संपादकीय

'छत्तीसगढ़' का संपादकीय : भारत चारों तरफ से घिरा  देशों के बागी तेवरों से...
'छत्तीसगढ़' का संपादकीय : भारत चारों तरफ से घिरा देशों के बागी तेवरों से...
29-Jun-2020 4:36 PM

भारत को पड़ोस के देशों को लेकर फिक्र करना चाहिए। कल नेपाल के प्रधानमंत्री ने इशारा किया है भारत उनका तख्तापलट करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के साथ अचानक एक तनाव एक नक्शे को लेकर खड़ा हो गया जिसमें वहां की पूरी संसद सरकार के साथ हो गई, और भारत को मानो यह सूझ नहीं रहा है कि इस नौबत में क्या किया जाए। नेपाली प्रधानमंत्री के आरोपों में अगर सच्चाई है, और भारत पड़ोस के एक असहमत, बागी तेवरों वाले प्रधानमंत्री को पलटने की कोशिश पर्दे के पीछे से कर रहा है, तो भी भारत कुछ कर तो रहा है। चीन के साथ तो भारत इतना भी करते नहीं दिख रहा है। हालांकि आज सोशल मीडिया पर कार्टून तैरा है जिसमें कोई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कह रहा है कि चीन के 40-50 सांसद खरीदकर वहां की सरकार क्यों नहीं गिरा देते। जब सरहद का मामूली दिख रहा तनाव बढ़ते-बढ़ते दशकों की सबसे बड़ी शहादत बन जाए, और उसके बाद भी सरकार को यह समझ न पड़े कि इस टकराव का नाम इलाहाबाद है, या प्रयागराज है, या कोई तीसरा नाम है, तो भारत एक मुश्किल में दिखता है। अब तक भारत सरकार के बयानों से यह समझ नहीं पड़ रहा कि हकीकत क्या है। और फिर बात केवल चीन तक रहती तो भी समझ आता, बात तो आज एक बागी नेपाल की हो गई है, जिनकी चारों तरफ धरती से घिरा हुआ लैंडलॉक्ड देश है, और भारत पर कई तरह से आश्रित भी है। दोनों देशों के नियम-कानून में एक-दूसरे के लोगों के लिए एक बड़ा उदार दर्जा रहते आया है। ऐसे में चीन से टकराव के ठीक बीच में नेपाल से यह निहायत गैरजरूरी टकराव खड़ा होना एक फिक्र की बात है। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका इन दिनों पूरी तरह चीन के साथ है, और वहां पर बड़ा पूंजीनिवेश, बड़ा रणनीतिक निर्माण चीन कर रहा है, और वह भारत को एक किस्म से घेरने का एक काम भी है। चीन के साथ पिछला फौजी टकराव पिछली सदी में 60 के दशक में हुआ, और इस वक्त भारत-चीन सरहद से परे कुछ नहीं था। इस बार पाकिस्तान में चीन की बहुत ही दमदार मौजूदगी है, श्रीलंका तकरीबन उसके कब्जे में है, नेपाल आज की तारीख में चीन के साथ है और भारत के खिलाफ है। अब भूटान, म्यांमार, और बांग्लादेश बचते हैं, तो बांग्लादेश के साथ हाल के बरसों में लगातार तनाव चलते आया है, एक-दूसरे देश की यात्रा भी रद्द हुई है, और टकराव के मुद्दे बने हुए हैं। 

