नई दिल्ली, 17 नवंबर । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले का दोषी ठहराया और कहा कि हसीना सबसे कठोर सजा की हकदार हैं। फिलहाल कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने वीडियो साक्ष्य का जिक्र किया, जिसमें हसीना पर लक्षित हत्या का आदेश देने, जुलाई-अगस्त के विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों पर गोली चलाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सबूत यह भी बताते हैं कि हसीना ने सरकार की आलोचना करने के कारण कई पत्रकारों, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को पद से हटा दिया था।

बांग्लादेश के आईसीटी ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों पर अपदस्थ अवामी लीग नेता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अधिकतम सजा की हकदार हैं। कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया। महीनों तक चले मुकदमे में उन्हें पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था। बता दें, सुनवाई से इतर स्थानीय मीडिया के अनुसार, सोमवार सुबह तक, पिछले 36 घंटों में, बांग्लादेश पुलिस ने नारायणगंज जिले में अवामी लीग के कम से कम 21 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इस घटना की पुष्टि करते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारेक अल मेहदी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, उन्होंने बताया कि ढाका के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं, प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर नौ चौकियां स्थापित की गई हैं, जबकि 26 मोबाइल टीमें जिले में गश्त कर रही हैं। हसीना पर हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध के अलावा छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, फायरिंग, और लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश देने समेत तमाम आरोप लगे हैं। बांग्लादेश के प्रॉसिक्यूशन ने शेख हसीना के दोषी पाए जाने पर उनके लिए मृत्युदंड की मांग की थी। बता दें, हसीना की गैरहाजिरी में उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 10 जुलाई को हसीना के खिलाफ सभी आरोप तय किए थे। -- (आईएएनएस)

पटना, 17 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। राज्य में सरकार गठन की कवायद के बीच भाजपा विधायक दल की यह बैठक काफी अहम होगी। जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक दल की मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक होगी। यह बैठक पटना स्थित अटल सभागार में होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का ऐलान संभव है। इससे पहले, बिहार में एनडीए की जीत पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य की जनता ने यह जनादेश दिया है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता की ओर से दिया गया जनादेश कांग्रेस-राजद गठबंधन के लिए आत्मचिंतन का विषय है। छठ मईया का मजाक उड़ाने वाले और इसे नौटंकी कहने वाले लोग आज खुद नौटंकी बन चुके हैं। उन्होंने कहा, "यह जनादेश बिहारी संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने वालों के खिलाफ है। भगवान भास्कर और छठ का उपहास करने वालों को अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजद और कांग्रेस के युवराज, जिन्होंने भगवान भास्कर और छठी मईया का अपमान किया, आज उनकी शक्ति छिन्न हो गई। अब राजनीति चरित्र की होगी, चतुराई की नहीं।" विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजनीति में बिहारी लोगों और उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होना चाहिए, तभी सही मायने में बिहार का नेतृत्व किया जा सकता है।

राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के अपने परिवार पर आरोपों को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "यह शक्ति, बेटियों, बहनों और माताओं का अपमान है। यह हमारी सनातन संस्कृति के सम्मान की बात है। जहां ऐसे आंसू बहते हैं, वहां न शांति होती है और न ही सुख। उसका विनाश और क्षय निश्चित है। जिस घर में पिता की बेटी का अपमान होता है, जहां पिता के बेटों को दरकिनार किया जाता है और जहां व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, उसे जबरन राजनीति में घसीटा जाना उसके अपने कर्मों का परिणाम है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । सऊदी अरब में सोमवार तड़के हुई बस दुर्घटना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। मदीना के पास उमराह यात्रियों से भरी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें कई भारतीयों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं।" इस घटना में कई भारतीयों की मौत हो गई है।

हालांकि, मौत के आंकड़ों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद जेद्दा और रियाद के महावाणिज्य दूतावास और एंबेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने घटना की जानकारी दी और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमराह यात्रियों के साथ हुई एक दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में एक 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मदद के लिए संपर्क करने हेतु जानकारी दी गई है: टोल फ्री नंबर 8002440003 है।" इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी सऊदी अरब में भारतीय उमराह यात्रियों को ले जा रही एक बस के साथ हुए भीषण हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। राज्य सरकार ने दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए हैदराबाद में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है।

तेलंगाना सरकार ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, "स्थानीय मीडिया में इस दुर्घटना में भारतीय उमराह यात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है।" एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। हमले पर दुख जताते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । विश्व स्तर पर हर दो मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है, जबकि इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने यह जानकारी विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस (17 नवंबर) के अवसर पर दी। इस दिन का उद्देश्य रोग के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और एचपीवी टीकाकरण, बेहतर जांच सुविधाएं तथा इलाज को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हर दो मिनट में एक महिला इस बीमारी से मरती है, इसलिए जांच, टीकाकरण और उपचार तक पहुँच बेहद आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीकाकरण के साथ-साथ महिलाओं की नियमित जांच और शुरुआती अवस्था में घाव का उपचार कैंसर से बचाव में मदद करता है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। वर्ष 2022 में लगभग 6.60 लाख नए मामले और करीब 3.50 लाख मौतें दर्ज हुईं। इन मौतों में से अधिकतर गरीब देशों में होती हैं, जहाँ टीकाकरण और जांच की सुविधा कम हैं। यह कैंसर एचपीवी वायरस के लंबे समय तक बने रहने से होता है। एचआईवी से ग्रस्त महिलाओं में इस कैंसर का खतरा छह गुना अधिक होता है। हालांकि, यदि बीमारी का पता समय रहते लग जाए और तुरंत इलाज शुरू हो जाए, तो यह पूरी तरह ठीक हो सकती है।

एचपीवी के विरुद्ध टीकाकरण और शुरुआती घाव की जांच तथा उपचार कैंसर रोकने के सबसे प्रभावी और सस्ते उपाय हैं। इस वर्ष की थीम है- अभी कदम बढ़ाएं : सर्वाइकल कैंसर समाप्त करें। लक्ष्य है कि 2030 तक तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा किया जाए: 15 वर्ष की उम्र तक 90 प्रतिशत लड़कियों का एचपीवी टीकाकरण, 35 और 45 वर्ष की महिलाओं में 70 प्रतिशत तक जांच, और बीमारी से पीड़ित 90 प्रतिशत महिलाओं का उपचार। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यदि हम सभी मिलकर अभी कदम उठाएं, तो इस रोग को समाप्त करना संभव है। प्रत्येक लड़की को टीका और प्रत्येक महिला को जांच व उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। --(आईएएनएस)

 पटना, 17 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब प्रदेश में नई सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन पहुंचे और 19 नवंबर को विधानसभा विघटित करने के लिए मंत्रिमंडल की अनुशंसा वाला पत्र सौंपा।

राजभवन से बाहर निकलने के बाद बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल से मिले और उन्हें 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा को विघटित करने वाली अनुशंसा का पत्र सौंपा गया। मंत्री चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें वर्तमान विधानसभा को 19 नवंबर के प्रभाव से विघटित करने की अनुशंसा की गई। इस बैठक में पूरे कार्यकाल के दौरान वर्तमान सरकार में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिला और सरकार के सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

