'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजिम,9 फरवरी। राजिम कुंभ कल्प में सोमवार को अव्यवस्था पर भाजपा विधायक रोहित साहू जमकर भड़के, और  अफसरों को फटकार लगाई।

राजिम कुंभ कल्प चल रहा है। बाहर से आए अतिथियों, और कलाकारों के भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह बात भाजपा विधायक रोहित साहू तक पहुंची, और तो देर शाम जिला प्रशासन के अफसरों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद खुद होकर अतिथियों के होटल में खाने की व्यवस्था करवाई। भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज दिखे।

प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा अभिनंदन समारोह

रायपुर,9 फरवरी। छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन के तत्वावधान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में शैक्षिक संगोष्ठी , और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव थे। समारोह की अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डोमन लाल कोर्सेवाडा ने की।

कार्यक्रम में रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. शैलेंद्र पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

शासकीय विद्यालय समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं –मंत्री

मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव ने उपस्थित प्राचार्यगणों को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय विद्यालय बच्चों में संस्कार, समानता और सामाजिक सद्भावना के केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ गरीब-अमीर तथा समाज के सभी वर्गों के बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में संसाधनों के अभाव के बावजूद शासकीय विद्यालयों में नामांकन अधिक था, किंतु आज पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी नामांकन में निरंतर गिरावट शिक्षकों एवं प्राचार्यों के लिए चिंतन का विषय है।

 यादव ने बताया कि उनके कार्यकाल में पदोन्नति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है, जो निरंतर जारी रहेगी तथा शिक्षकों की जायज़ मांगों पर समयबद्ध एवं सार्थक निर्णय लिए जाएंगे।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए  डोमन लाल कोर्सेवाडा ने कहा कि समय के साथ समाज में शिक्षकों के सम्मान की भावना में परिवर्तन आया है। पहले शिक्षक समाज में सर्वोच्च सम्मान का पात्र होता था, किंतु आज स्थिति बदली है। उन्होंने शिक्षकों से समय के प्रति पाबंद रहते हुए पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों के निर्वहन का आह्वान किया।

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने रोचक उद्बोधन से उपस्थित प्राचार्यगणों को खूब हंसाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के कारण मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके।
उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के समस्त शिक्षकों एवं प्राचार्यों द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन के माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्र रायपुर उत्तर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं करेंगे।

प्राचार्य पदोन्नति के बाद भी अध्यापन से जुड़े रहें – कुल सचिव

विशिष्ट अतिथि डॉ. शैलेंद्र पटेल ने कहा कि पदोन्नति के बाद भी प्राचार्यों को अध्यापन कार्य से जुड़े रहना चाहिए तथा नियमित रूप से कम से कम दो कालखंड पढ़ाना चाहिए।

2800 पदोन्नतियों के लिए सरकार का आभार – शुक्ला

प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन में सभी पदोन्नत प्राचार्यों को बधाई दी। उन्होंने पदोन्नति प्रक्रिया में संचालनालय से न्यायालय तक संघर्ष में साथ देने वाले साथियों, मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि बीते छह माह में 2800 प्राचार्य, व्याख्याता सहित लगभग 10,000 शिक्षकों एवं प्रधानपाठकों की पदोन्नति पारदर्शिता के साथ की गई है।
प्रदेश के प्राचार्यों को एक मंच पर लाने के लिए छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन को फर्म्स एवं सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है। इस अवसर पर सर्वसम्मति से  अनिल शुक्ला को पुनः प्रांतीय संयोजक चुना गया।

मानसिक स्वास्थ्य पर व्याख्यान 

शैक्षिक संगोष्ठी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रियंवदा श्रीवास्तव, और उनकी टीम द्वारा छात्रों में मानसिक दबाव एवं अवसाद विषय पर व्याख्यान तथा जागरूकता आधारित टेलीफिल्म का प्रदर्शन किया गया।

नौ सूत्रीय मांग पत्र का वाचन
प्रिंसिपल एसोसिएशन के नौ सूत्रीय मांग पत्र का वाचन श्री राकेश शर्मा द्वारा किया गया। अतिथियों का शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया।

प्रदेशभर से बड़ी संख्या में प्राचार्य उपस्थित थे।
कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर श्री हिमांशु भारतीय, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि ओ.पी. शर्मा, करण सिंह अटेरिया, विद्या भूषण दुबे, गोपाल साहू, जितेंद्र सिंह ठाकुर, सुनील यादव, सूरज प्रसाद देवांगन सहित कोरिया से बस्तर तक सुदूर जिलों से बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष प्राचार्य उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य शिरीष तिवारी ने किया तथा आभार प्रदर्शन श्याम कुमार वर्मा द्वारा किया गया।

रायपुर, 09 फरवरी। प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती-2023 के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 26 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। यह सूची छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में चयनित 251 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित पद त्याग, काउंसलिंग में अनुपस्थिति अथवा नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण 28 प्रयोगशाला तकनीशियन पद रिक्त हुए थे।इन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

जारी सूची में सामान्य वर्ग के 21 अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिक कोटे से 5 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। चयन सूची में महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। कुछ पद आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखे गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थापना हेतु काउंसलिंग 12 फरवरी 2026 को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर में प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

देशभर के विशेषज्ञों ने साझा किए जीवन रक्षक मंत्र

रायपुर, 9 फरवरी। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रायपुर एम्स ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां आयोजित तीन दिवसीय चौथा वार्षिक कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज़ सिम्पोज़ियम (ACES 2026) रविवार को समापन हुआ । इस आयोजन ने न केवल चिकित्सा जगत में शैक्षणिक विमर्श को नई ऊंचाइयां दीं, बल्कि AIIMS रायपुर को हृदय आपातकालीन देखभाल (Cardiac Emergency Care) के राष्ट्रीय मानचित्र पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए  कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में समय की महत्ता सबसे अधिक होती है। उन्होंने "समय-संवेदनशील" प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए ट्रामा एवं इमरजेंसी विभाग की सराहना की। वहीं, डीन (अकादमिक्स) डॉ. एली मोहापात्रा और डीन (रिसर्च) डॉ. अभिरुचि गलहोत्रा ने इमरजेंसी मेडिसिन में शोध और बेडसाइड निर्णय-निर्माण की भूमिका को रेखांकित किया।

