सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ ने ईरान के झंडे पर प्रतीक चिह्न को बदलकर 'शेर और सूरज' कर दिया है.

बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, एक्स में एक फ़्री सॉफ्टवेयर एक्टिविस्ट रूज़बेह पोरनाडर ने इसके बारे में बताते हुए लिखा कि यह बदलाव एन्ड्रॉयड और आईफ़ोन एप्स में नहीं दिखेगा, जो गूगल और एपल इमोजी का इस्तेमाल करते हैं.

एक्स पर इमोजी में जाकर अगर आप ईरान टाइप करेंगे तो अब आपको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के निशान की जगह ‘शेर और सूरज’ के प्रतीक वाला इमोजी दिखेगा.

बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, इसके बारे में उस वक़्त पता चला जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के कुछ अधिकारियों और संस्थानों ने, जिन्होंने एक्स-नेटवर्क पर अपनी इमेज के साथ इस्लामिक रिपब्लिक के प्रतीक वाले झंडे का इस्तेमाल किया था, उनके प्रतीक को बदलकर शेर और सूरज कर दिया गया.

इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के अकाउंट से इमेज के बगल से झंडा हटा दिया गया है. (bbc.com/hindi)

हेलन सुलिवन, सोरौश पाकज़ाद और रोजा असदी

ईरान में विरोध प्रदर्शन दूसरे हफ़्ते में प्रवेश कर गए हैं और ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को लेकर एक साथ सख़्त चेतावनियां जारी की हैं.

इसी बीच, दो अस्पतालों में काम करने वाले एक डॉक्टर और एक मेडिकलकर्मी ने बीबीसी को बताया कि उनके अस्पताल घायलों से भर चुके हैं.

एक डॉक्टर ने कहा कि तेहरान के एक आंखों का अस्पताल क्राइसिस मोड में है.

वहीं दूसरे अस्पताल के एक मेडिकलकर्मी का संदेश बीबीसी को मिला है. इसमें कहा गया है कि मरीज़ों की भारी संख्या है. उनका इलाज करने के लिए सर्जनों की संख्या पर्याप्त नहीं है.

शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान 'बड़ी मुसीबत' में है.

उन्होंने चेतावनी दी, ''बेहतर है कि वे गोली चलाना शुरू न करें क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम भी गोली चलाएंगे.''

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में अमेरिका पर आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शनों को ''हिंसक और देश को अस्थिर करने वाली कार्रवाई बताया है. ये प्रदर्शन व्यापक तोड़फोड़ वाली कार्रवाइयों में बदल गए हैं.''

इस बीच अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा किए जाने की अपील की है.

सरकार विरोधी प्रदर्शन दर्जनों शहरों में हुए हैं. दो मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक़ अब तक कम से कम 50 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है.

बीबीसी और ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों को ईरान के भीतर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है.

इसके अलावा, गुरुवार शाम से देश में लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद है, जिससे जानकारी जुटाना और उसकी पुष्टि करना बेहद मुश्किल हो गया है.

ईरान के एक डॉक्टर ने शुक्रवार रात स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के ज़रिए बीबीसी से संपर्क किया था.

उन्होंने बताया कि तेहरान का प्रमुख आई हॉस्पिटल फ़ाराबी अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस काफी दबाव में है.

बताया गया कि यहां ग़ैर-ज़रूरी भर्ती और सर्जरी रोक दी गई हैं. इमरजेंसी मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त स्टाफ़ बुलाया गया है.

बीबीसी को दक्षिण-पश्चिमी शहर शिराज़ के एक अस्पताल में काम करने वाले मेडिकलकर्मी का वीडियो और ऑडियो मैसेज भी मिला है.

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में घायल लोगों को लाया जा रहा है और अस्पताल में इतने सर्जन नहीं हैं कि सभी मरीज़ों का इलाज हो सके.

उनका दावा है कि कई घायलों को सिर और आंखों में गोली लगी है.

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़, 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद अब तक कम से कम 50 प्रदर्शनकारी और 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं.

संगठन ने यह भी बताया कि 2,311 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स (आईएचआरएनजीओ) ने कहा कि कम से कम 51 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जिनमें नौ बच्चे भी शामिल हैं.

बीबीसी फ़ारसी ने इनमें से 22 लोगों के परिवारों से बात की है और उनकी पहचान की पुष्टि की है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को जान-माल के नुक़सान से गहरी चिंता है.

उन्होंने कहा, ''दुनिया में कहीं भी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके़ से प्रदर्शन करने का अधिकार है और सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वे इस अधिकार की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इसका सम्मान हो."

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीयर स्टार्मर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज़ ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, ''ईरानी अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों की रक्षा करें और बिना किसी डर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की इजाज़त दें.''

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने शुक्रवार को टीवी संबोधन में कड़ा रुख़ अपनाया.

उन्होंने कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक लाखों सम्मानित लोगों के ख़ून से सत्ता में आई है और जो लोग इसे नकारते हैं, उनके सामने यह पीछे नहीं हटेगी."

बाद में समर्थकों की एक सभा में दिए गए भाषण में (सरकारी टीवी पर इसे दिखाया गया) ख़ामेनेई ने दोहराया कि ईरान ''विनाशकारी तत्वों से निपटने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा.''

ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह ''धमकियों, उकसावे और जानबूझकर अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा देकर ईरान के आंतरिक मामलों में दख़ल दे रहा है.''

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ईरान की स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए है.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि लोग कुछ ऐसे शहरों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, जिनकी कल्पना कुछ हफ़्ते पहले तक कोई नहीं कर सकता था."

ट्रंप ने पहले दी गई चेतावनियों को दोहराते हुए कहा, "हम उन्हें वहां बहुत ज़ोर से मारेंगे, जहां उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा."

उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब 'ज़मीन पर सैनिक भेजना' नहीं है.

गुरुवार को ट्रंप ने कहा था कि अगर वे "लोगों को मारना शुरू करते हैं" तो अमेरिका "बहुत कड़ा जवाब देगा."

बाद में शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री को 'भ्रम में जीने वाला' बताया.

यह प्रतिक्रिया ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची के उस बयान पर आई, जिसमें उन्होंने इसराइल और अमेरिका पर विरोध प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया था.

यह बयान उन्होंने लेबनान दौरे के दौरान दिया था.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, "यह बयान ईरानी शासन की घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने की एक भ्रमित कोशिश है."

शनिवार तड़के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर पोस्ट किया, "अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों का समर्थन करता है."

इस बीच, ईरान की सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ एक साथ कई सख़्त चेतावनियां जारी कीं.

इन बयानों में 'कोई नरमी न' बरतने के संदेश को दोहराया गया, जो ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया था.

ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ 'निर्णायक और ज़रूरी क़ानूनी कार्रवाई' की जाएगी.

परिषद ने उन्हें 'हथियारबंद उपद्रवी' और 'शांति और सुरक्षा भंग करने वाला' बताया.

