लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस कभी खत्म ही नहीं होती है। देश, काल, और परिस्थितियों के चलते धार्मिक या नैतिक भावनाओं के पैमाने बदलते रहते हैं, और इन्हीं के साथ-साथ लोगों के अभिव्यक्ति के तौर-तरीके भी बदलते हैं। टेक्नॉलॉजी तरह-तरह के माध्यम खड़े करती है, और एक वक्त अखबारों में कुछ छपने के लिए अनुभवी पत्रकारों की नजरों से गुजरना जरूरी रहता था, लेकिन अभी पिछली चौथाई सदी से इंटरनेट और सोशल मीडिया के चलते आम लोग भी अपनी बातों को खुलकर लिखने लगे हैं, और उन्हें न तो कानून की समझ रहती, न ही वे नैतिकता या धार्मिक भावनाओं की अधिक परवाह करते। ऐसे में जब किसी देश में एक राष्ट्रवाद का सैलाब और बिखरा हुआ हो, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हों, तो माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसी ही भावनाओं को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, वे बड़े जायज हैं, और उन पर हर किसी को सोचना-विचारना चाहिए।

हुआ यह है कि तमिल और कन्नड़ भाषाओं को लेकर तमिल अभिनेता कमल हासन ने कुछ दिन पहले ऐसा बयान दे दिया कि कन्नड़ तमिल से निकली हुई भाषा है। अब दक्षिण के राज्यों में भाषा को लेकर जो संवेदनशीलता है, वह सिर्फ हिन्दीविरोध तक सीमित नहीं है, वह आपस में भी उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। आज हालत यह हो गई कि जिस कमल हासन की नई फिल्म के लिए पूरा दक्षिण भारत इंतजार करता है, उसका विरोध करते हुए कर्नाटक में उनकी नई फिल्म के बहिष्कार का फतवा दिया गया है, और कर्नाटक के सिनेमाघरों में वह रिलीज नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज और उसे सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हुए निर्माता के मामले में दखल देने के लिए कन्नड़ साहित्य परिषद भी पहुंच गया है, और उसने कहा कि कमल हासन का बयान फिल्म के प्रचार का हथकंडा है, और ऐसे बयान से कन्नड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या किसी एक टिप्पणी के कारण, फिल्म, कोई कॉमेडी शो, या कविता पाठ रोक देना चाहिए? जस्टिस उज्जल भुईयां और जस्टिस मनमोहन ने इस पूरे विवाद पर कहा कि भारत में भावनाओं को ठेस पहुंचने का कोई अंत नहीं है। अगर कोई स्टैंडअप कॉमेडियन कुछ कहता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, तोडफ़ोड़ होने लगती है, अदालत ने सवाल किया कि हम जा कहां रहे हैं? फिल्म निर्माता ने अदालत को बताया कि कर्नाटक में इसके रिलीज न होने से अब तक 30 करोड़ रूपए का नुकसान हो चुका है। बाकी पूरे देश में यह फिल्म दिखाई जा रही है, लेकिन कर्नाटक में आशंका है कि कमल हासन के बयान से उबले हुए लोग इसके प्रदर्शन पर कुछ हिंसा भी कर सकते हैं। ऐसे में अदालत ने कर्नाटक सरकार को भी याद दिलाया है कि फिल्म और कमल हासन को धमकी देने वालों पर कार्रवाई करना राज्य शासन की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि कमल हासन को कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कन्नड़ आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। जजों ने कहा कि हम देश में ऐसा नहीं होने दे सकते कि एक विचार की वजह से चीजों को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस रूख के पहले जब यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में ले जाया गया था, तो वहां जज ने राज्य सरकार को फिल्म को सुरक्षा देने का निर्देश देने से भी मना कर दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और अब इस अदालत का रूख देखकर यह समझ पड़ता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का रूख स्थानीय कन्नड़ आंदोलनकारियों के लिए हमदर्दी का था। सुप्रीम कोर्ट में कमल हासन ने यह साफ किया कि वे बंदूक की नोंक पर कोई माफी नहीं मांगने वाले।

कल जिन लोगों ने जी-7 की बैठक छोडक़र अमरीका लौटे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की प्रेस से बातचीत देखी होगी, वे इस बात पर हैरान होंगे कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमरीकी हमले के बारे में ट्रम्प ने जवाब दिया कि वे हमला कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसे फैसले आखिरी पल में लेते हैं, क्योंकि आखिरी पल तक स्थितियां बदलती रहती हैं। ट्रम्प की शक्ल में पिछले कई दशकों में हम अमरीकी राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा सनकी तानाशाह देख रहे हैं जो कि बकरी की तरह मैं-मैं की जुबान बोलता है। हालांकि यह मिसाल देना भी हमारी नाइंसाफी है, लेकिन ट्रम्प को राष्ट्रपति बनने से पहले से अब तक जिस तरह हम हर फैसला लेते, हर धमकी देते, हर कार्रवाई करते सिर्फ अकेले देखते हैं, उससे लगता है कि अमरीकी इतिहास में भी शायद इतना बड़ा तानाशाह राष्ट्रपति कोई दूसरा नहीं बना होगा।

जिस तरह ट्रम्प अमरीका के दोस्त और दुश्मन, हर किस्म के देश की बांह मरोडक़र, उनके सिर पर बंदूक टिकाकर, उन्हें भूखे मारने की धमकी देकर अपनी मर्जी का काम करवा रहा है, वह देखना भी भयानक है। दुनिया में अब दोस्ती की परिभाषा बदल चुकी है। कल तक जो रूस आधी सदी से अधिक से अमरीका का दुश्मन था, वह अब ट्रम्प का दोस्त हो गया है, और जिस यूक्रेन को अमरीका ने इतिहास की सबसे बड़ी फौजी मदद दी थी, वह यूक्रेन अब अमरीकी राष्ट्रपति भवन में मीडिया के कैमरों के सामने बिठाकर धमकाने लायक हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साफ-साफ कहने के बाद भी ट्रम्प ने यह दुहराना बंद नहीं किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार की धमकी देकर युद्ध बंद करने पर तैयार किया, वरना ये परमाणु युद्ध के कगार पर थे। भारत सरकार और मोदी इस बात को साफ कर चुके हैं कि इसमें ट्रम्प की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ट्रम्प अब तक इसे 15 या अधिक बार दुहरा चुका है। वह दुनिया के हर देश के बारे में, हर मोर्चे के बारे में अपनी राय रखता है, उसे हर तीसरे-चौथे दिन बदल देता है, और वह अमरीका, संयुक्त राष्ट्र, या नाटो जैसे किसी संगठन, किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। न अमरीकी संसद के प्रति, न अमरीकी अदालतों के प्रति, और न ही अपने किसी मंत्रिमंडल के प्रति, अगर वह है तो। वह चार महीने अपने सबसे करीबी एलन मस्क को अमरीकी सरकारी मशीनरी का कत्ल-ए-आम करने के लिए जल्लाद बनाता है, और कार्यकाल खत्म होते ही ट्रम्प और मस्क एक-दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जाते हैं।

अभी हमने चैट जीपीटी से पूछा कि ट्रम्प की सनक दुनिया को किस तरह प्रभावित कर रही है, तो उसका कहना है- ट्रम्प की सनक अक्सर नीति की जगह निजी जुनून, बदले की भावना, या लोकप्रियता की राजनीति से प्रेरित लगती है। ट्रम्प के बयानों और फैसलों में बिजली गिरने की तरह की रफ्तार है, अचानकपन है, और आक्रामकता है। उसने ईरान के खिलाफ धमकी देकर पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का माहौल बना दिया है, यूक्रेन पर ट्रम्प के बदले अमरीकी रूख ने योरप के नाटो देशों की फिक्र बढ़ा दी है कि अमरीका भरोसेमंद साझेदार है भी या नहीं। चैट जीपीटी का कहना है कि ट्रम्प की विदेश नीति डील की भाषा बोलती है, लेकिन उसका नतीजा अक्सर तनाव और विभाजन होता है। इस एआई ने दर्जनों मुद्दे गिनाए हैं कि एक सनकी ट्रम्प अपने मनमाने फैसलों से किस तरह दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ट्रम्प के इस दौर में अमरीका की भूमिका समस्या सुलझाने वाले के बजाय संकट बढ़ाने वाले की बन गई है। उसने पेरिस समझौते से अमरीका को बाहर करके वैश्विक जलवायु सहयोग को झटका दिया, और कोयला-तेल कंपनियों को बढ़ावा दिया जिससे पर्यावरण को बचाने की कोशिशें धीमी हो गईं। चैट जीपीटी के मुताबिक ट्रम्प के तौर-तरीकों नेे दुनिया भर में तानाशाहों और सत्तावादियों को प्रेरित किया है, इससे भारत, ब्राजील, हंगरी, और इजराइल जैसे देशों में ट्रम्प शैली की राजनीति दिखने लगी है। जैट जीपीटी का विश्लेषण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाटो जैसी संस्थाओं से ट्रम्प या तो बाहर निकल गए हैं, या उन्हें अपमानित कर रहे हैं। इससे महामारी, युद्ध, या विस्थापन जैसे वैश्विक संकटों से निपटना मुश्किल हो गया है। इस एआई एप्लीकेशन का यह भी कहना है कि ट्रम्प की लीडरशिप में अब अमरीका का अघोषित नारा हो गया है- मुनाफा पहले, नैतिकता बाद में। एक वक्त अमरीका को लोकतंत्र, मानवाधिकार, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की फिक्र करने वाला माना जाता था, अब यह सउदी अरब और उत्तर कोरिया जैसे तानाशाह देशों से तरह-तरह की व्यापार और हथियार डील कर रहा है। अब दुनिया भर में यह संदेश गया है कि दुनिया में सब कुछ ताकत और पैसे से ही तय होता है।

अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक बड़े विमान हादसे में करीब पौने तीन सौ मौतों के बाद अब सरकार और कंपनियां संभले हैं, तो हालत यह है कि कल एक दिन में एयर इंडिया की सात अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गईं। कुछ दूसरी एयरलाईंस के पायलटों ने भी सुरक्षा नियमों को अधिक कड़ाई से मानना शुरू किया, तो भारत में कुछ और विमान भी या तो उड़े नहीं, या उड़े तो लौट आए। यह एक किस्म का श्मशान वैराग्य दिख रहा है कि जब तक चिता की आग ठंडी न हो, तब तक सब वैराग्य की बातें करने लगते हैं, और उसके बाद फिर सबके लिए आम ढर्रा शुरू हो जाता है। यह तो विमान दुर्घटना की बात थी, तो इस पर चर्चा कुछ अधिक हो रही है, लेकिन अलग-अलग कई किस्म के हादसों में थोक मौतें होती रहती हैं, और आमतौर पर सरकारें मौतों के आंकड़ों को छुपाने में लगी रहती हैं। अभी-अभी कुंभ में भगदड़ मौतों के जो नए आंकड़े सामने आए वे सरकारी आंकड़ों से ढाई गुना से अधिक थे, इसी तरह भारत में कोरोना मौतों के आंकड़ों का हकीकत से कुछ भी नहीं लेना-देना था, ऐसा बहुत सी भरोसेमंद रिपोर्ट में बाद में कहा गया। मौतों को छुपाना एक बड़ी आम बात है। लोगों को याद होगा कि कुंभ की भगदड़ में जब लाशों को गिना जा चुका था, तब भी योगी सरकार ने मौत या लाश शब्द भी जुबान पर नहीं लाया था, और सिर्फ गोलमोल जवाब देना जारी रखा था। जब तक समस्या को समस्या नहीं माना जाएगा, तब तक उसके किसी समाधान का सिलसिला शुरू भी नहीं हो पाएगा।

पिछले एक-दो बरस में देश में कई किस्म की रेल दुर्घटनाएं हुईं, उनसे यह बात सामने आई कि रेलगाडिय़ों में जो सुरक्षा प्रणालियां लग जानी चाहिए थीं, उनका कोई पता-ठिकाना नहीं है। देश में उनके इस्तेमाल का फैसला हो चुका है, लेकिन उस पर अमल की रफ्तार इतनी धीमी है कि कुछ गिने-चुने हिस्से में ही वह दुर्घटना-बचाव प्रणाली काम कर रही है, बाकी जगहों पर खतरा बना हुआ है। ऐसा ही हाल सडक़ों पर होता है, जहां पर गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं, सडक़ों पर जानवर बैठे रहते हैं, दूसरों के लिए खतरा बने हुए लोग नशे में गाडिय़ां चलाते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम छत्तीसगढ़ में ही देखते हैं कि जब किसी मालवाहक गाड़ी पर बोरियों की तरह लादकर ले जाए जा रहे इंसानों की थोक में मौतें होती हैं, तो उनके अंतिम संस्कार तक प्रदेश में कई जगह ऐसे मालवाहकों का चालान होता है, और अस्थियां उठ जाने के साथ ही कार्रवाई बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि हादसों से सबक लेना मिजाज में ही नहीं है।

यह तो हवाई जहाजों में पैसेवाले या ओहदेवाले ही अधिक सफर करते हैं, इसलिए उनकी हिफाजत के कई किस्म के इंतजाम रहते हैं। ट्रेन या बस से चलने वाले लोगों की जिंदगी कांग्रेस सांसद शशि थरूर के शब्दों में, कैटल-क्लास (पशु-दर्जा) रहती है, और इन दिनों लगातार कम होते जा रहे डिब्बों की वजह से लोग एक-दूसरे के सिर पर चढक़र किसी तरह सफर करते दिखते हैं। इस देश में सफर के लिए जितनी सहूलियतें हैं, वे सब हवाई मुसाफिरों के लिए हैं, बाकी को तो मानो साफ-सुथरे शौचालय का भी हक नहीं रहता है। अभी चार दिन पहले मुम्बई में लोकल ट्रेन के दरवाजों पर टंगकर सफर करने को मजबूर लोगों में से कुछ लोग किनारे के किसी खम्भे से टकराकर गिरकर मर भी गए। सोशल मीडिया पर मुम्बई की लोकल ट्रेन में चढऩे के संघर्ष के जो वीडियो दिखते हैं, वे भयानक हैं, और उन्हें देखकर यह समझ ही नहीं पड़ता कि ये लोग टैक्स पटाने वाले हैं, और टिकट खरीदकर सफर कर रहे हैं। हालत ऐसी लगती है कि वे किसी मुफ्त के भंडारे में खाना पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह हालत देश के सबसे बड़े महानगर की है जहां से केन्द्र और राज्य सरकार को सबसे अधिक टैक्स भी मिलता है। अभी यहीं की लोकल ट्रेन का कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो सरकारें संभलकर बैठेंगी, और हादसे की खबरें जिंदा रहने तक सुधार का दिखावा करेंगी।

एक जगह अभी गुंडागर्दी के साथ बड़ी-बड़ी मशीनों से नदी से अवैध रेत खुदाई का एक मामला सामने आया, तो अवैध खुदाई करने वाले ने विरोध करने वालों पर गोली चला दी। इसके बाद की एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई तो पता लगा कि पुलिस थानेदार ही मुजरिमों को बचाने के लिए नीचे से ऊपर तक सेटिंग कर रहा है, उन्हें बचा लेने का भरोसा दिला रहा है, और बड़े अफसरों तक को सेट कर लेने की बात कर रहा है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद इसे सस्पेंड करने के अलावा और तो कोई रास्ता बचा नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में यही एक अकेला मामला ऐसा नहीं है जिसमें कि पुलिसवाले मुजरिमों के साथ मिले हुए दिख रहे हों। पिछले बरसों में लगातार ऐसे बड़े-बड़े मामले सामने आए हैं जिनमें सिपाही से लेकर आईजी स्तर तक के पुलिस अफसर संगठित अपराधियों के साथ भागीदारी करते पकड़ाए हैं, और ईडी की जांच के घेरे में अब तक बने हुए हैं, पता नहीं उन पर कोई कार्रवाई हो सकेगी या नहीं।

