देश में चल रहे नागरिकता-कानून विवाद के बीच एक और बहस शुरू हुई है कि इस कानून का विरोध करते प्रदर्शनों में इस्लाम से जुड़े कुछ नारों को लगाना सही है या गलत? दरअसल ऐसे आंदोलन के जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं, उनमें से कुछ में सार्वजनिक जगहों पर आंदोलनकारी इस्लाम के कुछ शब्दों को जोड़कर नारे लगा रहे हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन कांगे्रस सांसद शशि थरूर ने इसे लेकर यह पोस्ट किया कि हिंदुत्व-अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्लामी-अतिवाद की जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग, जो कि नागरिकता के मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, वह भारत को एक रखने के लिए है, लेकिन भारत की विविधता और बहुलता की जगह किसी दूसरे धार्मिक कट्टरपंथ को नहीं दी जा सकती। थरूर के इस ट्वीट के जवाब में तुरंत बहुत से मुस्लिम लोगों ने लिखा कि कौन कहता है कि ला इलाहा इल्लल लाह अतिवाद है? उसने लिखा कि कम से कम यह तो समझने की कोशिश कीजिए कि आम मुसलमान कहते क्या हैं, अतिवाद से इसका कोई लेना-देना नहीं है। इस बहस में ट्विटर पर बहुत से लोग हिंदू और मुस्लिम की बहस में उलझ गए, और किसी जानकार ने यह भी लिखा कि अरबी भाषा के इस इस्लामी नारे का मतलब है- अल्लाह के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है।

यह बहस दिलचस्प है क्योंकि यह एक पूरी तरह राजनीतिक-सामाजिक आंदोलन में धर्म के दाखिले को लेकर है। यह पहला मौका नहीं है कि ऐसा हो रहा है, देश में बहुत बार राजनीतिक आंदोलनों में हिंदू-पार्टियां जय श्रीराम या ऐसा कोई दूसरा नारा लगाते आई हैं। लेकिन इस बार का नागरिकता-कानून विरोधी आंदोलन किसी राजनीतिक दल का न होकर छात्रों का आंदोलन है जिसमें भाजपा-एनडीए विरोधी कई पार्टियां अलग-अलग हद तक शामिल हैं। यह बात समझने की जरूरत है कि ये पार्टियां या छात्र संगठन गैरमुस्लिम, गैरइस्लामिक भी हैं, और इनमें से बहुतेरे तो नास्तिक भी हैं। फिर एक बड़ी बात यह भी है कि चाहे नागरिकता कानून में संशोधन का खास निशाना मुस्लिमों पर हो, इस संशोधन के विरोधियों ने इसे महज मुस्लिमों का मुद्दा मानकर उन्हीं के जिम्मे नहीं छोड़ा है, बल्कि देश के बहुत से दूसरे धर्मों के, बिना धर्म वाले लोग बहुतायत से इस आंदोलन में शामिल हैं, और शायद मुस्लिमों के मुकाबले बढ़-चढ़कर शामिल हैं। इसलिए जब ऐसे आंदोलन में किसी एक धर्म के नारे जुड़ रहे हैं, तो वह फिक्र की बात है। जिस तरह यह कहा जाता है कि धर्म को राजनीति से जोडऩा गलत है, उसी तरह धर्म को राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन से जोडऩा भी गलत ही रहेगा, और वह प्रतिउत्पादक (काउंटर प्रोडक्टिव) हो जाएगा। जो आंदोलन एक नाजायज कानून के खिलाफ है, और जो कानून हिंदुओं को भी बेजमीन, बेदखल करने जा रहा है, उसका विरोध करने का आंदोलन किसी धर्म से नहीं जोडऩा चाहिए। और अगर इस बहस में लगाए जा रहे नारे का मतलब किसी एक धर्म के ईश्वर को ही अकेला ईश्वर मानना है, तो इससे बहुत से आंदोलनकारी असहमत होंगे।

चाहे जेएनयू का विवाद रहा हो, चाहे जामिया का, या फिर एएमयू का, जहां-जहां कुछ या अधिक मुस्लिम छात्र-छात्राओं पर भी हमले हुए, वहां-वहां देश के तमाम धर्मों के लोगों ने यह देखे बिना छात्र-छात्राओं का साथ दिया कि वे किस धर्म के हैं। जेएनयू के कन्हैया कुमार का साथ देने में या शेहला राशिद का साथ देने में देश के लोगों ने यह सोचा भी नहीं कि वे किस धर्म के हैं। ऐसे में धर्म को छात्रों के आंदोलन, या नागरिकता आंदोलन से परे रखना ही आंदोलन को बचा सकेगा। लेकिन यह लिखते हुए हम शशि थरूर की बात पर गंभीर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं कि एक धार्मिक नारे को वे बड़ी हड़बड़ी और जल्दबाजी में धार्मिक-अतिवाद करार दे रहे हैं। धर्म को लेकर कोई लापरवाह टिप्पणी उस धर्म से नफरत करने वाले लोगों के हाथ में हथियार हो सकती है, और किसी भी धर्म को लेकर गैरजिम्मेदार बात अपना मकसद ही खो बैठती है। शशि थरूर अगर हमारे यहां लिखे हुए तर्कों को उठाते और धर्म को अलग रखने को कहते तो वह बात अधिक तर्कसंगत और न्यायसंगत होती, वह बात एक बेहतर असर डालती। लेकिन उन्होंने बड़ी हड़बड़ी में इसे अतिवाद करार दे दिया जो कि उनकी एक बुनियादी चूक है। कुल मिलाकर इस विवाद पर हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि यह आंदोलन देश के भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण छात्र और राजनीतिक आंदोलन है, और इस पर धर्म का साया इसे कमजोर करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। धर्म को, किसी भी धर्म को, ऐसे आंदोलनों से अलग रखा जाना चाहिए।
-सुनील कुमार

एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक आदमी के तीन बेटे थे, और तीनों ही तुतलाते थे। जवान हो जाने के बावजूद इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। किसी तरह तीन कन्याओं के एक पिता से बात हुई तो इस आदमी ने अपने बेटों को समझाया कि मेहमान उन्हें देखने आएंगे, और उस वक्त अपना मुंह बंद रखना। किसी भी बात का जवाब मत देना, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। कन्याओं का पिता आया, अच्छे-भले दिखने वाले लड़कों को देखा, और साथ में सब खाने बैठे। लड़कियों के पिता ने इन लड़कों से कुछ पूछना चाहा तो वे चुप रहे, उनके पिता ने कहा कि वे इतने सुशील हैं कि वे पिता की मौजूदगी में कुछ बोलते नहीं हैं। इतने में कहीं से एक छोटा सा चूहा आकर पिता की थाली के पास घूमने लगा, तो एक बेटे का सब्र जवाब दे गया, और उसने अपने पिता से चूहे के बारे में बताया। पिता ने घूरकर देखा, तो दूसरे बेटे ने अपने भाई को डांटा कि पिता ने चुप रहने कहा था, भूल गए? और दो भाईयों की यह लापरवाही देखकर तीसरे ने खुश होकर पिता के सामने शेखी बघारी, कि दोनों भाई बोले लेकिन वह तीसरा चुप रहा। लड़कियों के पिता को हकीकत दिख गई, और खाना खत्म करके वह चले गया।

यह कहानी बताती है कि किस तरह बेमौके बोलने का क्या नतीजा होता है। अभी दो दिन पहले भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने देश में चल रहे नागरिकता संशोधन के विरोध पर कड़ा प्रहार करते हुए सार्वजनिक बयान दिया था और न सिर्फ नागरिकता कानून के बारे में कहा था बल्कि देश में नेता कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए यह भी कहा था। उनका यह बयान हक्का-बक्का करने वाला था क्योंकि यह देश के अंदरूनी, गैरफौजी, सामाजिक-राजनीतिक मामले पर दिया गया बयान था जो कि पहली नजर में ही फौज के अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारी दोनों से परे का मामला था। भारतीय लोकतंत्र पाकिस्तान के लोकतंत्र जैसा नहीं है जहां पर फौज के मुखिया कभी कारोबारियों को बुलाकर देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, तो कभी वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा का लिखित बयान जारी करें, उसका विरोध करें। जनरल रावत इसके पहले भारत और भारत सरकार की ओर से लगते हुए ऐसे बयान पाकिस्तान के खिलाफ कई बार दे चुके हैं जो कि पूरी तरह से नाजायज थे, भड़काने वाले थे, और राजनीतिक थे। किसी भी फौजी मुखिया के लिए ऐसे बयान देना अधिकार के बाहर का मामला था, लेकिन वे कई बार ऐसा करते आए थे, और बार-बार ऐसा करने पर यही माना जा सकता है कि वे केंद्र सरकार की सहमति और अनुमति से, या सरकार के कहे हुए ऐसा बयान देते थे। अभी ताजा राजनीतिक बयान को लेकर यह अटकलें भी लग रही हैं कि केंद्र सरकार ने सेना के तीनों अंगों के ऊपर एक संयुक्त कमांड बनाने का जो फैसला दो दिन पहले लिया है, क्या उसी कुर्सी को ध्यान में रखकर जनरल रावत ने यह बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया जो कि मीडिया में खुलासे से आना तय ही था?

अब मानो किसी कुर्सी की रेस में लगे हुए लोग बयानों का मुकाबले कर रहे हों, कल भूतपूर्व वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बीएस धनोआ ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान पर हवाई वार करने के प्रस्ताव पिछली सरकारों ने दो बार खारिज कर दिए थे, 2001 में अटल सरकार ने, और 2008 में मनमोहन सरकार ने। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से कहा कि 2001 में संसद पर हमले के बाद, और 2008 में मुंबई पर आतंकी हमलों के बाद वायुसेना ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान पर जवाबी हवाई कार्रवाई का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों वक्त सरकारें इस पर तैयार नहीं हुईं, और उससे दुश्मन को यह भरोसा मिला कि भारत जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। धनोआ ने यह भी कहा कि वायुसेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता और तैयारी थी, लेकिन सरकारों ने हवाई वार का राजनीतिक फैसला नहीं लिया।

रिटायर होने के बाद भी किसी फौजी अफसर को अपने वक्त की सरकार के राजनीतिक फैसले लेने या न लेने की बात पर कुछ कहने का हक रहना चाहिए? प्रधानमंत्री के स्तर पर लिए गए होंगे ऐसे सर्वाधिक गोपनीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों के बारे में क्या उस वक्त वर्दी में रहे किसी फौजी को कभी भी कुछ बोलने का हक रहना चाहिए? यह सवाल छोटा नहीं बहुत बड़ा इसलिए है कि यह बयान इस देश के दो पिछले प्रधानमंत्रियों को नीचा और छोटा दिखाने वाला बयान भी है, और देश के ताजा हालात देखें, तो यह बयान बहुत मासूम भी नहीं लगता है, और बहुत अनायास भी नहीं लगता है। भारतीय लोकतंत्र में फौज के ऊपर निर्वाचित राजनीतिक सरकार को इसीलिए रखा गया है कि दूसरे देशों के साथ रिश्तों के फैसले वर्दियों के हाथ के बम-बंदूक न करें। लोकतंत्र में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब फौज की कार्रवाई को वाहवाही मिलती है, लेकिन फौज को लोकतंत्र में अगर नाजायज भूमिका दी जाएगी, तो उस लोकतंत्र का पाकिस्तान सरीखा होने का एक खतरा रहेगा जिसमें फौज सरकार और अदालत पर हावी हो जाती हैं। जिन लोगों का एक बड़ा शगल युद्धोन्माद है उन्हें यह खतरा समझ नहीं आएगा क्योंकि युद्धोन्माद को पूरा करने के लिए एक हमलावर-मिजाज वाली फौज की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो लोग लोकतंत्र में अलग-अलग संस्थाओं की अलग-अलग भूमिकाएं देखते हैं, और उसकी गंभीरता को समझते हैं, वे वर्दियों की इस अतिसक्रियता, और ऐसे बड़बोलेपन के खतरों को समझ सकते हैं। 

जनरल रावत ने देश के भीतर के राजनीतिक और सार्वजनिक आंदोलनों, छात्र आंदोलनों को लेकर पूरी तरह नाजायज बयानबाजी की है, और कुछ एक बड़े रिटायार्ड फौजियों ने उनके खिलाफ यह सवाल उठाया भी है। एक फौजी के देश के लोकतांत्रिक आंदोलनों के खिलाफ दिया गया ऐसा बयान आंदोलनों की इज्जत तो मटियामेट नहीं करता, फौजी वर्दी की इज्जत को जरूर कम करता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आज किसी को सचमुच इस बात की परवाह रह गई है कि फौजी वर्दी का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए?
-सुनील कुमार

छत्तीसगढ़ में कल से तीन दिनों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है जिसमें देश के तकरीबन हर राज्य के आदिवासी लोकनर्तकों समेत कुछ दूसरे देशों से भी आदिवासी नृत्य टीमें आई हैं।  बात वैसे तो महज नृत्य-संगीत की है, लेकिन इस मौके पर आदिवासियों के बुनियादी मुद्दों पर भी जरा सी चर्चा हुई है। कांगे्रस सांसद राहुल गांधी ने उद्घाटन समारोह के भाषण में याद दिलाया कि आदिवासी समुदाय की बेहतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग के लिए ली गई उनकी जमीन वापस की है, और तेंदूपत्ता संग्रह की मजदूरी भी बढ़ाई है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में हिंसा में कमी आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आदिवासी इलाकों में सुपोषण अभियान शुरू किया गया है, और वहां के लोगों के इलाज के लिए हाट-बाजार में क्लीनिक योजना भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बस्तर के दंतेवाड़ा में आज साठ फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं जबकि प्रदेश का आंकड़ा चालीस फीसदी है और राष्ट्रीय औसत बाईस फीसदी है। मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों सहित अगले चार वर्षों में दंतेवाड़ा की गरीबी को राष्ट्रीय औसत से कम करने का संकल्प लिया। यह भी एक संयोग है कि कल ही छत्तीसगढ़ में इंडियन इकॉनॉमिक एसोसिएशन का तीन दिन का वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें देश के सैकड़ों अर्थशास्त्री इक_े हो रहे हैं। इसमें उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू की मौजूदगी में उद्घाटन समारोह में भूपेश बघेल ने इस बात को फिर गिनाया और कहा कि राज्य बनने के समय छत्तीसगढ़ का बजट छह हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब एक लाख करोड़ पहुंच चुका है, लेकिन राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे की आबादी छत्तीस फीसदी से बढ़कर चालीस फीसदी हो गई है। 

