जिस तरह पानी की सतह पर जब जलकुंभी फैल जाती है, और उसके नीचे यह भी नहीं दिखता कि पानी है कि कोई और कचरा है। यह तो दूर की बात है कि उस पानी के नीचे तलहटी में कोई मोती हैं और वे दिख जाएं। ठीक उसी तरह आज हिन्दुस्तान में खबरों का हाल है। कल से देश का मीडिया टूट पड़ा है कि मोदी जिस मोर को दाना खिला रहे हैं, उस वक्त मोदी के बाल इतने कम क्यों दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री निवास से बनकर जो वीडियो बाहर आया है, वह वीडियो कैसे बना, उसने मोदी ने कितनी पोशाकें बदलीं, प्रधानमंत्री निवास के भीतर मोरों का दिखना कोई नियम तोड़ रहा है या नहीं, ऐसी कई बातें कल से चारों तरफ छाई हुई हैं। कार्टूनिस्ट भी जमकर पिल पड़े हैं, और सोशल मीडिया पर लोग इसी पर बहस कर रहे हैं। इससे परे देश के वित्तमंत्री बनने की हसरत लिए हुए दुनिया के हर मुद्दे पर अपनी जानकार राय वाले हमलों के योद्धा सुब्रमण्यम स्वामी अब सुशांत राजपूत की मौत पर टूट पड़े हैं, और जांच करती सीबीआई को शर्मिंदा करने लायक जांच कर रहे हैं, जानकारियां ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। फिर मानो यह भी काफी न हो तो बलात्कार का एक आरोपी नित्यानंद जिसने कि देश से फरार होकर कहीं एक टापू खरीदकर कैलाश नाम का एक देश बनाने की घोषणा की थी, वह अब वहां अपनी करेंसी के बाद अपनी हिन्दू संसद बनाने की घोषणा कर चुका है। पूरा देश हर किस्म की गैरजरूरी खबरों में डूब गया है, जितने गहरे पानी में बिहार की गरीब जनता डूबी हुई है, उससे बहुत अधिक गहरे इस देश की जनता गैरजरूरी अफवाहों और गॉसिप में डूबी हुई हैं। 

दरअसल एक वक्त अखबारों का जो मीडिया लोगों तक समाचार, और समाचार से जुड़े विचार पहुंचाने का जरिया था, उसकी जगह को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और डिजिटल मीडिया ने ऐसा अवैध कब्जाया है कि अब चतुर और धूर्त नेताओं और पार्टियों के परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती, टीवी चैनलों के गलाकाट मुकाबले में जितनी भी अधिक बेबुनियाद बात उछाली जाए, वह उतनी ही तेजी से लपकी जाती है, और फिर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया भी चैनलों के किए शिकार में से हड्डियों में चिपके मांस को नोचने के लिए तैयार रहते हैं। कभी-कभी उल्टा भी होता है कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया शिकार करते हैं, और टीवी चैनल उसके कंकाल में चिपके कुछ टुकड़ों को नोंचते रह जाते हैं। अखबारों को समझ ही नहीं पड़ता कि ऐसे मुकाबले में वे कहां खड़े रहें, क्या करें, और ऐसे में कई बार वे प्रिंट की परंपरागत जिम्मेदार सोच को छोडक़र शिकार की लाश में मुंह मारने में लग जाते हैं। अब यह मुकाबला इस दर्जे का हो गया है कि इसमें पानी में डूबे हुए लोग, बिना इलाज मरते हुए लोग, बिना पीपीई किट के अस्पतालों में ड्यूटी करते डॉक्टर-नर्स, नौकरी खो चुके लोग, बिना मजदूरी भूखों मरने के करीब लोग किनारे बैठे या लेटे हुए यह देख रहे हैं कि इस देश का तथाकथित मीडिया, और सोशल मीडिया किस किस्म की मुद्दों पर गलाकाट मुकाबले में लगे हुए हैं। इसके बीच कुछ-कुछ देर के लिए खबरें ऐसी आती हैं कि दस कदम पीछे उनका खंडन भी दौड़ते हुए आते ही रहता है। दाऊद पाकिस्तान में है, और नहीं है, इन दोनों को मिलाकर आधा-एक घंटा गुजर जाता है। राहुल गांधी ने चि_ी लिखने वालों को भाजपा के साथ मिला हुआ कहा, और नहीं कहा, इन दोनों के बीच कपिल सिब्बल जैसे लोग राहुल पर टूट पड़े, अपना राजनीतिक-धर्मनिरपेक्ष जनेऊ निकालकर दिखाने लगे, और बिहार की बाढ़ में इतनी देर में और कुछ हजार लोग बेघर हो गए। 

किसी देश में वहां के लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए असल मुद्दे किस तरह धकेलकर हाशिए पर कर दिए जाते हैं, उसकी आज के हिन्दुस्तान से बेहतर मिसाल मिलना मुश्किल है। जाने महीना हुआ है, या दो महीने, सुशांत राजपूत की मौत के बाद यह देश उसे राष्ट्रीय मौत साबित करने में जुट गया, केन्द्र और राज्य के संबंध कसौटी पर चढ़ा दिए गए, राज्यों के आपसी संबंध सरहद पर जंग करते खड़े हो गए, और ऐसा लगा कि मीडिया बॉलीवुड के तमाम गंदे कपड़े धोने का धोबीघाट बन गया है। मीडिया में उन सवालों की फेहरिस्त सिलसिलेवार छपने लगी कि सुशांत राजपूत से जुड़े और जुड़ी किन-किन लोगों से पुलिस या सीबीआई, ईडी या मुम्बई पुलिस ने क्या-क्या पूछताछ की है। इस मौत से जुड़े हुए लोगों के बीच आपस में निजी मैसेंजरों पर क्या-क्या बात हुई वह हैरानी की हद तक खुलासे के साथ जांच एजेंसियों से निकलकर मीडिया में छा गई, और देश सुशांत राजपूत की मौत के समारोह में डूब गया। मीडिया के तकरीबन तमाम लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि निजी बातचीत को क्यों नहीं छापना चाहिए, क्योंकि न छापें तो गंदगी के गलाकाट मुकाबले में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए देश कीचड़ फेंकने के इस मुकाबले की रनिंग कमेंटरी करने वाले मीडिया को देखते रह गया, पढ़ते रह गया। 

कहने वाले लोग इसे बहुत पहले से जानते हैं, और कहते हैं कि जब कभी देश के सामने जलते-सुलगते मुद्दे रहते हैं, किस तरह एक पड़ोसी दुश्मन देश से आए कुछ आतंकी पकड़ाते हैं, किस तरह वे बयान देते हैं कि वे हिन्दुस्तान के किन बड़े लोगों को मारने आए थे, किन बड़े शहरों की कौन सी धार्मिक जगहों पर हमले करने वाले थे, और दो-चार दिन मीडिया उसी में डूब जाता है। यह जनधारणा प्रबंधन गजब का है, और मीडिया की इस अघोषित साजिश में भागीदारी करने की बेसब्र और बेचैन हसरत भी गजब की है। देश के जलते-सुलगते असल मुद्दे फुटपाथों पर इंतजार करते हुए बुझे हुए चूल्हों सरीखे हो जाते हैं, और झूठ, अफवाहें, और इन सबसे बढक़र अर्धसत्य, गैरजरूरी सत्य, ये सब उसी तरह धूम-धड़ाके के साथ सडक़ पर से परेड करते निकलते रहते हैं जैसे कि ब्राजील में चकाचौंध मादकता वाली सांबा नर्तकियां सालाना जलसे में निकलती हैं। अब मीडिया और सोशल मीडिया, और मैसेंजर सर्विसों के बीच की विभाजन रेखा झाड़ू लेकर मिटा दी गई है, और इन सारे औजारों का इस्तेमाल परसेप्शन मैनेजमेंट में गजब की पेशेवर खूबी से हो रहा है। इसलिए जिस बिहार में लोग, दसियों लाख लोग बाढ़ से बेघर हैं, उस बिहार को खुश करने के लिए आज यह काफी साबित किया जा रहा है कि सुशांत राजपूत की मौत की जांच मुम्बई पुलिस से छीनकर सीबीआई को दी जा रही है। ऐसे ही तमाम और मुद्दे हैं जो लोगों को असल जलती हुई हकीकत की जमीन पर पांव भी नहीं रखने देंगे क्योंकि उतने सुलगते पैरों के साथ लोग अगर संसद और अदालत की ओर बढ़ चले, तो फिर बगावत सी हो जाएगी। उसके मुकाबले एक मौत का राष्ट्रीयकरण अधिक आसान और अधिक सहूलियत का है।  

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आखिर कांग्रेस पार्टी में बम फूटा। पार्टी में मायने रखने वाले दो दर्जन लोगों ने सोनिया गांधी को लगभग खुली चिट्ठी लिखकर संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग की है, और कहा है कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक और प्रभावी लीडरशिप चाहिए। जाहिर है कि न तो सोनिया गांधी, और न ही राहुल पूर्णकालिक हैं, और किसी दूसरी वजह से न सही, इसी एक वजह से तो कम से कम प्रभावहीन हैं हीं। पार्टी के जिन लोगों ने बहुत कड़वा लगने वाला यह खत लिखा तो सोनिया गांधी के नाम पर है, लेकिन मीडिया में इसके पूरे के पूरे छप जाने की वजह से यह जाहिर है कि इसे भेजने के पहले ही इसे जनता के सामने भी रख देना तय किया गया था। वैसे भी जब किसी चिट्ठी पर देश भर में बिखरे हुए 23 बड़े कांग्रेस नेताओं के दस्तखत हो रहे हैं, तो वह चिट्ठी कम, पोस्टर अधिक है।

खैर, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि पिछले दिनों ही हमने कम से कम दो-तीन बार इस मुद्दे पर लिखा, और अभी चार-छह दिन पहले ही यह भी लिखा कि किसी कारोबार के मालिक को खुद मैनेजरी करके उसे नाकामयाब नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक काबिल मैनेजर रखकर कारोबार को कामयाब करना चाहिए। यह बात गांधी परिवार पर भी लागू होती है कि जब वह एक संगठन को चलाने के लिए पूरा वक्त नहीं दे पा रहा है, तो उसे मेहनत करने वाले लोगों को रखना चाहिए, काबिल ढूंढने चाहिए, और ऐसे लोगों को डूबे हुए टाइटैनिक को तलहटी से सतह तक लाने का जिम्मा देना चाहिए। लेकिन यह लिखते हुए भी हमें यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के इतने नेता खुलकर सोनिया गांधी को लिखेंगे, बल्कि जिस वक्त हमने लिखा, उस वक्त वे इस चिट्ठी को सोनिया को भेज भी चुके थे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी के बड़े-बड़े नेता, आधा दर्जन भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हुए लोग शामिल हैं, जिनके नाम खबर में जा रहे हैं, इसलिए यहां पर उस फेहरिस्त को देने का कोई मतलब नहीं है। 

इस चिट्ठी में कांग्रेस कार्यसमिति के चुनाव मांगे गए हैं, और पार्टी के पुनरूद्धार के लिए सामूहिक रूप से, संस्थागत नेतृत्व-तंत्र की बात कही गई है। इस चिट्ठी के बाद कल, सोमवार सुबह कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक है, और इस बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। हमारा मानना है कि हाल के बरसों में कांग्रेस पार्टी के भीतर यह सबसे बड़ा समुद्रमंथन है, जिससे कुछ लोगों को अमृत की उम्मीद होगी, और कुछ लोगों को जहर का खतरा दिखेगा। लेकिन हम भारतीय लोकतंत्र के हित में कांग्रेस का मजबूत बने रहना जरूरी मानते हैं, और उसके लिए इस पार्टी के भीतर ऐसी हलचल भी जरूरी है। अभी कई बरस से कांग्रेस संगठन के फैसले अजगर के करवट बदलने के फैसले से भी धीमी रफ्तार से होते थे। यह बात देश में मजाक हो चली कि हर चुनाव के बाद राहुल गांधी बिना किसी जनसूचना के निजी प्रवास पर विदेश चले जाते हैं, सोनिया गांधी उपलब्ध नहीं रहती हैं, प्रियंका गांधी अपने को मोटेतौर पर उत्तरप्रदेश तक सीमित रखती हैं, और पार्टी के बाकी बहुत से नेता जनता की राजनीति के पैमाने पर फॉसिल (जीवाश्म) हो चुके हैं। यह बात हम किसी नेता की उम्र को लेकर नहीं कह रहे, उनके जनाधार, और उनके जनसंघर्ष को लेकर कह रहे हैं। 

कांग्रेस के इन नेताओं ने मोदी की कामयाबी की हकीकत को माना है, और अच्छा ही काम किया है क्योंकि हकीकत को माने बिना किसी बात का हल तो निकल नहीं सकता। और मोदी इस देश के राजनीतिक इतिहास की एक अनोखी कामयाबी बन चुके हैं, जो कि आने वाले वक्त में भी आसानी से हराने लायक नहीं दिखते। आज ही एक पुराने अखबारनवीस ने लिखा है कि मोदी को सिर्फ एक व्यक्ति हरा सकता है, खुद नरेन्द्र मोदी। ऐसी हकीकत के दौर में अगर कांग्रेस पार्टी छींके के नीचे बैठी बिल्ली की तरह लेटी रहेगी, तो उससे उसे कुछ हासिल नहीं होना है। दुनिया में लोकतंत्र, चुनाव, सोशल मीडिया, और जनधारणा-प्रबंधन के सारे के सारे पैमाने बदल चुके हैं, नए हथियार चलन में आ गए हैं, रोजाना के औजार भी तमाम ऑटोमेटिक हो गए हैं। ऐसे में एक पार्टी अपने को सवा सौ से अधिक साल पुरानी मानते हुए सवा सौ से अधिक साल पुराने तौर-तरीकों और हथियार-औजारों संग जीने की कोशिश अगर कर रही है, तो वह न तो भविष्य गढ़ रही, न ही वर्तमान में जी रही, वह महज इतिहास लिख रही है। 

कांग्रेस अगर अपनी कल की कार्यसमिति में इस चिट्ठी के मुद्दों पर खुलकर चर्चा नहीं करती, तो यह जाहिर है कि राहुल की यह बात जुबानी जमाखर्च थी कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए। अभी जब प्रियंका गांधी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने भाई की इस बात से सहमति जताई थी, तो अगले ही दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रियंका के बयान को साफ-साफ खारिज करने के बजाय यह कहकर खारिज सा कर दिया कि यह इंटरव्यू तो साल भर पहले दिया गया था, मानो इस एक साल में कांग्रेस इसरो पर सवार होकर अंतरिक्ष पहुंच चुकी हो, और हालात बदल गए हों। इस एक साल में कांग्रेस के हालात अगर किसी किस्म से बदले हैं, तो वे बद से बदतर ही हुए हैं। ऐसे में राहुल और प्रियंका का कुछ कहना, और फिर कांग्रेस प्रवक्ता का उससे एक किस्म से मुकरना एक लतीफे सरीखा है। 

भारतीय लोकतंत्र और देश के हित में, और खुद कांग्रेस पार्टी के हित में यही है कि वह संगठन में लोकतंत्र लेकर आए, अधिक से अधिक यही तो होगा कि कई लोगों के बागी तेवर उसके ढांचे को हिलाकर रख देंगे। लेकिन आरामकुर्सी पर चढ़ती हुई चर्बी के मुकाबले बहता हुआ पसीना हमेशा ही बेहतर होता है। कांग्रेस को आज जितने बड़े बदलाव की जरूरत है, वह पूरे का पूरा नेताओं की इस चिट्ठी में सामने आया है। इस पार्टी का भला चाहने वाले लोगों को इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, यह गांधी परिवार के भी हित में होगा कि उसे पार्टी कुछ वक्त के लिए आजादी दे। इसी परिवार की पीठ पर इस तरह से सवारी करते रहने ने इस पार्टी को आरामतलब कर दिया है। इसे संघर्ष करने के लिए दूसरों के हवाले करना चाहिए, और चिट्ठी में यह बात सही लिखी हुई है कि देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब पार्टी की सरकार के मुखिया रहते हुए एक तरफ तो नरेन्द्र मोदी शायद 16 घंटे रोज काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, जबकि उसे संघर्ष की जरूरत अधिक है। 

कांग्रेस के नेताओं की यह चिट्ठी बहुत सही मौके पर आई है और कल कांग्रेस कार्यसमिति में समझदारी भी सामने आ सकती है, और पारंपरिक चापलूसी भी। इस पार्टी का भविष्य एक किस्म से कल तय भी हो सकता है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

वकील प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रूख उसे भारतीय लोकतंत्र के अधिकतर समझदार लोगों से अलग कर रहा है। और ये समझदार क्रिकेट या रॉकेट साईंस के समझदार नहीं हैं, बल्कि ये संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे जटिल मुद्दों को समझने वाले लोग हैं। इनमें सबसे ताजा नाम एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे, आपातकाल के खिलाफ लड़े, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे धाकड़ अखबार के दमदार संपादक रहे अरूण शौरी का है। उन्होंने अभी खुलकर कहा कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट दो ट्वीट से अपने को खतरे में समझ रहा है वह देश की जनता को खतरे से क्या बचाएगा। उन्होंने बहुत से शब्दों में इस बात को कहा है- मुझे हैरानी हो रही है कि 280 अक्षर-मात्राओं के ट्वीट लोकतंत्र के झंडे को हिला रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की छवि इतनी नाजुक है। 280 अक्षर-मात्राओं से सुप्रीम कोर्ट अस्थिर नहीं हो जाता। उनका कहना है कि इस फैसले से पता चलता है कि लोकतंत्र का यह स्तंभ इतना खोखला हो चुका है कि महज दो ट्वीट से इसकी नींव हिल सकती है। उन्होंने प्रशांत भूषण के माफी मांगने से इंकार पर कहा कि यह उनका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन अगर वे माफी मांगते तो मुझे हैरानी होती। 

अरूण शौरी ने इस बारे में कहा- पिछले कुछ दिनों में प्रशांत भूषण ने इस पर विचार किया होगा। कोर्ट ने 108 पेज का फैसला सुनाया है, कोर्ट का स्तर बहुत ऊंचा है। अगर आप कुल्हाड़ी से मच्छर मारेंगे तो आप अपने आपको चोट पहुंचाएंगे। आपको पता है जो शख्स ऊंचे ओहदे पर बैठता है, चाहे वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या जज कोई भी हो, वो कुर्सी बैठने के लिए होती है, न कि खड़े होने के लिए। उन्होंने कहा- कोर्ट का मान ट्वीट से नहीं, जजों के काम से और उनके फैसलों से घटता है। यदि सुप्रीम कोर्ट खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो वह हमारी रक्षा कैसे करेगा। शौरी ने कहा- अगर कोई विज्ञापन कंपनी ट्विटर के लिए विज्ञापन बनाना चाहती है तो इससे अच्छा कोई विज्ञापन नहीं होगा कि ‘आओ ट्विटर से जुड़ो, हमारा प्लेटफॉर्म इतना शक्तिशाली है कि इस पर किया गया ट्वीट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभ को हिलाने की क्षमता रखता है।’

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : ‘छत्तीसगढ़’ का संपादकीय : प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे सकता है, और इंसाफ भी कर सकता है...

अरूण शौरी ने कहा- प्रशांत भूषण के ट्वीट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों द्वारा की गई इन टिप्पणियों के चलते लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से घटेगा। लोग कहेंगे ‘अरे यार तुम सुप्रीम कोर्ट के पास भाग रहे हो कि वो तुम्हें बचाएंगे, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि वे इतने कमजोर हो गए हैं कि दो छोटे से ट्वीट सारे ढांचे को गिरा देंगे।’ उन्होंने कहा, ‘यह वही बात हुई जैसा कि शायर कलीम आजि•ा ने कहा है, ‘हम कुछ नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता, तुम्ही क्या हो तुम्ही सबसे, कहलवाए चले हो।’’ शौरी ने कहा कि कोर्ट के फैसलों की आलोचना और विश्लेषण करना अवमानना नहीं होता है। उन्होंने कुछ मामलों की मिसाल देते हुए कहा कि कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जहां अदालत ने तर्कों को नजरअंदाज करते हुए फैसला दिया, या अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा कि जैसा कोर्ट ने जजलोया और रफाल मामले में फैसला दिया, दोनों मामलों में महत्वपूर्ण सुबूतों की ओर से मुंह फेर लिया गया। 

अरूण शौरी ने कहा कि अदालत हमारे संविधान के केन्द्र में स्थित बेहद महत्वपूर्ण विषयों, कश्मीर, मुठभेड़-हत्या, नागरिकता-संशोधन एक्ट को लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा, ‘क्या सत्य को उस देश में रक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है? जिस देश के राष्ट्रपिता ने बार-बार कहा है कि सत्य ही भगवान है।’ उन्होंने कहा, ‘न्यायिक व्यवस्था का मान किसी ट्वीट से कम नहीं होता है, बल्कि अन्य कई कारणों, जैसे तथ्यों को नजरअंदाज करने, महाभियोग जैसे मामलों को डील करने की प्रक्रिया अपर्याप्त और निष्पक्ष न होने, और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ दुराचार के आरोपों के संबंध में पूरी तरह गोपनीयता बरतने, से कोर्ट का मान घटता है। किसी के ट्वीट पर अपना गुस्सा निकालने से अच्छा है कि इन कमियों को दूर किया जाए। याद रखें कि भ्रष्टाचार का अर्थ केवल धन स्वीकार करना नहीं है। हो सकता है कि एक अकादमिक या पत्रकार पैसे स्वीकार न करे, और फिर भी वह बौद्धिक रूप से भ्रष्ट हो कि वह आदतन दूसरों के काम को अपना बताकर छापता हो, या उससे नकल करता हो।

शौरी ने कहा कि इस तरह यदि कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वे पैसे के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हों। एक व्यक्ति, एक जज, या एक राजनेता पैसे के मामले में पूरी तरह से ईमानदार हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट हो सकता है। वह किताबों में उच्च सिद्धांतों की खूब पैरवी करता होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में खूब बोलता होगा, लेकिन जब इसे लागू करने की बात होती हो, तो वह पीछे हट जाता होगा। इस तरह के भ्रष्टाचार के ढेरों उदाहरण हैं।’

अरूण शौरी ने अलग-अलग कई अखबारों और समाचार माध्यमों से बातें की हैं, और उनकी बातों को हल्के में खारिज करना नाजायज होगा। वे खुद देश की कई सरकारों के खिलाफ लड़ चुके हैं, और वे लोकतंत्र के तमाम पहलुओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ इंसान हैं। आज अपने अखबार के विचारों की इस जगह पर उनकी बातों को जस का तस धर देने के पीछे इस जगह को भर देने की नीयत नहीं है, बल्कि इस अखबार की अपनी सोच से मेल खाने वाली उनकी जो सोच कल सामने आई है उसे हम पिछले कुछ दिनों में अपनी लिखी बातों के एक विस्तार के रूप में यहां रख रहे हैं, और इसीलिए उनकी बातों को पूरे खुलासे से देना ठीक लगा है। 

सुप्रीम कोर्ट अगले एक-दो दिनों में इस मामले पर अपना तय किया जा चुका रूख सामने रखेगा, और अदालत की जुबान में इसे सजा का निर्धारण कहा जाएगा। प्रशांत भूषण के मुद्दे पर हमारे तर्क फिलहाल खत्म हो चुके हैं, और अभी दो दिन पहले ही हमने इस बारे में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला भी दे सकता है, और इंसाफ भी कर सकता है। यह पूरा सिलसिला सुप्रीम कोर्ट की एक अनुपातहीन अधिक ताकत के खतरे भी बता रहा है कि दर्जनों जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच पूरी न्यायपालिका के सम्मान पर एक फैसला ले रही है, और इस बेंच से दस गुना अधिक दूसरे जज इस बुनियादी और लोकतांत्रिक मुद्दे पर राय देने से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी रिटायर हुए जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने किसी विवाद को लेकर दो दिन पहले एक बयान जारी करके कहा है कि मामले की सुनवाई पांच या सात जजों की संवैधानिक बेंच को करनी चाहिए। इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों को कोर्ट के भीतर विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए जहां व्यापक चर्चा, और व्यापक भागीदारी की गुंजाइश हो। उन्होंने लिखा- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने न्यायालय की अवमानना के दायरे और सीमा पर कुछ गंभीर प्रश्नों को सुनने का फैसला लिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्वत: संज्ञान मामले में दोषी ठहराए व्यक्ति को अंतर-अदालत की अपील का मौका मिलना चाहिए क्योंकि आपराधिक मामलों में सजा की अन्य सभी स्थितियों में दोषी व्यक्ति के पास अपील के माध्यम से दूसरे अवसर का अधिकार है। अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत एक अंतर-अदालत अपील दी जाती है जहां उच्च न्यायालय के एकल जज द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो मामले में डिवीजन बेंच सुनवाई करती है, जिसकी अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। उन्होंने लिखा यह सुरक्षा शायद न्याय के अंत की आशंका से बचने के लिए भी प्रदान की गई है। क्या अन्य संवैधानिक न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी इस तरह की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, जब एक स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना मामले में सजा हो? 

