एक ही पोर्टल से 192 नगरीय निकायों को सभी सुविधाएं ऑनलाइन

रायपुर, 7 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में ई-गवर्नेस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल "एक राज्य - एक प्लेटफार्म" और "डिजिटल छत्तीसगढ़" के लक्ष्य को साकार करेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की इस नई पहल के बारे में कहा कि ई-गवर्नेस परियोजना सुशासन के नए युग की शुरुआत होगी। इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएँ घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा शासन को लोगों के और पास लाएगी और अब "शासन जनता के द्वार पर" की सोच धरातल पर दिखेगी।

एक पोर्टल पर नगरीय निकायों की कई सुविधाएं

परियोजना के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, भवन अनुमति प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निर्णय सहायता डैशबोर्ड जैसी प्रमुख सेवाएँ सम्मिलित होंगी। ये सभी मॉड्यूल क्लाउड आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे सभी नगरों का डेटा सुरक्षित, एकीकृत और रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा।

सभी कर ऑनलाइन जमा होंगे

ई-गवर्नेस प्रणाली से लोग अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से प्रत्येक सेवा का लाभ ले सकेंगे। संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसी सभी देनदारियाँ ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। नागरिकों को बैंक, यूपीआई, वॉलेट या नेट-बैंकिंग जैसे माध्यमों से त्वरित भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह परियोजना आम लोगों को केंद्र में रखकर बनाई गई है और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ई-गवर्नेंस प्रणाली शुरू होने से पूरे राज्य के नगरीय निकायों का कामकाज एक जैसा और पारदर्शी होगा। फैसले अब तथ्यों और तकनीक के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे लोगों को तेज़ और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।

श्री साव ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “डिजिटल इंडिया” के विज़न पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन सरकार की मुहर है। इससे छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम बनेगा, जहां जनहित की सुविधाएं कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से घर बैठे भी मिलेंगी। नागरिकों को लगेगा कि सरकार सच में उनके द्वार पर है। उन्होंने कहा कि सेवाएं पारदर्शी होंगी, तकनीक जनकल्याण का साधन बनेगी और छत्तीसगढ़ डिजिटल सुशासन का एक आदर्श उदाहरण बनकर देश में नई पहचान बनाएगा।

एआई और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग

ई-गवर्नेंस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा। यह प्रणाली नागरिकों के शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगी और अधिकारियों के प्रदर्शन का आंकलन करेगी। इससे नीतिगत निर्णयों में सटीकता आएगी और शहरी निकायों का संचालन "स्मार्ट गवर्नेस" के स्तर पर पहुंचेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम का आभार माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवंबर। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए 1009 नए पदों की स्वीकृति दी है। सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा और प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इन पदों की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार होगा तथा विभिन्न विशेषज्ञताओं में राज्य की क्षमता बढ़ेगी।

अधिसूचना जारी 

रायपुर, 7 नवंबर। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 142 निकायों में ट्रेंड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नियम, आवेदन प्रक्रिया और लाइसेंस की फीस तय कर दिया है। पूरी प्रक्रिया को राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ ही लागू कर दिया है। यह नियम 1956 के बाद संशोधित किए गए हैं। इसमें गुमटी, कच्ची दुकान से लेकर बड़े बड़े शो रूम के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा।
पूरा आदेश देखें ---

सीएम ने की थी घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवम्बर।अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैगा, गुनिया , और हड़जोड़ के चिन्हित व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को ‘मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना (अनुसूचित जनजाति) वर्ष 2025’ के नाम से जाना जाएगा। योजना के संबंध में 6 नवम्बर को आदिम जाति विकास विभाग द्वारा विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वनौषधीय चिकित्सा संबंधी कार्यों में संलग्न बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ लोगों की परंपरागत वनौषधीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने और उनके सेवा एवं योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय द्वारा प्रति चिन्हित व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन निधि प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि ‘मुख्यमंत्री बैगा, गुनिया-हड़जोड़ सम्मान योजना’ का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के अंतर्गत परंपरागत रूप से वनौषधियों के ज्ञान में दक्ष बैगा, गुनिया और हड़जोड़ व्यक्तियों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, उसे आगामी पीढ़ियों तक हस्तांतरित करना और उनके वनौषधीय चिकित्सकीय अनुभवों का अभिलेखीकरण कर उनकी आजीविका एवं सेवा को सुदृढ़ बनाना है।

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनजाति समाजों में वनौषधीय चिकित्सा संबंधी अनुभव परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में ऐसे बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ व्यक्ति जो विगत तीन वर्षों से वनौषधीय चिकित्सा सेवा कार्य में संलग्न हैं, उन्हें संरक्षित करने और सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्त्री, पुरुष एवं तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति, जो बैगा, गुनिया या हड़जोड़ के रूप में कम से कम 30 वर्षों से अपने स्थानीय क्षेत्र में सेवाएँ दे रहे हैं तथा जिनके परिवार में कम से कम दो पीढ़ियों से वनौषधीय चिकित्सा का ज्ञान स्थानांतरित हुआ है, पात्र माने जाएंगे। साथ ही, जो व्यक्ति पादप औषधि बोर्ड, आयुष विभाग, वन विभाग या लघु वनोपज संघ जैसी पंजीकृत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम स्तर पर किया जाएगा।

रायपुर, 7 नवंबर। सीएम विष्णु देव साय ने 14 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक मंत्रालय में 11.30 बजे से होगी। इसकी सूचना जारी कर मुख्य सचिव विकास शील ने सभी एसीएस प्रमुख सचिव, सचिवों से कैबिनेट से मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक  भेजने कहा है।

इस बैठक में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी की तैयारी की अंतिम समीक्षा भी होगी।  सरकार ने इस बार धान बेचने वाले किसानों को तीन दिन में भुगतान का फैसला किया है। साथ ही दिसंबर में विधानसभा के शीत सत्र की अवधि और तिथियां तय हो सकती हैं। वहीं जनजातिय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने 13 रक्षा और अर्धसैनिक परियोजनाओं की सिफारिश की है, जिनमें से ज्यादातर लद्दाख के अधिक ऊंचाई वाले संरक्षित क्षेत्रों में और एक अरुणाचल प्रदेश में है। समिति की 86वीं बैठक के विवरण से यह जानकारी मिली है।

रक्षा मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में नयी सीमा चौकियां, एक ब्रिगेड मुख्यालय, गोला-बारूद भंडारण और प्रशिक्षण सुविधाएं तथा पुल और पुलिया निर्माण कार्य शामिल हैं।

समिति ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

जानकारी के अनुसार, समिति ने ‘प्रोजेक्ट वर्तक’ के तहत बालीपारा-चारदुआर-तवांग सड़क पर 158 मीटर लंबे स्थायी पुल के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश में ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के 0.37 हेक्टेयर क्षेत्र के उपयोग की सिफारिश की है।

प्रस्ताव को एक योजना के साथ मंजूरी दी गई जिसमें केवल दिन के समय निर्माण कार्य, गति नियंत्रण उपाय तथा अपशिष्ट एवं ध्वनि प्रबंधन शामिल है।

लद्दाख में चांगथांग शीत मरुस्थल और काराकोरम (नुबरा-शयोक) वन्यजीव अभयारण्यों के अंदर कई प्रमुख रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

इनमें चुशुल में 3.7 हेक्टेयर में फैली 315 फील्ड वर्कशॉप कंपनी की स्थापना शामिल है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास तैनात 142 इन्फैंट्री ब्रिगेड को सहायता प्रदान करेगी।

समिति ने चांगथांग अभयारण्य के त्सोग्त्सालु में 24.2 हेक्टेयर क्षेत्र में एक ‘फॉर्मेशन एम्युनिशन स्टोरेज फैसिलिटी’ (एफएएसएफ) को भी मंजूरी दे दी है।

काराकोरम अभयारण्य में केएम-47 पर 47.1 हेक्टेयर के एक अन्य एफएएसएफ की भी सिफारिश की गई है।

समिति ने कहा कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन से संवेदनशील हिमालयी परिदृश्य में न्यूनतम पारिस्थितिक व्यवधान सुनिश्चित होना चाहिए।(भाषा)

भभुआ/औरंगाबाद, 7 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ‘विजय पथ पर अग्रसर’ है, जबकि महागठबंधन का ‘गुब्बारा फूट चुका’ है।

बिहार के भभुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “पहले चरण के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग )में खुशी का माहौल है जबकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का इको सिस्टम खुद कह रहा है कि ‘फिर एक बार, राजग सरकार’। विरोधियों ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी योजना विफल हो गई। बिहार का जागरूक नौजवान जानता है कि राजद-कांग्रेस के इरादे क्या हैं।”

उन्होंने कहा, “जंगलराज के युवराज से जब झूठे वादों के बारे में पूछा जाता है कि उन्हें कैसे पूरा करेंगे, तो कहते हैं कि ‘हमारे पास प्लान है।’ लेकिन जब पूछा जाता है कि ‘प्लान क्या है’, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता।”

राजद पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “राजद का प्लान रोजगार देने का नहीं, बल्कि रंगदारी वसूलने का है। उनके प्रचार गीतों में भी यही झलकता है—‘आएगी भइया की सरकार, बनेंगे रंगदार।’ यानी इनकी योजना है कि सरकार आते ही अपहरण और रंगदारी का धंधा फिर से शुरू हो जाएगा। राजद वालों का एक और गाना चल रहा है—‘भइया के आवे दे सत्ता, कट्टा सट्टा के उठा लेब घरवा से।’ ऐसे लोग जनता की सेवा नहीं, बल्कि कट्टा दिखाकर जनता को लूटने की तैयारी में हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलराज के दौर में बिहार में विकास की हर संभावना की “भ्रूण हत्या” कर दी गई थी। उन्होंने कहा, “कैमूर की धरती को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। यह पर्यटन के लिहाज से एक आकर्षक स्थल बन सकता था, लेकिन जंगलराज ने इसे कभी विकसित नहीं होने दिया। जहां कानून का राज न हो, वहां कोई पर्यटक जाएगा क्या?”