इसके लिए मुख्य सचिव सहित सभी कर्मियों की सराहना की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। इसके बाद वह सीधे अपने मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार 20 नवंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का शानदार प्रदर्शन रहा। भाजपा ने बिहार की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं। वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें मिली हैं। राज्य में लोजपा (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 उसके खाते में आई हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश (आईसीटीबीडी) आज फैसला सुनाने वाली है। हसीना के खिलाफ कई आरोप हैं, जिसे लेकर आईसीटीबीडी में सुनवाई शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि आईसीटीबीडी क्या है और हसीना के मामले की सुनवाई क्यों कर रही है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आईसीटीबीडी में किन मामलों की सुनवाई होती है और शेख हसीना के पास आगे क्या विकल्प बचेगा। इस पूरे मामले में सजा पर फैसले से पहले बांग्लादेश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में धमाके, आगजनी और हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं। इस बीच आज फैसले को देखते हुए चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की स्थापना खासतौर पर अपराधों की सुनवाई के लिए की गई है। इसकी स्थापना 1973 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत की गई थी। इस अदालत में उन मामलों की सुनवाई होती है जिनका अधिकार क्षेत्र सामान्य कोर्ट में नहीं आता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और सामूहिक अत्याचारों के मामलों की सुनवाई करना था। इसका मतलब है कि अगर किसी मामले को मानवता के विरुद्ध अपराध के अधीन रखा गया है, तो इसकी सुनवाई सिर्फ आईसीटीबीडी करेगा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम और अन्य के खिलाफ हत्या, अपराध रोकने में नाकामी, और मानवता के खिलाफ अपराध के अलावा छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, फायरिंग, और बलों का घातक इस्तेमाल करने का आदेश देने समेत कई आरोप लगे हैं।

इस वजह से इस केस की सुनवाई आईसीटीबीडी में की जाएगी। शेख हसीना के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की गई है। आज आईसीटीबीडी की तरफ से जो भी फैसला आएगा, उसके बाद शेख हसीना के पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। हसीना आईसीटीबीडी के फैसले के खिलाफ केवल बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट (अपील डिवीजन) का ही दरवाजा खटखटा सकती हैं। इससे पहले आईसीटीबीडी ने 1971 के युद्ध अपराधों से जुड़े लगभग सभी बड़े नेताओं के केस की सुनवाई की है। कोर्ट ने गोलाम अजम, सईदी, कादिर मुल्ला, कमरुज्जमान, मोजाहिद, सलाउद्दीन क्वादर चौधरी, और मीर कासेम अली जैसे हाई-प्रोफाइल और ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि करीब 100 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश ने 1971 में मुक्ति संग्राम के तहत पाकिस्तान से स्वाधीनता हासिल की थी। वहीं आईसीटीबीडी की स्थापना इंटरनेशनल क्राइम (ट्रिब्यूनल) अधिनियम के तहत की गई, जिसे 1971 के मुक्ति संग्राम के दो साल बाद पारित किया गया था।

इसमें 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश में किए गए नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों में शामिल व्यक्तियों का पता लगाने, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ ही उन्हें सजा दिलाने का काम शामिल था। दरअसल, 1970 के आम चुनाव में पूर्व पाकिस्तान में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने 162 में से 160 सीटों पर जीत दर्ज की। शेख मुजीबुर रहमान की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने शेख मुजीबुर रहमान की इस जीत को मानने से इनकार कर दिया था। धीरे-धीरे हालात खराब होते गए और अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने दमनकारी अभियान चलाना शुरू किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने खुद को बचाने के लिए भारत में शरण तक ली थी। इसके बाद भारत ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जो 16 दिसंबर को खत्म हुआ।

इस युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई और पाकिस्तान के करीब 82 हजार सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया। इसके अलावा करीब 11 हजार नागरिक भी भारत की चपेट में आए। इसके बाद इन बंदियों में से करीब 195 के खिलाफ युद्ध अपराध का मामला शुरू किया गया। 1974 में पाकिस्तान ने मजबूरी में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद इन 195 लोगों के खिलाफ दायर मामले को खत्म कर वापस उनके देश भेज दिया। इसके बाद 2009 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसके दायरे में आम नागरिकों को भी लाया गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी नागरिक के खिलाफ मानवता के विरुद्ध या नरसंहार का मामला दर्ज होता है, तो उसकी भी सुनवाई स्पेशल ट्रिब्यूनल में ही की जाएगी। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 नवंबर । फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी स्विगी को वेज ऑर्डर पर नॉन-वेज फूड भेजने के लिए इंटरनेट पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 'मुंबई रेन्स' नाम के यूजर ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिसमें दिखाया गया था कि नॉन-वेज फूड 'चिकन' की डिलीवरी की गई है, जबकि बिल वेज फूड का था। इसके साथ ही यूजर ने स्विगी के कस्टमर सपोर्ट के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें इस मामले की स्विगी को जानकारी दी गई। बातचीत में कंपनी ने यूजर को कहा कि मामले की जांच के लिए हम इसे स्पेशलिस्ट टीम के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जांच के बाद एक्सपर्ट 6-8 घंटों में ईमेल के माध्यम से इस मामले पर प्रतिक्रिया देंगे।

कस्टमर ने दावा किया कि गलत सामान की डिलीवरी करने के बाद भी उसे स्विगी की ओर से रिफंड या रिप्लेसमेंट ऑफर नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि ग्राहक सेवा की नाकामी भी है। सोशल मीडिया यूजर ने कहा, "अगर स्विगी सेवा के लिए शुल्क लेता है तो उसे अपने वादे को पूरा करना चाहिए। यहां जिम्मेदारी का बड़ा आभाव है।"

इस पोस्ट पर कई अन्य स्विगी यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है। एक यूजर ने कहा कि स्विगी ऐसे मामलों में आंशिक रिफंड ऑफर करता है, जो दिखाता है कि कंपनी की सर्विस की क्वालिटी गिर रही है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि कंपनी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कई बार रिफंड का वादा करते हैं, लेकिन कभी रिफंड प्रोसेस नहीं करते हैं। कुछ यूजर्स ने यह भी शिकायत की कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि तक पहुंचना कठिन है और संपर्क करने के बाद भी, ऑर्डर रद्द करने के अलावा समाधान शायद ही कभी पेश किया जाता है। --(आईएएनएस)

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस एक भारतीय महिला की तलाश कर रही है. 13 नवंबर को वीज़ा अवधि ख़त्म होने के बाद भी वो भारत नहीं लौटी.

यह महिला सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान आई थी और कथित तौर पर उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली.

शेख़पुरा ज़िला पुलिस अधिकारी बिलाल जफ़र शेख़ ने बताया कि 48 साल की इस सिख महिला सरबजीत कौर ने पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन से शादी कर ली.

इसके बाद दोनों छिप गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पूरी जानकारी मिल सकेगी.

सरबजीत कौर चार नवंबर को सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान आई थीं और अगले दिन बाबा गुरु नानक की जयंती के मौक़े पर ननकाना साहिब जाने वाली थीं.