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की ख़ुफ़िया शाखा ने कहा कि वह जिन कार्रवाइयों को 'आतंकवादियों की कार्रवाई' बता रही है, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उसने कहा कि 'दुश्मन की योजना के पूरी तरह नाकाम होने तक' उसकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी.

सोरौश नेगाहदारी द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग. (bbc.com/hindi)

विक्टोरिया, 10 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों धमकियां देने के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल, वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि वह मैक्सिकन इलाके में ड्रग कार्टेल के खिलाफ हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को काराकास में उनके कंपाउंड से हिरासत में ले लिया था। इसके बाद अब उन्होंने अमेरिका के मैक्सिको के खिलाफ फिर से धमकियां दी हैं। ट्रंप ने मैक्सिको पर अमेरिका में ड्रग्स और अवैध प्रवासियों को भेजने का भी आरोप लगाया है, जिनमें से कई को उन्होंने हिंसक क्रिमिनल बताया है। सितंबर 2025 से, अमेरिका ने कैरिबियन में कम से कम 35 कथित कार्टेल बोट पर हमला किया है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर भी यही आरोप लगाकर कार्रवाई की थी। हालांकि, मादुरो ने इस बात से साफ इनकार किया था।

ट्रंप ने गुरुवार रात फॉक्स न्यूज के सीन हैनिटी से कहा, "हमने पानी के रास्ते आने वाली 97 फीसदी ड्रग्स को खत्म कर दिया है और अब हम कार्टेल के मामले में जमीनी स्तर से भी ड्रग्स ले जाने के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं।" ट्रंप ने कहा, “मेक्सिको को कार्टेल चला रहे हैं। उस देश के साथ जो हुआ है, उसे देखना बहुत, बहुत दुख की बात है।” वहीं शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने ट्रंप के इस बयान को उनके बात करने के एक तरीके का हिस्सा बताया। शीनबाम ने आगे कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री जुआन रेमन डे ला फुएंते को अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो से और अगर जरूरी हो, तो ट्रंप से सहयोग मजबूत करने के लिए बात करने के लिए कहा है।

पिछले हफ्ते, मैक्सिकन विदेश मंत्री ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य रेड की आलोचना करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बताया। मादुरो के किडनैपिंग के बाद, ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को भी अपशब्द कहा। फिर बाद में अमेरिका और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बुधवार को तनाव कम करने के लिए फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर जानकारी दी कि पेट्रो को उन्होंने मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है और यह मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। --(आईएएनएस)

दुबई, 10 जनवरी। ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन लाइन बंद किए जाने के बाद सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है और सोशल मीडिया पर प्रदर्शनों के वीडियो भी सामने आए हैं।

ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को लेकर दिसंबर के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है।

ईरान के सरकारी टीवी पर प्रसारित एक वीडियो में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को दरकिनार करते हुए कहा कि अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। इस फुटेज में खामेनेई के समर्थक “अमेरिका मुर्दाबाद” के नारे लगाते हुए दिखे।

सरकारी मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को “आतंकवादी” बताया। ईरान में हालिया कुछ वर्षों की तरह प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई किए जाने की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बल प्रयोग से नहीं हिचकिचाएंगे।

खामेनेई (86) ने तेहरान में अपने परिसर में समर्थकों से कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने (ट्रंप ने) कहा है कि वह उनकी (प्रदर्शनकारियों की) मदद के लिए आगे आएंगे। इसके बजाय उन्हें अपने खुद के देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए।”

ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी-इजेई ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को कोई कानूनी नरमी बरते बिना निर्णायक और अधिकतम सजा दी जाएगी।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद ट्रंप की इस चेतावनी को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सैनिक जमीन पर भेजे जाएंगे, बल्कि इसका मतलब होगा कि दुश्मन को बहुत जोरदार तरीके से वहीं चोट पहुंचाई जाएगी जहां सबसे ज्यादा असर हो।

ट्रंप ने कहा, “मैं ईरान के नेताओं से कहता हूं कि गोलियां चलाना शुरू मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हम भी (तुम्हारे खिलाफ) करेंगे।” (एपी)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 10 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म कराने का दावा करते हुए कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए “इतिहास में उनसे अधिक हकदार कोई नहीं” है।

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल दिए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता।

वेनेजुएला के तेल भंडारों पर चर्चा के लिए तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि पिछले साल मई में हुए संघर्ष के दौरान आठ विमान मार गिराए गए थे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किसके विमान मार गिराए गए थे।

ट्रंप ने कहा, “लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करें या न करें, लेकिन मैंने आठ बहुत बड़ी जंग रुकवाई हैं। कोई 36, कोई 32, कोई 31, कोई 28 और कोई 25 वर्ष से जारी थी। कुछ शुरू होने वाली थीं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें आठ विमान आसमान में मार गिराए जा चुके थे।”

ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले साल ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष रुकवाकर लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय दिया था।

ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म कराने का दावा कर चुके हैं। पिछले साल 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि दोनों देश अमेरिका की मध्यस्थता से हुई बातचीत के बाद “तत्काल और पूर्ण” संघर्ष विराम के लिए राजी हुए हैं।

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर छह-सात मई की दरम्यानी रात को ऑपरेशन ‘सिंदूर’ शुरू किया था। चार दिन तक दोनों ओर से जोरदार हमलों के बाद 10 मई को दोनों देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे।

भारत संघर्ष विराम में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के दावे को सिरे से नकारता रहा है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार का उनसे अधिक हकदार कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद आठ महीने के अंदर आठ जंग रुकवाई हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति बनने के कुछ ही समय बाद 2009 में ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की आलोचना की और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया।

ट्रंप ने कहा, “मुझे याद नहीं कि इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए मुझसे ज्यादा हकदार था। मैं शेखी नहीं मारना चाहता, लेकिन किसी और ने युद्ध नहीं रुकवाया। ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि क्यों। उन्हें आज भी नहीं पता। वो इधर-उधर घूमते हैं और कहते हैं, 'मुझे नोबेल पुरस्कार मिला।' उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? उन्हें पदभार संभालते ही तुरंत मिल गया, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और वो एक बुरे राष्ट्रपति थे।” (भाषा)

ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर अपनी ताज़ा प्रतिक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार "बहुत बड़ी मुसीबत" में है.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले कुछ हफ़्तों में लोगों ने शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सच में हो सकता है."

ट्रंप ने दोहराया कि वह स्थिति पर क़रीब से नज़र रख रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने बहुत मज़बूती से कहा है कि अगर वे (ईरान सरकार) पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे. हम उन्हें वहीं मारेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होगा."

ट्रंप का कहना है, "इसका मतलब सेना की मौजूदगी नहीं है. इसका मतलब है उन्हें वहीं बहुत, बहुत ज़ोर से मारना जहाँ उन्हें दर्द होता है. इसलिए, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो."

ईरान में 13 दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के बुरे हालात को लेकर शुरू हुए थे.

