इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया है कि उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद ज़ेरेड कुशनर से मुलाकात की.

बीबीसी फ़ारसी के अनुसार, इसराइली प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप के दूत और उनके दामाद ने "पिछले शुक्रवार को ईरान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता के पहले दौर बारे में नेतन्याहू को जानकारी दी.”

नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होनी है.

उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और इसकी निगरानी के लिए तैयार है.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि "यूरोप और अमेरिका की ओर से खड़ी की गई अविश्वास की ऊंची दीवार इन वार्ताओं को सफल नहीं होने देगी."

राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ज़रूरत से अधिक मांगों के आगे नहीं झुकेगा. (bbc.com/hindi)

-एना फ़ेगी

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हुई एक गोलीबारी की घटना में आठ लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हैं. इस मामले में पुलिस ने 18 साल के एक शख़्स की पहचान संदिग्ध के तौर पर की है.

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध जेसी वैन रूटसेलार घटनास्थल पर मृत पाए गए. उनके शरीर पर ख़ुद को गोली मारने के कारण चोट के निशान थे. हमले का मकसद अब तक स्पष्ट नहीं है.

टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में छह लोगों की मौत हुई और कम से कम 25 अन्य घायल हुए. दो अन्य लोग पास के एक घर में मृत पाए गए. इनमें संदिग्ध की 39 वर्षीय मां और 11 वर्षीय सौतेला भाई शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि वैन रूटसेलार जन्म से पुरुष थे, लेकिन वह ख़ुद की पहचान महिला के रूप में करती थीं.

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ड्वेन मैकडॉनल्ड ने कहा, "मैं कह सकता हूं कि जेसी पुरुष के रूप में जन्में, जिन्होंने लगभग छह साल पहले महिला के रूप में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की थी."

मैकडॉनल्ड ने बताया कि पास के घर में गोलीबारी पहले हुई, उसके बाद संदिग्ध स्कूल गया. स्कूल में मारे गए लोगों में 39 वर्षीय एक शिक्षिका, तीन 12 वर्षीय छात्राएं और दो छात्र शामिल हैं, जिनमें एक की उम्र 12 वर्ष और दूसरे की 13 वर्ष थी.

अधिकारियों का मानना है कि गोलीबारी की इन घटनाओं में कोई अन्य संदिग्ध शामिल नहीं है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में आज (गुरुवार) 12 करोड़ से अधिक लोग नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं. देशभर में मतदान शुरू हो चुका है और यह स्थानीय समयानुसार शाम 04:30 बजे तक चलेगा.

यह 2024 में हुए आंदोलन के बाद पहला चुनाव है. इस युवा-नेतृत्व वाले आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को सत्ता से हटा दिया था.

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश का संचालन कर रही है.

इस आंदोलन के दौरान कम से कम 1,400 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी. शेख़ हसीना पर प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सीधा आदेश देने का आरोप है, जिसे वह खारिज करती रही हैं.

पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश की एक अदालत ने मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के मामले में शेख़ हसीना को मौत की सज़ा सुनाई थी.

उनकी पार्टी अवामी लीग पर इस चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है.

इस चुनाव में अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इस्लामी दल जमात-ए-इस्लामी के बीच मुक़ाबला है. जमात-ए-इस्लामी ने छात्र आंदोलन से उभरी एक पार्टी के साथ गठबंधन किया है.

लोग नई सरकार के लिए वोट दे रहे हैं और साथ ही संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह में भी हिस्सा ले रहे हैं. (bbc.com/hindi)

कनाडा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ़ के विरोध में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में वोटिंग हुई है. इससे जुड़ा प्रस्ताव 'हाउस ऑफ़ रिप्रज़ेंटेटिव्स' में पास हुआ है.

कनाडा पर ट्रंप के टैरिफ़ को रद्द करने से जुड़ा प्रस्ताव 219-211 वोटों से पास हुआ है. इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई.

ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के छह सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद ने प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोटिंग की है.

वोटिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी कि जो भी टैरिफ़ के ख़िलाफ़ वोट करेगा, उसे चुनाव के समय 'गंभीर नतीजे' भुगतने पड़ेंगे.

ट्रंप का कहना है कि कनाडा ने कई वर्षों तक व्यापार के मामले में अमेरिका का 'फ़ायदा उठाया' है.

उन्होंने कनाडा पर कई तरह के टैरिफ़ लगाए हैं. हाल ही में कनाडा और चीन के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के जवाब में ट्रंप ने कनाडा पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की धमकी दी है.

अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के दूसरे सदन यानी सीनेट में जाएगा, जहां रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है. भले ही यह सीनेट से भी पास हो जाए, फिर भी इसके क़ानून बनने की संभावना कम ही है. (bbc.com/hindi)

दुबई, 11 फरवरी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देशव्यापी प्रदर्शनों और उसके बाद हुई खूनी कार्रवाई से ‘‘पीड़ित सभी लोगों’’ से बुधवार को माफी मांगी।

राष्ट्रपति ने प्रदर्शनों को लेकर फैलाए कथित ‘‘पश्चिमी दुष्प्रचार’’ की भी निंदा की।

पेजेश्कियान ने कहा कि वह प्रदर्शनों और उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुए लोगों के ‘‘गहरे दुख’’ को समझते हैं लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि इस रक्तपात में ईरानी सुरक्षा बलों की भूमिका थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम जनता के सामने शर्मिंदा हैं और इन घटनाओं में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम जनता से टकराव नहीं चाहते।’’

पेजेश्कियान ने यह भी जोर देकर कहा कि उनका देश ‘‘परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा... और वह किसी भी तरह के सत्यापन (जांच) के लिए तैयार हैं।’’

उनकी यह टिप्पणी ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर आयोजित एक स्मृति समारोह में दिए गए भाषण के दौरान आई।

ईरान इस समय अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत के दौर में है।

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कोई परमाणु समझौता हो पाएगा या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक और विमानवाहक पोत भेजने की धमकी दी है।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पिछले कई महीनों से ईरान के परमाणु भंडार का निरीक्षण और सत्यापन करने में असमर्थ रही है। (एपी)

ढाका, 11 फरवरी। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों को ‘‘संवेदनशील’’ के रूप में चिह्नित किया गया है।

अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से 90 प्रतिशत मतदान केंद्र सीसीटीवी निगरानी में होंगे और राजधानी ढाका में ‘बॉडी कैमरे’ लगाए कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा प्रणाली जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है।

निर्वाचन आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह ने मंगलवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।’’

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इन चुनाव में देश के चुनावी इतिहास में कानून प्रवर्तन कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती और प्रौद्योगिकी का सबसे व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा।

सनाउल्लाह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी ​​मतदान के दौरान और चुनाव के बाद मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से काफी हद तक संतुष्ट है और ‘‘पहले की तुलना में हम अब बेहतर स्थिति में हैं’’।

उनकी यह टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक बहारुल आलम के उस बयान के कुछ देर बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भर में लगभग 43,000 मतदान केंद्रों में से 24,000 मतदान केंद्र ‘‘उच्च’’ या ‘‘मध्यम’’ जोखिम वाले मतदान केंद्र पाए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची सौंपी है, जिससे पता चलता है कि ढाका के 2,131 मतदान केंद्रों में से 1,614 जोखिम वाले हैं।

हालांकि, सेना ने इससे पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उन्होंने ढाका शहर में दो केंद्रों को ‘‘संवेदनशील’’ के रूप में चिह्नित किया है।

बांग्लादेश में एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ आम चुनाव हो रहे हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है।

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।

बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को संसदीय चुनाव होंगे। यह अगस्त 2024 में देशव्यापी व्यापक विरोध प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद पहला आम चुनाव होगा। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 11 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को शुल्क (टैरिफ) के जरिए रोक दिया था जो उनके अनुसार परमाणु युद्ध में बदल सकता था।

ट्रंप ने मंगलवार को ‘फॉक्स बिजनेस’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘मैंने आठ युद्ध रुकवाए। इन आठ युद्धों में से कम से कम छह शुल्क के कारण सुलझे। मैंने कहा कि अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर शुल्क लगा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं।’’

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘और उन्होंने कहा, ‘इसका इससे क्या लेना-देना?’ मैंने कहा, ‘आप पर शुल्क लगाया जाएगा।’ जैसे भारत और पाकिस्तान। मेरे विचार में यह एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था। वे वास्तव में युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, 10 विमान मार गिराए गए थे।’’

ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए राजी करके कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘मेरे विचार में वे परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। शुल्क के बिना युद्ध रुकवाना संभव नहीं होता।’’

ट्रंप ने पिछले साल 10 मई से लेकर अब तक कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा किया है। उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों पड़ोसी देशों ने सैन्य टकराव को ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ रोकने पर सहमति जताई।

भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है।

भारत ने पिछले साल सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके टैरिफ़ के कारण करोड़ों लोगों की जान बची है.

ट्रंप ने कहा है, "मैंने आठ युद्ध रुकवाए हैं. जिनमें से छह युद्ध मैंने टैरिफ़ के बलबूते रुकवाए हैं. अगर अलग शब्दों में कहें तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो मैं आप पर टैरिफ़ लगाऊंगा."

उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था. भारत और पाकिस्तान के मामले में मेरा मानना है कि न्यूक्लियर जंग हो सकती थी. दस प्लेन गिराए जा चुके थे."

