करीब 20 बरस अफगानिस्तान पर राज करने के बाद अमरीका को जब यह समझ आया कि वह किसी किनारे पहुंच नहीं रहा है, न तो अफगानिस्तान में किसी तरह का लोकतंत्र, या पिट्ठू सरकार कायम करने की गुंजाइश है, और न ही इतने लंबे खर्च को, अमरीकी सैनिकों की जिंदगी को खतरे में डालते हुए जारी रखना मुमकिन है, तो उसने 2021 में दुम दबाई, और रातों-रात अफगानिस्तान छोडक़र भागा। उस दिन वहां की जो खबरें आ रही थीं, वे बता रही थीं कि किस तरह राजधानी काबुल के एयरपोर्ट से अमरीकी विमानों पर सवार होकर अमरीकी सैनिक भाग रहे थे, और तालिबान एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। आखिर में हाल यह था कि ढेर सारे हथियार, गोला-बारूद, और फौजी हेलीकॉप्टर भी छोडक़र अमरीकी भागे थे। लेकिन इसके साथ-साथ अमरीका अपने तमाम अफगान मददगारों को भी धोखा देकर भागा था, जो कि इतने बरस तक अमरीकी हुकूमत की मदद कर रहे थे, उसकी फौज के साथ काम कर रहे थे, तालिबानों के खिलाफ अफगान महिला जज फैसले दे रही थीं, महिलाएं तरह-तरह के दूसरे सरकारी कामकाज में लगी हुई थीं, इन सबको छोडक़र, तालिबान के हवाले करके अमरीका भाग गया था। नतीजा यह निकला कि अभी पांच बरस होने को हैं, अफगान तालिबानों ने दुनिया की सबसे जुल्मी महिलाविरोधी सरकार कायम करके रखी है, और अमरीका सहित दुनिया के कोई भी देश उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है।

ऐसे तालिबानों ने छांट-छांटकर उन महिलाओं के खिलाफ पहले कार्रवाई की जो कि अमरीकी फौजी शासन के साथ मिलकर काम कर रही थीं। उनमें से अधिकतर को अफगानिस्तान की कोई न कोई सरहद पार करके पड़ोसी देश के रास्ते भागना पड़ा। लेकिन जो महिलाएं वहां बच गईं, उनकी पढ़ाई-लिखाई, कामकाज, कोई नौकरी करना, अकेले घर से निकलना, या घर पर भी खुली आवाज में नमाज पढऩा, इन सब पर तालिबानी रोक लग गई। एकदम से अमरीका के छोड़े गए शून्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अभूतपूर्व और असाधारण पैमाने लागू हो गए। विश्व समुदाय इस बात को लेकर दुविधा में फंस गया कि भूखे और बीमार मरते अफगान लोगों को मदद करने के लिए वह तालिबान हुकूमत के सामने महिला अधिकारों की शर्त रखे, या अफगान आबादी को जिंदा रहने में मदद करे? भारत जैसे बहुत से देशों के लिए रणनीतिक रूप से यह आसान नहीं था कि वह तालिबानों को महिला अधिकार का सम्मान करना सिखाए, और उस शर्त पर उनसे बातचीत करे। भारत जैसे बहुत से देशों ने तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं दी है, लेकिन बहुत से देशों ने तालिबानी नेताओं के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत का सिलसिला जारी रखा है, और लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले इस सरकार का एक बड़ा नेता भारत आया था, तो उसकी प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था। इस पर बवाल होने के बाद अगले दिन फिर एक प्रेस कांफ्रेंस हुई जिसमें महिला पत्रकारों को भी शामिल किया गया। कई दिनों तक अफगान नेता भारत में रहा, और मान्यता दिए बिना भी भारत अफगान सरकार के साथ एक बड़े तालमेल के साथ चल रही है क्योंकि वह पाकिस्तान से लगा हुआ देश भी है, और उसका पाकिस्तान के साथ बड़ा टकराव भी चल रहा है, और यह बात भारत अनदेखी नहीं कर सकता।

आज इस पर लिखने की जरूरत इसलिए है कि अफगान-तालिबान के सबसे बड़े नेता ने अभी पिछले ही महीने 90 पेज का एक नया क्रिमिनल कोड जारी किया है जो कि महिलाओं को संपत्ति की तरह मानता है, और पत्नी पर पति की हिंसा को एक बड़ी सीमा तक कानूनी दर्जा देता है। यह लिखित नियम बताते हैं कि अगर पति पत्नी को इस बुरी तरह पीटता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, जख्म आते हैं, लहू निकलता है, तो इसके सुबूत अगर पत्नी अदालत में देती है, तो उस पर अधिकतम 15 दिनों की कैद का प्रावधान है। दूसरी तरफ जानवरों को चोट पहुंचाने पर इससे अधिक सजा है। इस क्रिमिनल कोड का एक दूसरा हिस्सा बताता है कि पत्नी अगर पति की अनुमति के बिना मायके या रिश्तेदारों के घर जारी है, और वापिस नहीं लौटती है, तो पत्नी और उसके परिवार को तीन महीने की कैद हो सकती है। कुल मिलाकर पति को ‘विवेकपूर्ण सजा’ की छूट है, जिसका मतलब है कि हड्डी तोड़े बिना, खून बहाए बिना पीटना। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने महिला पर ऐसी भयानक हिंसा को कानूनी दर्जा दे देने के तालिबानी फैसले की जमकर निंदा की है।

