'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी । छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ बोर्ड कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि प्रदेशभर में वक्फ बोर्ड से जुड़ी सभी पर यह अनिवार्य होगा।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश की कुल 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और सभी स्थानों पर लोगों को मिठाई भी वितरित की जाएगी‌ ताकि गणतंत्र दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा सके. वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी कार्यालयों को विशेष रूप से सजाया जाएगा। डॉ. सलीम ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर अभिषेक अग्रवाल की कबीरधाम जिला पंचायत सीईओ के पद पर की गई है। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी ।  राज्यपाल एवं कुलाधिपति  रमेन डेका के आदेश पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन (दुर्ग) के कुलसचिव आर.एल. खरे को उनके दायित्व से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है।

कुलाधिपति कार्यलय के आदेश के अनुसार आर.एल. खरे को कुलसचिव के दायित्व निर्वहन हेतु पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जो 2 जनवरी 2026 से प्रभावशील माना जाएगा।
इसके बाद नए कुलसचिव की नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में साइबर पुलिस की ओर से पत्रकारों को तलब किए जाने पर और उनसे हलफ़नामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने के आरोपों पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने प्रतिक्रिया दी है.

पिछले हफ़्ते जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने मस्जिदों की प्रबंधन समितियों के सदस्यों और उनके परिवारों की सभी निजी जानकारियां इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया.

कई बड़े अख़बारों ने यह ख़बर छापी तो श्रीनगर में मौजूद उनके संवाददाताओं को साइबर पुलिस ने तलब किया. इनमें इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता बशारत मसूद और ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ के संवाददाता आशिक़ हुसैन के नाम भी शामिल हैं.

इस मामले पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा, "पत्रकारों को मनमाने ढंग से तलब करना, पुलिस की ओर से पूछताछ करना और दबाव में हलफ़नामे लेने की कोशिश करना, मीडिया को उसके वैध कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए किया गया ज़बरदस्ती और डराने-धमकाने जैसा क़दम है."

बयान में कहा गया, "रिपोर्ट्स में कहा गया कि पत्रकारों पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वे ऐसे बॉन्ड या हलफ़नामों पर हस्ताक्षर करें, जिनमें यह कहा गया हो कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे 'शांति भंग' हो, चाहे इसका जो भी मतलब या संकेत हो. हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस तरह की कार्रवाई के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है."

एडिटर्स गिल्ड ने पुलिस और अधिकारियों से ऐसी कार्रवाइयां नहीं करने की अपील की है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करती हैं और मीडिया को उसके मूल कामकाज से रोकती हैं.

एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी मनमानी कार्रवाइयों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, जहां मीडिया एक अहम स्तंभ है.

पत्रकारों को पुलिस की ओर से तलब किए जाने के मामले पर उनके अख़बारों ने भी बयान जारी किए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक़्त स्विट्ज़रलैंड के दावोस में हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की बैठक में हिस्सा लिया.

यहां उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयान दिया है.

मनीकंट्रोल के मुताबिक़, उनके संवाददाता ने ट्रंप से सवाल किया, 'क्या आप हमें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अपडेट दे सकते हैं?'

इस पर उन्होंने कहा, "मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं. वह एक बेहतरीन व्यक्ति हैं और मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच एक अच्छी डील होने जा रही है."

हालांकि, जब उनसे यह सवाल किया गया कि यह समझौता कब तक में होगा, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर लंबे समय से बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई भी समझौता नहीं हो सका है. (bbc.com/hindi)

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच बुधवार को टी20 सिरीज़ की शुरुआत से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से मुलाक़ात की.

इस मुलाक़ात के बाद शशि थरूर ने गौतम गंभीर की सराहना की और उनके काम को प्रधानमंत्री के काम के बाद दूसरा सबसे मुश्किल काम बताया. इस पर गौतम गंभीर ने भी प्रतिक्रिया दी है.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "नागपुर में अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ अच्छी और खुलकर चर्चा की. प्रधानमंत्री के बाद भारत की सबसे मुश्किल जॉब शायद उन्हीं की है. हर दिन लाखों लोग उनके फ़ैसलों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डगमगाए आगे बढ़ते हैं."

