नयी दिल्ली, 6 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छात्रों को अपने जीवन एवं शैक्षणिक कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित की सलाह देते हुए शुक्रवार को कहा कि देश में डेटा सस्ता होने का मतलब यह नहीं है कि वे इंटरनेट पर समय बर्बाद करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ के नौवें संस्करण में छात्रों से कहा कि शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए और सभी को पूरी लगन से पढ़ना चाहिए क्योंकि आधे-अधूरे मन से की गई पढ़ाई जीवन को सफल नहीं बनाती।

उन्होंने यहां अपने आवास पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों के एक समूह से कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच के भीतर हो लेकिन आसानी से प्राप्त होने वाला न हो। पहले मन को साधो, फिर मन को जोड़ो और फिर जिन विषयों की पढ़ाई करनी है, उन्हें सामने रखो। तब आप हमेशा छात्र को सफल पाएंगे।’’

मोदी ने छात्रों को मनोरंजन के लिए गेम खेलने में समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, ‘‘आपकी गेमिंग में रुचि है लेकिन भारत में डेटा सस्ता है तो सिर्फ समय काटने के लिए इसमें लिप्त मत होइए। इसे मनोरंजन के लिए मत करिए। जो लोग पैसे कमाने के लिए गेमिंग में लिप्त होते हैं, उनका ही नुकसान होता है। हमें देश में जुए को बढ़ावा नहीं देना है। मैंने ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून बनाया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि गेमिंग एक कौशल है क्योंकि इसमें काफी गति होती है और इसका उपयोग सतर्कता परखने तथा आत्म-विकास के लिए किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी का कार्य करने का अपना तरीका या शैली होती है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं। फिर भी, लोग मुझे सलाह देते हैं कि अलग तरीके से काम करो लेकिन हर किसी की अपनी कार्य-शैली होती है। कुछ लोग सुबह बेहतर पढ़ते हैं, कुछ रात में। जो भी आपको सही लगे, उस पर विश्वास करें लेकिन सलाह भी लें और अगर उससे आपको फायदा हो, तो ही उसे अपनी जीवनशैली में शामिल करें।’’ (भाषा)

मुंबई, 6 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्यापार समझौतों, जीएसटी युक्तिकरण और मजबूत कृषि उत्पादन के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष (2026-27) की पहली तथा दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को शुक्रवार को बढ़ाकर क्रमश: 6.9 और सात प्रतिशत कर दिया।

आरबीआई ने दिसंबर में 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि 6.7 प्रतिशत और जुलाई-सितंबर के लिए 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान अप्रैल में अगली मौद्रिक नीति में घोषित किए जाएंगे, जिसमें नए जीडीपी एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला को अद्यतन आधार वर्ष (2024) के साथ शामिल किया जाएगा।

मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर राह पर बनी हुई है और 2025-26 में वास्तविक जीडीपी के 7.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। वैश्विक चुनौतियों के बीच निजी उपभोग और स्थिर निवेश ने वृद्धि को सहारा दिया।’’

उन्होंने कहा कि 2026-27 में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। कृषि गतिविधियों को जलाशयों के स्वस्थ स्तर, मजबूत रबी बुवाई और फसलों की स्थिति में सुधार से समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार और असंगठित क्षेत्र में बनी गति से विनिर्माण गतिविधियों को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र की वृद्धि मजबूत रहने के आसार हैं और घरेलू मांग के मजबूत होने के साथ सेवा क्षेत्र में भी मजबूती बनी रहेगी।

गवर्नर ने मांग पक्ष पर कहा कि 2026-27 में निजी उपभोग की गति बनी रहने की उम्मीद है जबकि ग्रामीण मांग स्थिर रहेगी।

उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) युक्तिकरण और नरम मौद्रिक नीति के निरंतर समर्थन से शहरी उपभोग में सुधार होगा।

मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ उच्च क्षमता उपयोग, तेज होती बैंक ऋण वृद्धि, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियां और बुनियादी ढांचे पर सरकार का निरंतर जोर निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा।’’

गवर्नर ने कहा कि हाल में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के साथ कई अन्य व्यापार करार मध्यम अवधि में निर्यात को समर्थन देंगे।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट में घोषित कई उपाय भी वृद्धि के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। (भाषा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 6 फरवरी। रिटायर्ड डीआईजी कमलोचन कश्यप को पीएचक्यू में संविदा पर ओएसडी बनाया गया है। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए। 

एक जवान जख्मी

'छत्तीसगढ़'  संवाददाता
राजनांदगांव, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में शुक्रवार सुबह मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर हो गए। गढ़चिरौली का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान को भी गोली लगी है। उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

शहीद जवान का नाम दीपक चिन्ना मडावी है। नक्सल मुठभेड़ के दौरान जवान को गोली लगी थी। हेलीकॉप्टर से उसे भामरागढ़ सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

 उधर, ऑपरेशन में एक और जवान जोगा मड़ावी भी जख्मी हुआ है। उसे भी एयरलिफ्ट कर भामरागढ़ अस्पताल लाया गया, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है।
उधर, नक्सल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने दो पुरूष और एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है।

इस तरह पुलिस ने तीन नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ स्थल से एक एके-47 और एक एसएलआर हथियार समेत नक्सल सामग्री बरामद किया है।

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने डीए डीआर पर पश्चिम बंगाल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत आदेश जारी कर डीए/डीआर एरियर सहित पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की बकाया राशि के लिए प्रतीक्षारत हैं। लगातार बढ़ती महंगाई में डीए-डीआर कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है, जिसे न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ऐसे में भुगतान में देरी सामाजिक अन्याय के समान है।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी डीआर एरियर का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार यदि समय रहते निर्णय नहीं लेती है, तो पेंशनर्स एवं कर्मचारी संगठनों को पुनः आंदोलनात्मक रास्ता अपनाने के लिए विवश होना पड़ेगा।

नामदेव ने कहा कि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा “मोदी की गारंटी” के अंतर्गत कर्मचारियों-पेंशनरों के हितों की रक्षा के बार-बार किए गए वादे, दोनों को पूरा करें।
उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें कर्मचारियों को 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने को उनका लोकतांत्रिक और कानूनी अधिकार बताया गया है, के बाद अब किसी भी राज्य सरकार के पास टालमटोल का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता।

अंत में महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, जिला रायपुर के अध्यक्ष आर जी बोहरे, सचिव ओ डी शर्मा आदि ने राज्य सरकार से मांग की कि डीए/डीआर एरियर के भुगतान हेतु तत्काल शासनादेश जारी किया जाए,बकाया राशि का स्पष्ट समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भावना के अनुरूप कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत दी जाए।

वेब सिरीज़ 'घूसखोर पंडत' के डायरेक्टर और टीम के ख़िलाफ़ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफ़आईआर दर्ज की गई है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी गई है.

