‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत नाजायज़ संतान भी अपने पिता से भरण-पोषण पाने की कानूनी हकदार है। एकलपीठ में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि इस प्रावधान का मूल उद्देश्य समाज में दरिद्रता और बेसहारा स्थिति को रोकना है।

बेमेतरा जिले के याचिकाकर्ता का विवाह 22 अप्रैल 2016 को हुआ, जबकि गौना संस्कार 18 मई 2016 को संपन्न हुआ। इसके बाद पत्नी ससुराल आई। किंतु गौना के मात्र पांच माह बाद, 22 अक्टूबर 2016 को पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पति का आरोप था कि गौना से पहले दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे, इसलिए बच्चा उसका नहीं है।

परिवार न्यायालय ने माना कि पत्नी विवाह से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी और इसे पति के प्रति क्रूरता मानते हुए तलाक का आदेश दिया। इसी आधार पर पति ने धारा 127 के तहत पत्नी के भरण-पोषण को समाप्त कराने की मांग की। फैमिली कोर्ट ने पत्नी का भरण-पोषण बंद कर दिया, लेकिन बच्चे के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश बरकरार रखा।

पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चा उसका जैविक पुत्र नहीं है, तो उससे भरण-पोषण क्यों लिया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि धारा 125 एक कल्याणकारी प्रावधान है, जो बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। बच्चा चाहे नाजायज़ श्रेणी में क्यों न आता हो, कानून उसे भरण-पोषण का अधिकार देता है। इस प्रकार, पिता की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता।

वैवाहिक विवाद की सुनवाई में महिला की सुविधा सर्वोमुकदमा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की परिस्थिति और सुविधा को प्राथमिकता देने का सिद्धांत दोहराया है। एकलपीठ में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने टीपीसीआर एवं टीपीसी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दुर्ग जिले में लंबित तीनों मामलों को कोंडागांव जिले की संबंधित अदालतों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता महिला का विवाह 21 अप्रैल 2022 को नारायणपुर जिले में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। विवाह उपरांत वह ससुराल चारोदा, भिलाई (दुर्ग जिला) गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि विवाह के समय माता-पिता द्वारा पर्याप्त गृहस्थी का सामान और आभूषण दिए जाने के बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर उसे निरंतर ताने दिए जाते रहे।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति को गंभीर हृदय रोग और उच्च रक्तचाप की समस्या है, जिसे विवाह से पहले छिपाया गया। 6 अक्टूबर 2023 को पति और ससुरालजनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वह नारायणपुर में अपने माता-पिता के साथ रहने लगी।

घटना के बाद महिला ने भरण-पोषण का आवेदन और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया, जो दुर्ग की अदालत में लंबित थे। वहीं, पति की ओर से दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए भी वाद दायर किया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला एक बेरोजगार गृहिणी है और उसकी कोई आय नहीं है, जबकि पति पोल्ट्री व्यवसाय से लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। साथ ही महिला की माता कैंसर से पीड़ित है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर है। नारायणपुर से दुर्ग की दूरी लगभग 195 किलोमीटर है, जहां प्रत्येक तारीख पर पहुंचना आर्थिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन है। निजी वाहन का किराया करीब 6 हजार रुपये पड़ता है और ट्रेन सेवाएं भी नियमित नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि वैवाहिक मामलों में स्थानांतरण याचिकाओं का निर्णय करते समय पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि महिला को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाना न्यायोचित है। इसी आधार पर तीनों मामलों को दुर्ग से कोंडागांव स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं.

कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, "सीज़फ़ायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई. ये बताया गया कि 'मोदी की रिक्वेस्ट' पर ट्रेड डील की जा रही है."

