रायपुर, 25 फरवरी। विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की स्लिप डिस्क (कमर संबंधी समस्या) की सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह जानकारी साझा की। डॉ. रमन सिंह ने पोस्ट में लिखा, आज तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित अस्पताल में मेरे कमर संबंधी (स्लिप डिस्क) समस्या का आपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और चिकित्सकों के परामर्श अनुरूप मैं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हूं।

आप सभी की मंगलकामनाओं के लिए आभारी हूं। सर्जरी कोयंबटूर के गंगा स्पाइन हॉस्पिटल में हुई। डॉ. सिंह पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य जांच के लिए वहां थे। सर्जरी से पहले 23 फरवरी को वे रायपुर से विशेष विमान से कोयंबटूर रवाना हुए थे।

कभी कल्पना नहीं किया था कि नक्सल गतिविधियां इतनी कमजोर पड़ जाएंगी 

रायपुर, 25 फरवरी। करीब एक साल बाद सदन पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में गृह मंत्री को नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में बढ़ते कदमों के लिए बधाई दी। साथ ही आदिवासियों के साथ हो रहे कथित अन्याय और सामाजिक समरसता को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

कवासी लखमा ने सदन में कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि बस्तर में नक्सल गतिविधियां इतनी कमजोर पड़ जाएंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि अब गांवों में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बाजार-स्कूल फिर से खुल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि स्थायी शांति तभी आएगी जब विकास के साथ आदिवासियों का विश्वास भी जीता जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आज भी वहां की प्राथमिक जरूरतें हैं।

नक्सल मोर्चे पर तारीफ के बाद लखमा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान शासनकाल में आदिवासी समाज के साथ अन्याय बढ़ा है। उन्होंने ‘पंडुम’ के नाम पर हो रही गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सामाजिक आयोजनों की आड़ में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना खतरनाक है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासियों की हत्याएं क्यों हो रही हैं?

नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के 11.14 करोड़ का भी आबंटन 

रायपुर, 25 फरवरी। होली के पहले निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62.85 करोड़ रुपए का आबंटन आज जारी किया है। इसमें वेतन भुगतान के लिए कुल 51 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये आबंटित किए गए हैं। इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों को प्रतिमाह नियमित रूप से दी जा रही चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत कुल 11 करोड़ 14 लाख 38 हजार 492 रुपये का भी आबंटन किया गया है।

11  निगमों को वेतन के लिए 25.05 करोड़ 

प्रदेश के 11 नगर निगमों को कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये की राशि वेतन एवं चुंगी क्षतिपूर्ति मद में प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई को 4 करोड़, बिलासपुर को 5 करोड़, दुर्ग को 1 करोड़ 65 लाख 92  हजार, राजनांदगाँव को 3 करोड़, जगदलपुर को 1 करोड़ 50 लाख, अंबिकापुर को 3 करोड़, चिरमिरी को 2 करोड़, रिसाली को 2 करोड़, बीरगांव को 54 लाख 55 हजार, धमतरी को 1 करोड़ 7 लाख एवं भिलाई-चरोदा को 1 करोड़ 27 लाख 87 हजार रुपये जारी किए गए हैं। नगर निगमों में यह राशि मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान  हेतु उपयोग की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत 7 करोड़ 51 लाख 55 हज़ार 420 रुपये भी आबंटित किए गए हैं।

वेतन के लिए  पालिकाओं को 16.48 व नगर पंचायतों को 10.17 करोड़             

 प्रदेश के 38 नगर पालिका परिषदों में 16 करोड़ 48 लाख की राशि तथा 85 नगर पंचायतों को कुल 10 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की राशि होली के पूर्व निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए आबंटित की है। छोटे एवं मध्यम नगरीय निकायों के लिए यह वित्तीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश के सभी 54 नगर पालिकाओं को भी चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है। इसके लिए 2 करोड़ 8 लाख 52 हजार 17 रुपए का आबंटन जारी किया गया है। इसके अलावा सभी 124 नगर पंचायतों  को एक करोड़ 54 लाख 31 हजार 55 रुपए की मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति राशि दी गई है।