ट्रंप ने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है. बिना टैरिफ़ के यह संभव नहीं था." (bbc.com/hindi)

पश्चिमी कनाडा में हुई शूटिंग की घटना में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है. रॉयल कैनेडियन पुलिस ने इसकी जानकारी दी है.

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तरी पूर्वी ब्रिटिश कोलंबिया के टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में छह लोगों की लाश मिली है. वहीं एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई है.

पुलिस ने कहा है कि एक अन्य स्थान पर दो लोगों के शव मिले हैं. पुलिस का मानना है कि ये भी उसी घटना से जुड़े हुए हैं. वहीं लगभग 25 लोग घायल हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक एक और व्यक्ति की लाश मिली है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह शूटर था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी को चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के साथ डील को लेकर चल रही बातचीत पर प्रतिक्रिया दी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमारा एक विशाल बेड़ा ईरान की ओर जा रहा है. मुझे लगता है कि वे समझौता करना चाहते हैं."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वो बेवकूफ़ी करेंगे. हमने पिछली बार उनके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था. हम देखेंगे कि इस बार हम और क्या नष्ट कर सकते हैं."

इससे पहले सोमवार को ईरान और अमेरिका के अधिकारियों ने ओमान में मुलाकात की थी. ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की है.

वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ाई ने कहा था, "ओमान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत के दौरान यह साफ़ हो गया कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी." (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ाई ने ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "ओमान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत के दौरान यह साफ़ हो गया कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी."

दरअसल, ईरान और अमेरिका में बातचीत की मध्यस्थता ओमान ने की है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने ओमान के राजनयिकों के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव व्हिटकॉफ़ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद ज़ेरेड कुशनर से अप्रत्यक्ष वार्ता की.

अब्बास अराग़ची ने पुष्टि की कि वार्ता के अंत में उनकी अमेरिकी अधिकारियों के साथ 'संक्षिप्त मुलाकात' हुई थी.

इस्माइल बाक़ाई ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि दबाव और विनाशकारी प्रभावों से मुक्त होकर काम करने पर कैसे फैसला लेता है. जो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए ख़तरनाक है, वो अमेरिका के लिए भी ख़तरनाक है."

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात कर सकते हैं. (bbc.com/hindi)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले पुल के उद्घाटन नहीं होने देने की धमकी दी है.

ट्रंप ने कहा है कि जब तक कनाडा को दिए हर तरह के योगदान के लिए अमेरिका को पूरा मुआवज़ा नहीं मिल जाता, तब तक वह इस पुल का उद्घाटन नहीं होने देंगे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कनाडा के ओंटारियो को अमेरिका के मिशिगन से जोड़ने वाला गॉर्डी होवे अंतरराष्ट्रीय पुल तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका के साथ वह निष्पक्षता भरा व्यवहार नहीं करता."

प्रोजेक्ट की वेबसाइट के मुताबिक, पुल के निर्माण के लिए पैसा कनाडा ने खर्च किया है. लेकिन इसका स्वामित्व कनाडा और मिशिगन दोनों के पास रहेगा.

मिशिगन की डेमोक्रेट सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन ने कहा, "इस प्रोजेक्ट को रोकना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा होगा."

हालांकि अभी तक ये साफ़ नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप कैसे इस पुल का उद्घाटन होने से रोक सकते हैं. 

टेस्ट पूरा होने के बाद इस पुल को इस साल की शुरुआत में ही ओपन किया जाना तय हुआ था. इस पुल के बनने की शुरुआत साल 2018 में हुई थी. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 10 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत व्यापार पर अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे ताकि पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) संपन्न किया जा सके।

‘व्हाइट हाउस’ ने एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) में कहा कि दोनों देश सेवाओं एवं निवेश, श्रम तथा सरकारी खरीद सहित शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे।

भारत और अमेरिका के पारस्परिक एवं लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने ‘‘अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा की’’ शीर्षक से एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) जारी किया।

इसमें समझौते की प्रमुख शर्तों को उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या घटाएगा।

इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। साथ ही भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने तथा ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

‘समृद्ध भविष्य की राह’ शीर्षक वाले खंड में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी जनता के हितों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ा रहे हैं। साथ ही आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए शुल्क एवं गैर-शुल्क बाधाओं को कम कर रहे हैं।

इसमें कहा गया, ‘‘ भारत ने दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में अमेरिका पर सबसे अधिक शुल्क बनाए रखे हैं, जहां कृषि उत्पादों पर औसतन 37 प्रतिशत तक और कुछ वाहनों पर 100 प्रतिशत से अधिक शुल्क है। भारत का इतिहास अत्यधिक संरक्षणवादी गैर-शुल्क बाधाएं लगाने का भी रहा है जिनके कारण अमेरिका के कई निर्यात भारत में प्रतिबंधित रहे हैं।’’

