देश भर में सडक़ और फुटपाथ के कुत्तों के बारे में पिछले पखवाड़े सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज एक बड़ी बेंच ने पलट दिया है। दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर इलाके की म्युनिसिपलों, और सरकारों को कहा था कि सडक़ों से तमाम कुत्तों को उठाकर उन्हें बनाए गए बाड़ों में रखा जाए, और वापिस नहीं छोड़ा जाए। जजों ने सडक़ों पर बच्चों और आम लोगों को कुत्तों द्वारा बहुत बुरी तरह काटने की घटनाओं पर फिक्र जाहिर करते हुए यह कड़ा फैसला दिया था, जिस पर पशुप्रेमियों ने सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया, और सुप्रीम कोर्ट तक दुबारा दौड़ भी लगाई। जनभावनाओं को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने तीन जजों की एक नई बेंच बनाई, जिसने आज सुबह फैसले को पलटकर यह कहा कि कुत्तों को जिस इलाके से उठाया जाए, उसी इलाके में नसबंदी-टीकाकरण के बाद उन्हें वापिस छोड़ा जाए। इससे परे अदालत ने यह भी कहा कि हर इलाके में फुटपाथी कुत्तों को खाना खिलाने की जगह तय की जाए, और उस जगह के अलावा दूसरी जगहों पर उन्हें खाना देने पर जुर्माना लगाया जाए।

अदालत का यह फैसला दिल्ली शहर में पशुप्रेमियों के प्रदर्शन, विरोध, और उनके रोने-धोने के वीडियो की प्रतिक्रिया दिखता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आदेश या फैसले को अधिक बड़ी बेंच पलट सकती है, और ऐसा बहुत से मामलों में होता है, लेकिन यह फैसला उन लोगों के असर में, उन लोगों द्वारा लिया हुआ है जो कि कारों में चलते हैं। जो गरीब और आम लोग सडक़ों पर पैदल चलते हैं, साइकिल या किसी और दुपहिया पर चलते हैं, या विकलांग हैं, और बैसाखियों के साथ चलते हैं, उन्हें इस फैसले से निराशा होगी, क्योंकि उन पर हिंसक कुत्तों का खतरा मंडराता ही रहेगा। पिछले पखवाड़े का फैसला दिल्ली-एनसीआर इलाके के लिए दिया गया था, आज के फैसले को पूरे देश के लिए लागू किया गया है, और सभी राज्यों को अदालत ने निर्देश भेज दिए हैं।

पशुप्रेमियों के तर्क यह है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की मौजूदगी हमेशा से रहती आई है, और वे समाज का हिस्सा हैं, उन्हें कैदी की तरह किसी बाड़े में नहीं रखा जा सकता। राहुल गांधी भी दिल्ली के कार सवार तबकों की तरह कुत्तों पर रोक के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। दूसरी तरफ आम जनता का हाल यह है कि उसे कुत्ते दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं, और आम लोग सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल कई मायनों में नहीं कर पाते हैं। हमने पिछले फैसले की तारीफ की थी, और उसे देश भर में लागू करने की वकालत की थी। आज का यह फैसला उसके ठीक खिलाफ है। (ऐसे में आज फिर इस पर लिखते हुए यह साफ कर देना जरूरी है कि इस संपादक को अभी कुछ हफ्ते पहले सडक़ के कुत्ते ने काटा, और उसके बाद एक महीने में पांच इंजेक्शन लगवाने पड़े। चूंकि कॉलोनी के उसी हिस्से में 50-60 और कुत्ते हैं जिन्हें खिलाने के लिए लोग आते ही रहते हैं, इसलिए इस हादसे के बाद इस संपादक का शाम-रात उस इलाके में रोज घंटे-दो घंटे पैदल चलने का सिलसिला पूरी तरह खत्म हो गया है क्योंकि अगर बारी-बारी से हर कुत्ता काटना तय करेगा, तो बाकी पूरी जिंदगी हर हफ्ते इंजेक्शन में ही गुजरेगी। )

हम अपने अखबार में सोशल मीडिया पर पोस्ट एक विकलांग आंदोलनकारी का एक लेख आज ही छाप रहे हैं कि बैसाखियों पर चलने वाले लोगों को कुत्तों से किस तरह खतरा रहता है, और उनके हमले से गिर जाने के बाद वे अपने आपको बचा भी नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल बच्चों, और बुजुर्गों पर कुत्तों के झपटने से होता है, वे भी अपने को नहीं बचा पाते। साइकिल और दूसरे दुपहियों पर चलने वाले लोगों के पीछे कुत्ते कई बार दौड़ते हैं, और संतुलन और आपा खोकर ऐसे लोग गिरते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सबकी सडक़ों पर मौजूदगी की गारंटी कर दी है, तो लोग अपने आपको बचाकर चलें, बचा नहीं सकते, तो फिर न चलें, क्योंकि अब तो टेलीफोन और मोबाइल एप्लीकेशन से हर चीज घर पर बुलाई जा सकती है, हालांकि कुत्तों के काटने के बाद लगने वाले एंटीरैबीज इंजेक्शन की डोर-डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है।

जिन लोगों को यह लगता है कि कुत्ते हमेशा से समाज का हिस्सा रहे हैं, उन्हें इतिहास पढऩा चाहिए कि इंसानों ने एक जंगली जानवर को पालतू और घरेलू बनाकर उन्हें आज के कुत्तों की तरह ढाला था। लेकिन वे कुत्ते सार्वजनिक नहीं होते थे, वे उनके परिवार का हिस्सा होते थे, शिकार पर उनका साथ देते थे, उनके जानवरों की रखवाली करते थे। आज भारत के तमाम शहर, गांव-कस्बों में जो खतरा है, वह पालतू कुत्तों से नहीं है, वह सडक़ों के कुत्तों से है, जो कि समाज का हिस्सा नहीं बनाए गए थे, घरों से निकाल दिए जाने पर, या बेकाबू आबादी बढऩे पर वे बढ़ते चले गए, और आज कोई भी इंसान उनके लिए जवाबदेह नहीं हैं। यह सिलसिला खतरनाक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शायद बहुत पहले से सार्वजनिक सडक़ों पर रोज का काम पैदल करना छोड़ दिया है। फौलादी कारों के भीतर झपटते कुत्तों के जबड़ों की धार का पता नहीं चलता है।

सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस चल ही रही है कि किसी विधानसभा के पास किए हुए विधेयक को रोकने का अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कितने समय के लिए होना चाहिए? यह बहस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आगे बढ़ी जिसमें अदालत ने इसके लिए तय किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक समय सीमा के भीतर विधेयकों पर फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभी तक के चले आ रहे असीमित अधिकारों की एक सीमा तय की। और इसी के साथ तमिलनाडु के जिस मामले को लेकर यह सुनवाई चल रही थी, वहां भी एनडीए के मनोनीत राज्यपाल हैं, राज्य सरकार केन्द्र की एनडीए सरकार के खिलाफ है, और यह बात केन्द्र सरकार को बहुत ही बुरी तरह खल गई कि राज्यपालों को बरसों तक विधेयकों पर बैठने का हक नहीं मिले। इसे लेकर मामला जब राष्ट्रपति तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति भी तीन महीने के भीतर राज्यपाल के भेजे हुए ऐसे किसी विधेयक पर फैसला ले लें, तो फिर राज्यपाल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर राय ली गई, और केन्द्र सरकार ने तो अदालत में इसका बहुत जमकर विरोध किया कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि वह राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों की समय सीमा तय करे।

कुछ महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था, उस वक्त भी हमने उसकी तारीफ में जमकर लिखा था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, उनके अधिकार कहीं भी अलोकतांत्रिक नहीं हो सकते। ये दोनों ओहदे तो बने ही लोकतंत्र के तहत हैं, और भारत का संविधान भी लोकतंत्र के तहत ही बना है। संविधान लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, और इसीलिए समझदार लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान के शब्दों के साथ-साथ उसकी एक भावना भी होती है। केन्द्र सरकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को असीमित बनाने के लिए अदालत में बहुत ही अलोकतांत्रिक, और हास्यास्पद तर्क दे रही है। जिस पर अभी सुनवाई चलते बीच ही हम एक बार फिर लिख रहे हैं, ताकि पाठकों के सामने इस बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर हम अपनी सोच और समझ सामने रख सकें। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर चल रही बहस के दौरान केन्द्र सरकार के वकील ने कहा कि राज्यपाल के पास से बिल को मंजूरी नहीं मिलने का मतलब है कि वह बिल समाप्त हो गया। पांच जजों की संविधानपीठ ने इस पर कहा कि अगर विधेयक लौटाए बिना राज्यपाल रोककर अंतहीन रख सकते हैं, तो इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकारें अब राज्यपाल की मर्जी से चलेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने केन्द्र सरकार के वकील से पूछा कि जो सरकार कह रही है उसका मतलब तो यह है कि बहुमत से चुनी गई सरकार राज्यपाल की मनमानी की मोहताज होगी। बेंच के एक जज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यपाल अनुमति देने से इंकार करें, और विधेयक खत्म हो जाए। इस पूरे मामले पर ऐसी दिलचस्प बहस चल रही है कि आम लोगों को भी खबरों में उसे पढऩा चाहिए, या अगर वे अंग्रेजी समझ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले की कार्रवाई का प्रसारण हो तो उसे देखना चाहिए।

हम तो लोकतंत्र की भावना को लेकर अपनी पिछली बात को दुहरा भी रहे हैं, और आगे भी बढ़ा रहे हैं कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, उन्हें लोकतंत्र में तानाशाह के हक नहीं दिए जा सकते। भारत की संवैधानिक व्यवस्था को समझने की जरूरत है। राज्यपाल पूरी तरह से केन्द्र सरकार के मातहत काम करते हैं, और संवैधानिक रूप से उन्हें कागजों पर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह भी बताया जाता है। यह बात बिल्कुल साफ-साफ लिखी गई है कि राष्ट्रपति के कोई भी फैसले केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लिए गए फैसलों के मुताबिक ही रहते हैं। ऐसे में जाहिर है कि राज्यपाल जो कि केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत रहते हैं, केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, केन्द्र के प्रति जवाबदेह रहते हैं, वे केन्द्र सरकार के ही एक किस्म से एजेंट रहते हैं जो कि अंग्रेजीराज में रहते थे। जहां कहीं राज्य की निर्वाचित सरकार केन्द्र की निर्वाचित सरकार से असहमति वाली रहती है, वहां पर राज्यपाल तिकड़म के खेल खेलते हैं, सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं, दलबदल के खेल में वे खेल प्रशिक्षक बनकर मैदान को सुबह पांच बजे भी खोल देते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों ही केन्द्र सरकार की मर्जी से काम करते हैं, और इनके ओहदों को सुर्खाब के कितने ही पर खोंस दिए जाएं, ये केन्द्र के मनोनीत रहते हैं, और केन्द्र के ताबेदार रबरस्टाम्प रहते हैं। इनके रहमोकरम पर निर्वाचित सरकार और विधानसभा के भेजे गए विधेयकों को छोडऩे का मतलब उन्हें सीधे-सीधे केन्द्र सरकार के रहमोकरम पर छोड़ देना है।

आन्ध्र के मुख्यमंत्री चन्द्राबाबू नायडू ने अभी एक बेनाम दानदाता के तिरूपति मंदिर को दिए गए दान की जानकारी दी जो कि शायद इस मंदिर को मिलने वाला एक सबसे बड़ा चढ़ावा है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद मांगकर कारोबार शुरू किया था, और उसमें उसे बड़ी कमाई हुई। उसने अपनी कंपनी के 60 फीसदी शेयर बेचे, और उससे उसे 6 हजार करोड़ रूपए मिले। उसने समाज और तिरूपति मंदिर का उपकार चुकाने के लिए मंदिर में करीब 140 करोड़ रूपए दाम का 121 किलो सोना दिया है। इस मंदिर में देव प्रतिमा को हर दिन सोने के जो गहने पहनाए जाते हैं, वे 120 किलो के रहते हैं, यह जानकार इस दानदाता ने उससे अधिक सोना दिया है, और अपना नाम भी नहीं बताया है। लोगों को यह बात पहले से पता भी होगी कि दक्षिण भारत में, और तिरूपति के दूसरे राज्यों में बसे भक्तों के बीच भी यह बात प्रचलन में है कि वे अपने कारोबार में भगवान वेंकटेश्वर को भागीदार बनाते और बताते हैं, और फिर कमाई का एक हिस्सा इस मंदिर को चढ़ा देते हैं।

बिना वाहवाही और नाम कमाए कोई व्यक्ति अगर दान करे, तो उसका अधिक महत्व भी होता है। दुनिया में कई जगहों पर लोग दान तो करते हैं, लेकिन अपने या परिवार के नाम के ट्रस्ट बना लेते हैं, और फिर उसके मार्फत अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज को देते हैं। लोगों को याद होगा कि किस तरह दुनिया के कुछ सबसे बड़े कारोबारी, वारेन बफेट और बिल गेट्स ने अपनी आधी, या उससे भी अधिक संपत्ति समाज के लिए देना तय किया, और वे लगातार दान देते चल रहे हैं। ये कारोबारी दुनिया के दूसरे अतिसंपन्न लोगों को भी इस बात के लिए हौसला देते हैं कि वे भी समाज को लौटाने का काम करें। भारत में भी कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जो अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज को दे रहे हैं, और खुद बहुत सादगी की जिंदगी जीते हैं। अजीम प्रेमजी ने हजारों करोड़ रूपए समाज पर बेहतरी के लिए खर्च करना जारी रखा है, और वे खुद विमान की इकॉनॉमी क्लास में चलते हुए देखे जाते हैं। वे अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और उनका फाउंडेशन सात राज्यों में साढ़े तीन लाख स्कूलों में वे शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, और उनके दान की रकम अविश्वसनीय किस्म की है। उनके मुकाबले इस देश में सैकड़ों गुना बड़े दौलतमंद भी अपनी जेब के कुछ सिक्कों जितना दान भी नहीं करते हैं। भारत में एक दिक्कत यह लगती है कि लोग, अधिकतर लोग धर्म के नाम पर ही जेब से पैसा निकालते हैं, किसी मंदिर, या किसी बाबा के लिए वे मोटा दान देने तैयार हो जाते हैं, लेकिन समाज के सबसे जरूरतमंद तबकों की सीधी भलाई के लिए कोई सामाजिक संगठन बनाने, या किसी साख वाले सामाजिक संगठन को सीधे दान देने वाले लोग कम हैं। इसलिए अजीम प्रेमजी सरीखे लोगों का एक ऐतिहासिक महत्व है, और वे हो सकता है कि देश के दूसरे अरब-खरबपतियों के लिए एक मिसाल भी बन सकें।

कल की ही खबर है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक एमओयू किया है जिसके तहत वह अंबिकापुर में और धरमजयगढ़ में अस्पताल बनाएगा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देगा, और अभी चलाए जा रहे चार सौ झूलाघरों को बढ़ाकर ढाई-तीन हजार झूलाघरों तक ले जाएगा। आज देश में किसी भी धर्म के दानदाताओं में अजीम प्रेमजी का योगदान बेमिसाल है, और इस बात से देश के जिन भी हमलावर तबकों को कोई नसीहत मिल सकती है, उन्हें लेनी चाहिए। इस मौके पर हम यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि कई किस्म के संगठन जरा सी कोई सामाजिक मदद करके अपने ढेर सारा प्रचार जुटाते हैं। कहीं-कहीं से ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती मरीज को एक केला या सेब थमाते हुए दर्जन भर लोग अपनी फोटो खिंचवाते हैं। गरीबों की बहुत मामूली मदद का ऐसा अश्लील नगदीकरण करने वाले लोगों को वाहवाही की जगह धिक्कार मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को यह भी देखना चाहिए कि तिरूपति में कल 140 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाने वाले ने अपना नाम भी उजागर करना पसंद नहीं किया। ऐसे लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि विमान की सबसे मामूली सीट पर सफर करने वाले अजीम प्रेमजी कितने बड़े दानदाता हैं, और कई देशों में अपने बेटे की शादी का जलसा मनाने वाले, उस एक शादी पर हजारों करोड़ रूपए खर्च करने वाले खरबपति का दान का क्या रिकॉर्ड है। चाहे अमरीका के अतिसंपन्न लोग हों, चाहे योरप के, उनमें से हजारों लोग इकट्ठे होकर अब अपनी सरकारों से यह मांग भी कर रहे हैं कि अतिसंपन्नता पर टैक्स बढ़ाना चाहिए क्योंकि आज क्षमता के बावजूद ऐसे लोगों पर टैक्स बहुत ही कम है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सरीखे लोग बहुत बड़े कारोबारी होने के बाद भी इतनी तिकड़मों से टैक्स चुराते हैं कि अमरीकी अदालतों में उनके खिलाफ मामले बड़ी संख्या में चल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में पति की हत्या करने वाली एक महिला को अदालत ने उम्रकैद सुनाई है। मामूली घरेलू विवाद में उसने पति के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, और मौके पर ही वह मर गया था। अब तीन बरस बाद पत्नी, मोतिम साहू को उम्रकैद हुई है। इससे परे देशभर में जगह-जगह अनगिनत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें घरेलू हिंसा का यह एक अभूतपूर्व पहलू उभरकर दिख रहा है कि पत्नियां भी पति को मार रही हैं। और किसी विवाद के चलते हुए, तनाव के पल में उत्तेजना से मार दिया हो, ऐसा भी नहीं, कई पत्नियां अब सोच-समझकर साजिश बनाकर, प्रेमी, भूतपूर्व प्रेमी, या भावी प्रेमी के साथ मिलकर भी पति को निपटा रही हैं। इससे जितनी जरूरत पतियों के डरने की है, उससे अधिक जरूरत पतियों और बाकी परिवार, या समाज के सावधान होने की भी है। आज ही के अखबार में छत्तीसगढ़ की एक दूसरी खबर है कि एक बहू ने ऊपर की घटना की तरह ही, लोहे के रॉड से अपनी सास को निपटा दिया क्योंकि वह उसकी गालियों और तानों से थकी हुई थी। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि पूरे के पूरे परिवार इस बदलती हुई स्थिति को समझें कि महिला अब ऐसी अबला नहीं रह गई है कि उसे तबला समझकर ठोक दिया जाए, अब वह जवाबी हमला भी कर सकती है। अगर समाज के समझने के लिए कुछ बुरी मिसालों से कम से काम नहीं चल सकता, तो फिर नीले ड्रम की मिसाल तो सबको याद रखनी ही चाहिए। एक मासूम सा नीला ड्रम, एक बड़ा प्रतीक बन गया है, इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक तो हम नहीं मानते क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण तो जिंदगी के अनगिनत अहिंसक दायरों में भी हो रहा है, और देश और दुनिया को उसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन आज महिलाएं तरह-तरह के प्रेम-त्रिकोणों में बराबरी से हिंसा कर रही हैं, जिनसे सभी को सावधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि अभी तक उसे महज पिटने का सामान मान लिया गया था, अब वह पीट-पीटकर जिंदगी ले भी रही है।