“चुंगी क्षतिपूर्ति मद के माध्यम से निकायों को समस्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने में स्थिरता आएगी और शहरी प्रशासन को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की यह पहल शहरी सेवाओं को निरंतर और प्रभावी बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त कदम है।’’ - अरुण साव, उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास 

कोलंबो, 25 फरवरी। न्यूजीलैंड ने बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के ग्रुप दो सुपर आठ मैच में श्रीलंका के खिलाफ सात विकेट पर 168 रन बनाए।

न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर 47 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जबकि रचिन रविंद्र ने 32 रन और कोल मैककांकी ने नाबाद 31 रन का योगदान दिया।

श्रीलंका के लिए महीश तीक्षणा और दुष्मंता चामीरा ने तीन तीन विकेट झटके जबकि दुनिथ वेलालगे को एक विकेट मिला। 

चेन्नई, 25 फरवरी। शीर्षक्रम की नाकामी और पिछली हार के बाद भारी दबाव से जूझ रही गत चैम्पियन भारतीय टीम को ‘जाइंट किलर’ जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के ‘करो या मरो’ के मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा ।

दक्षिण अफ्रीका से रविवार को 76 रन से हार के बाद भारत का नेट रनरेट (माइनस 3.80) खराब हो गया है जिससे सेमीफाइनल की उम्मीद बनाये रखने के लिये यह मुकाबला हर हालत में बड़े अंतर से जीतना होगा ।

इसके लिये पारी की शुरूआत और तीसरे नंबर की समस्या से पार पाना होगा ।

विश्व कप से पहले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शानदार फॉर्म में थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया था । लेकिन पेट के संक्रमण के बाद से अभिषेक की लय खो गई है । सपाट पिचों पर आफ स्पिनरों के सामने वह अपने पसंदीदा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं जिसका भारत को नुकसान हो रहा है ।

इस टूर्नामेंट में चार मैचों में वह 15 रन ही बना सके हैं जबकि उनका स्ट्राइक रेट 75 और औसत 3.75 रहा । सवाल यह है कि आक्रामक बल्लेबाजी की स्वाभाविक शैली को तिलांजलि देकर क्या वह कुछ रन बना सकेंगे ।

अभिषेक की शैली में ही खेलने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने खेल में बदलाव किया और पाल्लेकेल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाया । उनकी पारी देखकर ही शायद अभिषेक को ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिले ।

रायपुर, 25 फरवरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह रायपुर स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा। पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल और परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी तथा पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

सूत्रों के अनुसार, मुलाकात के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 25 फरवरी। राज्य सरकार ने काम में लापरवाही बरतने पर पंडरिया नगरपालिका के सीएमओ को निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंडरिया नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमिताभ शर्मा को संपत्तियों का नवीन कर निर्धारण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने समय सीमा पर संपत्तियों का नया कर निर्धारण नहीं किया गया।

सीएमओ की काम के प्रति लापरवाही पर राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित  कर दिया है।

  विधायकों-पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के निवास पहुंचे। उनसे मिलने डॉ. महंत के निवास पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया।

दिग्विजय सिंह का स्वागत कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत एवं डॉ. महंत के पुत्र सूरज महंत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। मुलाकात के दौरान प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी मिली है।

इस अवसर पर दीपक बैज, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, पूर्व सांसद गंगा पोटाई, जयसिंह अग्रवाल, विधायक कवासी लखमा, उमेश पटेल, अटल श्रीवास्तव सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

ऊर्जा सचिव यादव ने छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाओं पर की चर्चा

रायपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा आज छत्तीसगढ़ को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्लोबल क्लीन एनर्जी के विस्तार के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन  किया गया।  मुख्य अतिथि ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव (आईएएस)  ने कहा कि  बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी।

सेमिनार में चर्चा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कृषि अवशेष, डेयरी उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट, फल एवं सब्जी मंडियों का जैविक कचरा तथा गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपयुक्त तकनीक के माध्यम से इनके प्रसंस्करण द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं।

राज्य में स्टील एवं स्पंज आयरन उद्योग का मजबूत आधार रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे उरला, सिलतरा, भिलाई तथा रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त जगदलपुर एवं बस्तर में भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सुमित सरकार ने कहा कि सेमिनार के उद्देश्य बताए।
उपस्थित विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। “Hydrogen Economy: Innovation-Led Growth in Industrial Clusters in Chhattisgarh” विषय पर भाभा परमाणु अनुसंधान रिसर्च संस्थान (बार्क) के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री सयाजी मैहत्रे ने बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर प्रस्तुतीकरण दिया।