प्रेस नोट में वेब सिरीज़ पर जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग करने की कोशिश का आरोप लगाया है.

इसमें कहा गया, "वेब सिरीज़ का शीर्षक एक विशेष समुदाय/जाति (ब्राह्मण) को लक्षित कर अपमानित करने के उद्देश्य से रखा गया है."

"फ़िल्म के नाम और सामग्री को लेकर ब्राह्मण समाज और कई सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है. संगठनों ने इसके ख़िलाफ़ उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है."

वहीं फ़िल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने भी अपनी फ़िल्म 'घूसखोर पंडत' पर आधिकारिक बयान जारी किया है.

उन्होंने पोस्ट किया, "हमारी फ़िल्म एक फ़िक्शनल कॉप ड्रामा है, और 'पंडत' शब्द का इस्तेमाल सिर्फ़ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है."

"कहानी एक व्यक्ति के काम और फ़ैसलों पर केंद्रित है और किसी जाति, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करती या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती."

उन्होंने लिखा, "हम जानते हैं कि फ़िल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, और हम उन भावनाओं को समझते हैं."

"इन चिंताओं को देखते हुए, हमने फ़िलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फ़ैसला किया है क्योंकि हमारा मानना ​​है कि फ़िल्म को पूरी तरह से उस कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो हम बताना चाहते थे, न कि कुछ हिस्सों को देखकर कोई राय बनाई जाए."

'घूसखोर पंडत' में मनोज बाजपेयी ने मुख्य किरदार का रोल निभाया है. वहीं नुसरत भरूचा और साकिब सलीम भी अहम भूमिकाओं में हैं.  (bbc.com/hindi)

-निक मार्टिन

29 जनवरी को सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. यह 5,580 डॉलर प्रति औंस से भी ऊपर पहुंच गई थी. लेकिन अगले ही दिन, यानी 30 जनवरी को, सोने में कई सालों की सबसे बड़ी एक-दिवसीय गिरावट देखने को मिली, जब इसकी कीमत करीब 9 फीसदी गिर गई. यह गिरावट बस यहां नहीं रुकी, बल्कि अगले सोमवार यानी 2 फरवरी तक सोने की कीमत में और 3.3 फीसदी की कमी आई और यह 4,545 डॉलर प्रति औंस तक पहुंची. हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी भी हुई.

तेज गिरावट से पहले सोने में यह रिकॉर्ड तेजी इसलिए आई थी क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सेफ-हेवन की ओर भाग रहे थे. चूंकि, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लगातार महंगाई बढ़ रही थी और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर महत्वाकांक्षाएं, यूक्रेन में रूस का युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों में ईरान की भूमिका को लेकर भू-राजनीतिक तनाव गहरा रहे थे.

इसके अलावा, वित्तीय बाजार इस उम्मीद में भी था कि अमेरिकी का फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. आमतौर पर इससे डॉलर कमजोर होता है और सोने की मांग बढ़ जाती है.

कीमतें बढ़ने की एक और बड़ी वजह 'कॉल ऑप्शंस' की भारी खरीदारी भी थी. यह शेयर बाजार में एक तरह के सौदे होते हैं, जिससे निवेशक को यह हक मिलता है कि वह भविष्य में सोने जैसी चीजों को आज तय किए कीमत पर खरीद सकता है. इसलिए जो लोग यह सौदे बेच रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भारी नुकसान न हो जाए और खुद को बचाने के लिए उन्होंने भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दिया. इससे जो लूप बना, उसने कीमतों को और ऊपर पहुंचा दिया.

दूसरी ओर, पिछले हफ्ते चांदी में भी अचानक भारी उछाल देखा गया. उसी 29 जनवरी को चांदी 121.64 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई और एकदम से दाम करीब एक-तिहाई कम हो गए. सोमवार तक चांदी अपनी सबसे ऊंची कीमत से 41 फीसदी गिरकर, 72 डॉलर के करीब आ गई थी. हालांकि, अब इसमें दामों में भी थोड़ा सुधार दिख रहा है.

चांदी की कीमतों में इस उछाल के पीछे सट्टेबाजी और इसकी बढ़ती मांग का भी योगदान रहा. चूंकि, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर पैनल जैसी क्लीन-एनर्जी उत्पादों में भी चांदी का भारी इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा, चीन में लोगों ने भारी मात्रा में चांदी की जमाखोरी की. इससे वहां चांदी की कमी हो गई और कीमतें और अधिक बढ़ गई.

कीमतों में अचानक क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?
कीमतों में अचानक आया यह बदलाव मुख्य दो बड़ी घोषणाओं के कारण हुआ, जिसने बाजार के माहौल को पूरी तरह बदल दिया और बड़े पैमाने पर निवेशकों को अपनी होल्डिंग्स बेचने पर मजबूर कर दिया.

पहला कारण, शुक्रवार को डॉनल्ड ट्रंपने केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना. अमेरिकी केंद्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में जेरोम पॉवेल की जगह लेने वाले वॉर्श को एक व्यावहारिक और स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति माना जाता है, जिनके पास आर्थिक संकट के समय में काम करने का अनुभव है.

बाजार ने इसे एक "परंपरागत” फैसला माना. निवेशकों को लगा कि वॉर्श, व्हाइट हाउस के दबाव में आकर तुरंत ब्याज दर में कोई बड़ी कटौती नहीं करेंगे. चूंकि, ट्रंप पहले पॉवेल से भी बार-बार ऐसा करने की मांग करते रहे हैं. इस घोषणा के बाद अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया. हालांकि, निवेशक पहले मान रहे थे कि ट्रंप प्रशासन डॉलर को कमजोर होने देगा.

इसके अलावा, फेड चेयर के संभावित उम्मीदवारों में वॉर्श को महंगाई के मामले में सबसे अधिक सख्त माना जाता है. इससे यह उम्मीद बढ़ी कि आगे चलकर मौद्रिक नीति कड़ी हो सकती है. कड़ी नीति से डॉलर मजबूत होता है और इसका असर सोने पर पड़ता है, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में तय होती है.

इसके अलावा, सप्ताहांत में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने सोना-चांदी की ‘फ्यूचर ट्रेडिंग' (सीओएमईएक्स के जरिए करने) के लिए मार्जिन की शर्तें भी बढ़ा दी. मार्जिन वह न्यूनतम रकम होती है, जो उधार या लेवरेज पर सौदे करने वाले ट्रेडर्स को जमा रखनी होती है. यह कदम ज्यादा जोखिम लेने पर रोक लगाने और बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया.

