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कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए खत्म करना कितना आसान
कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए खत्म करना कितना आसान
Date : 05-Aug-2019

जम्मू-कश्मीर में जारी सरगर्मी के बीच कहा जा रहा है कि भारत सरकार कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को हटा सकती है। 

भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कश्मीर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर हमला बोला था। जेटली ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का अनुच्छेद 35-ए  संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है और राज्य के आर्थिक विकास की राह में रोड़ा बन रहा है। अरुण जेटली ने एक ब्लॉग लिखा था जिसका शीर्षक था- ‘कानून और जम्मू-कश्मीर’। उन्होंने ब्लॉग में लिखा था कि जम्मू-कश्मीर का सात दशक का इतिहास बदलते भारत के साथ कई सवालों का सामना कर रहा है।
जेटली ने लिखा था कि ज़्यादातर भारतीयों का मानना है कि कश्मीर मामले में नेहरू का अपनाया रास्ता ‘ऐतिहासिक ग़लती’ थी।
जेटली ने पूछा था, क्या हमारी नीतियां दोषपूर्ण नजरिए के हिसाब से चलनी चाहिए या लीक से हटकर जमीनी हकीकत के मुताबिक?
जेटली ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35-ए की पृष्ठभूमि के बारे में भी लिखा था। अनुच्छेद 35-ए के मुताबिक़ जम्मू-कश्मीर के बाहर का कोई शख्स राज्य में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता। जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि इस अनुच्छेद को साल 1954 में राष्ट्रपति की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के जरिए ‘गुप्त रूप से’ संविधान में शामिल कर दिया गया।
जेटली ने कहा था कि अनुच्छेद 35-ए कभी संविधान सभा द्वारा बनाए गए मौलिक संविधान के खाके का हिस्सा था नहीं। उन्होंने कहा था कि इसे संविधान के अनुच्छेद-368 के मुताबिक  इसे संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पारित भी नहीं कराया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35-ए के खिलाफ कई याचिकाएं दाख़िल की गई हैं। ‘वी द सिटिज़न्स’ नाम के एक एनजीओ ने भी एक याचिका दाखिल की है।
35-ए से जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार मिला हुआ है। जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही कोई बाहरी व्यक्ति यहां की महिला से शादी करता है तब भी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं हो सकता है।
1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश से अनुच्छेद 35-ए को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऐसा कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के बाद किया गया था। इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल करने से कश्मीरियों को यह विशेषाधिकार मिला कि बाहरी यहां नहीं बस सकते हैं।
राष्ट्रपति ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (स्र) के तहत दिया था। इसके तहत राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर के हित में कुछ ख़ास ‘अपवादों और परिवर्तनों’ को लेकर फैसला ले सकते हैं। इसीलिए बाद में अनुच्छेद 35-ए जोड़ा गया ताकि स्थायी निवासी को लेकर भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के अनुरूप ही व्यवहार करे।
जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय
भारत में जम्मू-कश्मीर के विलय में ‘द इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ को कानूनी दस्तावेज़ माना जाता है। तीन जून, 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद राजे-रजवाड़ों के नियंत्रण वाले राज्य निर्णय ले रहे थे कि उन्हें किसके साथ जाना है।
उस वक्त जम्मू-कश्मीर दुविधा में था। 12 अगस्त 1947 को जम्मू-कश्मीर महाराज हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ ‘स्टैंड्सस्टिल अग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर किया। स्टैंड्सस्टिल अग्रीमेंट मतलब महाराजा हरि सिंह ने निर्णय किया जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र रहेगा। वो न भारत में समाहित होगा और न ही पाकिस्तान में।
पाकिस्तान ने इस समझौते को मानने के बाद भी इसका सम्मान नहीं किया और उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने से बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ पर हस्ताक्षर किया।
‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होगा लेकिन उसे ख़ास स्वायत्तता मिलेगी। इसमें साफ़ कहा गया है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार माध्यमों को लेकर ही नियम बना सकती है।
अनुच्छेद 35-ए 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद आया। यह ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ की अगली कड़ी थी। ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेश’ के कारण भारत सरकार को जम्मू-कश्मीर में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के लिए बहुत ही सीमित अधिकार मिले थे।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने द हिन्दू में लिखे एक आलेख में कहा है कि इसी कारण अनुच्छेद 370 लाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें कहा गया है कि संसद के पास जम्मू-कश्मीर के लिए संघीय सूची और समवर्ती सूची के तहत क़ानून बनाने के सीमित अधिकार हैं।
जमीन, भूमि पर अधिकार और राज्य में बसने के मामले सबसे अहम हैं। भूमि जम्मू-कश्मीर का विषय है। प्रशांत भूषण का कहना है कि अनुच्छेद 35-ए भारत सरकार के लिए जम्मू-कश्मीर में सशर्त हस्तक्षेप करने का एकमात्र ज़रिया है। इसके साथ ही यह भी साफ़ कहा गया है कि संसद और संविधान की सामान्य शक्तियां जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगी।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कानून है कि कोई बाहरी यहां सीमित जमीन ही खरीद सकता है। प्रशांत भूषण मानते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के ये कानून पूरी तरह से असंवैधानिक और देश के किसी भी हिस्से में बसने के मौलिक अधिकार का हनन है।
प्रशांत भूषण ने अपने आलेख में कहा है कि चूंकि जम्मू-कश्मीर भारत में इसी शर्त पर आया था इसलिए इसे मौलिक अधिकार और संविधान की बुनियादी संरचना का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनका मानना है कि यह भारत के संविधान का हिस्सा है कि जम्मू-कश्मीर में भारत की सीमित पहुंच होगी।
प्रशांत भूषण का मानना है कि जम्मू-कश्मीर का भारत में पूरी तरह से कभी विलय नहीं हुआ और यह अर्द्ध-संप्रभु स्टेट है। यह हिन्दुस्तान के बाक़ी राज्यों की तरह नहीं है। अनुच्छेद 35-ए ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ का पालन करता है और इस बात की गारंटी देता है कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता बाधित नहीं की जाएगी।
कई लोग मानते हैं कि अनुच्छेद 35-ए को संविधान में जिस तरह से जोड़ा गया वो प्रक्रिया के तहत नहीं था। बीजेपी नेता और वकील भूपेंद्र यादव भी ऐसा ही मानते हैं। संविधान में अनुच्छेद 35-ए को जोडऩे के लिए संसद से क़ानून पास कर संविधान संशोधन नहीं किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 368 (द्ब) अनुसार संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। तो क्या राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर का था? भूपेंद्र यादव मानते हैं कि राष्ट्रपति का यह फैसला विवादित था।  तो क्या अनुच्छेद 35-ए निरस्त किया जा सकता है क्योंकि नेहरू सरकार ने संसद के अधिकारों की उपेक्षा की थी? 1961 में पांच जजों की बेंच ने पुरानलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति मामले में अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों पर चर्चा की थी।
कोर्ट का आकलन था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के तहत उसके प्रवाधानों में परिवर्तन कर सकता है। हालांकि इस फ़ैसले में इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि क्या राष्ट्रपति संसद को बाइपास कर ऐसा कर सकता है। यह सवाल अब भी बना हुआ है। (बीबीबी टीम)

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