नई दिल्ली, 27 जून । अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल बनाया है, जो कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह नई तकनीक कैंसर के इलाज में एक बड़ी समस्या को हल करती है, कई बार ट्यूमर में एक जैसी नहीं, बल्कि अलग-अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। इसे 'ट्यूमर हेटेरोजेनेटी' कहा जाता है। हर तरह की कोशिका इलाज पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करती है। कुछ कोशिकाएं इलाज से मर जाती हैं, लेकिन कुछ बच जाती हैं, जो आगे चलकर कैंसर की वापसी का कारण बनती हैं। 'एएनेट' नाम का एआई टूल ऑस्ट्रेलिया के गारवन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च और अमेरिका की येल स्कूल ऑफ मेडिसिन ने मिलकर बनाया है। यह टूल कैंसर की हर एक कोशिका के अंदर होने वाली जीन की गतिविधि को गहराई से अध्ययन करेगा। अंतरराष्ट्रीय रिसर्च टीम ने बताया कि इस एआई टूल की मदद से ट्यूमर के अंदर 5 अलग-अलग तरह की कोशिकाएं पाई गईं। हर एक का अपना अलग व्यवहार और फैलने के अलग-अलग खतरे थे। पुराने तरीकों से डॉक्टर सभी कैंसर कोशिकाओं को एक जैसा मानकर इलाज करते थे, लेकिन अब इस नई तकनीक से बेहतर इलाज किया जा सकेगा। 

मुंबई, 27 जून । 'हिंदी विरोध' ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। 20 साल में पहली बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आने वाले हैं। हिंदी को स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के खिलाफ दोनों नेताओं ने अलग-अलग विरोध शुरू किया था, लेकिन अब दोनों एक सुर में आवाज उठा रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को एक साझा आंदोलन करने का भी फैसला लिया है। शिवसेना-उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को पुष्टि की कि महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एकजुट मार्च निकाला जाएगा। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे 5 जुलाई को हिंदी थोपे जाने के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। दोनों नेता पहले अलग-अलग विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। राज ठाकरे ने 6 जुलाई जबकि उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया था।

नई दिल्ली, 27 जून । भारत ने कतर के लिए पठानकोट से गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप रवाना की है। देश के बागवानी निर्यात को विशेष बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने पंजाब सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में बागवानी विभाग के सहयोग से 23 जून को पंजाब के पठानकोट से कतर में दोहा के लिए 1 मीट्रिक टन गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप को रवाना करने में मदद की। इसके अलावा, पठानकोट से दुबई को भी 0.5 मीट्रिक टन लीची का निर्यात किया गया, जो दोहरी निर्यात उपलब्धि है और ताजे फलों के वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है। यह पहल भारत के बागवानी उत्पादों की उत्कृष्टता को दर्शाती है और देश की बढ़ती कृषि-निर्यात क्षमताओं को उजागर करती है। यह किसानों को उनके ताजे और उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करके अपार अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का लीची उत्पादन 71,490 मीट्रिक टन रहा, जो भारत के कुल लीची उत्पादन में 12.39 प्रतिशत का योगदान देता है।

 मेरठ/कन्नौज, 27 जून । उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को दो अलग-अलग पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक बसपा नेता पर हमला करने के मामले में वांछित था। एक मेरठ में जबकि दूसरी कन्नौज में हुई। मेरठ में कुछ दिन पहले बसपा नेता इमरान पर फायरिंग हुई थी। इमरान का जूतों का शोरूम था। आरोप है कि इमरान के मकान पर कब्जा करने के इरादे से बदमाश शोएब ने अपने साथियों बिलाल और फरहान के साथ मिलकर गोली चलाई थी। मेरठ देहात के एसपी राकेश मिश्रा के मुताबिक, तीनों बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। शुक्रवार को पुलिस टीम गोलीकांड में इस्तेमाल तमंचे की बरामदगी के लिए शोएब को लेकर पहुंची थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शोएब ने खेत में छिपा रखे तमंचे से पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। मवाना थाना क्षेत्र में आटोरा के जंगल में मुठभेड़ हुई।

आशय येडगे

आपको भी तो कम अंक मिलते थे। आप कौन-सा कलेक्टर बन गए? आप भी तो टीचर ही बन पाए ना?

ये बात 12वीं की छात्रा साधना भोसले ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट के लिए हुए प्रैक्टिस टेस्ट में कम मार्क्स आने पर अपने पिता से कही थी।

ये सुनकर धोंडीराम भोसले को ग़ुस्सा आ गया और उन्होंने साधना भोसले की पिटाई कर दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

ये मामला महाराष्ट्र के सांगली जि़ले के आटपाडी तालुका के नेलकरंजी गांव का है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहस एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है।

नेलकरंजी निवासी धोंडीराम भोसले उच्च शिक्षित थे। उनकी पत्नी नेलकरंजी की सरपंच रह चुकी हैं।

बेटी की मौत के बाद साधना की मां प्रीति भोसले ने आटपाडी पुलिस स्टेशन में धोंडीराम भोसले के खिलाफ़ मामला दर्ज कराया है। धोंडीराम भोसले को 24 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

12वीं कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव और इसमें अभिभावकों की भूमिका पर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है।

बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर ही क्यों बनाया जाए?

