रायपुर, 7 फ़रवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संस्कृति का महाकुंभ ‘बस्तर पण्डुम-2026‘ का आज शुभारंभ करेंगी संभाग स्तरीय बस्तर पण्डुम 9 फरवरी तक  आयोजित है।

जनजातीय समाज का तीन दिवसीय सांस्कृतिक का  महाकुंभ होगा।
सुबह 11 बजे जगदलपुर में शुभारम्भ। आदिवासी से जुडी 12 विधाओं की प्रस्तुति होगी।युवा कलाकारों के माध्यम से बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, वेशभूषा व आभूषण, पूजा पद्धति, बस्तर शिल्प, जनजातीय चित्रकला का प्रदर्शन किया जायेगा।

रायपुर, 7 फ़रवरी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। वे आज शाम 4.40 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और नवा रायपुर के निजी होटल जाएंगे। कल 

8 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नक्सलवाद पर हाई लेवल बैठक लेंगे। इसके बाद ‘शिफ्टिंग द लेंस’ थीम पर आयोजित राष्ट्रीय कॉनक्लेव में शामिल होंगे।

9 फरवरी को बस्तर पंडूम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे।सुबह 11 बजे विशेष विमान से दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे ।और दोपहर 12.05 से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम में रहेंगे।शाम 4.20 बजे जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

-सीटू तिवारी

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 1995 के एक मामले में पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात उनके घर से गिरफ़्तार किया है.

पप्पू यादव को गिरफ़्तार करने के लिए पटना पुलिस शुक्रवार की रात उनके मंदिरी स्थित आवास पर पहुंची थी.

पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने बताया, "1995 का एक मामला है, बीएनएस के स्थान पर जो पहले आईपीसी थी, उसकी धारा 419 (ग़लत पहचान बताकर धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना), 468 (धोखा देने के मक़सद से फ़र्ज़ी दस्तावेज बनाना), 448 (किसी के घर में अवैध रूप से प्रवेश), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश), के तहत गिरफ़्तारी सुनिश्चित की जा रही है."

"यह गर्दनीबाग थाने का मामला है. इसमें न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें सांसद को उपस्थित होना था लेकिन वे तय तारीख़ पर उपस्थित नहीं हुए थे. इस कारण उनकी गिरफ़्तारी की जा रही है."

पहले पप्पू यादव ने रात का हवाला देते हुए पुलिस के साथ जाने से इनकार किया. हालांकि, देर रात उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.

वहीं पप्पू यादव ने कहा, "...कुछ ठीक नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी तबियत ठीक नहीं है."

पटना की विशेष अदालत ने कुछ दिन पहले करीब 31 साल पुराने एक मामले में पप्पू यादव सहित तीन अभियुक्तों के ख़िलाफ़ कुर्की का आदेश दिया था.

पटना के गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता का नाम विनोद बिहारी लाल है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके मकान को धोखे से किराए पर लिया गया.

मकान मालिक को बाद में जानकारी हुई थी कि उनके मकान का इस्तेमाल पप्पू यादव का ऑफ़िस चलाने के लिए किया जा रहा है. आरोप है कि मकान को किराए पर लेते वक़्त इस बात को छिपाया गया था. (bbc.com/hindi)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा के बाहर होने की जानकारी दी है.

बीसीसीआई की ओर से शुक्रवार को जारी एक मीडिया एडवाइज़री में बताया गया है कि हर्षित राणा को घुटने की चोट के कारण अनफ़िट घोषित किया गया है.

इसमें बताया गया, "टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा 4 फ़रवरी 2026 को नवी मुंबई में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ वार्म-अप मैच के दौरान घुटने में चोट लगने के कारण आने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं."

"बीसीसीआई मेडिकल टीम ने उन्हें टूर्नामेंट में खेलने के लिए अनफ़िट घोषित कर दिया है. मोहम्मद सिराज हर्षित की जगह टीम में शामिल होंगे."

भारत की अपडेटेड टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज.

भारत और श्रीलंका में 7 फ़रवरी से आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने जा रहा है जो आठ मार्च तक चलेगा. 7 फ़रवरी यानी आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया और अमेरिका का मैच होना है. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद के तरलाई इलाके के इमामबाड़ा में हुए धमाके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इसकी निंदा की है.

इस धमाके में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और 160 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं.

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामाबाद में एक शिया इमामबाड़े में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान बेगुनाह नमाज़ियों पर हुए आत्मघाती हमले हुआ."

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, "इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुआ बम धमाका निंदनीय है और भारत इसमें हुई मौतों पर शोक ज़ाहिर करता है."

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपनी सामाजिक समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की बजाए, अपनी घरेलू बुराइयों के लिए दूसरों को दोष देकर ख़ुद को धोखा दे रहा है."

