कार्यक्रम के सफल आयोजन में जुटा प्रशासन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 फरवरी। बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी में 28 फरवरी को होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने  ताकत झोंक दी है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय-सीमा में सभी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए।

रहंगी के खेल मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू करेंगे।  इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में सड़कों, भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर नई घोषणाएं होने की उम्मीद भी की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मुख्य मंच, सांस्कृतिक मंच, विभागीय स्टॉल, आमजन के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, बिजली और पार्किंग स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

खेल मैदान के पास ही अस्थायी हेलीपैड बनाया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम के दिन जाम की स्थिति न बने।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रवेश और निकास मार्ग, भीड़ नियंत्रण और यातायात संचालन को लेकर पुलिस ने अलग से ब्लूप्रिंट बनाया है। आयोजन को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय बनाया गया है।

निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 फरवरी। बिल्हा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करोड़ों रुपये के गबन मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व महिला कैशियर तेजावधा थीरापतम्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर करीब 2 करोड़ 6 लाख 37 हजार 600 रुपये की हेराफेरी का आरोप है।

जांच में सामने आया है कि 19 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच आरोपी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। आरोप है कि कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक के रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ की गई।

बताया जा रहा है कि रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया और बाद में उसे बैंक खर्च जैसे खानपान, किराया और मेंटेनेंस के नाम पर दिखाकर छिपाने की कोशिश की गई।

इस मामले में बिल्हा शाखा के प्रबंधक पीयूष बड़ा ने रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर 19 जनवरी 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

जांच के दौरान बैंक की विभागीय रिपोर्ट और एसीबी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों से गबन की पुष्टि हुई।

एसीबी को 16 फरवरी को सूचना मिली कि आरोपी महिला बिल्हा बैंक में मौजूद है। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया।

बताया जाता है कि जून 2025 से आरोपी निलंबित थी और उसे रीजनल बिजनेस ऑफिस, जगदलपुर से अटैच किया गया था। हालांकि वह लंबे समय से ड्यूटी से गायब चल रही थी। आरोपी मूल रूप से आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले की रहने वाली है।

एसीबी ने आरोपी का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। अधिकारियों का मानना है कि इसमें लेन-देन और अन्य सहयोगियों से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं।

फिलहाल आरोपी को बिलासपुर की विशेष अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। जांच एजेंसी का कहना है कि जैसे-जैसे डिजिटल सबूत सामने आएंगे, और नाम उजागर हो सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 फरवरी। बीते दिनों मस्तूरी में राजनीतिक वर्चस्व और जमीन कारोबार को लेकर चली गोलियों ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। घटना में कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। इस फायरिंग में पूर्व सरपंच चंद्रकांत सिंह के हाथ में गोली लगी, जबकि उनके रिश्तेदार राजकुमार सिंह उर्फ राजू सिंह के पैर में गोली लगी थी।

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हमले के पीछे राजनीतिक दबदबा और जमीन के लेन-देन को लेकर पुरानी खींचतान थी। मामले में कांग्रेस से जुड़े नागेंद्र राय और तकेश्वर पटले का नाम सामने आया था।

पुलिस का कहना है कि ताकेश्वर पटले ने इस वारदात के मास्टरमाइंड विश्वजीत को शूटरों तक रकम पहुंचाने के लिए एक लाख रुपये दिए थे। वहीं, नागेंद्र राय पर साजिश में शामिल होने का आरोप है।

मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की टीम कई बार दबिश दे चुकी है, लेकिन दोनों आरोपी अब तक हाथ नहीं आए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनाम की घोषणा मस्तूरी थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के प्रकरण के तहत की गई है। नागेंद्र राय (60 वर्ष), निवासी लालखदान तोरवा, और ताकेश्वर पटले (50 वर्ष), निवासी लिमतरा मस्तूरी, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

इसी के साथ चकरभाठा थाना में दर्ज एक अन्य मामले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले अज्ञात आरोपी की सूचना देने पर भी 5 हजार रुपये का इनाम रखा गया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इनाम देने का अंतिम फैसला एसएसपी बिलासपुर द्वारा लिया जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 फरवरी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को बिलासपुर में राजनीतिक माहौल गरमा गया। यूथ कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई।

प्रदर्शन की घोषणा के बाद से ही पुलिस सतर्क थी। भाजपा कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए और टीन की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई, ताकि कोई भी समूह कार्यालय तक न पहुंच सके।

पुराना बस स्टैंड से करबला रोड की ओर बढ़ रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। यहीं पर नारेबाजी तेज हो गई और कुछ देर के लिए धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

बताया जा रहा है कि मुंबई में आयोजित एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया गया है। इसी कार्रवाई के विरोध में प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर में भी इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय घेरने की योजना बनाई गई थी। जब पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया तो यूथ कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध जताया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। हालांकि इसके चलते स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण रही, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में रखा।

डीजी जेल के हलफनामे से खुलासा, महामारी में रिहा किए गए थे बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 फरवरी। छत्तीसगढ़ की जेलों से पैरोल पर छोड़े गए कैदियों के मामले में हाईकोर्ट को जेल महानिदेशक ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि पैरोल पर बाहर गए 38 कैदियों में से 37 अब तक वापस नहीं लौटे हैं। सिर्फ एक बंदी की गिरफ्तारी हो सकी है।  