दस्तावेज के अनुसार, ‘‘आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत इस ढांचे को शीघ्र लागू करेंगे और अमेरिकी श्रमिकों तथा कारोबार के लिए लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से लाभकारी बीटीए को अंतिम रूप देने की दिशा में अंतरिम समझौते पर काम करेंगे।’’

घोषणा भारत के साथ ‘‘भविष्य में ठोस राह’’ प्रदान करती है जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के साथ संतुलित एवं पारस्परिक व्यापार सुनिश्चित करने के प्रति राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इसमें कहा गया कि बीटीए की संदर्भ शर्तों में निर्धारित खाके के अनुरूप, अमेरिका और भारत ‘‘ शेष शुल्क बाधाओं, अतिरिक्त गैर-शुल्क बाधाओं, व्यापार में प्रौद्योगिकी अवरोधों, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुविधा, अच्छे नियामक व्यवहार, व्यापार सुधार, सेवाओं व निवेश, बौद्धिक संपदा, श्रम, पर्यावरण, सरकारी खरीद तथा सार्वजनिक उद्यमों की व्यापार-विकृत या अनुचित प्रथाओं’’ से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे।

इसमें कहा गया कि भारत प्राथमिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करेगा।

अमेरिका और भारत उत्पत्ति नियमों पर बातचीत करेंगे ताकि सहमत लाभ मुख्य रूप से दोनों देशों को ही मिलें।

भारत अपने डिजिटल सेवा कर हटाएगा और मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं तथा डिजिटल व्यापार में अन्य बाधाओं से निपटा जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक के नियम भी शामिल होंगे।

दस्तावेज के अनुसार, अमेरिका और भारत ने आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती एवं नवाचार बढ़ाने के लिए आर्थिक सुरक्षा समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई है। इसके तहत तीसरे पक्ष की गैर-बाजार नीतियों से निपटने के लिए पूरक कदम उठाए जाएंगे तथा आवक-जावक निवेश समीक्षा और निर्यात नियंत्रण पर सहयोग किया जाएगा। दोनों देश प्रौद्योगिकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे और संयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करेंगे।

इसमें उल्लेख किया गया कि पिछले शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की थी, जिससे 1.4 अरब से अधिक आबादी वाले देश का बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खुलेगा।

संयुक्त बयान पिछले सप्ताह ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद आया। बातचीत के दौरान ‘‘दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार पर अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई और व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।’’

इसमें कहा गया कि ट्रंप ने ‘‘ रूसी तेल की खरीद रोकने की भारत की प्रतिबद्धता’’ के अनुरूप भारत के आयात पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने पर सहमति जताई। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले शुक्रवार एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क समाप्त कर दिया।

इसमें कहा गया, ‘‘ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में प्रणालीगत असंतुलन और साझा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ तालमेल बैठाने की भारत की इच्छा को देखते हुए, भारत पर जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर अमेरिका 18 प्रतिशत करेगा।’’ (भाषा)

तेल अवीव, 10 फरवरी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ महत्वपूर्ण परमाणु वार्ताओं को व्यापक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मंगलवार को वाशिंगटन का दौरा करेंगे।

अमेरिकी सैन्य तैयारियों के बीच पिछले सप्ताह यह वार्ता फिर से शुरू हुई थी।

इजराइल लंबे समय से ईरान से यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करने, मिसाइल कार्यक्रम में कटौती करने और क्षेत्र भर के आतंकवादी समूहों से संबंध तोड़ने की मांग करता रहा है। ईरान ने हमेशा इन मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि वह प्रतिबंधों में ढील के बदले ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार करेगा।

नेतन्याहू बुधवार तक वाशिंगटन में रहेंगे।

उन्होंने अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर में ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से और अधिक कठोर कार्रवाई की वकालत की है।

पिछले साल ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 12 दिन तक किए गए हमलों में इजराइल का साथ अमेरिका ने दिया था। (एपी)

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की अनुमति दे दी है और कहा है कि यह फ़ैसला मित्र देशों के अनुरोध पर लिया गया है.

एक फ़रवरी को पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि उसकी क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्ड कप में 15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी. लेकिन 10 दिनों बाद ही पाकिस्तान ने ये फ़ैसला बदल दिया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शहबाज़ शरीफ़ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रतिनिधियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के फ़ैसले के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दी.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक सरकार के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा पीसीबी को किए गए औपचारिक अनुरोधों के साथ-साथ श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों से मिले संदेशों के आधार पर ये फ़ैसला किया है.

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सोमवार शाम को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से फोन पर बात की.

इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि "पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, खासकर मुश्किल समय में. श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मौजूदा गतिरोध को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया."

सरकार के बयान के अनुसार, "मित्र देशों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी टीम को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के निर्धारित मैच के लिए 15 फरवरी, 2026 को मैदान में उतरने का निर्देश दिया है."