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जस्टिस कुरियन ने अपने बयान में लिखा है- न्याय किया जाना चाहिए, भले ही आसमान टूट पड़े, ये बात न्यायालयों द्वारा न्याय के प्रशासन की बुनियादी नींव है। लेकिन अगर न्याय नहीं किया जाता है, या न्याय विफल होता है, तो आसमान निश्चित रूप से टूट पड़ेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वर्तमान अवमानना मामले केवल एक या दो व्यक्तियों से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि न्याय से संबंधित देश की अवधारणा और न्यायशास्त्र से संबंधित बड़े मुद्दे हैं। इन जैसे महत्वपूर्ण मामलों को विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए जहां व्यापक चर्चा और व्यापक भागीदारी की गुंजाइश है। लोग आ सकते हैं, और लोग जा सकते हैं, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्याय के न्यायालय के रूप में हमेशा के लिए रहना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

फिल्म उद्योग के कलाकार सोनू सूद की समाजसेवा पर हम पहले भी एक-दो बार इसी जगह पर लिख चुके हैं, और कई खबरें भी छापी हैं। जिस तरह देश भर से इस नौजवान कलाकार को मदद की अपील मिल रही हैं, और वह जिस तरह लोगों का इलाज करवा रहा है, संगठित रूप से लोगों को नौकरियां दिलवा रहा है, किसी का मकान बनवा रहा है, तो किसी को बह गई भैंस दिलवा रहा है, सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर आई कि एक किसान अपनी बेटियों को हल में जोतकर खेत में काम कर रहा है, तो सोनू सूद की तरफ से ट्रैक्टर उनके घर पहुंच जाता है। यह पूरा सिलसिला अनोखा है, और अटपटा है। क्या इतना बड़ा देश लोगों की अंतहीन जरूरतों के लिए किसी एक जिंदा इंसान के कंधों पर इस हद तक सवार होकर चल सकता है? इस देश में केन्द्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, स्थानीय म्युनिसिपल और पंचायतें हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीएसआर फंड हैं, बड़े-बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी संगठन हैं, क्या इन सबके ढांचे ढह चुके हैं? क्या पूरे हिन्दुस्तान की जरूरतें इस रफ्तार से एक मददगार पर टूट पड़ेंगी कि किसी एक दिन उसे 41 हजार अपीलें मिलें? कोई एक इंसान, इंसान की ताकत से बहुत ऊपर उठकर अगर जरूरतमंदों का ऐसा मददगार हो रहा है, तो यह क्षमता अविश्वसनीय है। सोनू सूद की विनम्रता भी अविश्वसनीय है, उसकी रफ्तार भी अविश्वसनीय है, और मदद का उसका आकार भी अविश्वसनीय है। इस सिलसिले को नाकामयाबी के पहले दूसरे लोगों को खुद मदद की जरूरत है। अगर एक इंसान ही अंतहीन इस हद तक करते चलेगा, तो फिर लोगों को किसी ईश्वर की जरूरत क्यों होगी? इसलिए हिन्दुस्तानी लोकतंत्र के बाकी तबकों को सोनू सूद नाम के एक आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए, और अपने-अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो अब अपने पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से क्लीन चिट पा चुके हैं कि उसमें कुछ गलत नहीं है। इस फंड में यह भी इंतजाम है कि इसके दानदाताओं को टैक्स में छूट मिलेगी, कंपनियों के सीएसआर का पैसा इस फंड में दिया जा सकेगा, और इसे सीएजी से ऑडिट भी नहीं करवाना पड़ेगा। अब तक पब्लिक सेक्टर कंपनियों से ही इसे हजार-दो हजार करोड़ मिल चुके हैं, और देश की बाकी बड़ी कंपनियों से भी। आज सोनू सूद किसी राजनीतिक दल का झंडा उठाए बिना जिस अंदाज में लोगों की मदद के लिए जादूगर मैन्ड्रेक और महाबली बेताल का मिलाजुला रूप बनकर सुपरमैन की तरह आसमान पर उड़ते हुए पूरे देश के गांव-गांव तक पहुंच जा रहा है, दरअसल वह अंदाज हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को बेहतर सुहाता। नरेन्द्र मोदी अगर ट्विटर पर देख-देखकर देश भर के लोगों की दिक्कतों को इसी तरह दूर करते, तो वह लोकतंत्र में ऐसी सेवा का एक फायदेमंद काम भी होता कि उन्हें चुनाव में इसका असर देखने मिलता। लेकिन सोनू सूद फिलहाल तो किसी राजनीतिक दल में गए नहीं हैं, किसी पार्टी का प्रचार कर नहीं रहे हैं, किसी पार्टी से चुनाव लडऩे की नीयत नहीं दिख रही है, और फिर वे अकेले बिहार की मदद भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके अविश्वसनीय नेक काम पर हम शक करके उसकी बेइज्जती करना नहीं चाहते। अगर वे चुनाव लड़ते भी हैं, तो भी आज उनके किए हुए कामों से जिन लाखों जिंदगियों को राहत मिली है, या मिलने जा रही है, वह काम तो खत्म नहीं हो जाता। अब सवाल यह है कि 130 करोड़ आबादी के इस देश में सुबह से रात तक जरूरतमंद लोगों की ऐसी मदद से भी क्या तकलीफें खत्म हो जाएंगी? या तो समाज के संपन्न लोग सोनू सूद के साथ आएं, और एक ट्रस्ट बनाकर उन्हें ऐसी ताकत दें कि वे इस काम को जारी रख सकें। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, मकान देने के लिए सरकारों के पास बजट है, और उनके इलाकों में गरीबों की शिनाख्त भी है, तो किसी को मकान बनवाकर देने की जिम्मेदारी सोनू सूद तक पहुंचनी क्यों चाहिए? छत्तीसगढ़ में बारिश से किसी आदिवासी छात्रा की सारी किताबें भीगकर खत्म हो गईं, टूटी छत बिना दीवारों वाला घर, उसे देखकर सोनू सूद ने किताबों और मकानों दोनों का भरोसा दिलाया है। अब यह काम छत्तीसगढ़ के जिस हिस्से में भी होना है, वहां पर स्थानीय शासन है, राज्य शासन के आला अफसर हैं, और समाज के भी ताकतवर लोग हैं, क्या ये तमाम लोग भी सोनू सूद की ट्वीट जमीन पर उतरते देखने की राह तकेंगे? या इनकी खुद की भी अपने इलाकों के लिए कोई जिम्मेदारी बनती है? 

यह पूरा सिलसिला मुंबई से मजदूरों को उनके गांव वापिस भेजने से शुरू हुआ था। सोनू सूद ने हजारों बसों में लोगों को भेजा, कई रेलगाडिय़ां चलवाईं, और दर्जनों विमानों से भी मजदूरों को भेजा। यही काम कई राज्य सरकारें भी कर रही थीं। लेकिन क्या किसी सरकार ने अपने राज्य में लौटे हुए मजदूरों के लिए सोनू सूद को भुगतान की पेशकश की? कम से कम एक-दो राज्यों के मंत्रियों की तो हमें याद भी है कि किस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पर ही सोनू सूद को इस बात के लिए धन्यवाद लिखा था कि उन्होंने उनके राज्य के मजदूरों को भिजवाया। सोनू सूद ने तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से लाख गुना अधिक करते हुए ऐसे काम किए हैं, लेकिन क्या सरकारों का जिम्मा बस इतना ही बनता है कि थैंक्यू सोनू सूद टाईप करके पोस्ट कर दें? 

लोकतंत्र अगर अपनी व्यापक जिम्मेदारियों को, अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को किसी एक करिश्माई व्यक्ति के भरोसे छोड़क़र खुद चादर तानकर सो जाए, तो यह करिश्माई की कामयाबी कम है, लोकतंत्र की नाकामयाबी और गैरजिम्मेदारी अधिक है। आज इस देश के तमाम सत्तारूढ़ लोगों को यह सोचना चाहिए कि सोनू सूद के किए हुए कौन-कौन से काम दरअसल उनकी (सत्तारूढ़ लोगों की) जिम्मेदारी थे, और उन्होंने जब जरूरतमंदों की मदद नहीं की, तो लोगों को यह एक आदमी देश का सबसे बड़ा मददगार, सबसे बड़ा भरोसेमंद, सुपरमैन, और ईश्वर सरीखा दिखने लगा।
 
हमको पक्का भरोसा है कि कम से कम ईश्वर को तो ऐसी तुलना नहीं सुहाएगी, क्योंकि वह अपने आपको तमाम इंसानों से ऊपर रखना चाहेगा, लेकिन क्या अदालतों, सरकारों, और सामाजिक संगठनों पर काबिज लोगों को ऐसी तुलना सुहा रही है कि कल का एक छोकरा, फिल्मों में खलनायक बनने वाला, मार खाने वाला, आज देश का सबसे बड़ा नायक बनकर उभर रहा है? जिन लोगों के हिस्से के काम सोनू सूद कर रहे हैं, उन लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए कि इतिहास उनके जिम्मे की नाकामयाबी को भी दर्ज करते चल रहा है। जब एक आम एक्टर देश का सबसे बड़ा नायक बन रहा है, देश का रहनुमा माना जा रहा है, तो फिर जनता के पैसों पर कुर्सियों पर बैठे हुए नायक तो खलनायक ही साबित हुए न? और इतिहास इस बात को भी दर्ज करते चल रहा है कि मजदूरों को लेकर जब लोग सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े थे, तब सुप्रीम कोर्ट का क्या रूख था। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

देश के एक प्रमुख वकील और सार्वजनिक मुद्दों पर कई सरकारों, कई जजों के कटु आलोचक रहते आए प्रशांत भूषण के दो ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अदालत की अवमानना की सजा सुना रही है। दो दिन पहले इसी जगह हमने इस मुद्दे पर अपनी सोच खुलासे से सामने रखी थी, और आज उसे दुहराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसलिए हम आज प्रशांत भूषण के समर्थन में कुछ लोगों के बयानों के कुछ हिस्से यहां दे रहे हैं, और खुद प्रशांत भूषण का आज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एक बयान भी दे रहे हैं क्योंकि इनसे अधिक हमारे पास दो दिन के भीतर लिखने के लिए और कुछ नहीं है। 

प्रशांत भूषण की जिन दो ट्वीट को अदालत ने अवमानना माना है, और उन्हें सजा का हकदार माना है उनमें उन्होंने लिखा था- जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं, तो पाते हैं कि कैसे बिना आपातकाल के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इसमें वे (इतिहासकार) उच्चतम न्यायालय, खासकर चार पूर्व न्यायाधीशों की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। 

दो दिन बाद अगली ट्वीट में प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबड़े की विदेशी मोटरसाइकिल पर बैठी फोटो पोस्ट की थी, और लिखा था- मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना काल में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट में आज प्रशांत भूषण को सजा देने पर चल रही बहस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक लिखित बयान में महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा- बोलने में विफलता कर्तव्य का अपमान होगा। मुझे तकलीफ है कि मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जय-जयकार के रूप में नहीं, बल्कि 30 बरस से एक चौकीदार के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। मैं सदमे में हूं और इस बात से निराश हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादों का कोई सुबूत दिए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंची है। कोर्ट ने मुझे शिकायत की कापी नहीं दी, मुझे यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोर्ट ने पाया कि मेरे ट्वीट ने इस संस्था की नींव को अस्थिर करने का प्रयास किया। लोकतंत्र में खुली आलोचना जरूरी है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब संवैधानिक सिद्धांतों को सहेजना व्यक्तिगत निश्ंिचतता से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। बोलने में असफल होना कर्तव्य का अपमान होगा। यह मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा कि मैं अपनी प्रमाणित टिप्पणी के लिए माफी मांगता रहूं। 

प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा- ‘‘मैं दया की अपील नहीं करता हूं। मेरे प्रमाणित बयान के लिए कोर्ट की ओर से जो भी सजा मिलेगी, वह मुझे मंजूर है।’’ 

प्रशांत भूषण ने कहा- मेरे द्वारा किए गए ट्वीट देश के एक नागरिक के रूप में सच को सामने रखने की कोशिश है। अगर मैं इस मौके पर नहीं बोलूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा पाने में नाकामयाब रहूंगा। मैं यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक बात को रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था- मैं दया करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं उदारता दिखाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं अदालत द्वारा दी गई किसी भी सजा को स्वीकार करूंगा, और यही एक नागरिक का पहला कर्तव्य भी है। 

अदालत ने जब प्रशांत भूषण को अवमानना पर अदालत से माफी मांगने पर विचार करने के लिए दो दिन और देने की बात कही तो प्रशांत भूषण ने कहा- मैंने जो कुछ भी कहा है, वह बेहद सोच-समझकर और विचार करने के बाद ही कहा है। अगर अदालत मुझे समय देना चाहती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा, इससे अदालत का समय ही बर्बाद होगा। इसकी बहुत संभावना नहीं है कि मैं अपना बयान बदलूंगा। 

इस मामले में देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों के 21 नेताओं ने बयान जारी करके प्रशांत भूषण के प्रति समर्थन जताया है, और लिखा है- न्याय देने में आ रही दिक्कतों, और लोकतांत्रिक संस्थाओं में गिरावट को लेकर उनके दो ट्वीट पर अवमानना की कार्रवाई की गई। यह दुखद है कि माननीय न्यायालय ने यह जरूरी नहीं समझा कि रचनात्मक आलोचना और दुर्भावनापूर्ण बयान में अंतर करे। हम ऐसी एप्रोच के लिए वैध आधार नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि यह एक आम व्यक्ति के लिए अपनी नागरिकता के उस दायित्व को निभाने में बाधा खड़ी करेगा जो दायित्व हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र के बारे में तथ्यपरक अभिव्यक्ति देने के रूप में है। हमारा विश्वास है कि बोलने की आजादी की रक्षा की जाए, और इसको बढ़ावा दिया जाए क्योंकि हमारे युवा लोकतंत्र में अलग-अलग नजरिए की विविधता और सभी संस्थाओं के सार्थक होने के लिए मुस्तैदी जरूरी है। 

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इसके पहले बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में गहरी चिंता जताई थी, और मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा था- जैसे यह अवमानना-कार्रवाई की गई है उससे अदालत की प्रतिष्ठा बने रहने से ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। कुछ ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जब कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था तब हमने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, लेकिन गलती से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में इसे शामिल नहीं किया। हमारे बयान में बार के बोलने की ड्यूटी से जुड़ी धारा का भी उल्लेख था जिसमें कहा गया है- न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों, व न्यायिक आचरण से संबंधित संस्थागत और संरचनात्मक मामलों पर टिप्पणी करना सामान्य रूप से न्याय प्रशासन और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी वकीलों की ड्यूटी है। 

देश के पन्द्रह सौ से ज्यादा वकीलों ने प्रशांत भूषण के पक्ष में बयान जारी करके कहा है- सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे ताकि न्याय की हत्या न हो। अवमानना के डर से खामोश बार से सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, और आखिरकार ताकत कम होगी। 

सुप्रीम कोर्ट की एक प्रमुख वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जस्टिस अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण के खिलाफ जो फैसला दिया है उस पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने सुनवाई के लिए 32 जजों की एक पूरी अदालत की मांग की है। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने भाषण में कहा- अगर मैं अपने मन की बात कहती हूं, इसलिए मेरा अस्तित्व है, लेकिन अगर यह अधिकार खतरे में पड़ता है तो मेरा अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। एक अदालत जिसके पास जनहित याचिका की सुनवाई की शक्ति है, वह असंतोष के स्वरों को सुनने से खुद को नहीं रोक सकती। हमारा कर्तव्य है कि यदि हम न्यायालय को उसके रास्ते से भटकते हुए देखें, तो बोलें। नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम जीवंत आलोचना करें। हमें स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट जनता का सहयोगी है, और एक भारतीय नागरिक का सार्वजनिक क्षेत्राधिकार सार्वजनिक है, इसलिए नागरिकों को असहमति का अधिकार है। अदालत यह दिखाने में विफल रही कि ट्वीट न्याय में हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? फैसले में कहा गया है कि न्यायालय पर से जनता का विश्वास हिल जाएगा। क्या जनता से सलाह ली गई थी? क्या तीन जज ही जनता हैं? कई संपादकीय और बयान फैसले के खिलाफ आए हैं, और उनसे स्पष्ट है कि लोग बोलने की आजादी के हिमायती हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों की एक पूर्ण अदालत द्वारा फैसले पर पुनर्विचार पर अपील करती हूं, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह (फैसला) पूरे न्यायालय का नजरिया है? 

अलग-अलग लोगों के बयानों के हिस्से ऊपर देने के साथ-साथ हम अपनी तरफ से आज यहां बस इतना लिखना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दो विकल्प हैं, वह सजा पर फैसला भी दे सकता है, और वह इंसाफ भी कर सकता है। यह एक ऐतिहासिक मौका है, और आज इस बेंच में मौजूद तीन जजों के जाने के बाद भी लोकतंत्र और न्यायपालिका, हिन्दुस्तान का संविधान, और जनता की जिम्मेदारी, इन सब मुद्दों पर जमकर इतिहास लिखा जाएगा। 

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अभी हफ्ते भर पहले प्रकाशित हुई एक किताब जिसमें अगली पीढ़ी के युवा नेताओं के इंटरव्यू हैं, उसमें ऐसा छपा है कि प्रियंका गांधी ने किताब के लेखकों को कहा है कि वे अपने भाई राहुल गांधी से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी गैरकांग्रेसी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। किताब के मुताबिक प्रियंका ने कहा है कि हममें (परिवार) से किसी को पार्टी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, पार्टी के अपना रास्ता खुद तलाशना चाहिए। 

अभी पिछले दो घंटों में देश के तमाम मीडिया में इस किताब से प्रियंका की बातचीत के हिस्से छा गए हैं, और यह किसी किताब की बिक्री के लिए एक शानदार तरीका भी रहता है। लेकिन इन कुछ घंटों में दिल्ली में प्रियंका, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन खबरों के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है, तो हम भी पहली नजर में किताब के लेखकों से उनकी बातचीत से सही मान रहे हैं। प्रियंका का इंटरव्यू पढऩे लायक है, क्योंकि उसमें परिवार और पार्टी की बहुत सी बातों पर पहली बार उनका बयान आया है, लेकिन आज यहां उस पर लिखने का मकसद कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में लिखना है। 

अगर ये बातें सही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास एक बार गांधी नाम की लाठी के बिना अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका आया हुआ दिख रहा है। और खुद गांधी परिवार के इन तीन लोगों को भी कुछ बरस चैन से गुजारना चाहिए, अगर वे सचमुच ही पार्टी की लीडरशिप से कुछ या अधिक वक्त के लिए अलग होना चाहते हैं, तो शायद यह सबसे सही मौका है, और अगर इस मौके को यह परिवार चूकता है, तो यही माना जाएगा कि वह मन-मन भावे, मूड़ हिलावे का काम कर रहा है। 

आज जब हम इस परिवार के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले हमारी लिखी हुई कुछ बातों से परे जाकर, या उसके खिलाफ भी जाकर हम यहां लिख रहे हों। शीशे पर लुढक़ते पारे की तरह अस्थिर राजनीति में जब हालात बदलते हैं, तो व्यक्तियों और पार्टियों के कुछ पहलुओं के बारे में हमारे जैसे लोगों के खयालात भी बदलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार सर्वमान्य और स्वाभाविक नेता है, तो यह यथास्थिति कांग्रेस के लिए पार्टी के भीतर विवादहीन और सुविधाजनक लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की संभावनाएं, और खुद इस परिवार की संभावनाएं यह स्थिति जारी रहने पर कमजोर लगती हैं। हो सकता है कि परिवार से परे की पार्टी  लीडरशिप पार्टी का भी भला कर सके, और इस परिवार को भी सांस लेने का एक मौका दे सके। आज जब तक कांग्रेस में लीडरशिप के स्तर पर कोई शून्य नहीं है, तब तक यह सोचना कुछ मुश्किल है कि उसे कौन भर सकते हैं। लेकिन यह संभावना असंभव नहीं है। 18 बरस प्रधानमंत्री रहने के बाद जब नेहरू गुजरे थे, तो उनके रहते-रहते ही यह सवाल उठने लगा था कि नेहरू के बाद कौन? लेकिन नेहरू के बाद भी हिन्दुस्तान खत्म नहीं हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी संसद में दो सीटों पर आ गई थी, तब भी उसकी संभावनाएं खत्म नहीं हुई थीं, और आज वह संसद में फर्श, दीवार, और छत तक पर काबिज हुई है। जब इमरजेंसी लगी थी, तो उसके बाद के चुनाव में इंदिरा का जो हाल हुआ था, उससे लगता था कि अब वे खत्म हो गई हैं, लेकिन वे तो ढाई बरस के भीतर ही खुद-गिरी जनता पार्टी सरकार के बाद सत्ता पर आ गई थीं। नरसिंहराव के प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया परिवार से कोई भी न पार्टी अध्यक्ष थे, और न ही किसी मंत्री पद पर भी थे, लेकिन फिर भी यह परिवार पार्टी की सत्ता पर फिर से आ गया, और लगातार दो कार्यकाल के लिए मनमोहन सिंह की सरकार बनाने में कामयाब हुआ। इसलिए इस परिवार को ऐसी किसी दहशत में रहने की कोई जरूरत भी नहीं है कि एक बार पार्टी की कमान किसी बाहरी के हाथ चली गई, तो वह घर में लौटेगी ही नहीं। लोगों को यह याद रखना चाहिए कि काबिल मालिक वे नहीं होते हैं, जो कि अपने कारोबार को बर्बाद करने की हद तक खुद चलाते हैं, काबिल मालिक वे होते हैं जो काबिल मैनेजर रखकर उसके हाथों कारोबार को कामयाब बनाते हैं। 

किसी पार्टी में इतनी जिंदगी बाकी भी रहना चाहिए कि वह सबसे आसानी से हासिल एक विकल्प से परे सोचने की मशक्कत भी कर सके। बिना ऐसी मशक्कत के, पार्टी के बाकी लोगों के सामने बिना किसी संभावना के पार्टी मुर्दा होने लगती है। आज देश में बहुत से ऐसे कांग्रेस नेता हो सकते हैं जो कि पार्टी को राहुल या सोनिया के मुकाबले बेहतर तरीके से चला सकें। पार्टी के नेताओं की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर भी कई ऐसे नेता हाल के बरसों में उभरकर सामने आए हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदें जगाई हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जिस दम-खम के साथ भाजपा की रमन सरकार का विरोध किया था, और जिस अभूतपूर्व-ऐतिहासिक बहुमत के साथ उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई, कुछ वैसी ही मेहनत और लड़ाई की जरूरत कांग्रेस को देश भर में है। 

राहुल, सोनिया, और प्रियंका से परे की कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस विरोधी पार्टियों, खासकर भाजपा, के हाथों से एक बड़ा मुद्दा भी छीनकर ले जाएंगे। कुनबापरस्ती या व्यक्तिवादी पार्टी का भाजपा का आरोप हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ एक आसान और सदासुलभ हथियार रहा, फिर चाहे उसके अपने साथियों में से अधिकांश ठीक इसी तरह के व्यक्तिवादी और कुनबापरस्त क्यों न रहे हों। भाजपा ने समय-समय पर, और सबसे लंबे समय तक शिवसेना और अकाली दल इन दो पार्टियों पर सवारी की है, और दोनों ही परले दर्जे की व्यक्तिवादी और कुनबापरस्त पार्टियां रही हैं। ठीक ऐसी ही पार्टी बसपा के साथ भी भाजपा की भागीदारी रही है, और एनडीए की दूसरी पार्टियों में दर्जन भर पार्टियां ऐसी ही खूबी या खामी वाली रही हैं। फिर भी भाजपा का अकेला हमला कांग्रेस पर ही होते आया है, और वह भी किसी गैरगांधी पार्टी अध्यक्ष रहने से बेअसर हो जाएगा। 

जो भी कारोबार, या राजनीतिक-सामाजिक काम अधिक चुनौतियों भरे होते हैं, उनमें नया खून हमेशा ही कुछ न कुछ बेहतर संभावनाएं ला सकता है। कांग्रेस को अपने इस राज परिवार की आम सहमति के बाद इनकी हसरत और इनकी जरूरत की इज्जत करनी चाहिए, और अपने आपको एक दीवालिया पार्टी न मानकर दूसरा नेता चुनना चाहिए। हो सकता है कि देश और प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी नए लोगों के बारे में सोचे, तो इसके भीतर एक लोकतांत्रिक उत्साह भी आए। अगले आम चुनाव में अभी खासा वक्त है, और यही सही समय है कि पार्टी किसी और को अगर मुखिया चुनने जा रही है तो वह अभी चुना जाना चाहिए, छांटा जाना चाहिए।  

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खाने-पीने के शौक के लिए विख्यात शहर इंदौर की एक तस्वीर किसी ने ट्विटर पर पोस्ट की हैं कि वहां बाजारों में लोग खाने-पीने किस तरह टूट पड़े हैं। उस शहर में खाने-पीने की संस्कृति ऐसी है कि लोग रात खाने के बाद भी घर से निकलकर बाजार जाते हैं, और वहां कुछ-कुछ और भी खाते हैं। इसलिए अब तो वैसी भीड़ वहां दिखनी ही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग-अलग कई शहरों से खबर यह है कि कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े चाहे कितने ही बढ़ते जाएं, लोग लॉकडाऊन खत्म होने के तुरंत बाद खाने-पीने के लिए निकल पड़े हैं। आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा होगा जो कि कोरोना से डरा हुआ होगा, बाकी लोगों की धडक़ लॉकडाऊन खुलने के साथ ही खुल गई है। 

