कैबिनेट की बैठक
फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन की होगी स्थापना

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर,4 फरवरी। नशे का कारोबार रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश के दस जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह फैसला बुधवार कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट की बैठक में नशे के कारोबार की रोकथाम की दिशा में टास्क फोर्स के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।   इसमें  प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की  स्वीकृति प्रदान की गई।  जिन जिलों में नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित किया जाना है, उनमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल हैं। 
 

बैठक में एसओजी के गठन को मंजूरी दी गई।वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
 

एसओजी का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुँचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्दी खत्म करना होता है। एसओजी एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है, जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है। 

नयी दिल्ली, 6 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जारी कवायद में बुधवार को हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि ‘‘लोकतंत्र की रक्षा की जा सके’’ और आरोप लगाया कि राज्य को निशाना बनाया जा रहा है व यहां के लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने बनर्जी की याचिका और किसी सेवारत मुख्यमंत्री द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया और कहा कि ‘‘पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए’’।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने उनकी याचिका पर निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर नौ फरवरी तक जवाब मांगा है।

बनर्जी ने आरोप लगाया, ‘‘पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है’’ और पूछा कि असम में यही मापदंड क्यों नहीं अपनाया जा रहा है।

पीठ ने उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के साथ-साथ खुद उन्हें (बनर्जी) भी दलील पेश करने की अनुमति दी थी।

बनर्जी ने कहा, ‘‘वे पश्चिम बंगाल को निशाना बनाकर वहां के लोगों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने निर्वाचन आयोग को छह पत्र लिखे हैं।’’

सुनवाई के अंतिम चरण में, बनर्जी ने बहस करने का अवसर देने के लिए पीठ के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे ‘‘लोकतंत्र की रक्षा’’ का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य में एसआईआर को चुनौती दी है।

बनर्जी की ओर से पेश हुए दीवान ने बड़ी संख्या में ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं का हवाला दिया और कहा कि सुधारात्मक उपायों के लिए अब शायद ही समय बचा है क्योंकि यह प्रक्रिया 14 फरवरी को समाप्त होने वाली है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को ‘‘तार्किक विसंगति’’ सूची में नामों का उल्लेख करने के कारणों को अपलोड करना होगा। उन्होंने कहा कि अब तक 1.36 करोड़ लोगों को तार्किक विसंगतियों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

वर्ष 2002 की मतदाता सूची से संतानों के संबंध में तार्किक विसंगतियों में माता-पिता के नाम का मेल न होना और मतदाता तथा उनके माता-पिता की आयु में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर होना शामिल है।

दीवान ने कहा कि कई मामलों में, तार्किक विसंगति के लिए नोटिस जारी किए गए व्यक्तियों के नाम गलत लिखे गये थे और इसे आसानी से सुधारा जा सकता था।

प्रधान न्यायाधीश ने बांग्ला में बोलचाल का जिक्र करते हुए कहा कि कभी-कभी इसकी वजह से नामों की वर्तनी गलत हो जाती है।

पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन करते समय कभी-कभी प्रवासन से संबंधित मामलों पर भी विचार किया जाता है, लेकिन पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में बने रहना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन के दौरान प्रवासन से संबंधित मामले भी देखे जाते हैं लेकिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में होने चाहिए।

कौशिल्या विहार-इंद्रप्रस्थ भी शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 4 फरवरी। सरकार ने हाऊसिंग बोर्ड, और आरडीए की कुल 35 कॉलोनियों को म्युनिसिपल को सुपुर्द करने का फैसला लिया है। इनमें रायपुर की कौशिल्या विहार, और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी भी शामिल है। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। 

मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की हाऊसिंग बोर्ड, और आरडीए की कॉलोनियों को म्युनिसिपल  के हवाले करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इनमें हाऊसिंग बोर्ड की 32 कॉलोनी है जो कि रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद की है। रायपुर की आरडीए के कौशिल्या विहार, और इंद्रप्रस्थ फेस-1, और फेस-2 को म्युनिसिपल के सुपुर्द करने का फैसला लिया गया है। 

बताया गया कि इन कॉलोनियों में खुले भू-खंड, उद्यान और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि, आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी। अभी इन कॉलोनियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। 

कॉलोनियों के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। एक तरफ वो नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हाऊसिंग बोर्ड को भी रखरखाव शुल्क देना पड़ता है। इन कॉलोनियों के हस्तांतरण से नगरीय निकायों द्वारा यहां पानी, बिजली, सडक़, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी और कॉलोनीवासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडल के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है और यहां विभागों को स्पेस आबंटित किया जाएगा, ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। 

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को लोकसभा में कुछ किताबों का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और इस पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद शाम पांच बजे तक स्थगित कर दी गई।

दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा शुरू कराई।

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने चर्चा में भाग लिया जिसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नाम पुकारा गया।

