'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । गृह विभाग ने रापुसे के 16 एएसपी अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें क‌ई आफिस में तैनात थे उन्हें फील्ड में उतारा गया है।आदेश देखें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी। राज्य पुलिस सेवा के 16 अफसरों के तबादले किए गए हैं।

आदेश इस प्रकार हैं -

 धमतरी में देशव्यापी शुरुआत
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 कुरुद, 29 जनवरी। धमतरी जिले ने एक बार फिर डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। आज पूरे देश में पहली बार समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करारोपण की शुरुआत नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा में की गई। इस ऐतिहासिक पहल के तहत ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से यूपीआई द्वारा संपत्ति कर का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया।
             

कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि अब मुंबई छत्तीसगढ़ से सीखेगा। उनका यह वक्तव्य राज्य द्वारा अपनाए गए तकनीकी नवाचारों और डिजिटल समाधानों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह उपलब्धि न केवल ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह पारदर्शिता, सुविधा और समयबद्ध कर संग्रह की नई राह भी प्रशस्त करती है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर पंचायत की दिशा में एक मजबूत कदम है।
 कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इसे जिले के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि धमतरी ने तकनीक के माध्यम से सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बताया गया कि समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से करारोपण एवं कर भुगतान की यह प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी। नागरिक अब घर बैठे डिजिटल माध्यमों से करों का भुगतान कर सकेंगे।
           इस अवसर पर संचालक प्रियंका महोबिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अध्यक्ष जिला पंचायत अरुण सार्वा, उपसंचालक नकुल वर्मा, जनपद सीईओ रोहित बोरझा, सरपंच नागेंद्र बोरझा, सचिव मदन सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी ।  लक्ष्मीनारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला गुरुकुल परिसर कालीबाड़ी रोड रायपुर में वार्षिक उत्सव एवम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्णिका शर्मा अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग थीं ।। विशिष्ट अतिथि श्रीमती मंजू बरड़िया तथा अध्यक्षता भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति के अध्यक्ष  तरल मोदी ने की। समिति सचिव श्रीमती शोभा खंडेलवाल विशेष रूप से उपस्थित थीं ।  इस अवसर पर अतिथियों ने उदबोधन दिया गया । विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का सम्मान किया गया । प्राचार्या श्रीमती मनीषा गहोई ने प्रतिवेदन में विस्तृत जानकारी दी। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सिंधुलता दुबे, कु सादिया सिद्दीक़ी तथा कु स्वालेहा जबीन ने किया ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी । आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर मोहन ढाबा के पास, अभनपुर में विशाल धरना देकर चक्का जाम किया गया। प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता के खिलाफ एक के बाद एक नए नए षड्यंत्र कर आत्महत्या के लिए मज़बूर कर रही है। 

प्रदेश संगठन मंत्री तेजेंद्र तोड़ेकर ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में हर मंत्री किसान परिवार से है फिर भी किसानों की अनदेखी क्यों की जा रही है। 
प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ़, प्रदेश अध्यक्ष (अल्पसंख्यक विंग ) रिज़वान शरीफ,प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी,प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अली, प्रदेश सचिव एम एम हैदरी,रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान, रायपुर जिलाध्यक्ष नवनीत नन्दे और रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष मोहन चक्रधारी, स्वाति तिवारी, कलावती मार्को,नरेंद्र ठाकुर, विकास दास मानिकपुरी, पुनारद निषाद, गोपाल शर्मा, शिव शर्मा नंदन सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि 
राज्य की भाजपा सरकार किसानों से जबरदस्ती रकबा समर्पण कराना बंद करे, टोकन के नाम पर भौतिक सत्यापन कर  किसानों को अपमानित करना बंद करे ,सभी किसानों को समुचित टोकन व्यवस्था करे और धान खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक करे ताकि प्रदेश का अन्नदाता किसान अपनी सारी फसल को बेंच सके।

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद से निगम के वार्ड 52,एवं 54 क्षेत्र में पुष्पांजलि कॉलोनी अमलीडीह, दुर्गा विहार डुंडा, अक्षत विहार, शाश्वत नगर में  ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ रूपए से भी अधिक की लागत से  सीसी रोड निर्माण के नए विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस  विधायक मोतीलाल साहू और महापौर मीनल चौबे ने सभापति सूर्यकान्त राठौड़, राविप्रा अध्यक्ष नन्द कुमार साहू, लोक कर्म विभाग अध्यक्ष, जोन 10 अध्यक्ष, वार्ड पार्षदों ने भूमिपूजन किया।

