विचार / लेख

05-Jul-2020 11:54 AM

इस रिपोर्ट में आठ देशों- कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका में मानवाधिकार की आवाज उठाने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने वालों की प्रताडऩा और उसमें सरकार के सहयोग और समर्थन का जिक्र किया गया है।

-महेन्द्र पांडे

ह्युमनिस्ट्स इंटरनेशनल की तरफ से हाल में ही एक रिपोर्ट ‘ह्युमनिस्ट्स ऐट रिस्क- एक्शन रिपोर्ट 2020’ प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार दुनियाभर में नास्तिकों और मानवतावादी लोगों पर उनकी स्वतंत्र सोच और विचारों के कारण खतरा बढ़ता जा रहा है। यह खतरा बहुसंख्यकों की हिमायती सरकारों से भी है और सरकारों द्वारा प्रायोजित भीड़ तंत्र द्वारा हिंसा से भी है।

इस रिपोर्ट में आठ देशों- कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका की स्थिति का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि नास्तिकों और मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण इन लोगों का बहिष्कार किया जाता है और तथाकथित लोकतांत्रिक सरकारें भी इसे बढ़ावा देती हैं। केवल बहुसंख्यकों के धर्म की उपेक्षा, मानवाधिकार की आवाज बुलंद करने, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने के कारण नास्तिकों और मानवतावादियों को निशाना बनाया जाता है, उन पर हमले कराये जाते हैं और फिर तरह-तरह के कानूनों की दुहाई देकर इन्हें सजा दी जाती है।

भारत के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘भारत सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है, यहां धर्म की विविधता है और हाल के वर्षों तक संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता पर सबको गर्व था। भारत में संविधान, कानून और राजनैतिक माहौल, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म और विवेक का अधिकार देते हैं, और अभिव्यक्ति और समूह निर्माण की स्वतंत्रता भी। पर, कुछ कानून और वर्तमान का राजनैतिक माहौल इस आजादी पर अंकुश लगा रहे हैं। यहां धार्मिक समूहों के बीच आपसी झड़प और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा सामान्य हो चला है। नागरिकता (संशोधन) कानून लागू होने के बाद से ऐसी हिंसक झड़पें सामान्य हो चलीं हैं और इसमें प्रताडि़त होने वाले या फिर सजा पाने वाले केवल अल्पसंख्यक ही होते हैं। इस कानून के तहत मुस्लिमों, नास्तिकों और मानवतावादी प्रवासियों को छोडक़र अन्य सभी शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफग़़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है।’

‘इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की तरफ एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में तर्कवाद का इतिहास बहुत पुराना है। पर, आज के दौर में तर्कवाद मिट गया है और इसकी जगह आंख बंद कर सरकारी समर्थन हावी हो चला है। वर्ष 2012 के ग्लोबल इंडेक्स ऑफ रिलिजन एंड एथिस्म के अनुसार भारत में 81 प्रतिशत आबादी कट्टर धार्मिक है, 13 प्रतिशत नाममात्र के धार्मिक हैं, 3 प्रतिशत घोषित नास्तिक हैं और शेष 3 प्रतिशत आबादी धर्म के प्रति उदासीन है।अब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धर्म-निरपेक्षता का सम्मान पूरी दुनिया करती थी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से सरकार, कार्यपालिका और कुछ हद तक न्यायपालिका तक हिन्दू राष्ट्र की राजनीति करने लगे हैं। सरकारों द्वारा कथित हिन्दू राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ावा देने के कारण अल्प्संख्यक खतरे में हैं और इसके साथ ही बगैर धर्म की विचारधारा और मानवतावादी दृष्टिकोण खतरे में है।’

‘इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 295 की धारा जो ईशनिंदा से सम्बंधित है, का उपयोग व्यापक तरीके से किया जाने लगा है। वैसे तो यह कानून किसी भी धर्म के तिरस्कार से सम्बंधित है, पर अब इसे केवल एक धर्म से ही जोड़ा जाने लगा है। गाय सुरक्षा कानून भी एक तरह से ईशनिंदा से सम्बंधित है क्योंकि गाय को पवित्र बताया जाता है। अब इस सुरक्षा कानून का मनमाना दुरुपयोग किया जाने लगा है।’

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ‘वर्ष 2013 से 2015 के बीच तीन प्रमुख बुद्धिजीवियों की हत्या सरेआम इसलिए कर दी गई क्योंकि वे अंधविश्वास और हिन्दू राष्ट्र की अवधारण के खिलाफ थे। हरेक मामले में सम्बंधित सरकारों ने तुरंत न्याय दिलाने की बात की, पर हत्या में हिन्दू राष्ट्रवादी संगठनों की भागीदारी सामने आने पर, हरेक मामले में भरपूर लीपापोती की गई।’

‘वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा था, विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाए कि हरेक धर्म की मूलभूत बातें एक ही हैं और जो अंतर दिखता है वह केवल तरीकों में है। यदि कुछ क्षेत्रों में मतभेद हैं भी तब भी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। पर, सरकारें इसका ठीक उल्टा कर रही हैं। अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त क्रिश्चियन और मुस्लिम स्कूलों के समक्ष हिन्दू स्कूल खड़ा कर रही हैं। पाठ्यपुस्तकों में धर्मनिरपेक्षता की पारंपरिक अवधारणा को बदलकर अब हिन्दू धर्म का प्रचार किया जाने लगा है। यही नहीं, अब तो अनेक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में हिन्दू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाने लगा है।’

‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। पर, अब निष्पक्ष पत्रकारों को नए खतरे झेलने पड़ रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारों के विरुद्ध सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अपराध और हेट स्पीच से सम्बंधित कानूनों का सहारा ले रहीं हैं, और यहां तक कि न्यायालयों की अवहेलना का भी अभियोग लगा रहीं हैं। सितम्बर 2017 में बेंगलुरु में हिन्दू आतंकवाद और राष्ट्रवाद पर मुखर पत्रकार गौरी लंकेश की ह्त्या कर दी गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने 9235 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार तो की, जिसमें हिन्दू अतिवादी और सरकार के करीबी संगठनों से जुड़े अनेक बयान दर्ज हैं, जिन्होंने आगे के लिए अनेक बुद्धिजीवियों की ह्त्या तय की थी, पर सभी आज तक कानून के दायरे से बाहर हैं।’

आगे कहा गया है कि ‘सरकारों ने इन्टरनेट की सुविधा बंद कर आन्दोलनों को दबाने का एक नया तरीका इजाद कर लिया है। संविधान के विरुद्ध जाकर और धर्म-निरपेक्ष मूल्यों को ताक पर रखकर सरकार ने नागरिकता (सन्शोधन) कानून को लागू कर दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और अल्पसंख्यकों ने आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बार-बार इन्टरनेट बंदी का सहारा लिया, जबकि इन्टरनेट सुविधा को सर्वोच्च न्यायालय ने जनता का मौलिक अधिकार घोषित किया है।’

‘वर्ष 2014 से सत्ता पर काबिज बीजेपी स्वतंत्र भारत के पूरे इतिहास में सर्वाधिक बुद्धिजीवी विरोधी सरकार है। यह हरेक उस व्यक्ति या संस्था को निशाना बना रही है, जो एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी से जुड़ा है, मानवाधिकार की बात करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारधारा का है, या फिर हिन्दुवों के विरुद्ध बात करता है। अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता, आदिवासी और धर्म के आडम्बर के विरुद्ध व्यक्तियों पर केवल सरकार प्रहार ही नहीं करती, बल्कि उनकी ह्त्या करने वालों का समर्थन भी करती है, और उन्हें कानून के शिकंजे से बचाती भी है। इस सन्दर्भ में आज के भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी ही है। यदि आप स्वतंत्र विचारधारा के हैं, धर्मों के बंधन से नहीं बंधते तब सरकारी कानूनों, पुलिसिया जुर्म के साथ-साथ हिन्दू गुंडों से भी आपको जूझना पड़ेगा।’

इस रिपोर्ट में भारत के कुछ बुद्धिजीवियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें नरेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पनसरे, एम एम कलबुर्गी और एच फारुख के नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।

इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 295 समेत वे सभी कानून जो ईशनिंदा को अपराध करार देते हैं, को हटा देना चाहिए।

नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 में बदलाव कर गैर-धार्मिक, मानवतावादी और नास्तिकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

भारत सरकार को अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और समूहों के गठन पर आजादी का सम्मान करना चाहिए।

विद्यालयों में धर्म-निरपेक्षता पर विस्तृत पाठ शामिल किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा सिविल सोसाइटीज और मानवाधिकार संगठनों के विरुद्ध फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल बंद करना चाहिए।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की हत्या या उनसे मारपीट से सम्बंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहए कि सभी दोषियों को सजा मिले, उन्हें भी जो हिन्दू राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार या इसे जुड़े संगठनों या व्यक्तियों द्वारा लगातार दिए जाने वाले हेट स्पीच की कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए और ऐसा करने वालों पर उचित कार्यवाही हो।

जाहिर है, धर्म-निरपेक्षता को हमारी सरकारें पूरी तरह भूल चुकी हैं। अब हम जिस न्यू इंडिया में रहते हैं वह पूरी तरह से बदल चुका है। यहांं मानवाधिकार की बात करने पर आप देशद्रोही बन जाते हैं, अर्बन नक्सल करार दिए जाते हैं या फिर टूकड़े-टूकड़े गैंग के सदस्य बना दिए जाते हैं और ह्त्या करने वाले या फिर इसकी धमकी देने वाले विधायक और सांसद बन जाते हैं। (navjivanindia.com)


05-Jul-2020 11:45 AM

-विष्णु नागर

एक देश है। उसने हमारी 40 से 60 वर्गकिलोमीटर जमीन हथिया ली है और हमारे बीस सैनिकों की जान ले ली है, फिर भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने उसका नाम लेना उचित नहीं समझा है तो मैं ही क्यों उसका नाम लेने का गुनहगार बनूँ? अगर मोदीजी देशभक्त हैं तो क्या मैं उनसे कम देशभक्त हूँ? इसके बावजूद कि मुझमें एक जबर्दस्त कमी है कि मैं उनका भक्त बनने की योग्यता से वंचित हूँ, तो भी संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा न, इसलिए मैं भी उस देश का नाम नहीं लूँगा। यही असली देशभक्ति है। जो मोदीभक्त होकर भी देशभक्ति के इस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी घनघोर भत्र्सना करता हूँ। मैं तो इस समय मोदीजी के साथ इस हद तक खड़ा हूँ कि यह भी नहीं बताऊँगा कि वह हमारा पड़ोसी देश है या नहीं है। बस इतना बता सकता हूँ कि उसका नाम पाकिस्तान नहीं है। हाँ पाकिस्तान होता तो बात कुछ और होती,माहौल कुछ और होता! तब तो हमारे प्राइममिनिस्टर साहब ही उसका नाम सौ बार दाँत पीस -पीस कर, गला फाडक़र-फाडक़र, उछल-उछल कर लेते।जहाँ तक मेेरा सवाल है, देशभक्त होने के बावजू मैं दाँत पीसना, गला फाडऩा और उछलना तो नहीं जानता मगर नाम जरूर लेता मगर इस मामले में तो नाम कतई नहीं लूँगा।

जरूर इसके पीछे प्रधानमंत्री की देशभक्तिपूर्ण कूटनीति होगी। शायद यह सोचकर नाम नहीं लिया होगा कि ऐसा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। संभव है नाम लेने भर से देश की एकता और अखंडता खंडित हो जाती, जिसे बनाए रखने का जितना शौक मोदी जी को है, आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं रहा। संभव है इससे हिंदू राष्ट्रवाद खतरे में पड़ जाता, जिसके वह सतर्क चौकीदार हैं। इससे उस देश को मदद पहुँचती, जो पहले ही इस बात पर लट्टू हुआ पड़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया है कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट उसके कब्जे में है। इसका उस देश की भाषा में जम कर अनुवाद हुआ और आज भी वहाँ की सरकार अपनी जनता को सुनाने की दुष्ट हरकत कर रही है। इस स्थिति मैं ची तो छोड़ो च भी नहीं बोलूँगा और तो और मैं सी तक नहीं बोलूँगा वरना क्या पता, देश के दुुुश्मन इसका फायदा उठा लें और कहें कि निश्चित रूप से सीएच आई एन ए की तरफ मेरा इशारा है। मैं राष्ट्रहित को आगे रखूँगा और ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, जो प्रधानमंत्री खुद नहीं करते हैंं। हाँँ जब प्राइमिनिस्टर साहब क्लीयरेंस देे देंगे, कहेंगे कि हाँ अब मैैं उस देश का नाम ले रहा हूँ, तो तुम भी ले लो, तो उसके भी 24 घंटे बाद नाम लूँगा क्योंकि क्या पता इस बीच पी एम ओ स्पष्टीकरण जारी करके कहे कि प्रधानमंत्री की बात को षडय़ंत्रपूर्वक तोड़मरोडक़र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आशय न च से था, न ची से बल्कि छ, छा, छि, छी तक से नहीं था। उनका इशारा उस देश की ओर था ही नहीं, जिसका नाम अंग्रेजी के सी शब्द से शुरू होता है। मैं पीएम ओ के क्लीअरंस का 24 घंटे क्या 48 घंटे तक इंतजार करूँगा, यही देशहित में होगा।

जब देश संकट में हो तो प्रधानमंत्री की सीख है कि भले वह देश हमारी सीमा में अंदर घुस आए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैं भी नहींं लूँगा, अपनी राष्ट्रभक्ति को कलंकित नहीं होने दूँगा। मैं भारत माता की कसम खाकर, वंदेमातरम बोलते हुए च, ची, सी कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ तक कि न का प्रयोग भी नहीं करूँगा क्योंकि चतुर लोग इसके आगे ची लगा देंगे और दुष्टतापूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मैं सी क्या एच आई एन ए का इस्तेमाल करना भी तब तक के लिए स्थगित रखूँगा, जब तक हमारी सीमाएँ सुरक्षित नहीं हो जातीं।

आप अगर फिर भी यह जानना चाहते हों कि नाम लिए बगैर संकेत किस देश की ओर है तो यह वही देश है, जिसका प्रधानमंत्री आज तक कुल नौ बार दौरा कर चुके हैं। चार बार मुख्यमंत्री के रूप में और पाँच बार प्रधानमंत्री के रूप में।उन्होंने उस देश का दौरा करने के सभी मुख्यमंत्रियों और सभी प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिए हैं। जिसके राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे झूला झुलाया था और महाबलिपुरम में अंगवस्त्रम धारण कर जिनके गाइड का काम किया था। इसी देश के बारे में यह कहने के बाद कि किसी न हमारी सीमा में कब्जा नहीं किया है, बाद में पापुलर डिमांड पर यह भी कह दिया कि लद्दाख की भूमि पर आँखें उठाकर देखनेवालों को करारा जवाब मिला है।भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में डाल कर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है।आप फिर भी न समझ हों, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पिछले वक्तव्य पढ़ लें। तब भी नहीं समझे हों तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देख लें और इतना भी कष्ट न उठा सकें तो यह समझ लें कि जिसके 59 एप्स हमने रोक दिए हैं, जिसमें टिकटाक जैसा एप भी है क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि अरे, ये एप्स तो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे! फिर भी समझ नहीं सके हों तो इंतजार करें शायद किसी दिन हमारे प्रधानमंत्री स्वयं हमें इस योग्य समझने की गलती कर बैठें और हमारे सामने इसका नाम ले लें और हम खुशी से पागल हो जाएँ और कहें कि देखा उनका सीना 56 इंच का है, जबकि सच यह होगा कि उस दिन से वह 58 इंच का हो चुका होगा! 

 


04-Jul-2020 6:47 PM

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लद्दाख का दौरा कर डाला। अचानक इसलिए कि यह दौरा रक्षामंत्री राजनाथसिंह को करना था। इस दौरे को रद्द करके मोदी स्वयं लद्दाख पहुंच गए। विपक्षी दल इस दौरे पर विचित्र सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने भी लद्दाख का दौरा किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अब मोदी क्या करेंगे ? कांग्रेसी नेता आखिर चाहते क्या हैं ? क्या भारत चीन पर हमला कर दे ? तिब्बत को आजाद कर दे ? अक्साई चिन को चीन से छीन ले ? सिंक्यांग के मुसलमानों को चीन के चंगुल से बाहर निकाल ले ? सबसे दुखद बात यह है कि भारत और चीन के बीच तो समझौता-वार्ता चल रही है लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच वाग्युद्ध चल रहा है।

कांग्रेस के नेता यह क्यों नहीं मानते कि मोदी के इस लद्दाख-दौरे से हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा ? मुझे नहीं लगता कि मोदी लद्दाख इसलिए गए है कि वे चीन को युद्ध का संदेश देना चाहते हैं। उनका उद्देश्य हमारी सेना और देश को यह बताना है कि हमारे सैनिकों की जो कुर्बानियां हुई हैं, उस पर उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने अपने भाषण में चाहे चीन का नाम नहीं लिया लेकिन अपने फौजियों को इतना प्रेरणादायक और मार्मिक भाषण दिया कि वैसा भाषण आज तक शायद किसी भी अन्य प्रधानमंत्री ने नहीं दिया।

मोदी पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वे अत्यंत प्रचारप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इस लद्दाख दौरे को वे अपनी छवि बनाने के लिए भुना रहे हैं लेकिन भारत में कौन प्रधानमंत्री ऐसा रहा है (एक-दो अपवादों को छोडक़र), जो अपने मंत्रियों और पार्टी-नेताओं को अपने से ज्यादा चमकने देता है ? यह दौरा रक्षामंत्री राजनाथसिंह और गृहमंत्री अमित शाह भी कर सकते थे लेकिन मोदी के करने से चीन को भी एक नरम-सा संदेश जा सकता है। वह यह कि रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई देने और अरबों रु. के रुसी हथियारों के सौदे के बाद मोदी का लद्दाख पहुंचना चीनी नेतृत्व को यह संदेश देता है कि सीमा-विवाद को तूल देना ठीक नहीं होगा। मोदी के इस लद्दाख-दौरे को भारत-चीन युद्ध का पूर्वाभ्यास कहना अनुचित होगा। अगर आज युद्ध की जऱा-भी संभावना होती तो क्या चीन चुप बैठता ? चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मुंह पर मास्क क्यों लगा रखा है ? वे भारत के विरुद्ध एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं ? क्योंकि भारत और चीन, दोनों परमाणुशक्ति राष्ट्र आज इस स्थिति में नहीं हैं कि कामचलाऊ सीमा-रेखा के आर-पार की थोड़ी-सी जमीन के लिए लड़ मरें। (nayaindia.com)

(नया इंडिया की अनुमति से)


04-Jul-2020 6:44 PM

बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन के लिए डिजिटल नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इस कवायद को उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में बड़ा क़दम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों में पारदर्शिता की बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से कोल सेक्टर में बड़े-बड़े घोटाले देखने को मिले, लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है।

पारदर्शिता उन कई शब्दों में से एक है जिन पर नरेंद्र मोदी सरकार सबसे ज्यादा जोर देती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार इसे अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं। कुछ समय पहले विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनका कहना था कि देश में पारदर्शिता लाने के लिये यदि कोई चीज होती है तो कुछ लोगों को समस्या होती है।

लेकिन प्रधानमंत्री के ही नाम पर हुई एक ताजा और बड़ी कवायद इस पारदर्शिता से कोसों दूर दिखती है। यह कवायद है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष। संक्षेप में कहें तो पीएम केयर्स फंड।

पीएम केयर्स फंड को लेकर पारदर्शिता से जुड़े सवाल इसके ऐलान के साथ ही खड़े होने लगे थे। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था। उन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रों के लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दान देने की इच्छा जताई है जिसका सम्मान करते हुए इस फंड का गठन किया गया है। उन्होंने सभी देशवासियों से इसमें योगदान देने की अपील की थी।

प्रधानमंत्री के इस ऐलान से चार दिन पहले ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो चुका था। यानी कोरोना वायरस से निपटने के मामले में अब सारे राज्यों को केंद्र के निर्देशों के हिसाब से काम करना था। साधारण परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था की तरह स्वास्थ्य भी राज्यों का विषय होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लगने के बाद यह स्थिति बदल जाती है। इस कानून के लागू होने के साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की कमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हाथ में आ गई थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

पीएम केयर्स फंड पर उठने वाले पहले सवाल का सिरा इसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम से जुड़ता है। 2005 में बने इस कानून के तहत एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) का भी प्रावधान किया गया था। इसमें कहा गया था कि बड़ी आपदाओं के समय मिलने वाले योगदानों को अनिवार्य रूप से इस कोष में डाला जाएगा। यही वजह है कि जब पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ तो पूछा गया कि जब आपदाओं में आम नागरिकों या कंपनियों से मिलने वाले योगदान के लिए एक फंड का प्रावधान पहले से है तो यह नया फंड क्यों? क्या यह संसद से पारित कानून की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है?

