न‌ई दरें राजपत्र में प्रकाशित 

रायपुर, 2 फरवरी। राज्य सरकार ने देशी विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये दरें राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं।छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके मुताबिक  अब शौकीन अधिक टैक्स देकर महंगी शराब पी सकेंगे। बीयर, रेडी टू ड्रिंक पर भी न‌ई दरें लागू होंगी।

कंपनी और डिस्टलरियों को शराब सप्लाई से पहले ही ड्यूटी टैक्स का भुगतान करना होगा।

जनविश्वास ही पुलिस की असली ताकत- डा शुक्ला

रायपुर, 2 फरवरी। पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला  ने ली कमिश्नरेट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को शंकर नगर स्थित सभागार में संबोधित किया ।  डॉ.  शुक्ला  ने  कहा कि कमिश्नरी सिस्टम का उद्देश्य केवल अधिकारों का विस्तार नहीं, बल्कि पुलिस और आम नागरिक के बीच भरोसे का मजबूत सेतु बनाना है। उन्होंने कहा कि भयमुक्त और सुरक्षित रायपुर का निर्माण तभी संभव है, जब पुलिस संवेदनशील, जवाबदेह और जनहितकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य करे।

डॉ. शुक्ला ने पुलिसकर्मियों को बेसिक पुलिसिंग का पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभ्य व्यक्तिगत आचरण, नागरिकों से शालीन व्यवहार और उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनकर वैधानिक समाधान देना ही जनविश्वास की नींव है। उन्होंने बताया कि शिकायतों की समीक्षा में यह स्पष्ट होता है कि कई मामलों में नागरिकों को अपेक्षित सुनवाई नहीं मिल पाती, जिसे सुधारात्मक सोच के साथ दूर किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विजिबल पुलिसिंग का उद्देश्य केवल उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देना है। इसलिए ऐसी पुलिसिंग वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हो, जिससे आमजन स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधियों के प्रति कानून सख्त रहेगा, जबकि आम नागरिकों के प्रति पुलिस का व्यवहार सहयोगात्मक और मानवीय होगा।

पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को स्वच्छ वेशभूषा, अनुशासित कार्यशैली और मर्यादित व्यवहार अपनाने की अपील करते हुए कहा कि एक सजग, अनुशासित और संवेदनशील पुलिस बल ही समाज में विश्वास पैदा कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर डीसीपी नॉर्थ ज़ोन मयंक गुर्जर, डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल तथा डीसीपी सेंट्रल ज़ोन उमेश प्रसाद गुप्ता ने अपने-अपने जोन, कार्यक्षेत्र, प्राथमिकताओं तथा अधीनस्थ एसीपी डिवीजनों की भूमिका के संबंध में जानकारी साझा की।

इस अवसर पर एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल, एडिशनल डीसीपी अर्चना झा, एडिशनल डीसीपी राहुद देव शर्मा, एडिशनल डीसीपी आकाश मरकाम सहित समस्त एसीपी एवं थाना प्रभारीउपस्थित रहे।

न‌ई दरें राजपत्र में प्रकाशित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। राज्य सरकार ने देशी विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये दरें राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं।छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके मुताबिक  अब शौकीन अधिक टैक्स देकर महंगी शराब पी सकेंगे। बीयर, रेडी टू ड्रिंक पर भी न‌ई दरें लागू होंगी।

 कंपनी और डिस्टलरियों को शराब सप्लाई से पहले ही ड्यूटी टैक्स का भुगतान करना होगा।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चर्चित एपस्टीन फाइल्स पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले “कश्मीर फाइल्स”आई थी जिसने लोगों को बांटने का काम किया. फिर आई “केरल फाइल्स”, उसमें भी बांटने का काम किया गया.

अभी “एपस्टीन फाइल”आई है. अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल खोला है जिसमें प्रधानमंत्री तक का नाम आया है, लेकिन सब मौन हैं.

कश्मीर फाइल्स, केरल फाइल्स के बारे में तो भाजपा के लोग खूब बातें किया करते थे, अब जरा एपस्टीन फाइल के बारे में बोलें.

नयी दिल्ली, 2 फरवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि किताब की बातें सामने आईं तो देश को भाजपा के दोनों प्रमुख नेताओं की असलियत पता चल जाएगी और यह भी मालूम पड जाएगा कि चीन के सामने ‘56 इंच की छाती’ का क्या हुआ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वह ‘‘काल्पनिक बातें’’ करके सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं।

राहुल गांधी की ओर से कई बार यह मुद्दा उठाए जाने की कोशिश करने पर सदन में सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला तथा कार्यवाही बाधित हुई।

लोकसभा में गतिरोध बने रहने पर सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद शाम चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बोलने नहीं दिया जा रहा है और सरकार इस बात से डरी हुई है कि यदि पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक की बातें सामने आ जाएंगी तो ‘‘प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री सिंह की असलियत देश को पता चल जाएगी।’’

राहुल गांधी का यह भी कहना था कि देश को यह भी पता चलेगा कि जब चीन के सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो ‘‘56 इंच की छाती’’ का क्या हुआ था।

उन्होंने दावा किया, ‘‘नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है। वो लाइन मैं संसद में बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।’’

बाद में राहुल ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि मोदी जी और राजनाथ जी ने सेना को कैसे निराश किया। अपने पर्दाफाश के डर से वे मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे।’’

कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की पुस्तक ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे जिसमें 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। यह संस्मरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में पुस्तक और पत्रिका में प्रकाशित बातों को नहीं रखा जा सकता और नेता प्रतिपक्ष को व्यवस्था का पालन करना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में भी बताया है।

ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स लेज़र टेक्नोलॉजी की भर्ती, डेका से शिकायत 

रायपुर, 2 फरवरी। रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है। कुलाधिपति रमेन डेका को की गई शिकायत में अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित गंभीर अनियमितताओं, चयन समिति के गठन में वैधानिक उल्लंघनों तथा आवश्यक अर्हताओं के संबंध में AICTE मानकों के  उल्लंघन की जानकारी दी गई है।

ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी में इनोवेटिव प्रोग्राम (M.Tech.) के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन  06.09.2023 तथा  03.10.2024 जारी किए गए। विज्ञापन के अनुसार दो पृथक विभाग हैं—(1) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटॉनिक्स (क्रमांक 10) तथा (2) इनोवेटिव प्रोग्राम M.Tech. ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी (क्रमांक 11)। अतः यह स्पष्ट है कि ये दोनों पृथक विभाग हैं तथा चूँकि M.Tech. कार्यक्रम AICTE से अनुमोदित है, इसलिए इस पर AICTE के मानक लागू होंगे।

अपात्र अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने हेतु पूर्वनियोजित चयन-स्क्रिप्ट
गंभीर चिंता की बात यह  है कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूर्वनिर्धारित स्क्रिप्ट के तहत संचालित किया गया है, ताकि अपने खास अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके,  जिनके पास ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी अथवा फोटॉनिक्स में अनिवार्य M.Tech. अर्हता नहीं है। छत्तीसगढ़ के ऐसे योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के बावजूद, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में M.Tech. तथा Ph.D. दोनों हैं, विश्वविद्यालय ने अन्य राज्यों से असंगत अर्हताओं वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर चयन करने का षड्यंत्र किया है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध लगभग 35आवेदन आए थे, विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी को पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जिसमें एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अभ्यर्थियों को पात्र दर्शाया गया था और एमएससी फिजिक्स वाले अभ्यर्थियों को अपात्र सूची में डाल दिया गया था 
अभ्यर्थियों ने जब आपत्ति लगाई , इसकी शिकायत की तो सबको संतुष्ट करने के लिए आपत्तियों का निराकरण करने के नाम पर सभी सभी आवेदनों को पात्र घोषित कर दिया गया और सभी को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। 

अस्थायी रूप से पात्र अभ्यर्थियों की संशोधित सूची के अनुसार अनेक अभ्यर्थियों के पास केवल M.Sc. डिग्री है तथा उनके पास संबंधित क्षेत्र में M.Tech. की अर्हता नहीं है। साथ ही उनकी डिग्री ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी में भी नहीं है। AICTE मानकों के अनुसार M.Tech. कार्यक्रमों में अध्यापक नियुक्ति हेतु संबंधित विशेषज्ञता में M.Tech./M.E. डिग्री अनिवार्य है। अतः किसी भी मानक व्याख्या के अनुसार ये अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से अपात्र हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा  हड़बड़ी में की गई इस गंभीर चूक से स्पष्ट है कि विश्विद्यालय प्रशासन किसी चिन्हित अभ्यर्थी के लिए पहले से ही पक्षपाती रही है 

आवश्यक अर्हताओं के संबंध में AICTE मानकों का घोर उल्लंघन

ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी का M.Tech. कार्यक्रम AICTE से अनुमोदित है। AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक तथा UGC विनियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि M.Tech. कार्यक्रमों हेतु नियुक्त संकाय के पास संबंधित विशेषज्ञता में मास्टर डिग्री (M.Tech./M.E.) हो, अर्थात ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी अथवा फोटॉनिक्स, या उसी अथवा निकटवर्ती संबद्ध विषय में समकक्ष डिग्री।

यह व्याख्या देश के प्रमुख संस्थानों की स्थापित प्रथा से पूर्णतः स्पष्ट है। कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फोटॉनिक्स (ISP) — जो फोटॉनिक्स एवं ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत के अग्रणी केंद्रों में से एक है — ने अपने संकाय भर्ती विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि अभ्यर्थियों के पास ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र टेक्नोलॉजी, फोटॉनिक्स अथवा निकटवर्ती विशेषज्ञता में M.Tech. होना अनिवार्य है। यह इस विशेष क्षेत्र में संकाय नियुक्ति का मानक प्रतिमान है। (ISP CUSAT का विज्ञापन संलग्न)
इसके बावजूद,  अपात्र अर्हताओं वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया, जो AICTE मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है

केवल M.Sc. इलेक्ट्रॉनिक्स (संबंधित क्षेत्र में M.Tech. नहीं)
M.Sc. फिजिक्स (ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स/लेज़र टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता नहीं)
माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में M.Tech. (असंबद्ध विशेषज्ञता)
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI डिज़ाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन में M.Tech. (असंबद्ध क्षेत्र)
सिग्नल प्रोसेसिंग में M.Tech./Ph.D. (पूर्णतः असंबद्ध)
इमेज प्रोसेसिंग में M.Tech./Ph.D. (लेज़र टेक्नोलॉजी से असंबद्ध)
 विशिष्ट अपात्र अभ्यर्थियों के चयन हेतु षड्यंत्र

यह तथ्य प्रकाश में आया है कि छत्तीसगढ़ के योग्य अभ्यर्थियों (जिनके पास संबंधित क्षेत्र में M.Tech. एवं Ph.D. है) की उपलब्धता के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अन्य राज्यों के ऐसे अभ्यर्थियों को आमंत्रित एवं चयन करने का षड्यंत्र किया है जिनकी अर्हताएँ पूर्णतः असंबद्ध हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को M.Tech. ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु नियुक्त करना शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा तथा विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालेगा। यह AICTE मानकों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

यह अत्यंत गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ के योग्य, प्रतिभाशाली एवं योग्यताधारी युवाओं को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है और सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग जैसे असंबद्ध क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह न केवल AICTE मानकों का उल्लंघन है, बल्कि छत्तीसगढ़ के योग्य युवाओं के साथ घोर अन्याय भी है।

