उलानबटार, 2 अप्रैल । भारत के स्टार बॉक्सर आदित्य ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन (गुरुवार को) शानदार प्रदर्शन करते हुए अरब के मूसा अलहौसौ पर जीत हासिल की। मौजूदा नेशनल चैंपियन आदित्य ने पुरुषों की 65 किग्रा वर्ग में सऊदी अरब के मूसा अलहौसौ को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। मुकाबले के दौरान आदित्य पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे और अपने विरोधी के खिलाफ बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस जीत के साथ, आदित्य अगले राउंड में पहुंच गए, जहां उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के अब्दुल्लाह मदामिनोव से होगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में पूरे कॉन्टिनेंट से टॉप बॉक्सिंग टैलेंट शामिल हैं, और हर बाउट मेडल राउंड तक का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाता है। पहले दिन, भारत की प्रीति पवार और दीपक ने शानदार शुरुआत की। महिलाओं की 54 किग्रा वर्ग में, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स की गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति ने कजाकिस्तान की एलिना बाजारोवा, जो पहले एशियन अंडर-22 चैंपियन (2025) रह चुकी हैं, पर 5-0 से एकमत से जीत हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 70 किग्रा वर्ग में, दीपक, जिन्होंने बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में रजत पदक और एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता था, ने आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के खवासबेक असदुल्लाएव को 3-2 से हराया। दूसरे दिन, भारत की प्रिया ने 5:0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि जदुमणि सिंह ने टॉप सीड को आखिर तक कड़ी टक्कर दी।

महिलाओं की 60 किग्रा श्रेणी में, प्रिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान की रिम्मा वोलोसेंको को 5-0 से हराया। पुरुषों की 55 किग्रा श्रेणी में, जदुमणि ने जापान के रुई यामागुची के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, और आखिर में 2-3 से हार गए। भारत का दबदबा तीसरे दिन भी जारी रहा, जब विश्वनाथ सुरेश और सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और अपने-अपने भार-वर्ग में अगले राउंड में पहुंच गए। पुरुषों के 50 किग्रा डिवीजन में मुकाबला करते हुए, विश्वनाथ सुरेश ने किर्गिस्तान के बेकजत एर्गेशोव को हराने के लिए जबरदस्त तकनीकी क्षमता और जागरूकता दिखाई। भारतीय मुक्केबाज ने शुरू से आखिर तक मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा, और निर्णायक मंडल से 5-0 से जीत हासिल की। पुरुषों की 60 किग्रा भार वर्ग में सचिन ने मंगोलिया के बुयांदलाई बायरखू के खिलाफ शांत प्रदर्शन से भी प्रभावित किया। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में सचिन ने दबाव में भी अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी रणनीति को असरदार तरीके से लागू करते हुए 4-1 से स्प्लिट डिसीजन से जीत हासिल की। -(आईएएनएस)
 

पटना, 2 अप्रैल । बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार शाम उस वक्त अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एक पशु मेले में भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए। यह घटना भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम से ठीक पहले हुई, जब लोग उनके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। यह पूरा मामला औराई ब्लॉक के गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व मंत्री राम सूरत राय द्वारा इस पशु मेले का आयोजन किया गया था। मेले में पहले से ही हजारों लोग मौजूद थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, भीड़ और बढ़ती गई, जिससे वहां मौजूद व्यवस्थाएं कमजोर पड़ने लगीं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जैसे ही यह खबर फैली कि खेसारी लाल यादव कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। हजारों लोग एक साथ स्टेज की ओर बढ़ने लगे। लोगों में उन्हें करीब से देखने की होड़ लग गई, जिससे अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस अफरा-तफरी के दौरान कई लोग गिर पड़े और उन्हें हल्की चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि भगदड़ के दौरान कुछ देर के लिए हालात बेहद डरावने हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का असर कार्यक्रम पर भी पड़ा। खेसारी लाल यादव का परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ही स्टेज एरिया को खाली करा दिया गया। कई दर्शक डर के कारण वहां से लौट गए, जबकि कुछ लोग स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते हुए वहीं रुके रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी भीड़ के हिसाब से सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। उनका कहना है कि आयोजकों ने भीड़ का सही अनुमान नहीं लगाया और इसी वजह से यह स्थिति बनी। -(आईएएनएस)

जम्मू, 1 अप्रैल । जम्मू और कश्मीर के विधायकों ने बुधवार को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ नौकरशाहों की गैर-मौजूदगी का विरोध किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने उन विभागों के कामकाज को टालने की मांग की जिनके प्रशासनिक सचिव सदन से अनुपस्थित थे। बुधवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, अलग-अलग राजनीतिक दलों के विधायकों ने विधानसभा में वरिष्ठ नौकरशाहों की गैर-मौजूदगी पर गहरी चिंता व्यक्त की। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक नाजी अहमद गुरेजी ने आरोप लगाया कि नौकरशाह सदन को हल्के में ले रहे हैं। अधिकारियों की गैलरी की ओर इशारा करते हुए विधायक ने कहा, "आप गैलरी की ओर देखिए। इस सदन को हल्के में लिया जा रहा है। मैं 22 साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं। यह गैलरी हमेशा खचाखच भरी रहती थी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्य सचिव मौजूद रहते थे। कमिश्नर सचिव भी मौजूद रहते थे।" उन्हें लगता है कि यहां बेकार लोग (विधायक) बैठे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। विधायक ने कहा कि उन्हें सदन में आना चाहिए। मुख्यमंत्री को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

