खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ के विकास में निभाएं अहम भूमिका :साय
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त खनि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खनिज विभाग में नई नियुक्तियों से विभागीय कार्यबल मजबूत होगा तथा खनिज अन्वेषण और खनन गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त खनि निरीक्षक अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करते हुए खनिज प्रशासन से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनि निरीक्षक के रूप में आप सभी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राज्य के संसाधनों के संरक्षण और सुव्यवस्थित उपयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को 33 खनि निरीक्षकों की चयन सूची जारी की गई थी। खनिज साधन विभाग द्वारा 19 फरवरी 2026 को कुल 32 खनि निरीक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिनमें से 30 नव चयनित खनि निरीक्षकों को आज मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष  सौरभ सिंह, सचिव खनिज साधन विभाग पी. दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म  रजत बंसल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो अलग-अलग मामलों में दिए गए फैसले बलात्कार में लडक़ी या महिला की अलग-अलग स्थितियां तय करते हैं। इन दोनों की आपस में तुलना करने की कोई वजह नहीं है, दोनों की घटनाएं अलग हैं, लेकिन भारतीय कानून में महिलाओं की स्थिति, और भारतीय हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को लेकर इन दोनों की एक तुलना करना जरूरी भी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक जिला अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को घटाकर साढ़े तीन बरस कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट जज का यह मानना था कि किसी महिला की योनि पर अगर आरोपी ने अपना गुप्तांग टिकाया था, और वहीं उसका स्खलन हुआ, तो जब तक उसने योनि के भीतर प्रवेश नहीं किया था, तब तक वह बलात्कार नहीं, सिर्फ बलात्कार का प्रयास कहलाएगा। यह पूरी बात सुनने में बड़ी अप्रिय लगती है, लेकिन सेक्स अपराधों के मामले में इस चर्चा से इसलिए नहीं बचा जा सकता कि ऐसे बारीक तकनीकी फर्क से कानून के नजर में जुर्म बदल जाता है। हाईकोर्ट ने इस तकनीकी फर्क के आधार पर मौजूदा कानून के तहत इसे बलात्कार की कोशिश ही माना, और उस आधार पर ही सजा सुनाई, ट्रॉयल कोर्ट की दी गई सजा घटाकर आधी कर दी।

एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बरस इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए उस विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक नाबालिग लडक़ी को सीना पकडक़र, उसका नाड़ा खींचा गया था, उसे पुल के नीचे ले जाया गया था, और हाईकोर्ट ने इसे बलात्कार का प्रयास मानने से भी इंकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। हमने पिछले बरस के इस फैसले के तुरंत बाद इसी जगह यह लिखा था कि जज का यह तर्क सही नहीं है कि उस नाबालिग लडक़ी का सीना भींचना, और उसका नाड़ा खोलने या तोडऩे की कोशिश करना बलात्कार की कोशिश नहीं है। इसके खिलाफ हमने अपने अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर जमकर कहा था, और सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस फैसले को तुरंत खारिज करे। इसे खारिज करने में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 11 महीने लगा दिए, और सर्वोच्च अदालत को जो संवेदनशीलता दिखानी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा का नाम तब से हमारे दिमाग में घूम ही रहा था कि कैसे कोई जज इतना संवेदनाशून्य हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक दूसरे जज संजय कुमार सिंह ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए लिखा था कि पीडि़ता ने खुद ही मुसीबत को न्यौता दिया था, और वह खुद जिम्मेदार है। हमने इस पर पहले भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट जब अदालती संवेदनशीलता के लिए कुछ निर्देशक-सिद्धांत बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि इस तरह की हिंसक, पुरुषवादी, महिलाविरोधी, और संवेदनाशून्य टिप्पणियां करने वाले जजों को उनकी बाकी नौकरियों तक इस किस्म के मामलों से अलग रखा जाए। जो जज सदियों का पूर्वाग्रह ढोते हुए हिंसक बने हुए हैं उन्हें ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई का हक नहीं है। हम जजों से यह उम्मीद तो नहीं करते कि वे पुरखों से मिली हिंसा की विरासत से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे, लेकिन उन्हें महिलाओं और बच्चों के मामलों से, धर्म या जाति के मामलों से पूर्वाग्रह की वजह से ही अलग रखना चाहिए।

