नई दिल्ली, 14 अप्रैल । मक्का और मदीना में स्थित भोपाल की 'रूबात' संपत्तियों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। इन संपत्तियों की देखरेख और निगरानी में लापरवाही के कारण सऊदी सरकार द्वारा इन्हें हाजियों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसे भोपाल के हाजियों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की खंडपीठ (जिसकी अध्यक्षता सदस्य कर रहे हैं) ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और एमपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने को कहा है। शिकायत के अनुसार, रूबात (वक्फ संपत्तियों) के मुतवल्ली सबा अली खान पटौदी और उनके सहयोगी सिकंदर हफीज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने इन संपत्तियों के प्रबंधन में भारी लापरवाही बरती और वित्तीय अनियमितताएं कीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि मुतवल्ली ने सऊदी अधिकारियों के सामने वक्फ का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया, जिसके चलते इन संपत्तियों पर नियंत्रण कमजोर हो गया और गरीब हाजियों को मिलने वाली जरूरी आवास सुविधा से वंचित होना पड़ा।

इसके अलावा, मदीना रूबात से अवैध रूप से धन हस्तांतरण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन, वार्षिक ऑडिट में पारदर्शिता की कमी और व्यक्तिगत लोगों के लिए सुविधाओं के दुरुपयोग जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल और भारतीय दूतावास की भागीदारी हो। साथ ही मुतवल्ली सबा अली खान को तत्काल हटाने, विदेशी लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और हाजियों के अधिकार बहाल करने के लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। आयोग ने माना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। इसी आधार पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह भी जांचने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या 1947 के विभाजन के समय इन संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। यदि ऐसा हुआ था, तो क्या वर्तमान में इनका प्रबंधन राज्य सरकार के पास है या नहीं, और यदि नहीं, तो इसमें क्या अनियमितताएं हुई हैं। आयोग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रति आयोग को ईमेल के माध्यम से भी भेजें। --(आईएएनएस)

सुरेंद्रनगर, 13 अप्रैल । गुजरात के सुरेंद्रनगर में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पैदल तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप राजकोट के गढ़का गांव से मंदिर दर्शन और झंडा फहराने की रस्म के लिए विरामगाम की ओर जा रहा था, तभी पीछे से एक डंपर ट्रक ने 7 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुई यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जानकारी के अनुसार, लखतर-विरमगाम हाईवे पर लखतर के पास छराड ​​और भास्करपारा गांवों के बीच सोमवार देर रात यह हादसा हुआ। पीड़ित मुंधवा परिवार के सदस्य थे और करीब 700 श्रद्धालुओं के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थे, जो यह तीर्थयात्रा कर रहे थे।

मृतकों में पांच महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। उनकी पहचान मासा मुंधवा, जलूबेन मुंधवा, रानीबेन लंबरिया और वाजीबेन मुंधवा सहित अन्य लोगों के रूप में हुई है। कम से कम चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था और वह धीमा नहीं हो पाया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तीर्थयात्री सड़क के किनारे-किनारे चल रहे थे, तभी एक ट्रक आया और लोगों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोग हाईवे पर दूर तक जाकर गिरे। पीड़ितों के एक परिजन ने बताया, "झंडा फहराने के लिए हमारा मुहूर्त सुबह 8 बजे का था, इसलिए हम रात में भी पैदल चल रहे थे। रात करीब 1:20 बजे यह हादसा हुआ, जिसमें 7 की मौत हो गई।" ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जो मौके से फरार हो गया था। पुलिस इस घटना के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। स्थानीय विधायक पीके परमार ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 अप्रैल । कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित विशेष सत्र और उससे जुड़े विधेयकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस समय असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन है, जिसे उन्होंने 'बेहद खतरनाक' और 'संविधान पर हमला' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना को टालने और पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक, जिस तरह और जिस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। द हिंदू अखबार में प्रकाशित अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन मांग रहे हैं, जिन्हें सरकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के चरम के दौरान विशेष सत्र में जल्दबाजी में पास कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस असाधारण जल्दबाजी के पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है।

वह यह कि राजनीतिक फायदा उठाना और विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाना। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष ने कभी भी महिला आरक्षण को जनगणना से जोड़ने की मांग नहीं की थी बल्कि विपक्ष चाहता था कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का जिक्र करते हुए बताया कि सितंबर 2023 में विशेष सत्र के दौरान संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था। इस कानून के तहत संविधान में अनुच्छेद 334-ए जोड़ा गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसे अगली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद लागू करने की शर्त रखी गई। सोनिया गांधी ने कहा कि यह शर्त विपक्ष की मांग नहीं थी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि महिला आरक्षण 2024 के चुनाव से ही लागू होना चाहिए लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। उन्होंने सवाल उठाया कि अब जब सरकार यह संकेत दे रही है कि अनुच्छेद 334-ए में संशोधन कर महिला आरक्षण को 2029 से लागू किया जा सकता है तो इसमें 30 महीने का समय क्यों लगा? और कुछ हफ्ते इंतजार कर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती थी। सोनिया गांधी ने यह भी बताया कि विपक्षी नेताओं ने तीन बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव के अंतिम चरण के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, ताकि सरकार के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हो सके। हालांकि सरकार ने इस वाजिब मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इसके बजाय प्रधानमंत्री लेख लिखकर, राजनीतिक दलों से अपील कर और सम्मेलन आयोजित कर अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं, जो 'एकतरफा रवैया' और 'मेरी मर्जी या कुछ नहीं' जैसी कार्यशैली को दर्शाता है। सोनिया गांधी ने अधिक संवाद और सहमति आधारित प्रक्रिया की जरूरत पर जोर देते हुए 1993 में हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा कि इन संशोधनों के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने से पहले लगभग पांच साल तक व्यापक चर्चा की गई थी। इसका श्रेय उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया। उन्होंने बताया कि आज देश में करीब 15 लाख महिला जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायों में कार्यरत हैं, जो कुल का 40 प्रतिशत से अधिक हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी मजबूत आधार पर खड़ा है। जनगणना में देरी को लेकर भी सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2021 में होने वाली जनगणना को टाल दिया गया, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाले लाभ से 10 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह गए। यही कानून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पांच साल की देरी के बाद अब शुरू की गई है। ऐसे में 2027 की जनगणना को लेकर सरकार की जल्दबाजी समझ से परे है। सरकार इसे 'डिजिटल जनगणना' बता रही है और अधिकारियों के अनुसार इसके अधिकांश आंकड़े 2027 में ही उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे में विशेष सत्र बुलाने और परिसीमन कराने की जल्दी के पीछे दिए जा रहे तर्क 'खोखले' हैं। सोनिया गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2027 की जनगणना में जाति आधारित गणना भी होगी, जबकि इससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर और संसद में बयान देकर इसका विरोध कर चुकी थी। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग करने वाले कांग्रेस नेताओं को 'अर्बन नक्सल मानसिकता' से ग्रसित बताया था। उन्होंने कहा कि अब 2027 की जनगणना सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए जाति आधारित आंकड़े जुटाने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने महज छह महीने में जाति सर्वे पूरा कर लिया, जिससे यह साफ होता है कि इसमें देरी का कोई ठोस कारण नहीं है। उनके मुताबिक, यह कहना गलत है कि जाति जनगणना से 2027 की जनगणना में देरी होगी बल्कि सरकार का असली इरादा इसे और टालना है। विशेष सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक सांसदों को यह तक नहीं बताया गया है कि सरकार इस सत्र में कौन-कौन से प्रस्ताव लाने जा रही है।

