रायपुर, 16 फरवरी। सीजी पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-25 का आयोजन 22 फरवरी को रायपुर जिले के 48 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3  से शाम 5  बजे तक होगी।

परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से सुबह 7 बजे एवं दोपहर 12 बजे किया जाएगा। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन हेतु संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित परीक्षा केंद्रों के लिए परिवहन अधिकारी/उड़नदस्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्त अधिकारी निर्धारित समय पर जिला कोषालय पहुंचकर गोपनीय सामग्री प्राप्त करेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व संबंधित केंद्राध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सौंपेंगे।

परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु उड़नदस्ता दल द्वारा सतत निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की जानकारी कलेक्टर कार्यालय, कक्ष क्रमांक 06 में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0771-2426212 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबंधित परीक्षा केंद्रों से गोपनीय सामग्री के सीलबंद पार्सल क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 को केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में जिला कोषालय के डबल लॉक कक्ष में जमा कराया जाएगा।

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026: आज से दिल्ली के भारत मंडपम में पाँच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भव्य उद्घाटन किया। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ऐसा बड़ा अंतरराष्ट्रीय एआई सम्मेलन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एआई जमावड़ा माना जा रहा है।

इस समिट में 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 20 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि, 35 हजार से ज्यादा डेलिगेट्स, सीईओ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और एक्सपर्ट शामिल हैं। कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। यह संख्या इसे अब तक का सबसे बड़ा एआई इवेंट बनाती है।

समिट में तकनीकी दिग्गजों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो अमोन, एडोब के शांतनु नारायण और एआई विशेषज्ञ नताशा मालानी जैसे बड़े नाम विदेश से आए हैं। भारत की ओर से मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणि, सुनील मित्तल, सलिल पारेख, विजय शेखर शर्मा, निकेश अरोड़ा और सी. विजयकुमार जैसे उद्योगपति और उनके विशेषज्ञ दल मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत एआई को सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का माध्यम मानता है। उन्होंने “एआई फॉर ऑल” की बात की और बताया कि भारत में एआई स्टार्टअप्स की संख्या 2014 के 100 से बढ़कर अब 5,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब बन चुका है।

समिट में मुख्य फोकस चार क्षेत्रों पर है:

एआई इन गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज
एआई इन एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर
एथिकल एआई और रिस्क मैनेजमेंट
एआई इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम
इस दौरान कई देशों के बीच एआई सहयोग समझौते भी होने की उम्मीद है। भारत ने पहले ही 10 से ज्यादा देशों के साथ एआई पार्टनरशिप शुरू की है। समिट में 500 से ज्यादा सेशन, 200 से ज्यादा स्पीकर और 100 से ज्यादा प्रदर्शनियाँ होंगी।

यह समिट भारत को ग्लोबल एआई लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यहाँ न सिर्फ तकनीक की बात हो रही है, बल्कि एआई को मानवता के भले के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। अगले पाँच दिनों में यह समिट कई बड़े फैसले और घोषणाओं के साथ खत्म होगा।

रायपुर, 16 फरवरी। निगम के बाजार विभाग की टीम ने आरडीए कॉलोनी में 2, भाठागांव में 3, मठपुरैना में 1, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने की 3 कुल 9 बकाया दुकानों के सम्बंधित दुकानदारों पर बकाया राजस्व वसूली अभियान चलाया । प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी  बंशी यादव के मार्गदर्शन और  राजस्व निरीक्षक आकाश झा ने की।  इस दौरान 14 में से 6 वर्ष के 1922379 रू. के बड़े बकायादार बरखा होटल ने तत्काल 5 लाख रूपये बकाया राशि का चैक  दिया। वहीं एक अन्य 34034 रूपये के बड़े बकायादार दुकानदार शेख शहनाज द्वारा स्थल पर सम्पूर्ण बकाया राशि का तत्काल भुगतान कर दिया।  

वहीं 7 बकाया दुकानदारों आरडीए कॉलोनी के 4 वर्ष के 40938 रू. के दुकान नम्बर 17 के बड़े बकायादार लक्ष्मण सेन , आरडीए कॉलोनी में 5 वर्ष के 65072 रू. के दुकान नम्बर 12 के बड़े बकायादार आल्याश बेगम, भाठागांव में दुकान नम्बर 9 के 3 वर्ष के 40938 रू. के बड़े बकायादार वारिस सिंह,भाठागांव में दुकान नम्बर10 के 3 वर्ष के 30462 रू. के बड़े बकायादार पद्मा राव, भाठागांव में दुकान नम्बर 20 के 40938 रू. के बड़े बकायादारकन्हैया शर्मा, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने दुकान नम्बर 15 के 3 वर्ष के 95402 रू. के बड़े बकायादार श्रीमती निशा कककड़, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने दुकान नम्बर 17 के 3 बर्ष के 51500 रू. के बड़े बकायादार मंजीत सिंह की दुकानें सील किया।

