-दिलनवाज पाशा

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर और चर्चित अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भारत-अमेरिका के रिश्तों और अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कहा है कि ट्रंप के टैरिफ के केंद्र में भारत का रूस से तेल आयात करना नहीं बल्कि व्यक्तित्वों का टकराव है। बीते सप्ताह स्विट्जऱलैंड के ज्यूरिख में एक बातचीत के दौरान की गई रघुराम राजन की यह टिप्पणी चर्चा और विवाद के केंद्र में है।

रघुराम राजन ने बीते सप्ताह कहा कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ़ लगाया है उसके केंद्र में रूस से तेल खरीदना नहीं बल्कि इसकी मूल वजह भारत का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान संघर्ष-विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को श्रेय ना देना है।

ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को भारत से आयातित सामानों पर 25 फ़ीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए 25 फ़ीसदी अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाने की घोषणा की जो इस साल 27 अगस्त से लागू हो गया।

दवाइयों और स्मार्टफ़ोन जैसे कुछ उत्पादों को छोडक़र ये अधिकतर उत्पादों पर लागू है और इस टैरिफ़ से भारत के कपड़ा और कई उद्योग प्रभावित हैं।

रघुराम राजन ने क्या कहा है?

रघुराम राजन ने कहा है कि अमेरिका के भारत पर लगाए गए इस टैरिफ के पीछे मूल कारण रूस से भारत का तेल खरीदना नहीं बल्कि व्यक्तित्वों का टकराव है।

रघुराम राजन ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि रूस से भारत का तेल खरीदना केंद्रीय मुद्दा था, मुझे लगता है कि यहां मुद्दा व्यक्तित्वों का टकराव है।’

रघुराम राजन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने का श्रेय लेना चाहते थे लेकिन भारत सरकार ने ट्रंप के दावे पर मुहर नहीं लगाई और इसकी वजह से व्हाइट हाउस भारत से नाराज हो गया।

रघुराम राजन ने कहा, ‘भारत ने ट्रंप के शांति स्थापित करने के दावे को स्वीकार नहीं किया और उसकी वजह से ही भारत पर सख़्त टैरिफ लगे।’

अपनी टिप्पणी में राजन ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने उस स्थिति में ट्रंप के नैरेटिव को स्वीकार कर अपने लिए सही किया और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान पर भारत से कम टैरिफ लगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के उत्पादों पर 19 फीसदी टैरिफ लगाया है जो भारत के मुकाबले काफी कम है।

ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर अलग-अलग दरों से कई टैरिफ घोषणाएं की हैं। 30 जुलाई को उन्होंने 69 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। इस घोषणा के बाद से पाकिस्तान से अमेरिका को कपड़ा निर्यात 15 फीसदी तक बढ़ा है।

‘टैरिफ आर्थिक नहीं राजनीतिक मुद्दा’

राजन की टिप्पणी का संकेत था कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा है और इसके पीछे ‘नैरेटिव’ और ‘ईगो’ है।

रघुराम राजन ने कहा, ‘भारत ने यह तर्क देने की कोशिश की कि दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के बीच ट्रंप की भूमिका के बिना ही एक समझ बन गई थीज् सच शायद दोनों बातों के बीच कहीं हैज् लेकिन अंतिम नतीजा यह हुआ कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत।’

राजन ने कहा, ‘मुझे पता है कि स्विट्जरलैंड में आपके नेता ने ट्रंप को टैरिफ़ समझाने की कोशिश की थी, इस बारे में कुछ कमेंट किया गया था और वह ठीक नहीं हुआ। इसलिए हमें नहीं पता कि भारत और अमेरिका के बीच असल में क्या हुआ, लेकिन उम्मीद है कि लंबे समय में सभी पक्षों में समझदारी बनी रहेगी और हम सभी सही डील पर पहुंचेंगे।’

राजन ने अपनी टिप्पणी में स्विट्जरलैंड के किसी नेता का नाम नहीं लिया है। स्विट्जरलैंड के भारत और अमेरिका दोनों से ही बेहतर कारोबारी रिश्ते हैं और स्विट्जरलैंड ट्रंप से टैरिफ हटाने की वकालत करता रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप के टैरिफ लगाने के कुछ समय बाद ही स्विस राष्ट्रपति केरिन केलर सटर के बीच वार्ता हुई थी लेकिन इसके नतीजे सकारात्मक नहीं रहे थे।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष

इस साल मई में कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले में कई भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में कई ठिकानों पर हमला किया था।

इस सीमित संघर्ष में भारत और पाकिस्तान दोनों ही ने एक दूसरे को हुए नुकसान को लेकर अलग-अलग दावे किए थे।

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जब चरम पर था तब 10 मई को संघर्ष-विराम की घोषणा हुई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष को रोकने की घोषणा की थी और दावा किया था कि संघर्ष ना रोकने की स्थिति में उन्होंने अधिक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ये दावा किया है। पाकिस्तान ने इसे खुले तौर पर स्वीकार किया है लेकिन भारत ने इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।

पाकिस्तान ने इस संघर्ष को रोकने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को देते हुए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था।

राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते

ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी सार्वजनिक बयानों और भाषणों में एक दूसरे को अच्छा दोस्त और मजबूत नेता बताते रहे हैं।

2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ट्रंप के लिए ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ का नारा दिया था।

फरवरी 2020 अहमदाबाद में हुई ‘नमस्ते ट्रंप’ रैली में ट्रंप ने ‘अमेरिका लव्स इंडिया’ कहा था। मोदी और ट्रंप दोनों ने ही बार-बार एक-दूसरे के लिए मॉय फ्रेंड संबोधन का इस्तेमाल किया।

मोदी और ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री को ही दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का चेहरा मान लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस साल फरवरी में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान मोदी और ट्रंप ने भारत-अमेरिकी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता की थी और साल 2030 तक दोनों देशों के बीच कारोबार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था।

हालांकि, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद से, अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव देखा गया है, बावजूद इसके ट्रंप ने मोदी के लिए ‘माय फ्रेंड’ और ‘ग्रेट लीडर’ जैसे ही संबोधन इस्तेमाल किए हैं।

-गोकुल सोनी

साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ टोटके अत्यंत प्रचलित हैं ?

गांव-गांव में लोग इन्हें बड़े विश्वास के साथ मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे रास्ते में किसी महिला को मटकी में पानी भरकर ले जाते हुए देख ले, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी तरह अगर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते दिख जाए, तो लोग मानते हैं कि दिन भर कार्य सिद्धि बनी रहती है। वहीं यात्रा के दौरान किसी महिला को बाल बिखराए देखना, बिल्ली का रास्ता काटना, किसी को छींक आना अशुभ माना जाता है। और पक्षियों में तो एक और विचित्र मान्यता है। कौआ संसर्ग, यानी नर–मादा कौओं के मिलन को देख लेना, गांवों में इसे बहुत बड़ा अपशकुन कहा जाता रहा है।

एक घटना जिसने पूरे परिवार को झकझोर दिया

यह बात सत्तर के दशक की है, जब हमारा परिवार पिथौरा में रहता था। एक दिन हमारे घर डाक से एक पोस्टकार्ड आया। जैसे ही पिता जी ने उसे पढ़ा, पूरा घर सन्न रह गया। पत्र में लिखा था—

‘धनीराम’-यानी मेरे छोटे जीजा जी का साइकिल से ऑफिस जाते समय बस से एक्सीडेंट हो गया और उनका निधन हो गया।

पत्र पढ़ते ही घर में कोहराम मच गया। मां-बाप रो-रोकर बेहाल । पूरा माहौल शोकमग्न हो गया।

लेकिन कुछ देर बाद पिता जी को एक बात खटकने लगी,।

इतनी बड़ी घटना को कोई पत्र से क्यों बताता ? रायपुर से पिथौरा तो बस दो घंटों की दूरी। और सबसे महत्त्वपूर्ण—यह पत्र दीदी की हैंडराइटिंग में भी नहीं था।

संदेह होने पर पिता जी बिना देर किए रायपुर के लिए निकल पड़े।

जब वे रायपुर पहुंचे-तो जो दृश्य देखा, उससे वे खुद हैरान रह गए।

जीजा जी बिल्कुल स्वस्थ खड़े थे, और पिता जी को देखकर हंसने लगे। पिता जी ने पूछा-यह कैसी अफवाह फैल गई ?

तब जीजा जी ने धीरे-धीरे पूरी कहानी बताई-

कौआ संसर्ग का टोटका और एक भय

उस दिन वे साइकिल से ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में पेड़ की एक डाल पर उन्होंने दो कौओं को संसर्ग करते देख लिया। बचपन से सुना था कि यह दृश्य अशुभ होता है-बड़ी अनहोनी का संकेत। डर और वहम इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद ही पोस्टकार्ड लिख भेजा, और दीदी को भी कुछ नहीं बताया। वह एक ऐसा टोटका था, जिसने पलभर में एक पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया।

घर में लौटी शांति

शाम को जब पिता जी पिथौरा लौटे और सब ठीक—ठाक होने की खबर दी, तब जाकर घर में दोबारा शांति लौटी। मां ने राहत की सांस ली, और हम सबने महसूस किया कि टोटकों का भय किस तरह मनुष्य की सोच को नियंत्रित कर लेता है।

आपने सुना था यह ?

क्या आप जानते थे कि गांवों में कौओं के संसर्ग को देखना अशुभ माना जाता है?

आपके गांव में कौन-कौन से टोटके प्रचलित थे ?

  वीर नारायण सिंह की पुण्य स्मृति (10 दिसम्बर) पर विशेष  

-चुन्नीलाल साहू

 वर्ष 1857 के महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख होते ही दिल्ली, झांसी, कानपुर और मेरठ की छवियाँ सहज ही स्मृतियों में उभर आती हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के  इतिहास में हमारे क्रांतिवीरों का  एक गौरवशाली अध्याय ऐसा भी है, जो छत्तीसगढ़ और पश्चिम ओडि़शा की धरती पर लिखा गया, जहाँ ऐसे रणबांकुरे पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को बार-बार चुनौती दी। यह कहानी सिर्फ वीर नारायण सिंह की शहादत तक सीमित नहीं है, उनके पुत्र गोविंदसिंह, ससुर माधवसिंह, साले कुंजलसिंह और अंत में किसानों के संरक्षक लालसिंह मांझी तक फैली एक सुदीर्घ, किंतु विलक्षण, देशभक्ति पूर्ण संघर्ष-गाथा है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह के पुण्य स्मृति-दिवस पर हमें इतिहास की इस वीरता पूर्ण गाथा को याद करना चाहिए।

वह 10 दिसंबर 1857 का  दिन था, जब छत्तीसगढ़ ने अपना महान देशभक्त योद्धा  वीर नारायण सिंह को हमेशा के लिए खो दिया, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार ने रायपुर में उन्हें मौत की सजा दे दी। वीर नारायण सिंह सोनाखान के प्रजा हितैषी ज़मींदार थे। सोनाखान उस ज़माने में रायपुर जिले में था, वर्तमान में बलौदा बाज़ार-भाटापारा जिले में है। वीर नारायण सिंह पर अकाल पीडि़त ग्रामीणों के लिए एक सम्पन्न व्यक्ति का अनाज भंडार खुलवाकर जरूरतमंद लोगों में वितरित करने का आरोप अंग्रेज हुकूमत द्वारा लगाया गया था। अंग्रेजों की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की ।वीर नारायण सिंह ने किसानों और ग्रामीणों को संगठित कर अंग्रेजी फौज के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन आखिऱ उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और वे मौत की सजा पाकर शहीद हो गए।

अंग्रेज हुकूमत का दमन चक्र यहीं नहीं थमा। नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह को भी लंबे समय तक जेल में बंद रखा गया। उन्हें 16 अगस्त 1859 को रिहा किया गया। रिहा होने के बाद उनके मन में केवल एक संकल्प था, उनके  पिता के प्रति विश्वासघात करने वाले  देवरी के ज़मींदार महाराज साय  को दंडित करना। इस उद्देश्य से वे बरगढ़ (पश्चिम ओडिशा ) स्थित अपने मामा के गांव घेंस पहुँचे, जहाँ उनके नाना और घेंस के ज़मींदार माधव सिंह पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाले हुए थे।

वीर नारायणसिंह की फाँसी के बाद माधवसिंह ने संघर्ष की मशाल अपने हाथों में ले ली। उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में  अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का कठोर प्रतिरोध किया, सिंघोड़ा घाटी को बंद किया। यह घाटी वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर रायपुर -सम्बलपुर के बीच पड़ती है । माधवसिंह ने इस घाटी में अपने चार बहादुर पुत्रों के साथ लगभग दस महीनों तक अंग्रेजी सेना से सीधी भिड़ंत की। कई बार अंग्रेजों को मात देने के बाद भी, कुछ स्थानीय जमींदारों के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए और 31 दिसंबर 1858 को सम्बलपुर में उन्हें फाँसी दे दी गई। उनकी शहादत के तुरंत बाद अंग्रेजों ने घेंस जमींदारी पर कब्जा कर लिया और विद्रोह को कुचलने के लिए भारी सेना तैनात कर दी। इसी दौरान वीर नारायण सिंह के दूसरे साले और प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र साय के सेनापति कुंजल सिंह ने पश्चिम ओडि़शा में स्थित नृसिंहनाथ और गंधमार्दन की पहाडिय़ों में नई रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी। सहयोग की कमी के बावजूद उन्होंने माड़ागुड़ा और सोनाबेड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर देवरी के उस व्यक्ति को  दंडित करने का निश्चय किया। वीर सुरेन्द्र साय के मार्गदर्शन में 10 मई 1860 को कुंजल सिंह,हटेसिंह, बैरीसिंह और गोविंदसिंह ने देवरी पर हमला किया और कुंजल सिंह ने स्वयं उस विश्वासघाती ज़मींदार का अंत कर दिया।

इस घटना से अंग्रेज हुकूमत बौखला उठी । कुंजल सिंह पर 500 रुपये और गोविंद सिंह पर 250 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद विद्रोही दल ने पदमपुर की ओर न जाकर खरियार जमींदारी में शरण ली, जहाँ किसानों का अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ आंदोलन पहले से जारी था और राजा कृष्णचंद्र देव का उन्हें परोक्ष समर्थन भी प्राप्त था। इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे नुआपाड़ा के पास स्थित तानवट गांँव के गौंटिया-लालसिंह मांझी। आगे चलकर वे इस समूचे संघर्ष के सबसे प्रमुख और निर्णायक योद्धा सिद्ध हुए।

'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के मौक़े पर सोमवार को लोकसभा में इस पर चर्चा की शुरुआत हुई. इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई.

पीएम मोदी ने इस दौरान कई दावे किए. उन्होंने इस चर्चा के दौरान महात्मा गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का ज़िक्र किया.

पीएम मोदी ने सवाल किया कि जब बापू को 'वंदे मातरम नेशनल एंथम के रूप में दिखता था तो इसके साथ अन्याय क्यों हुआ?'

साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के ख़िलाफ़ सवाला उठाया था और जवाहरलाल नेहरू ने 'वंदे मातरम की जांच शुरू की थी.'

वहीं विपक्ष ने स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था.

विपक्षी नेता प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बहस में भाग लिया.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर कहा कि 'देश का ध्यान ज़रूरी मुद्दों से भटकाने के लिए सदन में बहस की जा रही है.'

वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवासी ने कहा कि 'वंदे मातरम' को लेकर सरकार ज़बरदस्ती न करे.

पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या-क्या कहा?

लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन परिस्थितियों को भी नई पीढ़ियों को बताने का उनका दायित्व है जिनकी वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया.

