देहरादून, 12 जुलाई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू किए गए 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत पुलिस ने देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में अब तक 127 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया है, जो साधु या बाबाओं के भेष में लोगों को ठग रहे थे।

पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने यहां बताया कि 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत पुलिस द्वारा कई टीमें बनाकर विभिन्न स्थानों पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि देहरादून जिले में पिछले दो दिनों में करीब 61 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 17 अकेले ऋषिकेश से ही गिरफ्तार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि देहरादून जिले के सहसपुर क्षेत्र में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया जो छद्म भेष में बाबा बनकर रह रहा था। पुलिस तथा अन्य एजेंसियों द्वारा की गयी संयुक्त पूछताछ में आरोपी रकम ने बताया कि वह बांग्लादेश में ढाका के पास टांगाइल जिले का रहने वाला है और छह-सात माह पहले चोरी छिपे विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था। रकम बाबा बनकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था।

सहसपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, ''हमने अच्छी तरह से पूछताछ के बाद रकम को गिरफतार किया है।''

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि शनिवार को जिले के विभिन्न्न स्थानों से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को कथित रूप से साधु बनकर ठग रहे थे।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को देहरादून और हरिद्वार से कुल 38 ऐसे बाबाओं को गिरफ्तार किया गया था।

मुख्यमंत्री पोर्टल तथा पुलिस को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं जिनमें बिना किसी धार्मिक ज्ञान के ढोंगी व्यक्ति साधु बनकर लोगों विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों को डराकर या उन पर अनैतिक दवाब डालकर उन्हें अपने वश में करके ठग रहे थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिंह ने कहा कि इस समय प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा तथा आज से शुरू कांवड़ यात्रा का सहारा लेकर ऐसे ढोंगी और सक्रिय हो गए हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी तरफ, उधमसिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 66 फर्जी साधुओं को हिरासत में लिया गया है।

मिश्रा ने कहा, ''जिले में 66 संदिग्ध पीर-फकीरों तथा साधुओं को हिरासत में लिया गया है जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और लोगों का शारीरिक, मानसिक या वित्तीय शोषण कर उन्हें ठग रहे थे।'' (भाषा)

इटानगर, 12 जुलाई। अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी के रोइंग टाउन में उस समय तनाव फैल गया, जब पड़ोसी राज्य असम से आए एक प्रवासी युवक की भीड़ ने कथित तौर पर कई लड़कियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी।

युवक (19) द्वारा स्कूल में कथित तौर पर कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने की घटना सामने आने के बाद उसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कियों के माता-पिता ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

हालांकि, एक दिन बाद भीड़ ने पुलिस थाने में घुसकर युवक को बाहर निकाला और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि युवक स्कूल के पास एक निर्माण स्थल पर काम करता था। (भाषा)

कारवार (कर्नाटक), 12 जुलाई। उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा तालुक की शांत लेकिन दुर्गम रामतीर्थ पहाड़ियों में स्थित एक सुदूर गुफा से रूस की एक महिला एवं उसके दो छोटे बच्चों को बचाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी और कहा कि रूसी महिला आध्यात्मिक शांति की तलाश में वहां रह रही थी।

उन्होंने बताया कि महिला की पहचान 40 वर्षीय नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई है। वह ‘बिजनेस वीजा’ पर रूस से भारत आई थी। वह हिंदू धर्म तथा भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, इसलिए वह गोवा के रास्ते पवित्र तटीय शहर गोकर्ण पहुंची थी।

अधिकारी ने बताया कि मोही के दो बच्चे भी हैं, जिनका नाम प्रेया (6) और अमा (4) है। ये सभी लगभग दो सप्ताह से जंगल के बीचोंबीच और पूरी तरह से एकांत में रह रहे थे।

उन्होंने बताया कि इस छोटे से परिवार ने घने जंगल और खड़ी ढलानों से घिरी एक प्राकृतिक गुफा के अंदर एक साधारण सा घर बना लिया था।

अधिकारी ने बताया कि मोही ने वहां रुद्र की प्रतिमा स्थापित की हुई थी। उन्होंने कहा कि वह प्रकृति के बीच आध्यात्मिक शांति की तलाश में पूजा और ध्यान में अपना दिन बिताया करती थी। उसके साथ केवल उसके दो छोटे बच्चे रहे।

उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद शुक्रवार को नियमित गश्त के दौरान पुलिस निरीक्षक श्रीधर और उनकी टीम ने गुफा के बाहर कपड़े लटके हुए देखे थे।

उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा, ‘‘हमारी गश्त टीम ने रामतीर्थ पहाड़ी में गुफा के बाहर सूखने के लिए साड़ी और अन्य कपड़े लटके हुए देखे थे। जब वे वहां गए तो उन्होंने मोही को उसके बच्चों प्रेया और अमा के साथ देखा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत ही हैरानी की बात है कि वह और उसके बच्चे जंगल में कैसे जीवित रहे और क्या खाते-पीते रहे। शुक्र है कि जंगल में रहने के दौरान उनके या उनके बच्चों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई।’’

उनके अनुसार, महिला संभवतः गोवा से यहां पहुंची है।

अधिकारी ने बताया कि यह भी पता चला कि महिला का वीजा 2017 में ही समाप्त हो गया था। वह कितने समय से भारत में रह रही है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