राजधानी में सुबह की सैर पर निकले लोग बिना मास्क निकलते हैं, और अगल-बगल सटे हुए चलते हुए गप्प मारते जाते हैं। जितना उन्हें अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा कोरोना को भी लगता होगा। लोगों को याद होगा कि जिस वक्त लॉकडाऊन दुबारा लगाने की नौबत आ रही थी उस वक्त उसे दो-तीन दिन लेट किया गया क्योंकि सामने हरेली का त्यौहार था। आज फिर पोला के मौके पर उसी तरह का माहौल दिख रहा है, सरकारी जलसा भी चल रहा है, और लोगों के बीच भी त्यौहारों का माहौल सिर चढक़र बोल रहा है। कोरोना को और चाहिए क्या? वह नास्तिकों के बीच तो भूखों मर जाता है, लेकिन आस्तिकों के बीच उसके शिकार चलकर पहुंचते हैं। 

लापरवाह लोगों को याद रखना चाहिए कि उनके परिवार के बच्चे और बूढ़े बेबस हैं कि वे उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे कोरोना पाने का खतरा जरूर रहते हैं। इसी तरह दफ्तरों के बड़े लोग, कारोबार के मालिक अगर लापरवाह होते हैं, तो उनके मातहत भी खतरा झेलते हैं। ऐसे लापरवाह लोगों को देश का झंडा उठाकर राष्ट्रप्रेम साबित करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उन्हें यह फिक्र नहीं रहती कि इस देश के लोगों को बचाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारी, और एम्बुलेंसकर्मियों जैसे लोग अपनी जान दे रहे हैं ताकि कोरोनाग्रस्त लोग बच सकें। जो अब तक कोरोना से बचे हुए हैं, वे न अपनी सोच रहे, न परिवार की, न ऐसे कोरोना-योद्धाओं की। 

आज देश की हालत यह है कि कोरोना के तनाव के चलते आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, और एक-एक आत्महत्या के पीछे दसियों हजार लोग मानसिक अवसाद को शिकार होकर हताश बैठे हैं, दहशत में हैं। इनमें से किसी भी बात की फिक्र किए बिना जब संपन्न और विपन्न सभी किस्म के लोग लापरवाही में ऐसे लगे हैं कि उसका उन्हें कोई भुगतान होना है। ऐसे लोग ही जिंदगियां बचाने वाले लोगों की जिंदगियां लेने के जिम्मेदार भी हैं। 

दरअसल हिन्दुस्तानी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी की भावना शून्य है। सडक़ पर कोई एक फिसलकर गिर पड़े, तो आसपास के तमाम लोगों को पहले हॅंसी आती है, उसके बाद उन्हें उठाने के लिए उनके हाथ बढ़ते हैं। किसी सामान की ट्रक पलटती है तो उसे लूटने में लोग सबसे आगे रहते हैं। पुलिस मुफ्त में हेलमेट या मास्क बांटती है, तो संपन्न तबके लोगों की लार भी टपकने लगती है कि मुफ्त का जो-जो मिल जाए अच्छा है। जिस देश को अपने ऊपर दुनिया का सबसे अच्छा देश होने का घमंड हो, जो अपने आपको सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां बताता हो, उस देश का हाल यह है। लोग दूसरों की जान ले लेने की हद तक लापरवाह हैं, गैरजिम्मेदार हैं, और सरकारें इस कदर कायर हैं कि वे ऐसे लापरवाह लोगों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मुफ्त में मास्क बांटती हैं। मुफ्त के मास्क के मुकाबले हजार-हजार रूपए जुर्माना होने लगे, तो हिन्दुस्तानी जनता में जिम्मेदारी थोड़ी सी आ भी सकती है। 

इस देश में सरकारें इस कदर गैरजिम्मेदार हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर ने कोरोना-वैक्सीन पर मानव परीक्षण के लिए इतनी तैयारियां कर लेने को कहा था कि 15 अगस्त को उसकी घोषणा हो सके। उस वक्त तक मानव परीक्षण बस शुरू होने की तारीख भर आई थी कि 7-8 जुलाई से परीक्षण शुरू होगा, और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वैक्सीन उतारने की तारीख भी छांट ली थी कि आजादी की सालगिरह पर यह काम किया जाएगा। ऐसे गैरजिम्मेदार देश में आम जनता की गैरजिम्मेदारी किसी हैरानी की बात नहीं है। सरकार और केन्द्र सरकार के संगठनों के रूख लोगों का रूख भी तय करते हैं। आज देश में सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक जवाबदेही शून्य है। यह बात किसी भी राष्ट्रीय खतरे की घड़ी में खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है, बढ़ाती है। अमरीका कोरोना के खतरे के बीच एक अलग किस्म का खतरा झेल रहा है, वहां पर लोग मास्क न पहनने को अपना बुनियादी संवैधानिक अधिकार मानकर चल रहे हैं, और मास्क की तमाम बंदिशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सार्वजनिक और सामूहिक रूप से मास्क जला रहे हैं। अपने बुनियादी अधिकारों को लेकर लोगों को सेहत के खतरे भी दिखना बंद हो गए हैं, और सरकार के निर्देश मानना भी उन्हें गैरजरूरी लग रहा है। हिन्दुस्तान में सरकार कागजी निर्देश तो इतने दे रही है कि कोई फोन करने पर पहले 20 सेकेंड सिर्फ कोरोना से सावधानी सुननी पड़ रही है, ऐसे में कभी यह भी हो सकता है कि किसी इमरजेंसी में, पुलिस, फायरब्रिगेड, या एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन लगाया जाए, और कोरोना सुनते हुए ही कोई दम तोड़ दे। दूसरी तरफ लोगों के बीच यह टेलीफोन-चेतावनी मजाक बन गई है, कोरोना का खतरा मजाक बन गया है। एक से अधिक मामलों में केन्द्र सरकार के संगठन यूजीसी या दूसरे कोई संगठन ऐसे माहौल में भी इम्तिहान लेना तय कर रहे हैं, और अपने महफूज टापुओं पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज उन इम्तिहानों पर रोक भी नहीं लगा रहे हैं। खुद जज तो मामलों की सुनवाई वीडियो के मार्फत कर रहे हैं, क्या इम्तिहान देने वाले बच्चों को ऐसी हिफाजत हासिल हो सकेगी?
 
देश का यह सिलसिला जानलेवा साबित होगा। यह लापरवाही जितनी लंबी खिंचेगी, उतनी ही लंबी लोगों की बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी भी रहेगी। लोगों को अगले कुछ महीने जिंदा रहने की मदद करके, नियम-कानून कड़ाई से लागू करके, किसी वैक्सीन के आने तक कोरोना के खतरे को अगर टाला जाए, तो ही बेहतर है। आज लापरवाह लोगों को उनकी जुर्माना-भुगतान की ताकत के मुताबिक तगड़ा जुर्माना लगाना चाहिए ताकि लोग बिना मास्क मटरगश्ती करना भूल जाएं, और डॉक्टर-पुलिस जैसे तबकों के लिए खतरा न बनें। सरकारों को इस मौके पर अपनी लोकप्रियता, और वोटरों को खुश रखने की फिक्र नहीं करना चाहिए, देश और दुनिया को इतिहास के इस सबसे बड़े खतरे से बचाने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की एक परदेसी मोटरसाइकिल सवारी पर सुप्रीम कोर्ट के एक प्रमुख वकील और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण की ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना माना है, और अभी दो दिन बाद अदालत उनकी सजा तय करेगी। प्रशांत भूषण ऐसी सजा से डरने वाले वकील नहीं हैं, उन्होंने अपने पिता, देश के एक वरिष्ठ वकील और भूतपूर्व कानून मंत्री के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजों के भ्रष्ट होने की बात कई बार औपचारिक रूप से कही थी, और शायद 10 बरस पहले से वह अवमानना केस भी चल रहा था, और अब शायद उसे भी खोला जा रहा है। 

हम कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर लिख चुके हैं कि हम प्रशांत भूषण के तर्क से सहमत हैं कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, और किसी जज के तौर-तरीकों की आलोचना अदालत की आलोचना नहीं हो सकती। हमारा खुद का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने गृहनगर नागपुर में सुबह की सैर पर थे, और वहां खड़ी एक बहुत महंगी विदेशी मोटरसाइकिल को देखकर उनका पुराना शौक जाग गया, और वे मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे महसूस करने लगे। इसे लेकर देश में सैकड़ों कार्टून बने, और लाखों ट्वीट की गईं। जाहिर है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को इस तरह सार्वजनिक रूप से देखना देश को बहुत बार तो नसीब होता भी नहीं है। सीजेआई की आलोचना करने वाले भी हजारों लोग थे कि एक भाजपा नेता के बेटे की मोटरसाइकिल पर इस तरह बैठना उन्हें शोभा नहीं देता। हम तो शोभा के ऐसे पैमानों पर भरोसा नहीं करते लेकिन फिर भी चूंकि देश का सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, और यहां तक कि छोटी अदालतें भी अपने मान-सम्मान को लेकर छुईमुई के पौधे की पत्तियों की तरह संवेदनशील रहती हैं, इसलिए उन्हें कम से कम यह सोचना चाहिए कि अपने सार्वजनिक बर्ताव से वे हॅंसी-मजाक या हिकारत का सामान न बनें। 

अब जब यह मुद्दा बन ही गया, और प्रशांत भूषण जैसे दसियों हजार लोगों ने सोशल मीडिया पर अदालत की जमकर चर्चा की, जज की बाईक सवारी की आलोचना की, और अदालत ने सुनवाई करके इसे अपनी अवमानना मान ही लिया, तो देश को आज इस पर चर्चा करनी चाहिए। यह देश अंग्रेजों के उन रीति-रिवाजों से आजाद नहीं हुआ जिन पर इस देश का सुप्रीम कोर्ट और बाकी की न्यायपालिका अभी चलते हैं। अंग्रेजों को अपने ठंडे देश में माकूल बैठने वाली जो काली पोशाक हिन्दुस्तान की सत्ता पर ठीक लगती थी, वही काला बोझ हिन्दुस्तानी न्यायपालिका आज तक ढो रही है। जब धरती खौलती रहती है, तब भी अदालतें वकीलों से काले लबादे में वहां पहुंचने की उम्मीद करती हैं। लेकिन हिन्दुस्तान का लोकतंत्र अंग्रेजों के छोड़े हुए ऐसे लबादों को नहीं ढोता। यह लोकतंत्र एक जिंदा लोकतंत्र है, इसने इमरजेंसी भी देखी है, उससे भी उबरा है, कई और किस्म की तानाशाही भी देखी हैं, उनसे भी उबरा है। इस देश का इतिहास गांधी के आंदोलन का है जो कि उस वक्त की सत्ता से असहमति रखने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते थे। इस देश को अपने ऐसे गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास को याद रखना चाहिए, और देश के जो लोग सुप्रीम कोर्ट के रूख से सहमत नहीं हैं, उन्हें अदालत के रूख के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेडऩा चाहिए। 

आज प्रशांत भूषण की जिस ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस कदर संवेदनशील हो गया है, वह आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। जिन लोगों को लगता है कि प्रशांत भूषण सही हैं, उनके पास आज भी यह हक हासिल है कि वे उस ट्वीट को री-ट्वीट करके कहें कि वे प्रशांत भूषण की बात से सहमत हैं, और वे अपने आपको अदालत के सामने पेश कर रहे हैं कि जो सजा प्रशांत भूषण की, वही सजा उन्हें भी दी जाए। 

सविनय अवज्ञा का आजाद हिन्दुस्तान में यह कोई पहला मौका नहीं रहेगा, और न ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, उसके रूख से, उसके जजों के सार्वजनिक बर्ताव से असहमति का यह पहला मौका रहेगा। लेकिन लोकतंत्र अदालत से ऊपर है, अदालत लोकतंत्र का एक हिस्सा है, पूरा का पूरा लोकतंत्र नहीं। इसलिए अदालत के इस रूख और प्रशांत भूषण को गुनहगार ठहराने से असहमत लोगों के सामने आज भी यह मौका है कि वे अगले दो दिनों में अपनी असहमति को इतिहास में दर्ज कराएं, और सुप्रीम कोर्ट को यह अहसास कराएं कि उसे महज प्रशांत भूषण को सजा नहीं देनी होगी, हजारों, दसियों हजार, या शायद लाखों लोगों को सजा देनी होगी। 

यह तो हिन्दुस्तान में अदालतों को लेकर एक निहायत ही गैरजरूरी लिहाज बरता जाता है। अमरीका में देखें तो वहां किसी को जज बनाने के पहले लंबी-चौड़ी खुली संसदीय सुनवाई चलती है, और संभावित जज से उसकी निजी जिंदगी, उसकी निजी सोच पर कई-कई दिन तक सवाल पूछे जाते हैं। वहां पर अदालतों में जब कोई नाजुक मामला फैसले तक पहुंचता है, तो सुनवाई के वक्त भी, और फैसले के दिन भी मामले के पहलुओं से जुड़े हुए लोग अदालत के बाहर सडक़ों पर प्रदर्शन करते हैं, बैनर-पोस्टर लेकर नारे लगाते हैं, और खुलकर अपनी बात रखते हैं। आज हिन्दुस्तान में अगर ऐसा हो तो उसे जजों को प्रभावित करने वाला काम मान लिया जाएगा, और उसे अदालत की अवमानना भी मान लिया जाएगा। 

इस देश में संसद और उसकी तर्ज पर विधानसभाओं ने अपने आपको जनता की प्रतिक्रियाओं से महफूज रखने के लिए अलग कानून बना रखे हैं। कुछ बातों को अदालत अपनी अवमानना मानती है, और इस देश की संसदीय व्यवस्था कुछ बातों को अपने विशेषाधिकार का हनन मानती है। संसद और विधानसभाओं को अपार अधिकार दिए गए हैं कि उनका विशेषाधिकार भंग करने वाले लोगों को वे कितनी भी सजा दे सकती हैं। अदालतों की सुनाई गई सजा की तो सीमा है, लेकिन सदन किसी को कितनी भी सजा दे सकता है। यह पूरा सिलसिला अलोकतांत्रिक है। यह पूरा सिलसिला खत्म होना चाहिए। किसी एक जज के अधिकार, किसी एक सांसद या विधायक के अधिकार देश के आम नागरिकों के अधिकार से अधिक कैसे हो सकते हैं? अगर अस्पताल में लोग जाकर किसी डॉक्टर को पीटते हैं, तो उस डॉक्टर का क्या कोई विशेषाधिकार हनन होता है? क्या यह उस डॉक्टर की अवमानना गिनी जाती है? उस डॉक्टर के पास पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने, अदालत में केस करने की आजादी रहती है, और उतना ही हक भी रहता है। अदालत या संसद को इससे अधिक कोई हक क्यों होना चाहिए? किसी मामले की सुनवाई के दौरान अगर कोई वकील या गवाह जजों के साथ बदसलूकी करते हैं, तो भी उसके लिए आपराधिक मामला चलाने का एक प्रावधान रहना चाहिए, न कि जनता के पैसों पर तनख्वाह पाने वाले लोग उसे अपनी अवमानना मानें। ऐसा मानना यही जाहिर करता है कि जजों और सांसद-विधायकों में लोकतंत्र के लिए संविधान में लिखे गए शब्दों भर की समझ है, और लोकतंत्र की भावना उन्हें छू नहीं गई है। जनता के बीच से आंदोलन खड़ा होना चाहिए ताकि यह सिलसिला खत्म हो सके। देश के किसी भी आम नागरिक, सरकार के किसी भी आम कर्मचारी के अधिकार, उनका सम्मान जजों और सांसद-विधायकों से कम कैसे हो सकता है? इसलिए चुनिंदा तबके अपने सम्मान के पुतले खड़े करें, और फिर उनकी हिफाजत के लिए बंदूकों का घेरा डलवा दें, यह लोकतंत्र नहीं है। संविधान की भावना के खिलाफ जाकर इस देश के ताकतवर तबके ऐसे नियम बनाते आए हैं जो अलोकतांत्रिक हैं। इस काम में संसद और विधानसभाओं के भी मुकाबले न्यायपालिका बहुत आगे है, और उसने अपने आपको लोकतंत्र में अपनी भूमिका के मुकाबले बहुत अधिक और अतिरिक्त सम्मान का केन्द्र बनाकर रखा हुआ है। हम ऐसे भेदभाव के खिलाफ हैं। अदालतों को या किसी भी और संवैधानिक संस्था को ऐसे विशेषाधिकार देना आम जनता के नागरिकता के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। 

आज इस देश में जो लोकतांत्रिक आंदोलनकारी हैं, उनके सामने यह एक मौका है कि वे अपने आपको प्रशांत भूषण के साथ खड़ा दिखाएं, और इसकी राह तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से दिखाई ही थी। अंग्रेजों के कानूनों की परवाह करके अगर गांधी उस यथास्थिति को बने रहने देते, तो देश तो कभी आजाद होता ही नहीं।(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

दो दिन पहले आजादी की सालगिरह के जलसे की तैयारी के बीच हमने देश के ऐसे कुछ तबकों को याद किया था जिनके लिए आजादी आज भी नहीं है। जिस 14 अगस्त की दोपहर हम यह लिख रहे थे, और इसके साथ गुजरात के उना में दलितों के साथ हुई हिंसा की तस्वीरों से तिरंगा बना रहे थे, ठीक उसी समय उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिल दहलाने वाली एक और हिंसा दलितों के साथ हो रही थी। तेरह बरस की एक बच्ची दोपहर शौच के लिए गन्ने की खेतों की तरफ गईं, और उसके साथ दो युवकों ने बलात्कार किया, उसकी जीभ काट ली, उसकी आंखें निकाल लीं, और उसके गले में फंदा डालकर खेत में घसीटा, और फिर उसे मार डाला।  गांव के ही संतोष यादव और संजय गौतम पर रेप का आरोप लगा है, और पुलिस ने पोस्टमार्टम में गैंगरेप पाए जाने के बाद इन दोनों को रेप-हत्या में गिरफ्तार कर लिया है। 

हिन्दुस्तान में परिवार और जान-पहचान से परे जितने बलात्कार होते हैं, उनके पीछे एक बात खुलकर दिखती है कि वे समाज में ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोगों द्वारा उनसे नीची समझी जाने वाली जातियों के लोगों पर किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हत्या या हिंसा के दूसरे मामलों में भी होता है कि अपने से कमजोर जाति पर हिंसा के मामलों में दिखता है, हालांकि प्रदेशों की सरकारें और भारत सरकार के आंकड़े ऐसी व्यक्तिगत हिंसा के पीछे जाति के आधार पर विश्लेषण करके सामने रखते नहीं हैं, लेकिन आए दिन आने वाली ऐसी खबरों को देखें तो यह बात साफ दिखती है कि सबसे अधिक निजी हिंसा इस देश में दलितों के खिलाफ होती है, उसके बाद आदिवासियों के खिलाफ, और उसके बाद दूसरी कमजोर जातियों के खिलाफ। जो लोग जातिवादी व्यवस्था के अस्तित्व को मानना नहीं चाहते, वे इसके खिलाफ कुछ तर्क आसानी से ढूंढकर निकाल सकते हैं कि ऐसी हिंसा किसी जाति के आधार पर नहीं होती, बल्कि संपन्नता के आधार पर होती है, और संपन्न लोग विपन्न लोगों के साथ ऐसी ज्यादती इसलिए अधिक करते हैं क्योंकि वे प्रतिरोध करने की हालत में नहीं रहते। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि दलित आबादी का अधिकांश हिस्सा सबसे गरीब है, उसके बाद आदिवासियों का अधिकांश हिस्सा गरीब है। लेकिन आदिवासियों के साथ एक बात रहती है कि उन्हें हिन्दू समाज का सवर्ण हिस्सा अछूत नहीं मानता, और उनके साथ उतने जुल्म उन्हें जरूरी नहीं लगते जितने कि दलितों के साथ लगते हैं। मध्यप्रदेश में आज भी बहुत से इलाकों के किसी भी गांव में कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढक़र नहीं निकल सकता, और हर बरस ऐसे में हिंसा की कई वारदातें सामने आती हैं, पुलिस की सुरक्षा में ऐसी बारात निकाली जाती है, और अभी कुछ समय पहले की तस्वीरें याद पड़ती हैं जिनमें घोड़ी पर चढ़ा दलित दूल्हा, और हिफाजत करते चल रही पुलिस सवर्ण पत्थरों से बचने के लिए हेलमेट लगाए हुए थे। 

लेकिन उत्तरप्रदेश में अभी जिस दलित बच्ची के साथ यह बलात्कार और हिंसा हुई है, उसे देखकर कुछ और बातों पर भी सोचने को दिल करता है। पहली बात तो यह कि क्या ऐसे जुर्म देखते हुए भी हमें मौत की सजा के खिलाफ अपनी सोच को बदल नहीं देना चाहिए? हमारी सोच महज सोच है, देश का कानून तो ऐसे बलात्कारी-हत्यारों को मौत की सजा दे ही सकता है क्योंकि आज उसका प्रावधान है। बच्ची से सामूहिक बलात्कार, उसके बाद उसकी जीभ काटना, उसकी आंखें निकालना, उसे खेत में घसीटना, और उसे मार डालना, ये सारे काम मौत की सजा से कम किसी लायक नहीं हैं, और जब कभी इस पर फैसला आएगा, हमारा अंदाज है कि मौत की सजा ही होगी। लेकिन उससे कमजोर तबकों पर, कमजोर जातियों पर, बच्चियों पर खतरा कम नहीं हो जाता। उत्तर भारत और मध्यप्रदेश ऐसी दलित ज्यादतियों की अधिक वारदातों वाले राज्य हैं। उत्तरप्रदेश के बारे में यह कहा जाता है कि वहां पुलिस का साम्प्रदायीकरण भी हुआ है, और जातिकरण भी हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुलायम-अखिलेश की सरकारों के चलते वहां की पुलिस का यादवीकरण लिखा जाता था। अभी पुलिस की धर्मान्ध और जातिवादी सोच के चलते अल्पसंख्यक तबके, और दलित लगातार समाज और पुलिस दोनों के निशानों पर बने हुए हैं। यह सिलसिला खत्म करने की नीयत उत्तरप्रदेश की किसी पार्टी में नहीं दिखती है, और कमोबेश यही हाल मध्यप्रदेश में भी है। 

दलितों और आदिवासियों की हिफाजत के लिए अलग से कानून बने हुए हैं, और अभी कुछ समय पहले उसके कुछ प्रावधानों की धार भोथरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरे देश में उसका जमकर विरोध हुआ, और वह सिलसिला वापिस लेना पड़ा। दिक्कत यह है कि सरकार, संसद, और न्यायपालिका, मीडिया और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में अगर इन कमजोर तबकों के लोग भी बैठे हुए हैं, तो भी वे खुद ताकत पाकर सत्ता की एक सोच से लैस हो जाते हैं, और जिन तबकों से वे आते हैं, उनके वर्गहित के खिलाफ काम करने लगते हैं।
 
पिछले दो दिनों से देश में आजादी के बहुत गीत गाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कल आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया है। लेकिन देश में दलितों की जो हालत है, उन पर हिंसा की वारदातों के चलते हुए भी प्रधानमंत्री सहित बहुत से नेताओं के मुंह नहीं खुलते हैं। गुजरात के उना में दलितों पर जुल्म के जो नजारे सामने आए, उन्होंने पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान के लिए शर्मिंदगी पैदा की थी। लेकिन इस देश में फैसले लेने की ताकत रखने वाले तबकों को कोई शर्म नहीं आती, उन्हें आजादी के जलसे मनाने में फख्र जरूर होता है।(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

आज जब बाकी दुनिया के साथ-साथ खतरे में जुटा हुआ, आशंका से घिरा हुआ, और सहमा हुआ हिन्दुस्तान अपनी आजादी की सालगिरह मनाने जा रहा है, तो इसके ठीक पहले आज की एक खबर मानो यह साबित करने के लिए आई कि आजादी किनके लिए नहीं है। दिल्ली की खबर है कि वहां महिला आयोग ने पुलिस के साथ मिलकर ढाई महीना की एक बच्ची को बरामद किया है जो पिछले कुछ महीनों में चार बार बिक चुकी है। अमनप्रीत नाम के एक आदमी ने तीसरी बेटी होने पर इसे 40 हजार रूपए में बेच दिया था, और उसके बाद बच्ची एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के पास चार बार बिक गई। 

कल इसी वक्त जिस दिल्ली के लालकिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना पांचवां या छठवां भाषण देंगे, उस दिल्ली का यह मामला दिल दहला देता है। आज जब लोग अपने बच्चों को कलेजे से लगाए घर बैठे हैं वे कहीं कोरोना की पकड़ में न आ जाएं, तब ढाई महीने की यह बच्ची एक सामान की तरह आगे, और आगे बिकती चली गई!

