पेरिस, 14 फरवरी 2026: फ्रांस ने दुनिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस (योजनाबद्ध अप्रचलन) को औपचारिक रूप से अपराध घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी जानबूझकर अपने उत्पादों—जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, घरेलू उपकरण, बैटरी, प्रिंटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान—की उम्र या दक्षता को कम करने की कोशिश नहीं कर सकेगी। ऐसा करने पर कंपनियों को 2 साल तक की जेल और 3 लाख यूरो (लगभग 2.7 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कंपनी की औसत वार्षिक आय ज्यादा है, तो जुर्माना उसकी 5% सालाना कमाई तक बढ़ सकता है।

फ्रांसीसी पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा परिवर्तन मंत्रालय ने इस कानून को "ऊर्जा परिवर्तन और हरित विकास के लिए कानून" (Law on Energy Transition for Green Growth) के तहत लागू किया है। यह कानून जर्नल ऑफिसियल डे ला रिपुब्लिक फ्रेंचेज़ में प्रकाशित हो चुका है।

प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस क्या है?
यह वह प्रथा है जिसमें कंपनियां जानबूझकर उत्पादों को कमजोर बनाती हैं ताकि ग्राहक जल्दी नया सामान खरीदें। उदाहरण:

स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट से पुरानी बैटरी धीमी हो जाती है।
प्रिंटर में सस्ती स्याही कार्ट्रिज को ब्लॉक कर देना।
बैटरी को ऐसे डिजाइन करना कि 2-3 साल में ही 50% क्षमता खो जाए।
लैपटॉप में पार्ट्स को गोंद से चिपकाना ताकि रिपेयर न हो सके।
फ्रांस ने इसे अपराध माना है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं का पैसा बर्बाद होता है और पर्यावरण पर बोझ बढ़ता है—हर साल करोड़ों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा (e-waste) पैदा होता है।

दुनिया की कंपनियां कितनी दोषी मानी जाती हैं?
दुनिया भर में कई बड़ी कंपनियां इस प्रथा के लिए दोषी ठहराई जा चुकी हैं या जांच के दायरे में हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण:

एप्पल: 2017-18 में "बैटरी गेट" विवाद में फंस गई। पुराने iPhone में सॉफ्टवेयर अपडेट से परफॉर्मेंस कम कर दी गई। अमेरिका और यूरोप में मुकदमे हुए, एप्पल को 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा जुर्माना भरना पड़ा।
सैमसंग: कुछ मॉडल में बैटरी जल्दी खराब होने की शिकायतें।
ह्यूलेट-पैकार्ड (HP): प्रिंटर में सस्ती स्याही कार्ट्रिज को ब्लॉक करने के आरोप।
जॉन डियर: ट्रैक्टरों में सॉफ्टवेयर लॉक से किसानों को रिपेयर करने से रोका जाता है।
फेयरफोन और अन्य: कई छोटी कंपनियां "राइट टू रिपेयर" का समर्थन करती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां इसका विरोध करती रही हैं।
फ्रांस का कानून अब इन सब पर नकेल कस रहा है। इसमें हार्डवेयर लिमिटेशन (जानबूझकर कमजोर पार्ट्स) और सॉफ्टवेयर स्लोडाउन (अपडेट से धीमा करना) दोनों शामिल हैं।

कानून का महत्व और प्रभाव
फ्रांस ने "राइट टू रिपेयर" आंदोलन को मजबूती दी है। अब उपभोक्ता आसानी से मरम्मत करवा सकेंगे, न कि नया सामान खरीदना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम होगा और पर्यावरण को फायदा होगा। यह कानून वैश्विक स्तर पर मिसाल बन सकता है—अन्य यूरोपीय देश (जैसे जर्मनी, नीदरलैंड) और भारत जैसे देश भी इसी दिशा में सोच रहे हैं।

फ्रांस के पर्यावरण मंत्री ने कहा: "यह कानून उपभोक्ता धोखाधड़ी के खिलाफ है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है।" अब टेक कंपनियों को टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद बनाने होंगे।

यह कदम दुनिया में "डिस्पोजेबल कल्चर" (फेंकने वाली संस्कृति) को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फ़ोर्ड को मध्य-पूर्व क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया है.

ट्रंप ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि विमानवाहक पोत बहुत जल्द मध्य-पूर्व की ओर रवाना होगा. अगर ईरान के साथ समझौता नहीं होता है तो यूएसएस गेराल्ड आर फ़ोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी.

बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, इससे पहले एसोसिएटेड प्रेस ने ख़बर दी थी कि दुनिया के सबसे बड़े विमानवाहक पोत को कैरेबियन सागर से मध्य-पूर्व की ओर जाने का आदेश दिया गया है.

ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर भी बयान दिया है.

एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन 'सबसे अच्छी चीज़ होगी जो हो सकती है'.

ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नौसेना का सबसे एडवांस्ड विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर. फ़ोर्ड, अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और उसके टास्क फ़ोर्स में शामिल होगा, जो पिछले महीने के आख़िर में मध्य-पूर्व पहुंचा था.

जेराल्ड आर. फ़ोर्ड में एक परमाणु रिएक्टर है और यह एफ़/ए-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों और ए-2 हॉकआई विमानों सहित 75 से अधिक लड़ाकू विमानों को ले जा सकता है.

इसमें हवाई यातायात नियंत्रण और नेविगेशन के लिए एडवांस्ड रडार मौजूद हैं. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 13वें संसदीय चुनाव की 297 सीटों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं.

चुनाव आयोग के सचिव अख़्तर अहमद ने शुक्रवार को दोपहर बाद अगरगांव स्थित चुनाव आयोग के दफ़्तर में परिणामों की घोषणा की.

इन चुनावों में अकेले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 209 सीटें जीत ली हैं.

बीएनपी और उसके सहयोगी दलों को कुल 212 सीटों पर जीत मिली है.

जबकि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीती हैं और उसके सहयोगी दलों को भी नौ सीटों पर जीत मिली है.

वहीं एनसीपी ने छह और बांग्लादेश ख़लीफ़ा मजलिस ने दो सीटें जीतीं.

इनके अलावा पांच पार्टियों - इस्लामी आंदोलन, गण-अधिकार परिषद, बांग्लादेश जातीय पार्टी, गण संघति आंदोलन और ख़िलाफ़त मजलिस ने एक-एक सीट जीती हैं.

इन चुनावों में सात सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की.

चुनाव आयोग के मुताबिक़ चटगांव की दो सीटों के नतीजे तब तक आधिकारिक नहीं होंगे जब तक कि इन सीटों से जुड़े मामले की अपील का कोर्ट में निपटारा नहीं हो जाता.

बीएनपी के सरवर आलमगीर ने चटगांव-2 (फतीकछड़ी) निर्वाचन क्षेत्र से अनौपचारिक रूप से जीत हासिल की है और बीएनपी के असलम चौधरी ने चटगांव-4 (सीताकुंडा) निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है.

जनमत संग्रह के नतीजे

चुनाव आयोग के सचिव ने यह भी कहा कि जनमत संग्रह में क़रीब पांच करोड़ लोगों ने 'हां' के पक्ष में वोट दिया.

जबकि इससे क़रीब आधे लोगों ने ही जनमत संग्रह के लिए ‘नहीं’ का विकल्प चुना है.

बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के साथ ही मतदाताओं ने ‘जुलाई चार्टर’ पर आधारित संवैधानिक जनमत संग्रह पर भी अपना वोट डाला है.

जुलाई चार्टर में बताया गया है कि बांग्लादेश पर कैसे शासन किया जाएगा. इसका मक़सद संवैधानिक सुधार कर कार्यपालिका में केंद्रित अधिकार को कम करना है.

इसके साथ ही शासन की विभिन्न शाखाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन को मज़बूत करना, और उस राजनीतिक प्रभुत्व को रोकना है जो हाल के दशकों में देश में दिखा है.

इस चार्टर में बांग्लादेश की संस्थाओं की भूमिका बताई गई है. इसमें ऊपरी और निचले सदन वाली यानी दो सदनों वाली संसद बनाने का सुझाव दिया गया है; और उन सुधारों की सूची दी गई है जिन्हें नई सरकार को लागू करना होगा.