"भारत ऐसे किसी भी आरोप को ख़ारिज करता है, जो कि आधारहीन है."

दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाज़ा आसिफ़ ने हमले के पीछे भारत और अफ़ग़ानिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया है.

ख़्वाज़ा आसिफ़ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह "साबित हो गया है" कि हमलावर अफ़ग़ानिस्तान आया-गया था, और "भारत और अफ़ग़ानिस्तान की मिलीभगत सामने आ रही है."

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने ख़्वाज़ा आसिफ़ की टिप्पणियों को "अफ़सोसजनक" बताया, और कहा कि पाकिस्तानी मंत्री ने "बिना कोई ठोस सबूत पेश किए जल्दबाज़ी में इस घटना का आरोप अफ़ग़ानिस्तान पर लगाने की कोशिश की." (bbc.com/hindi)

रायपुर, 6 फरवरी। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं थम  नहीं ले रही है।  शुक्रवार को दिन दहाड़े बैरनबाजार में चाकू से हमला किया गया।  आदतन अपराधी हरा सोनू ने बैरनबाजार में सरेराह इनायत खान  को चाकू मार कर घायल कर दिया । आरोप हरा सोनू ने चाकू से युवक का कान काट दिया साथ ही गले में वार किया। घायल युवक ने भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई।

चाकू मारने के बाद आरोपी हरा सोनू मौक से भाग निकला। पुलिस सूत्रों के अनुसार हरा सोनू इलाके में नशे का कारोबार करता है। आए दिन उसका विवाद गांजा तस्कर मुकेश बनिया और रवि साहू के लोगों से होता है।

स्थानीय युवकों पर भी वह दबंगई दिखता है। इसी कारण आए दिन विवाद की स्थिति बनती हऐ। बता दें की आरोपी हरा सोनु पर लगभग एक दर्जन अपराध दर्ज है। कोतवाली पुलिस आरोपी की पता तलाश कर रही है।

रायपुर, 6 फरवरी। रविशंकर विश्वविद्यालय उप डाकघर में बचत घोटाले पर राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले के बाद विभाग में मचे हड़कंप के बाद विजिलेंस अधिकारी को बदल दिया गया है। 

 आयोग ने पिछले सप्ताह विभाग को 1.91 करोड़ रुपए भुगतान का आदेश दिया था। इसके बाद ही पीएमजी अजय सिंह चौहान ने संभागीय और परिमंडल कार्यालय में सघन जांच की । इसके बाद उन्होंने परिमंडल कार्यालय में न‌ए विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की है। प्रधान डाकघर में वरिष्ठ पोस्ट मास्टर पूजा तिवारी को एएसपी विजिलेंस नियुक्त किया है। अब तक पदस्थ श्री पटेल की स्थिति स्पष्ट नहीं है।साथ ही श्रीमती तिवारी की जगह भी प्रधान डाकघर में न‌ई नियुक्ति नहीं की गई है।

रायपुर/ गढ़चिरौली, 6 फरवरी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया नक्सलियों के वेस्ट सब ज़ोनल ब्यूरो का इंचार्ज कामारेड्डी उर्फ़ प्रभाकर मारा गया। 

मुठभेड़ में जवानों ने 07 अन्य नक्सलियों को भी मार गिराया। सुरक्षा बलों ने  मौक़े से 3 ak47, 1 SLR, 1 303 रायफल भी बरामद किया।  गढ़चिरौली डीआईजी अंकित गोयल ने की पुष्टि। 

बस्तर के अबुझमाड़ व महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था।

यात्रियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं 

रायपुर, 6 फरवरी। डीसीपी वेस्ट जोन  संदीप पटेल ने अंतरराज्यीय बस स्टैंड भाठागांव स्थित पुलिस सहायता केंद्र में  बस संचालकों  एवं एजेंट्स की एक बैठक ली गई। 

बैठक में उन्हें यात्रियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा तथा बस स्टैंड परिसर में अनुशासन बनाए रखने जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दे आगाह किया।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने सभी परिचालकों एवं ड्राइवरों को निर्देशित किया कि वे यात्रियों के साथ सौम्य व्यवहार रखें, किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें तथा यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन  करें। महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रात्रिकालीन यात्रा के समय विशेष सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया गया।

इसके साथ ही बस स्टैंड परिसर में अवैध गतिविधियों, नशाखोरी एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा यात्रियों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षित परिवहन व्यवस्था से ही नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा और यात्रा सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी।

 एसीपी राजेंद्र नगर  नवनीत पाटिल ने भी बस संचालको एवं एजेंट से परस्पर संवाद कर सामंजस्य स्थापित कर समस्याओं के निराकरण की अपील की गई।