अब आजादी की पौन सदी के करीब यह लगता है कि देश में कौन-कौन आजाद नहीं हैं? लड़कियां तो बिल्कुल आजाद नहीं हैं कि वे लडक़ों के इंतजार में पैदा की जाती हैं, या पैदा होने के पहले मार डाली जाती हैं, या पैदा होने के बाद बेच दी जाती है, या घर पर भूखी रह जाती हैं, बिना पढ़ाई रह जाती हैं। महिलाएं भी बिल्कुल आजाद नहीं है जिनकी कोख से जन्मी बच्ची को बाप इस तरह बेच दे रहा है, और वह शायद अपनी बची दो बच्चियों को किसी तरह बचाकर घर पर चुप बैठी होगी।

इस देश की आजादी ने इतने दशकों में बच्चियों और महिलाओं को कोई हिफाजत नहीं दी। इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों के सिर पर से खतरे उठाने में कामयाबी हासिल की भी थी, तो वह कामयाबी हाल के बरसों में मिट्टी में मिल गई। आम लोगों को काफी हद तक मन की बात कहने का हक हिन्दुस्तान में मिला हुआ था, लेकिन अब इस हक के लिए उनका प्रधानमंत्री होना जरूरी कर दिया गया है। बाकी लोगों के खिलाफ मन की कोई लोकतांत्रिक बात भी सामने आने पर उन्हें जेल भेजने का इंतजाम सरकारें अपनी-अपनी मर्जी से कर रही हैं। 
लोगों को जो आजादी मिली है, वह भी सामने है। हाल के महीनों में यह आजादी खुलकर सामने आई जब महानगरों और कारखाना-शहरों से अपने गांव लौटते मजदूरों को पैदल-सफर करने की पूरी आजादी मिली। उन्हें रात-दिन पैदल चलने से किसी ने नहीं रोका, बल्कि कई लोगों को तो आजादी की इतनी छूट मिली कि वे अपने बीमार मां-बाप या बीमार बीवी-बच्चों को भी लादकर हजारों किलोमीटर चलते हुए आए, लेकिन राह में उन्हें किसी ने नहीं रोका। इतनी आजादी भला किसे मिलती है, कोई और विकसित देश होता तो ऐसे इंसानों को ओवरलोड गाड़ी के दर्जे में गिनकर उनका चालान कर दिया जाता, लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने, यहां के सूबों की सरकारों ने देश-प्रदेश की जनता को पूरी आजादी दी। हालांकि यूपी-बिहार जैसे कुछ प्रदेश ऐसे भी रहे जिन्होंने लौट रहे मजदूरों को सूबे की सरहद पर पीटा कि अभी तो स्वतंत्रता दिवस खासा दूर है, और अभी से इतनी आजादी क्यों ले रहे हैं? 

आजादी की सालगिरह पल-पल याद दिलाती है कि आजादी कहां-कहां खत्म हो रही है। अब कल की ही बात है, एक टीवी चैनल पर एक हिन्दू आदमी तिलक लगाकर चले गया, तो उस पर एक विरोधी हिन्दू पार्टी के विशाल-तिलकधारी प्रवक्ता ने इतने हमले किए, इतने हमले किए कि वह मर गया। अब 70 बरस के बाद भी अगर तिलक की आजादी नहीं मिल पाई है, एक हिन्दू को भी तिलक लगाने पर गालियां मिल रही हैं, तो फिर धार्मिक आजादी किसे और कैसे मिलेगी? 

भारतमाता की रक्षा करने के लिए जो फौजी बड़ी-बड़ी कसमें खाते हैं, मूंछों पर ताव देते हैं, ऐसे एक रिटायर्ड फौजी जनरल वाईडस्क्रीन टीवी की स्क्रीन से भी चौड़ी मूंछों के साथ टीवी स्टूडियो में बैठे थूक के साथ जंग के फतवे छिडक़ते हुए नफरत की आग लगाने के लिए जाने जाते हैं। और जब किसी दूसरे की बात से असहमत हुए, तो लाईव टेलीकास्ट पर ही उसे मां की गाली देने लगे। अब सवाल यह है कि उस दूसरे की मां भारतमाता से किस तरह अलग हुई? और अगर यह फौजी जनरल रिटायर होने के बाद भी देश की महिलाओं की इज्जत नहीं सीख पाया, तो वह भारतमाता की हिफाजत क्या खाकर करेगा? तो इस देश को आजादी के सात दशक पूरे करने के बाद भी मां की गाली से आजादी नहीं मिली जो कि इस देश की सबसे अधिक लोकप्रिय गाली है। इसके बाद परिवार की दूसरी लड़कियों के लिए भी गालियां बनाई गई हैं, और वही वजह है कि तीसरी बेटी होते ही उसे बेच देने का हौसला हो जाता है। अब जाहिर है कि एक परिवार अपने कितने सदस्यों के लिए दुनिया से रिटायर्ड फौजियों से, मां-बहन की गालियां झेल सकता है? यहां एक बच्ची की हिफाजत करना मुश्किल है, जहां बलात्कारियों को बचाने के लिए डंडों पर तिरंगे झंडे सजाकर लोग निकल पड़ते हैं, वहां लडक़ी को पालना कुछ खतरे की बात तो है ही। फिर गरीब बाप अपने मन की बात किसे सुनाए, तो उसने बेटी को आगे बेचकर हाथ धो लिए, और शायद वह चौथी संतान बेटा होने की कोशिश में जुट भी चुका होगा। 

अदम गोंडवी ने लिखा था- सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है? आजादी की सालगिरह यह याद दिलाती है कि उसे हासिल करने वाले लोगों की लाश गिराने के बाद अब उनकी इज्जत को भी गोलियों से भूनकर गिराया जा रहा है। और जिसने उनकी देह को गोलियां मारकर गिराया था, उसके मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो यह किस तरह की आजादी है? अगर आजादी का जलसा नहीं होने वाला रहता, तो शायद ये बातें नहीं खटकतीं, लेकिन चूंकि आजादी-आजादी चारों तरफ हवा में है, तो जाहिर है कि ऐसे में ही तो वे तबके सबसे पहले दिखेंगे जिन्हें आजादी नहीं है। कश्मीर में आजादी को सस्पेंड किए एक पूरा बरस हो गया है, लेकिन बाकी हिन्दुस्तान में धरती की जन्नत कहे जाने वाले इस कश्मीर के इन हालातों पर चर्चा करने वाले कितने हैं? जितने लोग सैलानी होकर कश्मीर हो आए हैं, और कश्मीरी पोशाक पहनकर तस्वीरें खिंचवा लाए हैं, उनके एक फीसदी लोग भी कश्मीर को लेकर एक भी सवाल नहीं करते। कश्मीर से बेदखल कश्मीरी पंडित उनके मुद्दे को सबसे तल्खी से उठाने वाली भाजपा की अटल सरकार के छह बरस पहले देख चुके, और अब मोदी सरकार के छह बरस देख रहे हैं, और अब भी वे कश्मीर को दूर से देख रहे हैं, वे शायद जाकर अपने घर, अपनी जमीन को भी देखने की हालत में इन दो सरकारों के इन बारह बरसों में नहीं आए हैं। ये दो अलग-अलग तबके हैं, दशकों पहले कश्मीर से बेदखल पंडित, और आज कश्मीर में बाकी बचे तकरीबन तमाम मुस्लिम, इन दोनों की आजादी का सवाल भी इस मौके पर याद पड़ता है। 

हिन्दुस्तान की जिन दलितों ने हिन्दू धर्म से आधी सदी पहले आजादी हासिल की, और बौद्ध हो गए, उन्हें आज भी हिन्दुस्तानी समाज के भीतर दबंग हिन्दुओं की गुंडागर्दी से कोई आजादी नहीं मिल पाई है। आए दिन दलितों की लड़कियों से बलात्कार होते हैं, उन्हें जूतों से पीटा जाता है, उनके मुंह में पेशाब की जाती है, उनका कत्ल किया जाता है, और इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इन दलितों की ऐसी गुलामी को देखने के बजाय एक-एक जायज ट्वीट में अपनी बेइज्जती ढूंढते बैठा है। अगर जज की बेइज्जती एक काबिल वकील के एक ट्वीट से हो रही है, तो जिस जाति की लड़कियों से रेप हो रहे हैं, जिन लोगों को सडक़ों पर मार-मारकर मार डाला जा रहा है, वह क्या हो रहा है? मरे जानवरों की खाल उतारने वाले एक दलित को पीट-पीटकर मार डालने से उसकी जो बेइज्जती होती है, क्या उससे भी अधिक बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट की हो रही है जो कि बड़ा चौकन्ना होकर एक-एक ट्वीट पढ़ रहा है। यह समझने की जरूरत है इस देश में किसको क्या आजादी है, और कौन किसके गुलाम हैं? कानून की देवी जिस सुप्रीम कोर्ट के गुलाम की तरह जी रही है, उस सुप्रीम कोर्ट को पूरे हिन्दुस्तान से अपने आपको काटकर, महज अपनी इज्जत की आजादी सुहा रही है? क्या यही मुल्क की आजादी है? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की कल मौत हो गई। वे एक समाचार चैनल की बहस पर थे, और वहां भाजपा के एक प्रवक्ता अपनी आदत के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता पर जहरीले आरोप लगा रहे थे। जिससे कि हो सकता है वे विचलित भी हुए हों, लेकिन इसी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे, और इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर जुर्म कायम करने की मांग कुछ कांग्रेस समर्थक, और कुछ भाजपा-पात्रा विरोधी कर रहे हैं। कांग्रेस के भूतपूर्व, और शायद भावी, अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने इस प्रवक्ता के जाने पर ट्वीट किया है कि कांग्रेस ने आज अपना एक बब्बर शेर खो दिया। हालांकि उन्होंने भाजपा प्रवक्ता या चैनल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। देश के बहुत से समझदार लोगों ने सोशल मीडिया पर तुरंत ही यह मांग की है कि समाचार चैनलों पर ऐसी जहरीली बहसें बंद की जाएं जो कि दर्शक संख्या बढ़ाने के मकसद से स्टूडियो में इस किस्म की नफरती जंग छिड़वाती हैं। अभी कुछ ही वक्त हुआ है जब हिन्दुस्तानी फौज के एक रिटायर्ड जनरल ने ऐसी ही एक बहस के बीच एक दूसरे पैनलिस्ट को मां की गाली दी, और वह टेलीकास्ट भी हुई। उस वक्त हमने इस अखबार में यह लिखा भी था कि बाकी समाचार चैनलों के सामने यह गाली एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि इससे आगे वो और कौन सी गाली किससे किसे दिलवा सकते हैं। पाकिस्तान इस मामले में हिन्दुस्तान से जरा सा आगे है, जरा अधिक कामयाब है, वहां टीवी स्टूडियो में पैनलिस्ट एक-दूसरे से मारपीट करने पर उतर आते हैं, और वह नजारा टेलीकास्ट से परे भी चारों तरफ समाचार चैनल के शोहरत दिलवाता है। यह धंधा ही ऐसा है कि जिसमें बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ, का फॉर्मूला चलता है। हिन्दुस्तानी समाचार चैनलों में से अब काफी कुछ ऐसे हो गए हैं जो कि अर्नब गोस्वामी को आदर्श मानकर लाईफ टेलीकास्ट में अधिक से अधिक हिंसा की, अधिक से अधिक फूहड़, और अधिक से अधिक गंदी, साम्प्रदायिक बातें करते हैं, कि शायद इन्हीं तौर-तरीकों से वे राज्यसभा में जा सकेंगे, या पद्मश्री पा सकेंगे। कुछ चैनलों के लोग तो हर घंटे इतना साम्प्रदायिक जहर आसमान में तरंगों के रास्ते फैलाते हैं जितना कि कानपुर के सारे कारखाने महीने भर में भी गंगा में नहीं डाल सकते। 

अब इस सिलसिले में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कई तरह की सलाह भी दी है। एक सलाह यह है कि कांग्रेस ऐसे चैनलों पर अपने प्रवक्ता भेजती ही क्यों है जहां पर लोगों को घोर साम्प्रदायिक, घोर हिंसक, और घोर धर्मान्ध बातें कहने के लिए छूट मिलती है, या बढ़ावा मिलता है। कुछ चैनलों पर मुर्गा लड़ाई की तरह लोगों को भिड़ाया जाता है, और पुराने जमाने के एक आदिम खेल की तरह मजा लिया जाता है, खून के प्यासे दर्शकों की प्यास बुझाई जाती है, या उन्हें इस खून की लत लगाई जाती है। दूसरी तरफ जिस तरह स्पेन में बुलफाईट होती है, और एक लड़ाका सांड को तलवार से कोंच-कोंचकर मारता है, और इस खूनी खेल को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खून के आदी लोगों से भरा रहता है। जिस तरह लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि इटली के रोम में कोलोसियम में स्टेडियम की तरह दर्शक भरे रहते थे, और बीच में एक गुलाम और शेर के बीच लड़ाई करवाई जाती थी, जिसका अंत, जाहिर है कि गुलाम की मौत ही होता था। और लोग इसका मजा उठाते थे। वैसा ही कुछ हिन्दुस्तानी टीवी चैनलों में से अधिकतर की बहस के साथ होता है, और हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाए हुए कुछ ऐसे धर्मान्ध और साम्प्रदायिक टीवी चैनल भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में हमेशा के लिए उसके संपादक के साथ बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसका हाल के बरसों में बड़ा बोलबाला है। 

ऐसे खूनी माहौल में लोगों के पास बड़े आसान विकल्प भी हैं। राजनीतिक दलों के पास भी, और टीवी के दर्शकों के पास भी। लोगों को याद होगा कि एक वक्त हिन्दुस्तान में मनोहर कहानियां नाम की एक अपराध कथा पत्रिका निकलती थी। जिसे लोग आमतौर पर सफर के लिए खरीदते थे, या अकेले पढऩे के लिए। इसे कभी इज्जतदार पत्रिका नहीं माना गया, और सेलून-पानठेला छोड़ दें, तो और किसी भी जगह इस पत्रिका को खुले में नहीं रखा जाता था। एक वक्त ऐसा था जब इस पत्रिका का प्रसार इंडिया टुडे जैसी प्रतिष्ठित और अच्छी समाचार पत्रिका से भी अधिक था। लेकिन धीरे-धीरे लोगों को समझ आया कि गंदगी से अधिक यारी उन्हें, उनकी सोच को गंदा बनाकर छोड़ेगी, तो उन्होंने यह पत्रिका पढऩा बंद कर दिया, और अब तो 10-20 बरस से इसका कोई नामलेवा भी कहीं नहीं दिखा है। जो दर्शक टीवी की ऐसी हिंसा-साम्प्रदायिकता, और फूहड़-अश्लीलता से थके हुए हैं, उनके सामने ऐसे चैनल देखने की कोई मजबूरी तो है नहीं। वे अपना वक्त कुछ दूसरे बेहतर चैनलों, या टीवी से परे इंटरनेट पर बेहतर समाचार-विचार पाने में लगा सकते हैं। हिन्दुस्तान में आज भी आम अखबार आम टीवी चैनलों के मुकाबले अधिक जिम्मेदार हैं, और इंटरनेट पर बहुत सारे समाचार-माध्यम बहुत अच्छे विचार भी रखते हैं, और लोग अपनी जरूरत की जानकारी, और सोच वहां से पा सकते हैं। लोगों को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिंदगी के रोज के चौबीस घंटों में से आठ घंटे तो सोते निकल जाते हैं, आठ घंटे औसतन काम रहता ही है, बचे आठ घंटों में भी रोज के कुछ जरूरी काम आधा वक्त ले ही लेते हैं। इस तरह इंसान के पास अपनी पसंद के अधिक से अधिक चार घंटे ही पढऩे, लिखने, देखने के लिए बचते हैं। इन चार घंटों में वे कैसा साहित्य पढ़ें, कौन से अखबार देखें, वॉट्सऐप पर आने वाली गंदगी के लिए कितना वक्त रखें, अपने सोशल मीडिया के लिए कितना वक्त रखें, और टीवी चैनल या इंटरनेट पर कितना वक्त लगाएं, उन पर किस पर वक्त लगाएं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग टीवी चैनल पर औसतन अधिक से अधिक एक घंटा लगा पाते हैं, और इसी एक घंटे में अगर वे गंदगी और बहते हुए लहू को देखना चाहते हैं, एक नफरतजीवी रिटायर्ड फौजी जनरल के मुंह से अपने बच्चों सहित बैठकर मां की गालियां सुनना चाहते हैं, तो वे हमारी हमदर्दी के हकदार हैं। उन्हें दिमागी इलाज की जरूरत है, क्योंकि एक वक्त हिन्दुस्तान में अपराध की पत्रिकाओं को खरीदकर लोग हत्या और बलात्कार का ब्यौरा बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते थे, फिर वही तबका टीवी समाचार चैनलों के आखिर में अपराध पर आने वाले बुलेटिन के लिए आंखों को धोकर तैयार बैठता था। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास हमदर्दी है कि उनकी मानसिक स्थिति के इलाज के लिए हिन्दुस्तान में पर्याप्त मनोचिकित्सक नहीं है। यही बात हम कुछ गंदे और घटिया समाचार चैनलों की बहसों पर टकटकी लगाने वाले लोगों के बारे में कहना चाहेंगे कि अगर उनके पास फीस देने की ताकत है, तो दिमाग के किसी डॉक्टर से उनको इलाज जरूर कराना चाहिए। 

दूसरी तरफ कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल, जिनको भी यह लगता है कि टीवी चैनलों में से अधिकतर उनके खिलाफ एक अभियान चलाने का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें भी अपने हिसाब से आजादी है कि वे ऐसे चैनलों पर न जाएं। गंदगी में शामिल होना किसी की मजबूरी नहीं है, और लोकतंत्र हर पार्टी को यह आजादी तो देता ही है कि वे ऐसे चैनलों का, ऐसी बहसों का बहिष्कार करें जो कि असहमति पर लोगों को आनन-फानन गद्दार, देशद्रोही करार देते हैं, और हिंसक फतवों से अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। 

बात महज कुछ, या अधिक चैनलों के खिलाफ नहीं है, अगर अखबारों और पत्रिकाओं में भी कुछ लोगों का धंधा महज ब्लैकमेल करना है, तो उनसे भी लोगों को बात क्यों करनी चाहिए? उन्हें क्यों खरीदना चाहिए? लोकतंत्र में गंदगी के ऊपर एक सीमा से अधिक रोक नहीं लग सकती। इस देश में प्रेस कौंसिल बरसों से एक मुर्दे से भी कम हलचल वाली संस्था है, अदालतें ऐसी हैं कि जहां आधी सदी पुराने केस चल रहे हैं, ऐसे में मीडिया के खिलाफ और कोई तरीका नहीं हो सकता सिवाय इसके कि लोग बुरे मीडिया का बहिष्कार करें, और सरोकार वाले, जिम्मेदार, ईमानदार मीडिया का साथ दें। अगर मुंबई में लोग दाऊद के मालिकाना हक वाले रेस्त्रां जाना बंद नहीं करेंगे, तो शरीफों के रेस्त्रां तो बंद होंगे ही होंगे। यही हाल मीडिया का भी है, मीडिया के गंदे हिस्से का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तभी बेहतर मीडिया जिंदा भी रह पाएगा। फिलहाल आज का यह लिखना जिस घटना की वजह से हो रहा है, उस बारे में भी समझ लेना चाहिए कि हम पार्टियों के पेशेवर राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को इतने कच्चे दिल का नहीं मानते कि उन्हें कोई गद्दार कह दे, देशद्रोही कह दे, और वे इस सदमे में चल बसें। आज बहुत से हिन्दुस्तानी टीवी चैनलों का हाल यह है कि वहां जाने वाले पैनलिस्ट को मां-बहन की गालियां भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाजपा से असहमत, या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को गद्दार सुनने से कोई सदमा नहीं लग सकता, यह तो आज देश की तमाम असहमत आबादी के लिए एक आम विशेषण बन चुका है, हाल के कुछ बरसों से। यह मौत ऐसी बहस के तुरंत बाद जरूर हुई है, लेकिन संबित पात्रा जैसों की मौजूदगी में ऐसी गालियां उम्मीद से परे तो नहीं ही रही होंगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

जो लोग सुशांत राजपूत की खबरों को, अफवाहों को पढ़-पढक़र थके हुए हैं, वे न घबराएं इसलिए यह खुलासा कर देना जरूरी है कि आज यहां लिखा जा रहा कि यह सुशांत राजपूत के बारे में नहीं है, यह निजता के बारे में है, प्रायवेसी के बारे में है। मुम्बई में सुशांत राजपूत की खुदकुशी की जो जांच चल रही है, उसमें उनकी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती के टेलीफोन की जांच तो होना ही था। आज के वक्त मामूली छेडख़ानी के किसी मामले में भी पुलिस सबसे पहले जुड़े हुए तमाम लोगों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स निकालने में जुट जाती है, और पहला मौका मिलते ही सबके फोन जब्त कर लेती है। ऐसे में जांच करने वाली किसी एजेंसी की तरफ से ही यह खबर बाहर निकली है कि रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में एक बड़े फिल्मी सितारे का नाम आया है जिन्हें रिया ने एक बार फोन किया था, और इसके बाद उसने उन्हें तीन एसएमएस किए थे। एक और एक्टर का नाम आया है कि रिया ने उसे 30 कॉल की थी, और उसकी तरफ से 14 कॉल आई। इन दोनों के बीच दो एसएमएस भी आए-गए। ऐसे दर्जन भर लोगों के नाम टेलीफोन कॉल्स की कम्प्यूटर से निकाली गई जानकारी के साथ छपे हैं कि किससे कितने बार बात हुई, किसने कितनी कॉल लगाई, कितने मैसेज किए। 

अब सवाल यह उठता है कि अगर इनमें से किसी फिल्मी सितारे या दूसरे किसी व्यक्ति के परिवार में उसकी रिया से दोस्ती को लेकर पहले से तनातनी चल रही हो, तो ऐसी ठोस खबर से उस घर में आग ही लग जाए। जो भी एजेंसी जांच कर रही हो, और जिस किसी से ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स बाहर आए हैं, उनसे यह बुनियादी सवाल उठता है कि इन लोगों का क्या गुनाह है जो इनकी जिंदगी की प्रायवेसी इस तरह खत्म की जा रही है? और तो और जांच के घेरे में जो रिया चक्रवर्ती है, वह अगर जांच और मुकदमे के बाद कुसूरवार साबित भी होती है, तो भी यह बुनियादी सवाल तो खड़ा ही रहेगा कि उसने लोगों से फोन पर बात करके या मैसेज भेजकर कोई गुनाह तो किया नहीं है कि उसे इसे लेकर बदनाम किया जा रहा है? और यह खबर फिल्मी दुनिया की किसी पत्रिका के किसी गॉसिप कॉलम की न होकर देश की एक सबसे बड़ी, पेशेवर, और गंभीर समाचार एजेंसी की है। इस एजेंसी ने सीडीआर, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, के हवाले से यह खबर बनाई है। 

हमारा ख्याल है कि जो जांच एजेंसियां ऐसे कॉल डिटेल्स निकालती हैं, उनकी यह कानूनी जिम्मेदारी रहती है कि वे डिटेल उसके कब्जे से बाहर न जाएं। अदालत का कोई फैसला हो जाने तक भी, और फैसले के बाद भी किसी जांच एजेंसी का यह हक नहीं है कि वह किसी संदिग्ध व्यक्ति, आरोपी, या किसी मुजरिम के कॉल डिटेल्स भी अदालत से परे, मुकदमे की जरूरत से परे उजागर करे। आज हिन्दुस्तान में दस एजेंसियों को लोगों के फोन टैप करने, उनके कॉल डिटेल्स निकलवाने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। लोगों को याद होगा कि जिस वक्त हाल ही में गुजरे हुए सांसद अमर सिंह की कई कॉल रिकॉर्डिंग्स सामने आई थीं जो कि गैरकानूनी रूप से हासिल की गई थीं, तो अमर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिला था कि मीडिया उन रिकॉर्डिंग्स का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। गैरकानूनी रूप से चारों तरफ फैल चुकीं इन रिकॉर्डिंग्स में कुछ फिल्म अभिनेत्रियों से अमर सिंह की कुछ विवादास्पद बातचीत थी, और कुछ इन अभिनेत्रियों के बारे में किन्हीं और से बातचीत थी। अब आज जब मुम्बई की यह अभिनेत्री सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों, मुम्बई पुलिस की जांच के घेरे में है, तो आज वह अपनी निजता का दावा करते हुए इन एजेंसियों से भला क्या टक्कर ले लेगी कि उसके कॉल डिटेल्स इस तरह सार्वजनिक कैसे हो रहे हैं? 