इसके बाद पार्टी ने सवाल पूछे हैं-

• ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ़ और नॉन टैरिफ़ बैरियर 0% तक घटाएगा. मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाज़ार खोल दिया. इससे भारतीय इंडस्ट्री का ज़बरदस्त नुक़सान होगा. यहां के व्यापारी, यहां के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने.
• कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है, आख़िर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
• ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेज़ुएला से तेल खरीदेंगे. क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है?
• इसके अलावा अमेरिका से ज़्यादा सामान ख़रीदने की बात भी कही है. अगर ऐसा है तो 'मेक इन इंडिया' का क्या हुआ?
• ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ, ये बात देश को जानने का हक़ है.
• कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए. (bbc.com/hindi)

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सदन में विपक्षी दलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है.

महुआ मोइत्रा ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग बोल सकते हैं लेकिन विपक्ष की बोलने की बारी आती है तो नियम का हवाला दिया जाता है.

उन्होंने आरोप लगाया है कि कई गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को नियमों का हवाला देकर बोलने से रोक दिया जाता है.

उन्होंने कहा, "संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ. यह अविश्वसनीय है कि सत्ताधारी पार्टी और ट्रेजरी बेंच, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री शामिल हैं, विपक्ष के बारे में कुछ भी कैसे कह सकते हैं. वे हमें देशद्रोही कहते हैं. वे नियमित रूप से नेहरू का ज़िक्र करते हैं. वे विपक्ष के हर बड़े नेता का ज़िक्र करते हैं."

“वे हम पर आरोप लगाते हैं तो सब ठीक है. ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें रोकता हो. वे कुछ भी कह सकते हैं. तेजस्वी सूर्या जैसे कोई भी सांसद खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं और उसकी तारीफ़ होती है.”

महुआ मोइत्रा ने कहा, “जब हम विपक्ष के तौर पर कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि इस पर एक नियम है…क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि भारत-चीन संबंधों का ज़िक्र सदन में नहीं किया जा सकता? भारत-पाकिस्तान संबंधों का ज़िक्र सदन में नहीं किया जा सकता? भारत-अमेरिका संबंधों का ज़िक्र सदन में नहीं किया जा सकता? हमें किस बारे में बात करनी चाहिए? बैठ जाएं और जय प्रधानमंत्री करें? क्या हमें सदन में बस यही करना चाहिए?..."

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का हवाला देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही. (bbc.com/hindi)

राहुल गांधी के बयान के मुद्दे पर संसद में हुए हंगामे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है.

प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा, "आर्मी को भैया (राहुल गांधी) कभी नहीं बदनाम करेंगे. वह आर्मी चीफ़ की किताब पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की बात क्या है?...ये (सत्ता पक्ष) तो हमेशा यही कहते हैं, जब इनकी कोई ऐसी चीज़ बाहर आती है जिससे ये छिपना चाहते हैं."

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "सत्य को, तथ्य को और जो मूल मुद्दा होता है, उसे रखने का एक ही तरीका होता है कि सीधा मूल मुद्दे पर जाओ."

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने क्या मूल मुद्दा उठाया था? डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में, भारत-चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में. अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, सवाल भी नहीं उठने दे रहे हैं.”

“पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि मैगज़ीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये सब वो तरीके हैं जिससे आप मूल मुद्दे को सामने नहीं आने दें.”

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का हवाला देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया. (bbc.com/hindi)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ़्तर जाने के बाद बयान दिया है. ममता बनर्जी 15 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुँची थीं.

उन्होंने चुनाव आयोग के दफ़्तर से निकलकर कहा, "मैं बहुत दुखी हूं. मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल रही हूं. मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं. लेकिन मैंने कभी ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा जो इतना अहंकारी और झूठा है."

उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी की इज़्ज़त करती हूं क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए स्थायी नहीं होती. एक दिन आपको जाना ही होगा, लेकिन ऐसी नज़ीर मत बनाइए. और केवल बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है. चुनाव लोकतंत्र में एक त्योहार होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौक़ा नहीं दिया."

इससे पहले टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया है, "आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा, ताकि बंगाल में एसआईआर (वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न) के पक्षपाती, मनमाने, भेदभाव वाले और राजनीतिक रूप से प्रेरित आचरण पर अपनी गंभीर चिंताओं को औपचारिक रूप से दर्ज कराया जा सके." (bbc.com/hindi)

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है.

