दिल्ली का वायु प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली, बल्कि पूरी दुनिया का दिल दहला रहा है। जिन लोगों को दिल्ली नहीं भी जाना है, उन्हें भी लगता है कि अगर किसी दिन उनके शहर की हालत हिन्दुस्तान की इस राजधानी जैसी हो गई, तो क्या होगा? दिल्ली की ताकत में भला कोई कमी तो थी नहीं कि उसकी कोई अनदेखी हुई। वहां भारत की सरकार बैठती है, संसद वहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी वहीं है। अंग्रेजों के वक्त के बनाए और बसाए हुए दिल्ली के सबसे ताकतवर रिहायशी इलाकों के लालच में देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी वहीं हैं। और इन सबके वहां रहने से इनसे जुड़़े हुए केन्द्र सरकार के, या राष्ट्रीय स्तर के सारे दफ्तर और संस्थान भी वहीं हैं। चूंकि सरकार वहीं हैं इसलिए सारे अंतरराष्ट्रीय मिशन वहीं हैं, दुनिया भर के देशों के दूतावास और उच्चायोग भी वहीं हैं। फिर मानो यह काफी न हो, तो दिल्ली देश के दिल में बसी हुई हैं, इस नाते प्रदेशों की आपसी आवाजाही का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र से होकर गुजरता है। उत्तर भारत का केन्द्र होने के नाते दिल्ली ही सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और हर दिन लाखों कारें इस हवाई अड्डे पर आती-जाती हैं।

ऐसी दिल्ली का प्रदूषण आज इतना भयानक है कि वहां कई किस्म की गाडिय़ों का दाखिला रोक देना पड़ा है, निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, इमारतों के भीतर होने वाले कई तरह के दूसरे काम भी रोक दिए गए हैं। दिल्ली के डॉक्टर अपने बुजुर्ग मरीजों और सांस की तकलीफ वालों को दिल्ली छोडक़र कहीं और जाने की सलाह हर बरस कई महीने देते हैं। यह नौबत बहुत ही भयानक इसलिए है कि बाजार में पहुंचने वाले ग्राहक भी घट चुके हैं, लोगों की उत्पादकता घट चुकी है, सिर्फ एक चीज बढ़ी है, वह है इलाज का खर्च। ऐसी दिल्ली में केन्द्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बार-बार के निर्देशों पर प्रदूषण में कमी लाने की कई तरह की योजनाएं बनाई हैं, जो जाहिर तौर पर पूरी तरह नाकाफी हैं, और इसीलिए प्रदूषण घटने का नाम नहीं ले रहा है। यह भी तब है जब हिन्दुस्तान किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर नहीं हैं कि वहां का लावा और धुआं हालत को और तबाह कर दे। यह बिना किसी प्राकृतिक आपदा के पूरी तरह मानवनिर्मित आपदा है, और इससे जूझने के लिए पूरी तरह बुद्धिहीन मानव सत्ता की अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कहीं कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं प्रदूषण नापने वाले उपकरणों के आसपास के इलाकों में पानी छिडक़ रहे हैं, ताकि प्रदूषण की रीडिंग कम आए।

वैसे तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी परेशान है क्योंकि उसके सारे जजों के फेंफड़े साथ छोड़ रहे हैं, वे अपने बंगलों में भी घूम नहीं पा रहे हैं, और खुले में कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी इन जजों की निगरानी में सरकारों की सारी कोशिशें ऐसी कतरा-कतरा हरकतें हैं कि जिनसे प्रदूषण मेें कोई कमी नहीं आनी है, और हो सकता है कि आने वाले बरसों में ऐसी जहरीली हवा से मौतें और बढ़ती चली जाएं, और दिल्ली के लोगों की औसत उम्र घटती चली जाए। आज जरूरत इस अदूरदर्शिता से उबरने की है। इसके लिए भारत को अपने संघीय ढांचे के बारे में सोचना होगा कि क्यों हर चीज दिल्ली में केन्द्रित होनी चाहिए? देश के कम से कम चार अलग-अलग हिस्सों में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगने चाहिए कि अगर केन्द्र सरकार के दफ्तर दिल्ली के बाहर कहीं ले जाए जाएंगे, तो कौन से राज्य उसके लिए जमीन देने तैयार हैं, और कौन सी सहूलियतें जुटाकर देंगे। लोगों को याद रखना चाहिए कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तय होना था, तो अमरीका ने न्यूयॉर्क शहर में उसके लिए न सिर्फ जगह दी, बल्कि अपने कानूनों में उसके कामगारों के लिए कई तरह की छूट भी दी। भारत में किसी प्रदेश में किसी कानूनी छूट की जरूरत नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आसान पहुंच वाले, प्रदूषणमुक्त, पर्याप्त सडक़ों और बिजली के ढांचे वाले इलाके कौन से प्रदेश केन्द्र सरकार को दे सकते हैं, उसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत एक योजना बनानी चाहिए। जब दिल्ली से देश भर के दफ्तर घटेंगे, तो ही दिल्ली की आबादी घटेगी, वहां साधनों और सुविधाओं की खपत घटेगी, सडक़ें सांस ले सकेंगी, और प्रदूषण घटेगा। केन्द्र सरकार और देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के बहुत से दफ्तरों को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाना एक दूरदर्शिता की बात होगी, और उससे दस-बीस बरस बाद बढऩे वाला खतरा खत्म हो जाएगा। इससे देश के संघीय ढांचे को भी एक मजबूती मिलेगी, और लोगों की महज दिल्ली आवाजाही देश के कई हिस्सों की आवाजाही में बदलेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमतौर पर एक गंभीर नेता माने जाते हैं, यह एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ 10वीं बार लेने के लिए वे समय-समय पर गठबंधन बदलते रहे हैं, लेकिन बातचीत होश-हवास की करते हैं। ऐसे में अभी सरकारी डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर से जब वे एक मुस्लिम डॉक्टर को कागज सौंप रहे थे, तो कैमरों के सामने ही वे झुके, हाथ बढ़ाया, और यह क्या है कहते हुए इस डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। कहीं भी मुख्यमंत्री जो भी करते हैं, उनके आसपास के लोग उसे स्थाई रूप से तारीफ के लायक पाते हैं, और नीतीश की इस हरकत के वीडियो में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार हँसते हुए दिखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में इफ्तार-दावते करते हुए भी मुस्लिम महिला की पोशाक के इस कपड़े को जानते नहीं होंगे। इस राज्य में 17 फीसदी से अधिक मुस्लिम हैं, इसलिए नीतीश हिजाब को भी जानते हैं, उसके धार्मिक रीतिरिवाज से भी वाकिफ हैं, और 75 बरस के भारतीय होने की वजह से वे भारतीय महिला के साथ किसी पुरूष की सीमाओं को भी जानते हैं। इसके बाद भी उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, यह हैरानी की बात है। ऐसा लगता है कि उनका दिमाग 15 बरस लेट सठियाया है।

दिक्कत यह है कि जिस एनडीए का वे हिस्सा हैं, उस एनडीए के यूपी के एक मंत्री संजय निषाद से मीडिया के एक कैमरे पर जब पूछा गया कि नीतीश ने ऐसा क्यों किया होगा, तो इस अधेड़-बुजुर्ग मंत्री का कहना था- अरे वो भी तो आदमी है न, छू दिया तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। कहीं और छू दिया होता, तो क्या होता? इस पर माइक थामे हुए रिपोर्टर भी टक्कर से हँसते हुए पूछता है- तो आपको क्या लगता है, कि कहीं और भी छू लेते क्या? इस पर यह मंत्री कहता है- नकाब छूने पर इतना कहा जा रहा है, तो कहीं और छू देते, चेहरा छू देते, या उंगली कहीं और लग जाती, तो क्या कहते? नकाब को छूना तो लाजिमी है।

जो मर्दों के दबदबे वाली सोच है उसे इस बात पर हैरानी हो रही है कि एक सरकारी डॉक्टर का हिजाब मुख्यमंत्री ने खींच लिया, तो इसमें उनकी आलोचना क्यों होनी चाहिए? एक तो महिला, जिसकी कि इस देश में सैकड़ों बरस से ऐसी ही स्थिति है। दूसरी बात यह कि वह एक मुस्लिम महिला है, जिसके साथ शायद आज के भारत में कुछ और हद तक आजादी ली जा सकती है। फिर अगर वह महिला मुस्लिम धर्म या रीति-रिवाज के मुताबिक कोई हिजाब पहनी हुई है, तो उसे तो खींचा ही जा सकता है। नीतीश के मंत्री अब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि चेहरा ढांके हुए हिजाब लगाने से तो मरीजों को डॉक्टर की सिर्फ आंखें ही दिखाई देंगी, ऐसे में काम कैसे चलेगा? कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ऐसी फूहड़ बातों के जवाब में यह लिखा है कि उनके जितने ऑपरेशन हुए उनमें डॉक्टर और नर्स सभी ने चेहरों पर मास्क बांध रखा था, और उनकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थीं।

जिस बिहार में मुस्लिम वोट मायने रखते हैं, वहां पर नीतीश की यह हरकत बुढ़ापे में बचकानी है, सठियाई हुई है, और मुस्लिम महिला के प्रति हिकारत से भरी हुई भी है कि उसे जैसा चाहे वैसा छुआ जा सकता है। अब इस हिकारत में उसका मुस्लिम होना अधिक मायने रखता है, या उसका महिला होना, यह तो तभी पता लग सकेगा जब नीतीश अपनी हरकत के बारे में मुंह खोलेंगे। फिलहाल तो देश में जो लोग सही या गलत के बारे में सोचने के लिए किसी का मुस्लिम होना या न होना काफी मानते हैं, उनके लिए नीतीश की हरकत में कोई बुराई नहीं है, जैसा कि यूपी का यह मिनिस्टर हँसते हुए कैमरे पर कहता है। अब जब विपक्षी पार्टियां इस हरकत के लिए औपचारिक रूप से नीतीश को बेशरम लिख रही हैं, कांग्रेस यह पूछ रही है कि बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा आदमी जब ऐसी हरकत कर रहा है, तो सोचिए कि राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी? कांग्रेस ने मांग की है कि नीतीश को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह घटियापन माफी के लायक नहीं है। आरजेडी ने लिखा है कि नीतीशजी की मानसिक स्थिति अब बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। देवबंदी मौलवी कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि इसे देखकर केवल मेरा ही नहीं, पूरे देश की जनता का खून खौल उठा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में नीतीश को पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी होगी।

नीतीश कुमार असल राजनीति को अच्छी तरह समझने वाले नेता हैं। बिहार पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाला राज्य है, और नीतीश कुमार भारत के राजनीतिक पैमाने पर मुस्लिमों से हमदर्दी रखने वाली आरजेडी के साथ भी गठबंधन में रह चुके हैं, और भाजपा के साथ भी। वे आज पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे सुलूक को भी समझते हैं, और वे तनावपूर्ण मुस्लिम भावनाओं से भी वाकिफ हैं। जब कोई समाज आहत चल रहा हो, तो उसके रिवाजों के साथ इस तरह की निहायत गैरजरूरी आजादी लेना परले दर्जे की गैरजिम्मेदारी भी है। हिन्दू-मुस्लिम से परे भी किसी महिला के कपड़ों के साथ, उसके बदन के साथ किसी तरह की आजादी उसके बहुत करीबी परिचित भी नहीं लेते। नीतीश को बुढ़ापे में आकर कम से कम इतनी अक्ल तो आ जानी थी कि सरकारी डॉक्टर बन रही एक मुस्लिम महिला आज मुख्यमंत्री की इस चुहलबाजी के मुकाबले कर भी क्या सकती है? उसे तो इसी सरकार में, इसी व्यवस्था में जिंदा रहना है, और वह मुख्यमंत्री के मुकाबले किसी टकराव में इंसाफ पाने की कोई उम्मीद तो रख नहीं सकती।

अमरीका ने अभी अधिकतर किस्म के वीजा के लिए यह जरूरी कर दिया है कि अर्जी देने वाले लोग पिछले पांच बरस के अपने सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी दें, अपने सारे फोन नंबर दें, ईमेल पते दें ताकि उनके आवेदन पर विचार करने के पहले अमरीकी सरकार यह देख सके कि उनकी हरकतें कैसी रही हैं, और उनकी सोच कैसी हैं। वैसे तो दुनिया का हर देश विदेशियों को आने की इजाजत देने का विशेषाधिकार रखता है, और बहुत से देश वीजा आवेदन खारिज करते समय यह बताते भी नहीं कि क्यों मना किया जा रहा है। अब अमरीका लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करेगा, और देखेगा कि क्या वे नफरत फैलाने वाले हैं? क्या वे किसी तरह की उग्रवादी सोच रखते हैं, क्या वे किसी तरह की हिंसा से जुड़े रहे हैं, उनकी हरकतें आतंकियों जैसी हैं? इसके अलावा अमरीकी सरकार की यह भी सोच है कि किसी तरह की धार्मिक हिंसा फैलाने वाले लोगों को भी अमरीका नहीं आने देना चाहिए, या जो लोग भडक़ाऊ और उकसाऊ बातें करते हैं, उन्हें भी वहां आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

भारत में आज दसियों लाख लोग सोशल मीडिया पर आए दिन गंदी गालियों, हिंसक धमकियों, और नफरती साम्प्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। आज अल्पसंख्यक धर्मों का विरोध करते हुए लोग उनकी प्रार्थना सभाओं पर हमले करते हैं, और उन बातों को, अपनी गौगुंडई को सोशल मीडिया पर शान के साथ पोस्ट करते हैं। अब मजे की बात यह है कि ऐसे लोग हजारों रूपए की वीजा फीस देकर अपनी अर्जी अमरीकी वीजा सेंटर में लगाएंगे, वहां पर उनके फिंगर प्रिंट, आंखों की पहचान के बायोमेट्रिक्स भी ले लिए जाएंगे, उनके बैंक खाते और सोशल मीडिया की हर जानकारी ले ली जाएगी, फिर जब वीजा अर्जी खारिज की जाएगी, तो भी अमरीका के पास ऐसे विदेशियों की हर जानकारी मौजूद रहेगी। अगर अमरीकी दूतावास पहले ही अर्जी खारिज करना तय कर लेंगे, तो भी हो सकता है कि वे अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कई और किस्म के सवाल करके उनके जवाब दर्ज करके रखें। नतीजा यह होगा कि अमरीकी सरकार के पास भारत के ऐसे तमाम आवेदकों के बारे में जानकारी रहेगी जो किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी और वर्ग से नफरत करते हैं। इसके बाद अमरीकी सरकार एआई की मदद से ऐसे लोगों का कई तरह से उपयोग भी कर सकती है। उसे दुनिया के दूसरे देशों में तबाही फैलाने से कोई परहेज नहीं है, वह सिर्फ अपने देश में, और अपनी जमीन पर बर्बादी नहीं चाहती। इसलिए जानकारी के अपने विशाल भंडार का इस्तेमाल अमरीका अपनी खुफिया एजेंसी सीआईए के मार्फत तरह-तरह से कर सकता है। आज अमरीकी वीजा का आवेदन भरते हुए लोग अपने पिछले पांच-दस बरस की हर बैंक जानकारी, दौलत की जानकारी, बैंक कर्ज और जुर्म की जानकारी, परिवार के दूसरे सदस्यों की जानकारी तो देते ही थे, अब वे सोशल मीडिया पर अपनी सोच, अपने दोस्त-परिचित, अपनी हरकत की जानकारी भी अमरीकी अधिकारियों के सामने रख देंगे।

आज जिस तरह सडक़ों पर कुछ किशोर और नौजवान लोग जेब में चाकू लेकर चलते हैं, या सडक़ पर किसी और तरह से गुंडागर्दी करते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया पर आज साम्प्रदायिक, नफरती, धर्मान्ध, जातिवादी लोग लगातार हिंसा की बातें करते हैं। एक-एक सफल या चर्चित महिला के पीछे हजारों लोग हिंसक और अश्लील तरीके से लग जाते हैं। आज जिसकी वीजा अर्जी अमरीका खारिज कर देगा, उसकी वीजा अर्जी दुनिया के और कई देश भी खारिज कर सकेंगे। देशों के बीच घोषित या अघोषित रूप से जानकारी का लेन-देन चलते रहता है, और कल के दिन यह पता लगेगा कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन के बीच जानकारी का ऐसा लेन-देन है कि किसी की वीजा अर्जी खारिज होने की जानकारी एक-दूसरे से मिल सकेगी। ऐसे में भारत या किसी भी देश के हिंसक लोगों के लिए किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण देश जाना मुश्किल होने लगेगा। आज भारत से हर बरस दसियों लाख मां-बाप भी अपने अमरीका-बसे बच्चों के पास आते-जाते हैं। उन बच्चों का वहां का रोजगार वैसे ही खतरे में पड़ा हुआ है, और पता लगेगा कि परिवार के दूसरे लोग सोशल मीडिया पर नफरती और हिंसक फतवे देते रहते थे, और वे अमरीका को नापसंद लिस्ट में दर्ज हो गए। इसके बाद लोग अपने आल-औलाद के पास भी नहीं जा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक विशेष सत्र कल पहली बार इतवार को हुआ, और इसमें वित्तमंत्री ओ.पी.चौधरी ने ‘अंजोर 2047’ नाम की एक रिपोर्ट पेश की कि जब देश की आजादी की सालगिरह रहेगी, तब तक छत्तीसगढ़ किस दिशा में आगे बढ़ेगा, और कहां पहुंचेगा। वित्तमंत्री अगले 20 बरस का अंदाज लगाने के लिए कुछ खूबियां रखते हैं, वे मंत्रिमंडल में अकेले भूतपूर्व नौकरशाह हैं, गांव और गरीबी से ऊपर उठे और आईएएस बने भोला छत्तिसगढिय़ा भी हैं, निजी जीवन में वे शेयर बाजार में पूंजीनिवेश करते हुए देश के कारोबार, अर्थव्यवस्था, और वित्तीय चीजों को बेहतर समझते भी हैं। महत्वपूर्ण मंत्रियों में वे सबसे नौजवान भी हैं, इसलिए वे 2047 का अंदाज लगाने के लिए तब तक सक्रिय रह सकने वाले नेताओं में से भी एक हैं।