सम्मेलन का मुख्य आकर्षण इंडूसेम (फ्लोरिडा, अमेरिका) के अध्यक्ष डॉ. सागर गलवांकर का कीनोट व्याख्यान रहा। उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में हृदय रोगों से निपटने की चुनौतियों और भविष्य की तकनीकों पर प्रकाश डाला। विभाग के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) देवेन्द्र के. त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि इस सम्मेलन का मूल मंत्र "क्या पहचानना है और कितनी शीघ्रता से कार्रवाई करनी है" पर आधारित था, ताकि प्रशिक्षण का सीधा लाभ मरीजों की जान बचाने में मिल सके।

ACES 2026 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यावहारिक कार्यशालाएं रहीं। इसमें कुछ अहम प्रमुख गतिविधियां शामिल रही:वास्तविक समय में हृदय की स्थिति का आकलन, भारत की एकमात्र ऐसी कार्यशाला जहाँ खेल-खेल में जटिल ईसीजी व्याख्या सिखाई गई, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए विशेष ईसीजी सत्र।

आयोजन सचिव डॉ. नमन अग्रवाल ने बताया कि इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 120 से अधिक डॉक्टरों, रेजिडेंट्स और नर्सिंग प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा चिकित्सा कर्मियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान करना था, ताकि वे अपने कार्यस्थलों पर अधिक सक्षम और आत्मविश्वास के साथ जीवन-रक्षा कर सकें।

सुबह व शाम को मरीन ड्राईव भ्रमण करने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा 

रायपुर, 9 फरवरी। निगम उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू ने राजस्व विभाग अध्यक्ष  अवतार सिंह बागल, जलकार्य विभाग अध्यक्ष  संतोष सीमा साहू और शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड  पार्षद  प्रदीप वर्मा ने तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राईव वाहन पार्किंग स्थल का  निरीक्षण किया। जहां दोपहिया और चार पहिया वाहन पार्किंग हेतु स्थान चिन्हांकित किया ।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम राजस्व विभाग बाजार विभाग द्वारा तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राईव में सुबह एवं शाम को भ्रमण करने वाले नागरिको को पूर्ण राहत दी है. सुबह और शाम को तेलीबाँधा मरीन ड्राइव में भ्रमण करने वाले नागरिकों से  किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। उक्त वाहन पार्किंग स्थल में सुबह और शाम को भ्रमण करने वाले नागरिको को छोड़कर शेष समस्त बाइक कार आदि से चिन्हांकित कर स्थान पर पार्किंग शुल्क निर्धारित अनुसार  10 फरवरी से लिया जायेगा।

  सीओआई सेंटर की स्थापना होगी   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता  

रायपुर, 9 फरवरी। चिप्स और एसटीपीआई के मंगलवार को एमओयू होने जा रहा है। इस कड़ी में सीओई और ईएसडीडी सेंटर की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 10.30 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के मध्य एक महत्वपूर्ण एमओयू होगा। इस समझौते के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (सीओई) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ईएसडीडी) सेंटर की स्थापना हेतु एसटीपीआई द्वारा तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार स्थापित किए जाने वाले सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (सीओईएस) के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि में नवाचार, स्टार्ट-अप एवं उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ईएसडीडी) सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप एवं एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर 9 फरवरी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास कार्यालय में भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा तथा ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का औपचारिक राज्यव्यापी शुभारंभ किया। ये दोनों डिजिटल पहल राज्य में ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को अब राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कार्यवाही पूरी तरह सरल, तेज़ और पारदर्शी होगी।

भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिक अब अपने मोबाइल फोन पर ही विभिन्न राजस्व सेवाओं की जानकारी और सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सीधे शासन से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है, जो राज्य की डिजिटल रूपांतरण यात्रा को नई गति प्रदान करेगी। इस चैटबॉट सेवा के अंतर्गत नागरिकों को जमीन संबंधी जानकारी, राजस्व न्यायालय से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा, आधार नंबर जोड़ने हेतु ऑनलाइन आवेदन, किसान किताब हेतु आवेदन, नामांतरण हेतु आवेदन सहित अन्य नागरिक हितैषी राजस्व सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिक इन सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे केवल एक व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से ले सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए नागरिक 7289056060 नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर व्हाट्सऐप पर संदेश भेज सकते हैं, जिसके पश्चात चैटबॉट तुरंत आवश्यक जानकारी एवं सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।

राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा ने एक और महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के रूप में ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का भी शुभारंभ किया। यह सुविधा भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाकर नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब नागरिक बिना किसी कागजी कार्रवाई और कार्यालयों के चक्कर लगाए अपने भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर भूमि चयन से लेकर प्रीमियम एवं शुल्क की गणना तक की पूरी प्रक्रिया स्वचालित और सहज बनाई गई है।

भुगतान प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए ई-चालान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन के साथ छह आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन अपलोड अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

आवेदन जमा होते ही वह स्वतः संबंधित सक्षम अधिकारी के पास परीक्षण हेतु प्रेषित हो जाएगा। सक्षम अधिकारी को 15 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना अनिवार्य होगा, जिससे अनावश्यक विलंब समाप्त होगा और कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होता है, तो नागरिक को डिम्ड डाइवर्ज़न प्रमाणपत्र स्वतः जारी कर दिया जाएगा, जिससे नागरिकों को लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी और शासन की जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी।

नागरिक हितों की सुरक्षा के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि नागरिक द्वारा गणना की गई राशि वास्तविक देय राशि से कम पाई जाती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। नागरिक को 60 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा विलंब की स्थिति में अर्थदंड का प्रावधान लागू होगा।

इस अवसर पर राजस्व सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले तथा संचालक राजस्व  विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

नयी दिल्ली, 9 फ़रवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कुछ अन्य विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाक़ात की और उन्हें उन मुद्दों से अवगत कराया जिन्हें वे सदन में उठाना चाहते हैं।

