कोयला मंत्रालय के आदेश पर तीन माह के लिए सौंपी गई नई जिम्मेदारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसईसीएल के  अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हरीश दुहन को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी 1 फरवरी  से मिला है जो प्रारंभिक रूप से तीन माह की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

एआईसीसी के रिसर्च विभाग के समन्वयक की प्रतिक्रिया

रायपुर,1 फरवरी। कांग्रेस के रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक सुश्री कुलिशा देवी ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में बजट को खोखला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आय बढ़ाने का नहीं, बल्कि कर्ज बढ़ाने का बजट है।

 राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि जब बजट के आँकड़े पीछे छूट जाते हैं, घिसे-पिटे जुमले दोहरा दिए जाते हैं और चुनावी नारों को चतुराई से भाषण में पिरो दिया जाता है, तब असली सवाल यह होता है—क्या यह केंद्रीय बजट आम लोगों की ज़िंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाने वाला है? सरकार के अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए इसका जवाब साफ़ और बेझिझक है: नहीं। बिल्कुल नहीं।

कुलिशा ने आगे कहा कि यह बजट हर स्तर पर खोखला है। व्यापक आर्थिक आँकड़ों की चमक-दमक के पीछे एक असहज सच्चाई छुपी हुई है। सरकार दावा कर रही है कि वित्त वर्ष 2026 में अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। अगर यह सच होता, तो देश में रोज़गार की बाढ़ आ जानी चाहिए थी, निवेश उमड़ पड़ा होता। लेकिन हकीकत यह है कि 2025 के दस महीनों में से चार महीनों में शुद्ध विदेशी निवेश नकारात्मक रहा। यानी विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर भाग रहे हैं और भारतीय पूँजी विदेशों में शरण ले रही है। नतीजा सामने है—रुपया 90 के पार जा चुका है और सरकार के पास कहने को कोई ठोस जवाब नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि घर-घर की हालत और भी बदतर है। मार्च 2025 तक 28 करोड़ से ज़्यादा लोग कर्ज़दार हैं। औसतन हर व्यक्ति पर 4.8 लाख रुपये का कर्ज़ चढ़ चुका है। सिर्फ़ चार साल में औसत कर्ज़ 40 प्रतिशत बढ़ गया। वेतनभोगी वर्ग अब सम्मान से नहीं, कर्ज़ के सहारे ज़िंदा है—क्योंकि किराया, राशन और ज़रूरी खर्च ही पूरी आमदनी निगल जा रहे हैं।
इस गंभीर संकट पर बजट पूरी तरह खामोश है। उलटे सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि अगले साल जीएसटी संग्रह 2.5 प्रतिशत कम रहेगा। सवाल यह है कि जब नाममात्र की आर्थिक वृद्धि 10 प्रतिशत बताई जा रही है, तो टैक्स संग्रह कैसे घट रहा है? 2025-26 में सरकार आयकर लक्ष्य से 1,09,000 करोड़ रुपये पीछे रह जाएगी, फिर भी अगले साल आयकर से लगभग 14 लाख करोड़ रुपये वसूलने का सपना दिखाया जा रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री की ‘युवा शक्ति’ कहेगी—यह गणित नहीं, जुमलेबाज़ी है।

कुलिशा ने कहा कि आम परिवारों के लिए यह बजट एक साफ़ संदेश देता है: कमाओ मत, कर्ज़ लो।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना हो या पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएँ—सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई रोडमैप नहीं है। वह सिर्फ़ कर्ज़ का रास्ता दिखा रही है। जब ग्रामीण भारत में हर चार में से तीन लोग पहले से कर्ज़ में डूबे हैं, तब और कर्ज़ थोपना आर्थिक नीति नहीं, सामाजिक अपराध है।

उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर बजट में सिर्फ़ छलावा है। पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं का बजट महँगाई और बढ़ती किसान आबादी के बावजूद जस का तस रखा गया है। उधर यूरिया और पोषक तत्वों पर सब्सिडी घटाकर किसानों की लागत और बढ़ा दी गई है। यानी किसान से कहा जा रहा है—ज़्यादा पैदा करो, ज़्यादा खर्च करो, और घाटा खुद सहो।

कृषि उत्पादन बढ़ाने की बातें खोखली हैं। खासकर भाजपा शासित राज्यों में सरकारें खुद अपने चुनावी झूठ में फँस चुकी हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बढ़े हुए एमएसपी पर धान खरीद का वादा किया गया, लेकिन सत्ता में आते ही किसानों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मंडियों में हर कदम पर मुश्किलें खड़ी की गईं। कम से कम धान ख़रीद हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जब किसान को यह भरोसा ही नहीं कि उसकी फसल बिकेगी, तो वह क्यों ज़्यादा उत्पादन करेगा? ज़्यादा उत्पादन का मतलब है ज़्यादा नुकसान—और सरकार इसे अच्छी तरह जानती है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का पाँच साल का विस्तार सरकार की नाकामी की खुली स्वीकारोक्ति है। पिछले बजट में 67,000 करोड़ रुपये रखे गए, बाद में उसे घटाकर 17,000 करोड़ कर दिया गया। सवाल सीधा है—पैसा था तो खर्च क्यों नहीं किया? योजना समय पर पूरी क्यों नहीं हुई? जवाब कोई नहीं। ज़मीन पर हकीकत यह है कि ठेकेदार पैसा लेकर चले गए, नल तो लगे लेकिन पानी नहीं आया।