जमशेदपुर/चतरा (झारखंड), 16 फरवरी। झारखंड के विभिन्न जिलों में बच्चा चोरी की अलग-अलग घटनाओं के संदेह में ग्रमीणों ने एक महिला समेत पांच लोगों की पिटाई कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के श्यामसुंदरपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव में ग्रामीणों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले दो सपेरों को कथित तौर पर बंधक बना लिया और उनकी पिटाई की।

श्यामसुंदरपुर थाने के प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 30 से 35 वर्षीय को दो सपेरे गांवों में सांपों का खेल दिखाने आए थे तभी ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया।

थाना प्रभारी ने बताया, "ग्रामीणों को उनके बच्चा चोर होने का संदेह था जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद हमने दोनों को बचाया।

उन्होंने बताया कि उन व्यक्तियों ने अपने आधार कार्ड दिखाए जिससे पहचान मिनानुर मंडल और लाहुल मंडल के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बहरागोड़ा प्रखंड के किसी भी हिस्से में हाल के दिनों में बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया जिसके बाद उन्हें वापस बहरागोड़ा शहर भेज दिया गया।

भोक्ता ने कहा, "हमने पीड़ितों को फिलहाल गांवों में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण बाहरी लोगों को देखकर स्थानीय लोग भड़क सकते हैं।"

एक अन्य घटना में, इसी जिले के घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को शहद बेचने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया।

डुमरिया थाना प्रभारी पंचम तिग्गा ने बताया, " घटना की सूचना मिलने पर जब हम मौके पर पहुंचे तो पाया कि ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में लंबे बालों वाले एक व्यक्ति को बंधक बना रखा था।"

एक अन्य घटना में, बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने मानसिक रूप से बीमार महिला पर बच्चा चोर होने के संदेह में हमला कर दिया।

पिंडराजोरा थाने के प्रभारी अभिषेक रंजन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस ने महिला को बचा लिया।

उन्होंने कहा, “हमने उसे देखभाल के लिए एक गैर-सरकारी संगठन को सौंप दिया है। उसे ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में बंधक बना रखा था। इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।”

इसी तरह की घटनाएं चतरा जिले में भी सामने आई हैं, जहां अफवाहों के चलते बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत सात अधिकारियों को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बूथ स्तरीय अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उनके सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो मतदाता सूची अद्यतन करने और चुनाव कराने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं।

आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग के जरिए इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें और इसकी जानकारी आयोग को दें।

निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। निर्वाचन आयोग ने सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13CC के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया।

उच्चतम न्यायालय के सितंबर 2000 के आदेश के बाद आयोग और केंद्र सरकार के बीच हुई व्यवस्था के अनुसार, निर्वाचन आयोग का उन अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार होगा जिन्हें चुनावी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है जिसमें “किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/पुलिसकर्मी को अवज्ञा या कर्तव्य में लापरवाही के कारण निलंबित करना” भी शामिल है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ और प्रख्यात पत्रकार नितिन सेठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि नयी डेटा व्यवस्था सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को गंभीर रूप से कमजोर करती है और केंद्र को व्यक्तिगत डेटा पर ‘‘व्यापक शक्तियां’’ प्रदान करती है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की पीठ ने अधिनियम की कानूनी जटिलताओं की जांच पर सहमति जताते हुए विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि निजता की रक्षा के प्रयास के संबंध में इस अधिनियम में सटीकता और स्पष्टता नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘ छेनी का इस्तेमाल करने के बजाय (विधायिका ने), हथौड़े का प्रयोग किया है और इस तरह (आरटीआई को) गहरा आघात पहुंचाया है।’’

याचिका में कहा गया है कि डीपीडीपी अधिनियम व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिससे आरटीआई अधिनियम द्वारा स्थापित पारदर्शिता ढांचा प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। (भाषा)

(संजय कुमार डे)

रांची, 16 फरवरी। झारखंड के रामगढ़ में पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित कैफे ‘ट्रांसकैफे’ का उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह राज्य का अपनी तरह का पहला कैफे होगा।

अधिकारी के मुताबिक, ‘ट्रांसकैफे’ का संचालन जिला कलेक्टरेट पार्क से किया जाएगा और इसके प्रबंधन का जिम्मा ट्रांसजेंडर समुदाय के 10 सदस्यों का एक समूह संभालेगा।

रामगढ़ के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कैफे का उद्घाटन मंगलवार को होगा।

उन्होंने कहा, “यह पहल समुदाय के सदस्यों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर सृजित करने के मकसद से कई गई है।”

मुमताज ने कहा कि रामगढ़ में ‘किन्नर उत्थान समिति’ नामक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन किया गया है और यही समूह कैफे का संचालन करेगा।

उन्होंने बताया कि ‘ट्रांसकैफे’ में शुरुआत में आगंतुकों को चाय, कॉफी और स्नैक्स परोसे जाएंगे तथा भविष्य में धीरे-धीरे व्यंजन-सूची (मेन्यू) का विस्तार करने की योजना है।

मुमताज के अनुसार, ‘ट्रांसकैफे’ झारखंड में पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित पहला कैफे होगा।