सवाल यह भी था कि आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) पहले से ही है तो फिर उसे काम में क्यों नहीं लिया गया। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज का कहना था, ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 16 दिसंबर, 2019 तक 3,800 करोड़ रुपये पड़े हुए थे। कोविड-19 से संबंधित दान इस कोष में क्यों नहीं डाला जा सकता था? क्यों पीएम केयर फंड बनाया गया?’

पीएम केयर्स फंड के प्रशासनिक ढांचे को लेकर भी पारदर्शिता का सवाल उठ रहा है। प्रधानमंत्री इस कोष को चलाने वाले ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी। अध्यक्ष के पास तीन ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की शक्ति है। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट में कहा गया है कि ये लोग अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। हालांकि अभी ऐसे किसी व्यक्ति को नामित किये जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूछा जा सकता है कि आपदा के दौरान जनता की सेवा के लिए बनाए गए इस ट्रस्ट में विपक्ष का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? क्या सरकार लिहाज के लिए भी लोकतांत्रिक औपचारिकताओं का पालन नहीं करना चाहती?

पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट बताती है कि इसका गठन एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया है। भारत में प्राइवेट ट्रस्ट 1882 में बने इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट के प्रावधानों से संचालित होते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट के मामले में ऐसा नहीं है। इन पर कोई केंद्रीय कानून लागू नहीं होता बल्कि ये राज्यों के अपने-अपने कानूनों के हिसाब से संचालित होते हैं।

ऐसे में सिर्फ पीएम केयर्स फंड की डीड से ही पता चल सकता है कि इसे रजिस्टर करने वाली अथॉरिटी कौन और कहां है। लेकिन इसकी डीड से लेकर इसमें आए पैसे से जुड़े तमाम सवालों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियां सामने लाने की कोशिशों को खुद केंद्र सरकार रोकने की कोशिशें कर रही है। जैसे मई के आखिर में ही खबर आई कि पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ अहम सूचनाएं हासिल करने के मकसद से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर आवेदनों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इससे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। खबरों के मुताबिक विभाग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) परवीन कुमार का इस तरह के आवेदनों पर एक ही जवाब रहा है, ‘पीएम केयर्स आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 2(एच) के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पीएम केयर्स से जुड़ी संबंधित जानकारी श्चद्वष्ड्डह्म्द्गह्य.द्दश1.द्बठ्ठ वेबसाइट पर देखी जा सकती है।’

तो क्या पीएम केयर्स फंड वास्तव में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? कई जानकार इस सवाल का जवाब न में देते हैं। अपने एक ट्वीट में सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले कहते हैं, ‘आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2(एच)(डी) में साफ लिखा गया है कि अगर किसी संस्था का गठन सरकार की अधिसूचना या आदेश से हुआ है तो वह पब्लिक अथॉरिटी है।’ अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने एक दस्तावेज भी साझा किया है। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक अधिसूचना है, 28 मार्च को जारी की गई इस अधिसूचना की शुरुआत में ही साफ कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड का गठन सरकार ने ही किया है।

सवाल है कि जो संस्था सरकार ने बनाई हो, जिसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रेस सूचना ब्यूरो का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसका वेब पता 222.श्चद्वष्ड्डह्म्द्गह्य.द्दश1.द्बठ्ठ हो, जिसके ट्रस्टी राज्य व्यवस्था के शीर्ष पदाधिकारी हों और जिसमें आसानी से पैसा जमा करने की सहूलियत देश का हर निजी और सरकारी वित्तीय संस्थान दे रहा हो (बाकी पेज 7 पर)

उसे पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? इन्हीं दलीलों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें पीएम केयर्स फंड को आरटीआई अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने की मांग की गई है। यहां भी सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि वह इस मुद्दे पर एक हलफनामा दाखिल करेगी। फिलहाल उसे इसके लिए 28 अगस्त तक का वक्त मिल गया है।

पीएम केयर्स फंड में अब तक कितना पैसा आया है, इसे लेकर भी अपारदर्शिता है। फंड की वेबसाइट इसे लेकर कोई जानकारी नहीं देती। वहां बस इतना जिक्र है कि ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटरों की खरीद और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अब तक फंड से 3100 करोड़ रु जारी किए जा चुके हैं। उधर, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 21 मई को एक समाचार चैनल पर परिचर्चा के दौरान कहा था कि पीएम केयर्स फंड में करीब सात हजार करोड़ रु की राशि आ चुकी है। इससे एक दिन पहले इंडियास्पेंड ने अपने एक आकलन में दावा किया था कि फंड में अब तक साढ़े नौ हजार करोड़ रु की रकम आई है। यानी अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग आंकड़ों की अटकलबाज़ी देखने को मिल रही है जिसे रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है।

यह मामला भी अदालत पहुंच चुका है। पीएम केयर्स फंड में आई कुल रकम को सार्वजनिक करने की मांग के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। पीएम केयर्स से जुड़े दूसरे मामले की तरह यहां भी सरकार ने इस मांग का विरोध किया था। उसका कहना था कि यह याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी ही एक याचिका को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। हालांकि हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। उसका कहना था कि इस याचिका में अलग मुद्दा उठाया गया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग भी की गई है कि इस पीएम केयर्स फंड के लिए बने ट्रस्ट में विपक्षी दलों के कम से कम दो लोगों की नियुक्ति की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि सरकार के अनुसार किसी स्वतंत्र ऑडिटर के बजाय पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करे। लेकिन यहां सरकार के जवाब के बारे में सोच पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है - अगर पीएम केयर्स पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसकी ऑडिटिंग कोई सरकारी संस्था क्यों करेगी?

यहां पर एक महत्वपूर्ण और बेहद सादा सवाल यह उठता है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाया गया है और ऐसा क्यों बनाया गया है कि इसके बारे में आरटीआई के जरिये कोई जानकारी नहीं मिल सकती और इसे सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं कराया जा सकता? पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आ रहा है, वह जनता का ही है। भले ही वह सरकारी आवंटन हो या फिर आम नागरिकों या कंपनियों द्वारा किया जाने वाला योगदान। तो पूछा जा सकता है कि इससे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए? पारदर्शिता को अपनी विशेषता बताने वाली सरकार सार्वजनिक हित के मामले में जब इस कदर गोपनीयता पर अड़ जाए तो गड़बड़झालों के आरोप में वजन दिखने लगता है। मोदी सरकार चाहे तो अपने बचाव में यह कह सकती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) भी तो एक ट्रस्ट ही था। लेकिन अगर वह यह तर्क देगी तो खुद को पहले की सरकारों से अलग कैसे बता सकती है?

यह मामला देश की शीर्ष अदालत में फिर से पहुंच चुका है। पीएम केयर्स फंड का सारा पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। उसे इसका जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया गया है। यह याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड की कार्यप्रणाली अपारदर्शी है और इसे आरटीआई एक्ट के दायरे से भी बाहर रखा गया है। याचिका के मुताबिक इसलिए इसकी रकम को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए जिस पर आरटीआई एक्ट भी लागू है और जिसका ऑडिट सीएजी करता है।

पारदर्शिता से जुड़ा एक अहम सवाल ऑडिट का भी है। 10 जून को खबर आई कि दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सार्क एंड एसोसिएट्स को तीन साल के लिए पीएम केयर्स फंड का स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष का ऑडिट भी इसके जिम्मे है। लेकिन इस फर्म को ऑडिटर बनाने का फैसला कैसे हुआ? क्या इसके लिए निविदाएं बुलाई गईं? उनके लिए कुछ नियम-शर्तें तय की गईं? ऐसे कई सवाल अनुत्तरित हैं। इसके अलावा इस ऑडिटिंग फर्म के संस्थापक से जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी हैं जो अलग से एक रिपोर्ट की मांग करते हैं सो उनकी बात अलग से।

फिलहाल सबसे नई जानकारी यह है कि आरटीआई और अदालती मामलों का एक सिलसिला शुरू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एनडीआरएफ में व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अनुदान दिए जाने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अभी तक इसमें सिर्फ सरकार आवंटन कर सकती थी। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर एनडीआरएफ के लिए एक ऐसा बैंक खाता खोलने को कहा है जिसमें आपात परिस्थितियों के दौरान जनता आर्थिक मदद दे सके।

लेकिन यहां भी सवाल है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार के प्रचार तंत्र का जोर सिर्फ पीएम केयर्स फंड पर हो तो भला एनडीआरएफ की कितनी पूछ होगी। (satyagrah.scroll.in)


04-Jul-2020 3:22 PM

यह दुनिया कुछ ऐसे चलती है कि नन्हें-नन्हें निर्दोष या असहाय से नजर आने वाले बच्चों की सजीव आँखों या फिर उनके निर्जीव शरीरों से व्यक्त होने वाली व्यथाओं में मानवता के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीदें तलाश की जाती हैं। मसलन, भूमध्य-सागर के तट पर खारे पानी के बीच चिरनिद्रा में सोए पड़े सीरियाई शरणार्थी बालक एलन का विचलित करने वाला चित्र हो या फिर मुजफ्फरपुर रेल्वे प्लेटफॉर्म पर अपनी मृतक प्रवासी मज़दूर माँ के ऊपर पड़ी चादर हटाकर उसे जगाने की कोशिश करता हुआ बच्चा या फिर उस सूट्केस पर थका-मांदा बेसुध सोया हुआ वह बच्चा जिसे विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की निर्मम सडक़ों पर उसकी प्रवासी मज़दूर माँ घसीटते हुए पैदल ही कहीं दूर अपने गाँव की तरफ लौट रही है।

उक्त सारे चित्र और इनके अलावा और भी हजारों-लाखों चित्र दुनिया के किसी न किसी कोने से लगातार वायरल हो रहे हैं। ये चित्र सत्ताओं में बैठे हुए लोगों को शर्मिंदा तो नहीं ही कर रहे हैं पर उनकी प्रजाओं को अपने होने के बावजूद कुछ भी न कर पाने को लेकर आत्म ग्लानि और क्षोभ में जरूर डूबा रहे हैं। इतना ही नहीं,हमारे बीच से ही कुछ लोग ऐसी ताकतों के रूप में भी उभर रहे हैं जो बच्चों के आसपास मंडराती हुई त्रासदियों को अपने ही द्वारा बुने गए राजनीतिक संदेश प्रसारित करने के लिए संवेदनशून्य होकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और हम लोग इस सब पर कोई मौन शोक भी व्यक्त करने से कन्नी काट रहे हैं।
हम जिस पीड़ा का जिक्र करना चाहते हैं वह यह नहीं है कि कश्मीर घाटी में तीन साल पहले सेना के एक अफसर ने एक स्थानीय युवक को अपनी जीप के बोनट पर बांध कर सडक़ों पर घुमाया था। अप्रैल 2017 की उस घटना के लिए न सिर्फ अफसर को बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी, उसकी इस बात के लिए कथित तौर पर तारीफ भी की गई कि सेना की गाड़ी को पत्थरबाजों से बचाने के लिए उसने इस तरह के आयडिए का प्रयोग किया। हम इस समय जो कहना चाहते हैं उसकी करुणा के केंद्र में कश्मीर घाटी के सोपोर का तीन साल का बच्चा है और उसे लेकर चल रहे विवाद का संबंध टीवी की बहसों में लगातार दिखाई पडऩे वाले परिचित चेहरे संबित पात्रा से है। जिस तरह से पात्रा घटना के संबंध में दी गई अपनी प्रतिक्रिया का बचाव कर रहे हैं और किसी भी तरह का खेद व्यक्त करने को कतई तैयार नहीं हैं, मानकर चला जा सकता है कि उन्हें भी उनकी पार्टी की ओर से क्लीन चिट प्राप्त है।

इसके पहले कि पात्रा के उस विवादास्पद ट्वीट और उस पर चल रही बहस की बात की जाए उस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी जिसकी कि विश्वसनीयता पर प्रहार के लिए कथित तौर पर बच्चे और उसके मृत नाना को माध्यम बनाया गया। कोई सौ साल पहले (1917) में स्थापित ‘पुलित्जऱ’ पुरस्कार को साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया भर में वही सम्मान प्राप्त है जो नोबेल पुरस्कार को है। भारतीय मूल के पाँच नागरिक 2020 के पहले तक इसे हासिल कर चुके हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार जम्मू-कश्मीर के तीन फोटोग्राफरों को घाटी में व्याप्त तनाव से उपजी मानवीय व्यथाओं को दर्शाने वाले उनके छायाचित्रों के लिए मई माह में घोषित किया गया था। घाटी के छायाचित्रों को लेकर दिए गए इस पुरस्कार की सत्तारूढ़ दल के एक वर्ग ने सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की थी। अब उस अबोध बच्चे से जुड़ी घटना जिसके मन में ‘ठक-ठक’ की आवाज ने घर बना लिया है।

घाटी के सोपोर में सी आर पी एफ के जवानों और आतंकवादियों के बीच हाल में हुए एक एनकाउंटर में एक सामान्य नागरिक की मौत हो गई थी। एक जवान भी घायल हुआ था जो कि बाद में शहीद हो गया। एनकाउंटर में हुई नागरिक की मौत को लेकर कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। पर यहाँ चर्चा पुलित्जर पुरस्कार के संदर्भ में उन छायाचित्रों की जो इस एनकाउंटर के एकदम बाद दुनिया भर में जारी हो गए थे और कि जिनके कि बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि वे किसके द्वारा कब लिए और जारी किए गए। इन चित्रों में दो में बच्चा अपने मृत नाना के शरीर पर दो अलग-अलग मुद्राओं में बैठा दर्शाया गया है, एक अन्य में उसे एनकाउंटर की मुद्रा में तैनात एक सेना के जवान की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है और एक अन्य में उसे एक सैन्य अफसर अपनी गोद में उठाए हुए सुरक्षित स्थान की ओर जाते दिख रहे हैं।

विवाद का विषय इस समय यह है कि उस एक चित्र को जिसमें बच्चा अपने नाना के शरीर पर बैठा हुआ है, एक पंक्ति के शीर्षक ‘पुलिटर्स लवर्स?’ के साथ पात्रा के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया गया। भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे के नाना की मौत के लिए पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद जिम्मेदार है। सवाल यह है कि अपने नाना की मौत से हतप्रभ तीन साल के बच्चे की संवेदनाओं का उपयोग कथित रूप से पुलित्जर पुरस्कार अथवा उसे पाने वाले घाटी के फोटोग्राफरों का व्यंग्यात्मक तरीके से मजाक उड़ाने के लिए किया जाना कितना जायज माना जाना चाहिए ? यह बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, क्या उसके कानों में गूंजने वाली ‘ठक, ठक’ की आवाज बंद हो जाएगी और उसकी संवेदना पात्रा द्वारा जारी किए गए चित्र और उसके शीर्षक को बर्दाश्त कर पाएगी? दीया मिर्जा ने तो पात्रा से पूछ लिया है कि- ‘क्या आपमें तिलमात्र भी संवेदना नहीं बची है?’ एक पाठक के तौर पर आप क्या सोचते हैं?
-श्रवण गर्ग


04-Jul-2020 3:13 PM

लगभग 3 माह की उहापोह के पश्चात अंतत: मध्यप्रदेश में सिंधिया-शिव का 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हो गया।

मंत्रिमंडल के गठन में जनादेश की सरकार को अपदस्थ करने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग की योजना को सफल बनाने हेतु तैयार रणनीति के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 75(5),164(4)की मूल भावना के विपरीत गैरविधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है।
स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है, जब संसद सहित किसी राज्य मंत्रिमंडल में अपवाद के रूप में प्रयोग हेतु, सम्मिलित संविधान के प्रावधान की आड़ लेकर, मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 33 मैं से 12 मंत्री विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं है।
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ऐसा मंत्रिमंडल जिसके एक तिहाई सदस्य से अधिक सदस्यों को जनादेश प्राप्त नहीं है, क्या ऐसे मंत्रिमंडल को जनमत / जनादेश का मंत्रिमंडल कहा जा सकता है?
इसका उत्तर संविधान सभा की कार्यवाही में संविधान सभा के विद्वान सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों से सुस्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है।
संविधान सभा में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 75 पर चर्चा के निम्नांकित अंश ध्यान देने योग्य हैं।
संविधान सभा वाद-विवाद दिनांक 31 दिसंबर 1948 को मोहम्मद ताहिर ने संशोधन क्रमांक 1323 और 1324 अनुच्छेद 62( 5) को संशोधित करने हेतु सभा की अनुमति से प्रस्तुत किया।
"A minister shall at the time of appointment as such,be a member of the parliament."
उन्होंने वर्तमान अनुच्छेद 75(5)
"A minister who for any period of six consecutive months is not a member of of either House of parliament shall at the the expiration of that period cease to be a minister"
के संबंध में कहा कि यह तो पूर्ण रूप से प्रजातंत्र की भावना के विपरीत है कि जो व्यक्ति देश की जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि गठित होने वाली संसद जिसकी सदस्य संख्या लगभग 400 होगी किसी राजनीतिक दल का नेता, इनमें से किसी योग्य व्यक्ति को नहीं चुन सके, और इस बात के लिए मजबूर हो कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो निर्वाचित जन प्रतिनिधि नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है यदि मंत्री नियुक्त किया जाता है तो यह प्रजातंत्र की भावना के विपरीत है, प्रजातंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला प्रावधान है।
संविधान सभा में अनुच्छेद 75 पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने यह भी व्यक्त किया, कि वाक्य ‘संसद के किसी सदन’ के स्थान पर ‘चुना हुआ सदस्य’ वाक्य रखा जाना चाहिए अन्यथा उच्च सदन जहां 12 सदस्य नामाँकित करने का प्रावधान है यदि प्रधानमंत्री चाहेंगे,तो इन12 सदस्यों को भी मंत्री पद पर नियुक्त कर सकेंगे,और ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी ‘नामाँकित’ होने के कारण हिस्सा नहीं ले सकते वह मंत्रिमंडल में बहुत अधिक जिम्मेदारी के पद ‘मंत्री’ पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। यह भी राय व्यक्त की गई कि यद्यपि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, किंतु कोई प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए समर्थ नहीं हो, यह हमें सुनिश्चित करना होगा।
अनुच्छेद 75(5) के संबंध में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात सामान्य चर्चा आरंभ होने पर
सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार से संविधान सभा के लिए विद्वान सदस्य आर के सिधवा ने अपने संबोधन में कहा कि धारा एक दो और पांच पर चर्चा हुई।
धारा 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में है उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविंसेस के गवर्नर ने जानबूझकर अपनी सुविधा के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसके साथ सभा का विश्वास नहीं था उदाहरण के लिए बंगाल, आसाम, उड़ीसा, सिंध और पंजाब, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो मंत्री मंडल गठित हुआ पूरे 1 साल तक कार्य करता रहा और फिर जब आगामी बजट सत्र हुआ उस बजट सत्र में उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सदस्यों को कई प्रकार के प्रलोभन, का प्रस्ताव किया कामकाज के प्रस्ताव किए और यह दर्शाया की उसके पास सदन का विश्वास है।
उन्होंने आगे कहा कि यह सब बातें भूतकाल की है, मैं इस विश्वास के साथ कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इतने गैरजिम्मेदार व्यक्ति नहीं होंगे इस धारा का समर्थन करता हूं। क्योंकि यदि राष्ट्रपति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके पास सदन का विश्वास नहीं है ऐसा कृत्य करेगा तो महाभियोग और बर्खास्तगी का प्रावधान भी है।
‘उन्होंने कहा कि जो आशंकाएं अन्य सदस्यों के दिमाग में है वह मेरे भी दिमाग में है किंतु भूतकाल में जो उदाहरण रहे उस पर विचार नहीं करते हुए मैं धारा1का समर्थन करता हूं।’
धारा 5 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि
"a minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of parliament shall at the the expiration of that period cease to to be a minister”
ऐसी धारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है, और हमने इसे वहीं से लिया है। मैं चाहता हूं कि यह धारा हमारे संविधान में नहीं रहे क्योंकि हमारे विधान मंडल में 500 सदस्य रहेंगे और इन 500 में से भी यदि हम कोई तकनीकी अथवा विषय विशेषज्ञ को लेना सुनिश्चित नहीं कर सके जो आवश्यक है, तो यह विधान मंडल के लिए अप्रतिष्ठा पूर्ण होगा।
‘हमारा संविधान ग्रेट ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जो दलीय व्यवस्था से संचालित होता है, वहां राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लेना संभावित है, उनमें कुछ विशेष ज्ञान अथवा विशेषज्ञता वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए और यह भी कि ऐसे व्यक्ति चुनकरआएऔर इसलिए हमें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक दल टिकट दे, और वह चुनकर भी आए।
केवल विधि और वित्त विषय ही संभवत ऐसे हैं, जहां विषयों का विशेष ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह विधान मंडलों के लिए प्रतिष्ठा पूर्ण होगा कि हम गैर सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करें, ऐसे उदाहरण पूर्व में अवश्य हुए हैं किंतु हमें ब्रिटिश कैबिनेट के सदृश्य ही सोचना होगा जहां कभी भी गैर सदस्य को कैबिनेट में सम्मिलित नहीं किया गया’।
यह तर्क अवश्य दिया जा रहा है कि गैर सदस्य केवल 6 माह के लिए रहेगा किंतु फिर भी किसी बाहरी व्यक्ति को कैबिनेट का सदस्य बनाए जाने के लिए मैं सहमत नहीं हूं जब हमें दूसरे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं और इसलिए यह धारा विलोपित की जानी चाहिए।
अपनी बात को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उपस्थित नहीं है जब मैं बहुत मजबूत तर्क रख रहा हूं यदि वह उपस्थित होते तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करते लेकिन मुझे उम्मीद है वह मेरे तर्कों को स्वतंत्र भारत के संविधान में ऐसी धारा नहीं रहे इस पर विचार करेंगे।
संविधान सभा के विद्वान सदस्य श्री कीर्ति शाह ने गैर सदस्य को मंत्री नियुक्त करने के संबंध में अपने संबोधन में कहा कि ऐसी संभावना रहती है कि कोई बहुत योग्य व्यक्ति जो मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा योग्य है यदि चुनाव में विजय हासिल नहीं कर पाता है तो यह अच्छी व्यवस्था रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट का सदस्य नियुक्त किया जाए इस विश्वास के साथ कि वह उसी क्षेत्रसेअथवा किसी दूसरे क्षेत्र से निर्वाचित होगा, और यह विशेषाधिकार केवल 6 माह के लिए ही है। बिना चुने हुए उसका यह अधिकार नहीं रहेगा। नामाँकित मंत्री भी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से पृथक नहीं होगा और उसे मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ही कार्य करना होगा और यह ‘संसदीय सरकार’ के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता।
डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास पवित्र प्रशासन उसके प्रवर्तन और जनमत को मोबिलाइज करने का अवसर रहेगा और यदि जनमत मंत्रिमंडल के पक्ष में नहीं है तो प्रशासन के किसी भी अवसर पर मंत्रिमंडल को हटाया जा सकेगा।
संविधान सभा में हुए उपरोक्त वाद विवाद से यह संदेह रहित है कि मंत्रिमंडल में गैर सदस्यों को मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान अपवाद स्वरूप स्थिति में किसी विशेष योग्यता के व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने के आशय से रखा गया था और डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह विश्वास व्यक्त किया था कि स्वतंत्र भारत में हमारे पास पवित्र प्रशासन, उसके प्रवर्तन जनता को मोबिलाइज करने का अवसर उपलब्ध रहेगा और यदि जनमत ऐसे मंत्रिमंडल के पक्ष में नहीं है तो उसे किसी भी समय हटाया जा सकेगा।
संविधान सभा में हमारे संविधान के ऐसे एकाधिक प्रावधानों पर, प्रस्तुत संशोधनों पर बहुत तार्किक और प्रभावी चर्चा हुई, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के जन प्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों पर विश्वास की भावना को प्रकट करते हुए, और विश्वास में निहित यह है कि राजनीतिक दल एवं जन प्रतिनिधि प्रजातंत्र एवं संसदीय प्रणाली की मूल भावना के अनुरूप अपने आचरण एवं व्यवहार को अंजाम देंगे। अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों के लिए ऐसे प्रावधानों को यथावत रखने का तर्क देते हुए भारत के संविधान में सम्मिलित करने का रास्ता सुगम किया था।
यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 68 वर्षों में ऐसे इक्के दुक्के अवसर ही ऐसे आए हैं, जब किसी विशेष उद्देश्य से अथवा किसी विशेष योग्यता का लाभ हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय प्रणाली को प्राप्त हो सके, मंत्रिमंडल में गैरसदस्यों को मंत्री नियुक्त करने के उदाहरण उपलब्ध है।
जनमत/जनादेश के द्वारा किसी राजनीतिक दल द्वारा गठित सरकार, के 22 सदस्य दल के किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा अथवा तथाकथित रूप से दल में अपमान जनक व्यवहार के नाम पर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देकर, प्रचलित दल बदल कानून को धता बताते हुए, दूसरे राजनीतिक दल द्वारा आयोजित समारोह, में दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं।
विधानसभा से त्यागपत्र देने के पश्चात विधानसभा की ततसमय प्रभावी संख्या के आधार पर बिना जनमत / जनादेश के अल्पमत वाला दल छद्म बहुमत से सरकार गठित करता है, फिर त्यागपत्र देने वाले गैर सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों की उपेक्षा करते हुए मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया जाता है,और जनता को प्रलोभन देते हुए (निर्वाचन वाले क्षेत्रों में लंबित कार्यों को पूर्ण करने के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं और 20 जुलाई से अर्थात निर्वाचन के पूर्व बजट सत्र भी प्रस्तावित है) पुन: निर्वाचन के लिए प्रक्रिया आरंभ होती है, यह सब तो संविधान सभा में संविधान की धारा 75 (5)पर हुई चर्चा,इस धारा को संविधान में सम्मिलित करने की मूल भावना,उद्देश्य और प्रजातंत्र तथा संसदीय प्रणाली को गहरा आघात ही है।
जिस दल का नेतृत्व अपने संपूर्ण जीवन काल मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई ने किया,जो दल हमेशा ही विचारधारा के आधार पर संचालित होता रहा, जिस दल ने “Party with a difference” न केवल अपने कार्यों से अपितु व्यवहार से भी देश में लोकप्रियता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करते हुए केंद्र एवं अनेक राज्यों में अपने दल की सरकार का गठन किया, मध्यप्रदेश में सरकार गठित करने का प्रयास दल की मूल विचारधारा, संविधान तथा संसदीय प्रणाली के विपरीत है।
यहां में अटलजी के द्वारा 13 दिन की सरकार के अंतिम दिन लोकसभा में व्यक्त किए गए उदगार के अंश को उद्धृत करना समीचीन समझता हूं ‘लेकिन पार्टी तोडक़र सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करुंगा’.....‘हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और जो काम हमने हाथ में लिया है पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे।’
यह अटलजी की दल के सिद्धांतों के प्रति तथा संविधान एवं प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति गहरी निष्ठा का प्रति फल ही है, कि उनका राजनीतिक दल लोकप्रियता के उच्चतम शिखर पर है, और वर्तमान नेतृत्व का यह दायित्व है कि इस स्थान को अपने कृत्यों एवं व्यवहार से शिखर पर बनाए रखें।
यह उपयुक्त समय है, हम उच्च प्रजातांत्रिक एवं संसदीय मर्यादाओं को स्थापित करने का प्रयास करें और राजनीतिक दलों एवं इसके नेताओं को ऐसे आचरण एवं व्यवहार के लिए हतोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
-देवेंद्र वर्मा 
(पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा)
संसदीय एवं संवैधानिक विशेषज्ञ


04-Jul-2020 1:02 PM

-गिरीश मालवीय

कल कानपुर देहात में हुए पुलिस टीम पर हमले की बदमाशों की योजना इतनी सुनियोजित थी कि पुलिस के गांव में पहुंचने से पहले ही पूरे गांव की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई। जिसके चलते अंधेरे में पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिसकर्मी अंधेरे के चलते भाग नहीं पाए और बदमाशों ने उन्हें घेरकर बर्बरता से मार डाला। कल एसआईटी ने विकास दुबे के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाए जिसमें कई पुलिसवालों के नंबर निकले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन पुलिसवालों में एक नाम चौबेपुर थाने के दरोगा का भी है, जिसने विकास को रेड की सूचना पहले ही दे दी थी। और उसके बाद ही घात लगाकर हमला किया गया।

साफ है कि योजनाबद्ध तरीके से 9 पुलिसकर्मियों की हत्या की गयी है यह घटना दिखा रही है कि तथाकथित रामराज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद है।

घटनास्थल पर हालात की भयावहता को इसी बात से समझा जा सकता है कि बिकरु गांव में इस मुठभेड़ के मास्टरमाइंड विकास दुबे के घर के आसपास सडक़ों पर खून बिखरा हुआ था। आसपास के घर विकास दुबे के रिश्तेदारों के घर हैं, जहां से फायरिंग हुई।जांच में पता चला है कि जब बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस टीम पर चारों तरफ से हमला कर दिया तो पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे सीओ देवेंद्र मिश्र इस दौरान दीवार फांदकर बगल के घर में जा छिपे। दुर्भाग्य से यह घर विकास के मामा प्रेमप्रकाश पांडेय का था। कुछ बदमाश सीओ के पीछे पीछे उस घर में घुसे और सीओ को पकडक़र उनका सिर दीवार से सटाकर गोली मार दी। इतना ही नहीं इसके बाद उनके शव को घसीटकर घर के बाहर लाया गया और उनके पैर को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। वहीं सीओ के साथ घर में घुसे चार सिपाहियों को भी बदमाशों ने सीओ के सामने ही गोली मार दी थी।

एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार, बदमाश पुलिसकर्मियों को मारकर उनके शव जलाने के प्रयास में थे। यही वजह थी कि बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के शव एक जगह एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पुलिस की गाडिय़ों को भी फूंकने की तैयारी थी लेकिन तभी वहां मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और बदमाशों को वहां से भागना पड़ा।

मौके पर जब भारी पुलिस बल पहुंचा तो पुलिसकर्मियों की खोजबीन शुरू हुई। सभी घायलों और शवों को अस्पताल भेजा गया लेकिन तब तक सीओ और एसओ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। इसके बाद जब खोजबीन की गई तो सीओ का शव विकास के मामा के घर में मिला। वहीं एसओ का शव सडक़ किनारे बने एक बाथरूम में पाया गया।
(जनसत्ता की विभिन्न रिपोर्ट पर आधारित पोस्ट)


03-Jul-2020 8:14 PM

जिन्हें कानून का पालन करने की जि़म्मेदारी सौंपी गई है, वो भी तो इसी समाज हैं। वो आज भी अपनी जड़ों और बुनियादी संरचना में निहायत सामंती और मर्दवादी हैं। इसीलिए वो बलात्कार की शिकार लडक़ी से सवाल पूछता है कि वो रेप के बाद सो कैसे सकती है। इसलिए वो फ़ैसला सुनाता है कि औरत की कमजोर ना का मतलब हां होता है।

क़ानून की किताब से इतर पितृसत्ता के तमाम विशेषाधिकार अब भी न्यायालय की चारदीवारी के भीतर सुरक्षित हैं। वो बदलेगा, जब समाज बदलेगा। वरना यही होगा, जो हुआ।

कुछ और कहूं, इससे पहले ये दो किस्से सुन लीजिए।

यूपी बोर्ड की आठवीं की केमिस्ट्री की किताब में एक चैप्टर था, लेड टेट्राऑक्साइड पर। केमिकल नाम था-पीबी304। हिंदी में सीसा कहते हैं। किताब में लिखा था ज़हर होता है। इंसान खा ले तो मर जाए। फिर लिखा था, सिंदूर में यही लेड टेट्राऑक्साइड मिलाया जाता है यानी ज़हर। उस दिन मैंने घर लौटकर मां को बताया कि ये जो आप लगाती हैं रोज, ये जहर है। घर के कुछ मर्दों ने मजाक में कहा, अरे बेटा फिक्र मत करो। ज़हर को जहर ही काटता है। इसका मतलब मुझे तब समझ नहीं आया था।

बचपन में गांव में हमारे यहां नई बहू गौना करके आई थीं। रिश्ते में मेरी चाची लगती थीं। शादी के 10 दिन बाद ही उनका माथा और सिर बुरी तरह सूज गया। वो दिन-रात मेरी मां से चार गुना ज्यादा नारंगी रंग का सिंदूर लगाए रहती थीं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इलाज के लिए इलाहाबाद ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उसे सिंदूर से इंफेक्शन हो गया था। सिंदूर मतलब लेड टेट्राऑक्साइड। मतलब ज़हर।

अब मुद्दे की बात पर आते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले तलाक़ के एक मामले कि सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर कोई औरत मांग में सिंदूर न लगाए और सुहाग की निशानी शाका-पोला (चूडिय़ां) पहनने से इंकार करे तो इसका मतलब है कि वो अपनी शादी की इज्जत नहीं करती और उस शादी में रहना नहीं चाहती। ऐसी औरत से पति तलाक लेना चाहे तो कोर्ट इस तलाक को मंजूर करती है।

कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपकी पत्नी सुहाग की निशानियां सिंदूर, चूड़ी आदि पहनने से इनकार करे तो इस आधार पर न सिर्फ तलाक मांगा जा सकता है, बल्कि वो आपको थाली में सजाकर मिल भी जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट अपने बयान में ये भी कहेगा, सिंदूर न लगाने का अर्थ है कि औरत खुद को कुंवारी दिखाना चाहती है।

चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस सौमित्र सैकिया ने तलाक के इस मामले में फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा, पत्नी का शाका-पोला और सिंदूर पहनने से इंकार करना उसे कुंवारी दिखाता है। इसका साफ मतलब है कि वह अपना विवाह जारी नहीं रखना चाहती।

मर्द सुहाग की निशानी क्यों नहीं पहनते?