“Accelerating Green Hydrogen Adoption in Chhattisgarh” विषय पर Ministry of New and Renewable Energy, भारत सरकार के विषय विशेषज्ञ  धर्मेन्द्र कुमार पंचार्या, भिलाई स्टील प्लांट के प्रतिनिधियों एवं अन्य उद्यमियों ने पैनल चर्चा में भाग लिया। सेमिनार में वित्तीय संस्थानों जैसे एसबीआई एवं नाबार्ड के प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। 

इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. सचिन कुमार, बार्क, सीएसएमसीआरआई भावनगर, आईआईटी भिलाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभिन्न निजी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि तथा सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली/रायपुर, 25 फरवरी। बुधवार, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज संसद भवन में आयोजित संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त संसदीय समिति की  बैठक में शामिल हुए। समिति के सदस्य के रूप में श्री अग्रवाल ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए।

बैठक के दौरान श्री अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और संवैधानिक ढांचे को और अधिक सशक्त बनाना है।
उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों के साथ विधेयक के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर चर्चा की, ताकि इसके लागू होने के बाद आम नागरिकों के अधिकारों का पूर्णतः संरक्षण हो सके।

श्री अग्रवाल ने कहा कि  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोद के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के कानून को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विधेयक उसी दिशा में एक दूरगामी कदम है।

 श्री अग्रवाल ने कहा कि , "संविधान का 130वां संशोधन विधेयक देश की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जेपीसी की इस बैठक में हमारा प्रयास है कि सभी हितधारकों के हितों का संतुलन बनाया जाए और एक ऐसा प्रारूप तैयार हो जो राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध हो।"

रायपुर, 25 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत राजा राजपूत पिता प्यारे लाल राजपूत  25 बुद्ध चौक, रामनगर  गुढियारी, को जिले की सीमाओं से निष्कासित जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, अनावेदक को आदेश की तिथि से 07 दिवस के भीतर, अर्थात 04 मार्च  तक रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा 03 माह अर्थात् 24 मई  तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा शामिल किए जाने पर अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक  कमल वर्मा ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलना एक ऐतिहासिक एवं कर्मचारी हितैषी कदम है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सरकार के इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता है तथा आशा करता है कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों को इसी प्रकार प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कैशलैस चिकित्सा सुविधा का लाभ शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। मेडिकल लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण से कर्मचारी अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निश्चिंत रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्य गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। 

प्रतिनिधिमंडल में  सुनील उपाध्याय,  जय कुमार साहू,  राजेश सिंघी,  संतोष कुमार वर्मा,  संजीत शर्मा,  देवाशीष दास,  लोकेश वर्मा,  अमित शर्मा, श्रीमती सोनाली तिडके,  आकाश त्रिपाठी,  जगेश्वर भट्ट,  दीपक सोनकर,  प्रवीण सिंह एवं श्रीमती निशा यादव उपस्थित रहे।

सांसद  अग्रवाल की अध्यक्षता में BSNL सलाहकार समिति की  बैठक 5G,  पंचायतों तक नेटवर्क विस्तार पर जोर

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी  ।  सांसद  बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता  में मंगलवार को राजधानी  में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की दूरसंचार सलाहकार समिति की एक  बैठक हुई। 

 अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि BSNL की सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रदेश के हर गांव और हर घर तक निर्बाध रूप से पहुँचें। उन्होंने ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, जहां नेटवर्क की समस्या है वहाँ त्वरित सुधार करने तथा टावरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिजली बाधित होने की स्थिति में भी नेटवर्क सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही, छत्तीसगढ़ में शीघ्र 5G सेवा प्रारंभ करने  पर विशेष जोर दिया गया।

साथ ही सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में निजी संचार कंपनियों की तुलना में BSNL की अपेक्षाकृत महंगी टैरिफ दरों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि BSNL भारत सरकार का उपक्रम है और इसकी सेवाएं लाभ नहीं, बल्कि जनसेवा के उद्देश्य से संचालित हैं, ऐसे में टैरिफ दरें आम नागरिकों के लिए सुलभ और प्रतिस्पर्धी होना आवश्यक है। 