जब-जब हमारी कही कोई बात सुप्रीम कोर्ट में जायज करार दी जाती है, तो थोड़ी तसल्ली होती है कि प्राकृतिक न्याय पर आधारित हमारी सीमित समझ सही साबित हुई है। इससे भी अधिक तसल्ली यह होती है कि भारतीय समाज में जो तबके सबसे कमजोर हैं, उन तबकों के साथ, उनमें से कम से कम किसी एक तबके के साथ यह थोड़ी हमदर्दी की बात हुई है। हालांकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मामले में नफरती-बयान की याचिका पर जो रूख दिखाया है, वह एकदम ही निराश करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले, रिटायर हो चुके जजों ने हेट-स्पीच के मामले में जो साफ-साफ फैसले दिए थे, और पूरे देश के प्रशासन पर एफआईआर दर्ज करने की जो जिम्मेदारी डाली थी, आज के चीफ जस्टिस खुद ही हाल के बरसों के उस फैसले को अनदेखा करते हुए दिख रहे हैं। खैर, आज लड़कियों और महिलाओं के हक, उनकी गरिमा, उनके साथ इंसाफ की चर्चा में हम नफरती-बयानों के मुद्दे को जोडक़र सब कुछ बहुत जटिल करना नहीं चाहते, इसलिए उस पर अलग से।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,19 फरवरी।  हरियाणा के हिसार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज दयाल को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। 
प्रोफेसर दयाल हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में पदस्थ हैं। 
प्रोफेसर दयाल पहले इलाहाबाद और हरियाणा के सिरसा यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे चुके हैं। वो पिछले 13 साल से प्रोफेसर के पद पर हैं। 
गुरुवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के अंदरखाने में स्थानीय नेता को ही प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठने लगी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय पहली पसंद होनी चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय हाईकमान पर निर्भर करेगा।

राज्यसभा की रिक्त हो रही दो सीटों के लिए 26 फरवरी से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। विधानसभा के संख्याबल के आधार पर कांग्रेस और भाजपा को एक-एक सीट मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि इस बार बाहरी चेहरे के बजाय छत्तीसगढ़ से जुड़े नेता को मौका दिया जाए।

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत में कहा कि स्थानीय नेता ही पहली पसंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्याशी चयन को लेकर उनसे रायशुमारी की जाएगी तो वे अपनी स्पष्ट राय रखेंगे। सिंहदेव ने जोर देकर कहा कि राज्यसभा में ऐसा काबिल प्रतिनिधि भेजा जाना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को मजबूती से उठा सके।

खुद के संभावित उम्मीदवार बनने के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अभी कोई विचार नहीं किया है।

बताया गया कि कांग्रेस में प्रदेश से वर्तमान में राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी और रंजीत रंजन हैं, जो प्रदेश के बाहर के हैं। इनमें से तुलसी और फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

पार्टी के कुछ नेताओं ने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी और अब एक बार फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाने की तैयारी की जा रही है।
राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में यह अंदरूनी बहस आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने  विधायक निधि मद से शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय परिसर में  अतिरिक्त कक्ष निर्माण का श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर कार्यारंभ किया। इस पर 10 लाख रू. खर्च होंगे।

 कार्यक्रम में  निगम  सभापति  सूर्यकांत राठौड, पार्षद एवं संस्कृति विभाग अध्यक्ष  अमर गिदवानी,  प्राचार्य डॉ. तपेशचंद्र गुप्ता,  जोन कमिश्नर  अरूण ध्रुव,  प्राध्यापक विद्यार्थियों  बडी संख्या में उपस्थित रहे। विधायक  सोनी ने जोन कमिश्नर एवं अधिकारियों को तत्काल  कक्ष निर्माण प्रारंभ कर समय सीमा में पूर्ण करवाने निर्देशित किया।   सोनी ने 4 माह पूर्व  इसकी घोषणा की थी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पक्षी विहार क्षेत्र गिधवा टैंक में इस वर्ष अक्टूबर 2025 में एक खास प्रवासी मेहमान ने दस्तक दी। यह मेहमान है सुंदर और आकर्षक जलपक्षी मल्लार्ड बत्तख, जिसने पहली बार यहां अपना आगमन दर्ज कराया.।   लंबी प्रवासी यात्रा पूरी कर आई यह मल्लार्ड गिधवा टैंक के शांत और स्वच्छ वातावरण में सहज रूप से बस गई। यहां उपलब्ध सुरक्षित आवास, भरपूर जल और प्राकृतिक भोजन ने उसे रुकने के लिए अनुकूल माहौल दिया। धीरे-धीरे वह अन्य स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के साथ घुल-मिल गई और क्षेत्र का हिस्सा बन गई।