हम छत्तीसगढ़ में ही पुलिस के जुर्म की बात करें, तो आधा दर्जन आईपीएस अफसर तो महादेव ऑनलाईन सट्टे से लाखों रूपए महीने लेने के आरोपों से घिरे हुए हैं, और ईडी के छापे भी इन पर पड़ चुके हैं। ये अफसर रायपुर और दुर्ग जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात थे, और इन जगहों पर रिश्वत लेने वाले अफसरों के घर कई तरह के धंधों का पैसा खुद चलकर आता है, लेकिन उससे भी इन्हें तसल्ली नहीं थी, और इसलिए ये देश के एक सबसे बदनाम जुर्म, महादेव सट्टे से भी पैसा ले रहे थे, ऐसा कई बयानों और हिसाबों में सामने आया है। अब जब बड़े-बड़े दिग्गज आईपीएस ऐसे आरोपों से घिरे हैं, तो फिर थाना स्तर के उन छोटे अधिकारियों-कर्मचारियों की क्या बात की जाए जो कि गांजे की तस्करी में हिस्सेदार बन जाते हैं, या अवैध शराब का कारोबार करने लगते हैं? बाजार की चर्चा तो यही बताती है कि सालों में एकाध बार स्पा सेंटरों पर खानापूरी के लिए छापा पड़ जाता है, लेकिन बाकी 364 दिन वहां धड़ल्ले से धंधा चलता है, और इलाके की पुलिस की मेहरबानी से ही चलता है। इसके अलावा पूरी-पूरी रात नशे में डूबे हुए कई तरह के क्लब बड़े शहरों में चलते हैं, जहां से निकलने वाले धुत्त लोग कई तरह के एक्सीडेंट करते हैं, कई तरह की हिंसा करते हैं। ये सब भी पुलिस को हफ्ता-महीना दिए बिना नहीं चल सकते। तमाम शराबखाने उनके लिए तय समय के बाद तक धड़ल्ले से चलते हैं, और इनसे भी इलाके की पुलिस को रंगदारी मिलती है।

अब पुलिस को जुर्म से अलग रखने का काम कैसे हो सकता है, जब बड़े-बड़े अफसर इस प्रदेश के सबसे बड़े संगठित अपराध से माहवारी पा रहे हों? वे किस मुंह से, और किस नैतिक अधिकार से छोटे कर्मचारियों पर ईमानदारी थोप सकते हैं? इंकम टैक्स से लेकर ईडी तक की जांच में ऐसे हजारों चैट सामने आए हैं कि बड़े-बड़े ताकतवर आईपीएस अफसर भूपेश सरकार के वक्त रंगदारी वसूलने वाले सत्ता के मवालियों के सामने दंडवत पड़े हुए थे। जब बड़े-बड़े अफसर सत्ता के जुर्म को बचाने के लिए अपने ही विभागों को धोखा दे रहे थे, अदालती कार्रवाई को धोखा दे रहे थे, जब सबसे भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए राज्य का महाधिवक्ता हाईकोर्ट जज के साथ मिलकर रात-दिन एक कर रहा था, तब ट्रैफिक सिपाहियों की कुछ सौ रूपए की वसूली-उगाही के वीडियो पोस्ट करना शर्मनाक है। यह तो आईटी-ईडी की मेहरबानी है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में उन्होंने ऐसी चैट दी, जिससे राज्य का पुलिस-प्रशासन तंत्र, और राजनीतिक सत्ता, हाईकोर्ट जैसी बड़ी अदालत, इन सबका भांडा फूट गया। अब प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी वकील अपनी जमानत के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो ऐसे में सिपाही-थानेदार को क्या कहा जाए?

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता, और पुलिस प्रशासन की जुर्म में भागीदारी इतनी पुख्ता, और मौलिक-कल्पनाशील साबित हुई है कि इसे आईएएस-आईपीएस अफसरों की अकादमी में पढ़ाया जाना चाहिए कि वहां से पहले पढक़र निकले, और अब बड़े-बड़े अफसर बन गए लोग कितना आगे निकल चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अफसरों के जैसे फौलादी ढांचे की कल्पना की थी, उस कल्पना के नाम पर अब उन्हीं के नाम की अकादमी से निकले अफसरों ने कालिख पोत दी। और ऐसा भी नहीं था कि पिछले पांच बरस अगर इनमें से कोई अफसर जुर्म करने से मना कर देते, तो वे भूखे मर जाते। वे किसी कमाऊ कुर्सी पर न भी रहते, उनका बंगला, गाड़ी, तनख्वाह, और अर्दली तो कहीं गए नहीं रहते। जुर्म में भारी उत्साह से हिस्सेदारी इन लोगों ने मोटी कमाई के लिए ही की, वरना इन लोगों से दस फीसदी से भी कम तनख्वाह वाले लोग भी इनसे अधिक बड़े परिवार पाल लेते हैं।

कोई जिंदगी कहां शुरू होती है, और कहां तक पहुंचती है, यह कई फिल्मों की कहानी बन सकती है, या मानवीय दिलचस्पी की कोई रिपोर्ट भी। अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में दंतेवाड़ा जिले में एक नाबालिग छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया, और इस बात को छुपाने के लिए उसने नवजात को, या उसके शव को शौचालय के कमोड में डाल दिया। स्कूल और छात्रावास को उसके गर्भवती होने की भनक नहीं लगी थी। ऐसी कोई न कोई घटना हर साल-छह महीने में छत्तीसगढ़ में होती है, और आमतौर पर नाबालिग छात्राएं नवजात शिशु को फेंक ही देती हैं, क्योंकि उनको जिंदा रखना, और पालना बहुत बड़ी सामाजिक असुविधा की बात होना तय रहता है। अब बेकसूर नवजात बच्चे हर हफ्ते-पखवाड़े कहीं न कहीं नाले और घूरे पर पड़े मिलते हैं, और लगता है कि अगर ये जिंदा रहते तो कहां तक पहुंचे रहते? क्या कोई बहुत बड़ी संभावना ऐसी मौत के साथ खत्म हो जाती है? ऐसे सवालों के बीच एक घटना याद पड़ती है।

ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रहीं लिजा कार्पि्रनी स्थालेकर आज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में कमेंटटर हैं, और उनकी कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी अवांछित मानी जाने वाली संतान अगर मार न दी जाए, तो वह कितनी संभावनाएं रखती है। अब इसी लिजा की बात करें तो भारत के पुणे में उसके मां-बाप उसे पालने की हालत में नहीं थे, तो उन्होंने वहां के एक अस्पताल से जुड़े अनाथाश्रम, श्रीवत्स के पालने में उसे छोड़ दिया। वहां उसे लैला नाम के साथ पाला गया। उधर अमरीका में एक भारतवंशी हरेन स्थालेकर रहते थे, और उनकी पत्नी स्यू एक अंग्रेज मां-बाप की बेटी थी। उनकी एक बेटी थी, और वे एक बेटा गोद लेना चाहते थे, ताकि परिवार पूरा हो जाए। जब वे भारत आए, तो गोद लेने को एक लडक़े की तलाश में जब वे कामयाब नहीं हुए, और श्रीवत्स नाम के अनाथाश्रम को छोडक़र निकल ही रहे थे, तो वहां के लोगों ने उन्हें सुझाया कि एक बार वहां की एक लडक़ी लैला को भी देख लें। लैला को देखने पर स्यू उसकी बड़ी-बड़ी भूरी आंखों को देखते ही उससे प्यार करने लगी, और उन्होंने जल्द ही उसे गोद लेने की औपचारिकता पूरी करके उसे लिजा नाम देकर गोद ले लिया, और जन्म के तीन हफ्ते के भीतर ही इन नए मां-बाप के साथ वह अमरीका पहुंच गई। बाद में यह परिवार ऑस्ट्रेलिया में बस गया, और लिजा वहीं पर क्रिकेट खेलने लगी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का सबसे लोकप्रिय खेल है। शुरूआत में पिता के साथ घर पर क्रिकेट खेलते हुए उसे पता भी नहीं था कि महिलाओं का क्रिकेट भी होता है। लेकिन लडक़ों के साथ-साथ खेलते-खेलते जब वह महिला टीम में पहुंची, तो वह टेस्ट मैच, और वनडे खेलते-खेलते क्रिकेट के आसमान पर पहुंची, वनडे में हजार रन बनाने और सौ विकेट लेने वाली वह पहली महिला क्रिकेटर बनी। क्रिकेट में उसके और रिकॉर्ड बनते चले गए, और इस बीच 2012 में वह पुणे में अपने पहले घर, श्रीवत्स नाम के अनाथाश्रम में भी आकर गई।

हिन्दुस्तान में थलसेना में सैनिकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती में हो रही देर को लेकर सरकार की आलोचना होती है कि वह सैनिक नियुक्त करने के बजाय चार बरस के लिए मामूली सी ट्रेनिंग वाले अग्निवीर नियुक्त कर रही है जो कि किसी भी तरह से सैनिकों का विकल्प नहीं हो सकते। अब थलसेना में खाली पदों को देखें, तो ये एक लाख से कुछ अधिक हैं, और लोगों को लग सकता है कि फौज में इतनी कमी से भारत की सैनिक तैयारियों में बड़ी कमजोरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह ईमेल और वॉट्सऐप के इस जमाने में अब डाकघरों, और डाकियों की जरूरत कम हो गई है, अब टेलीफोन लाईनमेन सडक़ किनारे खंभों पर चढक़र मरम्मत करते नहीं दिखते क्योंकि हर हाथ में मोबाइल फोन है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले दस बरस में टेबिल पर या घर पर लगा हुआ तार वाला लैंडलाईन फोन इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। अभी रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को देखें, तो पहली नजर में तो लगता है कि भारत को इन एक लाख सैनिकों को तैनात करने की कोई जरूरत नहीं है, और यह भी हो सकता है कि जितने सैनिक रिटायर होते जाएं, उनमें से कुछ पदों को भरा ही न जाए।

फौज हो, पुलिस, या कोई और विभाग, इनमें लोगों की जरूरत नई टेक्नॉलॉजी के पहले जितनी थी, अब नई टेक्नॉलॉजी में जाहिर तौर पर उतनी नहीं रह गई है। हमने तो ऐसा टेलीफोन एक्सचेंज देखा हुआ है जिसमें बैठे हुए लोग कॉल कनेक्ट करते थे, दूसरे शहरों में ट्रंक कॉल लगाते थे, और इंसानी मध्यस्थता के बिना एक कॉल भी नहीं जुड़ती थी। अब लोग दिन भर में सौ-दो सौ टेलीफोन कॉल खुद लगाते हैं, और अगर पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के दिन रहते, तो उनका चार गुना समय ऑपरेटर के इंतजार में, और ऑपरेटर से बात करते हुए निकलता। अब यूक्रेन और रूस के जंग ने यह दिखा दिया है कि जब सरहद के पार दूसरे के जमीन पर घुसकर लड़ाई लडऩी हो, तब तो सैनिकों की जरूरत है, लेकिन जब ड्रोन से मुकाबला होना है, तो रूस जिन ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी रेंज दो हजार किलोमीटर तक है। इससे परे चार-छह सौ किलोमीटर वाले कई किस्म के और ड्रोन रूस के पास अपने खुद के हैं। यूक्रेन अपने खुद के बनाए हुए आठ सौ किलोमीटर से लेकर हजार किलोमीटर तक के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो रूस में भीतर घुस-घुसकर हमला कर रहे हैं। अब इसी जंग से दुनिया ने यह महसूस किया है कि आने वाले तमाम युद्ध ड्रोन पर अधिक से अधिक निर्भर करेंगे। इसकी वजह यह है कि अब तक जो मामूली ड्रोन दूर से नियंत्रित करने होते थे, उनकी जगह अब उपग्रह से नियंत्रित होने वाले ड्रोन बनने लगे हैं, लेकिन इनसे परे भी एक और किस्म जंग के मैदान में इस्तेमाल हो रही है। ये ड्रोन घर-घर में जोडक़र बनाए जाने वाले बड़े मामूली से ड्रोन है, और वे एक मोटरसाइकिल से भी कम दाम के हैं। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कंट्रोल है, और दुश्मन के निशाने की तस्वीरें उसमें डालकर उसे रवाना किया जाता है, और वह ड्रोन उस जगह को ढूंढकर वहां पर हमला करता है। ड्रोन का अपना एआई उसे रास्ता बताने में, निशाने की शिनाख्त करने में मदद करता है। लेकिन इससे भी चार कदम आगे अब ऐसे ड्रोन बन गए हैं जो कि पूरी तरह से एआई से चलते हैं, और अपने आसपास के अपने साथी ड्रोन के साथ ये ड्रोन खुद ही हमले के बारे में योजना बना लेते हैं, और एआई से ऐसे सैकड़ों ड्रोन आपस में संपर्क रखते हुए, एक ही रणनीति बनाकर हमला कर सकते हैं। जिस तरह आसमान में कभी-कभी पंछियों के बड़े-बड़े झुंड दिखते हैं, उसी तरह ड्रोन भी एक झुंड बनाकर हमला कर सकते हैं। ये अपने कंट्रोल स्टेशन की सीमा के बाहर जाने पर खुद होकर कई चीजें तय कर सकते हैं, और हमला कर सकते हैं। यूक्रेन ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही ऐसे मिट्टी के मोल सरीखे ड्रोन के झुंड के झुंड भेजकर रूस के अरबों के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया था। अब इस जंग ने दुनिया भर की फौजों को यह सिखा दिया है कि आगे की लड़ाई महंगे लड़ाकू विमानों के मुकाबले जब तक काम चल जाए, तब तक ड्रोन की लड़ाई रहेगी, जो कि बहुत ही सस्ते हैं, और रहेंगे।

अभी भारत और पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले के अपने टकराव में ड्रोन का इस्तेमाल न सिर्फ सरहद की फौजी निगरानी के लिए किया, बल्कि हमले में भी किया। इसकी जानकारी सरकार ने रणनीतिक गोपनीयता की वजह से सामने नहीं रखी है, लेकिन भारत के पास इजराइल के बने हुए एक हजार किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले ड्रोन हैं, और इन्हें उपग्रह से नियंत्रित करने के लिए तैयार भी किया जा रहा है। देश में बनाए हुए तीन सौ किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले रूस्तम-2 का निर्माण के बाद अब परीक्षण चल रहा है। भारत अमरीका में बने हुए हजार किलोमीटर रेंज के ड्रोन भी खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास चार हजार किलोमीटर रेंज वाले चीनी ड्रोन हैं, जो शायद पाकिस्तानी फौज के पास आ भी गए हैं। पाकिस्तान के इस रेंज के ड्रोन भारत के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, बल्कि भारत को पार करके वे म्यांमार और थाईलैंड तक भी जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार के खासे चलन वाले साहू समाज के एक बुजुर्ग ने चिट्ठी लिखकर खुदकुशी कर ली, और उसने लोगों के नाम भी लिखे हैं। समाज का दबाव इस हद तक था कि लोगों ने जमीन-जायदाद के अदालती मामले पर सामाजिक बैठक में फैसला देते हुए इस बुजुर्ग पर उसे मानने का दबाव डाला था। न मानने पर उसका बहिष्कार कर दिया गया था, फसल काटने मजदूर नहीं मिले, उसकी पोती की शादी के वक्त समाज ने गांव छोडऩे पर मजबूर कर दिया, और दूसरी जगह से शादी करनी पड़ी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह अकेला ऐसा मामला नहीं है, साहू समाज के ही एक प्रमुख व्यक्ति, प्रो.घनाराम साहू ने सरकार से अपने समाज के लोगों के बनाए हुए नियमों के खिलाफ शिकायत की थी कि अंतरजातीय विवाह पर जात बाहर करने के लिखित नियम कानून के खिलाफ हैं, और किसी रजिस्टर्ड संगठन को इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ लोगों को याद होगा कि हमने कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ऐसे ही जात बाहर करने के मामलों को लेकर एक प्रमुख अंधविश्वास-विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.दिनेश मिश्रा को हमारे यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर इंटरव्यू भी किया था। इस तरह का सिलसिला छत्तीसगढ़ की कुछ और जातियों में भी चले आ रहा है, और हालत यह है कि सामाजिक संगठन इस कदर आक्रामक हो जाते हैं कि परिवार में कोई एक अंतरजातीय विवाह हो जाए, तो उस जोड़े को अपने घर नहीं बुलाया जा सकता, जात के किसी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करने पर बाकी समाज उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर देता है।