सांसद श्री अग्रवाल ने स्वान (SWAN) और नोफा (NOFA) योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सभी पंचायतों और गांवों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया। 

बैठक में सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, पूर्व विधायक  कुलदीप जुनेजा, महाप्रबंधक  पी.के. मरकाम, समिति के सभी सदस्य जब्बार डग्गली,  राजेश कुमार शर्मा  सुभाष प्रसाद साव,  जसकरण सिंह राणा, सुनील भवाल,  अश्विनी कुमार राजपूत,  कमलेश शर्मा,  पवन सिंघानिया,  श्याम सुंदर अग्रवाल,  प्रेम बिरनानी,  कृष्ण कुमार अवधिया, श्रीमती अपर्णा फ्रांसिस  एवं BSNL के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नए सदस्यों का स्वागत करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने सभी से समन्वय और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का आह्वान किया।

मार्च अंत तक आएगी पहली किस्त; आधार फेस ऑथेंटिकेशन और डीबीटी अनिवार्य

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी  । प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि की प्रथम किस्त मार्च महीने के अंत तक जारी करने की तैयारी में है। हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और संबंधित विभागों ने सदस्यों एवं प्रतिष्ठानों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन न करने पर लाभार्थी राशि से वंचित रह सकते हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक नए जुड़ने वाले और प्रथम बार सदस्य बनने वाले व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) का चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक (Face Authentication Technology)  के माध्यम से सत्यापन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना इस डिजिटल सत्यापन के योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि किसी सदस्य को इस तकनीकी प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है, तो उन्हें तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

योजना की राशि का प्रेषण सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए सदस्यों का बैंक खाता इस सुविधा हेतु सक्षम होना अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों के खाते वर्तमान में इस प्रणाली से नहीं जुड़े हैं, उन्हें तत्काल अपनी बैंक शाखा में जाकर यह सुविधा सक्रिय कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

व्यक्तियों के साथ-साथ नियोक्ताओं और संस्थानों पर भी नियमों के पालन की जिम्मेदारी डाली गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जो प्रतिष्ठान नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणिका (ECR) प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं या अंशदान जमा करने में विलंब कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों को योजना के लाभ से रोका जा सकता है। प्रशासन ने सभी संस्थानों से समय पर विवरणिका भरने और अंशदान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि सुचारू रूप से किस्त जारी की जा सके।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी  ।  जिला महिला बाल विकास  विभाग बालोद के द्वारा ड्रेस के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को घटिया क्वालिटी की पारदर्शी साड़ी  का वितरण किए जाने व उन्हें ना लेने पर वेतन काटने की धमकी देने  का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया है ।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को ड्रेस के रूप में साड़ी बांटी जा रही है । परंतु अनेक जिलों में अधिकारियों के लालच व भ्रष्टाचार के कारण वह साड़ी गुणवत्ता विहीन और और पारदर्शी है । जिसे पहनने मे महिलाएं को शर्म व संकोच हो रहा है । और वो साड़ी ले नहीं रही है । इस पर परियोजना अधिकारी गुरूर ने एक आदेश जारी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को साड़ी न लेने पर वेतन काटने की धमकी दी जा रही है । जो कि अत्यंत निंदनीय व शर्मनाक है ।

ठाकुर ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि आज बहुत कम मानदेय में समाज की जो सेवा कर रही है,उनका यह  योगदान सराहनीय है, उनके इस अपमान पर ठाकुर ने शासन से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर इस मामले में जो भी मां बहनो का अपमान करने  दुस्साहस किया है,ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और 
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अच्छी क्वालिटी की साड़ी दी जाए, जिसे पहनने पर वो  शर्मिंदा महसूस ना करें ।