खैर, किसी एक व्यक्ति पर चर्चा आज का मकसद नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर अपनी सरकार की जो कल्पनाएं उन्होंने सामने रखी हैं, वैसी कई कल्पनाएं भारत की मोदी सरकार भी बीच-बीच में सामने रखती है, और अब पांच-पांच बरस के लिए किसी सोच का वक्त खत्म हो गया है, और अब सरकारें, राजनीतिक दल, और नेता 2047 तक का वक्त मांगने लगे हैं, तब तक के सपने दिखाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ ने अपने अस्तित्व के पिछले 25 बरस देखे हैं, और अगले 20-22 बरस की कल्पना अभी की सरकार ने सामने रखी है। यह एक अलग बात है कि हर पांच बरस में जनता यह तय करती है कि अगला कार्यकाल किस पार्टी को देना है, और 2047 तक तीन-चार सरकारें आ सकती हैं।

कल जब छत्तीसगढ़ का यह विजन डॉक्यूमेंट सामने आया, उसी वक्त अमरीका की एक खबर भी आई कि किस तरह वहां पर अभी 40-45 बरस के लोग अधेड़ उम्र में एक बार फिर स्कूल-कॉलेज जा रहे हैं, दिन भर के काम के बाद रात की क्लास पहुंच रहे हैं, ताकि वे अपने मौजूदा हुनर को बेहतर कर सकें, या कोई ऐसा नया हुनर सीख सकें जिस पर एआई के हमले से उसकी जरूरत खत्म होने का खतरा न हो। हम अपने इस कॉलम में, और अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर बार-बार इस बात को उठाते हैं कि दुनिया के तमाम कामगारों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर एआई उनके काम को इंसानों के मुकाबले बेहतर तरीके से कर सकेगा, तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे। एक तरफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, और कम्प्यूटर प्रणालियों से नियंत्रित रोबो है, जो मशीन मानव एक ही किस्म के दुहराए जाने वाले कामों से इंसानों को तेजी से बेदखल कर रहा है, और दूसरी तरफ एआई है जिसकी संभावनाओं की आशंका भी अभी इंसानों को ठीक से नहीं हो पाई है। अमरीका के कैलिफोर्निया में बिना ड्राइवर वाली कारों में घूमकर लौटने वाले सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि उनका तजुर्बा कैसा रहा। हर दिन अमरीका से लेकर चीन तक कई देशों में लगातार ऐसी कारें बढ़ती जा रही हैं, और ऐसी कारें हर किलोमीटर के बाद कुछ अधिक अनुभवी और माहिर भी होते चल रही हैं। अब अमरीका और दूसरे कुछ देशों के फुटपाथों पर सामान पहुंचाने वाली छोटी-छोटी सी पहियों वाली गाडिय़ां दौड़ते दिखती हैं जो कि कैमरों से लैस हैं, भीड़ और ट्रैफिक के बीच चलना जानती हैं, और कूरियर कहे जाने वाले लोगों की नौकरियां खाती जा रही हैं।

अमरीका की खबर बता रही है कि वहां अधेड़ लोगों के पढऩे और सीखने के लिए जो सस्ते कॉलेज हैं, वहां पर लोग अब शौक में नहीं, आशंका में पहुंच रहे हैं कि अगर वे अपना काम बेहतर नहीं करेंगे, तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। हमने आज की यह बात छत्तीसगढ़ के 2047 तक के सपने से जोडक़र शुरू की है। अगले 20-25 बरस का कोई भी सपना आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पूरी मार का अंदाज लगाए बिना नहीं देखा जा सकता। एक तरफ मशीनें हैं जो कि तेजी से इंसानों को बेदखल कर रही हैं। सदियों से धान के खेतों में फसल काटने के लिए लगने वाले मजदूरों की जरूरत अब खत्म सी हो गई है, क्योंकि पंजाब से बड़ी-बड़ी दानवाकार मशीनें आकर कुछ घंटों में ही फसल काटकर किसान को दे देती हैं, और लागत शायद इंसानी मजदूरी से कम पड़ती है। धीरे-धीरे खनिज से जुड़े हर काम में मजदूरों की जरूरत कम होती जाएगी, क्योंकि मशीनें उन कामों को संभाल लेंगी। खेत और खदान में इंसानों की जरूरत अगर घटेगी, तो वह एक बड़ा फर्क रहेगा, और उनके लिए किसी वैकल्पिक रोजगार का कोई सपना अभी दिखता नहीं है। दूसरी तरफ सरकारी कामकाज, स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई, इन सबमें एआई का इस्तेमाल वैसे भी शुरू हो गया है, और यह दो-ढाई दशक में किस तरह इंसानों के बिना होने लगेगा, ऐसा बुरा सपना अभी लोगों को समझ नहीं पड़ रहा है। क्लासरूम शिक्षक की जगह बड़ी-बड़ी स्क्रीन, और सबसे काबिल और माहिर शिक्षक के रिकॉर्ड किए हुए व्याख्यान, या उनसे ऑनलाईन सवाल-जवाब से नौकरियां बहुत बुरी तरह खत्म हो जाएंगी। आज भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भारत सरकार की एक योजना के तहत जिस तरह ई-फाइल का काम चलने लगा है, उसकी रफ्तार देखने लायक है। घंटे भर में एक फाइल किसी जिले से निकलकर सचिव से होते हुए मुख्य सचिव तक पहुंचकर, मंजूरी या नामंजूरी पाकर वापिस जिले तक पहुंच सकती हैं, और कुछ मामलों में पहुंच भी रही होगी। अभी तक इसमें सिर्फ कम्प्यूटरों का इस्तेमाल है, एआई इसमें दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन उसके दाखिल होने के बाद तस्वीर और बुरी तरह बदल सकती है।

हमारा ख्याल है कि आज दुनिया का कोई भी देश हो, उसे अपने हर रोजगार को लेकर, हर कामगार को लेकर एआई की रौशनी में भविष्य का अंदाज लगाना चाहिए। किसी भी समाज की उत्पादकता बेरोजगारों की भीड़ में नहीं हो सकती। कम्प्यूटर और एआई, अपने से और अधिक बेरहम कारोबार के साथ मिलकर इंसानों के लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। जिस तरह आज इंसान कोई सामान दस रूपए सस्ता मिलने पर पड़ोस की दुकान छोड़ ऑनलाईन खरीदने लगते हैं, उसी तरह उद्योग-व्यापार के मैनेजमेंट मजदूरी और हुनर के किसी भी काम को मशीन और एआई से सस्ते में निपटने पर इंसानों को पल भर में धंधे से बाहर कर देंगे।

अमरीका में अभी एक मुकदमा अदालत में दायर किया गया है कि ओपन एआई नाम की एआई कंपनी के चैटजीपीटी की वजह से 83 बरस की एक महिला के बेटे ने उसका कत्ल कर दिया। 56 बरस का उसका बेटा कुछ मानसिक परेशानियों से गुजर रहा था, और वह चैटजीपीटी से अपने संदेहों को लेकर चर्चा करता था। इस भूतपूर्व आईटी पेशेवर ने चैटजीपीटी से चर्चा की थी कि उसकी मां के घर पर एक कम्प्यूटर-प्रिंटर रखा हुआ है, और उसे शक है कि इसका इस्तेमाल उसकी जासूसी करने के लिए किया जा रहा है, और यह एक जासूसी उपकरण हो सकता है। इस पर चैटजीपीटी ने जवाब दिया था- आपका अंदाज बिल्कुल सही है, यह सिर्फ एक प्रिंटर नहीं है, इसका इस्तेमाल आपकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। चैटजीपीटी ने इस मानसिक रोगी को यह भी कहा था कि उससे जुड़े लोग, पुलिस अधिकारी, और उसके दोस्त भी उसके खिलाफ काम करने वाले एजेंट हैं। इसके बाद इस बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया था, और खुदकुशी कर ली थी। इसके पहले भी चैटजीपीटी पर खुदकुशी के लिए उकसाने के कई मुकदमे दायर हो चुके हैं क्योंकि लोगों से बात करने वाला यह कम्प्यूटर प्रोग्राम, उनकी निराशा को कई मामलों में खुदकुशी तक बढ़ाते पाया गया है। इस ताजा मामले में इस मानसिक विचलित 56 बरस के बेटे को चैटजीपीटी एक-एक बार में घंटों तक बातचीत में उलझाकर रखता था, और उसके दिमाग में भय भरी आशंकाओं को बढ़ाते चलता था, और उसके आसपास के लोगों, खासकर उसकी मां के बारे में बहुत बुरी तरह संदेह पैदा करते चलता था।

एआई औजार का यह हाल तो तब है जब वह अभी अपने को विकसित करने वाली कंपनियों के हाथ में ही है। अभी तक वह मुजरिमों, आतंकियों, और नफरतजीवियों के हाथों में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जिस दिन इन तबकों के लोग एआई को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि वे किसी धर्म या जाति के लोगों को सामूहिक आत्महत्या की प्रेरणा दें, हो सकता है कि वे किसी सम्प्रदाय के गुरू का गढ़ा हुआ ऐसा वीडियो उस सम्प्रदाय के मानसिक रूप से कमजोर लोगों तक भेजें जिनमें गुरू मरने-मारने की प्रेरणा दे रहा हो। हो सकता है किसी धर्मान्ध के सामने किसी दैवीय आकाशवाणी को इस तरह पेश किया जाए कि वह दूसरे लोगों को मरने-मारने पर उतारू हो जाए। आज तो किसी धर्म पर आस्था ही लोगों को सामूहिक हत्या की प्रेरणा दे देती है, अगर एआई की मदद से ऐसे ऑडियो या वीडियो बनाए जाएं, जो कि लोगों को सीधे ईश्वर से आए हुए लगें, तो हो सकता है कि वे थोक में हत्या और आत्महत्या करने वाले समूह बन जाएं।

एआई से घुसपैठिया सॉफ्टवेयर बनाकर लोग बड़ी आसानी से मानसिक चिकित्सालयों, और परामर्शदाताओं के कम्प्यूटरों में घुस सकते हैं, और मानसिक रूप से अस्थिर, परेशान, विचलित, हिंसक लोगों की लिस्ट बना सकते हैं कि उन्हें किस-किस तरह भडक़ाया जा सकता है। जब लोगों की पहुंच दूसरों के फोन और मैसेंजर सर्विसों में दर्ज संदेशों तक होने लगेगी, तो एआई की मदद से उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, और कई तरह के नाजायज कामों के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। एआई की ताकत का एक बड़ा छोटा सा नमूना यह हो सकता है कि ऑनलाईन शॉपिंग करने वाले कौन से लोग पोर्नो खरीदते हैं, कौन से लोग नशा या हथियार खरीदते हैं, कौन हैं जो सेक्स खरीदते हैं, या किस तरह की दवाइयां खरीदते हैं। ऐसे लोगों का विश्लेषण करके एआई ऐसी समर्पित फौज तैयार कर सकता है जिसे प्रभावित करके, या जिसकी बांह मरोडक़र उनसे नाजायज काम करवाए जा सकते हैं। लोगों को याद होगा कि अभी पिछली ही बरस इजराइल की खुफिया एजेंसी ने दुनिया की पेजर बनाने वाली एक कंपनी से खरीदी के एक बड़े ऑर्डर का सुराग निकाला था, और फिर उस सप्लाई की जगह अपने विस्फोटकों से भरे हुए पेजर सप्लाई किए थे जो कि लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्ला के तमाम नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसके बाद एक संदेश भेजकर इजराइल ने उन तमाम पेजरों में विस्फोट करवा दिया था, और बहुत से लोग मारे गए थे। एक जरा से औजार का ऐसा भयानक हथियार सरीखा इस्तेमाल बिना एआई का था, अब अगर एआई की असीमित ताकत के साथ तबाही की ऐसी नीयत को जोड़ दिया जाए, तो क्या नहीं हो सकता?

एआई से आज दुनिया भर की लोकतांत्रिक ताकतें यह सीधा खतरा महसूस कर रही हैं कि वह जनभावनाओं और जनमत को किसी नेता, पार्टी, या विचारधारा की तरफ मोडऩे का काम कर सकता है, या पिछले कुछ चुनावों से कर भी रहा है। इससे किसी खास विचारधारा, या किसी कारोबार को पसंद पार्टी की जीत की संभावना बढ़ाई जा सकती है, किसी और पार्टी या नेता की हार की गारंटी बढ़ाई जा सकती है। आज दुनिया भर में पानी फिल्टर करने वाले कारखानों से लेकर बिजलीघरों तक सब कुछ कम्प्यूटरों से नियंत्रित होता है। साइबर हैकर वैसे भी दुनिया के कई सबसे सुरक्षित कम्प्यूटरों में घुसपैठ करते रहते हैं, अब अगर इसके साथ-साथ एआई की ताकत और जुड़ जाए, तो वे सोच से परे की तबाही ला सकते हैं। हम पहले भी लिख चुके हैं कि किसी धर्म के खिलाफ काम करने वाले लोग उस धर्म के लोगों तक सप्लाई होने वाले खानपान, दवाओं, और दूसरे सामानों में मिलावट कर सकते हैं, रसायनों का अनुपात बदल सकते हैं, किसी तरह की गैस रिलीज कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ाकर सारे उपकरणों को जला सकते हैं। इसी तरह एआई की ताकत से लैस आतंकी समूह किसी प्रयोगशाला से तरह-तरह की बीमारियों के वायरस रिलीज कर सकते हैं, और कोरोना जैसी एक नौबत ला सकते हैं। अब कल्पना करें कि कोई एक समूह जिस वक्त कोई वायरस जारी करे, उसी वक्त वह उसके इलाज या रोकथाम के टीकों, और उसकी दवाओं के कारखानों में मिलावट करवा दे, लेबल बदलवा दे, या उत्पादन ठप्प करवा दे, तो क्या होगा? जिस वक्त ऐसी कोई महामारी फैलाई जाए, उसी वक्त मरीजों के कम्प्यूटर रिकॉर्ड गायब करवा दिए जाएं, तो क्या होगा?