दुबे ने पंडित नेहरू के साथ ही एक पूर्व नौकरशाह और एक विधिवेत्ता की किताबों का जिक्र करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर निशाना साधा और उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया।

पीठासीन सभापति तेन्नेटी ने किसी पुस्तक या पत्र का उल्लेख नहीं करने संबंधी नियम का हवाला देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश का उल्लेख किया और दुबे को सदन में किताबें नहीं दिखाने को कहा।

हालांकि अपने साथ कुछ किताबें लेकर आए भाजपा सांसद उन्हें दिखाते हुए उनके लेखकों और उनमें लिखी सामग्री के बारे में टिप्पणी करते रहे।

दुबे के बयानों के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और कुछ सदस्यों को आसन के सामने कागज उछालते हुए भी देखा गया।

हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति ने कार्यवाही शाम पांच बजे तक स्थगित कर दी।

इससे पहले पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े मुद्दे, आठ विपक्षी सदस्यों के निलंबन और कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण बैठक पहले 12 बजे तक और फिर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे।

सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी भी कोर्ट में मौजूद रहीं

नयी दिल्ली, 4 फरवरी : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के ख़िलाफ़ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नोटिस जारी किया है.

मामले में अगली सुनवाई 9 फ़रवरी को होगी. ममता बनर्जी ने कोर्ट में दलील दी कि एसआईआर समावेशी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह विभाजनकारी है. उन्होंने कोर्ट से कहा, "कृपया हमारे लोकतंत्र को बचा लें."

ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दिवान ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण बाकी है और अब सुधारात्मक कदम उठाने के लिए लगभग न के बराबर समय बचा है.

पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, "हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है. मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को कई चिट्ठियां लिखीं."

ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से आम लोगों को हो रही 'परेशानियों और इसमें हो रही अनियमितताओं' के बारे में बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पांच मिनट मांगे.

वहीं, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीज़न माइग्रेशन से भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान भी होता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर उस व्यक्ति का नाम सूची में हो, जिनके पास पूरे दस्तावेज़ हों.

ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को मंज़ूरी नहीं दे रहा और वो मतदाताओं से दूसरे दस्तावेज़ मांग रहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यही पैमाना असम पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे जीवित लोगों को भी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 4 फरवरी  ।  सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को केबिनेट की बैठक हुई। बैठक में क‌ई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों की जानकारी डिप्टी सीएम अरूण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जो इस प्रकार हैं ---

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा, 4 फरवरी। पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत बगारपाली प्लांटेशन के कक्ष क्रमांक 212 और उसके आसपास के वन क्षेत्र में कई जंगली सुअर मृत अवस्था में पाए गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद परिस्थितियों से यह भी संकेत मिले हैं कि मृत सुअरों को दफनाने का प्रयास किया गया था।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला जहर खुरानी से जुड़ा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिथौरा वन परिक्षेत्र में हाल ही में सागौन कटाई से जुड़े मामलों की जांच चल रही है, इसी बीच वन्य प्राणियों के मृत मिलने की यह घटना सामने आई है। यह क्षेत्र वन मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम बगारपाली में स्थित है।

ग्रामीण सूत्रों का कहना है कि आसपास के कई गांवों में जंगली सुअरों के शिकार के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें करंट प्रवाहित तार, गड्ढों में पानी भरकर उसमें जहर मिलाना या अन्य साधन शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार, सामान्य तौर पर इन तरीकों से एक या दो सुअरों का शिकार होता है, लेकिन इस घटना में एक साथ कई सुअरों की मौत हुई है, जिससे जहर खुरानी की संभावना दिखाई देती है।णियों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि जांच के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "उसका जवाब दे दिया है. हम लोग भी रुक-रुक के थक गए, लेकिन वो बोलते ही नहीं हैं. बोलते हैं नियम से बाहर बोलेंगे. हम लोगों ने दो दिन इंतज़ार किया. बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए न. मर्ज़ी से थोड़े ही बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ़ इंडिया है, यहां नियम से बोलना पड़ता है."

इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने इसमें लिखा, "अध्यक्ष महोदय, कल जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहा था तो आपने मुझे उस मैग़ज़ीन को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, जिसका मैं हवाला देना चाहता था. आज मैंने दस्तावेज़ की पुष्टि करते हुए स्पीच शुरू करनी चाही."

उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये परंपरा रही है कि सदन में जो सदस्य किसी दस्तावेज़ का हवाला देना चाहते हैं, उन्हें उसकी पुष्टि करनी होती है. एक बार यह हो जाने के बाद स्पीकर सदस्य को डॉक्यूमेंट का हवाला देने की इजाज़त दे देते हैं.

उन्होंने लिखा, "आज लोकसभा में मुझे बोलने से रोकना न सिर्फ़ परंपरा का उल्लंघन है बल्कि इससे यह गहरी चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बोलने से जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है. यह दोहराना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का अहम हिस्सा था, जिसपर सदन में चर्चा होनी चाहिए." (bbc.com/hindi)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बचाव में उतरी हैं. राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, जो गहरी चिंता पैदा करता है.