‘किन्नर उत्थान समिति’ की अध्यक्ष हिमांशी प्रधान ने कहा कि यह पहल रोजगार से कहीं अधिक (अवसर) प्रदान करती है - यह समुदाय के सदस्यों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें संपर्क का माध्यम उपलब्ध कराने का काम करती है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति लोगों का अलग-अलग नजरिया होता है, लेकिन अगर हमें अवसर दिया जाए तो हम नृत्य और गायन के अलावा मुख्यधारा के काम भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। यह कैफे हमें वही अवसर प्रदान करेगा।”

प्रधान ने उम्मीद जताई कि यह कैफे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में बच्चों का दृष्टिकोण बदलने में भी मदद करेगा।

उन्होंने कहा, “बच्चों का ट्रांसजेंडर समुदाय से आमतौर पर कम संपर्क होता है, क्योंकि वे अक्सर हमसे डरते हैं। अब उनका नियमित संपर्क होगा, जिससे उनके विचारों में बदलाव आएगा।”

मुमताज ने कहा कि जिले में लगभग 50 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

रामगढ़ के उपायुक्त ने बताया कि समुदाय के सदस्यों के लिए सोमवार को एक ‘ब्यूटीशियन’ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें विशेषज्ञ उनके घरों पर जाकर ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।

मुमताज के मुताबिक, जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल में हर शनिवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक विशेष ओपीडी भी शुरू की है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पिछले शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट पार्क, सदर अस्पताल और एक बस अड्डे के परिसर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तीन विशेष सार्वजनिक शौचालय शुरू किए गए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने सोमवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक दोधारी तलवार है, और शासन का उद्देश्य अवसरों को अधिक प्रभावी बनाते हुए जोखिमों को कम करना होना चाहिए।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा, “डिजिटल पहुंच में वृद्धि हुई है, और बच्चे एआई-संचालित मंचों के संपर्क में अधिकाधिक आ रहे हैं। एआई साथियों, वैयक्तिकृत शिक्षण ऐप्स, एल्गोरिदम-संचालित फ़ीड और सिंथेटिक मीडिया के साथ बड़े होने के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में हम अभी पूरी तरह से नहीं जानते हैं।”

सिंथेटिक मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके निर्मित या हेरफेर की गई डिजिटल सामग्री है।

उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ ये उपकरण बच्चे के विकास, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे समझने के लिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।

राजधानी में हो रहे ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के एक सत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि सीखने के उपकरणों, कंटेंट प्लेटफॉर्म और विभिन्न मॉडलों के माध्यम से एआई का बच्चों के दैनिक जीवन में अधिक दखल है।

सूद ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित करने की शासन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे एआई की सीखने और समावेशन की क्षमता से लाभान्वित हो सकें, साथ ही उन्हें उन खतरों से भी सुरक्षित रखा जाए जो डिजिटल वातावरण में तेजी से बढ़ सकते हैं।

यह सत्र ‘एआई और बच्चे: सुरक्षित, समावेशी और सशक्त एआई के लिए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना’ विषय पर था।

उन्होंने कहा,“एआई एक दोधारी तलवार है। शासन का उद्देश्य अवसरों को और अधिक प्रभावी बनाना और जोखिमों को कम करना होना चाहिए।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। अमेरिकी चिप विनिर्माता एएमडी ने भारत में विस्तार को गति देते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ विस्तारित साझेदारी की घोषणा की है जिसके तहत ‘हेलिओस’ आधारित रैक-स्केल एआई डेटा सेंटर प्रौद्योगिकी देश में तैनात की जाएगी।

इस साझेदारी से एएमडी को भारत के तेजी से बढ़ते एआई अवसंरचना बाजार में एनवीडिया कॉरपोरेशन को चुनौती देने में बढ़त मिलेगी।

दोनों कंपनियों ने कहा कि टीसीएस और एएमडी मिलकर भारत में बड़े उद्यमों और संप्रभु एआई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रैक-स्केल एआई अवसंरचना डिजाइन का मिलकर विकास करेंगी।

टीसीएस अपनी अनुषंगी इकाई हाइपरवॉल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड के जरिये एएमडी की अत्याधुनिक एआई अवसंरचना को भारत में लेकर आएगी। प्रस्तावित डिजाइन को 200 मेगावाट तक की क्षमता वाले एआई-सक्षम डेटा सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

यह घोषणा नयी दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' की शुरुआत के बीच की गई है।

कंपनियों के मुताबिक, यह मंच अत्यधिक बड़े पैमाने के क्लाउड सेवा प्रदाताओं, एआई कंपनियों और बड़े उद्यमों के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले एआई प्रशिक्षण और उपयोग से जुड़े कामकाज का समर्थन करेगा।

विस्तारित साझेदारी के तहत एएमडी अपना समग्र एआई कंप्यूट मंच उपलब्ध कराएगी, जबकि टीसीएस डेटा सेंटर इंजीनियरिंग, एकीकरण एवं उद्यम तैनाती क्षमताएं प्रदान करेगी।

दोनों कंपनियों का कहना है कि रैक-स्केल डिजाइन से प्रदर्शन दक्षता बढ़ेगी और उद्यमों में एआई तैनाती का समय घटेगा।