प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जशपुरनगर, 21 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 62वें जन्मदिवस के अवसर पर दोकड़ा स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर पहुँचकर भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उनकी पत्नी कौशल्या साय तथा परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं कल्याण की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की खुशहाली, शांति और निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना भी की।

इस दौरान विधायक गोमती साय, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, प्रशिक्षु आईएफएस यशस्वी मौर्य, भरत सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 21 फरवरी। सीएम विष्णुदेव साय ने अपना 62वां जन्मदिवस बगिया स्थित बालक आश्रम के बच्चों के बीच मनाकर इस दिन को उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री ने बगिया हेलीपैड के समीप स्थित बालक आश्रम बगिया पहुंचकर बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ आत्मीय समय बिताया। 

आश्रम के बच्चे मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न नजर आए। वे उत्साहपूर्वक उनके चारों ओर एकत्र हो गए और उनसे बातचीत करने लगे।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्नेहपूर्वक संवाद किया और उनका हालचाल जाना। उनके सहज, सरल और संवेदनशील व्यवहार से बच्चे भावविभोर हो उठे और खुशी से चहकते हुए उनसे बातें करते रहे। इस दौरान आश्रम परिसर में खुशियों और उत्साह का विशेष वातावरण देखने को मिला। 

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 21 फरवरी। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देश में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद भारत पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत का शुल्क (टैरिफ) लागू होगा।

‘बुनियादी अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के समाधान के लिए अस्थायी आयात अधिभार लगाना’ शीर्षक वाली एक घोषणा में ट्रंप ने कहा कि वह 150 दिनों की अवधि के लिए अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर मूल्य के आधार पर 10 प्रतिशत अस्थायी आयात अधिभार लगा रहे हैं, जो 24 फरवरी से प्रभावी होगा।

दुनियाभर के देशों पर इस नए 10 प्रतिशत शुल्क के लागू होने के साथ अमेरिका में आयातित भारतीय वस्तुओं पर अब वह 18 प्रतिशत शुल्क लागू नहीं होगा, जो भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा के बाद तय किया गया था।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रमुख आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए शुल्क अवैध थे और उन्होंने व्यापक शुल्क लगाकर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया।

इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक ढांचे पर सहमति की घोषणा की थी, तब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि नयी दिल्ली ने मॉस्को से सीधे या परोक्ष रूप से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

व्यापार समझौते के तहत वाशिंगटन नयी दिल्ली पर पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देता।

न्यायालय के फैसले के बाद ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि ‘‘मौलिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं से निपटने और अमेरिकी श्रमिकों, किसानों तथा निर्माताओं के हित में हमारे व्यापार संबंधों को पुनर्संतुलित करने के प्रशासन के कार्य को जारी रखने के लिए अस्थायी आयात शुल्क लगाया जा रहा है।’’

 28 सौ से अधिक सवाल लगे 
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र्य विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के लिए अब तक 28 सौ से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट सत्र की प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले दिन 23 फरवरी को दिवंगत पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 25 फरवरी को चर्चा होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 फरवरी।  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एस‌आईआर अभियान के तहत मतदाताओं की अंतिम सूची आज जारी कर दी है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की  सूची में अब 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार मतदाता  रह ग‌ए हैं। बीते लोकसभा चुनाव के समय 2.12 करोड़ मतदाता थे। वहीं रायपुर जिले में भी 5 लाख मतदाताओं के नाम कट ग‌ए हैं।

अब तक यहां 20 लाख मतदाता थे। सर्वाधिक नाम रायपुर ग्रामीण विधानसभा से काटे गए हैं।  करीब 25 लाख लोगों के नाम कटे हैं। प्रारंभिक सूची में 27.34 लाख के नाम कटे थे। इसके बाद 2.95 लाख लोगों ने दावा आपत्ति की थी।

‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता
रायपुर, 21 फरवरी। आबकारी घोटाले में जमानत पर रिहा हुए पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा विधानसभा के बजट सत्र में भाग ले सकेंगे हैं। उन्होंने, इस संबंध में आवेदन देने के साथ स्पीकर रमन सिंह से चर्चा भी की थी। कवासी इस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रदेश से बाहर ओडिशा में रह रहे हैं। 