उन्होंने आशंका जताई कि परिसीमन को लेकर कोई नया फॉर्मूला लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन हमेशा जनगणना के बाद ही होना चाहिए और अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो यह केवल गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी संतुलित होना चाहिए। परिवार नियोजन में आगे रहे राज्यों और छोटे राज्यों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' का प्रावधान है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में विपक्ष ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए भी ऐसा ही प्रावधान करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र जुलाई के मध्य में प्रस्तावित है और तब तक पर्याप्त समय है कि सरकार सभी दलों से चर्चा कर व्यापक सहमति बनाए। उन्होंने कहा, "अगर सरकार 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रस्तावों पर चर्चा करती है, सार्वजनिक बहस की अनुमति देती है और फिर मानसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाती है, तो इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।" उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि इस तरह जल्दबाजी में इतने बड़े और दूरगामी बदलाव लाना न केवल गलत है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल । मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, संघर्षों और यात्रा को समर्पित डिजिटल मंच 'मोदी आर्काइव' ने प्रधानमंत्री और आशा भोसले की मुलाकात की कहानी शेयर की है। इसमें दोनों के बीच हुए संवाद, व्यक्तिगत स्मृतियां और विभिन्न सार्वजनिक अवसरों का जिक्र किया गया है।

'मोदी आर्काइव' के सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि कैसे आशा भोसले ने एक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर संपर्क किया था, जिसमें उन्होंने गुजरात की जड़ों के बारे में बात की और अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं।

पोस्ट में कहा गया है, "आशा भोसले की आवाज ने आजाद भारत के संगीत को एक पहचान दी थी। उन्होंने आठ दशकों में 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री को फोन किया जिनसे वह कभी मिली नहीं थीं और उन्हें बताया कि उनकी मां गुजराती थीं। उन्होंने कहा कि गुजरात का विकास उनका फर्ज और जिम्मेदारी है। जब उन्होंने फोन रख दिया, तो उनके एक दोस्त ने धीरे से कहा कि आशा बेन, हमारे मोदी भाई बहुत अच्छे इंसान हैं।"

पीएम मोदी और आशा भोसले की पहली मुलाकात के बारे में पोस्ट में लिखा है, "उस पहली मुलाकात से वह बहुत प्रभावित हुईं। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। वे (नरेंद्र मोदी और आशा भोसले) 2013 में पुणे में दीनानाथ मंगेशकर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर आमने-सामने मिले। यह अस्पताल उनके पिता की याद में बनाया गया था, जिनका सही इलाज नहीं मिलने पर निधन हो चुका था। मंच पर अपनी सीट पर बैठने से पहले, नरेंद्र मोदी उनकी तरफ मुड़े और सीधे-सादे अंदाज में पूछा, 'दीदी, आप कैसी हैं?' वह एक मुख्यमंत्री थे, और उनके आस-पास सरकारी कामकाज की सारी औपचारिकताएं थीं। फिर भी, उन्होंने सबसे पहले उन्हें 'दीदी' कहकर पुकारा। उस दिन उन्होंने (पीएम मोदी) उनसे एक ऐसी बात कही जिसे वह कभी नहीं भूलीं।"

'मोदी आर्काइव' के अनुसार, जब ​​वह जाने लगे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, 'दीदी, मैं चलता हूं। फिर मिलेंगे।' उस दिन से, वह उन्हें अपना छोटा भाई मानने लगीं। उस दिन उनका दस साल का पोता भी पुणे में मौजूद था। यह जाने बिना कि मुख्यमंत्री के सामने बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां नहीं करनी चाहिए, उसने नरेंद्र मोदी की तरफ देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, 'जबरदस्त जीत होगी।'

नरेंद्र मोदी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिए। उस मुलाकात के बाद जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही और दस साल गुजर गए। एक और कार्यक्रम में, उनकी पोती प्रधानमंत्री के पास ही बैठी थी। उसे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उसके साथ विनम्र तो होंगे, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाए रखेंगे। उसने पूछा, 'क्या आपको मैं याद हूं?' उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 'एक बार मैं किसी से मिल लेता हूं, तो उन्हें कभी नहीं भूलता।' फिर उन्होंने उसके भाई के बारे में पूछा।

पोस्ट में कहा गया है, "आशा भोसले ने बताया कि उनकी पोती हैरान रह गई थी। प्रधानमंत्री, जो 1.4 अरब लोगों का नेतृत्व करते हैं, उन्हें एक दस साल का लड़का याद था जिससे वे दस साल पहले, बस एक बार, चलते-फिरते मिले थे। यह एक छोटी सी कहानी लग सकती है, लेकिन अगर आप इस पर सोचें, तो यह असल में एक बहुत बड़ी कहानी है।"

अक्टूबर 2015 में आशा भोसले ने अपने बेटे हेमंत को खो दिया। स्कॉटलैंड में कैंसर के कारण अचानक उनका निधन हो गया। 'मोदी आर्काइव' के अनुसार, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए एक पत्र लिखा। वह दिल्ली में उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी थीं। उन्होंने (पीएम मोदी) जवाब में अपनापन और संवेदना दिखाई।

उन्होंने लिखा, "प्रिय आशा भोसले ताई, आपके बेटे के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं।"

2016 में, आशा भोसले अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला गईं। वह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू की गई एक सरकारी पहल के तहत वहां गई थीं, जिसका उद्देश्य देश के सबसे दूरदराज और कठिन जगहों पर तैनात सैनिकों और आम नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना था। उन्होंने वहां एक-एक करके जवानों को राखियां बांधीं। उन्होंने बताया कि जब वह घर लौटीं, तो उनका मन गहरी भावनाओं से भरा हुआ था।

अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में पहला 'लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार' मिला। 'मोदी आर्काइव' के पोस्ट में लिखा है, "वे, जो आम तौर पर कभी भी सम्मान स्वीकार नहीं करते, उन्होंने इस बार एक अपवाद बनाया। उन्होंने यह बात साफ-साफ कही, 'मैं आम तौर पर ऐसे समारोहों से दूर ही रहता हूं, लेकिन जब कोई पुरस्कार लता मंगेशकर जैसी बड़ी बहन के नाम पर हो, तो उसे स्वीकार करना मेरा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि मंगेशकर परिवार का मुझ पर बहुत स्नेह और अधिकार है।' उन्होंने यह पुरस्कार हर भारतीय को समर्पित किया।"

5 अक्टूबर 2024 को एक कार्यक्रम के दौरान आशा भोसले ने मराठी भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। अपनी मातृभाषा में भाषण देते समय वे काफी भावुक हो गईं। 2025 में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर आशा भोसले ने एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा, "हमारे लिए तो एक घर संभालना भी मुश्किल होता है। पीएम मोदी इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं। वे सुबह 4 बजे उठते हैं और योग करते हैं। मुझे उनका अनुशासन बहुत पसंद है। मैंने उनके मुंह से कभी किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी। मुझे लगता है कि वे बहुत ही दयालु इंसान हैं। जब दूसरे लोग उनके बारे में कड़वी बातें भी कहते हैं, तब भी वे बस मुस्कुरा देते हैं। वे सिर हिलाते हैं। वे कहते हैं, 'हां, जितना चाहो कह लो।' यह बहुत बड़ी बात है।"

