'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रदेश कार्यालय में आज सुनवाई हुई। करीब 4 महीने के बाद इस सुनवाई में अध्यक्ष किरणमयि नायक के साथ एक अन्य सदस्य लक्ष्मी वर्मा शामिल हुई। 

यहां बता दें कि श्रीमती वर्मा समेत दो सदस्य ओजस्वी मंडावी,सरला कोसरिया ने 7 अक्टूबर को एक पत्र लिखकर अध्यक्ष श्रीमती नायक की कार्यप्रणाली की शिकायत विभागीय मंत्री, सचिव और मुख्य सचिव से की थी। उसके बाद से तीनों ही सदस्य सुनवाई में नहीं जा रही थीं। लंबे अरसे बाद आज केवल श्रीमती वर्मा ही शामिल हुई।प्रदेश स्तर पर आज 356 वी एवं रायपुर जिले में 172 वी जनसुनवाई थी।।

NPA अकाउंट में बैंक से सुलहनामा का प्रयास

आज  एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया की आवेदिका के पति की मृत्यु के पहले पति ने लगभग 2015-2016 में बैंक से व्यवसाय के लिए लोन लिया था। लेकिन 2022 में आवेदिका के पति की मृत्यु हो जाने और आवेदिका के पास रोजगार का साधन नहीं होने से लोन पटाया नही जा सका। आवेदिका के 2 बच्चे, सास व लकवा ग्रस्त ससुर है। आवेदिका ही सभी का पालन-पोषण वर्तमान में स्कूल में आया का काम करके करती है। लोन के एवज में आवेदिका का मकान  बैंक के पास गिरवी रखा है जो एकाउंट एनपीए हो गया है। लोन का मूलधन 11 लाख ब्याज सहित 16 लाख रू. होता है। बैंक ने आयोग के समक्ष व्यक्त किया कि आवेदिका की परिस्थिति को देखते हुए ब्याज माफ कर मूलधन 11 लाख रू. आवेदिका को देना होगा। आवेदिका ने अपने परिवार से सहयोग लेकर साढे 6 से 7 लाख रू. ही दे पाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग के द्वारा उभय पक्षों को सुना गया और अनावेदक बैंक की ओर से उपस्थित ब्रांच मैनेजर को समझाईश दिया कि आवेदिका की पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए मूलधन राशि में छूट दिलाने प्रयास करें इस पर बैंक ने एक समय की मांग की। आवेदिका को भी समझाईश दिया गया कि वह मूलधन लौटाने के लिए अपने पारिवारिक स्तर पर तैयारी करें इस हेतु उभय पक्ष को 02 माह का समय दिया गया।

सोच-समझकर करें दूसरा विवाह

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि आवेदिका व अनावेदक का दूसरा विवाह है जो मई 2025 में हुआ था। विवाह के 3 माह बाद से ही दोनो अलग रह रहे है। दोनो के मध्य सुलह के काफी प्रयास किया गया आवेदिका साथ रहने  तैयार है लेकिन अनावेदक ने एकमुश्त भरण-पोषण देकर आपसी राजीनामा से तलाक का प्रस्ताव रखा है जिसपर आवेदिका अभी सहमत नहीं है। वह चाहती है उसके सास-ससुर भी सुनवाई में उपस्थित हो उसके बाद ही चर्चा किया जाये। अनावेदक को आयोग की ओर से समझाईश दिया गया कि वह अपने माता-पिता को लेकर आयोग मे उपस्थित हो ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

नौकरी लगाने महिला ने ठगे 31 लाख, होगी एफआईआर 

एक प्रकरण में अनावेदिका ने आवेदिका क्र.1 से 6 लाख, आवेदिका क्र.2 से 5 लाख, आवेदिका क्र.3 से 10 लाख व आवेदिका क्र.4 से 10 लाख रू. आवेदिकाओं के परिवारजनों को नौकरी लगाने के नाम पर लिया था और कहा था कि जिंदल कंपनी में नौकरी लगवा देंगे। आवेदिकाओं ने भरोसा करके अनावेदिका को पैसे दिये लेकिन  नौकरी नहीं लगवाई और आवेदिकाओं के पैसे भी वापस नहीं किये। अनावेदिका के खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी व षड्यंत्र किये जाने पर कड़ी कार्यवाही कर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया व अनावेदकगणों के थाना-सारागांव, जिला- जांजगीर-चांपा को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

