पिछले छह बरसों का क्या कोई ऐसा भी हफ्ता गुजरा है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को चौंका न दिया हो? और इस बार तो उन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ-साथ योरप के लोगों को भी चौंका दिया है क्योंकि वे यूरोपीय संघ के सत्ताईस ऐसे सांसदों की मेजबानी कर रहे हैं जिन्हें धारा 370 खत्म होने के बाद का कश्मीर देखना नसीब होगा। वह कश्मीर जिसे खुद के वहां के तीन-तीन भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी खिड़की के भीतर से देखना नसीब नहीं हो रहा है, कश्मीर में पैदा हुए और संसद में पहुंचे हुए गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, हिंदुस्तानी और विदेशी मीडिया को नसीब नहीं हो रहा है, दुनिया के इस महान लोकतंत्र रहे हिंदुस्तान के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान को डेढ़ सौ बरस गुलाम बनाकर रखने वाले अंगे्रजों के सांसदों और उनके यूरोपीय भाई-बहन गोरों को यह नसीब हो रहा है, तो यह दुनिया को चौंकाने वाली बात है।

लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक यूरोपीय संसद के इन सत्ताईस सांसदों में से कम से कम बाईस ऐसे हैं  जो कि अपने-अपने देशों में दक्षिणपंथी या कट्टर दक्षिणपंथी माने जाते हैं। वे इटली में परदेशियों के बसने के खिलाफ हैं, जो यूके को यूरोपीय संघ से अलग करना चाहते हैं, और जो एक दूसरे देश में आवाजाही, कामकाज के खिलाफ राष्ट्रवादी सांसद हैं। इनमें से एक ऐसे हैं जो कि अभी डेढ़ बरस पहले एक नेता पर भद्दी नाजीवादी टिप्पणी करने की वजह से यूरोपीय यूनियन के उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए थे। ईयू के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। कुछ दूसरे सांसद ऐसे आए हैं जो कि अपने देशों में मानवाधिकार उल्लंघन पर आंखें मूंदे रखते हैं। कोई सांसद ऐसा है जिसे इस बात पर हैरानी है कि हिटलर के इतने मानव संहार के बाद इतने यहूदी बच कैसे गए थे?

एक तरफ सीपीएम के सीताराम येचुरी ने इन सांसदों, ऐसे सांसदों के कश्मीर दौरे का विरोध किया है, और साथ-साथ दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के सांसद, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस दौरे को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें हैरानी है कि विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के सांसदों के व्यक्तिगत तौर पर जम्मू-कश्मीर इलाके का दौरा करने के इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा- यह हमारी राष्ट्रनीति से पीछे हटना है, मैं सरकार से यह दौरा रद्द करने की अपील करता हूं, क्योंकि यह अनैतिक है। कांगे्रस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाने के लिए योरप के सांसदों का स्वागत किया जा रहा है जबकि भारतीय सांसदों के कश्मीर दौरे पर प्रतिबंध लगाकर रखा गया है, यह बहुत गलत है। कांगे्रस के जयराम रमेश ने लिखा है- जब भारतीय नेताओं को जम्मू-कश्मीर के लोगों से मिलने से रोका जा रहा है तो सीना ठोककर राष्ट्रवाद की बात करने वालों ने क्या सोचकर यूरोपीय नेताओं को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दी? उन्होंने कहा कि यह सीधे-सीधे भारत की अपनी संसद और हमारे लोकतंत्र का अपमान है।

इन तथ्यों से यह मामला साफ है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किस तरह अंतराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के आज के हालात पर सकारात्मक बातें कहलवाने के लिए यह काम कर रहे हैं। भारत सरकार के रूप में उनका यह काम ठीक है क्योंकि सरकार को अपने फैसले के पक्ष में डिंडोरा पीटने का हक है, यह उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे नफे  के बजाय सरकार को नुकसान ज्यादा होते दिख रहा है। और यह नुकसान महज सरकार का नहीं है, यह पूरे देश का नुकसान है जिसकी साख इस बात से चौपट होगी कि चुनिंदा कट्टरपंथी और नफरतजीवी फिरंगी सांसदों को लाकर उनसे भारत जैसा लोकतंत्र एक चरित्र प्रमाणपत्र हासिल करने जा रहा है। आजादी की पौन सदी बाद भी अगर गोरों से सर्टिफिकेट अपनी खुद की संसद के समर्थन से अधिक मायने का समझा जा रहा है, तो यह भारतीय लोकतंत्र की बड़ी शिकस्त है और उसकी बड़ी बेइज्जती है। कश्मीर के हालात को हिंदुस्तानी संसद और सांसदों की नजरों से दूर रखकर विदेशी सांसदों को कश्मीर दिखाने पर खुद भाजपा के एक जानकार और जागरूक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है, उससे अधिक हम क्या कहें? मोदी ने देश के लोगों को चौंकाने का सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रखा है, लेकिन इससे उनके भक्तों से परे, और आए हुए कट्टरपंथियों से परे शायद ही किसी और तबके में उनका, देश का, और भारतीय लोकतंत्र का सम्मान बढ़ेगा। कश्मीर के लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा।
-सुनील कुमार

विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए या नहीं इस पर देश के लोग दो खेमों में बंट गए हैं। इन खेमों के आकार देश में मोदी की शोहरत वालों, और मोदी पर तोहमत वालों के आकार के हो सकते हैं, लेकिन इतिहास को गिनाने के लिए तो गिनती के दस्तावेज काफी होते हैं, और इतिहास जनमत संग्रह तो होता नहीं है। देश के इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि सावरकर ने एक वक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, और फिर जेल से ही उन्होंने अंग्रेजों से बार-बार माफी मांगते हुए अपनी रिहाई करवाई थी, अंग्रेज सरकार के लिए वफादारी के वायदे लिखकर दिए थे, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, अंग्रेज सरकार से गुजारा-भत्ता या पेंशन हासिल की थी, उसे बढ़ाने की मांग भी की थी। वे गांधी हत्या के मुकदमे में भी घिरे थे, और बाद में सुबूत न मिलने पर बरी किए गए थे। अब महाराष्ट्र चुनाव के पहले भाजपा ने महाराष्ट्र के इस बेटे को भारत रत्न देने की घोषणा की थी जो कि पूरी तरह केन्द्र सरकार के हाथ की बात है, और एनडीए की गठबंधन सरकार के भीतर भला भाजपा या नरेन्द्र मोदी-अमित शाह की घोषणा का कौन विरोध कर सकते हैं? 

अब सवाल यह उठता है कि गांधी के हत्यारों के साथ बड़े गहरे रिश्तों वाले और अंग्रेजों की वफादारी की कसमें खाने वाले, अंग्रेजों से पेंशन पाने वाले को अगर भारत रत्न दिया जाता है, तो फिर यह सरकारी सम्मान और किसी भी, कैसे को भी क्यों नहीं दिया जा सकेगा? इसलिए जब सत्ता की ताकत किसी को अच्छी तरह दर्ज इतिहास को खारिज करते हुए, लोगों के हाथ के लिखे हुए माफीनामे को अनदेखा करते हुए, सरकारी खजाने से पेंशन मिलने के खातों को अनदेखा करते हुए देश का रत्न साबित करने का हक देता है, तो क्या सचमुच ही लोकतंत्र में ऐसा कोई हक रहना चाहिए? और इस बात को हम आज पहली बार इस सिलसिले में नहीं उठा रहे हैं, बरसों से हम लगातार यह लिखते आ रहे हैं कि सरकारों को किसी भी सम्मान या पुरस्कार देने से अपने को अलग रखना चाहिए। जो सरकारें वोटों की बदौलत बनती हैं, उनके समझौतापरस्त होने की गारंटी रहती है, और ऐसे में उन सरकारों को कैसे यह हक दिया जा सकता है कि वे अपनी मर्जी से लोगों का सम्मान करें? किसी चुनाव के पहले, किसी धर्म या जाति के लोगों को खुश करने के लिए, किसी के रिश्तेदारों का समर्थन संसद या विधानसभा में पाने के लिए जो सम्मान दिए जा सकते हैं, उन सम्मानों का वैसे भी क्या महत्व रहता है? इस बात को हम पहले भी दस-दस बार लिख चुके हैं कि सरकारों को सम्मान और पुरस्कार के कारोबार से अपने को परे रखना चाहिए। सरकारी सम्मान-पुरस्कार कभी विश्वसनीय या सम्माननीय नहीं हो सकते। देश में हर बरस दर्जनों लोगों को पद्मश्री, पद्मभूषण, और पद्मविभूषण जैसे सम्मान दिए जाते हैं। और तो और प्रणब मुखर्जी जैसे पेशेवर सत्ता-नेता को भी इनमें से कोई सम्मान दिया जा चुका है जबकि वे यूपीए की दोनों सरकारों के हर उस फैसले में शामिल थे जिन्हें बाद में भ्रष्ट पाया गया था। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मान देने का हक भी अगर सरकार को होता है, तो ऐसे हक को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और अब तो बात देश के सबसे बड़े सम्मान की आ गई है, और देश के एक सबसे ही विवादास्पद आदमी को जब उसे देने की राजनीतिक घोषणा हो चुकी है, तो देश के समझदार तबके को एक बार फिर यह सोचना चाहिए कि क्या कोई भी सरकारी अलंकरण जारी रहने चाहिए? दिक्कत यह है कि देश के बड़े-बड़े लेखक और विचारक, कलाकार और फिल्मकार बीते बरसों में इन सम्मानों को खुशी-खुशी हासिल करते रहे हैं, और देश के गिने-चुने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे मना किया हो। इसलिए उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि सरकारी सम्मानों को खत्म करने पर अधिक लोग बात करेंगे, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि इसके पहले न हो पाया तो न सही, कम से कम अब तो राष्ट्रीय सम्मान-पुरस्कार बंद कर दिए जाएं ताकि इसके विरोध में लोग अपने को मिले ऐसे सम्मान-पुरस्कार लौटाने को मजबूर न हों। आज तो भारत रत्न पाने वाले अधिकतर लोग गुजर चुके हैं, और वे लोग अपने तमगे लौटाने के लिए भी लौट भी नहीं सकते। 
-सुनील कुमार

पड़ोस के देश भारत के साथ तुलना न भी की जाए, तो भी पाकिस्तान की हालत अपने आपमें बहुत ही खराब है। एक प्रधानमंत्री इमरान खान जिनके चुनकर आने के वक्त से यह चर्चा रही कि वे फौज की मदद से जीतने वाले नेता हैं, और फौज की मेहरबानी से ही प्रधानमंत्री हैं, वे कम से कम आज तो जाहिर तौर पर फौज के मोहताज दिख रहे हैं। इमरान के खिलाफ उनके राजनीतिक विरोधियों ने एक आजादी मार्च निकालने की घोषणा की, तो इस विपक्षी नेता से मिलकर पाकिस्तानी फौज के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वे आजादी मार्च न निकालें। ऐसी खबरें आई हैं कि फौज ने पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंचने वाली सड़कों को खोद दिया है ताकि प्रदर्शन के लिए आने वाली गाडिय़ां न पहुंच पाएं। फौज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि इमरान के खिलाफ कोई जंगी प्रदर्शन न हो पाए। और दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके खिलाफ आजादी मार्च की योजना से भारत खुश है, और इस प्रदर्शन को विदेश से समर्थन हासिल है। इमरान ने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन कश्मीर के मुद्दे को नुकसान पहुंचाएगा। विपक्ष के नेता फजल उर रहमान ने इमरान का इस्तीफा मांगते हुए फौज की सलाह को खारिज कर दिया है, और प्रदर्शन करने की घोषणा की है। 

पाकिस्तान के हाल पर लिखने के लिए भारत के साथ उसकी कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है। यह समझने की जरूरत जरूर है कि उसका यह बुरा हाल क्यों हुआ है। एक ही दिन आजाद हुए ये दोनों देश आज इतने फर्क वाले क्यों हो गए हैं? पाकिस्तान शुरू से ही धर्म के आधार पर बना हुआ देश रहा, और वहां पर धर्मान्ध कट्टरपंथियों की ताकत लगातार बढ़ती रही। पाकिस्तान में लंबे समय से आजादी के बाद से ही कई बार फौजी हुकूमतें आईं जिन्होंने निर्वाचित नेताओं को जेल में डाला, फांसी चढ़ाया, या देश के बाहर रहने को मजबूर किया। धार्मिक कट्टरपंथियों के अलावा पाकिस्तान ने समय-समय पर अपने सरहदी मकसदों से जिस तरह हमलावर आतंकियों को बढ़ावा दिया, वह भी उसे घुन की तरह खोखला करने वाला काम साबित हुआ। मीडिया की आजादी को कुचलने का काम हुआ, सामाजिक आंदोलन खत्म कर दिए गए, और सवालों का जवाब गोलियों से देने का सिलसिला चलते रहा। इस देश में मजहब को इतनी अहमियत दी गई कि लोगों की रोटी, कपड़े, और मकान की जरूरतें किनारे धरी रह गईं, और एक वक्त ऐसा आया जब इसके नेताओं ने खुलकर कहा कि वे चाहे घास खाकर जिंदा रह लेंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे, और आज यह देश परमाणु हथियारों पर तो बैठा है, लेकिन इसके औजार खाली पड़े हैं, लोगों के रोजगार गायब हैं, फौज से लेकर कट्टरपंथियों तक, और आतंकियों तक हर कोई बेकाबू है। जो अकेली वजह इस देश के बनने से लेकर अब तक सबसे अधिक बर्बाद करने वाली दिखती है वह मजहबी कट्टरता है जो कि जाने कब अपना दायरा पार करके धर्मान्ध हमलावर आतंक में बदल गई, और फौज की सियासी हसरतें बढ़ती चली गईं। 

पाकिस्तान आज एक तरफ अमरीका और दूसरी तरफ चीन के रहमोकरम पर दो वक्त की रोटी पा रहा है, लेकिन उसका अपना हाल बड़ा फटेहाल है। इंग्लैंड में पढ़े हुए एक के बाद दूसरे प्रधानमंत्री भी इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुल्क की बदहाली एक कैंसर की तरह लाइलाज हो चुकी दिखती है। आज दुनिया में जगह-जगह पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह माना जा रहा है, और उस पर खुलकर चर्चा हो रही है। इस हाल को देखकर दुनिया के बाकी देशों को कई किस्म के सबक लेने की जरूरत है कि किस तरह राजनीति में धर्म का घालमेल देश को अराजक बनाता है, और बर्बाद करता है। यह भी समझने की जरूरत है कि जब देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक-एक कर कमजोर और खत्म किया जाता है, तो देश के लोगों को लोकतंत्र से परे फौज पर भरोसा होने लगता है, कानून अपने हाथ में ले लेना आसान और बेहतर लगने लगता है। यह पूरा सिलसिला पाकिस्तान की इस खतरनाक नौबत को तो बताता ही है, लेकिन कमजोर और खोखले हो चुके एक लोकतंत्र के पड़ोस के देशों पर कई किस्म के खतरे भी बताता है। दुनिया में यह उत्तर कोरिया के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां के लोग, जिम्मेदार और ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए लोग लापरवाही से परमाणु हथियारों की चर्चा करते हैं, उनके इस्तेमाल की चर्चा करते हैं। हाल यह है कि पाकिस्तान को अपने गंभीर बीमार लोगों को इलाज के लिए हिन्दुस्तान भेजना पड़ता है, लेकिन वह अपने परमाणु हथियारों के दंभ को छोड़ नहीं पा रहा है। किसी भी ऐसे देश में परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है जहां पर किसी पल भी फौज हुकूमत सम्हाल सकती है, या फौजी निगरानी के बीच भी मजहबी आतंकी किसी भी हथियार तक पहुंच सकते हैं। आर्थिक रूप से दीवालिया हो चुके इस देश में निराशा इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने लोगों को उसके बीच फख्र की एक वजह देने के लिए देश की सरकार या फौज पड़ोसी पर हमला करके एक जंग की तरफ लोगों का ध्यान बांट सकती है। पाकिस्तान के पड़ोसी लोकतंत्रों को इस नौबत से खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पड़ोस में कमजोर लोकतंत्र सब पर बड़ा खतरा रहता है।
-सुनील कुमार

एक तरफ जब महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे दो पुराने कांग्रेसी रहे हुए राज्यों में कांग्रेस सीटें बढ़ाकर भी सरकार बनाने से बहुत दूर है, उस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत कुछ दूसरे रिकॉर्ड भी कायम कर रही है। बस्तर में इतनी जल्दी-जल्दी दो उपचुनाव हुए जिनमें पिछले दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के नक्सल-हिंसा शिकार विधायक की खाली हुई सीट पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि दंतेवाड़ा विधानसभा में जीत की लीड का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। वह जीत इस मायने में भी अधिक मायने रखती थी कि वहां पर भाजपा ने नक्सल-हिंसा के शिकार हुए विधायक भीमा मंडावी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया था, और ताजा-ताजा हादसे की याद के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने वहां भाजपा को कड़ी शिकस्त दी थी। अब दो महीने के भीतर के चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सारी कोशिश के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में जीत हासिल की है, वह देखने लायक है। 

जैसा कि भारत के अधिकतर प्रदेशों में आमतौर पर कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रहने पर होता है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का संगठन मोटेतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर ही चलता है। ऐसे में अगर चित्रकोट में कांग्रेस की हार हुई होती, तो इसकी तोहमत भूपेश बघेल पर ही लगती, और अगर जीत हुई है, तो उसके हकदार भी भूपेश बघेल और कांग्रेस संगठन हैं। इस नतीजे के बाद अब राज्य के दोनों बड़े आदिवासी इलाकों से भाजपा पूरी तरह खत्म हो गई है, और विधानसभा में बस्तर और सरगुजा से कोई भाजपा विधायक नहीं रहेंगे। यह एक अलग बात है कि इन दोनों ही आदिवासी इलाकों में भाजपा के एक-एक सांसद जरूर हैं। छत्तीसगढ़ के इन दोनों उपचुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में जिस दम-खम और एकता के साथ चुनाव लड़ा, उसका मुकाबला भाजपा नहीं कर पाई। लेकिन इन दोनों जीत का श्रेय सिर्फ चुनाव अभियान को देना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान अपने घोषणापत्र के वक्त से आदिवासी इलाकों के लिए जो बड़ी बातें कही थीं, और उन्हें राज्य में सरकार बनते ही जिस तरह पूरा करना शुरू किया था, उसका खासा असर हुआ था। और नतीजा यह था कि लोकसभा चुनाव के वक्त राज्य की 11 सीटों में से जो दो लोकसभा सीटें कांग्रेस को हासिल हुईं, उनमें से एक आदिवासी बस्तर सीट भी थी। कांग्रेस ने जिस तरह टाटा के लिए ली गई आदिवासी जमीन उसके मालिकों को वापिस की, वह बस्तर में एक अनोखा काम था, और उसका असर उन आदिवासियों पर भी हुआ जिनकी जमीनें नहीं गई थीं। दूसरा फर्क यह हुआ कि भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की हिंसा बहुत कम हुई क्योंकि पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों को यह समझ आ गया कि उनके जुर्म अब पिछले बरसों की तरह बर्दाश्त नहीं होंगे। आदिवासियों के लिए यह एक बड़ा फर्क था कि उन्हें इंसानों की तरह माना जाने लगा, और हमारा यह मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस मोर्चे पर कड़ाई से आदिवासियों के मन में कांग्रेस के लिए जगह बनी है। फिर ऐसी भी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री हाट बाजार स्वास्थ्य योजना के तहत पूरे बस्तर में ही जगह-जगह जिस तरह मड़ई और बाजार में क्लिनिक लगाकर इलाज किया गया, दवाईयां दी गईं, उसका भी असर हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में सुपोषण योजना को जितने आक्रामक तरीके से लागू किया है, उसका भी असर इस उपचुनाव में देखने मिला है। एक और बड़ी चीज जिसका असर इस चुनाव पर हुआ होगा, वह है तेंदूपत्ता का दाम बढ़ाना, और उसका बोनस बढ़ाना, लघु वनोपज का दाम बढ़ाना। इन बातों का असर पूरे प्रदेश के जंगल वाले इलाकों में होना तय है, और दंतेवाड़ा-चित्रकोट की जीत में इसका भी योगदान रहा होगा। 

अब मोटेतौर पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे निपट गए हैं, उपचुनाव भी फिलहाल निपट गए हैं, और भूपेश बघेल एक विजेता की तरह उभरकर सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव में जहां पूरे देश में कांग्रेस की सीटों में बहुत मामूली बढ़ोत्तरी हुई थी, वहां पर छत्तीसगढ़ में सीटें बढ़कर एक से दो हुई थीं, जो बहुत अच्छी कामयाबी नहीं थी, तो बहुत बुरी भी नहीं थी। आने वाले महीनों में प्रदेश में म्युनिसिपल और पंचायत चुनाव होंगे, और वह भूपेश बघेल सरकार, और कांग्रेस संगठन दोनों के लिए एक बड़ी कसौटी होगी। फिलहाल कांग्रेस के लिए यह खुशी मनाने का मौका है, और भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में एक लंबे आत्ममंथन का मौका भी है, और म्युनिसिपल-पंचायत के चुनावों में अपनी वापिसी की कोशिश करने का भी। कुल मिलाकर इन दो उपचुनावों के बाद भूपेश बघेल संगठन के भीतर भी अधिक ताकतवर और कामयाब होकर उभरे दिखते हैं। 
-सुनील कुमार

जम्मू-कश्मीर के जम्मू इलाके में आठ बरस की एक मुस्लिम खानाबदोश बच्ची के साथ मंदिर में पुजारी से लेकर पुलिस तक, एक घर की दो पीढिय़ों तक के लोगों ने जिस तरह गैंगरेप किया था, और अपने परिचितों को बुला-बुलाकर बलात्कार करवाया था, बाद में उस बच्ची की हत्या कर दी थी, उस मामले की जांच करने वाली राज्य की पुलिस के खिलाफ अदालत ने साजिश करने की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। देश को याद होगा कि कठुआ रेप-मर्डर नाम से चर्चित इस मामले में हिन्दू बलात्कारियों को बचाने के लिए देश के कई हिन्दू संगठनों ने तिरंगे झंडे लेकर जुलूस निकाले थे, इनमें राज्य के दो भाजपा मंत्री भी शामिल थे जिन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। और जम्मू में तो हालत यह थी कि इस बच्ची का मामला लडऩे से वकीलों को रोका गया था, और वैसे बागी माहौल में एक हिन्दू महिला वकील ने बड़े हौसले के साथ हत्यारे-बलात्कारियों को सजा दिलवाने में कामयाबी पाई थी। अब इस बच्ची के रेप-मर्डर की जांच करने वाली विशेष पुलिस टीम के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज हो रही है कि उसने कुछ बेकसूर लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए दूसरे लोगों की हिंसक प्रताडऩा की थी। जाहिर है कि मामले की जांच में राज्य पुलिस की यह टीम जिसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे, उन्होंने बेईमानी की थी, और बाद में सुबूत नष्ट करने के लिए भी कुछ पुलिसवाले गिरफ्तार हुए थे। आज मुद्दे की बात यह है कि इस भयानक रेप-हत्या मामले में झूठे गवाह तैयार करने के जुर्म में अदालत के आदेश से पुलिस की विशेष जांच टीम पर एफआईआर हो रही है। 

इस मामले को देखकर छत्तीसगढ़ राज्य के शुरू के तीन बरसों का सबसे चर्चित जग्गी हत्याकांड याद पड़ता है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष और तत्कालीन एनसीपी नेता विद्याचरण शुक्ल के एक करीबी, रामावतार जग्गी, को खुली सड़क पर मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बंगले पर आने-जाने वाले लोगों ने मार डाला था। इस मामले में हत्या के तुरंत बाद हत्यारों को भगाने के लिए, जांच को बर्बाद करने के लिए, और बेकसूरों को फंसाने के लिए रायपुर पुलिस के उस वक्त के कुछ अफसरों को अदालत से सजा हुई थी, वे बर्खास्त हुए थे। रायपुर का वह हत्याकांड उस वक्त सत्ता का संरक्षण प्राप्त हत्यारों को बचाने के लिए था, लेकिन वह सबसे पहले साजिश में शामिल पुलिसवालों पर भारी पड़ा था, और बर्खास्तगी के बाद भी ऐसे कई पुलिसवाले अभी ऊपर की अदालत में मुकदमा झेल ही रहे हैं। देश में जगह-जगह ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पुलिस की साजिश, उसकी हिंसा, और उसके जुर्म पर दस-बीस बरस बाद भी सजा होती है, और लंबी-चौड़ी सजा होती है, बहुत से लोग बहुत बरसों के लिए, पूरी जिंदगी के लिए जेल चले जाते हैं। 

ऐसे मामलों को देखकर यह लगता है कि पुलिस को सत्तारूढ़ नेताओं या अपने बड़े अफसरों के कहे हुए भी किसी जुर्म में भागीदार नहीं बनना चाहिए क्योंकि अब अदालतों में कई किस्म के सुबूत जुर्म को साबित करने के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। मोबाइल फोन के डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, और फोरेंसिक लैब में साबित सुबूत लगातार अधिक कारगर होते जा रहे हैं। लोगों की कानूनी जागरूकता भी बढ़ी है, और कमजोर तबकों की कानूनी मदद के लिए कुछ जनसंगठन भी सामने आए हैं। बस्तर जैसे नक्सलग्रस्त इलाके में सरकारी बंदूकों की लंबी मौजूदगी से वहां सत्ता की हिंसा के भी अनगिनत मामले सामने आए हैं जिनमें से कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। लोगों को याद होगा कि पंजाब के आतंकवाद के दिनों में वहां के पुलिस-मुखिया केपीएस गिल की अगुवाई में पुलिस और सुरक्षा बलों ने जो हिंसा की थी उसे लेकर दशकों बाद भी अदालतों से गिल के पुलिसवालों को उम्रकैद जैसी सजा हुई हैं, और आज के कुछ बरस बाद अगर बस्तर में कई बरस पहले पुलिस और सुरक्षा बलों के जुर्म सजा पाएं, तो भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। 

हमारा ख्याल यह है कि बेकसूरों को जैसे गंभीर जुर्म में फंसाने की बात साबित होती है, उन जुर्मों के लिए जिन सजाओं का प्रावधान होता है, उतनी सजा साजिश करने वाले पुलिसवालों को दी जानी चाहिए। हत्या या बलात्कार का झूठा जुर्म किसी पर थोपने की साजिश के लिए पुलिस को उतनी ही कैद देनी चाहिए जितनी कि हत्या या बलात्कार के जुर्म में दी जा सकती थी। ऐसा इसलिए जरूरी है कि अगर किसी बेकसूर को ऐसी सजा दिलवाना कामयाब हो गया होता, तो पुलिस को बनाने का पूरा मकसद ही उल्टा साबित हो जाता। मुजरिम पुलिस को जल्द से जल्द, और अधिक से अधिक सजा इसलिए भी होनी चाहिए कि देश में दूसरी जगहों पर भी पुलिस को ऐसी साजिश का हौसला न हो।
-सुनील कुमार

पश्चिम बंगाल की भाजपा के बारे में एक खबर है कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने वहां के अपने नेताओं को नसीहत दी है कि नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के विचारों को लेकर उनकी आलोचना न करें। ऐसी खबर है कि पार्टी को लगता है कि बंगाल के लोग जिस नोबल विजेता पर गर्व कर रहे हैं, उसकी आलोचना से पार्टी का राजनीतिक नुकसान हो सकता है। कहने के लिए तो यह बात छोटी सी है, लेकिन आज देश के व्यापक संदर्भ में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। अभिजीत बनर्जी के खिलाफ शुरूआत मोदी सरकार के एक प्रमुख भाजपा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की जब उन्होंने अभिजीत बनर्जी का मखौल उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने कांगे्रस के चुनाव अभियान के एक प्रमुख नारे, न्याय नाम के कार्यक्रम को तैयार करने में सैद्धांतिक मदद की थी जिसे देश की जनता ने चुनाव में पूरी तरह खारिज कर दिया। नेताओं का एक-दूसरे के खिलाफ ओछा और नाजायज बोलना तो चलते रहता है, लेकिन दुनिया ने जिस अर्थनीति को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके पीछे के तीन अर्थशास्त्रियों को नोबल पुरस्कार का हकदार माना, उसकी खिल्ली उड़ाकर भाजपा कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। और फिर एक बात यह भी है कि देश के पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी और एनडीए को ऐतिहासिक जनसमर्थन मिलने से कांगे्रस की न्याय नामक योजना जनता ने खारिज कर दी ऐसा सोचना अपने-आपमें एक राजनीतिक अपरिपक्वता से किया गया अतिसरलीकरण है, और पीयूष गोयल जैसे परिपक्व को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।

किसी के विचारों से, किसी के सिद्धांतों से असहमति एक बात है, लेकिन उसे खारिज करते हुए किसी चुनाव के नतीजों को उसी एक बात से जोड़कर देखना एक बड़ी चूक है। चुनाव के नतीजे एक बहुत ही जटिल फैसला होते हैं, और मतदाताओं के सामने मौजूद विकल्पों के बीच से वे किन मुद्दों से कितना प्रभावित होते हैं, इसका अंदाज लगाना आसान नहीं होता। और फिर हिंदुस्तान के चुनाव पिछले बरसों में लगातार एक मैनेजमेंट का करिश्मा भी साबित होते आए हैं, इसलिए एक अर्थशास्त्री के सिर पर उसका घड़ा नहीं फोडऩा चाहिए। और फिर इस अर्थशास्त्री के साथ तो यह भी जुड़ा हुआ है कि वह दुनिया के गरीबों की मददगार अर्थनीतियों के लिए जाना जाता है। उसकी खिल्ली उड़ाना आत्मघाती ही हो सकता है। अभिजीत बनर्जी के पहले अमत्र्य सेन भी बंगाल के, गरीबों के अर्थशास्त्री रहे, नोबल विजेता रहे, लगातार गरीबों की भलाई की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जाने जाते रहे, और मोदी सरकार उनसे पूरी तरह असहमत रही। लेकिन उनकी खिल्ली उड़ाने से केंद्र सरकार या भाजपा का नुकसान छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज यहां इस मुद्दे पर लिखने का मकसद महज अभिजीत बनर्जी के बारे में लिखना नहीं है, आज हिंदुस्तान में लोगों को असहमति की वजह से बोलते हुए यह जरूर देखना चाहिए कि उनकी आलोचना नाजायज तो नहीं हो जा रही है? यह बात सावरकर को लेकर भी लागू होती है, और कई दूसरे लोगों को लेकर भी। आलोचना जहां नाजायज होती है, वहां वह आत्मघाती और प्रतिउत्पादक (काउंटरप्रोडक्टिव) हो जाती है। आज ही एक वरिष्ठ स्तंभकार ने इस बारे में लिखा है कि जनसंघ की आलोचना करते हुए इंदिरा ने कभी उसे हिंदू पार्टी कहकर नहीं कोसा, उसे बनियापार्टी कहकर कोसा। उनका मानना है कि यह इंदिरा की सोची-समझी रणनीति थी कि वे देश के हिंदुओं की विशाल आबादी को अपने बयानों से अपने खिलाफ करने की चूक नहीं कर रही थीं। चुनावी राजनीति पर आधारित भारतीय लोकतंत्र में सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हुए भी सामान्य समझबूझ को ताक पर धरना न अच्छी रणनीति हो सकती, न ही समझदारी।
-सुनील कुमार

सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण तरीका संविधान पीठ होता है, और दो दिन बाद वहां इस मुद्दे पर जजों की बड़ी बेंच बैठकर विचार करेगी कि क्या बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर मंत्री और अफसर बयानबाजी कर सकते हैं? अदालत के सामने यह मुद्दा कुछ बरस पहले तब सामने आया था जब उत्तरप्रदेश में एक बलात्कार पर वहां के नेता आजम खां ने उसे राजनीति प्रेरित साजिश कहा था। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि उस वक्त भी इस लड़की के पिता की शिकायत पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को कटघरे में खड़ा किया था, तो उसके पहले ही हम आजम खां का बयान आते ही यह सुझा चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट को खुद होकर ऐसे बयानों पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, और बकवासी नेताओं को सजा देनी चाहिए। बाद में आजम खां से बहुत बुरी तरह माफी मंगवाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ तो दिया था, लेकिन इस मामले पर सैद्धांतिक और संवैधानिक सवालों पर विचार करना रह गया था जिसके लिए उस वक्त संविधान पीठ बनी थी, और वह अब सुनवाई शुरू करने वाली है। 

लोगों को याद होगा कि जब-जब नेता या अफसर ऐसे बयान देते हैं, हम कई बार उनके खिलाफ लिखते आए हैं। एक वक्त जब आसाराम को एक नाबालिग शिष्या के साथ बलात्कार की तोहमत का सामना करना पड़ा, तो देश में बहुत से भाजपा नेताओं ने इसे एक हिन्दू संत के खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया था। उस वक्त भी हमने खुलकर ऐसे बयानों के खिलाफ लिखा था और सुझाया था कि प्रदेशों और देश के महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार परिषद में बैठे लोग चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी की मर्जी से मनोनीत होते हैं, इसलिए वे ऐसे गंदे बयानों और बकवास पर भी कोई नोटिस जारी नहीं करते, तब तक जब तक कि ऐसे बयानों के पीछे कोई विपक्षी नेता न हो। यह समझने की जरूरत है कि जब सत्ता पर काबिज लोग ऐसे गंदे और हिंसक बयान देते हैं जो कि जांच भी शुरू होने के पहले फैसला देने के बराबर होते हैं, तो ऐसे बयान जांच एजेंसियों पर एक बड़ा भारी दबाव रहते हैं कि उन्हें सत्ता की मर्जी से ही जांच का नतीजा निकालना है। 

यह एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट बरसों बाद जाकर वही काम कर रहा है जिसके लिए हम हमेशा से उसे उकसाते आए हैं कि शिकायतकर्ता का इंतजार किए बिना सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बयानों को खुद होकर एक जनहित याचिका दर्ज करके बकवासी नेताओं को कटघरे में खींचना चाहिए। यह एक तकलीफदेह नौबत है कि ऐसे बयान आते और हिन्दुस्तानी लोकतंत्र को शर्मनाक बनाते हुए आधी सदी गुजर गई है, और उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट को यह सूझ रहा है कि सत्ता और राजनीतिक ताकत की ऐसी हिंसा पर काबू पाना चाहिए, और उसे शायद सजा भी देना चाहिए। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि गैरजिम्मेदारी से बयान देने वाले, शिकायतकर्ता पर आरोप लगाने वाले, उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले, और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने वाले नेताओं और अफसरों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि ये लोग जनता के पैसों पर तनख्वाह पाते हैं, और ताकतवरों की हिंसा की शिकार जनता के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए उनका चरित्र भी दागदार साबित करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कार्रवाई इसलिए करनी चाहिए कि देश की संसद में ऐसे बकवासी लोग भरे हुए हैं जो बलात्कार की शिकार बच्चियों को भी राजनीतिक साजिश बताते हैं, जो अपने बयानों से साम्प्रदायिक नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, जो इस देश के सद्भाव के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने में लगे रहते हैं। संसद के भीतर कही ऐसी बातें तो अदालत की बांहों से परे की रहती हैं, लेकिन जब-जब संसद के बाहर, विधानसभा के बाहर ऐसी गंदी और हिंसक बातें कही जाती हैं, तो उन पर कैद से कम किसी सजा का इंतजाम नहीं रहना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो बरसों से हमारे उठाए गए मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन साबित होगा। देश के कमजोर तबकों को, आम लोगों को इस फैसले का इंतजार रहेगा ताकि खास लोग उनके साथ अलोकतांत्रिक हिंसा करके शान से घूमते न रहें।
-सुनील कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में फिट इंडिया का एक नारा दिया है जिसमें लोगों की सेहत बेहतर बनाने के लिए अभियान छेडऩे की बात है। जब देश के लोगों की सेहत के बारे में सोचा जाता है, तो लोगों का रहन-सहन, शहरी आवाजाही, हवा का प्रदूषण, लोगों का खानपान, और जीवनशैली, ऐसी बहुत सी बातें सूझती हैं जिनमें बेहतरी की जरूरत है, और हिंदुस्तान को फिट बनाने के लिए ऐसी कई बिखरी-बिखरी बातों पर काम करने की जरूरत है।

आज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट और रेल्वे स्टेशनों को देखें, तो वहां खाने-पीने की अधिक से अधिक चीजें ऐसी मिलती हैं जिनसे सेहत खराब होती है। कारखानों में बने हुए सामानों में घी-मक्खन या तेल भरा रहता है, शक्कर और नमक जरूरत से ज्यादा रहते हैं, और मैदा भरा रहता है। कुल मिलाकर सेहत के लिए खराब सामान ही अधिक मिलते हैं। कोई यह सोचे कि किसी एयरपोर्ट पर फल खरीदकर खाया जाए, या बहुत सादा खाना खाया जाए, तो वह न एयरपोर्ट पर मुमकिन है, और न ही प्लेन में। कमोबेश ऐसा ही हाल रेल्वे स्टेशनों और टे्रन के भीतर कर दिया गया है जहां खानपान का ठेका दे दिया जाता है, और कोई भी सादी चीज रखकर ठेकेदार अपना नुकसान करना नहीं चाहते।

लेकिन बात महज सफर तक सीमित नहीं है, घर के बाहर खाने जाएं तो रेस्त्रां में कोई भी सामान आधा प्लेट नहीं मिलता, और जब लोगों की मेज पर जरूरत से अधिक सामान आ जाता है, जिसका भुगतान भी करना है, तो लोग उसे खा-पीकर खत्म करते हैं, और बदन का नुकसान करते हैं। आज किसी भी रेस्त्रां में फलाहार जैसा कोई विकल्प नहीं रखा जाता क्योंकि पचीस-पचास रुपये के फल को आखिर कितने दाम पर बेचा जाएगा? और तो और साधारण कमाई वाले लोगों के लिए जो इंडियन कॉफी हाऊस चलते हैं, वहां पर भी एक दोसा इतना बड़ा ही मिलता है कि उसे खत्म करने के लिए एक हट्टे-कट्टे इंसान की जरूरत पड़ती है। कई बरसों से यह चर्चा चल रही है कि रेस्त्रां में आधा प्लेट खाना भी मिलना चाहिए ताकि लोग अपनी भूख जितना खाएं, अपने भुगतान जितना नहीं, लेकिन ऐसा कोई नियम आजतक बन नहीं पाया है।
अभी दुनिया की सेहत का एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे सामने आया है जिसके शुरू के पचास से अधिक देशों को देखें, तो उसमें हिंदुस्तान का कहीं नाम भी नहीं है। पूरी लिस्ट दिखी नहीं, इसलिए पचास के बाद भी हिंदुस्तान कहां है यह पता नहीं। एक तरफ तो यह देश प्राकृतिक जीवनशैली, प्राकृतिक चिकित्सा, योग पर आधारित जीवन, और आयुर्वेद जैसी बातों पर गर्व करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सेहत का हाल बहुत खराब है। भारत में डायबिटीज के मरीज अंधाधुंध रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मानसिक सेहत बहुत बुरी नफरत और हिंसा से भरती चली जा रही है, और शहरों का प्रदूषण लोगों की जान ले रहा है, चारों तरफ तंबाकू और गुटखा से मौतें बढ़ रहीं हैं। शारीरिक से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक गड़बड़ है और निजी सेहत से लेकर सामाजिक और सामुदायिक सेहत खतरे मेें है। इसके तमाम पहलुओं पर गंभीरता से सोचने-विचारने की जरूरत है।
-सुनील कुमार

सोशल मीडिया पर जिंदगी, अपनी मर्जी की, या फिर...

एक जागरूक पाठक ने पिछले दिनों एक अखबारनवीस को फोन करके इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि गांधी जयंती पर इस बरस लोगों ने सोशल मीडिया पर मानो गांधी का बहिष्कार कर दिया है। लेकिन अखबारनवीस का तजुर्बा इससे ठीक उल्टा था, और उसकी नजर में इस बरस गांधी पर पहले से अधिक लिखा गया था। तजुर्बे का यह इतना बड़ा फर्क कैसे आया? दरअसल सोशल मीडिया खुली जगह पर एक बड़े बुलबुले की तरह रहता है जिसे जिस तरफ से देखा जाए, वह उसी तरफ के रंगों को अधिक दिखाता है, उसी तरफ की तस्वीर दिखाता है। होता यह है कि लोग, खासकर सोचने-समझने वाले लोग, दोस्तों का अपना दायरा अपनी विचारधारा और अपनी पसंद-नापसंद के आधार पर तय करते चलते हैं। इसी आधार पर नए लोग जुड़ते जाते हैं, पुराने लोगों में से कुछ लोग घटते जाते हैं। और फिर इसके ऊपर फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया का अपना कम्प्यूटर एल्गोरिदम होता है जो आपकी पसंद-नापसंद को आपके बताए बिना भी समझते चलता है, और हिन्दी फिल्म के एक पुराने गाने की तरह काम करता है- जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे...।

सोशल मीडिया एक इतनी अधिक नियंत्रित दुनिया है कि जिसमें लोग अपने पसंद के लोगों से घिर जाते हैं, पसंद के मुद्दों से भी, और नापसंद लोगों को दूर रखना बड़ा आसान है उन्हें ब्लॉक करके, या उन्हें 30 दिनों के लिए नजरों से दूर करके। जो लोग यह मानकर चलते हैं कि सोशल मीडिया पर तरह-तरह की विचारधाराओं के बीच अच्छी बहस की गुंजाइश रहती है, तो वह कम ही लोगों के साथ, कम ही मामलों में रहती है। अधिकतर तो एक ही विचारधारा के लोग जुटने लगते हैं, और एक-दूसरे को सुहाती बातें करने लगते हैं, क्योंकि असहमति पर दूसरे लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है, उसे बर्दाश्त करना भी आसान होता नहीं है। फिर यह भी है कि सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी को एक खुली किताब की तरह भी सामने रख देता है, और हिन्दुस्तान में जिस तरह सरकारों का, सत्तारूढ़ लोगों का बर्दाश्त कम होते चल रहा है, उससे भी लोगों को अपने हमख्याल लोगों के बीच रहना अधिक महफूज लगता है कि उनमें से कोई सत्ता तक उनकी शिकायत नहीं करेंगे, और आज के वक्त में सत्ता महज सत्तारूढ़ पार्टी या मंत्री-अफसर नहीं होते, समाज के कोई भी ताकतवर तबके सत्ता की एक किस्म तो होते ही हैं। 

सोशल मीडिया ने एक तरफ जहां लोगों के लिए सोचने-समझने और बातचीत की पूरी दुनिया खोल दी है, वहीं दूसरी तरफ उसने लोगों को अपनी दुनिया का आकार, उसकी किस्म, उसके लोग छांटने का जो अभूतपूर्व मौका दिया है, वैसा तो इंसान के समाज में पहले कभी भी नहीं था। लोगों को न अपने रिश्तेदार छांटने मिलते थे, न ही अपनी क्लास के बाकी बच्चे, और न ही अड़ोस-पड़ोस। लोगों को अपनी स्कूल या कॉलेज की टीम के बाकी लोग भी छांटने का मौका नहीं मिलता था, और न ही अपने साथ काम करने वाले दूसरे लोग छांटने मिलते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों को ऐसे परले दर्जे का छंटैल बना दिया है कि वे बात-बात को छांटते चलते हैं। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर लोगों को यह पसंद भी हासिल है कि वे किन शब्दों को देखना नहीं चाहते। फेसबुक पर कुछ दूसरे तरह का काबू हासिल है। मतलब यह कि लोग अपनी ही पसंद की दुनिया में जीते हैं, और नतीजा यह होता है कि किसी को लगता है कि सोशल मीडिया पर गांधी का बहिष्कार चल रहा है, किसी को लगता है कि मोदी का कीर्तन चल रहा है, किसी को लगता है कि गोडसे की स्तुति हो रही है, और किसी को लगता है कि किसी किस्म की नफरत फैलाई जा रही है।

लाखों बरस से इंसानों ने इस तरह के काबू को कभी देखा-सुना नहीं था। पिछले 50 हजार बरस से अधिक का इंसानों का ताजा इतिहास हाल के कुछ बरसों में, खासकर अभी के दस-बीस बरस में जिस तरह बदल गया है, उसके साथ लोग जी तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीना सीख लिया है, या मान लेना भी कुछ गलत होगा। आज जिस तरह सामाजिक अंतरसंबंध बदल रहे हैं, लोगों की सोच को पल-पल हथौड़ा लग रहा है, या लोगों को सहलाया जा रहा है, वह सब भी बिल्कुल नया है। इंसान का दिमाग एकदम से ऐसे माहौल के लिए तैयार हो गया होगा, ऐसा माना नहीं जा सकता। इसलिए सोशल मीडिया से निजी सोच, निजी जीवन, और सामाजिक अंतरसंबंधों पर  क्या असर पड़ रहा है यह अंदाज लगाना आसान नहीं है। 

अभी-अभी हिन्दुस्तान के बाहर की एक महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फेसबुक पर किसी राजनीतिक दल या नेता का प्रचार इतना आसान है कि फेसबुक की बनाई हुई नीतियों की कोई रोक वहां काम नहीं करती। उसने फेसबुक पर ही एक इश्तहार डलवाया जिसमें लिखा था कि फेसबुक और उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना समर्थन दिया है। यह झूठा विज्ञापन देकर उसने साबित किया कि फेसबुक पर भुगतान करके कोई भी झूठी बात प्रचारित की जा सकती है। और आज जब लोग अपनी दुनिया को अपने बनाए हुए दायरे तक सीमित कर चुके हैं, तो वैसे में इस किस्म के नियंत्रित इश्तहारों से, जो कि कम्प्यूटरों की मेहरबानी से सीधे चुनिंदा लोगों तक पहुंचते हैं, दुनिया को काबू करना कितना आसान हो गया है। लोग समझ रहे हैं कि वे सोशल मीडिया पर अपनी दुनिया अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं, और हकीकत यह भी है कि वहां पर भुगतान करके लोग दूसरों की सोच को इस तरह प्रभावित भी कर रहे हैं!

महाराष्ट्र के एक बड़े सहकारी बैंक, पीएमसी के डूबने से उसमें जिंदगी भर की कमाई रखने वाले लोगों के मरने की नौबत आ गई है, बल्कि कुछ लोग मर भी गए हैं, कुछ लोगों के पास किडनी-ट्रांसप्लांट के बाद की जीवनरक्षक अनिवार्य दवाओं के लिए भी पैसे नहीं रह गए हैं, लेकिन उनकी याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, और उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। किसी भी मामले के हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मतलब कुछ महीनों से लेकर कुछ बरसों तक की देरी हो सकता है, और जब लोगों को बैंक में जमा अपनी रकम नहीं मिल पा रही है तो क्या वे सचमुच ही यह इंतजार कर सकते हैं? 

देश के कानून की मामूली समझ भी बताती है कि संपत्ति का अधिकार लोगों का बुनियादी अधिकार है, और केन्द्र सरकार से, रिजर्व बैंक से लाइसेंस पाने के बाद उनके प्रति जवाबदेही के साथ, उनकी जांच और निगरानी के तहत काम करने वाले बैंकों में अगर जालसाजी होती है, तो आरबीआई और केन्द्र सरकार को सीधे जवाबदेह रहना चाहिए। आज देश में मोदी सरकार ने अपने बैंकिंग और बाकी नियम-कायदों को ऐसा बनाकर रखा है कि लोग अधिक रकम लेकर चल नहीं सकते, घर पर अधिक रकम रख नहीं सकते, किसी काम के लिए बड़ा भुगतान नगद कर नहीं सकते, इसलिए सरकार ने लोगों को घेरघारकर एक ऐसे कोने में पहुंचाया है जो कि बैंक है। वहां भी एटीएम से एक दिन में रकम निकासी की सीमा तय कर दी है, तरह-तरह की फीस लाद दी है, इन सबके चलते लोग बैंकों में ही जमा रख सकते हैं। ऐसे में जब बैंकों की रकम डूबती है, और बैंक चलाने वालों की जालसाजी से डूबती है, तो उसकी गारंटी सरकार के मत्थे ही रहनी चाहिए। लेकिन सरकार और बैंकों ने अपने हाथ धो लिए हैं कि किसी की कितनी भी रकम जमा रहे, उसमें से बस एक लाख रूपए तक की वापिसी की गारंटी है। 

जो सरकार देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था चाहती है, जो डिजिटल भुगतान को ही अनिवार्य बना देने की कोशिश कर रही है, वह सरकार अगर बैंक-धोखाधड़ी की जिम्मेदारी से कतराती है, तो यह जनता के साथ एक गैरजिम्मेदाराना बर्ताव भी है, और शायद कानूनी रूप से गलत भी है। केन्द्र सरकार चाहे जो कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी से कतराए, हमारी सामान्य बुनियादी समझ यह कहती है कि ऐसे बच निकलने के कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे, और केन्द्र सरकार को बैंकों की डूबत का आम लोगों का पैसा देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। यह याद रखने की जरूरत है कि बैंकों की कमाई की रकम केन्द्र सरकार ने आरबीआई की बांह मरोड़कर निकाली है, और उसे बैंकों को दिया है ताकि वे नए कर्ज दे सकें। अब सवाल यह है कि जिसने जिंदगी भर की खून-पसीने की कमाई जमा की है, उसके डूबने के खिलाफ सरकार का कोई बचावतंत्र नहीं है, दूसरी तरफ जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लेकर उसे डुबा दिया है, या लेकर भाग गए हैं, उनकी भरपाई करने के लिए केन्द्र सरकार बैंकों को आरबीआई से लेकर रकम दे रही है। कुल मिलाकर सरकार का बैंकिंग का सिलसिला ईमानदार जमाकर्ताओं से छीनकर बेईमान कर्जदारों पर डुबाने का है, और यह सिलसिला महज संसद में कोई बैंकिंग नियम बनाकर जायज नहीं हो जाता, यह सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाना तय है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को चाहे तकनीकी आधार पर हाईकोर्ट ले जाने कहा है, लेकिन हाईकोर्ट संसद के बनाए कानून को पलटने की ताकत नहीं रखता है, और बैंकों में लुटे हुए जमाकर्ताओं में से बहुतों की मौत के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगा, और उस वक्त जज जैसे रहेंगे, वैसा इंसाफ होगा। आज तो सरकार नगद रखने नहीं दे रही, और बैंक डूबने पर लोगों को रकम नहीं दे रही है। इसी के लिए कहा गया है कि जबरा मारे भी और रोने भी न दे।
-सुनील कुमार

कश्मीर से जम्मू होते हुए नीचे पहुंचने वाले सेबों पर भारतविरोधी, पाकिस्तान समर्थक, और आजादी के नारे लिखे हुए मिले हैं। ट्रक भर-भरकर आने वाले ऐसे सेब दसियों लाख होते हैं, और उनमें से कुछ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें हैरानी की कोई बात इसलिए नहीं है कि वहां तो दीवारों पर भी ऐसे नारे देखने में आते रहे हैं, और अब चूंकि पिछले दो महीने से अधिक से वहां सुरक्षा बलों का ऐसा पहरा है कि दीवारों पर भी लिखने का मौका शायद न मिला हो, फोन और इंटरनेट बंद होने से भी शायद सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने या विरोध करने का मौका न मिला हो, और बाकी हिन्दुस्तान के साथ अपने मन की बात बांटने का यह मौका कश्मीर के कुछ लोगों को शायद पहली बार मिला, और उन्होंने ऐसे संदेश भेजे। लोगों को याद रखना चाहिए कि समंदर के पानी में तैरकर आई हुई कई बोतलों में ऐसे संदेश रहते हैं जिन्हें दस-बीस बरस पहले दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में किसी ने लिखकर बोतल में बंद करके समंदर में छोड़ दिया हो, और वे किसी और कोने में जाकर लोगों को मिलते हैं। जेलों में बंद कैदी भी तरह-तरह के रास्ते निकालकर अपनी बात बाहर भेजते हैं, स्कूल-कॉलेज के हॉस्टलों में अगर बच्चों को कड़ी निगरानी में रखा जाता है, तो वे भी अपनी बात गुमनाम चि_ियों के रास्ते बाहर भेजते हैं। अभी-अभी बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात एक सीआरपीएफ जवान ने उत्तरप्रदेश में अपने परिवार की जमीन की दिक्कत गिनाते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और उसके बाद उसकी शिकायत की जांच शुरू हुई है। 

जहां से लोगों को अपनी बात बाहर भेजने का हक नहीं रह जाता, वहां लोग तरह-तरह के रास्ते अपनाते हैं। लोगों ने यह देखा हुआ है कि हिन्दुस्तान में लोग नोटों पर किसी के बारे में कुछ लिखकर उसे चला देते हैं, या ताजमहल जैसी इमारत की दीवार पर, नदी के किनारे चट्टान पर, या किसी किले और महल में अपने दिल की बात लिखकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, या पखानों के बंद दरवाजों के भीतर की तरफ खरोंचकर नफरत का इजहार। ऐसे में अगर कश्मीर के कुछ लोगों ने अपने मन की बात सेब पर लिखकर भेजी है, तो इसी आधार पर वहां के सेब का बहिष्कार करने का फतवा ठीक नहीं है। किसी प्रदेश को जब देश के लोग अपना मानते हैं, तो वहां के लोगों की भावनाओं को सुनना भी लोगों की जिम्मेदारी होती है। बिना हिंसा, बिना आतंक की धमकी के अगर ऐसी बात लिखकर कुछ लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, तो इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानना चाहिए, इसे हिन्दुस्तान के खिलाफ कोई धमकी मानना ठीक नहीं है। फिर इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी के सचमुच ही ऐसा लिखे बिना भी किसी साजिश के तहत, कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए भी एक मार्कर पेन की मदद से ऐसा करने वाले लोग भी हो सकते हैं। हर वक्त आंखों के सामने जो रहता है, जो दिखता है, उसे पूरी तरह सच मान लेना भी ठीक नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायती भी हमेशा से बने रहे हैं, और आतंकी भी रहे हैं जिनमें हो सकता है कि स्थानीय लोग भी हों। ऐसे लोग भी यह चाह सकते हैं कि कश्मीर को बाकी हिन्दुस्तान से काटकर, अलग-थलग करके कश्मीरियों को ऐसी बेबसी में लाया जाए कि वे एक अलग राज्य में, पाकिस्तान के साथ जुडऩे में अपना भला चाहें। इसलिए दो-चार सेब पर, या दो-चार सौ सेब पर ऐसी लिखी गई बातों को लेकर बवाल खड़ा करना ठीक नहीं है क्योंकि देश और समाज के व्यापक हित में यह जरूरी है कि साजिश की आशंका वाली ऐसी हरकतों को पहली नजर में ही सच न मान लिया जाए, और न ही यह माना जाए कि यह तमाम कश्मीरियों की सोच है। 

ऐसी छोटी-छोटी हरकतों को लेकर बड़ी-बड़ी नफरतें पाल लेना ठीक नहीं होगा। कश्मीर ही नहीं, बाकी हिन्दुस्तान में भी जब लोगों से बोलने, बात करने, लिखने का हक छीन लिया जाए, तो उनके मन की भड़ास किसी न किसी शक्ल में तो निकलेगी ही, और ऐसे नारे ऐसी भड़ास का एक अहिंसक जरिया है जिसे अधिक तूल नहीं देना चाहिए। 
-सुनील कुमार

छत्तीसगढ़ सरकार की एक मंत्रिमंडल उपसमिति ने तय किया है कि म्युनिसिपल के मेयर और अध्यक्षों के लिए सीधा चुनाव नहीं होगा और वे पार्षदों के बीच से चुने जाएंगे। राज्य में पिछले कुछ चुनाव मेयर के सीधे चुनाव वाले थे, और इस दौरान बहुत से शहरों ने बड़े महंगे चुनाव देखे थे। मेयर की कुर्सी के उम्मीदवारों के वार्डों में अपनी पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के जिताने के लिए भी खासा खर्च करना पड़ता था। जाहिर है कि इतने बड़े पूंजीनिवेश की भरपाई के लिए म्युनिसिपल की सत्ता में आते ही लोगों को बड़ी-बड़ी कारोबारी योजनाएं बनानी पड़ती थी। मेयर का चुनाव सीधे लडऩा सम्पन्नता से भी जुड़े रहता था और म्युनिसिपल दायरे में आने वाले किस्म-किस्म के कारोबारी माफिया भी मेयर-प्रत्याशी पर दांव लगाते थे। चुनाव महज पार्षदों का होने से भ्रष्टाचार का यह एक पहलू कम होगा। वैसे भी जब देश में पीएम और राज्य में सीएम विधायकों के बहुमत से चुने जाते हैं, वे स्थानीय संस्थाओं के लिए सीधे निर्वाचन की एक अधिक महंगी और अधिक भ्रष्ट व्यवस्था गैरजरूरी है।

अब चूंकि राज्य में स्थानीय संस्थाओं के चुनावों का ढांचा तय होना है इसलिए कुछ और पहलुओं पर चर्चा होना जारी है। एक विचार यह चल रहा है कि क्या पंचायतों की तरह म्युनिसिपल चुनाव भी गैरदलीय आधार पर होने चाहिए? उम्मीदवार बिना पार्टी, बिना पार्टी निशान के लड़ें जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही पंचायतों में लड़ते आए हैं? अगर ऐसा होता है तो म्युनिसिपल चुनाव अधिक लोकतांत्रिक होंगे और पार्टी के भीतर दबदबे या चापलूसी की वजह से लोगों का पार्टी टिकट पाना खत्म होगा? अधिक लोग चुनाव लड़ सकेंगे और एक किस्म से पार्टियों के भीतर भी मुकाबला होगा। एक बात यह उठ रही है कि जब म्युनिसिपल चुनाव संसदीय प्रणाली पर हो रहे हैं, और अगर पार्टी निशान पर हो रहे हैं तो इन पर संसद या विधानसभा की तरह दलबदल विरोधी कानून लागू होना चाहिए। यह एक अच्छी सोच है कि किसी पार्टी के झंडेतले जीतकर आए लोग दलबदल न कर सकें। यह एक अलग बात है कि छत्तीसगढ़ के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने तेरह भाजपा विधायकों को फोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था और एक तिहाई से अधिक होने से वे अपात्र भी नहीं हुए। इस कानून की सबसे बड़ी हत्या यह है कि इसमें मतदाताओं के समर्थन के साथ बलात्कार पर तो सजा है, लेकिन सामूहिक बलात्कार की छूट है। पार्षदों का चुनाव अगर पार्टी निशान पर होता है तो उनके दलबदल पर अपात्रता का नियम बनना चाहिए।

यह मौका है जब छत्तीसगढ़ सरकार इन चुनावों में काले धन की माफिया-दखल भी घटा सकती है। प्रचार में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पर रोक लगाकर सिर्फ छोटे पंपलेट से प्रचार करने का एक किफायती नियम लागू किया जा सकता है। इससे काले धन की दखल भी घटेगी, और पर्यावरण भी बचेगा। वार्ड का चुनाव तो घर-घर जाकर लडऩा चाहिए और इस तरीके से सही जनमत सामने आ सकेगा। इस राज्य की नई सरकार के सामने सुधार करने का एक मौका है और उसे चुनाव न्यूनतम खर्च वाला करना चाहिए।
-सुनील कुमार

एक भारतवंशी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ एक अन्य अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को इस बरस का नोबल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें अर्थशास्त्र की उनकी सोच से दुनिया की गरीबी कम करने में मिली मदद की वजह से उन्हें इसका हकदार माना गया। भारत में जन्मे, कोलकाता में पढ़े, और फिर जेएनयू से अर्थशास्त्र पढऩे वाले अभिजीत बैनर्जी को दुनिया का यह सबसे बड़ा सम्मान मिलना अमरीका में उनके विश्वविद्यालयों के लिए गौरव की बात है जहां से उन्होंने पीएचडी की, और जहां वे पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जेएनयू को भी हाल के बरसों में देश का गद्दार होने की जो बदनामी बख्शी गई थी, उस पर भी बदनाम करने वालों को सोचने की नौबत है कि गरीबों की भलाई का अर्थशास्त्री इसी जेएनयू से निकला हुआ है, और जेएनयू के हमेशा के बागी तेवरों का प्रतिनिधि रहते हुए वह इंदिरा के राज में कुलपति विरोधी आंदोलन में दस दिन जेल में भी रह चुका है। अभिजीत बैनर्जी ने हाल ही के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी को चुनावी घोषणापत्र के लिए गरीबों की हिमायती आर्थिक नीतियां सुझाई थीं। उनके नाम से यह भी अच्छी तरह दर्ज है कि उन्होंने भारत की नोटबंदी की कड़ी आलोचना की थी, और आज भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर वे बहुत निराश भी हैं।

