नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग सलाहकार समिति बैठक 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी । नगर निगम नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा की अध्यक्षता में  विभाग की सलाहकार समिति की बैठक हुई।
इसमें शहर के सुव्यवस्थित विकास, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण नियंत्रण, अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग तथा जनसुविधाओं से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि शहर में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त और नियमित कार्यवाई की जाएगी। जो प्रकरण नियमानुसार नियमित किए जा सकते हैं, उनके प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर मुख्यालय भेजने तथा जो नियमितीकरण योग्य नहीं हैं, उनमें अवैध प्लॉटिंग की भूमि के प्रबंधन अधिग्रहण की कार्यवाई के निर्देश दिए गए। 
सभी जोन को व्यावसायिक भवनों, कॉम्प्लेक्स, मैरिज लॉन, मोटर गैराज, रेस्टोरेंट, कार शोरूम एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की जांच कर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप पार्किंग सुनिश्चित करने को कहा गया, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन पर हो रही अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्यवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों जैसे पंडरी, गुढ़ियारी, अमापारा, सरोना, रायपुरा, शिवानंद नगर, दंतेश्वरी मंदिर क्षेत्र, मंगल बाजार, रविवार बाजार तथा अन्य स्थानीय बाजारों को सुव्यवस्थित रखने, सड़कों पर अतिक्रमण हटाने और यातायात बाधित न होने देने पर जोर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, पुलों, पार्कों एवं चौराहों के आसपास अवैध ठेले, मोबाइल वैन, वेंडिंग कार्ट, परित्यक्त वाहनों एवं अस्थायी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने तथा पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए गए। यातायात बाधित करने वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। वर्षा ऋतु को देखते हुए जलभराव से बचाव, नालियों की सफाई, पाइप पुशिंग कार्यों के समयबद्ध निष्पादन और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। निर्माणाधीन भवनों की नियमित जांच, खारून नदी तट के किनारे बनी संरचनाओं की जांच तथा सडक डिवाइडर व सार्वजनिक स्थलों पर अवैध विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश भी दिए गए।

इन सभी विषयों पर समयबद्ध, सख्त एवं निरंतर कार्रवाई की जाए और यह विशेष ध्यान रखें कि किसी भी विषय में किसी भी स्तर पर लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 नकली खाद-कीटनाशक पर सख्त कार्रवाई 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 31 जनवरी। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दुर्ग जिले के ग्राम गिरहोला,खपरी पहुंचे, और उन्होंने किसानों से सीधे चर्चा की। चौहान ने कहा कि किसान की मेहनत, उसकी फसल और उसके भविष्य से खिलवाड़ अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशकों के जरिए किसानों को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों के खिलाफ केंद्र सरकार निर्णायक, कठोर और दंडात्मक कार्रवाई के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। किसानों को कानूनी सुरक्षा का मजबूत कवच प्रदान करने के लिए संसद में शीघ्र ही नए कृषि कानून लाए जाएंगे। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान और उनका सर्वांगीण विकास है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कुछ असामाजिक तत्व नकली कृषि आदानों के माध्यम से किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जो केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि किसान के साथ सीधा विश्वासघात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 खेतों की मेड़ पर उतरे केंद्रीय मंत्री

अपने प्रवास की शुरुआत में केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने दुर्ग जिले के ग्राम गिरहोला एवं खपरी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने खेतों की मेड़ पर उतरकर किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नर्सरी, खेतों और कृषि फार्मों का निरीक्षण करते हुए फसल चक्र, बागवानी, सिंचाई व्यवस्था, बीज उत्पादन और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी ली।

ग्राम गिरहोला में वृक्षारोपण, हरित और लाभकारी खेती पर जोर

ग्राम गिरहोला में केंद्रीय मंत्री ने आम के पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि किसानों के लिए दीर्घकालीन आय का सशक्त स्रोत भी बन सकता है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे कृषि के साथ-साथ बागवानी और वृक्ष आधारित खेती को भी अपनाएँ।

खपरी में कृषि फार्म निरीक्षण और किसान चौपाल

इसके पश्चात् केंद्रीय कृषि मंत्री ग्राम खपरी स्थित अनिल कृषि फार्म पहुँचे, जहाँ उन्होंने खेतों का निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया। किसान चौपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं, जो पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है।

 कृषि योजनाओं पर फोकस

केंद्रीय मंत्री ने किसानों को केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभांतरण दिया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण तथा आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा, विधि एवं कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव, विधायक अहिवारा डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, कृषि अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