बुधवार को संसद पहुंचने पर प्रियंका गांधी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जी एक पब्लिक सोर्स से कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही संजय बारू जी को कोट किया है. सत्ता पक्ष के लोग खुद कभी मैगज़ीन तो कभी किसी किताब को संसद में कोट करते रहे हैं."

संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं और उन्होंने 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' नाम की किताब लिखी थी.

उन्होंने कहा, "संसद लोकतंत्र का मंदिर है. इसमें पूरे देश की आस्था है. परंपरा रही है. ऐसा हुआ है कि कभी चीन पर चर्चा हुई है, विदेशी मामलों पर चर्चा हुई है. हमेशा खुलकर चर्चा हुई है. विपक्ष हो या सरकार हो सबने अपना पक्ष रखा है."

पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का ज़िक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "असल में ये लोग डर गए हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं. जहां तक मेरी जानकारी है इस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि क्राइसिस के समय जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पर थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टॉप लीडरशिप का क्या रिएक्शन रहा."

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कारवां मैगज़ीन में एक अप्रकाशित किताब (फ़ॉर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी) पर छपे लेख के अंश सोमवार को संसद में पढ़ने की कोशिश की थी. यह किताब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद (एमएम) नरवणे ने लिखी है.

राहुल गांधी ने लोकसभा में सोमवार को कहा, "इस पत्रिका में नरवणे जी ने कहा है कि यह उनका संस्मरण है. जो सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही है. मैं इसमें से सिर्फ़ पांच लाइन पढ़ना चाहता हूं." जिस पर भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि अप्रकाशित किताब के अंश कैसे पढ़े जा सकते हैं. (bbc.com/hindi)
 

जीपीएस से लैस हुई जवानों की बाइक   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने आधुनिक ड्रोन तकनीक का सहारा लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ड्रोन तकनीक आधारित विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशाखोरी, आवारागर्दी, असामाजिक गतिविधियों और ट्रैफिक जाम पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

ड्रोन से प्राप्त लाइव सूचनाओं के आधार पर सिरगिट्टी क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान नशा सेवन और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 15 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि ड्रोन की मदद से निगरानी सटीक हुई और कार्रवाई में तेजी आई।

इसी तरह सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित व्यापार मेले के दौरान ड्रोन का उपयोग कर यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। इससे न केवल सुचारू आवागमन बना रहा, बल्कि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटने में मदद मिली।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ड्रोन निगरानी अभियान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा, ताकि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जा सके और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे।

अपराध नियंत्रण, बेहतर कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों से प्रभावी समन्वय के उद्देश्य से जिले में बीट सिस्टम को मानक संचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) के तहत प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। बीट अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों, बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों और नए आगंतुकों की जानकारी रखेंगे।

बीट ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिलों में जीपीएस उपकरण लगाए गए हैं, जिससे लगातार निगरानी और पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। इससे त्वरित कार्रवाई, बेहतर गश्त और सामुदायिक पुलिसिंग को नई ताकत मिलने की उम्मीद है।

वहीं शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बीट सिस्टम को सशक्त किया गया है। प्रत्येक बीट क्षेत्र में छह आरक्षकों की तैनाती की गई है, जो सुबह, शाम और रात,तीन पालियों में 24 घंटे गश्त करेंगे।
शहरी बीट क्षेत्रों में बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके, स्कूल-कॉलेज, एटीएम, बस व रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जबकि ग्रामीण बीट में 3 से 6 गांव, खेत, जलस्रोत, वन सीमाएं और दुर्घटना संभावित स्थान कवर किए गए हैं।

बीट अधिकारियों को नशा सेवन, जुआ, चोरी, सेंधमारी, छेड़छाड़ और गुंडागर्दी जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नशा तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बीट अधिकारी स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, दुकानदारों, चौकीदारों, सरपंचों, कोटवारों और शिक्षकों से नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े और सामाजिक संवेदनशील मामलों की जानकारी समय रहते जुटाकर उनका समाधान किया जाएगा।

विशेष रूप से रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रभावी नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी। प्रत्येक बीट क्षेत्र में बीट रजिस्टर, अपराध मानचित्रण, घटनाओं का विश्लेषण, सीसीटीवी कैमरों और क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