मानवाधिकार समूहों के अनुसार इन प्रदर्शनों में हुई हिंसा में कम से कम 48 प्रदर्शनकारी और 14 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. इसकी वजह से पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. (bbc.com/hindi)

-सारा स्मिथ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़ा करने से रोकने के लिए अमेरिका को उसे अपना बनाना होगा.

शुक्रवार को बीबीसी के एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, "देशों के पास मालिकाना हक़ होना चाहिए और आप मालिकाना हक़ की रक्षा करते हैं, लीज की नहीं. और हमें ग्रीनलैंड की रक्षा करनी होगी."

उन्होंने जोड़ा कि अमेरिका यह काम 'आसान तरीके से' या 'कठिन तरीके से' करेगा.

व्हाइट हाउस ने हाल ही में कहा था कि अमेरिकी प्रशासन नेटो के सदस्य देश डेनमार्क के इस अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र को खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहा है, लेकिन बल प्रयोग से उसे अपने में मिलाने के विकल्प को भी ख़ारिज़ नहीं किया गया है.

डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने कहा है कि यह इलाका बिक्री के लिए नहीं है.

डेनमार्क ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई ट्रांस-अटलांटिक रक्षा गठबंधन के अंत की वजह बनेगी.

दुनिया का सबसे कम आबादी वाला इलाका होने के बावजूद, उत्तर अमेरिका और आर्कटिक के बीच होने की वजह से मिसाइल हमलों की स्थिति में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम्स के लिए ग्रीनलैंड की स्थिति अहम मानी जाती है.

साथ ही इस क्षेत्र में जहाजों की निगरानी के लिए भी यह जगह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

ट्रंप बार-बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है.

उन्होंने बिना किसी सबूत के दावा किया कि यह इलाका "हर तरफ रूसी और चीनी जहाजों से भरा हुआ है."

अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित पिटुफ़िक बेस पर 100 से ज़्यादा सैन्य कर्मी स्थायी रूप से तैनात हैं.

यह सैन्य अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका के हाथ में है.

डेनमार्क के साथ मौजूदा समझौतों के तहत, अमेरिका को ग्रीनलैंड में जितने चाहे उतने सैनिक लाने का अधिकार है.

लेकिन वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि लीज़ समझौता पर्याप्त नहीं है.

उन्होंने कहा, "देश नौ साल के सौदे या 100 साल के सौदे नहीं कर सकते. उन्हें ओनरशिप (मालिकाना हक़) चाहिए."

ट्रंप ने कहा, "मुझे चीन के लोग पसंद हैं. मुझे रूस के लोग पसंद हैं. लेकिन मैं उन्हें ग्रीनलैंड में पड़ोसी के रूप में नहीं चाहता. ऐसा नहीं होने वाला."

उन्होंने यह भी जोड़ा, "और नेटो को भी यह समझना होगा."

हालांकि डेनमार्क के नेटो सहयोगी देशों ने और कनाडा ने इस हफ़्ते ग्रीनलैंड के समर्थन में बयान जारी किए हैं.

इन बयानों में दोहराया गया है कि "डेनमार्क और ग्रीनलैंड के आपसी संबंधों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ़ इन्हीं के पास है."

इन देशों ने कहा है कि वे भी अमेरिका की तरह आर्कटिक सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, लेकिन यह सुरक्षा अमेरिका समेत सभी सहयोगियों को मिलकर सुनिश्चित करनी होगी.

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, जिनमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की पवित्रता शामिल है, को बनाए रखने की बात भी कही.

शनिवार को वेनेजुएला में सैन्य बल का इस्तेमाल कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 'पकड़ने' की ट्रंप की कार्रवाई के बाद ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर चिंताएं फिर सामने आईं.

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में इस द्वीप को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब भी कहा गया था कि यह बिक्री के लिए नहीं है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते डेनमार्क के साथ बातचीत करने वाले हैं.

ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की दिशा में ट्रंप की सरकार की ओर से उठाए गए क़दमों ने डेनमार्क और यूरोपीय संघ दोनों को नाराज़ किया है.

पिछले महीने 22 दिसंबर को ट्रंप ने डेनिश क्षेत्र के लिए एक दूत की नियुक्ति की थी.

ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड 'अमेरिका की सुरक्षा के लिए ज़रूरी' है और इसे अपने 'कब्ज़े में लेना ही होगा.'

21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी सिर्फ़ 57 हज़ार है. कई तरह की स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है और ये किंगडम ऑफ़ डेनमार्क का हिस्सा है.

हाल के वर्षों में ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों में दिलचस्पी बढ़ी है. इनमें रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और आयरन शामिल हैं.

जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघलने के साथ इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां तेल और गैस के बड़े भंडार भी हो सकते हैं.

इस द्वीप के 80 फ़ीसदी हिस्से पर स्थाई रूप से मोटी बर्फ़ जमी रहती है.

उच्च तकनीकी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले अहम खनिज भी ग्रीनलैंड में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं.

पिछले साल जनवरी में मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफे़सर और जियोलॉजिस्ट एडम सिमोन ने बीबीसी न्यूज़ ब्राज़ील को बताया था कि ग्रीनलैंड में पूरी दुनिया का एक चौथाई या क़रीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकता है.

रेयर अर्थ के मामले में अभी चीन पूरी दुनिया पर हावी है और ग्रीनलैंड में खनन कंपनियों में भी उसका निवेश है. चीन वर्षों से ग्रीनलैंड में अपनी मौज़ूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने ग्रीनलैंड में कम से कम दो हवाई अड्डे बनाने की कोशिश की है.

लेकिन माना जाता है कि अमेरिकी का दवाब में ऐसा नहीं हो पाया.

चीन को अमेरिका अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है और उसके साथ होड़ में ग्रीनलैंड एक नया मोर्चा बन गया है. (bbc.com/hindi)

ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी ऐसे उपद्रवी हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं.

सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को "दंगा करने वाले" और "बदमाशों का झुंड" कहा है. उन्होंने कहा है कि ये लोग केवल "अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने" की कोशिश कर रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हैं. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया, तो अमेरिका ईरान पर "जोरदार हमला" करेगा.

ख़ामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर सरकारी इमारतों को नष्ट करने का आरोप लगाया.

ईरान में 13 दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन देश की अर्थव्यवस्था के बुरे हालात को लेकर शुरू हुए थे. अब यह बीते कई साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया है.

इन प्रदर्शनों में ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक को ख़त्म करने की मांग उठ रही है और कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं.

मानवाधिकार समूहों के अनुसार इन प्रदर्शनों में हुई हिंसा में कम से कम 48 प्रदर्शनकारी और 14 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. इसकी वजह से पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद को इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया है और एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं.

ट्रंप ने कहा, “मैंने 8 युद्ध ख़त्म कराए हैं. उनमें से कुछ बस शुरू होने ही वाले थे, जैसे भारत और पाकिस्तान के मामले में जहाँ पहले ही 8 जेट गिराए जा चुके थे. मैंने इसे बिना न्यूक्लियर हथियारों के बहुत जल्दी शांत करवा दिया.”

डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हक़दार भी बताया है.

उन्होंने कहा, “इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. किसी और ने युद्ध नहीं ख़त्म कराए हैं.”

ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका आकर सार्वजनिक बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के एक करोड़ लोगों की जान बचाई क्योंकि अगर युद्ध होता तो वह बहुत भयानक होने वाला था. (bbc.com/hindi)

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासकों से की है.

ख़ामेनेई ने सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट के ज़रिए अपनी बात रखी है, जिसमें ट्रंप पर भी निशाना साधा गया है.

उन्होंने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया के बारे में घमंड से फैसले करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासक, जैसे फिरौन, निमरूद, मोहम्मद रज़ा पहलवी और ऐसे दूसरे शासकों का पतन तब हुआ जब उनका घमंड चरम पर था. उनका (ट्रंप) भी पतन होगा.”

ख़ामेनेई ने दावा किया, “आज, ईरान क्रांति से पहले की तुलना में ज़्यादा सुसज्जित और हथियारों से लैस है. हमारी आध्यात्मिक ताकत और पारंपरिक हथियारों की तुलना पुराने समय से नहीं की जा सकती.

पहले की तरह आज भी अमेरिका ईरान के बारे में अपनी समझ में ग़लत है.”

ख़ामेनेई ने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि ईरान जिसे लाखों सम्मानित लोगों के बलिदान से बनाया गया था, तबाही मचाने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा.

ख़ामेनेई ने कहा, “12-दिन के युद्ध में, हमारे देश के एक हज़ार से ज़्यादा नागरिक शहीद हुए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इसका आदेश दिया था. तो, उन्होंने मान लिया कि ईरानियों का खून उनके हाथों पर है. अब वह कह रहे हैं कि वह ईरानी राष्ट्र के साथ हैं.”

ख़ामेनेई ने वेनेज़ुएला की घटना को लेकर भी ट्रंप पर निशाना साधा है.

उन्होंने लिखा है, “आप देख सकते हैं कि उन्होंने लैटिन अमेरिका के एक देश को कैसे घेर लिया है और वहाँ कुछ कदम उठाए हैं. उन्हें शर्म भी नहीं आती और वे साफ-साफ कहते हैं कि यह तेल के लिए था..” (bbc.com/hindi)

टोक्यो, 9 जनवरी । पूर्वी जापान के तोचिगी प्रांत के आशिकागा शहर में शुक्रवार को पांच घरों में आग लग गई। इनमें से चार घर जलकर खाक हो गए जबकि एक घर को काफी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में दो की मौत हो गई और एक शख्स झुलस गया। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके के हवाले से बताया कि अग्निशमन दल को सुबह 7 बजे (लोकल टाइम) के करीब एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि आशिकागा सिटी के रिहायशी इलाके स्थित एक घर से धुआं निकल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दमकल कर्मियों ने करीब साढ़े तीन घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आग में चार घर लगभग खाक हो गए, जबकि एक घर की छत को नुकसान पहुंचा।

पुलिस के मुताबिक, जले हुए घर के मलबे में दो शव मिले, जबकि 60 साल का एक शख्स झुलसा पाया गया। पुलिस दोनों शवों की पहचान करने और आग लगने के सही कारण की जांच करने में लगी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि गुरुवार को जापान के यामानाशी प्रांत में माउंट ओगी के जंगल में आग लग गई, जिसमें अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 10.45 बजे (लोकल टाइम) उएनोहारा सिटी के पास माउंट ओगी से धुआं उठने की खबर दी। एनएचके ने बताया कि आग फैलती जा रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर इंजन को मौके पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है, इसलिए फायरफाइटिंग अधिकारी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। हाल के दिनों में कम बारिश और सूखी हवा के बीच उएनोहारा शहर ने जंगल में आग लगने का अलर्ट जारी किया है। पिछले साल दिसंबर में, मध्य जापान के निगाता शहर में एक इमारत में आग लगने से कई लोग घायल हो गए थे। एनएचके ने बताया कि आग निगाता शहर के चुओ वार्ड में एक 10-मंजिला रिहायशी इमारत में लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए फायरफाइटर्स को घटनास्थल पर भेजा गया था। (आईएएनएस)

 वाशिंगटन, 9 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात कहा कि अमेरिका पहले वेनेजुएला के हालात को संभालेगा और उसके तेल क्षेत्र को फिर से खड़ा करेगा। इसके बाद ही वहां चुनाव कराए जा सकेंगे। उनका कहना है कि निकोलस मादुरो के लंबे शासन में देश पूरी तरह टूट चुका है और अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बातें फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम हैनिटी में दिए साक्षात्कार में कहीं। मादुरो को पकड़ने वाली अमेरिकी कार्रवाई के बाद यह उनका पहला टीवी इंटरव्यू था। ट्रंप ने कहा कि मादुरो के खिलाफ कदम उठाना मुश्किल फैसला नहीं था। उन्होंने कहा, "यह कोई मुश्किल फैसला नहीं था। डेमोक्रेट्स भी उसे चाहते थे और रिपब्लिकन भी, और किसी के पास उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं थी।" ट्रंप ने मादुरो पर आरोप लगाया कि उसने अपराधियों और नशीले पदार्थों को अमेरिका भेजा। उनका कहना था कि मादुरो ने अपने देश की जेलों और मानसिक अस्पतालों, पागलखानों से लोगों को अमेरिका की ओर भेज दिया।

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद समुद्र के रास्ते आने वाले नशे की तस्करी में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा, "हमने पानी के रास्ते आने वाली 97 प्रतिशत ड्रग्स को खत्म कर दिया है।" ट्रंप के अनुसार, वेनेजुएला में की गई कार्रवाई में अमेरिका का कोई सैनिक नहीं मारा गया। मादुरो को बिना किसी बड़ी हानि के पकड़ लिया गया। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि दो 'बहादुर' हेलीकॉप्टर पायलट गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन अब वे ठीक हैं। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को बहुत जोखिम भरा बताया। उन्होंने कहा, "घर एक किले के बीच में था, जिसमें हजारों सैनिक थे। हम सीधे किले के बीच में गए। कौन सोचेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं और किसी की जान नहीं जाएगी?" उन्होंने इस पूरे अभियान में शामिल अमेरिकी अधिकारियों और सैन्य कमांडरों की तारीफ की और कहा कि सभी ने शानदार काम किया। ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला के तेल क्षेत्र की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है।