पिछले 6 बरस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के रहते हुए, और उनके गुजर जाने के बाद भी पूरी की पूरी विदेश नीति अपने हाथ में रखी, और खुद अकेले उस मोर्चे पर अतिसक्रिय रहे। आज चीन को लेकर लोगों को यह गिनाने का मौका मिल रहा है कि नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार चीन जाने वाले मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार चीन जाने वाले प्रधानमंत्री रहे, दूसरे देशों में चीन के राष्ट्रपति से सबसे अधिक मुलाकातें करने वाले भी वे रहे, और हिन्दुस्तान में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति का बड़ा ऐतिहासिक किस्म का दर्शनीय स्वागत करके पूरी दुनिया के सामने एक अनोखा नजारा पेश किया था। उसके बाद आज एकमुश्त हिन्दुस्तान के इतने फौजी बहुत भयानक तरीके से मार डाले गए, जितने कि पिछले 40-50 बरसों में मिलाकर भी चीनी सरहद पर नहीं मारे गए थे, एक भी नहीं मारे गए थे। 

यह तमाम नौबत देखकर यह लगता है कि भारत लौटते हुए नरेन्द्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के पारिवारिक जलसे में खुद होकर चले गए थे, और अजीब किस्म का इतिहास दर्ज किया था। ऐसी गलबहियों के बाद जिस तरह के सर्जिकल स्ट्राईक की नौबत आई, वह बड़ी अस्वाभाविक थी, और वह भारत की पाकिस्तान नीति की बहुत बुरी नाकामयाबी थी, आज भी है। आज भी पाकिस्तान के साथ रोटी-बेटी तक के रिश्ते खत्म हो चुके हैं, और बोलचाल तक खत्म है। मोदी सरकार की विदेश नीति का विश्लेषण करने वाले जानकार लोग बेहतर बता पाएंगे कि क्या उनकी तमाम विदेश नीति बड़े-बड़े इवेंट के मैनेजमेंट की कामयाबी तक सीमित रह गई? ऐसा इसलिए भी पूछना पड़ रहा है कि जिस अमरीकी राष्ट्रपति का उसके अपने देश के बाहर चुनाव प्रचार भारत ने अहमदाबाद से शुरू करवाया, उस ट्रंप ने उसके बाद से कई मौकों पर भारत की परले दर्जे की बेइज्जती की जो कि भारत-अमरीकी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मतलब यह कि कोरोना का खतरा झेलते हुए बहुत लंबा खर्च करके जिस तरह गुजरात में नमस्ते ट्रंप करवाया गया, उससे हासिल कुछ नहीं हुआ, सिवाय दुत्कार और धिक्कार के। 

किसी विदेशी नेता का स्वागत, या उसकी जमीन पर जाकर अपने खर्च से, अपने समर्थकों से एक स्टेडियम भरकर कामयाब कार्यक्रम, यह सब विदेश नीति की कामयाबी नहीं कहा जा सकता। मोदी सरकार ने इन बरसों में लगातार अपनी जमीन, और दूसरे देशों में बड़े अनोखे किस्म के कार्यक्रम किए, जो कि अभूतपूर्व थे, लेकिन न आज वर्तमान में वे काम आते दिख रहे हैं, और न ही उनसे भविष्य में कुछ हासिल दिखता है। अब खासकर चीन के साथ जो ताजा तनाव है, और उस बीच पड़ोस के दूसरे देशों के साथ चीन के अच्छे संबंध, और भारत के खराब संबंध की जो नौबत है, उन्हें देखते हुए यह भारत की मिलिटरी तैयारी के लिए सबसे महंगी नौबत दिख रही है, सबसे बड़ा खतरा भी दिख रहा है। हिन्दुस्तान के दो दर्जन फौजी शहीद हो गए, पहले चीन के साथ झड़प में, और अब उसी मोर्चे पर पुल बनाते हुए। आगे की नौबत बहुत फिक्र की दिखती है। यह हिन्दुस्तान में भयानक आर्थिक संकट, भयानक कोरोना संकट के बीच की नौबत भी है। मोदी सरकार के अभी चार साल बाकी हैं, उसे अपनी विदेश नीति के बारे में तुरंत दुबारा सोचना चाहिए कि महज दर्शनीय स्वागत और दर्शनीय कार्यक्रम को कितनी कामयाबी माना जाए?(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

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