‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/भिलाई, 29 जनवरी। रायपुर भिलाई मार्ग के टाटीबंध चौक पर गुरुवार शाम को एक बार फिर यातायात जाम की स्थिति बन गई। घंटों तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम की चपेट में राज्यपाल का काफिला भी आ गया, जिससे कुछ समय के लिए उनका काफिला कुम्हारी में रोकना पड़ा।

बताया जा रहा है कि यह एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुआ है, जब राज्यपाल रमेन डेका का काफिला यातायात जाम में फंसा है। वे दुर्ग से एक कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर लौट रहे थे, तो टाटीबंध जाम के कारण उन्हें कुम्हारी में रुकना पड़ा। दुर्ग पुलिस ने रूट क्लियर करवाने रायपुर पुलिस से लगातार संपर्क किया लेकिन काफी देर तक कोई नहीं पहुंचा।

सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह मजबूरी में दुर्ग पुलिस को ही राज्यपाल के काफिले की पायलटिंग करते हुए राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन तक पहुंचाना पड़ा। इस दौरान ट्रैफिक अव्यवस्था के चलते आम लोगों के साथ-साथ प्रशासनिक अमले को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जाम के कारण बसें, ट्रक और दफ्तर जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे। कई वाहन चालकों ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी जाम की स्थिति बनी रही।

एक से 15 फरवरी तक चलेगा

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी।राजिम कुंभ कल्प  की तैयारियां जोरों पर हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने नए मेला मैदान पर समीक्षा बैठक आयोजित कर सभी विभागों को 30 जनवरी तक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। यह आयोजन 1 से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णु देव साय और कई मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे।

मांस-मदिरा पर प्रतिबंध

राजिम नगरी में 1 से 15 फरवरी तक मांस, मछली और मदिरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस और परिवहन विभाग को सतत गश्त, यातायात प्रबंधन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फ्लैक्स-रेट सूची अनिवार्य करने के आदेश दिए गए हैं।

मेला स्थल पर स्वच्छता, कचरा निस्तारण, धर्मशालाएं और दूरसंचार टावर क्षमता बढ़ाने पर बल दिया गया है।

शाही स्नान के लिए नदी तट पर बैरिकेटिंग, भीड़ नियंत्रण और मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले में पहले दिये गए आदेशों में संशोधन का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अग्रवाल ने पीठ के समक्ष पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता की दलीलें भी सुनी, जिसमें 7 नवंबर, 2025 के उस निर्देश के अनुपालन का जिक्र था। अदालत ने प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने और सड़कों के किनारे बाड़ लगाने के निर्देश दिये थे।

न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को पशु आश्रय स्थलों या पशु जन्म नियंत्रण सुविधाओं के लिए अनुमति मांगने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)के आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने एडब्ल्यूबीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से कहा, ‘‘या तो आप आवेदन स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन इसे शीघ्रता से करें।’’ शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी अधिवक्ता की इस दलीप पर की कि सात नवंबर के आदेश के बाद, विभिन्न संगठनों से ऐसे आवेदनों में अचानक वृद्धि हुई है।

न्यायालय ने संबंधित पक्षों से मामले में यथाशीघ्र अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने बुधवार को राज्य सरकारों द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी की दर बढ़ाने के निर्देशों का पालन न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘वे सभी हवाई किले बना रहे हैं।’’

पीठ सात नवंबर, 2025 के उस आदेश में संशोधन का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को संस्थागत क्षेत्रों और सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय ने 13 जनवरी को कहा था कि वह राज्यों से कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए ‘‘भारी हर्जाना’देने को कहेगी और ऐसे मामलों के लिए कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराएगी।

अदालत ने पिछले पांच वर्षों से आवारा पशुओं से संबंधित मानदंडों के लागू न होने पर भी चिंता जताई। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हाल में अधिसूचित विवादास्पद नियमों पर उच्चतम न्यायालय की रोक का बृहस्पतिवार को स्वागत करते हुए दावा कि इसके प्रावधान सनातन धर्म को विभाजित करने वाले थे।

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय परिसर में जाति आधारित भेदभाव को रोकने से संबंधित हालिया यूजीसी समानता विनियमन पर रोक लगा दी और कहा कि ये विनियम प्रथम दृष्टया ‘‘अस्पष्ट’’ प्रतीत होते हैं और इनका ‘‘दुरुपयोग’’ किए जाने की आशंका है।

शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इसका खतरनाक प्रभाव पड़ेगा और समाज में विभाजन पैदा होगा।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिय मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति हार्दिक आभार।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।’’

बिहार के लोकसभा सदस्य सिंह ने कहा, ‘‘मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ और सनातन धर्म की अटूट एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है।’’

उच्चतम न्यायालय का यह आदेश उन विभिन्न याचिकाओं के बाद आया है जिनमें यह दलील दी गई थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जाति-आधारित भेदभाव की ‘‘गैर-समावेशी’’ परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है।

इन नियमों के खिलाफ देश में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें छात्र समूहों और संगठनों ने इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की।

केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुझाव दिया कि प्रख्यात न्यायविदों की एक समिति द्वारा विनियमों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘(केंद्र, यूजीसी को) नोटिस जारी करें और 19 मार्च तक जवाब दाखिल किए जाए। सॉलिसिटर जनरल नोटिस स्वीकार करें... तब तक यूजीसी विनियम 2026 स्थगित रहेंगे और 2012 के विनियम लागू रहेंगे।’’ (भाषा)

चेन्नई, 29 जनवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 को देरी से लागू किया है, लेकिन यह ‘‘गहरे तक जड़ें जमाए भेदभाव की भावना और संस्थागत उदासीनता’’ से ग्रस्त उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन विनियमों को मजबूत किया जाना चाहिए और साथ ही इनमें मौजूद संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए इनमें संशोधन भी किया जाना चाहिए तथा इन्हें वास्तविक जवाबदेही के साथ लागू किया जाना चाहिए।

देश में उच्च शिक्षा के नियामक निकाय ने 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को अधिसूचित किया, जिसने 2012 के भेदभाव-विरोधी रूपरेखा का स्थान लिया है।

नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव सहित अन्य भेदभावों से निपटने के लिए उन्हें लागू करने योग्य शासन व्यवस्था का रूप देते हैं।

नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव से संबंधित हैं, जिनमें जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव भी शामिल है।

इस हालिया कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच, छात्र आत्महत्याओं में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है।

स्टालिन ने कहा, ‘‘इसके साथ ही दक्षिण भारत, कश्मीर और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को निशाना बनाकर बार-बार हमले और उत्पीड़न की घटनाएं भी हुई हैं। इस संदर्भ में समानता के लिए सुरक्षा उपाय विकल्प का विषय नहीं बल्कि एक अपरिहार्य आवश्यकता हैं।’’ (भाषा)

बारामती, 29 जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में 66 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दौरान उपस्थित थे, साथ ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा, जो राज्यसभा सदस्य हैं और उनके बेटे पार्थ एवं जय भी मौजूद थे। बारामती से लोकसभा सदस्य एवं अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले और राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे।

अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए और जब उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाडी से विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लाया गया तो लोगों ने ‘‘अजित दादा अमर रहे’’ के नारे लगाए।

शाह, गडकरी, नवीन, फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, एकनाथ शिंदे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश सहित कई नेताओं ने पवार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पार्थ और जय ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी।

अजित पवार के पार्थिव शरीर को बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी अस्पताल से बृहस्पतिवार की सुबह उनके गांव ले जाया गया।

पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर बारामती हवाई पट्टी के पास बुधवार सुबह एक ‘लियरजेट’ विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अजित पवार की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में दो पायलट, एक विमान परिचारक और एक निजी सुरक्षा अधिकारी की भी जान चली गई।

विमान ‘टेबलटॉप रनवे’ से महज 200 मीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें पवार समेत विमान में सवार कुल पांच लोगों की मौत हो गई।

दुर्घटना में जान गंवाने वालों में कैप्टन सुमित कपूर भी शामिल हैं, जिनके पास 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव रखने वाली सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विधिप जाधव और विमान परिचारिका पिंकी माली की भी इस हादसे में मौत हो गई।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनके पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस विमान दुर्घटना के संबंध में दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है।

सरकार ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में बताया कि सुबह खराब दृश्यता के कारण हवा में एक चक्कर लगाने के बाद ‘लियरजेट’ विमान को उतरने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, अनुमति मिलने के बाद भी विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को कोई ‘रीड-बैक’ या प्रतिक्रिया नहीं दी और वह कुछ ही पल बाद रनवे के किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा उसमें आग लग गई।

नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लियरजेट विमान का ‘‘ब्लैक बॉक्स’’ (जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल हैं) बरामद कर लिया गया है। (भाषा)

