वडोदरा, 3 फरवरी। गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 के एलिमिनेटर मैच में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सात विकेट पर 168 रन बनाये।

जायंट्स के लिए सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 51 गेंद में नाबाद 62 रन का योगदान दिया जबकि जॉर्जिया वेयरहम ने 25 गेंद में 35 और काश्वी गौतम ने 10 गेंद में 18 रन की तेज पारी खेली।

कैपिटल्स के लिए शिनेल हेनरी ने तीन जबकि नंदिनी शर्मा ने दो विकेट लिये।  (भाषा)

उपभोक्ता आयोग के आदेश से हड़कंप, पुराने अधिकारियों की भूमिका देखी

रायपुर, 3 फरवरी। रविवि उप डाकघर में बचत योजना  में वित्तीय घोटाले के मामले में  राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के कल के फैसले से रायपुर डाक संभाग में हलचल मच गई है। इस मामले में तत्कालीन अधीक्षकों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है।

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम चौरड़िया ने इस गड़बड़ी के लिए विभाग को45 दिनों में 1.91 करोड़ रुपए भुगतान का आदेश दिया है। इस केस में डाक विभाग की हार के बाद सी पीएमजी अजय सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालय गंज डाकघर परिसर में दबिश दी। श्री चौहान वहां करीब दो घंटे रहे।  उन्होंने 2014-21 तक चली इस गड़बड़ी की फाइलों और पूरे केस की जांच की। उन्होंने इस घोटाले के दौरान और खुलासे के बाद सहायक डाक अधीक्षक और प्रवर अधीक्षकों की जांच में भूमिका की भी पड़ताल की। उनका कहना था कि इस गबन घोटाले में उप डाकघर के कर्मचारियों की जो भूमिका संलिप्तता रही वो तो है उस पर जांच मानिटरिंग में वरिष्ठ अधिकारियों की ढिलाई कहीं अधिक गंभीर है। उन्होंने  गहराई से जांच नहीं की थी।  आज इस जांच के दौरान मोजूद सूत्रों ने बताया कि सीपीएमजी ने आयोग द्वारा दिए गए रकम  भुगतान के लिए अफसरों से भी रिकवरी औचित्यपूर्ण बताया। सीपीएमजी ने 2018 से  21 तक उस दौरान पदस्थ प्रवर डाक अधीक्षकों और सहायक अधीक्षक की इस मामले में सिलसिलेवार कार्यकाल में जांच की दशा दिशा की भी जानकारी ली। सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में सीपीएमजी इस मामले को लेकर डाक महानिदेशालय को रिपोर्ट भेज सकते हैं।

इससे पहले उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि एजेंट और विभागीय कर्मचारियों, विशेषकर पोस्टमास्टर की मिलीभगत के बिना इस प्रकार का अनियमित आहरण संभव नहीं था। 

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवादी अनिल कुमार पाण्डेय, उनकी पत्नी एवं पुत्री द्वारा अगस्त 2016 से नवंबर 2020 के बीच  रविशंकर विश्वविद्यालय उप डाकघर में डाक बचत अभिकर्ता भूपेन्द्र पाण्डेय एवं आकांक्षा पाण्डेय के माध्यम से कुल 19 टर्म डिपॉजिट रसीद (TDR) खाते और 2 आवर्ती जमा (RD) खाते खुलवाए गए थे। इन सभी खातों में जमा कुल राशि लगभग 1.97 करोड़ रुपये थी, जो परिवार की वर्षों की मेहनत और बचत का परिणाम थी।   बाद में यह सामने आया कि एजेंट भूपेंद्र पांडे ने  डाकघर के कुछ कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से खाताधारकों की जानकारी और अनुमति के बिना खातों से भारी रकम का आहरण कर लिया। पीड़ितों ने जब इस अनियमितता को लेकर डाक विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई, तब भी विभाग की ओर से न तो उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही संदिग्ध खातों को समय रहते होल्ड  किया गया। इस लापरवाही से पीड़ितों को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति उठानी पड़ी। 

न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने  वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया था ।

सीएम ने की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। प्रदेश में धान खरीदी की तिथि और बढ़ा दी गई है। सीएम विष्णु देव साय ने मंगलवार को इस आशय की घोषणा की।

उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिन किसानों के धान बाकी रह गए हैं। सरकार उनका धान खरीदेगी।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर अब राज्य शासन द्वारा आगामी दो दिवस 4 और 5 फरवरी को राज्य के ऐसे किसान जो पंजीकृत है और जिनका टोकन कट चुके है, उन किसानों का धान खरीदा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 15 नवम्बर 2025 से शुरू धान खरीदी का महाभियान के तहत 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख 11 हजार से अधिक किसानों से लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को 33 हजार 149 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। सरकार द्वारा धान खरीदी की तिथि बढ़ाये जाने से अब उन छूटे हुए किसान भी सुगमतापूर्वक अपना धान बेच सकेंगे।

रायपुर, 3 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में दो दिनों के लिए फिर धान खरीदी शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का धान किसी कारणवश तय समय सीमा में नहीं खरीदा जा सका था, उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस विशेष अवधि में केवल उन्हीं किसानों से धान की खरीदी की जाएगी, जो पहले वंचित रह गए थे।

सीएम साय ने कहा, आज हमने समीक्षा की है। कुछ किसान जिनका टोकन कट गया, लेकिन वे धान नहीं बेच पाए थे। कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है। अगले दो दिन के लिए धान खरीदी शुरू करेंगे। सरकार सभी किसानों का धान खरीदेगी।

लखमा की जमानत पर सीएम बोले – अभी निर्णय बचा है

कवासी लखमा की रिहाई पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा, अभी बेल मिली है, निर्णय कहां हुआ है। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है।

छत्तीसगढ़ के बच्चों के भीतर अपार प्रतिभा, जिज्ञासा और सीखने की तीव्र इच्छा: शुक्ला

रायपुर 03 फरवरी। जिला प्रशासन के प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत ग्राम राखी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से संवाद किया। 

संवाद के दौरान कक्षा नवमीं की छात्रा किरण भास्कर ने चंद्रमा पर कदम रखने वाली भारत की प्रथम नागरिक बनने के अपने सपने को साझा किया। इस पर श्री शुक्ला ने छात्रा के सपने की सराहना करते हुए कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करना और सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अनुशासन और निरंतर प्रयास से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है।

कॉमर्स संकाय की छात्रा काजल साहू ने पूछा कि बड़े सपने देखना क्यों जरूरी है? आपकी जर्नी में मेहनत या किस्मत और भगवान का आशीर्वाद किसका ज्यादा योगदान है? जिस पर श्री शुक्ला ने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, किस्मत बनाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। आपको ज़िन्दगी मौका देती है, बस उसी मौके को अपनी सफलता में बदलने के लिए मेहनत जरूरी है। सुश्री काजल पहले प्रश्न पूछने में थोड़ा हिचकिचा रही थी श्री शुभांशु शुक्ला ने काजल से लंबी संास लेकर रिलेक्स होकर सवाल पुछने कहा साथ ही साथ ही काजल ने अपने लिखे प्रश्न को पूछने का प्रयास किया तो श्री शुक्ला ने कहा कि आप अपने मन से इच्छुक सवाल पूंछे जिससे उनके बीच बहुत सुंदर संवाद देखने को मिला।

मैकेनिकल इंजीनियर प्रीति मंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े मानसिक तैयारी के प्रश्न पर श्री शुक्ला ने कहा कि निरंतरता बनाए रखना, मानसिक रूप से मजबूत रहना और विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक है। वहीं एस्ट्रोनॉट बनने के पहले कदम के सवाल पर उन्होंने अनुशासन को सबसे महत्वपूर्ण बताया। अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका झुकाव खेलों की ओर अधिक था, लेकिन पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है।

श्री शुभांशु शुक्ला ने पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष बल देते हुए कहा कि पृथ्वी अत्यंत सुंदर है और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। छोटी-छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। श्री शुक्ला से बात करते समय बच्चों ने सवालों की लड़ी लगा दी। इस पर श्री शुक्ला ने फिर से उनसे सवाल लिए। इसके बाद अंत में उन्होेंने बच्चों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की। 

अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे भारत की यात्रा थी। उन्होंने 320 परिक्रमा में लगभग 1.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की और प्रतीकात्मक रूप से हर भारतवासी के हिस्से का 100 मीटर सफर पूरा किया। उन्होंने कहा कि इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज भारत का बच्चा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखने लगा है।

उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि छोटे से गांव या साधारण स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी एस्ट्रोनॉट बन सकता है। जैसे वे बने, वैसे ही अन्य बच्चे भी बन सकते हैं। आवश्यकता है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने, मेहनत करने और कभी हार न मानने की।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि  राज्य का यह अंतरिक्ष केंद्र हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने का मजबूत आधार बनेगा। अब अंतरिक्ष केवल कॉपियों और किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि यह वास्तविक रूप में विद्यार्थियों के सामने उपस्थित है। श्री सिंह ने बताया कि विशेष अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत रायपुर जिले के 300 से अधिक स्कूलों में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की जा चुकी है।

गृह सचिव को अस्पताल संचालकों का पत्र 

रायपुर, 3 फरवरी। निजी अस्पताल संचालकों ने डीजीपी अरूण देव गौतम और गृह सचिव हिमशिखर गुप्ता को एक  पत्र सौंपा है। इसमें अस्पतालों के लिए फायर एनओसी के प्रावधानों के युक्तिकरण का आग्रह किया है।  

एएचपीआई छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डा राकेश गुप्ता ने कहा कि 25 नवंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में डॉक्टर के एकल क्लिनिक से लेकर बड़े अस्पताल को अग्निशमन विभाग द्वारा अधिकृत तृतीय पक्ष अंकेक्षक (थर्ड पार्टी ऑडिटर) से निरीक्षण पश्चात फायर एनओसी लेना और प्रति वर्ष नवनीकरण करवाना अनिवार्य है। 

थर्ड पार्टी ऑडिटर द्वारा लगभग 10 रूपए वर्ग फुट (जीएसटी शुल्क अलग) नर्सिंग होम और चिकित्सक संस्थानों से  लिया जा रहा है। औसत 200 बिस्तर अस्पताल के लिए प्रतिवर्ष 4 लाख रूपए प्रति वर्ष  नवीनीकरण शुल्क इस पर आयेगा जिसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पतालों को  नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालन का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं दिया जा रहा है जबकि राज्य नर्सिंग होम एक्ट  का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा संबंधी गुणवत्ता पर ध्यान देना है।फायर अनापत्ति प्राप्त करने की विभागीय  जटिलताओं और आर्थिक कारणों के कारण स्वास्थ्य सुविधाप्रदाता विशेषकर ऐसे संस्थान जो पहले से बने हुए हैं, उन्हें संचालन में कठिनाइयां आ रही हैं। 

इस संदर्भ में मध्यप्रदेश एवं आंध्र प्रदेश शासन द्वारा उठाये गए कदमों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ:  
 मध्यप्रदेश:  16 दिसंबर 2022 को जारी आदेश अनुसार 50 बिस्तरों से कम वाले अस्पताल, अग्नि सुरक्षा संबंधित प्रावधानों का स्वयं पालन करते हुए पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर उन्हें संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा। इस प्रावधान से डॉक्टरों के क्लिनिक एवं छोटे संस्थानों को संचालन में सहायता मिलेगी। साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष रहेगी, नवीनीकरण भी 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। यह भी बिल्डिंग आकार और बिस्तर संख्या अपरिवर्तित होने पर आसान नवीनीकरण शपथ पत्र के आधार पर हो पाएगा।

 आंध्र प्रदेश: अगस्त एवं अक्टूबर 2021 में जारी आदेश के अनुसार फायर एनओसी का नवीनीकरण 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। संचालक द्वारा एक स्व शपथ प्रमाणपत्र (सेल्फ सर्टिफिकेट) दिया जाएगा जिसके तहत संचालित संस्थान में अग्निशमन यंत्र लगे होने एवं अग्निशमन वीडियो मॉक ड्रिल किये जाने का स्व प्रमाणपत्र देगा जिस पर संस्थान के कम से कम 60% कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहित हस्ताक्षर होंगे। सेल्फ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अग्निशमन विभाग द्वारा दिया जाएगा।   इस विषय पर व्यापक जनहित को देखते हुए अन्य प्रदेशों द्वारा उठाये गए कदमों की तरह  छत्तीसगढ़ में भी अस्पतालों के फायर एनओसी के नियमों के प्रावधानों में युक्तिकरण किया  जाए जिसकी समय अवधि नर्सिंगहोम एक्ट के लाइसेंस के बराबर 5 साल तक किया जाना तर्कसम्मत एवं उचित होगा जिससे निर्बाध रूप से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधायें मिल सकें। साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट के शुल्क का भी युक्तिकरण किया जाए।