टीसीएस ने 2025 में हाइपरवॉल्ट की स्थापना गीगावाट-स्तर की सुरक्षित और विश्वसनीय एआई अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए की थी।

एएमडी की चेयर एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लिसा सू ने कहा, ‘‘हेलिओस के साथ हम एक खुला, रैक-स्तर का एआई मंच दे रहे हैं जो प्रदर्शन, सक्षमता और दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए बनाया गया है। टीसीएस के साथ मिलकर हम पूरे भारत के उद्यमों को एआई अपनाने और भविष्य के लिए कंप्यूट आधार तैयार करने में सक्षम बना रहे हैं।’’

टीसीएस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के. कृतिवासन ने कहा, ‘‘यह सहयोग भारत में एएमडी की पहली ‘हेलिओस’-संचालित एआई अवसंरचना की नींव रखता है। एआई, कनेक्टिविटी, टिकाऊ ऊर्जा और उन्नत डेटा सेंटर इंजीनियरिंग में अपनी क्षमताओं को मिलाकर हम एआई कंपनियों और वैश्विक उद्यमों के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना समाधान उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं।’’

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब भारत में एआई निवेश और कंप्यूट क्षमता विस्तार को लेकर वैश्विक चिप विनिर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन सोमवार को भारी भीड़ और लंबी कतारों के बीच यहां ‘भारत मंडपम’ शुरू हुआ।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, संस्थापक और विशेषज्ञ शामिल होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में सम्मेलन के प्रतिनिधियों, वक्ताओं और मेहमानों के स्वागत के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

सम्मेलन के सुबह साढ़े नौ बजे से काफी पहले ही भारत मंडपम के बाहर लंबी कतारें लग गईं, जो इस विषय और सम्मेलन में लोगों की गहरी रुचि को दर्शाता है।

वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दारियो अमोडेई के सत्र बुधवार से पहले शुरू नहीं होंगे।

शिखर सम्मेलन के अंतिम दो दिन 19 और 20 फरवरी को दुनिया के 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख हिस्सा लेंगे।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा शामिल होंगे।

पीटीआई के संवाददाताओं की टीम ने मौके पर देखा कि विभिन्न सत्रों के लिए हॉल के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थीं। हालांकि, कुछ व्यवस्थागत समस्याएं थीं, लेकिन सम्मेलन व्यवस्थित और अच्छी तरह से आयोजित किया गया है।

साथ ही, कई समानांतर सत्र एक ही समय में हो रहे हैं जिसके कारण सभी हॉल पूरी तरह भर चुके हैं।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में 3,250 से अधिक वक्ता और 500 से अधिक सत्र होंगे।

एक उत्साही प्रतिभागी ने कहा, “सत्र पूरी तरह भरे हुए हैं। लंबी कतारें लगी हैं और जैसे ही हॉल भर जाते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे बाहर इंतजार कर रहे लोगों को परेशानी होती है। किसी सत्र से दूसरे सत्र में ऐसे आसानी से नहीं जा सकते, आपको पहले से ही पहुंचना होता है।”

एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वक्ताओं की रोचक सूची ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया है।

आयोजकों ने कहा कि पंजीकरण अपेक्षाओं से अधिक हुए हैं, जो एआई बुनियादी ढांचे, व्यवसाय में एआई अपनाने और देश की कंप्यूटिंग क्षमताओं में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

एआई के युग में रोजगार के भविष्य, कौशल विकास, बड़े पैमाने पर सुरक्षित और भरोसेमंद एआई, एआई शासन और बुनियादी ढांचा, जनरेटिव एआई के उपयोग, और सार्वजनिक क्षेत्र में एआई के मामलों पर पैनल चर्चाओं में इतनी भीड़ हुई कि सभी खड़े होकर ही सत्र सुन सके।

प्रतिभागी सत्रों के बीच गलियारों में खड़े होकर अपने विचार साझा कर रहे थे।

साथ ही, सम्मेलन के दौरान एआई एक्सपो का भी आयोजन किया गया है, जहां प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे गूगल, एनवीडिया, अमेज़न, मेटा, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट और भारत की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने एआई नवाचार को प्रदर्शित कर रही हैं।

यह एक्सपो एआई के बदलाव और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें 300 से अधिक प्रदर्शनियां, 13 देशों के पवेलियन शामिल हैं।

इसके अलावा, एक्सपो में पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी जोर दिया गया है।

यह शिखर सम्मेलन भारत को न केवल अपनी विस्तृत प्रौद्योगिकी की अच्छी समझ वाली जनसंख्या और इंजीनियरिंग प्रतिभा को दिखाने का अवसर देता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण देशों के लिए एआई तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का अवसर भी प्रदान करता है।

सिर्फ एआई तक व्यापक पहुंच ही नहीं, भारत‘ग्लोबल एआई कॉमन्स’ पर अंतरराष्ट्रीय समझौता भी करने की कोशिश कर सकता है, यानी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई के उपयोग के मामलों का एक साझा भंडार तैयार करना जिसे सभी के साथ साझा किया जा सके।