कुछ घोषणाएँ सुनने में अच्छी लगती हैं—स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वाई-फाई से जोड़ना, गिग वर्कर्स को पहचान और स्वास्थ्य सहायता देना। लेकिन ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हैं। जिस पैमाने पर संकट है, उस पैमाने पर यह बजट मज़ाक बनकर रह जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटन अपनी आवश्यकता से बहुत नीचे है। 

कुलिशा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा भी एक और खोखला दावा है। बिना अच्छे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और योग्य शिक्षकों के ये सीटें सिर्फ़ आँकड़े हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर तब उपलब्ध होंगे जब नौकरी की शर्तें सम्मानजनक हों, वेतन और कार्य-परिस्थितियाँ आकर्षक हों। इसके लिए पैसा चाहिए—और इस बजट में पैसा नहीं, सिर्फ़ भाषण है।

‘मेक इन इंडिया’ का बार-बार जाप भी अब थकाने लगा है। फैक्ट्रियाँ नारों से नहीं चलतीं। निवेश भरोसे से आता है, सामाजिक स्थिरता से आता है। जब माहौल असुरक्षित और संस्थाएँ कमज़ोर हों, तब कोई भी योजना काग़ज़ से बाहर नहीं निकलती। इस सच्चाई पर बजट पूरी तरह चुप है।

उन्होंने कहा कि निष्कर्ष साफ़ है
यह बजट आय बढ़ाने का नहीं, कर्ज़ बढ़ाने का बजट है।
यह सुधारों का नहीं, टालमटोल का बजट है।
सरकार की विश्वसनीयता पहले ही सवालों के घेरे में है—और यह बजट उसे बचाने के बजाय और गहरा गड्ढा खोदता है।

 कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 1 फरवरी। शहर के गीदम रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गीदम रोड स्थित जयश्री इलेक्ट्रॉनिक के संचालक ने रोज की तरह रात करीब 10 बजे दुकान बंद की थी। इसके बाद देर रात लगभग 12 बजे के आसपास वहां से गुजर रहे लोगों ने दुकान से धुआं निकलते देखा, जिसकी सूचना आसपास के लोगों और दुकान संचालक को दी गई। कुछ ही समय में धुआं बढऩे लगा।
सूचना मिलने पर दुकान का शटर खोला गया, तब तक दुकान के अंदर आग फैल चुकी थी। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।
आग से दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हालांकि इसकी जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज, 1 फरवरी। डिजिटल और मोबाइल आधारित गणना के इस दौर में रामानुजगंज नगर के 72 वर्षीय व्यापारी कन्हैयालाल अग्रवाल आज भी बिना कैलकुलेटर या मोबाइल की सहायता के हिसाब-किताब करते हैं। वे लंबे समय से व्यापार से जुड़े हैं और मानसिक रूप से जोड़-घटाव, गुणा-भाग करने की क्षमता रखते हैं।
कन्हैयालाल अग्रवाल के अनुसार, उन्होंने अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत उस समय की थी जब कैलकुलेटर या डिजिटल उपकरण आम नहीं थे। उस दौर में लेन-देन का पूरा हिसाब मानसिक रूप से किया जाता था। लगातार अभ्यास के कारण यह क्षमता विकसित होती चली गई।

उन्होंने बताया कि वे शुरू से ही हिसाब-किताब दिमाग से करने के अभ्यस्त रहे हैं और आज भी बड़ी रकम की गणना बिना किसी उपकरण के कर लेते हैं। कई लोग उनकी इस क्षमता को देखकर उन्हें ‘चलता-फिरता कैलकुलेटर’ कहकर संबोधित करते हैं।
कन्हैयालाल अग्रवाल का कहना है कि मानसिक गणना से स्मरण शक्ति और एकाग्रता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे युवाओं को सलाह देते हैं कि तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं है। उनके अनुसार, नियमित मानसिक अभ्यास से मस्तिष्क सक्रिय रहता है।
नगरवासियों के अनुसार, कन्हैयालाल अग्रवाल लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं और अनुशासन तथा आत्मनिर्भरता को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि उनकी कार्यशैली नई पीढ़ी के लिए सीख का विषय है।

शशि थरूर ने कहा-न मिडिल, न लोअर मिडिल क्लास, न राज्यों के लिए कुछ भी

नई दिल्ली, 1 फरवरी।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि ‘लखपति दीदी योजना’ की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा दुकानें स्थापित की जाएंगी।

लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए ‘‘उद्यमों के मालिक’’ बनने की दिशा में ‘‘अगला कदम’’ बताया।

सीतारमण ने कहा, ‘‘ लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, मैं महिलाओं को ऋण-आधारित आजीविका से उद्यमों की मालिक बनने की दिशा में अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ स्वयं सहायता उद्यमी - शी मार्ट को उन्नत एवं नवोन्मेषी वित्त साधनों के माध्यम से संकुल-स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा दुकान के रूप में स्थापित किया जाएगा।’’

लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वह महिला सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपये हो।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय को एक लाख रुपये तक पहुंचाना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया और ‘सुधार एक्सप्रेस’ को जारी रखने की घोषणा की।

सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और छोटी कंपनियों पर विशेष ध्यान दने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया और सुधारों का खाका पेश किया।

उन्होंने विनिर्माण पर जोर देने के साथ पूंजीगत व्यय लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है।
वित्त मंत्री ने लगभग सवा घंटा के अपने बजट भाषण में सुधारों का खाका पेश करते हुए विकसित भारत के लिए बैंकों को तैयार करने को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का भी प्रस्ताव किया।