सूत्रों ने बताया कि स्पीकर रमन सिंह ने कवासी को सत्र में शामिल होने की शर्तिया अनुमति दे दी है। इस दौरान  कवासी को मोबाइल जमा करना होगा और पत्रकारों से बात नहीं करेंगे। साथ ही अपने केस को लेकर सदन में कुछ भी नहीं बोलेंगे।विधानसभा सचिवालय ने स्पीकर से इस पर अभिमत मांगा था। स्पीकर ने आज अपनी अनुमति दे दी है।  छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायकों में शामिल कवासी एक साल बाद विधानसभा सत्र में भाग लेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजिम, 21 फरवरी। रायपुर जिले के ग्राम पारागांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर और बिजली के पोल से जा टकराई। इस हादसे में दो सगे भाईयों समेत तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना आरंग थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार महासमुंद से आरंग की ओर आ रही सफेद रंग की टाटा विस्टा कार (क्रमांक सीजी 04 एचडी 2156) आरंग के पास नदी मोड़ पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर और बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

मृतकों में छुरा थाना क्षेत्र के सरागांव निवासी सगे भाई हर्ष कुमार देवांगन (21 वर्ष) और राहुल देवांगन (20 वर्ष) पिता जमुना प्रसाद देवांगन शामिल हैं। दोनों हाल ही में आरंग स्थित परमेश्वरी फोटो स्टूडियो में कार्यरत थे। तीसरा मृतक थानू सतनामी (22 वर्ष), निवासी ग्राम ओडका थाना आरंग है। हादसे में घायल मिथलेश धीवर (23 वर्ष), निवासी ब्लॉक कॉलोनी आरंग को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

सराफा कारोबारी से 50 लाख की लूट, बाइक सवार नकाबपोश फरार

बिलासपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सराफा कारोबारियों पर बदमाशों की नजर लगातार बनी हुई है। तीन दिन के भीतर दूसरी बड़ी लूट की घटना ने व्यापारियों में दहशत फैला दी है। इस बार सीपत थाना क्षेत्र में स्थित रमेश ज्वेलर्स के संचालक से करीब 50 लाख रुपए से अधिक के सोने-चांदी और नकदी से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा निवासी विनय सोनी खम्हरिया बस स्टैंड के पास ज्वेलरी की दुकान संचालित करते हैं। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे वे रोज की तरह दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे।

उन्होंने सोने-चांदी के जेवर और कैश को तीन अलग-अलग बैग में रखा और शटर गिराकर ताला लगाने लगे।

इसी दौरान सीपत की ओर से बाइक पर सवार तीन नकाबपोश युवक वहां पहुंचे। एक युवक तेजी से उतरा, जमीन पर रखा बैग उठाया और दौड़कर बाइक पर बैठ गया। कुछ ही सेकंड में तीनों मौके से भाग निकले। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग संभल भी नहीं सके।

पीड़ित व्यापारी और सराफा एसोसिएशन का दावा है कि बैग में करीब 60 ग्राम सोना, 8 किलो चांदी और नकदी सहित 50 लाख रुपए से अधिक का सामान था।

हालांकि थाना प्रभारी के अनुसार व्यापारी ने 50 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी और कुछ नकदी होने की जानकारी दी है। पुलिस वास्तविक नुकसान का आकलन कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही सीपत टीआई राजेश मिश्रा, एडिशनल एसपी सिटी पंकज पटेल, एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह और एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंची। आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कई कच्चे रास्तों पर कैमरे नहीं लगे हैं, जिससे जांच में परेशानी आ रही है। शहर के कुछ कैमरों में बाइक दिखाई दी है, लेकिन नंबर साफ नहीं दिख रहा।

गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही सरकंडा के राजकिशोर नगर में एक सराफा व्यापारी से 3.35 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। उस मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश में शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हुए थे। लगातार हो रही घटनाओं से व्यापारियों में नाराजगी है।

एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि संभावित सभी मार्गों पर टीम भेजी गई है। ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ के फ़ैसले को रद्द कर दिया. इसके बाद ट्रंप ने कोर्ट के फ़ैसले और भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बयान दिया.

ट्रंप ने कहा, "कुछ भी नहीं बदला है. भारत टैरिफ़ का भुगतान करेगा. हम टैरिफ़ का भुगतान नहीं करेंगे.''

उनके इस बयान के बाद भारत में विपक्षी दलों के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा भारत-अमेरिका ट्रेड डील के समय को लेकर सवाल खड़ा किया.

उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दो फ़रवरी की रात (भारतीय समयानुसार) समझौते के अंतिम रूप की घोषणा की. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिन और इंतज़ार कर लेते तो इस ट्रेड डील से बचा जा सकता था.

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल किया कि भारत ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करने की बजाय इतनी जल्दबाज़ी में समझौता क्यों किया?

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, "अदालत के हस्तक्षेप के बाद अब व्यापार 10 फ़ीसदी टैरिफ़ से होगा, लेकिन अमेरिका से भारत आने वाले आयात पर फिर भी ज़ीरो फ़ीसदी टैरिफ़ है."

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में ब्राज़ील की तारीफ़ करते हुए कहा, "ब्राज़ील ने सबसे अधिक टैरिफ़ झेलने वाले देशों में होने के बावजूद मज़बूती से रुख़ अपनाया. उसने अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया." (bbc.com/hindi)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टैरिफ़ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ को रद्द कर दिया.

