‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 2 फरवरी। लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को उद्योगपतियों के हित में बना निराशाजनक बजट करार देते हुए कहा कि इसमें आम नागरिकों की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।

सांसद महंत ने कहा कि प्रस्तुत बजट आम जनता के जीवन को राहत देने में विफल रहा है। बजट की प्राथमिकताएं बड़े कारोबारी समूहों के इर्द-गिर्द केंद्रित दिखाई देती हैं, जबकि आम आदमी, मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए ठोस प्रावधान नदारद हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की अनदेखी की गई है, जबकि चुनावी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह क्षेत्रीय असंतुलन दर्शाता है और संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है। ज्योत्सना महंत ने कहा कि देश में बेरोज़गारी और किसानों की समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं, लेकिन बजट में इन मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए। युवाओं के रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बजट में कोई ठोस दिशा दिखाई नहीं देती।

सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बजट न तो मध्यम वर्ग को राहत देता है और न ही देश के युवाओं व किसानों की वास्तविक समस्याओं को दूर नहीं करता है। रेलवे सुविधाओं के संदर्भ में भी बजट को उन्होंने देशवासियों के लिए पूरी तरह निराशाजनक बताया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि यह बजट आम और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आखिर क्या लेकर आया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गेवरा–सेंदुरगढ़ रेलवे लाइन निर्माण परियोजना के तहत करोड़ों रुपये के सामान की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कटघोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंपनी ऑपरेटर और एक कबाड़ व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य का लोहा और पुराने रेलवे ट्रैक चोरी किए जाने की पुष्टि हुई है।

यह मामला शिवकृति इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है। कंपनी के मुख्य परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र कुमार जांगिड़ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सिंगहिया और सुतरा स्थित स्टोर से करीब 2 करोड़ रुपये के लोहे के सामान गायब हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर विशेष जांच दल गठित किया गया, जिसकी अगुवाई एसडीओपी कटघोरा विजय सिंह राजपूत ने की।

जांच के दौरान जब ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि 20 जनवरी को कोई बाहरी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि कंपनी के भीतर के ही लोग इस घोटाले में शामिल थे। पूछताछ में कंपनी में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत तेजबहादुर पटेल ने स्वीकार किया कि वह पिछले चार महीनों से चुपचाप लोहे का स्क्रैप और पुराने ट्रैक के टुकड़े बेच रहा था।

पुलिस ने इस मामले में  तेजबहादुर पटेल (26 वर्ष), निवासी प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया है जो वर्तमान में सुतरा में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है। उसके कब्जे से चोरी में जेसीबी और नकद राशि जब्त की गई। गिरफ्तार दूसरा आरोपीराहुल सिंह मरकाम (28 वर्ष), निवासी पुरानी बस्ती कटघोरा का निवासी है। वह चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ व्यापारी है। दोनों के पास से लगभग दो क्विंटल रेलवे ट्रैक के टुकड़े बरामद किए गए हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 317(2), 317(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। शेष चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए जांच जारी है।

वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पर्यटकों में लौटी उम्मीद, वन विभाग में उत्साह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी। अचानकमार बाघ अभयारण्य में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ के दर्शन हुए। बीते कई सालों में यह पहली बार है जब सफारी पर आए पर्यटकों ने बाघ को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस दुर्लभ दृश्य ने न केवल पर्यटकों को रोमांचित किया, बल्कि वन विभाग के अधिकारियों में भी नई उम्मीद जगाई है। अब तक सफारी में बाघ न दिखने से पर्यटकों को निराशा होती रही, जिसके कारण यह क्षेत्र कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रसिद्ध अभयारण्यों की तुलना में कम आकर्षण का केंद्र बन पाया था।

कोरबा की निवासी लक्ष्मी सिंह कंवर अपने परिवार के साथ शनिवार को भ्रमण पर आई थीं। उन्होंने मार्ग क्रमांक-2 पर बाघ को उसके प्राकृतिक परिवेश में देखा। अनुभवी चालक छोटेलाल मरकाम और प्रशिक्षित गाइड कुशल तिलवानी के मार्गदर्शन में सफारी पूरी तरह सुरक्षित और अनुशासित ढंग से संचालित हुई, जिससे पर्यटकों को वन्यजीवन का संपूर्ण अनुभव मिला। दोपहर में रिजर्व पहुंचे इस परिवार को शाम की सफारी में शामिल होने का अवसर मिला। सफारी मार्ग पर आधी दूरी भी पूरी नहीं हुई थी कि चालक ने वाहन रोक दिया। कच्चे रास्ते को पार करते हुए एक बाघ जंगल की ओर बढ़ रहा था। पहले चालक और गाइड ने उसे देखा, फिर संकेत मिलने पर पर्यटकों की नजर भी उस पर जा टिकी। झाड़ियों की ओर बढ़ते बाघ को देख सभी रोमांचित हो उठे।

कुछ देर बाद वाहन आगे बढ़ा तो बाघ एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई दिया। लगभग एक मिनट तक रुकने के बाद वह जंगल में ओझल हो गया। पर्यटकों ने बताया कि बाघ की चाल धीमी थी और वह कुछ कमजोर प्रतीत हो रहा था, संभव है कि उसकी उम्र अधिक हो। इस दौरान पर्यटकों ने चलते बाघ की तस्वीरें भी लीं। सफारी के बाद परिवार ने प्रबंधन से मुलाकात कर अपनी खुशी साझा की और व्यवस्थाओं, सुरक्षा उपायों तथा मार्गदर्शन की सराहना की।

रिजर्व के डीएफओ गणेश यू आर ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित नियमों के अनुरूप सफारी का संचालन किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और यादगार अनुभव मिल सके। इस तरह की घटनाएं संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ पर्यटन को भी नई दिशा दे रही हैं।

सीएसआर सहायता से तीन साल तक चले शोध का लक्ष्य हासिल हुआ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 फरवरी। देश में रेशम उत्पादन की सदियों पुरानी परंपरा को मानवीय और करुणामय दिशा देते हुए आईआईटी बॉम्बे के ‘जीवोदय’ पायलट प्रोजेक्ट ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोयला इंडिया की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व-सीएसआर सहायता से संचालित इस परियोजना के तहत तीन वर्षों के सतत अनुसंधान के बाद ऐसी अभिनव तकनीक विकसित की गई है, जिससे बिना कीटों की हत्या किए रेशम का उत्पादन संभव हुआ है।