इस जनमत संग्रह में 'हां' वोट मिलने के बाद नई संसद कानूनी रूप से 84 सुधारों को लागू करने के लिए बाध्य होगी.

अगर इस पर 'नहीं' में ज़्यादा वोटिंग होती है तो जुलाई चार्टर अगली सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा, और सुधार पूरी तरह से बहुमत वाली पार्टी की इच्छा पर निर्भर होगा. (bbc.com/hindi)

-एना लामचे

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने म्यूनिख में अपने अहम भाषण से पहले यूरोप को जियोपॉलिटिक्स में नए दौर को लेकर चेतावनी दी है.

रुबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाषण के लिए यूरोप जाते हुए एक अहम पल और "नए दौर" की बात की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने का इरादा जाहिर किया है और इसे डेनमार्क की संप्रभुता पर ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है.

ऐसे मौक़े पर रुबियो पहले बड़े ग्लोबल इवेंट में अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं. फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ज़ोर दिया है कि यूरोप को अमेरिका से आज़ादी के लिए तैयार रहना चाहिए.

जबकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने ज़ोर दिया है कि ट्रांस-अटलांटिक रिश्ते पहले की तरह ही क़रीबी और ज़रूरी हैं.

सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू होने के साथ ही यूक्रेन में युद्ध, चीन के साथ तनाव और ईरान और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौता भी एजेंडे में है.

जब रुबियो से पूछा गया कि क्या यूरोप के लोगों के लिए उनका संदेश एक साल पहले की तुलना में ज़्यादा सुलह वाला होगा?

मार्को रुबियो ने रिपोर्टर्स से कहा, "दुनिया हमारे सामने बहुत तेज़ी से बदल रही है. हम जियोपॉलिटिक्स के एक नए दौर में जी रहे हैं और इसके लिए हम सभी को यह फिर से देखना होगा कि यह किस तरह का है इसमें हमारी क्या भूमिका होगी."

पिछले साल की कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने फ्री स्पीच और इमिग्रेशन पर पॉलिसी के लिए ब्रिटेन समेत यूरोप पर निशाना साधा था.

उनके भाषण के बाद एक साल तक ऐसा ट्रांसअटलांटिक टेंशन शुरू हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ.

इस साल के इवेंट में दुनिया के क़रीब 50 लीडर शामिल होने वाले हैं, जहाँ यूरोपियन डिफेंस और ट्रांसअटलांटिक रिश्तों के भविष्य पर चर्चा होगी. यह ऐसे समय में हो रहा है जब नेटो के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए गए हैं.

हाल के महीनों में यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है. क्योंकि ट्रंप ने बार-बार कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. ट्रंप ने बिना किसी प्रमाण के कहा है कि "यहां हर जगह रूसी और चीनी जहाजों से ढका हुई थी." (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में चुनाव हारने के बाद जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफ़ीक़ुर रहमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान भले ही निष्पक्ष रहा हो, लेकिन मतगणना के दौरान 'अनियमितताओं और हेरफेर' के ज़रिए नतीजों में बदलाव किया गया.

13वें संसदीय चुनाव के परिणाम आने के बाद शफ़ीक़ुर रहमान ने शुक्रवार रात ढाका के मोग़बाज़ार स्थित पार्टी के केंद्रीय दफ़्तर में 11 दलों के चुनावी गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ़्रेंस की, जहां उन्होंने कई आरोप लगाए.

बांग्लादेशी अख़बार 'द डेली स्टार' के मुताबिक़, जमात प्रमुख ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 11 दलों के गठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं, एजेंटों और मतदाताओं के घरों पर हमलों का भी आरोप लगाया. उन्होंने इन गतिविधियों को 'फासीवादी' कहा.

जमात प्रमुख ने कहा, "चुनाव में जीत और हार होना स्वाभाविक है और अगर यह सामान्य रूप से हो तो लोग आम तौर पर उसे स्वीकार करते हैं. लेकिन अगर बड़े स्तर पर भेदभाव या अनियमितता हो तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं."

उन्होंने कहा, "जो लोग ऐसे ग़लत काम में शामिल हैं, उन्हें इसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठानी होगी."

शफ़ीक़ुर रहमान ने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर नतीजों की घोषणा अचानक रोक दी गई.

उन्होंने कहा, "हमारे पास ऐसे दस्तावेज़ हैं जो दिखाते हैं कि कई जगहों पर रिज़ल्ट शीट के साथ छेड़छाड़ की गई. कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दोहरे मापदंड अपनाए गए."(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश के आम चुनाव में दो-तिहाई से अधिक सीटें जीतने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) इस बात पर चर्चा कर रही है कि नई सरकार कैसे और किससे शपथ लेगी.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, पार्टी के नेता क़ानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं कि संसद की ग़ैर-मौजूदगी में शपथ कैसे और किससे दिलाई जाएगी.

चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार रात बीएनपी के कई शीर्ष नेताओं ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक़ रहमान से मुलाक़ात की.

इसके बाद, पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि वे अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शपथ कैसे और किससे ली जाएगी.

उन्होंने कहा, "अगर राजपत्र जारी हो जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ग़ैर-मौजूदगी में मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाने की ज़िम्मेदारी तीन दिनों के भीतर दी जा सकती है. यानी शपथ 17 तारीख़ तक ली जा सकती है."

बांग्लादेश में पारंपरिक तौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य उसी दिन राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं, जिस दिन सांसद संसद के सदस्य पद की शपथ लेते हैं.

वर्तमान क़ानून के मुताबिक़, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शपथ दिलाते हैं. अगर ऐसा संभव न हो, तो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत व्यक्ति शपथ दिला सकता है.

लेकिन अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसा करने में असमर्थ हों, तो तीन दिन बाद मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ दिलाते हैं. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने देश में हुए आम चुनाव को 'धोखे और स्वांग का चुनाव' कहा है.

शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया है.

बयान के मुताबिक़, शेख़ हसीना ने चुनाव को लेकर कहा, "मतदान केंद्रों पर मतदाता नहीं थे, फिर भी मतगणना की मेजों पर वोट मौजूद थे."

उन्होंने कहा, "12 फ़रवरी को देश ने एक पहले से तय धोखे और स्वांग वाले चुनाव को देखा. यह चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा."

शेख़ हसीना ने चुनावी आंकड़ों पर सवाल उठाए और 'गंभीर अनियमितताओं' के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कई आंकड़े 'असंगत और झूठे' लगे.

उन्होंने कहा, "मतदान की रफ़्तार आम तौर पर सुबह, ख़ासकर 11 बजे से पहले सबसे तेज़ होती है. फिर भी उस दौरान केवल 14.96% मतदान दर्ज हुआ और दोपहर तक यह अचानक बढ़कर 32.88% हो गया. एक ही घंटे में यह उछाल असामान्य है."

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग की ओर से बताए गए कुल वोटों का आंकड़ा देशभर से मिली ज़मीनी तस्वीर से मेल नहीं खाता. खाली मतदान केंद्र, निष्क्रिय बूथ और मतदाताओं की ग़ैर-मौजूदगी देखी गई."

इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री ने जनमत संग्रह की प्रक्रिया और इसके नतीजे देरी से जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आने वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता गायेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका-3 सीट से जीत हासिल की है.

बांग्लादेश चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक़ उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद शाहिनुर इस्लाम को हराया है.

बांग्लादेश की सरकारी न्यूज़ एजेंसी बीएसएस ने बताया कि रॉय ने 99,163 वोटों से जीत हासिल की है.

पूर्व मंत्री रहे गायेश्वर चंद्र रॉय की ढाका सीट से जीत देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कथित उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में हुई है. (bbc.com/hindi)

-मैडेलिन हैलपर्ट

यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी फ़ाइलों की 'हैंडलिंग' को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई उस समय हंगामे में बदल गई जब अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने न्याय विभाग का बचाव किया है.

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर पाम बोंडी से काफ़ी तीख़े सवाल पूछे गए.

हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स की न्यायिक समिति के सामने बोंडी की गवाही कई बार तल्ख़ बहस में तब्दील हो गई.

एक मौक़े पर बोंडी ने डेमोक्रेट सदस्य को "बेकार हो चुका हारने वाला" तक कहा. एक अन्य तीखे विवाद के बाद एक सांसद ग़ुस्से में बैठक से बाहर चले गए.

चार घंटे चली सुनवाई की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

1. बोंडी ने संपादित अंशों का बचाव किया
यह सुनवाई न्याय विभाग की ओर से इस साल की शुरुआत में रसूख़दार लोगों के बीच संपर्कों का नेटवर्क रखने वाले बाल यौन शोषक जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी जांच के लाखों दस्तावेज़ जारी किए जाने के बाद हुई.

सुनवाई के दौरान एपस्टीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सर्वाइवर, पाम बोंडी के पीछे बैठी थीं और सांसद बार-बार उनका ज़िक्र कर रहे थे.

अपने शुरुआती बयान में बोंडी ने एपस्टीन को 'मॉन्सटर' (दानव) बताया और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 'उन्हें उनके साथ हुए उत्पीड़न के लिए दुख है.'

हालांकि, सांसदों ने दस्तावेज़ जारी करने के न्याय विभाग के तरीक़े को लेकर बोंडी से तीखे सवाल किए. कई सांसदों ने इस बात की तीख़ी आलोचना की कि क़ानून के अनुसार, जिन नामों को गोपनीय रखना था, उसमें विभाग विफल रहा.

डेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल ने कहा कि कुछ मामलों में महिलाओं की "नग्न तस्वीरें" भी जारी कर दी गईं जबकि उनमें से कुछ की पहचान "दशकों" से सुरक्षित रखी गई थी.

जयपाल ने बैठक में मौजूद महिलाओं से पूछा कि क्या वे न्याय विभाग से नहीं मिल सकीं. इसके बाद सभी महिलाएं खड़ी हो गईं.

इसके बाद जयपाल ने बोंडी से दस्तावेज़ों में नाम को गोपनीय रखने की प्रक्रिया को लेकर महिलाओं से माफ़ी मांगने की मांग की.

इस पर बोंडी ने पलटवार करते हुए जयपाल के सवालों को 'नाटक' बताया और कहा, "मैं इस महिला के साथ इस स्तर पर नहीं उतरूंगी."

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि क़ानून के तहत तय समयसीमा में दस्तावेज़ जारी करते हुए अधिकारियों ने महिलाओं की पहचान सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की. उन्होंने कहा कि जो भी नाम 'अनजाने में' जारी हो गए थे, उन्हें 'तुरंत हटा दिया गया.'

बोंडी से एपस्टीन की सहयोगी गिलेन मैक्सवेल को लेकर भी सवाल किए गए. डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंश से मुलाक़ात के बाद मैक्सवेल को फ़्लोरिडा की एक 'कम सुरक्षा' वाली जेल से टेक्सस के एक 'न्यूनतम सुरक्षा' वाली महिला जेल कैंप में स्थानांतरित किया गया था.

एक डेमोक्रेट सांसद डेबोरा रॉस ने कहा, "उन्हें जल्द से जल्द अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में वापस भेजा जाना चाहिए."

बोंडी ने कहा कि यह ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स का मामला है और उन्हें इस तबादले की जानकारी बाद में मिली. उन्होंने कहा कि "उम्मीद है कि मैक्सवेल जेल में ही मरेंगी."

सुनवाई में मौजूद एपस्टीन मामले की एक सर्वाइवर, मरीना लासेरडा, ने बीबीसी से कहा कि बोंडी ने महिलाओं की मदद करने की इच्छा नहीं दिखाई है.

उन्होंने कहा, "उन्होंने हमारे किसी भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने हमें पूरी तरह नज़रअंदाज किया, जैसा कि आज किया."

लासेरडा ने बोंडी और न्याय विभाग पर यह भी आरोप लगाया कि वे महिलाओं को चुप कराने के लिए 'डराने की कोशिश' कर रहे हैं.

2. रिपब्लिकन सांसदों ने भी घेरा
सुनवाई के दौरान एपस्टीन फ़ाइलों में हटाए गए नामों को लेकर भी माहौल और तनावपूर्ण हो गया.

अमेरिका के दोनों दलों के कुछ सांसदों ने न्याय विभाग पर आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम क़ानूनी रूप से सुरक्षित नहीं थे, उनके नाम भी ग़लत तरीक़े से हटा दिए गए. इन सांसदों को बिना संपादित दस्तावेज़ देखने की अनुमति दी गई थी.

इसके बाद न्याय विभाग ने कम से कम एक दस्तावेज़ में कुछ नाम फिर से सार्वजनिक किए.

इन प्रयासों में शामिल रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने बोंडी से पूछा कि नाम हटाने के लिए कौन ज़िम्मेदार था और क्या इस 'विफलता' के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा?

मैसी ने कहा कि यह मुद्दा "वाटरगेट से भी बड़ा" है और अमेरिकी सरकार के कई प्रशासनों तक फैला हुआ है.

मैसी जब यह सवाल उठा रहे थे कि कुछ लोगों के नाम, जिनमें अरबपति लेस वेक्सनर भी शामिल हैं, शुरुआत में क्यों छिपा दिए गए थे, तब बोंडी ने कहा, "यह एक राजनीतिक मज़ाक है."

वेक्सनर पहले आरोप लगा चुके हैं कि एपस्टीन ने उनके वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते हुए उनसे लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की थी.

वेक्सनर के एक क़ानूनी प्रतिनिधि ने बीबीसी से कहा, "सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ने 2019 में वेक्सनर के क़ानूनी सलाहकार से कहा था कि वेक्सनर को एपस्टीन के बारे में जानकारी के सोर्स के रूप में देखा जा रहा है और वे किसी भी तरह से जांच के लक्ष्य नहीं थे."

"वेक्सनर ने एपस्टीन की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देकर पूरा सहयोग किया और उसके बाद उनसे दोबारा संपर्क नहीं किया गया."

एपस्टीन फ़ाइलों पर चर्चा के दौरान कैलिफ़ोर्निया के डेमोक्रेट सांसद टेड लियू ने एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर का ज़िक्र किया.

उन पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया जिउफ्रे के परिवार और कुछ अधिकारियों की ओर से अमेरिका में गवाही देने का दबाव बढ़ रहा है.

एंड्रयू ने बार-बार इन आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने साल 2022 में जिउफ़्रे के साथ अदालत के बाहर समझौता किया था, जिसमें किसी भी क़ानूनी ज़िम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया गया था.

लियू ने सुनवाई के दौरान एपस्टीन फ़ाइलों से पूर्व प्रिंस की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें माउंटबेटन-विंडसर एक महिला के ऊपर झुके दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों के बारे में कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं कराया गया है.

यह साफ़ नहीं है कि तस्वीरें कब और कहां ली गईं. तस्वीर अपने आप में किसी आपराधिक कृत्य का संकेत नहीं देती.

लियू ने पूछा कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल माउंटबेटन-विंडसर के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने में क्यों नहीं किया गया. इस पर बोंडी ने पूछा कि लियू ने ये सवाल पूर्व अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड से क्यों नहीं किए.

लियू ने कहा, "मैं आपसे सहमत हूं, गारलैंड अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहे."

सुनवाई के दौरान एपस्टीन फ़ाइल मुख्य मुद्दा था, लेकिन सांसदों ने मिनेसोटा के मिनियापोलिस में फ़ेडरल इमिग्रेशन एजेंटों की कार्रवाई पर भी बोंडी से सवाल किए.

पिछले दिनों मिनियापोलिस में फ़ेडरल एजेंटों की गोली से दो लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए.

टेनेसी के डेमोक्रेट सांसद स्टीव कोहेन ने बोंडी से कहा कि ये गोलीकांड "मुठभेड़ में हत्या" जैसे थे और न्याय विभाग ने उनकी जांच नहीं की.