यह बैठक कुछ ही मिनट चली। यह उस समय हुई जब लोकसभा में बजट पर चर्चा से पहले राहुल गांधी को अन्य विषय पर आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बीच कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

सूत्रों के मुताबिक गांधी ने अध्यक्ष से कहा कि वह आठ कांग्रेस सांसदों के निलंबन का मुद्दा और संसद से जुड़े अन्य विषयों को उठाना चाहते हैं, जिनमें महिला सांसदों के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप भी शामिल हैं।

बिरला ने बीते बृहस्पतिवार को कहा था कि इससे एक दिन पहले कांग्रेस के कई सदस्य सदन के नेता (प्रधानमंत्री) की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए।

राहुल गांधी के साथ अध्यक्ष से मुलाक़ात के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी, द्रमुक नेता टी. आर. बालू और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी मौजूद थे।

विपक्षी नेताओं ने गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा के आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने का आग्रह अध्यक्ष से किया।

बीते दो फरवरी को, राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा विषय उठाने की अनुमति नहीं मिलने, इसके बाद सदन की अवमानना के मामले में आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने तथा अन्य मुद्दों पर सदन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है।

विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्तापक्ष के लोगों को कुछ भी बोलने की छूट दी गई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। दिल्ली की एक अदालत ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-एलाही मस्जिद के पास पिछले महीने एक अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान पथराव के मामले में आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत मोहम्‍मद अदनान, मोहम्‍मद कैफ़, मोहम्‍मद कशिफ, समीर हुसैन, मोहम्‍मद उबैदुल्ला, मोहम्‍मद आरिब, मोहम्‍मद नवेद और मोहम्‍मद अतहर की जमानत याचिका पर फैसला करने के अलावा बृहस्पतिवार को शेष चार आरोपियों से संबंधित बाकी की दलीलों पर भी सुनवाई करेगी।

इस मामले में अन्य चार आरोपियों में अदनान, मोहम्‍मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्‍मद आदिल शामिल हैं।

सोमवार को अदालत ने आरोपी मोहम्‍मद अदनान की दलीलें सुनी थीं। मोहम्‍मद अदनान के वकील ने उसकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 109 (हत्या के प्रयास) का आरोप शामिल नहीं था और प्रारंभिक प्राथमिकी में सभी अपराध जमानती थे, जिनमें सात साल से कम की जेल की सजा का प्रावधान था।

वकील ने दलीन दी कि वर्तमान मामले में अर्नेश कुमार दिशानिर्देश लागू होने चाहिए और आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्‍मद अदनान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह दर्शाता हो कि वह हिंसा में शामिल था।

वकील ने कहा, ‘‘जब अदनान को गिरफ्तार किया गया, उस समय उसकी मां और बहन को पुलिस ने घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। अदनान को गिरफ्तार करने आई टीम में कोई महिला अधिकारी नहीं थी। गिरफ्तारी वारंट पर किसी परिवार के सदस्य द्वारा नहीं बल्कि एक परिचित द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिससे पुलिस ने कहा कि या तो वह उस पर हस्ताक्षर करे या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे।’’

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्‍मद अदनान को हिरासत में हिंसा का सामना करना पड़ा।

तेरह जनवरी को एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में, सह-आरोपी मोहम्‍मद इमरान का नया मेडिकल/लीगल परीक्षण (एमएलसी) कराने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि न्यायाधीश ने उसके शरीर पर बाहरी चोटें पाईं जो प्रारंभिक एमएलसी में दर्ज नहीं थीं। हालांकि, मोहम्‍मद अदनान के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, लेकिन उसने शारीरिक दर्द की शिकायत की।

वकील ने दलील दी कि उस पुलिस सब-यूनिट के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिसने मोहम्‍मद अदनान और मोहम्‍मद इमरान को पकड़ा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्‍मद अदनान के साथ हिरासत में हिंसा की गई लेकिन उस समय पुलिस सब-यूनिट के सीसीटीवी कैमरे मरम्मत के लिए थे, जिससे कोई वीडियो सबूत उपलब्ध नहीं है।

बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि आरोपियों के किसी भी वकील को बीएनएस की धारा 109 के तहत आरोप लगाये जाने की सूचना तक नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने प्रारंभ में 'प्रथम दृष्टि की अदालत', यानी मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख किया, जबकि हत्या के प्रयास के मामले की पड़ताल के लिए यह उचित मंच नहीं था।

हालांकि, अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आरोपियों के वकीलों को गिरफ्तारी मेमो के माध्यम से बीएनएस की धारा 109 के तहत नए आरोप की सूचना दे दी गई थी।

बचाव पक्ष के वकील ने समानता के आधार पर जमानत का भी अनुरोध किया और दलील दी कि इस मामले में एक अन्य आरोपी उबैदुल्लाह को अलग सत्र अदालत ने जमानत दे दी है।

एक अलग सत्र अदालत ने चौबीस जनवरी को उबैदुल्लाह को जमानत दी, इसके पहले 20 जनवरी के जमानत आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करके सत्र अदालत को वापस भेज दिया गया था।

यह मामला 6 और 7 जनवरी की रात को रामलीला मैदान क्षेत्र में मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को ढहाया जा रहा है, जिससे लोग मौके पर जमा हो गए।

आरोप है कि लगभग 150-200 लोगों ने पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल हुए व्यक्तियों में क्षेत्र के थाना प्रभारी भी शामिल हैं। (भाषा)

इंफाल, 9 फरवरी। मणिपुर के उखरुल जिले में सोमवार दोपहर हथियारबंद बदमाशों द्वारा लिटान सारेइखोंग गांव में कथित तौर पर अन्य घरों में आग लगाये जाने के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पहाड़ी गांव के आसपास सशस्त्र समूहों ने हवा में कई गोलियां भी चलाईं, जिससे निवासी जरूरी सामान लेकर पड़ोसी कांगपोकपी जिले के सुरक्षित इलाकों में भागने को मजबूर हो गए।

