तोक्यो, 9 दिसंबर। उत्तरी जापान में सोमवार देर रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसके कारण 33 लोग घायल हो गए और प्रशांत महासागर के तटवर्ती इलाकों में सुनामी आ गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 33 लोग घायल हुए हैं जिनमें एक गंभीर रूप से घायल है।

सार्वजनिक प्रसारक ‘एनएचके की खबर के अनुसार, अधिकतर लोग वस्तुएं गिरने के कारण घायल हुए।

जापान सरकार देर शाम आए भूकंप और सुनामी से हुए नुकसान का अब भी आकलन कर रही है।

जापान के मुख्य होन्शू द्वीप के सबसे उत्तरी प्रांत आओमोरी के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में रात लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर भूकंप आया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी तथा कहा कि यह सतह से 44 किलोमीटर (27 मील) नीचे आया।

आओमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर में एक दुकान के मालिक नोबुओ यामादा ने एनएचके से कहा, ‘‘मैंने कभी इतना भीषण भूकंप नहीं देखा।’’

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि आओमोरी के दक्षिण में इवाते प्रांत के कुजी बंदरगाह में 70 सेंटीमीटर (दो फुट, चार इंच) तक की सुनामी मापी गई तथा क्षेत्र के अन्य तटीय इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई।

मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने निवासियों से परामर्श हटाए जाने तक ऊंचे स्थानों पर जाने या आश्रय लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लगभग 800 घरों में बिजली गुल है और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन और कुछ स्थानीय रूट पर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

एनएचके ने बताया कि मंगलवार सुबह छह बजकर 20 मिनट पर अधिकारियों ने उत्तरी जापान में प्रशांत तटरेखा के लिए सुनामी संबंधी सभी परामर्श हटा लिए।

किहारा ने बताया कि क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा जांच की जा रही है लेकिन चिंता करने वाली कोई बात सामने नहीं आई है।

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संवाददाताओं को दिए संक्षिप्त बयान में कहा कि सरकार ने नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए एक आपातकालीन कार्यबल का गठन किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं।’’

ताकाइची ने मंगलवार को संसदीय सत्र में कहा कि सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने साथ ही लोगों को सचेत किया कि उन्हें अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी होगी।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मंगलवार तड़के होन्चो से लगभग 122 किलोमीटर (76 मील) दक्षिण में 35 किलोमीटर की गहराई पर 5.1 तीव्रता का एक और भूकंप आने की सूचना दी। इस संबंध में कोई अन्य विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है। (एपी)

(हरिंदर मिश्रा)

यरुशलम, 9 दिसंबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को संसद में दिए एक तेज तर्रार भाषण में देश के प्रबंधन को लेकर अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा कि इस यहूदी राष्ट्र के खिलाफ बढ़ती यहूदी-विरोधी भावनाओं के बावजूद इजराइल को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों एवं नेताओं का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है।

नेतन्याहू ने संसद में तथाकथित '40 हस्ताक्षर बहस' के दौरान यह बात कही। यह बहस ऐसा संसदीय तंत्र है जिसके तहत विपक्ष प्रधानमंत्री को महीने में एक बार इजराइली संसद ‘क्नेसेट’ के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। इस दौरान नेतन्याहू ने अपनी सरकार की नीतियों, खासकर इजराइल के विदेश संबंधों का जोरदार तरीके से बचाव किया।

उन्होंने कहा, ‘‘आज इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत है।’’

विपक्ष द्वारा लगाए गए इस आरोप का जवाब देते हुए कि ‘‘इजराइल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है’’, नेतन्याहू ने तर्क दिया कि हमास के साथ दो वर्षों से युद्ध जारी होने के बावजूद इजराइल कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर अब भी मजबूत है। उन्होंने वैश्विक नेताओं के साथ अपने संबंधों को रेखांकित किया।

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘दुनिया भर के अनेक देश और बहुत से विश्व नेता हमसे जुड़ना चाहते हैं।’’ हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ‘‘चुनौतियां भी हैं।’’

उन्होंने पश्चिमी देशों में बढ़ती ‘‘यहूदी-विरोधी भावनाओं’’ के लिए दो कारण बताए : लगभग हर देश में, खासकर यूरोप में पहुंचे कट्टरपंथी मुस्लिम अल्पसंख्यक और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही यहूदी-विरोधी उकसावे वाली सामग्री।

उन्होंने कहा, ‘‘हम दुनिया भर में इस यहूदी-विरोध का मुकाबला कर रहे हैं।’’

नेतन्याहू ने कहा कि इसके बावजूद इजराइल की कूटनीतिक स्थिति अब भी मजबूत है। उन्होंने इस सप्ताह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा को इसका उदाहरण बताया और कहा कि यह यात्रा मर्ज की स्वयं की पहल पर हो रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘और भी कई महाशक्तियां हमारे साथ आ रही हैं: मैं अपने पुराने मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अक्सर बात करता हूं। हमने जल्द ही मिलने की योजना बनाई है और मुझे आपको बताना चाहिए कि डेढ़ अरब की आबादी वाला विशाल देश भारत हमारे साथ संबंध और मजबूत करना चाहता है।’’

नेतन्याहू ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘जर्मनी, भारत… हमारे साथ हैं और आपके तथाकथित राजनीतिक पतन का एक और संकेत यह है कि महीने के अंत में मैं अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक और मुलाकात के लिए अमेरिका जाऊंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस वर्ष जनवरी में उनके पद संभालने के बाद यह अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरी छठी बैठक होगी जो दुनिया के किसी भी अन्य नेता से अधिक है।’’

अपने संबोधन में इजराइली प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ अपने करीबी संबंधों पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका, भारत, जर्मनी, रूस- चार शक्तियां हैं जिनसे हमारे संबंध युद्ध के बाद और मजबूत हुए हैं। और सिर्फ महाशक्तियां ही नहीं, कई अन्य देश भी हमारे नजदीक आना चाहते हैं पश्चिम एशिया में भी, सुदूर पूर्व में भी, लातिन अमेरिका में भी, जहां बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और अफ्रीका में भी।’’  (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 9 दिसंबर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका ‘क्वाड’ के प्रति ‘‘पूरी तरह प्रतिबद्ध’’ है तथा आने वाले वर्षों में इस समूह को और मजबूत करेगा।

‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है।

रुबियो ने सोमवार को कहा, ‘‘हम क्वाड के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में जापान और भारत के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने के लिए और काम करेंगे...।’’

ऑस्ट्रेलिया–अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ताओं से पहले उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स तथा ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय में संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही।

रुबियो के अनुसार, इस साल जनवरी में विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक उनकी पहली आधिकारिक बैठक थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे नाम पर मुहर लगी, मैंने नीचे शपथ ली और सीधे इसी लिफ्ट से ऊपर आकर इस कमरे में पहुंचा। विदेश मंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यक्रम यहीं इसी कमरे में क्वाड के साथ हुआ था।’’

रुबियो ने कहा, ‘‘जहां तक मुझे याद है, इस साल हमारी कम से कम तीन बैठकें हुई हैं। हम आने वाले साल में इस सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे तथा ऐसी और बैठकों की उम्मीद करते हैं।’’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, रुबियो और वोंग ने 21 जनवरी को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मुलाकात की थी। यह बैठक ‘व्हाइट हाउस’ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद समूह की पहली बैठक थी।

क्वाड विदेश मंत्रियों की जुलाई में वाशिंगटन में फिर से मुलाकात हुई थी। (भाषा)

सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हो रही एक बैठक के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, "भारत, अमेरिका में अपना चावल लगातार डंप कर रहा है. उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? उन्हें इसके लिए टैरिफ़ देना होगा. क्या उन्हें चावल के मामले में टैरिफ़ से छूट मिली है?"

जिसके जवाब में स्कॉट बेसेंट ने कहा, "नहीं सर. हमारी उनसे ट्रेड डील पर बातचीत अब भी चल रही है."

जवाब में ट्रंप ने कहा, "हां, लेकिन वो इस तरह से अपना चावल यहां नहीं भेज सकते. उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती."

इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि अमेरिकी किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाए? इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप और स्कॉट बेसेंट के बीच ये बातचीत हुई.

इसी दौरान ट्रंप ने एलान किया कि दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ़ से अमेरिका को जो रकम हासिल हो रही है उसमें से 12 अरब डॉलर अमेरिकी किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे.

इस घटनाक्रम के बाद आशंका ज़ाहिर की जा रही है कि क्या अब चावल के बहाने ट्रंप भारत पर फिर से नए टैरिफ़ लगाएंगे?

मौजूदा समय में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगा रखे हैं. इसमें रूस से तेल ख़रीदने के एवज़ में पेनल्टी के बतौर लगाए गए 25 फ़ीसदी टैरिफ़ शामिल हैं.

क्या है मामला?

ट्रंप ने भारत के अमेरिका को चावल निर्यात करने के लिए 'डंपिंग' शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि 'भारत इस तरह से अपना चावल अमेरिका में डंप नहीं कर सकता और वो इस बात का ध्यान रखेंगे.'

अमेरिका के बड़े हिस्से में किसानों का आरोप है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका को चावल समेत दूसरे कृषि उत्पाद कम क़ीमतों में निर्यात करते हैं जिससे 'उनके हितों को ख़तरा है.'

व्हाइट हाउस में आयोजित इस बैठक में किसानों की एक प्रतिनिधि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 'पिछली सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई से किसान पहले से ही परेशान हैं.'

किसान समुदाय अमेरिका में ट्रंप का समर्थक माना जाता है लेकिन हाल के सालों में वहां के किसान बढ़ती लागत और अस्थिर क़ीमतों से जूझ रहे हैं.

भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर औसतन 37.7% टैरिफ़ लगाया जाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह दर 5.3% थी. लेकिन ट्रंप के भारत पर लगाए गए नए टैरिफ़ के बाद अब भारत से आने वाले उत्पादों पर यह टैरिफ़ 25% हो गया है.

भारत के लिए, ट्रंप की चेतावनी एक नाज़ुक वक़्त में आई है. अमेरिका भारत की लगातार इस बात के लिए आलोचना करता रहा है कि रूस से तेल ख़रीद कर 'भारत ने यूक्रेन वॉर में पुतिन की मदद की है.'

भारत अमेरिका के इस तर्क का विरोध करता रहा है और कहता रहा है कि कि उसकी आयात नीति "ऊर्जा बाज़ार में अस्थिरता के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के आधार पर काम करती है."

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दो दिवसीय दौरे पर आए थे और उनका यहां बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ.

रूसी मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक़ पुतिन और मोदी की इस गर्मजोशी ने 'ट्रंप को असहज कर दिया.

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लगातार बात हो रही है लेकिन अब तक इसमें कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है.

ट्रंप भारत को 'सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाला देश' कहते रहे हैं और भारत के साथ व्यापारिक अड़चनों का हवाला देकर और भारत के रूस से तेल ख़रीदने की बात कहकर भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगा चुके हैं.

इसी सप्ताह अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है, हालांकि इन टैरिफों में कमी के लिए किसी समझौते की उम्मीदें कम हैं.

चावल निर्यात के मामले में भारत पहले नंबर पर
भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश और नंबर वन निर्यातक देश भी है.

भारतीय चावल निर्यातक संघ के मुताबिक़ भारत सालाना 15 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है जो दुनिया भर के चावल उत्पादन का 28 प्रतिशत है. 2024-25 में भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करने वाला देश रहा. इस दौरान दुनिया भर के कुल चावल निर्यात का 30.3 प्रतिशत हिस्सा भारत का रहा.

चावल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर चीन है. उसका सालाना चावल उत्पादन क़रीब 14 करोड़ मीट्रिक चन है.

इस सूची में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान का नाम भी है.

भारत में बासमती, सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली चावल की किस्मों में से एक है.

2024-25 के दौरान 59.44 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया.

वहीं 33.23 लाख मीट्रिक टन नॉन बासमती राइस निर्यात किया गया.

वहीं सबसे ज़्यादा 90.44 लाख मीट्रिक टन पारबॉइल्ड राइस (आंशिक रूप से उबाला गया चावल) निर्यात किया गया. (bbc.com/hindi)

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सोमवार-मंगलवार की रात भी संघर्ष जारी रहा. कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़, सोमवार-मंगलवार की आधी रात के बाद थाई सेना ने सीमा से सटे बैंटी मीनची प्रांत में फ़ायरिंग की.

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस घटना में नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे दो नागरिकों की मौत हो गई.

दोनों देशों के बीच जारी ताज़ा संघर्ष में मरने वालों की कुल संख्या छह हो गई है. इससे पहले थाईलैंड ने सोमवार को कहा था कि उसके एक सैनिक की मौत हुई है.

दोनों देश ताज़ा संघर्ष के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जुलाई में हुए सीज़फ़ायर के बाद से यह दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर टकराव है. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 9 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल ‘‘डंप’’ करना (सस्ते दामों पर बेचना) नहीं चाहिए और वह इस मामले से ‘‘निपट लेंगे।’’

ट्रंप ने चेतावनी दी कि शुल्क (टैरिफ) लगाकर इस ‘‘समस्या’’ का आसानी से हल निकल जाएगा।

ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में खेती और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा अपने कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों खासकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स के साथ एक गोलमेज बैठक की।

उन्होंने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की संघीय सहायता की घोषणा की।

लुइसियाना में अपने परिवार के कृषि कारोबार ‘केनेडी राइस मिल’ का संचालन करने वाली मेरिल केनेडी ने ट्रंप से कहा कि देश के दक्षिणी हिस्से में चावल उत्पादक ‘‘वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं’’ और अन्य देश अमेरिकी बाजार में चावल ‘‘डंप’’ कर रहे हैं यानी कि बेहद सस्ते दामों पर चावल बेच रहे हैं।

जब ट्रंप ने पूछा कि कौन से देश अमेरिका में चावल सस्ते दामों पर बेच रहे हैं तो राष्ट्रपति के बगल में बैठीं केनेडी ने जवाब दिया, ‘‘भारत और थाईलैंड; यहां तक कि चीन भी प्यूर्टो रिको में चावल सस्ते दामों पर बेच रहा है। प्यूर्टो रिको कभी अमेरिकी चावल का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। हमने कई वर्षों से प्यूर्टो रिको में चावल नहीं भेजे हैं।’’

केनेडी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क काम कर रहे हैं, ‘‘लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है’’।

ट्रंप ने फिर बेसेंट की ओर देखते हुए कहा, ‘‘भारत, मुझे भारत के बारे में बताइए। भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? उन्हें शुल्क देना होगा। क्या उन्हें चावल पर छूट मिली हुई है?’’

इस पर बेसेंट ने कहा, ‘‘नहीं सर, हम अभी उनके साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं।’’

केनेडी ने ट्रंप को यह भी बताया कि भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक मामला चल रहा है।

ट्रंप ने कहा कि इसे ‘‘बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह उन देशों पर शुल्क लगाकर बहुत जल्दी हल हो जाएगा, जो अवैध रूप से सामान भेज रहे हैं। आपकी समस्या एक दिन में हल हो जाएगी इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीतना है।’’

‘इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन’ के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। वह शीर्ष निर्यातक भी है, जिसकी 2024-25 में वैश्विक निर्यात में 30.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

भारत चावल की जो किस्में वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है, उनमें ‘सोना मसूरी’ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में पसंद की जाती है।

ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है। (भाषा)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ से मुलाक़ात की.

इस बैठक में पिछले हफ़्ते यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों की ओर से तैयार किए गए एक नए शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

यूरोपीय देशों के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन को समर्थन बढ़ाने और रूस पर दबाव बनाने का "यह एक अहम वक़्त" है, ताकि जंग को ख़त्म करने की दिशा में क़दम बढ़ाए जा सकें.

यूरोपीय नेताओं ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका, यूक्रेन पर रूस के साथ तेज़ी से एक समझौता करने का दबाव बढ़ा रहा है.

वहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन मंगलवार को अमेरिका के साथ इस संशोधित शांति प्रस्ताव को साझा करेगा. ज़ेलेंस्की अब नेटो अधिकारियों से मिलने ब्रसेल्स गए हुए हैं.

पिछले हफ़्ते फ़्लोरिडा में यूक्रेन के अधिकारियों और अमेरिकी वार्ता टीम के बीच तीन दिन तक बातचीत चली. इस दौरान यूक्रेनी अधिकारियों ने अमेरिका समर्थित शांति प्रस्ताव में बदलावों पर ज़ोर दिया. इस प्रस्ताव को व्यापक तौर पर रूस के पक्ष में माना जा रहा था. (bbc.com/hindi)

जापान के उत्तर-पूर्वी इलाक़े में सोमवार रात आए 7.6 तीव्रता के ज़ोरदार भूकंप में कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं. भूकंप की वजह से हज़ारों लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा.

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार 23:15 बजे आया. इसका केंद्र आओमोरी क्षेत्र के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर ज़मीन के नीचे 50 किलोमीटर (31 मील) की गहराई पर था.

भूकंप के बाद देश में सुनामी की चेतावनियां जारी की गई थीं, जिन्हें अब हटा लिया गया है. हालांकि, तटों पर 70 सेमी (27 इंच) ऊंची लहरें देखी गईं. कुछ रेल सेवाएं रोकी गईं और हज़ारों घरों की बिजली चली गई.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और तेज़ भूकंप आ सकता है. इसकी वजह से लोगों से कम से कम एक हफ़्ते तक हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने कहा, "भूकंप को लेकर अपनी तैयारियों की फिर से जांच करें और अगर आपको झटके महसूस हों तो तुरंत निकलने के लिए तैयार रहें."

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ लगभग 90 हज़ार लोगों को अपने घरों से निकलने के आदेश जारी किए गए. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे एआई चिप जायंट कंपनी एनवीडिया को चीन में "अप्रूव्ड ग्राहकों" को एडवांस्ड एच200 चिप बेचने की अनुमति देंगे.

ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हम राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अमेरिकी लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट करेंगे, और एआई में अमेरिका की बढ़त को बनाए रखेंगे."

यह फ़ैसला एएमडी जैसी अन्य अमेरिकी चिप कंपनियों पर भी लागू होगा. यह क़दम एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग की ओर से व्यापक स्तर पर लॉबिंग के बाद आया, जो पिछले हफ़्ते समर्थन जुटाने वॉशिंगटन गए थे.

बीबीसी न्यूज़ को दिए एक बयान में एनवीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस फ़ैसले की सराहना की.

एनवीडिया दुनिया की अग्रणी और सबसे वैल्युएबल चिप कंपनी है. यह कंपनी हाल के महीनों में अमेरिका और चीन के बीच खींचतान के केंद्र में रही, जिसकी वजह से उसे अपनी सबसे एडवांस्ड चिप चीन को बेचने से रोका गया.

ट्रंप ने जुलाई में इस चिप-बिक्री प्रतिबंध को पलट दिया था, लेकिन उन्होंने मांग की थी कि एनवीडिया अपनी चीनी कमाई का 15 फ़ीसदी अमेरिकी सरकार को दे. इसके बाद, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने अपनी टेक कंपनियों को एनवीडिया की चिप खरीदने से रोकने का आदेश दिया था.

हालांकि, अब ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा है, "अमेरिका को 25 फ़ीसदी का भुगतान किया जाएगा." (bbc.com/hindi)

बैंकॉक, 8 दिसंबर। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया से लगती विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर उस संघर्ष विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसके कारण पहले हुई लड़ाई रुक गयी थी।

अक्टूबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए गए एक संघर्षविराम समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इससे पहले दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय विवादों ने जुलाई में पांच दिनों तक चले संघर्ष को जन्म दिया था, जिसमें कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे।

थाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 35,000 से अधिक लोग सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर आश्रय स्थलों में चले गए हैं तथा माना जा रहा है कि और भी लोग अन्यत्र अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। वहीं, कंबोडिया के सूचना मंत्री नेथ फेकट्रा ने कहा कि सीमा के निकट के कई गांवों के निवासियों को वहां से निकाल लिया गया है।

नवंबर की शुरुआत में थाई सैनिकों के बारूदी सुरंगों की चपेट में आने के बाद और तनाव आ गया था, जिसके कारण थाईलैंड ने घोषणा की कि वह संघर्षविराम समझौते के कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं।

ट्रंप ने नवंबर के मध्य में कहा था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध को रुकवा दिया है जबकि तनाव अब भी बना हुआ है।

रविवार को सीमा पर एक और झड़प हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाया। थाई सेना ने कहा कि कंबोडियाई गोलीबारी में उसके दो सैनिक घायल हुए और उसके जवाब में थाई सैनिकों ने पलटवार किया। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी का यह सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चला। कंबोडिया ने कहा कि पहले गोलीबारी थाई पक्ष ने की और उसके सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की।

सोमवार को थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विनथाई सुवरी ने कहा कि कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के कई इलाकों में पहले गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि एक थाई सैनिक मारा गया और चार अन्य घायल हुए तथा प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को निकाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि थाईलैंड ने ‘‘कंबोडियाई हमलों से निपटने के लिए कई क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए विमान का इस्तेमाल किया।’’

कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोचेता ने कहा कि थाई सेना ने ही सबसे पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने सोमवार को शुरुआती हमलों के दौरान जवाबी कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने कहा, ‘‘कंबोडिया अनुरोध करता है कि थाईलैंड तुरंत उन सभी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोक दे, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं।’’

क्षेत्र के एक और पड़ोसी देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में संयम बरतने की अपील की और कहा कि उनका देश लड़ाई रोकने के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तैयार है।

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है।

उनके क्षेत्रीय दावे मुख्य रूप से 1907 के उस नक्शे से उत्पन्न हुए हैं, जो तब बनाया गया था जब कंबोडिया फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन था। थाईलैंड का कहना है कि वह नक्शा गलत है।

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने 1962 में कंबोडिया को उस क्षेत्र पर संप्रभुता दी जिसमें 1,000 वर्ष पुराना प्रेह विहार मंदिर भी शामिल है। यह फैसला आज भी कई थाई नागरिकों को खटकता है।

संघर्षविराम में इस विवाद की जड़ को सुलझाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। (एपी)

थाईलैंड की रॉयल आर्मी ने कहा है कि कंबोडिया के साथ झड़पों के बाद उसने हवाई हमले शुरू किए हैं. ये हमले थाईलैंड-कंबोडिया की विवादित सीमा क्षेत्र पर किए जा रहे हैं.

थाईलैंड ने बताया कि सोमवार सुबह उसकी सेना की टुकड़ियों पर कंबोडिया की ओर से फ़ायरिंग हुई. इस घटना में उसके दो सैनिक मारे गए हैं और चार अन्य लोग घायल हुए हैं.

हालांकि, इसके थोड़ी देर बाद थाईलैंड की सेना ने मरने वाले सैनिकों और घायलों की संख्या में बदलाव किया.

थाई सेना के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि कंबोडिया की ओर से हुई फ़ायरिंग की घटना में एक सैनिक की मौत हुई है, जबकि 8 सैनिक घायल हुए हैं.

वहीं, कंबोडिया ने दावा किया है कि हमला थाईलैंड ने शुरू किया और उसने इसका जवाब नहीं दिया.

दोनों देशों ने एक-दूसरे पर सीज़फ़ायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया की मध्यस्थता में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज़फ़ायर हुआ था.

इसी साल जुलाई महीने में सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच पांच दिन संघर्ष चला था. इसमें कम से कम 48 लोग मारे गए थे और लगभग तीन लाख लोग विस्थापित हुए थे. (bbc.com/hindi)

-ओसमंड चिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ़्लिक्स की ओर से वॉर्नर ब्रदर्स के मूवी स्टूडियो और एचबीओ स्ट्रीमिंग नेटवर्क को ख़रीदने से जुड़ी 72 अरब डॉलर की प्रस्तावित डील पर चिंता जताई है.

वॉशिंगटन डीसी में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नेटफ़्लिक्स का मार्केट शेयर "बड़ा" है और दोनों कंपनियों का कंबाइन्ड साइज़ "मसला बन सकता है".

दोनों कंपनियों ने शुक्रवार को बताया कि वे एक ऐसे समझौते पर पहुंची हैं जिसके तहत वॉर्नर ब्रदर्स की 'हैरी पॉटर' और 'गेम ऑफ़ थ्रोन्स' जैसी फ़्रेंचाइज़ को नेटफ़्लिक्स पर लाया जा सकता है और एक नए मीडिया जायंट की शुरुआत हो सकती है.

इस प्रस्तावित समझौते ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों में चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, इस समझौते को अभी कॉम्पिटीशन अथॉरिटीज़ से मंज़ूरी नहीं मिली है.

इस मामले पर वॉर्नर ब्रदर्स, नेटफ़्लिक्स और व्हाइट हाउस की राय जानने के लिए बीबीसी ने उनसे संपर्क किया है.

नेटफ़्लिक्स की शुरुआत साल 1997 में एक पोस्टर डीवीडी रेंटल बिज़नेस के रूप में हुई थी. यह आज दुनिया की सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुकी है.

इस समझौते से नेटफ़्लिक्स की स्थिति और मज़बूत हो जाएगी. (bbc.com/hindi)

न्यूयार्क, 8 दिसंबर। न्यूयॉर्क शहर के नव-निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर प्रवासियों से कहा कि उन्हें अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के एजेंट से बात करने या उनकी बात मानने से इनकार करने का अधिकार है।

यह वीडियो संघीय एजेंट द्वारा मैनहट्टन में की गई छापेमारी के कुछ ही दिनों बाद साझा किया गया है।

ममदानी ने शहर के 30 लाख प्रवासियों की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए कहा, ‘‘यदि आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो हम सब मिलकर आईसीई का सामना कर सकते हैं।’’

उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग संघीय एजेंट के बात नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं, उनके वीडियो बना सकते हैं और यदि एजेंट के पास न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित न्यायिक वारंट नहीं है तो निजी स्थान में प्रवेश के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं।

मेयर का यह बयान न्यूयॉर्क के चाइनाटाउन के पास कैनाल स्ट्रीट पर आईसीई द्वारा लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश किए जाने एक सप्ताह बाद आया, जहां प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया था।

ममदानी ने कहा, ‘‘आईसीई को आपसे झूठ बोलने की कानूनी अनुमति है लेकिन आपको चुप रहने का अधिकार है।"

उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूयार्क हमेशा प्रवासियों का स्वागत करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। (एपी)

कीव, 8 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उनके देश द्वारा तैयार किए गए उस शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए “तैयार नहीं हैं” जिसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है।

रूस और यूक्रेन के बीच मतभेदों को कम करने के उद्देश्य से शनिवार को अमेरिकी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने तीन दिन की बातचीत पूरी की लेकिन रविवार रात पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने संकेत दिया कि वार्ता को आगे बढ़ने से रोकने वाले जेलेंस्की ही हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मुझे थोड़ी निराशा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक इस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा है, कुछ घंटे पहले तक यही स्थिति थी। उनकी टीम को यह पसंद है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं पढ़ा।”

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह पक्का नहीं कि जेलेंस्की को यह ठीक लगे। उनकी टीम को यह पसंद है लेकिन वह तैयार नहीं हैं।’’

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ की योजना को सार्वजनिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। वास्तव में पिछले सप्ताह पुतिन ने कहा था कि ट्रंप के प्रस्ताव के कई पहलू अव्यावहारिक हैं। हालांकि, प्रस्ताव का मूल मसौदा मॉस्को के पक्ष में अधिक झुका हुआ था।

जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उन्होंने उन अमेरिकी अधिकारियों के साथ “फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत” की है, जो फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वार्ता की प्रगति के बारे में फोन पर जानकारी दी गई।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘यूक्रेन अमेरिका के साथ ईमानदारी से काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वास्तविक शांति हासिल की जा सके।’’

ट्रंप ने जेलेंस्की की आलोचना ऐसे वक्त में की है जब रविवार को रूस ने ट्रंप प्रशासन की नयी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया।

इसी बीच, अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता सोमवार को लंदन में जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे।

तीन दिवसीय वार्ता समाप्त होने के बीच शनिवार रात और रविवार को रूसी मिसाइल, ड्रोन हमले और गोलाबारी में यूक्रेन में कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी। (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह थोड़ा निराश हैं क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने से जुड़े प्रस्ताव को अब तक नहीं पढ़ा है.

ट्रंप ने रविवार को कहा, "हमने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है. मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब तक प्रस्ताव को पढ़ा नहीं है."

उन्होंने कहा, "रूस इससे राज़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की इससे सहमत हैं. उनके लोगों को यह पसंद है लेकिन वह तैयार नहीं हैं."

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने के लिए लगातार बातचीत चल रही है. इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार बमबारी की ख़बरें भी आ रही हैं.

रूस ने यूक्रेन पर शनिवार को रातभर हवाई हमले किए. यूक्रेन के एक बड़े औद्योगिक शहर क्रेमेनचुक के मेयर ने बताया कि शहर पर 'बड़े स्तर' का हमला हुआ.

वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने अलग-अलग इलाक़ों में यूक्रेन के 77 ड्रोन मार गिराए. (bbc.com/hindi)

-पॉल एनजिए

अब बेनिन के गृह मंत्री अलासेन सइदू ने सरकारी टीवी पर घोषणा की है कि देश में तख़्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है.

इससे पहले, सेना के एक गुट ने टीवी पर ही राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को पद से हटाकर सत्ता पर क़ब्ज़ा करने की घोषणा की थी.

बेनिन स्थित फ़्रांसीसी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कोटोनाउ शहर में राष्ट्रपति के आवास के पास गोलीबारी की ख़बर मिलने की बात कही थी.

चश्मदीदों ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी. उन्होंने सरकारी टीवी के लिए काम करने वाले कुछ पत्रकारों को बंधक बनाए जाने की जानकारी दी.

राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने बीबीसी को बताया कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और फ्रांसीसी दूतावास में हैं.

गृह मंत्री अलासेन सइदू ने कहा, "रविवार सुबह, 7 दिसंबर 2025 को, सैनिकों के एक छोटे गुट ने देश और उसकी संस्थाओं को अस्थिर करने के उद्देश्य से विद्रोह शुरू कर दिया."

उन्होंने कहा, "इस स्थिति का सामना करते हुए, बेनिनी सशस्त्र बल गणतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे. सेना ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा और हमले के प्रयास को नाकाम करने में मदद की."

"इसलिए सरकार लोगों से अपील करती है कि वे अपनी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रखें."

कोटोनोउ के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए हैं और शहर की कई सड़कों पर भारी सैन्य तैनाती के साथ सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं.

बेनिन, जो कि पहले फ़्रांसीसी उपनिवेश था, उसको अफ़्रीका के सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक माना जाता है. यह महाद्वीप के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, लेकिन दुनिया के सबसे ग़रीब देशों में से एक भी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में संशोधन कर रूस को 'सीधा ख़तरा' कहना बंद करने के फ़ैसले का रूस ने स्वागत किया है.

सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से ये बात कही है.

2014 में क्राइमिया पर कब्जे और 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी नीतियों में रूस को एक बड़े ख़तरे के तौर पर पेश किया जाता रहा है. लेकिन शुक्रवार को जारी नई अमेरिकी नीति में भाषा कुछ नरम दिखाई देती है और सीमित सहयोग की बात की गई है.

पेस्कोव ने कहा कि संशोधित रणनीति में रूस को सीधे ख़तरे के रूप में बताए जाने वाले शब्दों को हटा दिया गया है और अब रणनीतिक स्थिरता के मामलों में सहयोग पर ज़ोर दिया गया है.

उन्होंने कहा, "हम इसे एक सकारात्मक क़दम मानते हैं." पेस्कोव ने यह भी कहा कि रूस इस दस्तावेज़ का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालेगा.(bbc.com/hindi)

सूडान के कालोकी शहर में हुए ड्रोन हमले में एक किंडरगार्टन (छोटे बच्चों का स्कूल) को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हुई. मरने वालों में 33 बच्चे शामिल हैं.

गुरुवार को हुए इस हमले के लिए सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क और सेना ने अर्द्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ़) को ज़िम्मेदार ठहराया है.

आरएसएफ़ की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

अर्द्धसैनिक समूह ने इसके उलट सेना पर आरोप लगाया है कि उसने शुक्रवार को दारफ़ुर क्षेत्र में एक ड्रोन हमले में एक बाज़ार और चाड की सीमा से लगे अद्रे बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थित फ्यूल डिपो को निशाना बनाया.

अप्रैल 2023 से सूडान गृहयुद्ध की चपेट में है. आरएसएफ़ और सेना के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है. दोनों पहले सहयोगी थे, लेकिन अब एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं. (bbc.com/hindi)

मेक्सिको सिटी, 7 दिसंबर। मेक्सिको के मिचोआकान राज्य में एक स्थानीय पुलिस थाने के बाहर विस्फोट होने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। स्थानीय एवं संघीय सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

कोआहुआयाना पुलिस के कमांडर हेक्टर जेपेदा ने शनिवार को कहा कि विस्फोट में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जबकि घायलों में आम लोग शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग विस्फोट स्थल से काफी दूर पड़े मिले। विस्फोट के कारण आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है।

विस्फोट शनिवार को उस समय हुआ जब मिचोआकान के गवर्नर अल्फ्रेडो रामिरेज बेडोल्ला अपनी पार्टी मोरेना की सरकार के कार्यकाल के सात साल पूरे होने के मौके पर मेक्सिको सिटी में राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ जश्न मना रहे थे।

मिचोआकान में सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने को लेकर रामिरेज बेडोल्ला और शिनबाम की आलोचना हुई है, जहां कई मादक पदार्थ गिरोह इलाके पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों को आतंकित कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा कि 'विस्फोटक उपकरण' से विस्फोट हुआ, लेकिन उसने विस्तृत जानकारी नहीं दी। (एपी)

तोक्यो, 7 दिसंबर। चीनी विमानवाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले एक सैन्य विमान ने जापान के ओकिनावा के पास जापानी लड़ाकू विमानों पर अपना ‘रडार लॉक’ कर दिया जिसे लेकर जापान ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है।

‘रडार लॉक’ का मतलब होता है- किसी सैन्य विमान का अपने रडार को दूसरे विमान या लक्ष्य पर इस तरह केंद्रित करना कि वह उसकी सटीक स्थिति, गति और दिशा पर लगातार नजर रख सके।

जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के सैन्य विमान जे-15 ने शनिवार को दो बार अलग-अलग समय में जापानी एफ-15 लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। मंत्रालय ने कहा कि एक बार दोपहर में लगभग तीन मिनट के लिए और फिर शाम को लगभग 30 मिनट के लिए ऐसा किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, चीनी विमान से उन जापानी लड़ाकू विमानों पर ‘रडार लॉक’ किया जिन्होंने चीन की ओर से हवाई क्षेत्र के संभावित उल्लंघन के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी।

मंत्रालय ने कहा कि जापानी हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और इस घटना से कोई नुकसान होने की भी सूचना नहीं मिली।

यह स्पष्ट नहीं है कि ‘रडार लॉक’ करने की घटना में दोनों बार वही चीनी जे-15 विमान शामिल था या नहीं।

जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने रविवार की सुबह पत्रकारों से कहा कि जापान ने चीन के समक्ष विरोध जताया और इसे ‘एक खतरनाक कृत्य’ करार देते हुए कहा कि यह सुरक्षित विमान संचालन के नियमों के खिलाफ है।

उन्होंने कहा, "ऐसी घटना का होना अत्यंत निंदनीय है। हमने चीनी पक्ष के समक्ष सख्त विरोध जताया है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने मांग की है।" (एपी)

चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार देर रात कहा कि चीन और रूस ने दिसंबर की शुरुआत में रूसी क्षेत्र में संयुक्त एंटी-मिसाइल अभ्यासों का तीसरा चरण आयोजित किया था.

मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, ये अभ्यास किसी तीसरे देश को ध्यान में रखकर नहीं किए गए थे और न ही मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के जवाब में थे.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, दोनों देशों ने पिछले महीने मिसाइल रक्षा और रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत की थी. इसके अलावा उन्होंने अगस्त में जापान सागर में तोपखाना और पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी किए थे.

रूस और चीन ने 2022 में, यूक्रेन पर रूस के हमले से ठीक पहले, एक 'नो-लिमिट्स' रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे.

इसके तहत दोनों देश अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए नियमित सैन्य अभ्यास करने पर सहमत हुए थे.

दोनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना पर भी चिंता जताई है, जिसमें वे एक 'गोल्डन डोम' मिसाइल शील्ड बनाने और 30 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की बात कहते रहे हैं. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों ने टावर ऑफ़ लंदन में रखे क्राउन ज्वेल्स पर इंग्लिश डेज़र्ट एप्पल क्रम्बल और कस्टर्ड फेंका. इसके बाद चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

ये घटना शनिवार सुबह की है, जब इंपीरियल स्टेट क्राउन वाले केस पर एप्पल क्रम्बल और कस्टर्ड फ़ेंका गया. इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस को बुलाया गया.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि इस मामले में चार संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया है और पुलिस की जांच पूरी होने तक टावर का ज्वेल हाउस कुछ समय के लिए लोगों के लिए बंद कर दिया गया था.

'टेक बैक पावर', जो खुद को एक नया अहिंसक नागरिक-प्रतिरोध समूह बताता है, ने दावा किया कि यह काम उसी ने किया है.

ग्रुप ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ब्रिटेन सरकार एक स्थाई नागरिक सदन, 'हाउस ऑफ़ द पीपल' बनाए, जिसके पास 'बहुत ज़्यादा दौलत पर टैक्स लगाने' की शक्ति हो. (bbc.com/hindi)

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 900 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

इंडोनेशिया में बचाव दल भयानक बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हजारों लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं.

एक हफ़्ते से ज़्यादा समय तक हुई भारी मानसूनी बारिश के बाद कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं.

अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं और उनके शव कीचड़ के नीचे दबे हुए हैं.

इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने इस बीच भुखमरी का ख़तरा होने की भी आशंका जताई है. दूर-दराज के गांवों तक अभी भी पहुंचना मुश्किल है. कुछ गांवों के बारे में पता चला है कि वे पूरी तरह से बह गए हैं.

बाढ़ से श्रीलंका और थाईलैंड भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. (bbc.com/hindi)

ईरान की न्यायपालिका ने कहा है कि मैराथन के दो आयोजकों को उन महिलाओं को भाग लेने की अनुमति देने के लिए गिरफ़्तार किया गया है, जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था.

यह क़दम तब उठाया गया जब शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें महिलाएं बिना हिजाब के प्रतियोगिता में भाग ले रहीं थीं.

ईरान के दक्षिणी तट के किश द्वीप पर आयोजित मैराथन में दो हज़ार महिलाओं और 3 हज़ार पुरुषों ने अलग-अलग भाग लिया.

लाल टी-शर्ट पहने कुछ महिला खिलाड़ियों ने हिजाब या किसी भी तरह का सिर ढंकने वाला कपड़ा नहीं पहन रखा था.

ईरान में बदलाव के समर्थकों ने इन तस्वीरों का स्वागत किया और कहा कि यह इस बात का सबूत है कि ईरानी महिलाएं उन पाबंदियों को ठुकरा रही हैं जो अधिकारी उनके पहनावे पर लगाते हैं.

वहीं ईरानी अधिकारियों ने इसे मौजूदा स्थिति के लिए एक अस्वीकार्य चुनौती माना है. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 6 दिसंबर । नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चाह रखने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार शांति पुरस्कार मिल ही गया। ये पुरस्कार उन्हें फीफा ने दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मानित करने के लिए वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें ट्रंप को गोल्ड ट्रॉफी और पदक से सम्मानित किया गया। दरअसल, ट्रंप काफी समय से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शांति प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब फीफा ने दुनिया में शांति स्थापित करने में योगदान के लिए ट्रंप को शांति पुरस्कार से नवाजा है। फीफा ने इस साल से ही शांति पुरस्कार देना शुरू किया है।

यह अवॉर्ड उन लोगों को दिया जा रहा है जो दुनिया में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पुरस्कार देने से पहले समारोह में ट्रंप का एक क्लिप भी चलाया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के कूटनीतिक प्रयासों के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत तमाम नेताओं के साथ उनकी बातचीत की एक झलक दिखाई गई। फीफा शांति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "यह वास्तव में मेरे जीवन का एक महान सम्मान है। पुरस्कार से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। कांगो इसका एक उदाहरण है, जहां 10 मिलियन लोग मारे गए थे और जैसी स्थिति थी, जल्द ही ये संख्या और 10 मिलियन पहुंच सकती थी, लेकिन हमने हस्तक्षेप कर इसे रोका। भारत-पाकिस्तान सहित कई संघर्षों को भी हमने रोकने में मदद की।"

ट्रंप ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने कई वैश्विक संघर्षों को खत्म किया और इस संदर्भ में मैंने अपनी उम्मीदवारी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी जोड़ा। इस साल अमेरिकी सरकार की तरफ से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की खूब मांग हुई थी। खुद ट्रंप ने भी इस बात की हामी भरी। हालांकि, इस साल नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। -(आईएएनएस)