  सीईओ की नियुक्ति जल्द  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। स्टेट कैपिटल रीजन के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बताया गया कि आवास पर्यावरण विभाग ने सीईओ की पदस्थापना के लिए प्रस्ताव सीएस को भेजा है। बताया गया कि नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई में कॉलोनी निर्माण के लिए अब एससीआर की मंजूरी लेनी होगी।

सरकार ने नवा रायपुर, रायपुर और दुर्ग-भिलाई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के गठन का निर्णय लिया था। सीएम एससीआर के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा सरकार के मंत्री अरूण साव, ओपी चौधरी पदेन सदस्य रहेंगे।

बताया गया कि एससीआर के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वित्त विभाग ने 210 पदों को मंजूरी भी दे दी है। एससीआर का दफ्तर नवा रायपुर में होगा। मगर इससे पहले संचालक मंडल की बैठक बुलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए आवास पर्यावरण विभाग ने सीएस विकासशील को एससीआर के सीईओ की पदस्थापना का प्रस्ताव भेजा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सीईओ की पदस्थापना के बाद विधिवत संचालक मंडल की बैठक बुलाई जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नारायणपुर/ रायपुर, 31 जनवरी। सीएम विष्णु देव साय के हैलीकॉप्टर में शनिवार को तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद सीएम दोपहर  बीएसएफ के हैलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचे।

सीएम विष्णु देव साय शुक्रवार को बस्तर दौरे पर थे। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। नारायणपुर में ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। आज सुबह लौटने की तैयारी कर रहे थे कि हैलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद वो बीएसएफ के हैलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हुए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी ।  पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शनिवार को दोपहर शराब घोेटाले में जेल याफ़्ता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। आधे घंटे से अधिक समय की इस मुलाकात के बाद बैज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस चर्चा में कवासी ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में भाग लेने की बात कही है। इसके लिए न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाने पर चर्चा चल रही हैं। कवासी भी सत्र में भाग लेना चाहते हैं। उनके क्षेत्र के बहुत से मुद्दे सवाल हैं। कवासी को जेल में एक साल हो गए हैं। सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मुंबई, 31 जनवरी। राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार को उनके पति व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के तीन दिन बाद शनिवार को महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक दल की नेता चुना गया।

सुनेत्रा पवार को आज राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।

राकांपा विधायक दल की नेता के रूप में सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता दिलीप वालसे पाटिल ने किया और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने इसका समर्थन किया। दक्षिण मुंबई में विधान भवन परिसर के भूतल पर स्थित दिवंगत अजित पवार के कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई।

बारामती में 28 जनवरी को हुई एक विमान दुर्घटना में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी । मंत्रालय कर्मचारी और उनके  परिवार नवा रायपुर के राखी थाने के सामने प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी नवा रायपुर के सेक्टर 27 और अन्य कालोनियों में निवासरत हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनके घरों में अज्ञात लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये झुंड में आकर पत्थर मारकर फरार हो जाते हैं।इन लोगों ने एक दर्जन घरों के शीशे तोड़े हैं। वहीं इससे लोगों को चोटें आ रही हैं। परिवार के बच्चे बूढ़े दहशत से गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि इलाके में न दिन न रात पुलिस की गश्त नदारद होने से इन गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।इसी बात को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने राखी थाने के सामने प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग की।

रील में हीरो- 56 लाख फॉलोअर्स
पुणे में तड़ीपार बाप संग दो बेटे भी चला रहे थे गांजे के धंधा, करोड़ों की सम्पति सील  
8 मामलों में 9 गिरफ्तार, साढ़े 5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 31 जनवरी। महासमुंद जिला पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने गांजा तस्करी के मामलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अलग-अलग प्रकरणों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में ओडिशा निवासी आकाश जाधव भी शामिल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सर्पमित्र के रूप में सक्रिय है।
पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि हाल ही में एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा परिवहन के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क की जांच की गई। जांच में सामने आया कि जिस एम्बुलेंस का उपयोग किया गया था, वह महाराष्ट्र का पूर्व सरकारी वाहन था, जिसे एक संस्था द्वारा नीलामी में खरीदा गया था। आरोप है कि आकाश जाधव ने यह एम्बुलेंस उसी संस्था से खरीदी थी।