तांगखुल में रहने वाले कई ग्रामीणों के भी इलाका छोड़ने की खबर है।

इस इलाके में हिंसा की शुरुआत शनिवार रात को लिटान गांव में तंगखुल नागा समुदाय के एक सदस्य पर सात से आठ लोगों द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद हुई।

पीड़ित पक्ष व लिटान सारेइखोंग के मुखिया के बीच मामला सुलझ गया था और दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से पारंपरिक तरीकों से मामले को सुलझाने का फैसला किया था।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार को एक बैठक भी तय की गई थी। हालांकि, बैठक नहीं हो सकी।

इसके बजाय, पास के सिकिबुंग गांव के कुछ ग्रामीणों ने लिटान सारेइखोंग के मुखिया के आवास पर कथित रूप से हमला कर दिया।

खबरों के मुताबिक, ग्रामीणों ने लिटान थाने के पास से गुजरते हुए कई गोलियां भी चलाईं।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम को जिले के लिटान गांव में दो आदिवासी समूहों ने पथराव किया, जिसके कारण प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी।

उन्होंने बताया कि मध्यरात्रि के आसपास लिटान सारेइखोंग में तंगखुल नगा समुदाय के कई मकानों में कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा आग लगा दी गई। पास के ही एक इलाके में कुकी समुदाय के कुछ लोगों के मकानों को भी जला दिया गया।

तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नगा जनजाति है। लिटान सारेइखोंग कुकी बहुल गांव है।

जिले के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।’’

मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सभी समुदायों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने कहा, ‘‘आज सुबह मैंने आरआईएमएस अस्पताल का दौरा किया और उखरुल जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण लिटान घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता का आश्वासन दिया।’’

सिंह ने कहा, ‘‘गलतफहमी के कारण हुई इस घटना के बाद हालात अब नियंत्रण में है। मैं सभी समुदायों से संयम बरतने, कानून का पालन करने और शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं।’’

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज में हथियारबंद लोग गांव में मकानों और वाहनों को आग लगाते हुए और उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से हवा में गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

‘पीटीआई-भाषा’ वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को रोकने के लिए महादेव, लंबुई और शांगकाई तथा लिटान की ओर जाने वाले अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि रविवार शाम को सुरक्षा बलों ने लिटान सारेइखोंग गांव में आपस में भिड़े दो आदिवासी समूहों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

उखरुल जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि तंगखुल नगा और कुकी समुदायों के सदस्यों के बीच तनाव के कारण गांव में शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

जिला मजिस्ट्रेट आशीष दास ने अधिसूचना में कहा कि रविवार शाम सात बजे से अगले आदेश तक किसी भी व्यक्ति का अपने निवास स्थान से बाहर निकलना प्रतिबंधित है।

इसमें कहा गया है कि यह आदेश सरकारी अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि कुछ विपक्षी नेताओं का यह दावा निराधार है कि बीते बृहस्पतिवार को सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोई ‘‘तात्कालिक खतरा’’ नहीं था, जबकि उस दिन सदन के घटनाक्रमों से लग रहा था कि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने यह स्पष्टीकरण उस वक्त जारी किया है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री पर सदन में किसी विपक्षी सदस्य द्वारा ‘‘हमला करने’’ का कोई सवाल ही नहीं उठता तथा यदि किसी ने कोई ऐसी हरकत करने को कहा भी हो तो प्राथमिकी दर्ज करके उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा, ‘‘कुछ माननीय सांसदों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए सदन में न आने की दी गई सलाह तथ्यों से परे थी तथा माननीय प्रधानमंत्री को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विषय को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गए उक्त वक्तव्य को उस दिन सदन में उत्पन्न हुई गंभीर एवं अभूतपूर्व अव्यवस्था की पृष्ठभूमि में देखा जाए। कार्यवाही के आरंभ से ही सदन का वातावरण तेजी से बिगड़ गया था, जिससे सुरक्षा, शिष्टाचार तथा संसदीय कार्यप्रणाली की गरिमा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई थीं।’’

उनका कहना है कि कार्यवाही के बीच में ही विपक्षी दलों के कई सांसद स्थापित संसदीय मर्यादाओं की खुलेआम अवहेलना करते हुए आसन के निकट पहुंच गए तथा स्थिति उस समय और अधिक बिगड़ गई जब कुछ सदस्यों ने मेज के आसपास आकर सरकारी कागजात फाड़े और उन्हें पीठासीन सभापति की ओर फेंका।

उन्होंने कहा, ‘‘ये कृत्य अनुशासन के पूर्ण विघटन को दर्शाते हैं और लोकसभा में घटित सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एवं अवांछनीय घटनाओं में से एक थे, जिन पर न केवल सदन के भीतर बल्कि देश और विदेश में भी व्यापक स्तर पर चिंता व्यक्त की गई।’’

सूत्रों का दावा है, ‘‘इस अव्यवस्था के बीच, कई महिला सांसद आक्रामक रूप से प्रधानमंत्री की सीट की ओर बढ़ीं और उसके चारों ओर एक प्रकार का घेरा बना लिया। और भी चिंताजनक यह था कि कुछ महिला सदस्य बैनर और तख्तियां लेकर सत्तापक्ष की दीर्घा की ओर बढ़ गईं और खुले तौर पर टकराव की मुद्रा में थीं। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया, बल्कि उन स्थानों तक भी पहुंच गईं जहां वरिष्ठ मंत्री बैठे थे, जिससे सदन के भीतर अव्यवस्था और असुरक्षा की भावना और बढ़ गई।’’

उनका कहना है, ‘‘उसी दिन, विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष का रुख किया, जहां उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया तथा “देखते हैं पीएम का क्या करते हैं” जैसे धमकी भरे वक्तव्य दिए। ऐसा आचरण माननीय सांसदों के लिए पूरी तरह से अनुचित था और उस दिन की स्थिति की गंभीरता को और अधिक बयां करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन घटनाक्रमों को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री की सुरक्षा तथा सदन में व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वास्तविक और ठोस चिंताएं थीं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री को सदन में प्रवेश न करने की दी गई सलाह का उद्देश्य केवल संसदीय कार्यों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना तथा संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना था। सदन में शिष्टाचार, मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखना माननीय अध्यक्ष का सर्वोपरि संवैधानिक दायित्व है, और उनके सभी कार्य इसी दायित्व से प्रेरित थे।’’ (भाषा)

