नयी दिल्ली, 18 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजधानी के 'भारत मंडपम' में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026’ का बृहस्पतिवार को उद्घाटन करेंगे।

इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के साथ एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां प्रौद्योगिकी मानवता को आगे बढ़ाए एवं समावेशी विकास को बढ़ावा दे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 19 फरवरी को ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026’ का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह शिखर सम्मेलन में शामिल कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

उद्घाटन समारोह को मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस तथा दुनिया भर के उद्योग दिग्गज संबोधित करेंगे।

इसके बाद वह अन्य नेताओं के साथ ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026’ का दौरा करेंगे जहां वे लोग प्रदर्शनी में लगे विभिन्न देशों के मंडप देखेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 12 बजे से शुरू होने वाली नेताओं की पूर्ण बैठक में भाग लेंगे। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे जो एआई से जुड़ी राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं जैसे शासन व्यवस्था, अवसंरचना एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विचार रखेंगे।

इसके बाद शाम साढ़े पांच बजे से प्रधानमंत्री मोदी कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की गोलमेज बैठक में भाग लेंगे। इसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी नेतृत्व निवेश, शोध सहयोग, आपूर्ति शृंखला और एआई प्रणालियों के उपयोग पर चर्चा करेंगे।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ का विषय ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ (सबका कल्याण, सबका सुख) है।

बयान में कहा गया है कि इस सम्मेलन का लक्ष्य भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है और ऐसा भविष्य गढ़ना है, जहां यह प्रौद्योगिकी मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और ग्रह की रक्षा करे।

शिखर सम्मेलन को सात कार्य-समूह दिशा देंगे, जो तीन स्तंभों- लोक, ग्रह और प्रगति से जुड़े हैं। ये समूह विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को दिखाने वाले ठोस परिणाम सामने लाने पर काम करेंगे।

आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक कल्याण के लिए एआई, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण के लिए समावेश, सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई, मानव पूंजी, विज्ञान और मजबूत, नवाचार एवं दक्षता सात विषय हैं।

इस शिखर सम्मेलन में दुनियाभर के 500 से अधिक एआई दिग्गज, करीब 100 सीईओ एवं संस्थापक, 150 शिक्षाविद एवं शोधकर्ता और 400 मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ), उपाध्यक्ष और परोपकारी शामिल हो रहे हैं।

इसके अलावा 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भी भाग लेंगे जिनमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एवं शासन-प्रमुख तथा करीब 60 मंत्री एवं उप मंत्री शामिल हैं। (भाषा)

(मानस प्रतिम भुइयां)

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जी. पार्मेलिन ने बुधवार को कहा कि उनका देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लोकतंत्रीकरण संबंधी भारत के प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करता है।

उन्होंने इसी के साथ एआई इम्पैक्ट समिट में इस प्रौद्योगिकी की क्षमता से वैश्विक स्तर पर सभी को लाभ मिलने के विचार और इसे केंद्र में रखने का स्वागत किया।

पार्मेलिन ने ‘पीटीआई-भाषा’को दिए साक्षात्कार में सीमा पार डेटा के आदान-प्रदान का समर्थन करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों से संभावित लाभों का दोहन करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने साथ ही राष्ट्रों की डेटा संप्रभुता की रक्षा के लिए सिद्धांत और नियम बनाने की भी वकालत की।

उम्मीद की जा रही है कि एआई इम्पैक्ट समिट की अगली मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा।

पार्मेलिन ने कहा, ‘‘स्विट्जरलैंड एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य का स्वागत करता है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया में हर कोई एआई की क्षमता से लाभान्वित हो सके और कोई भी पीछे न छूटे।’’

उन्होंने कहा,‘‘इस संबंध में भारत में आयोजित शिखर सम्मेलन द्वारा स्थापित सिद्धांत उपयोगी मार्गदर्शन करते हैं। नयी दिल्ली में स्थापित स्वैच्छिक सहयोग की संरचनाएं ऐसा आधार प्रदान करती हैं जो हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं।’’

पार्मेलिन उन लगभग 20 वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जो नयी दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा ले रहे हैं।

उन्होंने विकासशील देशों पर एआई के संभावित प्रभाव, विशेष रूप से ‘एआई-संचालित डंपिंग’ से उनके श्रम बाजारों की रक्षा करने की चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की।

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ एआई उच्च वेतन वाले देशों में उत्पादन लागत को काफी हद तक कम कर देता है। इससे निर्यात इतना सस्ता हो सकता है कि यह विकासशील देशों में श्रम बाजारों पर दबाव डाले, यहां तक कि पारंपरिक डंपिंग (भारी मात्रा में माल को बाजार में भर देने के संदर्भ में) के बिना भी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘व्यापार नीति के माध्यम से ऐसे झटकों को कम किया जा सकता है। हानिकारक, स्थायी संरक्षण उपायों को लागू करने से बचने के लिए स्पष्ट जांच प्रक्रियाएं और स्वत: समझौते नियमों आदि को रद्द करने संबंधी प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।’’

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने ‘डेटा संप्रभुता’ कानूनों बनाम ‘डेटा के मुक्त प्रवाह’ की अवधारणा पर चल रही बहस में ऐसे नियमों की वकालत की जो वैश्विक एआई परिदृश्य में सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष परिस्थितियां उत्पन्न कर सकें।