इसके अलावा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन साथ ही लिखा है- “बने रहिए.”

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस बातचीत की बात उस समय कही जा रही है, जब दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं चल रहे हैं. अमेरिका ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया हुआ है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले पीएम मोदी से बीते साल अक्तूबर में बातचीत की थी. ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन कर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएँ दी थीं.

पीएम मोदी ने भी ट्रंप की शुभकामनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था.

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, "फ़ोन करने और दिवाली की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप. रोशनी के इस त्योहार के मौक़े पर कामना है कि हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाते रहें और हर तरह के आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट रहें." (bbc.com/hindi)

-आसिफ़ अली

उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के कोटद्वार में पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद बीते कुछ दिनों में लगातार गहराता चला गया है.

जो मामला शुरुआत में कथित बदसलूकी और विरोध तक सीमित था, वह अब पुलिस कार्रवाई, एफ़आईआर और प्रशासन की सख़्ती तक पहुँच गया है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी पुलिस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है. इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए हैं.

इनमें ‘मोहम्मद दीपक’ उर्फ़ दीपक के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर दर्ज की गई है.

पौड़ी ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया कि यह मामला 26 जनवरी की घटना से जुड़ा है.

उन्होंने कहा, “26 जनवरी की घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस के पास शिकायतें आई थीं. इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफ़आईआर दर्ज की है.”

एसएसपी के अनुसार, कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार उर्फ़ अक्की, विजय रावत और अन्य के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मुक़दमा पंजीकृत किया गया है.

एसएसपी सर्वेश पंवार ने यह भी बताया कि 31 जनवरी को हुई घटना को लेकर एक और एफआईआर दर्ज की गई है.

उनके मुताबिक़, “31 जनवरी को भीड़ द्वारा माहौल बिगाड़ने की घटना सामने आई थी. इस मामले में 30 से 40 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है. इस मुक़दमे में पुलिस ख़ुद वादी है.”

पुलिस के अनुसार, पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है. घटनाओं से जुड़े वीडियो फुटेज इकट्ठा किए जा चुके हैं और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

एसएसपी ने कहा कि जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, कोटद्वार में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इलाके पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की संभावनाओं के बीच अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ़ को घटाकर 18 फ़ीसदी कर दिया है.

इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल समेत कई शीर्ष नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.

अमित शाह ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, “भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए यह बड़ा दिन है, क्योंकि व्यापार समझौता 18 प्रतिशत के काफी कम टैरिफ के साथ तय हो गया है. इससे व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों देशों की साझा वृद्धि का रास्ता खुलेगा.”

विदेश मंत्री एस जयशंकर, जोकि इस समय अमेरिका दौरे पर हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, “इस डील से दोनों अर्थव्यवस्थाओं में ज़्यादा नौकरियां बनेंगी, विकास को रफ़्तार मिलेगी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. यह ‘मेक इन इंडिया’ के प्रयासों को मजबूती देगा और भरोसेमंद तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाएगा. हमारे आर्थिक जुड़ाव में अवसर बहुत बड़े हैं और हमें भरोसा है कि हम उन्हें साकार करेंगे. मजबूत आर्थिक संबंध हमारी रणनीतिक साझेदारी की सबसे ठोस नींव है.”

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया, “अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं. भारत और अमेरिका मिलकर शांति और विकास के लिए काम करने की बड़ी क्षमता रखते हैं. दोनों देशों की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं. दोनों देश मिलकर तकनीक का सह-निर्माण कर सकते हैं और ऐसे समाधान विकसित कर सकते हैं जिनसे दुनिया को फायदा होगा. भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए उज्ज्वल भविष्य लेकर आएगा. यह एक विन-विन डील है. दोनों देशों के नागरिकों और उद्योगों को इससे बड़ा लाभ होगा.”