इस फ़ैसले के बाद भारत में विपक्षी दलों के नेता भारत-अमेरिका ट्रेड डील और भारत पर टैरिफ़ को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं. उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है."

उन्होंने कहा, "वह (पीएम) दोबारा बातचीत नहीं कर सकते. वह फिर से सरेंडर कर देंगे."

कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के भारत के हितों का ख़्याल नहीं रखा. (bbc.com/hindi)

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाक़ात की है.

राष्ट्रपति लूला भारत दौरे पर हैं. शनिवार को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाक़ात की है.

इस मुलाक़ात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाक़ात करना सम्मान की बात है. हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर उनके गर्मजोशी भरे विचारों और मार्गदर्शन की सराहना करता हूं."

विदेश मंत्री ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाक़ात को लेकर भी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि दोनों देशों के नेताओं के बीच शनिवार को बैठक होनी है. उन्होंने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति देगी. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 22 फरवरी। गोंदवारा स्थित बिंदेश्वर महादेव मंदिर में कल रात चोरों ने सेंधमारी की। मंदिर में मौजूद दानपेटी ले भागे। चोरों ने सरिया से मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोरी की। पूरी वारदात मंदिर में लगे 

सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आज सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी को इसकी भनक लगी। उन्होंने खमतराई पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों को तलाश रही है।

रायपुर, 21 फरवरी। एस‌आईआर अभियान के तहत मतदाताओं की अंतिम सूची आज जारी होगी। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की  सूची में अब 1.84 करोड़ मतदाता घट कर रह ग‌ए हैं। बीते लोकसभा चुनाव के समय 2.12 करोड़ मतदाता थे। वहीं रायपुर में भी 5 लाख मतदाताओं के नाम कट ग‌ए हैं। अब तक यहां 20 लाख मतदाता थे। इस अभियान की प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद 2.95 लाख लोगों ने दावा आपत्ति की थी। प्रारंभिक सूची में कुल 27.34 लाख लोगों के नाम कटे थे।

अफसरों को समयबद्ध तरीके से निराकरण का निर्देश दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। शुक्रवार को नेहरू चौक स्थित अपने सरकारी कार्यालय में उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने जनदर्शन लगाया। सुबह से ही अलग-अलग इलाकों के लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। किसी को सड़क चाहिए, किसी को बिजली, तो किसी ने सामुदायिक भवन की मांग रखी।  साव ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए कहा कि जनदर्शन का मकसद लोगों को त्वरित राहत देना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।

डिप्टी सीएम ने हर आवेदन को ध्यान से सुना और संबंधित विभागों के अफसरों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता की शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

प्रगतिशील युवा स्वर्णकार समाज, बिलासपुर के प्रतिनिधियों ने सामुदायिक भवन में कथित अवैध निर्माण को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर साव ने मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने को कहा।

ग्राम पंचायत डेका के सरपंच ने लाल खंड से दर्रीघाट तक डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग रखी, ताकि रात में सड़क हादसे न हों।

मुंगेली के सेमरसाल से आए देशहा कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष कलेश्वर कश्यप ने कुर्मी समाज के लिए सामुदायिक भवन की स्वीकृति की मांग की।

राम जानकी कल्याण सेवा समिति ने सेमरसल हाई स्कूल और मेले स्थल पर अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग रखी। क्षेत्र में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं।

प्रेस कर्मचारी संघ के महासचिव तेरस यादव ने अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता का आवेदन दिया।

पद्म सम्मान से अलंकृत रामलाल बरेठ ने अपने 90वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी सौंपा।

नगर निगम के वार्ड क्रमांक 54 की पार्षद रानी देवांगन ने चिंगराजपारा स्थित पुराना तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग की।

जन्मशती पर हुए आयोजित समारोह में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में शुक्रवार को पद्मश्री से सम्मानित पं. श्यामलाल चतुर्वेदी की जन्मशती समारोह पर कार्यक्रम रखा गया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि 2 अप्रैल 2018 को मिला पद्मश्री सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का सम्मान था।

इस अवसर पर साव ने पं. श्यामलाल चतुर्वेदी पर आधारित स्मृति ग्रंथ का विमोचन भी किया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पं. श्यामलाल चतुर्वेदी साहित्य, पत्रकारिता और छत्तीसगढ़ी भाषा के सशक्त प्रहरी थे। उनका व्यक्तित्व बेहद सरल, मिलनसार और जीवंत था। एक छोटे से गांव से अपनी लेखनी की शुरुआत कर उन्होंने अथक परिश्रम और मां की प्रेरणा से साहित्य जगत में ऊंचा मुकाम हासिल किया। वे छत्तीसगढ़ की माटी, बोली और लोकसंस्कृति के आजीवन साधक रहे। राज्य गठन के बाद वे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बने और छत्तीसगढ़ी भाषा को पहचान दिलाने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पं. श्यामलाल चतुर्वेदी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को नई पहचान दिलाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

पूर्व राजभाषा आयोग अध्यक्ष डॉ. विनय पाठक ने कहा कि पं. श्यामलाल की मौलिक रचनाएं “गुरतुर गोठ” के नाम से जानी जाती हैं। उनकी भाषा में लोकजीवन और लोककला की आत्मा बसती थी।

वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने उन्हें छत्तीसगढ़ का सजीव प्रतीक बताते हुए कहा कि वे राज्य की विविधता और संवेदना को अपने भीतर समेटे हुए थे।

समारोह में विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, महापौर पूजा विधानी, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष कांति मुखर्जी, डॉ. विश्वेश ठाकरे सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पं. श्यामलाल चतुर्वेदी के पुत्र सूर्यकांत चतुर्वेदी और परिवारजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

सभी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। बिलासपुर में घरेलू हवाई सेवा को लेकर चल रही कानूनी जंग में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अगली तारीख 25 फरवरी तय कर दी है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रामाकांत मिश्रा ने अदालत को बताया कि उनका शपथपत्र अभी प्रक्रिया में है और जल्द दाखिल किया जाएगा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि निर्देशानुसार नोटाम (नोटिस टू एयरमेन) जारी कर दिया गया है। यह 16 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए प्राप्त भी हुआ, लेकिन अभी तक अदालत में इसकी प्रति दाखिल नहीं की गई है।

इस पर अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले नोटाम की कॉपी पेश की जाए।

बिलासपुर की हवाई सेवा से जुड़े दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने  पीआईएल क्रमांक 37/2017 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के साथ राहुल अम्बस्ट, शताब्दी बागची और ईशान सिंह राठौर उपस्थित हुए। पीआईएल क्रमांक 67/2017 की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से अधिवक्ता शोभित मिश्रा और सूरज पटेल पेश हुए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अनुमेह श्रीवास्तव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की ओर से रामाकांत मिश्रा ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी से साफ स्थिति रखने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली तारीख से पहले केंद्र सरकार अपना शपथपत्र दाखिल करे और एएआई नोटाम की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ से हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 29 मार्च से एलायंस एयर इंडिया अंबिकापुर–बिलासपुर–दिल्ली रूट पर एटीआर-72 विमान चलाने जा रही है। कंपनी ने इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। यह सेवा हफ्ते में दो दिन  सोमवार और बुधवार को उपलब्ध रहेगी।

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले फ्लाईबिग की 19 सीटर छोटी विमान सेवा रायपुर-बिलासपुर-अंबिकापुर रूट पर शुरू हुई थी, लेकिन अनुबंध खत्म होने के बाद वह बंद हो गई। अब बड़े विमान की मंजूरी मिलना यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है।

एटीआर-72 एक मध्यम आकार का विमान है, जिसमें लगभग 70 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। इससे ज्यादा लोगों को सीधी उड़ान का फायदा मिलेगा। खासकर अंबिकापुर और सरगुजा अंचल के यात्रियों को अब दिल्ली जाने के लिए लंबा सड़क सफर नहीं करना पड़ेगा।

बिलासपुर के यात्रियों को भी कनेक्टिंग सुविधा का लाभ मिलेगा।

जारी शेड्यूल के मुताबिक  फ्लाइट 96613 सुबह 7:50 बजे दिल्ली से रवाना होकर 10:25 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। इसके बाद यही फ्लाइट 10:50 बजे बिलासपुर से उड़ान भरकर 11:40 बजे अंबिकापुर (मां महामाया एयरपोर्ट) पहुंचेगी।

वापसी में फ्लाइट 91714 दोपहर 12:05 बजे अंबिकापुर से उड़ान भरकर 2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

दूसरे शेड्यूल में  फ्लाइट 91713 सुबह 7:50 बजे दिल्ली से अंबिकापुर के लिए रवाना होगी और 10:25 बजे पहुंचेगी। फ्लाइट 91614 सुबह 10:50 बजे अंबिकापुर से बिलासपुर आएगी और 11:40 बजे पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 12:05 बजे बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा और 2:50 बजे राजधानी पहुंचेगा।

हवाई सेवा की इस नई कड़ी से उत्तर छत्तीसगढ़ का संपर्क राष्ट्रीय राजधानी से और मजबूत होगा। कारोबार, शिक्षा, इलाज और सरकारी काम से दिल्ली जाने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी। बिलासपुर और अंबिकापुर दोनों शहरों के लिए यह उड़ान सेवा नए अवसर लेकर आएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और असरदार फैसला आया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीजी बोर्ड से जुड़ी प्राइवेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 5वीं और 8वीं क्लास की सालाना परीक्षाएं अब स्कूल शिक्षा विभाग खुद कराएगा। ये फैसला उन कई स्कूलों के लिए झटका है जो बिना मान्यता के या संदिग्ध तरीके से चल रहे थे। लंबे समय से ये स्कूल अभिभावकों और बच्चों को सीबीएसई से जुड़े होने का झांसा देकर ठग रहे थे, जबकि उनके पास न तो सही मान्यता थी और न ही सरकार की इजाजत। अब सरकार स्तर पर परीक्षाएं होने से ऐसे स्कूलों पर शामत आएगी।  