उन्होंने वृद्धि के प्रमुख इंजन के रूप में एमएसएमई के महत्व को रेखांकित करते हुए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास कोष का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद क्षेत्र में भविष्य के ‘चैंपियन’ तैयार करना और उद्योगों को प्रोत्साहन देना है।

बजट का ताना-बाना तीन कर्तव्यों यानी आर्थिक वृद्धि को गति देने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ, सबका विकास के इर्द-गिर्द बुना गया है।
बजट में किसानों की आय बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास करने, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने तथा स्टार्टअप एवं महिलाओं की अगुवाई वाले समूह को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के साथ शामिल करते हुए बाजार से जोडऩे का प्रस्ताव किया गया है।

सीतारमण ने तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों में सहायता प्रदान कर उच्च मूल्य वाली खेतीबाड़ी पर जोर दिया।
बजट में आयकर की दरों एवं संरचना के मोर्चे पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

इसमें राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है जो चालू वित्त वर्ष के 4.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। इसमें कर्ज- जीडीपी अनुपात को 2026-27 में घटाकर 55.6 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है जो चालू वित्त वर्ष में 56.1 प्रतिशत है।

बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि बाजार से उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना जताई गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। आगामी होली पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष पहल की है। यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग–निजामुद्दीन–दुर्ग के बीच होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी।

रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग–निजामुद्दीन होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 1 और 2 मार्च 2026 को दुर्ग से रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन–दुर्ग होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 2 और 3 मार्च 2026 को निजामुद्दीन से चलाई जाएगी।

इस ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों पर दिया गया है, जिससे मध्य छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग से सुबह 10.45 बजे रवाना होगी। यह रायपुर (11.20/11.25), उसलापुर (13.20/13.30), पेंड्रारोड (14.55/14.57), अनूपपुर (15.40/15.45), शहडोल (16.20/16.22), उमरिया (17.14/17.16), कटनी मुड़वारा (19.30/19.40), दमोह (20.48/20.50), सागर (21.50/21.55) होते हुए अगले दिन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (03.35/03.45), आगरा कैंट (07.55/08.00), मथुरा (08.55/09.00) से गुजरकर 11.10 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन से 12.30 बजे प्रस्थान करेगी। यह मथुरा (14.05/14.10), आगरा कैंट (15.10/15.15), वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (21.25/21.30) होते हुए अगले दिन सागर (03.35/03.40), दमोह (04.58/05.00), कटनी मुड़वारा (07.05/07.10), उमरिया (09.00/09.02), शहडोल (10.05/10.07), अनूपपुर (10.55/11.00), पेंड्रारोड (11.45/11.47), उसलापुर (14.10/14.20), रायपुर (16.50/16.55) से गुजरकर 18.20 बजे दुर्ग पहुंचेगी।

सीआरएस ने दो दिन तक निरीक्षण करने के बाद दी मंजूरी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर से झारसुगुड़ा मार्ग पर चल चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता मिली है। सभी तकनीकी परीक्षणों के संतोषजनक पाए जाने के बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस नई चौथी रेल लाइन पर ट्रेन संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है।

बिलासपुर–झारसुगुड़ा के बीच लगभग 206 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में कोतरलिया,रायगढ़, किरोडीमल नगर, भूपदेवपुर स्टेशनों के बीच 26.1 किलोमीटर लंबी नई विद्युतीकृत चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 29 और 30 जनवरी  को बी.के. मिश्रा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (दक्षिण-पूर्वी सर्किल) ने इस सेक्शन का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत भूपदेवपुर स्टेशन से हुई, जहां स्टेशन के केबिन, पैनल रूम और यार्ड की बारीकी से जांच की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ तकनीकी और परिचालन बिंदुओं पर चर्चा भी की गई।

इसके बाद आयुक्त ने निरीक्षण दल के साथ मोटर ट्रॉली से भूपदेवपुर से कोतरलिया तक नई चौथी रेल लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान इंटरलॉकिंग सिस्टम, प्वाइंट्स व क्रॉसिंग, ओवरहेड इक्विपमेंट, पुल, लेवल क्रॉसिंग और सिग्नलिंग व्यवस्था सहित सभी सुरक्षा और परिचालन पहलुओं की गहन जांच की गई। निरीक्षण के पश्चात ओएमएस कोच के साथ हाई-स्पीड ट्रायल भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

सभी परीक्षणों के संतोषजनक पाए जाने पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस चौथी रेल लाइन पर ट्रेन संचालन की अनुमति दे दी। इसके चालू होने से इस व्यस्त रेल खंड की लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ट्रेनों की समयपालन क्षमता सुधरेगी और यात्री व माल परिवहन दोनों को सुगमता मिलेगी। साथ ही, यह परियोजना क्षेत्रीय उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को भी नई गति देगी।

बिलासपुर–झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना (206 किमी) की कुल लागत लगभग 2135.34 करोड़ है। अब तक इस परियोजना के अंतर्गत 175 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी।  रेलवे ने राजिम कुंभ मेले के मद्देनज़र विशेष पहल की है। श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक रायपुर–राजिम–रायपुर सेक्शन पर मेमू कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इससे मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को तेज, किफायती और सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

इन विशेष ट्रेनों के संचालन से रायपुर और राजिम के बीच आवागमन आसान होगा। दिन में दो फेरे उपलब्ध होने से यात्रियों को समय की बचत के साथ भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

08755 रायपुर–राजिम मेमू सुबह 11.55 बजे रायपुर से रवाना होकर मंदिर हसौद, सीबीडी पीएच, केंद्री, अभनपुर और मानिकचौरी में रुकते हुए दोपहर 13.20 राजिम पहुंचेगी।