पुलिस के अनुसार ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र से रंजन दुर्गा नामक व्यक्ति द्वारा गांजा लोड कराया जाता था, जिसे आकाश जाधव के नेटवर्क के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र ले जाया जाता था। 7 जनवरी को पुलिस ने 520 किलो गांजा जब्त किया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.60 करोड़ रुपये बताई गई।
एसपी प्रभात कुमार के अनुसार जांच में यह भी सामने आया कि महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र के रामदास चंदू सोनवाने मुख्य खरीदार था। उसके दोनों बेटे कुणाल सोनवाने और प्रतीक सोनवाने भी इस मामले में आरोपी हैं। रामदास सोनवाने का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले तड़ीपार भी किया जा चुका है।
पुलिस ने बताया कि आकाश जाधव द्वारा गांजा परिवहन की जिम्मेदारी सागर बाघ, संजीव अहिरे, सुशील दाभाडे और आदित्य नामक व्यक्तियों को दी गई थी। आरोपियों के खिलाफ कोमाखान थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार जांच पूर्ण होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के समन्वय से रामदास सोनवाने की लगभग 4 करोड़ रुपये और आकाश जाधव की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुल मिलाकर लगभग 5.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जानी प्रस्तावित है।
एसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में महासमुंद जिले में एनडीपीएस मामलों में 204 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 3177 किलो गांजा जब्त किया गया था। वर्ष 2026 के जनवरी में अब तक लगभग 200 किलो गांजा जब्त किया गया है।

इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के बीच समन्वय का परिणाम बताया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
अपर पुलिस अधीक्षक महासमुंद प्रतिभा पांडेय ने बताया कि जिले के रेहटीखोल, पलसापाली, टेमरी और नर्रा में स्थायी चेकिंग प्वाइंट स्थापित हैं, जहां 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहता है। अस्थायी प्वाइंट्स पर भी समय-समय पर जांच की जाती है और मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखा गया है।


 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी । मंत्रालय कर्मचारी और उनके  परिवार नवा रायपुर के राखी थाने के सामने प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी नवा रायपुर के सेक्टर 27 और अन्य कालोनियों में निवासरत हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनके घरों में अज्ञात लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये झुंड में आकर पत्थर मारकर फरार हो जाते हैं।इन लोगों ने एक दर्जन घरों के शीशे तोड़े हैं। वहीं इससे लोगों को चोटें आ रही हैं। परिवार के बच्चे बूढ़े दहशत से गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि इलाके में न दिन न रात पुलिस की गश्त नदारद होने से इन गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।इसी बात को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने राखी थाने के सामने प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी । नवा  रायपुर  ग्रामीण पुलिस आमने सामने होने की खबर है।

एन‌आरडीए प्रशासन पुलिस बल के साथ नया रायपुर के सेंध गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचा है। इसे लेकर ग्रामीण आक्रोश और विरोध कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला और पुलिस 
बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बने मकानों को  तोड़ रहा है। एन‌आरडीए ने बीते दो दिनों में नवागांव और खपरी गांव में भी दो दर्जन मकान दुकानों को जमींदोज कर चुका है।
बताया गया है कि यह मकान दुकान, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स (क्रिकेट अकादमी) योजना के लिए आबंटित 50 एकड़ जमीन पर बनाए गए थे। यहां लोग क‌ई पीढ़ियों से रह रहे थे और यह योजना दो माह ही मंजूर की गई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा /जगदलपुर, 31 जनवरी। दंतेवाड़ा जिले में वन विभाग द्वारा अवैध लकड़ी कटाई और तस्करी की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने एक स्थान पर छापा मारकर सागौन लकड़ी जब्त की है।

          वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा वनमंडल अंतर्गत गीदम वन परिक्षेत्र के ग्राम गुमड़ा (रायपारा) में सहदेव के घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हाथ आरा से चिरान की गई सागौन प्रजाति की लकड़ी बरामद हुई। मौके से 30 नग चिरान फारा, कुल 0.852 घन मीटर सागौन लकड़ी जब्त की गई।
वन विभाग ने मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई तीन दिनों के भीतर की गई दूसरी जब्ती कार्रवाई है।
वन विभाग द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 31 जनवरी। शहर के गीदम रोड स्थित बस्तर परिवहन संघ के पास शनिवार सुबह एक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटी में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में स्कूटी चालक और कार चालक घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार जगदलपुर की ओर से आ रही थी, जबकि सामने से इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही थी। दोनों वाहनों की टक्कर के बाद स्कूटी चालक सडक़ पर गिर गया। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक डिस्कवर मोटरसाइकिल भी दुर्घटनास्थल पर कार से टकरा गई।

घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को महारानी अस्पताल पहुंचाया। घायलों की स्थिति के संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार पर पुलिस लिखा हुआ नंबर प्लेट लगा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वाहन शासकीय था या निजी।
मामले की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

शुल्क लेकर भी वाहन सुरक्षा नहीं देगा निगम 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी ।  नगर निगम शहरवासियों पर एक तुगलकी व्यवस्था लागू कर रहा है। 
तेलीबांधा तालाब किनारे में मॉर्निंग, इवनिंग वॉक करने आने वाले या घूमने आने वालों को अब पैसे देने होंगे। निगम यहां ठेके पर पार्किंग शुरू कर रहा है। इससे यहां सेहत बनाने के लिए टहलने वालों को भी हर बार हर दिन पैसे देने होंगे।  नगर निगम अब मरीन ड्राइव में पार्किंग टैक्स वसूलेगा। दोपहिया के लिए 10 रूपये और कार के 20 रूपये वसूले जाएंगे। दोपहिया वालों से महिना 301 रूपए और कार अन्य चौपहिया वाहनों से 600 रूपए होगा। इसके लिए बकायदा बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। उस पर  तुक्का यह कि पार्किंग शुल्क वसूलकर भी निगम वाहनों के चोरी होने, टूट फूट जीवन के नुकसान, वाहनों की डिग्गी, कार के भीतर रखे सामानों की चोरी नुकसान की भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। यानी पार्किंग शुल्क देकर भी मालिक को अपनी जिम्मेदारी पर वाहन पार्क करना होगा।
 बता दें कि मरीन ड्राइव में हर दिन सैकड़ों लोग टहलने और घुमाने आते हैं पार्किंग टैक्स लगने से इन्हें भी बहुत दिक्कत होगी। यह व्यवस्था लागू होने के पहले ही लोग आक्रोश जता रहे हैं।

बताया जा रहा है कि महापौर मीनल चौबे दोपहर मौके पर जाकर जायजा लेंगी। इस पर मीनल का कहना है कि सुबह आने वाले मार्निंग वॉकर से शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन शाम से देर रात तक आने वालों से लिया जाएगा। श्रीमती चौबे का कहना है कि पार्किंग शुल्क की व्यवस्था शहर के इस मुख्य सड़क पर शाम को होने वाली भीड़ से बेतरतीब पार्किंग पर रोक लगेगी और तेलीबांधा श्याम नगर सड़क पर जाम से राहत होगी।

 मुंबई, 31 जनवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी रविवार को यूनियन बजट 2026 पेश करने वाली हैं। आम तौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट के चलते इस बार रविवार को घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे। इसके साथ ही कमोडिटी मार्केट यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के तौर पर खुला रहेगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब छुट्टी वाले दिन शेयर बाजार खुला रहेगा, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है और उस दिन छुट्टी रहा है, तब भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग कराई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपने सर्कुलर में कहा है कि "केंद्रीय बजट पेश होने के चलते, सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि एक्सचेंज 1 फरवरी 2026 को मानक बाजार समय (सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक) के अनुसार लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा।

चूंकि यह सेटलमेंट हॉलिडे है, इसलिए 30 जनवरी को खरीदे गए शेयर 1 फरवरी को बेचे नहीं जा सकेंगे। इसी तरह, बजट वाले दिन खरीदे गए शेयर अगले दिन बेचना संभव नहीं होगा। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। यह किसी भी वित्त मंत्री के लिए सबसे लंबे लगातार कार्यकालों में से एक है। यह 2024 में एनडीए सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी होगा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों का ध्यान सरकार के कर्ज, राजकोषीय घाटे और अगले साल की उधारी योजना पर रहेगा। विश्लेषकों का मानना है कि उधारी में साल-दर-साल करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।

इससे वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 4.1 से 4.2 प्रतिशत के आसपास रह सकता है। बजट से जुड़े सभी दस्तावेज आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। इनमें सरकार के खर्च, आमदनी और आने वाले वित्त वर्ष के लिए नई योजनाओं का पूरा ब्योरा होता है। इससे पहले 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 संसद में पेश किया गया था। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस को इसकी जानकारी दी थी। --(आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी ।  स्वामी गोविंद देव गिरी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। श्री गिरी ने आज यहां कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर प्रश्न चिन्ह है। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने उन्हें शंकराचार्य नहीं माना है। श्री गिरी ने कहा कि प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद का बैरिकेडिंग तोड़ना सही नहीं था। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का भी समर्थन नहीं किया था और काशी में मोदी जी को हराने में काम किया था। 