उन्होंने कहा, ‘‘स्विट्जरलैंड को पूरा विश्वास है कि अगर हम एआई जैसी डिजिटल तकनीकों की क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डेटा का सीमा पार प्रवाह महत्वपूर्ण है।’’

पार्मेलिन ने कहा, ‘‘इसके सफल होने के लिए, हमें सिद्धांतों और नियमों के एक ऐसे समूह की आवश्यकता है जो हमें एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने में मदद करे और सभी की भागीदारी के लिए आवश्यक विश्वास और निष्पक्ष परिस्थितियां उत्पन्न करे।’’

उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड एआई के लिए एक भरोसेमंद ढांचा बनाने के लिए रचनात्मक रूप से काम करने को तैयार है।

पार्मेलिन ने भारत-स्विट्जरलैंड के व्यापक संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध ‘‘उत्कृष्ट’’ हैं।

उन्होंने कहा,‘‘विभिन्न क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं, और मेरी यह यात्रा इन अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से भी की जा रही है। हमारे आर्थिक संबंध पूरक औद्योगिक शक्तियों पर आधारित हैं, जो स्विट्जरलैंड और भारत को बहुत प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम बनाते हैं।’’

पार्मेलिन ने कहा, ‘‘स्विट्जरलैंड मुख्य रूप से मशीनरी, फार्मास्युटिकल और रासायनिक उत्पाद, विशेषीकृत उपकरण, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और घड़ियां निर्यात करता है, जबकि भारत से रसायन, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक सामान आयात करता है।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। निजी क्षेत्र के गलगोटिया विश्वविद्यालय ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान चीन में निर्मित ‘रोबोटिक डॉग’ के प्रदर्शन को लेकर ‘असमंजस’ की स्थिति पैदा होने के लिए बुधवार को माफी मांगी।

विश्वविद्यालय ने कहा कि उसके पवेलियन में मौजूद उसके एक प्रतिनिधि को इस रोबोटिक उत्पाद के बारे में ‘सही जानकारी’ नहीं थी और उसने चीन में बने रोबोटिक डॉग को विश्वविद्यालय का नवोन्मेष बताया, जो सही नहीं था।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब गलगोटिया विश्वविद्यालय में संचार विभाग की प्रोफेसर नेहा सिंह ने मंगलवार को 'डीडी न्यूज' चैनल को एक रोबोटिक डॉग 'ओरियन' दिखाते हुए कहा कि इसे ‘गलगोटिया विश्वविद्यालय के उत्कृष्टता केंद्र’ ने विकसित किया है।

इस वीडियो के प्रसारित होते ही सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने बताया कि यह रोबोट असल में यूनिट्री जीओ2 था, जिसे चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने बनाया है और इसका दुनिया भर में शोध और शिक्षा में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

इस मामले पर विवाद होने के बाद विश्वविद्यालय को एआई समिट में आवंटित स्टॉल खाली करने का निर्देश दे दिया गया है।

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम एआई शिखर सम्मेलन में पैदा हुए असमंजस के लिए माफी मांगना चाहते हैं। पवेलियन में मौजूद हमारे एक प्रतिनिधि को गलत जानकारी थी।’’

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह रोबोट कहां का बना हुआ है। कैमरे पर आने के जोश में, उन्होंने गलत जानकारी दी, जबकि उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं था। नवोन्मेष को गलत तरीके से दिखाने का हमारी कोई मंशा नहीं थी।’’

इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी प्रदर्शक ऐसी चीजें दिखाए जो उनकी अपनी नहीं हैं। उन्होंने आयोजकों द्वारा गलगोटिया विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल हटाने के निर्देश पर कहा, ‘‘हम उत्पादों का इस तरह का प्रदर्शन नहीं चाहते हैं।’’ (भाषा)

शिक्षा में एआई के समावेश पर संसदीय समिति की बैठक में

रायपुर/ नई दिल्ली, 18 फरवरी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल बुधवार को नई दिल्ली में “शिक्षा में एआई का परिचय” विषय पर आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए।

बैठक में श्री अग्रवाल ने शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेश को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि एआई न केवल शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक बनाएगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा। 

बैठक के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के वाइस डीन डॉ. विशाल मिश्रा ने शिक्षा के क्षेत्र में एआई के बढ़ते प्रभाव, इसके व्यावहारिक उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एआई व्यक्तिगत शिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षकों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों एवं संसदीय सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए।

रायपुर, 18 फरवरी। कमिश्नर ऑफ़ रेलवे सेफ्टी (रेल संरक्षा आयुक्त) ने बुधवार को कुरुद से अभनपुर के बीच 22 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल स्पेशल  ट्रेन  से  किया । कुरुद से अभनपुर के बीच स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे  की रफ्तार से निरीक्षण किया। कुरुद से स्पेशल ट्रेन 16:22 बजे शुरू होकर अभनपुर 16:40 बजे पहुंची और इस दौरान कुरुद से अभनपुर के बीच 22 किलोमीटर की दूरी लगभग 18 मिनट मे पूरा किया गया। इस दौरान कुछेक खामियों को इंगित कर कमिश्नर ने सुधारने के निर्देश दिए। उसके बाद ही यात्री ट्रेनों को चलाने की अनुमति देने की बात कही। इस रूट पर अगले माह से ट्रेनें शुरू हो सकती हैं।