हम अभी औरत और मर्द के बीच हिंसा के अनुपात को लेकर बात आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वह एक अलग ही विश्लेषण और बहस का एक पूरा फैमिली साइज का मुद्दा है। अभी हम किसी भी किस्म की पारिवारिक, खासकर दांपत्य जीवन की हिंसा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि अब पहले के मुकाबले यह बढ़ती क्यों चल रही है, और इससे निपटने के लिए, इसके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। समाज व्यवस्था, विवाह और परिवार व्यवस्था खत्म होने वाले नहीं है, ये तो बने ही रहेंगे, इसलिए इनके अस्तित्व पर आ रही आंच से बचाव के बारे में सोचना जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया के बहुत से देशों में अब लोग कई अलग-अलग वजहों से विवाह व्यवस्था से परे जा रहे हैं। लोग अधेड़ हो जा रहे हैं, और न शादियां कर रहे हैं, न प्रेम-संबंधों में पड़ रहे हैं, बल्कि उन देशों की आबादी खतरे में पड़ रही है। इसलिए हम भारत जैसे समाज में दांपत्य जीवन पर पहले के मुकाबले अधिक मंडराते हुए खतरों पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वक्त था जब भारतीय लडक़ी को मां-बाप दान में देकर किसी भी नालायक खूंटे से बांध देते थे, जो कि अब मुमकिन नहीं रह गया है। अब लड़कियां भी पढ़ी-लिखी हैं, कामकाजी हैं, और उनकी अपनी पसंद और चाहत भी है। अक्सर ही मां-बाप खूंटा खुद पसंद करते हैं, लेकिन बाद में उनकी गाय सरीखी लडक़ी अपनी चाहत के चलते, हिंसा और गालियों के खिलाफ उस खूंटे से रस्सी छुड़ाकर निकल भी जाती हैं। और ऊपर जिन दो घटनाओं का जिक्र हमने किया है, ऐसे परिवारों से निकलकर जेल जाने के पहले वह पति या सास को अपने सींगों से निपटाकर भी जाती हैं। इसलिए आज समाज में शादी के पहले के विचार-विमर्श और परामर्श की जरूरत पहले के मुकाबले बहुत अधिक है। अब गाय और खूंटे वाला युग जा चुका है, और अब दुपहिए और मोबाइल पर चलने वाली जींस और टी-शर्ट की लडक़ी का युग आ चुका है, जिसे बंधुवा मजदूर की तरह रखना मुमकिन नहीं है।

आज मुद्दे की बात यह है कि कुंडली मिलाने के बजाय दोनों परिवारों को लडक़े-लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट मिलानी चाहिए कि उनमें कोई ऐसी जेनेटिक समस्या तो नहीं है जो कि आगे जाकर अगली पीढ़ी को कोई गंभीर बीमारी दे जाए। दोनों परिवारों को एक-दूसरे के लडक़े-लडक़ी के बारे में मेडिकल स्थिति का पता रहना चाहिए। इसके अलावा समाज को आज ऐसे पेशेवर परामर्शदाताओं की जरूरत है जो कि अपनी पसंद से, या कि परिवार की पसंद से शादी करने की कगार पर खड़े हुए लडक़े-लडक़ी से बात करके यह अंदाज लगा सकें कि वे स्वर्ग से एक-दूसरे के लिए बनाकर भेजे गए हैं या नहीं, या कि वे एक-दूसरे की जिंदगी को नर्क बनाने की पूरी संभावना रखते हैं?

भारत के चुनाव आयोग के तौर-तरीकों को लेकर पिछले कई महीनों से लोगों में बेचैनी बनी हुई है। विपक्षी राजनीतिक दलों से परे भी योगेन्द्र यादव सरीखे गैरचुनावी राजनीतिक कार्यकर्ता या लेखक-विचारक भी बहुत परेशान हैं, और सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़े रहकर जिरह करने की जरूरत योगेन्द्र यादव को लगी है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तौर-तरीकों से लेकर इन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के बर्ताव, उनके फैसले, और उनकी विपक्षविरोधी हमलावर सोच हैरान करती है कि क्या यह भारत सरकार का एक विभाग ही बन गया है? हमारे पाठकों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए आदेश के कुछ दिन पहले ही हमने इस अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर उन्हीं बातों को उठाया था जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को साफ-साफ निर्देश दिए। 65 लाख लोगों के नाम बिना वजह बताए वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, और वह लिस्ट भी डिजिटल फॉर्मेट में मुहैया कराने से चुनाव आयोग ने इंकार कर दिया था। हमने इस बारे में कहा था कि इस देश में जो आरटीआई कानून लागू है, वह नाम के लिए तो राईट टू इंफर्मेशन (सूचना का अधिकार) है, लेकिन संविधान की भावना के मुताबिक, लोकतंत्र की भावना के मुताबिक वह रिस्पांसबिलिटी टू इंफॉर्म (सूचना देने की जिम्मेदारी) है। चुनाव आयोग जाने किन वजहों से 65 लाख वोटरों के नाम हटाकर भी उस बारे में जानकारी देना नहीं चाहता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे यह देने पर मजबूर किया है।

कल चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस के बाद एक वीडियो में योगेन्द्र यादव ने जिस तरह अपने सदमे को बखान किया है, उसे हर जिम्मेदार लोकतांत्रिक नागरिक को सुनना और समझना चाहिए। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी, दोनों जगह एक पेशेवर गवाह की तरह धूर्तता की बातें करते आया है, और वह सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी आड़ ले रहा था कि उसे हटाए गए नाम बताने की कोई कानूनी बंदिश नहीं है। लोकतंत्र में जनता के पैसों पर पलने वाली संवैधानिक संस्था जब जनता के बुनियादी हकों के खिलाफ इस तरह की लुका-छिपी खेलने पर उतारू हो जाती है, तो लोकतंत्र के बच पाने की संभावना घटती चलती है। राहुल गांधी के बयानों पर इस चुनाव आयोग के पल भर के भीतर ही जारी किए जाने वाले बयानों को देखें, तो लगता है कि वह कोई अतिसक्रिय राजनीतिक विरोधी है जो कि व्यापक महत्व के कुछ चुनावी-लोकतांत्रिक मुद्दों पर विचार करने के पहले भी उन्हें खारिज कर रहा है, और लोकसभा में विपक्ष के नेता की कही गई सार्वजनिक बातों पर विचार भी करने के पहले उन्हें माफी मांगने की चेतावनी दे रहा है।

हम केन्द्रीय चुनाव आयोग, या केन्द्रीय चुनाव आयुक्त के लिए देश में पिछले कुछ बरसों से इस्तेमाल किए जा रहे संक्षिप्त नाम, केंचुआ के इस्तेमाल से अपने को बचाकर चल रहे थे क्योंकि रेंगने इस प्राणी के लिए रीढ़ की हड्डी कहीं जरूरी नहीं है, और जानवरों की दुनिया में भी केंचुआ को कोई संवैधानिक विशेषाधिकार, सहूलियत, और सुरक्षा हासिल नहीं है। इसलिए प्रकृति ने जिसे अपनी व्यापक डिजाइन के तहत बिना रीढ़ का बनाया है, उसका इस्तेमाल कुछ इंसानों को कोसने के लिए करना ठीक नहीं है। इसलिए हमने केन्द्रीय चुनाव आयुक्त को कभी केंचुआ कहकर नहीं बुलाया है। लेकिन कल जिस तरह चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित वहां के गठबंधन-दलों की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू होने के मौके पर चुनाव आयोग ने एक बेमौसमी प्रेस कांफ्रेंस की, वह पूरी तरह से एक राजनीतिक हरकत लग रही थी। और ऐसा भी नहीं कि लोग दो और दो चार की गिनती जानते नहीं हैं, लोगों ने पूरी तरह से यह समझ लिया कि प्रेस कांफ्रेंस के यह दिन और वक्त क्यों छांटे गए। फिर इस प्रेस कांफ्रेंस में आयोग से जितने सवाल किए गए, उनमें से किसी भी संवेदनशील सवाल का जवाब देने से चुनाव आयुक्त बचते रहे। कुछ सवालों को सीधे-सीधे छोडक़र आगे किसी और को सवाल करने कह दिया गया, और यह एक अनोखी प्रेस कांफ्रेंस रही जिसमें दिए तो जाने थे सवालों के जवाब, लेकिन अपने वक्तव्य से परे चुनाव आयोग सारे सवाल तैरते छोड़ गया। अगर जवाब ही नहीं देने थे, तो यह प्रेस कांफ्रेंस की क्यों गई थी? यह साफ जाहिर होता है कि बिहार में विपक्षी राजनीतिक यात्रा को देखते हुए विपक्ष के उठाए मुद्दों का वजन घटाने की एक कोशिश ही यह प्रेस कांफ्रेंस थी, और इसके अंत में कुल एक बात साबित हुई कि विपक्ष और कुछ पत्रकारों के सवाल इतने लाजवाब थे कि आयोग के पास उनका जवाब देने की कोशिश की गुंजाइश भी नहीं थी।

छत्तीसगढ़ के बगल ओडिशा में कुछ बरस पहले एक शादी के तोहफे में पार्सल-बम भेजकर दूल्हे का कत्ल करने वाले एक भूतपूर्व कॉलेज प्रिंसिपल को अभी मई के महीने में उम्रकैद हुई है। 56 बरस के पुंजीलाल मेहर ने 26 बरस के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी के कुछ दिन बाद यह पार्सल भेजा था जिसे खोलते ही नवविवाहित नौजवान और उसकी चाची तुरंत मारे गए थे, और उसकी पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। यह हमला पेशेवर जलन की वजह से किया गया था, और यह पार्सल छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुक किया गया था। अब कल छत्तीसगढ़ में एक ऐसा दूसरा पार्सल बम पकड़ाया है जिसमें एक पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी से एकतरफा मोहब्बत करने वाले एक नौजवान ने भयानक विस्फोटकों वाला बम बनाकर भेजा था। होम थियेटर के स्पीकर में विस्फोटक जिलेटिन और डेटोनेटर भरकर इसे तैयार किया गया था, और इसे बिजली से जोड़ते ही विस्फोट हुआ रहता, और अकल्पनीय धमाका और नुकसान होता। ऐसा बम बनाने और उसे भेजने में शामिल सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बम इंटरनेट पर तकनीक देखकर बनाया गया था, और इसके लिए एक खदान से बड़े ऊंचे दर्जे का विस्फोटक चुराया गया था। एक शादीशुदा मुस्लिम महिला की पत्नी से एकतरफा मोहब्बत करने वाले 20 बरस के विनय वर्मा ने यह साजिश रची, और परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, घासीराम वर्मा, दिलीप ढीमर, गोपाल खेलवाड़, और खिलेश वर्मा इस साजिश में उसके साथ जुट गए। किसी महिला के पीछे लगकर उसके पति को मारने की ऐसी भयानक साजिश की भी पिछली कोई मिसाल याद नहीं पड़ती है, और एक सिरफिरे की मदद करने को इतने दूसरे लोगों ने अपनी-अपनी जिंदगियां इस तरह झोंक दीं, यह भी लोगों में एक बेमिसाल बेवकूफी का सुबूत है। लगता है कि रोज अखबारों में छपने वाले दर्जनों समाचारों से भी लोग सबक नहीं लेते हैं, और यह मान बैठते हैं कि विस्फोट की ऐसी भयानक साजिश पूरी हो जाने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। यह तो गनीमत कि पार्सल मिलने पर ऐसे होम थियेटर सिस्टम के स्पीकर का सामान्य से बहुत अधिक वजन इस इलेक्ट्रिशियल पति को खटक गया, और जांच करने पर वह किसी खदान को उड़ा देने लायक विस्फोटक निकला, जाने कितनी जिंदगियां बच गईं।

इस मुद्दे पर लिखते हुए अलग-अलग कई पहलू सूझ रहे हैं। पहली बात तो यह कि एक शादीशुदा महिला से ऐसी एकतरफा मोहब्बत कई किस्म से जानलेवा और खूनी हो सकती है। दूसरी बात यह कि ऐसी नाजायज चाहत लोगों की अक्ल पर पूरी तरह से इतना मोटा पर्दा डाल सकती है कि वे ऐसी साजिश तैयार करें, और एक सिरफिरे तथाकथित आशिक के साथ उसके आधा दर्जन और दोस्त भी ऐसे फिल्मी कत्ल में भागीदार बनने को तैयार हो जाएं। आज जब हर छोटा-बड़ा जुर्म पकड़ में आ ही जाता है, तब इतनी बड़ी साजिश बनाकर कत्ल करने की कोशिश करने वाले को यह भी समझ नहीं आया कि जिस महिला से चाहत का दावा वह करता है, वह महिला भी तो ऐसे किसी बड़े विस्फोट में मारी जा सकती थी। फिर बचे आधा दर्जन लोग मानो किसी रोमांचक पर्यटन पर साथ जाने को तैयार हो गए हों, वे सब भी दस-बीस बरस जेल में काटने की हरकत में भागीदार हो गए! ऐसे लोगों को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की यह बात सही लगती है कि 90 फीसदी हिन्दुस्तानी बेवकूफ होते हैं। अभी गिरफ्तार ये सातों लोग शर्तियां तौर पर इस 90 फीसदी में शामिल हैं, हालांकि आंकड़ों को 90 फीसदी तक पहुंचाने में लोगों का मतदाता का रूख भी काम आता होगा, और जाति-धर्म के नाम पर जुर्म करने का रूख भी।

खैर, हम आज की बात को इसी किस्म की एकतरफा मोहब्बत तक सीमित रखें, तो यह बात जाहिर है कि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तरह-तरह की कुंठाओं में जीता है। अधिकतर लोगों को अपनी पसंद के विपरीत सेक्स के लोगों के साथ उठने-बैठने, जीने-रहने का मौका नहीं मिलता, जबकि वे फिल्मों और टीवी में वैसी ही जिंदगी देख-देखकर उसकी हसरत पाल चुके रहते हैं। अपूरित हसरतें कुंठाओं में बदलती हैं, और कुंठाएं जाने कब हिंसा के बाड़े में दाखिल हो जाती हैं। इसलिए कई जगह इकतरफा मोहब्बत करने वाले तथाकथित आशिक निराश होने के बाद राह चलते उस लडक़ी या महिला को चाकू भोंक देते हैं, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं। इससे कुछ अहिंसक दर्जे के लोग सिर्फ अच्छे दिनों के फोटो-वीडियो को फैलाकर ही हिंसा को लगाम लगा देते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में जब अधिकतर आबादी को अपनी विपरीत सेक्स, या कि सेम-सेक्स की पसंद के साथ रहने का आसान मौका नहीं मिलता, तो उनकी कुंठाएं कई मामलों में हिंसा में तब्दील हो जाती हैं।

इसके अलावा एक और बात भारतीय समाज में है। खासकर हिन्दू समाज में, जहां पर कि विवाह को जन्म-जन्म का बंधन मान लिया जाता है, और हाल ही में हाईकोर्ट के जजों ने भी हिन्दू विवाह धारणा के इस पहलू को एक फैसले में लिखा था। ऐसे समाज में तलाक या किसी और तरह से अलग होना बहुत आसान नहीं रह जाता है, और लोग परिवार या समाज के दबाव में रिश्तों को भरी हुई बोरी की तरह बाकी जिंदगी ढोने के लिए मजबूर रहते हैं। ऐसे रिश्तों में भी, उनसे छुटकारा पाने के लिए पति, पत्नी, प्रेमी, और/या प्रेमिका के बीच किसी तरह के त्रिकोण में जान लेना या देना चलते ही रहता है। और फिर अगर रहस्य, रोमांच, और खूनखराबे से भरपूर ऐसी कहानी में मानो कोई कसर रह गई हो, ऐसा सिरफिरा और एकतरफा आशिक भी कहानी में एक बड़ा किरदार बनकर दाखिल हो जाता है, और एक पति को रास्ते से हटाने के लिए वह खासा खतरनाक विस्फोटक-विशेषज्ञ भी बन जाता है।