वैकल्पिक स्थल पर सहमति नहीं बनने पर प्रशासन ने टाला फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शुमार नेहरू चौक पर लगने वाले धरना-प्रदर्शनों और उससे पैदा होने वाले यातायात जाम को लेकर जिला प्रशासन की पहल फिलहाल निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में हुई लंबी बैठक राजनीतिक खींचतान और संगठनों के परस्पर मतभेदों में उलझकर रह गई। नतीजतन, नेहरू चौक को प्रदर्शन-मुक्त करने का प्रयास अस्थायी रूप से ठंडे बस्ते में चला गया है और यहां आंदोलन पहले की तरह जारी रहेंगे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों पर आवागमन को सुचारू रखना और धरना-प्रदर्शनों के लिए ऐसा वैकल्पिक स्थल तय करना था, जिससे आम नागरिकों को असुविधा न हो। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन के लिए मुंगेली नाका के समीप मैदान का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पर व्यापक सहमति नहीं बन सकी। कर्मचारी संगठनों का कहना था कि आंदोलन स्थल शहर के मध्य और जनदृष्टि में होना चाहिए, ताकि उनकी मांगें सीधे शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। उनका तर्क था कि दूरस्थ स्थान पर प्रदर्शन करने से आवाज कमजोर पड़ जाती है।

बैठक के दौरान संगठनों के बीच समन्वय की कमी और राजनीतिक मतभेद उभरकर सामने आए। इन जटिलताओं के चलते प्रशासन किसी एक स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं ले सका।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की राय को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थल चयन को लेकर सभी संगठनों और दलों के विचार आमंत्रित किए गए हैं। एक स्थान पर पूर्ण सहमति न बनने के कारण फिलहाल निर्णय स्थगित किया गया है। सभी को सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। अगले बैठक में इस विषय पर फिर चर्चा होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 4 फरवरी। जिले के स्वास्थ्य विभाग में लिया गया एक प्रशासनिक फैसला इन दिनों गहन चर्चा और सवालों के घेरे में है। 5 जनवरी 2026 को बीडीएम अस्पताल, चांपा से स्थानांतरित होकर प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) बनीं डॉ. अनीता श्रीवास्तव ने कार्यभार संभालने के महज 15 दिनों के भीतर अपने पति डॉ. मनीष श्रीवास्तव को दो अत्यंत संवेदनशील दायित्व सौंप दिए। जारी आदेश के अनुसार उन्हें प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी के साथ-साथ वेयरहाउस शाखा का भी प्रभारी बनाते हुए जिला कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

मलेरिया नियंत्रण और दवा भंडारण जैसे विभाग सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य, बजट और संसाधनों से जुड़े होते हैं। ऐसे में इन जिम्मेदारियों का एक ही व्यक्ति को, वह भी पारिवारिक संबंध के आधार पर मिलना, विभागीय हलकों में सवालों को जन्म दे रहा है।

उल्लेखनीय है जब डॉ. मनीष श्रीवास्तव बीडीएम अस्पताल, चांपा में पदस्थ थे, तब स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वे ओपीडी में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते थे, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता था और कई बार इलाज के लिए भटकना पड़ता था। नागरिकों का कहना था कि इससे शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं की साख प्रभावित हो रही थी। शिकायतकर्ताओं ने उन्हें चांपा से हटाने की मांग भी की थी, ताकि अस्पताल नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित हो सके। हालांकि, इन शिकायतों पर किसी जांच, निष्कर्ष या कार्रवाई की कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। विभागीय चर्चाओं में यह बात जोर पकड़ रही है कि भले ही सीएमएचओ पद पर डॉ. अनीता श्रीवास्तव हैं, पर कई अहम निर्णयों और प्रशासनिक गतिविधियों में डॉ. मनीष श्रीवास्तव का प्रभाव माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, डॉ. मनीष श्रीवास्तव को मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और जिला स्टोर शाखा का नोडल अधिकारी कलेक्टर की स्वीकृति से बनाया गया है। लेकिन पूर्व में दर्ज शिकायतों के मद्देनज़र यह सवाल उठ रहा है कि क्या नियुक्ति से पहले सभी तथ्य समय पर और पूरी तरह कलेक्टर के संज्ञान में लाए गए थे, या कहीं जानकारी छिपाई गई। इस पूरे मामले में फिलहाल किसी भी स्तर पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है, न ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आया है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। जिले के कोटा थाना परिसर से सामने आए एक वीडियो ने इलाके में हलचल मचा दी है। थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद यह घटना अब चर्चा का विषय बन गई है। वीडियो में कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा थाने के भीतर हंगामा, गाली-गलौज और मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न करते हुए देखा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें कैमरे के सामने हंगामा न करने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो में एक पुलिस अधिकारी पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करता दिखाई देता है, जबकि अन्य वर्दीधारी जवान उपद्रव कर रहे लोगों को समझाते हुए दिखते हैं। सूत्रों के मुताबिक, थाने के भीतर कथित रूप से लोगों के साथ गाली-गलौज और हाथापाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद तत्काल कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया।

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला कोटा तहसील क्षेत्र में हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से जुड़ी पुरानी रंजिश का परिणाम बताया जा रहा है। इस कार्रवाई का नेतृत्व तत्कालीन तहसीलदार प्रांजल मिश्रा कर रहे थे। उसी दौरान राम सोनी और संतोष मिश्रा के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसने तनाव का रूप ले लिया।