बता दें कि श्री गिरी, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं।वे नवधा भक्ति पर दो दिवसीय कथा वाचन के लिए रायपुर आए हुए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 31 जनवरी। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक पुराना विवाद हिंसक रूप ले बैठा। पचरी घाट के पास निर्माणाधीन पुल पर आपसी मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सानू हुसैन (उम्र लगभग 25 वर्ष), निवासी हटरी चौक, जूना बिलासपुर के रूप में हुई है। घटनास्थल पर विधिवत पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया।

जांच में सामने आया है कि वर्ष 2021 में मृतक द्वारा आरोपी विकास तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और चालान न्यायालय में पेश किया गया था, जिसका विचारण अभी लंबित है। पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में मृतक द्वारा समझौते को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था।

इसी दबाव और पुराने मामले को लेकर शुक्रवार शाम दोनों पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि विकास तिवारी और उसके साथियों ने हमला किया, जिससे सानू हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास तिवारी सहित अन्य संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें शीघ्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर नीति निर्धारण में समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए शनिवार को सवाल किया कि क्या बजट के आंकड़ें पेश किए जाने के तुरंत बाद उनमें संशोधन किया जाएगा क्योंकि बजट के कुछ ही दिन बाद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नयी शृंखला जारी की जानी है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट कल यानी रविवार को पेश किया जाएगा।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ राज्य सरकारें आशंकाग्रस्त होकर प्रतीक्षा कर रही होंगी कि उनके लिए इसमें क्या है क्योंकि वित्त मंत्री 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा करने वाली हैं।’’

उन्होंने कहा कि वित्त आयोग एक ऐसा निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर पांच वर्षों में (या उससे पहले) की जाती है ताकि वह केंद्र द्वारा एकत्र किए गए कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी, इस हिस्सेदारी का राज्यों के बीच वितरण और पांच वर्षों की अवधि के लिए विशेष अनुदानों की सिफारिश कर सके। उन्होंने कहा कि 16वां वित्त आयोग 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि से संबंधित है।

रमेश ने कहा, ‘‘लेकिन इसके अलावा दो और चिंताएं भी हैं। पहली-बजट के कई आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि ठीक 26 दिन बाद 27 फरवरी 2026 को 2022-23 को आधार वर्ष मानकर नयी और अद्यतन जीडीपी शृंखला जारी होने वाली है।’’

उन्होंने सवाल किया कि क्या एक फरवरी 2026 को बजट के आंकड़ें पेश किए जाने के तुरंत बाद उनमें संशोधन किया जाएगा?

रमेश ने कहा कि दूसरी चिंता यह है कि 2024 को आधार मानकर नयी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) शृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, ‘‘माना जा रहा है कि इस नयी शृंखला में खाद्य कीमतों की हिस्सेदारी में तेज गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका भी बजट के आंकड़ों पर असर पड़ेगा।’’

उन्होंने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भी संशोधन किया जा रहा है और संभवतः इसे आने वाले कुछ महीनों में सार्वजनिक किया जाएगा।

रमेश ने कहा कि किसी भी स्थिति में यह नीति-निर्माण में तालमेल की कमी को ही दर्शाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार यानी एक फरवरी को अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करेंगी जिनमें दो अंतरिम बजट भी शामिल हैं। (भाषा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 31 जनवरी। सरकंडा, नूतन कॉलोनी निवासी के. जी. लीलम्मा (पति—स्व. पी. एस. नायर) का 30 जनवरी की सुबह 6:45 बजे शांतिपूर्वक निधन हो गया। जीवन की अंतिम घड़ियों में उन्होंने स्वेच्छा से देहदान की इच्छा व्यक्त की, जिसे परिजनों ने पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ साकार किया।

 उनके परिजनों, एस. भारतीयन, डॉ. सुप्रिया भारतीयन, एस. केरलियन, अभ्युदय भारत, अद्वैत भारत, श्रीदेवी एवं पार्वती नायर द्वारा सिम्स अस्पताल के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति  तक पहुंचाई गई। सूचना मिलते ही डीन ने शरीर रचना विभागाध्यक्ष डॉ. शिक्षा जांगड़े को आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

शरीर रचना विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर देहदान को विधिवत स्वीकार किया। यह योगदान आने वाले वर्षों में चिकित्सा विद्यार्थियों के अध्ययन, प्रयोग और शोध में उपयोगी सिद्ध होगा, जिससे मानव शरीर रचना की सूक्ष्म समझ विकसित हो सकेगी। मालूम हो कि एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अपने अध्ययन के आरंभ में कैडेवरिक ओथ लेते हैं कि यह देह हमारे चिकित्सा जीवन के पहले शिक्षक हैं। हम पूर्ण सम्मान, श्रद्धा और गरिमा के साथ इस शरीर का अध्ययन करेंगे और कुशल व संवेदनशील चिकित्सक बनने का प्रयास करेंगे।

इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉ. भूपेंद्र कश्यप, अमित कुमार, डॉ. नीलेश महोबिया तथा अरपा रेडियो की संज्ञा टंडन सहित अनेक नागरिक उपस्थित थे। डीन ने नायर परिवार की सराहना करते हुए कहा कि यह देहदान भविष्य के चिकित्सकों के लिए मानव शरीर की संरचना समझने में सहायक बनेगा।

कहा- चयन प्रक्रिया की शर्तों से समझौता करना अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 31 जनवरी। परिवहन विभाग में उपनिरीक्षक (तकनीकी) पद पर की गई नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में तय किए गए अनिवार्य शारीरिक मापदंडों को पूरा नहीं करता, तो उसकी नियुक्ति को वैध नहीं ठहराया जा सकता।

मामले में हाई कोर्ट ने दो परिवहन उपनिरीक्षकों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिन्हें न्यूनतम निर्धारित ऊंचाई से कम पाए जाने के बाद सेवा से पृथक किया गया था। न्यायालय ने कहा कि चयन प्रक्रिया में निर्धारित शर्तों से किसी भी प्रकार का समझौता अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 13 अप्रैल 2022 को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसी प्रक्रिया के तहत देव आशीष प्रधान और ऐश्वर्य नेताम का चयन परिवहन उपनिरीक्षक पद पर हुआ और 8 सितंबर 2022 को उन्हें नियुक्ति दे दी गई।

इस चयन को वेटिंग लिस्ट में शामिल एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि चयनित दोनों उम्मीदवारों की ऊंचाई विज्ञापन में निर्धारित 165 सेमी से कम है। न्यायालय के निर्देश पर विभागीय रिकॉर्ड तलब किए गए, जिनसे यह तथ्य सामने आया कि दोनों की लंबाई न्यूनतम मानक से कम थी। इसके बाद 19 जून 2024 को विभाग ने दोनों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ श्रेणी-तीन (कार्यकारी) सेवा भर्ती नियम, 2008 का हवाला देते हुए कहा कि परिवहन उपनिरीक्षक पद के लिए पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी अनिवार्य है। हालांकि एआरटीओ पद के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग को 158 सेमी तक की छूट का प्रावधान है, लेकिन परिवहन उपनिरीक्षक के लिए ऐसी कोई रियायत नियमों में नहीं दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और राज्य सरकार के वर्ष 2001 के एक परिपत्र के अनुसार मुख्यमंत्री को ऊंचाई में छूट देने का अधिकार है। साथ ही, एक वर्ष से अधिक सेवा देने के आधार पर बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की मांग की गई।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि जो नियुक्ति अपने मूल में ही नियमों के विपरीत हो, उसे केवल लंबे समय तक कार्य करने के आधार पर संरक्षण नहीं दिया जा सकता। बिना पूर्व सूचना या नियमों में निर्धारित छूट के मापदंडों से हटकर नियुक्ति देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेशभर के किसान संगठनों ने रायपुर के आजाद चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष गांधी स्मृति सभा का आयोजन किया। मंच से संगठनों ने किसानों के हक में ‘दाम सत्याग्रह’ शुरू करने की घोषणा की और सरकारों से ठोस निर्णय की मांग रखी।

किसान संगठनों ने कहा कि वे धान के लिए समर्थन मूल्य वृद्धि का वास्तविक लाभ देते हुए 3286 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान चाहते हैं। इसके साथ ही पिछले वर्ष घोषित समर्थन मूल्य वृद्धि के 117 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान भी लंबित बताया गया। संगठनों ने घोषणा की कि दाम सत्याग्रह के तहत आने वाले दिनों में प्रदेशभर में यात्राएं, सभाएं और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

सभा में भूपेश सरकार के कार्यकाल की राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किश्त के तत्काल भुगतान की मांग उठी। साथ ही केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की मांग को दाम सत्याग्रह का प्रमुख एजेंडा बताया गया।

किसान संवाद में प्रदेश किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों के लिए सत्याग्रह और आंदोलनों का नेतृत्व किया था। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए किसान-मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के राजकुमार गुप्ता ने कहा कि आज सबसे बड़ा खतरा किसान की जमीन और उसकी उपज पर है, जिसका समाधान केवल एकजुटता से संभव है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने आरोप लगाया कि राज्य में खनन परियोजनाओं के नाम पर जमीन अधिग्रहण की कोशिशें हो रही हैं, वहीं धान खरीदी के दौरान किसानों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है।