बृजमोहन और सरकार आमने-सामने, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा-कोई विवाद नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी के आयोजन में दो दिन बाकी है, लेकिन इससे जुड़ा थमा नहीं है। स्काउट्स एंड गाइड्स के चेयरमेन बृजमोहन अग्रवाल के हवाले से जंबूरी स्थगित होने की सूचना के बाद असमंजस की स्थिति बन गई थी। इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किसी तरह के विवाद से इंकार किया है और कहा कि जंबूरी समय पर होने जा रहा है। छह हजार से अधिक बच्चे पहुंच चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में श्री यादव ने कहा कि सारी तैयारियां भी हो चुकी है। कार्यक्रम को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।

बुधवार को सरकार के दोनों मंत्री डिप्टी सीएम अरूण साव और श्याम बिहारी जायसवाल मीडिया से रूबरू हुए, और उन्होंने भी जोर देकर कहा कि कार्यक्रम को लेकर कोई तकरार नहीं है। किसी तरह का कोई विषय होगा, तो चर्चा कर हल निकाला जाएगा।

डिप्टी सीएम अरूण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए उसे हर किसी में भ्रष्टाचार दिखता है। उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई विषय होगा, तो चर्चा कर हल कर लिया जाएगा। जम्बूरी के मसले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि छत्तीसगढ़ को मेजबानी का मौका मिला है। कार्यक्रम को लेकर कोई विवाद नहीं है। कार्यक्रम नहीं हुआ है तो भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। किसी तरह की शिकायत पर जांच कराई जाएगी।

बालोद (छत्तीसगढ़) के दुधली में 9 से 13 जनवरी तक जंबूरी का आयोजन होना है। मंगलवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल के हवाले से जंबूरी के स्थगित होने की सूचना दी गई थी। उन्होंने इस पूरे आयोजन में अनियमितता का जिक्र किया था।

इसके तुरंत बाद में सरकार ने प्रेस नोट जारी किया था, और इसमें कहा गया कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी राज्य को पहली बार प्राप्त हुई है। इस जंबूरी में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 12 हजार से 15 हजार रोवर-रेंजरों के आगमन की संभावना है। आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रोवर-रेंजरों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताया है।

दूसरी तरफ, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी में मंगलवार को बैठक में जंबूरी के आयोजन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। यह कहा गया कि राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद द्वारा राजधानी क्षेत्र नया रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी रोवर-रेंजर जम्बूरी आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद राज्य परिषद एवं कार्यकारिणी की अनुमति और सहमति के बिना राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जम्बूरी का आयोजन स्थल बदलकर छोटे कस्बे बालोद में निर्धारित कर दिया गया, जो कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के संविधान, नियमों एवं प्रक्रियाओं का सीधा उल्लंघन है।

सीईए के अनुसार अभी तक देश में तीसरा स्थान

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का कामकाज देश में तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं दिसम्बर 2025 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के बिजलीघरों ने  87.11 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) के सर्वोच्च स्तर को स्पर्श किया है। तथा 1840.67 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा गया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दिसम्बर 2025 में राज्य विद्युत उपक्रमों के अन्तर्गत आने वाले बिजलीघरों की समीक्षा के नतीजों पर  कंपनी के अध्यक्ष डॉ.रोहित यादव तथा प्रबंध निदेशक एस.के.कटियार ने इस उपलब्धि को शानदार टीम वर्क का परिणाम बताया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राज्य क्षेत्र की 33 संस्थाओं के कामकाज का मूल्यांकन करती है।  सीईए की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को पीछा छोड़ा है वहीं उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य छत्तीसगढ़ से आगे है।
जहां तक दिसम्बर 2025 के पीएलएफ का सवाल है तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विगत 15 वर्षों में एक बार ही इससे अधिक पीएलएफ अर्जित किया गया था।  दिसम्बर 2025 का पीएलएफ सर्वाधिक है। बताया गया है कि पूर्व के वर्षों में भी एक ही बार 87.11 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ अर्जित किया गया था। इस तरह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के इतिहास में दिसम्बर माह में सर्वाधिक पीएलएफ अर्जित करने का यह दूसरा मौका है।