कीमतों में गिरावट पर ट्रेडर्स की प्रतिक्रिया
कीमती धातुओं (सोना-चांदी) में जिस तेजी के साथ बड़े पैमाने पर बिक्री हुई, उसने ट्रेडर्स को हिला कर रख दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि लेवरेज पर किए सौदे जल्द बंद किए गए और जोखिम लेने की इच्छा एकदम से गिर गई. आईजी के मार्केट एनालिस्ट, टोनी साइकामोर ने रॉयटर्स से कहा, "आज सोने में जिस स्तर की बिकवाली हो रही है, वैसा मैंने 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद पहली बार देखा है.”

2008 में लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद, सोने की कीमत पहले तेजी से गिरी थी, लगभग 1,000 डॉलर प्रति औंस के शिखर से गिरकर करीब 700 डॉलर तक पहुंच गई थी. लेकिन बाद में सोना फिर मजबूत हुआ, क्योंकि इसे सेफ-हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना गया. उस समय दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज, क्वांटिटेटिव ईजिंग (क्यूई) और लगभग शून्य ब्याज दरें लागू की थी.

लगातार क्यों बढ़ रही है चांदी की कीमत

मौजूदा गिरावट के दौरान कई ट्रेडर्स ने बताया कि शुक्रवार को जब बिकवाली सबसे ज्यादा थी, तब बाजार में लिक्विडिटी लगभग खत्म हो गई थी. इससे कीमतों में काफी तेजी से उतार-चढ़ाव हुआ और मौजूदा सौदे से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो गया.

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बहुत लोग पहले से ही कीमतों के बढ़ने पर दांव लगाए बैठे थे. जैसे ही कीमत पलटीं, बाजार दबाव में आ गया. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, जेपी मॉर्गन के पूर्व प्रेशस मेटल (कीमती धातु) ट्रेडर रॉबर्ट गॉटलीब ने कहा, "असल बात यह है कि इस ट्रेड में बहुत भीड़ थी.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस गिरावट का असर आगे भी रह सकता है, क्योंकि अब ट्रेडर नए सौदे करने से पहले अधिक सतर्क रहेंगे.

क्या अब और नहीं बढ़ेंगी सोना-चांदी की कीमत?
कीमतों में आए तेज उतार-चढ़ाव के बाद ट्रेडर्स में बहस छिड़ गई है. क्या अब तेजी का दौर खत्म हो गया है या फिर बहुत ज्यादा चढ़ने के बाद बाजार ने बस थोड़ी राहत ली है.

ऑस्ट्रेलियाई ब्रोकरेज फर्म, पेपरस्टोन के सीनियर रिसर्च स्ट्रैटजिस्ट, माइकल ब्राउन ने एएफपी से कहा, "मुझे लगता है कि जिस तरह हाल के हफ्तों में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थी, उसी तरह मौजूदा गिरावट भी शायद जरूरत से ज्यादा और बहुत जल्दी हो गई है.”

सीएमएस मार्केट्स में एशिया और मिडिल ईस्ट के प्रमुख क्रिस्टोफर फोर्ब्स भी मानते हैं कि सोने में आई यह गिरावट किसी बड़े ट्रेंड के टूटने जैसी नहीं, बल्कि असाधारण तेजी के बाद आए एक सामान्य सुधार (करेक्शन) जैसा लगती है. फोर्ब्स के मुताबिक, "अगर डॉलर फिर से कमजोर पड़ता है या केविन वॉर्श का रुख नरम साबित होता है, तो गिरावट पर खरीदारी करने वाले निवेशक फिर बाजार में लौट सकते हैं.” उनका मानना है कि अगले 12 महीनों में सोना फिर से अपने हालिया ऊंचे स्तरों के करीब पहुंच सकता है.

शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद पहले दो कारोबारी दिनों में ही दोनों कीमती धातुओं ने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली थी. मंगलवार सुबह 8 बजे (यूटीसी/जीएमटी) तक सोना 6 फीसदी से अधिक चढ़ चुका था, जबकि चांदी में 12 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई.

सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में डॉयचे बैंक ने कहा कि इस बार सोना खरीदने के पीछे निवेशकों के कारण पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हैं और इनके जल्दी खत्म होने की संभावना कम है.

संस्थागत निवेशकों के अलावा, जर्मनी के इस बड़े बैंक ने बताया कि केंद्रीय बैंकों जैसे चीन, पोलैंड और दक्षिण कोरिया की ओर से भी भारी मांग बनी हुई है, जो कि आगे भी सोने की बड़ी मांग की वजह रहेगी.

केंद्रीय बैंक अपने भंडार में विविधता लाने और मुद्रा तथा भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव के लिए सोना खरीदते हैं.महंगाई के चलते भारत में बढ़ी सोने के हल्के गहनों की मांग

डॉयचे बैंक ने यह भी कहा कि एशिया में खासकर खुदरा निवेशकों की खरीदारी मजबूत बनी हुई है, जो सोने को मुद्रा के मूल्य में गिरावट से बचाव और आसानी से ले जाई जा सकने वाली संपत्ति के रूप में देखते हैं.

कई विश्लेषकों का मानना है कि चांदी की कीमतों में तेजी अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि इसके बुनियादी कारक सोने से ज्यादा मजबूत हैं. इसकी औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि खोज और खनन में सालों से कम निवेश के कारण आपूर्ति अब भी सीमित है.  (dw.com/hi)

मेले से लौटते समय हुआ हादसा, गंभीर रूप से घायल बच्ची निजी अस्पताल में भर्ती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। कोटा–लोरमी मुख्य मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार रतनपुर क्षेत्र के डोना सागर मोहदा निवासी जनमेश यादव कुछ दिनों से बसनझार में रह रहे थे। वह पत्नी संतोषी यादव, बेटी अनिशा यादव और बेटे सोनू यादव के साथ बाइक से बेलपान मेला देखने गए थे। मेला देखकर लौटते समय जैसे ही वे दोपहर में भैंसाझार चौक के पास कोटा–लोरमी मार्ग पर पहुंचे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और घायलों को कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के दौरान जनमेश यादव (36), संतोषी यादव (20) और अनिशा यादव (13) की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सोनू यादव को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