यह परियोजना आईआईटी बॉम्बे के सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज़ ( सीटीएआरए ) द्वारा क्रियान्वित की गई। शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की, जिसमें रेशम के कीड़े अपने प्राकृतिक जीवनचक्र को पूरा करते हैं। रेशम धागा तैयार करने के बाद वे पतंगे में परिवर्तित होकर सुरक्षित रूप से उड़ जाते हैं। इस मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इस रेशम को ‘जीवोदय सिल्क’ नाम दिया गया है।

अब तक रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों पर पलने वाले कीट कोकून बनाते हैं, जिन्हें उबालकर धागा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में करोड़ों कीटों की मृत्यु हो जाती है। ‘जीवोदय’ परियोजना ने इस दशकों पुरानी पद्धति को चुनौती देते हुए करुणा और विज्ञान के समन्वय से एक नया मार्ग प्रस्तुत किया है।

लगातार प्रयोगों के बाद सीटीएआरए की टीम ने कीटों को समतल सतह पर धागा बुनने के लिए प्रशिक्षित करने में सफलता पाई। इससे कोकून बनाने की आवश्यकता समाप्त हो गई और कीट सुरक्षित रूप से अपना जीवनचक्र पूरा कर सके। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

कोयला इंडिया के निरंतर सीएसआर सहयोग ने इस अवधारणा को प्रयोगशाला से वास्तविक सफलता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कोल इंडिया ने कहा है कि यह तकनीक न केवल नैतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए आय का नया, टिकाऊ स्रोत भी उपलब्ध कराती है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।

केंद्र ने जारी की अधिसूचना 

रायपुर, 2 फरवरी । केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरी संहिता में संशोधन किया है। यह संशोधन छह साल बाद किया गया है। 30 जनवरी को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब किसी काम  रोजगार में नियोजित व्यक्ति जो 18 हजार रुपए प्रति माह मजदूरी प्राप्त कर रहा है,को कामगार की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है ।

एनसीपी नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने 'रहस्यमय' बताया है.

उन्होंने कहा, "अजित पवार का जो एक्सीडेंट हुआ, उस पर सवाल तो उठेंगे ही और उठने भी चाहिए...कुछ न कुछ गड़बड़ है."

संजय राउत ने कहा कि अजित पवार जैसे बड़े नेता की जिस तरह से एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, उस पर 'जांच करेंगे' और 'रिपोर्ट देंगे' जैसी बातें कहने से कुछ नहीं होगा.

उन्होंने कहा, "उनकी मौत रहस्यमय है. कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे...अजित पवार ने कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं."

संजय राउत ने आरोप लगाया, "उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन (सिंचाई) घोटाले की फ़ाइल बंद नहीं हुई है."

"फिर अजित पवार ने जवाब दिया, 'मेरी बात छोड़ दीजिए आपके सिंचन घोटाले की फ़ाइल मेरे पास है'...10 दिन बाद उनकी रहस्यमय मौत होती है. इसका क्या अर्थ है?"(bbc.com/hindi)

इतवार, 1 फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुनने के बाद आपको लग सकता है कि इसमें आम लोगों के लिए ख़ास कुछ नहीं था.

पर कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिन्हें ज़्यादा तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन उनका असर बड़ा हो सकता है.

हालांकि वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया.

लेकिन टूरिज्म, आयुर्वेद, रेयर अर्थ और हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं, जिन पर कई सांसदों ने मेजें भी थपथपाईं.

बजट भाषण में कई ऐसी घोषणाएं हुई जिन्हें लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि इनका दूरगामी असर होना लाज़मी है.

1. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर टैक्स नियम बदले
अभी तक क्या था?- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर मिलने वाला मुनाफ़ा (कैपिटल गेन्स) टैक्स फ्री था बशर्ते आप इन्हें मैच्योरिटी तक अपने पास रखें. इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आपने इन्हें बॉन्ड्स सिरीज़ जारी होते समय ख़रीदा था या फिर बीएसई या एनएसई पर सेकेंडरी मार्केट्स से.

क्या बदला- सरकार ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए एसजीबी पर मिलने वाली कैपिटल गेन टैक्स छूट ख़त्म करने का एलान किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी.

टैक्स छूट तभी मिलेगी- अगर आपने एसजीबी रिज़र्व बैंक के प्राइमरी इश्यू के समय ख़रीदा हो और आपने इन्हें मैच्योरिटी तक अपने पास रखा हो.

अगर एसजीबी एक्सचेंज से ख़रीदा गया है और उसे 1 अप्रैल 2026 के बाद मैच्योरिटी तक रखने की योजना है, तो अब आपको क़ीमत में हुए अंतर पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.

2. डेरिवेटिव्स सौदों पर ज़्यादा टैक्स
यही वो एलान है जिसे बजट 2026 की सबसे अहम घोषणा माना जा रहा है. सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सख़्ती का इरादा दिखाया है.

अभी तक क्या- इक्विटी डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी अब भी लगता था, लेकिन फ्यूचर्स में इसकी दर 0.02 फ़ीसदी थी और ऑप्शंस में ये दर 0.10 फ़ीसदी थी. इसे बढ़ाने का एलान किया गया है. ज़ाहिर है अब हर एफ़एंडओ सौदे की लागत अब पहले से अधिक होगी.

क्या बदला- फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02 फ़ीसदी बढ़ाकर 0.05 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा ऑप्शंस पर एसटीटी 0.10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 0.15 फ़ीसदी कर दिया गया है.

इसका मतलब ये हुआ कि एक लाख रुपये के फ्यूचर्स सौदे की बिक्री पर जहाँ अभी 20 रुपये एसटीटी के रूप में देने पड़ते हैं, वहीं वित्त मंत्री के एलान के बाद अब एसटीटी 50 रुपये लगेगा.

ये बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हर सौदे में टैक्स देनदारी में इस बढ़ोतरी का कुल मिलाकर मुनाफ़े पर ही असर पड़ेगा.

3. एनआरआई से प्रॉपर्टी ख़रीदना हुआ आसान
अभी तक क्या- अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई से संपत्ति ख़रीदने की प्रक्रिया कुछ जटिल है, जिसे आसान बनाने का दावा किया गया है.

अभी तक संपत्ति ख़रीदने वाले को टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (टीएएन) के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता था ताकि वह टीडीएस का पेमेंट कर सके.

क्या बदला- वित्त मंत्री के नए प्रस्ताव के अनुसार एनआरआई की प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए अब भारतीय ख़रीदारों को टीएएन की ज़रूरत नहीं होगी.