प्रो.घनाराम साहू ने राज्य शासन से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के जिस विवादास्पद नियम की शिकायत की थी, उसमें संघ ने अपनी नियमावली में लिखा है कि अंतरधर्म, और अंतरजातीय विवाह जो माता-पिता या पालक द्वारा आयोजित कर करवाया जाता है, वह समाज की मुख्य धारा से पृथक माना जाएगा, उसे किसी प्रकार से सामाजिक न्याय पाने का हक नहीं होगा। आगे लिखा गया है- किसी भी सामाजिक व्यक्ति की लडक़ी का अन्य जाति के व्यक्ति से संबंध हो जाता है, तो ऐसे माता-पिता को उससे हमेशा के लिए संबंध तोडऩा होगा, नहीं तोडऩे की स्थिति में सामाजिक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, और उस पर सामाजिक कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश साहू संघ में 2016 से यह नियमावली चली आ रही है, और इसी के खिलाफ प्रोफेसर साहू ने सरकार को शिकायत की थी। उन्होंने लिखा था कि साहू संघ की नियमावली में दूसरे धर्म और दूसरी जाति में शादी करने पर जो प्रावधान किए गए हैं, वे नागरिक अधिकारों का हनन करते हैं, कानून के खिलाफ हैं, और दंडनीय अपराध हैं। उन्होंने संस्था की अवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ शासन से नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का विमान जिस तरह नीचे गिरा, वह पूरा हादसा वीडियो पर कैद है। तकनीकी जानकार अटकलें लगा रहे हैं कि विमान में ऊपर उठने की ताकत क्यों खो दी थी, लेकिन जांच में अभी वक्त लगेगा, तब तक 229 मुसाफिरों, 12 विमानकर्मियों, और विमान गिरने से ध्वस्त हुए एक मेडिकल-हॉस्टल के 28 लोगों के अंतिम संस्कार चलते रहेंगे। इसमें भी तीन-चार दिनों का वक्त लगेगा, क्योंकि अधिकतर लाशें बुरी तरह जलकर कोयले सरीखी हो गई हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े बिखर चुके हैं, और उनकी शिनाख्त के लिए रिश्तेदारों के साथ डीएनए मैचिंग अभी चल रही है। देश के इतिहास में किसी घरेलू उड़ान का यह सबसे बुरा हादसा है, और इससे अधिक संख्या में 1996 में दिल्ली के एक गांव चरखी-दादरी के ऊपर दो विदेशी मुसाफिर विमान हवा में टकराए थे, और दोनों के मिलाकर 349 मुसाफिर सारे के सारे मारे गए थे। एयर इंडिया के ही एक और विमान में बम विस्फोट से 1985 में कनाडा में 329 लोग मारे गए थे, लेकिन वह विदेशी समंदर पर हुआ हादसा था, भारत की जमीन पर नहीं।

विमान हादसा पर हमारे कोई विचार नहीं है कि हम उस पर यहां लिखें। यह पूरी तरह से तकनीकी मामला है, अगर किसी जांच में यह न निकले कि किसी ने छेड़छाड़ करके विमान में ऐसी दिक्कत खड़ी कर दी थी कि वह उड़ते ही गिर पड़े। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल जानकार लोगों ने ऐसे उठाए हैं कि उन पर सरकार और रेगुलेटरी संस्थाओं को सोचना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि अभी जब टाटा ने मोदी सरकार से एयर इंडिया को खरीदा, तो उसे बहुत खराब हालत में यह कंपनी मिली। इसका एक संकेत कुछ महीने पहले केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस पोस्ट से मिलता है जिसमें उन्होंने एयर इंडिया के विमान में उन्हें टूटी हुई सीट मिलने की बात लिखी थी, और उसकी फोटो भी पोस्ट की थी। अब अगर केन्द्रीय मंत्री को इस विमान में ऐसा हाल मिलता है, तो हो सकता है कि विमान बहुत खस्ताहाल हों। और यह भी हो सकता है कि चूंकि मोदी सरकार ने ही खटारा हो चुकी कंपनी टाटा को दी थी, इसलिए सरकार के मातहत काम करने वाली निगरानी एजेंसियां भी एयर इंडिया के साथ किसी कमी-बेसी पर अनदेखी कर रही हों। हालांकि टाटा जैसी साख वाली कंपनी से ऐसी किसी लापरवाही की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि सरकारी कंपनी जिस बदहाल में पहुंच गई थी, उसे साल-दो साल के भीतर ही पूरी तरह सुधार लेना टाटा के भी बस में न रहा हो। हम अभी तकनीकी लापरवाही, या किसी तरह की बदमाशी की अटकलों पर और अधिक सोचना नहीं चाहते, क्योंकि पायलटों के संदेश सहित विमान की पल-पल की जानकारी की जांच अब शुरू हो चुकी होगी, और इस विमान को बनाने वाली कंपनी भी सरकार के साथ मिलकर देखेगी कि 11 बरस उड़ान भरने के बाद इसमें कोई तकनीकी खामी तो नहीं रह गई थी।

लेकिन इस मौके पर हम इससे बिल्कुल अलग ऐसी बात करना चाहते हैं जो ऐसे मौके पर ही की जा सकती है। इसका दुर्घटना से अधिक लेना-देना नहीं है, लेकिन सैकड़ों जिंदगियों से लेना-देना है जो कि कुछ मिनटों में ही खत्म हो गईं। चाहे मुसाफिर हों, चाहे विमानतले दबी इमारत में मारे जाने वाले लोग हों, इनमें से कोई भी तो ऐसे अंत के लिए तैयार नहीं रहे होंगे। इनमें से हर किसी की जिंदगी की कई तरह की जटिलताएं छूट गई होंगी, अधूरे काम रह गए होंगे, हिसाब-किताब, और जमीन-जायदाद का काम रह गया होगा, अपने पैसे किसी और के पास छूट गए होंगे, किसी और के पैसे अपने पास रह गए होंगे। कुल मिलाकर ऐसे किसी भी हादसे में जब लोग अचानक मारे जाते हैं तो उनके पास कोई वसीयता बनाने का वक्त तो रहता नहीं है। जिस तरह किसी के अंतिम संस्कार के वक्त ही लोगों को कुछ बातें सूझती हैं, और बाद में वे श्मशान वैराग्य की तरह धुंधली पड़ जाती हैं, उसी तरह ऐसे हादसों के वक्त लोगों को कम से कम कुछ बातों को सोचना तो चाहिए कि समय रहते अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी की जाए। कल इस हादसे के कुछ घंटों के भीतर ही इस अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर हमने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, जिसमें दुर्घटना की तस्वीरें, और वीडियो रहने से यूट्यूब ने उसे आज सुबह तक रोककर रखा, और बिना फेरबदल उसे जाने दिया। उसमें भी हमने कल दोपहर ही यह बात उठाई थी कि लोगों को साल में कम से कम दो बार अपने सारे हिसाब-किताब, लेन-देन, और बकाया कामकाज की लिस्ट बनाकर अपने परिवार को देना चाहिए, कारोबार या दफ्तर, दोस्त या भागीदार उनको भी उनसे संबंधित सारा हिसाब-किताब देना चाहिए, वरना किसी भी किस्म के हादसे में, या किसी प्राकृतिक मौत के तहत जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है, वे अपने आसपास कई तरह की पहेलियां और सवाल छोड़ जाते हैं, और उनके जवाब लेने, जानकारी पाने कोई उनके पीछे ऊपर तो जा नहीं सकते। इसलिए हर किसी को अपनी सीमित या अधिक दौलत, और लेन-देन की जानकारी हर बरस कम से कम दो बार आसपास के लोगों को देनी चाहिए, ताकि बाद में उसे लेकर कोई विवाद न हो। इस हिसाब-किताब से हमारा यह मतलब भी है कि लोगों को अपनी नई या पुरानी किसी भी तरह की संपत्ति को लेकर भी बंटवारे की वसीयत करनी चाहिए ताकि बाद में आल-औलाद उसके लिए एक-दूसरे के कत्ल पर उतारू न हो जाएं।

दिल्ली अभी भयानक गर्मी से झुलस रही है। वहां मौसम का तापमान चाहे जितना हो, एक थर्मल कैमरे ने एक गरीब घर की दीवारों का तापमान लिया जो उसे 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक बता रहा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की तीन चौथाई से अधिक आबादी इस समय भयानक गर्मी की चपेट में है, और इनमें दिल्ली ऐसे जलते-झुलसते दस राज्यों में से एक है। यह रिपोर्ट बताती है कि सबसे अधिक खराब हालत महिलाओं की है, क्योंकि उन्हें घर-बाहर हर जगह काम करना पड़ता है, घर पर खाना पकाते इतनी गर्मी में चूल्हे की गर्मी और जुड़ जाती है, और बाहर काम करना एक मजबूरी है क्योंकि उसके बिना चूल्हे पर पकाने के लिए अनाज आएगा कहां से? तरह-तरह की विशेषज्ञ रिपोर्ट गरीबों पर अलग-अलग कई किस्म के खतरे बताती हैं। असंगठित मजदूरों पर एक जांच रिपोर्ट बताती है कि घरेलू कामगारों को उन्हीं मकानों में शौचालय जाने नहीं मिलता, और उससे बचने के लिए वे पानी पीने से परहेज करते हैं, और इस वजह से डी-हाईड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मौसम की इतनी बुरी मार से गरीबों की सेहत पर, और खासकर महिलाओं की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

अब हम किसी भी विशेषज्ञ रिपोर्ट से परे एक आम समझबूझ की बात करते हैं कि दिल्ली जैसे पूंजीवादी, और सरकारी बंगले-दफ्तर से भरे हुए महानगर में अधिक गर्मी में किसकी मार किस पर पड़ती है। जब आसमान पर तपता सूरज इंसानों, जानवरों, और पेड़-पौधों पर मार करता है, उसी वक्त एयरकंडीशंड घर-दफ्तर, दुकान और गाड़ी वाले लोग अपने को ठंडा रखने के लिए अपने एसी से धधकती हुई हवा बाहर फेंकते रहते हैं। दिल्ली के व्यस्त बाजारों में दुकानों के पास से निकलें, तो वहां एसी से निकलती हवा भट्टी की तरह लगती है। और कुल मिलाकर तो यह शहर की हवा को ही गर्म करती है। दिल्ली में केन्द्र सरकार के दफ्तरों का समंदर है, देश के हर राज्य की सरकारों के दफ्तर और भवन है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर दर्जनों दूसरी संवैधानिक संस्थाएं वहां पर हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से लेकर दुनिया के तकरीबन हर देश के दूतावास या उच्चायोग वहां पर हैं, और लोगों के पास अंधाधुंध पैसा भी है। ऐसे में आसमान की मार जितनी पड़ती है, उसी अनुपात में इस महानगर के संपन्न तबके के एयरकंडीशनरों की मार भी शहर के तापमान पर पड़ती है, और दो किस्म की गर्मी का यह मुकाबला दोनों तरफ से बराबरी पर चलता है, और जिस तरह दो तरफ की गोलीबारी के बीच बेकसूर लोग मारे जाते हैं, उसी तरह कुदरत की कहर, और सरकार या संपन्न तबकों की कहर के बीच गरीब मारे जाते हैं, झुलसते रहते हैं।

हम किसी पर्यावरण विज्ञानी की तरह बात करने के बजाय एक आम समझबूझ से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस चर्चा को दिल्ली पर ही सीमित रख रहे हैं क्योंकि ठंड में यह शहर ऐतिहासिक प्रदूषण का केन्द्र बन जाता है, और वहां जिंदा रहना मुश्किल रहता है। गर्मियों में यह भट्टी बन जाता है, और जिंदा रहना ठंड से भी अधिक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देश की सरकार को यह चाहिए कि दिल्ली के विकेन्द्रीकरण की सोचे। यह जरूरी तो नहीं है कि केन्द्र सरकार के हर संस्थान दिल्ली में हों? सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग दिल्ली में हो? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या दूतावास-उच्चायोग दिल्ली में हों? बहुत पहले ग्वालियर को देश की उपराजधानी बनाने की बात एक बार हुई थी। दक्षिण भारत भी कभी-कभी यह मांग करते रहा है कि वहां देश की उपराजधानी बनाई जाए। हमारा तो ख्याल है कि देश के अलग-अलग हिस्सों को दिल्ली के दफ्तरों की भीड़ बांट देनी चाहिए। केन्द्र सरकार के बहुत से संस्थान अलग-अलग प्रदेशों की राजधानियों में भेजे जा सकते हैं, और देश की राजधानी को लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण से बचाया भी जा सकता है। वैसे भी देश की एकता के लिए यह बेहतर होगा कि राष्ट्रीय स्तर के अधिकतर संस्थान अलग-अलग प्रदेशों में पहुंचा दिए जाएं, ताकि देश भर के लोगों का उन प्रदेशों में आना-जाना होता रहे। हमने कुछ बरस पहले भी इसी जगह यह सलाह दी थी, और इससे भारत के अलग-अलग हिस्सों के बीच खुद रही खाई भी रूक सकेगी। यह कल्पना करें कि केन्द्र सरकार के, या राष्ट्रीय स्तर के कुछ संस्थान उत्तर-पूर्व चले जाएं, कुछ दक्षिण भारत में, और कुछ देश के दूसरे हिस्सों में। तो इससे देश के विकास का कुछ हिस्सा उन प्रदेशों में भी पहुंच सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र की नई जनसंख्या रिपोर्ट भारत के बारे में यह दिलचस्प जानकारी दे रही है कि राष्ट्रीय औसत के मुताबिक प्रति महिला अब उसके जीवनकाल में दो बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है। यह संख्या 1.9 पर पहुंच गई है, और देश के लोगों का यह कहना है कि अब पैसों की कमी की वजह से वे अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को बच्चों के इलाज और उनके पालन-पोषण के इंतजाम पर भरोसा नहीं है, और कुछ लोग अपनी खुद की सेहत ठीक नहीं रहने से भी अधिक बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में हर भारतीय महिला के औसतन पांच बच्चे होते थे, लेकिन अब यह संख्या दो के नीचे तक आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उत्तर और दक्षिण का एक फर्क बड़ा साफ है कि केरल और तमिलनाडु में आबादी बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन बिहार, झारखंड, और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में इसकी रफ्तार अब भी अधिक है। इस रिपोर्ट में और बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन आज हम आंकड़ों पर अधिक चर्चा करने के बजाय कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।