दुनिया में न्याय दो तरह के होते हैं, एक तो न्याय की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बंधा हुआ न्याय, जिसके बारे में कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, या अंधा कानून है। यह भाषा हमें इसलिए नाजायज लगती है कि यह एक खराब बात के लिए मिसाल के तौर पर अंधों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि लोगों की एक शारीरिक दिक्कत रहती है, जिस पर उनका बस नहीं चलता। किसी की बेबसी को गाली की तरह इस्तेमाल करना बहुत ही खराब दर्जे की बात रहती है। इसलिए कानून को अंधा कहने के बजाय हम उसे तकनीकी जटिलताओं में उलझा हुआ, या उलझाया हुआ कानून कहना बेहतर समझेंगे। और दूसरी तरह का कानून होता है प्राकृतिक न्याय, जिसके लिए कानून पढऩे की जरूरत भी नहीं रहती है, महज इंसाफ की एक मजबूत समझ काफी होती है। ऐसे दो तरह के कानूनों की समझ जरूरी इसलिए रहती है कि कई लोग कानूनों की जटिलताओं को पवित्र मान लेते हैं, और उन्हीं के कैदी हो जाते हैं, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट यूएपीए नाम के आतंकविरोधी कानून का कैदी हो गया है। 

अभी लगातार दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट से आई हुई दो खबरें आज की इस  बात के लिए मजबूर कर रही हैं। पहला मामला पांच बरस से अधिक समय से बिना सुनवाई के जेल में बंद सामाजिक आंदोलनकारी उमर खालिद, और शरजील इमाम का है, जिन्हें केन्द्र सरकार की पुलिस ने यूएपीए नाम के आतंकविरोधी कानून के तहत बंद रखा हुआ है। इनकी जमानत की अर्जियां नीचे की अदालत से शुरू होकर ऊपर तक तकरीबन दर्जनों बार खारिज हो चुकी हैं, और तकनीकी जटिलताओं में उलझे कानून के कैदी जज यह बात नही देख पा रहे हैं कि बिना सुनवाई किसी को इस तरह अंतहीन कैद रखने से, उनकी जमानत का अंतहीन विरोध करते चले जाने से न्याय की प्रक्रिया ही सजा बन गई है। इंसाफ की नजरिए से होना तो यह चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया के बाद मुजरिम साबित होने पर किसी को सजा हो, लेकिन इन दिनों हिन्दुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रक्रिया को ही सजा बनाकर बरसों तक कैद रखा जा रहा है। किसी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालतें इस साजिश को देख और समझ पाती हैं, लेकिन कुछ दूसरे मामलों में वे इसे समझने से इंकार कर देती हैं। तर्क यह रहता है कि यूएपीए जैसे कानून में जमानत का आसान प्रावधान ही नहीं रखा गया है। कानून तो इसी लोकतंत्र के तहत है, और इसी लोकतंत्र के तहत देश का यही सुप्रीम कोर्ट कल ही एक बड़ी कंपनी एमटेक के चेयरमेन के आर्थिक अपराध के चल रहे मामले में कहता है कि तेज रफ्तार सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार है, अगर सुनवाई में देर हो रही है, तो जमानत दी जा सकती है, अपराध चाहे जो भी हो। दिलचस्प और दहलाने वाली बात यह है कि एक ही दिन पहले यही सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले में कहता है कि सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहना अपने आपमें जमानत का आधार नहीं है। 

अब इसे किस किस्म का कानून कहा जाए? क्या महज इसलिए कि सरकार अपने को नापसंद लोगों पर देश के कुछ अधिक कड़े कानूनों का इस्तेमाल करती है, और फिर उन्हें बिना जमानत जेल में रखकर बिना अदालती फैसले के ही कैद बरोबर सजा दे देती है। गरीब आंदोलनकारी ऐसे कानून में ठूंस दिए जाते हैं, और पांच-पांच बरस बिना सुनवाई निकल जाते हैं। दूसरी तरफ करोड़पति-अरबपति कारोबारियों के आर्थिक अपराधों पर जमानत देने के लिए अदालत यह कहती है कि सुनवाई में देर हो रही है तो जमानत दी जा सकती है, अपराध चाहे जो हो! 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी ।  अगले वर्ष यानी 2027 में राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। साप्रवि ने अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने और पेंशन  प्रकरण आदि स्वत्वों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने उनके  सेवानिवृत्त के आदेश जारी कर दिया है। इनमें 2014,15,16,18,21और 22 बैच के अधिकारी हैं।

64 लाख के ईनामी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति तथा सुकमा पुलिस द्वारा संचालित *‘पूना मार्गेम’ (पुनर्वास से पुनर्जीवन) अभियान से प्रभावित होकर 7 महिला सहित कुल 26 नक्सलियों ने समाज की मुख्यधारा में जुडऩे के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण रक्षित आरक्षी केंद्र सुकमा में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने किया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पित माओवादी पीएलजीए बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड़ डिवीजन एवं आंध्र-ओडिशा सीमा (एओबी) क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। इनमें सीवायपीसीएम-01, डीवीसीएंम-01, पीपीसीएम -03, एसीएम 03 तथा पार्टी सदस्य स्तर के 18 कैडर शामिल हैं।
 