बयान में आगे कहा गया है, "यह निर्णय क्रिकेट की भावना बनाए रखने और सभी प्रतिभागी देशों में इस वैश्विक खेल की निरंतरता को सुनिश्चित करने के मकसद से लिया गया है."

उल्लेखनीय है कि विवाद तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश ने अपनी टीम की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उसके मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध किया.

हालांकि, आईसीसी ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था. तब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया.

इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि उनकी टीम 15 फरवरी को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बाद में कहा कि यह निर्णय बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया था.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति (आईसीसी) ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की.

आईसीसी ने लिखा, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और आईसीसी की सफल बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप के अपने सभी मैच खेलेगा."

अपने बयान में आईसीसी ने कहा, "आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत व्यापक संपर्क प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें दोनों पक्षों ने रचनात्मक तरीके से काम करने की ज़रूरत को माना और खेल के हितों के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता और सहयोग के साथ एकजुट, प्रतिबद्ध और उद्देश्यपूर्ण रहने पर सहमति जताई."

आईसीसी ने आगे लिखा, "इसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि सभी सदस्य आईसीसी आयोजनों में हिस्सा लेने की शर्तों के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप का मौजूदा संस्करण सफल हो."

बांग्लादेश के बारे में आईसीसी ने लिखा, "बांग्लादेश में क्रिकेट का बड़ा बाज़ार है और इसी को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने यहां क्रिकेट के विकास को लगातार बढ़ावा देने की अपनी भूमिका दोहराई है. यहां 20 करोड़ से ज़्यादा क्रिकेट फ़ैंस हैं. हमारी कोशिश है कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने का देश में क्रिकेट पर कोई दीर्घकालिक असर न पड़े."

इसी बयान में आईसीसी ने ये भी बताया कि टूर्नामेंट में ना खेलने के बांग्लादेश के फ़ैसले के बाद भी उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

श्रीलंका ने जताया आभार
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने एक्स पर पोस्ट में पाकिस्तान का शुक्रिया कहा.

उन्होंने लिखा, "शहबाज़ शरीफ़ आपका धन्यवाद. आपने ये सुनिश्चित किया कि हम सभी का पसंदीदा खेल जारी रहे. यह जानकर खुशी हुई कि कोलंबो में चल रहे टी-20 क्रिकेट विश्व कप में बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सह-मेज़बान के रूप में श्रीलंका, आईसीसी और इससे जुड़े सभी लोगों के प्रयासों के लिए धन्यवाद करता है. श्रीलंका ने 1996 विश्व कप के दौरान भारत और पाकिस्तान द्वारा दिखाई गई एकजुटता को नहीं भुलाया है, जब सुरक्षा चिंताओं के कारण दूसरे देश पीछे हट गए थे, तब दोनों टीमों ने कोलंबो में मैच खेले थे."

बांग्लादेश ने भी किया था अनुरोध
इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने पाकिस्तान से अपील की कि वो टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला अपना मैच खेले.

एक बयान में बीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नक़वी, पीसीबी और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों के प्रति हार्दिक आभार जताया.

बयान में कहा गया, "इस दौरान पीसीबी ने बेहतरीन खेल भावना और एकजुटता का प्रदर्शन किया है."

बीसीबी अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा, "इस अवधि में बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्रयासों से हम बेहद प्रभावित हैं. हमारा भाईचारा लंबे समय तक फलता-फूलता रहे."

बीसीबी अध्यक्ष ने अपने बयान में आगे कहा, "कल पाकिस्तान की एक संक्षिप्त यात्रा के बाद और हमारी बातचीत के संभावित नतीजों को देखते हुए, मैं क्रिकेट के हित में पाकिस्तान से अनुरोध करता हूं कि वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले." (bbc.com/hindi)

दक्षिण कोरिया में जन्म-दर बढ़ाने के लिए ‘वियतनाम या श्रीलंका से युवा महिलाओं को लाने का सुझाव देने वाले एक सरकारी अधिकारी को सत्तारूढ़ पार्टी से निकाल दिया गया है.

दक्षिणी जिंदो काउंटी के प्रमुख किम ही-सू ने पिछले सप्ताह एक टाउन-हॉल बैठक के दौरान कहा था कि इन महिलाओं की शादी ग्रामीण इलाकों के युवा पुरुषों से कराई जा सकती है.

यह बयान ऐसे समय आया है जब दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे कम जन्म-दर की समस्या से जूझ रहा है.

अनुमान है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो देश की क़रीब पांच करोड़ की आबादी अगले 60 वर्षों में आधी हो जाएगी.

हालांकि टेलीविज़न पर प्रसारित हुए किम ही-सू के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. इस बयान के बाद वियतनाम की ओर से राजनयिक विरोध दर्ज कराया गया.