हालांकि हाईकोर्ट से पहले फैमिली कोर्ट ने उसे पति को तलाक देने के बजाय लताड़ लगाई थी और यह कहते हुए तलाक देने से इंकार कर दिया था कि पत्नी ने पति के साथ कोई क्रूरता नहीं की है। लेकिन उससे ऊंची अदालत में बैठे दो पुरुष जजों को ऐसा नहीं लगा।

पूछ तो दीपिका पादुकोण रमेश बाबू से रही थीं एक चुटकी सिंदूर की कीमत, लेकिन लगता है कि जज साहब को बेहतर पता है।

ख़ैर, कुछ तीन दशक पीछे चलते हैं। जब टेलीविजन और सिनेमा नया-नया रंगीन हुआ तो अचानक शादी के पहले और शादी के बाद की हिरोइन का फर्क  साफ नजर आने लगा।

ब्लैक एंड वाइट सिनेमा में भी मीना कुमारी के माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर होता था, लेकिन वो पर्दे पर ऐसे शोर मचाकर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराता था। मगर सिनेमा रंगीन होते ही माथे के बीचोंबीच की वो लाल लकीर साफ नजर आने लगी।

राजेश खन्ना का बेलबॉटम पैंट तो फेरों के बाद भी वही रहता, मुमताज जरूर लाल परी में तब्दील हो जाती। विनोद मेहरा के शर्ट के दो बटन शादी के बाद भी खुले रहते उसकी छाती के घने बालों का नजारा दिखाते, लेकिन रेखा की लाल लिप्सटिक, लाल बिंदी में एक और लाल रंग जुड़ जाता- मांग में भरा लाल सिंदूर।

इशारा साफ था। ये प्रॉपर्टी अब ऑक्यूपाई हो चुकी है। कृपया इधर नजर न डालें।

चूंकि हीरो तो किसी की प्रॉपर्टी था नहीं। चूंकि उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो कुंवारा है या शादीशुदा तो वो ऑफिस में सेक्रेटरी से लेकर बस स्टॉप पर खड़ी लडक़ी तक सबको लाइन देता चलता था। माथे पर लाल सिग्नल वाली औरतों को छोडक़र।

अदालत ऐसा कैसे सोच सकती है?

हालांकि पश्चिम के सिनेमा का रंग थोड़ा दूसरा है। द अफेयर की शुरुआत ही ऐसे होती है कि लडक़ी एक स्विमिंग पूल में लडक़े से टकराती है। आंखों से इशारा करती है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहे, उसकी नजर लडक़े के अंगूठी पर पड़ जाती है और मुंह से निकलता है, ओह... बैड लक।

विदेशी लडक़ा सुहाग की निशानी उंगली में पहनकर घूम रहा है। बेवकूफ बनाने का कोई चांस नहीं। यही तो फर्क़ है। वहां दोनों जेंडर में शादीशुदा होने के लक्षण एकसमान हैं।

यही तो कह रहे हैं न हम। नई बात, नई सोच, नई मांग, नई लड़ाई और क्या है? यही तो कि औरत और मर्द एक बराबर हैं। दोनों के अधिकार बराबर हैं। मर्द का कोई विशेष अधिकार नहीं, औरत का कोई अधिकार मर्द से कम नहीं। एकदम सीधी, सरल बात है।

ये जेंडर बराबरी की किताब का पहला चैप्टर है। एकदम बुनियादी सबक, लेकिन ये पहला सबक भी हमारे मर्दों को अब तक ढंग से याद नहीं हुआ है। लड़कियां तो इस चैप्टर को कब का पार करके आगे पहुंच चुकीं। अब उनके सवाल दूसरे हैं। वो बराबर काम का मर्दों के बराबर पैसा मांग रही हैं। संपत्ति में बराबर का हक मांग रही हैं। उन्होंने चूड़े उतार दिए, सिंदूर पोंछ दिया। वो काम पर जा रही हैं। वो और भी बहुत कुछ मांग रही हैं, जबकि खुद नख-शिख कंवारे नजर आते मर्द अभी भी सिंदूर, बिंदी और चूड़ी में उलझे हुए हैं।

सडक़ चलते मर्द तो उलझे हैं, समझ आता है, लेकिन क्या इस देश के जिम्मेदार फैसलाकुन पदों पर बैठे मर्द भी वहीं उलझे हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि एक औरत का सिंदूर न लगाना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा तलाक भी हो सकती है?

ये भारत का संविधान नहीं है, ये पितृसत्ता का क़ानून है। ये हमारी सैकड़ों साल पुरानी सड़ी-गली मान्यताओं और परंपराओं का कानून है।

पितृसत्ता से घिरा कानून

ये कानून कागज पर कानून बनाने से नहीं बदलता। ये सोच बदलने से बदलता है, समाज बदलने से बदलता है। ये उनके बदलने से बदलता है, जिन्हें इस कानून ने हमेशा हर हक, हर सुख से वंचित रखा है। ये कानून औरतों के बदलने से बदलता है। जब वो सिंदूर लगाने से इनकार कर देती हैं, बात मानने से इंकार कर देती हैं, आदेश लेने से इनकार कर देती हैं, सिर झुकाने और लात खाने से इंकार कर देती हैं।

बात सिर्फ कागज पर कानून बदलने की होती तो मान ही लेते कि सब बदल गया है। कागज पर अब समलैंगिकता अपराध नहीं है। कागज पर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिल गई है। कागज पर एडल्टरी भी अपराध नहीं रही।

कागज पर बाप की 500 बीघा ज़मीन में से 250 अब लडक़ी की है। कागज पर लिखा है बराबर की मजदूरी, बराबर का पैसा, बराबर का सब अधिकार। लेकिन कागज़ पर लिख देने और जिंदगी में हो जाने में उतना ही फासला है, जितना चाहने और पा लेने में।

जिन्हें कानून का पालन करने की जि़म्मेदारी सौंपी गई है, वो भी तो इसी समाज हैं। वो आज भी अपनी जड़ों और बुनियादी संरचना में निहायत सामंती और मर्दवादी हैं। इसीलिए वो बलात्कार की शिकार लडक़ी से सवाल पूछता है कि वो रेप के बाद सो कैसे सकती है। इसलिए वो फ़ैसला सुनाता है कि औरत की कमजोर ना का मतलब हां होता है।

क़ानून की किताब से इतर पितृसत्ता के तमाम विशेषाधिकार अब भी न्यायालय की चारदीवारी के भीतर सुरक्षित हैं। वो बदलेगा, जब समाज बदलेगा। वरना यही होगा, जो हुआ।

पति ने तलाक मांगा, जजों ने तलाक दे दिया। हालांकि मंगलवार की सुबह गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक ऊची मेहराब वाले कमरे में एक औरत के लिए सिंदूर न लगाने की ये सजा मुकर्रर करने वाले किसी भी मर्द को देखकर ये कोई नहीं बता सकता था कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। (बीबीसी)

 

 


03-Jul-2020 8:11 PM

माफ कीजिए! ये राम राज्य नहीं है यह जंगलराज है और यही असली जंगलराज है। हम यूपी की ही बात कर रहे हैं जहाँ कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में कल रात एक 25 हजार के इनामी बदमाश को पकडऩे गए पुलिस दल पर हमला होता है और एक डीएसपी, तीन सब इंस्पेक्टर, और चार सिपाहियों को अपराधियों की गैंग गोलियों से भून देती है। यानी इस खौफनाक घटना में 8 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। इसके अलावा स्थानीय थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल है और जिस तरीके से हमला हुआ, उससे आशंका है कि बदमाशों को पुलिस की दबिश की भनक मिल गई थी। जिस कारण उन्होंने तैयारी करके पुलिस पर हमला किया। पुलिस को रोकने के लिए बदमाशों ने पहले से ही जेसीबी वगैरह से रास्ता रोक रखा था। अचानक छत से फायरिंग शुरू कर दी गई। अब तक जो फिल्मों और वेबसीरिज आदि में देखा था अब वह प्रत्यक्ष घटित हो रहा है।

जिस विकास दुबे को ये गिरफ्तार करने गए थे वह कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं था। विकास दुबे उत्तरप्रदेश का कुख्यात बदमाश है। उसने 2001 में थाने में घुसकर भाजपा नेता और राज्यमंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। वह पहले भी थाने में घुसकर पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की हत्या कर चुका है। विकास पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। इसके खिलाफ 52 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों के थानों में चल रहे हैं।

विकास दुबे की यूपी के सभी राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ बताई जाती है, संतोष शुक्ला के मर्डर के बाद पुलिस इसके पीछे पड़ गई। कई माह तक ये फरार रहा और तब सरकार ने इसके सिर पर पचास हजार का ईनाम घोषित कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर के चलते ये अपने खास भाजपा नेताओं की शरण में गया। जहां उन्होंने अपनी कार में बैठाकर इसे लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करवाया। कुछ माह जेल में रहने के बाद इसकी जमानत हो गई विकास दुबे वर्तमान में भाजपा के साथ ही जुड़ा था, लेकिन इसी दल के एक विधायक से इसकी नहीं पट रही थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि 2017 में लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन यूपी सरकार की लापरवाही की वजह से इसे फिर से जमानत मिल गई और जेल से निकलने के बाद वह फिर से बड़े-बड़े अपराध करने लगा, विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के राहुल तिवारी ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस उसे पकडऩे के लिए बिकरू गांव गई थी जहाँ कल रात को यह लोहमर्षक घटना हुई है

साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह खुलेआम 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देते हैं। यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है


03-Jul-2020 8:07 PM

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीन को लेकर भारत में अत्यंत विचित्र स्थिति है। आज के दिन यह पता लगाना मुश्किल है कि भारत चाहता क्या है ? क्या वह चीन के साथ फौजी संघर्ष चाहता है या बातचीत से सीमाई तनातनी खत्म करना चाहता है या कोई उसकी भावी लंबी-चौड़ी रणनीति है ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक चीन का नाम लेकर उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने जो बोला है, उसे दोहराने की हिम्मत भारत का कोई नेता नहीं कर सकता है। वे शायद भारतीय जवानों के पराक्रम और बलिदान की प्रशंसा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा और हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ। सरकार, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चीनी माल के बहिष्कार की कोई अपील भी जारी नहीं की है। इससे भी बड़ी बात यह कि भारत और चीन के कोर कमांडर गालवान घाटी में 10-10-12-12 घंटे बैठकर तीन बार बात कर चुके हैं और दोनों पक्ष कह रहे हैं कि वे पीछे हटने के तौर-तरीकों पर बात कर रहे हैं। बात सफल भी हो रही है लेकिन अभी वह लंबी चलेगी। इस प्रगति का समर्थन चीन के बड़बोले और मुंहफट अखबार ‘ग्लोबल टाईम्स’ ने भी किया है।

इन बातों से आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं ? इन बातों में आप यह भी जोड़ लें कि अभी तक चीन के राष्ट्रपति और मोदी के मित्र शी चिन फिंग ने भारत के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला है। याने सारा मामला धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है लेकिन इसका उल्टा भी हो रहा है। चीन ने कल ही सुरक्षा परिषद में भारत पर कूटनीतिक हमला करने की कोशिश की है।

कराची में हुए बलूच हमले पर पाकिस्तान जो प्रस्ताव लाया, उसके समर्थन में भारत का नाम लिये बिना चीन ने भारत पर उंगली उठा दी है। गालवान घाटी के पास उसने हजारों सैनिक जमा कर लिये है। पाकिस्तान ने भी उसके आस-पास के क्षेत्र में 20 हजार सैनिक डटा दिए हैं। इधर भारत अपनी सभी सरकारी कंपनियों से हो रहे चीनी सौदों को रद्द करता जा रहा है। हमारी गैर-सरकारी कंपनियां भी चीनी पूंजी के बहिष्कार की बात सोच रही हैं। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि भारत में लोकप्रिय 59 चीनी ‘एप्स’ पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। चीन इस पर बौखला गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो इस मामले में भारत की पीठ ठोक रहे हैं।

फ्रांस-जैसे कुछ राष्ट्रों ने, चाहे दबी जुबान से ही सही, भारत का समर्थन किया है। भारत की जनता इन परस्पर-विरोधी धाराओं का कुछ अर्थ नहीं निकाल पा रही है। हो सकता है कि दोनों देश एक-दूसरे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव बना रहे हैं। आज दोनों इस स्थिति में नहीं हैं कि युद्ध करें।

चीन तो कोरोना की बदनामी और हांगकांग की उथल-पुथल में पहले से ही फंसा हुआ है। भारत यदि चीन को सबक सिखाना चाहता है तो ये तात्कालिक टोटकेबाजी काफी नहीं है। उसके लिए सुदीर्घ, गोपनीय और सुचिंतित रणनीति की जरुरत है।

(नया इंडिया की अनुमति से)


02-Jul-2020 8:47 PM

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीनी ‘एप्स’ पर लगे प्रतिबंध का लगभग सभी ने स्वागत किया लेकिन हमारी सरकार एक ही दिन में पल्टा खा गई। उसने इन चीनी कंपनियों को 48 घंटे की मोहलत दी है कि वे बताएं कि उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाए ? इन एप्स पर सरकार के आरोप ये थे कि भारतीय नागरिकों की सब गोपनीय जानकारियां भी इनके द्वारा चीनी सरकार को जाती हैं। इससे भारतीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है और भारत की संप्रभुता नष्ट होती है।

यदि भारत के पास इनके ठोस प्रमाण हैं तो इन चीनी कंपनियों को मोहलत देने की कोई जरुरत ही नहीं थी। यदि बिना ठोस प्रमाणों के भारत सरकार ने यह कार्रवाई कर दी है तो निश्चय ही उसे अपना यह कदम वापस लेना पड़ेगा और इसके कारण उसकी बड़ी बदनामी होगी। विपक्षी दल उसकी खाल नोंच डालेंगे। वे कहेंगे कि चीनी एप्स पर प्रतिबंध की घोषणा वैसी ही है, जैसे लाकडाउन (तालाबंदी) की घोषणा थी या नोटबंदी की घोषणा की गई थी।

यह सरकार बिना सोचे-समझे काम करनेवाली सरकार की तरह कुख्यात हो जाएगी। टिक टॉक के भारतीय संचालक निखिल गांधी ने दावा किया है कि उनकी संस्था सूचना सुरक्षा संबंधी भारतीय कानून का पूरी निष्ठा से पालन करती है और उसने चीनी सरकार को कोई भी जानकारी नहीं लेने दी है। चीनी ‘एप्स’ पर प्रतिबंध लगाने से सरकार को सीधा नुकसान कोई खास नहीं होनेवाला है, लेकिन इनमें काम करनेवाले हजारों भारतीय नागरिक बेरोजगार हो जाएंगे।

उन्होंने शोर मचाना शुरु कर दिया है। उनका कहना है कि आप सिर्फ चीनी ‘एप्स’ पर जासूसी का आरोप लगाते हैं लेकिन क्या अन्य देशों के ‘एप्स’ के जरिए यही काम नहीं होता होगा ? वे तो इस तरह की तकनीक में चीन से कहीं आगे हैं। आपने उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया ? इन प्रश्नों का सीधा-सा जवाब यह है कि इन प्रतिबंधों को थोपने का जो मकसद था, वह पूरा हो रहा है। गालवान घाटी में चीन को नरम करना जरुरी था। इस प्रतिबंध पर चीनी सरकार बौखला गई है।

भारत सरकार यही चाहती थी। यही दबाव न तो फौजी कार्रवाई करके, न ही राजनयिक दबाव बनाकर और न ही व्यापारिक बहिष्कार करके बनाया जा सकता था। इसमें भारत का कुछ नहीं बिगड़ा और चीन पर दबाव भी पड़ गया। चीन की इन कंपनियों को लगभग 7500 करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

मोदी सरकार चीन के आमने-सामने खम फटकारने की बजाय उसे टंगड़ी मारने की कोशिश कर रही है। अब देखें, चीन कौनसी टंगड़ी मारता है ? कौनसा दांव खेलता है ? इस मामले में मैं 16 जून से ही कह रहा हूं कि मोदी को चाहिए कि वह चीनी राष्ट्रपति शी चिन फि़ंग से सीधे बात करें। स्थानीय और अचानक मुठभेड़ के मामला को लंबा और गहरा न करें। जहां तक इन विदेशी ‘एप्स’ (इंटरनेट मंच) का मामला है, चीन समेत सभी देशों के ‘एप्स’ पर भारत-सरकार कड़ी निगरानी रखे। इन पर भारत-विरोधी और अश्लील सामग्री बिल्कुल न जाने दे।

(नया इंडिया की अनुमति से)


02-Jul-2020 1:43 PM

-सुनीता नारायण

यह हमारे जीवनकाल का सबसे अजीब एवं संकटग्रस्त समय है। लेकिन साथ ही साथ यह सर्वाधिक भ्रमित करने वाला भी है। ऐसा लगता है, जैसे कोरोना वायरस की वजह से हमें इंसानियत के सबसे अच्छे और बुरे, दोनों पहलू देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो न केवल दिल्ली में बल्कि विश्वभर से हवा के साफ होने की खबरें आ रही हैं। 

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मानवीय दृढ़ता, समानुभूति एवं इन सबसे बढक़र स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वाले लाखों लोगों के निस्वार्थ कार्य का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इस वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध को किसी भी सूरत में जीतने एवं लोगों की जानें बचाने का जज्बा ही कोविड -19 की लड़ाई का हॉलमार्क बनेगा। 

दूसरी ओर, इस वायरस से लडऩे के क्रम में हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक की मात्रा में आशातीत वृद्धि हुई है। देश में कई शहर ऐसे हैं, जो अब कचरा अलग करने की प्रक्रिया बंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ते मेडिकल कचरे और प्लास्टिक के व्यक्तिगत सुरक्षा किट (पीपीई) की संख्या के सामने सफाई कर्मचारी बेबस हैं। तो कह सकते हैं कि हम इस लड़ाई में पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा, लोग सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए, जैसे-जैसे लॉकडाउन खुलेगा, शहरों की सडक़ों पर निजी वाहनों की संख्या में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। इससे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जीवाश्म इंधनों से होने वाला उत्सर्जन भी बढ़ेगा।

यह वह समय भी है जब हम मानवता को उसके सबसे बुरे रूप में देख रहे हैं। चाहे गरीबों को पैसे एवं भोजन उपलब्ध कराने में हुई देरी हो, जिनमें वो प्रवासी मजदूर शामिल हैं, जो नौकरियां छूट जाने की वजह से घर जाने को परेशान थे या जनता को जाति, धर्म एवं नस्ल के नाम पर बांटने की कोशिशें हों या फिर वैसे लोग हों, जिन्होंने अपने सगे संबंधी खो दिए, क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सकीय मदद नहीं मिल पाई। इन दिनों यह सब देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि कोरोना की इस रात का सवेरा भी अवश्य होगा और हम जिस दुनिया का निर्माण अभी करते हैं वही हमारा भविष्य होगा। साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोरी बयानबाजी नहीं है और न ही सत्य की कोई लंबी खोज है। असंभव को संभव करना समय की मांग है और आज जब हम इस स्वास्थ्य संकट के चरम पर पहुंच चुके हैं, हमें काम करने के नए तरीके ढूंढने होंगे। 