गौतम गंभीर ने थरूर की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, "जब मामला शांत होगा तो कोच के कथित 'असीमित अधिकार' के बारे में सच्चाई सामने आएगी और तर्क स्पष्ट हो जाएंगे. तब तक मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि मुझे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा रहा है, जो सबसे बेहतरीन लोग हैं."

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से गौतम गंभीर के कई फ़ैसलों को लेकर उनकी आलोचना हुई है. उनके फ़ैसलों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस भी देखने को मिलती है. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि सरकार किसानों को चोर समझ रही है। अधिकारी किसानों के घर जाकर यह जांच कर रहे हैं कि जितना धान टोकन में दर्ज है, उतना धान उनके पास है या नहीं। सिंहदेव ने इसे किसानों का अपमान बताया।

कांग्रेस जिलाध्यक्षों के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि दो साल का समय बीतने के बावजूद भाजपा सरकार धान खरीदी की व्यवस्था नहीं सुधार पाई। गिरदावरी के बाद भी पंजीयन नहीं होना और टोकन की बाध्यता इस बात का संकेत है कि सरकार किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाहती।

उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार राइस मिलरों से समन्वय नहीं कर पाई, जिससे धान सीधे मिलों की जगह संग्रहण केंद्रों में रखा गया। इससे परिवहन और भंडारण का अतिरिक्त खर्च बढ़ा और धान भी खराब हुआ। इस साल भी हालात बेहतर नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन को “बॉस” बताए जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बस नवीन मोदी जी का सीआर अच्छे से लिख दें। सिंहदेव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए व्यवहार को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जो सरकार सनातन और हिंदुत्व की बात करती है, वही शंकराचार्य को रोकती है, संतों के साथ बदसलूकी करती है। यह बेहद दुखद है।

हाईकोर्ट की सिफारिश पर परीक्षा व मूल्यांकन पद्धति में भी हुआ संशोधन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा की भर्ती और सेवा शर्तों में अनेक संशोधन किए गए हैं। विधि विभाग ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिफारिश पर किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत अब न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति के लिए सिविल जज (कनिष्ठ और वरिष्ठ श्रेणी) के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। पहले यह शर्त अपेक्षाकृत कम थी। साथ ही पदोन्नति के लिए किसी पद पर बने रहने की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है।

संशोधित नियमों में भर्ती कोटे में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब संबंधित श्रेणी में 65 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में 16 जनवरी 2026 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसकी प्रति हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सहित सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है।

नए नियमों के अनुसार 4 प्रतिशत पद दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षित किए गए हैं। इसमें 1 प्रतिशत दृष्टिबाधित, 1 प्रतिशत श्रवण बाधित (बधिर को छोड़कर), अस्थिबाधित, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनेपन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए तथा 1 प्रतिशत ऑटिज्म और बहु-दिव्यांगता के लिए तय किया गया है। योग्य उम्मीदवार न मिलने पर पद अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा।

अब चयन प्रक्रिया में न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग (दिव्यांग सहित) के लिए 50 प्रतिशत तय किए गए हैं। मेरिट के आधार पर 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

100 अंकों का नया मूल्यांकन फॉर्मूला इस प्रकार है- निर्णय लेखन का मूल्यांकन: 30 अंक, पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली: 10 अंक, प्रकरण निस्तारण दर: 10 अंक, सतर्कता रिपोर्ट: 10 अंक, विधि का अद्यतन ज्ञान: 10 अंक, सामान्य धारणा व संवाद कौशल: 10 अंक तथा साक्षात्कार: 20 अंक।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। कोटा क्षेत्र के मझगांव में आयोजित मझगांव प्रीमियर लीग का समापन उत्साह और उमंग के साथ हुआ। ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़े। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू शामिल हुए। यह पहला अवसर था जब किसी केंद्रीय मंत्री ने इस दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।

इस प्रीमियर लीग में कोटा विधानसभा क्षेत्र की 15 और गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिले की 15 ग्राम पंचायतों की कुल 30 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता ने खेल के माध्यम से क्षेत्रीय एकता और भाईचारे का मजबूत संदेश दिया।