भारतीय ख़रीदार अपने पैन नंबर का इस्तेमाल करके टीडीएस काट कर भुगतान कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी भारतीय निवासी से संपत्ति ख़रीदते समय करते हैं. कहा जा रहा है कि इससे लोगों को जटिल कागजी कार्रवाई से कुछ निजात मिल सकेगी.

4. क्रिप्टो को लेकर बजट में क्या बदला
अभी तक क्या- क्रिप्टो लेन-देन की जानकारी टैक्स अधिकारियों को देना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जानकारी नहीं देना या ग़लत जानकारी देना अभी सामान्य बात है.

क्या बदला- क्रिप्टो निवेशकों और प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा बदलाव तय हो गया है. सरकार अब क्रिप्टो एसेट्स की जानकारी नहीं देने या ग़लत जानकारी देने पर जुर्माना लगाने जा रही है.

1 अप्रैल 2026 से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं देने पर 200 रुपये रोज़ाना की पेनल्टी लगेगी, जबकि ग़लत जानकारी देने और इन्हें ठीक नहीं करने पर 50 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

5. विदेश में पढ़ाई करने, इलाज कराने वालों को राहत
अभी तक क्या- लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस लगता है.

शिक्षा और मेडिकल के मामले में 10 लाख रुपये से अधिक की रकम भेजने पर 5 फ़ीसदी का टैक्स (टीसीएस) लगता है.

क्या बदला- बजट में सरकार ने इस नियम में कुछ ढील दी है. सरकार ने एलआरएस के तहत शिक्षा और मेडिकल ज़रूरतों के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर टीसीएस की दर 5 फ़ीसदी से घटाकर 2 फ़ीसदी कर दी है.

यह कटौती 10 लाख रुपये से ज्यादा की रेमिटेंस पर लागू होगी. इससे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फंड भेजना अब पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा.

टीसीएस और एलआरएस क्या है?
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस वह टैक्स है, जो बैंक या अधिकृत डीलर विदेश पैसे भेजते समय वसूलते हैं.

हालांकि यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है. इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय यह रक़म आपकी कुल टैक्स देनदारी में एडजस्ट हो जाती है और अगर आपने अधिक टैक्स चुका दिया है तो बाकी की रक़म रिफ़ंड हो जाती है.

एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, भारतीय रिज़र्व बैंक की एक सुविधा है, जिसके तहत भारत के निवासी हर वित्त वर्ष में एक निश्चित रक़म विदेश भेज सकते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी यह रकम हर वित्त वर्ष में ढाई लाख डॉलर तय कर रखी है. यह रक़म शिक्षा, इलाज, यात्रा, गिफ्ट या विदेशी निवेश जैसे कामों के लिए भेजी जा सकती है. (bbc.com/hindi)

-दिलनवाज़ पाशा

भारत ने इस साल अपने केंद्रीय बजट में ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए कोई रक़म जारी नहीं की है.

पिछले साल के बजट में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए चार सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया था.

भारत ने साल 2017-18 से चाबहार बंदरगाह में निवेश शुरू किया था और ये पहली बार है जब भारत ने ईरान के साथ इस साझा परियोजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है.

विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत के चाबहार बंदरगाह से हाथ पीछे खींचने की बड़ी वजह अमेरिका की तरफ़ से बढ़ता दवाब और बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम हैं.

पिछले दो साल में वैश्विक स्तर पर ईरान कमज़ोर हुआ है, विश्लेषक इसे भी भारत के चाबहार बंदरगाह में निवेश जारी नहीं रखने का बड़ा कारण मान रहे हैं.

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, क्षेत्रीय अस्थिरता और बदलती भू-राजनीति के कारण चाबहार की रफ्तार पहले भी धीमी रही है, लेकिन अब भारत के चाबहार के लिए फंड आवंटित ना करने से इसके ठप पड़ जाने की आशंका भी पैदा हो गई है.

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अहम क्यों?
चाबहार में दो पोर्ट हैं- शाहिद कलंतरी और शाहिद बहिश्ती.

यह होर्मुज जलसंधि से बाहर होने के कारण बड़े जहाजों के लिए सुरक्षित है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से महज 170 किलोमीटर दूर स्थित है.

यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण-पूर्वी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित वह समुद्री क्षेत्र है जिसे भारत लंबे समय से एक रणनीतिक वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखता रहा है.

चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी के लिए काफ़ी अहमियत रखता है.

इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुँच आसान हो जाती, साथ ही ईरान और रूस को भी फ़ायदा होता.

मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान दौरा किया था. 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ईरान यात्रा थी.

इस दौरे में मोदी ने भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित और संचालित करने के लिए 55 करोड़ डॉलर निवेश का एलान किया था.

इसके बाद से चाबहार में भारत की हिस्सेदारी और दिलचस्पी में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उतार-चढ़ाव आता रहा है.

भारत के लिए ये बंदरगाह और भी अहम इसलिए है क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के बाज़ारों तक पहुंच देता है.

इस बंदरगाह को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और ग्वादर पोर्ट के संतुलन के रूप में भी देखा जाता है.

भारत ने 13 मई 2024 को चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के दस साल तक संचालन के लिए समझौता किया था.

भारत ने इस बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के संचालन में हिस्सेदारी इसलिए ली ताकि अफ़ग़ानिस्तान के साथ व्यापार, मानवीय मदद और क्षेत्रीय संपर्क बनाए रखा जा सके.

हालांकि, भारत साल 2016 में किए गए समझौते के तहत भी चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का हर साल रिन्यू होने वाले समझौते के आधार पर संचालन करता रहा था.

अमेरिका ने साल 2018 में चाबहार परियोजना को प्रतिबंधों से छूट दी थी लेकिन ट्रंप ने इन प्रतिबंधों को दोबारा लागू कर दिया था.

दिल्ली में हुए जी-20 सम्मेलन के दौरान जब एक नए ट्रेड रूट को बनाने पर सहमति बनी थी, तब इस परियोजना के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे.

कहा गया कि अगर ये इंडिया-यूरोप-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन गया, तो चाबहार पोर्ट की बहुत अहमियत नहीं रह जाएगी. इसे ईरान की उपेक्षा के तौर पर भी देखा गया था.

लेकिन जब साल 2024 भारत और ईरान के बीच चाबहार पर अहम समझौता हो गया, तो माना गया कि इसकी अहमियत कम नहीं हुई है. अब एक बार फिर यह बंदरगाह सवालों में है.