विकलांग व्याख्याता का वेतन आहरण के बदले ले रहे थे 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी  । एसीबी की टीम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका के प्राचार्य आर एन बया को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बया यह रकम भाटापारा रेलवे स्टेशन के पास ले रहे थे।  एसीबी ने प्रेस नोट में बताया कि खेमेश्वर डांडे, निवासी मोपका, भाटापारा ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। इसके मुताबिक उसके पिता  विजय कुमार डांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका, भाटापारा में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं ।जो वर्ष 2017-18 में दुर्घटना के वजह से विकलांग हो गये थे। विकलांगता के बावजूद वह विद्यालय लगातार जाते थे परन्तु प्राचार्य आर.एन. बया, प्रतिमाह वेतन निकालने में आना-कानी एवं प्रताड़ित करते रहे। उस दौरान निवेदन करने पर प्रतिमाह 10,000 रूपये जबरदस्ती रिश्वत लेकर वेतन आहरण  किया जाता था।

कई बार यह पैसा वे  अपने बैंक एकाउंट में भी लेते थे। आज से 6 माह पूर्व उनके द्वारा 10,000  के बजाय 15,000 रूपए की मांग की गई, नहीं देने पर 6 महीने का वेतन रोक दिया गया था। इसकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की ।  शिकायत सत्यापन पश्चात् आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी आर.एन. बया  को 15,000 रूपये भाटापारा रेलवे स्टेशन के समीप रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। प्राचार्य के विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

कांकेर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले में एक माओवादी नेता समेत दो माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि पिछले दिनों माओवादियों की ‘डिविजनल कमेटी’ के सदस्य मल्लेश तथा पार्टी सदस्य रानू पोडियाम ने कांकेर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से संपर्क किया एवं आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे।

राखेचा ने बताया कि मल्लेश और पोडियाम द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इलाके में सक्रिय अन्य माओवादी कैडरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 25 फरवरी। विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे  8 डीएड अभ्यर्थियों को बुधवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।इन सभी को राखी थाना ले जाया जा रहा है।

  हिरासत में लिए गए अभ्यर्थियों में से एक ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में बताया कि आज विधानसभा में उनके विषय उठने वाला था। हम सभी सदन की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे ने सभी के लिए पास बनवाया , लेकिन विधानसभा भवन के अंदर प्रवेश कर रहे थे कि इससे पहले वहां गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया।
 

बताया गया कि डीएड अभ्यर्थियों के विधानसभा भवन में प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही थी।
 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर डीएडअभ्यर्थी दिसंबर माह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 

इससे पहले पिछले सप्ताह ही 48 अभ्यर्थियों को भी जेल दाखिल किया था। यह कहा जा रहा है कि रिहाई के बाद पुलिस ने बांड भरने दबाव बनाया हुआ है। इसमें उनसे अगले छह माह तक कोई धरना आंदोलन ने करने कहा जा रहा है। बांड न भरने वालों पर केस दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी भी दी जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी। प्रदेश में पिछले 4 महीने 399 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, और 679 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यह जानकारी बुधवार को विधानसभा में गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई चल रही है।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, और पूर्व स्पीकर धरमलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए मामला उठाया। इसके जवाब में पिछले चार माह में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 399 प्रकरण दर्ज कर 679 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में 6791 किलोग्राम गांजा, 264.35 ग्राम हेरोइन, 37 ग्राम ब्राउन शुगर, 484 ग्राम अफीम, 16.56 ग्राम कोकिन, 23.84 ग्राम एमडीएमए, 512.880 किलोग्राम डोडा तथा 98 हजार से अधिक नशीली दवाइयां जप्त की गईं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में कुल 1288 प्रकरण दर्ज कर 2342 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान लगभग 17 हजार किलोग्राम गांजा, 2.039 किलोग्राम हेरोइन, 1524 किलोग्राम डोडा सहित बड़ी मात्रा में अन्य मादक पदार्थ और 2.41 लाख से अधिक नशीली दवाइयां जप्त की गईं। वर्ष 2026 में 31 जनवरी तक 146 प्रकरणों में 257 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

जिला रायपुर और दुर्ग में नशा सेवन की सामग्रियों की बिक्री के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है। रायपुर पुलिस आयुक्त द्वारा ऐसी सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश भी जारी किया गया है। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 9 प्रकरण दर्ज किए और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