समापन अवसर पर मंत्री तोखन साहू ने विजेता टीम ग्राम केन्दा को 31,000 रुपये की प्रथम पुरस्कार राशि और ट्रॉफी स्वयं प्रदान की। साथ ही मझगांव गांव के विकास के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि देश में खेलों को नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। हार–जीत से ज्यादा जरूरी खेल से मिलने वाला अनुशासन और सीख है। केन्दा से मझगांव तक मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। जनजातीय कलाकार रवि पैकरा द्वारा बनाई गई विशेष पेंटिंग भी मंत्री को भेंट की गई।

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मोहित जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, 22 जनवरी। केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कुपोषण कम करने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने नल-जल प्रदाय योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग कर पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं तत्काल दूर करने को कहा।

पिछले वर्ष 10वीं–12वीं बोर्ड परीक्षाओं में जिले के कमजोर परिणामों पर निराशा जताते हुए मंत्री ने आगामी परीक्षाओं में बेहतर नतीजों के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी जिला अधिकारियों को स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर पढ़ाई की गुणवत्ता और मध्यान्ह भोजन की जांच करने को कहा गया।

कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, शिक्षा और सड़क विकास की प्रगति की समीक्षा हुई। मंत्री ने गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन, संस्थागत प्रसव और बच्चों के नियमित टीकाकरण पर जोर दिया।

आकांक्षी ब्लॉक गौरेला में पीएम जनमन के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर मिली शिकायतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खराब सड़कों को संधारण अवधि में दुरुस्त कराया जाए। गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर को गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने बताया कि मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी किया गया है। योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्य और भुगतान 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने को कहा गया। अधिकारियों से ईमानदारी, गुणवत्ता और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया।

बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने विकास कार्यों की जानकारी दी। विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची सहित जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न केंद्र व राज्य योजनाओं की बैठक में समीक्षा की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। राजनांदगांव–नागपुर तीसरी रेललाइन परियोजना के तहत तुमसर रोड यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के चलते 24 जनवरी से 31 जनवरी तक कुछ यात्री ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा।

इनमें तुमसर रोड–तिरोड़ी, तिरोड़ी–तुमसर रोड, इतवारी–तिरोड़ी पैसेंजर के साथ बालाघाट, दुर्ग, गोंदिया और डोंगरगढ़ रूट की मेमू सेवाएं शामिल हैं। 28 से 31 जनवरी के बीच दुर्ग–गोंदिया और गोंदिया–इटवारी सेक्शन की मेमू ट्रेनें भी नहीं चलेंगी।

24 से 31 जनवरी के बीच कुछ डेमू ट्रेनों को आंशिक मार्ग पर चलाया जाएगा। तुमसर रोड–तिरोड़ी और तिरोड़ी–टुमसर रोड डेमू ट्रेनें गोबरवाही तक ही संचालित होंगी। इसी तरह तिरोड़ी–बालाघाट और बालाघाट–तिरोड़ी डेमू सेवाएं भी गोबरवाही तक सीमित रहेंगी।

29 जनवरी को शिवनाथ एक्सप्रेस को इटवारी से टुमसर रोड के बीच 30 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। वहीं 31 जनवरी को अहमदाबाद–हावड़ा एक्सप्रेस इतवारी से गोंदिया के बीच 40 मिनट नियंत्रित रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस को अब सक्ती रेलवे स्टेशन पर ठहराव की सुविधा दी जा रही है। यह व्यवस्था आज, 22 जनवरी  से लागू हो गई है।

रेलवे द्वारा यह ठहराव सुविधा फिलहाल 6 माह की अस्थायी अवधि के लिए ट्रायल आधार पर शुरू की गई है। इस दौरान यात्रियों की संख्या और प्रतिक्रिया के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

22 जनवरी  को 12410 निजामुद्दीन–रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस, निजामुद्दीन से रवाना होकर सक्ती स्टेशन पर शाम 4:56 बजे पहुंचेगी और 4:58 बजे आगे के लिए रवाना होगी। वहीं, विपरीत दिशा में 23 जनवरी  को 12409 रायगढ़–निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस रायगढ़ से चलकर सक्ती स्टेशन पर सुबह निर्धारित समय अनुसार ठहरेगी।

इस नए ठहराव से सक्ती और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली, रायगढ़ और मध्यवर्ती स्टेशनों के लिए सीधी रेल सुविधा मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