ब्रिटेन ने 2023 में पहला 'एआई शिखर सम्मेलन' आयोजित किया था, जिसमें एआई सुरक्षा और गंभीर जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इसके बाद फ्रांस में 2025 में आयोजित अगले संस्करण में प्रौद्योगिकी में बड़े निवेशों की घोषणाएं की गईं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए यह अवसर है कि वह भारत के प्रभावशाली डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षमता को प्रदर्शित कर सकें, जिसने ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को देश में संचालन स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है।

साथ ही, अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा देश में डेटा सेंटर स्थापित करने के प्रतिबद्धताओं को भी दर्शाया जा सकता है।

शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचा और कृत्रिम मेधा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि देश विश्व का डेटा संभालने और प्रौद्योगिकी क्रांति की अगली लहर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। (भाषा)

राजधानी को सुव्यवस्थित और जाम-मुक्त बनाने निर्देश

रायपुर 16 फरवरी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को  सुगम यातायात व्यवस्था के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा किया। सांसद बृजमोहन  ने कहा कि  विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। 

अग्रवाल ने शहर के मध्य स्थित व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने अतिक्रमण हटाने एवं यातायात के सुचारु संचालन हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

सबसे पहले श्री बृजमोहन अग्रवाल ऑक्सीजोन को  अधिक जन-उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। 

इसके बाद श्री अग्रवाल शंकर नगर मेन रोड पहुंचे। शंकर नगर क्षेत्र में लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या पर अधिकारियों को सड़क मार्ग को क्लियर करने एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सांसद श्री अग्रवाल ने कचना में निर्माणाधीन रेल ब्रिज का निरीक्षण कर उसके निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जोरा से कचना, मोवा होते हुए WRS तक प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल, अंडरपास का भी अवलोकन किया गया।
यहां से श्री अग्रवाल   नरहरिया तालाब, सिद्धार्थ चौक पहुंचे और स्वीकृत दिव्यांग पार्क स्थल का निरीक्षण किया।

राइडिंग व वॉल्व स्थापित कर लो-प्रेशर की समस्या का किया जा रहा समाधान 

रायपुर, 16 फरवरी। नगर निगम में  नालियों  से गुजरे जल पाइपलाइन एवं घरेलू कनेक्शनों का लगातार सर्वे कर शिफ्टिंग का कार्य कर रहा है। विभिन्न वार्डों में  अंतिम छोर (Tail Ends) तक जल आपूर्ति के दौरान लो-प्रेशर की समस्या के निराकरण के लिए पाइप को बीच से राइडिंग तथा काटकर वॉल्व स्थापित किए जा रहे हैं। 

निगम के जल अधिकारियों ने बताया कि शहर के 70 वार्डो में 45 टंकियों से जल वितरण वाहिनी के माध्यम से जलप्रदाय सुनिश्चित की जाती है। जल वितरण पाइपलाइन अधिकतर स्थानों पर सुरक्षित जगहों से प्रत्येक गलियों में सावधानीपूर्वक बिछाई गई है। छोटी-छोटी गलियों एवं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जल वितरण पाइप को बिछाते समय बीच-बीच में छोटी-बड़ी नालियों को क्रॉस करते हुए ले जाने की आवश्यकता पड़ने पर बहने वाली नालियों के नेचुरल-फ्लो को ध्यान में रखते हुए ऊपर उठाकर क्रॉस किया गया है। 

अधिकारियों ने बताया कि ऐसी जगहों पर जहां घरेलू कनेक्शन नालियों से गुजरे हैं, वहां विगत 2-3 वर्षों में वृहद अभियान चलाते हुए सभी कनेक्शनों को संबंधित जोनों के जल विभाग के माध्यम से ऊपर किया गया है। अभी भी कुछ स्थानों पर नालियों के नजदीक लगभग 5 किलोमीटर पाइपलाइन को हटाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जल विभाग के माध्यम से हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

रायपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बड़े साइज के जल वितरण पाइप्स को केसिंग लगाकर सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सभी जोनों में जल बोर्ड की टीमों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर ऐसे स्थान जहां नाली से होकर गुजरने वाले पाइपलाइनों की शिफ्टिंग की जरूरत है, वहां टीमों को निर्देशित कर विस्तृत सर्वे कर कराकर पाइपलाइनों एवं नल कनेक्शनों की शिफ्टिंग की कार्यवाही की जा रही है।

मृतक के परिजनों को एक लाख की मुआवजा राशि

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 राजपुर/कुसमी, 16 फरवरी। बलरामपुर जिले के  कुसमी थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस ने एसडीएम करुण कुमार डहरिया सहित तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि अवैध उत्खनन की कार्रवाई के नाम पर पहुंचे अधिकारी और टीम ने निर्दोष ग्रामीणों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है।

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी कुसमी पहुँचकर पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम पंचायत हंसपुर में कथित अवैध बॉक्साइट उत्खनन की सूचना पर एसडीएम करुण कुमार डहरिया अपनी टीम के साथ देर रात मौके पर पहुंचे थे। बताया गया है कि ग्रामीणों द्वारा एक ट्रक को रोकने के बाद प्रशासनिक दल वहां पहुंचा था।