वे सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि वे मुख्यमंत्री और सदन से ऊपर हैं? वे खुद को क्या समझते हैं? वे सरकारी कर्मचारी हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। इस मुद्दे पर उनको सभी भाजपा विधायकों का समर्थन मिला। सभी भाजपा विधायक नौकरशाहों की अनुपस्थिति के विरोध में खड़े हो गए। जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) और निर्दलीय विधायक भी विरोध में खड़े हो गए। इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि जिस विभाग के प्रश्न उठाए जाने हैं, उस विभाग के शीर्ष अधिकारियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पूरे सचिवालय को सदन में बैठने के लिए नहीं कह सकते। अधिकारियों की गैलरी में ज़्यादा जगह नहीं है। इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के शाम लाल शर्मा ने कहा कि नियमावली के अनुसार, जिस विभाग के सवालों पर चर्चा होनी है उस विभाग के संबंधित प्रशासनिक सचिव का मौजूद रहना अनिवार्य है। -(आईएएनएस)

 रांची, 1 अप्रैल । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को भरने के बारे में राज्य सरकार से 13 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। बुधवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी जनहित और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री आवास पर चयन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नियुक्तियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। महाधिवक्ता ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि नियुक्तियों की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल असम चुनाव के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं।

जैसे ही मुख्यमंत्री लौटेंगे, बैठक में लिए गए निर्णयों और नियुक्ति की प्रगति से अदालत को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया जाएगा। दूसरी ओर, प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि ये पद वर्षों से रिक्त हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग को लेकर पहली जनहित याचिका वर्ष 2020 में दाखिल की गई थी। पिछले छह वर्षों में कई बार सुनवाई होने के बावजूद अब तक इन पदों को नहीं भरा जा सका है, जिसे लेकर पूर्व की सुनवाइयों में भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। महाधिवक्ता के आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। यह मामला अधिवक्ता राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर आधारित है, जिसमें लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जैसे शीर्ष पदों को जल्द भरने की गुहार लगाई गई है। --आईएएनएस  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत अप्रैल 2015 में शुरू होने के बाद से अब तक 52.37 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इन लोन के जरिए कुल 33.65 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, यह जानकारी एक आधिकारिक फैक्ट-शीट में दी गई है। फैक्ट-शीट के अनुसार, कुल लोन में से करीब 70 प्रतिशत महिला उद्यमियों को मिले हैं, जबकि लगभग 50 प्रतिशत लोन अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को दिए गए हैं। श्रेणी के हिसाब से देखें तो 'शिशु' कैटेगरी के तहत सबसे ज्यादा 78 प्रतिशत लोन दिए गए हैं, हालांकि राशि के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी 36 प्रतिशत है। शिशु श्रेणी में 50,000 रुपए तक के लोन शामिल होते हैं। वहीं 'किशोर' श्रेणी में 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लोन आते हैं, जिनकी संख्या कुल लोन का 20 प्रतिशत है, लेकिन राशि के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है।

'तरुण' श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। इस श्रेणी में लोन की संख्या केवल 2 प्रतिशत है, लेकिन राशि के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है। इसके अलावा 'तरुण प्लस' योजना भी शुरू की गई है, जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन सफलतापूर्वक चुका दिया है। इसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। साथ ही, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (सीजीएफएमयू) के जरिए इन लोन पर गारंटी कवरेज भी दिया जाएगा, जिससे उद्यमियों को और मदद मिलेगी। यह योजना छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के साथ-साथ कृषि से जुड़े काम जैसे पोल्ट्री, डेयरी और मधुमक्खी पालन शामिल हैं। इसके तहत टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। उद्यमियों को और ज्यादा मदद देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पेश बजट में लोन सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की थी, जो 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई। ये लोन बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए दिए जाते हैं, जिससे देश में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिल रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखी गई और वे दिन के उच्चतम स्तर से करीब 3 प्रतिशत तक फिसल गईं। यह गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के चलते आई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स दिन के उच्च स्तर 105.86 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर इंट्राडे में 102.79 डॉलर तक आ गया, जो करीब 2.9 प्रतिशत की गिरावट है। खबर लिखे जाने तक ब्रेंट करीब 1 प्रतिशत गिरकर 103.19 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी अपने इंट्राडे हाई 103.31 डॉलर से 2.19 प्रतिशत तक गिरा और 101.25 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। यह गिरावट उस समय आई जब दिन की शुरुआत में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था। सुबह के कारोबार में ब्रेंट 1.81 प्रतिशत बढ़कर 105.86 डॉलर और डब्ल्यूटीआई 1.90 प्रतिशत बढ़कर 103.31 डॉलर तक पहुंच गया था। विश्लेषकों के अनुसार, बदलते भू-राजनीतिक संकेतों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस संकेत के बाद बाजार का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है कि अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है।

वहीं, ईरान ने भी कुछ शर्तों के साथ तनाव खत्म करने की इच्छा जताई है। हालांकि, समझौते के समय और स्वरूप को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने का खतरा भी बाजार को सतर्क बनाए हुए है। विश्लेषकों ने यह भी बताया कि डॉलर में कमजोरी के बाद सोने-चांदी की कीमतों में उछाल आया है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका-चीन से मिले मिश्रित आर्थिक संकेत कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं। मार्च के दौरान तेल की कीमतें अधिकतर 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी रहीं, जिसका कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान रहा, जहां से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है। तेल कीमतों में यह उतार-चढ़ाव डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तनाव जल्द कम हो सकता है और इसके लिए किसी औपचारिक समझौते की भी जरूरत नहीं हो सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव में नरमी से कुछ मुनाफावसूली जरूर हुई है, लेकिन समाधान को लेकर अनिश्चितता और सप्लाई जोखिम के कारण कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इस बीच, घरेलू शेयर बाजारों ने इस सकारात्मक संकेत पर अच्छी प्रतिक्रिया दी और वैश्विक संकेतों के साथ शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3 प्रतिशत तक चढ़ गए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रीमियम फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। एक्सपी100 पेट्रोल की कीमत अब 160 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 149 रुपए थी। यह हाई-ऑक्टेन फ्यूल मुख्य रूप से लग्जरी कारों और हाई-परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंजन की क्षमता बेहतर होती है। इसी तरह कंपनी ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल (प्रीमियम डीजल) की कीमत भी बढ़ा दी है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 91.49 रुपए थी।

हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद, भारत के प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। तेल कंपनियों ने ऑटो फ्यूल की कीमतों को स्थिर रखा है, जबकि अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी 94.72 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपए और डीजल 89.97 रुपए प्रति लीटर है। इस बीच, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतें दोगुने से ज्यादा बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई हैं। वैश्विक स्तर पर, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिकी सेना अगले तीन हफ्तों में ईरान पर हमले रोक सकती है, जिससे तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके प्रमुख लोगों को निशाना बनाया जाता रहा, तो वह अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इससे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव, खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति, के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। - (आईएएनएस)

मुंबई, 1 अप्रैल । बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की नवनियुक्त नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सीएम फडणवीस ने उन्हें बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, बीएमसी के 160 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली बार नियुक्त महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं! 1995 बैच की आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े इससे पहले मुख्यमंत्री की अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। भिड़े बीएमसी आयुक्त का पदभार संभालने वाली पहली महिला अफसर हैं, खासकर ऐसे समय में जब नगर निकाय ने मुंबई के कायापलट के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 10 अफसरों का तबादला किया। इस दौरान 1993 बैच के आईएएस अधिकारी और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र को मुंबई में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) विकास चंद्र रस्तोगी को मुंबई में वित्तीय सुधार, वित्त विभाग और मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार ने 2047 तक 'विकसित महाराष्ट्र' बनने और राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के अपने विजन दस्तावेज को जारी किया। 1996 बैच की आईएएस अधिकारी और आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास की प्रधान सचिव विनीता वैद्य सिंघल को मुंबई स्थित मंत्रालय के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी और मुंबई स्थित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना (पीओसीआरए) के परियोजना निदेशक परिमल सिंह को कृषि विभाग का सचिव बनाया गया। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी और दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंधे को मुंबई स्थित मंत्रालय में आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, और राजस्व एवं वन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। (आईएएनएस)

कोलकाता, 1 अप्रैल । पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के दफ्तर के बाहर किसी भी तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने इस मामले में सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग की यह सख्त प्रतिक्रिया मंगलवार रात से शुरू हुई घटनाओं के बाद आई है, जो बुधवार सुबह तक जारी रहीं। पहली घटना में टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच कोलकाता स्थित सीईओ दफ्तर के बाहर झड़प हुई। दूसरी घटना में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी रात धरना-प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग व सीईओ कार्यालय भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। बुधवार सुबह सीईओ कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि इन घटनाओं से आयोग के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बयान में कहा गया, "बेलेघाटा के एक पार्षद कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मंगलवार रात को सीईओ कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। आयोग आगामी दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा।"

सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि यहां पहले से ही धारा-144 लागू है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। इसके बावजूद सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने पूरी रात प्रदर्शन किया। मंगलवार रात को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अजय नंद के साथ लंबी बैठक की, जिसमें सीईओ कार्यालय की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बाद में उन्होंने मीडिया से भी कहा कि दफ्तर के बाहर इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार शाम को मनोज कुमार अग्रवाल ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को फॉर्म-6 के जरिए राज्य की वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। दरअसल, यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि भाजपा के एजेंट हजारों फर्जी फॉर्म-6 जमा कर बंगाल की मतदाता सूची में बाहरी लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव-2026 के लिए एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अहिल्यानगर (पुराना नाम-अहमदनगर) जिले की राहुरी विधानसभा सीट से भाजपा ने अक्षय शिवाजीराव कर्डिले को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 7 अप्रैल नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख है। 9 अप्रैल को उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। वहीं, मतदान 23 अप्रैल और मतगणना 4 मई को होगी। बता दें कि राहुरी विधानसभा सीट मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां की राजनीति पर भी मराठा समुदाय का प्रभाव है। हालांकि माली, धनगर जैसे ओबीसी समुदायों के साथ दलित और मुस्लिम वोट भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करते रहे हैं।

2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे को जीत मिली थी। प्राजक्त को 1,09,234 वोट मिले थे जबकि भाजपा के उम्मीदवार शिवाजी कर्डीले को 85,908 वोट मिले थे। तनपुरे ने कर्डीले को 23,212 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवाजी कर्डीले ने इस सीट पर फिर भाजपा की ओर से ताल ठोकी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे को लगभग 14,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। अक्टूबर 2025 में दिल का दौरा पड़ने से शिवाजी का निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट भी रिक्त हो गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार, 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी। आयोग ने राज्यों के प्रशासन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा और चुनावी तैयारियों को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 मार्च । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आधिकारिक कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''बिहार के नालंदा में एक मंदिर में हुई भगदड़ में अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं सभी शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करती हूं।'' उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के कार्यालय ने नालंदा हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, '' बिहार के नालंदा में भगदड़ के कारण हुई जानमाल की दुखद हानि से मैं अत्यंत आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं।'' इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के शीतला माता मंदिर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। वही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए छह लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में मां शीतला मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान अत्यधिक भीड़ होने के कारण अचानक स्थिति अनियंत्रित हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि आठ से दस लोग घायल हो गए। इस बीच इस घटना के बाद कर्तव्यहीनता के आरोप में दीपनगर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद नालंदा जिला पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया। घायलों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 31 मार्च । आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री व डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन मंगलवार को अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। वे इस अभियान की शुरुआत तिरुवरूर से करेंगे, जो उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि से जुड़ा रहा है। तिरुवरूर से अभियान की शुरुआत को राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों ही नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। करुणानिधि ने 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव इसी सीट से जीते थे। ऐसे में पार्टी इसे अपनी वैचारिक जड़ों और विरासत को मजबूत करने के रूप में देख रही है। साथ ही, यह कदम कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति का भी हिस्सा है। सीएम स्टालिन तिरुवरूर के ऐतिहासिक त्यागराजस्वामी मंदिर के पास साउथ स्ट्रीट पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।