हम हालात के सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि तब यह न तो नया होगा और न ही अलग। और यह संभव है, हमें आवश्यकता है तो बस ऐसे रचनात्मक उत्तर ढूंढने की जो कई चुनौतियों से एकसाथ निपट सकें। उदाहरण के लिए शहरों में होने वाले वायु प्रदूषण को लें। हम जानते हैं कि हवा में विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के लिए वाहन सबसे अधिक जिम्मेवार हैं। सबसे अधिक प्रदूषण माल लेकर शहरों में आवाजाही करने वाले हेवी ड्टी ट्रकों से फैल यू ता है। 
जनवरी (प्री-लॉकडाउन) में, हर महीने तकरीबन 90,000 ट्रकों ने दिल्ली में प्रवेश किया, वहीं अप्ल में रै (लॉकडाउन के दौरान) शहर में प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या घटकर 8,000 रह गई। अब जैसे-जैसे लॉकडाउन खुलता है, आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण लॉकडाउन के पहले वाले स्तर पर ही रहे ? दरअसल लॉकडाउन के दौरान भारत ने स्वच्छ ईंधन एवं वाहन तकनीक की तरफ एक कदम बढ़ाया है। हेवी ड्टी ट्रकों की बा यू त की जाए तो अप्ल के पहले रै के बीएस-4 मॉडलों एवं वर्तमान के बीएस-6 मॉडलों के प्रदूषण की मात्रा में नब्बे प्रतिशत का अंतर आता है। 

यह भी सच है कि ऑटोमोबाइल उद्योग बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट झेल रहा है। यह हमारे लिए एक अवसर बन सकता है। अगर सरकार अपने पुराने वाहनों को नए से बदलने के लिए ट्रक मालिकों को सब्सिडी देने की एक स्मार्ट योजना तैयार कर ले तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ यह सुनिश्चित भी करना होगा कि पुराने ट्रकों को कबाड़ में बदलकर उन्हें रिसाइकिल किया जाए, ताकि उनसे और प्रदूषण न फैले। 

सार्वजनिक परिवहन के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, सुरक्षा का दबाव लगातार बना हुआ है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सार्वजनिक परिवहन के बिना हमारे शहर ठप हो जाएंगे। हमें अब जाकर इसके महत्व का एहसास हुआ है। इसलिए, भविष्य के ऐसे शहरों का पुनर्निर्माण करने के लिए, जो गाडिय़ों नहीं, बल्कि इंसानों के आवागमन को ध्यान में रखकर बनाए गए हों, का समय आ चुका है और सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन अपेक्षित है। 

हमें सभी सावधानियों के साथ सार्वजनिक परिवहन को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। हमें इसे तेजी से इस तरह बढ़ाना है, जिससे साइकिल चालकों एवं पैदल चलने वालों को भी साथ लेकर चला जा सका। आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी रोजमर्रा की यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा 5 किमी से कम का है। इसलिए ऐसा किया जाना संभव है। लेकिन आज हमने विघटन के जिस पैमाने को देखा है, वह इसी तरह के पैमाने पर प्रतिक्रिया की मांग करता है। यह किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कल्पनाशीलता के साथ-साथ ठोस, जुनूनी कारवाई की जरूरत है। जहां तक उद्योगों एवं उनसे होने वाले प्रदूषण की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये उद्योग किस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, अगर हम ईंधन के तौर पर कोयले की जगह प्राकृतिक गैस के प्रयोग की ओर कदम बढ़ा सकें तो इससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी। उसके बाद अगर हम ईंधन के तौर पर विद्युत का इस्तेमाल करें और वह विद्युत प्राकृतिक गैस एवं हाइडेल, बायोमास इत्यादि जैसे स्वच्छ साधनों से मिले तो प्रदूषण के स्तरों में स्थानीय स्तर पर कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर भी लगाम लगेगी।
 
एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि यह सब संभव है। लेकिन यह सब इस विश्वास पर आधारित है कि हम एक बेहतर कल चाहते हैं। कोविड-19 केवल एक भूल या दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों का एक परिणाम है जो हमने एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए उठाए हैं, जो असमान और विभाजनकारी है और प्रकृति व हमारे स्वास्थ्य को नजरंदाज करती हैं। तो इस मुगालते में न रहें कि कल बेहतर होगा, यह बेहतर होगा और बेहतर हो सकता है, लेकिन तभी अगर हम स्वयं इस दिशा में कदम उठाएं।
(डाउन टू अर्थ)


02-Jul-2020 1:19 PM

कुछ लेखकों-बुद्धिजीवियों का एक वर्ग गांधी को नस्लवादी और जातिवादी साबित करना चाहता है। आरोप है कि उन्होंने भारत के दलित हितों को क्षति पहुंचाई। ये लोग उनकी पूरी जीवन यात्रा की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके शुरूआती लेखन के चुनिंदा अंशों का हवाला दे रहे हैं।

- राम पुनियानी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े जनांदोलन का नेतृत्व किया था। यह जनांदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। गांधीजी के जनांदोलन ने हमें अन्यायी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए दो महत्वपूर्ण औजार दिए- अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने हमें यह सिखाया कि नीतियां बनाते समय हमें समाज की आखिरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए।

जिन विचारों के आधार पर उन्होंने अपने आंदोलनों को आकार दिया, वे विचार गांधीजी अपनी मां के गर्भ से साथ लेकर नहीं आए थे। वे विचार समय के साथ विकसित हुए और उन्हीं विचारों ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन की नींव रखी। वे कहा करते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, दुनिया भर के औपनिवेशिकता और नस्लवाद विरोधी आंदोलनों की प्रेरणा बना। वे भारत में सामाजिक समानता की स्थापना के पैरोकार थे और जाति प्रथा का उन्मूलन उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था।


ये बातें याद दिलाना आज इसलिए जरूरी हो गया है, क्योंकि लेखकों और बुद्धिजीवियों का एक तबका उन्हें नस्लवादी और जातिवादी साबित करने पर तुला हुआ है। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत के दलितों के हितों को क्षति पहुंचाई। ये तत्व महात्मा गांधी की पूरी जीवन यात्रा को समग्र रूप में नहीं देख रहे हैं और उनके शुरूआती लेखन के चुनिंदा अंशो का हवाला दे रहे हैं। वे उनके जीवन के केवल उस दौर की बात कर रहे हैं, जब वे नस्ल और जाति के नाम पर समाज में व्याप्त अन्यायों के विरुद्ध लड़ रहे थे।


हाल में जॉर्ज फ्लॉयड की क्रूर हत्या के बाद शुरू हुए ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ आन्दोलन के दौरान, अमरीका में कुछ प्रदर्शनकारियों ने गांधीजी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाय। इसके पहले, घाना में उन्हें नस्लवादी करार देते हुए उनकी एक मूर्ति को उखाड़ फेंका गया था और ‘रोड्स मस्ट फाल’ की तर्ज पर ‘गांधी मस्ट फाल’ आन्दोलन चलाया गया था। जबकि गांधी को किसी भी स्थिति में रोड्स जैसे अश्वेतों को गुलाम बनाने में मुख्य भूमिका अदा करने वालों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

गांधीजी के बारे में गलत धारणाओं के मूल में है केवल उनके शुरूआती लेखन पर जोर। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को उनका हक दिलाने के लिए शुरू किये गए अपने आन्दोलन के दौरान गांधी ने कुछ मौकों पर अश्वेतों के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। ये शब्द वे थे जिन्हें औपिनिवेशिक आकाओं ने गढ़ा था, जैसे ‘अफ्रीकन सेवेजिस’ (अफ्रीकी जंगली)। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय श्रमजीवियों के पक्ष में आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा था कि औपनिवेशिक शासक, भारतीयों के साथ ‘अफ्रीकन सेवेजिस’ जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हकों की लडाई के समांतर उन्होंने वहां के अश्वेतों की दयनीय स्थिति को भी समझा और उनके दर्द का अहसास करने के लिए उन्होंने यह तय किया कि वे केवल थर्ड क्लास में यात्रा करेंगे। इसके काफी समय बाद उन्होंने कहा था कि अश्वेतों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। नस्लवाद के संबंध में उनकी सोच का निचोड़ उनके इस वाक्य में है, “अगर हम भविष्य की बात करें तो क्या हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में एक ऐसी सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए जिसमें सभी नस्लों का समिश्रण हो- एक ऐसी सभ्यता जिसे शायद विश्व ने अब तक नहीं देखा है।”

यह बात उन्होंने 1908 में कही थी। समय के साथ उनके विचार विकसित और परिपक्व होते गए और 1942 में उन्होंने रूजवेल्ट को एक पत्र में लिखा, “मेरा विचार है कि मित्र देशों का यह दावा कि वे दुनिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं तब तक खोखला जान पड़ेगा जब तक कि ग्रेट ब्रिटेन भारत और अफ्रीका का शोषण करता रहेगा और अमरीका में नीग्रो समस्या बनी रहेगी।”

गांधी के नस्लवादी होने के आरोपों का सबसे अच्छा जवाब नेल्सन मंडेला ने दिया था। उन्होंने लिखा था, 'गाँधी को इन पूर्वाग्रहों के लिए क्षमा किया जाना चाहिए और हमें उनका मूल्यांकन उनके समय और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। हम यहां एक युवा गांधी की बात कर रहे हैं जो तब तक महात्मा नहीं बने थे।'

जाति का मसला भी उतना ही टेढ़ा है। अपने जीवन के शुरूआती दौर में गांधीजी ने काम पर आधारित वर्णाश्रम धर्म की वकालत की। उन्होंने मैला साफ करने के काम का महिमामंडन किया और दलितों को हरिजन का नाम दिया। कई दलित बुद्धिजीवी और नेता मानते हैं कि गांधीजी ने मैकडोनाल्ड अवार्ड के अंतर्गत दलितों को दिए गए पृथक मताधिकार का विरोध कर दलितों का अहित किया।

जबकि गांधीजी साफतौर पर इस निर्णय को भारतीय समाज को विभाजित करने की चाल मानते थे। उनका ख्याल था कि इससे भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन किया जो तभी समाप्त हुआ जब आंबेडकर ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

जहां कई नेता और बुद्धिजीवी इसे महात्मा गांधी द्वारा दलितों के साथ विश्वासघात मानते हैं, वहीं आंबेडकर ने गांधीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया था कि उन्होंने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के जरिये दलितों को और अधिक आरक्षण देकर समस्या का संतोषजनक हल निकाला। उन्होंने लिखा, 'मैं महात्मा गांधी का आभारी हूं। उन्होंने मेरी रक्षा की।'

आंबेडकर के निकट सहयोगी भगवान दास ने आंबेडकर के भाषण को उद्धृत करते हुए लिखा कि 'बातचीत की सफलता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाना चाहिए। मुझे यह स्वीकार करना ही होगा कि जब मैं महात्मा से मिला तब मुझे यह जानकार आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य हुआ, कि मुझमें और उनमें कितनी समानताएं हैं।'

संयुक्त राष्ट्रसंघ में 2009 में हुई एक बहस में नस्ल और जाति को एक समान माना गया था। दोनों मामलों में गांधीजी, जो मानवीयता के जीते-जागते प्रतीक थे, ने शुरुआत उन शब्दावलियों के प्रयोग से की जो तत्समय प्रचलित थीं। जैसे-जैसे सामाजिक मुद्दों से उनका सरोकार बढ़ता गया उन्होंने नस्लवाद और जातिवाद के सन्दर्भ में नए शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जाति के प्रश्न पर वे आंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनके प्रति गहरा जुड़ाव रखते थे। यहां तक कि उन्होंने सिफारिश की थी कि आंबेडकर की किताब ‘जाति का उन्मूलन’ सभी को पढ़नी चाहिए।

नस्लवाद के मुद्दे पर उन्होंने उतनी गहराई से विचार नहीं किया, जितना कि जातिवाद पर। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके अभियान ने आंबेडकर के प्रयासों को बढ़ावा दिया। नेहरु ने आंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें नीति निर्माण करने का अवसर प्रदान किया। नेहरु ने समान नागरिक संहिता का मसविदा तैयार करने की जिम्मेदारी भी आंबेडकर को सौंपी और महात्मा गांधी की अनुशंसा और सलाह पर ही आंबेडकर को संविधान की मसविदा समिति का मुखिया नियुक्त किया गया।

केवल वे लोग ही गांधी पर नस्लवादी या जातिवादी होने का आरोप लगा सकते हैं जो उनके जीवन के केवल उस दौर पर फोकस करते हैं जब महात्मा अपने मूल्यों और विचारों को आकार दे रहे थे। आगे चल कर गांधीजी ने संकीर्ण सामाजिक प्रतिमानों को त्याग दिया और एक ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक बंधुत्व की स्थापना का स्वप्न देखा जिसमें नस्ल और जाति के लिए कोई जगह नहीं होगी।

(लेख का हिंदी रूपांतरणः अमरीश हरदेनिया)


02-Jul-2020 12:16 PM

-श्रवण गर्ग

एक सौ तीस करोड़ की देश की कुल आबादी में अगर अस्सी करोड़ लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ़्त के अनाज की ज़रूरत है वरना उन्हें या तो भूखे पेट रहना पड़ेगा या फिर आधे पेट सोना पड़ेगा तो क्या यह स्थिति अत्यंत भयावह नहीं है? क्या मुल्क के बाक़ी बचे कोई पचास करोड़ नागरिकों को देश की इस हकीकत का पहले से पता था या फिर उन्हें भी पहली बार ही आधिकारिक रूप से जानकारी हुई है और वह भी प्रधानमंत्री के द्वारा।इस का खुलासा प्रधानमंत्री ने मंगलवार को अपने सोलह मिनट और नौ सौ साठ शब्दों के सम्बोधन में किया। कोरोना काल के अपने छठे सम्बोधन में नरेंद्र मोदी की राष्ट्र के नाम सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यही मानी जा सकती है कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ जो पूर्व में कोरोना संकट के पहले तीन महीनों के लिए ही प्रारम्भ की गयी थी उसे अब छठ पूजा के पर्व यानी नवम्बर अंत तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। नवम्बर तक बिहार में चुनाव भी सम्पन्न होने हैं। इसी राज्य में लॉक डाउन के बाद कोई अठारह लाख प्रवासी मज़दूर बुरी हालत में अपने परिवार जनों के पास वापस भी लौटे हैं जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। नवम्बर के बाद इन अस्सी करोड़ लोगों का क्या होनेवाला है अभी खुलासा होना बाकी है। पेट की भूख तो नवम्बर के बाद भी इसी तरह से जारी रहने वाली है।

देश में अगर अस्सी करोड़ लोगों के परिवार मुफ़्त के सरकारी अनाज(प्रति व्यक्ति पाँच किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल प्रति माह) पर ही जीवन जीने को निर्भर हैं तो भारत में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारों की कुल संख्या का अनुमान भी लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी कि आज़ादी के बाद के तिहत्तर वर्षों, जिनमें कि वर्तमान सरकार के पिछले छह वर्ष भी शामिल हैं, हमने कितनी तरक्की की है! इस नयी जानकारी के बाद विदेशों में बसने वाले लाखों-करोड़ों भारतीय हमारी उपलब्धियों पर अपना सिर कितना ऊँचा कर पाएँगे ? प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि मुफ़्त अनाज सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से ढाई गुना, ब्रिटेन से बारह गुना और युरोपियन यूनियन की जनसंख्या से दुगनी है।प्रधानमंत्री की घोषणा का जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने इस ऐलान से किया कि वे अगले साल जून तक मुफ़्त चावल-दाल बाटेंगी यानी कि विधानसभा चुनावों तक।उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनका चावल दिल्ली से ज़्यादा साफ़ है।अन्य राज्य सरकारों की घोषणाएँ बाक़ी हैं।

कृषि विशेषज्ञ और आमतौर पर सरकार की कथित किसान-विरोधी नीतियों के कठोर आलोचक देविंदर शर्मा ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा का यह कहते हुए स्वागत किया है कि ‘एक तरफ़ अनाज का भरपूर भंडार है और दूसरी तरफ़ करोड़ों लोग भूखे हैं अत: यह कदम सराहनीय है।’ कोई भी इससे ज़्यादा कुछ कहने या पूछने की कोशिश नहीं करना चाहता।देश में जब दो तिहाई लोग अपना पेट भरने के लिए सरकार का मुँह ताक रहे हों और आधे या ख़ाली पेट रहकर ही कोरोना से लडऩे के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी जुटे हों तो वे क्यों और कैसे जान पाएँगे कि लद्दाख़ कहाँ है और चीन के साथ वहाँ क्या झगड़ा चल रहा है।अत: उचित रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश में चीन के साथ चल रहे तनाव का कोई जि़क्र ही नहीं किया।राहुल गांधी बेवजह ही हाय-तौबा मचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इधर-उधर की बातें करके देश का ध्यान भटका रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि लॉक डाउन के दौरान नागरिकों ने जिस सतर्कता का पालन किया था वह अब लापरवाही में परिवर्तित होता दिख रहा है जबकि उसकी इस समय और भी ज़्यादा ज़रूरत है।पूछा जा सकता है कि क्या पेट की भूख का थोड़ा बहुत सम्बंध इस बात से नहीं होता होगा कि लोग उसी अनुशासन की अब सविनय अवज्ञा कर रहे हैं जो उनपर बिना पर्याप्त सरकारी तैयारी किए और उन्हें भी करने का मौक़ा दिए बग़ैर अचानक से आरोपित कर दिया गया था ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता अपने प्रधानमंत्री के कहे के प्रति धीरे-धीरे उदासीन होती जा रही है, उनके कहे का ठीक से पालन नहीं कर रही है और इनमें वे बाक़ी पचास करोड़ भी शामिल हैं जिन्हें मुफ़्त का अनाज नहीं चाहिए ? प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल का अभी पहला ही साल ख़त्म हुआ है।चार साल अभी और बाक़ी हैं।


02-Jul-2020 10:17 AM

दवाईयां इकट्ठा कर चैरिटेबल डॉक्टर्स तक पहुँचाना

“हमारे आस-पास बहुत से लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसे करें। वहीं दूसरी तरफ, बहुत से लोगों को मदद की ज़रूरत है। हम इन दोनों तबकों के बीच का सेतु बनाना चाहते हैं ताकि सही मदद सही लोगों तक पहुँच सके।”
- निशा डागर

अक्सर लोगों के बीमारी से ठीक होने के बाद, उनकी बहुत-सी दवाईयां बच जाती हैं। ज़्यादातर घरों में आपको ऐसी बहुत-सी ऐसी दवाईयां मिल जाती हैं। कुछ समय बाद, हम इन दवाईयों को डस्टबिन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह इंजेक्शन की सूई का सही तरह से डिस्पोजल ज़रूरी है, वैसे ही दवाईयों का डिस्पोजल भी ज़रूरी होता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत के रजिस्टर्ड हेल्थकेयर सेक्टर से प्रति दिन लगभग 4,057 टन मेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है। साथ ही, भारत पूरे विश्व के लिए दवाओं के उत्पादन का केंद्र रहा है, लेकिन दवाइयों का सही निपटान न होना एक गंभीर समस्या है। दक्षिण भारत के एक इंडस्ट्रियल इलाके से मिले वेस्टवाटर के टेस्ट में एंटीबायोटिक की मात्रा काफी अधिक थी। सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसे लगभग 21 दवाईयां इतनी ज्यादा मात्रा में इस पानी में छोड़ी गईं कि इन दवाईयों से लगभग 90,000 लोगों का इलाज किया जा सकता था।

