किरण कौशल को आयुक्त समग्र शिक्षा का जिम्मा

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,21 जनवरी। भारतीय प्रशासनिक सेवा तीन अफसरों की नई पदस्थापना की गई है। इस कड़ी में आरडीए के सीईओ आकाश छिकारा को बस्तर कलेक्टर बनाया गया है।
 इसी तरह अवकाश से लौटने के बाद आईएएस की वर्ष-09 बैच की अफसर श्रीमती किरण कौशल की आयुक्त समग्र शिक्षा के साथ पाठ्य पुस्तक निगम के निगम एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के इस कार्यकाल के पहले से ही, उनके चुनाव प्रचार के मुद्दों को लेकर हम उनके खिलाफ बड़ी तल्ख जुबान का इस्तेमाल करते आ रहे थे, कुछ लोगों को हमारी संपादकीय भाषा अटपटी भी लग रही थी, लेकिन हमने इस कॉलम में, या अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर ट्रम्प के लिए उन्हीं विशेषणों को जारी रखा था। कल जब ब्रिटिश संसद में एक सांसद एड डेवी ने ट्रम्प को इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा, तो हमें कुछ राहत मिली कि हम अमरीका से दूर बैठे हुए वहां के राष्ट्रपति को गालियां देने का काम गैरजिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे, बल्कि अमरीका के सबसे करीबी पश्चिमी सहयोगी देश ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी ट्रम्प को असाधारण और ऐतिहासिक गालियां दी गई, और इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा गया। इससे परे भी पिछले दो-चार दिनों में ही ट्रम्प के बारे में बिना गालियों के भी विश्व नेताओं ने जो कहा है, वह आज तक किसी अमरीकी राष्ट्रपति के लिए नहीं कहा गया था।

ट्रम्प ने जिस अंदाज में अपने दोस्त और दुश्मन देशों के बीच की सीमा रेखा को खत्म कर दिया है, उससे अमरीका की वैश्विक साख टके की रह गई है। अभी ट्रम्प के कार्यकाल के पूरे तीन साल बाकी हैं, और इन तीन बरसों में ऐसा कमीना अमरीकी राष्ट्रपति अपने देश के साथ-साथ पूरी दुनिया को बर्बाद करते दिख रहा है। जिस तरह से उसने डेनमार्क के अल्प स्वायत्तशासी इलाके ग्रीनलैंड को फौजी कार्रवाई से कब्जा करने की धमकी दी है, और एक नाटो सदस्य होने के कारण डेनमार्क के साथ खड़े रहने की बात करने वाले यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी है, वह योरप को हक्का-बक्का कर चुकी है, और पश्चिम की इस बर्बादी के जश्न में पुतिन बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह डाँस कर रहा है, ट्रम्प की तारीफ कर रहा है, और योरप को कोस रहा है। अभी ठीक एक साल पहले तक योरप और अमरीका एक ही सैनिक गठबंधन नाटो के सदस्य थे, और आज ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रम्प और बाकी योरप एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। जंग टैरिफ से शुरू हुई है, लेकिन अगर हथियारों से हमला होता है, तो योरप की यह नीतिगत मजबूरी होगी कि वह डेनमार्क के साथ एकमुश्त खड़ा रहे।

ट्रम्प की बददिमाग मनमानी, और सनक की वजह से, विस्तारवादी जंगखोर नीयत की वजह से आज पूरी दुनिया के बाजार अस्थिर हो गए हैं। बाजारों के अस्थिर होने का एक सबसे बड़ा संकेत सोने-चांदी का रेट होता है, जो कि आज आसमान को चीरकर अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, लोगों को यह भरोसा नहीं है कि किसी भी तरह का पूंजी बाजार ट्रम्प के रहते सुरक्षित है, और इसलिए लोग आसमान चीर चुके दाम पर भी सोना-चांदी खरीदकर अपनी पूंजी को सुरक्षित कर रहे हैं। दुनिया भर के पूंजी बाजार जिस तरह से ट्रम्प की गुंडागर्दी के असर से औंधेमुंह पड़े हुए हैं, वह बताता है कि जब तक बाकी दुनिया मिलकर ट्रम्प नाम के इस दैत्य के मुकाबले खड़ी नहीं होगी, तब तक इस इंटरनेशनल गैंगस्टर की लूटमार जारी रहेगी, और दुनिया कमजोर, अस्थिर, और असुरक्षित बनी रहेगी।

यही वजह है कि यूरोपीय समुदाय की मुखिया उर्सुला फॉन ने यह साफ किया है कि ट्रम्प की टैरिफ धमकियों के आगे योरप नहीं झुकेगा, और एक होकर लड़ेगा। इस तरह की बातें एक-एक करके फ्रांस के राष्ट्रपति, और दूसरे कई नेताओं ने भी की है, और ऐसा लगता है कि योरप का बर्दाश्त जवाब दे गया है, और अब उसे यह बात समझ आ गई है कि वह जितना दबता रहेगा, ट्रम्प उतना ही दबाता रहेगा, और ऐसे में वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब दबा-कुचला योरप ट्रम्प का बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। ऐसा वक्त इसलिए भी खतरनाक होगा कि योरप का परंपरागत फौजी दुश्मन, रूस किसी भी पल ट्रम्प की गोद में बैठे चहेते बच्चे की तरह हो सकता है, और वैसे में योरप अमरीकी फौजी साथ के बिना खराब मौसम में खुले आसमान के नीचे नंगे बदन साबित हो सकता है। इसलिए अब योरप के देश ट्रम्प के टैरिफ-बाहुबल का मुकाबला करने के लिए खड़े होते दिख रहे हैं। किसी गुंडे को एक सीमा से अधिक नंगा नाचने की इजाजत देना समाज के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए ट्रम्प नाम के इस मवाली को अमरीका तक सीमित रखना चाहिए, जहां के लोगों ने इसे चुना है, अपनी बर्बादी के लिए।

जिस अंदाज में ट्रम्प ने दुनिया में शांति स्थापित करने के नाम पर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, और जिस तरह वह उसमें 9 हजार करोड़ रूपए की फीस देने वाले देशों को स्थाई सदस्य बनाने की बात कर रहा है, वह अपने आपमें एक भयानक तानाशाह सोच है। पिछले दशकों में दुनिया के बहुत से मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमरीका बहुमत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करते आया है, वह आज अमरीकी तानाशाह के मातहत एक समानांतर संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा कर रहा है, उसे खारिज तो वह पहले ही कर चुका है, जब-जब इजराइल का मुद्दा आया, तो अमरीका और इजराइल का गिरोह संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ जुर्म करते रहा है।

23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में तीन दिवसीय आयोजन
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। रायपुर साहित्य उत्सव का शुभारंभ 23 जनवरी 2026 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. कुमुद शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से रायपुर साहित्य उत्सव–2026 का भव्य आयोजन 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में किया जा रहा है। तीन दिवसीय यह आयोजन साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श का एक सशक्त मंच बनेगा, जिसमें देश-प्रदेश के साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक और पाठक बड़ी संख्या में सहभागिता करेंगे।

 इस तीन दिवसीय साहित्य उत्सव में देश एवं प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का आगमन होगा। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्यिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा।

        साहित्य उत्सव के सत्रों में बौद्धिक विमर्श, भारतीय ज्ञान परम्परा, संविधान, सिनेमा और समाज, देश में नव जागरण, छत्तीसगढ़ में साहित्य, इतिहास के झरौखे में साहित्य, शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा, जो वर्तमान समय की बौद्धिक आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे।

       इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र एवं कला परम्परा, साहित्य और राजनीति, समकालीन महिला लेखन, जनजातीय साहित्य, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पर्यटन, पत्रकारिता और शासन जैसे विषयों पर भी विशद परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रकाशकों की चुनौतियां, डिजिटल युग में लेखन और पाठक जैसे समसामयिक विषय भी विमर्श के केंद्र में रहेंगे।

           आयोजन की तैयारियां युद्धस्तर.  पर जारी हैं और प्रशासन द्वारा 21 जनवरी 2026 तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन स्थल पर मंच, पंडाल, तकनीकी व्यवस्थाएं, साज-सज्जा और अन्य आवश्यक सुविधाएं तेजी से अंतिम रूप ले रही हैं।

        साहित्य उत्सव का समापन 25 जनवरी 2026 को होगा, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रिगणों के साथ-साथ डॉ. सच्चिदानंद जोशी एवं डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विभूतियां विशेष रूप से शामिल होंगी।

       साहित्य उत्सव के दौरान 23 जनवरी को सायंकाल 7 बजे से प्रख्यात साहित्यकार एवं रंगमंच कलाकार श्री मनोज जोशी द्वारा चर्चित ‘चाणक्य’ नाटक का विशेष मंचन किया जाएगा, जो आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा।

        इसके साथ ही महाभारत धारावाहिक में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभाने वाले श्री नीतीश भारद्वाज तथा सिनेमा जगत के जाने-माने निर्माता- निर्देशक श्री अनुराग बसु भी साहित्य उत्सव में सहभागिता करेंगे।

      24 जनवरी 2026 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विशेष काव्य-पाठ का आयोजन किया जाएगा।

मंडप का नामकरण साहित्यकारों के  नाम पर

साहित्यकारों की परिचर्चाओं एवं सत्रों के लिए आयोजन स्थल पर चार मंडप बनाए गए हैं। मुख्य मंडप का नामकरण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के एकमात्र साहित्यकार स्व. श्री विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर किया गया है।

          दूसरे मंडप का नामकरण पं. श्यामलाल चतुर्वेदी, तीसरे मंडप का नामकरण बस्तर के गौरव साहित्यकार लाला जगदलपुरी तथा चौथे मंडप का नामकरण साहित्यकार अनिरुद्ध नीरव के नाम पर किया गया है।

15 राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शनी

       आयोजन स्थल पर विशाल पुस्तक मेला भी लगाया जाएगा, जहां प्रभात प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, सरस्वती बुक, यशस्वी प्रकाशन, हिन्द युग्म प्रकाशन, राजपाल प्रकाशन सहित लगभग 15 राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे।

 नई पुस्तकों का होगा विमोचन

    इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों एवं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा साहित्यकारों द्वारा लिखी गई नई पुस्तकों के विमोचन की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

काव्य-पाठ, कहानी-पाठ, लोकनृत्य एवं गीत-संगीत की होंगी प्रस्तुतियां

           आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों में हुए विकास को प्रदर्शित करने वाली आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। स्थानीय युवाओं एवं लोक कलाकारों के लिए टेलेंट ज़ोन बनाया गया है, जहां काव्य-पाठ, कहानी-पाठ, लोकनृत्य एवं गीत-संगीत की प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही प्रतिदिन क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

20 निःशुल्क बसों का संचालन

         पुरखौती मुक्तांगन तक पुराने रायपुर से आने-जाने के लिए प्रशासन द्वारा लगभग 20 निःशुल्क बसों का संचालन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टाटीबंध, तेलीबांधा सहित छह मार्गों पर किया जाएगा। साहित्य उत्सव के सफल आयोजन हेतु लगभग 500 अधिकारी-कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुटे हैं। आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों सहित स्थानीय खान-पान के लिए लगभग 15 फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल में पेयजल, स्वच्छता एवं शौचालय जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

नई पीढ़ी में अध्ययन, अभिव्यक्ति और सृजनशीलता के प्रति रुचि को और सुदृढ़ करेगा

        रायपुर साहित्य उत्सव–2026  छत्तीसगढ़ की बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और समकालीन विचारधारा का राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रदर्शन है। यह उत्सव साहित्य, संवाद और संस्कृति के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य करेगा तथा नई पीढ़ी में अध्ययन, अभिव्यक्ति और सृजनशीलता के प्रति रुचि को और सुदृढ़ करेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 21 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के नौवें संस्करण में इस वर्ष महासमुंद की होनहार छात्रा सृष्टि साहू छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाएंगी।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नयापारा की कक्षा 12वीं (गणित संकाय) की छात्रा सृष्टि का चयन राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए किया गया है। विद्यालय की शाला नायिका के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली सृष्टि साहू एक दिन के लिए प्रतीकात्मक प्राचार्य का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभा चुकी हैं। विद्यालय की प्राचार्य अमी रुफस के मार्गदर्शन में संस्था के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों ने माई गवर्नमेंट पोर्टल पर पंजीयन किया गया था, जिसमें सृष्टि ने अपनी प्रतिभा के दम पर दिल्ली के लिए उनका चयन हुआ।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सृष्टि की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। कलेक्टर ने छात्रा का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी दिल्ली यात्रा के लिए हवाई टिकट (फ्लाइट) और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से सुनिश्चित कराई गई हैं।
 

श्री लंगेह ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय का यह इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा की तैयारी का एक सुनहरा अवसर है। इसमें देश-विदेश के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक सीधे प्रधानमंत्री से जुडक़र परीक्षा के अनुभवों और सकारात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं।

जिला मिशन समन्वयक रेखराज शर्मा ने बताया कि चयनित प्रतिभागियों के लिए यह अनुभव अत्यंत गौरवशाली होगा। इसके तहत प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी का अवसर, विशेष परीक्षा पे चर्चा किट, सहभागिता प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास का भ्रमण (संभावित) निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद के माध्यम से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
सृष्टि की इस सफलता पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, सहायक संचालक एन.के. सिन्हा, एडीपीओ प्रमोद कुमार कन्नौजे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी व बीआरसी जागेश्वर सिन्हा, एपीसी संपा बोस ने हर्ष व्यक्त किया है। साथ ही संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता गोसाई राम टांडेकर, प्रियंका पीटर, ओमप्रकाश देवांगन, हरीश पाण्डेय, अंशुमाला बारिक (कक्षा शिक्षिका) और समस्त स्टाफ ने सृष्टि के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
 

भूपेन्द्र के हौसले के आगे दिव्यांगता भी हार गई

रजिन्दर खनूजा
पिथौरा, 21 जनवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। हौसला अगर मजबूत हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी भी रास्ता रोक नहीं पाती। दृष्टिबाधित होते हुए भी भूपेंद्र पटेल ने यह  साबित कर दिखाया कि दिव्यांगता जीवन की रफ्तार को धीमा कर सकती है मंजिल को नहीं।  पढ़ाई,  खेल और सामाजिक सहभागिता के चलते भूपेंद्र की संघर्षगाथा आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है।

जन्म से दृष्टिबाधित भूपेंद्र पटेल वर्तमान में शासकीय चन्द्रपाल डड़सेना महाविद्यालय, पिथौरा में हिंदी साहित्य विषय से एमए अंतिम वर्ष के नियमित विद्यार्थी हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला बोइरालामी से प्राप्त की।

भूपेंद्र पटेल ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि वे ग्राम बोइरालामी, विकासखंड पिथौरा के निवासी हैं। उनके पिता चंदाराम पटेल और माता लछवंतिन बाई मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और आजीविका के लिए अन्य राज्यों में काम करने जाते रहे हैं। दृष्टिबाधित होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई।