इस स्पीड ट्रायल के दौरान कमिश्नर ऑफ़ रेलवे सेफ्टी (रेल संरक्षा आयुक्त) दक्षिण पूर्व सर्कल/ कोलकाता ब्रिजेश कुमार मिश्रा, अपर महाप्रबंधक  विजय कुमार साहू, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर  दयानंद सहित मंडल शाखा अधिकारी उपस्थित रहे ।

 25 ठेले जप्त, दुकानदारो पर 10000 रू.चालान भी 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। आज चलाए गए अभियान में टीम प्रहरी ने  जोन 6 और 10  के मुख्य मार्ग में ट्रैफिक में बाधक लगभग 25 ठेलो को  जप्त किया।

टीम प्रहरी ने संतोषी नगर मुख्य मार्ग, कौशल्या विहार बोरियाखुर्द मार्ग में  कब्जाधारी दुकानदारों से सड़क पर कब्जा करने पर कुल लगभग कुल 10000 रूपये का ई चालान भी किया।सभी दुकानदारों को पुनः एक बार समझाइश दी गयी कि वे सड़क पर कब्जा ना करें, अन्यथा की स्थिति में सड़क पर रखे उनके सामानों की यातायात जाम की समस्या दूर करने जनहित में सख्तीपूर्वक जब्ती कर ली जाएगी, इस स्थिति के निर्मित होने पर सम्बंधित कब्जाधारी दुकानदार स्वतः जिम्मेदार रहेंगे ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बीजापुर, 18 फरवरी। जिले में खेल प्रेमियों के लिए उत्साह और रोमांच का वातावरण बना हुआ है। मिनी स्टेडियम, बीजापुर में 18 से 20 फरवरी तक अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की नामचीन टीमें हिस्सा ले रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर की टीमों की भागीदारी

प्रतियोगिता में इनकम टैक्स महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जबलपुर रेलवे, छत्तीसगढ़ पुलिस, साईं तमिलनाडु, उड़ीसा एवं तेलंगाना की टीमें आमने-सामने हैं। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में दर्शकों को उच्चस्तरीय और कांटे की टक्कर वाले मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा।
मैदान में दमदार सर्व, मजबूत ब्लॉक और आक्रामक स्मैश से स्टेडियम खेल रोमांच से गूंज उठा है।

पूर्व मंत्री गागड़ा ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया विधिवत शुभारंभ

प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर व्हॉलीबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश गागड़ा, सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे, जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी, मथियास कुजूर, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी गण,डिप्टी कलेक्टर एवं जिला खेल अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल, एसडीएम बीजापुर  जागेश्वर कौशल सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी कर्मचारी मीडिया प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिको की गरिमामयी उपस्थिति रही ।अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।

पहला मुकाबला रहा रोमांचक

आयोजन का पहला मैच गंगालूर और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मुकाबले  में उत्तर प्रदेश की टीम विजेता रही। इस दौरान खिलाड़ियों की ऊर्जा और रणनीति ने प्रतियोगिता के उच्च स्तर का संकेत दे दिया।
बीजापुर का मिनी स्टेडियम आगामी दो दिनों तक खेल उत्साह, प्रतिस्पर्धा और जोश का केंद्र बना रहेगा। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने का कार्य भी कर रहा है।

  नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने  जजा आयोग को लिखा  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बलरामपुर के हंसपुर गांव में एक आदिवासी ग्रामीण की मृत्यु की जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखकर जाँच की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि, छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में घटित घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं गंभीर है। जिसमें कथित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक आदिवासी ग्रामीण की हत्या की गई है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने पत्र में लिखा कि, जानकारी अनुसार, संबंधित कार्रवाई में नागरिकों की सुरक्षा हेतु नियुक्त अधिकारियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दाेष आदिवासी की मृत्यु हो गई। इस घटना से स्थानीय समुदायों एवं नागरिक समाज में गहरा आक्रोश एवं पीड़ा व्याप्त है तथा प्रशासनिक आचरण, जवाबदेही और मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि, तथ्यों की स्थापना, न्याय सुनिश्चित करने तथा कानून के शासन में जनविश्वास बनाए रखने हेतु एक व्यापक, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपूर्ण घटना के सभी तथ्यों का पता लगाने हेतु एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने मांग की है कि, पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा एवं आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे एवं घटना से प्रभावित एवं घायल ग्रामीणों के उचित उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

कोलंबो, 18 फरवरी । सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (नाबाद 100) के पहले शतक के बाद स्पिनर शादाब खान (19 रन देकर तीन विकेट) और उस्मान तारिक (16 रन देकर चार विकेट) के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के ‘करो या मरो’ के ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर आठ में प्रवेश किया।

फरहान की 11 चौके और चार छक्के जड़ित 58 गेंद की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने तीन विकेट पर 199 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फरहान को 50 से 100 रन तक पहुंचने में महज 20 गेंद लगी। वह विश्व कप में शतक जड़ने वाले पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 2014 में मीरपुर में अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था।

पाकिस्तान ने ‘मिस्ट्री’ स्पिनर तारिक और लेग स्पिनर शादाब के स्पिन जाल से दबदबा बनाते हुए नामीबिया की टीम को 17.3 ओवर में महज 97 रन पर समेट दिया।

सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने भी एक एक विकेट झटका। इस तरह नामीबिया का अभियान चारों मैच में हार के साथ समाप्त हुआ।