          गिधवा टैंक अपनी समृद्ध जैव-विविधता और पक्षी प्रेमियों के लिए विशेष पहचान रखता है। मल्लारओर के आगमन से यह क्षेत्र और भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। पक्षी प्रेमी और प्रकृति पर्यवेक्षक इस दुर्लभ अतिथि को देखने और उसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उत्साहित हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य में जलाशयों के संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो रहे हैं। 
          मल्लार्ड का यह आगमन न केवल क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि छत्तीसगढ़ की पारिस्थितिक महत्वता को भी उजागर करता है। यह कहानी बताती है कि जब संरक्षण और संवर्धन के प्रयास लगातार किए जाते हैं, तो प्रकृति भी सकारात्मक परिणाम देती है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । कोतवाली क्षेत्र के  फतेहशाह मार्केट में वसूली को लेकर दुकानदारों से मारपीट करने वाले गुंडा बदमाश वसीम खान उर्फ मम्मा, निवासी – चांदनी चौक, नेहरू नगर को  गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार वह कल रात नशा करने के लिए दुकानदारों से जबरन पैसे की मांग कर रहा था नहीं देने पर दुकानदारों के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट कर क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया । 

। उसके खिलाफ  सिटी कोतवाली,  में  धारा 296, 119(1), 115(2), 351(2) दर्ज  कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी पूर्व से  हिस्ट्रीशीटर गुंडा है,उसके विरुद्ध  08 मामले दर्ज हैं। इनमें
4 कोतवाली,
02  टिकरापारा,
1 -1 प्रकरण  तेलीबांधा, थाना सरस्वती नगर में दर्ज हैं।
आरोपी के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  ।  नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्रतिष्ठित “AI इंपैक्ट समिट” में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने  रायपुर के प्रतिभाशाली सिबलिंग अनुराग मानिक और आस्था मानिक को इंडिया AI इंपैक्ट बिल्डथॉन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच तीन कठिन चरणों को सफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष स्थान हासिल करना उनकी असाधारण प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार क्षमता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ के युवाओं की क्षमता, आत्मविश्वास और उभरती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रस्तुत उनका “कर्तव्य” AI ऐप विशेष रूप से सराहना का केंद्र रहा। यह एप्लिकेशन AI-जनित आवाज और वास्तविक आवाज में अंतर पहचानकर लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने में सहायक होगा। तकनीक को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का यह प्रयास आज के डिजिटल युग में अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक है।

  ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने दी जानकारी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी। प्रदेश को आने वाले समय में देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की कार्ययोजना बनाई गई है। इस कड़ी में 32 हजार मेगावॉट के बिजली घर स्थापना के लिए करीब सवा तीन लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए गए हैं। यह जानकारी ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने दी। 

डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रदेश को आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की बड़ी कार्ययोजना बनाई गई है। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी, राष्ट्रीय सावर्जनिक उपक्रमों और अन्य स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के सहयोग से 32 हजार 100 मेगावॉट बिजली घर लगाने के लिए   एमओयू किए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बिजली परियोजनाओं में थर्मल पॉवर के लिए 12 हजार 100 मेगावॉट, न्यूक्लियर पॉवर संयंत्र के लिए 4 हजार 200 मेगावॉट, सौर ऊर्जा की 2 हजार 500 मेगावॉट, पंप स्टोरेज परियोजना के लिए 13 हजार 300 मेगावॉट के पारंपरिक परियोजनाओं को मिलाकर 3 लाख 40 हजार करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए हैं। इनमें भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी, सतलज जल विद्युत निगम, टिहरी जल विद्युत निगम, छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी के अलावा अडानी, जिंदल और रिन्यु विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ऊर्जा सचिव ने बताया कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और तद्नुरूप पारेषण और वितरण अधोसंरचना विकसित करने की योजना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी, एनटीपीसी तथा निजी उत्पादकों को मिला कर 30 हजार 671.7 मेगावाट स्थापित क्षमता है।

उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एवं राज्य की उत्पादन कंपनी के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी द्वारा 660-660 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत उत्पादन इकाईयां कोरबा पश्चिम में स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रगति में है। 800 मेगावाट की एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन इकाई मड़वा में स्थापित करने की पहल की जा रही है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के 260 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है।  आदेश के अनुसार, अंतिम चयन सूची से पदस्थापना हेतु आयोजित काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने वाले 14 अभ्यर्थियों, लिखित रूप से त्यागपत्र देने वाले 4 अभ्यर्थियों तथा निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 10 अभ्यर्थियों के स्थान पर अनुपूरक सूची से 24 अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया गया। वहीं 2 अभ्यर्थी काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहे तथा भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के 1-1 पद उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रखे गए हैं।      

इन पदों में चयनित अभ्यर्थियों को मैट्रिक्स लेवल-6 (₹25300–80500) वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। उन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संबंधित शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के अनुसार धीरज प्रजापति को बेरला बेमेतरा,गितेश अग्रवाल को  जशपुर,निकिता दुबे को किरंदुल दंतेवाड़ा,उमा शंकर पाण्डेय को रामानुजगंज बलरामपुर-रामानुजगंज, प्रह्लाद को छुरा गरियाबंद,अदिति सिंह को रामचंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज अंनिल साहू को गरियाबंद,सोमनाथ यादव को गंडई  खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, लक्ष्मी साहू को चांदनी बिहारपुर सूरजपुर,सुधा यादव को छुरिया राजनांदगांव,प्रतिम सिंह को सनावल बलरामपुर-रामानुजगंज,सहदेव सिंह मरावी को मानपुर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नरेश कुमार को तोकापाल बस्तर,बादल कुजुर को मैनपुर गरियाबंद,मनीषा गावड़े को दंतेवाड़ा,सुरेश कुमार पखांजुर कांकेर,चिरंजीवी सिंह को साल्हेवरा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई,ज्योति भान पाण्डेय को गरियाबंद,गोपाल सिंह मसियारे को नारायणपुर,रामबती मरकाम को पखांजुर कांकेर,शाश्वत पाण्डेय को मैनपुर गरियाबंद, चेस प्रकाश सिन्हा को नारायणपुर,जे. सुधाकर राव को और नारायण लाल तारक को कोंटा सुकमा जिले के शासकीय महाविद्यालय में पदस्थापना की गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । एसीबी ‌ईओडब्लू ने डीएम‌एफ और शराब घोेटाले में एक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया और एक पूर्व अधिकारी को हिरासत में लिया है। 

ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया कि आबकारी विभाग के पूर्व सहायक आयुक्त नवीन कुमार तौमर हिरासत मे लिया गया है। पूर्व में ईडी ने
27 लाख रूपये के लेन-देन मामले में  तोमर के आदमी को पकडा था।  उससे पूछताछ और जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है। अब ईओडब्ल्यू नवीन प्रताप को 3 बजे कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड ले सकती है ।

वहीं डीएम‌एफ घोटाले में सतपाल सिंह छाबड़ा को ईओडब्ल्यू ने  गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में  पेश किया जा रहा है।

नयी दिल्ली, 19 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।

‘तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।

शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य गरीबों की मदद करते हैं तो यह बात पूरी तरह से समझ में आती है।

देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों का राजस्व घाटे में हैं लेकिन वे विकास की अनदेखी करते हुए इस तरह की मुफ्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह की मुफ्त सुविधाएं देने से देश के आर्थिक विकास में बाधा पैदा होती है और राज्यों को सभी को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने के बजाय रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए।

हालांकि, न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनी की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।

बिजली वितरण कंपनी ने विद्युत संशोधन नियम, 2024 के एक नियम को चुनौती दी है।

पीठ ने कहा, ‘‘भारत में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी कदमों के तहत आप उन लोगों को (नि:शुल्क) सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो बिजली शुल्क चुकाने में असमर्थ हैं।’’

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । फतेहशाह मार्केट के पास दुकानदारों से मारपीट करने वाला बदमाश पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पूरे इलाके में इसके आतंक से लोग परेशान रहते हैं।

कल रात उसने शराब पीने के लिए पैसे नही देने पर दुकानदारों के साथ मारपीट की । गाली गलौच और मारपीट करते बदमाश वसीम खान उर्फ मम्मा का वीडियो सामाने आया है। ऐसे कई मामलों को लेकर वह कई बार अलग-अलग थानो से जेल जा चुका था। पुलिस द्वारा मामूली धाराओ में अपराध  दर्ज करने से इलाके के लोग आक्रोश जता रहे हैं। देर रात आक्रोशित लोगों ने कोतवाली थाने का  घेराव किया। इस बार भी पुलिस पर मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आरोप है।

