जुटे देश भर के साहित्यकार-लेखक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 23 जनवरी। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में शुक्रवार को रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह का आयोजन विनोद कुमार शुक्ल मंडप में किया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री अरुण साव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉ. कुमुद शर्मा तथा सुप्रसिद्ध रंगकर्मी एवं अभिनेता मनोज जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय तथा छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

उद्घाटन अवसर पर अतिथियों के करकमलों से छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आधारित पुस्तिका, एक कॉफी टेबल बुक छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्यकार, जे. नंदकुमार द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल सेल्फहुड इन साइंस, प्रो. अंशु जोशी की पुस्तक लाल दीवारें, सफेद झूठ तथा राजीव रंजन प्रसाद की पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे का विमोचन किया गया।

उप सभापति हरिवंश ने अपने संबोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है तथा इस प्रदेश ने अपनी स्थानीय संस्कृति को सदैव मजबूती से संजोकर रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव के आयोजन में अत्यंत रचनात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने कबीर के काशी से गहरे संबंधों का उल्लेख करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा से भी उनका विशेष जुड़ाव रहा है। उप सभापति हरिवंश ने कहा कि एक पुस्तक और एक लेखक भी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं।  उन्होंने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि साहित्य समाज को दिशा देता है, आशा जगाता है, निराशा से उबारता है और जीवन जीने का साहस प्रदान करता है।

उपसभापति हरिवंश ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत आज स्टील, चावल उत्पादन और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश की आत्मनिर्भरता से दुनिया को नई दिशा मिली है और इस राष्ट्रीय शक्ति के पीछे साहित्य की सशक्त भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल है और इस पावन भूमि पर तीन दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का शुभारंभ होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने देशभर से आए साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव 2026 साहित्य का एक महाकुंभ है, जिसमें प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों से आए 120 से अधिक ख्यातिप्राप्त साहित्यकार सहभागिता कर रहे हैं। आयोजन के दौरान कुल 42 सत्रों में समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श होगा। यह समय गणतंत्र के अमृतकाल और छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष का है, इसी भाव के अनुरूप इस उत्सव का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम की तुलना समुद्र मंथन से करते हुए कहा कि जिस प्रकार समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले, उसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे सेनानियों ने विष रूपी कष्ट स्वयं सहकर आने वाली पीढिय़ों को आज़ादी का अमृत प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी लेखक, पत्रकार और वकील भी थे। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा बिलासपुर जेल में रचित पुष्प की अभिलाषा जैसी रचनाओं ने देशवासियों को प्रेरित किया। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने पंडित लोचन प्रसाद पांडेय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे साहित्यकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी स्मृतियों को सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। राजनांदगांव में त्रिवेणी संग्रहालय का निर्माण इसी भावना का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव के मंडपों को विनोद कुमार शुक्ल, श्यामलाल चतुर्वेदी, लाला जगदलपुरी और अनिरुद्ध नीरव जैसे महान साहित्यकारों को समर्पित किया गया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और साहित्य को नई पहचान दी। उन्होंने कहा कि कविता अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध करना सिखाती है और यही साहित्य की वास्तविक शक्ति है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित काव्यपाठ कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल जी कवि हृदय थे और उनकी कविताओं ने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। ‘हार नहीं मानूंगा’ जैसी पंक्तियाँ आज भी जनमानस को संबल देती हैं।

  मनरेगा बचाओ आंदोलन
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 23 जनवरी। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन के लिए प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति बनी है। इसके संयोजक पूर्व मंत्री उमेश पटेल हैं।
 समिति के सदस्य इस प्रकार हैं -

हृदय, मस्तिष्क, पेट, फेफड़े व अन्य अंगों की सटीक जांच
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 23 जनवरी । पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में अब सीटी एंजियोग्राफी की अत्याधुनिक जांच सुविधा शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्रेन (सेरेब्रल), एब्डोमिनल, पेरिफेरल एवं पल्मोनरी एंजियोग्राफी जांच की जा रही है, जो नॉन इंवेसिव (Non-invasive) पद्धति पर आधारित है।