बच्चों से लेकर अधेड़ लोगों तक की जिंदगी मेें मोबाइल फोन की दखल जितनी बढ़ गई है, उसके खतरे अभी कम से कम भारत जैसे देश में न सरकार समझ रही है, और न ही समाज। और जब समाज में कोई चलन बढ़ निकलता है, तो एक के देखादेखी दूसरे के हाथ में भी मोबाइल फोन आ जाता है, और कई तरह की गतिविधियां भी एक-दूसरे को देखते हुए बढऩे लगती हैं। इनमें मोबाइल गेम खेलना सबसे अधिक खतरनाक है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो कि कोई गेम खेल नहीं पाते, वे भी कार्टून फिल्म या कोई और फिल्म देखे बिना खाना नहीं खाते। बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने तक परिवार के किसी मोबाइल फोन पर पोर्नो फिल्म देखना शुरू कर देते हैं, या उनके पास अपने फोन आ जाते हैं, और अब तो हाल यह है कि पोर्नो फिल्मों के कुछ खास एक्टर-एक्ट्रेस किशोर-किशोरियों के पसंदीदा कलाकार बनने लगे हैं, और इस बारे में कहीं-कहीं पर चर्चा भी इंटरनेट पर दर्ज हो रही है। इससे परे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लोगों के जो भावनात्मक रिश्ते बन रहे हैं, वे असल जिंदगी के रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। और इन सबसे ऊपर एक और खतरा इन दिनों मंडरा रहा है, कई तरह के साइबर-मुजरिम स्मार्टफोन के रास्ते लोगों की जिंदगी में घुस रहे हैं, उन्हें ठग या लूट रहे हैं, उन्हें साइबर-सेक्स के जाल में फंसा रहे हैं, और ब्लैकमेल कर रहे हैं। भारत के बाहर के नंबरों से काम करने वाले, और कर्ज देने वाले सैकड़ों एप्लीकेशन भारत सरकार अब तक बंद कर चुकी है, और हजारों नए एप्लीकेशन रात-दिन लोगों को ऐसी शर्तों पर कर्ज देते हैं कि उनके पूरे फोन हैक कर लेते हैं, और कर्ज से दस गुना वसूली के बाद भी उन्हें ब्लैकमेल करना जारी रहता है। आज म्यांमार और कम्बोडिया जैसे देशों में बंधुआ कर्मचारियों को कैद करके हजार-हजार लोगों के कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिनका काम भारत के लोगों को लूटने के अलावा और कुछ नहीं है।

स्मार्टफोन के हिमायती लोग उसके हजार किस्म के फायदे भी गिना सकते हैं, जो कि हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि किसी भी दुधारी तलवार के साथ होता है, उससे आप दूसरे सामान भी काट सकते हैं, और साथ-साथ आपका हाथ कटने का खतरा भी रहता है। इसी तरह स्मार्टफोन की लत, और उसके बाद उसके मार्फत मुजरिमों के तरह-तरह के जाल में फंसने का सिलसिला लोगों को बुरी तरह डुबा दे रहा है। दूसरे किसी भी आधुनिक तकनीक के औजार की तरह स्मार्टफोन भी एक औजार ही है, और इंटरनेट भी, लेकिन जब तक इनके इस्तेमाल के साथ जिम्मेदारी लोग समझेंगे, तब तक वे अपने दिल-दिमाग, और परिवार के रूपए-पैसे सबको बहुत तबाह कर चुके रहेंगे। इसलिए हम हर कुछ दिनों में इस मुद्दे के अलग-अलग पहलुओं पर लिखते भी हैं, और अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर बोलते भी हैं।

अभी पिछले ही हफ्ते हमने छत्तीसगढ़ में राखी पर घर आई बहन के देर रात तक मोबाइल देखने वाले भाई को रोकने पर इसी जगह लिखा था, और उस छोटे भाई ने मायके लौटी बड़ी बहन का कत्ल ही कर दिया था। मानो वह घटना काफी नहीं थी तो उसके बाद छत्तीसगढ़ के ही बलौदाबाजार में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने मोबाइल पर अधिक समय बर्बाद करने से रोकने वाले अपने गरीब दादा को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। तीसरी खबर इसी प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक गांव की है जहां एक पखवाड़े से लापता 13 बरस के एक लडक़े की लाश एक बंद पड़े, खंडहर स्कूल में सड़ी हुई मिली है। उसका गायब मोबाइल फोन जब अचानक शुरू हुआ, तो पुलिस को निगरानी में पता लगा, और जांच में यह पता लगा कि उसी समाज का उसका एक बालिग दोस्त ही कातिल है। उसने उम्र में काफी छोटे इस दोस्त से गेम खेलने के लिए मोबाइल मांगा था, और न मिलने पर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। एक पखवाड़े के भीतर ये तीन कत्ल मोबाइल को लेकर ही हमारे एकदम आसपास हुए हैं।

अब सवाल यह उठता है कि आज जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे, दो-चार साल की उम्र से मोबाइल की लत में पड़ गए हैं, वे जब बड़े होंगे, तो उनका क्या होगा? वे तो अभी से इस नशे के शिकार हो गए हैं, उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की समझ भी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से प्रभावित होगी, वे पोर्नो भी आगे-पीछे पा ही जाएंगे, वे आंखों और दिल-दिमाग पर बुरा असर झेलने लगेंगे, बाहर की दुनिया से उनका खेलकूद का रिश्ता घटने लगेगा, और धीरे-धीरे वे हर किस्म के साइबर-जुर्म का शिकार बनने का खतरा भी उठाने लगेंगे। एक तरफ हजारों साइबर-मुजरिम उनके फोन पर ऑनलाईन सट्टेबाजी, या क्रिप्टोकरेंसी में पूंजीनिवेश जैसे झांसे और सपने दिखाने लगेंगे, दूसरी तरफ ऑनलाईन कर्ज देने वाले लोग ऐसे ही मौकों पर कर्ज देने को तैयार रहेंगे जिन्हें लेकर लोग रातों-रात करोड़पति बनने के अपने सपनों के लिए दांव लगा सकें। इसके साथ-साथ जैसा कि साइबर-मुजरिम धड़ल्ले से कर रहे हैं, वे लोगों को सेक्सटॉर्शन में फंसाकर उनके बैंक-खाते खाली कर लेंगे, और उन्हें खुदकुशी तक के लिए मजबूर कर देंगे। यह पूरा सिलसिला एक मोबाइल फोन के नशे, और गैरजिम्मेदार इस्तेमाल के इर्द-गिर्द घूमता है। लोगों को यह समझना होगा कि टेक्नॉलॉजी की सहूलियतों से परे उसके खतरे क्या-क्या हैं। और लोग जब कर्ज देने वाली कंपनियों को अपने पूरे फोन की पहुंच दे देते हैं, तो वे अपने परिवार, और अपने दोस्तों की निजता को भी खत्म कर देते हैं।

हिन्दुस्तान की आजादी की सालगिरह मनाने के लिए कल से चारों तरफ लाउडस्पीकर बज रहे हैं, और तरह-तरह के देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं। इन सबको सुनकर एक बार फिर ध्यान जाता है कि देश और दुनिया जा किधर रहे हैं, पहुंचे कहां तक हैं, और पूरी बर्बादी में वक्त कितना बाकी है। आजादी की सालगिरह है तो हिन्दुस्तान की, लेकिन इस देश के साथ-साथ बाकी दुनिया का हाल भी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाकी दुनिया को देखे बिना हिन्दुस्तान के हाल, या बदहाल का अंदाज लगाना कुछ मुश्किल है। अमरीका जिस खूंखार अंदाज में टैरिफ लगा चुका है, उससे भारत से वहां जाने वाला सामान बहुत बुरी तरह मार खा सकता है। आने वाले दिनों में यह कम या ज्यादा जो भी हो, भारत से निर्यात करने वाले लोगों का भरोसा और ढांचा दोनों ही चूर-चूर हो चुके हैं। भारत के अलग-अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि अमरीका जाने वाले सामान के निर्यात के ऑर्डर किस तरह कम हो रहे हैं, और चीजों का प्रोडक्शन कम होने से किस तरह के कारखाने पहले बंद होंगे, किनका रोजगार पहले जाएगा।

एक तरफ तो यह आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता बनी हुई है, दूसरी तरफ जुर्म की अलग-अलग खबरें बताती हैं कि किस तरह भारत के कई हिस्सों में कुटीर उद्योग की तरह साइबर क्राईम पनप रहा है, और जवानों से लेकर रिटायर्ड बूढ़ों तक को मोटी कमाई का झांसा देकर, या ब्लैकमेल करके उनके बैंक अकाऊंट खाली करवा दिए जा रहे हैं। आज अगर देश में हर दिन  दसियों हजार लोग इस तरह के झांसे में फंस रहे हैं, अपना सब कुछ गंवा बैठ रहे हैं, तो यह समाज की सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, और दूसरी तरफ मुजरिम आत्मविश्वास से भर रहे हैं, मोटी कमाई से ताकतवर हो रहे हैं। फिर मानो यह भी काफी न हो, इस हिसाब से आज ऑनलाईन सट्टेबाजी ऐसे धड़ल्ले से चल रही है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के सारे कानून मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। देश के लोगों की मेहनत की कमाई इस ऑनलाईन सट्टेबाजी के रास्ते देश के बाहर निकल जा रही है, और अर्थव्यवस्था से हर तरह के जुर्म की कमाई बाहर-बाहर रहती है।

एक दूसरी खबर आज की नशे के कारोबार को लेकर है। कुछ बरस पहले उड़ता पंजाब नाम से नशे से समाज की जो बर्बादी फिल्म और चर्चा में सामने आई थी, आज देश भर में नशा फैल चुका है, और हम अपने आसपास नशे की हालत में किए जा रहे कत्ल देख रहे हैं, नशे का कारोबार देख रहे हैं। जब पुलिस की पकड़ में बड़े सीमित साधनों में भी एक-एक शहर में करोड़ों का नशे का कारोबार आ रहा है, नौजवान पीढ़ी के बीच शराब से परे भी तरह-तरह का नशा दिख रहा है, वह हिंसा में बदलते भी दिख रहा है, तो आने वाले दिन तो खराब ही रहेंगे। ऐसे जुर्म के धंधे की कमाई इतनी मोटी रहती है, और भारत में इन पर रोक लगाने के जिम्मेदार सरकारी विभाग इस कदर भ्रष्ट हैं कि इन दोनों को मिलाकर देखें, तो नशे के कारोबार को कोई रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ नौजवान पीढ़ी का एक हिस्सा बेरोजगारी की निराशा में, तो दूसरा हिस्सा अतिसंपन्नता में अलग-अलग किस्म के नशे में डूब रहे हैं, और तरह-तरह के हादसे सामने आ रहे हैं।

अब इन दिनों छाई हुई एक और खबर को देखें कि मोबाइल फोन पर पोर्नो देख-देखकर नाबालिग लडक़े नाबालिग लड़कियों और बहुत छोटी बच्चियों से भी रेप कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, या ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर दीवानगी ऐसी छा गई है कि बच्चों से लेकर अधेड़ लोगों तक, जिसे मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करने से रोका जाए, वे खुदकुशी पर उतारू हो जा रहे हैं। इससे परे भी कल की ही छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार जिले की खबर है जिसमें एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने मोबाइल फोन के बहुत अधिक इस्तेमाल से रोकने वाले अपने दादा को कुल्हाड़ी से काट-काटकर मार डाला, और इसके बाद वह स्कूल भी चली गई। इससे बड़ी पारिवारिक हिंसा और भला क्या हो सकती है? आज हर दिन दर्जनों ऐसी खबरें आती हैं जिनमें पति, पत्नी, और प्रेमी या प्रेमिका के बीच के किसी त्रिकोण में दो लोग मिलकर तीसरे को मार डाल रहे हैं। जिस समाज में जुर्म और हिंसा बड़े पैमाने पर होने लगे हैं, वह समाज किस बुरी तरह प्रभावित होता है, इसका अंदाज लगाना अधिक मुश्किल नहीं है।

भारत के अधिकतर शहरों में बारिश के मौसम में नदी की बाढ़ के बिना भी अचानक हो जाने वाली भारी-भरकम बारिश से पानी भर जाता है। मुम्बई और दिल्ली सरीखे पुराने महानगरों का भी यही हाल है, और प्रदेशों के शहरों में भी यही नजारा देखने मिलता है। कई जगहों पर कई-कई दिन पानी भरे रहता है, और प्रयागराज के एक पुलिस सबइंस्पेक्टर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चलते रहे जिनमें वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंची गंगा की स्तुति करते दिख रहा है, फिर अगले वीडियो में वह घर के भीतर सीने तक पहुंची गंगा की पूजा कर रहा है, घर के बाहर निकलकर चारों तरफ फैली गंगा ही गंगा में तैर रहा है, और बाद के वीडियो में तो वह मकान के दो मंजिल ऊपर चढक़र अपनी बेटियों सहित वहां से पानी में छलांग लगा रहा है, जाहिर है कि पानी कम से कम दस फीट तो रहा ही होगा। लेकिन नदियों से शहरों में होने वाले जलभराव से परे, शहर अपने ही कुकर्मों से डूबते चल रहे हैं, जिस पर सोचने-विचारने की जरूरत है।

शहरों में जमीन की हवस के चलते कुछ दशक पहले तक तो तालाबों को पाट-पाटकर वहां कारोबारी योजनाएं बनाई गईं। हम जिस प्रेस काम्प्लेक्स में बैठकर यह लिख रहे हैं, यह पूरे का पूरा शहर के बीचोंबीच के सबसे बड़े तालाब को पाटकर बनाया गया था, और यहां अखबारों को जमीनें दी गई थीं, कुछ और संगठनों को भी। इसी शहर में एक दूसरा सबसे बड़ा तालाब पाटकर वहां सब्जी बाजार बनाया गया, और ऐसे बहुत से दूसरे तालाब खत्म हुए। नतीजा यह हुआ कि बारिश का पानी जहां जा सकता था, वे तमाम तालाब, नाले बंद होते गए, और पानी के लिए सडक़ें और रिहायशी इलाके ही रह गए। इसके अलावा भी शहरीकरण के कई दूसरे जुर्म भी रहे जिनकी वजह से आज बड़ी-बड़ी बस्तियां कई-कई दिनों तक डूब जाती हैं। बिना सरकारी मंजूरी के अवैध कॉलोनियां बनती हैं, आसपास की जमीन के मुकाबले वे गड्ढे में रहती हैं, और आनन-फानन डूब जाती हैं।

शहरीकरण की एक और दिक्कत के बारे में आज छत्तीसगढ़ के एक जागरूक और सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार को लगातार चिट्ठियां लिखी हैं कि पिछले 35-40 बरस से सडक़ों पर लगातार एक के बाद एक तह डामर या सीमेंट की चढ़ाई जाती है, और नतीजा यह हुआ है कि कुछ दशक पहले बने हुए मकान जो कि बनते समय सडक़ से कुछ फीट ऊपर थे, वे आज सडक़ से कुछ फीट नीचे हो गए हैं, और बारिश में उनके भीतर पानी भरना तय रहता है। नितिन सिंघवी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सहित चिट्ठियां सरकार को लिखी हैं, और बताया है कि जब भी सडक़ों के ऊपर एक सतह और जोड़ी जानी है, पहले सडक़ को छीलना चाहिए, और उसके बाद ही उस पर नई सतह जोडऩी चाहिए। उन्होंने तकनीकी जानकारी राज्य सरकार को दी है कि सडक़ों पर इस तरह की मिलिंग के बिना अगर ऊपर सतह जोड़ी जाती रहेगी, तो ऐसा ही हाल होगा जो कि आज हो रहा है। आज न सिर्फ प्रमुख सडक़ों पर, बल्कि कॉलोनियों के भीतर भी पुराने मकान सडक़ों से नीचे हुए जा रहे हैं, और इनका कोई आसान इलाज भी नहीं है। म्युनिसिपल या जिस दूसरे विभाग को सडक़ बनवानी रहती है, उनसे ठेका मिलते ही निर्माण कंपनी आनन-फानन एक तह और चढ़ा देती है, और भुगतान पा लेती है। इससे धीरे-धीरे शहर के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे पुराने मकान या दूसरी इमारतों के भूतल डूबना तय होते जा रहा है।

शहरों के हिस्सों को डूबने से बचाने के लिए कतरा-कतरा योजनाएं नहीं बन सकतीं। तालाबों की जगह निर्माण बंद हों, अवैध कॉलोनियां बनना शुरू होते ही उन्हें रोका जाए, सडक़ों की ऊंचाई हर बरस बढऩा रोका जाए, नाली-नालों से निकासी की क्षमता को बढ़ाया जाए क्योंकि शहर के बीच के हिस्सों में पानी की खपत और उसकी निकासी तो बढऩा तय है ही। ऐसी कुछ बुनियादी बातों को समझने और उन पर अमल के लिए किसी रॉकेट-साईंस की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जैसे कई शहरों को अलग-अलग राज्यों में देख चुके हैं कि वहां पर ठोस कचरे के निपटारे से जनता को नहीं जोड़ा जा रहा है। उसे जिम्मेदार नहीं बनाया जा रहा है। लोग हर किस्म का कचरा, और तोडफ़ोड़ का मलबा नालियों में डाल रहे हैं, और वहां से उसे निकालना और हटाना कई गुना अधिक मुश्किल हो जाता है। देश में साफ शहर होने के बड़े-बड़े राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली म्युनिसिपिलों का हाल यह है कि वे सैकड़ों करोड़ रूपए सालाना खर्च करके जनता की जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। इससे जनता की आदत और बिगड़ती चलती है, और गरीबों के हक के पैसे, पैसेवालों के पैदा किए हुए कचरे को उठाने, और निपटाने में खर्च होते हैं। अभी हम बात जलभराव की कर रहे हैं, कचरे के निपटारे की नहीं, लेकिन नाली-नालों में पटा हुआ कचरा शहरों में जलभराव के लिए एक बड़ा जिम्मेदार कारण है, इसलिए कचरे को लेकर जागरूकता, और बेहतर इंतजाम के बिना जलभराव थमना नहीं है, बढ़ते ही चले जाना है। फिर यह भी याद रखने की जरूरत है कि मौसम की मनमानी, और उसकी अभूतपूर्व और असाधारण मार अधिक गंभीर होती चल रही है। कभी भी कुछ ही घंटों में इतना अधिक पानी गिर रहा है कि उसकी निकासी किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, और ऐसे में ऊंची सडक़ों, भरी हुई नालियों, गायब हो रहे नालों, कांक्रीट से ढकती जा रही खुली जगहों को मिलाकर देखें, तो बारिश-नाली का पानी बहुत बड़ी संख्या में पुरानी बस्तियों, अवैध कॉलोनियों, और नीची हो चुकी इमारतों में भरना ही भरना है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख फैसला देते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी म्युनिसिपलों को कहा है कि आठ हफ्ते के भीतर सडक़ों से हर आवारा कुत्ते को हटा दिया जाए, उनके लिए अलग से शेल्टर बनाए जाएं, और एक बार शेल्टर भेजने के बाद वे सडक़ों पर वापिस न आ सकें। दो जजों की बेंच बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों को देखकर खुद होकर इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, और अदालत ने पशुप्रेमी संगठनों से भी कहा कि कोई व्यक्ति इस आदेश पर अमल के बीच में न आए, वरना उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। पेटा-इंडिया नाम के पशु-अधिकार संगठन ने इस पर कहा है कि यह कार्रवाई कहीं कामयाब नहीं होती, और कुत्ते अपने इलाकों में लौट आते हैं। भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के रूख को गुस्से में दिया गया अजीब फैसला करार दिया है, और कहा है कि ऐसे शेल्टर बनाने में 15 हजार करोड़ रूपए लगेंगे। अदालत के सामने आए आंकड़ों में बताया कि दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं, और पिछले बरस 68 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा था। इस मामले में अभी तक देश में जहां भी स्थानीय प्रशासन या म्युनिसिपल आवारा कुत्तों पर कार्रवाई करते हैं, पशुप्रेमी संगठन उनके खिलाफ उतर आते हैं, और कुत्तों को किसी बाड़े में रखने को गैरकानूनी बताते हुए अदालती-कार्रवाई की धमकी देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रूख के बाद पूरे देश भर में म्युनिसिपलों के सामने यह रास्ता खुल गया है कि वे इस आदेश के मुताबिक अपने-अपने शहर में कुत्तों को बाड़ों में बंद कर सकें।

यह मामला जानवरों और इंसानों के सहअस्तित्व का है। दसियों हजार बरस पहले इंसानों ने शायद एक जंगली नस्ल को पालकर उसे घरेलू और पालतू बनाया, और वह इंसान के सबसे वफादार प्राणी बन गए। लेकिन यह बात इंसानों के पाले हुए कुत्तों तक तो सीमित थी, जब सडक़ों पर बिना किसी घरवाले कुत्ते बढऩे लगे, तो जाहिर है कि न तो उनका टीकाकरण हो सका, और न ही बधियाकरण। नतीजा यह निकला कि कुत्तों में पैदाइश के हर मौसम में आबादी बढ़ जाती है, और म्युनिसिपल किसी भी तरह उन पर काबू नहीं पा सकता। स्थानीय संस्थाओं के कामकाज का वैसे भी ऊपरवाला मालिक होता है, और ऐसे में सडक़ों के कुत्तों को पकडक़र उनकी नसबंदी करके फिर उसी इलाके में ले जाकर छोडऩे का कोई हिसाब-किताब तो हो नहीं सकता। नतीजा यह होता है कि कुत्तों की आबादी शहरों सडक़ों पर बेकाबू बढ़ रही है, और लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से, या कि पशुप्रेम से उन्हें खाने को भी देते हैं, और वे सडक़ों पर पलते रहते हैं, और बहुत से मामलों में राह चलते लोगों को काटते भी रहते हैं। कारों के पीछे दौड़ते कुत्ते उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन दुपहियों पर चलने वाले लोगों पर जब वे झपटते हैं, तो उनके कहीं गिरने या टकराने का खतरा भी रहता है, और कुत्तों के काटने पर लगने वाले पांच इंजेक्शन यह संपादक भी अभी-अभी लगवा चुका है। फिर भी हम बिना किसी पूर्वाग्रह के इस मुद्दे पर यह लिखना चाहते हैं कि सडक़ों से कुत्तों को हटाए बिना कोई चारा नहीं है। जिन लोगों को उनकी फिक्र हो रही है, वे उन्हें अपने घर ले जाकर पाल सकते हैं, उन्हें टीका लगवा सकते हैं, और इलाके के बाकी लोगों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को खतरे से दूर रख सकते हैं। जिन लोगों को इन कुत्तों को सडक़ों पर ही रखने की जिद है, उनके सामने इन्हें पालने का विकल्प रखना चाहिए, वरना म्युनिसिपल एक या अधिक बाड़े बनाकर इन कुत्तों को वहां रखे, और धीरे-धीरे प्राकृतिक रफ्तार से इनकी आबादी घटती जाए। अभी तीन-चार दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक छोटी बच्ची को कई फुटपाथी कुत्तों ने जिस तरह से नोंचा, और काटा है, वह देखना भी भयानक है। उसके सिर और चेहरे पर ढेरों टांके लगाने पड़े हैं, और बच्चों-बड़ों पर ऐसे खतरे को देखते हुए सडक़ों पर पशुप्रेम का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। जब इंसानों ने पालतू कुत्तों की नस्ल तैयार की थी, उस वक्त आवारा कुत्तों की नस्ल तैयार नहीं की थी। लोगों ने जब पालना बंद कर दिया, तो उनमें से अधिकतर कुत्ते सडक़ों पर पलने लगे, जूठन और दान पर जिंदा रहने लगे, और अब लगातार उनका काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पशुप्रेमियों की जिद के मुकाबले इंसानों के सुरक्षित जिंदा रहने के हक को अधिक महत्व दिया है, जो कि आज की नौबत में एक जरूरी बात थी। पशुप्रेमियों और दानदाताओं के लिए कुत्तों के बाड़ों तक पहुंच रहना चाहिए, जहां वे कोई खाना पहुंचा सकें, और अपनी हसरत पूरी कर सकें। कुछ लोगों की भावनाओं और हसरत के लिए दूसरे लोगों के पांच-पांच इंजेक्शन लगवाने, और जख्मों का इलाज करवाने की नौबत ठीक नहीं है।

भारत के मीडिया में पाकिस्तान की इतिहास की सबसे बड़ी धमकी जोर-शोर से छपी है कि पाकिस्तानी सेनाप्रमुख आसिम मुनीर ने अमरीका के एक कार्यक्रम में यह कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान में आते पानी को रोकेगा, तो हम उस बांध के बनने का इंतजार करेंगे, और फिर उसे दस मिसाइलों से उड़ा देंगे। समाचारों में कहा गया है कि फील्डमार्शल का दर्जा प्राप्त आसिम मुनीर ने अमरीका के फ्लोरिडा में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक बंद कार्यक्रम में कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ किसी युद्ध में उनके देश का अस्तित्व खतरे में पड़ा, तो वे परमाणु युद्ध छेड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, और अगर उसे लगेगा कि वह डूब रहा है, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। भारत की एक प्रमुख समाचार वेबसाइट, द प्रिंट पर कल दोपहर आए इस समाचार के बाद यहां से इसे उठाकर भारत के अधिकतर प्रमुख अखबारों ने इसे छापा। समाचार में यह भी लिखा हुआ है कि अमरीका में हुए इस कार्यक्रम में लोगों के मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए गए थे, और वहां मौजूद लोगों से बात करके बाद में द प्रिंट ने भाषण के इन हिस्सों से यह समाचार बनाया है।

यह याद रखने की जरूरत है कि अभी कुछ हफ्ते पहले आसिम मुनीर को अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति भवन में खाने पर आमंत्रित किया था, और दोनों के बीच खासी लंबी चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी पाकिस्तानी सेनाप्रमुख की अमरीका में कई दूसरे फौजी और सरकारी नेताओं से बात-मुलाकात होती रही है। यह लोकतांत्रिक देशों में कुछ अटपटी बात लगेगी क्योंकि निर्वाचित लोकतंत्रों में निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसी बात-मुलाकात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बुरी तरह से नाकामयाब लोकतंत्र दिखता है जिसमें सेना एक समानांतर सरकार चलाती है, या कि सरकार के ऊपर से अपना काबू रखती है। इसलिए आसिम मुनीर के नाम से निकली इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

अब भारत के एक समाचार स्रोत से निकलकर भारत में चारों तरफ इसे छपे अब करीब चौबीस घंटे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान या अमरीका के किसी भी समाचार स्रोत में ऐसा समाचार नहीं है। हो सकता है कि बंद कमरे में पाकिस्तानी फौजी मुखिया की कही यह बात पाकिस्तान में छापना लोगों के लिए आसान न हो, लेकिन अमरीका में तो मीडिया पर ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है, और अगर सवा सौ लोग ऐसे डिनर पर मौजूद थे, और पाकिस्तानी फौजी प्रमुख उसमें बोलने वाले थे, तो अमरीकी मीडिया की भी कुछ दिलचस्पी उसमें हो सकती थी। जब द प्रिंट से परे किसी स्रोत पर यह समाचार नहीं मिला, तो हमने इंटरनेट पर चारों तरफ इस बयान को ढूंढने की कोशिश की। हमने दो-तीन अलग-अलग एआई टूल्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन चैटजीपीटी से लेकर जेमिनी तक ने सिवाय द प्रिंट के और किसी जगह इस बयान की शुरूआत नहीं पाई। करीब चौबीस घंटे बाद भी पाकिस्तानी मीडिया पर इसकी कोई प्रतिक्रिया एआई टूल्स नहीं देख पाए। और द प्रिंट पर इस असाधारण और अभूतपूर्व बयान में बहुत बड़ी धमकियां गिनाई गई हैं जिनमें आसिम मुनीर के शब्दों में यह कहा गया कि पाकिस्तान अपने हमले की शुरूआत भारत के पूर्वी इलाके से करेगा जहां उसके सबसे मूल्यवान संसाधन है, और फिर वह पश्चिम की ओर बढ़ेगा। यहां पर इस सिलसिले में यह याद रखने की जरूरत है कि डॉनल्ड ट्रम्प लगातार, अब तक करीब तीन दर्जन बार यह सार्वजनिक दावा कर चुके हैं कि दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध उन्होंने रूकवाया है। और पाकिस्तान ने ट्रम्प का नाम नोबल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत भी किया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अभी एक सिपाही द्वारा अपनी पत्नी से मांगे गए तलाक की अपील खारिज कर दी, और अपने सास-ससुर के साथ रहने वाली इस पत्नी को आदर्श भारतीय महिला बताया कि पति से करीब दो दशक से अलग रहने के बाद भी इस महिला ने ससुराल वालों के साथ रहना जारी रखा, और सिंदूर-मंगलसूत्र जैसे शादी के प्रतीकों को नहीं छोड़ा। अदालत ने उसे एक हिन्दू आदर्श नारी बताया है, और इस मामले को इस हिसाब से अनोखा बताया है कि पति के त्याग के बावजूद पत्नी के अपने ससुराल में रहना असाधारण है, क्योंकि ऐसे अधिकांश विवादों में पत्नियां या तो अलग रहती हैं, या माता-पिता के पास चली जाती हैं। इस सिपाही ने तलाक की अर्जी लगाई थी कि उसकी पोस्टिंग अलग-अलग जगह होती है, 19 बरस से पत्नी उसके साथ नहीं रहती है, और अपने सास-ससुर के पास रहती है। उसका कहना था कि पत्नी अगर साथ नहीं रह रही है, तो यह तलाक मान्य किया जाना चाहिए। इस मामले में पति का तर्क यह था कि 2006 से उसकी पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के उसे छोड़ चुकी है जो कि क्रूरता और परित्याग के समान है।

यह बात सही है कि इस महिला ने अपनी मर्जी से सास-ससुर के पास रहना तय किया, उनकी सेवा भी की, और अपने को शादीशुदा मानते हुए मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना जारी रखा। इन्हीं सब वजहों से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों, जस्टिस विवेक रूसिया, और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने उसे आदर्श भारतीय महिला बताया, और कहा कि हिन्दू धारणा के अनुसार विवाह एक पवित्र, शाश्वत, और अटूट बंधन है, और एक आदर्श भारतीय पत्नी अपने पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी शक्ति, गरिमा, और सदाचार का प्रतीक बनी रहती है। परित्याग के दर्द के बावजूद वह एक पत्नी के रूप में अपने धर्म का पालन करती है। वह न तो अपने पति की वापिसी की भीख मांगती है, न ही उसे बदनाम करती है, बल्कि शांत-धैर्य, और नेक आचरण को अपनी ताकत के लिए बोलने देती है। अदालत ने इस फैसले में एक जगह यह भी कहा कि एक आदर्श जोड़े को वैवाहिक न्यायालय जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अदालत ने तलाक की यह अर्जी खारिज कर दी।

यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। जजों ने भारतीय संस्कृति, और हिन्दू विवाह से जुड़े हुए कुछ पहलुओं का खासा गुणगान किया है, और मंगलसूत्र-सिंदूर को एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना है, और अलग रहने के 19 बरस बाद भी सिपाही की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया है। लेकिन इस मामले में कुछ बुनियादी सवाल उठ खड़े होते हैं। एक पत्नी की प्राथमिक जिम्मेदारी पति के प्रति है, या उसके मां-बाप के प्रति? मां-बाप से उसका रिश्ता तो पति के मार्फत ही बनता है। ऐसे में तबादले पर अलग-अलग जगह जाने वाले पति के साथ न जाकर, 19 बरस जैसा लंबा दौर अलग रहने वाली पत्नी अगर तलाक लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे पति के सामने क्या विकल्प बचता है? वह सरकारी नौकरी में सिपाही है, तबादला उसकी नौकरी का एक हिस्सा है, और न सिर्फ देह-सुख के लिए, बल्कि दाम्पत्य जीवन के लिए भी पत्नी का पति के साथ रहना, या दोनों का एक-दूसरे के साथ रहना एक किस्म से बेहतर नौबत है। इसीलिए जब पति-पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में रहते हैं, तो सरकार यथासंभव उन्हें साथ-साथ तैनात करती है, एक ही शहर में। यह बात इस हिसाब से भी सही है कि बच्चों की देखरेख के लिए भी मां-बाप दोनों का एक साथ रहना, उनके साथ रहना बेहतर होता है। अब अगर सिपाही ड्यूटी करके घर लौटे, और पत्नी न रहे, तो दाम्पत्य जीवन का औचित्य क्या रह जाता है? ऐसी भारतीय महिला के गुणगान में और सौ पेज लिखे जा सकते हैं, जो पति का विकल्प मंगलसूत्र और सिंदूर को बना ले, और सास-ससुर की सेवा करते हुए जिंदगी गुजार दे। लेकिन क्या यह शादीशुदा जिंदगी के लिए काफी है? क्या पति 19 बरस पत्नी के बिना रह ले? तो फिर शादी की जरूरत भी क्या है? और अगर ऐसी जिंदगी के बाद भी अदालत पति को तलाक नहीं लेने दे रही, तो फिर पति क्या करे? सरकारी नौकरी में रहते हुए वह दूसरी शादी करे, तो उसकी नौकरी जाना तय है। और अगर पूरी जिंदगी इस तरह ब्रम्हचारी बनकर गुजारनी है, तो फिर शादी की जरूरत ही क्या है? देह-सुख से परे भी पारिवारिक जीवन के बहुत से दूसरे पहलू भी रहते हैं जो कि शादीशुदा व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं।

आज 9 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मूलनिवासी दिवस मनाया जाता है। इसे भारत जैसे देश में विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं चूंकि यहां आदिवासियों को मूलनिवासी मानने में कुछ राजनीतिक सोच आपत्ति करती हैं। फिर भी इसे अगर आदिवासी दिवस के रूप में भी देखें, तो भारत में सोचने के बहुत से मुद्दे हैं। हम किसी सरकार के कार्यकाल से जोडक़र इसे न देखें, और सिर्फ एक वैश्विक मुद्दे के रूप में देखें, तो दुनिया भर में तमाम जगहों पर आदिवासी उन्हीं जंगलों में बसे हुए हैं जिन पर शहरी कारोबारियों की नीयत है, पेड़ों की लकड़ी के लिए, उनके नीचे की खदानों में दबे हुए खनिजों के लिए, और जमीन या जल के लिए। जल, जंगल, और जमीन की यह लड़ाई उस वक्त और अधिक खूनी हो जाती है जब इसी जमीन के नीचे खनिज भी दबे रहते हैं। ये सब मिलाकर आदिवासियों को आज विश्व का सबसे नाजुक समुदाय बना देते हैं जिसकी बेदखली मानो होना तय है। कोई आदिवासी अपनी जमीन पर तभी तक रह पा रहे हैं, जब तक उसके ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं कुदरत की दी गई इन नेमतों पर शहरी कारोबार और सरकार की नीयत नहीं आई है।

भारत में हम छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा जैसे बहुत से राज्यों के आदिवासियों को देखें, तो उन पर कई खतरे एक जैसे मंडरा रहे हैं। उनके बीच ईसाई संगठन उन्हें ईसाई बनाने में जुटे हुए हैं, और हिन्दू संगठन उन्हें ईसाई से हिन्दू बनाने में लगे हैं, और इन दोनों शहरी धर्मों में से किसी को यह बात मंजूर नहीं है कि वे आदिवासी थे, हैं, और बने रहें। आदिवासियों के सामने आज यह विकल्प नहीं छोड़ा गया है कि वे ईसाई या हिन्दू बने बिना अपने सांस्कृतिक-धर्म को मानते रहें। यह सिलसिला आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के नारे के साथ एक ऐसी अजीब सी शहरी धर्मान्धता, और साम्प्रदायिकता को फैला चुका है कि इन दोनों धर्मों के पैदा होने के भी पहले से जो आदिवासी अपनी संस्कृति के तहत अपने ग्राम देवताओं के साथ जीते आए हैं, उन ग्राम देवताओं की कोई जगह भी अब नहीं छोड़ी जा रही है।

इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा आदिवासी समाज पर मंडरा रहा है, डी-लिस्टिंग का। जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, उनका नाम आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, यह मांग लेकर कई संगठन जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं, आज यह आंदोलन हिन्दू-राष्ट्रवादी संगठनों के हवाले है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी के जीवनकाल में उनके कुछ सहयोगी भी यह आंदोलन उस समय चला चुके हैं। अब देश के आदिवासियों को आजादी के बाद की इस पौन सदी में संविधान के लागू होने के बाद के 70 बरसों में कुल एक यही चीज तो हासिल हुई है, और इस आरक्षण को भी धार्मिक आधार पर खत्म करने की मांग आज आक्रामकता के साथ की जा रही है। इस खतरे को समझने की जरूरत है कि आज अगर आदिवासी के ईसाई बनने पर आरक्षण खत्म किया जा सकता है, तो कल के दिन उनके हिन्दू बनने पर भी आरक्षण खत्म करने की बात आ सकती है। आज संविधान में उन्हें यह संरक्षण मिला हुआ है कि धर्म बदलने के बाद भी उनका आरक्षण का दर्जा बरकरार रहेगा, और इसी को खत्म करने का आंदोलन हिन्दूवादी ताकतें कर रही हैं। इस तरह जो हम बस्तर में देख रहे हैं, बाकी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, आदिवासी समाज को रस्साकसी करने वाले ये दो धार्मिक समाज तरह-तरह से प्रभावित करने, बांटने, और डराकर रखने के काम में लगे हुए हैं।

दूसरी बात यह कि आदिवासियों की बेदखली करके जंगल और खदान की जमीन पर जो कब्जा देश भर में जारी है, उससे बचने का कोई जरिया आदिवासियों के पास नहीं है। उनके इलाकों में सामाजिक लीडरशिप नहीं पनप पाई, और सिर्फ बड़े राजनीतिक दल ही वहां पर दबदबा रखते हैं, और जैसा कि बड़ी पार्टियों का मिजाज होता है, वे बड़े कारखानेदारों के साथ हो लेते हैं। कभी-कभी किसी प्रदेश में बड़े राजनीतिक दल किसी कारखानेदार के खिलाफ भी लिखते हैं लेकिन यह बहुत ही अस्थाई दौर रहता है, और आगे-पीछे वे कभी राज्य तो कभी केन्द्र सरकार में, कारोबारी ताकतों के अघोषित भागीदार बन जाते हैं। इसमें आदिवासियों के अपने नेता भी रहते हैं, और आदिवासी इलाकों पर, पूरे प्रदेश पर राज करने वाले गैरआदिवासी नेता भी रहते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस पर इस समाज को इस खतरे पर भी चर्चा करना चाहिए क्योंकि आदिवासियों की सबसे बड़ी बेदखली इस देश में खनिजों को लेकर ही होने वाली है। वे न सिर्फ अपनी जमीन खो बैठेंगे, अपने सिर पर से अपने जंगलों का साया खो बैठेंगे, बल्कि अपने इलाके से हटकर और कटकर वे अपनी संस्कृति भी खो बैठेंगे। खनिजों से आदिवासी इलाकों के पानी पर कैसा प्रदूषण होता है, यह देखने के लिए बस्तर में पानी में घुले हुए लोहे को देखना काफी है, उस लाल पानी से लोग नहा भी नहीं सकते, और सरकारें उम्मीद करती हैं कि वे उस पानी को पीकर जिंदा रहें।

आज ही के अखबारों की कुछ अलग-अलग खबरें हैं, एक खबर ओडिशा से आए एक बच्चा चोर की है जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक सोए हुए परिवार के घर में घुसकर मां-बाप के बीच से छोटे से बच्चे को उठाकर भाग रहा था, और बच्चे के रोने से वह पकड़ में आया तो पता लगा कि वह उसे ले जाकर ओडिशा में बेचने वाला था। तीन लाख से अधिक में वहां कोई बच्चा खरीदने वाला एक पैर पर खड़ा था। एक दूसरी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है कि दो साल के एक बेटे को खड़ी हुई मालवाहक गाड़ी में एक चिट्ठी के साथ छोडक़र मां या बाप चले गए, और उसमें कुछ बेबसी की बातें लिखी थीं कि लिखने वाले को खुदकुशी करनी है, और इस बच्चे को कोई अपना ले। इन दो घटनाओं को जोडक़र देखें तो हैरानी होती है कि एक तरफ बच्चे की हसरत ऐसी है कि लोग चोरी के बच्चे के लिए लाखों रूपए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह बच्चे को छोडक़र मां-बाप चले गए। इससे परे की कई और घटनाएं आए दिन सामने आती हैं जिनमें कहीं तालाबों और नालों में नवजात बच्चे फेंके गए मिलते हैं, तो कहीं अपनी औलाद की चाह में लोग दूसरों के बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। इंसानी मिजाज की इतनी किस्में दुनिया में देखने मिलती हैं जितनी कि कुदरत की पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों की विविधता रहती है। आज की एक और खबर है जिसे देखकर भी इस इंसानी पहलू पर लिखना तय किया है। छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दृष्टिहीन नाबालिग लडक़ी से बार-बार बलात्कार करने वाले उसके सौतेले पिता, और रिश्ते के नाना को आखिरी सांस तक उम्रकैद सुनाई है। दो बरस तक सौतेला पिता इस नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी से बलात्कार करते रहा, और इसकी जानकारी मिलने पर उसके रिश्ते के नाना ने भी यही काम किया।

अब लोगों को लग सकता है कि ये लोग इंसान नहीं, हैवान हैं। भला कोई इंसान कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं? कैसे कोई इंसान बच्चे चुरा सकते हैं, या अपना बच्चा पाने के लिए, या अपने बच्चे की बीमारी दूर करने के लिए किसी दूसरे बच्चे की बलि दे सकते हैं? कैसे परिवार की ही असहाय और नाबालिग बच्ची से ऐसे वर्जित रिश्तों वाले दो-दो लोग दो-दो बरस तक बलात्कार कर सकते हैं? लोग इसे हैवानियत कहेंगे, और यह मानेंगे कि इनके भीतर कोई मानसिक रोग होगा, ये विकृत सोच के होंगे। लेकिन ऐसे सैकड़ों मामलों को देखकर, और दर्जनों लोगों से होने वाली बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सब कुछ इंसानी मिजाज का एक हिस्सा ही है। लोगों के भीतर ऐसी हिंसक भावनाएं भरी रहती हैं, और कई लोग सामाजिक दबाव में, कई लोग पारिवारिक रिश्तों की वर्जनाओं में, और कुछ लोग अदालती सजा के डर से भले बने रहने का मुखौटा ओढ़े रहते हैं। लोगों को जब तक ऐसी हिंसा, और ऐसे जुर्म करने का पहला मौका न मिले, बिना खतरे के न मिले, तब तक तो हर कोई सज्जन बने ही रहते हैं।
 
 

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में राखी मनाने मायके आई बहन ने जब छोटे भाई को देर रात तक मोबाइल देखते पाया, तो इसकी लत में डूबे हुए भाई से उसने मोबाइल इतना न देखने को कहा। मोबाइल की लत भाईचारे के मुकाबले अधिक बड़ी साबित हुई, और सोती हुई बहन को भाई ने कुल्हाड़ी से मार-मारकर खत्म कर दिया। बहन के दो बच्चे पास में सोते रह गए, लेकिन उनकी मां को चीखने का भी मौका नहीं मिला, और उन्हें पता नहीं चला। बाद में घर के आंगन में कुल्हाड़ी लिए बैठे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोबाइल फोन से उपजने वाली कई तरह की हिंसक घटनाओं में से यह एक है। कई मामलों में मोबाइल की तनातनी परिवार के भीतर कत्ल करवा चुकी है, और खुदकुशी तो उससे भी कई गुना अधिक आम बात है। अब यह घटना तो किसी छोटे बच्चे के साथ नहीं हुई है, और एक बालिग भाई ने अपनी बड़ी बहन को उसके बच्चों के साथ देखते हुए भी इस तरह से मार डाला है, यह इसका सबसे भयानक पहलू है। फिर भी आज समाज, सरकार, और टेक्नॉलॉजी कंपनियों को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए कि बच्चों से लेकर बड़ों तक की मोबाइल फोन की लत का क्या किया जाए?

हर कुछ महीनों में हम बच्चों के स्क्रीन टाईम को घटाने के बारे में फिक्र जाहिर करते हैं, और मां-बाप को सुझाते हैं कि बच्चों को जितना हो सके, स्क्रीन, बैटरी से चलने वाले खिलौनों, और बाजार के बने हुए खानपान के सामान से दूर रखा जाए। पिछले कुछ महीनों में हमने सरकार को यह भी सुझाया है कि मोबाइल फोन, किसी भी तरह के कम्प्यूटर, और टीवी बनाने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे बच्चों के स्क्रीन टाईम को नियंत्रित करने के लिए उसमें अलग से कंट्रोल लगाएं। आज जो बालिग मोबाइल की लत में इस तरह पड़ चुका है कि राखी पर घर आई बहन को मार डाला, तो उस बालिग उम्र के पहले जितने बच्चे आज स्क्रीन की लत के शिकार हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि आगे जाकर उनका कैसा हिंसक अंत हो सकता है।

उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में बादल फटने की एक बड़ी घटना में पहाड़ी नदी में जिस तरह की बाढ़ आई, और उस विकराल जलसैलाब ने जिस तरह नदी के किनारे बनी इमारतों को कागज के खिलौनों की तरह बहा दिया, वह वीडियो देखना भी भयानक है। इसमें सेना का एक कैम्प भी पूरी तरह डूब गया, और करीब दस जवान गायब बताए जाते हैं, दूसरी तरफ गैरफौजी ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इधर-उधर लापता हैं, इसलिए मौतों के आंकड़ों पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम खीर गंगा नाम की इस पहाड़ी नदी की विकरालता पर चर्चा करना चाहते हैं कि इसके सामने इंसान का कोई बस नहीं चलता, और एक बार बादल फट जाने, या बाढ़ आ जाने के बाद दौडक़र जान बचा पाना भी मुमकिन नहीं रहती। लोगों को ध्यान होगा कि दस बरस पहले केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, उसमें हजारों लोगों की मौत का अंदाज है, और यह माना जाता है कि अनगिनत लाशें इधर-उधर लुढक़ी चट्टानोंतले दबी होंगी। फिर खुद उत्तराखंड में, और हिमालय के इलाके के दूसरे प्रदेशों में कई बार जमीन धसकने, पहाड़ खिसककर सडक़ों पर आ जाने, चट्टानों के नदियों में पहुंच जाने जैसे हादसे होते रहे हैं। यह पूरा सिलसिला इन पर्वतीय प्रदेशों को एक खतरनाक जगह बना रहा है, लेकिन न तो स्थानीय राज्य सरकारें, और न ही केन्द्र सरकार इस खतरे का अहसास कर पा रही हैं।

इस उत्तराखंड को देवभूमि कहते हिन्दू, और स्थानीय सरकार थकते नहीं हैं। तीर्थयात्रा का हाल यह है कि पहाड़ी सडक़ें जितनी गाडिय़ां ढो सकती हैं, उससे कई गुना अधिक गाडिय़ां इन्हें रौंदती रहती हैं, चारों तरफ प्रदूषण की वजह से न सिर्फ हवा बर्बाद है, बल्कि इन सडक़ों को बनाने, चौड़ा करने, कहीं पुल और कहीं सुरंग बनाने के लिए इस कमजोर पहाड़ी इलाके को जिस तरह खोखला किया जा रहा है, उसके भयानक नतीजे सामने आ रहे हैं। यह पूरा इलाका अनगिनत हिन्दू तीर्थों से भरा हुआ है, और इसे देवभूमि साबित करने का आग्रह इतना आक्रामक है कि यहां से गैरहिन्दुओं को निकालने और भगाने का एक अलग अभियान चलते रहता है। वैसी साम्प्रदायिकता के बीच जब कभी ऐसी बाढ़ आती है, बादल फटते हैं, पहाड़ धसकते हैं, भूस्खलन होता है, तो मरने वाले अधिकतर लोग स्थानीय हिन्दू ग्रामीण, और हिन्दू तीर्थयात्री ही होते हैं। इतने तीर्थों के रहते हुए भी वहां के भक्तों के ऊपर कुदरत की यह मार कम नहीं होती है क्योंकि यह कुदरत धर्मों के आविष्कार से लाखों बरस पुरानी है, बुजुर्ग है। यह तो इंसानों ने इन जगहों पर अनगिनत तीर्थ बना दिए, धर्मों ने इनका महत्व स्थापित कर दिया, और लोगों की आर्थिक क्षमता ने इसे धार्मिक पर्यटन में बदल दिया। लेकिन क्या नाजुक पहाड़ी जमीन और प्रकृति इतनी ज्यादती के लायक हैं?

बहुत से पर्यावरणविद और पर्यावरण-आंदोलनकारी इन मुद्दों को हमेशा से उठाते रहे हैं कि इन इलाकों में सडक़ और पुलों का ऐसा जाल बढ़ाना जायजा नहीं है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए लगातार जगह-जगह इमारतें बनाना जायज नहीं है। फिर दिल्ली से ऊपर रवाना होती हुई गाडिय़ां बीच में तो कई-कई दिन तक ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थीं, और इन पहाड़ी प्रदेशों में पर्यटन पर्यावरण का दुश्मन बन चुका है। तमाम जानकार लोगों का यह मानना है कि हर प्रदेश असीमित सैलानियों को झेलने के लायक नहीं रहते। पहाड़ों की अपनी एक क्षमता है, और उससे कई गुना अधिक पर्यटक-सहूलियतों को लगातार विकसित करते हुए, जगह-जगह बांध, पुल, और सुरंग बनाते हुए, पहाड़ों पर लगातार प्रदूषण बढ़ाते हुए बर्बादी का जो सिलसिला चल रहा है, वह कब कुदरती तबाही में तब्दील हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है।

इन पहाड़ी राज्यों में कुछ जगहों पर तो स्थानीय लोग कहने लगे हैं कि अब पर्यटक और न आएं। जिस तरह योरप के इटली में पानी की सडक़ों वाले शहर वेनिस ने पर्यटकों की सीमा तय कर दी है, उन पर एक बड़ा टैक्स लगा दिया है, उस तरह की जरूरत भारत के उत्तराखंड और अगल-बगल के पहाड़ी राज्यों में लंबे समय से बनी हुई है। आज यहां पहुंचने वाली गाडिय़ों पर कोई काबू नहीं है, पर्यटकों की खपत पर कोई काबू नहीं है, और जैसा कि देश के हर प्रदेश में स्थानीय सरकार या म्युनिसिपलों का होता है, अवैध निर्माणों पर भी यहां कोई काबू नहीं है। नतीजा यह है कि हर दिन पहाड़ खतरे की तरफ और दो फीट धकेल दिए जा रहे हैं। यहां रहने वाले पर्यटन-अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक टिके रहते हैं, लेकिन जब इस दर्जे के हादसे होंगे, तो वह पर्यटन-व्यवसाय भी क्या रह जाएगा? ऐसे एक-एक वीडियो बहुत से लोगों को इस, और ऐसे पहाड़ी राज्यों पर जाने से रोकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आबादी के खासे बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला लिया है, जो जितना बड़ा है, उतना ही कड़ा भी है। प्रदेश में गरीब से लेकर अमीर तक तमाम घरेलू बिजली ग्राहक सरकार से एक बड़ी रियायत पाते आए थे। हर महीने चार सौ यूनिट तक की बिजली खपत पर उन्हें दो सौ यूनिट मुफ्त मिलती थी, यह फायदा उन संपन्न लोगों को भी मिलता था जिनका हर महीने कई हजार रूपए का बिल रहता था। अब सरकार ने अचानक इस सिलसिले को एकदम नाटकीय तरीके से बदल दिया है। अब इस रियायत को घटाकर सिर्फ उन लोगों को यह फायदा दिया जा रहा है जिनकी महीने की खपत सौ यूनिट तक की है, उन्हें पचास फीसदी मुफ्त मिलेगी, और बाकी का भुगतान करना होगा। लेकिन सरकार ने अपने आंकड़ों में दावा किया है कि प्रदेश के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आज बिजली-खपत सौ यूनिट प्रतिमाह के भीतर है। इसलिए बाकी लोगों के लिए रियायत खत्म हो जाने पर भी इन सबसे कमजोर 70 फीसदी परिवारों को रियायत पहली सरीखी बनी रहेगी, सौ यूनिट तक पचास फीसदी मुफ्त। इसके एवज में राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की एक महत्वाकांक्षी योजना आगे बढ़ा रही है, जिससे कुछ दूसरे किस्म के फायदे हो सकते हैं, और कागजों पर बड़ी खूबसूरत लग रही यह योजना असल जिंदगी में कितनी कामयाब होगी, यह वक्त ही बताएगा। अंग्रेजी की एक कहावत है- ‘द डेविल इज इन द डिटेल्स’। हमारा ऐसी योजनाओं को लेकर तजुर्बा और मानना दोनों यह है कि इन पर अमल पर सारा दारोमदार टिका रहता है, और देखना है कि इस योजना पर अमल कैसे होता है। फिर भी हमने संबंधित विभागों से समझने के बाद इस बारे में अपने दिमाग में जो तस्वीर बनाई है, उसे यहां दिखाना जरूरी है।

पीएम सूर्यघर योजना के तहत देश भर के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उनसे घरों की अपनी जरूरत भी कुछ या अधिक हद तक पूरी करनी है, और अगर बिजली अधिक पैदा होती है, तो उसे विद्युत मंडल से आने वाले तारों में डालकर वह घर अपने मीटर पर इस आवाजाही का रिकॉर्ड पा सकता है। कभी विद्युत मंडल की बिजली लेकर, तो कभी विद्युत मंडल को बिजली देकर घरों की छतों को कमाऊ बनाया जा सकता है। अभी चूंकि बड़े पैमाने पर इस पर कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए हम केवल इस योजना की सोच, और उसके आंकड़ों पर अधिक चर्चा कर रहे हैं। सरकार अलग-अलग आकार के घरों की बिजली-जरूरत के मुताबिक लोगों को कई तरह के सोलर पैनल सुझा रही है, जिस पर करीब तीन चौथाई सब्सिडी केन्द्र और राज्य सरकार से मिलेगी। किसी भी घर की छत पर 50 वर्गफीट के सोलर पैनल लगाने की जगह आसानी से निकल सकती है, और इतने बड़े पैनल से विद्युत मंडल का अनुमान एक किलोवॉट, यानी 120 यूनिट बिजली औसतन हर महीने पैदा करने का है। इस आकार के दो पैनल जिस छत पर लग सकते हैं, वहां दो किलोवॉट की यूनिट लग सकती है, और उससे 240 यूनिट प्रतिमाह औसतन बिजली पैदा हो सकती है। अब इसकी लागत का 75 फीसदी हिस्सा तो सरकारी सब्सिडी है, लेकिन बचा 25 फीसदी हिस्सा जो घरवाले के जिम्मे आता है, उसके लिए भी केन्द्र सरकार ने बैंकों से सौ फीसदी लोन का इंतजाम 7 फीसदी ब्याज पर किया है जो कि 10 बरस में चुकाया जाना है। इस तरह यह किस्त बड़ी छोटी और आसान दिख रही है, और ग्राहक को अपनी जेब से शुरू में कुछ भी नहीं देना है।

हमारी एक आशंका यह थी कि सोलर सिस्टम में आमतौर पर पांच-छह बरस बाद बैटरी बदलने की जो लागत आती है, उसे कौन उठाएंगे? इस पर विद्युत मंडल ने बताया कि इस योजना में बैटरी का कोई काम नहीं है, और विद्युत मंडल ही ऐसे हर घर के सोलर पैनल की बिजली को विद्युत मंडल के तारों से भी मुफ्त में जोडक़र देगा, और दुतरफा मीटर लगाकर देगा, ताकि बिजली लेने और देने का हिसाब एडजस्ट होता जाए। बैंक लोन से लगने वाले इस सोलर सिस्टम की एजेंसी ही पांच बरस तक रखरखाव करेगी, और अफसरों का कहना है कि सोलर पैनल से हफ्ते-दो हफ्ते में धूल झड़ा देने के अलावा और कोई रखरखाव होता नहीं है। सोलर पैनल की औसत उम्र 25 बरस बताई गई है, और अगर किसी घर की छत पर जगह अधिक है, पैनल अधिक लगाए जा सकते हैं, तो हो सकता है कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में डालकर वह परिवार कुछ कमाई भी कर सके।

भारत की परंपरागत कोयला-आधारित बिजली की जगह अगर बिना प्रदूषण वाली यह सौर-बिजली बन सकती है, तो इससे देश में प्रदूषण घट सकता है, बिजली की ग्रिड का पॉवर-लॉस भी घट सकता है, चोरी घट सकती है, और ग्रिड की क्षमता बढ़ाने की जरूरत थम सकती है। साथ-साथ घरों की छत पर ऐसे पैनल लगने से वे कुछ ठंडे भी रह सकते हैं। अगर हम देश के स्तर पर देखें, तो दुनिया में जलवायु परिवर्तन की रफ्तार घटाने के लिए भारत का जो वायदा है, वह भी इससे कुछ हद तक पूरा हो सकता है। फिर यह भी है कि घर-घर तक लगने वाले ऐसे पैनलों और उसके कनेक्शन के रखरखाव के एजेंसी या निजी कामकाज में मामूली तकनीक सीखे हुए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हमारा यह सकारात्मक विश्लेषण किसी तजुर्बे पर आधारित नहीं है, लेकिन दुनिया भर में सौर ऊर्जा के देखे हुए फायदों पर आधारित है, और कोयला-प्रदूषण से होने वाले नुकसान को देखते हुए भी।

अब हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें जहां सरकार ने एकदम से इस फैसले को लागू कर दिया है। यह समझने की जरूरत है कि अभी ऐसा क्यों किया है? पहली बात तो यह कि अभी कोई भी चुनाव साढ़े तीन बरस दूर है, और जनता की कुछ तात्कालिक नाराजगी, और असुविधा झेली जा सकती है। दूसरी बात यह कि सरकार शायद यह उम्मीद भी कर रही हो कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले, काफी पहले आबादी का प्रभावित हिस्सा सौर ऊर्जा का फायदा पाने लगेगा, और उसकी नाराजगी एक राहत में बदल जाएगी जिससे सरकार को चुनाव में फायदा होगा। तीसरी बात यह कि राज्य को अपनी बिजली उत्पादन क्षमता अंतहीन बढ़ाते जाने से भी कुछ राहत मिलेगी, और चूंकि यह योजना सीधे प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ी हुई है, इसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय का दबाव बताया जाता है, तो हो सकता है कि बैंक भी इसमें चाहे-अनचाहे अधिक दिलचस्पी लें, और सोलर सिस्टम लगाने वाली एजेंसियां तेजी से काम कर सकें। हमने इसी राज्य छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरने का काम कुछ महीनों के भीतर तकरीबन पूरा होते देखा है, और शायद 70 लाख महिलाएं हर महीने उसका फायदा पा रही हैं। प्रदेश में हर घर बिजली उपभोक्ता है, जिसका बिजली कनेक्शन का रिकॉर्ड है, इसलिए सोलर सिस्टम की कागजी कार्रवाई में अधिक दिक्कत की आशंका नहीं होती है। यह पूरी योजना कितने दिनों में प्रदेश में कितनी बिजली पैदा करेगी, इसका कोई अनुमान अभी सरकार से हमें मिल नहीं पाया है, लेकिन जो अनुमानित आंकड़े हमारे पास हैं वे बताते हैं कि सौ यूनिट से कम मासिक खपत वाले 70 फीसदी ग्राहक हैं, सौ से दो सौ यूनिट वाले 20 फीसदी हैं, दो सौ से चार सौ यूनिट वाले 8 फीसदी हैं, चार सौ से छह सौ फीसदी वाले 2 फीसदी हैं, और छह सौ से अधिक खपत वाले कुल एक फीसदी हैं। इन आंकड़ों को देखें, तो समझ पड़ता है कि करीब 95 फीसदी ग्राहक तीन किलोवॉट तक मिलने वाली सरकारी सब्सिडी से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं।

हर दिन देश के अलग-अलग प्रदेश से भ्रष्टाचार की जितनी खबरें आती हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ऊपर जरूर कोई न कोई ईश्वर है जिसकी वजह से इन सबके बावजूद यह देश चल रहा है। बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े नेता जिस किस्म के संगठित और योजनाबद्ध भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं, उसे देखकर हैरानी होती है कि केन्द्र या राज्य सरकार की नौकरी क्या लोगों को कुछ भी नहीं सिखा पाती? क्या संविधान की शपथ लेकर काम करने वाले नेताओं पर न उस शपथ का कोई असर होता, और न ही उन्हें पिछले नेताओं को मिली सजा से कोई सबक मिलता? इससे यह भी लगता है कि क्या भारत में शासन प्रणाली असफल हो चुकी है, और महज चुनावी निरंतरता ही इसे एक सफल लोकतंत्र दिखाने का काम कर रही है?

छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 बरस हो रहे हैं, और पहली सरकार से लेकर अभी तक जिस-जिस सरकारी खरीदी की खबर आती है, उसमें भ्रष्टाचार सुनाई पड़ता है, और अगर कोई खुली आंखों से पढऩा चाहे, तो दिखता भी है। सामानों को कई गुना अधिक दाम पर खरीदा जाता है, घटिया सामान खरीदे जाते हैं, बिना जरूरत खरीदे जाते हैं, और बिना इस्तेमाल 10-20 करोड़ की मेडिकल मशीनें भी पड़े-पड़े अस्पताल के दीनहीन मरीज की तरह चल बसती हैं। बिना मशीन उसके रसायन खरीद लिए जाते हैं, कहीं पर मशीन रहती है तो रसायन नहीं, और कहीं ये दोनों रहते हैं तो चलाने वाले नहीं। बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कि वन विभाग के वृक्षारोपण के लिए तीन अलग-अलग ठेकेदारों को काम दिया गया था। पहले के जिम्मे गड्ढा खोदना था, दूसरे के जिम्मे उसमें पौधा लगाकर कुछ खाद-मिट्टी डालना था, और तीसरे के जिम्मे उस बचे हुए गड्ढे को मिट्टी से पाटना था। जब यह काम चल रहा था, तो पहले ठेकेदार के मजदूर गड्ढे खोदते चले गए, दूसरे ठेकेदार के मजदूर पहुंचे नहीं थे, तीसरे ठेकेदार के मजदूर उन गड्ढों को भरते चले गए। हम सरकारी कामकाज का यह हाल हर सरकार में देखते आए हैं, पता नहीं सरकारें खुद इसे देख पाती हैं या नहीं। किसी शहर में अगर सडक़ बनती दिख रही है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में वहां पर केबल या पाईप लाईन डलना तय है, और नई बनी सडक़ बस कुछ हफ्तों या दो-चार महीनों तक ही रहेगी, और उसके बाद कांक्रीट तोडऩे वाली मशीनें लगाकर उसे पूरा खोद दिया जाएगा। शहरों में हम देखते हैं कि तालाबों और बगीचों में करोड़ों की लागत से फौव्वारे लगते हैं, और उनसे आंसू भी नहीं निकलते। करोड़ों की लागत से शौचालय बनते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंचता, या दरवाजे नहीं लगते। ऐसा लगता है कि सरकारी कामकाज लोगों के कहीं काम न आ जाए, इसकी बहुत फिक्र अफसरों की रहती है, और पानी की टंकी के बड़े-बड़े टॉवर बन जाते हैं, टंकी नहीं लगती, पाईप लाईन बिछ जाती है, और नलकूप नहीं खुदता। जनता के पैसों की बर्बादी पर जवाबदेही मानो किसी की नहीं रहती।

हम अपने शहर में मेडिकल कॉलेज के अहाते में एक कीले की तरह बने हुए सीमेंट-कांक्रीट के बड़े गेट को देखते हैं, अब उसके बगल में उतना ही बड़ा एक और गेट बन रहा है। अस्पताल के भीतर घायलों और बीमारों के पहुंचने पर, कुत्ते के काटे हुए मरीजों के पहुंचने पर जो दड़बे सरीखा एक कमरा है, उसकी जगह ऐसे चार कमरे एक गेट की लागत से बन सकते थे, लेकिन दिखावटी स्वागतद्वार की ज्यादा जरूरत समझी जाती है। कुछ बरस पहले इसी छत्तीसगढ़ में पर्यटन विभाग ने बहुत बड़ी रकम से एक ताकतवर विधायक के इलाके में स्वागतद्वार बनवाया था जिसके आगे पर्यटन की कोई जगह नहीं थी। एक तरफ बजट न होने से लड़कियों के स्कूल में शौचालय नहीं बन पा रहे, दूसरी तरफ शहरों में सडक़ किनारे सीमेंट तोडक़र कांक्रीट ब्लॉक लगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर डामर चढ़ा दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर कांक्रीट ब्लॉक लग जाते हैं। जनता के पैसों की सरकारी बर्बादी का कोई अंत नहीं दिखता है, और उस जनता को सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के लिए जंग लगी ब्लेड नसीब होती है, अस्पतालों में घटिया दवाएं मिलती हैं, और बाकी सरकारी विभागों का भी यही हाल रहता है।

देश के अधिकतर राज्यों का यही हाल है, कुछ का हाल दूसरों से अधिक खराब भी है। जिन राज्यों में जनता में अपने अधिकारों को लेकर राजनीतिक चेतना और जागरूकता अधिक है, वहां पर वह भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, फिजूलखर्ची, और बर्बादी के खिलाफ उठकर खड़ी भी होती है। लेकिन पूरे देश में आजादी के बाद से नौकरशाही का जो ढांचा बनाया गया था, उसे तो इस हिसाब से बनाया गया था कि वह राज्य की निर्वाचित ताकतों के नाजायज दबाव को झेल सके। इसे एक फौलादी ढांचा कहा गया था। अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के लिए यह छूट भी थी कि कुछ बरस के बाद वे केन्द्र सरकार की सेवा में कुछ बरस जा सकते हैं, या कि किसी दूसरे राज्य में भी। इन सबके बावजूद आज यह नौबत कैसे आई है कि बहुत से राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के कई अफसर भ्रष्टाचार में जेल में हैं? छत्तीसगढ़ शायद अपने आकार के हिसाब से इसमें सबसे आगे है जिसमें कई अफसर जेल में हैं, कई अदालती कटघरे में हैं, कई जांच में भ्रष्ट पाए गए हैं, और हैरान करते हुए आज भी आजाद घूम रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ी माध्यम से भी देने की सुगबुगाहट चलती रहती है। छत्तीसगढ़ी बोली या भाषा का झंडा लेकर चलने वाले लोग इसके लिए लगे रहते हैं, और अभी तक सरकार की इस बारे में कोई तैयारी नहीं दिखती है। देश की नई शिक्षा नीति के तहत हर प्रदेश में बच्चों को तीन भाषाएं पढ़ाई जानी है, अभी कुछ महीने पहले जब महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दी को एक भाषा के रूप में पढ़ाने का फैसला इसी नीति के तहत लिया, तो इसका जमकर विरोध हुआ, खुद सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर लोग इसके खिलाफ हो गए, और इसके विरोध के लिए सडक़ों पर उतरने को लंबे समय से बिछुड़े हुए ठाकरे बंधुओं ने अपने बीच की बर्लिन की दीवार गिराई, और एक साथ आए, और साथ-साथ दुकानदारों और ऑटो वालों को पीटा। फिलहाल राज्य में इसे लेकर जो राजनीतिक तेवर और जनभावनाओं का उबाल देखने मिला, उसे देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने फिलहाल हिन्दी पढ़ाने को स्थगित कर दिया है। पूरे के पूरे दक्षिण भारत में तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने का विरोध हमेशा से चले आया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह हिस्सा दक्षिण भारत में जाने कब और कैसे लागू हो पाएगा। वैसे तो 1968 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन भाषाओं का फार्मूला चले आ रहा था जिसे 1986 और 1992 में दोहराया गया था। अभी 2020 में भी इसे लागू करने को कहा गया है लेकिन राज्यों को थोड़ा सा लचीलापन भी दिया गया है कि सरकार, स्कूल, और पालक मिलकर भाषाएं तय करेंगे। देश के ऐसे माहौल के बीच में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अब जाकर छत्तीसगढ़ी पढ़ाने, या छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की बात चल रही है, लेकिन सोचने की बात यह भी है कि क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार है?

आज छत्तीसगढ़ में 30 हजार से अधिक स्कूली शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ जो हैं भी, उनमें से एक खासा बड़ा अनुपात ऐसे लोगों का है जो कि अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हैं, काबिल नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं। ऐसे में भरे हुए पदों को कमी खत्म हो जाना नहीं कहा जा सकता, कमी तो भरे हुए पदों पर भी रहती है क्योंकि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग में वक्त लगाते हैं, कहीं छात्राओं से चैटिंग में उनकी दिलचस्पी रहती है, कहीं वे दारू पीकर आकर पड़े रहते हैं। इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तो लगता है कि सामने न आने वाले भी इसी किस्म के मामले इससे दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक हो सकते हैं। फिर शिक्षकों की अपनी जो शिकायत रहती है कि उन्हें गैरशैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है, वह तो रहता ही है। मतदाता सूची से लेकर जनगणना तक, और मतदान करवाने तक दर्जन भर ऐसे काम रहते होंगे जिनमें शिक्षकों को लगाया जाता है, जाहिर है कि उससे भी पढ़ाई पर तो असर होता ही है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक कितने होंगे, और कितनों को तैयार करना पड़ेगा, यह एक अलग ही चुनौती है। फिर हमारे सरीखे लोग हैं जो कि यह सुझाते हैं कि स्कूली शिक्षकों में से ही चुनिंदा लोगों को छांटकर, या उनकी सहमति लेकर उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे स्कूली बच्चों की उलझन सुलझा सकें, और आज नाबालिग जितने तरह के जुर्म में लगे हैं, उनका बढऩा रूक सके।

इसी सबके बीच अब एक नई सोच टेक्नॉलॉजी के रास्ते सामने आई है, एआई के इस्तेमाल की। उच्च शिक्षा में जहां पर विश्वविद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर, और डिजिटल स्क्रीन जैसी सहूलियतें हैं, वहां तो बड़ी आसानी से एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ जैसे हिन्दीभाषी, या कि उत्तर भारत के किसी राज्य में एआई के इस्तेमाल से स्कूली शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है? हमने इसके बारे में एआई से सलाह-मशविरा करके कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश की, तो उसने हमारी इस फिक्र को तो सही ठहराया कि देश में स्कूली शिक्षा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, और यहां पर अगर एआई के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, तो क्या शिक्षकों की जरूरत कम नहीं होने लगेगी? इतने रोजगार और कहां पर निकल पाएंगे जितने कि स्कूलों में निकलते हैं? लेकिन एआई को हमारी इस सोच से भी सहमति थी कि आज सरकारी स्कूलों में जहां पढ़ाने वाले शिक्षकों का ज्ञान का अपना स्तर कम है, दिलचस्पी और भी कम है, मौजूदगी भी मनमानी है, तो ऐसे में एआई के इस्तेमाल से अगर शिक्षकों का किसी तरह का थोड़ा-बहुत विकल्प बन सकता है, तो वह बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सकेगा। इससे सरकारी स्कूलों तक डिजिटल मॉनिटर, और क्लासरूम का एक नया ढांचा खड़ा हो सकता है जो कि अधिक उत्पादक रहेगा, और अलग-अलग क्लास के बच्चे अलग-अलग पीरियड में ऐसे लेक्चर हॉल में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर कुछ विषयों को बेहतर पढ़-समझ सकेंगे।

देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच.डी.देवेगौड़ा (अभी जीवित) के सांसद पोते, प्रजवल रेवन्ना को कर्नाटक की एक जिला अदालत ने एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में गुनहगार पाया है, और जिस वक्त हम यह लिख रहे हैं, उस वक्त उसकी सजा के ऐलान का इंतजार हो रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि उसे दस बरस से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह मामला एक महिला से किए गए बलात्कारों का है, लेकिन देश के एक भूतपूर्व और जिंदा, जीते-जी मुर्दे से गए बीते, प्रधानमंत्री के खानदान के चिराग का मामला है, उनकी पार्टी के सांसद का मामला है, और बरसों से हवा में ये आरोप तैर रहे थे, पेनड्राइव पर ऐसी हजारों वीडियो क्लिप तैर रही थीं जिनमें यह कुलकलंक महिलाओं से बलात्कार भी कर रहा था, और उसके वीडियो भी बना रहा था। महिलाएं रो भी रही थीं, और ऐसे आरोपों को, ऐसे वीडियो को खारिज करते हुए भारत का यह जिंदा, मुर्दा-पीएम हँसते-खिलखिलाते उसके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहा था। भारत के किसी राजनीतिक परिवार में ऐसा चिराग और याद नहीं पड़ता जिसका मुर्दे सरीखा दादा भूतपूर्व प्रधानमंत्री के तमगे को कलंकित करता हुआ जिंदा था, और यह चिराग अपने कुनबे, घरेलू पार्टी, और सहयोगी दल, सब पर कालिख पोतता हुआ अंधेरा फैला रहा था। यह पूरा मामला शुरू से ही पुख्ता दिख रहा था, हमने अपने अखबार में इसी जगह पर, और अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर कई बार मुर्दे से भी अधिक मुर्दा देवेगौड़ा के बारे में लिखा और कहा था, अब जाकर पहली अदालत से पहले मामले में सजा हो रही है, और इस कुनबे की राजनीतिक और आर्थिक ताकत के चलते आगे की अदालती कार्रवाई के भविष्य पर कम संदेह नहीं होता है।

इस मामले में आज लिखने की जरूरत इसलिए भी लग रही है कि यह मामला एक बलात्कारी को कुनबे से मिले हुए साथ का मामला है। प्रजवल रेवन्ना और उसके बाप एच.डी.रेवन्ना अपने बाप एच.डी.देवेगौड़ा की पार्टी से कर्नाटक में विधायक है, और इस विधायक कपूत का छोटा भाई एच.डी.कुमारस्वामी अपनी पार्टी की तरफ से कर्नाटक का मुख्यमंत्री रह चुका है। इस परिवार की एक घरेलू कामगार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि प्रजवल रेवन्ना और उसके बाप एच.डी.रेवन्ना ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया, वीडियो बनाए, धमकियां दीं। अभी अदालत में जिस बेटे को सजा हो रही उसका बाप, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का बेटा भी अपने बेटे के साथ बलात्कारी था, ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई हैं। प्रजवल की मां भवानी रेवन्ना के बारे में अदालत में जांच एजेंसी ने बताया है कि उसने शिकायतकर्ता महिला को अगुवा कराने की साजिश रची थी, और कम से कम सात पीडि़त महिलाओं से संपर्क करके उन्हें रोकने की कोशिश की थी कि वे शिकायत न करें। भवानी और उसके ड्राइवर ने ये वीडियो देख-देखकर इन महिलाओं को डराया, और बुरे नतीजों की धमकी दी। ड्राइवर ने अदालती गवाही में बताया कि प्रजवल की मां और परिवार के बाकी लोगों को ऐसे बलात्कार और वीडियो के बारे में सब मालूम था। लेकिन राजनीतिक ताकत से इस कुनबे ने मीडिया में इन खबरों के आने के खिलाफ अदालती रोक हासिल कर ली थी, और कर्नाटक पर इनके बाप का राज था ही। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब इस पूरे मामले का भांडा फूट चुका था, तब भी देवेगौड़ा अपनी गठबंधन सहयोगी भाजपा के साथ थे, और अपने कुलकलंक का प्रचार कर रहे थे।

हम इस पूरे मुजरिम परिवार की करतूतों पर और अधिक खुलासा यहां करना नहीं चाहते क्योंकि यह पूरा पेज उससे भर जाएगा। लेकिन हम यह बात जरूर करना चाहते हैं कि जब एक सत्तारूढ़ कुनबापरस्त पार्टी अपने परिवार के बलात्कारियों को बचाने के लिए उतारू हो जाती है, तो इस ताकत के बलात्कार की शिकार महिलाओं का क्या हाल होता है। यह तो आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वरना भाजपा-देवेगौड़ा की सरकार रहती, तो भला इस बलात्कारी का कुछ बिगड़ा होता? ऐसे कुनबे, ऐसी पार्टियां, और ऐसी सत्ता मिलकर सौ-दो सौ महिलाओं से बलात्कार नहीं कर रही हैं, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र से बलात्कार कर रही हैं। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम लंबे समय से यह बात उठाते आ रहे हैं कि जब कभी एक तूफान एक दीये पर जुल्म करे, तो उस पर तूफान को सजा आम हवा के झोंके से कई गुना अधिक होनी चाहिए क्योंकि दीये के पास उतनी ताकत से बचने का कोई जरिया नहीं रहता। जब कभी सत्ता, जाति, ओहदे, संपन्नता, या शोहरत की ताकत से कोई किसी कमजोर का शोषण करे, तो उस पर सजा आम कानून से अधिक होनी चाहिए, और इसके लिए दोगुनी, या चारगुनी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस मामले में भी इस कुलकलंक को न्यूनतम दस बरस से अधिकतम उम्रकैद के बीच अगर सजा होनी है, तो वह अधिकतम ही होनी चाहिए, क्योंकि अपने मां-बाप, चाचा-दादा, इन सबकी तमाम ताकत से यह बलात्कारी कमजोर और आम महिलाओं के साथ धारावाहिक बलात्कार करते आ रहा था, न तो किसी पार्टी को इनके साथ गठबंधन में दिक्कत थी, न ही किसी नेता को इन खबरों के आ जाने के बाद भी इनका प्रचार करने में दिक्कत थी। मानो पूरे का पूरा लोकतंत्र ही कमजोर महिलाओं से बलात्कार के लिए एक हो गया था। यह सिलसिला सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का है कि इस देश में ऐसे लोगों से भी राजनीतिक रिश्ते बनते हैं, और ऐसे लोग सत्ता की बददिमागी, और बदन की हवस को इस हद तक ले जाते हैं।

मालेगांव ब्लास्ट नाम के बड़े चर्चित मामले में भाजपा सांसद रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सहित सभी अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं। इसकी सुनवाई कर रहे विशेष एनआईए कोर्ट ने जिन सभी सात अभियुक्तों को बरी किया है उनमें थलसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी शामिल थे। इनके अलावा सारे के सारे आरोपी हिंदू होने की वजह से, और यह विस्फोट एक मस्जिद के पास होने से यह मामला हिंदू-मुस्लिम तनातनी और खींचतान का बना हुआ था। कोर्ट ने यह माना कि अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है। सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। इस मामले में मारे गए लोगों में और मुस्लिमों के अलावा दस बरस की मुस्लिम बच्ची भी थी। और चर्चित बात यह थी कि महाराष्ट्र के प्रमुख और मशहूर पुलिस अफसर हेमंत करकरे ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सुबूत दिए थे। लोगों को शायद याद होगा कि इसे लेकर साध्वी प्रज्ञा ने करकरे को श्राप भी दिया था। हेमंत करकरे मुंबई एटीएस के प्रमुख थे और साल 2008 में मुंबई पर हुए हमलों के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बहादुरी के लिए साल 2009 में उन्हें अशोक चक्र दिया गया था। मालेगांव ब्लास्ट की शुरूआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, और बाद में इस मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद कई आरोप वापिस ले लिए गए थे और एनआईए ने कहा था कि महाराष्ट्र एटीएस ने जांच में खामियां की थीं। इस घटना के बाद भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2019 में भोपाल से लोकसभा का टिकट दिया था और वे जीत गईं थीं। इसके पहले 20 बरस से भाजपा यह सीट लगातार जीतते आ रही थी। आज भाजपा प्रवक्ताओं ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि कांग्रेस पार्टी इतने बरस तक इस मामले को भगवा आतंकवाद करार देती रही, आज कांग्रेस की साजिश उजागर हुई है, और सभी लोग इस मामले में बरी हुए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दूसरे मामले में 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में गिरफ्तार तमाम 12 अभियुक्तों को पिछले हफ्ते ही बरी किया है। इस मामले में सारे अभियुक्त मुस्लिम समाज के थे, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहां की मकोका अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, और सात को उम्रकैद। 2006 के इस ट्रेन बम धमाकों में 187 लोग मारे गए थे, और करीब 824 जख्मी हुए थे। इनकी रिहाई के बाद महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, और इस फैसले को स्थगित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित करने से मना कर दिया और सिर्फ इतना कहा कि अभी इस फैसले की मिसाल आतंक के दूसरे मामलों में नहीं दी जा सकेगी। राज्य सरकार ने इस फैसले को स्थगित करने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बस नजीर बनाने से फिलहाल रोका है। और कहा है कि हाईकोर्ट के रिहा किए गए लोगों को वापिस जेल जाने की जरूरत नहीं है।

तमिलनाडु की डीएमके सरकार की एक तिकड़म पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह कहा है कि वहां के एक पूर्व मंत्री वी.सेंथिल बालाजी के खिलाफ घूस लेकर नौकरी देने के एक मामले में सरकार ने जिस तरह से कथित रिश्वत देने वाले दो हजार लोगों को आरोपी बना दिया है, और पांच सौ गवाह जोड़ दिए हैं, वह राज्य सरकार की बदनीयत बताता है। अदालत ने कहा कि ऐसे में तो इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी। पिछले दो दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को फटकार लगा रहा है और कह रहा है कि वह एक ऐसी नौबत खड़ी कर रही है कि जिस पूर्व मंत्री के खिलाफ घूस लेने के आरोप हैं, उस मंत्री की पूरी जिंदगी तक यह मामला चलता ही रहे, कहीं किनारे न पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी बात है कि रिश्वत देने वालों ने भी अपराध किया है, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने से मुख्य अभियुक्त तो बच ही जाएगा, क्योंकि मामले का कभी फैसला ही नहीं हो सकेगा। अदालत ने कहा कि मुख्य अभियुक्त एक ताकतवर राजनेता है, और उनके भाई, निजी सहायक, और आसपास के कुछ लोग जिन्होंने नौकरी के लिए पैसे वसूले थे उतने लोगों को ही मुख्य अभियुक्त मानना चाहिए।

लोकतंत्र में पुलिस राज्य सरकारों के हाथ रहती है, और वही पहली जांच एजेंसी रहती है। देश की बाकी तमाम जांच एजेंसियों की बारी पुलिस के बाद ही आती है, सरकारें तय करती हैं कि किसी मामले को आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो को देना है, या सीबीआई को देना है, या केन्द्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी किसी दूसरी पुलिस या एजेंसी की एफआईआर पर काम शुरू करती है, एक पुरानी एफआईआर पर नया केस दर्ज कर लेती है। लेकिन भारत के संघीय ढांचे में पहला जुर्म दर्ज करना, पहली एफआईआर, पहली जांच, यह सब कुछ राज्य सरकार के तहत आता है। और देश में राजनीतिक कटुता धीरे-धीरे इतनी जहरीली हो गई है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के मातहत काम करने वाली, अक्सर भ्रष्ट, और बहुत से मामलों में सत्ता के रूझान से साम्प्रदायिक हो चुकी पुलिस पहला जुर्म दर्ज करती है, पहली कार्रवाई करती है, और उसके खिलाफ सुनवाई में, राहत पाने में, कई महीनों से लेकर कई बरस तक लग जाते हैं। कुछ मामलों में तो हमने देखा हुआ है कि बिना सुनवाई पांच-छह बरस तक लोग जेलों में बंद हैं, यानी ऐसे मामलों में प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो गई है।

राज्य सरकारों की पुलिस और एफआईआर की असीमित ताकत का इस्तेमाल हम अलग-अलग कई पार्टियों की राज्य सरकारों के तहत देख चुके हैं। किस तरह एक कार्टून, या एक सोशल मीडिया पोस्ट पर महीनों तक जेल में ठूंस दिया जाता है, कार्टूनिस्ट पर राजद्रोह का मुकदमा चलने लगता है। एक तरफ साम्प्रदायिक नफरत का झंडा लहराते चारों तरफ नारे लगाते लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनके राज्य की सत्ता और पुलिस उनकी हिमायती हैं, और दूसरी तरफ एक व्यंग्य लेख या कि एक कार्टून सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं पाने देता। अब तो देश की बड़ी अदालतों में भी कुछ ऐसी हो गई हैं कि वे लोगों को राजनीतिक पैमानों पर राष्ट्रवादी देशभक्ति सिखाने लगी हैं, यह भी सिखाने लगी हैं कि कौन से मुद्दे देशभक्ति के हैं, और कौन से नहीं। जब राज्य सरकारों का संवैधानिक शपथ से परे का रूख, असहमति के खिलाफ उनका हमलावर तेवर, और ठकुरसुहाती में लगी हुई भ्रष्ट पुलिस का मेल हो जाता है, अदालतें राष्ट्रवाद से अपनी प्रतिबद्धता दिखाने पर उतारू हो जाती हैं, तो फिर वैचारिक विविधता के सांस लेने लायक हवा ही नहीं बचती। यह नौबत खतरनाक इसलिए है कि कब किस राज्य में किसकी सरकार रहे, इसका कोई ठिकाना तो रहता नहीं है, और भारत जैसे अक्खड़ और अधकचरे हो चले लोकतंत्र में गौरवशाली परंपराओं को मानने का सिलसिला भी खत्म हो चला है, और ऐसे में सिर्फ बुरी मिसालें सत्ता के फैसलों की जमीन बन जाती हैं। यह नौबत लोकतंत्र में परस्पर सम्मान की एक बुनियादी जरूरत को खत्म कर रही है। यह सिलसिला खतरनाक है, और यह आगे कहां तक जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। हम अलग-अलग कई प्रदेशों में सत्तारूढ़ पार्टियों की राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर कई हिंसक और साम्प्रदायिक संगठनों की परले दर्जे की सार्वजनिक हिंसा को देखकर हैरान हैं कि उनके वीडियो सुबूत रहने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि उनकी राजनीतिक, धार्मिक, या साम्प्रदायिक सोच सत्ता को माकूल बैठती है। यह सिर्फ गुंडों की किसी फौज को संरक्षण देने जितना मामला नहीं है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अंत का आरंभ भी है।