अमेरिका वहां तेल उद्योग और उससे जुड़ी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाएगा। उन्होंने दावा किया कि एक ही दिन में चार अरब डॉलर मूल्य का तेल अमेरिकी नियंत्रण में लिया गया है और आगे यह आंकड़ा और बढ़ेगा। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ऊर्जा तंत्र को फिर से बनाने में मदद करेंगी और पूरा तेल ढांचा नया खड़ा किया जाएगा। चुनाव को लेकर ट्रंप ने कहा कि अभी वेनेजुएला चुनाव कराने की हालत में नहीं है। देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि वहां बंद राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जा रहा है और ऐसे लोग आजाद हो रहे हैं, जिन्हें कोई दोबारा देखने की उम्मीद नहीं करता था। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका तब तक वेनेजुएला में रहेगा, जब तक देश पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के तेल उद्योग के सुधरने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम होंगी, जिससे सभी देशों को फायदा होगा। वेनेजुएला की स्थिति अमेरिका की सुरक्षा से भी जुड़ी है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके देश में नशीले पदार्थ आएं या गलत लोग दाखिल हों। - (आईएएनएस)

कीव, 9 जनवरी। रूस ने शुक्रवार को तड़के ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया, जिसमें राजधानी कीव में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, रूस ने पश्चिमी शहर ल्वीव में भी एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया।

ल्वीव के मेयर आंद्रियी सादोवयी ने कहा कि बाद में यूक्रेन की वायुसेना की पश्चिमी कमान ने बताया कि मिसाइल की गति करीब 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसके सटीक प्रकार की जांच की जा रही है।

कीव शहर सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि हमले में राजधानी के कई जिलों को निशाना बनाया गया। देस्नियान्स्की जिले में एक ड्रोन बहुमंजिला इमारत की छत पर गिर गया, जबकि इसी जिले के एक अन्य स्थान पर हमले के कारण एक आवासीय इमारत की पहली दो मंजिल क्षतिग्रस्त हो गईं।

डीनिप्रो जिले में ड्रोन के हिस्से गिरने से एक बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा और आग लग गई।

कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने बताया कि हमले के कारण राजधानी के कुछ हिस्सों में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई।

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश को रूस के बड़े पैमाने पर आक्रमण के इरादों के बारे में आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि रूस राजधानी में भीषण ठंड का फायदा उठाना चाहता है। कीव में बर्फबारी के कारण सड़कें और गलियां बेहद फिसलन भरी हो गई हैं। (एपी)

न्यूयॉर्क, 9 जनवरी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य समस्या के कारण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जारी अपने मिशन की अवधि को छोटा कर दिया है।

नासा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका-जापान-रूस का चार सदस्यीय दल पूर्वनियोजित समय से पहले ही कुछ दिनों में धरती पर लौट आएगा।

एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य समस्या के कारण नासा ने इस वर्ष का अपना पहला ‘स्पेसवॉक’ रद्द कर दिया। अंतरिक्ष एजेंसी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए अंतरिक्ष यात्री या उसकी स्वास्थ्य समस्या का खुलासा नहीं किया। हालांकि उसने कहा कि अब चालक दल के सदस्य की हालत स्थिर है।

नासा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. जेम्स पोल्क ने कहा कि नासा के अधिकारियों ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन पर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी, लेकिन वे ‘‘चालक दल के सदस्य की सुरक्षा के लिए एहतियात बरत रहे हैं।’’

पोल्क ने कहा कि यह अंतरिक्ष स्टेशन से नासा का पहला चिकित्सीय निकासी अभियान है।

चार सदस्यीय दल अगस्त में ‘स्पेसएक्स’ के माध्यम से कक्षा की परिक्रमा कर रही प्रयोगशाला में पहुंचा था जिन्हें कम से कम छह महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना था। इस दल में नासा की जेना कार्डमैन और माइक फिंके के साथ जापान के किमिया युई और रूस के ओलेग प्लाटोनो भी हैं। (एपी)

मॉस्को, 9 जनवरी। रूस ने तेल टैंकर जब्त करने के लिए अमेरिका की कड़ी निंदा की तथा इससे तनाव बढ़ने की चेतावनी दी।

इस घटनाक्रम से मॉस्को और वाशिंगटन के बीच संबंधों में एक नया तनाव पैदा हो गया है जो अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है और यूक्रेन में लगभग चार साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।

रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को उत्तर अटलांटिक में रूसी ध्वज वाले टैंकर को जब्त किए जाने से ‘‘यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य और राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है...।’’

हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टैंकर पर कब्जे की घटना के संबंध में अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है और वे वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की अमेरिकी गिरफ्तारी पर भी चुप्पी साधे हुए हैं।

राष्ट्रपति की खामोशी के बीच विशेषज्ञों ने त्वरित प्रतिक्रिया देने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की और तर्क दिया कि रूस को अपने जहाजों की रक्षा के लिए नौसैनिक संसाधनों को तैनात करना चाहिए।

अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर ‘मेरिनेरा’ के चालक दल के सदस्यों में तीन भारतीय भी शामिल हैं।

रूस के विदेश मंत्रालय कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार ‘मेरिनेरा’ को 24 दिसंबर को रूसी ध्वज के साथ अस्थायी रूप से यात्रा करने की अनुमति मिली थी। जहाज उत्तरी अटलांटिक में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से शांतिपूर्वक गुजर रहा था और रूस के बंदरगाहों में से एक की ओर जा रहा था।’’ (एपी)

मैरिनेरा जहाज़ के मुद्दे पर रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है. अमेरिका का कहना है कि उसने वेनेज़ुएला से जुड़े दो तेल टैंकरों को ज़ब्त किया है.

रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वह समुद्र में क़ानून के मुताबिक़ काम कर रहे मैरिनेरा और दूसरे जहाज़ों के ख़िलाफ़ अपनी ग़ैरक़ानूनी कार्रवाई तुरंत बंद करे.”

"हम अपनी मांग दोहराते हैं कि अमेरिका जहाज़ पर सवार रूसी नागरिकों के साथ सही बर्ताव सुनिश्चित करे."

दो दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि उसने वेनेज़ुएला से जुड़े दो तेल टैंकरों को ज़ब्त कर लिया है.

इनमें से एक टैंकर (जिसके बारे में बताया गया है कि उसमें कोई तेल नहीं था) उत्तरी अटलांटिक सागर में (आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच) क़ब्जे़ में लिया गया. मैरिनेरा नाम के इस जहाज़ पर रूस का झंडा लगा था. (bbc.com/hindi)

ईरान में लगातार 12 दिन से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं. ये प्रदर्शन राजधानी तेहरान सहित देश के अन्य कई शहरों में हो रहे हैं.

अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 34 प्रदर्शनकारी और चार सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. इसके साथ ही दो हज़ार से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया गया है.

एक मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक़ इन प्रदर्शनों के दौरान पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद होने लगी है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने बताया कि गुरुवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान तेहरान और ईरान के कई अन्य हिस्सों में डिजिटल ब्लैकआउट हुआ और इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप हो गई.

ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रज़ा पहलवी ने गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 8:00 बजे विरोध प्रदर्शनों को जारी रखने का आह्वान किया.

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “आज रात, लाखों ईरानी अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए. ईरानी सरकार का जवाब कम्युनिकेशन चैनलों को पूरी तरह से बंद करना रहा है. उसने इंटरनेट बंद कर दिया है, लैंडलाइन फ़ोन डिसेबल कर दिए हैं, और शायद सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की कोशिश की जा सकती है.”