आशा भोसले का जन्म 1933 में हुआ था और उन्होंने कई नेताओं को आते-जाते देखा, एक ऐसे नजरिए से, जिसका अनुभव बहुत कम भारतीयों को ही मिल पाता है। आशा भोसले ने अपने बयान में कहा था, "मैंने हमारे सभी प्रधानमंत्रियों को देखा है। आज 90 साल की उम्र में, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि पिछले 10 साल में भारत बहुत समृद्ध हुआ है।"

आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। वे 92 वर्ष की थीं।

-(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल । दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। उन्होंने 5 जनवरी को आए उस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उमर खालिद की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि पुनर्विचार याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए। इस पर पीठ ने कहा कि वह इस मांग पर विचार करेगी और जरूरी हुआ तो मामले को ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। इससे पहले, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि दोनों आरोपी एक साल तक दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। हालांकि, इसी मामले में कोर्ट ने अन्य पांच आरोपियों (गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद) को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में यह भी कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम तभी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जब संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या फिर 5 जनवरी से एक साल का समय बीत जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर एक साल में गवाही पूरी नहीं होती है, तो आरोपी दोबारा जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले उमर खालिद की बहन के निकाह के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। अदालत ने अंतरिम रिहाई के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की थी, जिनमें उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों व करीबी दोस्तों से ही मिल सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना था। -- (आईएएनएस)

मथुरा, 13 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। सोमवार को बचाव दल ने नदी से दो और शव बरामद किए। अभी भी एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार, जो दो शव बरामद हुए हैं, उनमें से एक की पहचान पंजाब निवासी यश भल्ला उर्फ युवराज के रूप में हुई है जबकि दूसरे मृतक की पहचान मोनिका के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि यश भल्ला का शव देवरा बाबा घाट के पास केशी घाट के निकट किनारे से मिला। बरामद शव बुरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में था। यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम द्वारा चलाया जा रहा है। टीम लगातार यमुना नदी में सर्च अभियान चला रही है और लापता लोगों की तलाश कर रही है। बरामद किए गए शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही सेना की स्ट्राइक वन कोर और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

यह हादसा 10 अप्रैल को वृंदावन के पास उस समय हुआ था जब एक नाव यमुना नदी में पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में सवार अधिकांश लोग पंजाब के रहने वाले थे और वे एक धार्मिक यात्रा पर वृंदावन आए हुए थे। ये सभी यात्री लुधियाना और मुक्तसर जिले के लगभग 150 श्रद्धालुओं के समूह का हिस्सा थे। घटना के समय नाव में दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। बताया जाता है कि नाव नदी के बीच में अचानक गहरे पानी की ओर चली गई और किसी भारी वस्तु से टकरा गई, जिसके कारण वह संतुलन खो बैठी और पलट गई। इस हादसे में कई लोग पानी में बह गए। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, जिस इलाके में हादसा हुआ, वहां हाल ही में पानी का स्तर बढ़ने के कारण एक पांटून पुल हटाया गया था। पुल हटाने के बाद वहां कुछ पांटून ड्रम पानी में तैरते रह गए थे। आशंका जताई जा रही है कि नाव उन्हीं में से किसी ड्रम से टकरा गई होगी, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल प्रशासन और राहत दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और ड्रोन की मदद से भी नदी के हर हिस्से की जांच की जा रही है ताकि लापता व्यक्ति को जल्द से जल्द खोजा जा सके। -- (आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तीकरण को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां महिला शक्ति को समर्पित बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश में बैसाखी का उत्साह है और कल देश के अलग-अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है।" उन्होंने कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा इतिहास जो अतीत के संकल्पों को साकार करेगा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत की कल्पना, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ नारा न होकर कार्यसंस्कृति और निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल के दिन दशकों से चली आ रही महिला आरक्षण की प्रतीक्षा के अंत के रूप में देखे जा रहे हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के रूप में पहला कदम उठाया गया था। उन्होंने कहा कि इस कानून को समय पर लागू करने और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन को उन्होंने देशभर की महिलाओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम भी बताया। उन्होंने कहा, "मैं यहां किसी को उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ देश की महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया हूं।" उन्होंने देश के कोने-कोने से आई महिलाओं का आभार जताया और कहा कि उनकी भागीदारी इस ऐतिहासिक पहल को और मजबूती देती है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से महसूस की जा रही थी और इस पर करीब चार दशक से चर्चा चल रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों और कई पीढ़ियों के प्रयास शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2023 में जब यह कानून संसद में लाया गया था, तब सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि उस समय विपक्षी दलों ने भी जोर देकर कहा था कि यह प्रावधान हर हाल में 2029 तक लागू होना चाहिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की सभी महिलाओं को 'नए युग के आगमन' की बधाई दी और कहा कि यह फैसला देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले के निधन पर दुख जताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आशा भोसले के साथ अपनी पुरानी मुलाकात की कई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा उनके साथ हुई मुलाकातों की यादें हमेशा संजोकर रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आशा की असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भारत की सबसे आइकॉनिक और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज हमेशा बेमिसाल रही। उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।

उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, ''आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुखद दिन है, जब हम सबकी प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं। आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया। हर तरह के संगीत में ढल जाने की उनकी अनोखी प्रतिभा हर व्यक्ति का दिल जीत लेती थी। अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छूने वालीं आशा जी ने हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, गुजराती सहित अनेक भाषाओं के साथ-साथ लोकगीतों में भी अमिट छाप छोड़ी।'' उन्होंने आगे लिखा, ''आशा ताई की आवाज में जितनी कोमलता थी, उनके व्यवहार में भी उतनी ही सादगी और आत्मीयता थी। उनसे जब भी मुलाकात होती थी, संगीत और कला जैसे अनेक विषयों पर लंबी बातें होती थीं। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर अपनी आवाज से वे सदैव हमारे दिलों में रहेंगी। ईश्वर आशा जी को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।'' --(आईएएनएस)

 इंफाल, 12 अप्रैल । मणिपुर के उखरुल जिले में एक बीएसएफ जवान की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार को लगातार तीसरे दिन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अपना संयुक्त तलाशी अभियान जारी रखा। अधिकारियों ने बताया कि इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने जिले में अवैध रूप से बनाए गए 21 बंकरों को भी नष्ट कर दिया। इंफाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कांस्टेबल मिथुन मंडल की हत्या के लिए जिम्मेदार संदिग्ध उग्रवादियों का पता लगाने के लिए उखरुल और आसपास के जिलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को जब वह अन्य बीएसएफ जवानों के साथ हिंसा प्रभावित जिले में 'रोड ओपनिंग पार्टी' (आरओपी ) की ड्यूटी पर थे, तभी उन पर हमला किया गया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बीएसएफ कांस्टेबल का पार्थिव शरीर शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित उनके पैतृक घर भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने पहाड़ी जिले उखरुल में लिटान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिकिबुंग गांव में 14 बंकर और मोंगकोट चेपु गांव में सात अन्य बंकरों को ध्वस्त कर दिया। इन बंकरों को उग्रवादी संगठनों ने सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले करने के लिए अवैध रूप से बनाया था। एक अलग अभियान में, सुरक्षा बलों ने म्यांमार की सीमा से सटे तेंगनौपाल जिले के माओजांग, लिबुंग, गोमनोम और टी खोनुनजांग के तिराहे वाले इलाकों से हथियार और विस्फोटक बरामद किए।