हालाँकि सात नवंबर को शेख़पुरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया.

इस बयान में कहा गया है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लिया है और नासिर हुसैन नामक एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली है.

उनके वकील अहमद हसन पाशा ने कहा है कि यह विवाह शेख़पुरा की संबंधित यूनियन काउंसिल में पंजीकृत कराया गया था.

उनका कहना है कि सरबजीत कौर और नासिर हुसैन की मुलाक़ात सोशल मीडिया पर हुई थी.

इस्लाम कबूल किया और फिर विवाह किया

वकील अहमद हसन पाशा ने बताया कि 15 नवंबर को उन्होंने "दोनों को अपने चैंबर में बुलाया था ताकि वे दोनों देशों के अधिकारियों के सामने अपने बयान दर्ज करा सकें, लेकिन वे नहीं आए और अब नासिर हुसैन का मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है."

उन्होंने आशंका जताई कि वे 'अपने ख़िलाफ़ किसी क़ानूनी कार्रवाई की संभावना से डरे हुए हैं.'

पाशा ने बताया कि सरबजीत कौर के वीज़ा की अवधि अभी तक नहीं बढ़ी है और इस मामले में उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है.

शेख़पुरा पुलिस के अनुसार, सरबजीत और नासिर हुसैन की तलाश के लिए अधिकारियों की एक टीम को फ़ारुखाबाद भेजा गया था, लेकिन वहाँ घर पर ताला लगा हुआ है.

पुलिस का कहना है कि अभी भी यह पता नहीं चल पाया है कि नासिर हुसैन और उनका परिवार कहाँ है.

शेख़पुरा न्यायिक मजिस्ट्रेट मुहम्मद ख़ालिद महमूद वराइच की अदालत में जमा किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, सरबजीत कौर ने इस्लाम धर्म अपनाया और उन्हें 'नूर' नाम दिया गया.

पाँच नवंबर को इस्लाम धर्म अपनाने का प्रमाणपत्र जारी किया गया था.

अदालत में जमा किए गए विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार, नासिर हुसैन की उम्र 43 वर्ष है. विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार, मेहर की रकम 10,000 रुपए तय की गई थी.

इसमें यह भी कहा गया है कि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा हैं और उन्हें दूसरी शादी के लिए अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है.

'नौ साल से थी जान पहचान'

सरबजीत भारत में पंजाब के कपूरथला ज़िले की रहने वाली हैं, जहाँ पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वह लगभग 2,000 सिख तीर्थयात्रियों के एक समूह का हिस्सा थीं.

सभी तीर्थयात्री 10 दिनों की यात्रा के बाद 13 नवंबर को भारत लौट आए थे, लेकिन सरबजीत कौर उनके साथ नहीं लौटीं.

कपूरथला पुलिस के एएसपी धीरेंद्र वर्मा का कहना है कि सरबजीत के धर्म परिवर्तन की पुष्टि नहीं हो सकी है. उनका कहना है कि उन्हें जनवरी 2024 में पासपोर्ट जारी किया गया था.

भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरबजीत तलाक़शुदा हैं और उसकी पिछली शादी से दो बेटे हैं, जबकि उनके पूर्व पति लगभग तीन दशकों से इंग्लैंड में हैं.

कपूरथला ज़िले के तलवंडी चौधरियां गाँव के एसएचओ निर्मल सिंह के अनुसार, उन्हें गाँव के सरपंच से इस बारे में जानकारी मिली.

उन्होंने बताया कि पुलिस अभी तक सरबजीत कौर के परिवार से बात नहीं कर पाई है.

दूसरी ओर, वकील अहमद हसन पाशा ने बीबीसी के साथ एक वीडियो साझा किया, जिसमें सरबजीत को ये कहते सुना जा सकता है कि वो तलाक़शुदा हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने और नासिर हुसैन से शादी करने का फ़ैसला किया है. और वो नासिर हुसैन को नौ साल से जानती हैं.

वकील अहमद हसन पाशा ने बताया कि सरबजीत और नासिर इंस्टाग्राम पर बातचीत करते थे और छह महीने पहले दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया था.

पुलिस पर परेशान करने का आरोप

इस मामले में पाकिस्तान पुलिस पर धमकी देने और झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया गया है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दायर मुक़दमे में सरबजीत कौर ने कहा कि उसने अपनी मर्ज़ी से नासिर हुसैन से शादी की थी.

उन्होंने कहा है, "किसी ने मेरा अपहरण नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है. मैं अपने माता-पिता के घर से केवल तीन कपड़े लेकर आई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था."

"मेरी शादी की वजह से पुलिस बहुत ग़ुस्से में है और 5 नवंबर को रात 9 बजे पुलिस अधिकारी जबरन हमारे घर में घुस आए और मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो वे ग़ुस्सा हो गए."

भारतीय महिला ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें और उनके पति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए.

दूसरी ओर, शेख़पुरा पुलिस के प्रवक्ता राणा यूनिस ने बीबीसी उर्दू को बताया कि पुलिस ने किसी भारतीय महिला या उसके पाकिस्तानी पति को परेशान नहीं किया है.

उन्होंने कहा, "इस संबंध में लगाए गए आरोप वास्तविकता के विपरीत हैं और पुलिस का इनसे कोई संबंध नहीं है."

उन्होंने कहा, "चूँकि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए अलग-अलग संस्थाएँ इस पर गौर कर रही हैं और पाकिस्तान के क़ानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

(bbc.com/hindi)

गैर सरकारी संगठन असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में जीते 90 फीसदी विधायक करोड़पति हैं और करीब 53 फीसदी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

 डॉयचे वैले पर रीतिका की रिपोर्ट - 
चुनावी पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में नवनिर्वाचित विधायकों में से 90 फीसदी करोड़पति हैं. वहीं 243 में से 130 नए विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं. हालांकि, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई है. 2020 के चुनावों में जहां 68 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे वहीं इस बार यह आंकड़ा 53 फीसदी के आस-पास है.

आधे से अधिक विजेता उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है उनकी पृष्ठभूमि और मौजूदा स्थिति पर गैर सरकारी संगठन असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में सभी 243 विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड, शिक्षा, संपत्ति आदि का विश्लेषण किया गया है.

इनमें से बहुत से विजेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 243 में से कुल 102 उम्मीदवार ऐसे हैं. इसमें गैर-जमानती अपराध, हत्या, अपहरण, महिला हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ चुनाव से जुड़े आपराधिक मामलों जैसे संगीन अपराध शामिल हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार के विजयी उम्मीदवारों में 19 ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं. वहीं 6 ऐसे हैं जिन पर हत्या से जुड़े मामले और 9 विजेताओं पर महिलाओं के ऊपर हिंसा से जुड़े केस दर्ज हैं.