पिछले कुछ सालों में भारत ने इस बंदरगाह के ज़रिए अफ़ग़िस्तान को हज़ारों टन गेहूं भेजा है. हालांकि, ये अहम बंदरगाह ऑपरेशनल चुनौतियों से भी जूझता रहा है.

भारत पर क्या अमेरिकी दबाव है?
पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन में जुटे पक्षों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था.

हालांकि, अमेरिका ने भारत को इन प्रतिबंधों से छह महीनों की छूट दी थी, फिलहाल ये छूट लागू है लेकिन अगले कुछ महीनों में ये समाप्त हो जाएगी.

विश्लेषक मान रहे हैं कि केंद्रीय बजट में भारत का चाबहार के लिए फंड आवंटित ना करने का एक बड़ा और सबसे अहम कारण अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर आशंका है.

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिफ़ेंस स्टडीज़ में शोधकर्ता रहे डॉ. मुदस्सिर क़मर के मुताबिक़, “भारत को चाबहार बंदरगाह को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट मिली थी, ये अगले कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगी. भारत की सबसे बड़ी आशंका अमेरिकी प्रतिबंध ही हैं और इसी वजह से भारत ने इस बजट में चाबहार के लिए फंड आवंटित नहीं किया है.”

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान ख़ान भी भारत के चाबहार से क़दम पीछे खींचने का यही अहम कारण मानते हैं.

प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान कहते हैं, “अमेरिका ने भारत को दी गई छूट वापस ले ली है. भारत, अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को तरजीह भी दे रहा है. ऐसे में भारत, अमेरिका को नाराज़ करने का कोई संकेत नहीं देना चाहता है.”

प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान तर्क देते हैं कि भले ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव नज़र आ रहा है लेकिन भारत अभी भी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को तरजीह देता है और भारत नहीं चाहेगा कि वह अमेरिका को नाराज़ करे.

प्रोफ़ेसर फ़ज्ज़ुर्रहमान कहते हैं, “भारत को अमेरिका चाहिए, भारत दुनिया की एक महाशक्ति को नाराज़ करने के रिस्क से भी बच रहा है.”

हालांकि, मुदस्सिर क़मर कहते हैं कि यदि अमेरिकी प्रतिबंध हटने की संभावना होती तो भारत चाबहार में अपना निवेश ज़रूर जारी रखता.

क्या पीछे हट रहा है भारत
हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारत चाबहार बंदरगाह से रणनीतिक रूप से पीछे हट रहा है.

हालांकि, चाबहार के संचालन को लेकर उठे सवालों के बीच भारत ने इसी महीने एक अधिकारिक बयान में कहा था कि वह चाबहार के संचालन को जारी रखने के लिए अमेरिका के अलावा ईरान के साथ भी संपर्क बनाए हुए है.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "जैसा कि आप जानते हैं, 28 अक्तूबर 2025 को अमेरिकी वित्त विभाग ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें 26 अप्रैल 2026 तक वैध सशर्त प्रतिबंध छूट के दिशा-निर्देश दिए गए थे. हम इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में हैं. ईरान के साथ हमारा संबंध लंबे समय से चला आ रहा है. हम घटनाक्रम पर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं और इस साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे.''

लेकिन अब तक चाबहार में अरबों रुपए निवेश कर चुके भारत ने इस बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए कोई रकम आवंटित नहीं की है.

विश्लेषक इसके पीछे अमेरिकी दबाव के अलावा भू-राजनीतिक कारण भी देख रहे हैं.

प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान कहते हैं, “भूराजनैतिक अस्थिरता की वजह से जोख़िम बढ़ गया है. ईरान एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में ईरान में किसी भी तरह के बड़े निवेश में भारी जोख़िम है. अभी ईरान को लेकर अस्थिरता बनी हुई है और स्थिति कभी भी नाज़ुक हो सकती है, ऐसे में भारत को ईरान में बड़ा निवेश जोख़िम भरा लग रहा है.”

वहीं डॉ. मुदस्सिर क़मर भी ऐसी ही राय रखते हैं. वो कहते हैं, “भू राजनीतिक स्थिति और ईरान में जारी अस्थिरता भी एक बड़ा कारण है. लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारत चाबहार से पूरी तरह पीछे हट रहा है.”

प्रोफ़ेसर मुदस्सिर क़मर कहते हैं, “इंडिया अभी पीछे हट रहा है ऐसा तो कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा क्योंकि जो 2016 में 10 साल के लिए इंडिया- ईरान के बीच एक समझौता हुआ था चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए उसे भारत ने लगभग पूरा कर लिया है. यही नहीं भारत ने साल 2024 में भी चाबहार के संचालन के लिए दस साल का समझौता किया है. भारत चाबहार से पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा.”

डॉ. क़मर का मानना है कि चाबहार से पूरी तरह पीछे हटने के बजाय भारत अमेरिका के साथ इस पर बातचीत करेगा और इसका कोई कूटनीतिक रास्ता निकाल लेगा.

वो कहते हैं, “चाबहार भारत के लिए बहुत अहम है, ख़ासकर अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया से संपर्क के लिए, ऐसे में भारत इस अहम बंदरगाह से ऐसे ही पीछे नहीं हट जाएगा. भारत का यहां बहुत बड़ा निवेश है.” (bbc.com/hindi)

मुंबई, 2 फरवरी। विपक्षी शिवसेना (उबाठा) ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पीछे का ‘‘सूत्रधार’’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेतृत्व है।

सुनेत्रा पवार ने अपने पति अजित पवार के निधन के बाद उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेतृत्व और राकांपा नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल राकांपा के दोनों धड़ों का विलय नहीं चाहते हैं।

पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में राकांपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत के ठीक तीन दिन बाद सुनेत्रा पवार ने शनिवार को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे तेजी से घटे इस घटनाक्रम को लेकर कुछ वर्गों से आलोचना भी हुई।

राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के बारे में ‘‘कोई जानकारी नहीं’’ थी।

‘सामना’ में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सामने सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि न तो राकांपा (शप) अध्यक्ष शरद पवार, न ही उसकी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और न ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी थी। संपादकीय में यह भी कहा गया कि सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बारामती से मुंबई रवाना होने का जरा-सा भी संकेत नहीं दिया था।

उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (उबाठा) ने दावा किया, ‘‘भाजपा नेतृत्व इस पूरी राजनीति का सूत्रधार है।’’