बरामद की गई चीजों में मैगजीन के साथ दो 9 एमएम पिस्तौल, 13 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), दो कॉम्बैट यूनिफॉर्मऔर एक बैकपैक शामिल थे। सभी 13 आईईडी को सुरक्षा कर्मियों द्वारा मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया। इस बीच, मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर जिले के वेंगनुआम सिंगंगाट इलाके से दो लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने उनके कब्‍जे से 'ब्राउन शुगर' से भरे 45 साबुन के केस, एक मारुति जिप्सी, दो मोबाइल फोन और दो बैग बरामद किए। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की टीमें उग्रवादी गतिविधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कई जिलों के सीमावर्ती, मिश्रित आबादी वाले और अन्य संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और 'एरिया डोमिनेशन' (इलाके पर नियंत्रण) के अभ्यास जारी हैं। निगरानी को मजबूत करने और गैर-कानूनी तत्वों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य के घाटी और पहाड़ी जिलों में कुल 109 नाके (चेकपॉइंट) लगाए गए हैं। सुरक्षा बल इम्फाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों समेत अन्य वाहनों को भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं। यातायात की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और काफिलों की सुरक्षा के इंतजाम जारी हैं। मणिपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर यकीन न करें और सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी वीडियो से सावधान रहें। पुलिस के बयान में चेतावनी दी गई है, "किसी भी वायरल वीडियो या ऑडियो क्लिप की सच्चाई की पुष्टि सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाला या गुमराह करने वाला कंटेंट अपलोड करने या शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 12 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ ​​सोना पप्पू से जुड़े मामले में हावड़ा के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव लाल और भूमाफिया जॉय कामदार को समन जारी किया है। दोनों से सोमवार को कोलकाता में पूछताछ हो सकती है। ईडी से जुड़े सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ईडी ने हावड़ा के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव लाल और भूमाफिया जॉय कामदार को सोमवार को कोलकाता स्थिति ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं, टीएमसी के नेता भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में कई टीएमसी नेताओं की भूमिका भी सामने आ रही है, जिसके कारण वे जांच के दायरे में है। हाल ही में ईडी ने कोलकाता में आठ जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान लगभग 1.47 करोड़ रुपए की नकदी, लगभग 67.64 लाख रुपए के सोने के गहने और चांदी, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

तलाशी के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल ​​सोना पप्पू करता था। इसके अलावा, दक्षिण कोलकाता के फर्न रोड स्थित विश्वजीत पोद्दार के घर से एक रिवॉल्वर बरामद की गई, जिस पर 'मेड इन यूएसए' लिखा हुआ था।​ ईडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में प्रवर्तन निदेशालय के योगदान के तौर पर, इसे पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू के अलावा अन्य आरोपियों पर दंगा करने, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र व आर्म्स एक्ट उल्लंघन में संलिप्त होने के आरोप हैं। कोलकाता पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी के अनुसार, आरोपित व्यक्तियों, जिनमें विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू भी शामिल है, पश्चिम बंगाल राज्य में संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों में संलिप्त थे और सिंडिकेट संचालन के माध्यम से अवैध रूप से भारी धनराशि अर्जित कर रहे थे। सोना पप्पू कोलकाता के गोलपार्क के निकट कंकुलिया रोड पर हुई एक हिंसा के मामले में भी पुलिस की ओर से वांछित है और वर्तमान में फरार है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 अप्रैल । टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने रविवार को कहा कि उसने नासिक मामले के संबंध में जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और वह अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। इसके साथ टीसीएस ने कहा कि शोषण के खिलाफ कंपनी में जीरो टॉलरेंस नीति है और जारी कार्रवाई के परिणाम के आधार पर आगे के एक्शन लिए जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा निर्यातक कंपनी नासिक स्थित अपनी इकाई में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की कथित घटनाओं को लेकर कई एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दायरे में आ गई है।

खबरों के मुताबिक, इस मामले में कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई हैं। विवाद मार्च में शुरू हुआ जब एक महिला ने अपने सहकर्मी पर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। जांच के दौरान पुलिस को अतिरिक्त शिकायतें मिलीं, जिसके चलते इसी तरह के आरोपों से संबंधित आठ और एफआईआर दर्ज की गईं। उत्पीड़न या दबाव के किसी भी रूप के प्रति अपनी "जीरो टॉलरेंस" नीति को दोहराते हुए एक आधिकारिक बयान में, टीसीएस ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही उसने तुरंत कार्रवाई की। जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और कंपनी ने पुष्टि की है कि वह कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। कंपनी ने आगे कहा कि आगे की कार्रवाई चल रही जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी। अब तक, इस मामले में कम से कम छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरफ्तारियां नासिक पुलिस आयुक्त कार्यालय को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गईं। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए मामले को "बेहद गंभीर" बताया है। उन्होंने नासिक पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की। विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। - (आईएएनएस

कोलकाता, 11 अप्रैल । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में अवैध रूप से रहने वालों को अगर कोई हटा सकता है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी अवैध लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाओ, हम सिंडिकेट चलाने वालों को उल्टा लटका देंगे। केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी की तुलना 'हीरक की रानी' से करते हुए कहा कि इस 'रानी' को 23 तारीख को हटाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल से ओडिशा और झारखंड में आलू की सप्लाई बंद कर दी गई है। अगर भाजपा सत्ता में आई, तो यह सप्लाई फिर से शुरू होगी। ममता बनर्जी के इस फैसले के कारण 20 रुपए का आलू 2 रुपए में बिक रहा है।

अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा बंगाल के विकास के लिए भेजे गए फंड को टीएमसी के सिंडिकेट ने हड़प लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर टीएमसी को हर एक पैसे का हिसाब देना होगा। आदिवासी समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में संथाल समाज को कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन भाजपा सरकार में इसी समुदाय की एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब राष्ट्रपति बंगाल आईं, तो उनका अपमान किया गया। अमित शाह ने घोषणा की कि भाजपा की सरकार बनने पर राज्य का मुख्यमंत्री एक बंगाली नेता ही होगा। साथ ही उन्होंने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक समान कानून होगा। ममता बनर्जी के उस बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा, जिसमें उन्होंने लड़कियों को शाम 7 बजे के बाद बाहर न निकलने की सलाह दी थी। अमित शाह ने कहा, "अगर भाजपा सत्ता में आई, तो बेटियां रात 1 बजे भी सुरक्षित घूम सकेंगी।" गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में 7,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लेकिन भाजपा सत्ता में आने पर उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा और रविंद्रनाथ टैगोर के 'सोनार बांग्ला' का सपना साकार किया जाएगा। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 11 अप्रैल । नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कुल 4,023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। 30 मार्च को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। चार दिनों में 7,599 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। हालांकि, जांच के दौरान लगभग 2,460 नामांकनों को अमान्य या अपूर्ण दस्तावेजों के कारण खारिज कर दिया गया, जिससे उम्मीदवारों की संख्या काफी कम हो गई। करूर 79 उम्मीदवारों के साथ सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनकर उभरा है, जो तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इसके बाद पेरम्बूर में 47 उम्मीदवार, कोलाथुर में 35 और परमाथी-वेलूर में 31 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी ओर, अम्बासमुद्रम में सबसे कम केवल पांच उम्मीदवार हैं, जबकि ऊधगमंडलम, गुडालूर और कुन्नूर में छह-छह उम्मीदवार हैं, जो इन पहाड़ी और दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हैं। इस चुनाव में कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेता और प्रमुख चेहरे मैदान में हैं।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कोलाथुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी एडप्पाडी सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय, नाम तमिलर काची के प्रमुख सीमान और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन भी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। डीएमडीके महासचिव प्रेमलता विजयकांत, दुरईमुरुगन, के.एन. नेहरू, ई.वी. वेलू और आई. पेरियासामी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी से भी मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है। 2021 के विधानसभा चुनावों में 7,255 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जबकि अंततः 3,998 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस वर्ष उम्मीदवारों की संख्या में मामूली वृद्धि से राजनीतिक सक्रियता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का संकेत मिलता है। 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है और मतगणना 4 मई को होगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 176 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ-साथ 150 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। ये अधिकारी चुनाव प्रचार गतिविधियों और खर्च के तरीकों पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोका जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जा सके। -- (आईएएनएस)