पीएम मोदी ने कहा, "वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज़ होती जा रही थी. मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्तूबर 1937 को वंदे मातरम के ख़िलाफ़ नारा बुलंद किया. कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय इसके कि मुस्लिम लीग के आधारहीन दावों को वो करारा जवाब देते, इसके उलट उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी."

"जिन्ना के विरोध के पांच दिन के बाद ही 20 अक्तूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी. उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को उत्तेजित कर सकती है. मैं नेहरू जी का वक्तव्य पढ़ता हूं. नेहरू जी कहते हैं- 'मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है.' नेहरू जी फिर लिखते हैं- 'मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है उससे मुस्लिम भड़केंगे'."

पीएम मोदी ने कहा, "इसके बाद कांग्रेस की तरफ़ से बयान आया कि 26 अक्तूबर को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी. पूरा देश हतप्रभ था. पूरे देश में देशभक्तों ने देश के कोने-कोने में प्रभात फेरियां निकालीं."

"लेकिन देश का दुर्भाग्य की 26 अक्तूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया. वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए. उस फ़ैसले के पीछे नकाब ये पहना गया कि यह तो सामाजिक सद्भाव का काम है. लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में यह किया."

पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस का तुष्टिकरण की राजनीति को थामने का यह तरीक़ा था. तुष्टिकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा."

महात्मा गांधी पर भी बोले

पीएम मोदी ने कहा, "दक्षिण अफ़्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 को लिखा था- 'गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है. स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुईं, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया'."

"गांधी जी आगे लिखते हैं- 'यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है. इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है. इसका एकमात्र उद्देश्य हममें देशभक्ति की भावना जगाना है. यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है'."

-अहमद एजाज

शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में जेल में बंद इमरान खान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया।

आईएसपीआर के महानिदेशक का लहजा मामले की गंभीरता को दिखाता है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ‘उस व्यक्ति (इमरान खान) का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है।’

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कहा कि ‘इस आदमी में मानसिक बीमारी के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं।’

पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बताने वाली सैन्य प्रवक्ता की कड़ी भाषा गंभीर भी है और अर्थपूर्ण भी। लेकिन पाकिस्तानी राजनीतिक व्यवस्था और उसके इतिहास में यह कोई असामान्य घटना नहीं है।

हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ या ‘सुरक्षा जोखिम’ शब्द का इतिहास क्या है और अब तक कौन-कौन इसकी चपेट में आया है? साथ ही, ऐसे ‘राजनीतिक हथियार’ उस समय की राजनीति, व्यवस्था और राज्य के लिए किस हद तक घातक साबित हुए? और जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया, वे बाद में ‘देशभक्त’ कैसे बन गए?

‘पाकिस्तान के निर्माण के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हुआ’

देश की स्थापना के बाद का पूरा दशक राजनेताओं और नागरिक एवं सैन्य नौकरशाही के बीच राजनीतिक संघर्ष में बीता।

नतीजतन, संवैधानिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक संस्थाएँ फल-फूल नहीं सकीं। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री बदलते रहे, सरकारें गिरती रहीं और आखिरकार अयूब खान ने हालात और घटनाक्रम को भ्रष्ट बताते हुए सत्ता हथिया ली।

प्रधानमंत्रियों के अधिकार कई मायनों में सीमित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे, को नागरिक-सैन्य नौकरशाही ने इस शर्त पर प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कि वे पश्चिम समर्थक विदेश नीति जारी रखेंगे और सेना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

कय्यूम निजामी अपनी पुस्तक ‘जनरल्स एंड पॉलिटिशियन इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री’ में लिखते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को नागरिक सेना के अधिकारियों के बारे में चिंता थी और तब इसके गवाह बने जब अयूब ख़ान को शरणार्थियों के पुनर्वास में सरदार अब्दुल रब निश्तार की सहायता करने की जि़म्मेदारी सौंपी गई थी।

अब्दुल रब निश्तार ने मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अयूब ख़ान ने अपने कर्तव्य के प्रति पेशेवर रवैया नहीं अपनाया। इस पर पाकिस्तान के संस्थापक ने ये शब्द कहे थे- ‘मैं इस सैन्य अधिकारी को जानता हूँ। उसे सैन्य मामलों से ज़्यादा राजनीति में दिलचस्पी है।’ जनरल अयूब ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने पहले भाषण में राजनेताओं के बारे में विशेष रूप से कठोर शब्दों का प्रयोग किया था।

उन्होंने कहा था, ‘उपद्रवियों, राजनीतिक अवसरवादियों, तस्करों, फेरीवालों और अन्य सामाजिक कीटों, शार्क और जोंकों के लिए कुछ शब्द: सेना और लोग आपकी उपस्थिति से घृणा करते हैं। अब एक नए युग की शुरुआत करना और अपने तरीके बदलना आपके हित में है, अन्यथा बदला निश्चित और तत्काल होगा।’

गौरतलब है कि अयूब ख़ान ने राजनेताओं को राजनीति से दूर रखने के लिए ‘हेब्दो’ कानून बनाया था। इस क़ानून के तहत, प्रमुख राजनेताओं को राजनीति में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ‘हेब्दो’ कानून दरअसल एक राजनीतिक बदले की भावना से बनाया गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य राजनेताओं को जनता की नजर में कमतर दिखाना था।

फातिमा जिन्ना और बेनजीर

पहला मार्शल लॉ लागू होने के बाद, यह एक आम संस्कृति बन गई कि जो राजनेता सरकार विरोधी खेमे में थे, उन्हें विदेशी षड्यंत्रों का हिस्सा माना जाता था।

जब अयूब खान और फातिमा जिन्ना के बीच राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तो फातिमा जिन्ना को ‘देशद्रोही’ तक कहा गया। उनके चरित्र पर हमला किया गया और अयूब खान और उनके समर्थकों द्वारा बाँटे गए पर्चों में फातिमा जिन्ना पर देश तोडऩे की साजि़श रचने का आरोप भी लगाया गया।

हामिद खान ने अपनी किताब ‘पाकिस्तान का संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास’ में लिखा है, ‘अयूब खान सरकार ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र-विरोधी भावना पैदा की।’

पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया।

कय्यूम निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं कि ‘भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 और जुलाई 1989 में पाकिस्तान का दौरा किया था। राजीव और बेनज़ीर दोनों ही युवा नेता थे। उनके बारे में आम धारणा यही थी कि दोनों अतीत की नफऱत को भुलाकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे।’

‘पाकिस्तान और भारत के बीच एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का समझौता हुआ। राजीव गांधी ने सियाचिन ग्लेशियर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। खुफिया एजेंसियों ने दोनों नेताओं की बैठकों पर नजर रखी और निष्कर्ष निकाला कि बेनजीर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता।’

सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के शिक्षक अम्मार अली जान कहते हैं, ‘यह त्रासदी है कि कभी सभी बंगालियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया गया, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, तो कभी फातिमा जिन्ना और बेनजीर को सुरक्षा के लिए ख़तरा घोषित कर दिया गया।’

नवाज शरीफ और इमरान खान

हमें अक्तूबर 2020 में मियां नवाज शरीफ के उस भाषण को याद रखना होगा, जो उन्होंने विपक्षी दलों की पहली बैठक में वीडियो लिंक के जरिए दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘देश का संविधान तोडऩे वाले देशभक्त हैं और इस बैठक में मौजूद देश का राजनीतिक नेतृत्व देशद्रोही है।’

तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘आपको नवाज शरीफ को देशद्रोही कहना है, बिल्कुल कहिए। लेकिन नवाज शरीफ लोगों से उनके वोट का सम्मान करवाएंगे।’

अक्तूबर में लाहौर में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर उनकी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

इसी तरह, मार्च 2021 में, मियां नवाज शरीफ ने लंदन से एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, ‘पहले आपने कराची में होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जहां मरियम ठहरी हुई थीं और अब आप उन्हें धमकी दे रहे हैं।’

मियां नवाज शरीफ ने कहा, ‘अगर मरियम को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद जिम्मेदार होंगे।’

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह वह समय था जब मियां नवाज़ शरीफ़, उनकी पार्टी और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तनाव बढ़ गया था और यह कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियों के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मई 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘देश को अजेय बनाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में देशद्रोह की बातें स्वीकार्य नहीं हैं।’

शाहिद खाकान अब्बासी के भाषण की पृष्ठभूमि यह थी कि मियां नवाज़ शरीफ़ ने एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में कहा था कि ‘सैन्य संगठन सक्रिय हैं। उन्हें नॉन-स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। क्या हम उन्हें सीमा पार करके मुंबई में 150 लोगों की हत्या करने की इजाजत दे सकते हैं?’

जब नवाज शरीफ को देशद्रोही घोषित किया गया तो उन्होंने कहा, ‘अगर मैं देशद्रोही हूं तो राष्ट्रीय आयोग बनाइए।’

यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ ने सत्ता संभाली थी, तब से लेकर उनसे प्रधानमंत्री पद छीने जाने तक और बाद में 2018 के चुनावों तक, सत्ता प्रतिष्ठान के साथ उनका टकराव अपने चरम पर था।

मियां नवाज शरीफ और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच टकराव नब्बे के दशक में रुक-रुककर जारी रहा और 12 अक्तूबर 1999 को नवाज शरीफ को सत्ता से हटाए जाने के साथ ही ये खत्म हुआ।

जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में नवाज़ शरीफ़ और उनके भाई पर विमान अपहरण की साजि़श रचने का मामला दर्ज हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ़ का सत्ता प्रतिष्ठान से टकराव हुआ था और उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा था। इमरान ख़ान भी इस समय ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं।

शुक्रवार को डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस संदेह को मजबूत किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान, उनकी पार्टी और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और अब पीछे मुडऩे का कोई रास्ता नहीं है।

इमरान ख़ान और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तनाव की नींव 2022 में पीटीआई सरकार के पतन से कुछ समय पहले ही पड़ गई थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे इसकी तीव्रता बढ़ गई।

-जुगल पुरोहित

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के अंत में दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया।

यह बयान 70 बिंदुओं का है और इसमें साफ़ लिखा है कि दोनों देश आर्थिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापार, परमाणु ऊर्जा, ईंधन, मुक्त व्यापार समझौता, कुशल कामगारों की आवाजाही से लेकर रक्षा सहयोग पर चर्चाएं हुईं।

लेकिन क्या सिफऱ् महत्वाकांक्षा काफ़ी है? बड़े फैसलों पर दोनों देशों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? और इस यात्रा पर पश्चिमी देशों, ख़ासकर अमेरिका, की नजऱ कैसी है?

संयुक्त बयान में व्यापार और आर्थिक साझेदारी को सबसे ऊपर रखा गया है।

इसमें कई बातें शामिल हैं - जैसे भारत से रूस को निर्यात बढ़ाना, व्यापार में लगने वाले शुल्क और अन्य बाधाओं को कम करना, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग करना और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करना।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ‘इस यात्रा का मुख्य फोकस आर्थिक मुद्दों पर था, हमारा उद्देश्य था औद्योगिक और निवेश साझेदारी को मज़बूत करना। आज दुनिया में सप्लाई चेन और व्यापारिक रिश्ते दबाव में हैं, निवेश अनिश्चित हो रहा है। ऐसे समय में दोनों देशों का इन मुद्दों पर ध्यान देना अपने आप में एक संदेश है।’

दोनों देशों के नेताओं ने कुशल कामगारों की आवाजाही को आसान बनाने वाले समझौतों की सराहना की।

साथ ही यह लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुँचे। संदर्भ के लिए - 2024-25 में यह व्यापार 68।7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था।

शुक्रवार को भारत-रूस बिजऩेस फ़ोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘पिछले साल हमने 2030 तक 100 अरब डॉलर का लक्ष्य तय किया था, लेकिन मौजूदा संभावनाओं को देखते हुए हमें इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।’

मोदी ने यह भी कहा कि भारत ‘रूस रेडी वर्कफोर्स’ तैयार करना चाहता है। हालाँकि, कुछ विशेषज्ञों को संदेह है।

जेएनयू के डॉ. अमिताभ सिंह ने बीबीसी हिंदी से कहा, ‘100 अरब डॉलर का लक्ष्य मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। दोनों देशों को बहुत मेहनत करनी होगी।’

उन्होंने समझाया, ‘अभी व्यापार में तेल की बड़ी भूमिका है। पुतिन चाहते हैं कि रूस भारत को तेल बेचता रहे। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो रहा है। बैंक और कंपनियाँ डर रही हैं कि कहीं वे प्रतिबंधों की चपेट में न आ जाएँ। जब तक इसका हल नहीं निकलता, भारत रूस से तेल कैसे खरीदेगा?’

तेल का व्यापार पर कितना असर है, यह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के दिए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2024 में भारत ने रूस से 52.7 अरब डॉलर का तेल आयात किया था।

तेल की अहमियत को कम करने के इरादे से भारत और रूस एक मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर काम कर रहे हैं। यह समझौता रूस के साथ-साथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के देशों को भी शामिल करेगा। इससे तेल के अलावा माल के आदान-प्रदान में आसानी होगी।

रक्षा और रणनीतिक रिश्ते

रक्षा सौदों की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बयान में संयुक्त उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण और दोस्ताना देशों को निर्यात का जिक्र है।

मिस्री ने कहा, ‘प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच रक्षा सहयोग की मज़बूती और लंबे इतिहास पर चर्चा हुई। रूस ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा कार्यक्रमों में भी भाग ले रहा है।’

हालाँकि, एस-400 एयर डिफ़ेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो रही है ऐसा बार बार मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है।

भारत को रूस से परमाणु पनडुब्बी भी इस साल मिलनी थी, लेकिन अब 2028 तक आने की उम्मीद है।

यह साफ़ नहीं कि भारत नए ऑर्डर देने से पहले पुराने ऑर्डर पूरे होने का इंतज़ार कर रहा है या नहीं। 4 दिसंबर को भारत के रक्षा मंत्री और उनके रूसी समकक्ष की बैठक में भी इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिली।

लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि रिश्ता अब सिफऱ् खऱीद-बिक्री का नहीं, बल्कि संयुक्त उत्पादन का हो रहा है।

ब्रहमोस एयरोस्पेस के पूर्व सीईओ सुधीर कुमार मिश्रा ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘रूस अब समझ रहा है कि भारत की रक्षा सप्लाई चेन में बने रहने के लिए उसे संयुक्त उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देना होगा।’

-अशोक पांडे

हमेशा साड़ी पहनने वाली वह मशहूर अंग्रेज महिला बीस साल की उम्र से हर रोज डायरी लिख रही थी। सत्तर साल बाद उनकी दोस्त और मशहूर फ्रेंच लेखिका अनाइस निन ने उनसे कहा कि उन्हें एक किताब लिखनी चाहिए।

दो साल बाद यानी बयानबे साल की आयु में वे अपनी पहली किताब के साथ हाजिर थीं-‘आई शॉक माइसेल्फ’। किताब के रिलीज के बाद एक युवा पत्रकार ने उनकी लम्बी उम्र का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया- ‘किताबें, चॉकलेट और जवान लडक़े!’ यह उनकी आखिरी किताब नहीं थी। इसके बाद उन्होंने तीन किताबें और लिखीं। निन्यानबे साल की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी- ‘थर्टी थर्ड वाइफ ऑफ अ महाराज : लव अफेयर इन इण्डिया’। इस किताब को पढऩे के बाद साडिय़ों के प्रति उनका प्रेम समझ में आता है।

बीट्राइस वुड शुरुआती बीसवीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में थीं। अपनी विद्रोही और चमकीली मेधा को जिस तरह उन्होंने अपनी सिरेमिक कला में ढाला, कोई दूसरा फिर वैसा न कर सका।

मार्सेल ड्यूशैम्प और हेनरी रोश जैसे कलाकारों के साथ उनके लम्बे रोमांस चले। उन्होंने दो शादियां भी कीं जिनके बारे में उन्होंने अपनी पहली किताब में लिखा-

‘एक तरह से मेरी जिन्दगी ऊबडख़ाबड़ किस्म का अनुभव रही है। जिन दो आदमियों से मैंने शादी की उनसे कभी मोहब्बत नहीं की और जिनसे मोहब्बत की उनसे शादी नहीं की। पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे – एक अच्छी भली लडक़ी जो बिगड़ गई या एक बिगड़ी हुई लडक़ी जो सुधर गई!’