श्रीमती चौबे ने कहा कि राजधान के सुव्यवस्थित विकास करने नगर निगम में अब तकनीकी मूल्यांकन कर विकास कार्यों को स्वीकृति दी जा रही है।नागरिक सीसी रोड को श्रेष्ठ गुणवत्ता से बनवाने वार्ड में विकास कार्य की मॉनिटरिंग करें।ग्रामीण विधानसभा में नए विकास कार्य प्रारम्भ करने ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू को धन्यवाद दिया। सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में वे एक करोड़ से अधिक के नए विकास कार्य करवा रहे हैं।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बैकुंठ–उरकुरा खंड (26.40 किमी) के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है । इस महत्वपूर्ण क्षमता संवर्धन परियोजना की अनुमानित लागत ₹426.01 करोड़ है । 

यह खंड   उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले बिलासपुर–रायपुर–नागपुर मुख्य रेल मार्गका अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
 वर्तमान में इस रेलखंड में तीन लाइन परिचालन में कार्यशील है। औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि के कारण ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है ।

इस महत्वपूर्ण रेल खंड में चौथी रेल लाइन के निर्माण से इस खंड में रेल परिचालन में तेजी और  ट्रेनों का समयबद्ध एवं सुचारु परिचालन सुनिश्चित होगा तथा परिचालनिक बाधाओं में कमी आएगी । 

वर्तमान में इस खंड की लाइन क्षमता रखरखाव ब्लॉक सहित 158 प्रतिशत है, जो वर्ष 2027 तक 171 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है । इस परिप्रेक्ष्य में चौथी लाइन का निर्माण समय की आवश्यकता थी । यह परियोजना ऊर्जा, सीमेंट एवं खनिज कॉरिडोर के अंतर्गत चिन्हित की गई है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी ।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गिनाई पंचायत-ग्रामीण विकास की उपलब्धियां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को पंचायत-ग्रामीण विकास विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में स्व-सहायता समूहों की संख्या बढ़ी है, और करीब 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त किया गया है। डिप्टी सीएम ने पीएम आवास, और सडक़ निर्माण योजना की भी जानकारी दी।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने पंचायत विभाग के कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए कहा कि गांवों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए 6 हजार 195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। जिनके माध्यम से करीब 919 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ट्रांजेक्शन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को स्वयं की आय बढ़ाने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल प्रारंभ किए गए हैं। इसके द्वारा कर और अन्य शुल्क ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। अब तक 24 लाख 97 हजार कर दाताओं का पंजीयन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 45 लाख राजस्व संग्रहण किया गया है।

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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय में ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने मंत्रालय सहित राज्य शासन के सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए है। 

  मुख्य सचिव ने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करना स्वीकार नहीं होगा। राज्य शासन के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस से ही फाईल संचालन करने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी कार्यालयों में भी  सम्मानित किया जाएग। आगामी वर्ष से अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश आवेदन ई-ऑफिस प्रणाली से ही स्वीकार किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि अचल सम्पत्ति का विवरण और एसीआर भी प्रतिवर्ष ई-ऑफिस से ही दर्ज किया जाएगा।  मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों को विभागवार ई-ऑफिस का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यों की स्थिति की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाए।

 ये हुए सम्मानित 

 ई-ऑफिस से फाईल वर्क करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की संयुक्त सचिव जयश्री जैन, आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त सचिव भूपेन्द्र कुमार राजपुत और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त सचिव प्रणय मिश्रा को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। उप सचिव श्रेणी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप सचिव दुरदेशी राम संतापर, सीएम सचिवालय के उप सचिव तीरथ प्रसाद लाड़िया और सामान्य प्रशासन विभाग-1 के उप सचिव किशोर कुमार भूआर्य को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

अवर सचिव श्रेणी में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अवर सचिव स्वर्गीय रणबहादुर ग्वाली, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अवर सचिव अरूण कुमार मिश्रा और गृह विभाग के अवर सचिव श्री पूरनलाल साहू को ई फाईल के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया। अनुभाग अधिकारियों में गृह विभाग के अनुभाग अधिकारी पी.नागराजन, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुभाग अधिकारी नंदकुमार मेश्राम और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री भोलेनाथ सारथी को प्रशंसा पत्र दिया गया। इसी तरह से ई-फाईल में अच्छा कार्य करने के लिए खनिज संसाधन विभाग के कनिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग-3 के कनिष्ठ सहायक श्री दीनानाथ साहू और सामान्य प्रशासन विभाग-7 के कनिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार राय को प्रशंसा पत्र देकर ई-ऑफिस में ई-फाईल कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।