इसी दौरान हंसपुर निवासी  रामनरेश राम,  अजीत और आकाश के साथ मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि मारपीट में रामनरेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य दो घायलों का उपचार जारी है।

इस मामले में पुलिस ने एसडीएम करुण कुमार डहरिया सहित अन्य तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में किसी अप्रिय घटना को देखते हुए जिले भर की पुलिस फोर्स को कुसमी में तैनात कर दी गई है और क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एसडीएम सहित अन्य तीन लोगों को राजपुर थाना में रखा गया है।

ग्रामीणों सहित समाज के लोग बैठे धरने पर    
कुसमी के हँसपुर में हुई घटना के बाद कुसमी में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय ग्रामीणों सहित समाज के लोग भारी संख्या में जुट गए और देखते ही देखते लोग धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों की माँग है कि एसडीएम सहित सभी लोगो पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। काफी हंगामे के बाद प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये मुआवजा तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

मामला दर्ज, आरोपियों को रिमांड
इस मामले में करौंधा थाना में शासन की ओर से निरीक्षक अमर सिंह कोमरे की तरफ से चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें एसडीएम करुण डहरिया सहित विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप यादव के खिलाफ धारा 103(1),115(2) एवँ 3(एस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर, 16 फरवरी। मुख्य सचिव  विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ नवा अंजोर विजन@ 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने नवा अंजोर विजन@ 2047 के अंतर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स की राज्य स्तरीय समीक्षा करते हुए सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की नियतकालिक उपलब्धि तथा अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-समय पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन संभव है, जिससे राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गति आएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अपने विभागीय डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित इंडिकेटर्स के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विजन 2047 के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति हेतु समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्यवाही पर विशेष जोर दिया गया।

बलरामपुर घटना: दोषियों पर हो कार्रवाई 

रायपुर, 16 फरवरी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि, बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में हुई घटना बेहद दुखद और विचलित करने वाली है। प्रशासनिक गुंडागर्दी और अधिकारियों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों के साथ की गई मारपीट, जिसके परिणामस्वरूप एक ग्रामीण की जान चली गई यह अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला है। 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की रक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा इस तरह का कृत्य किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए, और जो भी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति इस जघन्य घटना के लिए दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने कहा कि, मृतक के परिजनों को तत्काल उचित मुआवजा प्रदान किया जाए और इस घटना में घायल हुए अन्य ग्रामीणों के समुचित उपचार की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और उनके न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी।

रायपुर, 16 फरवरी। 10-12वीं बोर्ड के परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में एन‌एसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय समक्ष प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंडल के बोर्ड पर काली पोतकर विरोध दर्ज कराया है । इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं  के बीच झूमा-झटकी भी हुई।

उनका आरोप है कि परीक्षा शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने शुल्क वृद्धि तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि फैसला नहीं बदला गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 15 फरवरी। डिप्टी सीएम अरुण साव सोमवार असम रवाना हुए। श्री साव असम विधानसभा चुनाव अपने प्रभार वाले 9 सीटों की तैयारियों की बैठक में शामिल होंगे।

साव नवा रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में पत्रकारों से अलग-अलग विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि, डबल इंजन की सरकार ने असम में तेज गति से विकास कार्य किए हैं। इससे राज्य विकसित प्रदेश की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज असम अशांति के दौर से बाहर निकलकर शांति और स्थिरता का वातावरण स्थापित किया है। 

उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिला है, जिससे असम की तरक्की और समग्र विकास को नई गति मिली है। इसी कारण यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना है। हम सभी असम के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं।

देश में सिर्फ तीन जिले नक्सल प्रभावित रहने के सवाल पर  साव ने कहा कि, मोदी सरकार बनने के बाद ठोस और मजबूती से कार्रवाई हुई है। इससे अब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। उन्होंने कहा कि, देश और प्रदेश के विकास के लिए निकला मुक्त होना आवश्यक है। परिणाम लोगों के सामने हैं। नक्सली थोड़े से जगह में बच गए हैं। इस जगह से भी नक्सलियों का सफाया होना तय है। 

श्री साव ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यों पर कहा कि, चुनाव आयोग ने एक व्यापक अभियान चलाकर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की है। अब सारी प्रक्रिया होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है। इससे मतदाता सूची में शुद्धता आएगी। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 16  फरवरी  । अपने ही घर के जेवरातों की सेंध लगाने वाला नाबालिग और खरीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस चोरी की रिपोर्ट नाबालिग की मां ने 29 जनवरी को दर्ज कराई थी।  आजाद चौक पुलिस ने बताया कि  कोई अज्ञात चोर उनके मकान का ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे में रखी आलमारी व पेटी से सोने-चांदी के जेवरात, नगदी रकम व मोबाईल फोन कुल कीमत 2,00,000/- रूपये को चोरी कर गया। इस पर पड़ताल कर रही पुलिस ने प्रार्थिया, उसके पति एवं पुत्र सहित आसपास के लोगों से  विस्तृत पूछताछ की।