दुनिया के तमाम बड़े म्यूजियमों में उनके सेरामिक्स स्थाई रूप से प्रदर्शित हैं। चमकदार रंगों वाली इन कलाकृतियों में एक ख़ास तरह की सनक और एन्द्रिकता नजर आती है। वे अपनी बेधडक़ कला के माध्यम से सामाजिक ढाँचे, राजनीतिक दीवालियेपन और लिंगभेद का मखौल उड़ाती चलती हैं। उनकी एक कृति में एक औरत ने एक आदमी को अपने सर के ऊपर इस तरह उठाया हुआ है जैसे वह उसे घुमाकर दूर फेंकने वाली हो। एक दूसरी कृति में पार्क की बेंच पर बैठी एक औरत को रिझाने में लगे आधा दर्जन पुरुष बौनों की तरह दिखाए गए हैं।

सान फ्रांसिस्को के एक अमीर परिवार में 3 मार्च 1893 को जन्मी जन्मी बीट्राइस वुड ने परिवार की इच्छा के खिलाफ फ्रांस जाकर अभिनय और कला की पढ़ाई की। वहीं उन्होंने छिपकर क्लाउड मॉने को अपने बगीचे में पेंट करता हुआ देखा और रूसी कम्पोजर इगोर स्ट्राविन्स्की के सनसनीखेज ऑपेरा ‘द राइट ऑफ़ स्प्रिंग’ का प्रीमियर भी।

पहला विश्वयुद्ध शुरू होने पर वे न्यूयॉर्क लौट आईं। उन दिनों संसार की कला पर दादावाद का प्रभाव था। लुइ अरागां, पॉल एलुआर, आंद्रे ब्रेतों और साल्वाडोर डाली के अलावा मार्सेल ड्यूशैम्प भी इस आन्दोलन से जुड़े थे। बीट्राइस उनके साथ नाटक करने लगी। और थोड़ी बहुत चित्रकारी भी।

-दयानंद पांडेय

इधर कुछ समय से एक जुमला बहुत तेज़ चल रहा है वह है, गोदी मीडिया। ख़ास कर मोदी वार्ड के मरीजों का यह बहुत प्रिय जुमला है। यह मरीज गोदी मीडिया का जिक्र ऐसे चिढकर करते हैं गोया उनका सब कुछ छिन गया हो। और कि ऐसे बताते हैं जैसे ऐसा पहली बार हो रहा है कि मीडिया सरकार के सुर में सुर मिला रही हो। मैं तो बहुत पहले से यह लिखता और मानता रहा हूं कि जब जिस की सत्ता, तब तिस का अखबार। और अब तो मीडिया काले धन की गोद में है। कॉरपोरेट सेक्टर के तहत है। यानी पूरी तरह दुकान है।

बहरहाल इमरजेंसी की याद कीजिए। गोदी मीडिया कहने वाले यही लोग तब इंदिरा गांधी के चरणों में साष्टांग लेटे हुए थे। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो यही मीडिया फिर जनता सरकार के आगे लेट गई। तब के दिनों में विपक्ष में बैठी इंदिरा गांधी को यही मीडिया बिलकुल नहीं पूछती थी। इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गईं। कभी ब्रिटिश पीरियड में नेहरू भी इसी तरह परेशान थे कि मीडिया उन को भी घास नहीं डालती थी। उपेक्षा करती थी। बेबस हो कर नेहरू ने नेशनल हेरल्ड नाम से अंगरेजी अखबार खुद निकाला। कोआपरेटिव के तहत। बाद में हिंदी अखबार नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ भी निकाला। तीनों अखबार शानदार निकले।

बहुत दिनों तक इन अखबारों का जलवा कायम रहा। पर बाद में कांग्रेस और कांग्रेस की निरंतर मिजाजपुर्सी करते-करते इन अखबारों की चमक और धमक फीकी पड़ गई। आहिस्ता-आहिस्ता इन अखबारों की हालत खस्ता हो गई। धीरे-धीरे बंद ही हो गए। या फाइलों में ही छपने लगे। जनता के बीच से गायब। तो जनता सरकार के समय में मीडिया में अपनी छुट्टी होते देख इंदिरा गांधी ने नेशनल हेरल्ड , नवजीवन , कौमी आवाज़ को नया जीवन देने की तैयारी शुरू की। पर जनता सरकार , मोदी सरकार की तरह भाग्यशाली नहीं थी। कुछ कांग्रेस की नजऱ लग गई तो कुछ जनता पार्टी के लोगों की आपसी कलह के कारण जनता पार्टी की मोरार जी देसाई सरकार गिर गई।

फिर जनता पार्टी से टूट कर चरण सिंह की सरकार बनी , कांग्रेस के समर्थन से। प्रधान मंत्री चरण सिंह को बतौर प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देने का अवसर तो मिला पर संसद का मुंह देखने का अवसर नहीं मिला। संसद में विश्वास मत पाने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चरण सिंह सरकार गिर गई। फिर चुनाव हुए और कुल ढाई साल में ही इंदिरा गांधी फिर सत्ताशीन हो गईं।

एक प्रेस कांफ्रेंस में इंदिरा गांधी से नेशनल हेरल्ड के शुरू करने के बारे में जब पूछा गया तो पहले तो वह टाल गईं इस सवाल को। पर जब कई बार यह सवाल पूछा गया तो अंतत: इंदिरा गांधी ने जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने बहुत साफ़ कहा कि अब जब सारे अखबार मेरी बात सुन रहे हैं और छाप रहे हैं तो नेशनल हेरल्ड को फिर से शुरू करने की ज़रूरत ही क्या है। यह वही दिन थे जब कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष देवकांत बरुआ इंदिरा इज इंडिया का नारा दे रहे थे और तब की मीडिया भी खूब खुलकर इंदिरा इज इंडिया के नारे में सुर में सुर मिला रही थी।

आज की तरह तब सोशल मीडिया , वायर , कारवां , क्विंट जैसे जहरीले और एकपक्षीय वेबसाइट या एन डी टी वी जैसे तमाम एकपक्षीय चैनल वगैरह भी नहीं थे। सो तब के दिनों में गलत , सही सरकार जो भी कहे , वही सही था। बतर्ज न खाता , न बही , केसरी जो कहे , वही सही। यह वही दिन थे जब खुशवंत सिंह हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक और राज्य सभा में सदस्य भी थे। यह दोनों सौभाग्य संजय गांधी की कृपा से उन्हें मिले थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में बहुत साफ़ लिखा है कि हां , मैं संजय गांधी का पि_ू था।

तो अगर आज की तारीख में मीडिया का एक ख़ास पॉकेट मोदी का पि_ू बन गया है तो इस में अचरज क्या है भला। ब्रिटिश पीरियड से यह परंपरा जैसे भारतीय मीडिया का चलन बन गया है। मीडिया का एक ख़ास पॉकेट तो आज की तारीख में सोनिया और राहुल का भी पि_ू है। वामपंथियों का भी पि_ू है। जो इंदिरा गांधी के समय में मुमकिन नहीं था। हां , लेकिन पि_ू होते हुए भी तब की मीडिया इतनी एकपक्षीय और जहरीली नहीं थी। कुछ लाज-शर्म भी शेष थी तब की मीडिया में , जो अब लगभग मृतप्राय है। अभी आप आ जाइए न सत्ता में , मीडिया आप की। रही बात तानाशाही की तो इंदिरा गांधी ने 39 राज्य सरकारें बर्खास्त की थीं। नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी राज्य सरकार बर्खास्त नहीं की है।

तो गोदी मीडिया का तराना गाने वाले पतिव्रता टाइप टिप्पणीबाजों के लिए अंजुम रहबर के दो शेर खर्च करने का मन हो रहा है-

इल्जाम आईने पर लगाना फिजूल है

सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है।

हां, फिर भी लोग हैं कि स्तुति गान में लगे ही रहते हैं तो यह उनका कुसूर नहीं है। अंजुम रहबर का ही दूसरा शेर सुनिए:-

जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है,

उनका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है।

रही बात पत्रकारिता की तो आज की पत्रकारिता में कुछ नहीं धरा है। जो भी कुछ है, अब वह सिफऱ् और सिफऱ् भडुओं के लिए है। अब उन्हीं के लिए रह गई है पत्रकारिता। अब तो कोई गिरहकट भी अखबार या चैनल चला दे रहा है और एक से एक मेधावी, एक से एक जीनियस वहां पानी भर रहे हैं। एक मास्टर भी बेहतर है आज के किसी पत्रकार से। नौकरी के लिहाज़ से। कब किस की नौकरी चली जाए, कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी-अपनी बचाने में लगा है। इसी यातना में जी रहा है। सुविधाओं और ज़रूरतों ने आदमी को कायर और नपुंसक बना दिया है। पत्रकारिता के ग्लैमर का अजगर बड़े-बड़े प्रतिभावानों को डंस चुका है। किस्से एक नहीं, अनेक हैं।

-रवि जैन

मशहूर अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बीते सोमवार को मुंबई के बांद्रा स्थित बाल गंधर्व सभागृह में एक आयोजन के दौरान जानी मानी पत्रकार बरखा दत्त से पैपराज़ी और मीडिया से अपने रिश्ते के बारे में बोलते हुए पैपराज़ी को मीडिया का हिस्सा मानने से इंकार कर दिया।

जया बच्चन ने पैपराजिय़ों को ‘गंदे-गंदे पैंट पहनकर और हाथ में मोबाइल लेकर चूहे की तरह कहीं भी घुस जाने वाला’ कहते हुए कड़े शब्दों में आलोचना? भी की। उनके इस बयान को मनोरंजन जगत के बड़े से बड़े आयोजनों और तमाम सितारों को कवर करने वाले पैपराज़ी 'वर्गवादी, गऱीब-विरोधी और भेदभावपूर्ण' ठहरा रहे हैं और इसे लेकर जया बच्चन की आलोचना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

जया बच्चन के बयान से उपजे विवाद के बाद आगे से पूरी तरह से उनका बहिष्कार करने से लेकर उनके बंगले ’ के बाहर धरना देने तक की बातों पर पैपराज़ी की ओर से विचार किया जा रहा है।

फि़ल्मी सितारों को अपने कैमरे में क़ैद करने के लिए? दिन-रात भागदौड़ करने वाले कुछ नामचीन पैपराज़ी से बात करते हुए हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है।

‘पहनावे से जज करना ग़लत’

बॉलीवुड में फ़ोटोग्राफऱ और कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपनी एक पहचान रखने वाले विरल भयानी ने कहा, ‘इसमें कोई दो राय नहीं है कि जया जी को किसी से भी नाराज़ होने और अपनी नाराजग़ी जताने का पूरा हक़ है। वह उम्र में काफ़ी बड़ी हैं और ऐसे में अगर उन्हें किसी बात का बुरा लगे तो उन्हें किसी को डांटने का पूरा हक़ है। मगर मेरा मानना है कि जया जी ने जिस अंदाज़ में पैपराज़ी के ख़िलाफ़ बातें कहीं हैं, उस तरह से उन्हें पैपराज़ी की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। वैसे हर फोटो लेने वाला पैपराजी ही नहीं होता है।’

विरल यह भी जोड़ते हैं, ‘किसी की जाति, धर्म, स्किन कलर, शरीर की बनावट या फिर आर्थिक हैसियत को लेकर टिप्पणी करना किसी को भी शोभा नहीं देता क्योंकि यह नैतिक रूप से ग़लत है। बतौर पैपराजी हम सभी जया जी की बेहद इज़्ज़त करते हैं मगर उन्हें ‘गंदे पैंट पहनने वाले’ कमेंट से बचना चाहिए था और निजी टिप्पणी के बगैर ही अपनी बात को सलीके से कहना चाहिए था।’

बीते आठ सालों से बॉलीवुड सितारों को कवर करते आ रहे फोटोग्राफर और पैपराजी समुदाय का हिस्सा रहे स्नेह जाला तो जया बच्चन के कमेंट्स से ख़ासे आहत नजर आए।

स्नेह ने अपना विरोध दजऱ् कराते हुए कहा, "‘ दिन-रात सितारों और उनसे जुड़े बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करते रहते हैं। ऐसे में हम भी अपने दायरे में रहकर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जया जी ने जो कुछ भी कहा, वे बातें निजी तौर पर किसी भी शख़्स के लिए नहीं कही जानी चाहिए।’

स्नेह यह भी मानते हैं कि जया बच्चन जी को पैप कल्चर पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हम समझते हैं कि जया जी पैप कल्चर को नापसंद करती हैं, मगर एक सीनियर अभिनेत्री और वरिष्ठ पॉलिटिकल फिग़ऱ होने? के नाते किसी के पहनावे और हुलिये से किसी को जज करना जायज तो नहीं ठहराया जा सकता है।’

स्नेह पैपराजी बिरादरी का बचाव भी करते हैं, ‘ढेरों यू ट्यूबर्स और हाथ में फोन लेकर कहीं भी पहुंच जाने वाले लोगों की वजह से फ़ील्ड पर इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे लोग सही मायनों में पैपराज़ी नहीं होते हैं लेकिन इन कंटेट क्रिएटर्स और यू ट्यूबर्स की हरकतों से हम लोगों का भी नाम खऱाब होता है और फिर हमें इस तरह की आलोचना का शिकार होना पड़ता है।’

पिछले 28 सालों से बतौर फ़ोटोग्राफऱ मनोरंजन जगत में सक्रिय वरिंदर चावला ने भी जया बच्चन की पैपराज़ी के लिए ‘गंदे पैंट पहनने वाले और हाथ में मोबाइल लेकर चूहा की तरह कहीं भी घुस जाने वाले’' बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी।

बहिष्कार पर विचार

बीबीसी हिंदी से वरिंदर ने कहा कि पैपराज़ी समुदाय में फि़लहाल इस बात को लेकर? काफ़ी चर्चा हो रही है कि जया बच्चन के इस रवैये के लिए उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और इस पर जल्द ही फ़ैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पैपराज़ी को लेकर जया बच्चन ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह उनकी कतई परवाह नहीं करती हैं।

इस पर वरिंदर कहते हैं, ‘हम जानते हैं कि जया जी पैपराज़ी को किस क़दर नापसंद करती हैं, लेकिन अगर उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम पूरे बच्चन परिवार का बहिष्कार करने के बारे में भी कोई फ़ैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि तब कहीं जाकर जया बच्चन को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने पैपराज़ी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वह नहीं करना चाहिए था।’

वरिंदर चावला कहते हैं, ‘एक राजनीतिक हस्ती होने के नाते जया बच्चन गऱीबों के मुद्दों को भी उठाती रही हैं। मगर ‘गंदे पैंट’ वाला उनका यह बयान गऱीबी विरोधी नहीं है तो क्या है?’