ये मामला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी, पारदर्शिता और नियमों के पालन पर सवाल उठाए थे। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी। लेकिन साथ ही, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उपरोक्त फैसला दिया।

पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा में कई बदलाव देखे गए हैं। 2024 में राज्य कैबिनेट ने 5वीं और 8वीं क्लास के लिए बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, ताकि बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरे। लेकिन 2025 में हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को इन केंद्रीकृत परीक्षाओं से छूट दे दी थी, क्योंकि एसोसिएशन ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उस वक्त जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने प्राइवेट स्कूलों को पुराने पैटर्न पर परीक्षाएं कराने की इजाजत दी। अब 2026 में ये नया आदेश आया है, जो खासतौर पर सीजी बोर्ड से जुड़ी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। ये फैसला शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और फर्जी स्कूलों पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

कई अभिभावक और शिक्षाविद इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं, कुछ प्राइवेट स्कूल संचालक इसे चुनौती मान रहे हैं। वे कहते हैं कि इससे उनके स्कूलों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।

सरकारी आदेश के बाद निजी स्कूलों की 5वीं, 8वीं बोर्ड परीक्षाओं में पेपर सेटिंग से लेकर मूल्यांकन तक सब कुछ सरकारी स्तर पर होगा।

मालूम हो कि इसके पहले नो-डिटेंशन पॉलिसी के चलते बच्चों को बिना फेल किए प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन बाद में माना गया कि इससे उनके सीखने की क्षमता पर विपरीत असर पड़ा है। अब परीक्षाओं से उनका असली स्तर पता चलेगा। हालांकि, कुछ राज्य जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में अभी भी नो-डिटेंशन पॉलिसी चल रही है।

हाईकोर्ट के इस फैसले का दूरगामी असर होने वाला है।  माता-पिता अब अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चुन सकेंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात ऐसा दृश्य दिखा, जिसका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। पहली बार यहां रात में विमान उतारा गया  और यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा।

राज्य शासन के विमान ने तय प्रक्रिया के तहत नाइट ट्रायल लैंडिंग की। जैसे ही विमान रोशनी से जगमगाते रनवे पर उतरा, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसे बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक पल माना जा रहा है।

ट्रायल के दौरान रनवे लाइटिंग सिस्टम, एप्रोच लाइट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल समन्वय और अन्य सभी तकनीकी मापदंडों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि हर व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

एयरपोर्ट डायरेक्टर एन. बीरेन सिंह और रायपुर से आए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के क्षेत्रीय निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

इस सफल परीक्षण के बाद अब बिलासपुर से रात में भी विमान उतर और उड़ान भर सकेंगे। हालांकि नियमित नाइट फ्लाइट सेवा शुरू करने से पहले कुछ औपचारिक स्वीकृतियां और अंतिम मंजूरी ली जानी बाकी है।

एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होते ही यात्रियों को रात की फ्लाइट का विकल्प मिल सकेगा।

अधिकारियों का मानना है कि नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से बिलासपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। व्यापारियों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी।

फिलहाल यहां से दिल्ली और प्रयागराज के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिन्हें निजी विमानन कंपनी एलायंस एयर चला रही है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए 21 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी थी। सितंबर 2023 तक रनवे में केबल और लाइटिंग का काम पूरा कर लिया गया।

2024 में अत्याधुनिक उपकरण लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलने पर मामला अदालत तक पहुंचा। बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार को विशेष तकनीक लागू करने की स्वीकृति मिली।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम बिलासपुर को हवाई नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। रात में भी उड़ान सुविधा मिलने से शहर का संपर्क और मजबूत होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे गतिरोध पर सुनवाई की. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस से कहा है कि वे सेवारत और कुछ पूर्व एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करें, ताकि वे एसआईआर प्रक्रिया में लोगों की आपत्तियों और दावों पर फ़ैसला लेने में मदद करें.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हाईकोर्ट के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि उनके काम करने के लिए माहौल बनाएं.

लाइव लॉ के मुताबिक़, न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया में इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफ़िसर (ईआरओ) का काम करेंगे. कोर्ट ने यह क़दम इसलिए उठाया क्योंकि इस बात पर विवाद था कि क्या राज्य ने पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी (एसडीएम स्तर के) चुनाव आयोग को दिए हैं ताकि वे ईआरओ के रूप में काम कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य और चुनाव आयोग के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने में पश्चिम बंगाल राज्य के 'असहयोग' की निंदा की.

कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ईआरओ-एईआरओ के लिए योग्य अधिकारी मुहैया करा पाने में नाकाम रही है. (bbc.com/hindi)

गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, "पत्नी के मायके में बिना बताए रात बिताने पर पति एक बार थप्पड़ मारता है तो यह क्रूरता नहीं माना जाएगा. इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता का अपराध नहीं माना जाएगा."

बार एंड बेंच के मुताबिक़, जस्टिस गीता गोपी ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने एक व्यक्ति को बरी कर दिया. उस व्यक्ति को पहले सेशंस कोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया था.

जज ने अपनी टिप्पणी में कहा, "पत्नी के मायके में बिना बताए रात बिताने पर पति की ओर से एक बार थप्पड़ मारने की घटना को आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता."

जस्टिस गीता गोपी ने कहा कि भले ही लगातार मारपीट के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कभी भी पुलिस या समाज के बुज़ुर्गों के सामने कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई. इसके अलावा, ऐसी मारपीट से चोट लगने का कोई मेडिकल सबूत या इलाज का काग़ज़ भी पेश नहीं किया गया.

कोर्ट ने अभियुक्त की आपराधिक अपील को मंज़ूरी दी. इस अपील में उसने 2003 में वलसाड की सेशंस कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे आईपीसी की धारा 498A (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया गया था.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.) (bbc.com/hindi)

 अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फ़ैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ़ अवैध है.

ट्रंप प्रशासन की एक अहम नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फ़ैसला 6-3 के बहुमत से दिया है. यानी छह जजों ने टैरिफ़ को अवैध बताया और तीन इससे असहमत थे.

ट्रंप अमेरिकी व्यापार समझौतों को नए सिरे से करने के लिए दुनिया भर में टैरिफ़ को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे.

ट्रंप ने विदेशी सामान आयात करने वाली कंपनियों से दसियों अरब डॉलर वसूलने के लिए आक्रामक रूप से इसका इस्तेमाल किया था.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार को पहले से वसूले गए टैरिफ़ राजस्व को वापस करना होगा या नहीं. कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर अदालत की चुप्पी से नई अनिश्चितता पैदा हो गई.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने टैरिफ़ से वसूले जा चुके राजस्व पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. जजों ने यह मुद्दा नहीं सुलझाया कि आयातकों को रिफंड का अधिकार है या नहीं और इस पर निर्णय निचली अदालत पर छोड़ दिया.

ट्रंप ने रिफंड को संभालने के तरीक़े पर गाइडलाइन न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की. ट्रंप ने कहा, "इस पर चर्चा नहीं हुई. यह मामला सालों अदालत में चलता रहेगा."

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के अनुसार, रिफंड की राशि 170 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है जो ट्रंप के टैरिफ़ से हासिल कुल राजस्व के आधे से ज़्यादा है. इसके बावजूद, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि क़ानूनी फ़ैसले के बावजूद 2026 में टैरिफ़ से हासिल राजस्व में कोई बदलाव नहीं होगा.

ट्रंप ने पीछे हटने से इनकार किया है. शुक्रवार रात उन्होंने कहा कि अन्य क़ानूनी अधिकारों के आधार पर नया 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

ट्रंप ने कहा, "हम पीछे नहीं हटेंगे. हम और ज़्यादा पूंजी जुटाएंगे."

लगभग सभी देशों पर लगाए गए 10 प्रतिशत के बेसलाइन टैरिफ़ और कुछ देशों पर लगाए गए अधिक दरों वाले टैरिफ रद्द हुए हैं. मेक्सिको, कनाडा और चीन के ख़िलाफ़ उसी क़ानूनी आधार पर लगाए गए टैरिफ़ भी अमान्य ठहराए गए.

अन्य क़ानूनी प्रावधानों के तहत लगाए गए टैरिफ़ प्रभावित नहीं हुए. छोटे व्यवसायों ने दलील दी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट में टैरिफ़ का उल्लेख नहीं है और आयात पर टैरिफ़ लगाने की शक्ति संविधान के अनुसार, केवल कांग्रेस के पास है.

ट्रंप के पास कुछ विकल्प हैं. जैसे सेक्शन 232 जैसे राष्ट्रीय-सुरक्षा प्रावधानों के तहत उद्योग-विशेष टैरिफ़ जारी रह सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत अस्थायी वैश्विक टैरिफ़ और सेक्शन 301 के तहत देश-विशेष टैरिफ़ जैसे विकल्पों पर बढ़ने का फ़ैसला किया है.

भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा?
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर पर क्या असर पड़ेगा के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा "कुछ भी नहीं बदला है. भारत टैरिफ़ का भुगतान करेगा. हम टैरिफ़ का भुगतान नहीं करेंगे.''

ट्रंप ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, यह पहले जैसा था, उससे उलट है. यानी ट्रंप कह रहे थे कि पहले अमेरिका टैरिफ़ देता था, अब भारत टैरिफ़ देगा.

ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वह बहुत अच्छे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे थे.

ट्रंप ने कहा, ''हमने भारत के साथ एक समझौता किया और अब यह एक निष्पक्ष समझौता है. हम उन्हें टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं. अब भारत टैरिफ़ का भुगतान कर रहा है. हमने मामला पलट दिया है.''

भारत और अमेरिका में हुई ट्रेड डील की शर्तों के तहत अमेरिका में जाने वाले भारतीय सामान पर सामान्य टैरिफ़ दर 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह शुक्रवार को अमेरिका के ट्रेड एक्ट (1974) के सेक्शन 122 का उपयोग करते हुए व्यापक 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ़ पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तीन दिनों में प्रभावी होने की उम्मीद है.

