कर्नाटक की बेंगलुरू पुलिस ने अभी साइबर जुर्म से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाने के एक नेटवर्क को पकड़ा है, इसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और पुलिस को 242 एटीएम कार्ड मिले, पांच दर्जन मोबाइल फोन, आधा दर्जन लैपटॉप, 33 चेकबुक, 21 पासबुक, और 48 सिमकार्ड मिले हैं। कॉलेज छोड़े हुए एक नौजवान मोहम्मद उजैफ, और उसकी माँ शबाना ने मिलकर खच्चर-खातों का एक नेटवर्क खड़ा किया था, जिसमें कमसमझ, या अनपढ़ लोगों के बैंक खातों के रास्ते जुए, सट्टे, या दूसरे साइबर-जुर्म के पैसों को वे आगे बढ़ाते थे। कॉलेज फेल यह नौजवान अब तक 42 सौ बैंक खातों को जुर्म के लिए इस्तेमाल कर चुका था, और करोड़ों रूपयों की अफरा-तफरी की थी। ये माँ-बेटे गरीब या नासमझ लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनसे पासबुक, चेकबुक, और एटीएम कार्ड ले लेते थे, और फिर इन खच्चर-खातों (म्यूल अकाउंट) का इस्तेमाल करके दिल्ली में बैठा हुआ गिरोह जुर्म की कमाई को दूसरे देशों तक भेजने का काम करता था।

देश के कई राज्यों में साइबर अपराधियों के अड्डे बन गए हैं। ऐसे राज्य जहां पर लोग कम पढ़े-लिखे हैं, या पिछड़ी हुई जगहों पर रहते हैं, वहां से भी बड़े पैमाने पर ऐसी धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में तो जिस तरह साइबर-अपराध कुटीर उद्योग सरीखा बन गया है, उस पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म या सीरियल भी बनाया था। दिल्ली में कुछ अरसा पहले जब मोबाइल फोन चुराने वाले लोग पकड़ाए, तो पता लगा कि वहां से मोबाइल फोन जामताड़ा सप्लाई किए जाते थे, ताकि सिमकार्ड बदलने के साथ-साथ हैंडसेट भी बदल दिया जाए, और पुलिस को वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त लगे। यह देखना भी हैरान करता है कि किस तरह कम पढ़े-लिखे लोग भी मोबाइल कॉल पर अच्छे-अच्छे दिग्गज, और रिटायर्ड अफसरों को भी बेवकूफ बना सकते हैं, और ठग सकते हैं।

भारत में ऐसा लगता है कि इस तरह के धंधे में पड़े हुए लोगों को किसी सजा का डर नहीं रह गया है। शायद कानूनी कमाई के जरिए हासिल नहीं हैं, और गैरकानूनी कमाई के आसान तरीके घर बैठे मिल जाते हैं। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि कौन से इलाकों के लोग, किस जात-धरम के अधिक हैं, और उन्हें ऐसे धंधों में लाने वाले लोग कौन हैं। सबसे नीचे के खच्चर किस्म के लोगों को गिरफ्तार करने से बात नहीं बनेगी, और ऐसे गिरोहों के सरगना पकड़े जाने पर ही साइबर-जुर्म कुछ कम हो सकते हैं। जब अलग-अलग कई स्तरों पर जांच होगी, तो पता लगेगा कि कई जात-धरम के लोग दूसरों को ठगने और लूटने के काम में लगे हुए हैं। बेंगलुरू के इस माँ-बेटे के साथ अभी दूसरे प्रदेशों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें सिंह, यादव, राठौर, शेखावत, चौहान, पांडेय, जायसवाल, तंवर, जैसे अलग-अलग जातियों के लोग भी हैं। जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि क्या किसी समुदाय के लोग इसमें अधिक शामिल हैं, या यह एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, और सर्वधर्म समभाव जैसा धंधा बन गया है?

छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल एक टैक्सी चलाते हुए ड्राइवर को शायद हार्टअटैक आया, और उसकी गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। दो लोगों की मौत हुई, और 16 लोग घायल हो गए। अभी हम गाड़ी ओवरलोड होने, नशे में चलाने, खतरनाक रफ्तार जैसे पहलुओं पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अधिक सवारियों को लेकर जाने वाले ड्राइवरों की सेहत अचानक ऐसी खराब होती है, तो बहुत सी जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं। इसीलिए मुसाफिर विमानों में आमतौर पर एक से अधिक पायलट होते हैं, और दोनों में से कोई भी किसी इमरजेंसी में अकेले भी विमान पर काबू पा सकते हैं, या उसे उतार सकते हैं। सडक़ पर चलने वाली गाडिय़ों में ऐसी सहूलियत नहीं रहती, और ड्राइवर पर ऐसे किसी अटैक से बड़े हादसे का खतरा खड़ा हो जाता है। इसी घटना की खबर में लिखा हुआ है कि ड्राइवर को पिछले कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर बढ़े होने की शिकायत थी। इस हादसे से परे भी हम देखते हैं कि आजकल किस तरह जवान लोग भी खड़े-खड़े गुजर जाते हैं, उन्हें अस्पतालों की सहूलियतों का भी फायदा पाने की नौबत नहीं आती।

ऐसे में यह बात समझने की जरूरत है कि न सिर्फ लंबी उम्र के लिए, बल्कि बेहतर सेहत के लिए भी लोगों को जीवनशैली में छोटे-छोटे से फर्क लाने चाहिए जिससे उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। आज की ही एक दूसरी खबर एक बड़ी वैज्ञानिक पत्रिका, द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के नतीजे बताती है कि रोज पांच मिनट तेज रफ्तार चलने से मौत का खतरा दस फीसदी तक कम हो सकता है। यह अध्ययन चार अलग-अलग देशों में कुल 60 हजार लोगों पर किया गया था, और शोधकर्ताओं का कहना है कि बेहतर नींद, थोड़ी सी कसरत, और खाने में सुधार से जिंदगी की क्वालिटी, और उम्र दोनों में बड़ा सुधार हो सकता है। खबर यह भी बताती है कि रिसर्च नतीजा यह भी है कि दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग अगर बीच में 30 मिनट के लिए उठ जाएं, तो उनके अचानक मरने का खतरा सात फीसदी तक कम हो सकता है।
ये बातें कुछ लोगों को गैरजरूरी लग सकती हैं कि उनके परिवार के बुजुर्ग ऐसी ही बातें बड़बड़ाते रहते थे। लेकिन हम अपने अखबार में, और अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर लगातार सेहत से जुड़ी बातों को बढ़ावा देते हैं, और सेहत के लिए खतरनाक बातों के प्रति लोगों को आगाह भी करते हैं। आज इस नई वैज्ञानिक खबर आने के साथ ही एक बार फिर हम अपने पसंदीदा विषय पर लोगों के सामने कुछ वैज्ञानिक बातों को रख रहे हैं। जिंदगी के लिए सबसे अधिक जरूरी एक संतुलित और सादा खाना होता है। हमारे खानपान से ही बेहतर नींद हो सकती है, और एक संतुलित खानपान से हम जीवनशैली की गड़बड़ी से होने वाली डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, या दिल की बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर घर का बना हुआ साधारण खाना खाया जाए, तो वह सेहत के लिए असाधारण फायदेमंद होता है। आज संपन्नता और शहरी सहूलियतों के चलते हुए लोग बाजार का चटपटा, और तरह-तरह के रसायनों वाला खाना खा लेते हैं, और वहीं से सेहत बिगडऩा शुरू होता है। हमने इस मुद्दे पर लिखने के पहले एआई से कुछ जानकारियां मांगी, तो उसका कहना है कि थाली का आधा हिस्सा सब्जियों और फलों का होना चाहिए। इसके साथ-साथ दाल, चना, राजमा जैसा प्रोटीन भी लेना जरूरी है। खाने के साथ-साथ दिन भर में समय-समय पर पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।
 
अगला मुद्दा शारीरिक हलचल का रहता है जिसके लिए किसी खानपान या दवाई की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आदत डालनी होती है। अगर लोग रोज आसपास के किसी भी मैदान, बगीचे, तालाब के चारों तरफ, या किसी सुरक्षित सडक़ किनारे आधा-पौन घंटा तेज चलें, साइकिल चलाएं, तैर सकें, योग करें, या सार्वजनिक जगहों पर म्युनिसिपल की लगवाई गई कसरत की मशीनों पर कसरत करें, तो बीमारियां उनसे खासी दूरी पर ही थम जाएंगी। इसके साथ-साथ रोज के कामकाज में ऐसी तरकीबों को ढूंढना होगा कि कहां पर सीढ़ी चढ़ सकें, आसपास कौन सी जगहों पर पैदल जा सकें। इनमें से किसी भी चीज में कोई खर्च नहीं है, और बदन को सेहतमंद रखने के लिए किसी जिम का खर्च जरूरी नहीं है।
 

केन्द्र सरकार ने दखल देकर सामान डिलीवर करने वाली कंपनियों के खुद के समय सीमा के दावे बंद करवाने की कोशिश की है। आज खानपान, और किराना, फल-सब्जी जैसे रसोई के घरेलू सामान, और दूसरी चीजें दस-बीस मिनट में डिलीवर करने का दावा करके कंपनियां ग्राहकों को रिझाने की कोशिश करती हैं। कुछ कंपनियां कुछ अरसा पहले तक तीस मिनट में खानपान न पहुंचाने पर उसका भुगतान नहीं लेती थीं, और इस नुकसान में ऐसी ऑनलाइन कंपनियां दुपहियों पर भाग-दौड़ करके डिलीवरी करने वाले लोगों पर भी बोझ डालती थीं। मजदूर जैसे ये गिग वर्कर कहे जाने वाले लोग डिलीवरी का पैसा तो कम पाते थे, लेकिन ऐसे नुकसान को झेलते थे। हाल के महीनों में देश भर में बिखरे ऐसे करीब एक करोड़ गिग वर्कर्स ने ऑनलाइन आंदोलन किया था, और कंपनियों से बेहतर शर्तों की मांग की थी। आज वे दिनभर सडक़ों पर रफ्तार से मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं, उनका कोई बीमा नहीं होता, ट्रैफिक का कोई चालान होने पर कंपनी उसकी कोई भरपाई नहीं करती। कुछ घरेलू सामान पहुंचाने वाली एजेंसियां तो इस किस्म के दावे करती थीं कि आप जब तक तेल गर्म करेंगी, तब तक जीरा डिलीवर हो जाएगा।

आनन-फानन लोकल डिलीवरी वाले ऐसे सामानों की लत लग जाती है, और लोग एक टूथपेस्ट, या एक साबुन तक बुलाने लगते हैं। एक वक्त होता था कि लोग कागज पर लंबी लिस्ट बनाकर दुकान जाते थे, और महीने-पन्द्रह दिन का राशन लेकर आते थे। अब धीरे-धीरे इस खरीददारी का कुछ हिस्सा ऑनलाइन खरीदी में चले गया, और लोकल सुपर मार्केट भी मोबाइल ऐप से किए गए ऑर्डर पर सामान घर पहुंचाने लगे। फिर मानो यह भी काफी नहीं था, तो क्विक कॉमर्स नाम का एक नया हड़बडिय़ा धंधा चालू हुआ जो कि आनन-फानन बिजली की रफ्तार से सामान पहुंचाता है। लोगों का मिजाज बढ़ती हुई सहूलियतों के साथ-साथ बिगड़ते चले गया। पहले एक पखवाड़े का सामान एक साथ आ जाता था, अब वह ऑनलाइन ऑर्डर करके सबसे सस्ते में देश भर में कहीं से भी आ रहा है, और फिर तीस मिनट में खानपान, और दस मिनट में किराना या किचन सामान की आदत पडऩे लगी। क्या सचमुच ही इंसानों को इस हद तक लापरवाह होना चाहिए कि एक-एक सामान जरूरत पडऩे पर ही उसी वक्त ऑर्डर करें? यह सहूलियत अगर है भी, तो इसका किसी इमरजेंसी-दवाई के लिए इस्तेमाल करना तो समझ में आता है, जिन सामानों को बड़ी आसानी से कई दिन पहले सोचकर बुलाया जा सकता था, उन्हें भी दस मिनट में पाना, और ऐसी नौबत आने तक लापरवाह बने रहना एक ग्राहक के अहंकार को अधिक पूरा करता है, सामान की जरूरत को कम। सामानों से परे भी लोगों का मिजाज जिम्मेदारी का रहना चाहिए, और दस मिनट में डिलीवरी की उम्मीद लोगों को पुलिस, फायर ब्रिगेड, और एम्बुलेंस से ही करनी चाहिए। ऐसी आपात-सेवाओं से परे बाकी चीजों के लिए लोगों को अपने दिल-दिमाग में एक एडवांस-तैयारी रखने की आदत डालनी चाहिए।

आज क्विक कॉमर्स के नाम पर लोगों की आदत बिगाडक़र जो लोग एक-एक सामान की डिलीवरी करते हैं, उसमें हर डिलीवरी के पीछे सडक़ पर एक गाड़ी का सफर बढ़ता है, ईंधन जलता है, और डिलीवरी के पैकेट का धरती पर बोझ भी बढ़ता है। पैकिंग का बोझ तो हर किस्म की ऑनलाइन खरीदी के साथ भी बढ़ता है, और एक-एक सामान के पैकेट जब देश में आर-पार आते-जाते हैं, तो वे किसी एक सामान से भरी ट्रक के मुकाबले बहुत अधिक बोझ बनते हैं। कारखाने से किसी शहर के गोदाम तक एक ही सामान भरकर गाडिय़ां जब जाती हैं, तो वे ट्रांसपोर्ट का सबसे कम बोझ डालती हैं। यही काम ऑनलाइन ऑर्डर से आने-जाने वाले पैकेट बहुत अधिक बोझ डालकर करते हैं। इसलिए ऑनलाइन खरीदी को स्थानीय ऑफलाइन खरीदी का बेहतर विकल्प पर्यावरण के हिसाब से तो नहीं माना जा सकता, यह एक अलग बात है कि ग्राहकों को रियायत का कुछ फायदा मिल सकता है। ऐसे सामानों की डिलीवरी करने वाले दुपहिया सवार नौजवान जितने बड़े-बड़े असंभव से आकार के बैग टांगकर और लादकर चलते हैं, उनके हिसाब से तो दुपहिया बने भी नहीं रहते, और न ही ट्रैफिक में ऐसे दुपहियों का कोई संतुलन हो सकता। कारोबार ऐसा बेरहम होता है कि वह डिलीवरी करने वाले लोगों की हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें सैकड़ों पैकेट देकर रवाना करता है ताकि अधिक से अधिक तेजी से काम हो सके।

यूपी के हरदोई की खबर है कि एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। वह प्रेमी के साथ चली गई और पति ने पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई। पति की जानकारी के आधार पर पुलिस पत्नी को पकड़ लाई, लेकिन थाने में वह इस बात पर अड़ी रही कि वह प्रेमी के साथ ही रहेगी। पति ने कमर से तमंचा निकाला और थाने में ही पत्नी को गोली मार दी। प्रेमी के साथ भाग जाने पर भी पति उसे अपनाना चाहता था, लेकिन पत्नी अड़ी हुई थी। नतीजा थाने में एक कत्ल की शक्ल में सामने आया।

देशभर में जगह-जगह सोशल मीडिया की मेहरबानी से होने वाली शादीशुदा जिंदगी की मोहब्बत तो शादी के बाद भी शुरू होती है, और वह भी खुदकुशी, कत्ल, बेवफाई, तलाक, और जेल तक चली जाती है। लेकिन बहुत से मामलों में ऐसी नौबत शादी के पहले की असल जिंदगी की मोहब्बत की वजह से आई रहती है जिसे अनदेखा करके घरवाले लडक़ी की शादी अपनी मर्जी से अपने धरम में, अपनी जात में, गोत्र देखकर, या अपनी इज्जत का मुद्दा बनाकर कर देते हैं। ऐसे में शादीशुदा जिंदगी एक लडक़ी के अधूरे रह गए प्रेम की बेचैनी की बुनियाद पर शुरू होती है, और वैसी इमारत बहुत मजबूत नहीं भी रहती। आज के वक्त में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के चलते, मैसेंजर सर्विसों की मेहरबानी से पुरानी मोहब्बतें कब्र फाड़-फाडक़र निकलती हैं, और जिंदा शादीशुदा जिंदगियों को बेचैनी से भर देती हैं। कहीं नीले रंग का कोई ड्रम किस्सा-कहानी का अहम किरदार बन जाता है, तो कहीं फ्रिज भर जाता है। कहने में यह बात कुछ अटपटी लगेगी, लेकिन कल तक जिस नारी को अबला मानकर मर्द तबला की तरह पीटता था, अब उसने हाथों में घरेलू औजारों को हथियारों की तरह उठाकर अपना हिसाब चुकता करना सीख लिया है। अपनी अधूरी मोहब्बत का हिसाब, शादी के बाद की बद्सलूकी का हिसाब, और अपनी आगे की जिंदगी को लेकर सपनों पर पूंजी निवेश करने के लिए वह कहीं-कहीं पर पति को भी राह से हटा देने लगी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी जीवनसाथी के हाथों कत्ल होने के मामले में महिलाओं की गिनती पुरूषों से चार गुना अधिक है, लेकिन अभी कुछ दशक पहले तक तो ऐसी मौतों में सिर्फ महिलाओं की दहेज हत्या ही रहती थी, अब तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है।

आज मां-बाप को भी यह समझना चाहिए कि अगर बेटी पढ़-लिखकर कामकाजी हो गई है, कमाने लगी है, आत्मनिर्भर हो गई है, और कहीं पर अकेले रहने जितना आत्मविश्वास उसमें आ गया है, तो अपने लिए कोई लडक़ा पसंद करने जितनी ताकत भी उसमें आ गई है। यह ताकत समझ की शक्ल में है, तजुर्बे और आर्थिक आत्मनिर्भरता की शक्ल में भी है। हो सकता है कि उसकी पसंद मां-बाप की उम्मीदों और उनके सपनों पर खरी न उतरे, लेकिन उम्मीदें तो मां-बाप के छांटे दूल्हे से भी कई बार पूरी नहीं होती हैं। ऐसे में लडक़ी की पसंद को पूरी तरह से अनदेखा करना, और परिवार की इज्जत के नाम पर, मां-बाप के मन में अपने लिए शहंशाह अकबर की तरह का अहंकार होने की वजह से, जिन वजहों से भी किसी लडक़ी को एक अनचाही शादी में धकेल दिया जाता है, तो उसे एक असफल और बेचैन जिंदगी में भी धकेल दिया जाता है, जहां से निकलने के लिए इन दिनों उनमें से कोई-कोई लड़कियां नया प्रेमी ढूंढकर कत्ल भी कर देने को एक आजादी मानती हैं।

