तैयारियों को लेकर स्कूल मंत्री यादव ने बैठक ली

रायपुर, 31 दिसंबर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने ग्राम दूधली, बालोद में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय रोवर–रेंजर जंबूरी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।  बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, सहभागिता तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा पर गहन चर्चा की गई।
          
मंत्री ने बताया कि जंबूरी का शुभारंभ राज्यपाल  रमेन डेका करेंगे । पाँच दिवसीय इस राष्ट्रीय जंबूरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, रैली, डॉग शो, बैंड प्रदर्शन, रक्तदान शिविर, युवा सांसद कार्यक्रम, एडवेंचर गेम्स तथा छत्तीसगढ़ डे जैसे विशेष आयोजन किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री साय  सहित अन्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता प्रस्तावित है। पूरे भारत के लगभग 45 राज्यों से दस हजार से अधिक रोवर–रेंजर इस जंबूरी में भाग लेंगे। साथ ही श्रीलंका, भूटान एवं नेपाल से भी युवा प्रतिभागियों के आने की संभावना है।

श्री यादव ने सफल संचालन हेतु भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं प्रभारीजनों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जंबूरी भ्रमण कार्यक्रम में आसपास के जिलों के स्कूली विद्यार्थियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे परिसर में स्वच्छता, पेयजल, सुरक्षा, चिकित्सा एवं भोजन की समुचित एवं व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

भारत में अभी कुछ हफ्ते पहले एक शहर में कुछ नाबालिग स्कूली छात्रों को पकड़ा गया जो कि पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकियों के प्रचार के झांसे में आ गए थे। टेलिफोन और तरह-तरह के दूसरे मैसेंजरों पर इनके संदेश पकड़ाए, तो देश की खुफिया एजेंसी ने इन पर निगरानी रखना शुरू किया, और सुबूत जुटते चले गए। यह किस प्रदेश के किस शहर में हुआ है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुस्तान के कुछ मुस्लिम बच्चे ऐसे झांसे में आ गए, और वे इंटरनेट पर डार्क वेब पर हथियारों के बारे में भी पूछताछ करने लगे। जब जांच एजेंसियों ने इन बच्चों से पूछताछ की, तो पता लगा कि इन्हें स्कूल में दूसरे बच्चे इनके धर्म की वजह से चिढ़ाते रहते थे, परेशान करते थे, पाकिस्तानी और आतंकी कहते थे, इन सबकी वजह से इनके मन में बड़ा रंज था, और सोशल मीडिया के रास्ते ऐसे रंज पर नजर रखने वाले पाकिस्तानी एजेंटों ने इन तक पहुंच की, और इनका ब्रेनवॉश किया। खतरा यह भी था कि इन बच्चों के मन में रंज इतना था कि वे हथियार पाकर हिंसा करने की सोच रहे थे। अब देश के कानून के तहत किसी नाबालिग पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, वह कार्रवाई जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन इस नौबत के बारे में भी सोचना चाहिए कि स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों के मन में दूसरे बच्चों को धर्म को लेकर इस तरह के हमले करना सूझता कहां से है, उनके मन में यह जहर आता कहां से है कि किसी धर्म के बच्चों को आतंकी कहकर पाकिस्तान जाने को कहा जाए।

अभी हफ्ते भर में ही हमने इस बात पर भी लिखा है कि स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ाना यूपी में शुरू किया गया है, और कुछ दूसरे प्रदेश ऐसा करने का सोच रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अखबारों में अगर बच्चों को भडक़ाने वाली ऐसी खबरें छपेंगी, और उन्हें स्कूलों में औपचारिक रूप से पढ़ाया जाएगा, या अखबार पढऩे को कहा जाएगा, तो उनके मन में दुनिया की जानकारी आएगी, या अपने देश के लिए जहर आएगा? इस खतरे के बारे में हम अपने इस कॉलम में, और अपने यू-ट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर बार-बार लिखते-बोलते हैं कि अगर आहत आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी रंज में बदला लेने पर ऊतारू हो जाएगा, तो न तो ऐसे हर व्यक्ति की शिनाख्त हो सकेगी, न ही ऐसे हर व्यक्ति को समय रहते रोका जा सकेगा। पूरी दुनिया में जगह-जगह बिना किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए अकेले हमलावर बहुत सा नुकसान कर देते हैं। अमरीका में तो हर बरस दर्जनों ऐसी गोलीबारी होती है जो एक अकेला निराश, हताश, या आक्रोशित व्यक्ति कोई ऑटोमेटिक बंदूक लेकर कर देता है, और एक-एक घटना में कई लोग मारे जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक यहूदी त्यौहार के वक्त भारत से ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे एक मुस्लिम आदमी ने अपने जवान बेटे के साथ मिलकर यहूदियों को मारने की नीयत से गोलीबारी की, और 15 लोगों को मार डाला। ऐसे लोगों को दुनिया में लोन-वुल्फ कहा जाता है, यानी एक अकेला भेडिय़ा जो कि मनमाने हमले कर देता है। (यह शब्दावली अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है, हालांकि इसे गढऩे वाले लोगों को ऐसा एक भी भेडिय़ा नहीं मिलेगा जो इस किस्म का खून-खराबा करता होगा।) भारत में अभी जिन बच्चों को आतंकी प्रचार का शिकार पाया गया है, उन बच्चों के बारे में ऐसी गारंटी कौन ले सकते हैं कि वे ऐसे प्रचार के झांसे में नहीं आएंगे, और आगे कोई हिंसा नहीं करेंगे? आज तो पंजाब जैसे सरहदी राज्यों से हर हफ्ते खबरें आती हैं कि किस तरह पाकिस्तान से नशा, और हथियार लेकर ड्रोन आते हैं, उन्हें सुरक्षा एजेंसियां कभी पकड़ लेती हैं, गिरा लेती हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे आने वाले हथियार इस देश के भीतर पाकिस्तान के कुछ एजेंट किसी तबके के बेचैन लोगों तक पहुंचाएं, और उन्हें आतंकी हमला करने के लिए उकसाएं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही दिल्ली में लाल किले के इलाके में जो विस्फोट हुआ था, उससे जुड़े हुए तमाम तार कश्मीर और यूपी के कई मुस्लिम डॉक्टरों और दूसरे लोगों तक पहुंचे ही थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और वे आतंकी हमलों की तैयारी में थे। अब उनके पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक पहुंचे थे, शायद दूसरे हथियार भी जब्त हुए थे। जहां तक हथियारों की बात है, तो भारत की हर तरफ की जमीनी सरहद उससे नाखुश देशों से ही घिरी हुई है। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, और पाकिस्तान, किसी भी तरफ से, या हर तरफ से हथियार यहां आ सकते हैं। हथियारों का अपना कोई धर्म नहीं होता, उनकी अपनी कोई विचारधारा भी नहीं होती। और यह भी जरूरी नहीं है कि इन देशों की सरकारें ही वहां से ये हथियार भेजें, इन देशों के कारोबारी भी किसी आतंकी संगठन से भुगतान पाकर ऐसे हथियार तस्करी से भारत पहुंचा सकते हैं, शायद पहुंचा भी रहे हैं। मणिपुर जब जल रहा था, उस वक्त वहां के लोगों के हाथों में ढेरों गैर-कानूनी हथियार थे, जो कि जाहिर तौर पर सरहद पार से आए हुए लगते थे।
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 31 दिसंबर ।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  गजेन्द्र सिंह शेखावत कवर्धा जिले के भोरमदेव कॉरिडोर का 01 जनवरी को भूमिपूजन करेंगे। इस कॉरिडोर के लिए केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत 146 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिली है। 

भोरमदेव मंदिर परिसर में आयोजित किए जा रहे भूमिपूजन समारोह में उप मुख्यमंत्री  अरूण साव और  विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  तोखन साहू, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन,  सांसद संतोष पाण्डेय  और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 

भोरमदेव कॉरिडोर में मुख्य मंदिर से लेकर मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ और सरोदा जलाशय तक फैले ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को आपस में जोड़ते हुए उनका संरक्षण और विकास किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन, पुरातत्व विभाग एवं कबीरधाम जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार की है। 

भोरमदेव मंदिर परिसर का भव्य विकास के अंतर्गत मुख्य मंदिर में छह आकर्षक प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, जिनमें नागद्वार प्रमुख होगा। परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विशाल संग्रहालय का निर्माण, पिलर हॉल, गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, प्रसाद मंडप, अनुष्ठान भवन, यज्ञ स्थल, और सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। 

मंदिर परिसर के तालाब का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ यहां म्यूजिकल फाउंटेन भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ठहरने हेतु डोम, छायायुक्त मार्ग, स्टेज और भंडारा भवन का निर्माण प्रस्तावित है। पूरे परिसर और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को शामिल करते हुए प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल, पेयजल, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम, वृक्षारोपण और सड़क उन्नयन आदि के कार्य होंगे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 31 दिसंबर ।  आज आधी रात से पूरे राजधानीवासी नया साल में रहने लगेंगे। लेकिन इस  नगर घड़ी में समय पुराने साल के अंतिम तीन दिन की टाइमिंग में ही दिन गुजार रही है। बताया गया है कि घड़ी तीन दिन से बंद है। घंटा, मिनट और सेकंट के कांटों को चलाने वाली इसकी मशीन को सुधारने के लिए खोलकर रख दिया गया है। सुधारक की तलाश रायपुर में ही हो रही है। तब तक के लिए ओल्ड टाइम से ही न्यू ईयर में प्रवेश किया जाए।

इधर निगम प्रशासन ने एक बयान जारी कर बताया कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा  नगर घड़ी का संधारण कार्य किया जा रहा है.तकनीकी सुधार हेतु आवश्यक पार्ट्स रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से मंगवाया गया है ।
आगामी 2-3 दिवस में आवश्यक पार्ट्स आने उपरांत नगर घड़ी का संधारण कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा

रायपुर- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राजधानी शहर रायपुर में नगर घड़ी चौक ( बाबा गुरू घासीदास टाइम स्क्वायर ) में स्थापित नगर घड़ी का संधारण कार्य किया जा रहा है. नगर घड़ी  में आवश्यक तकनीकी सुधार कार्य करने आवश्यक पार्ट्स रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यक पार्ट्स को छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से मंगवाया गया है. आवश्यक पार्ट्स अगले 2-3 दिवस में आने के उपरांत शीघ्र नगर घड़ी का संधारण कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा.

आदेश से हड़कंप, किसी तरह कार्रवाई के लिए भी...

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 31 दिसंबर। राजभवन से जारी उस आदेश से सरकार में हलचल मची है, जिसमें कुलसचिवों की नियुक्ति से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन लेने के लिए कहा गया है।

आदेश में कहा गया कि विवि के अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई से पहले कुलाधिपति के अनुमोदन लेना होगा। राजभवन ने कृषि, चिकित्सा और उच्च शिक्षा सचिव को पत्र भेजा है। राजभवन से जारी पत्र को सरकार के काम में दखल के रूप में देखा जा रहा है। इसकी काफी चर्चा है।

दूसरी तरफ, राजभवन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर विवि कार्य परिषद ने बकायदा प्रस्ताव पारित कर कुलसचिवों की नियुक्ति से पहले कुलाधिपति से अनुमोदन लेने को अनिवार्य करने के लिए लिखा था। इसके बाद राज्यपाल के आदेश पर राज्य शासन को निर्देश जारी किए गए हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 31 दिसंबर ।  केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की अनटाइड अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में ₹224.5762 करोड़ रुपए दिए हैं। 

यह राशि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। यह अनुदान राज्य की 11279 पात्र ग्राम पंचायतों, 138 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 26 पात्र जिला पंचायतों के लिए है। अनटाइड अनुदानों का उपयोग पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। टाइड अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए, और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

पांच आईएएस को कनिष्ठ वेतनमान

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 31 दिसंबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर शहला निगार प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत हो गईं हैं। इसके साथ ही वर्ष-2017 बैच के अफसर आकाश छिकारा, रोहित व्यास, मयंक चतुर्वेदी, कुणाल दुदावत, और चंद्रकांत वर्मा को कनिष्ठ वेतनमान की पात्रता आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार ने चुप्पी साधी तो आंदोलन और तीव्र होगा –  वर्मा
छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर ।  छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा घोषित कलम बंद–काम बंद आंदोलन आज तीसरे दिन भी प्रदेशव्यापी व्यापक असर देखने को मिला। इंद्रावती भवन से लेकर संभागीय एवं जिला मुख्यालयों तक अधिकांश शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप रहा और बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी आंदोलन में शामिल रहे। विश्वविद्यालयों, स्कूलों, निकायों, विभागीय कार्यालयों और निगम-मंडलों तक आंदोलन के समर्थन की स्पष्ट तस्वीर दिखाई दी।

राज्य के विभिन्न जिलों में फेडरेशन के संयोजकों के नेतृत्व में रैलियाँ, धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। कर्मचारियों एवं शिक्षकों द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर भागीदारी करने के कारण कई शासकीय सेवाएँ प्रभावित रहीं। राजधानी नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा मंत्रालयीन परिसरों में भी बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी कलम बंद रखकर आंदोलन के साथ खड़े रहे।  फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि यदि सरकार द्वारा शीघ्र सार्थक संवाद प्रारंभ नहीं किया जाता, तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने के लिए बाध्य होगा।

प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, जी आर चंद्रा, बी पी शर्मा,रोहित तिवारी,संजय सिंह,अरुण तिवारी,संजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा है और आंदोलन को जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। फेडरेशन ने सरकार से शीघ्र वार्ता प्रारंभ कर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की चेतावनी दी है।

डिजिटल डिवाइस, कई तरह के आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट भी मिले 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 31 दिसंबर ।  भारतमाला भू अधिग्रहण मुआवजा घोटाले को लेकर दो दिन पहले की गई छापेमारी के बाद ईडी ने आज एक अधिकृत बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि रायपुर और महासमुंद में हरमीत सिंह खनूजा और दूसरों के घर और ऑफिस की दस जगहों पर तलाशी की गई। 

 इस दौरान सभी  ठिकानों से 40 लाख रुपये कैश, डिजिटल डिवाइस और कई तरह के आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट  ज़ब्त किए गए हैं ।

ईडी ने एसीबी ‌ईओडब्लू रायपुर द्वारा निर्भय साहू, तत्कालीन एसडीओ (राजस्व), अभनपुर, रायपुर और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसमें आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर रायपुर-विशाखापत्तनम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके अवैध मुआवज़ा प्राप्त किया।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक साज़िश रचकर, पिछली तारीख की एंट्री के ज़रिए परिवार के सदस्यों के बीच "जानबूझकर ज़मीन के बड़े टुकड़ों को बांटकर" भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित ज़मीन के लिए धोखाधड़ी से ज़्यादा मुआवज़ा प्राप्त किया। ज़मीन का यह कृत्रिम बंटवारा भूमि अधिग्रहण से पहले कई छोटी जोतों को दिखाने के लिए किया गया था, जिससे मुआवज़े के ढांचे का फायदा उठाकर ज़्यादा मुआवज़े का दावा किया जा सके।

राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि ये बंटवारे अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले हुए थे, जिससे बढ़ी हुई अवैध मुआवज़े की राशि स्वीकृत और वितरित हुई। इस तरह प्राप्त अतिरिक्त अवैध मुआवज़ा अपराध की आय (POC) था और इससे सरकारी खजाने को गलत नुकसान हुआ और आरोपियों को उसी के अनुसार गैरकानूनी लाभ हुआ।तलाशी अभियान के दौरान 40 लाख रुपये नकद, डिजिटल डिवाइस और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। साथ ही, तलाशी अभियान के दौरान अनुसूचित अपराध करने से उत्पन्न POC से शामिल व्यक्तियों के नाम पर अर्जित कई चल और अचल संपत्तियों की भी पहचान की गई। आगे की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 31 दिसंबर  | छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात दावा एवं आपत्ति की अवधि 22 जनवरी  तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में ऐसे मतदाता, जिनका एसआईआर की गणना  चरण के दौरान प्राप्त गणना पत्र में वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है (अनमैप्ड) अथवा  अंतर पाया गया है, उनके संबंध में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ( ईआरओ) द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ/ एईआरओ  के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य निर्धारित 13 दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। नियमानुसार  सुनवाई तथा प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण कर ERO द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या ना जोड़ने का निर्णय लिया जाएगा |
   

 राज्य में नोमैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 6 लाख 40 हज़ार 145 है ,जिसमें से ईआरओ/एईआरओ द्वारा आज 31 दिसंबर तक प्रदेश में कुल लगभग  05 लाख 68 हजार 804 मतदाताओं के लिए नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं।नोटिस जारी होने वाले सभी मतदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनिवार्य रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित होना होगा।

इसी क्रम में  इस अवधि में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना गणना पत्र नहीं भरा था,या किसी अन्य कारणों से उनका नाम  प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आ पाया हो, वे  अपना नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए घोषणा पत्र सहित form 6 में  अपना आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं| साथ ही मतदाता सूची में दर्ज अपने विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए घोषणा पत्र सहित form 8 में आवेदन कर सकते हैं |  प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किसी नाम के सम्बंध में आपत्ति प्रस्तुत करने या नाम विलोपन हेतु घोषणा पत्र सहित form 7 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं |
राज्य भर में आज दिनाँक तक नाम जोड़ने हेतु 19 हजार  113 आवेदन (प्रपत्र-6) प्राप्त हुए हैं, जबकि नाम विलोपन हेतु 384 आवेदन (प्रपत्र 07) प्राप्त हुए हैं।

सभी प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए दावों एवं आपत्तियों का विधिवत निर्णयन करते हुए 21 फरवरी 26 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा |

 विधानसभा स्तर पर साप्ताहिक रूप से प्राप्त दावा एवं आपत्ति की सूची ईसीआई के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि  साप्ताहिक रूप से प्राप्त दावा एवं आपत्ति की सूची का अवलोकन कर सभी पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने तथा अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन में सहयोग प्रदान करे|

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 31 दिसंबर । 2001 बैच की आईईएस शहला निगार के साथ 2017 बैच के पांच अफसरों को पदोन्नत किए गए हैं। शहला, प्रमुख सचिव पदोन्नत हुईं हैं। 

कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नत, राज्य के 6 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन

समय परिवर्तन और तीन दिन नये रूट को बताया जरूरी

उत्तर प्रदेश बिहार उत्तरांचल के लाखों यात्री को राहत

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

भिलाई नगर, 31 दिसंबर। दुर्ग गोरखपुर नौतनवा एक्सप्रेस के दुर्ग स्टेशन से समय परिवर्तन, नियमित परिचालन के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। श्री सेन ने गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को सप्ताह 3 दिन वाया मऊ, बेल्थरा रोड, सलेमपुर, भटनी, सिवान, छपरा होते हुए चलाए जाने तथा वापसी में पावर हाऊस स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग भी की है। 

श्री सेन ने केंद्रीय रेल मंत्री को लिखा है कि उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल तथा बिहार के लाखों लोग छत्तीसगढ़ के भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर व अन्य क्षेत्रों में निवासरत हैं। वो अपने गृह ग्राम जाने के लिए नौतनवा व गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। 

दुर्ग रेलवे स्टेशन से नौतनवा एक्सप्रेस सप्ताह में केवल दो दिन ही चलती है जिसके कारण यात्रियों को निर्धारित समय पर यात्रा करने के लिए टिकट नहीं मिल पाता है। सप्ताह में केवल 2 दिन चलने कारण यात्रियों का अत्यधिक दबाव रहता है और अनेक यात्री समय पर यात्रा करने से वंचित हो जाते हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु नौतनवा एक्सप्रेस को नियमित रूप से चलाया जाना अति आवश्यक है। 

नौतनवा एक्सप्रेस दुर्ग रेलवे स्टेशन से संध्या 7:40 बजे रवाना होती है जो दूसरे दिन बनारस पहुंचती है, इसके बाद मऊ बेलथरा रोड सलेमपुर भटनी देवरिया होते हुए रात्रि गोरखपुर व नौतनवा पहुंचती है। यात्रियों को देर रात स्टेशन में उतरने के कारण अपने निर्धारित स्थान तक जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाता है। उन्हें रात रेलवे स्टेशन में गुजारना पड़ता है। यदि नौतनवा एक्सप्रेस को दुर्ग स्टेशन से से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच चलाया जाए तो यात्री सही समय पर अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाएंगे।

वर्तमान में दुर्ग से सिवान जाने के लिए कोई भी सीधी रेल सुविधा नहीं है। गोंदिया बरौनी ट्रेन वाया बलिया छपरा प्रतिदिन चल रही है। इसे सप्ताह में कम से कम 3 दिन वाया मऊ बेलधरा रोड, सलेमपुर भटनी, सिवान, छपरा चलाए जाने से सिवान व गोपालगंज जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। 

नए साल पर खपाने हरियाणा से मंगाई थी

अंबिकापुर, 31 दिसंबर। आबकारी विभाग के संभागीय उडऩदस्ता दल ने सरगुजा संभाग मुख्यालय से लगे कांतिप्रकाशपुर स्थित एक ट्रांसपोर्टर के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए 300 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार यह खेप हरियाणा से मंगाई गई थी, जिसे नए वर्ष पर खपाने की तैयारी चल रही थी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

संभागीय उडऩदस्ता प्रभारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को ट्रांसपोर्टर सौरभ सिंह के गोदाम पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बताया गया कि आरोपी पूर्व में भी अवैध शराब कारोबार में पकड़ा जा चुका है। टीम द्वारा पिछले एक माह से उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी।

उडऩदस्ता दल के अनुसार बरामद शराब उच्च गुणवत्ता की 'ब्लैक डॉगÓ व्हिस्की है। शराब को ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ट्रकों से मंगाया गया था। गत वर्ष पंजाब राज्य की अवैध शराब जब्त की गई थी, जबकि इस बार हरियाणा से लाई गई खेप पकड़ी गई है। यह भी जांच की जा रही है कि शराब की सप्लाई किस माध्यम से की गई।

आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं विभाग का मानना है कि सरगुजा संभाग में अन्य राज्यों से शराब की अवैध आपूर्ति हो रही है। इस वर्ष की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

सोनपैरी के हिन्दू सम्मेलन में मोहन भागवत का उद्बोधन

रायपुर, 31 दिसंबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को हिन्दू सम्मेलन में जात-पात को नजरअंदाज कर सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज में समस्या तो है, लेकिन देश में उच्च विचार भी हैं, जिससे समस्याएं दूर की जा सकती है।

रायपुर से सटे सोनपैरी में हिन्दू सम्मेलन में मोहन भागवत ने कहा कि जितने भी हिन्दू हैं, उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, यह आज से शुरू हो जाए। इसके लिए जात-पात नहीं देखना, सभी अपने हैं, ऐसा व्यवहार होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुनिया में व्यक्ति अकेला हो जाता है, तो व्यसनों में ज्यादा फंस जाता है। इसके लिए लोगों से मेलजोल होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन अपने घर में रहें और आपस में बातचीत करें। इससे कुटुम्ब प्रबोधन कहा जा सकता है। आरएएसएस प्रमुख ने देश और समाज के लिए समय भी देना जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पानी बचाओ के साथ-साथ सिंगलयूज प्लोस्टिक के उपयोग छोडऩे और पेड़ लगाने पर जोर दिया।

पुराने पीएचक्यू में दफ्तर, अफसरों की पोस्टिंग 23 से पहले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। आखिरकार राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर बुधवार को कैबिनेट की मुहर लग गई है। बताया गया कि आईजी स्तर के अफसर कमिश्नर के पद पर पोस्टेड होंगे, और एडिशनल कमिश्नर के पद पर डीआईजी स्तर के अफसर की पोस्टिंग की जाएगी।

कैबिनेट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। सरकार ने ऑटो एक्सपो में वाहन बिक्री पर रोड टैक्स में एकमुश्त 50 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है। ऑटो एक्सपो 20 जनवरी से रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है। इससे परे राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी।

कैबिनेट की बैठक में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में रायपुर में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है।

यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी जिससे मोटरयान कर में एकमुश्त 50 फीसदी की राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा, इस सिलसिले में निर्देश जारी किए गए हैं।

 बैठक में तेन्दूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 में कर्ज लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई है।

बैठक में कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय किये जाने की अनुमति दी गई है।

यही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है।

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रू. प्रति क्विंटल की गई है। सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 03 माह की जगह न्यूनतम 02 माह की मिलिंग करनी होगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 31 दिसंबर। गरियाबंद जिले की थाना पाण्डुका पुलिस ने एनएच-130 पर वाहन जांच के दौरान 40 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जब्त गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये है। कार्रवाई में गांजा परिवहन में प्रयुक्त एक चार पहिया वाहन और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कुल जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 23 लाख 20 हजार रुपये बताया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में रेंज स्तर पर 'ऑपरेशन निश्चयÓ चलाया जा रहा है। इसके तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में थाना पाण्डुका पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गरियाबंद से राजिम की ओर जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान सिल्वर रंग की हुंडई औरा कार क्रमांक यूपी 64 एएम 4953 को रोका गया।  वाहन में सवार व्यक्तियों ने अपने नाम कार चालक शुभम सिंह (म.प्र.) , शिवमूरत सिंह (म.प्र.), धर्मेन्द्र कुमार पनिका और मुकेश सिंह बताए।

वाहन की तलाशी के दौरान डिक्की में रखी दो प्लास्टिक बोरियों से ब्राउन टेप में लिपटे 39 पैकेट बरामद किए गए। मौके पर वजन करने पर गांजा का कुल वजन 40 किलोग्राम पाया गया।

पुलिस के अनुसार, जब्त सामग्री में गांजा (अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपये), प्रयुक्त वाहन (अनुमानित मूल्य 3 लाख रुपये) और चार मोबाइल फोन (अनुमानित मूल्य 20 हजार रुपये) शामिल हैं। सभी सामग्री को विधिवत जब्त कर लिया गया है।

आरोपियों के विरुद्ध थाना पाण्डुका में नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20(बी)(द्बद्ब)(सी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में शुभम सिंह, शिवमूरत सिंह, धर्मेन्द्र कुमार पनिका एवं मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस द्वारा मामले में तस्करी से जुड़े नेटवर्क और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में संशोधन : 

छत्तीसगढ़ को और अधिक निवेश-अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने की बड़ी पहल

रायपुर 31 दिसंबर  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन संशोधनों के माध्यम से नीति को अन्य राज्यों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, स्पष्ट एवं निवेश-अनुकूल बनाया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावनाएँ सुदृढ़ हुई हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का मुख्य उद्देश्य राज्य के मूल निवासियों के लिए स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन सुनिश्चित करना है। इसी दृष्टि से ईपीएफ प्रतिपूर्ति तथा रोजगार सृजन अनुदान से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब 50 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले विशेष सेक्टर के उद्यम — जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, आईटी आदि के एमएसएमई इकाइयों को भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को दिए जाने वाले वेतन पर अनुदान प्राप्त होगा।

सेवा क्षेत्र के दायरे का विस्तार करते हुए, मंत्रिमंडल ने कंप्यूटर-आधारित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स एवं ऐप-आधारित एग्रीगेटर, तथा NABL मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक लैब को भी नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इन संस्थाओं को अब औद्योगिक विकास नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन एवं अनुदान का लाभ मिलेगा।

डिजिटल डिवाइस, कई तरह के आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट भी मिले 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। रायपुर। भारतमाला भू अधिग्रहण मुआवजा घोटाले को लेकर दो दिन पहले की गई छापेमारी के बाद ईडी ने आज एक अधिकृत बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 
 और महासमुंद में हरमीत सिंह खनूजा और दूसरों के घर और ऑफिस की दस जगहों पर तलाशी की गई। 
 इस दौरान सभी  ठिकानों से 40 लाख रुपये कैश, डिजिटल डिवाइस और कई तरह के आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट  ज़ब्त किए गए हैं ।

ईडी ने एसीबी ‌ईओडब्लू रायपुर द्वारा निर्भय साहू, तत्कालीन एसडीओ (राजस्व), अभनपुर, रायपुर और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसमें आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर रायपुर-विशाखापत्तनम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके अवैध मुआवज़ा प्राप्त किया।
 

सरेंडर कराने का अधिकारी पर लगाया आरोप
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 31 दिसंबर। शहर के राशन उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने बुधवार को स्थानीय खाद्य अधिकारी के चेम्बर का घेराव किया। कांग्रेसियों का कहना है कि खाद्य अधिकारी द्वारा शहर की 20 राशन दुकान संचालन करने वाली महिला समूहों को टारगेट कर उन्हें सरेंडर करा रही है।

साथ ही धमकी भी दी जा रही है कि सरेंडर नहीं किया गया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
बुधवार को शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने जिला कार्यालय पहुंचकर खाद्य अधिकारी चेम्बर का घेराव करते शहर के राशन उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार, पूर्व महापौर हेमा देशमुख समेत विवेक वासनिक, संतोष पिल्ले, आसिफ अली, झम्मन देवांगन, सूर्यकांत जैन, शारदा तिवारी, माया शर्मा,  गुरमीत सिंह, चेतन भानुशाली शामिल थे।

श्री मुदलियार ने कहा कि केवाईसी के नाम पर बुजुर्गों, बच्चों और जो केवाईसी नहीं कराए हैं, उनका राशन को बंद कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा। केवाईसी होता रहेगा, उन्होंने मांग करते कहा कि कम से कम लोगों का राशन न काटा जाए और जो बुजुर्ग हैं जो बच्चे हैं और जो बाकी लोग हैं उन्हेंं राशन दिया जाए।   

दूसरी चीज के लगभग शहर की 20 दुकान जिसे महिला समूह संचालित करती है उसको टारगेटेड करके सरेंडर कराकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देने का काम खाद्य अधिकारी कर रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी अपने दायरे से ज्यादा आगे बढ़कर मतलब यह खाद्य अधिकारी है, इनकी जवाबदारी सबके प्रति है। ये इनकी जवाबदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह दुकान दिलाने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं लोगों को धमकाया जा रहा है। महिला समूहों को बुला-बुलाकर धमकाया जा रहा है। आपके खिलाफ फर्जी केस बनाकर आपको जेल भेजने की धमकी दी जा रही है।

पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि  खाद्यान्न अधिकारी की मनमानी चल रही है। खाद्यान्न विभाग अव्यवस्था फैलाकर रखा गया है,  जनता को परेशान कर रहे हैं करीब 20 दुकानों के इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया सरेंडर करने के लिए और कहा कि अगर आप नहीं करेंगे सरेंडर तो आपको जेल भेज दिया जाएगा यह मनमानी भाजपा के वोट से लाइनअप होकर यहां के अधिकारी कर रहे हैं यह अधिकारी बार-बार बात बता पर सता रहे हैं लोगों को, सरेंडर करने बोल रहे हैं।   

दो दुकानों वार्ड नंबर 1 के 11 की दुकान राशन दुकान को सरेंडर कर दिए हैं तो इस तरह की मनमानी उचित नहीं है, जहां महिला समूह को अगर लेना है प्रभार अगर एक जगह सरेंडर कर रहा है तो वहां पर भाजपा के पूर्व पार्षद को प्रभार दिया गया और वह दुकान का संचालन कर रहा है। इस तरह की मनमानी, बिना नियम के नियम विरुद्ध राशन का दुकान का आवंटन किया जा रहा है जबरदस्ती छीना जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है कि आपने अगर सरेंडर नहीं किया तो आपको जेल के अंदर भेजा जाएगा।

इस तरह की बातें आने पर सब विरोध करने के लिए यहां पहुंचे और जनता तक अभी केवाईसी के कारण ई-केवाईसी के कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। यह भी समस्या थी अन्य इसी प्रकार के राशन दुकान से संबंधित समस्याओं को हमने उनको ज्ञात कराया है और संज्ञान में दिया है उनके, लेकिन अधिकारी का वार्तालाप उचित नहीं है जनता के हित में नहीं है और उन्होंने बेपरवाह तरीके से जवाब दिया, यह जनता के लिए उचित नहीं है लगने लगा कि यह भाजपा के पि_ू हैं और भाजपा के अनुसार कार्य कर रहे हैं यह उचित नहीं अगर इस तरह के व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो आंदोलन होगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 31 दिसंबर। सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश को आंशिक रूप से गलत ठहराते हुए मृतक के परिजनों को बड़ा राहत दी है। हाईकोर्ट ने नाबालिग की आय का आकलन न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करते हुए कुल 13.09 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है।

यह मामला 4 फरवरी 2018 का है। सुबह करीब 9 बजे नैला निवासी 17 वर्षीय प्रशांत यादव, रेलवे स्टेशन से साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में ट्रक क्रमांक सीजी 14-ए-1591 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के कारण प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद मृतक के पिता प्रकाश यादव और माता ने मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण दायर किया। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल जांजगीर-चांपा ने साक्ष्यों के आधार पर कुल 3.50 रुपये लाख मुआवजा तय किया था। इसमें से वाहन स्वामी द्वारा पहले से दिए गए 2 लाख घटाकर बीमा कंपनी को 1.50  लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, साथ ही बीमा कंपनी को वाहन चालक और मालिक से वसूली की छूट दी गई थी।

कम मुआवजे से असंतुष्ट होकर मृतक के माता-पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त करते हुए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा मृतक की आय का अनुमान बहुत कम लगाया गया था। यदि दुर्घटना की तिथि पर लागू न्यूनतम मजदूरी को देखा जाए, तो प्रशांत एक श्रमिक के रूप में 7,930 रुपये प्रतिमाह आसानी से कमा सकता था।
चूंकि मृतक की उम्र 17 वर्ष थी, इसलिए 18 का मल्टीप्लायर लागू किया गया।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल ने भविष्य की आय वृद्धि के लिए मुआवजा नहीं दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम होने के कारण 40 प्रतिशत भविष्य संभावनाएं जोड़ने का लाभ भी परिजनों को दिया गया।

इन सभी आधारों पर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और मृतक के आश्रितों को कुल 13.09 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 31 दिसंबर। शिक्षक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिला अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए अपने पूर्व आदेश के पालन को लेकर दायर अवमानना याचिका को निराकृत कर दिया। अदालत ने माना कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, इसलिए अब अवमानना का प्रश्न नहीं उठता।

यह प्रकरण वर्ष 2019 में बस्तर जिले के जगदलपुर में जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन से संबंधित है। जगदलपुर निवासी जगजीत कौर भाटिया ने इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था। उनके पास हिंदी विषय में स्नातक (बीए) की डिग्री थी, साथ ही अंग्रेजी साहित्य में भी उन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त की थी।

चयन प्रक्रिया के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जगजीत कौर का आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने बीएड की परीक्षा पास करने के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, इसलिए वे पात्र नहीं हैं। इसी आधार पर उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया गया।

जगजीत कौर भाटिया ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उन्होंने बीएड से पहले ही स्नातक की डिग्री पूरी कर ली थी। बाद में उन्होंने केवल अपने अंग्रेजी साहित्य के अंकों में सुधार के लिए दूसरी स्नातक डिग्री हासिल की थी।
उनका तर्क था कि शिक्षा विभाग ने इस तथ्य की अनदेखी कर गलत आधार पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट ने पहले ही महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आदेश देते हुए नियुक्ति का निर्देश दिया था। बाद में आदेश के पालन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
इस पर कोर्ट ने अवमानना याचिका को समाप्त कर दिया।

अहमदाबाद में हुआ नैटकॉन-25, डॉ. तिवारी ने किया राज्य का प्रतिनिधित्व

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 31 दिसंबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित नैटकॉन-25 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व डॉ. विनोद तिवारी ने किया। डॉ. तिवारी आईएमए मुख्यालय में असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए।
इस अवसर पर अहमदाबाद के प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल नायक ने आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।

सम्मेलन के अगले दिन आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जय शाह, अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उपस्थित रहे। वहीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे।

नैटकॉन-25 के दौरान छत्तीसगढ़ को इस वर्ष कुल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें बेस्ट इमर्जिंग स्टेट, बेस्ट न्यूज बुलेटिन के अलावा व्यक्तिगत श्रेणी में डॉ. प्रभात पांडे, डॉ. अरुण गोवर्धन और डॉ. राजू भैसारे को सम्मानित किया गया।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में डॉ. विनोद तिवारी के साथ डॉ. अनूप वर्मा, डॉ. प्रभात श्रीवास्तव, डॉ. राजू भैसारे, डॉ. अरुण गोवर्धन, शाहदिल खुसरो, देवेंद्र कश्यप, मुकेश साहू, शिवेंद्र शुक्ला, तुषार ओगले सहित अनेक चिकित्सक व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 31 दिसंबर। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर अब रेल यातायात पर नजर आ रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे से बिलासपुर जोन मुख्यालय को प्राप्त जानकारी के अनुसार पैयरिंग रैक के असामान्य रूप से विलंब से पहुंचने के कारण साउथ बिहार एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

रेलवे ने बताया कि 31 दिसंबरको आरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 13288 आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। रैक समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

इसका असर वापसी की ट्रेन पर भी पड़ा है। रैक की अनुपलब्धता के चलते 2 जनवरी 2026 को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 13287 दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली और वहां से आने वाली कई ट्रेनें इन दिनों घने कोहरे की वजह से घंटों की देरी से चल रही हैं। इसी कारण रैक का समय पर आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिसका असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ रहा है।