उन्होंने कहा, “नीतीश जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को उस भयावह स्थिति से बाहर निकाला गया है। अब धीरे-धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पहले जिन जलप्रपातों के आसपास माओवादियों का डर था, वहां अब रौनक है। तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। नक्सलवाद और माओवाद का अंत हो रहा है, और यहां उद्योग व पर्यटन की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं।”

प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की, “राजद के जंगलराज को लौटने मत दीजिए। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा या फिर अंधेरे में लौट जाएगा।”

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब “जंगलराज नहीं, जनकल्याण” चाहते हैं और यह केवल राजग सरकार ही दे सकती है।

इससे पहले औरंगाबाद में मोदी ने कहा कि बिहार के पहले चरण के विधानसभा चुनाव में लगभग 65 प्रतिशत मतदान हुआ और राज्य की जनता महिलाएं, किसान और युवा ने पिछले रिकार्ड तोड़कर मतदान कर दिखाया है।

मोदी ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को जीत दिलाएगी।

अपने चुनावी भाषण में मोदी ने कहा, ‘‘बिहार के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। महिलाओं ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़े।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के घोषणा-पत्र पर बात नहीं करते और उसे ‘झूठों का गुच्छा’ करार दिया। मोदी ने कहा कि बिहार की जनता को उनके और मुख्यमंत्री नितीश कुमार के कार्यों पर भरोसा है और राज्य पर पवित्र गंगा की कृपा बनी हुई है।

मोदी ने केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए कहा कि दोगुनी इंजन वाली राजग सरकार बिहार के भविष्य के विकास — विनिर्माण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स समेत सभी सेक्टरों में — योजनाबद्ध विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘जो कुछ मैंने वादा किया, मैंने पूरा किया’’, और उन्होंने इसके लिए राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना तथा बाहरी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया।

सैन्य सुविधाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने एक रैंक-एक पेंशन (ओरोओपी ) लागू करने और रिटायर्ड सैनिकों के खातों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि राजद व कांग्रेस के लोग रोजगार देने के बारे में सोच भी नहीं सकते और जिन नेताओं को उन्होंने 'जंगलराज' कहा, वे जमानत पर बाहर हैं। मोदी ने नक्सलवाद पर भी नोट किया कि नीतीश कुमार के शासन में हिंसा पर अंकुश लगा है और इस बार मतदाता भय के बिना मतदान करने आए।

चुनाव आयोग की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदान सुचारू रूप से हुआ और विदेशी पर्यवेक्षक भी मतदान देखने आए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजद सत्ता में आई तो कट्टा, दुनाली, फिरौती और रंगदारी जैसी घटनाएं सामान्य हो जाएंगी और बिहार 'कट्टा सरकार' नहीं चाहता।

मोदी ने ग्रामीण और महिलाओं के लिए लागू की गई पहलें गिनाईं — ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं — और कहा कि विपक्ष यह आरोप लगाता है कि केंद्र ये लाभ वापस लेगा, जो ‘गलत’ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छोटे किसान के बारे में कभी नहीं सोचा।

उन्होंने कुछ नेताओं द्वारा धार्मिक आयोजनों तथा छठी मईया के प्रति कथित अपमान का जिक्र करते हुए कहा कि जनता उन्हें सजा देगी और मतदान के जरिए उनका प्रतिशोध संभव है।

मोदी ने अंतिम संदेश में बिहारवासियों से 14 नवंबर के बाद विजय उत्सव की तैयारी करने को कहा। (भाषा)

मुंबई, 7 नवम्बर। बॉलीवुड में 1970 के दशक की ‘उलझन’ और ‘संकोच’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय और गायकी के लिए जानी जाने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री-गायिका सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की उम्र में हृदयाघात के कारण निधन हो गया।

सुलक्षणा का अंतिम संस्कार शुक्रवार को जूहू स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया गया। अभिनेत्री शबाना आज़मी, पूनम ढिल्लो, परिवारजन विजयता पंडित और संगीतकार भाई ललित पंडित (जतिन-ललित संगीत जोड़ी के सदस्य) वहां मौजूद थे।

सुलक्षणा 2006 से अपनी बहन विजयता पंडित के घर में रह रही थीं जहां बृहस्पतिवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली।

1954 में रायगढ़ में जन्मी सुलक्षणा पंडित का परिवार संगीत के क्षेत्र में महारत रखता था। उनके चाचा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे। पिता और गुरु पंडित प्रताप नारायण पंडित के निधन के बाद उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय और गायकी के क्षेत्र में कदम रखा।

उन्होंने 1967 में फिल्म तकदीर के लिए लता मंगेशकर के साथ पहला गाना ‘सात समंदर पार’ रिकॉर्ड किया। 1975 में फिल्म ‘उलझन’ से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की।

सुलक्षणा पंडित ने गायकी और अभिनय दोनों में सफलता पाई। उनके चर्चित गीतों में ‘तू ही सागर तू ही किनारा’ (फिल्म संकल्प, 1975), ‘बंदी रे काहे प्रीत’ (संकोच, 1976), परदेसिया तेरे देश में’, ‘बेकरार दिल टूट गया’, और ‘सोमवार को हम मिले’ शामिल हैं। उन्होंने राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र और विनोद खन्ना जैसे अभिनेताओं के साथ ‘हेरा फेरी’, ‘खानदान’, ‘अपनापन’ और ‘बंडलबाज़’ जैसी फिल्मों में काम किया।

निजी जीवन में उन्होंने ‘उलझन’ के सह-कलाकार संजीव कुमार से प्रेम किया था, लेकिन यह प्रेम एकतरफा था। संजीव कुमार के 1985 में असमय निधन के बाद उन्होंने कभी विवाह नहीं किया।

विजयता पंडित ने बताया कि सुलक्षणा पंडित लंबे समय से अस्वस्थ थीं और उनकी घर में ही देखभाल की जा रही थी। सुलक्षणा विजयता के साथ ही रहती थीं।

परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भतीजी श्वेता पंडित और चचेरी बहन दुर्गा जसराज ने सुलक्षणा को पंडित परिवार की पहली स्टार और संगीत एवं अभिनय के क्षेत्र में समर्पित जीवन देने वाली बताया।

पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज ने कहा कि सुलक्षणा परिवार की ‘पहली स्टार’ और सबसे मज़बूत स्तंभ थीं।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया ‘‘जहां तीनों भाइयों संगीत महामोहपाध्याय पंडित मणिराम जी, संगीत आचार्य पंडित प्रताप नारायण जी (सुलक्षणा जीजी के पिता) और संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी ने अपना जीवन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर दिया, वहीं सुलक्षणा जीजी ने अपनी असीम प्रतिभा के जरिये परिवार को आगे लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया...।’’

दुर्गा ने आगे लिखा ‘‘उन्होंने गाया, अभिनय किया, अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को निखारा और हमारे पंडित परिवार की पहली स्टार बन गईं।’’

श्वेता पंडित ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मेरी गुरु, मेरी मार्गदर्शक, मेरी जीवन रेखा…... वह सबसे सुंदर परी थीं, जिनके साथ मैंने अपने सबसे खूबसूरत संगीत संबंधी पल बिताए। उनकी संगीत यात्रा शानदार और अभिनय यात्रा अविस्मरणीय थी। सौ फीसदी स्वनिर्मित कलाकार।”

सुलक्षणा पंडित का योगदान बॉलीवुड में अद्वितीय रहा, और वह अपने गायन और अभिनय दोनों के लिए याद की जाएंगी। (भाषा)

कोलकाता, 7 नवंबर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को यह देखते हुए सशर्त जमानत दे दी है कि वह लगभग 15 वर्षों से जेल में है और एचआईवी से पीड़ित है, जबकि दोषसिद्धि के विरुद्ध उसकी अपील लंबित है।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ‘निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई की नगण्य संभावना’ को देखते हुए अपील के निपटारे तक उसकी सज़ा निलंबित कर दी।

न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय की पीठ ने निर्देश दिया कि व्यक्ति को 10,000 रुपये के मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों, जिनमें से एक स्थानीय निवासी होना चाहिए, के बाद जमानत पर रिहा किया जाए।

जलपाईगुड़ी सुधार गृह, जहां अपीलकर्ता बंद है, के अधीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार, उसने 14 वर्ष, 11 महीने और 24 दिन हिरासत में बिताए हैं।

पीठ ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में यह भी कहा कि कारावास के दौरान अपीलकर्ता का आचरण अच्छा रहा है और उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आरोप नहीं पाया गया है।

पीठ ने यह भी कहा कि सह-कैदियों ने भी संकेत दिया है कि अपीलकर्ता उनका समर्थन करता है और उन्हें उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

पीठ ने निर्देश दिया कि दोषी जलपाईगुड़ी जिले के जयगांव पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना अधिकार क्षेत्र नहीं छोड़ेगा और अगले आदेश तक उसे हर महीने पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अपीलकर्ता ने एक कमरा किराए पर लिया था और अगले दिन उसे छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी महिला साथी का शव अंदर पाया गया।

जलपाईगुड़ी सत्र न्यायालय ने महिला की हत्या के आरोप में उस व्यक्ति को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने कहा कि सजा के खिलाफ उसकी अपील पर अगले मार्च में सुनवाई होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे के लिए किसी ने भी मुख्य पायलट को दोषी नहीं ठहराया है। इसके साथ ही न्यायालय ने मुख्य पायलट के 91 वर्षीय पिता से कहा कि उनके बेटे को इस दुर्घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें इसका बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, "प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।" पीठ ने ज़ोर दिया कि यदि आवश्यक हुआ, तो अदालत स्पष्ट करेगी कि इस "दुर्भाग्यपूर्ण" विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पीठ ने पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल की याचिका पर केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी किया।

पुष्कराज सभरवाल और भारतीय पायलट संघ ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है और एअर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच अदालत की निगरानी में शीर्ष न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने का अनुरोध किया है।

पीठ ने पुष्कराज सभरवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा, ‘‘"सबसे पहले, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना थी, और दूसरी बात- आपको अपने बेटे को दोषी ठहराए जाने का बोझ नहीं रखना चाहिए। विमान दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह एक दुर्घटना थी।।’’

पीठ ने कहा, "देश में कोई भी यह नहीं मानता कि हादसे में पायलट की गलती थी।"

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन ने कहा कि यह सब तब शुरू हुआ जब अमेरिकी प्रकाशन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें पायलट की ओर से हुई गलतियों की ओर इशारा किया गया था जिसके कारण विमान दुर्घटना हुई और उसमें अज्ञात सरकारी सूत्रों का हवाला दिया गया था।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘यह केवल भारत को दोषी ठहराने के लिए घटिया रिपोर्टिंग थी।’’

पीठ ने विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (एएआईबी) की 12 जुलाई को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़ा और कहा कि इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी ठहराया जाना चाहिए और इसमें केवल विमान के दो पायलटों के बीच हुई बातचीत का उल्लेख है।

उसने कहा, ‘‘एएआईबी जांच का दायरा दोषारोपण करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए निवारक उपाय सुझाना है। यदि आवश्यक हुआ तो हम स्पष्ट कर देंगे कि पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।’’

अदालत ने इस मामले को घटना से संबंधित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 10 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

गौरतलब है कि 12 जून को हुए विमान हादसे में 260 लोगों की जान चली गयी थी। (भाषा)