सीएम से शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी। प्रदेश में तेंदूपत्ता के टेंडर में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि डेढ़ सौ से अधिक लॉट स्वीकृति के बाद निरस्त कर दिए गए। खास बात ये है कि आईडीसी (इंटर डिपार्टमेंट कमेटी)की मंजूरी के बाद भी संघ ने अपने स्तर पर स्वीकृति निरस्त किए हैं। इस पूरे मामले की शिकायत तेंदूपत्ता एसोसिएशन ने सीएम विष्णुदेव साय, और विभागीय मंत्री केदार कश्यप से की है। यह भी कहा कि गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया, तो  कोर्ट जाएंगे। साथ ही अगली नीलामी में भी हिस्सा नहीं लेंगे।

इस पूरे मामले पर ‘छत्तीसगढ़’ ने लघु वनोपज संघ के एमडी अनिल साहू से चर्चा की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। टेंडर प्रक्रिया को लेकर ठेकेदारों में नाराजगी सामने आई है। तेंदूपत्ता एसोसिएशन ने इस पूरे मामले में एमडी को पत्र लिखकर प्रक्रिया पर आपत्ति की है। उन्होंने पत्र में प्रथम रिजल्ट में किए गए बदलाव, वेबसाइट से रिजल्ट हटाने और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं।

पत्र के अनुसार 23 जनवरी 2026 को प्रथम निविदा के तहत 586 लॉट स्वीकृत किए गए थे, लेकिन बाद में अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट में संशोधन कर 429 लॉट ही स्वीकृत किए गए। पत्र में इसे छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में पहली बार बताया गया है, जब निविदा परिणाम को संशोधित किया गया हो।

गाइडलाइंस 2024' के सख्त कार्यान्वयन और 'पे-पर-टर्म' व्यवस्था की अपील।

संसद में नियम 377 के माध्यम से उठाया मामला

नई दिल्ली/रायपुर, 29 जनवरी । ‌देश के लाखों छात्रों को निजी कोचिंग संस्थानों (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) की मनमानी से बचाने के लिए  सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से निर्णायक हस्तक्षेप की मांग की है। 

असल में स्कूली छात्र कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढाई करते हैं जहाँ उन्हें आईआईटी, एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों में गारंटी शुदा  एडमिशन का प्रलोभन दिया जाता है और एक मुश्त पूरी फीस जमा करवा ली जाती है।  गरीब, ग्रामीण एवं मध्यम वर्गीय परिवार भी सोना, ज़मीन बेचकर एवं क़र्ज़ लेकर होने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए यह फीस अदा करते हैं।  

लेकिन अगर उन्हें अनुकूल पढाई का वातावरण ना मिलने पर अगर वह संस्थान कोचिंग छोड़ना चाहे तो यह सेंटर मनमानी करते हैं, जिससे माँ बाप एवं बच्चे दोनों मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय (केंद्र सरकार) ने वर्ष 2024 में विभिन्न कोचिंग सेंटर के संदर्भ में गाइडलाइंस ज़ारी की है लेकिन इनका ज़मीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा सिर्फ स्कूली बच्चों तक नहीं बल्कि प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी के लिए जाने वाले युवाओं के लिए भी प्रासंगिक है, दिल्ली जैसे महानगरों में युवा जाते हैं और भारी भरकम फीस जमा करते हैं लेकिन उन्हें भी इस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए लोकसभा में इस विषय पर  सांसद अग्रवाल ने अपनी बात रखी है। सांसद अग्रवाल का य़ह भी कहना है कि मेरा कार्यालय इस संबंध में सभी छात्रों के हित के लिए चौबीस घंटे खुला भी है।

सांसद अग्रवाल द्वारा सरकार से किए गए प्रमुख आग्रह:
1) सभी राज्य सरकारें विद्यार्थियों द्वारा बीच में संस्थान छोड़ने पर 10 दिनों के भीतर फीस रिफंड का अनुपालन करने की अनिवार्यता का नियम बनाएं। 

2) छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इन कोचिंग संस्थानों के विवाद के निपटारे हेतु फ़ास्ट ट्रैक निवारण सेल स्थापित किये जाने के हेतु, छात्र/जन हित में सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

3) गाइडलाइन्स (2024) का कड़ाई से पालन होना सुनिश्चित करवाया जाए 

रायपुर एवं दुर्ग-भिलाई मध्य भारत के कोटा के रूप में स्थापित हो रहे हैं एवं प्रदेश के बिलासपुर एवं रायगढ़ भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी छात्रों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं परन्तु स्कूली विद्यार्थी इन कोचिंग संस्थानों के फीस - ट्रैप - मोनोपोली का शिकार बन रहे हैं।

361 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, बस सेवा से गांव तक पहुंचेंगे

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । अबूझमाड़ अंचल सहित पूरे नारायणपुर जिले के लिए यह दौरा विकास की नई रफ्तार लेकर आएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 30 और 31 जनवरी को जिले के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे 361 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार और प्रस्तावित विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। सड़क, अधोसंरचना, जनसुविधा और सामाजिक विकास से जुड़े ये कार्य जिले के दूरस्थ इलाकों तक विकास की पहुंच को मजबूत करेंगे।

पद्मश्री विभूतियों और समाज प्रमुखों से करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वे गढ़बेंगाल घोटूल जाकर पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी, श्री बुटलुराम माटरा सहित समाज प्रमुखों से भेंट करेंगे। इस संवाद को आदिवासी संस्कृति, सामाजिक सहभागिता और परंपराओं के सम्मान की दिशा में अहम माना जा रहा है।

बस सेवा से कुरूषनार जाएंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बस सेवा इस दौरे का खास आकर्षण रहेगी। मुख्यमंत्री इसी बस से सफर कर ग्राम कुरूषनार पहुंचेंगे। यहां वे पीडीएस दुकान का निरीक्षण, स्कूल में बच्चों से संवाद, और महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण करेंगे। यह दौरा सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर परखने और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का उदाहरण बनेगा।

शांत सरोवर में बोटिंग, बाइकर्स इवेंट में भी होंगे शामिल

कुरूषनार से मुख्यमंत्री शांत सरोवर (बिजली) पहुंचेंगे, जहां बोटिंग और कायाकिंग का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही बाइकर्स इवेंट में शामिल होकर पर्यटन और युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने का संदेश देंगे।

हाईस्कूल नारायणपुर में बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री इसके बाद हाईस्कूल नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, बस्तर पंडुम का जिला स्तरीय आयोजन, विभिन्न परियोजनाओं के अनुबंध, हितग्राहियों को सामग्री वितरण, मलखंभ प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का उद्बोधन, और ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा।

आईटीबीपी जवानों से भेंट, रात्रि भोज में होंगे शामिल

सायंकाल मुख्यमंत्री आईटीबीपी बटालियन, जेलबाड़ी गंराजी पहुंचकर जवानों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके बाद वे विश्रामगृह में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम नारायणपुर में रहेगा।

31 जनवरी पीस हाफ मैराथन का फ्लैग-ऑफ

31 जनवरी को सुबह 6 बजे अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के अंतर्गत जुंबा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद 6.30 बजे मैराथन को फ्लैग-ऑफ करेंगे। मैराथन के बाद वे रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे और फिर हाईस्कूल ग्राउंड हेलीपैड से रायपुर रवाना होंगे।

विकास, विश्वास और पहचान की ओर नारायणपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का यह दौरा नारायणपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात, दूरस्थ इलाकों में सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच, और सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। अबूझमाड़ जैसे अति दूरस्थ अंचल तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी से जिले में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । साप्रवि ने मंत्रालय संवर्ग के 45 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। इनमें एक उप सचिव,6 वरिष्ठ स्टाफ आफिसर,25 वरिष्ठ सचिवालय सहायक शामिल हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । आप पार्टी छत्तीसगढ़ ईकाई के अध्यक्ष गोपाल साहू ने पद और पार्टी की भी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजे पत्र में साहू ने इस्तीफे के लिए कोई कारण नहीं बताया है। साहू को दो वर्ष पहले विधानसभा चुनाव के बाद कोमल हुपेंडी के इस्तीफे पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। साहू ने अपने अगले कदम की जानकारी नहीं दी है। वैसे वे पुराने कांग्रेसी रहे हैं और उनके कांग्रेस में ही जाने की संभावना जताई जा रही है। वैसे वे पिछले दिनों साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम साय से मिल चुके थे।