प्राथमिक शिक्षा के बाद भूपेंद्र ने नेत्रहीन फॉर्च्यून विद्यालय, करमापटपर (बागबाहरा) से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2014 में पिथौरा में आयोजित दिव्यांग बच्चों से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें दिव्यांग मित्र मंडल पिथौरा द्वारा संचालित हौसले की पाठशाला के बारे में जानकारी मिली, जहां प्रति रविवार प्रेरणात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया।

दिव्यांग मित्र मंडल पिथौरा के सहयोग से उन्होंने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बेलडीह और बुंदेली विद्यालयों से पूरी की। इसके बाद लुई ब्रेल सेवा समिति पिथौरा के संयोजक बीजू पटनायक के सहयोग से शासकीय चन्द्रपाल डड़सेना महाविद्यालय में बीए में प्रवेश लिया। वर्तमान में वे एमए अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं।
भूपेंद्र के जवाब को लिखता है श्रवण
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान लेखक (राइटर) की आवश्यकता होती है। इस संबंध में बताया गया कि ग्राम बुंदेली निवासी श्रवण यादव, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, बीए प्रथम वर्ष से अब तक भूपेंद्र की परीक्षाओं में लेखक के रूप में सहयोग कर रहे हैं।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। महिला की मौत के बाद बीमा दावा खारिज करने के एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर ने उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये, उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, तथा मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के लिए अलग से 2 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने मई 2020 में अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम से मैक्स लाइफ का प्लैटिनम वेल्थ प्लान लिया था। इस पॉलिसी की बीमित राशि एक करोड़ रुपये थी। पॉलिसी जारी करने से पहले बीमा कंपनी ने अपने स्तर पर सभी जरूरी मेडिकल जांच कराई थी।

सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से संक्रमित हो गईं। इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पति कौशल प्रसाद कौशिक ने बीमा दावा प्रस्तुत किया, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मृतका को पहले से गंभीर बीमारी थी, जिसे पॉलिसी लेते समय छिपाया गया था। कंपनी ने बीमा राशि देने के बजाय केवल प्रीमियम लौटा दिया।

मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पांडेय की पीठ में हुई। आयोग ने रिकॉर्ड और मेडिकल दस्तावेजों की जांच के बाद माना कि पॉलिसी जारी करने से पहले बीमा कंपनी ने स्वयं महिला की पूरी मेडिकल जांच कराई थी, जिसमें वह स्वस्थ पाई गई थीं।

बीमा कंपनी ने यह दावा किया कि बीमित महिला को वर्ष 2016 से हृदय रोग था, लेकिन आयोग ने कहा कि कंपनी इस बात का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी कि बीमारी पॉलिसी से पहले मौजूद थी, उसका इलाज चल रहा था या उसे जानबूझकर छिपाया गया था।

आयोग ने कहा कि केवल अनुमान या पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बीमा दावा खारिज करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी है। जब बीमा कंपनी खुद मेडिकल जांच कराकर पॉलिसी जारी करती है, तो बाद में बिना ठोस सबूत के दावा नकारना अनुचित है।

इन तथ्यों के आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। साथ ही मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्च के लिए 2 लाख रुपये अलग से देने का भी आदेश दिया गया।

 उपचार के लिए जंगल सफारी भेजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 21 जनवरी। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व से लगभग 400 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व पहुंचे एक बीमार गिद्ध का वन विभाग की टीम ने समय रहते सुरक्षित रूप से पकड़ उपचार के लिए जंगल सफारी भेजा। ओडिशा से आए बीमार हाथियों के उपचार के बाद यह दूसरी बड़ी वन्यजीव रेस्क्यू कार्रवाई मानी जा रही है।
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने एक बीमार गिद्ध का रेस्क्यू किया है। गिद्ध की पहचान वाइट रंप्ड वल्चर के रूप में हुई है। उसके शरीर पर माइक्रो ट्रांसमीटर और जीपीएस लगा पाया गया, जिससे यह जानकारी मिली कि वह महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से उड़ान भरकर इस क्षेत्र तक पहुंचा था।

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे इंदागांव (बफर) परिक्षेत्र अंतर्गत काण्डसर बीट में पेट्रोलिंग के दौरान फुट पेट्रोलिंग टीम के सदस्य राधेश्याम यादव ने गिद्ध को जमीन पर बैठी अवस्था में देखा। गिद्ध उडऩे में असमर्थ था। इसके बाद परिक्षेत्र अधिकारी सुशील कुमार सागर को सूचना दी गई और रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रारंभिक निरीक्षण में गिद्ध की तबीयत खराब पाई गई। वन विभाग के अनुसार इसकी वजह डी-हाइड्रेशन या बीमारी हो सकती है। रेस्क्यू के दौरान बिलासपुर के वल्चर विशेषज्ञ अभिजीत शर्मा ने टेलीफोनिक माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन दिया। मौके पर गिद्ध को पानी और आहार दिया गया तथा उसे सुरक्षित रूप से जंगल क्षेत्र से बाहर लाया गया। बीट गार्ड रामकृष्ण साहू के माध्यम से गिद्ध को गरियाबंद लाया गया।

इसके बाद जंगल सफारी, नया रायपुर से डॉ. जडिया और डॉ. ऋचा गरियाबंद पहुंचे। गिद्ध को रेस्क्यू केज में शिफ्ट किया गया और उपचार के लिए जंगल सफारी, नया रायपुर भेजा गया है। वन विभाग के अनुसार उपचार पूरा होने के बाद गिद्ध को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा।

यह रेस्क्यू अभियान वन मंत्री केदार कश्यप, पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ) अरुण पाण्डेय, उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व की फील्ड डायरेक्टर सतोविशा समाजदार, उप निदेशक वरुण जैन और डीएफओ जंगल सफारी तेजस शेखर के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।
वन विभाग के अनुसार उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व का बड़ा हिस्सा पहाड़ी वनों से आच्छादित है और ओढ़-आमामोरा क्षेत्र में पूर्व में भी गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई है। इस रेस्क्यू कार्य में इंदागांव परिक्षेत्र की टीम और जंगल सफारी की डॉक्टर टीम शामिल रही।

दो राइस मिल संचालक सहित 4 गिरफ्तार, चार अन्य की तलाश  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

मुंगेली, 21 जनवरी। मुंगेली जिले में धान खरीदी और परिवहन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गई है। आईसीसीसी और मार्कफेड रायपुर से मिले अलर्ट के आधार पर की गई जांच में धान के अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, फर्जी वाहनों के उपयोग और रिसायक्लिंग पाया गया  है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई वाहनों से उनकी वास्तविक क्षमता से 200 प्रतिशत से लेकर 1116 प्रतिशत तक अधिक धान का अवैध परिवहन किया गया।

कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विस्तृत जांच की। जांच में राइस मिलरों, समिति प्रबंधकों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा संगठित फर्जीवाड़ा सामने आया, जिससे शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंची है।

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपियों ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, पीडीएस चावल का वितरण नहीं किया और फर्जी वाहन नंबरों के माध्यम से धान परिवहन दर्शाया। वास्तविक मात्रा से अधिक धान उठाव दिखाकर शासन को नुकसान पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में 11 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी और परिवहन में अनियमितता के प्रमाण मिले हैं।