कई दिनों तक देश के लोगों में नाराजगी रही और आख़िरकार उन्हें सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी से निकाल दिया गया. (bbc.com/hindi)

चीन ने अमेरिका के उन आरोपों को ख़ारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि उसने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए हैं.

चीन ने इन आरोपों को ''सरासर झूठ'' बताया है और अमेरिका पर खुद नए परमाणु परीक्षण शुरू करने की मंशा रखने का आरोप लगाया है.

समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं.

शुक्रवार को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने साल 2020 में परमाणु परीक्षण किए थे. इसके अलावा भी उसने कई परमाणु परीक्षण किए हैं और भविष्य में और परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है.

ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि की मियाद एक दिन पहले ही ख़त्म हो गई है.

अमेरिका ने अब एक नए परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की मांग की है, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए टैरिफ़ की दर घटाकर 19 प्रतिशत कर दी है. सोमवार, 9 फ़रवरी को दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया, "अमेरिका और बांग्लादेश ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए रेसिप्रोकल ट्रेड (एग्रीमेंट) पर सहमति जताई है."

संयुक्त बयान में समझौते की मुख्य शर्तें बताई गई हैं.

इसमें कहा गया है, "अमेरिका बांग्लादेश के सामानों पर टैरिफ़ दर को घटाकर 19 प्रतिशत करेगा, और ऐसे उत्पादों की पहचान करेगा जिन पर ज़ीरो प्रतिशत टैरिफ़ लगेगा."

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अमेरिका ने "बांग्लादेश में अमेरिकी कपास और मानव निर्मित फ़ाइबर के इस्तेमाल से बनाए गए कुछ टेक्सटाइल और कपड़ों के सामान पर ज़ीरो रेसिप्रोकल टैरिफ़ के लिए एक तंत्र स्थापित करने का वादा किया है."

बयान में ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश अमेरिका के औद्योगिक और कृषि सामानों को अपने बाज़ारों में अहमियत देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें केमिकल, मेडिकल डिवाइस, मशीनरी और मोटर वाहन और उसके पार्ट्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण, ऊर्जा उत्पाद, सोया उत्पाद, डेयरी उत्पाद, बीफ़, पोल्ट्री, मेवे और फल शामिल हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत टैरिफ़ का एलान किया था, फिर अगस्त में इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं. इन चुनावों में एक अहम दावेदार जमात-ए-इस्लामी भी है.

जमात, जिस पर शेख़ हसीना ने चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया था, अपनी विचारधाराओं की वजह से दुनिया और भारत का ध्यान आकर्षित कर रही है.

पड़ोसी देश के इन चुनावों में जमात की तक़दीर क्या होगी, इस पर भारत नज़र रख रहा है. अगर बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आती है, तो उसका बांग्लादेश के समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए इशाद्रिता लाहिड़ी और देबलिन रॉय की ग्राउंड रिपोर्ट. (bbc.com/hindi)

सोल, 9 फरवरी । दक्षिण कोरिया की सेना का एक हेलीकॉप्टर सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। सेना ने बताया कि गैप्योंग के उत्तरी काउंटी में ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान एक एएच-1एस कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार दोनों क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी योनहाप ने आधिकारिक बयान में बताया कि हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे (स्थानीय समयानुसार) के करीब नीचे गिरा लेकिन इसका कारण अभी साफ नहीं है। दोनों क्रू मेंबर्स को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सेना ने इस दुर्घटना के बाद सभी एएच-1एस हेलीकॉप्टरों का ऑपरेशन रोक दिया है और हादसे के कारणों की जांच के लिए एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई है। हेलिकॉप्टर में सवार दो वारंट ऑफिसर—जिनकी उम्र 30 और 50 साल थी—को कार्डियक अरेस्ट की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में कोई आग नहीं लगी थी और न ही कोई धमाका हुआ था।

हादसे के समय हेलीकॉप्टर में कोई हथियार भी नहीं था। यह हादसा क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी लैंडिंग प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए की जा रही फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान हुआ। एक आर्मी अधिकारी ने बताया कि अभी यह जांच की जानी बाकी है कि हादसा ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हेलिकॉप्टर के बेस पर लौटते समय हुआ या ट्रेनिंग के दौरान। अधिकारी ने आगे कहा, "(हेलिकॉप्टर) में रिकॉर्डिंग उपकरण लगे थे, इसलिए डिवाइस की रिकवरी हादसे के कारण का पता लगाने में काफी मददगार होगी।" द कोरिया टाइम्स के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री आन ग्यू-बैक को इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने तुरंत फॉलो-अप कदम उठाने को कहा है। आन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "रक्षा मंत्रालय इस हादसे पर प्रतिक्रिया देने और कारण का सख्ती से पता लगाने के लिए सभी संभावित संसाधनों को जुटाएगा।" क्रैश हुआ एएच-1एस हेलिकॉप्टर 1991 में तैनात किया गया था। 1988 में पहली बार यह मॉडल पेश किया गया था। आर्मी ने 2028 में अपने पुराने कोबरा हेलिकॉप्टरों के बेड़े को रिटायर करना शुरू करने की योजना बनाई थी और उनका लक्ष्य 2031 तक इस प्रक्रिया को पूरा करना था। --(आईएएनएस)