स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार ठोस प्रयास कर रही है। आम नागरिकों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में अस्पतालों के उन्नयन, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और दूरदराज़ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस सुविधा के प्रारंभ होने से हृदय, मस्तिष्क, पेट, हाथ-पैर एवं फेफड़ों से संबंधित गंभीर रोगों के शीघ्र, सटीक एवं विश्वसनीय निदान में मदद मिल रही है।

  उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले मरीजों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों के लिए सभी जांचें निःशुल्क हैं। वहीं एपीएल श्रेणी के मरीजों के लिए ओपीडी में सीटी स्कैन ₹1000 एवं एमआरआई ₹2000 की दर से उपलब्ध है, जबकि भर्ती एपीएल मरीजों को ये जांच सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।

 रेडियोडायग्नोसिस विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक पात्रे ने बताया कि विभाग में उपलब्ध आधुनिक सीटी स्कैन मशीन एवं प्रेशर इंजेक्टर की सहायता से सभी जांच सेवाएं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सीटी एंजियोग्राफी की प्रक्रिया कम समय में पूरी हो जाती है, मरीज को असुविधा नहीं होती। इसमें पारंपरिक एंजियोग्राफी की तुलना में रिकवरी टाइम भी कम होता है।

उन्होंने यह भी बताया कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कैथेटराइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह पारंपरिक एंजियोग्राफी की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक जांच है।

सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के माध्यम से हृदय की कोरोनरी धमनियों में होने वाले संकुचन एवं ब्लॉकेज का उच्च गुणवत्ता की विस्तृत (Detailed) 3D इमेजिंग के साथ आकलन किया जाता है। वहीं ब्रेन एंजियोग्राफी से मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों जैसे स्ट्रोक, एन्यूरिज्म एवं धमनी-शिरापरक विकृति (एवीएम) की सटीक जांच संभव हो पाती है। इस जांच में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे मरीज जांच के बाद सामान्य दिनचर्या में शीघ्र लौट सकता है।

 उल्लेखनीय है कि सीटी एंजियोग्राफी एक आधुनिक जांच पद्धति है, जिसमें आयोडीन-आधारित कंट्रास्ट डाई की सहायता से शरीर की रक्त वाहिकाओं की स्पष्ट त्रि-आयामी (3D) तस्वीरें प्राप्त की जाती हैं। पूरी जांच प्रक्रिया सामान्यतः 15 से 20 मिनट में पूर्ण हो जाती है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी । राज्य  वाणिज्यिक कर विभाग ने विभागीय स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 21 कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया है। महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार, सहायक ग्रेड-दो, सहायक ग्रेड-तीन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक एवं वाहन चालक सहित कुल 21 अधिकारियों-कर्मचारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है। इनमें अधिकांश स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किए गए है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी । दक्षिण पूर्व, दपूमरे और ईको रेलवे कर्मचारी सहकारी साख समिति यानी रेलवे अर्बन बैंक कोलकाता में 2023 को अवैध तरीके से नियुक्त 17 लोगों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है। 

बताते चले कि  बैंक प्रबंधन ने इन सभी को कुछ माह पहले ही टर्मिनेट करने से पहले कारण बताओ नोटिस   जारी कर पंद्रह दिन में  जवाब मांगा था।
 ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले है चेयरपर्सन और अन्य उच्च पदाधिकारी सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से मिलकर लौटे थे और उसके बाद ही यह बड़ी कार्यवाई की गयी है।
विदित है कि पूर्व बोर्ड आफ डायरेक्टर का कार्यकाल 2015 मे ही समाप्त हो चुका था तथा केन्द्रीय को-ऑपरटिव रजिस्ट्रार ने पत्र देकर पूर्व बोर्ड आफ डायरेक्टर को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने, नई नियुक्ति करने आदि पर रोक लगाई थी साथ ही  हाईकोर्ट मुंबई और पूर्व के कई  न्यायालय ने भी स्पष्ट किया था कि जिस बोर्ड आफ डायरेक्टर का कार्य काल खत्म हो गया है वह कोई भी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं रखता है लेकिन इसके विरुद्ध जाकर पूर्व बोर्ड आफ डायरेक्टर ने अपने सगे संबंधी, करीबी और घनिष्ठ लोगों को फर्जी और अवैध तरीके से नियुक्त कर दिया था जिस बड़ी कार्यवाई करते हुए यह निर्णय नये बोर्ड आफ डायरेक्टर द्वारा लिया गया है।
आने वाले समय मे पूर्व डायरेक्टर के उपर कार्यवाई की प्रक्रिया चल रही है तथा फॉरेंसिक आडिट टीम द्वारा लगातार नये नये खुलासे किये जा रहे हैं।