हमारे देश की विडंबना यही है कि एक तबके के पास इतना ज्यादा है कि उनके यहाँ महंगी से महंगी दवाईयां भी कचरे में जाती है। तो वहीं, एक तबका इतना गरीब है कि वे दवाईयों पर शायद दस रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों तबकों के बीच इस खाई को पाटने का काम मुंबई के तीन युवा कर रहे हैं।

युग सांघवी, कृष्य मनियार और अयान शाह, तीनों दोस्त धीरुभाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। ये तीनों मिलकर, ‘शेयर मेड्स’ नाम से एक अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये समृद्ध तबके के घरों से बची हुई, लेकिन बिल्कुल सही दवाईयां लेकर चैरिटेबल क्लीनिक्स को देते हैं ताकि वहां से ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सकें। इससे ज़रूरतमंदों की मदद भी हो रही है और साथ ही, मेडिकल वेस्ट भी कहीं न कहीं कम हो रहा है।

 Ayaan Shah, Krishay Maniar, and Youg Sanghavi, Founders of ShareMeds

युग बताते हैं कि शेयरमेड्स की कहानी उनके दादाजी से शुरू होती है। उनके दादाजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनके परिवार ने हर संभव इलाज़ कराया। इस बीच उन्होंने कई उतार-चढाव देखे। “उनकी दवाईयां बहुत महंगी थीं। मैं एक समृद्ध परिवार से हूँ तो हम सारा खर्च मैनेज कर पाए। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में आया कि गरीब लोग कैसे इतना कुछ मैनेज करते होंगे। इस एक विचार से मुझे लगा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं और वहां से मैंने एक कजिन के साथ मिलकर ‘शेयरमेड्स’ का सफ़र शुरू किया,” उन्होंने आगे बताया।

साल 2017 से युग और उनके कजिन ने अपने स्तर पर लोगों से उनके घरों में बची हुई दवाईयां इकट्ठा करना शुरू किया। उनका उद्देश्य इन दवाईयों को इकट्ठा करके इन्हें चैरिटेबल डॉक्टर्स तक पहुँचाना था। युग अपने लेवल पर काम कर रहे थे और लोगों को इस बारे में जागरूक भी कर रहे थे कि कैसे उनकी ये मदद ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकती है।

साल 2019 में युग के इस सफर में उनके दोस्त, कृष्य और अयान भी जुड़ गए और तब से ये तीनों मिलकर इस अभियान को हर दिन बड़ा बनाने में जुटे हुए हैं। कृष्य बताते हैं कि फ़िलहाल वे बांद्रा, घाटकोपर, सांताक्रुज़ के इलाकों में काम कर रहे हैं।

समृद्ध और ज़रूरतमंदों के बीच बने सेतु:

Collecting Medicines

अअयान बताते हैं कि उनके इस अभियान के मुख्य दो काम है- पहला, दवाईयां इकट्ठा करना और दूसरा, इन दवाईयों को चैरिटेबल क्लिनिक्स और ट्रस्ट आदि तक पहुँचाना। लेकिन इसके पूरी प्रक्रिया में और भी बहुत-से ज़रूरी स्टेप्स हैं जिन्हें वे फॉलो करते हैं।

“सबसे पहला काम होता है लोगों को जागरूक करना। शुरुआत में, हम घर-घर जाकर दवाईयां इकट्ठा करते थे, पहले लोगों को बताते कि हम क्या कर रहे हैं और फिर उनके यहाँ से दवाईयां लेते। लेकिन अभी हम अलग-अलग जगह ड्राइव्स करते हैं,” युग ने बताया।

शेयर मेड्स मुंबई के अलग-अलग इलाकों में अब तक 14 ड्राइव्स कर चूका है, जिनमें मलाड, वोर्ली जैसे इलाके भी शामिल हैं। अपनी प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए अयान आगे बताते हैं, “हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां हमें हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हम उन दवाईयों को लेते हैं, जिनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और जिनकी एक्सपायरी तारीख बहुत बाद की है। इसके अलावा, दवाईयां अच्छे से पैक है इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। ख़ासतौर पर, सिरप आदि के मामले में, बिना सील पैक्ड सिरप हम नहीं लेते।”

कृष्य की माँ डॉक्टर हैं और उनके मार्गदर्शन में ही दवाईयों को इकठ्ठा करने के बाद अलग-अलग करके उनका कैटेलॉग तैयार किया जाता है। ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे। सभी दवाईयों को अच्छे से चेक किया जाता है और उसके बाद ही चैरिटेबल ट्रस्ट और क्लीनिक्स को दिया जाता है। यहाँ पर भी दवाईयां फिर से चेक होती हैं और उसके बाद ही मरीज़ों को दी जाती हैं।

युग कहते हैं कि कृष्य की माँ के डॉक्टर होने से उन लोगों को इस अभियान में काफी मदद मिल रही है। साथ ही, उनके फैमिली डॉक्टर्स भी उनके इस काम की सराहना करते हुए, उन्हें ऐसे डॉक्टरों से जोड़ रहे हैं, जो गरीब तबके के लिए काम करते हैं। बहुत-से डॉक्टर मुंबई के आस-पास के गांवों और कच्ची बस्तियों में लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाते हैं।
कृष्य कहते हैं कि पिछले एक साल में उन्होंने लगभग 15 हज़ार टेबलेट स्ट्रिप्स जमा करके दान की हैं। इनमें बुखार से लेकर सभी तरह की विटामिन आदि तक की दवाईयां थीं।

सफ़र की चुनौतियाँ:

कृष्य आगे बताते हैं कि उनके इस अभियान में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है औरे जो थोड़ी-बहुत है, उसे वे तीनों आसानी से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा, उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कई बार लीगल परेशानियां हुईं। जैसे उन्होंने दवाईयां तो इकट्ठा कर लीं लेकिन जब बारी इन दवाईयों को क्लीनिक्स में देने की आई तो बहुत-सी जगह उन्हें मना कर दिया गया। हर कोई उनसे यही कहता कि अगर कुछ गलत हो गया तो।

“हमने क्लीनिक्स के डॉक्टरों से बात की, उन्हें हमारा उद्देश्य समझाया और उनसे कहा कि वे खुद दवाईयां चेक कर सकते हैं। काफी मुश्किलों के बाद, हर एक चीज़ जांचकर क्लीनिक्स ने हमारी दवाईयां लीं। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है क्योंकि अब हम नियमित रूप से लगभग 5 चैरिटेबल क्लीनिक्स को ये दवाईयां पहुँचा रहे हैं,” उन्होंने आगे कहा।

उनके इस अभियान पर लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए युग ने हमारे साथ एक किस्सा साझा किया। वह कहते हैं, “एक ड्राइव के दौरान हमें एक महिला ने कहा कि कुछ दिन पहले उनके पिता का देहांत हुआ है और उनके काफी इंजेक्शन घर पर बिना इस्तेमाल के बची हुई हैं। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने सभी दवाईयां काफी अच्छे से छांटकर हमें दीं और साथ ही, वह बता रहीं थीं कि किस दवाई को किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिन हमें लगा कि बहुत से लोग हैं जो अपना दुःख भुलाकर लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें बस एक ज़रिया चाहिए।”

वहीं दूसरी तरफ, अयान ने बताया कि कैसे एक बार, एक रिक्शावाला उनके और उनकी मां के पास आया था क्योंकि उसे अपनी पत्नी के लिए आँखों की दवाई आवश्यकता थी। लेकिन वह उसे खरीद पाने में असमर्थ था और अयान ने उनकी मदद की। वह कहते हैं कि उनका उद्देश्य इसी गैप को भरना है। जो लोग मदद करना चाहते हैं और जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनके बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं।

आगे की योजना:

फ़िलहाल, कोरोना वायरस के चलते उनका यह काम बंद हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में भी ये तीनों अपनी तरफ से ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहे हैं। उन्होंने दवाईयों का कलेक्शन अभी रोका हुआ है। लेकिन इसके बदले उन्होंने गरीब लोगों को मास्क, सैनीटाइज़र आदि बांटना शुरू किया।

“सोसाइटी के गार्ड से लेकर सब्ज़ी बेचने वालों तक, हमने बहुत से लोगों को मास्क आदि बांटे हैं। इसके अलावा, हमने डॉक्टरों के साथ वीडियो इंटरव्यू भी करना शुरू किया है ताकि कोविड-19 से संबंधित मिथकों के बारे में लोगों को जागरूक करें,” उन्होंने आगे बताया।

जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होंगी, शेयरमेड्स की टीम एक बार फिर अपने अभियान में जुट जाएगी। आगे उनका उद्देश्य इस अभियान को और बड़े स्तर पर लेकर जाना है, जहां वे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। अगर आप इनके अभियान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और कोई मदद करना चाहते हैं तो उनके फेसबुक पेज पर संपर्क कर सकते हैं!  (hindi.thebetterindia.com)

 


02-Jul-2020 9:43 AM

शेख और परिवार 3 दशक से मंदिर की देख-रेख कर रहे हैं.

-सुहैल ए शाह

ग़ुलाम नबी शेख़ की वजह से यह विश्वास कर पाना मुश्किल है कि कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित इस मंदिर में सालों से किसी ने पूजा-अर्चना नहीं की है
पिछले करीब 30 सालों से ग़ुलाम नबी शेख रोज़ फ़जर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने के बाद उनके घर के पास ही स्थित ज़यादेवी (जयदेवी) मंदिर का रुख करते हैं. पूरे मंदिर का जायजा लेकर जब उन्हें संतुष्टि हो जाती है कि हर चीज़ अपनी जगह पर ही है और सही है, तभी वे अपने घर लौट कर नाश्ता करते हैं.

65 साल के शेख और उनका परिवार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित बिजबेहरा कस्बे में रहता है. वे पिछले करीब तीन दशक से इस मंदिर की देख-रेख करते आ रहे हैं. न केवल वे बल्कि उनका परिवार भी. इस मंदिर की चाबी भी उन्ही के पास है. वे हर महीने दो-तीन बार अपने बेटे के साथ मिलकर इस मंदिर की सफाई भी करते हैं.

इस मंदिर को देखकर ऐसा बिलकुल अनुभव नहीं होता है कि इसमें सालों से किसी ने पूजा-पाठ नहीं किया है. पूजा-पाठ तो दूर शायद सालों से इस मंदिर में कोई हिंदू श्रद्धालु आया भी नहीं है. तो क्यों एक मुसलमान परिवार, कुछ लोगों से दुश्मनी मोलकर लेकर भी इस मंदिर की देख-रेख बिलकुल वैसे ही करता है जैसे कि वह किसी मस्जिद की करेगा.

कहानी कश्मीर में, कुछ दशक पहले तक, सदियों से साथ-साथ रह रहे मुसलमानों और पंडितों की है.

यह कहानी शेख के बचपन से ही शुरू हो गयी थी. ‘यह तब की बात है जब कश्मीर में मुसलमान और पंडित मिल-जुल कर एक परिवार की तरह रहा करते थे” शेख मंदिर के पास ही हुई सत्याग्रह से मुलाकात में बताते हैं.

शेख और बिजबेहारा के दूसरे लोग भी बताते हैं कि उन दिनों इस मंदिर के अहाते में हर त्योहार पर मेला लगा करता था.

“चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो या और कोई त्योहार. यहां हमेशा मेला लगता था और पूरे शहर से बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें यहां आते थे. बच्चे खेलते-कूदते थे और बड़े आपस में गप्पें लड़ाते थे. दुकानें लगती थीं यहां और खूब जश्न होता था. तब मजहब से परे यहां सब इंसान थे” बिजबेहरा में ही रहने वाले 70 साल के ग़ुलाम हसन हजाम सत्याग्रह को बताते हैं.

मंदिर के करीब ही रहने वाले शेख हर ऐसे मेले में हमेशा हिस्सा लेते थे, फिर चाहे वह त्योहार मुसलमानों का हो या पंडितों का. “यूं कह लें कि इस मंदिर से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है” गुलाम नबी शेख कहते हैं.

जवानी आई और शेख रोजगार की तलाश में निकल पड़े. यहां-वहां किस्मत आजमाने के बाद उनकी मुलाक़ात वैशव नाथ जुत्शी, से हो गयी. जुत्शी का मंदिर के बगल में ही सेब का बाग था जिसकी देख-रेख करने के लिए उन्हें एक आदमी की ज़रूरत थी. तो शेख जुत्शी के बाग की देख-रेख करने लग गए. कुछ सालों बाद जुत्शी के ही प्रयत्नों से गुलाम नबी शेख को स्वास्थ विभाग में नौकरी मिल गयी.

“लेकिन नौकरी मिलने के बावजूद मैंने उनके बाग में काम करना नहीं छोड़ा” शेख बताते हैं. एक दिन बाग में काम करते-करते ही उनकी नज़र मंदिर के अहाते पर पड़ी जहां काफी बड़ी घास उग आई थी.

शेख ने मंदिर के आस-पास उगी घास काटने के बाद वहां फूलों की क्यारियां लगा दीं. लेकिन जहां एक तरफ मंदिर के सहन में फूलों की क्यारियां लग रही थीं, वहीं कश्मीर घाटी में एक नए दौर की शुरुआत भी हो रही थी. यह दौर अभी तक चल रहा है और हज़ारों लोगों की जान भी ले चुका है.

1988 के अंत में जम्मू कश्मीर लिबेरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ़्फ़) नाम का एक मिलिटेंट गुट कश्मीर में सक्रिय हुआ और जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के प्रयास में जुट गया.

यह चीज़ कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी उतनी ही नयी थी जितनी कि पंडितों के लिए. लेकिन पंडितों में भय ने तब सिर उठाया जब 14 सितंबर,1989 में टीका लाल टपलू नाम के वकील (और भारतीय जनता पार्टी के नेता) की उनके श्रीनगर में स्थित घर में घुस कर हत्या कर दी गयी.

4 नवम्बर 1989 को एक और हत्या हुई, इस बार हाइ कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू मारे गए. गंजू ने जेकेएलएफ़ के संस्थापक, मक़बूल भट, को 1968 में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई थी. उस समय वे एक निचली अदालत में जज हुआ करते थे. 1982 में भारत के सूप्रीम कोर्ट ने यह सज़ा सही ठहराई थी और 1984 में भट को फांसी दे दी गयी थी. इस हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से जस्टिस गंजू की जम्मू-कश्मीर के हाई कोर्ट के पास ही हत्या कर दी गई.

इन दो हत्याओं को फिर भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा था. लेकिन आने वाले सालों में हालात बिगड़ते ही रहे.

“न सिर्फ पंडित, बल्कि काफी ऐसे मुसलमान भी मारे गए जो सरकार में थे या फिर सरकार के लिए काम किया करते थे, या किसी भी प्रकार सरकार के करीब थे” श्रीनगर के एक वरिष्ठ पत्रकार सत्याग्रह से बात करते हुए कहते हैं.

हत्याओं का सिलसिला चलता रहा और पंडितों में भय का माहौल गहराता गया. जहां सरकारी आंकड़े यह कहते हैं कि 219 पंडित 1989 और 2004 के बीच में मारे गए हैं वहीं अलग-अलग पंडित संस्थाएं अलग-अलग आंकड़ों के दावे करती आई हैं.

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति इस दौरान मारे गए पंडितों की संख्या 650 बताती है और वहीं पनुन कश्मीर नाम की एक और संस्था यह संख्या 1000 से ऊपर बताती है. इस बात पर लेकिन सभी को इत्तेफाक है कि ज़्यादातर (75 प्रतिशत से ज़्यादा) ऐसी हत्याएं 1989 और 1991 के बीच ही हुई थीं.

कुछ पंडित संस्थाएं यह भी कहती हैं कि 1990 में कई स्थानीय अखबारों में पंडितों को कश्मीर छोड़ कर चले जाने की धमकियां दी गयी थीं. इनके मुताबिक घाटी में रहने वाले पंडितों के घरों के बाहर पोस्टर भी लगाए गए थे जिनमें उन्हें धमकाया गया था और मस्जिदों से ऐसे ऐलान भी किए गए थे जिनमें लोगों को पंडितों के घर लूटने के लिए उकसाया गया था.

“ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हुई हों या नहीं भी हुई हों या उतनी नहीं हुई हों. इनको कौन सिद्ध या रद्द कर सकता है. लेकिन वो ऐसा वक़्त था जब कश्मीर में मुसलमान भी मारे जा रहे थे और भय चारों तरफ था. ऐसे माहौल में जहां हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हों इन सब चीजों का हिसाब कौन रखता है” एक और पत्रकार, जिन्होंने 90 के दशक में ही पत्रकारिता करना शुरू कर दिया था, सत्याग्रह को बताते हैं.

लेकिन वे यह भी कहते हैं कि उन दिनों कश्मीर में अखबार वाले मिलिटेंट गुटों की प्रेस रिलीज ज़रूर छापा करते थे. “अब उनमें पंडितों को धमकियां मिली या नहीं मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है.”

1991 आते-आते कश्मीर के हालात काफी बिगड़ चूके थे और फिर उसी साल जनवरी में 18 और 19 तारीख के बीच की रात ज़्यादातर कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ कर जम्मू चले गए. कश्मीर छोड़ के जाने वाले पंडितों की संख्या भी विवादित है.

जहां कुछ संस्थाएं मानती हैं कि उस रात करीब एक से डेढ़ लाख पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया था, वहीं कुछ संस्थाएं इस संख्या को छह से सात लाख तक बताती हैं.

“यह जो सात लाख की संख्या बताई जाती है यह पिछली कई शताब्दियों में कश्मीर छोड़ कर जाने वाले हिंदुओं की है,” ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन में पढ़ाने वाली, मृदु राय अपनी एक किताब “अनटिल माइ फ्रीडम हैस कम’ में लिखती हैं.

अब चाहे मारे कितने भी लोग गए हों और कश्मीर छोड़ कर कितने लोग गए हों, हक़ीक़त यह है कि पंडित कश्मीर से चले गए और उनके घर और मंदिर पीछे छूट गये. उसके बाद से ज़्यादातर पंडित जम्मू में ही रह रहे हैं.

“उस वक्त ज़्यादातर पंडितों को लगा था कि वे तान-चार महीनों में ही वापस आ जाएंगे. किसी को यह नहीं पता था कि उन्हें सालों बाहर रहना पड़ेगा” पंडित हिन्दू वेलफ़ेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, मोतीलाल भट, एक इंटरव्यू में कहते हैं. भट उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो कश्मीर छोड़ कर नहीं गए.