हत्या, बलवा का फरार आरोपी शहर में घूम रहा 

दूसरी ओर एक फरार आरोपी के शहर धड़ल्ले से घूमने का मामला भी सामने आया है। यह आरोपी हत्या,बलवा समेत कई संगीन वारदातो का यह आरोपी पुलिस रिकार्ड में फरार है। जबकि 
महाशिवरात्रि पर शहर में  कई बडे आयोजन करता रहा है। उसी दौफरार आरोपी गौरव हेपट शहर में था। एक युकां यूथ कॉग्रेस नेता   के साथ बैखोफ घूम रहा है।
इस फरार आरोपी का भी वीडियो  सामने आया है।

मुआवजे के लिए ग्रामीण पहुंचे थाना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 फरवरी। दुर्ग-राजनांदगांव फोरलेन में बीती रात को एक अज्ञात ट्रक के चपेटे में आने से एक फैक्ट्री के मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब मृतक एक ट्रक की धर्मकांटे में वजन कराने के बाद विपरीत दिशा से रास्ता पार कर रहा था, एक अज्ञात ट्रक ने उसे अपनी चपेटे में ले लिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों के साथ परिजनों ने सोमनी थाना में पहुंचकर फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजा दिलाने की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक अंजोरा के रहने वाले तुकाराम साहू विक्की ढाबा के पास स्थित एक फैक्ट्री में मजदूर था। वह बीती रात को एक ट्रक का धर्मकांटा में वजन कराने के बाद विपरीत दिशा में उतर गया और जैसे ही वह पैदल सडक़ पार कर रहा था, एक अज्ञात ट्रक ने उसे कुचल दिया। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय मजदूर तुकाराम साहू अंजोरा गांव का रहने वाला है। यह घटना रात लगभग 9.30 बजे की है। उधर हादसे से भडक़े ग्रामीणों ने परिवार वालों के साथ आज सोमनी थाना पहुंचकर कारखाना मालिक से मुआवजा दिलाने की मांग की। सीएसपी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि घटना की जांच चल रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 19 फरवरी। बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कर्रेगुट्टा-2’ के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आज हुई मुठभेड़ में पांच नक्सली मारे गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस अभियान में 2000 से अधिक सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है। यह कार्रवाई जिले में जारी नक्सल विरोधी अभियान, सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत की गई।

अधिकारियों के मुताबिक, मारे गए माओवादियों की पहचान, बरामद हथियारों और गोला-बारूद का विवरण तथा मुठभेड़ की पूरी परिस्थितियों से संबंधित विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
फिलहाल क्षेत्र में सर्च और सैनिटाइजेशन अभियान जारी है। सुरक्षा बल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

समाचार लिखे जाने तक आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया था।

बोर्ड परीक्षा के बीच हुईं घटनाएं, एक ने देहदान की अपील की, प्रशासन सतर्क
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 19 फरवरी। जिले में 17 और 18 फरवरी के बीच 48 घंटे के अंदर चार किशोर छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर ने पूरे कोरबा को झकझोर दिया है। सभी छात्र-छात्राएं बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। परीक्षा के दबाव और मानसिक तनाव को संभावित कारण मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है।
पहली घटना 17 फरवरी को उरगा थाना क्षेत्र के धनागुड़ी मोहर गांव में सामने आई। 15 वर्षीय कक्षा 9 की छात्रा ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।परिजनों ने शाम को उसका शव देखा। पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

18 फरवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरानगर में 17 वर्षीय अंजलि केवट, जो कक्षा 10 की छात्रा थी, ने अपने घर में फांसी लगा ली। वह सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी और हाल ही में एडमिट कार्ड लाई थी। परिजनों के अनुसार वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अपनी परेशानियां साझा नहीं करती थी। यहां भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
उसी दिन दर्री क्षेत्र में कक्षा 9 की एक और 15 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिवार ने गोपनीयता की अपील की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के लोगों और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की है।

एक और मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामपुर आईटीआई बस्ती का है। 16 वर्षीय कक्षा 12 का छात्र, जो एसईसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, ने कमरे में पंखे से फांसी लगा ली। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी देह मेडिकल कॉलेज को दान करने की इच्छा जताई थी। पुलिस ने नोट को जांच के लिए भेजा है।
कोरबा के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। परीक्षा के तनाव समेत हर पहलू की पड़ताल होगी। स्कूलों में काउंसलिंग सत्र शुरू कराने और अभिभावकों से बच्चों पर नजर रखने की अपील की गई है।
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एआई इंपैक्ट समिट में एमएएनएवी (मानव विज़न) पेश किया. उन्होंने इसका मतलब भी बताया है.