इस रैली में कावेरी डेल्टा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जो पारंपरिक रूप से डीएमके का गढ़ माना जाता है। अपने पहले दिन के अभियान में स्टालिन तिरुवरूर जिले के आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इनमें मन्नारगुड़ी, तिरुवरूर, किझवेलूर, नन्नीलम और थिरुथुराइपोंडी शामिल हैं। यह व्यस्त कार्यक्रम दिखाता है कि पार्टी कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने पर खास ध्यान दे रही है, जो चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाता है। पार्टी के अनुसार, सीएम स्टालिन का यह चुनावी दौरा 1 अप्रैल को भी जारी रहेगा, जब वे तिरुचिरापल्ली और करूर जिलों में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 अप्रैल को वे पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड और कोयंबटूर जिलों में प्रचार करेंगे, जहां मुकाबला काफी कड़ा रहने की उम्मीद है। डीएमके का यह बहुचरणीय चुनाव अभियान पूरे राज्य में गति बनाए रखने की रणनीति को दर्शाता है। पार्टी गठबंधन, उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी माहौल तैयार कर रही है। सीएम स्टालिन अपने भाषणों में सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याण योजनाओं और भविष्य की विकास योजनाओं का जिक्र करेंगे। डीएमके आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है। ऐसे में स्टालिन का यह अभियान राज्यभर में जोरदार चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मार्च । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर बैंक वार्षिक फीस का 100 गुना का मुआवजा लॉकर धारक को दे सकता है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बैंक लॉकर में रखे गए पूरे सामान की वैल्यू पर मुआवजा मिलने को लेकर पूछे गए सवाल का जबाव देते हुए कहा कि यह लिमिट इस वजह से निर्धारित की गई है, क्योंकि बैंक को नहीं पता होता है कि ग्राहक द्वारा बैंक लॉकर में क्या-क्या सामान रखा गया है और बैंक द्वारा किसी भी ग्राहक से लॉकर में रखी चीजों की जानकारी मांगना बैंकिंग गोपनीयता नियमों के खिलाफ है। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु-वार मूल्यांकन या बीमा संभव न होने के कारण, बैंक लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर भरपाई के लिए एक मानकीकृत क्षतिपूर्ति ढांचा लागू किया जाता है।

अलग-अलग कवरेज की मांग करने पर सामान की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जिसकी अनुमति बैंकिंग नियमों में नहीं है। बैंक लॉकर नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर में रखा सामान बैंक की अनदेखी, कर्मचारी की धोखाधड़ी, आग, चोरी, डकैती, सेंधमारी और लूटपाट जैसी घटाने के कारण गायब हो जाता है तो बैंक को लॉकर धारक को मुआवजा देना है, जो कि लॉकर के लिए बैंक द्वारा ली जा रही वार्षिक फीस का 100 गुना होगा। उदाहरण के लिए अगर बैंक लॉकर के लिए 5,000 रुपए प्रति वर्ष चार्ज कर रहा है, तो लॉकर में उपरोक्त कारणों से नुकसान होने पर उसे ग्राहक को 5,00,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। बैंक लॉकर में ज्वेलरी, लोन दस्तावेज, प्रॉपर्टी दस्तावेज, जन्म-शादी से जुड़े प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग्स बॉन्ड्स और अन्य गोपनीय दस्तावेज रखना वैध है। वहीं, बैंक लॉकर में कैश, हथियार, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, जल्द खराब होने वाली और रेडियोएक्टिव वस्तुएं और खतरनाक मानी जाने वाली वस्तुएं रखना अवैध है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मार्च । पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के आरोपी तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी। दोनों को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। अभी तक इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों की पहचान जम्मू-कश्मीर के गांदरबल निवासी जमीर अहमद अहंगर और श्रीनगर निवासी तुफैल अहमद भट के रूप में हुई थी। 10 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हमले का मुख्य आरोपी उमर उन नबी भी विस्फोट में मारा गया था। एनआईए मामले की गहन जांच कर रही है, जिसका उद्देश्य इस कायराना आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करना है। जांच एजेंसी के अनुसार, जमीर अहमद और तुफैल अहमद प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीएच) के सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) थे।

एनआईए ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर की गई जांच में पाया कि दोनों आरोपी न केवल दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे बल्कि अन्य कई आतंकी षड्यंत्रों का भी हिस्सा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य से हथियार और गोला-बारूद जुटाने में सक्रिय रूप से संलिप्त थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, दिल्ली विस्फोट की साजिश का मास्टरमाइंड उमर था, जिसने अन्य आरोपियों मुजम्मिल गनई, शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, आदिल अहमद राथर और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। इन आरोपियों को पहले ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए की जांच अभी जारी है। -(आईएएनएस)

 कोलकाता, 30 मार्च । भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा पश्चिम बंगाल में नौकरशाही और पुलिस प्रशासन के सबसे निचले स्तरों में फेरबदल के दूसरे दौर की घोषणा इस सप्ताह किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि फेरबदल का यह दूसरा दौर ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) के स्तर पर भी होगा, जो नौकरशाही पिरामिड का सबसे निचला स्तर है और पुलिस निरीक्षकों के स्तर पर भी होगा, जो राजपत्रित पुलिस प्रशासन पिरामिड में सबसे निचला स्तर है। मतदान वाले राज्यों में बीडीओ रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के रूप में भी कार्य करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टरों के मामले में अधिकांश राज्यों में यह पद गैर-राजपत्रित होता है। हालांकि पश्चिम बंगाल उन सात राज्यों में से एक है जिसने इस पद को राजपत्रित दर्जा दिया है। रविवार को ही, राज्य में नौकरशाही और प्रशासनिक ढांचे के सबसे निचले स्तरों में फेरबदल का पहला दौर चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया था, जिसने पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस में 83 बीडीओ/आरओ और 184 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था, जो पुलिस स्टेशन स्तर पर प्रभारी अधिकारी या प्रभारी निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे।