हर साल लाखों छात्र मेडिकल की प्रवेश परीक्षा (नीट) देते हैं। लेकिन इनमें से सिफऱ् कुछ हज़ार छात्रों को ही एडमिशन मिल पाता है। हालाँकि, पिछले कुछ सालों में देशभर में इन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग क्लासेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।

कोरोना काल के बाद लाखों रुपये फ़ीस लेकर ऑनलाइन कोचिंग देने वाली क्लासेज़ की संख्या में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है।

इस बारे में शिक्षा विशेषज्ञ भाऊसाहेब चास्कर कहते हैं, माता-पिता के पास पैसा है, इसलिए वे नीट या जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। 10वीं में मिले उच्च अंक 11वीं-12वीं की विज्ञान और उसके आगे की प्रवेश परीक्षाओं में बहुत काम नहीं आते। उनके बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज या आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के लिए निवेश और रिटर्न जैसी बाज़ार की भाषा का इस्तेमाल करते नजऱ आते हैं। उनका मानना है कि पैसा लगाओ तो अंक भी मिलने चाहिए।

बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहिए, यह मानसिकता आखऱि कहां से आती है?

पुणे में मनोचिकित्सा पर काम करने वाली संस्था मनोब्रम्ह चलाने वाली डॉ। किरण चव्हाण कहती हैं, अक्सर माता-पिता किसी क्षेत्र में करियर बनाने में असफल हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए। ऐसा करते समय वे यह नहीं देखते कि उनके बच्चे में उस क्षेत्र में योग्यता या रुचि है या नहीं और ये बातें सीधे-सीधे बच्चों पर थोप दी जाती हैं।

भाऊसाहेब चास्कर कहते हैं, बहुत से माता-पिता इंजीनियरिंग या मेडिकल को गऱीबी से बाहर निकलने का रास्ता मानते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा पर भारी निवेश करते हैं। एक तरफ़ ग्रामीण और शहरी इलाक़ों में 11वीं और 12वीं के स्कूल ख़ाली पड़े हैं, तो दूसरी तरफ़ प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस की भरमार है। इसलिए, इन प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने वाले बच्चों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

शिक्षा और मनोविज्ञान पर शोध करने वाली डॉ। श्रुति पानसे मानती हैं कि माता-पिता का अपने बच्चों पर भरोसा न करना एक बड़ी समस्या है।

वह कहती हैं, माता-पिता के दिमाग़ में यह बात बैठा दी गई है कि डॉक्टर, इंजीनियर या कोई आकर्षक पेशा या नौकरी होना ज़रूरी है। माता-पिता अक्सर अपने बच्चों पर यह भरोसा नहीं करना चाहते कि उनका बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि रखता है, उसमें आगे बढ़ेगा। हम जानते हैं कि कई कॉलेज सिफऱ् साइंस और कॉमर्स पढ़ाते हैं। लेकिन उन कॉलेजों में आर्ट्स के विषय नहीं पढ़ाए जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे कुछ क्षेत्रों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है।

डॉ. श्रुति पानसे का मानना है कि बच्चों पर निवेश की शुरुआत उनके बचपन से ही हो जाती है।

वह कहती हैं, माता-पिता किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज और विभिन्न पाठ्यक्रमों तक किसी भी चीज़ के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, भले ही कितनी भी बड़ी फ़ीस क्यों न ली जाए। अगर अभी पैसे ख़र्च हो जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब बच्चे पढ़-लिखकर नौकरी पा लेंगे तो उनके लिए सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन इससे माता-पिता बहुत तनाव में आ जाते हैं। समय-समय पर वे अपने बच्चों से उस वित्तीय निवेश के बारे में बात करते हैं। इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे भी तनाव में आ जाते हैं।

इस निवेश का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे एक छात्र के परिजन कहते हैं, आईआईटी की तैयारी के दौरान मेरा बेटा अचानक आधी रात को मेरे पास आया और रोने लगा। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ। उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उसने आईआईटी प्रवेश परीक्षा का तनाव ले लिया था। मैंने कभी अपने बेटे पर उम्मीदों का बोझ नहीं डाला, लेकिन फिर भी उस पर दबाव था। आखऱि में, हमने उससे कहा कि भले ही तुम असफल हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।

इस बातचीत के बाद, लडक़े ने परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई की, दिन-रात मेहनत की और फि़लहाल आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा है।

क्या होता अगर वह उस दिन वह अपने माता-पिता के सामने नहीं रोता? क्या होता अगर उसके माता-पिता को यह अहसास नहीं होता कि वह दबाव में है?

डॉ. किरण चव्हाण कहती हैं कि बच्चों पर यह दबाव कई कारणों से होता है।

किरण चव्हाण कहती हैं, छात्रों को यह नहीं बताया जाता कि उन पर आने वाले दबाव को कैसे संभालना है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना उन पर ये चीज़ें थोपी जाती हैं। इनमें से कुछ बच्चे इस दबाव को सकारात्मक तरीक़े से संभाल लेते हैं और कुछ बच्चों पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है और धीरे-धीरे बच्चे अवसादग्रस्त होने लगते हैं। कई बार माता-पिता के ख़र्च किए गए पैसे भी बच्चों पर दबाव बनाते हैं।

पढ़ाई का तनाव और अवसाद

भाऊसाहेब चास्कर का मानना है कि, ऐसी स्थिति में माता-पिता मज़बूत हो जाते हैं और बच्चे कमज़ोर। उनके पास इस दबाव को बेबस होकर झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इससे बच्चे अवसादग्रस्त हो सकते हैं। जब राजस्थान के कोटा में नीट और जेईई की परीक्षा की तैयारी करने गए कई बच्चे कम अंक लेकर वापस आते हैं, तो उन्हें अपने माता-पिता का सामना कुछ इस तरह से करना होता है, जैसे कि वे अपराधी हों।

हालाँकि वहाँ बच्चों की आत्महत्या की दर गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन कई मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को इस चक्र में धकेलते हैं। यह समस्या दिन-प्रतिदिन और भी गंभीर होती जा रही है।

नेलकरंजी की घटना इसका एक उदाहरण है। लेकिन इस आयु वर्ग के छात्र, ख़ासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, कई तरह के दबाव का सामना करते हैं। इस वजह से कई छात्र अवसाद का सामना करते हैं और कुछ छात्र आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट 28 अगस्त, 2024 को प्रकाशित हुई।