नारायण ने कहा, ‘‘हमने एक साध्वी द्वारा संचालित आश्रम में उसके रहने की व्यवस्था की है। हमने उसे गोकर्ण से बेंगलुरु ले जाने और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।’’

एक स्थानीय एनजीओ की मदद से रूसी दूतावास से संपर्क किया गया और उसे निर्वासित करने की औपचारिकताएं शुरू की गईं। (भाषा)

कोलकाता, 12 जुलाई। कोलकाता की एक अदालत ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)-कलकत्ता के परिसर में एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी छात्र को शनिवार को 19 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

आरोपी को छात्रा की ओर से हरिदेवपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

नैदानिक मनोवैज्ञानिक छात्रा ने प्राथमिकी में कहा है कि आरोपी ने उसे परामर्श सत्र के लिए छात्रावास बुलाकर दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष के वकील ने जांच और पूछताछ के लिए आरोपी को 25 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का अनुरोध किया था।

आरोपी के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके जोका में स्थित आईआईएम-कलकत्ता एक सुरक्षित स्थान है, जहां प्रवेश प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि परिसर में प्रवेश करने के लिए अपना नाम दर्ज कराना और पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है।

उन्होंने दावा किया कि छात्र पर लगाए गए आरोपों में कुछ गड़बड़ है।

इसी तरह लगभग 15 दिन पहले कोलकाता के एक विधि महाविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। (भाषा)

बालासोर, 12 जुलाई। ओडिशा के बालासोर जिले के एक महाविद्यालय की छात्रा ने यौन उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर शनिवार को कथित तौर पर शैक्षणिक संस्थान परिसर में खुद को आग लगा ली और इस घटना में वह 90 प्रतिशत तक जल गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि छात्रा ने एक शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि छात्रा को बचाने का प्रयास करने वाले एक अन्य छात्र भी झुलस गया है और दोनों को जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि बाद में छात्रा को बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)रेफर कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार दोपहर तब हुई जब पीड़ित छात्रा ने बालासोर स्थित फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज के प्राचार्य दिलीप घोष से मुलाकात की। उसने पहले एक शिक्षक, जो विभागाध्यक्ष भी हैं, के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी और मामले में कार्रवाई की मांग की थी।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता कॉलेज में एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की छात्रा है। उसने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक हफ्ते तक कॉलेज परिसर में धरना भी दिया था।

प्राचार्य दिलीप घोष ने कहा, ‘‘छात्रा मेरे पास आई थी और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई चाहती थी। वह तनाव में दिख रही थी, इसलिए मैंने उसकी काउंसलिंग की। उसने 30 जून को शिकायत दर्ज कराई थी और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की जांच चल रही है।’’

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को बालासोर शहर के सहदेवखुंटा पुलिस थाने में हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राज प्रसाद और एक वैज्ञानिक टीम मौके पर मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, अस्पताल का दौरा करने वाले बालासोर के विधायक मानस दत्ता ने कहा, ‘‘छात्रा की हालत गंभीर है। हमारी पहली प्राथमिकता उसकी जान बचाना है।’’

पीड़िता के मित्रों के मुताबिक विभागाध्यक्ष द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण छात्रा पिछले कई दिनों से गंभीर मानसिक तनाव में थी।

उसके दोस्तों ने बताया कि पीड़िता की पीड़ा तब और बढ़ गई जब न तो कॉलेज प्रशासन और न ही पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई की। (भाषा)

अहमदाबाद, 12 जुलाई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एअर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के ठीक एक महीने बाद शनिवार को कई लोगों ने अपने परिजन के उसी उड़ान से रवाना होने से पहले सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।

गौरतलब है कि 12 जून को दोपहर 1:39 बजे ड्रीमलाइनर विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेघाणीनगर स्थित बी.जे. मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में मौजूद चार छात्रों समेत 19 लोगों को भी जान गंवानी पड़ी थी।

इस भयानक दुर्घटना के बाद उड़ान कोड एआई-171 को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 16 जून को नए उड़ान कोड एआई-159 के साथ इसे फिर से शुरू किया गया। एअर इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, यह उड़ान शनिवार दोपहर 1:08 बजे यहां से रवाना हुई।

अधिकांश लोग अपने संबंधियों के पूर्वाह्न 10 बजे ‘चेक-इन’ करने के बाद हवाई अड्डे से चले गए। वहीं कडी में कुछ समय रहने के बाद भारतीबेन और राजेश की बेटी धरती अपने पति के पास वापस लंदन जाने वाली थी।

भारतीबेन ने कहा, "हम थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि धरती उसी उड़ान से जा रही है जो एक महीने पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इसलिए हम उसके विमान के उड़ान भरने तक यहीं रुके हुए हैं। हमारे भाग्य में जो लिखा है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी सुरक्षित पहुंच जाएगी।"

राजेश प्रजापति कहीं ज़्यादा संयमित नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर लोग ऐसी त्रासदियों से डरते रहेंगे तो कोई कहीं नहीं जा पाएगा।

उन्होंने कहा, "जो हुआ सो हुआ। हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसी घटनाएं अक्सर नहीं होतीं। हमें बीती बातों को भूलना होगा। वरना हम कभी कहीं नहीं जा पाएंगे। मुझे चिंता नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।”

भावनगर के निवासी गजानंद पांड्या विगत सात वर्षों से लंदन में बसी अपनी बेटी, दामाद और नातिन को छोड़ने आए थे।