हाईकोर्ट ने राज्य की अलग-अलग जेलों से पैरोल पर रिहा कैदियों के वापस न आने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। पिछले वर्ष भी मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने जेल महानिदेशक से विस्तृत हलफनामा मांगा था।

10 फरवरी 2026 को दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में पांच केंद्रीय जेलें हैं। इसके अलावा 12 जिला जेल और 16 उपजेल संचालित हैं।

रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान भीड़ कम करने के लिए अच्छे आचरण वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था। लेकिन संक्रमण खत्म होने के बाद भी कई कैदी लौटकर जेल नहीं पहुंचे। जेल विभाग के अनुसार पहले 83 कैदी वापस नहीं आए थे। इनमें से 10 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। अब 38 कैदियों का मामला शेष है, जिनमें 37 अभी भी फरार बताए गए हैं।

हाईकोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए मामले को मॉनिटरिंग में रखा है, यानी अदालत नियमित रूप से इसकी प्रगति पर नजर रखेगी।

56 अफसरों की संयुक्त टीम ने की थी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 फरवरी। लोरमी में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली वितरण कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 56 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एक साथ कई जगहों पर दबिश दी और 31 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी थी। पकड़े गए मामलों में मंगल भवन, फार्महाउस, बिग बाजार और ज्वेलर्स की दुकानें भी शामिल हैं।  

बिजली चोरी पाए जाने पर संबंधित उपभोक्ताओं को कुल 17 लाख रुपये का सहायक बिल थमाया गया है।  मामले में लोरमी उपसंभाग में पदस्थ सहायक अभियंता लव सिंह को प्रारंभिक जांच में गंभीर लापरवाही का दोषी पाया गया है। इसके अलावा बिजली चोरी में मिलीभगत की भी आशंका है।

क्षेत्रीय कार्यपालन निदेशक ए.के. अम्बस्ट ने लव सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय, कोरबा तय किया गया है।

ओएंडएम सर्किल के अंतर्गत लोरमी क्षेत्र में यह संयुक्त कार्रवाई वरिष्ठ अभियंता एस.के. जांगड़े के नेतृत्व में की गई थी। टीम में 3 कार्यपालन अभियंता, 8 सहायक अभियंता, 9 कनिष्ठ अभियंता, 23 लाइन स्टाफ और 12 सतर्कता दल के सदस्य शामिल थे।

जांच के दौरान पाया गया कि कई जगहों पर मीटर को बायपास कर सीधी हुकिंग के जरिए बिजली खपत की जा रही थी।

कार्रवाई में जिन प्रमुख स्थानों पर चोरी पकड़ी गई, उनमें अंजली बिग बाजार, दिनेश ज्वेलर्स, टेकचंद गुप्ता, अनिल सलूजा फार्महाउस और जवाहरलाल साहू का मंगलबवन शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 फरवरी। देश के अलग-अलग हिस्सों में अदालतों को डिजिटल माध्यम से मिल रही ऐसी धमकियों के बीच बिलासपुर में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में केस कायम किया गया है।

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की धमकी, लोक सेवक को धमकाना, आपराधिक भयादोहन और शांति भंग करने वाली अफवाह फैलाने जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66 (सी) के तहत भी कार्रवाई की गई है, जो डिजिटल माध्यम से पहचान के दुरुपयोग से जुड़ी है।

धमकी ई-मेल पर भेजी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल सतर्कता बढ़ा दी। हाईकोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जारी है।

अब साइबर सेल की टीम धमकी देने वाले की पहचान करने में जुटी है। आईपी एड्रेस ट्रैक कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए यहां की एक अदालत ने दोनों नेताओं को कथित शराब नीति घोटाला मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

इसके अलावा इस मामले में 21 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया।

सीबीआई आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई चूक के लिए संघीय जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, जबकि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता था।

उन्होंने ‘‘कुछ भ्रामक कथनों’’ पर जोर दिया और कहा कि विस्तृत आरोपपत्र में कई कमियां हैं जिनकी पुष्टि सबूतों या गवाहों से नहीं होती है।

न्यायाधीश सिंह ने कहा, ‘‘...आरोपपत्र में आंतरिक विरोधाभास हैं, जो साजिश की थ्योरी की जड़ पर प्रहार करते हैं।’’

उन्होंने कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं सकते और पूर्व मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह कानून के शासन के प्रतिकूल था।

सिसोदिया के संबंध में न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उनकी संलिप्तता को दर्शाता हो और न ही उनसे कोई बरामदगी की गई है।

मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। (भाषा)

चेन्नई, 27 फरवरी। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को आईएनएस अंजदीप युद्धपोत का जलावतरण किया। इस युद्धपोत का उद्देश्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और तटीय निगरानी को बढ़ाना है।

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने चेन्नई बंदरगाह पर पोत का जलावतरण किया।

आईएनएस अंजदीप ‘एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट’ परियोजना के तहत बनाए जा रहे आठ पोतों में से तीसरा है।

यह पोत ‘डॉल्फिन हंटर’ के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें नष्ट करना है।

चेन्नई बंदरगाह पर आयोजित एक आधिकारिक समारोह में एडमिरल त्रिपाठी ने नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से पोत का जलावतरण किया।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 77 मीटर लंबे इस पोत में एक ‘हाई-स्पीड वाटर-जेट प्रोपल्शन सिस्टम’ लगा है, जो इसे त्वरित प्रतिक्रिया और निरंतर संचालन के लिए 25 समुद्री मील की अधिकतम गति हासिल करने में सक्षम बनाता है।