शादीशुदा जिंदगी की हिंसा, रिश्तों की बेवफाई, और मरने-मारने तक की नौबत को शुरू से ही सावधानी और जिम्मेदारी बरतकर कम किया जा सकता है। अब शहरीकरण और लडक़ी की आत्मनिर्भरता की वजह से, उसके दुनिया में जाकर काम करने की वजह से वह धर्म और जाति से परे, मां-बाप की उम्मीद से परे अपनी खुद की पसंद पर चलना सीखने लगी है। अब उसे प्रेमचंद की कहानियों के युग की तरह किसी खूंटे से बांध देना मुमकिन नहीं है, अब वह अपने हक के लिए सींग मारना भी जानती है, और यह आत्मनिर्भरता महिला के सम्मानजनक जीवन के लिए भी एक बुनियाद बनती है।

देश के उन राज्यों में अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है जहां इस बरस चुनाव होने हैं। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे कुछ राज्यों में भी यह अभियान चल रहा है। चुनाव के किसी काम के लिए जमीनी स्तर पर अलग से कर्मचारी नहीं रहते, इसलिए सबसे पहले शिक्षक-शिक्षिकाओं को इस काम में जोता जाता है, उसके बाद म्युनिसिपल या दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों को। पहली बार इस बड़े पैमाने पर इतनी जटिलता के साथ हो रहे इस काम में छोटे राज्यों में दसियों लाख वोटरों को नोटिस मिल रहे हैं, कि वे अपने कागजात साबित करें। बड़े राज्यों में ऐसे वोटरों की संख्या करोड़ों में जा रही है। एसआईआर नाम से चल रहे इस अभियान को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे दी गई, लेकिन वहां से कुछ मामूली शर्तों के साथ इसे जारी रखा गया है, इसलिए अब इस पर कोई कानूनी लड़ाई बची हुई नहीं है। जिन राज्यों में लोगों को नोटिस मिल रहे हैं, अगर वे चुनाव आयोग के निर्धारित दफ्तरों में जाकर अपने कागजात साबित नहीं कर पाएँगे, तो शायद उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। अभियान इतना बड़ा है कि किसी-किसी राज्य में इसमें लगे कर्मचारी काम के बोझ से हार्टअटैक से मर गए, ऐसा बताया गया, और कुछ जगहों पर कर्मचारियों ने लक्ष्य पूरा न होने की दहशत में खुदकुशी भी कर ली। हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है कि एक से अधिक बार तारीख बढ़ाई गई, क्योंकि काम पूरा होने का आसार नहीं दिख रहा था।

जिस देश में वोटरों का एक हिस्सा वोट डालने ही नहीं जाता है, या जाता है तो उसमें से कुछ लोगों को कोई उम्मीदवार या पार्टी पसंद नहीं रहते, इसलिए वे नोटा में वोट डालते हैं, ऐसे देश में जो लोग वोट डालते आए हैं, उनमें से जो सही मतदाता हैं, उनके नाम अगर कट जाएंगे, तो उन पर क्या गुजरेगी? और जिस तरह कानून के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, मतदाता पुनरीक्षण के इस काम में भी चुनाव आयोग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और ऐसे-ऐसे लोगों के नाम कटने का खतरा झेल रहे हैं जिन पर देश को गर्व होना चाहिए। अब भारत में गिने-चुने लोग ही नोबल पुरस्कार विजेता हैं, और उनमें से एक, अमत्र्य सेन को नोटिस मिला है कि वे अपने कागजात साबित करें, क्योंकि उनकी और उनके माता-पिता की उम्र में फासला कुल 15 बरस का दिख रहा है। अब 92 बरस के अमत्र्य सेन को अपने मां-बाप की सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उम्र से पर्याप्त फर्क न होने का जवाब मांगा जा रहा है। अमत्र्य सेन तो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें मदद करने वाले लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में दसियों करोड़ लोग एकदम ही अनपढ़, गरीब, और बिना किसी मदद वाले हैं। दसियों लाख लोग बाढ़ से बेदखल होते हैं, करोड़ों लोग अपना घर छोडक़र दूर-दूर मजदूरी करने जाते हैं, और शायद आधी आबादी ऐसी गरीब होगी कि वह एक दिन का रोजगार छोडक़र चुनाव आयोग के दफ्तरों तक नहीं जा पाएगी। इससे हो सकता है कि देश में बसे हुए अवैध घुसपैठियों के नाम तो लिस्ट से कट जाएं, लेकिन उनके अलावा कई ऐसे हिन्दुस्तानी नागरिकों के नाम कटने का भी एक खतरा रहेगा, है, जिनके पास कागज कम हैं, या जो कागज दिखाकर साबित करने की हालत में नहीं हैं।

अब एक घटना जिसकी वजह से आज यहां लिखने की जरूरत पड़ रही है, वह कल रिटायर्ड एडमिरल अरूण प्रकाश की लिखी हुई एक ट्वीट है। जिसमें उनके घर पर तीन बार पहुंचे बीएलओ जितनी जानकारी लेकर गए, उससे भी चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है, और अब 82 बरस के एडमिरल को घर से 18 किलोमीटर दूर दफ्तर आकर अपने कागजात से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा गया है। उनके साथ उनकी 78 बरस की पत्नी को दूर के इसी दफ्तर में एक दूसरी तारीख दी गई है। अब यह नाशुकरा देश इस बात को भूल रहा है कि भारतीय नौसेना के भूतपूर्व मुखिया रहे एडमिरल अरूण प्रकाश को 1971 के युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए वीरचक्र दिया गया था। वे देश के सबसे बड़े विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत के कमांडर रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वे दो बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इन सबके बाद भी आज उनके कागजात पूरे नहीं माने जा रहे, और उन्हें इस उम्र में चुनाव दफ्तर बुलाया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है- कि 20 बरस पहले रिटायर होने के बाद से उन्होंने आज तक किसी खास सेवा की मांग नहीं की, और न ही उन्हें कोई जरूरत है। लेकिन अब उनका और उनकी पत्नी का नाम चुनाव आयोग के नोटिस में है, और वे इसे पूरा करने के लिए भी जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि बीएलओ तीन बार आकर उनसे जानकारी लेकर गए, और अगर कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए थी, तो उनसे मांग सकते थे। उसके बाद भी अब 82 और 78 बरस के दो नागरिकों को 18 किलोमीटर दूर के दफ्तर में दो अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के एक प्रायमरी स्कूल के प्रश्न पत्र में किसी के कुत्ते के नाम के विकल्पों में शेरू के साथ-साथ एक नाम राम दे दिए जाने से बवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने आनन-फानन कड़ी कार्रवाई की, और इससे जुड़ी हुई एक प्रधानअध्यापिका को सस्पेंड कर दिया, और एक संविदा शिक्षिका की नौकरी खत्म कर दी। इसके अलावा दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। मुद्दा एक हद तक जायज था क्योंकि भारत में कुत्ते के नाम के रूप में राम का नाम अकल्पनीय है। बीते दशकों में देश में मुर्दों और शवयात्रा से परे भी राम का नाम इतनी जगह इतनी तरह गूंजा हुआ है, कि एक बूढ़े के गोलियों से छलनी बदन निकला हे राम दब ही गया है। ऐसे देश में कुत्ते, या किसी अपमानजनक समझे जाने वाले जानवर के लिए राम का नाम देना परले दर्जे की बेवकूफी और गैरजिम्मेदारी की बात है। राम का नाम एक वक्त सार्वजनिक जीवन की नैतिक मर्यादाओं के लिए था, पिता की आज्ञा पर चौदह बरस बनवास पर चले जाने के अनुशासन का था, सौतेली मां के भी बेमिसाल सम्मान का था, और राजा को संदेह से ऊपर रखने के लिए पत्नी को भी घर से निकाल देने वाली नैतिकता का था। इनमें से कोई भी बात आज राम के नामलेवा लोगों पर लागू नहीं होती है, लेकिन चाहे हथियार की तरह ही क्यों न हो, राम का नाम अभी भी भारत में पूजनीय तो बना ही हुआ है। और भारत के इस हिन्दीभाषी प्रदेश में ऐसी चूक बहुत बड़ी लापरवाही, या बहुत बड़ी गैरजिम्मेदारी के बिना नहीं हो सकती थी। गनीमत यही है कि इस पूरे सिलसिले में जितनी शिक्षिकाओं, या प्राचार्य-शिक्षा अधिकारी के नाम आए हैं, वे सारे के सारे रामनामी हिन्दू सम्प्रदाय के हैं, अगर वे किसी और धर्म के होते, तो एक अलग किस्म का बवाल अब तक खड़ा हो गया रहता।

ऐसी छोटी-मोटी गलतियां अलग-अलग जगहों पर होती रहती हैं, और उन्हें लेकर बवाल कुछ बड़े तब हो जाते हैं जब इन गलतियों से लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत होने का बहाना मिल जाता है, या कुछ मामलों में सचमुच ही धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। फिर अब आज के वक्त लोगों का धार्मिक बर्दाश्त पूरी तरह जवाब दे चुका है, और लोग किसी मानवीय चूक को भी माफी के लायक मानने से मना कर देते हैं। हालत यह है कि अपने धर्म के प्रति जिस दर्जे की असहनशीलता लोगों में भर गई है, दूसरे धर्मों के प्रति उसी दर्जे की अपमान की भावना भी लोगों के मन में उमड़ती-घुमड़ती रहती है। धर्म जिसे कि एक आस्था के स्तर पर रहना चाहिए, वह आज जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया लगता है। बहुत से लोगों के लिए धर्म के मुद्दे के बाद बचे हुए वक्त में बन सके तो कोई और काम कर लेने का रूख दिखता है, वरना धर्म काफी है।

स्कूल के एक पर्चे में हुई चूक को लेकर आज यह मांग उठ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार शिक्षकों, और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की जाए। जिन पार्टियों के नेता यह मांग कर रहे हैं, उन्हें इसी छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभागीय मुख्यालय में शहर के बीच खुली ‘हिटलर’ नाम की कपड़ों की दुकान नहीं दिखती। दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे के नाम पर फख्र से दुकान खोलकर कारोबार किया जा रहा है, और सभी धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग इसे आसानी और मजे से बर्दाश्त किए चल रहे हैं, बर्दाश्त कहना भी कुछ ज्यादती होगी, लोगों को हिटलर नाम की दुकान के सामने से दिन भर आते-जाते भी कुछ नहीं लगता होगा, क्योंकि दुनिया के इतिहास में चाहे जो दर्ज हो, हिन्दुस्तानी वोटरों को हिटलर के नाम से न लुभाया जा सकता, न भडक़ाया जा सकता, और फिर इन्हीं दो वजहों से ऐसे किसी नाम पर लोग अपना वक्त क्यों जाया करें?

जिसे भाषा संवेदना कहती है, संवेदनशीलता कहती है, या भावना कहती है, वह सब आज ऐसे निरर्थक शब्द हो गए हैं कि अगर उनका कोई धार्मिक या चुनावी इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। ऐसा लगता है कि पिछली कई सदियों से सभ्यता का जो विकास चल रहा था, उसने कम से कम हाल के दशकों में एक रिवर्स गियर लगा लिया है, और वह विकास अब लौट चला है। आ अब लौट चलें वाले गाने की तरह, सभ्यता अब विकसित होना बंद करके वापिस लौट रही है। यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं है, बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों में विकसित हो चुकी सभ्यता के मूल्य अब पुरानी दवा की तरह एक्सपायर हो चुके हैं, और उन मूल्यों का आज कोई काम नहीं रह गया है। एक-एक करके दुनिया के बहुत से देश बर्दाश्त खोते जा रहे हैं, दूसरे देशों के लिए, उन देशों के लोगों के लिए, और उन लोगों के धर्मों के लिए। लोग बर्दाश्त खोते जा रहे हैं, दूसरों के अस्तित्व को भी देखने के लिए। खासकर पिछले एक बरस में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अपने अलावा, अपने देश के अलावा, बाकी पूरी दुनिया के लिए जैसी हिंसक हिकारत दिखाई है, उससे भी सभ्यता 21वीं सदी से पीछे मुडक़र गुफा की तरफ बढ़ चली है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प के दुबारा अमरीका संभालने के पहले ही दुनिया के कई दूसरे देशों में यह सिलसिला शुरू हो चुका था, इसलिए हम वापिसी की इस सफर का पूरा श्रेय ट्रम्प को नहीं दे सकते, वापिसी के इस नोबेल के ट्रम्प के साथ कई और संयुक्त विजेता भी हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर लिखते हुए एक समानार्थी कोष लेकर यह देखना पड़ता है कि नीचता और कमीनेपन के लिए और कौन-कौन से शब्द हैं ताकि लिखने में विविधता बनी रहे। इन्हीं दोनों शब्दों पर टिके रहने से लिखना बड़ा बोझिल होने लगता है। जब कभी आप यह सोचते हुए सोएं कि यह आदमी अब इससे और अधिक घटिया नहीं हो सकता, अगली सुबह वह उससे बुरा रिकॉर्ड बनाकर दिखाता है। इसलिए ट्रम्प के ओछेपन और घटियापन के किसी भी ताजा रिकॉर्ड को लंबी जिंदगी नहीं मिल पाती है, एक-दो दिन गुजरते हैं, और वह अपनी ही पुरानी नीचता पार करके गटर में और गहराई तक डुबकी लगाकर दिखाने लगता है।

अभी अमरीकी वाणिज्य मंत्री ने अमरीका और भारत के बीच व्यापार समझौता न होने की वजह औपचारिक रूप से बताई कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प को फोन नहीं किया था, इसलिए यह डील फाइनल नहीं हो सकी। अभी हालत यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारतीय सामानों पर अमरीका में 25 फीसदी अधिक टैरिफ लगा है, क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। अब ट्रम्प अमरीकी संसद में एक ऐसा बिल ला रहा है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पांच सौ फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकेगा, और इसका बड़ा निशाना भारत और चीन होंगे। इसका यह मतलब भी होगा कि भारत का कोई भी सामान अमरीका जा ही नहीं सकेगा, और भारत के निर्माताओं और निर्यातकों के पेट पर एक जबर्दस्त अमरीकी लात पड़ेगी। दूसरी तरफ भारत ने औपचारिक रूप से यह साफ किया है कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से 8 बार फोन पर बात की है। इन दोनों बातों में एक फासला यह दिख रहा है कि अमरीकी वाणिज्य मंत्री का कहना शायद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच व्यापारिक बातचीत के बीच या बाद मोदी का ट्रम्प से बात न करना है, और भारतीय प्रवक्ता ने पूरे साल भर की बातचीत गिनाई है, लेकिन इस नाजुक मौके की बातचीत नहीं गिनाई है जिसके बारे में भारत के एक पूर्व राजनयिक के.सी.सिंह ने लिखा है कि ट्रम्प से बातचीत में दो दिक्कतें रहती हैं, उनकी अजीबोगरीब मांगें, और उनकी यह उम्मीद कि लोग उनके अहंकार को सहलाएं, और बाद में वे इनमें से हर चीज को सार्वजनिक भी कर देते हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री आज अमरीका के मुकाबले टक्कर की बातें करने की हालत में नहीं हैं। भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री से बार-बार यह कहता है कि वे ट्रम्प के बेजा बयानों से भारत के हो रहे अपमान पर बयान दें, और ट्रम्प को जवाब दें, लेकिन मोदी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले करीब एक बरस में ट्रम्प की हर बदतमीजी, और उसके हर उकसावे पर भी मोदी शांत दिखते हैं, क्योंकि शायद अमरीका से आज तुर्की-ब-तुर्की उलझना भारत के हित में नहीं है। दो बददिमाग नेताओं के बीच लड़ाई देखने में कई लोगों को मजा आ सकता है, लेकिन किसी समझदार नेता को अपने देश के व्यापक हित देखते हुए ऐसे टकराव से बचना चाहिए। आज भारत के लाखों लोग अमरीका में काम कर रहे हैं, ट्रम्प जैसा सनकी तानाशाह किसी भी देश के लोगों को वहां से निकाल दे रहा है, किसी भी देश के लोगों को आने की इजाजत दे रहा है, और वहां के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की मौजूदगी वैसे भी बुरी तरह घट गई है। ये ही वे नौजवान रहते हैं जो वहां पढऩे के बाद वहां काम पाते हैं, और भारत अपने घर कमाई भेजते भी हैं। फिर टैरिफ नाम की तलवार को ट्रम्प जिस अंदाज में किसी की भी गर्दन काटने के लिए घुमाते रहता है, उसे देखते हुए उसके सामने न पडऩा ही ठीक है। जब तक भारत की सुरक्षा पर ट्रम्प कोई खतरा न बने, तब तक बिफरे हुए ट्रम्प के सामने खुद होकर पडऩा समझदारी नहीं है, और एक देश के रूप में भारत की मजबूरी भी नहीं है। जब दो देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन में एक संतुलन न हो, जब तक एक देश की जरूरत दूसरे देश के मुकाबले अधिक हो, तब तक जरूरतमंद देश को सब्र रखना चाहिए। आज भारत का चुप रहना ही उसकी जीत है, और ट्रम्प से जुबान लड़ाने के दाम भारत के नेताओं की जेब से नहीं जाएंगे, भारत के कामगारों और कारोबारियों को नुकसान की शक्ल में जाएंगे।