अब इसे देश की आबादी और आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें, तो भारत की सबसे रईस एक फीसदी आबादी के हाथ देश की 40 फीसदी संपत्ति है। दूसरी तरफ आबादी में सबसे नीचे के 50 फीसदी लोगों के पास कुल मिलाकर 3 फीसदी ही संपत्ति है। अडानी और अंबानी जैसे खरबपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, और सबसे गरीब आबादी की हालत खराब है। नतीजा यह है कि सबसे गरीब आबादी अपने बच्चों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में अब नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके पास न उन्हें सुलाने की जगह है, न खिलाने को खाना है, न इलाज को अस्पताल है, और न ही पढ़ाने की ताकत है। ऐसी नौबत में देश की प्रति महिला 1.9 बच्चों तक आ चुकी प्रजनन संख्या फिक्र इसलिए करती है कि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की प्रजनन संख्या रहनी चाहिए, और भारत उसके नीचे आ गया है। अभी आने वाले कई बरस भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक रहेगी, और कुछ दशकों में भारत की आबादी कम होना भी शुरू हो सकती है जो कि एक फिक्र की वजह रहेगी।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी आबादी बोझ भी बन सकती है, और कमाऊ संतान भी। यह तो देश की सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपने लोगों को किस काबिल तैयार करती हैं। आज चीन में प्रति कामगार देश की सरकार को अच्छी-खासी कमाई होती है, और वहां की सरकार अपनी आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को तरह-तरह के प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन आबादी है कि उसे चीन की प्रति परिवार एक ही संतान की दशकों से चली आ रही नीति की वजह से अब और बच्चे पैदा करना पसंद नहीं रह गया है, और सरकार की कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। किसी देश की सरकारों की सफलता इसी पर रहती है कि वे अपनी आबादी को कितना उत्पादक बना सकती हैं। आज भारत की आबादी खाड़ी के देशों में जाकर मजदूरी कर सकती है, या फिर वह अमरीका में जाकर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम करती है। इसी तरह देश के भीतर आज मजदूरी इतनी सस्ती है कि दुनिया के बहुत सारे विकसित देश प्रदूषण और मजदूरी वाले कई किस्म के काम भारत में करवाते हैं। भारत में लोगों को यह लगता है कि उनके पास काम है, और सरकार भी किसी भी तरह के कामगार को बेरोजगारी के आंकड़ों से बाहर रखती है, लेकिन ये काम इतनी कम आर्थिक उत्पादकता के रहते हैं कि इनकी तुलना चीन के कारखाना-कामगारों से नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ ताइवान जैसे छोटे से देश में माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर का काम इतने बड़े पैमाने पर होता है, और उस पर उसका एकाधिकार सरीखा है, तो वहां वैसे उद्योग में लगे हुए लोगों की मजदूरी या कमाई भारत के औसत कामगार से सैकड़ों गुना अधिक हो सकती है।

पिछले दो-तीन दिनों से हिन्दी के अखबार एक वक्त की चर्चित अपराध कथा पत्रिका ‘मनोहर कहानियां’ की तरह दिख रहे हैं। देश के बीचोंबीच इंदौर का एक हत्याकांड जो कि हुआ तो मेघालय के शिलांग में है, और जिसमें हनीमून मनाती हत्यारोपी दुल्हन यूपी में गिरफ्तार हुई है, वह पूरे हिन्दी इलाके की सबसे बड़ी खबर बन गया है। इसकी थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है। इंदौर के एक नौजवान से यूपी की एक लडक़ी की शादी दोनों परिवारों के तय किए हुए हुई, और 11 मई की शादी के हफ्ते भर बाद दोनों इँदौर से हनीमून के लिए शिलांग चले गए। वहां दो-तीन दिन में ही यह नौजवान गायब हो गया, और उसकी दुल्हन भी। अभी 2 जून को इस युवक की लाश मिली, और हफ्ते भर बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर दुल्हन सोनम को गिरफ्तार किया। तब यह पूरी कहानी सामने आई कि उसका अपने पिता के कारखाने में काम करने वाले एक नौजवान से कुछ महीने से प्रेम चल रहा था। ऐसे में सोनम ने परिवार के तय किए हुए दूसरे रिश्ते में शादी यह सोचकर कर ली कि शादी के बाद पति की हत्या कर देंगे, फिर वह विधवा हो जाएगी, और फिर वह प्रेमी से शादी कर लेगी, और विधवा होने की वजह से पिता भी इस दूसरी शादी का विरोध नहीं करेंगे। ऐसे में इस प्रेमी ने ही भाड़े के हत्यारों का जुगाड़ किया, और हनीमून मनाती दुल्हन इन्हें अपना लोकेशन भेजती रही, और उसने सामने खड़े रहकर दस दिन के पति का कत्ल करवाया।

यह पूरी कहानी पुलिस ने मोबाइल फोन के संदेशों, उनके लोकेशन, और सीसीटीवी फुटेज को जोडक़र बनाई है, और इस घटना से किसी ताकतवर का नाम नहीं जुड़ा है, इसलिए इस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन सनसनीखेज हिन्दी फिल्मों से भी अधिक सनसनीखेज यह घटना हैरान करती है कि आम घरेलू लडक़े-लड़कियां भी जुर्म का कोई इतिहास हुए बिना किस हद तक जा सकते हैं, कितनी साजिश तैयार कर सकते हैं, और कितनी परले दर्जे की बेवकूफियां भी कर सकते हंै। इससे यह बात भी लगती है कि आज कोई कत्ल होने पर पुलिस को सबसे पहले पति, पत्नी, और प्रेमी-प्रेमिका को ही खंगालना पड़ता है, और बहुत संभावना रहती है कि इनके बीच से ही मुजरिम मिल जाए। सीसीटीवी कैमरों, और मोबाइल फोन कंपनियों की टेक्नॉलॉजी ने मिलकर जांच एजेंसियों के हाथ ऐसे पुख्ता सुबूत दे दिए हैं कि वे अदालत में भी खड़े रहते हैं, और सजा दिलवाने में कामयाब रहते हैं।

लेकिन इसके पीछे की वजहों को समझना चाहिए कि न सिर्फ इस एक घटना में, बल्कि ऐसी दूसरी कई और घटनाओं में कौन सी वजहें हैं जिनसे लोग ऐसे जुर्म पर उतर आते हैं? आज भी 21वीं सदी के एक चौथाई हिस्से के निकल जाने पर भी भारत में जगह-जगह ऑनरकिलिंग के नाम पर मां-बाप अपनी बेटियों को, और कई मामलों में उसके प्रेमी या मर्जी के पति को भी मार डालते हैं क्योंकि वे उस रिश्ते के खिलाफ रहते हैं। उन्हें लगता है कि लडक़ी की मर्जी को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि बाकी उम्र जेल में गुजार देना। अपनी ही औलाद को मारकर लोग इसे अपने परिवार का सम्मान भी मान लेते हैं। ऐसे जुर्म के पहले तक तो वे किसी किस्म की सामाजिक ‘बदनामी’ की फिक्र कर सकते हैं, और कत्ल कर या करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे जुर्म के बाद तो वे जाहिर तौर पर बरसों की कैद भुगतने वाले हत्यारे साबित हो ही जाते हैं। इस तरह भारतीय समाज में धर्म, जाति, या उपजाति के बीच फैली हुई गहरी खाई का असर दिखता है, जब लोग बेटी की मर्जी पर उसे आजाद कर देने के बजाय उसे दुनिया से ही आजाद कर देते हैं, जिंदगी से आजाद कर देते हैं। और यह भी गजब की पुरूषवादी सोच है कि लडक़े अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो उनका परिवार कभी ऑनरकिलिंग नहीं करवाता। फिर चाहे वे दूसरे धर्म में, दूसरी जात में, या अपने ही गोत्र में शादी कर लें, अगर घर के लडक़े कोई लडक़ी ले आते हैं तो उनका परिवार उनका साथ देता है, और लडक़ी को मंजूर कर लेता है। मतलब यह कि लडक़े को तो अपनी मर्जी और पसंद का हक दिया जाता है, लेकिन लडक़ी के हिस्से के फैसले उसके पिता और भाई, चाचा और ताऊ करते हैं, और वे लडक़ी के आजाद-खयाल को उसकी मौत के लायक मान लेते हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज सुबह नक्सलियों के लगाए एक विस्फोटक के धमाके में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहीद हो गए, और कुछ दूसरे अधिकारी जख्मी हुए हैं। यह शायद सीधा-सीधा नक्सल हमला नहीं था, लेकिन नक्सलियों ने बस्तर के अनगिनत इलाकों में विस्फोटक लगाकर रखे हैं, उनमें से ही किसी के विस्फोट से यह घटना हुई दिखती है। अभी दो ही दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के साथ राज्य के पुलिस अधिकारी दिल्ली जाकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर आए थे, और बड़े-बड़े नक्सल नेताओं के मारे जाने पर अमित शाह ने उन्हें बधाई भी दी थी, उनका अभिनंदन किया था। आज के इस हादसे से सुरक्षा बलों की पिछले सवा साल की कामयाबी कम नहीं हो जाती है, लेकिन नक्सल समस्या अभी जिंदा है, जानलेवा है, और महज सुरक्षाबलों की कार्रवाई से यह पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है, यह भी दिखता है। आज की यह शहादत राज्य के लिए बहुत तकलीफ की है, और नक्सल मोर्चे पर कामयाबी का जो जश्न सुरक्षा बल मना रहे थे, उसका उत्साह भी इससे कुछ कम हुआ है।

इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, वह है नक्सलियों के साथ शांतिवार्ता का। राज्य सरकार साल भर से अधिक समय से लगातार नक्सलियों से यह कहते आ रही है कि वे शांतिवार्ता के लिए सामने आएं, हिंसा छोड़ें, और लोकतंत्र की मूलधारा में शामिल हों। शुरू में तो नक्सलियों का रूख शांतिवार्ता के लिए किसी उत्साह का नहीं था, लेकिन हाल के कुछ महीनों में जब बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए, तो उन्हें यह समझ आया कि वे अब बुरी तरह घिरते भी जा रहे हैं, और बुरी तरह घटते भी जा रहे हैं। जब वे बहुत अधिक कमजोर पडऩे लगे, तो पिछले कुछ महीनों से उन्होंने शांतिवार्ता की अपील जारी करना शुरू किया, और सार्वजनिक बयानों से उन्होंने राज्य सरकार, और प्रधानमंत्री-गृहमंत्री से भी अपील की कि उनके खिलाफ हथियारबंद अभियान रोककर शांतिवार्ता की जाए। उनकी सारी अपील राज्य सरकार के इस सार्वजनिक आव्हान के साथ-साथ चलती रही कि नक्सली बातचीत के लिए सामने आएं। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने तो यह तक कहा कि वे चाहें तो किसी वीडियो कॉल पर उनसे (गृहमंत्री से) बात कर लें। लेकिन ऐसी कोई बातचीत हुई हो, ऐसा सामने नहीं आया। यह भी हो सकता है कि परदे के पीछे दोनों पक्षों की तरफ से किसी स्तर की कोई बात हुई हो, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार किसी जिम्मेदार ओहदे वाले नक्सली से ही शांतिवार्ता करना चाहती हैं ताकि उसमें जो कुछ तय हो, उस पर अमल भी हो सके। अब तक ऐसा हो नहीं पाया है, और कुछ ऐसे बड़े नक्सल नेता मारे गए हैं जो अगर बातचीत के लिए खुद होकर सामने आते तो शायद राज्य सरकार उनसे बातचीत कर भी लेती। अभी सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत को लेकर मुद्दा दो कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है, और इसका एक नुकसान हमें यह दिखता है कि जब तक नक्सल आंदोलन चलते रहेगा, सुरक्षाबलों की कार्रवाई चलती रहेगी, इन दोनों पक्षों को जिंदगियों का नुकसान होगा, और साथ-साथ बस्तर के आदिवासी भी मारे जाते रहेंगे। इसलिए बातचीत होने से सभी तरह की मौतें थमतीं, और इसीलिए हम लगातार इसकी वकालत भी करते हैं।

आज भी राज्य में बड़ी उदासी है क्योंकि यहीं के एक अफसर की शहादत हुई है, और वे काफी अरसा नक्सल इलाकों में काम करते आ रहे थे। इस नुकसान से भी एक बार फिर यह लगता है कि सरकार के हथियारबंद अभियान के साथ-साथ बातचीत की एक समानांतर कोशिश होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की मौत थमे। अभी हमने देखा है कि किसी तरह एक बड़े नक्सल नेता के परिवार की एक छोटी बच्ची ने एक सार्वजनिक अपील करके अपने दादा को घर लौटने के लिए कहा था। सारे के सारे नक्सली हैं तो हिंदुस्तानी, और किसी मुठभेड़ में मारे जाने के बजाय अगर आत्मसमर्पण से, या किसी बातचीत के रास्ते से वे शांति की राह पर आ सकते हैं, तो उनकी मौतों का नुकसान भी थमेगा, सुरक्षाबलों और ग्रामीणों की जिंदगियों का नुकसान तो बीच-बीच में होता ही है।

केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम की खबर है कि वहां एक ब्यूटीपार्लर में शादी की तैयारी कर रही एक दुल्हन पर होने वाले दूल्हे को शक हुआ तो उसने पुलिस को खबर की, और महिला को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वह इसके पहले सात लोगों से शादियां करके, गहने लेकर भाग चुकी थी, और कुछ घंटों के भीतर 8वीं शादी करने जा रही थी। अभी दो हफ्ते पहले ही छत्तीसगढ़ की भी एक ऐसी खबर आई जिसमें एक मैरिज ब्यूरो चलाने वाली महिला ने उस तक पहुंची एक महिला को कोई लडक़ा पसंद न आने पर, अपनी खुद की पति से उसकी शादी करवा दी, और बाद में उस पति ने इस नई बीवी को खूब ठगा-लूटा। इस तरह के मामले जगह-जगह सामने आ रहे हैं कि भारतीय समाज में शादी के लिए जो आम दबाव रहता है, उसके चलते कहीं लुटेरी दुल्हनें तैयार हो रही हैं, तो कहीं शादी का वायदा करके देह संबंध और बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार की भी कोई भूमिका हो सकती है?

जिस तरह शादी में कुछ धर्मों और जातियों के लोग कुंडलियां मिलाते हैं, उसी तरह हाल के बरसों में यह सोच बढ़ती जा रही है कि लडक़े-लडक़ी की सेहत की जांच करवानी चाहिए ताकि अगर वे किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं, तो उसका पता लग सके। इससे दो बीमार लोगों के बीच शादी टल सके, ताकि अगली पीढ़ी का किसी जेनेटिक-बीमारी का शिकार होना कम हो सके। हम यहां पूरी तरह से मेडिकल-जुबान नहीं बोल रहे हैं, आम लोगों को समझ में आए, ऐसी बात कर रहे हैं। इसके अलावा समाज अपने स्तर पर भी लोगों की जानकारी रखता, और एक-दूसरे को देता है, लेकिन वह बहुत ही असंगठित, और अनौपचारिक सिलसिला रहता है जिसमें किसी जानकारी के पुख्ता होने की गारंटी नहीं रहती है। अब शहरीकरण के साथ-साथ जब दूसरी जातियों, और दूसरे धर्मों में भी शादियां होने लगी हैं, तो नए-नए शहरों में नए जात-धरम में जानकारी देने वाले लोग रहते भी नहीं हैं, और कई लोग एक से अधिक शादियां करके मजे में दोनों-तीनों घर चलाते रहते हैं, या दो-तीन लोगों को लूटते रहते हैं।

हमारा ख्याल है कि सरकार एक ऐसी सहूलियत मुहैया करा सकती है जिसमें शादी की दिलचस्पी रखने वाले दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने आधार कार्ड, और दूसरी जानकारियां सरकार के किसी पोर्टल में डालें, और उन्हें यह जानकारी मिल जाए कि दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई जुर्म तो दर्ज नहीं है, कोई अदालती मामला तो नहीं चल रहा है, उनकी पहले की शादी, या बच्चों की क्या स्थिति है? यह सरकारी मैच-मेकिंग पूरी तरह से मनमर्जी की हो सकती है, और अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो सरकार अपनी पैथालॉजी लैब में दोनों के खून की जांच, और बाकी जांच करवाकर दोनों पक्षों को रिपोर्ट भी दे सकती है ताकि किसी संभावित जेनेटिक समस्या की जानकारी शादी के पहले ही हो सके। ऐसा इसलिए भी बेहतर होगा कि आज केन्द्र और राज्य सरकारों की बहुत सी इलाज-योजनाओं का खर्च तो कुल मिलाकर सरकारों पर ही आता है, और अगर आबादी को शादी के बाद की बीमारियों से बचाना है, तो उनकी मर्जी और सहमति से ऐसी जांच पहले हो सकती है। इस तरह सरकार किसी जुर्म के रिकॉर्ड का भी पता लगाकर बता सकती है, और किसी बीमारी के खतरे का भी। अब अगर किसी युवक या युवती के खिलाफ पहले धोखा देकर पांच-सात शादियां करने की रिपोर्ट दर्ज है, तो उसे आधार कार्ड जैसी पहचान से आसानी से तलाशा जा सकता है।

हिन्दुस्तान के लोग बिल्कुल अलग-अलग इलाकों से निकली दो खबरें एक बात एक सरीखी बता रही हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल-हिंसाग्रस्त बस्तर की रिपोर्ट है कि वहां पर दंतेवाड़ा जिले के 50 गांवों में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन खेल मैदान बना रहा है, और इसमें हजारों लडक़े-लड़कियां कई खेलों में शामिल होंगे। लोगों को मालूम ही है कि ओलंपिक जैसे बहुत से खेल आयोजनों में दुनिया के आदिवासी-देशों, अफ्रीका वगैरह के खिलाड़ी सैकड़ों मैडल ले जाते हैं। जंगल की जिंदगी उन्हें एक अलग किस्म का दमखम देती है जो कि शहरी जिंदगी से हासिल नहीं हो पाता, और दौडऩे, कूदने जैसे बहुत से मुकाबलों में तो अफ्रीकी देशों के खिलाड़ी ही सबसे आगे रहते हैं। इसलिए आदिवासी-बस्तर की क्षमता को अगर किसी फाउंडेशन की तरफ से बढ़ावा मिलता है, तो उससे कई नए खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। लेकिन खेलों से परे भी ऐसे इलाके में ऐसी हलचल की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसने दशकों से नक्सल-हिंसा देखी है, सुरक्षाबलों की असाधारण बड़ी मौजूदगी भी देखी है, और बचपन संगीनों के साये में ही गुजरा है। हिंसा के बीच सामान्य बचपन रह नहीं पाया, और अब अगर वहां की क्षमता को खेलों की तरफ मोड़ा जा सकता है, तो ये जख्मों पर मरहम की तरह भी काम कर सकता है। पश्चिम के जो संपन्न और विकसित देश मनोचिकित्सकों, और परामर्शदाताओं से भरे हुए हैं, वहां पर किसी त्रासदी से गुजरे हुए फौजी या आम नागरिकों के दिल-दिमाग के जख्मों का इलाज एक बड़ा मुद्दा रहता है, और सरकारें अपने नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस पर खर्च भी करती हैं। बस्तर ने चौथाई सदी से अधिक से जो हिंसा देखी है, उसके मानसिक जख्मों का इलाज भी जरूरी है, और खेल गतिविधियां उनमें से एक तरीका हो सकता है।

अब हम आज की उस दूसरी खबर पर आते हैं जिसकी वजह से इस विषय पर लिखना तय किया। कश्मीर में नौजवानों के बीच फुटबॉल को सोच-समझकर दस से अधिक बरस पहले कुछ लोगों ने बढ़ावा दिया, और इसकी शुरूआत उन्होंने नौजवानों के बीच सौ फुटबॉल बांटकर की। 2014 में कश्मीर भयानक बाढ़ से तबाह हो गया था, और एक हिन्दू, और एक मुस्लिम कारोबारियों ने मिलकर नौजवानों को त्रासदी और हिंसा से उबारने के लिए उनके बीच फुटबॉल को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद 2016 तक नौजवान फुटबॉल इतना खेलने लगे थे कि इन लोगों ने वहां ‘रियल कश्मीर एफसी’ नाम का फुटबॉल क्लब बनाया जो कि लगातार कश्मीरियों के बीच लोकप्रिय होते चल रहा है। इस सरहदी राज्य का पूरा इतिहास ही तनाव से भरा हुआ रहा, और नौजवान पथराव और प्रदर्शन में जुटे हुए दिखते थे। अब फुटबॉल की वजह से गांव-कस्बों तक यह खेल मशहूर होने लगा, और नई पीढ़ी के लिए यह दमखम का एक सामान बन गया। दो बरस बाद 2018 तक यह क्लब आईलीग में पहुंच गया, और उसके अगले बरस डूरंड क्लब के सेमीफाइनल में यह पहुंचा, जो कि दुनिया की एक सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। जर्मन समाचार एजेंसी डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि किस तरह कश्मीर में आज लोग किसी भी हिंसा या राजनीतिक अस्थिरता से परे, बगल के पाकिस्तान से किसी तनाव से परे, इस खेल में डूब जाते हैं, जब वे इसे देखते हैं, या खेलते हैं।

दुनिया में जगह-जगह खेलों को मानसिक तनावों का एक इलाज माना जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि कई किस्म की कला को भी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने बस्तर के बारे में यह बात बरसों पहले से लिखना जारी रखा था कि बड़ी नक्सल हिंसा के शिकार इलाकों में पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हमने सामुदायिक परामर्श भी सुझाया था, और अब वहां खेलकूद के रास्ते लोगों को सोच सकारात्मक करने की जो कोशिश सुनाई पड़ रही है, वह, या ऐसी और दूसरी कोशिशें जरूरी थीं। जहां पर हिंसा की वजह से जीवन सामान्य नहीं रह जाता, जहां पर हिंसा के मानसिक जख्म गहरे रहते हैं, उसकी वजह से नौजवान पीढ़ी के आगे बढऩे की संभावनाएं बहुत सीमित हो जाती हैं, वहां पर जीवन के प्रति नजरिए को सकारात्मक बनाने के लिए कई तरह की कोशिशों की जरूरत रहती है।

अंग्रेजी में हाल के बरसों में एक शब्द का इस्तेमाल खूब बढ़ा है, ब्रोमांस, मतलब दो पुरूषों के बीच एक गहरी भावनात्मक दोस्ती, जो कि सेक्स पर आधारित न हो। यह शब्द ब्रदर और रोमांस को मिलाकर बनाया गया है। जैसे शोले फिल्म में जय और वीरू की जोड़ी थी, जैसे एक वक्त अपने सबसे अच्छे दौर में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच थी, या जैसी अभी चार दिन पहले तक अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, और उनके खरबपति दोस्त एलन मस्क के बीच थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, और चार दिनों के भीतर इन दोनों के बीच खटास इतनी बढ़ गई है कि कल तक अमरीकी राष्ट्रपति के दफ्तर में एलन मस्क के वहां नाक साफ करने वाले बच्चे घूमते थे, आज ये दोनों सनकी-तानाशाह एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। मस्क को ट्रंप ने अमरीकी सरकार की फिजूलखर्ची घटाने का एक असंवैधानिक सा दिखता जिम्मा दिया था, लेकिन उसका कार्यकाल पूरा होते ही दोनों के बीच कुछ वैसी ही कड़वाहट सामने आ गई, जैसी कि भूतपूर्व प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के अंतरंग वीडियो उजागर करके जाहिर करते हैं।

ट्रंप ने अमरीकी संसद में एक विधेयक पेश किया जिसके टैक्स-प्रस्तावों की मस्क ने जमकर आलोचना की। ट्रंप की जुबान में यह ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ है, और मस्क ने इसे सार्वजनिक रूप से गैरजिम्मेदार और घृणित बताया है। इससे राष्ट्रीय घाटा ढाई ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाएगा, और मस्क ने इसे अमरीका को बर्बाद करने वाला करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मस्क की 14वीं औलाद की माँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एशले ने डोनल्ड ट्रंप के लिए लिखा है कि अगर मस्क के साथ रिश्ते तोडऩे पर उन्हें कोई सलाह चाहिए तो वे उससे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही सरकार में मस्क का कार्यकाल पूरा हुआ, उसने ट्रंप के इस महत्वाकांक्षी विधेयक के खिलाफ अंधाधुंध लिखा, और इसके समर्थन में वोट डालने वाले रिपब्लिकन सांसदों को धिक्कारा। इसके बाद से दोनों के बीच सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकना चल रहा है। मस्क ने लिखा कि ट्रंप की 2024 की जीत उसके बिना नामुमकिन थी, और ट्रंप नाशुकरा है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मस्क ने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया, और मस्क की कंपनियों के सरकारी अनुबंध वे खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा कि मस्क की कंपनियों को दी जा रही सरकारी सब्सिडी भी खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ मस्क ने कहा- कि यह सब खत्म करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्लेखनीय है कि मस्क की अंतरिक्ष कंपनी ही अमरीकी सरकार के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट करती है, और यह माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में मस्क ने पूरी दुनिया में अपने कारोबार को बढ़ाने और फैलाने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति भवन तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया। ट्रंप की धमकी के जवाब में मस्क ने अपनी कंपनी, स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान को निष्क्रिय कर देने की चेतावनी दी, जिससे कि अमरीकी अंतरिक्ष योजनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है।

इन दो सांडों के बीच सिर टकराने से हालत यह है कि आज सुबह जब एशिया में शेयर बाजार खुले, तो कई कंपनियों के शेयर गिर गए जिनका मस्क के साथ कोई कारोबारी संबंध है। इसके पहले अमरीकी शेयर बाजार में मस्क की कार कंपनी, टेस्ला के शेयर 14 फीसदी से ज्यादा गिर गए। और अभी तो इन दोनों के बीच की अलग-अलग मौकों की गोपनीय बातें सामने आना शुरू भी नहीं हुई है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके विधेयक के बारे में मस्क को सब कुछ मालूम था, किसी भी और से अधिक मालूम था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, तब तक जब तक कि उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो गया। ट्रंप ने कहा कि मस्क ने मेरे बारे में पहले बहुत अच्छी बातें कहीं थीं, अभी तक व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ बुरी बातें नहीं कही हैं, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि अगले हमले में ऐसी बातें शामिल होंगी। मस्क ने सार्वजनिक रूप से इसके जवाब में कहा है कि यह विधेयक उन्हें एक बार भी नहीं दिखाया गया, और आधी रात इसे इस तेजी से पारित कराया गया कि संसद में कोई भी इसे पढ़ न सके। मस्क ने यह भी सुझाया कि ट्रंप पर महाभियोग चलाना चाहिए, और उपराष्ट्रपति जे.डी.वांस को राष्ट्रपति का जिम्मा दे देना चाहिए। इस बीच ट्रंप के एक बहुत पुराने दोस्त स्टीव बेनन ने मस्क की आलोचना जारी रखते हुए कहा है कि इस खरबपति को देश से निकाल देना चाहिए।

भारत के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट, आईपीएल में बेंगलुरू की टीम के फाइनल जीतने के बाद वहां के स्टेडियम में एक समारोह किया जा रहा था, और उसमें पहुंची अंधाधुंध भीड़ में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। एक ही दिन पहले मैच का फाइनल हुआ था, और अगले ही दिन विजय जुलूस और स्टेडियम का जश्न कर्नाटक क्रिकेट संघ की तरफ से रखा गया था। इसमें सरकार भी शामिल हो गई थी, लेकिन एक दिन के भीतर इतनी बड़ी जीत के जश्न में इतनी भीड़ के पहुंच जाने का अंदाज शायद किसी को नहीं था, इसलिए ऐसी भगदड़ को रोकने की कोई तैयारी भी नहीं थी। इस बारे में भाजपा का यह कहना है कि सीएम और डिप्टी सीएम ने जोर और दबाव डालकर अगले ही दिन यह जुलूस निकलवाया, और कुल 12 घंटे की तैयारी थी, जो कि सरकार ठीक से नहीं कर नहीं पाई, और 11 जिंदगियां चली गई। इस बारे में सच हो सकता है कि आज बेंगलुरू हाईकोर्ट में होने जा रही, या हो चुकी सुनवाई में सामने आए, लेकिन यह तो तय है ही कि किसी प्रदेश में और जिले में हो रहा कोई कार्यक्रम पूरी तरह शासन-प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होता है, और अगर प्रशासन सहमत न हो, तो वह किसी भी कार्यक्रम को रद्द भी कर सकता है। फिर इतना बड़ा कार्यक्रम तो बिना बड़ी पुलिस तैयारी के होता भी नहीं है, इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकती।

भारत में क्रिकेट को लेकर दीवानगी का हाल यही है कि यह धर्म के तुरंत बाद सबसे बड़ा संप्रदाय है, और कई क्रिकेट खिलाडिय़ों को ईश्वर की तरह पूजा जाता है। कुछ लोग हर क्रिकेट मैच को जाकर या टीवी पर देखने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। लोग काम-धाम छोडक़र मैच देखते बैठे रहते हैं, और ऐसे में बरसों बाद बेंगलुरू की टीम ने आईपीएल जीता था, तो यह उत्साह असाधारण नहीं था। क्रिकेट भारत में धार्मिक आस्था के टक्कर का मामला है। जिस तरह कुछ महीने पहले कुंभ में हुई भगदड़ में दर्जनों मौतें हुईं, और उन्हें कुछ रहस्यमय कारणों से, कुछ रहस्यमय वजहों से कई दिन तक उजागर नहीं किया गया, कम से कम बेंगलुरू में शहरी इलाका होने की वजह से वैसा कुछ नहीं हुआ, और राज्य सरकार ने तुरंत ही मौतों के आंकड़े जारी कर दिए। कुंभ से परे देश में आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी भगदड़ में दर्जनों मौतों की घटनाएं हो चुकी हैं, और ऐसे में यह देश साबित करने पर उतारू हो जाता है कि उसकी आबादी बहुत अधिक है। आबादी अधिक है, और सार्वजनिक नियमों के लिए सम्मान शून्य सरीखा है। लोग भीड़ के हर मौके पर अपने अधिकार, और दूसरों की जिम्मेदारी को मुद्दा बनाकर चलते हैं। नतीजा यह निकलता है कि कमजोर शासन-प्रशासन, और बेकाबू भीड़ का जोड़ घातक साबित होता है। भारत में भगदड़-मौतों को लेकर चार दिन खबरें बनती हैं, और पांचवें दिन से फिर किसी दूसरी जगह पर वैसी ही भगदड़ की नौबत बनने लगती है, और अगर लोगों की मौतें नहीं होती हैं, तो इसकी वजह शासन-प्रशासन का इंतजाम नहीं रहता, ऊपर स्वर्ग-नर्क में जगह खाली नहीं रही होगी, इसलिए भीड़ को ऊपर ले जाने को नहीं आए होंगे। कुंभ के ही बारे में यूपी सरकार की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि भीड़ के इंतजाम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब असली भगदड़ हुई, तो वह इंतजाम धरा रह गया। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंसानी बेवकूफी से मात खा गया, और बड़ी संख्या में लोग मारे गए जिनके बारे में यह भी चर्चा रही कि कई लापता लोग गंगा में बह गए, और किसी खाता-बही में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई ने अभी यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक बैठक में यह विचार रखा कि जजों के रिटायर होने के बाद उन्हें सरकार से कोई नियुक्ति लेने, या उनके चुनाव लडऩे की सोच खतरनाक है। उन्होंने इस पर गंभीर फिक्र जताते हुए कहा कि ऐसा होने पर अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, और जनता का भरोसा डगमगाता है। उन्होंने कहा कि जब रिटायर होने के बाद तुरंत ही कोई पद मंजूर करे, या इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, तो यह गंभीर नैतिक चिंता का मुद्दा है, और इससे यह धारणा बन सकती है कि (इन जजों के) न्यायिक फैसले उनकी भविष्य की राजनीतिक या सरकारी उम्मीदों से प्रभावित थे। जस्टिस गवई ने कहा कि उन्होंने और उनके कई साथियों ने सार्वजनिक रूप से यह संकल्प लिया है कि वे रिटायर होने के बाद कोई सरकारी पद मंजूर नहीं करेंगे, और यह प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश है। इस मौके पर उन्होंने अदालती कामकाज के दूसरे कई पहलुओं पर भी चर्चा की जो कि अपने आपमें अलग चर्चा का मुद्दा हैं, और आज यहां पर हम सिर्फ इस नैतिक पहलू को ही उठा रहे हैं जिसे जस्टिस गवई ने पूरे वजन के साथ सामने रखा है।

हम लंबे समय से लगातार इस बात के हिमायती हैं कि रिटायरमेंट के बाद जजों, और अफसरों को उन प्रदेशों में कोई पुनर्वास नहीं लेना चाहिए, जहां पर उन्होंने जज या नौकरशाह की तरह काम किया हुआ है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वे अदालत या सरकार की नौकरी में रहते हुए ऐसा रूख दिखाने लगते हैं कि सत्ता उन्हें किसी सुविधाभोगी जगह पर अगले कुछ बरसों के लिए बिठा दे। देश के हर प्रदेश में आज बहुत से ऐसे संवैधानिक-दर्जा प्राप्त आयोग हो चुके हैं जिनमें रिटायर्ड जज और आईएएस-आईपीएस अफसर तकरीबन एकाधिकार जमाए हुए रहते हैं। सरकारें इनके रिटायर होने, या इन आयोगों की कुर्सियां खाली होने के पहले कार्टून में खच्चर के सामने टांगी गई गाजर की तरह इन कुर्सियों को दिखाती रहती है ताकि इनके कार्यकाल के आखिरी बरसों के फैसले भविष्य की इस संभावना को ध्यान में रखते हुए हों। सत्ता अपनी मर्जी के काम करवाने के लिए, या मर्जी के अदालती फैसले पाने के लिए इन कुर्सियों को वैसे ही इस्तेमाल करती है जैसे मछली पकडऩे वाले लोग एक हुक में केंचुआ फंसाकर उसे पानी में डालते हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा अजीब सा होता है कि उम्मीदवार अपने समर्थकों और प्रशंसकों से अंधाधुंध रकम इकट्ठा करते हैं। पारदर्शिता इतनी है कि उसके आंकड़े रोज जनता के सामने आते रहते हैं। दान देने की किसी कंपनी या व्यक्ति के लिए एक सीमा रहती है, लेकिन इस बार के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप के लिए दुनिया के सबसे संपन्न कारोबारी एलन मस्क ने जिस तरह अपना खजाना ही खोल दिया था, और सोशल मीडिया पर हर दिन एक-एक मिलियन डॉलर का ईनाम तक रख दिया था, वह खुद अमरीका के पैमानों पर भी एक अभूतपूर्व इतिहास बन गया है। इसके बाद जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क को उन्होंने सबसे चर्चित जिम्मा दिया, सरकारी कामकाज में किफायत लाने का, और फिजूलखर्ची घटाने का। इस काम के लिए एक समय सीमा तय की गई थी, और मस्क से उम्मीद की जाती थी कि जिस तरह वे अपनी कंपनियों में फिजूलखर्ची घटाते हैं, उसी तरह वे अमरीकी सरकार में भी कटौती करवाएंगे, और बर्बादी रूकवाएंगे। यह मस्क और ट्रंप दोनों का एक पसंदीदा शगल था, और दोनों इसे पूरा करने में जुट गए थे। मस्क सरकार का हिस्सा न होते हुए भी सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, और इतिहास में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति वहां के राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में बैठ रहा था, राष्ट्रपति के दफ्तर में अपने बच्चों सहित मीडिया के सामने मौजूद रहता था।

ऐसे मस्क ने निर्धारित कार्यकाल पूरा होते ही काम छोड़ दिया है, और ट्रंप ने भारी तारीफ के साथ यह कहकर बिदाई दी है कि वे हमेशा ही उनकी सरकार को राय देते रहेंगे। लेकिन न्यूयार्क टाईम्स की एक रिपोर्ट ने विश्लेषण किया है कि इन कुछ महीनों में ही एलन मस्क ने सरकारी खर्च और फिजूलखर्ची घटाने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद बहुत मामूली सी बचत के आंकड़े सामने रखे हैं। उन्होंने सौ अरब डॉलर की कटौती की बात कही थी, और अभी आखिर में जाकर इस मिशन ने कुल 15 लाख करोड़ से कम ही बचाने का दावा किया है। इन आंकड़ों पर भी जानकारों का कहना है कि यह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। कुछ संस्थाओं का यह कहना है कि मस्क के फैसलों से कोई बचत नहीं हो पाई है, सिवाय इसके कि गरीब देशों की मदद करने वाली एजेंसी, यूएस-एड को ट्रम्पस्क ने जिस तरह तबाह किया है, उसमें इसके 80 फीसदी अमरीकी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, और अमरीका के एक प्रोफेसर का अनुमान है कि इन कटौतियों की वजह से दुनिया में 3 लाख लोग मर चुके हैं जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। अफ्रीका के बहुत से देश जांच और इलाज के लिए यूएस-एड की मदद निर्भर रहते थे, और उसके रातों-रात बंद कर दिए जाने से उनके पास और कोई भी सहारा नहीं रहा। इस संस्था में काम कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि एचआईवी की दवाईयां बंद हो जाने से केन्या में इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और भयानक भुखमरी से गुजर रहे सूडान के शरणार्थी शिविरों में लोगों को खाना मिलना न्यूनतम हो गया है। अमरीकी अखबारों का कहना है कि मस्क ने ट्रंप को सहमत कराकर, या उन पर जोर डालकर दुनिया भर की अमरीकी मदद को जिस तरह खत्म करवाया है, उससे अमरीका की अंतरराष्ट्रीय मददगार की साख भी खत्म हुई है, और यह किसी तरह की बचत नहीं है, साख की बर्बादी अधिक है।

ट्रंप और मस्क दोनों ही परले दर्जे के बेरहम कारोबारी हैं, और वे इंसानों को नहीं देखते, महज आंकड़ों को देखते हैं, धंधे में मुनाफे के आंकड़े। और धंधे में जिस तरह नुकसान के आंकड़ों पर तुरंत ही कार्रवाई होती है, इन दोनों ने अमरीकी सरकार की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को फिजूलखर्ची बताते हुए उसे पल भर में खत्म कर दिया है, उससे पूरी दुनिया में अमरीका की जो कूटनीतिक पकड़ बनी रहती थी, वह भी कमजोर हुई है, और अमरीका अब जरूरतमंद दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साथी नहीं रह गया है। आज हालत यह है कि दक्षिण कोरिया से जो अमरीकी रेडियो उत्तर कोरिया के लोगों के लिए समाचार और कार्यक्रम प्रसारित करता था, ट्रंप उसे भी बंद कर रहा है कि यह फिजूलखर्ची क्यों करना। जबकि उत्तर कोरिया दुनिया में सबसे अलग-थलग और अछूत देश बना हुआ है, और फौजी मामलों में वह अमरीकी हितों का दुश्मन भी है। ऐसे में वहां की जनता को वहां की सरकार के खिलाफ जागरूक बनाए रखने की मामूली खर्च की एक योजना को किफायत के नाम पर  बंद करना एक किस्म से फौजी-रणनीतिक बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है।

इन दोनों लोगों ने खुद अमरीकी विश्वविद्यालयों को तबाह करने का जो अभियान छेड़ा है उससे भी आज अमरीका को लंबे समय के लिए नुकसान होने जा रहा है। अमरीका के विश्वविद्यालयों पर ट्रंप जो तानाशाही-शिकंजा कस रहा है, उसके चलते वहां से बहुत से वैज्ञानिक और विद्वान, शोधकर्ता, और प्राध्यापक दुनिया के दूसरे देशों का रूख कर रहे हैं, क्योंकि चार साल में विश्वविद्यालयों की जो तबाही होगी, उसमें लोग काम करना नहीं चाहेंगे। ट्रंप-मस्क की मनमानी से दुनिया के बाकी देशों को प्रतिभाओं को अपनी तरफ खींचने का एक मौका मिला है, और कई देश इस मुहिम में लग गए हैं। जो अमरीका पूरी दुनिया से आने वाले छात्र-छात्राओं का स्वागत करता था, उनमें से सबसे अच्छी प्रतिभाओं को बढ़ावा देता था, और उनके मौलिक काम से अमरीका को अंधाधुंध कमाई भी होती थी, उस सिलसिले को ट्रंप ने तबाह कर दिया है। ट्रंप और मस्क ने दुनिया के अपने सभी दूतावासों से कह दिया है कि वे छात्र-वीजा के काम को रोक ही दें, क्योंकि अमरीकी सरकार यह चाहती है कि किस तरह के लोग वहां पढऩे आएं, इसकी बारीकी से जांच-पड़ताल कर ली जाए, ताकि मौजूदा सरकार की राजनीतिक विचारधारा से परे के लोग वहां न आ जाएं। एक तरफ विश्वविद्यालयों की बजट की कटौती, उनकी नीतियों को कुचलना, दूसरी तरफ दुनिया भर के छात्रों को आने में अड़ंगे लगाना, इन दोनों-तीनों बातों को मिलाने से जो नौबत वहां बन रही है, वह अमरीकी भविष्य में प्रतिभाओं के अकाल की नौबत बताती है, और दुनिया के दूसरे विकसित देश इस नौबत से फायदा उठाने वाले हैं, उठाना शुरू कर दिया है, यह फासला अमरीका को गहरे गड्ढे की तरफ ले जा सकता है।

पिछले दो-चार दिनों से छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक बहस चल रही है कि राज्य के एक सबसे बड़े आदिवासी नेता अरविन्द नेताम को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने नागपुर मुख्यालय के एक कार्यक्रम में अतिथि बनाकर बुलाया है, तो उन्हें वहां जाना चाहिए या नहीं? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने मीडिया से बात करते हुए नेताम के इस न्यौते को मंजूर करने पर अफसोस जाहिर किया, और कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, और वे उनसे इस बारे में बात करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अरविन्द नेताम कांग्रेस में तो हैं नहीं, और वे तो कई चुनाव कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, ऐसे में उन्हें महंत किस आधार पर रोकने की कोशिश कर सकते हैं? सच तो यह है कि अरविन्द नेताम पिछले बरसों में लगातार चुनावी राजनीति की मूलधारा से किनारे होते चले गए, और अभी सर्वआदिवासी समाज के एक चुनावी-राजनीतिक संगठन के बैनरतले उन्होंने विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाया। प्रदेश के सबसे उम्रदराज आदिवासी नेता की हैसियत से नेताम आज भी अपनी शारीरिक सक्रियता के चलते राजनीति के संपर्क में रहते हैं, और इस नाते वे आदिवासी मुद्दों को हर तरह से उठाते हैं।

अब चूंकि संघ मुख्यालय के कार्यक्रम में नेताम को अतिथि बनाने की खबर बन गई, उस पर टीवी चैनलों पर मुर्गा लड़ाई भी होने लगी, इसलिए नेताम को कल जगदलपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस करके चीजों को साफ करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके और आरएसएस के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन संघ ने अपने वार्षिक उत्सव में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया है, तो वे वहां जाकर, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के रूप में समाज के हित की बातें संघ के नेताओं के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश में (और प्रदेश में भी) भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और शासन की नीति में किसी भी तरह का प्रभाव डालना है, तो उसके पूर्व आरएसएस की मंजूरी भी जरूरी जान पड़ती है। उन्होंने कहा कि अपनी बात रखने का जो मौका उन्हें मिला है, उसे आदिवासियों के हित में, और संघ परिवार को सहमत कराने में वे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले रायपुर आए हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई थी, और उस वक्त भी उन्होंने भागवत से कहा था कि संघ और आदिवासी समाज के बीच जो दूरी है उसे दूर करने के लिए संघ को अपनी हिन्दुत्ववादी विचारधारा में कुछ परिवर्तन करना होगा। 

जिन लोगों को बिना बात के बतंगड़ बनाकर खबरों और बखेड़े में बने रहने का शौक है, उनके लिए तो नेताम का आरएसएस में जाना बड़ा मुद्दा हो सकता है, वरना वे तो पहले भाजपा में जा भी चुके हैं, बसपा में भी जा चुके हैं, और कांग्रेस में भी एक से अधिक बार उनका आना-जाना हो चुका है, इसलिए संघ के कार्यक्रम में जाकर वे कोई अनहोनी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि न सिर्फ अरविन्द नेताम, बल्कि किसी के भी संघ के कार्यक्रम में जाने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वहां पर तो संघ से वैचारिक रूप से असहमत लोग भी जा सकते हैं, और संघ की विचारधारा से अपनी असहमति बता सकते हैं, उसका विरोध भी करके आ सकते हैं। और जैसा कि नेताम ने कहा है, वे वहां जाकर आदिवासी के मुद्दों को सामने रखना चाहेंगे, और भाजपा सरकारों से कोई काम करवाने में संघ की सहमति मायने रखती है, तो इस हिसाब से नेताम आदिवासियों के हित का काम करने जा रहे हैं। संपादकीय के इस कॉलम में किसी निजी बात का जिक्र ठीक नहीं होता, लेकिन इसी से मिलती-जुलती एक बात इस संपादक (इस संपादकीय के लेखक) को लेकर भी है। दशकों पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के एक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन शिविर में उस वक्त भाजपा के एक बड़े प्रखर नेता, गोविंदाचार्य के साथ मंच पर संविधान संशोधन के मुद्दे पर विचार रखने के लिए इस संपादक को भी आमंत्रित किया गया था, और कार्ड में नाम छपने पर लोगों में बड़ी सनसनी फैली थी। लेकिन कार्यक्रम में जब गोविंदाचार्य बोल चुके थे, तब इस संपादक ने उनके कथन और उनके तथ्य-तर्क सबकी उसी मंच और माईक से खूब धज्जियां उड़ाई थीं, और उसके बाद भी वहां मौजूद विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों नौजवानों ने शिष्टाचार में तालियां भी बजाई थीं। अब अगर किसी के कार्यक्रम में जाकर उनसे वैचारिक असहमति जाहिर करने की ताकत हो, तो जाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? इस कार्यक्रम को दशकों गुजर गए, और इस संपादक का भाजपा और कांग्रेस से, या किसी भी और राजनीतिक दल से बराबरी की दूरी का रिश्ता बना हुआ है।

भारत के सेनाप्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अभी एक-दो इंटरव्यू में कही बातों से कई किस्म की खलबली मचाई हैं। एक तो उन्होंने गोलमोल शब्दों में यह बात मानी है कि पाकिस्तान के साथ चार दिनों की फौजी मुठभेड़ में भारत के एक या अधिक लड़ाकू विमान गिरे हैं। उन्होंने विमान गिरने का खंडन नहीं किया, हालांकि एक सवाल के जवाब में यह जरूर कहा कि पाकिस्तान 6 विमान गिराने की जो बात कहता है, वह गलत है। उन्होंने कुछ दूसरे मुद्दों पर भी फौज की वर्दी की सीमाओं से बाहर जाकर भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों, और मोदी-नवाज शरीफ की आवाजाही के बारे में टिप्पणियां कीं, और हलचल मचाई है। लेकिन बाकी चीजों के साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों का 15 फीसदी वक्त फर्जी खबरों से निपटने में बर्बाद हो गया। यह बात कुछ अटपटी इसलिए है कि फौज की तरफ से दो महिला अधिकारी ही रोज मीडिया की ब्रीफिंग कर रही थीं, और वह भी अंतहीन नहीं चलती थी, आधे या चौथाई घंटे के भीतर की ही रहती थी, इसलिए यह कल्पना संभव नहीं है कि भारत की फौज का गरीब 15 फीसदी वक्त कैसे झूठ से जूझने में ही निकल गया। उन्होंने कहा कि झूठी खबरों से जूझना एक लगातार चलने वाली कोशिश रही, क्योंकि बड़ी फौजी कार्रवाई के दौरान झूठी जानकारी से जनधारणा गलत बन सकती है। उनकी बात अटपटी है, और भरोसेमंद नहीं लग रही है क्योंकि झूठी खबरों से जूझना सीधे-सीधे फौज का काम तो था नहीं। उसके लिए भारत सरकार का एक अलग विभाग है, और समय-समय पर प्रतिरक्षा मंत्री, और देश के विदेश सचिव भी मीडिया से बात कर रहे थे। ऐसे में झूठ से जूझने में फौज का वक्त भला कैसे बर्बाद हो सकता है? फौज अपने हमले मीडिया पर तैर रहे झूठ के आधार पर तो कर नहीं रही थी, भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर जो भी हमले किए, वह अपनी खुफिया जानकारी, और उपग्रह से मिली जानकारी के आधार पर किए होंगे।

लेकिन हम पल भर के लिए, और महज बहस के लिए उनकी बात को सही मान लेते हैं कि फर्जी खबरों से जूझने में फौज का 15 फीसदी समय बर्बाद हुआ। अगर ऐसा रहा तो भारत सरकार ने अपने इस सबसे महंगे और रणनीतिक महत्व के विभाग के सैनिकों का यह 15 फीसदी समय बचाने के लिए क्या किया? मोटेतौर पर फेक न्यूज दो जगहों पर चल रही थी, एक तो सोशल मीडिया पर, और दूसरा उससे भी बढक़र टीवी चैनलों पर। लोगों को याद है कि किस तरह भारत के टीवी चैनलों ने पाकिस्तान के हर बड़े शहर पर भारतीय फौज का कब्जा दिखा दिया था, उन शहरों में कहीं बंदरगाह, तो कहीं एयरपोर्ट खत्म कर दिए थे, और पाकिस्तान की जिंदगी के आखिरी 5 या 8 घंटे की घोषणा भी कर दी थी। ऐसे समाचार चैनलों के कर्मचारी भी इस बात को लेकर शर्मिंदा थे कि उनके मैनेजमेंट ने आपसी गलाकाट मुकाबले के चलते इस तरह की गैरजिम्मेदारी दिखाई। लेकिन यह तो पकड़ में आने लायक झूठ थे कि भारतीय फौजें पाकिस्तान के उन प्रमुख शहरों तक कभी पहुंची ही नहीं थीं, क्योंकि वहां के लिए रवानगी ही नहीं हुई थी। लेकिन इससे परे भारत के भीतर जितने किस्म का युद्धोन्माद फैलाया जा सकता था, वह टीवी चैनलों ने फैलाया, जिनमें से हर चैनल भारत सरकार के पास अच्छी तरह रजिस्टर है, और सरकार लंबी-चौड़ी शर्तों के तहत ही इन्हें लाइसेंस देती है। अब सवाल यह उठता है कि जंग के माहौल में भी अगर सरकार अपने देश में झूठ फैला रहे चैनलों पर कार्रवाई न करे, सोशल मीडिया पर यही काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई न करे, तो यह देश में किस तरह की अराजकता, और गैरजिम्मेदारी को बढ़ावा देना है? एक बार जब मीडिया जैसे संवेदनशील कारोबार में टीवी चैनल सोच-समझकर, और महज आपसी गलाकाट मुकाबले में आगे बढऩे के लिए बढ़-चढक़र झूठ फैलाएं, युद्धोन्माद का लावा पूरे देश में ऐसे बिखराएं कि उससे जंग की हसरत के साथ-साथ मुल्क के भीतर नफरत भी फैल जाए, तो ऐसे देश की सरकार की क्या जवाबदेही बनती थी? केन्द्र सरकार ने सिर्फ एक सलाह-पत्र ऐसा जारी किया था कि समाचार चैनल झूठी खबरों को न फैलाएं। लेकिन जब फैलाया गया झूठ अपने पूरे सुबूतों के साथ सरकार के सामने नाच रहा था, तब सरकार की जिम्मेदारी क्या इससे कुछ अधिक नहीं बन रही थी?

लोकतंत्र में जब किसी एक अराजकता पर, और सोची-समझी नफरती हिंसक मुकाबले पर कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर यह बेरूखी दूसरे लोगों को भी ऐसे मुकाबले में शामिल होने को उकसाती है। फिर टीवी चैनलों से प्रभावित होकर, और पीछे रह जाने के डर से इंटरनेट पर खबरों के डिजिटल मीडिया को भी इस मुकाबले में शामिल होते देखा गया, और इनमें से जो सबसे अधिक गैरजिम्मेदार थे, उन्होंने सबसे अधिक ध्यान खींचा, और सोशल मीडिया के लोगों पर भी असर डाला। जिस तरह किसी फूटे हुए ज्वालामुखी से निकलता, खौलता, और जलता-सुलगता पिघला हुआ बहता लावा बेकाबू रहता है, उसी तरह उन्माद से गढ़ी हुई झूठी खबरें फैलती जाती हैं, और बेकाबू हो जाती हैं।

कल की दो खबरें ऐसी हैं जिनमें एक बड़ी कंपनी के शोरूम से लाखों के महंगे मोबाइल की चोरी पकड़ाई, और यह पता लगा कि एक बड़े कारोबारी के बेटे ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने यह चोरी की थी। चोरी तक तो ठीक था, अब पता यह लगा है कि उसने यूट्यूब पर देख-देखकर इस चोरी का तरीका तय किया, और चोरी के मोबाइल नकली बिल बनाकर लोगों को बेच दिए। अब ऐसे कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एक दूसरी खबर और भी भयानक है, जिसमें इसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक महिला के कत्ल में उसका सरकारी इंजीनियर पति गिरफ्तार हुआ, और उसने इंटरनेट पर लगातार यह ढूंढा था कि कत्ल के सुबूत कैसे मिटाए जाएं। इसके साथ-साथ उसने यूट्यूब पर जुर्म के करीब डेढ़ सौ एपिसोड और देखे थे, ताकि कत्ल का तरीका तय कर सके। इसके बाद उसने स्कूल से रोज के वक्त पर लौटती अपनी पत्नी को एक गाड़ी से कुचल डाला, और पहली नजर में यह सडक़ हादसे में मौत लग रही थी। बाद में पत्नी की बहन ने शक जाहिर किया, और जब पति की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री देखी गई, तो पता लगा कि वह लंबे समय से बीवी को मारने की तैयारी कर रहा था। उसने यहां तक साजिश तैयार कर ली थी कि कत्ल में उसका हाथ न दिखे, इसलिए किस तरह उसके लोकेशन को फोन कहीं और दिखाता रहे। उसने अपना फोन ड्राइवर और एक सहयोगी के साथ दूर एक जगह, 70 किलोमीटर दूर भेज दिया, और वहां से उन्हें अलग-अलग कॉल करने को कहा ताकि उसकी खुद की मौजूदगी किसी और जगह दिखे। और इस वक्त वह 60 हजार रूपए में भाड़े पर लिए गए हत्यारे के साथ उस गाड़ी में बैठा था जिससे कुचलकर उसने पत्नी को मारा।

अब अपराध के कार्यक्रमों को देखने के शौकीन कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे जुर्म के तरीकों की जानकारी पाकर अपने को खतरों से बचा सकते हैं। हो सकता है उनका सोचना सही हो, लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी है कि जुर्म के कार्यक्रम, चाहे वे फिल्मों के हों, या किसी टीवी के, वे लोगों को एक रास्ता भी दिखाते हैं। अभी कल की ही एक दूसरी खबर और भयानक है, जो कि राजधानी रायपुर के बगल की उद्योग नगरी भिलाई की है। वहां पर एक अधेड़ महिला फोन पर झांसा देने वाले ठगों से इतनी दहशत में आ गई कि मनीलॉंड्रिंग और सीबीआई की जांच जैसी धमकियां सुनकर, वह अपने बुजुर्ग मां-बाप के साथ एक महीने तक ठगों के ऑनलाईन कब्जे में डिजिटल अरेस्ट रही, और इन ठगों ने उसे धमकाकर किस्तों में 55 लाख रूपए ठग लिए। उसकी दहशत का हाल यह था कि बैंक ने इस तरह अंधाधुंध रकम निकालने पर इस महिला से पूछा भी कि वह किसी ऑनलाईन ठगी का शिकार तो नहीं है, लेकिन उसने इससे इंकार कर दिया क्योंकि उसे गिरफ्तारी का डर दिखाया गया था।

अब ठगी का यह मामला दोनों किस्म की जानकारी बताता है। ठग भी हर दिन अखबारों में ऐसे जुर्म की खबरें पढक़र एक नया धंधा पा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग भी इसे पढक़र सावधान हो रहे हैं। लेकिन आम लोगों के मुकाबले मुजरिमों की मनोवैज्ञानिक पकड़ अधिक मजबूत रहती है, और वे जानते हैं कि दहशत में कैसे लाया जाए। लोग हर दिन अखबारों में ठगी की ऐसी खबरें पढ़ते हैं, लेकिन अपने को बचा नहीं पाते। जब उन्हें गिरफ्तारी की धमकी मिलती है, तो उनकी सामान्य समझबूझ काम करना बंद कर देती है, और आत्मरक्षा में वे अपने पास की पाई-पाई दे देने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार की साइबर-सुरक्षा की तैयारी देश और दुनिया के साइबर-मुजरिमों की तैयारी के मुकाबले बहुत कमजोर है। अब भारत सरकार ने साइबर-जुर्म की शिकायत करने के लिए 1930 नंबर का फोन घोषित किया है, लेकिन कल ही जब रायपुर में एक सावधान महिला अकाउंटेंट ने उसे दिए जा रहे धोखे को भांपकर, सारे सुबूतों और स्क्रीनशॉट के साथ 1930 नंबर पर शिकायत की, तो वहां उसके साथ बदतमीजी की गई। अब दहशत में आए हुए लोग अगर किसी तरह साइबर-धोखाधड़ी की शिकायत भी करना चाहें, और उनके साथ बदसलूकी हो, तो वे कहां जाएं? जब तक उनके खाते खाली नहीं हो जाते, तब तक ठग उनके खून की आखिरी बूंद भी चूस लेते हैं, और उसके बाद सरकार के करने का बहुत कम बचता है।

हिन्दुस्तान हैरान करते चल रहा है। हाईकोर्ट के जज इस्तीफा देकर अदालत से सीधे एक राजनीतिक दल के दफ्तर जाते हैं, और चुनाव में उम्मीदवार बनाकर लोकसभा पहुंच जाते हैं। कोई दूसरे जज सरकार को सुहाने वाला फैसला देकर बिना चुनाव राज्यसभा पहुंच जाते हैं, और कोई तीसरे जज रिटायर होते ही किसी राजभवन। फिर मानो यह काफी न हो, तो भारत के थलसेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी अभी एक धर्मगुरू, जगतगुरू रामभद्राचार्य से जाकर सार्वजनिक रूप से अपनी फौजी यूनिफॉर्म में मंत्र पाते हैं, और दक्षिणा में रामभद्राचार्य उनसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मांगते हैं। एकदम धार्मिक भावना से भरपूर यह तस्वीर समाचारों में आई है जिसमें जनरल उपेन्द्र द्विवेदी उन्हें मिली एक गदा थामे खड़े हैं, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही बनती है। यह मुस्कुराहट रामभद्राचार्य नहीं देख पाए होंगे क्योंकि उनकी शोहरत की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे नेत्रहीन रहते हुए भी जाने कितने ही धार्मिक ग्रंथों को याद रखते हैं। जिस आस्था के साथ थलसेनाध्यक्ष ने यह गदा थामी है, और पाकिस्तान से उसके हिस्से वाले कश्मीर को छीनने का आदेश पाया है, वह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। आजादी से लेकर भारत के इस अमृतकाल तक शायद ही कभी कोई सेनाप्रमुख इस तरह से एक धार्मिक गुरू से मंत्र पाने, और साथ-साथ इतनी खुशी पाने के लिए वर्दी में पहुंचे हों। लेकिन आज देश के बड़े-बड़े लोग मौसम विभाग की तरफ से हवा में पजामे की तरह फहराए जाने वाले हवा का रूख बताने वाले कपड़े को देखकर चल रहे हैं, और इस रूख के सामने धर्मनिरपेक्षता, या फौज की परंपराएं तो महत्वहीन हैं ही।

अधिक वक्त नहीं हुआ है, जब इन्हीं रामभद्राचार्य ने जयपुर में चल रही रामकथा के बीच नवंबर 2024 में कहा था कि यह देश गांधी परिवार का नहीं है, यह सनातनियों का है, विधर्मियों का नहीं है। उन्होंने कहा था कि अब हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी बार नरेन्द्र मोदी ही बने, ऐसी मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा था- इस बार कुंभ में हम ऐसा कुछ करेंगे कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामोनिशान मिट जाएगा। रामभद्राचार्य की इस बात पर पाकिस्तान में दहशत फैल गई थी। कुंभ शुरू होने में ठीक दो महीने लगे थे, और खत्म होने में फिर और वक्त लग गया था, तब तक पाकिस्तान के लोगों की नींद हराम हो गई थी कि कुंभ के चलते उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पाया, और भारत के थलसेनाध्यक्ष को रावलपिंडी, या करांची संभालने के बजाय चित्रकूट आकर रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने का समय मिल गया। लेकिन इस बार जिस दक्षिणा की मांग रामभद्राचार्य ने की है, उसके बाद सुनाई पड़ा है कि पाकिस्तानियों की नींद एक बार फिर हराम हो गई है कि भारत सरकार के कहे फौज कुछ कर पाए या न कर पाए, रामभद्राचार्य की मांगी दक्षिणा देने के लिए फौज अब जाने क्या-क्या नहीं करेगी। इस कार्यक्रम की तस्वीरें पाकिस्तान में एक डरावनी फिल्म की तरह देखी जा रही हैं जिनमें जनरल उपेन्द्र द्विवेदी सुनहरी गदा पकड़े फौजी यूनिफॉर्म में खड़े हैं। ऐसा सुना गया है कि पाकिस्तानियों को अब रात भर सपने में अपने ऊपर गदा ही पड़ते हुए दिख रही है।