वह लगभग तीन घंटे तक एक बेंच पर बैठे रहे और विमान के उड़ान भरने की पुष्टि होने के बाद ही टैक्सी से घर के लिए रवाना हुए।

पांड्या ने कहा, "वे हमारे साथ कुछ समय बिताने आए थे और आज उसी उड़ान से वापस चले गए। मैं हवाई अड्डे पर ही रुक गया क्योंकि मैं थोड़ा चिंतित था। हालांकि मुझे पता है कि इस तरह के विमान हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन एक पिता का अपने बच्चों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं तुरंत भावनगर के लिए रवाना नहीं हुआ।" (भाषा)

हैदराबाद, 12 जुलाई। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और मुकदमों में कभी-कभी कई दशकों की देरी हो सकती है।

नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने छात्रों को सलाह दी कि वे छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर अध्ययन करें और परिवार पर वित्तीय बोझ नहीं डालें।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में देरी कभी-कभी दशकों तक चल सकती है। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां विचाराधीन कैदी के रूप में कई वर्ष जेल में बिताने के बाद भी कोई व्यक्ति निर्दोष पाया गया है। हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हमें उन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं।’’

प्रधान न्यायाधीश ने इस संबंध में अमेरिका के वरिष्ठ संघीय जिला न्यायाधीश जेड एस राकॉफ का हवाला दिया।

अमेरिकी न्यायाधीश ने अपनी पुस्तक ‘क्यों निर्दोष दोषी ठहराए जाते हैं एवं दोषी मुक्त हो जाते हैं: और हमारी टूटी हुई कानूनी व्यवस्था के अन्य विरोधाभास’’ में लिखा था, ‘‘हालांकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत है, फिर भी मैं पूरी तरह से आशावादी हूं कि मेरे साथी (नागरिक) इस चुनौती का सामना करेंगे।’’

अमेरिकी न्यायाधीश की इस टिप्पणी को प्रधान न्यायाधीश गवई ने उद्धृत किया।

“विदेश में मास्टर डिग्री हासिल करने के दबाव” पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “सिर्फ एक विदेशी डिग्री आपकी योग्यता पर मुहर नहीं है। यह फैसला बिना सोचे-समझे या अपने साथियों के दबाव में न लें। इसके बाद क्या होगा? बरसों का कर्ज, चिंता, आर्थिक बोझ तले करियर के फैसले।”

उन्होंने कुछ युवा स्नातकों या वकीलों का उदाहरण दिया, जो विदेश में शिक्षा के लिए 50-70 लाख रुपये तक का ऋण लेते हैं। वास्तव में, 50-70 लाख रुपये जैसी बड़ी राशि का एक छोटा सा हिस्सा स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू करने या कार्यालय कक्ष बनाने के लिए निवेश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा वकील जीवन के बाद के चरण में, जब वे स्थिर हो जाएं तो पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि विदेश जाने की बढ़ती प्रवृत्ति एक संरचनात्मक मुद्दे को भी दर्शाती है, जो हमारे देश में स्नातकोत्तर कानूनी शिक्षा और अनुसंधान की स्थिति में विश्वास की कमी को दर्शाती है।

विदेश में अध्ययन करने वाले कई लोग नए जोश और नए दृष्टिकोण के साथ वापस आते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं, तो अक्सर पाते हैं कि संस्थान में उनका स्वागत नहीं होता जहां संसाधन की कमी है या नए विचारों के प्रति उदासीनता है।

पोस्टडॉक्टरल शोध के लिए कुछ ही संरचित रास्ते हैं, शुरुआती करियर वाले विद्वानों के लिए सीमित धनराशि है और अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं जो सर्वाधिक प्रतिबद्ध लोगों को भी हतोत्साहित कर देती हैं। (भाषा)

उन्होंने कहा, “अगर हम अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को बनाए रखना चाहते हैं या उन्हें वापस लाना चाहते हैं, तो इसमें बदलाव लाना होगा। हमें एक सृजनात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाना होगा, पारदर्शी और योग्यता-आधारित अवसर प्रदान करने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में कानूनी शोध और प्रशिक्षण की गरिमा और उद्देश्य को बहाल करना होगा।”

कानूनी पेशेवरों के समक्ष आने वाले मानसिक दबाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि काम के घंटे लंबे होते हैं, अपेक्षाएं अधिक होती हैं और संस्कृति कभी-कभी “निर्मम” होती है।

भारत की कानूनी विरासत का सिर्फ जश्न मनाना ही काफी नहीं है; इसके भविष्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्ताओं, युवा शिक्षकों, वकीलों और विद्वानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा भी मौजूद थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिश्रामपुर, 12 जुलाई। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर से बिहार के वैशाली जिले के लिए निकले एक परिवार की कार के अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाने से पत्नी, बहू और पोता की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पटना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बिश्रामपुर क्षेत्र में मातम छा गया है। मृतकों का शव बिश्रामपुर लाया जा रहा है। उनका रविवार को दाह संस्कार किया जाएगा।