उपभोक्ता अपना बिल रख सकेंगे हमेशा सुरक्षित, एक क्लिक से बिल का तुरंत भुगतान

रायपुर, 6 फरवरी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब उनके व्हाट्स एप नंबर पर बिल भेजा जाएगा। वे इस बिल का पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकेंगे, उसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे। इसमें उन्हें एक क्लिक करके बिल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। यह व्हाट्स एप मैसेज छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आफिसियल वेरीफाइड आईडी से भेजी जाएगी, जिसमें अधिकृत ब्लूटिक लगी रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं ऊर्जा सचिव व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के निर्देशन में पॉवर कंपनी ,उपभोक्ताओं की सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रही है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप सुविधा शुरु कर दी गई है। 

प्रदेश में 65 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें से 40 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर कंपनी में रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 30 लाख उपभोक्ता व्हाट्सएप उपयोग कर रहे हैं। पॉवर कंपनी इस सुविधा का लाभ लेते हुए उपभोक्ताओं तक व्हाट्सएप के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी।

 पॉवर कंपनीज़ के अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क)  उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में मीटर रीडिंग के समय उपभोक्ता को घर पर बिल की प्रति प्रदान की जाती है साथ ही एसएमएस से भी बिल की सूचना भेजी जा रही है। अब इसमें एक और बड़ी सुविधा प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं को रीडिंग दर्ज होने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच जाएगा। इसका सीधा फायदा उपभोक्ता को यह होगा कि उन्हें मोबाइल पर पूरा डिटेल बिल पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही उन्हें एक क्लिक पर भुगतान की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। यह सूचना उन्हें हिन्दी के अलावा छत्तीसगढ़ी व अंग्रेजी में प्राप्त होगी, इसके लिए वे मनपसंद भाषा का चयन मोर बिजली एप में भाषा चयन (लैंग्वेज प्रिफरेंस) के विकल्प से कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप संदेश उन्हें आफिसियल आईडी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) से भेजा जाएगा, जिसमें भीतर आफिसियली वेरीफाइड मोबाइल नंबर 942555-1912 दर्ज रहेगा।

जिन उपभोक्ताओं के व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपना नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर कराने के लिए बिजली उपभोक्ता मोर बिजली एप या टोल फ्री नंबर 1912 पर फोन करके या अपने बिजली ऑफिस से संपर्क कर सकते है।
कैसे रजिस्टर्ड कराएं मोबाइल नंबर

उपभोक्ताओं को अपने व्हाट्स एप नंबर रजिस्टर्ड कराने के लिए टोलफ्री नंबर 1912 में डायल करना होगा या फिर मोर बिजली एप के जरिए नंबर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना उपभोक्ता क्रमांक (10 अंकों वाला बीपी नंबर) के साथ आखरी बिल भुगतान की तारीख व राशि बतानी होती है। इस वेरीफिकेशन के पश्चात् उनका नंबर रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें भी व्हाट्सएप से बिजली बिल मिलने लगेगा।

मीटर रीडर से मिलने वाली पर्ची सुरक्षित नहीं रह पाती थी, अब पीडीएफ मिलने से इसे रिकार्ड रखना सुविधाजनक होगा।

अमले की कार्यक्षमता बढ़ाने विशेष पहल

रायपुर, 06 फरवरी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा  आई-जीओटी कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संभाग एवं जिला स्तर पर शुरूआत 9 फरवरी से होने जा रही है। 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य के सभी संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में आई-जीओटी कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक प्रशासनिक दक्षताओं, डिजिटल गवर्नेंस, व्यवहारिक प्रशासनिक कौशल एवं भूमिका आधारित प्रशिक्षण से सशक्त बनाना है, जिससे शासन की कार्यप्रणाली अधिक परिणामोन्मुखी एवं नागरिक हितैषी बन सके।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत द्वारा प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की गंभीरता एवं प्राथमिकता से क्रियान्वयन करने हेतु सभी विभागों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षमता निर्माण को शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। 

जारी कार्यक्रमानुसार संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रायपुर संभाग में 09 फरवरी, बस्तर में 12 फरवरी, बिलासपुर संभाग में 18 फरवरी, दुर्ग संभाग में 24 फरवरी तथा सरगुजा संभाग में 26 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईजीओटी प्लेटफॉर्म प्रशासनिक क्षमता निर्माण, सेवा वितरण में गुणवत्ता सुधार, डिजिटल कार्य संस्कृति के विस्तार तथा परिणामोन्मुखी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है। यह पहल राज्य में पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन एवं समन्वय हेतु अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी (आईजीओटी कर्मयोगी) सुश्री अंजू सिंह द्वारा संभाग एवं जिला मुख्यालयों में पहुंचकर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं समन्वय किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी (आईजीओटी कर्मयोगी) सुश्री अंजू सिंह, मोबाइल नंबर 9285303900 अथवा ईमेल [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