उन्होंने लिखा, “मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ़ करता हूँ, आज़ाद दुनिया के नेता के तौर पर, उन्होंने एक बार फिर इस सरकार को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है. अब समय आ गया है कि दूसरे लोग, जिनमें यूरोपीय नेता भी शामिल हैं, उनके नक्शे कदम पर चलें, अपनी चुप्पी तोड़ें, और ज़्यादा मज़बूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें.” (bbc.com/hindi)

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ओरेगन के पोर्टलैंड में फ़ेडरल एजेंटों से जुड़ी गोलीबारी में दो लोग घायल हो गए हैं.

शहर के पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि एक शख़्स और एक महिला को अस्पताल ले जाया गया है और गोली लगने के बाद उनकी हालत के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है.

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने कहा कि यह घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 14:19 बजे हुई, जब एक वेनेज़ुएला के गैंग मेंबर को ट्रैफिक स्टॉप पर रोका गया, जिसने अपनी कार से एजेंटों को "कुचलने की कोशिश" की.

यह घटना मिनियापोलिस में एक फ़ेडरल एजेंट की गोली से एक महिला की मौत के एक दिन बाद हुई है.

इस घटना के बाद अमेरिकी शहरों में फ़ेडरल लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन्स के ख़िलाफ़ पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि टैरिफ़ के कारण अमेरिका का व्यपार घाटा लगातार कम हो रहा है.

उन्होंने लिखा, "ब्रेकिंग न्यूज़: आज जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका का व्यापार घाटा साल 2009 के बाद से सबसे कम है और यह लगातार कम हो रहा है. ये शानदार आंकड़े और हमारे देश की अभूतपूर्व सफलता, टैरिफ़ का सीधा नतीजा हैं."

ट्रंप ने लिखा है कि टैरिफ़ की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाया जा सका है.

“मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देश को बचाने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अवगत है.”

अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक़, अक्तूबर में अमेरिकी सामान और सेवाओं का व्यापार घाटा कम होकर 29.4 अरब डॉलर हो गया. यह पिछले महीने के 48.1 अरब डॉलर था.

कॉमर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के टैरिफ़ ने ग्लोबल ट्रेड को नया स्वरूप दिया है.

जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं वो जून 2009 के बाद से दर्ज किया गया सबसे कम मासिक व्यापार घाटा था. इस दौरान अमेरिका का आयात कम हुआ है जबकि निर्यात मज़बूत बना हुआ है, जिससे व्यापार घाटा कम हुआ है.

व्यापार घाटा को कम करना राष्ट्रपति ट्रंप का एक अहम लक्ष्य था.

हालाँकि अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी कि यह ट्रेंड कुछ हद तक सोने और फ़ार्मास्यूटिकल जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के कारोबर में अस्थायी उतार-चढ़ाव के कारण था.

इस साल की शुरुआत में आयात में बढ़ोतरी के कारण, जनवरी से अक्तूबर तक कुल व्यापार घाटा पिछले साल की तुलना में अभी भी 7.7 प्रतिशत ज़्यादा था.

अक्तूबर में इंपोर्ट पिछले महीने के मुक़ाबले 3.2 प्रतिशत गिरकर 331.4 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक्सपोर्ट 2.6 प्रतिशत बढ़कर 302 अरब डॉलर हो गया. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के मिनियापोलिस में 37 साल की रेनी निकोल गुड को अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंट द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

घटना की वीडियो फुटेज में दिखता है कि आईसीई एजेंट सड़क के बीच एक कार के पास पहुंचते हैं. जैसे ही कार आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एजेंटों में से एक ड्राइवर की तरफ बंदूक तान देता है और गोलियों की आवाज सुनाई देती है.

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि 'रेनी निकोल गुड एजेंटों का पीछा कर रही थीं और उनके काम में बाधा डाल रही थीं.'

उन्होंने यह भी दावा किया कि गुड ने अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की.

वहीं मिनियापोलिस सिटी काउंसिल का कहना है कि गोली लगने के वक्त गुड अपने पड़ोसियों की मदद कर रही थीं.

काउंसिल के मुताबिक़, बुधवार स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10.25 बजे पर उन्हें गोली मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई.

व्हाइट हाउस की अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई के तहत मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस में सैकड़ों आईसीई एजेंट तैनात किए गए हैं.

घटना के बाद शहर के डेमोक्रेटिक मेयर जैकब फ्रे ने आईसीई एजेंटों से शहर छोड़ने की अपील की.

क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि मिनियापोलिस में आईसीई का ऑपरेशन जारी रहेगा. इस मामले की जांच एफबीआई कर रही है. (bbc.com/hindi)

-केली एनजी

चीन के एक प्रभावशाली चर्च ने कहा है कि देश में ईसाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ होने के बीच उसके कई प्रमुख नेताओं को गिरफ़्तार किया गया है.

प्रभावशाली प्रोटेस्टेंट चर्च का कहना है कि अंडरग्राउंड चर्च आंदोलन के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाई के तहत उसके वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया है.

चर्च के अनुसार, मंगलवार को चेंगदू में पुलिस ने चर्च से जुड़े लोगों के घरों और चर्च कार्यालय में छापेमारी की. इसके बाद नौ लोगों को हिरासत में लिया गया.

इनमें से पांच लोगों को बुधवार तक रिहा कर दिया गया.

चेंगदू से सैकड़ों किलोमीटर दूर वेनझोउ में अधिकारियों ने यायांग चर्च की इमारत गिराना शुरू कर दिया है. यह जानकारी धार्मिक उत्पीड़न पर नज़र रखने वाली एनजीओ चाइनाएड को मिले वीडियो से सामने आई है.

ईसाई संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई दिखाती है कि कम्युनिस्ट पार्टी उन चर्चों को खत्म करना चाहती है, जो उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाते.

बीबीसी ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए ब्रिटेन स्थित चीन के दूतावास से संपर्क किया है. अधिकारियों ने अब तक न तो गिरफ़्तारियों और न ही वेनझोउ में की जा रही तोड़फोड़ पर कोई बयान जारी किया है.

चीन नास्तिकता को बढ़ावा देता है और धर्म पर सख्त नियंत्रण रखता है.

सरकार ने 2018 में कहा था कि देश में 4.4 करोड़ ईसाई हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि इस आंकड़े में भूमिगत चर्चों से जुड़े लोग शामिल हैं या नहीं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल का समर्थन किया है, जो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फ़ीसदी तक टैरिफ़ लगा सकता है.

इससे व्हाइट हाउस को भारत और चीन जैसे देशों के ख़िलाफ़ दबाव बनाने का मौका मिलेगा, ताकि उन्हें रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोका जा सके.

