क्या संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना सही होगा? ऐसी नई जगह, जहां वो कुदरती तौर पर न पाए जाते हों? हालांकि यूरोप में कई जगहों पर पुरानी स्थानीय प्रजातियां वापस लाई जा रही हैं.

(dw.com)

संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के इस तरीके पर लंबे समय से विचार हो रहा है. पहले यह कभी काफी विवादित और वर्जित माना जाता था. लेकिन जलवायु परिवर्तन के तेजी से बढ़ते असर के बीच कई प्रजातियों के कुदरती आवासों पर खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में जीवों को बचाने के लिए उन्हें किसी और जगह पर ले जाने का समाधान तेजी पकड़ रहा है.

ऐसी एक कोशिश हवाई में हो रही है. यहां समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण सीबर्ड प्रजातियों का वजूद खतरे में है. इन्हें बचाने के लिए वैज्ञानिक इन प्रजातियों को सैकड़ों मील दूर एक नए द्वीप पर ले जा रहे हैं. फिलहाल यह प्रयोग उत्तर-पूर्वी हवाई के टेर्न द्वीप पर ट्रीस्ट्रम्स स्टॉर्म पेट्रल को बचाने पर केंद्रित है. यह सीबर्ड की एक प्रजाति है. यह द्वीप समुद्रस्तर से बस छह फुट ही ऊपर है.

खतरे में पड़े जीवों को बचाने की कोशिश
करीब 40 चूजों को 805 किलोमीटर दूर हवाई के ही ओवाहो में शिफ्ट किया गया है. इनके लिए वहां कृत्रिम गड्ढे खोदे गए हैं. कई अन्य पक्षियों, छिपकलियों, तितलियों और यहां तक कि फूलों को बचाने के लिए भी इसी तरह के रीलोकेशन अभियानों का सुझाव दिया जा रहा है. ऐसे में ट्रीस्ट्रम्स स्टॉर्म पेट्रल से जुड़े अभियान की कामयाबी से भविष्य में ऐसी कोशिशों के लिए नई राह खुल सकती है.

एरिक वेंडरवैर्फ, गैर-सरकारी संगठन "पैसिफिक रिम कंजर्वेशन" में बायोलॉजिस्ट हैं. इस अभियान पर बात करते हुए वह बताते हैं, "टेर्न द्वीप बह रहा है. जलवायु परिवर्तन के कारण किसी प्रजाति को उसके पारंपरिक क्षेत्रीय दायरे से बाहर ले जाने जैसे तरीकों की जरूरत बढ़ रही है."
इस तरह से तापमान में बदलाव आने की प्रक्रिया पहले भी हुई है, लेकिन तब ऐसा परिवर्तन सदियों के दौरान धीरे-धीरे आता था. मौजूदा समय में कुछ ही दशकों के भीतर हम बड़े बदलाव देख रहे हैं. तस्वीर में: घाना में गल्फ ऑफ गिनी में गायब हो रहे समुद्रतट. क्लाइमेट चेंज के कारण कई जगहों पर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से इलाकों का अस्तित्व भी संकट में है.

कानून में बदलाव से आसान हो सकती है प्रक्रिया
बाइडेन प्रशासन द्वारा अमेरिका के एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है. इन बदलावों के लागू होने पर सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रही कुछ प्रजातियों को रीलोकेट कर पाना आसान हो जाएगा. हालांकि इससे जुड़ी एक बड़ी आशंका भी है. कई जानकार मानते हैं कि जिस तरह घुसपैठिये पौधे और जानवरों से स्थानीय ईको सिस्टम के लिए खतरा पैदा होता है, वैसा ही नुकसान इस अभियान से भी देखने को मिल सकता है.

अमेरिका के वाइल्डलाइफ अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि इस अभियान के तहत, जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्व का संकट झेल रही प्रजातियों के एक छोटे हिस्से को ही रीलोकेट किया जाए. हालांकि पश्चिमी प्रांतों में रिपब्ल्किन पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है. उनकी दलील है कि "घुसपैठिया प्रजातियों" को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाना पारिस्थितिकीय संकट पैदा कर सकता है. एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव जून 2023 में पूरा हो जाने का अनुमान है.

जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित बदलाव
जैसन मक्लाक्लेन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डैम में बायोलॉजिस्ट हैं. वह कहते हैं, "यह प्रस्ताव प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में हमारे सोचने के तरीके में आ रहे बड़े बदलाव को दिखाता है." हालांकि यह मामला केवल संरक्षित प्रजातियों तक सीमित नहीं है. मक्लाक्लेन बताते हैं कि इससे यह सवाल भी उठता है कि किसे "स्थानीय प्रजाति" कहा जाना चाहिए. क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण कुछ प्रजातियां ऊंचाई वाले इलाकों या ध्रुव के नजदीकी हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हो रही हैं.

इस तरह से तापमान में बदलाव आने की प्रक्रिया पहले भी हुई है, लेकिन तब ऐसा परिवर्तन सदियों के दौरान धीरे-धीरे आता था. मौजूदा समय में कुछ ही दशकों के भीतर हम बड़े बदलाव देख रहे हैं. इनसे ईको सिस्टम बेहद तेजी से प्रभावित हो रहा है. मक्लाक्लेन कहते हैं, "समय के साथ हमें इस बारे में ऐसे सोचना होगा, जिससे मुझ समेत बाकी लोग असहज हो सकते हैं. यह कहना कि ये प्रजाति ठीक है और ये प्रजातियां ठीक नहीं हैं, यह सही नहीं होगा."
 
खतरे में पड़े जीवों को बचाने का दबाव
स्टॉर्म पेट्रल के संरक्षण की कोशिशों पर बात करते हुए एरिक वेंडरवैर्फ बताते हैं, "इससे पहले कि उनकी आबादी बेहद कम हो जाए, वैज्ञानिकों को कदम उठाने होंगे. अगर हमने कुछ नहीं किया, तो 30 साल के भीतर ये पक्षी निश्चित तौर पर बेहद दुर्लभ हो जाएंगे."

पारंपरिक आवास के बाहर जीवों को रीलोकेट करना अब भी सामान्य प्रक्रिया नहीं है.

अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों ने कई प्रजातियों के जीवों और पौधों की पहचान की है, जिन्हें जलवायु परिवर्तन से खतरा है. मगर फिलहाल इन्हें कहीं और बसाने का प्रस्ताव नहीं है. फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के प्रवक्ता कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं, "जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में कुछ प्रजातियों के आवास का दायरा बदल सकता है. या हो सकता है कि उनके मौजूदा कुदरती ठिकाने घुसपैठिया प्रजातियों के विस्तार के कारण रहने के अनुकूल ना रहें. हमारा मानना है कि प्रयोग के तौर पर प्रजातियों को उनके पारंपरिक दायरे से बाहर बसाना संरक्षण का एक संभावित तरीका बन सकता है."

किंगफिशरों पर अहम प्रयोग
फिलहाल चल रही कोशिशों के अंतर्गत अमेरिकी वन्यजीव अधिकारी ऐसे ही एक और प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. उनकी योजना गुआम में प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले पक्षियों से जुड़ी है. 1950 में सेना के एक मालवाहक जहाज के रास्ते सांपों की एक घुसपैठिया प्रजाति गुआम पहुंची. ब्राउन ट्री स्नेक नाम की इस प्रजाति के सांप ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी जैसे इलाकों में पाए जाते हैं. मगर गुआम में इनका अस्तित्व नहीं था. बाद के सालों में इन सांपों के फैलने के कारण किंगफिशर पक्षियों की तादाद काफी घट गई.

उन्हें बचाने के लिए 1980 के दशक में गुआम के स्थानीय किंगफिशर पक्षियों में आखिरी 29 को पकड़ा गया. इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर पालकर प्रजनन करवाया गया. एक प्रस्ताव के तहत अब 9 किंगफिशरों को करीब 6,000 किलोमीटर दूर पैलमायरा द्वीप पर छोड़ने की योजना है. अगर ये रीलोकेशन कामयाब रहा, तो ये किंगफिशर "वन्यजीवन में विलुप्त" हो चुकी श्रेणी से वापस "क्रिटिकली एंडेंजर्ड" में आने वाले बेहद चुनिंदा प्रजातियों में से एक होंगे.