आईसी3 नामक संस्था ने विद्यार्थियों की आत्महत्याओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है (छात्र आत्महत्याएँ: भारत में फैलती महामारी)। इसके आंकड़ों के अनुसार, छात्र आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य है, उसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान है।

महाराष्ट्र में 2022 में 1764 छात्रों ने आत्महत्या की और 2021 में 1834 छात्रों ने ऐसा किया।

छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मुख्य कारणों में पढ़ाई का अधिक तनाव, मजबूरी में करियर का चुनाव, शैक्षिक संस्थानों से समर्थन की कमी, भेदभाव, रैगिंग, बदलती पारिवारिक परिस्थितियां और भावनात्मक उपेक्षा शामिल हैं।

आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए।

नई दिल्ली, 25 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण वनाज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी) को मंजूरी दे दी है। यह चरण-1 के तहत मौजूदा वनाज-रामवाड़ी कॉरिडोर का विस्तार है। यह रणनीतिक विस्तार पुणे की आर्थिक क्षमता को उजागर करेगा और अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा। साथ ही महानगरीय क्षेत्र में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये दो एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे, जो चांदनी चौक, बावधन, कोथरुड, खराडी और वाघोली जैसे तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों को जोड़ेंगे। इस परियोजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लॉन्ग-टर्म मोबिलिटी प्लानिंग के तहत, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से इंटरसिटी बस सेवाओं को चांदनी चौक में इंटीग्रेट किया जाएगा, जबकि अहिल्या नगर और छत्रपति संभाजी नगर, वाघोली में कनेक्ट होंगे।

 इंदौर, 25 जून । भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भारत अनादि काल से लोकतंत्र परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है, मगर पांच दशक पहले ऐसा काल आया था जो सबसे दुखद, दर्दांत और कलंकित अध्याय था। उस दौर में जिसने विरोध किया उसे जेल में डाला गया था। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा द्वारा अलग-अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं इसी कड़ी में भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंदौर में संवाददाताओं से बात की। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश के चारों स्तंभों को कमजोर कर दिया गया था और उस समय जो लोग इस आपातकाल का विरोध करते थे, तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि भारत में राजनीतिक चेतना का उद्भव जेपी आंदोलन के बाद हुआ और नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था, जिसने देश के राजनीतिक पटल को ही बदल दिया।

नई दिल्ली, 25 जून । भगवती की साधना को समर्पित गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ आषाढ़ माह के 26 जून से हो रहा है। इसका समापन 4 जुलाई को होगा, गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा और दस महाविद्याओं की आराधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साल में दो बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है। माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में माता के नौ स्वरूपों के साथ दस महाविद्याओं यानी मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुरा भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला की उपासना की जाती है। 

नई दिल्ली, 25 जून । आपातकाल का दंश झेल चुके लोगों ने इसके 50 साल पूरे होने पर अपने कड़वे अनुभव साझा किए। इन लोगों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि ऐसा अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, जैसा कांग्रेस ने किया था। पांच दशक बीत जाने के बावजूद आज भी जब हम उन दिनों को याद करते हैं, तो रूह कांप जाती है। आपातकाल की पीड़ा सह चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य जय भारत ने भी अपने कड़वे अनुभव साझा किए। बताया कि आज आपातकाल को 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज भी आपातकाल की घटनाएं पूरी फिल्म की तरह मेरे जेहन में ताजा हो जाती है। तत्कालीन सरकार की तरफ से की गई यातनाएं मुझे याद आने लगती हैं और आज भी उन दृश्यों को याद कर मेरी रूह कांप जाती हैं। जब इस देश में आपातकाल लगाया गया था, उस वक्त में 18 साल का था। आपातकाल को देखते हुए मुझे कहा गया था कि तुम्हें सत्याग्रह में शामिल होना होगा। इसके बाद हम सत्याग्रह में शामिल हुए। हमें जेल भी भेज दिया गया था। हम ढाई महीने तक वहां रहे। इस दौरान मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। पुलिस ने भी उस वक्त बहुत क्रूरता की। पुलिस की इस यातना की वजह से मेरे हाथ में कई सालों तक दर्द रहा।

अंत में मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे अपना हाथ कटवाना पड़ गया और इस वजह से मेरी नौकरी भी छूट गई। उन्होंने बताया कि इस वजह से वह जीवन भर संघर्ष करते रहे। हमारी सरकार से अपील है कि वो हमारे लिए भी कुछ करे। जिस तरह से सरकार ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों के लिए कई कदम उठाए थे, ठीक उसी तरह से हमारी सरकार से मांग है कि वो हमारे लिए भी कुछ करे। हमारे बारे में सोचें, क्योंकि आपातकाल की वजह से कई परिवार तबाह गए थे, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कई युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया था। कई बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। आपातकाल के खिलाफ भी आंदोलन एक तरह से आजादी की दूसरी लड़ाई ही थी। आपातकाल का दंश झेल चुके कई लोग हमारे बीच नहीं रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे बारे में जरूर सोचेगी। वहीं, आपातकाल की पीड़ा सह चुकी एक पीड़िता ने बताया कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जब मैं उन दिनों को याद करती हूं, तो मेरी रूह कांप जाती है। इंदिरा गांधी ने सत्ता की मनमानी करते हुए आपातकाल लगाया था। कांग्रेस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि उनका परिवार हमेशा ही सत्ता में रहे। मैं पूछती हूं कि क्या इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, जो शासन कर सके, जिसके अंदर इस देश को चलाने की क्षमता थी। निश्चित तौर पर थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन उन दिनों इंदिरा गांधी ने जो किया, वो दादागिरी थी। उन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया था। सुधीर मदान भी आपातकाल के दौर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इससे बुरा समय इस देश में कभी नहीं आया था। वो काला दिन था, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। मैं 19 महीने तक जेल में रहा। हमें खाने तक की दिक्कत होती थी।