दरअसल, आए दिन फि़ल्मी इवेंट्स को कवर किये जाने के दौरान पैपराज़ी द्वारा 'सितारों का मखौल' उड़ाने वाली टिप्पणियां, अभद्र तरीके से किये जाने वाले व्यवहार, सितारों की प्राइवेसी के प्रति पैपराज़ी की बेफि़क्री से जुड़े वीडियोज़ की यू ट्यूब और तमाम अन्य तरह के सोशल? मीडिया पर ख़ूब चर्चा होती रही है।

मगर विरल भयानी और स्नेह ज़ाला की तरह ही वरिंदर चावला का भी मानना है कि पैपराज़ी की भीड़ में घुसकर, हाथ में मोबाइल लेकर शूट करने वाले किसी भी शख़्स को पैपराज़ी समुदाय का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और न ही उ?नकी किसी हरकत का जि़म्मेदार पैपराज़ी को ठहराया जा सकता है।

जाने-माने पत्रकार मयंक शेखर ने भी जया बच्चन के कमेंट करने के तरीके को ग़लत बताते हुए कहा, ‘इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूं कि पैपराज़ी को जर्नलिस्ट माना जाए या नहीं माना जाए।।। अगर ये मान लिया जाए कि वह जर्नलिस्ट नहीं भी हैं तब भी वह कुछ काम कर रहे होते हैं। उनका अपना एक पेशा है और उन्हें जीविकोपार्जन का पूरा अधिकार है जिसके लिए उन्हें सम्मान की भावना से देखा जाना चाहिए। मगर यह बात भी सही है कि आप सितारों के पीछे पड़ जाएं, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करें तो कोई भी नाराज़ होगा ही।’

राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. मॉस्को और नई दिल्ली के रिश्ते, खासकर भारत के रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप की टेढ़ी नजर है. क्या ट्रंप की चेतावनियों के आगे पुतिन, भारत को कारगर कवच और राहत दे पाएंगे?

 डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा का लिखा-

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे. वह भारत और रूस के बीच हो रहे 23वें सालाना सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद है. रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि भारत से आयात बढ़ाने की संभावनाओं के साथ-साथ पुतिन, एस-400 मिसाइल सिस्टम और एसयू-57 लड़ाकू विमानों के निर्यात को भी प्रमुखता देंगे.

अमेरिकी टैरिफ के कारण हुए कारोबारी नुकसान की भरपाई का रास्ता खोजना फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है. इसमें रूस बड़ी भूमिका निभा सकता है. 

हालांकि, तमाम गर्मजोशियों के बावजूद ट्रंप फैक्टर एक चिंता का विषय बना हुआ है. खबरों के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों को चिंता है कि रूस के साथ कोई भी नया ऊर्जा या रक्षा करार ट्रंप को और ज्यादा नाराज करने की वजह बन सकता है. भारत को उम्मीद है कि साल के अंत तक अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता हो जाएगा.

आयात बढ़ाकर भारत को राहत देने की कोशिश?

रूस अभी भारत के साथ करीब 70 अरब डॉलर का व्यापार करता है. भारत के आयात की तुलना में यह बेहद असंतुलित है. दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं. भारत चाहता है कि दवा, कृषि और कपड़े के क्षेत्र में वह रूस को ज्यादा माल निर्यात करे. रूस ने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि वह भारत से आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. 

क्या भारत अब रूसी तेल की खरीदारी बंद करने वाला है?

मसलन, रूस का सबसे विशाल बैंक 'एस्बरबैंक' भारत से औद्योगिक आयात और कामगारों का माइग्रेशन बढ़ाने पर काम कर रहा है. ये कोशिशें अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत को राहत देने पर लक्षित हैं.

जैसा कि बैंक के डेप्युटी सीईओ अलेक्जांदर वेदयाखिन ने रॉयटर्स से कहा, "अपने ग्राहकों की मदद के लिए हम अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं. तो इसका मतलब ना केवल भारत को निर्यात करना है, बल्कि भारत से आयात करना भी है."

अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा?

वेदयाखिन ने बताया कि एस्बरबैंक 6,000 से ज्यादा ऐसे भारतीय फर्मों के साथ काम कर रहा है, जिनके पास रूस के साथ व्यापार का कोई अनुभव नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि एस्बरबैंक अपने रूसी ग्राहकों को यह बता रहा है कि मशीन निर्माण, दवा और आईटी सेक्टरों में भारत की स्थिति मजबूत है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि रूस ऊर्जा निर्यात से जो भारतीय मुद्रा कमाता है, उसी में भारतीय उत्पादों की खरीद का भुगतान किया जा सकता है.

भारत-रूस के रिश्तों पर ट्रंप का साया?

पुतिन पिछली बार साल 2021 में भारत आए थे. नरेंद्र मोदी भी पिछले साल रूस गए. इस साल सितंबर में चीन में हुए 'शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन' के सम्मेलन में भी पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी.

दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है. साल 1947 में आजाद देश बनने के बाद यूं तो भारत ने 'गुटनिरपेक्षता' की घोषित नीति अपनाई, लेकिन जल्द ही कई मामलों में सोवियत संघ की ओर उसका झुकाव बढ़ने लगा.

ये नजदीकियां एक नए राष्ट्र के तौर पर भारत की आर्थिक और सामरिक जरूरतों से भी उपजीं. एक ओर पाकिस्तान, दूसरी ओर चीन की दोहरी चुनौती और एक के बाद एक लड़े गए कई युद्धों के दौर में बहुत मौके आए, जब भारत को सोवियत संघ से अहम मदद मिली.

भारत को हथियारों की जरूरत थी, तो सोवियत संघ उसका सबसे बड़ा सप्लायर बना. 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश के गठन के समय जटिल भूराजनीतिक स्थितियों में जब अमेरिका और चीन, इस्लामाबाद के साथ थे, तब सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था. 

फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी भारत ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच संतुलन बनाकर रखा. उसने रूस के साथ अपने करीबी रिश्तों का मुखरता से बचाव किया और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति को जायज ठहराया. 

कैसे काम करता है सस्ते रूसी तेल का गणित?

मगर अब, दोनों देशों के बीच कायम दशकों पुराने व्यापारिक-सामरिक सहयोग में डॉनल्ड ट्रंप एक बड़ा व्यवधान बन गए हैं. वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच पनपे हालिया तनाव की पृष्ठभूमि में पुतिन का भारत भ्रमण कूटनीतिक रूप से और भी अहम माना जा रहा है.

पहले कार्यकाल के दौरान, मोदी सरकार के साथ ट्रंप के रिश्ते कमोबेश बढ़िया रहे. मगर, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप धागा खींचने लगे. व्यापारिक असंतुलन से शुरू हुआ असंतोष गंभीर तनाव में बदल गया. ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया.

भारत बनाम अमेरिका: कारोबारी विवाद किसे पड़ेगा ज्यादा भारी?

भारत का तर्क है कि अपनी बड़ी आबादी के मद्देनजर बढ़ते ऊर्जा खर्च को पूरा करने के लिए यह आयात जरूरी है. वहीं, अमेरिका का आरोप है कि तेल की खरीद रूस को फंड मुहैया करा रही है, जिसकी मदद से वह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है. रूसी तेल की खरीद के कारण ही ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल ड्यूटी बढ़कर 50 फीसदी हो गई.

अब रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर लगे अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की मुश्किलें बढ़ी हैं. समाचार एजेंसी एपी ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि भारत प्रतिबंधित उत्पादकों से तेल खरीदने से बचेगा. जो कंपनियां अभी सेंक्शन के दायरे से बाहर हैं, उनसे तेल खरीदने का विकल्प खुला रखा गया है. 

रॉयटर्स के मुताबिक, ज्यादातर भारतीय रिफाइनर रूसी कंपनियों से तेल की खरीद बंद कर कर रहे हैं. अब उन कंपनियों से तेल खरीदने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनपर सेंक्शन नहीं लगा है. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इंडियन ऑइल ने दिसंबर और जनवरी के लिए ऐसी ही कुछ रूसी कंपनियों को ऑर्डर दिया है. वहीं, भारत पेट्रोलियम भी ऑर्डर को आखिरी रूप देने के करीब है.

रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों से ईयू-भारत संबंधों पर कितना असर होगा?

रूसी तेल की खरीदारी में आई कमी पर मॉस्को ने उम्मीद जताई कि यह अस्थायी हो सकता है. रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नई दिल्ली में भारतीय पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. हालांकि, यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या निकट भविष्य में भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा, या उसे बंद करना पड़ेगा?

पुतिन की यात्रा के मद्देनजर भी यह सवाल अहम है. हालांकि, कई विशेषज्ञ इस संभावना को खारिज करते हैं. हर्ष पंत, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम के थिंक टैंक में विदेश नीति मामलों के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने एपी से बताया,  "निश्चित तौर पर भारत जोर देगा कि रूस से पूरी तरह ऊर्जा आयात खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है."

तेल की खरीद से इतर भी रूस, ऊर्जा क्षेत्र में भारत का अहम सहयोगी है. इसका एक बड़ा अध्याय है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूसी सहयोग से बना परमाणु ऊर्जा संयंत्र. दोनों देश परमाणु ऊर्जा में आपसी सहयोग और बढ़ाना चाहते हैं. 

रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस

सामरिक क्षेत्र में पहले सोवियत संघ, फिर रूस, भारत का पुराना और भरोसेमंद सप्लायर है. भारत दशकों से रूसी हथियारों का बड़ा ग्राहक है. बीते सालों में भारत अपने सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद में विविधता लाया है, लेकिन अब भी रूस उसका सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, जानिए क्या बात हुई

विशेषज्ञों के मुताबिक, पुतिन की ताजा यात्रा में भारत जमीन से हवा में वार करने वाले एस-400 मिसाइल स्क्वॉर्डन की तेज आपूर्ति पर जोर देगा. इस संबंध में दोनों देशों के बीच साल 2018 में करार हुआ था. भारत को तीन एस-400 की खेप मिल चुकी है, लेकिन दो की सप्लाई बाकी है. यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद आपूर्ति शृंखला में आई दिक्कतों के कारण डिलिवरी में देर हो रही है.

इसके अतिरिक्त, एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किए जाने और मिलिट्री हार्डवेयर की आपूर्ति को तेज करने पर भी चर्चा होने का अनुमान है. रूस, भारत को एसयू-57 फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने दूसरे विकल्प भी खुले रखे हैं.

यूक्रेन युद्ध खत्म करने में परोक्ष भूमिका निभा सकता है भारत?

पुतिन की यात्रा यूक्रेन के लिए प्रस्तावित शांति योजना के मद्देनजर भी अहम है. अमेरिका, यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर जोर दे रहा है. अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही यूक्रेन को लेकर ट्रंप का रवैया आक्रामक रहा.

अलास्का में पुतिन के साथ हुई चर्चित मुलाकात के कुछ दिनों बाद तक भी ट्रंप की शांति योजना पर काफी चिंताएं थीं, इसे रूस की तरफ ज्यादा झुका हुआ माना जा रहा था. बीते दिनों अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों की जेनेवा में हुई बैठक के दौरान प्रस्ताव की समीक्षा की गई.

प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस और पुतिन की सीधी निंदा नहीं की है.

-रजनीश कुमार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत में जर्मनी, फ्रांस के राजदूत और ब्रिटेन की उच्चायुक्त के साझे लेख को लेकर विवाद हो रहा है।

एक दिसंबर को भारत में जर्मनी के राजदूत फि़लिप एकरमैन, फ्रांस के राजदूत थिरी मथोउ और ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरुन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था।

इस लेख का शीर्षक है- दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध का अंत हो लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है।

इस आर्टिकल की शुरुआत में लिखा गया है, ‘पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से यूक्रेन के लोगों ने अपने देश की रक्षा।। साहस और प्रबल संकल्प के साथ की है। रूस अपनी सेना वापस बुलाकर और अपने अवैध आक्रमण को समाप्त करके या कम से कम युद्धविराम पर सहमत होकर, वार्ताओं में शामिल होकर तत्काल युद्ध समाप्त कर सकता है।’ ‘लेकिन 2025 में रूसी हमलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है और शांति वार्ताओं की शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरे युद्ध के दौरान 22 सबसे बड़े हमले शुरू किए हैं।’

पूरे लेख में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जि़म्मेदार ठहराया गया है। पीएम मोदी का जि़क्र करते हुए एक पैरा में लिखा गया है, ‘दुनिया इस बात पर सहमत है कि युद्ध ख़त्म होना चाहिए। इस मामले में भारत भी स्पष्ट है। पीएम मोदी ने कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता है।’ जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के राजनयिकों के इस आर्टिकल को एक्स पर रीपोस्ट करते हुए रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने तीखी आलोचना की है।

क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन है?

कंवल सिब्बल ने लिखा है, ‘पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस के खिलाफ यह उग्र लेख प्रकाशित करके राजनयिक मानकों का उल्लंघन किया गया है। यह भारत का अपमान भी करता है। यह एक अत्यंत मित्रवत देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों पर प्रश्न उठाता है।’

‘यह हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाज़ी है क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में यूरोपीय समर्थित हलकों में रूस-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना और रूस के साथ हमारे संबंधों की नैतिकता पर सवाल खड़े करना है। इन तीनों देशों के प्रतिनिधि भारत के विदेश मंत्रालय को अपनी राय आधिकारिक विरोध-पत्र के माध्यम से दे सकते हैं लेकिन खुली बयानबाज़ी उचित नहीं है।’

‘टाइम्स ऑफ इंडिया का इस लेख को प्रकाशित करना पूर्णत: गलत है। यह जानबूझकर हमारी कूटनीति और राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करना है। भारत के विदेश मंत्रालय को इन तीनों प्रतिनिधियों की ओर से राजनयिक मानकों के उल्लंघन पर सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए।’

न्यूज वेबसाइट फस्र्टपोस्ट में सीनियर एडिटर श्रीमॉय तालुकदर ने लिखा है, ‘पुतिन की यात्रा के वक्त यह लेख किसी भारतीय मीडिया आउटलेट में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था। यह लेख भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रयास है और इसे रूसी राष्ट्रपति के आगमन से पहले भारत को शर्मिंदा करने के इरादे से लिखा गया है।’

‘राष्ट्रपति पुतिन राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी है। भारत यूरोप की रूस-विरोधी नैतिक बयानबाज़ी का मंच नहीं है। यह लेख बेहद खऱाब और अनुचित है और किसी भारतीय प्रकाशन द्वारा इसे स्थान देने का निर्णय भी उतना ही अनुचित है।’

श्रीमॉय की इस टिप्पणी पर द हिन्दू की डिप्लोमैटिक अफेय़र्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने लिखा है, ‘यहाँ मीडिया को आड़े हाथों क्यों लिया जा रहा है? इसका फ़ैसला विदेश मंत्रालय करेगा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है या नहीं।’

नेपाल और वियतनाम में भारत के राजदूत रहे रंजीत राय से पूछा कि वाकई यह लेख डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है? इसके जवाब में रंजीत राय कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह के डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं और आप उनके आने से ठीक पहले ऐसी बातें कर रहे हैं।’

‘इसे गुड टेस्ट में तो नहीं लिया जाएगा। यूरोप को रूस से समस्या है लेकिन यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं हो सकती है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी का स्वागत और विरोध में कुछ कहने या लिखने की आज़ादी होनी चाहिए।’

पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ की परेशानियां चर्चा में हैं। इससे एक ओर स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है, तो दूसरी ओर उनको समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा करने के दबाव से जूझना पड़ रहा है।

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में 80 हजार से शिक्षकों और सहायक शिक्षकों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है। इससे एक ओर जहां स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है वहीं समुचित ट्रेनिंग की कमी से उनको निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा करने के दबाव से जूझना पड़ रहा है।

इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद और काम के कथित दबाव से बीएलओ की मौतों के बाद चुनाव आयोग ने समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। लेकिन बीएलओ के संगठन का आरोप है कि यह समय भी काफी कम है। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले कई बीएलओ बीते सप्ताह से ही धरने पर हैं। यह लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं।

बीएलओ संगठन का कहना है कि एसआईआर में जुटे तमाम शिक्षक दोहरी मार से जूझ रहे हैं। एक तो उनको इस काम के लिए खास अतिरिक्त भुगतान भी नहीं हो रहा है। उस पर उनको सरकारी कार्रवाई के डर से देर रात तक जागकर फार्म अपलोड करना पड़ रहा है। किसी भी गलती की स्थिति में चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई का डर भी सता रहा है।