नौसेना ने कहा कि कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित अंजदीप एक अत्याधुनिक युद्धपोत है, जिसे विशेष रूप से तटीय और राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से अहम, उथले जल क्षेत्रों में परिचालन की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।

पनडुब्बी रोधी युद्ध (एंटी-सबमरीन वॉरफेयर) भूमिका के अलावा यह पोत तटीय निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों तथा खोज एवं बचाव अभियानों को अंजाम देने में भी सक्षम है।

यह पोत स्वदेशी, अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धक हथियारों और सेंसर पैकेज से लैस है जिसमें ‘सोनार अभय’ भी शामिल है और यह हल्के टॉरपीडो एवं पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से युक्त है।

‘अंजदीप’ का नाम कर्नाटक के कारवार तट (अरब सागर) के निकट स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। इस युद्धपोत के शामिल होने से नौसेना की भारत के व्यापक समुद्री हितों की सुरक्षा के साथ-साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों की निगरानी तथा रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। (भाषा)

बेंगलुरु, 27 फरवरी। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में जारी सत्ता की खींचतान उस समय और तेज हो गई जब उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थक एक निजी होटल में एकत्र हुए और अपने नेता को राज्य के शीर्ष पद पर बिठाने की रणनीति पर चर्चा की।

मगाडी के विधायक एच.सी. बालकृष्ण ने यह बैठक आयोजित की, जहां ‘‘सत्ता-साझाकरण को लेकर जारी खींचतान को समाप्त करने’’ पर विचार-विमर्श किया गया।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, बृहस्पतिवार रात को लगभग ‘‘समान विचारधारा वाले 40 विधायक’’ होटल में जुटे और शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद पर आसीन कराने के लिए पैरवी करने का निर्णय लिया।

शिवकुमार के वफादार बालकृष्ण ने संवाददाताओं से कहा कि उनका जन्मदिन शनिवार को है। ‘‘मैं शुक्रवार सुबह से यहां (बेंगलुरु) नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने बृहस्पतिवार को समान विचारधारा वाले लोगों को मिलने के लिए एक साथ आमंत्रित किया। हमने सभी को बुलाया और यह बैठक की।’’

चर्चा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘यदि पार्टी में ऐसी ही स्थिति रही तो भविष्य में हमारे लिए कठिनाई होगी। (शीर्ष नेतृत्व को) उन्हें इस मुद्दे (नेतृत्व विवाद) को सुलझाना चाहिए। हमने तय किया है कि हम उनसे ऐसा करने का आग्रह करेंगे।’’

दिल्ली जाने के सवाल पर बालकृष्ण ने कहा कि मामला राष्ट्रीय राजधानी जाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आलाकमान को कर्नाटक में हो रही घटनाओं की जानकारी है।

उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार सवालों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे क्षेत्रों में यही चर्चा होती है और इससे हम असहज महसूस करते हैं। हमें शीर्ष नेतृत्व से इस पर विराम लगाने का अनुरोध करना चाहिए।’’

बालकृष्ण ने कहा कि नेताओं को अलग-अलग बुलाने से समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि जब विधायक मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस विषय पर बातचीत होती है।

उन्होंने कहा, ‘‘कई विधायकों का मानना है कि जब तक यह मुद्दा सुलझेगा नहीं, तब तक हमारे लिए स्थिति कठिन रहेगी और भविष्य अनिश्चित रहेगा।’’

बालकृष्ण ने संकेत दिया कि इससे 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति पर असर पड़ सकता है।

कर्नाटक कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष पद में बदलाव की मांग पर बालकृष्ण ने कहा कि यदि शीर्ष नेतृत्व चाहे तो बदलाव कर सकता है। शिवकुमार पिछले 10 वर्षों से इस पद पर हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हम केवल अंतिम निर्णय चाहते हैं। अध्यक्ष बदलें या कोई और, यह मुख्य बात नहीं है। हमारी मांग है कि यहां पार्टी की स्थिति को अंतिम रूप दिया जाए।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या वह मुख्यमंत्री बदलने की वकालत कर रहे हैं, बालकृष्ण ने कहा, ‘‘शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष बदलना हो या मुख्यमंत्री, यह उनका अधिकार है। लेकिन निर्णय अवश्य होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भ्रम समाप्त हो।’’

यह बैठक छह मार्च से शुरू हो रहे कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र से लगभग एक सप्ताह पहले हुई।

कुछ अन्य विधायकों ने कहा कि वे चाहते हैं कि शिवकुमार, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का स्थान लें।

राज्य में सत्ता संघर्ष नवंबर 2025 से तेज हुआ, जब कांग्रेस सरकार ने अपने ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।

कांग्रेस के सत्ता में आने के समय ऐसी खबरें आई थीं कि सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण का समझौता हुआ है, जिसके तहत सिद्धरमैया पहले ढाई वर्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद शिवकुमार कार्यभार संभालेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई।

शिवकुमार समय-समय पर संकेत देते रहे हैं कि ऐसा समझौता हुआ था और इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वहीं सिद्धरमैया का कहना है कि वह पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। (भाषा)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 27 फरवरी। मुजफ्फरनगर जिले में 55 वर्षीय एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी दो बेटियों की गिरफ्तारी के चार दिन बाद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान रॉकी के रूप में हुई है और उस पर आरोप है कि उसने राम प्रसाद की दो बेटियों द्वारा चाकू मारकर अपने पिता की हत्या करने से पहले उन्हें नींद की गोलियां मुहैया कराई थीं।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आदित्य बंसल ने संवाददाताओं को बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में 23 फरवरी को राम प्रसाद की हत्या की जांच के दौरान यह सामने आया कि रॉकी का मृतक की 16 वर्षीय बेटी के साथ संबंध था।

बंसल ने कहा, "जांच के दौरान, रॉकी नामक युवक नींद की गोलियां मुहैया कराकर हत्या करने के मामले में शामिल पाया गया। उसने गोलियां मुहैया कराने की बात कबूल कर ली है।"

पुलिस ने बताया कि राम प्रसाद की बड़ी बेटी कोमल (32) और 16 वर्षीय एक नाबालिग बेटी ने कथित तौर पर नींद की गोलियां खिलाकर अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी।

पुलिस का कहना है कि रॉकी के साथ नाबालिग बेटी के रिश्ते पर राम प्रसाद की आपत्ति और बेटियों पर लगाए गए विभिन्न "प्रतिबंधों" के कारण अपराध को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है।

पुलिस ने घटना वाले दिन ही हत्या का मामला दर्ज कर दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया था। (भाषा)

चेन्नई, 27 फरवरी। तमिलनाडु के तीन बार मुख्यमंत्री रहे और अन्नाद्रमुक से 2022 में निष्कासित ओ पनीरसेल्वम शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) में शामिल हो गए।

पनीरसेल्वम ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की सुप्रीमो दिवंगत जे जयललिता के विश्वासपात्र माने जाते थे। अपने मातृ संगठन में फिर से शामिल होने के लिए तीन साल के असफल प्रयास के बाद वह विरोधी पार्टी द्रमुक में शामिल हो गए।

पनीरसेल्वम अन्नाद्रमुक के कोषाध्यक्ष और पार्टी समन्वयक के शीर्ष पद पर रह चुके थे। वह अपने बेटे पी. रवींद्रनाथ कुमार और समर्थकों के साथ द्रमुक में शामिल हो गए। पन्नीरसेल्वम ने 2006 में द्रमुक के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद कुछ समय के लिए विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया था।

पत्रकारों से बातचीत में पनीरसेल्वम ने द्रमुक में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की और अन्नाद्रमुक प्रमुख एडप्पडी के पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘तानाशाह’ और ‘अहंकारी’ बताया जिन्होंने हमेशा अन्नाद्रमुक के लिए ‘पराजय’ की स्थिति पैदा कर दी।

यह पूछे जाने पर कि अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ा, उन्होंने कहा कि उन्हें अतीत की कोई चिंता नहीं है और वह मुख्यमंत्री स्टालिन के निर्देशों का पालन करेंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन जनता की जरूरतों को समझते हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध कराते हैं।

उन्होंने द्रमुक को एक बुरी ताकत बताने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि आज ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो द्रमुक का विरोध कर सके। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। शराब नीति मामले में एक अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भावुक हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास में ‘‘सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश’’ थी।

फैसला आने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिल्ली के तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री रो पड़े। उन्होंने कहा, ‘‘अदालत ने साबित कर दिया है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ‘कट्टर ईमानदार’ हैं।’’

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आबकारी मामले की ‘‘साजिश’’ आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म करने के लिए रची गई थी।

‘आप’ प्रमुख ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से एक फर्जी मामला था, जिसे गढ़ने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका थी।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से तालमेल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के अलावा 21 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

सीबीआई ‘आप’ की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। (भाषा)

शिलांग, 27 फरवरी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने जापान की एक प्रमुख विकास भागीदार के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंध का दायरा बुनियादी ढांचे से परे युवा सशक्तीकरण, कृषि और टिकाऊ आजीविका तक बढ़ चुका है।

शिलांग में बृहस्पतिवार शाम को छठे भारत-जापान बौद्धिक सम्मेलन ‘किजुना’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संगमा ने कहा कि भारत-जापान संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक सहयोग तथा सतत विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘जापान और भारत के बीच संबंधों की मजबूती को देखते हुए ‘किजुना’ (एक स्थायी बंधन) सम्मेलन के लिए सबसे उपयुक्त विषय है।’’

मेघालय और जापान के बीच संबंधों के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों में निवेश करने के बारे में भी है।

उन्होंने कहा कि राज्य से 47 नर्सों को जापान में तैनात किया गया है और अप्रैल 2025 में जापान की उनकी यात्रा के बाद एक जापानी कंपनी के साथ इस वर्ष 500 युवाओं को प्रशिक्षित करने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले पांच वर्षों में संख्या को बढ़ाते हुए 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

राज्य ने जापान में कुशल युवाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए एक कंपनी के साथ समझौता भी किया है, जबकि इच्छुक उम्मीदवारों को भाषा में दक्षता प्रदान करने के लिए शिलांग में एक जापानी भाषा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है।

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ लंबे समय से जारी संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एजेंसी ने राज्य में बुनियादी ढांचे, सतत वानिकी और पर्यटन में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