लखनऊ, 25 जून । एक्सिओम-4 मिशन के साथ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर पूरा देश गर्व कर रहा है। बेटे को अंतरिक्ष के सफर पर जाता देखकर उनकी मां आशा शुक्ला उड़ान के समय भावुक हो गईं। पिता का सीना चौड़ा था और वह खुशी से झूम रहे थे। परिवार ने जश्न मनाने के साथ शुभांशु शुक्ला के सफल मिशन की प्रार्थना की। लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला के परिवार ने फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से एक्सिओम 4 का प्रक्षेपण देखा। मिशन के उड़ान भरने पर शुभांशु शुक्ला के माता-पिता और रिश्तेदार जश्न मनाते हुए नजर आए। मिशन की लॉन्चिंग के समय शुभांशु की मां आशा शुक्ला भावुक थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने बेटे को अंतरिक्ष में उड़ान भरते देखकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि आज कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हैं। 

नई दिल्ली, 25 जून । भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने के बाद देश के नाम संदेश भेजा है। उन्होंने अपने सफर की जानकारी दी है और देशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर जोश के साथ, भारत की इस ह्यूमन स्पेस जर्नी की शुरुआत करें। स्पेसक्राफ्ट से भेजे गए अपने संदेश में शुभांशु शुक्ला ने कहा, "नमस्कार, मेरे प्यारे देशवासियों! क्या सफर है? 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं आप सबके साथ हूं।" उन्होंने आगे कहा, "ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बनें। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आप भी उतना ही जोश दिखाइए। 

नई दिल्ली, 25 जून । वॉलमार्ट ग्लोबल के सीईओ और प्रेसिडेंट डग मैकमिलन ने कहा कि भारत आपूर्तिकर्ताओं से 2027 तक प्रति वर्ष 10 अरब डॉलर का सामान खरीदना हमारा लक्ष्य है। अपनी भारत यात्रा पर मैकमिलन ने कहा कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को इतनी तेजी से बढ़ते देखना दुर्लभ है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मैकमिलन ने कहा कि एक यात्रा में भारत में क्या हो रहा है, इसकी केवल एक झलक मिल सकती है। भारत की कहानी को समझने के लिए उन्होंने बार-बार यात्राएं की हैं। उन्होंने आगे कहा कि शुरुआत में हम केवल कुछ ही श्रेणियों के उत्पादों को भारत से खरीदते थे, लेकिन जब हमने यहां पर ध्यान केंद्रित किया तो हमारा सोर्सिंग बिजनेस देश में काफी तेजी से बढ़ा और यह आज प्रतिवर्ष 10 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के करीब है, जो कि एक बड़ा लक्ष्य है। वॉलमार्ट ने दिसंबर 2020 में भारत से प्रतिवर्ष 10 अरब डॉलर से उत्पादन सोर्स या खरीदने की घोषणा की थी। मैकमिलन ने कहा कि वॉलमार्ट का भारत के प्रति दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। 

हाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे. अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम रघुवंशी 11 मई को अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गए थे वहां से 23 मई को दोनों लापता हो गए थे. राज्य के सोहरा इलाके से बीती दो जून को एक खाई से राजा का शव बरामद किया गया था. इस बीच, इन दोनों के परिजनों के अलावा हजारों लोग सोशल मीडिया पर मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा और पुलिस की कार्यकुशलता पर सवाल उठाने लगे थे. लेकिन बाद में जांच से सामने आया कि सोनम ने ही सुपारी देकर राजा की हत्या कराई थी.

इस घटना का राज्य के पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ा और पर्यटकों की तादाद में कुछ गिरावट दर्ज की गई थी. उसी के बाद सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल की है.

गाड़ी और रुकने की जगह का पंजीकरण अनिवार्य

राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए एक बहुआयामी कार्य योजना बनाई गई है. इसके तहत पर्यटकों के राज्य में प्रवेश और निकास की निगरानी के साथ ही पर्यटकों की ओर से दोपहिया और चार पहिया वाहनों को (सेल्फ ड्राइविंग के लिए) किराए पर लेने पर पाबंदी लगा दी गई है. पर्यटक अब पर्यटन विभाग के पास गैर-पंजीकृत निजी वाहन भी किराए पर नहीं ले सकेंगे.

मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह डीडब्ल्यू को बताते हैं, "अब राज्य के तमाम होटलों, होमस्टे और गेस्ट हाउस में पर्यटकों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए सरकार ने एक नया पर्यटन ऐप बनाया है. इसी के जरिए पंजीकरण करना होगा. यह ऐप सीधे स्थानीय पुलिस के डेटाबेस से जुड़ा है. इससे पर्यटकों के पहचान की पुष्टि के साथ ही उनकी निगरानी में भी मदद मिलेगी."

उनके मुताबिक, इस ऐप में मेघालय में प्रवेश करने वाले तमाम पर्यटकों का डेटा पहले से मौजूद होगा. इस डेटा को स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ भी साझा किया जाएगा. इससे सरकार और पुलिस के पास ताजा जानकारी रहेगी कि कौन पर्यटक कहां ठहरा है. ऐसे में किसी हादसे या घटना की स्थिति में उनको तत्काल ट्रैक किया जा सकेगा. मंत्री ने चेतावनी दी है कि पर्यटकों का पंजीकरण नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सरकार की नई कार्ययोजना के तहत अब राज्य में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले पर्यटकों का पूरा डेटा सीमा पर बनी चौकियों में रखे रजिस्टर में दर्ज होगा. इसे रोजाना ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने पर्यटकों को ढोने वाले निजी वाहनों पर भी पाबंदी लगा दी है. इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. निजी वाहनों पर लगी पाबंदी से पैदा होने वाली कमी दूर करने के लिए सरकार अपने नए वाहन सड़कों पर उतारने की योजना बना रही है.