बोंडी ने मिनेसोटा में संघीय सरकार की कार्रवाई का बचाव किया. उन्होंने कहा कि कुछ चुने हुए अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और फ़ेडरल एजेंटों को भड़काया.

बोंडी ने कहा कि इन अधिकारियों ने क़ानून प्रवर्तन कार्यवाही में बाधा डाली और ख़ुद को संघीय सरकार के ख़िलाफ़ "युद्ध की स्थिति" में होना बताया.

हालांकि बाकी रिपब्लिकन सांसदों ने बोंडी का समर्थन किया, जिसमें समिति के अध्यक्ष जिम जॉर्डन भी थे.

जॉर्डन ने अवैध प्रवासियों के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई को लागू करने के तरीक़े के लिए बोंडी की तारीफ़ की. (bbc.com/hindi)

ढाका, 13 फरवरी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक शीर्ष नेता ने शुक्रवार को कहा कि पूर्ण बहुमत वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक मजबूत विपक्षी जमात-ए-इस्लामी देश में अगले लोकतांत्रिक पथ के लिए एक बहुत अच्छी जोड़ी होगी।

चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीएनपी सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है।

स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, 300 सीटों वाली संसद में 151 से अधिक सीटों के साथ, बीएनपी बृहस्पतिवार को हुए ऐतिहासिक संसदीय चुनावों में बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। खबरों के अनुसार, दोपहर के आसपास 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात-ए-इस्लामी लगभग 75 सीटों पर आगे चल रही है या जीत हासिल करने के करीब है।

बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के सलाहकार सैयद मौअज्जम हुसैन अलाल ने ‘पीटीआई वीडियो’ को बताया, “यह चुनाव आयोग, अंतरिम सरकार, राजनीतिक दलों और सबसे महत्वपूर्ण कारक, देश की आम जनता के सहयोग से आयोजित एक ऐतिहासिक चुनाव था।”

उन्होंने कहा, “हमने इन चारों घटकों के बीच सफलतापूर्वक एक सेतु का निर्माण कर लिया है... परिणाम सामने आ चुके हैं और बांग्लादेश के लोग अपनी पसंद व्यक्त करके बहुत प्रसन्न हैं। इसके परिणामस्वरूप, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है।”

अलाल ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में विपक्ष को भी अच्छी संख्या में सीटें मिली हैं, “संसद में पूर्ण बहुमत वाली पार्टी बीएनपी और मजबूत विपक्षी जमात-ए-इस्लामी का नेतृत्व... यह एक अच्छी बात होगी...बांग्लादेश में अगले लोकतांत्रिक पथ के लिए एक बहुत अच्छा संयोजन।” (भाषा)

ढाका, 13 फरवरी। बांग्लादेश के आम चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मुकदमा चलाने के लिए उनके भारत से प्रत्यर्पण की अपनी मांग दोहराई है।

बीएनपी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, ‘‘विदेश मंत्री पहले ही उनके प्रत्यर्पण के पक्ष में तर्क दे चुके हैं, और हम भी इसका समर्थन करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमनें हमेशा ही कानून के अनुसार उनके प्रत्यर्पण पर जोर दिया है। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों का मामला है। हमने भारत सरकार से भी उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का आग्रह किया है ताकि वह वहां मुकदमे का सामना करें।’’

अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन केवल बराबरी के आधार पर। उन्होंने कहा, ‘‘हमें भारत समेत सभी देशों के साथ परस्पर सम्मान और समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध चाहिए।’’

उनकी यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को हुए आम चुनावों में बीएनपी की शानदार जीत के तुरंत बाद आई। अगस्त 2024 में हुए जन विद्रोह के बाद यह पहला चुनाव है। इस विद्रोह के चलते हसीना को बांग्लादेश से भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

सत्ता से बेदखल होने के बाद से नयी दिल्ली में निर्वासन में रह रहीं हसीना को नवंबर 2025 में बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई थी। विद्रोह के दमन से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में उन्हें यह सजा सुनाई गई थी।

अहमद ने हिंसा की जांच के कारण अवामी लीग के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगने के बाद, चुनाव की समावेशिता पर उठ रही आलोचनाओं को खारिज कर दिया।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, ‘‘देश के लोग जानते हैं कि यह एक बहुत ही समावेशी चुनाव है। अगर आप अवामी लीग आदि को चुनाव से बाहर रखने का जिक्र करना चाहते हैं, तो जनता ने अगस्त 2024 के जन विद्रोह के माध्यम से इसे खारिज कर दिया है।’’

अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखने का फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने लिया था, जिसने विद्रोह के दौरान पार्टी के बर्ताव की जांच के बीच, 2025 में इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अहमद ने कहा, ‘‘अवामी लीग के खिलाफ जांच जारी है। यह प्रक्रिया में है।’’ (भाषा)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 13 फरवरी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में असाध्य वंशानुगत बीमारियों से पीड़ित नौ शेरों और दो जिराफों को ‘दया मृत्यु’ दे दी गई।

लाहौर सफारी पार्क में लगभग 30-40 शेर हैं, जबकि जिराफों की यह जोड़ी अक्टूबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी।

वन्यजीव विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नौ में से सात शेर सफारी पार्क के थे, जबकि दो स्थानीय चिड़ियाघरों से लाए गए थे।

पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बीमार शेरों को पशु चिकित्सकों की सलाह पर प्रांत के विभिन्न चिड़ियाघरों से लाहौर सफारी पार्क भेजा गया था।

मंत्री ने एक बयान में कहा, “कुछ शेर असाध्य वंशानुगत बीमारियों से ग्रस्त थे, जबकि कुछ ऐसे रोग से पीड़ित थे जिनका कोई प्रभावी इलाज संभव नहीं था।”

उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों और वन्यजीव विशेषज्ञों की एक समिति ने इन मामलों की समीक्षा की थी।

मंत्री ने कहा, “लाइलाज बीमारियों से पीड़ित पशुओं को आगे की पीड़ा से बचाने के लिए ‘दया मृत्यु’ देना वैश्विक स्तर पर मानक प्रथा है और पाकिस्तान के वन्यजीव कानूनों में भी इसका प्रावधान है। इसी कानूनी ढांचे के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए गए।”

पंजाब वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त प्रमुख मुदस्सर हसन के अनुसार, शेर पिछले कुछ सप्ताह से बीमार थे। उन्होंने कहा कि कुछ शेरों में विकलांगता भी विकसित हो गई थी और प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है कि सफारी पार्क में और शेर या जिराफ की मौत न हो।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। (भाषा)

तारिक़ रहमान ने पहली बार संसदीय चुनाव में बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का नेतृत्व किया. इसके अलावा उन्होंने ख़ुद भी पहली बार इस चुनाव में हिस्सा लिया.

तारिक़ के नेतृत्व में बीएनपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है. इस जीत के बाद तारिक़ रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

हालांकि बीएनपी तब जीत की ओर बढ़ रही है, जब शेख़ हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया.

चुनाव से महज़ कुछ महीने पहले ही अपनी माँ ख़ालिदा ज़िया के निधन के बाद तारिक़ ने पार्टी की कमान संभाली थी.

पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम और पूरा चुनाव अभियान उनकी देख-रेख में ही चला है. तारिक़ के समर्थक उनको ही बांग्लादेश का संभावित प्रधानमंत्री बता रहे हैं.

बीएनपी भी तारिक़ को पार्टी के इकलौते नेता के तौर पर पेश कर रही है. हालांकि राजनीतिक विरोधी अतीत में रहमान के ख़िलाफ़ लगे भ्रष्टाचार के आरोप और शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं.

लेकिन रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को ख़ारिज करते हुए इसे पहले की अवामी लीग सरकार का दुष्प्रचार बताया है.

रहमान ने क़रीब 17 साल तक लंदन में राजनीतिक शरण ले रखी थी.

पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान ने बीएनपी का गठन किया था और इसका संचालन पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया ने बेहद कामयाबी से किया था.

उन्होंने पार्टी की कमान संभालने के बाद कम समय में ही सत्ता तक पहुंचाया था. अब पूरी ज़िम्मेदारी तारिक़ रहमान के कंधों पर है.