श्री विजय पुरम, 29 जनवरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 'लाभार्थियों के उपचार' श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह पुरस्कार एबी-पीएमजेएवाई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव चंद्र भूषण कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "मैं एबी-पीएमजेएवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी टीम की सराहना करता हूं। इस तरह का सम्मान जनसेवा करते समय टीम को हमेशा प्रोत्साहित करता है।"

इस केंद्र शासित प्रदेश में एबी-पीएमजेएवाई के 83,538 लाभार्थी हैं जिनमें 41,450 महिलाएं हैं।

हाल ही में पुरस्कार प्राप्त करने वाले नोडल अधिकारी डॉ. पी लाल ने कहा, "द्वीपों के बाहर उपचार करा रहे लाभार्थियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के माध्यम से एबी-पीएमजेएवाई के तहत एक संरचित परिवहन और वेतन हानि प्रतिपूर्ति प्रणाली लागू की है।"

उन्होंने ने बताया कि जब भी किसी मरीज को दूसरे अस्पताल भेजा गया तो उन्हें आने-जाने के लिए 40,000 रुपये तक की मदद दी गई। साथ ही, काम न कर पाने के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें हर दिन 1,000 रुपये (अधिकतम 20 दिनों तक) दिए गए। इस पूरे खर्च का भुगतान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के फंड से किया गया।

एबी-पीएमजेएवाई केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना प्रति वर्ष हर एक परिवार को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि देशभर की 97 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में भारतनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सिंधिया ने कहा कि भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और इसे चरणबद्ध तरीके से देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “भारतनेट-एक और दो परियोजनाओं के तहत चिन्हित लगभग 2,22,000 ग्राम पंचायतों में से 2,15,000 ग्राम पंचायतों को पहले ही कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। इसका अर्थ है कि 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 100 प्रतिशत कवरेज हासिल न हो पाने के पीछे कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, उनसे जुड़ी कठिनाइयां और वामपंथी उग्रवाद जैसी चुनौतियां प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने बताया कि शेष लगभग तीन प्रतिशत लक्ष्य, यानी करीब 7,000 ग्राम पंचायतों में अब तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि ये क्षेत्र अत्यंत पहाड़ी, दुर्गम हैं और कुछ स्थानों पर वामपंथी उग्रवाद की समस्या भी है।

सिंधिया ने कहा कि परियोजना के शुरुआती चरण में ‘राइट ऑफ वे’ प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने इस संबंध में राजपत्रित अधिसूचना जारी की।

उन्होंने बताया कि ‘राइट ऑफ वे’ का तात्पर्य सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा बुनियादी ढांचे की स्थापना करने और उनके संचालन से जुड़े नियमों और अधिकारों से है।

सिंधिया ने कहा कि अब संबंधित राज्य सरकारों को यह बताया जा रहा है कि ‘राइट ऑफ वे’ प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

भारतनेट परियोजना को 25 अक्टूबर 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। इस परियोजना का क्रियान्वयन एक विशेष प्रयोजन इकाई ‘भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड’ (बीबीएनएल) द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 2012 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी।

उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2016 को दूरसंचार आयोग ने इस परियोजना को तीन चरणों में लागू करने की स्वीकृति दी थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करना भारत के संसदीय इतिहास में गौरव का विषय होगा।

सीतारमण रविवार को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

मोदी ने कहा, “वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली हैं- ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। भारत के संसदीय इतिहास में इस क्षण को गौरव के साथ दर्ज किया जा रहा है।”

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, जबकि पी. चिदंबरम ने नौ बार बजट पेश किया, लेकिन वह लगातार नहीं कर सके। (भाषा)

गोंडा (उप्र), 29 जनवरी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया।

परसपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद ने कहा कि नियमों पर रोक लगाकर उच्चतम न्यायालय ने अच्छा काम किया है।

अदालत के फैसले पर बृजभूषण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे समाज में एकता लाने की दिशा में मील का पत्थर बताया और न्यायालय का आभार जताया।

इससे पहले सांसद ने स्पष्ट किया था कि वह नए नियमों पर निर्णय लेने वाली समिति का हिस्सा नहीं थे। यह स्पष्टीकरण उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद दिया था।

गोंडा सदर से भाजपा विधायक और करण भूषण सिंह के बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताई।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूजीसी के नए नियमों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि जाति से जुड़े नियम अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।

इससे पूर्व, बृजभूषण शरण सिंह ने इस कानून को समाज में कटुता पैदा करने वाला बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी।

उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के हालिया नियमों के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी।

इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए।

उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा ‘‘समानता समितियां’’ गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इन याचिकाओं में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका भी शामिल है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, अभिषेक सिंघवी, प्रशांत भूषण और गोपाल शंकरनारायण सहित कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी की।

इस मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह उपस्थित हुए।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिवाद प्रस्तुत करने वाली दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने पिछले साल 12 अगस्त को इस मामले में अंतिम बहस शुरू की थी, जिसमें उसने कहा था कि मतदाता सूची में नामों को शामिल करना या हटाना भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि आधार और मतदाता पहचान पत्रों को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है। (भाषा)

2 लाख करोड़ की 50 परियोजनाएं पूरी,39 में तेजी से काम जारी -साय 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी। सीएम विष्णु देव साय ने आज शाम एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश में चल रहे विकास परियोजनाओं  को लेकर प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही मानिटरिंग स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मानिटरिंग करते हैं। इस वजह से परियोजनाएं जल्द स्वीकृत और तेजी से पूरी हो रहीं हैं। इसका सीधा लाभ आम जनता को हो रहा है।

उन्होंने कहा कि 2014 तक देश प्रदेश में विकास कार्यों की घोषणाएं होती थीं और उन्हें पूरा होने में क‌ई वर्ष लग जाते थे। तो कुछ लेट लतीफी के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पाता था। 2015 में पीएम मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म लाकर स्वयं निगरानी कर परियोजनाओं को पूरा करने में सीधे समाधान करते हैं। साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी दोनों मिलकर काम करते हैं तो बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 85 लाख करोड़ की 3300 परियोजनाओं की मानिटरिंग शामिल की गई हैं।  साथ ही पीएम आवास, जन-मन, स्वनिधि जैसी 31 अन्य हितग्राही मूलक योजनाएं भी है। 36 सेक्टर में शिकायत निवारण होता है। 377 परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इसमें 3108 बाधक मुद्दे सामने आए जिनमें से 2958 का समाधान किया जा चुका है। रेलवे की 427 योजनाओं के 1568 बाधक मुद्दों में से 1437 हल कर लिए गए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदेश में रेलवे योजनाओं में 370% वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण में भी 3 गुना तेजी आई है। पहले 11.6 किमी सड़क प्रतिदिन बनती थी आज 34 किमी बन रही है‌।1463 सड़क योजनाओं में 2095 मुद्दे सामने आए थे जिनमें से 1967 हल कर लिए गए हैं। 
साय ने बताया कि 458 परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं 937 पर काम चल रहा है। बिजली की 416 परियोजनाओं 803 बाधक मुद्दों का हल कर लिया गया है। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना की 6.11लाख करोड़ की बिजली, सड़क, रेलवे आदि की योजनाएं  हैं। इनमें से 2.21 लाख करोड़ की 50 सफलतापूर्वक पूरी हो गई हैं। इसी तरह से 3.90 लाख करोड़ की 39 परियोजनाओं में तेजी आई है। इससे जन सामान्य को लाभ मिल रहा है।
इस मौके पर उद्योग सचिव रजत कुमार, सीपीआर रवि मित्तल भी मौजूद रहे।

भविष्य की जरूरत के अनुरूप हो विद्युत सुविधाओं का विस्तार: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की

रायपुर, 29 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय  में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ  राज्य में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा अवसंरचना का समयबद्ध विस्तार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ऑफ-ग्रिड विद्युतीकृत गांवों को शीघ्र ग्रिड से जोड़ने तथा विद्युत अधोसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। 

श्री साय ने पीएम सूर्यघर में सोलर पैनल स्थापना एवं रखरखाव की प्रक्रिया को सरल बनाने, इंस्टालेशन की दैनिक संख्या बढ़ाने और सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम सूर्यघर योजना एवं स्मार्ट मीटर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने  विशेष अभियान चलाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने लंबित बिजली बिलों की समीक्षा करते हुए उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए अवसर और  सुविधा देने विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। 
बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में ट्रांसफार्मर क्षमता 24,227 एमवीए से बढ़कर 27,820 एमवीए हो गई है तथा 400/220 केवी, 220/132 केवी और 132/33 केवी उपकेंद्रों के उन्नयन सहित कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने सौर सुजला योजना, कुसुम योजना, नियद नेल्ला नार एवं ग्राम विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की।

ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने पीपीटी के माध्यम से विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, पीएम सूर्यघर, पीएम जनमन, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण, मजराटोला विद्युतीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आगामी वर्षों में नए उपकेंद्रों की स्थापना, वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाने और अंडरग्राउंड केबल सहित विभिन्न विकास कार्यों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। 

बैठक में मुख्य सचिव  विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बीजापुर, 29 जनवरी। बीजापुर जिले के थाना पामेड़ क्षेत्र अंतर्गत कावरगट्टा गुंडराजगुड़ेम जंगल पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार को हुई मुठभेड़ में पामेड़ एरिया कमेटी के दो  नक्सली कैडर मारे गए। मुठभेड़ स्थल से दोनों नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि दक्षिण बीजापुर क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की विशिष्ट आसूचना के आधार पर 28 जनवरी की संध्या को  डीआरजी टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। अभियान के दौरान 29 जनवरी की सुबह लगभग 7 बजे से डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही।
फायरिंग के उपरांत सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से वर्दीधारी दो माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए। प्रारंभिक पहचान के अनुसार मारे गए नक्सलियों में एसीएम प्रदीप उर्फ जोगा, पामेड़ एरिया कमेटी सदस्य (घोषित इनाम 5 लाख), पीएम भीमा वेको, पार्टी सदस्य, पामेड़ एरिया कमेटी (घोषित इनाम 2 लाख) शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार मुठभेड़ स्थल से  एक एके-47 राइफल,  एक  9 एमएम पिस्टल, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री एवं अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक  सुंदरराज पट्टिलिंगम ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों माओवादी कैडर पामेड़ एरिया कमेटी क्षेत्र में हुई विभिन्न हिंसक घटनाओं एवं नागरिकों की हत्याओं में संलिप्त थे। इनमें हाल ही में कावरगट्टा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भीमा मड़कम की हत्या की घटना भी शामिल है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि जिले में माओवादियों के विरुद्ध निरंतर आसूचना-आधारित अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सुरक्षा बल जिले में शांति, सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित करने हेतु पूरी दृढ़ता के साथ अभियान जारी रखेंगे।

वहीं आईजी बस्तर सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि बस्तर रेंज में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों से माओवादी संगठन कमजोर हो चुका है। उन्होंने शेष बचे कैडरों से हिंसा का मार्ग त्यागकर शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने की अपील की है।

मुठभेड़ के बाद डीआरजी, बस्तर फाइटर्स एवं  सीआरपीएफ की अतिरिक्त टीमों द्वारा क्षेत्र में व्यापक एवं गहन सर्च ऑपरेशन जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । आम आदमी पार्टी ने  एक बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ संगठन  के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू को  हटा दिया गया है।

पिछले तीन महीनों से उत्तम जायसवाल को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस दौरान संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जिलों में संगठन विस्तार को लेकर जायसवाल की भूमिका को शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से नोटिस किया है।
सूत्रों का दावा है कि उत्तम जायसवाल के संगठनात्मक प्रदर्शन और सक्रिय नेतृत्व को देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश की कमान पूरी तरह उनके हाथों में सौंपी जा सकती है।
पार्टी के अंदरखाने से मिल रही जानकारी के मुताबिक, आगामी चुनावी रणनीति और जमीनी स्तर पर संगठन को धार देने के लिए नेतृत्व में यह बदलाव अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है।

  खरगे-राहुल की प्रदेश के नेताओं को नसीहत  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली/रायपुर, 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की गुरूवार को दिल्ली में बैठक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने एक साथ दौरा करने के लिए भी कहा है।

बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी थे। बैठक में प्रदेश के सात प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था, इसमें राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति और संगठन की गतिविधियों पर चर्चा हुई।

खरगे और राहुल गांधी ने सभी को मिलकर जुलकर काम करने, और एक साथ दौरा करने के लिए कहा है। ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश जाए।

दरअसल, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यों के नेताओं की उन शिकायतों के बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। जिसमें यह कहा जाता रहा है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के लिए राज्यों के नेताओं को समय नहीं मिलता है।

एआईसीसी दफ्तर में पिछले कुछ दिनों से बैठकें चल रही है। बुधवार को बिहार, झारखंड, और मध्यप्रदेश की बैठक हुई। गुरूवार को छत्तीसगढ़ की बैठक शुरू होने से पहले राजस्थान के प्रमुख नेताओं के साथ खरगे और राहुल गांधी की बैठक हुई।

रायपुर, 28 जनवरी। गृह विभाग ने रापुसे के 16 एएसपी अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश देखें