मंत्री पॉल लिंगदोह ने बताया कि सरकार अगले महीने 50 नए पर्यटन वाहन सड़कों पर उतारेगी. इसके लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी के तहत निजी उद्यमियों को भी जोड़ा जाएगा. भविष्य में ऐसे वाहनों की तादाद और बढ़ाई जाएगी. इन वाहनों के जरिए सरकार पर्यटकों की डिजिटल ट्रैकिंग कर सकेगी.

पर्यटकों की मदद के लिए लाए जाएंगे 'टूरिस्ट बडी'

सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख पर्यटन स्थलों-शिलांग, सोहरा (चेरापूंजी), दावकी और मावलिनोंग में 'टूरिस्ट बडी' यानी पर्यटक मित्र बहाल करने की पहल की है. इसके तहत स्थानीय युवाओं को पर्यटकों की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. उनको इन पर्यटन केंद्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भी तैनात किया जाएगा.

पर्यटन मंत्री लिंगदोह के मुताबिक यह लोग 'पर्यटन के राजदूत' के तौर पर पर्यटकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच ब्रिज का काम करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे रोजगार भी पैदा होगा और पर्यटकों का भरोसा भी बढ़ेगा, और धीरे-धीरे इन लोगों को दूरदराज के दुर्गम पर्यटन स्थलों पर भी तैनात किया जाएगा.
लिंगदोह के मुताबिक, सरकार मेघालय रेजिडेंट्स एंड सिक्योरिटी एक्ट को और धारदार बनाने पर विचार कर रही है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी. मंत्री ने माना है कि हाल के महीनों में राज्य में पर्यटकों की तादाद में गिरावट आई है. लेकिन इसके लिए राजा रघुवंशी हत्याकांड के अलावा हाल की बाढ़ और ट्रैफिक व्यवस्था जैसी कई दूसरी चीजें भी जिम्मेदार है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड का असर

मेघालय पर्यटन विकास निगम के निदेशक और मेघालय रूरल टूरिज्म फोरम के सलाहकार एलन वेस्ट खारकोंगर डीडब्ल्यू से कहते हैं, "राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी घटनाएं बढ़ने की स्थिति में सोहरा (पहले चेरापूंजी) इलाके में पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है. उनका कहना है कि सोहरा एक विस्तृत इलाका है और हर जगह पुलिस की तैनाती संभव नहीं है. लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदाय की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है."

अहमदाबाद, 24 जून । अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि उथल-पुथल भरे वर्ष में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व, अभूतपूर्व वृद्धि और ऐतिहासिक मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है हम केवल कारोबार ही नहीं, भारत की क्षमताओं का भी निर्माण करते हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे समूह का साक्ष्य हैं, जो बाधाओं से परे सपने देखने की हिम्मत रखता है और हमारा देश हमें हर आने वाले कल में नई संभावनाएं देता है।" गौतम अदाणी ने शेयरधारकों से कहा, "वित्त वर्ष 2025 में हमारे आंकड़े मजबूत थे। हमारे सभी क्षेत्रों में हमने ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया। हमने प्रभाव पैदा किया, बदलाव को प्रेरित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को गहरा किया।" गौतम अदाणी ने बताया, "अदाणी पावर ने 100 बिलियन यूनिट उत्पादन को पार कर लिया है।

यह ऐसा पैमाना है, जो पहले कभी किसी निजी क्षेत्र की कंपनी ने हासिल नहीं किया। अब यह 2030 तक 31 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। अदाणी ग्रीन दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है। खावड़ा से लेकर दुनिया तक, 2030 तक 50 गीगावाट का हमारा लक्ष्य इस बात का सबूत है तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा साथ-साथ चल सकती है। जब हम अपनी थर्मल, रिन्यूएबल और पंप हाइड्रो उत्पादन क्षमताओं को मिलाते हैं तो हमें 2030 तक 100 गीगावाट क्षमता होने की उम्मीद है।" इसके अलावा, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने स्मार्ट मीटरिंग, हाई-वोल्टेज लिंक का कार्य संभाला है, जिससे भारत का बिजली ग्रिड भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। इसने ट्रांसमिशन ऑर्डर में करीब 44,000 करोड़ रुपए हासिल किए और 13,600 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। गौतम अदाणी ने कहा, "अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रोलाइजर और सोलर मॉड्यूल बना रही है। यह अपनी सोलर मॉड्यूल निर्माण लाइनों का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और अगले वित्त वर्ष तक इसमें 10 गीगावाट की इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल निर्माण सुविधा होगी।" अदाणी पोर्ट्स ने रिकॉर्ड 450 एमएमटी कार्गो को संभाला। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "समुद्री, ट्रकिंग, वेयरहाउसिंग और यहां तक ​​कि फ्रेट फॉरवर्डिंग के साथ, हम भविष्य के लिए एक परिवहन उपयोगिता बना रहे हैं। प्रधानमंत्री के गति शक्ति मिशन के अनुरूप, हमारी लॉजिस्टिक संपत्तियां एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा दे रही हैं।"

जनगणना ना सिर्फ लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है बल्कि अक्सर लोगों को दो बार गिनने की गलती भी की जा सकती है. भारत सरकार डिजिटल टूल्स के जरिए ना सिर्फ इन चुनौतियों से निपटना चाहती है बल्कि इस प्रक्रिया को आसान बनाना चाहती है

 डॉयचे वैले पर आयुष यादव का लिखा-
16 जून को भारत सरकार ने बताया कि अगली जनगणना 2027 में कराई जाएगी. पिछली जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी लेकिन कोविड की वजह से टल गई. दो चरणों में होने वाली जनगणना में इस बार, जातियों के आंकड़े भी जमा किए जाएंगे.