बिहार के 90 फीसदी नए विधायक हैं करोड़पति

वैसे तो बिहार को प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है लेकिन यहां के नेताओं की संपत्ति कुछ और तस्वीर दिखाती है. एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार 243 में से 90 फीसदी विधायक करोड़पति हैं. 2020 के चुनावों में यह आंकड़ा 81 फीसदी था. इस बार 55 विधायक ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. वहीं 44 विधायक ऐसे हैं जिनके पास 5 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जबकि करीब 119 विधायकों के पास 1 से पांच करोड़ रुपये की संपत्ति मौजूद है.

रिपोर्ट के मुताबिक सारे विजेता उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 2,192.93 करोड़ रुपये के आस पास है. यानी इन विधायकों की औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपये के आस पास है. 2020 के चुनावों में यह औसत 4.32 करोड़ रुपये था. हर राजनीतिक दल में करोड़पति विधायकों की संख्या अच्छी-खासी है. जेडीयू के 85 में से 78 विधायक, बीजेपी के 89 में से 77, आरजेडी के 24 में से 24, एलजेपी (राम विलास पासवान) के 19 में से 16, कांग्रेस के सभी 6 और एआईएमआईएम के सभी पांच विधायक करोड़पति हैं.

कितने पढ़े-लिखे हैं इस बार के विजेता?

इस बार जीत दर्ज करने वाले 84 विधायक पांचवीं से बारहवीं पास हैं. वहीं 147 विधायकों के पास ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा पढ़ाई की डिग्री है. वहीं सात विधायक ऐसे भी हैं, जिन्होंने खुद को केवल साक्षर बताया है. जबकि पांच विजेता ऐसे हैं, जिनके पास डिप्लोमा है.

बात अगर विधायकों की उम्र की करें तो इस बार 26 फीसदी विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 से 80 साल के बीच है. वहीं सबसे अधिक 59 फीसदी विधायक (संख्या में 143) ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 60 साल के बीच है. युवा विधायकों की संख्या केवल 16 फीसदी है. रिपोर्ट के मुताबिक केवल 38 विधायकों की उम्र 25 से 40 साल के बीच है.

बीते 14 नवंबर को आए बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है. 202 सीटों के साथ एनडीए सबसे आगे रही. वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन इस बार बेहद निराशाजनक रहा. उसे इस चुनाव में केवल 35 सीटों पर जीत हासिल हुई.

भारत की सबसे अमीर पार्टी कौन?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह राजनीतिक दलों ने अपनी आय घोषित कर दी है. बीजेपी की आय सबसे अधिक है.

तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की आय

भारत की छह राजनीतिक पार्टियों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आय घोषित की है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और सीपीआई (एम) ने 2022-23 वित्त वर्ष में लगभग ₹3,077 करोड़ की कुल आय घोषित की है.

बीजेपी की कितनी आय

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में बीजेपी ने सबसे अधिक आय दर्ज की, जो 2,361 करोड़ थी. एडीआर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बीजेपी की आय, छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का करीब 77 प्रतिशत है.

दूसरे नंबर पर कांग्रेस

कांग्रेस ने 452.375 करोड़ रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़ी आय घोषित की, जो छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का लगभग 15 प्रतिशत है.

आप की आय में उछाल

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 44.539 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 91.23 प्रतिशत या 40.631 करोड़ रुपये बढ़कर 85.17 करोड़ रुपये हो गई.

अन्य दलों की आय कितनी

पूर्वोत्तर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाले इकलौते दल 'नेशनल पीपल्स पार्टी' (एनपीपी) की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 47 लाख रुपये थी. बीते साल इसमें 1,500 प्रतिशत (लगभग सात करोड़ रुपये) से ज्यादा की वृद्धि हुई. 2022-23 के वित्त वर्ष में यह रकम 7.562 करोड़ रुपये हो गई.

बीएसपी की आय घटी

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच कांग्रेस की आय में 16.42 प्रतिशत या 88.90 करोड़ रुपये की गिरावट आई है. इसी दौरान सीपीएम की आय 20.57 करोड़ रुपये यानी 12.68 प्रतिशत और बीएसपी की आमदनी 14.50 करोड़ रुपये या 33.14 प्रतिशत घटी है.

कांग्रेस ने ज्यादा खर्च किया

एडीआर ने कहा कि बीजेपी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल आय 2,361 करोड़ रुपये घोषित की, लेकिन इसका केवल 57.68 प्रतिशत ही खर्च किया. यह रकम 1361.684 करोड़ रुपये है. वहीं कांग्रेस ने कुल आय 452.375 करोड़ बताई, जबकि उसका खर्च 467.135 करोड़ रहा. इस लिहाज से कांग्रेस ने आय से 3.26 प्रतिशत अधिक खर्च किया.

चुनाव आयोग को पार्टी देती है जानकारी

राजनीतिक दल हर साल चुनाव आयोग को आय और खर्च से जुड़ी जानकारी देते हैं. एडीआर इस डेटा का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है.

भारत में आपराधिक मामलों में महिला नेता भी पीछे नहीं

भारत में महिला सांसदों और विधायकों पर आई एक नई रिपोर्ट दिखा रही है कि आपराधिक मामलों के मोर्चे पर महिला नेताओं का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है. जानिए किस तरह की पृष्ठभूमि है भारत की महिला नेताओं की.

28 प्रतिशत महिला नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले

गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने लगभग सभी मौजूदा महिला सांसदों और विधायकों के हलफनामों के आधार पर बताया है कि इन कुल 512 महिला नेताओं में से 143 (28 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 24 महिला नेता लोकसभा की सदस्य हैं, 37 राज्यसभा की सदस्य हैं और 109 विधायक हैं.

हत्या और हत्या की कोशिश के भी मामले

512 में से 78 (15 प्रतिशत) महिला नेताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 14 लोकसभा की सदस्य हैं, सात राज्यसभा की सदस्य हैं और 57 विधायक हैं. इनमें से तीन के खिलाफ हत्या के आरोप के मामले और 12 के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं.

तेलंगाना में संख्या ज्यादा

सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों वाली महिला सांसद/विधायक तेलंगाना (42 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (38 प्रतिशत), गोवा (33 प्रतिशत), बिहार (26 प्रतिशत), मेघालय (25 प्रतिशत), पंजाब (21 प्रतिशत) और केरल (21 प्रतिशत) से हैं. 

टीडीपी और आप में संख्या ज्यादा

इनमें से सबसे ज्यादा महिला नेता टीडीपी (45 प्रतिशत), आप (31 प्रतिशत), कांग्रेस (20 प्रतिशत), एसपी (14 प्रतिशत), बीजेपी (11 प्रतिशत) और तृणमूल कांग्रेस (11 प्रतिशत) से हैं.

अरबपति महिला नेता

कुल 512 महिला सांसदों/विधायकों में से 17 (तीन प्रतिशत) अरबपति हैं. इनमें छह लोकसभा की सदस्य हैं, तीन राज्यसभा सदस्य हैं और आठ विधायक हैं. इन 512 महिला नेताओं की कुल संपत्ति 10,417 करोड़ है. इनकी औसत सम्पत्ति 20.34 करोड़ है.

तेलंगाना इसमें भी आगे

महिला नेताओं की सबसे ज्यादा औसत संपत्ति (74.22 करोड़) तेलंगाना में पाई गई. इसे बाद नंबर है दादरा और नगर हवेली और दमन और दिउ (71.44 करोड़) और हरियाणा (63.72 करोड़) का.