इस जीत से पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के अगले चरण के लिए अपना क्वालीफिकेशन भी सुनिश्चित किया जो 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी में खेला जाएगा।

यह टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी है।

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम साइम अयूब (14 रन) का विकेट गंवाकर पावरप्ले में महज 47 रन ही बना सकी।

पर फरहान ने कप्तान सलमान आगा (38 रन) के साथ मिलकर 67 रन जोड़े जबकि शादाब खान (नाबाद 36 रन) के साथ 81 रन की भागीदारी निभाई।

रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से मिली करारी शिकस्त से उबरते हुए पाकिस्तान ने ख्वाजा नफे को मध्यक्रम में शामिल कर अपनी बल्लेबाजी को मजबूती दी जबकि खराब फॉर्म में चल रहे शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया।

पाकिस्तान ने शुरू में रक्षात्मक बल्लेबाजी की जो उनके स्कोर से जाहिर हो रहा है। लेकिन कप्तान सलमान ने नौवें ओवर की शुरुआत में विलेम माइबर्ग की गेंद पर छक्का लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने लांग-ऑन पर एक और छक्का लगाया।

फिर अपने कप्तान से प्रेरित होकर फरहान ने लेग-स्पिनर माइबर्ग की गेंद पर डीप मिडविकेट के ऊपर से एक बड़ा छक्का मारा और फिर उनकी गुगली को फिर उसी जगह भेजा।

एक ओवर में तीन छक्कों से पाकिस्तान का रन रेट बढ़ गया। सलमान ने बर्नार्ड शोल्ट्ज की गेंद पर एक और छक्का लगाया। हालांकि सलमान अगले ओवर में जैक ब्रसेल की गेंद पर गेरहार्ड इरास्मस के हाथों कैच आउट हो गए।

नफे ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और इरास्मस की गेंद पर उन्हें ही लपके गए।

फरहान ने जिम्मेदारी से खेलते हुए नामीबिया के गेंदबाजों के खिलाफ दबदबा बनाते हुए रन जुटाना जारी रखा और अपना शतक पूरा किया।

शादाब ने अंत में इरास्मस पर दो छक्के लगाकर पारी का समापन किया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट का फैसला बदला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बिना पेनिट्रेशन (प्रवेश) के केवल इजैक्युलेशन (वीर्यपात) होना रेप नहीं माना जाएगा। कानून के मुताबिक यह कृत्य रेप की कोशिश की श्रेणी में आएगा, न कि पूर्ण रेप के अपराध में।

यह फैसला न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास  की एकल पीठ ने वासुदेव गोंड विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार मामले में सुनाया।

यह घटना वर्ष 2004 की है। धमतरी में ट्रायल कोर्ट ने 2005 में आरोपी को पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी।

लेकिन हाईकोर्ट में अपील के दौरान पीड़िता ने जिरह में कहा कि आरोपी ने अपना निजी अंग उसकी योनि के ऊपर रखा था, परंतु अंदर प्रवेश नहीं किया था।

अदालत ने अपने 16 फरवरी के फैसले में कहा कि रेप के अपराध के लिए पेनिट्रेशन आवश्यक है, इजैक्युलेशन नहीं। बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेशन को रेप की कोशिश माना जाएगा, रेप नहीं।

कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सजा के लिए हल्का पेनिट्रेशन भी पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह साबित करने के लिए ठोस और स्पष्ट साक्ष्य होना जरूरी है कि आरोपी के अंग का कोई हिस्सा महिला के जननांग के अंदर गया था।

मेडिकल जांच में पीड़िता की हाइमन फटी हुई नहीं पाई गई। डॉक्टर ने कहा कि योनि में केवल उंगली का सिरा डाला जा सकता था, जिससे आंशिक पेनिट्रेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मेडिकल साक्ष्य से रेप की पुष्टि नहीं होती। पीड़िता के बयान में भी विरोधाभास था। एक चरण में उसने प्रवेश की बात कही, जबकि बाद में कहा कि आरोपी ने लगभग 10 मिनट तक निजी अंग ऊपर रखा था, पर प्रवेश नहीं किया।

अदालत ने माना कि यह साक्ष्य रेप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन रेप की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त है।

चार जख्मी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधवार को काफी उग्र हो गया जब पुलिस प्रशासन ने उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, उन्हें छीना-झपटी की और फायर ब्रिगेड से पानी का बौछार किया। इस घटना में 4 अभ्यर्थी बेहोश हो गए और उन्हें अभनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।

अभ्यर्थियों की मांग है कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। उनका कहना है कि वे महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।

चार जख्मी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 फरवरी। डी एड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधवार को काफी उग्र हो गया जब पुलिस प्रशासन ने उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, उन्हें छीना-झपटी की और फायर ब्रिगेड से पानी का बौछार किया। इस घटना में 4 अभ्यर्थी बेहोश हो गए और उन्हें अभनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।

अभ्यर्थियों की मांग है कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। उनका कहना है कि वे महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां के गांवों में आदिवासी ईसाइयों के शवों को जबरन कब्र से निकाला गया और फिर से दफनाया गया।

अदालत ने आगे शव निकालने पर रोक भी लगा दी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों को उनके गांवों में स्थित कब्रिस्तानों में अपने मृत परिवार के सदस्यों को दफनाने से रोका जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वैलिटी’ और अन्य द्वारा अधिवक्ता सत्य मित्रा के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक की मां के शव को उनकी जानकारी के बिना कब्र से निकालकर कहीं और दफना दिया गया।