भारत में साल 1881 से हर दस साल पर होती आयी जनगणना जानकारियों का अहम स्रोत है. इससे शिक्षा, अर्थिक हालात, धर्म जैसे कई जरूरी मुद्दों पर जरूरी जानकारी मिलती है.

कैसे होती है शुरूआत

जनगणना दो चरणों में की जाती है. पहले चरण में मकानों की सूची बनाने और गिनती करने का काम किया जाता है. दूसरे चरण में लोगों के घर-घर जाकर उनकी गिनती की जाती है. पहले चरण के दौरान, अधिकारी घर-घर जाकर सभी मकानों और परिवारों की पहचान करते हैं और सवाल पूछकर जवाब इकट्ठा करते हैं. ये सवाल घर के प्रकार, मौजूद संपत्तियों और सुविधाओं से जुड़े होते हैं. 

दूसरे चरण में निजी जानकारियों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इसमें आपके परिवार, वैवाहिक स्थिति, पहचान, साक्षरता जैसे कई सवाल होते हैं. 

बेघर लोगों को गिनना चुनौती

जनगणना लंबी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने में लाखों लोग काम करते हैं. घर-घर जाकर लोगों की गिनती करने के लिए ही इस बार 30 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्त किए जाने का अनुमान है. इसके अलावा जिला स्तर पर 1.20 लाख अन्य लोग और करीब 46,000 ट्रेनरों की जरूरत पड़ेगी.

घर-घर जाकर जनगणना की जिम्मेदारी फील्ड स्टाफ और सुपरवाइजरों की होती है. इस काम में मुख्य रूप से स्थानीय स्कूलों के शिक्षक, केंद्र और राज्य/केंद्र शासित सरकारों के अधिकारी और स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के सदस्य शामिल होते हैं. 2011 की जनगणना के दौरान 27 लाख कर्मचारियों को 54,000 मास्टर ट्रेनरों ने अलग-अलग तरीकों से ट्रेन किया था.

जनगणना के दौरान हर उस शख्स की गिनती की जाती है जो देश में मौजूद हों. इसीलिए उन लोगों को गिनना भी जरूरी हो जाता है जो बेघर हैं. लेकिन बेघर लोगों को गिनना आसान काम नहीं है. बतौर मास्टर ट्रेनर साल 2001 की जनगणना में सेवा दे चुके शिक्षाविद डॉक्टर विजेंदर सिंह चौहान भी यही मानते हैं.

उन्होंने डीडब्ल्यू हिन्दी को बताया, "बेघर लोगों को गिनना सबसे पेचीदा काम है क्योंकि उन्हें दो बार गिनने की गलती की जा सकती है. बेघर लोगों को गिनने में गलती ना हो  इसीलिए पूरे देश में एक ही दिन उनकी गिनती की जाती है और यह काम तड़के ही शुरू हो जाता है और सुबह तक चलता है.”

कैसे होती है तैयारी

जनगणना लगभग साल भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी तैयारी सालों पहले ही शुरू कर दी जाती है. इसकी शुरूआत राज्यों को सर्कुलर जारी करने से होती है जो जनगणना से कई साल पहले जारी कर दिया जाता है.

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विकास कुमार ने डीडब्ल्यू को बताया, "सेंसस की प्लानिंग के दौरान ही पहला सर्कुलर जारी कर दिया जाता है. 2011 की जनगणना के लिए पहला सर्कुलर साल 2007 में ही भेज दिया गया था. आखिरी सर्कुलर जारी करने के साथ ही ये आदेश दिया जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब किसी भी तरह के नाम या सीमाओं में बदलाव नहीं कर पाएंगे.”

 नक्शे की जगह लेगा जीपीएस

इस जनगणना में डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होगा. ऐप के अलावा जीपीएस टैगिंग और जियोफेंसिंग जैसी तकनीक की मदद ली जाएगी. भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में जनगणना के लिए नक्शों की जरूरत पड़ती है. जनगणना समिति अलग-अलग राज्यों से जिलेवार नक्शे इकट्ठा करती है और उन्हें अपडेट करने के बाद डिजिटली अपलोड कर दिया जाता है. लेकिन इस बार ना केवल नक्शों की जगह जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि गणना के लिए मोबाइल और टैबलेट का भी इस्तेमाल होगा.

डेटा इकट्ठा करने और जानकारियों की सटीकता के लिए इस बार कोडिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा. हाथ से लिखी जाने वाली जानकारियों में वर्तनी समेत अन्य तरीके की गलतियां होने की गुंजाइश रहती है लेकिन इस बार कोडिंग के जरिए गलतियों से बपचने का रास्ता निकाला गया है. 

जनगणना के डिजिटलीकरण के पक्षकार और जनसंख्या मुद्दों पर काम करने वाली समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य मनु गौड़ मानते हैं कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने से ना सिर्फ समय बचेगा बल्कि सरकारी खर्च भी कम होगा.

वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉपुलेशन स्टडीज विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. गरिमा सिंह कहती हैं, "डिजिटल माध्यम की अपनी चुनौतियां भी हैं क्योंकि पहली बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए हमें नहीं पता कि इसके साथ कैसी समस्याएं आएंगी.”

सवाल तैयार करना

जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों को तैयार करने की जिम्मेदारी जनगणना समिति की होती है. जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की संख्या हमेशा बदलती रही है. 2011 की जनगणना के दौरान जहां कुल 29 सवाल पूछे गए थे तो 2001 में इनकी संख्या 23 थी.

तैयार किए गए सवालों का जनगणना अधिकारियों के साथ परीक्षण किया जाता है ताकि वे सवालों को बेहतर ढंग से समझ और पूछ सकें. कई राष्ट्रीय बैठकों के बाद इन सवालों पर मुहर लगाई जाती है.