ग्रामीणों की भीड़ और तत्परता के चलते आरोपी पिकअप चालक मौके से भाग नहीं सका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पिकअप को जब्त किया और चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों के अनुसार बाइक सवार एक बस के पीछे चल रहे थे। बस के मोड़ लेने के दौरान सामने से आ रही पिकअप ने तेज गति में बाइक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मनमाने और असंवैधानिक रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए उस पर एक लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। यह राशि याचिकाकर्ता के खाते में जमा कराई जाएगी। फैसले में अदालत ने कहा कि सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया में समान अवसर के सिद्धांत को कुचलना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल शामिल थे। अदालत ने पाया कि सीजीएमएससी ने याचिकाकर्ता को स्पष्टीकरण से जुड़ा अहम ई-मेल गलत और असंबंधित ई-मेल आईडी पर भेज दिया। इसी आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि यह प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण और अवैध थी।

रायगढ़ निवासी नटवर लाल अग्रवाल ने जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटबा के भवन एवं अस्पताल निर्माण के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये की निविदा में भाग लिया था। याचिकाकर्ता ने सबसे कम बोली प्रस्तुत की थी, जो शासन के लिए अधिक लाभकारी थी। इसके बावजूद उसकी वित्तीय निविदा खोली तक नहीं गई और ठेका किसी अन्य बोलीदाता हितेन सूर्यवंशी को दे दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने अदालत को बताया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर रायगढ़ में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का ठेका याचिकाकर्ता को दिया गया था, उन्हीं दस्तावेजों को कोटबा परियोजना में सीजीएमएससी ने नजरअंदाज कर दिया। अदालत ने इस दोहरे मापदंड को गंभीर माना।

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सीजीएमएससी का यह आचरण न केवल मनमाना है, बल्कि सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया में समान अवसर के सिद्धांत को भी समाप्त करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

हालांकि अदालत ने जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परियोजना को आगे जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन सीजीएमएससी की मनमानी मानते  हुए उसे याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने चार्जशीट निरस्त की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ किया है कि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक चला आपसी सहमति वाला संबंध, यदि बाद में बिगड़ जाए या समाप्त हो जाए, तो मात्र इसी आधार पर उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया।

मामले में भिलाई निवासी महिला ने मार्च 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर वर्ष 2005 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।

प्रकरण दर्ज होने के करीब दो माह बाद शिकायतकर्ता की जाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया। चार्जशीट पेश होने के बाद निचली अदालत ने आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए, जिसके खिलाफ उसने पुनरीक्षण याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच लगभग 15 वर्षों तक संबंध रहे। स्वयं शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वह आरोपी के संपर्क में लगातार रही, कई बार उससे मिली और सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। इस पूरे लंबे कालखंड में न तो उसने पुलिस से शिकायत की और न ही किसी अन्य माध्यम से कोई आपत्ति दर्ज कराई।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि शिकायतकर्ता सामाजिक और व्यक्तिगत बाधाओं, जैसे जातिगत अंतर और आरोपी की वैवाहिक स्थिति से भली-भांति परिचित थी, इसके बावजूद उसने लंबे समय तक संबंध बनाए रखा। इससे स्पष्ट है कि रिश्ता किसी प्रारंभिक धोखे पर आधारित नहीं था, बल्कि पूर्ण जानकारी और सहमति से चला।

एकलपीठ में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि लंबे समय तक चले सहमति-आधारित संबंध के बाद यदि विवाह का वादा पूरा नहीं होता, तो मात्र इससे बलात्कार का अपराध नहीं बनता। रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि शुरुआत से ही विवाह का वादा झूठा या कपटपूर्ण था।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह की परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और अन्याय होगा। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर चार्जशीट को निरस्त कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। निर्माणाधीन भारतमाला सड़क पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाईनुमा लेन में गिर गई और तीन बार पलट गई। इस हादसे में यूथ कांग्रेस के एक नेता सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

उरगा थाना प्रभारी राजेश तिवारी के अनुसार, पूर्व एनएसयूआई राष्ट्रीय संयोजक और युवक कांग्रेस नेता राहुल राय गुरुवार रात बालको में एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उनके साथ जोंधरा (मस्तूरी) निवासी ऑटोमोबाइल एजेंसी संचालक ढालू अग्रवाल, मस्तूरी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भोला साहू और एक युवक राहुल भी कार में सवार थे।

 चारों लोग रात करीब साढ़े नौ बजे उरगा क्षेत्र पहुंचे। कोरबा शहर में प्रवेश के दौरान निर्माणाधीन सड़क पर दिशा भ्रमित होने के कारण उनकी कार सड़क से उतरकर अधूरी लेन में चली गई, जो खाई जैसी थी। वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार खाई में गिरकर लगातार तीन बार पलट गई।

हादसे में राहुल राय और ढालू अग्रवाल के सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भोला साहू और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे से आ रहे साथियों ने घायलों को तत्काल अपोलो अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव केजीएन अस्पताल में रखे गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि निर्माणाधीन भारतमाला सड़क पर संकेतक, बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थी, जिससे यह हादसा हुआ।

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा, पति को तलाक की अनुमति दी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस आधार पर अदालत ने धमतरी फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति की तलाक याचिका स्वीकार कर ली।

धमतरी निवासी धर्मेंद्र साहू का विवाह 28 अप्रैल 2009 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संध्या साहू से हुआ था। विवाह के बाद दंपती को दो पुत्रियां हुईं। हालांकि, दाम्पत्य जीवन के कुछ वर्षों बाद संबंधों में तनाव बढ़ गया।

10 अप्रैल 2017 को पत्नी ने पति, देवर और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। इसके बाद वह मायके चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। इस आपराधिक मामले में पति और उसके परिवार को करीब पांच वर्षों तक अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ा। लंबी सुनवाई के बाद वर्ष 2022 में धमतरी की अदालत ने पत्नी के आरोपों को प्रमाणित न मानते हुए पति और उसके परिजनों को बरी कर दिया। इसके पश्चात पति ने फैमिली कोर्ट में मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की, जिसे 17 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया गया था।

अपील की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा शामिल थे। खंडपीठ ने कहा कि झूठे आरोपों के कारण पति और उसके बुजुर्ग परिजनों को वर्षों तक गिरफ्तारी का भय, सामाजिक अपमान और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, जिसे किसी भी स्थिति में सामान्य नहीं माना जा सकता।

अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति झूठे आरोपों के चलते लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे का सामना करता है और अंततः बरी होता है, तो यह मानना गलत होगा कि उसे मानसिक क्रूरता नहीं हुई। इस आधार पर वर्ष 2009 में हुआ विवाह समाप्त करने का आदेश दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने पत्नी को भविष्य में स्थायी गुजारा भत्ते के लिए अलग से आवेदन करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।