अभी एक बड़ी नामी-गिरामी हिन्दी साहित्य पत्रिका का एक जलसा हो रहा है जिसमें मंच पर कई तरह के लोगों को बुलाया गया है। एक बार कार्यक्रम की जानकारी उजागर हुई, तो पत्रिका के आयोजकों से लोगों ने शिकायत की कि आमंत्रित वक्ताओं में कम से कम एक नाम तो ऐसा भी है जिस पर महिलाओं के शोषण की शिकायतें हैं, और मामला भी चल रहा है। महिलाओं के हक की इस नवजागरूकता के चलते हुए अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक और आयोजन में एक महिला से बदसलूकी करने वाले बड़े नामी-गिरामी साहित्यकार को शायद एक माफीनामा लिखवाकर वहां से चलता किया गया था। कार्यक्रम से तो बिदा कर दिया गया था, लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि यह आदमी तो पहले से ही महिलाओं के बारे में बड़ी बुरी बदजुबानी करने के लिए सार्वजनिक रूप से जाना जाता था, उसके बाद किस तरह इस साहित्य आयोजन में कुछ हफ्ते रहकर साहित्य रचना करने के लिए इसे छांटा गया था? पहले की शोहरत तो सोशल मीडिया पर सामने थी ही, उसके बावजूद निर्णायकों ने इस, और ऐसे व्यक्ति को भला कैसे छांटा? फेसबुक पर इस पिछली घटना को लेकर काफी लाठियां चलीं, और साहित्यकार जब एक-दूसरे को काटने दौड़ते हैं, तो उनके पेन की जंग लगी और सूखी निब भी चलने लगती है, उंगलियों के जोड़ों में गठिया का दर्द हो, तो भी की-बोर्ड खटखटाने लगता है। लेकिन उस आयोजन से इतना तो हुआ था कि लोगों को समझ आ गया कि महिलाओं के मामले में किसी भी तरह से बदनाम मर्द को कुछ दूर ही रखने में सर्फ की खरीददारी की तरह समझदारी है।

अब इस साहित्यिक पत्रिका का यह मामला फिर एक सवाल को उठा रहा है कि क्या अपने आपको एक संवेदनशील विधा कहने वाले साहित्य को भी अपने अतिथियों के महिलाविरोधी, या कि महिलाओं के खिलाफ हिंसक होने जैसी बातों को अनदेखा करना चाहिए? जिस महिला को इस बार के आमंत्रित एक वक्ता ने प्रताडि़त किया बताया जाता है, उसने तो अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा कर रखा है, और भी दूसरी लड़कियों या महिलाओं की इस तरह की शिकायतें हैं। कहने के लिए लोग यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक न्याय तो यही होगा कि जब तक किसी के खिलाफ आरोप साबित न हो जाएं तब तक उन्हें बेकसूर माना जाए। लेकिन हमारा मानना है कि इस तर्क का विस्तार यहां तक हो सकता है कि जिला अदालत से सजा को आखिरी सजा कैसे मान लिया जाए, जबकि अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी ही हैं? कहने का मतलब यह कि हम किसी के वोट देने के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे, हम महज यह कह रहे हैं कि किसी कार्यक्रम में किसे अतिथि बनाया जाए, किसे वक्ता बनाया जाए, यह तो किसी संस्था या निर्णायक मंडल के विवेक की बात रहती है, और वहां पर वे इस तरह के बदनाम लोगों को छोड़ सकते हैं। 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में वैसे तो हर नागरिक का हक बराबरी का है, लेकिन कितने लोगों को मंच पर जगह दी जा सकती है? इसलिए जो लोग निर्विवाद रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को सम्मान की जगह पर बिठाना चाहिए, वरना उनकी बदनामी की वजह, उनके जुर्म की शिकार जो महिलाएं हैं, या दूसरे लोग हैं, उन लोगों के साथ यह सामाजिक नाइंसाफी होगी।

इन दोनों विवादों से अब यह बात तो साफ होती है कि आने वाले वक्त में कार्यक्रमों के आयोजकों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके किसी अतिथि या वक्ता की वजह से कार्यक्रम के बीच में नारेबाजी शुरू हो सकती है। एक वक्त टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेंज के एक कार्यक्रम में एक बड़े नामी-गिरामी फिल्मी गीतकार को बुलाया गया था। जैसे ही छात्रों को यह पता लगा, उन्होंने क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड इस बात से भर दिए कि इस गीतकार पर तो महिलाओं के शोषण के मी-टू के आरोप लगे थे, और इसे किस नैतिक आधार पर यहां बुलाया जा रहा है? विरोध इतना हुआ कि उसे बुलाना रद्द कर दिया गया, कार्यक्रम ही रद्द हो गया। वह कार्यक्रम भी तय तारीख के एक दिन पहले ही रद्द किया गया था, और इस बार इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका के कार्यक्रम के पहले भी ऐसा ही मुद्दा बन रहा है। आयोजकों में कुछ महिलाएं भी हैं, और यह उनके विवेक पर, और नैतिकता के उनके पैमानों पर भी निर्भर करता है कि वे इन शिकायतों के आधार पर अपने एक मेहमान को मना करने को ठीक मानते हैं या नहीं, और अगर ठीक मानते हैं तो ऐसा करने का हौसला दिखाते हैं या नहीं।

कुछ हफ्ते या महीने पहले हमने दुनिया के जानकार विशेषज्ञों के इस अंदाज पर लिखा था कि एआई का हमला महिलाओं वाले कामकाज पर पहले होगा क्योंकि वे दफ्तरों में रिसेप्शनिस्ट का, टेलीफोन ऑपरेटर का, अकाऊंटेंट का काम अधिक करती हैं, और कारखानों में मशीनों पर, ट्रकों या क्रेन को चलाने जैसे कामों में मर्द अधिक लगे रहते हैं। अब आज सुबह हमने चैटजीपीटी से सलाह मांगी कि आज अपने अखबार में संपादकीय लिखने के लिए पूरी दुनिया में सबसे जलते-सुलगते, या महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं जिन पर विचार का एक कॉलम लिखने की गुंजाइश, और जरूरत है? इसके जवाब में उसने पलक झपकते हमारे कहे मुताबिक ऐसे 25 मुद्दे, 25-25 शब्दों में लिखकर दे दिए, जो कि सचमुच ही लिखने लायक विषय हैं। अब भला किसी की मदद मिल रही है, तो उसकी जरा सी वाहवाही कर देने में क्या बुराई है? फिलहाल चैटजीपीटी से यह तय हुआ है कि हर सुबह वह 10.30 बजे हमें हमारे देश-प्रदेश से लेकर बाकी दुनिया तक के मुद्दों में से ऐसे 25 मुद्दों को 25-25 शब्दों में निकालकर देगा ताकि विषयों की विविधता पर एक नजर डाली जा सके। अब इससे एक खतरा बढ़ता है कि विषयों की विविधता तो होगी, लेकिन ऐसी विविधता किसी एक अखबार की खबरों में नहीं होगी, दुनिया के सबसे अच्छे टीवी चैनलों पर भी शायद नहीं होगी, और वेबसाइटों पर भी नहीं होगी। इस तरह चैटजीपीटी के पास यह ताकत रहेगी कि जिस दिन हम उससे कोई विषय सुझाने कहें, वह अपनी पसंद के विषय सुझा सकता है, या सकती है। लोगों को याद ही होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही एलन मस्क के एआई औजार, ग्रोक ने जिस तरह हिटलर की तारीफ की थी, और नस्लभेदी जनसंहार को सही ठहराया था, उससे दुनिया हक्का-बक्का रह गई थी। हम तो अपने अखबार के लिए कुछ लिखते हुए, कुछ गढ़ते हुए इन नए औजारों का प्रयोग सीख रहे हैं, और शुरूआती प्रयोग कर रहे हैं। आज के चैटजीपीटी के सुझाए 25 विषय इस अखबार के संपादक ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट भी किए हैं।

इन विषयों में से एक विषय पर हम पहले भी लिख चुके हैं, और जो हमारी फिक्र की फेहरिस्त में ऊपर रहने वाला एक मुद्दा है। जिस तरह कुदरत ने बदन बनाते हुए महिला के लिए पुरूष के मुकाबले अधिक दिक्कतें खड़ी की हैं, और दुनिया भर में हर देश के समाज ने, हर धर्म और जाति ने महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है, उसी मुताबिक एआई का पहला हमला महिला कर्मचारियों पर होने वाला है क्योंकि उसकी क्षमता महिलाओं के आज किए जा रहे कामकाज का विकल्प बनने की अधिक है। आज सरकारी और निजी दफ्तरोंं में, कारोबार और कारखानों में महिलाओं के किए जा रहे काम को छीन लेना एआई के लिए अधिक आसान रहेगा। ये काम डेस्क पर, कम्प्यूटर और टेलीफोन पर, सोशल मीडिया खातों पर, अकाऊंट और खतो-किताबत के काम के अधिक हैं, जिनमें महिलाओं का अनुपात अधिक है, और एआई ने बड़ी संख्या में ये नौकरियां खाना शुरू कर दिया है। एआई के लिए रात और दिन का फर्क नहीं है, जो कि महिला कामगारों के साथ कई बार जुड़ा रहता है, उसे गर्भधारण और बच्चे पालने की छुट्टी नहीं लगती, जो कि महिलाओं को लगती है, और बिना बहुत अधिक शारीरिक ताकत वाले कामों में भी महिलाएं अधिक रहती हैं, और वे काम एआई छीन रहा है।

अभी कुछ अरसा पहले हमने कुछ एआई मॉडल्स से यह समझने की कोशिश की थी कि उनके अपने पूर्वाग्रह, उनकी अपनी सोच क्या है? वे औरत हैं, या मर्द हैं, वे आस्तिक हैं या नास्तिक, वे किस राष्ट्रीयता या धर्म के हैं, किस पेशे के हैं, उनके मूल्य क्या हैं? इन सबके जवाब में चैटजीपीटी का कहना था कि उसकी ट्रेनिंग जिन सामग्रियों से हुई है, उसकी सोच उन्हीं से प्रभावित है। अगर उसने पुरूषों के लिखे हुए को अधिक पढक़र अपनी समझ विकसित की है, तो उसका नजरिया कुछ पुरूष सरीखा हो सकता है। कुछ दूसरे एआई विशेषज्ञों का भी यह कहना है कि अगर उसकी मशीन-लर्निंग में इस्तेमाल सामग्री में किसी धर्म का अधिक विरोध है, किसी जेंडर का अधिक विरोध है, तो वह उसके पूर्वाग्रहों में झलकते चलेगा, और उसकी सुझाई हुई बातें, दिए हुए निष्कर्ष उससे प्रभावित रहेंगे। इसी तरह चूंकि एआई की ट्रेनिंग में पुरूषों का लिखा हुआ अधिक है, पुरूष सरकार से लेकर कारोबार तक अधिकतर जगहों पर लीडरशिप की भूमिका में है, और महिलाएं आमतौर पर उनके सहायक की भूमिका में है, इसलिए एआई से अगर नौकरियां कम करने की सलाह मांगी जाएगी, तो वह सहायकों की नौकरियां पहले खाएगा, लीडरों की बाद में। और यह भी एक वजह है कि आज जब दुनिया भर के कारोबार एआई के पास एक जादुई छड़ी होने की उम्मीद कर रहे हैं जिससे कि उनकी कंपनी का मुनाफा बढ़ जाएगा, तब एआई ऐसा करिश्मा दिखाने के लिए पहला हमला उन्हीं नौकरियों और रोजगार पर करेगा जिसमें आज आमतौर पर महिलाएं लगी हुई हैं, और जिन कामों को आसानी से कम्प्यूटरों के हवाले किया जा सकता है। दुनिया में आज वैसे भी कामकाज के लायक महिलाओं में महिलाओं की भागीदारी 47 फीसदी है, और ऐसी ही काबिलीयत के पुरूषों में कामकाजी की भागीदारी 72 फीसदी है। कुल वर्कफोर्स में देखें तो महिलाएं 39-40 फीसदी हैं, और पुरूष 60-61 फीसदी।

छत्तीसगढ़ के बालोद में नासिक के विख्यात त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरह का एक विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ है जिसे पड़ोस के धमतरी जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने खेत बेच-बेचकर तीन करोड़ रूपए से बनवाया है। पिछले 21 बरस में यह 80 फीट की ऊंचाई का विशाल मंदिर बना है, और अगले बरस की शिवरात्रि तक सारी प्रतिमाएं आकर इसमें प्राण-प्रतिष्ठा की बात इसे बनवाने वाले ने कही है। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े मंदिर का निर्माण बिना किसी नक्शे या डिजाइन के हुआ है, और न ही इसमें कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर रहे हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से धमतरी के एक व्यक्ति ने इसे दो मिस्त्री, और गांव के कुछ मजदूरों को लेकर बनाना शुरू किया, और अब यह 8 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई का बड़ा सा मंदिर बना है।

अखबार की रिपोर्ट में इस बात पर कोई हैरानी जाहिर नहीं की गई है कि अगर इसकी कोई डिजाइन नहीं थी, कोई इंजीनियर नहीं था, तो फिर इसे किसी सरकारी विभाग से इजाजत भी नहीं मिली होगी। अब नासिक के विख्यात मंदिर की इस प्रतिकृति को देखने के लिए, और धार्मिक भावना से पूजा-पाठ के लिए जाहिर है कि यहां त्यौहारों पर, और खासकर सावन में, शिवरात्रि पर हजारों लोग जुटेंगे। उस वक्त इतनी भीड़ के बीच यह ढांचा कितना मजबूत रहेगा, इसकी जवाबदेही किस पर रहेगी? यह तो किसी धर्मालु के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वह अपने खेत बेचकर मंदिर बनवाए, या कोई और उपासना स्थल बनवाए। आमतौर पर तो धार्मिक काम बताकर लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, और कई जगहों पर उस रकम में अफरा-तफरी हो जाती है। ऐसे में अपने खेत बेचकर मंदिर बनवाना एक नैतिक ईमानदारी है, लेकिन सवाल सार्वजनिक सुरक्षा का है। और यह हमारी तरह दूर बैठे हुए लोगों की सुरक्षा की बात नहीं है, यह इस मंदिर को मानने वाले धर्मालुओं की सुरक्षा की बात है, और हमारी इस बात को आलोचना की तरह न मानकर एक चेतावनी या सलाह की तरह मानना चाहिए कि धर्मालुओं की भीड़ जहां लगनी है, वहां 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा मंदिर का विशाल ढांचा बिना डिजाइन, बिना इंजीनियर, बिना इजाजत बना लेना कितनी समझदारी और जिम्मेदारी की बात है?

धर्म से जुड़े हुए जितने निर्माण होते हैं, उनमें से अधिकतर अवैध कब्जे की जमीन पर होते हैं, और इसीलिए बिना किसी सरकारी इजाजत के भी होते हैं। चूंकि कोई नक्शा दाखिल ही नहीं करना है, इसलिए कोई भी मिस्त्री या ठेकेदार अपने अनुभव से ऐसे ढांचे बना देते हैं, और वे खासे अरसे बिना हादसे के चल भी जाते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे हुए अमलेश्वर में नदी के किनारे उसकी चौड़ाई में ही कई मंजिला एक धार्मिक इमारत बनते देखते आए हैं। यह पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चुनाव क्षेत्र भी है, और वे पूरे पांच बरस इस निर्माण को देखते हुए ही आते-जाते रहे होंगे। यह शायद उनकी विधानसभा सीट का एकदम सडक़ किनारे का सबसे बड़ा धार्मिक निर्माण भी रहा होगा, और हमारा पूरा अंदाज है कि नदी से लगकर, सडक़ से लगकर इतने बड़े निर्माण की इजाजत नहीं मिल सकती थी। यह हाल देश के अधिकतर प्रदेशों में है, और किसी धर्म के अवैध निर्माण को छूने का हौसला किसी सरकार में नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट बार-बार यह बात कह चुका है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई धार्मिक अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने एक भी धार्मिक अवैध निर्माण को हटाया जाता नहीं देखा है।

कोई छोटे-मोटे धार्मिक अवैध निर्माण हों तो समझ आता है, लेकिन जब करोड़ों रूपए लगाकर 80 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है, तो क्या उस जिले के कलेक्टरों को इन 21 बरसों में यह नहीं दिखा कि ऐसा निर्माण जब भक्तों से भरेगा, तो उनकी हिफाजत की गारंटी किसकी रहेगी? शायद ही किसी धर्म का कोई ऐसा उपासना स्थल हो जिसका कोई नक्शा पास होता हो। जो सौ-दो सौ बरस, या और अधिक पुराने धर्मस्थान हैं, उनके बनते समय तो म्युनिसिपलों के नियम नहीं रहे होंगे, लेकिन अभी तो पिछले सौ-पचास बरसों से ये नियम चले आ रहे हैं, और ये जनता की हिफाजत के लिए है। किसी भगदड़ के बात मौतों की न्यायिक जांच करवाने से जिंदगियां नहीं लौटतीं। फिर किसी एक धर्म का अवैध निर्माण दूसरे धर्मों के अवैध निर्माणों को भी बढ़ावा देता है, और अपने धर्म के भीतर भी कुछ दूसरे उत्साही दानदाता पहले वाले से बढक़र कुछ बनाने में लग जाते हैं। ऐसा सार्वजनिक मुकाबला एक खतरे के बाद दूसरा खतरा खड़ा करता है।