08756 राजिम–रायपुर मेमू ट्रेन राजिम से दोपहर 14.00 बजे रवाना होकर दोपहर 15.30 बजे रायपुर पहुंचेगी।

08757 रायपुर–राजिम मेमू दोपहर 14.30 बजे रायपुर से निकलकर शाम 16.00 बजे राजिम पहुंचेगी। 08758 राजिम–रायपुर मेमू रात्रि 20.30 बजे राजिम से छूटकर रात्रि 22.00 बजे रायपुर पहुंचेगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 1 फरवरी। पेंड्रारोड स्थित विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला दिया है।

घटना 17 दिसंबर 2024 की है। गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम साधवानी में एक नाबालिग लड़की अपनी बहन के साथ घर के बाहर आग ताप रही थी। इसी बीच जब उसकी बहन किसी काम से घर के भीतर गई, तो मौके का फायदा उठाकर आरोपी रामकुमार भरिया वहां आ धमका। आरोपी ने मासूम को जबरन अगवा किया और नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ हैवानियत की।

पीड़िता की शिकायत के बाद गौरेला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। घटना के अगले ही दिन आरोपी रामकुमार भरिया को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए रामकुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(बी) और 6 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दोषी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल यानी अपनी अंतिम सांस तक कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड लगाया है। बीएनएस एक्ट धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना तथा धारा 65(1) के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर यात्रियों की वर्षों पुरानी परेशानी अब धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद जगी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के बाहर यात्री सुविधाओं से युक्त भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस भवन में यात्रियों के बैठने और विश्राम के लिए प्रतीक्षालय व खुला शेड, एक कैंटीन तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग तीन-तीन शौचालय बनाए जा रहे हैं।

प्रशासन के अनुसार निर्माणाधीन यात्री सुविधा भवन का कार्य लगभग दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होते ही न केवल यात्रियों को बल्कि उन्हें छोड़ने और लेने आने वाले लोगों को भी बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।

गौरतलब है कि बिलासपुर एयरपोर्ट पर लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के कारण खराब दृश्यता में उड़ानें अक्सर विलंबित हो जाती हैं। ऐसे में यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट परिसर में रुकना पड़ता है।
स्थिति यह थी कि टर्मिनल के बाहर न शौचालय थे, न पीने के पानी की व्यवस्था और न ही चाय-नाश्ते की कोई सुविधा। कुछ समय पहले एयर कनेक्टिविटी जन संघर्ष समिति द्वारा यात्रियों के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की तस्वीरें सार्वजनिक की गई थीं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से हलफनामा भी तलब किया था।

एयर कनेक्टिविटी जन संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि उपलब्ध बजट होने के बावजूद लंबित भूमि हस्तांतरण, रनवे विस्तार और बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। समिति का कहना है कि बिलासपुर एयरपोर्ट को कैटेगरी 4सी में विकसित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना जरूरी है।

एयरपोर्ट सुविधाओं को लेकर जन संघर्ष समिति का आंदोलन शनिवार-रविवार को जारी रहा। धरना-प्रदर्शन में रवि बनर्जी, नारद श्रीवास, केशव गोरख, मनोज श्रीवास, बद्री यादव, देवेंद्र सिंह ठाकुर, राघवेंद्र सिंह ठाकुर, रामशरण यादव, साबिर अहमद, प्रतीक तिवारी, दीपक कश्यप, मझर खान, अभय नारायण राय, मनोज तिवारी, राशिद बख्श, अशुतोष शर्मा, अमर बजाज, शेख अल्फाज, परसराम कैवर्त, शिरीष कश्यप, रंजीत सिंह खनूजा, शिवा मुदालियार, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रविवार की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच तीखी मुठभेड़ हुई। शिवरीनारायण इलाके में घेराबंदी के दौरान डकैत गिरोह के मास्टरमाइंड रामनाथ ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में पकड़े गए अपराधी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह दर्द से कराहता नजर आ रहा है।

बता दें कि 27 और 29 जनवरी को शिवरीनारायण और पामगढ़ थाना क्षेत्रों में हथियारबंद डकैतों ने भारी उत्पात मचाया था। इस गिरोह ने न केवल लूटपाट की, बल्कि बेरहमी से हमला कर 13 लोगों को लहूलुहान कर दिया था। घायलों में से दो की हालत गंभीर है, जिनका उपचार बिलासपुर और रायपुर में चल रहा है, वहीं एक पीड़ित कोमा में है। इन वारदातों के बाद पुलिस प्रशासन ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी।

एसडीओपी योगिता बाली खापर्डे के अनुसार, पुलिस ने पहले ही गिरोह के 8 सदस्यों को दबोच लिया था। पूछताछ में मास्टरमाइंड रामनाथ का नाम सामने आया। रविवार तड़के जब पुलिस टीम उसे पकड़ने पहुंची, तो खुद को घिरा देख रामनाथ ने कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ शिवरीनारायण थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव ने अपनी सर्विस पिस्टल से तीन राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली रामनाथ के पैर में जा लगी। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस ने इस मामले में अब तक निखिल टंडन (18), मनीराम गोंद (19), नरेश यादव (19), रोशन टंडन (19), आयुष रात्रे (18) और सनी सहित दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। ये सभी आरोपी राहौद और आसपास के इलाकों के निवासी हैं।