 घर के आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेज देखे, मुखबीर भी लगाए। जांच में पता चला कि  घर में चोरी होने की जानकारी प्रार्थिया को उसके पुत्र ने स्कूल से घर आने के बाद दी थी।   उससे पूछताछ करने पर वह बार - बार अपना बयान बदल रहा था साथ ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध पायी गयी।  कड़ाई पूछताछ करने पर उसने स्वयं ही चोरी स्वीकार की और बताया कि चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरातों को प्रतीक दम्मानी के पास बिक्री करना बताया। पुलिस ने  प्रतीक दम्मानी  को भी पकड़कर पूछताछ करने की उसने भी   जेवरातों को क्रय करना स्वीकार किया।  
दोनों को गिरफ्तार कर उनसे जेवरात, नगद रकम एवं मोबाईल फोन कुल 2,00,000/- रूपये* जप्त कर प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस जोड़ी जाकर कार्यवाही किया गया।  
गिरफ्तार -
01. विधि के साथ संघर्षरत एक बालक।
02. प्रतीक दम्मानी 39 साल निवासी बूढ़ापारा चंद्रमा मंदिर थाना कोतवाली रायपुर।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
गरियाबंद, 16 फरवरी। गरियाबंद पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना मैनपुर अंतर्गत ग्राम बडगोबरा के सातमारी पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा डम्प कर रखे 2 नग एसएलआर, 1 नग इंसास एवं 1 नग 12 बोर हथियार बरामद किए गए हैं।

जिला पुलिस बल की ई-30 आप्स टीम ने डीजीएन डिवीजन द्वारा डम्प कर रखे आटोमैटिक हथियारों को बरामद किया है। इस कार्रवाई से गिरियाबंद क्षेत्र में नक्सल हिंसा की संभावनाओं को नाकाम किया गया है।

पुलिस ने ‘ऑपरेशन विराट’ के तहत 26 जनवरी 2026 के पूर्व गरियाबंद या  क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों को आत्मसमर्पण और निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई में 31 माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

पुलिस ने माओवादियों से 73 हथियार साढ़े 62 लाख रुपये की राशि और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर समेत अन्य सामग्री बरामद की है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 फरवरी। शहर के तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अनव इंडस्ट्री नाम की पेंट और पुट्टी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 12:30 बजे गोदाम के पास अचानक लपटें उठती दिखीं। फैक्ट्री में उस समय कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि कर्मचारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

गोदाम में रखे ज्वलनशील केमिकल, पेंट और पुट्टी ने आग को और भड़का दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर आग की चपेट में आ गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। आसपास के लोग भी बाल्टियों और पानी की पाइप से मदद करते नजर आए।

हालांकि खबर लिखे जाने तक आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी थी। धुएं के कारण आसपास का इलाका ढक गया था।

घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों और उद्योगों को खाली कराया गया।

अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ फैक्ट्री में रखा माल जलकर खाक हो गया है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। न तो फायर अलार्म सिस्टम था और न ही कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था।

गौरतलब है कि पिछले दो महीनों में सिरगिट्टी क्षेत्र में आग की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग में दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी।

फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी वजह की पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि केमिकल की मौजूदगी के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया।

इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 फरवरी। सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को कहा कि मात्र दो साल में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी मोर्चों के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी व कार्यकर्ता शासन की योजनाओं और ‘मोदी की गारंटी’ की सफलताओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सक्रिय हों। हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने सोमवार को  कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त बैठक की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को सम्बोधित करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके देशभर में 14 करोड़ कार्यकर्ता और प्रदेश में 60 लाख सदस्य व 80 हजार सक्रिय कार्यकर्ता हैं। युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने मात्र दो वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी। आज हर पंचायत में औसतन 300 मकान बन रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। होली के पहले 25.24 लाख किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि जमा की जाएगी। इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक माताओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए पारिश्रमिक, भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन की शुरुआत की गई है।

भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी से रिकॉर्ड बनाने वाले नए खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को अब दसवीं का इम्तिहान देना है। जिन लोगों ने उसके मैच देखे हैं, उन्हें कुछ हैरानी होगी कि क्या इतनी कामयाबी के बाद दसवीं का इम्तिहान देना और उसे पास करना जरूरी होना चाहिए, या कि खेल में ऐसी उत्कृष्टता को ही पढ़ाई भी मान लेना चाहिए? वैभव सूर्यवंशी के बारे में मामूली सी सर्च बताती है कि बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर/मोतीपुर गांव के एक साधारण किसान परिवार के इस बेटे के पिता खुद भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन साधन-सुविधा न होने से नहीं बन पाए। अपने बेटे के सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपने खेत बेच दिए, मां सुबह चार बजे उठकर खाना बनाती थीं, ताकि वे क्रिकेट-प्रैक्टिस के लिए समय पर निकल सकें। अभी की खबर है कि वैभव की क्रिकेट-व्यस्तताओं के चलते उसने तय किया है कि वह इस साल परीक्षा नहीं देगा, और अगले बरस इसमें शामिल होगा।

चीन के बारे में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि वहां खेल संघों के चयन अधिकारी शहर-कस्बों की गलियों में खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चों में से ही प्रतिभाओं को पहचानते हैं, और उन्हें परिवार की इजाजत से ले जाकर खेल छात्रावासों में रखकर बरसों तक सिर्फ खेल की तैयारी करवाई जाती है, नतीजा यह निकलता है कि वे किशोरावस्था में ही गोल्ड मैडल लाने लगते हैं। देश के लिए मैडल तो ठीक है, लेकिन ऐसी तैयारी इन बच्चों के विकास के लिए कितनी अच्छी या कितनी बुरी होती है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम वैभव सूर्यवंशी जैसे होनहार खिलाडिय़ों पर पढ़ाई और परीक्षा के दबाव को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, और दुनिया के कई विकसित देशों में ऐसी खेल प्रतिभाओं के लिए क्या रियायतें रहती हैं, उसे देख रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और अमरीका जैसे विकसित देशों में ऐसे खिलाडिय़ों की ट्रेनिंग की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद उनके बचे हुए समय के लिए फ्लैक्सिबल स्कूलिंग का इंतजाम रहता है, जो बाकी समय में पढ़ाई और परीक्षा करवाते हैं। अमरीका जैसे देशों में ऐसे खिलाडिय़ों के लिए ऑनलाइ स्कूलें हैं, जहां की पढ़ाई वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, खेल की तैयारी करते हुए, या मुकाबलों में शामिल होते हुए कर सकते हैं, इम्तिहान दे सकते हैं। इन देशों में बड़े खेल-क्लब, खेल अकादमियां, और खेल-संघ अपने युवा खिलाडिय़ों के लिए खेल प्रशिक्षकों के अलावा व्यक्तिगत ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों का इंतजाम भी करते हैं, ताकि दोनों में से कोई न पिछड़े। कुछ देश गैप-ईयर, और क्रेडिट-सिस्टम रखते हैं जिसमें ऐसे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई कुछ समय के लिए रोक देने, टुकड़ों में पूरा करने जैसी छूट रहती हैं, जिससे वे मानसिक तनाव से मुक्त रहते हैं। बड़े स्कूलों में यह नियम रहता है कि जब खिलाडिय़ों की टीम कहीं बाहर सफर करती है, तो उनके साथ पढ़ाने वाले कोई शिक्षक भी जाते हैं ताकि खाली समय में वे पढ़ा सकें। कहीं-कहीं पर बच्चों को स्कूल न आने की छूट मिलती है, और स्कूल उनके लिए अलग से होमवर्क देता है। जर्मनी में खेल से थके हुए बच्चों को क्लासरूम से छुट्टी मिल जाती है, और बाद में एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उसकी भरपाई करवाई जाती है।

भारत में अभी होनहार खिलाडिय़ों के लिए कोई लचीला इंतजाम नहीं किया गया है, और उन्हें खेल या पढ़ाई में से किसी एक को छांटना पड़ता है, या दोनों से समझौता करना पड़ता है। सीबीएसई जैसे कुछ बोर्ड कुछ विशेष अनुमति, अतिरिक्त समय, या वैकल्पिक मूल्यांकन जैसी रियायत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले खिलाडिय़ों की पूरी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने की अभी कोई ठोस योजना नहीं है।

अब अगर हम खिलाडिय़ों को पढ़ाई से पूरी छूट दे देने, और उसे पढ़ाई के बराबर मान लेने की सिफारिश करें, तो उसके साथ एक खतरा यह लगता है कि सरकार के पास ऐसे खिलाडिय़ों को आगे जाकर कोई रोजगार देने की ठोस योजना तो है नहीं। अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में मैडल लेकर आने वाले खिलाडिय़ों को जरूर कुछ राज्यों में नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन अभी तो बात उन तमाम होनहार खिलाडिय़ों की हो रही है जो मैडल की राह पर हैं, मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं। हो सकता है कि इनमें से अधिकतर मैडल की मंजिल तक न पहुंचे, और गिने-चुने ही वहां जा पाएं। लेकिन तैयारी के लिए अगर पढ़ाई छोडक़र ये खिलाड़ी केवल खेलते हैं, तो उससे तो उन्हें सरकारी या कोई और नौकरी नहीं मिलती। यह तो तभी हो सकता है, जब उनके लिए बहुत रियायती पढ़ाई वाले कोर्स लागू किए जाएं, उन्हें न्यूनतम योग्यता के आधार पर पास किया जाए, और खेल की उनकी सफलता, और संभावना को देखते हुए उसमें उन्हें नंबर दिए जाएं। इतना लचीलापन अभी भारत की सोच में दिखता नहीं है। अफसोस इसलिए भी होता है कि शिक्षा व्यवस्था का आज जो फौलादी ढांचा है, वह लोगों को न तो नौकरियां दिला पाता है, और न ही किसी निजी रोजगार के लायक तैयार कर पाता है।