प्रशस्ति पत्र और डेढ़-डेढ़ लाख की सम्मान राशि दी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 जनवरी। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ये 2024 एवं 2025 के टॉपर 239 विद्यार्थियों का सम्मान किया।

इनमें 10 मेधावी और विशेष पिछड़ी जनजाति के टॉप 01 विद्यार्थी है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव विशेष अतिथि रहे।

 लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सिमरन छिब्बा को 10 वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया।

 इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाएं हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर बढऩे की प्रथम सीढ़ी है। आपने एक पड़ाव पार किया है अब अगले पड़ाव की ओर जा रहे है।  विद्यार्थी आईआईटी, नीट की परीक्षा देकर इंजीनियरिंग और मेडिकल मे जाना चाहते है लेकिन सभी को सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं हैं। नए-नए विषय है जहां आप कैरियर की ऊची उड़ान भर सकते है। धैर्य के साथ आगे बढ़े। गिरना बडी बात नहीं है गिर कर खड़े होना महत्वपूर्ण है। सपना बड़ा होना चाहिए। सपनें को पूरा करने के लिए साधना और अभ्यास करना होता है। उन्होंने मौलिकता और नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बच्चें शिक्षा में आगे बढ़ रहे है, यह बहुत सराहनीय है।

मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी हमारे देश एवं प्रदेश के भविष्य हो। आप लोगों के कंधे पर देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज जो सफलता आप सभी छात्रों को मिली है निश्चित ही इस सफलता के पीछे आपके शिक्षक गुरुओं एवं माता पिता के आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है।

पहलाजानी नर्सिंग होम का मामला, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 जनवरी। शंकर नगर स्थित पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सेरोगेसी सेंटर में दो साल पहले बच्चों की अदला-बदली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने रायपुर एसपी को अपील कर्ताओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।

मामला 25 दिसंबर 2023 का है। पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सेरोगेसी सेंटर में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसमें एक लडक़ा और एक लडक़ी को जन्म देने का दावा किया गया था। बाद में अस्पताल ने उन्हें दो लड़कियां सौंप दीं। इस पूरे मामले में विवाद के बाद डीएनए जांच हुई, और जांच में पाया गया कि एक बच्ची माता-पिता की जैविक संतान थी, लेकिन दूसरी बच्ची का डीएनए किसी भी माता पिता से मेल नहीं खाता है। जिसके बाद परिवार ने बच्चा अदला-बदली का आरोप लगाया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी । राजधानी प्रथम पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने आज मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा से शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान श्री  शर्मा जी उन्हें रायपुर में बेहतर कानून-व्यवस्था और सशक्त पुलिसिंग के लिए दिशानिर्देश दिए। 
इससे पहले आईजी अमरेश मिश्रा ने भी डा शुक्ला से भेंट कर राजधानी जिले की पुलिसिंग और लंबित मामलों पर चर्चा की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कुरूद, 23 जनवरी। बस्तर के बाद अब धमतरी जिले में भी नक्सलियों के आत्मसमर्पण होने लगे हंै। आज नक्सल विरोधी अभियान के तहत 47 लाख रुपये के इनामी 9 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष अपने हथियार डाल समाज के मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। यह आत्मसमर्पण प्रतिबंधित नक्सली संगठन की उड़ीसा राज्य कमेटी के अंतर्गत सक्रिय नगरी एरिया कमेटी, सीतानदी एरिया कमेटी, मैनपुर एलओएस एवं गोबरा एलओएस से जुड़े नक्सलियों द्वारा किया गया है।
   