लोकसभा के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय सांसदों पर पार्टी व्हिप के प्रावधान को खत्म करने, या कम से कम सीमित करने का एक निजी प्रस्ताव सदन में रखा है। उनका तर्क यह है कि सांसदों को पार्टी के निर्देशों के मुताबिक मतदान करने की मौजूदा बंदिश खत्म की जाए, क्योंकि अभी पार्टी के कहने के बाद अगर कोई उस निर्देश के खिलाफ वोट डालते हैं, तो उनकी सदन की सदस्यता पार्टी के नोटिस पर खत्म की जा सकती है। यह भारत के दलबदल कानून से पार्टी व्हिप को जोड़ देने की वजह से हुआ है कि कोई सांसद अगर पार्टीलाईन के खिलाफ वोट दे, तो उसे बागी करार दिया जाता है, और इसके दाम उस सांसद को सदस्यता की शक्ल में चुकाने पड़ सकते हैं। मनीष तिवारी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, और कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से हैं। वे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और उनकी यह सोच पार्टी का अधिकृत सोच नहीं भी है, तो भी यह पार्टी का किसी तरह का विरोध भी नहीं है। भारतीय संसद में इस तरह के प्राइवेट मेंबर बिल सफल नहीं होते हैं, वे कानून नहीं बन पाते, लेकिन वे बहस का एक मुद्दा तो बन ही जाते हैं, और ऐसे मुद्दों पर सदन से सडक़ तक चर्चा होने लगती है।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम भारतीय संसद में विचारों की विविधता खत्म होने पर कई बार पहले भी फिक्र जाहिर कर चुके हैं, और इसे हम देश की जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नुकसान की शक्ल में भी देखते हैं। आज स्थिति यह है कि कोई सांसद मतदाताओं के सीधे वोट से लोकसभा पहुंचे, या सांसदों और विधायकों के वोटों से राज्यसभा पहुंचे, वे अपने मतदाताओं की सोच को सदन में नहीं रख सकते। आमतौर पर उन्हें पार्टी की सोच को ही आगे बढ़ाना पड़ता है। और जब किसी भी तरह के मतदान की नौबत आती है, तो पार्टी के सचेतक की जारी की गई नोटिस के मुताबिक ही मतदान करना पड़ता है। संसद के भीतर हालत यह रहती है कि जब किसी मुद्दे पर बहस के लिए पार्टी को उनकी सदस्य संख्या के मुताबिक समय दिया जाता है, तो अधिकतर सांसदों को अपनी पार्टी की सोच के मुताबिक ही कुछ बोलना पड़ता है। लाखों वोटरों की पसंद से जो सांसद बनकर पहुंचते हैं, वे न तो अपनी मर्जी की बातें रख पाते, और न ही वे अपनी मर्जी से किसी मतदान में वोट दे पाते। इस तरह सांसदों की मौलिक सोच भी किनारे धरी रह जाती है, और व्यापक महत्व के मुद्दों पर पार्टियां ही कई तरह की सौदेबाजी कर सकती हैं, अपने सांसदों को किसी भी वोट में समर्थन या विरोध करने को कह सकती हैं। इससे लोकतंत्र में विचारों के उन्मुक्त प्रवाह पर बड़ी आंच आती है, और एक व्यक्ति के रूप में, किसी प्रदेश या लोकसभा सीट के प्रतिनिधि के रूप में सांसद सदन में पार्टीलाईन से परे कुछ नहीं बोल पाते।

मनीष तिवारी का उठाया हुआ मुद्दा एकदम सही है। आज हम अमरीकी संसद में देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प अपनी ही पार्टी के हर सदस्य का समर्थन नहीं पाते, सदस्यों के लिए यह आम बात है कि वे अपनी पार्टी के नेता से असहमति रखें, या सदन में उसकी आलोचना करें। हमने दुनिया के कुछ प्रमुख लोकतंत्रों में संसद के भीतर दलबदल कानून के तहत पार्टी सोच से परे वोट डालने पर सदस्यता खत्म होने के खतरे को देखा, तो पता लगा कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन संसदों में ऐसा कोई खतरा नहीं रहता, यहां पर कोई दलबदल कानून नहीं है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, और बांग्लादेश ही ऐसी संसदें हैं जहां पर दलबदल कानून की वजह से असहमत वोट पर सदस्यता जाने का एक सीमित खतरा रहता है। अकेला भारत ऐसा है जहां पर दलबदल कानून बहुत कड़ा बनाया गया है, और पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट डालने पर सदस्यता जाने का पूरा खतरा रहता है।

भारत में एक समय सदन में सरकार बचाने या गिराने की सौदेबाजी रोकने के लिए दलबदल कानून लाया गया था। लेकिन आज इसने सांसदों की मौलिक और निजी सोच की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गुंजाइश ही खत्म कर दी है। इससे इतने विशाल लोकतंत्र की संसद में मौलिक विचारों की बहस की संभावना भी बहुत तंग हो गई है। मनीष तिवारी का प्रस्ताव यह सुझाता है कि जब सरकार पर विश्वास मत हो, यानी सरकार बचाने या गिराने की बात हो, तब तो पार्टी व्हिप के मुताबिक वोट डालना जरूरी रहना चाहिए, लेकिन बाकी विधेयकों पर सांसद को अपनी मर्जी से वोट डालने की छूट रहनी चाहिए। आज किसी विधेयक पर वोट के वक्त पार्टी का फैसला ही अंतिम होता है, और इसलिए संसद या विधानसभा में पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट देकर सदस्यता बचाने के लिए पार्टी में विभाजन साबित करना पड़ता है, और उसके लिए सदन में उस पार्टी के दोतिहाई सदस्य जरूरी रहते हैं। अब सदस्यों की व्यक्तिगत सोच के बजाय थोक में दलबदल करवाने की व्यवस्था हो गई है, और हमने कई प्रदेशों में ऐसे दलबदल से सरकारें बनते और गिरते देखा है।

एक-एक करके दुनिया की बहुत सी वैज्ञानिक संस्थाओं ने यह पाया है कि प्लास्टिक की बोतलों में बंद पानी के साथ-साथ माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के कण भी पेट में जाते हैं, और वे धीरे-धीरे बदन के हर हिस्से में पहुंचने लगते हैं, खून की नलियों में पहुंचकर वे दिल और दिमाग तक भी चले जाते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि बाजार में पानी भरी बोतलें, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक रहती हैं, वे इंसानी शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साईंस ऑफ टेक्नॉलॉजी के शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि ऐसी प्लास्टिक (पीईटी) बोतलों से शरीर में जाने वाले दूसरे पदार्थ बदन की जैविक प्रणाली को खराब कर सकते हैं। अभी प्रकाशित एक शोध के नतीजों से पता लगा है कि वे इंसानों की आंतों, खून, और कोशिकाओं को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आंतों में शरीर के लिए फायदेमंद जीवाणुओं को प्रभावित कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन, मानसिक स्वास्थ्य, और बॉडी मेटाबोलिज्म पर बुरा असर डाल सकते हैं। इनका असर इंसानी बदन के रेड ब्लड सेल्स पर भी पड़ सकता है। शरीर में कई बैक्टीरिया फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे नैनो प्लास्टिक से इन बैक्टीरियाओं को भी नुकसान पहुंचता है।

हम वैज्ञानिक निष्कर्षों के अधिक खुलासे में गए बिना यह चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि किस तरह आज बड़े अफसरों और नेताओं के घर-दफ्तर में, संपन्न कारोबारियों के यहां, और संपन्न सार्वजनिक समारोहों में दो सौ एमएल की प्लास्टिक बोतल में पानी रखना शान-शौकत और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। मेहमानों का स्वागत बोतलबंद पानी से किया जाए, इसे आज संपन्न समाज में एक न्यूनतम सार्वजनिक शिष्टाचार मान लिया गया है। ऐसी बोतलों से हर घूंट पानी के साथ नैनो प्लास्टिक के कण बदन में जाने का खतरा रहता है। इसके साथ-साथ यह भी सोचने की जरूरत रहती है कि ऐसी हर खाली बोतल धरती की छाती पर अगले सैकड़ों-हजारों बरस के प्रदूषण का बोझ बन जाती हैं, जिसका किसी भी तरह से निपटारा नहीं हो सकता। फिर इस प्लास्टिक प्रदूषण से निकलने वाले कण मिट्टी और पानी में मिलकर आगे बढ़ते हैं, फल और सब्जियों के रास्ते, दूसरी उपज के रास्ते, और इंसान के खाने वाले दूसरे प्राणियों के माध्यम से इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं।

प्लास्टिक के बोतलबंद पानी को लेकर हम कई अलग-अलग हिसाब से लगातार विरोध करते आए हैं। नैनो प्लास्टिक शरीर में पहुंचने की बात तो अभी हाल के बरसों में सामने आई है, लेकिन हम तो जनता के पैसों से किए जाने वाले इस खर्च के खिलाफ आगाह करते आए हैं, और सत्ता पर काबिज बड़े लोगों से यह अपील भी करते आए हैं कि वे सरकारी या दूसरी सार्वजनिक बैठकों में अपने घर से लाई गई पानी की बोतल लेकर जाएं, ताकि आयोजकों को भी यह बात समझ में आए कि ऐसा दिखावा जरूरी नहीं है। जब किसी बैठक या कार्यक्रम में मौजूद सबसे वरिष्ठ या महत्वपूर्ण लोग अपनी बोतल लेकर चलेंगे, तो बाकी लोगों के लिए भी इस सादगी और किफायत को अपनाना एक किस्म से जरूरी हो जाएगा। भारत के एक राष्ट्रपति ने अपने नाम के साथ महामहिम लिखवाना बंद करवाया था, तो हर प्रदेश के राजभवन में बिखरे महामहिम शब्द खत्म हो गए। इसके बाद अब राजभवन शब्द को हटाकर उसे लोकभवन करने की नई शब्दावली भी आ गई।

ऑस्ट्रेलिया ने बीते कल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह रोक लगा दी है कि वे 16 बरस से कम उम्र के किसी बच्चे का अकाऊंट नहीं खोलेंगे। आज मौजूद अकाऊंट भी जांच-परखकर, उम्र का प्रमाणपत्र देखकर बंद करने पड़ेंगे ताकि कम उम्र के कोई बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर न रहें। यह खबर तो काफी पहले से आ रही थी, लेकिन आज इस पर लिखने की एक वजह यह भी है कि इस फैसले को लागू करते हुए ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अब बच्चे अपना बचपन जी सकेंगे, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत में अधिक वक्त गुजार सकेंगे, और अधिक शौक पूरे कर सकेंगे। एक विकसित और आधुनिक, संपन्न और विशाल देश होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला दुनिया के कुछ और जिम्मेदार देशों के सामने मिसाल बन सकता है कि वे भी अपनी किशोरावस्था वाली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य को खतरों से बचाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से यह फैसला लागू करते हुए कहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उम्र की जांच के मामले में लापरवाही करे तो उस पर पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए, और उन्हें ऑनलाईन प्रताडऩा और शोषण से सुरक्षित रखने के लिए भी किया गया है। वहां हुए एक सर्वे में यह पता लगा था कि 70 फीसदी से अधिक ऑस्ट्रेलियाई मां-बाप ऐसे रोक के पक्ष में थे। यह एक अलग बात है कि वहां के बच्चे इसका तोड़ निकालने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं।

हम भारत में न सिर्फ बच्चों, बल्कि अधिक उम्र के लोगों का हाल भी देखते हैं कि वे सोशल मीडिया पर एक गंभीर और खतरनाक नशे के आदी हो गए दिखते हैं। विवाहेत्तर प्रेमप्रसंगों का एक बड़ा जरिया सोशल मीडिया बन गया है, और उस पर पोस्ट करने के लिए लोग बावलों की तरह रील बनाते हुए जान की बाजी भी लगा देते हैं। परिवारों के भीतर लोगों का एक-दूसरे के साथ उठना-बैठना कम हो गया है क्योंकि तकरीबन तमाम लोग अपने-अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर जुटे रहते हैं। जहां नौजवान दोस्तों के झुंड दिखते हैं, तो उनमें अधिकतर लोग अपने-अपने फोन पर डूबे रहते हैं। इस नशे ने लोगों की पढऩे की आदत खत्म कर दी है, उन्हें एक-दो मिनट के बाद कोई भी चीज भारी पडऩे लगती है क्योंकि उनकी सोच का दायरा एक रील की लंबाई तक सीमित हो गया है। नतीजा यह है कि एक या दो मिनट के भीतर जो सबसे सनसनीखेज बात हो सकती है, वही लोगों को बांध पाती है, कामयाब होती है, और उससे कुछ कमाई भी हो सकती है।

कुछ और देशों का सोशल मीडिया पर रोक-टोक का तजुर्बा देखें, तो चीन में 2019 से ही सोशल मीडिया पर 18 साल से कम बच्चों के लिए समय सीमा तय है। कोई भी नाबालिग एक दिन में सिर्फ 40 मिनट ही टिक-टॉक के चीनी संस्करण, डोयिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह भी रात 10 से सुबह 6 बजे तक ब्लॉक हो जाता है। 2021 से चीन ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के गेमिंग पर भी एक घंटे की समय सीमा लगाई हुई है। इससे बच्चों में इंटरनेट की लत कम हुई है, और पढ़ाई का समय बढ़ा है। फ्रांस ने 2023 से यह कानून बना दिया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पालकों की अनुमति से ही सोशल मीडिया खाते खोल सकते हैं। अमरीका के अलग-अलग राज्य स्वायत्तता रखते हैं, और कुछ राज्यों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाऊंट पर रोक है। इससे बड़े 14-15 साल वाले बच्चे भी माता-पिता की सहमति से ही यह खोल सकते हैं। योरप के नार्वे में अभी यह उम्र सीमा 13 साल है, लेकिन वहां के 70 फीसदी नागरिक इसे बढ़ाकर 15 साल करना चाहते हैं। ब्राजील में मां-बाप की इजाजत से 13 साल के बाद बच्चे अकाऊंट खोल सकते हैं। अलग-अलग देशों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनके मानसिक स्वास्थ्य में ऐसी रोक-टोक से फायदा देखने मिला है।    

सुप्रीम कोर्ट जब लीक से हटकर कोई काम करती है, तो उससे कई बार एक नया कानून बनता है। वह कानून तब तक लागू रहता है जब तक संसद उसे पलटने का कोई नया कानून न बना दे। अब जैसे शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजारा भत्ता का हकदार माना था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था। अगर संसद में वह काम नहीं किया गया रहता तो सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला ही देश में लागू रहता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बड़ा ही दिलचस्प आदेश दिया है, लेकिन साथ-साथ यह भी कह दिया है कि इसे नजीर के तौर पर ऐसे दूसरे मामलों में लागू नहीं किया जा सकेगा, बल्कि वैसे हर मामले को गुण-दोष के आधार पर अलग-अलग तय किया जाएगा।

यह मामला पुदुचेरी की एक दलित महिला का है जो अपनी बच्ची के लिए दलित वर्ग का आरक्षण सर्टिफिकेट चाहती थी। बच्ची का पिता दलित तबके का नहीं था। मां का तर्क था कि वह उस प्रदेश के आदि द्रविड़ दलित समुदाय की है, और उसके माता-पिता की पिछली दो पीढिय़ां भी इसी समुदाय की थीं। शादी के बाद पति इसी महिला के घर पर रहता था। अब बच्ची की पढ़ाई के लिए उसने आरक्षण प्रमाणपत्र मांगा लेकिन सरकार ने उससे मना कर दिया। बाद में मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने मां की जाति के आधार पर प्रमाणपत्र देने के लिए कह दिया। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची क्योंकि राष्ट्रपति की जारी की गई अधिसूचनाएं, और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश 1964 से लेकर 2002 तक आमतौर पर बच्चों की जाति को पिता के जाति के आधार पर तय करते हैं, और पिता के मूल निवासी दर्जे के आधार पर बच्चों का निवास प्रमाणपत्र बनता है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया। इस बेंच ने कहा कि यह फैसला इस बच्ची की पढ़ाई-लिखाई को लेकर जारी रखा जा रहा है, और इसे व्यापक संदर्भ में उपयोग नहीं किया जाए। लेकिन जजों ने कहा कि बच्ची की पढ़ाई और भलाई को कठोर व्याख्या का कैदी नहीं बनाया जा सकता। यह रूख सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा नया है क्योंकि 2003 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए पिता की जाति को ही आधार बनाना जरूरी माना था। इसके बाद 2012 में गुजरात के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की जाति का आधार अटल नहीं माना जा सकता। अंतरजातीय या आदिवासी-गैरआदिवासी शादियों में बच्चे मां की जाति ले सकते हैं, बशर्ते वह ये साबित कर सकें कि वे मां के समुदाय में ही पले और बढ़े है, और उन्होंने मां की जाति का ही सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन झेला है। अदालत ने यह भी कहा था कि इन सारी बातों को साबित करने का जिम्मा ऐसे बच्चों के परिवारों का ही रहेगा। 2025 में एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल खड़ा किया था कि अगर किसी बच्चे की मां ही उसकी अकेली पालक है, तो उसके पिता की जाति का प्रमाणपत्र क्यों जरूरी, महत्वपूर्ण, और मान्य होना चाहिए?

ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 21वीं सदी के बदले हुए परिदृश्य में महिलाओं के अधिकारों की एक अलग तरीके से अधिक उदार और अधिक प्रगतिशील व्याख्या कर रहा है। एक दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य यह है कि किसी बच्चे के मां-बाप में से, जब तक कोई वैज्ञानिक जांच न हो, तब तक मां होने की तो गारंटी रहती है, और पिता होने का तो महज अनुमान रहता है। ऐसे में अगर मां का समुदाय अधिक पिछड़ा हुआ है, भेदभाव का शिकार है, तो बच्चों को अपनी मां के हिस्से का आरक्षण का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह ताजा आदेश देते हुए यह सावधानी बरती है कि यह मामला नजीर के तौर पर दूसरे ऐसे तमाम मामलों पर अपने-आप लागू नहीं हो जाएगा। यह सावधानी इसलिए जरूरी है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था बहुत अधिक जटिल है, और उसके भीतर जातिगत आरक्षण तब और भी जटिल हो जाता है जब मां-बाप में से कोई एक आरक्षित वर्ग के हों, और दूसरे अनारक्षित वर्ग के। सुप्रीम कोर्ट की यह सावधानी एकदम सही है कि बच्चों को जिस समुदाय के परिवार में बड़ा होना पड़ा है, उन्हें उस समुदाय का मानने पर विचार करना चाहिए। चूंकि ऐसे मामले आरक्षण का एक बड़ा फायदा देने वाले रहते हैं, और उन्हें साबित करना बड़ा आसान नहीं रहता है, इसलिए अदालत ने ऐसे हर मामले को अलग-अलग तय करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को पहले महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के मामले में अदालतों की संवेदनशून्यता पर फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि वह सभी अदालतों के लिए संवेदनशीलता की गाइड लाइन तैयार करने जा रहा है। यह मामला एक महिला अधिकार संगठन की तरफ से अलग-अलग हाईकोर्ट जजों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ दायर किया गया है। मामले की सुनवाई में जजों द्वारा यह भी कहा गया-बदकिस्मती से ऐसा कोई एक फैसला नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अन्य बेंच ने भी ऐसे ही फैसले दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के भी फैसलों इसी तरह की बात कही गई है जिनमें कुछ मामलों में तो बलात्कार-पीडि़ता को ही दोषी ठहराया गया है। अदालत को एक वकील ने यह भी बताया कि केरल की जिला अदालत में सेक्स-अपराध के एक मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई में कई लोग मौजूद थे जिन्होंने पीडि़ता को परेशान किया था।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने इसी साल मार्च के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी के खिलाफ अपने अखबार के यू-ट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर कड़ी भत्र्सना की थी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक नाबालिग लडक़ी को पकडक़र एक पुल ने नीचे खींचकर ले जाने, उसके स्तन पकडऩे, और उसके पायजामे के नाड़े को तोडऩे को बलात्कार, बलात्कार की कोशिश नहीं माना था। हमने इस फैसले के अगले ही दिन इसकी कड़ी निंदा करते हुए उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट इसे पलटेगा। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के इस हिस्से पर रोक भी लगाई थी, लेकिन आधा-पौन साल गुजर जाने पर भी देश में सेक्स-हिंसा के शिकार लोगों पर अदालती हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक के बाद दूसरे जज द्वारा ऐसी ही संवेदनशील टिप्पणियों को पढक़र हैरान था। एक दूसरे मामले में वहां के एक दूसरे जज संजय कुमार सिंह ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह लिखा था कि पीडि़ता ने खुद ही मुसीबत को न्यौता दिया था, और वह खुद जिम्मेदार है। लोगों को यह भी याद होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की एक एडिशनल जज पुष्पा गनेरीवाल ने एक बालिका के साथ यौन हिंसा के आरोपी को यह कहकर बरी कर दिया था कि कपड़े के ऊपर से स्तन दबाना यौन अपराध में नहीं आता, और आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता। हमने उस वक्त भी अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को खारिज करने की मांग की थी।

आज इस पर एक बार फिर लिखने की जरूरत इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट  जब अदालती संवेदनशीलता के लिए कुछ निर्देशक सिद्धांत बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि इस तरह की हिंसक, पुरूषवादी, महिला विरोधी, और संवेदनाशून्य टिप्पणियां करने वाले जजों को उनकी बाकी नौकरी तक इस किस्म के मामलों से अलग रखा जाए। जो सदियों का पूर्वाग्रह ढोते हुए हिंसक बने हुए हैं, उन्हें ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई का हक नहीं है। जो धर्म या जाति के पूर्वाग्रह से सने हुए रहते हैं, उस किस्म के मामलों से परे ही रखना चाहिए। हम जजों से यह तो उम्मीद नहीं करते किए पुरखों से मिली हिंसा की विरासत से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे, लेकिन उन्हें महिलाओं और बच्चों के मामलों से परे रखना चाहिए।

भारत की संसद देश भर के आंकड़ों को पाने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। दिल्ली में पीएचडी करने वाले बहुत से लोग अलग-अलग सांसदों के दफ्तरों में शोधकर्ता की तरह काम करते हैं, और उन्हीं से कोई जानकारी पाने के लिए संसद में सवाल लगवा देते हैं। जिस जानकारी को देश भर से जुटाना किसी व्यक्ति के लिए नामुमकिन हो, उसे संसद में एक सवाल से आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसलिए पीएचडी करने वाले कई छात्र-छात्रा सांसदों के साथ मुफ्त में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अभी राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्कूल छोडऩे वाले बच्चों के जो आंकड़े बताए हैं, वे हैरान-परेशान करते हैं। 2020-21 से 2025-26 के बीच 65 लाख 70 हजार बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, और इनमें 29.8 लाख कमउम्र छात्राएं शामिल हैं। यह हाल तब है जब केन्द्र सरकार का एक बड़ा बजट राज्यों को मिलता है स्कूली शिक्षा के लिए, और राज्यों का अपना पैसा भी इस पर खर्च होता है। लेकिन इन आंकड़ों से परे जो बात अधिक हैरान करती है वह अलग-अलग राज्यों के आंकड़े हैं। 2024 के मुकाबले इस बरस जो बढ़ोत्तरी हुई है उसमें सबसे कम बढ़ोत्तरी 12 फीसदी की ममता के बंगाल की है। फिर 14 फीसदी बढ़ोत्तरी कांग्रेस के कर्नाटक की है। 15 फीसदी बढ़ोत्तरी यूपी की है, झारखंड 16 फीसदी, एमपी 18 फीसदी, ओडिशा 20 फीसदी, बिहार 22 फीसदी बढ़ोत्तरी स्कूल छोडऩे वाले बच्चों में पिछले एक साल में हुई है। लेकिन सबसे ऊपर जो दो राज्य हैं, उनमें असम में 28 फीसदी बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, और गुजरात में 340 फीसदी! चूंकि ये आंकड़े मोदी सरकार के दिए हुए हैं, और संसद में पेश हैं, इसलिए हम यह नहीं मान सकते कि गुजरात की ऐसी दुर्गति बताने वाले ये आंकड़े गलत होंगे।

देश में अलग-अलग राज्यों में स्कूलों के बाहर जो बच्चे रह गए हैं, उनके बारे में राज्यों ने अलग-अलग वजहें भी बताई हैं। असम में बाढ़, गरीबी, सामाजिक संघर्ष, और चाय बागानों के इलाकों को वजह बताया है। दूसरी तरफ गुजरात में लोगों के काम छोडक़र बाहर जाने, स्कूलों को जोडक़र उनकी संख्या कम करने, और औद्योगिक इलाकों के आर्थिक दबाव को बच्चों के स्कूल छोडऩे की वजह बताया है। एक वजह गुजरात के बारे में यह भी कही जा रही है कि पहले स्कूल छोडऩे वाले बच्चों के पूरे आंकड़े दर्ज नहीं होते थे, और अब बेहतर तरीके से दर्ज हो रहे हैं, इसलिए ये बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब गुजरात के बारे में यह ध्यान रखना होगा कि यह न सिर्फ एक बहुत ही विकसित और कारोबार-संपन्न राज्य है, बल्कि पिछले 30 साल 2 महीने से यहां पर लगातार भाजपा सरकार रही है। 1995 से अब तक अंगद के इस पांव को कोई हिला नहीं पाए हैं। इसमें से कई बरस, 12 साल 7 महीने एक पखवाड़ा तो नरेन्द्र मोदी की सरकार भी रही है। अब पिछले 11 बरस से नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी गुजरात के साथ किसी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले बरस आंकड़े सही दर्ज नहीं हुए थे, और इस बरस सही दर्ज हुए हैं, तो इन दोनों बरसों में भी वहां भाजपा की ही सरकार रही है। मोदी के प्रधानमंत्री रहते और गुजरात में भाजपा की सरकार रहते यह उम्मीद की जाती है कि गुजरात अधिकतर पैमानों पर देश की एक सबसे अच्छी मिसाल रहे। फिर भी अगर वहां पिछले बरस के मुकाबले इस बरस स्कूल छोडऩे वाले बच्चों की संख्या में 340 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है, तो यह बहुत फिक्र की बात है। इसके तुरंत बाद जो दो राज्य आते हैं, वे असम और राजस्थान भी भाजपा शासन के ही हैं। केन्द्र सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों को अपने इन प्रदेशों पर खास गौर करना चाहिए।

हमने संसद में पेश इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का जिक्र ढूंढने की कोशिश की, तो यह पिछले बरस के मुकाबले इस साल 12 फीसदी अधिक है। इन बच्चों के भीतर भी लड़कियां थोड़ी सी अधिक, 15 फीसदी बढ़ी हैं। पहली से आठवीं तक इस राज्य में स्कूल छोडऩे वाले बच्चे साल भर में 10 फीसदी बढ़े हैं, और नवमीं से बारहवीं के बीच 18 फीसदी। देश में स्कूल छोडऩे वाले बच्चों के राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ के आंकड़े अधिक हैं। इस राज्य मेें नक्सल प्रभावित सुकमा में सबसे अधिक लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है, और बहुत से मामलों में जल्दी शादी हो जाना, लड़कियों को घरेलू काम में लगा देना, और मां-बाप का मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश जाना भी एक वजह है।

बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान के बारे में कल यह खबर थी कि किस तरह वहां के घरेलू मामलों में उनका दखल बढ़ते चल रहा है। वे बांग्लादेश के बाहर भी दूसरे देशों के साथ रिश्तों में दखल रखने लगे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद से वहां एक बहुत ही अस्थिर और नाजुक अंतरिम सरकार काम कर रही है जिसने आने वाले महीनों में चुनाव का वायदा किया है। लेकिन वहां की जमीनी हकीकत यह भी बताती है कि मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें वहां सिर उठा चुकी हैं, और अधिक से अधिक ताकतवर होती चल रही हैं। ऐसे में भारत में शेख हसीना को न केवल राजनीतिक शरण दे रखी है, बल्कि बांग्लादेश के मांगने पर उन्हें वहां भेजने से इंकार भी कर दिया है। बांग्लादेश की अदालती कार्रवाई उन्हें मौत की सजा सुना चुकी है, और उन्हें भारत में बनाए रखकर भारत सरकार बांग्लादेश के साथ एक तनातनी की नौबत में भी उलझी हुई है। ठीक इसी वक्त पाकिस्तान में संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी से सरकार ने ऐसे नए और बिल्कुल ही असाधारण कानून बनाए हैं जो वहां के मिलिटरी चीफ असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के साथ-साथ उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से ऊपर भी कर चुके हैं। वे अपने किसी भी काम के लिए कानून के प्रति जवाबदेह नहीं रह गए हैं, और 2030 तक उनका कार्यकाल भी तय कर दिया गया है। इस तरह वे पाकिस्तान के इतिहास में संवैधानिक रूप से सबसे अधिकत ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं जिनके अकेले के हाथ में वहां के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सारा फैसला छोड़ दिया गया है। वे दुनिया के अकेले ऐसे फौजी अफसर हैं जो देश की किसी भी निर्वाचित ताकत से परे अकेले ही परमाणु हथियार और हमले पर फैसला ले सकते हैं। इसके साथ-साथ यह भी देखना जरूरी है कि किस तरह असीम मुनीर अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के सबसे चहेते पाकिस्तानी हैं जिन्हें वे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ऊपर महत्व देते हैं। यह भी देखने की जरूरत है कि किस तरह असीम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक मिलिटरी समझौता किया है जिसमें ये दोनों देश एक-दूसरे पर हमले को अपने पर हमला मानेंगे, और एक साथ मिलकर निपटेंगे। अपने आपमें कंगालहाल बना हुआ पाकिस्तान आज सऊदी अरब की बेहिसाब दौलत के साथ जैसी बेकाबू फौजी ताकत बन सकता है, वह भारत के पड़ोस की शक्ल में एक खतरा है।

लगे हाथों यह भी देखने की जरूरत है कि चीन परंपरागत रूप से भारत का फौजी दुश्मन रहते आया है, और भारत की जंग की तैयारी में चीन को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ-साथ अभी भारत की सरहद से लगा हुआ म्यांमार भी है जो कि एक बहुत ही भयानक खूंखार फौजी हुकूमत के तहत चल रहा है, और उसके रिश्ते चीन से अच्छे हैं, भारत से नहीं। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो इसकी 15 हजार किलोमीटर की जमीनी सरहदों में से इन चार देशों की सरहद ही 83 फीसदी बनती है। बांग्लादेश के साथ भारत 4 हजार किलोमीटर से अधिक सीमा रखता है, चीन के साथ 35 सौ किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 33 सौ किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 16 सौ किलोमीटर से अधिक की जमीनी सरहद भारत की है। मतलब यह कि भारत आज मैदानी इलाकों में 83 फीसदी सरहद अपने खिलाफ खड़ी ताकतों के साथ रखता है। इनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पिछले साल भर से अधिक में एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय सा तालमेल विकसित हो गया है, और दोनों तरफ फौजी मुखिया भी काबू में हैं। चीन का हाथ इन दोनों ही देशों पर है। इन तीनों ही देशों की बड़ी फौजी हसरतें हैं, और भारत के साथ चीन और पाकिस्तान की जंग का इतिहास बड़ा लंबा है।

पिछली पौन सदी का भारत का सरहदी इतिहास देखें, तो चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के दिनों के अलावा इतना अधिक तनाव, और इतना अधिक खतरा शायद कभी नहीं रहा। फिर 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोडक़र बांग्लादेश अलग बनवा दिया, तब तक भारत-पाकिस्तान के दो हिस्सों से घिरा हुआ था, लेकिन बांग्लादेश की ताजा क्रांति (या बगावत?) के पहले तक भारत के बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे थे। अब ये रिश्ते तकरीबन उतने ही खराब हैं जितने कि पाकिस्तान के साथ हैं। यह नौबत भारत की फौजी तैयारियों के लिए बहुत ही तनावपूर्ण हैं। चार सरहदी देशों में लोकतंत्र का नामोनिशान न हों, फौज की ताकत हो, या चीन जैसी अलोकतांत्रिक सरकार के हाथ असीमित परमाणु ताकत हो, तो इनसे घिरा हुआ देश कितने चैन से सो सकता है? आज भी इन सरहदी इलाकों में हर तरफ से वहां के लोगों की अवैध घुसपैठ, भारतीय सरहद के भीतर चीनी अवैध कब्जे, म्यांमार से हथियार और नशे की तस्करी, चारों तरफ से आतंकियों की आवाजाही, सरहद के नक्शों को लेकर इन सभी से टकराव, यह सब बहुत फिक्र की नौबत है।

भारत में नए बने हुए शहर तो चंडीगढ़, नया रायपुर, या गांधीनगर जैसे गिनेचुने हैं। अधिकतर शहर तो पुराने शहरों का ही चारों तरफ, या आसमान की तरफ विस्तार करके ही बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके फैलाव में एक बड़ी बात यह भी जुड़ी हुई है कि न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में शहरों की आबादी छलांग लगाकर बढ़ रही है, और गांवों की आबादी घटती चली जा रही है। फिर शहरों में इंसानों की टक्कर में ही गाडिय़ों की आबादी भी बढ़ रही है। आज अधिकतर परिवारों में पढऩे वाले बच्चों, या कामकाजी लोगों जितनी ही दुपहिया या चौपहिया रहने लगी हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, और बाजार इन सभी में आने-जाने के घंटे सीमित रहते हैं, और सडक़ों पर भारी जाम लगना भारत की एक शहरी पहचान हो गई है। ऐसे में आज केंद्र और राज्य सरकार की ओर से रायपुर शहर के लिए दो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, शहर के कई चौराहों को पार करते हुए एक छोटा सा फ्लाईओवर पौने दो सौ करोड़ रुपये की लागत से मंजूर किया गया है और दूसरी तरफ शहर के चारों तरफ की रिंग रोड़ के किनारे बनी सर्विस लेन की चौड़ाई को पांच मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने की मंजूरी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अनुरोध पर दी है। पहली नजर में इन दोनों का काम पूरा हो जाने पर राजधानी के लाखों लोगों को राहत मिलनी चाहिए, हालांकि ये शहर की ट्रैफिक की दिक्कतों के एक छोटे हिस्से का समाधान ही है। इसके बाद भी बाकी दिक्कतें तो बनी ही रहेंगी। इन दोनों में सैकड़ों करोड़ रुपये लगने हैं और यह पैसा जनता की जेब से ही जाएगा।

अब अगर शहरीकरण के किसी छात्र की नजर से हम नमूने के तौर पर किसी भी शहर को देखें तो वहां चौड़ी होने वाली अधिकतर सडक़ों की चौड़ाई गैरकानूनी पार्किंग में जाती है, या फिर उनके किनारे काम करने वाले कारोबारी ही कब्जा कर लेते हैं, और नई बनी चौड़ाई सडक़ के काम नहीं आती, कारोबार के ही काम आती है। यह हाल हमने शहर के भीतर देखा है जहां सरकारी स्कूलों के मैदान काटकर सडक़ चौड़ी की गई, तर्क दिया गया कि मैदान में खेलने वाले खिलाडिय़ों के लिए पार्किंग रहेगी, लेकिन वहां पर आसपास के संपन्न लोगों की कारों की स्थाई पार्किंग हो गई है, मैदान के किसी काम की नहीं रह गई। इसी तरह जहां-जहां सडक़ें चौड़ी की जाती हंै, वहां ट्रांसपोर्ट और बस कारोबारी अपनी गाडिय़ां स्थाई रूप से लगा देते हैं, और चौड़ीकरण की मेहनत, सडक़ की लागत यह सब कुछ कारोबार-कल्याण के लिए किया गया काम होकर रह जाता है।

