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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 अगस्त। प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में पुनर्गठन होगा। इस कड़ी में छह नए बैंक खोले जाएंगे। यह फैसला गुरूवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में बस्तर-सरगुजा की तर्ज पर मरवाही-गौरेला-पेंड्रा जिले में भी जिला कैडर के पदों की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।
सीएम हाऊस में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक आयोग में पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। वर्तमान में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा छह सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी।
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का है। जिसे संशोधित कर आगामी आदेश तक किया गया है। वर्तमान में पांच जिला सहकारी बैंक है, जो अपैक्स बैंक के अधीन है। बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए छह नए बैंक खोलने का निर्णय लिया गया है। ये बैंक महासमुंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा और सरगुजा में खोले जाएंगे। इन जिला सहकारी बैंक खोलने के लिए प्रस्ताव आरबीआई को भेजा जाएगा।
बैठक में निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए विधेयक लाने का फैसला लिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बैठक में एर्राबोर नक्सल हमले में मारे गए परिवार के लोगों को चार-चार लाख रूपए सहायता राशि देने का फैसला लिया गया है। एर्राबोर में वर्ष-2006 में नक्सलियों ने हमला किया था और 32 आदिवासी मारे गए थे। तत्कालीन सरकार एक-एक लाख की सहायता दी थी। बैठक में सरकार ने अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है।
अरपा विकास प्राधिकरण का गठन का फैसला पिछली सरकार ने लिया था। यह आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन था। इसके बाद से यह अस्तित्व में नहीं आ पाया। अब प्राधिकरण को सिंचाई विभाग के अधीन कर दिया गया है।