रायगढ़ जिले के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में उड़ीसा से नशीली दवाइयों की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 250 पेंटाजोसीन इंजेक्शन और 160 नाइट्राजेपम टैबलेट जप्त की गईं। वहीं बिलासपुर पुलिस ने पिछले दो वर्षों में 181 प्रकरण दर्ज कर 306 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सरकार ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में वित्तीय जांच भी की जा रही है। वर्ष 2025 में 16 आरोपियों की 13.29 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है। वर्ष 2024 से 31 जनवरी 2026 तक 145 आदतन आरोपियों के विरुद्ध पीआईटी-एनडीपीएस  एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

राज्य के सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है।

गृह विभाग की ओर से कहा गया कि शासन की ठोस और प्रभावी कार्रवाई से मादक पदार्थों के सप्लाई और डिमांड नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है तथा प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।

 मंत्री ने कहा- नियम नहीं बना सके हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने गिग वर्कर्स और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण और उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर राज्य में नियम न होने पर श्रम उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को घेरा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं और केंद्र सरकार इसको लेकर नियम बना रही है, जिसका पालन किया जाएगा।

बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को प्रश्न काल में चंद्राकर ने यह मामला उठाया। अजय ने पूछा प्रदेश में स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, रैपिडो जैसी कितनी कंपनिया कार्यरत है जहां गिग वर्कर कार्य कर रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के कितने कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों के लिए कोई नियम नहीं है और वे सभी शोषण का शिकार हो रहे हैं। कंपनियां ऐश कर रही हैं।

भाजपा सदस्य राजेश मूणत ने मंत्री को घेरा, नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाए सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी। एसटीपी का गंदा पानी खारून में जाने का मामला बुधवार को विधानसभा में उठा। भाजपा सदस्य राजेश मूणत ने आरोप लगाया कि एसटीपी का गंदा पानी खारून नदी में मिल रहा। उन्होंने कहा कि सीएम-मंत्री और सदन के सारे सदस्य, और जनता खारून का पानी पी रहे हैं। गंदा पानी रोकने के लिए क्या कोई योजना है?  इस पर डिप्टी सीएम अरूण साव ने कहा कि खारून नदी में नाले का गंदा पानी जाने से रोकने की कार्रवाई शुरू की गई है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने भी एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) के निर्माण के बिना चालू होने की सूचना एनजीटी को भेजे जाने के मामले में डिप्टी सीएम को घेरा।

इस पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि मामले की जांच होगी, और गलत जानकारी भेजे जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने प्रदेश के नगरीय निकायों में संचालित एसटीपी को लेकर जानकारी चाही है। इसके लिखित जवाब में पीएचई मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 12 नगरीय निकायों में 18 एसटीपी संचालित है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट को नदियों में प्रवाहित करने के रोकथाम के लिए एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है।

 पीएचई मंत्री ने सक्ती में प्रस्तावित एसटीपी के निर्माण को लेकर जानकारी चाही। उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में सदन में अलग-अलग सत्र में पूछे गए सवाल के जवाब में एक ही उत्तर आया है कि निविदा प्रक्रियाधीन है। डॉ. महंत ने पूछा कि एसटीपी की क्या स्थिति है? जबकि एनजीटी को रिपोर्ट भेज दी गई है कि एसटीपी चालू है।

नेता प्रतिपक्ष के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि चार एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए 15 मार्च 2023 को निविदा बुलाई गई थी। इसके बाद 8 अगस्त 2023 को निविदा बुलाई गई। निविदा की दरें काफी ऊंची थी। हमारी सरकार बनने के बाद पूरी योजना की समीक्षा के चलते कुछ समय के लिए निर्माण योजना को रोक दी गई।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी  । पुलिस कमिश्नर ने कोतवाली से जय स्तंभ चौक, फूल चौक और शास्त्री चौक तक सुबह 9 से रात 9 तक जुलूस रैली प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह रोक धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लगाई गई है।

पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र ने रायपुर के अति व्यस्ततम मार्गों में सुगम यातायात, कानून व्यवस्था व जनसुविधा के दृष्टिकोण से  प्रतिबंधित किये जाने की अनुशंसा की थी। इस पर पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी कर दिया है।

यहां रहेगा रोक

1. जी.ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक

2. मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक

3. सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा

4. एम.जी. रोड में गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक

उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के लिए किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस अन्य प्रकार के प्रदर्शन धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, आदेश तिथि से आगामी 02 माह तक प्रतिबंधित रहेंगे।