मुख्यमंत्री ने जापानी व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों को साझेदारी के लिए आमंत्रित किया।

इससे पहले संगमा ने इंफाल शांति संग्रहालय और पूर्वोत्तर अभिलेखागार से कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया।

इस कार्यक्रम में भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची, विदेश मंत्रालय के सचिव एन जे गांगटे और जेआईसीए इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। (भाषा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 25 फरवरी। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। शुक्रवार को प्रश्नकाल में कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखें।

रायपुर, 27 फरवरी। छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश जारी किए गए थे कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।उक्त निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में समग्र परीक्षण के पश्चात केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें उपरोक्त चारों जिलों में दिनांक 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।

रांची, 27 फरवरी। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार सुबह एक जंगली हाथी घुस आया जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। एक वन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि हाथी हवाई नगर इलाके में घूम रहा था और रांची से जानवर को भगाने के लिए वन विभाग की एक टीम तैनात की गई है।

रांची के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) श्रीकांत वर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हाथी संभवत: अपने मार्ग से भटक गया और रांची में प्रवेश कर गया। चूंकि बच्चों के स्कूल का समय है, इसलिए हम सभी सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि हाथी अक्सर हलहू वन क्षेत्र से धुर्वा बांध तक आते हैं।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हाथी को सुबह करीब पांच बजे राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएएमटी) के पास देखा गया था।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल में राज्य में मानव-हाथी संघर्षों के कारण होने वाली मौत की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की थी और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया था कि हाथियों के हमलों के कारण किसी भी मनुष्य की मृत्यु न हो।

उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला और दुमका सहित कई जिलों में हाथियों के हमलों के कारण लगभग 27 लोगों की मौत हो गई, जो ‘‘गंभीर चिंता का विषय’’ है। (भाषा)

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) से निष्कासित नेता ओ. पन्नीरसेल्वम सत्तारूढ़ डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) में शामिल हो गए हैं.

उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली.

पन्नीरसेल्वम तीन बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उन्हें एआईएडीएमके से 2022 में निष्कासित किया गया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, पन्नीरसेल्वम अपने समर्थकों के साथ डीएमके में शामिल हुए हैं.

ओ. पन्नीरसेल्वम, जिन्हें ओपीएस के नाम से भी जाना जाता है, को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके की अध्यक्ष रहीं जयललिता का क़रीबी माना जाता था. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 26 फरवरी। उच्चतम न्यायालय की नाराजगी के बाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की उस प्रक्रिया की जांच-पड़ताल कर रही है जिसके कारण ‘‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’’ पर एक अध्याय को शामिल करने के संबंध में निर्णय में त्रुटि हुई। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

परिषद अध्याय को शामिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान भी कर रही है।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की उस प्रक्रिया की जांच कर रही है जिसके कारण यह त्रुटि हुई है और साथ ही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान भी कर रही है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भविष्य में इस प्रकार की अनुचित स्थिति पूरी तरह से टाली जा सके। यह काम बहुत सख्ती से किया जायेगा।’’

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी द्वारा आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में ‘‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’’ पर एक अध्याय शामिल किए जाने को लेकर नाराजगी जतायी थी। उन्होंने जवाबदेही तय करने और पाठ्यक्रम के विवादास्पद अंश को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया था।

उनकी यह टिप्पणी तब आई है, जब उच्चतम न्यायालय ने पाठ्यक्रम के विवादित अंश के संदर्भ में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक संस्था को कमजोर करने और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए ‘‘एक सुनियोजित प्रयास किया गया है।’’

उच्चतम न्यायालय ने एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पर ‘‘पूर्ण प्रतिबंध’’ लगा दिया, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल किया गया था। न्यायालय ने पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त करने के साथ-साथ इसके डिजिटल संस्करण को भी हटाने का आदेश दिया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट चेतावनी दिए जाने के बाद कि वह ‘‘धरती पर किसी को भी’’ न्यायपालिका की गरिमा को धूमिल करने नहीं देगा, एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तक को अपनी वेबसाइट से हटा दिया।

एनसीईआरटी ने अध्याय को लेकर उच्चतम न्यायालय की नाराजगी के बाद बुधवार को ‘‘अनुचित सामग्री’’ के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि संबंधित पुस्तक को उपयुक्त अधिकारियों के परामर्श से फिर से लिखा जायेगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 फरवरी। देश में न्यायाधिकरणों के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे बिना किसी “जवाबदेही के बोझ और झंझट” बन गए हैं। न्यायालय ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि एक वित्तीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य “निर्णय लिखने का काम भी आउटसोर्स कर रहे थे”।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने टिप्पणी की कि न्यायाधिकरण “सरकार द्वारा बनाए गए” हैं और वे बिना किसी जवाबदेही के “अनियंत्रित” होकर कार्य कर रहे हैं।

न्यायालय पिछले साल के उस फैसले के मद्देनजर न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों सहित सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को रद्द कर दिया गया था।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए कुछ व्यवस्था करने को कहा। साथ ही, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, टीडीएसएटी न्यायाधिकरण का एक तकनीकी सदस्य अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति पर अर्ध-न्यायिक निकाय का कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाता है।