राज्य पावर कंपनी की पहल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब बिजली बिल व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा। यह जानकारी हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी।

पावर कंपनी के मुताबिक उपभोक्ताओं को अपने व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड कराने के लिए टोलफ्री नंबर 1912 पर डायल करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज CSPDCL के ऑफिसियल वेरीफाइड आईडी से भेजा जाएगा, जिसमें अधिकृत ब्लूटिक लगी रहेगी।

हरारे, 6 फरवरी। युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के 175 रन की बदौलत भारत ने शुक्रवार को यहां फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड छठी बार आईसीसी अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता।

भारत ने इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में ट्रॉफी जीती थी। यह टूर्नामेंट के इतिहास में भारत के दबदबे को दिखाता है।

चौदह वर्षीय सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंद में शानदार 175 रन बनाए। उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और यह मुकाम 71 गेंदों में हासिल किया। इससे भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 411 रन का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया।

इंग्लैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और कालेब फाल्कनर के 115 रन की शतकीय पारी के बावजूद आखिरकार 311 रन पर ऑल आउट हो गया।

24 घंटे उड़ानों का रास्ता साफ, 72–80 सीटर विमान अब बिना बाधा संचालित होंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। बिलासपुर की हवाई कनेक्टिविटी को बड़ी मजबूती मिली है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग लाइसेंस (3सी एफआईआर ) प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही अब बिलासपुर से 72 और 80 सीटों वाले विमान दिन-रात, यानी 24 घंटे निर्बाध रूप से परिचालित किए जा सकेंगे। इससे खराब मौसम के कारण उड़ानों के रद्द होने की आशंका भी लगभग समाप्त हो गई है।

हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति  ने इसे छह वर्षों से चल रहे जनसंघर्ष का परिणाम बताया। मार्च 2021 में एयरपोर्ट के संचालन में आने के बावजूद अब तक सीमित उड़ानें ही उपलब्ध थीं। जनता की प्रमुख मांगोंरात्रिकालीन लैंडिंग, चारों महानगरों के लिए दैनिक सीधी उड़ानें और 4सी एयरपोर्ट में से नाइट लैंडिंग सुविधा आज पूरी हो गई है।

कमेटी के अनुसार 3सी आईएफआर लाइसेंस मिलने से अब मौसम की वजह से उड़ानें रद्द होने की आशंका काफी घट जाएगी। इससे यात्रियों को समय पर आवागमन की सुविधा मिलेगी और व्यावसायिक व सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

संघर्ष समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कमेटी ने इस संघर्ष में भाग लेने वाले प्रत्येक नागरिक, संस्था और संगठन को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

कमेटी ने स्पष्ट किया कि जनआंदोलन अभी आधा ही पूरा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक 4सी श्रेणी के एयरपोर्ट का दर्जा और देश के सभी महानगरों के लिए सीधी नियमित उड़ानें शुरू नहीं हो जातीं, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।

नाइट लैंडिंग लाइसेंस मिलने की खबर के बाद जन संघर्ष समिति के सदस्य सुदीप वास्तव, पूर्व महापौर रामशरण यादव सहित अनेक सदस्य राघवेंद्र राव सभा भवन परिसर स्थित धरना स्थल पर आज शाम एकत्र हुए और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए बधाई दी।

रायपुर, 6 फरवरी। नवा रायपुर प्रीमियर लीग के आयोजकों ने इंद्रावती भवन स्थित ऑडिटोरियम में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर विजेताओं का सम्मान किया। आईएएस राहुल देव क्रिकेट के साथ पारंपरिक खेलों को भी एनपीएल प्रतियोगिता में शामिल किया जाए। चंद्रकांत वर्मा ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करने में यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा।

अपर परिवहन आयुक्त  डी. रविशंकर ने सलाह देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने उम्र के अनुसार ही खेल का चयन करना चाहिए।
 अध्यक्षता कर रहे एनपीएल के संयोजक कमल वर्मा ने आयोजन के उद्देश्य को विस्तार से रखा।  समारोह के दौरान टूर्नामेंट के सह संयोजक जय कुमार साहू और संतोष कुमार वर्मा ने आयोजन के संबंध में  कार्यकारियों के योगदान को सराहा।

समारोह में अतिथियों ने नवा रायपुर प्रीमियर लीग के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता (पुरुष वर्ग) के विजेता वन विभाग एवं उपविजेता रायपुर विकास प्राधिकरण के खिलाड़ियों को एनपीएल ट्रॉफी प्रदान की। पुरुष सिंगल बैडमिंटन के विजेता ऊर्जा विभाग के हितेंद्र मार्कण्डेय और उपविजेता नगरीय प्रशासन विभाग के महेश्वर परिदा को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