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नई दिल्ली, 22 जनवरी। हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में एक अहम बदलाव सामने आया है। मशहूर पत्रकार और संपादक सौरभ द्विवेदी अब द इंडियन एक्सप्रेस के नए हिंदी संस्करण की ज़िम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। वे इस नए हिंदी मंच के पूरे संचालन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें डिजिटल वीडियो शो, ई-पेपर और संपादकीय दिशा शामिल होगी। इस पहल का मकसद इंडियन एक्सप्रेस की अंग्रेज़ी पत्रकारिता की गहराई और विश्वसनीयता को हिंदीभाषी आम पाठकों तक पहुँचाना है।

इस महीने की शुरुआत में सौरभ द्विवेदी ने इंडिया टुडे ग्रुप से इस्तीफ़ा दिया था। वे क़रीब 12 साल तक इस समूह से जुड़े रहे। इस दौरान वे द लल्लनटॉप के संस्थापक संपादक और इंडिया टुडे हिंदी के संपादक रहे। उनके नेतृत्व में द लल्लनटॉप ने हिंदी डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बनाई और ख़ास तौर पर युवा पाठकों और दर्शकों से मज़बूत जुड़ाव स्थापित किया।

सौरभ द्विवेदी ने अपने इस्तीफ़े की जानकारी 5 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दी। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा,
“धन्यवाद, द लल्लनटॉप। पहचान, सीख और हौसले के लिए। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यहाँ हमारा साथ समाप्त होता है। मैं कुछ समय के लिए अध्ययन अवकाश लूँगा और फिर आगे की योजनाओं पर बात करूंगा।”

इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर के साथ एक हिंदी शेर साझा किया, जिससे यह संकेत मिला कि वे अपने करियर की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं।

मीडिया जगत में इस बदलाव को हिंदी पत्रकारिता के लिए अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के ज़रिये गंभीर, तथ्यपरक और खोजी पत्रकारिता को एक नए और व्यापक हिंदी पाठक वर्ग तक पहुँचाने की कोशिश होगी।

(स्रोत: न्यूज़लॉन्ड्री)

रायपुर, 22 जनवरी। डेंटल कालेज के स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों की हड़ताल  8 वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों पर शासन की ओर से कोई हलचल न देख छात्रों ने गुरुवार को हड़ताल का स्वरूप बदल दिया है। छात्रों ने कालेज के अस्पताल गेट पर ताला बंदी कर दी है । वरिष्ठ डॉक्टर मरीज स्टाफ किसी को भी  अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे इलाज पर असर पड़ा है। इसकी खबर मिलते ही मौदहापारा पुलिस भी मौके पर पहुंच कर हड़तालियों से चर्चा की । पुलिस ने कालेज गेट बंद कर मरीजों का इलाज रोकने को उचित नहीं बताया। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक दोनों पक्षों में चर्चा जारी है।

रायपुर, 22 जनवरी। आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया है।यह परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 में आयोजित की गई थी। 

इसकी चयन सूची  जारी हुई थी‌ अपर आयुक्त आबकारी ने कल एक आदेश जारी कर तकनीकी कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

रायपुर, 22 जनवरी। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट में गुरुवार सुबह बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। डीएससी कोल कीलन में हुए अचानक ब्लास्ट से प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।ब्लास्ट के दौरान गर्म कोयले की चपेट में आने से कई अन्य लोग झुलसने की खबर है।

 घायलों को भाटापारा सीएससी और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मची हुई है ‌ पुलिस और बचाव दल राहत कार्य में जुटे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मुंगेली, 22 जनवरी। मुंगेली जिले में धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था, मिलरों द्वारा धान उठाव की कमजोर निगरानी और नियमित निरीक्षण नहीं होने के आरोपों के बाद जिला खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को निलंबित कर दिया गया है।

राज्य शासन द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, डड़सेना द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किया गया। इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई।

आदेश में उल्लेख है कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था बनाए रखने, मिलरों द्वारा धान के समय पर और सही उठाव की निगरानी करने, नियमित निरीक्षण करने तथा उठाए जा रहे धान की समय-समय पर जांच सुनिश्चित करने में गंभीर चूक हुई। यह लापरवाही किसान हित से जुड़े संवेदनशील कार्य में बड़ी चूक मानी गई है।