वेदांता नाम की कंपनी के चेयरमेन अनिल अग्रवाल ने अभी फेसबुक पर बहुत दर्द के साथ लिखा कि उनका अधेड़ बेटा एक रोमांचक खेल हादसे के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। किसी भी बुजुर्ग पिता के लिए यह बहुत तकलीफ की बात रहती है, या सच कहें, तो इससे अधिक तकलीफ की और भला क्या बात हो सकती है। ऐसे में अनिल अग्रवाल ने यह भी लिखा कि उन्होंने अपने बेटे से कंपनी की कमाई का समाज सेवा में उपयोग करने का जो वायदा किया था, वे उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और कंपनी की तीन चौथाई कमाई समाज सेवा में लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बालको के समाज सेवा फंड से एक कैंसर अस्पताल चलता भी है, यह कंपनी, बालको अनिल अग्रवाल के वेदांता उद्योग समूह का ही हिस्सा है। कुछ और लोगों ने इस मौके पर फेसबुक पर यह भी लिखा है कि वेदांता के समाज सेवा मद से छत्तीसगढ़ में कुछ और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

दुनिया में बड़े कारोबारियों का दान देने का रूख अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग रहते आया है। एक समय राजाओं से अधिकतर दान धर्म को मिलता था, जो कि धर्म की मेहरबानी से समाज से सुरक्षा पाने की एक बीमा पॉलिसी जैसा भी रहता था। धर्म लोगों को समझाता था कि राजा ईश्वर का दूत होता है। इसके एवज में राजा पुरोहितों के मार्फत धर्म के नाम पर दान करता था। इसके साथ-साथ समाज के कुछ अधिक जिम्मेदार लोग कुआं, बावड़ी, धर्मशाला भी बनवाते थे। भारत जैसे देश में जब चर्च आया, तो उसने स्कूल, कुष्ठ आश्रम, और अनाथाश्रम भी बनाए। बाद के दशकों में अमरीका और योरप में बड़े उद्योगपतियों ने विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, लाइब्रेरी, और अस्पताल बनाने के लिए दान दिया। लोगों को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना चाहिए, यह जरूरत रईसों को इसलिए भी लगी कि एक अमरीकी अरबपति ने यह कहा था, जो आदमी अमीर मरता है, वह बदनाम मरता है।

अपने जीते-जी अपनी कमाई के खासे हिस्से को समाज सेवा के लिए दे देना चाहिए, यह सोच अभी पिछले कुछ दशकों में अधिक जोर पकड़ चुकी है। पन्द्रह बरस पहले अमरीकी अरबपतियों ने अपनी आधी सम्पत्ति दान करने की एक मुहिम छेड़ी, और एक-दूसरे से ऐसा करने की अपील की। यह एक अलग बात है कि बिल गेट्स जैसे लोगों ने जो अथाह दान दिया है, उसके साथ वे अपने ट्रस्ट की नीतियों के रास्ते रणनीतियां भी तय करते हैं कि टीकाकरण या इलाज के कौन से तरीके अपनाए जाएं। कुछ लोगों का यह भी मानना रहता है कि दान देने के लिए ऐसे अरबपति अपने खुद के ट्रस्ट रखते हैं जो कि उनकी मर्जी से चलते हैं। जो भी हो, ऐसा दान देना उन हिन्दुस्तानी खरबपतियों के मुकाबले तो बेहतर है ही जिनके हाथ से कुछ नहीं निकलता। वैसे भारत में अजीम प्रेमजी जैसे जागरूक कारोबारी समाज सेवा के बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनमें शिक्षा पर बड़ा जोर है।

अनिल अग्रवाल की ताजा घोषणा से आज इस मुद्दे पर चर्चा का एक मौका मिला है। भारत में सरकारी कानून से बड़े कारोबारियों को अपनी कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा अनिवार्य रूप से समाज सेवा के लिए देना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन बहुत से राज्यों में राज्य सरकारें ही अपनी पसंद के समाज सेवा के काम तय कर लेती हैं, और उद्योगों या दूसरे कारोबारियों को उन्हीं में यह रकम खर्च करनी होती है। अब इसमें से कितना हिस्सा सदुपयोग होता है, और कितना नहीं, यह एक अलग बात हो सकती है। लेकिन सरकारी नियम कमाई के बहुत ही छोटे हिस्से को सीएसआर के रूप में देने की शर्त रखते हैं। अजीम प्रेमजी जैसे कारोबारी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं, जो कि सरकारी अनिवार्यता को बहुत पीछे छोडक़र अपनी निजी उत्साह से इस काम को करने की मिसाल है।

दुनिया का इतिहास बताता है कि दौलत छोडक़र जाने से किसी का सम्मान नहीं बढ़ता। हमारे अपने शहर में एक सब्जी बेचने वाली बिन्नी बाई ने अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए एक धर्मशाला बनवाई थी, जो कि पूरे प्रदेश के बाकी अरबपतियों को आईना दिखाना का काम भी था। हालांकि बिन्नी की कोई नीयत दूसरों को चुनौती देने की नहीं थी, लेकिन हमारा पक्का भरोसा है कि इस धर्मशाला की चर्चा जब-जब होती होगी, राज्य के दूसरे अरबपति दाएं-बाएं देखने लगते होंगे। संपन्न और अतिसंपन्न तबकों को यह भी समझने की जरूरत है कि एक सीमा के बाद का खर्च उन्हें लोगों की नजरों में गिराता ही है क्योंकि लोगों को यह दिखता है कि अभाव के समंदर के बीच वे फिजूलखर्ची की ऐसी नुमाइश कर रहे हैं जो कि हैवानियत से कम कुछ नहीं है। भारत के एक सबसे बड़े कारोबारी के बेटे की शादी के जलसे हफ्तों तक दुनिया के कई देशों में बिखरे हुए चलते रहे, और उनमें जितने अरब खर्च हुए होंगे, उतने में किसी एक देश का टीकाकरण कार्यक्रम चल गया रहता। इसलिए जब चारों तरफ अभाव हो, तो पैसों की ताकत रहने पर भी लोगों को फिजूलखर्ची के अपने स्वभाव पर काबू रखना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर स्थित गुरू घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहां के कुलपति ने एक राष्ट्रीय परिसंवाद में आमंत्रित जाने-माने कथाकार का सार्वजनिक रूप से जो अपमान किया है, वह हक्का-बक्का करता है, और यह सवाल भी खड़ा करता है कि ऐसा घटिया आदमी क्या किसी घटिया विश्वविद्यालय का कुलपति बनने लायक भी है? यह तो एक बहुत प्रतिष्ठित केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि महान संत गुरू घासीदास के नाम पर है।

इस विश्वविद्यालय में साहित्य अकादमी, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से ‘समकालीन हिन्दी कहानी : बदलते जीवन संदर्भ’ विषय पर एक आयोजन किया गया था। इसमें देश के कई सुपरिचित साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें कथाकार मनोज रूपड़ा भी थे। विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल अपने वक्तव्य में चुटकुले सुना रहे थे, और उन्हें अहसास हुआ होगा कि उनकी बातें कुछ लोगों पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने मंच पर बैठे मनोज रूपड़ा की तरफ देखते हुए पूछा कि वे उनकी बातों से बोर तो नही हो रहे हैं? इस पर मनोज रूपड़ा ने कहा कि आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। इतनी सी बात पर भडक़कर कुलपति ने मंच और माइक से ही उन्हें खूब भला-बुरा कहा, बदतमीज बताया, और पूछा कि इन्हें किसने बुलाया है? इस पूरी घटना का वीडियो देखना भी भारी पड़ता है कि एक कुलपति विश्वविद्यालय के आयोजन में आमंत्रित साहित्यकार को किस तरह दुत्कार कर वहां से निकाल रहा है। कुलपति ने मनोज रूपड़ा को वहां से निकल जाने के लिए कहा, और अपने लोगों को कहा कि ऐसे आदमी को दुबारा न बुलाया जाए। आयोजन में कई लोग तो इस कथाकार को सुनने भी आए हुए थे, और वीडियो में दिखता है कि कई लोग उनके साथ वहां से बाहर निकल गए। एक जाने-माने साहित्यकार के साथ मेजबान कुलपति का ऐसा बर्ताव उसे कुर्सी से हटा देने के लिए काफी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय का कुलपति होना एक गरिमा की बात रहती है, और ऐसे व्यक्ति का बर्ताव भी गरिमापूर्ण होना चाहिए। ऐसे ही कुलपति आज की सरकारी व्यवस्था में जब मंत्रालय बुलाए जाते हैं, तो सचिवों के कमरों के बाहर उनके पीए के साथ बैठे रहते हैं, और तब उन्हें अपने मान-सम्मान की फिक्र नहीं रहती। अपने ही कार्यक्रम के मंच से अनर्गल बातें करते हुए इसी कुलपति के पूछने पर अगर मेहमान साहित्यकार उन्हें याद दिला रहे हैं कि वे विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, तो उनका अहंकार ऐसा जाग जाता है कि साहित्यकार को कुलपति से बात करने की तमीज नहीं है। मानो यह कुलपति न हो गया, ट्रम्प हो गया। ऐसी कोई दूसरी घटना हमें याद नहीं पड़ती जिसमें आयोजक विश्वविद्यालय, या कोई और संस्थान आए हुए मेहमान के साथ ऐसी बदतमीजी करें। इस विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के पहले वे गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर पहले कुलपति से लेकर आज तक ऐसी बदतमीजी करने वाला कोई और कुलपति याद नहीं पड़ता जो कि आमंत्रित मेहमान को हाथ हिला-हिलाकर सभागृह के बाहर निकल जाने को कहे।

हमको कोई उम्मीद तो नहीं है कि केन्द्र सरकार, या राज्यपाल ऐसे कुलपति को कोई नोटिस भी देंगे, क्योंकि गरिमा के दिन लद चुके हैं, और अब बदतमीजी एक आम बात मान ली गई है, उसे नवसामान्य करार दे दिया गया है। लेकिन क्या ऐसी घटना का बिल्कुल साफ-साफ वीडियो देखने के बाद बाहर के वक्ताओं, और साहित्यकारों-पत्रकारों को इस कुलपति के रहने तक इस विश्वविद्यालय का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? और यह बहिष्कार करने के पहले विश्वविद्यालय के किसी न्यौते का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद होकर घोषित करना चाहिए कि ऐसे कुलपति के रहते वे इस संस्थान में पांव नहीं धरेंगे। आज उच्च शिक्षा के, और दूसरे संस्थानों में उत्कृष्टता भी घटती चली गई है, और गरिमा भी। इसलिए पता नहीं यह उम्मीद करना ज्यादती तो नहीं होगा कि दूसरे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक भी इस विश्वविद्यालय का बहिष्कार करें।

दुनिया में न्याय दो तरह के होते हैं, एक तो न्याय की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बंधा हुआ न्याय, जिसके बारे में कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, या अंधा कानून है। यह भाषा हमें इसलिए नाजायज लगती है कि यह एक खराब बात के लिए मिसाल के तौर पर अंधों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि लोगों की एक शारीरिक दिक्कत रहती है, जिस पर उनका बस नहीं चलता। किसी की बेबसी को गाली की तरह इस्तेमाल करना बहुत ही खराब दर्जे की बात रहती है। इसलिए कानून को अंधा कहने के बजाय हम उसे तकनीकी जटिलताओं में उलझा हुआ, या उलझाया हुआ कानून कहना बेहतर समझेंगे। और दूसरी तरह का कानून होता है प्राकृतिक न्याय, जिसके लिए कानून पढऩे की जरूरत भी नहीं रहती है, महज इंसाफ की एक मजबूत समझ काफी होती है। ऐसे दो तरह के कानूनों की समझ जरूरी इसलिए रहती है कि कई लोग कानूनों की जटिलताओं को पवित्र मान लेते हैं, और उन्हीं के कैदी हो जाते हैं, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट यूएपीए नाम के आतंकविरोधी कानून का कैदी हो गया है। 

अभी लगातार दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट से आई हुई दो खबरें आज की इस  बात के लिए मजबूर कर रही हैं। पहला मामला पांच बरस से अधिक समय से बिना सुनवाई के जेल में बंद सामाजिक आंदोलनकारी उमर खालिद, और शरजील इमाम का है, जिन्हें केन्द्र सरकार की पुलिस ने यूएपीए नाम के आतंकविरोधी कानून के तहत बंद रखा हुआ है। इनकी जमानत की अर्जियां नीचे की अदालत से शुरू होकर ऊपर तक तकरीबन दर्जनों बार खारिज हो चुकी हैं, और तकनीकी जटिलताओं में उलझे कानून के कैदी जज यह बात नही देख पा रहे हैं कि बिना सुनवाई किसी को इस तरह अंतहीन कैद रखने से, उनकी जमानत का अंतहीन विरोध करते चले जाने से न्याय की प्रक्रिया ही सजा बन गई है। इंसाफ की नजरिए से होना तो यह चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया के बाद मुजरिम साबित होने पर किसी को सजा हो, लेकिन इन दिनों हिन्दुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रक्रिया को ही सजा बनाकर बरसों तक कैद रखा जा रहा है। किसी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालतें इस साजिश को देख और समझ पाती हैं, लेकिन कुछ दूसरे मामलों में वे इसे समझने से इंकार कर देती हैं। तर्क यह रहता है कि यूएपीए जैसे कानून में जमानत का आसान प्रावधान ही नहीं रखा गया है। कानून तो इसी लोकतंत्र के तहत है, और इसी लोकतंत्र के तहत देश का यही सुप्रीम कोर्ट कल ही एक बड़ी कंपनी एमटेक के चेयरमेन के आर्थिक अपराध के चल रहे मामले में कहता है कि तेज रफ्तार सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार है, अगर सुनवाई में देर हो रही है, तो जमानत दी जा सकती है, अपराध चाहे जो भी हो। दिलचस्प और दहलाने वाली बात यह है कि एक ही दिन पहले यही सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले में कहता है कि सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहना अपने आपमें जमानत का आधार नहीं है। 

अब इसे किस किस्म का कानून कहा जाए? क्या महज इसलिए कि सरकार अपने को नापसंद लोगों पर देश के कुछ अधिक कड़े कानूनों का इस्तेमाल करती है, और फिर उन्हें बिना जमानत जेल में रखकर बिना अदालती फैसले के ही कैद बरोबर सजा दे देती है। गरीब आंदोलनकारी ऐसे कानून में ठूंस दिए जाते हैं, और पांच-पांच बरस बिना सुनवाई निकल जाते हैं। दूसरी तरफ करोड़पति-अरबपति कारोबारियों के आर्थिक अपराधों पर जमानत देने के लिए अदालत यह कहती है कि सुनवाई में देर हो रही है तो जमानत दी जा सकती है, अपराध चाहे जो हो! 

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिंदल की कोयला खदान का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने एक महिला पुलिस अधिकारी को पीटा था, तो हमलावर महिलाएं ही थीं। उनमें भी कुछ उससे धक्का-मुक्की करके गिरा रही थीं, और कुछ दूसरी महिलाएं रोक भी रही थीं, और गिरी हुई महिला पुलिस अफसर को पानी भी दे रही थीं। लेकिन दो दिन बाद एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें हमलावर प्रदर्शनकारियों से बचकर निकली एक महिला सिपाही को खेत में घेरकर कई मर्दों ने बहुत बुरी तरह मारा, और हिंसा के साथ-साथ उसके कपड़े भी फाड़ दिए, वह रोती-गिड़गिड़ाती रहम की भीख मांगती रही, लेकिन ऐसी हरकत करने वाले अपना वीडियो भी बनाते रहे। इस हिंसा पर हमने इसी जगह दो-तीन दिन पहले लिखा भी था। लेकिन कल जब ऐसे हमलावर को पुलिस अदालत ले जा रही थी तो उसे हथकडिय़ों में जकडक़र साथ में महिला सिपाही-अधिकारी चल रही थीं, उसके गले में चप्पलों की माला डाली गई थीं, और चड्डी-बनियान में उसका जुलूस निकाला जा रहा था जिसमें महिला सिपाही उसे चेहरे पर लिपस्टिक लगाते दिख रही थीं, शायद चूडिय़ां भी पहना रही थीं। जिन लोगों ने महिला सिपाही पर मर्दों के इस गिरोह के हमले का वीडियो देखा था, वे इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उस गिरोह का मुखिया पकड़ाने पर उसके खिलाफ सबकी नाराजगी किस दर्जे की रही होगी, इसलिए उसका जुलूस जैसा निकाला गया, सबने वैसी ही उम्मीद भी की थी।

हम महिला सिपाही के साथ हुए उस हिंसक बर्ताव के खिलाफ बहुत कड़ी बातें पहले ही लिख चुके हैं। अब कल जिस तरह से यह जुलूस निकाला गया उससे उठने वाली कुछ बातों पर चर्चा जरूरी है। किसी भी किस्म के आरोपी या मुजरिम को पकडऩा, हिरासत में रखना, अदालत में पेश करना, या जेल तक पहुंचाना, पुलिस का ही जिम्मा होता है। इनमें ऐसे मुजरिम भी हो सकते हैं जो कि पुराने नक्सली रहे हों, और जिन्होंने बहुत से पुलिसवालों को मारा हो। ऐसे में वर्दीधारी पुलिस या दूसरी एजेंसी के लोगों के सामने वर्दी की जिम्मेदारी, और मानवीय भावनाओं के बीच एक संघर्ष जरूर चलता होगा। लेकिन हमने ऐसे बहुत से पुलिसवाले देखे हैं जो किसी घायल नक्सली को अस्पताल लेकर जाते हैं, और जरूरत पडऩे पर उसे खून भी देते हैं। वर्दी की जिम्मेदारी यही रहती है कि अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों के साथ भी सुलूक तो कानूनी ही किया जाए। हर वक्त हर इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं होता, और ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब मारे गए नक्सलियों की लाशों के बीच सुरक्षाबल के जवान खुशी में नाचे हों, उनके वैसे वीडियो भी सामने आए हैं, और किसी मृतक या बंदी के साथ बर्ताव के जो अंतरराष्ट्रीय नियम रहते हैं, उसके खिलाफ रहने की वजह से कुछ दूसरे देशों में ऐसे बर्ताव की आलोचना भी हुई है। जिन लोगों ने बरसों से नक्सल-हिंसा देखी और झेली है, उनके मन में यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या सारे नियम सुरक्षाबलों के लिए ही रहते हैं, और नक्सली जो हिंसा करते हैं, उस पर मानवाधिकार के कोई नियम लागू नहीं होते? ऐसे में यह बारीक फर्क करने की जरूरत रहती है कि हिंसा को ही अपना जरिया मानने वाले नक्सलियों, और सरकारी वर्दीधारी सुरक्षाबलों के बर्ताव के बीच एक फर्क होना चाहिए। मानवीय भावनाएं लोगों को विचलित करती हैं, लेकिन वर्दी का अनुशासन उस पर हावी रहना चाहिए।