पुलिस ने इनके पास से अपराध में प्रयुक्त हथियार और लूटा गया सामान बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 4.09 लाख रुपये आंकी गई है। जब्त किए गए सामान में  लोहे की पाइप, स्टील रॉड, डंडे और बेल्ट, मोटरसाइकिल और स्कूटर, मोबाइल फोन और नगदी शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घायल मास्टरमाइंड से पूछताछ जारी है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की उम्मीद है।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। उसलापुर गोकुलधाम क्षेत्र में बुधवार देर रात एक घर के भीतर फर्श के नीचे से तेज़ दबाव के साथ पानी फूट पड़ा और कुछ ही पलों में फर्श धंस गई। संयोग से उस समय घर में मौजूद गृहस्वामी सुरक्षित निकल आए; किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

स्थानीय लोगों के मुताबिक 29 जनवरी की करीब 9 बजे घर के भीतर जोरदार आवाज़ के साथ फर्श से पानी का तेज़ फव्वारा उठा। पानी का दबाव इतना अधिक था कि फर्श टूटकर भीतर की ओर बैठ गई। घटना किसी विस्फोट जैसी प्रतीत हुई, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई।

घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे।

निवासियों का कहना है कि घटना से कुछ ही दूरी पर नए बोरवेल की ड्रिलिंग चल रही थी। इसी दौरान भूमिगत जलधाराओं में दबाव असंतुलित हुआ, जिसका असर आसपास के घरों तक पहुँचा।

भू-वैज्ञानिकों के अनुसार, पुराने बोरवेल के नजदीक नया बोरवेल खोदने से जमीन के भीतर जल-दबाव अचानक बढ़ सकता है। यदि पुराने बोरवेल की सीलिंग कमजोर हो, तो पानी रास्ता खोजते हुए सतह को तोड़ देता है। यही कारण है कि घर की फर्श के नीचे से तेज़ दबाव के साथ पानी बाहर आया और संरचना को नुकसान पहुंचा।

नयी दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को चिकित्सकीय पर्यटन के लिए पांच केंद्र स्थापित करने और अगले पांच वर्ष में बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ मैं राज्यों को पांच क्षेत्रीय चिकित्सकीय केंद्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूं।’’

उन्होंने कहा कि ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में कार्य करेंगे जिनमें चिकित्सकीय, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं शामिल होंगी।

मंत्री ने कहा, ‘‘ मैं अगले पांच वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति परियोजना का प्रस्ताव करती हूं। इससे जैविक और ‘बायोसिमिलर्स’ दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए एक परिवेश का निर्माण होगा।’’

उन्होंने कहा कि इस रणनीति में तीन नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिन्हें लोकप्रिय रूप से एनआईपीईआरएस के नाम से जाना जाता है) के साथ एक बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क शामिल होगा और सात मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, ‘‘ इससे भारत में 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक ​​परीक्षण स्थलों का एक नेटवर्क भी तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों को पूरा करने और अनुमोदन समयसीमा को पूरा करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने का प्रस्ताव करते हैं जिसके लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा दल एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।’’

उन्होंने तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। (भाषा)

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नया इनकम टैक्स क़ानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स नियमों को और आसान बनाया जाएगा, जिन्हें जल्द नोटिफ़ाई किया जाएगा

- इनकम टैक्स फ़ॉर्म को आसान बनाया जाएगा

- रिवाइज़ रिटर्न मामूली फ़ीस के साथ 31 मार्च तक जमा हो सकेगा

ऑरेंज इकोनॉमी के लिए वित्त मंत्री की घोषणाएं-

- गेमिंग और कंटेंट सेक्टर को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा

- 2030 तक 20 लाख पेशेवर लोग तैयार होंगे

- 15 हज़ार सेकेंड्री स्कूल में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे

ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी, उन सेक्टर्स को कहते हैं जो व्यक्तिगत क्रिएटिविटी, स्किल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित होते हैं, जिसमें कला, डिज़ाइन, फ़ैशन, फ़िल्म, संगीत और डिजिटल कंटेंट शामिल हैं.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में और भी घोषणाएं की हैं-

- तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे

- जामनगर में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर

- हर ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव

- कृषि क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल होगा

- भारत विस्ता नाम से अलग-अलग भाषाओं में होगा ये टूल

(bbc.com/hindi)

हाईकोर्ट ने कहा, क्रूरता और परित्याग के ठोस सबूत चाहिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 35 वर्षों से चले आ रहे वैवाहिक संबंध को समाप्त करने की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि इतने लंबे विवाह में क्रूरता और परित्याग जैसे गंभीर आरोप केवल सामान्य कथनों या अनुमानों के आधार पर स्वीकार नहीं किए जा सकते। अदालत ने पति की अपील निरस्त कर परिवार न्यायालय, बेमेतरा के फैसले को बरकरार रखा।

बेमेतरा जिले के निवासी गिरिधर दुबे ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। पति का कहना था कि उनकी पत्नी झगड़ालू है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और पिछले 14–15 वर्षों से बेटी व दामाद के घर रह रही है। पेशे से पुजारी पति ने इन आधारों पर विवाह विच्छेद की मांग की।

पत्नी ने पति के आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि उनके चरित्र पर संदेह किया जाता था, अपशब्द कहे जाते और मारपीट की जाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि वे उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित हैं, लेकिन पति ने कभी इलाज का खर्च नहीं उठाया। परिस्थितियों के दबाव में उन्हें बेटी के घर रहना पड़ा।

परिवार न्यायालय, बेमेतरा ने 5 जुलाई 2023 को पति की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि पत्नी द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक अवधि का जानबूझकर परित्याग सिद्ध नहीं हुआ। साथ ही, क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और सामान्य पाए गए, जिन्हें ठोस साक्ष्यों का समर्थन नहीं मिला।