एक अन्य याचिकाकर्ता के पति के शव को भी बहुसंख्यक समुदाय के ग्रामीणों द्वारा जबरन कब्र से निकाला गया और दूर किसी स्थान पर फिर से दफना दिया गया।

पीठ द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के बाद, गोंसाल्वेस ने अदालत से कब्रों से शवों को जबरन हटाने की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया।

पीठ ने आगे किसी भी शव को कब्र से निकालने पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।

छत्तीसगढ़ में अभी सरगुजा के एक बाल सुधारगृह में गंभीर अपराधों में बंद किए गए 13 नाबालिग फरार हो गए। उनमें से 4 पकड़ा गए हैं, लेकिन 9 को कई जिलों में ढूंढा जा रहा है। समाचार बताता है कि वे गार्ड को बंधक बनाकर, उन पर हमला करके, दीवाल से छलांग लगाकर भाग निकले। इन नाबालिगों पर कुछ सबसे गंभीर अपराधों के मामले किशोर न्यायालय में चल रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है कि इस राज्य के बाल सुधारगृह में हिंसा करके वहां बंदी बनाए गए किशोर फरार हुए हों, लोगों को याद होगा कि कुछ बरस पहले तो दुर्ग के एक बाल सुधारगृह की छत पर चढ़ गए लडक़े रसोई गैस सिलेंडर को पुलिस पर फेंकने के लिए उठाकर खड़े थे, और दिल दहलाने वाली उनकी वैसी तस्वीरें सामने आई थीं। देश का कानून नाबालिगों को मुजरिम नहीं मानता है, उन्हें कानून से टकरा रहे नाबालिग ही मानता है। सुप्रीम कोर्ट में एक बहस यह भी चल रही है कि बहुत भयानक जुर्म में शामिल नाबालिगों को भी क्या बालिग मानकर सजा नहीं दी जानी चाहिए? इस मामले में मानवाधिकारवादी लोगों का कहना है कि नाबालिगों के साथ अलग सुलूक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ निर्भया जैसे भयानक सामूहिक बलात्कार कांड में शामिल एक नाबालिग ने निर्भया की देह के साथ जैसे जुल्म किए थे, उसे देखते हुए लोगों को यह भी लगता है कि कई किस्म के जुर्म उम्रसीमा से परे मान लेने चाहिए।

हम बाल सुधारगृह के नाम पर ही आते हैं। इसे सुधार माना गया है। लेकिन वहां का जो हाल रहता है, क्या उसमें सचमुच ही किसी तरह के सुधार की कोई गुंजाइश रहती है? एक तो जो नाबालिग वहां पहुंचते हैं, उनमें से बहुत सारे लगातार जुर्म के बीच बरसों से जीते हुए रहते हैं। वे नशा सीख चुके रहते हैं, दूसरे बालिग मुजरिमों के मातहत और उनके साथ काम करते हुए वे जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन चुके रहते हैं। किसी मामले में पकड़ में आने के बाद जब उन्हें बाल सुधारगृह भेजा जाता है, तब तक वे अपराधों में रम चुके रहते हैं। बहुत ही कम नाबालिग ऐसे रहते होंगे जो अपनी पहली चूक या पहली गलती, पहले गलत काम के साथ ही पकड़ाए जाते हों, और बाल सुधारगृह भेज दिए गए हों। फिर सरकार के दूसरे किसी भी इंतजाम की तरह बाल सुधारगृह में नाबालिगों के भीतर के भी अलग-अलग उम्र सीमा के सभी तरह के बच्चे वहां रहते हैं, और जैसा कि बालिगों की जेल में होता है, जो अधिक बड़े मुजरिम रहते हैं, उन्हीं का राज चलता है। बाल सुधारगृह में भी अधिक बड़े जुर्म में पकडक़र भेजे गए लडक़ों का दबदबा रहता है, और यह बात तो बहुत आम है कि देश की सबसे सुरक्षित जेलों में भी मोबाइल भी पहुंच जाते हैं, नशा भी पहुंच जाता है। यह मानना भी फिजूल होगा कि नशे के आदी हो चुके नाबालिग सुधारगृह में नशे का जुगाड़ करने की कोशिश नहीं करते होंगे। सरकारों की सारी व्यवस्था जितनी भ्रष्ट रहती है, उसमें ऐसा इंतजाम बहुत मुश्किल भी नहीं रहता होगा। बाल सुधारगृह तो जेलों जैसी बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले भी नहीं रहते, हथकड़ी, बेड़ी, सलाखों की कोठरियां उनमें नहीं रहतीं, और ऐसे में अधिक बड़े जुर्म वाले, अधिक अराजक हो चुके लडक़ों का वहां अधिक दबदबा स्वाभाविक ही लगता है।