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, “यह समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल कामगारों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा, जिससे वे दुनिया के लिए मेक इन इंडिया, दुनिया के लिए डिजाइन इन इंडिया और दुनिया के लिए इनोवेट इन इंडिया कर सकेंगे. इससे भारत को अमेरिका से तकनीक हासिल करने में मदद मिलेगी. यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जो भारत-अमेरिका रिश्तों को नया आकार देगा और विकसित भारत 2047 की यात्रा को तेज़ करेगा.” (bbc.com/hindi)

भारत पर टैरिफ़ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 'भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई.'

ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि वैश्विक स्तर और घरेलू स्तर पर तेल की क़ीमतों में उछाल आ सकता है.

हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वेनेज़ुएला के तेल के वैश्विक बाज़ार में आने से यह दबाव कम होगा.

समाचार एजेंसी एएनआई से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, “यह समझौता काफी लंबे समय से अटका हुआ था. लेकिन तेल के मोर्चे पर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वेनेज़ुएला, ईरान और रूस के तेल पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते बाकी देश सीमित मात्रा में दूसरे स्रोतों से तेल खरीद रहे थे."

"पहले भारत पश्चिमी देशों की सहमति के साथ रूस से तेल खरीदकर सीमित आपूर्ति के दबाव को कम कर पा रहा था. लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर सख्ती करते हुए भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, तो यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह गई... रूस से तेल खरीद में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है."

उनका कहना है कि रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंध के कारण वेनेज़ुएला के तेल के लिए रास्ता खोलना ज़रूरी हो गया था और जनवरी की शुरुआत में हुई कार्रवाई का मकसद था कि वहां एक ज्यादा सहयोगी प्रशासन आए, जो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में फिर से तेल भेज सके.

शशि थरूर ने कहा, "अमेरिकी कंपनियां इसका उत्पादन करेंगी और भारत जैसे देश, जो पहले ईरान और रूस से तेल खरीदते थे, अब वेनेज़ुएला से तेल खरीदेंगे."

तेल की क़ीमतों को लेकर उनका कहना है, "भारत के नज़रिए से तर्क यह है कि इससे हमें ज़्यादा क़ीमत नहीं चुकानी पड़ेगी... जब दो देशों पर प्रतिबंध हैं और तीसरे पर से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, तो वैश्विक बाज़ार में तेल की कुल आपूर्ति बनी रहेगी और क़ीमतें स्थिर रहेंगी.” (bbc.com/hindi)

उत्तराखंड में पौड़ी ज़िले के कोटद्वार कस्बे में बीते दिनों एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए 'मोहम्मद दीपक' के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है.

इस पर दीपक ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने ऊपर हुई इस एफ़आईआर पर सवाल खड़ा किया है.

उन्होंने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि मेरे ख़िलाफ़ मामला क्यों दर्ज किया गया, जबकि पूरी लड़ाई दूसरी तरफ से शुरू हुई थी. हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, बल्कि एक विचारधारा का समर्थन करते हैं. हनुमान हर जिम में जाने वाले के लिए एक आदर्श हैं, क्योंकि वह मेहनत के लिए प्रेरित करते हैं.”

26 जनवरी के दिन हुई घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस भेजकर 'स्थिति पर काबू' पा लिया और स्वत: संज्ञान लेकर देहरादून से आए कुछ लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है.

दरअसल एक मुस्लिम दुकानदार पर दुकान का नाम बदलने का दबाव डालने का दीपक ने विरोध किया था और बात बढ़ने पर उन्होंने खुद का नाम 'मोहम्मद दीपक' बताया था. बाद में यह घटना सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो गई.

इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए हैं.