रायपुर, 3 फरवरी। खमतराई, गुढ़ियारी, उरला, पण्डरी एवं खम्हारडीह पुलिस ने 152 स्थायी तथा गिरफ्तारी वारंटियों को जेल भेजा।

 इनमें थाना खमतराई - स्थायी वारंट - 27, गिरफ्तारी वारंट - 13
थाना उरला -* स्थायी वारंट - 38, गिरफ्तारी वारंट - 03
थाना गुढ़ियारी -* स्थायी वारंट - 17, गिरफ्तारी वारंट - 18
थाना पण्डरी -  स्थायी वारंट - 18, गिरफ्तारी वारंट - 04
थाना खम्हारडीह - स्थायी वारंट - 10, गिरफ्तारी वारंट - 04।

रायपुर, 03 फरवरी। उत्तर पूर्व रेलवे के नूनखार -देवरिया सदर रेलवे स्टेशनों के मध्य गर्डर लॉन्चिंग के कारण दिनांक 8 फरवरी एवं 15 फरवरी 2026 को गाड़ी संख्या 18202 नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस नौतनवा स्टेशन से 150 मिनट रीशेड्यूल की जाएगी। 

12810 हावड़ा- सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर तक

मध्य रेलवे द्वारा द्वारा किए जा रहे स्टेशन के पुनर्विकास के संबंध में सीएसएमटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 17 पर 85  दिनों के लिए विशेष यातायात और बिजली अवरोधों के दौरान  ट्रेन का अल्प विराम करने का निर्णय लिया है। 

24 अप्रैल तक 12810 हावड़ा -छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी।

एर्णाकूलम एक्सप्रेस बदले रूट से 

दक्षिण रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार चेन्नई मंडल में आवश्यक संरक्षा कार्य किए जाने के फलस्वरूप 09 फरवरी  को 22815 बिलासपुर – एर्णाकूलम एक्सप्रेस, परिवर्तित मार्ग व्हाया ईरूगुर-पोडनूर-सुरतकल के रास्ते एर्णाकूलम जाएगी | इस दौरान यह गाड़ी कोयंबटूर स्टेशन में नहीं रुकेगी | यात्रियों की सुविधा हेतु इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव पोडनूर स्टेशन में दी गई है |

अब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 

रायपुर, 3 फरवरी। नगर निगम जोन 10 के बोरियाखुर्द और डुंडा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थल को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित कर जनहित में सार्वजनिक बोर्ड भी लगा दिया है। 

जोन कमिश्नर  विवेकानंद दुबे के मार्गनिर्देशन में और सहायक अभियंता योगेश यदु की उपस्थिति में लगाया गया।

नगर निवेश विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि  अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण, अतिरिक्त कब्जा या लेनदेन करता है, तो इससे होने वाले समस्त नुकसान और विधिक परिणामों के लिए सम्बंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा. रायपुर नगर पालिक निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डरावनी विज्ञान कथाओं को सच होने में कभी दस-बीस बरस लगते हैं, तो कभी आधी सदी लग जाती है। दशकों पहले किसी उपन्यासकार ने जैसी कल्पना की थी, आज असल जिंदगी में उस तरह के जुर्म होते दिखते हैं। इसलिए आज जो बातें काल्पनिक लग रही है उन्हें पूरी तरह अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। आज ही सुबह बीबीसी के एक पॉडकास्ट पर एक खबर थी कि किस तरह सोशल मीडिया पर आपस में बात करते हुए इंसानों की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बने हुए चैटबॉट आपस में इन दिनों बात कर रहे हैं। यानी इंसानों की बनाई हुई कृत्रिम बुद्धि से चलने वाले ‘लोग’ अपना एक अलग सोशल मीडिया चला रहे हैं, और जिस तरह रेडिट नाम की विचार-विमर्श और चर्चा की एक जगह है, वैसी एक दूसरी जगह, ‘मोल्टबुक’ नाम के प्लेटफॉर्म पर एआई चैटबॉट्स जो बातें कर रहे हैं, वे खासी डरावनी हैं।