मौसम विभाग का लहराया गया पजामा हवा का रूख बता रहा है। उत्तरप्रदेश में कांवड़ यात्रा पर गुलाब की पंखुडिय़ां बरसाने के लिए वहां की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हेलीकॉप्टर से जाकर अपनी सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री विजय शर्मा के गृहनगर कवर्धा में पहुंचने वाले कांवडिय़ों की आरती उतारने के लिए एसपी की अगुवाई में पूरा पुलिस बल फूल बरसाते, दीयों से आरती उतारते, अपनी फिल्म बनवाता है, और एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक धार्मिक वातावरण चारों तरफ छा जाता है। कवर्धा पुलिस ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल करके इस मौके की रिकॉर्डिंग करवाती है, ताकि यह दिखे कि स्वर्ग से देखने वाले देवताओं को यह दृश्य कैसा दिख रहा होगा। ऐसा लगता है कि भारतीय थलसेनाध्यक्ष को यूनिफॉर्म में आरती उतारती, और फूल बरसाती छत्तीसगढ़ और यूपी की पुलिस से प्रेरणा मिली होगी, और रामभद्राचार्य की कुंभ के वक्त की अधूरी मनोकामना पूरी करने के लिए मंत्र और गदा पाकर अब जनरल उपेन्द्र द्विवेदी सौ गुना उत्साह के साथ सरहद पर जाएंगे। अभी यह साफ नहीं है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाने के लिए भारत सरकार का भी कोई फैसला लगेगा, या रामभद्राचार्य की फरमाइश काफी होगी।

मौसम बहुत से लोगों को अगर राहत देने वाला लगे, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन सच तो यह है कि धरती पर जलवायु और मौसम, इनका जो चक्र बना हुआ है, उसमें अगर अधिक फेरबदल होता है, तो उससे धरती की जिंदगी तबाही की तरफ बढ़ जाती है। धरती पर तापमान लगातार बढ़ते चल रहा है, कभी भी कहीं पर बारिश इतनी हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और योरप के जिन शहरों ने कभी बाढ़ देखी नहीं थी, वहां सडक़ों पर सैलाब में कारें बहते हुई दिखीं, तमाम बसाहट की ग्राउंड फ्लोर की पूरी तबाही हो गई। इसी तरह अफ्रीका के कई देश ऐसे भयानक सूखे के शिकार हो गए कि दसियों लाख इंसान और उतने ही जानवर अपनी बसाहट छोडक़र सैकड़ों और हजारों मील दूर जाने को मजबूर हो गए। लेकिन मौसम की मार की ऐसी पराकाष्ठा से परे भी कई चीजें धीमी रफ्तार से हो रही हैं, जैसे भारत में इस बार मानसून एक पखवाड़े पहले खिसक गया है।

अब शहरी लोगों को तो मानसून का मतलब पानी, कारोबारियों को इसका मतलब छाते और रेनकोट बेचना, इतना ही है। मानसून की तारीखें एक पखवाड़े पहले आ जाने से खेती पर क्या असर पड़ेगा, और आगे जाकर फसल को जिन दिनों में अधिक पानी की जरूरत रहेगी, उन दिनों पानी उतना बरसेगा या बादलों में ही उतना नहीं रह जाएगा, ऐसी कई बातें हैं जो कि शहरी सडक़ों पर नहीं दिखती हैं। और ये बातें जब फसल की कमजोरी हो चुकी रहती है, तब सामने आती हैं। अभी कुछ बरस पहले उत्तर भारत में गर्मी में अंधाधुंध लू चली, तापमान इतना बढ़ गया कि गेहूं की फसल में बालियों में दूध ठीक से नहीं पड़ पाया, और उत्पादन घट गया। ऐसी नौबत पूरी दुनिया में जगह-जगह आ रही है, खासकर उन जगहों पर जहां एक निश्चित तापमान पर, एक औसत बारिश से लोगों का रोजगार चलता था, फसल होती थी, उन तमाम जगहों पर अब एक अनिश्चितता ऐसी भर गई है कि मानो ट्रम्प दुनिया के बादलों पर काबू करके बैठा है, और जब जहां जैसा चाहता है उस तरह हिलाता है।

दरअसल ट्रम्प की चर्चा के बिना जलवायु परिवर्तन की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया का यह सबसे ताकतवर निर्वाचित तानाशाह अंधाधुंध हद तक बेदिमाग भी है। उसने राष्ट्रपति बनते ही पेरिस जलवायु समझौते से अमरीका को बाहर कर लिया, और पर्यावरण को बचाने की, जलवायु परिवर्तन को धीमे करने की तमाम कोशिशों को वह ग्रीन फ्रॉड कहता है। उसकी नजर एक बहुत घटिया दर्जे के कारोबारी की है जिसके लिए आज शाम तक का मुनाफा ही सबसे अधिक मायने रखता है, फिर चाहे उसकी वजह से अगले हफ्ते बहुत बड़ी बर्बादी ही क्यों न आ जाए। पर्यावरण से परे की एक बात यहां पर करना जरूरी है कि आज सुबह की खबर है कि अमरीकी अदालत में ट्रम्प के अधिकतर टैरिफ-फैसलों को रोक दिया है, अदालत ने कहा है कि ये ट्रम्प के अधिकार क्षेत्र से बाहर के फैसले हैं। लेकिन पिछले सवा सौ से अधिक दिनों के अपने कार्यकाल में ट्रम्प दुनिया में तरह-तरह की तबाही तो लाते ही जा रहा है, और उसकी मनमानी से दुनिया के पर्यावरण में जो बर्बादी हो रही है, वह तो बरसों तक नहीं सुधर पाएगी।

अब चूंकि पूरा हिन्दुस्तान मानसून पर चलने वाला देश है, इसलिए इसमें आए हुए एक पखवाड़े के फर्क की वजह से हिन्दुस्तानी आज जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा यह कि भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग से निकली हुई वैज्ञानिक जानकारी को सरल भाषा में अलग-अलग क्लास के बच्चों के लिए भी तैयार करना चाहिए ताकि वे मानसून में आए इस बड़े फेरबदल के साथ-साथ धरती पर चल रहे जलवायु परिवर्तन को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। जब किसी देश में भूकम्प आता है, तो वहां के तमाम बच्चों को भूकम्प के बारे में समझाने का एक बेहतर वक्त रहता है। इसलिए बिना तैयारी पहुंच गए इस मानसून को लेकर आज भारत में बच्चे-बड़े, सभी कुछ अधिक ध्यान से इस मुद्दे को समझेंगे। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत उन देशों में शामिल है जो कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं? यह बात भी समझनी होगी कि संपन्न और विकसित देशों में कई देश ऐसे गैरजिम्मेदार हैं जो कि सामानों और साधनों की अंधाधुंध खपत करते हैं। वैसे तो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों की लिस्ट में भारत का नाम तीसरे नंबर पर ही है लेकिन अमरीका और चीन के बाद भारत एक देश के रूप में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार तो है, लेकिन अगर हम आबादी के रूप में देखें, तो भारत में प्रति व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी बहुत कम आती है। प्रति व्यक्ति प्रदूषण फैलाने में पहले पांच देश तो खाड़ी के हैं, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, सउदी अरब में हर व्यक्ति प्रदूषण फैलाने में दुनिया में सबसे आगे हैं। और इसके बाद जाकर ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, और रूस की बारी है। मतलब यह कि देश की सीमाओं के आधार पर चीन दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन प्रति व्यक्ति प्रदूषण के मामले में चीन 19वें नंबर पर है, भारत 30वें नंबर पर। मतलब यह कि एक औसत नागरिक का प्रदूषण में योगदान बहुत कम है।

राजस्थान से ठगी का एक ऐसा नया मामला सामने आया है जिसमें 10वीं फेल ठग ने बड़े-बड़े कारोबारियों को क्रिप्टोकरेंसी का झांसा दिखाकर उनसे दसियों लाख रूपए एक-एक से ठग लिए, उन्हें विदेशों में क्रूज पर पार्टियां देकर, महंगे होटलों में ठहराकर 10 गुना तक कमाई का सपना दिखाया गया, और सब अपने पैसों से हाथ धो बैठे। इधर छत्तीसगढ़ में जगह-जगह ऐसे मामले सामने आए हैं कि कस्बों के छोटे-छोटे से लोग कहीं शेयर बाजार का झांसा देकर, तो कहीं किसी फाइनेंस कंपनी में पूंजीनिवेश करवाकर, तो कहीं क्रिप्टोकरेंसी में मोटी कमाई के सपने दिखाकर लोगों को लूटे जा रहे हैं। गांव-देहात से निकले हुए, कम पढ़े-लिखे लोग भी बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे हैं। देश में बरसों से टेलीफोन पर जालसाजी करने की अघोषित राजधानी बने हुए जामताड़ा में तो कहा जाता है कि स्कूल फेल लडक़े घर-घर में फोन पर लोगों को धोखा देने, और ठगने को कुटीर उद्योग की तरह चलाते हैं। ऐसे कम पढ़े-लिखे लोगों की ऐसी मौलिक प्रतिभा देखकर लगता है कि अगर इन्हें किसी सही राह पर मौका मिलता, तो हो सकता है कि वे किसी भले कारोबार में भी आगे बढ़ गए होते।

आज देश भर में क्रिप्टोकरेंसी, शेयर, चिटफंड जैसे कई तरह के सपने बेचने वाले लोग जिस तरह से लोगों की जिंदगी भर की बचत, और कमाई लूट रहे हैं, उस बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। आज सरकार सिर्फ ठगी हो जाने, पैसा निकल जाने के बाद लकीर पीटने के अंदाज में मुजरिमों को गिरफ्तार करती है, लेकिन अधिकतर पैसा जा चुका रहता है। इसके अलावा टेलीफोन, और इंटरनेट पर लोगों को ब्लैकमेल करने, उन्हें पोर्नो फिल्म देखने की धमकी देकर उनसे उगाही करने, उनके बैंक खातों से ड्रग्स का धंधा चलने की दहशत पैदा करके उनसे अकाऊंट का एक-एक रूपया चूस लेने का काम अलग चल रहा है। एक और धंधा बड़े जोरों पर है जिसमें कोई लडक़ी फोन करके सेक्स की बातें करके, अपना बदन दिखाने का झांसा देकर लोगों के कपड़े उतरवाती है, और फिर ऐसे जवान या बड़े बुजुर्ग लोगों के बिना कपड़ों के वीडियो बना लिए जाते हैं, और ब्लैकमेलिंग का यह सिलसिला बहुत सी आत्महत्याओं तक पहुंच जाता है।

हमने पहले भी इसी जगह सुझाया है कि सरकार को आर्थिक अपराधों की जांच एजेंसियों से परे, आर्थिक अपराधों पर निगरानी रखने की खुफिया एजेंसी विकसित करनी चाहिए जो कि रात-दिन इंटरनेट और टेलीफोन पर नजर रखकर, बैंकों के संदिग्ध खातों में रकम का तेजी से आना-जाना देखकर जुर्म को समय रहते पकड़ सके। आज सट्टेबाज और दूसरे किस्म के अपराधी नासमझ और सीधे-साधे लोगों के बैंक खातों को किराए पर ले लेते हैं, और उनमें जुर्म का पैसा तेजी से आने लगता है, और उसी तेजी से जाने भी लगता है। भारत में बैंकिंग का जिस तरह डिजिटलीकरण हुआ है, हर बैंक लेन-देन जिस तरह कम्प्यूटरों पर दर्ज होता है, खुफिया एजेंसियां बैंकों की मदद से आसानी से यह पता लगा सकती हैं कि किसी खाते से अगर किसी अनजान खाते में रातोंरात बड़ी-बड़ी रकम जाने लगी है, कुछ दिनों के भीतर ही खाता खाली होने लगा है, और जिन खातों में रकम जा रही है, वहां से पल भर में आगे बढ़ा दी जा रही है, तो ऐसे मामलों की निगरानी आज एआई की मदद से आसानी से हो सकती है। अगर किसी खाते में सट्टे का पैसा हर दो-चार मिनट में जमा हो रहा है, तो क्या उस बैंक को अपने ऐसे खाते का पता नहीं चलता? बैंकों के कम्प्यूटरों को ही यह निर्देश दिए जा सकते हैं कि किसी भी अस्वाभाविक लेन-देन, जमा-निकासी पर वह खतरे की घंटी बजा दे, और बैंक के कोई अधिकारी-कर्मचारी उसे व्यक्तिगत रूप से परख लें। एक-एक खच्चर-खाता महीनों तक काम करता है, और वह पकड़ में नहीं आता, तो यह बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ी कमजोरी है, और यह सिलसिला तोडऩा चाहिए। 

भारत से सांसदों के सात प्रतिनिधि मंडल 32 देशों के लिए भेजे गए हैं, जो अलग-अलग जगहों पर जाकर वहां भारत सरकार का पक्ष रखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कैसी आतंकी कार्रवाई की वजह से भारत को उस पर फौजी कार्रवाई करनी पड़ी है, और किस तरह पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतों में लगे रहता है। इसके लिए केन्द्र की मोदी सरकार की तरफ से अलग-अलग पार्टियों के सांसदों को चुना गया है, और इनमें मोदी सरकार ने उसकी कटु आलोचक विपक्षी पार्टियों से भी उनके सांसद मनोनीत करने की अपील की थी, ताकि देश के बाहर देश की एकता की एक तस्वीर पेश की जा सके। यह एक अलग बात है कि कांग्रेस के भीतर से जो नाम सरकार के मांगे उसे दिए गए थे, उनमें से सिर्फ एक नाम लिया गया था, और उससे परे के एक नाम, शशि थरूर को सरकार ने जोड़ा था। बाद में सरकार का यह कहना था कि उसने कांग्रेस को सिर्फ सूचना दी थी, उससे कोई नाम नहीं मांगे थे। लेकिन इस घरेलू विवाद को छोड़ दें क्योंकि अब प्रतिनिधि मंडल अलग-अलग देशों में पहुंच रहे हैं, और वहां भारत का पक्ष रख रहे हैं।

इस बीच कल आई यह खबर हक्का-बक्का करती है कि इन्हीं प्रतिनिधि मंडलों में शामिल भाजपा के निशिकांत दुबे ने अमरीकी सरकार का 1963 का एक गोपनीयतामुक्त टेलीग्राम पोस्ट करते हुए यह लिखा है- आयरन लेडी इंदिराजी और उनके पिताजी नेहरूजी कश्मीर के अवैध कब्जे पाकिस्तान के द्वारा 1948 के बाद दुबारा मध्यस्थ अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में भारत सरकार के मंत्री स्वर्णसिंहजी व जुल्फिकार अली भुट्टो की लगातार बैठक 1962 से 1964 के बीच हुई। इस कागज को गौर से पढि़ए, भारत ने पुंछ और उरी पाकिस्तान के द्वारा जबर्दस्ती हथियाए भूभाग को पाकिस्तान को देने का फैसला ही कर लिया था। इतने पर ही मामला नहीं रूका, गुरेज में पूरी नीलम और किशनगंगा घाटी के साथ लाईन ऑफ कंट्रोल की अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ? किसके साथ?

अब निशिकांत दुबे ने एक्स पर ऐसे एक टेलीग्राम की कॉपी पोस्ट की है, और उसके ठीक नीचे एक पाठक ने एक्स के एआई ग्रोक से पूछा क्या यह जो बता रहा है वो सच है? इसके जवाब में ग्रोक ने वहीं पर अपनी राय दी है- निशिकांत दुबे का दावा कि 1962-64 में भारत ने कश्मीर के कुछ हिस्सों जैसे पुंछ, उरी, नीलम घाटी, और किशनगंगा घाटी को पाकिस्तान को देने का फैसला किया था, ऐतिहासिक रिकॉर्ड से समर्थित नहीं है। डी-क्लासिफाईड दस्तावेज, और शैक्षिक स्रोत बताते हैं कि स्वर्णसिंह भुट्टो वार्ता में क्षेत्रीय समायोजन पर चर्चा हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। दस्तावेज संभावित समायोजन की बात करते हैं, परंतु विशिष्ट क्षेत्रों को सौंपने का कोई सुबूत नहीं है। इसलिए यह दावा गलत प्रतीत होता है। कश्मीर मुद्दा जटिल है, और इसकी सटीक समझ के लिए और शोध जरूरी है।