किसान बंधु संगठन के टेकसिंह चंदेल ने शराब दुकानों के विस्तार को समाज और विशेषकर किसानों के लिए घातक बताया। संयुक्त मोर्चा के रवि ताम्रकार ने पूरे धान की खरीदी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और संगठित संघर्ष पर बल दिया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के महेश साहू ने आगामी समय में बीज विधेयक और बिजली बिल विधेयक जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

जिला किसान संघ राजनांदगांव, मोहला-मानपुर सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। अंत में मोतीलाल सिन्हा ने आभार व्यक्त किया।

पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान की ओर से मंज़ूरी दे दी गई है. बिहार सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. ये जानकारी शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी.

बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने बताया है कि इस मामले में छात्रा के माता-पिता की मांग पर सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की गई.

उन्होंने कहा, "मामले में एसआईटी का गठन करके और सीआईडी के साथ गहन जांच की जा रही है. हम पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं. अपराधी को सजा मिले, बिहार सरकार इस बात की चिंता कर रही है." (bbc.com/hindi)

हैदराबाद, 31 जनवरी। तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक पी. कौशिक रेड्डी, करीमनगर के पुलिस आयुक्त गौश आलम पर धार्मिक टिप्पणियां करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं।

‘तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर एसोसिएशन’ ने उनकी टिप्पणियों को ‘बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण’ बताते हुए उनसे माफी की मांग की है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ‘मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने वाला भाषण’ करार दिया है।

आलोचनाओं के बीच, करीमनगर जिले के हुजूराबाद से विधायक कौशिक रेड्डी ने शुक्रवार को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और कहा कि इसके पीछे उनका कोई इरादा नहीं था।

रेड्डी को बृहस्पतिवार को पुलिस ने उस समय रोक दिया, जब वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिले के वीनावंका में ‘सम्मक्का जतरा’ (धार्मिक उत्सव) में जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

पुलिस ने कहा कि इस दौरान विधायक ने सड़क पर यातायात जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को असुविधा हुई। जब उन्हें एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस आयुक्त और एक अन्य पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।

‘आईपीएस ऑफिसर एसोसिएशन’ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सेवारत अधिकारी के धर्म के संबंध में की गई टिप्पणियों से एसोसिएशन बेहद आहत है।

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘जब स्थानीय पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब विधायक ने बिना किसी आधार और उकसावे के गौश आलम (पुलिस आयुक्त) के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए तथा उनके धर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि वह अन्य धर्मों के लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।’’

अपने बचाव में, कौशिक रेड्डी ने एक बयान में कहा कि ‘सम्मक्का जतरा’ के वक्त उन पर अत्यधिक दबाव बनाया गया था और उसी आवेश में उनके मुंह से ये बातें निकल गईं। उन्होंने इसके लिए खेद जताया।

इस बीच ओवैसी ने कहा कि लोक सेवकों के कर्तव्यों का कानून के दायरे में निर्वहन किए जाने को साम्प्रदायिक रंग देना और उसका राजनीतिकरण करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और निंदनीय है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ हुजूराबाद से बीआरएस के विधायक ने करीमनगर के पुलिस आयुक्त के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और घोर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। ये टिप्पणियां अधिकारी की मुस्लिम धार्मिक पहचान पर सीधा हमला हैं और खुले तौर पर साम्प्रदायिक अपमान की श्रेणी में आती हैं।’’ (भाषा)

बारामती, 31 जनवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने संबंधी खबरों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने इस घटनाक्रम से स्वयं को अलग करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

पवार ने बारामती में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण के बारे में मीडिया में प्रसारित खबरों से पता चला।

जब उनसे पूछा गया कि क्या पवार परिवार से कोई समारोह में शामिल होगा, तो उन्होंने कहा, ‘‘हमें शपथ ग्रहण के बारे में पता नहीं है। हमें खबरों से इसकी जानकारी मिली। शपथ ग्रहण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने ही लिया होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोगों जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पहल की। इन लोगों ने शायद कुछ तय किया होगा।’’

वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि उनके भतीजे अजित पवार की इच्छा दोनों धड़ों को एकजुट करने की थी और वे इसे लेकर आशावादी थे।

उन्होंने कहा, ‘‘अब हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अजित पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों धड़ों के विलय पर बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख भी तय हो गई थी-यह 12 (फरवरी) को होना था। दुर्भाग्य से, उससे पहले ही अजित हमें छोड़कर चले गए।’’

