विचार / लेख

लद्दाख में क्या बदल जाएगा
लद्दाख में क्या बदल जाएगा
Date : 07-Aug-2019

त्वांग रिगजिन
भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। इसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे- जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधायिका होगी जबकि लद्दाख में विधायिका नहीं होगी।
केंद्र सरकार के इस फैसले को लेह-लद्दाख में ऐतिहासिक माना जा रहा है। नेता और धार्मिक संस्थाएं भी इसका स्वागत कर रही हैं। दरअसल लद्दाख में बहुत सालों से इसकी मांग की जा रही थी। साल 1989 में अलग राज्य बनाए जाने को लेकर यहां आंदोलन भी चला था जिसके आधार पर लद्दाख को स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिली थी।
बेशक ताजा फैसले का यहां पर स्वागत हो रहा है मगर यह मांग भी की जा रही है कि यहां पर विधायिका की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि बिना विधायिका दिए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
लेह में तो लगभग सभी लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं मगर ऐसी जानकारी आ रही है कि इस फैसले को लेकर कारगिल में थोड़ी सहजता नहीं है। लेह में 15-20 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है और यहां अधिकतर लोग बौद्ध हैं। वहीं कारगिल मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां बौद्ध कम संख्या में हैं। वहां पर कुछ लोग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहे थे तो कुछ इसके पक्ष में नहीं थे। वहां के नेता अभी भी दिल्ली में है और एक दो दिन में उनका रुख पता चल सकता है।
लद्दाख के लोगों का कहना है कि अगर उन्हें विधायिका मिलती, चाहे वह विधानसभा हो या परिषद, तो वे अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। लद्दाख की अपनी सांस्कृति पहचान रही है और भौगोलिक आधार पर भी यह अलग है। ऐतिहासिक रूप में भी यह 900 से अधिक सालों तक स्वतंत्र पहचान रखने वाला क्षेत्र रहा है।
लद्दाख में विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश की मांग पहले से ही की जा रही थी क्योंकि यह जम्मू या कश्मीर से किसी तरह मेल नहीं खाता।
ऐसे में जरूरी है कि इसे इन बातों को ध्यान में रखते हुए नियम-कानून बनाने का अधिकार मिले। अब तक जम्मू और कश्मीर की ही बात होती है जबकि राज्य के क्षेत्रफल का 68 प्रतिशत हिस्सा लद्दाख का है। केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद लद्दाख को पहचान मिलेगी। भारत के नक्शे में इसे अलग जगह मिलेगी।
सबसे बड़ी बात यह कि यहां के लोगों को महत्वपूर्ण कामों के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। अब तक हर छोटे-मोटे काम के लिए जम्मू या फिर श्रीनगर जाना पड़ता था। हालांकि लोगों को थोड़ी बहुत चिंता जरूर हो सकती है कि अब बाहर से लोग आकर यहां जमीन खरीद सकते हैं।
मगर यह भी तथ्य है कि जम्मू के लोग पहले से ही यहां आकर जमीन खरीद सकते थे। बावजूद यहां पर जमीनें ज़्यादा नहीं बिकी हैं। अब हो सकता है कि आगे बहुत सारे लोग आएं, यहां जमीनें खरीदें और होटल बनाएं।
इसी तरह की चिंताओं के लिए तो इसे विधान परिषद या विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग हो रही थी। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो लद्दाख के लोग अपने कानून बना सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।
(यह आलेख बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है)

 

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