अपील पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की युगल पीठ ने कहा कि पत्नी का अलग रहना मात्र तलाक का आधार नहीं हो सकता। क्रूरता सिद्ध करने के लिए विशिष्ट घटनाएं, स्पष्ट आरोप और मजबूत प्रमाण अनिवार्य हैं। पति के गवाहों के बयान सामान्य और अविश्वसनीय पाए गए, जबकि महिला प्रकोष्ठ की काउंसलिंग रिपोर्ट के अनुसार पत्नी के कथन अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि तलाक जैसे गंभीर मामलों में फैसले अनुमान या सामान्य आरोपों पर नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। चूंकि इस प्रकरण में न तो क्रूरता और न ही परित्याग सिद्ध हुआ, इसलिए अपील खारिज की जाती है।

राज्य सरकार से 10 दिन में जवाब तलब, चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आयोजित एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में कथित अश्लीलता के मामले में निलंबित किए गए एसडीएम तुलसीदास मरकाम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जबकि प्रकरण की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की गई है। इस बीच 30 जनवरी को मरकाम ने मैनपुर उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपना प्रभार भी ग्रहण कर लिया।

इससे पहले 16 जनवरी को आयुक्त महादेव कावरे ने उप कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को निलंबित कर दिया था। आरोप था कि नियमों के विपरीत ऑर्केस्ट्रा की अनुमति दी गई और कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक गतिविधियों में सहभागिता या उपस्थिति रही। निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए मरकाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
29 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की बात सुने बिना कार्रवाई की गई प्रतीत होती है, इसलिए निलंबन पर अंतरिम राहत दी जाती है।

मालूम हो कि गरियाबंद के उरमाल क्षेत्र में एक युवा समिति द्वारा छह दिवसीय ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। मनोरंजन के नाम पर समिति ने 29 दिसंबर 2025 को मैनपुर एसडीएम से अनुमति ली। कार्यक्रम के लिए ओडिशा के कटक से ‘जय दुर्गा ऑर्केस्ट्रा’ के कलाकार बुलाए गए। 8, 9 और 10 जनवरी को हुए कार्यक्रमों का शहर में व्यापक प्रचार किया गया।

आरोप है कि मंच पर कलाकारों द्वारा आपत्तिजनक नृत्य प्रस्तुत किए गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एसडीएम द्वारा कार्यक्रम का वीडियो बनाते और नोट उछालते देखे जाने का दावा किया गया है। एक अन्य वीडियो में दो पुलिसकर्मियों के अनुचित आचरण के दृश्य भी बताए गए हैं। आयोजकों के अनुसार प्रतिदिन कार्यक्रम का शुल्क 1.20 लाख रुपये तय था, जबकि अतिरिक्त कलाकारों की व्यवस्था अलग से की गई। टिकट दर 200 से 400 रुपये के बीच थी। 9 जनवरी को एसडीएम की उपस्थिति के दौरान अग्रिम पंक्ति में उनके लिए सीट आरक्षित होने की भी जानकारी सामने आई। कार्यक्रम में 8 जनवरी को भारी भीड़ उमड़ी और 11 बजे रात से 3 बजे तड़के तक कार्यक्रम चलता रहा। टेंट के भीतर भीड़ नियंत्रण से बाहर बताई गई, जहां विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद थे।

घटना के बाद स्थानीय युवक की शिकायत पर अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज किया गया। आयोजकों में से करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कलाकारों को भी ओडिशा से गिरफ्तार कर लाया गया।

हाईकोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार को तय समयसीमा में जवाब देना होगा। अंतरिम राहत के बावजूद प्रकरण की तथ्यात्मक और कानूनी जांच आगे की सुनवाइयों में निर्णायक होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 1 फरवरी। लकवाग्रस्त और टीबी से पीड़ित व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद उसकी पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले में दर्री थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

दर्री थाना क्षेत्र के अशानगर (लाटा) निवासी 36 वर्षीय अरुण सिंह शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। अरुण लंबे समय से लकवे से ग्रसित थे और टीबी की बीमारी से भी जूझ रहे थे। प्रारंभिक तौर पर पत्नी जंकी उर्फ बंटी देवी ने पुलिस को बताया कि बीमारी से परेशान होकर उनके पति ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के घर पर मौजूद बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनकी मां ने कीटनाशक मंगवाकर पिता को पिलाया था। बच्चों के इस बयान के आधार पर पुलिस को महिला की भूमिका संदिग्ध लगी और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने पहले भटकाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि बीमारी से परेशान पति और आपसी विवादों खासकर चरित्र को लेकर होने वाले झगड़ों के चलते उसने ज़हर दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।

दर्री थाना पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि बच्चों के बयानों और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर ज़हर देकर हत्या करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र कर जांच को आगे बढ़ा रही है।

तीन घंटे बाद नीचे उतार पाई पुलिस, गिरफ्तार  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिलने पर  ग्राम कसौंदी निवासी किसान अनिल गढ़वाल (35) 120 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और करीब तीन घंटे तक वहीं बैठा रहा। इस दौरान वह कभी टावर से झूलता तो कभी नीचे उतरने की कोशिश करता नजर आया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं।

घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। सामने आए वीडियो में किसान यह कहते हुए दिखा कि जब तक उसका बचा हुआ धान नहीं बिकेगा, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा। किसान का कहना था कि धान खरीदी का अंतिम दिन होने के बावजूद उसके करीब 150 बोरा धान की बिक्री नहीं हो पाई है, जबकि उस पर लगभग डेढ़ लाख रुपये का कर्ज भी है।