कश्मीर में रहने वाले काफी मुसलमान यह भी कहते हैं कि पंडितों को भारत सरकार ने इसलिए यहां से निकाल दिया था ताकि मुसलमानों को मार सकें. “ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए, पंडितों के यहां से जाने के बाद, हुई चीज़ें उनके यकीन को और पक्का करती हैं” कश्मीर में सिविल सेवाओं की तैयारी कराने वाली एक कोचिंग में इतिहास पढ़ाने वाले इम्तियाज़ शेख सत्याग्रह से बात करते हुए कहते हैं.

इम्तियाज़ का इशारा 21 जनवरी 1990 को हुए गौकदल नरसंहार की ओर है जिसमें 150 से अधिक मुसलमान सुरक्षा बलों की गोलियों से मारे गए थे. “या फिर जकूरा और टेंगपोरा नरसंहार, जिनमें 33 लोग मारे गए थे; या कुनन पोशपोरा समूहिक बलात्कार. ऐसी कई चीज़ें हुई जिससे लोगों को लगा कि पंडितों का कश्मीर से जाना एक सोची समझी साजिश थी” इम्तियाज़ कहते हैं.

आने वाले सालों में हजारों कश्मीरी मुसलमानों की जानें गयीं और कश्मीरी पंडित अपने घरों में लौटने को तरसते रहे.

पंडित अब चले गए थे. वहीं शेख की ज़िंदगी भी कोई मजे से नहीं कट रही थी. हर जगह फ़ाइरिंग, धमाके और फिर सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले लगभग रोज़ के “क्रैकडाउन” जिनमें लोगों को अपने घरों से निकाल कर एक जगह जमा कर लिया जाता था और मिलिटेंट्स को ढूंढ़ने के लिए उनके घरों की तलाशी ली जाती थी. बाहर निकाले गए लोगों की भी शिनाख्ती परेड होती थी और कइयों को शक की बिना पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता था.

“और अगर सुरक्षा बालों पर कभी फ़ाइरिंग होती थी तो वे घरों में घुस कर भी मार-पीट करते थे” बिजहेबरा के कुछ लोग सत्याग्रह को बताते हैं.

ग़ुलाम नबी शेख भी इस सब से परेशान होकर अपना घर छोड़ कर पास के एक मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों के पास रहने चले गए थे. “ऐसा नहीं था कि वहां ये सब नहीं था, लेकिन साथ रह के एक दूसरे को हिम्मत और दिलासा देके दिन कट रहे थे,”

शेख ने अपना घर इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि वह हाइवे के काफी नजदीक था और वहां आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता था, “मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखूं. मुझे डर था किसी दिन कुछ ऐसा न हो जाये जिसके बाद मुझे पछताना पड़े,”

हुआ भी बिलकुल वही जो शेख सोच रहे थे. 22 अक्टूबर, 1993 को सीमा सुरक्षा बल की फ़ाइरिंग में 33 लोग, शेख के घर के पास ही मारे गए थे. फ़ाइरिंग वहां प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर हुई थी. इसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे.

“मैं दो तीन साल अपने रिश्तेदारों के घर पर ही रहा, लेकिन उस बीच भी में जुत्शी के बाग को देखने ज़रूर आता था. साथ ही साथ, धीरे-धीरे, में मंदिर की भी देखभाल करने लगा” शेख बताते हैं.

जब शेख 1994 में अपने घर वापिस लौटे तो उन्होने पूरी तरीके से मंदिर की देखभाल अपने ज़िम्मे ले ली. जहां कश्मीर में कई मंदिर देख-रेख न होने के चलते असामाजिक तत्वों के हत्थे चढ़ गए थे वहीं ज़यादेवी (जयदेवी) मंदिर, शेख के रख-रखाव की वजह से बिलकुल बिलकुल सही हालत में है.

“भले ही जुत्शी जी ने अपना बाग बेच दिया लेकिन मैंने मंदिर की देख-रेख करना नहीं छोड़ा. मैंने मंदिर के दरवाजे और इसके अहाते पर लगे दरवाजे पर ताला लगा दिया. इनकी चाबी मेरे पास ही रहती है, सालों से. हर महीने में और मेरा बेटा पूरे मंदिर को धोते हैं और वहां उग आई घास वगैरह साफ करके इसको वैसे ही रखते हैं जैसे हमारे पंडित भाई रखते थे, जो अब यहां नहीं हैं” शेख थोड़ा दुखी होकर कहते हैं.

कुछ स्थानीय पंडित परिवार, जो अब जम्मू में रहते हैं, पहले कभी-कभार आया यहां करते थे और शेख का शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन अब सालों हो गए यहां कोई नहीं आया है. लेकिन शेख और उनका परिवार इस मंदिर की पूरी ज़िम्मेदारी उठाने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं. लेकिन ऐसा करना सिर्फ इसलिए विशेष नहीं है क्योंकि वे हिंदू नहीं हैं.

लेकिन सुनने में यह जितना आसान है उतना करने में है नहीं. शेख को बीते सालों में इस मंदिर की देखभाल करने की वजह से बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है.

90 के दशक के आखिरी सालों में पास में तैनात सुरक्षा बल इस मंदिर के बारे में सुन कर यहां आने लगे थे और कभी-कभार उसमें पूजा भी किया करते थे.

“एक दिन वो लोग आए और देखा कि किसी ने मंदिर कि छत्त पे भेड़ का फेफड़ा फेंका हुआ था. इससे वो बहुत उत्तेजित हो गए थे और में उन्हें समझा-समझा के थक गया था कि कश्मीरी पंडित इस चीज़ को बुरा नहीं समझते थे. वे लोग भी कभी-कभी ऐसी चीज़ें परिंदों के खाने के लिए डाल दिया करते थे. लेकिन वे सुरक्षा कर्मी बाहर के थे और कश्मीरी पंडितों की संस्कृति से बेखबर. तो जब मुझे लगा कि अब वे लोग मेरी पिटाई करने वाले हैं तो मैंने छत्त पे चढ़ के खुद वो फेफड़ा उतारा” शेख ने बताया.

अब सुरक्षाकर्मी नहीं आते. लेकिन परेशानियां जब-तब दूसरे रूपों में उनके सामने आती ही रहती हैं. शेख को परेशान करने वालों में सबसे आगे इलाक़े के नशेड़ी हैं, जिन्हें यह लगता है कि मंदिर वाली जगह उनके बैठने के लिए एक सुरक्षित स्थान हो सकता था, जहां वे आराम से बैठकर नशा कर सकते थे.

“दूसरी तरफ उनको लगता है कि मंदिर में शायद बेचने लायक कोई चीज़ हो जिसको चुरा कर वो अपने नशे का इंतजाम कर सकते हैं. लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देता और इसके चलते इस इलाक़े के सारे नशेड़ियों से मैंने दुश्मनी मोल ले रखी है” शेख बताते हैं.

उधर मंदिर के पास खूबनी के कुछ पेड़ भी हैं और काफी छोटे छोटे लड़के हर वक़्त उसका फल चुराने की ताक़ में रहते हैं. “और फिर वो पड़ोसी जिनको लगता है कि मैंने शायद मंदिर की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है” शेख कहते हैं, “वो लोग भी मुझे शक की निगाह से देखते हैं और फिर सबका एक ही सवाल कि मैंने किस हक़ से मंदिर पे ताला लगा के चाबी अपने पास रखी है.”

शेख इन सब चीजों को नज़रअंदाज़ करते हुए मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अब उनको कुछ और भी चीजों से डर लगने लगा है.

“मैंने काफी लोगों से इस मंदिर के चलते दुश्मनी मोल ले रखी है और हर इंसान एक ही सोच का नहीं होता. मान लो कल को किसी ने इस मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाया तो शायद सबसे पहले पुलिस मुझे ही पकड़ कर ले जाएगी. फिर मेरी कौन सुनेगा” शेख पूछते हैं.

वहीं अब उनकी उम्र भी ढल रही है, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर के असली हकदार आकर इसको अपने हाथों में लें और उनको इस ज़िम्मेदारी से मुक्त करें.

“अब जो मैंने कर लिया शायद मेरे बच्चे न कर पाएं. मैंने कई फोन किए, जितने भी पंडितों को मैं जानता हूं और उनसे विनती की इस मंदिर को अपने हाथों में लेने की. लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है” शेख बताते हैं.

अब पता नहीं पंडित कश्मीर कब लौटेंगे और कब शेख अपनी इस पवित्र जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, लेकिन इतने साल इस मंदिर की देखभाल करके शेख ने सांप्रदायिक सौहार्द्र की एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो आज-कल विलुप्त होने के कगार पर खड़ी दिख रही है.

लेकिन शेख कहते हैं उन्होने वही किया जो सही था. “वही जो एक पंडित करता अगर मुसलमान कश्मीर से चले गए होते.”  (satyagrah.scroll.in)
 


01-Jul-2020 8:04 PM

आज भारतीय सेना के गौरव शहीद अब्दुल हमीद का यौमे विलादत है। जब भी यह दिन आता है, मेरे मन में बीस साल पहले की एक भयानक रात की स्मृतियां कौंध जाती हैं। तब मैं मुंगेर जिले का एस.पी हुआ करता था। आज ही के दिन आधी रात को शहर के नीलम सिनेमा चौक पर सांप्रदायिक दंगे की भयावह स्थितियां बन गई थीं। संवेदनशील माने जाने वाले उस चौक पर एक तरफ मुसलमानों के मुहल्ले थे और दूसरी ओर हिंदुओं की आबादी। मैं चौक पर पहुंचा तो देखा कि एक तरफ सैकड़ों मुसलमान जमा थे और दूसरी तरफ सैकड़ों हिन्दू। दोनों तरफ से उत्तेजक नारे लग रहे थे। बीच-बीच में पटाखों भी छूट रहे थे। मेरे साथ सुविधा यह थी कि इस शहर और जिले के लोग मेरा सम्मान बहुत करते थे। मैं साथी पुलिसकर्मियों के मना करने के बावज़ूद मुसलमानों के मुहल्ले में घुस गया।

मुझे अपने बीच पाकर वे लोग शांत होने लगे। कुछ युवा मेरे पास आए तो मैंने बवाल की वजह पूछी। उन्होंने बताया कि वे चौक पर शहीद अब्दुल हमीद के स्मारक की बुनियाद रख रहे थे कि कुछ ही देर में सैकड़ों हिन्दू जमा होकर उसे तोडऩे की कोशिश करने लगे। मैंने पूछा- ‘क्या आप लोगों ने स्मारक बनाने के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी ? क्या लोगों को पता था कि यहां किसके स्मारक की बुनियाद रखी जा रही थी ?’ मेरे सवालों पर वे बगले झांकने लगे। मैं समझ गया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया- ‘चौक पर शहीद का स्मारक बनेगा और सबके सहयोग से बनेगा। आप लोग घर जाओ, मैं ख़ुद रात भर यहां रहकर बुनियाद की हिफाजत करूंगा।’ कुछ ही देर में सभी मुस्लिम घर लौटने लगे। पटाखों की आवाज़ें इधर बंद हुई, मगर दूसरी तरफ अब भी आतिशबाज़ी हो रही थी।

मैं हिंदुओं की तरफ गया तो उत्तेजित लोगों ने बताया कि उन्हें पता चला था कि मुसलमान शहर के व्यस्त चौराहे पर चोरी-चोरी किसी मुस्लिम की मज़ार बना रहे हैं। वे विरोध करने पहुंचे हैं। मैंने उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया तो पल भर में उनका गुस्सा काफूर हो गया। मैंने उन्हें बताया कि सिर्फ संवादहीनता और गलतफहमी की वजह से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है। अब्दुल हमीद का नाम सुनकर इधर से भी आतिशबाजी बंद हो गई और लोग लौटने लगे। मैं अखबार बिछाकर प्रस्तावित स्मारक पर बैठ गया और शहीद को याद कर कहा-माफ़ करना हमारे आज़ाद भारत के अभिमन्यु, वे लोग नहीं जानते कि वे तुम्हारे नाम पर क्या करने जा रहे थे!

आज मुंगेर के नीलम सिनेमा चौक पर आम लोगों के सहयोग से बना शहीद अब्दुल हमीद का स्मारक शान से खड़ा है जिस पर न केवल सभी संप्रदायों के लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय पर्वों के दिन वहां झंडोत्तोलन भी होता है।


01-Jul-2020 8:03 PM

चाइनीज एप्स तो डिलीट हो जाएंगे लेकिन एक बार भारत की सबसे बड़ी चीनी कम्पनी के बारे में तो जान लीजिए! और वह है आपके फोन में मौजूद, आपकी दुकान में मौजूद पेटीएम।

चीनी कम्पनी अलीबाबा की होल्डिंग वाली पेटीएम देश की सबसे बड़ी ई पेमेंट कंपनी है, कुछ भोले-भाले लोग पेटीएम का मालिक विजय शेखर शर्मा को समझते है क्योंकि वही इस कंपनी के मुख्य प्रबंधक निदेशक भी हैं। लेकिन क्या आप जानते है कि उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है? उनके पास कम्पनी की मात्र 15.7 फीसदी हिस्सेदारी ही है। (बकौल इकनॉमिक टाईम्स 2019)

पेटीएम की मुख्य कंपनी का नाम है वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड. यह सिंगापुर की कम्पनी है अब यही से सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है क्योंकि अलीबाबा ने भी अपना निवेश चीन की अपनी मूल कंपनी के जरिए नहीं किया है। बल्कि उसने पेटीएम में निवेश अपनी एक सहयोगी कंपनी, जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, उसके जरिए किया है. पेटीएम में निवेश करने वाली कंपनी का नाम है ‘अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड’

अलीबाबा ने 2015 में पेटीएम में 41 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। दरअसल तभी अलीबाबा के जैक मा भारत मे आये थे और मोदी जी से भी मिले थे पेटीएम का असली उभार नोटबंदी के बाद से ही शुरू हुआ था, पेटीएम जो चीन के अलीबाबा की फंडिंग हासिल कर चुकी थी मोदी जी नोटबंदी के दूसरे दिन उसके पोस्टरबॉय बने हुए थे।

दरअसल पेटीएम के मॉडल को अलीबाबा कम्पनी के पेमेन्ट गेटवे अलीपे की ही तरह ही डेवलप किया गया था, 2018 में पेटीएम ई-कॉमर्स में अलीबाबा सिंगापुर की हिस्सेदारी कम होकर 36.31 फीसदी हो गई मायासोशि सोन की सॉफ्टबैंक ने भी अपनी हिस्सेदारी प्रत्यक्ष तौर पर कंपनी में 20 प्रतिशत कर ली थी लेकिन चीन में भी दोनों कंपनियों की एक दूसरे में हिस्सेदारी है इसलिए यह मामला उलझा हुआ है, पेटीएम के बाकी के शेयर एसएपी वेंचर्स, सिलिकॉन वैली बैंक, पेटीएम की मैनेजमेंट टीम और अन्य इनवेस्टर्स के पास हैं।

एसएआईएफ पार्टनर्स इंडिया की हिस्सेदारी 4.66 फीसदी है 2017 में अनिल अंबानी के पास जो एक प्रतिशत शेयर पेटीएम का था उसे भी अलीबाबा ने खरीद लिया था, एक बड़ा हिस्सा अलीबाबा की ऐंट फाइनेंशियल के पास भी है यानी अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो 2020 में भी चीनी अलीबाबा ग्रुप और उसकी सहयोगी ऐंट फाइनेंशियल के पास वन 97 कम्युनिकेशंस के सबसे ज्यादा शेयर है। केवल दिखावे के लिए एक भारतीय को कम्पनी का मुख्य चेहरा बना रखा है।

अलीबाबा की टीम ही पेटीएम के ऑपरेशन के रिस्क कंट्रोल कैपेसिटी को डेवलप करती है। और जानकार लोग बताते हैं कि रिस्क कंट्रोल कैपेसिटी ही किसी भी ऑनलाइन कंपनी की बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है।

पेटीएम कोई छोटी-मोटी कम्पनी नहीं है पिछले दिनों विजय शेखर शर्मा का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने दावा किया कि देश के ऑनलाइन भुगतान में अब भी पेटीएम की हिस्सेदारी 70 से 80 फीसदी हो गयी है, रेलवे की टिकट बेचने की जिम्मेदारी के लिए सिर्फ पेटीएम के पेमेंट गेटवे को ही अधिकृत किया है रेलवे के टिकट बिक्री में रोज करोड़ों नहीं अरबो का ट्रासिक्शन होता है इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चीनी होल्डिंग वाली पेटीएम को क्यों दी गई सवाल तो खड़ा होता ही है?

कैसे चीनी कंपनियों से जुड़ी पेटीएम देश की सबसे बड़ी फिनटेक कम्पनी बन गयी सवाल तो खड़ा होता है और सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि यह सब जानते बुझते हुए आज सरकार पेटीएम पर कैसे और किस प्रकार की कार्यवाही करेगी?

 


01-Jul-2020 8:02 PM

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

सरकार ने घोषणा की है कि उसने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस (मंचों) पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका कहना है कि इन चीनी मोबाइल मंचों का इस्तेमाल चीनी सरकार और चीनी कंपनियां जासूसी के लिए करती होंगी। इनका इस्तेमाल करनेवाले लोगों की समस्त गोपनीय जानकारियां चीनी सरकार के पास चली जाती होंगी। इतना ही नहीं, इन मंचों से चीनी कंपनियां हर साल अरबों रु. भी कमाकर चीन ले जाती हैं। सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया, यह अच्छा किया।

टिक टोक जैसे मंचों से अश्लील और अभद्र सामग्री इतनी बेशर्मी से प्रसारित की जा रही थी कि सरकार को इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय संस्कृति की पुरोधा यह भाजपा सरकार इन चीनी प्रचार-मंचों को अब तक सहन क्यों करती रही ? जो लोग इस चीनी ‘एप्स’ को देखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे नौजवानों को गुमराह करने में इनकी पूरी कोशिश होती है। बांग्लादेश और इंडोनेशिया- जैसे कई देशों ने इन चीनी मोबाइल मंचों पर काफी पहले से प्रतिबंध लगा रखा है।

असली बात तो यह है कि चीन की तथाकथित साम्यवादी सरकारों के पास आज न तो कोई विचारधारा बची है और न ही उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व है। चीन अब अमेरिका की नकल पर शुद्ध उपभोक्तावादी राष्ट्र बन गया है। पैसा ही उसका भगवान हैं। डालरानंद ही ब्रह्मानंद है। बाकी विचारधारा, सिद्धांत, आदर्श, परंपरा और नैतिकता- जैसी चीजें चीन के लिए सब मिथ्या है।

चीनी चीज़ों से भारत में भी चीन की इन्ही प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। जरुरी यह है कि इन पर तो रोक लगे ही, चीन की ऐसी चीज़ों पर भी एकदम या धीरे-धीरे प्रतिबंध लगना चाहिए, जो गैर-जरुरी हैं, जैसे खिलौने, कपड़े, जूते, सजावट का सामान और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई छोटी-मोटी चीजें। इससे भारत में आत्म-निर्भरता बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी बचेगी। लेकिन जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने कहा है, आंख मींचकर सभी चीनी चीज़ों का हम बहिष्कार करेंगे तो हमारे सैकड़ों कल-कारखाने ठप्प हो जाएंगे और लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। इन मोबाइल एप्लीकेशंस के बंद होने का बड़ा राजनयिक फायदा भारत सरकार को इस वक्त यह भी हो सकता है कि चीन पर जबर्दस्त दबाव पड़ जाए। चीनी सरकार को यह संदेश पहुंच सकता है कि यदि उसने गलवान घाटी के बारे में भारत के साथ विवाद बढ़ाया तो फिर यह तो अभी शुरुआत है। बाद में 5 लाख करोड़ रु. का भारत-चीनी व्यापार भी खतरे में पड़ सकता है। (नया इंडिया की अनुमति से)


01-Jul-2020 7:09 PM

नई दिल्ली, 1 जुलाई ।लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कूटनीतिक कामकाज को लेकर लगातार चर्चा हो रही है.