पीएम मोदी ने एम का मतलब 'मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स' बताया. उन्होंने कहा कि एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने ए का मतलब 'अकाउंटेबल गवर्नेंस' यानी पारदर्शी नियम और सशक्त निगरानी बताया.

'मानव विज़न' का मतलब बताते हुए उन्होंने आगे कहा, "एन- नेशनल सॉवरिनिटी यानी जिसका डेटा उसका अधिकार. ए- एक्सेसिबल एंड इनक्लूज़िव यानी एआई मोनोपॉली नहीं मल्टीप्लायर बने. वी- वैलिड एंड लेजिटिमेट यानी एआई लॉफ़ुल और वैरेफ़ाईबल हो."

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत का ये मानव विज़न 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा."

पीएम मोदी ने कहा कि एआई मानव क्षमता को बढ़ा रही है. उन्होंने इसे 'ट्रांसफॉर्मेटिव पावर' बताया.

उन्होंने कहा, "एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है और मानव क्षमता को कई गुना बढ़ा रही है. अंतर सिर्फ़ एक है- इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है."

"पहले टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट दिखने में दशकों लगते थे. आज मशीन लर्निंग से, लर्निंग मशीन तक का सफर तेज़ भी है, गहरा भी है और व्यापक भी है."

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज, असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में एआई क्या कर सकती है, प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम एआई के साथ क्या करते हैं."

उन्होंने कहा, "ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं. सबसे सशक्त उदाहरण है- न्यूक्लियर पावर. हमने उसका विनाश भी देखा है और उसका योगदान भी देखा है. एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है."  (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) की पहुंच सभी तक होनी चाहिए और इसे खासकर ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए समावेशिता तथा सशक्तीकरण का साधन बनाया जाना चाहिए।

‘ग्लोबल साउथ’ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, अल्प विकसित अथवा अविकसित माना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया एवं लातिन अमेरिका में स्थित हैं।

मोदी ने ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट’ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी भारत में हो रही है, जो मानवता के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभा के सबसे बड़े भंडार का केंद्र है।

उन्होंने शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं और अग्रणी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) की उपस्थिति में कहा, ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव इतिहास में एक परिवर्तनकारी अध्याय है। भारत एआई क्रांति का केवल हिस्सा नहीं है, बल्कि वह इसका नेतृत्व कर रहा है और इसे आकार भी दे रहा है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी बनाता है बल्कि उसे अभूतपूर्व गति से अपनाता भी है।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोगों को नयी प्रौद्योगिकी को लेकर संदेह है लेकिन युवा पीढ़ी एआई को जिस तरह अपना रही है, वह अभूतपूर्व है। एआई शिखर सम्मेलन की प्रदर्शनी को लेकर भी यहां जबरदस्त उत्साह रहा है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मानव इतिहास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ रहे हैं जिन्होंने सदियों को आकार दिया। इन मोड़ ने सभ्यता की दिशा तय की और विकास की रफ्तार को बदल दिया। कृत्रिम मेधा इतिहास में ऐसा ही एक परिवर्तन है।’’

भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले दुनियाभर के नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेई प्लेनकोविक, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो शामिल हैं।

नयी दिल्ली, 19 फरवरी। कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़ी अग्रणी कंपनियों और भारत के नवोन्मेषकों ने ‘नयी दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स’ के तहत रोजगार सहित विभिन्न नीतिगत मुद्दों के समर्थन में वास्तविक दुनिया में एआई के उपयोग की समझ बढ़ाने तथा बहुभाषी और संदर्भ-आधारित मूल्यांकन को मजबूत करने का संकल्प किया है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ के निष्कर्षों की घोषणा करते बृहस्पतिवार को हुए कहा कि ‘नयी दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स’ के तहत अग्रणी एआई कंपनियां और भारत के नवोन्मेषक जैसे सर्वम, भारतजन, यानी और सोकेट...एक साझा दृष्टिकोण के साथ स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के समूह पर सहमत हुए हैं जो समावेशी एवं जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा, “यह पहल एआई के काम करने के तरीके पर ‘ग्लोबल साउथ’ नीत दृष्टिकोण के निर्माण में भारत को अग्रणी बनाएगी जो नवाचार को समानता एवं वास्तविक प्रभाव के साथ संतुलित करती है।’’