राकांपा के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया था कि राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा के शनिवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है और वह मंत्रिमंडल में अजित पवार की जगह लेंगी।

अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में मौत के बाद राकांपा नेताओं के एक वर्ग ने मांग की थी कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में पवार के पास रहा पद उनकी पत्नी को दिया जाए। (भाषा)

जम्मू, 31 जनवरी। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया और आतंकवाद रोधी ‘ग्रिड’ की समीक्षा की। शर्मा ने क्षेत्र में जारी आतंकवाद रोधी अभियान में सैनिकों के अटूट संकल्प के लिए उनकी तारीफ भी की।

जिले में छिपे हुए जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए एक अभियान जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि सैन्य कमांडर का इस पहाड़ी जिले का दौरा जम्मू क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद हुआ है, जिसमें बृहस्पतिवार को आतंकवाद रोधी ‘ग्रिड’ को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया।

उत्तरी कमान के मुख्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उत्तरी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आज किश्तवाड़ का दौरा किया और आतंकवाद रोधी ‘ग्रिड’ तथा अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की।’’

सैन्य कमांडर ने जमीनी स्तर पर तैनात कमांडरों और सैनिकों से बातचीत की और उनके अटूट संकल्प के लिए उनकी तारीफ़ की।

बर्फ से ढके चतरू इलाके में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए अभियान जारी है।

शुक्रवार को अभियान के दौरान सिंहपोरा, चिंगम और चतरू के छह किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहीं।

इस इलाके में अभियान 18 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसके बाद मंदराल-सिंहपोरा के पास सोनार जंगल में जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पैराट्रूपर की मौत हो गई और सात सैनिक घायल हो गए।

हालांकि, आतंकवादी घने जंगल और दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने दो फुट से ज़्यादा बर्फबारी के बावजूद अपना तलाश अभियान जारी रखा।

माली दाना टॉप में 22 जनवरी को और 25 जनवरी को जनसीर-कंडीवार में सेना तथा आतंकवादियों के बीच दो और मुठभेड़ हुईं, लेकिन आतंकवादी एक बार फिर घने जंगल में भाग गए।

पिछले सात महीनों में किश्तवाड़ में छह मुठभेड़ हुई हैं, सुरक्षा बल इस इलाके में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। यह इलाका डोडा और उधमपुर जिलों से सटा हुआ है। (भाषा)

मुंबई, 31 जनवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका स्थान लेने की तैयारी के तहत उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार शनिवार को मुंबई पहुंच गईं।

वह अपने बेटे पार्थ के साथ तड़के दक्षिण मुंबई स्थित अजित पवार के आधिकारिक आवास देवगिरि पहुंचीं।

सुनेत्रा (62) महाराष्ट्र विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। वह शनिवार दोपहर मुंबई में होने वाली बैठक में राकांपा की विधायक दल की नेता चुनी जाएंगी। इसके बाद उनके महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है।

बुधवार को बारामती में एक विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद राकांपा के दोनों गुटों के आसन्न विलय को लेकर चर्चाएं भले ही तेज हो गई थीं, लेकिन शरद पवार के परिवार और राकांपा (शरदचंद्र पवार) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्हें सुनेत्रा के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल के फैसले में बारे में कोई जानकारी नहीं है।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘राकांपा (शप) नेतृत्व और शरद पवार के परिवार के सदस्यों को सुनेत्रा की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।’’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिवंगत अजित पवार के परिवार और उनकी पार्टी द्वारा लिए गए हर फैसले का समर्थन करेगी।

फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से शुक्रवार को कहा था, ‘‘राकांपा उपमुख्यमंत्री पद के लिए जो भी फैसला लेगी, सरकार और भाजपा उस फैसले का समर्थन करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम अजित दादा के परिवार और राकांपा के साथ खड़े हैं।’’

सुनेत्रा पवार 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुर्खियों से दूर रहीं। उसी वर्ष हुए आम चुनाव में उन्होंने अपने पति की पार्टी की उम्मीदवार के रूप में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई में अपनी ननद एवं राकांपा (शरदचंद्र पवार) उम्मीदवार सुप्रिया सुले से हार गईं।

इसके बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं।

राज्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने बताया था कि राकांपा का विधायक दल शनिवार दोपहर मुंबई में एक बैठक करेगा जिसमें सुनेत्रा को पार्टी नेता के रूप में नामित किया जाएगा। (भाषा)