देश में कार्मिक और  प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक आयोग गठित किया था जिसे 4 नवंबर 1975 को अधीनस्थ सेवा आयोग नाम दिया गया जिसे बाद में नया आकार देकर 26 सितम्बर 1977 को कर्मचारी चयन आयोग नाम दे दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग का कार्य समय-समय पर बढ़ा है और अब यह 9 हजार 300 से 34 हजार 800 के वेतनमान पर 4200 रूपये के ग्रेड पे पर ग्रुप बी के सभी पदों के लिए नियुक्ति करता है।     कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सम्बद्ध कार्यालय है और इसमें अध्यक्ष, दो सदस्य और सचिव और परीक्षा नियंत्रक शामिल है। जिनकी नियुक्ति समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा तय नियमों के आधार पर की जाती है। देश भर में आयोग के 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनसे संबद्ध तथा अधिनस्थ कार्यालयों ग्रुप सी गैर-तकनीकी और ग्रुप बी गैर-राजपत्रित पदों की नियुक्ति का आदेश मिला हुआ है, इसमें ऐसी नियुक्तियां शामिल नहीं हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड और औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा की जाती हैं। आयोग का आदर्श वाक्य न्याय, निष्पक्षता और योग्यता है और वह अनेक वर्षों से इसका पालन कर रहा है।
 र्मचारी चयन आयोग के देशभर में 9 क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, बंगलूरू, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुम्बई और नई दिल्ली में हैं तथा दो उप-क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और रायपुर में हैं। क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करते हैं, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों की मदद से देश के विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षाएं आयोजित कराना और क्षेत्रों में उम्मीदवारों के इंटरव्यू कराना शामिल है। चंडीगढ़ और रायपुर स्थित उप-क्षेत्रीय केन्द्रों के उन्नयन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
आयोग की 10 वेबसाइट हैं -क्षेत्रीय कार्यालय में 9 और मुख्यालय में एक स्वतंत्र साइट। सूचना का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते हुए वेबसाइटों को लगातार अपडेट किया जाता है। आयोग की नए सिरे से तैयार की गयी और यूजर फ्रैंडली वेबसाइट अक्टूबर 2009 में शुरू की गयी और अब तक इसे 2.20 करोड़ लोग देख चुके हैं और यह सरकारी क्षेत्र की उन साइटों में से एक है जिसे सबसे अधिक संख्या में देखा जाता है।