मंत्री ने बताया कि इस संकल्प के तहत कंपनियों ने दो महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की हैं। पहली, वास्तविक दुनिया में एआई के उपयोग की समझ को बढ़ाना। इसके लिए गुमनाम एवं समेकित आंकड़ों के आधार पर रोजगार, कौशल व आर्थिक बदलाव जैसे विषयों पर साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण का समर्थन किया जाएगा। वहीं दूसरी प्रतिबद्धता है, एआई प्रणालियों के बहुभाषी व संदर्भ-आधारित मूल्यांकन को मजबूत करना, ताकि एआई विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं वास्तविक उपयोग परिदृश्यों में प्रभावी ढंग से काम कर सके, खासकर ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील) देशों में।

वैष्णव ने कहा कि ये प्रयास मिलकर ऐसे एआई के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि समावेशी, विकासोन्मुखी और वैश्विक रूप से प्रासंगिक भी हो। (भाषा)

मुंबई, 19 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को मांग की कि महाराष्ट्र सरकार उनकी पार्टी के विधायक रोहित पवार को सुरक्षा प्रदान करे।

उन्होंने कहा कि रोहित पवार विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के बाद से चिंता जता चुके हैं और दुर्घटना को लेकर सवाल उठा चुके हैं।

सुले ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पुणे के बारामती कस्बे में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी, जिसने पूरे महाराष्ट्र को स्तब्ध कर दिया था। लोग अब भी गहरे शोक में हैं तथा सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेह और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।

सुले ने कहा कि रोहित पवार जनता की भावनाओं को दर्शाते हुए, अच्छी तरह से शोध किए गए और विचारशील तरीके से तथ्यों, मुद्दों और प्रश्नों को सामने रख रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को अधिकारियों से स्पष्ट जवाब पाने का अधिकार है।

बारामती से लोकसभा सदस्य ने कहा, ‘‘अगर अधिकारी जवाब देने में देरी करते हैं तो बेचैनी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि घटना की सच्चाई पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आए।’’

सुले ने कहा कि व्यवस्था पर सवाल उठाना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि रोहित पवार अधिकारियों के समक्ष लोगों के मन में उठने वाले संदेह और चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी चाहिए।’’

दो बार के विधायक और सुले तथा दिवंगत अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने हाल में दो संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दावा किया कि विमान दुर्घटना में गड़बड़ी की आशंका है।

उन्होंने मांग की कि विमान दुर्घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू अपने पद से इस्तीफा दे दें।

विधायक ने यह भी दावा किया है कि वीएसआर कंपनी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसका लीयरजेट विमान पिछले महीने पुणे के बारामती कस्बे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना वाले दिन अजित पवार इसी कंपनी के विमान में सवार थे। (भाषा)

भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट को संबोधित करते हुए फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत के यूपीआई (यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस) सिस्टम की तारीफ़ की है.

मैक्रों ने भारत के हेल्थ इन्फ़्रास्ट्रक्चर की भी तारीफ़ की है.

उन्होंने कहा, "भारत ने वह बनाया है जो दुनिया के किसी और देश ने नहीं बनाया. 1.4 अरब लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान. एक पेमेंट सिस्टम, जिसके ज़रिए अब हर महीने 20 अरब ट्रांजेक्शन्स होते हैं. एक हेल्थ इन्फ़्रास्ट्रक्चर, जिसके ज़रिए 50 करोड़ डिजिटल हेल्थ आईडी जारी हुईं."

मैक्रों ने कहा, "हम स्पष्ट रूप से एक बड़े और तेज़ बदलाव की शुरुआत में हैं."

उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मुंबई का एक स्ट्रीट वेंडर बैंक खाता नहीं खोल सकता था. लेकिन आज वही वेंडर अपने फ़ोन पर पेमेंट एक्सेप्ट करता है.  (bbc.com/hindi)

अपार आईडी बनाने में लापरवाही पर कलेक्टर ने दी चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 फरवरी। जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की अपार आईडी बनाने का काम इन दिनों जोर-शोर से चल रहा है। यह प्रक्रिया यू-डाइस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। लेकिन कई स्कूलों में काम की रफ्तार बेहद धीमी पाई गई है।

बार-बार निर्देश देने के बाद भी सुधार नहीं होने पर बिलासपुर कलेक्टर ने 15 निजी स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है। इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, बिलासपुर के अनुसार कई स्कूलों में बच्चों की अपार आईडी नहीं बनाई गई है या उनके आधार नंबर यू-डाइस पोर्टल पर दर्ज नहीं किए गए हैं।

उच्च कार्यालय से लगातार निर्देश मिलने के बावजूद लापरवाही सामने आई है। इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है।

जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं-लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल,ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बहतराई, फेरी क्वीन स्कूल, भारतीय नगर, एसईसी रेलवे इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, ड्रीमलैंड, अरविंद नगर, बर्जेश इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, चैतन्य टेक्नो, तोरवा, सेंट फ्रांसिस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्रेशवॉटर कॉन्वेंट, फ्यूचर साइन इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, सीता देवी, नेवसा, जैन इंटरनेशनल स्कूल, विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, बसहा तथा सेंट्रल जेल, बिलासपुर स्थित स्कूल।

इन सभी संस्थानों से तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब मांगा गया है। यदि निर्धारित समय में अपार आईडी और आधार एंट्री का काम पूरा नहीं हुआ या जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मालूम हो कि अपार आईडी छात्रों का एक यूनिक डिजिटल रिकॉर्ड है, जिससे उनकी पढ़ाई, स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं की जानकारी सुरक्षित रहती है। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ती है।

सभा में पूर्व राज्यपाल बैस व मंत्री-विधायक भी पहुंचे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 फरवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की माताश्री स्वर्गीय कुसुम सिन्हा को उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कुसुम सिन्हा का 15 फरवरी को निधन हो गया था।

मुख्य न्यायाधीश के बोदरी स्थित निवास पर बुधवार को आयोजित शोक सभा में मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कुसुम सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मां का स्नेह, संस्कार और त्याग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कुसुम सिन्हा का सरल और स्नेहमय स्वभाव हमेशा याद रखा जाएगा।

श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री और सांसद तोखन साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस और विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

इसके अलावा हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 फरवरी। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों ने एक शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप को अनिवार्य रूप से लागू करने और इसकी वजह से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता शिक्षक को अभी ऐप इंस्टॉल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा और न ही उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक कमलेश सिंह बिसेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वीएसके ऐप को अनिवार्य बनाने को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तीसरे पक्ष के ऐप को जबरन शिक्षकों पर नहीं थोप सकती।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि निजी मोबाइल फोन शिक्षकों की व्यक्तिगत संपत्ति है, जिसे सरकारी काम के लिए जबरदस्ती उपयोग में लाने का अधिकार प्रशासन को नहीं है। साथ ही इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन.के. चंद्रवंशी की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई तक राज्य सरकार याचिकाकर्ता शिक्षक को ऐप लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 फरवरी। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर लूट की वारदात करने वाले गिरोह को हिर्री पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, पहचान कराई गई और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई एक लूटकांड की जांच के दौरान मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई। मामला 1 मार्च 2025 का है। आवेदक ट्रक ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पेंड्रीडीह चौक स्थित राज ढाबा के पास कुछ युवकों ने उसे रोका, मारपीट की और लूटपाट कर फरार हो गए। इस रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपियों के संबंध में अहम सुराग मिले।

जांच में पता चला कि आरोपी पहले से कोनी थाना क्षेत्र के एक अन्य गंभीर मामले में भी शामिल थे। उस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। सूचना मिलने पर हिर्री पुलिस ने आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर न्यायालय से पेश कराया और जेएमएफसी न्यायालय, बिल्हा से पुलिस रिमांड हासिल किया।

रिमांड के दौरान आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई। मेमोरण्डम और जब्ती की कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने घटना से जुड़े सबूत भी बरामद किए हैं।

पूछताछ और पहचान परेड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 फरवरी  को आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपियों में जय दिवाकर उर्फ छोटू (20 वर्ष), निवासी बजरंग नगर आवासपारा, , सूरज साहू उर्फ दादू साहू (20 वर्ष), निवासी बहरामुड़ा, तिफरा, राम मंदिर के पास तथा प्रदीप धुरी उर्फ संजू बाबा (19 वर्ष), निवासी न्यू मननाडोल, तिफरा, काली मंदिर के सामने-तीनों आरोपी सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 309(4), 238बी, 3(5) सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है।