जब देश का कानून नाबालिगों को एक अलग दर्जा देता है, और किसी जुर्म में उनके शामिल होने पर भी न उन्हें मुजरिम कहता, न उन्हें दी जाने वाली सजा को कैद कहता, और सब कुछ सुधार के नजरिए से किया जाता है। ऐसे में सच तो यह है कि सरकारों को सुधारगृहों को सचमुच ही सुधार के लायक बनाना होगा, वरना नाबालिगों को वहां रखकर उन्हें जुर्म से अधिक वाकिफ करके ही छोड़ा जा रहा है। बड़े या बालिग कैदियों की जेलों में भी यही होता है, जिनको वहां बंद रखा जाता है, वे और अधिक बड़े, और अधिक कड़े मुजरिम बनकर निकल सकते हैं। अब बच्चों के, नाबालिगों के सुधारगृह में भी अगर माहौल वैसा ही है, तो फिर सरकारें अपनी न्यूनतम बुनियादी जिम्मेदारी भी पूरी करते नहीं दिखती हैं। यह बात भी समझना चाहिए कि बड़े लोगों की जेलों में पहुंचे हुए लोग जिंदगी का अधिक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद वहां पहुंचते हैं, और वहां पर वे अपने जुर्म के अनुपात में ही लंबे बरसों के लिए कैद रहते हैं। दूसरी तरफ बाल सुधारगृह में पहुंचे हुए नाबालिगों की उम्र बहुत बाकी रहती है, उन्हें सुधारगृह में बंद रखने का वक्त भी बड़ा कम रहता है, और अगर वे जुर्म में मंजकर बाहर निकलते हैं, तो वे समाज में लंबे समय के लिए एक खतरा रहते हैं। इसलिए सरकार को समाज की व्यापक हिफाजत और भलाई के लिए कानून से टकरा रहे बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। हम किसी रहस्य की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया का यही तजुर्बा है कि अगर वहां बच्चों को ठीक से नहीं रखा गया, तो भविष्य बहुत लंबे वक्त के लिए बर्बाद होता है, उन बच्चों का भी, और पूरे समाज का भी।

जमीन में गाड़ कर छिपाया था 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी  ।  कबीर नगर पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) प्रकरण में बीस दिनों से फरार सुखराज सिंह एवं सत्यम चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। इनसे 07.12 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा), जब्त किया गया है। जिसे इन्होंने जमीन में गाड़ कर छिपाया था। आज  सुखराज सिंग एवं सत्यम चन्द्राकर को गिरफ्तार किया। सुखराज सिंग द्वारा खारून नदी रेल्वे ब्रिज के नीचे जमीन पर दबाकर 7.12 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) निकालकर सुपुर्द किया। इसकी कीमत 1.40 रूपए है। दोनों को  न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इससे पहले कबीर नगर  पुलिस ने 27 दिसंबर को फेस 01 कालोनी से  हरप्रीत कौर  से 16.01 ग्राम हेराईन कीमत 3,20,000 रूपये जप्त किया गया था। उसके पति जोधा सिंह से 8.06 ग्राम कीमत 1,60,000/ रूपये जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। इसी  प्रकरण में सुखराज सिंह निवासी भिलाई एवं सत्यम चंद्राकर निवासी डीडी नगर फरार थे।

          
गिरफ्तार आरोपी -

01) सुखराज सिंग 27 वर्ष सनातन नगर कोहका भिलाई सड़क नं. 14, म.नं. 14, थाना सुपेला भिलाई *

सत्यम चन्द्राकर 28 वर्ष  सुंदर नगर वासुदेव अस्पताल के सामने चन्द्राकर काम्पलेक्स थाना डीडी नगर रायपुर (छ.ग

नयी दिल्ली , 18 फरवरी। कोर्बिन बॉश की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात को छह विकेट से हराकर सुपर आठ की तैयारी पुख्ता कर ली ।

पिछली उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को सुपर आठ चरण के पहले मैच में 22 फरवरी को अहमदाबाद में मौजूदा चैम्पियन और मेजबान भारतीय टीम से खेलना है । वहीं यूएई की टीम ने इस हार के साथ टूर्नामेंट से विदा ली ।

हल्की बूंदाबांदी और ठंडे मौसम के बीच भारतीय टीम का मैच नहीं होने के बावजूद अरूण जेटली स्टेडियम पर 12000 से अधिक दर्शक यह मैच देखने मौजूद थे ।

पहले गेंदबाजी करते हुए बॉश के तीन विकेट की मदद से यूएई को छह विकेट पर 122 रन पर रोकने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया । उसके लिये सबसे बड़ी राहत की बात ‘जूनियर एबी डिविलियर्स’ कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस का फॉर्म में लौटना रहा जिन्होंने 36 रन बनाए।

यूएई ने गेंदबाजी की शुरूआत अच्छी की और पहले ओवर में ध्रुव पाराशर ने सिर्फ एक रन दिया । कप्तान एडेन माक्ररम ने हालांकि दूसरे ओवर में जुनैद सिद्दीकी को दो चौके जड़कर दबाव हटाया । तीसरे ओवर में उन्होंने हैदर अली शाह को नसीहत देते हुए तीन चौके और एक छक्का लगाया लेकिन आखिरी गेंद पर बोल्ड हो गए । माक्ररम ने 11 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के के साथ 28 रन बनाये ।

नये बल्लेबाज रियान रिकेलटन ने छठे ओवर में मोहम्मद जवादुल्लाह को दो चौके लगाकर दक्षिण अफ्रीका का पचासा पूरा किया लेकिन इसी ओवर में क्विंटोन डिकॉक ने हैदर शाह को कैच थमा दिया । पावरप्ले के बाद स्कोर दो विकेट पर 56 रन था ।

इस साल एसए 20 में 370 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे ब्रेविस ने टूर्नामेंट में पहली बार खुलकर खेलते हुए पहले आठवें ओवर में जवादुल्लाह को मिडविकेट के ऊपर और फिर अगले ओवर में हैदर को लांग आन पर छक्का लगाया । दूसरे छोर से रिकेलटन ने मोहम्मद फारूक को 11वें ओवर में छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद में पाराशर को कैच देकर लौटे । रिकेलटन ने 16 गेंद में 30 रन बनाये ।

ब्रेविस ने 25 गेंद में एक चौके और तीन छक्कों के साथ 36 रन बनाये ।

इससे पहले यूएई की पूरी पारी में कुल दस चौके और दो छक्के लगे । अलीशान शराफू (38 गेंद में 45 रन ) को छोड़कर कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका ।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने वाली पिछली उपविजेता दक्षिण अफ्रीका के लिये बॉश ने चार ओवर में सिर्फ 12 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि जॉर्ज लिंडे ने चार ओवर में 17 रन देकर एक विकेट चटकाया । एनरिच नॉर्किया ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट लिये ।

पहले ही सुपर आठ में पहुंच चुकी दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर गेंदबाजों के सामने खुद को परखने उतरे यूएई के बल्लेबाजों ने शुरूआत आत्मविश्वास के साथ की । पारी की तीसरी ही गेंद पर आर्यांश शर्मा ने कैगिसो रबाडा को थर्डमैन पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिये थे ।

रबाडा के दूसरे ओवर में मोहम्मद वसीम ने लगातार तीन चौके समेत चौदह रन लेकर उनकी लय बिगाड़ दी । रबाडा ने पहले दो ओवर के स्पैल में बीस रन दे दिये जिसे देखते हुए कप्तान एडेन माक्ररम ने जॉर्ज लिंडे को गेंद सौपी ।

उनका यह फैसला कारगर भी रहा जब अपने पहले ही ओवर में लिंडे ने वसीम को पगबाधा आउट करके दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई । वसीम ने 12 गेंद में 22 रन बनाये और यूएई का पहला विकेट 38 के स्कोर पर गिरा ।

अगले ही ओवर में कोर्बिन बॉश ने शर्मा को क्वेना मफाका के हाथों मिडविकेट पर लपकवाकर यूएई को दूसरा झटका दिया । यूएई के पचास रन आठवें ओवर में बने और इसी ओवर में अलीशान शराफू ने एनरिच नॉर्किया को चौका और छक्का लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की ।

यूएई के बल्लेबाज हालांकि बड़ी साझेदारियां बनाने में नाकाम रहे और विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे । शोहेब खान को बॉश ने विकेट के पीछे क्विंटॉन डिकॉक के हाथों लपकवाकर दक्षिण अफ्रीका को एक और सफलता दिलाई । दसवें ओवर में तीसरा विकेट 64 रन पर गिर गया ।

रबाडा 12वें ओवर में फिर गेंदबाजी के लिये लौटे और इस बार बेहतर लाइन और लैंग्थ के साथ तीन ही रन दिये ।

नॉर्किया को कामयाबी हैदर शाह के विकेट के रूप में मिली जो 14वें ओवर में उनकी शॉर्ट गेंद पर खराब पूल शॉट खेले और मफाका ने दौड़ते हुए कैच लपक लिया । यूएई का चौथा विकेट 82 के स्कोर पर गिर गया ।

शराफू ने एक छोर से रन बनाने का सिलसिला जारी रखा और मफाका को 15वें ओवर में मिडविकेट पर चौका लगाया । अगली गेंद यॉर्कर फेंकने के प्रयास में मफाका ने फुलटॉस डाल दी और विकेट के पीछे चार रन वाइड में चले गए ।

नॉर्किया ने शराफू की पारी का अंत 18वें ओवर में किया जो मफाका को कैच देकर लौटे । मफाका ने पारी में यह तीसरा कैच लपका हालांकि डीप से रबाडा भी दौड़ते हुए आ रहे थे लेकिन दोनों खिलाड़ी टकराने से बचे और यह कैच मफाका के हाथ में आया ।

कोलंबो, 18 फरवरी। पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (नाबाद 100) के शतक की बदौलत बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में नामीबिया के खिलाफ तीन विकेट पर 199 रन बनाए ।

फरहान ने 58 गेंद की पारी के दौरान 11 चौके और चार छक्के जमाए।

उनके अलावा कप्तान सलमान आगा ने 38 रन और शादाब खान ने नाबाद 36 रन का योगदान दिया।

नामीबिया के लिए जैक ब्रसेल ने 48 रन देकर दो विकेट झटके। गेरहार्ड इरास्मस को एक विकेट मिला।  (भाषा)

 धारा-164 के बयान में छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 18 फरवरी। ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा और दो अन्य अधिकारियों को जिला अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कोयला घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ईओडब्ल्यू-एसीबी अधिकारियों ने धारा 164 के बयान में छेड़छाड़ की है। अदालत ने मामले में तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।

तीनों अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह क्षेत्राधिकार का मामला है और उक्त परिवाद को अदालत किसी भी स्तर पर सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री आकांक्षा बेग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने परिवाद को निरस्त कर दिया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी  ।  राज्य शासन ने कुसुमी के एसडीएम करूण डहरिया को निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई उनकी पिटाई से हुई एक ग्रामीण की मौत की जांच के बाद की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें कमिश्नर सरगुजा अटैच किया गया है। वह 2019 बैच के राप्रसे अधिकारी हैं।