कुछ लोगों का दावा है कि विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने घर से तलवार निकालकर हमला किया। इसी के बाद मामला कोटा थाने तक पहुंचा।

घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह भी थाने पहुंचे। आरोप है कि इसके बाद थाने के भीतर ही, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में, दोबारा गाली-गलौज और मारपीट हुई। यह पूरा दृश्य थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान भानु मिश्रा के साथ भी मारपीट की गई।

कोटा पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में न तो एफआईआर दर्ज की गई है और न ही सीसीटीवी फुटेज में तलवार से हमले की पुष्टि हुई है।

मरवाही पुलिस की सूझबूझ से अनहोनी टली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र में पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। पारिवारिक कलह और मोबाइल की जिद के चलते मौत के साये में बैठी एक 14 साल की मासूम को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।

3 फरवरी की सुबह मरवाही पुलिस को सूचना मिली कि एक किशोरी ने खुद को घर के कमरे में बंद कर लिया है। वह हाथ में पैना हंसिया लिए अपनी जान लेने की धमकी दे रही थी। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह तनावपूर्ण घटनाक्रम करीब चार घंटों तक चलता रहा, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम को किशोरी की मां ने बताया कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। इसके साथ ही वह मोबाइल फोन चलाने की मांग कर रही थी। बात न माने जाने पर उसने घर में रखा धारदार हंसिया उठा लिया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। परिजन, पड़ोसी और शिक्षकों की घंटों की समझाइश के बाद भी जब लड़की ने दरवाजा नहीं खोला, तो स्थिति गंभीर हो गई।

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक शनिप रात्रे अपनी टीम के साथ मौके पर डटे रहे। जब अनहोनी का डर बढ़ने लगा, तो निरीक्षक रात्रे ने त्वरित निर्णय लेते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने बड़ी ही सावधानी से लड़की के हाथ से हंसिया छीना और उसे सुरक्षित कब्जे में लिया।

रेस्क्यू के बाद किशोरी को तत्काल मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया। मानसिक स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस ने उसकी और उसकी मां की काउंसलिंग कराई, जिसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

टीबी और फेफड़ों की बीमारियों से निपटने आश्रय फाउंडेशन के साथ एमओयू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोरबा जिले के निवासियों को टीबी (तपेदिक) और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए एसईसीएल ने 'आश्रय फाउंडेशन' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 'प्रोजेक्ट श्वास' के तहत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मोबाइल मेडिकल यूनिट्स गांव-गांव जाकर मरीजों की पहचान और इलाज करेंगी।

एसईसीएल ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 4.99 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। SECL मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में निदेशक (कार्मिक) बिरंची दास की उपस्थिति में इस समझौते पर मुहर लगी। महाप्रबंधक (सीएसआर) सी. एम. वर्मा और आश्रय फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक नलिन जौहरी ने आधिकारिक दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।

'प्रोजेक्ट श्वास' छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी पहल है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। यह प्रोजेक्ट केवल बीमारी का पता लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शुरुआती लक्षणों के प्रबंधन, उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने और ओपीडी आधारित चिकित्सा सहायता प्रदान करने पर भी केंद्रित है।

इस परियोजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा मरीजों के सर्वांगीण सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। टीबी रोगियों को संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता किट और शारीरिक मजबूती के लिए मासिक पोषण किट प्रदान की जाएगी। लंबी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा एआई तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीज नियमित रूप से दवाएं ले रहे हैं या नहीं।

एसईसीएल की ओर से कहा गया है कि उन्नत तकनीक और मानवीय संवेदना के मेल से बना यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

देशभर के कलाकारों ने दिखाई सुरों की एकता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर-रेलवे सांस्कृतिक प्रतियोगिता (संगीत) का दो दिवसीय आयोजन 3 फरवरी को समापन समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ।

आयोजन न्यू ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक तरुण प्रकाश रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेक्रो (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन) की अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा उपस्थित रहीं। इसके अलावा अपर महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, निर्णायक मंडल के सदस्य, प्रतिभागी कलाकार तथा बड़ी संख्या में रेलकर्मी और संगीत प्रेमी मौजूद रहे।

महाप्रबंधक ने सभी प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस मंच पर मिली सहभागिता और अनुभव भविष्य में और बेहतर उपलब्धियों के लिए प्रेरणा बनेगा। ।

2 और 3 फरवरी  को आयोजित इस प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित 14 जोनल रेलवे, रेलवे बोर्ड तथा 5 उत्पादन इकाइयों से कुल 147 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