जानकारी के अनुसार अनिल गढ़वाल के पास लगभग 2.77 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वह धान की खेती करता है। इस खरीफ सीजन में वह गोद धान मंडी में एक बार में 29 क्विंटल धान बेच चुका है, लेकिन उतनी ही मात्रा करीब 150 बोरा अब तक नहीं बिक सकी। बार-बार प्रयास के बावजूद जब टोकन नहीं कटा, तो वह मानसिक रूप से टूट गया।

शनिवार सुबह करीब 9 बजे किसान गुस्से और टावर पर चढ़ गया। आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सिटी कोतवाली पुलिस के साथ तहसीलदार राजकुमार मरावी प्रशासनिक टीम सहित मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर सेना (होमगार्ड) को भी बुलाया गया। किसी अनहोनी से बचने के लिए टावर के नीचे सुरक्षा जाली बिछाई गई।

घटना की जानकारी मिलते ही किसान के परिजन भी मौके पर पहुंचे। पत्नी ने मोबाइल पर बात कर पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। नशे की हालत में वह टावर पर झूलता रहा और बार-बार अपनी मांग दोहराता रहा।

करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर किसान को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का दावा है कि वह नशे की हालत में था।

इस घटना पर  कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने सरकार की धान खरीदी नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति में कोई स्पष्ट लिखित आदेश न होने के बावजूद जिले में किसानों पर कठोर फैसले थोपे जा रहे हैं। कई किसानों के टोकन कट चुके हैं, जबकि कई अब भी टोकन के इंतजार में हैं। इसी मजबूरी ने एक किसान को जान जोखिम में डालकर विरोध करने पर मजबूर किया।

किसान को नीचे उतारने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार वह नशे में था और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर रहा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि धान बिक्री और टोकन नहीं मिलने से परेशान होकर उसने आत्महत्या की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश की।
पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 224, 226, 296 और 308(4) के तहत अपराध दर्ज किया है।

हैदराबाद, 1 फरवरी। तेलंगाना विशेष जांच दल (एसआईटी) राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) से बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) शासन के दौरान कथित ‘‘फोन टैपिंग’’ से जुड़े मामले में रविवार दोपहर यहां उनके आवास पर पूछताछ करेगी।

राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर ‘‘कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन’’ किए जाने का भी आरोप लगाया।

बीआरएस ने राव के ‘‘राजनीतिक उत्पीड़न’’ के खिलाफ रविवार को राज्य भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है।

यह मामला पूर्ववर्ती बीआरएस शासन के दौरान नेताओं, कारोबारियों, पत्रकारों, न्यायपालिका के सदस्यों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों का व्यापक, अनधिकृत और अवैध तरीके से फोन टैप किए जाने के आरोपों से जुड़ा है।

राव ने 30 जनवरी को जांच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों और अन्य कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए छह पन्नों का जवाब भेजा है।

उन्होंने हैदराबाद के पास येर्रावल्ली स्थित उनके आवास (फार्महाउस) पर जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ से इनकार किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। राव ने जांच अधिकारी द्वारा नोटिस को उनके नंदी नगर स्थित आवास की दीवार पर चिपकाने की भी आलोचना की।

‘केसीआर’ के नाम से चर्चित राव ने आरोप लगाया कि दीवार पर चिपकाया गया नोटिस कानून के अनुसार तामील नहीं किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटी प्रदत्त उनकी गरिमा का उल्लंघन किया गया।

बीआरएस अध्यक्ष ने कहा कि जुबली हिल्स डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के पद पर तैनात जांच अधिकारी का दायित्व है कि वह येर्रावल्ली में उनके ‘‘निवास स्थल’’ पर ही उनका बयान दर्ज करे और किसी अन्य स्थान पर नहीं।

विशेष जांच दल ने टिप्पणी की कि पूछताछ का स्थान आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज सामान्य निवास स्थल के आधार पर तय किया जाता है। इस पर राव ने कहा कि व्यक्ति जहां इस समय रह रहा है, वही पता प्रासंगिक माना जाना चाहिए।

राव ने साथ ही कहा कि वह रविवार को अपराह्न तीन बजे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि जांच अधिकारी उनके बयान को हैदराबाद पते पर ही दर्ज करने पर जोर दे रहे हैं।

एसआईटी ने 30 जनवरी को येर्रावल्ली में पूछताछ करने का राव का अनुरोध ठुकरा दिया था और उन्हें एक फरवरी को उनके आवास पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

एसआईटी 30 जनवरी को राव से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन आगामी नगर निगम चुनाव नामांकन में व्यस्तता के कारण उन्होंने पूछताछ की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण पर 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की।

संविधान के तहत गठित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर के बंटवारे का एक फॉर्मूला देता है।

केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार इस विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते।

वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र-राज्य के वित्तीय संबंधों पर सुझाव देती है और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अगुवाई में 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था।

पनगढ़िया के नेतृत्व वाले आयोग के सदस्यों में सेवानिवृत्त एनी जॉर्ज मैथ्यू, अर्थशास्त्री मनोज पांडा, एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष, और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर हैं।

आयोग के सचिव ऋत्विक पांडेय ने 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। (भाषा)

रायपुर, 1 फरवरी। न‌ए साल के पहले महीने जनवरी में देश का जीसटी कलेक्शन  6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार ने रविवार को बताया कि भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन जनवरी में 1,93,384 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 6.2% ज्यादा हैष यह बढ़ोतरी मजबूत घरेलू गतिविधि और इंपोर्ट रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ के कारण हुई है। जनवरी 2025 में कुल GST कलेक्शन 1,82,094 करोड़ रुपये था।