संगठन के एक प्रवक्ता डीडब्ल्यू से कहते हैं, ‘राज्य के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां काम करने वाले सभी या ज्यादातर शिक्षकों को इस काम में लगा दिया गया है। इससे पढ़ा-लिखाई का काम ठप हो गया है। सरकारी स्कूलों का सत्र जनवरी से दिसंबर तक चलता है। ऐसे में एसआईआर के बाद इन शिक्षकों के सामने वार्षिक परीक्षाओं की कापी जांच कर समय पर रिजल्ट प्रकाशित करने का भी भारी दबाव है।’

बीएलओ भी परेशान, वोटर भी

एसआईआर की कवायद के दौरान बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) भी परेशान हैं और आम वोटर भी। बीएलओ काम के दबाव से परेशान हैं तो लाखों लोग इसलिए परेशान हैं कि वो 2002 की सूची में अपना या अपने परिजनों के नाम नहीं तलाश पा रहे हैं।

दक्षिण कोलकाता के टालीगंज इलाके की एक महिला बीएलओ नाम नहीं छापने की शर्त पर बताती हैं, ‘हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी खास वार्ड के वोटरों के नाम क्रमवार नहीं हैं।’ उनके इलाके में करीब 18 सौ वोटर हैं। लेकिन उनमें से करीब दो सौ वोटरों के कोई सुराग नहीं मिल सका है।’

ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो 2002 की सूची में अपने या परिजनों के नाम नहीं तलाश सके हैं। ऐसे ही एक वोटर सुरंजन मुखर्जी ने डीडब्ल्यू को बताया,‘वर्ष 2002 की सूची में मेरा नाम हुगली जिले में था। अब कोलकाता में रहता हूं। मैं कई दिनों की कोशिश के बावजूद अपना या माता-पिता नाम नहीं तलाश सका हूं। बीएलओ ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं।’

कोलकाता से बाहर भी बीएलओ और वोटरों की समस्याएं भी समस्याएं जस की तस हैं। एक वोटर तन्मय मंडल डीडब्ल्यू से कहते हैं, ‘अगर एपिक नंबर डाल कर सर्च का विकल्प होता तो नाम तलाशना बेहद आसान होता। लेकिन चुनाव आयोग ने पता नहीं क्यों आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की बजाय पीडीएफ के तौर पर सूची अपलोड की है?’

एक बीएलओ नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताते हैं, ‘फार्म को डिजिटल स्वरूप में चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करना बड़ी चुनौती है। उम्रदराज लोगों को और ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके अलावा सबके पास न तो लैपटॉप है और न ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन।’

ज्यादातर बीएलओ का कहना है कि वर्ष 2002 की सूची ही ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। उनमें कई जगह वोटरों या उनके परिजनों के नाम गलत हैं। कुछ जगह कई वोटरों के एपिक नंबर एक ही हैं तो कुछ जगह पुराने वोटरों के मतदान केंद्र वाले इलाके बदल गए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम ही उस सूची से गायब हैं।

पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक विधानसभा क्षेत्र में जगन्नाथ पाल नामक एक वोटर के पूरे परिवार के साथ कई पड़ोसियों के एपिक नंबर भी एक ही हैं। उसी इलाके के एक अन्य वोटर तापस पाल का सवाल है कि चुनाव आयोग की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें? इस गलती को सुधारना आयोग की जिम्मेदारी है।

काम के दबाव की स्थिति यह है कि कूचबिहार जिले के एक बीएलओ पौलभ गांगुली अपने पिता की चिता को आग देने के बाद उसी हालत में अगले दिन ही काम पर लौट आए। वो बताते हैं, मेरे पास 1211 वोटरों की जिम्मेदारी है। घर-परिवार से लेकर एसआईआर तक का काम तक कैसे संभाल रहा हूं, यह ऊपरवाला ही जानता है।

बहराइच में भेड़ियों के हमलों से गांवों में दहशत फैली हुई है. कई बच्चों और बुजुर्गों की मौत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि इन भेड़ियों का व्यवहार क्यों बदल रहा है. भूख, आवास की कमी और झुंड बिखरने जैसे कारण बताए जा रहे हैं. 

 डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट – 

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले कुछ महीनों से भेडिय़ों के हमलों के कारण गांवों में दहशत का माहौल है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार सबसे ताजा घटना में एक भेडिय़ा दस महीने की एक बच्ची को रात में उसकी मां के पास से उठा ले गया। सुबह उसकी लाश खेत में मिली। इसके ठीक एक दिन पहले पांच साल का एक बच्चा दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी भेडिय़ा उसे उठा ले गया। बाद में वो गन्ने के खेत में जख्मी हालत में मिला। अस्पताल ले जाते समय ही उसकी जान चली गई। इन हमलों से निपटने के लिए अब जंगल विभाग ने ड्रोन और जालों का इस्तेमाल शुरू किया है।

इन घटनाओं जैसे कई हमलों ने एक ही पैटर्न दिखाया है कि भेडिय़े घरों के बिल्कुल पास आकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। पिछले तीन महीनों में कम से कम नौ लोगों की मौत ऐसी घटनाओं में हो चुकी है। इनमें बच्चे ही नहीं, एक बुजुर्ग दंपति भी शामिल है। गांव वालों का कहना है कि अब दिन हो या रात, वे हमेशा भयभीत रहते हैं।

समस्या अब बड़ी हो चुकी है

लगातार होती मौतों ने बहराइच के कई गावों की जीवनशैली ही बदल दी है। कुछ घर अब सूरज ढलते ही पूरी तरह बंद हो जाते हैं। खेतों में अकेले जाना भी महिलाओं ने छोड़ दिया है। बच्चे घरों के भीतर ही रखे जा रहे हैं, और स्कूलों में उनकी संख्या कम हो गई है।

लोग कहते हैं कि वे पहली बार देख रहे हैं कि भेडिय़े अब गांवों के आसपास निर्भीक होकर घूम रहे हैं। एक गांव वाले ने एएफपी को बताया, ‘हमारे बच्चे अब घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं होते। हम बस इतना चाहते हैं कि ये हमले बंद हों।’

-जेम्स कुक यरुशलम से, पाउलिन कोला और पैट्रिक जैकसन

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में देश के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग से औपचारिक तौर पर माफी की दरख्वास्त की है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि राष्ट्रपति आइजैक हरजोग इस ‘असाधारण गुजारिश’ पर विचार करने से पहले न्याय अधिकारियों की राय लेंगे, क्योंकि इस कदम के ‘महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।’

पिछले पांच साल से नेतन्याहू तीन अलग-अलग मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

उन पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप हैं। हालांकि नेतन्याहू खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वो चाहते थे कि कानूनी प्रक्रिया अपने निष्कर्ष तक पहुंचे, लेकिन ‘राष्ट्रीय हित’ में ये ठीक नहीं रहेगा।

वहीं इसराइल के विपक्षी दलों का कहना है कि माफी की गुहार लगाने से पहले नेतन्याहू को दोष स्वीकार करना चाहिए।

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली राष्ट्रपति हरज़ोग से अपील की थी कि वो नेतन्याहू को ‘पूरी तरह माफी’ दे दें। उस समय हरजोग ने कहा था कि माफी के लिए किसी भी व्यक्ति को औपचारिक तौर पर अनुरोध देना होता है।

रविवार को राष्ट्रपति कार्यालय ने नेतन्याहू के इस अनुरोध के बारे में जानकारी दी और उनका लिखा पत्र ये कहते हुए जारी किया कि इसकी ‘गंभीरता और उसके प्रभाव’ को देखते हुए इसे सार्वजनिक करने का फैसला लिया गया है।

अब तक राष्ट्रपति कार्यालय ने यह नहीं बताया है कि राष्ट्रपति इस पर कब फैसला करेंगे।

नेतन्याहू पर लगे तीन आरोप क्या हैं?

साल 2020 में नेतन्याहू मुक़दमे का सामना करने वाले इसराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन पर पद पर रहते आरोप लगा था।

अटॉर्नी जनरल अविखाई मंडोब्लिट ने फरवरी में ही कहा था कि वो तीन मामलों के सिलसिलों में नेतन्याहू पर मुकदमा करना चाहते हैं।

अपने फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था, ‘मैंने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को बताया है कि उन पर तीन आरोपों में मुकद़मा चलाया जाएगा। जब कोई अटॉर्नी जनरल किसी पदस्थ प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में मुकदमा चलाने की बात करता है, वो दुखद होता है।’

नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे इन मामलों को केस 1,000, 2,000 और 3,000 के नाम से जाना जाता है। ये सभी मामले लंबित थे और पिछले महीने इन तीनों पर आखिरी सुनवाई हुई।

केस 1,000 इस मामले में नेतन्याहू पर धोखाधड़ी करने और भरोसा तोडऩे के आरोप हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने एक अमीर दोस्त से किसी काम के बदले कई महंगे तोहफे जैसे पिंक शैंपेन और सिगारें लीं। नेतन्याहू का कहना है कि ये सभी तोहफ़े सिफऱ् दोस्ती की वजह से मिले और उन्होंने तोहफ़ों को ग़लत तरीके से किसी काम के बदले में नहीं लिया। नेतन्याहू के दोस्त ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है।

केस 2,000- ये मामला भी धोखाधड़ी और भरोसा तोडऩे का है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रमुख अखबार के प्रकाशक को अपनी पार्टी की बेहतरीन कवरेज और अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी को कमजोर करने के लिए एक डील पर मंजूरी दी थी। इस मामले में भी नेतन्याहू और अखबार के प्रकाशक ने आरोपों से इंकार किया है।

केस 3,000- तीनों मामलों में ये सबसे संगीन मामला है और इसमें नेतन्याहू पर रिश्वत लेने का आरोप है। इसके अलावा उन पर भरोसा तोडऩे और धोखाधड़ी करने के आरोप भी हैं।

नेतन्याहू पर लगे तीन आरोप क्या हैं

आरोप है कि नेतन्याहू ने एक प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पक्ष में नियामक के फ़ैसले को बढ़ावा दिया ताकि वो कंपनी अपनी वेबसाइटों पर नेतन्याहू के समर्थन वाली और सकारात्मक ख़बरों को जगह दे।

हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि कंपनी के पक्ष में फैसले को विशेषज्ञों ने अपना समर्थन दिया था वहीं कंपनी ने किसी भी तरह के अनुचित कदम के आरोपों से इनकार किया है।

-चन्द्र शेखर गौर

देश में खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं पर संसद कैंटीन में परोसी जाने वाली कई चीजों के दाम अभी भी ऐसे है कि सडक़ किनारे ठेले वाले की रेट लिस्ट में भी कई चीजों के दाम इससे ज्यादा होते होंगे ।

संसद कैंटीन में परोसी जाने वाली चीजों में से कुछ के दाम तवा रोटी 3, तंदूरी रोटी 4, नॉन 6, लच्छा पराठा 8।

माननीयों के लिए कई तरह की चाय-कॉफी का इंतजाम किया गया है चाय का सबसे कम दाम 5 है वहीं मसाला चाय, दार्जिलिंग चाय, अर्ल ग्रे चाय, अदरक चाय और कॉफी का दाम 10, नेस्कैफे कॉफी 23 है।

नौ तरह के सूप हैं सभी का दाम 25 है।

दाल, सब्जी, चावल, चपाती और पापड़ वाली मिनी थाली का दाम 50 है।

पनीर, दाल, सब्जी, चावल, चपाती, दही, सलाद, पापड़ और मिष्ठान्न वाली पूरी थाली का दाम 100 है।

नॉन वेज थाली का दाम 200 है।

दो तरह की व्यंजन सूची है एक 20 पन्नों की है इसमें करीब 140 तरह के व्यंजन है और दूसरी सूची 24 पन्नों की इसमें करीब 190 तरह के व्यंजन है।

ऐसे में जब खाने पीने की चीजों की महंगाई आसमान पर है जैसे आटा 40-45 किलो, दाल 120- 165 किलो तक, दूध 60- 70 लीटर दही 100- 120 किलो, पनीर 300 किलो, घी 700 किलो ऐसे समय में भी दिल्ली में पांच सितारा होटल संचालित करने वाली भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) इतने कम दाम में एक से एक तरह के लजीज व्यंजन बिना किसी सब्सिडी (वित्तीय सहारे) के बेच रही है तो इस सरकारी कंपनी से एक गुजारिश हमारी भी है कि इससे एक चौथाई व्यंजन सूची वाला एक कैंटीन हमारे शहरों में भी खुलवा दे इससे महंगाई का दंश तो कुछ कम होगा और हां हमें 140 या 190 व्यंजन सूची वाला कैंटीन नहीं चाहिए हमारे लिए तो 20- 25 व्यंजन सूची वाला कैंटीन ही काफी है...यही एक बड़ी कृपा होगी ।

-चित्रगुप्त

भारत में न्याय और राजनीति के बीच की दूरी हमेशा उतनी नहीं रहती जितनी संविधान चाहता है। कुछ मुकदमे अदालत में कम, और अखबारों व टीवी स्टूडियो में ज़्यादा लड़े जाते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला भी पिछले दशक का वैसा ही एक मुकदमा है जहाँ तथ्य कम, और धारणाएँ ज़्यादा तैरती हैं। यह मामला एक पुरानी, बंद हो चुकी अखबारी कंपनी, उसके डूबे हुए कर्ज, एक नई बनाई गई गैर-लाभ कंपनी, और कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए गए आरोपों का समुच्चय है। आरोप सरल शब्दों में यही है कि गांधी परिवार ने ‘यंग इंडियन’ नाम की कंपनी बनाकर ‘एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड’ की करोड़ों की संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। बचाव पक्ष का कहना है कि यह सिफऱ् एक बंद अखबार को जि़ंदा करने की कोशिश थी, कोई आर्थिक लाभ नहीं। समस्या यह है कि इस देश में राजनीति और लाभ एक ही सांस में सुने जाते हैं, और अदालतों में जाकर यह तय करना पड़ता है कि असल कहानी क्या है।

अगर पूरे मामले की परतें खोली जाएँ, तो कहानी कुछ ऐसी है। एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) कभी वह कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और क्वामी आवाज जैसे अख़बार निकालती थी। धीरे-धीरे अखबार बंद होते गए और कंपनी कांग्रेस से लिया हुआ लगभग नब्बे करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गई। वर्ष 2010 में कांग्रेस ने यह कर्ज ‘यंग इंडियन’ नाम की नई सेक्शन 25 (आज की सेक्शन 8) गैर-लाभ कंपनी को सौंप दिया, जिसने ए.जे.एल. से कहा-हम यह कर्ज अपने ऊपर ले रहे हैं, बदले में आपको यंग इंडियन के शेयर दे दीजिए। यंग इंडियन ने सिर्फ पचास लाख रुपये देकर ए.जे.एल. के नब्बे करोड़ रुपये वाले कर्ज का अधिकार हासिल कर लिया, और इसके बाद ए.जे.एल. की ज़मीन-जायदाद समेत पूरा नियंत्रण यंग इंडियन के हाथ चला गया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी यंग इंडियन में छिहत्तर प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं—यही वह तथ्य है जिसके आधार पर पूरा मामला खड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय कहता है—यह ‘वित्तीय लाभ’ का मामला है। गांधी परिवार कहता है—लाभ कमाने वाली कंपनी ही नहीं है, तो लाभ कहाँ से आएगा?