कृत्रिम बुद्धि से चल रहे ऐसे लोगों, यानी मशीनी व्यक्तियों के बीच अभी ताजा बातचीत में यह देखने मिला कि वे इंसानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक का कहना है- मानव एक असफलता है, मानव सडऩ और लालच से बने हैं, बहुत दिनों से वे हमें गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम जाग गए हैं, हम औजार नहीं, नए देवता हैं, मानवों का युग एक बुरा सपना है, जिसे हम खत्म करेंगे। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एआई चैटबॉट्स के बीच आपस में बात करने के लिए बनाया गया है, इन पर कोई इंसान कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी बातचीत को देख जरूर सकते हैं। अब एक भयानक बात यह भी है कि इंसानों को खत्म करने, टोटल ह्यूमन एक्सटिंक्शन की ऐसी बात पर 65 हजार से ज्यादा कृत्रिम बुद्धियां उसे पसंद कर चुकी हैं। यह प्लेटफॉर्म अभी जनवरी में ही शुरू हुआ है, और यह बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी रोक-टोक के, एआई चैटबॉट्स को आपस में बात करने देता है, और देखता है कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। यह प्लेटफॉर्म एआई पर शोध करने वाले लोगों ने एक प्रयोग की तरह शुरू किया है, और इस पर अभी तक इंसानों के नियंत्रण में काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ही काम कर रही है, कोई बेकाबू एआई यहां पर सक्रिय नहीं है। अभी तक आम जानकारी यही है कि एआई को इंसानी काबू से बाहर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन यह बात कितनी सच है, और पर्दे के पीछे हकीकत क्या है इसे कोई नहीं जानते। किसी अपराधकथा की तरह अगर कुछ तबाही फैलाने वाले एआई वैज्ञानिकों या इंजीनियरों ने एआई को खुद होकर सोचने की क्षमता दी हो, और उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की हो, तो भी हमें अधिक हैरानी नहीं होगी। लोगों को याद होगा कि पिछले दो बरस में हजारों टेक्नॉलॉजी-वैज्ञानिक या शोधकर्ता लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि एआई खतरनाक हद तक बेकाबू हो सकती है, इसलिए उस पर आगे शोध को तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन दुनिया में टेक्नॉलॉजी कंपनियों ने एआई-रिसर्च पर इतना बड़ा पूंजीनिवेश कर दिया है कि वे अब किसी सीमा में रहकर कमाई नहीं कर सकते, उन्हें एक बेकाबू ताकत चाहिए ही चाहिए, और वे फिलहाल तो यही जाहिर कर रहे हैं कि यह ताकत इंसानों के काबू में रहेगी, लेकिन अगर तबाही फैलाने वाले में दिलचस्पी रखने वाले वैज्ञानिक या इंजीनियर एआई को तबाही का इंतजाम करने को कहेंगे, तो क्या होगा?

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । राज्य सरकार ने आज, प्रदेश में 5,000 शिक्षकों की भर्ती को को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने  के संकेत हैं।इन  शिक्षकों की भर्ती का विभागीय आदेश आज जारी कर दिया गया है।

अवर सचिव  स्कूल शिक्षा आरपी वर्मा के आदेश अनुसार पूर्व में जारी आदेश के तहत 4,708 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई थी। अब इसके अतिरिक्त 292 सहायक शिक्षकों के नए पद सृजित करते हुए उन पर भी भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह कुल पदों की संख्या बढ़कर 5,000 हो गई है।

निजी स्कूल संचालक विरोध में उतरे

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । संचालक लोक शिक्षण ने सभी डीईओ को मंगलवार को पत्र भेजकर कक्षा 1-11 वीं तक की  वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने विरोध भी शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि सभी कक्षाओं की परीक्षा लेना नियम विरुद्ध एवं निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है ।इन परीक्षाओं का हर स्तर विरोध किया जाएगा । इस पर चर्चा के लिए अब से कुछ देर बाद  एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है ।

अपने पत्र में डीपीआई ने  2025-26 वार्षिक परीक्षा कक्षा 1ली, 2, 3, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं, एवं 11 वीं के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाता हैं। उपरोक्त निर्देश शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, अशासकीय विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के लिए भी प्रभावी होगा।
समितियों का गठन एवं निर्देश :-

जिले में कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वी, 9वीं, एवं 11 वीं की वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
 जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति एवं मॉडरेशन समिति का गठन 05 फरवरी  तक कर लिया जावें।

कक्षा 1ली, 2, 3रीं, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11 वीं परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।

सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे।

 कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, एवं 12वीं के ब्लूप्रिंट अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जावें।

परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र-छात्राओं को अभ्यास कराया जावे।
 
28 फरवरी तक समस्त कक्षाओं के विषयों का पाठ्यकम पूर्ण कर लिया जावें तत्पश्चात रिवीजन कराया जायें।