जनवरी के लिए नेट GST रेवेन्यू 1,70,719 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 7.6% ज़्यादा है. साल-दर-साल नेट रेवेन्यू 15,95,752 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 6.8% की सालाना ग्रोथ है। रिफंड में मिले-जुले रुझान दिखे, जनवरी में कुल रिफंड 22,665 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 3.1% की मामूली गिरावट है। घरेलू रिफंड 7.1% गिरकर 13,119 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक्सपोर्ट रिफंड 2.9% बढ़कर 9,546 करोड़ रुपये हो गया।

राज्यवार कलेक्शन

राज्य-वार सेटलमेंट के बाद GST रेवेन्यू की तस्वीर मिली-जुली रही।इंडस्ट्रियल राज्यों में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जबकि छोटे राज्यों में गिरावट देखी गई।

पॉजिटिव ग्रोथ- हरियाणा (27%), महाराष्ट्र (15%), गुजरात (13%), हिमाचल प्रदेश (18%), पंजाब (12%)

सामान्य ग्रोथ- तमिलनाडु (5%), कर्नाटक (7%), उत्तर प्रदेश (2%), दिल्ली (3%), पश्चिम बंगाल (1%)

गिरावट- मध्य प्रदेश (-15%), झारखंड (-6%), ओडिशा (-10%), छत्तीसगढ़ (-23%), लद्दाख (-30%), लक्षद्वीप (-30%)

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा, चंडीगढ़ में 15% की बढ़ोतरी हुई, पुडुचेरी में 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि लक्षद्वीप में 30% की भारी गिरावट देखी गई।

रायपुर, 1 फरवरी। भाजपा प्रदेश कार्यालय ठाकरे परिसर में आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता के साथ देखा सुना । इस दौरान सीएम ने क‌ई अहम बिंदु नोट भी किया। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री  अजय जम्वाल, कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, डॉ नवीन मार्कंडेय, प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, प्रदेश सह कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी, प्रदेश प्रवक्ता डॉ विजय शंकर मिश्रा, नलिनीश ठोकने, जिला अध्यक्ष रायपुर शहर रमेश सिंह ठाकुर,  सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हैं।

रायपुर, 1 फरवरी। न‌ए साल के पहले महीने जनवरी में देश का जीसटी कलेक्शन  6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार ने रविवार को बताया कि भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन जनवरी में 1,93,384 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 6.2% ज्यादा हैष यह बढ़ोतरी मजबूत घरेलू गतिविधि और इंपोर्ट रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ के कारण हुई है। जनवरी 2025 में कुल GST कलेक्शन 1,82,094 करोड़ रुपये था।

जनवरी के लिए नेट GST रेवेन्यू 1,70,719 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 7.6% ज़्यादा है. साल-दर-साल नेट रेवेन्यू 15,95,752 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 6.8% की सालाना ग्रोथ है। रिफंड में मिले-जुले रुझान दिखे, जनवरी में कुल रिफंड 22,665 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 3.1% की मामूली गिरावट है। घरेलू रिफंड 7.1% गिरकर 13,119 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक्सपोर्ट रिफंड 2.9% बढ़कर 9,546 करोड़ रुपये हो गया।

राज्यवार कलेक्शन

राज्य-वार सेटलमेंट के बाद GST रेवेन्यू की तस्वीर मिली-जुली रही।इंडस्ट्रियल राज्यों में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जबकि छोटे राज्यों में गिरावट देखी गई।

पॉजिटिव ग्रोथ- हरियाणा (27%), महाराष्ट्र (15%), गुजरात (13%), हिमाचल प्रदेश (18%), पंजाब (12%)

सामान्य ग्रोथ- तमिलनाडु (5%), कर्नाटक (7%), उत्तर प्रदेश (2%), दिल्ली (3%), पश्चिम बंगाल (1%)

गिरावट- मध्य प्रदेश (-15%), झारखंड (-6%), ओडिशा (-10%), छत्तीसगढ़ (-23%), लद्दाख (-30%), लक्षद्वीप (-30%)

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा, चंडीगढ़ में 15% की बढ़ोतरी हुई, पुडुचेरी में 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि लक्षद्वीप में 30% की भारी गिरावट देखी गई।

केंद्रीय बजट के लिए संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए समाजवादी पार्टी (एसपी) प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को दिल्ली पहुंचे.

इस बार के बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, "जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी?"

"पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है कि बजट 5 प्रतिशत लोगों के लिए बनता है. आज सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, क्या उस पर खरे वे उतरे हैं?"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट होगा. पीएम की 'रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस' विकसित भारत की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेगी." (bbc.com/hindi)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है. निर्मला सीतारमण लगातार अपना नौवां बजट पेश कर रही हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ज़ोर औद्योगिक विकास को बढ़ाना है और पिछले साल 15 अगस्त के बाद से 350 से अधिक आर्थिक सुधार किए गए.

रेयर अर्थ के लिए वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा

- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कोरिडोर

- इस कोरिडोर का नाम होगा रेयर अर्थ मैग्नेट कोरिडोर

- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने यूनियन बजट 2026-2027 को मंज़ूरी दी.

केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने एक अच्छे बजट की उम्मीद जताई है. वहीं विपक्ष ने कहा है कि उन्हें बजट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है.

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, "मुझे विश्वास है कि बजट अच्छा ही होगा."

वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोलीं, "मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन देखते हैं." (bbc.com/hindi)