जांच में कई उपार्जन केन्द्रों और राइस मिलों की मिलीभगत उजागर हुई है। नवागांव घुठेरा समिति ने उपलेटा राइस मिल के साथ मिलकर 74 जीपीएस युक्त और 40 से अधिक बिना जीपीएस वाहनों से अवैध परिवहन किया। इसी तरह सिंघनुपरी उपार्जन केन्द्र द्वारा एसएस फूड के साथ मिलकर 4,542 क्विंटल धान का बिना जीपीएस वाहन से परिवहन किया गया। छटन उपार्जन केन्द्र ने दीपक राइस मिल और नवकार मिल के साथ मिलकर 3,589 क्विंटल धान का अवैध परिवहन किया, वहीं झगरहट्टा उपार्जन केन्द्र में वर्धमान राइस मिलर्स मिलीभगत कर गड़बड़ी करने की जानकारी निकलकर आई।

इस प्रकरण में उपलेटा और वर्धमान राइस मिल के संचालक, समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब्दुल समद, ललित जैन, नवेन्द मेनन और अनिल जांगड़े फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

धान उपार्जन में फर्जीवाड़े को लेकर फास्टरपुर और लालपुर थाना में अपराध दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क 

जयपुर, 21 जनवरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई एक शादी की खबर इन दिनों सोशल मीडिया और समाचार जगत में ख़ासी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां एक पिता ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसा निमंत्रण पत्र तैयार कराया है, जिसे लोग कला, आस्था और भव्यता का अनोखा संगम बता रहे हैं।

जयपुर निवासी शिव जौहरी ने अपनी बेटी श्रुति जौहरी की शादी के लिए साधारण काग़ज़ का कार्ड नहीं, बल्कि करीब 25 लाख रुपये मूल्य का चांदी का निमंत्रण पत्र बनवाया है। बताया जा रहा है कि यह कार्ड लगभग 3 किलो शुद्ध चांदी से तैयार किया गया है और इसे बनाने में करीब एक साल का समय लगा।

यह अनोखा निमंत्रण पत्र कुल 128 अलग-अलग चांदी के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया है। खास बात यह है कि इसे जोड़ने में किसी भी तरह की कील या स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया गया। कार्ड पर अत्यंत बारीक और कलात्मक नक्काशी की गई है, जिसमें भगवान गणेश, शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी, तिरुपति बालाजी, भगवान कृष्ण की लीलाएँ और विष्णु के दशावतार सहित लगभग 65 देवी-देवताओं की आकृतियाँ उकेरी गई हैं।

कार्ड के भीतर दूल्हा-दुल्हन के नाम—श्रुति जौहरी और हर्ष सोनी—पारंपरिक शैली में अंकित हैं। इसमें हाथी द्वारा पुष्प वर्षा जैसे शुभ प्रतीकों को भी दर्शाया गया है, जो भारतीय विवाह परंपरा में मंगल और समृद्धि का संकेत माने जाते हैं।

शिव जौहरी का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल एक भव्य कार्ड बनवाना नहीं था, बल्कि यह उनकी बेटी के प्रति प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। उनके अनुसार, वह चाहते थे कि बेटी की शादी में प्रतीकात्मक रूप से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद शामिल हो।

यह चांदी का निमंत्रण पत्र विवाह के अवसर पर औपचारिक रूप से दूल्हे के परिवार को सौंपा जाएगा और भविष्य में इसे पारिवारिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

इस अनोखे कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कुछ लोग इसे पिता के स्नेह और भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे अत्यधिक खर्च और दिखावे से जोड़कर देख रहे हैं।

फिलहाल, यह शादी का निमंत्रण पत्र जयपुर ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है और एक बार फिर भारतीय शादियों की भव्यता पर बहस को हवा दे रहा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हुई।  कैबिनेट ने 26-27 के लिए न‌ई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। प्रबंध संस्थान को लीज पर 40 एकड़ जमीन भी स्वीकृत।

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी । पुलिस कमिश्नरी लागू होने से ठीक पहले एसएसपी लाल उमेद सिंह ने 11 पुलिसकर्मियों के तबादले किए है। ट्रांसफर आदेश में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के नाम शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष उन्होंने ही रुकवाया था. ट्रंप के इस दावे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “कल से पहले यह संख्या 68 थी. लेकिन कल ही यह आंकड़ा 69 नहीं, बल्कि सीधे 70 पर पहुंच गया. एक बार व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ़्रेंस के अपने शुरुआती बयान में और बाद में सवाल-जवाब के दौरान.”

जयराम रमेश ने लिखा, “यही वह संख्या है- जितनी बार प्रधानमंत्री के ‘अच्छे दोस्त’ (ट्रंप) और जिन्हें कई बार पीएम की जबरन झप्पी मिल चुकी है, ने यह दावा किया है कि 10 मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अचानक और अप्रत्याशित रूप से उन्होंने ही रुकवाया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि उन्होंने 10 महीने के अंदर 8 युद्ध रुकवाए हैं.

ट्रंप ने कहा, “भारत-पाकिस्तान जंग में 8 विमान मार गिराए गए थे. मेरा मानना है कि दोनों देश परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका आए थे और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों की जान बचा ली.”

पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। तोरवा इलाके में घर में अलमारी का ताला तोड़े बिना ही लाखों रुपये के सोने के जेवरात पार कर दिए गए। चोर ने पीड़िता की लापरवाही का फायदा उठाते हुए लॉकर में लगी चाबी से आसानी से गहने निकाल लिए। हैरानी की बात यह भी है कि चोरी की जानकारी पीड़िता को 11 दिन बाद हुई।

हेमूनगर गणपति चौक निवासी सरस्वती यादव अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं। वह 4 जनवरी को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। शाम करीब 6:30 बजे घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां और अंगूठियां उतारकर घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में रखी अलमारी के लॉकर में रख दी थीं। उनकी आदत थी कि वह अलमारी के लॉकर में चाबी लगाकर ही छोड़ देती थीं। पुलिस के अनुसार, इसी लापरवाही का फायदा उठाकर अज्ञात चोर घर में दाखिल हुआ और बिना किसी तोड़फोड़ के कीमती जेवर समेटकर फरार हो गया।

15 जनवरी को किसी काम से जब सरस्वती यादव ने दोबारा लॉकर खोला, तो उसमें रखे गहने गायब मिले। लॉकर से 3 तोला वजनी सोने की 2 चूड़ियां, 2 तोला का एक बड़ा मंगलसूत्र, 4 ग्राम का एक छोटा मंगलसूत्र और 13 ग्राम वजनी 2 सोने की अंगूठियां नहीं थीं। चोरी गए जेवरों की कुल कीमत करीब साढ़े छह लाख रुपये आंकी गई है।

घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घर के सदस्यों के साथ-साथ हाल के दिनों में घर आने-जाने वाले लोगों और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आसपास के इलाकों में भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में किसी तरह के जबरन प्रवेश के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में लॉकर में चाबी छोड़ना ही चोरी की मुख्य वजह मानी जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद के साहित्यकार मनोज रूपड़ा के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के मामले में कुलपति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हिन्दी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. गौरी त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया है।

बीते सात जनवरी को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग और साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में “समकालीन हिन्दी कहानी: बदलते जीवन संदर्भ” विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में देशभर के साहित्यकार और शिक्षाविद शामिल हुए थे।

कार्यक्रम के दौरान कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने मंच पर उपस्थित कथाकार मनोज रूपड़ा से यह पूछ लिया कि “आप बोर तो नहीं हो रहे हैं?” इस पर साहित्यकार ने संयमित ढंग से कहा कि आप विषय से हट कर बात कर रहे हैं, विषय पर बात की जानी चाहिए। इतना सुनते ही कुलपति आपा खो बैठे और उन्होंने न केवल मनोज रूपड़ा को कार्यक्रम से बाहर जाने को कहा, बल्कि अन्य साहित्यकारों से भी टिप्पणी कर दी कि जिन्हें जाना है, वे जा सकते हैं।

इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक और शैक्षणिक जगत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसे एक वरिष्ठ साहित्यकार का सार्वजनिक अपमान बताया गया। कई साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने इसे असहिष्णुता और अकादमिक गरिमा के खिलाफ करार दिया। राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया सामने आई। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने कुलपति के व्यवहार को अनुचित बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

विवाद के बावजूद कुलपति के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया गया, न ही उन्होंने खुद इस मामले में कोई अफसोस जताया। इसके विपरीत, कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हिन्दी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. गौरी त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर रमेश गोहे को नया विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मुंगेली, 21 जनवरी। मुंगेली जिले में धान भंडारण और उठाव को लेकर अनियमितता फिर सामने आई है। गणेश मिनरल्स राइस मिल, सरगांव में जिला प्रशासन की संयुक्त जांच के दौरान हजारों कट्टी धान कम पाया गया है। मिल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में धान की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है।

मालूम हो कि राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग के संयुक्त दल ने राइस मिल का सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन प्वाइंटर्स के माध्यम से कराया गया। जांच में कुल 44 हजार 438 कट्टी धान, यानी करीब 17 हजार 775.2 क्विंटल धान कम पाया गया।

जांच के दौरान मिल के मैनेजर और कर्मचारियों से इस बड़े अंतर को लेकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। किसी भी स्तर पर कमी का स्पष्ट कारण सामने नहीं आने से धान की हेराफेरी की आशंका गहरा गई।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार कम पाए गए धान की अनुमानित कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है। अधिकारियों का कहना है कि यह मात्रा सामान्य त्रुटि नहीं हो सकती और इसमें संगठित अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

जांच के दौरान एक और गंभीर तथ्य सामने आया। राइस मिल में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से संबंधित कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच दल के मिल पहुंचते ही कर्मचारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। बाद में भी कैमरे दोबारा चालू नहीं किए गए।

इस स्थिति को देखते हुए मौके पर ही सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया गया है, ताकि रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जा सके।

कलेक्टर के निर्देश पर गणेश मिनरल्स राइस मिल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। दो नाबालिग बच्चों ने अपनी मां और बुआ पर पिता की अस्थियां श्मशान घाट से चोरी करने का आरोप लगाया है। बच्चों का कहना है कि उनकी मां ने संपत्ति के लालच में यह कदम उठाया है। बच्चों ने पुलिस से अस्थियां वापस दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

भारतीय नगर निवासी आलोक ठाकरे का 15 जनवरी को निधन हो गया था। उसी दिन भारतीय नगर मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के 12 वर्षीय बेटे प्रथमेश ने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार मुखाग्नि दी थी। परिवार के अनुसार, अंतिम संस्कार के बाद अस्थि-संचय और धार्मिक क्रियाएं की जानी थीं।

बच्चों का आरोप है कि 17 जनवरी को उनकी मां खुशबू ठाकुर और बुआ ज्योति पाण्डेय मुक्तिधाम पहुंचीं और चिता से अस्थियों को एकत्र कर झोले में भरकर अपने साथ ले गईं। इस घटना से अंतिम संस्कार की परंपरागत प्रक्रिया बाधित हुई।

मृतक के 12 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी ने अपने संरक्षक मयंक वर्मा के साथ सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बच्चों ने मां और बुआ के खिलाफ धार्मिक कार्यों में बाधा डालने और अस्थियां चोरी करने का आरोप लगाया है।

शिकायत में कहा गया है कि श्मशान घाट में लगे सीसीटीवी कैमरों में अस्थियां ले जाते हुए दोनों महिलाएं साफ दिखाई दे रही हैं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए अपनी मां से अस्थियां मांगी थीं, लेकिन उन्हें देने से इनकार कर दिया गया।

बच्चों ने पुलिस को यह भी बताया कि उनकी मां करीब दो साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। इस दौरान पिता ही अकेले उनका पालन-पोषण कर रहे थे। आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद अब उनकी मां संपत्ति और पैसों के उद्देश्य से वापस आई है।

थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू ने बताया कि मामला पारिवारिक और संपत्ति विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। श्मशान घाट के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने उद्गम स्थलों की पहचान और पुनर्जीवन पर काम करने का निर्देश दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल क्यों सूख रहे हैं, इसकी जांच और संरक्षण के लिए राज्य सरकार अब विशेष कमेटी बनाएगी। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने न केवल उद्गम स्थलों की पहचान और पुनर्जीवन पर काम करने को कहा है, बल्कि सभी नदियों और उनके उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी आदेश दिया है।

मंगलवार को सुनवाई में सामने आया कि राज्य की कई नदियां और उनके उद्गम स्थल राजस्व रिकॉर्ड में अब भी ‘नाले’ के रूप में दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने इसे  लापरवाही मानते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में संरक्षण कार्यों में कानूनी और प्रशासनिक बाधा न आए।

अरपा नदी सहित प्रदेश की अन्य नदियों के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अरपा में सालभर पानी बनाए रखने की योजना के साथ-साथ प्रदेश की प्रमुख नदियों के रिवाइवल पर भी काम किया जा रहा है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने कमेटी गठन पर सहमति जताई है। इस कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ इतिहासकार, लेखक और पर्यावरणविद भी शामिल किए जाएंगे। कमेटी का पहला और प्राथमिक कार्य नदियों के वास्तविक उद्गम स्थलों की तलाश करना होगा। इसके बाद इन स्थलों को पुनर्जीवित कर जल प्रवाह बनाए रखने के उपाय सुझाए जाएंगे।

जिन जिलों से नदियों का उद्गम होता है, वहां के कलेक्टर संबंधित कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही खनिज विभाग, वन विभाग और जिला पंचायत के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की नीतिगत और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में 19 छोटी-बड़ी नदियों का उद्गम है। इनमें धमतरी के सिहावा से महानदी, राजनांदगांव के अंबागढ़ से शिवनाथ, कांकेर के भानुप्रतापपुर से तांदुला, मनेन्द्रगढ़ के रामगढ़ से हसदेव, गुरुर के पेटेचुआ से खारून, महासमुंद से जोंक, बिंद्रानवागढ़ से पैरी, मैनपाट से मांड, जशपुर के पंरापाट से ईब, रायगढ़ के लुडेग से केलो, कोरबा के पठार से बोराई, मलाजकुंडम से दूध, बिलासपुर के खुड़िया पठार से कन्हार, सरगुजा की मातरिंगा पहाड़ी से रिहन्द, दुर्ग की उच्च भूमि से कोटरी, बैलाडीला से शबरी, डांगरी-डोंगरी से डंकिन, बैलाडीला से शंखिनी, राजनांदगांव के पठार से बाघ और कोडागांव से नारंगी नदी निकलती है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तय की है। तब तक राज्य सरकार को कमेटी गठन और प्रारंभिक कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग की कथित धमकियों से मानसिक रूप से परेशान एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजनों ने एक युवक पर लगातार ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सकरी थाना क्षेत्र के लाखा गांव निवासी राधेश्याम यादव ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 12 साल पहले गांव की ही रंजिता यादव से प्रेम विवाह किया था। दंपती के दो छोटे बच्चे हैं। परिवार सामान्य रूप से रह रहा था, लेकिन बीते कुछ महीनों से रंजिता मानसिक तनाव में रहने लगी थी।