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बुधवार को कहा कि यह कानून व्हाइट हाउस को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

ग्राहम ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई एक बहुत ही सार्थक बैठक के बाद, उन्होंने रूस प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी. इस पर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था,"

उन्होंने कहा, "यह बिल ऐसे समय में आ रहा है जब यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है लेकिन पुतिन सिर्फ़ बातें कर रहे हैं और निर्दोषों को मारना जारी रखे हुए हैं. यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करने की अनुमति देगा, जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं और पुतिन की 'वॉर मशीन' को बढ़ावा देते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों के ख़िलाफ़ जबरदस्त दबाव बनाने की शक्ति देगा ताकि उन्हें सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ पुतिन के ख़ूनख़राबे के लिए धन मुहैया करवाता है."

ग्राहम को उम्मीद है कि इस बिल पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह के दौरान मतदान हो जाएगा.

भारत पर टैरिफ़
ट्रंप ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. इसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ भी शामिल है.

ग्राहम और ब्लूमेंथल ने 2025 का रूस प्रतिबंध अधिनियम पेश किया था, जो उन देशों पर टैरिफ़ और प्रतिबंध लगाएगा, जो "यूक्रेन में पुतिन के बर्बर युद्ध को फंड करना जारी रखे हुए हैं.''

इस बिल में रूसी तेल की खरीद और दोबारा बिक्री पर 500 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने का प्रस्ताव है.

सीनेट की विदेश संबंध समिति के लगभग हर सदस्य ने इसे को-स्पॉन्सर करते हुए इसका समर्थन किया है.

ग्राहम और ब्लूमेंथल ने पिछले साल एक संयुक्त बयान में कहा था, "राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने रूस और यूक्रेन के बीच इस ख़ूनख़राबे को रोकने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए एक सशक्त कदम उठाया है. हालांकि, इस युद्ध को समाप्त करने का अंतिम उपाय चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर टैरिफ़ लगाना होगा, जो सस्ते रूसी तेल और गैस की खरीद करके पुतिन की युद्ध मशीन को समर्थन देते हैं."

इस हफ़्ते की शुरुआत में ग्राहम ने कहा था कि अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने उन्हें भारत के रूसी तेल की खरीद में कमी करने के बारे में जानकारी दी थी और उनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत पर लगाए गए 'टैरिफ़ में राहत' देने के लिए कहने को कहा था.

रविवार को एयर फ़ोर्स वन में ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे ग्राहम उनके टैरिफ़ बिल के बारे में बात कर रहे थे.

ग्राहम ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ग्राहकों पर दबाव डालना ज़रूरी है.

ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंध रूस को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर उन्होंने भारत का ज़िक्र किया.

इसके बाद ग्राहम ने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है.

ग्राहम ने कहा, "लगभग एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था, और वह सिर्फ़ इस बारे में बात करना चाहते थे कि वे रूस से कम तेल खरीद रहे हैं."

उन्होंने आगे बताया कि भारतीय राजदूत ने उनसे पूछा, "क्या आप राष्ट्रपति से टैरिफ़ में छूट देने के लिए कहेंगे?"

ग्राहम ने कहा, "यह रणनीति कारगर है. लेकिन अगर आप सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को चालू रख रहे हैं तो हम राष्ट्रपति को टैरिफ़ के ज़रिए इसे एक कठिन विकल्प बनाने की क्षमता देने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा मानना है कि ट्रंप ने भारत के साथ जो किया, वही मुख्य कारण है कि भारत अब रूस से काफ़ी कम तेल खरीद रहा है."

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय राजदूत के आधिकारिक आवास इंडिया हाउस में अमेरिकी सीनेटर ग्राहम, ब्लूमेंथल, शेल्डन व्हाइटहाउस, पीटर वेल्च, डैन सुलिवन और मार्कवेन मुलिन सहित कई सीनेटरों की मेज़बानी की थी.

क्वात्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "ऊर्जा और रक्षा सहयोग से लेकर व्यापार और महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रमों तक, भारत-अमेरिका साझेदारी पर सार्थक बातचीत हुई. मज़बूत भारत-अमेरिका संबंधों के लिए उनके समर्थन का मैं आभारी हूं." (bbc.com/hindi)

मास्को, 8 जनवरी । अमेरिका ने रूस के जब्त जहाज मैरिनेरा पर सवार क्रू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का दावा किया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो अमेरिकी कर्मियों के जहाज पर सवार होने की खबरों पर करीबी नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा, रूस ने अमेरिका से मांग की है कि वह टैंकर पर सवार रूसी नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार कर और उनके अधिकारों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करे और उन्हें जल्द से जल्द वापस घर भेजे। वहीं, अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने एक्स सोशल नेटवर्क पर लिखा कि यूएस अधिकारी जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर, जिसे बेला-1 के नाम से भी जाना जाता है, के क्रू मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करेंगे। उनके शब्दों में, जहाज कर्मियों ने टैंकर को "बचाने की बहुत कोशिश की", जो कथित तौर पर "वेनेजुएला और ईरान से बैन तेल को ट्रांसपोर्ट करने कर रहा था।"

उन्होंने कहा, "कोस्ट गार्ड का आदेश न मानने की वजह से, इस जहाज के सदस्यों की पूरी जांच हो रही है और सभी दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।" अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा, "डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसी तरह की कार्रवाई के लिए कई दूसरे जहाजों पर नजर रख रहा है - किसी भी जहाज पर कोई भी व्यक्ति जो कोस्ट गार्ड या दूसरे संघीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करता है, उसकी जांच की जाएगी और कानून के हिसाब से उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।" इससे पहले, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अमेरिका, फेडरल यूएस कानून के कथित उल्लंघन के मामले में संभावित न्यायिक प्रक्रिया के लिए मैरिनेरा क्रू को यूनाइटेड स्टेट्स ले जा सकता है। अमेरिका ने बुधवार (7 जनवरी) को कथित तौर पर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ा था। इसमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा और दूसरे का नाम सोफिया था। सोफिया पर पनामा देश का झंडा लगा था। रूसी न्यूज एजेंसी तास के अनुसार, रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कहा कि 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत जहाजों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा था। ये दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी । अमेरिका के मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) एजेंट ने 37 साल की अमेरिकी महिला रेनी निकोल गुड को गोली मार दी। इस घटना के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका में प्रवासियों के लिए माहौल काफी जोखिम भरा हो गया है। ट्रंप की नई नीति के बाद से प्रवासी लोगों की जिंदगी को लेकर खतरा बना हुआ है। आईसीई की इस कायराना हरकत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सही ठहराया है। ट्रंप का कहना है कि आईसीई अधिकारी ने सेल्फ डिफेंस में महिला को गोली मारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इस घटना को लेकर लिखा, "मैंने अभी-अभी मिनियापोलिस, मिनेसोटा में हुई घटना की क्लिप देखी है। यह देखना बहुत बुरा है। जो महिला चिल्ला रही थी, वह साफ तौर पर एक प्रोफेशनल आंदोलनकारी थी, और कार चला रही महिला बहुत बदतमीज थी, रुकावट डाल रही थी और विरोध कर रही थी, जिसने फिर हिंसक, जानबूझकर और बुरी तरह से आईसीई ऑफिसर को कुचल दिया, जिसने ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस में उसे गोली मार दी।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "स्थिति की पूरी तरह से स्टडी की जा रही है, लेकिन ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कट्टरपंथी वामपंथी हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आईसीई एजेंट्स को रोजाना धमका रहे हैं, हमला कर रहे हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं।" ट्रंप ने कहा कि वे बस अमेरिका को सुरक्षित बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन कट्टरपंथी वामपंथियों के हिंसक और नफरती आंदोलन से अपने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ खड़े होकर उनकी रक्षा करनी होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी आईसीई अधिकारी के इस कृत्य को सही ठहराते हुए कहा, "मैं चाहता हूं कि हर आईसीई अधिकारी को पता चले कि उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूरी सरकार उनके साथ खड़े हैं। उन पर हमला करने वाले, उन्हें डॉक्स करने वाले और उन्हें धमकी देने वाले कट्टरपंथियों को, बधाई हो, हम कानून लागू करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने जा रहे हैं।" मिनियापोलिस पुलिस चीफ ब्रायन ओहारा ने रिपोर्टरों को बताया कि मृतक महिला रेने गुड की गाड़ी एक सड़क को ब्लॉक कर रही थी, तभी फेडरल एजेंट उसके पास आए। उन्होंने कहा, "महिला गाड़ी भगाने लगी। इस दौरान कम से कम दो गोलियां चलीं।"