पौड़ी ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने सोमवार को बीबीसी हिन्दी को बताया कि दीपक कुमार उर्फ़ अक्की, विजय रावत और अन्य के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मुक़दमा पंजीकृत किया गया है. जबकि दूसरे पक्ष के 30 से 40 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. (bbc.com/hindi)

बच्चों से करेंगे संवाद शुक्ला 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी । छत्तीसगढ़ के शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नई अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। अंतरिक्ष यात्री पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जिला प्रशासन रायपुर एवं IDYM फाउंडेशन द्वारा, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से “प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी” का शुभारंभ किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत नवा रायपुर में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र (Antariksh Centre) की स्थापना की जा रही है, जिसका लोकार्पण 03 फरवरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी, नवा रायपुर में सुबह 10:00 बजे किया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट राज्य के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह तकनीक और आधुनिक स्पेस रिसर्च से सीधे जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिलेगा, बल्कि वे उपग्रह निर्माण, परीक्षण और संचालन की वास्तविक प्रक्रिया को भी नजदीक से समझ सकेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री, अशोक चक्र से सम्मानित एवं भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। गगनयान मिशन के अग्रणी नायकों में शामिल ग्रुप कैप्टन शुक्ला “प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी” के ब्रांड एंबेसडर के रूप में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

अंतरिक्ष केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव तथा कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री  गुरु खुशवंत साहब की विशेष उपस्थिति रहेगी।

नवा रायपुर में स्थापित यह अंतरिक्ष केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसमें ISRO मानकों के अनुरूप स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम, स्टूडेंट सैटेलाइट लेबोरेटरी तथा ग्राउंड स्टेशन एवं मिशन कंट्रोल सेंटर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जहाँ विद्यार्थी स्वयं उपग्रह का डिज़ाइन, असेम्बली, परीक्षण तथा सिग्नल व डेटा डिकोडिंग का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 2 फरवरी। सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे बजट में 7470 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। यह 2009-14 के वार्षिक औसत से लगभग 24 गुना अधिक है। इस बजट से नए ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा उन्नयन जैसे कार्य होंगे। बस्तर में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट-जगदलपुर प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिससे जनजातीय समाज को फायदा होगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत 32 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस की सेवाएं भी शुरू होंगी। यह विकास छत्तीसगढ़ के व्यापार, पर्यटन, उद्योग, रोजगार और आमजन के जीवन में नई ऊर्जा लाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी  । छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुरेंद्र शुक्ला और आईएमए के प्रतिनिधियों की स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के साथ रात  बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें बताया है कि अस्पतालों को आयुष्मान के पेमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं और पेमेंट कल यानी मंगलवार, 3 फ़रवरी से शुरू कर दिया जाएगा।

आयुष्मान योजना से इलाज कर रहे निजी अस्पतालों का पेमेंट पिछले कुछ माह से नहीं हुआ था, जिससे अधिकांश अस्पताल संकट में हैं। आयुष्मान के पेमेंट के लिए अस्पतालों और संबंधित संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है।

रायपुर, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुरेंद्र शुक्ला और आईएमए के प्रतिनिधियों की स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के साथ रात  बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें बताया है कि अस्पतालों को आयुष्मान के पेमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं और पेमेंट कल यानी मंगलवार, 3 फ़रवरी से शुरू कर दिया जाएगा।

आयुष्मान योजना से इलाज कर रहे निजी अस्पतालों का पेमेंट पिछले कुछ माह से नहीं हुआ था, जिससे अधिकांश अस्पताल संकट में हैं। आयुष्मान के पेमेंट के लिए अस्पतालों और संबंधित संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है।

बच्चों से करेंगे संवाद शुक्ला 

रायपुर, 02 फरवरी/ छत्तीसगढ़ के शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नई अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। अंतरिक्ष यात्री पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जिला प्रशासन रायपुर एवं IDYM फाउंडेशन द्वारा, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से “प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी” का शुभारंभ किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत नवा रायपुर में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र (Antariksh Centre) की स्थापना की जा रही है, जिसका लोकार्पण 03 फरवरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी, नवा रायपुर में सुबह 10:00 बजे किया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट राज्य के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह तकनीक और आधुनिक स्पेस रिसर्च से सीधे जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिलेगा, बल्कि वे उपग्रह निर्माण, परीक्षण और संचालन की वास्तविक प्रक्रिया को भी नजदीक से समझ सकेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री, अशोक चक्र से सम्मानित एवं भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। गगनयान मिशन के अग्रणी नायकों में शामिल ग्रुप कैप्टन शुक्ला “प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी” के ब्रांड एंबेसडर के रूप में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