परिजनों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रंजिता की तखतपुर के खैरी निवासी सौरभ विश्वास से दोस्ती हुई। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच नजदीकियां हो गईं। इसी दौरान युवक ने कथित तौर पर दोनों की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में ले लीं।

आरोप है कि बाद में युवक ने इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर रंजिता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लोक-लाज और बदनामी के डर से रंजिता ने यह बात पति और परिजनों से छिपाए रखी।

परिजनों का कहना है कि ब्लैकमेलिंग से डरकर रंजिता ने अपने कीमती जेवर बेच दिए। वह अलग-अलग किस्तों में करीब दो लाख रुपये युवक को दे चुकी थी। इसके बावजूद युवक लगातार और पैसे की मांग करता रहा। 19 जनवरी को भी युवक ने मोबाइल पर अपना बैंक अकाउंट और बारकोड भेजकर पैसे भेजने का दबाव बनाया था।

पति राधेश्याम ने बताया कि वह काम पर चले जाते थे, तब युवक घर आकर रंजिता से मिलता था। रंजिता देर रात तक मोबाइल पर बात करती रहती थी, लेकिन पूछने पर बात टाल देती थी। लगातार दबाव और डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। 19 जनवरी को ही दोपहर में करीब 3 बजे रंजिता यादव ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

मामले में सकरी थाना, बिलासपुर में पति की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया है और कॉल डिटेल, चैट और लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसडीओ और कलेक्टर के फैसले को सही ठहराते हुए भतीजे की अपील खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि देखभाल की शर्त पर दी गई संपत्ति का दुरुपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

कोनी, बिलासपुर निवासी 83 वर्षीय सुरेशमणि तिवारी और उनकी 80 वर्षीय पत्नी लता तिवारी ने वर्ष 2016 में अपनी 1250 वर्गफुट की जमीन और उस पर बने मकान को अपने भतीजे रामकृष्ण पांडेय के नाम गिफ्ट डीड के जरिए दे दिया था। दंपती की कोई संतान नहीं थी और उन्हें उम्मीद थी कि भतीजा जीवन भर उनकी सेवा और देखभाल करेगा।

बुज़ुर्ग दंपती का आरोप है कि संपत्ति मिलते ही भतीजे और उसकी बेटी ने उन्हें जबरन मकान की पहली मंजिल पर सीमित कर दिया। सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी के बावजूद उन्हें नीचे आने नहीं दिया गया। भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं पर रोक लगाई गई। यहां तक कि बिजली-पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए और एटीएम से करीब 30 लाख रुपये निकाल लिए गए।

पीड़ित दंपती ने वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण कानून के तहत आवेदन किया। एसडीओ और कलेक्टर ने मामले की सुनवाई के बाद गिफ्ट डीड निरस्त करते हुए संपत्ति बुज़ुर्ग दंपती को वापस देने का आदेश दिया। साथ ही भतीजे को मकान से बेदखल करने का निर्णय भी लिया गया।

इस आदेश को भतीजे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ में हुई। अदालत ने कहा कि गिफ्ट डीड प्रेम और स्नेह के साथ इस शर्त पर दी गई थी कि भविष्य में बुज़ुर्गों की देखभाल की जाएगी। जब यह शर्त पूरी नहीं हुई और उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो गिफ्ट डीड रद्द करना पूरी तरह उचित है।

अदालत ने उल्लेख किया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्रावधान है। यदि देखभाल की शर्त तोड़ी जाती है, तो संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी माना जाएगा।

-रजनीश कुमार

यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के राष्ट्रपति शेख़ मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नहयान सोमवार को चंद घंटों के लिए नई दिल्ली आए.

इस दौरे ने दिसंबर 2021 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे की याद दिला दी, जब वह केवल पाँच घंटे के लिए भारत आए थे. पुतिन के इस छोटे दौरे की वजह कोविड महामारी बताई गई थी.

यूएई और ईरान में भारत के राजदूत रहे केसी सिंह ने द ट्रिब्यून में लिखा है कि इस यात्रा की पूर्व सूचना न होना इशारा करता है कि गल्फ़ और पश्चिम एशिया में तेज़ी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण चीज़ें सामान्य नहीं हैं.

यूएई के राष्ट्रपति जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुँचे तो उनकी अगवानी में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ुद खड़े थे. पीएम मोदी ऐसी गर्मजोशी दुनिया के कम ही नेताओं के लिए दिखाते हैं.

पिछले महीने यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था. यूएई के राष्ट्रपति भले नई दिल्ली कुछ घंटों के लिए ही आए लेकिन एक साथ कई समझौते हुए. इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा स्ट्रैटिजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दोनों देशों के हस्ताक्षर की हो रही है.

दोनों देशों में रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति तब बनी है, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल सितंबर में एक डिफेंस पैक्ट हुआ था.

पाकिस्तान-सऊदी का डिफेंस पैक्ट
यह डिफेंस पैक्ट कहता है कि सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक के ख़िलाफ़ "किसी भी तरह की आक्रामकता" को दोनों के ख़िलाफ़ हमला माना जाएगा. यह नेटो के अनुच्छेद-5 जैसा है, जिसका सदस्य तुर्की भी है और जिसकी सेना अमेरिका के बाद सबसे बड़ी है.

यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर मध्य-पूर्व की न्यूज़ विश्लेषण वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई तुर्की ब्यूरो चीफ़ रेइप सोयलु ने एक्स पर लिखा है, ''ऐसा प्रतीत होता है कि यूएई, परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के रक्षा समझौते का संतुलन बनाने के लिए, परमाणु शक्ति संपन्न भारत के साथ साझेदारी कर रहा है.''

क्या भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट के बरक्स देखना चाहिए?

इस सवाल के जवाब में सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद ने बीबीसी हिन्दी से कहा, ''यूएई के राष्ट्रपति का दौरा बहुत ही अहम था. हमारी स्ट्रैटिजिक पार्टनर्शिप तो पहले से ही थी लेकिन डिफेंस उस तरह से इसमें शामिल नहीं था. डिफेंस को उस वक़्त शामिल किया जा रहा है, जब ईरान और अमेरिका में तनातनी है, ग़ज़ा का मसला सुलझा नहीं है, सोमानीलैंड को लेकर यूएई इसराइल के साथ दिख रहा है, सऊदी और यूएई में तनाव बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान सऊदी के डिफेंस पैक्ट में तुर्की भी शामिल होना चाहता है.''

तलमीज़ अहमद कहते हैं, ''ऐसे समय में भारत और यूएई की द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी को इन पहलुओं से जोड़ना बहुत हैरान नहीं करता है. सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में तुर्की आता है तो इसे भारत के लिए कम से कम सकारात्मक रूप में तो नहीं देखा जाएगा. बहुत ही अनिश्चतता भरा माहौल है.''

''मुझे लगता है कि यूएई के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री की सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट पर ज़रूर बात हुई होगी. भारत को कैसे रिएक्ट करना है, इसे भी गंभीरता से सोचना होगा. पाकिस्तान को अचानक से प्रासंगकिता मिल गई है. पाकिस्तान को सऊदी बुला रहा है, तुर्की साथ चाहता है और राष्ट्रपति ट्रंप भी तवज्जो दे रहे हैं. ऐसे में भारत की रणनीति पश्चिम एशिया में कैसी होगी, यह बड़ा सवाल है.''

पिछले साल से तुर्की और सऊदी अरब के संबंध गहरा रहे हैं. लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है?