जमुई/भागलपुर (बिहार), 7 नवंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के पास बिहार के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल( राजद)-कांग्रेस गठबंधन ने अपने शासनकाल में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ‘घुसपैठियों को संरक्षण’ देने का काम किया।

जमुई में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “जो लोग सिर्फ अपने बेटे-बेटियों के कल्याण की चिंता करते हैं, वे बिहार का विकास नहीं कर सकते।”

उन्होंने दावा किया, “हमें पांच साल का और मौका दीजिए, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में गिना जाएगा। इसे बाढ़ से मुक्त किया जाएगा। लालू-राबड़ी-राहुल के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है।”

शाह ने आरोप लगाया, “उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उन घुसपैठियों को संरक्षण दिया जो गरीबों की नौकरियां, अनाज और संसाधन छीन रहे हैं। क्या ऐसे लोग बिहार को विकसित बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं।”

भागलपुर में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए शाह ने विपक्षी गठबंधन ‘महागठबंधन’ को “ठगबंधन” करार दिया और कहा कि “इनके पास न तो कोई नीति है, न एकता।”

उन्होंने विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए कहा कि “तेजस्वी यादव के प्रिय मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (डीएमके) ने बिहारी लोगों की तुलना ‘बीड़ी’ से करके उनका अपमान किया था।”

भाजपा नेता ने कहा, “संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय आतंकवादी हमले आम बात थे और उस समय के प्रधानमंत्री में आतंकवाद के खिलाफ बोलने का भी साहस नहीं था।”

उन्होंने कहा, “अगर राजद बिहार चुनाव जीतती है तो भागलपुर में दंगे रोकना असंभव होगा... आपको तय करना है कि आप दीयारा में अपहरण उद्योग चाहते हैं या पर्यटन का विकास।”

दिन में पहले एक अन्य सभा में शाह ने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में गया, औरंगाबाद, जमुई और कई अन्य इलाकों में माओवादी प्रभावी थे, लेकिन “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार से नक्सलवाद का सफाया किया।”

शाह ने जनता से अपील की, “अगर आप ‘जंगलराज’ से बचना चाहते हैं, तो एनडीए को वोट दें।”

उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)फिर सत्ता में आया तो बिहार की सूरत बदल जाएगी।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने इस दौरान कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्लस्टर, एक आयुध कारखाना, एक रक्षा गलियारा, विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे और राजमार्ग नेटवर्क, मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना शामिल है। (भाषा)

कोलार (कर्नाटक), 7 नवंबर। कर्नाटक में अपने प्रेमी के साथ कथित तौर पर भागी एक महिला के पति ने अपनी चार वर्षीय बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या भी कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि जिले के मुलबागल तालुक में मंगलवार रात यह घटना हुई।

पुलिस के अनुसार, लोकेश (37) की पत्नी नव्याश्री ने घर छोड़ने से पहले अपने पति के लिए एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह उसके (लोकेश के) साथ नहीं रहना चाहती और तलाक लेना चाहती है। उसने यह भी कहा था कि उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जाए।

पुलिस के अनुसार, लोकेश ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत मंगलवार को दर्ज कराई थी और दोनों की शादी को चार साल हो गए थे।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद लोकेश अपनी बेटी निहारिका को कार में लेकर घर से निकल गया और उसे एक बेकरी में ले गया जहां उसकी पसंदीदा चीजें उसे खिलाईं। बाद में उसने कार के अंदर ही कथित तौर पर गला घोंटकर अपनी बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि निहारिका का शव सड़क के किनारे खड़ी लावारिस कार के अंदर बुधवार को मिला जबकि लोकेश का शव पास में ही एक पेड़ से फंदे पर लटका था।

प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि मृतक की पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध थे और वह अपने पति से तलाक लेना चाहती थी।

पुलिस ने बताया कि लोकेश के पिता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)

मुंबई, 7 नवंबर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने शुक्रवार को कहा कि जुलाई, 2025 से डिजिटल धोखाधड़ी के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं।

शंकर ने यहां भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक कार्यक्रम में कहा, “लेनदेन की संख्या के अनुपात में देखें तो इस वर्ष की शुरुआत से जुलाई तक धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। लेकिन जुलाई के बाद से ये मामले फिर बढ़ने लगे हैं।”

उन्होंने कहा कि वृद्धि मौसमी या चक्रीय हो सकती है और आरबीआई इसके कारणों की जांच कर रहा है।

आरबीआई के वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घटकर 23,953 पर आ गई जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में यह 36,000 से अधिक थी। धोखाधड़ी की अधिकांश घटनाएं डिजिटल भुगतान के क्षेत्र, जैसे कार्ड और इंटरनेट लेनदेन के दौरान हुईं।

रिपोर्ट के मुताबिक, निजी क्षेत्र के बैंक संख्या के लिहाज से करीब 60 प्रतिशत धोखाधड़ी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा मूल्य के आधार पर 71 प्रतिशत से अधिक है।

शंकर ने बताया कि आरबीआई ने ‘म्यूल हंटर’ नाम की डिजिटल प्रणाली भी तैनात की है, जो धोखाधड़ी से मिली रकम को आगे भेजने वाले खातों का पता लगाने में मदद करती है।

उन्होंने कहा कि एकीकृत भुगतान प्रणाली 'यूपीआई' के विकास के शुरुआती दौर में बैंकों ने इसकी क्षमता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा, जबकि वित्तीय-प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियां अपनी लचीली संरचना के कारण इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ीं।

केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर ने बैंकरों को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक बैंक संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं क्योंकि उनके पास बड़ा शाखा नेटवर्क, उच्च अनुपालन लागत और जटिल आईटी ढांचा है।

उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि ये बैंक केवल “क्रमिक डिजिटलीकरण” करने से प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएंगे।

उन्होंने बैंकों से प्रमुख अवसंरचना को आधुनिक बनाने और उसे लचीला करने की सलाह दी ताकि वे फिनटेक परिवेश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भविष्य में बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता अब केवल बैलेंस शीट की ताकत पर नहीं बल्कि डेटा क्षमताओं और तकनीकी लचीलापन पर निर्भर करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि निजी डिजिटल मुद्राओं से बैंकों के अस्तित्व के लिए खतरा नजर आता है लेकिन इस पर अभी पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है।

शंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के आने से भी बैंकिंग कारोबार में बड़े बदलाव होंगे और बैंकों को इन प्रभावों को समझने की जरूरत है। (भाषा)

हैदराबाद, 7 नवंबर। निर्वाचन अधिकारियों ने यहां जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के पूर्व विधायक एम. जनार्दन रेड्डी के आवास पर छापेमारी की।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि चुनावी गड़बड़ियों की जांच के लिए नियुक्त कर्मियों द्वारा छापेमारी की गई।

रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि यह कदम उन नेताओं का मनोबल गिराने का प्रयास है जो चुनाव में बीआरएस के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्षी बीआरएस को मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन वितरित करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि चुनाव दलों ने स्वीकार किया है कि उन्हें वितरण के लिए कोई धनराशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि टीम ने मौखिक शिकायतों पर कार्रवाई की, किसी विशेष शिकायत पर नहीं।

इस वर्ष जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ का दिल का दौरा पड़ने से निधन होने के कारण यह उपचुनाव कराया जाना आवश्यक हो गया है।

भाजपा ने दीपक रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारा है जबकि गोपीनाथ की पत्नी सुनीता बीआरएस की उम्मीदवार हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम का भी समर्थन प्राप्त है। (भाषा)

न्यूयार्क, 7 नवंबर। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने संघीय 'शटडाउन' के बीच देशभर में उड़ानों को कम करने का आदेश शुक्रवार सुबह से लागू करने का ऐलान किया है।

एफएए के आदेश के अनुसार, चयनित 40 हवाई अड्डे दो दर्जन से अधिक राज्यों में फैले हैं और इसमें अटलांटा, डलास, डेनवर, लॉस एंजिल्स और चार्लोट (नॉर्थ कैरोलिना) जैसे प्रमुख हब शामिल हैं।

न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो और वॉशिंगटन समेत कुछ महानगरीय क्षेत्रों में कई हवाई अड्डों पर इसका असर पड़ेगा और इसका प्रभाव छोटे हवाई अड्डों पर भी पड़ सकता है।

एफएए के आधिकारिक आदेश की संभावना के मद्देनजर एयरलाइनों ने अपने कार्यक्रम समायोजित करना शुरू कर दिया है तथा बृहस्पतिवार से ही उड़ानों को रद्द किया जा रहा है।

फ्लाइटअवेयर के अनुसार, देशभर में 780 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। डेल्टा एयर लाइन्स ने कहा कि वह शुक्रवार को लगभग 170 उड़ानें रद्द करेगी, जबकि अमेरिकन एयरलाइन्स ने सोमवार तक रोजाना 220 उड़ानों के संचालन को रोकने की योजना बनाई है।

एफएए ने कहा कि उड़ानों में कमी 4 प्रतिशत से शुरू होकर 14 नवंबर तक 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। यह आदेश सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा और सभी वाणिज्यिक एयरलाइनों को प्रभावित करेगा। (एपी)

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि अमेरिका के साथ भारत के प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर नवंबर के अंत तक कुछ सकारात्मक खबरें सामने आ सकती हैं।

उन्होंने 'सीएनबीसी-टीवी18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025' कार्यक्रम में कहा कि नवंबर के अंत तक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू हो जाएगा।

सुब्रह्मण्यम ने कहा, ''मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ चीजें थोड़ी मुश्किल रही हैं और इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। व्यापार वार्ता चल रही है... उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हमें कुछ सकारात्मक खबर मिल सकती है।''

सीईओ ने कहा कि भारत लगातार विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा, ''अमेरिकी कंपनियां भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र खोल रही हैं...। इसका सीधा मतलब है कि भारत का मूल आकर्षण बाकी सब चीजों पर भारी पड़ेगा।''

उनकी यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका इस बात का दबाव बना रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे।

सुब्रह्मण्यम ने कहा, ''दुनिया एक उतार-चढ़ाव से गुजर रही है...। यह नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है। दुनिया उस दिशा में बढ़ रही है, जहां कम वृद्धि दर एक सामान्य बात है।''

उन्होंने कहा, ''इनके बीच भारत एक अलग ही स्थिति में है। मेरा मतलब है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे उज्ज्वल स्थान है, और यही इसे महत्वपूर्ण बनाता है।'' (भाषा)

 प्रशासन ने  अस्पताल में रखवाया शव 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर, 4 नवंबर। कांकेर जिले के कोड़ेकुर्से थाना क्षेत्र में मतांतरित युवक के शव को दफनाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। मृतक के परिवार और ग्रामीणों के बीच इस विषय पर मतभेद होने के कारण परिजन शव को थाने में छोडक़र चले गए। पुलिस ने शव को स्थानीय शासकीय अस्पताल में सुरक्षित रखवाया है।

जानकारी के अनुसार, कोड़ेकुर्से निवासी मनीष निषाद की 4 नवंबर की शाम बीमारी से मृत्यु हो गई थी। परिजन शव को गांव लाए और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने गांव की सीमा में शव को दफनाने का विरोध किया।

विवाद बढऩे पर परिजन शव को लेकर कोड़ेकुर्से थाने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया, किंतु दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद मृतक के परिजन और ईसाई समुदाय के लोग शव को थाने में छोडक़र चले गए।
स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शव को कोड़ेकुर्सी शासकीय अस्पताल में सुरक्षित रखवाया।

घटना के बाद ईसाई समुदाय और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग थाने के बाहर मौजूद रहे।

उदंती एरिया कमेटी के सदस्य
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
गरियाबंद / रायपुर, 7 नवंबर। गरियाबंद जिले में 37 लाख ईनामी 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। ये सभी उदंती एरिया कमेटी के सदस्य थे, और पूरी कमेटी ने गरियाबंद पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सुनील उर्फ जगतार सिंह (08 लाख ईनामी- अरीना टेकाम उर्फ सुगरो (08 लाख ईनामी- विद्या उर्फ जमली (05 लाख ईनामी- लुदरो उर्फ अनिल (05 लाख - नंदनी (05 लाख ईनामी), कांति (05 लाख ईनामी), मल्लेश (01 लाख ईनामी)  हैं।

उदंती एरिया कमेटी सचिव लाख ईनामी, इंसास हथिय माओवादी एरिया कमेटियों को सम्पूर्ण रूप से समर्पण कराने हेतु शासन के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के माध्यम से निरंतर अपील किया जा रहा था। लगातार गरियाबंद पुलिस की ई-30 टीम, कोबरा एवं सीआरपीएफ के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत निरंतर चल रहे प्रयास से प्रभावित होकर आज प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के उदंती एरिया कमेटी के समस्त सक्रिय 07 हार्डकोर कुल 37 लाख ईनामी माओवादियों द्वारा हिंसा एवं विनाश के मार्ग को त्याग कर आत्मसमर्पण किया जा रहा है।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बताया कि शासन की   समर्पण करने पर पद अनुरूप ईनाम राशि की सुविधा, हथियार के साथ समर्पण करने पर ईनाम राशि की सुविधा, बीमारी होने पर स्वास्थ्य सुविधा, आवास की सुविधा, रोजगार की सुविधा को देखते हुये हमारे कई माओवादी साथी आत्मसमर्पण कर शासन के इन्ही योजनाओं का लाभ उठा रहे है, जिसके बारे में हम लोगों को समाचार पत्रो व स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिलता था। गरियाबंद पुलिस द्वारा जंगल-गांवों में प्रचारित समर्पण नीति के पोस्टर-पाम्पलेट मिलते थे, जिससे हम लोगों के मन विचार आया कि हम लोग क्यों जंगल में पशुओं की तरह दर-दर भटक रहे है। माओवादियों की खोखली हो चुकी विचारधारा, जंगल की परेशानियां, शासन की पुनर्वास नीति तथा आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर हम लोग भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए आत्मसर्मपण के मार्ग को अपनाये है।

गरियाबंद में सक्रिय समस्त माओवादियों से गरियाबंद पुलिस अपील करता है कि आप आत्मसमर्पण हेतु गरियाबंद के किसी भी थाना/चौकी/कैम्प में आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा में वापस आ सकते है।

रायपुर, 7 नवंबर। पूर्व मन्त्री, विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे ने डीडी नगर वार्ड में एक करोड़ 1 लाख के नए विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

इनमें शीघ्र सरस्वती शिशु मन्दिर के पास मुख्य मार्ग में 50 लाख में डामरीकरण, सेंचुरी कॉलोनी के पास जलभराव समस्या दूर करने 31 लाख 81 हजार में नाला निर्माण, हाल, कार्यालय भवन निर्माण होगा। मूणत ने कहा कि नागरिक रायपुर को सुन्दर और स्वच्छ शहर बनाने भागीदार बनें। और नगर निगम आवासीय क्षेत्र में दुकान खोलने वालों पर कार्यवाही करें। महापौर श्रीमती चौबे ने कहा कि  डीडी नगर वार्ड के रहवासी सौभाग्यशाली हैँ यहां गर्मी में जलसंकट की समस्या नहीं रहती और अब बारिश में जलभराव की समस्या भी शीघ्र दूर हो जाएगी।उद्यानों को संवारने का पूरा प्रयास रहेगा, जनसहयोग से रायपुर क सुन्दर बनाएंगे।

राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम 150 वर्ष के अवसर पर सरस्वती शिशु मन्दिर की छात्राओं ने वन्दे मातरम की सुमधुर प्रस्तुति देकर सबको मन्त्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के पार्षद और जोन कमिश्नर और कर्मचारी मौजूद रहे।

अनुपस्थित श्रम अधिकारी को नोटिस

रायपुर, 07 नवंबर। सचिव सह श्रमायुक्त, हिम शिखर गुप्ता ने आज मंत्रालय महानदी भवन में सभी जिले के श्रम अधिकारियों की विभागीय बैठक ली गई। बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त ने कहा कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत रेंडम पद्धति सें संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण कर समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संस्थानों के द्वारा श्रम कानून का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।  विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को देय हितलाभ जैसे न्यूनतम वेतन, बोनस, छटनी आदि शिकायतों का निराकरण गंभीरता पूर्वक करना सुनिचित करें। गण्डई-छुईखदान-खैरागढ़ जिले के श्रम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

सचिव सह श्रमायुक्त ने  विभाग के अधीन छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार योजनाओं, लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानों के तहत् समय-सीमा में लाभ डीबीटी के माध्यम से दिलाये जाने के निर्देश जिला श्रम अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि पर्याप्त आधारों एवं उचित अभिलेखों के आधार पर ही श्रमिकों के नाम, पता और मोबाईल नंबर आदि में संशोधन की कार्यवाही करें।

सचिव सह श्रमायुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों की जांच गंभीरतापूर्वक की जायें, ताकि पात्र व्यक्ति को ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। उन्होंनेे कहा कि इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर दोषी श्रम निरीक्षकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर, 15 नवंबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP CSSS) के अंतर्गत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) छात्रवृत्ति आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से किए जा रहे हैं।

इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने बताया  कि वर्ष 2025 के लिए नवीन आवेदन तथा वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 एवं 2024 के नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवम्बर 2025 तक कर दी गई है।
अतः ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, वे शीघ्र ही राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in के माध्यम से 15 नवम्बर 25 तक Online आवेदन जमा करें।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 7 नवंबर ।  भाठागांव में आज से  शुरू हो रहे प्रीमियम अंग्रेजी शराब दुकान के  विरोध में  पार्षद  अपने समर्थकों के पहुंच कर विरोध किया। उनका कहना है कि वे दुकान  खुलने ही नहीं देंगे। चाहे  एफ‌आईआर करा दें या कोई और कार्रवाई कर लें।

पार्षद का कहना है कि इलाके में नगर माता बिन्नी बाई स्कूल के समीप ही पहले से देशी दारु भट्ठी संचालित है। इसका बहुत दिन से विरोध चल रहा है। इसे बंद करने पार्षद ने आबकारी अधिकारी  और कलेक्टर को पहले ही ज्ञापन दिया है। उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही।

छत्तीसगढ़िया अस्मिता पर दोबारा चोट - क्रांति सेना 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 7 नवंबर । छत्तीसगढ़ महतारी और प्रदेश की अस्मिता पर लगातार हो रहे अपमानजनक बयानों और सोशल मीडिया वीडियो को लेकर सर्व छत्तीसगढ़िया समाज में आक्रोश व्याप्त है।

सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल वीडियो में Instagram ID “deepak_lalwani23” से जुड़े एक युवक द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। वहीं, एक अन्य वीडियो में Instagram ID “chandani_vologssss” से संबंधित एक युवती ने छत्तीसगढ़िया लोगों को ‘छक्का’ कहकर अपमानित किया है। जिम्मी अग्रवाल  ने वीडियो बनाकर अमित बघेल की माता को अपशब्द कहा है। साथ ही रायगढ़ का व्यक्ति संत गुरु घासीदास के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली दिया है वीडियो बनाने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही हो । इन सभी घटनाओं ने प्रदेश की जनता की भावनाओं को गहराई से आहत किया है।

इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना रायपुर और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सभी सेनानियों एवं पदाधिकारियों ने सीएसपी सिविल लाइन  को ज्ञापन सौंपा। जिसमें दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने एवं सिर मुंडवा कर जुलूस निकालने की मांग की गई।

संगठनों ने अपने ज्ञापन में कहा कि ऐसे आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट छत्तीसगढ़ की संस्कृति, मातृभक्ति और सामाजिक एकता पर आघात हैं। उन्होंने तत्काल FIR दर्ज कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाने की मांग रखी। पार्टी के जिला संयोजक राहुल वर्मा ने बताया कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव व आंदोलन छेड़ा जाएगा

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर शुक्रवार को परोक्ष हमला करते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था जिसने विभाजन के बीज बोये और ऐसी ‘‘विभाजनकारी मानसिकता’’ देश के लिए अब भी चुनौती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक साल तक मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव की शुरुआत करते हुए ये टिप्पणियां कीं। मोदी ने इस अवसर पर यहां इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।

मोदी ने कहा, ‘‘वंदे मातरम् भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया। इसने हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त किया। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम् के महत्वपूर्ण छंदों को... उसकी आत्मा को निकाल दिया गया। वंदे मातरम् के विभाजन ने विभाजन के बीज भी बोये। आज की पीढ़ी को यह जानने की जरूरत है कि राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ... यह विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए आज भी एक चुनौती है।’’

प्रधानमंत्री ने ‘वंदे मातरम्’ को हर युग में प्रासंगिक बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘जब दुश्मन ने आतंकवाद का इस्तेमाल करके हमारी सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो दुनिया ने देखा कि भारत दुर्गा का रूप धारण करना जानता है।’’

उन्होंने कहा कि आज जब देश ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे कर रहा है, तो यह ‘‘हमें नयी प्रेरणा देता है और देशवासियों को नयी ऊर्जा से भर देता’’ है।

‘वंदे मातरम्’ पहली बार साहित्यिक पत्रिका ‘बंगदर्शन’ में चटर्जी के उपन्यास ‘आनंदमठ’ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था।