अंतरिक्ष केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव तथा कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री  गुरु खुशवंत साहब की विशेष उपस्थिति रहेगी।

नवा रायपुर में स्थापित यह अंतरिक्ष केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसमें ISRO मानकों के अनुरूप स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम, स्टूडेंट सैटेलाइट लेबोरेटरी तथा ग्राउंड स्टेशन एवं मिशन कंट्रोल सेंटर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जहाँ विद्यार्थी स्वयं उपग्रह का डिज़ाइन, असेम्बली, परीक्षण तथा सिग्नल व डेटा डिकोडिंग का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

लोकसभा में सांसद बृजमोहन  ने उठाया जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का मुद्दा

नई दिल्ली/रायपुर 2 फरवरी छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। यह कहना है सांसद  बृजमोहन अग्रवाल को, जिन्होंने सोमवार को लोकसभा में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित देश के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल से जुड़े शिक्षा सुधार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

श्री अग्रवाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत मिशन की प्रगति, क्षेत्रीय एवं भाषाई असमानताओं, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल जिलों में एफएलएन परिणामों, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता तथा 2026-27 तक सार्वभौमिक एफएलएन दक्षता प्राप्त करने की कार्यनीतियों पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी थी। इस जानकारी के आधार पर  सांसद बृजमोहन ने बताया कि समग्र शिक्षा के तहत छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों सहित कुल 10,771 स्मार्ट कक्षाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 5,857 स्मार्ट कक्षाएँ वर्तमान में कार्यात्मक हैं। इसके साथ ही सीआईआईएल, मैसूर के सहयोग से छत्तीसगढ़ी, हल्बी और सुरगुजिहा भाषाओं में त्रिभाषी शब्दकोश एवं डिजिटल सामग्री भी विकसित की गई है।

उपभोक्ता आयोग ने 1.91 करोड़ भुगतान का आदेश दिया ​
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी  । रविवि उप डाकघर में बचत योजना  में वित्तीय घोटाले के एक  मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने  पीड़ित खाताधारकों को करोड़ों रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

 आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि एजेंट और विभागीय कर्मचारियों, विशेषकर पोस्टमास्टर की मिलीभगत के बिना इस प्रकार का अनियमित आहरण संभव नहीं था। 

  आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवादी अनिल कुमार पाण्डेय, उनकी पत्नी एवं पुत्री द्वारा अगस्त 2016 से नवंबर 2020 के बीच  रविशंकर विश्वविद्यालय उप डाकघर में डाक बचत अभिकर्ता भूपेन्द्र पाण्डेय एवं आकांक्षा पाण्डेय के माध्यम से कुल 19 टर्म डिपॉजिट रसीद (TDR) खाते और 2 आवर्ती जमा (RD) खाते खुलवाए गए थे। इन सभी खातों में जमा कुल राशि लगभग 1.97 करोड़ रुपये थी, जो परिवार की वर्षों की मेहनत और बचत का परिणाम थी। 

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पूर्व में परिपक्व हुए खातों की राशि को पुनः निवेश करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों पर उनसे हस्ताक्षर कराए गए और पोस्टमास्टर के नाम से चेक भी जारी कराए गए। इसके बाद उन्हें नई पासबुकें प्रदान की गईं, जिन पर डाकघर की आधिकारिक मुहर और पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर अंकित थे। इससे खाताधारकों को यह विश्वास हो गया कि उनकी राशि सुरक्षित है और नियमानुसार निवेशित की जा चुकी है। हालांकि, बाद में यह सामने आया कि एजेंट भूपेंद्र पांडे ने  डाकघर के कुछ कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से खाताधारकों की जानकारी और अनुमति के बिना खातों से भारी रकम का आहरण कर लिया। पीड़ितों ने जब इस अनियमितता को लेकर डाक विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई, तब भी विभाग की ओर से न तो उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही संदिग्ध खातों को समय रहते होल्ड  किया गया। इस लापरवाही से पीड़ितों को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति उठानी पड़ी। 