बर्दवान, 11 अप्रैल । पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोला और भाजपा की नीतियों व योजनाओं को जनता के सामने रखाते हुए कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “मोदी की गारंटी” केवल वादा नहीं बल्कि एक भरोसा है, जो टीएमसी के डर के माहौल को विश्वास में बदलने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा का घोषणापत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सभी गारंटियां किस तरह पूरी की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में कथित अनियमितताओं और अपराधों का पूरा विवरण होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के “हर गुंडे और भ्रष्ट नेता” को कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में हुए हालिया चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां-जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है, वहां भाजपा को मजबूत जनादेश मिला है।

उन्होंने केरल, असम और पुडुचेरी में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की सराहना भी की और विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है। पीएम मोदी ने राज्य में कथित सिंडिकेट राज और अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर पारदर्शी टेंडर प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थित लोग रेत खनन जैसे कार्यों पर कब्जा जमाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कटवा में हुए विस्फोट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों की पूरी जांच की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में भय का माहौल रहा है और चुनाव इसी डर को समाप्त करने का अवसर हैं। उन्होंने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले 2,400 रुपए से कम था, जो अब बढ़कर 5,500 रुपए से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की रैलियों में उमड़ी भीड़ चार मई के नतीजों की झलक है। पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, वहां-वहां भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। इससे चल रही महाभियोग कार्यवाही के बीच उनके कार्यकाल का अचानक अंत हो गया है। अपने पत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, “मैं आपके इस गरिमामय पद पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता, जिन्होंने मुझे यह पत्र लिखने के लिए बाध्य किया,” और यह भी जोड़ा कि गहरे दुख के साथ वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पत्र में लिखा है, “इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।” इस्तीफे की एक प्रति भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी भेजी गई है। न्यायमूर्ति वर्मा मार्च 14 2025 को कथित तौर पर उनके दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकाल के दौरान आवंटित सरकारी आवास के परिसर में स्थित एक आउटहाउस में जली हुई नकदी मिलने के बाद से विवादों के केंद्र में रहे हैं। जुलाई 2025 में लोकसभा के 145 और राज्यसभा के 63 सदस्यों के समर्थन से संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए थे। इसके बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट,1968 के तहत आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

इस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को चुनौती देने वाली न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने अपने फैसले में कहा: “हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता इस मामले में किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।” न्यायमूर्ति वर्मा ने जांच समिति के गठन को प्रक्रियात्मक आधार पर चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि दोनों सदनों में एक साथ लाए गए महाभियोग प्रस्तावों के लिए जांच समिति गठित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच संयुक्त परामर्श आवश्यक था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों को भी चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि कथित नकदी पर उनका “गुप्त या सक्रिय नियंत्रण” था। शीर्ष अदालत ने इस चुनौती को भी खारिज करते हुए कहा कि आंतरिक जांच प्रक्रिया “निष्पक्ष और न्यायसंगत” थी और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती। आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनके खिलाफ हटाने की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद एक संसदीय जांच समिति का गठन किया गया। बाद में मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनींदर मोहन श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद इस समिति की संरचना में हाल ही में बदलाव किया गया। --(आईएएनएस)

 मऊ, 10 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हेट स्पीच से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सजा पर रोक वाले फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी और फिलहाल उस पर कोई खतरा नहीं है। दरअसल हेट स्पीच से जुड़े एक केस से में निचली अदालत ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता फिलहाल बच गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सरकार ने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें सजा पर रोक लगाई गई थी।

सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है और सजा पर रोक हटाई जानी चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर मामले का निस्तारण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सजा पर लगाई गई रोक अभी भी लागू रहेगी। इसी वजह से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह अपने पद पर बने रहेंगे। इस मामले में पहले निचली अदालत के फैसले के बाद सदस्यता पर खतरा पैदा हो गया था, लेकिन हाईकोर्ट की रोक ने उन्हें राहत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्थिति और स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल उनकी सदस्यता सुरक्षित रहेगी। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची फ्रीज किए जाने के विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई की मांग करते हुए अदालत से हस्तक्षेप की अपील की, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर 13 अप्रैल को ही विचार करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि वह हर दिन दाखिल होने वाले मामलों पर तुरंत आश्वासन नहीं दे सकती। इसीलिए दी गई तारीख पर ही मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि अपील लंबित रहने के बावजूद कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि प्रभावित व्यक्तियों को स्थायी रूप से मतदान अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने संकेत दिया कि प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय से पहले संतुलन बनाए रखना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने दलील दी कि भारतीय चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदाता सूची फ्रीज कर दी, जबकि कई अपीलें अभी लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ मामलों में अपील स्वीकार की जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्णय प्रक्रिया में विवेक का पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ। इस पर पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि फ्रीजिंग के मुद्दे पर 13 अप्रैल को विस्तार से विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि 9 अप्रैल के बाद किसी भी नए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, जबकि उनके मुवक्किल उन लोगों के समान स्थिति में हैं जिनकी अपील पहले स्वीकार हो चुकी है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया है कि एक ओर चुनाव प्रक्रिया के लिए तय कट-ऑफ तारीख का पालन जरूरी है, वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची में नाम शामिल होना और मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने संकेत दिया कि इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल में चल रहे इस विवाद पर आगे की दिशा तय की जाएगी। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 10 अप्रैल । उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2026 अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस व्यापक अभियान के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13,39,84,792 हो गई है। नई सूची के अनुसार, पुरुष मतदाताओं की संख्या 7.30 करोड़ (54.54 प्रतिशत) और महिला मतदाताओं की संख्या 6.09 करोड़ (45.46 प्रतिशत) दर्ज की गई है। जेंडर रेशियो में भी सुधार हुआ है, जो अब बढ़कर 834 पहुंच गया है। इस बार कुल मतदाताओं में 84.28 लाख की बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि 18-19 आयु वर्ग के नए मतदाताओं की संख्या में 14.29 लाख का इजाफा हुआ है। राज्य के जिन जिलों में सबसे ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं, उनमें प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर प्रमुख हैं। पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इसके तहत गणना चरण 4 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक चला। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें कुल 12,55,56,025 मतदाता दर्ज थे। उस समय पुरुष मतदाता 6,88,43,159 (54.83 प्रतिशत) और महिला मतदाता 5,67,08,747 (45.17 प्रतिशत) थे, जबकि थर्ड जेंडर के 4,119 मतदाता शामिल थे।

18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या उस समय 3,33,981 थी और जेंडर रेशियो 824 था। मसौदा सूची के बाद 6 जनवरी से 6 मार्च 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया। इसके बाद 27 मार्च 2026 तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण, सुनवाई और सत्यापन किया गया। पूरी प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित की गई। इस अभियान में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के साथ 5 महत्वपूर्ण बैठकें हुईं, जबकि जिला स्तर पर 904 और ईआरओ स्तर पर 2186 बैठकें आयोजित की गईं। बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की भी बड़ी भूमिका रही। कुल 5,82,877 बीएलए इस प्रक्रिया में शामिल हुए, जिनमें भाजपा के 1,61,581, सपा के 1,57,631, बसपा के 1,54,224, कांग्रेस के 97,153 और 'आप' के 6,480 एजेंट शामिल थे। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों को हर चरण की जानकारी दी गई और उनके सुझावों को भी शामिल किया गया। --आईएएनएस वीकेयू/वीसी

कोलकाता, 10 अप्रैल । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रैंक के निचले स्तर के 149 पुलिस अधिकारियों के तबादलों का आदेश दिया है और साथ ही उन्हें चुनाव संबंधी किसी भी कर्तव्य से हटाने का भी आदेश दिया है। चुनाव संबंधी कर्तव्यों से स्थानांतरित और हटाए गए 149 पुलिसकर्मियों में से 81 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और शेष 68 सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इन निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। आयोग की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, उन्हें शुक्रवार शाम 5 बजे तक अपने नए पदों का कार्यभार संभालना होगा। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि इन पुलिस अधिकारियों को एक बॉन्ड देना होगा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे और क्रमशः 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा।

पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा जबकि दूसरे चरण में शेष 142 सीटों पर मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मतदान कार्य से हटाए गए निरीक्षकों में कूच बिहार से दो, रायगंज पुलिस जिले से चार, इस्लामपुर पुलिस जिले से चार, अलीपुरद्वार से एक, दक्षिण दिनाजपुर से तीन, सिलीगुड़ी से दो, डायमंड हार्बर पुलिस जिले से तीन, बारुईपुर पुलिस जिले से दो, बारासात पुलिस जिले से तीन, बसीरहाट पुलिस जिले से एक, बांगाओन पुलिस जिले से एक, बैरकपुर से चार, बिधाननगर से छह, कृष्णानगर पुलिस जिले से चार, राणाघाट पुलिस जिले से चार, आसनसोल दुर्गापुर से एक, पश्चिम मिदनापुर से तीन, पूर्वी मिदनापुर से पांच, पुरुलिया से दो, बीरभूम से दो, जलपाईगुड़ी से एक, मालदा से तीन और बांकुरा से एक निरीक्षक शामिल हैं। सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मियों का तबादला तीन चरणों में किया गया था। पहला चरण महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक और महानिदेशक जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए था। दूसरे चरण में मध्य स्तर के अधिकारियों, अधीक्षकों, अतिरिक्त अधीक्षकों, उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों और पुलिस उप-अधीक्षकों का तबादला किया गया। तीसरे और अंतिम चरण में, तबादले इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर जैसे सबसे निचले रैंक के अधिकारियों के लिए थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को आईएएनएस की उस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने चीफ अजय बंगा ने भारत के को-ऑपरेटिव मॉडल की तारीफ की है और इस स्केलेबल ग्रोथ का एक अच्छा उदाहरण बताया। साथ ही, रोजगार सृजन को विकास की रणनीति का मूल बताया। पीएमओ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए लेख में रोजगार आधारित विकास के महत्व और भारत के विकास दृष्टिकोण की वैश्विक स्तर पर बढ़ती मान्यता के बारे में बताया है। बंगा ने कहा कि विकास प्रयासों को व्यक्तिगत परियोजनाओं तक सीमित न रहकर रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों जैसे व्यापक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, “विकास कोई दान नहीं है, यह एक रणनीति है।” बंगा आगे कहा कि रोजगार सृजन विकास और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन में विश्व बैंक और आईएमएफ की वसंतकालीन बैठकों से पहले बोलते हुए, बंगा ने बढ़ती हुई जनसांख्यिकीय चुनौती की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 15 वर्षों में लगभग 1.2 अरब युवाओं के कार्यबल में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि रोजगार सृजन उस गति से नहीं हो पाएगा।

उन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए तीन सूत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, व्यापार-अनुकूल शासन सुधार और वित्त तक बेहतर पहुंच शामिल है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को रोजगार सृजन के प्रमुख चालक के रूप बताया। अपने स्वयं के अनुभव से उदाहरण देते हुए, बंगा ने भारत के डेयरी सहकारी मॉडल को एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि कैसे प्रौद्योगिकी और संगठन ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने और छोटे उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मैं भारत में पला-बढ़ा हूं।" डेयरी क्षेत्र जैसी सहकारी संरचनाएं छोटे उत्पादकों को बेहतर बाजारों और कीमतों तक पहुंच बनाने में मदद करती हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में विफलता वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रवासन दबाव और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। उन्होंने रोजगार की कमी को व्यापक वैश्विक चुनौतियों से जोड़ते हुए कहा, "कल्पना कीजिए कि इसका क्या प्रभाव होगा... यदि 8 करोड़ लोग... आशा और सम्मान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल । हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। शुक्रवार को उन्होंने बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ली। बीते कई वर्षों से हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उन्हे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी थी। मनोनीत किए जाने के उपरांत शुक्रवार को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। राज्यसभा में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। प्रख्यात पत्रकार रहे हरिवंश का यह नया कार्यकाल वर्ष 2032 तक चलेगा। शुक्रवार को सामने आई अधिसूचना में बताया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित खंड (1) के उपखंड (क) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नामित किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा से हाल ही में रिटायर होने के बाद संसद के उच्च सदन में यह एक सीट खाली हो हुई थी। गौरतलब है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्‍यसभा में 12 सदस्यों को नामित या मनोनीत कर सकती हैं। राज्यसभा के ये सदस्‍य साहित्‍य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं।

इससे पहले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा सांसद बनाया था। लेकिन इस बार जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया और हरिवंश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया। राज्यसभा में हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो चुका था। 10 अप्रैल से उनका नया कार्यकाल शुरू हुआ है। हरिवंश को पहली बार जेडीयू ने अप्रैल 2014 में बिहार से पहली बार राज्यसभा में भेजा था। 9 अगस्त 2018 को उन्हें राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। नई दिल्ली में राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा में नेता सदन व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कांग्रेस के जयराम रमेश, जेडीयू व भाजपा नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के इस शपथग्रहण के साथ ही बिहार की सियासत में भी एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार बीते मार्च महीने में संसद के उच्च सदन के लिए बिहार से निर्वाचित हुए थे। -- (आईएएनएस

कोलकाता, 10 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने 'भरोसा पत्र' नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया। घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नकद सहायता के वादे भी शामिल हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह दस्तावेज कानून का राज स्थापित करने, रोजगार बढ़ाने और 'सोनार बंगला' के निर्माण का भरोसा देता है। उन्होंने कहा, "यह संकल्प पत्र बंगाल के विकास का रोडमैप है, जो हर वर्ग के लोगों को नई दिशा देगा।" अमित शाह ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता पहले वामपंथी सरकार से परेशान होकर ममता बनर्जी को सत्ता में लाई थी। फिर उन्हें दूसरी और तीसरी बार भी मौका दिया गया लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासन में 'सिंडिकेट राज, गुंडाराज और घुसपैठ' जैसी समस्याएं बढ़ी हैं।

अमित शाह ने कहा कि आज वही जनता, जिसने कभी ममता बनर्जी का समर्थन किया था, अब खुद को असुरक्षित और निराश महसूस कर रही है और बदलाव चाहती है। संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह किसानों को कृषि संकट से उबारने, बेरोजगार युवाओं को अवसर देने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में काम करेगा। साथ ही यह बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने वाले हर नागरिक को नई उम्मीद और भरोसा देगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' विजन के अनुरूप तैयार किया गया है और बंगाल के लिए विकास का स्पष्ट रोडमैप पेश करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' लागू होगी। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे, उन्हें सूची से हटाएंगे और देश से बाहर भेज देंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को शामिल किया जाएगा। चावल, आलू और आम की खेती के लिए सहायता दी जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी मछुआरों का पंजीकरण किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल को एक अग्रणी औद्योगिक और मछली-निर्यात केंद्र बनाया जाएग। उन्होंने कहा कि भाजपा हर महिला को 3,000 रुपए देगी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। 'आयुष्मान भारत योजना' के साथ-साथ केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। मुफ्त एचपीवी टीकाकरण, ब्रैस्ट कैंसर की जांच (स्क्रीनिंग), उत्तरी बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही एक 'वंदे मातरम संग्रहालय' की स्थापना की जाएगी और धार्मिक रीतिरिवाजों के पालन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला कानून बनाया एगा। (आईएएनएस)

कर्नाटक के कोडागु ज़िले में ताडियांडामोल ट्रेकिंग ट्रेल पर रास्ता भटकने के बाद चार दिन तक लापता रहीं टेक प्रोफ़ेशनल सरन्या जीएस अब अपने अगले ट्रेक पर जाने को लेकर हिचक रही हैं.

उन्होंने अगले महीने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ट्रेक पर जाने की योजना बनाई थी.

हिचकने के पीछे अपनी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए भविष्य में परिजनों की मंज़ूरी का ही मसला नहीं है, बल्कि इससे बहुत कुछ निजी चीज़ें भी जुड़ी हैं.

केरल के तिरुअनंतपुरम से आने वाली 36 साल की सॉफ़्टवेयर इंजीनियर सरन्या ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "अभी समस्या ये है कि लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं. यह असहजता पैदा करता है. मुझे नहीं पता किसी की नज़र में रहने को कैसे हैंडल किया जाए."

सरन्या के कूर्ग के मेदिकेरी में ढाई घंटे के ट्रेक के अनुभव के बाद वन विभाग ने अगले चार दिनों के लिए ट्रेकिंग पर रोक लगा दी, ताकि निशान और सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए जा सकें.

मेदिकेरी डिविज़न के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट्स अभिषेक वी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "हम स्पष्ट ट्रेल मार्किंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं, ताकि ऐसा दोबारा न हो."

उन्होंने कहा, "हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्य ट्रेकिंग समूहों के साथ जाएंगे."

क्या हुआ था?

सरन्या ने, नियमों के मुताबिक़ दो अप्रैल के लिए अरण्यविहार वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था.

अभिषेक बताते हैं, "वह चेक पोस्ट पर अकेले पहुंची थीं. हमने 10 लोगों का एक समूह बनाया, जिसमें हमारे कुछ वनकर्मी भी थे और उन्हें जाने दिया. ट्रेक सुबह करीब 8.30 बजे शुरू हुआ."

उन्होंने बताया, "यह बहुत छोटा और सरल ट्रेक है. सभी लोग करीब 12.30 बजे लौट आए. लेकिन वह (सरन्या) नहीं लौटीं. "

अभिषेक के अनुसार, "जब उन्होंने उस होमस्टे के मालिक को फ़ोन किया जहां वो ठहरी थीं, तब हमें तब पता चला कि वो रास्ता भटक गई हैं."

जैसे ही यह जानकारी वन अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने अपनी टीम भेज दी. तलाशी दल में कर्नाटक पुलिस की एंटी-नक्सल फ़ोर्स (एएनएफ़) को भी शामिल किय गया.

अभिषेक ने बताया कि उस राहत टीम में क़रीब 70-80 लोग थे.

यह पहली बार नहीं था जब सरन्या ट्रेक पर गई थीं. वह पिछले सात-आठ सालों से कुद्रेमुख, चिक्कमगलुरु और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स ट्रेक, महाराष्ट्र के नासिक में हरिहर किले जैसी अलग अलग जगहों पर ट्रेकिंग कर चुकी हैं.

सरन्या बताती हैं, "हमें बताया गया था कि हम दो घंटे में चोटी तक पहुंच जाएंगे. इसलिए सुबह 10.45 बजे तक हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया. मेरे आगे दो लोग थे और पीछे भी कुछ लोग थे. मैं उनका इंतज़ार करने के लिए रुकी. वे एक चट्टान पर बैठे थे."

अभिषेक ने कहा, "जब हमने बाद में उनसे बात की तो पता चला कि वह कुछ देखने के लिए अंदर चली गई थीं और जब वापस आईं तो बाकी लोग आगे बढ़ चुके थे."

सरन्या ने कहा कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहां वे लोग चट्टान पर बैठे थे, तो वे वहां नहीं मिले.

उन्होंने कहा, "मैंने गूगल मैप्स इस्तेमाल किया, जिसने दिखाया कि मुझे बाईं तरफ़ जाना चाहिए और सीधे चलना चाहिए. लेकन मुझे कोई नहीं मिला. मैं रास्ता खो चुकी थी."

सरन्या ने बताया, "मैं लगातार चलती रही, शाम 6.45 बजे तक. हां, सुबह 10.45 बजे से शाम 6.45 बजे तक. मैं पूरे समय होमस्टे के मालिक को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी भी नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया. दोपहर करीब 2.45 बजे मेरा फ़ोन बंद हो गया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी."

उन्होंने आख़िरी कॉल होमस्टे के मालिक को किया था, जो उन्हें लेने के लिए चेक पोस्ट पर इंतज़ार कर रहे थे.

सरन्या कहती हैं, "मैंने उन्हें बताया कि मैं रास्ता भटक गई हूं और उन्हें चेक पोस्ट को सूचित करना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने समझा. मैंने अपने दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज लिखा था ताकि वह मेरे परिवार को बता सके, लेकिन भेजने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया."

शाम 6.45 बजे उन्हें एक छोटा सा नाला और पत्थरों वाला इलाका मिला, "मुझे एहसास हुआ कि अंधेरे में चलना सुरक्षित नहीं होगा. मेरे पास चट्टानों पर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था."

तब तक सरन्या सुबह अपने साथ लाई हुई एकमात्र चीज़ 'एक केला' खा चुकी थीं और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल भी ख़त्म कर चुकी थीं.

वो बताती हैं, "मैं डरी नहीं थी. मुझे सिर्फ़ एक बार घबराहट हुई, जब मैं ढलान से फिसलकर चट्टान पर गिर गई."

उसी समय उन्हें समझ आया कि उन्हें क्या करना चाहिए.

सरन्या ने कहा, "मैंने खुद से कहा कि यह आत्मविश्वास खोने और घबराने का समय नहीं है. मैं स्वभाव से बहुत शांत व्यक्ति नहीं हूं."