प्रोफेसर विकास कुमार कहते हैं, "एक बार सवाल तैयार हो जाने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वजह से खर्च और समय दोनों बढ़ जाएगा लेकिन इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम में की जाएगी तो नए सावल जोड़ने का विकल्प आसान रहेगा लेकिन फिर भी प्री-टेस्टिंग की जरूरत होगी.”

 ठाणे, 23 जून । महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक किसान की बेटी ने इतिहास रचा है। लगातार मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ सुजाता अब इसरो की वैज्ञानिक बन गई हैं। सुजाता ठाणे जिले से इसरो में चयनित होने वाली पहली महिला हैं। क्षेत्र के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और परिवार भी जश्न में सराबोर है। रामचंद्र मडके न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहते हैं, " मेरी बेटी का इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बन चुका है। गांव समाज में जिस तरह चर्चाएं हो रही हैं, उससे खुशी है।" सुजाता रामचंद्र मडके ठाणे जिले की शहापुर तहसील के छोटे से गांव शिरगांव की रहने वाली हैं। उन्होंने इसरो की कठिन चयन प्रक्रिया को पार किया और विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कदम रख दिया। हालांकि इसरो वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी की शुरुआत के लिए उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया।

नई दिल्ली, 23 जून । भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘शक्ति’ इस समय फ्रांस के कैंप लारजैक, ला कावेलरी में पूरी गति से जारी है। भारत व फ्रांस यहां अपने अत्याधुनिक हथियारों से कॉम्बैट व गोलाबारी का अभ्यास कर रहे हैं। यहां आधुनिक हवाई खतरों से निपटने के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर ड्रोन-रोधी तकनीक पर भी प्रशिक्षण लिया। इस अभ्यास में आक्रामक ड्रोन को निष्क्रिय करने वाले अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स का लाइव प्रदर्शन किया गया है। सेना के मुताबिक दोनों देशों की टुकड़ियां गहन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण में लगी हुई हैं। इस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी (सह-कार्य क्षमता), सामरिक समन्वय और दोनों सेनाओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाना है। संयुक्त युद्धाभ्यास ‘शक्ति’ का यह आठवां संस्करण है। दोनों सेनाएं उप-पारंपरिक अभियानों पर केंद्रित मिशन-आधारित ड्रिल्स कर रही हैं। इन गतिविधियों में सेमी-डेवलप्ड इलाकों में कॉम्बैट शूटिंग, बाधा पार अभ्यास, संयुक्त योजना निर्माण और एडवांस्ड ऑब्स्टेकल कोर्स ट्रेनिंग शामिल हैं, जो यथार्थ युद्धक्षेत्र की स्थिति को दर्शाते हैं। कॉम्बैट शूटिंग के दौरान दोनों देशों ने अपनी-अपनी नई पीढ़ी की अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया। 

नई दिल्ली, 23 जून । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ओला, उबर इंडिया और रैपिडो जैसे राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को उनके एडवांस टिपिंग फीचर को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके एक महीने से अधिक समय बाद भी, इन डिजिटल राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर यह विवादास्पद फीचर एक्टिव है। प्लेटफॉर्म के इस फीचर के साथ यात्रियों की राइड शुरू होने से पहले ही ड्राइवर को टिप देने को कहा जाता है। कई यूजर्स ने इस फीचर को लेकर चिंता जताई और इसे मिसलीडिंग और अनफेयर बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें या तो उकसाया गया या बिना स्पष्ट सहमति के टिप देने के लिए बाध्य किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई लोगों को लगता है कि इससे उन पर दबाव पड़ता है और ड्राइवरों को राइड स्वीकार करने पर अधिक नियंत्रण मिलता है। जबकि यूजर्स पहले से ही कई दूसरी परेशानियां जैसे ड्राइवर का राइड स्वीकार न करना, कैश पेमेंट की मांग करना और डेस्टिनेशन पूछे जाने के बाद ट्रिप कैंसल कर देना, झेल रहे हैं। हालांकि, 22 जून तक, सीसीपीए की ओर से जांच के परिणाम को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है।

अहमदाबाद, 23 जून । गुजरात में मानसून ने पिछले 24 घंटों में जमकर कहर बरपाया है। राज्य के 159 तालुकों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति देखने को मिली। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के अनुसार, जामनगर के जोडिया में सबसे ज्यादा 7.17 इंच बारिश हुई, इसके बाद मेन्दरदा (5.7 इंच), अमीरगढ़ (5.0 इंच), केशोद (4.9 इंच), कलावड (4.6 इंच) और पालसाना (5.6 इंच) में भारी बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड, बोटाड, अरावली, महिसागर, दाहोद, वडोदरा, आनंद, भरूच और पंचमहल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, बनासकांठा, साबरकांठा, तापी, सूरत, डांग, मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, खेड़ा, राजकोट, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, छोटा उदेपुर और नर्मदा में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 24 जून को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 16 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 

 अहमदाबाद, 23 जून । अहमदाबाद के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से भगवान की 148वीं पारंपरिक रथयात्रा 27 जून को भव्य तरीके से निकाली जाएगी। रथयात्रा से जुड़े आयोजनों और तैयारियों की विस्तृत रूपरेखा जारी कर दी गई है। जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी महेंद्र झा ने जानकारी दी कि इस साल की यात्रा में 18 सुसज्जित गजराज, 101 सांस्कृतिक झांकियां, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड-बाजे शामिल होंगे। भगवान के रथ को 1000 से 1200 नाविक, साधु-संत और श्रद्धालु खींचेंगे। जानकारी के मुताबिक, 148वीं जगन्नाथ रथयात्रा में देशभर से अयोध्या, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत अलग-अलग तीर्थों से 2500 से अधिक संतों के पहुंचने की संभावना है। फिलहाल रथयात्रा को लेकर 3 दिन का शेड्यूल सामने आ चुका है। रथयात्रा से पहले 25 जून को भगवान का नेत्रोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें गुजरात बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, बलवंतसिंह, सीएम नितिन पटेल, मेयर प्रतिभा जैन और राजपूत हर संघवी शामिल होंगे। शेड्यूल के मुताबिक, 26 जून को सुबह 10 बजे भगवान के स्वर्णिम वस्त्र के दर्शन होंगे। सुबह 10:30 बजे मंदिर परिसर में तीनों रथों की स्थापना और पूजा की जाएगी। सुबह 11 बजे गजराज की पूजा होगी, जिसमें अमित शाह शामिल हो सकते हैं।