उसने कहा, ‘‘अजित पवार की मृत्यु के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में जटिलताएं बढ़ गई हैं। कई लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों का समाधान न हो।’’

संपादकीय में दावा किया गया है कि अजित पवार की मृत्यु के बाद राकांपा के कुछ नेता अधिक महत्वाकांक्षी हो गए और पार्टी के भीतर उपमुख्यमंत्री पद के लिए होड़ मच गई। पटेल और तटकरे के बीच मतभेद हैं। सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री इसलिए ‘बनाया’’ गया क्योंकि ‘‘पाटिल-पवार’’ की पार्टी पटेल के हाथों में नहीं जानी चाहिए।

इसमें आरोप लगाया गया है कि सुनेत्रा पवार को कमान सौंपी गई, लेकिन इसका इंजन और नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों का अस्तित्व फडणवीस की मेहरबानी पर निर्भर है।

संपादकीय में कहा गया है कि सुनेत्रा पवार का उपमुख्यमंत्री पद महज दिखावटी नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी आशा व्यक्त की गयी है कि वह ‘‘गूंगी गुड़िया’’ न होकर प्रभावी ढंग से काम करेंगी।

इसमें दावा किया गया है कि राकांपा का ‘‘सनातनी विचारधारा वाली’’ भाजपा के साथ गठबंधन है और सुनेत्रा पवार द्वारा अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों के पूरा होने से पहले ही शपथ लेना हिंदुत्व की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। (भाषा)

गरियाबंद (छत्तीसगढ़), 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक गांव में एक मामले में जमानत पर रिहा हुए तीन आरोपियों द्वारा कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों पर हमला किए जाने के बाद रविवार को दो समुदायों के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के दुतकैयां गांव में रविवार शाम हुई झड़पों के दौरान ग्रामीणों के पथराव में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, करीब एक साल पहले गांव के एक मंदिर में कथित तौर पर मूर्ति तोड़ने के मामले में आरिफ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद ये लोग ग्रामीणों को कथित तौर पर धमका रहे थे और मंदिर मामले से जुड़े गवाहों को परेशान कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह आरिफ और दो अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर चार से छह युवकों पर पुलिस से शिकायत करने का आरोप लगाते हुए रॉड से हमला किया जिसके बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी।

गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने बताया कि कथित हमलों के बाद दुतकैयां गांव और आसपास के दो गांवों में तनाव काफी बढ़ गया।

उन्होंने बताया कि घटना से आक्रोशित कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घरों का घेराव किया और उनमें आग लगा दी। हिंसा फैलने पर कुछ वाहनों में आगजनी की गई और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इस दौरान पांच से छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘ग्रामीणों पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए हैं।’’

उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बहाल करने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 2 फरवरी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बेंगलुरु में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी सी. जे. रॉय की 30 जनवरी को हुई मौत के मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है।

विजयन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि यह घटना ‘‘देश के कर प्रशासन पर एक धब्बा’’ है और उन्होंने छापेमारी प्रक्रियाओं में ‘‘गंभीर खामियों’’ की ओर इशारा किया।

उन्होंने पीड़ित के भाई के हवाले से कहा, ‘‘मेरे भाई ने पूरा सहयोग किया और सभी दस्तावेज जमा कर दिए। फिर भी अधिकारी बार-बार आते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि आयकर विभाग की कार्रवाई उनके लिए असहनीय हो गई है।’’

विजयन ने कहा कि हालांकि वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कर चोरी एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन रॉय के मामले में जिस तरह से जनहानि हुई है वैसा कोई भी कार्य एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि जिसके परिसर में आयकर विभाग छापेमारी कर रहा था, वह व्यक्ति तलाशी अभियान के दौरान भरी हुई बंदूक उठाकर खुद को गोली मार ले।

विजयन ने एक फरवरी को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की कार्रवाई के दौरान परिसर में कर अधिकारियों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए और कम से कम अधिकारियों की यह जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो।

उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश देने के लिए कदम उठाएं और इसके लिए एक जांच आयोग का गठन करें।

रॉय (57) को बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल के पास स्थित उनके कार्यालय में उनकी लाइसेंसी बंदूक से गोली लगी थी।

गोली चलने की आवाज सुनते ही कर्मचारी दौड़कर उनके कमरे में पहुंचे और उन्हें खून से लथपथ पाया तथा अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (भाषा)

कोझिकोड, 2 फरवरी। केरल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक ओर जहां संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता पी. वी. अनवर कोझिकोड जिले के बेपोर निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं।

इस सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में पर्यटन मंत्री पी. ए. मोहम्मद रियास कर रहे हैं।

एलडीएफ के पूर्व विधायक अनवर ने वाम मोर्चा छोड़ने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसे हाल में यूडीएफ का सहयोगी दल बनाया गया है।

आगामी विधानसभा चुनावों में रियास के खिलाफ अनवर के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच तृणमूल नेता पिछले कई हफ्तों से बेपोर निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय हैं।

रियास मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के दामाद भी हैं।

सोमवार को अनवर ने चलियम बंदरगाह का दौरा किया और मछुआरों तथा मछली व्यापारियों से बातचीत की।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी उम्मीदवारी तय है, तो अनवर ने स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘किसी को तो चुनाव लड़ना ही होगा। फैसला बाद में होगा। देखते हैं।’’

रियास को लेकर की गई अपनी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, अनवर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पर्यटन मंत्री एक नेता हैं। अनवर अक्सर रियास के लिए ‘‘दामाद’’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘लेकिन सरकार और माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) एक परिवार की मुट्ठी में है। यहां (कोझिकोड) से माकपा के वे बड़े नेता कहां हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया? अब तो कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं हैं।’’

अनवर ने यह भी आरोप लगाया कि रियास आम लोगों से जुड़े मुद्दों को हल करने में नाकाम रहे हैं।

यूडीएफ के चुनाव प्रचार को लेकर लोगों में भारी उत्साह होने का दावा करते हुए अनवर ने एलडीएफ की राज्यव्यापी विकास रैली की आलोचना की।

उन्होंने कहा, ‘‘एलडीएफ पूरे राज्य में विकास रैली कर रही है। अगर वास्तव में विकास हुआ है, तो ऐसी रैली की क्या जरूरत है? यह एक धोखा है।’’