समापन समारोह के अंत में महाप्रबंधक द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार पश्चिम रेलवे को मिला।  लाइट म्यूजिक गायन में पूर्वी रेलवे की श्रुति गुप्ता, शास्त्रीय गायन में पश्चिम रेलवे के चैतन्य परब, लाइट म्यूजिक वादन में मध्य रेलवे के अभिषेक सिन्हा तथा शास्त्रीय संगीत वादन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अमित मलिक प्रथम रहे। इसके अलावा द्वितीय और तृतीय स्थान के प्रतिभागी भी पुरस्कृत किए गए।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू की अग्रिम जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की बेंच ने कहा कि आर्थिक अपराध अत्यंत गंभीर होते हैं और इनका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ( एसीबी-ईओडब्ल्यू ) में दर्ज एफआईआर के अनुसार, नारायण साहू केवल चालक नहीं था, बल्कि कोयला सिंडिकेट का भरोसेमंद सहयोगी और मुख्य नकद प्रबंधक था। जांच में सामने आया कि उसने लगभग 13 करोड़ रुपये की अवैध नकदी एकत्र की।

जांच एजेंसी के मुताबिक, तिवारी के निर्देश पर नारायण साहू ने करीब 7.5 करोड़ रुपये प्रभावशाली अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचाए। आयकर विभाग की जब्त डायरियों में भी नारायण के माध्यम से प्राप्त नकदी से जुड़े कई उल्लेख मिले हैं, जिससे उसकी सक्रिय भूमिका की पुष्टि होती है।

एसीबी के अनुसार आरोपी पिछले दो वर्षों से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद उसने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह मात्र ड्राइवर था, उसका नाम एफआईआर में नहीं है और अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार है, उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं और समानता का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता।

सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य मौजूद हैं। इसी आधार पर अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। रतनपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर हुई कार और नकदी लूट की घटना में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लूटपाट करने वाले आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने यह वारदात किसी लालच में नहीं, बल्कि ठगी का बदला लेने के लिए अंजाम दिया। आरोपियों का कहना है कि एक तांत्रिक ने उन्हें 2.50 लाख रुपये को 2.50 करोड़ रुपये में बदलने का झांसा देकर ठगा था।

मामले में पहले तांत्रिक की ओर से लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन पुलिस की गहन पूछताछ में पूरी कहानी सामने आ गई। लूट के आरोपी तांत्रिक की कथित ठगी से आक्रोशित थे और उसी से बदला लेने के लिए उन्होंने उसकी कार, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह ने बताया कि कोरबा जिला के दीपका निवासी विजय कुमार राज (48) ने लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 31 जनवरी की रात विजय कुमार राज अपनी तीन महिला रिश्तेदारों के साथ बिल्हा मेले से लौट रहे थे। तड़के करीब 3:35 बजे उन्होंने रतनपुर के पास एक ढाबे के समीप कार रोकी, तभी सफेद और हरे रंग की दो कारें वहां आकर रुकीं। उनमें सवार चार युवकों ने अचानक उतरकर नाटकीय अंदाज़ में हमला कर दिया।

आरोपियों ने मारपीट के बाद विजय की कार, तीन मोबाइल फोन और लगभग 8 हजार रुपये नकद लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की सच्चाई सामने आने के बाद अब उस तांत्रिक के खिलाफ भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति जताया आभार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ में रेलवे अवसंरचना के तेज और अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सक्षम मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ का रेल क्षेत्र व्यापक और संरचनात्मक बदलाव से गुजरा है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है, औद्योगिक विकास को गति मिली है और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009-14 के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए वार्षिक रेलवे बजट जहां 311 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। लगभग 24 गुना की यह वृद्धि केंद्र सरकार की राज्य के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ में रेलवे अवसंरचना का कायाकल्प हुआ है। राज्य में 51,080 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं, अमृत स्टेशन योजना, वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं और शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हैं।

स्वीकृत पदों से अधिक भर्ती की गई, डिप्लोमा ज्वाइनिंग के बाद हासिल किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वर्ष 2011 में की गई 67 उप अभियंता (सिविल) की नियुक्तियों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें निरस्त कर दिया है। अदालत ने पाया है कि यह भर्ती प्रक्रिया वैधानिक नियमों के विपरीत की गई थी और प्रारंभ से ही कानूनसम्मत नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह निर्णय रवि तिवारी द्वारा दायर रिट अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि अभ्यर्थियों को निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया, जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा बाद में हासिल किया। न्यायालय ने इसे नियुक्ति की जड़ में ही गड़बड़ी करार दिया।

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि भर्ती विज्ञापन केवल 275 पदों के लिए जारी किया गया था, जबकि उससे अधिक पदों पर नियुक्तियां कर दी गईं। अदालत ने कहा कि यह सेवा कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है और ऐसी प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता।

सुनवाई के दौरान यह तर्क भी दिया गया कि नियुक्त उप अभियंताओं ने लगभग 14 वर्षों तक सेवा दी है, इसलिए उनके मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि लंबी सेवा अवधि किसी अवैध नियुक्ति को वैध नहीं बना सकती और न ही सहानुभूति के आधार पर वैधानिक शर्तों से समझौता किया जा सकता है।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ‘क्वो वारंटो’ की रिट जारी करते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वर्ष 2011 में की गई 67 उप अभियंताओं की नियुक्तियों को रद्द कर दिया।