 समाज में लंबे समय से हिंसा, डर और विनाश फैलाने वाले इन नक्सलियों ने शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना जिले ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर और गरियाबंद-धमतरी सीमा क्षेत्र में नक्सलवाद के कमजोर पडऩे का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है।
 रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार समेत अन्य अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में  47 लाख के इनामी नक्सली शामिल है। जिसमें ज्योति उर्फ जैनी उर्फ रेखा (8 लाख की इनामी),उषा उर्फ बालम्मा (8 लाख), रामदास मरकाम उर्फ आयता उर्फ हिमांशु (5 लाख), रोनी उर्फ उमा (5 लाख), निरंजन उर्फ पोडिय़ा (5 लाख), सिंधु उर्फ सोमड़ी (5 लाख), रीना उर्फ चिरो (5 लाख), वेमिला उर्फ सन्नी (5 लाख) तथा लक्ष्मी पुनेम उर्फ आरती (1 लाख) शामिल हैं। ये सभी अलग-अलग एरिया कमेटियों में सक्रिय रहकर वर्षों से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे।

हथियारों का जखीरा सौंपा
आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष 5 ऑटोमेटिक हथियार, 1 भरमार बंदूक, एसएलआर रायफल, कार्बाइन, मैगजीन, सैकड़ों कारतूस, वॉकी-टॉकी सेट एवं अन्य नक्सली सामग्री जमा कराई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हथियार लंबे समय तक सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के लिए खतरा बने हुए थे।

पुलिस दबाव और जनसंपर्क अभियान का असर
धमतरी पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ एवं अन्य केंद्रीय बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों, जंगल क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन, साथ ही ग्रामीण अंचलों में चलाए गए पोस्टर-पंपलेट अभियान, बैनर, जनजागरूकता और संवाद कार्यक्रमों का सीधा असर देखने को मिला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों के अनुभव, शासन की पुनर्वास योजनाओं से मिले लाभ और सुरक्षित जीवन की तस्वीर ने इन नक्सलियों को सोचने पर मजबूर किया। नक्सली विचारधारा की खोखलापन, जंगलों में कठिन जीवन और लगातार दबाव के चलते उन्होंने हिंसा का रास्ता छोडऩे का निर्णय लिया।

पुनर्वास नीति से मिलेगा नया जीवन
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शासन की नीति के तहत घोषित इनाम राशि, आवास सुविधा, स्वास्थ्य उपचार,
रोजगार एवं कौशल विकास, सामाजिक पुनर्वास जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पुलिस का कहना है कि कई पूर्व नक्सली पहले ही सामान्य नागरिक की तरह सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, जिससे अन्य नक्सलियों को भी सकारात्मक संदेश मिल रहा है। नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता धमतरी पुलिस प्रशासन ने इस आत्मसमर्पण को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी रणनीतिक जीत बताया है।
 अधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में भी नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। यह आत्मसमर्पण स्पष्ट करता है कि धमतरी और आसपास के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब शांति, विकास और विश्वास का माहौल बन रहा है, और नक्सलवाद धीरे-धीरे अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 23 जनवरी। जगदलपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर घाटलोहगा के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार सडक़ किनारे खड़े टिप्पर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका एक पहिया अलग होकर दूर जा गिरा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कार चालक पूरी तरह सुरक्षित है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोनारपाल निवासी युवक अपने एक रिश्तेदार को छोडऩे जगदलपुर आया था। रिश्तेदार को छोडक़र वापस लौटते समय घाटलोहगा के पास उसकी कार सडक़ किनारे खड़े टिप्पर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार सडक़ पर लगभग तीन बार घूमती हुई सडक़ के बीच जा खड़ी हुई।
हादसे में चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका मलबा सडक़ पर फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले चालक की कुशलक्षेम की जानकारी ली और इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सडक़ से हटवाया।
दुर्घटना के दौरान सडक़ पर फैले डीजल से किसी अन्य वाहन चालक या राहगीर को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा सडक़ पर रेत डाली गई। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 23 जनवरी। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के इलमिडी थाना क्षेत्र के जंगल में गुरुवार की शाम नक्सलियों के लगाए एक आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल का नाम राजू मोडियामी (30 वर्ष) बताया गया है, जिसे विस्फोट में दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है।
घटना के बाद घायल ग्रामीण लंगड़ाते हुए किसी तरह जंगल से बाहर निकला। आसपास मौजूद अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल इलमिडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तथा इलाके में सघन सर्च अभियान तेज कर दिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी । चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 5 न‌ए मेडिकल कॉलेजों में न‌ए डीन नियुक्त कर दिया है। इनमें जशपुर, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा दंतेवाड़ा शामिल हैं। इन पर न‌ए कालेज प्रारंभ करने की भी जिम्मेदारी रहेगी ।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 23 जनवरी। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत ग्राम बकुलाही स्थित मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा. लि. के कारखाना परिसर में घटित भीषण औद्योगिक दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सख्त कदम उठाया गया है। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं मेंटेनेंस सहित समस्त कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है।
वहीं कंपनी प्रबंधन के अनुसार मृतकों के परिजनों को प्रति परिवार कुल 45 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें 20 लाख रुपये का चेक तत्काल और 25 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा शामिल है।