बीते कुछ दिनों के दरम्यान पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिली है. बात चाहे बांग्लादेश की हो या नेपाल की. भारत के संदर्भ में इन पड़ोसी देशों की जो प्रतिक्रियाएँ बीते दिनों आई हैं उससे कूटनीतिक रिश्ते असहज हुए हैं.

अब इन देशों में नया नाम भूटान का जुड़ा है. बीते कुछ दिनों से भूटान का नाम काफी चर्चा में है.

क्या है मामला?

हाल ही में भूटान की सीमा से सटे असम के बाक्सा ज़िले में सैकड़ों किसानों ने अपनी नाराज़गी जताते हुए भूटान के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था. इन नाराज़ किसानों का आरोप था कि भूटान ने सीमा पार काला नदी से सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया था.

जब भारतीय मीडिया में यह ख़बर सुर्खियों में बनी तो भूटान के विदेश मंत्रालय को सामने आकर मामले में अपना पक्ष रखना पड़ा.

भूटान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित समड्रोप जोंगखार शहर भारत के असम की सीमा से सटा है. भूटान की इस सीमा के पास असम की तरफ दरंगा, बोगाजुली, ब्रहमपाड़ा जैसे कुल 26 गांव हैं जहां की लगभग पूरी आबादी कृषि पर निर्भर है.

डाउनस्ट्रीम की तरफ़ बसे ये गांव दरअसल काफी पिछड़े हुए हैं. यहां के लोग सालों से भूटान की तरफ़ से आने वाली काला नदी के पानी से खेती करते आ रहे हैं. लेकिन इस साल जब खेती करने के लिए पानी समय पर नहीं मिला तो किसानों ने भूटान पर काला नदी के पानी के बहाव को सिंचाई चैनलों (बड़े नाले) तक रोकने का आरोप लगाया.

गांव के लोगों का दावा है कि वे 1951 से ही काला नदी के पानी से खेती करते आ रहे हैं और इतने सालों में उन्हें कभी कोई असुविधा नहीं हुई.

अब जब उन्हें अपनी खेतों में पानी नहीं मिलने की असुविधा का सामना करना पड़ा तो किसानों की सालों पहले बनाई गई कालीपुर बोगाजुली काला नदी आंचलिक बांध कमेटी ने अपनी मांग को लेकर 22 जून को धरना दिया.

सीमावर्ती किसानों की क्या है समस्या?

पिछले आठ सालों से काला नदी आंचलिक बांध कमेटी का अध्यक्ष पद संभाल रहे महेश्वर नार्जरी ने बीबीसी से कहा, "भूटान से हमारे संबंध काफी पुराने है और इतने सालों में उनकी तरफ़ से हमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई. लेकिन हम किसान है और खेती करके अपना पेट भरते है. अगर हमें खेती करने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी. हमने धरना प्रदर्शन करने से पहले इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया था. लेकिन जब किसी ने हमारी परेशानी की तरफ़ ध्यान नहीं दिया तब जाकर हम धरने पर बैठे. हमारे लोगों ने भूटान के ख़िलाफ़ कोई नारेबाज़ी नहीं की और न ही किसी अपशब्द का प्रयोग किया. असल में हमारी समस्या का हल तो भारत सरकार और असम सरकार को निकालना होगा."

क्या धरना देने के बाद अभी यहां के किसानों को भूटान से पानी मिल रहा है?

इस पर नार्जरी कहते हैं, "भूटान ने इस साल खुद अपने लोगों से सिंचाई के लिए पानी के चैनल बनाकर दिए हैं लेकिन हमें अब भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है. इतने सालों तक हमारे किसान खुद भूटान की सीमा में जाकर अपने हिसाब से बांध बनाकर चैनलों के ज़रिए पानी खेतों तक ला रहे थे लेकिन कोविड-19 के लिए भूटान ने अपनी सीमा में प्रवेश पर रोक लगा रखी है. दरअसल खेती के सीजन के दौरान हमें नदी से पानी लाने के लिए कई बार उस पार जाकर नाले बनाने पड़ते हैं. क्योंकि इन अस्थाई कच्चे नालों में पत्थर और मिट्टी भर जाने से पानी की धार कम हो जाती है. अब भूटान के लोग बार-बार हमारे लिए नाले की खुदाई थोड़े ही कराते रहेंगे. अगर इस समस्या का स्थाई हल नहीं निकाला गया तो यहां पांच सौ परिवार बर्बाद हो जाएंगे."

इंडिया भूटान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के समड्रोप जोंगखार शाखा के सलाहकार सदस्य त्शेरिंग नामग्येल भी पानी रोकने को लेकर भूटान पर लगे आरोपों को ग़लत बताते हैं.

वे कहते हैं, "भारत-भूटान के संबंधों का लंबा इतिहास रहा है. आज भी सीमा के दोनों तरफ लोगों में बहुत अच्छे संपर्क हैं. सीमावर्ती गांवों में बसे असम के किसान सालों से काला नदी का पानी अपने खेतों में ले रहे है लेकिन कभी कोई विवाद नहीं हुआ. जबकि हमने खुद मज़दूरों को पैसा देकर नालों की खुदाई करवाई है. भूटान को लेकर भारत के मीडिया में जिस तरह की ख़बरें प्रकाशित हुई है, दरअसल ये पूरी तरह ग़लत सूचना है."

पानी रोकने के विवाद पर क्या बोला भूटान?

ऐसे में सीमावर्ती भारतीय किसानों के विरोध और पानी रोकने के आरोपों का जवाब देते हुए भूटान की शाही सरकार के विदेश मंत्रालय ने 26 जून को एक बयान जारी कर कहा, "24 जून 2020 से भारत में प्रकाशित कई लेखों में आरोप लगाया गया है कि भूटान ने उन जल आपूर्ति माध्यमों को अवरुद्ध कर दिया है जो असम के बाक्सा तथा उदालगुड़ी ज़िलों में भारतीय किसानों तक सिंचाई का जल पहुँचाते हैं. लेकिन ये तमाम आरोप आधारहीन और तकलीफदेह है. क्योंकि इस समय जल प्रवाह को रोकने का कोई कारण ही नहीं है."

भूटान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा, "असम के किसान कई दशकों से भूटान के जल स्रोतों से लाभान्वित होते आ रहे हैं और कोविड-19 महामारी जैसे वर्तमान कठिन समय में भी उन्हें इसका लाभ मिल रहा हैं. कोविड-19 की महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन और भूटान की सीमाओं को बंद करने के कारण असम के किसान सिंचाई चैनलों को बनाए रखने के लिए भूटान में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि अतीत में वे करते आ रहे थे. लिहाज़ा असम के किसानों की परेशानी का ध्यान रखते हुए जब भी असम में पानी के सुचारू प्रवाह को लेकर समस्याएँ होती हैं, तो हमारे समड्रोप जोंगखार ज़िला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग सिंचाई चैनलों को दुरुस्त करने का काम करते रहे हैं.

भूटान ने पानी रोकने की इन ख़बरों को 'भ्रामक जानकारी' फ़ैलाने और भूटान तथा असम के मित्रवत लोगों के बीच ग़लतफ़हमी पैदा करने के लिए यह निहित स्वार्थों से किया गया सोचा-समझा प्रयास बताया है.

भारत-चीन तनाव के बीच भूटान के नाम पर क्या हो रही है राजनीति?

ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या भारत-चीन के बीच मौजूदा तनाव के माहौल में भूटान का नाम उछाल कर सत्ताधारी बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है?

असल में भूटान से सटा यह पूरा इलाक़ा अर्थात ये तमाम गांव बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के अंतर्गत आते हैं. एक समय यह पूरा इलाक़ा बोडो चरमपंथी संगठनों की सक्रियता के कारण काफी अशांत रहा है. लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 10 फ़रवरी, 2003 को हाग्रामा मोहिलारी की अध्यक्षता वाले विद्रोही संगठन बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी) के साथ एक समझौता किया. जिसके आधार पर बीटीसी का गठन हुआ.

इस समझौते के बाद से हाग्रामा मोहिलारी की पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) लगातार काउंसिल की सत्ता संभाल रही है. बीपीएफ ने अपने 12 विधायकों के साथ असम की सत्ता संभाल रही बीजेपी को समर्थन दे रखा है. लेकिन इस साल होने वाले बीटीसी चुनाव को लेकर बोडोलैंड इलाके में बीजेपी-बीपीएफ आमने सामने हैं.

इलाक़े के दौरे पर जा रहे बीजेपी के नेता बीपीएफ के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं बीपीएफ पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे है. फिलहाल बीटीसी के कार्यकाल का पांच साल पूरा हो जाने से अगले चुनाव तक यहां का प्रशासन अब राज्यपाल के अधीन है.भारत-चीन तनाव के बीच भूटान के नाम पर क्या हो रही है राजनीति?

ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या भारत-चीन के बीच मौजूदा तनाव के माहौल में भूटान का नाम उछाल कर सत्ताधारी बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है?

असल में भूटान से सटा यह पूरा इलाक़ा अर्थात ये तमाम गांव बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के अंतर्गत आते हैं. एक समय यह पूरा इलाक़ा बोडो चरमपंथी संगठनों की सक्रियता के कारण काफी अशांत रहा है. लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 10 फ़रवरी, 2003 को हाग्रामा मोहिलारी की अध्यक्षता वाले विद्रोही संगठन बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी) के साथ एक समझौता किया. जिसके आधार पर बीटीसी का गठन हुआ.

इस समझौते के बाद से हाग्रामा मोहिलारी की पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) लगातार काउंसिल की सत्ता संभाल रही है. बीपीएफ ने अपने 12 विधायकों के साथ असम की सत्ता संभाल रही बीजेपी को समर्थन दे रखा है. लेकिन इस साल होने वाले बीटीसी चुनाव को लेकर बोडोलैंड इलाके में बीजेपी-बीपीएफ आमने सामने हैं.

इलाक़े के दौरे पर जा रहे बीजेपी के नेता बीपीएफ के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं बीपीएफ पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे है. फिलहाल बीटीसी के कार्यकाल का पांच साल पूरा हो जाने से अगले चुनाव तक यहां का प्रशासन अब राज्यपाल के अधीन है.

भारत-भूटान के सीमावर्ती लोगों के बीच लंबे समय से समन्वय बनाए रखने का काम करते आ रहे भूटान के गेलेफु टाउन के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया, "इस पूरी घटना के पीछे एक राजनीतिक कहानी छिपी हुई है. इस इलाके में बीपीएफ के कई बड़े नेता इस बार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और वे बीपीएफ के मौजूदा उम्मीदवार के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं. ऐसी जानकारी मिली थी कि ये नेता पानी के प्रभाव को रोकने के लिए समड्रोप जोंगखार के कुछ अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे थे और उन्हीं लोगों ने असम के किसानों को विरोध करने के लिए उकसाया. लेकिन भूटान के अधिकारी इस बात को समझ गए और किसानों की समस्या का समाधान कर दिया. भूटान हमेशा से भारत का सबसे अच्छे दोस्त रहा है. इस तरह की राजनीति से दोनों देशों के लोगों के बीच न केवल मतभेद पैदा होंगे बल्कि विश्व के समक्ष भारत-भूटान की दोस्ती पर असर पड़ेगा."

बोडोलैंड इलाक़े की एक मात्र लोकसभा सीट कोकराझाड़ से निर्दलीय सांसद नव कुमार सरनिया सीमावर्ती गांवों में सिंचाई के लिए केंद्र सरकार से आवंटित फंड में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं.

वे कहते हैं, "भूटान के साथ भारत का मसला चीन और नेपाल जैसा नहीं है. सीमावर्ती किसानों को पानी नहीं मिलने के इस मसले पर अगर ज़िला प्रशासन के लोग भूटान से बात कर लेते तो समस्या हल हो जाती. इन सीमावर्ती गांवों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है. लोग भूटान के अंदर जाकर मिट्टी-पत्थर के अस्थाई नाले बनाकर खेतों में पानी लाते हैं. मैंने सीमावर्ती गांवों के सिंचाई, भू-कटाव, पानी का जलाशय बनाने जैसे मुद्दे कई बार संसद में उठाए हैं. बीटीसी में सिंचाई के काम के लिए जो करोड़ों रुपये आए हैं उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है. काला नदी (भारत की तरफ) पर चार करोड़ रुपये खर्च कर बांध बनाया गया था, वह बांध भी बर्बाद हो गया. उस इलाक़े में राजनीति करने वाले कुछ लोगों ने किसानों को धरने पर उतार दिया. जबकि यह इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं था."

भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मानते है कि पानी रोकने के नाम पर भूटान के साथ भारत के संबंधों को मीडिया में उछालने के पीछे राजनीति हो सकती है.

असम प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता कहते हैं, "भूटान हमेशा से हमारा एक अच्छा मित्र रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भूटान का दौरा किया था और आज उसी की बदौलत वहां कई पनबिजली प्रोजेक्ट चल रहे हैं. सीमावर्ती किसानों को पानी नहीं मिला या फिर असल समस्या क्या थी उसे समझना ज़रूरी है. कुछ लोग प्रोपगैंडा में ग़लत तरीक़ों का प्रयोग करके इस तरह की छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं. भूटान ने इस मामले में अपनी बात कही है और वहां का शासन हमारे लोगों की मदद कर रहा है. इसके बावजूद कोई राजनीति कर रहा है तो वह अपने देश को ही नुक़सान पहुंचा रहा है. क्योंकि इससे भारत-भूटान के मज़बूत रिश्तों पर असर पड़ता है."

क्या बोली असम सरकार?

असम सरकार के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने भूटान के पानी रोकने की बात मीडिया में आने के बाद एक ट्वीट कर कहा, "हाल में आई मीडिया रिपोर्ट्स में ग़लत बताया गया है कि भूटान ने भारत को हो रही पानी की आपूर्ति को रोका है. भारतीय क्षेत्रों में अनौपचारिक सिंचाई चैनलों में प्राकृतिक अवरोध इसका वास्तविक कारण है. भूटान वास्तव में इस रुकावट को दूर करने में लोगों की मदद कर रहा है."

भारत-भूटान सीमावर्ती गांव में बीते 20 सालों से काम कर रहे राजू नार्जरी कहते हैं, "किसानों को पानी नहीं मिलने वाली बात स्थानीय समस्या है, इस लेकर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है. पहले इस इलाक़े में बार्डर ही नहीं था. दोनों तरफ़ के लोग बिना रोक-टोक के आना जाना करते थे. अगर कोई परेशानी होती तो आपस में बात करके समाधान कर लेते थे. लेकिन 2003 में रॉयल भूटान आर्मी के साथ सेना ने असम के अलगाववादी विद्रोही समूहों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ऑल क्लियर नाम से सैन्य अभियान चलाया और उसके बाद से भूटान के प्रवेश गेट तथा इसके आसपास सीमा पर फेंसिंग लगाई गई. दोनों तरफ़ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया. अब लोगों को अंदर जाने के लिए आई-कार्ड और पास बनाने पड़ते हैं. लिहाज़ा जो लोग खेती करते हैं उनका अब भूटान के अंदर जाना पहले की तरह आसान नहीं रहा."

भूटान में पनबिजली बांध निर्माण में भारत के निवेश से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए राजू कहते हैं, "भूटान से 56 नदियां निकली हैं और वे सारी बोडोलैंड में गिरती हैं. भूटान के लोग सही कह रहे हैं कि उन्होंने पानी को नहीं रोका. लेकिन यहां के किसानों को पहले के मुक़ाबले खेती के लिए पानी कम मिल रहा है. भारत हज़ारों मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए भूटान की नदियों पर बांध निर्माण करवा रहा है. इन बांधों में प्रवाह के लिए पानी की धार कई बार कम हो जाती है. असल में भारत सरकार को इन बांधों से नीचे की तरफ बसे किसानों को क्या नुक़सान हो सकता है उस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. क्योंकि यह सैकड़ों किसानों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा है."

भारत-भूटान संबंध

भूटान के साथ लंबे समय से भारत के काफी अनोखे और विशिष्ट संबंध रहे हैं. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले विदेश दौरे के रूप में भूटान को ही चुना था. प्रधानमंत्री मोदी शुरू से कहते रहे हैं कि पड़ोसी मुल्कों से मजबूत संबंध बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी.

भूटान के संबंध देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही काफी अच्छे रहे हैं. 1958 में नेहरू ने भूटान का दौरा किया और भूटान की स्वतंत्रता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया. फिर उन्होंने भारतीय संसद में घोषणा की कि भूटान के ख़िलाफ़ किसी भी आक्रमण को भारत के ख़िलाफ़ आक्रमण के रूप में देखा जाएगा.

लिहाज़ा भूटान उस ज़माने से भारत के साथ अपने मज़बूत रिश्तों को कायम रखे हुए है. फिर चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो.

इन दोनों देशों के बीच संबंध कितने प्रगाढ़ हैं इसका ताज़ातरीन उदाहरण 600 मेगावाट के खलोंगछु जेवी-हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर किया गया समझौता है. सोमवार को हस्ताक्षर किए गए इस परियोजना के तहत भारतीय कंपनी भूटान में बिजली उत्पादन करेगी.(bbc)