पथरीले इलाक़े में पहुंचने के तुरंत बाद वह क़रीब 50 मिनट तक सो गईं. उन्होंने बताया, "क़रीब 7.50 बजे तक मैं सोती रही. उसके बाद मैं जागी. मैं आसपास नज़र रख रही थी. हां, चारों तरफ़ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं. वहां हाथियों की लीद या जंगली बिल्लियों के पंजों के निशान नहीं थे."

उन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस था कि वह "चोटी पर वापस नहीं गईं ताकि पूरे इलाक़े का नज़ारा देख सकें और दूसरों की नज़रों में आ सकें."

पैरों में ऐंठन की वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हुआ

शुक्रवार सुबह उन्होंने चोटी की ओर जाने की कोशिश की लेकिन "मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी. मैं ऊपर नहीं चढ़ पाई. मैंने वहीं रुकने और जितना हो सके पानी पीने का फ़ैसला किया. मैंने हर दिन नाले से तीन लीटर पानी पिया. मैं वज़न कम करने के लिए उपवास करने की आदी हूं, इसलिए खाना न खाना कोई समस्या नहीं थी."

सरन्या को उम्मीद थी कि ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे या कोई खोजी दल उनकी आवाज़ सुनेगा, लेकिन आसपास कहीं भी इंसानों का कोई निशान नहीं था. वो शुक्रवार को भी नहीं सो सकीं. शनिवार को बारिश हो गई. वह एक बड़े पेड़ के नीचे रहीं, हालांकि बारिश में भीग गईं.

रविवार को भी मौसम बादलों भरा था. दोपहर क़रीब 12.15 बजे उन्होंने चोटी की तरफ़ चलने का फैसला किया. तभी उन्होंने नाले के दूसरी तरफ़ से एक आवाज़ सुनी. उन्होंने जवाब दिया. उन्हें वहीं पेड़ के पास रहने को कहा गया. बाद में उन्हें पता चला कि वे लोग बचाव दल का हिस्सा थे, जो आसपास के गांवों से आए थे, "उन्होंने मुझे पानी और बिस्कुट दिए."

जब वह शाम करीब 6.15 बजे चेक पोस्ट पहुंचीं, तो उनके परिवार के सदस्य, पड़ोसी, दोस्त और सहकर्मी उन्हें लेने के लिए मौजूद थे. अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज़ किया.

वन अधिकारियों की तत्परता

वन अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि किस तरह वो लापता हो गई थीं, ये जानने के बाद संदेह की कोई वजह नहीं थी, "जंगल के इलाके में रास्ता भटकना और पूरी तरह किसी दूसरी जगह पहुंच जाना संभव है."

ऐसी आपात स्थितियों में वन अधिकारी बड़ी संख्या में खोजी दल इसलिए भेजते हैं क्योंकि फ़रवरी 2022 में केरल के पलक्कड़ ज़िले के मलमपुझा के पास चेराड में कुरुम्बाची पहाड़ियों में एक 23 साल के युवक को बचाने का अनुभव रहा है.

आर बाबू अपने तीन दोस्तों के साथ 1,000 मीटर ऊंची कुरुम्बाची पहाड़ियों पर चढ़े थे. बाबू चट्टान की दरार में गिर गए थे और उनके पैर में गंभीर चोट आई थी. वह 45 घंटे तक बिना खाना और पानी के उसी स्थिति में फंसे रहे.

पुलिस और ज़िला प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया, जिसमें एनडीआरएफ़ की टीम भी शामिल थी. अंत में बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर की विशेष टीम ने रस्सियों की मदद से उन्हें दरार से बाहर निकाला.

सरन्या के माता पिता ने क्या कहा

सरन्या बताती हैं, "मेरे माता-पिता खुश थे. मैंने उनसे यह वादा नहीं किया है कि मैं अब नहीं जाऊंगी. मेरे पिता ने सिर्फ इतना कहा कि वह मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन हमें सूचना देती रहो."

क्या वह दूसरे ट्रेकर्स को कोई सलाह देना चाहेंगी, जब वे अपने समूह से संपर्क खो दें?

उन्होंने कहा, "मैं ट्रेकर्स को सलाह देने की विशेषज्ञ नहीं हूं. यह मेरे लिए सिर्फ़ एक शौक है. इस अनुभव से मैंने यही सीखा है कि जहां से आपने वापस लौटना शुरू किया था, वहीं वापस जाना चाहिए."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

 चेन्नई, 9 अप्रैल । पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सभी 30 सीटों पर मतदान शुरू होते ही तमिलनाडु भाजपा ने मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मजबूत जनादेश देने की अपील की है। पार्टी ने इस चुनाव को 'ऐतिहासिक अवसर' बताते हुए कहा कि जनता के पास विकास की रफ्तार को और तेज करने का मौका है। भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व में चल रही 'डबल इंजन सरकार' ने समन्वित तरीके से काम करते हुए कई ठोस परिणाम दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए या पूरे किए गए हैं।

एएनएस प्रसाद ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाली पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का भी विस्तार किया गया है। पुडुचेरी में बुजुर्गों को देश में सबसे अधिक पेंशन दी जा रही है और महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी लागू की गई है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार के दौरान बेरोजगारी में काफी कमी आई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भी मजबूत किया गया है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिला है। वहीं, एएनएस प्रसाद ने पिछली कांग्रेस-डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरियां और नीतिगत विफलताएं देखने को मिली थीं, जिससे विकास रुक गया और जनता का भरोसा कमजोर हुआ। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पुडुचेरी को एक बड़े आईटी और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत आईटी कॉरिडोर और हाई-टेक इंडस्ट्री के विस्तार जैसे प्रस्ताव शामिल हैं, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं का पलायन कम होगा। फिलहाल केंद्रशासित प्रदेश में मतदान जारी है, जहां शासन, कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार और नेतृत्व जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में हैं। अब 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि पुडुचेरी में एनडीए सरकार बनी रहती है या राजनीतिक दिशा में बदलाव आता है। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 9 अप्रैल । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय अपनी चुनावी रफ्तार तेज करने जा रहे हैं। विजय शुक्रवार को कराईकुडी में एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विजय का यह दौरा उनके राज्यव्यापी चुनाव अभियान का हिस्सा है, जिसमें वह लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कराईकुडी के इस कार्यक्रम के दौरान वह चार सीटों (कराईकुडी, मनामदुरै, शिवगंगा और तिरुपथुर) में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। विजय खासतौर पर कराईकुडी में पार्टी उम्मीदवार डॉ. डी.के. प्रभु के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं और यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कराईकुडी में थेवर प्रतिमा के पास दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जनसभा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है।

इसको लेकर चुनाव आयोग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक शिवप्रसाद और कराईकुडी के सहायक पुलिस अधीक्षक आशीष पुनिया के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जरूरी इंतजामों का जायजा लिया गया ताकि कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक आयोजित हो सके। अधिकारियों ने उम्मीदवार डॉ. डीके प्रभु के साथ भी बैठक कर रैली की योजना और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। टीवीके के प्रतिनिधियों के मुताबिक, कार्यक्रम की अनुमति कुछ शर्तों के साथ मिलने की संभावना है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और आचार संहिता का पालन हो सके। बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी है। कार्यक्रम स्थल के आसपास ट्रांसफॉर्मर, बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों के पास बैरिकेडिंग की गई है, ताकि कोई भी समर्थक या कार्यकर्ता उन पर चढ़ने की कोशिश न करे। इसके अलावा पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात किए जाएंगे। -(आईएएनएस)