नई दिल्ली, 23 जून । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को 1985 के एयर इंडिया 'कनिष्क' बम विस्फोट में मारे गए 329 लोगों को श्रद्धांजलि दी। यह इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था, जिसकी आज 40वीं वर्षगांठ है। उन्होंने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कठोर रुख अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एयर इंडिया 182 'कनिष्क' बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर हम 329 जिंदगियों को श्रद्धांजलि देते हैं। यह इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि दुनिया को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों दिखानी चाहिए।" 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन और दिल्ली होते हुए मुंबई जा रही थी, तभी अटलांटिक महासागर के ऊपर बोइंग 747 में बम विस्फोट हो गया। आयरलैंड के तट के पास हुए विस्फोट में 22 चालक दल सहित सभी 329 लोग मारे गए। जांच में पता चला था कि बम वैंकूवर से आए सामान में रखा गया था। यह हमला खालिस्तानी उग्रवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा था। ब्रिटिश-कनाडाई नागरिक इंद्रजीत सिंह रेयात ने 2003 में बम बनाने की बात कबूल की, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया था।

 सिवान, 23 जून । ईरान-इजराइल के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से कई भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। लेकिन, अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो खौफ के साए में दिन बसर कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार बिहार के सिवान का है। परिवार के मुखिया हजरत अली अंसारी ने पीएम मोदी से अपील की है कि उनके बेटे को ईरान से सकुशल वतन वापसी कराई जाए। पिता से बेटे की आखिरी बार बातचीत 17 जून को हुई थीं। हजरत अली अंसारी को अपने 25 वर्षीय बेटे सेराज अंसारी की चिंता होने लगी है। परिवार के अन्य लोग भी काफी चिंतित हैं। एक सप्ताह होने को आया लेकिन बेटे को लेकर कोई खबर नहीं है। इस वजह से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता हर बात में 17 जून का जिक्र छेड़ देते हैं। परिवार के लोगों ने जिले के डीएम से बेटे को ईरान से सकुशल भारत लाने की गुहार लगाई है। सेराज के पिता हजरत अली अंसारी ने विदेश मंत्रालय के साथ-साथ पीएम मोदी से अपील की है कि वो उनके बेटे को ईरान से वतन वापसी कराए। 

इंदौर (मध्यप्रदेश), 23 जून । इंडिगो एयरलाइंस की इंदौर-भुवनेश्वर उड़ान सोमवार को तकनीकी खराबी के चलते अपने तय वक्त के मुकाबले करीब एक घंटे की देरी से गंतव्य के लिए रवाना हो सकी जिसमें 140 यात्री सवार थे। शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हवाई अड्डे के निदेशक विपिनकांत सेठ ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि इंडिगो की उड़ान संख्या '6E 6332' में तकनीकी खराबी का अहसास पायलट को तब हुआ, जब यह विमान उड़ान भरने के लिए रन-वे की ओर जा रहा था।

 

नयी दिल्ली, 23 जून ।ओडिशा सरकार अपने राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों, तटीय क्षेत्रों और रामसर आर्द्रभूमि सहित, पारिस्थितिकीय रूप से कुछ सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर और आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रही है।

हालांकि, कानूनी और पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वन, वन्यजीव और जैव विविधता कानूनों तथा आदिवासी अधिकारों को कमजोर करता है।

गत 30 मई को ओडिशा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के विवरण के अनुसार, राज्य सरकार निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले खंडों को हटाने के लिए ‘इको-सेंसिटिव जोन’ (ईएसजेड) अधिसूचनाओं पर फिर से विचार करने और संशोधन करने की योजना बना रही है। उसकी केंद्र से भी इस संदर्भ में आग्रह करने की योजना है।

राज्य ने वन और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकारप्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो पर्यटन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर दो महीने में बैठक करेगी। समिति में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

 

लखनऊ, 23 जून  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने मुखर्जी को 'भारत माता का महान सपूत', एक दूरदर्शी नेता और एक ऐसा कट्टर राष्ट्रवादी बताया जिसने अखंड भारत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

आदित्यनाथ ने संघ के विचारक मुखर्जी के "बलिदान दिवस" के अवसर पर लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाग लिया।

उनके साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए।

आदित्यनाथ ने कहा, "आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष और भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। वर्ष 1953 में आज ही के दिन उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।"

मुख्यमंत्री ने मुखर्जी को "दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और राष्ट्र निर्माता" बताते हुए स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में देश के औद्योगिक और खाद्य नीति को आकार देने में उनकी भूमिका का जिक्र किया।

आदित्यनाथ ने दावा किया कि मुखर्जी ने खासकर कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रीय अखंडता से समझौता करने के प्रयासों का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुखर्जी ने उस समय जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और परमिट प्रणाली का कड़ा विरोध किया था।

उन्होंने कहा, "जब 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 के चुनावों के बाद अनुच्छेद 370 लागू किया गया तो मुखर्जी ने अपनी आवाज़ बुलंद की और 'एक राष्ट्र, एक नेता, एक कानून की बात की। मुखर्जी को बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया और 23 जून 1953 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, "एकीकृत भारत के उनके सपने को साकार करने में 65-66 साल लग गए। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया।"