न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों में कोई कार्यात्मक संकट न हो, क्योंकि उसने ऐसी व्यवस्था पर आपत्ति जताई है जिसमें कोई तकनीकी सदस्य अध्यक्ष का पद संभाले।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “श्रीमान अटॉर्नी जनरल, न्यायाधिकरण आपकी (केंद्र सरकार की) रचना हैं, और वे सिरदर्द बन गए हैं। वे आपके लिए सिरदर्द हैं और हमारे लिए बोझ। उनके द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के कारण वे हमारे लिए एक बोझ बन गए हैं। विधायी व्यवस्था के कारण उनके कामकाज का तरीका हमारे लिए एक चुनौती बनता जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “अब जिस तरह के आदेश हम देख रहे हैं, कुछ न्यायाधिकरणों को छोड़कर, ये संस्थाएं एक तरह से ‘अनियंत्रित’ हो गई हैं क्योंकि वे न तो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं और न ही पृथ्वी पर किसी के प्रति जवाबदेह हैं।”

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रयास कर रही है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं है कि न्यायाधिकरण किसी के प्रति जवाबदेह न हों।

पीठ ने कहा कि अदालत मौजूदा सदस्यों को कार्यकाल का एकमुश्त विस्तार देने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को नहीं भरे जाने के कारण ऐसा करने के लिए विवश थी।

सीजेआई ने कहा कि उनके पास एक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण के संबंध में विश्वसनीय जानकारी है, जो देश की अर्थव्यवस्था के कारण महत्वपूर्ण है और जहां तकनीकी सदस्य खुद फैसले नहीं लिख रहे थे।

उन्होंने कहा, “ये तकनीकी सदस्य एक भी फैसला नहीं लिख रहे हैं, वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि न्यायिक सदस्य उनकी ओर से और उनके नाम पर फैसला लिखें। मुझे तो एक तकनीकी सदस्य की धृष्टता का भी पता है, जिसने एक न्यायिक सदस्य से अपने नाम से फैसला लिखने को कहा और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह फैसले पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।”

उन्होंने कहा, “न्यायाधिकरण के कुछ तकनीकी सदस्य वास्तव में निर्णयों को लिखने का काम आउटसोर्स कर रहे हैं, जो न्यायिक प्रणाली में पूरी तरह से अनसुनी बात है। मैं सचमुच बहुत परेशान हूं और उचित समय आने पर मैं उन्हें बर्खास्त कर दूंगा। न्यायाधिकरण बनाने के नाम पर हमने क्या झंझट खड़ा कर दिया है, बस ज्यादा बोझ न उठाने की चिंता में हमने यह सब कर दिया है।”

नाराज प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इन तकनीकी सदस्यों को पर्यावरण कानून, कंपनी कानून और दिवालियापन कानूनों की समझ नहीं है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इन विषयों का ज्ञान नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा, “इन न्यायाधीशों को पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक कानून आदि का कोई अध्ययन नहीं कराया जाता है और उनसे चार साल के भीतर विशेषज्ञ बनने की अपेक्षा की जाती है। शायद एक बिल्कुल नए तंत्र की आवश्यकता है। जिस तरह से वे जवाबदेह नहीं हैं, वह राष्ट्रीय हित में नहीं है।”

पीठ ने न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों के कार्यकाल को अंतरिम उपाय के रूप में अगले आदेश तक या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक बढ़ाने का निर्देश दिया।

शीर्ष न्यायालय ने नवंबर 2025 में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के न्यायाधिकरण सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल संबंधी प्रावधानों को रद्द कर दिया था। (भाषा)

(हरिंदर मिश्रा)

यरुशलम, 26 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने बृहस्पतिवार को ‘‘बेहद सार्थक’’ और व्यापक वार्ता की, जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मोदी ने हर्जोग से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने सबसे पहले बगीचे में साथ मिलकर एक ‘ओक’ का पौधा लगाया, ‘‘जो दोनों देशों के बीच मित्रता, विकास और साझा भविष्य के निर्माण का प्रतीक है।’’

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी बातचीत बेहद सार्थक और व्यापक रही।’’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की।’’

बैठक के दौरान, मोदी ने इजराइल पहुंचने पर मिले ‘‘अत्यंत गर्मजोशीपूर्ण और भव्य स्वागत’’ के लिए हर्जोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ‘‘यह इजराइल के लोगों का भारत और भारतीयों के प्रति प्रेम दर्शाता है।’’

उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि भारत-इजराइल संबंध, विज्ञान, नवाचार या शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, वैश्विक हित के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘हमारे बीच विशेष रूप से जल और कृषि जैसे क्षेत्रों में बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। भारत अपने यहां, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, इजराइल के कई अच्छे समाधानों को लागू कर रहा है, और इसके फलस्वरूप हमें शानदार परिणाम मिले हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे दुनिया के अन्य हिस्सों में विभिन्न अवसरों पर आपसे मिलने का मौका मिला है। आपके विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं। आप भारत का बहुत सम्मान करते हैं। भारत के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और सम्मान के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं।’’

प्रधानमंत्री ने हर्जोग को भारत आने का निमंत्रण भी दिया और कहा कि भारत के 1.4 अरब लोग उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको भारत आने का हार्दिक निमंत्रण देता हूं, और जब आप आएं, तो अपनी यात्रा को केवल दिल्ली तक सीमित न रखें, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों की यात्रा के लिए भी समय निकालें।’’