संपत्ति विवाद में हाईकोर्ट का निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक परिसर से नहीं हटाया जा सकता, जब तक सक्षम अदालत द्वारा विधिवत बेदखली की कार्यवाही पूरी न हो जाए। मामला नेहरू नगर निवासी शक्ति सिंह ठाकुर और मोतीलाल दयालानी के बीच संपत्ति खरीद से संबंधित है। ठाकुर का कहना है कि उन्होंने 99 लाख रुपये में उक्त संपत्ति खरीदने का समझौता किया था। बाद में जब बिक्री विलेख के निष्पादन का समय आया, तो दयालानी ने पीछे हटते हुए उनके कब्जे में बाधा डालना शुरू कर दिया। इसके बाद ठाकुर ने न्यायालय की शरण ली।

ठाकुर की ओर से दायर आवेदन को 11वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने स्थगन देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ ठाकुर ने अपने अधिवक्ता गौतम क्षेत्रपाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विवादित परिसर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। इस पर अदालत ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से जवाब तलब किया। कंपनी ने अदालत को आश्वस्त किया कि एक दिन के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अगली सुनवाई में यह जानकारी दी गई कि कनेक्शन पुनः चालू कर दिया गया है।

सुनवाई के दौरान मोतीलाल दयालानी की ओर से यह लिखित आश्वासन भी दिया गया कि छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2011 के तहत लंबित बेदखली प्रकरण का अंतिम निर्णय होने तक याचिकाकर्ता को परिसर से नहीं हटाया जाएगा।

हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय का फैसला पलटा

बेटे के मेडिकल एडमिशन के लिए डॉक्टर ने दिए थे 56 लाख रुपये  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध समझौते के तहत धनराशि का लेन-देन करता है, तो बाद में वह उस रकम की वसूली के लिए अदालत की शरण नहीं ले सकता। अदालत ने इसी आधार पर बिलासपुर की निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक डॉक्टर के पक्ष में 56 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया था।

मामले के अनुसार, बिलासपुर निवासी डॉ. के.के. अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि मनेंद्रगढ़ निवासी नयन दत्ता ने स्वयं को मुख्यमंत्री का करीबी बताते हुए उनके बेटे का कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी में दाखिला कराने का भरोसा दिया। इस कथित आश्वासन के तहत दोनों के बीच बड़ी राशि का लेन-देन हुआ।

जब बेटे का पीजी में प्रवेश नहीं हो सका, तो डॉ. अग्रवाल ने बिलासपुर की अदालत में सिविल सूट दायर किया। निचली अदालत ने 20 अक्टूबर 2023 को नयन दत्ता को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 56 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया था।

इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की गई। मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई, जिसमें न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल थे। बेंच ने कहा कि पूरा लेन-देन एक अवैध उद्देश्य पर आधारित था।

अदालत ने माना कि डॉक्टर और नयन दत्ता, दोनों इस तथ्य से भली-भांति अवगत थे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार से प्रवेश कराना कानूनन संभव नहीं है। इसलिए दोनों ही पक्ष समान रूप से दोषी हैं और ऐसी स्थिति में किसी एक को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें उन लोगों की मदद नहीं करतीं, जो गंदे हाथों के साथ न्याय मांगने आते हैं। जब धन देने वाले को स्वयं यह जानकारी थी कि उद्देश्य अवैध है, तो वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 के तहत भी धन वापसी का दावा नहीं कर सकता।

इन सभी कारणों के आधार पर हाईकोर्ट ने बिलासपुर की निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि अवैध सौदे से जुड़ी रकम की वसूली के लिए न्यायिक सहायता नहीं दी जा सकती।

शिक्षा के सैकड़ों सेंटर बनाने वाली और कला के जरिए बच्चों को शिक्षित करने की कई तकनीकें खोजने वाली रूबल नागी को ग्लोबल टीचर्स प्राइज से सम्मानित किया गया है. गुरुवार को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में नागी को अवॉर्ड के साथ 10 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि भेंट की गई.

रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने भारत में 800 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स स्थापित किए हैं. इनमें से ज्यादातर लर्निंग सेंटर्स, झुग्गी झोपड़ियों में हैं. रंगीन पत्थरों या कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से बनाई जाने वाली मिरल आर्ट के जरिए भी फाउंडेशन ने दीवारों को शिक्षा का माध्यम बनाया. 

यह सम्मान देने वाली संस्था, वार्की फाउंडेशन ने ग्लोबल टीचर प्राइज वेबसाइट पर एक बयान पोस्ट कर लिखा, "शिक्षण कितना बेहतर हो सकता है, रूबल नागी इसी का प्रतिनिधित्व करती हैं- साहस, रचनात्मकता, जज्बा और हर बच्चे में छुपी संभावना पर अटूट विश्वास."

इस मौके पर यूनेस्को की शिक्षा शाखा की उप निदेशिका श्टेफानिया जियानी ने कहा, नागी का पुरस्कार "हमें एक सरल सत्य की याद दिलाता है: शिक्षक महत्वपूर्ण हैं."

खुद पुरस्कार लेने मंच पर पहुंची नागी ने कहा कि 10 लाख डॉलर की मदद वे निशुल्क वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं. ग्लोबल टीचर प्राइज 2015 में शुरू किया गया था. नागी यह सम्मान हासिल करने वाली 10वीं शिक्षिका हैं. टीचर होने के साथ ही वह एक मूर्तिकार व मिरल आर्टिस्ट भी हैं.  (dw.com/hi)

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। यदि पत्नी बिना किसी ठोस और पर्याप्त कारण के पति और ससुराल से अलग रहना चुनती है, तो उसे मासिक भरण-पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा। यह मानते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश का अवलोकन करने पर उसमें कोई ऐसी कानूनी त्रुटि या दोष नजर नहीं आता, जिसके लिए हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

अदालत ने पाया कि पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की गई थी। ऐसे में पत्नी के पास यह अवसर था कि वह वापस लौटकर वैवाहिक जीवन पुनः शुरू करे। इस स्थिति में अलग रहकर भरण-पोषण की मांग करना कानूनन उचित नहीं माना जा सकता।

दरअसल, बिलासपुर निवासी प्रवीण कुमार वेदुला का विवाह 10 फरवरी 2019 को छाबड़ा पैलेस, बिलासपुर में भानु अलिगी से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद 19 अक्टूबर 2020 को पत्नी ने महिला थाना, बिलासपुर में पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई।

पत्नी का आरोप था कि विवाह के चार दिन बाद ही उससे कार और 10 लाख रुपये की मांग की गई तथा मानसिक, शारीरिक और मौखिक प्रताड़ना की गई। पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उसने 24 नवंबर 2020 को जेएमएफसी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद 19 मार्च 2021 को न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका भी निरस्त हो गई।

फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अनुसार यदि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति से अलग रहती है, तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं होती। हाईकोर्ट ने इस व्याख्या को पूरी तरह सही माना।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का निर्णय विधिसम्मत है और उसमें किसी प्रकार की अवैधता या त्रुटि नहीं है। इसी आधार पर पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश की पुष्टि कर दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। शहर के तेलीपारा क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तेलीपारा रोड स्थित अजीत होटल के सामने लीला ज्वेलर्स के संचालक तुषार दोशी (44) ने पुलिस को बताया कि 6 मार्च 2024 को एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया। उसने अपना नाम कमलेश सोनी बताया और खुद को उदयपुर (राजस्थान) स्थित राम सिल्वर फर्म का संचालक बताया। उसने खुद को सोना-चांदी के आभूषणों का व्यापारी बताते हुए व्यापारिक लेन-देन की बात कही।

आरोपी ने कहा कि वह 22 कैरेट के सोने के गहने बाजार में बेचकर उसकी राशि लौटा देगा। उसकी बातों पर भरोसा कर तुषार दोशी ने 224.670 ग्राम वजनी सोने की मालाएं और चूड़ियां बुक कर दीं, जिनकी कीमत करीब 36.83 लाख रुपये आंकी गई।

20 मार्च 2024 को उक्त सोने के गहने कूरियर के माध्यम से उदयपुर स्थित राम सिल्वर के पते पर भेजे गए। गहने प्राप्त होने के बाद आरोपी ने 28 मार्च 2024 को पीड़ित के खाते में ऑनलाइन माध्यम से मात्र 6,500 रुपये ट्रांसफर किए।

इसके बाद आरोपी ने न तो शेष राशि का भुगतान किया और न ही गहने वापस किए। बार-बार फोन करने पर वह टालमटोल करता रहा और कुछ समय बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। खुद को ठगा महसूस करते हुए सराफा व्यापारी ने अंततः पुलिस से शिकायत की।

शिकायत मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।

पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। एक महिला और उसके साथियों ने कंपनी में पैसा लगाने पर दोगुना लाभ दिलाने का झांसा देकर एक युवक से कुल 15.50 लाख रुपये ठग लिए। जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने, मारपीट करने और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित कमलेश गवेल (34), मूल निवासी ग्राम बोकरैल (थाना मालखरौदा, जिला सक्ती) वर्तमान में सिविल लाइन क्षेत्र के मंझवापारा में रहकर व्यवसाय करता है। वर्ष 2023 में उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से रेवती मैत्री नामक महिला से हुई। महिला ने खुद को दिल्ली स्थित नाइसविज रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा बताया और कंपनी के उत्पादों फाइटोविज और एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन के जरिए भारी मुनाफा कमाने का दावा किया।

मैत्री ने कहा कि निवेश करने पर कुछ महीनों में पैसा दोगुना हो जाएगा और हर नए ग्राहक जोड़ने पर कमीशन भी मिलेगा। इसके बाद उसने इमरान खान और मोहम्मद रहीस से पीड़ित की मुलाकात कराई। तीनों ने कोरबा के दीनदयाल मार्केट स्थित सिटी सेंटर मॉल की दूसरी मंजिल पर बने कार्यालय में बैठकों के जरिए भरोसा जीता।

आरोपियों ने शुरुआत में थोड़ी-सी रकम वापस कर यह दिखाया कि निवेश से मुनाफा मिल रहा है। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में लगातार पैसे लिए जाते रहे। पीड़ित को यह भी बताया गया कि कंपनी की उपलब्धियां दिखाने के लिए एक कार खरीदी जानी है, ताकि नए निवेशक आकर्षित हों। यही नहीं, कोरबा स्थित कार्यालय में तीन एसी भी उसी के पैसों से लगवाए गए।

पीड़ित के अनुसार वर्ष 2023 से जनवरी 2025 के बीच उससे 7.50 लाख रुपये ऑनलाइन और 8 लाख रुपये नकद लिए गए। इस तरह कुल 15.50 लाख रुपये की ठगी की गई। जब उसने पूरी राशि वापस मांगी, तो पहले टालमटोल की गई और बाद में उसका रवैया बदल गया।

राशि की मांग बढ़ने पर आरोपियों ने पीड़ित को मारपीट, हत्या और बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी, ताकि वह डरकर चुप रहे। मानसिक तनाव और भय के बावजूद अंततः पीड़ित ने साहस जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामूहिक अपराध) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

फर्जी पहचान और दस्तावेजों से युवाओं को बनाता था शिकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक को प्रभावशाली अधिकारियों से संपर्क का झांसा देकर कुल 5 लाख 25 हजार रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पीड़ित अभय किशोर तिवारी, मूल निवासी सूरजपुर, दयालबंद, बिलासपुर में रहकर वर्ष 2022 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई। आरोपी ने खुद को बड़े अधिकारियों का करीबी बताते हुए नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया।

हथबंध सिमगा के आरोपी राकेश कुमार देवांगन उर्फ दुर्गेश, उर्फ गोलू, उर्फ मोनू ने पहले अमीन-पटवारी की नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपये की मांग की, जिसे पीड़ित ने यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद केमिस्ट पद पर नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर 1 लाख 25 हजार रुपये और ले लिए। इस तरह आरोपी ने कुल 5.25 लाख रुपये की ठगी की।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने आदर्श महंत नामक व्यक्ति के नाम से बैंक खाता खुलवाया था। उसी खाते से लेन-देन किया जाता था। पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड आरोपी के कब्जे में थे। वह अलग-अलग फर्जी नामों और दस्तावेजों का उपयोग कर लोगों को गुमराह करता था।

सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर आरोपी को दयालबंद क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह फर्जी पहचान और झूठे वादों के जरिए लोगों से पैसे ऐंठता था। उसके पास से फर्जी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां, बैंक से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई है।

सिटी कोतवाली थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) में प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 338, 336(3), 340(2) और 341(2) भी जोड़ी गईं। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

-इल्मा हसन

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद मौजूद रहने से लेकर चुनाव आयोग के साथ बैठक तक मुख्यमंत्री ने इन तीन दिनों में ज़ोरदार तरीक़े से केंद्र सरकार को घेरा.

ममता बनर्जी की छवि संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाली नेता की रही है. लेकिन बुधवार को वह सुप्रीम कोर्ट में जजों के दलील देती भी दिखीं.

दिल्ली में एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक उछाला, उसे एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि ममता लड़ाई किसी भी स्तर पर लड़ सकती हैं.

