सौ करोड़ स्वीकृत 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 फरवरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सरोना से लाभांडी के बीच सर्विस लेन के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 14 किलोमीटर लम्बी सर्विस लेन 10 मीटर चौड़ी की जाएगी।

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चौड़ीकरण के लिए किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सड़क के दोनों किनारों पर एनएचएआई के पास पर्याप्त जमीन पहले से उपलब्ध है। निर्माण कार्य को गति देने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सर्विस लेन में लगे बिजली के खंभों को हटाया और शिफ्ट किया जाएगा। बिजली खंभों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही एनएचएआई द्वारा चौड़ीकरण का सिविल वर्क शुरू कर दिया जाएगा।

14.25 किलोमीटर की लंबाई में होने वाले इस विस्तार से लाभांडी, तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, संतोषी नगर, बस स्टैंड और सरोना जैसे हाईवे से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर 24 घंटे भारी वाहनों का भारी दबाव रहता है, जिससे स्थानीय ट्रैफिक को अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है। सर्विस लेन की चौड़ाई दोगुनी होने से न केवल स्थानीय व्यापारियों को लोडिंग-अनलोडिंग और पार्किंग में सुविधा होगी, बल्कि रोजाना आवाजाही करने वाले हजारों वाहन चालकों का समय भी बचेगा।

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की ओर से संसद में उनके ख़िलाफ़ 'प्रिवलेज मोशन' यानी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के एलान पर प्रतिक्रिया दी है.

संसद के बाहर गुरुवार को पत्रकारों ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए. लेकिन उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया.

हालांकि, जाते-जाते राहुल गांधी ने पत्रकारों पर निशाना साधा और कहा, "ये (बीजेपी) आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या?"

इसके कुछ देर बाद जब फिर से राहुल गांधी और मीडियाकर्मियों का आमना-सामना हुआ तो उन्होंने फिर से पत्रकारों पर निशाना साधा.

राहुल गांधी ने कहा, "क्या यही वह कोड वर्ड है जो आप लोगों को आज दिया गया है?"

उन्होंने कहा, "कल का कोड वर्ड 'ऑथेंटिकेट' था और आज का 'प्रिविलेज मोशन' है. थोड़ा तो अपना काम किया करिए."

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ "सदन को गुमराह करने" और "बेबुनियाद बयान" देने के आरोप में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस लाया जाएगा.

हालांकि रिजिजू ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस कब और कौन देगा.

उधर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 'सब्स्टेंटिव मोशन' शुरू करने के लिए नोटिस दिया है.

संसद भवन परिसर में पीटीआई से बातचीत में दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने नोटिस में उल्लेख किया है कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान सोरोस फ़ाउंडेशन, यूएसएआईडी, फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन के साथ हाथ मिलाते हैं और "भारत विरोधी तत्वों" के साथ "सांठगांठ" करते हैं.

पीटीआई के मुताबिक़, 'सब्स्टेंटिव मोशन' एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है, जिसे संसद या विधानसभा में स्वीकृति के लिए पेश किया जाता है. इसका उद्देश्य किसी निर्णय या मत को व्यक्त करना होता है. (bbc.com/hindi)

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है.

अख़िलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ”ये डील वो डाल है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट रहे हैं.”

अखिलेश यादव ने लिखा, “ये डील हमारे देश की सिर्फ़ ख़ेती-मज़दूरी ही नहीं बल्कि हर तरह से पैदावार-उत्पादन, काम-कारोबार और रोज़गार के ख़िलाफ़ है...”

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, “जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात ज़ंजीर में बांधकर भेजा था, अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भ्रष्ट बीजेपी सरकार को मजबूर कर दिया है. अब भाजपा के वो संगी-साथी क्या भूमिगत हो गये हैं या परदेसी हो गये हैं, जो स्वदेशी का नारा लगाते थे." (bbc.com/hindi)

उत्तर प्रदेश के कानपुर में लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में अभियुक्त शिवम मिश्रा को ज़मानत मिल गई है.

शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, "... कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया है. उन्हें (शिवम मिश्रा) अब बीस हज़ार रुपये की अंडरटेकिंग और बीस हज़ार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है.”

वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाया, “पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी... पुलिस ने उन्हें (शिवम मिश्रा) ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया था..."

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ अभियुक्त शिवम मिश्रा को आज ही गिरफ़्तार किया गया था.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते रविवार को एक करोड़पति व्यवसायी की कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा चला रहे थे.

लेकिन दुर्घटना के दो दिन बाद बुधवार को शिवम मिश्रा के ड्राइवर ने पुलिस के सामने दावा किया कि गाड़ी वह चला रहे थे.

इस हाई-प्रोफ़ाइल मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और दुर्घटना के बाद शिवम मिश्रा को छोड़ देने के मामले में थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया है. (bbc.com/hindi)

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ग़लत जानकारी फ़ैलाने का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी भारत-अमेरिका ट्रेड डील, एपस्टीन फ़ाइल और आम बजट के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वो सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं.

गिरिराज सिंह ने कहा, “आप (राहुल गांधी) देश में किसानों में भ्रम फ़ैलाना चाहते हैं. आप देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और झूठ भी सत्य के मंदिर (लोकसभा) में जाकर बोलते हैं.”

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का अहित ना हुआ है और न होगा. जब देश का कृषि मंत्री मंत्री कह रहा हो, और जब देश का वाणिज्य मंत्री कह रहा हो तो आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हैं.”

गिरिराज सिंह ने कहा, “अभी जॉइंट सिग्नेचर नहीं हुआ है और आप देश में भ्रम फैला रहे हैं. दूसरे को फ़ाइल दिखा रहे हैं… ” (bbc.com/hindi)

मुंबई, 12 फरवरी। इटली ने टी20 विश्व कप पदार्पण में अपने दूसरे ही मैच में शानदार प्रदर्शन किया और बृहस्पतिवार को यहां के ग्रुप सी मैच में नेपाल को 44 गेंद रहते 10 विकेट से रौंदकर आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की।

इटली के स्पिनरों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए नेपाल की पूरी टीम को 19.3 ओवर में महज 123 रन पर समेट दिया। इसके बाद उसने एंथोनी मोस्का (नाबाद 62 रन) और जस्टिन मोस्का (नाबाद 60 रन) के बीच अटूट साझेदारी से 12.4 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत हासिल की।

मोस्का बंधुओं में से बड़े भाई एंथोनी ने 32 गेंद की नाबाद पारी में छह छक्के और तीन चौके जड़े जबकि छोटे भाई जस्टिन ने 44 गेंद की नाबाद पारी के दौरान तीन छक्के और पांच चौके जमाए।

यह इटली के लिए टी20 विश्व कप इतिहास का दूसरा ही मैच था। पिछले मैच में उसे कोलकाता में स्कॉटलैंड से 73 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

इस मुकाबले में नेपाल को जीत का दावेदार माना जा रहा था जिसने इसी स्थल पर इंग्लैंड को कड़ी चुनौती दी थी। लेकिन उनका कोई भी बल्लेबाज इटली की सटीक स्पिन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के सामने नहीं टिक सका।

नेपाल ने अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिनर संदीप लामिचाने को इस्तेमाल में भी बहुत बाद में किया। इंडियन प्रीमियर लीग सहित कई टी20 टूर्नामेंट खेल चुके लामिचाने को तब गेंदबाजी के लिए लगाया गया जब इटली के सलामी बल्लेबाज 58 रन बना चुके थे।

इटली के सलामी बल्लेबाजों ने प्रति ओवर करीब 10 रन बनाए और नेपाल किसी भी मौके का फायदा नहीं उठा सका जिससे वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद बड़ी संख्या में उसके प्रशंसकों को काफी निराशा हुई।

इससे पहले यहां स्पिनरों का दबदबा जारी रहा जिसमें इटली के लिए बेन मानेंटी ने नौ रन दकर दो जबकि कृशन कालुगामागे ने 18 रन देकर तीन विकेट झटके।

सटीक लाइन एवं लेंथ के साथ इटली के क्षेत्ररक्षकों ने भी शानदार प्रदर्शन किया जिससे नेपाल के खिलाड़ी दबाव में रहे।

नेपाल के लिए आरिफ शेख ने सर्वाधिक 27 रन और कप्तान रोहित पौडेल ने 23 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जेजे स्मट्स ने टी20 विश्व कप में पदार्पण करने वाली टीम के लिए 22 रन देकर एक विकेट झटका।

मानेंटी ने पिच से पूरा फायदा उठाया जिससे उनके भाई हैरी का काम आसान हो जाएगा जिन्हें इटली के कप्तान वेन मैडसेन की जगह अंतिम एकादश में शामिल किया गया जो कंधे की हड्डी खिसकने के कारण इस मैच में नहीं खेले।

मैडसेन की अनुपस्थिति बिलकुल नहीं खली। टीम ने अच्छा खेल दिखाया और कैच के मौकों को नहीं गंवाया।

कालूगामागे ने दीपेंद्र सिंह ऐरी (17) को रांग उन पर आउट किया जबकि सलामी बल्लेबाज आसिफ शेख (20 रन) की पारी आठवें ओवर में मानेंटी ने खत्म की।

नेपाल का कोई भी बल्लेबाज इटली के आक्रमण का सामना नहीं कर सका। नेपाल यहां पिछले मैच में इंग्लैंड को हराने के बहुत करीब पहुंच गया था जिससे उससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी।

सिर्फ कप्तान पौडेल ही थोड़ी देर तक टिककर खेल पाए और अपनी पारी के दौरान उन्होंने दो छक्के लगाए। लेकिन कालूगामागे की गुगली पर कैच आउट हो गए।

आरिफ शेख ने तीन चौके लगाए जबकि करण केसी ने 11 में नाबाद 18 रन बनाए।

पारी का अंत कार्यवाहक कप्तान हैरी ने रन आउट करके किया जिससे नेपाल की टीम 19.3 ओवर में 123 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का अमरीका के खिलाफ ताजा बयान हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन उसमें कही गई बात अटपटी नहीं है। संसद में रक्षामंत्री ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर से भी बुरी तरह इस्तेमाल किया। एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया, और फेंक दिया। यह बयान उन्होंने अफगान युद्ध, और अमरीका के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्तों की बात करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका के लिए खुद को भाड़े पर उपलब्ध कराया, लेकिन अमरीका ने काम पूरा होने पर पाकिस्तान को छोड़ दिया। उन्होंने यह बात 2021 में अमरीका के अफगानिस्तान छोडक़र अचानक निकल जाने के संदर्भ में भी कही कि अमरीका ने पाकिस्तान को अधर में और अकेला छोड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी को लेकर यह कहा कि पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने जिहाद के नाम पर पाकिस्तानियों को लडऩे और मरने के लिए अफगान मोर्चे पर भेजा। उन्होंने यह भी कहा कि इन जंगों को जायज ठहराने के लिए पाकिस्तान के पढ़ाई के कोर्स तक में बदलाव किया गया जिसे आज तक नहीं सुधारा जा सका है।

पाकिस्तानी रक्षामंत्री की इस ताजा बात को भारत के मीडिया में इस तरह की सुर्खी के साथ पेश किया जा रहा है कि मानो आज डॉनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है, और उसे इस्तेमाल हो चुके टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया है। खैर, हम ट्रंप या उसके पहले से अमरीकी राष्ट्रपतियों की पाकिस्तान नीति को लेकर बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखते, सिवाय इसके कि क्रिप्टोकरेंसी, और कई किस्म के खनिजों को लेकर ट्रंप आज पाकिस्तान का बुरी तरह दोहन करना चाहता है, और उसे इस्तेमाल करना चाहता है। आज की पाकिस्तानी सरकार की मजबूरी यह है कि आज दुनिया की बहुत सी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की तरह वह भी ट्रंप के रहमोकरम पर जिंदा है। दुनिया का सबसे बददिमाग फौजी तानाशाह जब अपनी सारी कारोबारी ताकत को भी लेकर पूरी दुनिया में अपना एक छत्रराज कायम करना चाहता है, उसके लिए हर दर्जे की गुंडागर्दी करने पर आमादा है, दोस्तों से दुश्मनी करने, और दुश्मनों को गले लगाने के लिए एक पैर पर खड़ा है, तो वैसे में पाकिस्तान अमरीका के सामने अपनी खुद की ताकत पर तो एक भुनगे से अधिक नहीं है। यह एक अलग बात है कि अफगानिस्तान, भारत, और चीन के बीच की उसकी भौगोलिक स्थिति के चलते अमरीका उसे इस्तेमाल करते आया है, और यह जारी भी रहेगा। पिछली अमरीकी सरकारें, जो कि ट्रंप जितनी बददिमाग नहीं थीं, वे भी पाकिस्तान सहित बहुत से देशों को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते आई हैं, और दुनिया को एक अहंकारी और साम्राज्यवादी अमरीका से कुछ बेहतर उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ट्रंप अमरीकी गुंडागर्दी की इतिहास की सबसे बुरी मिसाल है, और अमरीका सहित तमाम कमजोर देशों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ट्रंप उन्हें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक सकता है।

दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संबंधों, और वैश्विक तालमेल का युग ट्रंप के आने से खत्म हो चुका है। इसके साथ-साथ लोगों को अब यह बात समझ आ रही है कि ट्रंप की पार्टी का कोई अगला राष्ट्रपति बनने पर उसके सामने यह मिसाल मौजूद रहेगी कि गुंडागर्दी से दुनिया को घुटनों पर कैसे लाया जाता है। इसलिए पर्यावरण से लेकर फौजी समझौतों तक, और यूएसएड से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक सबने ट्रंप से जो धोखा खाया है, उस ठोकर से लोग तीन साल के बकाया टं्रपियापे के साथ जीना सीखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने कल वहां की संसद में जो कहा है, उसे इतिहास के जिक्र के बिना आज की शिकायत की तरह पेश करने का काम हिन्दुस्तानी सुर्खियों में किया गया है, और बहुत से लोगों को सुर्खियों के नीचे पढऩे की न दिलचस्पी रहती, न उनके पास समय रहता। इसलिए पाकिस्तान के कल के अफसोस को भारत में कई लोग आज का मानकर भी चल सकते हैं। लेकिन उससे अमरीका और पाकिस्तान की सेहत पर कोई ताजा फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सुनने के लिए बेताब लोग कुछ देर के लिए जरूर खुश हो सकते हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कुरुद, 12 फरवरी। ग्राम पंचायत कन्हारपुरी के आश्रित ग्राम भालूझुलन में औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हाकित शासकीय घास जमीन के अधिग्रहण के विरोध में आज ग्रामवासियों ने उग्र  प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन एवं क्षेत्रीय जनसेवक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि हमें प्रदूषण और उद्योग नहीं, गांव की सुख शांति चाहिए। हमारी मांग नहीं मानी गई तो इसका खामियाजा जिम्मेदार लोगों को उठाना पड़ेगा।

 कुरुद विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हारपुरी के आश्रित ग्राम भालूझुलन के सैकड़ों ग्रामीणों ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हाकित घास जमीन के अधिग्रहण के विरोध में तंबू तान धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण रामाधार दीवान, संतोष यादव, शेषनारायण तिवारी, धर्मेंद्र, सुरेश तिवारी, दुलेश पटेल, नीरा कंवर, उषा शर्मा, बहुरी बाई, उमा दीवान, ललित, शीतल साहू, महेश्वरी साहू, केकती पटेल आदि ने बताया कि पंचायत प्रस्ताव के बैगर एवं ग्रामीणों के विरोध को दरकिनार कर कुरुद के एक बड़े नेता के दबाव में प्रशासन बस्ती से लगी गाँव की जमीन को औद्योगिक पार्क के लिए अधिग्रहित कर लिया है। जिससे गांव में स्कूल, खेल मैदान,चारागाह, मुक्ति धाम और  बढ़ती आबादी के लिए जमीन नहीं बचेगी, ऐसे में हम आगे निस्तार कैसे करेंगे?

मानिक पटेल, भगत कंवर, बाबुलाल, भगवान सिंह, रामप्यारे, पुनीत यादव, मंगलू ध्रुव आदि ग्रामीणों ने बताया कि जिस भूमि का अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है, उसे पंचायत ने पहले ही प्रस्ताव लाकर सर्व सम्मति से खारिज कर दिया है। ग्रामीणों का कहना था कि बस्ती से लगी जमीन में उद्योग स्थापित होने से उनका गाँव में रहना मुश्किल हो जाएगा। बाहर के उद्योगपति यहाँ आकर प्रदूषण फैला हमारे खेत और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसके खिलाफ हम साल भर से नेता अधिकारी के पास जाकर अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा प्रशासन से न्याय मांग रहे हंै, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी।
अपने निर्वाचन क्षेत्र लोगों के बुलावे पर धरना स्थल पहुंचे जिला पंचायत सदस्य नीलम चन्द्राकर ने ग्रामीणों की मांगों को जायज बताते हुए  कहा कि यहां की 11 हेक्टेयर जमीन को क्षेत्र के एक बड़ा नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए औद्योगिक पार्क के नाम से अधिग्रहित करवा रहे है। इसके पहले उन्होंने बगौद में भी फ़ूडपार्क के नाम पर यही खेल खेला था। वहाँ उद्योग तो लग गए, लेकिन ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिला है। गांव की जमीन में बाहरी लोग राज कर रहे हैं और विधायक क्षेत्र में विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। वे यहां आकर बताये कि कहां और किसका विकास हुआ है?

जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चन्द्राकर ने कहा कि यहां के अधिकारी- कर्मचारी विधायक के इशारे पर ग्रामीणों के हित-अहित की चिंता किये बगैर कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। बीते 2 फरवरी को ग्राम डांडेसरा में भालूझुलन की जमीन में बनने वाले औद्योगिक पार्क का क्षेत्रीय विधायक अजय चंद्राकर द्वारा भूमिपूजन किया गया। हम विकास का विरोध नहीं कर रहे, बस्ती में उद्योग लगाने की जगह स्कूल, हॉस्पिटल बनाये, उन्हें किसने मना किया है।

औद्योगिक पार्क के नाम पर गांव की जमीन को अधिग्रहित करने का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रशासन ने यहां ख़म्भे गड़ाना शुरू कर दिया है, यह काम नहीं रुका तो हम उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे।
 मौके पर पहुंचे कुरुद तहसीलदार ने बताया कि ग्रामीणों से चर्चा करके उद्योग विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल थे।
 

वन मंत्री केदार कश्यप ने उपलब्धियां गिनाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 फरवरी। वनमंत्री केदार कश्यप ने गुरुवार को दो साल में विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सघन वन क्षेत्र में 348 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। साथ ही वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में बाघों की संख्या 35 और हाथी बढक़र 355 हो गए हैं।

वन मंत्री कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वन संरक्षण के साथ-साथ सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण और वनवासियों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

वन आवरण में वृद्धि

प्रेस वार्ता में मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन एवं वृक्ष आवरण में लगभग 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। अत्यंत सघन वनों  में 348 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज होना वनों की गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार का प्रमाण है।

हरित छत्तीसगढ़ अभियान

उन्होंने बताया कि राज्य में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत वर्ष 2024 में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक तथा वर्ष 2025 में 2 करोड़ 79 लाख से अधिक पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है।

किसान वृक्ष मित्र योजना

उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को पांच एकड़ तक 100 प्रतिशत तथा उससे अधिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है। विगत दो वर्षों में 36,896 हितग्राहियों की 62,441 एकड़ भूमि में 3 करोड़ 67 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।

देव स्थलों का संरक्षण

प्रेस वार्ता में मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप आदिवासी देव स्थलों के संरक्षण के लिए मोदी की गारंटी के तहत पिछले दो वर्षों में 435 देवगुडिय़ों का निर्माण किया गया, जिस पर लगभग 16.17 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

वन विभाग में भर्ती

उन्होंने बताया कि वन विभाग में पिछले दो वर्षों में तृतीय श्रेणी के 313 पदों पर भर्ती की गई है। इसके अलावा 150 आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। वनरक्षक के 1484 पदों की शारीरिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है तथा आगे की प्रक्रिया जारी है।

बाघ संरक्षण में सफलता

राज्य में बाघ संरक्षण के लिए गुरूघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 17 बाघ थे, जो अब बढक़र 35 हो गए हैं। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य टाइगर रिजर्व से बाघों के स्थानांतरण की अनुमति भी प्राप्त हुई है।

वनभैंसा और पहाड़ी मैना संरक्षण: प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राजकीय पशु वनभैंसा के संरक्षण के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में 14 से 17 वनभैंसे देखे गए हैं। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए स्थानीय युवाओं को ‘मैना मित्र’ के रूप में जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब लगभग 600 से 700 पहाड़ी मैना देखे जा रहे हैं।

बर्ड सफारी और रामसर साइट

उन्होंने बताया कि गिधवा-परसदा में बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर और बर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया है, जहां 270 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। बिलासपुर का कोपरा जलाशय राज्य का पहला और देश का 96वां रामसर स्थल घोषित हुआ है, जिससे इको-टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

इको-टूरिज्म और अधोसंरचना विकास

मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि प्रदेश में 240 नैसर्गिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 50 से अधिक स्वावलंबी बन चुके हैं। वनवासियों की सुविधा के लिए 96 रपटा-पुलिया का निर्माण किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। शहर में गुरुवार सुबह आयकर विभाग की बड़ी टीम ने कोयला कारोबारी प्रवीण झा के फील ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह-सुबह पहुंची टीम ने दफ्तर, आवास और संयंत्रों में दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। कार्रवाई की खबर फैलते ही व्यापारिक वर्ग में चर्चाओं का दौर तेज हो गया।

आयकर विभाग की गाड़ियां एसआईआर सर्वे टीम के स्टिकर के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचीं। श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित कार्यालय, रामा वर्ल्ड स्थित निवास और घुटकू स्थित प्लांट पर एक साथ दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, फाइलें और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

बिलासपुर के साथ-साथ जांजगीर-चांपा में भी आयकर टीम सक्रिय रही। यहां तिरुपति मिनरल्स के कार्यालय में जांच की गई। सूत्रों के अनुसार अलग-अलग टीमों ने समानांतर रूप से वित्तीय लेन-देन और खातों की बारीकी से पड़ताल की।

हालांकि विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच किस विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित है, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

नवा रायपुर के टेमरी का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 फरवरी। नवा रायपुर के ग्राम टेमरी में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को करीब 6 एकड़ जमीन पर सडक़ और अन्य निर्माण कार्य को हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई पर पक्षपात बरतने के भी आरोप लग रहे हैं।

बताया गया कि वीआईपी रोड के नजदीक ग्राम टेमरी में अवैध प्लाटिंग की शिकायत हुई थी। इसके बाद एनआरडीए के अफसरों ने जांच-पड़ताल की, और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई भी की। करीब 6 एकड़ जमीन से सडक़, नाली, और अन्य निर्माण कार्य हटाए गए।

हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ पत्नी की याचिका खारिज की, फैमिली कोर्ट के आदेश को सही माना
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 12 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक न्यायालय को यह विशेष अधिकार है कि वह विवाद के प्रभावी निपटारे के लिए ऐसे दस्तावेज या सामग्री को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, जो सामान्यतः साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य न हों। न्यायालय ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी।

रायपुर निवासी एक व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पति ने अदालत से आग्रह किया कि पत्नी के अन्य लोगों के साथ हुए व्हाट्सऐप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पर लिया जाए। पत्नी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पति ने उसके मोबाइल फोन को हैक कर अवैध तरीके से यह सामग्री हासिल की है, जिससे उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी स्वीकार कर ली, जिसे पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता का अधिकार पूर्ण (एब्सोल्यूट) नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सार्वजनिक न्याय से जुड़ा है और कई बार यह व्यक्तिगत निजता से ऊपर हो सकता है।

अदालत ने टिप्पणी की कि यदि केवल निजता का हवाला देकर प्रासंगिक साक्ष्य को रोका जाए, तो फैमिली कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 पारिवारिक न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह विवाद के समाधान में सहायक किसी भी सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यदि साक्ष्य प्रासंगिक है, तो उसके प्राप्त करने की विधि मात्र के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि न्यायालय का दायित्व है कि वह दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करे। यदि पति अपने दावे को सिद्ध करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे यह अवसर दिया जाना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका को निरस्त कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

बाजार खुले, आवश्यक सेवाएं सामान्य; कांग्रेस ने नेहरू चौक में किया प्रदर्शन
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। देशव्यापी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का बिलासपुर शहर में व्यापक असर देखने को नहीं मिला। शहर के अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले रहे और रोजमर्रा की गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि इंटक, एटक, सीटू और एचएमएस से जुड़े पदाधिकारियों ने नेहरू चौक पर विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया।

बंद को व्यापारिक संगठनों का समर्थन नहीं मिलने के कारण शहर के प्रमुख बाजारों गोल बाजार, सदर बाजार और बुधवारीमें सुबह से ही दुकानें खुली रहीं। व्यापारियों ने सामान्य दिनों की तरह कारोबार किया।

पेट्रोल पंप, स्कूल-कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी नियमित रूप से संचालित होते रहे। सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक सेवाओं पर भी हड़ताल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा

केंद्र सरकार के नए लेबर कोड और आर्थिक नीतियों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने हड़ताल को समर्थन दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन, तिलक नगर से रैली निकालकर नेहरू चौक में प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया।

देशभर की 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने किसान संगठनों के समर्थन से 12 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। आंदोलन का मुख्य मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा लागू नए श्रम संहिता (लेबर कोड) और आर्थिक नीतियों का विरोध रहा।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए लेबर कोड से मजदूरों की सुरक्षा कमजोर हुई है, नौकरी की स्थिरता पर असर पड़ा है और नियुक्ति व सेवा समाप्ति की प्रक्रिया में कंपनियों को अधिक छूट दी गई है। उनका कहना है कि इससे श्रमिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

शहर में हड़ताल के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस बल एहतियातन तैनात रहा।

पहले शिफ्ट में उत्पादन प्रभावित, कुछ यूनियनों ने बताया सफल

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 12 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा लागू चार श्रम कानूनों के विरोध में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर गुरुवार सुबह 6 बजे से कोरबा क्षेत्र की खदानों में हड़ताल शुरू हो गई। दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की विभिन्न खदानों में यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करते हुए मजदूरों से काम पर नहीं जाने की अपील की।

सुबह की पहली पाली में एचएमएस, इंटक, एटक और सीटू से जुड़े पदाधिकारी खदान परिसर पहुंचे और नियमित व ठेका श्रमिकों को ड्यूटी पर जाने से रोकने का प्रयास किया। यूनियन नेताओं का दावा है कि बड़ी संख्या में श्रमिक स्वेच्छा से हड़ताल में शामिल हुए, जिससे खदानों में नियमित कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही।

ठेका कंपनियों के कुछ वाहन खदान से बाहर निकले, हालांकि प्रदर्शनकारी यूनियन प्रतिनिधियों ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की। कई ठेका श्रमिक ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, जबकि कुछ को कार्यस्थल पर जाना पड़ा।

पिछले कई दिनों से श्रमिक संगठनों द्वारा गेट मीटिंग और जागरूकता अभियान चलाकर कर्मचारियों से हड़ताल में भागीदारी की अपील की जा रही थी।

एक दिवसीय हड़ताल के बावजूद आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया गया। स्कूल, अस्पताल, पानी और बिजली आपूर्ति जैसी सेवाएं सुचारु रहीं। परीक्षाओं को देखते हुए बस सेवाएं भी संचालित होती रहीं। यूनियन प्रतिनिधियों ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कार्य पर जाने की अनुमति दी।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने पूर्व में ही हड़ताल से दूरी बनाने की घोषणा की थी। बीएमएस से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता ड्यूटी पर पहुंचे, जिससे कुछ खदानों में सीमित स्तर पर कार्य जारी रहा।

बीएमएस का आरोप है कि कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक उद्देश्यों से यह आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि बीएमएस ने श्रम संहिताओं के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, पर श्रम मंत्री द्वारा संशोधन का आश्वासन मिलने की बात भी कही।

कोरबा क्षेत्र में हड़ताल को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। उत्पादन और उपस्थिति के अंतिम आंकड़े आने के बाद ही इसका वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हो सकेगा।

नयी दिल्ली, 12 फरवरी। विपक्षी सांसदों ने बृहस्पतिवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर भारतीय हितों का ‘समर्पण’ करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, द्रमुक नेता के टी.आर. बालू, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और जया बच्चन, भाकपा- (माले) लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद सहित अन्य नेताओं ने संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

उन्होंने एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर ‘ट्रैप डील’ लिखा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने ‘नरेन्दर सरेंडर’ लिखे हुए पोस्टर भी ले रखे थे।

विपक्षी सांसदों ने “देश को बेचना बंद करो” जैसे नारे लगाए।

बाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कई अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ मकर द्वार की सीढ़ियों पर खड़े होकर इस व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया। (भाषा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 12 फरवरी। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा आज आहुत राष्ट्रव्यापी हड़ताल (भारत बंद) के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर के तिरंगा चौक पर प्रदर्शन किया।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखचंद बेसरा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर बंद का समर्थन जताया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह हड़ताल मजदूरों और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए संबंधित मांगों पर विचार करने की बात कही।
कार्यक्रम में युगल किशोर पाण्डेय, अमित मिरी, दिलेश्वर देवांगन, कादर खान सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 12 फरवरी को विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। यह आंदोलन केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ है।
 

1 मार्च को दुर्ग से, 2 मार्च को मधुबनी से प्रस्थान; 18 कोच की सुविधा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। होली पर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने इस वर्ष 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 15 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसी क्रम में दुर्ग और मधुबनी के बीच एक फेरे के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे गोंदिया–दरभंगा मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, गाड़ी संख्या 08753 दुर्ग–मधुबनी होली स्पेशल 1 मार्च 2026 को दुर्ग से रवाना होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 08754 मधुबनी–दुर्ग होली स्पेशल 2 मार्च 2026 को मधुबनी से प्रस्थान करेगी।

इस विशेष ट्रेन में कुल 18 कोच रहेंगे, जिनमें 2 एसएलआरडी, 2 सामान्य श्रेणी, 9 स्लीपर तथा 2 एसी-3 कोच शामिल हैं। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी।

08753 दुर्ग–मधुबनी होली स्पेशल ट्रेन दुर्ग से रात 00:30 बजे रवाना होकर रायपुर (01:20), बिलासपुर (03:30), चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद जंक्शन, चित्तरंजन, जसीडीह जंक्शन, झाझा, किऊल जंक्शन, बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन और दरभंगा जंक्शन होते हुए अगले दिन सुबह 4.45 बजे मधुबनी पहुंचेगी।

वापसी में 08754 मधुबनी–दुर्ग होली स्पेशल ट्रेन मधुबनी से सुबह 06:15 बजे प्रस्थान कर सकरी जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, किऊल जंक्शन, झाझा, जसीडीह जंक्शन, चित्तरंजन, धनबाद जंक्शन, बोकारो स्टील सिटी, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, चांपा, बिलासपुर और रायपुर होते हुए अगले दिन दोपहर 12.45 बजे दुर्ग पहुंचेगी।

रेलवे की ओर से बताया गया है कि होली के अवसर पर विशेष रूप से बिहार और झारखंड की ओर जाने वाली ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ रहती है। इस अतिरिक्त ट्रेन से यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। कटघोरा वनमंडल के पाली परिक्षेत्र स्थित लाफा जंगल में एक तेंदुए की जान पर बन आई, जब वह जंगली सूअर के शिकार के लिए लगाए गए तार के फंदे में फंस गया। हालांकि वन विभाग और कान्हा पेंडारी रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई से तेंदुए को सुरक्षित बचा लिया गया। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, लाफा जंगल में एक ग्रामीण ने जंगली सूअर पकड़ने के उद्देश्य से तार का फंदा लगाया था। लेकिन उसी जाल में एक तेंदुआ फंस गया। फंदे में उलझा तेंदुआ बुरी तरह छटपटा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।

वन विभाग की टीम और कान्हा पेंडारी जू के वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ. पी.के. चंदन तत्काल मौके पर पहुंचे। तेंदुए की आक्रामक और पीड़ादायक स्थिति को देखते हुए सामान्य तरीके से उसे छुड़ाना संभव नहीं था।

वन्यजीव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) से अनुमति प्राप्त कर सोमवार रात करीब एक बजे ट्रैंक्विलाइजर गन से तेंदुए को बेहोश किया गया। लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने उसे सुरक्षित फंदे से बाहर निकाला। फंदे के कारण तेंदुए के पेट और पिछले हिस्से में चोटें आई थीं। उसे तत्काल रेस्क्यू वाहन से कान्हा पेंडारी लाया गया, जहां उपचार किया गया। हालत में सुधार होने के बाद मंगलवार शाम उसे उसी वन क्षेत्र में पुनः छोड़ दिया गया।

आरोपी को पकड़ने कटघोरा वनमंडल ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वॉड की सहायता ली। खोजी कुतिया ‘नीतू’ ने जांच के दौरान नगोई भाटा निवासी विजय कुमार गोंड (37) तक टीम को पहुंचाया। तलाशी में शिकार में प्रयुक्त तार और अन्य सामग्री बरामद हुई।

आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने जंगली सूअर के शिकार के लिए फंदा लगाया था, लेकिन उसमें तेंदुआ फंस गया। उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 51 और 52 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पाली के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उप जेल कटघोरा भेज दिया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्यशाला में प्रस्तुति दी गई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड-एसईसीएल की डिजिटल पहल ‘डिजीकोल’ को पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। 11 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला “डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस” में एसईसीएल ने अपने डिजिटल रूपांतरण अनुभव को प्रस्तुत किया।

कार्यशाला में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन ने किया। उन्होंने बताया कि ‘डिजीकोल’ के माध्यम से खनन कार्यों में डिजिटल निगरानी और डेटा-आधारित प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया है, जिससे पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रस्तुति में बताया गया कि ‘डिजीकोल’ के अंतर्गत कई उन्नत तकनीकी उपाय लागू किए गए हैं।

एचईएमएम फ्लीट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए शॉवेल, डंपर और डोजर जैसे भारी मशीनों की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। सेंसर आधारित इस प्रणाली से मशीनों की लोकेशन, संचालन समय और ईंधन खपत पर सतत नजर रखी जाती है। असामान्य ईंधन खपत, अधिक निष्क्रिय समय या निर्धारित मार्ग से विचलन जैसी स्थितियों की स्वतः पहचान संभव हो पाई है।

वीडियो एनालिटिक्स एवं कनेक्टेड वर्कर सिस्टम ने सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त किया है। इससे कार्यस्थलों पर निगरानी बेहतर हुई है और त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित हुआ है।

ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से अतिक्रमण की पहचान, हॉल रोड और खदान ढलानों की निगरानी तथा वर्षा ऋतु में जल निकासी व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है, जिससे सटीकता और पूर्वानुमान क्षमता बढ़ी है।

इसके अलावा डेटा-आधारित खदान योजना और अनुकूलित ड्रिलिंग-ब्लास्टिंग प्रक्रिया ने उत्पादन कार्य में वैज्ञानिकता और दक्षता को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, स्पेयर पार्ट्स प्रबंधन प्रणाली और डिजिटल वॉर रूम जैसी पहलों ने एक सुरक्षित एवं छेड़छाड़-रोधी डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण किया है। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनी है।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला का सीधा प्रसारण बिलासपुर स्थित एसईसीएल मुख्यालय में सामूहिक रूप से देखा गया। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सत्र में भाग लिया। उनके साथ तकनीकी (संचालन) निदेशक एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, कार्मिक निदेशक बिरंची दास, वित्त निदेशक डी. सुनील कुमार तथा तकनीकी (परियोजना एवं योजना) निदेशक रमेश चंद्र महापात्र सहित मुख्यालय और सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया षड्यंत्र का आरोप, कलेक्ट्रेट में हंगामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के एक वार्ड में 117 अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से एक झटके में हटा दिए गए। ये सभी लोग जीवित हैं, दशकों से एक ही पते पर रह रहे हैं, फिर भी किसी एक व्यक्ति ने उनके लिए सामूहिक रूप से फॉर्म-7 भरकर नाम कटवा दिए। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश करार देते हुए कलेक्टरेट पहुंचकर हंगामा किया और जांच की मांग की।

शहर के वार्ड क्रमांक 55-56 में आने वाले बूथ 191, 192 और 193 में कुल 117 मतदाताओं के नाम विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटा दिए गए। हैरानी की बात यह है कि ये सभी फॉर्म-7 एक ही व्यक्ति ने भरे और बीएलओ को सौंपे। बीएलओ ने बिना कोई गहन सत्यापन किए नाम हटा दिए। बाद में जब कांग्रेस नेताओं ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो सभी 117 मतदाता अपने घरों पर मौजूद मिले। उनके पुराने दस्तावेज़, 2003 की मतदाता सूची में नाम और वर्तमान पते सब सही पाए गए।

पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा प्रत्याशी विजय केशरवानी के नेतृत्व में दर्जनों मतदाता और कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार को कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा और पूरी घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है।

विजय केशरवानी ने कहा कि एक व्यक्ति 117 लोगों का फॉर्म-7 कैसे भर सकता है? बीएलओ ने बिना सत्यापन के नाम क्यों काटे? यह साफ है कि भाजपा कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के नाम हटवाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। पूरे जिले में इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं। जहां बीएलओ मना करते हैं, उन्हें ऊपर से धमकाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि बीएलओ ने खुद पंचनामा बनाया है कि 116 मतदाताओं की फिजिकल वेरिफिकेशन की गई और सभी अपने पते पर मौजूद हैं। फिर भी नाम काटे गए। यह एसआईआर का दुरुपयोग है। कांग्रेस का दावा है कि कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस समर्थकों व अल्पसंख्यकों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 लेकर पहुंच रहे हैं। बीएलओ अगर इंकार करते हैं तो उन्हें अधिकारियों से धमकी दिलाई जा रही है कि यह काम ऊपर से आया है, नहीं माने तो कार्रवाई होगी। नतीजतन कई बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं।

बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पीएचई) में कार्यरत 66 उप अभियंताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति निरस्त करने संबंधी बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।

3 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने 14 वर्ष पूर्व नियुक्त 67 सिविल उप अभियंताओं की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता की अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) निर्धारित है, तो उसी तिथि तक डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। चयन की तिथि को आधार नहीं बनाया जा सकता।

मालूम हो कि वर्ष 2011 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 275 उप अभियंता पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। याचिका में आरोप लगाया गया कि विभाग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 275 के स्थान पर 383 नियुक्तियां कर दीं।

इनमें से 89 अभ्यर्थियों के पास 23 मार्च 2011 की निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी।

रवि तिवारी ने अधिवक्ता शाल्विक तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके विरुद्ध डिवीजन बेंच में अपील दायर की गई। डिवीजन बेंच ने भी सुनवाई के बाद नियुक्तियों को अवैध ठहराया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि विभाग ने बाद में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को अवसर देने का निर्णय लिया था। साथ ही यह भी कहा गया कि संबंधित कर्मचारी 14 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और उनकी सेवाएं नियमित की जा चुकी हैं।

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि नियमों के विरुद्ध की गई नियुक्तियों को सहानुभूति के आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की थी कि पिछले दरवाजे से हुई नियुक्तियों को उसी रास्ते लौटना होगा।

हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए प्रभावित उप अभियंताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम स्थगन दे दिया है।

अब इस मामले में अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत सुनवाई के बाद होगा।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बड़े ऑपरेशन के दौरान साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों की आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति पी.पी. साहू की एकलपीठ ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता कर्मियों के लंबित प्रकरण पर विधि अनुसार निर्णय लें। इसके लिए अदालत ने दो माह की समय-सीमा निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता दीपक नायक, अग्नू राम कोर्राम और संगीत भास्कर ने अदालत में याचिका दायर कर विशेष पदोन्नति की मांग की है। तीनों वर्तमान में कांकेर जिले में पदस्थ हैं।

याचिका में बताया गया है कि 15 और 16 अप्रैल 2024 को बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यह अभियान कांकेर जिले में संचालित हुआ, जहां 40-50 सशस्त्र माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई।

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में 29 सशस्त्र नक्सली मारे गए, जिनमें 15 पुरुष और 14 महिला नक्सली शामिल थे। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि इस सफल अभियान में कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल थे। राज्य सरकार ने पुलिस विनियम 70(ए) के तहत केवल 54 कर्मियों को ही आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति का लाभ प्रदान किया।

शेष कर्मियों को इससे वंचित रखा गया, जबकि उन्होंने भी समान परिस्थितियों में अभियान में भाग लिया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है।

उन्होंने 25 जून 2025 को बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जो अब तक लंबित है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई प्रतिवेदन लंबित है, तो संबंधित प्राधिकारी का दायित्व है कि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत उस पर निर्णय ले। अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर विधि के अनुरूप विचार कर दो माह के भीतर निर्णय लें।

यह आदेश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम उठाकर कार्य करने वाले जवानों के मनोबल से भी जुड़ा माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि पुलिस मुख्यालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है।

नयी दिल्ली, 12 फरवरी। विपक्षी दलों के सदस्यों ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर बृहस्पतिवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के सात मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की बैठक आरंभ होने पर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान विपक्षी सदस्य अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए।

विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही कांग्रेस सदस्य प्रभा मल्लिकार्जुन ने पूरक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक ने दिया।

पीठीसीन सभापति ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक से आपकी (कांग्रेस की) महिला सदस्य ने प्रश्न पूछा है। क्या आप नहीं चाहते कि महिला सदस्य प्रश्न पूछें और सदन में उसका उत्तर दिया जाए?’’

तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों के सदन में तख्तियां लाने को लेकर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह सदन के नियमों के विरूद्ध है।

हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11 बजकर सात मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)