हम यहां पर उनके बारे में और अधिक लिखना नहीं चाहते लेकिन उनके बहाने से इस पर चर्चा जरूर चाहते हैं कि देश की अर्थनीति गरीबों के लिए हमदर्दी की कैसे होनी चाहिए, और इस तरह अभिजीत बैनर्जी की नीतियों को पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण माना गया है, और कई देशों में गरीबी से उबरने के लिए उनके सुझाए गए कार्यक्रमों पर अमल हुआ है, उनका फायदा देखने मिला है। यहां पर हम अभिजीत की चर्चा बंद करते हुए गरीबों की चर्चा पर बात आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनका देश के साधनों पर पहला हक होना चाहिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था बड़े औद्योगिक घरानों की हिमायती लग रही है, और उससे परे की एक बात यह भी है कि वह पूरी तरह बेकाबू भी लग रही है। हिन्दुस्तान की सरकार गिनाने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन के नए तरीके से गढ़े गए आंकड़ों की मदद लेती है, लेकिन दुनिया के बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे गढ़े हुए आंकड़ों से कोई लंबी मदद नहीं मिलती है। अभी कल ही इसी अखबार में हमने देश के एक अर्थशास्त्री का एक लेख छापा था जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को सुझाया है कि नेहरू के मॉडल को कोसने के बजाय उसे नरसिंह राव-मनमोहन सिंह के खड़े किए हुए आर्थिक ढांचे को अपनाना चाहिए जिससे देश की आज की हालत सुधर सके। अपने किस्म के ऐसे बहुत से लेखों से परे इस लेख का एक महत्व यह भी है कि इसके लेखक देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। उन्होंने खुलकर ऐसा आलोचनात्मक लेख लिखा है जिसके साथ इस बात को याद रखना चाहिए कि राजनीति में आने के पहले निर्मला सीतारमण पति के साथ ही एक ही संस्था में काम करती थी। दो दिनों में ये दो बातें ऐसी आई हैं जो कि देश की अर्थनीति और आर्थिक स्थिति दोनों पर कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी से लेकर दूसरे कई किस्म के फैसलों के आलोचक को नोबल पुरस्कार मिलना, और वित्तमंत्री के पति का केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों से गहरी सहमति रखना। अब यह तो सरकार के ऊपर है कि वह इन दोनों को देश के खिलाफ मानकर उनकी बातों को खारिज कर दे, या आज की देश की मंदी और बदहाली से जूझने के लिए निंदकों और आलोचकों की बात सुनकर उससे कुछ सीखने की कोशिश करे। 

कुल मिलाकर आज हालत यह है कि पूरी दुनिया में गरीबों की हालत बेहतर बनाने वाली आर्थिक नीतियों का सम्मान हुआ है, और यह निर्विवाद रूप से माना जा रहा है कि गरीबों को साथ-साथ ऊपर लाए बिना दुनिया, कोई भी देश-प्रदेश ऊपर नहीं आ सकते। पूरे देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का जोड़़ चाहे किसी देश को ऊपर जाता हुआ बता दे, लेकिन जहां आबादी का अधिकांश हिस्सा बदहाल हो, पिछड़ा हुआ हो, वहां पर जीडीपी जैसे आंकड़े कोई हकीकत नहीं बताते। अब यह मोदी सरकार पर है कि वह आलोचकों की बात सुनना चाहती है या नहीं, और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर है कि वे घर की बात सुनना चाहती हैं या नहीं। 
-सुनील कुमार

मद्रास हाईकोर्ट में सार्वजनिक जगहों पर अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने वालों के लिए अधिकतम सजा की मांग करने वाली याचिका पर बहस चल रही है। इस याचिका की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक नेता के अवैध पोस्टर के गिरने से उसमें उलझी दुपहिया सवार युवती गिरी, और एक बड़ी गाड़ी के नीचे आकर मर गई। इस मामले में जिस नेता का पोस्टर था, उसे कड़ी सजा देने की मांग भी की जा रही है। इस सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि नेताओं को तमिलनाडु का दौरा अक्सर करते रहना चाहिए ताकि राज्य साफ-सुथरा बना रहे। दो जजों की यह बेंच हाल ही प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के चेन्नई करीब मुलाकात करने के लिए चारों तरफ की गई भारी सफाई को देखते हुए यह तंज कस रही थी। जजों ने कहा कि नेताओं के आने से अब ये जगहें बहुत साफ हो गई हैं, और जब बड़े नेता आते हैं तभी सरकार ऐसे कदम उठाती है। उल्लेखनीय है कि चीनी राष्ट्रपति के आने के पहले मामल्लापुरम के 7वीं सदी के पल्लव वंश के स्मारकों को साफ-सफाई करके चमकाया गया, और चेन्नई हवाई अड्डे से लेकर मामल्लापुरम तक युद्ध स्तर पर सफाई और सौंदर्यीकरण का काम किया गया। 

इस साफ-सफाई के लिए भारतीय प्रधानमंत्री या तमिलनाडु की राज्य सरकार को तोहमत देना ठीक नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तानी लोकतंत्र में आम और खास के बीच का यह फर्क कदम-कदम पर चीखते हुए बोलता है। बिना चीनी राष्ट्रपति के भी अगर भारतीय प्रधानमंत्री किसी शहर में जाते हैं, तो उनके सड़क सफर के सारे रास्तों की मरम्मत की जाती है, नई सड़कें बनती हैं, सड़क के बीच और किनारों पर रंग-पेंट फिर से होता है, और शहर मानो स्वागत में बिछ सा जाता है। लोगों को याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री वहां आए थे, तो राजधानी कोलकाता की सड़कों के किनारे से भिखारियों को हटाकर शहर के बाहर कर दिया गया था, फुटपाथों पर जीने वाले बेघरों को हटा दिया गया था, और आमतौर पर गंदे रहने वाले इस शहर को अंग्रेज प्रधानमंत्री के स्वागत में चमकाकर पेश किया गया था। यह हिन्दुस्तान की आम संस्कृति है कि आने वाले मेहमान के लिए इतनी नकली चमक पेश कर दी जाए कि उनकी आंखें चकाचौंध रहें। इसके लिए अनुपातहीन अधिक खर्च किया जाता है, जो कि राज्य शासन या स्थानीय संस्थाओं के बाकी खर्चों में कटौती करके ही होता है। लेकिन यह तो मानवीय स्वभाव ही है कि किसी के घर पर ही कोई खास मेहमान आते हैं, तो लोग अपनी ताकत से कुछ बाहर जाकर भी घर को सजाते हैं। 

लेकिन हाईकोर्ट के जिन जजों ने तमिलनाडु की सफाई को लेकर यह तंज कसा है, उनके लिए अगर ऐसी सफाई नहीं की जाती, तो भी उनके लिए कुछ दूसरे खास इंतजाम किए जाते हैं जिनको लेकर आम जनता के मन में ऐसा ही तंज उठता है, लेकिन आम जनता की इतनी औकात नहीं रहती कि वह बड़े लोगों पर व्यंग्य कर सके इसलिए बात आई-गई हो जाती है। देश के किसी भी प्रदेश में हाईकोर्ट के जजों को सायरन बजाती हुई पुलिस गाडिय़ों के पीछे आरामदेह कार में रफ्तार से जाते हुए देखा जा सकता है, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हम लगातार देखते हैं कि एक-एक हाईकोर्ट जज कारों के काफिलों में चलते हैं, कुछ कारें पुलिस की होती हैं, और कुछ जिला अदालत के जजों की। यह देश दरअसल आम और खास के बीच फर्क की एक समंदर सी चौड़ी, और खाई सी गहरी दूरी को लगातार झेलता है। जिन जजों को फैसले सुनाने की ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं रहती कि वे सायरनों के साए में, सड़क पर आम लोगों को रोकते हुए आए-जाएं, वे भी ऐसा करते हैं। भारतीय संविधान सबको बराबरी का हक देता है, और ऐसे में सड़क पर चलने वाले एक खोमचे वाले के समय का महत्व किस तरह एक हाईकोर्ट जज के समय से कम हो सकता है? उसका काम कैसे अदालत के काम से कम महत्वपूर्ण हो सकता है? लेकिन सड़कों पर आम लोगों को रोककर खास जजों के लिए एक तेज रफ्तार राह तैयार करना एक बहुत ही आम बात है। देश को इस तथाकथित वीआईपी और वीवीआईपी संस्कृति से आजाद होना चाहिए क्योंकि राजाओं के वक्त, बादशाहों के वक्त, और अंग्रेजों के वक्त तो सिंहासन पर बैठे लोग और उनके दरबारी आम लोगों से अलग थे, उनके हक भी अलग थे, अब आजाद हिन्दुस्तान में तो प्रधानमंत्री से लेकर आम इंसान तक, और जजों से लेकर अफसरों तक के हक बराबर होने चाहिए, आम नागरिकों के बराबर। जहां कहीं ऐसा फर्क दिखता है, गरीब की सिली हुई जुबान से बद्दुआ निकल तो नहीं पाती है, लेकिन उसके मन से उठती जरूर है, और उसका असर जरूर होता है। देश बिना किसी मेहमान के आए भी साफ रहना चाहिए, और मेहमान के साथ मेजबान प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तो उनके डेरे का समुद्रतट निश्चित ही इतना साफ रहना चाहिए कि वहां प्रधानमंत्री एक थैला भरकर कचरा न पा सकें। इसी तरह जजों को आज चुभती हुई इस सादगी के साथ-साथ उनको यह भी देखना चाहिए कि उनके कौन से सामंती काफिलों की शाही सवारी आम जनता को चुभती है। देश में खास लोगों का हाल यह है कि उन्होंने आम लोगों को आम भी नहीं रहने दिया है, उन्हें चूस-चूसकर गुठली बना छोड़ा है। 
-सुनील कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अधिक सुर्खियां पाने वाला, सोशल मीडिया पर कवरेज पाना वाला कोई दूसरा नेता आज दुनिया में नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ लोगों को खबरों में अधिक दिख सकते हैं, लेकिन वे भी मोदी के सामने फीके हैं। लेकिन इसके पीछे की बड़ी ठोस वजहों को देखने-समझने की जरूरत है क्योंकि लोकतंत्र में जनधारणा-निर्माण और भ्रम की बड़ी गुंजाइश रहती है, आंखों से जो दिखता है, वह हकीकत से थोड़ा सा परे भी हो सकता है, या हो सकता है कि वह हकीकत से एकदम ही परे हो। जो भी हो, मोदी के दिलचस्प तौर-तरीकों पर हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं कि वे लोकतंत्र में मान्य तरीके हैं, और उन पर शोध करने की जरूरत है। 

अब जैसे तमिलनाडु में नरेन्द्र मोदी चीनी राष्ट्रपति के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में दो-तीन दिन लगातार खबरों में रहे, और एक सुबह तो जब चीनी राष्ट्रपति कमरे में ही रहे होंगे, मोदी घूमने की पोशाक में समंदर की रेत पर नंगे पैर निकल पड़े, और समुद्रतट पर से कचरा बीनने लगे। उनके इस सफाई-कार्यक्रम की बड़ी हाईक्वालिटी की तस्वीरें सामने आईं, और वीडियो भी सामने आए जो कि उन्होंने खुद भी सोशल मीडिया पर डाले। कुछ दूसरे लोगों ने ऐसी तस्वीरें भी पोस्ट की हैं कि फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों की इतनी बड़ी टीमें समंदर की रेत पर मोदी की फोटोग्राफी करने के लिए मौजूद थीं, और अगर वे तस्वीरें सही हैं, तो उनमें विदेशी लोग भी कैमरों के पीछे दिख रहे हैं। 

लेकिन मुद्दा देशी-विदेशी फोटोग्राफरों का नहीं है, मुद्दा है मोदी के पसंदीदा सफाई कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री के चीनी राष्ट्रपति संग वहां पहुंचने पर जाहिर है कि काफी सफाई पहले ही हो चुकी होगी। इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री को गंदगी दिख रही है, या वे कूड़ा उठाते हुए दिख रहे हैं, तो इससे उनकी सफाई पसंदगी एक बार फिर प्रचार पा रही है। लेकिन ऐसे मौके पर थोड़ी सी हैरानी यह भी होती है कि क्या जमीन पर गंदगी ही इस देश में आज ऐसी गंदगी है जिसे साफ करना इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होनी चाहिए? आज जब देश भर में लोगों की सोच में हिंसा और नफरत की गंदगी भर गई है, जब राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार की गंदगी बढ़ गई है, और अधिकतर राज्यों में प्रधानमंत्री की पार्टी या उनके गठबंधन की ही सरकारें हैं, जब लोगों के बयानों में हिंसा और नफरत की गंदगी भर गई है, तब भी अगर इस देश का प्रधानमंत्री केवल सड़क और समुद्रतट की गंदगी उठाने में लगा है, तो बात कुछ खटकती है, कुछ अटपटी लगती है। 