आज हिन्दुस्तान में हालत यह है कि केन्द्र सरकार की दस बड़ी एजेंसियां तो दूर की बात हैं, राज्यों की पुलिस अपने स्तर पर तरह-तरह तरकीबें निकालकर किसी के भी फोन के कॉल डिटेल्स निकाल लेती हैं, और उनमें कोई नाजुक बात होती है, तो उसे लेकर लोगों को तुरंत दबाव में ले आती हैं। अब अगर कोई दो लोग रोज देर रात घंटों बात करते हैं, तो उसके महज कॉल डिटेल्स उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए काफी हो सकते हैं, लोग अगर अपने जीवनसाथी की जानकारी के बिना किसी और से लगातार और नियमित रूप से लंबी बात करते हैं, तो हो सकता है कि उनमें कई बातें उनकी जिंदगी तबाह करने को काफी हो। 

हिन्दुस्तान में टेक्नालॉजी में पुलिस और बाकी जांच एजेंसियों की आसान दखल, और यहां के कानून में लोगों की निजता, उनकी प्रायवेसी के लिए जरा भी सम्मान न होने ने मिलकर एक ऐसी नौबत ला दी है कि लोगों को मानो चौराहे पर नंगा कर दिया गया हो। फिर जांच एजेंसियां अपने से परे मीडिया में भी ऐसी बातें आमतौर पर सोच-समझकर लीक करती हैं कि जिसकी जांच की जा रही है, वे दबाव में आ जाएं, और जल्दी टूट जाएं। 

यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। लोगों की निजी जिंदगी को बिना कानूनी अधिकार, और बिना कानूनी जरूरत, गैरकानूनी तरीके से उजागर करना छोटा जुर्म नहीं है, और इस पर जब तक जांच एजेंसियों के लोगों को सजा नहीं होगी, तब तक यह सिलसिला बढ़ते ही चलेगा। 

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असम में कल दो केस दर्ज हुए हैं। वहां के भाजपा विधायक शिलादित्य देव पर आरोप है कि अयोध्या में शिलान्यास के दिन उन्होंने असम में हुए साम्प्रदायिक तनाव पर बोलते हुए वहां के एक कवि और उपन्यासकार सैय्यद अब्दुल मलिक को बुद्धिजीवी जेहादी कहा था। इस टिप्पणी के खिलाफ बहुत से संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पद्मश्री स्व. सैय्यद अब्दुल मलिक का बड़ा सम्मान है, और उनके खिलाफ ऐसी ओछी बातें कहने पर राज्य की भाजपा सरकार मेें भी यह शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा के कुछ नेताओं ने भी अपने इस विधायक के ऐसे बयान के खिलाफ बयान दिए हैं, और कांग्रेस ने कहा है कि यह भाजपा विधायक पागल है जिसे पागलखाने भेजना चाहिए। यह भाजपा विधायक इस तरह के मुस्लिम-विरोधी बयान देने के लिए ही पहचाना जाता है। पार्टी में पहले भी उसे ऐसे बयानों के खिलाफ चेतावनी दी हुई है। अब दूसरा मामला असम का ही है, और वहां पर एक प्राध्यापक अनिंद्य सेन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है कि अनिंद्य सेन की एक फेसबुक पोस्ट धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। इस फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि यह सारा नाटक उस व्यक्ति के लिए हो रहा है जिसने अपनी पत्नी को निकाल फेंका था। इस डर से कि लोग क्या कहेंगे।  इस पोस्ट में सवाल-जवाब की तर्ज पर आगे यह भी लिखा हुआ था कि अच्छा, यह श्रीरामचन्द्र के बारे में हैं? इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता ने यह भी लिखाया था कि अनिंद्य सेन देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जैसे संवैधानिक पदों का भी अपमान करते हैं। 

हम असम में वहां के गुजर चुके विद्वान लेखक-कवि के बारे में अधिक नहीं जानते, लेकिन लगता है कि उनसे सभी पार्टियों के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थीं, और इसलिए जब उन्हें बुद्धिजीवी जेहादी कहा गया, तो उसके खिलाफ भाजपा तक में प्रतिक्रिया हुई। दूसरी तरफ दूसरी फेसबुक पोस्ट राम के बारे में हिन्दू धार्मिक ग्रंथों में ही स्थापित एक सत्य या तथ्य को ही लिख रही है कि राम ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। क्या यह तथ्य विवादास्पद है? क्या इस पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का जुर्म थाने के स्तर पर तय होगा? अगर ऐसा है तो रामायण और रामचरित मानस की हर प्रति भावनाओं को आहत करने वाली है, और उन पर ठीक वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कि किसी के घर पर नक्सल-साहित्य मिलने पर होती है। सच को इतना नकार देना भी कोई बात है कि खुद हिन्दू धार्मिक गं्रथों में, रामकथा वाले हर ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि अपनी प्रजा के एक आदमी की कही हुई ओछी बात को सुनकर राम ने सीता को घर से निकाल दिया था। और यह निकालना भी उस वक्त था जब सीता गर्भवती थी, और बाद में लव-कुश का जन्म हुआ था। इस बात का जिक्र भारत में महिलाओं की स्थिति को बताने के लिए दर्जनों बार हमने इस अखबार में भी किया है। धार्मिक भावनाओं की इतनी तंग व्याख्या अगर की जाएगी, तो सबसे पहले तो सारे धार्मिक ग्रंथ ही प्रतिबंधित करने पड़ेंगे क्योंकि किसी में इस तरह की बेइंसाफी है, किसी और में किसी और देवता द्वारा किसी दूसरी महिला के साथ ज्यादती का जिक्र है, और बेइंसाफी तो कई किस्म की चारों तरफ धर्मग्रंथों में दर्ज है ही। तो क्या उसकी चर्चा ही न की जाए? यह पूरा सिलसिला इतना खतरनाक है कि लोग धीरे-धीरे धर्मग्रंथों से परहेज करने लगेंगे, उनकी चर्चा बंद करने लगेंगे। 

जिस दूसरी खबर का जिक्र किया गया है उसमें बयान के जिस हिस्से को लेकर बवाल खड़ा है, वह एक गुजरे हुए लेखक को बुद्धिजीवी-जेहादी कहने पर है। इन दोनों शब्दों के अलग-अलग अर्थ देखे जाएं, तो शाब्दिक अर्थ में तो यह बात साम्प्रदायिक नहीं है, लेकिन विवादास्पद भाजपा विधायक ने अपने लंबे इतिहास के मुताबिक जिस साम्प्रदायिक तनाव के बीच ऐसा बयान दिया है, उसे उसी की पार्टी, भाजपा ने वहां पर गलत माना है, और उसका विरोध करने की खुली चेतावनी दी है। ये दो शब्द जो कि किसी दूसरे संदर्भ में लोकतांत्रिक सीमा में माने जा सकते थे, वे भी एक साम्प्रदायिक तनाव के संदर्भ में हिंसा को बढ़ाने वाले दिखते हैं, एक गुजरे हुए लेखक-कवि के अपमान के तो माने ही गए हैं। 

राम हों या कृष्ण, या किसी और धर्म के दूसरे ईश्वर माने जाने वाले लोग, जिन धर्मों को लेकर खुली चर्चा की परंपरा रही है, उन धर्मों के लोगों की यह नई तंगदिली अधिक खतरनाक है। हिन्दुस्तान में जाने कितने ही विश्वविद्यालयों में रामचरित मानस के महिला चरित्रों पर पीएचडी हुई है। राम के चरित्र पर पीएचडी हुई है,  जिसमें अब तक सैकड़ों, हजारों जगह यह तथ्य लिखा गया है कि राम ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, क्योंकि प्रजा के एक व्यक्ति ने एक संदेह जाहिर किया था, और राम का मानना था कि राजा को संदेह से परे होना चाहिए। जिस बात के लिए राम को महिलाविरोधी करार दिया जाता है, उसी बात के लिए राम को मर्यादा पुरूषोत्तम भी कहा जाता है। ऐसे में रामकथा की शुरुआत से ही जो निर्विवाद तथ्य उसमें चले आ रहा है, उसे लिखने पर धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात किसी राजनीतिक दल को तो ठीक लग सकती है, लेकिन एक प्राध्यापक के खिलाफ इस बिना पर जुर्म दर्ज कर लेना कानून का बहुत ही बेजा इस्तेमाल है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर परले दर्जे का हमला है। 

धार्मिक भावनाओं के आहत होने का तर्क बड़ा ही अजीब है। हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म के भीतर नास्तिकों की एक शाखा है जिसमें ईश्वर को न मानने वाले लोग हैं। जिस हिन्दू धर्म में अपने भीतर नास्तिकों को मान्यता देने का इतिहास है, उसी हिन्दू धर्म का बेजा इस्तेमाल करके लोग आज अपनी राजनीति की गोटी बिठा रहे हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं। दूसरे कई धर्म हिन्दू धर्म के मुकाबले अधिक कट्टर हैं, और उनमें कट्टरता का एक इतिहास पूरी दुनिया में है। लेकिन हिन्दू धर्म में पहले जो उदारता थी, वह पिछले कुछ दशकों में धीरे-धीरे खत्म की गई है, और चुनावी राजनीति का एक हथियार उसे बना लिया गया है। 

राम के चरित्र की व्याख्या अपनी पत्नी सीता को घर से निकाले बिना भला कैसे पूरी हो सकती है? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

राजस्थान से कल ही एक दिल दहलाने वाली खबर आई थी कि पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित परिवार के 11 लोगों की लाशें एक साथ मिली थीं। और कुछ न भी हो तो इतनी बड़ी संख्या और कहीं सुनाई पड़ी हो ऐसा याद नहीं पड़ता। हादसे के वक्त बाहर गए हुए परिवार के एक जिंदा रह गए सदस्य से आज पता लगा कि पूरा परिवार भारी तनाव से गुजर रहा था, परिवार की एक बहू के साथ पूरे घर की मुकदमेबाजी चल रही थी, और दोनों तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट की गई थीं, बहुत से मुकदमे चल रहे थे, और यह परिवार उससे त्रस्त था। ऐसे में इस परिवार की एक लडक़ी, जो कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित नर्स थी, उसने बारी-बारी से 10 लोगों को जहर का इंजेक्शन लगाया, और आखिर में खुद भी अपने को इंजेक्शन लगाकर मर गई। यह बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाता है जिसमें सभी 11 लोगों की मौत जहरीले इंजेक्शन से होना बताई गई है। यह परिवार खेत में एक मकान में रहता था, और शायद वहीं मजदूरी का काम करता था। ये दोनों परिवार कई तरह के जादू-टोने में भी फंसे हुए बताए गए हैं, और गरीबी के शिकार भी थे। 

लोगों का अगर ध्यान न गया हो, तो यह सोचने और समझने का मौका है कि लॉकडाऊन और कोरोना के चलते आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। सीधे-सीधे इसका कोरोना से रिश्ता चाहे न हो, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी, और बीमारी की दहशत जैसी कई बातें लोगों के पहले से चले आ रहे किसी और किस्म के तनाव से जुडक़र इतना बड़ा असर बन रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 

हिन्दुस्तान वैसे भी निजी और सामाजिक वजहों से ऐसी आत्महत्याओं का शिकार है जो कि दुनिया के बहुत से सभ्य और विकसित देशों में बिल्कुल नहीं हैं। लडक़ा-लडक़ी एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, और समाज, परिवार उन्हें शादी की इजाजत नहीं देता, और वे जाकर खुदकुशी कर लेते हैं कि साथ जी न सके तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कल ही एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक प्रेमीजोड़ा ट्रेन के सामने कूद गया, लडक़ी मर गई, और लडक़ा अस्पताल में है। आए दिन कहीं न कहीं प्रेमीजोड़े एक साथ किसी पेड़ से टंग जाते हैं, किसी और तरीके से एक साथ जान दे देते हैं। हिन्दुस्तान में किसानों की आत्महत्या कुछ समय पहले तक बहुत बड़ा मुद्दा थी, और फिर राजनीतिक असुविधा से बचने के लिए राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियों ने किसानों की आत्महत्या को किसानी से जोडक़र लिखना ही बंद कर दिया, और कई राज्यों में तो किसानों की आत्महत्या को अवैध संबंधों, या प्रेमसंबंधों की वजह से लिखा जाने लगा। तोहमत सरकार से हटकर किसान पर ही आ गई, और उसका चाल-चलन मरने के बाद भी खराब कर दिया गया। 

हिन्दुस्तान की मनोचिकित्सा की, और परामर्श की क्षमता इतनी सीमित है कि शहरी और संपन्न तबके से परे आमतौर पर यह बाकी लोगों को नसीब नहीं होती। जब मानसिक परेशानियां हिंसक होने लगती हैं, तभी गांव के लोग और गरीब लोग किसी तरह किसी मनोचिकित्सक के पास पहुंचते हैं, और यह हमारा खुद का देखा हुआ है कि कामयाब और व्यस्त मनोचिकित्सक एक-एक दिन में सौ-पचास मरीजों को देखते हैं, उन्हें अंधाधुंध दवाईयों पर रखते हैं, और परामर्श से जो चिकित्सा होनी चाहिए उसे भी समय की कमी की वजह से दवाईयोंं की तरफ धकेल दिया जाता है। कुल मिलाकर हालत यह है कि आत्महत्या की कगार पर पहुंचने के पहले तक लोगों को परिवार, समाज, आसपास के बराबरी के लोग, इनसे किसी से परामर्श नहीं मिल पाते, और न ही निजी संबंधों को लेकर किसी परामर्श का कोई रिवाज है, इसलिए जब लोगों पर पारिवारिक और सामाजिक दबाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है तो वे बहुत रफ्तार से आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। 

भारतीय समाज के साथ एक दिक्कत यह है कि लोगों को अपनी मर्जी से शादी करने की छूट तो परिवार से मिलती नहीं है, जवान हो चले बच्चे किस रंग का फोन खरीदें, किस रंग का दुपहिया लें, इस पर भी उनकी नहीं चलती है। मां-बाप और बाकी परिवार मानो पूरी जिंदगी अपने जवान बच्चों को बच्चे ही बनाकर रखना चाहते हैं, और देश में शायद आत्महत्या की सबसे बड़ी वजहों में से एक यह भी है। नौजवान पीढ़ी को किसी तरह की आजादी न मिलना जानलेवा साबित हो रहा है। 

लेकिन निजी दिक्कतों से परे यह समझने की जरूरत है कि देश में आज बहुत से ऐसे धर्म और जाति के लोग हैं जो लगातार तनाव और दहशत में जी रहे हैं। जिन पर उनके धर्म की वजह से लगातार हमले होते हैं, जिनको उनकी जाति की वजह से लगातार मारा जाता है, और इस देश का मुर्दा हो चला संविधान, और पहले से नेत्रहीन चली आ रही न्यायपालिका मिलकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे तनाव इन समाजों के लोग अगर अधिक संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं तो हम उसे कोई निजी वजह नहीं मानते, यह साफ-साफ देश के खराब माहौल की वजह से पैदा तनाव है, और सरकार-समाज इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। फिर आज देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह चौपट हुई है, करोड़ों लोग रोजगार खो रहे हैं, करोड़ों लोग पहले से रोजगार की तलाश में थे, लोगों के पास खाने-पीने की भी दिक्कत हो रही है, बाकी जरूरतें तो मानो सपने की बात हैं। ऐसे परिवारों के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। 

फिर हमारे सरीखे अखबारनवीस, और बाकी मीडिया के लोग हैं जो आत्महत्याओं की खबरों को इतने खुलासे से, टंगी हुई लाशों की तस्वीरों के साथ छापते हैं, कि जिन्हें पढक़र, देखकर, या सुनकर तनावग्रस्त लोगों को वह एक रास्ता दिखता है कि और लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार जानकार विशेषज्ञ लोगों से राय लेकर इस अखबार में ऐसी खबरों को अधिक सावधानी के साथ बनाने, और छापने, या पोस्ट करने का काम किया है, जो कि इस जागरूकता के पहले तक नहीं किया था। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ गैरसरकारी संगठन लगातार मीडिया के प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस बारे में अधिक संवेदनशील बनाया जा सके। लेकिन इस मोर्चे पर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि मीडिया में जो लोग ऐसी खबरों को बनाते हैं, उन्हें एक सनसनीखेज सुर्खी की गुंजाइश इसमें दिखती है, और संवेदनशीलता की कोई सीख-समझ उन्हें मिली नहीं रहती। 

कुल मिलाकर हिन्दुस्तान में आज आत्महत्याओं की जो हालत है उसे देखते हुए हमें अपनी एक पुरानी नसीहत दुहराना जरूरी लग रहा है कि मनोचिकित्सकों के पहले परामर्शदाताओं की बहुत बड़ी संख्या की जरूरत है जिससे कि मनोचिकित्सा की नौबत कम आए। और ऐसे परामर्शदाताओं को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के तहत ऐसे कोर्स शुरू करने पड़ेंगे, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को तैयार करना पड़ेगा, और ऐसे शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों के लिए सरकार और समाज को रोजगार या स्वरोजगार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक समाज के लोगों को भी खुद होकर अपनी संवेदनशून्यता नहीं दिखेगी। 

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छत्तीसगढ़ में आज कमरछठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह पर्व संतान प्राप्ति, और अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की कामना के लिए किया जाता है, और जाहिर है कि नियमों के पालन और उपवास वाला पर्व है, तो इसे तो महिला को ही मानना पड़ता है, आदमी तो पैदा होने से लेकर मरने तक एक भी दिन भूखा रहे बिना जिंदगी गुजार सकता है, उस पर तो कोई बंदिश होती नहीं है। अपने बच्चों की मंगलकामना के लिए मनाए जाने वाले कमरछठ या हलषष्ठी के दिन एक बात याद आ रही है कि इसी छत्तीसगढ़ में बहुत से बूढ़े मां-बाप बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं, ठीक बाकी हिन्दुस्तान की तरह, और ठीक बाकी दुनिया की भी तरह। लेकिन वृद्धाश्रम में रहते हुए भी बूढ़ी मां को अगर कमरछठ का यह त्यौहार याद होगा तो वह बिना चूके अपने बच्चों की लंबी और अच्छी जिंदगी के लिए पूजा भी कर रही होगी, और उपवास भी कर रही होगी। 

आज महिलाओं के पूजा के दिन इस मुद्दे पर लिखना थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन इस अटपटेपन के बीच यही सही मौका है जब लोगों को याद दिलाया जाए कि औलाद पर भरोसा, और उस पर निर्भर रहने की एक सीमा रहनी चाहिए। एक दूसरी सीमा रहनी चाहिए कि अपने बेटों और बेटियों के बीच फर्क न करने की। हिन्दुस्तान के अधिकतर हिस्से में कामना होती है तो पुत्र प्राप्ति की, कन्यारत्न की प्राप्ति के लिए कोई कामना नहीं होती, और हिन्दुस्तान के कम से कम, हिन्दुओं के बीच, कन्या को नवरात्रि के बाद के कन्यापूजन, देवी प्रतिमाओं के रूप में तो माना जाता है, लेकिन बाकी मामलों में कन्या की कोई जगह नहीं रहती। जब जमीन-जायदाद की वसीयत की बात आती है तो लोग लडक़ी को पराये घर की मानकर सब कुछ बेटों के नाम कर जाते हैं। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वृद्धाश्रम में जितने मां-बाप हैं, अगर उनके पास कुछ छोडऩे लायक रहा होगा, तो यह साफ है कि वह बेटों के लिए ही छोड़ा गया होगा। और अगर वृद्धाश्रम जाने से लोग बचे हैं, तो उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो बेटियों की वजह से बचे हैं, और बेटियों के साथ हैं। 

लोगों की अपने बेटों के लिए सब कुछ छोड़ जाने की हसरत कभी खत्म भी नहीं होती। कारोबारी हिन्दू परिवारों में आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि लडक़ी का जो हक बनता है, वह उसकी शादी के वक्त उसे दे दिया जाता है, और बाकी तो फिर लडक़ों के ही बीच बंटना रहता है। आज कमरछठ के दिन अपनी संतानों की मंगल कामना के लिए पूजा करने वाली तमाम महिलाओं को, और इस त्यौहार को न मानने वाले मां-बाप के लिए भी यह समझना जरूरी है कि सबसे पहले अपनी दौलत को अपने जीते-जी पूरी तरह से संतानों को नहीं दे देना चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देना चाहिए, जिंदगी के संघर्ष की आंच में तपने देना चाहिए, इसके बाद ही अपनी वसीयत में ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि अपनी पूरी जिंदगी अपने दम पर पार करने के लायक पैसे अपने पास रखें, और बाकी को सारी संतानों में बराबर बांटना चाहिए, न कि सिर्फ बेटों में। 

भारत में उत्तराधिकार के कई कानून इस सोच के करीब हैं। हिन्दू उत्तराधिकार कानून शायद लड़कियों के हक को कुछ कम मान्यता देता है, लेकिन मान्यता देता तो है। और यह बात भी सच है कि हिन्दू लडक़ी को अपना हक पाने के लिए अक्सर ही अदालती लड़ाई तक जाना पड़ता है, उसे उसका हक न तो मां-बाप के रहते मिलता, और बाद में भाईयों से कुछ हासिल करना तो नामुमकिन सा रहता है।
 
लोगों के पास धन-दौलत कम हो, या अधिक हो, जिंदगी सबके पास बड़ी लंबी रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। अभी-अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना से वहां की जेल की एक महिला कैदी एक बड़े निजी अस्पताल में गुजर गई। वह 90 बरस की थी। अब यह सोचें कि 90 बरस तक उसे जेल में रखकर देश और कानून को आखिर क्या हासिल हो रहा है? और मान लें कि ऐसा कोई कानून भी बने जो इस उम्र में कैदी को अनिवार्य रूप से रिहा कर दे, तो सोचें कि वह इस उम्र में बाहर निकलकर कहां जाएगी? बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें इस बुढिय़ा को मंजूर नहीं किया जाएगा, और शायद वह जेल के मुकाबले भी अधिक बुरी हालत में आ जाएगी क्योंकि जेल में दो वक्त खाना तो मिल ही जाता है। अब यह बात हमारी कल्पना से परे की है कि इस उम्र की महिला ने अपने लिए कुछ बचाकर रखा होगा। यह भी मुमकिन नहीं है कि जेल के भीतर उसने रोज मजदूरी करके थोड़ी सी रकम जुटाकर रखी हो और छूटने पर वह उसके काम आती। अब तो खैर वह कोरोना की मेहरबानी से जेल, बदन, और दुनिया सबसे छूट गई है, लेकिन क्या ऐसे बुजुर्ग लोग कभी अपनी मौत तक का इंतजाम करके रखते हैं? 

लोगों को एक सामाजिक परामर्श की जरूरत है क्योंकि  जिन संतानों के लिए कमरछठ की जाती है, वे संतानें ही मां-बाप का भावनात्मक दोहन करके उन्हें जीते-जी इतना निचोड़ लेते हैं कि वे मरने तक महज एक गुठली की जिंदगी जीते रह जाते हैं, एक कप चाय या दो बिस्किट के लिए आल औलाद के मोहताज होने वाले मां-बाप हमने देखे हुए हैं। आज कमरछठ के मौके पर लोगों को न सिर्फ संतानों की लंबी और अच्छी जिंदगी की कामना करनी चाहिए, बल्कि यह कामना भी करनी चाहिए कि उनकी औलादें उनके प्रति भी जवाबदेह बनी रहें, जिम्मेदार बनी रहें, और समाज के प्रति भी। समाज के भीतर लोगों को एक-दूसरे को ऐसी जिम्मेदारी और सावधानी सुझानी चाहिए, जिम्मेदारी आल-औलाद को, और सावधानी बुजुर्ग मां-बाप को। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

कल का दिन केरल के लिए बहुत ही खराब दिन था। इस राज्य का पर्यटन का एक नारा है- गॉड्स ओन कंट्री, यानी ईश्वर का अपना प्रदेश। वहां जाएं तो उसकी खूबसूरती देखकर सचमुच यही लगता है। लेकिन कल के दिन को देखें तो लगता है कि अगर यह ईश्वर का अपना प्रदेश है तो ईश्वर कल कुछ खुदकुशी करने बैठा था। दिन में वहां पहाड़ी से जमीनें और चट्टानें बहकर नीचे आईं, और दर्जन भर से अधिक लोग मारे गए। रात वहां एक विमान उतरते-उतरते हवाई पट्टी पर फिसलकर खाई में जा गिरा, और उसमें भी डेढ़ दर्जन या अधिक लोग मारे गए। एक ही दिन में केरल में ये दो बड़ी विपदाएं हुईं, और एक किस्म से दोनों ही मौसम की वजह से हुईं, खूब बारिश से भूस्खलन हुआ, और खूब बारिश के बीच विमान उतारते हुए एक बहुत ही अनुभवी पायलट विमान को बचा नहीं पाया। इन दोनों को देखें तो लगता है कि कुदरत की ताकत कितनी है!