न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने  वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया एवं सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के दस्तावेजों, पासबुक, खाता विवरण और शिकायत रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया गया। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि पासबुक जारी करना, उस पर पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर और डाकघर की मुहर लगना तथा खातों से राशि का आहरण ये सभी प्रक्रियाएं विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता के बिना संभव नहीं हैं। आयोग ने यह भी माना कि एजेंट की भूमिका संदिग्ध होने के बावजूद डाक विभाग द्वारा उसके खिलाफ समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो सीधे तौर पर सेवा में गंभीर कमी को दर्शाता है। 

सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परिवादी के 18 टीडीआर खातों की परिपक्वता राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार, भारतीय डाक विभाग को 45 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को कुल 1 करोड़ 91 लाख 39 हजार 965 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही परिवाद प्रस्तुत किए जाने की तिथि 20 नवंबर 2023 से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इतना ही नहीं, आयोग ने पीड़ित परिवार को हुई मानसिक पीड़ा, तनाव और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में तथा 15 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में यह भी संकेत दिया कि इस प्रकार की घटनाएं आम नागरिकों के डाक व्यवस्था पर भरोसे को गहरा आघात पहुंचाती हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को डाक विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि भविष्य में इस तरह के घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए भी एक मजबूत संदेश देता है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी  । महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर   प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स अनशर्यान सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड  अमनपुर जबलपुर  की सुरक्षा निधि  की राशि को राजसात कर  ठेका निरस्त कर दिया है। इस फर्म  के माध्यम से कार्यरत 57 कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 स्टेनोग्राफर को समयावधि में वेतन भुगतान ना कर अनावश्यक पत्र व्यवहार कर नगर पालिक निगम रायपुर का समय बर्बाद करने पर और समयावधि में प्लेसमेंट कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस फर्म बीते 25 नवंबर को अनुबंधित किया गया था।

एजेंसी द्वारा द्वारा प्रस्तुत पत्र  30 जनवरी.2026 में लेख है कि समस्त कर्मचारियों के लेबर लायसेंस बनवाने में प्रति व्यक्ति 1275/- का अतिरिक्त भार पड़ रहा है का उल्लेख किया गया था। इस संबंध मे कार्यालयीन पत्र 30 जनवरी 2026 के माध्यम से सहायक श्रम आयुक्त जिला-रायपुर छ.ग को प्रेषित कर जानकारी चाही गयी।

संदर्भित पत्र कमांक 4 के माध्यम से सहायक श्रम आयुक्त जिला-रायपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रति व्यक्ति के लिए 1012 रूपये (प्रतिभूति राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) का भार आवेगा और कार्य पूर्ण होने उपरांत जमा की गई सुरक्षा निधि के वापसी के प्रावधान है, जो कि ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने उपरांत कार्यालय में अनुज्ञप्ति, सुरक्षा निधि राशि का चालान व प्रमुख नियोजन द्वारा प्रदाय फार्म VI B प्रस्तुत करने पर ठेकेदार के बैंक खाते में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जाता है। 

इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुबंधित एजेंसी मेसर्स अनशर्यान सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड अमनपुर जबलपुर द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर को गलत तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है और कम्प्यूटर ऑपरेटर / स्टेनोंग्राफर को समयावधि में वेतन भुगतान ना कर अनावश्यक पत्राचार कर नगर पालिक निगम रायपुर का व्यर्थ में समय बर्बाद किया जा रहा है।
अतः समयावधि में कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किये जाने के कारण सम्बंधित अनुबंधित एजेंसी का ठेका निरस्त कर दिया गया है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में 