तारिक़ रहमान अवामी लीग के शासनकाल के दौरान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं.

आवामी लीग पर पाबंदी के बाद बीएनपी की मित्र रही जमात-ए-इस्लामी ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभरी है.

रहमान का नेतृत्व

बांग्लादेश में साल 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान तारिक़ रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. क़रीब अठारह महीने जेल में रहने के बाद सितंबर, 2008 में रिहा होने पर वह सपरिवार लंदन चले गए थे.

तारिक़ वहां से क़रीब 17 साल बाद बीते साल दिसंबर में ढाका लौटे थे.

ख़ालिदा ज़िया की हालत और बिगड़ने के बाद तारिक़ रहमान 26 दिसंबर को ढाका लौटे. 18 महीने जेल और 17 साल लंदन में बिताने के बाद इसी के ज़रिए बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान की वापसी हुई.

इसके कुछ दिनों बाद ही 30 दिसंबर को ख़ालिदा जिया का निधन हो गया. उसके 10 दिनों बाद इस साल नौ जनवरी को बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति ने औपचारिक तौर पर तारिक़ को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया.

हालांकि ख़ालिदा ज़िया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में सज़ा होने के बाद से ही तारिक़ लंदन में रहते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे.

उससे पहले साल 2002 में ख़ालिदा ज़िया ने उनको पार्टी का वरिष्ठ संयुक्त महासचिव मनोनीत किया था. सात साल बाद 2009 में बीएनपी के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था.

तारिक़ रहमान का व्यक्तित्व

बांग्लादेश के पहले सैन्य शासक और पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के बड़े बेटे तारिक़ का जन्म 20 नवंबर, 1965 को हुआ था.

बीएनपी की वेबसाइट पर उनकी यही जन्मतिथि दर्ज है. लेकिन चुनावी हलफ़नामे में तारीख़ यही होने के बावजूद जन्म का साल 1968 बताया गया है.

बीएनपी की वेबसाइट में कहा गया है कि ढाका के बीएएफ़ शाहीन कॉलेज में शुरुआती पढ़ाई के बाद तारिक़ ने ढाका विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में दाखिला लिया था. लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि उन्होंने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की थी या नहीं.

दूसरी ओर, चुनाव आयोग को दिए गए हलफ़नामे में तारिक़ ने अपनी शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक यानी 12वीं बताई है.

बीएनपी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक़, मुक्ति युद्ध के दौरान कई अन्य सैन्य अधिकारियों के परिवारों के साथ ज़ियाउर रहमान के परिवार को भी बंदी बनाया गया था. उनके दोनों बेटे तारिक़ रहमान और अराफ़ात रहमान (स्वर्गीय) भी बंदी थे.

पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक़, तारिक़ ने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के ख़िलाफ़ आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और साल 1988 में बगुड़ा ज़िला बीएनपी की गावतली उपजिला यूनिट के सदस्य के तौर औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए थे.

हालांकि पार्टी के कई नेता और अध्यक्ष सलाहकार परिषद के कुछ सदस्यों ने बताया है कि दलगत राजनीति में तारिक़ का सफ़र 1991 के संसदीय चुनाव से शुरू हुआ था. ख़ालिदा ने उस समय पांच सीटों पर चुनाव लड़ा था. उनकी देख-रेख की ज़िम्मेदारी तारिक़ के पास ही थी.

लेकिन साल 2001 के संसदीय चुनाव से पार्टी की राजनीति में उनकी पकड़ मज़बूत होने लगी. उस साल बीएनपी के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन को दो-तिहाई बहुमत मिला था.

बीएनपी सरकार के उसी कार्यकाल के दौरान हवा भवन के मुद्दे पर तारिक़ रहमान और उनके नज़दीकी लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जो आगे चल कर देशव्यापी बहस के मुद्दे बन गए.

राजनीतिक विश्लेषक प्रोफ़ेसर महबूब उल्लाह बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, "साल 2001 के संसदीय चुनाव से पहले चुनाव कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए हवा भवन का इस्तेमाल किया गया था. इसमें तारिक़ रहमान ने अहम भूमिका निभाई थी."

उनका कहना था कि उस चुनाव में जीत कर बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी. लेकिन हवा भवन पर बीएनपी का क़ब्ज़ा बना रहा और इस पर विवाद पैदा हो गया.

साल 2001 के चुनाव के समय से ही पार्टी में तारिक़ रहमान की सक्रियता बढ़ती रही. साल 2002 में 22 जून को वरिष्ठ संयुक्त महासचिव का पद बना कर उनको उस पर मनोनीत किया गया.

राजनीतिक विश्लेषक और शोधकर्ता मोहिउद्दीन अहमद बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, "यही पार्टी की राजनीति में उनकी बड़ी छलांग थी. ज़िया परिवार का सदस्य होने के कारण ही उनको वह पद सौंपा गया था. बाद में उनके इर्द-गिर्द एक समानांतर नेतृत्व बन गया था."

भ्रष्टाचार के आरोप और विवाद

इस बार चुनाव में बीएनपी का मुक़ाबला अपनी पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी से था. ऐसे में पार्टी के नीति निर्माता चाहते थे कि आम लोगों की निगाहों में रहमान की छवि 'मुक्ति युद्ध और उदार लोकतंत्र' के समर्थक एकमात्र नेता के तौर पर स्थापित हो.

इससे पहले बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल (2001-06 ) के दौरान पार्टी के अध्यक्ष का बनानी स्थित कार्यालय काफी विवादों में घिर गया था. उसे हवा भवन के नाम से भी जाना जाता है.

इस बात की चर्चा होती रही है कि 2001 में बीएनपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ख़ालिदा जिया के सत्ता में रहने के बावजूद रहमान के नेतृत्व में हवा भवन सत्ता का समानांतर केंद्र बन गया था.

रहमान और उनके नज़दीकी लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे. हालांकि वह और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक विरोधियों का दुष्प्रचार बताते हुए तमाम आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते रहे.

बीएनपी सरकार के इसी कार्यकाल में साल 2004 में विपक्ष की नेता शेख़ हसीना के ढाका में हुई रैली में ग्रेनेड से हुए हमले के लिए अवामी लीग ने तारिक़ रहमान और हवा भवन को ही ज़िम्मेदार ठहराया था.

बाद में अवामी लीग के कार्यकाल के दौरान इस मामले में तारिक़ रहमान को अभियुक्त बनाया गया था और उनको आजीवन क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.

अवामी लीग सरकार के पतन के बाद तारिक़ को ऐसे मामलों से राहत मिल गई है. बीएनपी तो पहले से ही इन आरोपों को ख़ारिज करती रही है.

तारिक़ रहमान के चुनावी हलफ़नामे में कुल 77 मामलों की जानकारी दी गई है. अंतरिम सरकार के सत्ता में रहने के दौरान उनको अपने ख़िलाफ़ तमाम मामलों में या तो बरी कर दिया गया है या फिर वह रिहा हो गए हैं.

बांग्लादेश में बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर हुई राजनीतिक हिंसा और टकराव के बाद जनवरी 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार ने सत्ता संभाली थी.

तारिक रहमान को उसी समय भ्रष्टाचार के आरोप में 18 महीने जेल में बिताने पड़े थे. उन्हें गिरफ़्तारी के बाद बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना कर ढाका की एक अदालत में पेश किया गया था. उसके बाद पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लिया गया.

हालांकि उसके महज छह महीने पहले तक प्रधानमंत्री के बेटे के तौर पर पार्टी और प्रशासन में उनकी बेहद इज़्ज़त और पकड़ थी.

पार्टी ने हिरासत में रहने के दौरान उन पर अत्याचार के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया था. रहमान का आरोप है कि गिरफ़्तारी के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई थीं.

विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, "मुझे अपने शोध के दौरान विभिन्न पक्षों के लोगों से बातचीत के ज़रिए पता चला था कि तारिक़ रहमान को हक़ीक़त में यातनाएं दी गई थीं. उसका मक़सद उनकी मां ख़ालिदा जिया को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना था."