चयन समिति के गठन में वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 49(2) (पूर्व में म.प्र. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991) के अनुसार चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होना अनिवार्य है:
(iii) अकादमिक परिषद द्वारा प्रस्तावित तीन विषय-विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, जिसका विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का संबंध न हो।
(iv) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय-विशेषज्ञ, जिनका विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का संबंध न हो।
परंतु वर्तमान प्रकरण में डॉ. संजीव टोकेकर, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर को चयन समिति का विशेषज्ञ सदस्य बनाया गया, जो निम्न कारणों से विधि के प्रतिकूल है:
(क) विश्वविद्यालय से पूर्व संबंध:
डॉ. टोकेकर वर्ष 2006 से 2010 तक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) के बाह्य विशेषज्ञ सदस्य रह चुके हैं। अतः वे विश्वविद्यालय से “संबद्ध” रहे हैं, जो वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है।
(ख) विषयगत विशेषज्ञता का अभाव:
विज्ञापित पद ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेज़र टेक्नोलॉजी का है, जिसके लिए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटॉनिक्स एवं लेज़र फिजिक्स में विशेषज्ञता आवश्यक है, जबकि डॉ. टोकेकर की विशेषज्ञता कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एवं कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मेंस में है, जो पूर्णतः असंबद्ध क्षेत्र हैं। अतः वे संबंधित विषय-विशेषज्ञ नहीं हैं और उनकी उपस्थिति से पूरी चयन प्रक्रिया अवैध हो जाती है।
साक्षात्कार नियमों का उल्लंघन

UGC दिशानिर्देशों एवं विश्वविद्यालय अध्यादेशों के अनुसार साक्षात्कार नियमों का कठोरता से पालन अनिवार्य है। प्रतीत होता है कि स्थानीय जांच समिति द्वारा बनाए गए नियमों एवं विश्वविद्यालय के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया।
उल्लंघित वैधानिक प्रावधान

निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 49(2)(iii) एवं (iv)
AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक
UGC विनियम, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 21
अभ्यर्थियों ने विश्विद्यालय प्रशासन और राज भवन से मांग की है कि
(क) 30 जनवरी, 2026 को संपन्न चयन प्रक्रिया को निरस्त करें;
(ख) चयन समिति का पुनर्गठन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कराएं;
(ग) AICTE मानकों के अनुरूप नई विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दें;
(घ) संपूर्ण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दें;
(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें;
(च) वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर जांच एजेंसियों को प्रकरण सौंपें।
चूंकि चयन समिति का गठन पूर्णतः अवैध है तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया न्याय के हित में निरस्त की जानी चाहिए तथा पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए

यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का हुआ नया व्यापार समझौता अमरीका से होने वाले, और हो चुके नुकसान की कुछ या अधिक हद तक भरपाई करने वाला माना जा रहा है। इससे भारत में योरप से आने वाले कई सामान सस्ते होंगे, हालांकि सरकार को टैक्स का कुछ नुकसान होगा। फिर भी यह हिसाब-किताब आसान नहीं रहता है कि पहली बात तो यह कि आयात टैक्स कम होने से सामान की खपत बढ़ेगी, और टैक्स कुल मिलाकर रकम की शक्ल में तो उतना ही आ जाएगा। दूसरी बात यह कि ऐसा आने वाला सामान क्या भारत में बनने वाले सामानों की बिक्री की संभावना की कीमत पर आएगा? ये तो जटिल मुद्दे तो हमारे सरीखे आम लोगों को सूझते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ एक मुद्दा और सूझता है कि भारत और योरप का कारोबार बढऩे से भारत से जो निर्यात योरप के देशों में होगा, उससे भारत की कमाई कितनी बढ़ेगी? और बढऩे की बात तो दूर रही, अभी तो ट्रंपियापे के टैरिफ से भारत से जो निर्यात खतरे में पड़ चुका है, भारतीय कंपनियों का उत्पादन कम हो चुका है, वह योरप में टैरिफ घटने से वहां बढ़ेगा, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को इस देश में किए गए हवन से मिले ट्रंप से मिला नुकसान घटेगा। मतलब यह कि किसी देश और देशों के समूह के बीच होने वाला ऐसा व्यापार समझौता आर्थिक जटिलता का तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ वह एक रणनीतिक फैसला भी रहता है कि अमरीका जैसे किसी दगाबाज देश के मोहताज हुए बिना भी किस तरह हिंदुस्तान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जिंदा रह सकती है। यूरोपीय यूनियन के साथ अभी तो यह व्यापार समझौता हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसरा समझौता और हो सकता है, अमरीका में बेरोजगार होने वाले भारतीय कामगारों के लिए योरप में काम की कोई संभावना निकलने का। अमरीका से भारतीय छात्र घट गए हैं, भारतीय कामगार घट गए हैं, और मोटी तनख्वाह वाले ये विदेशी रोजगार कोई और जरिया नहीं ढूंढ पाए हैं, ऐसे में भारत-ईयू समझौता आगे के लिए भी एक उम्मीद बंधाता है। यह भी देखना दिलचस्प है कि किस तरह 8 बरस बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री चीन गए हैं, और चीन के साथ तनाव घटा है, कई तरह के नए समझौते या तो हुए हैं, या होने की राह पर आ गए हैं। यह देखना कुछ और अधिक दिलचस्प है कि बीते दशकों में एकध्रुवीय हो चुकी वैश्विक व्यवस्था किस तरह आज अमरीका के बिना अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, चाहे वह योरप हो, नाटो हो, या भारत जैसे अमरीका के दशकों के दोस्त हों। यह पूरा सिलसिला ट्रंप की मारी गई लात से उठे दर्द से बिलबिलाने के बाद अब अपने पैरों पर संभलने का है, और यह अमरीका का एक विकल्प हर देश के लिए, हर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के लिए खड़ा करते चल रहा है। यह बात ऐसे सभी लात खाए लोगों के लिए भी फायदे और काम की है कि अमरीका के बिना जीना लोग सीख रहे हैं, और यह सीखते हुए एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं।