लोगों को कई हिन्दी फिल्मों को देखा हुआ याद होगा कि किस तरह कोई ईमानदार पुलिस अफसर किसी बहुत बेईमान नेता या मंत्री को उसके घर या दफ्तर से किस तरह घसीटकर बाहर निकालता है, और वहां उसे मारता है। ऐसे मारने के पीछे वजहें जायज हो सकती हैं कि नेता या मंत्री बड़े-बड़े जुर्म में शामिल थे। लेकिन क्या पुलिस खुद ही जज भी बन सकती है, और जल्लाद भी बन सकती है? यह सवाल मामूली इसलिए नहीं है कि अगर अनुशासन खत्म होता है, तो वह आगे जाकर कुछ और हद तक खत्म हो सकता है। अविभाजित मध्यप्रदेश के दिनों में जब चम्बल के इलाके में डकैतों का सफाया चल रहा था, तब कई पुलिस अधिकारी डकैतों को फर्जी मुठभेड़ में मार देते थे। ऐसी हरकतें आतंक के दिनों में पंजाब में भी हुई थीं, जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर-पूर्व तक हुई थीं, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कई फर्जी मुठभेड़-हत्याओं को अच्छी तरह दर्ज किया गया है। इन तमाम जगहों पर सुरक्षाबलों पर आतंकियों या उग्रवादियों के हमले होते थे, बहुत से सुरक्षाकर्मी मारे जाते थे, और उनके जिंदा साथियों के मन में रंज रहता था। लेकिन कानून इस बात की छूट नहीं देता कि सरकारी वर्दी पहनने वाले लोग कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही दूसरों को सजा देने लगें।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता विकास तिवारी को इस जिम्मेदारी से हटा दिया है, और स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पिछले एक मंत्री कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग की है। यह मांग करने के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दिए गए एक बयान पर भी सवाल उठाए थे जिसमें नड्डा ने बस्तर के झीरम घाटी नक्सल हमले में कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे, और उनके शामिल होने की बात कही थी। विकास तिवारी ने एक औपचारिक बयान दिया था कि झीरम घाटी मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को भाजपा नेताओं के साथ-साथ भूपेश बघेल, और कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट कराना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल इस हमले के बाद से दर्जनों बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि झीरम साजिश के सुबूत उनकी जेब में हैं। और कवासी लखमा झीरम हमले में घिरे ऐसे अकेले बड़े कांग्रेस नेता थे जिन्हें नक्सलियों ने वहां से जाने दिया था। कवासी लखमा को लेकर बार-बार यह सवाल उठते थे कि नक्सलियों ने उनके साथ यह रियायत क्यों की थी, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। भूपेश बघेल एनआईए से परे राज्य सरकार की एजेंसी से भी झीरम की जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और उनका यह कहना जारी रहा कि साजिश के सुबूत उनकी जेब में हैं।

प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता को लेकर हम अपने संपादकीय में लिखना जरूरी नहीं समझते, लेकिन इस विवाद में जो मुद्दा सामने आया है, उस पर हम बरसों से लिखते आए हैं। एक दशक से ज्यादा पुराने झीरम हमले को लेकर भूपेश बघेल ने अपने पास सुबूत होने का जो दावा किया, उस पर हम पहले भी यह मांग कर चुके हैं कि अगर किसी भी साजिश के सुबूत किसी के पास हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों को देना उनकी मर्जी की बात नहीं होती, उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है। फिर झीरम जैसा बड़ा हिंसक और हत्यारा हमला जिसमें कांग्रेस ने अपने बहुत से दिग्गज नेताओं को खो दिया था, उनके सुबूत कोई कांग्रेस नेता जेब में रखकर चले, और जांच एजेंसी को न दे, यह बात तो पार्टी के स्तर पर भी अटपटी है, और जब पांच बरस मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने इस बात को जारी रखा, तब तो उनकी यह संवैधानिक जिम्मेदारी भी थी कि वे अपनी जेब के सुबूत जांच एजेंसी को दें। हमने कई तरह के मामलों को लेकर यह बात बार-बार लिखी है कि सरकारी या दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जनता के प्रति इतनी जवाबदेही होनी चाहिए कि वे अपने पास की जानकारियों को लेकर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहें, जिनसे सच्ची बात सामने आने की एक संभावना बनती है। न सिर्फ भूपेश बघेल, और झीरम हमले को लेकर, बल्कि भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की और साजिश को लेकर भी हमारा यही रूख है कि जनता के पैसों पर तनख्वाह, वेतन-भत्तेे, सहूलियतें, और खास दर्जा पाने वाले सारे लोगों को नौबत और जरूरत पडऩे पर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने शपथ लेने या काम संभालने के वक्त ही उन्हें ऐसी शर्त पर सहमति के दस्तखत करने चाहिए। आखिर जनता कब तक महज बयानबाजी देखती और सुनती रहे? नेताओं और अफसरों को, जजों और दूसरे जनसेवकों को, और जनसेवकों से परे जनता के पैसों से कोई भी मेहनताना पाने वाले लोगों को किसी जुर्म की जांच में जरूरत पडऩे पर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग ऐसी सहमति पर दस्तखत न करें, उन्हें इस किस्म की किसी भी जिम्मेदारी से परे रखने का एक कानून बनाना चाहिए। लोकतंत्र में जनता इतनी फिजूल की नहीं है कि दशकों तक लोग अपने आरोप या अपने झूठ दोहराते रहें, और उन्हें लेकर सिर्फ राजनीति चलती रहे।

छत्तीसगढ़ में ताजा राजनीतिक विवाद पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्तमान उपमुख्यमंत्री अरूण साव की एक आलोचना को लेकर खड़ा हो गया है। भूपेश ने साव के सरकारी कामकाज को लेकर उनकी तुलना बंदर से कर दी और कोई पुरानी बंदर राजा की कहानी सुना दी। उन्होंने साव के साहू समाज के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन भूपेश के राजनीतिक बयान के बाद साहू समाज के कुछ लोग साव की आलोचना को साहू समाज की आलोचना मानकर भूपेश से दस दिन में माफी मांगने को कह रहे हैं। कांगे्रस और भाजपा के बीच वैसे भी तलवारें कम नहीं खिंची हुई हैं, फिर उसके बाद अब इसमें जातिवाद का तडक़ा और लग गया। अरूण साव वजनदार मंत्री हैं, उपमुख्यमंत्री भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, वे हाईकोर्ट में सरकारी वकील भी थे, और वे भूपेश बघेल के जितने ही छत्तीसगढ़ी भी हैं। वे अपना राजनीतिक बचाव करने में पर्याप्त सक्षम हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भूपेश के किस्सा-कहानी अंदाज के एक राजनीतिक बयान को अगर साव का समाज अपना सामाजिक अपमान मानकर प्रदेश स्तर के आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, तो यह सिलसिला आगे बढऩे पर कहां तक पहुंचेगा?

छत्तीसगढ़ में न सिर्फ साहू और कुर्मी जातियां राजनीति में हैं, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तो विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी आरक्षित हैं। उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच से लेकर सांसद तक हर स्तर पर हैं। फिर सरकारी ओहदों पर छत्तीसगढ़ की तमाम जातियों के अलावा भी अलग-अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, और कुछ ऐसी जातियों के लोग भी रहते हैं जिन्हें घोर छत्तीसगढ़वाद के लोग परदेसिया कहते हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल सरीखे लोग इसी शहर में पैदा होकर अपने घर के सामने बिना कपड़ों के बचपन खेलकर पूरी जिंदगी से सार्वजनिक जीवन में रहकर जनता के बीच निर्वाचित राजनीति कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर उग्र छत्तीसगढ़वाद के झंडाबरदार अगर महाराज अग्रसेन और भगवान झूलेलाल के खिलाफ बयानबाजी करके स्थानीयता की अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और अपने छत्तीसगढ़ी होने के दावे का नगदीकरण करना चाहते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ में हाल के महीनों में खड़ा हुआ एक अलग किस्म का बवाल है। इसने पर्याप्त तनाव खड़ा कर दिया है, और गिरफ्तारियों से लेकर छत्तीसगढ़ या शहरों का बंद भी हो चुका है। इस तनाव को देखते हुए अब साहू समाज और भूपेश के बीच का यह तनाव ऐसा लग रहा है कि साव या उनकी तरफ से राजनीतिक जवाब देने के बजाय जात की राजनीति को सत्ता और विपक्ष की राजनीति पर हावी किया जा रहा है।

अब हम इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात पर आना चाहते हैं, जो कि पहली नजर में अलग लग सकती है, लेकिन अगर एक पंछी की विहंगम दृष्टि से, आसमान से छत्तीसगढ़ को एक नजर में देखें, तो बस्तर के इलाके में चल रहा एक अलग किस्म का विवाद दिखेगा, जिसमें आदिवासियों के ईसाई बनने पर ऐसे लोगों को मतांतरित कहा जा रहा है, उनका आरक्षित दर्जा खत्म करने की मांग हो रही है, उन्हें गांवों में दफन नहीं होने दिया जा रहा है, और उनमें से बहुत से लोगों की ‘मूल धर्म’ में वापिसी का अभियान चलाया जा रहा है। यह भी पता लग रहा है कि ईसाई धर्म को छोडऩे वाले कुछ लोग हिन्दू धर्म में आ रहे हैं, और कुछ लोग अपनी मूल आदिवासी संस्कृति में लौट रहे हैं। पहले भी बस्तर में यह बात चलती आ रही थी कि आदिवासियों में कुछ लोग अपने को हिन्दू मानते हैं, और बाकी लोग अपने को आदिवासी ही मानते हैं। इस तरह बस्तर अभी आदिवासी से ईसाई, और फिर ईसाई से आदिवासी, या हिन्दू आवागमन देख रहा है। यह तनाव कम नहीं है।

दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में जगह-जगह हिन्दुत्व का झंडा लिए हुए बजरंग दल, और उसके संगी-साथी संगठन ईसाई घरों में इतवार की सुबह होने वाली सामान्य प्रार्थना सभाओं पर भी हमले कर रहे हैं, पुलिस मौजूदगी में ईसाईयों को पीट रहे हैं, और पुलिस है कि उन्हीं पर हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने, या धर्मांतरण करने के लगाए गए आरोपों पर जुर्म कायम कर रही है। अभी क्रिसमस के पहले बजरंग दल के लोगों ने रायपुर के एक मॉल में क्रिसमस की साज-सज्जा पर हिंसक हमला किया, और सांता क्लॉज की प्रतिमाओं को तोड़ा। इसके वीडियो पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ को भारी शर्मिंदगी दिला गए। लेकिन इसमें गिरफ्तार बजरंग दल के लोग अभी जब जेल से छूटकर बाहर आए, तो पगड़ी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। यह हिन्दुत्व के ईसाई धर्म पर हमले का एक नया आयाम है, जिसमें तमाम हमलों के वक्त पुलिस पॉपकॉर्न खाते हुए दर्शक की भूमिका निभाती है, और आखिर में हिन्दी फिल्म की पुलिस की तरह सायरन बजाते पहुंचती है।

भारतीय राजनीति की बोलचाल में गालियां और गंदी बातें थमने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक किसी की बात पर बवाल थमता नहीं है, कि मानो उसे चुनौती मानते हुए कोई और नेता कहीं और गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। अभी मध्यप्रदेश में भाजपा के प्रदेश के एक सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के एक वरिष्ठ और जाने-माने पत्रकार के सवाल के जवाब में एक अश्लील गाली दे दी, और पत्रकार ने अपनी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के इस मंत्री की भाषा को खुली चुनौती दी। नतीजा यह निकला कि चारों तरफ इस गंदी जुबान के वीडियो को देख-देखकर लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय को इतना धिक्कारा कि सहमे और हड़बड़ाए मंत्री ने तुरंत अफसोस जाहिर कर दिया, लेकिन तब तक पूरे देश में मंत्री की बद्जुबानी का घंटा तो बज ही चुका था। अब बाकी देश में इस गूंज से कई लोगों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी, और दूसरे सर्टिफाइड बद्जुबान लोगों के बीच एक हीनभावना की लहर दौड़ पड़ी थी कि एक तरफ तो घंटे बज रहे हैं, और दूसरी तरफ वे अब तक कुछ भी नहीं बोल पाए हैं! ऐसे में भाजपा के एक दूसरे राज, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति ने एक बयान देकर अपने को हीनभावना से तुरंत बाहर कर लिया। गिरधारी लाल साहू मंच और माइक से यह कहते हुए वीडियो पर दिख रहे हैं कि उत्तराखंड के नौजवानों की अगर शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे चार-पांच नौजवान उनके साथ चलें, उनके लिए बिहार से लड़कियां ले आएंगे, जहां 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। बात की बात में यह वीडियो चारों तरफ फैल गया, और अब वही पुराना, तेरा बहाना के अंदाज में मंत्री-पति सफाई दे रहे हैं कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। भाजपा के लिए असुविधा की बात यह भी है कि बिहार में वह सत्तारूढ़ गठबंधन की बराबरी की भागीदार है, और बिहार के भाजपाई गृहमंत्री इस सरकार में उपमुख्यमंत्री भी हैं। अब अगर भाजपा के राज में लड़कियां 20-25 हजार रुपए में बिक रही हैं, और दूसरे राज्य की भाजपा की महिला विभाग की महिला मंत्री का पति उन्हें थोक में खरीदने की बात कर रहा है, तो भाजपा इन दो राज्यों के बीच कौन सा स्टैंड लेगी?

न सिर्फ भाजपा, बल्कि राजनीति में कुछ दूसरी पार्टियों के कुछ दूसरे नेता भी आए दिन सार्वजनिक रूप से अपना मुंह इस तरह खोलते हैं कि मानो डॉक्टर को अपना रिसता हुआ बवासीर दिखा रहे हों। खासकर महिलाओं के बारे में बात करने का कोई मौका लगे, और कई लोग अपनी नीचता न दिखाएं, तो उन्हें मानो रात का खाना नहीं पचता होगा। एक बात तो यह समझ में नहीं आती कि किसी मंत्री के परिवार के बाकी लोगों को सार्वजनिक बद्जुबानी करने की इतनी हड़बड़ी क्या रहती है? छोटे-छोटे गांवों में तो सरपंच-पति की पुरानी और मजबूत परंपरा चली आ रही है जो कि आसानी से नहीं टूट रही है, लेकिन मोदी और शाह की पार्टी में दिल्ली के इतने करीब के राज्य की एक मंत्री का पति भी बद्जुबानी करे, यह बात कुछ अटपटी लगती है। साख तो यह है कि आज भाजपा में लीडरशिप की पकड़ फौलादी है, ऐसी साख के बीच बद्जुबानी के घंटे एमपी से उतराखंड तक बजते चले जाना कुछ अटपटा नहीं है?

फिर अब राजनीतिक दलों और राजनीति को पलभर के लिए छोड़ दें, तो भारतीय समाज में भी महिलाओं के लिए जो हिकारत है, वह गजब की है। लेकिन भारत को कोसने से भी थोड़ी देर के लिए अगर अलग हो जाएं, तो बाकी दुनिया में भी महिलाओं का हाल बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया में जो जापान अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, उस जापान की एक ताजा खबर लोगों को हक्का-बक्का कर सकती है। अभी अक्टूबर के महीने में जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है, और इस बार के संसद चुनाव में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले महिला शौचालयों के बाहर सांसदों की लंबी कतारें लगती हैं, क्योंकि उनकी संख्या के मुकाबले शौचालय बहुत कम हैं। और जब संसद में यह हाल है, तो बाकी सरकारी दफ्तरों, मॉल्स, और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर हालत इससे भी अधिक खराब है। क्या हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति पर हमारी तरह अफसोस जाहिर करने वाले लोगों को भी जापान की यह जानकारी पाकर हैरानी नहीं होगी कि जापान की निर्वाचित संसद की 73 महिला सांसदों के लिए दो केबिन वाला एक ही शौचालय है। मतलब यह कि एक वक्त में कुल दो महिलाएं फारिग हो सकती हैं, और यह व्यवस्था जापान की इस संसद में 1936 से चली आ रही है। अब इस देश में अधिकतर जगहों पर महिलाओं के शौचालयों को लेकर यही नौबत है। संसद भवन में महिला शौचालय बढ़ाने की मांग को लेकर महिला प्रधानमंत्री सहित करीब 60 महिला सांसदों ने एक मांगपत्र पर दस्तखत किए हैं। एक सबसे विकसित देश होने के बावजूद लैंगिक असमानता के मामले में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जापान इस साल 148 देशों में 118वें नंबर पर रहा। भारत की नई संसद में हालत इसके मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों का अंदाज है कि अभी ताजा-ताजा बनी हुई इस इमारत में भी सुधार की गुंजाइश है। अब जब कुछ बरसों के भीतर सांसदों में से अनिवार्य रूप से 30 फीसदी महिलाएं रहेंगी, तब भारतीय संसद में महिला शौचालयों की क्षमता कहीं चुक न जाए।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तमनार इलाके में जिंदल की एक कोयला खदान के लिए हो रही जनसुनवाई के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को भीड़ ने, मोटे तौर पर महिलाओं ने बुरी तरह पीटा था। दो-तीन दिन पहले आए उसके वीडियो ने भी लोगों को हिला दिया था। लेकिन जब कई महिलाएं पीट रही थीं, वर्दी पहनी हुई थाना प्रभारी नीचे गिर गई थी, तब उसी भीड़ में से कम से कम कुछ महिलाएं दूसरों को रोक रहीं थीं, और इस महिला पुलिस अधिकारी को पानी दे रही थीं। खैर, वह जनसुनवाई प्रशासन ने भी कड़ा जनविरोध देखते हुए रद्द कर दी, खुद जिंदल ने जनसुनवाई का आवेदन वापिस ले लिया, और बात आई-गई हो गई लग रही थी। महिला अधिकारी से मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज हो गया था, उनकी गिरफ्तारी भी चल रही थी। इस बीच दो दिन पहले एक नया वीडियो आया जिसमें भीड़ के हमले से निकलकर इस मौके से हट रही एक महिला सिपाही को पुरूष हमलावरों की भीड़ ने एक खेत में घेरकर गिरा दिया, उसे बुरी तरह से मारा, इसका वीडियो भी बनाया जिसमें उसे चप्पल से मारने वाला हिस्सा भी रिकॉर्ड है। लेकिन इन सबसे परे इस महिला सिपाही के कपड़े बुरी तरह फाड़ दिए गए, और वह अपने बदन को ढांकने की कोशिश करते हुए गिड़गिड़ाती रही, रोकर कहती रही कि वह दुबारा नहीं आएगी, लेकिन हमलावर मर्द थे कि उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उसे मारे जा रहे थे। जिन लोगों ने यह वीडियो देखा है, वे हिल गए हैं कि पुलिस सिपाही जैसी छोटी सी एक नौकरी करते हुए किस तरह एक महिला की जान पर बन आई, और किस तरह पेशेवर मुजरिमों ने नहीं, गांव के आम लोगों ने उसके कपड़ों के चिथड़े उड़ा दिए, और मर्दों की भीड़ एक अकेली औरत को इस बुरी तरह मारती रही।

भीड़ अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस पार्टी से जूझती है, तो वह बात फिर भी समझ आती है। लेकिन एक अकेली निहत्थी महिला सिपाही को घेरकर उसके साथ जब कई लोग ऐसा हिंसक और अश्लील बर्ताव करते हैं, तो यह उनके भीतर की हैवानियत का सुबूत है। जानकार लोग बताते हैं कि भीड़ में सिर बहुत होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। लेकिन यहां पर भीड़ उस तरह की भी नहीं थी, यहां पर तो हमलावर प्रदर्शनकारी मर्दों का एक जत्था था, एक छोटा सा गिरोह था जो अपनी तमाम अपूरित कुंठाओं को एक महिला पर भी निकाल रहा था, और एक पुलिस पर भी। जबकि तमनार के इस पूरे प्रदर्शन में ऐसा भी नहीं कि पुलिस ने बहुत अधिक बल प्रयोग किया हो, बहुत से लोगों को मार डाला हो, और विचलित लोगों ने एक महिला सिपाही के साथ ऐसी हरकत की हो। यह तो लोगों पर कोई खतरा भी नहीं था, और किसी खेत में एक महिला को गिराकर आधा एक दर्जन मर्द उसके साथ ऐसा हिंसक बर्ताव कर रहे थे। ये प्रदर्शनकारी नक्सलियों की तरह के हिंसा के आदी भी नहीं थे, लेकिन एक जानकारी पुलिस अफसर के मुताबिक आंदोलनकारियों में से बहुत से लोग बुरी तरह नशे में थे।

नशा छत्तीसगढ़ की एक इतनी बड़ी बीमारी बन गया है कि दोस्तों के बीच कत्ल हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं, कई जगहों पर आल-औलाद मां-बाप को मार रही है, और कुछ मौकों पर तो थके हुए मां-बाप ने नशेड़ी बेटे को भी मार डाला है। नशे में नाबालिग लडक़े भी हर किस्म की हिंसा कर रहे हैं, वे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, वे कत्ल कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ नशे में इस तरह डूब गया है कि बाप बेटी से बलात्कार कर रहा है, शिक्षक और हेडमास्टर मिलकर छात्रा से बलात्कार कर रहे हैं, और कोई लडक़ा अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे बलात्कार कर रहा है। ऐसे अधिकतर मामलों में हिंसक मुजरिम किसी न किसी नशे में डूबे हुए रहते हैं, शराब का नशा तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन इनमें से कई लोग दूसरे किस्म का नशा भी अब करने लगे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से प्रचलित हो रहा है। एक जानकार का कहना है कि जब तक शराब ठेके निजी हाथों में रहते थे, तब तक हर ठेकेदार इस बात की फिक्र करता था कि उसके इलाके में किसी और तरह के नशे का धंधा न हो, क्योंकि इससे उसके पेट पर लात पड़ती थी। लेकिन अब तो सरकार खुद ही दारू बेचने पर एकाधिकार रखती है, अब अपने-अपने ठेका इलाके में नशे के धंधे पर निगरानी रखने वाले दारू ठेकेदार भी नहीं रह गए। वैसे भी पुलिस हर दिन शराब से परे के गैरकानूनी नशे के जितने कारोबारियों को रोज पकड़ती है, उससे यह समझ आता है कि पकड़ में आने वाले मामलों से कम से कम सौ गुना अधिक मामले तो पकड़ में न आने वाले रहते होंगे, और चाहे अभी तक छत्तीसगढ़ पर पंजाब की तरह की फिल्म न बनी हो, छत्तीसगढ़ उड़ रहा है।

नशे से सरकार को इतनी मोटी कमाई होती है कि सरकारों की कोई भी नीयत इस धंधे को घटाने की नहीं रहती। अगर हमारा अंदाज सही है, तो बीते बरसों में लगातार छत्तीसगढ़ की आबादी के अनुपात में भी शराब की बिक्री बढ़ती चली जा रही है। फिर यह बात भी है कि दूसरे प्रदेशों से तस्करी से आने वाली शराब, छत्तीसगढ़ के शराब कारखानों में अभी भी धड़ल्ले से बनने वाली दो नंबर की टैक्स चोरी की शराब का कोई हिसाब-किताब सरकारी आंकड़ों में तो दिखता नहीं है। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, तो भी ये आंकड़े भयानक हो जाते हैं। फिर दूसरे कई किस्म का नशा तो किसी भी सरकारी आंकड़ों में आ नहीं सकता। हर गली-मोहल्ले की किराना दुकान में बिकने वाले, पंचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन की ट्यूब बिकती है, और कचरा बीनने वाले, बेघर फुटपाथी बच्चे इसी ट्यूब से केमिकल निकालकर सूंघकर नशा करते हैं, और सुबह से टुन्न रहते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होने तक माहिर मुजरिम हो जाते हैं, और नाबालिग रहते-रहते वे गिरफ्तार होकर बाल सुधारगृह का फेरा लगा चुके रहते हैं, जहां पर दूसरे कई किस्म के जुर्म के प्रशिक्षक नाबालिग बच्चे उनका ग्रेजुएशन करवाने के लिए तैयार रहते हैं।

अमरीका के फायनांस कैपिटल न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने अभी पद की शपथ ली है। वे पिछले सौ साल के सबसे कम उम्र के मेयर भी बने हैं। भारत के लोगों के लिए यह बात कुछ अटपटी हो सकती है कि न्यूयॉर्क की घड़ी के मुताबिक नए साल में दाखिल होते हुए आधी रात उन्होंने शपथ ली। और एक अलग खबर बताती है कि इसके साथ ही न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वेयर में नए साल का जलसा मनाने के लिए दस लाख लोगों के इक_ा होने का अंदाज था। इतनी भीड़ के बीच हवा में इस बात की तनातनी भी थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के इस नौजवान मेयर ने कई और रिकॉर्ड भी तोड़े थे। अमरीकी राष्ट्रपति किसी मेयर उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से जुट गया था, और शहर को यह धमकी दी थी कि इस मुस्लिम नौजवान को अगर मेयर बनाओगे तो अमरीकी सरकार शहर की कोई मदद नहीं करेगी। इसके बावजूद ममदानी शानदार तरीके से जीतकर आए। एक भारतवंशी परिवार के होने के बावजूद भारत से बहुत लोगों ने उन्हें बधाईयां नहीं दी थीं, क्योंकि वे भारत के कुछ घरेलू मामलों को लेकर आलोचना कर चुके थे। 34 बरस के इस नौजवान ने यह गजब का मुकाबला किया था जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वह अकेले लड़ रहा था, और रिपब्लिकन उम्मीदवार की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप खुद लड़ रहे थे। जिन लोगों को पता न हो वे जान लें कि जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर भारतीय मूल की एक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्देशक हैं, और उनके पति महमूद ममदानी भी भारतीय मूल के ही हैं।

वैसे तो अमरीका के एक शहर के मेयर की कामयाबी इतनी अहमियत नहीं रखती कि हम हिंदुस्तान के अखबार में उस पर विचारों के इस कॉलम में लिखें, लेकिन किस तरह विपरीत परिस्थितियों के बीच भी कामयाबी पाई जा सकती है, सीधे आसमान में छेद करने के लिए एक पत्थर उछाला जा सकता है, यह जोहरान ममदानी की कामयाबी से सामने आया है। यह वही शहर है जहां 2001 में दुनिया के सबसे बड़े आंतकी ओसामा बिन लादेन के विमानों ने वल्र्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वां इमारतों को टक्कर मारकर उन्हें जमीन से मिला दिया था, और हजारों लोग मारे गए थे। दुनिया के इतिहास में उतना बड़ा कोई आतंकी हमला हुआ नहीं था, और अमरीका की उससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं हुई थी। ऐसे न्यूयॉर्क शहर में 25 बरस गुजरने के पहले ही एक मुस्लिम नौजवान ट्रंप की चुनौती को झेलते हुए जिस अंदाज में इस शहर का मेयर बना है, वह देखने लायक है। न्यूयॉर्क शहर दुनिया में सबसे अधिक मिलवा आबादी वाला शहर है, यानी यहां पर हर धर्म, रंग, राष्ट्रीयता के लोग हैं। यहां की मुस्लिम आबादी करीब 9 फीसदी है, जो कि ऐसा कोई चुनाव जीतने लायक नहीं है। जब तक भरपूर संख्या में दूसरे धर्मों के लोगों ने जोहरान को वोट नहीं दिया होगा, तब तक वह जीत नहीं सकता था।

आज की यह बातचीत कुछ तो इस नौजवान मेयर के बारे में है जिसने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और उसके पहले के भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने राजनीतिक इतिहास में भी कभी अपने मुस्लिम होने की बात नहीं छुपाई, कभी इस्लाम के प्रति अपनी आस्था नहीं छुपाई। उसने इन बातों को खुलकर सामने रखा, उसके बावजूद किसी मुस्लिम आतंकी के धरती पर खड़े किए गए सबसे गहरे जख्म वाले इस शहर ने एक मुस्लिम मेयर चुना। यह बात कुछ तो जोहरान की तारीफ में है, और बाकी पूरी तारीफ का हकदार यह न्यूयॉर्क शहर है जिसने 11 सितंबर के उस कुख्यात हमले के जख्म अब तक रिसना जारी नहीं रखा है, उससे ऊबर गया है।

भारत में अभी कुछ हफ्ते पहले एक शहर में कुछ नाबालिग स्कूली छात्रों को पकड़ा गया जो कि पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकियों के प्रचार के झांसे में आ गए थे। टेलिफोन और तरह-तरह के दूसरे मैसेंजरों पर इनके संदेश पकड़ाए, तो देश की खुफिया एजेंसी ने इन पर निगरानी रखना शुरू किया, और सुबूत जुटते चले गए। यह किस प्रदेश के किस शहर में हुआ है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुस्तान के कुछ मुस्लिम बच्चे ऐसे झांसे में आ गए, और वे इंटरनेट पर डार्क वेब पर हथियारों के बारे में भी पूछताछ करने लगे। जब जांच एजेंसियों ने इन बच्चों से पूछताछ की, तो पता लगा कि इन्हें स्कूल में दूसरे बच्चे इनके धर्म की वजह से चिढ़ाते रहते थे, परेशान करते थे, पाकिस्तानी और आतंकी कहते थे, इन सबकी वजह से इनके मन में बड़ा रंज था, और सोशल मीडिया के रास्ते ऐसे रंज पर नजर रखने वाले पाकिस्तानी एजेंटों ने इन तक पहुंच की, और इनका ब्रेनवॉश किया। खतरा यह भी था कि इन बच्चों के मन में रंज इतना था कि वे हथियार पाकर हिंसा करने की सोच रहे थे। अब देश के कानून के तहत किसी नाबालिग पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, वह कार्रवाई जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन इस नौबत के बारे में भी सोचना चाहिए कि स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों के मन में दूसरे बच्चों को धर्म को लेकर इस तरह के हमले करना सूझता कहां से है, उनके मन में यह जहर आता कहां से है कि किसी धर्म के बच्चों को आतंकी कहकर पाकिस्तान जाने को कहा जाए।

अभी हफ्ते भर में ही हमने इस बात पर भी लिखा है कि स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ाना यूपी में शुरू किया गया है, और कुछ दूसरे प्रदेश ऐसा करने का सोच रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अखबारों में अगर बच्चों को भडक़ाने वाली ऐसी खबरें छपेंगी, और उन्हें स्कूलों में औपचारिक रूप से पढ़ाया जाएगा, या अखबार पढऩे को कहा जाएगा, तो उनके मन में दुनिया की जानकारी आएगी, या अपने देश के लिए जहर आएगा? इस खतरे के बारे में हम अपने इस कॉलम में, और अपने यू-ट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर बार-बार लिखते-बोलते हैं कि अगर आहत आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी रंज में बदला लेने पर ऊतारू हो जाएगा, तो न तो ऐसे हर व्यक्ति की शिनाख्त हो सकेगी, न ही ऐसे हर व्यक्ति को समय रहते रोका जा सकेगा। पूरी दुनिया में जगह-जगह बिना किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए अकेले हमलावर बहुत सा नुकसान कर देते हैं। अमरीका में तो हर बरस दर्जनों ऐसी गोलीबारी होती है जो एक अकेला निराश, हताश, या आक्रोशित व्यक्ति कोई ऑटोमेटिक बंदूक लेकर कर देता है, और एक-एक घटना में कई लोग मारे जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक यहूदी त्यौहार के वक्त भारत से ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे एक मुस्लिम आदमी ने अपने जवान बेटे के साथ मिलकर यहूदियों को मारने की नीयत से गोलीबारी की, और 15 लोगों को मार डाला। ऐसे लोगों को दुनिया में लोन-वुल्फ कहा जाता है, यानी एक अकेला भेडिय़ा जो कि मनमाने हमले कर देता है। (यह शब्दावली अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है, हालांकि इसे गढऩे वाले लोगों को ऐसा एक भी भेडिय़ा नहीं मिलेगा जो इस किस्म का खून-खराबा करता होगा।) भारत में अभी जिन बच्चों को आतंकी प्रचार का शिकार पाया गया है, उन बच्चों के बारे में ऐसी गारंटी कौन ले सकते हैं कि वे ऐसे प्रचार के झांसे में नहीं आएंगे, और आगे कोई हिंसा नहीं करेंगे? आज तो पंजाब जैसे सरहदी राज्यों से हर हफ्ते खबरें आती हैं कि किस तरह पाकिस्तान से नशा, और हथियार लेकर ड्रोन आते हैं, उन्हें सुरक्षा एजेंसियां कभी पकड़ लेती हैं, गिरा लेती हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे आने वाले हथियार इस देश के भीतर पाकिस्तान के कुछ एजेंट किसी तबके के बेचैन लोगों तक पहुंचाएं, और उन्हें आतंकी हमला करने के लिए उकसाएं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही दिल्ली में लाल किले के इलाके में जो विस्फोट हुआ था, उससे जुड़े हुए तमाम तार कश्मीर और यूपी के कई मुस्लिम डॉक्टरों और दूसरे लोगों तक पहुंचे ही थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और वे आतंकी हमलों की तैयारी में थे। अब उनके पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक पहुंचे थे, शायद दूसरे हथियार भी जब्त हुए थे। जहां तक हथियारों की बात है, तो भारत की हर तरफ की जमीनी सरहद उससे नाखुश देशों से ही घिरी हुई है। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, और पाकिस्तान, किसी भी तरफ से, या हर तरफ से हथियार यहां आ सकते हैं। हथियारों का अपना कोई धर्म नहीं होता, उनकी अपनी कोई विचारधारा भी नहीं होती। और यह भी जरूरी नहीं है कि इन देशों की सरकारें ही वहां से ये हथियार भेजें, इन देशों के कारोबारी भी किसी आतंकी संगठन से भुगतान पाकर ऐसे हथियार तस्करी से भारत पहुंचा सकते हैं, शायद पहुंचा भी रहे हैं। मणिपुर जब जल रहा था, उस वक्त वहां के लोगों के हाथों में ढेरों गैर-कानूनी हथियार थे, जो कि जाहिर तौर पर सरहद पार से आए हुए लगते थे।
 

एआई के बारे में लिखते हुए थकने की नौबत ही नहीं आती। जब तक आज का यह संपादकीय लिखना पूरा होगा, तब तक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में कई और चीजें इतनी जुड़ चुकी होंगी, कि आज की आखिरी लाईन लिखने के बाद कल के लिए पहली लाईन लिखना फिर शुरू किया जा सकता है। अब एक खबर यह आई है कि एआई से तरह-तरह के वीडियो बनाकर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और उन्हें बड़ी संख्या में दर्शक मिल रहे हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या से ही कमाई जुड़ी रहती है, जितने अधिक दर्शक, उतनी ही अधिक कमाई, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर लोगों का अकेला मकसद अधिक से अधिक दर्शक पाना रहता है। इस काम में लोग पहले से वीडियो बनाते आए हैं, लेकिन अब एआई की मदद से घटिया वीडियो बनाकर इंसानों के बनाए हुए असली वीडियो से अधिक कमाई हो रही है। अभी अमरीका में किए गए एक शोध में यह पता लगा है कि भारत में ऐसा एक चैनल, बंदर अपना दोस्त, है जो भारत में सबसे अधिक देखा जा रहा है, और 240 करोड़ बार देखे गए इसके वीडियो की वजह से इसे 35 करोड़ तक कमाई का अंदाज है। कहने के लिए एआई की मदद से बनाए गए घटिया वीडियो को स्लॉप कहा जाता है, यानी कचरा या बेकार। लेकिन ऐसे वीडियो धड़ल्ले से चल रहे हैं, और सच तो यह है कि ये इंसानों के हक को भी खा रहे हैं।

एआई वीडियो शुरू होने के पहले एक वीडियो बनाने के लिए, लेखक, कैमरापर्सन, एंकर, एडिटर, कई लोग लगते थे, संगीत देने वाले लगते थे। अब एआई अकेला ही मुफ्त में ये सारे काम कर दे रहा है। और तो और कंटेंट भी एआई सुझा देता है, उस पर आपके कोई सुझाव हों, तो उन्हें तुरंत ही जोड़-घटाकर वह पलक झपकते नया कटेंट बना देता है। हम अपने इस अखबार में संपादकीय के लिए कभी विषय तलाशते हुए अलग-अलग एआई औजारों से कहते हैं कि कोई विचारोत्तेजक विषय एडिटोरियल, या वीडिटोरियल के लिए 25-25 शब्दों में सुझाएं, तो एआई आधे मिनट के भीतर ही ऐसे 25 विषय सुझा देता है, और कभी-कभी इनमें से कोई विषय काम का रहने पर उसके बारे में और विस्तार से पूछने पर भी वह जानकारी दे देता है। ऐसी जानकारी हम अपने संपादकीय पेज पर एक लेख की तरह चैटजीपीटी के हवाले से, उससे मिलते-जुलते एक काल्पनिक नाम, चित्रगुप्त नाम से प्रकाशित भी कर देते हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल ही बचकानी पूछताछ करते हैं, असली पेशेवर लोग तो एआई का इस्तेमाल धोबी की गधे की तरह खूब सारा बोझ लादकर करते हैं, और वे उससे वीडियो, संगीत, सभी कुछ बनवा लेते हैं। अब जो होनहार या प्रतिभाशाली, मौलिक और रचनात्मक लोग अभी तक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे, उनके पेट पर एआई की लात बड़ी जोर की पड़ी है। कहने के लिए तो इंटरनेट पर सभी के लिए बहुत सी जगह है, लेकिन दुनिया की आबादी तो सीमित है, और उनमें से जिन लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है, उनकी जिंदगी इस काम के लिए घंटे भी सीमित हैं। अब उन घंटों को अगर एआई-सामग्री चुराने लगे, तो जिनका पेट और मुंह है, वे तो भूखे रह जाएंगे। यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है, आगे यह कहां तक पहुंचेगा, इसका ठिकाना नहीं है। एआई से बनाए हुए बंदर के कुछ वीडियो हमने भी देखे हैं, उसमें बड़ी तीखी राजनीतिक बातों की वजह से लोग बंधे रह जाते हैं, और उन मुद्दों पर कुछ और देखने-सुनने की उनकी जरूरत बाद में कम रह जाती है।
 

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने अपनी सालाना आदत के मुताबिक मधुमक्खी के छत्ते में जोरों से एक पत्थर मारा। उन्होंने एक पुरानी फोटो पोस्ट की जिसमें भाजपा के एक सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के किसी कार्यक्रम में कुर्सी पर बैठे हैं, और उनके ठीक सामने से नीचे बैठने वालों का सिलसिला शुरू हो रहा है जिसमें पहले ही नंबर पर, आडवाणीजी के पैरों के पास नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। बाकी नेता भी पीछे दिख रहे हैं। दिग्विजय ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा- यह चित्र बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सियाराम।

अब कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के ठीक पहले दिग्विजय का यह फोटो पोस्ट करना जिन लोगों को बहुत मासूम हरकत लग रही होगी, उन्हें दिग्विजय की काबिलीयत का अंदाज नहीं है। इस पोस्ट से लेकर कार्यसमिति की बैठक निपट जाने तक यह सुगबुगाहट चलती रही कि क्या दिग्विजय कांग्रेस संगठन में बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से दिग्विजय के एक और बयान को सिरे से खारिज कर दिया, और कहा कि कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी गिना दिया कि कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। इसके बाद कांग्रेस के एक स्थायी असहमत, असंतुष्ट, और बागी माने जाने वाले सांसद शशि थरूर भी एक कार्यक्रम में दिग्विजय के साथ बैठे मिले। लोगों ने दो और दो चार जोड़कर यह अटकलें भी लगाईं कि क्या अब कांग्रेस के एक पुराने चुनाव चिन्ह की तरह यह बागी बैला-जोड़ी बन रही है? कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने दिग्विजय के बयान पर आरएसएस को नाथूराम गोडसे से जोड़ा और कहा कि जो संगठन गोडसे के नाम से जाना जाता है, वह गांधी की ओर से बनाए गए संगठन को क्या सिखा सकता है? कांग्रेस के एक और नेता मणिकम टैगोर ने दिग्विजय की पोस्ट को सेल्फ-गोल बताया, और कहा कि आरएसएस से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि नफरत पर बना है, नफरत फैलाता है। उन्होंने कहा कि आप अलकायदा से क्या सीख सकते हैं? लेकिन कांग्रेस के एक और नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि दिग्विजय पूरी तरह पार्टी लीडरशिप के साथ हैं, और हम सभी आरएसएस की विचारधारा को खारिज करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी के औपचारिक रुख को बताते हुए कहा कि कांग्रेस को गोडसे के संगठन आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।

दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर समय-समय पर अपने कई बयानों को पार्टी की तरफ से खारिज पाते रहे हैं। फिर भी वे मानो अपनी एक अलग सोच सामने रखने के लिए सालाना लीज नवीनीकरण करवाते रहते हैं। कांग्रेस का भी हक है कि अपने नेताओं को समय-समय पर झिड़की देते रहे, और उसने किसी नेता के बयान के गुण-दोष को देखे बिना भी उसे खारिज करने पर महारत हासिल कर रखी है, कई दूसरी पार्टियों की तरह। अब ऐसे में दिग्विजय की कही बात के तर्क को सुनने और समझने वाले कांग्रेस पार्टी में अगर कोई होंगे भी, तो भी उनके सामने चुप रहने की मजबूरी है। दूसरी कई बड़ी पार्टियों की तरह कांग्रेस में भी लीडरशिप के खिलाफ कुछ कहने का रिवाज रह नहीं गया है।

अभी चार दिन ही हुए हैं, कांग्रेस के भीतर से यह आवाज उठी थी कि प्रियंका गांधी को पार्टी की लीडरशिप देनी चाहिए। फिर मानो यह बात कांग्रेस के प्रथम-परिवार के भीतर दरार की अफवाहें पैदा करने के लिए काफी न हों, प्रियंका के विवादास्पद पति, रॉबर्ट वाड्रा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि चारों तरफ से यही मांग है, और आज उनके खुद के भी राजनीति में आने की जरूरत है...

कुल मिलाकर प्रियंका के किसी चापलूस ने, और प्रियंका के पति ने मिलकर ऐसी किसी दरार की अफवाहों को पुख्ता कर दिया। अब राहुल गांधी अपनी अब तक की बड़ी अस्पष्ट लीडरशिप क्षमता के चलते हुए सवालों के घेरे में रहते आए हैं, लोकसभा में प्रियंका के एक दो धांसू भाषणों को देखते हुए उन्हें पार्टी का लीडर बनाने की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। मतलब यह कि पार्टी के औपचारिक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी के चार दिन पहले तक भविष्य समझे जा रहे राहुल गांधी, और अब पार्टी की एक नई संभावना बताई जा रही प्रियंका गांधी के बीच लीडरशिप की धुंध और गहरा गई है।

-सुनील कुमार

छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश में अतिचर्चित और घोर विवादास्पद चमत्कारी कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ऊर्फ बागेश्वर सरकार को लेकर पिछले मुख्यमंत्री, कांग्रेस के भूपेश बघेल ने एक मोर्चा खोला है। आमतौर पर भारतीय राजनीति के लोग धर्म के चोले में रहने वाले किसी भी किस्म के इंसान से पंगा नहीं लेते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के प्रभाव में उनके धर्म या संप्रदाय के काफी वोटर होने की आशंका नेताओं को रहती है, और किसी धर्मगुरू, कथावाचक, या चमत्कारी चोले से टक्कर लेना चुनावी राजनीति वाले नेता के लिए एक खतरा माना जाता है। फिर भी भूपेश बघेल ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक असाधारण हल्ला बोला है, और उसे इस राज्य की कांग्रेस-भाजपा की राजनीति से भी जोड़ दिया है। भूपेश का कहना है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने छत्तीसगढ़ आते हैं, और वे भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। भूपेश के इस बयान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाबी हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक दल का एजेंट कहना न केवल एक संत का अपमान है, बल्कि सनातन धर्म की परंपरा पर भी प्रहार है।

भूपेश बघेल का बाकी बयान भी गौर करने लायक है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, वह कल का बच्चा है, मेरे बेटे से भी उम्र में दस साल छोटा है, और वह हमें सनातन धर्म सिखाने चला है। उन्होंने कहा कि अगर दिव्य दरबार में लोग ठीक हो रहे हैं, तो फिर मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती कबीर साहेब और गुरू घासीदास की आध्यात्मिक परंपरा की है, यहां किसी बाहरी व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं है। भूपेश ने यह भी कहा है कि कथावाचक यहां आकर अंधविश्वास फैलाते हैं।

अब पता नहीं बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई की जरूरत न रहने की बात को भूपेश कैसे अंधविश्वास कह रहे हैं? जिस प्रवचनकर्ता की बात पर लाखों लोगों को भरोसा है, उसके दावे को देखते हुए स्कूल-कॉलेज की जरूरत भी क्यों होनी चाहिए?

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नाम का यह नौजवान अपनी जुबान की वजह से खबरों में बने रहता है, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनलों की लार टपकती रहती है कि इस बाबा के मुंह से क्या निकले, उसमें कौन से गिने-चुने सनसनीखेज, आपत्तिजनक, अपमानजनक, भडक़ाऊ, विवादास्पद, और ओछे शब्दों वाले हिस्से को काटकर बार-बार, बार-बार दिखाया जाए। शायद टीवी चैनलों की ऐसी लार ही रहती है जिस पर फिसलना बड़बोले लोगों को अच्छा लगता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह की भाषा में धर्म के बारे में कहते हैं, उससे तो देश के शंकराचार्य भी हक्का-बक्का हैं, यह एक अलग बात है कि अब शंकराचार्यों के नाम पर भीड़ उतनी नहीं जुटती है क्योंकि वे उतनी छिछोरी जुबान में नहीं बोल पाते। अभी दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपने प्रवचन या कथावाचन, जो भी कहें, उसके बीच धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों के बारे में जिस गंदी जुबान में कहा, वह भी गौर करने लायक है कि धर्म के नाम पर चल रहे कार्यक्रम में जैसी भाषा, जैसी चुनौती, चेतावनी, और धमकी वे देते हैं, क्या वह किसी भी धर्म के गौरव को बढ़ाने वाली भाषा है? जिन लोगों को लगता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जोडऩे का काम कर रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि क्या वे भारतीय समाज को तोडक़र हिंदुओं को उसके एक टुकड़े के रूप में एक टापू में जोडऩे की कोशिश नहीं कर रहे हैं? भारत का सांस्कृतिक इतिहास सभी धर्मों के ताने-बाने का रहा है, आज उसमें से हिंदुओं को अलग कर लेने, या दूसरे धर्म के लोगों को निकाल देने से, महज ताने-ताने, या महज बाने-बाने बच जाएंगे, देश नाम का यह कपड़ा नहीं रह जाएगा।

हम भूपेश बघेल के उठाए किसी मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे, वे सक्रिय राजनीति में हैं, और अपने बयान पर आए हुए जवाबों का जवाब देने के लिए जरूरत से अधिक ही सक्रिय रहते हैं। लेकिन मैं धर्म और राजनीति के घालमेल के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा, और यह बात किसी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तक सीमित नहीं है, जब यह नौजवान पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी सौ-पचास पीढिय़ां पहले के उसके पुरखे रहे होंगे, तब भी इस दुनिया में धर्म और राजनीति की पार्टनरशिप फर्म कामयाबी से काम कर रही थी। उसे रजिस्टर इसीलिए करवाया गया था कि ये दोनों एक-दूसरे को पाल-पोस सकें। धर्म की जनता को झांसा देने की अपार क्षमता राजाओं के भी पहले कबीलों के सरदारों को भी सुहाती रही है। जब कुछ सौ या हजार लोगों के कबीले रहते थे, तब भी वहां का सरदार मंतर पढऩे वाला कोई ओझा, बैगा, गुनिया रखता था, जो लोगों को बरगलाते रहता था कि राजा का साथ किसलिए देना चाहिए। बाद के बरसों में जब औपचारिक राजपाठ कायम हुआ, तब राजा ने औपचारिक धर्म की स्थापना की, उसका विस्तार किया, उसे स्थापित किया।

मुझे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर अधिक लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई बुलबुले इस महान देश के इतिहास में हवा में उठे और वक्त के साथ फूट गए। फूटने के पहले तक वे किसी बड़े से बुलबुले की तरह चमकदार रंगों वाले भी रहे, और लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अविभाजित मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने का दौर था, और भोपाल से उस वक्त के छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर मंत्री सत्यनारायण शर्मा एक रावतपुरा सरकार नाम के प्राणी को ले आए थे, उसका यहां पर आश्रम स्थापित कर दिया था, और रातों-रात हजारों कांग्रेसी इस सरकार के अंदाज में ही सिर पर पगड़ीनुमा गमछा बांधने लगे थे। उस वक्त कांग्रेस के लोगों को लगता था कि राज्य बनेगा तो सत्यनारायण शर्मा शायद मुख्यमंत्री बनेंगे। और भावी मुख्यमंत्री जिसे गुरू मानें, उसे राजनीति के लोग अपना महागुरू मान लेते हैं। ऐसे में रावतपुरा सरकार नाम से प्रचलित रविशंकर महाराज का गौरवगान छत्तीसगढ़ में इतना चला कि रायपुर में उनके कार्यक्रम के लिए एक बड़े आईपीएस अफसर ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सैकड़ों प्रशिक्षु सिपाहियों की ड्यूटी इस कार्यक्रम में लगा दी थी। अभी तो इस नौजवान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आगमन पर पुलिस के उस इलाके के टीआई ने जूते उतारकर, टोपी उतारकर बागेश्वर महाराज की चरणरज पाकर अपना जीवन धन्य किया था, लेकिन इसे मुद्दा बनाने वाले लोगों को अभी महज 25 बरस पहले इसी राज्य में रावतपुरा सरकार का डंका-मंका भूल गया है। आज रावतपुरा सरकार की हालत यह है कि अपने मेडिकल कॉलेज के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को रिश्वत देते हुए वे टेलीफोन कॉल और संदेशों में कैद हैं, और सीबीआई ने अदालत में जो चार्जशीट पेश की है, उसमें उनका नाम भी सजा हुआ है। अब पता नहीं अदालत में उनकी पेशी पर उनके लिए मंच बनाकर सिंहासन लगाया जाएगा, या कटघरे में उनकी पूजा होगी।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रावतपुरा सरकार पूरी तरह से कांग्रेसी थे, और इसलिए मोदी की सीबीआई ने उन्हें धांस दिया है। अब मोदी की सीबीआई हो या ट्रंप का सीआईए, कोई एजेंसी भला किसी को रिश्वत देने पर मजबूर कर सकती है? और अगर रावतपुरा सरकार के ऐसे ही चमत्कार थे, तो फिर लोगों को रिश्वत देने की नौबत क्यों आई?

धर्म और राजनीति के घालमेल का एक और किस्सा मुझे याद है जिसका जिक्र मैं कभी-कभी, मतलब है कि हर कुछ महीने में कर देता हूं। धर्म से मेरा खास लगाव है, धर्म के पूरे किरदार को मैं अच्छी तरह समझता हूं, और इसलिए पाखंडी धर्म-प्रचार के मुकाबले जनता को आगाह करना अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं। अविभाजित मध्यप्रदेश की बड़ी पुरानी बात है। एक मठ के महंत ने अपनी अत्यंत ‘करीबी’ एक महिला के नौजवान बेटे को पीट देने वाले लोगों को खुद खड़े रहकर अपने लठैतों से मरवाया था। जब इस हत्या की बात उस वक्त के मुख्यमंत्री तक पहुंची, तो वे परेशान हुए कि उनके राज में एक मठाधीश को फांसी की नौबत आ गई, तो वह बड़ी शर्मनाक नौबत होगी। उन्होंने इस मठाधीश से कॉलेजों के लिए सैकड़ों एकड़ जमीनें दान करवाईं, और केस को रफा-दफा करवाया। उस सर्वोच्च वर्ण के मुख्यमंत्री का यह अपने किस्म का न्याय था कि इतना दान करवा देने से कत्ल की सजा देना हो गया। तो राजनीति, राजा, सत्ता, और धर्म का कुछ ऐसा ही घालमेल पूरी दुनिया के इतिहास में घुला-मिला है, भारत कोई अकेली मिसाल नहीं है।

दुनिया के इतिहास में जो बातें दर्ज हैं, और ये बातें मैं अपने शब्दों में नहीं लिख रहा हूं, इतिहास देखकर लिख रहा हूं, जब समाज कबीलाई था तब सरदार की शक्ति महज बाहुबल से नहीं चलती थी, उसे एक सर्टिफिकेट की कमी लगती थी कि वह सही है, ईश्वर का चुना हुआ है, प्रकृति की विशेष ताकत उसके साथ है। यहीं से ओझा, बैगा, या पुजारी जैसे लोग खड़े किए गए, जिनका काम था एक तथाकथित और काल्पनिक ईश्वर से अपने रिश्तों का झांसा देना, और कबीले के सरदार के फैसलों को ईश्वर का फरमान बताना। इतिहास लिखता है कि आस्था सत्ता का औजार बनी। धीरे-धीरे धर्म सत्ता का भागीदार होते गया, वह सरदार को जनता की नाराजगी के मुकाबले एक हिफाजत देता था, धर्म का डर, पाप की धारणा, और पुण्य से होने वाले फायदों का झांसा देता था, और इसके बदले राजा उसे राज्याश्रय देता था। ये दोनों जनता के शोषण के बुलडोजर के दो पहिए बन गए थे।

कुछ लोगों को लग सकता है कि यह बात कार्ल मार्क्स की लिखी हुई है, लेकिन मार्क्स जब पैदा भी नहीं हुआ था, तब भी बहुत से इतिहासकारों ने दुनिया में धर्म और राज्यसत्ता के गठजोड़ को दर्ज किया था। पुरोहित की मेहरबानी से राजा ईश्वर का प्रतिनिधि साबित कर दिया गया था। चीन में राजा के बारे में कहा जाता था कि वे स्वर्ग के आदेश से बने हैं, योरप में इसे ईश्वरीय अधिकार कहा जाता था, भारत में राजधर्म कहा जाता था, और लोकतंत्र के आने के पहले तक सारे के सारे तंत्र इसी गठजोड़ के थे।

देश के एक सबसे प्रमुख हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के गुजरने पर अब उनकी कही बातें चारों तरफ गूंज रही हैं। एक खबर बताती है कि विनोदजी ने किस तरह अखबार पढऩे के महत्व को बताया था और बच्चों के लिए भी अखबार पढऩा जरूरी कहा था उनका कहना था कि अखबार पढऩे की आदत आगे चलकर सोचने को मजबूर करती है। उनका यह भी कहना था कि अखबार ज्ञान का बड़ा माध्यम है, और खबरों को पढऩा अगर दिलचस्प तरीके से सिखाया और बताया जाए तो बच्चे उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। यह भी दिलचस्प बात है कि उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दस मिनट अखबार पढऩा अनिवार्य कर दिया है। अब योगी तो घोर हिंदुत्ववादी भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ वामपंथी शासन वाले केरल में जाने एक सदी से, या उसके भी पहले से अखबार पढऩे की कई अलग-अलग किस्म की परंपराएं हैं। एक वक्त सार्वजनिक जगहों पर कुछ छांटी गई दीवारों पर अखबार के पन्ने चिपका दिए जाते थे, और लोग वहां खड़े होकर खबरों को पढ़ते थे। जाहिर है कि ऐसे लोग आपस में खबरों पर बात भी करते रहे होंगे। हो सकता है कि देश के कुछ और प्रदेशों में भी ऐसा रहा हो, लेकिन केरल की एक खूबी यह भी थी कि जिस जगह पर बहुत से मजदूर बैठकर काम करते हैं, वहां पर एक मजदूर एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर अखबार पढक़र उसमें से जरूरी और महत्वपूर्ण बातें बाकी मजदूरों को सुनाता है, और इस अखबार पढऩे वाले मजदूर को भी कारखानेदार को रोजी देनी पड़ती है। इस तरह बिना पढ़े हुए, काम करते हुए भी केरल के मजदूर देश और दुनिया से वाकिफ रहते आए हैं। शायद यह भी एक वजह है कि केरल में देश की सबसे बड़ी साक्षरता है, लैंगिक अनुपात देश में केरल में सबसे अधिक है, महिलाओं के कामकाजी होने का अनुपात भी केरल में देश के किसी भी दूसरे प्रदेश के मुकाबले अधिक है।

विनोद कुमार शुक्ल किसी वामपंथी, या दक्षिणपंथी सोच के हिमायती नहीं रहे, लेकिन उनकी अखबार पढऩे और पढ़वाने की सोच दक्षिणपंथी यूपी से लेकर वामपंथी केरल तक आज अमल में आ रही है, यह कैसी गजब की बात है। फिर बहुत से लोगों को यह भी शिकायत रहते आई है कि विनोद कुमारजी राजनीतिक, या जनसरोकार के मुद्दों पर कभी बोलते नहीं थे। यह संपादकीय लिख रहे संपादक ने 25 बरस पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हुए विनोद कुमारजी को लोकतंत्र से जुड़े हुए जलते-सुलगते मुद्दों पर लंबा इंटरव्यू किया था, और इस वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू में उन्होंने आदिवासियों के हक से लेकर नक्सलियों तक, और मानवाधिकार से लेकर दूसरे राजनीतिक मुद्दों तक खुलकर टिप्पणी की थी। अब यह लगता है कि जो लोग विनोद कुमार शुक्ल को राजनीति और सरोकार के मुद्दों से अछूता मानते हैं, उन्होंने शायद कभी उनसे इन मुद्दों पर ठोस चर्चा की कोशिश नहीं की थी।

खैर, विनोद कुमार शुक्ल पर चर्चा आज का मकसद नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि क्या स्कूल के बच्चों को अखबार पढ़वाना चाहिए? क्या अखबारों में आज हिंसा की जितनी खबरें रहती हैं, जितनी नकारात्मक खबरें रहती हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पन्नों पर छाए रहते हैं, क्या वह सबकुछ बच्चों के लिए स्कूल की उम्र में पढऩे लायक बातें हैं? यह सवाल कुछ मुश्किल इसलिए है क्योंकि घरों में अखबार आते हैं, और उन्हें कोई छुपाकर तो रखा नहीं जाता, वे बच्चों की नजरों में आते ही हैं, और बच्चे अगर दिलचस्पी लें, तो बहुत से बच्चों के घरों में अखबार पढऩे का माहौल हो सकता है, और वहां पर तो मां-बाप उनके मन में उठते सवालों के जवाब देने के लिए रहते भी हैं। स्कूलों में तो बच्चे तो बहुत से रहते हैं, सवाल बहुत से हो सकते हैं, और हो सकता है कि शिक्षक उनमें से किसी सवाल का तथ्यपूर्ण, वैज्ञानिक, और सही ऐतिहासिक जानकारी वाले जवाब दे, तो कुछ ही देर में वे पिट भी सकते हैं। इसलिए स्कूलों में अखबार पढ़वाने की सोच पर योगी सरकार ने क्या सोचकर अमल किया है, लेकिन कोई भी अच्छा अखबार कई किस्म के सवाल खड़े करता है, और आज का माहौल सवालों का तो है नहीं। अगर कंटीली झाडिय़ां सामने आएं, और सवालों की फसल सामने आए, तो अभी पहले तो सवाल ही काटे जाएंगे, कांटे तो फिर भी बर्दाश्त करने लायक माने जाएंगे।

अमरीका के सबसे चर्चित कारोबारी, और दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति, एक्स और स्पेस-एक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क दर्जन भर बच्चों के पिता हैं। उनका सबसे नया बच्चा शादी से परे के किसी संबंध से अभी सामने आया है। वे दुनिया में आबादी को खूब बढ़ाने के हिमायती हैं, और उनका कहना है कि आबादी का घटना मानव-प्रजाति के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। वे खुलकर कहते हैं कि अगर बुद्धिमान और सक्षम लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो भविष्य असंतुलित होगा। इशारे-इशारे में वे कई बार यह बात कह चुके हैं कि समाज के शिक्षित और तकनीकी वर्ग में जन्मदर बहुत कम हो गई है, जबकि कम संसाधन वाले वर्गों में यह अधिक है। इस असंतुलन को वे दीर्घकालीन समस्या मानते हैं। उनकी इस सोच को गरीबविरोधी रईस सोच भी कहा जाता है। दूसरी तरफ एक अलग खबर है टेलीग्राम नाम के मोबाइल एप्लीकेशन के संस्थापक की है कि उसके दुनिया के 12 से अधिक देशों में सौ बच्चे हैं, और उनमें से जिनकी भी माँ आकर पावेल ड्यूरोव से डीएनए रिश्ता स्थापित कर सकेगी, उसे उनकी संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। दरअसल, यह आदमी बीते कई बरसों से दुनिया में अच्छे और स्वस्थ शुक्राणु की कमी का तर्क देते हुए अपने देश रूस की एक प्रजनन शुक्राणु शाला के माध्यम से अपने स्पर्म मुफ्त में बांट रहा है। उसकी शर्त यही रहती है कि स्पर्म पाने वाली महिला 37 बरस से कम की रहनी चाहिए। पावेल ने इस उम्र सीमा की महिला के अपने शुक्राणु से गर्भधारण करने पर आईवीएफ तकनीक का पूरा खर्च उठाने का प्रस्ताव भी दिया है। अब यह बात जाहिर है कि यह रूसी कारोबारी 41 बरस की उम्र में दुनिया का एक सबसे सफल कारोबारी माना जाता है, और अगर ऐसे सेहतमंद आदमी के शुक्राणु से कोई महिला गर्भवती होती है, तो उसके बच्चे के स्वस्थ होने की संभावना भी अधिक रहती है। अब सोने में सुहागे की तरह अगर ऐसे बच्चे को 17 अरब डॉलर की इसकी सम्पत्ति में हिस्सा भी मिलेगा, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की महिलाओं के बीच इसके लिए एक कतार भी लग सकती है। यह पूरी खबर कुछ अटपटी है, लेकिन दुनिया में संपन्न, ताकतवर, और सनकी लोगों के बीच ऐसी सोच और लोगों में भी हो सकती है।

अब हम ऐसी सोच के खतरे अगर देखें, तो दुनिया में अलग-अलग देशों में चिकित्सा वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि शुक्राणु के स्तर पर ही कौन-कौन सी जांच करके गंभीर बीमारियों के खतरे वाले शुक्राणुओं का उपयोग कम किया जाए, या इसमें जेनेटिक चयन करके उनमें ऐसी बीमारियों  के खतरे पहले से समझ लिया जाए, और उनका उपयोग न किया जाए। इससे परे अभी जेनेटिक एडिटिंग स्पर्म के स्तर पर शायद नहीं आई है। प्रयोगशालाओं में जिस तरह से अलग-अलग स्पर्म में से सबसे स्वस्थ, और बीमारीरहित स्पर्म छांटने का मुकाबला चल रहा है, उससे एक बात हो रही है कि इसका खर्च उठाने की क्षमता रखने वाले संपन्न वर्ग के होने वाले बच्चों में गंभीर बीमारियों वाले बच्चे कम हो सकते हैं। इसके बाद वे अपनी संपन्नता का फायदा उठाकर बाकी कई बीमारियों से भी बच सकते हैं, या उनक इलाज करवा सकते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में जो विपन्न तबका है, उसके सामने शुक्राणु-चयन जैसी कोई सहूलियत नहीं है, न ही कोई जांच उनको हासिल है, और उनके होने वाले बच्चे अभावों में ही बड़े होते हैं। नतीजा यह होता है कि संपन्न और विपन्न के बीच आज जो महज आर्थिक फासला है, वह धीरे-धीरे बढ़ते हुए साधारण, और अधिक स्वस्थ डीएनए के बीच फासले सरीखा भी होते चले जाएगा।

फिर इस रूसी कारोबारी जैसी हसरत वाले और लोग भी अगर सामने आने लगेंगे, अपने स्पर्म से हजारों बच्चे पैदा करने लगेंगे, आत्ममुग्धता आसमान तक चली जाएगी, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि दुनिया से जेनेटिक विविधता कुछ कम होने लगे। हम ऐसे दिन की कल्पना करें जब ऐसे एक-एक संपन्न, या बहुत अधिक प्रतिभाशाली, स्वस्थ, मशहूर खिलाड़ी, या चर्चित व्यक्ति अपने शुक्राणु बांटने को तैयार हो जाएं, और एक-एक से हजारों बच्चे होने लगें, तो दुनिया में विविधता और कम हो सकती है। इससे दुनिया में बेहतर समझे जाने वाले रूप-रंग, कद-काठी, सुंदर, स्वस्थ लोगों की एक नई जमात खड़ी हो सकती है, जिसके मुकाबले दूसरे लोग कुछ कमजोर भी लग सकते हैं। ऐसे दिन की कल्पना आज आसान नहीं है, लेकिन एआई जैसे औजार के इस्तेमाल से यह नौबत अधिक दूर तक जा सकती है, क्योंकि दुनिया के सिरफिरे या सनकी, या तानाशाही मिजाज वाले आत्ममुग्ध लोग यह सोच सकते हैं कि उन्हें दूसरे आम लोगों के मुकाबले अधिक बच्चे पैदा करने का हक है, और फिर कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से तो किसी एक व्यक्ति के शुक्राणुओं से उसके जीवनकाल में लाखों महिलाओं को गर्भवती किया जा सकता है। ऐसे में अगर पुरूष की हसरत के साथ अतिसंपन्नता जुड़ जाए, या उसका शुक्राणु लेने और गर्भवती होने का खर्च उठाने की ताकत महिलाओं में भी हो, तो भी दुनिया से डीएनए विविधता कम होने लगेगी, और उसके कुछ अलग खतरे रहेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने यह तय किया है कि मंत्रियों और बड़े अफसरों को औपचारिक रूप से दी जाने वाली सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर को बंद कर दिया जाए। इसके पहले कई दूसरे राज्य यह फैसला लेकर उसे लागू कर चुके हैं क्योंकि कहीं पहुंचने वाले मंत्री या आला अफसर के इंतजार में दर्जन-दो दर्जन पुलिसवाले एक अलग किस्म की पोशाक में दिन-दिन भर इंतजार करते हैं ताकि आने वाले तथाकथित अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति को सलामी दी जा सके, ताकि उनके अहंकार शांत हो सके। 2019 में ओडिशा ने यह फैसला लागू कर दिया था, 2018 में राजस्थान ने, और 2015 में महाराष्ट्र ने सलामी की प्रथा खत्म कर दी थी। खैर, जब जागे तभी सबेरा। हम इस किस्म की सामंती प्रथाओं को खत्म करने के लिए दशकों से लिखते चले आ रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने अपने लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल खत्म करवाया था, और बाद में उनके देखादेखी, शायद मजबूरी में मन मारकर, राज्यपालों को भी इस मोह को छोडऩा पड़ा था।

कम्प्यूटर की मेहरबानी से पिछले कुछ बरसों के हमारे संपादकीय एक जगह इकट्ठा हैं, और हमारे सामने 2014 का एक संपादकीय है जिसमें दागियों को मंत्री बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसमें हमने लिखा है कि दागियों को सलाम करने वाली सरकारी सलामी गारद वाला लोकतंत्र कभी गौरवशाली नहीं हो सकता। 2012 में एक संपादकीय में हमने लिखा था कि राष्ट्रपति भवन से लेकर राजभवनों, और अदालतों तक सामंती प्रतीक खत्म करने चाहिए, और राज्यों के राजभवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक दरबार हॉल जैसे शब्द हटाने चाहिए। इसी के साथ हमने लिखा था कि राज्यपाल के कार्यक्रमों के शुरू और आखिर में राष्ट्रधुन बजाने के लिए पुलिस का एक पूरा बैंड ही उनके साथ सफर करता है, और पूरे वक्त यही एक काम करता है। गांधी के देश में ऐसी सामंती फिजूलखर्ची खत्म होनी चाहिए। इसी संपादकीय में हमने सलामी गारद के खिलाफ भी लिखा था। 2017 में हमने फिर दरबार हॉल, झंडा फहराने और उतारने की औपचारिकता, सलामी गारद, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की घुड़सवार पलटन जैसी सामंती और अहंकारी फिजूलखर्ची के खिलाफ लिखा था। उसी साल एक और संपादकीय में हमने राज्यपाल के साथ चलने वाले पुलिस बैंड, और देश में सलामी गारद की प्रथा खत्म करने के बारे में लिखा था कि राजा के साथ गाने-बजाने वाले और चारणभाट की तरह के जो लोग चलते थे, वह राजशाही के दिनों में ही ठीक लगता था। 2015 में  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के समय एक कलेक्टर के चिलचिलाती धूप में धूप का चश्मा लगाने पर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ लिखा था कि इतनी धूप में चश्मा न लगाने, और बंद गले का कोट पहनने का यह रिवाज अंग्रेजों की छोड़ी गई गंदगी है, और हिन्दुस्तान को इसे सिर पर ढोना बंद करना चाहिए। हमने उसमें लिखा था कि जहां पुलिस की कमी से विचाराधीन कैदियों को अदालतों तक नहीं ले जाया जाता, बरसों तक बिना सुनवाई कैदी जेल में रहने को मजबूर रहते हैं, वहां सलामी के लिए पुलिस का इस्तेमाल पूरी तरह अलोकतांत्रिक और हिंसक है, ऐसे लोग किसी सलामी के हकदार भी नहीं हो सकते जो कि देश की गरीब जनता के पैसों से इस अंग्रेजी केक की जूठन को लोकतंत्र के फ्रिज में संभालकर रख रहे हैं। 2023 में हमने संपादकीय में लिखा था कि कुपोषण और गरीबी से लदे हुए इस देश में राजभवनों में पुलिस बैंड, और सलामी गारद जैसे सामंती इंतजाम खत्म होने चाहिए, और झंडा फहराने या उतारने के लिए भी सलामी गारद की तैनाती फिजूलखर्ची है। 2018 में हमने राजभवन के दरबार हॉल, राष्ट्रगान के लिए पुलिस बैंड, सलामी गारद, राजदंड, खौलती गर्मी में कोट जैसी अंग्रेजी जूठन और सामंती फिजूलखर्ची के खिलाफ लिखा था। 2015 में हमने सलामी गारद, राज्यपाल के लिए पुलिस बैंड, और ऐसे तथाकथित वीवीआईपी लोगों के लिए सडक़ों पर ट्रैफिक रोकने के खिलाफ लिखा था, और उस वक्त के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने अपने लिए ट्रैफिक रोकने पर जनता से माफी भी मांगी थी। यह संपादकीय हमने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सलामी प्रथा खत्म करने के मौके पर लिखा था। 2020 में हमने ऐसी ही सामंती प्रथाओं को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा पर लिखा था कि वे गार्ड ऑफ ऑनर खत्म करने वाले हैं। उन्होंने उनके खड़ी कर दी गई सलामी गारद को खत्म करने की घोषणा की थी, और हमने हेमंत सोरेन की तारीफ में यह लिखा था। उसमें हमने पुलिस बैंड के ऐसे दिखावटी और सजावटी इस्तेमाल के खिलाफ भी लिखा था कि राज्यपाल की ऐसी झूठी शान के लिए लाखों रूपए महीने खर्च किए जा रहे हैं, जो गर्व की नहीं, शर्म की बात है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने यह तय किया है कि मंत्रियों और बड़े अफसरों को औपचारिक रूप से दी जाने वाली सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर को बंद कर दिया जाए। इसके पहले कई दूसरे राज्य यह फैसला लेकर उसे लागू कर चुके हैं क्योंकि कहीं पहुंचने वाले मंत्री या आला अफसर के इंतजार में दर्जन-दो दर्जन पुलिसवाले एक अलग किस्म की पोशाक में दिन-दिन भर इंतजार करते हैं ताकि आने वाले तथाकथित अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति को सलामी दी जा सके, ताकि उनके अहंकार शांत हो सके। 2019 में ओडिशा ने यह फैसला लागू कर दिया था, 2018 में राजस्थान ने, और 2015 में महाराष्ट्र ने सलामी की प्रथा खत्म कर दी थी। खैर, जब जागे तभी सबेरा। हम इस किस्म की सामंती प्रथाओं को खत्म करने के लिए दशकों से लिखते चले आ रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने अपने लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल खत्म करवाया था, और बाद में उनके देखादेखी, शायद मजबूरी में मन मारकर, राज्यपालों को भी इस मोह को छोडऩा पड़ा था।

कम्प्यूटर की मेहरबानी से पिछले कुछ बरसों के हमारे संपादकीय एक जगह इकट्ठा हैं, और हमारे सामने 2014 का एक संपादकीय है जिसमें दागियों को मंत्री बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसमें हमने लिखा है कि दागियों को सलाम करने वाली सरकारी सलामी गारद वाला लोकतंत्र कभी गौरवशाली नहीं हो सकता। 2012 में एक संपादकीय में हमने लिखा था कि राष्ट्रपति भवन से लेकर राजभवनों, और अदालतों तक सामंती प्रतीक खत्म करने चाहिए, और राज्यों के राजभवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक दरबार हॉल जैसे शब्द हटाने चाहिए। इसी के साथ हमने लिखा था कि राज्यपाल के कार्यक्रमों के शुरू और आखिर में राष्ट्रधुन बजाने के लिए पुलिस का एक पूरा बैंड ही उनके साथ सफर करता है, और पूरे वक्त यही एक काम करता है। गांधी के देश में ऐसी सामंती फिजूलखर्ची खत्म होनी चाहिए। इसी संपादकीय में हमने सलामी गारद के खिलाफ भी लिखा था। 2017 में हमने फिर दरबार हॉल, झंडा फहराने और उतारने की औपचारिकता, सलामी गारद, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की घुड़सवार पलटन जैसी सामंती और अहंकारी फिजूलखर्ची के खिलाफ लिखा था। उसी साल एक और संपादकीय में हमने राज्यपाल के साथ चलने वाले पुलिस बैंड, और देश में सलामी गारद की प्रथा खत्म करने के बारे में लिखा था कि राजा के साथ गाने-बजाने वाले और चारणभाट की तरह के जो लोग चलते थे, वह राजशाही के दिनों में ही ठीक लगता था। 2015 में  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के समय एक कलेक्टर के चिलचिलाती धूप में धूप का चश्मा लगाने पर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ लिखा था कि इतनी धूप में चश्मा न लगाने, और बंद गले का कोट पहनने का यह रिवाज अंग्रेजों की छोड़ी गई गंदगी है, और हिन्दुस्तान को इसे सिर पर ढोना बंद करना चाहिए। हमने उसमें लिखा था कि जहां पुलिस की कमी से विचाराधीन कैदियों को अदालतों तक नहीं ले जाया जाता, बरसों तक बिना सुनवाई कैदी जेल में रहने को मजबूर रहते हैं, वहां सलामी के लिए पुलिस का इस्तेमाल पूरी तरह अलोकतांत्रिक और हिंसक है, ऐसे लोग किसी सलामी के हकदार भी नहीं हो सकते जो कि देश की गरीब जनता के पैसों से इस अंग्रेजी केक की जूठन को लोकतंत्र के फ्रिज में संभालकर रख रहे हैं। 2023 में हमने संपादकीय में लिखा था कि कुपोषण और गरीबी से लदे हुए इस देश में राजभवनों में पुलिस बैंड, और सलामी गारद जैसे सामंती इंतजाम खत्म होने चाहिए, और झंडा फहराने या उतारने के लिए भी सलामी गारद की तैनाती फिजूलखर्ची है। 2018 में हमने राजभवन के दरबार हॉल, राष्ट्रगान के लिए पुलिस बैंड, सलामी गारद, राजदंड, खौलती गर्मी में कोट जैसी अंग्रेजी जूठन और सामंती फिजूलखर्ची के खिलाफ लिखा था। 2015 में हमने सलामी गारद, राज्यपाल के लिए पुलिस बैंड, और ऐसे तथाकथित वीवीआईपी लोगों के लिए सडक़ों पर ट्रैफिक रोकने के खिलाफ लिखा था, और उस वक्त के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने अपने लिए ट्रैफिक रोकने पर जनता से माफी भी मांगी थी। यह संपादकीय हमने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सलामी प्रथा खत्म करने के मौके पर लिखा था। 2020 में हमने ऐसी ही सामंती प्रथाओं को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा पर लिखा था कि वे गार्ड ऑफ ऑनर खत्म करने वाले हैं। उन्होंने उनके खड़ी कर दी गई सलामी गारद को खत्म करने की घोषणा की थी, और हमने हेमंत सोरेन की तारीफ में यह लिखा था। उसमें हमने पुलिस बैंड के ऐसे दिखावटी और सजावटी इस्तेमाल के खिलाफ भी लिखा था कि राज्यपाल की ऐसी झूठी शान के लिए लाखों रूपए महीने खर्च किए जा रहे हैं, जो गर्व की नहीं, शर्म की बात है।

इसके पहले के कुछ दशकों में इस अखबार के संपादक ने जगह-जगह इस बात को जोर-शोर से लिखा था कि अंग्रेजी की छोड़ी गई गंदगी के टोकरे को सिर पर उठाकर चलने को जो भारतीय अपनी शान मानते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। महज एक कुर्सी पर कुछ वक्त तक रहने से कोई व्यक्ति जनता के पैसों की बर्बादी की कीमत पर सलामी के हकदार कैसे हो सकते हैं? सरकारी अमले का ऐसा बेजा इस्तेमाल उन कर्मचारियों के मनोबल को भी तोड़ता है, और जनता के पैसों की तो अंधाधुंध आपराधिक बर्बादी करता ही है। हमने अखबार में लिखने के अलावा निजी मुलाकातों में भी कई मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को यह बात सुझाई थी, लेकिन सादगी की थोड़ी-बहुत शुरूआत भी प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन से की थी, उनके पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने निजी तौर-तरीकों में सादगी बरती थी, लेकिन आडंबर की प्रथाओं को खत्म करने की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था।

किसी लोकतंत्र में सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं पर सवार लोगों को लालबत्ती, मोटरगाडिय़ों के काफिले जैसे निरर्थक लालच छोडऩे चाहिए। इन बातों से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती, और ये बातें किसी कुर्सी पर काबिज रहने तक ही चलती हैं। जो सचमुच ही इज्जत के लायक रहते हैं, वे आडंबरों के मोहताज नहीं रहते। जो लोग सादगी का जीवन जीने वाले महान लोगों को अपने नेता मानते हैं, उन्हें तो कम से कम सादगी और किफायत पर अमल करना चाहिए। इस तरह के खर्च लोकतंत्र पर कलंक हैं, और सरकारों को चाहिए कि ऐसी तमाम प्रथाओं को खत्म करे।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल से ही नैतिकता और ईमानदारी से उन्होंने एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखी थी। कोई भी ऐसे सिद्धांत रिश्वत लेने, उसके एवज में नाजायज सरकारी फायदे देने, और मोटा भुगतान करने वालों को तरह-तरह की कुर्सियां देने, जुर्म से माफी देने में आड़े न आ जाएं, इसका ट्रम्प ने पूरा ध्यान रखा था। इसके अलावा भारत की कुनबापरस्ती की सबसे बुरी मिसालों को भी कुचलते हुए ट्रम्प ने अनैतिक कुनबापरस्ती का जो टॉवर खड़ा किया, वह ऊंचाई में न्यूयॉर्क के ट्रम्प टॉवर से भी ऊंचा था। अपने इस दूसरे कार्यकाल में एक बरस पूरा होने के पहले ही, कार्यकाल के पहले दिन से ही ट्रम्प ने जिस अंदाज में राष्ट्रपति भवन को जैसी खुली सौदेबाजी का अड्डा बना लिया है, उसके सामने दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की मिसालें भी खासी ईमानदार लगने लगी हैं। अभी खबर है कि ट्रम्प को अरबों डॉलर देकर उसके एवज में अमरीका की कई कंपनियों ने मोटा फायदा कमाया, कई लोगों ने अपने परिवार के जुर्म के लिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से माफी पा ली, कई लोगों के खिलाफ चल रहे केस खत्म कर दिए गए। बेशर्मी का हाल यह है कि राष्ट्रपति भवन में एक बड़े हिस्से को तोडक़र ट्रम्प एक जलसाघर बना रहा है, और इसके लिए निजी कंपनियों और कारोबारियों से पैसा लिया गया है। ट्रम्प इसे गर्व की बात बता रहा है कि कोई देश उसे दुनिया का एक सबसे महंगा हवाई जहाज तोहफे में दे रहा है, और कोई राष्ट्रपति भवन में होने वाले नाजायज निर्माण के लिए चंदा।

 
जो लोग अमरीका को एक अच्छा लोकतंत्र मानते थे, उन सब लोगों को समय-समय पर अमरीकी राष्ट्रपति निराश करते रहे। नाजायज काम करने वाला ट्रम्प पहला और अकेला नहीं है, इसके पहले भी राष्ट्रपति की माफी की अपार ताकत के इस्तेमाल के लिए भ्रष्टाचार सामने आते रहा है। अमरीकी संविधान के मुताबिक इस विशेषाधिकार के खिलाफ न संसद कुछ कर सकती, और न ही अदालतें दखल दे सकतीं। पता नहीं संविधान बनाने वाले लोगों को क्या यह खुशफहमी थी कि अमरीकी राष्ट्रपति नैतिक और सज्जन लोग होंगे? अगर उन्हें ऐसी कोई गलतफहमी थी, तो आज ट्रम्प यह साबित कर रहा है कि राष्ट्रपति को चंदा देकर ओहदा पाना, या माफी पाना अमरीकी इतिहास में आज सबसे अधिक संगठित है, और सबसे अधिक बेशर्म भी है। ट्रम्प ने अपने गोल्फ रिजॉट्र्स में दुनिया भर के रईसों और उनके दलालों का स्वागत करना आज भी जारी रखा है। दूसरी सरकारों से किसी तरह का फायदा उठाने पर अमरीकी कानून में रोक है, लेकिन ट्रम्प धड़ल्ले से यह करते आया है।
 
भारत तो कुनबापरस्ती के लिए बदनाम देश है। लेकिन ट्रम्प ने अपनी बेटी इवांका, और दामाद जेरेड कुशनर को अमरीका की विदेश नीति में भारी-भरकम जिम्मेदारी दे रखी है, और जिन देशों के साथ इन लोगों की कंपनियों का कारोबार है, उन देशों के साथ अमरीका के रिश्तों में भी ट्रम्प के कुनबे की सीधी औपचारिक दखल है। ट्रम्प का दामाद अभी रूस में यूक्रेन के साथ युद्धविराम की संभावना पर बात करने के लिए अमरीकी सरकार की तरफ से जाकर बैठकों में शामिल रहा, कभी वह मध्य-पूर्व में जाकर इजराइल और फिलीस्तीन के बारे में कई देशों की सरकारों के साथ बैठकों में शामिल होता है। यह एकदम ही अभूतपूर्व और असाधारण नौबत है, जब राष्ट्रपति और उनका कुनबा हर किस्म के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भी लगे हुए हैं, और ऐसे देशों के साथ जंग जैसे मुद्दों पर सरकारी बैठकों में भी शामिल हैं। राष्ट्रपति कारोबार में हैं, और उनका कारोबारी परिवार राष्ट्र की नीतियों और संबंधों को तय करने में शामिल है। अमरीकी विश्लेषकों का मानना है कि वहां का संविधान बनाते हुए राष्ट्रपति की इस दर्जे की बेशर्मी की कल्पना नहीं की गई होगी। अब अमरीका में यह बहस चल रही है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ नियमों से चलता है, या फिर उसके लिए चरित्र भी जरूरी है।
 
डॉनल्ड ट्रम्प ने यह मिसाल भी पेश की है कि अपने राजनीतिक विरोधियों, और अपने से असहमत लोगों से बदला किस तरह से निकाला जाता है। उनके खिलाफ जितने तरह के मुकदमे अमरीका में बरसों से चल रहे हैं, उन मामलों की जांच करने वाले, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी ट्रम्प ने ढेरों मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं, और संवैधानिक संस्थाओं को वह गैरकानूनी और नाजायज कार्रवाई के लिए खुलकर सार्वजनिक बयानों में भडक़ाता और उकसाता है। अपने कार्यकाल के इस पहले ही साल में उसने लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता, और सार्वजनिक जीवन के सामान्य शिष्टाचार, इन सबको जिस तरह कुचलकर रख दिया है, उससे लगता है कि अमरीका ने पिछली एक सदी में दुनिया पर जितने बम बरसाए थे, उससे अधिक बम आज अमरीकी घरेलू लोकतंत्र पर बरस रहे हैं। ट्रम्प जिस तरह की मनमानी कर रहा है, जितना भ्रष्टाचार कर रहा है, जितनी तानाशाही कर रहा है, उतनी किसी बहुत बेशर्म अफ्रीकी तानाशाह ने भी नहीं दिखाई थी, और न ही किसी अरबी तेल साम्राज्य के तानाशाह ने।

बुढ़ापा खराब कैसे किया जाए इसमें किसी को पीएचडी करनी हो, तो वे नीतीश कुमार को गाइड बना सकते हैं। अपने खुद के बुढ़ापे में जिस तरह की हरकत उन्होंने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचकर की है, वह हरकत अब भी जारी है। अभी जब मीडिया ने उनसे यह सवाल किया कि क्या वे उस महिला से माफी मांगेगे तो वे एक गजल की लाइन की तरह मुस्कुराकर चल दिए। किसी बच्चे को भी यह सिखाया जाता है कि अगर गलती हो जाए तो उस पर अफसोस जाहिर करते हुए माफी मांग लेना चाहिए। उर्दू तो जुबान ही ऐसी है जिसमें बात शुरू करने के पहले ही, मुआफ कीजिएगा कह दिया जाता है। अंग्रेजी में बोलचाल में जिस शब्द का दिनभर में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, वह सॉरी है। लेकिन हिंदी के मिजाज में, खासकर बोलचाल में न तो धन्यवाद है, और न ही सॉरी है। फिर राजनीति में आने के बाद तो लोग शिष्टाचार के गिने-चुने शब्द भी भूल जाते हैं, और बद्जुबानी करने को अपना हक मान लेते हैं। जिस नीतीश को उनके समर्थक सुशासन बाबू कहते थकते नहीं हैं, उनका हाल यह है कि सरकारी कार्यक्रम के मंच से एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्तिपत्र देते हुए वे लोगों के सामने ही उसके चेहरे से हिजाब खींच लेते हैं, और आम हिंदुस्तानी मर्दानगी की शान बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री का सारा आभामंडल इस पर एक हैवानी हँसी हँसने लगता है। ऐसी सार्वजनिक घटना का चारों तरफ धिक्कार होने के बाद भी यह बेहया आदमी मीडिया के सवालों पर मुस्कुराकर चले जा रहा है। उसने यह खबर अब तक सौ जगह पढ़ ली होगी कि उसकी अश्लील हिंसा की शिकार महिला ने यह तय किया है कि इस बर्ताव के बाद वह अब इस नौकरी को करेगी ही नहीं। एक महिला, एक अल्पसंख्यक महिला, सरकारी नौकरी में आने जा रही एक महिला की जिंदगी को इस तरह और इस हद तक बर्बाद करने के बाद भी जिस सुशासन बाबू के मुंह पर मुस्कुराहट अभी बाकी है, वह बेशर्मी, और बुढ़ापा बर्बाद करने पर औरों को पीएचडी करवा ही सकता है।

अब नीतीश से उबरें और आम बात करें, तो आम हिंदुस्तानी लोगों में अपने अधिकारों के लिए जिस दर्जे का स्वाभिमान रहता है, और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर जिस दर्जे की हिकारत रहती है, वह देखने लायक रहती है। सार्वजनिक जगहों पर लोग अधिक से अधिक बद्तमीजी की नुमाइश इस तरह करते हैं कि अपने मां-बाप की सिखाई बातों की ट्रॉफी सामने रख रहे हों। लोग दूसरों के प्रति इतना खराब व्यवहार करते हैं कि उनकी अपनी मां-बहनों को हिचकियां आने लगती हैं क्योंकि बद्तमीजी के शिकार लोग जुबान से न सही, मन से तो गालियां देने ही लगते हैं। एक बुढ़ऊ एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए यह भी नहीं सोचता कि उसके दिल से निकली हुआ आह वह कैसे झेलेगा? कबीर तो कह गए हैं कि मरे चाम की आह से लौह भस्म हो जाए, यहां तो जिंदा मुस्लिम महिला का चाम है, उसकी आह को एक अदना सा मिस्टर पलटू कितना झेलेगा? लेकिन अभी ऊपर के पैरा में ही हमने तय किया था कि हमको बात इस आदमी से परे करना है।

हिंदुस्तानियों को व्यवहार सिखाने की खास जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि इस देश का माहौल बद्तमीजी का आदी है, और जब ये बद्तमीज किसी सभ्य देश जाते हैं, तो पलभर में सभ्यता और शालीनता की खाल ओढ़ लेते हैं। उन्हें मालूम है कि दूसरे देशों में बद्तमीजी का नतीजा जूते खाना होगा, और धकियाकर उस देश से निकाल दिया जाना होगा, और ट्रंप का देश हो तो फिर हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर मालवाहक विमान में चढ़ाकर देश में कैदी की तरह उतरना होगा, इसलिए बाहर जाते ही लोग हर 50 कदम पर थूकना, और हर मोड़ पर मूतना बंद कर देते हैं। यही सुशासन बाबू किसी मुस्लिम देश में गए हुए होते, तो अब तक इस हरकत सरकार की तरफ से कानूनी रूप से सर तन से जुदा हो चुका रहता। इस बात को नीतीश से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि हिंदुस्तानियों की बद्तमीजी की आम आदत, और संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, जिससे मुक्त होने पर लोगों को हीनभावना होने लगती है कि वे कहीं पश्चिमी संस्कृति के बुरे प्रभाव का तो शिकार नहीं हो रहे हैं?