पुलिस के अनुसार, ये माओवादी सुकमा, माड़ क्षेत्र एवं सीमावर्ती ओडिशा में घटित कई घटनाओं से जुड़े रहे हैं। इन पर कुल 64 लाख रुपये का ईनाम घोषित बताया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अंदरूनी क्षेत्रों में नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना एवं नक्सल विरोधी अभियानों के चलते माओवादी संगठन पर दबाव बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप यह आत्मसमर्पण हुआ है।
आत्मसमर्पण की इस प्रक्रिया में डीआरजी सुकमा, इंटेरोगेशन शाखा, विआशा सुकमा, आरएफटी सुकमा तथा सीआरपीएफ की 02, 159, 212, 217, 226 बटालियन एवं कोबरा 201 वाहिनी की आसूचना शाखा की भूमिका रही।

पुलिस ने बताया कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों  को शासन की ‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीडि़त राहत पुनर्वास नीति-2025’ के तहत प्रत्येक को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि, घोषित ईनाम राशि तथा अन्य निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

पुलिस के अनुसार, जिले में नक्सल विरोधी अभियान और पुनर्वास कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे।
 

दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण क्षेत्र का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 7 जनवरी। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के ग्राम कावडग़ाँव के पास एक महिला कल रेलवे पटरी को पार करने के दौरान अचानक उसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।

मामले के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि करीब 30 वर्षीय महिला केके रेललाइन में आ पहुंची, जहां उसे ट्रेन आते दिखाई नहीं दिया और उसकी चपेट में आ गई। इस घटना में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, वहीं महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
पुलिस आसपास के गांवों में महिला की पतासाजी कर रही है, वहीं महिला के पास से किसी भी तरह से कोई भी दस्तावेज नहीं मिले है, जिससे कि उसकी पहचान हो सके।
 फिलहाल शव को पीएम घर मे रखा गया है, जहाँ परिजनों में आने के बाद ही पीएम करवाया जाएगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा /जगदलपुर, 7 जनवरी। एंटी नक्सल अभियान के तहत सुरक्षा बलों को सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा छोड़ी गई सामग्री बरामद होने की सूचना मिली है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुकमा जिले के नवीन कैम्प गोगुंडा क्षेत्र अंतर्गत जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई आम्र्स, एम्युनेशन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह सामग्री नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र में छिपाकर रखी गई थी। बरामदगी की कार्रवाई में जिला पुलिस बल सुकमा सहित अन्य सुरक्षा बल शामिल रहे।

अधिकारियों का कहना है कि जिले में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। बरामद सामग्री के संबंध में आगे की जांच की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि नक्सल गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखने के लिए सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

विकसित भारत के संकल्प के साथ भारत मंडपम रवाना हुई 'अमृत पीढ़ी': 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी ।  केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2047 और 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने  छत्तीसगढ़ के 75 सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल को एक भव्य समारोह के साथ नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस विदाई समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री  विष्णु देव साई और उपमुख्यमंत्री  अरुण साव ने की। यह सम्मेलन 9 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के  प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित है।
  यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत देश के एक लाख गैर-राजनीतिक युवाओं को राष्ट्र की नीति-निर्माण प्रक्रिया से सीधे जोड़ा जा रहा है।

इस दल का चयन केंद्र सरकार के 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) पोर्टल के माध्यम से  किया गया है। छत्तीसगढ़ से 85,000 से अधिक युवाओं ने शुरुआती क्विज़ राउंड, निबंध लेखन और 'विजन डेक' प्रस्तुतीकरण जैसे कठिन चरणों को पार कर इन 75 युवाओं ने अपनी जगह पक्की की। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाला सीधा संवाद होगा।  इसके अलावा, प्रतिनिधियों को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और अन्य वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं से सीखने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री  तोखन साहू दिल्ली में इस  दल के लिए एक विशेष 'डिनर डायलॉग' की मेजबानी करेंगे।
 विदाई के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

नक्सल अभियान के पुलिसवालों पर आतंक मचाने की शिकायत 

छत्तीसगढ़' संवाददाता
कांकेर, 6 जनवरी ।  नक्सल विरोधी अभियान में शामिल पुलिसवालों पर  आतंक मचाने  की शिकायत की गई है।जंगल में आदिवासी युवक की पिटाई कर  उसके गुप्तांग को डंडे से दबाया गया ।
यह  छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के आलदंड गांव की घटना है ।
माओवादियों के नाम से पूछताछ करने के बाद पिटाई की गई। इस युवक का नाम दसरु पद्दा पिता चैतू है उसकी हालत गंभीर है ।झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा गया था। पुलिस ने उसे कोडोनार लेकर गए वहाँ भी पिटाई की।पाखंजूर थाना प्रभारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी ।  निगम के जोन 6 की टीम ने चंद्रशेखर आजाद वार्ड  60 के गोकुल नगर, सिमरन सिटी फेज 5 के पास हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया।इस कार्यवाही के दौरान लगभग 20 मकान,  जो कि प्लीन्थ , लींटेल  एवं स्लैब लेवल तक निर्मित हो चुके थे और निर्माण कार्य निरंतर  चालू था को  तोड़ा । यह कार्रवाई कमिश्नर  हितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार ईई दिनेश सिंहा,एई आशीष श्रीवास्तव, डीई नगर निवेश  अंकुर अग्रवाल,  सागर ठाकुर, के साथ जोन 6 एवं निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ते के कर्मचारियों ने किया।

बोरियाखुर्द डुंडा में अवैध प्लाटिंग के दो प्रकरणों में 1.845 हेक्टेयर के प्रबंध अधिग्रहण की आम सूचना 

इससे पहले  मंगलवार को निगम ने  जोन-10 के  बोरियाखुर्द में हो रही अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की । 
 आरडीए बिल्डिंग के पास लगभग 3 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई है। जिसमें डीपीसी मुरूम रोड में  बड़े बड़े गड्ढे  कर ध्वस्त किया गया। 
इसके पूर्व जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के 2 प्रकरणों पर 1.845 हेक्टेयर क्षेत्र में (भूस्वामी शंकर साहू, शैलेन्द्र साहू एवं  शिवा साहू रायपुर छग ग्राम डुण्डा पटवारी हल्का नम्बर 72 खसरा क्र 369/1, 369/2, 371/1, 368 रकबा 1.845 हेक्टेयर एवं भूस्वामी  योगेश वर्मा पता-मार्बल मार्केट, छत्तीसगढ़ नगर ग्राम बोरियाखुर्द  पटवारी हल्का नम्बर. 71 खसरा क्र. 346/16/18, 346/19, 346/20, 346/21, 345/2, 351/1 रकबा 1.16 हेक्टेयर) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (च) के तहत प्रबंध अधिग्रहण के लिए आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया है‌ अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के अनुसार निगम द्वारा ऐसी कार्यवाही  पहली बार की गयी है ।
लालपुर में 26 गोडाउन को नोटिस
 लालपुर फल मंडी के पीछे निर्मित 26 गोडाउन, जिसमें आवासीय भवन व्यवसायिक उपयोग किये जाने वाले के विरूद्ध  26 नोटिस जारी की गयी है। नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया पूरा होने उपरांत अवैध निर्माण को हटाने अथवा सीलबंद अथवा नियमानुसार गोडाउन संचालकों को राजीनामा कराने  प्रेरित किया जा रहा है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा है कि वेनेज़ुएला में हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत चिंतित है.

लक्ज़मबर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को वेनेज़ुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए

जयशंकर ने कहा, "हम इन घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे बैठकर ऐसी स्थिति पर पहुंचें, जो वेनेज़ुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के हित में हो."

उन्होंने कहा कि भारत की मुख्य चिंता यही है कि इस संकट से वेनेज़ुएला के लोग सुरक्षित और बेहतर स्थिति में बाहर निकलें.

जयशंकर ने कहा, "हमारी चिंता यह है कि वेनेजु़एला के लोग और वहां की स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि इस देश के साथ हमारे पुराने और अच्छे रिश्ते रहे हैं." (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटरों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में संचालित स्पा सेंटरों की सघन जांच की गई, ताकि अनियमित और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

अभियान के तहत एक्वा स्पा (36 मॉल), एसीसी स्पा (व्यापार विहार), दर्शना स्पा (भारतीय नगर), एलिमेंट्स स्पा (मैग्नेटो के पास) और एक्वा-2 स्पा (महाराणा प्रताप चौक) की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने दस्तावेजों, स्टाफ की उपस्थिति और संचालन से जुड़ी गतिविधियों का सत्यापन किया।

जांच के दौरान कुछ स्पा सेंटरों में नियमों के उल्लंघन और अनियमित गतिविधियां पाई गईं। इसके बाद पुलिस ने संबंधित स्पा प्रबंधकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

पुलिस द्वारा जिन स्पा प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनमें अविनाश लहरे (33 वर्ष, निवासी उसलापुर), ऋषभ सारथी (20 वर्ष, निवासी उसलापुर), मोहम्मद मोइन खान (33 वर्ष, निवासी टॉप्सिया तिलजला, पश्चिम बंगाल), मनीष जोशी (28 वर्ष, निवासी विद्यानगर) और अमन सेन (23 वर्ष, निवासी महाराणा प्रताप चौक) शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 7 जनवरी। शिवरीनारायण पुलिस ने गांजा तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए महासमुंद में पदस्थ एक आरक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी आरक्षक कार में नाबालिग को साथ लेकर गांजा की डिलीवरी के लिए निकला था। तलाशी के दौरान कार से थैले में रखे 15 पैकेट गांजा बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार बरामद गांजा का वजन 15 किलो 700 ग्राम है, जिसकी बाजार कीमत करीब 7 लाख 85 हजार रुपये है। आरोपी आरक्षक चंद्रशेखर साहू (37), निवासी सलखंड, थाना बसना, जिला महासमुंद का है, जो इस समय पुलिस लाइन महासमुंद में पदस्थ है।

5 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि कार क्रमांक सीजी 06 एचएई 2340 में दो लोग गांजा लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर शिवरीनारायण थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और तलाशी ली। इसी दौरान गांजा से भरा थैला बरामद हुआ।

पुलिस ने मौके से आरक्षक चंद्रशेखर साहू के साथ कार में मौजूद नाबालिग को भी पकड़ा। नाबालिग को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जबकि आरोपी आरक्षक को रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के दो मोबाइल फोन और कार को भी जब्त किया है।

मालूम हो कि नए साल के पहले पांच दिनों में जिले में गांजा तस्करी के तीन अलग-अलग मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में कुल 23 किलो गांजा जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि गांजा ओडिशा से महासमुंद के रास्ते शिवरीनारायण और बलौदा-बाजार होकर बिलासपुर व मुंगेली भेजा जा रहा था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 7 जनवरी। महिला अधिवक्ता से 1000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी आरक्षक रंजीत कुमार अनंत को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत मिने पर यह कार्रवाई की।

अधिवक्ता की शिकायत के अनुसार 2 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांपा की अदालत में थाना बिर्रा के एक प्रकरण में जमानत की कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान आरक्षक रंजीत कुमार अनंत ने जमानतदार न होने की स्थिति में जुगाड़ से बिना जमानतदार जमानत कराने का दावा किया। काम होने के बाद उसने नया साल का खर्चा-पानी मांगते हुए पहले 3000 रुपये की मांग की।

अधिवक्ता द्वारा नगद राशि न होने की बात कहने पर आरोपी आरक्षक ने फोन-पे के जरिए पैसे भेजने का दबाव बनाया। मजबूरी में शाम के समय अधिवक्ता ने बताए गए मोबाइल नंबर पर 1000 रुपये फोन-पे कर दिए।

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बिलासपुर, 7 जनवरी। जिले के कोनी स्थित शासकीय आईटीआई कोनी में आयोजित न्यू ईयर पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक और कर्मचारी संस्थान परिसर के भीतर तेज फिल्मी गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं।  

छात्रों का आरोप है कि 2 जनवरी को सुबह करीब 10:30 बजे सभी विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद पुराने हॉल में शिक्षक व कर्मचारियों ने गाना बजाकर जश्न शुरू किया, जो करीब चार घंटे तक चला। इस दौरान नियमित कक्षाएं और प्रैक्टिकल पूरी तरह ठप रहे।

छात्रों ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले पर आपत्ति जताई तो उन्हें प्रैक्टिकल में कम नंबर देने और शॉर्ट अटेंडेंस लगाने की धमकी दी गई। छात्रों के अनुसार, शुक्रवार को ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट की नियमित कक्षा भी तय समय पर नहीं ली गई।

मालूम हो कि आईटीआई कोनी में 35 ट्रेड संचालित हैं और लगभग 1400 छात्र नामांकित हैं, जिनमें रोजाना 700 से अधिक विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिए पहुंचते हैं। छात्रों का कहना है कि कई ट्रेड में आवश्यक मशीनें उपलब्ध नहीं हैं और जो मशीनें हैं, वे भी अक्सर खराब रहती हैं। बजट का हवाला देकर मांगें टाल दी जाती हैं, जिससे प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है।

मामले के सामने आने के बाद छात्रों ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के साथ प्रभारी प्राचार्य डी.के. तिवारी को ज्ञापन सौंपा और जांच के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।

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मुंगेली, 7 जनवरी। मुंगेली जिले में विकासखंड लोरमी के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम का शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. डाहिरे ने सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना 5 जनवरी 2026 की है।

बीईओ लोरमी ने घटना की पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को मौखिक सूचना दी थी और शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि नशे की हालत में विद्यालय आना शासकीय सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा और विभाग की साख दोनों प्रभावित होती हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1, 2, 3) का उल्लंघन माना। इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (क) के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोरमी निर्धारित किया गया है और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

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मुंगेली, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ में संगठित जुआ कारोबार चलाने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। फैसले के बाद पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरी छूट मिल गई है और जिलेभर में दबिश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक 7 अक्टूबर 2025 को फास्टरपुर थाना की टीम ने ग्राम विचारपुर में गुप्त सूचना पर छापा मारकर रवि कुमार आंचल को रंगे हाथ जुआ खेलते पकड़ा था। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से सामने आया कि वह वर्ष 2021 से मुख्य सरगना योगेंद्र शर्मा के निर्देश पर संगठित तरीके से जुआ संचालन कर रहा था।

जांच में पता चला कि जुए से होने वाली कमाई का पूरा लेखा-जोखा मोबाइल फोन के जरिए साझा किया जाता था। पैसों का लेन-देन यूपीआई और नकद दोनों माध्यमों से किया जा रहा था। यह नेटवर्क सुनियोजित ढंग से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर संचालित किया जा रहा था।

पुलिस को आरोपी और सह-आरोपियों के एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक खातों के बीच 7 लाख 5 हजार 945 रुपये से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के प्रमाण मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह राशि जुए से अर्जित अवैध धन है, जिसकी जांच जारी है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार योगेंद्र शर्मा एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले भी जुआ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। कुछ में वह दोषी ठहराया जा चुका है। इसी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

आरोपी लंबे समय से फरार है। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक मुंगेली ने उस पर 1,000 रुपये नकद इनाम घोषित किया है। जिले के प्रमुख स्थानों पर आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं, ताकि आमजन से सूचना मिल सके।

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कोरबा, 7 जनवरी। कोरबा स्थित बाल्को पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों को दरकिनार कर अनुमति लेने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस संबंध में नई दिल्ली में एनजीटी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बाल्को को जारी कंसेंट टू एस्टैब्लिश (सीटीई) और कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) को शुरू से ही शून्य घोषित करने की मांग की है।

अग्रवाल ने पत्र में कहा कि एनजीटी के 14 नवंबर 2022 के आदेश के अनुच्छेद-20 में स्पष्ट प्रावधान है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना सीटीई और सीटीओ जारी नहीं की जा सकती।
हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अनुमति 24 नवंबर 2023 को और कोरबा नगर निगम से भवन अनुमति 13 फरवरी 2024 को प्राप्त की गई, जो कि एनजीटी आदेश के काफी बाद की तारीखें हैं। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल के समक्ष यह दर्शाया गया कि सभी आवश्यक अनुमतियां पहले से उपलब्ध थीं।

पूर्व मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर/प्रोसेसिंग उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार रेड कैटेगरी यानी अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में आता है। इसका प्रदूषण सूचकांक 96.6 से 99.1 के बीच है। ऐसे उद्योगों के लिए भूमि उपयोग और भवन की पूर्व स्वीकृति केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा की अनिवार्य शर्त है।

अग्रवाल ने कानूनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर या गलत घोषणाओं के आधार पर आदेश प्राप्त करना ट्रिब्यूनल से धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश स्वतः शून्य होता है।

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि एनजीटी के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की गई, जो न केवल ट्रिब्यूनल की गरिमा को चुनौती है, बल्कि शासन को भी कमजोर करती है। यदि ऐसे मामलों में सख्त और निवारक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह कानून के राज पर सीधा प्रहार होगा और यह खतरनाक संदेश जाएगा कि संवैधानिक ट्रिब्यूनलों के आदेशों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है।

अग्रवाल ने बाल्को को जारी सीटीई और सीटीओ को शुरू से ही निरस्त करने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

कांकेर, 7 जनवरी। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल पुलिसवालों पर आतंक मचाने  की शिकायत की गई है। जंगल में आदिवासी युवक की पिटाई कर उसके गुप्तांग को डंडे से दबाया गया।

यह छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के आलदंड गांव की घटना है।

माओवादियों के नाम से पूछताछ करने के बाद पिटाई की गई। इस युवक का नाम दसरु पद्दा पिता चैतू है उसकी हालत गंभीर है ।झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा गया था। पुलिस ने उसे कोडोनार लेकर गए वहाँ भी पिटाई की।पाखंजूर थाना प्रभारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग।

सुकमा, 7 जनवरी। 7 महिला समेत 26 हार्डकोर सक्रिय नक्सलियों ने  आत्म समर्पण किया।सभी नक्सलियों पर 64 लाख की इनाम  घोषित था।आत्म समर्पित नक्सली माड़ डिविजन, पीएलजीए और जिले के अलग अलग इलाकों  सक्रिय में थे। ‌और सुकमा, उड़ीसा और माड़ क्षेत्र की कई घटनाओं में शामिल रहे।एसपी किरण चव्हाण ने कहा सभी सरेंडर नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा।साथ ही बचे हुए नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील।

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बिलासपुर, 7 जनवरी। सकरी थाना क्षेत्र के परसदा के पास एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मायके आई महिला और उसकी चार साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।  

मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोरा निवासी उर्मिला मनहर (36) अपनी बेटी मान्यता (4) के साथ मायके ग्राम परसदा आई हुई थीं। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे वह रिश्तेदारों के साथ मेन रोड की ओर घूमने निकली थीं। इसी दौरान कोटा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक (क्रमांक ओडी 01 एएस 7268) ने मां-बेटी को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मां-बेटी को मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद बाइक सवार वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बाइक नंबर के आधार पर सकरी थाना पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।  

मंत्रालय में सीएम ने ली बैठक, जिले के विधायकों ने भी रखे सुझाव 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दशक में बिलासपुर राज्य का अगला विकास केंद्र बनेगा। 6 जनवरी को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बिलासपुर के समग्र शहरी विकास के लिए ठोस राजनीतिक और प्रशासनिक पहल की शुरुआत हुई।

इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप-मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री ओ. पी. चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, धरमलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी, मुख्य सचिव विकास शील सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  

मुख्यमंत्री साय के समक्ष बिलासपुर के लिए अगले 10 से 15 वर्षों का विस्तृत विकास रोडमैप प्रस्तुत किया गया। बैठक में भविष्य की जनसंख्या, शहरी विस्तार, यातायात प्रबंधन, आवास, पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज और एकीकृत सिटी प्लानिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर लागू होने वाली योजनाओं पर काम होगा।

सरकार का लक्ष्य बिलासपुर को केवल बड़ा शहर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ का नया आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। बेहतर लॉजिस्टिक्स, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी और नए निवेश अवसरों के जरिए बिलासपुर को मध्य भारत के प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे उत्तरी छत्तीसगढ़ को भी नई आर्थिक दिशा मिलेगी।

वित्त मंत्री चौधरी ने आश्वस्त किया कि विकास रोडमैप को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, आवास, शहरी परिवहन और मूलभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार के साथ तालमेल में गति मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। रेलवे मालधक्का में मालगाड़ी से आई खाद को ट्रक में लोड करते समय चालक ने बिना देखे वाहन पीछे कर दिया, जिससे एक हमाल ट्रक और मालगाड़ी के बीच दब गया। गंभीर रूप से घायल हमाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे में जान गंवाने वाले हमाल की पहचान बिल्हा क्षेत्र के मुढ़ीपार निवासी मनमोहन केंवट (39) के रूप में हुई । वह लंबे समय से मालधक्का में हमाली का काम कर रहा था। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे वह मालगाड़ी का दरवाजा खोल रहा था, तब यह दुर्घटना हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही तारबाहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत विवरण देना होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ज्यूडिशियल) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा भी उपलब्ध करा दिया है। निर्देश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में अर्जित संपत्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारी संपत्ति का ब्योरा व्यक्तिगत रूप से या सीधे हाई कोर्ट को नहीं भेजेंगे। सभी को तय प्रोफार्मा में जानकारी भरकर अपने-अपने जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जमा करनी होगी। इसके बाद जिला जज सत्यापन करेंगे और जिलेभर के न्यायिक अधिकारियों की संकलित जानकारी ईमेल व स्पीड पोस्ट से हाई कोर्ट को भेजेंगे।

जारी आदेश के अनुसार अचल संपत्ति में भूमि, मकान आदि का विवरण देना होगा, जबकि चल संपत्ति में नकद, बैंक जमा, बीमा, शेयर, आभूषण समेत अन्य निवेश शामिल होंगे। साथ ही यह भी बताना होगा कि संपत्ति किसके नाम पर है और उसे किस स्रोत व माध्यम से अर्जित किया गया है।

यह निर्देश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मंसूर अहमद द्वारा जारी किए गए हैं। आदेश में समय-सीमा का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है, ताकि निर्धारित तिथि तक सभी विवरण हाई कोर्ट तक पहुंच सकें।