तारिक़ रहमान तो 11 सितंबर, 2008 को देश छोड़ कर सपिरवार लंदन रवाना हो गए थे.

ख़ालिदा ज़िया ने तो तब देश नहीं छोड़ा था. लेकिन कहा जाता है कि सैन्य नेतृत्व के साथ एक समझौते के तहत ही रहमान की जेल से रिहाई हुई थी. तब मीडिया में इस आशय की ख़बरें छपी थीं कि रहमान ने देश छोड़ने से पहले भविष्य में राजनीति नहीं करने से संबंधित एक मुचलका भी दिया था.

मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, "ख़ालिदा ज़िया ने उस समय ख़ुद कहा था कि तारिक़ अब राजनीति नहीं करेंगे. वह लंदन में पढ़ाई करेंगे."

दिवंगत बीएनपी नेता मौदूद अहमद ने अपनी किताब 'कारागारे केमोन छिलाम (जेल में किस तरह था) 2007-2008' में लिखा है, "हो सकता है कि ख़ालिदा ज़िया ने सैन्य जनरलों के साथ यह समझौता किया हो कि तारिक़ अब आगे राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे... शायद रहमान ने ऐसे किसी मुचलके पर हस्ताक्षर भी किए हों."

बीएनपी की ओर से लंबे समय तक कहा जाता रहा कि तारिक़ रहमान इलाज के लिए लंदन में रह रहे हैं. लेकिन साल 2018 में 24 अप्रैल को पार्टी के महासचिव मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर ने पहली बार स्वीकार किया कि रहमान ने साल 2012 में ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था और एक साल के भीतर ही उनका आवेदन मंज़ूर हो गया था.

बांग्लादेश वापसी

बांग्लादेश में साल 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आने के बाद अवामी लीग की अध्यक्ष शेख़ हसीना के बाद बीएनपी नेता ख़ालिदा ज़िया को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था. ख़ालिदा के साथ उनके बेटे अराफ़ात रहमान (अब दिवंगत ) को भी गिरफ़्तार किया गया था.

हालांकि बाद में एक कार्यकारी आदेश के ज़रिए अराफ़ात इलाज के लिए थाईलैंड चले गए थे. वहाँ से मलेशिया गए और वहीं जनवरी, 2015 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था.

राजनीतिक विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, "प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तारिक़ रहमान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं और इतना कुछ होने के बावजूद पार्टी के नेता के तौर पर उनकी स्वदेश वापसी मेरी नज़र में 'मलबे के ढेर से दोबारा उठ खड़े होने' जैसा है."

उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, "तारिक़ ने राजनीति के अंधेरे कोनों को तो देखा ही है, उनको देश में संघर्ष और बदले की राजनीति का भी अनुभव हासिल हुआ है."

मोहम्मद मोजिबुर अहमद कहते हैं, "तारिक़ रहमान अपने दम पर बीएनपी के शीर्ष नेता के तौर पर उभरे हैं और अवामी लीग की ग़ैर-मौजूदगी के कारण उनको एक मंच मिल गया है. लेकिन अब उनके सामने जनता के बीच परीक्षा में कामयाब होने की चुनौती का सामना करना होगा."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की जीत पर तारिक़ रहमान को बधाई दी है.

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में बीएनपी को शानदार जीत दिलाने के लिए तारिक़ रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं. साथ ही मैं बांग्लादेश की जनता को चुनावों के सफल आयोजन पर भी बधाई देता हूं."

उन्होंने कहा, "मैं बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ मिलकर हमारे ऐतिहासिक, भाईचारे पर आधारित और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने और दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास के हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं."

इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी चुनाव में जीत को लेकर तारिक़ रहमान को बधाई दी.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी ने सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 151 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है. अब तक बीएनपी गठबंधन 182 सीटें जीत चुका है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में मतगणना जारी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है.

संसद की 231 सीटों में अभी तक बीएनपी 165 से 170 सीटों पर आगे बताई जा रही है जबकि दूसरे नंबर पर जमात-ए-इस्लामी है है. सरकार बनाने के लिए 151 सीटें चाहिए.

देश में पहली बार राष्ट्रीय संसद के चुनाव और जनमत संग्रह 12 फ़रवरी, गुरुवार को एक ही दिन आयोजित किए गए.

अब बांग्लादेश एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है. 18 महीनों की अंतरिम सरकार के बाद चुनाव आख़िरकार संपन्न हुआ है.

बांग्लादेश में लगभग 12.77 करोड़ मतदाता हैं जिनमें लगभग आधी महिलाएं थीं. कुल 2,028 उम्मीदवारों और 50 राजनीतिक दलों के चुनावी में हिस्सा लिया.

वोट देने के बाद ढाका ट्रिब्यून से युवा वोटर तहमीना हक़ ने कहा, "मैंने अपना वोट डाल दिया है. मुझे बहुत अच्छा लगा. मतदान बहुत शांतिपूर्ण और बहुत व्यवस्थित रहा."

सेगुनबागीचा हाई स्कूल सेंटर पर चुनाव अधिकारी अब्दुल्लाह अल मामून ने कहा, "वोटिंग 7.30 बजे शुरू हो गई थी. मतदान शांतिपूर्ण तरीक़े से हो रहा है और अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है."

बीएनपी के 'ऐतिहासिक जीत' और 'सफल चुनाव' के लिए अमेरिका ने तारिक़ रहमान को को बधाई दी है

आधिकारिक घोषणा से पहले ही बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ब्रेंट टी क्रिसटेनसेन ने लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के लिए समृद्धि और सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को साकार करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक है."

स्थानीय मीडिया में क्या कहा जा रहा है?
स्थानीय टीवी चैलनों में बीएनपी की भारी जीत का अनुमान लगाया गया है. कहा जा रहा है कि संसद में बीएनपी लगभग दो तिहाई सीटें हासिल कर सकती है.

अनाधिकारिक रुझानों और पार्टी के अपने अनुमान के अनुसार, बीएनपी और इसके सहयोगी दल 170 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

बांग्लादेश के अंग्रेज़ी अख़बार न्यू एज ने भी बीएनपी की भारी जीत का अनुमान लगाया है.

अख़बार के अनुसार, शुरुआती रुझानों में बीएनपी और इसके सहयोगी दल 165 सीटों पर आगे चल रहे हैं जबकि जमात की अगुवाई वाला गठबंधन 66 सीटों पर आगे है. संसद में कुल 231 सीटें हैं.

प्रमुख अंग्रेज़ी अख़बार ढाका ट्रिब्यून ने भी बीएनपी के पूर्ण बहुमत हासिल करने का अनुमान लगाया है. अख़बार के अनुसार, ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जमात-ए-इस्लामी उभरी है.

बांग्लादेश के अख़बार द डेली स्टार के अनुसार, 13वें राष्ट्रीय चुनावों में बीएनपी के भारी बहुमत से जीतने का अनुमान है.

अख़बार के अनुसार, बीएनपी को उम्मीद है कि वो इन चुनावों में दो तिहाई बहुमत हासिल करेगी.

द डेली स्टार के मुताबिक़, कभी बीएनपी की सबसे क़रीबी रही जमात-ए-इस्लामी और इसके सहयोगी संगठनों को भारी बढ़त मिली है. जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि उसे 60 सीटें मिलने उम्मीद है.

अख़बार का कहना है कि छात्र आंदोलनों से उपजी नेशनल सिटिज़न पार्टी (एनसीपी) के चुनावी प्रबंधन के प्रमुख आसिफ़ महमूद शोजिब भूइयां ने अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर कहा है कि उनकी पार्टी ने छह सीटों पर जीत दर्ज की है.

एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ढाका-11 से आगे चल रहे हैं.

आधिकारिक परिणामों के अनुसार, बीएनपी के चेयरमैन तारिक़ रहमान ने ढाका-17 और बोगुरा-6 दोनों सीटों से जीत दर्ज की है. वहीं बीएनपी महासचिव मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर भी जीत गए हैं.

हालांकि अभी ये साफ़ नहीं है कि पोस्ट बैलट की काउंटिंग हुई है या नहीं है.