निलंबन अवधि के दौरान डड़सेना का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इंद्रावती भवन निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

मालूम हो कि मुंगेली जिले में हाल ही में 8 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक की धान की अफरा-तफरी का मामला सामने आया है, जिसमें दो राइस मिल संचालकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्य में धान खरीदी में अनियमितताओं के चलते अब तक 38 कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें 31 निलंबन, एक की सेवा समाप्ति, दो को सेवा से पृथक, एक को कार्य से पृथक और तीन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाइयां दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सक्ती, जगदलपुर, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों में की गई हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को विष्णुदेव साय बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पिछले 23 वर्षों में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे।

राज्य गठन के बाद अजीत जोगी ने वर्ष 2001, 2002 और 2003 में यहां ध्वजारोहण किया था। इसके बाद लंबे समय तक मुख्यमंत्री स्तर का ध्वजारोहण बिलासपुर में नहीं हुआ। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री के आगमन से आयोजन का महत्व बढ़ गया है।

बीते वर्षों में अलग-अलग जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया। वर्ष 2024 और 2025 में उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि रहे। कांग्रेस शासनकाल में 2022 और 2023 में तत्कालीन विधायक रश्मि सिंह ने ध्वजारोहण किया, जबकि 2021 में उमेश पटेल मुख्य अतिथि थे। हर वर्ष अलग नेतृत्व के कारण समारोह की अपनी अलग पहचान रही।

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस महकमा तैयारियों में जुटा है। पुलिस ग्राउंड में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए रिहर्सल चल रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक पटवारी की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तिफरा के यदुनंदन नगर निवासी महिला ने बताया कि उसका विवाह दिसंबर 2020 में जैनेंद्र लहरे से हुआ था, जो पटवारी है और मुंगेली जिले में पदस्थ है। विवाह के एक माह बाद ही पति और ससुराल वालों द्वारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना शुरू कर दी गई। पीड़िता के अनुसार उसे कम दहेज लाने पर ताने दिए गए और ‘डायन’ कहकर अपमानित किया गया। गर्भावस्था के दौरान भी प्रताड़ना नहीं रुकी। कई बार उसे बच्चे सहित घर से निकाल दिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने खर्च के लिए पैसे नहीं दिए, व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजे और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। बच्चे के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह डरा-सहमा रहता है।

आरोप है कि ससुराल पक्ष ने कार, सोना-चांदी के जेवर, एसी और वॉशिंग मशीन की मांग की। विरोध करने पर महिला को घर में अलग कमरे में बंद कर भोजन-पानी से वंचित रखा गया और जान से मारने की कोशिशें भी हुईं। देवर पर अवांछित हरकतों और पीछा करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

पीड़िता ने महिला थाना, डायल 112 और पारिवारिक स्तर पर समझौते की कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं निकला। वह पिछले दो महीनों से मायके में रह रही है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी नेतृत्व ने एकजुटता और संघर्ष का संदेश देने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियों से संगठन को नई ताकत मिली है। अब पार्टी विधानसभा से लेकर सड़कों तक भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी।

कांग्रेस भवन में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैज ने कहा कि संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद कार्यकर्ताओं की पसंद से नेतृत्व सामने आया है। युवाओं को भी मौका मिला है। जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की भूमिका 24 घंटे की होती है। संगठन को मजबूत करना ही प्राथमिक लक्ष्य है। 2028 में कांग्रेस सरकार बनाना पार्टी का संकल्प है।

बैज ने कहा कि मौजूदा सरकार से कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। भाजपा की राजनीति फूट डालो और राज करो पर आधारित है। कांग्रेस को घर-घर जाकर लोगों से जुड़ना होगा।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सभी को परिवार की तरह रहकर काम करना चाहिए। गुटबाजी से बचते हुए एकजुट रहते हुए नैतिक राजनीति जरूरी है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि चुनाव जीतना ही नहीं, विचारधारा की लड़ाई भी है। हर कार्यकर्ता को अपने बूथ की जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी सफलता मिलेगी।

समारोह में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जयसिंह अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव व अटल श्रीवास्तव सहित कई नेताओं ने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन ऋषि पांडेय ने किया।

शहर आगमन पर नेहरू चौक में दीपक बैज का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने क्रेन से विशाल माला पहनाई और उन्हें लगभग 80 किलो लड्डुओं से तौला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब दुकान और ढाबों के कारण हो रही यातायात बाधा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने पूछा है कि सड़क निर्माण से जुड़ा जारी टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ है या नहीं, और क्या एल1 बोलीदाता घोषित किया गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ के सचिव को अगली सुनवाई से पहले शपथपत्र पेश करना होगा।

इससे पहले 16 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में राज्य के मुख्य सचिव ने अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि सरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित ढाबे को अतिक्रमण घोषित कर हटाया गया है। वहीं, शराब दुकान को भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत को बताया गया कि मौके पर रंबल स्ट्रिप्स, रेडियम चेतावनी लाइट, ‘स्लो डाउन’ बोर्ड, दुर्घटना संभावित संकेतक, सोलर ब्लिंकर और खराब रोड स्टड्स को दोबारा लगाया गया है। शराब दुकान को आपात आधार पर 30 दिनों के भीतर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

सीपत–बलौदा से कोरबा सड़क की स्थिति पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है और एनआईटी भी जारी कर दी गई है। इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।

मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 22 जनवरी। जांजगीर जिले में पदस्थ रहे कृषि विभाग के पूर्व उप संचालक (डीडीए) ललित मोहन भगत पर एक महिला अधिकारी ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने चांपा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

आरोप है कि तत्कालीन पदस्थापना के दौरान उन्होंने महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से प्रताड़ित किया। पीड़िता ने पहले पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। इसके बाद जांजगीर के सीएसपी को प्रारंभिक जांच सौंपी गई। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

चांपा थाना प्रभारी अशोक वैष्णव के अनुसार, आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी संबंधित पक्षों के बयान व साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पूर्व में महिला अधिकारी ने इस प्रकरण की शिकायत कृषि विभाग के संचालक, रायपुर से भी की थी। आरोप है कि वरिष्ठ अधिकारियों से नजदीकी का लाभ उठाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। बाद में उन्हें रायगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। विभागीय उदासीनता से निराश होकर पीड़िता ने कलेक्टर और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत की। फिलहाल यह मामला महिला आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 22 जनवरी। जिले के सिवनी (नैला) गांव में एक बंदर ने मां की गोद से 20 दिन की नवजात बच्ची को छीन लिया और पड़ोस के कुएं में फेंक दिया। अफरा-तफरी के बीच परिजनों ने बाल्टी की मदद से बच्ची को तुरंत बाहर निकाला।

बच्ची की मां सुनीता राठौर, मंगलवार दोपहर अपने घर के बाहर बच्ची के साथ टहल रही थीं। तभी छत पर उछल रहे 4–5 बंदरों में से एक ने अचानक बच्ची को उठा लिया। परिजन पटाखे फोड़कर डराने लगे, लेकिन बंदर ने बच्ची को कुएं में फेंक दिया। गनीमत रही कि बच्ची ने डायपर पहन रखा था, जिससे वह पूरी तरह नहीं डूबी, हालांकि उसने काफी पानी निगल लिया था।

घटना के वक्त गांव में भागवत कथा सुनने आईं सरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स राजेश्वरी राठौर ने तत्काल मदद की। उन्होंने बच्ची के मुंह से पानी निकाला और सीपीआर दिया। कुछ ही देर में बच्ची रोने लगी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से रेफर होने पर परिजन निजी अस्पताल लेकर गए।

बच्ची के पिता अरविंद राठौर मड़वा पावर प्लांट में कार्यरत हैं और घटना के समय ड्यूटी पर थे। उन्होंने कहा कि नर्स की त्वरित सहायता और डायपर के कारण उनकी बेटी की जान बच सकी।

मालूम हो कि इन दिनों बागवानी और फसलों की ओर आकर्षित होकर जानवर बस्तियों में पहुंच रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय विकास विभाग, रायपुर में पदस्थ सहायक अनुसंधान अधिकारी मीना‍क्षी भगत की पदावनति के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शासन और संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याचिका के अनुसार, मीना‍क्षी भगत की नियुक्ति वर्ष 2008 में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर हुई थी। वरिष्ठता सूची में नाम शीर्ष पर होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने उन्हें उपयुक्त मानते हुए पदोन्नति की सिफारिश की। इसके आधार पर दिसंबर 2022 में उन्हें सहायक अनुसंधान अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया।