यह कुछ उसी तरह का है कि कोई बीमार-मरणासन्न, या बुरी तरह से जख्मी अस्पताल के बिस्तर पर हो, और कोई उसके बढ़े हुए नाखूनों को काटने लगे, बालों को कतरने लगे। हर वक्त की एक प्राथमिकता होती है, और होनी चाहिए। जब मन, वचन और कर्म की गंदगी चारों तरफ हो, उसकी वजह से अगर हिंसक भीड़ धर्म और जाति के आधार पर छांट-छांटकर हत्या कर रही हो, तो भी क्या उस वक्त महज सड़क की गंदगी को साफ करना काफी हो सकता है? क्या वह प्राथमिकता हो सकती है, या होनी चाहिए? बहुत से काम तब खटकने लगते हैं जब वे दूसरे अधिक जरूरी कामों को अनदेखा करके किए जाते हैं। जब किसी इमारत में आग लगी हुई हो, तो उसी वक्त उसकी दीवारों पर लिखे गए भद्दे नारों को मिटाना कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती, फिर चाहे वह बाकी के आम समय पर करने लायक एक जरूरी काम जरूर हो। आज हिन्दुस्तान में जितने किस्म की दिक्कतें दिख रही हैं, बाजार और कारोबार का यह मानना है कि बहुत बुरी तरह की मंदी छाई हुई है, सरकारी निगरानी में चलने वाले बैंक उसके बड़े पदाधिकारियों की धोखाधड़ी और जालसाजी से दीवालिया हो रहे हैं, और अभी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के एक दौरे में उनके सामने एक ऐसा मरीज नकाब पहने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा जिसकी जमा रकम ऐसे ही एक डूबे हुए बैंक में फंसी है, और जिसके पास किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद अब दवाईयों के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इस तरह की दिक्कतें देश भर में लोगों को आ रही हैं, खुद वित्तमंत्री ने जीएसटी से लोगों को होने वाली दिक्कतों को माना है। जब देश ऐसी भयानक दिक्कतों को झेल रहा है, तो प्रधानमंत्री पहले सरकार के काम की गड़बडिय़ों की सफाई में जुटें तो वह बेहतर होगा। सफाई का महत्व गांधी से लेकर आज तक बहुत से लोगों ने सामने रखा है, और मोदी अपनी लोकप्रियता के चलते अपने इस अभियान को काफी मशहूर कर भी चुके हैं, लेकिन अब वक्त है कि प्रधानमंत्री कैमरों से परे बंद कमरों में उन फैसलों पर मेहनत करें जिससे भूख और बेरोजगारी की गंदगी दूर हो, जिससे कारोबार से मंदी की गंदगी दूर हो। गंदगी हर वक्त महज सड़क पर ही नहीं रहती है, वह आज सड़क से परे फैसलों में मंदी की गंदगी है जिससे पहले निपटना चाहिए। 
-सुनील कुमार

देश भर में प्लास्टिक की थैलियों सहित बहुत से दूसरे सामानों पर रोकथाम का माहौल बना हुआ है। छोटे-छोटे कारखाने जो ऐसे सस्ते सामान बनाते थे वे बेरोजगार सरीखे हो गए हैं, और इन सामानों के कारोबारी अपना स्टॉक खत्म करने में लगे हैं। यह तय लग रहा है कि देश में एक बार इस्तेमाल वाला प्लास्टिक सचमुच ही बंद होने जा रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। इसकी शुरूआत आज कारोबारियों से की जा रही है, जबकि शुरूआत कारखानों से होनी चाहिए। अभी ऐसा कानून नहीं बना है, लेकिन चूंकि माहौल बन चुका है इसलिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। यह मौका आगे के दस-बीस बरस की जरूरतों और संभावनाओं को देखते हुए योजना बनाने का है। 

हमने पिछले दस-पन्द्रह बरस में दर्जनों बार यह लिखा है कि राज्य सरकार को अपने प्रदेश के तीर्थस्थानों से प्लास्टिक बैग के विकल्प पेश करने की शुरूआत करनी चाहिए। वहां महिलाओं के समूहों को जूट के कपड़े और सिलाई की मशीनें मुहैय्या करानी चाहिए। कपड़े की मिलों से निकलने वाले तरह-तरह के कपड़ों के बचत टुकड़ों से भी कई आकार के थैले बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार की छपाई करवाकर इन थैलों की लागत कम करवा सकती है। तीर्थयात्रा और धर्मस्थलों के छापे वाले थैले लोग धार्मिक आस्था से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाद में हर शहरी बाजार में ऐसे थैले पहुंच सकते हैं जिनसे हर राज्य में लाखों महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। ऐसा व्यापक विकल्प कुछ हफ्तों में ही शुरू हो सकता है जिसमें देर नहीं करनी चाहिए।

प्लास्टिक की तुरंत फेंक दी जाने वाली बोतलों की जगह कई बार इस्तेमाल लायक बोतलों से शुरूआत करनी चाहिए, और फिर स्टील या कांच की बोतलों को जगह-जगह बढ़ाना चाहिए ताकि प्लास्टिक घटे। प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट, चम्मच की जगह पत्तल, दोने, और मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, इससे जंगलों के आसपास बसे लोगों को एक नया कुटीर उद्योग भी मिल सकेगा। भारत में पत्तों से दोना-पत्तल बनाने की छोटी-छोटी मशीनें पच्चीस बरस से प्रचलन में है लेकिन प्लास्टिक ने उसका बाजार खा लिया था, वह बड़े पैमाने पर वापिस आ सकता है। पेड़ों के पत्ते तो हमेशा उगते रहेंगे लेकिन कुल्हड़ों के लिए मिट्टी की खदानें कब तक साथ देंगी, इसका हिसाब जरूर लगा लेना चाहिए कि इससे कोई नई परेशानी तो खड़ी नहीं हो जाएगी।

कुल मिलाकर धरती पर हजारों बरस के लिए बोझ बन गए प्लास्टिक के एक बड़े हिस्से पर रोक से धरती के बचने की एक नई संभावना भी खड़ी हो रही है और नए रोजगारों के पैदा होने की भी। भारत जैसा देश दो-ढाई दर्जन राज्यों में बंटा है और केन्द्र सरकार को चाहिए कि प्लास्टिक-विकल्प की सबसे मौलिक और कारगर योजना के लिए वह हर बरस ऐसे राज्य के लिए हजार करोड़ रूपए का एक ईनाम रखे। ऐसा भी राज्यों को चाहिए कि बिना ईनाम भी वे एक मौलिक कारनामा गढऩे की कोशिश करें। जब स्वीडन की एक स्कूली छात्रा की अक्ल की कोशिशें जब विश्व इतिहास में दर्ज हो सकती हैं तो भारत के कई प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आखिर गुजरात की जमीन पर शुरू अमूल ब्रांड के पीछे का सहकारिता आंदोलन दुनिया के इतिहास का एक सबसे कामयाब आंदोलन बना है। भारत का इंडियन कॉफी हाऊस ऐसी ही दूसरी मिसाल है। भारत में प्लास्टिक-विकल्प की ऐसी शुरूआत होनी चाहिए कि बाकी दुनिया भी इसकी तरफ देखे। देश के औद्योगिक डिजाइन संस्थानों को भी सामानों की ऐसी पैकिंग, डिजाइन करनी चाहिए कि हर डिब्बा, हर बोतल बाद में इस्तेमाल का सामान बना रहे। यह सब एक बड़ी चुनौती है और बड़ी संभावना भी। बाजार में प्लास्टिक के नए सामानों और दूसरे सामानों की पैकिंग में लगने वाले डिब्बों, बोतलों, ड्रमों, और बाल्टियों के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। इस काम में भी राज्य अपने लोगों के बीच मुकाबला करवा सकते हैं। 
-सुनील कुमार

किसी लोकतंत्र में किसी सरकार का मूल्यांकन करना हो तो लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े दर्जन भर पैमानों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको अब गीली मिट्टी की तरह गढ़ा जाने लगा है। लेकिन गांधी की नजर से देखें तो सरकार की हकीकत इन आंकड़ों से परे की है, और एक नजर में समझ आ जाती है। समाज के सबसे गरीब का भला करने के लिए क्या किया गया, यह एक पैमाना सरकार के मूल्यांकन की एक बड़ी बुनियाद होनी चाहिए। लेकिन इससे परे के कुछ नए पैमाने भी इन दिनों दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स। सरकारों के मूल्यांकन के कुछ और पैमाने भी होने चाहिए कि वे अपने देश-प्रदेश को किस हालत में पाकर, किस हाल में छोड़कर जाती हैं। 

कुछ ठोस शब्दों में बात करें तो समाज के सबसे गरीब लोगों की पहली जरूरत अनाज होती है, दूसरी जरूरत इलाज, तीसरी जरूरत घर और चौथी शायद बच्चों की पढ़ाई। तमाम भ्रष्टाचार के बावजूद पिछले बरसों में छत्तीसगढ़ की राशन व्यवस्था देश भर में सराही गई और अब नई सरकार उसे एकदम से आगे ले जा चुकी है, गरीबी की रेखा के ऊपर के लोगों को सरकारी राशन-रियायत में शामिल करके। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बारे में पता लगता है कि वहां के सरकारी स्कूलों का भीतरी ढांचा देश की सबसे महंगी निजी स्कूलों के क्लासरूम से टक्कर लेता है, और इम्तिहानों में भी ये स्कूल लगातार बेहतर होते चले गए हैं। दिल्ली सरकार की ही मोहल्ला क्लीनिक योजना गरीबों का बहुत बड़ा सहारा बना है और देश में अपने किस्म का सबसे कामयाब मॉडल है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें बेघरों को घर देने में लंबे समय से लगी हुई हैं और इसे कभी इंदिरा आवास, कभी अटल आवास, कभी प्रधानमंत्री आवास, तो कभी मुख्यमंत्री आवास नाम दिया गया। देश में बेघरों के पास मकान बढ़ते चले जा रहे हैं, और सस्ती या रियायती बिजली भी आती जा रही है।

लेकिन एक पैमाने पर देश में महज दिल्ली सरकार खरी उतरी है, इलाज के मामले में। बाकी देश की राज्य सरकारों के अस्पतालों का हाल देखें तो केरल बेहतर है चूंकि पढ़ी-लिखी आम जनता की जागरूकता ने वहां कई जनसुविधाओं को बेहतर रखा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अखबारों में सरकार के किसी एक विभाग की नाकामयाबी-बदइंतजामी, या भ्रष्टाचार की सबसे अधिक खबरें लदी रहती हैं, तो वह स्वास्थ्य विभाग है। लेकिन यहां यह समझ लेना चाहिए कि इस विभाग की ये तीन बातें राज्य बनने से अब तक की तीनों सरकारों में चलती रहीं, आज भी जारी हैं। सरकारी अस्पतालों में कुछ घंटे गुजारकर देखा जा सकता है कि सरकार का हाल कैसा है। किसी राज्य का मूल्यांकन सड़क-पुलों, बगीचों, उसके जीडीपी से करना एक निहायत ही बाजारू सोच है। इंसानी सोच तो राशन, पोषण, इलाज, पढ़ाई, बुनियादी सहूलियतों और खुशहाली से मूल्यांकन करेगी। हर राज्य के लोगों को यह देखना चाहिए कि इन पैमानों पर उनकी सरकार कहां टिकती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कुछ पैमाने तय कर दिए हैं जो आगे बने ही रहेंगे, चुनौती रहेंगे। पानी-बिजली के बिल आधे, स्कूल, अस्पताल सबसे बेहतर। सरकार की सोच भी देश में नफरत फैलाने वाली नहीं है, हिंसा फैलाने वाली नहीं है।

हर राज्य सरकार को चाहिए कि वे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जनसंगठनों की बातें सुनने का एक खुला इंतजाम करें। ईमानदार जनसंगठन सरकारों के लिए मुफ्त के ऑडिटर की तरह भी होते हैं और उनकी कोच सरकारों को बेहतर योजनाएं बनाने में, और उन पर बेहतर अमल करने में भी मदद करती है। अच्छे जनसंगठन आमतौर पर इंसानों, दूसरे प्राणियों, और धरती के भले के लिए काम करते हैं और उनका मकसद बेहतरी, खुशहाली होता है। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के अखबार कई हफ्तों से सेक्स-जाल पर टिके एनजीओ की खबरों से भरे हुए हैं जिन्हें दोनों राज्य सरकारों ने खूब काम दिया था। लेकिन उससे परे बहुत से ईमानदार जनसंगठन हैं जो गांधी की सोच वाले पैमानों पर सरकार की मदद कर सकते हैं। जो सरकार सबसे गरीब के सबसे करीब होगी, वही सरकार बेहतर सरकार होगी।
-सुनील कुमार

कांग्रेस के दो नेताओं के बयान दो दिनों से सुर्खियों में हैं। भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का कोई विश्लेषण इसलिए नहीं हो सका कि कांग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी नतीजों के बाद उठे और चल दिए। इसके बाद कल कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और पार्टी के एक बड़े नौजवान नेता समझे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी को लोकसभा नतीजों पर आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। आज जब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों से जूझ रही है तब ये बातें चाहे कितनी ही तर्कसंगत और जायज हों, न तो मासूम हैं, और न ही पार्टी का भला करने वाली। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का कुछ हासिल न कर पाना सोचने का मुद्दा था, है, और रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि आज दो राज्यों के चुनावों और देश भर के उपचुनावों के बीच क्या इस शिगूफे की जरूरत थी?