गुड की मां, डोना गैंगर, ने इस बात से इनकार किया कि उनकी बेटी एंटी-आईसीई प्रोटेस्ट में शामिल थी। गैंगर ने मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून को बताया, "वह शायद डरी हुई थी। रेनी उन सबसे अच्छे लोगों में से एक थी, जिन्हें मैंने कभी जाना है।" डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी शहरों में आईसीई रेड की निंदा करते हुए इसे ताकत का गलत इस्तेमाल और प्रवासियों को बलि का बकरा बनाना बताया है। इस पूरी घटना की चश्मदीद ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गुस्से में गाड़ी चला रही थी। चश्मदीद ने इस घटना को सोचे हुए खतरे के जवाब में ताकत का गलत इस्तेमाल बताया। मिनियापोलिस के रहने वाले हेइटकैंप अपने घर के सामने थे, जब उन्हें सड़क पर घटना की जानकारी मिली। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। हेइटकैंप ने कहा कि एक लाल एसयूवी को सड़क पर ज्यादा तिरछा मोड़ दिया गया ताकि आईसीई एजेंट्स को रोका जा सके, जिन्होंने ड्राइवर को कार हटाने के लिए कहा। कार धीरे-धीरे पीछे हुई और बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ी। इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। -(आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र/वाशिंगटन, 8 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) समेत 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला किया है। ट्रंप ने इन संस्थाओं को “अनावश्यक” और अमेरिका के हितों के “विरुद्ध” बताया।

ट्रंप ने बुधवार को ‘संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका को बाहर निकालना’ शीर्षक वाले एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भागीदारी करना या किसी भी रूप में उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के विपरीत है।

व्हाइट हाउस द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार, इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं, जो “अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करते हैं।”

ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाले जाने संबंधी फैसले को “यथाशीघ्र” लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र निकायों के मामले में, कानून द्वारा अनुमेय सीमा तक, इन संस्थाओं में भागीदारी या वित्तपोषण समाप्त करना ही वापसी माना जाएगा।

जिन संगठनों से अमेरिका अलग हो रहा है, उनमें जलवायु परिवर्तन पर भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भी शामिल है। वर्तमान में आईएसए के 100 से अधिक देश हस्ताक्षरकर्ता हैं और 90 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए इसकी पुष्टि की है।

संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी पूरी सूची उन्हें प्राप्त हो गई है और इस पर बृहस्पतिवार को टिप्पणी की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने ‘एक्स’ पर कहा कि अमेरिका अब उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को न तो वित्तपोषित करेगा और न ही उनमें भागीदारी करेगा, जो अमेरिकी हितों को पूरा नहीं करते या कई मामलों में उनके विरुद्ध हैं।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इन 66 संस्थानों को “अपने दायरे में अनावश्यक, कुप्रबंधित, अपव्ययी, खराब ढंग से संचालित, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले तत्वों के कब्जे में या देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और समग्र समृद्धि के लिए खतरा” पाया है।

रुबियो ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अमेरिकी जनता के खून-पसीने और धन को ऐसे संस्थानों पर खर्च करना अब स्वीकार्य नहीं है, जिनसे बहुत कम या कुछ भी हासिल नहीं होता। करदाताओं के अरबों डॉलर विदेशी हितों पर खर्च करने के दिन अब खत्म हो गए हैं।”

उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों से अमेरिका को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी सूची यह दर्शाती है कि शांति और सहयोग के लिए बना व्यावहारिक अंतरराष्ट्रीय ढांचा अब “वैश्विक शासन की एक विशाल संरचना” में बदल गया है, जो अक्सर प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों से कटा हुआ है।

रुबियो ने कहा, “हम उन संस्थाओं में संसाधन, कूटनीतिक पूंजी और अपनी भागीदारी जारी नहीं रखेंगे, जो हमारे हितों से अप्रासंगिक या उनके विरोध में हैं। जहां सहयोग हमारे लोगों के हित में होगा, हम वहां सहयोग करेंगे और जहां नहीं होगा, वहां दृढ़ रहेंगे।”

रुबियो ने कहा, “आज राष्ट्रपति ट्रंप ने 66 अमेरिका-विरोधी, बेकार या अपव्ययी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा की। अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की समीक्षा अभी जारी है।”

जिन 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र निकायों से अमेरिका बाहर निकल रहा है, उनमें अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यूक्रेन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग शामिल हैं।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के तहत अफ्रीका, लातिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र, एशिया-प्रशांत तथा पश्चिम एशिया के आर्थिक आयोग, शांति निर्माण आयोग और कोष, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी सूची में शामिल हैं।

ट्रंप संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों के तीखे आलोचक रहे हैं। पिछले वर्ष 20 जनवरी को शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को फिर से बाहर निकालने का कार्यकारी आदेश जारी किया था, जो उनके पहले कार्यकाल के फैसले की पुनरावृत्ति थी।

अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती हफ्तों में ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की भागीदारी समाप्त करने, यूनेस्को की सदस्यता की समीक्षा करने और फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को दी जाने वाली मदद रोकने का आदेश दिया था।

पिछले वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान, राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर तीखा हमला किया था।

उन्होंने कहा था, “संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? इसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अधिकतर मामलों में, कम से कम अभी, यह केवल कड़े शब्दों वाला पत्र लिखता है और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। खोखले शब्द युद्ध का समाधान नहीं करते।” (भाषा)