इस पदोन्नति को चुनौती देते हुए विभाग के अन्य कर्मचारियों ने न्यायालय में याचिका दायर की और विभाग में सामूहिक अभ्यावेदन भी दिया। विभागीय जांच में सामने आया कि वर्ष 2016 और 2020 में सहायक अनुसंधान अधिकारी तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी/योजना अधिकारी का संयुक्त कैडर सूची बनाई गई थी।

इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को पुनरीक्षित डीपीसी बैठक हुई। इसमें यह कहते हुए कि कैडर में रिक्ति नहीं है, 31 दिसंबर 2025 को मीना‍क्षी भगत को पदावनत करने का आदेश जारी कर दिया गया। भगत ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बिना पूर्व सूचना पदावनति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। दलीलों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने पदावनति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई और शासन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

-इमरान क़ुरैशी

तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों के बाद अब कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र में दिए जाने वाले अपने अभिभाषण की कुछ सामग्री पर आपत्ति जताई है.

यह सत्र बेंगलुरु में गुरुवार से शुरू होना है.

क़ानून मंत्री एचके पाटिल ने पत्रकारों से कहा, "वह अपने अभिभाषण से 11 पैरा हटवाना चाहते हैं, जो कैबिनेट ने तैयार किया है. इन पैरा में केंद्र-राज्य संबंधों, कुछ केंद्रीय नीतियों से राज्य पर पड़ने वाले असर और मनरेगा का ज़िक्र है."

क़ानून मंत्री पाटिल, महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी और मुख्यमंत्री के क़ानूनी सलाहकार के. पोन्नन्ना के साथ लोक भवन पहुंचे थे.

यह दौरा तब हुआ जब मुख्य सचिव को राज्यपाल कार्यालय से फ़ोन आया कि राज्यपाल को अपने अभिभाषण को लेकर आपत्तियां हैं.

पाटिल ने कहा कि राज्यपाल गहलोत कुछ पैरा हटाना चाहते थे, लेकिन "हमने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त सत्र में दिया जाने वाला अभिभाषण कैबिनेट की ओर से तैयार किया जाता है. संविधान का अनुच्छेद 176 साफ़ तौर पर कहता है कि राज्यपाल को सरकार की नीतियां और कार्यक्रम पढ़कर सुनाने होते हैं. संविधान में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि यह भाषण अनिवार्य रूप से कैबिनेट ही तैयार करती है."

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि मनरेगा को ख़त्म कर उसकी जगह 'विकसित भारत जी राम जी' क़ानून लाने का सीधा असर राज्य के लोगों पर पड़ रहा है और राज्य सरकार को इस बारे में बोलना होगा और जनता के सामने यह बात रखनी होगी.

पाटिल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को जानकारी देगा और फिर राज्यपाल से दोबारा संपर्क करेगा. सरकार ने राज्यपाल को बताया है कि सरकार के रुख़ में कोई बदलाव नहीं है.

इस सवाल पर कि अगर राज्यपाल संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर देते हैं तो क्या होगा, पाटिल ने कहा, "जब वह स्थिति आएगी, तब उस पर फैसला लिया जाएगा."

जब यही सवाल मुख्यमंत्री के क़ानूनी सलाहकार पोन्नन्ना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 176 पूरी तरह साफ़ है और इसके मुताबिक़ नए साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा के संयुक्त सत्र को राज्यपाल को संबोधित करना ही होता है.

पूर्व महाधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने बीबीसी हिंदी से कहा, "राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह के मुताबिक़ काम करना होता है. कैबिनेट की ओर से तैयार किए गए अभिभाषण पर उन्हें कोई विवेकाधिकार नहीं है, भले ही उसमें केंद्र सरकार की आलोचना ही क्यों न हो. ये सभी स्थापित संवैधानिक मुद्दे हैं. अगर वह इसका पालन नहीं करते हैं, तो यह उनके संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा." (bbc.com/hindi)