काराकस, 9 फरवरी। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने सोमवार को कहा कि उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक जुआन पाब्लो गुआनिपा का जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटों बाद अपहरण कर लिया गया है।

सरकार ने राजनीतिक रूप से प्रेरित लंबी हिरासत के बाद रविवार को कई विपक्षी सदस्य रिहा किए थे, जिनमें गुआनिपा भी शामिल थे।

मचाडो ने सोशल मीडिया पर बताया कि गुआनिपा का मध्यरात्रि के आसपास राजधानी काराकस के एक आवासीय इलाके से अपहरण कर लिया गया।

मचाडो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘चार वाहनों में सादे कपड़ों में आए भारी हथियारबंद पुरुषों ने उन्हें हिंसक तरीके से अगवा कर लिया। हम उनकी तुरंत रिहाई की मांग करते हैं।’’

विपक्षी नेताओं की रिहाई ऐसे समय में हुई है जब कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार पर उन सैकड़ों लोगों को रिहा करने का दबाव बढ़ रहा है जिनकी गिरफ्तारी महीनों या वर्षों पहले उनकी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। यह रिहाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रतिनिधियों की वेनेजुएला यात्रा के बाद हुई है।

सरकार के प्रेस कार्यालय ने सोमवार तड़के इस मामले पर टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।

पूर्व गवर्नर गुआनिपा ने अपनी रिहाई के बाद पत्रकारों से कहा था, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश पूरी तरह बदल चुका है। अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें।’’

गुआनिपा आठ महीने से अधिक समय तक जेल में रहे। (एपी)

 रजत शर्मा

ओमान के मस्कट में हुई अमेरिका और ईरान की परोक्ष बातचीत के बाद तेहरान ने यूरेनियम संवर्धन बंद करने से साफ इनकार किया. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी "सैन्य तैनाती हमें नहीं डराती."

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार, 8 फरवरी को अमेरिका के साथ बातचीत में यूरेनियम संवर्धन छोड़ने की बात से इनकार कर दिया. अराघची ने इस बात पर जोर दिया कि वे अमेरिका के साथ युद्ध की धमकी से नहीं डरेंगे.

अराघची तेहरान में एक फोरम में बोल रहे थे, जहां न्यूज एजेंसी एएफपी के पत्रकार मौजूद थे. उन्होंने कहा, तेहरान को वाशिंगटन पर बहुत कम भरोसा है और उन्हें तो यहां तक शक है कि "अमेरिकी पक्ष फिर से शुरू हुई बातचीत को गंभीरता से ले भी रहा है?"

"अमेरिकी सैन्य मौजूदगी हमें नहीं डराती"
अराघची ने कहा, "हम (यूरेनियम) संवर्धन पर इतना जोर क्यों देते हैं और इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए? क्योंकि किसी को भी हमारे आचरण को लेकर हुक्म देने का हक नहीं है." अरब सागर में अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के आने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "क्षेत्र में उनकी सैन्य तैनाती हमें नहीं डराती." इससे पहले शनिवार को अराघची ने कहा था कि अगर अमेरिकी सेनाओं ने हमला किया तो ईरान इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा.

अमेरिका और ईरान ने जून 2025 में इस्राएल के साथ हुए 12 दिनों के युद्ध के बाद पहली बार शुक्रवार को ओमान में बातचीत फिर से शुरू की. ईरान अपने ऊपर पर लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है.

"शक्ति के रास्ते शांति": अमेरिका
अराघची की ये टिप्पणियां अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के शनिवार को विमानवाहक पोत का दौरा करने के बाद आई हैं.

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि दोनों शीर्ष अधिकारियों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोत का दौरा किया.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में विटकॉफ ने कहा कि वह विमानवाहक पोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप "हमें सुरक्षित रख रहा है और शक्ति के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के संदेश को कायम रख रहा है." ओमान में शुक्रवार की पहले दौर की बातचीत के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर "टैरिफ लगाने" की बात की गई.

अमेरिका ने कई शिपिंग कंपनियों और जहाजों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य ईरान के तेल निर्यात को रोकना है.

रविवार को तेहरान फोरम में अराघची ने बातचीत के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "कुछ प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाइयों का जारी रहना असल बातचीत करने के लिए दूसरे पक्ष की गंभीरता और तत्परता पर संदेह पैदा करता है."