पश्चिम बंगाल में 15 मार्च को दो चरणों में होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा के बाद से चुनाव आयोग ने समय-समय पर विभिन्न स्तरों के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। तबादलों की प्रक्रिया की शुरुआत मुख्य सचिव और गृह सचिव जैसे शीर्ष स्तर के नौकरशाहों से हुई और पुलिस के मामले में महानिदेशकों और अतिरिक्त महानिदेशकों से हुई। दूसरे चरण में, नौकरशाही के मामले में जिला मजिस्ट्रेट जैसे मध्य-स्तरीय अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के मामले में उप महानिरीक्षकों, अधीक्षकों और उपायुक्तों के तबादले किए गए। प्रशासनिक पदानुक्रम में निचले स्तरों के अधिकारियों अर्थात सामान्य प्रशासन में बीडीओ और पुलिस प्रशासन में निरीक्षकों के तबादलों का तीसरा और अंतिम चरण अब शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने पहले ही चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर नौकरशाहों और पुलिस कर्मियों के इतने बड़े पैमाने पर तबादलों का सहारा लेने का आरोप लगाया है। पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग द्वारा आदेशित तबादलों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। हालांकि, इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 30 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-ईरान संघर्ष के पांचवें सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही कमोडिटी बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के माहौल के बावजूद निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ती नजर आई, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव बना। सोमवार सुबह करीब 10.43 बजे एमसीएक्स पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना 0.68 प्रतिशत यानी 982 रुपए गिरकर 1,43,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, मई कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी 0.34 प्रतिशत यानी 767 रुपए की तेजी के साथ 2,28,721 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड करते हुए नजर आई। हालांकि शुरुआती कारोबार में सिल्वर में भी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को भी सोने और चांदी में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी, जहां गोल्ड 1,44,401 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 2,27,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जिससे पिछले सप्ताह की बढ़त लगभग खत्म हो गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों और अमेरिकी सैन्य तैनाती में बढ़ोतरी के बावजूद निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) से कुछ हद तक हटता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में करीब 1.7 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। कमोडिटी एक्सचेंज (कॉमेक्स) में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना रहा। सोमवार को सोना 2 प्रतिशत से अधिक गिरकर 4,447.50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, हालांकि निचले स्तरों पर खरीदारी के चलते इसमें कुछ सुधार हुआ और कीमतें फिर से 4,500 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास पहुंच गईं।

विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई की आशंकाओं ने सोने की मांग को प्रभावित किया है। इसके अलावा, अमेरिका के फेडरल रिजर्व समेत अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने या बढ़ाने की संभावना भी सोने की कीमतों के लिए नकारात्मक संकेत मानी जा रही है। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में 15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। आमतौर पर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने का आकर्षण इस दौरान कमजोर पड़ा है और यह शेयर बाजार की चाल के साथ तालमेल बिठाता नजर आया है। वहीं, केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीद में भी बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ वर्षों में जहां सोने की कीमतों में तेजी का एक बड़ा कारण केंद्रीय बैंकों की खरीद रही, वहीं हालिया घटनाक्रम में तुर्की जैसे देशों ने अपने सोने के भंडार को बेचना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तुर्की ने युद्ध के शुरुआती दो हफ्तों में करीब 60 टन सोना, जिसकी कीमत 8 अरब डॉलर से अधिक है, बेच दिया। इसके अलावा, कई देश जो सोने के बड़े खरीदार हैं, वे ऊर्जा आयातक भी हैं। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से उनके पास सोना खरीदने के लिए डॉलर की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसका असर मांग पर पड़ता है। --आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली, 30 मार्च । ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण संघर्ष का असर इंटरनेट केबल लाइन या सबमरीन केबल्स पर भी पड़ सकता है। अगर इस संघर्ष में इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जाता है तो पूरी दुनिया एक तरीके से रुक जाएगी। दरअसल, आज के दौर में दुनिया के सभी देश पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं। इंटरनेट की वजह से दुनिया का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हमलों में सबमरीन केबल्स को निशाना बनाया जाता है, तो इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। आइए जानते हैं कि सबमरीन केबल्स का इंटरनेशनल रूट कौन-कौन सा है और होर्मुज स्ट्रेट में ताजा स्थिति का इस पर क्या असर हो सकता है। अगर सबमरीन केबल्स कट होते हैं, तो उन्हें वापस से शुरू करने में कितना समय लगता है? दुनिया में लगभग 95-97 फीसदी इंटरनेट की सप्लाई इन्हीं सबमरीन केबल्स के जरिए होती है। अगर संघर्ष और तेज होता है और इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो भारत सहित कई देशों में इंटरनेट की रफ्तार बहुत कम हो सकती है या कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह ठप भी हो सकती है। इंटरनेट ठप होने से बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज और एआई हब्स पर सीधा असर पड़ेगा।

इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट मिलेगी, जिससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। इन इंटरनेट केबल्स का रूट तीन प्रमुख महासागर, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर से होते हुए गुजरती है। इनमें सबसे अहम रूट लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट का है। दरअसल, हिंद महासागर में सबमरीन केबल्स के होर्मुज स्ट्रेट के रूट से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 15 से 30 फीसदी तक का इंटरनेट सप्लाई होता है। सीमीवी-6, 2अफ्रीका (मेटा/फेसबुक) और ब्लू रमन (गूगल का प्रोजेक्ट) इसी रूट के जरिए भारत और यूरोप को जोड़ते हैं। 2अफ्रीका (मेटा/फेसबुक) दुनिया का सबसे लंबा सबमरीन केबल सिस्टम (45,000 किमी) है। इस प्रोजेक्ट का खास हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि, हूतियों के हमले और असुरक्षा के कारण पर्शियन गल्फ और लाल सागर में प्रोजेक्ट का आगे का काम रुका हुआ है। ब्लू रमन प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन लाल सागर के रूट में काम रुका है। सीमवी-6, 21,700 किमी लंबी केबल सिंगापुर से फ्रांस तक बिछाई जा रही है। भारत में भारती एयरटेल इसके मुख्य पार्टनर्स में से एक है। भारती एयरटेल ने चेन्नई और मुंबई में इस केबल लाइन की लैंडिंग पूरी की है। हिंद महासागर में रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट काम कर रहा है। रिलायंस जियो भारत-एशिया-एक्सप्रेस (आईएएक्स) और इंडिया-यूरोप-एक्सप्रेस (आईईएक्स) जैसे प्रोजेक्ट इस रूट में हैं। यह केबल लाइन पूर्व में सिंगापुर और पश्चिम में यूरोप की ओर बिछाई जा रही है। रिलायंस जियो आईईएक्स को इस तरह से तैयार कर रहा है, ताकि लाल सागर में किसी भी तरह की परेशानी आने पर ट्रैफिक को अन्य रास्तों पर डायवर्ट किया जा सके। अटलांटिक महासागर में मौजूद केबल लाइन अमेरिका और यूरोप के बीच एक अहम कड़ी है। यूरोप और यूएस के बीच यह सबसे व्यस्त रूट है। इस रूट में 1858 में दुनिया की पहली ट्रांसअटलांटिक केबल बिछाई गई थी। इस रूट में एमएआरईए और एमिटी, गूगल के नूवेम जैसे प्रोजेक्ट हैं। इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अभी काम हो रहा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में मौजूद इंटरनेट लाइन केबल्स अमेरिका और पूर्वी एशिया के लिए अहम हैं। यह रूट अमेरिका को जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है। जापान और अमेरिका के बीच इस रूट से फॉस्टर नाम की लाइन केबल मौजूद है, जो दोनों देशों को जोड़ता है। पैसिफिक कनेक्ट इनिशिएटिव (गूगल) प्रोजेक्ट के जरिए इस रूट में 1 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। इसमें प्रोआ और तैहेई जैसे नए केबल्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा इको और बिफ्रॉस्ट (मेटा/गूगल) के प्रोजेक्ट भी यहां हैं। ये केबल्स अमेरिका को सीधे इंडोनेशिया और सिंगापुर से जोड़ेंगे।

पहली बार दक्षिण-पूर्वी एशिया डायरेक्ट अमेरिका से जुड़ेगा। हवाईकी नुई के जरिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच डाटा क्षमता को कई गुना बढ़ाने पर काम चल रहा है। वर्तमान समय में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा असर लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट के रूट में होने वाला है। लाल सागर, एशिया और यूरोप के लिए सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है और यहां से लगभग 17 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केबल्स गुजरते हैं। मौजूदा संघर्ष की स्थिति में सबमरीन केबल से संबंधित कई प्रोजेक्ट पर विराम लग गया है। ताजा मामले में फरवरी 2024 में हूती के हमलों की वजह से लाल सागर में सीकॉम, टीजीएन, और एएई-1 जैसी 4 प्रमुख केबल कट गई थी। इसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच का 25 फीसदी इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हुआ। इन केबल्स को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 5 महीने (जुलाई 2024 तक) लग गए। युद्ध क्षेत्र होने के कारण बीमा कंपनियों और मरम्मत करने वाले जहाजों (केबल शिप) ने वहां जाने से मना कर दिया था। परमिट मिलने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महीनों लग गए। इससे पहले जनवरी 2022 में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से प्रशांत महासागर में टोंगा देश को दुनिया से जोड़ने वाली एकमात्र सबमरीन केबल कट गई। पूरा देश पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट में चला गया। केबल को फिर से जोड़ने में 5 हफ्ते (37 दिन) का समय लगा। समुद्र के नीचे जमा ज्वालामुखी की राख और मलबे के कारण केबल के सिरों को ढूंढना मुश्किल था। -(आईएएनएस)

पटना, 30 मार्च । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जदयू के नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित हो चुके हैं, और यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य था। मुख्यमंत्री भी आज विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे। उन्हीं के इस्तीफा का पत्र लेकर एमएलसी संजय गांधी और हमलोग विधान परिषद आए हैं। सभापति आएंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नीतीश कुमार के इस कदम के साथ ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना है। हालांकि उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। ‎

‎नीतीश कुमार 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद विधान परिषद की सदस्यता से उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गयी थी। ‎ ‎ नीतीश कुमार उन नेताओं में शामिल हैं जो चारों सदनों के सदस्य बने हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के दौरान कहा गया था कि उनकी इच्छा राज्यसभा की सदस्यता के रूप में निर्वाचित होने की थी , इस कारण उन्होंने यह निर्णय लिया। ‎ ‎ नीतीश कुमार 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1989 में वे नौवीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। अब पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में वे अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ‎ ‎ नीतीश कुमार ने केंद्र में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जहां उन्होंने रेलवे में व्यापक सुधार किए। ‎साल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने 'सुशासन बाबू' के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रहते कई ऐसी योजनाएं बनाई, जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। शराबबंदी, साइकिल योजना और पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण जैसे फैसले नीतीश कुमार ने लिए। ‎ ‎-- - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मार्च । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज उछाल दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई, खासकर तब, जब यमन के ईरान समर्थित हूती समूह भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.66 प्रतिशत तक बढ़कर 116.70 डॉलर प्रति बैरल के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया, जो 52 हफ्ते के उच्च स्तर के करीब है। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। तेल की कीमतों में यह तेजी सप्ताहांत में हूती बलों द्वारा इजरायल पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद आई है। हूती समूह ने चेतावनी दी है कि जब तक ईरान और उसके सहयोगी समूहों पर हमले बंद नहीं होते, तब तक वे अपने हमले जारी रखेंगे। इससे पहले से दबाव में चल रहे वैश्विक ऊर्जा बाजार में और जोखिम बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मार्च में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और अब यह फिर से युद्ध के शुरुआती दौर के ऊंचे स्तर के करीब पहुंच रही हैं, जबकि कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस समय कच्चा तेल सबसे अहम आर्थिक कारक बन गया है। बाजार में अब यह संभावना जताई जा रही है कि सप्लाई में लंबे समय तक बाधा आ सकती है।