रायपुर, 2 फरवरी। पश्चिम ज़ोन अंतर्गत सभी एसीपी ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों, टेंट संचालकों एवं साउंड सिस्टम व्यवसायियों की बैठक ली ।

क्षेत्रवार बैठक विवरण :
एसीपी आज़ाद चौक – इशू अग्रवाल
थाना क्षेत्र: आज़ाद चौक, कबीर नगर, सरस्वती नगर
एसीपी पुरानी बस्ती –  देवांश सिंह राठौर
थाना क्षेत्र: अमानाका, डीडी नगर, पुरानी बस्ती
एसीपी राजेंद्र नगर –  नवनीत पाटिल
थाना क्षेत्र: टिकरापारा, राजेंद्र नगर, मुजगहन

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी कार्यक्रम/आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तथा अनुमति की पावती (लिखित अनुमति पत्र) के बिना किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट अथवा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

बैठक के दौरान कोर्ट की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि टेंट/पंडाल लगाते समय सड़क यातायात एवं आमजन की आवाजाही बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कुछ समाज प्रमुखों की भी उपस्थिति रही।

इलाके में बिना विधिवत अनुमति के रैली, सभा, जुलूस, धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन आयोजनों में बिना पुलिस अनुमति के डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट आदि संसाधन उपलब्ध कराए जाने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

इस संबंध में सभी डीजे संचालकों, साउंड सिस्टम संचालकों एवं टेंट व्यवसायियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में केवल उन्हीं आयोजनों में सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिन आयोजकों के पास पुलिस प्रशासन द्वारा जारी वैध लिखित अनुमति पत्र उपलब्ध होl निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त  राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी  । पश्चिम ज़ोन अंतर्गत सभी एसीपी ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों, टेंट संचालकों एवं साउंड सिस्टम व्यवसायियों की बैठक ली ।

क्षेत्रवार बैठक विवरण :
एसीपी आज़ाद चौक – इशू अग्रवाल
थाना क्षेत्र: आज़ाद चौक, कबीर नगर, सरस्वती नगर
एसीपी पुरानी बस्ती –  देवांश सिंह राठौर
थाना क्षेत्र: अमानाका, डीडी नगर, पुरानी बस्ती
एसीपी राजेंद्र नगर –  नवनीत पाटिल
थाना क्षेत्र: टिकरापारा, राजेंद्र नगर, मुजगहन

     बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी कार्यक्रम/आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तथा अनुमति की पावती (लिखित अनुमति पत्र) के बिना किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट अथवा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

        बैठक के दौरान कोर्ट की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि टेंट/पंडाल लगाते समय सड़क यातायात एवं आमजन की आवाजाही बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कुछ समाज प्रमुखों की भी उपस्थिति रही।

इलाके में बिना विधिवत अनुमति के रैली, सभा, जुलूस, धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन आयोजनों में बिना पुलिस अनुमति के डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट आदि संसाधन उपलब्ध कराए जाने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

        इस संबंध में सभी डीजे संचालकों, साउंड सिस्टम संचालकों एवं टेंट व्यवसायियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में केवल उन्हीं आयोजनों में सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिन आयोजकों के पास पुलिस प्रशासन द्वारा जारी वैध लिखित अनुमति पत्र उपलब्ध होl निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। प्रदेश भाजपा के एनजीओ प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है।

सूची इस प्रकार हैं-

कांग्रेस ने गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा

रायपुर, 2 फरवरी। टेकारी गांव में मड़ई मेले के बाद सरपंच चंद्रकांत वर्मा पर हुए जानलेवा हमले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे और रायपुर शहर अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन ने कहा कि गंभीर अपराध के बावजूद पुलिस ने मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

कांग्रेस ने कहा कि घटना से नाराज भाजपा कार्यकर्ता खुद थाना घेराव की धमकी दे रहे हैं, जो प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का प्रमाण है। कांग्रेस ने गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यह घटना कांग्रेस के ‘थाना घेराव अभियान’ को सही ठहराती है।