इस बात की चर्चा आज हम इसलिए भी कर रहे हैं कि दुनिया अब चीन से उतना परहेज नहीं कर रही है, जितना कि वह अमरीकी असर में बीते दशकों में कर रही थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चीन यात्रा उसी का एक बड़ा संकेत है, और कल तक के अमरीकी खेमे के माने जाने वाले कुछ और देश भी चीन के साथ अपनी कटुता कम करने की राह पर हैं। खुद हिंदुस्तान जो कि अमरीकी खेमे में तो नहीं था, लेकिन चीन के साथ जिसकी फौजी और सरहदी तनातनी चल रही थी, उसने भी बीते महीनों में घायल की गति घायल जाने के अंदाज में चीन से अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। लेकिन आज इस पर चर्चा करने का एक और मकसद यह है कि हम भारत और चीन की बहुत बड़ी कारोबारी भागीदारी रहते हुए भी, उसका बहुत अधिक भविष्य बढ़ाना नहीं चाहते। आज जरूर भारत कच्चे माल और पुर्जों के लिए पूरी तरह से चीन पर टिका हुआ है, और दीवाली पर बिजली की झालरों के बहिष्कार जैसी फूहड़ हरकतों को छोड़ दें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से होने वाले अंधाधुंध आयात के बिना न देश का काम चला सकती, न विदेशों को कुछ निर्यात कर सकती। ऐसे में भारत और चीन कोई आर्थिक गठबंधन तो नहीं बन सकते, लेकिन भारत को चीन का एक विकल्प बनने की कोशिश जरूर करना चाहिए।

जो लोग अंतरराष्ट्रीय मामलों को लगातार पढ़ते हैं, उन्हें मालूम है कि वैश्विक कारोबार में पिछले कई बरस में, खासकर कोरोना-लॉकडाउन के दौर के बाद, चाईना प्लस वन की नीति चल रही है। मतलब यह कि दुनियाभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाने के साथ-साथ भारत में भी यह काम शुरू कर चुकी हैं, जैसे आईफोन बनाने के कारखाने भारत में चीन की टक्कर के चल रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने आज अमरीकाविहीन जितने तरह के व्यापार-समझौते हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने का एक बड़ा मौका है। अभी ईयू के साथ जो समझौता हुआ है, उसके बाद की पहली खबर यह है कि उससे भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर बड़ी मार पड़ चुकी है। भारत का बना हुआ सामान अगर योरप के देशों में कम टैक्स पर बिकेगा, तो जो-जो सामान दूसरे देश बनाते हैं, उन्हें भारत का कुछ मुकाबला तो झेलना ही पड़ेगा, इनमें बांग्लादेश भी एक रहेगा जिसे दुनिया के कई देश अपने सामान बनवाने के लिए एक अच्छी जगह मानकर चल रहे थे। कुछ तो बांग्लादेश अपनी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से विश्व-कारोबार का भरोसा खो चुका है, और कुछ अभी भारत और योरप के ताजा समझौते की वजह से भी उसका और नुकसान होगा।

भारत को इस मौके पर एक समझदार और जिम्मेदार देश की तरह काम करना होगा, और अपनी सारी निर्माण-क्षमता का हुनर लगातार बढ़ाना होगा, उसे देश की अर्थव्यवस्था को राजनीतिक मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता देनी होगी, सभी समाजों का एक समावेशी माहौल बनाना होगा, महिला कामगारों को बराबरी से सामने लाना होगा, और देश के कारोबारियों को मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढऩे के लिए बढ़ावा देना होगा। ये सारी बातें आसान नहीं हैं, खासकर देश में अगर अराजकता का माहौल है, सामाजिक तनाव है, धर्म का उन्माद गैरजरूरी हद तक बढ़ा हुआ है, सांप्रदायिकता सिर चढक़र बोल रही है, लोग एक-दूसरे समुदाय का आर्थिक बहिष्कार सोच रहे हैं, तो भारत के लोगों को यह समझ लेना होगा कि जिस चीन के मुकाबले भारत की संभावनाएं दिख रही हैं, वह चीन इनमें से तमाम दिक्कतों से मुक्त है। चीन में इस तरह की कोई भी प्रतिउत्पादक हरकतें नहीं हैं। वहां पर लोगों का हुनर सिर चढक़र बोलता है।

18 फरवरी को सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/बिलासपुर, 2 फरवरी। कांकेर वैली नेशनल पार्क स्थित ग्रीन गुफा को टूरिज्म के लिए खोलना और गुफा के प्रवेश द्वार का निर्माण, सीढ़ी, पाथवे इत्यादि संरचनाओं के निर्माण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में  आज शासन की तरफ से बताया गया  कि गुफा में कुछ लोग नाम खोद देते जिससे गुफा के संरक्षण के लिए गुफा के बाहर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गुफा को आम जनता से बचाने के कार्य किये जा सकते है, जिनसे गुफा की विरासत को खतरा हो। कोर्ट ने संचालक कांकेर वैली नेशनल पार्क से शपथ पत्र मांग, 18 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गेट सीढ़ी और पाथवे बनवा रहा है। 24 दिसंबर 2025 को हुई वन विभाग की बैठक में कांकेर वैली नेशनल पार्क के संचालक में पावर पॉइंट के माध्यम से ग्रीन गुफा के प्रवेश द्वार, सीडी  पाथवे इत्यादि संरचनाओं के निर्माण का प्रस्तुतीकरण किया जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा जनवरी माह के अंत तक पर्यटकों के लिए गुफा खोलने के निर्देश दिए गए और गुफा खोलने की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने हेतु अच्छे साइनेज, फोटो वीडियो के माध्यम व्यापक चार प्रसार करने के निर्देश दिए गए।  

बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ़ पेलियोसाइंसेज़ लखनऊ से राय ली गई थी :

याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि ग्रीन गुफा को पर्यटकों के लिए खोलने एवं निर्माण कार्य के संबंध में भारत सरकार की संस्था बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज़, लखनऊ (BSIP) से विशेषज्ञ राय ली गई थी, जिसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां के प्रोफेसर डॉ. महेश जी. ठक्कर (निदेशक, BSIP) ने कहा कि गुफा के प्रवेश द्वार के अत्यंत निकट रेत, बजरी और लोहे की छड़ों जैसे निर्माण सामग्री का भंडारण और उपयोग विशेष रूप से चिंताजनक है। ऐसे सिविल कार्यों से प्राकृतिक ड्रेनेज एवं सीपेज पैटर्न बदल सकते हैं, गाद और धूल का प्रवेश बढ़ सकता है, गुफा के भीतर वायु प्रवाह, माइक्रोक्लाइमेट और रासायनिक संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे गुफा के इकोसिस्टम को पर्यटन शुरू होने से पहले ही अपरिवर्तनीय क्षति पहुँच सकती है। इसलिए उन्होंने जोर देकर सलाह दी कि जब तक विस्तृत बहुविषयक वैज्ञानिक अध्ययन पूरे नहीं हो जाते, तब तक सभी निर्माण एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ तत्काल रोक दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने मत में बताया कि ग्रीन गुफाएँ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे नाजुक और संवेदनशील प्राकृतिक प्रणालियों में से हैं। चूना-पत्थर की गुफाएँ, विशेष रूप से वे जिनमें दुर्लभ फोटोसिंथेटिक या कीमो-सिंथेटिक माइक्रोबियल परतें होती हैं, बंद और अत्यंत स्थिर इकोसिस्टम होती हैं, जो हजारों से लाखों वर्षों में नमी, तापमान, रोशनी, वायु प्रवाह एवं जियोकेमिस्ट्री की विशेष परिस्थितियों में विकसित होती हैं। डायरेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन केव को बिना किसी विस्तृत वैज्ञानिक, पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन के आम जनता के लिए खोलना अत्यंत जोखिमपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। ऐसे कार्यों से ऐसा नुकसान हो सकता है, जो तुरंत दिखाई न दे, लेकिन गुफा की सूक्ष्म पारिस्थितिकी को स्थायी रूप से बदल या समाप्त कर सकता है। एक बार यदि यह प्रणाली बाधित हो जाती है, तो मानव समय-सीमा में इसका पुनर्स्थापन लगभग असंभव होता है।

महापौर मीनल ने रामकी कंपनी को दिए निर्देश 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी  । महापौर मीनल चौबे ने कचरा गाड़ियों के ड्राइवरों एवं सफाई मित्रों से संवाद किया। इस दौरान महापौर ने निर्देश दिए कि कचरा परिवहन के दौरान कचरे के फैलाव को रोकने एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी कचरा  वाहनों में एक ही प्रकार एवं मानक की ग्रीन नेट अनिवार्य रूप से लगाई जाए।

बैठक में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया कि घरों एवं दुकानों से कचरा संग्रहण के पश्चात उसे ट्रांसफर स्टेशन तक ले जाते समय प्रत्येक कचरा वाहन पर निर्धारित मानक की ग्रीन नेट लगी हो। 
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि कचरा परिवहन के दौरान सड़कों पर कचरे का गिरना न केवल अस्वच्छता फैलाता है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ग्रीन नेट के उपयोग से कचरा सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुँचेगा, सड़कें स्वच्छ रहेंगी और शहर की स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित छवि सुदृढ़ होगी।  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपशिष्ट का संग्रहण एवं प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि परिवहन के दौरान कचरा खुले में न गिरे, न फैले तथा पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
महापौर ने ड्राइवरों एवं सफाई मित्रों के योगदान की सराहना की।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी ।  12251 (वैनगंगा एक्सप्रेस) में एक महिला श्रीमती अंकिता कुमारी 25 पति दिनेश कुमार के साथ महबूबनगर(तेलंगाना) से चाम्पा स्टेशन के लिए एस-2 कोच में यात्रा कर रही थी।  ट्रेन के दुर्ग स्टेशन छोड़ने के उपरांत अचानक प्रसव पीड़ा चालू हो गयी I टी टी ई  इशांत शर्मा के द्वारा इसकी सुचना वाणिज्य नियंत्रण रायपुर को दी गयी इसी बीच गाड़ी के भिलाई छूटने के कुछ देरी बाद उनकी पत्नी की डिलीवरी हो गयी, उक्त डिलीवरी में कोच में उपस्थित लोगों ने मदद की थी। इसकी सुचना तत्काल रेलवे हॉस्पिटल रायपुर, स्टेशन वाणिज्य अधीक्षक  एम एस राजा, स्टेशन मास्टर  एन के साहू, मंडल सुरक्षा नियंत्रण कार्यालय, यात्री गाड़ी नियंत्रण कार्यालय और स्टेशन टी टी ई  संजीत कुमार को दी गयी I गाड़ी के रायपुर स्टेशन पहुंचते ही वाणिज्य अधीक्षक  एम एम्बुलेंस के माध्यम से मेकाहारा अस्पताल भेजा गया। जच्चा बच्चा दोनों की स्थिति सामान्य होना बताया गया।

पंकज झा की कड़ी प्रतिक्रिया 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में किए गए दावों का खंडन किया है। वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि वह एक निवेश मंच का प्रचार कर रही हैं जो 21,000 के निवेश से प्रति माह 12 लाख तक का रिटर्न देने का वादा करता है। प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया है, इस बात पर जोर दिया है कि वित्त मंत्री या भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार ने केन्द्रीय वित्तमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने एक्स पर लिखा कि देशद्रोही दल गिरोह बना कर किस किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इसे इस अलर्ट से समझिए। विस्तार से लिखूंगा तो यह प्लेटफार्म मुझे ही फेक न्यूज फैलाने का जिम्मेदार मान कर मुझे ब्लॉक कर देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा झूठ फैलाने वालों को कुछ नहीं कहेगा।

ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। सेना से संबंधित एक फेक न्यूज को फैलाने पर हमने आवाज उठायी थी और अनेक कांग्रेसियों ने भी मेरी चेतावनी पर अपना झूठ डिलीट किया था। पर मुझे ही दंड देते हुए इस प्लेटफार्म ने लंबे समय तक के लिए मेरा फीड लो कर दिया था। 

सो, आप स्वयं सर्च कीजिए और ऐसे तत्वों को दुत्कारिये कृपया जी भर। हद हो गयी है शरारत की अब तो। पुन: यह पिछले वर्ष का ही अलर्ट है। फिर भी इस वर्ष भी वही चीज फिर से राहु का ईको सिस्टम वायरल कर रहा है। 

नयी दिल्ली, 2 फरवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधने का प्रयास किया, जिस पर सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला तथा सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष की बातें पूरी तरह से काल्पनिक हैं और वह सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

सदन में गतिरोध बने रहने पर सभा की बैठक पहले अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक, दूसरी बार तीन बजकर आठ मिनट पर शाम चार बजे तक और फिर चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे जिसमें 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। यह संस्मरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में भी बताया है।