ये दोनों हादसे उत्तराखंड में कुछ बरस पहले की बाढ़ और भूस्खलन के मुकाबले बहुत छोटे से हैं, हमने उस वक्त हजारों मौतों को देखा था, और हजारों को लापता होते भी देखा था जिनकी अब कोई चर्चा भी नहीं होती कि वे मिले हैं, या नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ हिन्दुओं के चार तीर्थों को जोड़ते हुए चारोंधाम के बीच जैसी चौड़ी सडक़ें बनाई जा रही हैं, वे इन पहाड़ी इलाकों में बहुत बड़ा जमीनी फेरबदल कर रही हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण और भौगोलिक तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग बहुत फिक्रमंद हैं। दुनिया में बहुत सी जगहों पर भूकंप का बड़े बांधों से रिश्ता जोड़ा जाता है, नदियों में बाढ़ का रिश्ता नदियों के किनारे शहरी विकास, पेड़ों की कटाई, और नदियों में गाद भर जाने से जोड़ा जाता है। इंसान अपनी हरकतों से या अपनी लापरवाही से कुदरत को एक ऐसी कगार पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं कि वहां से आगे का रास्ता केवल तबाही की तरफ बढ़ता है। 

एक तो धरती की अपनी बनावट कुछ ऐसी है कि उसमें कुछ किस्म की तबाही रोकी नहीं जा सकती। हर तबाही के पीछे इंसान जिम्मेदार हों ऐसा भी नहीं है, बहुत किस्म के भूकंप बिना किसी इंसानी योगदान के सिर्फ धरती के भीतर के ढांचे की वजह से होते हैं, और इंसान शायद चाहें तो भी उसे रोक नहीं सकते। सारा विज्ञान और सारी तकनीक मिलाकर भी इंसान इतना ही कर पा रहे हैं कि भूकंप के खतरे वाले इलाकों की शिनाख्त हो जाती है, और उन इलाकों में ऐसी तकनीक से मकान और इमारतों को बनाया जाता है कि भूकंप को वे कुछ हद तक झेल सकें, और इंसानों की जिंदगी पर खतरा घटे। लेकिन इंसानों ने कुदरत को कई जगह अपना गुलाम सा मानकर काम किया है। अब कल केरल में जिस पहाड़ी एयरपोर्ट पर यह प्लेन ठीक से लैंड नहीं कर पाया, उस किस्म के एयरपोर्ट टेबलटॉप कहे जाते हैं, यानी पहाड़ी के बीच बनाई गई एक हवाई पट्टी ऐसी रहती है जिसकी जगह बहुत सीमित रहती है। अब ऐसी जगह पर हवाई पट्टी बनाना और उस पर विमान उतारना हमेशा ही थोड़े से खतरे की बात रहती है, लेकिन कल तो भारी बारिश थी, दूर तक दिख नहीं रहा था, और यह काबिल, एक पुराना एयरफोर्स पायलट, दो बार कोशिश करके भी विमान वहां उतार नहीं पाया था, और तीसरी बार में यह हादसा हुआ जिसमें विमान के दो टुकड़े हो गए, और दोनों पायलटों सहित 18-20 मौतें हो गईं, दर्जनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। 

अब यह सोचने की जरूरत है कि इंसानों का शहरी विकास किस कीमत पर हो और उसके लिए कितने खतरे उठाए जाएं? एक तरफ समंदर के किनारे इतने करीब तक शहरी बसाहट हो रही है कि समंदर की लहरों और तूफान से बचने की जो प्राकृतिक सुरक्षा थी, वह भी खत्म हो जा रही है, और सुनामी जैसी अभूतपूर्व तबाही सामने आ रही है जिससे बचाव का कोई जरिया विज्ञान और इंसानों के पास नहीं है। आज भी दुनिया के अनगिनत शहरों के सामने यह खतरा कायम है कि अगले सौ-पचास बरस में वे समंदर के बढ़ते हुए जलस्तर के मुकाबले नीचे आ जाएंगे, और वे शहर डूब जाएंगे। अब कोई शहर अगर सौ-दो सौ बरस की जिंदगी भी नहीं रखता है, तो उस शहर का रहना ही अपने आपमें खतरनाक है क्योंकि शहर रहेगा, तो आगे और बसेगा, आगे और बढ़ेगा, जबकि उसकी जिंदगी सीमित है, और अगर वैज्ञानिकों का हिसाब-किताब थोड़ा सा गड़बड़ साबित हुआ, समंदर के पानी के ऊपर जाने की रफ्तार बढ़ी तो हो सकता है कि ये शहर कुछ और पहले डूब जाएं। 

इंसान ने अपनी सोच के साथ विज्ञान से मिले औजारों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और धरती को, कुदरत को अपना गुलाम मान लिया। अब केरल की जिस पहाड़ी पर यह एयरपोर्ट बनाया गया था, क्या सचमुच वहां ऐसे मौसम में विमान को ले भी जाना चाहिए था? क्या उत्तराखंड और अगल-बगल के प्रदेशों के पहाड़ों पर चारधाम के लिए ऐसी चौड़ी फोरलेन सडक़ों को पहाड़ काटकर बनाना चाहिए? क्या नदियों के किनारे बाढ़ की जद में आने वाले इलाकों पर बसाहट करनी चाहिए? क्या समंदर के करीब तक जाकर बसाहट जरूरी है? इंसान कुदरत की बांह मरोडक़र उससे कई किस्म की रियायतें हासिल करने के इतने आदी हो गए हैं, उन्हें इतनी लत पड़ गई है कि कुदरत की विशाल विकराल ताकत के सामने उन्हें अपनी तकनीक के ज्ञान का घमंड होने लगा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि दुनिया की सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है। आज कम से कम हिन्दुस्तान जैसे देश को देखें तो लगता है कि नदियों के किनारे असभ्यता विकसित हो चुकी है, कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों का अंतहीन जहर सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा है, गंगा या बाकी किसी भी नदी के किनारे बसे हुए शहरों की रोजाना की गंदगी सीधे नदियों में छोड़ी जा रही है, और तमाम धरती का प्लास्टिक-प्रदूषण इन नदियों के पानी के साथ होकर समंदर को प्रदूषित कर रहा है। अभी-अभी एक वैज्ञानिक हिसाब सामने आया था कि कितने बरस बाद समंदर में वहां के प्राणियों से अधिक प्लास्टिक हो जाएगा। 

केरल की तो एक छोटी सी बात थी जहां से हमने लिखना शुरू किया था, लेकिन सच यह है कि कुदरत से लड़ते हुए बारिश के बीच किसी पहाड़ी एयरपोर्ट के छोटे से रनवे पर विमान उतारने का ऐसा दुस्साहस कानूनी रूप से बंद कर देना चाहिए। अधिक से अधिक क्या होता, कुछ सौ किलोमीटर के किसी सुरक्षित एयरपोर्ट पर प्लेन उतारा जाता, और वहां से लोग कुछ घंटों में अपने घर पहुंच जाते। कुदरत की ताकत, उसकी विकरालता, और उसके बेकाबू मिजाज को लेकर इंसानों को बहुत आजादी नहीं लेनी चाहिए। 

हिन्दुस्तान का सारा मौसम विज्ञान, और सारी अंतरिक्ष मौसम प्रणाली, भूकंप नापने की मशीनें, और हिन्दुस्तान के विश्व विख्यात संस्थानों के जानकार लोग मिलकर भी उत्तराखंड की तबाही का अंदाज नहीं लगा पाए थे। अब धरती को छेडऩे, कोंचने का जो काम चल रहा है, वह भी आगे-पीछे किसी दिन आत्मघाती साबित होगा। हाल के बरसों में हिन्दुस्तान में पर्यावरण तो किसी भी किस्म की प्राथमिकता से हटाकर कचरे की टोकरी में फेंक दिया गया है क्योंकि कारखानेदारों को पर्यावरण नाम की सावधानी से परहेज है। अभी-अभी पिछले कुछ महीनों में पर्यावरण के मुद्दे उठाने वाले लोगों के खिलाफ कई किस्म की कार्रवाई भी की गई है। हिन्दुस्तान को इतनी समझदारी की जरूरत है कि यह मौसम की जैसी बुरी मार से हर बरस गुजर रहा है, उसे और लापरवाह होने की इजाजत नहीं लेनी चाहिए, और अधिक चौकन्ना होना चाहिए। असम से लेकर बिहार तक जिस किस्म की बाढ़ से हर बरस देश की एक बड़ी आबादी घिर जाती है, बेदखल हो जाती है, उसे देखते हुए ही पर्यावरण को तबाह करने वाले फैसले थमना चाहिए, उन्हें पलटना चाहिए। इन बातों का केरल के कल के हादसे से अधिक लेना-देना नहीं है, सिवाय इसके कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में एयरपोर्ट बनाना, इतने प्रतिकूल मौसम में उड़ानों को जारी रखना, इतनी विकराल बाढ़ के बावजूद उसके आसपास इंसानी बसाहट करना किसी भी किस्म से समझदारी नहीं है, और यह सिलसिला खत्म करना चाहिए। लोग कुदरत और धरती दोनों को अपने अंदाज जितना ही मानकर चलते हैं, और इन दोनों ने बार-बार यह साबित किया है कि इनकी नाराजगी जब होती है, तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। यह वक्त आज चारों तरफ विकास के नाम पर कुदरत और धरती के विनाश के चल रहे सिलसिले को थामने का है, वरना धरती को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि उस पर से कुछ करोड़ लोग घट जाएं। आज कोरोना के चलते हुए ही हो सकता है कि कुछ करोड़ लोग पॉजिटिव होकर मरें, और कई करोड़ लोग इसकी वजह से आगे चलकर दूसरी बीमारियों से मरें। हिन्दुस्तान जैसे देश को पर्यावरण को अनदेखा करके अपनी आने वाली पीढिय़ों के नाम जानलेवा खतरे की एक विरासत नहीं छोडऩी चाहिए। समझदारी की बात तो यह है कि यह धरती इंसानों को बस जीने के लिए मिली है, और इसे तबाह किए बिना अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए मिली है, यह धरती इंसानों की किसी पीढ़ी को तबाह करने के लिए नहीं मिली है। हिन्दुस्तान में आज ठीक यही हो रहा है, और फैसले लेने वाले नेता और अफसर बेफिक्र हैं कि जिस दिन तोहमत की नौबत आएगी, वे तो धरती पर रहेंगे नहीं।

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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की पुलिस ने राखी के दिन लोगों को मास्क बांटने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। और आए दिन आसानी से रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट बांट देने वाली एक संस्था, गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड्स ने सीमित 6 घंटों में सबसे अधिक 12 लाख से अधिक मास्क बांटने का रिकॉर्ड रायगढ़ पुलिस के नाम दर्ज किया है। जाहिर है कि ये मास्क ढूंढ-ढूंढकर गरीब और जरूरतमंद को तो दिए नहीं गए होंगे, 6 घंटे में 12 लाख मास्क बांटने का मकसद व्यस्त जगहों पर हर किसी को मास्क दिया गया होगा। वर्ष 2011 की जनगणना में रायगढ़ जिले की आबादी 15 लाख से कम थी। इन 10 बरसों में आबादी बढ़ी भी होगी, तो भी 12 लाख मास्क बांटने के लिए जिले के आधे से अधिक लोगों को इन्हें दिया गया होगा, और 6 घंटों में जिले की आधे से अधिक आबादी कैसे कवर हुई होगी, यह एक अलग हैरानी की बात है। लेकिन इस दावे और दर्ज रिकॉर्ड को चुनौती देना हमारा मकसद नहीं है। हम तो पुलिस के ऐसे मास्क बांटने के बारे में बात करना चाहते हैं। 

राह चलते लोगों को मास्क देकर पुलिस ने उन पर एक उपकार तो किया है, यह एक अलग बात है कि पुलिस ने यह इंतजाम अपने या दूसरों के पैसों से कैसे किया होगा, और क्यों किया होगा? इन दिनों जब पुलिस की साख को चौपट करने के लिए हिंसा के एक-दो वीडियो ही देश भर में काफी होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में पुलिस कई तरह के अच्छे काम करके अपनी छवि को बेहतर भी बनाने की कोशिश करती है, और हो सकता है कि सचमुच ही जनसेवा की उसकी नीयत हो। लोगों को याद होगा कि कई महीने पहले राजधानी रायपुर की पुलिस ने इसी तरह 15 हजार लोगों को हेलमेट बांटे थे, और उसमें खासे संपन्न लोग भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हाथों हेलमेट लेकर मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवा रहे थे। वे हेलमेट भी जनता के बीच कारोबारी संगठनों से जुटाए गए थे जिन्होंने पुलिस के कहे एक समाजसेवा करने की नीयत से, या मजबूरी से वे हेलमेट दिए थे। 

हमारे पाठकों को याद होगा कि उस वक्त भी हमने इस बात को लेकर लिखा था कि जो लोग लाख-पचास हजार रूपए की मोटरसाइकिल पर चलते हैं लेकिन हजार रूपए से कम में मिलने वाले हेलमेट खरीदकर अपनी जान बचाने, और जुर्माने का खर्च बचाने की जिन्हें न परवाह है, न जिम्मेदारी की नीयत है, उन पर पुलिस समाज का पैसा क्यों खर्च करे? अगर पुलिस के पास इतनी ही अतिरिक्त क्षमता है, तो सोच-समझकर गैरजिम्मेदारी दिखाने वाले, और नियम तोडऩे वाले लोगों का चालान करना चाहिए, और सरकारी खजाने में जमा होने वाले उस पैसे का ट्रैफिक सुधार में या दूसरे नियमों के पालन में कोई इस्तेमाल करना चाहिए। जब सक्षम और संपन्न लोग अपनी गैरजिम्मेदारी और लापरवाही के एवज में पुलिस से तोहफा पाने लगें, तो यह तारीफ की नहीं फिक्र की बात है, कि सरकार की कोई एजेंसी ऐसा क्यों कर रही है? रायगढ़ की पुलिस ने हर आते-जाते को मास्क बांटे होंगे तभी 12 लाख से अधिक मास्क 6 घंटों में बांटे जा सके। क्या सचमुच ही इन तमाम लोगों को मास्क खरीदने की ताकत नहीं थी? और मास्क तो कोई खरीदकर भी बांधना जरूरी नहीं रहता, कोई गमछा भी बांधा जा सकता है, या गरीब लोग घर के किसी पुराने कपड़े के टुकड़े को भी बांधकर काम चला रहे हैं। 

पुलिस में ऐसे कामों के लिए, लौटते हुए मजदूरों में खाना बांटने के लिए उत्साह बहुत अधिक रहता है। पुलिस के अफसरों के कहे हुए लोग ऐसी मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पुलिस के इलाके में लोगों को धंधा करना है, तो वे उसकी किसी बात पर आमतौर पर मना भी नहीं करते। लेकिन अपने इस दबदबे का ऐसा अंधाधुंध बेजा इस्तेमाल ठीक नहीं है। समाज में मुफ्तखोरी की आदत इतनी नहीं बढ़ जानी चाहिए कि कार-स्कूटर वाले लोग भी, काफी कमाने वाले लोग भी मुफ्त बंटते हुए सामान को लेने के लिए खड़े हो जाएं। 

हिन्दुस्तान के बहुत से शहरों में मंदिरों और दूसरे धर्मस्थलों के आसपास कई दानदाता रोज मुफ्त में खाना बांटने के लिए खड़े हो जाते हैं, और राह चलते गैरगरीब भी कतार में लग जाते हैं कि मुफ्त में मिल रहा है। इस सिलसिले के खिलाफ भी हम कई बार लिख चुके हैं कि दान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, प्रसाद या मदद के नाम पर हर किसी को मुफ्त खिलाना गलत सिलसिला है। यह इसलिए भी है कि दानदाताओं के पास असली जरूरतमंदों की शिनाख्त करने, वहां तक पहुंचने का कोई आसान जरिया नहीं है। इसलिए कई बार सचमुच ही लोगों की सेवा करने की हसरत वाले, और कई बार अपने किसी अपराध या पाप के बोझ से मुक्ति पाने के लिए लोग ऐसे भंडारे खोल लेते हैं, खाना बांटने लगते हैं। गैरजरूरतमंदों की ऐसी मदद उन्हें और नालायक, और निकम्मा बनाने के अलावा कुछ नहीं करती, और ऐसा खर्च करने वाले लोगों को मन में यह झूठी राहत मिलती है कि उन्होंने पुण्य का कोई काम किया है। ऐसे दानदाताओं की नजरों से दूर सचमुच के भूखे लोग भूखे रह जाते हैं, और शहर के आते-जाते लोग मोटरसाइकिलें रोक-रोककर खाने की कतार में लग जाते हैं। 

लॉकडाऊन और कोरोना जैसे खतरों के चलते हुए समाज में कई किस्म की मदद की जरूरत भी है। लेकिन यह मदद मुफ्तखोरी को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। आधी आबादी को मास्क बांटने का मतलब यही है कि बहुत से लोग खरीदने की ताकत रखने के बावजूद या तो मास्क लगा नहीं रहे थे, या मुफ्त में मिल रहा है तो लेकर चले गए थे। न पुलिस न किसी दूसरे विभाग को ऐसे काम में पडऩा चाहिए। जो सबसे ही गरीब लोग हैं उन्होंने भी अब तक मास्क या चेहरा बांधने का कपड़़ा न होने की कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस अगर दानदाता जुटाकर उनसे कोई काम करवा सकती है, तो वह सार्वजनिक हित के होने चाहिए, निजी गैरजरूरी मदद वाले नहीं। 

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सुप्रीम कोर्ट के एक चर्चित वकील और सामाजिक मुद्दों को लेकर अदालत के बाहर भी खड़े दिखने वाले प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना में सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया है। इसकी एक वजह तो न्यायपालिका के बारे में ट्विटर पर उनकी की गई आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं, और दूसरी वजह मुख्य न्यायाधीश के एक महंगी विदेशी मोटरसाइकिल पर बैठी तस्वीर को न्यायपालिका का अपमान बताने वाला ट्वीट है। उनके खिलाफ 10 बरस से अधिक पुराना एक अवमानना केस और खोल लिया गया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को भ्रष्ट बताया था, और माफी मांगने से इंकार कर दिया था। 

मौजूदा मुख्य न्यायाधीश लॉकडाऊन के वक्त नागपुर में अपने घर पर रहते हुए ऑनलाईन अदालती काम कर रहे हैं, और इसी दौरान सुबह घूमते हुए उन्हें एक महंगी विदेशी मोटरसाइकिल दिखी, तो वे उस पर सवार होकर बैठने का लालच छोड़ नहीं पाए। बाद में पता लगा कि वे अपनी वकालत के दिनों में भी एक भारी-भरकम मोटरसाइकिल चलाने के शौकीन रहे हुए हैं, और अभी जिस विदेशी मोटरसाइकिल पर वे बैठे थे, वह भाजपा के एक बड़े नेता की थी। वैसे तो सार्वजनिक जगह पर किसी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे देखना इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन उसकी तस्वीरें आकर्षक थीं, और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों को उस पर कहने के लिए कुछ न कुछ था। कुछ को अदालतों से कोई शिकवा-शिकायत चले आ रही थी, तो कुछ को जज का ऐसी महंगी, और भाजपा नेता के बेटे की विदेशी फटफटी पर बैठना अटपटा लगा। 

अब प्रशांत भूषण की ओर से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि जो अवमानना का कानून हिन्दुस्तान में चले आ रहा है वह एक लोकतांत्रिक-संविधान के अनुकूल नहीं है। इसे लेकर अदालत में संविधान पर एक बुनियादी बहस चलनी है, और उसके तकनीकी पहलुओं पर हम यहां जाना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अदालतों के जजों को बात-बात पर अपनी अवमानना देखना बंद करना चाहिए। अपने आपको किसी टूथपेस्ट के इश्तहार के सुरक्षाचक्र के भीतर हिफाजत से रखने की सोच लोकतांत्रिक नहीं है। प्रशांत भूषण के लगाए हुए आरोपों पर अदालत ने पिछले 10 बरस से कार्रवाई रोक रखी थी, और अब उसे फिर से खोलना भी इसलिए अटपटा है कि उनकी ताजा आलोचना सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की है। 

लेकिन इस मुद्दे पर लिखने आज हम नहीं बैठे होते अगर कल राम मंदिर का भूमिपूजन नहीं हुआ रहता, और वह भूमिपूजन नहीं हुआ रहता अगर पिछले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कमर कसकर रात-दिन सुनवाई चलाकर इस मामले में फैसला न दिया होता। हम जजों के ओवरटाईम के खिलाफ भी नहीं हैं, क्योंकि अदालतों में 50-50 साल से मुकदमे खड़े और पड़े हुए हैं। लेकिन कल दिन भर राम का नाम सुनते हुए और देखते हुए यह लगा कि जिस रंजन गोगोई की बेंच के सुनाए फैसले की वजह से राम को यह मंदिर नसीब हो रहा है, वह राम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, और उसके अपने चाल-चलन में कहां हैं? 

राम का नाम हिन्दुस्तान में बहुत सम्मान के साथ मर्यादा पुरूषोत्तम कहकर लिया जाता है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं को, प्रजा की अपेक्षाओं को, इतनी बारीकी से और इतनी बेरहम हद तक जाकर निभाया था कि किसी एक गैरजिम्मेदार नागरिक के उछाले हुए सवाल पर उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी तक को घर और राज से बाहर निकाल दिया था। रंजन गोगोई रामजन्म भूमि मामले की सुनवाई करते हुए कई हजार बार राम के बारे में सुन चुके रहे होंगे। दूसरी तरफ जब रंजन गोगोई के निजी स्टाफ की एक महिला कर्मचारी ने उन पर सेक्स-शोषण का आरोप लगाया था, तो रंजन गोगोई ने सार्वजनिक जीवन की आम मर्यादा, और देश के कानून के तहत आम जांच-नियमों को कुचलते हुए उस महिला की सुनवाई करने के लिए खुद ही जजों की बेंच में बैठना तय किया था। हमारी कानून की बहुत ही साधारण समझ यह कहती है कि उनका यह काम पूरी तरह से नाजायज था, और कानून के खिलाफ था। उनकी उस हरकत से पूरे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत मिट्टी में मिली थी, और हिन्दुस्तान की आम महिला के मन में अपने खुद के अधिकारों के प्रति भरोसा चकनाचूर हो गया था। उस वक्त कुछ और जज रंजन गोगोई के साथ बेंच पर बैठने के लिए तैयार भी थे, बैठे भी, उन्होंने रंजन गोगोई को उम्मीदों के मुताबिक बेकसूरी का सर्टिफिकेट भी दे दिया, और दूसरी तरफ उस शिकायतकर्ता महिला की नौकरी भी बहाल कर दी। यह पूरा सिलसिला कीचड़ में मिला दिए गए पानी की तरह इतना गंदला था कि लोगों को इसके मुकाबले डबरे का कीचड़ अधिक पारदर्शी दिख रहा था। रामजन्म भूमि मामले की सुनवाई करने वाले, और अपने कार्यकाल में उस फैसले को सुना देने के लिए कसम खाकर बैठे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राम के चाल-चलन से पूरी तरह अछूते रहते हुए अपने खुद पर लगी सबसे बुरी तोहमत के केस में कटघरे में खड़े रहते हुए भी जज की कुर्सी पर बैठना तय किया था जो कि न्याय के सामान्य और प्राकृतिक सिद्धांतों के भी खिलाफ बात थी। 

अब ऐसी न्यायपालिका अगर अपने आपको अवमानना की फौलादी ढाल के पीछे छुपाकर, बचाकर रखना चाहती है, तो क्या यही लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था है? प्रशांत भूषण के मामलों की तकनीकी बहस आगे चलेगी, और उस पर हम कानूनी बारीकियों के जानकार नहीं हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मौके रहते हैं जब कानून का कम जानकार होना कानून के प्रति एक बुनियादी और स्वाभाविक समझ में मदद करता है। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या किसी दूसरे जज की आलोचना, उनके व्यक्तिगत चाल-चलन, उनकी संदिग्ध ईमानदारी की आलोचना किसी कोने से भी अदालत की आलोचना नहीं कही जा सकती। जज कभी न्यायपालिका नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो फिर मोदी देश हैं, एक समय इंदिरा देश थीं, कभी सरकार को राष्ट्र मान लेने की चूक होगी, और कभी सरकार की आलोचना को राष्ट्रविरोध करार दे दिया जाएगा। यह सिलसिला निहायत अलोकतांत्रिक है कि किसी ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को ही वह ओहदा मान लिया जाए, वह संस्था मान लिया जाए। 

आज जब चारों तरफ मर्यादा पुरूषोत्तम राम की धुन बज रही है, लोग दो-तीन दिन कोरोना को भी भूलकर महज शिलान्यास और भूमिपूजन की चर्चा में डूब गए, जब पूरा देश टीवी पर मंदिर ही देखता रह गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी यह समझना चाहिए कि जिनके हाथों में राम राज चलाने जैसे अधिकार होते हैं, उन्हें अपना निजी जीवन किस तरह पारदर्शी रखना पड़ता है। अवमानना का पहला शिकार पारदर्शिता होती है। यह कानून लोकतंत्र के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। इसे खत्म किया जाना चाहिए, और हो सकता है कि प्रशांत भूषण के मामले की सुनवाई चलते-चलते सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी बोधिवृक्ष के तले बैठने जैसा कोई असर हो, और देश की न्यायपालिका पारदर्शी और लोकतांत्रिक हो सके।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामजन्म भूमि पर मंदिर बनाने की औपचारिक शुरुआत की है, और देश के उन तमाम हिन्दुओं के लिए यह पिछले दशकों का सबसे बड़ा मौका है जो इस जगह को रामजन्म भूमि मानते थे, और वहां मौजूद बाबरी मस्जिद, या उसका ढांचा, जो भी कहें, गिराकर भी मंदिर बनाने के हिमायती थे। अदालतों में लंबे वक्त तक मुकदमेबाजी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कमर कसी, और अब भाजपा के सांसद बने हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले इस मामले को निपटाने का बीड़ा उठाया, तो फिर सब कुछ तेजी से चला। अदालत ने माना कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, लेकिन उसका फैसला यह रहा कि यह जमीन मंदिर ट्रस्ट को दी जाए, और मुस्लिमों को अयोध्या में कहीं मस्जिद बनाने जमीन दी जाए। इस फैसले को लेकर बहुत तरह की असहमति भी लिखी गई, इसकी कड़ी आलोचना भी की गई, और रंजन गोगोई के भाजपा की तरफ से राज्यसभा पहुंचने को भी उससे जोडक़र देखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अड़े रहा, उसने किसी पुनर्विचार याचिका की कोई गुंजाइश नहीं मानी, और मंदिर अब हकीकत है। आज से मंदिर बनना शुरू भी हो गया है, और अगले आम चुनाव के पहले शायद वहां से प्रसाद मिलना शुरू हो जाएगा, और जाहिर है कि पहला लड्डू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हासिल होगा। 