ममता की यह राजनीतिक शैली रही है कि राजनीतिक टकराव मोर्चा ख़ुद संभालती हैं. चाहे यह लड़ाई संस्थान से हो या किसी पार्टी से.

ये अलग बात है कि ममता बनर्जी के इस रुख़ को विपक्षी पार्टियां ड्रामेबाज़ी कहती हैं.

सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद की बहस
ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी को लेकर हुई. पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वह अदालत में घंटों मौजूद रहीं.

अपनी दलीलों में ममता बनर्जी ने कहा कि 2025 की मतदाता सूची को ही आधार बनाया जाना चाहिए और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी नए प्रयोग से बचना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि मामूली ग़लतियों के आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जा सकते हैं.

ममता ने कहा कि जिन एक करोड़ 20 लाख वोटर्स के नामों में गड़बड़ी का संदेह जताया गया है, उनकी लिस्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए.

तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी का उद्देश्य अदालत का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना था कि एसआईआर की प्रक्रिया के कारण राज्य में बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना कर रहे हैं.

पार्टी नेताओं का आरोप है कि कई मतदाताओं को बार-बार दस्तावेज़ जमा करने के लिए बुलाया जा रहा है. इससे वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटने का डर पैदा हो रहा है.

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ बैठक की.

इस बैठक में मतदाता सूची से जुड़े मामलों और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तीखी चर्चा हुई.

पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने आयोग के सामने यह मुद्दा उठाया कि कई लोगों को नोटिस मिलने के बाद सुनवाई में शामिल होना आम मतदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

'प्रतीची इंस्टीट्यूट' के रिसर्चर सबीर अहमद इस क़दम को चुनाव से पहले रणनीतिक संदेश के रूप में देखते हैं.

वह कहते हैं, "यह एक अहम क़दम है क्योंकि चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी यह संदेश देती है कि वह अपने नागरिकों के लिए मोर्चे पर खड़ी हैं. उनके पास क़ानूनी तौर पर बहस करने का अधिकार नहीं था. लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर यह एक मज़बूत संदेश है. इससे बंगाल के नागरिकों की परेशानियाँ सामने आई हैं. चुनाव में केवल दो महीने बचे हैं, इसलिए यह सोचा-समझा और रणनीतिक क़दम है."

ममता का दिल्ली दौरा अहम क्यों?
दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी की सार्वजनिक उपस्थिति और उनके साथ दिखाई देने वाले प्रतीक भी राजनीतिक चर्चा का विषय बने.

उन्होंने अपनी पारंपरिक सफ़ेद साड़ी के ऊपर काला रंग पहनकर विरोध का संकेत दिया. इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस क़रीब 50 एसआईआर से प्रभावित लोगों को भी साथ लेकर आई, यह भी एक अहम चर्चा का विषय बना.

पश्चिम बंगाल के भीतर ही नहीं, ममता बनर्जी ने दिल्ली में भी एसआईआर से प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात की.

सबीर अहमद कहते हैं, "इसमें एक नाटकीय तत्व भी है, जिस तरह का पहनावा इस्तेमाल किया गया और बंग भवन में जो गतिविधियाँ हुईं. लेकिन एसआईआर से प्रभावित लोग इन प्रतीकों से ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं."

वह कहते हैं, "उन्हें 'बेगम ममता' कहा जाता रहा है और वह कई बार प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक राजनीति के दबाव में दिखती हैं. इसलिए वह हिन्दू प्रतीकों का भी इस्तेमाल करती हैं.''

राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि एसआईआर से प्रभावित हिन्दू महिलाओं को उन्होंने साथ रखा ताकि कोई यह आरोप न लगा सके कि वह केवल अल्पसंख्यकों की वकालत करती हैं. वह मतदाताओं को यह दिखाना चाहती थीं कि इन मुद्दों को उठाने वाली अकेली नेता हैं."

ममता बनर्जी की रणनीति क्या है?
ममता बनर्जी के इस दौरे पर विपक्ष हमलावर है. भारतीय जनता पार्टी नेता समिक भट्टाचार्य ने इसे 'भटकाने वाली राजनीति' कहते हैं.

शमीक भट्टाचार्य ने कहा, "यह ममता बनर्जी की अपने 15 साल के कुशासन से ध्यान हटाने की रणनीति है. हाल ही में आनंदपुर में लगी आग में कई लोगों की जान गई. लेकिन उनके पास जाने का समय नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट जाने का समय मिल गया.''

टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की वजह बताते हुए कहते हैं, "यह लोगों के मतदान अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की आशंका है. हर किसी को अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने का अधिकार है और इसी वजह से ममता बनर्जी ने यह क़दम उठाया है."

"यह बीजेपी की धारणा हो सकती है कि यह सब 'ड्रामा' है लेकिन ममता बनर्जी ज़मीनी स्तर से राजनीति में आई हैं. भाजपा के कई नेता उस पृष्ठभूमि से नहीं आते. उन्होंने 34 वर्षों तक संघर्ष किया है और उनके राजनीतिक अनुभव और समझ की बराबरी करना आसान नहीं है. ऐसे में इन आरोपों पर अपरिपक्व राजनीति का क्या जवाब दिया जाए?"

हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर का विरोध कई दलों ने किया, लेकिन इस मुद्दे को सड़क से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिखाई दी.

विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "कई दलों ने एसआईआर का विरोध किया लेकिन केवल ममता बनर्जी ही इस मुद्दे को सड़क पर लेकर आईं. राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने इस मुद्दे का विरोध किया, लेकिन किसी ने भी इसे इस तरह नहीं उठाया."

इसका असर क्या होगा?
विशेषज्ञों का कहना है कि इस क़दम ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है.

विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "दिल्ली में अपनी दलील रखने के बाद वह एसआईआर से परेशान लोगों की नज़र में एक प्रतिनिधि नेता के रूप में उभरी हैं. पिछले तीन दिनों में उनकी भूमिका उनकी पार्टी को विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच समर्थन जुटाने में मदद कर सकती है."

वह कहते हैं, "उन्होंने मतदाताओं को यह दिखाने की कोशिश की है कि वही इन मुद्दों को उठाकर समाधान निकाल सकती हैं."

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सार्वजनिक प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतीकों की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है. इसी संदर्भ में ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को भी देखा जा रहा है.

विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "बीजेपी इसे ड्रामा कह सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इस तरह के राजनीतिक प्रदर्शन को स्वीकार करती है. यह प्रदर्शन राज्य की राजनीति में लोगों को लामबंद करने का काम करता है."  (bbc.com/hindi)

बेंगलुरु, 5 फरवरी। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े संशोधन विधेयक को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी, जिससे चुनावों में मतपत्र और मतपेटियों के उपयोग का रास्ता साफ हो गया। राज्य के मंत्री एच. के. पाटिल ने यह जानकारी दी।

कैबिनेट ने कर्नाटक ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए पाटिल ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों के इस्तेमाल का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, “हम पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं, जिनमें मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग होगा। पुराने कानून में इसके प्रावधान नहीं हैं। जहां आवश्यक होगा, वहां मतपत्र और मतपेटियों के उपयोग के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।”

कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को लेकर आशंका जताई है और इसी कारण स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्र और मतपेटियों के माध्यम से कराने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर में कांग्रेस सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया था कि राज्य में भविष्य में होने वाले सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराए जाएं। सरकार का दावा है कि लोगों के बीच ईवीएम को लेकर भरोसे और विश्वसनीयता में कमी आई है। (भाषा)

पटना, 5 फरवरी। बिहार में विधानपरिषद की सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की नेता राबड़ी देवी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की एक अभ्यर्थी की मौत के मामले में बृहस्पतिवार को पुलिस पर तथ्यों को ‘‘छिपाने’’ का आरोप लगाया।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बजट सत्र के तीसरे दिन विधानपरिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं।

जहानाबाद निवासी नीट अभ्यर्थी पिछले महीने छह जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित एक छात्रावास में अचेत अवस्था में पाई गई थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।

परिजनों ने अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

बिहार सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रहा था।

राबड़ी देवी ने पत्रकारों से कहा, “बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां अपराध नहीं हो रहे हैं। इस (नीट अभ्यर्थी मौत मामले) पर सरकार और गृह मंत्री चुप हैं। उन्होंने सभी तथ्यों को छिपाने के बाद मामले को सीबीआई को सौंप दिया।”

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ‘‘दोषियों को बचाने’’ की कोशिश कर रही है क्योंकि अपराध में शामिल लोग ‘‘सरकार का हिस्सा’’ हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “उन्होंने (सरकार ने) मामला सीबीआई को सौंप दिया लेकिन सीबीआई क्या करेगी? यह एजेंसी भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।”

राबड़ी देवी ने विधानसभा में मंगलवार को पेश बजट पर कहा, “इस बजट में बिहार के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वे केवल लोगों को गुमराह कर उनके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।”

नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले पर जनता दल यूनाइटेड के विधानपरिषद सदस्य नीरज कुमार ने दावा किया कि राबड़ी देवी ‘‘मीडिया में सुर्खियां बटोरने’’ के लिए इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं।

कुमार ने कहा कि बिहार सरकार अपराधियों को कानूनी कार्रवाई से नहीं बचाती है। (भाषा)

जयपुर, 5 फरवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि गत कांग्रेस सरकार के दौरान उसके नेता सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली जाते थे जबकि उनके दिल्ली दौरे जनता की सेवा और विकास कार्यों को लेकर हैं।

मुख्यमंत्री, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा,‘‘ये (विपक्ष कांग्रेस वाले) कभी-कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बार-बार दिल्ली जाते हैं...आप जाते थे, सरकार बचाने जाते थे, मैं जनता की सेवा के लिए जाता हूं । मैं दिल्ली जाता हूं तो जनता के लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूं।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) में देरी की और उसे रोक दिया था जबकि मौजूदा भाजपा सरकार ने 26,000 करोड़ रुपये का काम जमीनी स्तर पर शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जल जीवन मिशन में कुप्रबंधन का आरोप लगाया और दावा किया कि भ्रष्टाचार के कारण एक मंत्री सहित आठ आरोपियों को जेल हुई।

वीबी-जीराम जी कानून का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि विपक्ष को तो "राम" शब्द पर भी आपत्ति है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था और इस संबंध में उच्चतम न्‍यायालय में हलफनामा दायर किया था।

महात्मा गांधी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गांधीजी, भगवान राम की पूजा करते थे और 'राम राज्य' की कल्पना करते थे।

शर्मा ने कहा कि केवल "कालनेमि" ही राम के नाम से डरता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को भगवान राम का नाम जपने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर पिछली कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि भर्ती और परीक्षाओं में योग्यता को नजरअंदाज किया गया।

कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा कि जो लोग पहले सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे अब नैतिकता पर भाषण दे रहे हैं।

उन्होंनें कहा,‘‘आपने पहले घी पी लिया, अब आप उपदेश दे रहे हैं।’’ (भाषा)

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे 'बच्चों की गुमशुदगी के मामलों में अचानक वृद्धि' की अफ़वाहों पर भरोसा न करें.

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे लापता बच्चों के मामलों में अचानक वृद्धि की अफ़वाहों का शिकार न हों."

दिल्ली पुलिस ने 'लापता बच्चों के मामलों में अचानक वृद्धि' के दावों का खंडन किया है. साथ ही, अफ़वाह फैलाने वालों को आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करके बेवजह डर फ़ैलाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ दिल्ली पुलिस के आधिकारिक डेटा में ये बताया गया था कि 1 से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोग लापता हुए, जिसमें हर दिन औसतन 54 लोग लापता हुए.

इस डेटा के जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि "घबराने या डरने की कोई बात नहीं है" क्योंकि ये आंकड़े पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में असल में कमी दिखाते हैं.

दिल्ली पुलिस के जन संपर्क अधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने कहा, "दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में घबराने या डरने की कोई वजह नहीं है."

"पहले की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है. जनवरी 2026 के महीने में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में गुमशुदगी के मामलों में कमी दर्ज की गई है."  (bbc.com/hindi)

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए व्यावसायिक संभावनाएं देखने को तैयार है, इनमें वेनज़ुएला भी शामिल है.

उन्होंने विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बताया, "ऊर्जा के क्षेत्र में वेनज़ुएला भारत का लंबे समय से साथी रहा है. वित्त वर्ष 2019–20 तक भारत के लिए वेनज़ुएला कच्चे तेल का बड़ा स्रोत था, लेकिन प्रतिबंधों के बाद यह बंद हो गया. वित्त वर्ष 2023–24 में वेनज़ुएला से आयात फिर शुरू हुआ, लेकिन प्रतिबंध दोबारा लगने के कारण फिर से रोक दिया गया."

जायसवाल ने आगे बताया, "भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) का वेनज़ुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी पीडीवीएसए के साथ साझेदारी रही है और वे 2008 से वहां मौजूद हैं." 

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूस के बजाय अमेरिका और वेनज़ुएला से तेल ख़रीदेगा. ट्रंप के दावे के बाद से ही इस मामले पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया जा रहा था, जो अब सामने आ गई है. (bbc.com/hindi)