विरोध प्रदर्शनों में मौतों का आंकड़ा
ईरानी प्रशासन ने स्वीकार किया है कि हाल के विरोध प्रदर्शनों में 3,117 लोग मारे गए थे. रविवार को 2,986 नामों की एक सूची प्रकाशित की गई, जिनमें से अधिकांश को उन्होंने सुरक्षा बलों का सदस्य और निर्दोष राहगीर बताया.

वहीं अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मरने वालों की संख्या बहुत अधिक बताई है. अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स न्यूज एजेंसी ने विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से ही मौतों का आंकड़ा रखा है. एजेंसी के मुताबिक, उसने 6,961 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें मुख्य रूप से प्रदर्शनकारी शामिल हैं. साथ ही अन्य 11,630 मामलों पर वे जांच कर रहे हैं. एजेंसी ने इसने 51,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों की बात भी कही है.

हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक उद्योगपति जिमी लाई को दिसंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधों का दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है.

ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले जिमी लाई पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत विदेशी ताक़तों के साथ साज़िश रचने के दो आरोप थे.

इसके अलावा, औपनिवेशिक-युग के एक अलग क़ानून के तहत, उनके एप्पल डेली अख़बार में देशद्रोही कॉन्टेंट पब्लिश करने का एक आरोप था. एप्पल डेली अख़बार अब बंद चुका है.

उन्हें पहले ही दो मामलों में धोखाधड़ी और गैर-क़ानूनी सभाओं में शामिल होने के लिए जेल हो चुकी है.

जिमी लाई ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है.

कुछ लोग लाई को 'हीरो' मानते हैं और कुछ उन्हें 'गद्दार' कहते हैं. लाई के परिवार ने जेल में उनकी बिगड़ती सेहत के बारे में बार-बार चिंता जताई है.

वहीं अधिकारियों का कहना है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और उनके अधिकारों की "पूरी तरह से रक्षा" की जा रही है. (bbc.com/hindi)

कानो (नाइजीरिया), 9 फरवरी। उत्तरी नाइजीरिया में एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। प्राधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

कानो के गवर्नर के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, लापरवाही से वाहन चला रहे ट्रक चालक ने कानो के गेजावा स्थानीय सरकारी क्षेत्र के क्वानार बार्डे कस्बे में एक राजमार्ग पर ट्रक से नियंत्रण खो दिया जिससे कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई।

ट्रक रविवार तड़के कानो के गुजुंगु कस्बे की ओर कुछ यात्रियों और सामान को ले जा रहा था तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

कानो के गवर्नर अब्बा कबीर यूसुफ के प्रवक्ता सुनुसी बतुरे दावाकिन तोफा द्वारा जारी बयान के अनुसार, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बयान में कहा गया, ‘‘गवर्नर ने इस घटना को हृदयविदारक और न केवल प्रभावित परिवारों बल्कि पूरे कानो राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति बताया।’’ (एपी)

लिस्बन, 9 फरवरी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में रविवार को मध्य-वामपंथी समाजवादी उम्मीदवार एंतोनियो जोस सेगुरो ने कट्टर दक्षिणपंथी नेता आंद्रे वेंतुरा को भारी मतों के अंतर से हराया।

आधिकारिक नतीजों के अनुसार, 96 प्रतिशत मतों की गिनती पूरी होने तक सेगुरो को 66 प्रतिशत मत मिले, जबकि वेंतुरा को 34 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

यह चुनाव वेंतुरा की आक्रामक और बेबाक शैली के लिए समर्थन को परखने का अवसर था। उनकी ‘चेगा’ (इनफ) पार्टी हाल के वर्षों में तेजी से उभरी है और पुर्तगाली संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।

लंबे समय से समाजवादी राजनीति में सक्रिय रहे सेगुरो ने खुद को एक उदारवादी उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने वेंतुरा के व्यवस्था-विरोधी और प्रवासी-विरोधी भाषणों को खारिज करते हुए कहा कि वह देश की मध्य-दक्षिणपंथी अल्पमत सरकार के साथ सहयोग करेंगे। उन्हें मुख्यधारा के कई नेताओं का समर्थन मिला।

पुर्तगाल में राष्ट्रपति का पद मुख्यतः प्रतीकात्मक है, लेकिन उनके पास संसद के कानूनों पर वीटो लगाने और संसद भंग कर नए चुनाव कराने जैसी अहम शक्तियां हैं।

वेंतुरा ने कहा कि वह पुर्तगाल में राजनीतिक ‘‘परिवर्तन’’ लाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने आव्रजन को अपना बड़ा मुद्दा बनाया और ‘‘पुर्तगाल हमारा है’’ जैसे नारे दिए।

मार्च में सेगुरो मौजूदा राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा का स्थान लेंगे, जो दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। (एपी)