इस विषय पर कार्यवाही पहली बार स्थगित होने से पहले जब लोकसभा में गतिरोध जारी था तब प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह एक पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में पुस्तक और पत्रिका में प्रकाशित बातों को नहीं रखा जा सकता और नेता प्रतिपक्ष को व्यवस्था का पालन करना चाहिए।

बिरला ने राहुल गांधी से कई बार कहा कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखें।

जब राहुल गांधी इस संस्मरण के कुछ अंश सदन के पटल पर रखने पर अड़े रहे तो बिरला ने कहा, ‘‘आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं...।’’

राहुल गांधी ने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीन के साथ भारत के रिश्ते के बारे में बात रखना चाहते हैं।

सदन में लगातार गतिरोध बने रहने पर बिरला ने लोकसभा की बैठक अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

लोकसभा की बैठक पुन: शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर इसी मुद्दे को रखने का प्रयास किया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

राहुल का कहना था कि यदि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहज होते तो उन्हें बोलने दिया जाता।

सदन में गतिरोध बने रहने पर पाल ने शाम चार बजकर 10 मिनट पर लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 2 जनवरी । माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी/हायर सेकण्डरी व्यावसायिक परीक्षाओं के संदर्भ में  05 से 18 फरवरी तक हेल्पलाईन  प्रारंभ की जा रही है। विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक प्रातः 10:30 से सायं 05:00 बजे तक हेल्पलाईन में मण्डल के टोल फ्री नम्बर 18002334363 पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते है। छात्र अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र के विषय विशेषज्ञों से विषय संबंधी कठिनाई को दूर करेंगे एवं प्रतिदिवस मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक / शैक्षिक अभिप्रेरक / मण्डल के अधिकारी रविवार के दिनों में भी कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / काउंसलर परीक्षार्थियों के परीक्षा-भय, परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण कर परामर्श देंगे। द्वितीय चरण में हेल्पलाईन  19 फरवरी से 17 मार्च तक आगामी दिवस को होने वाली विषय की परीक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण विषय विशेषज्ञो तथा मण्डल के अधिकारी द्वारा समस्याओं का समाधान करेंगे। हेल्पलाईन का संचालन उपसचिव डॉ० बी. रघु के मार्गदर्शन में डॉ० प्रदीप कुमार साहू के समन्वय से सहायक प्राध्यापक श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्रीमती मनीषी सिंह, श्रीमती शिवा सोमवंशी, श्रीमती अलका जैन के सहयोग से संचालित होगी।

नई दिल्ली, 2 फरवरी । दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाले नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2025 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा। यह कानून अब अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने यह जानकारी दी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को शैक्षणिक सत्र के बीच में जल्दबाजी से लागू करने पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करने से स्कूलों और अभिभावकों को परेशानी हो सकती है और यह व्यावहारिक नहीं होगा। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने माना कि कानून का उद्देश्य अच्छा है। लेकिन, इसे सही समय पर लागू करना जरूरी है।

सरकार के इस फैसले के बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस पर दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने समझदारी दिखाई है। यह कानून प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी बढ़ोतरी रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत हर स्कूल को फीस तय करने के लिए एक स्कूल लेवल कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन का प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, तीन शिक्षक, पांच अभिभावक और शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। कमेटी फीस के प्रस्ताव पर विचार करेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा जिला स्तर पर अपील कमेटी भी होगी। कानून कैपिटेशन फीस वसूलने पर रोक लगाता है और अतिरिक्त शुल्क पर भी नियंत्रण रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की वैधता से जुड़ा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। अब आगे की सुनवाई और फैसला हाई कोर्ट ही करेगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने इस कानून को चुनौती दी है। लेकिन, कोर्ट ने फिलहाल इसे लागू करने के तरीके पर ही ध्यान दिया। अभिभावक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे फीस में अचानक बढ़ोतरी पर लगाम लगेगी। अगले साल से लागू होने पर स्कूलों को भी तैयारी का समय मिलेगा। यह कदम दिल्ली में शिक्षा की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (एनसीसीआई) द्वारा दायर इस याचिका में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के ऐसे कानूनों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने संबंधित राज्यों से चार हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून मौलिक अधिकारों, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी और समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत की भी मांग की है, जिसमें इन कानूनों के तहत पुलिस या राज्य प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने का निर्देश देने की अपील की गई है।

उनका तर्क है कि ये कानून अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर ईसाई और अन्य धार्मिक समूहों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहे हैं और झूठे आरोपों के आधार पर उत्पीड़न बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। ये पुरानी याचिकाएं भी विभिन्न राज्यों के समान कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाती हैं और 2020 से कोर्ट में विचाराधीन हैं। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी, ताकि सभी पहलुओं पर गहन विचार हो सके। ये कानून आमतौर पर जबरदस्ती, लालच, धोखे या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन को रोकने के नाम पर बनाए गए हैं। इनमें पूर्व अनुमति लेने, घोषणा करने और सजा के प्रावधान शामिल हैं। याचिकाकर्ता मानते हैं कि ये प्रावधान निजता और धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता पर हमला करते हैं। कई संगठन और समुदाय इन कानूनों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल होने का आरोप लगाते हैं। यह सुनवाई धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण बहस को आगे बढ़ाएगी। कोर्ट के इस कदम से इन कानूनों की वैधता पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है, जो देश की धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। --

 पुरानी रंजिश और मारपीट के बाद भड़का आक्रोश
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजिम, 2 फरवरी। राजिम से लगे दुतकैया गांव में कल पुरानी रंजिश को लेकर विशेष समुदाय के युवकों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट और चाकू से हमला कर दिया। मारपीट के बाद कुछ ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। मारपीट की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश भड़क उठा। देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया और उग्र भीड़ ने आरोपियों के घरों व वाहनों में आगजनी कर दी।
घटना के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ते देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और राजिम, फिंगेश्वर सहित आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