एसईसीएल क्षेत्र के श्रमिक नेता प्रेम चंद्र सिंह का परिवार कार में सवार होकर शुक्रवार की शाम बिहार के वैशाली जिले में शादी की सालगिरह समारोह में शामिल होने जा रहे थे कि आज सुबह उनकी कार अनियंत्रित होकर पालीगंज के पास नहर में जा गिरी। हादसे में श्रमिक नेता की पत्नी, बहू व पोते की मौक़े पर ही मौत हो गई, वहीं उनका लडक़ा नंदन सिंह व पोती रिद्धी घटना में गंभीर रूप सेघायल हो गए हैं।

लंदन, 12 जुलाई। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (नाबाद 98) और ऋषभ पंत (74) की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां दिन के पहले सत्र के खेल के बाद चार विकेट 248 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत बना ली है।

ओडिशा की खबर है कि वहां रायगड़ा जिले में एक ही गोत्र के युवक-युवती के बीच प्रेम हो जाने से समाज और गांव ने उन्हें सजा देने के लिए हल में बैलों की जगह जोता, खेत जुतवाया, और कोड़े मार-मारकर गांव से निकाल दिया। इसका वीडियो जब चारों तरफ फैला, तो अब पुलिस ने मामले की जांच चालू की है, लेकिन यह जोड़ा अब कहीं मिल नहीं रहा है। इन्हें सजा देने के पहले गांव में देवी की पूजा करवाई गई, और वहां के आदिवासी समाज की प्रचलित प्रथाओं के मुताबिक इस वर्जित संबंध पर सामाजिक बैठक ने सजा तय कर दी, और इस तरह इस अवांछित जोड़े से छुटकारा पा लिया गया। यह जोड़ा किसी दूसरी जगह बसकर जिंदगी गुजार सकता है, या यह धरती ही छोडक़र जा सकता है। दोनों ही नौबतों में इस जोड़े से उसका गांव छूट जा रहा है। भारतीय समाज में जगह-जगह ऐसा होता है, और हर कुछ दिनों में कहीं न कहीं से प्रेमीजोड़े की खुदकुशी की खबर आती है।

हम अपने अखबार में अपने या दूसरों के प्रति जानलेवा हिंसा के बारे में कम से कम लिखना चाहते हैं, लेकिन समाज की जैसी नौबत है, उसमें इस बारे में अधिक से अधिक लिखने की एक बेबसी रहती है। ऐसे मुद्दों पर लिखना इसलिए भी जरूरी लगता है कि समाज में समझ की कमी है, और हो सकता है कि हमारी लिखी किसी बात से कुछ लोगों की सोच बदल सके। यह चर्चा करते हुए भारत के अलग-अलग प्रदेशों, अलग-अलग धर्म या जातियों की चर्चा भी की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन इससे परे यह बात भी होनी चाहिए कि गांव या शहर ऐसे मामलों में किस तरह अलग-अलग बर्ताव करते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में गांवों को लेकर एक बड़ी रूमानियत की कल्पना रहती है, उन्हें कुछ लेखकों या कवियों की गांवों की गौरव-गाथा सूझती है, और किस तरह वे सोचते हैं कि रिटायरमेंट की जिंदगी वे गांव जाकर ही गुजारेंगे। इस तरह के प्रेमीजोड़े के साथ जो बर्ताव हुआ है, उसे देखते हुए भारत के गांवों के बारे में एक बार फिर सोचने की जरूरत है।

शहरों में आबादी इतनी अधिक रहती है, बाहर से आए हुए लोग इतने अधिक रहते हैं किसके पड़ोस में आकर कौन रहने लगे, इसकी भी कोई मामूली सी जानकारी हो जाए तो हो जाए, लोग बहुत हद तक एक-दूसरे से अलग-थलग भी रह लेते हैं। फिर यह भी है कि शहरों में धर्म और जाति की व्यवस्था तो टूट ही रही है, शादी नाम की संस्था भी शहरों में कुछ कमजोर पड़ रही है क्योंकि देश में अब अनगिनत अविवाहित जोड़े जब तक चाहें साथ रह लेते हैं, उन्हें किराए पर मकान पाने के लिए चाहे कोई मामूली सा झूठ बोलना पड़ता हो, काम खींचतान कर चल जाता है। शहरों में लोग कामकाज में लगे रहते हैं, और अपने काम से काम अधिक रहता है। गांवों की हालत यह है कि वहां न सिर्फ एक सामंती सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है जिसमें कोई बड़े किसान, या कि ऊंची समझी जाने वाली जाति के कोई व्यक्ति दबदबा रखते हैं, और वे पंच-सरपंच जैसे चुनावों में भी रूतबा और दखल रखते हैं। वे गांवों में कई किस्म की अघोषित सरपंची भी करते हैं, और जमीन-जायदाद के झगड़ों का निपटारा उनके बाहुबल से हो जाता है, और समाज की दूसरी बातों में भी उनका असंवैधानिक दखल रहता है। जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत रहती है, और कई जगहों का तजुर्बा लोगों ने बताया है कि वहां ऊंचे हिस्से में ऊंची कही जाने वाली जातियों की बसाहट रहती है, और नीची कही जाने वाली जातियां ढलान पर नीचे रहती हैं, ताकि इन जातियों का पानी ‘ऊंची जातियों’ की बस्ती तरफ न जाए। राजस्थान और मध्यप्रदेश से हर महीने ऐसी खबरें आती हैं कि गांवों में किसी दलित दूल्हे को बारात में घोड़ी पर चढऩे से पुलिस हिफाजत के बावजूद ‘ऊंची जातियों’ के लोगों ने मारा, और सावधानी बरतते हुए कई बारातों में दूल्हे सहित पुलिसवाले भी हेलमेट लगाकर चलने को मजबूर रहते हैं ताकि ‘ऊंची जातियों’ के पथराव से बच सकें। गांवों में बलात्कार के आंकड़ों को देखें, तो दलित-आदिवासी तबके की लड़कियां और महिलाएं ही सबसे अधिक शिकार होती हैं।