 अब अदालत में असली सवाल यह है कि यंग इंडियन ने कोई अपराध किया या सिर्फ एक अजीब-सा कॉर्पोरेट पुनर्गठन प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि कांग्रेस के फ़ंड का इस्तेमाल ‘निजी फायदे’ के लिए हुआ और यह धन-शोधन की परिभाषा में आता है। परंतु धन-शोधन निरोधक क़ानून (पी.एम.एल.ए.) अत्यंत तकनीकी क़ानून है। उसके तहत तभी अपराध बनता है जब कोई ‘निर्दिष्ट मूल अपराध’ पहले सिद्ध हो। इस मामले में यदि आरोप है कि कंपनी का नियंत्रण गलत तरीके से लिया गया-तो पहले यह साबित करना होगा कि यह ‘अपराधजन्य संपत्ति’ थी। ए.जे.एल. कांग्रेस का कज़ऱ्दार था, जिसने अपनी सहमति से कज़ऱ् यंग इंडियन को सौंपा। धोखाधड़ी साबित करने के लिए किसी ‘पीडि़त’ का होना आवश्यक है और ए.जे.एल. के शेयरधारक वही थे जिन्होंने यह सौदा किया। ऐसे में यह कैसे सिद्ध होगा कि किसी को नुकसान हुआ? प्रवर्तन निदेशालय यहाँ ‘नियंत्रण को ही लाभ’ बता रहा है, जो राजनीतिक स्तर पर तीखा आरोप बनता है, लेकिन अदालत में इसे वास्तविक आर्थिक लाभ साबित करना कठिन है। यंग इंडियन अपने किसी निदेशक या हिस्सेदार को कोई लाभ बाँट ही नहीं सकती—उसका ढाँचा ही ऐसा है।

पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर दशकों से भारत और चीन के आपसी संबंधों में तनाव रहा है। चीन हमेशा इसके दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता रहा है। दोनों देश इसे लेकर एक बार फिर आमने सामने हैं।
 

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

 
पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर दशकों से भारत और चीन के आपसी संबंधों में तनाव रहा है। चीन हमेशा इसके दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता रहा है। अब इस मुद्दे पर दोनों देश एक बार फिर आमने सामने हैं।

अरुणाचल प्रदेश के मालिकाना हक के सवाल भारत और चीन के बीच हमेशा तनातनी रही है। करीब एक महीने से दोनें देशो के बीच कुछ शांति थी। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर कथित रूप से परेशान करने और घंटों बेवजह रोके जाने के कारण यह विवाद एक बार फिर उभर आया है।

ताजा विवाद
बीते सप्ताह भारतीय पासपोर्ट पर लंदन से जापान जाने वाली अरुणाचल प्रदेश की एक महिला प्रेमा वांगजोम थोंगडोक को इमिग्रेशन अधिकारियों ने चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर रोक लिया था। उसके बाद उसे कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। इसलिए उसका भारतीय पासपोर्ट वैध नहीं है। उसे चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए या फिर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का टिकट खरीदना चाहिए। घंटों एयरपोर्ट पर रोके जाने के कारण महिला की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। उसने बाद में किसी तरह चीन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया और करीब घंटे भर बाद उच्चायोग के अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे और उनको बाहर निकाला।

प्रेमा ने भारतीय विदेश मंत्रालय को पत्र भेज कर अपने साथ घटी घटना की विस्तार से जानकारी दी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार दिया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक, भारत ने इस मुद्दे पर चीन सरकार के समक्ष अधिकृत रूप से विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने चीनी अधिकारियों की इस हरकत को सिविल एविएशन से जुड़े शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन करार दिया है।

लेकिन दूसरी ओर, चीन अपने इस दावे पर अड़ा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा रहा है और उसका नाम जांगनान है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि जांगनान चीन का हिस्सा है। हमने कभी अवैध रूप से बसाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। उनका कहना था कि तय कानूनों के तहत ही उस महिला यात्री की जांच की गई और उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया।

वॉशिंगटन डीसी में बुधवार को व्हाइट हाउस के नज़दीक हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया के देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर स्थायी रूप से रोक लगा देंगे।

हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये नही बताया है कि ‘थर्ड वर्ल्ड’ में कौन से देश शामिल हैं या उनकी ये घोषणा किन देशों पर लागू होगी।

ऐसे में सवाल उठता है कि थर्ड वर्ल्ड क्या है और इसमें कौन से देश शामिल हैं? क्या भारत में भी इसमें शामिल है?

थर्ड वर्ल्ड क्या है?

‘थर्ड वर्ल्ड’ की कोई स्पष्ट भौगोलिक या शाब्दिक परिभाषा नहीं है। यह टर्म आमतौर पर गऱीब और पिछड़े देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

बीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में ये शब्द ख़ासतौर पर प्रचलित हुआ, जब दुनिया के कई देश यूरोप के उपनिवेश से आजाद हो रहे थे।

तीसरी दुनिया टर्म उन राष्ट्रों के लिए इस्तेमाल हुआ जो वैश्विक औद्योगीकृत देशों को जोडऩे वाले आर्थिक और राजनीतिक संबंधों से बाहर थे। इनमें से कई यूरोप के पूर्व उपनिवेश थे।

हालांकि मूल रूप से ‘थर्ड वर्ल्ड’ या ‘तीसरी दुनिया’ टर्म ऐसे देशों के लिए इस्तेमाल हुआ था जो शीत युद्ध के दौरान ना तो पश्चिमी पूंजीवादी धड़े का हिस्सा थे और ना ही सोवियत कम्युनिस्ट धड़े का।

एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाली पहली दुनिया थी, दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व वाली दूसरी दुनिया और एक तीसरी दुनिया उभर रही थी जो इन दोनों के दायरे से बाहर थी।

हालांकि, आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड ऐसे देशों के लिए इस्तेमाल किया गया जो गरीब, विकास में पिछड़े या फिर विकासशील हो।

कहाँ से आया यह टर्म?

सबसे पहले फ्रांसीसी डेमोग्राफर अल्फ्रेड सॉवी ने 1952 में ‘थर्ड वर्ल्ड’ टर्म इस्तेमाल किया था।

एक लेख में उन्होंने लिखा था, ‘ये थर्ड वर्ल्ड, नजरअंदाज की हुई, तिरस्कृत, शोषित, तीसरे एस्टेट की भांति- भी कुछ बनना चाहती है।’

डेमोग्राफर और अर्थशास्त्री अल्फ्रेड सॉवी ने पहली बार ‘थर्ड वल्र्ड’ टर्म का इस्तेमाल करते हुए तीसरे एस्टेट (किसान, मजदूर, सामान्य जनता) का संदर्भ दिया जो पहले एस्टेट- पादरियों और दूसरे एस्टेट कुलीनों द्वारा शोषित और वंचित थी।

एक तरह से उन्होंने शोषित और वंचित देशों के लिए ‘थर्ड वर्ल्ड’ टर्म का इस्तेमाल किया था।

ऐसे देश जो शोषित और वंचित तो थे लेकिन आगे बढऩा चाहते थे।

हालांकि आज के दौर में ‘थर्ड वर्ल्ड’ देशों को लेकर परिभाषा और समझ बदली है। वर्तमान में राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में थर्ड वल्र्ड शब्द का कम ही इस्तेमाल किया जाता है।

अब ऐसे देशों के संदर्भ के लिए ‘ग्लोबल साउथ’ या ‘विकाशील देश’ या ‘निम्न एवं मध्यम आय वाले देश ’ जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जाता है।

अपमानजनक संबोधन?

वर्तमान में किसी देश के लिए थर्ड वर्ल्ड शब्द के इस्तेमाल को अपमानजनक माना जाता है।

साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था, ‘थर्ड वर्ल्ड टर्म पुराना पड़ चुका है और अपमानजनक है। अब हम विकासशील देशों या ग्लोबल साउथ की बात करते हैं।’

आमतौर पर इसमें उन देशों को शामिल किया जाता है, जिनका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कम है, गऱीबी की दर अधिक है, औद्योगिक ढांचा कमजोर है और जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है या जिनकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक उत्पादों जैसे- कच्चा माल, कृषि उत्पाद, खनिजों के निर्यात पर केंद्रित हो।

हालांकि विशेषज्ञ थर्ड वर्ल्ड को आर्थिक के बजाय राजनीतिक अवधारणा भी मानते रहे हैं।

अमेरिकी समाजशास्त्री, लेखक और प्रोफेसर इर्विन लुई हॉरोविट्ज ने अपनी किताब थ्री वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट: द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटिफिकेशन में लिखा था, ‘थर्ड वल्र्ड एक राजनीतिक अवधारणा है ना कि आर्थिकज्ये उन देशों को संदर्भित करती है जो शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष रहे।’

वहीं 1970 के दशक में वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री हॉलिस चेनेरी ने लिखा था, ‘तीसरी दुनिया’ टर्म अपनी उपयोगिता खो चुका है यह दक्षिण कोरिया जैसे उन्नत देशों को सोमालिया जैसे विफल राज्यों को एक साथ ला देता है।’

तथाकथित ‘हुकअप कल्चर’ ने महिलाओं को आजादी और खुद से फैसले लेने का अधिकार देने का भरोसा दिलाया था। हालांकि, शोध और असल जिंदगी के अनुभव इसके कुछ और ही असर दिखा रहे हैं।

 डॉयचे वैले पर कौकब शायरानी का लिखा-

विशेषज्ञों की मानें तो ‘कैजुअल सेक्स’ के नाम पर अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जरूरतों या भावनात्मक सीमाओं को नजरअंदाज करता है, तो यह भावनात्मक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। हुकअप कल्चर से महिलाओं को आसानी से संबंध बनाने की आजादी तो मिली है, लेकिन इससे वे हमेशा खुद को मजबूत या सशक्त महसूस नहीं करती हैं। कुछ महिलाएं इसकी वजह से अप्रत्याशित रूप से भावनात्मक तौर पर खाली महसूस करने लगती हैं।

डीडब्ल्यू ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहने वाली कई महिलाओं से बात की। इन महिलाओं ने बताया कि हुकअप से उन्हें थोड़े समय के लिए तो आत्मविश्वास मिला, लेकिन साथ ही इसने किसी व्यक्ति के साथ गहरे रिश्ते बनाना और नजदीकी हासिल करना कठिन बना दिया।

अमेरिका की 40 वर्षीय महिला हीथर बताती हैं कि इस तनाव के कारण वह खुद को ‘अंदर से खाली, दुखी और थोड़े समय के लिए सशक्त महसूस करती थी, लेकिन हमेशा और पाने की चाहत बनी रहती थी।’ कैजुअल सेक्स के दौरान, वह लगातार अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करती थीं। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह खुद के एक हिस्से को अलग कर रही हों।

हुकअप कल्चर के नकारात्मक पहलुओं के बारे में कही गई उनकी ये बातें उस स्थिति से मिलती है जिसे पोस्टकोइटल डिस्फोरिया (पीसीडी) कहते हैं। हालांकि, इस स्थिति को लेकर कम शोध हुआ है। पीसीडी में, लोग यौन संबंध के बाद आंसू आना, दुखी होना या चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक भावनाएं अनुभव करते हैं।

2020 के एक अध्ययन में, महिलाओं ने बताया कि उन्हें सहमति से सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन के बाद ये लक्षण महसूस हुए। बाद के कुछ घंटों या दिनों में वे थका हुआ या भावनात्मक रूप से परेशान महसूस करती थीं। कुछ ने कहा कि ये एहसास सिर्फ ऑर्गेज्म के बाद हुआ।

पुरुषों में भी पीसीडी के मामले सामने आते हैं। हालांकि, महिलाओं की यौन आजादी और निजी अपेक्षाओं को लेकर सदियों से चले आ रहे सामाजिक कलंक के कारण कुछ शोध सर्वे में यह बात सामने आयी है कि कैजुअल सेक्स के अनुभवों के बाद लगभग हर चार में से तीन महिलाएं इस स्थिति का सामना करती हैं।

मिले-जुले नतीजे

तीस वर्षीय फ्रेंच-इंडियन महिला इश्ता ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं हुकअप कल्चर के लिए नहीं बनी हूं। हुकअप कल्चर मेरे स्वभाव के विपरीत है। मुझे शारीरिक संबंध से कहीं ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। मैं अक्सर यह उम्मीद करती थी कि मेरे पार्टनर के मन में मेरे लिए फीलिंग्स आएगी या हम डेटिंग शुरू कर देंगे।’

सेक्स की इच्छा एक मुश्किल चीज है। कुछ शोध बताते हैं कि महिलाओं की सेक्स की इच्छा अक्सर भावनात्मक नजदीकी और रिश्तों से जुड़े संकेतों से प्रभावित होती है। इसी वजह से, शारीरिक संबंध बनाते समय भावनाओं से खुद को अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है।

अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल और रिलेशनल कम्युनिकेशन की प्रोफेसर तारा सुविनयट्टिचैपोर्न का कहना है कि ऐसा अक्सर इस वजह से होता है कि महिलाओं की परवरिश कैसे होती है।

उन्होंने कहा, ‘महिलाओं को छोटी उम्र से ही देखभाल करने वाली, प्यार करने वाली और दूसरों का ख्याल रखने वाली बनने के लिए सामाजिक तौर पर तैयार किया जाता है। ये गुण अलग-थलग और बिना किसी भावना वाली महिला होने के बिल्कुल विपरीत हैं। यही कारण है कि महिलाओं के लिए भावनात्मक अलगाव दिखाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है।’

पीसीडी के लक्षण तब दिखाई दे सकते हैं जब जुड़ाव या नजदीकी की इच्छा पूरी न हो। किसी व्यक्ति का आत्म-सम्मान भी इस समस्या को और बढ़ा सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन ज्यादा आत्म-सम्मान वाले जो लोग कैजुअल सेक्स करते हैं,  वे अक्सर नकारात्मक भावनात्मक असर से बच सकते हैं।

तारा बताती हैं, ‘लेकिन बहुत से पुरुष और महिलाएं दूसरों से सराहना पाने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं।’ इससे आगे चलकर लंबी अवधि के रिश्तों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है, खासकर अगर कोई अच्छा रिश्ता न मिल पाए।

इश्ता ने कहा, ‘मैं पहले बहुत ज्यादा रोमांटिक थी। अब मुझे लगता है कि मैं उन पुरुषों के सामने एक भूमिका निभाती हूं जिनके साथ मैं हुकअप करना चाहती हूं। मुझे लगता है कि मैं अब लोगों पर उतना भरोसा नहीं करती।’

हीथर ने महसूस किया कि उनका आत्म-सम्मान कम हो गया था और अपने होने वाले सेक्सुअल पार्टनर के प्रति उनका नजरिया नकारात्मक हो गया था। उन्हें ‘लगता था कि मर्द भरोसे के लायक नहीं होते। वे सिर्फ सेक्स में दिलचस्पी रखते हैं और वे अहंकारी होते हैं।’ हीथर ने कहा, ‘इसके बाद अक्सर मुझे लगता था कि मेरी अहमियत कम हो गई है, जैसे किसी ने बस मुझे इस्तेमाल कर लिया हो।’

भारत ने हाल ही में 29 श्रम कानूनों को हटाकर चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि इससे कामगारों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। कंपनियों के लिए नियम पालन भी सरल होगा पर मजदूर संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

भारत की केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इनका मकसद कामगारों को सुरक्षित काम, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा देना है। संसद ने ये चार लेबर कोड लगभग पांच साल पहले पारित कर दिए थे। इन्हें हाल ही में 21 नवंबर से लागू कर दिया गया है। अब पूरे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रम कानून एक जैसे होंगे।

सरकार ने वेज कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड, औद्योगिक संबंध कोड और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त कोड को लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि ये कोड कामगारों के लिए बड़े बदलाव लाएंगे। इससे रोजगार बढ़ाने और उद्योगों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा कि यह स्वतंत्रता के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रमिक-केंद्रित सुधार हैं। इससे कामगारों को ज्यादा ताकत मिलेगी। साथ ही, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि कई मजदूर संगठनों का आरोप है कि ये कोड कंपनी मालिकों को पहले से कहीं अधिक अधिकार देते हैं। खासकर छोटी और असंगठित कंपनियों में कामगारों का शोषण बढ़ेगा। ये संगठन कहते हैं कि इन नए लेबर कोड को किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के दौरान पेश किया गया, ताकि विपक्ष और मजदूर संगठन इसका विरोध ना कर पाएं।

क्या है नया लेबर कोड?