कुछ लोगों को लग सकता है कि पर्यावरण की बातें फैशन की अधिक रहती हैं, असल जिंदगी में पर्यावरण के कोई खतरे नहीं रहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिनको रहना पड़ता है, वे जानते हैं कि कुछ पुराणों में, या दूसरी धार्मिक किताबों में लिखे गए कुम्भीपाक नर्क किस तरह के होते होंगे। आज दिल्ली में बहुत से बुजुर्ग और बीमार लोगों को, सांस और फेंफड़े की बीमारी वालों को दिल्ली छोडक़र चले जाने की डॉक्टरी सलाह मिल रही है। प्रदूषण किसी शहर को किस तरह न रहने लायक बना देता है, दिल्ली इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। आज से दस बरस पहले अगर किसी कल्पनाशील व्यक्ति ने यह सोचा होता कि दिल्ली कैसी बर्बाद होती चल रही है, और यहां का वायु प्रदूषण किस खतरनाक दर्जे तक पहुंच जाएगा, तो हो सकता है कि वे नई संसद को दिल्ली के बाहर किसी और शहर ले जाते, किसी और शहर को उपराजधानी बना देते। आज दिल्ली में आम फेंफड़ों की जो भी बर्बादी होती हो, दसियों लाख आबादी के चुने हुए सांसदों के फेंफड़ों की बर्बादी भी करीब-करीब उतनी ही हो रही है, और देश के वोटरों के चुने हुए लोकसभा सदस्य, और सांसद-विधायकों के चुने हुए राज्यसभा सदस्य भी अपने फेंफड़ों के लिए दिल्ली में बर्बादी पा रहे हैं। और तो और देश के सबसे बड़े जज, देश के तमाम केन्द्रीय मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दुनिया भर के देशों से आए हुए राजनयिक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रहे लोग एक ऐसे शहर में फंस गए हैं जहां वे खुली हवा में घूमने भी नहीं निकल सकते। दिल्ली एक ऐसा शहर हो गया है जहां किसी खेल मुकाबले में आने से भी अब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपिक संघ, और खेल संघों को लिखकर मना कर दे रहे हैं। आज हालत यह है कि देश भर के वे बीमार लोग जो कि दिल्ली इलाज के लिए जाना चाहते हैं, वे साल के कुछ महीने दिल्ली जाने का सपना नहीं देख सकते, और किसी दूसरे शहर में इलाज के लिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र, एनसीआर का एक दर्जा होना चाहिए था, उसे देश के एक शोकेस की तरह दुनिया के सामने रहना चाहिए था, अब साल के कई महीने यह राजधानी मास्क लगाए घूमती है। अभी कुछ साल पहले तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में आने वाले विदेशी सैलानियों में से अधिकतर ऐसे रहते हैं जो कि दिल्ली, आगरा, और जयपुर के त्रिकोण में घूमकर लौट जाते हैं। लेकिन अब बहुत से लोग बताते हैं कि साल के आधे से अधिक महीने तो सैलानी दिल्ली आना ही नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में, और दिल्ली से होते हुए भारत के पर्यटन केन्द्रों का जो ढांचा है, वह लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है, इंसानों के फेंफड़ों के साथ-साथ पर्यटन-कारोबार के फेफड़े भी खराब होते चल रहे हैं। ऐसे में आज जब यह खबर आती है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से इंसानों को मोटर न्यूरॉन बीमारियों का खतरा रहता है, तो सबसे पहले दिल्ली पर मंडराता खतरा सूझता है। फेंफड़ों की बीमारियों से परे, अगर दिमाग के लिए गंभीर खतरा ऐसे प्रदूषण से हो रहा है, तो उसके इलाज की लागत देश पर, सरकार पर, और इंसानों पर कितनी पड़ेगी, यह सोचना भी भयानक है। स्वीडन के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान का यह अध्ययन भारत के, दुनिया के सबसे प्रदूषित कई शहरों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वहां रहने वाले बाशिंदे मौत की तरफ बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और बाकी की जिंदगी फेंफड़ों से लेकर दिमाग तक की बड़ी-बड़ी बीमारियों का खतरा भी झेल रहे हैं। यह सिलसिला भी अगर किसी देश की राजनीति को नहीं चौंकाता है, तो उस देश के बारे में क्या कहा जाए? धिक्कार कहा जाए, या लानत है कहा जाए?