एसएम/एमजे (एपी)

 लंदन, 19 जनवरी | हॉकी स्टिक से आवासीय कॉलोनी की खिड़की व कई अन्य अपराधों के लिए 48 वर्षीय एक सिख पर जुर्माना लगाया गया और गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मारस्टन रोड, लीसेस्टर के जोतिंदर सिंह पर पिछले सप्ताह 480 पाउंड का जुर्माना, 192 पाउंड का पीड़ित अधिभार और 85 पाउंड का कोर्ट खर्च अदा करने का आदेश दिया गया।

लीसेस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उसे 22 महीने के लिए गाड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

पिछले साल 7 सितंबर को सिंह ने लीसेस्टर सिटी सेंटर के डी मोंटफोर्ट हाउस में गलत जगह पर कार पार्क करन से रोकने पर हॉकी स्टिक से एक खिड़की तोड़ दी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एक सिविल कोर्ट की सुनवाई के बाद हुई क्षति के लिए वह 2,000 पाउंड चुका रहा है।

सिंह को 2004, 2010 और 2011 में ड्रिंक-ड्राइविंग के लिए सजा सुनाई जा चुकी है।

2011 में उसे चार साल के लिए गाड़ी चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

एक स्पीड कैमरे ने उसे 28 मई, 2022 को 66 मील प्रति घंटे और अगले दिन 52 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा।

पिछले महीने वह मैनर रोड, थुरमास्टोन में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। (आईएएनएस)|

 लॉस एंजिलिस, 19 जनवरी | रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियां ने राजकुमारी डायना का एक नेकलेस करीब 200,000 डॉलर में खरीदा है। 42 वर्षीय रियलिटी सुपरस्टार ने कथित तौर पर सोथबी के वार्षिक रॉयल निकॉल नीलामी में 197,453 डॉलर में दिवंगत राजकुमारी द्वारा पहना गया हीरे से जड़ा नीलम अट्टाल्लाह क्रॉस नेकलेस खरीदा।

राजकुमारी डायना की मृत्यु 1997 में 36 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में हो गई थी।

एक बयान में, सोथबी लंदन के आभूषण प्रमुख, क्रिस्टियन स्पोफोर्थ ने कहा, "यह अपने आकार, रंग और शैली से गहनों का एक बोल्ड पीस है। चाहे वह विश्वास के लिए हो या फैशन के लिए - या वास्तव में दोनों। हमें खुशी है कि इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नाम के हाथों में जाने का मौका मिला है।" (आईएएनएस)|

-उस्मान ज़ाहिद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि उनका पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष से कोई संबंध नहीं है. बीबीसी को दिए एक ख़ास इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज़ शरीफ़ की सरकार इसी साल अप्रैल में आम चुनाव कराने के लिए मजबूर हो जाएगी.

इमरान ख़ान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कुछ दिनों पहले पंजाब और अब ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह विधानसभा को भंग कर दिया है. पार्टी के चेयरमैन इमरान ख़ान से बीबीसी संवाददाता ने पूछा कि क्या वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने और देश की हालत ठीक करने के लिए शहबाज़ शरीफ़ सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं?

इमरान ख़ान का कहना था, "आज तक कौन सा ऐसा नेता आया है जो अपनी ही सरकार को गिरा देता है जो कि 70 फ़ीसद पाकिस्तान है. यह सरकार (शहबाज़ शरीफ़ सरकार) ऑक्शन के ज़रिए आई है, इलेक्शन के ज़रिए नहीं."

उन्होंने आरोप लगाया कि "शहबाज़ शरीफ़ की सरकार सांसदों की ख़रीद-फ़रोख़्त से आई है जिसने 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को ख़रीदा है. जनरल बाजवा ने उनकी मदद की, उन्हें हमारे ऊपर बिठाने के लिए."

इमरान ख़ान शरीफ़ सरकार पर हमला करते हुए कहा, "उन्होंने 1100 अरब रुपए के भ्रष्टाचार के मामले ख़त्म कर दिए. हमारी अर्थव्यवस्था का बेड़ा ग़र्क़ करके रख दिया. पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कभी ऐसी नहीं थी, जो आज है."

उन्होंने कहा कि इससे निकलने का केवल एक ही हल है, "साफ़-सुथरा चुनाव. जब तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं होते, ना तो देश के अंदर का कोई निवेशक या कारोबारी इस सरकार पर भरोसा करता है और ना ही बाहर का कोई निवेशक."

उन्होंने आगे कहा, "हमलोग एक दलदल में धंसते जा रहे हैं. श्रीलंका जैसी स्थिति से बचने के लिए एक ही रास्ता है, देश में साफ़-सुथरा चुनाव हो. इसी कारण हमनें दो-दो प्रांतों में अपनी सरकार गिरा दी."

पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीटीआई अगस्त में आम चुनाव चाहती और सरकार के कई मंत्री बार-बार कह चुके हैं कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अक्टूबर में आम चुनाव होंगे.

इस पर इमरान ख़ान का कहना था, "मौजूदा सरकार ने क़ानून की धज्जियां उड़ा दी हैं. इस सरकार ने अपने आपको क़ानून के ऊपर कर दिया है. सारी चोरी माफ़ करवा दी है. यह वो केस थे जो उनके अपने दौर में बने हुए थे."

उन्होंने आगे कहा, "शहबाज़, नवाज़, ज़रदारी, मरियम यह सब बच गए हैं. उनपर सारे मुक़दमें ख़त्म हो गए हैं. इनका मक़सद अपने केस ख़त्म करना है."

उनका कहना था कि इस समय दो महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं और अगस्त नहीं, वह (इमरान ख़ान) तो अभी की बात कर रहे हैं.

इमरान ख़ान का कहना था, "हमें तो लग रहा है कि इस सरकार के लिए दो महीने और गुज़ारना भी मुश्किल है. मेरी अपनी भविष्यवाणी है कि जो भी हो जाए, यह सरकार अप्रैल में चुनाव कराने पर मजबूर हो जाएगी."

अप्रैल 2023 में आम चुनाव होना इसलिए भी अहम होगा क्योंकि ठीक एक साल पहले इसी महीने में इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था और उनकी सरकार गिर गई थी और वो पिछले एक साल से पूरे पाकिस्तान में समय से पहले चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि "इस्टैबलिश्मेंट (पाकिस्तानी सेना) ने परवेज़ इलाही पर पूरा ज़ोर लगाया कि वो नून लीग के मुख्यमंत्री बन जाएं या मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा नहीं दें. लेकिन हमने फ़ैसला किया था कि हम विधानसभा को भंग कर देंगे."

इमरान ख़ान ने आगे कहा, "मगर उन्होंने हमसे वफ़ादारी निभाई और हमें वफ़ादारी वापस देनी थी. उनकी (परवेज़ इलाही) पार्टी पीटीआई में विलय हो जाएगी और वो हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे."

पाकिस्तान में एक आम राय यह है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार आर्थिक मोर्चे पर कोई कड़ा फ़ैसला नहीं ले पा रही है और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी की मुहिम इस अस्थिरता को और बढ़ा रही है.

इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए इमरान ख़ान ने कहा, "उनसे कोई यह सवाल पूछे कि उन्होंने साज़िश करके हमारी सरकार क्यों गिराई थी जबकि 17 साल में हमारी सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति थी."

उन्होंने कहा, "हम कौन सी ग़लती कर रहे थे कि उन्होंने सेना प्रमुख के साथ मिलकर हमारी सरकार गिरा दी. उसके बाद उनसे संभाली नहीं गई. मैंने और शौकत तरीन (उस समय के वित्त मंत्री) ने मिलकर जनरल बाजवा को बताया था कि अगर आपने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की तो अर्थव्यवस्था को कोई नहीं संभाल सकेगा. और वही हुआ."

जनरल बाजवा पर हमला करते हुए इमरान ख़ान ने कहा, "उन्हें (शहबाज़ शरीफ़ सरकार) आते के साथ ही अंदाज़ा हो गया था कि उनके पास तो कोई रोडमैप ही नहीं है. जनरल बाजवा ने उनके साथ मिलकर जो किया है, दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ ना करता."

उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि उठा कर देख लें कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान कहां खड़ा था और आज कहा हैं. उनका कहना था, "मेरी सरकार के समय उन्होंने तीन लॉन्ग मार्च किए थे. हर वक़्त मेरी सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसके बावजूद हम विकास कर रहे थे."

पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से रिश्ते के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में इमरान ख़ान ने कहा, "हमारा नए सेना प्रमुख से कोई संबंध नहीं है."

'दहशतगर्दी में अचानक तेज़ी नहीं आई'
इमरान ख़ान ने कहा कि उन्होंने कई मामलों में अपनी राय बदली है. तालिबान के साथ बातचीत के मामले में उनकी राय बिल्कुल साफ़ है कि उनसे शांति वार्ता दोबारा बहाल की जानी चाहिए.

लेकिन हाल में चरमपंथी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के बाद क्या उनकी राय में कोई बदलाव नहीं आया है,

यह पूछे जाने पर इमरान ख़ान का कहना था, "ऐसा नहीं हुआ है. जैसे ही अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता बदली, तो अफ़ग़ानिस्तान में बैठी टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा. अशरफ़ ग़नी की सरकार उनकी हिम्मत बढ़ा रही थी और यह (टीटीपी) वहीं से पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे."