71 प्रतिशत हैं ग्रेजुएट

कुल 363 (71 प्रतिशत) महिला नेताओं ने ग्रेजुएशन या उससे आगे पढ़ाई की है. 125 (24 प्रतिशत) ने सिर्फ पांचवीं से बारहवीं क्लास तक पढ़ाई की है. 12 डिप्लोमा धारक हैं और 12 ने खुद को सिर्फ साक्षर बताया है.

 नई दिल्ली, 16 नवंबर । पिछले कुछ दिनों से चीन और जापान के बीच सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने अपने तटरक्षक जहाजों की एक टुकड़ी को सेनकाकू (जापान कहता है) / दियाओयू (चीन का दावा) द्वीपों के आसपास की जल सीमाओं में गश्ती के नाम पर भेजा है। रविवार को चीनी तटरक्षक बल ने कहा कि उसके जहाजों ने सेनकाकू जलक्षेत्र में अपने अधिकार के तहत कदम रखा है। बयान में कहा गया है, "चीनी तटरक्षक बल के पोत 1307 फॉर्मेशन ने दियाओयू द्वीप समूह के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में गश्त की। यह चीनी तटरक्षक बल द्वारा अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए किया गया एक वैध गश्ती अभियान था।" चीन का कहना है कि यह अभियान "कानूनी" है और उनके तटरक्षक बल अपने अधिकारों और हितों की रक्षा कर रहे हैं। यह कदम उस कूटनीतिक झड़प के बीच उठाया गया है, जो जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की एक टिप्पणी के बाद तेज हुई है।

उन्होंने हाल ही में संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो जापान भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दरअसल, सेनकाकू द्वीपों को लेकर चीन और जापान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ कुछ निर्जन टापुओं का विवाद नहीं है, बल्कि एशिया-प्रशांत की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य की शक्ति संतुलन का सवाल है। इन छोटे-से द्वीपों के महत्व की असली वजह उनकी स्थिति है। ये पूर्वी चीन सागर का वह तिकोना है जहां जापान, चीन और ताइवान के समुद्री रास्ते मिलते हैं। जो देश इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, उसे समुद्र में निगरानी, सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक बढ़त मिलती है। यही कारण है कि सेनकाकू किसी भी संभावित संघर्ष में "पहला मोर्चा" माने जाते हैं। इस विवाद में ताइवान एक और परत जोड़ता है। अगर भविष्य में ताइवान को लेकर तनातनी बढ़ती है, तो सेनकाकू के पास मौजूदगी चीन और जापान दोनों के लिए निर्णायक हो सकती है।

चीन इसे अपनी सुरक्षा का प्राकृतिक विस्तार मानता है, जबकि जापान के लिए यह अमेरिका-जापान सुरक्षा ढांचे की मजबूती और क्षेत्रीय रक्षा की अनिवार्य कड़ी है। इसलिए इन द्वीपों पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ भू-भाग पाना नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा चक्र को बनाए रखना है। आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र कम महत्वपूर्ण नहीं है। 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में संकेत मिला था कि पूर्वी चीन सागर में तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की विशाल संभावनाएं हैं, जो दोनों देशों की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवान हैं। संसाधनों की इस संभावित दौलत ने विवाद को और अधिक जटिल और तीखा बना दिया है। लेकिन असली ईंधन राष्ट्रवाद है। चीन कहता है कि ये द्वीप सदियों से उसके व्यापारिक मार्ग और ऐतिहासिक नक्शों का हिस्सा रहे हैं। जापान दावा करता है कि उसने 1895 में इन्हें कानूनी रूप से अपने प्रशासन में शामिल किया था और तब से वह वास्तविक नियंत्रण रखता आ रहा है। इस ऐतिहासिक बहस ने दोनों देशों में सेनकाकू को राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बना दिया है, जहां से पीछे हटना राजनीतिक कमजोरी माना जाएगा।

इस विवाद को और भारी बनाता है अमेरिका का सुरक्षा गठबंधन। अमेरिका ने साफ कहा है कि जापान पर हमला होने पर उसका सुरक्षा समझौता सेनकाकू जैसे क्षेत्रों पर भी लागू होता है, जिसे चीन नजरअंदाज नहीं कर सकता। इससे यह विवाद दो देशों से निकलकर बड़े भू-राजनीतिक त्रिकोण यानी चीन, जापान और अमेरिका का हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से जब चीन अपने तटरक्षक जहाज सेनकाकू के पास भेजता है या जापान आपत्ति दर्ज कराता है, तो यह सिर्फ समुद्री गश्त का मामला नहीं होता। यह उस भू-राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें समुद्री संसाधन, सैन्य श्रेष्ठता, क्षेत्रीय भविष्य और राष्ट्रीय पहचान एक-दूसरे से टकराती हैं। सेनकाकू भले छोटे हों, लेकिन इन पर मंडराता तनाव एशिया की सबसे बड़ी शक्तियों के दिल में गूंजता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 82.53 किलो कोकीन की जब्ती से जुड़े मामले में दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पांच ठिकानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी ने 70 लाख रुपए की नकदी जब्त की और 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज किया। ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने रविवार को जानकारी दी कि एक बड़े ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की चल रही जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पांच जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी ने छापे मारे।

तलाशी के दौरान, ईडी ने 70 लाख रुपए की नकदी, कुछ अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। यह मामला नवंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से 82.53 किलो कोकीन की जब्ती से जुड़ा है, जिसके कारण एनसीबी ने ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट में शामिल कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ईडी ने बताया कि तलाशी में मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के नेटवर्क का भी पता चला। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिनमें यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े 73 खाते शामिल थे। इन सभी का सट्टेबाजी से संबंधित लेनदेन के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था।(आईएएनएस)

इसके अलावा, तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों से धन के लेन-देन के लिए दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। ईडी की ओर से यह कार्रवाई नारकोटिक्स कार्टेल और डिजिटल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का समर्थन करने वाले फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लगातार प्रयासों का हिस्सा है। फिलहाल, अन्य लाभार्थियों का पता लगाने और अपराध की आय से बनाई गई संपत्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। --आईएएनएस डीसीएच/
 

 मुंबई, 16 नवंबर । मुंबई के नेवल डॉक पर रविवार को आतंकवादी हमले की धमकीभरा कॉल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को आंध्र प्रदेश का बताया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हैं। पुलिस के मुताबिक, जहांगीर शेख नाम के एक शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया। उसने बताया कि वह आंध्र प्रदेश से बात कर रहा है और उसे किसी दूसरे आदमी ने नेवल डॉक पर होने वाले आतंकवादी हमले के बारे में बताकर सतर्क रहने को कहा था। जैसे ही फोन आया, पुलिस ने बिना देर किए प्रोटोकॉल के हिसाब से जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पुलिस को नहीं मिली है।

इसी बीच मुंबई पुलिस ने फोन करने वाले जहांगीर शेख को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि वह फोन करते समय शराब के नशे में था। संभव है कि उसने नशे में बिना सोचे-समझे इतनी बड़ी बात बोल दी हो, हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है ताकि पक्का हो सके कि यह सिर्फ नशे में की गई हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ी बात छिपी है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जहांगीर शेख नामक व्यक्ति ने किसके कहने पर कॉल किया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर। भारतीय वायु सेना फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन में फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास 'गरुड़ 25' को अंजाम दे रही है। इस अभ्यास के लिए भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी फ्रांस में है। भारतीय वायु सेना यहां अपने सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में शामिल हुई है। यह अभ्यास रविवार 16 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और 27 नवंबर तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण वायुसेना अभ्यास में इंडक्शन और डी-इंडक्शन चरणों के लिए सी-17 ग्लोबमास्टर द्वारा एयरलिफ्ट किया जाएगा।

वहीं, फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने के लिए हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास भी इस अभियान का हिस्सा है। इसके लिए आईएल-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों का उपयोग किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों जैसे कि हवा से हवा में युद्ध, एयर डिफेंस और संयुक्त हमला करने अभियानों पर फोकस करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य एक वास्तविक दिखने वाले वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परखना है। साथ ही पारस्परिक दोनों वायुसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गरुड़ 25 अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच प्रोफेशनल बातचीत, प्रचालनगत ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर दे रहा है। यह अभ्यास भारतीय वायु सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इससे पहले इसी वर्ष भारत और फ्रांस की सेनाओं ने एक बेहद महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास ‘शक्ति’ को अंजाम दिया था। खास बात यह रही कि वह युद्धाभ्यास आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया गया था। अभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस की सेनाओं ने भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर इस युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का समावेश किया। इसके अलावा, ड्रोन रोधी अभियानों जैसे विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण किया। यह पूरा अभ्यास भी फ्रांस में आयोजित किया गया। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने कंबैट शूटिंग, अर्बन वारफेयर, और अवरोध पार प्रशिक्षण भी किया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली व ड्रोन रोधी क्षमता युद्धों का रुख निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वहीं, भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा भी हो चुका है। राफेल मरीन विमानों की खरीद के लिए यह सरकार-से-सरकार की डील है। इस डील के तहत फ्रांस द्वारा भारतीय नौसेना को मरीन (एम) श्रेणी के 26 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जाएगी। तय सौदे के मुताबिक भारतीय नौसेना को फ्रांस द्वारा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डिलीवरी दी जाएगी। इनमें से 22 फाइटर जेट सिंगल-सीटर होंगे। वहीं, नौसेना को चार ट्विन-सीटर वेरिएंट के ट्रेनिंग राफेल विमानों की डिलीवरी भी की जाएगी। ये विमान ट्रेनिंग के लिए भी उड़ान भरेंगे। (आईएएनएस)

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है.

आरके सिंह के नाम बीजेपी के बिहार प्रदेश मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है, "आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं. ये अनुशासन के दायरे में आता है. पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है. इससे पार्टी को नुकसान हुआ है."

आरके सिंह को पार्टी से निलंबित करते हुए ये पूछा गया है कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया है.

आरके सिंह के अलावा बीजेपी ने बिहार विधान परिषद के सदस्य अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया है. इन्हें भी पार्टी से निलंबित करते हुए ये पूछा गया है कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए.

(bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट ने पूरे देश को दहला दिया है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, विस्फोट उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच कर रही थी। इस दुखद घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह जानकर बेहद निराशा और दुख हुआ कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम में एक पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट में 9 अनमोल जानें चली गईं और 24 लोग घायल हो गए। मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों का शीघ्र चिकित्सा पर्यवेक्षण में इलाज किया जाना चाहिए और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे लिखा, "यह घटनाक्रम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कायराना कार विस्फोट आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद आया है, और यह केंद्र सरकार के लिए ख़ुफ़िया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के अभिशाप के विरुद्ध राष्ट्र के साथ एकजुट है।" दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए हालिया घटना का जिक्र करते हुए खड़गे ने आगे लिखा, "हाल ही में लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर, आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे बाहरी ताकतों से लगातार समर्थन और समर्थन मिल रहा है।"

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु और अनेक का घायल होना बहुत ही पीड़ादायक और चिंताजनक है। सूचना है कि ये भीषण हादसा लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ। मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 नवंबर । राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े तीन डॉक्टरों का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल की सिफारिश और जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर की गई है। एनएमसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नौगाम, श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 162/2025 में कई संदिग्धों की भूमिका सामने आई थी। इसी मामले की जांच में तीन डॉक्टरों की संलिप्तता भी उजागर हुई। आदेश के अनुसार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद (पंजीकरण संख्या 14680/2017), डॉक्टर अदील अहमद राठर (पंजीकरण संख्या 15892/2019) और डॉक्टर मुजमिल शकील (पंजीकरण संख्या 15130/2018), जो जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत थे, उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा एकत्रित प्रमाणों के आधार पर इस गंभीर केस में शामिल पाया गया। एनएमसी ने कहा कि यह आचरण चिकित्सकीय पेशे की नैतिक मान्यताओं, ईमानदारी और जनता के भरोसे के पूरी तरह प्रतिकूल है।

भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम 2002 के अध्याय 1 के क्लॉज 1.1.1 और 1.1.2 के तहत ऐसे कृत्य को गंभीर उल्लंघन माना जाता है। जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन तीनों डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों डॉक्टरों के नाम तुरंत प्रभाव से मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर से हटा दिए जाएं। इसके बाद वे चिकित्सा कार्य, किसी भी चिकित्सा संस्थान में नियुक्ति या मेडिकल पेशे से जुड़े किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकेंगे, जब तक कि आगे कोई नया आदेश जारी न हो। बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक कार में 10 नवंबर को धमाका हुआ था। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की है। इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जांच ​​एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं और दिल्ली भर के कई स्थानों से मोबाइल फोन डंप डेटा एकत्र कर रही हैं। साथ ही, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 15 नवंबर । पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अमृतसर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह को निलंबित किया है। उन पर बढ़ती गैंगस्टर गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने और संगठित अपराध से निपटने में कथित चूक के कारण कार्रवाई हुई है। पंजाब डीपीआर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मान सरकार का बड़ा एक्शन। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह को अपराधियों के प्रति नरमी से पेश आने के बाद सस्पेंड किया गया। कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं सहा जाएगा।" बता दें कि आईपीएस मनिंदर सिंह 2019 बैच के अधिकारी हैं। एसएसपी अमृतसर ग्रामीण का पदभार संभालने से पहले, वह अमृतसर शहरी पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने तरनतारन जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में भी कार्य किया था। बाद में, उन्हें पंजाब के राज्यपाल का सहायक पुलिस उपाधीक्षक (एडीसी) नियुक्त किया गया था।(आईएएनएस)

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के राजनीति छोड़ने के सवाल का जवाब दिया है.

शनिवार को पटना में हुई पार्टी की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उदय सिंह से पूछा गया कि 'प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जेडीयू की 25 से ज़्यादा सीटें आईं तो वह राजनीति छोड़ देंगे'.

इस पर उदय सिंह ने कहा, "जब प्रशांत जी ने यह बात कही थी, उस तारीख़ को याद कीजिए और उसके बाद जिन पैसों की बरसात की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बाद पूरा चुनाव प्रभावित हुआ. तो ये 25 सीटें बढ़ेंगी, ये बात लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं."

उदय सिंह का दावा है कि राज्य सरकार ने 21 जून के बाद से चुनाव होने तक क़रीब 40 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए. इसकी वजह से वोटर शिफ़्ट हुए.

एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि 'जन सुराज पार्टी 243 में एक भी सीट नहीं ला सकी'.

इस पर उन्होंने कहा, "हमने पहले कहा था कि या तो हम 243 में से 200 सीटें लाएंगे या हम शून्य पर रहेंगे. मैंने भी कहा था और प्रशांत जी ने भी ये कहा था. हम जानते थे कि इसकी संभावना है."

(bbc.com/hindi/live)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके पर प्रतिक्रिया दी है.

राज्य के डीजीपी नलिन प्रभात के मुताबिक़, इस धमाके में नौ लोगों की मौत हुई है और कुल 32 लोग घायल हुए हैं.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई सुरक्षाकर्मियों की मौत और कई लोगों का घायल होना बहुत ही पीड़ादायक और चिंताजनक है."

उन्होंने कहा, "सूचना है कि ये भीषण हादसा लाल किला के पास हुए हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ. मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं."

(bbc.com/hindi)

एक ताजा शोध में कहा गया है कि मुंबई में जलवायु परिवर्तन से मॉनसूनी बारिश और घातक हो रही है. हर साल हजारों जानें जाती हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब बस्तियों के लोग शामिल हैं. बढ़ते समुद्री स्तर से यह खतरा और बढ़ेगा.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट – 

एक ताजा शोध में कहा गया है कि मुंबई में जलवायु परिवर्तन से मॉनसूनी बारिश और घातक हो रही है. हर साल हजारों जानें जाती हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब बस्तियों के लोग शामिल हैं. बढ़ते समुद्री स्तर से यह खतरा और बढ़ेगा.

शिकागो यूनिवर्सिटी के ताजा शोध में कहा गया कि मुंबई में जलवायु परिवर्तन से मॉनसूनी बारिश और घातक हो रही है. इस कारण हर साल हजारों गरीबों की जान जा रही है.

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसूनी बारिश और बाढ़ अब पहले से कहीं अधिक घातक साबित हो रही है, खासकर गरीब आबादी के लिए. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्र-स्तर में वृद्धि और भारी बारिश के चलते मुंबई में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

रिपोर्ट में 2.2 करोड़ की आबादी वाले इस महानगर के विस्तृत आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया गया कि बारिश और बाढ़ का मृत्यु दर पर कितना असर पड़ता है. शोध में पाया गया कि बस्तियों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है.

विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई का यह संकट दुनिया के अन्य तटीय महानगरों के लिए भी चेतावनी है. जैसे-जैसे धरती गर्म हो रही है, भारी बारिश और समुद्र-स्तर में बढ़ोतरी से जकार्ता, मनीला और लागोस जैसे शहरों में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं.

क्यों बढ़ रहा खतरा?
दक्षिण एशिया की वार्षिक मॉनसूनी बारिश एक अरब से अधिक लोगों की जीवनरेखा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इसे लगातार अनियमित और घातक बना रहा है. खराब बुनियादी ढांचे के कारण इसका असर और भी गंभीर हो जाता है, जिससे बाढ़ और जलभराव जैसी आपदाएं आम हो गई हैं.

विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में बारिश से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है. समुद्र-स्तर में वृद्धि और भारी वर्षा के चलते भारत की वित्तीय राजधानी में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो गरीब और असुरक्षित आबादी के लिए बड़ा संकट बन गया है.

स्थ्य और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां
रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई में बारिश से होने वाली बाढ़ गरीबों, छोटे बच्चों और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है. शोधकर्ताओं ने पाया कि मॉनसून के दौरान होने वाली कुल मौतों में लगभग आठ प्रतिशत मौतें बाढ़ के कारण होती हैं. 2006 से 2015 के बीच हर साल 2,300 से 2,700 लोगों की जान गई, जो कैंसर से होने वाली मौतों के बराबर है.

मुंबई तीन तरफ से समुद्र से घिरी है और हर साल भारी बारिश और ज्वार भाटे के मेल से गंभीर बाढ़ का सामना करती है. जब तेज बारिश के साथ ज्वार भाटा आता है, तब हालात सबसे घातक हो जाते हैं. शहर का खराब ड्रेनेज सिस्टम इस संकट को और बढ़ा देता है.

नई दिल्ली, 14 नवंबर । केंद्र ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों से नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज में शामिल होने में तेजी लाने, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करने और निर्बाध कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग जैसे उपायों को तेजी से लागू करने को कहा है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सभी की पहुंच में लाया जा सके। यह जानकारी शुक्रवार को आधिकारिक बयान में दी गई। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में महंगाई और बढ़ते हुई प्रीमियम लागत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस बैठक को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, एसोसिशएन ऑफ हेल्थेकेयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया (एएचपीआई), मैक्स हेल्थकेयर,फोर्टिस हेल्थकेयर, अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि और इंश्योरेंस कंपनियां जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों के पास स्टैंडर्ड हॉस्पिटल पैनल नियम होने चाहिए, जिससे सभी पॉलिसीहोल्डर्स के पास लगातार कैशलेस इलाज तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध हो। इससे हॉस्पिटल के प्रशासन पर दबाव भी कम होगा और संचालन आसान हो जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसीहोल्डर्स को बेहतर सेवा उपलब्ध करानी चाहिए और क्लेम में तेजी लानी चाहिए।

बैठक के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, मेडिकल महंगाई विभिन्न लागत कारकों से जुड़ी हुई है, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शिता और दक्षता लाने हेतु लागत नियंत्रण और मानकीकरण के माध्यम से हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच अधिक सहयोग आवश्यक है। इस बैठक में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के महासचिव इंद्रजीत सिंह, अपोलो हॉस्पिटल्स की एमडी डॉ. सुनीता रेड्डी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के एमडी शिवकुमार पट्टाभिरामन, मैक्स हेल्थकेयर के सीएमडी अभय सोई, एएचपीआई के महानिदेशक डॉ. गिरधर जे. ज्ञानी, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ कृष्णन रामचंद्रन, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ईडी और सीओओ अमिताभ जैन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की महाप्रबंधक मीरा पार्थसारथी और अन्य पक्षकार शामिल थे। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 नवंबर । एनडीए के मुख्य घटक दल जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान आए रुझानों पर उत्साह व्यक्त किया है। साथ ही पार्टी का मानना है कि यह बिहार की महिलाओं के विश्वास की जीत है। बता दें कि शुक्रवार सुबह 8 बजे से विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआती रुझान आने लगे थे। 243 विधानसभा सीटों पर आए रुझानों में एनडीए को 200 प्लस सीटों का बहुमत मिल रहा है। हालांकि, अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार का नेतृत्व किया, उसके बावजूद इस तरह का जनादेश मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। चुनाव में मिले ऐतिहासिक रुझान को लेकर जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया।

पोस्ट में लिखा, “जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास, जीता है एनडीए, जीता है बिहार।“ जदयू ने लिखा, “नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर धकेल दिया है। यही है सुशासन का असली प्रभाव और यही है बिहार का आत्मविश्वास।“ जदयू ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “आज विपक्ष की बकवास हार रही है, बिहार का विकास जीत रहा है। आज कोई एक नहीं, पूरा बिहार जीत रहा है।“ बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत से भाजपा-जदयू, लोजपा(रामविलास) के पार्टी ऑफिस में जीत की लहर देखने को मिल रही है। यहां पर सुबह से ही कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाने का दौर जारी है। पटाखे छोड़े गए, होली खेली गई। जदयू नेताओं ने कहा कि आज पूरा बिहार दीपावली मना रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर दो चरण में मतदान हुए, 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान किया गया। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। 14 नवंबर को जारी रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 नवंबर । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 31.60 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी राजेश बोथरा को गिरफ्तार किया है। राजेश बोथरा ने कंपनी फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एफआईईएल) और उसके निदेशकों के साथ मिलकर साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने शुक्रवार को प्रेस जानकारी दी कि आरोपी राजेश बोथरा को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के भारत आने और दिल्ली स्थित एयरो सिटी के होटल अंदाज एंड हयात रेजिडेंस में होने की सूचना मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि पीएनबी ने फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एफआईईएल) कंपनी और उसके डायरेक्टर समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी और आरोप लगाए कि बैंक से एफएलसी सीमा का लाभ उठाकर 31.60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार, जांच से पता चला कि आरोपी राजेश बोथरा ने एफआईईएल की अन्य कंपनियों के साथ बिक्री-खरीद में लेनदेन को गलत तरीके से दर्शाकर फर्जी बिल ऑफ लैडिंग उपलब्ध कराए। एफआईईएल की ओर से ये फर्जी बिल ऑफ लैडिंग बैंक में दिए गए, जिससे एफआईईएल को एलसी की आय का गबन करने में मदद मिली, जिससे पीएनबी (ई-ओबीसी) को लगभग 32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

जांच से पता चला है कि अन्य कंपनियों को वास्तव में राजेश बोथरा की ओर से नियंत्रित और संचालित किया जा रहा था और कोई वास्तविक व्यवसाय या माल की आवाजाही नहीं हुई थी। राजेश बोथरा लखनऊ में सीबीआई और एसीबी के अन्य मामलों में भी आरोपी है, जिनमें अन्य आरोपियों के साथ उसके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। सीबीआई के अनुसार, आरोपी राजेश बोथरा अन्य मामलों की जांच में कभी शामिल नहीं हुआ और न ही मुकदमे के दौरान पेश हुआ। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया से बच नहीं पाएगा। आरोपी राजेश बोथरा की गिरफ्तारी से उसकी पूछताछ सुनिश्चित होगी और निचली अदालतों में पेश किया जाएगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 14 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सुबह लगभग 10 बजे, प्रधानमंत्री सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और देश के हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के युग में प्रवेश का प्रतीक है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कोरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में, जबकि 156 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में आता है।

यह कोरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहरो को जोड़ेगा, जो भारत के परिवहन बुनियादी ढाँचे में एक परिवर्तनकारी कदम होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित इस परियोजना में 465 किमी मार्ग (मार्ग का लगभग 85 प्रतिशत) पुलों पर निर्मित है, जिससे न्यूनतम भूमि व्यवधान और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अभी तक 326 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। परियोजना पूरी होने पर बुलेट ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर करीब दो घंटे का रह जाएगा। इससे यात्रा और अधिक तेज, सहज और आरामदायक होगी जो एक क्रांतिकारी बदलाव होगा।

इस परियोजना से पूरे कॉरिडोर पर व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सूरत-बिलिमोरा खंड, जो लगभग 47 किलोमीटर लंबा है, निर्माण के अंतिम चरण में है, जहां सिविल कार्य और ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। सूरत स्टेशन का डिजाइन शहर के विश्व प्रसिद्ध हीरा उद्योग से प्रेरित है, जो इसकी भव्यता और दक्षता दोनों को दर्शाता है। स्टेशन को यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें विशाल प्रतीक्षालय, शौचालय और खुदरा दुकानें शामिल हैं। यह सूरत मेट्रो, सिटी बसों और भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 नवंबर । केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कोरिया की प्रमुख शिपिंग कंपनियों के सीईओ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पुरी और कोरिया की प्रमुख कंपनियों के प्रमुखों के बीच इस विषय को लेकर चर्चा हुई कि एनर्जी और शिपिंग किस प्रकार एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज कोरिया की प्रमुख शिपिंग कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक बेहद उपयोगी बैठक हुई। मेरी कोरिया ओशन बिजनेस कॉर्पोरेशन (केओबीसी) के सीईओ एन ब्युंग गिल, एसके शिपिंग के सीईओ किम सुंग इक, एच-लाइन शिपिंग के सीईओ सियो म्युंग द्यूक और पैन ओशियन के वाइस प्रेसिडेंट सुंग जे योंग से मुलाकात हुई।" केंद्रीय मंत्री पुरी ने इस बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि हमने चर्चा की कि कोरिया की एडवांस शिपबिल्डिंग टेक्नोलॉजी और भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस और कम प्रोडक्शन लागत किस प्रकार साथ मिलकर एक पारस्परिक रूप से लाभकारी पार्टनरशिप को लीड कर सकते हैं, जो कि शिप को लेकर हमारी बढ़ती घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ग्लोबल जरूरतों को भी पूरा करने में अहम होगी।

उन्होंने एक्स पर भारत को लेकर कहा कि हमारा 150 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का क्रूड और गैस आयात समुद्री मार्ग से होता है, जो कि हमारी एनर्जी और शिपबिल्डिंग वेसल की मांग के एक बड़े पैमाने को दर्शाते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि ऑयल और गैस सेक्टर अकेले भारत के कुल व्यापार में वॉल्यूम को लेकर लगभग 28 प्रतिशत का योगदान देते हैं, जो कि इसे हमारे पोर्ट पर एक सिंगल लार्जेस्ट कमोडिटी बनाता है। बावजूद इसके इस कार्गो के केवल 20 प्रतिशत को भारतीय ध्वज वाले या भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों पर ले जाया जाता है।

केंद्रीय मंत्री पुरी ने लिखा, "भारत की क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी और ईथेन को लेकर मांग तेजी से बढ़ रही है। अकेले ओएनजीसी को लेकर अनुमान है कि इसे 2034 तक 100 ऑफोशोर सर्विस और प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल की जरूरत होगी। कुल मिलाकर यह दिखाता है कि ग्लोबल लीडर्स के साथ पार्टनरशिप कर भारत में ही शिप बनाना हमारी अहम जरूरत क्यों बनी हुई है।" --- (आईएएनएस)