कांग्रेस के भीतर कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं को यह एक जायज मौका लग सकता है कि राहुल के छोड़े गए शून्य को वे भी भर सकते हैं। सोनिया गांधी ने अनमने ढंग से, और कामचलाऊ व्यवस्था के तहत पार्टी को संभाला जरूर है लेकिन राहुल का सार्वजनिक बयान तो यही था कि पार्टी गांधी परिवार से परे का अध्यक्ष देखे। यह बात बहुत से कांग्रेस नेताओं में उम्मीद भर चुकी है कि उनका अच्छा वक्त आएगा, लेकिन समझदारी यह रहती कि किसी भी नीयत से दिए गए बयान विधानसभा चुनावों तक टाल दिए जाते तो वह एक औसत राजनीतिक समझ के हिसाब से भी ठीक होता। जो नासमझ नहीं हैं, उन्हें नासमझी की रियायत नहीं दी जा सकती।

लेकिन बेमौके के इन दो बयानों को छोड़ दें तो यह तो लगता ही है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम नाजुक मौके पर तो आत्ममंथन करना था। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद की कांग्रेस कार्यसमिति राहुल के इस्तीफे में ही शुरू और खत्म हो गई और लीडरशिप के फूटे हुए ज्वालामुखी से बिखरे लावे में किसी से कुछ कहते नहीं बना। और बाद के महीनों में तो देश की तमाम गैरवामपंथी पार्टियों के नेता कूद-कूदकर भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस सहित। पलायन के ऐसे दौर में भी अगर कांग्रेस पार्टी एक अनमने और कामचलाऊ नेता के भरोसे बनी रहेगी तो क्या वह एक अस्थायी संन्यास ले रही है चुनावों से?

आज देश के तमाम गैरभाजपा दलों के सामने अस्तित्व का संकट बना हुआ है, एनडीए के भीतर के भाजपा के सहयोगी-दलों के सामने भी। महाराष्ट्र में तो चुनाव चलते हुए भी भाजपा अपने सहयोगी दलों के नेताओं पर लाईन मार रही है और वे पार्टियां उलझन में हैं कि जब जेठजी ही छोटी बहू का हाथ पकड़ रहे हैं तो वे कहां जाएं। कांग्रेस के भी अनगिनत नेता देश भर में भाजपा में जा रहे हैं क्योंकि पार्टी में लीडरशिप का ठिकाना नहीं है तो उसमें उनको अपने ठिकाने का भरोसा कहां से होगा?

कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं के अच्छी या बुरी नीयत वाले बयान आज चाहे अनदेखा करने लायक हैं लेकिन एक पखवाड़े बाद, चुनाव निपट जाने पर कांग्रेस को आईना देखने का साहस तो जुटाना ही होगा।
-सुनील कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश में बढ़ते हुए हिंसक तनाव के बारे में चिट्ठी लिखने वाले 50 प्रमुख कलाकारों, फिल्मकारों, और साहित्यकारों के खिलाफ बिहार में राष्ट्रद्रोह की एफआईआर दर्ज की गई है। इसके खिलाफ और लोग प्रधानमंत्री को उसी चिट्ठी को दस्तखत करके भेज रहे हैं कि उनके ऊपर भी इसे लेकर एफआईआर दर्ज करा दी जाए। यह सिलसिला उस देश में खतरनाक है जिसमें पार्टियों के भीतर एक वक्त बड़ी कड़ी असहमति रहते आई है, जिसमें राजनीतिक परिवारों के भीतर नेहरू और फिरोज गांधी किस्म की असहमति रहते आई है, और इस देश के आजादी के आंदोलन के दो सबसे बड़े नेताओं, गांधी और नेहरू के बीच भी गंभीर असहमति रहते आई है। ऐसे देश में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के खिलाफ अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक और शर्मनाक बात है। देश के बड़े-बड़े जाने-माने, और पूरी तरह से शांतिप्रिय लोगों के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज करने से पूरी दुनिया में भारत की साख खत्म होती है, और यह भी समझ लेना चाहिए कि आज भारत की न्यायपालिका की संदिग्ध हो चली विश्वसनीयता के बीच भी यह जाहिर तौर पर दिखता है कि यह मामला देश की बड़ी अदालत में एक मिनट भी नहीं टिकेगा, लेकिन शायद मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाना मकसद भी नहीं है, और इसका मकसद बाकी लोगों को चुप करना अधिक दिखता है क्योंकि पूरी बेगुनाही के बाद भी अदालत में जाकर खड़े होने की ताकत भी हर किसी में नहीं रहती है, देश की अदालतों की भ्रष्ट व्यवस्था लोगों को तन-मन-धन से निचोड़कर रख देती है। 

अभी कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आलोचकों का स्वागत किया था, लेकिन उनका यह बयान उनकी पार्टी और पार्टी की केन्द्र व राज्य सरकारों की कार्रवाई के ठीक खिलाफ साबित हो रहा है। मोदी की सरकार के मंत्री, और पार्टी के बड़े-बड़े पदाधिकारी सार्वजनिक बयान देते हैं कि मोदी की आलोचना करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, लगातार बयानों से यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि मोदी ही देश हैं। यह सिलसिला खुद मोदी के हित में नहीं है, चाहे इसे मोदी की सहमति ही क्यों न हासिल हो। लोकतंत्र में जब आलोचना को पूरी तरह से दबा दिया जाता है, सत्ता के और लोकतंत्र के सारे पहलुओं पर एक मर्जी लाद दी जाती है, तो नतीजा यह होता है कि खुद सत्ता को देश का माहौल पता नहीं लगता। इस देश में इमरजेंसी के दौर को छोड़ दें, तो और कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा है जब सत्ता की आलोचना, सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना को सजा के लायक जुर्म ठहराया गया हो। जिस बिहार में देश के सबसे प्रमुख विचारकों में से 50 के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का जुर्म दर्ज किया गया है, वह भाजपा की गठबंधन सरकार का राज्य है, और ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता कि महीनों पहले की इस चिट्ठी पर ऐसी बड़ी कार्रवाई सरकार के सोचे-समझे फैसले के खिलाफ हुई होगी, और फैसले के पीछे की यह सोच पूरी तरह अलोकतांत्रिक भी है, और खतरनाक भी है। 

देश के आज के माहौल में यह सिलसिला पता नहीं कहां जाएगा क्योंकि सड़कों के गड्ढों से अधिक संख्या में लोगों को राष्ट्रद्रोही करार दिया जा रहा है, और लोगों को इस अंदाज में पाकिस्तान भेजने के फतवे जारी हो रहे हैं कि मानो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन केन्द्र हो, सबसे बड़ा शरणार्थी कैम्प हो। आजाद हिन्दुस्तान में किसी नागरिक को पाकिस्तान भेजने का हक कैसे किसी को मिल सकता है, और खासकर कैसे किसी को गद्दार कहने का हक किसी को मिल सकता है? हमारा ख्याल है कि जब तक देश की अदालत किसी को राष्ट्रद्रोही और गद्दार साबित करके सजा न दे दे, तब तक किसी को गद्दार कहना एक जुर्म से कम नहीं होता है, और आज हवा में तैरते फतवों को देखते हुए यह समझ ही नहीं पड़ता है कि यह गांधी और नेहरू वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगर इस मुद्दे पर खुलकर सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं, तो यह उनकी सहमति से हो रही कार्रवाई लगेगी, और यह उनकी तमाम चुनावी कामयाबी को नुकसान पहुंचाने वाला माहौल रहेगा। यह लोकतंत्र ऐसे माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
-सुनील कुमार

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से दो ऐसी खूबसूरत फिल्म अभिनेत्रियां चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचीं कि उनकी तस्वीरें अब तक खबरों में रहती हैं। उनमें से एक का नाम नुसरत जहां है जिसने लोकसभा चुनाव के बाद एक जैन नौजवान से शादी की है, और पिछले दिनों बंगाल की दुर्गा पूजा में तरह-तरह की रस्में करते हुए अपनी पति के साथ नुसरत जहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब कभी किसी कामयाब मुस्लिम महिला की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो कुछ कट्टरपंथी लोगों की नींद हराम होती है, और वे बयानबाजी करते हैं, उसे धर्म के खिलाफ बताते हैं। लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा की खूबसूरती और रौनक के पीछे कदम-कदम पर मुस्लिमों का हाथ रहता है, और प्रतिमा बनाने से लेकर प्रतिमा के कपड़े सिलने तक, शामियानों को रौशन करने तक सब जगह मुस्लिम कलाकार और कारीगर बराबरी से काम करते आए हैं। 

हिन्दुस्तान में धर्म का जाहिर तौर पर एक सांस्कृतिक पहलू है जो कि बहुत ही मजबूत है, और धर्म की कट्टरता और हिंसा भी उस पहलू को कमजोर नहीं कर पाती हैं। चाहे शादी-ब्याह की धार्मिक रस्मों के कपड़े हों, चूडिय़ां हों, सिंदूर हो, या दूल्हे की घोड़ी हो, बैंडबाजा हो, या मेहंदी लगाने वाली हो, बिना मुस्लिम शायद ही कोई हिन्दू शादी हो पाए, और शायद ही उसके धार्मिक रीति-रिवाज हो पाएं। धर्मान्ध हिंसा को अगर छोड़ दें, ऐसे हिंसक छोटे-छोटे तबकों को छोड़ दें, तो देश भर में जगह-जगह ऐसी मिसालें बिखरी हुई हैं कि बिना एक भी मुस्लिम वाले गांव में किस तरह हिन्दू ही मस्जिद को जिंदा रखे हुए हैं, या बिना हिन्दुओं वाले गांव में मुस्लिम ही मंदिर को चला रहे हैं, और भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर में एक-दूसरे को लाखों की संख्या में मारने वाले मुस्लिम और सिक्ख भी अब हिन्दुस्तान में जगह-जगह एक-दूसरे के लिए अपने दरवाजे खोलकर रखते हैं। धर्म का सांस्कृतिक पहलू उसकी कट्टरता के मुकाबले अधिक मजबूत है, लेकिन जैसा कि किसी भी अच्छी बात के साथ होता है, वह शांत और चुप रहती है, दूसरी तरफ कट्टरता की नफरत और हिंसा दीवारों पर लिखे नारों की तरह बड़ी-बड़ी लिखावट में फैलाई जाती है, और वह अधिक दिखती है। 

आज जब देश भर में एक लंबा इतिहास सबके मिलजुलकर सबके धार्मिक त्योहारों को मनाने का है, तो कुछ लोग त्योहारों का इस्तेमाल नफरत को फैलाने के लिए करते हैं। नवरात्रि के गरबे को देखें तो वहां पहुंचने वाले लोगों के हिन्दू ही होने का फतवा जारी करते हुए धर्मान्ध और साम्प्रदायिक संगठनों ने पिछले कुछ बरसों से यह लादने की कोशिश की है कि गरबा में आने वालों के पहचान पत्र देखे जाएं ताकि कोई गैरहिन्दू वहां न आ सके। यह सिलसिला ताजा-ताजा है, और खबरों में यह जरूर दिखता है लेकिन हकीकत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसी नफरत गिनती में कहीं नहीं टिकती, लेकिन यह एक जवाबी नफरत पैदा करने के काम आती है, और धर्म के सांस्कृतिक पहलू को खत्म करने की कोशिश करती है। हिन्दुस्तान में कट्टर हिंसा और साम्प्रदायिक नफरत को फैलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जिस देश में शिव के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर बिस्मिल्ला खां पूजा की शहनाई बजाया करते थे, जहां मैहर में मां शारदा के मंदिर में अलाउद्दीन खां आरती का संगीत बजाया करते थे, जहां अनगिनत हिन्दू अजमेर और निजामुद्दीन की दरगाहों में कव्वाली गाते हैं, जहां अनगिनत मुस्लिम कवियों ने कृष्ण के गीत लिखे हैं, वहां पर नफरत एक लादी गई हिंसा है जिसे खारिज करने की जरूरत है। मीडिया सहित सामाजिक आंदोलनकारियों को चाहिए कि जहां कहीं धार्मिक उदारता, और धार्मिक सद्भावना की मिसालें खड़ी दिखती हैं, उनके बारे में भी देश के लोगों को बताया जाए क्योंकि यह देश सद्भावना की मिसालों का देश है, नफरत की मिसाइलों का देश नहीं है। 
-सुनील कुमार