मिडिल ईस्ट इंस्टिट्यूट टर्किश प्रोग्राम की फाउंडिंग डायरेक्टर गोनुल तोल मानती हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध, अमीराती नेता मोहम्मद बिन ज़ाएद की तुलना में अधिक मज़बूत हैं. इस समीकरण को तुर्की के अधिकारी वॉशिंगटन के साथ लंबित मुद्दों के समाधान में संभावित रूप से उपयोगी मानते हैं. इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर हाल के वर्षों में तुर्की और सऊदी अरब के बीच रक्षा और वित्तीय संबंध गहरे हुए हैं.

यूएई पश्चिम एशिया में और जीसीसी में अलग नीति पर चल रहा है. यूएई ने 2020 में इसराइल को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हुए राजनयिक संबंध स्थापित किया था. अभी इसराइल ने सोमालिया के भीतर सोमानीलैंड को मान्यता दी तो पश्चिम एशिया के लगभग सभी इस्लामिक देशों ने निंदा की थी लेकिन यूएई चुप रहा.

तलमीज़ अहमद को लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी के डिफेंस पैक्ट की सीमा होगी क्योंकि इसराइल भी इसे लेकर बहुत सहज नहीं होगा.

यूएई के राष्ट्रपति के जाने के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पत्रकारों को संबोधित किया और कई सवालों के जवाब दिए. विक्रम मिसरी से पूछा गया कि क्या भारत और यूएई की रक्षा साझेदारी भविष्य में गल्फ़ के किसी टकराव में खींच सकती है?

इसके जवाब में विक्रम मिसरी ने कहा, "मैं इसे दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद पर्याप्त रक्षा सहयोग का स्वाभाविक विकास मानूंगा, न कि क्षेत्र में घटित किसी विशेष घटना की प्रतिक्रिया के रूप में या भविष्य के किसी काल्पनिक स्थिति में शामिल होने के इरादे के तौर पर."

17 सितंबर, 2025 को रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सऊदी-पाकिस्तान रक्षा सहयोग और मज़बूत हुआ है. सऊदी-पाक सैन्य गठबंधन यमन में सक्रिय रहा है, जिससे यमन में सऊदी अरब के पूर्व सहयोगी रहे यूएई पर दबाव बढ़ा है.

भारत के लिए सऊदी और यूएई दोनों अहम
सऊदी अरब और यूएई, दोनों ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कामगार भी इन देशों में रहते हैं. भारत ने अपने महत्वपूर्ण हितों को देखते हुए खाड़ी क्षेत्र में संघर्षों और शत्रुता के मामलों में परंपरागत रूप से सतर्क रुख़ अपनाया है.

विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत की रक्षा भागीदारी केवल यूएई के साथ ही नहीं बल्कि "क्षेत्र के कुछ अन्य देशों के साथ भी" बढ़ी है.

दिलचस्प है कि यूएई के राष्ट्रपति के नई दिल्ली आने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री की पाकिस्तान और तुर्की के विदेश मंत्री से बात हुई. सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत की जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से इलाक़े में हालिया घटनाक्रम पर चर्चा हुई है.

तलमीज़ अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब से भी भारत के अच्छे संबंध हैं लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी देता है और भारत ऐसा नहीं करता है. परमाणु परीक्षण के बाद लगे कड़े प्रतिबंधों का मुक़ाबला करने के लिए भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी.

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी मानते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई के संबंधों में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है.

चेलानी ने एक्स लिखा है, ''संयुक्त अरब अमीरात अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, साथ ही वह भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार भी है. यह भारत के रणनीतिक तेल भंडारण कार्यक्रम में भाग लेने वाला पहला देश भी था. दोनों देशों ने रुपये और दिरहम में व्यापार को सक्षम बनाया है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हुई है.''

इस दौरे को पाकिस्तान सऊदी से जोड़ना कितना सही?
चेलानी ने लिखा है, ''शीर्ष स्तर पर संवाद और सहभागिता तेज़ी अभूतपूर्व रही है और यही द्विपक्षीय संबंधों की इस "नई ऊंचाई" का मुख्य कारक है. पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की सात बार यात्रा की है जबकि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नहयान पांच बार भारत आए हैं.''

यूएई में भारत के राजदूत रहे केसी सिंह ने लिखा है, ''यूएई ने बिना टकराव वाली विदेश नीति अपनाई है. खाड़ी और पश्चिम एशिया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से और अधिक अस्थिर हो गए हैं और यह भारत के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है.''

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में असोसिएट प्रोफ़ेसर मोहम्मद मुदस्सिर क़मर यूएई और भारत के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट का जवाब नहीं मानते हैं.

मुदस्सिर क़मर कहते हैं, ''हम पश्चिम एशिया में भारत की हर नीति को पाकिस्तान के आईने में नहीं देख सकते हैं. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भले डिफेंस पैक्ट पर पिछले साल सितंबर में हस्ताक्षर हुए थे लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध दशकों से है.''

मुदस्सिर क़मर कहते हैं, ''ये बात ज़रूर है कि पश्चिम एशिया में अभी जो हालात हैं, उनमें यूएई, इसराइल और भारत एक साथ दिख रहे हैं. दूसरी तरफ़ पाकिस्तान उस खेमे में दिख रहा है, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं. लेकिन इसे हम स्थायी हालात के रूप में नहीं देख रहे हैं. यूएई और सऊदी अरब का तनाव भी एमबीज़ेड और एमबीएस के बीच पर्सनल ईगो के कारण है. दोनों के बीच स्थिति कुछ ही महीनों में बेहतर हो सकती है. यमन से यूएई का चुपचाप निकल जाना बताता है कि वह सऊदी अरब से टकराव नहीं चाहता है. ऐसे में यूएई और भारत की दोस्ती को हम पश्चिम एशिया के हालिया हालात से सीधे नहीं जोड़ सकते हैं.''

यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है जबकि भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का यूएई से आयात 63 अरब डॉलर से अधिक रहा.

भारत के लिए यूएई दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जहाँ उसी वित्त वर्ष में निर्यात 37 अरब डॉलर तक पहुंच गया. दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है.

फ़रवरी 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस मज़बूत व्यापारिक रिश्ते को और बल मिला, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर खुले. यूएई दुनिया में भारतीय पासपोर्ट धारकों की सबसे बड़ी संख्या की मेज़बानी करता है, जहां 43 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 35 प्रतिशत हैं. (bbc.com/hindi)

भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की घोषणा 27 जनवरी को होने जा रही है.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो देश एक दूसरे के लिए अपने बाज़ार में पहुँच को आसान बनाते हैं. अगर ईयू और भारत में एफ़टीए होता है तो भारत के सामानों को ईयू के देशों के बाज़ार में कम टैरिफ या बिना किसी टैरिफ़ के पहुँच मिलेगी और ईयू के सामान को भारत के बाज़ार में भी उसी रूप में पहुँच मिलेगी.

भारत ने अपने 77वें गणतंत्र दिवस के मौक़े पर ईयू के प्रतिनिधियों को ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है.

यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को स्विटज़रलैंड के दावोस में कहा कि ईयू भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है.

उन्होंने कहा कि इससे 27 देशों के इस समूह को 'फर्स्ट मूवर एडवांटेज' मिलेगा यानी इस स्तर का एफ़टीए किसी और ने भारत से किया नहीं है, इसलिए ईयू को इसका फ़ायदा पहले मिलेगा.

दावोस में एक भाषण में उन्होंने कहा, "दावोस के तुरंत बाद, अगले हफ़्ते मैं भारत जाऊँगी. अभी कुछ काम बाक़ी हैं लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल क़रीब हैं. वास्तव में कुछ लोग इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (सभी समझौतों की जननी) कह रहे हैं.''