भोपाल, 9 फरवरी। मध्यप्रदेश सरकार ने नक्सल रोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले 60 पुलिसकर्मियों को सोमवार को ‘आउट-ऑफ-टर्न’ पदोन्नति प्रदान की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य पुलिस के अभियान की प्रशंसा की, जिसकी वजह से नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने राज्य पुलिस की विशेष माओवादी रोधी इकाई ‘हॉक फोर्स’ के जवानों के साहस और योगदान की भी सराहना की।

यादव ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देशभर में नक्सल उन्मूलन का वातावरण बना। मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रभावी अभियान चलाकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और राज्य में ‘लाल सलाम’ को अंतिम विदाई दी।”

उन्होंने बताया कि बालाघाट में दो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ पिछले वर्ष दिसंबर में राज्य को माओवादी मुक्त घोषित किया गया।

मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले 60 पुलिसकर्मियों को ‘आउट-ऑफ-टर्न’ पदोन्नति प्रदान की तथा राज्य की शांति व सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित किये।

उन्होंने कहा कि जवानों की वीरता, पुलिस का अटूट संकल्प और जनता के विश्वास ने इस क्षेत्र को नक्सली आतंक की बेड़ियों से मुक्त कराया है।

यादव ने कहा, “हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश अब नक्सल मुक्त है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट में अमर जवान ज्योति नक्सल मुक्त अभियान का स्मारक होगा।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगी 836 किलोमीटर लंबी सीमा के कारण यह एक बड़ी चुनौती थी लेकिन घने जंगलों वाले दुर्गम क्षेत्रों में भी ‘हॉक फोर्स’ ने रणनीति अपनाते हुए नक्सलियों को खदेड़ने के लिए 4,104 नक्सल रोधी अभियान चलाए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सेनाओं ने 2025 में 10 सबसे खूंखार नक्सलियों को ढेर किया। उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने या मारे जाने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस ने राज्य सरकार की इस चेतावनी को पूरा किया।”

उन्होंने कहा कि भविष्य में नक्सलियों को इस क्षेत्र में दोबारा पैर जमाने से रोकने के लिए सरकार सभी आवश्यक इंतजाम कर रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने सोमवार को कहा कि 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान जारी है, और उम्मीद है कि देश भर से कम से कम 30 करोड़ मजदूर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

यूनियनों के समूह ने केंद्र सरकार की ‘‘मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों’’ के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए नौ जनवरी, 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव, अमरजीत कौर ने पत्रकारों को बताया कि इस बार ‘‘12 फरवरी (बृहस्पतिवार) को बुलाई गई हड़ताल में, 30 करोड़ से कम मज़दूर हिस्सा नहीं लेंगे। पिछली बार हुए विरोध-प्रदर्शन में लगभग 25 करोड़ मज़दूरों ने हिस्सा लिया था।’’

उन्होंने बताया कि हड़ताल का असर देश के 600 जिलों में दिखेगा, जो पिछले साल के लगभग 550 जिलों से ज़्यादा है।

कौर ने यह भी कहा कि ट्रेड यूनियनों के भागीदारी के दावे जिला और ब्लॉक स्तर पर की गई मजबूत तैयारियों पर आधारित हैं, और किसान, साथ ही दूसरे फेडरेशन भी उनके साथ हैं।

बीजेपी शासित राज्यों में प्रस्तावित हड़ताल के असर के बारे में उन्होंने कहा कि ओडिशा और असम पूरी तरह बंद रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी आंदोलन का बहुत ज़्यादा असर होगा।

संयुक्त फोरम के एक बयान के अनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी और ट्रेड यूनियनों की मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और लामबंदी में शामिल होने के लिए पूरा समर्थन दिया है।

इसी तरह, कृषि मज़दूर यूनियनों का संयुक्त मोर्चा भी इस अभियान का हिस्सा है, जो हड़ताल में शामिल हो रहा है, जिसमें ‘मनरेगा’ को बहाल करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

लगभग सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों - सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी भारत में मज़दूरों, किसानों और आम जनता के बीच बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए हैं।

कई जगहों पर छात्र और युवा समूह ऐसे अभियानों में शामिल हुए हैं। आम नागरिक हड़ताल की मांगों के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। (भाषा)

भुवनेश्वर, 9 फरवरी। ओडिशा के कटक जिले में सोमवार को आइसक्रीम खाने के बाद कम से कम 18 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

यह घटना जिले के बांकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुमुसर गांव में हुई।

धार्मिक उत्सव में भाग लेने के बाद बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी।

पुलिस ने बताया कि इसका सेवन करने के तुरंत बाद, उन्होंने बेचैनी, मुंह में जलन और अन्य लक्षणों की शिकायत की, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

पुलिस ने बताया कि कुछ अभिभावकों ने आइसक्रीम खाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी शिकायत की। पुलिस स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची।

प्रभावित बच्चों को तत्काल बांकी उपमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई।

आइसक्रीम विक्रेता को हिरासत में ले लिया गया है।

बांकी अस्पताल में इलाज कर रहे चिकित्सक ने कहा, "बच्चों की हालत गंभीर नहीं है। उन्हें 'बी-कॉम्प्लेक्स' और दही दी गयी है और उम्मीद है कि सभी छह से बारह घंटों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।" (भाषा)

औरंगाबाद, 9 फरवरी। बिहार के औरंगाबाद जिले में कथित तौर पर लड़कों से मेलजोल को लेकर परिवार वालों द्वारा डांटे जाने के बाद चार लड़कियों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, हसपुरा थाना क्षेत्र की एक दलित बस्ती में 10 से 14 वर्ष की पांच लड़कियों ने 29 जनवरी को कथित रूप से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उनमें से चार की मौत हो गयी तथा एक ही जीवित बची।

लड़कियों का उसी दिन पोस्टमार्टम के बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया था। स्थानीय मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अम्बरीश राहुल ने बताया, “जीवित बची लड़की ने कहा कि लड़कों के एक समूह से मेलजोल को लेकर परिवार के सदस्यों द्वारा डांटे जाने के बाद उन लोगों ने जहरीला पदार्थ खाने का फैसला किया था।”

राहुल ने कहा कि लड़कियों ने खेत में एक साथ जहर खाया जिसके बाद चार लड़कियों की मौत हो गई तथा पांचवीं लड़की ने घर लौटकर परिजनों को इस घटना की जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार पांचवीं लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब वह खतरे से बाहर है।

दाउदनगर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अशोक कुमार दास ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “जांच अभी जारी है। फिलहाल हमारे पास केवल जीवित बची लड़की का बयान है।”

उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “मृत लड़कियों का 29 जनवरी को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जबकि पुलिस को घटना की जानकारी दो दिन बाद मिली।”

मृतकों में से एक लड़की के परिजनों के अनुसार, लड़कियां खेलने के लिए घर से निकली थीं और बाद में गांव वालों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी अपने दोस्तों के साथ पास के खेत में मृत पाई गई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आचरण की निंदा करते हुए उन पर संसदीय कार्यवाही में “व्यवस्थित व्यवधान” डालने और संवैधानिक संस्थानों को “जानबूझकर” कमजोर करने का आरोप लगाया।

भाजपा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के आचरण से अब यह “पूरी तरह से स्पष्ट” हो गया है कि सार्थक संसदीय चर्चा में कांग्रेस नेता की कोई दिलचस्पी नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया, “उनका उद्देश्य लोकतंत्र के मंदिर को राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदलना है। उनका एकमात्र एजेंडा भारत की प्रगति में बाधा डालना और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।”

बलूनी ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा संसदीय कार्यवाही में व्यवस्थित रूप से बाधा डालने और संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने की कड़ी निंदा करती है।”

यह मामला सोमवार को लोकसभा के उस समय स्थगित होने के बाद का है जब गांधी की इस मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा कि उन्हें केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले बोलने की अनुमति दी जाए।

गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि लोकसभा में बार-बार बोलने का मौका दिए जाने के बावजूद विपक्ष के नेता अपने “भारत को बदनाम करने” वाले विमर्श पर अड़े हुए हैं।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया, “राहुल गांधी अक्सर अपनी खोखली तर्कशक्ति के उजागर होने के डर से महत्वपूर्ण बहस से बचने के लिए बहाने तलाशते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान व्यवधान डालकर, राहुल गांधी ने न केवल संसद की अवमानना की, बल्कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का भी घोर अपमान किया।”

उन्होंने कहा, “भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा संसद के कामकाज में बार-बार बाधा डालने की कड़ी निंदा करती है और ऐसा आचरण लोकतांत्रिक मानदंडों और संसदीय मर्यादाओं के प्रति घोर अवहेलना को दर्शाता है।”

बलूनी ने कहा कि केंद्रीय बजट सहित “महत्वपूर्ण चर्चाओं” से विपक्षी दल की अनुपस्थिति एक नियमित घटना बन गई है।

उन्होंने कहा, “लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर कागज फाड़ना और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को परेशान करना, जन-केंद्रित मुद्दों के मामले में कांग्रेस की पूर्ण विफलता को उजागर करता है। संसद परिसर के भीतर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का दुस्साहस भी निंदनीय है।”

बलूनी ने आगे कहा कि यह “विडंबना की पराकाष्ठा” है कि कांग्रेस, जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर देश को उपदेश देने की कोशिश कर रही है।

डोकलाम गतिरोध के दौरान चीनी दूतावास में गांधी की कथित मुलाकातों का जिक्र करते हुए, भाजपा नेता ने दावा किया कि ऐसे कार्यों से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों पर बोलने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है।

बलूनी ने गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय लोकतंत्र के बारे में “अपमानजनक टिप्पणियां” करने के लिए भी उनकी कड़ी आलोचना की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया, “भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी शक्तियों से अपील करना वैचारिक दिवालियापन और राष्ट्र-विरोधी मानसिकता का चरम प्रदर्शन है।” (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। मनेंद्रगढ़ डीएफओ मनीष कश्यप के निलंबन के बाद उनकी चंद्र कुमार की पोस्टिंग की है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इसके अलावा आईएफएस के वर्ष-2017 बैच के अफसर जाधव सागर रामचंद्र की पोस्टिंग लघु वनोपज संघ में की गई है।

  अंतिम मतदाता सूची 21 को  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। निर्वाचन आयोग के अर्हता तिथि 1 जनवरी  के आधार पर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है।

एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके पश्चात दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रही। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक संचालित की जा रही है। अब तक राज्य भर में जारी किए गए लगभग 98 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है।

गणना चरण के दौरान जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से मेल नहीं खा पाया, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नियमानुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेज़ों में से आवश्यक दस्तावेज़ों का परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर ERO द्वारा नाम सम्मिलन अथवा विलोपन का निर्णय लिया जा रहा है।

दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र-6, विवरण संशोधन हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 तथा नाम विलोपन/आपत्ति हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए गए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा स्तर पर ERO द्वारा साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची साझा की गई।

सभी दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एसआईआर के दौरान प्राप्त दावा-आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट ceocg.gov.in पर उपलब्ध है।

  पुलिस की संचालकों संग बैठक  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राहकों, और फोटो-पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। यही नहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे, और 12 बजे के बाद संस्थान को बंद करने की हिदायत दी गई है।

शहर में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने, और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर), कमिश्नरेट रायपुर द्वारा सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में होटल, बार, क्लब, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त  गौरव मंडल, अनुज कुमार सहित 3 सौ से अधिक संचालक उपस्थित रहे।

पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को स्टाफ का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराने, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाकर 30 दिन का बैकअप सुरक्षित रखने, पार्किंग व आउटर एरिया में कैमरे एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ग्राहकों का मोबाइल नंबर सत्यापन, फोटो, पहचान पत्र, आगमन का माध्यम एवं वाहन नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया गया। मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों से पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

रात्रि 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 12 बजे के बाद सभी संस्थान बंद करने, और किसी भी प्रकार की पार्टी न आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पार्टी आयोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

केंद्रीय गृहमंत्री और सीएम ने बस्तर पंडुम के विजेताओं को किया सम्मानित

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 9 फरवरी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर भारत की संस्कृति का आभूषण है। बस्तर पण्डुम के माध्यम से यहां की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को छत्तीसगढ़ सरकार ने नए प्राण देने का काम किया। बस्तर पंडुम 2026 के सभी विजेताओं को केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मानित किया।

केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोक कलाकारों को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने और सहभोज करने का अवसर भी मिलेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने जनजातीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन तथा जनजातीय प्रकृति व परंपरा का उत्सव बस्तर पण्डुम के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय आयोजन के समापन अवसर पर आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग के 7 जिले के 32 जनपद पंचायतों और 1885 ग्राम पंचायतों के 53 हजार से अधिक लोक कलाकारों ने 12 विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन्हीं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य बस्तर पण्डुम 2026 के माध्यम से राज्य की सरकार द्वारा किया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि बस्तर जैसी संस्कृति विश्व के किसी देश में नहीं है और इसे प्रभु श्री राम के समय से संजोकर यहां के लोगों ने अक्षुण्ण बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 700 से अधिक जनजातियों की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को पुनर्जीवित करने धरती आबा योजना और पीएम जनमन योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की। श्री शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं बल्कि यहां की भोली-भाली आदिवासी जनता को सुरक्षा देना है। माओवाद उन्मूलन की समय सीमा अभी भी वही है। जवानों के अदम्य साहस और बहादुरी से 31 मार्च 2026 तक हो माओवाद को घुटने टेकने पड़ेंगे।

उन्होंने प्रदेश में संचालित की जा रही नक्सल पुनर्वास नीति की सराहना करते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्रों में उन्हें रोजगारमूलक और सृजनात्मक गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है।

 केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत प्रदेश सरकार लगातार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोडमैप तैयार कर सड़क, पुल पुलिया, मोबाईल टॉवर स्थापित करने के साथ-साथ राशन वितरण, शुद्ध पेयजल, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना रही है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित गांवों में लाल आतंक के चलते विकास से कोसों दूर थे, वहां के 40 गांवों में स्कूल फिर से खोले गए। अब वहां गोलियों की आवाज की जगह स्कूल की घंटियां सुनाई देती हैं।

  शाह ने मंच से जानकारी दी कि बस्तर जिले में 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा तथा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में 02 लाख 75 हजार एकड़ में सिंचाई के लिए 220 मेगावॉट बिजली उत्पादन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वहीं दूरस्थ अंचलों को मुख्यालयों से जोडऩे के लिए रेल परियोजनाओं और नदी जोड़ो परियोजना को विस्तार दिया जाएगा।

बस्तर पंडुम एक आयोजन बस नहीं है, यह बस्तर की पहचान का उत्सव- साय
 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माता दंतेश्वरी से ही बस्तर की पहचान है। बस्तर पंडुम एक आयोजन बस नहीं है, बल्कि यह बस्तर की पहचान का उत्सव है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के प्रति गृह मंत्री अमित शाह के स्नेह और लगाव के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी श्री शाह की मौजूदगी ने बस्तरवासियों का हौसला बढ़ाया था और आज फिर उनकी उपस्थिति ने कलाकारों और यहां के लोगों में नई ऊर्जा भर रही है।

साय ने कहा कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश- दुनिया के सामने लाने बस्तर पंडुम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों, प्रतिभागियों को बधाईयां। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 47 हजार कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भाग लिया और इस वर्ष 54 हजार से अधिक कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और बस्तर की संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा, स्थानीय साहित्य, लोकनृत्य, गीत, शिल्प, बस्तरिया पेय, औषधि चित्रकला, वाद्ययंत्र, नाटक की विद्या सहित 12 विद्याओं का प्रदर्शन कलाकारों के द्वारा किया गया। बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम किया गया।

बस्तर के विकास की चर्चा देश भर में
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बस्तर अब संभावनाओं की भूमि बन चुकी है। यह नए भारत का नया बस्तर है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बस्तर के विकास की चर्चा देश भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले बस्तर की चर्चा देश भर में माओवादी के नाम से होती थी, किन्तु अब बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और समृद्ध विरासत की चर्चा होने लगी है।

बस्तर तरक्की की एक नई सुबह देखने को मिल रही है
 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर की सुंदर धरती लंबे समय तक नक्सलवाद की पीड़ा से गुजरी है। गौर, माडिय़ा, मुरिया, भतरा, धुरवा, गोंड जैसे विभिन्न नृत्य की लय धीमी पड़ गई थी, मांदर की थाप खामोश हो गई थी, लेकिन आज बस्तर बदल रहा है। यहां तरक्की की एक नई सुबह देखने को मिल रही है। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे।

आत्म समर्पण नीति के तहत सम्मान के साथ पुनर्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने घने जंगलों में, विपरीत परिस्थितियों में, अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। नियद नेल्ला नार - (आपका अच्छा गांव) योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं गांव में पहुंचाई हैं। आत्मसमर्पण नीति को और अधिक मानवीय और संवदेनशील बनाया है, जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनका सम्मान के साथ पुनर्वास कराया जा रहा है।

पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में भी बस्तर के विकास की चर्चा की। श्री साय ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है। धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जाना हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म, होम-स्टे, ट्रेकिंग जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सतत पर्यत्नशील है, जिससे बस्तर ही नहीं छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की जानकारी पर्यटकों को मिल सके और पर्यटन छत्तीसगढ़ की ओर आर्कर्षित हो सके।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर पांडुम के भव्य आयोजन से बस्तर की समृद्ध और विशिष्ट जनजातीय संस्कृति की सराहना करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और स्थायी शांति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत विश्व में अद्वितीय है। उन्होंने छेरछेरा पंडुम, तिहार और विजा पंडुम जैसे पारंपरिक उत्सवों को जनजातीय जीवन, प्रकृति और कृषि से जुड़ी अमूल्य परंपराएं बताया। नक्सलवाद पर दृढ़ प्रहार की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बस्तर के दूरस्थ और उपेक्षित क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय ध्वज की उपस्थिति पहुँची है, जो विकास और विश्वास की नई शुरुआत है। श्री शर्मा ने बस्तर पांडुम को समाज-नेतृत्वत आयोजन बताते हुए कहा कि इसके असली सूत्रधार मांझी-चालकी, गयाता और पुजारी जैसे पारंपरिक समाज प्रमुख हैं, जिनके सहयोग से बस्तर पंडुम का आयोजन सफल हुआ। उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बस्तर पंडुम 2026 के उद्देश्य और 12 विद्याओं पर भाग लेने वाले कलाकारो की विस्तृत जानकारी दी, और कहा कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-विदेश तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी।

 इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद  महेश कश्यप, पद्मश्री अजय मंडावी,  बुधरी ताती, हेमचंद मांझी, पंडीराम मांझी, कांकेर सांसद भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी सहित जनप्रतिनिधिगण, गायता, पुजारी, मांझी-चालकी, बस्तर पंडुम के कलाकार, महापौर  संजय पांडे, कमिश्नर, डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी, कलेक्टर, आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

1.जनजातीय नृत्य-गौर माडिया नृत्य(बुधराम सोढ़ी दन्तेवाड़ा)

2.जनजातीय गीत-पालनार दल(मंगली एवं साथी दन्तेवाड़ा)

3.जनजातीय नाट्य- लेखम लखा (सुकमा)

4.जनजातीय वाद्ययंत्रों का प्रदर्शन-रजऊ मंडदी एवं साथी (कोण्डागांव)

5.जनजातीय वेशभूषा का प्रदर्शन-गुंजन नाग (सुकमा)

6.जनजातीय आभूषण का प्रदर्शन-सुदनी दुग्गा (नारायणपुर)

7.जनजातीय शिल्प का प्रदर्शन-ओमप्रकाश गावड़े (कोया आट्स) कांकेर 

8.जनजातीय चित्रकला का प्रदर्शन-श्री दीपक जुर्री (कांकेर)

9.जनजातीय पेयपदार्थ का प्रदर्शन-भैरम बाबा समूह (उर्मीला प्रधान) बीजापुर

10.जनजातीय व्यंजन का प्रदर्शन-श्रीमती ताराबती (दन्तेवाड़ा)

11.आंचलिक साहित्य का प्रदर्शन-श्री उत्तम नाईक (कोण्डागांव)

12.बस्तर वन औषधी का प्रदर्शन-राजदेव बघेल (बस्तर)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। रायपुर जिले में ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए 300 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

यह प्रशिक्षण कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण का उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित निपटान और कागज रहित कार्यालय प्रणाली को बढ़ावा देना है। ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग, फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन प्रक्रियाओं और डिजिटल कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फ़रवरी। प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती-2023 के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 26 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। यह सूची छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है।

 उल्लेखनीय है कि पूर्व में चयनित 251 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित पद त्याग, काउंसलिंग में अनुपस्थिति अथवा नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण 28 प्रयोगशाला तकनीशियन पद रिक्त हुए थे।इन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

 जारी सूची में सामान्य वर्ग के 21 अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिक कोटे से 5 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। चयन सूची में महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। कुछ पद आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखे गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थापना हेतु काउंसलिंग 12 फरवरी को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर में प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 9 फरवरी। वन सचिव से फोन पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार के मामले पर मनेंद्रगढ़ डीएफओ मनीष कश्यप को निलंबित कर दिया गया है।  खास बात ये है कि कश्यप दूसरी बार निलंबित हुए हैं।
 बताया गया कि केंद्र सरकार की एक बैठक की तैयारियों के सिलसिले में गत 23 जनवरी को वन सचिव ने डीएफओ मनीष कश्यप से जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने फोन पर वन सचिव के अभ्रद व्यवहार कर दिया। इस पर वन सचिव ने एसीएस (वन) ऋचा शर्मा से शिकायत की, और सीएस विकासशील को भी अवगत कराया गया।

मामले की जानकारी सीएम विष्णु देव साय को दी गई,और आज उन्हें निलंबित कर दिया गया।

कश्यप को पिछली सरकार में सूरजपुर डीएफओ रहते तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने भी ग्रामीणों की शिकायत पर निलंबित किया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने माओवादी आतंक को संरक्षण दिया था।  उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत ञ्च2047 का शुभंकर बनेगा और राज्य ने 25 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है।

अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। उन्होंने आदिवासी कल्याण पर भी जोर दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर बढ़ी है और एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। माओवादी समस्या पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि यह विचारधारा आधारित चुनौती है और सरकार किसी पर गोली नहीं चलाना चाहती, बल्कि हथियार डालने वालों के लिए रेड कारपेट बिछा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर सहित माओवादी प्रभावित क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

...नक्सलवाद में कमी आने की बात कही थी-कांग्रेस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह नक्सलवाद पर राजनीति कर रहे हैं और चार साल पहले खुद उन्होंने भूपेश सरकार के समय नक्सलवाद में कमी आने की बात कही थी।

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि अमित शाह को गलत बयानी शोभा नहीं देती और वे राजनैतिक विद्वेष के कारण ऐसा कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नक्सली घटनाओं में कमी आई थी और स्वंय अमित शाह ने 5 अप्रैल 2021 को मीडिया में बयान दिया था कि राज्य की भूपेश सरकार और केन्द्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद को पीछे खदेड़ दिया है।

शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र से नक्सलवादी घटनाओं और नक्सलवाद पर कमी लाई थी। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप बनाये गये, पहुंच मार्ग बनाये गये, स्कूल खोले गये, राशन दुकान और अस्पताल खोले गये, और 67 से अधिक वनोपजों की खरीदी की गयी।