अध्यक्ष पद के लिए 7, सचिव के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के आगामी चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव समिति ने सभी प्राप्त नामांकन पत्रों का परीक्षण कर पदवार वैध एवं अमान्य फार्मों की प्रारंभिक सूची मंगलवार को सार्वजनिक कर दी है।

अध्यक्ष पद के लिए राजीव श्रीवास्तव, अरविंद सिन्हा, दिनेश कुमार तिवारी, अब्दुल वहाब खान, शैलेन्द्र कुमार वाजपेयी, हनुमान प्रसाद अग्रवाल तथा रजनीश सिंह बघेल के नामांकन पत्र वैध घोषित किए गए हैं। उपाध्यक्ष (वरिष्ठ) पद पर दीपक कुमार जैन, भरत लाल सोनी, गौतम खेत्रपाल, अरविंद दुबे, महेन्द्र नाथ दुबे और शशिकांत सोनकर वैध पाए गए। उपाध्यक्ष (महिला)- संगीता मिश्रा, मधुनिशा सिंह और रीमा दुबे। सचिव- धीरेन्द्र कुमार पाण्डे, रविपाल महेश्वरी, वरुणेन्द्र मिश्रा, प्रवीण कुमार तुल्सयान, अनिल त्रिपाठी और संजीव कुमार साहू। सह सचिव-समीर सिंह, विजय कुमार साहू और कृपेश जी. प्रसाद केला। सह सचिव (महिला)- आस्था शुक्ला और लता नायक।

कोषाध्यक्ष पद के लिए आशा पूरन सिंह भाटिया, लवकुश कुमार साह और जितेन्द्र कुमार शुक्ला के फार्म सही पाए गए।

क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव के लिए ईश्वर जयसवाल, कुलेश कुमार साहू और अमन पाण्डे। इसी में महिला वर्ग के लिए प्रज्ञा पाण्डे, एम. आशा और कविता तिवारी का नामांकन वैध रहा।

ग्रंथालय सचिव के लिए राहुल कुमार मिश्रा, कमलेश्वर प्रसाद साहू, ब्रजेश सिंह, आदित्य खरे और आशीष बेक के नामांकन पत्र मान्य किए गए हैं।

कार्यकारिणी सदस्यों के लिए बंसत कुमार कैर्वत, राम विफल राम राजवाड़े, अभिषेक पाण्डे, शरद मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, गोरे लाल उइके, त्रिवेणी शंकर साहू, ईश्वरी घृतलहरे, संतोष कुमार पाण्डे, रेशम लाल जयसवाल, विख्यात अरोरा, अफताबुन निशा, श्रेष्ठा गुप्ता, साक्षी बाली, उज्जवल चौबे, स्वाति अग्रवाल, प्रह्लाद कुमार और जयप्रकाश तिवारी के फार्म वैध पाए गए।
कार्यकारिणी (महिला): दिप्ती तिवारी और लक्ष्मिन कश्यप।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनूप मजूमदार ने बताया कि कार्यकारिणी (महिला) पद के लिए लिषमन साहू द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र आवश्यक और पर्याप्त अहर्ताएं पूरी न होने के कारण निरस्त किया गया है।

रायपुर, 4 फरवरी। राज्य सरकार ने कवर्धा के जिला विपणन अधिकारी डीएम‌ओ अभिषेक मिश्रा को निलंबित किया है। मिश्रा ने पिछले कवर्धा में 2024-25 में उजागर हुए धान के शार्टेज पर भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। इसके बाद सरकार को काफी राजनीतिक हमले झेलने पड़े थे। 31 जनवरी को धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल एमडी ने निलंबित कर दिया।

रायपुर, 4 फ़रवरी। राज्य सरकार ने शशिकांत द्विवेदी को राज्य सहकारी विपणन संघ का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। पंजीयक सहकारी संस्था कुलदीप शर्मा ने यह आदेश जारी किया है।

मुंबई, 4 फरवरी। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट खंड में एक गैस टैंकर के पलट जाने से रात भर यातायात बाधित रहा जिससे सैकड़ों वाहन फंसे रहे और दोनों मार्गों पर भारी जाम लग गया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दुर्घटनास्थल के पास कई वाहन घंटों तक फंसे रहे और 12 घंटे से अधिक समय तक रहे इस यातायात संकट के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित यात्रियों को भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाई।

राजमार्ग यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि जब तक सामान्य यातायात व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती तब तक वे एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने से बचें।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला छह लेन का चौड़ा टोल एक्सप्रेसवे है। 94.5 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई को पुणे से जोड़ता है।

एक्सप्रेसवे नियंत्रण कक्ष के अनुसार मंगलवार शाम करीब पांच बजे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टैंकर पलट गया।