सरकारी बीएसएस न्यूज़ एजेंसी ने जनमत संग्रह की गणना के ताज़े आंकड़ों के अनुसार बताया है कि, 860,000 से अधिक लोगों ने 'हां' पर वोट किया जबकि 420,000 लोगों ने 'ना' के लिए वोट किया है.

देश के प्रशासन के लिए तैयार किए गए फ़्रेमवर्क यानी जुलाई चार्टर के समर्थन में 67 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया.

तारिक़ रहमान ने कैसे चुनाव प्रचार अभियान चलाया?
लंदन में लगभग 17 वर्षों तक राजनीतिक शरण लेने के बाद, तारिक़ रहमान पिछले दिसंबर में ही ढाका लौटे और उनकी पार्टी ने उनका भव्य स्वागत किया था.

बांग्लादेश के अख़बार प्रथम आलो के अनुसार, रहमान के चुनाव प्रचार अभियान में एक 'सरप्राइज़ एलीमेंट' था, जिसने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया.

रहमान ने अपनी चुनावी रैलियों में लोगों से सीधे संवाद करने का तरीक़ा अपनाया. उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को भी प्रचार अभियान में शामिल किया. खुद को एक "परिवारिक व्यक्ति" के रूप में पेश करते हुए उन्होंने शांति और संयम का संदेश देने की कोशिश की.

उनके प्रचार अभियान का मुख्य संदेश था- "मैं आप में से ही एक हूं." और इसे ख़ास तौर पर युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था.

इस तरीक़े से उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के मुक़ाबले एक अलग छवि भी गढ़ी.

कई मौक़ों पर तारिक़ रहमान ने आम लोगों को मंच पर सीधे आमंत्रित किया. कुछ जगहों पर उन्होंने सीधे लोगों को संबोधित किया. उन्होंने स्थानीय समस्याएं सुनीं, समाधान का आश्वासन दिया, सवाल पूछे और जवाबों पर प्रतिक्रिया भी दी.

आधिकारिक रूप से प्रचार अभियान 10 फरवरी की सुबह समाप्त हो गया था. बीएनपी मीडिया सेल के अनुसार, तय प्रचार अवधि यानी 19 दिनों के दौरान तारिक़ रहमान ने देश भर में कम से कम 64 रैलियां कीं.

कई जगहों पर उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा. पूरी रणनीति साफ़ तौर पर नजर आई. वे अधिकतर स्थानों पर विशेष रूप से तैयार किए गए प्रचार बस से पहुंचे और कुछ मौक़ों पर हेलिकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया.

बीएनपी के एक प्रवक्ता ने गुरुवार रात बीबीसी से कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की "पूरी गारंटी" देगी.

पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता महदी अमीन ने ढाका में बीबीसी संवाददाता योगिता लिमये से कहा, "हम बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद करते हैं. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी."

अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने से चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर महदी अमीन ने कहा, "चुनाव जीतने के बाद हम फिर से लोगों के पास जाएंगे और वही करेंगे जो लोग चाहेंगे. लेकिन अभी यह साफ़ है कि लोगों ने ऐसे किसी राजनीतिक दल का समर्थन न करने का फ़ैसला किया है, जिसने अपना राजनीतिक चरित्र खो दिया और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के औजार में बदल गया."

अवामी लीग ने इन आरोपों को ख़ारिज़ किया है और चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए हैं. (bbc.com/hindi)

ढाका, 13 फरवरी। बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने एक दिन पहले बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद शुक्रवार को मतगणना के बीच अपनी जीत का दावा किया।

इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी उस अंतरिम प्रशासन की जगह लेगी जिसने अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद कार्यभार संभाला था।

कई मीडिया संस्थानों ने बताया कि 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी ने 151 से अधिक सीट जीत ली हैं जो अगली सरकार के गठन के लिए पर्याप्त सीट हैं।

बहरहाल, निर्वाचन आयोग (ईसी) ने इस संबंध में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

बीएनपी के मीडिया प्रकोष्ठ ने जीत का दावा करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी अधिकतर सीट पर जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार है।’’

कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयोग मतगणना के बाद संभवत: शुक्रवार को बीएनपी को आम चुनाव का विजेता घोषित करेगा जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी को बहुमत मिला है।

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता के अनुसार, कई सीट के परिणाम अभी नहीं आए हैं और उन्हें कुछ ही घंटों में घोषित किए जाने की संभावना है।

निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक परिणामों की अभी तक घोषणा नहीं की है लेकिन बीएनपी के लिए बधाई संदेश अभी से आने लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान की ‘‘निर्णायक जीत’’ पर शुक्रवार को उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह विकास के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि रहमान की जीत ने उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाया है।

ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने बांग्लादेश की जनता को ‘‘सफल आम चुनाव’’ के लिए अग्रिम बधाई दी है और बीएनपी एवं रहमान की ‘‘ऐतिहासिक जीत’’ के लिए विशेष रूप सराहना की।

देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के चुनाव मैदान में नहीं होने के कारण इस चुनाव को बीएनपी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा गया।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार 18 महीने से सत्ता में है।

बांग्लादेश में जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ 13वां आम चुनाव कराया गया। सुधार पैकेज को ‘जुलाई राष्ट्रीय घोषणापत्र’ के नाम से भी जाना जाता है।

बीएनपी पिछली बार 2001 से 2006 के बीच सत्ता में रही थी। उस समय जमात उसकी महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी थी और उसके दो नेता मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

जमात ने इन चुनावों के दौरान ‘‘असामान्य देरी’’ एवं ‘‘परिणामों में हेरफेर’’ के आरोप लगाए हैं तथा चेतावनी दी है कि अगर जनता का जनादेश ‘‘छीन लिया गया’’ तो वह एक बड़ा आंदोलन करेगी।

जमात के सहायक महासचिव अहसानुल महबूब जुबैर ने निर्वाचन आयोग भवन में शुक्रवार तड़के पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मतगणना अधिकारी एक ‘‘विशेष पार्टी’’ के पक्ष में परिणामों में जानबूझकर देरी कर रहे हैं।

अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पिछले साल गठित 11 दलों के दक्षिणपंथी गठबंधन में जमात की प्रमुख सहयोगी नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने भी विशेष रूप से ढाका की कई सीट पर ‘‘परिणामों में हेरफेर और सुनियोजित धोखाधड़ी’’ के आरोप लगाए हैं।

बीएनपी ने पहले घोषणा की थी कि यदि वह चुनाव जीतती है तो उसके अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे।

अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो रहमान पिछले 36 वर्ष में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री होंगे।

बीएनपी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति के प्रवक्ता महदी अमीन ने शुक्रवार तड़के संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम दो-तिहाई से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं।’’

करीब 17 वर्ष के आत्मनिर्वासन के बाद पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटे रहमान ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विजय रैलियां निकालने के बजाय दोपहर में ‘जुमे’ की नमाज के बाद पूरे देश में विशेष दुआएं करने को कहा।

ईसी ने मतदान प्रतिशत का आंकड़ा अभी घोषित नहीं किया है। उसने मतदान केंद्रों में मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर हेरफेर के आरोपों को खारिज किया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए एम एम नासिरुद्दीन ने बृहस्पतिवार शाम एक संवाददाता से कहा, ‘‘पिछले चुनावों में भी मतदान प्रतिशत को लेकर बहस होती रही है। कृपया अब इसे लेकर सवाल न उठाएं।’’

उन्होंने कहा कि रुझान में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है क्योंकि कई हजार मतदान केंद्रों से नतीजे अलग-अलग समय पर आते हैं।

निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने पहले कहा था कि बृहस्पतिवार को 42,651 मतदान केंद्रों में से 36,031 पर अपराह्न दो बजे तक 47.91 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।

देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट पर मतदान बृहस्पतिवार सुबह साढ़े सात बजे (स्थानीय समयानुसार) शुरू हुआ और शाम साढ़े चार बजे तक जारी रहा। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था।

मतदान 4:30 बजे (स्थानीय समय) समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू हो गई।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे और लगभग 10 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था जो देश के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। (भाषा)

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 'बड़ी जीत' पर तारिक़ रहमान को बधाई दी है.

इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया पर दी.

राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया, "राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने बीएनपी की बड़ी जीत पर तारिक़ रहमान को बधाई दी और बांग्लादेश की जनता को सफल और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए शुभकामनाएं दीं."

बीएनपी पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया की पार्टी है. हाल ही में उनके निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे तारिक़ रहमान के हाथों में है.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत के आंकड़े (151) तक पहुंच गया है. अभी मतगणना जारी है और गठबंधन की सीटें और बढ़ने की उम्मीद है.

बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि बीएनपी दो-तिहाई सीटें जीत सकती है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की मुख्य प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी ने एक बार फिर मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

एएफ़पी न्यूज़ के मुताबिक़, इस्लामी पार्टी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, "हम चुनाव नतीजों से जुड़ी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं."

पार्टी ने सभी से "धैर्य बनाए रखने" की अपील भी की है.

बीएनपी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है और वह एक ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही है.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी गठबंधन ने अब तक 176 सीटें जीती हैं, जबकि जमात गठबंधन को 57 सीटों पर जीत मिली है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में मतगणना जारी है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बहुमत की ओर बढ़ रही है.

स्थानीय मीडिया में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी दो-तिहाई संसदीय सीटों पर जीत हासिल कर सकती है.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अब तक 109 सीटों पर जीत हासिल कर ली है. वहीं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली है.

वहीं, अन्य के खाते में अब तक पांच सीटें आई हैं.

बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 151 सीटें चाहिए. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में मतगणना जारी है और रुझानों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आगे चल रही है जबकि जमात-ए-इस्लामी दूसरे नंबर पर है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, बीएनपी क़रीब दो-तिहाई सीटें जीत सकती है.

बीएनपी, पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया की पार्टी है. उनके निधन के बाद उनके बेटे तारिक़ रहमान इसके मुख्य नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं.

मतगणना के बीच पार्टियों ने वोट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं. 2024 में शेख़ हसीना को सत्ता से हटाने वाले युवा आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल सिटीजन्स पार्टी (एनसीपी) ने आरोप लगाया है कि नतीजों में हेरफेर किया गया है.

एनसीपी ने दोबारा मतगणना की मांग की है.

कम से कम दो अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी इसी तरह के आरोपों के साथ चुनाव आयोग पहुंचे हैं. बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

बांग्लादेश में गुरुवार, 12 फ़रवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था. यह मतदान शाम 04:30 बजे तक चला. इसके बाद से मतगणना जारी है.

पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद इस बार मुख्य मुक़ाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के वकीलों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी.

वकीलों का कहना है कि इमरान ख़ान की दाईं आंख में देखने की क्षमता केवल 15 प्रतिशत बची है.

जेल में बंद इमरान ख़ान के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद उनके बेटे कासिम ख़ान की प्रतिक्रिया आई है.

उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया कि यह 'लापरवाही और जानबूझकर जेल में उचित इलाज न देने का नतीजा' है.

कासिम ख़ान ने एक्स पर लिखा, "इसकी ज़िम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार, सेना प्रमुख और इस क्रूरता को संभव बनाने वाले लोगों पर है."

उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके भाई को उनके पिता से मिलने के लिए वीज़ा नहीं दिया जा रहा है.

कासिम ख़ान लंदन में रहते हैं और उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है.

इमरान ख़ान के वकीलों ने कहा है कि ख़ान को तीन से चार महीने पहले धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ था. जेल अधीक्षक को बताने के बावजूद, उन्हें केवल आई ड्राप्स दिए गए और इसके अलावा कोई क़दम नहीं उठाया गया. (bbc.com/hindi)

-योगिता लिमये

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बांग्लादेश में सरकार बनाने की ओर है. रुझानों में बीएनपी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है.

इस बीच बीबीसी से ख़ास बातचीत में बीएनपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की "पूरी गारंटी" देगी.

गुरुवार रात हुई इस बातचीत के दौरान बीएनपी के प्रमुख प्रवक्ता महदी अमीन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि हम बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे."

पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव से बाहर रखा गया. बीबीसी ने बीएनपी प्रवक्ता से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बीच चुनाव की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल किया.

इस पर अमीन ने कहा, "चुने जाने के बाद हम फिर लोगों के पास जाएंगे और वही करेंगे जो लोग चाहते हैं. लेकिन फ़िलहाल यह बिल्कुल साफ़ है कि लोगों ने ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन न करने का फ़ैसला किया है जिसने अपना राजनीतिक चरित्र खो दिया और एक ऐसा औज़ार बन गई जो गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार रही."

अवामी लीग ने इन आरोपों को खारिज किया है और चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया है.

महदी अमीन ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आज़ादी की रक्षा की जाएगी.

बीएनपी का पिछला कार्यकाल हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ा रहा था. (bbc.com/hindi)

कीव, 12 फरवरी। रूस ने बुधवार रात यूक्रेन के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के आवासीय क्षेत्रों और विद्युत ग्रिड समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी हवाई हमले जारी हैं।

यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि बुधवार रात से लेकर बृहस्पतिवार तक रूस ने हमलों में लंबी दूरी के 219 ड्रोन, 24 बैलिस्टिक मिसाइलों और एक विमान मिसाइल का इस्तेमाल किया।

वायुसेना के अनुसार, मुख्य रूप से यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव, मध्य यूक्रेन में स्थित निप्रो और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर हमले किए गए।

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध रोकने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत को लेकर हिचकिचा रहा है।

जेलेंस्की ने बुधवार रात कहा कि अमेरिका ने अगले सप्ताह मियामी या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच आगे की बातचीत का प्रस्ताव रखा है। दोनों पक्षों के बीच पिछली वार्ता अबूधाबी में हुई थी।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने तुरंत पुष्टि कर दी है कि वह वार्ता में शामिल होगा।

जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, “अब तक जहां तक मैं समझ रहा हूं, रूस हिचकिचा रहा है।”

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ‘क्रेमलिन’ के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक और दौर की वार्ता जल्द हो सकती है। हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। (एपी)

-ओसमंड चिया

रूस की ओर से मैसेजिंग एप्स पर सख़्त पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं. व्हाट्सएप ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस ने देश के अंदर व्हाट्सएप को "पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश" की है.

मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने कहा कि इस क़दम का मक़सद रूस में उसके 10 करोड़ से अधिक यूज़र्स को एक "सरकार नियंत्रित निगरानी एप" की ओर धकेलना है.

यह क़दम ऐसे समय उठाया गया है जब रूसी नियामकों ने सुरक्षा की कमी का हवाला देते हुए टेलीग्राम की पहुंच भी अधिक सीमित कर दी है. रूस में टेलीग्राम के यूज़र्स की संख्या व्हाट्सएप के बराबर मानी जाती है.

बीबीसी ने इस मामले पर रूस से प्रतिक्रिया जाननी चाही, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

व्हाट्सएप ने अपने बयान में कहा, "10 करोड़ से अधिक यूज़र्स को निजी और सुरक्षित संवाद से अलग करने की कोशिश पीछे की ओर ले जाने वाला क़दम है और इससे रूस में लोगों की सुरक्षा कम होगी."

कंपनी ने कहा, "हम यूज़र्स के जुड़े रहने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे." (bbc.com/hindi)

13वें संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए वोटिंग के बाद, बांग्लादेश में कई जगहों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है.

बीबीसी के संवाददाताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में मतपेटियों को मतगणना के लिए ले जाते हुए देखा.

बीबीसी के पत्रकारों ने कई स्थानों पर मतगणना गतिविधियों की शुरुआत देखी.

इस वर्ष संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के मतपत्र एक ही पेटी में रखे गए हैं. संसदीय चुनाव के मतपत्र काले और सफेद रंग के हैं, जबकि जनमत संग्रह के मतपत्र गुलाबी रंग के हैं.

सबसे पहले दोनों रंगों के मतपत्रों को अलग किया जाएगा. फिर उनकी गिनती अलग-अलग की जाएगी. (bbc.com/hindi)