आदिवासी नृत्य-संगीत एक अलग बात है, लेकिन इसके बीच आदिवासी समुदाय की तकलीफों पर भी गौर करने का यह एक मौका है। मेजबान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद होकर आदिवासी बस्तर के सबसे आदिवासी इलाके दंतेवाड़ा में गरीबी का हाल बताया है जो कि देश के भीतर तकरीबन हर जगह आदिवासियों का हाल बताता है कि वे और के मुकाबले खराब हाल में हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुद होकर मुख्यमंत्री ने यह आसमान छूता हुआ दावा किया है कि साठ फीसदी से अधिक की गरीबी को घटाकर वे राष्ट्रीय औसत बाईस फीसदी तक लाएंगे। पहली नजर में यह असंभव लगता है, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, अगर वह इसे एक चुनौती की तरह ले, इस जिले में एक सबसे काबिल और ईमानदार कलेक्टर तैनात करे, इस जिले की तमाम खाली सरकारी कुर्सियों को भरे, यहां पर संवेदनशील पुलिस अफसर तैनात करे, और केंद्र-राज्य की सारी योजनाओं को बहुत गंभीरता से लागू करे, तो एक छोटी सी संभावना बनती है कि भूपेश बघेल अपने खुद के सामने खड़ी की गई एक चुनौती से पार पा सकें। लेकिन यह काम आसान बिल्कुल नहीं होगा, और यह काम असंभव भी नहीं है। सरकार कमर कस ले, और हर दिन का इस्तेमाल करे, इस जिले के लोगों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की तमाम योजनाओं को लागू करे तो यह एक दिलचस्प प्रयोग हो सकता है। शासन और प्रशासन के ऐसे कुछ और प्रयोग देश के कुछ और जिलों में भी हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया में सराहा गया है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि सबसे काबिल और ईमानदार अफसरों को छांटकर उन्हें इस चुनौती के साथ पूरे चार साल का कार्यकाल देकर वहां भेजे, और हर महीने देखे कि कितनी प्रगति हुई है। इस विकास के लिए वहां पर आदिवासी जीवन समझने वाले समाजशास्त्रियों और कुछ प्रतिष्ठित जनसंगठनों का भी साथ लेना चाहिए। हम इसे कोई चुनावी घोषणा नहीं मान रहे हैं, और यह भूपेश बघेल का हौसला है कि वे एक ऐसे लक्ष्य को सामने रख रहे हैं जिसमें कामयाबी का हिसाब राज्य सरकार नहीं करेगी, केंद्र की मोदी सरकार करेगी।

खुद छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि प्रदेश का सबसे अधिक लोहा उगलने वाला जिला दंतेवाड़ा बाकी प्रदेश के औसत से डेढ़ गुना अधिक गरीब है। इसी दंतेवाड़ा से देश की सबसे बड़ी खनिज कंपनी, एनएमडीसी को सबसे बड़ी कमाई भी होती है, और दंतेवाड़ा से गरीबी दूर करने के लिए एनएमडीसी से भागीदारी की उम्मीद भी की जा सकती है।
-सुनील कुमार

लगातार परेशानियों से गुजरते हुए पाकिस्तान में एक और दिक्कत इमरान खान के एक मंत्री पर आई है जो कि भारत के खिलाफ बहुत आक्रामक बयान देने के लिए जाने जाते हैं। वहां के रेलमंत्री शेख रशीद का एक ऐसा वीडियो कॉल सामने आया है जो वहां कि एक चर्चित और विवादास्पद महिला ने पोस्ट किया है। इसमें वह रेलमंत्री से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, और उन्हें याद दिला रही है कि वे उस अश्लील वीडियो भेजा करते थे। इस बातचीत को इस महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया, और तबसे यह वहां पर बड़ी खबर बना हुआ है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होने के नाते सेक्स के मामले में कुछ अधिक सामाजिक रोक-टोक वाला देश है, और वहां पर ऐसी खबर और ऐसा वीडियो किसी का सार्वजनिक जीवन खत्म कर सकता है। 

वैसे बात महज पाकिस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान में भी कुछ विवादास्पद वीडियो सामने आने पर आंध्र के राज्यपाल पद से नारायण दत्त तिवारी को हटना पड़ा था, कई स्वामियों का आध्याम का बड़ा कारोबार सेक्स वीडियो ने खत्म कर दिया, और देश भर में कई अफसरों का कॅरियर भी ऐसी ही संबंधों के उजागर होने से खत्म हुआ। ताजा मामला मध्यप्रदेश का है जहां पर बड़ी संख्या में नेता और अफसर हनीट्रैप में फंसे हुए मिले, और अब उसकी बिजली कहीं लोगों पर गिर रही है, तो कहीं वह बिजली पूरी इमारतों को गिरा रही है। कुछ और पहले चलें तो अमरीकी राष्ट्रपति भवन में एक प्रशिक्षु कर्मचारी के साथ संबंधों को लेकर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग भी चल चुका है, और महीनों तक इस मामले की सुनवाई टीवी पर किसी भी उत्तेजक फिल्म या सीरियल के मुकाबले अधिक दर्शक पाती रही।

अब वक्त ऐसा आ गया है जब टेक्नॉलॉजी ने लोगों के लिए फोन पर वीडियो कॉल आसान कर दी है, और लोग अपने अंतरंग पलों को किसी के साथ भी बांट सकते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि बिना किसी खुफिया कैमरे के भी, लोग अपने वीडियो या ऑडियो कॉल पर फंस जा रहे हैं, और जिन पर सबसे अधिक भरोसा रहता है, वैसे ही लोग सबसे बड़ा भांडाफोड़ करने की अनोखी ताकत भी पा लेते हैं। मध्यप्रदेश में नामीगिरामी और सबसे ताकतवर रहे अफसर और मंत्री अपनी अश्लील बातों के साथ आज सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भारी लोकप्रिय बने हुए हैं, और जाहिर है कि उनकी निजी जिंदगी इससे बर्बाद हुई ही होगी। इसके पहले भी हम कई बार ऐसे मौकों पर, और बेमौके भी इस बारे में लिख चुके हैं कि लोगों को अपनी निजी जिंदगी के ऐसे शर्मिंदगी वाले सुबूत अपने सबसे करीबी लोगों के हाथ भी नहीं देने चाहिए क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं आता है जब एक वक्त के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद लोग आज पुराने ऑडियो-वीडियो या पुरानी तस्वीरें लेकर ब्लैकमेलिंग करते खबरों में न दिखें। लोगों को इस टेक्नॉलॉजी के खतरे को समझना जरूरी है कि दिल-दिमाग की बात जुबान पर आई, और सुबूत बन बैठी, ऐसी नौबत है। दूसरी बात लोगों को आम खबरों से यह भी समझने की है कि इंसान का मिजाज हमेशा एक सा नहीं बने रहता। आज जो लोग आपको सबसे अधिक चाहते हुए दिख रहे हैं, वे कल और परसों आने तक आपके खून के प्यासे भी हो सकते हैं, और यह लहू बहाने के साथ-साथ वे आपको बदनाम करने का भी पूरा इंतजाम कर सकते हैं। धोखा तो ऐसे ही लोग दे सकते हैं जो कि किसी वक्त करीब रहे हुए हों। इसलिए लोगों को अपने दिल-दिमाग की हसरतों को इस हद तक तो काबू में रखना चाहिए कि उनके कमजोर पल किसी और के हाथ जाकर एक हथियार न बन जाएं जिसके सामने वे बाकी पूरी जिंदगी कमजोर बने रहने को मजबूर हो जाएं। यह बात हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन दुनिया के इंसानों के लिए इस पर अमल बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी सावधानी में ही समझदारी है।
-सुनील कुमार

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वहां पड़ रही भारी ठंड के बीच खुले में बैठने के लिए सिर पर शॉल लपेटे हुए थे। इस पर सोशल मीडिया में कई तरह के मजाक चलने लगे। लोगों ने पिछले कई बरस में भाजपा के नेताओं द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के ट्रेडमार्क हो चुके मफलर पर कसे गए तंज निकालकर उन्हें याद दिलाया कि अब अमित शाह और राजनाथ सिंह को भी मफलर और शॉल से सिर-कान लपेटने पड़ रहे हैं। पिछले बरसों में केजरीवाल की खांसी को लेकर भी इतना मजाक बनाया जाता था कि मानो वह उनका कोई कुसूर हो। इसी तरह की बात कुछ समय पहले सीढिय़ों पर लडख़ड़ाकर गिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर चली थी, बहुत से मजाक बने थे, और बहुत से कार्टून भी। जब इनकी आलोचना हुई कि ऐसे निजी हादसे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो लोगों ने याद दिलाया कि सोनिया गांधी को एक बार चक्कर आने पर नरेन्द्र मोदी ने क्या कहा था, और सोनिया की बीमारी को लेकर देश भर में उनके राजनीतिक विरोधी सोशल मीडिया पर कैसी ओछी बातें लिखते ही रहते हैं।

दरअसल किसी की निजी तकलीफ बहुत से लोगों के मन में खुशी की एक लहर दौड़ा देती है। सड़क पर कोई केले के छिलके पर फिसलकर गिर जाए तो जो लोग उठाने के लिए आगे बढ़ते भी हैं, वे भी पहले हँसते हैं, फिर हाथ बढ़ाते हैं। दूसरों की तकलीफ का मजा लेना इंसानों के भीतर एक आम बात है, और इस कमजोरी से उबरने के लिए लोगों को मेहनत करनी होती है। लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार अंगे्रजी में भाषण दिया, तो उनकी अंगे्रजी के उच्चारण कमजोर या गलत होने की बात करते हुए उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। उस वक्त हमने इसी जगह उनके हौसले की तारीफ की थी कि अपनी खुद की भाषा से परे एक और भाषा का इस्तेमाल करना बड़ी बात है, और ऐसी कोशिश करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा ही मौसम की मार से बचने के लिए अमित शाह और राजनाथ सिंह का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। 

लेकिन भारतीय राजनीति लगातार बढ़ते हुए ओछेपन की शिकार है। विरोधी विचारधारा के लोगों के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना, उन्हें मूर्ख या दुष्ट साबित करना बढ़ते ही चल रहा है। एक लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद के चलते हुए भी व्यक्ति के रूप में एक-दूसरे को बर्दाश्त करना आना चाहिए, लेकिन वह खत्म हो चला है। लोगों को शायद यह भी याद हो कि किस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी ने उस वक्त के बिहार के एक राज्यपाल को लंगड़ा कहा था। हिंदुस्तान में लोग अपने को हजारों बरस की एक संस्कृति का वारिस मानते और बताते हुए एक झूठे दंभ में डूबे रहते हैं, लेकिन यहां कि कहावत-मुहावरे देखें, यहां कि भाषा देखें तो हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सभ्यता से भी दूर है। बहुत से हिंदुस्तानी एक निहायत ही असभ्य और अमानवीय, हिंसक और बेइंसाफ जुबान का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग पेशेवर हैं, और हमला करने के लिए भुगतान पाते हैं, या जो नफरत से भरे हुए हैं, और जुबानी हिंसा से खुशी पाते हैं, उन लोगों ने हिंदुस्तानी संस्कृति को गटर तक पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे हिंसक, सबसे अश्लील, और सबसे अधिक आपत्तिजनक शब्दों की रिकॉर्डिंग को बार-बार बजाकर अपने दर्शक बढ़ाने की कोशिश में लगे दिखता है। समझदार लोगों को इस अलोकतांत्रिक सिलसिले को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए।
-सुनील कुमार

भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे जीवन एक हिंदू नेता भी बने रहे, और हर बरस उनका जन्मदिन ईसाईयों के सबसे बड़े त्यौहार, यीशु मसीह के जन्मदिन, क्रिसमस पर आते रहा, मनाया जाते रहा। आज भी उनके जन्मदिन पर देश भर में उन्हें याद किया गया, और खासकर उनके कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, और उनकी बातों को याद किया गया। वाजपेयी किसी भी कोने से भाजपा के किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले कम हिंदू नहीं थे, और वे जनसंघ के दिनों से पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता भी थे जिन्हें जनसंघ का पोस्टरब्यॉय कहा जाता था। जब तक एनडीए के बहुमत के साथ वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक जनसंघ और भाजपा का स्थाई नारा रहता था- अबकी बारी, अटल बिहारी।

जनसंघ और भाजपा के सबसे बड़े नेता रहने की वजह से वाजपेयी देश की बाकी अधिकतर पार्टियों की आलोचना का शिकार भी होते रहे, और उनके बारे में यह चर्चा भी रही कि उनका नर्म-हिंदुत्व एक सोची-समझी रणनीति के तहत है, और उनकी असली सोच वही है जो कि बाबरी मस्जिद के गिरने के वक्त एक भाषण के वीडियो में सामने आई थी। ऐसी तमाम आलोचनाओं और चर्चाओं के बीच एक बात उनके सारे संसदीय जीवन में बनी रही कि विचारधारा के टकराव से परे, उनकी व्यक्तिगत कड़वाहट और टकराहट लोगों को याद नहीं पड़ती। लोगों को उनका वह भाषण याद पड़ता है जो कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के गुजरने पर संसद में दिया था, और जिसे एक महान श्रद्धांजलि कहा जाता है। उनकी दरियादिली, उनके बड़प्पन, और नेहरू के प्रति उनके सम्मान से चाहे उनके चाहने वाले कुछ लोग खफा ही क्यों न हुए हों, उन्होंने नेहरू के प्रति सम्मान में कोई कटौती नहीं की। और एक वक्त ऐसा भी आया जब वाजपेयी को कई दशक बाद जाकर गंभीर इलाज की जरूरत पड़ी, तो उस वक्त के कांगे्रस प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा, ताकि वहां भारत का एक मजबूत प्रतिनिधित्व भी हो सके, और वाजपेयी का इलाज भी हो सके। यह बात अटलजी ने राजीव गांधी की बेवक्त की मौत के बाद एक से अधिक बार सार्वजनिक रूप से कही। उन्होंने लखनऊ के सांसद रहते हुए उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान कांगे्रस के मोतीलाल वोरा के राजभवन के अपने संस्मरण भी कई बार सुनाए कि वे अपने चुनाव क्षेत्र के काम लेकर वोराजी के पास जाते थे, तो उनकी खातिर होने के साथ-साथ तुरंत ही उनका काम भी होता था, और कुछ मौकों पर वोराजी उन्हें लेकर भी मौकों पर जाते थे।