देर रात तक गांव में तनाव की स्थिति रही, हालांकि आईजी अमरेश मिश्रा और गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर के मौके पर पहुंचने के बाद हालात पर काबू पाया गया।
 फिलहाल, गांव पूरी तरह पुलिस नियंत्रण में है और कफ्र्यू जैसे हालात बने हुए हैं। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में लगातार गश्त की जा रही है।
जानकारी के अनुसार दुतकैया गांव के आरिफ खान ने अपने कुछ साथियों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही युवकों पर पत्थर, लाठी-डंडों से हमला किया। आरोपियों ने सब-स्टेशन में ड्यूटी कर रहे युवक पर रात में प्राणघातक हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा गांव के ही 5-6 अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि आरिफ खान पूर्व में भी शिव मंदिर में तोडफ़ोड़ की घटना में शामिल रहा है, जिसे लेकर गांव में पहले से तनाव की स्थिति बनी हुई थी।
 

हिंसा के बाद आगजनी, वाहन और मकान जलाए गए
मारपीट की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश भड़क उठा। देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया और उग्र भीड़ ने आरोपियों के घरों व वाहनों में आगजनी कर दी। इस दौरान तीन से चार वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों चोट आने की खबर है।

तीन आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर के अनुसार घटना में शामिल तीनों आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए लगातार समझाइश दी जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
फिंगेश्वर और राजिम थाने में आरिफ खान और उनके साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 296, 3(5), 309(6), 324(2), 351(3) के तहत कई अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
 

प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डाक कर्मी ही अपने परिजनों, मित्रों के नाम खाते खोलने मजबूर 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 2 जनवरी । प्रदेश का डाक अमला वित्त वर्ष के इन अंतिम दिनों में डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और बचत खाते खोलने खुलवाने के दबाव में परेशान हैं। इसे पूरा करने वह अपने परिजनों, मित्रों के नाम से अनावश्यक रूप से खाते खुलवा रहा है। इसके चलते एक बार खुले खातों में दूसरी तीसरी किश्त के बाद लोग रकम जमा नहीं कर रहे।

मिली जानकारी अनुसार यह सिलसिला लिखित 3-4 वर्षों से जारी है। इसकी शुरुआत पूर्व में एक महिला सीपीएमजी के कार्यकाल से हुई थी। अपना टारगेट पूरा करने डाक कर्मी बड़े पैमाने पर डमी खाते और बीमा पालिसी  खोलने से भी गुरेज नहीं कर रहे।  जानकार कर्मचारियों ने बताया कि पालिसी खरीदने के समय ही एक दो माह प्रीमियम की किश्त जमा करने के बाद इतिश्री कर ली जाती है। मार्च अप्रैल तक एक दो किश्तों तक विभाग को करोड़ों का बिजनेस दिखाने का अवसर मिल जाता है। उसके बाद की किश्तें जमा नहीं की जाती। ऐसे 90% पालिसियां सालों तक प्रीमियम पेंडिंग में चली जाती हैं। कुछ ग्रामीण शाखा डाकपाल ही 10-20 प्रतिशत आरपीएल‌आई पालिसी की निरंतरता बनाए रखने में सफल हो पाते हैं। 

 पीएलआई की डमी पालिसी शहरी इलाकों के डाकघरों में  बहुतायत में खोले जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति आरडी, एम‌आईएस, और अल्प बचत खातों की भी है। डाक कर्मियों पर अक्टूबर से ही न‌ए खाते खोलने खुलवाने का फरमानी दबाव आ जाता है। और फरवरी मार्च आते आते हर माह टारगेट बढ़ाने का क्रम जारी रहता है। इसका विरोध करने पर अफसरों के द्वारा सीआर बिगाड़ने, ट्रांसफर के साथ नोटिस देने जैसे उपक्रमों का इस्तेमाल किया जाता है।

बीते 3-4 वर्षों से  इस दबाव से निपटने पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट अन्य कर्मी अपने,परिजनों और मित्रों के नाम से खाते खुलवाने लगे हैं। इसके लिए डाक कर्मी अपने व्यय से 15-20 हजार रुपए लगाकर खाते खुलवाते हैं। टारगेट पूरा करने के एक साल बाद खाता बंद करवा दिया जाता है। इसके चलते एक एक डाक कर्मी के पास दर्जनों खाते हो ग‌ए हैं। अधिकारियों के बिजनेस टारगेट के दबाव में डाकघरों में डमी खातों की संख्या बढ़ती जा रही है। और रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पर विभाग को किसी तरह का बड़ा फायदा नहीं होता।  वहीं इसकी आड़ में कुछ अधिकारी खासकर उप संभागीय डाक निरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारी अपने मातहत कर्मचारियों पर कार्रवाई का डर या कार्रवाई भी करने लगे हैं।

सिरपुर महोत्सव में पहुंचे विदेशी विशेषज्ञ
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 2 फरवरी। सिरपुर में 1 फरवरी से प्रारंभ हुए तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव के अंतर्गत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर देश-विदेश से इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञ सिरपुर पहुंचे हैं।
महोत्सव में दक्षिण कोरिया से आए इतिहास, कला और संस्कृति के विशेषज्ञ प्रो. जंग संगीर, किम डांग ग्वी, डॉ. ली ची रैन और एन नाजियम ने सिरपुर की विरासत, बौद्ध परंपरा और भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में नागपुर से दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, कर्नाटक से भदंत प्रज्ञा बोधि थेरो सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए बौद्ध विद्वान भी उपस्थित रहे।

दक्षिण कोरिया से आए विशेषज्ञों ने ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया की संस्कृतियों में पारिवारिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान दोनों समाजों में साझा विशेषता है।
प्रो. जंग संगीर ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार से संबंधित है, पर लंबे समय से विमर्श होता रहा है। उन्होंने भारत और दक्षिण कोरिया की शासन व्यवस्थाओं तथा आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में कोरियाई नौसेना के एक जहाज के केरल में रुकने के दौरान भारतीय मेहमाननवाज़ी का अनुभव आज भी याद किया जाता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