''यह ऐसा समझौता होगा जो दो अरब लोगों का बाज़ार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई के बराबर होगा और सबसे अहम बात यह कि दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते और सबसे गतिशील महाद्वीपों में से एक के साथ यूरोप को 'फर्स्ट मूवर एडवांटेज' मिलेगा."

अमेरिका का बढ़ता दबाव
भारत और ईयू उस समय एफ़टीए करने जा रहे हैं, जब अमेरिका का दबाव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है. भारत अमेरिका का 50 फ़ीसदी टैरिफ़ झेल रहा है और ट्रेड डील पर कोई सहमति नहीं बन पाई है. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और ट्रेड सरप्लस भारत का है. ऐसे में भारत को भारी नुक़सान हो रहा है.

दूसरी तरफ़ यूरोप भी ट्रंप की नीतियों के कारण भारी दबाव में है. यूरोप पहले से ही यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण मुश्किल में था और अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़े की बात कर रहे हैं.

ट्रंप ने यहाँ तक धमकी दी है कि ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़े का जो भी देश विरोध करेगा, उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ लगेगा. रूसी नेता भी यूरोप और अमेरिका के संबंधों पर तंज़ कस रहे हैं.

रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर 18 जनवरी को लिखा था, ''मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब डेनमार्क को फिर से छोटा करो मतलब यूरोप को फिर से ग़रीब बनाओ. अक्ल के दुश्मनों क्या यह बात अब आपको समझ में आई?''

कहाँ यूरोप उम्मीद कर रहा था कि ट्रंप यूक्रेन में रूस पर दबाव डालकर युद्ध ख़त्म कराएंगे लेकिन उसे अमेरिका के कारण ही नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

ऐसे में यूरोप भी अमेरिकी बाज़ार का विकल्प तलाश रहा है. भारत न्यूज़ीलैंड और ब्रिटेन से पहले ही एफ़टीए कर चुका है.

यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप इस सदी के 'ग्रोथ सेंटर्स' और आर्थिक महाशक्तियों लैटिन अमेरिका से लेकर इंडो-पैसिफ़िक तक के साथ कारोबार करना चाहता है.

उर्सुला और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, दोनों ही अगले सप्ताह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. वे 27 जनवरी को होने वाले 16वें भारत–ईयू शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेंगे.

दशकों की बातचीत का नतीजा
पिछले सप्ताह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी आगामी भारत–ईयू व्यापार समझौते को 'सभी व्यापार समझौतों की जननी' बताया था. उन्होंने कहा था कि यह समझौता, जिसके 27 जनवरी को हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, व्यापक होगा और दोनों पक्षों के हितों के साथ संवेदनशीलताओं का ध्यान रखेगा.

भारत–ईयू व्यापार समझौता बनने में दशकों का समय लगा है. जुलाई 2022 में बातचीत दोबारा शुरू होने के बाद दोनों पक्ष अंततः समझौते पर हस्ताक्षर के क़रीब पहुँचे हैं. हालांकि बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में इसे छोड़ दिया गया था.

भारत एफ़टीए को लेकर बहुत सतर्क रहा है. अमेरिका सहित कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ भारत पर अपने कृषि क्षेत्र तक ज़्यादा पहुँच देने का दबाव बना रही हैं.

हालांकि, कृषि उत्पाद लंबे समय से भारत के लिए एक 'रेड लाइन' रहे हैं. पिछले महीने, जब नई दिल्ली ने न्यूज़ीलैंड के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की, तो उसके तुरंत बाद भारत के व्यापार मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह समझौता उसके किसानों के हितों की "रक्षा" करता है.

यह हिचकिचाहट घरेलू राजनीतिक कारणों को दर्शाती है. दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में किसान एक बड़ा वोट बैंक हैं, जहाँ लाखों छोटे किसान दो हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं.

यूरोपीय संघ (ईयू) भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में दोनों के बीच कुल व्यापार 137.4 अरब डॉलर का रहा.

अमेरिका रूस के साथ व्यापारिक हितों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ऐसे में यूरोप की भारत सहित अन्य साझेदारियों की ज़रूरत को और बढ़ा दिया है. उधर, नरेंद्र मोदी भी ऐसे नए साझेदारों की तलाश में हैं जो निवेश और तकनीक तक पहुँच दिलाएँ और रोज़गार बढ़ाने में मदद करें.

उर्सुला ने कहा कि यूरोप, अरब प्रायद्वीप के रास्ते महाद्वीप को भारत से जोड़ने वाले एक नए व्यापारिक गलियारे में निवेश करेगा. यह व्यापार मार्ग, जिसे भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा कहा जाता है, 2023 में अमेरिका और खाड़ी देशों के समर्थन से घोषित किया गया था. हालांकि ग़ज़ा में इसराइल के सैन्य अभियान के बाद इस पर काम ठहर गया था.

भारत ने अमेरिका के बाज़ार तक पहुँच में आई कमी की भरपाई के लिए न्यूज़ीलैंड, चिली, पेरू, ब्रिटेन और ओमान सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत भी तेज़ कर दी है. इनमें से कुछ देशों के साथ एफ़टीए हो भी गया है. जुलाई में भारत ने ब्रिटेन के साथ एक एफटीए पर मुहर लगाई, जिसके तहत कारों से लेकर शराब तक कई उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर दिए गए.

फ़रवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद से भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर से 63 अरब डॉलर तक पहुँच गया था.

लेकिन यूरोप चाहता है कि भारत की रूस पर निर्भरता कम हो. यूरोप न केवल ऊर्जा के मामले में भारत की रूस पर निर्भरता कम करना चाहता है बल्कि रक्षा उपकरणों के मामले में भी यही चाहता है.

इसी महीने जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ गुजरात आए थे. 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जर्मन चांसलर मर्त्ज़ ने कहा था, ''जर्मनी भारत के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग को और गहरा करना चाहता है. इससे हम दोनों मज़बूत होंगे. साथ ही इससे भारत की रूस पर निर्भरता भी कम होगी.''

इससे पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत रूस से तेल आयात कम कर रहा है और यह उसके लिए राहत की बात है. (bbc.com/hindi)

रायपुर। अभी जारी कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने बताया कि रायपुर के पूरे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। शर्मा ने कहा कि पिछली एक बैठक में सीएम साय ने ही यह निर्देश दिए थे कि कमिश्नर सिस्टम समूचे जिले में लागू किया जाए।

डिप्टी सीएम का पूरा बयान देखें

'छत्तीसगढ़'  संवाददाता
बीजापुर, 21 जनवरी। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काऊरगट्टा में एक ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कंचाल निवासी भीमा मड़कम (उम्र लगभग 35-40 वर्ष) के रूप में हुई है। नक्सल वारदात की आशंका जताई गई हैै।  पुलिस के अनुसार, हत्या के कारणों और आरोपियों को लेकर जांच जारी है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार को ग्राम काऊरगट्टा में हुई। पुलिस को सूचना मिली है कि पूर्व सरपंच भीमा मड़कम की गोली मारकर हत्या की गई है। कुछ स्थानीय सूत्रों का दावा है कि घटना के समय वह खेत में मौजूद था। हालांकि, पुलिस ने अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पामेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अतिरिक्त बल को भी क्षेत्र में रवाना किया गया है, ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके और साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा सके।

 पुलिस  ने बताया कि मामले की तस्दीक की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है और नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि उसूर ब्लॉक क्षेत्र में हाल के दिनों में हत्या की एक अन्य घटना भी सामने आई थी, जिसकी जांच अभी जारी है।

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।