ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा, जांच के आदेश   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। पाठ्य पुस्तक निगम में 72 करोड़ से अधिक के अनियमित भुगतान का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि  सक्षम अफसरों के हस्ताक्षर के बिना राशि का आहरण किया गया। ऑडिट में आपत्ति के बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह जानकारी पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने पत्रकारों को दस्तावेजों सहित दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्तीय नियंत्रण के लिए निगम-मंडलों में भुगतान के लिए निर्देश जारी किए थे। इसमें वित्त सेवा के अफसरों के संयुक्त हस्ताक्षर से देयकों के भुगतान का प्रावधान है। सरकारी आदेश के बाद 4 अक्टूबर 2019 को चेक से वित्त सेवा के अफसर के संयुक्त हस्ताक्षर से देयकों के भुगतान के प्रावधान किए गए हैं। 

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उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों में एक लाख खर्च के लिए जीएम की स्वीकृति और सीनियर मैनेजर (वित्त), और जीएम के चेक में संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए जा सकते हैं। एक लाख से अधिक के लिए एमडी और चेक में सीनियर मैनेजर (वित्त), और एमडी के संयुक्त हस्ताक्षर रहेंगे। मगर इसका पालन नहीं किया गया। राज्य संपरीक्षा से ऑडिट के बाद अनियमितता के कई मामले प्रकाश में आए हैं। यह पाया गया कि चेक में सक्षम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना करीब 72 करोड़ 45 लाख से अधिक की राशि जारी कर दी गई। 

श्री त्रिवेदी ने बताया कि ऑडिट के बाद यह भी पता चला है कि भुगतान के लिए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, और एक लाख तक के चेक जीएम द्वारा अकेले हस्ताक्षर कर जारी किया गया। यह भी पता चला है कि एक लाख से अधिक के भुगतानों में सीनियर जीएम वित्त की जगह जीएम द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इन चेकों में नियमानुसार सीनियर मैनेजर के हस्ताक्षर नहीं हैं। 

ऑडिट रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि एक्सिस बैंक के खाते से 28 दिसंबर 2020 को चेक से 8 करोड़ 92 लाख के हस्तांतरण सिर्फ जीएम के हस्ताक्षर से नियम विरूद्ध किए गए। इसमें भी सीनियर मैनेजर (वित्त) के चेक पर हस्ताक्षर नहीं है। इस पूरे मामले में बैंक से भी स्पष्टीकरण लिया जा रहा। अनियमित भुगतान पर पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं, और गड़बड़ी पाए जाने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।