 मुंगेली की सुप्रिया बनी लेफ्टिनेंट, सीएम ने किया सम्मानित
 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय में सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथा रैंक प्राप्त करने वाली मुंगेली की सुप्रिया को सम्मानित किया। उन्होंने सुप्रिया और उनके परिजनों को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मुँह मीठा कराया।
     श्री साय ने कहा कि सुप्रिया की सफलता यह संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हों, तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया का अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सुप्रिया से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढऩे का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर मुंगेली कलेक्टर कुन्दन कुमार भी उपस्थित रहे।
            उल्लेखनीय है कि जिले के ग्राम टेढ़ाधौंरा की 23 वर्षीय सुप्रिया ठाकुर ने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथी रैंक प्राप्त कर मुंगेली जिला सहित राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। अपनी प्रतिभा, अनुशासन और देशसेवा के अटूट संकल्प के बल पर वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई हैं। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उन्हें मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है।
         साधारण परिवेश से असाधारण उपलब्धि तक
 ग्राम टेढ़ाधौंरा निवासी सुप्रिया सिंह श्रीनेत एक किसान परिवार से आती हैं। उनकी माता संतोषी सिंह श्रीनेत और पिता श्री वैदेही शरण सिंह, जो पेशे से किसान हैं, ने सदैव उन्हें शिक्षा और संस्कारों का मजबूत आधार दिया। परिवार के स्नेहिल और अनुशासित वातावरण में पली-बढ़ी सुप्रिया ने प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की।
 उन्होंने कक्षा 10वीं में 71 प्रतिशत और 12वीं में 58 प्रतिशत अंक अर्जित किए। इसके बाद उन्होंने बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन) में स्नातक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग अध्ययन के दौरान ही उन्होंने एनसीसी को अपनाया और अपने नेतृत्व कौशल के बल पर जूनियर अंडर ऑफिसर के पद तक पहुंचीं। एनसीसी के प्रशिक्षण ने उनके भीतर अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ किया। यहीं से भारतीय सेना में अधिकारी बनने का उनका संकल्प आकार लेने लगा।

दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का परिणाम

    वर्ष 2023 में इंजीनियरिंग पूर्ण करने के बाद सुप्रिया ने पूरी एकाग्रता के साथ सीडीएस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की। कठोर परिश्रम, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमिशन के अंतर्गत आयोजित एसएसबी साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की। उनकी यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली प्रेरक कहानी है। शैक्षणिक और सैन्य उपलब्धियों के साथ-साथ सुप्रिया सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं। नृत्य उनकी प्रमुख रुचि है, जो उनके व्यक्तित्व को ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। सुप्रिया सिंह श्रीनेत की यह सफलता न केवल मुंगेली, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

  80वां महा अधिवेशन का दिया न्यौता
 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।

इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने 21 व 22 फरवरी को बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के ग्राम चाँपा (सैंहा)में आयोजित हो रहे 80 वां छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज महा-अधिवेशन के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, केन्द्रीय महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष जागेश्वर बघेल, राज प्रधान बलौदाबाजार सुनीता वर्मा,चन्दखुरी चिन्ता राम वर्मा, रायपुर जगेश्वर प्रसाद वर्मा अर्जुन राज हरी राम वर्मा ,हरिश्चंद्र वर्मा, रघुनंदन वर्मा सहित समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

नई दिल्ली, 18 फरवरी। ‘एआई समिट एक्सपो’ में प्रदर्शित ‘रोबोटिक डॉग’ को लेकर उठे विवाद के बीच गलगोटिया विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। इसमें प्रदर्शित प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति और स्वामित्व पर सवाल उठ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय से तुरंत प्रदर्शनी स्थल छोडऩे को कहा गया। हालांकि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने इस निर्देश के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है।

विवाद उस समय शुरू हुआ जब गलगोटिया विश्वविद्यालय ने प्रदर्शनी में ‘ओरायन’ नाम का ‘रोबोट डॉग’ प्रदर्शित किया। आलोचकों का कहना था कि यह विश्वविद्यालय का स्वदेशी नवाचार नहीं है बल्कि चीन में बना एक रोबोट है। इसके बाद विश्वविद्यालय को सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा।

छत्तीसगढ़ राज्य व संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी  । बुधवार को  जनगणना-2027 के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने  प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। यदि आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। एक भी व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है।

उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19,978 गाँवों में संपन्न किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-गणना की सुविधा से जनभागीदारी बढ़ेगी।

मुख्य सचिव  विकासशील ने अधिकारियों से सभी निर्धारित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने प्रगणकों के प्रशिक्षण में सपोर्टिव सुपरविजन की तकनीक अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलना चाहिए, जिससे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो।

उन्होंने नई भवन अनुज्ञाओं को पूर्व से ही ट्रेस करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मकान सूचीकरण के दौरान कोई संरचना छूट न जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में उन्होंने वर्ष 2001 के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गए व्यक्तियों की गणना में दोहराव से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।

इस अवसर पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त  मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि भारतीय जनगणना गाँव, कस्बा और वार्ड स्तर तक प्राथमिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाएँ, परिसंपत्तियाँ, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रव्रजन एवं प्रजनन से संबंधित सूक्ष्म एवं विश्वसनीय आँकड़े संकलित किए जाते हैं।

नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव  मनोज पिंगुआ ने कलेक्टरों को जनगणना से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। राज्य स्तरीय  सम्मेलन में  विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर,  निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।