इमरान ख़ान ने कहा कि टीटीपी के पाकिस्तान वापस आने के बाद पाकिस्तान के पास दो ही विकल्प थे.

उनका कहना था, या तो उन 40 हज़ार लोगों, लड़ाकों और उनके परिवार वालों को खड़ा करके गोली मार देते या फिर उनको दोबारा बसाने की कोशिश करते. सारी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए तैयार थीं लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

इमरान ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अचानक नहीं बढ़ी है. उनका कहना था, "टीटीपी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. उनको दोबारा नहीं बसाया गया. उनके ऊपर कोई पैसा नहीं ख़र्च किया गया. हमें इस बात का डर था कि अगर इनपर ध्यान नहीं दिया गया तो जगह-जगह दहशतगर्दी होगी, जो हो रही है." (bbc.com/hindi)

-लॉरा गॉज़्ज़ी लंदन से और डेविड घिग्लियोन रोम से

इटली के मोस्ट वॉन्डेट माफ़िया बॉस को सिसली में एक निजी क्लिनिक के सामने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

एक व्यक्ति को कैफे की तरफ जाते देखकर एक पुलिसकर्मी ने उनसे उनका नाम पूछा. व्यक्ति ने झूठ कहने की कोशिश नहीं की बल्कि पुलिसकर्मी की तरफ देखकर कहा, "तुम्हें पता है मैं कौन हूँ. मैं माटेओ मेसीना डेनारो हूं."

इस वक्त तक पुलिस को इस बात का भरोसा नहीं था कि जिस व्यक्ति से नाम पूछा जा रहा है वो माफ़िया "बॉस के भी वो बॉस हैं" जिनकी तीन दशकों से पुलिस को तलाश थी.

क्लिनिक में इलाज के लिए माटेओ ने एन्ड्रिया बोनाफेड के नाम से अपॉइंटमेंट बुक कराई थी. लेकिन सालों की रिसर्च के बाद और केवल एक कंप्यूटराइज़्ड तस्वीर की मदद से माटेओ की जांच कर रही इटली की पुलिस को भरोसा था ये व्यक्ति वही हैं जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी.

जिस वक्त माटेओ कोसा नॉस्ट्रा अपराधी गिरोह के प्रमुख हुआ करते थे उस वक्त इस गिरोह ने धोखाधड़ी, कूड़े को अवैध तरीके से डंप करने, पैसों का हेरफेर और नशे का व्यापार जैसे काम किए. साल 2002 में माटेओ को कई हत्याओं का दोषी पाया गया. अदालत ने जिस वक्त ये ये फ़ैसला दिया उस वक्त माटेओ अदालत में मौजूद नहीं थे.

कथित तौर पर वो टोटो रीना के क़रीबी माने जाते हैं जो कारलियोनी माफ़िया के प्रमुख रहे थे. पुलिस ने उन्हें 23 सालों की तलाश के बाद 1993 में गिरफ्तार किया था.

रेगियो डी कलाब्रिया में टोटो रीना को पुलिस अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही है

1993 से ही माटेओ मेसीना डेनारो ग़ायब हो गए. तीस सालों तक जांचकर्ता उनकी तलाश करते रहे, लेकिन पहचान के लिए उनके पास केवल माटेओ के चेहरे का एक स्केच था और ऑडियो टेप में रिकॉर्ड उनके आवाज़ के कुछ सैंपल

बाद में उन्हें वेनेज़ुएला से लेकर नीदरलैंड्स में देखे जाने की ख़बरें आती रहीं. लेकिन आख़िर में उन्हें सिसली के केंद्र पालेरमो में गिरफ्तार किया गया.

इटली में वरिष्ठ पत्रकार एंड्रिया परगटोरी ने बीबीसी को बताया, "उन्हें पकड़ने में काफ़ी अधिक वक्त लगा. माफ़िया सरगनों की तरह उनके आसपास भी मददग़ारों का एक जटिल नेटवर्क था जिसकी जड़ें बेहद गहरी थीं."

कई लोगों का मानना है कि सोमवार को माटेओ की गिरफ्तारी इसलिए हो सकी क्योंकि असल में उन्हीं के एक सहयोगी ने ये ख़बर लीक की थी. शायद इस सहयोगी को लग रहा था कि माफ़िया सरगना अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके लिए फायदेमंद नहीं रह गए हैं.

एंड्रिया परगटोरी कहते हैं कि, "एक ज़माना था जब इटली के मोस्ट वॉन्टेड माफ़िया सरगना पालेरमो की सड़कों पर खुलेआम बाहर निकलते थे. कोसा नॉस्ट्रा के लिए पालेरमो जैसी उसका प्रमुख अड्डा बन गया था."

आख़िर में इसी व्यस्त शहर के केंद्र में उन्हें एक सार्वजनिक जगह से माटेओ को पकड़ा गया. लेकिन 30 साल की तलाश के बाद आख़िर कैसे पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा?

एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस ने इस कहानी को खारिज कर दिया कि उन्हें माटेओ के बारे में किसी ने कोई ख़ुफ़िया सूचना दी थी.

पुलिस का कहना था कि उन्होंने जांच के पुराने तरीके अपनाए और संदिग्ध को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया था.

रोम के एलयूआईएसएस यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर और वकील मित्या जालूज़ कहते हैं, "बीते सालों में माटेओ मेसीना डेनारो के इर्दगिर्द उनके वफ़ादारों और उनके नेटवर्क के लोगों की जैसे एक दीवार बना दी गई थी."

लगभग एक दशक तक पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा जिनपर माटेओ की मदद करने का शक़ था. इस दौरान सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें उनके परिवार के लोग शामिल थे. साथ ही उनसे जुड़े 13 करोड़ डॉलर के बिज़नेस को भी ज़ब्त किया गया.

पत्रकार तियो लूज़ी कहते हैं, "धीरे-धीरे उनके आसपास का उनका नेटवर्क कमज़ोर होता गया... इस कारण वो वक्त के साथ और अकेले पड़ते गए."

इस बीच माटेओ के परिजनों के फ़ोन की टैपिंग भी चलती रही. उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं इसलिए वो लोग भी 'कैंसर पीड़ित लोग' और 'कैंसर सर्जरी' जैसे आम शब्दों का इस्तेमाल करते और संकेतों में बात करते.

लेकिन ये भी जांचकर्ताओं के लिए काफी था, ख़ासकर इसलिए कि इस तरह की अफ़वाहें हर तरफ थीं कि माटेओ मेसीना डेनारो बीमार हैं.

इस जानकारी के साथ-साथ जांचकर्ताओं को ये भी पता चला कि माटेओ के साथी इंटरनेट पर क्रॉन्स नाम की बीमारी (आतों में सूजन के कारण पेट में भीषण दर्द) और लीवर कैंसर के बारे में सर्च रहे थे.

इन सभी जानकारियों के आधार पर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि माफ़िया सरगना मटेओ अपना इलाज करवाने के लिए क्लीनिक से संपर्क में हैं.

इसके बाद पुलिस ने उन सभी मरीज़ों के आंकड़े जुटाने शुरू किए जिनका जन्म साल 1962 में पश्चिमी सिसली के ट्रापनी में हुआ था. जांचकर्ताओं ने उन सभी मरीज़ों की ज़िदगी से जुड़े तथ्य जुटाना शुरू किया और अपनी खोज पहले दस तक और फिर पांच तक सीमित की.

इसमें से जो एक नाम जिसने पुलिस का ध्यान खींचा वो था एन्ड्रिया बोनाफेड. ये नाम असल में मॉफ़िया सरगना रहे लियोनार्डो बोनाफेट के एक रिश्तेदार का था.

पुलिस को पता चला कि बोनाफेड नाम के एक व्यक्ति ने पालेरमो में साल 2020 और 2021 में दो बार सर्जरी कराई थी. हालांकि जब बोनाफेड के फ़ोन की फ़ोन-मैपिंग की गई तो पता चला कि जिन दो दिनों में सर्जरी हुई थी उनमें से एक दिन असली बोनाफेड का फ़ोन सिसली की राजधानी से काफी दूर लोकेट किया गया.

जब एन्ड्रिया बोनाफेड के नाम से क्लिनिक में एक सेशन बुक किया गया तो पुलिस को केवल ये अंदाज़ा था कि ये व्यक्ति माटेओ हो सकते हैं.

सोमवार सुबह सिसली के ला मैडेलिना के क्लिनिक को सशस्त्र सेनाबल के सौ सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया.

माटेओ जिस वक्त एक कैफ़े की तरफ जा रहे थे उन्होंने देखा कि उनके आसपास पुलिस की भारी तैनाती है. वो वापिस लौटने के लिए मुड़े लेकिन उन्होंने देखा कि सामने की सड़क पर कुछ पुलिसकर्मी हैं. वो भागे नहीं. शायद उन्हें भी ये अंदाज़ा था कि उनका पकड़ा जाना केवल वक्त की बात है.

एक पुलिस अधिकारी कर्नल लुसियो आर्चिडियाकोनो ने इटली के TGcom24 को बताया कि वो बीते आठ सालों से माटेओ की तलाश करने वाली टीम का हिस्सा थे.

कर्नल लुसियो माफ़िया बॉस को आंखों के सामने देखने के अनुभव पर कहते हैं, "वो व्यक्ति था जिसकी तस्वीरें मैंने कई बार देखी थीं, वो सशरीर मेरे सामने था."

माटेओ के बारे में कहा जाता है कि गिरफ्तार किए जाने से लेकर एयरपोर्ट तक ले जाते वक्त "विनम्र और मृदुभाषी" बने रहे. उन्हें रातोंरात नज़दीकी एयरपोर्ट से सेना के एक विमान में बैठाकर अब्रूज़ो के ला'क़िला में बनी कड़ी सुरक्षा वाली जेल में ले जाया गया.

गिरफ्तारी से पहले माटेओ किस तरह की ज़िंदगी जीते थे इसे लेकर थोड़ी-बहुत जानकारी अब सामने आने लगी है. वो पालेरमो से 116 किलोमीटर दूर कैम्पोबेलो डी माज़ारा में एक सामान्य घर में रहा करते थे. ये जगह उनके जन्मस्थान कास्टेलवेट्रानो से केवल आठ किलोमीटर दूर थी.

उनके एक पड़ोसी ने बताया कि कई बार उनकी मुलाक़ात माटेओ से हुई थी और आम तौर पर दोनों ही एक दूसरे का अभिवादन करते थे.

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार माटेओ के घर पर पुलिस को कोई हथियार नहीं मिला. उनके घर से महंगे परफ्यूम, फर्नीचर और डिज़ाइनर कपड़े मिले हैं.

महंगी और लग्ज़री चीज़ों के लिए माटेओ का प्यार किसी से छिपा नहीं. जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया उन्होंने लगभग 35 लाख रुपए की घड़ी पहनी हुई थी.

प्रोफ़ेसर मित्या जालूज़ कहते हैं कि अधिकारियों और पीड़ित परिवारों के लिए माटेओ परेशानी का सबब बने रहे लेकिन उन्हें पकड़ने में सालों की देरी के कारण उन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनने लगीं.

वो कहते हैं, "स्पष्ट बात है कि वो बेहत सतर्कता भरी ज़िंदगी जीते थे और उन्हें अपनी हर हरकत को लेकर सावधानी बरतनी होती थी."

लेकिन इसकी संभावना कम है कि डिटिजल फुटप्रिंट छोड़ने के जोखिम के कारण माटेओ ने ही ख़ुद तकनीक का इस्तेमाल किया होगा.

प्रोफ़ेसर मित्या जालूज़ समझाते हैं, "बिना किसी परेशानी के काम करते रहना जारी रखने के लिए माफ़िया सरगना को तकनीक से दूर रहना होता है और जीवन जीने के पुराने तरीके अपनाने होते हैं. उन्हें मौखिक बातचीत की तह तक जाकर ख़ुफ़िया कोड की समान्तर व्यवस्था बनानी होती है तकि वो अपने सहयोगियों से बातचीत करना जारी रख सकें."

माटेओ की गिरफ्तारी के बाद इटली में लोग चौंक गए हैं. प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सैन्यबलों को मुबारकबाद देने के लिए विमान के ज़रिए सीधे सिसली पहुंचीं.

एंड्रिया परगटोरी कहते हैं, "माटेओ आख़िरी गॉडफ़ादर थे और वे सबसे निर्दयी माने जाते हैं."

'मैंने इतनों को मारा है कि पूरा कब्रिस्तान भर जाए'

माटेओ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने जितने लोगों को मारा है उससे एक कब्रिस्तान पूरा भर सकता है.

एंड्रिया कहती हैं कि साल 1990 तक हर रोज़ मर्डर होना आम बात हुआ करती थी. एंड्रिया कहते हैं कि 2002 में अदालत ने उनकी ग़ैरमौजूदगी में उन्हें हत्याओं के आरोप में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.

माटेओ मेसीना डेनारो पर हत्या के आरोप

• 1992 में माफ़िया का विरोध करने वाले अभियोजन पक्ष के जियोवानी फैल्कोन और पाउलो बोर्सेलिनो की हत्या.
• अपने विरोधी माफ़िया के सरगना की गर्भवती गर्लफ्रेंड एन्टोनेला बोनानो की हत्या.
• मिलान, फ्लोरेंस और रोम में बम हमले, जिनमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
• जोसेप डी माटेओ के 11 साल के बेटे का अपहरण और उसकी हत्या.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ एसेक्स में क्रिमिनोलॉजी के प्रोफ़ेसर ऐना सेर्गी ने बीबीसी को बताया कि इस बात में संदेह है कि माफ़िया की बदले रूप का प्रतीक बन चुके अपने बॉस के बिना कोसा नॉस्ट्रा अब आगे पनप पाएगी.

वो कहती हैं, "उनके बाद अब कौन माफ़िया का बॉस बनेगा या कोई बनेगा भी, अभी ये देखना बाक़ी है." (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने कहा है कि उससे सैन्य साज़ो-सामान की मदद चाहने वाले देशों के लिए भारत एक ‘बढ़िया उदाहरण’ है.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका समझता है कि कुछ देशों को रूसी या सोवियत युग के हथियारों के रखरखाव की ज़रूरत होती है.

उन्होंने कहा, “कई ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस के साथ रक्षा संबंध बनाए हुए हैं. ये उनका अपना फ़ैसला और अधिकार है.”

उनसे पूछा गया था कि क्या इस बात की आशंका नहीं है कि अमेरिका जिन देशों को टेक्नोलॉजी देता है वो रूस के पास न पहुंच जाएं.

ग़ौरतलब है कि जब भारत ने रूस से एस-400 मिसाइल की ख़रीद की तो अमेरिका ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी.

साल 1997 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार न के बराबर था, जो आज 20 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है.

अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ पांच अरब डॉलर का एक रक्षा सौदा किया जिसके तहत रूस निर्मित एयर मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम एस-400 की पांच यूनिट भारत को मिलनी थीं.

इस सौदे को लेकर तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दी थी.  (bbc.com/hindi)

यूक्रेन की राजधानी कीएव में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 'युद्ध काल में दुर्घटनाएं' नहीं घटतीं. इस क्रैश में 14 लोगों की मौत हो गई है.

यूक्रेन ने हालांकि अभी तक इस हादसे के पीछे रूस का हाथ होने का दावा नहीं किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ़) पर कहा है कि ये हादसा युद्ध का नतीजा है.

इस हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टीर्सकी की उनके कुछ सहयोगियों के साथ मौत हो गई.

वीडियो के ज़रिए अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगी पश्चिमी देशों से जल्द से जल्द और हथियार भेजने की भी अपील की.

नेटो के प्रमुख ने इसी मंच पर अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेन को जल्द ही नए, अधिक शक्तिशाली और आधुनिक हथियार मिलेंगे.

जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने ये भी कहा कि कीएव को कौन से हथियार भेजे जाएं, इस पर चर्चा के लिए नेटो के सदस्य शुक्रवार को मिलने वाले हैं.

बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मरने वाले 14 लोगों में एक बच्चा भी था.

42 वर्षीय गृहमंत्री डेनिस मोनास्टीर्सकी रूस के हमले के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनकी मौत हुई है. (bbc.com/hindi)

जेसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि वो अगले महीने न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगी.

उन्होंने कहा कि छह साल तक 'चुनौतीपूर्ण' पद संभालने के बाद अब अगले चार सालों के लिए उनके पास योगदान देने के लिए कुछ ख़ास नहीं बचा है. इसलिए अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी.

जेसिंडा अर्डर्न लेबर पार्टी की नेता के पद से 7 फ़रवरी तक इस्तीफ़ा दे देंगी. आने वाले दिनों में उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए वोटिंग होगी.

न्यूज़ीलैंड में इस साल 14 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं.

अर्डर्न ने कहा कि वो अपने भविष्य के बारे में कुछ दिन बाद सोचेंगी.

साल 2017 में 37 साल की उम्र में पीएम बनने वाली जेसिंडा अर्डर्न उस समय दुनिया में सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्र प्रमुख बनी थीं.

उन्होंने अपने कार्यकाल में कोरोना महामारी, क्राइस्टचर्च मस्जिद में हुई गोलीबारी जैसी कई चुनौतियां देखीं. (bbc.com/hindi)

कीव, 18 जनवरी। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से देश के गृह मंत्री, अधिकारियों और तीन बच्चों सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यूक्रेन 11 महीने से अधिक समय से रूस के आक्रमण का सामना कर रहा है। यूक्रेनी पुलिस एवं अन्य आपात सेवाओं के प्रभारी मोनास्टिर्स्की इस दौरान जान गंवाने वाले सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं।

इस घटना से मात्र चार दिन पहले रूस ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें छह बच्चों समेत 45 लोगों की मौत हो गई थी।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह घटना हादसा है या रूस की तरफ से किए गए किसी हमले का परिणाम। कीव में हाल में कोई संघर्ष नहीं देखा गया है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ‘‘काली सुबह’’ हुई दुर्घटना ‘‘एक भयानक त्रासदी’’ है। उन्होंने ‘टेलीग्राम’ पर लिखा, ‘‘यह पीड़ा शब्दों में नहीं बताई जा सकती।’’

ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने मोनास्टिर्स्की को ‘‘पुतिन के अवैध आक्रमण के दौरान यूक्रेनी लोगों का समर्थन करने में अग्रणी पथप्रदर्शक’’ बताया। उन्होंने कहा कि वह उनके ‘‘दृढ़ संकल्प, आशावाद और देशभक्ति से प्रभावित’’ थीं।

यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख इहोर क्लिमेंको ने बताया कि गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिर्स्की, उप गृह मंत्री येवहेन येनिन और गृह मंत्रालय के राज्य सचिव यूरी लुबकोविच की हादसे में मौत हो गई।

क्लिमेंको ने बताया कि कीव के पूर्वी उपनगर ब्रोवेरी में आपातकालीन सेवा का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में से नौ लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और दुर्घटना का शिकार हुए अन्य लोग स्पष्ट रूप से जमीन पर थे।

कीव के क्षेत्रीय गर्वनर ने ओलेक्सी कुलेबा ने बताया कि इस हादसे में तीन बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हुए हैं।

बहरहाल, यूक्रेन की आपात सेवा ने मृतकों की संख्या 15 बताई है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह पुरानी जानकारी है या संशोधित संख्या है।

यूक्रेन के महाभियोजक एंड्रिय कोस्टिन ने ‘टेलीग्राम’ पर कहा, ‘‘फिलहाल हम हेलीकॉप्टर दुर्घटना हादसे संबंधी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।’’

उन्होंने बताया कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के एक सत्र में भाग लेने पहुंचीं यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्की यह खबर मिलने के बाद भावुक नजर आईं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज एक और बहुत दुखद दिन है-- फिर से नुकसान हुआ है।’’

मंच के अध्यक्ष बोरगे ब्रेंडे ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले यूक्रेनी अधिकारियों के सम्मान में सत्र की शुरुआत के बाद 15 सेकंड का मौन रखने का अनुरोध किया।

यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो तिमोशेंको ने कहा, ‘‘अभी एक त्रासदी से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और दुखद घटना हो गई।’’ (एपी)

फ्रांसीसी नन ल्यूसिल रैंडन की 118 साल की उम्र में मौत हो गई है. उन्हें दुनिया का सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति माना जाता है. उनके नर्सिंग होम के प्रवक्ता ने मंगलवार को उनकी मौत की जानकारी साझा की.

उनका जन्म दक्षिणी फ़्रांस में 1904 में हुआ था. वो दो विश्वयुद्धों की गवाह रहीं और साल 1944 में जब वो नन बनीं तो उन्हें नाम मिला सिस्टर एंड्रे. इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन कैथोलिक संप्रदाय की सेवा में लगा दिया.

वो प्रोटेस्टेंट परिवार से आती थीं, लेकिन 26 साल की उम्र में कैथोलिक बनीं और इसके 15 साल बाद कैथोलिक चर्च का हिस्सा बन गईं. एंड्रे ने एक बार रिपोर्टर्स को बताया था कि उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध में भी हिस्सा लिया था और सुरक्षित लौटने पर उन्हें बहुत खुशी हुई थी.

आंख की रोशनी ख़त्म होने और हर समय व्हीलचेयर के सहारे रहने वाली सिस्टर एंड्रे अन्य बुज़ुर्गों का ख्याल रखती थीं. उनमें ऐसे बहुत से लोग थे जो उनसे कम उम्र के थे.

बीते अप्रैल में उन्होंने समाचार एजेंसी एएफ़पी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि “लोग कहते हैं कि अधिक काम से लोग मर जाते हैं लेकिन मेरे लिए यही ज़िंदा रहने का कारण रहा, मैं 108 साल की उम्र तक काम करती रही.”

बीते अप्रैल में ही 119 साल की जापानी महिला केन तनाका की मौत के बाद गिनीज़ बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में सिस्टर एंड्रे को दुनिया के सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी.

(bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भविष्यवाणी की है कि अप्रैल, 2023 में देश भर में आम चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय (नए सैन्य नेतृत्व) से उनका कोई संवाद नहीं है. उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब और अब खैबर-पख्तूनख्वा की विधानसभाओं को भंग कर दिया है.

बीबीसी उर्दू के उस्मान ज़ाहिद को दिए विशेष इंटरव्यू में इमरान खान के सामने एक ही सवाल रखा गया था कि क्या वो आर्थिक सुधार के लिए संघीय सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं? इस पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि 'ये सरकार नीलामी से आई है, चुनाव से नहीं.'

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार खरीद-फरोख्त कर सत्ता में आई है. जनरल बाजवा ने उन्हें हमसे ऊपर रखने में उनकी मदद की.

इमरान खान ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, "निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव. जब तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं होते हैं, तब तक किसी भी निवेशक, उद्यमी को उन पर भरोसा नहीं है. बाहर से कोई इन पर भरोसा नहीं करता."

"हम एक दलदल में डूब रहे हैं. श्रीलंका जैसी स्थिति से बचने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही एकमात्र उपाय है. इसी वजह से हमने अपनी दो सरकारों को गिराया है."

पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि तहरीक-ए-इंसाफ अगस्त में आम चुनाव चाहती है, लेकिन सरकार के मंत्रियों ने बार-बार कहा है कि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अक्टूबर में नए आम चुनाव होंगे. तो सरकार को दबाव में लाने की वजह क्या है?

इस पर इमरान खान ने कहा कि अंतर यह है कि मौजूदा सरकार ने खुद को कानून से ऊपर रखा है. "शाहबाज़, नवाज़, ज़रदारी, मरियम सब बच गए हैं. उनके ख़िलाफ़ सभी मामले खत्म कर दिए गए हैं."

इमरान खान ने कहा, "फिलहाल दो महीने बहुत दूर लग रहे हैं. आपने अगस्त कहा (लेकिन) मैं अभी की बात कर रहा हूं. हमें डर है कि जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हमारे पास भंडार में चार बिलियन डॉलर बचे हैं. बंदरगाह पर चीज़ें पड़ी हैं, जिन्हें उठाया नहीं जा रहा है. चीजें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं."

"मेरी अपनी भविष्यवाणी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह सरकार अप्रैल में चुनाव कराने के लिए मजबूर होगी." अप्रैल 2023 में होने वाले आम चुनाव इसलिए भी उल्लेखनीय होंगे क्योंकि ठीक एक साल पहले इसी महीने नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था और उनकी सरकार चली गई थी.

उन्होंने कहा, "पिछले एक साल से पूरा देश जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहा है." (bbc.com/hindi)

फ़िलीपींस के कोर्ट ने पत्रकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया रेसा और मीडिया संस्था रैपलर को टैक्स में धांधली के मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फ़ैसले को देश में प्रेस की आज़ादी की जीत के रूप में देखा जा रहा है.

रेसा ने इस फ़ैसले के बाद कहा, "आज तथ्य की जीत हुई है, सच की जीत हुई, न्याय की जीत हुई है."

इस मामले में अगर रेसा को दोषी ठहराया जाता तो उन्हें 34 साल की सज़ा होती. रेसा पर ये केस साल 2018 से चल रहा था.

पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे की सरकार ने मारिया रेसा और न्यूज़ संस्था रैपलर को विदेशी निवेशकों से जुटाए पैसे पर टैक्स के भुगतान में अनियमितता में अभियुक्त बनाया था.

फ़िलीपींस के न्याय विभाग ने आरोप लगाया था कि साल 2015 में विदेशी निवेशकों ओमिड्यार नेटवर्क और नॉर्थ बेस मीडिया ने रैप्लर को फंडिंग दी थी और डिपॉजिटरी रसीद के रूप में रैप्लर ने 2.5 मिलियन डॉलर की टैक्स योग्य आय जुटाई थी जिसे उसने डिक्लेयर नहीं किया.

रेसा और मीडिया संस्था रैपलर ने इस आरोप को ख़ारिज करते रहे हैं.

कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी पक्ष के वकील रेसा और मीडिया संस्था के खिलाफ़ आशंकाएं जताने के अलावा पुख़्ता सबूत नहीं पेश कर पाए. (bbc.com/hindi)

योकुम (अमेरिका), 18 जनवरी। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के योकुम शहर में हवाई अड्डे पर मंगलवार को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें टेनेसी गिरजाघर के चार सदस्यों की मौत हो गई और प्रमुख पादरी घायल हो गए। अधिकारियों और गिरजाघर ने यह जानकारी दी।

संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार, योकुम में स्थित एक हवाई अड्डे के दक्षिण में एक खुले मैदान में एकल-इंजन वाला पाइपर पीए-46 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। योकुम, लगभग छह हजार लोगों की आबादी वाला एक छोटा शहर है, जो सैन एंटोनियो से लगभग 160 किलोमीटर दूर, पूर्व में स्थित है।

टेक्सास के जनसुरक्षा विभाग के सार्जेंट रूबेन सैन मिगुएल ने बताया कि विमान में सवार पांच लोगों में से एक विमान से बाहर निकलने में सफल रहा और उसे विक्टोरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विक्टोरिया शहर योकुम से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

जर्मनटाउन के मेम्फिस उपनगर में स्थित हार्वेस्ट गिरजाघर ने कहा कि प्रमुख पादरी केनन वॉन टेक्सास के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

गिरजाघर ने इस हादसे में मारे गए चार लोगों की पहचान गिरजाघर के कार्यकारी उपाध्यक्ष बिल गार्नर और उसके सदस्य स्टीव टकर, टायलर पैटरसन तथा टायलर स्प्रिंगर के रूप में की है।

हार्वेस्ट गिरजाघर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, ‘‘सभी हार्वेस्ट गिरजाघर के प्रिय सदस्य थे और उनके निधन से हमें बेहद दुःख है। ’’

एपी रवि कांत मनीषा मनीषा 1801 1118 योकुम(अमेरिका) (एपी)
 

जकार्ता, 18 जनवरी। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में बुधवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किया। हालांकि किसी तरह के गंभीर जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 6.1 थी और इसका केंद्र गोरोन्तालो के 65 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में समुद्र में 147 किलोमीटर की गहराई पर था। गोरोन्तालो, उत्तरी सुलावेसी, उत्तरी मलुकु और मध्य सुलावेसी प्रांत में इसके झटके महसूस किए गए।

इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान व भूभौतिकी एजेंसी ने सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

प्रशांत महासागर में ‘रिंग ऑफ फायर’ पर इंडोनेशिया की स्थिति के कारण यहां भूकंप का खतरा अधिक रहता है।

गौरतलब है कि पश्चिम जावा के सियानजुर शहर में 21 नवंबर को आए 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 331 लोग मारे गए थे और करीब 600 लोग घायल हुए थे। इससे पहले सुलावेसी में 2018 में आए भूकंप और सुनामी में करीब 4,340 लोग मारे गए थे।

वहीं 2004 में हिंद महासागर में एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप के कारण सुनामी आने से एक दर्जन देशों में 2,30,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकतर लोग इंडोनेशिया के आचे प्रांत के थे। (एपी)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 18 जनवरी। अमेरिका के एक सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की मान्यता समाप्त करने संबंधी एक विधेयक पेश किया है, जिसमें इस्लामाबाद को कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता का प्रावधान है।

एरिजोना के पांचवें कांग्रेशनल जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंडी बिग्स ने विधेयक (एचआर 80) पेश किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित कराना जरूरी है और इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति को भेजा गया है।

आम तौर पर ऐसे विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं लेकिन मौजूदा विधेयक पाकिस्तान के खिलाफ सांसदों की भावनाओं को दर्शाता है, जो आतंकवाद को पनाह देने और इसे सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है।

विधेयक में एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान के दर्जे को बनाए रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात का प्रमाणीकरण जारी किए जाने की मांग की गई है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने में प्रगति दिखाई है और उसने हक्कानी नेटवर्क को किसी भी पाकिस्तानी क्षेत्र को पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए कदम उठाए हैं।

दोनों स्थितियों को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में कई लोग हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई की अहम शाखा मानते हैं।

यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात का प्रमाण भी चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों के आतंकवादियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करता है। (भाषा)

जानी-मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पश्चिमी जर्मनी में चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया.

वह अन्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ जर्मनी के एक निर्जन गांव लग्ज़राथ को तोड़ कर उसका कोयले के खदान के रूप में विस्तार किए जाने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही थीं.

पुलिस का कहना है कि थनबर्ग को गिरफ़्तार नहीं किया गया. इसके बाद पुलिस ने कहा कि उनके पहचान पत्र की जांच कर उन्हें छोड़ दिया गया था.

थनबर्ग को तब हिरासत में लिया गया जब कार्यकर्ताओं का समूह ग्राज़वाइलर 2 खदान की ओर ‘तेज़ी से आगे बढ़ने लगा.’

पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जिन्हें भी हिरासत में लिया गया है उन पर कोई मुक़दमा नहीं चलेगा.

इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग को तीन पुलिसकर्मी अपने साथ ले जाते नज़र आ रहे हैं और वह मुस्कुरा रही हैं. कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ये कोयले से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की जर्मनी की कोशिशों के खिलाफ़ है.

जर्मनी सरकार नॉर्थ राइन-वेस्टफ़ेलिया, जिस राज्य में खदान स्थित है, वहां कोयले को 2030 तक फ़ेज़-आउट करना चाहती है, वहीं पूरे देश में कोयले के इस्तेमाल को बंद करने का लक्ष्य 2038 है.

लिग्नाइट कोयले का सबसे गंदा रूप है, और लग्ज़रथ के आसपास के क्षेत्र में हर साल इसके 25 मिलियन टन का उत्पादन होता है.

इस गांव का मालिकाना हक़ एनर्जी कंपनी आरईडब्लू के पास है और कंपनी का कहना है कि उसे यहां पाए जाने वाले कोयले की ज़रूरत इस ठंड के मौसम में है.

सरकार का कहना है कि रूस से गैस ना आने के कारण जर्मनी में ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए कोयले की खदान का विस्तार करना ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की घटती आबादी भारत के लिए एक स्पष्ट संदेश होनी चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि आबादी नियंत्रण के लिए किसी तरह की जोर-जबरदस्ती के उपाय बेकार साबित हो सकते हैं।

विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन में दशकों बाद पहली बार पिछले साल आबादी में कमी दर्ज की गई। चीन की आबादी वर्ष 2022 के अंत में 1.4 अरब थी।

चीन के राष्ट्रीय संख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2022 के अंत में आबादी में 8,50,000 की कमी दर्ज की और संभावना जताई जा रही है कि दीर्घ अवधि तक जनसंख्या में कमी आती रहेगी। इस रुख को पलटने की चीनी सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद जनसंख्या में यह कमी आई है।

भारत अप्रैल मध्य तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की कगार पर है। भारत के साथ चीन की तुलना करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि भारत और इसके राज्यों को चीन के अनुभवों से सीखना चाहिए।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) ने अपने एक बयान में कहा, ‘‘जनसंख्या संकट के बीच चीन में जनसंख्या नियंत्रण के कड़े कदम उठाए गए। आज सिक्किम, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल, पुडुचेरी, पंजाब, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में बुजुर्ग होती आबादी, श्रम ‘पूल’, लैंगिक चयन की घटनाओं में बढ़ोतरी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है...।’’

इस एनजीओ के मुताबिक प्रजनन दर कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के विस्थापन स्तर से बहुत कम है। टीएफआर को उस दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर जनसंख्या पूर्ण रूप से खुद को विस्थापित करती है।

बयान के मुताबिक टीएफआर में कमी का परिणाम उम्र और संरचना संबंधी रूपांतरण के रूप में दिखेगा जिसके तहत राज्यों को शुरुआती सालों में जनसंख्या संबंधी लाभ मिलेगा, लेकिन दीर्घ अवधि में बुजुर्ग होती आबादी का सामना करना पड़ेगा।

पीएफआई ने कहा, ‘‘चीन की घटती आबादी भारत के लिए स्पष्ट संदेश होनी चाहिए, ना केवल ‘क्या करना चाहिये बल्कि क्या नहीं करना चाहिए’ के लिहाज से भी। भारत को दो बच्चों की संभावित नीति को लेकर जारी अफवाहों और अटकलों पर लगाम लगानी चाहिए।’’

सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के कार्यकारी निदेशक अखिला शिवदास ने कहा कि भारत के लिए इस मुद्दे पर कोई एक मानक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती।

शिवदास ने कहा, ‘‘अहम सवाल यह है कि क्या वे लाभ उठा सकते हैं और एक देश के रूप में हम खराब शिशु लैंगिक अनुपात, बूढ़ी हो रही आबादी और बढ़ती युवा आबादी से जुड़ी चुनौतियों से निपट सकते हैं।’’

चीन में 15-59 वर्ष के उम्र वर्ग के लोगों के अनुपात में वर्ष 2000 में 22.9 प्रतिशत, 2010 में 16.6 प्रतिशत और वर्ष 2020 में 9.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

जनसांख्यिकी विशेषज्ञ के अनुमान के अनुरूप चीनी आबादी बूढ़ी हो रही है और वर्ष 2020 में 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का अनुपात कुल जनसंख्या का 18.7 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2010 में यह 13.3 प्रतिशत था।

हाल के दशकों में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए चीन ने कठोर कदम उठाये। चीन ने वर्ष 1970 के दशक के अंत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक-बच्चे की नीति को लागू किया, लेकिन वर्ष 2016 में इस नीति को उलटने से पहले दो बच्चों की अनुमति दी गई।

हालांकि, वर्ष 2021 में चीन ने प्रत्येक दंपति को अधिकतम तीन बच्चों की अनुमति दे दी। विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के सख्त उपायों से लैंगिक अनुपात बिगड़ गया और कार्यकारी उम्र समूह में महिलाओं की संख्या में कमी हो गई, जिसे पलटना अब कठिन है। (भाषा)

ह्यूस्टन, 17 जनवरी। भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी जननी रामचंद्रन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनकर उभरी हैं।

रामचंद्रन ने 10 जनवरी को आयोजित एक समारोह में जिला-4 के लिए ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में साड़ी पहनकर औपचारिक शपथ ली।

उन्होंने ट्वीट किया, "हम जीत गए! ओकलैंड जिला-4 के लिए अगली नगर परिषद सदस्य बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं आधिकारिक तौर पर ओकलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की परिषद सदस्य बनूंगी, अश्वेत रंग की पहली समलैंगिक महिला और ओकलैंड नगर परिषद में सेवा करने वाली पहली दक्षिण एशियाई।"

रामच्रदंन ने आभार व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा, "उन सभी की बेहद आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। औपचारिक शपथ लेते समय अपने प्रियजनों को अपने साथ पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं!"

वह खुद को "दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव के प्रवासियों की बेटी" बताती हैं। (भाषा)

कीव, 17 जनवरी। दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन के एक आवासीय भवन पर रूस द्वारा सप्ताहांत में किए गए मिसाइल हमले में पांच बच्चों सहित कुल 44 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मलबे से आज और एक बच्चे का शव मिला है।

निप्रो शहर में हुआ यह हमला एक जगह पर एकत्र असैन्य नागरिकों की संख्या के आधार पर अभी तक का सबसे भयावह हमला है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उपप्रमुख किरिलो तिमोशेंको ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में पांच बच्चों सहित 44 लोग मारे गए जबकि 79 लोग घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि इस बहुमंजिला इमारत में करीब 1,700 लोग निवास करते थे और मृतकों की अंतिम संख्या में हमले के बाद लापता दो दर्जन लोगों को भी शामिल किया गया है।

निप्रो सिटी काउंसिल ने बताया कि आपात बलों ने लगातार जारी राहत एवं बचाव कार्य के दौरान करीब नौ मीट्रिक टन मलबा हटाया है।

उसने बताया कि करीब 400 लोगों ने अपना घर खो दिया है। हमले में 72 अपार्टमेंट पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं जबकि 236 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। (एपी)

ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने आर्म्स डीलर और मिडिलमैन संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है. संजय भंडारी भारत में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संजय भंडारी के प्रत्यर्पण का फ़ैसला पिछले हफ़्ते किया गया था. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के लिए भंडारी को 14 दिनों की मोहलत दी गई है.

लंदन के हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में संजय भंडारी जनवरी के आख़िर तक प्रत्यर्पण के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी अपील दायर कर सकेंगे.

60 वर्षीय संजय भंडारी के ख़िलाफ़ भारत ने दो प्रत्यर्पण याचिकाएं दायर कर रखी हैं. पहली मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी कर चोरी के मामले से जुड़ी हुई हैं.

पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन की एक अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि संजय भंडारी का प्रत्यर्पण किया जा सकता है. इसके बाद ब्रिटिश सरकार के लिए प्रत्यर्पण के फ़ैसला का रास्ता खुल गया था. (bbc.com/hindi)

भारत ने लश्कर ए तैयबा (एलईटी) नेता अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतकंवादियों की सूची में शामिल किए जाने के फ़ैसले का स्वागत किया है. चीन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 'आतकंवाद मानवता का साझा दुश्मन' है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "लश्कर ए तैयबा (एलईटी) आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को लिस्ट करने (वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल करने) के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल और अलक़ायदा प्रतिबंध समिति के फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं."

बागची ने कहा, "वो एलईटी लीडर हाफ़िज सईद के रिश्तेदार भी हैं. मक्की ने एलईटी नेतृत्व से जुड़ी कई भूमिकाएं निभाई हैं. वो इस संगठन के लिए धन भी जुटाते रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आतंकवादी संगठनों से इस इलाक़े में हमेशा बड़ा ख़तरा बना रहता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से (आतंकवादियों को) सूचिबद्ध करना और प्रतिबंध लगाना ऐसे ख़तरों को रोकने और इस इलाक़े में आतंक के ढांचे को ध्वस्त करने के लिहाज से प्रभावी कदम हैं."

'दुनिया पर दबाव बनाए रखेंगे'

बागची ने कहा, "आतंकवाद को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भारत प्रतिबद्ध है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर इस बात का दबाव बनाता रहेगा कि वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ विश्वसनीय, प्रामाणिक और दोबारा न बदले जा सकने वाले कदम उठाए."

चीन ने क्या कहा?

मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के मामले में चीन ने 'टेक्निकल होल्ड' (तकनीकी रोक) हटाने के मामले में कहा, 'आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है.'

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिन ने कहा कि 'आतंकवाद रोकने के दिशा में पाकिस्तान के प्रयासों की भी सराहना' होनी चाहिए.(bbc.com/hindi)

ईरान, 17 जनवरी ।  ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासेर कनानी ने कहा है कि दक्षिण कोरिया द्वारा ईरान को संयुक्त अरब अमीरात का 'सबसे बड़ा दुश्मन' बताए जाने पर वे उससे इसका स्पष्टीकरण मांगने जा रहे हैं.

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपनी यूएई यात्रा के दौरान ये बयान दिया था.

ईरान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर 16 जनवरी को जारी किए गए बयान में कहा गया है, "ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों के बीच दक्षिण कोरिया के बयान की हम जांच कर रहे हैं."

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-येओल ने अबू धाबी में तैनात अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान संयुक्त अरब अमीरात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है.

उनके शब्द थे, "संयुक्त अरब अमीरात का दुश्मन और सबसे बड़ा ख़तरा ईरान है, जबकि हमारा दुश्मन उत्तर कोरिया है... हमारी स्थिति यूएई की तरह ही है."

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें ईरान और यूएई के ऐतिहासिक और दोस्ताना संबंधों और क्षेत्र में इस दिशा में हो रही सकारात्मक प्रगति के बारे में कम जानकारी है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 17 जनवरी  रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) के अध्यक्ष पद की चुनावी दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी हरमीत ढिल्लों ने आरोप लगाया है कि उनके सिख धर्म से संबंधित होने के कारण पार्टी के कुछ नेता उन्हें निशाना बना रहे हैं।

ढिल्लों ने कहा कि वह हार नहीं मानेंगी और शीर्ष पद की दौड़ में बनी रहेंगी।

कैलिफोर्निया रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व सह-अध्यक्ष ढिल्लों (54) के सामने इस पद के लिए प्रभावशाली नेता एवं आरएनसी की अध्यक्ष रोन्ना मैक्डेनियल की चुनौती है।

ढिल्लों ने सोमवार को ट्विटर पर कहा कि उनके धर्म को लेकर उन पर किए जाने वाले हमले उन्हें या उनकी टीम को आरएनसी में जवाबदेही, पारदर्शिता, अखंडता एवं शालीनता के नए मानकों समेत सकारात्मक बदलाव लाने से नहीं रोक पाएंगे।

ढिल्लों ने कहा कि उन्हें सोमवार को कई धमकी भरे ट्वीट मिले। उन्होंने कहा, ‘‘आज धमकियां मिल रही हैं। रोन्ना के एक समर्थक ने डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत संबंधी मेरे संदेश का जवाब दिया और मुझे ‘‘खीझ पैदा करने वाले’’ संदेश भेजने से मतदाताओं को नहीं रोकने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी (मेरी टीम में किसी ने भी किसी सदस्य से संदेश भेजने को नहीं कहा है)।’’

उन्होंने अपने सत्यापित ट्विटर खाते ‘पंजाबन’ पर ट्वीट किया, ‘‘मेरी टीम के एक अन्य व्यक्ति को आरएनसी को सर्वाधिक धन देने वालों के बारे में सवाल उठाने के लिए आरएनसी सलाहकार से धमकी भरा फोन आया। यह संदेश भेजा गया था कि यदि मेरे समर्थक चुप नहीं होते, तो वे प्रचार मुहिम या आरएनसी के लिए काम नहीं करेंगे।’’

रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) के अध्यक्ष पद का चुनाव 27 जनवरी को होगा।

‘पॉलिटिको’ अखबार ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा था कि विरोधियों ने ढिल्लों के सिख धर्म को लेकर चिंता जताई हैं, जिससे समिति के कुछ सदस्य व्यथित हो गए है।

ढिल्लों ने ‘पॉलिटिको’ से कहा कि ‘‘यह जानकर दुख होता है कि आरएनसी के कुछ सदस्यों ने मेरे सिख धर्म को मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके आरएनसी के संचालन के लिए मेरे उपयुक्त होने पर सवाल उठाया है।’’

मैक्डेनियल ने धर्म के आधार पर इस प्रकार के हमलों की निंदा की है। (भाषा)

पाकिस्तान, 17 जनवरी ।  पाकिस्तान से संचालित होने वाले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मौजूदा नेता अब्दुल रहमान मक्की का नाम संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएस (दाएश) अल-क़ायदा प्रतिबंध कमेटी ने जिस सूची में मक्की का नाम शामिल किया है उसमें किसी व्यक्ति या संस्था के नाम तब जोड़ा जाता है जब उसकी आतंक से जुड़ी गतिविधियों के पुख़्ता सबूत उपलब्ध हों. इस सूची में शामिल होने वाले की संपत्ति फ़्रीज़ कर दी जाती है, उन पर ट्रैवेल बैन लगाया जाता है और किसी भी तरह से उन्हें हथियार मुहैया कराने पर रोक लगा दी जाती है.

ख़ास बात ये है कि बीते साल जून में अमेरिका और भारत के इस प्रस्ताव पर चीन ने 'टेक्निकल' रोक लगाई थी, लेकिन इस बार चीन को भी ये रोक हटानी पड़ी.

कमेटी ने इस फ़ैसले के साथ जारी बयान में कहा, "अब्दुल रहमान मक्की सहित लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के चरमपंथी भारत में, ख़ासकर जम्मू और कश्मीर में फ़ंडिग करते हैं और युवाओं को बरगला कर चरमपंथी बनाते हैं और हमलों की योजना में उन्हें शामिल करते हैं."

16 जनवरी को मक्की का नाम इस सूची में शामिल करते हुए संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने सात आतंकवादी हमले का हवाला दिया जिसमें साल 2000 में लाल क़िले पर हुआ हमला, 2008 में हुआ रामपुर हमला, 2008 में मुंबई मे हुआ 26/11 हमला और साल 2018 में गुरेज़ में हुए हमले को शामिल किया गया.

कौन हैं अब्दुल रहमान मक्की

68 साल के हाफ़िज़ अब्दुल रहमान मक्की आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया और मुंबई 26/11 हमलों के मास्टमाइंड हाफ़िज़ सईद के रिश्तेदार हैं. हाफ़िज़ सईद इस वक़्त जेल में हैं. पाकिस्तान की आतंक-विरोधी अदालत ने उन्हें 30 साल से अधिक की सज़ा सुनाई है.

माना जाता है कि हाफ़िज़ सईद की ग़ैर मौजूदगी में अब्दुल रहमान मक्की ही लश्कर-ए-तैयबा का कामकाज देख रहे हैं. वह इस आतंकवादी संगठन में उप-प्रमुख हैं.

मक्की को भारत और अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं. अमेरिका के ट्रेज़री विभाग ने उनकी जानकारी देने वाले को 20 लाख डॉलर की इनामी राशि देने का एलान किया था.

लश्कर ए तैयबा के लिए फ़ंड जुटाने की ज़िम्मेदारी मक्की पर है. मक्की भी अपने नाम के आगे 'हाफ़िज़' पदवी का इस्तेमाल करते हैं. इस्लाम में हाफ़िज़ उसे कहते हैं जिसे क़ुरान पूरी तरह ज़ुबानी याद हो.

साल 2020 में पाकिस्तान की एक आंतकवाद-विरोधी कोर्ट ने अब्दुल रहमान मक्की को ग़ैर-क़ानूनी फ़ंडिंग से जुड़े मामले में एक साल की सज़ा और उन पर 20 हज़ार पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि मक्की इस्लामाबाद में हर साल फ़रवरी में होने वाली 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' में शामिल होते हैं और अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर चर्चा में रहते हैं. पाकिस्तान हर साल पांच फ़रवरी को 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' के रूप में मनाता है और रैली निकाली जाती है.

साल 2010 यानी मुंबई हमलों के दो साल बाद 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' रैली में अब्दुल रहमान मक्की ने भाषण में कहा था कि कश्मीर अगर भारत को नहीं दिया तो 'भारत में ख़ून की नदियां बहा देंगे.'

उनके इस भाषण के बाद ही अमेरिका के ट्रेज़री विभाग ने नवंबर 2010 में मक्की को प्रतिबंधित आतंकवादी घोषित कर दिया था. अख़बार के मुताबिक़, अमेरिका का कहना था कि तब तक उन्होंने अपने संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए लगभग दो लाख 48 हज़ार डॉलर की फ़ंडिंग ट्रेनिंग कैंप के ज़रिए जुटाई थी और लश्कर-ए-तैयबा के मदरसों के ज़रिए एक लाख 65 हज़ार डॉलर की फ़ंडिंग जुटाई.

चीन ने इस बार कैसे हामी भरी

बीते साल जून में जब अमेरिका और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की '1267 अल-क़ायदा समिति' के नियमों के तहत अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था तो ऐन वक्त पर चीन ने इस प्रस्ताव पर 'टेक्निकल' रोक लगा दी थी.

इस बार चीन ने इस प्रस्ताव पर हामी भर दी. लेकिन सवाल ये है कि आख़िर इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान से चलने वाले इस आतंकवादी संगठन के लिए चीन ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल नहीं किया.

हिंदुस्तान टाइम्स ने न्यूयॉर्क में रहने वाले राजनयिकों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी थी. जब चीन ने मक्की से जुड़े प्रस्ताव पर रोक लगाई तो भारत ने साफ़ कर दिया था कि वो लश्कर के इस चरमपंथी और चीन ने जिस तरह पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन को सह दी है, उसे बार -बार दुनिया के सामने उजागर करता रहेगा.

चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसलिए उसके पास किसी प्रस्ताव पर रोक लगाने का वीटो पावर है. जिसका इस्तेमाल वो समय-समय 'पाकिस्तान के पक्ष' में करता रहा है.

इससे पहले जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अज़हर के पाकिस्तानी पंजाब स्थित बहावलपुर से चरमपंथी गतिविधि के पर्याप्त सबूत होने और भारत में कई हमलों के पीछे उनका हाथ होने के पुख़्ता सबूत के बावजूद चीन ने उन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर चार बार रोक लगाई और पांचवीं बार में ये प्रस्ताव पारित होने दिया.

ठीक यही रवैया चीन ने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के लीडर हाफ़िज़ मोहम्मद सईद और उनके सहयोगी ज़की-उर-रहमान लखवी के लिए अपनाया था. चीन इन दोनों को ही वैश्विक आतंकवादी ठहराए जाने के प्रस्ताव के आड़े आता रहा और पांचवीं बार की कोशिश में संयुक्त राष्ट्र उन्हें आंतकवादी घोषित कर सका. (bbc.com/hindi)

आइजोल, 17 जनवरी  मिजोरम के चम्फाई जिले में, भारत-म्यांमा सीमा के पास, दो व्यक्तियों के पास से 1.31 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद होने के बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

गुप्त सूचना के आधार पर असम राइफल्स के जवानों और राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों के एक दल ने सोमवार को चम्फाई-जोखवथर मार्ग पर स्थित मुआलकावी इलाके में तलाशी अभियान चलाया और दोनों आरोपियों के पास से 263.4 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया।

असम राइफल्स ने बयान में कहा कि प्रतिबंधित सामग्री को साबुन की 21 पेटियों में छिपाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसा लगता है कि बरामद की गई हेरोइन को म्यांमा से तस्करी कर लाया जा रहा था।

अधिकारियों के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों आरोपियों और जब्त की गई खेप को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए आबकारी और मादक पदार्थ विभाग को सौंप दिया गया है।’’ (भाषा)