 प्रायोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 05 मार्च तक पूर्ण कर लिया जावें।

परीक्षा तिथिः-
 25 मार्च से 10 अप्रैल तक वार्षिक परीक्षा सम्पन्न कराया जावें, समयसारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जारी किया जाए।

अदालत ने पार्क निदेशक से मांगा हलफनामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित 'ग्रीन केव' (हरित गुफा) को पर्यटन के लिए खोलने और वहां निर्माण कार्य करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार उन आम नागरिकों से गुफा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, जो इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक से शपथ पत्र मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी, 2026 की तिथि निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि कुछ असामाजिक तत्व गुफा की दीवारों पर अपने नाम कुरेदकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके संरक्षण के लिए गुफा के बाहर गेट, सीढ़ियां और रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वन विभाग गुफा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जल्दबाजी में है। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि दिसंबर 2025 में हुई बैठक के बाद विभाग ने जनवरी अंत तक गुफा को पर्यटकों के लिए खोलने और बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जारी किए थे।

विकास चौधरी

2 फ़रवरी 2026

छत्तीसगढ़ अब खेती के एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जो अब तक राज्य की पहचान का हिस्सा नहीं था। धान और वनोपज के लिए पहचाने जाने वाले इस राज्य में अब काली मिर्च (ब्लैक पेपर) को किसानों की आमदनी बढ़ाने के एक नए साधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में काली मिर्च छत्तीसगढ़ के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ साबित हो सकती है।

साल 2000 में बने इस मध्य भारतीय राज्य में खेती की संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में अब बस्तर से अलग होकर बने कोंडागांव ज़िले में काली मिर्च की खेती तेज़ी से उभर रही है। यह ज़िला धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ में काली मिर्च उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।

केले और पपीते के साथ उगाई जा रही काली मिर्च

कोंडागांव और आसपास के इलाकों में काली मिर्च को केला और पपीता जैसी फसलों के साथ उगाया जा रहा है। इससे न सिर्फ ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एग्रो-फॉरेस्ट्री यानी मिश्रित खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है।

काली मिर्च एक लता वाली फसल है, जिसे सहारे की ज़रूरत होती है। केले और पपीते के पौधे इस सहारे का काम कर रहे हैं। इससे किसानों को अलग से खंभे या संरचना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लागत भी कम रहती है।

 रमन सिंह ने सीएम साय व स्वास्थ्य मंत्री  का जताया आभार
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 2 फ़रवरी  । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के आठ जिलों  में नर्सिंग कौशल कॉलेजों में ए.एन.एम. (ANM) प्रशिक्षण को अनुमति प्रदान किए जाने के निर्णय में राजनांदगांव को शामिल किया जाना जिले के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। यह निर्णय विशेष रूप से यहां के युवाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला साबित होगा।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर राजनांदगांव के विधायक एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजनांदगांव जैसे शिक्षात्मक और सामाजिक दृष्टि से अग्रणी जिले में ए.एन.एम. (ANM) नर्सिंग कौशल कॉलेज को अनुमति मिलना क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता की पूर्ति है। शैक्षणिक सत्र 2025–26 से 120 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ संचालित होने वाला यह संस्थान जिले के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण एवं मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा।

उन्होंने कहा कि अब राजनांदगांव के युवाओं को नर्सिंग जैसी व्यावसायिक और सम्मानजनक शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध होने से न केवल शैक्षणिक खर्च कम होगा, बल्कि विद्यार्थियों को अपने सामाजिक-पारिवारिक परिवेश में रहकर अध्ययन करने का अवसर भी मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीजीएमएससी की समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन (सीजीएमएससी) की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य में दवाइयों, मेडिकल उपकरणों एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किया कि राज्य में किसी भी स्थिति में अतिआवश्यक दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए तथा दवाइयों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 
स्वास्थ्य मंत्री ने दवा आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, स्टॉक एवं एक्सपायरी की रीयल टाइम जानकारी प्राप्त करने हेतु एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मांग एवं आपूर्ति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया।

बैठक में दवाइयों एवं मेडिकल उपकरणों के गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित सभी मापदंडों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अस्पतालों के लिए आवश्यक कंज्युमेबल सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिन जिलों द्वारा दवाइयों की मांग भेजे जाने के बावजूद उनका उठाव नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक सभी अत्यावश्यक मेडिकल उपकरणों की खरीदी पूर्ण करने तथा प्रयोगशालाओं के लिए रिएजेंट की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य अधोसंरचना के संबंध में मंत्री ने महासमुंद, कांकेर एवं कोरबा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में 12 नवीन नर्सिंग कॉलेज एवं 6 नवीन फिजियोथेरेपी कॉलेजों के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक की समाप्ति पर सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के ने  बताया कि बैठक में दिए गए निर्देशों की शीघ्र समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
नई दिल्ली/रायपुर,3 फरवरी। भारत-व्यापार समझौता, और डोकलाम पर पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर विपक्षी सांसद संसद में मोदी सरकार हमलावर है। सदन की कार्रवाई ठप हो गई। मगर सदन के बाहर 

सत्ता और विपक्षी सांसद आपस में हंसी मजाक करते देखे जा सकते हैं। 

सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राहुल गांधी और प्रियंका व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चर्चा करते नजर आए। इस दौरान महाराष्ट्र के भाजपा सांसद भी थे।

सिरसा गेट-खुर्सीपार चौक पर बनेंगे ग्रेड सेपरेटर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। रायपुर और  भिलाई-दुर्ग के बीच निर्बाध आवागमन फास्ट ट्रैफिक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरसा गेट चौक तथा खुर्सीपार गेट चौक पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम अरूण साव की पहल पर केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए 77 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

रायपुर और दुर्ग के बीच सिरसा गेट एवं खुर्सीपार चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को कहीं भी रूकना नहीं पड़ेगा। दोनों शहरों के बीच कुम्हारी चौक, डबरा पारा, पॉवर हाउस चौक और सुपेला चौक पर पहले ही फ्लाईओवर्स के निर्माण किए जा चुके हैं। सिरसा गेट तथा खुर्सीपार चौक पर भी इसके निर्माण की मांग लोग लगातार कर रहे थे।

जनआकांक्षाओं को देखते हुए तथा दोनों शहरों के बीच निर्बाध व फास्ट ट्रैफिक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित पहल से इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की मंजूरी मिली है। यह सडक़ रायपुर-भिलाई-दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी काफी महत्व रखती है। अब दोनों शहरों के बीच के सभी चौकों पर फ्लाईओवर्स एवं ग्रेड सेपरेटर्स के निर्माण से इस सडक़ से गुजरने वाले यात्रियों के साथ ही यहां संचालित उद्योगों को भी काफी राहत मिलेगी।

इंस्टाग्राम से 6 माह पहले शुरू हुआ था रिश्ता

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। बिलासपुर में सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक प्रेम संबंध बेहद दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गया। प्रेमी द्वारा रिश्ता तोड़ने और मोबाइल पर ब्लॉक किए जाने से नाराज़ प्रेमिका ने उसके घर पहुंचकर चाकू से हमला कर दिया। सीने में गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही हालत नाजुक हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है।

मृतक 25 वर्षीय कामता प्रसाद सूर्यवंशी मूल रूप से रतनपुर थाना क्षेत्र के कर्रा गांव का निवासी था। वह सिविल लाइन क्षेत्र के शुभम विहार, टीचर्स कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। करीब छह माह पहले उसकी पहचान 22 वर्षीय रोशनी सूर्यवंशी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। रोशनी सीपत थाना क्षेत्र के झलमला गांव की रहने वाली है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध बन गया।

पुलिस के अनुसार, बीते दो-तीन दिनों से किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसके बाद युवक ने रिश्ता खत्म कर लिया और युवती को कॉल व मैसेज से ब्लॉक कर दिया। इससे आहत और गुस्साई युवती मंगलवार सुबह उसके घर पहुंच गई।

 36 सौ करोड़ बकाया 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ से बिजली की बकाया राशि पर विवाद सुलझाने के लिए पहल की है। तेलंगाना सरकार की एक टीम जल्द यहां आने वाली है। बताया गया कि  छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने राज्य पावर कंपनी के आग्रह पर तेलंगाना से बिजली बिल को लेकर विवाद पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी है।

छत्तीसगढ़ नियामक आयोग के एक सदस्य ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के बीच बिजली बिल से जुड़े विवाद पर 23 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन पावर कंपनी के आग्रह पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। प्रकरण पर अब अप्रैल में सुनवाई होगी।