आज जब नरेन्द्र मोदी ने यहां भूमिपूजन किया, तो यह साफ नहीं है कि मंदिर के लिए देश में रथयात्रा निकालने वाले लालकृष्ण अडवानी टीवी पर भूमिपूजन देख रहे होंगे, या वकीलों के साथ बैठे बाबरी मस्जिद गिराने के केस में अदालत में पूछे गए सवालों के जवाब तैयार कर रहे होंगे। अडवानी के साथ-साथ मुरली मनोहर जोशी, और कई दूसरे भाजपा के, हिन्दू नेताओं पर बाबरी मस्जिद गिराने का मुकदमा अभी चल ही रहा है। यह अपने आपमें भारतीय न्यायपालिका के भीतर का एक दिलचस्प पहलू है कि बाबरी मस्जिद गिराने का मुकदमा तो अभी निचली अदालत में ही चल रहा है, और उस मस्जिद के गिराने के बाद जो रास्ता खुला था, उस पर चलकर सुप्रीम कोर्ट ने भव्य मंदिर बनाने का हुक्म दिया, जिस पर अमल भी शुरू हो गया। अडवानी, जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे कई नेता अभी कटघरे में हैं, और जिस मंदिर के लिए अडवानी ने यात्रा निकाली, जिस यात्रा की वजह से देश में दंगे भडक़े, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मौतें हुईं, वह मामला अभी किसी किनारे नहीं है, उसमें कोई गुनहगार साबित भी हों, तो उनके सामने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का इतना लंबा सफर बाकी रहेगा, कि उनकी बाकी की उम्र उसके लिए छोटी पड़ेगी। 

यह सिलसिला भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में कई किस्म के विरोधाभास उजागर करता है। मस्जिद गिराने के 25-30 बरस बाद भी ट्रायल कोर्ट का काम जारी है, और जुर्म का फैसला होने के पहले मंदिर बनना शुरू हो गया। लोकतंत्र में अदालत में एक सीमा तक ही लड़ा जा सकता है, उसके बाद अदालत के फैसले को मान लेना सबके लिए जरूरी हो जाता है, चाहे वह इंसाफ हो, या महज फैसला। देश में आबादी का अधिकतर हिस्सा ऐसा है जो जटिल मुद्दों के महज अतिसरलीकरण को ही समझ पाता है, फिर चाहे ऐसी अतिसरल व्याख्या सही हो, या न हो। फिर जब किसी जटिल मुद्दे से बहुसंख्यक आबादी का धर्म जुड़ा रहता है, जब देश में आपातकाल के दौरान भी न्यायपालिका के सरकार से प्रतिबद्ध होने की उम्मीद की जा रही थी, तो आज अगर ऐसे जटिल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुसंख्यक आबादी के साथ दिखता है, तो भी क्या किया जा सकता है। बहुसंख्यक तबके की आस्था के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केन्द्र सरकार पर सत्तारूढ़ गठबंधन की मुखिया पार्टी के लिए भारी सहूलियत के वक्त पर मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों के पास भी इस मौके पर सिवाय राम-नाम जपने के और कुछ रह नहीं गया है। 

लोकतंत्र के हित में अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि धार्मिक उग्रवाद का नारा लगाने वाले लोगों के कहे हुए अब देश के दूसरे धर्मस्थलों के विवाद पर कोई समुदाय आक्रामक तरीके से काम न करे। यह बात हम भी जानते और समझते हैं कि धार्मिक उन्माद से ऐसी उम्मीद करना फिजूल की बात होती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में कुछ अच्छा होने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ देना ठीक नहीं होता, इसलिए हम उम्मीदें जारी रखते हैं। हिन्दू समाज के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, और ऐसे दिन इसके धर्मालु लोगों को मंदिर भूमिपूजन और शिलान्यास की खुशी मनाते हुए मर्यादा पुरूषोत्तम कहे जाने वाले भगवान राम के व्यक्तित्व की उन बातों पर जरूर विचार करना चाहिए जिनकी वजह से उन्हें मर्यादा-पुरूषोत्तम कहा गया है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

हिन्दुस्तान में अभी लोग यह भी समझने को तैयार नहीं हैं कि कोरोना का कोई दूसरा दौर भी आ सकता है। बल्कि लोग तो अभी पहले दौर से भी अपने आपको अछूता मानकर चलते हैं कि यह तो दूसरों को ही हो सकती है, वे तो बहुत सावधान हैं। दुनिया के कुछ देशों ने कोरोना के दूसरे दौर को भी भुगता है, वहां इसके पांव पहले पड़े थे, और इसलिए एक बार फारिग होकर वे दुबारा इसके जाल में फंसे। जापान जैसे देश के बारे में कहा गया कि वहां के लोगों ने लंबे समय तक साफ-सफाई की सावधानी बरती, संक्रमण से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जाकर लोग सफाई की सावधानी से थक गए, और लापरवाह हो गए। अब कुछ वैसी ही खबर हांगकांग से आ रही है, जो कि उससे बढक़र है, और जिससे हिन्दुस्तान के लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 

हांगकांग में अभी ऐसी आशंका है कि वहां कोरोना का तीसरा दौर आ सकता है, और उस दौर में अस्पतालों की क्षमता चुक जाएगी। हांगकांग में जनवरी से ही कोरोना पहुंच गया था, लेकिन यहां मामले तेजी से नहीं बढ़े। हम यहां हांगकांग की मिसाल को लेकर बातें अधिक बारीकी से इसलिए लिख रहे हैं कि इनमें से बहुत सी बातें हिन्दुस्तान पर भी लागू हो रही है, और लोगों को, सरकारों को, समाज को यहां के बारे में भी सोच लेना चाहिए। वहां पर मार्च में संक्रमण का दूसरा दौर आया जब विदेश से छात्र और नागरिक लौटने लगे। हांगकांग एक विकसित जगह है, इसलिए वहां बाहर से आए लोगों की कलाई पर ऐसे पट्टे पहनाए गए जिससे उन पर नजर रखी जा सके, और उन्हें घर पर ही रखा गया। लेकिन अभी पिछले 9 दिनों से लगातार वहां कोरोना के सौ से अधिक मामले रोजाना दर्ज हो रहे हैं, और इसे लेकर वहां तीसरी लहर की आशंका खड़ी हो रही है। 

वहां के विशेषज्ञों का यह मानना है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों को जब घरों में क्वारंटीन किया गया, तो उन पर तो बाहर निकलने पर रोक थी, लेकिन परिवार के दूसरे लोग बाहर आ-जा रहे थे। उनकी वजह से भी खतरा बढ़ा। फिर वहां के कुछ किस्म के कारोबार में काम करने वाले लाखों लोगों को हांगकांग आने पर टेस्टिंग और क्वारंटीन में राहत दी गई थी ताकि कारोबार चलता रह सके। इससे भी खतरा बढ़ा। एक बार नौबत खतरनाक होने के बाद अब फिर ऐसे कारोबार पर रोक लगा दी गई है। महीनों से चले आ रहे प्रतिबंधों के बाद जून में हांगकांग में सामूहिक समारोहों में 50 लोगों तक की छूट दी, और नतीजा यह हुआ कि प्रतिबंधों से थके हुए लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने लगे। 

हांगकांग और हिन्दुस्तान की स्थितियां एक जैसी नहीं है, लेकिन अलग-अलग स्थितियों के बावजूद एक-दूसरे से सीखने का तो सबके पास कुछ न कुछ रहता है। हिन्दुस्तान में प्रतिबंधों को लागू करने या छूट देने पर अमल का जिम्मा और अधिकार राज्यों का है। इसलिए यहां के राज्यों को यह समझना चाहिए कि कैसे खतरों को घटाया जा सकता है। अभी-अभी ब्रिटेन की यह खबर सामने आई है कि वहां कोरोना के दूसरे दौर की आशंका को देखते हुए पूरे देश में एक नए लॉकडाऊन की तैयारी चल रही है जिसमें 50 बरस से अधिक उम्र के दसियों लाख लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा सकता है। 50 बरस से अधिक उम्र के लोगों पर खतरा अधिक रहता है, और देश के अस्पतालों के ढांचे पर से बोझ कम करने के लिए उन्हें घरों में रखना जरूरी समझा जा सकता है। 

कुछ मामलों को लेकर हम पहले भी लिखते आए हैं, और एक बार और लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि देश भर में जहां-जहां शराबबंदी नहीं है, वहां पर शराब की बिक्री शुरू करने से खतरा बढ़ा है। शराबियों में बड़ा अनुपात गरीबों का है जिनके झोपड़े भी छोटे हैं, वहां पर कोई शारीरिक दूरी हो नहीं सकतीं, और नशे में लौटे हुए लोग किसी नियम का क्या ख्याल रख सकते हैं? इसलिए शराब दुकानों पर अंधाधुंध धक्का-मुक्की से लेकर शराबियों के जाहिर तौर पर गैरजिम्मेदार बर्ताव को देखते हुए शराब की छूट देना केन्द्र सरकार का एक बहुत खराब फैसला रहा, और कमाई न कर पा रहे राज्यों ने इस फैसले को लपककर हाथोंहाथ लिया, और दारू की बिक्री शुरू कर दी। यह सिलसिला जानलेवा साबित हो रहा है। सरकारें अंधाधुंध खर्च को बेबस हैं, कमाई बंद है, केन्द्र सरकार जीएसटी का बकाया देने से बताया जा रहा है कि हाथ उठा चुकी है, और ऐसे में दारू ही सरकारों का एक सहारा है। लेकिन अब यह बोलने वाले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि सरकारों की तमाम कोशिशें दारू में बह जाएंगी, और कोरोना खुशी में बोतल खोल लेगा। दूसरी चूक लॉकडाऊन के दूसरे, तीसरे, या चौथे दौर में यह हो रही है कि बाजारों में जरूरी सामानों की दुकानों को भी सीमित घंटों के लिए खोला जा रहा है जिससे उन पर भीड़ टूट पड़ रही है। कारोबार के दीवाला होने की नौबत अलग रही, हम जनता की सेहत की बात करें, तो वह भी ऐसी भीड़ की वजह से खतरे में पड़ रही है। सीमित घंटों से असीमित खतरा बढ़ रहा है। जरूरी सामानों की दुकानें, सब्जी बाजार तो काफी अधिक समय तक खोलने की जरूरत है ताकि वहां भीड़ न लगे। इन बातों को हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन आज जब दूसरे देशों से कोरोना के दूसरे और तीसरे दौर की खबरें आ रही हैं, तो हिन्दुस्तान के इलाज-इंतजाम को देखते हुए यह आशंका लगती है कि प्रशासनिक चूक से, सरकार की नीतियों की चूक से कोरोना का खतरा न बढ़े। आज तो कोरोना का हमला, और स्वास्थ्य सेवा का इंतजाम एक-दूसरे से भिड़े हुए हैं। ऐसे में अगर शासन-प्रशासन के फैसलों की गलती से कोरोना को मौका मिलता है, तो महीनों से थके हुए अस्पतालों पर उसका बोझ कितना बढ़ेगा, इसका अंदाज लगाना आसान नहीं है। सरकार की कमाई जरूर मारी जाएगी, लेकिन दारू को बंद इसलिए भी करना चाहिए कि बिना मजदूरी, बिना कारोबार गरीब लोग आखिर परिवार का पेट काटकर ही दारू खरीद रहे हैं। यह सिलसिला चला, और बेरोजगारी जारी रही, तो जितने लोग कोरोना से मरेंगे, उतने ही लोग कुपोषण से भी मारे जाएंगे। भारत का इंतजाम, उसकी क्षमता कहीं से भी दूसरे और तीसरे दौर के लायक नहीं है, और ऐसे में भारत सरकार को ही देश में शराबबंदी लागू करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का तजुर्बा सामने है कि यहां महीने-दो महीने की दारूबंदी से भी कोई मौतें नहीं हुईं। केन्द्र सरकार ने शराब की बिक्री करने को नहीं कहा था, उसने बिक्री की छूट दी थी। यह राज्यों के अपने फैसले पर था कि वे बिक्री शुरू करते हैं या नहीं। लेकिन कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसने शराब बिक्री पर रोक जारी रखी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

हिन्दुस्तान में आज राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है जो कि एक ऐसा अनोखा त्यौहार है जिसकी जड़ें किसी धर्म में नहीं है, महज सामाजिक रिवाजों में है। दुनिया में शायद ही दूसरे देशों में ऐसा त्यौहार हो जिसमें बहन भाई की कलाई पर राखी या रेशमी डोरी बांधकर उससे अपनी सुरक्षा का वादा ले। रक्षाबंधन अपने शब्दों के मायने, और परंपरा दोनों हिसाब से यही कहता है कि बहन अपनी हिफाजत के लिए भाई को राखी बांधती है। 

अब सवाल यह है कि यह रिवाज जब बना होगा तब बना होगा, और शायद कुछ सौ साल पहले से तो इसका इतिहास भी है। लेकिन यह समाज की उस वक्त की सोच को बताने वाला रिवाज भी है कि एक लडक़ी या महिला को हिफाजत के लिए भाई की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे आज के माहौल में भाई बहन की मदद को जाते हों या न जाते हों, मां-बाप की जायदाद में बंटवारे के लिए बहन पर हमला करते हों, जो भी हो राखी की यह सामाजिक परंपरा चली आ रही है। आज के मुद्दे से हटकर एक दूसरी बात का जिक्र यहां करना जरूरी लग रहा है कि हाल के 20-25 बरसों में जब से हिन्दूवादी आक्रामक संगठनों को पश्चिमी प्रेम की संस्कृति से अपने देश को बचाना जरूरी लगा है, तब से फ्रेंडशिप डे पर, और वेलेंटाइन डे पर बाग-बगीचों में और सार्वजनिक जगहों पर बैठे हुए लडक़े-लड़कियों को ट्वीट कर उनमें राखी बंधवाई जाती है। यानी जो लडक़ा लडक़ी के साथ रहता है, और जो उसे हिफाजत से लेकर बैठा है, उसको राखी बंधवाई जा रही है कि वह उस लडक़ी की हिफाजत करेगा। तो उसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि अगर उस लडक़े में ताकत हो तो ऐसे धर्मान्ध और हिंसक राष्ट्रवादी गिरोह के लोगों को वह अकेले पीट-पीटकर भगाए, क्योंकि जिसे उसकी बहन बनाया गया है, उसे वह गिरोह ही तो परेशान कर रहा है, वही उसकी बेइज्जती कर रहा है। 

लेकिन आज राखी के दिन यह सोचने की जरूरत है कि रक्षाबंधन नाम का यह शब्द तो ऐसे लोगों के लिए है जो रक्षा करते हैं, शब्द के मायने तो कहीं नहीं बताते कि भाई ही बहन की रक्षा करे, बहुत से मामलों में तो बहन भाई की मदद करती है, उसकी रक्षा करती है। दूसरी बात यह भी है कि सैकड़ों बरस पुराने इस रिवाज के पीछे जो मर्दाना सोच रही होगी, क्या आज 21वीं सदी में भी उसका सम्मान करना जरूरी है? यह शब्द समाज की सोच में इतने गहरे पैठा हुआ है कि इसमें लोगों को कोई खामी भी नहीं दिख पाती। लोगों को यह एक सामाजिक रिवाज लगता है, और इसकी किसी भी किस्म की आलोचना लोगों को हिन्दुस्तानी संस्कृति या हिन्दू धर्म का विरोध लगने लगेगी, इस रिवाज का हिन्दू धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। 

भारतीय समाज में ऐसे बहुत सारे भेदभाव से भरे हुए रिवाज चले आ रहे हैं। हिन्दुओं के बीच कुंवारी लडक़ी से 16 सोमवार के उपवास करवाए जाते हैं, ताकि उसे अच्छा पति मिले। हिन्दू धर्म में सैकड़ों बरस से चले आ रहे इस रिवाज को किसी ने बदलकर ऐसा बनाने की नहीं सोची कि लडक़े 16 सोमवार का उपवास करें ताकि वे बेहतर पति बन सकें। सुहागिन महिलाओं से करवाचौथ का व्रत करवाया जाता है, और पति की मंगलकामना करते हुए वे उपवास करती हैं, और रात में पति के चेहरे को देखकर चांद देखा मानकर फिर वे कुछ खाती हैं। आमतौर पर निर्जला व्रत का चलन है। पति चाहे साल में दो बार थाईलैंड जाकर आने वाला क्यों न हो, अपने ही देश और शहर में मौका मिलते ही इधर-उधर मुंह मारने वाला क्यों न हो, उसकी मंगलकामना के लिए, उसके लंबे जीवन के लिए, और खुद सुहागन मरने के लिए महिलाओं से करवाचौथ का व्रत करवाया जाता है। 

महिलाओं को इस किस्म की सोच का कैदी बनाए रखने के रिवाज अंतहीन हैं। हिन्दू विवाह में लडक़ी के मां-बाप लडक़ी का कन्यादान करते हैं। अच्छे-भले प्रगतिशील सोच के लोग भी इस रिवाज से टकराने की नहीं सोचते कि रिवाज में फेरबदल करने से शादी करवा रहे पंडित पटरी से न उतर जाएं। जिस वक्त दूल्हे को यह समझ आता है कि उसे दुल्हन दान में मिल रही है, तो फिर वह उस दुल्हन के साथ दहेज में चारा भी चाहता है, दान में मिली उस बछिया को बांधने के लिए एक शेड भी चाहता है। ऐसी सोच के बाद ही दान से लेकर दहेज-प्रताडऩा और दहेज-हत्या तक की नौबत आती है। 

हिन्दू और हिन्दुस्तानी समाज में महिला को नीचा दिखाने के तरीकों में कोई कमी नहीं रखी, और उसकी सोच को इस कदर कुचला कि वह बराबरी की कभी सोच भी न पाए। आबादी के एक बड़े हिस्से में बचपन से ही बच्चियों को घर का काम सीखने को कहा जाता है, और भईया, भईया तो पढऩे के लिए है, या कुर्सी पर बैठकर बहन से सामान मंगवाने के लिए है। बहुत से परिवारों में लडक़े और लड़कियों के खानपान में भी फर्क किया जाता है। छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर को लेकर हमने कई बार इस बात को लिखा है कि गांवों की स्कूलों में लडक़े तो पालथी मारकर बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं, लेकिन लड़कियां उकड़ू बैठकर खाती हैं। किसी ने इसके पीछे का तर्क बताया तो नहीं, लेकिन हमारा अंदाज है कि इस तरह बैठकर खाने पर लड़कियां कम खा पाती होंगी, और शायद किसी समय किसी इलाके में उनके इस तरह बैठने का रिवाज ऐसी ही सोच से शुरू हुआ होगा। क्योंकि आम हिन्दुस्तानी घरों में महिला खाने वाली आखिरी प्राणी होती है, ताकि जो बचा है उससे उसका काम चल सके बाकी तमाम लोगों को पहले पेटभर खाना मिल जाए। यह बात महिला से बढक़र परिवार की लड़कियों तक पहुंच जाती है, लेकिन पुरूष और लडक़े इससे अछूते रहते हैं। बहुत से परिवारों में लडक़े और लड़कियों के इलाज में भी फर्क किया जाता है। मुम्बई के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल, टाटा मेमोरियल का एक सर्वे है कि वहां जिन बच्चों में कैंसर की शिनाख्त होती है, और जिन्हें आगे इलाज के लिए बुलाया जाता है, उनमें से लडक़े तो तकरीबन तमाम लाए जाते हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियों को इलाज के लिए नहीं लाया जाता कि उनका इलाज कराने से क्या फायदा। 

हिन्दुस्तानी समाज में महिलाओं से भेदभाव की मिसालें अंतहीन हैं, और उनमें से अधिकतर तो ऐसी हैं जो 15वीं सदी में शुरू हुई होंगी, या उसके भी हजार-पांच सौ बरस पहले, और आज 21वीं सदी तक चल ही रही हैं। एक वक्त पति को खोने के बाद महिला को सती बनाया जाता था, उसे चिता पर साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। आज भी जब वृंदावन के विधवा आश्रमों को देखें, तो समझ पड़ता है कि विधवा महिलाओं के साथ समाज का क्या सुलूक है। जिन्हें विधवा आश्रम नहीं भेजा जाता, उनको भी घर में किस तरह पीछे के कमरों में, शुभ कार्यों से दूर, दावतों से दूर कैसे रखा जा सकता है, यह हिन्दुस्तान में देखने लायक है। एक लडक़ी अपने नाम के आगे कुमारी लिखकर कौमार्य का नोटिस लगाकर चलती है, शादी होते ही वह श्रीमती होकर अपने सुहाग की घोषणा करते चलती है। लेकिन पुरूष तो श्री का श्री ही रहता है। लडक़ी या महिला के नाम के साथ पहले पिता का नाम जुड़ा होता है, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम जुड़ा होता है। बच्चों को नौ महीने पेट में रखकर पैदा मां करती है, लेकिन जब उनके नाम के साथ सरकारी कागजात में नाम लिखाना होता है, तो बाप का नाम पूछा जाता है, वल्दियत पूछी जाती है। हाल के बरसों में लंबी अदालती लड़ाई के बाद कुछ सरकारी और कानूनी कामकाज में कागजों पर मां का नाम लिखने का भी विकल्प दिया जाने लगा है, लेकिन हकीकत में उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और सरकारी मिजाज बाप के नाम के बिना आसानी से तसल्ली नहीं पाता।

अब सवाल यह है, और आज रक्षाबंधन के मौके पर यह सवाल अधिक जरूरी है कि सैकड़ों बरस से हिन्दुस्तानी लडक़ी और महिलाएं लडक़ों और आदमियों को राखियां बांधते आ रही हैं, और एवज में उन्हें कौन सी सुरक्षा मिली है? उनका रक्षाबंधन क्या इतनी सदियोंं में भी असरदार नहीं हो पाया? न पिता न भाई न पति, न अड़ोस-पड़ोस के दूसरे लडक़े, और न ही छेडख़ानी या बलात्कार के वक्त आसपास खड़े दूसरे लोग क्या किसी पर भी रक्षा के किसी बंधन का कोई असर नहीं हुआ? तो अगर यह रिवाज इस कदर बेअसर है, तो यह रिवाज क्यों है? क्या हिन्दुस्तानी समाज की मर्द-मानसिकता लडक़े-लड़कियों, आदमी-औरतों के बीच संबंधों को लेकर ऐसी दहशत में जीती थी कि उसने एक वर्जित-रिश्ता बनाने के लिए ऐसा रिवाज खड़ा किया जिसे आमतौर पर तमाम लोग वर्जित मानते ही हैं। यह हिन्दुस्तानी रीति-रिवाजों के और बहुत से पाखंडों की तरह एक और पाखंड बनकर रह गया है जिसके पीछे की नीयत कुछ और रहती है, और जिसे सामने कुछ और बनाकर पेश किया जाता है? रक्षाबंधन का यह सिलसिला हिन्दुस्तानी लडक़ी और महिला को कोई रक्षा तो नहीं दे पाता, उसे बंधन के लायक साबित करने का एक मजबूत रिवाज जरूर लागू करता है। भ्रूण हत्या से बचकर निकल गई कोई लडक़ी अगर जिंदा रह भी गई, तो उसे कभी भाई से रक्षा के बिना न रहने लायक साबित करो, कभी शादी की रस्म में दान के लायक मान लो, कभी उसे पति के गुजर जाने पर सती कर दो, सती करना मुमकिन नहीं रह गया है तो उसे सफेद कपड़ों में सिर मुंडाकर विधवा बनाकर मरने तक के लिए आश्रम भेज दो। इस समाज के मर्द सैकड़ों बरस से महिलाओं से राखी भी बंधवा रहे हैं, और उन्हें इसी दर्जे की रक्षा दे रहे हैं। 

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लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे, और पार्टी में आने-जाने, पार्टी की तरफ से संसद में आने-जाने वाले मौजूदा सांसद अमर सिंह कल गुजर गए। उनके जाने पर कुछ लोगों ने अफसोस भी जाहिर किया है। उनके एक वक्त के सबसे करीबी दोस्तों में से एक रहे अमिताभ बच्चन के ट्विटर पोस्ट को देखें तो उनसे कुछ कहते ही नहीं बना, और उन्होंने बस अपने झुके हुए चेहरे की तस्वीर पोस्ट कर दी थी, और आज सुबह अपने ब्लॉग पर दो लाईनें किसी फलसफे जैसी लिखी हैं। 

हमारा विश्वास एक अखबार के रूप में न श्रद्धांजलि में है, न अभिनंदन में। औपचारिकता के लिए न तो हम किसी के गुजरने पर इस अखबार के पन्नों पर उसकी स्तुति में कुछ लिखते, न ही किसी के 60 या 75 बरस के हो जाने पर उसके अभिनंदन में। लोगों का आना-जाना कुदरत का एक सिलसिला है, और उसे उससे अधिक गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए। जिन लोगों को अमर सिंह की जिंदगी और उनके व्यक्तित्व के बहुत से सकारात्मक पहलू सूझ रहे हों, उन्हें भी अमर सिंह का एक सम्पूर्ण और समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। जाने वाले लोग भी कई ऐसी बातों की मिसाल छोड़ जाते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए, और उससे भी अधिक अहमियत इस बात की रहती है कि वे कौन सी बातों की मिसाल छोड़ जाते हैं कि क्या-क्या नहीं करना चाहिए। 

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अमर सिंह के बारे में लिखा है कि फिल्मी ग्लैमर, राजनीति की ताकत, और कार्पोरेट-दुनिया की दौलत, इन तीनों पर अमर सिंह की बराबरी की पकड़ थी। यह बात सही है कि उनकी पकड़ इन तीनों दायरों में थी, हिन्दुस्तान के बहुत से बड़े-बड़े कारोबारियों से उनके निजी रिश्ते थे, और राजनीति में वे जिस पार्टी में रहे, उससे परे के नेताओं तक भी उनकी पहुंच रही। कुछ ऐसे नाजुक मौके भी रहे जब संसद में कोई सरकार गिरने को थी, और अमर सिंह ने एक बहुत काबिल बिचौलिए की तरह कोई रास्ता निकाला, और सरकार को गिरने से बचाया। जब लोग अमर सिंह के बारे में अपमानजनक जुबान में बात करते थे, तो वे अपने आपको खुद होकर पॉवरब्रोकर या दलाल भी कह लेते थे। उन्हें हकीकत में इस बात का अहसास था कि वे क्या हैं। 