ज्ञात हो कि गुरुवार को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात एंड एनर्जी प्लांट में कोयला भ_े के पास हुए विस्फोट में छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार बिलासपुर स्थित बर्न ट्रीटमेंट सेंटर में जारी है।
घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त करते हुए जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। प्रशासन द्वारा संयंत्र क्षेत्र को सील कर दिया गया है और एसडीएम के निर्देशन में जांच प्रारंभ की गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय संयंत्र में लगभग 50 कर्मचारी कार्यरत थे। अचानक डस्ट सेटलिंग चेंबर से गर्म राख बाहर निकल आई। संयंत्र के अन्य हिस्सों में कार्यरत कर्मचारी बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि डीएससी और मेट स्क्रबर के पास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। बताया गया कि राख का तापमान

लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस था।
घायलों को पहले भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया।
कंपनी के एचआर हेड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक और घायल मजदूर बिहार और झारखंड के निवासी थे। वे 8 जनवरी को काम की तलाश में बलौदाबाजार आए थे और 9 जनवरी से संयंत्र में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि सभी मजदूर आपस में पारिवारिक संबंध में थे और घटना की जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई है।
 

मुआवजे की घोषणा
कंपनी प्रबंधन के अनुसार मृतकों के परिजनों को प्रति परिवार कुल 45 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें 20 लाख रुपये का चेक तत्काल और 25 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा शामिल है। अंतिम संस्कार के लिए 25-25 हजार रुपये की सहायता भी दी गई है। घायलों के इलाज का पूरा खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जा रहा है और उन्हें 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

भट्टी क्रमांक-01 सील
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रारंभिक जांच के बाद कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन और मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों के पालन में कमी पाई गई।

जांच के अनुसार भ_ी का शटडाउन किए बिना कार्य कराया जा रहा था और श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा, जब तक प्रबंधन सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान श्रमिकों को वेतन और अन्य देयकों का भुगतान किया जाएगा।

 कांग्रेस ने बनाई जांच समिति
घटना की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक समिति गठित की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बनाई गई समिति के संयोजक पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू हैं। समिति में भाटापारा विधायक इंद्र साव, कसडोल विधायक संदीप साहू सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।

प्रशासनिक और विभागीय जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों और जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार  22 जनवरी 2026 को प्रात: लगभग 9.40 बजे किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में कार्य के दौरान अचानक विस्फोट एवं गर्म ऐश की बौछार होने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जब कि 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्म ऐश को पोकिंग के माध्यम से नीचे गिराया जा रहा था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार द्वारा उप संचालकों एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ कारखाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुर्घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई ।इस दौरान कारखाना प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कारखाना प्रबंधन द्वारा  एसओपी का पालन नहीं किया गया। किल्न का शटडाउन किए बिना श्रमिकों से अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में कार्य कराया गया।