गांव और शहर के माहौल के ऐसे फर्क में प्रेमीजोड़े गांवों में शादी तक पहुंचने के पहले बहुत से मामलों में ऊपर पहुंच जाते हैं, और कई मामलों में उनके प्रेम को तुड़वा दिया जाता है। अब समाज में एक नई चेतना आने के बाद यह भी हो रहा है कि ऐसे पुराने प्रेमीजोड़े शादी से अलग कर दिए गए हैं, लेकिन शादी के बाद भी उनका प्रेम सुलगते रहता है, और वे किसी हिंसा तक पहुंच जाते हैं। यह सब इसलिए होता है कि गांवों में प्रेम के खिलाफ बगावत का एक माहौल रहता है, लोग जात का ख्याल करते हैं, गोत्र का ख्याल करते हैं, अमीरी-गरीबी का फर्क मानकर चलते हैं, और कुछ पीढिय़ों पहले की दुश्मनी को भी हिन्दी फिल्मों की तरह असल जिंदगी में निभाते हैं। इसलिए गांव एक किस्म से प्रेम के दुश्मन रहते हैं, लेकिन लड़कियों और महिलाओं के शोषण के लिए उपजाऊ जमीन रहते हैं।

सीबीआई जांच के घेरे में रायपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ कुंडू को नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जुलाई। नवा रायपुर के रावतपुरा निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए रिश्वतखोरी के मामले की सीबीआई पड़ताल कर रही है। बताया गया कि राज्य सरकार भी कॉलेज की मान्यता निरस्त करने के लिए एनएमसी को चिट्ठी भेज सकती है। यही नहीं, सीबीआई की जांच के घेरे में आए रायपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर पर भी सरकार कार्रवाई करने जा रही है।

सीबीआई ने रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन रावतपुरा महाराज समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इनमें कालेज के डायरेक्टर अतुल तिवारी भी हैं, जो कि मान्यता के लिए रिश्वत देने के मामले में जेल में हैं।

सीबीआई ने रेरा के चेयरमैन संजय शुक्ला, और रायपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ अतिन कुंडू के खिलाफ भी एफआईआर किया है।

सीबीआई की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने डॉ अतिन कुंडू के रिकॉर्ड खंगाले हैं। यह पता चला है कि रावतपुरा संस्थान में भी सेवाएं दे रहे थे, और वेतन भी ले रहे थे।

40 हजार से अधिक व्यापारियों को मिलेगा लाभ,  62 हजार से अधिक मामलों में  मुकदमेबाजी कम होगी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 जुलाई । छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र में  रखा जाएगा। 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने से राज्य के लगभग 40 हजार से अधिक व्यापारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 62 हजार से अधिक मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे।

 छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक के प्रारूप में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। किए गए प्रस्ताव के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा आईजीएसटी में लिए गए आरसीएम का वितरण भी अब अपने ब्रांच ऑफिस में किया जा सकेगा। इससे जीएसटी अधिनियम में विसंगति को दूर करने में मदद मिलेगी और व्यापारियों को इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार करने में आसानी होगी।

लेजर इन बिनाइन प्रोक्टोलॉजी (गुदा संबंधी सौम्य रोगों में लेजर तकनीक) विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला

'छत्तीसगढ़' संवाददाता  
रायपुर, 12 जुलाई । अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के जनरल सर्जरी विभाग में लेजर इन बिनाइन प्रोक्टोलॉजी (गुदा संबंधी सौम्य रोगों में लेजर तकनीक) विषय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में आधुनिक चिकित्सा तकनीक को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत कर रोगियों को राहत दिलाने का उद्देश्य सफलतापूर्वक साकार किया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मंजू सिंह, विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. संतोष सोनकर ने इस आयोजन को संस्थान के लिए एक मील का पत्थर बताया।

इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ सर्जन- डॉ. संदीप चंद्राकर, डॉ. अमित अग्रवाल, डॉ. नरेंद्र नरसिंह, डॉ. एस. एल. निराला, डॉ. राजेन्द्र रात्रे, डॉ. सरिता दास, डॉ. मनीष साहू, डॉ. सौमित्र दुबे, डॉ. अंजली जलान एवं डॉ. प्रेक्षा जैन उपस्थित रहे। 

कार्यशाला में सर्जन डॉ. संतोष सोनकर ने बताया कि यह तकनीक पारंपरिक पद्धति की तुलना में कम पीड़ादायक है, रक्तस्राव न्यूनतम होता है और रोगी जल्द स्वस्थ होकर अपने सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। इस दौरान बिनाइन प्रोक्टोलॉजिकल बीमारियों जैसे — बवासीर (Piles), भगंदर (Fistula), गुदा विदर (Fissure) आदि का लेजर तकनीक से ऑपरेशन किया गया तथा लेजर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।

विकल्पों पर मंथन : बीआरएस, कांग्रेस या स्वतंत्र

दिनेश आकुला की विशेष रिपोर्ट-

हैदराबाद, 12 जुलाई। कुछ दिन पहले तक ठाकुर राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के तेलंगाना में हिंदुत्व का तेजतर्रार चेहरा माने जाते थे। अब वह बीजेपी के पूर्व नेता और हैदराबाद की गोशामहल सीट से मौजूदा विधायक हैं। हाल ही में उन्होंने तीन मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पार्टी में अपने 11 साल के सफर को याद किया — एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर तीन बार विधायक बनने तक की कहानी। हालांकि, इस वीडियो में उनकी आवाज़ में मायूसी साफ झलक रही थी। एक मीडिया मित्र ने उन्हें बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है। सिंह ने कहा — “पार्टी ने मेरी बात सुनने की भी ज़हमत नहीं उठाई।”

हालांकि, इस झटके के बावजूद, सिंह ने साफ कर दिया कि न तो वह अपने विचारधारात्मक संघर्ष से पीछे हटेंगे और न ही सार्वजनिक जीवन से। उन्होंने ऐलान किया कि वह हिंदुत्व की लड़ाई, तथाकथित 'भारत विरोधी ताकतों' और 'लव जिहाद' के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक होकर लड़ेंगे।

इस्तीफ़े की वजह और घटनाक्रम

पार्टी के अंदर कई हफ्तों से चल रही तनातनी के बाद राजा सिंह ने 30 जून को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी को इस्तीफ़ा सौंपा। वह इस बात से नाराज़ थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई। पार्टी हाईकमान ने एन रामचंदर राव को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया, जो बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों की पारंपरिक शैली है।

सिंह ने महसूस किया कि उन्हें लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। वह न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, बल्कि विधानसभा में बीजेपी विधायक दल का नेता बनने की भी उनकी इच्छा थी, जो अंततः महेश्वर रेड्डी को दिया गया। मुसलमान बहुल पुराने शहर में अपने तीखे भाषणों और ज़मीनी पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले सिंह के लिए ये फैसले किसी विश्वासघात से कम नहीं लगे।

जब उनका इस्तीफ़ा दिल्ली पहुंचा, तो कई लोगों को लगा कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन 11 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की चिट्ठी आ गई, जिसमें कहा गया कि राजा सिंह द्वारा दिए गए इस्तीफ़े के कारण “अप्रासंगिक” हैं और पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते। इस्तीफ़ा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया।

राजनीतिक सफर और विवाद

राजा सिंह (48) ने अपना राजनीतिक सफर 2009 में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) से शुरू किया था। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में मंगलहाट से पार्षद का चुनाव जीता। 2013 में बीजेपी में शामिल हुए और 2014 में गोशामहल से विधायक बने। 2018 और 2023 में भी इस सीट को बनाए रखा।

तेलंगाना की राजनीति में उन्होंने पुराने शहर में हिंदुत्व के कट्टर समर्थक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जहां उत्तर भारतीय और गुजराती हिंदुओं के साथ-साथ बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। उन्होंने हनुमान जयंती और गणेश चतुर्थी पर रैलियां निकालीं, खुद को हिंदुओं का रक्षक बताया और अपने समर्थकों के बीच ‘हिंदू हृदय सम्राट’ के नाम से मशहूर हुए।

हालांकि, उनका करियर विवादों से भरा रहा। अगस्त 2022 में उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक शो के दौरान इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ अब तक 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, ज़्यादातर नफ़रत फैलाने वाले भाषणों के आरोप में। फिर भी, 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया और उन्होंने सीट बचा ली।

राज्य स्तरीय जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट, गुणवत्ताहीन सामान बदलवाए गए
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 जुलाई। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजी गई सामग्रियों की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित और सख्त रुख अपनाया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े के निर्देश पर राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। जिसमें संयुक्त संचालक (वित्त), सीएसआईडीसी और जीईसी रायपुर के तकनीकी प्रतिनिधि, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक संचालक (आईसीडीएस) और दो तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों SGS इंडिया और IRCLASS सिस्टम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने सभी जिलों में सामग्री की गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संचालनालय को सौंप दिया।

रिपोर्ट के आधार पर दोषी प्रदायकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए छह सप्लायरों मेसर्स नमो इंटरप्राईजेस, मेसर्स आयुष मेटल, मेसर्स अर्बन सप्लायर्स, मेसर्स मनीधारी सेल्स, मेसर्स ओरिएंटल सेल्स, मेसर्स  और सोनचिरिया कॉर्पोरेशन एजेंसियों को जेम पोर्टल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, भविष्य में ये एजेंसिया किसी भी प्रकार की सामग्रियों की शासकीय सप्लाई  भी नही कर पाएगी। विभाग द्वारा इन सभी से घटिया सामग्रियों को वापस मंगाकर मानकों के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति कराई गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई राज्य सरकार की दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता का स्पष्ट प्रमाण है। मुख्यमंत्री स्वयं बार-बार यह दोहरा चुके हैं कि बच्चों, महिलाओं और गरीबों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024-25 में कुल 23.44 करोड़ रुपये की सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसे 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिसे विभाग ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग ने बताया कि पूरी क्रय प्रक्रिया पारदर्शी रही और सभी सामग्रियों की सप्लाई से पहले और सप्लाई के बाद गुणवत्ता जांच कराई गई।

राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा और जांजगीर-चांपा जिलों में जाकर प्रदाय की गई सामग्रियों का गहन निरीक्षण किया गया। समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ टेबल स्थानों पर असेंबल नहीं हुए थे, जिन्हें बाद में सही कराया गया। अनाज कोठी भारतीय मानक (बीआईएस) के अनुरूप नहीं मिलने पर मेसर्स नमो इंटरप्राइजेस और आयुष मेटल से सामग्री बदली गई और दोनों को जेम से प्रतिबंधित किया गया। स्टील ट्रे की साइज और वजन में भिन्नता पर मेसर्स अर्बन सप्लायर्स, मनीधारी सेल्स व ओरिएंटल सेल्स से रिप्लेसमेंट कराया गया। तवा की गुणवत्ता कम मिलने पर मेसर्स सोनचिरैया कॉर्पोरेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कढ़ाई हल्की वजन भिन्नता को छोडक़र अधिकांश मापदंडों पर ठीक पाई गई। अन्य सामग्रियां जैसे अलमारी, कुकर, चम्मच व गिलास अधिकतर स्थानों पर मानकों के अनुरूप पाई गईं। 

रायपुर-नवा रायपुर, और भिलाई-दुर्ग के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्राधिकरण की अनुमति जरूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 जुलाई। सरकार रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई-दुर्ग के विकास के लिए एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) का गठन करने जा रही है। इसके लिए बकायदा प्राधिकरण बनाया जा रहा है। यह प्राधिकरण कुछ हद तक मुंबई के सिडको की तरह कार्य करेगा। बताया गया कि प्राधिकरण के मुखिया सीएम, या आवास पर्यावरण मंत्री रहेंगे। सीईओ के पद पर सचिव स्तर के अफसर रहेंगे। खास बात ये है कि तीनों शहरों के बड़े हाउसिंग और अन्य प्रोजेक्ट के लिए प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होगी। 

कैबिनेट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (स्टेट कैपिटल रीजन) के गठन का फैसला लिया है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई। एससीआर के गठन के लिए राज्य बजट में प्रावधान भी किया गया था। अब विधिवत प्राधिकरण के गठन की तैयारी चल रही है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 जुलाई । छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हुई वृद्धि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने अगले सप्ताह राज्य व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज बताया कि 15-17 जुलाई तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे।  ब्लॉक स्तर पर जेई, एई दफ्तरों का घेराव और 22 जुलाई को विद्युत कंपनी के जिला स्तरीय कार्यालय घेरे जाएंगे।बैज ने कहा कि सरकार ने जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है। वृद्धि  पर बैज ने पूछा कि  छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है फिर महंगी दरों पर बिजली क्यों?सरकारी विभागों में बिजली का हजारों करोड़ रुपए बकाया है ।सरकार वसूल नहीं कर पा रही है, गरीबों की आमदनी पर डाका डाल रही है।

डीएपी और नैनो खाद पर जारी सरकारी विज्ञापन मामले में दीपक बैज ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक और पर्याप्त स्टॉक का विज्ञापन जारी हुआ।दूसरी तरफ कल ही खाद खरीदी का टेंडर जारी किया गया।जरूरत अभी है, कब खरीदी होगी, कब किसान को मिलेगी।सभी सहकारी केंद्र में कितना स्टॉक, सरकार आंकड़े जारी करें।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 जुलाई । सुकमा जिले में 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 23 इनामी नक्सलियों के  आत्मसमर्पण  पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर बदल रहा है, बंदूकें थम रही हैं… लोकतंत्र की लौ अब हर कोने में जल रही है। अपने एक्स पोस्ट में साय ने कहा कि इन्हें मिलाकर पिछले 24 घंटों के भीतर प्रदेश में कुल 45 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ लोकतंत्र पर भरोसा दिखाया है। ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं है, ये उस विश्वास की जीत है जो हमारी सरकार ने नियद नेल्ला नार जैसी योजनाओं के माध्यम से विकास के रूप में सुदूर अंचलों तक पहुंचाया है। अब यहाँ बंदूक की गोली नहीं, विकास की बोली सुनाई दे रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले 15 महीनों में 1521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।*यह हमारी सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 की भी सकारात्मकता का प्रमाण है कि लोग हथियार छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन में सुशासन के विज़न पर चलते हुए, हमारा प्रदेश तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद से अवश्य मुक्त होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 12 जुलाई। सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान नक्सलियों द्वारा जंगल में तीन अलग-अलग स्थान में डंप सामान बरामद किया है।

  पुलिस से मिली जानकारी अनुसार जिला गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है इसी दौरान इंदागांव एरिया के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी का पता चलने पर 10 जुलाई  को गरियाबंद पुलिस, कोबरा 207 वाहिनी एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा थाना मैनपुर व थाना जुगाड एरिया में सर्चिंग गस्त के लिए रवाना हुई थी।

10 जुलाई  को थाना मैनपुर व जुगाड़ क्षेत्रातंर्गत जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सुरक्षाबलों द्वारा एरिया सर्चिंग के दौरान जंगल में नक्सलियों के द्वारा तीन अलग-अलग स्थानों में डंप किया हुआ दैनिक उपयोगी के समान एवं राशन सामग्री बरामद किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 12 जुलाई । नारायणपुर में एक दिन पहले ही 22 नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद अब सुकमा में फोर्स को नक्सलियों को सरेंडर कराने में बड़ी कामयाबी मिली है।

सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुकमा में 23 नक्सलियों को सरेंडर कराया है। ये 1 करोड़ 18 लाख रुपए ईनामी नक्सली थे। सरेंडर करने वाले 23 नक्सलियों में से कई नक्सली बस्तर में कई बड़ी नक्सली वारदात में शामिल रहें हैं। इनमें से एक नक्सली लोकेश 2012 में तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण में शामिल था।

पीएलजीए बटालियन में सक्रिय 8 हार्डकोर नक्सली सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण  किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में डीव्हीसीएम 01, पीपीसीएम 6, एसीएम 4 एवं 12 पार्टी सदस्यों ने  आत्मसमर्पण  किया ।

आत्मसमर्पित नक्सली में 9 महिला सहित 14 पुरूष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 3 नक्सली दम्पति शामिल हंै।

आत्मसमर्पित 11 नक्सली पर 8-8 लाख, 4 नक्सली पर 5-5 लाख, 1 नक्सली पर 3 लाख एवं 7 नक्सलियों पर 1-1 लाख कुल 1 करोड़ 18 लाख रूपये के ईनाम घोषित हैं।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण और सीआरपीएफ डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिला पुलिस सुकमा के अलावा सीआरपीएफ की दूसरी, 223वीं, 227वीं, 165वीं व कोबरा की 204वीं, 208वीं बटालियन ने इन 23 नक्सलियों को सरेंडर कराया है।

एक दिन पहले नारायणपुर में फोर्स के सामने 22 माओवादियों ने सरेंडर किया था। इनमें माओवादियों के बड़े लीडर डीवीसीएम, एसीएम, पार्टी मेम्बर और जनताना सरकार अध्यक्ष सहित 14 पुरूष और 8 महिला माओवादियों ने समाज की मुख्य धारा में जुडऩे की शपथ ली। सरेंडर करने वाले 22 माओवादियों पर करीब साढ़े 37 लाख रुपए का ईनाम था। इस सरेंडर करने वालों में कोई भी हथियारबंद नक्सली नहीं था। अब सुकमा में 23 नक्सलियों में से किसी भी नक्सली ने हथियार के साथ सरेंडर नहीं किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 12 जुलाई । सुकमा जिले के थाना कोंटा क्षेत्रांतर्गत पीलावाया के जंगल में नक्सलियों के छुपाये हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामाग्री को सुरक्षा बलों ने बरामद किया। सुरक्षा बलों के खिलाफ  बड़े हमला की तैयारी के तहत नक्सलियों ने छिपाये थे।

 जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में  नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी टीम एवं 218 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी नक्सल गस्त सर्चिंग हेतु थाना कोंटा अंतर्गत  ग्राम पीलावाया के जंगल क्षेत्र में रवाना हुई थी।

राज्यपाल व कुलाधिपति डेका ने अटल यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के दौरान दिया निर्देश

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 जुलाई। राज्यपाल और कुलाधिपति रमेन डेका ने शुक्रवार को बिलासपुर के अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षकों से कहा कि यह संस्थान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के नाम के अनुरूप शिक्षा और अन्य गतिविधियों में नई ऊंचाई छुए।

निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने सहायक प्राध्यापकों को समय पर प्रमोशन देने पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रोफेसरों को 10 साल का अनुभव मिल जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को भी कुलपति बनने का मौका मिलेगा।

राज्यपाल डेका ने शिक्षकों और छात्रों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने और पढ़ाई के माहौल को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने प्रशासनिक भवन का निरीक्षण कर विभागों की कार्यप्रणाली देखी और स्टाफ से जुड़े मुद्दों पर जानकारी ली। विद्यार्थियों से भी मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और कुलपति को समाधान के निर्देश दिए।

डेका ने विश्वविद्यालय में खाली शिक्षकों के पद जल्द भरने और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शिक्षकों को वापस बुलाने की बात भी कही। उन्होंने नए कोर्स शुरू करने और ज्यादा छात्रों को जोड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर नाथ बाजपेयी, अवर सचिव अर्चना पांडेय, संभागायुक्त सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत मिशन और नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्यपाल श्री डेका छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय का दौरा किया।

हाईकोर्ट ने वकील की याचिका खारिज की

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 12 जुलाई । हाईकोर्ट ने फैसले में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही माना है जिसमें एक अधिवक्ता को डीएनए टेस्ट कराने कहा गया है। हाईकोर्ट ने माना है कि फैमिली कोर्ट को इस तरह का आदेश देने का अधिकार है।  

कोरबा के अधिवक्ता श्यामलाल मलिक की जूनियर रही 37 साल की महिला वकील ने उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने कहा है कि उसकी एक बेटी है और वो श्यामलाल की ही संतान है। जब उसे और बेटी को अधिकार नहीं मिला तो वो फैमिली कोर्ट पहुंच गई और डीएनए टेस्ट की मांग रखी।

फैमिली कोर्ट ने महिला की अर्जी 8 अक्टूबर 2024 को स्वीकार कर ली थी। महिला का तर्क था कि बच्ची नाबालिग है, इसलिए उसके जैविक पिता की पहचान होना जरूरी है, ताकि उसे कानूनी हक मिल सके।

श्यामलाल मलिक ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं लगाईं थीं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि फैमिली कोर्ट को डीएनए टेस्ट कराने का अधिकार है और इस पर फैसला दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही होगा।