माकपा और एलडीएफ ने अनवर के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अनवर ने इससे पहले मलप्पुरम जिले के नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। अब उन्होंने अपना ध्यान बेपोर पर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि यूडीएफ आने वाले हफ्तों में उम्मीदवारों की घोषणा और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे सकता है। (भाषा)

कोलकाता, 2 फरवरी। कोलकाता में दो गुटों के बीच हुई झड़प के दौरान बम फेंके गए और गोलीबारी की गयी, जिसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को दक्षिण कोलकाता के गोलपार्क इलाके में रवींद्र सरोवर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई झड़प मामले में कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया, ‘‘हालात अब नियंत्रण में हैं। सोमवार तड़के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और झड़प में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है।’’

उन्होंने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे कंकुलिया रोड पर उस समय हिंसा भड़क उठी, जब दूसरे इलाके से युवकों का एक समूह इलाके में घुस आया और स्थानीय लोगों से उनका टकराव हुआ। उन्होंने बताया कि ‘‘इस घटना में दो लोग घायल हो गए।’’

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ओर से पथराव हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

अधिकारी ने बताया, ‘‘झड़प के दौरान देसी बम फेंके गए। इलाके से खाली कारतूस और छर्रे बरामद किए गए हैं।’’

उन्होंने बताया कि बाद में भीड़ ने कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की और जब सुरक्षाकर्मी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक पुलिस वाहन पर हमला करने का प्रयास किया।

अधिकारी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

उन्होंने बताया, ‘‘उपद्रवियों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।’’

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिंसा का मकसद इलाके पर नियंत्रण स्थापित करना था।

तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने इलाके का दौरा किया और कहा, ‘‘भय पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। (भाषा)

जम्मू, 2 फरवरी। जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने यहां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों का समर्थन किया।

विधायकों ने रविवार को कहा कि वे इस मुद्दे को सड़कों पर और विधानसभा में दोनों जगह उठाएंगे।

शर्मा ने पार्टी के विधायकों - अधिवक्ता आर. एस. पठानिया, शगुन परिहार और देवयानी राणा के साथ मिलकर 25 दिनों से जारी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बीच विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया।

शर्मा ने पत्रकारों से कहा, ‘‘सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान हम जम्मू में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करेंगे। हम आपके साथ हैं। यह सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे जम्मू क्षेत्र की लड़ाई है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मांग को बिना देरी किए पूरा करना चाहिए और उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें विफल रहने पर भाजपा के सभी विधायकों की भागीदारी के साथ एक व्यापक आंदोलन हो सकता है।

शर्मा ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन जुटाने में सहयोग देने की पेशकश भी की और कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो भाजपा केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी।

छात्रों ने यहां शुक्रवार को एक बड़ा आंदोलन किया और तवी पुल को एक घंटे से अधिक समय तक अवरुद्ध कर दिया।

पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किए जाने तथा कुछ छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष मनदीप सिंह चिब और अन्य लोगों ने पुलिस वाहन को रोककर इस कार्रवाई का विरोध किया। (भाषा)

उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए 'मोहम्मद दीपक' को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है, "हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत."

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दीपक 'भारत के हीरो' हैं.

कांग्रेस सांसद ने कहा, "दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साज़िश कर रहे हैं."

उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह खुलेआम उन असामाजिक ताक़तों का साथ दे रही है जो 'आम नागरिकों को डराने और परेशान करने' में लगी हैं.

राहुल गांधी ने कहा, "हमें और दीपकों की ज़रूरत है, जो झुकें नहीं, जो डरें नहीं, और जो पूरी ताक़त से संविधान के साथ खड़े रहें."

क्या है मामला?

सोशल मीडिया पर 'मोहम्मद दीपक' के नाम से चर्चित युवक का असली नाम दीपक कुमार कश्यप है. वे उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं और पेशे से जिम ट्रेनर हैं.

एक वीडियो में दीपक कश्यप एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में अपनी बात रखते हुए दिख रहे हैं.

गणतंत्र दिवस के दिन कथित तौर पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता कोटद्वार की उस दुकान पर पहुँचे थे, जिसका नाम "बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर" है.

उस दिन के घटनाक्रम के बारे में दीपक ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया कि बजरंग दल के सात-आठ लोग 75 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर पहुँचे और उन पर दुकान के नाम से 'बाबा' शब्द हटाने का दबाव बनाने लगे. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 2 फरवरी। चौबे कॉलोनी निवासी श्रीमती आशा लता श्रीवास्तव (पत्नी स्वर्गीय हरिश्चंद्र श्रीवास्तव) का निधन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा आज सोमवार को अपराह्न 3 बजे, चौबे कॉलोनी स्थित निवास से मारवाड़ी श्मशान घाट के लिए प्रस्थान करेगी।

वे श्री स्टील्स एवं अनुराग सेल्स के संचालक अनिल श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव तथा अपर्णा की माताजी थीं।

 कुछ जख्मी, कई हिरासत में लिए गए, तनाव

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 1 फरवरी। राजिम के निकट एक गांव में रविवार की शाम दो समुदायों में हिसंक झड़प हो गई। कुछ घरों और गाड़ियों में आग  लगा दी गई है। पुलिस बल मौके पर पहुंच गई, और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 

एक सीनियर अफसर ने 'छत्तीसगढ़'से चर्चा में बताया कि घटना के बाद गांव पुलिस बल  तैनात कर दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है, और कोई जनहानि नहीं हुई है।
बताया गया कि घटना राजिम के दस किलोमीटर दूर स्थित दुंधकैया गांव की है। गांव एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को जेल हुई थी, और जमानत पर रिहाई हुई, तो उसने अपने साथियों के साथ विरोधी पक्ष के लोगों से भिड़ गया। मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया।  इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने एकत्रित होकर जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ घरों और गाड़ियों में में आग  लगा दी ।

घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। आईजी, गरियाबंद एसपी व अन्य अफसर पहुंच गए।‌ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई लोग ज़ख़्मी भी हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

गौरतलब है कि आज ही राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत हुई है। इसके चलते पुलिस ने सुरक्षा के काफी इंतजाम किए हैं।