हर्जोग ने इजराइल की ऐतिहासिक दूसरी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और इजराइल के प्रति भारतीय नेतृत्व के दीर्घकालिक और अटूट समर्थन की प्रशंसा की।

राष्ट्रपति कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों नेताओं ने नवाचार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में इजराइल और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा की।

इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने दोनों देशों के लोगों के हित में भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा पहल सहित क्षेत्रीय साझेदारी और गठबंधनों के विस्तार के अवसरों पर भी चर्चा की।

राष्ट्रपति ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि की सराहना करते हुए कहा, ‘‘मेरा मानना है कि भारत पश्चिम एशिया के उज्ज्वल भविष्य का एक अभिन्न अंग है, और यह क्षेत्र भारत के उज्ज्वल भविष्य का एक अभिन्न अंग है। मैंने आपके देश की रिकॉर्ड तोड़ आर्थिक वृद्धि देखी है, जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। यह शानदार है।’’

ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ाने के तरीकों का सुझाव देते हुए, इजराइली नेता ने कहा कि भारतीय और इजराइली विश्वविद्यालयों के पास भविष्य में मिलकर काम करने का "सुनहरा अवसर" है।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘इजराइल और भारत के बीच यह संपर्क ग्लोबल साउथ के लाभ के लिए और पूर्वी गोलार्ध के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया से अमेरिका के संपर्क को मजबूत करने के लिए संपूर्ण भू-रणनीतिक स्थिति को बदल सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि आप कई क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं... और अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब्राहम समझौता, जो क्षेत्र में शांति की दिशा में सुधार लाने का एक मंच हैं, को अब हमें बस लागू करना है।’’

हर्जोग ने भारत की यात्रा के निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह मेरा कई वर्षों से सपना रहा है, और भारत के कई हिस्से मुझे आकर्षित करते हैं और आपके अद्भुत इतिहास और संस्कृति में मेरी रुचि जगाते हैं, जिसमें सदियों से भारत के यहूदियों की अविश्वसनीय कहानी भी शामिल है, इसलिए यह एक शानदार अवसर होगा।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 फरवरी। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपती के घर में 'ईडी की छापेमारी' करने और करीब चार लाख रुपये व कीमती सामान लूटने के आरोप में पुलिस ने एक घरेलू सहायिका और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान, पीड़ित की घरेलू सहायिका की इस साजिश के मास्टरमाइंड के रूप में पहचान हुई।

उन्होंने बताया कि इस साजिश में उसके चार रिश्तेदार सह-आरोपी हैं, जिनमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का एक कांस्टेबल और एक पूर्व सैन्यकर्मी भी शामिल है।

यह घटना 11 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे हुई, जब पुलिस जैसी वर्दी पहने तीन व्यक्ति एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ वास्तुकार (आर्किटेक्ट) आर.सी. सभरवाल (86) और उनकी पत्नी उषा सभरवाल के घर में दाखिल हुए।

पुलिस के अनुसार, तीनों व्यक्तियों ने दावा किया कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलाशी लेने के लिए अधिकृत हैं।

दक्षिण-पूर्व दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) ऐश्वर्या शर्मा ने एक बयान में कहा, "जैसे ही आरोपी घर में दाखिल हुए, उन्होंने बुजुर्ग दंपती से उनके मोबाइल फोन, गहने, नकदी और कीमती सामान एक मेज पर रखने को कहा।"

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आरोपियों ने कोई वारंट या अधिकृत पत्र दिखाने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन छीन लिए, उन्हें बंद कर दिया और उन्हें किसी से संपर्क नहीं करने दिया।

गिरफ्तारी की धमकियों से डरे हुए शिकायतकर्ता ने लगभग 10-12 लाख रुपये की नकदी से भरा एक बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और इसे वैध व्यावसायिक आय बताया।

अधिकारी ने कहा, "फर्जी अधिकारियों ने नकदी की तस्वीरें खींचीं और कानूनी कार्रवाई की धमकियां दोहराईं। स्थिति तब बदली जब उषा किसी तरह अपने पोते को सूचित करने में सफल रहीं, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।"

अधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी की आशंका होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए और कथित तौर पर करीब तीन से चार लाख रुपये नकद और सात लग्जरी घड़ियां अपने साथ ले गए।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी ने कहा, "बाद में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज की गई और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318 (4) (धोखाधड़ी), 319(2) (बहरुपिया बनकर कर धोखाधड़ी), 329(4) (अनधिकृत प्रवेश), 127(3) (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की गई।"

पुलिस ने बताया कि पांच आरोपियों में से दो को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी पहचान घरेलू सहायिका रेखा देवी (40) और पूजा राजपूत (45) के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, फरार आरोपियों में पूजा का पति प्रकाश (आईटीबीपी का कांस्टेबल), उसका बेटा मनीष और उपदेश सिंह थापा उर्फ पिंटू (सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी) शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि टीम ने इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए डिजिटल निगरानी का सहारा लिया।

जांच के तहत, जांचकर्ताओं ने डी-ब्लॉक आवासीय क्षेत्र में लगे निजी कैमरों, दिल्ली पुलिस के निगरानी कैमरों और प्रमुख मार्गों पर लगे हाई-स्पीड यातायात कैमरों सहित 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया।

डीसीपी ने कहा कि फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की गाड़ी पर नजर रखी और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-4 में खड़ी देखी गई थी।