कुछ वैश्विक अनुमानों के अनुसार, अगर तनाव जारी रहता है तो कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है, कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है और चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.67 प्रतिशत और नैस्डैक करीब 2 प्रतिशत नीचे रहा। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली। जापान का निक्केई करीब 4 प्रतिशत गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 1 प्रतिशत से ज्यादा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 3 प्रतिशत नीचे आया। इसका असर भारत के शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 1 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट के साथ खुले, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट अब पांचवें हफ्ते में पहुंच गया है साथ ही और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पुडुचेरी और असम में 'मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने दोनों राज्यों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि जनता 'डबल-इंजन' वाली एनडीए सरकार के साथ अगले पांच साल और बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को असम में आयोजित 'मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद' कार्यक्रम में दोपहर एक बजे शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "30 तारीख की दोपहर को, मैं 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत संवाद- असम' कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा।" उन्होंने आगे लिखा, "पिछले एक दशक में असम ने जो प्रगति की है, वह सबके सामने है। यह राज्य सभी क्षेत्रों में हुई अपनी विकास यात्रा के लिए जाना जाता है। इसीलिए, असम का रुख एकदम स्पष्ट है। यहां पूरी तरह से एनडीए का ही बोलबाला है।

यहां की जनता 'डबल-इंजन' वाली एनडीए सरकार के साथ अगले पांच साल और बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है।" पुडुचेरी में पीएम मोदी का कार्यक्रम शाम 5.30 बजे रखा गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "30 तारीख को शाम 5:30 बजे 'मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद- पुडुचेरी' में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार है।" प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट में लिखा, "पिछले 5 सालों में 'डबल-इंजन' वाली एनडीए सरकार ने पुडुचेरी की जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया है। यही कारण है कि पुडुचेरी की जनता एक बार फिर एनडीए को अपना आशीर्वाद देने जा रही है।" 'एक्स' अकाउंट 'नरेंद्र मोदी.इन' ने इन कार्यक्रमों को लेकर जनता से अपील करते हुए लिखा, "इस अवसर का लाभ उठाएं और नमो ऐप के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए अभी पंजीकरण करें। एक 'विकसित असम' और 'मजबूत पुडुचेरी' के लिए अपने विचार साझा करें।" --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 28 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों की शनिवार को प्रस्तावित सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इस बहुचर्चित और संवेदनशील मामले पर देशभर की नजरें बनी हुई हैं। हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है। अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है। वर्तमान में हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाएं लंबित हैं। वहीं, मस्जिद पक्ष ने 22 अगस्त को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन में सभी समेकित मुकदमों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर भी अदालत को विचार करना है।

यह मामला केवल हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई जारी है। दोनों अदालतों में चल रही कार्यवाही के कारण यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित यह विवादित स्थल लंबे समय से कानूनी और ऐतिहासिक बहस का केंद्र रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में यहां स्थित प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उनका कहना है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। इस विवाद में भूमि स्वामित्व, पूजा के अधिकार और पुरातात्विक जांच जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिन पर अदालत में विस्तृत बहस जारी है। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है। इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च । भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना' योजना की टेली-लॉ पहल के तहत 'राष्ट्रीय परामर्श 2026' का आयोजन रविवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जाएगा। यह परामर्श तकनीक-सक्षम कानूनी सेवाओं और हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन होंगे, जबकि विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के आगमन से होगी, इसके बाद राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन जैसे औपचारिक समारोह होंगे। इस अवसर पर 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकार इसकी प्रस्तुति देंगे। परामर्श का प्रमुख आकर्षण "लाभार्थियों की आवाज" पुस्तिका 2025–26 का विमोचन है। इसमें उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं, जिन्होंने टेली-लॉ सेवाओं के माध्यम से न्याय तक डिजिटल पहुंच का लाभ उठाया। इसके साथ ही, न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना योजना की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति होगी, जिसमें पैनल अधिवक्ताओं, ग्राम स्तरीय उद्यमियों और लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद शामिल होगा। दिल्ली के लॉ कॉलेजों द्वारा चलाए जा रहे 'प्रो बोनो' (निःशुल्क कानूनी सहायता) प्रयासों पर भी चर्चा होगी।