दिल्ली एक शहर का प्रदेश है, लेकिन वह निर्वाचित राज्य सरकार के सीमित अधिकारों पर केन्द्र सरकार के बहुत सारे अधिकारोंतले दबा-कुचला प्रदेश भी है। इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पर है, और केन्द्र सरकार पर कुछ अधिक है। ऐसे में दिल्ली की म्युनिसिपलों से लेकर राज्य सरकार तक हांकने वाले लोग, संसद और न्यायपालिका के तमाम लोग अगर खुद अपने सुरक्षित लगते बंगलों में एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरणों के भरोसे, और एयरकंडीशंड कारों में चलते हुए अपने को बचा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे शहर की बाकी 90 फीसदी गरीब जनता को इन सामानों के बिना मरने के लिए छोड़ चुके हैं। नैतिकता की बात तो यह होती कि दिल्ली में बसे हुए देश की किस्मत तय करने का हक रखने वाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका के कुछ हजार लोग खुद भी किसी एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल नहीं करते, कारों के शीशे उतारकर चलते, और आम जनता की तरह भुगतकर देखते। हमारा पक्का भरोसा है कि जिस दिन लोकतंत्र की इन तीनों संस्थाओं के दिल्ली में बसे हुए दस-बीस हजार लोग खुली खिड़कियों वाले घरों में, और खुली खिड़कियों वाली कारों में बसने और चलने लगेंगे, दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। आज इस भयानक प्रदूषण की एक वजह यही है कि इसके बीच भी सबसे ताकतवर तबका अपने आपको बचाकर चलने की ताकत रखता है, और उसका इस्तेमाल करता है। अगर ये सारे महत्वपूर्ण फेंफड़े भी आम इंसानों की तरह खतरा झेलने लगेंगे, तो हो सकता है कि किसी सर्वदलीय सम्मेलन की तरह दिल्ली में लोकतंत्र के सारे स्तंभों का एक मिलाजुला सम्मेलन हो जाए, पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरी संसद, पूरी केन्द्र सरकार राष्ट्रपति के साथ एक साथ बैठ जाए, और यह तय करे कि उन सबको अपने फेंफड़े कैसे बचाने हैं। हम कोई बहुत क्रांतिकारी सोच सामने नहीं रख रहे हैं, जिस देश-प्रदेश में आम जनता को पीने का साफ पानी नसीब न हो, वहां देश चलाने वाले लोगों को बोतलबंद पानी पीने का हक क्यों होना चाहिए? और पानी के साथ-साथ साफ की गई हवा पाने का हक क्यों होना चाहिए? ऐसे कई असुविधाजनक सवाल खड़े होते हैं, और इनके जवाब में ही दिल्ली के आम इंसानों के फेंफड़ों का हक लिखा हुआ है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । गृह विभाग ने रापुसे के 16 एएसपी अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें क‌ई आफिस में तैनात थे उन्हें फील्ड में उतारा गया है।आदेश देखें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी। राज्य पुलिस सेवा के 16 अफसरों के तबादले किए गए हैं।

आदेश इस प्रकार हैं -

 धमतरी में देशव्यापी शुरुआत
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 कुरुद, 29 जनवरी। धमतरी जिले ने एक बार फिर डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। आज पूरे देश में पहली बार समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करारोपण की शुरुआत नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा में की गई। इस ऐतिहासिक पहल के तहत ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से यूपीआई द्वारा संपत्ति कर का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया।
             

कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि अब मुंबई छत्तीसगढ़ से सीखेगा। उनका यह वक्तव्य राज्य द्वारा अपनाए गए तकनीकी नवाचारों और डिजिटल समाधानों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह उपलब्धि न केवल ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह पारदर्शिता, सुविधा और समयबद्ध कर संग्रह की नई राह भी प्रशस्त करती है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर पंचायत की दिशा में एक मजबूत कदम है।
 कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इसे जिले के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि धमतरी ने तकनीक के माध्यम से सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बताया गया कि समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से करारोपण एवं कर भुगतान की यह प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी। नागरिक अब घर बैठे डिजिटल माध्यमों से करों का भुगतान कर सकेंगे।
           इस अवसर पर संचालक प्रियंका महोबिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अध्यक्ष जिला पंचायत अरुण सार्वा, उपसंचालक नकुल वर्मा, जनपद सीईओ रोहित बोरझा, सरपंच नागेंद्र बोरझा, सचिव मदन सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी ।  लक्ष्मीनारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला गुरुकुल परिसर कालीबाड़ी रोड रायपुर में वार्षिक उत्सव एवम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्णिका शर्मा अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग थीं ।। विशिष्ट अतिथि श्रीमती मंजू बरड़िया तथा अध्यक्षता भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति के अध्यक्ष  तरल मोदी ने की। समिति सचिव श्रीमती शोभा खंडेलवाल विशेष रूप से उपस्थित थीं ।  इस अवसर पर अतिथियों ने उदबोधन दिया गया । विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का सम्मान किया गया । प्राचार्या श्रीमती मनीषा गहोई ने प्रतिवेदन में विस्तृत जानकारी दी। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सिंधुलता दुबे, कु सादिया सिद्दीक़ी तथा कु स्वालेहा जबीन ने किया ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी । आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर मोहन ढाबा के पास, अभनपुर में विशाल धरना देकर चक्का जाम किया गया। प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता के खिलाफ एक के बाद एक नए नए षड्यंत्र कर आत्महत्या के लिए मज़बूर कर रही है। 