एक अधिकारी ने बताया कि घटना रायगढ़ जिले में अदोशी सुरंग के पास हुई जब तेज गति से चल रहा टैंकर ढलान के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के तुरंत बाद टैंकर से गैस का रिसाव होने लगा जिससे वाहन चालकों में दहशत फैल गई।

टैंकर में प्रोपलीन गैस भरी हुई थी जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने मुंबई की ओर के यातायात को तुरंत बंद कर दिया।

दुर्घटना के कारण मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों को लगभग दो किलोमीटर तक पुणे की ओर जाने वाले मार्ग की ओर भेज दिया गया था।

एक्सप्रेसवे नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि टैंकर से लगातार गैस रिसाव के कारण सामान्य आवागमन बहाल नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप पुणे जाने वाले यातायात सहित अन्य वाहन 12 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे और मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।

इस जाम का वाहन चालकों पर गंभीर असर पड़ा और कई यात्री घंटों तक फंसे रहे।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर व्यास कर्ण नामक व्यक्ति ने लिखा, ‘‘लोग फंसे हुए हैं और बेसब्री से मदद का इंतजार कर रहे हैं। कृपया कुछ करें।’’

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की बस के एक कंडक्टर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को मध्यरात्रि के आसपास बताया कि उनका वाहन दुर्घटनास्थल के पास छह घंटे से अधिक समय तक खड़ा रहा जिससे यात्रियों को भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाई।

कई वाहन चालकों ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की। कुछ लोगों ने एक्सप्रेसवे को ‘‘पार्किंग स्थल’’ बताया और दूसरों को सलाह दी कि जब तक आवश्यक नहीं हो, यात्रा करने से बचें।

प्रणव नामक एक ‘एक्स’ यूजर ने लिखा, ‘‘मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे इस समय पूरी तरह से जाम है। लोनावला और खंडाला के पास एक ट्रक पलटने के कारण घंटों तक यातायात रुका रहता है। अगर यात्रा करना बेहद जरूरी नहीं हो, तो यात्रा नहीं करें।’’

यातायात जाम के कारण पुणे जाने वाले वाहन चालकों को भी असुविधा हुई।

सोहित मानिक नाम के एक अन्य ‘एक्स’ यूजर ने लिखा, ‘‘मैंने अपनी यात्रा अंधेरी पश्चिम से शाम सात बजे के आसपास कैब से शुरू की। मैं तड़के तीन बजकर 40 मिनट के आसपास पुणे पहुंचूंगा। अब तक का सबसे खराब यातायात अनुभव।’’

महाराष्ट्र राजमार्ग यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि सामान्य यातायात व्यवस्था बहाल होने तक लोग मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने से बचें।

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के प्रवक्ता द्वारा साझा किए गए राजमार्ग यातायात पुलिस के एक बयान के अनुसार मुंबई की ओर जाने वाले कॉरिडोर पर अदोशी सुरंग के पास खंडाला घाट खंड में टैंकर पलट गया।

बयान के अनुसार, दुर्घटना के बाद टैंकर से अत्यधिक ज्वलनशील गैस का रिसाव हुआ और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों ने ​युद्धस्तर पर घटनास्थल पर काम किया।

बयान में कहा गया है कि वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई की ओर का मार्ग बंद कर दिया गया था जिसके कारण एक्सप्रेसवे के मुंबई और पुणे दोनों ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात जाम हो गया।  (भाषा)

-मोहर सिंह मीणा

राजस्थान पुलिस के क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने ब्रिटेन से पुष्कर पहुंचे दो ब्रितानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा है. दोनों टूरिस्ट के ख़िलाफ़ इमीग्रेशन एंड फॉरेंसिक एक्ट 2025 के तहत दो फ़रवरी को यह कार्रवाई की गई है.

ब्रिटेन के नागरिक लेविश गेब्रिल दी और उनकी दोस्त एनुएशी इमा क्रिस्टीन पर यह कार्रवाई फ़लस्तीन के समर्थन में स्टिकर लगाने की वजह से हुई है.

सीआईडी के पुष्कर प्रभारी सब इंस्पेक्टर शक्ति सिंह ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया, "21 जनवरी को हमें सूचना मिली थी कि कुछ दुकानों के बाहर फ़लस्तीन के समर्थन में स्टिकर लगाए गए हैं. हमने तलाश की और दोनों ब्रिटिश नागरिकों को पकड़ा. उन्होंने स्वीकार किया है कि ये स्टिकर उन्होंने लगाए थे."

शक्ति सिंह ने बताया कि दोनों के सामान की तलाशी में स्टिकर भी मिले हैं. इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है. रिपोर्ट के आधार पर दोनों ब्रितानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए दो फ़रवरी को नोटिस जारी किया गया था.

दोनों नागरिक भारत से वापसी की टिकट करवा रहे हैं. कुछ दिन में वह भारत से वापस यूके लौट जाएंगे. (bbc.com/hindi)