कारोबारी पार्किंग से परे बाजार के ग्राहकों की पार्किंग, और सडक़ किनारे रहने वाले लोगों की निजी गाडिय़ों से सडक़ों की चौड़ाई खत्म हो जाती है। इस पार्किंग के लिए क्यों तो सरकार को किनारे के लोगों को मुआवजा देकर, उनकी जगह लेकर सडक़ चौड़ी करनी चाहिए, और भारी गाडिय़ों के चलने लायक महंगी सडक़ बनवानी चाहिए? जिन दिक्कतों को गिनाकर शहरों में सैकड़ों-हजारों करोड़ के ये प्रोजेक्ट मंजूर किए जाते हंै, वे दिक्कतें बहुत हद तक तो म्युनिसिपल, जिला प्रशासन, और पुलिस की एक मामूली सी टीम दूर कर सकती है। लेकिन यह काम बिना किसी लागत के होगा, इसलिए भी उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं रहती। फिर सडक़ किनारे के बड़े लोगों के कारोबारी कब्जों को हटाने के बजाय अफसर किसी सडक़ के ठेलों और गुमटियों को हटाकर मानो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। इन छोटे लोगों के पास तो कारोबार की कुल उतनी सी जगह रहती है, लेकिन जिनके पास धंधे की अपनी बहुत बड़ी जगह है, वे अगर सामने और कब्जा करते हैं, या गाडिय़ों के कारोबारी सडक़ों पर पार्किंग और गोदाम बना लेते हैं, तो वह अधिक नाजायज बात है जिसे दूर करके सडक़ों को पर्याप्त चौड़ा किया जा सकता है। दिक्कत यह है कि जिन निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी बड़े कारोबारियों के कब्जे, और गाडिय़ों की अवैध पार्किंग को हटाने की है, वे संस्थाएं भी कुछ नए प्रोजेक्ट बनाने के काम में जुट जाती हैं, क्योंकि उनमें तरह-तरह के फायदे रहते हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे हुए गरियाबंद जिले में एक पटवारी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने वाले दो ऐसे मेडिकल छात्र पुलिस के हाथ लगे हैं जो जगदलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 17 साल से एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं। अभी कुछ बरस पहले एमबीबीएस के पांच साल के कोर्स को दस साल में पूरा कर लेने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन ये दोनों छात्र उसके पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उन पर शायद यह सीमा लागू नहीं हो रही है। फिलहाल खबर इनके मुजरिम होने की है, इनके 17 बरस तक एमबीबीएस में पढ़ाई जारी रखने की नहीं है जो कि पांच साल में इन्हें कर लेना था। अब जब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है तो पता लगा है कि धमकी और ब्लैकमेलिंग से परे ये दोनों पहले पीएमटी के इम्तिहान में दूसरे लोगों को बिठाकर परीक्षा पास करवाने का ठेका ले चुके थे, और उसमें भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इनके खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर ठगने के भी केस दर्ज हैं, और कुछ दूसरे मामले भी। निखिल राज और चन्द्रशेखर सेन नाम के ये दो छात्र बड़े ही हरफनमौला दिख रहे हैं, और ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग जैसी कई हरकतों के बड़े जानकार हैं।

सरकारी कॉलेजों में जहां एक डॉक्टर की पढ़ाई पर सरकार के करोड़ों रूपए खर्च होते हैं, वहां अगर कोई पांच बरस का कोर्स 17 बरस में भी पूरा न करे, तो उस पर सरकार के साढ़े तीन गुना तो खर्च हो ही चुके हैं, और उनके डॉक्टर बनने का भी कोई आसार दिख नहीं रहा है। सरकार के नियम चाहे जो हों, सरकारी कॉलेजों की क्षमता तो बड़ी सीमित रहती है, और वहां बहुत मामूली फीस पर सरकारी खर्च से पढ़ाई होती है तो वहां के छात्र-छात्राओं से एक ईमानदार मेहनत की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। जिन लोगों की दिलचस्पी एमबीबीएस की पढ़ाई में नहीं है, उनके लिए अभी जो दस साल की समय सीमा तय की गई है, वह तो जायज है ही, जरूरत से अधिक ही है। सीमा से दोगुना वक्त किसी को क्यों दिया जाना चाहिए? और सरकारी कॉलेज में भी यह देखना चाहिए कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बच्चे बार-बार फेल होते हैं, तो उनसे अतिरिक्त फीस लेनी चाहिए। देश में मेडिकल कॉलेज जरूरत से बहुत कम हैं, उनमें सीटें भी आबादी के अनुपात में बहुत कम हैं, और ऐसे में कॉलेजों की क्षमता को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए।

किसी भी कॉलेज में पढ़ाई, और उसके साथ-साथ जुर्म भी करने वाले लोगों के लिए अलग से कोई कानून तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कॉलेज यह तो देख ही सकता है कि उसके छात्र-छात्रा नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, और अगर वे क्लास में नहीं आते हैं, तो उन्हें निकालकर बाकी लोगों के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। बोलचाल में कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, असल जिंदगी में हम देखते हैं कि किसी दफ्तर में एक कामचोर की वजह से बाकी लोगों को भी कामचोरी का संक्रमण होने लगता है, एक-दो छात्र-छात्राओं की अराजकता से बाकी भी अराजक होने लगते हैं, नशा एक-दो से शुरू होता है, और फिर बाकी लोगों तक फैलने लगता है। एमबीबीएस के पांच साल के कोर्स में 17 साल लगा चुके इन अधेड़ हो चुके आदमियों को अगर जुर्म में ही दिलचस्पी है, तो उन्हें चिकित्सा शिक्षा पर बोझ क्यों बनने दिया जाए?

लेकिन सरकार के हाथ-पैर बहुत धीरे-धीरे हिलते हैं। उसके कई कर्मचारी और अधिकारी सालों तक गायब रहते हैं, न छुट्टी ली हुई रहती, न काम पर आते। इसके बाद भी सरकार उन्हें हटाने में बरसों लगा देती है। अदालतें भी मानो उन्हें राहत देने में यकीन रखती हैं। सरकार को अपने गायब रहने वाले, काम न करने वाले, शराब पीकर आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत तेजी से बर्खास्त करना चाहिए। देश में बेरोजगारी इतनी है कि एक सरकारी दफ्तर में चपरासी बनने के लिए सैकड़ों पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडीधारी, और एमबीए या बीटेक जैसी पढ़ाई किए हुए लोग कतार में लग जाते हैं। ऐसे में औसत से घटिया दर्जे के कर्मचारी-अधिकारी को हरामखोरी के बावजूद बनाए रखना जनता के पैसों की बर्बादी है, और जनता के कामकाज की हेठी भी है। सरकार के फैसले जब किसी नेता या बड़े अफसर की नापसंदगी की वजह से लेना होता है, तो वे रातोंरात ले लिए जाते हैं, और कुछ घंटों में ही आदेश निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी नेता-अफसर की नाराजगी नहीं है, तो लोग बरसों तक हरामखोरी करते हुए गायब रह सकते हैं। किसी सरकारी कॉलेज में पढऩे वाले लोग हों, या स्कूल में पढ़ाने वाले, किसी और सरकारी दफ्तर में काम करने वाले, उनकी सेवा शर्तों में यह फेरबदल होना चाहिए कि वे काम के प्रति लापरवाही और गैरजिम्मेदारी दिखाकर जनता के पैसों से लंबे समय तक तनख्वाह नहीं पा सकते, या पढऩे के नाम पर बिना पढ़ाई किए हुए कॉलेज में बने नहीं रह सकते। जिन लोगों पर पुराने और मौजूदा सेवा नियम लागू होते हैं, उनसे परे जिन नए लोगों को काम पर रखा जा रहा है, उनके लिए अधिक कड़े नियम पहले दिन से बना देने चाहिए।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके से लड़कियों को ले जाकर महानगरों में बेचने का काम चलते ही रहता है। इसे पूरी तरह बिक्री कहने पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि इनमें से कुछ लड़कियां बालिग रहती हैं, जाती अपनी मर्जी से हैं, लेकिन उन्हें काम दिलाने का लालच देकर ले जाया जाता है, लेकिन वहां ले जाकर बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत किसी घर में चौबीस घंटे की नौकरी दिलवाई जाती है, या कहीं किसी की जबर्दस्ती शादी करवा दी जाती है। कुछ मामलों में उन्हें देह के धंधे में भी धकेल दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है जिसमें सरगुजा जिले की दो युवतियों को नौकरी के नाम से मध्यप्रदेश के उज्जैन ले जाकर ढाई लाख रूपए में बेच दिया गया, और इनमें से एक की वहां जबर्दस्ती शादी करवा दी गई, जबकि वह पहले से शादीशुदा बताई जा रही है। इन्हें बलपूर्वक बंद करके रखा गया, और इन्हें छोडऩे के एवज में इनके घरवालों से पैसे मांगे जा रहे हैं।

ये जानकारियां अभी पुलिस में इन युवतियों और इनके घरवालों की दी हुई हैं, और हो सकता है कि सच इसके कुछ दाएं-बाएं भी हों। लेकिन यह तो सच है कि बिना किसी हिफाजत के, या कानूनी औपचारिकता के छत्तीसगढ़ की लड़कियों को दूसरे प्रदेशों में अलग-अलग मकसद से ले जाया जाता है। पिछले कुछ महीनों में कई अलग-अलग घटनाओं में बिहार की कुछ जगहों से छत्तीसगढ़ की नाबालिग लड़कियों को चकलाघरों से बरामद किया गया है, और कुछ दूसरी लड़कियां वहां मेलों में नाच दिखाने वाले कारोबारियों के पास बंधक मिली हैं। छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों की पुलिस कभी मिलकर, और कभी अलग-अलग भी काम करते हुए इन लड़कियों को बरामद करती हैं। कुछ गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठन भी लड़कियों को बचाने के लिए पुलिस को खबर करते हैं, और कार्रवाई में साथ भी डटे रहते हैं। हर बरस दर्जनों ऐसी लड़कियां दूसरे प्रदेशों से छुड़ाकर लाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों लोग बेहतर मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, और उन्हें वहां पर बंधक बनाकर रख लिया जाता है। ऐसे मामले भी राज्य सरकार और पुलिस की दखल से सुलझते हैं, और गिरफ्तारियां भी होती हैं।

अब जो मजदूर परिवार अपनी मर्जी से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, और खालिस मजदूरी के लिए जाते हैं, उन पर अगर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके जाने का दबाव डाला जाएगा, तो वह सरकारी अमले की वसूली का एक और नाका शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रदेश के लोग कहां-कहां काम कर रहे हैं इसकी जानकारी अगर नहीं रहेगी, तो शोषण के कई हफ्ते या महीने निकल जाने के बाद उनमें से कोई राज्य में किसी को खबर करेंगे तो ही सरकार को खबर होगी। आज देश के बाहर बसे हुए लोगों से शादी के लिए भारत की जो लड़कियां जाती हैं, भारत सरकार उनकी भी जानकारी दर्ज करने की एक योजना चलाती है ताकि दूसरे देश की जमीन पर उनके नए परिवार उनके साथ कोई जुल्म न करें। भारत के प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों में ले जाए जाने वाले लोगों की हिफाजत के लिए ऐसे अधिक इंतजाम नहीं हैं। जब कभी बड़ी संख्या में मजदूरों को लेकर जाने के लिए दलाल यहां आते हैं, तो उन पर जरूर पुलिस यह सख्ती करती है कि वे सूचना देकर ही लेकर जाएं। जब बड़ी संख्या में लोग स्टेशन या बस स्टैंड पर दिखते हैं, तो पुलिस पूछताछ भी कर लेती है। लेकिन जब सीमित संख्या में लड़कियों को कोई बाहर ले जाए, और वे पहली नजर में बालिग लगें, तो पुलिस की नजर भी चूक सकती है।

छत्तीसगढ़ की एक तिहाई आबादी आदिवासियों की है, और इस राज्य से मानव तस्करी के अधिकतर मामलों की शिकार लड़कियां आदिवासी ही रहती हैं। कई लड़कियां पढ़-लिख लेने के बाद महानगरों की जिंदगी से आकर्षित होकर भी वहां काम करने जाना चाहती हैं, लेकिन वहां के शोषण के खतरों के खिलाफ उनके पास बचाव का कोई जरिया नहीं रहता। ऐसे में सभी राज्यों को एक-दूसरे के साथ तालमेल करके उन राज्यों से आए हुए मजदूरों और कामगारों की जानकारी एक-दूसरे को देना चाहिए। इसके लिए सरकारों का कोई आंतरिक पोर्टल ऐसा हो सकता है जो कि किसी राज्य में काम कर रहे, बसे हुए, या फंसे हुए लोगों की जानकारी पल भर में उस पोर्टल पर अपलोड करे, तो उनके गृहप्रदेश की पुलिस या दूसरे महकमे को वह जानकारी दिख जाए। इसके लिए हर प्रदेश को ऐसे समन्वय-अधिकारी नियुक्त करने चाहिए जो कि अपनी जमीन के ऐसे सारे मामलों को संबंधित राज्यों को दे सकें, या दूसरे राज्यों से जानकारी या शिकायत मिलने पर उसे अपने जिलों तक भेजकर जानकारी ले सकें।

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य बहुत संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सरहद पर भी बसे हुए हैं। वे भौगोलिक रूप से बाकी भारत से थोड़े से अलग भी हैं, और उनमें से कई राज्यों की राजनीति एक अलग और अजीब किस्म की अस्थिरता का शिकार रहती है। इनमें से एक अरूणाचल प्रदेश भी है जहां पर फौजी टकराव वाले चीन के साथ सरहद सैकड़ों किलोमीटर लंबी है, 890 किलोमीटर। जाहिर है कि यह प्रदेश जिस पर कि चीन अपना होने का दावा करता है, भारत सरकार की नजरों में अधिक संवेदनशील रहता है। ऐसे में यहां की स्थानीय राजनीति को भी देश की राष्ट्रीय पार्टियां कई तरह से प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। फिलहाल मुद्दे की बात करें, तो अभी वहां भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार है जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू कुछ और पार्टियां बदल-बदलकर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब उनकी कुर्सी डगमगाती है, वे पार्टी या गठबंधन बदल लेते हैं, और सीएम बने रहते हैं। उन पर और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के असाधारण आरोप लगते आए हैं, लेकिन जिस तरह उत्तर-पूर्वी राज्यों में कई बातों को अनदेखा करके उन्हें देश की मूलधारा में बनाए रखने की कोशिश होती है, अरूणाचल में भी पेमा खांडू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से आगे जनहित याचिका भी लगी हुई है, लेकिन वे डंके की चोट पर अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं।

उनके खिलाफ अदालत में लगी एक जनहित याचिका में कहा गया है कि उनकी सरकार हर तरह के बड़े ठेके अपने परिवार, या बहुत करीबी लोगों की कंपनियों को देती है। ठेके देने के लिए जो मान्य प्रक्रिया है, उसे कूड़े की टोकरी में डालकर मुख्यमंत्री मनमाने तरीके से जनता का खजाना अपने घर की तरफ लगातार मोड़े रहते हैं। अदालत ने इस याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजे हैं, और पिछले दस बरस के सारे सरकारी ठेकों की जानकारी मांगी है। इसी से खबरें निकलकर सामने आई हैं कि बिना किसी मुकाबले के आपस में ही मिलीभगत (या मिलेमौलाना कहा जाए?) करके  मनमाने रेट पर सारा माल घर में लाने का काम मुख्यमंत्री लगातार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बात पर भारी हैरानी जाहिर की कि दस साल में एक जिले में 31 ठेके सीएम के परिवार को मिले हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने राज्य सरकार के पिछले हलफनामों की जानकारी गिनाते हुए दावा किया कि सभी मामलों में कुल दो कंपनियों ने टेंडर भरे, और सीएम से जुड़ी कंपनियों ने 0.01 फीसदी कम रेट भरा, और उसे सब काम मिल गए। अदालत में ही यह जानकारी सामने आई कि पेमा खांडू देश के दूसरे सबसे अमीर सीएम हैं, उनके पास 332 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। परिवार के सारे के सारे लोग ठेकेदार हैं, और कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलाते हैं। लेकिन इस सीएम के भ्रष्टाचार को सिर्फ भाजपा से जोडऩा ठीक नहीं है क्योंकि वे कांग्रेस के भी सीएम रहे हैं, और फिर किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी की भी। कभी वे निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, तो कभी निर्विरोध।

हम कुछ देर के लिए इस एक प्रदेश के इस एक सीएम को छोड़ दें, तो देश में कई ऐसे और मंत्री-मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी दौलत का कोई थाह नहीं लगता। महाराष्ट्र में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह की नूरा-कुश्ती चलती रहती है, उससे परे इन दोनों की दौलत बेहिसाब मानी जाती है। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगते रहते हैं, और उनके दलबदल के साथ वे आरोप कचरे की टोकरी में जाते रहते हैं। कर्नाटक के बेल्लारी के रेड्डी भाईयों की वह तस्वीर लोगों को याद होगी जिसमें उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर सुषमा स्वराज खड़ी थीं जो कि कर्नाटक से इनके इलाके से चुनाव भी लडक़र आई थीं। लालू यादव जेल में पड़े हुए ही हैं, फिर चाहे वे जमानत पर बाहर हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल के हजारों करोड़ के मामले अदालत में चल रहे हैं, और उनके इर्द-गिर्द के तकरीबन तमाम ताकतवर अफसर जेल में हैं, और बेटा भी जमानत नहीं पा सक रहा है। अलग-अलग प्रदेशों में भ्रष्टाचार आसमान छूता दिखता है, लेकिन वामपंथियों के अलावा किसी राजनीतिक दल को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं दिखता। वामपंथियों से सांप-नेवले जैसे मधुर संबंध रखने वाली ममता बैनर्जी भी अपने कई कार्यकाल में वामपंथियों के कार्यकाल को लेकर किसी को जेल नहीं भेज पाई हैं, यह अलग बात है कि उन्हीं के मंत्री रहे लोग अपनी प्रेमिका वगैरह के साथ भी जेल में हैं, या बेल पर हैं।

अभी पिछले महीने दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कई विमानों के उडऩे और उतरने में दिक्कत आई थी, और उन्हें जो सिग्नल मिलने चाहिए थे, वे गड़बड़ लग रहे थे। गनीमत ये है कि बिना किसी हादसे के वह दौर निकल गया लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को तुरंत ही यह बात समझ में आ गई थी कि किसी ने विमानों, और कंट्रोल टॉवर के जीपीएस सिग्नलों के साथ छेड़छाड़ की थी। यह बात केंद्र सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताई है और कहा है कि जीपीएस-स्पूफिंग की यह हरकत दिल्ली के अलावा कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरू, और चेन्नई एयरपोर्ट पर भी हुई थी। मतलब यह कि देश के सात अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों को एक ऐसी छेडख़ानी का निशाना बनाया गया था जिससे विमान हादसे हो सकते थे। एक ही वक्त जब ऐसी जीपीएस छेडख़ानी इतनी जगहों पर एक साथ हो सकती है, तो फिर बाकी एयरपोर्ट पर भी हो सकती है, और तकनीकी सावधानी में भारत से कमजोर और भी बहुत से देशों में हो सकती है। अभी कल-परसों ही हमने अपने अखबार या यू-ट्यूब चैनल पर साइबर हमलों के बारे में कहा था कि एआई से लैस कुछ आतंकी संगठन अपने अलग-अलग किस्म के एजेंडा को लेकर हर किस्म के कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम पर हमले कर सकते हैं। हमने कहा ही था, और कल संसद में सरकार ने एक सवाल के जवाब में यह बात मान भी ली है। समाचार में कहा जा रहा है कि अमरीका में बैठे हुए लोग उन्हें हासिल उपकरणों से ऐसे नकली सिग्नल कहीं भी भेज सकते हैं। आज से 25 साल पहले बनी हॉलीवुड की फिल्मों में साइबर हमलों और किसी देश की बिजली व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था पर पूरी तरह कब्जा कर लेने के मुजरिमों या आतंकियों के हमले दिखाए जा चुके हैं। अब बस धीरे-धीरे वे सिनेमाघरों के पर्दों से असल जमीन पर उतर रहे हैं।

कोई अगर अपने घर बैठे मामूली उपकरणों और कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके विमानों को फर्जी जीपीएस सिग्नल भेज सकते हैं, तो फिर इजराइल जैसे हमलावर देश जो कि पूरी दुनिया में हमलावर और घुसपैठिया टेक्नोलॉजी बेचने के लिए बदनाम हैं, वे क्या-क्या नहीं कर सकते? लोगों को अभी पिछले ही साल की वह घटना याद होगी कि अपने को नापसंद एक दूसरे देश के संगठन के तमाम नेताओं के इस्तेमाल किए जा रहे पेजर संचार उपकरणों में इजराइल ने किस तरह एक साथ विस्फोट किया था। मतलब यह कि उसे ऐसी तकनीकी ताकत हासिल है, दुनियाभर में ऐसे लोग बिखरे हुए हैं जिन्हें वह अपना दुश्मन मानता है, और इजराइली कारोबारी लगातार इस तरह की तबाही लाने वाले उपकरण और टेक्नॉलॉजी बनाने और बेचने के लिए बदनाम भी हैं। ऐसे में जैसे-जैसे दुनिया टेक्नॉलॉजी पर अधिक, और अधिक आश्रित होती जाएगी, वैसे-वैसे वह खतरे, और अधिक खतरे में पड़ती भी जाएगी। अब आज भारत के सात अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर अगर एक साथ गड़बड़ी फैलाई जा सकी है, तो यह सोचा जा सकता है कि देश में आने, और यहां से जाने वाले मुसाफिरों और सामानों में कितनी बाधा खड़ी की जा सकती है।

दुनिया में जगह-जगह सार्वजनिक उपयोग की प्रणालियों और टेकनॉलॉजी में छेडख़ानी के खतरों के बारे में हम लगातार आगाह करते हैं कि कुछ आतंकी संगठन एआई का इस्तेमाल करके किसी खास तबके को निशाना बना सकते हैं। अब पर्यावरण बचाने के लिए कोई ऐसा संगठन एआई आधारित आतंक का सहारा ले सकता है, और अतिसंपन्न आबादियों तक बिजली पहुंचाने वाले बिजलीघरों को ठप्प कर सकता है कि एक-एक व्यक्ति इतनी बिजली इस्तेमाल क्यों करे? इसी तरह एक-एक मुसाफिर को लेकर जाने वाले पर्यावरण के लिए बहुत महंगे निजी विमानों की आवाजाही को ऐसी ही जीपीएस-स्पूफिंग से रोका-टोका जा सकता है, उन्हें तबाह भी किया जा सकता है। ऐसा करने वाले आतंकी समूह अपनी हरकत को यह कहते हुए भी जायज ठहरा सकते हैं कि वे पर्यावरण बर्बाद करने वालों को एक चेतावनी दे रहे थे।

ऑटोमेशन किस तरह जिंदगी को प्रभावित कर रहा है इसकी कुछ मिसालें हर हफ्ते कहीं न कहीं सामने आती हैं जब सडक़ों पर कोई गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार होती है, उसमें आग लग जाती है, और उसके दरवाजे ऑटोलॉक से बंद हो जाते हैं, जो कि भीतर के मुसाफिर खोल भी नहीं पाते, जलकर खत्म हो जाते हैं। अधिक से अधिक ऑटोमेशन काम की सहूलियत को बढ़ाता है, लेकिन काम को खतरनाक भी करता है। आज पूरी दुनिया में अधिकतर काम इसी तरह की टेक्नॉलॉजी के अधिक से अधिक मोहताज हो चुके हैं। लोग अपने मोबाइल फोन पर कोई काम करके दुनिया के सुपर कंप्यूटरों को काम से लगा सकते हैं। हम एआई के एक बहुत मामूली औजार से कोई सवाल करके धरती के किसी दूसरे कोने के कंप्यूटरों को व्यस्त कर सकते हैं। एक-दूसरे से इस तरह, इस हद तक, बेतार जुड़ी हुई दुनिया जितनी सहूलियत की लगती है, उतनी ही वह नाजुक भी हो गई है। आज दुनिया के जो काम पूरी तरह कंप्यूटरों पर टिक गए हैं, और जिन्होंने अपना कोई गैर-कंप्यूटरीय विकल्प बनाकर नहीं रखा है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाने से कितने मरीजों का इलाज ही बंद हो जाएगा?

छत्तीसगढ़ के बालक और बालिका संप्रेक्षण गृहों से लडक़े-लड़कियों का भाग निकलना जारी है। दुर्ग के बाल संप्रेक्षण गृह से इस महीने दो घटनाओं में दस नाबालिग लडक़े भाग निकले जिनमें कुछ तो हत्या और लूट जैसे जुर्म में शामिल थे। शायद कुछ बरस पहले यही बाल सुधारगृह ऐसा था जिसमें लडक़े बागी होकर छत पर चढ़ गए थे, और उन्हें काबू करने के लिए पहुंचे लोगों पर फेंकने के लिए गैस सिलेंडर उठा लिया था। लडक़ों का यह हाल तो अक्सर ही कहीं न कहीं से सुनाई देता है, अब छत्तीसगढ़ के ही राजनांदगांव में बालिका सुधारगृह से निकल भागीं 13 और 15 साल की लड़कियों की तलाश की जा रही है। वे तीन-चार दिन ही यहां पर रही थीं, और मौका मिलते ही दीवाल फांदकर भाग निकलीं। ये वो जगहें हैं जो कि किसी एनजीओ की चलाई हुई नहीं हैं, ये खुद राज्य सरकार के चलाए हुए सुधार केंद्र हैं, और किशोर न्यायालय भी यह मानकर बच्चों को यहां भेजते हैं कि वे यहां से सुधरकर घर लौटेंगे। इन जगहों की जो हालत सुनाई पड़ती है, उनसे साफ होता है कि यहां से नाबालिग बच्चे और अधिक खूंखार, या पेशेवर मुजरिम बनकर निकलते हैं। किशोर न्याय की पूरी सोच इन जगहों की असलियत को देखने पर दम तोड़ती हुई दिखती है। किसी तरह का कोई सुधार इन जगहों पर बच्चों में नहीं हो सकता, बल्कि अधिक बड़ा जुर्म करके यहां पहुंचे हुए बच्चे छोटा जुर्म करके आए हुए बच्चों के लिए पेशेवर-प्रशिक्षक साबित होते हैं। जिस जगह से बच्चे फरार होते हों, उस जगह पर उनमें कोई सुधार होने की कल्पना ही बेबुनियाद रहती है।

भारत में नाबालिगों के लिए कानून, उनके लिए बनी अलग से अदालतें, उनकी जांच और मुकदमे की प्रक्रिया, और उनके सुधारगृह, इन सबमें बुनियादी कमजोरियां हैं, जिनमें से एक, कानून पर तो अलग-अलग जगहों पर बहस चल भी रही है, लेकिन बाकी सबको तो सुधारने की कोई चर्चा तक नहीं होती। गंभीर अपराधों के मामलों में उनमें शामिल नाबालिगों को भी क्या बालिग मानकर उन पर मुकदमा चलाया जाए, यह सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है। इसमें दोनों पक्षों के लोग अपने-अपने तर्क रख रहे हैं, और अदालत ने कोई आखिरी फैसला अब तक शायद दिया नहीं है। दरअसल नाबालिग हाल के बरसों में जिस किस्म के अपराधों में शामिल हो रहे हैं, उनसे समाज में ऐसी भावना बन रही है कि इन्हें उम्र की छूट क्यों दी जाए? जब वे गैंगरेप कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, रेप के बाद कत्ल कर रहे हैं, तो फिर वे किस कोने से नाबालिग रह गए हैं? दिल्ली का सबसे चर्चित निर्भया कांड ऐसा था जिसके सामूहिक बलात्कारियों और कातिलों में एक नाबालिग भी था, और उसी ने सबसे अधिक हिंसा की थी। वह तो बाद में सुधारगृह में कुछ बरस गुजारकर बाहर निकलकर सरकारी पुनर्वास के तहत कहीं बस गया, लेकिन उसने यह बहस छोड़ दी कि वह किस कोने से नाबालिग होने की रियायत का हकदार है?

सुधारगृहों की एक दिक्कत यह भी है कि वे बालिगों की जेलों की तरह की व्यवस्थित जगहें नहीं हैं। जेलों के अधिक व्यवस्थित होने के अपने नुकसान हैं कि वहां पर मुजरिमों का माफिया गिरोह चलता है, लेकिन बच्चों के सुधारगृहों की भी एक दिक्कत है कि वहां अलग-अलग कई उम्र के नाबालिगों को रखा जाता है, और अधिक संगीन जुर्म करके वहां पहुंचे हुए नाबालिग स्वाभाविक रूप से वहां के मुखिया बन जाते हैं, और भीतर उनका एक किस्म से राज चलता है। उनकी उम्र और उनकी अराजकमिजाजी उन्हें किसी एक जगह पर बंधकर रहने के खिलाफ भडक़ाती रहती है, और वे जब खुले में किन्हीं नियमों से बंधकर नहीं रहते, तो फिर वे सुधारगृह की इमारत के भीतर भला कैसे बंधकर रह जाएंगे? बहुत से बच्चे इन जगहों को छोडक़र भाग निकलते हैं। ऐसा भी नहीं कि वे निकलकर अपने घर जाते हैं, वे निकलकर बस खुली दुनिया में जाना चाहते हैं, जहां वे मनमर्जी का नशा कर सकें, जुर्म को आगे बढ़ा सकें, और अपने जायज या नाजायज शौक पूरे कर सकें।

कानून को सुधार की इस सोच को एक बार फिर से तय करना होगा। सुधार का यह कोई तरीका नहीं होता कि कम बिगड़े बच्चों को अधिक बिगड़े बच्चों के साथ स्थायी रूप से रख दिया जाए जहां उनके पास दो-तीन वक्त खाने, सोने के अलावा जुर्म की कहानियां सुनने और जुर्म सीखने का ही काम रह जाता है। सरकारी इंतजाम में सुधार की गुंजाइश! यह तो बात ही कुछ अटपटी लगती है। सुधार को न तो टेंडर करके खरीदा जा सकता, न ही कोटेशन बुलाए जा सकते, सुधार की सप्लाई भी नहीं हो सकती, सुधार का निर्माण भी नहीं हो सकता। सुधार करने के लिए समाज में सबसे अधिक अक्षम अगर कोई तबका है, तो वह सरकार है। और सारे के सारे सुधारगृह ठीक उसी तरह सरकारी हैं, जिस तरह सारी जेलें भी सरकारी हैं।

चूंकि नाबालिग अपराधियों से जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, इसलिए बाल सुधारगृहों के अपने सुधार के लिए कोई जनहित याचिका उसके साथ जोड़ी जा सकती है, या फिर अलग से भी दायर हो सकती है। सुधार के नाम पर बच्चों को बरसों तक इन जगहों पर रखना एक अलग किस्म की बेइंसाफी है। उन्हें बालिगों की जेलों से बचाना तो ठीक है, लेकिन उन्हें सुधार के किसी इंतजाम के बिना अधिक हिंसक मुजरिम-बच्चों के बीच में डालकर रखना उन्हें जुर्म की तरफ और आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ तो कानून इतना संवेदनशील है कि वह बच्चों को आरोपी या अभियुक्त भी नहीं कहने देता, और उनके लिए कानून से टकराव करते हुए बच्चे जैसे संवेदनशील शब्द इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ इन बच्चों में सचमुच कोई सुधार लाने के लिए सरकार में संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ती है।

अभी देश की कुछ बड़ी अदालतों ने जेलों की बदहाली पर फिक्र जाहिर करते हुए यह सलाह दी है कि बंद जेलों की जगह खुली जेलें बनाई जाएं, वहां कैदियों को परिवार के साथ कुछ वक्त गुजारने मिले। आज तो बालिग कैदियों की जेलों का हाल अपने आपमें भ्रष्टाचार और रिश्वत से बर्बाद है, और वहां पर जुर्म की एक अलग किस्म की दुनिया का राज चलता है। इसलिए इस देश में बच्चों या बड़ों के सुधारगृहों के सुधार की एक बुनियादी कोशिश की जरूरत है।

कुछ घटनाएं जो कि स्वाभाविक तौर पर आम लगनी चाहिए, वे आज के माहौल में बड़ी खास लगने लगती हैं। दो दिनों से एक वीडियो तैर रहा है कि पानी में एक कार डूबती चली जा रही है, और एक छोटी सी नाव पर सवार एक नौजवान कार की खिडक़ी से किसी व्यक्ति को खींचकर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। दो मिनट के इस वीडियो में नाव डूब जाती है, कार भी डूब जाती है, लेकिन यह नौजवान किसी तरह से कार के ड्राइवर को बचा लेता है। तब तक किनारे से पहुंचा एक और नौजवान मदद करता है, और दोनों मिलकर किसी तरह कार सवार को बचाकर किनारे लाते हैं। इन तीनों के नाम सहित यह वीडियो हजारों लोगों ने आगे बढ़ाया है, और खबर शायद सही ही रही होगी कि इसका कोई खंडन देखने नहीं मिला। कार चालक हिन्दू था, उसे बचाने वाला मुस्लिम था, और किनारे से पहुंचा तीसरा नौजवान हिन्दू था। डूबते हुए को बचाते हुए किसी को उसके जात-धरम पूछने की न जरूरत रहती है, न फुरसत रहती है। इसी तरह जब कोई डूब रहा हो तो उसे बचाने वाले के जात-धरम क्या हैं, इसे पूछने की भी जहमत कोई नहीं उठाते। यह तो सीधे-सीधे डूबते से बचने की बात, लोग तो अस्पताल के ब्लड बैंक में खून लेते हुए, या आंखें और किडनी देते हुए कभी नहीं पूछते कि देने वालों के जात-धरम क्या हैं। जब अपनी जान पर आ पड़ी हो, तो जिससे जान बच रही है, वे ईश्वर ही लगते हैं। जात-धरम तब सूझते हैं जब पेट भरा रहता है, और दिल-दिमाग पर बददिमागी छाई रहती है। राह चलते भिखारी होटल-ठेले वालों के नाम पढ़-पढक़र भीख नहीं मांगते, और इसी तरह घरों की तख्तियों पर जात-धरम देखकर लोग मांगने नहीं पहुंचते, या घर छोडक़र आगे नहीं बढ़ते।

एक हिन्दू को बचाने वाले इस मुसलमान नाव वाले की बात पर लिखने की आज इतनी बड़ी वजह नहीं रहती, अगर जम्मू से एक दूसरी खबर नहीं आई रहती। दुनिया के सबसे अधिक फौजी मौजूदगी वाले जम्मू-कश्मीर में अभी जम्मू के एक पत्रकार ने एक अफसर के नशा-तस्करी में हाथ होने की रिपोर्टिंग की, तो उसका 40 बरस पुराना घर आनन-फानन बुलडोजर से गिरा दिया गया। कहा गया कि वह सरकारी जमीन पर बना हुआ अवैध निर्माण था। वैसी सरकारी जमीन पर दूसरे दर्जनों और अवैध निर्माण बरकरार हैं, और इस पत्रकार का यह मकान भी 40 साल से वहां बना हुआ था, और दूसरे मकानों की तरह। एक रिपोर्ट उसने बनाई, और उसे बेघर कर दिया गया। उसके बच्चे मलबे के पास खुली जमीन पर बैठे हुए थे। यह देखकर जम्मू के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सार्वजनिक रूप से अपनी जमीन के कागज इस पत्रकार अरफाज अहमद डैंग को दिए, और कहा कि चाहे उसे भीख मांगनी पड़े, वह उनका घर बनवाकर रहेंगे। कुलदीप शर्मा नाम के इस सामाजिक कार्यकर्ता ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वे सिर्फ कागज नहीं दे रहे हैं, जमीन अरफाज के नाम करने की पूरी कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनकी बेटी तान्या शर्मा ने कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है जिन्होंने एक बेहतरीन मिसाल कायम की है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता को मजबूत करना चाहिए। जम्मू के अफसरों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के इस एक अकेले एकमंजिला मकान को मलबे में बदल दिया। कुलदीप शर्मा के बारे में लोगों ने बताया कि वे अरफाज का घर टूटने से बहुत परेशान थे, और उन्होंने खुद होकर यह फैसला लिया। उनकी बेटी पिछले कुछ सालों से आसपास के गरीब बच्चों को मुफ्त की ट्यूशन पढ़ाती हैं। कुलदीप शर्मा का कहना है कि अरफाज ने उस वक्त सच बोला जब बहुत कम लोगों में ऐसा कहने की हिम्मत रह गई है। बदकिस्मती से सच के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस परिवार के घर को दुबारा खड़ा करने में काम आ सकूं, मेरा ईश्वर मेरे जाने के बाद भी मेरे सिर पर छत रखेगा।

सोशल मीडिया पर कई बार बड़ी दिलचस्प बहस देखने मिलती है। अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिजली से चलने वाली मिक्सी पर चटनी पीसने के बजाय सिलबट्टे पर उसे पीसना बेहतर होता है। कई लोग यह भी मानकर चलते हैं कि रात को खाना बचना नहीं चाहिए, और अगली सुबह फ्रिज से निकालकर किसी भी चीज को गर्म करने से बचना चाहिए। इनमें से कुछ बातें तो सेहत के लिए, कुछ बातें बिजली बचाने के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी बातें गृहिणी के लिए भी अच्छी हैं, वह बात चर्चा की प्राथमिकता में नहीं रहती। हर दिन आटा गूंथकर ताजी रोटियां बनाना, यह क्यों जरूरी होना चाहिए? क्या महज इसलिए कि घर पर एक महिला की यह जिम्मेदारी है कि वह इस काम को करे? या फिर इसका सहूलियत से भी कोई लेना-देना है? जब फ्रिज की तकनीक इस्तेमाल में आ रही है, तो दो वक्त की दाल, दो वक्त की कढ़ी, दो वक्त की सब्जी, और दो वक्त का चावल भी एक साथ बनाकर बचे हुए फ्रिज में क्यों नहीं रखे जा सकते? मां के हाथ के गर्म खाने की महिमा से इस देश की संस्कृति भरी हुई है, लेकिन मां के हाथ कितने होने चाहिए, इस पर कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि बिना कहे हुए देवियों की प्रतिमाएं दिखा दी जाती हैं कि कम से कम आठ तो हाथ होने ही चाहिए ताकि वह चार महिलाओं जितना काम कर सके। खाड़ी के मुस्लिम देशों को देखें तो वहां घर पर रोटी बनाने की कोई परंपरा नहीं है। बाजार में तंदूर वाले बड़ी-बड़ी रोटियां बेचते हैं, जिनमें से एक-एक रोटी से दो-तीन लोगों के पेट भर जाएं। लोग बाजार जाते हैं रोटियों का ग_ा खरीद लाते हैं, और घर पर उसके साथ खाने लायक कुछ बन जाता है। हर दिन आटा गूंथना, और रोटी बनाना यह उन महिलाओं पर भी लागू नहीं होता जिन पर बुरका लदे होता है, नकाब या हिजाब लदे होता है।

अब खाने से परे एक दूसरी बात पर आ जाएं, तो हिंदुस्तान में पिछले बरसों में हर घर में शौचालय बन गए हैं। आने वाले बरसों में हो सकता है कि हर घर तक नल भी पहुंच जाए, लेकिन शौचालय बने बरसों हो गए, और उनमें हर इस्तेमाल के बाद डलने वाला आधा बाल्टी पानी ढोकर लाना आमतौर पर महिला की ही जिम्मेदारी रहती है, कई बार तो पानी कुछ मील दूर से भी लाना पड़ता है। ग्रामीण जीवन की ऐसी एक भी तस्वीर देखने नहीं मिलती जिसमें कोई मर्द पानी ढोते दिखता हो। अब सरकार की तरफ से खुले में शौच को अपमान साबित किया गया है, कई जगहों पर तो अधिकारी-कर्मचारी मुंहअंधेरे टॉर्च लेकर निकलते थे, और खुले में शौच करते लोगों पर रौशनी फेंककर उन्हें शर्मिंदा करते थे। अब सरकारी आंकड़ों में, या जमीन पर, जैसा भी हो शौचालय बने, तो सचमुच के शौचालयों में तो पानी लगता ही है, और वह औरत ही लाती है। लोगों को अपने आसपास के लोगों से यह भी पूछना चाहिए कि सरकारी मदद से बने हुए शौचालयों को, या कि बाकी घरों के शौचालयों को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफाई करना शायद महिला का एकाधिकार रहता है।

ऐसी बहुत सी सामाजिक परंपराएं हैं जिन्हें लोगों के बचपन से ही संस्कृति की तरह पेश किया गया है। घरों में पकाने और परोसने का काम महिलाएं और बच्चियां ही करती हैं, और यह सोच धीरे-धीरे लडक़े-लड़कियों सभी में कई पीढिय़ों के लिए पैठ जाती है। और सुबह से रात तक खटने वाली, काम करने वाली महिला के बारे में जब बाहर कोई पूछते हैं कि वह क्या करती है, तो आमतौर पर जवाब मिलता है कि वह कुछ नहीं करती, गृहिणी है। अब अगर एक गृहिणी के घर संभालने, खाना खिलाने, बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने, गर्भधारण करने, बच्चे पैदा करने, बच्चों को बड़ा करने तक की मेहनत को अलग-अलग घरेलू कामगारों से करवाया जाए, तो पता लगेगा कि घर का पूरा बजट ही कम पड़ रहा है। जिम्मेदारियों का बोझ गिनते हुए भारत जैसे समाज में महिला पारदर्शी हो जाती है, उसे गिना ही नहीं जाता, उसे बस घर पर रहती है, कह दिया जाता है, मानो वह घर पर आरामकुर्सी पर बैठकर धूप सेंकती हो। भारत जैसे आम समाज में महिला के सम्मान के लिए जरूरी यह है कि उसके किए गए अधिकतर काम को मर्द भी करके देखें कि उनमें कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है।

अमरीका के वॉशिन्गटन में दो दिन पहले एक अफगान नागरिक ने जिस तरह वहां के दो सैनिकों को गोली मार दी, उससे अमरीका में बाहर से आकर शरण पाए हुए, या कामकाज कर रहे लोगों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप वैसे भी आप्रवासियों के खासे विरोधी रहते आए हैं, और अब उन्हें अपने को नापसंद देशों पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने का एक अभूतपूर्व मौका मिला है। किसी भी देश को अपनी हिफाजत की कीमत पर दूसरे देशों के लोगों को जगह देने की कोई मजबूरी तो रहती नहीं है। ट्रंप ने अपनी चुनावी घोषणाओं के वक्त से ही जिन देशों के नागरिकों पर रोक लगाने की बात कही थी, उन्हीं देशों के लोग अगर अमरीका में सैनिकों को मार डालने जैसी हरकत करेंगे, तो उसका नुकसान अमरीका की जमीन पर ठहरे हुए उनके दूसरे देशवासियों को, उनके धर्म के लोगों को झेलना पड़ेगा। आज एक अफगान की वजह से अमरीका में सारे अफगानों की दाखिला अजऱ्ी पर रोक लग गई है।

जब किसी मुस्लिम या अफ्रीकी देश से योरप पहुंचे हुए शरणार्थियों में से कोई हिंसा करते हैं, तो उसका नुकसान बाकी सारे ही मुस्लिम लोगों को झेलना पड़ता है। योरप में एक-एक करके कई देशों में ऐसे ही शरणार्थियों की वजह से राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, और कुछ जगहों पर कट्टरपंथी पार्टियों को अभूतपूर्व जनसमर्थन भी मिला है। जब एक बार कट्टरपंथी पार्टियां सत्ता पर भागीदार बन जाती हैं, तो फिर उन देशों में दूसरे देशों से आए हुए लोगों पर रोक-टोक और भी बढ़ जाती है। इसलिए जिस देश या जिस धर्म के लोगों को दूसरी जगह जगह चाहिए, उन्हें अधिक सावधान रहना होता है क्योंकि उन जगहों के मूलनिवासी अगर बागी हो जाते हैं, तो फिर उनमें से किसी को भी उस जमीन पर जगह नहीं मिलती। भारत की ही बात करें, तो आज यहां पर बांग्लादेशी, या म्यांमारी लोगों के आने और बसने का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो चुका है। अब इनमें से अगर कोई भारत की जमीन पर किसी जुर्म में शामिल रहते हैं, तो उसका नुकसान इन देशों से यहां आए हुए दसियों लाख लोगों को उठाना पड़ता है। फिर धीरे-धीरे यह धर्म के आधार पर भी एक चुनावी नारा बनने लगता है, जैसाकि अमरीका और योरप के देशों में वहां की ईसाई-बहुल आबादी के बीच मुस्लिम शरणार्थियों का मुद्दा बना हुआ है।

यह भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ विदेशी शरणार्थी होने से स्थानीय लोगों की नाराजगी नहीं हो जाती, नाराजगी के पीछे कामकाज के अवसर घटना भी रहता है, और संस्कृतियों का टकराव भी रहता है। पश्चिम के देशों में जाकर बसे हुए मुस्लिम शरणार्थी जब वहां की स्थानीय लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ घुल-मिल नहीं पाते, तब भी एक टकराव खड़ा होता है, और स्थानीय लोग यह पाते हैं कि विदेशी शरणार्थी अपनी खुद की महिलाओं के साथ बुरा सुलूक करते हैं जो कि वे अपने बच्चों की नजरों में आने देना नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलिया में अभी दो-चार दिन पहले ही एक दक्षिणपंथी महिला सांसद ने संसद में सनसनी फैला दी जब वे वहां बुरका पहनकर चली गईं। उनकी अपनी पोशाक के मुताबिक उनकी टांगें खुली हुई थीं, और उस पर बुरका अटपटा भी लग रहा था, लेकिन वे देश में बुरके पर रोक लगाने के मुद्दे को एक बार फिर उठाना चाहती थीं। संसद ने उनके इस व्यवहार को नामंजूर करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निलंबित कर दिया, लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में भी मुस्लिम रीति-रिवाजों के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल का संकेत तो मिलता ही है। लोगों को याद होगा कि योरप के कुछ देशों में भी बुरके पर रोक लगाने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय यूरोपीय संसद तक पहुंचा, अदालतों तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सरकारों का फैसला सही माना गया, और यह रोक जारी रही। संस्कृतियों के ऐसे टकराव के बीच जब बाहर से आए हुए लोग किसी तरह की हिंसा में शामिल होते हैं, तो उससे नौबत बहुत खराब हो जाती है। ट्रंप ने आज अमरीका में आने की अर्जी लगाने वाले तमाम अफगान लोगों की अर्जियों पर रोक लगी दी है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार कानून बनाकर वहां पहुंचने वाले अवैध शरणार्थियों पर आज तक की सबसे कड़ी रोक लगा रही है क्योंकि उन शरणार्थियों को होटलों में ठहराना ब्रिटिश नागरिकों पर बहुत बड़ा बोझ बन रहा था, और सरकारें लगातार अपने नागरिकों को नाखुश बनाकर नहीं चल सकती हैं।

पश्चिम के देशों की जो उदार सरकारें हैं, उनकी उदारता भी शरणार्थियों की हिंसा के सामने लंबे नहीं टिक सकतीं। और जिन मुस्लिम देशों से ऐसे शरणार्थी आए हैं, उन मुस्लिम देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों और उदारता का कोई माहौल उन्होंने देखा हुआ नहीं है। अपने गृहयुद्ध से, भुखमरी या, किसी और वजह से उन्हें अपना देश छोडऩा पड़ा, लेकिन शायद उनकी अपनी मातृभाषा में, जैसा देश, वैसा भेष, यह नसीहत उन्हें मिली हुई नहीं थी, इसलिए वे शरण देने वाले देश की परंपराओं का सम्मान नहीं कर पा रहे। दुनिया के विकसित और सभ्य देश अपनी उदार लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ लोग इसी मुद्दे पर अपनी सरकार खोने का खतरा नहीं उठा सकते। आज एक-एक करके कई देशों में मतदाताओं का बहुमत बाहरी लोगों के खिलाफ होते जा रहा है, और ऐसा स्थानीय तनाव कोई राजनीतिक पार्टी नहीं झेल सकती। फिर यह भी है कि बाहर से आने वाले शरणार्थियों का कोई एक संगठन तो होता नहीं है कि उनसे किसी अनुशासन की उम्मीद की जा सके। जिनका धर्म और जिनकी संस्कृति उन्हें हिंसा की तरफ आसानी से धकेल देते हैं, उनकी आत्मघाती हरकतों को भला कौन रोक सकते हैं? अब अफगानिस्तान छोड़ते हुए अमरीकी सरकार वहां से अपने मददगार हजारों लोगों को ढोकर ले आई थी, उन्हीं में से एक ने अभी वहां के दो सैनिकों को मार डाला। ऐसे तनाव को कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ऐसे इक्का-दुक्का हिंसक लोग अपनी पूरी बिरादरी की संभावनाओं को तबाह करते हैं, चाहे वे अमरीका में रहें, चाहे हिंदुस्तान में।

आंकड़े बड़े दिलचस्प होते हैं। खासकर तब जब वे किसी चुनावी-राजनीति की योजना के हों, और उन्हें अर्थव्यवस्था के मुकाबले खड़ा कर दिया जाए। चुनावी समीकरण और अंकगणित का समीकरण बिल्कुल अलग-अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि जमीनी हकीकत इन दोनों के बीच कहीं हो। अभी एक संस्था की रिपोर्ट भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारों द्वारा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे नगदी ट्रांसफर करने पर आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों के बजट का एक खासा बड़ा हिस्सा इस कैश ट्रांसफर पर खर्च हो रहा है। इनमें हिमाचल की इंदिरा सम्मान निधि पर सबसे ही कम पैसा जा रहा है जो कि दशमलव में भी नहीं गिना जा सकता। इसके बाद असम, और फिर उसके ऊपर के राज्य हरियाणा, तमिलाडु, छत्तीसगढ़ हैं। छत्तीसगढ़ में बजट का 3.33 फीसदी महतारी वंदन योजना में जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर के राज्य देखें, तो बढ़ते-बढ़ते एमपी में करीब 5 फीसदी, महाराष्ट्र और दिल्ली में 5 फीसदी से अधिक, बंगाल और कर्नाटक में साढ़े 7 फीसदी या उससे अधिक, और झारखंड में बजट का करीब 10 फीसदी महिलाओं को कैश ट्रांसफर में जा रहा है। एक-एक करके चुनावों में ऐसी योजना जीत और हार को तय करने वाली होती चली गई, और जिन पार्टियों के जीत के आसार कम थे, उन्होंने तो बढ़-चढक़र इससे भी अधिक आंकड़े घोषणापत्र में रखे थे।

बजट के तीन फीसदी से लेकर दस फीसदी तक का हिस्सा अगर महिलाओं को सीधे कैश देने की योजनाओं पर जा रहा है, तो यह समझने की जरूरत है कि राज्य का बजट सौ फीसदी तो किसी भी सरकार को उपलब्ध नहीं रहता। जिसे सरकारी अमले की तनख्वाह, बिजली-पेट्रोल, सरकारी इमारतों का रखरखाव, सफर का खर्च कहा जाता है, वह स्थापना व्यय ही अधिकतर सरकारों को बड़ा भारी पड़ता है। एक तिहाई से लेकर 40 फीसदी तक का स्थापना व्यय अलग-अलग राज्यों के बजट आंकड़े बताते हैं, जबकि हकीकत में ये आंकड़े और ऊपर भी जा सकते हैं। एक तिहाई या अधिक स्थापना व्यय के बाद सरकार के पास बजट राशि सीमित ही बचती है, और उसमें से महिलाओं के लिए, या किसी भी और दूसरी योजना के लिए एक बड़ी रकम जाने का मतलब बजट के लचीलेपन को खत्म करना भी रहता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में धान खरीदी पर सरकारी रियायत बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रहती है, इसी तरह गरीबों को राशन देने पर भी केन्द्र और राज्य सरकारों का खासा पैसा जाता है। ऐसे में महिलाओं को उनके खातों में मिलने वाली राशि को लेकर अर्थशास्त्रियों, और पुरूषों के बीच खासी बेचैनी रहती है। ऐसी योजना भारत में तो अभी पिछले कुछ बरसों में ही शुरू हुई हैं, लेकिन दुनिया के अलग-अलग कई देशों में महिलाओं की गरीब आबादी को लेकर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का जो फायदा मिला है, उस पर भी एक नजर डालना चाहिए।

कुछ सबसे सफल उदाहरण ऐसे देशों के हैं जहां पर गरीबी हावी रहती है, या थी। मैक्सिको में 1997 से अब तक परिवार ने मां के खाते में पैसे जाते थे, और उसके साथ बच्चों के स्कूल जाने, और अस्पताल में जांच करवाने की शर्त जोड़ी गई थी। इससे वहां लड़कियों का स्कूल जाना 15 फीसदी बढ़ा, बच्चों का कुपोषण 20 फीसदी तक घटा, और परिवार में महिला की स्थिति मजबूत हुई। ब्राजील में 2003 से बिना किसी शर्त के गरीब माताओं को हर महीने उनके खाते में पैसे मिलते हैं, और इससे गरीबी 25 फीसदी तक घटी, घरों में मारपीट और झगड़े 10 फीसदी तक कम हुए, और महिलाएं अपना छोटा-मोटा कोई काम शुरू करके आर्थिक रूप से कुछ या अधिक हद तक आत्मनिर्भर बनीं। दक्षिण अफ्रीका में शिशु संरक्षण अनुदान के नाम से सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने पैसे मिलते हैं, और इससे उनके बच्चों के कद छोटे रह जाने (स्टंटिंग) में 8 फीसदी तक कमी आई, और परिवार में महिला की आवाज अधिक बुलंद हुई। केन्या में महिलाओं को बिना किसी शर्त के सीधे पैसे देना 2018 में ही शुरू हुआ। इससे वहां महिलाओं की कमाई एक तिहाई से अधिक बढ़ गई, उनके किए जाने वाले छोटे-छोटे कारोबार डेढ़ गुना हो गए, घर में पति द्वारा की जाने वाली हिंसा में 16 फीसदी कमी दर्ज की गई।

पिछले कुछ दिनों से मध्यप्रदेश के एक ऐसे नौजवान के बारे में खबरें आ रही थीं जिसने अनारक्षित-आर्थिक-कमजोर की हैसियत से यूपीएससी का इम्तिहान दिया था, और आईएएस बनने के बाद जब उसका स्वागत हुआ, तो टीवी चैनलों के इंटरव्यू में ही पता लगा कि उसकी पत्नी बेंगलुरू में आईटी सेक्टर में काम करती है, जिसकी तनख्वाह इस नौजवान के कोचिंग सेंटर की कमाई से पांच गुना है, मां-बाप अलग कमाते हैं। ऐसे संपन्न परिवार का लडक़ा अपने को आर्थिक रूप से कमजोर बताकर आईएएस बन गया। वह खबर अभी चक्कर लगाना बंद कर भी नहीं पाई थी कि एक नई खबर आ गई कि आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित तबके से मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले और ग्रेजुएट होने वाले लोगों ने चिकित्सा-पीजी के लिए एनआरआई, या मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर दाखिला लिया है जिसकी फीस आधा-एक करोड़ रूपए बताई जाती है। अपने आपको ईडब्ल्यूएस बताकर मेडिकल-दाखिला लिया, एमबीबीएस किसी तरह किया, पीजी दाखिले में फ्लॉप शो रहा, तो उसके बाद मैनेजमेंट सीट या एनआरआई कोटे से पीजी दाखिला ले लिया। ईडब्ल्यूएस बनने के लिए परिवार की आय 8 लाख रूपए साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ अब आधा-एक करोड़ देकर वे आगे दाखिला ले रहे हैं।

जब अनारक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस सीमा तय की गई थी, और उनके लिए आरक्षण रखा गया था, तब ही यह आशंका होने लगी थी कि इसका बेजा इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि आज ओबीसी तबकों के भीतर क्रीमीलेयर के ऊपर वाले लोग भी झूठा आय प्रमाणपत्र बनवाकर आरक्षण का फायदा ले लेते हैं। बहुत से लोग तो बैंक खातों में मिलने वाली तनख्वाह को भी छुपा लेते हैं, और धड़ल्ले से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर इनकी आर्थिक क्षमता की वजह से इनके बच्चे अधिक सक्षम रहते हैं, इम्तिहान में बेहतर तैयारी कर पाते हैं, और वे ही आरक्षण का अधिकतम फायदा झपट लेते हैं। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दलितों के बारे में कहा था कि उनके आरक्षण से क्रीमीलेयर को बाहर करना जरूरी है, वरना सच में कमजोर लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। हम भी दशकों से यही तर्क लिखते आ रहे हैं कि सभी आरक्षित वर्गों से क्रीमीलेयर को बाहर किया जाए। लेकिन अभी अनारक्षित वर्ग का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पाने के लिए सक्षम लोगों ने जैसी जालसाजी और धोखाधड़ी की है, उसका क्या किया जाए? जब कॉलेजों में दाखिला गलत तरीके से हो जाए, लोग डॉक्टर भी बन जाएं, तब अदालतें भी इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि वे क्या करें? कैसे गलत दाखिले वाले इन लोगों की जिंदगी की घड़ी वापिस घुमाएं?

हमने कुछ दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश की बातों के संदर्भ में अपनी पुरानी बातें गिनाई थीं, लेकिन अब अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में इस पूरे मुद्दे पर एक बार और गौर करने की जरूरत है। जब कभी आरक्षण का लाभ पाने वालों में अपात्र लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसका नुकसान बाकी तमाम लोगों को उठाना पड़ता है। एसटी, एससी, और ओबीसी तबकों के ताकतवर लोग जब आरक्षण पाकर समाज के अनारक्षित वर्गों के कमजोर लोगों से आगे निकल जाते हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए स्थापित आरक्षण पर से लोगों का भरोसा उठने लगता है। वे देखते हैं कि उनके आसपास के बंगला-गाड़ी वाले, महंगी कोचिंग वाले एसटी-एससी, और ओबीसी बच्चे किस तरह आरक्षित वर्गों में आगे बढ़ते हैं। और अब तो अनारक्षित वर्ग के गरीब होने का झूठा सर्टिफिकेट जुटाकर संपन्न सवर्ण भी बाकी तमाम लोगों को पीछे छोडक़र आसमान पर पहुंच रहे हैं।

बिहार की एक रिपोर्ट अगर सिर्फ किसी अखबार या टीवी चैनल की रहती, तो उसे सनसनीखेज कहकर खारिज किया जा सकता था। लेकिन यह रिपोर्ट कुछ वैज्ञानिक संस्थानों की शोध रिपोर्ट पर आधारित है, और देश की एक सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण संस्था, सीएसई की पत्रिका डाऊन टू अर्थ की अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट पर आधारित है, इसलिए इसे खारिज करना आसान नहीं है। बिहार के अलग-अलग कई जिलों में माताओं के दूध के नमूनों की जांच की गई, और उनमें यूरेनियम का प्रदूषण पाया गया। यह बहुत खतरनाक बात इसलिए है कि दुधमुंहे शिशु पूरी तरह मां की दूध पर निर्भर रहते हैं, और उसमें अगर यूरेनियम आकर उन बच्चों के लिए खतरा खड़ा कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए इसका कोई विकल्प भी तो नहीं है।

इस मामले में किए गए सर्वे, अध्ययन, और शोध से यह पता लगा है कि जितनी भी माताओं के दूध की जांच की गई, उनमें सभी में यूरेनियम मिला है। यह जमीन के नीचे से आने वाले पानी में आने वाला प्रदूषण है, और ये सारी माताएं ऐसे ही पानी पर निर्भर हैं। छोटे बच्चे अपनी माताओं के मुकाबले भी ऐसे प्रदूषण के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके शरीर का वजन कम होता है, उनके अंग, और उनका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ रहता, और उनकी पाचन शक्ति पेट में गई भारी धातुओं को आसानी से बाहर नहीं निकाल सकती। यूरेनियम के प्रदूषण से बच्चों की किडनी पर असर होता है, उन पर स्नायुसंबंधी (न्यूरोलॉजिकल) असर होता है, कैंसर का खतरा रहता है, और भी कई किस्म की गंभीर बीमारियां उनको हो सकती हैं। सीएसई के एक शोध के मुताबिक बिहार के 11 जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुझाई गई सीमा से बहुत ऊपर है, कई जिलों में तो यह दो-ढाई गुना से भी अधिक है। रिपोर्ट बताती हैं कि बिहार में गंगा तट के इलाके ऐसे प्रदूषण के लिए अधिक जाने जाते हैं। फिर भी डॉक्टरों का कहना है कि खतरे के बावजूद इन बच्चों से मां का दूध छुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई बेहतर विकल्प इन बच्चों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि भूजल में प्रति लीटर में 30 माइक्रोग्राम से अधिक यूरेनियम मां के दूध में पहुंच सकता है। बिहार के जिलों में यह 66, 77, और 82 माइक्रोग्राम/लीटर तक मिला है।

अब देश के अलग-अलग हिस्सों में जमीन के भीतर के पानी में कई किस्म के खतरनाक प्रदूषण बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ही गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में प्रदूषित पानी की वजह से किडनी खराब होने से लगातार मौतें होती हैं, और करोड़ों खर्च करने के बाद भी वहां पानी से इस प्रदूषण को खत्म करने, या साफ पानी पहुंचाने का काम नहीं हो पाया है। देश के बहुत से हिस्सों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, ऐसे बहुत से नुकसानदेह रसायन मिले हुए हैं, और अलग-अलग इलाकों से भयानक तस्वीरें आती हैं जिनमें कहीं लोगों के दांत खराब हो गए हैं, कहीं उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, और बदन में पानी से जूझने वाली किडनी तो कई मामलों में खराब हो जाती है जो कि चेहरे से दिखती नहीं है। सरकार के ही कुछ आंकड़े बताते हैं कि देश में 16 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षित पानी नहीं मिल रहा है। भयानक रसायनों के जमीन के नीचे के भंडारों से परे कई जगहों पर खेती में इस्तेमाल होने वाले, कारखानों में काम में लाए जाने वाले रसायनों को बह-बहकर भूजल में जाते पाया गया है, और उससे कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी लोगों को हो रहे हैं।

जिन लोगों को यह लगता है कि वे अपने लिए घरों में तरह-तरह के महंगे फिल्टर लगाकर अपने पीने के पानी को साफ कर लेंगे, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके खाए जाने वाले फल और सब्जी भी प्रदूषित पानी से उगते हैं, और रासायनिक प्रदूषण उनमें से होते हुए बदन के भीतर पहुंचता रहता है। फल-सब्जी, या फसल में छिडक़ा जाने वाला, खेतों में जमीन में डाला जाने वाला रसायन और जहर भी घूम-फिरकर पानी तक भी पहुंचता है, और फसलों के रास्ते तो इंसानों के बदन में आता ही है। जहर से परे माइक्रोप्लास्टिक भी हर तरह के पानी में घुसकर लोगों के बदन में आता है, और अब वह इंसानों के खून में घूम रहा है, उनके दिमाग के भीतर भी पहुंच रहा है।

भोपाल के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए एक ऐसा मामला पहुंचा है जिसमें महिला को यह शिकायत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाला उसका पति सिर के बालों में पीछे चुटैया रखता है, जो कि उसे सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ लगती है, और इसलिए वह तलाक चाहती है। उसका कहना है कि शादी के पहले उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद इसे कटाने को मान जाएगा, लेकिन उसके न मानने पर अब पत्नी अपने मां-बाप के पास रहती है, और तलाक चाहती है। एक दूसरे मामले में पति ने तलाक की अर्जी लगाई है कि पत्नी रात-दिन पूजा में लगी रहती है। इस तरह के मामले देश की अलग-अलग फैमिली कोर्ट में आते ही रहते हैं। एक पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने किसी अनजान नंबर पर हाय लिखकर एक स्माइली भेजी, इसलिए अब उसे तलाक चाहिए। घर में खाना पकाने को लेकर तनातनी बहुत से तलाक-प्रकरणों की आम वजह है। मुम्बई का एक मामला ऐसा है जिसमें शादी के पहले पति-पत्नी दोनों मांसाहारी थे, और शादी के बाद अब पत्नी शाकाहारी हो गई है, और पति को भी मांस खाने से रोक रही है। तलाक चाहने वाले एक पति का आरोप है कि पत्नी ने उसके मां-बाप और बहन को फोन पर ब्लॉक कर रखा है, और मिलने भी नहीं देती। कुत्ता पालने या न पालने को लेकर कई जोड़ों के बीच तनातनी तलाक तक पहुंचती है। बरसों तक देहसंबंध न बनाना तलाक के लिए पर्याप्त आधार माना जाता है। दिल्ली की लडक़ी की शादी राजस्थान में हुई, और गर्मियों में भी वहां एसी नहीं था, इस आधार पर अदालत ने तलाक मंजूर कर दिया कि जीवनशैली का यह एक बड़ा फर्क है। लखनऊ के एक मामले में पत्नी ने शादी के बाद सोशल मीडिया से पति का सरनेम हटा दिया, और अपना शादी के पहले का सरनेम इस्तेमाल करने लगी, इस पर पति ने तलाक मांग लिया।

इस तरह की सैकड़ों किस्में हैं जो कि पति-पत्नी के बीच कलह की वजह रहती हैं, और बहुत से मामलों में ये तलाक तक पहुंचती हैं। तलाक तो फिर भी ठीक है, बहुत से मामलों में ये वजहें विवाहेत्तर संबंधों तक पहुंच जाती है, और उसके बाद तरह-तरह की हिंसा की वजह भी बनती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर शादी के पहले जोड़े के दोनों लोगों को किसी पेशेवर विवाह-परामर्शदाता के साथ बिठा दिया जाता, तो शायद एक-दो घंटे में यह समझ आ जाता कि एक-दूसरे की कौन-कौन सी बातें नापसंद हैं, और कौन-कौन सी बातों पर जोड़ीदार को कोई भी समझौता मंजूर नहीं होगा। अगर टेबिल पर ये तमाम बातें साफ-साफ हो जाएं, तो न केवल बहुत सारे तलाक की नौबत टल सकती है, बल्कि गृहकलह कम हो सकता है, हिंसा तो कम हो ही सकती है। लेकिन भारत में या तो लडक़ा-लडक़ी खुद एक-दूसरे के साथ उठते-बैठते एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और फिर बात परिवार की मर्जी से, या मर्जी के खिलाफ शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन डेटिंग या दोस्ती के इस दौर में ताजा-ताजा प्यार की आंखें कुत्ते के नवजात पिल्लों की आंखों की तरह खुली नहीं रहती हैं, और एक-दूसरे की खामियां दिखती नहीं हैं, और लोग अपनी-अपनी खामियां छुपाते भी चलते हैं। फिर यह भी है कि दोस्ती या मोहब्बत के इस दौर में दोनों परिवारों की जटिलताएं, कमाई के साधन, बुरी आदतों की कोई अधिक चर्चा होती नहीं। और शादी के बाद जोड़ों के बीच जब बदन से निकलने वाली हर किस्म की गंध, और हर किस्म की आवाज के साथ जीना रोज की जरूरत बन जाता है, तब असली दिक्कतें सामने आने लगती हैं, और या तो बर्दाश्त करते हुए लोगों के मन भड़ास से भरे रहते हैं, या फिर वे अलग होने तक पहुंच जाते हैं।

इस बारे में लिखते हुए अभी हमें मालूम नहीं है कि शादी के पहले ऐसे जोड़ों के सुखी साथ की संभावनाओं को आंकने के लिए कोई मोबाइल ऐप या कोई वेबसाइट मुफ्त में हासिल है या नहीं। आज कोई परामर्शदाता भी कम्प्यूटर पर ऐसे प्रोग्राम को देखकर ही दोनों को सामने बिठाकर सवाल करेंगे, या अलग-अलग बात करके। कुल मिलाकर शादी के बाद आने वाले तमाम किस्म के संभावित टकराव को पहले ही सुलझा लेने में समझदारी हो सकती है। एक बार शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, कोई संयुक्त संपत्ति लेना हो जाए, उसके बाद तलाक में कई किस्म की दिक्कतें आती हैं। लोगों का मिजाज शादी के पहले जो रहता है, वह भी बाद में बदल सकता है, और अभी तक हमने बेवफाई या बदचलनी का जिक्र नहीं किया है, जो कि बहुत से जोड़ों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह रहती है। आज के जमाने में लडक़े-लड़कियां दोनों ही बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, और मिलते-जुलते हैं। ऐसा शादी के पहले से शुरू होता है, और शादी के बाद भी चलते रहता है। इसलिए कब किसी की पिछली जिंदगी की कोई दफन मोहब्बत कब्र फाडक़र निकल आए, और भूतपूर्व पर वर्तमान में कब्जा करने की हसरत दिखाए, यह भी अंदाज लगाना पहले से मुमकिन नहीं रहता। फिर भी ऐसे तमाम असुविधाजनक सवाल कोई भी पेशेवर परामर्शदाता शादी के पहले तो कर ही सकते हैं, और यह अंदाज लगा सकते हैं कि जोड़ों के बीच सामंजस्य किन मुद्दों पर कितना हो सकेगा, और कहां पर कोई समझौता नहीं होगा।