प्रदेश संगठन मंत्री तेजेंद्र तोड़ेकर ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में हर मंत्री किसान परिवार से है फिर भी किसानों की अनदेखी क्यों की जा रही है। 
प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ़, प्रदेश अध्यक्ष (अल्पसंख्यक विंग ) रिज़वान शरीफ,प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी,प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अली, प्रदेश सचिव एम एम हैदरी,रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान, रायपुर जिलाध्यक्ष नवनीत नन्दे और रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष मोहन चक्रधारी, स्वाति तिवारी, कलावती मार्को,नरेंद्र ठाकुर, विकास दास मानिकपुरी, पुनारद निषाद, गोपाल शर्मा, शिव शर्मा नंदन सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि 
राज्य की भाजपा सरकार किसानों से जबरदस्ती रकबा समर्पण कराना बंद करे, टोकन के नाम पर भौतिक सत्यापन कर  किसानों को अपमानित करना बंद करे ,सभी किसानों को समुचित टोकन व्यवस्था करे और धान खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक करे ताकि प्रदेश का अन्नदाता किसान अपनी सारी फसल को बेंच सके।

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद से निगम के वार्ड 52,एवं 54 क्षेत्र में पुष्पांजलि कॉलोनी अमलीडीह, दुर्गा विहार डुंडा, अक्षत विहार, शाश्वत नगर में  ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ रूपए से भी अधिक की लागत से  सीसी रोड निर्माण के नए विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस  विधायक मोतीलाल साहू और महापौर मीनल चौबे ने सभापति सूर्यकान्त राठौड़, राविप्रा अध्यक्ष नन्द कुमार साहू, लोक कर्म विभाग अध्यक्ष, जोन 10 अध्यक्ष, वार्ड पार्षदों ने भूमिपूजन किया।

श्रीमती चौबे ने कहा कि राजधान के सुव्यवस्थित विकास करने नगर निगम में अब तकनीकी मूल्यांकन कर विकास कार्यों को स्वीकृति दी जा रही है।नागरिक सीसी रोड को श्रेष्ठ गुणवत्ता से बनवाने वार्ड में विकास कार्य की मॉनिटरिंग करें।ग्रामीण विधानसभा में नए विकास कार्य प्रारम्भ करने ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू को धन्यवाद दिया। सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में वे एक करोड़ से अधिक के नए विकास कार्य करवा रहे हैं।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बैकुंठ–उरकुरा खंड (26.40 किमी) के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है । इस महत्वपूर्ण क्षमता संवर्धन परियोजना की अनुमानित लागत ₹426.01 करोड़ है । 

यह खंड   उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले बिलासपुर–रायपुर–नागपुर मुख्य रेल मार्गका अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
 वर्तमान में इस रेलखंड में तीन लाइन परिचालन में कार्यशील है। औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि के कारण ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है ।

इस महत्वपूर्ण रेल खंड में चौथी रेल लाइन के निर्माण से इस खंड में रेल परिचालन में तेजी और  ट्रेनों का समयबद्ध एवं सुचारु परिचालन सुनिश्चित होगा तथा परिचालनिक बाधाओं में कमी आएगी । 

वर्तमान में इस खंड की लाइन क्षमता रखरखाव ब्लॉक सहित 158 प्रतिशत है, जो वर्ष 2027 तक 171 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है । इस परिप्रेक्ष्य में चौथी लाइन का निर्माण समय की आवश्यकता थी । यह परियोजना ऊर्जा, सीमेंट एवं खनिज कॉरिडोर के अंतर्गत चिन्हित की गई है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी ।