रायपुर, 22 जनवरी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 2024 एवं 25 में हाईस्कूल एवं हायर हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को "पं. दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना"  सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह में कल लोक भवन में रमेन डेका राज्यपाल, अध्यक्षता विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, गजेन्द्र यादव मंत्री, स्कूल शिक्षा,  के विशेष आतिथ्य में शुक्रवार 12:30 बजे आयोजित है।

इसमें परीक्षा वर्ष 2024 के हाईस्कूल के कुल 80 विद्यार्थी, हायर सेकण्डरी के कुल 30 विद्यार्थी की प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के 73 विद्यार्थी सम्मिलित है। विशेष पिछडी जनजाति के 07 विद्यार्थी सम्मिलित है। हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा के 23 विद्यार्थी, अपने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 06 विद्यार्थी (जिनमें से 04 विद्यार्थी मुख्य सूची में भी शामिल है) विशेष पिछड़ी जनजाति के 05 विद्यार्थी सम्मिलित है। वर्ष 2025 के के हाईस्कूल के कुल 98 विद्यार्थी हायर सैकण्डरी स्कूल के कुल 31 विद्यार्थी प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के 93 विद्यार्थी सम्मिलित है। विशेष पिछड़ी जनजाति के 05 विद्यार्थी सम्मिलित है। हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा के 22 विद्यार्थी, अपने सकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 08 विद्यार्थी (जिनमें से 03 विद्यार्थी मुख्य सूची में भी शामिल है) विशेष पिछड़ी जनजाति के 04 विद्यार्थी सम्मिलित। प्रावीण्य सूची में हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को "स्वर्ण पदक" द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को "रजत पदक" इसके अतिरिक्त प्रावीण्य सूची में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र तथा प्रोत्साहन राशि 1,50,000/- प्रदान की जाएगी ।

रायपुर, 22 जनवरी। पांच सौ करोड़ से अधिक के रीएजेंट खरीदी घोटाले में एसीबी, ईओडब्ल्यू ने एक और  गिरफ्तारी की है। ब्यूरो ने डायसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुम्बई के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।मामले में (धारा 409, 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.वि. एवं धारा 13(1) (ए) सहपठित 13(2), 7 (सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018) के तहत दर्ज किया है।

विवेचना में यह तथ्य सामने आया है कि मेडिकल उपकरणों के रिएजेंट्स एवं कन्ज्यूमेबल्स के लिये डायसिस कंपनी ने निश्चित एम.आर.पी. तय किया है। आरोपी कुंजल शर्मा द्वारा मोक्षित कार्पोरेशन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी पॉलिसी को नजरअंदाज करते हुए शशांक चोपड़ा के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक रिएजेंट्स एवं कन्ज्यूमेबल्स के लय एम.आर.पी. से कहीं अधिक दर एवं शर्तें CGMSC को अनधिकृत रूप से डायसिस कंपनी की ओर से प्रेषित किया गया, जिसके कारण निविदा में CGMSC ने मोक्षित कार्पोरेशन के मनमाने दर को मान्य कर लिया। फलस्वरूप मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा CGMSC को वास्तविक एमआरपी से तीन गुना तक अधिक कीमत पर रिएजेंट्स एवं कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति कर शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए अनुचित भुगतान प्राप्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी को  विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ.). रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर  27 जनवरी तक पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
इन लोगों ने'हमर लैब योजना में शासकीय राशि के दुरुपयोग से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय कर आगे भी संबंधितों के विरुद्ध कठोर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर, 22 जनवरी। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा कारणों से दिल्ली से संचालित विमान सेवाओं को रद्द किया गया है। इसके तहत दिल्ली रायपुर सेक्टर की एक उड़ान भी शामिल है।एयर इंडिया ने दिल्ली रायपुर दिल्ली सुबह की फ्लाइट आज से 26 जनवरी तक कैंसिल की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार: नवा रायपुर बनेगा सेंट्रल इंडिया का हेल्थकेयर हब -  साय

रायपुर, 22 जनवरी। नवा रायपुर को देश के प्रमुख हेल्थकेयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में देश के प्रतिष्ठित बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य 15 एकड़ भूमि के लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता नवा रायपुर में प्रस्तावित मेडिसिटी के विकास को नई गति देगा।

यह परियोजना न केवल राज्य के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, बल्कि निवेश के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की तेज़ और भरोसेमंद प्रशासनिक कार्यप्रणाली का भी उदाहरण बनेगी। राज्य सरकार द्वारा 24 सितंबर 2025 को निवेश आमंत्रण जारी किए जाने के बाद मात्र चार माह के भीतर भूमि चिन्हांकन, आवश्यक स्वीकृतियां और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो अपने आप में एक नया बेंचमार्क है।

नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित 15 एकड़ भूमि पर बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा लगभग ₹680 करोड़ की लागत से 300 बिस्तरों का अत्याधुनिक मल्टी सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। यह अस्पताल ट्रस्ट का देश में चौथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इससे पूर्व मुंबई, इंदौर और जयपुर में ट्रस्ट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

बॉम्बे हॉस्पिटल के माध्यम से कार्डियक साइंसेज, कैंसर उपचार, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, क्रिटिकल केयर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित कई उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई या दिल्ली जैसे महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

इस परियोजना से 500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिनमें डॉक्टर, सर्जन, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल टेक्नीशियन शामिल होंगे। इसके साथ ही हेल्थकेयर सप्लाई चेन, सेवाओं और सहयोगी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि बॉम्बे हॉस्पिटल की स्थापना से नवा रायपुर में मेडिसिटी का सपना साकार होने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के नागरिकों को अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के निरंतर विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का नवा रायपुर में निवेश करना राज्य की नीतिगत स्थिरता, तेज़ निर्णय क्षमता और निवेशक-अनुकूल वातावरण पर विश्वास का प्रमाण है।

यह परियोजना छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गत स्वास्थ्य जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों और समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नवा रायपुर को सेंट्रल इंडिया के प्रमुख हेल्थकेयर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव  अंकित आनंद, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं चेयरमैन  भरत तापड़िया, सचिव श्याम सहित ट्रस्ट एवं शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस आधार पर सेवा वेतन भत्तों का निर्धारण होगा 

रायपुर, 22 जनवरी नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगर पालिका और नगर पंचायतों का न‌‌ए सिरे से वर्गीकरण कर अधिसूचित कर दिया है। इसके मुताबिक वहां कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सेवा वेतन भत्तों का संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1967 के नियम 3 के अनुसार 4 करोड़ की आय वाले पालिकाओं/पंचायतों को कक, 2 करोड़ से अधिक 4 से कम वाले निकाय क, 90 से अधिक 2 करोड़ से कम ख, और 90 लाख से कम को ग श्रेणी में रखा गया है।

-आलोक पुतुल

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार-भाटापारा ज़िले के बकुलाही में एक स्पंज आयरन प्लांट में हुए विस्फोट में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है.

इस विस्फोट में पांच मज़दूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को भाटापारा स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है.

पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "विस्फोट के बाद घटनास्थल पर काफ़ी मलबा इकट्ठा हुआ है. कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्लांट में काम करने वाले कुछ मज़दूर उस मलबे में दबे हो सकते हैं. मलबा हटाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी."

इमेज कैप्शन,मज़दूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है
प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इस स्पंज आयरन प्लांट के कोयला भट्ठी में विस्फोट हुआ और उस दौरान गर्म कोयला और मलबा, नीचे काम कर रहे मज़दूरों पर गिरा.

इसके कारण मज़दूर गंभीर रूप से झुलस गए. ज़िले के आला अधिकारी मौक़े पर पहुंच चुके हैं. राहत और बचाव का काम जारी है. (bbc.com/hindi)

-इल्मा हसन

मणिपुर के चुराचांदपुर ज़िले में 21 जनवरी की रात एक मैतेई की गोली मारकर हत्या के बाद राज्य में तनाव बढ़ गया है.

पुलिस के अनुसार, मयांगलमबम रिशिकांता सिंह को 21 जनवरी की शाम अगवा किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई. उनका शव 22 जनवरी की सुबह चुराचांदपुर ज़िले के एक इलाके से बरामद हुआ.

यह इलाक़ा कुकी बहुल माना जाता है. रिशिकांता सिंह की उम्र 38 साल थी. वह मणिपुर के ककचिंग खुनोउ इलाके के रहने वाले थे.

समाचार एजेंसियों के अनुसार, उन्होंने कुकी समुदाय की एक महिला से शादी की थी और कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए चुराचांदपुर गए थे.

घटना से जुड़ा एक वीडियो 21 जनवरी की रात सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में रिशिकांता सिंह ज़मीन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं. उनके हाथ बंधे हुए हैं और वह खुद को छोड़ देने की गुहार लगाते हुए सुनाई देते हैं.

वीडियो में इसके बाद गोलियों की आवाज़ आती है. बीबीसी न्यूज़ हिन्दी इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है.

पुलिस ने क्या बताया?

चुराचांदपुर के ज़िला पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली.

मैतेई संगठनों ने बयान जारी कर कहा है कि रिशिकांता सिंह को चुराचांदपुर जाने की अनुमति मिली थी. उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर सहमति के बाद ही वह वहां गए थे.

मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के चलते आम तौर पर मैतेई और कुकी समुदायों के लोगों को एक-दूसरे के प्रभाव वाले इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं होती. कई इलाकों को बफर ज़ोन घोषित किया गया है.

इस घटना के बाद 22 जनवरी को ककचिंग खुनोउ के नागरिकों ने एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया. इलाके में बैठकर धरना दिया जा रहा है.

समिति ने मांग की है कि रिशिकांता सिंह की हत्या के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सज़ा दी जाए. समिति ने यह भी मांग की है कि मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए.

समिति का कहना है कि सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन का बयान

इस बीच 22 जनवरी को कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन ने बयान जारी कर कहा है कि इस घटना या मैतेई की आवाजाही में उसकी कोई भूमिका नहीं रही है. कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन भारत सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन्स समझौते के तहत है.

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष मई 2023 से जारी है. अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं.(bbc.com/hindi)

ओंकार सिंह जनौटी 

विश्व व्यवस्था में खलबली मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दावोस में अपनी शांति योजना "बोर्ड ऑफ पीस" का प्रचार करना चाहते हैं. क्या है ट्रंप का ये फॉर्मूला?

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलने से मायूस हुए, लेकिन क्या 2026 में वह इस पुरस्कार को लेकर ही मानेंगे? क्या उनका प्रस्तावित "बोर्ड ऑफ पीस" प्लान इसी लक्ष्य का रास्ता है? शुरुआत में इस बोर्ड को चुनिंदा वैश्विक नेताओं का ऐसा समूह माना जा रहा था जो गाजा में संघर्षविराम को बरकरार रखे. लेकिन अब ट्रंप इस नजरिए का विस्तार करना चाहते हैं.

ग्रीनलैंड को किसी भी तरह हासिल करने की जिद करते आ रहे ट्रंप, बुधवार को जब स्विट्जरलैंड के दावोस शहर पहुंचे तो उन्होंने अपने रुख को जरा नर्म किया. ट्रंप ने बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि वह "ताकत का इस्तेमाल कर" ग्रीनलैंड को नहीं लेंगे. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "ग्रीनलैंड की हिफाजत सिर्फ अमेरिका जैसी महान शक्ति" ही कर सकती है.

दावोस में बुधवार को ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी से भेंट की. इस दौरान मिस्र ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर हामी भर दी. इसके बाद ट्रंप ने कहा, "हमारे पास ऐसे कई महान लोग हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं." इसके बाद ट्रंप ने कहा, "यह आज तक स्थापित किया गया सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड होगा."

क्या है बोर्ड ऑफ पीस
अब तक करीब 35 देश ट्रंप के इस प्लान में शामिल होने पर रजामंद हो चुके हैं. ट्रंप प्रशासन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 60 देशों को इसे ज्वाइन करने का न्योता भेजा गया है. इन देशों में भारत समेत कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं. हालांकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर खार खाए बैठे कुछ यूरोपीय देश अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं. इस बोर्ड में शामिल होने वाले कई देशों को अपनी संसद की अनुमति लेनी होगी.

ट्रंप ने फिलहाल सात लोगों को एक्जीक्यूटिव बोर्ड मेम्बर नियुक्त किया है. इनमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रॉवन, अजय बग्गा और रॉबर्ट ग्राबिएल शामिल हैं. बोर्ड के प्रेसीडेंट खुद डॉनल्ड ट्रंप हैं. प्रेसीडेंट को बहुत ही ज्यादा शक्ति दी गई है. वहीं नीतियों को लागू करने वाले सदस्यों में शामिल विटकॉफ ट्रंप के पुराने मित्र हैं, कुशनर उनके दामाद हैं. ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं. रॉवन, निजी इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ हैं. भारतीय मूल के बग्गा विश्व बैंक के प्रमुख हैं और ग्राबिएल, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं.

इस बोर्ड का आइडिया सबसे पहले तब आया जब ट्रंप ने 2025 में 20 सूत्री गाजा संघर्षविराम प्लान पेश किया. उस प्लान को यूएन सुरक्षा परिषद ने भी अपनाया. इसके बाद कई नेताओं को न्योते भेजे गए. दावोस में तो ट्रंप ने यह जाहिर ही कर दिया गया कि यह सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा.

79 साल के ट्रंप कहते हैं कि उनका बोर्ड ऑफ पीस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले कई काम खुद करेगा और मुमकिन है कि देर सबेर यूएन को महत्वहीन बना देगा. इसी हफ्ते की शुरुआत में जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि क्या यह बोर्ड यूएन की जगह लेगा, तो ट्रंप ने कहा, "हो भी सकता है." अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह वैश्विक संगठन (यूएन) "बहुत काम का नहीं रह गया है." हालांकि इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यूएन को जारी रहना चाहिए "क्योंकि इसके पास अपार संभावनाएं हैं"

रूस और चीन का रुख
कुछ बड़े सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. क्या चीन और रूस, ट्रंप के प्लान में शामिल होंगे. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उनका देश, किसी भी तरह का वादा करने से पहले अपने "रणनीतिक साझेदारों" से मशविरा कर रहा है. गुरुवार को मॉस्को में पुतिन फलीस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिल भी रहे हैं.

चीन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के न्योते की पुष्टि तो की है, लेकिन इसमें शामिल होने की कोई इच्छा नहीं जताई है. बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में पत्रकारों से कहा, "यूएन के लिहाज से कहें तो चीन ने हमेशा सच्चे बहुलतावाद का अभ्यास किया है. अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे किसी भी तरह बदलें, चीन दृढृता से यूएन केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था और यूएन चार्टर के सिद्धांतों व प्रस्तावों के तहत अंतराष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत नियमों पर अडिग रहता है."

कई साझेदारों का ठंडा रुख
नाटो के सदस्य और अमेरिका के सदाबहार साझेदार कहे जाने वाले कई यूरोपीय देशों ने ट्रंप के न्योते को ठुकरा दिया है. ना सुनकर बिफरने वाले ट्रंप को फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और स्लोवेनिया ने स्पष्ट शब्दों में "नो" कहा है. फ्रांस ने इसकी वजह बोर्ड के अध्यक्ष के असीमित अधिकारों को बताया है. बोर्ड के अध्यक्ष ट्रंप बहुमत से लिए गए फैसले को भी खारिज कर सकते हैं.

कुछ देश संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को कमजोर न करने को इसकी वजह बता रहे हैं तो कुछ देश ट्रंप के कई मुद्दों पर मनमाने रुख से आहत भी हैं. ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ, कनाडा, भारत और यूक्रेन ने अब तक ट्रंप के न्योते पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले के भद्रवाह में सेना की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 10 जवानों की मौत हो गई है. वहीं 10 जवान घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय की ओर से एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर संवेदना जताई गई है.

उप राज्यपाल ने लिखा, "डोडा में एक सड़क हादसे में हमारी भारतीय सेना के 10 जवानों की मौत का बहुत दुःख है. हम अपने बहादुर सैनिकों की सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं."

उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से जारी एक्स पोस्ट के मुताबिक़ हादसे में घायल 10 जवानों को एयरलिफ़्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है.

भद्रवाह-चंबा रोड पर सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्तइमेज स्रोत,ANI
इमेज कैप्शन,जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के मुताबिक़ 10 घायल जवानों को एयरलिफ़्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "भद्रवाह-चंबा रोड पर सेना के एक वाहन के दु:खद हादसे के बारे में जानकर बहुत दु:ख हुआ, जिसमें 10 जवानों की मौत हुई और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती कराया गया है." (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 22 जनवरी। वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णा दास को सीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे सीएम को मीडिया, और अन्य विषयों पर सलाह देंगे। सलाहकार के रूप में विशेष सचिव के समकक्ष सुविधाएं होंगी।

स्पीकर से मिले सीएम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो सकता है, और 27 मार्च तक चल सकता है। सत्र की तैयारियों पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह की सीएम विष्णु देव साय के साथ चर्चा हुई है।

 सीएम गुरुवार को सुबह स्पीकर डॉ. रमन सिंह मिलने स्पीकर हाऊस गए। वो करीब एक घंटे रहे। दोनों के बीच विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा हुई है।

सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो सकता है। ये 27 मार्च तक चल सकता है। विधानसभा में बजट 27 फरवरी को पेश हो सकता है।

सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी, और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा प्रदेश से बाहर हैं और उनके कल लौटने के बाद सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है।

डीपीआर को अगले माह तक मंजूरी मिल सकती है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। रायपुर से बिलासपुर तक एक और सिक्सलेन सडक़ परियोजना पर विचार चल रहा है। बताया गया कि आरंग के पारागांव से दर्रीघाट (बिलासपुर) तक करीब 95 किलोमीटर सडक़ निर्माण का प्रस्ताव है। इसके लिए डीपीआर तैयार हो गया है, और अगले माह के पहले पखवाड़े में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

एनएचएआई के सीनियर अफसर प्रदीप लाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि राज्य सरकार ने आरंग के निकट पारागांव से दर्रीघाट बिलासपुर तक सिक्सलेन सडक़ का प्रस्ताव दिया था। इसका डीपीआर तैयार हो गया है, और एनएचएआई मुख्यालय से विधिवत मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा।

छत्तीसगढ़ के अधिकतर शहरों में खेल मैदान या उद्यान में कसरत की मशीनें लगाई गई हैं। कई जगहों पर ये मशीनें शानदार हालत में हैं, और काम कर रही हैं, कई जगहों पर लोगों ने इस बात को अपना राष्ट्रीय अपमान माना कि कोई सार्वजनिक सहूलियत बर्बाद हुए बिना खड़ी है, और वे खाली बैठे हैं। हिन्दुस्तानियों का आत्मसम्मान, उनका स्वाभिमान, और उनकी सांस्कृतिक पहचान को कई बातों से तुरंत चोट लगती है। इनमें किसी जगह का साफ-सुथरा रहना सबसे ऊपर है जो कि उन्हें राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती लगती है। जिस तरह मन में राष्ट्रीयध्वज के लिए सम्मान होना चाहिए, बाकी तमाम राष्ट्रीय प्रतीकों पर मान होना चाहिए, उसी तरह सार्वजनिक जगहों का गंदा होना भी राष्ट्रीयता की भावना का एक हिस्सा है, और इसके लिए लोग खूब मेहनत करते दिखते हैं। पेशाबघरों में पखाना कर देना, पखानों में नल को तोड़ देना, और दस बरस के बच्चों तक के लिए बनाए गए झूलों पर मोटे-तगड़े अधेड़ लोगों का झूलना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर चौराहों पर लालबत्ती का विरोध मन में इतना होता है कि लोग तुरंत ही गाडिय़ों के दरवाजे खोलकर सडक़ों पर खूब सारी पीक उगलना शुरू कर देते हैं, और जाहिर है कि इतनी पीक के लिए मुंह में तम्बाकू तो भरकर रखना ही होता है। आखिर ट्रैफिक पुलिस की यह मजाल कैसे हो गई कि वह लालबत्ती दिखाकर हिन्दुस्तानियों को रोके, पुलिस के इस दुस्साहस पर खासी मात्रा में पीक उगल देना भारतीयों की बगावत की राष्ट्रीय भावना का एक हिस्सा है।

सार्वजनिक जगहों पर अगर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हैं, तो एक पर खुद बैठकर बाकी दोनों तरफ अपने सामान रख देना सार्वजनिक सम्पत्ति को अपना मानने के आत्मविश्वास का एक हिस्सा रहता है। जिन्हें सिर्फ एक कुर्सी नसीब हो, उनका आत्मविश्वास डोलने लगता है, और मन में हीनभावना घर करने लगती है। फिर जब बस स्टैंड, स्टेशन, या एयरपोर्ट पर ऐसी भरी हुई कुर्सियों के बीच किसी आकर्षक व्यक्तित्व का पहुंचना होता है, तो लोग अपने बगल की कुर्सी से सामान बिजली की रफ्तार से उठाने लगते हैं, मानो वह आकर्षक व्यक्तित्व को न्यौता दिया जा रहा हो। बाकी अनाकर्षक लोग कहीं फर्श पर अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। यह सिलसिला देश की सरहदों तक ही कायम रहता है, जब भारतीय संस्कृति से लबालब लोग दूसरे देशों को जाते हैं, तो वहां गोरी और अंग्रेजी हिकारत की दहशत में राष्ट्रीयता की ये हरकतें छूट जाती हैं। कहीं अंग्रेजी में गोरी डांट न पड़ जाए, यह डर अंग्रेजों की गुलामी खत्म होने की पौन सदी बाद भी दूसरे देश पहुंचने पर लौट आता है।

सार्वजनिक जगहों पर लगी कसरत की मशीनों पर लोग जोड़ों में बैठ जाते हैं, और उनका बेंच की तरह इस्तेमाल करते हैं कि बाद में आने वाले कोई लोग कहीं उन पर कसरत न कर लें। उन लोगों की चर्बी पर रहम करते हुए मशीनों पर यह कब्जा करने के लिए अगर एक से अधिक लोग नहीं हैं, तो अकेले लोग भी किसी दूसरी मशीन की सीट पर अपनी जैकेट रख देते हैं, पानी की बोतल, मोबाइल फोन, या चाबियां रख देते हैं कि लोग कहीं अधिक कसरत न कर लें। कुछ लोग सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध ऊंची आवाज में मोबाइल फोन पर बात करते रहते हैं कि आसपास के दूसरे लोगों की बोरियत खत्म होती रहे, और वे लोग भी यह सुनते रहें कि एक शहर से बात करते हुए वे अपने आपको कैसे किसी और शहर में बताते रहते हैं। ऐसे सार्वजनिक झूठ की नुमाइश के बिना लोगों को लगता है कि वे अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। लोग और चाहे कोई भी गलती करें, गलत काम करें, वे संस्कृति को भूलने का जुर्म नहीं करते, संस्कृति है तो सब है। देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की नकल करके न तो साफ-सफाई रखने जैसी गुलाम मानसिकता दिखानी चाहिए, और न ही वक्त के पाबंद रहकर अपने को अंग्रेजों का पिछलग्गू साबित करने की गलती हिन्दुस्तानी नहीं करते।

एक बार फिर कसरत की मशीनों पर चलें, तो उन्हें किसी कील से, किसी और औजार से नुकसान पहुंचाकर लोग एक बार फिर यह भरोसा कर लेते हैं कि यह सारा सामान उन्हीं की सहूलियत के लिए लगाया गया है, महज चर्बी को भगाने के लिए नहीं। विश्वविद्यालय कैम्पस में पढ़े-लिखे समझे जाने वाले छात्रों की बेंच पर हिटलर की तारीफ कुरेद दी जाती है, और ऐसा करके लोग यह भरोसा पाते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी कायम है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, लोग रात-बिरात अपने घर लौटते हैं तो दरवाजा या गेट खुलवाने के लिए अपने दुपहियों या चौपहियों की अभिव्यक्ति को जोर-जोर से बजाते हैं ताकि घरवाले आकर खोलें, और साथ-साथ आसपास के पूरे इलाके को यह पता लग जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी देश में बाकी है।

सुबह-शाम घूमने वाले लोग, या किसी सडक़-चौराहे पर अनायास ही मिल जाने वाले लोग इतनी जोर-जोर से अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करते हैं कि असहमत विचारधारा दुबककर निकल जाए। लोग अपने घरों में बैठे हुए भी आसपास के लोगों की निपट-बेवकूफी की नुमाइश को कानों से देख सकते हैं, और अगले दिन उसी वक्त ऐसी मोबाइल नुमाइश चलते हुए उसी जगह पर आकर फिर मुफ्त का शो करने लगती है। लोग अपने घरों से दूर किसी जगह जाकर कुत्तों, गाय, और सांड को खिलाते हैं, अपने घर पर ऐसा जमघट नहीं लगने देते। इसी तरह बेवकूफी की बातें करने वाले लोग छोटे-छोटे समूह बनाकर दूसरों के घरों के सामने, या किसी मोड़ पर, किसी पेड़ के साये में, या किसी चबूतरे पर बैठकर दिव्य ज्ञान को बघार लगाते हैं, ताकि आसपास के जिन लोगों को मूर्खता से वास्ता कम पड़ा हो, वे भी फायदा पा सकें।

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी । छालीवुड के अभिनेता मोहित साहू ने एक युवती को बेहरमी से पिटाई कर दी। युवती ने बताया कि मोहित साहू ने उज्जैन ले जाकर शादी की और उज्जैन से आने के बाद शादी से मुकर गया।मोहित साहू पहले से शादी शुदा बताया जा रहा है।युवती को और अपनी पत्नी को अलग अलग रख रहा था।

दोनों के बीच वाद विवाद होने के बाद युवती के भाठा गांव सिल्वर ओक सोसायटी के ब्लॉक 410 के घर घुसा और मारपीट की।
मोहित ने ठोस वस्तु से युवती पर हमला किया। युवती की रिपोर्ट पर पुरानी बस्ती पुलिस जांच कर रही है। आरोपी मोहित फरार बताया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी । छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ बोर्ड कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि प्रदेशभर में वक्फ बोर्ड से जुड़ी सभी पर यह अनिवार्य होगा।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश की कुल 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और सभी स्थानों पर लोगों को मिठाई भी वितरित की जाएगी‌ ताकि गणतंत्र दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा सके. वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी कार्यालयों को विशेष रूप से सजाया जाएगा। डॉ. सलीम ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर अभिषेक अग्रवाल की कबीरधाम जिला पंचायत सीईओ के पद पर की गई है। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी ।  राज्यपाल एवं कुलाधिपति  रमेन डेका के आदेश पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन (दुर्ग) के कुलसचिव आर.एल. खरे को उनके दायित्व से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है।

कुलाधिपति कार्यलय के आदेश के अनुसार आर.एल. खरे को कुलसचिव के दायित्व निर्वहन हेतु पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जो 2 जनवरी 2026 से प्रभावशील माना जाएगा।
इसके बाद नए कुलसचिव की नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में साइबर पुलिस की ओर से पत्रकारों को तलब किए जाने पर और उनसे हलफ़नामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने के आरोपों पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने प्रतिक्रिया दी है.

पिछले हफ़्ते जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने मस्जिदों की प्रबंधन समितियों के सदस्यों और उनके परिवारों की सभी निजी जानकारियां इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया.

कई बड़े अख़बारों ने यह ख़बर छापी तो श्रीनगर में मौजूद उनके संवाददाताओं को साइबर पुलिस ने तलब किया. इनमें इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता बशारत मसूद और ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ के संवाददाता आशिक़ हुसैन के नाम भी शामिल हैं.

इस मामले पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा, "पत्रकारों को मनमाने ढंग से तलब करना, पुलिस की ओर से पूछताछ करना और दबाव में हलफ़नामे लेने की कोशिश करना, मीडिया को उसके वैध कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए किया गया ज़बरदस्ती और डराने-धमकाने जैसा क़दम है."

बयान में कहा गया, "रिपोर्ट्स में कहा गया कि पत्रकारों पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वे ऐसे बॉन्ड या हलफ़नामों पर हस्ताक्षर करें, जिनमें यह कहा गया हो कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे 'शांति भंग' हो, चाहे इसका जो भी मतलब या संकेत हो. हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस तरह की कार्रवाई के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है."

एडिटर्स गिल्ड ने पुलिस और अधिकारियों से ऐसी कार्रवाइयां नहीं करने की अपील की है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करती हैं और मीडिया को उसके मूल कामकाज से रोकती हैं.

एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी मनमानी कार्रवाइयों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, जहां मीडिया एक अहम स्तंभ है.

पत्रकारों को पुलिस की ओर से तलब किए जाने के मामले पर उनके अख़बारों ने भी बयान जारी किए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक़्त स्विट्ज़रलैंड के दावोस में हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की बैठक में हिस्सा लिया.

यहां उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयान दिया है.

मनीकंट्रोल के मुताबिक़, उनके संवाददाता ने ट्रंप से सवाल किया, 'क्या आप हमें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अपडेट दे सकते हैं?'

इस पर उन्होंने कहा, "मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं. वह एक बेहतरीन व्यक्ति हैं और मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच एक अच्छी डील होने जा रही है."

हालांकि, जब उनसे यह सवाल किया गया कि यह समझौता कब तक में होगा, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर लंबे समय से बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई भी समझौता नहीं हो सका है. (bbc.com/hindi)

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच बुधवार को टी20 सिरीज़ की शुरुआत से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से मुलाक़ात की.

इस मुलाक़ात के बाद शशि थरूर ने गौतम गंभीर की सराहना की और उनके काम को प्रधानमंत्री के काम के बाद दूसरा सबसे मुश्किल काम बताया. इस पर गौतम गंभीर ने भी प्रतिक्रिया दी है.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "नागपुर में अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ अच्छी और खुलकर चर्चा की. प्रधानमंत्री के बाद भारत की सबसे मुश्किल जॉब शायद उन्हीं की है. हर दिन लाखों लोग उनके फ़ैसलों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डगमगाए आगे बढ़ते हैं."

गौतम गंभीर ने थरूर की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, "जब मामला शांत होगा तो कोच के कथित 'असीमित अधिकार' के बारे में सच्चाई सामने आएगी और तर्क स्पष्ट हो जाएंगे. तब तक मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि मुझे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा रहा है, जो सबसे बेहतरीन लोग हैं."

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से गौतम गंभीर के कई फ़ैसलों को लेकर उनकी आलोचना हुई है. उनके फ़ैसलों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस भी देखने को मिलती है. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि सरकार किसानों को चोर समझ रही है। अधिकारी किसानों के घर जाकर यह जांच कर रहे हैं कि जितना धान टोकन में दर्ज है, उतना धान उनके पास है या नहीं। सिंहदेव ने इसे किसानों का अपमान बताया।

कांग्रेस जिलाध्यक्षों के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि दो साल का समय बीतने के बावजूद भाजपा सरकार धान खरीदी की व्यवस्था नहीं सुधार पाई। गिरदावरी के बाद भी पंजीयन नहीं होना और टोकन की बाध्यता इस बात का संकेत है कि सरकार किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाहती।

उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार राइस मिलरों से समन्वय नहीं कर पाई, जिससे धान सीधे मिलों की जगह संग्रहण केंद्रों में रखा गया। इससे परिवहन और भंडारण का अतिरिक्त खर्च बढ़ा और धान भी खराब हुआ। इस साल भी हालात बेहतर नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन को “बॉस” बताए जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बस नवीन मोदी जी का सीआर अच्छे से लिख दें। सिंहदेव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए व्यवहार को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जो सरकार सनातन और हिंदुत्व की बात करती है, वही शंकराचार्य को रोकती है, संतों के साथ बदसलूकी करती है। यह बेहद दुखद है।

हाईकोर्ट की सिफारिश पर परीक्षा व मूल्यांकन पद्धति में भी हुआ संशोधन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा की भर्ती और सेवा शर्तों में अनेक संशोधन किए गए हैं। विधि विभाग ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिफारिश पर किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत अब न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति के लिए सिविल जज (कनिष्ठ और वरिष्ठ श्रेणी) के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। पहले यह शर्त अपेक्षाकृत कम थी। साथ ही पदोन्नति के लिए किसी पद पर बने रहने की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है।

संशोधित नियमों में भर्ती कोटे में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब संबंधित श्रेणी में 65 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में 16 जनवरी 2026 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसकी प्रति हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सहित सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है।

नए नियमों के अनुसार 4 प्रतिशत पद दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षित किए गए हैं। इसमें 1 प्रतिशत दृष्टिबाधित, 1 प्रतिशत श्रवण बाधित (बधिर को छोड़कर), अस्थिबाधित, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनेपन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए तथा 1 प्रतिशत ऑटिज्म और बहु-दिव्यांगता के लिए तय किया गया है। योग्य उम्मीदवार न मिलने पर पद अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा।

अब चयन प्रक्रिया में न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग (दिव्यांग सहित) के लिए 50 प्रतिशत तय किए गए हैं। मेरिट के आधार पर 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

100 अंकों का नया मूल्यांकन फॉर्मूला इस प्रकार है- निर्णय लेखन का मूल्यांकन: 30 अंक, पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली: 10 अंक, प्रकरण निस्तारण दर: 10 अंक, सतर्कता रिपोर्ट: 10 अंक, विधि का अद्यतन ज्ञान: 10 अंक, सामान्य धारणा व संवाद कौशल: 10 अंक तथा साक्षात्कार: 20 अंक।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। कोटा क्षेत्र के मझगांव में आयोजित मझगांव प्रीमियर लीग का समापन उत्साह और उमंग के साथ हुआ। ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़े। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू शामिल हुए। यह पहला अवसर था जब किसी केंद्रीय मंत्री ने इस दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।

इस प्रीमियर लीग में कोटा विधानसभा क्षेत्र की 15 और गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिले की 15 ग्राम पंचायतों की कुल 30 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता ने खेल के माध्यम से क्षेत्रीय एकता और भाईचारे का मजबूत संदेश दिया।

समापन अवसर पर मंत्री तोखन साहू ने विजेता टीम ग्राम केन्दा को 31,000 रुपये की प्रथम पुरस्कार राशि और ट्रॉफी स्वयं प्रदान की। साथ ही मझगांव गांव के विकास के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि देश में खेलों को नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। हार–जीत से ज्यादा जरूरी खेल से मिलने वाला अनुशासन और सीख है। केन्दा से मझगांव तक मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। जनजातीय कलाकार रवि पैकरा द्वारा बनाई गई विशेष पेंटिंग भी मंत्री को भेंट की गई।

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मोहित जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे।