रायपुर, 7 अगस्त। राज्य सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं। इस आशय की संशोधन अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी हर भुगतान के लिए सक्षम होगा। अध्यक्ष के अधिकार को लोप कर दिया गया है। संशोधन के अनुसार, भुगतान की नस्ती और भुगतान की जानकारी अध्यक्ष को केवल सूचनार्थ तीन दिवस के भीतर भेजी जाएगी। इस आदेश को लेकर नगरीय निकायों की राजनीति में बवाल मचना तय माना जा रहा है । हालांकि यह एक तरह से स्मरण पत्र जैसा होता है । बीते वर्षों में भी निकाय चुनावों से पहले ऐसे आदेश जारी किए जाते रहे हैं।