राजिम, 1 फरवरी। राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रमेन डेका राजिम पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान श्री राजीव लोचन के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, राज्य गृह भंडार निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल श्री डेका महानदी त्रिवेणी संगम तट पर आयोजित महानदी की महाआरती में शामिल हुए और विधि-विधान से आरती किया। महाआरती में जबलपुर से पधारी साध्वी प्रज्ञा भारती के सान्निध्य में 11 विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया। राज्यपाल श्री डेका सहित साधु-संतों ने अनुशासित एवं लयबद्ध ढंग से संपूर्ण विधि-विधान के साथ महानदी की आरती की। महाआरती के दौरान शंखनाद, कपूर, चंवर एवं आचमन के साथ जब एक साथ दीप प्रज्वलित हुए तो पूरा आरती घाट और मेला परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया।

महाआरती के दौरान त्रिवेणी संगम तट पर उपस्थित श्रद्धालु “जय-जय श्रीराम” के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान करते नजर आए। महाआरती के दर्शन के लिए आरती घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी । लोग लंबे समय से इस अलौकिक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरती घाट में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, राज्य गृह भंडार निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, गरियाबंद जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे, गरियाबंद कलेक्टर बी.एस. उइके, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

राजिम कुंभ कल्प मेला का भव्य शुभारंभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम,1 फरवरी। त्रिवेणी संगम राजिम के पावन तट पर नवीन मेला मैदान राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल श्री डेका, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अतिथियों एवं संत-महात्माओं ने भगवान श्री राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

शुभारंभ अवसर पर अपने उद्बोधन में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि राजिम की यह पावन भूमि, जहां महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम होता है, अत्यंत पुण्य और ऐतिहासिक महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल पर आयोजित मेला, जिसे श्रद्धालु ‘कल्प कुंभ’ के नाम से जानते हैं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर का प्रतीक है।

महामहिम राज्यपाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। मुझे छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी राजिम के कुंभ मेला में आकर अत्यंत शांति महसूस होती है। धर्म, आस्था और संस्कृति के इस संगम राजिम कुंभ मेले में देश के विभिन्न प्रांतों से आए साधु-संतों, श्रद्धालुजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं कुलेश्वर महादेव तथा राजीव लोचन भगवान, राजिम भक्ति माता से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश और प्रदेश पर अपना आशीर्वाद बनाये रखें जिससे यहां हमेशा सुख-शांति और खुशहाली कायम रहे।

राजिम छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक
राज्यपाल ने आगे कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ-साथ देश भर के विभिन्न भागों से भी श्रद्धालुओं का आगमन होता है। राजिम प्राचीन समय से ही शैव और वैष्णव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां राजीवलोचन मंदिर में भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है। यहां भगवान शिव कुलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं।

पंचकोशी यात्रा विश्व प्रसिद्ध
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि कुलेश्वरनाथ महादेव, पटेश्वर नाथ महादेव, चंपेश्वर नाथ महादेव, ब्रम्ह्केश्वर नाथ, फनीकेश्वर नाथ महादेव, करपूरेश्वर महादेव की पंचकोशी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन मंदिरों की बहुलता राजिम को पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता प्रदान करती हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं।
शास्त्रों में माघ के माह पुण्य माह माना गया है। माघ माह के इस पावन अवधि में सदियों से ही पवित्र नदियों एवं त्रिवेणी संगमों में पुण्य स्नान की परंपरा रही है। इस माह छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में मेले का आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है। मेलों का विशेष सामाजिक और सामुदायिक महत्व हैै। इनमें विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। इनके माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से परिचित होने का अवसर मिलता है।

आज यहां राजिम मेेले में पधारे समस्त संतों, विद्वानों और धर्मगुरूआंें को प्रणाम करता हूं। भारत साधु संतों की भूमि रही है। कहा जाता है जब किसी स्थान पर साधु संतों के चरण पड़ते हैं तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। संतों के दिखाये मार्ग पर चलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। जहां संतों का सम्मान होता है वहां समृद्धि, शांति और खुशहाली रहती है। उनका जीवन सदैव परोपकार के लिए समर्पित रहता है। संतों का समागम से हम एक बेहतर मनुष्य बनते है।

राजिम कुंभ मेला जैसे अद्भुत आयोजनों से पर्यटकों को भी विशेष आनंद आता हैं। मेले में कलाकारों का संगम, श्रद्धालुओं की अनगिनत आस्था और संतों के आशीर्वाद से राजिम मेले ने देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आधुनिक युग में हमे अपनी कला, साहित्य और संस्कृति को आरक्षित और उन्नत करने की आवश्यकता है। हमंे इस प्रकार के कला, संस्कृति और धार्मिक आयोजनों के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे छत्तीसगढ़ पर्यटन मानचित्र में और उभर कर सामने आ सके।

मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस कुंभ को स्वच्छता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ भव्य रूप में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेगा, बल्कि पर्यटन, लोक संस्कृति और को भी नई दिशा देगा।

हमारे पूर्वजों ने नदियों, सरोवरों और वृक्षों की महत्ता और उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया। आज आवश्यकता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए राह पर चलें और अपने प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखें, नए पौधों का रोपण करें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। माइक्रो प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक बनें तथा इसकी रोकथाम के उपाय करें।

मैं इस पवित्र मेले में पधारे सभी साधु-संतों, धार्मिक गुरूओं का पुनः स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि राजिम कुंभ कल्प 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ को आध्यात्मिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करें।

राजिम कुंभ ने बनाई विश्व स्तर पर पहचान
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने भगवान श्री राजीवलोचन एवं कुलेश्वर महादेव को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा कि राजिम कुंभ कल्प पर्व हमारी सांस्कृतिक उत्सव परंपरा और लोक संस्कृति का जीवंत उत्सव है, जो समाज के मूल्यों को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। अपने स्थानीय परंपरा का सम्मान करना अत्यंत जरूरी है। आप सबके सहयोग से कुंभ कल्प पर्व सफल होगा।

राजिम कुंभ आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का प्रतीक
आयुक्त महादेव कावरे ने स्वागत भाषण में कहा कि त्रिवेणी संगम केवल नदियों की धाराओं का संगम नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला मात्र एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह सामाजिक समरसता, एकता का संदेश देता है।

संत राजीव लोचन महाराज ने कहा कि वर्ष 2006 से छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में पहचान बना चुके राजिम कुंभ कल्प मेला की यह पावन श्रृंखला वर्ष 2026 में पहुंची चुकी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला आज पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है और यह आयोजन भव्यता एवं दिव्यता के साथ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

पं. युवराज पांडेय ने कहा कि कुंभ पर्व नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज एवं उज्जैन जैसे पावन तीर्थों पर आयोजित होता है। राजिम कुंभ कल्प आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। महानदी त्रिवेणी संगम के पावन तट पर आयोजित यह कुंभ कल्प मेला छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया है।
इस अवसर पर राज्य गृह भंडार निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, नगर पालिका राजिम अध्यक्ष महेश यादव, नगर पालिका गोबरा नवापारा की अध्यक्षा ओमकुमारी साहू, गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित साधु-संत, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कई बड़े क़दम उठाए गए हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है. ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है."

"आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी. जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं, वो आकांक्षा से भरे हुए भारत के साहसिक, प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं."

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं. हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं. ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है."

"बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कई बड़े क़दम उठाए गए हैं. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देशभर में वाटर वेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बांड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे." (bbc.com/hindi)

भारत ने रविवार को बलूचिस्तान में शांति भंग करने की कोशिशों में 'भारतीय भूमिका' को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया.

भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह 'बेबुनियाद' बताया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस तरह के आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, ताकि वह अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटका सके."

उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों को ख़ारिज करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान का 'दमन, क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघनों का रिकॉर्ड' किसी से छिपा नहीं है.

रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम पाकिस्तान की ओर से लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को पूरी तरह ख़ारिज करते हैं. यह उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने की सामान्य कोशिश है." (bbc.com/hindi)

-इल्मा हसन

कोलकाता के आनंदपुर इलाके़ में गोदामों में लगी आग के मामले में पुलिस ने कहा है कि अब तक मिले अवशेषों के आधार पर मृतकों की संख्या 27 तक हो सकती है.

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की अंतिम पुष्टि डीएनए जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकेगी.

बारुईपुर के पुलिस अधीक्षक सुवेंद्र कुमार ने बीबीसी हिन्दी को बताया, "रेस्क्यू ऑपरेशन अब ख़त्म हो चुका है. 27 बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इस मामले में तीन लोग पुलिस रिमांड पर हैं. दमकल विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और वे हमें एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे."

यह आग 26 जनवरी की सुबह क़रीब तीन बजे लगी थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग सबसे पहले एक डेकोरेटर कंपनी के गोदाम में लगी और फिर उससे सटे उस गोदाम तक फैल गई, जिसे फास्ट-फूड चेन वॉव मोमो इस्तेमाल कर रही थी.

दोनों ही गोदामों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैल गई. उस वक़्त कई मजदूर गोदामों के भीतर मौजूद थे, जिनमें से कई बाहर नहीं निकल पाए.

वॉव मोमो ने कहा है कि उनके गोदाम में तीन लोग मौजूद थे.

पुलिस ने इस मामले में पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के मालिक गंगाधर दास को गिरफ़्तार किया है. इसके अलावा वॉव मोमो से जुड़े मैनेजर राजा चक्रवर्ती और डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीट को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि तीनों अभियुक्त फिलहाल रिमांड पर हैं और जांच जारी है.

दमकल विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि जिस डेकोरेटर गोदाम में आग लगी, वहां फायर सेफ़्टी के ज़रूरी मानकों का पालन नहीं किया गया था.

पुलिस ने बताया कि फ़ायर सेफ़्टी से जुड़ी खामियों को देखते हुए वॉव मोमो से जुड़े एक अधिकारी को भी गिरफ़्तार किया गया है. यह भी जांच की जा रही है कि क्या दोनों गोदामों के पास वैध फ़ायर सेफ़्टी क्लीयरेंस मौजूद था या नहीं.

इस बीच, पीड़ित परिवारों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं ताकि अवशेषों की पहचान की जा सके. प्रशासन के मुताबिक़, फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ़ हो पाएगा कि इस हादसे में कुल कितने लोगों की जान गई. (bbc.com/hindi)

केंद्रीय बजट 2026-27 में भूटान को विकास सहायता के रूप में सबसे ज़्यादा 2,288 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

इसके बाद नेपाल को 800 करोड़ रुपये और मालदीव और मॉरीशस को 550-550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

विदेश मंत्रालय (एमईए) को कुल 22,118 करोड़ रुपये का बजट मिला है.

अगले वित्त वर्ष के लिए बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 2025-26 में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान था. यह कटौती ऐसे समय में की गई है कि जब बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कड़वाहट देखी गई है.

अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए, उसे 2026-27 में 150 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. 2025-26 में यह राशि 100 करोड़ रुपये थी.

श्रीलंका के लिए 400 करोड़ और म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. (bbc.com/hindi)

 रीतिका रॉयटर्स

भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में सरकार ने देश के उत्पादन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई नए ऐलान किए हैं.

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-2027 का केंद्रीय बजट पेश किया. इस बजट में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कई नई घोषणाएं की गईं. सीतारमण ने वैश्विक संकटों के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को केंद्र में रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव रखे हैं. उनकी नई घोषणओं के मुताबिक यह बजट खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ढांचागत सुधार लाने के नाम रहेगा. साथ ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक में निवेश बढ़ाने पर केंद्रित होगा.

मोदी सरकार हर साल भारत में वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी के 20 फीसदी हिस्से से 25 फीसदी तक ले जाने में लगातार चुनौतियों का सामना करती आई है. भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूदा वित्त वर्ष में 7.4 फीसदी की बढ़त देखी गई है और वहीं महंगाई दर 2 फीसदी के आस पास रहने की संभावना है. साथ ही, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने की उम्मीद है.

सात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों को आगे बढ़ाने की घोषणा
सीतारमण ने यह भी कहा है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, फार्मा, केमिकल, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड्स के सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता देगी. इसके साथ ही देश के करीब 200 'लिगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर' को भी फिर से शुरू करने की योजना पर काम करेगी.

भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. साथ ही 'बायोफार्मा शक्ति' नामक योजना का प्रस्ताव भी रखा गया है. इसके अलावा, उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए केंद्रीय बजट में 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने करने का प्रस्ताव रखा गया है.

सीतारमण ने बजट में रेयर अर्थ को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने रखे. भारत के खनिज-समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनन, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे. राज्यों में तीन केमिकल पार्क बनाए जाने के लिए भी एक योजना का प्रस्तावित की गई है.

इसके अलावा अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ वैश्विक स्तर पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को सुधारों पर केंद्रित बजट कहा है. उन्होंने कहा कि अगले आने वाले 25 साल भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समर्पित रहेंगे. इस आर्थिक विकास को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मूलभूत संरचनाओं पर भी 12.2 खरब रुपये खर्च करने की बात कही है.