 हथियार और गोला-बारूद बरामद
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 29 जनवरी। बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र में गुरुवार सुबह से रुक-रुक कर मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हुए। अब तक दो नक्सलियों के शव,  एके-47 रायफल, 09 एमएम पिस्टल  और अन्य हथियार एवं गोला-बारूद भी मौके से बरामद किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। बीजापुर  जिले के दक्षिण क्षेत्र में  सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर डीआरजी की  टीम अभियान पर निकली थी।

डीआरजी और नक्सलियों के बीच सुबह 7 बजे से रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है।  सर्च के दौरान अब तक मुठभेड़ स्थल से दो नक्सलियों के शव बरामद हुए है ।
पुलिस ने बताया कि चूंकि अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस का कहना है कि आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट अलग से साझा की जाएगी।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 29 जनवरी । सिविक सेंटर के समीप पुलिस लाइन ग्राउंड में बुधवार को एयर बलून फटने से एक महिला और दो बच्चे झुलस गए हैं। उन्हें सेक्टर-9 अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती कराया गया है।

ज्ञात हो कि दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए लगाया गया एयर बलून अचानक फट गया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आकाश में उड़ रहा एयर बलून हवा कम होने की वजह से धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। इसी दौरान बलून को पकडऩे के लिए दो बच्चे आगे बढ़े, तभी बलून में आग लग गई और दोनों बच्चे झुलस गए। बच्चों को बचाने के प्रयास में उनकी मां भी आग की चपेट में आकर झुलस गई।
घटना के बाद महिला के परिजन और आसपास के लोगों ने झुलसी महिला और बच्चों को सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट में उपचारार्थ भर्ती कराया है।
पुलिस ने घटना की जांच शुरु कर दी है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 29 जनवरी। विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगी, और 20 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

 सरगुजा ओलंपिक के लोगो और शुभंकर "गजरु" का किया अनावरण

 साढ़े तीन लाख खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 29 जनवरी । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में बस्तर ओलम्पिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं शुभंकर “गजरु” का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने सरगुजा अंचल के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बस्तर की भांति सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा।
 मुख्यमंत्री ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3 लाख 50 हजार खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलम्पिक में जनभागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है और अब वही उत्साह सरगुजा ओलंपिक को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पंजीयन से यह स्पष्ट है कि सरगुजा पूरे मनोयोग और उमंग के साथ इस आयोजन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर और लोगो के अनावरण कार्यक्रम में कहा कि इस आयोजन से सरगुजा के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का अच्छा मंच मिलेगा। इसके विजेता खिलाड़ियों को राज्य की प्रशिक्षण अकादमियों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें यूथ आइकॉन घोषित कर युवाओं व बच्चों को खेलों से जुड़ने और खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

 उल्लेखनीय है कि सरगुजा ओलंपिक 2026 का लोगो इस अंचल की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना का जीवंत प्रतीक है। लोगो के केंद्र में मैनपाट स्थित प्रसिद्ध टाइगर पॉइंट जलप्रपात को दर्शाया गया है, जो हरियाली, ऊर्जा और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। मध्य भाग में अंकित “सरगुजा ओलंपिक 2026” आयोजन की स्पष्ट पहचान के साथ स्थानीय गौरव और अस्मिता को अभिव्यक्त करता है।
 चारों ओर 12 खेलों के प्रतीक चिन्ह समावेशिता और समान अवसर का संदेश देते हैं। रंगों का संयोजन आयोजन की जीवंतता, उत्साह और एकता को प्रकट करता है। लाल रंग का विशेष सांस्कृतिक महत्व पहाड़ी कोरवा जनजाति की परंपराओं से भी जुड़ा है, जहाँ यह शक्ति, साहस और जीवन-ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सकारात्मकता और संरक्षण का भाव लिए हुए दैवीय शक्ति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है।
  इसी प्रकार सरगुजा ओलम्पिक 2026 का शुभंकर गजरु को रखा गया है, जो सरगुजा अंचल की प्राकृतिक व सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आदिवासी समाज में हाथी को बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशेषताएँ—शक्ति, अनुशासन, संतुलन और निरंतर प्रयास—खेल भावना से जुड़ी हैं तथा झुंड में चलने की प्रवृत्ति टीम वर्क और सामूहिक सहभागिता का संदेश देती है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । बड़ी मात्रा में गांजा और नशीले टैबलेट के साथ तिल्दा पुलिस ने एक महिला  तस्कर को पकड़ा है।

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उसके पास से 1.50 क्विंटल  गांजा, 790 नग नशीले टैबलेट जब्त किए गए। टैबलेट की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई है। महिला से  लगभग 30 से 35 लाख रुपए नगद,6 मोबाइल,3 चाकू और 3 लाख भी मिले हैं। 

थाना सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा महिला के घर से 1 प्लिस्टल साथ में भारी मात्रा में सोना भी मिला है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मुखबिर की सूचना पर तिल्दा नेवरा की संयुक्त पुलिस टीम में बुधवार दोपहर को वार्ड  22 के एक घर में छापा मार कार्रवाई की थी ‌। गुरुवार देर शाम ग्रामीण जिला पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । नवा रायपुर के सेक्टर 27 के नवागांव में  एन‌आरडीए के अतिक्रमण हटाओ अभियान का  स्थानीय ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। महिलाओं जेसीबी बुलडोजर के सामने लेट कर विरोध किया। 

इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी  तैनात किया गया था। इलाके के जनप्रतिनिधि भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। 
बताया गया है कि एन‌आरडीए ने कुछ दिनों पहले सभी रहवासियों और दुकानदारों को नोटिस जारी कर अपने कब्जे हटा लेने कहा था। उस दिन भी नोटिस चस्पा करने पहुंचे तहसील और अनुविभागीय राजस्व अमले को विरोध का सामना करना पड़ा था। निर्धारित समय पर कब्जे न हटाने के बाद एसडीएम अभनपुर, आरंग आज सदलबल गुरुवार को कार्रवाई के लिए पहुंचे। करीब 4 घंटे तक चले विरोध के बाद प्रशासन ने 16-17 मकान दुकानों को जमींदोज किया। बताया गया है कि ये सभी वहां बनने वाले स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ( संभवतः क्रिकेट अकादमी) के लिए आरक्षित आबंटित भूखंड के दायरे में आ रहे थे।

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए।

उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा ‘‘समानता समितियां’’ गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से तथा दिव्यांग एवं महिला सदस्य शामिल होने चाहिए।

नया विनियम यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 का स्थान लेने के लिए अधिसूचित किया गया था। 2012 के नियम मुख्य रूप से परामर्श वाली प्रकृति के थे।

इन नियमों के खिलाफ देश में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें छात्र समूहों और संगठनों ने इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय खेल मंत्री से की मुलाकात

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ में खेल प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सहयोग मांगा है। उपमुख्यमंत्री एवं खेल व युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य से भेजे गए प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया।

डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत कुल 23 खेल अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक के दौरान अरुण साव ने भारतीय खेल प्राधिकरण ( साई ) का क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई ), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (ग्वालियर) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बिलासपुर स्थित खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर में दो नए खेलों की स्वीकृति और रायपुर में टेनिस के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया।

डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौजूदा कोचिंग और खेल विज्ञान से जुड़ा ढांचा राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं है। इसी वजह से खिलाड़ियों का समग्र विकास सीमित रह जाता है।

राज्य सरकार का उद्देश्य जिला और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण देना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, कयाकिंग-कैनोइंग, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। पूर्वोत्तर भारत में संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को असम की कोकराझार (अनुसूचित जनजाति) लोकसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पार्टी की दीर्घकालिक संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

असम की कोकराझार लोकसभा सीट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का प्रमुख केंद्र है। यह क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, सामाजिक विविधता और विकास की संभावनाओं के लिए जाना जाता है। यहां राजनीति केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका भी अहम होती है।

बताया गया है कि जल्द ही कोकराझार क्षेत्र का व्यापक दौरा करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देंगे। उनका उद्देश्य पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा।

क्षेत्र में यूपीपीएल–भाजपा गठबंधन सक्रिय है, वहीं बीपीएफ की पारंपरिक मौजूदगी भी राजनीतिक परिदृश्य को संतुलित बनाती है। बोडो शांति समझौते के बाद क्षेत्र के विकास और स्थिरता की उम्मीदें बढ़ी हैं, जिनका असर राजनीति पर साफ दिखता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तोखन साहू जैसे सुलभ और ऊर्जावान नेता की नियुक्ति से कोकराझार में पार्टी की संगठनात्मक पकड़ और जनसंपर्क को नई मजबूती मिलेगी।