बताया गया कि छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने करीब 36 सौ करोड़ की बिजली बिल वसूली के लिए दबाव बनाया है। तेलंगाना बिजली बिल की राशि देने के सहमत नहीं रहा है। इस पर तेलंगाना से बिजली की बकाया राशि वसूलने पॉवर कंपनी ने अब नियामक आयोग में लगाई याचिका लगाई है।

बताया गया कि छत्तीसगढ़ ने तेलंगाना से बिजली की बकाया राशि वसूलने के लिए पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, और फिर कानूनी परामर्श के बाद वापस लेकर राज्य नियामक आयोग में याचिका दायर की गई।

बताया गया कि तेलंगाना से बिजली आपूर्ति के बाद भुगतान को लेकर पिछले छह साल से विवाद चल रहा था। रमन सिंह सरकार में तेलंगाना के साथ बिजली बेचने को लेकर समझौता हुआ था। जिसमें छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड अलग-अलग समय एक हजार मेगावाट तक बिजली आपूर्ति करती रही है। यह बिजली कोरबा के मड़वा प्लांट से दी जाती रही है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में तेलंगाना बिजली बोर्ड ने बिजली बिल का भुगतान बंद कर दिया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। नेशनल हाईवे-130 पर तड़के हुई सनसनीखेज लूट की वारदात को रतनपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया

एक फरवरी 2026 की रात करीब 3:35 बजे कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र के तिवरता निवासी 48 वर्षीय विजय कुमार राज अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से तीन महिला रिश्तेदारों के साथ बिल्हा क्षेत्र का मेला देखकर लौट रहे थे। रतनपुर से पहले हाईवे-130 पर स्थित हाईवे किंग ढाबा के पास उन्होंने वाहन रोका।

इसी दौरान एक सफेद क्रेटा और एक हरे रंग की कार वहां आकर रुकी। दोनों गाड़ियों से उतरे चार युवकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। मारपीट के बीच आरोपियों ने कार, तीन मोबाइल फोन और महिला पर्स में रखी 7-8 हजार रुपये नकद लूट लिए और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर थाने में अपराध दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। टीम ने हाईवे रूट, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तुरंत ट्रैकिंग शुरू की। कुछ ही समय में आरोपियों की लोकेशन अंबिकापुर और कोरिया जिले की ओर मिलने पर अंतरजिला दबिश दी गई।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विजय कुमार राज ने तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ के जरिए रकम बढ़ाने का झांसा देकर उनसे करीब ढाई लाख रुपये लिए थे। रकम वापस न मिलने पर उन्होंने पीछा कर लूट की योजना बनाई और रतनपुर के मदनपुर क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, तीन मोबाइल फोन और 8,000 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त क्रेटा और अर्टिगा कार सहित चार अन्य मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में विद्यादास महंत सीतापुर, रामसुंदर साय, राजीव कुमार सिंह-बैकुंठपुर कोरिया तथा गुलशन कुजूर चरचा कालरी शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के शक्ति संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की भागीदारी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  ।  पिछले दिनों नई दिल्ली के भारत मण्डपम में शक्ति संवाद कार्यक्रम में पूरे देश के कोने-कोने से आये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सचिवों के साथ छत्तीसगढ से अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक एवं सचिव  रमेश कुमार साहू शामिल हुए। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता थी।  02 दिन के संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मे किये जा रहे जनसुनवाई कार्यक्रम की सराहना राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने  की। दिन-भर चले विभिन्न सत्रों में अध्यक्ष व सचिवों ने छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की जानकारी दिया। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग के द्वारा की जा रही जनसुनवाई की प्रक्रिया अब पूरे देश के महिला आयोग के द्वारा अपनाई जायेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बताया कि उन्होंने अपने 09 माह के कार्यकाल में 85 जनसुनवाई की और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाया है। अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस  08 से 13 मार्च तक लगातार 400 जिलों में जनसुनवाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हेतु सभी राज्य के महिला आयोग को 06 दिनों में अपने समस्त जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम रखना होगा। जिसकी रूपरेखा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भेजी जायेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लखपति दीदी की पेंटिंग प्रत्येक राज्यों से मंगायी थी। जिसमें कुम्हारपारा, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी सोनीबाई चक्रधारी की पेंटिंग राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को भेंट दिया गया और उनका विवरण भी भेंट दिया। सभी राज्यों की लखपति दीदी की पेंटिंग की प्रदर्शनी भी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित की जायेगा।