तकनीकी नवाचारों का अनावरण इस परामर्श का एक प्रमुख हिस्सा होगा। 'न्याय सेतु' नामक एआई-संचालित चैटबॉट और इसका शुभंकर लॉन्च किया जाएगा, जो नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और टेली-लॉ सेवाओं तक पहुंचने में मार्गदर्शन देगा। इसके अलावा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सहयोग से कानूनी जागरूकता पर आधारित कॉमिक बुक्स की एक शृंखला का विमोचन भी होगा। कार्यक्रम में 'श्वेत पत्र' का विमोचन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों की सिफारिशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन शामिल है। यह दस्तावेज टेली-लॉ सेवाओं को मजबूत करने और न्याय वितरण में तकनीक के लाभ को बढ़ाने की दिशा में रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। परामर्श में लगभग 1200 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, बार सदस्य, सरकारी वकील, टेली-लॉ पैनल के वकील, ग्राम स्तरीय उद्यमी, दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रमुख विधि संस्थानों के शिक्षक और छात्र शामिल होंगे। देशभर के हितधारक वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेंगे। यह राष्ट्रीय परामर्श न्याय तक डिजिटल और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने, प्रगति की समीक्षा करने और पूरे देश में न्याय तक अंतिम छोर तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 मार्च । देशभर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम है। इस दौरान अयोध्या में हर्षोल्लास से रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसे देखकर भक्तों में बेहद खुशी और भक्ति का माहौल था। रामलला का ललाट लगभग 4 मिनट 'सूर्य तिलक' से जगमगा उठा। रामलला के 'सूर्य तिलक' का टीवी पर सीधा प्रसारण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर भी देखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने तालियां भी बजाईं। अब इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी ने अपने आवास पर रामलला के 'सूर्य तिलक' का दिव्य और भव्य नजारे का सीधा प्रसारण टीवी पर देखा। इस दौरान उन्होंने रामलला की हाथ जोड़कर पूचा-अर्चना भी की।

यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी इस दिव्य पल के साक्षी बने हैं। इससे पहले साल 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी असम में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, तब भी उन्होंने समय निकालकर रामलला के सूर्य तिलक के अलौकिक नजारे का सीधा प्रसारण हेलीकॉप्टर से टैबलेट के माध्यम से देखा था। बता दें कि अयोध्या में दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। इस दौरान भगवान के ललाट पर सूर्य किरणें पड़ीं और इसके साथ ही रामलला का जन्म भी हुआ। इस दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे और सूर्य तिलक के बाद आरती हुई। थोड़ी देर के लिए रामलला का पट भी बंद किया गया। वहीं, सुबह से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। लोग दूर-दराज के इलाकों से आए हैं ताकि वे इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकें। सुबह-सुबह पवित्र स्नान करने के बाद भक्त रामलला के दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ पड़े। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर भगवान राम के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। पूरा शहर भक्ति और उत्साह के माहौल में 'जय श्री राम' के जयकारे से गुंजायमान रहा जिला प्रशासन ने भी इस अवसर पर सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित किया। शहर में पुलिस बलों को विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। सुरक्षा व्यवस्था के साथ भक्तों को बिना किसी परेशानी के पूजा-अर्चना करने का मौका मिला रहा है। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 27 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फोटो शेयर करते हुए कहा कि इससे नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "व्हाट्सएप" पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो साझा करते हुए कहा,"एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट! जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कल होगा।" उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब परिचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, शनिवार को होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को दोपहर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे ताकि कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों की समीक्षा कर सकें और तैयारियों का जायजा ले सकें। प्रशासन ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं।

पूरे क्षेत्र को कई सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए, अधिकारियों ने एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना भी लागू की है। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही शनिवार सुबह 7 बजे से लगभग 16 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। वीआईपी की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने यात्रियों से यातायात संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन करने और प्रतिबंधित अवधि के दौरान इन मार्गों पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया है। उद्घाटन समारोह और जनसभा में सुचारू भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित लोगों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर जेवर एयरपोर्ट का संचालन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होने, निवेश आकर्षित होने और राज्य तथा उत्तर भारतीय क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है। -- (आईएएनएस)

 अयोध्या, 27 मार्च। रामनगरी अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का भव्य और अलौकिक आयोजन हुआ। दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की किरणों ने रामलला के ललाट पर ‘सूर्य तिलक’ किया, जिससे पूरा मंदिर परिसर दिव्य आभा से आलोकित हो उठा और श्रद्धालु भावविभोर हो गए। रामनवमी के मौके पर आयोजित इस विशेष अनुष्ठान में सूर्य की किरणें वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से सीधे गर्भगृह तक पहुंचाई गईं और करीब नौ मिनट तक रामलला के ललाट पर केंद्रित रहीं। इसे भगवान राम के जन्म क्षण का प्रतीकात्मक पुनर्सृजन माना गया। प्राण-प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा अवसर है जब रामलला का सूर्य तिलक संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार इस दौरान गर्भगृह में 14 पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा-अर्चना और पंचामृत अभिषेक किया। इसके पश्चात आरती हुई और भगवान को स्वर्ण जड़ित पीतांबर, मुकुट व आभूषणों से सजाया गया।

जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया गया। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के पाइप, लेंस और दर्पणों से युक्त करीब 65 फीट लंबी विशेष प्रणाली तैयार की गई है। इसके जरिए सूर्य की किरणों को परावर्तित कर सटीक कोण पर रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया, जिससे लगभग 75 मिमी आकार का तिलक बना। इससे पहले लगातार तीन दिनों तक इस प्रक्रिया का सफल ट्रायल किया गया था, ताकि निर्धारित समय पर सटीकता के साथ सूर्य तिलक संपन्न कराया जा सके। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर लंबी कतारें देखी गईं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह एलईडी स्क्रीन लगाई गईं, जिनके माध्यम से जन्मोत्सव के प्रत्येक क्षण का सीधा प्रसारण किया गया। मंदिर प्रशासन ने इस अवसर पर दर्शन का समय भी बढ़ाकर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया, जिससे श्रद्धालु अधिक समय तक दर्शन कर सकें। धार्मिक दृष्टि से भी इस बार की रामनवमी अत्यंत विशेष मानी जा रही है, क्योंकि रवि योग और सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बना है, जिसने इस पर्व के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। पूरे आयोजन के दौरान अयोध्या नगरी भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आई। साधु-संत, श्रद्धालु और ट्रस्ट से जुड़े लोग भजन-कीर्तन और उत्सव में झूमते दिखाई दिए, जिससे रामनवमी का यह पर्व अपने चरम उल्लास पर पहुंच गया। - (आईएएनएस)