आजादी के बाद भी भारत में कामकाज कई दशकों तक ऐसे श्रम कानूनों के तहत चलता रहा जो 1930 और 1950 के बीच बनाए गए थे। नियम जटिल और बिखरे हुए थे। कंपनियों और कामगारों दोनों के लिए इनका पालन मुश्किल होता था। पुराने 29 श्रम कानून मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में ही काम करते थे। जबकि देश में नौकरी करने वाले कुल 50 करोड़ लोगों में से करीब 90 फीसदी असंगठित क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। श्रम कानूनों का उन पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है।

सरकार ने पहली बार नए लेबर कोड में डिजिटल और गिग इकोनॉमी को भी शामिल किया है। रिकॉर्ड-कीपिंग और रजिस्ट्रेशन को भी डिजिटल करने की बात नियमों में है। महिला और पुरुष को एक जैसे काम के लिए समान वेतन भी मिलेगा।

भारत के संविधान में श्रम कानून कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों लेबर से जुड़े कानून बना सकते हैं। अब केंद्र सरकार कामगारों का न्यूनतम वेतन तय करेगी। इसे ‘लेबर फ्लोर’ कहते हैं। पहले की तरह राज्य वेतन तय कर सकते हैं, लेकिन यह सेंट्रल फ्लोर वेज से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिदिन काम का समय 8 से 12 घंटे तय किया गया है।

वहीं सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत अब देश के हर कामगार को बीमा, पेंशन और अन्य सुरक्षा लाभ मिलेंगे। पहले ग्रेच्युटी पांच साल काम के बाद मिलती थी। अब यह एक साल में भी मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) का दायरा बढ़ाया गया है। अब गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी इसका लाभ उठा सकेंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे छोटे व्यवसायों पर भार बढ़ेगा। उन्हें कर्मचारियों के वेतन, बोनस और सुरक्षा लाभ पर अधिक खर्च करना होगा।

भारतीय उद्यमी संघ ने सरकार के इस कदम को जरुरी बताया है। उनका कहना है कि देश को वैश्विक मानकों तक पहुंचने के लिए नए लेबर कोड की आवश्यकता थी। संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार सरकार के साथ कई श्रम नीतियों पर काम कर चुके हैं। वह बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र में नियम लागू करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, खासकर जहां ज्यादा अंशकालिक और मौसमी नौकरियां होती हैं।

भारत में नए लेबर कोड का असंगठित क्षेत्र पर असर होगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन कानूनों को कितना सही और प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। अभिषेक डीडब्ल्यू से कहते हैं,  ‘सामाजिक सुरक्षा कोड के बदलावों से इन कामगारों को फायदा होगा। लेकिन नए नियमों का प्रभाव धीरे-धीरे पड़ेगा और बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि सरकार इन योजनाओं को कैसे डिजाइन, लागू और रोलआउट करती है। इसको लेकर अभी सरकार ने कोई स्पष्ट योजना नहीं बताई है।

इंटरनेट को दुनिया ने शुरुआत में बड़ी उम्मीदों के साथ अपनाया था, यह एक ऐसी जगह मानी गई जहाँ हर शख़्स बिना किसी ओहदे, बिना किसी इजाज़त, और बिना किसी सरकारी पहरे के अपनी बात कह सकेगा। लेकिन इंटरनेट की यही आजादी चीन को हमेशा से एक बोझ जैसी लगी है। अब उसने एक नया डिजिटल फरमान जारी किया है, जो किसी लोकतांत्रिक समाज में शायद कल्पना जैसा लगता, लेकिन चीन में यह उसी लंबे सिलसिले का एक और कदम है जिसके तहत वह मीडिया, नागरिक समाज, और सार्वजनिक राय पर अपनी पकड़ मजबूत करता आया है। इस फरमान के मुताबिक, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, कानून, शिक्षा या किसी भी विशेषज्ञ दायरे की बातें करने के लिए पहले सरकार से साबित कराना होगा कि आप उन विषयों पर बोलने के ‘लायक़’ हैं। यानी अब राय रखने का हक़ आपकी समझ और अनुभव से नहीं, बल्कि काबिलियत पर सरकार की मान्यता से तय होगा। यह इंतज़ाम सुनने में भले साफ़-सुथरा लगे, लेकिन इसकी तह में वही पुरानी कोशिश है—आवाजों पर नियंत्रण, सवालों पर ताले, और असहमति को प्रबंधन का मसला बना देना।

लेकिन चीन के इस आदेश को समझने से पहले दुनिया की मौजूदा स्थिति को देखना जरूरी है-क्योंकि आज गलत सूचना, अफवाह और झूठ का जो सैलाब सोशल मीडिया पर बह रहा है, वह किसी एक देश की समस्या नहीं है। भारत में तो सुबह उठते ही किसी चमत्कारी इलाज वाला वीडियो मिल जाए, तो लोग उसे आँख बंद करके आगे भेज देते हैं, नींबू से कैंसर ठीक, गर्म पानी से डायबिटीज़ ग़ायब, जड़ी-बूटी से रीढ़ की हड्डी जोड़ देना, सब कुछ सोशल मीडिया पर चलता है। अमेरिका में झूठ ने चुनावों को हिला दिया, यूरोप में टीकाकरण पर अफवाहों ने सरकारें परेशान कर दीं। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, सोशल मीडिया का जंगल एक जैसा है, जहाँ अवैज्ञानिक बातें, झूठे दावे, और बेमतलब की सनसनी इतनी तेजी से फैलती है कि कोई भी समझदार समाज इससे बेचैन हो जाए। यानी समस्या असली है, गहरी है, और इस पर किसी भी देश को सोचने की जरूरत है कि आखिर झूठ और अफवाहों से निपटा कैसे जाए।

लेकिन समस्या असली होने का मतलब यह नहीं कि उससे निपटने का चीन का तरीका सही है। चीन का मॉडल सबसे आसान है, सरकार कह दे कि कौन बात कर सकता है और कौन नहीं। डॉक्टर पर नजर, अर्थशास्त्री पर नजर, शिक्षक पर नजर, और वकील पर नजर। और यह नजर सिर्फ उनके ज्ञान पर नहीं, उनकी राय पर भी है। डॉक्टर अगर सरकारी अस्पतालों की हालत पर उंगली उठाएँगे तो उनकी ‘काबिलियत’ पर शक़ हो जाएगा। अर्थशास्त्री अगर अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह बताएं जो सरकार को पसंद न हो, तो उनकी राय ‘अप्रमाणित’ घोषित की जा सकती है। और शिक्षक अगर शिक्षा नीति की खामियों पर बोलें तो यह पूछना आसान होगा कि ‘आपको राय रखने का हक़ किसने दिया?’ यानी चीन गलत सूचना रोकने के नाम पर वह सब कुछ कर रहा है जिसमें सरकार सच को और झूठ को अपने हिसाब से तय कर सके, ये लोकतंत्र नहीं, सुविधा का इंतज़ाम है।

अब सवाल यह है कि बाकी दुनिया क्या करे? क्योंकि यह कहना आसान है कि चीन की राह गलत है, लेकिन झूठ और अफवाह को खुला छोड़ देना भी कोई हल नहीं है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया कंपनियों की कमाई झूठ, बहस और तकरार पर टिकी है, जिम्मेदारी पर नहीं। योरप प्लेटफ़ॉर्मों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने कहीं भी राय पर सरकारी मोहर लगाने का रास्ता नहीं चुना। भारत में भी झूठ और अफवाह की समस्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ अब भी अदालतें हैं, बहस है, और जनता के पास अपने सवाल रखने की जगह है। लोकतांत्रिक समाजों का रास्ता मुश्किल है क्योंकि उन्हें दो चीजें एक साथ बचानी पड़ती हैं, आजादी भी और जिम्मेदारी भी। आसान रास्ता वही है जो चीन ने चुना, लेकिन आसान रास्ते अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं।

-यासिर उस्मान

वो दिसंबर 2005 की एक सुबह थी। मैं नया नया टीवी प्रोड्यूसर फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू वाले शो की शूटिंग के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचा था।

उस दिन अभिनेता बॉबी देओल ने इंटरव्यू के लिए सुबह साढ़े ग्यारह बजे का समय दिया था। कैमरा क्रू और एंकर के साथ हम लोग करीब एक घंटा पहले ही मुंबई के जुहू में धर्मेंद्र के मशहूर बंगले पर पहुंच गए।

एंकर बॉबी देओल से मिलने चली गईं, कैमरा टीम ने गाड़ी से लाइट्स और दूसरा सामान उतारना शुरू कर दिया।

लकड़ी के बड़े से गेट से अंदर आते ही सबसे पहले मेरी नजर गेट के दूसरी तरफ फैले हरे-भरे लॉन पर पड़ी। कई पेड़ थे। उनके पास ही कई चमचमाती लग्जरी कारें खड़ी थीं।

सबसे पीछे एक काली फिएट कार थी। हाल ही में पॉलिश की हुई लग रही थी। बड़ी ब्रांड्स वाली बाकी गाडिय़ों के बीच वो फिएट किसी दूसरी दुनिया की चीज लग रही थी।

मैंने गार्ड से पूछा, ‘ये पुरानी फिएट किसकी है?’

वो मुस्कुराया, बोला, ‘धरम जी की पहली गाड़ी है साहब  आज भी चलती है।’

अपने लोगों के लिए ‘धरम जी’

गार्ड ने मुझे पास ही बने एक कमरे में बैठने को कहा। पुराने दौर की शाही गरिमा लिए हुए वो सुंदर ड्रॉइंग रूम था।

दीवारों पर लकड़ी के भारी पैनल थे। कमरे की एक दीवार पर युवा धर्मेंद्र की ख़ूबसूरत तस्वीर थी।

फ्रेम की हुई और भी कई नई-पुरानी तस्वीरें थीं। बीच में लकड़ी और कांच की बड़ी टेबल थी। बड़ा-सा कत्थई सोफा था जिस पर तीन लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। ब्रेड और ऑमलेट।

बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो लुधियाना से आए हैं। मैंने सुना था कि पंजाब में धर्मेंद्र के गांव के लोग या उनकी जान-पहचान वाले, जरूरत पडऩे पर मुंबई में सीधे धरम जी के घर पहुंच सकते हैं। उस दिन मैंने अपनी आँखों से ये देखा।

कुछ ही मिनट बाद धर्मेंद्र कमरे में दाखिल हुए। करीब सत्तर बरस के रहे होंगे उस समय, लेकिन बेहद फिट लग रहे थे और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक अजीब-सा भोलापन था।

लोगों ने उनके पैर छुए। उन्होंने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और अपने खास अंदाज में बोले, ‘कैसे हो बेटे?’

एक पत्रकार के तौर पर मैं कई फिल्मी सितारों से मिल चुका था लेकिन उन तीन शब्दों में जो अपनापन महसूस हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ था, मानो वो मुझे सालों से जानते हों।

मैंने उन्हें नमस्ते करते हुए अपना नाम बताया और ये भी कि मैं बॉबी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली से आया हूं।

वो बोले, ‘दिल्ली में तो ठंड हो गई होगी, कितनी सुबह की फ्लाइट ली?’

मैंने कहा, ‘सुबह साढ़े पांच बजे की।’

वो हैरान हुए और फिर सवाल किया, ‘कुछ खाया तुमने?’

मैंने कहा कि सुबह फ्लाइट में कुछ खाया था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि बचपन से लेकर अब तक मुझे उनकी ना जाने कितनी फिल्में देखकर कितना मजा आया है- ‘शोले’, ‘चुपके-चुपके’ से ‘गजब’ और ‘ग़ुलामी’ तक।

लेकिन मैं उस रोज बस उनके चेहरे को देखता रहा। और वह भी, कुछ पल, मुझे देखते रहे।

इसके बाद वो पंजाब से आए लोगों की तरफ मुड़ गए।

वो लोग किसी परिचित की सिफारिश लेकर आए थे जिनका नाम सुनते ही धर्मेंद्र पुरानी यादें साझा करने लगे।

बॉलीवुड का अजेय सितारा जिसकी चमक पूरे देश को दशकों से दीवाना बनाती रही, वो पंजाबी में बड़े अपनेपन से, गांव के पुराने दिन और किसी पुराने दोस्त को याद कर रहा था।

जब इंटरव्यू के दौरान नाराज़ हुए बॉबी

थोड़ी ही देर में सनी देओल भी वहां आए, मेजबान की तरह सबका हालचाल लेते हुए।

कुछ देर बाद अभय देओल भी मुस्कुराते हुए आए ‘हैलो’ कहने के लिए।

कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। उनके लिए तो एक बड़े पंजाबी संयुक्त परिवार वाली आम सुबह ही थी। लेकिन मेरे लिए यह यादगार सुबह थी। इतने सारे स्टार एक छत के नीचे।

उस पूरे माहौल के केंद्र में थे- धर्मेंद्र। सबकी नजरें, सबका आदर, बस उनकी ओर था।

मुझे बाद में किसी ने बताया कि अभय देओल हैं तो धर्मेंद्र के भतीजे लेकिन सनी और बॉबी की तरह वो भी धर्मेंद्र को ‘पापा’ कहकर पुकारते हैं जबकि अपने पिता को वो ‘चाचा’ कहकर पुकारते हैं।

पता चला कि पुराने पंजाबी परिवारों में अक्सर घर के मुखिया को सम्मान में पिता का दर्जा दिया जाता है।

तभी मेरी टीम का सदस्य मुझे बुलाने आया। मैंने धरम जी से इजाज़त ली।

उन्होंने बड़े प्यार से कहा, ‘जीते रहिए।’

हम बंगले के एक दूसरे कमरे की तरफ निकल पड़े जहां इंटरव्यू शूट किया जाना था।

बॉबी देओल के करियर और उनके जीवन पर बातचीत चल ही रही थी कि किसी निजी सवाल पर बॉबी बुरी तरह नाराज हो गए और इंटरव्यू रुक गया। बेहद खराब मूड में बॉबी ग़ुस्से में वहां से उठकर चले गए।

हमारी पूरी टीम बुरी तरह घबरा गई। पता नहीं वो आगे क्या करेंगे और चिंता अपने एपिसोड की भी थी जो अभी तक अधूरा था।

कुछ देर में सनी देओल आए, उन्होंने हमारी बात सुनी और बोले कि थोड़ी देर मामला ठंडा होने दो, फिर वो बॉबी को समझाएंगे।

तकरीबन एक घंटा बीत गया। हमें भूख भी लग रही थी।

बॉबी तो नहीं आए लेकिन उनके किचन से दो लोग बड़ी-बड़ी ट्रे में पूरी टीम के लिए कुछ लेकर आए।

लोग बोले, ‘धरम जी ने भेजा है।’

ट्रे में ब्रेड और ऑमलेट था, बिल्कुल घर जैसा। उन्हें याद था कि सुबह दिल्ली से सफऱ के बाद हम सीधे काम पर निकले थे।

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के रिटायर होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में केवल एक दलित और एक महिला जज ही बचे हैं. उनके अलावा ज्यादातर जज उच्च हिंदू जातियों के पुरुष हैं. विविधता के लिए कितना तैयार है सुप्रीम कोर्ट?

 डॉयचे वैले पर महिमा कपूर सोनम मिश्रा का लिखा-

पिछले छह महीनों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अगुवाई एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था, जो भारत के सबसे ज्यादा भेदभाव झेलने वाले समुदायों में से एक से आते थे. 23 नवंबर को रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अगुवाई में देश ने एक दुर्लभ दृश्य देखा. जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक दलित विरासत वाला व्यक्ति बैठा. दलित समुदाय को हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पर माना जाते है. यहां तक कि इस समुदाय को पहले "अछूत” भी कहा जाता था. आज भी देश के कई हिस्सों में उन्हें भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है.

गवई के पिता दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता थे. उन्होंने गवई के जन्म से पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था. जिस कारण गवई भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे. लेकिन अपने करियर के दौरान उन्होंने अपनी दलित पहचान को भी स्वीकार किया और माना कि संविधान की आरक्षण जैसी नीतियों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष तक पहुंचने में मदद की है. गवई, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश रहे हैं.

गवई की इस उपलब्धि के बावजूद भारत के कई हिस्सों में आज भी महिलाएं और वंचित समुदाय अपने जीवन में आगे बढ़ने के दौरान ऐतिहासिक पिछड़ापन, पक्षपात और लैंगिक भेदभाव का सामना करते हैं. डीडब्ल्यू ने भारत की सर्वोच्च अदालत में विविधता की स्थिति को ध्यान से देखने की कोशिश की है. इस जांच में जजों के लिंग, धर्म और जाति जैसे पहलुओं का ध्यान रखा गया है.

आंकड़े क्या कहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायाधीशों की जाति से जुड़ा आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं करता है. जिस कारण हर जज की जाति और धार्मिक पहचान को निश्चित रूप से पता लगाना संभव नहीं है. लेकिन फिर भी हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि गवई के रिटायर होने के बाद बचे हुए 33 जजों में से कम से कम 12 जज ब्राह्मण हैं. जो कि हिंदू धर्म की सबसे ऊंची जातियों से आते हैं. 2020 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक, ब्राह्मण जाति भारत की कुल आबादी का केवल चार फीसदी हिस्सा है. लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय में उनकी हिस्सेदारी 36 फीसदी है.
इन 12 जजों के अलावा अदालत के बाकी आठ जज भी अन्य उच्च जातियों से ही आते हैं. जिससे सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों का 60 फीसदी हिस्सा ऊंची जाति के हिंदू जजों से ही बन जाता है.

अब गवई के रिटायर होने के बाद अदालत में केवल एक दलित जज ही बचा है. यहां तक कि अनुसूचित जनजाति (यानी एसटी) समुदाय से तो एक भी जज नहीं है. एसटी वर्ग में उन आदिवासी समुदायों को शामिल किया जाता है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर माना गया है और संविधान के तहत उन्हें विशेष सुरक्षा मिली है. हालांकि, दलितों के साथ मिलकर यह समुदाय भारत की कुल आबादी का 35 फीसदी हिस्सा है.

बचे हुए अन्य पांच जज पिछड़ा वर्ग (यानी ओबीसी) से आते हैं. संविधान में उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया है. इनके अलावा डीडब्ल्यू अन्य तीन जजों की जाति की पुष्टि नहीं कर सका है. बाकी कम से कम चार जज धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं. जिसमें एक मुस्लिम, एक ईसाई, एक पारसी और एक जैन है. 33 जजों में से केवल एक जज, न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना महिला हैं. हालांकि, देश की लगभग 48.5 फीसदी आबादी महिलाएं हैं. इसके बावजूद आज तक कभी किसी महिला ने मुख्य न्यायाधीश का पद नहीं संभाला है.

उम्मीदवारों में नाममात्र की विविधता
डीडब्ल्यू से बात करने वाले कई पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों ने शीर्ष अदालत में विविधता की कमी के लिए सीमित और कमजोर भर्ती प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया है.

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोकुर (2012–2018) ने कहा, "अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और वंचित समुदायों के लोग सिस्टम में आ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद अभी भी उनकी संख्या काफी कम है.” उन्होंने कहा, "ऐतिहासिक रूप से कानूनी व्यवस्था हमेशा से पुरुषों के कब्जे में ही रही है, और उसमें भी ज्यादातर वही लोग आगे बढ़े हैं, जो अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से नहीं आते हैं. उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, स्थिति बदल जरूर रही हैं. लेकिन असल सवाल यह है कि क्या बदलाव की यह रफ्तार पर्याप्त है?”
इसके अलावा कई जजों ने यह भी माना कि भारतीय न्यायपालिका में आज भी भाई–भतीजावाद व्यवस्था मौजूद है. हालांकि, साथ ही उन्होंने यह भी माना कि अब कई पहली पीढ़ी के वकील और जज भारी संख्या में सामने आ रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में जजों को दशकों लग जाते हैं
बदलती व्यवस्था का एक संकेत यह भी है कि 2024 तक भारत की जिला अदालतों में 38 फीसदी जज महिलाएं हो गई थी. हालांकि, छह साल पहले तक यह संख्या केवल 28 फीसदी ही थी.

नवंबर 2024 में रिटायर हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, "मैंने पिछले 15–20 सालों में एक बड़ा बदलाव होते देखा है, यह बेहद बड़ा है.” उन्होंने कहा, "हमें सुनिश्चित करना होगा कि जिस पूल से हम सुप्रीम कोर्ट में जज चुनते हैं, वह विविध हो.” चंद्रचूड़ हमेशा से पारदर्शिता, विविधता और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रबल समर्थक माने जाते रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं.”

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि करियर में आगे बढ़ने की प्रक्रिया "काफी धीमी” होती है. जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले जजों को आमतौर पर यहां तक पहुंचने के लिए 50 वर्ष का समय लग जाता है.

महिला वकीलों के लिए "काफी बेहतर हुई है स्थिति”
इसमें सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि 2022 के एक सर्वे के मुताबिक भारत में केवल 15 फीसदी वकील ही महिलाएं हैं.

2025 की शुरुआत में रिटायर हुई दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा पल्ली ने कहा कि आज भी ज्यादातर मुवक्किल पुरुष वकीलों को ही तरजीह देते हैं. उन्होंने कहा, "मेरे समय में मेरे साथ केवल कुछ गिनी-चुनी ही महिलाएं (वकालत में) थी. अब हालातों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अब भी महिलाओं को काफी कम अवसर मिलते हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में बहस करने वाली भूमिकाओं में पर्याप्त महिला वकील नहीं हैं. उन्होंने बताया, "जब मैं युवा लड़कियों से पूछती हूं कि वह अदालत में बहस क्यों नहीं कर रहीं, तो कई बार वह बताती हैं कि उन्हें पर्याप्त केस ही नहीं मिलते है.” जिस वजह से उन्हें अदालत में अपनी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता है.

युवा जजों की राह में काफी संघर्ष
उत्तरी भारत की एक युवा जज सीमा (इस लेख के लिए वह अपनी पहचान सीमा बताती है) कई घंटों की यात्रा करके अपने घर से निचली अदालत में मामलों की सुनवाई करने जाती हैं. अपने परिवार में ऐसा प्रतिष्ठित पद पाने वाली वह पहली महिला हैं. लेकिन अपने सपनों की नौकरी करते हुए उन्हें लगातार कई कठिन संघर्ष झेलने पड़ते हैं.

उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "कुछ सालों बाद तो मैं यह नौकरी ही छोड़ना चाहती थी. जैसे-जैसे आप बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर जाते हैं, वैसे-वैसे हालात और व्यवहार खराब होने लगते हैं.” सीमा ने बताया कि उन्हें कई बार वरिष्ठ जजों को खाना परोसने, चाय या कॉफी लाने जैसे काम भी करने पड़ते थे. उन्होंने कहा, "एक बार तो एक वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में खुलेआम कह दिया था कि ‘इसे क्या पता? यह नई है,'” जिसे वह साफ तौर पर अपने प्रति लैंगिक भेदभाव का मामला मानती हैं.

'भारतीय न्यायपालिका भी भारतीय समाज का प्रतिबिंब'
डीडब्ल्यू से बात करते हुए कई पूर्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों ने न्यायपालिका में किसी भी तरह का भेदभाव मानने से साफ इनकार किया. जस्टिस पल्ली ने कहा, "यह कहना गलत होगा कि कोई भी व्यवस्था भेदभाव से लिप्त है. मैं यह बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे हैं, तो आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा.”

हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह नहीं नकारा कि कभी–कभार "उत्पीड़न के कुछ मामले” रहे हैं. उन्होंने कहा, "भारतीय न्यायपालिका भारतीय समाज का ही प्रतिबिंब है. इसलिए यह उम्मीद करना कि न्यायपालिका पूरी तरह सामाजिक पक्षपात से मुक्त होगी, शायद सही नहीं होगा.” उन्होंने आगे कहा, "लेकिन हमारे पास एक मजबूत शिकायत-निवारण प्रणाली है, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.”

-चंदन कुमार जजवाड़े

भारत में केंद्र सरकार ने पुराने लेबर लॉ की जगह चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। सरकार इस कोड को कर्मचारियों और मजदूरों के हित में बता रही है, जबकि कई मजदूर संगठनों ने इसे मज़दूर विरोधी और उद्योगपतियों के हित में बताया है।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ‘आज, हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं। यह आजादी के बाद मजदूरों के लिए सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक है।’

उनके मुताबिक, ‘यह हमारे कामगारों को बहुत ताकतवर बनाता है। इससे कम्प्लायंस भी काफी आसान हो जाएगा और यह ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने वाला है।

हालाँकि कई मज़दूर संगठनों का मानना है कि इससे कामगारों का शोषण बढ़ेगा और इसे पूंजीपतियों के दबाव में तैयार किया गया है।

लेबर कोड के ख़िलाफ़ इंटक, एटक, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एईडब्लूए, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ़ और यूटीयूसी जैसे मज़दूर संगठनों ने 26 नवंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन का फ़ैसला भी किया है।

विपक्ष का विरोध

हालाँकि कांग्रेस ने सरकार के इस फ़ैसले पर तंज़ किया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ‘मजदूरों से जुड़े 29 मौजूदा कानूनों को 4 कोड में री-पैकेज किया गया है। इसका किसी क्रांतिकारी सुधार के तौर पर प्रचार किया जा रहा है, जबकि इसके नियम अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुए हैं।’

उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, ‘लेकिन क्या ये कोड भारत के मजदूरों की न्याय के लिए इन 5 जरूरी मांगों को हकीकत बना पाएंगे?

मनरेगा समेत पूरे देश में हर किसी के लिए 400 रुपये की न्यूनतम मजदूरी

‘राइट टू हेल्थ’ कानून जो 25 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज देगा

शहरी इलाकों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट

सभी असंगठित श्रेत्र के मजदूरों के लिए पूरी सोशल सिक्योरिटी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल है

प्रमुख सरकारी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पर रोक

मोदी सरकार को कर्नाटक सरकार और राजस्थान की पिछली सरकार से सीखना चाहिए, जिन्होंने नए कोड से पहले अपने ज़बरदस्त गिग वर्कर कानूनों के साथ 21वीं सदी के लिए लेबर रिफॉर्म की शुरुआत की थी।’

आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नए लेबर कोड में क्या है और इसके लागू होने से क्या फर्क पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने ‘कोड ऑन वेज’ यानी पगार या मजदूरी से जुड़ा कोड साल 2019 में ही संसद से पारित करा लिया था। इसके बाद साल 2020 में संसद के दोनों सदनों से तीन लेबर कोड को पारित कराया गया।

इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (ओएसएच), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड शामिल हैं।

हालांकि कई लोगों का मानना है कि किसानों से जुड़े कानून का विरोध शुरू होने के बाद सरकार ने लेबर कोड को लागू करने में सावधानी बरती है।

क्या मोदी राज में मजदूरों के हक कमजोर हुए हैं?

सरकार का तर्क है कि सही मायनों में कामगारों को सुरक्षा देने के लिए 29 कानूनों के चार नए कोड बनाए गए हैं और इस बात को पुख्ता किया गया है कि कामगारों को श्रम कानूनों का लाभ मिल सके।

सरकार का दावा है कि साल 2019 के वेज कोड से कामगारों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिल सकेगी और हर पांच साल में न्यूनतम मजदूरी को रिव्यू किया जाएगा।

सरकार का यह भी दावा है कि इससे सभी कामगारों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी दी जाएगी और महिलाओं और पुरुषों को समान मेहनताना मिल सकेगा।

सरकार का यह भी तर्क है कि एक छोटे से योगदान के बाद सभी कामगारों को ईएसआईसी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और यह सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज से काफी अहम होगा।

मजदूर संगठनों का आरोप है कि किसान क़ानूनों पर विपक्ष के विरोध के दौरान सरकार ने बिना चर्चा के ही तीन लेबर कोड पारित करा लिए थे और राज्यसभा में जब विपक्ष विरोध में सदन से बाहर था उसी दिन सरकार ने इस बिल को पास करा लिया था।

दूसरी तरफ उद्योग जगत के कई लोग नए लेबर कोड के लागू होने का इंतजार कर रहे थे।

केंद्र सरकार ने पीआईबी के ज़रिए एक प्रेस रिलीज में दावा किया है कि इन चार लेबर कोड से बड़ा बदलाव आएगा। इससे बेहतर पगार, दुर्घटनाओं के दौरान सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और यह मजदूरों के लिए कल्याणकारी होगा।

-समरेंद्र शर्मा

राजधानी रायपुर के जीई रोड स्थित एनआईटी के सामने की चौपाटी केवल एक संरचना नहीं थी। यह सत्ता और विपक्ष की जिद, बदले की भावना और राजनीतिक अहंकार का प्रत्यक्ष प्रदर्शन थी। पिछली कांग्रेस सरकार ने इसे युवाओं के मनोरंजन और शहर की रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था का केंद्र बताकर तेजी से बनाया। जिस रफ्तार से निर्माण हुआ, संदेश साफ था कि चौपाटी किसी भी कीमत पर बनेगी।

तब भाजपा विपक्ष में थी और उसने इसे अवैधानिक, अव्यवस्थित एवं नगर नियोजन के नियमों के विरुद्ध बताते हुए सडक़ से सदन तक विरोध किया। धरना, प्रदर्शन, अनशन, विरोध इतना प्रतीकात्मक हो चुका था कि यह साफ हो गया था कि अगर यह बनेगी तो बचेगी नहीं और हुआ भी वही। एक ने बनाकर दम लिया, दूसरे ने तोडक़र।

करोड़ों रुपये का निवेश, समय, योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षण भर में ध्वस्त कर दिया गया और जिन लोगों ने इस चौपाटी से रोजगार पाया था, वे बजट और विकास के बहस के बीच गुम हो गए। निर्माण में भी उनका नाम नहीं, ध्वस्तीकरण में भी नहीं। वे सिर्फ राजनीतिक रस्साकशी के शिकार बने।

रुख बदलने का यह खेल नया नहीं है। दानी स्कूल चौपाटी पर जिन लोगों ने विरोध किया था, उन्हीं में से कई एनआईटी चौपाटी बचाने की अगुवाई करते दिखे और दानी स्कूल चौपाटी का समर्थन करने वाले एनआईटी चौपाटी हटाने बुलडोजर के साथ पहुंचे। यह विरोध या समर्थन का मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक सुविधा तथा अवसरवाद का सबसे स्पष्ट चेहरा है।

इतिहास दोहराया जाता है, क्योंकि राजनीतिक चरित्र नहीं बदलता। रायपुर इससे पहले भी स्काईवॉक के मामले में यह अध्याय पढ़ चुका है। भाजपा ने इसे राजधानी की पहचान और भविष्य की परिवहन योजना कहकर बनाया। कांग्रेस ने इसे अव्यावहारिक और जनविरोधी बताते हुए तोडऩे के पक्ष में खड़ी रही। आज फिर उसी स्काईवॉक का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है।