फिल्मी दुनिया का ग्लैमर उनके साथ ऐसा जुड़ा हुआ था कि आज उनके न रहने पर लोगों को यह याद रखना चाहिए कि अपने करीबी लोगों के बारे में कैसी बातें न सोचना चाहिए, न कहना चाहिए। अमर सिंह की टेलीफोन पर कही गईं फूहड़ और अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग जब सामने आईं, तो उन्हें उनका प्रकाशन रोकने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। अमर सिंह इस बात की ठोस मिसाल हैं कि लोगों को लापरवाही से बातचीत करते हुए कैसी घटिया और गंदी बातें नहीं करना चाहिए। कैसे अपने करीबी लोगों की बेइज्जती करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। 

अमर सिंह की जिंदगी से सीखने का बहुत कुछ है। बहुत से लोग उन्हें देखकर और उनकी कही हुई बातों को याद करके यह भी सबक ले सकते हैं कि जिंदगी में इस किस्म के इंसान को लोगों को दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहिए। खुद अमर सिंह के शब्दों में जिस अमिताभ बच्चन के परिवार की शादी में, शादी के कार्ड पर अमर सिंह के पूरे कुनबे का नाम घरवालों की तरह छपा था, उसी बच्चन परिवार की महिला के बारे में, बहू के बारे में, अमिताभ के बारे में अमर सिंह ने कैसी-कैसी घटिया बातें बार-बार कैमरों के सामने, सार्वजनिक रूप से नहीं कहीं? अपने दूसरे करीबी दोस्त मुलायम सिंह यादव के परिवार में फूट डालने की शोहरत अमर सिंह के नाम रही। यह तो उस परिवार का अपना सोचना होना चाहिए कि किसी के कहे वह फूटे कि न फूटे, लेकिन इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से मुलायम-कुनबे के बारे में क्या-क्या अपमानजनक बातें नहीं कहीं, और बेटे को बाप से लड़वाने वाली बातें क्या-क्या नहीं कहीं, यह भी सोचने की जरूरत है। और हम किसी गॉसिप कॉलम में पढ़ी हुई बातें नहीं कह रहे हैं, हम खुद अमर सिंह के अनगिनत टीवी इंटरव्यू में देखी-सुनी बातों को कह रहे हैं। 

जो अमर सिंह अपनी बहुत ही करीबी फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को लेकर टेलीफोन पर गंदी बातें करते रिकॉर्ड हुआ हो, जिसने बीबीसी के एक रेडियो इंटरव्यू में अमिताभ की बहू के बारे में लापरवाही से नाजायज अंदाज में बातें कही हों, वैसा दोस्त बनाने से लोगों को कैसे और क्यों बचना चाहिए, यह भी अमर सिंह की मौत के मौके पर लोगों को समझना चाहिए। 

किसी का गुजरना उसके परिवार के, करीबी लोगों के लिए तकलीफ की बात तो होती ही है लेकिन बाकी तमाम लोगों को ऐसे जाने वाले के बारे में तमाम बातों को याद करना चाहिए। भारतीय संसद और सरकार में, उत्तरप्रदेश की सरकार में, केन्द्र और राज्य दोनों जगह बहुत ही ताकतवर ओहदों पर रहने वाले मुलायम सिंह के परिवार में अमर सिंह ने जितनी ताकत भोगी है, और उसका जैसा-जैसा बेजा इस्तेमाल किया है, उसे अनदेखा करना अमर सिंह के साथ भी ज्यादती होगी। जो हिन्दुस्तान के सबसे मुंहफट लोगों में से एक रहा हो, उसे इस पर मलाल ही होगा कि उसे याद करते हुए लोग लिहाज करें। हमारा यह मानना रहता है कि जाने वाले किसी अतिरिक्त सम्मान के हकदार नहीं रहते, और अगर वे सार्वजनिक जीवन के प्रमुख व्यक्ति रहते हैं, तो वे एक खुले मूल्यांकन के हकदार जरूर रहते हैं। इसलिए अमर सिंह हमारी नजरों में एक ऐसी मिसाल बनकर गुजर गए हैं कि लोगों को कैसा-कैसा नहीं होना चाहिए, लोगों को कैसे-कैसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, और लोगों को अपने करीबी लोगों और परिवारों की निजी बातों को कैसे-कैसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आज के मौके पर अमर सिंह के परिवार के साथ हमदर्दी जताते हुए लोगों को उनके लंबे जीवन से ये तमाम सबक लेना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ सरकार में तैनात भारतीय वन सेवा के कुछ अफसरों की बर्खास्तगी की चर्चा ही चर्चा 10-20 बरस से चल रही है। उनके भ्रष्टाचार जंगल से लेकर शहर की आरामिलों तक हर किसी की जानकारी में हैं,  लेकिन वे हैरतअंगेज और रहस्यमय तरीके से अपने तमाम भ्रष्टाचार के साथ न सिर्फ बच जाते हैं, बल्कि दुबारा जंगल के राजा बनकर हजारों करोड़ के फंड और हजारों अरब के जंगलों को लूटते हैं। अभी भी दिल्ली और रायपुर के बीच में कुछ ऐसी फाइलें चल रही हैं जो कि कुछ सबसे बदनाम आईएफएस अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की हैं, लेकिन ऐसी फाइलों पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक, दोनों राजधानियों में मेहरबानियां ऐसे बरसती हैं कि मानो निर्मल बाबा के दरबार में सुझाई गई बातों के आधार पर कृपा बरस रही हो। अब यह तो नहीं पता कि परले दर्जे के ऐसे भ्रष्ट अफसर किस काले कुत्ते को रोटी डालते हैं, किस भूरी गाय को गुड़ खिलाते हैं, लेकिन उन पर कृपा बरसती ही रहती है, यह तय है। 

छत्तीसगढ़ सरकार में बड़े ओहदों पर बैठे तमाम लोगों को यह मालूम है कि पिछली सरकार के वक्त एसीएस रहे हुए, और बीते कल एनएमडीसी से सीएमडी के ओहदे से रिटायर हुए एन.बैजेन्द्र कुमार ने इस राज्य के सबसे भ्रष्ट आईएएस अफसरों के भ्रष्टाचार के केस देखे थे, इनमें से एक को वे बरी कर गए थे, और बाकी दो को राज्य सरकार में उन्होंने माफी नहीं मिलने दी थी। उन्होंने बार-बार कार्रवाई की फाईल दिल्ली भेजी थी, और उनका तजुर्बा था कि दो दिनों के भीतर दिल्ली से फाईल वापिस सरकार के पाले में फेंक दी जाती थी, बजाय भ्रष्ट लोगों पर कोई कार्रवाई करने के। 
छत्तीसगढ़ का वन विभाग राज्य बनने के बाद से किसी भी वक्त थोड़ा भी कम भ्रष्ट रहा हो, ऐसा किसी को याद नहीं है। विभाग का सचिव कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, इस संवेदनशील विभाग पर कब्जा भ्रष्ट लोगों का रहा, फिर चाहे किसी वक्त विभाग का मुखिया ईमानदार क्यों न रहा हो, विभाग तो भ्रष्ट ही लोग चलाते रहे। इस सरकार में भी मो.अकबर जैसे कड़ी पकड़ वाले मंत्री के रहते हुए हाल यह रहा कि आधे से ज्यादा फारेस्ट डिवीजन में गैरआईएफएस लोगों को तैनात किया गया, और जानकार लोगों का कहना था कि ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश में अकेला राज्य है। यह सिलसिला किसी भी कोने से मासूम नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक-एक डिवीजन में पोस्टिंग पाने के लिए हमेशा से ही दसियों लाख रूपए का लेन-देन प्रचलन में रहा है, और वह आज भी जारी है। अब विभाग चलाने वाले लोग और राज्य चलाने वाले लोग यह देखें और तय करें कि अपात्र लोगों की ऐसी तैनाती किस दाम पर हुई थी, और वह रकम गई कहां थी। 

यह केन्द्र में मोदी सरकार का छठवां बरस चल रहा है। कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बड़े कडक़ प्रशासक कहे जाते हैं। लेकिन देश भर से भ्रष्ट अफसरों की फाइलें दिल्ली में जिस तरह धक्का खाती हैं, और बार-बार राज्यों को लौटकर आती हैं, वह देखने लायक है। अगर केन्द्र सरकार में बैठे हुए लोग छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अफसर द्वारा अपने सरकारी बंगले में बनवाए गए स्वीमिंग पूल की देश भर में छपी तस्वीरों के बाद भी उस अफसर को बर्खास्त करने के लायक नहीं समझ रहे हैं, तो यह कौन सी कडक़ मोदी सरकार है? 
एक वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को सलाह दी थी कि बड़े अफसर जितने कम रहें, राज्य उतना ही अच्छा चलेगा। उन्होंने रमन सिंह को प्रस्ताव दिया था कि छत्तीसगढ़ में जरूरत हो तो वे गुजरात से कुछ आईएएस और दूसरे अखिल भारतीय सेवा के अफसर भेज देते हैं। इस राज्य में आईएफएस अफसरों की अलग एसोसिएशन है, आईएएस की अलग, और आईपीएस की अलग। लेकिन इसी राज्य में पूरी जिंदगी गुजारने के बाद हमें याद नहीं पड़ता कि अपने किसी सदस्य-अफसर के खुले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द भी इनमें से किसी ने कहा हो। ये सारी एसोसिएशन अपने सदस्यों पर हुए किसी हमले के खिलाफ सक्रिय होती हैं, और जब उनके सदस्य देश के, जनता के हितों पर हमलावर रहते हैं, तब ये सारे एसोसिएशन चैन की नींद सो जाते हैं। 

छत्तीसगढ़ सरकार अगर अपने भीतर के बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार पर काबू नहीं करेगी, तो उनके मातहत नीचे का अमला तो भ्रष्ट रहेगा ही रहेगा। गंगोत्री से गटर का पानी बहे, तो वह हरिद्वार में निर्मल गंगाजल नहीं हो सकता। राज्य सरकार को एक कड़ा रूख अपनाना चाहिए, और अपने भ्रष्ट लोगों को हटाना चाहिए। इसके बिना इस प्रदेश का हाल पिछले बीस बरस में सब देख ही रहे हैं कि किस तरह इसे लूटा जाता रहा है। 

यह हाल महज इसी प्रदेश में नहीं है, देश की सबसे बड़ी सेवाओं के लोग  गले-गले तक भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, और केन्द्र की, राज्य की किसी भी कार्रवाई से बचे भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ अफसरों की जमीन-जायदाद की लिस्ट अगर देखें तो लगता है कि सामाजिक अन्याय का शिकार होने के बावजूद वे इसी राज्य में राज करते हुए 21वीं सदी के जमींदार हो गए हैं।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

हिन्दुस्तान में किसी भी विवाद की चर्चा हो, और उसे धर्म और जाति से अलग रख दिया जाए, ऐसा मुश्किल से ही होता है। लोग इलाज में गड़बड़ी होने से तुरंत ही आरक्षण के फायदे से मेडिकल कॉलेज दाखिला पाने वाले लोगों की जात पर उतर आते हैं। सरकारी दफ्तरों में अगर कोई अफसर रिश्वत कम मांगते हैं, तो इसे लोग उनकी नीची समझी जाने वाली जात का असर बताते हैं कि पांच-पांच सौ रूपए ले लेता है। मानो ऊंची समझी जाने वाली जात का अफसर उसी काम के पांच हजार लेता तो बेहतर होता। लोग आरक्षण के खिलाफ बहस में खुलकर कहते हैं कि क्या किसी कोटे से डॉक्टर बनने वाले से अपना इलाज कराओगे? और आज दिल्ली की खबर है कि सबसे ऊंची समझी जाने वाली जाति का एक डॉक्टर जिसका नाम भी देवताओं के इन्द्र के नाम पर था, वह गरीबों का अपहरण करता था, किडनी निकालकर बेच देता था, और लाशों को मगरमच्छ को खिला देता था। हर दस दिन में ऐसी एक हत्या करते-करते वह सौ लोगों को मार चुका था, फिर गिनती गिनना बंद कर दिया था। ठीक भी है, किसी भी बात का शतक पूरा हो जाने के बाद उसे गिनना बंद कर देना चाहिए। सौ बरस के हो जाएं तो उसके बाद केक क्या काटना। 

अब सवाल यह है कि धर्म और जाति को लेकर हिन्दुस्तान में लोगों के मन में बैठे हुए पूर्वाग्रह इतने पुख्ता और इतने हिंसक हैं कि अपनी जाति, अपने धर्म से परे के लोगों के गुनाह उन्हें आसमान पर चमकते दिखते हैं। और अपनी जाति के लोगों के गुनाह उन्हें जाति व्यवस्था के तहत जायज लगते हैं। यह समाज धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर टुकड़े-टुकड़े हो चुका है। बहुत से शहरों में बहुत सी कॉलोनियों में, या रिहायशी इमारतों में, या मुहल्लों में कुछ धर्म के लोगों, कुछ जाति के लोगों को न किराए पर रहने दिया जाता, न ही उन्हें मकान खरीदने दिए जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नाम बदलकर मकान किराए पर लेना पड़ता है। कहने के लिए यह देश धर्मनिरपेक्ष है, और हिन्दुस्तान की गौरवगाथा का जब बखान करना होता है, तो लोग इसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को विविधता में एकता वाला देश करार देते हैं। लेकिन साल के बाकी 363 दिन दूसरे धर्म, और दूसरी जाति को परहेज में जुट जाते हैं। हाल के महीनों में जब कोरोना की दहशत फैली, तो कई राज्यों में फल के ठेलों तक पर लोगों ने एक धर्म के बैनर लगा दिए कि यह हिन्दू फलवाले की दुकान है। दूसरी तरफ बहुत से शहरों में ऐसे खुले फतवे जारी किए गए, हिन्दुस्तान का सोशल मीडिया नफरत के फतवों से पट गया कि किसी मुस्लिम से कोई सामान न खरीदें। लेकिन देश-प्रदेशों की सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई की हो, ऐसा अधिक सुनाई नहीं पड़ा। ऐसे लाखों पोस्ट किए गए, लेकिन शायद ही कहीं किसी पर जुर्म कायम हुआ होगा, जबकि साइबर जुर्म में सुबूत तो अपने आप दर्ज होते चलते हैं, किसी गवाह की जरूरत नहीं रहती है। 

उत्तरप्रदेश में हाल ही में विकास दुबे नाम के एक बहुत कुख्यात कहे जाने वाले पुराने मुजरिम को पुलिस ने एक कथित मुठभेड़ में मार गिराया। उसने इसके ठीक पहले अपने घर पहुंचे पुलिसवालों में से 8 को मार डाला था। विकास दुबे के साथ जुर्म के कारोबार में जितने लोग लगे थे, कुछ को पुलिस ने मारा, कुछ को गिरफ्तार किया, और बिना किसी अपवाद के ये सारे लोग एक ही जाति के थे। अब जुर्म में भी एक ही जाति के लोगों का ऐसा गिरोह बना, यह जुर्म के भीतर अपनी जाति से लगाव का मामला कहें, या फिर क्या कहें? हिन्दुस्तान में और भी कई जगहों पर दूसरे धर्म और दूसरी जातियों की जुर्म के लिए ऐसी एकजुटता दिखती है, लेकिन लोगों को दूसरे धर्म, दूसरी जाति के जुर्म ही दिखते हैं, अपने खुद के नहीं दिखते। 
लोगों की सोच को तो एकदम से एक-दो सदी में बदला नहीं जा सकता, लेकिन हिन्दुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में जब धर्म और जाति की व्यवस्था के तहत लोग दूसरे धर्म और दूसरी जाति के खिलाफ हिंसा के फतवे जारी करते हैं, तो उनके ट्विटर या फेसबुक खाते बंद करवाना काफी नहीं है, उन्हें उनके बदन को भी जेल में बंद करना जरूरी है। 

जिन लोगों को सरकारी दामाद, पठान, चमार, आदिवासी, पिछड़े जैसे शब्दों की गालियां बनाना अच्छा लगता है, उन लोगों को देश के बड़े-बड़े जुर्म में लगे हुए लोगों के धर्म, और उनकी जाति जरूर देखनी चाहिए। गांधी का हत्यारा किस जाति का था, इंदिरा का हत्यारा किस जाति का था, देश का सबसे बड़ा शेयर घोटाला करने वाला किस जाति का था, देश का सबसे बड़ा बैंक लुटेरा किस जाति का था, और आज का यह ताजा मामला सामने है, जिन लोगों को रिजर्वेशन की बदौलत डॉक्टर या इंजीनियर बनने मिलता है, और फिर उनसे ऑपरेशन कराने में जिनका भरोसा नहीं बैठता, या जिनके बनाए हुए पुल गिर जाने का डर जिन्हें लगता है, उन लोगों को देश के बड़े-बड़े जुर्म करने वाले डॉक्टर, और बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के निर्माण करने वाले इंजीनियरों के जाति-धर्म भी देखने चाहिए, हो सकता है कि हकीकत उनको पूर्वाग्रह के अपने बोझ से छुटकारा पाने में मदद करे। यह बात तो हिन्दुस्तान में एक बुनियादी सच है ही कि कुछ धर्मों और कुछ जातियों की ताकत इतनी होती है कि उनके मुजरिम बचते ही चले जाते हैं, पुलिस से भी, और अदालतों से भी। इसलिए ताकतवर समझे जाने वाले धर्म, और ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोगों को उनके साथ बेइंसाफी होने का तो खतरा रहता नहीं है। अब इसे तमाम लोग इतना ही करते चलें कि बड़े-बड़े जुर्म के साथ सामने आने वाले मुजरिमों के नाम और उपनाम भी देखते चलें, और अपने सिर पर सवार पूर्वाग्रहों को अपडेट भी करते रहें। पिछले दिनों जब उत्तरप्रदेश पुलिस के हाथों विकास दुबे नाम का वहां का एक बड़ा मुजरिम मारा गया तो सोशल मीडिया पर जिस तरह एक जातिवादी उन्माद से भरे हुए पोस्ट किए गए थे उन पर देश के जिम्मेदार मीडिया ने लेख भी लिखे थे, और उनकी दर्जनों मिसालें भी दी थीं। जब जाति का उन्माद सिर पर ऐसा सवार हो कि अपनी जाति के माफिया सरगना पर शर्म आने के बजाय उस पर गर्व होने लगे, तो ऐसी नौबत फिक्र का सामान तो है ही।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

हिन्दुस्तान में कोरोना का जो हाल चल रहा है, वह  बहुत फिक्र पैदा करता है। कई प्रदेशों में अस्पतालों में जगह नहीं बची है, तो बड़े-बड़े स्टेडियमों में पलंग लगाकर कोरोना वार्ड बना दिए गए हैं। मौतें बहुत रफ्तार से इस देश में आगे नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए लोग बेफिक्र हैं। यह एक अलग बात है कि पिछले चौबीस घंटों में 52 हजार से अधिक लोग पॉजिटिव निकले हैं, और दो सौ से अधिक मौतें भी हुई हैं। 

देश में झारखंड ने मास्क न लगाने वालों पर एक लाख रूपए जुर्माना लगाया है। इसके पहले सबसे बड़ा जुर्माना केरल ने 10 हजार रूपए का लगाया था। इनसे परे देखें तो छत्तीसगढ़ जैसे बहुत से राज्य सौ-दो सौ रूपए का जुर्माना लगा रहे हैं जिसे लोग मजाक बनाकर चल रहे हैं। यह भी खबर सामने आ रही हैं कि किस तरह बड़े अफसर, मंत्री और विधायक, सांसदों से लेकर पार्षदों तक राजनीति के लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। उनके आसार गड़बड़ दिख रहे हैं, लेकिन वे कोरोना टेस्ट के लिए नमूना देने के बाद घर बैठने के बजाय जनसंपर्क कर रहे हैं। 

कहने के लिए तो महामारी का कानून बड़ा कड़ा है, और जानकारी छुपाने वालों के लिए सजा है, लापरवाही बरतने वालों के लिए भी सजा है। लेकिन सरकार में बैठे छोटे-छोटे कर्मचारियों, और पुलिस कर्मचारियों की इतनी हिम्मत कहां हो सकती है कि वे ताकतवर नेताओं और बड़े अफसरों के बारे में किसी कार्रवाई की सोच भी सकें। छत्तीसगढ़ में ताजा-ताजा मिसाल वन विभाग के एक सबसे छोटे कर्मचारी वनरक्षक की है जिसने अपने खासे बड़े अफसर को बांस की अवैध कटाई करते पकडक़र जुर्म दर्ज कर लिया था, अब उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महामारी का खतरा और हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ किस्म के दर्जनों राज्यों में राजनीतिक दबदबा मेल नहीं खा रहे हैं। महामारी से लापरवाह लोग अकेले नहीं बच सकते, वे औरों को साथ लेकर डूबते हैं, और अपने आसपास हम रात-दिन देखते हैं कि लोग किस तरह गैरजिम्मेदार हैं। 

यह सिलसिला बहुत खतरनाक इसलिए है कि इसमें बेकसूर मारे जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह कि सडक़ पर नशे में कोई ड्राईवर गाड़ी चलाए, और बाकी लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ जाए। आज एक-एक कोरोना पॉजिटिव निकलने पर जिस तरह सैकड़ों लोगों के काम छिन जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, लॉकडाऊन फिर से लागू हो रहा है, उससे करे कोई, भरे कोई की नौबत आ रही है। जो लोग सरकारी तनख्वाह वाले हैं, या कमाई वाले कारोबारी हैं, उनको तो जिंदा रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार-बार होते लॉकडाऊन की वजह से असंगठित कर्मचारी, तकरीबन तमाम मजदूर, और फेरीवाले, खोमचेवाले, छोटे-छोटे कारोबारी भूखे मरने की नौबत में हैं। कम से कम इन लोगों को देखते हुए सरकार को महामारी के प्रतिबंध बहुत कड़ाई से लागू करना चाहिए। छत्तीसगढ़ लॉकडाऊन के एक और दौर से गुजर रहा है, रोज सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट देखें, तो किसी भी दिन आधा दर्जन से कम पुलिसवाले, और आधा दर्जन से कम स्वास्थ्य कर्मचारी उसमें नहीं रहते। और ये अधिकतर स्वास्थ्य कर्मचारी सरकारी अस्पतालों के हैं। बहुत से सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जनसुविधाओं का काम करते हुए अपनी जान जोखिम  में डाल रहे हैं। देश-प्रदेश में नियम और प्रतिबंध न होना खतरनाक होता है, लेकिन होने के बाद भी उनको लागू न करना, उन पर अमल न होना और भी खतरनाक होता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी लापरवाही और अनदेखी के शिकार हैं कि यहां हजारों लोग राजधानी में ही बिना मास्क घूम रहे हैं, और खतरा झेलकर पुलिस सडक़ों पर तैनात है, सफाई कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी तक अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। लोग इस नौबत के खतरे को भी नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव का आसार दिखने पर जांच होने में वक्त लग रहा है, और फिर रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। इसके बाद राजधानी में हाल यह है कि कोरोना पॉजिटिव घर बैठे एम्बुलेंस की राह देखते हैं जो तीन-चार दिनों तक नहीं आ पा रही है। इसके पीछे सरकारी विभागों में तालमेल की कमी है, या एम्बुलेंस की कमी है, इसे तो सरकार ही जाने, लेकिन ऐसी नौबत की सोच तक लोगों को अपने-आपको खतरे से दूर रखना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई नीयत लोगों की दिख नहीं रही है। 

अधिकतर लोग इस खुशफहमी में जीने वाले हैं कि खाली चम्मच पीटने से और शंख बजाने से कोरोना मर जाएगा, जबकि ऐसा पाखंड फर्जी साबित हो चुका है। इसके बाद तरह-तरह के दूसरे पाखंड इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले चार दिनों से देश इसमें डूबा है कि मानो नए आए लड़ाकू विमान रफाल से बम गिराकर कोरोना का मार दिया जाएगा। जब लोगों की वैज्ञानिक सोच ही खत्म हो जाती है, तो वे किसी भी पाखंड पर भरोसा करने लगते हैं, और वैज्ञानिक तर्कों को तेजी से खारिज करने लगते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बातों पर भरोसा करने का एक मतलब दिमाग पर जोर देना भी होता है, और जिम्मेदार बनना भी। भला कौन जिम्मेदार बनना चाहते हैं जब तरह-तरह के नारों से काम चल रहा है। 

पॉजिटिव निकलने के बाद मौतें कम होने से लोग कोरोना से तो कम मर रहे हैं, लेकिन भुखमरी और बेरोजगारी से अधिक लोग मर रहे हैं, लॉकडाऊन के तनाव में आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, और गरीबी से लोग कुपोषण के शिकार होकर भी मरने वाले हैं जो कि सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आएंगे। ऐसी नौबत में सरकार को चाहिए कि वह लापरवाह और गैरजिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि कुछ लोगों को समझ आ सके। आज गैरजिम्मेदार लोगों के लिए मैदानी सरकारी अमला अपनी जान देते जुटा हुआ है, और ऐसे गैरजिम्मेदार लोग ऐसी सरकारी सेवा पाने के हकदार नहीं हैं। जिन लोगों को अपने पैसों का अधिक गुरूर है उन पर झारखंड की तरह लाख रूपए का जुर्माना न सही, केरल की तरह दस हजार रूपए का जुर्माना तो लगाना ही चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)