आज जब देश में राजनेताओं के बीच कड़वाहट इतनी अधिक हो गई है कि परस्पर विरोधी पार्टियों के लोगों का साथ उठना-बैठना भी बंद हो गया है, और संसद की छत तले बैठने की जब मजबूरी रहती है, तब भी बहुत से विरोधी लोग एक-दूसरे की तरफ देखे बिना, एक-दूसरे की हस्ती को नकारते हुए, या हिकारत के साथ जवाब दे देते हैं, या आरोप लगा लेते हैं। ऐसे माहौल में लोगों को अटलजी की याद और अधिक आती है कि राजनीतिक मतभेद को दुश्मनी के दर्जे तक ले जाए बिना भी किस तरह अपनी पार्टी की विचारधारा पर काम किया जा सकता है। उनके मिजाज और तौर-तरीकों की वही बात उनके धुरविरोधी वामपंथियों को भी उनके साथ उठने-बैठने में असहज नहीं करती थी। आज उनकी पार्टी सत्ता में है, और दूसरे कार्यकाल का पहला बरस चल रहा है। आज भाजपा को एनडीए के मुखिया की हैसियत से भी यह सोचने की जरूरत है कि इतने छप्परफाड़ वोट और बहुमत पाने के बाद भी वह विपक्षी पार्टियों की दोस्ती और सद्भावना क्यों नहीं पा रही है? लोकतंत्र महज गिनती नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच भी सद्भावना का संबंध होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम की हुई कई पार्टियों, और कई नेताओं का उनके बारे में तजुर्बा बीच-बीच में छपते रहता है, और सद्भावना का वह एक महत्व लोकतंत्र में कभी कम नहीं आंका जा सकता, और उसी लिए अटलजी को भी कभी कम नहीं आंका जा सकेगा।
-सुनील कुमार

छत्तीसगढ़ के म्युनिसिपल चुनावों के नतीजे अभी आ ही रहे हैं, और उनका रूख इतना मिलाजुला है कि कांगे्रस और भाजपा में से कौन कितने आगे है, यह अंदाज लगाना मुश्किल है। पिछले पन्द्रह बरस भाजपा प्रदेश में सरकार चला रही थी, और कांगे्रस पार्टी राजधानी रायपुर सहित बहुत से शहरों-कस्बों में म्युनिसिपलों पर काबिज थी। इसलिए अगर स्थानीय शहरी संस्थाओं के इस चुनाव में सत्ता के खिलाफ नाराजगी की बात की जाए, तो वह दोनों ही पार्टियों के खिलाफ रही होगी, और राज्य में इस मतदान के ठीक पहले प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार का एक साल भी पूरा हुआ था, इसलिए उस सत्ता से भी अगर किसी की कोई नाराजगी रही होगी, तो वह भी इस चुनाव में निकली होगी। ये चुनाव महज वार्ड स्तर के हुए हैं, और निगम-पालिका के मुखिया का सीधा चुनाव नहीं हुआ है और पार्षद ही उन्हें चुनेंगे। लेकिन एक बात जो खुलकर दिख रही है वह यह कि वार्ड के चुनाव में भी तकरीबन सभी जगह इन्हीं दोनों पार्टियों का बोलबाला रहा है, और निर्दलीय उम्मीदवार बहुत ही कम संख्या में जीते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार अच्छे न रहे हों, लेकिन यह जाहिर है कि इन दोनों पार्टियों के अपने समर्पित और समर्थक वोट मायने रखते हैं, और उन्हीं से जीत-हार हुई है। आज शाम तक सभी निगम, पालिका, और नगर पंचायतों की तस्वीर साफ हो जाएगी, और उसके बाद शायद कुछ ही जगहों पर जोड़-तोड़ की जरूरत पड़े, अधिकतर जगहों पर पार्टियां स्पष्ट बहुमत के साथ महापौर और अध्यक्ष चुन पाएंगी। 

स्थानीय संस्थाओं में अगर कुछ और छोटी पार्टियों के भी अधिक लोग जीते होते, निर्दलीय अधिक संख्या में जीते होते, तो वह म्युनिसिपल के भीतर जनहित के बेहतर फैसले लेने के लिए एक अच्छी बात होती। जब किसी एक पार्टी का बड़ा बहुमत स्थानीय संस्था में हो जाता है, तो उसके फैसलों में मनमानी अधिक होने लगती है। स्थानीय संस्थाओं की लीडरशिप, और उनकी भूमिका प्रदेश सरकार और उसके मुखिया की जिम्मेदारियों से अलग होती हैं, और ऐसे में म्युनिसिपलों में एक बेहतर संतुलन बना रहना अच्छी बात होती। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दशक में म्युनिसिपलों में सबसे बड़ी दिलचस्पी करोड़ों से लेकर सैकड़ों करोड़ तक के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाने में दिखाई है जिनमें भारी भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, और वैसे आरोप भी लगते थे। दूसरी तरफ शहरों को बेहतर बनाने के लिए बड़े खर्च के बिना भी जो काम हो सकते थे, उनमें दिलचस्पी बहुत कम रही क्योंकि लोगों की कमाई उसमें नहीं रहती। अब जब स्थानीय संस्थाएं दुबारा काम शुरू करने वाली हैं, दोनों ही पार्टियों के अपने स्थानीय निर्वाचित नेताओं की सोच को बेहतर बनाने की भी जरूरत है ताकि जमीन के हर टुकड़े को दुहने की कोशिश न हो, शहरों को कांक्रीट का जंगल न बनाया जाए, बची-खुची खुली जगह को  खुला रखने की दरियादिली भी सीखी जाए। यह बात हमारा कहना आसान है, राजनीति और सत्ता में ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मौके पर हम शहरी विकास, इंजीनियरिंग, और आर्किटेक्चर के जानकार लोगों से भी अपील करते हैं कि म्युनिसिपलों की नई सत्ता के पहले दिन से ही इन संस्थाओं की घोषणाओं और योजनाओं को तकनीकी आधार पर जनकल्याण की कसौटी पर कसें, और सार्वजनिक बहस छेड़ें। जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वे ही अगर चुप रह जाएंगे तो उनका ज्ञान समाज के किसी काम का नहीं रह जाएगा। स्थानीय संस्थाओं को हम और अधिक अधिकार देने के हिमायती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को अधिक हद तक सरकारी और सार्वजनिक रूप से तय करने के भी हिमायती हैं। जिम्मेदारियों के बिना, जवाबदेही के बिना महज अधिकार बढ़ाने का काम नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात यह कि जनता का काम वोट डालने के बाद पांच बरस खत्म नहीं हो जाते। जनता को अपने पार्षदों और अपने महापौर-अध्यक्षों से लगातार सवाल पूछने होंगे, तभी स्थानीय विकास हो सकेगा। फिलहाल स्थानीय संस्थाओं के अगले पांच बरस के लिए सभी को शुभकामनाएं।
-सुनील कुमार

झारखंड के आंकड़े अभी आ ही रहे हैं, लेकिन अब तक रुझान बता रहे हैं कि वहां सत्ता भाजपा के हाथ से जाती दिख रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांग्रेस के साथ गठबंधन सत्ता पर आना तय दिख रहा है। अगर अगले कुछ घंटों में आंकड़ों में पूरा ही उलटफेर न हो जाए तो भाजपा के एक और राज्य कम हो जाएगा। महाराष्ट्र में गैरभाजपा सरकार बनने के साथ देश के नक्शे पर भगवा रंग जितना सिमट गया था, उसमें से कुछ और हिस्सा अगले कुछ घंटों में कम हो सकता है। यह राज्य पिछले करीब दो दशक के अपने अस्तित्व में डेढ़ दशक से अधिक भाजपा के कब्जे में रहा, ठीक छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की तरह। और अब यह राज्य छत्तीसगढ़ की राह चलते दिख रहा है। अब तक सत्तारूढ़ रही भाजपा की सीटों में बड़ी गिरावट आई है, और जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन को उससे भी बड़ा फायदा हुआ है।

झारखंड के चुनावी नतीजों को लेकर अभी टीवी चैनलों पर जो बहस चल रही है, उसमें वैसे भी इतने जटिल पहलू सामने आ रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों की भरमार, नरेन्द्र मोदी और अमित शाह जैसे राष्ट्रीय स्तर के चेहरों का इस चुनाव पर छा जाना, जैसी बातें सामने आ रही हैं, और इस चुनाव के आखिरी दो दौर के मतदान पर संसद में पारित नागरिक संशोधन का असर भी बताया जा रहा है जिसके चलते हिंदू-मुस्लिम धु्रवीकरण इस राज्य में भी हुआ। हमारा हमेशा से यह मानना रहता है कि चुनावी विश्लेषक भी अपनी हाल की भविष्यवाणियों के समर्थन में तर्क ढूंढ लेते हैं, और नतीजों का उसी के मुताबिक विश्लेषण करते हैं। किसी एक सीट पर जीत या हार के भी इतने जटिल कारण होते हैं कि पूरे प्रदेश के नतीजों का विश्लेषण खासा मुश्किल होता है, और खासकर जब राष्ट्रीय मुद्दे भी उन पर हावी हों। लेकिन कुछ बातें झारखंड के इन नतीजों में खुलकर दिखती हैं। 

नागरिकता संशोधन विधेयक के अलावा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का मुद्दा भी उत्तर-पूर्वी राज्यों में बहुत जमकर हावी है, और वहां के आदिवासी समुदाय भी इससे बहुत विचलित हैं। दूसरी तरफ पड़ोस के छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से राज्य के आदिवासी समुदाय की संतुष्टि इसमें दिखती है कि विधानसभा चुनावों में तकरीबन पूरा आदिवासी बस्तर, और पूरे का पूरा आदिवासी सरगुजा कांग्रेस के साथ गया, और बाद में बस्तर में हुए विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस ने जीतीं। छत्तीसगढ़ में किसान कर्जमाफी से लेकर धान के बढ़े हुए दाम तक ने, और आदिवासियों की जमीन वापिसी, वनोपज के बढ़े हुए दामों ने देश भर में कांग्रेस को एक अलग साख दिलाई है, और हमारा यह मानना है कि लगे हुए राज्य झारखंड के आदिवासियों के बीच इसकी चर्चा जरूर हुई होगी। भूपेश बघेल ने तीन-चार चुनावी दौरों में दस-बारह जगहों पर आमसभा में भाषण भी दिए, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में किए गए वायदों को पूरा करने का जिक्र भी किया, और झारखंड में भी ऐसा करने का ऐलान भी किया। झारखंड ने कांग्रेस पार्टी, और वहां गए कांगे्रस के एक सबसे बड़े प्रचारक भूपेश बघेल की साख और राजनीतिक वजन में इजाफा भी किया है। यहां पर यह चर्चा भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार में एक सबसे वरिष्ठ मंत्री और सरगुजा से आने वाले टी.एस. सिंहदेव को कांग्रेस ने झारखंड में प्रत्याशी चयन का प्रभारी बनाया था।

लेकिन झारखंड में भाजपा की हार को महज राज्य की भाजपा सरकार के कामकाज से जोड़कर देखना ठीक नहीं है क्योंकि मोदी-शाह ने पूरा चुनाव प्रचार राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा था, और ऐसा लगता है कि जनता उस पर भरोसा नहीं कर पाई। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर आखिरी के दो दौर के मतदान में नागरिकता संशोधन की वजह से धार्मिक धु्रवीकरण नहीं हुआ होता तो इन जगहों पर भाजपा को सीटें और भी कम मिली होतीं। ऐसे में यह भाजपा के लिए दिल्ली की हार जैसी बात दिखती है। 

महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भाजपा सत्ता से बाहर, और कांग्रेस सत्ता के भीतर दिख रही है। इससे देश की राजनीतिक तस्वीर खासी बदल रही है, और राजनीतिक समीकरण भी। कांग्रेस पर गठबंधन सरकार में रहते हुए उसे कामयाब बनाने की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि दोनों जगहों पर उसे दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के मातहत काम करना होगा, या महाराष्ट्र में करना पड़ रहा है। लेकिन गठबंधन को कामयाब बनाने की कामयाबी ही अगले आम चुनाव में कांग्रेस का कुछ भला कर सकती है। झारखंड के बारीक विश्लेषण अगले कुछ दिनों तक सामने आते रहेंगे, आज यहां लिखी बात उसका एक छोटा सा पहलू ही है।
-सुनील कुमार

क्रिसमस के हफ्ते भर पहले पोप ने यह ऐलान किया है कि नाबालिकों के यौन शोषण में चर्च अब गोपनीयता के नियम का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब तक चर्च में एक ऐसा नियम लागू था जिसके तहत पादरियों द्वारा बच्चों के यौन शोषण के मामलों को छुपा दिया जाता था और किसी भी देश में चर्च सरकारी जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों न खबर देते थे, और न ही जांच में सहयोग करते थे। चर्च का यह मानना था कि ऐसा करके वे यौन शोषण के पीडि़तों की निजता, और अभियुक्तों की प्रतिष्ठा की रक्षा करता था। अब वैटिकन से जारी नए आदेश के मुताबिक चर्च ने यह बंदिश हटा ली है। 

हम बरसों से चर्च, और बाकी धर्मों की भी बहुत सी संस्थाओं में बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ लिखते आए हैं, और उन कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। चर्च के भीतर भी बहुत से नेता ऐसी मांग करते रहे हैं, और यह ताजा फेरबदल बच्चों के यौन शोषण में कमी लाने में मदद कर सकता है। चर्च के ही एक सबसे अनुभवी आर्चबिशप का कहना है कि इससे जांच में आने वाली अड़चनें घटेंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। हमने करीब एक बरस पहले इस मामले पर पोप और चर्च की कड़ी आलोचना के साथ उस वक्त की खबरों पर लिखा था- ''पोप फ्रांसिस ने चिली में गिरजाघरों के पादरियों द्वारा दुष्कर्म और यौन शोषण के शिकार बच्चों से मुलाकात की और उनकी आपबीती सुनी। दर्दभरी दास्तां सुनते समय पीडि़त बच्चों के साथ पोप भी रो पड़े। बाद में उन्होंने कहा, यह पीड़ा और शर्म का विषय है। पोप ने बच्चों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। चर्च पदाधिकारियों के उत्पीडऩ की घटनाओं से चिली में भारी गुस्सा है। सोमवार को पोप का दौरा शुरू होने से पहले लोगों ने विरोध स्वरूप दो चर्चों में आगजनी भी की। दौरे में यौन शोषण के शिकार लोगों से पोप की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 2015 में फिलेडेल्फिया की यात्रा में पोप फ्रांसिस यौन शोषण के शिकार लोगों से मिले थे। पोप की इस ताजा मुलाकात पर अर्जेटीना के बिशप की ओर से अटपटी टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा, पोप हमेशा चर्च पदाधिकारियों के यौन शोषण की चर्चा करते हैं। वह राजनीतिज्ञों के ऐसे ही आचरण पर कभी नहीं बोलते।''

हमने उस वक्त लिखा था- ''अब सवाल यह उठता है कि क्या पोप के ऐसे आंसुओं की कोई कीमत है? जब तक किसी देश के कानून के खिलाफ जुर्म करने वाले ऐसे पादरियों को पुलिस, अदालत और जेल का सामना न करना पड़े, तब तक उनसे जख्मी हुए बच्चों के लिए आंसू बहाना एक फिजूल का पाखंड है। यह मामला अपने किस्म का अकेला नहीं है, और वेटिकन के तहत आने वाले ईसाई संगठनों में स्कूलों, हॉस्टलों, और चर्चों में पहले भी ऐसा होते आया है, और ऐसे हर बलात्कारी को चर्च बचाते भी आया है। अभी-अभी लंदन में कुछ मदरसों में बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, और किसी धार्मिक संगठन ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। लोगों को याद होगा कि कुछ बरस पहले भारत के बाहर सबसे मशहूर हिन्दू संगठन इस्कॉन के हॉस्टलों में इसी तरह बच्चों का यौन शोषण सामने आया था, और उस वक्त शायद इस संगठन ने सैकड़ों करोड़ का हर्जाना देकर अदालत के बाहर उस मामले को खत्म करवाया था। अमरीकी कानून इस तरह के जुर्म पर भी रूपयों से समझौता अदालत के बाहर करने देता है, लेकिन दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर यौन शोषण को हर्जाना देकर छोड़ा नहीं जा सकता।''

हमने लिखा था- ''हमारा यह मानना है कि पोप सरीखे दुनिया के सबसे अधिक अनुयायियों वाले अकेले धार्मिक मुखिया को इंसानियत और कानून इन दोनों के लिए कुछ अधिक सम्मान दिखाना चाहिए था। यह सिलसिला गलत है कि धर्म का चोगा पहनने वाले बलात्कारियों को अफसोस जाहिर करके और आंसू बहाकर छोड़ दिया जाए। इससे इस धर्म के बाकी संस्थानों में भी यह संदेश जाता है कि वे कुछ भी करके बच सकते हैं। ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी के लिए धार्मिक संस्थानों से बाहर तो करना ही चाहिए, उन्हें कानून के हवाले भी तुरंत ही करना चाहिए।''

हमने लिखा था- ''भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए संगठनों ने तरह-तरह के बाबा और बापू लोग नाबालिग बच्चियों से बलात्कार को एक आदतन हरकत बनाकर चल रहे हैं, और यौन शोषण की भयानक कहानियां सामने आ रही हैं। यह सिलसिला थमना चाहिए, और हमाराख्याल है कि जिस धर्म या आध्यात्म के संगठन या मुखिया ऐसे जुर्म करते पकड़ाते हैं, उनकी संस्थानों की दौलत जब्त करने का भी कानून बनाना चाहिए। फिलहाल पोप के आंसुओं पर महज रोया जा सकता है, क्योंकि वे एक पाखंड के अलावा कुछ नहीं हैं।''

अब करीब साल भर बाद हम अपनी ऊपर लिखी हुई किसी भी बात की गंभीरता को कम नहीं आंक रहे, और पोप की इस ताजा घोषणा के असर को देखने में कई बरस लग जाएंगे कि यह सचमुच ही पादरियों के हाथ बच्चों के यौन शोषण को रोकने में कारगर कदम रहेगा, या यह महज दिखावे का एक ढोंग साबित होगा। यह बात याद रखने की जरूरत है कि धर्म में जहां-जहां ब्रम्हचर्य की शर्त लादी जाती है, वहां-वहां बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण की घटनाएं होती ही हैं।
-सुनील कुमार

झूठ, हिंसा और नफरत के सैलाब को उजागर करें

देश के बहुत बड़े हिस्से में और कई प्रदेशों में कॉलेज के छात्रों के अलावा मुस्लिम और हिन्दू दोनों समुदायों के लोगों के साथ दूसरे धर्म-जातियों के लोग भी सडक़ों पर हैं। नागरिकता संशोधन और नागरिकता रजिस्टर, इन दोनों के खिलाफ जिस तरह का माहौल देश भर में दिख रहा है, वह शायद छह बरस की मोदी सरकार को पहली बार ही नसीब हुआ है। संसद में बाहुबल के चलते अपनी पसंद का कानून बना लेना एक अलग बात है लेकिन कम्युनिस्टों से लेकर हिन्दूवादी पार्टी शिवसेना तक, और एनडीए के साथी दल नीतीश कुमार के जेडीयू जैसे लोग अब नागरिकता विधेयक से अलग हो रहे हैं कि वे अपने राज्यों में इसे लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पहले ही इसके खिलाफ बोल चुके हैं, पूरा उत्तर-पूर्व आंदोलन में झुलस रहा है, कई जगहों पर हालात बेकाबू हैं, और सरकार के कुछ मुंह यह बोलने में लगाए गए हैं कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का काम अभी शुरू नहीं हो रहा है, और लोगों को इससे दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कुल मिलाकर देश में केन्द्र सरकार के इन दो कानूनों को लेकर इतना बड़ा अविश्वास खड़ा हुआ है कि वह अभूतपूर्व है। दूसरी बात जो सरकार के लिए अधिक फिक्र की हो सकती है वह यह कि लोग इसकी दहशत से उबरकर अब झंडे-डंडे लेकर खड़े हैं, और संविधान के राज की मांग कर रहे हैं। यह पूरी नौबत एकदम ही अभूतपूर्व है, और एक कार्टूनिस्ट ने आज का सही नजारा दिखाया है कि देखने में अक्षम विपक्ष छात्रों की ऊंगली पकडक़र चल रहा है। छात्रों के आंदोलन को पप्पू या बबुआ कहकर खारिज करना मुमकिन नहीं होगा, और शायद इसीलिए झूठ की एक बड़ी जंग छेड़ दी गई है, जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए।

पुराने वक्त से यह बात प्रचलन में है कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। बाद में जैसे-जैसे वीडियो का चलन बढ़ा तो लोगों को वीडियो पर तिलस्म सा भरोसा होने लगा कि जब एक तस्वीर झूठ नहीं बोलती तो वीडियो कैसे झूठ बोलेगा? लेकिन आज सोशल मीडिया देखें तो हिंसा की पुरानी तस्वीरें निकालकर, अड़ोस-पड़ोस के देशों के हिंसा के कुछ पुराने वीडियो निकालकर उन पर हिन्दुस्तानी शहरों के नाम चिपकाकर उन्हें फैलाया जा रहा है, और लोगों के नाम से बयान बनाकर उनको फैलाना तो और भी आसान है। कहने के लिए हिन्दुस्तान का सूचना तकनीक कानून देश के सबसे कड़े कानूनों में से है, लेकिन न तो उसका कोई असर दिखता, और न ही किसी को उसकी परवाह लगती। इक्का-दुक्का केस कहीं-कहीं पर दर्ज होते दिखते हैं, लेकिन किसी को सजा की कोई परवाह नहीं दिखती, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल नफरत और हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि यह काम कोई अनजाने में नहीं कर रहे हैं, जानते-बूझते बदनीयत से कर रहे हैं, और ऐसी जनचर्चा है कि नफरत का सैलाब फैलाने वाले इसका भुगतान भी पाते हैं।

आज जरूरत यह भी है कि सोशल मीडिया या और किसी जगह पर सोची-समझी साजिश के तहत अगर नफरत और हिंसा फैलाने का काम हो रहा है, तो कम से कम उन राज्यों में तो सरकारों को केन्द्र सरकार के बनाए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन राज्यों में सरकारें नफरत फैलाने में हिस्सेदार नहीं हैं। यह न सिर्फ ऐसी राज्य सरकारों का अधिकार है, बल्कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। यह उन लोगों की भी सामाजिक जिम्मेदारी है जो दूसरों को नफरत फैलाने के लिए झूठी तस्वीरों और झूठे वीडियो का इस्तेमाल करते देख रहे हैं। ऐसा देखते हुए भी अगर दूसरे गैरनफरतजीवी लोग चुप रहेंगे, तो समाज में लगती आग से किसी दिन उनकी कुनबा भी जल सकता है। जब देश जलने-सुलगने लगता है, तो वह आग छांट-छांटकर नहीं फैलती, और महज छांटे हुए निशानों को नहीं जलाती। सोशल मीडिया और मीडिया पर झूठ फैलाने वालों का भांडाफोड़ करने के लिए देश में कुछ जिम्मेदार वेबसाईटें बड़े सीमित साधनों में काम कर रही हैं, और वे लगातार साजिश का भांडाफोड़ करती हैं। समाज के जिम्मेदार लोगों को ऐसे भांडाफोड़ को भी देख परखकर, सच पाए जाने पर उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए क्योंकि झूठ फैलाने में तो करोड़ों लोग लगे हैं, कुछ लाख लोग झूठ का भांडा फोडऩे में भी हाथ बंटाएं। कुल मिलाकर आज हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़े तबके की झिझक पूरी तरह खत्म हो गई है, और बेशर्मी ने उनकी आत्मा पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि नफरत और झूठ फैलाते उन्हें जरा भी हिचक नहीं लगती। लेकिन लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे लोगों के हवाले करके चुप बैठ जाना ठीक नहीं है। देश के तमाम जिम्मेदार लोगों को हर दिन थोड़ा सा वक्त निकालना होगा, और झूठे इतिहास, झूठे वर्तमान, और भविष्य को लेकर बेबुनियाद आशंकाओं की नफरत फैलाने वालों की हकीकत उजागर करनी होगी। हर जिम्मेदार व्यक्ति को पहले तो अपने परिवार, फिर अपने दोस्त, फिर दफ्तर या कारोबार के साथियों से बातचीत में सच और झूठ का फर्क बताना होगा, तभी आने वाली पीढिय़ां बिना नफरत और खतरे के जी सकेंगी।

-सुनील कुमार

देश की सबसे बड़ी पर्यावरण-संस्था सेंटर फॉर साईंस एंड इनवायरमेंट, सीएसई ने पर्यावरण के परंपरागत मुद्दों से कुछ हटकर खानपान पर अभी एक बहस रखी जिससे यह सामने आया कि हिन्दुस्तान में पैकेटबंद मीठा-नमकीन किस्म के सामान किस कदर सेहत के खिलाफ हैं। ऐसे सामानों में शक्कर, नमक, या कुछ रसायन इतने अधिक हैं कि उनसे सेहत को नुकसान पहुंचना तय है। बाजार में अधिक चलने वाले कई ब्रांड के अधिक चलने वाले सामानों का रासायनिक विश्लेषण करके सीएसी ने एक चार्ट भी प्रकाशित किया है कि किस-किसमें कितना फीसदी नुकसानदेह सामान मिला हुआ है। देश में शायद यह अपने किस्म का एक पहला बड़ा आयोजन था जो कि किसी स्वास्थ्य-संस्था के बजाय पर्यावरण संस्था ने खानपान को लेकर देश के सबसे चर्चित पांच सितारा रसोईयों को भी साथ रखा, और चर्चा को महज कागजी होने से बचाया। 

देश में खानपान का हाल एक बहुत फिक्र की बात है। यह बात जरूर है कि यह अमरीका जैसे देश से बहुत बेहतर है क्योंकि वहां पर लगातार जंक कहे जाने वाले बहुत ही नुकसानदेह खानपान की वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा इतने भारी मोटापे का शिकार हो चुका है कि वह एक किस्म का राष्ट्रीय खतरा माना जा रहा है। भारत में भी दिल्ली जैसे उत्तर भारतीय शहर में महंगे स्कूल-कॉलेज को देखें, महंगे बाजारों में घूमते लोगों को देखें, तो अंधाधुंध मोटे लोग सबसे नुकसानदेह चीजें खाते-पीते दिखते हैं। इस नौबत को सुधारने में लोगों की दिलचस्पी धीरे-धीरे इसलिए कम हो रही है कि उनकी खर्च की ताकत में हासिल महंगे इलाज पर उन्हें बहुत भरोसा है कि आखिर में जाकर बाईपास से सब ठीक हो जाएगा, खाओ-पिओ ऐश करो। देश में ऐसी सोच महज उसी पीढ़ी का नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि वह इस पीढ़ी के डीएनए से आगे बढऩे वाली तमाम पीढिय़ों को दिक्कत वाले जींस देकर जा रही है। इसके साथ-साथ देश की सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं पर ऐसे लोग इतना अधिक बोझ डाल रहे हैं कि कम आय वाले लोगों को ऊंचा इलाज पाने की कतार में जगह ही नहीं मिल रही है। 

हम सेहत के बचाव और चुस्त-दुरूस्त रहने के बारे में हर बरस एक-दो बार लिखते हैं कि बीमारियों से बचाव ही एकमात्र इलाज है, और कोई तरीका नहीं है कि एक बार खो चुकी सेहत को दुबारा पाया जा सके। देश के जो सबसे महंगे अस्पताल लोगों को यह भरोसा हासिल कराते हैं कि उनके पास तमाम बड़ी बीमारियों का इलाज है, उनको भी मालूम है कि इलाज की उनकी सीमा है, मेडिकल साईंस की भी एक सीमा है, और बदन को पहुंचा हुआ हर नुकसान दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को एक तरफ तो जनता को जागरूक करना चाहिए कि वे सेहत के लिए नुकसानदेह खान-पान से कैसे बचें। दूसरी तरफ उन्हें होटलों और बाकी खानपान के धंधों पर यह नियम भी लागू करना चाहिए कि वे हर सामान छोटी प्लेट में भी उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को मजबूरी में अधिक खाना न पड़े, या प्लेट में जूठा न छोडऩा पड़े। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक फिट-इंडिया का नारा दिया है जो कि एक अच्छी जागरूकता हो सकता है अगर इसके साथ-साथ देश भर के शहरों में सैर के लिए बाग-बगीचे, और योग-ध्यान करने की जगह, उन्हें सीखने की सहूलियत उपलब्ध कराई जा सके। ये दोनों बातें मिलीजुली हैं, एक तरफ जागरूकता बढ़ाई जाए, सेहतमंद रहने की प्राकृतिक सहूलियत मुहैया कराई जाए, और दूसरी तरफ बाजार में खाने के लिए मजबूर लोगों को कम मात्रा में भी खरीदने की सुविधा रहे। छोटी प्लेट अनिवार्य करने की बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस पर अमल हो नहीं पाया है। पता नहीं राज्य सरकारें अपने अधिकारों से अपने इलाकों में ऐसा कर सकती हैं या नहीं, लेकिन अगर ऐसे अधिकार हों तो जागरूक राज्यों को ऐसा करना ही चाहिए। फिर समाज के भीतर, परिवार के भीतर लोगों को तमाम डिब्बाबंद, पैकेट वाले, और टेलीफोन से ऑर्डर करके बुलाए जाने वाले खाने का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सबसे सेहतमंद खाना वह होता है जो घर पर बनता है, जिसमें घी-तेल का कम इस्तेमाल होता है, जिसमें चर्बी कम होती है, और जिसमें फल-सब्जी का अधिक से अधिक उपयोग होता है। इस जगह पर इससे ज्यादा खुलासे से चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन लोगों को अस्पतालों से अधिक भरोसा अपनी जीवनशैली पर करना चाहिए कि अस्पतालों की नौबत ही न आए। यह जानकारी कोई परमाणु-रहस्य नहीं है, और कदम-कदम पर उपलब्ध है। जरूरत महज इतनी है कि अपनी जीभ पर काबू रखकर, उसे नाराज करके, बाकी बदन पर एहसान किया जाए। 
-सुनील कुमार

जब किसी नेता या सरकार के सामने बहुत विरोध हो रहा हो, उसके फैसलों पर सवाल उठ रहे हों, और पिछले फैसले एक के बाद एक नुकसानदेह साबित हो रहे हों, तो यह वक्त ऐसा रहता है कि अपने दरबार से परे के लोगों की बात भी सुननी चाहिए। और यह बात हम पिछले बरसों में मोदी सरकार के बारे में ऐसे कई मौकों पर लिख चुके हैं जब एनडीए में उसकी भागीदार रही शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या केन्द्र की किसी नीति या फैसले का विरोध किया हो। शिवसेना भाजपा के मुकाबले अधिक उग्र हिन्दुत्ववादी पार्टी रही है, और भाजपा के सबसे पुराने भागीदारों में से एक भी, इसलिए जब तक वह केन्द्र और महाराष्ट्र के गठबंधन में भाजपा के साथ थी, उसकी की गई आलोचना किसी कंपनी या संस्था के भीतर बैठकर काम करने वाले बाहरी ऑडिटर की आपत्ति सरीखी थी, जिसे अनदेखा करना खतरनाक था। अब पिछले दो-तीन दिनों में दो ऐसे लोगों ने मोदी-अमित शाह की ताजा नागरिकता-नीति को लेकर, छात्र आंदोलनों पर सरकार की कड़ी मार को लेकर लिखा है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। देश के एक वरिष्ठ पत्रकार वेदप्रकाश वैदिक कोई वामपंथी पत्रकार नहीं रहे हैं, और भाजपा के भी अनगिनत नेताओं से उनके मधुर और अंतरंग संबंध रहे हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के ताजा फैसलों को लेकर खासी आलोचना की है, जबकि उनकी सोच किसी भी तरह से मुस्लिमों से किसी रियायत की नहीं है। 

वेदप्रकाश वैदिक ने लिखा है कि पड़ोसी देशों से भारत आए लोगों को शरण देने के लिए जो शर्त रखी है वह अधूरी है, अस्पष्ट है, और भ्रामक है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान से मुस्लिम लोग प्रताडऩा की वजह से छोड़कर दूसरे देशों में नहीं भागते हैं? उन्होंने लिखा- इस कानून के पीछे छिपी साम्प्रदायिकता दहाड़ मार-मारकर चिल्ला रही है, भाजपा ने अपने आपको मुस्लिमविरोधी घोषित कर दिया है, भाजपा जब विपक्ष में थी तब वोट पाने के लिए यह साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण समझ में आता था, पर अब तो वह सत्ता में है। उन्होंने आगे लिखा है कि बंगाल, असम, त्रिपुरा, और पूर्वोत्तर के अन्य प्रांतों में सारे हिन्दू क्यों भड़के हुए हैं? वहां की भाजपा सरकारें क्यों हक्का-बक्का हैं? भाजपा के इस कानून ने देश के परस्पर विरोधी दलों को भी एकजुट कर दिया है। उन्होंने भाजपा के छेड़े हुए नागरिकता के इस ताजा मुद्दे को फर्जी करार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की है कि वह इसे असंवैधानिक घोषित करे तो वह भारत को इस निरर्थक और फर्जी संकट से बचा सकता है। 

इसी के ठीक अगले दिन एक अलग पीढ़ी के एक गैरपत्रकार, उपन्यासकार चेतन भगत ने एक बड़ा लेख लिखा है जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि किसी और के लिखे लेख में उनका नाम चिपक गया है। वे आमतौर पर हिन्दुत्ववादियों की तारीफ करते दिखते हैं, मोदीभक्त रहते आए हैं, और देश के उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, और प्रगतिशील लोग उन्हें हिकारत से देखते हैं। वे हिन्दुस्तान के अंग्रेजी लेखकों में सबसे अधिक संख्या में बिकने वाले उपन्यासों के लिए इतने मशहूर हैं कि उन्हें अंग्रेजी का गुलशन नंदा कहकर साहित्यिक-गाली दी जाती है, लेकिन वे सोशल मीडिया पर आए दिन ताजा मुद्दों पर भी कुछ-कुछ लिखते हैं। उनका लिखा हुआ कोई भी ट्वीट याद करें तो वह मोदी की तारीफ से स्तुति के बीच का याद पड़ता है, लेकिन आज का उनका लेख मोदी के बारे में कहता है- हां में हां मिलाने वाले यसमैन से घिरा नेतृत्व। उन्होंने राजनीति के पाठकों को इस लेख से हक्का-बक्का किया है कि चेतन भक्त कहे जाने वाले इस लेखक को क्या हो गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि इस लेख के सामने आते ही नरेन्द्र मोदी से लेकर भाजपा और संघ के लोग भी हैरानी और सदमे के बीच कहीं होंगे। लेकिन चेतन भगत की लिखी हुई बातों को अगर मोदी सरकार नहीं पढ़ेगी, या उस पर गौर नहीं करेगी, तो वह नुकसान छोड़ कुछ नहीं पाएगी। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, 370 के खात्मे, और अब नागरिकता संशोधन कानून इन सभी की आलोचना करते हुए इनसे हुए नुकसान गिनाए हैं, और लिखा है कि नागरिकता संशोधन कानून को किसी अच्छे समय, अच्छे शब्दों, आम राय बनाने के लिए लंबे जनविमर्श, और स्पष्ट तौर पर कहें तो अच्छे इरादे की जरूरत थी। इस आखिरी शब्द से यह साफ है कि भाजपा के इस सबसे पसंदीदा अंग्रेजी उपन्यासकार नौजवान को  नागरिकता संशोधन के पीछे एक बदनीयत दिख रही है जिसे वे खुलकर लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि भाजपा के बड़े फैसलों का नियमित अंतराल में ऐसा विरोध होते चल रहा है। चेतन भगत ने यह भी लिखा कि हिन्दू-मुस्लिम के सामाजिक समीकरणों से बार-बार छेड़छाड़ भारत जैसे देश में कभी भी एक अच्छा विचार नहीं रहा। उन्होंने लिखा कि अगस्त में 370 हुआ, करीब एक महीने पहले राम मंदिर का फैसला हिन्दुओं के पक्ष में आया, क्या मुस्लिमों को एक और चोट देना जरूरी था?

इसके बाद चेतन भगत ने गिनाया है- क्या भाजपा को नहीं पता है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर छह सालों में सबसे कम है? क्या वह नहीं जानती कि बार-बार हिन्दू-मुस्लिम के सामाजिक ताने-बाने को छेडऩे से निवेशकों पर गलत प्रभाव पड़ता है, और यह हमारे विकास पर असर डालता है? उन्होंने लिखा कि नेतृत्व को यसमैन घेरे हुए हैं, समझदार बातों, प्रतिभाशाली और स्वतंत्र राय रखने वालों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। भाजपा की लगातार हो रही राजनीतिक विजय ने इस संस्कृति को इतना अधिक कड़ा कर दिया है कि इसे बदलना मुश्किल है। लेकिन अगर इसे न बदला गया, तो एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि चारों तरफ आग ही आग होगी। 

इन दो पत्रकार-लेखकों की बातों को यहां लिखकर हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार को कम से कम ऐसे लोगों की बात तो सुननी चाहिए जो कि या तो उनके खुद के हैं, हिमायती हैं, या कम से कम मोदीविरोधियों के पैरोकार नहीं हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों में चल रहे आंदोलनों की गिनती को घटाकर बताने से हकीकत नहीं छुपेगी, और इस देश को ऐसी आग में झोंकना भी ठीक नहीं है जो अगली पांच-दस सरकारों पर भी भारी पड़ेगी। 
-सुनील कुमार

बलात्कार, और उसके बाद हत्या की खबरों से बुरी तरह गिरे हुए उत्तरप्रदेश की एक खबर है कि वहां अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले पिता को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से पांच दिनों में उम्रकैद सुना दी गई। पुलिस ने इसे जांच और मुकदमे की कामयाबी माना है। दूसरी तरफ दिल्ली राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल छह महीने में अदालत से बलात्कार-मामलों में फांसी की मांग करते हुए आमरण अनशन पर बैठीं, और तेरह दिन बाद उनकी खराब सेहत को देखते हुए उन्हें जबर्दस्ती अस्पताल में भर्ती किया गया। इन खबरों के बीच अभी सुप्रीम कोर्ट से यह खबर आ रही है कि सात बरस पहले के दिल्ली के सबसे चर्चित निर्भया बलात्कार कांड में मौत की सजा पाए एक आरोपी की सजा घटाने की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 

अभी देश भर में बलात्कार की घटनाएं इतनी हो रही हैं, और उसके बाद शिकायत करने पर लड़की या महिला को जलाकर मार दिया जा रहा है, या गोलियां मार दी जा रही हैं, या शिकायत के पहले ही हत्या कर दी जा रही है, और पूरे देश में अलग-अलग पार्टियों के लोग उन्हें अधिक कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। आमतौर पर समझदारी संतुलित बात करने वाले जया बच्चन ने भी संसद में कहा कि बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर देश के उन तमाम जिलों में ऐसी विशेष अदालतें भी बनाई जा रही हैं जहां पर बच्चों के साथ बलात्कार या यौन शोषण के सौ से अधिक मामले दर्ज हैं। आज देश में माहौल बलात्कारी को बहुत तेजी से सजा दिलवाने, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने, फांसी दिलवाने या उसे बधिया बनाने का है। ऐसे माहौल के बीच जांच करने वाली पुलिस भी बहुत अधिक दबाव में है, और अपने जिम्मे के बाकी तमाम किस्म के मामलों को किनारे धरकर सिर्फ बलात्कार से संबंधित मामलों पर पूरी ताकत लगाने का काम भी किया जा रहा है। राजनीति के लोग कुछ समय पहले तक बलात्कार को लेकर जितने बेहूदे बयान देते थे, उस पर काबू हुआ है, और उत्तरप्रदेश के सबसे चर्चित बलात्कारी, भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर को बलात्कार के जुर्म में कुसूरवार ठहराया जा चुका है, और दो दिनों बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। 

लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि हिन्दुस्तान की पुलिस और यहां की न्यायपालिका के मौजूदा हाल के चलते अगर बलात्कार के मामलों में अंधाधुंध रफ्तार से काम करने का सिलसिला शुरू होगा, तो हो सकता है कि बहुत से बेकसूर भी उसमें सजा पा जाएं, और फिर उनकी अपीलों पर बड़ी अदालतों का बड़ा वक्त खर्च हो। भारत में पुलिस की जांच क्षमता और पुलिस के मौजूदा भ्रष्टाचार को अनदेखा करके सिर्फ कानून बनाकर कोई समय सीमा तय कर देना ठीक नहीं होगा। इसी तरह अदालती सुनवाई में भी ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये दोनों ही काम होने तो चाहिए, लेकिन इनके लिए एक ढांचा विकसित करना होगा जिससे कि जांच पुख्ता हो सके, मुकदमे की कार्रवाई बिना मक्कारी के तेज चल सके, और इंसाफ हो सके। वैसे भी आज बलात्कार के बाद हत्याओं का सिलसिला जितना बढ़ गया है, उसके पीछे भी बलात्कारियों की ऐसी सोच हो सकती है कि जब कड़ी सजा होनी ही है, तो फिर गवाह और सुबूत क्यों छोड़े जाएं। जब कोई चर्चित मामला खबरों में आता है, तो विचलित और मुखर भीड़ के नारे न तर्कसंगत हो सकते, न न्यायसंगत हो सकते, इसलिए संसद और विधानसभाओं को, पुलिस और अदालतों को इनके दबाव को बर्दाश्त करते हुए बेहतर रास्ते ही ढूंढने चाहिए जो कि टिकाऊ भी हों। देश के कानून और यहां की न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता कि बलात्कार, या बच्चों से बलात्कार, या सामूहिक बलात्कार के मामलों को निचली अदालतों के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनने लगे, और आनन-फानन फैसला होकर फांसी हो जाए। लोकतंत्र लचीला, खर्चीला, और धीमा सिलसिला रहता है, और इसकी रफ्तार को एकदम से बढ़ाकर इसे पटरी से उतारने का खतरा ही लिया जा सकता है। पुलिस और अदालत के ढांचे को सुधारने के साथ-साथ देश में यह माहौल बनाने की जरूरत है कि जो राजनीतिक दल बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, उन पर किसी किस्म की कानूनी रोक लग सके। पार्टियों पर भी लग सके, और बलात्कार जैसे आरोपों में गिरफ्तार लोगों पर भी लग सके। इसी सिलसिले में इस कानून को बनाने पर भी विचार करना चाहिए कि बलात्कारी की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उसकी गिरफ्तारी के साथ ही जब्त किया जाए, और उसके मामले के आखिरी फैसले के साथ उसे बलात्कार की शिकार महिला को दिया जाए, या राजसात करके निर्भया फंड जैसे किसी काम में लाया जाए। बलात्कारी को कैद या फांसी काफी मानना ठीक नहीं है, और अगर उसकी संपन्नता है, तो उसे भी जुर्माने के तौर पर तुरंत जब्त किया जाना चाहिए। देश की यह विकराल हो चुकी समस्या रातोंरात नहीं घट सकती, और इसके लिए ठंडे दिमाग से कई पहलुओं पर काम करना जरूरी है।
-सुनील कुमार

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के एक बरस पूरे होने पर एक सीमित जगह में इस कार्यकाल पर लिखना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकारी काम में ओवरटाईम करते दिखते हैं, और पन्द्रह बरस के विपक्षी तेवरों को उन्होंने ज्यों का त्यों बरकरार रखा है, और अब हमले करने को राज्य सरकार नहीं है, तो उन्होंने मोदी सरकार, भाजपा, और आरएसएस पर सबसे तीखे हमले करने वाले कांगे्रसी मुख्यमंत्री का खिताब बड़ी मेहनत से कमा लिया है। लेकिन यह सालगिरह पूरी कांगे्रस सरकार की है, और मुख्यमंत्री से परे भी राज्य स्तर पर समूचे कामकाज का एक मूल्यांकन किया ही जाना चाहिए। 

भूपेश सरकार ने चुनावी घोषणापत्र के मुताबिक धान की खरीदी का एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड-दाम बनाकर, और किसानीकर्जमाफी करके प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया है जिसके चलते मुख्यमंत्री अभी दो दिन पहले यह दावा करते दिखे कि इस एक बरस में प्रदेश में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। इसके साथ-साथ एक बात जो उन्होंने बार-बार दुहराई है कि छत्तीसगढ़ में कर्जमाफी, फसल के बढ़े हुए दाम, धान बोनस, और वनोपज के अधिक दामों से अर्थव्यवस्था पटरी पर है, और बाजार में मंदी का असर इस प्रदेश में नहीं हुआ है। यह सरकार की एक बड़ी लागत से हुआ है। किसानकर्जमाफी से लेकर फसल के बढ़े दाम तक सरकार पर जो बोझ पड़ा है उसका आगे चलकर क्या असर होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह बात भी जगजाहिर रही है कि राज्य में रमन सरकार भी विधानसभा के पहले यही करनी चाहती थी, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसकी साफ मनाही कर दी थी। भूपेश बघेल प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष की हैसियत से पिछले बरसों में पार्टी संगठन को जिस मजबूती से चला रहे थे, और उन्होंने विधानसभा चुनाव का पूरा अभियान जितने योजनाबद्ध और संगठित तरीके से चलाया था, उससे वे देश में किसी भी राज्य के चुनाव में हाल के बरसों का कांगे्रस का सबसे कामयाब नतीजा ला सके थे। उसका असर यह हुआ कि वे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के बाद से राजनीतिक, सामाजिक, सरकार, और संगठन के मोर्चो पर एक बेधड़क नेता की तरह काम कर रहे हैं, और शपथ के पहले उनके सामने जो बड़ी चुनौतियां थीं वे धीरे-धीरे खत्म हो गई दिखती हैं। 

यह एक बरस छत्तीसगढ़ में खालिस छत्तिसगढ़ी जुबान, संस्कृति, और रीति-रिवाज का साल रहा, और भूपेश बघेल ने व्यक्तिगत रूप से  छत्तिसगढ़ी जनजीवन के इन पहलुओं को इतना मजबूत किया, जितना कि पहले कभी नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जब पूरा देश एक बहुत ही आक्रामक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद में झुलस रहा है, जिसका निशाना देश के दूसरे तबके हैं, तब छत्तीसगढ़ का यह सांस्कृतिक-क्षेत्रवाद किसी दूसरे प्रदेश के खिलाफ नहीं है, अपने पूरे इलाके को लेकर है, और इसने प्रदेश को हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का नाम लिए बिना उसके मुकाबले आत्मगौरव का एक बड़ा मुद्दा दिया है। यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी के सामने खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन वह वक्त तकरीबन पूरे देश के एक सैलाब में बह जाने का था।

भूपेश बघेल सरकार का यह कार्यकाल बस्तर के नक्सल मोर्चे पर आदिवासियों के साथ हिंसा, हत्या-बलात्कार में कमी के लिए भी गिना जाएगा, और आदिवासियों के मुद्दों पर कुछ नई कोशिशों के शुरू होने के लिए भी। लंबे समय से उलझे हुए जटिल आदिवासी मुद्दे इस एक बरस में सुलझ को नहीं पाए हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई शुरू हुई है। आदिवासी इलाकों को अब कम पुलिस-हिंसा झेलनी पड़ रही है, और वनोपज का बेहतर दाम मिल रहा है, कारखानों के लिए ली गई लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई जमीन को वापिस पाने की एक उम्मीद भी आदिवासियों में बंधी है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों को मिले बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर अदालत से चाहे रोक लगी हो, लेकिन वह एक बड़ा राजनीतिक फैसला तो है ही, जो कि आगे की अदालतों में लड़ा जाएगा। लोगों का मानना है कि भूपेश बघेल भाजपा के खिलाफ एक बहुत आक्रामक लड़ाई लडऩे के साथ-साथ किसान, खेतिहर मजदूर, और वनोपज-आश्रित आदिवासियों की जिंदगी को ऊपर लाने का एक न्यूनतम-चुनावी काम कर चुके हैं, और अब वे बाकी के फैसलों में मर्जी की छूट का राजनीतिक-हक रखते हैं। 

यह एक साल पिछले सरकार के कुछ नेताओं और कुछ अफसरों पर मामले-मुकदमे का साल भी रहा, और विपक्ष में रहते हुए जो नेता सत्ता पर गंभीर आरोप लगाते हैं, उन्हें सत्ता में आने पर उन आरोपों की जांच करवानी भी चाहिए। यह बात हम देश-प्रदेश के सभी नेताओं और सरकारों को लेकर बोलते आए हैं। भूपेश बघेल ने खुद भी अपने परिवार सहित बहुत सी जांच झेली हैं, और अब वे विपक्ष में रहते अपने लगाए आरोपों की जांच करवा भी रहे हैं। इस एक बरस में मुख्यमंत्री के स्तर पर लिए गए तबादलों के कई फैसले तेजी से बदले गए, और धीरे-धीरे यह सिलसिला काबू में आया है। आने वाले चार बरस प्रदेश में कांगे्रस सरकार को अपने घोषणापत्र के बाकी मुद्दों को लागू करने के लिए मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का पहला साल विधानसभा चुनाव के बाद के लोकसभा चुनाव, और म्युनिसिपल-पंचायत चुनाव से भरा हुआ रहा है, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का ध्यान भी बंटा हुआ रहा है, लेकिन भूपेश सरकार ने पहले साल में घोषणापत्र के प्रमुख और बुनियादी मुद्दों को तेजी से लागू किया है। पन्द्रह बरस के विपक्ष के बाद कांगे्रस सरकार में है, पिछले सरकार के तीन बरस के कार्यकाल में सरकार का ढांचा बहुत जम चुका था, जमा हुआ था, उसमें बड़ा फेरबदल स्वाभाविक ही था, और पहले साल में वह भी सब देखा है। आगे देखना है कि यह सरकार किस ओर, किस रफ्तार से, कितना आगे बढ़ सकती है, बढ़ती है।
-सुनील कुमार

नागिरकता संशोधन विधेयक के खिलाफ देश में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्रियों ने यह खुली घोषणा की है कि उनके राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा। वैसे यह एक अलग बहस का मुद्दा है कि संसद से बना यह कानून लागू करना या न करना क्या राज्य के हाथ में है? लेकिन वह बहस आज यहां पर फिक्र का मुद्दा नहीं है, फिक्र का मुद्दा एक दूसरी बात है कि देश भर में नागरिकता पर मंडराते खतरे को लेकर लोगों के बीच जो दहशत है, देश भर में जो अनिश्चितता है, और दसियों करोड़ लोगों की ऐसी अनिश्चिचता के खिलाफ देश के एक दूसरे बहुसंख्यक तबके में जिस तरह का उन्माद भरा उल्लास है, उन दोनों को एक साथ देखें, तो यह एक बड़ी फिक्र की बात है। कुछ जगहों पर ट्रेन और बसों के जलने को न भी गिनें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया के छात्रों के आक्रोश को न भी गिनें, तो भी देश में एक बहुत बड़े आकार के अल्पसंख्यक तबके में दहशत को न गिन पाना तो मुमकिन नहीं है। और उत्तर-पूर्व के राज्यों में यह खासकर दिख रहा है कि जनता किस दहशत में है। दूसरी तरफ एनडीए के भीतर कल तक के, और आज के भाजपा के जो सहयोगी दल नागरिकता संशोधन को अपने दिए हुए समर्थन के बाद अब फिर से सोच रहे हैं, अपना इरादा बदल रहे हैं, उनकी सोच को भी देखने की जरूरत है। लेकिन आज यहां लिखने की वजह इन सबसे कुछ अलग है। झारखंड में विधानसभा चुनावों की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंच और माईक पर से नागरिकता संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के बारे में कहा कि ये जो आग लगा रहे हैं, ये कौन हैं, उनके कपड़ों से ही पता लग जाता है। 

यह बात सही है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी एनडीए के अगुवा हैं, और भाजपा के सबसे बड़े नेता भी हैं। किसी राज्य में जहां पार्टी की सरकार चल रही है, और चुनावों में उसके जाने का खतरा दिख रहा है, वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान कई किस्म की उत्तेजक, भड़काऊ, या आधी और पूरी झूठ बातें कही जाती हैं। ऐसा करने वाले नरेन्द्र मोदी न पहले नेता होंगे, और न आखिरी। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री आज देश में जलते-सुलगते कई प्रदेशों के नक्शे के बीच खड़े होकर, और दसियों करोड़ लोगों की दहशत से बात करते हुए यह कहे कि जो आग लगा रहे हैं उनके कपड़ों से ही उनकी शिनाख्त हो जा रही है, तो यह बात जितना हक्का-बक्का करती है, उससे अधिक सदमा पहुंचाती है। क्या इस विशाल और महान लोकतंत्र के एक प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के छठवें बरस में एक छोटे से राज्य के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए देश के एक दहशत में जी रहे तबके पर ऐसा हमला करना चाहिए था? चुनाव तो आते-जाते रहते हैं, और राज्यों में किसी पार्टी की सरकारें भी आती-जाती रहती हैं, सवाल यह है कि सवा करोड़ से अधिक आबादी के इस देश के प्रधानमंत्री को क्या अपनी ही आबादी के एक हिस्से के खिलाफ ऐसी बात उस वक्त कहनी चाहिए जब देश धार्मिक और साम्प्रदायिक आधार पर अभूतपूर्व नौबत तक बांट दिया जा चुका है? प्रधानमंत्री का यह बयान उनके एक-एक शब्द पर फिदा, और दीवानगी की हद तक उनके साथ खड़े हुए करोड़ों भक्तों पर कैसा असर डालेंगे इसकी कल्पना करना क्या मुश्किल है? यह देश आज जिस हद तक अलगाव का तनाव झेल रहा है, क्या उसे और बढ़ाने का खतरा महज एक चुनाव को जीतने के लिए कोई अच्छी बात है? 

लोकतंत्र में चुनावी जीत-हार तो होती रहती है, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के ऐसे बुरे संकटकाल में एक जिम्मेदारी पूरी तरह से छोड़ नहीं देनी चाहिए। दो दिन पहले जब प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक जगह पर सीढ़ी पर उलझकर गिर पड़े थे, तो बहुत से लोगों ने उसे लेकर ओछे मजाक किए थे, और दूसरे समझदार लोगों ने यह नसीहत दी थी कि देश के प्रधानमंत्री के बारे मेें लिखते हुए एक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों ने ठीक नसीहत दी थी, सीढ़ी पर उलझकर गिर जाना किसी के भी साथ हो सकता है, और कोई भी लोग कमजोरी या बीमारी में चक्कर खाकर गिर सकते हैं, ऐसी नौबत का मखौल उड़ाना एक घटिया और गंदी बात है, और चाहे ताजा इतिहास में बड़े-बड़े लोगों ने भी ऐसी बात क्यों न की हुई हो। लेकिन प्रधानमंत्री के ओहदे के साथ जिस गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत अभी हवा में तैर ही रही है, उस गरिमा को एक चुनावी आमसभा में खत्म कर देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। आज देश का एक प्रधानमंत्री किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों के कपड़ों की तरफ इशारा करे, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री किसी दूसरे धर्म के लोगों की दूसरी बातों की तरफ इशारा करे, तो फिर प्रधानमंत्री के ओहदे को मखौल से परे मानने और रखने का कौन सा तर्क जायज रह जाएगा? झारखंड का चुनावी नतीजा चाहे जो हो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम के साथ दर्ज यह बात हिन्दुस्तान की आज की तारीख में बहुत ही तकलीफदेह और नुकसानदेह है, और लोकतंत्र सब कुछ दर्ज करते चलता ही है। 
-सुनील कुमार

कांग्रेस के भूतपूर्व, और भावी माने जाने वाले, अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल अपनी पार्टी को बिना किसी वजह के एक ऐसी फजीहत में डाल दिया है जिससे देश में गठबंधन की राजनीति पटरी से उतरने का एक खतरा खड़ा हो सकता है। कल देश भर से कांग्रेस के लोग मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिल्ली में इक_ा थे। और सोनिया, मनमोहन, प्रियंका के साथ-साथ राहुल का भी भाषण हो रहा था। संसद के भीतर भाजपा की महिला सांसद जिस हमलावर तेवरों में राहुल से माफी की मांग कर रही हैं कि उन्होंने बलात्कार को लेकर जो कहा है वह नाजायज है। संसद के भीतर की उस बात का जवाब राहुल गांधी ने पार्टी के हाल के इस सबसे बड़े मंच पर दिया, और कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे। यह बात उनसे परे के देश के बहुत से पत्रकार भी लिख रहे थे कि मोदी की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जिस हमलावर दस्ते की अगुवाई की, उस दस्ते ने राहुल की न कही हुई बातों को राहुल का कहा हुआ बताते हुए उनसे माफी की मांग की थी। बहुत से लोगों ने राहुल के बयान के वीडियो और स्मृति का लोकसभा के भीतर का राहुल का कहा हुआ बताते हुए एक बयान गिनाते हुए, स्मृति का हमलावर बयान दोनों दिखाया जिनमें जमीन आसमान का फर्क था। कई और लोगों ने बलात्कार पर मोदी का एक पुराना बयान भी पोस्ट किया है जिसमें वे वीडियो-कैमरे पर दिल्ली को भारत की रेप कैपिटल कहते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी की बात सही थी कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को अधिक जोर से कहने के लिए उन्होंने कहा- मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूगा। 

इस बयान के मायने इसके शब्दों से अधिक साफ हैं। वे विनायक दामोदर सावरकर पर हमला कर रहे थे जिन्होंने शायद पौन दर्जन बार अंग्रेज सरकार से माफी मांगकर जेल से छूटने की कोशिश की थी, और अंग्रेजों से वफादारी की कस्में भी खाई थीं। ऐसे सावरकर को मोदी सरकार, या भाजपा भारतरत्न देने की घोषणा कर चुकी है, और देश में एक ऐसा हिन्दूवादी तबका है जो गोडसे के मंदिर बनाने के साथ-साथ सावरकर को भारतरत्न भी देना चाहता है। ऐसे में राहुल गांधी ने अगर सावरकर के बारे में खुलकर अपनी विचारधारा सामने रखी है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है सिवाय इसके कि सावरकर को पूजनीय मानने वाली शिवसेना की पालकी ढोकर महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ-साथ कांग्रेस भी चल रही है। अब कहारों को पालकी पर विराजमान प्रतिमाओं के खिलाफ बोलने का कितना हक होना चाहिए, इसे लेकर सवाल उठ सकते हैं। और यही बात आज महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी शायद शुरू से ही इस गठबंधन के खिलाफ थे, और पूरे वक्त उन्होंने अपने को इससे अछूता रखा था। लेकिन पार्टी के भीतर वे एक नेता हैं, और गठबंधन का फैसला पार्टी के दूसरे नेताओं ने किया है जिनमें राहुल की मां सोनिया गांधी भी शामिल हैं। ऐसे में अगर परिवार के भीतर इस गठबंधन पर एक गंभीर वैचारिक असहमति है, तो भी सार्वजनिक जीवन में एक गठबंधन की मर्यादा का सम्मान करना सभी भागीदारों की जिम्मेदारी रहती है। आज अगर शिवसेना गांधी या नेहरू के खिलाफ कोई बात कहे, और वह बात चाहे ऐतिहासिक रूप से सच भी हो, तो भी क्या वह गठबंधन के चलते एक जरूरी बात कही जाएगी? 

राहुल गांधी के साथ आज दिक्कत यह है कि वे टीम के बाहर हो चुके खिलाड़ी की तरह स्टेडियम की दर्शकदीर्घा में तो बैठे हैं, लेकिन पार्टी के कल के इस सबसे बड़े कार्यक्रम में वे मंच पर पार्टी के नीति-निर्धारक और कर्णधार की तरह भी बोल रहे थे, और इसमें किसी को कोई शक भी नहीं है कि वे ही पार्टी के सर्वेसर्वा हो भी सकते हैं, होंगे ही। ऐसे में वे पार्टी के सब कुछ भी हैं, और पार्टी उनके लिए कुछ भी नहीं है। वे हाल के बरसों में पार्टी के इस सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक-गठबंधन के खिलाफ रहते हुए भी इस पर कुछ कहने से बच सकते थे, और खासकर तब तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी जब कल के मोदी-विरोध में सावरकर मुद्दा ही नहीं था। ऐसे में सावरकर के नाम को इस अंदाज में बेजा इस्तेमाल करना जिससे कि गठबंधन का भागीदार बुरी तरह से आहत हो, एक पूरी तरह नाजायज और गैरजरूरी बयान था। कांग्रेस लीडरशिप की दिक्कत यह है कि वह आज अपने को राहुलसहित कहे,या राहुलरहित कहे?कहने को राहुल किसी ओहदे पर नहीं है, लेकिन वे मंच पर सब कुछ हैं। बिना जिम्मेदारियों के महज अधिकार ही अधिकार का यह सिलसिला भारत जैसी जटिल चुनावी राजनीति में, और खासकर मोदी-शाह के युग में, कांग्रेस का नुकसान छोड़ और कुछ नहीं कर रहा है। या तो राहुल गांधी पार्टी के भीतर अपनी असल जगह पर औपचारिक रूप से रहें, या फिर वे पार्टी लीडरशिप के आभामंडल से परे रहें, और बिना ओहदे वाले व्यक्ति की तरह शांत भी रहें। अगर शिवसेना से गठबंधन गलत है, और हमने इसी जगह इसे पहले ही दिन अटपटा और अप्राकृतिक भी लिखा था, तो राहुल कांग्रेस लीडरशिप के सामने अपनी बात रखे, न कि कांग्रेस लीडरशिप की तरह इस अंदाज में असहमति का हमला करें। कांग्रेस अपने आंतरिक अंतरविरोधों के दौर से गुजर रही है, और वह राहुल गांधी के मामले में कोई फैसला लेने की हालत में भी नहीं है। ऐसी नौबत में आज देश में तमाम जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की दूसरी पार्टियों और सरकारों की कोशिशें मानो काफी न हों, राहुल ने कल से नंगे-भूखे, बीमार और कुपोषित लोगों के देश में सावरकर और शिवसेना के साथ असहमति का अकेला मुद्दा छेड़ दिया है। भाजपा भला और चाहती क्या है? राहुल गांधी को बाकी कांग्रेस पार्टी के साथ अपने संबंधों को लेकर एक पारदर्शी और औपचारिक व्यवस्था रखनी चाहिए, वरना लोग जिस तरह आरएसएस को बाहर से भाजपा सरकारों पर काबू रखने वाला संगठन कहते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को बिना किसी पद के पार्टी का सब कुछ होने वाला कहेंगे। जब राहुल ने मनमोहन सरकार से असहमति रखते हुए उसके एक प्रस्तावित अध्यादेश को प्रेस क्लब जाकर मीडिया के सामने फाड़कर फेंक दिया था, तब की यादें ताजा हैं। लेकिन एक गठबंधन में रहते हुए भागीदार शिवसेना के पूजाघर से एक तस्वीर उठाकर उसे फाड़ देना न तो गंभीर काम रहा, न परिपक्व काम रहा, न ही उससे राहुल की बात को कोई वजन मिला। उनके भाषण लेखन अगर कोई हैं, तो उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए।
-सुनील कुमार

इतिहास पर झूठे दावे नफा नहीं देते, नुकसान करते हैं

मध्यप्रदेश के भाजपा सांसद गणेश सिंह ने दुनिया के ज्ञान में एक नई बढ़ोत्तरी की है कि संस्कृत सीखने और बोलने से शरीर में कोलेस्ट्राल नहीं बढ़ता, और डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। अपनी ज्ञान को रिकॉर्ड में लाने के लिए उन्होंने इसे संसद में एक बहस के दौरान कहा, और यह भी कहा कि संस्कृत बोलने से नर्वस सिस्टम बेहतर रहता है। अभी अधिक वक्त नहीं हुआ है जब गोमूत्र, योग और आयुर्वेद में पूरी दुनिया की तमाम दिक्कतों का इलाज बताने वाले बाबा रामदेव के प्रमुख और अकेले सहयोगी बालकृष्ण को इलाज के लिए एक एलोपैथिक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया था, और इसके विरोध में रामदेव की डेयरी की गायों ने एक दिन दूध नहीं दिया था कि उनके मूत्र को इलाज का मौका नहीं दिया गया। हिन्दुस्तान आज संस्कृति, संस्कृत, योग, गोमूत्र, और गोबर को लेकर इतने तरह के दावे कर चुका है कि बाकी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक पूरी सदी इसको जांचने-परखने में लग जाएगी। आज हिन्दुस्तान बाकी दुनिया से अपने को बेहतर और इतिहास के वक्त से ही सबसे आगे साबित करने की जिस हड़बड़ी में है, उस हड़बड़ी की राह में ऐसे दावे एक रोड़ा ही बनकर खड़े हो रहे हैं जो बेसिर-पैर के हैं, और जरूरी नहीं हैं।

जब दुनिया के बहुत से देश हिन्दुस्तान के इतिहास की बहुत सी बातों को मानते हैं, उनके महत्व का सम्मान करते हैं, तो यह भारतप्रेमी लोगों की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वे इस सम्मान को बरकरार रखें। दुनिया का इतिहास दर्ज होना, और पहले दर्ज इतिहास की जांच होना अब विज्ञान और तकनीक ने आसान कर दिया है। अब किसी देश के भीतर अपने अनपढ़ और कमसमझ लोगों को तो अपने नामौजूद इतिहास का हवाला देकर एक झूठे गौरवोन्माद में डाला जा सकता है, लेकिन दुनिया के इतिहास की आंखों में धूल झोंकना उतना आसान नहीं है। इसलिए जब हिन्दुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास, और विमान के इतिहास के दावे किए जाते हैं, जब नए वैज्ञानिक दावे किए जाते हैं कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, तो बाकी दुनिया की नजरों में हिन्दुस्तान की उस अहमियत की इज्जत भी घटती है जो कि इतिहास में सचमुच थी। आज लाख रूपए दान करने वाले कोई दानदाता करोड़ रूपए दान करने का झूठा दावा करें, तो लाख रूपए दान से मिलने वाली इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है, और दानदाता के बजाय वे झूठे दावेदार की शक्ल में दर्ज हो जाते हैं। इसी तरह दुनिया के विज्ञान, दुनिया की संस्कृति में आयुर्वेद से लेकर योग तक, और शास्त्रीय संगीत से लेकर लोककलाओं तक जो योगदान भारत का रहा है, उसे बचे रहने देना चाहिए। उसे लेकर बेसिर-पैर की, और बेहूदी बातें करना, उसे लेकर झूठे दावे करना दुनिया की नजरों में भारत को गिराने के अलावा और कुछ नहीं करता। बाकी दुनिया की वैज्ञानिक सोच पर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिन्दुस्तान के लोग, खासकर राजनेता, किस किस्म की अवैज्ञानिक बातें करते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के भीतर के लोगों की सोच को बुरी तरह से अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी किया जा रहा है, और एक झूठे गौरवोन्माद से ढांक दिया जा रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें यह लग सकता है कि वे भारत का एक गौरवशाली इतिहास गढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे भारत के इतिहास की असल गौरवशाली बातों को भी अपनी बकवास से खत्म कर रहे हैं, और भारत के इतिहास को अविश्वसनीय बनाने का काम कर रहे हैं। यह सिलसिला वोटों की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक-दो चुनाव में काम आ सकता है, लेकिन इससे दुनिया में हिन्दुस्तान की साख जितनी खराब हो रही है, हो चुकी है, वह आसानी से उबर नहीं सकेगी।

भारत सरकार द्वारा देश भर से इक_ा किए गए आंकड़ों को देखें, तो जो राज्य सबसे अधिक डरावने हैं उनमें पहला नंबर दिल्ली का है जहां प्रति लाख महिला आबादी पर 2015 से 2017 के बीच देश के सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं। यह आंकड़ा 19.1 है। देश में जो सबसे भयानक पांच बलात्कारी राज्य हैं, उनमें दूसरा नंबर 13.1 के साथ मध्यप्रदेश का है, और उसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ है जो कि छोटा भाई है और जहां प्रति लाख महिला आबादी पर इस दौरान तेरह बलात्कार हुए हैं। कुछ अलग-अलग पैमानों पर अलग-अलग राज्यों के आंकड़े हैं जिनमें से राजस्थान और ओडिशा कम आबादी के ऐसे राज्य हैं जहां बलात्कार की कुल संख्या देश के पांच सबसे बलात्कारी राज्यों में से है। बाकी तीन राज्य आबादी में बड़े हैं, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, और महाराष्ट्र। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बीच अपराध और अराजकता के लिए देश में सबसे बदनाम राज्य बिहार बलात्कार में बहुत पीछे है, और मध्यप्रदेश के 2015-17 के 4976 बलात्कारों के मुकाबले बिहार में इस दौर में कुल 888 बलात्कार दर्ज हुए हैं, मध्यप्रदेश के मुकाबले सिर्फ 18 फीसदी। लेकिन आंकड़ों से बहुत अधिक नतीजे निकालने के पहले यह भी समझ लेने की जरूरत है कि कुछ राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जहां की पुलिस रिपोर्ट ही लिखने से कतराती हो, ऐसे बहुत से मामले हाल ही में देश में जगह-जगह सामने आए हैं। 

इन आंकड़ों को लेकर किसी राज्य की इस दौर की सत्तारूढ़ पार्टी, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में, राजस्थान और महाराष्ट्र में भाजपा, इस बात का दावा भी कर सकती है कि उसके शासनकाल में बलात्कार की किसी शिकायत को दर्ज करने से रोका नहीं गया है, इसलिए आंकड़े अधिक दिख सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास तो यह तर्क है ही कि वहां की पुलिस केन्द्र सरकार के काबू में रहती है, न कि राज्य सरकार की मातहत। इसलिए दिल्ली की कानून-व्यवस्था केन्द्र के हाथ में है, और देश में सबसे अधिक बलात्कार वाला 2015-17 का यह दौर केन्द्र में मोदी सरकार का रहा है। देश भर से आने वाली अनगिनत ऐसी खबरें हैं जिनमें बलात्कार की शिकार लड़की या महिला पुलिस थानों और अफसरों के महीनों तक चक्कर लगाती रहती है, न तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाती, और न ही लिखी गई रिपोर्ट पर कोई गिरफ्तारी होती। ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज न करके राज्य अपना चेहरा सुधार सकते हैं, और बहुत से ऐसे अफसर होते हैं, या मंत्री-मुख्यमंत्री होते हैं जो इस तरह से चेहरा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में ही बीते कुछ बरसों में आत्महत्याओं के आंकड़ों में किसानों की आत्महत्या हजारों से घटकर शून्य पर आ गई थी क्योंकि सरकार ने तय किया था कि आत्महत्या करने वाले किसी के नाम के साथ पेशे में किसान का जिक्र नहीं करना है। इस तरह आंकड़ों को बढ़ाया, घटाया, या छुपाया जा सकता है, और झूठ या झांसा खड़ा किया जा सकता है। 

आंकड़ों से परे होकर सोचें तो देश में सबसे अधिक बलात्कार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में होते इसलिए दिख रहे हैं कि दिल्ली को एक अपवाद मानना बेहतर है क्योंकि वहां रोजाना दसियों लाख लोग बाहर से आते हैं, और किसी भी वक्त वहां बेघर महिलाओं की गिनती दसियों लाख में रहती है। दूसरे प्रदेशों से मेहनत-मजदूरी करने के लिए आई हुई महिलाओं की इतनी बड़ी मौजूदगी, और उनकी इतनी नाजुक और कमजोर हालत से भी बहुत से बलात्कार होते हैं, और प्रवासी आबादी के देश के इस सबसे बड़े केन्द्र के आंकड़े इस वजह से भी हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं जो कि बिना प्रवासियों के बोझ वाले सामान्य राज्य हैं, और एक-दूसरे से अलग होने के बीस बरस बाद भी दोनों में बलात्कार के आंकड़े हैरतअंगेज हद तक एक सरीखे हैं, 13.1 और 13.0 ! 

जिस वक्त हम यह लिख रहे हैं उसी वक्त टीवी पर लोकसभा के जीवंत प्रसारण में राहुल गांधी से इस बात के लिए माफी मांगने की मांग की जा रही है कि उन्होंने देश को दुनिया का रेप कैपिटल कहा था। शायद अगले कुछ मिनटों में ही कांग्रेस के कुछ लोग यह बात गिनाएंगे कि एक वक्त मंच और माईक पर से नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली को देश का रेप कैपिटल कहा था। इसके बाद लोकसभा के ये दो पेशेवर परस्पर विरोधी इस बात पर उलझते रहेंगे कि दुनिया में हिन्दुस्तान का अधिक बड़ा अपमान नरेन्द्र मोदी ने किया था, या अब राहुल गांधी ने किया है। लेकिन यह संसद इस बात पर कोई विचार नहीं करेगी कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के रिकॉर्ड वाले कितने सांसद इस सदन में हैं, और उन्हें वहां क्यों नहीं होना चाहिए था? पार्टियों का हाल यह है कि वे इस बात पर अंतहीन बहस और झगड़ा कर सकती हैं कि उनका बलात्कारी विरोधी पार्टी के बलात्कारी से छोटा मुजरिम कैसे है, और मुजरिम है ही नहीं। 

यह देखना तकलीफदेह है कि किस तरह हिन्दुस्तान में बलात्कार अब महज सबसे अधिक क्रूरता और हिंसा वाले दूसरे पहलुओं की वजह से लोगों की फिक्र बन पाते हैं, और सिर्फ बलात्कार अब लोगों के माथों पर शिकन भी नहीं डालते। जो संसद आज, इस पल, उत्तर-पूर्व में करोड़ों लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र पर बहस के खतरे को मोडऩा चाहती है, उसे कई दिन पुराना राहुल गांधी का बयान आज बड़ी सहूलियत से मिला है, और उस पर तेज हमले हो रहे हैं। यह बहस जारी रहेगी, और इसी संसद के सदस्य जाकर बलात्कारियों को जेल में जन्मदिन की बधाई देते रहेंगे, और उनकी पार्टियों को इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। यह देश महज मुस्लिमों, दलितों, और आदिवासियों के अस्तित्व को अनदेखा करने वाला देश नहीं रह गया है, यह देश, देश की आधी आबादी को अनदेखा करने वाला लोकतंत्र भी हो गया है जो उस आधी आबादी को एक तिहाई आरक्षण देना भी नहीं चाहता, और उस आधी आबादी से बलात्कार पर संसद के किसी हिस्से का मन तब विचलित होता है, जब बलात्कारी उसका खुद का नहीं होता। आज महज उत्तर-पूर्व, या महज कश्मीर, या महज मुस्लिम, दलित-आदिवासी खतरे में नहीं हैं, बाकी तबकों के भीतर की भी आधी आबादी एक अभूतपूर्व खतरे में है, और यह संसद बड़ी चतुराई से एक होकर, एकमुश्त महिला आरक्षण को अनदेखा कर रही है, क्योंकि उसके आने से संसद की मर्दानगी घट जाएगी, औरतें आज संसद में महज आरोपों और बहसों में जगह पा रही हैं, वहां की कुर्सियों पर नहीं। 
-सुनील कुमार

सुप्रीम कोर्ट की खबर है कि उसने केन्द्र सरकार को कहा है कि हाईकोर्ट जजों के खाली पद छह महीने में भर दिए जाएं। केन्द्र सरकार के इस महीने की पहली तारीख के आंकड़े बताते हैं कि सभी हाईकोर्ट मिलाकर 1079 पद मंजूर हैं जिसमें से 669 पर जज तैनात हैं, और 410 पद खाली हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही एक तिहाई कुर्सियां खाली पड़ी हैं। देश के अधिकतर प्रदेशों में हाईकोर्ट की खाली कुर्सियां नया रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। जाहिर है कि निर्भया हो, या कोई और हो, उन्हें जल्द इंसाफ देने की बात पूरी तरह बोगस है। 

हिन्दुस्तान के हाईकोर्ट में दो तरह से जज बनाए जाते हैं, राज्य की न्याय सेवा में जिला अदालतों से शुरू करके पदोन्नति पाने वाले जज, और वरिष्ठ वकीलों से सीधे जज बनाए जाने वाले लोग। इनका एक अनुपात भी निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज बनाने के लिए एक प्रक्रिया बनाई हुई है जिसमें सबसे अधिक ताकत खुद उसी के हाथ है। लेकिन केन्द्र सरकार उसे सुझाए गए नामों में से छांटकर कुछ पर पहले फैसला लेती है, कुछ पर सुप्रीम कोर्ट से दुबारा पूछताछ करती है, और कुछ के नाम मंजूर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खुद होकर जजों की नियुक्ति में अपने आपको सबसे ऊपर बना लिया है, और कुछ लोग इस बात से भी असहमत हैं। लेकिन हम अभी उस तकनीकी बारीकी तक जाना नहीं चाहते और जो भी प्रक्रिया या व्यवस्था जजों की नियुक्ति के लिए है, उसी पर बात करना चाहते हैं। अगर हाईकोर्ट के 40 फीसदी जज हैं ही नहीं, तो बाकी जजों पर काम का बोझ इतना बढ़ जाना तय है कि लोगों के मामले पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं, लोग अदालती प्रक्रिया में भरोसा खो बैठते हैं, और जब पुलिस मुठभेड़ में कुछ संदिग्ध आरोपियों को मारती हैं, तो फूल भी बरसाते हैं, और पटाखे भी फोड़ते हैं। अदालत की रफ्तार अपनी साख पूरी तरह खो चुकी है, और इस मुद्दे पर आज हम यहां इसलिए लिख रहे हैं कि इसके लिए अदालत जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, केन्द्र सरकार, जो कि वक्त रहते जजों के चयन को मंजूरी नहीं देती है। 

जैसे ही हाईकोर्ट में जज का कोई पद मंजूर होता है, उसके महीनों पहले से इसकी फाईल चलती रहती है, और केन्द्र सरकार अगर चाहे तो उसके पास पड़े हुए नामों में से पद के साथ ही नियुक्ति भी कर सकती है जिसकी तैनाती बाद में सुप्रीम कोर्ट करता रहे। इसी तरह रिटायर होने वाले जजों के जाने की तारीख उनके आने के दिन से ही तय रहती है, और ऐसे में कोई वजह नहीं बनती कि उनके आखिरी दिन को अगले जज का पहला दिन न बनाया जा सके। जनता की तकलीफें अदालतों को लेकर इतनी अधिक हैं, इंसाफ एक मजाक बन गया है, और सजा एक बहुत ही धूमिल संभावना, ऐसे में लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सरकार को अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, तेजी से करनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी खबर को देखें तो लगता है कि सरकार सोच-समझकर जजों की कुर्सियों को खाली रखती हैं। संसद और विधानसभाओं में इतने किस्म के मुजरिम या आपराधिक मामले झेल रहे लोग पहुंचे हैं कि अगर जज की हर कुर्सी भरी हो, तो तेजी से इनमें से बहुत से लोग जेल चले जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि राजनीतिक तबके की यह एक वर्गहित की सोच हो कि न्यायपालिका की रफ्तार धीमी चलती रहे। अब अदालतें अगर तेज रफ्तार होतीं, तो लालू यादव दस बरस पहले ही जेल चले गए होते, और बहुत बड़े-बड़े मंत्री, अफसर भी जेल में होते। न्याय व्यवस्था तेज होती तो भोपाल गैस त्रासदी से लेकर बाबरी मस्जिद गिराने के मुजरिम कबके जेल में रहते, और जेल की दिक्कतों को झेलते हुए हो सकता है अब तक वे अगली सजा पाने के लिए ऊपर पहुंच चुके होते। इसलिए ऐसा भी लगता है कि सत्ता अपने हित में अदालतों की कुर्सियों को खाली रखना चाहती है, वरना संसद या विधानसभा की कोई कुर्सी खाली होती है, तो छह महीने के भीतर उसे भर ही दिया जाता है। ऐसा जजों की कुर्सियों के साथ क्यों नहीं हो सकता? आज सड़कों पर जितने लोग बलात्कारियों को फांसी की मांग करते हुए मोमबत्ती लेकर चल रहे हैं, उन्हें इस मांग के पहले जजों की कुर्सियां भरने की मांग केन्द्र सरकार से करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना बाकी मोमबत्तियां इस लोकतंत्र को कोई राह नहीं दिखा सकतीं। 
-सुनील कुमार

छत्तीसगढ़ के भिलाई में शहर के बीच की सड़क पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए स्टेज बनाकर छोड़ दिया गया, और रात के अंधेरे में उससे टकराकर एक दुपहिया सवार मर गया। अगली सुबह जैसा तय था, वैसा कार्यक्रम हुआ, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम वगैरह के बाद अंतिम संस्कार हुआ होगा। इसके बाद से यह विवाद चल रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि उस इलाके का मालिक है, या भिलाई नगर निगम जिसका यह कार्यक्रम बताया जा रहा है, और जो अपने को आयोजक मानने से इंकार भी कर रहा है, या फिर स्थानीय सत्तारूढ़ विधायक जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक बताए जा रहे हैं, और जो इसे नगर निगम का कार्यक्रम बता रहे हैं। अखबारी कतरनों को देखें तो ऐसा लगता है कि सड़क के बीच बनाए गए इस स्टेज के लिए मरने वाला ही जिम्मेदार था क्योंकि बाकी तो तमाम लोग इसकी जिम्मेदारी से हाथ धोकर महज कार्यक्रम की वाहवाही तक सीमित हैं। चूंकि कार्यक्रम में सत्तारूढ़ विधायक के अलावा गृहमंत्री भी शामिल थे, इसलिए पुलिस भी गोल-मोल जवाब दे रही है। बीएसपी, म्युनिसपिल, पुलिस, प्रशासन, और विधायक, ये सारे लोग जिम्मेदारी को किसी दूसरे पर फेंक रहे हैं, और मेहनत-मजदूरी करके देर रात घर लौटते एक कामगार इसमें मारा गया। 

इन दिनों सार्वजनिक जगहों पर तरह-तरह के सत्तारूढ़ कार्यक्रम करने का चलन बढ़ते चल रहा है। और सत्ता का मतलब महज सरकार या स्थानीय संस्था पर काबिज राजनीतिक सत्ता नहीं है, मीडिया की ताकत अपने-आपमें एक सत्ता है, और कहीं बाग-बगीचों में, तो कहीं खेल के मैदानों पर मीडिया घरानों के कराए गए कारोबारी कार्यक्रम छाए रहते हैं, फिर चाहे लोगों का बगीचे जाना रूके, या बच्चों का खेलना रूके। कहने के लिए सड़कों के नियम हैं कि उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, खेल के मैदानों के लिए तो राज्य सरकार के बार-बार के वायदे हैं कि उनका गैरखेल इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन राजधानी रायपुर में ही हम देखते हैं कि हर बड़े खेल मैदान पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं, कई संगठनों के व्यापार मेले चलते हैं, मीना बाजार लगे रहते हैं, और बड़े-बड़े अखबार वहां पर रियल स्टेट या ऑटो मोबाइल के मेले लगाते हैं। इन सबके बीच जिन दिनों में वहां कुछ नहीं लगे रहता, उतने दिन मैदान पर ऐसे गड्ढे रहते हैं कि वे खेलने लायक रह नहीं गए हैं। 

राज्य की सार्वजनिक जगहों को लेकर सरकार की कोई साफ नीति नहीं है। अगर कागज पर कुछ फैसले लिए भी गए हैं, तो कोई भी संगठन जाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत ले आते हैं। अधिकतर सार्वजनिक कार्यक्रमों को ऐसी जगहों पर किया जाता है कि लोगों के खेलकूद, उनकी सैर, इन सब पर सीधी चोट होती है। यह सिलसिला पूरी तरह खत्म होना चाहिए। मैदान खेल के लिए रहें, सड़कें चलने के लिए रहें, बाग-बगीचे सैर के लिए रहें, और स्टेडियम अधिकतम समय टूर्नामेंट के लिए रहें। राज्य में आम लोगों की कोई जुबान नहीं है, और जैसे ही कोई संगठन सत्तारूढ़ लोगों या ताकतवर लोगों का साथ पा जाते हैं वे सार्वजनिक जगहों पर कब्जा पा जाते हैं। आम जनता के आम लगते हुए हक उनकी रोज की जिंदगी के लिए बहुत खास होते हैं, और कोई भी जागरूक समाज अपने लोगों के हक इस तरह नहीं कुचलने देता। जनता के बीच के संगठनों को न सिर्फ ऐसे हादसे रोकने के लिए, बल्कि अपने रोज के आम हकों पर दावा करने के लिए भी खुद खड़ा होना होगा। भिलाई स्टील प्लांट की टाऊनशिप प्रदेश की सबसे अधिक व्यवस्थित और योजनाबद्ध बस्ती है, उसके बीच इस तरह का सड़क हादसा और अधिक गंभीर बात है। छोटी-छोटी जगहों पर ऐसे छोटे-बड़े अस्थाई कब्जों का सिलसिला खत्म किया जाना चाहिए। इसमें राज्य सरकार से लेकर स्थानीय संस्थाओं तक को अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
-सुनील कुमार