ये टैरिफ़ अधिकतम 150 दिनों के लिए वैध होंगे. उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि सेक्शन 232 के तहत लगाए गए टैरिफ़, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए जाते हैं (मिसाल के तौर पर स्टील और एल्युमिनियम पर) और सेक्शन 301 के टैरिफ़ ('अनुचित' व्यापार नियम से संबंधित) लागू रहेंगे. हालांकि, भारत पर पूरे 18 प्रतिशत टैरिफ़ दर के लिए क़ानूनी आधार अभी स्पष्ट नहीं है.

भारत के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार बताया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा?
यह पहली बार है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की किसी नीति को निर्णायक रूप से रद्द किया है.

अन्य क्षेत्रों में अदालत के कंजर्वेटिव बहुमत ने अब तक ट्रंप को कार्यकारी शक्तियों के व्यापक उपयोग की छूट दी थी.

लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में छह जजों के बहुमत, तीन कंजर्वेटिव और तीन लिबरल, ने कहा कि बिना कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति के इतने व्यापक टैरिफ़ लागू कर ट्रंप ने सीमा लांघी है.

अदालत ने ट्रंप के इस तर्क को ख़ारिज कर दिया कि 1977 का क़ानून, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ़ की अनुमति देता है.

जस्टिस रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति जिस अधिकार का दावा कर रहे हैं, वह किसी भी पैमाने पर सीमा से बाहर का था.

चीफ़ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में लिखा है, "अगर कांग्रेस टैरिफ़ लगाने जैसी असाधारण शक्ति देना चाहती, तो वह इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है."

उन्होंने यह भी लिखा कि ट्रंप प्रशासन के क़ानूनी तर्कों को स्वीकार करना "व्यापार नीति पर कार्यपालिका और विधायिका के लंबे सहयोग को समाप्त कर राष्ट्रपति को अनियंत्रित ताक़त देना होगा."

ट्रंप के टैरिफ़ को अवैध बताने के फ़ैसले से तीन कंजर्वेटिव जजों क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कैवनॉ ने असहमति जताई. ट्रंप ने इन तीनों जजों की तारीफ़ भी की है.

कैवनॉ ने कहा कि कई क़ानून राष्ट्रपतियों को टैरिफ़ और आयात प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं. उनके अनुसार 1977 का क़ानून "राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेशी ख़तरों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अधिक बारीक से टैरिफ़ लगाने की सुविधा देता है."

ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसले को "भयानक और हास्यास्पद" बताया और कहा कि वह अदालत के कुछ सदस्यों से "शर्मिंदा" हैं.

उन्होंने कहा, "यह निर्णय ग़लत है. लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास बहुत शक्तिशाली विकल्प हैं."

भारत-पाकिस्तान जंग और रूसी तेल
प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने और भारत की रूसी तेल ख़रीद बंद करने के अपने पुराने दावों को दोहराया.

ट्रंप का संघर्षविराम का श्रेय लेने और भारत की रूसी तेल ख़रीद कम करने जैसे बयान भारत में राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं. शुक्रवार को ट्रंप ने इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात की.

ट्रंप ने पहले की तरह एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच "जंग" को "काफ़ी हद तक" दोनों देशों पर 200 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी देकर रुकवाया था.

ट्रंप ने कहा, "भारत रूस से हट गया. आप जानते हैं, भारत रूस से अपना तेल ले रहा था, है न? और मेरे अनुरोध पर उन्होंने काफ़ी कमी किया क्योंकि हम उस भयानक युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें हर महीने 25,000 लोग मर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी रुकवाया." ट्रंप ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान 11 विमान गिराए गए थे. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह संघर्ष संभवतः परमाणु टकराव में बदल सकता था.

उन्होंने कहा, "मैंने कहा, देखिए, आप यानी भारत और पाकिस्तान लड़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप अमेरिका के साथ कारोबार नहीं करेंगे और आपको 200 प्रतिशत टैरिफ़ देना होगा. दोनों देशों को." ट्रंप ने कहा कि इसके बाद दोनों देशों ने शांति की इच्छा जताई. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 22 फरवरी। रायपुर महासमुंद के बीच बीती रात भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत और एक घायल हो गया। यह हादसा आरंग नदी मोड़ पर हुआ। तीन मृतकों में से दो सगे भाई हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई गई है। कार में चार लोग सवार थे। जो नेशनल हाईवे किनारे लगे डिवाइडर रेलिंग से टकराईं। पूरे इलाके में अंधेरा होने से नजर नहीं आया और यह हादसा हो गया। पुलिस ने 

मृतकों की पहचान हर्ष देवांगन, राहुल देवांगन और थानू के रूप में की है।इनकी उम्र 20 से 22 साल के बीच है।

 बताया जा रहा है कि हर्ष देवांगन, राहुल देवांगन और थानू आरंग से महासमुंद किसी काम के लिए गए थे। तभी वापसी आते वक्त टाटा विस्टा कार रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।