डॉ. ली ची रैन ने कहा कि सिरपुर एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल है। उनके अनुसार यहां भूमि के भीतर दबे पुरातात्विक अवशेषों की खोज आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सिरपुर में ऐसे प्रमाण मिल सकते हैं, जो इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनके अनुसार शांति की खोज में विश्व के बौद्ध भिक्षु सिरपुर आते रहे हैं और दलाई लामा भी यहां आ चुके हैं।
किम डांग ग्वी ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर विकसित हुए हैं और यह संबंध सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। उन्होंने कहा कि सिरपुर आगमन भी इसी आपसी सहयोग और सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा है। उनके अनुसार सिरपुर बौद्ध परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है और यहां दबी विरासत के संरक्षण व अध्ययन की दिशा में प्रयास जारी हैं।

एन. नाजियम ने सिरपुर की विरासत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सिरपुर को समझने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सिरपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
महोत्सव के दौरान विभिन्न सत्रों में वक्ताओं द्वारा सिरपुर की ऐतिहासिक, बौद्ध और सांस्कृतिक विरासत पर विचार-विमर्श जारी है।

आम नागरिकों का जीवन सरल बनाने वाला, विकास और आत्मनिर्भरता को गति देने वाला बजट
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी । छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत की नींव रखने वाला ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यह बजट देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र की जमीनी जरूरतों को समझकर तैयार किया गया है, जिससे आम नागरिकों का जीवन अधिक सरल और सुविधाजनक बनेगा।

साव ने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की यह बजट निरंतरता को और मजबूती देता है। वैश्विक महामारी जैसी कठिन चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इस मजबूत आधार पर प्रस्तुत बजट आने वाले वर्षों में तेज विकास की रफ्तार तय करेगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचा है। करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार और उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन। इन सभी पहलों से देश की अर्थव्यवस्था लगातार सशक्त हो रही है। नया बजट इन प्रयासों को और आगे बढ़ाने वाला है।

अरुण साव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधानों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने रांची और तेजपुर के मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों के उन्नयन, वहां अनुसंधान सुविधाओं के विकास तथा मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतों में कमी को आम जनता के हित में बड़ा कदम बताया। साथ ही, खादी, ग्रामोद्योग और हथकरघा को बढ़ावा देकर ग्रामीण और घरेलू स्तर पर कार्य करने वालों को सशक्त बनाने की योजना को रोजगार सृजन के लिहाज से प्रभावी बताया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि माइनिंग कॉरिडोर, अवसंरचना विकास और निर्यात बढ़ाने से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी अभियान और महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु शी- मार्ट जैसी पहलें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में सहायक होंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 2 फरवरी। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की डंप सामग्री बरामद की गई है।
नारायणपुर पुलिस की जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और आईटीबीपी की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम मडोड़ा से भोटोर के बीच सर्च ऑपरेशन संचालित किया गया। अभियान के दौरान ग्राम भोटोर के समीप जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई सामग्री का पता चला।

सुरक्षा बलों द्वारा की गई तलाशी के दौरान विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, कुछ आईईडी, बड़े ड्रम, राशन सामग्री तथा अन्य दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। बरामद सामग्री को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखने के लिए अभियान जारी है।
 

राजिम के दुधकैयां गांव की घटना, भारी पुलिस बल तैनात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम/गरियाबंद, 2 फरवरी। राजिम के निकट दुधकैयां गांव में एक मामले में जमानत पर रिहा हुए तीन आरोपियों द्वारा कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों पर हमला किए जाने के बाद रविवार को दो समुदायों के लोगों के बीच हिंसा भडक़ गई। इस दौरान तोडफ़ोड़, पथराव, और तीन घरों में आग लगा दिए गए। घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इनमें कुछ परिवार रायपुर लाए गए हैं।

सोमवार को सुबह भी पुलिस ने मार्च भी किया। गांव में अभी तनाव कायम है।

राजिम से करीब दस किमी दूर फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के दुधकैयां गांव रविवार शाम हुई झड़पों के दौरान ग्रामीणों के पथराव में छह पुलिसकर्मियों को चोटें आई।

पुलिस के अनुसार, करीब एक साल पहले गांव के एक मंदिर में कथित तौर पर मूर्ति तोडऩे के मामले में आरिफ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद ये लोग ग्रामीणों को कथित तौर पर धमका रहे थे और मंदिर मामले से जुड़े गवाहों को परेशान कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह आरिफ और दो अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर चार से छह युवकों पर पुलिस से शिकायत करने का आरोप लगाते हुए रॉड से हमला किया जिसके बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भडक़ उठी।

गरियाबंद पुलिस ने बताया कि कथित हमलों के बाद दुतकैयां गांव और आसपास के दो गांवों में तनाव काफी बढ़ गया।

उन्होंने बताया कि घटना से आक्रोशित कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घरों का घेराव किया और उनमें आग लगा दी। हिंसा फैलने पर कुछ वाहनों में आगजनी की गई और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इस दौरान पांच से छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘ग्रामीणों पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए हैं।’

उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बहाल करने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गौरतलब है कि राजिम कुंभ कल्प की रविवार को शुरुआत हुई है, और इस वजह से आसपास सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।

बिलासपुर के 9 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक, नेपाल प्रतियोगिता के लिए चयन
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मंच पर शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को जयपुर के मां अंजनी नगर, सिरसा रोड स्थित परिसर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चयन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया।

दो दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले से कुल 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 9 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस शानदार उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ टीम ने कुल 9 गोल्ड मेडल हासिल कर प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्वर्ण पदक विजेता सभी 9 खिलाड़ियों का चयन आगामी अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो नेपाल में आयोजित होगी। चयनित खिलाड़ी वहां भारत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतने के लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत में जुटेंगे।

इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए मास्टर गणेश सागर ने बताया कि खिलाड़ियों की सफलता के पीछे निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन प्रमुख कारण रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि नेपाल में होने वाली प्रतियोगिता में भी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे।

बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों में इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। खिलाड़ियों की इस सफलता को राज्य में ताइक्वांडो खेल के बढ़ते स्तर और उज्ज्वल भविष्य का संकेत माना जा रहा है।