डस्ट सेटलिंग चेंबर के हाईड्रोलिक स्लाइड गेट को बंद नहीं किया गया, उचित वर्क परमिट जारी नहीं किया गया, नियमित रखरखाव का अभाव रहा तथा श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और हीट रेसिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते, हेलमेट जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।

 किल्न क्रमांक-01 में विनिर्माण प्रक्रिया एवं मेंटेनेंस कार्य इमिनेंट डेंजर की स्थिति में थे। जिसके चलते कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के अंतर्गत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा, जब तक कारखाना प्रबंधन द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान कारखाने में नियोजित समस्त श्रमिकों को देय वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जाए।

सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का कहना है कि  औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।—

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी । रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डा संजीव शुक्ला ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।  सभी एसीपी, डीसीपी भी इस मौके पर मौजूद रहे ‌। पुलिस कमिश्नर दफ्तर पुराना जिला पंचायत कार्यालय होगा। पदभार लेने के बाद डा शुक्ला ने मातहत सभी अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक कर पुलिसिंग को लेकर रणनीति पर चर्चा की।

रायपुर, 23 जनवरी। रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डा संजीव शुक्ला ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।  सभी एसीपी, डीसीपी भी इस मौके पर मौजूद रहे ‌। पुलिस कमिश्नर दफ्तर पुराना जिला पंचायत कार्यालय होगा। पदभार लेने के बाद डा शुक्ला ने मातहत सभी अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक कर पुलिसिंग को लेकर रणनीति पर चर्चा की।

हाईकोर्ट ने बोर्ड और सरकार के रुख को गलत माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी की प्रोबेशन पर रिहाई से इनकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए कैदी को कानून के प्रावधानों के तहत रिहा करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ—मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु द्वारा पारित किया गया। अदालत ने कहा कि जेल अनुशासन संबंधी पुराने मामलों को आधार बनाकर किसी कैदी की वर्तमान पात्रता को नकारा नहीं जा सकता।

टिकरापारा निवासी मनोज अग्रवाल को वर्ष 2012 में हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह लगभग 14 वर्ष 8 माह की सजा पूरी कर चुका है। इसके बाद उसने छत्तीसगढ़ कैदी प्रोबेशन पर रिहाई अधिनियम, 1954 के तहत रिहाई के लिए आवेदन किया था।

राज्य प्रोबेशन बोर्ड ने 15 अप्रैल 2025 की बैठक में यह कहते हुए रिहाई की अनुशंसा नहीं की थी कि अपराध अमानवीय प्रकृति का है और जेल में रहते हुए तीन बार अनुशासनहीनता के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें बैरक से अनुपस्थित रहना और नकद राशि रखना शामिल था।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जेल में अंतिम शिकायत वर्ष 2018 में दर्ज हुई थी, जिसके लिए उसे दंड भी दिया जा चुका है। इसके बाद से उसका आचरण संतोषजनक और नियमों के अनुरूप रहा है। अदालत ने माना कि इतने पुराने मामलों के आधार पर वर्तमान में रिहाई से इनकार करना न्यायसंगत नहीं है।

अदालत ने सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि और निर्धारित शर्तों के पालन के अधीन मनोज अग्रवाल को प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार के अस्वीकार आदेश को निरस्त कर दिया गया।

डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,23 जनवरी। सहायक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अनशनरत डीएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार की सुबह नया रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के बंगले का घेराव किया। इसी बीच पुलिस वहां पहुंची, और डीएड अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। 
डीएड अभ्यर्थियों की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। पुलिस उन्हें गाड़ियों में बलपूर्वक बिठाकर अलग-अलग जगहों पर छोड़ गई है। इसमें महिला अभ्यर्थी भी थीं।
डीएड अभ्यर्थियों ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप को गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित करते हुए आजीवन कारावास की सजा से आरोपियों को राहत दी है।

मामले के अनुसार 15 मई 2014 को सक्ती थाना क्षेत्र में शादी समारोह के लिए लकड़ी काटते समय आरोपियों सुकुल और उमाशंकर का मृतक छोटेलाल से मामूली विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हाथ, मुक्कों और लातों से मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण अगले दिन छोटेलाल की मौत हो गई।

सत्र न्यायालय, सक्ती ने वर्ष 2016 में दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों का परीक्षण किया। अदालत ने माना कि घटना अचानक हुई, इसमें पूर्व नियोजन या हत्या का स्पष्ट इरादा नहीं था। हमला किसी घातक हथियार से नहीं, बल्कि हाथ-मुक्कों और लातों से किया गया था। ऐसे में आरोपियों को केवल इतना ज्ञान था कि चोटें घातक हो सकती हैं।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अर्जुन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला हत्या नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-दो के अंतर्गत आता है।

हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि आरोपी 5 वर्ष 6 माह से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, सजा की अवधि को पर्याप्त मानते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने विस्तृत शपथपत्र पेश कर बताया कि बाघ और तेंदुओं की मौत के बाद पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर एंटी-पोचिंग अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि आगे बाघों की मौत केवल प्राकृतिक कारणों से ही होगी। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को तय की गई है।

वन विभाग ने अपने जवाब में बताया कि बिलासपुर वन मंडल में संवेदनशील इलाकों की निगरानी तेज कर दी गई है। यहां नियमित एंटी-स्नेयर वॉक, बिजली विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण, 11 केवी और 33 केवी लाइनों की जांच और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने अपने व्यक्तिगत शपथपत्र में कहा है कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच प्रदेशभर में 5726 किलोमीटर वन क्षेत्र में पैदल गश्त की गई। इस दौरान जीवित तार, अवैध फंदे, बिजली हुकिंग उपकरण, देशी हथियार और अन्य सामग्री जब्त की गई।

दुर्ग सर्कल के सौरागढ़ में तेंदुए की करंट से मौत के मामले में सात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और एक बीट गार्ड को निलंबित किया गया। सूरजपुर के सुरगुजा सर्कल में बाघ की मौत के बाद सूंघने वाले कुत्तों की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। बलरामपुर में 70 मीटर से अधिक तार जब्त किए गए। नक्सल प्रभावित बस्तर के इंद्रावती क्षेत्र में सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान भी चलाया गया।

इसके अलावा 14 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग, बिजली वितरण कंपनी और पुलिस विभाग की संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। सरकार ने बताया कि अब संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त, लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई और मुखबिरों के लिए गुप्त इनाम जैसी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं।

गौरतलब है कि लगातार वन्यजीवों के शिकार और मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।  एक माह पहले सूरजपुर के घुई वन परिक्षेत्र में बाघ की करंट से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में करंट से मौत की पुष्टि हुई थी और जांच में बाघ के नाखून व दांत गायब पाए गए थे। इससे पहले खैरागढ़-डोंगरगढ़ के बीच बनबोद वन गांव में एक वयस्क तेंदुए की भी बेरहमी से हत्या हुई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवैध हिरासत और पुलिस की ज्यादती के मामले में पीड़ित होटल संचालक को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और जनता के भरोसे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं।

याचिकाकर्ता आकाश कुमार साहू दुर्ग जिले के भिलाई निवासी हैं। वे कोहका क्षेत्र में होटल का संचालन करते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस बिना किसी कानूनी आधार के बार-बार होटल के कामकाज में दखल दे रही है। इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था।

याचिका के अनुसार सितंबर 2025 में पुलिसकर्मी मेहमानों की जांच के बहाने होटल पहुंचे। आरोप है कि नियमों का पालन किए बिना, महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति में एक कमरे में प्रवेश किया गया और मेहमानों व स्टाफ को धमकाया गया। बाद में चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए होटल स्टाफ के साथ मारपीट की गई।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें अपमानित किया, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और अवैध रूप से हिरासत में लेकर मारपीट की। इसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की अवैध कार्रवाई, गैरकानूनी रिमांड और बर्बरता आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव को हिला देती है। ऐसी घटनाएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की साख को कमजोर करती हैं और नागरिकों के संवैधानिक शासन में विश्वास को चोट पहुंचाती हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा ब्याज सहित दे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सरकार चाहे तो यह राशि दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूल सकती है। अदालत ने पुलिसकर्मियों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने कहा है।

अफसरों  की कार्यप्रणाली पर सांसदों की खरी-खरी, पारदर्शिता और समन्वय पर जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत बिलासपुर रेलवे परिसर में संसद सदस्यों की मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने की। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश जांगड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद, सांसद प्रतिनिधिगण, रेलवे के महाप्रबंधक, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने रेलवे प्रशासन की जवाबदेही में कमी और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित समन्वय के अभाव पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रेलवे जैसी जनसेवा संस्था में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्ध निर्णय अनिवार्य हैं, ताकि आम यात्रियों का भरोसा बना रहे।

साहू ने बिलासपुर पार्सल कार्यालय में कथित अनियमितताओं, बुधवारी बाजार से जुड़े लंबित प्रकरणों, सिरगिट्टी क्षेत्र में नगर निगम से संबंधित एनओसी की समस्या, कटघोरा–डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन तथा तिफरा–सिरगिट्टी और व्यापार विहार क्षेत्र की कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने अनारक्षित यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने, बुधवारी बाजार के व्यापारियों को आवश्यक सहूलियत देने, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति, नई रेलवे परियोजनाओं की स्थिति, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और स्टेशनों पर यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

बैठक में बिल्हा-पेंड्रा मार्ग पर ट्रेनों के ठहराव, बिलासपुर में पूर्व में हुई रेलवे दुर्घटनाओं, बिलासपुर-अयोध्या और बिलासपुर-आबू रोड के लिए नई यात्री ट्रेन सेवाओं की मांग, साथ ही स्टेशनों में अवैध पार्किंग शुल्क वसूली जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी विषयों पर त्वरित, ठोस और परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों और व्यापारिक वर्ग को वास्तविक राहत मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 23 जनवरी। जिले के उसूर ब्लॉक के इलमिडी थाना क्षेत्र के जंगल में गुरुवार की शाम एक आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम राजू मोडियामी (30 वर्ष बताया गया है, जिसे विस्फोट में दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है।

घटना के बाद घायल ग्रामीण लंगड़ाते हुए किसी तरह जंगल से बाहर निकला। आसपास मौजूद अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल इलमिडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तथा इलाके में सघन सर्च अभियान तेज कर दिया गया है।

डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,23 जनवरी। सहायक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अनशनरत डीएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार की सुबह नया रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के बंगले का घेराव किया। इसी बीच पुलिस वहां पहुंची, और डीएड अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। 

डीएड अभ्यर्थियों की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। पुलिस उन्हें गाड़ियों में बलपूर्वक बिठाकर अलग-अलग जगहों पर छोड़ गई है। इसमें महिला अभ्यर्थी भी थीं।
डीएड अभ्यर्थियों ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।

रायपुर 23 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी स्थित निवास कार्यालय में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल और प्रतीक चिन्ह नंदी भेंट कर  हरिवंश का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार  पंकज झा उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि श्री हरिवंश आज पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

रायपुर, 23 जनवरी। राजधानी के नरैया तालाब के किनारे एक लाश मिली है। लाश तालाब किनारे एक पेड़ पर लटकी मिली है।मृतक की पहचान नहीं हुई है। मृतक युवक है या युवती यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि मृतक ने पहनावा युवकों साथ पहना है।  प्रत्यक्षदर्शियों ने आयु लगभग 10-20 वर्ष के आसपास बताई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक ने वहीं फंदा लगाया या कहीं और जान लेने के बाद लाकर लटकाया गया। सुबह तालाब किनारे मार्निंग वॉकर ने लाश देख कर टिकरापारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से भी पड़ताल कर रही है। थाना संपर्क करने पर बताया गया कि जांच अधिकारी मौके पर हैं।