पुरुष डबल्स फाइनल में विजेता अतुल चंद्राकर पंचायत विभाग और तरुण पर्यावास विभाग , तथा उपविजेता दीपेंद्र दोरिया और धर्मेंद्र पांडे को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

इसी तरह, महिला सिंगल बैडमिंटन में विजेता ऊर्जा विभाग की भावना देशमुख और उपविजेता जिला पंचायत रायपुर की काजल श्रीवास को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन देवाशीष दास ने  किया। सहयोगी के रूप में श्रीमती जगदीप बजाज और लोकेश वर्मा उपस्थित रहे। इंद्रावती भवन के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी सुनील उपाध्याय ने आभार प्रदर्शन करते हुए आगामी आयोजन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी।

समारोह के दौरान रोशन धुरंधर, पूषण साहू,संजीत शर्मा,महेंद्र साहू,पी एल साहरा, के के ध्रुव,सोनाली तिड़के, आर बी तिवारी, शातेंद्र साहू अमित शर्मा, ब्रिनिशा एक्का, आकाश त्रिपाठी,मुकेश ध्रुव,सुरेश ढीढी,अनिल मालेकर,राजेश ठक्कर,ईश्वरी साहू, सुशील देशमुख, तेजस्वी साहू सहित भारी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर, 6 फरवरी। रेलवे बोर्ड ने  गुरुवार को एक नया निर्देश जारी किया है।इसके अनुसार यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी (स्लीपर/एसी) में यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट पर दर्ज कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य है। मान्य पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि शामिल है। यदि अकेले यात्रा कर रहे हैं तो हर हाल में पहचान पत्र रखना होगा।

यदि कोई भी एक यात्री मूल पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो उस PNR के सभी यात्रियों को बिना टिकट माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जुर्माना और दंडात्मक शुल्क वसूला जा सकता है।

रायपुर, 6 फरवरी। जोन 9 नगर निवेश विभाग ने  वार्ड 8 के सड्डू  क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थल पर जनहित में बोर्ड लगा लोगों को सजग किया है। 9 जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर के मार्गनिर्देशन में ईई शरद ध्रुव, सहायक अभियंता  सैयद जोहेब, उप अभियंता  आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में बोर्ड लगाया ।

बोर्ड में नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यह अवैध प्लाटिंग का भाग है. यहां और आसपास  भवन निर्माण अनुज्ञा की स्वीकृति नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नहीं दी जाती है, यहां प्लाट की किसी भी प्रकार की प्लाट की खरीदी - बिक्री नही करें, अन्यथा की स्थिति में रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 292( ग ) के प्रावधान अनुसार  कार्यवाही की जाएगी.

नयी दिल्ली, 6 फरवरी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को यौन अपराधों से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जल्दी सुनवाई की खातिर देश के हर जिले में त्वरित अदालत स्थापित करने की मांग की।

उच्च सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की फौजिया खान के निजी विधेयक (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2024) पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मालीवाल ने पुलिस के लिए संसाधन बढ़ाने और उनकी जवाबदेही तय करने की भी मांग की।

यौन हिंसा के पीड़ितों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मामलों के निपटारे में बहुत समय लगता है और अदालतों में पाक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज तीन लाख से अधिक मामले लंबित हैं।

मालीवाल ने कहा, "हर जिले में त्वरित अदालत नहीं हैं और जहां हैं भी, वहां न्याय की प्रक्रिया तेज नहीं है।"

महिलाओं और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के उपायों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "हर जिले में फास्ट ट्रैक (त्वरित) अदालत होनी चाहिए और उन्हें त्वरित तरीके से काम करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वे प्रयोगशालाएं खराब स्थिति में हैं और वर्षों से नमूने उन प्रयोगशालाओं में बेकार पड़े हुए हैं।

मालीवाल ने कहा, "यदि फोरेंसिक नमूने समय पर उपलब्ध कराए जाएं, तो अदालतों में मामलों की सुनवाई में तेजी आने की संभावना है।" उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से बलात्कार पीड़ितों की अपने मामलों को लड़ने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "इसके लिए कानून का ईमानदारी से पालन जरूरी है।" उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के संसाधनों में वृद्धि की जानी चाहिए और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

मालीवाल ने कहा कि पुलिस जांच में कमजोरी, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में नमूनों का वर्षों तक बेकार पड़े रहना और पीड़ित लड़कियों के लिए उचित सहायता प्रणाली का अभाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण यौन उत्पीड़न के मामलों में केवल 14.3 प्रतिशत दोषसिद्धि हो रही है।

उन्होंने लोक अभियोजकों की संख्या बढ़ाने और उनकी जवाबदेही तय करने की भी मांग की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को महज पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी केवल एक वैधानिक विवेकाधिकार है, जिसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति की व्याख्या एक सख्त वस्तुनिष्ठ आवश्यकता के रूप में की जानी चाहिए, न कि पुलिस अधिकारी की सुविधा के रूप में।

न्यायालय ने कहा, ‘‘इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस अधिकारी महज पूछताछ करने के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह है कि पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात वर्ष तक की कारावास की सजा वाले अपराध के संबंध में जांच संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिए बिना प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती। इसके विपरीत कोई भी व्याख्या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(1)(ख) और धारा 35(3) से 35(6) के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से विफल कर देगी।’’

पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

शीर्ष अदालत इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि क्या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस उन सभी मामलों में अनिवार्य रूप से जारी किए जाने हैं जो सात साल तक के कारावास के अपराध से संबंधित हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(3) के तहत जारी नोटिस के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति नियमित मामला नहीं, बल्कि एक अपवाद है, और पुलिस अधिकारी से उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय सतर्क और संयमित रहने की अपेक्षा की जाती है।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी मात्र एक वैधानिक विवेकाधिकार है जो उसे साक्ष्य एकत्र कर उचित जांच करने में सहायता पहुंचाती है, इसलिए इसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता।’’

न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी को उक्त कार्रवाई करने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि गिरफ्तारी आवश्यक है या नहीं।

पीठ ने कहा, ‘‘किसी ऐसे अपराध के संबंध में गिरफ्तारी करने के लिए, जिसके लिए सात साल तक की कारावास की सजा हो सकती है, बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(1)(बी)(आई) का आदेश और बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(1)(बी)(2) में उल्लेखित किसी एक शर्त की मौजूदगी आवश्यक है।’’

जनवरी में पारित और हाल में न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये गए अपने आदेश में पीठ ने कहा कि भले ही बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(1)(बी) के तहत उल्लेखित शर्तों के अनुसार, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की परिस्थितियां उपलब्ध होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की जाए, जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो।

न्यायालय ने कहा, ‘‘यह कहना ही पर्याप्त है कि गिरफ्तारी के बिना भी जांच जारी रह सकती है। संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में अपनी राय बनाने के उद्देश्य से साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया के दौरान, पुलिस अधिकारी को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘यह सुरक्षा उपाय इसलिए प्रदान किया गया है कि किसी भी मामले में, किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति हमेशा एक पुलिस अधिकारी के पास होती है, भले ही उसने शुरूआत में ऐसा न करने के अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर लिया हो।’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच आम तौर पर किसी अपराध के संबंध में विवरण दर्ज करने के साथ शुरू हो जाती है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य कथित अपराध से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना है तथा इसमें पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए घटना स्थल पर जाना शामिल है और यह आरोप पत्र दाखिल करने के लिए राय बनाने के साथ समाप्त होती है।

न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई है और यह किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर विवेकाधीन और वैकल्पिक है। (भाषा)

पणजी, 6 फरवरी। गोवा पुलिस ने राज्य के समुद्र तटों पर विदेशी नागरिकों को परेशान करने वाले घरेलू पर्यटकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिना सहमति के विदेशी नागरिकों की तस्वीरें खींचने या जबरन सेल्फी लेने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि घरेलू पर्यटकों द्वारा विदेशी महिलाओं की तस्वीरें खींचने और समुद्र तटों पर सेल्फी लेने के लिए दबाव डालने की कई घटनाएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है।

उत्तरी गोवा के कलांगुट पुलिस ने हाल में ओडिशा के दो पर्यटकों के खिलाफ एक रूसी महिला को समुद्र तट पर कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना इस सप्ताह की शुरुआत में कलांगुट तट पर हुई, जहां आरोपी आकाश मिनाज़ (19) और ध्यान टप्पो (34) ने एक विदेशी पर्यटक के साथ जबरदस्ती तस्वीरें खींचीं और उसे अनुचित तरीके से छुआ।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि कोई घरेलू पर्यटक विदेशी महिलाओं की सहमति के बिना उनकी तस्वीरें खींचते हुए या उनके साथ जबरदस्ती सेल्फी लेते हुए पाया जाता है, तो उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा। (भाषा)

मुंबई, 6 फरवरी। शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के इस दावे को शुक्रवार को खारिज कर दिया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली थी कि कांग्रेस सांसद सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सीट के पास पहुंचकर ‘‘किसी अप्रत्याशित घटना’’ को अंजाम देना चाहते थे।

राउत ने बिरला के इस दावे को ‘‘हास्यास्पद’’ करार दिया।

राउत ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मौजूदा सरकार की वजह से देश खतरे में है।

राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के कारण देश ‘‘गुलाम’’ बन गया है।

भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यह जानकारी दी थी।

बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा था कि बुधवार को कांग्रेस के कई सदस्य सदन के नेता की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए।

लोकसभा की बैठक विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण तीन बार के स्थगन के बाद बृहस्पतिवार की अपराह्न तीन बजे पुन: शुरू हुई तो बिरला ने कहा था, ‘‘कल सदन के नेता (प्रधानमंत्री मोदी) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था। मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य नेता सदन की सीट पर पहुंचकर किसी भी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते थे। मैंने यह दृश्य सदन में देखा भी। अगर ऐसी घटना हो जाती, तो यह अत्यंत अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता।’’

राउत ने कहा, ‘‘हम मोदी से पहले संसद में रहे हैं और इसके नियमों से वाकिफ हैं। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े बलिदान दिए और संसद जैसी लोकतांत्रिक संस्था की नींव रखी। अगर कोई यह कहता है कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी को खतरा है, तो यह निराधार और बेतुकी बात है।’’

उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों में कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खो दिया।

राउत ने कहा, ‘‘यह कहना हास्यास्पद है कि सांसदों के सदन के आसन के निकट आने से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक कायर सरकार है।’’ (भाषा)

मुंबई, 6 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को उम्मीद के अनुरूप नीतिगत दर रेपो को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा। महंगाई में नरमी, वृद्धि को लेकर चिंता दूर होने और अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते होने के बीच नीतिगत दर को यथावत रखा गया है।

केंद्रीय बैंक की छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आम सहमति से रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर कायम रखने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आरबीआई ने अपने तटस्थ रुख को बरकरार रखा जिसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिति के हिसाब से नीतिगत दर में समायोजन को लेकर लचीला बना रहेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार पर दबाव कम हुआ है। समझौते के पहले चरण को अगले महीने तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि बाहरी चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का सफल समापन अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।

आरबीआई फरवरी, 2025 से रेपो दर में अब तक कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। यह 2019 के बाद से सबसे आक्रामक कटौती है। दिसंबर में हुई पिछली बैठक में आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के साथ अच्छी स्थिति में है। मुद्रास्फीति संतोषजनक सीमा से नीचे बनी हुई है और इसका परिदृश्य अनुकूल बना हुआ है।”

मल्होत्रा ने कहा, ‘‘यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सहमति बनने से वृद्धि की रफ्तार लंबे समय तक बनी रहने की उम्मीद है।’’

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी है और मौजूदा नीतिगत दर उपयुक्त है। भविष्य में नीतिगत दर में बदलाव वृद्धि परिदृश्य और मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगा।

एमपीसी की घोषणा के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘महंगाई दर विशेष रूप से कीमत वृद्धि का दीर्घकालीन रुख नरम है। यह हमारे अनुमान से भी काफी कम है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि नीतिगत दर लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी रहेंगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘क्या नीतिगत दर में और गिरावट आएगी, यह फैसला मैं एमपीसी पर छोड़ता हूं।’’

जमा पर नीतिगत प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव धीमी गति से होता है।

मल्होत्रा ने कहा, ‘‘इसमें सुधार हुआ है। हर नीतिगत बयान के बाद इसमें सुधार हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इसमें और सुधार होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज वास्तविक ब्याज दर बहुत कम है। आने वाले समय में हम एक अनुकूल दौर में हैं।’’

मल्होत्रा ने कहा कि व्यापार समझौते का जीडीपी वृद्धि में कितना योगदान होगा, इसका कोई आकलन नहीं किया गया है क्योंकि इसके विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी व्यापार समझौते सहित विभिन्न कारणों से हमने जीडीपी वृद्धि में 0.2 प्रतिशत जोड़े हैं।’’

चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति औसतन 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो केंद्रीय बैंक के पिछले अनुमान 2.0 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन आरबीआई के चार प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से कम है।

केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है।

आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.95 प्रतिशत कर दिया है जो पहले 6.75 प्रतिशत था। हालांकि आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष के अनुमान को अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि नई जीडीपी शृंखला इसी महीने जारी की जाएगी।

मल्होत्रा ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि आरबीआई गलत तरीके से बिक्री, ऋण वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देनदारी को सीमित करने से संबंधित तीन दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘छोटे मूल्य की धोखाधड़ी वाले लेनदेन में हुए नुकसान के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति के लिए एक रूपरेखा लाने का प्रस्ताव है।’’

इसके अलावा, आरबीआई डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संभावित उपायों पर एक चर्चा पत्र भी प्रकाशित करेगा। ऐसे उपायों में विलंबित ऋण और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट वर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) को बिना किसी गारंटी के कर्ज की सीमा को दोगुना कर 20 लाख रुपये करने और रियल एस्टेट क्षेत्र को वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए रीट (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) को कर्ज देने की अनुमति बैंकों को देने का भी प्रस्ताव रखा।

इसके अलावा, सार्वजनिक कोष और ग्राहक संपर्क से रहित और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पंजीकरण की आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव है।

कुछ एनबीएफसी के लिए 1,000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन लेने की जरूरत को भी समाप्त किया जाएगा।

मल्होत्रा ने वित्तीय बाजारों के लिए कहा कि आरबीआई स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये की सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव कर रहा है। वीआरआर के माध्यम से प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी में निवेश सामान्य मार्ग के तहत संबंधित श्रेणी के लिए निवेश सीमा के अधीन होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक अनिश्चितताओं से घिरे चुनौतीपूर्ण बाहरी परिवेश के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि दर्ज कर रही है। मुद्रास्फीति में नरमी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए वृद्धि को समर्थन देने का अवसर प्रदान करती है। हम अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने और वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक छह अप्रैल से आठ अप्रैल, 2026 को होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने 17-वर्षीय लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय तौर पर समाप्त करने का निर्देश देते हुए शुक्रवार को कहा कि अदालतें किसी महिला, खासकर नाबालिग को, गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि लड़की पड़ोस के एक लड़के के साथ संबंध में थी और इसी दौरान वह गर्भवती हो गई थी और उसने चिकित्सकीय रूप से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने का अदालत से आग्रह किया है।

पीठ ने मुंबई के जेजे अस्पताल को नाबालिग की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी आवश्यक चिकित्सा सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।

पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर विचार किया था कि नाबालिग बच्ची को गर्भावस्था जारी रखने का अधिकार है, लेकिन यह गर्भ ‘‘अवैध’’ था, क्योंकि स्वयं बच्ची नाबालिग है और एक रिश्ते से उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण गर्भ धारण कर चुकी है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि संबंध सहमति से बनाया गया था या यह यौन उत्पीड़न का परिणाम था।

न्यायालय ने अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर ध्यान दिया कि यदि बच्चे को पूर्ण अवधि के बाद जन्म देने की अनुमति दी जाती है तो बच्चे और मां के जीवन को कोई खतरा नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘यदि मां के हितों को ध्यान में रखना है, तो उसकी प्रजनन स्वायत्तता पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। अदालत किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग बच्ची को, गर्भावस्था पूरी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, यदि वह ऐसा करने का इरादा नहीं रखती है।’’

इसमें कहा गया कि यद्यपि बच्चे का जन्म अंततः एक जीवन की शुरुआत है, लेकिन वर्तमान मामले में निर्णायक कारक नाबालिग की गर्भावस्था को जारी रखने की स्पष्ट और लगातार अनिच्छा है।

पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘एक और सवाल है; अगर वह (नाबालिग) 24 सप्ताह का गर्भ समाप्त करा सकती है, तो 30 सप्ताह का क्यों नहीं? आखिरकार, वह गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती। मूल बात यह है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, यही मुश्किल है।’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अस्पताल के हित में आदेश का मुख्य हिस्सा जारी करेगी, जबकि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 फरवरी। राष्ट्रीय राजधानी में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में शुक्रवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के लगातार दूसरे दिन मुनाफावसूली जारी रखने से चांदी लगभग पांच प्रतिशत टूटकर 2.55 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई जबकि सोना 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, चांदी 13,000 रुपये यानी 4.85 प्रतिशत टूटकर 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों समेत) रह गई। यह बृहस्पतिवार को 2,68,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

इसी तरह, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 3,400 रुपये यानी 2.12 प्रतिशत टूटकर 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों समेत) रह गया। इसका पिछला बंद भाव 1,60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू कीमतों में गिरावट मुख्य रूप से ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण हुई, जबकि वैश्विक कीमती धातुओं की दरों में दिन के उत्तरार्द्ध में उछाल आया।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुरुआती गिरावट के बाद सर्राफा की कीमतों में चार प्रतिशत से अधिक का तेज सुधार हुआ।

हाजिर चांदी 3.02 डॉलर यानी 4.26 प्रतिशत बढ़कर 74 डॉलर प्रति औंस हो गई। इसके पहले दिन में चांदी लगभग 10 प्रतिशत गिरकर 64.08 डॉलर प्रति औंस पर आ गई थी।

इसके अलावा, सोना हाजिर 106.74 डॉलर यानी 2.23 प्रतिशत बढ़कर 4,887.30 डॉलर प्रति औंस हो गया। सत्र की शुरुआत में इसने 4,654.86 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर को छुआ था।

मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा, "हाजिर सोना कमजोर रुख के साथ खुला और 4,654 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंच गया। लेकिन इसमें तेजी से सुधार आया और यह लगभग दो प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,880 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करने लगा।"

उन्होंने कहा कि अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों ने कीमती धातुओं को समर्थन दिया, लेकिन अमेरिका-ईरान बातचीत में सफलता की उम्मीदों ने इस तेजी को सीमित कर दिया। (भाषा)