पुलिस ने बताया कि बाद में वाहन थापा के नाम पर पंजीकृत पाया गया।

डीसीपी ने कहा कि इसके बाद, टीम ने तकनीकी निगरानी का उपयोग किया, जिसमें मोबाइल टॉवर डंप डेटा और आईएमईआई ट्रैकिंग शामिल थी, ताकि उन मोबाइल नंबरों की पहचान की जा सके जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अपराध स्थल और वैशाली पार्किंग स्थल दोनों जगह संबंधित समय के दौरान सक्रिय थे।

डेटा विश्लेषण ने वैशाली में पूजा के आवास की ओर इशारा किया। आगे की स्थानीय खुफिया जानकारी से पता चला कि देवी उस घर पर अक्सर आती-जाती थी।

डीसीपी ने कहा कि निगरानी के माध्यम से देवी का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया और उसकी संलिप्तता से पुष्टि हुई कि यह अपराध जानकार लोगों ने किया था।

उन्होंने कहा कि उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान, आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह फर्जी छापेमारी की साजिश इसलिए रची थी क्योंकि उसने देखा था कि शिकायतकर्ता बुजुर्ग हैं और अक्सर घर पर अकेले रहते हैं।

पुलिस ने बताया कि वैशाली में पूजा के आवास की तलाशी के दौरान आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट की एक वर्दी, उसका आईडी कार्ड और एक वायरलेस उपकरण भी बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर आधिकारिक पुलिस संचार की नकल करने के लिए किया गया था।

इसके अलावा, टीम ने सात लग्जरी घड़ियां, शिकायतकर्ता के घर से कथित तौर पर चोरी किए गए गहने और एक पिस्तौल भी जब्त की गई, जिसका लाइसेंस 2019 में समाप्त हो गया था।

अधिकारी ने कहा, "शेष आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। चोरी की शेष नकदी और अन्य सामान बरामद करने के प्रयास भी जारी हैं।" (भाषा)

(श्रुति भारद्वाज)

नयी दिल्ली, 26 फरवरी । दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में दो दशक बाद फिर से ऊदबिलाव देखा जा सकेगा क्योंकि चिड़ियाघर में संरक्षण प्रजनन की वजह से इस प्रजाति के एक नन्हे मेहमान का जन्म हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल पशुओं की अदला-बदली कार्यक्रम के तहत ऊदबिलाव के एक जोड़े को सूरत से दिल्ली चिड़ियाघर लाया गया था और इस साल जनवरी में इस प्रजाति के एक बच्चे ने जन्म लिया।

उन्होंने बताया कि 2004 में इस चिड़ियाघर में आखिरी ऊदबिलाव की मौत हो गयी थी, जिसके बाद से यह प्रजाति राजधानी के चिड़ियाघर में नहीं थी।

एक अधिकारी ने बताया कि ऊदबिलाव जोड़े को सूरत के कमला नेहरू चिड़ियाघर से लाया गया था और यहां लाने के बाद उन्हें पृथकवास में रखा गया तथा उन पर निगरानी रखी गई।

इस दौरान, प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें जनता के सामने नहीं लाया गया ताकि वे अपने नए परिवेश में ढल सकें।

अधिकारी ने बताया, “इन्हें यहां लाए जाने के कुछ ही समय बाद मादा ऊदबिलाव गर्भवती पाई गई। तब से, हमारे पशु चिकित्सक और पशु देखभाल दल इस जोड़े की लगातार निगरानी रख रहे थे।”

चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि मौसम अनुकूल होते ही नर ऊदबिलाव को संभवतः अगले महीने जनता के लिए बाड़े में छोड़ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया, “हम सर्दियों के पूरी तरह बीतने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ऊदबिलावों को उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। मादा और उसके बच्चे को उसके बाद ही बाड़े में लाया जाएगा।”

उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाने पर ऊदबिलाव सफलतापूर्वक प्रजनन करते हैं, जिससे भविष्य में चिड़ियाघर में ऊदबिलावों की संख्या बढ़ने की उम्मीदें हैं। दो दशक से अधिक समय बाद चिड़ियाघर में ऊदबिलावों की वापसी को संरक्षण प्रयासों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

इन ऊदबिलावों के आगमन से चिड़ियाघर में विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या 96 से अधिक हो गई है। (भाषा)

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार तड़के ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया.

समाचार एजेंसी एएनआई ने भी उनकी मौत की पुष्टि की है.

पीटीआई ने कहा है कि परिवार के सूत्रों और अस्पताल के अधिकारियों ने खानचंद सिंह के निधन की जानकारी दी है.

ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि रिंकू सिंह के पिता 'एडवांस स्टेज लिवर कैंसर' से जूझ रहे थे.

उन्होंने कहा, "हाल के दिनों में उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके बाद 21 फ़रवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और शुक्रवार तड़के उनका निधन हो गया." (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। प्रदेश के आईएएस अफसरों के तबादले की एक छोटी लिस्ट जारी हो सकती है। इस कड़ी में एक-दो कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं।

विधानसभा सत्र चल रहा है। होली पर्व की वजह से 6 मार्च तक अवकाश रहेगा। इससे पहले एक कलेक्टर के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से छोटा सा फेरबदल हो सकता है। इसमें चार-पांच अफसरों को इधर से उधर किया जा सकता है।