चेन्नई, 25 दिसंबर । ग्रेटर चेन्नई पुलिस (जीसीपी) ने पूरे शहर में क्रिसमस समारोह के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। चर्चों, समुद्र तटों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक सभा स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 8,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, क्रिसमस की पूर्व संध्या से ही बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के चर्चों में आने की उम्मीद थी। भीड़ को नियंत्रित करने और पूरे त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को शिफ्टों में तैनात किया गया है।

तमिलनाडु होम गार्ड्स के स्वयंसेवकों को भी भीड़ नियंत्रण और अन्य बंदोबस्त कर्तव्यों में पुलिस की सहायता के लिए सेवा में लगाया गया है। चेन्नई में लगभग 350 चर्च हैं, जिनमें से कई में क्रिसमस समारोह के दौरान भारी भीड़ होती है। मायलापुर में संथोम चर्च, बेसेंट नगर में वेलंकन्नी तीर्थ, पैरिस में सेंट एंथोनी चर्च और आरके सलाई पर सेंट जॉर्ज कैथेड्रल जैसे लोकप्रिय चर्चों पर विशेष सुरक्षा ध्यान दिया जाएगा। इन स्थानों पर सादे कपड़ों में अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि भीड़ पर कड़ी नजर रखी जा सके, जेबकतरों को रोका जा सके और छेड़छाड़ और अन्य असामाजिक गतिविधियों की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

भौतिक तैनाती के अलावा, शहर की पुलिस ने त्योहार के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी बढ़ा दी है। समर्पित टीमें चर्चों, समुद्र तटों और वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रही हैं। संवेदनशील स्थानों पर हवाई निगरानी प्रदान करने और भीड़ की आवाजाही पर बारीकी से नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन इकाई को भी तैनात किया गया है। मरीना बीच और इलियट बीच जैसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थानों पर क्रिसमस और छुट्टियों के दौरान बड़ी भीड़ होने की उम्मीद है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस टीमें ऑल टेरेन व्हीकल्स का उपयोग करके समुद्र तटों पर गश्त करेंगी और लोगों को समुद्र में जाने से सख्ती से रोकेंगी।

किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने और सुरक्षा मानदंडों को लागू करने के लिए समुद्र तट के किनारे अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने भी समारोहों के दौरान वाहनों की आवाजाही को प्रबंधित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। भीड़भाड़ कम करने और सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए चर्चों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पास ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग सुविधाएं और अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा इंतजामों में सहयोग करें, सुरक्षा सलाह मानें, और पूरे चेन्नई में शांतिपूर्ण और खुशी से क्रिसमस मनाने में मदद करें। (आईएएनएस)

 ढाका, 25 दिसंबर । करीब 17 सालों के बाद एनसीपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हो रही है। तारिक रहमान को लेकर बांग्लादेश एयरलाइंस की एक फ्लाइट गुरुवार सुबह सिलहट उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। बता दें, तारिक और उनके साथियों को लेकर फ्लाइट बीजी-102 सुबह 9:57 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इसने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रात करीब 12:23 बजे उड़ान भरी थी। एक्टिंग चेयरमैन के स्वागत के लिए नेता और समर्थक एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए। एक घंटे रुकने के बाद, फ्लाइट एयरपोर्ट से रवाना होगी और सुबह 11:50 बजे हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों समेत बीएनपी के सीनियर नेता ढाका एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

तारिक के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान, बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान और दूसरे निजी सहयोगी भी बांग्लादेश आए हैं। ढाका पहुंचने के बाद, तारिक पार्टी नेताओं, समर्थकों और देश को थोड़ी देर के लिए संबोधित करेंगे। वह लोगों को धन्यवाद देंगे और अपनी सुरक्षित वापसी के लिए आभार जताने के लिए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। बीएनपी मीडिया सेल के कन्वीनर प्रोफेसर डॉ. मौदूद हुसैन आलमगीर पावेल ने कहा, "तारिक रहमान की फ्लाइट सुबह 09:56 बजे ढाका जाते हुए सिलहट के उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई।"

एयरक्राफ्ट यहां सिर्फ एक घंटे रुकने के बाद ढाका एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। बीएपी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह न तो कोई पब्लिक मीटिंग है और न ही कोई फॉर्मल रिसेप्शन प्रोग्राम। यह बस उनके लिए देशवासियों का दिल से शुक्रिया अदा करने और बेगम खालिदा जिया और सभी नागरिकों की भलाई के लिए दुआ मांगने का एक इवेंट है।" बता दें, तारिक की वापसी ऐसे समय में हो रही है, जब पूर्व पीएम खालिदा जिया और उनकी मां लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। खालिदा जिया खराब स्वास्थ्य स्थिति की वजह से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 दिसंबर । भारतीय सेना लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास पर लगातार फोकस करती रही है। सेना प्रमुख ने लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चल रही विकास परियोजनाओं पर लद्दाख के मुख्य सचिव से चर्चा की है। दरअसल लद्दाख के नामित मुख्य सचिव ने यहां नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लद्दाख स्थित इंडिया के फर्स्ट विलेजिस में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। गौरतलब है कि सेना और सरकार का उद्देश्य इन गांवों को अधिकतम ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराना है। इसके साथ ही कठिन मौसम में लद्दाख के अधिकांश इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़े रखने के महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए हैं। ऐसे में लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा की सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से हुई शिष्टाचार भेंट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मुलाकात में सेना प्रमुख व लद्दाख के मुख्य सचिव ने लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों के गावों के विकास पर बात की। बैठक में यह रेखांकित किया गया कि लद्दाख जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है।

इससे सीमांत इलाकों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ सकेगा। लद्दाख में विशेष रूप से सड़क व संचार अवसंरचना, ऊर्जा समाधान, पर्यटन-संबंधी अवसरों, आजीविका सुधार तथा स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय किए जा रहे हैं। जनरल द्विवेदी और आशीष कुंद्रा दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सिविल-मिलिट्री समन्वय को मजबूत करने से न केवल सीमांत क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। सेना और प्रशासन के बीच तालमेल के जरिए दूरस्थ गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने में तेजी लाई जा सकती है। मुलाकात ने यह संकेत दिया कि लद्दाख में आगामी महीनों में सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत प्रयास और अधिक गति पकड़ेंगे। इससे भारत के प्रथम गांव न केवल बुनियादी सुविधाओं से सशक्त होंगे, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और सामरिक मजबूती के स्तंभ के रूप में भी उभरेंगे।

गौरतलब है कि इसी माह लद्दाख में दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 900 मीटर लंबी श्योक टनल शुरू की गई है। 920 मीटर लंबी श्योक टनल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में निर्मित इंजीनियरिंग मार्वल बताया था। उन्होंने बताया कि यह टनल भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और जटिल मौसम वाले इस क्षेत्र में सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर कड़ाके की ठंड के दौरान सैन्य तैनाती क्षमता को कई गुना बढ़ाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में श्योक टनल के साथ-साथ यहां से सीमा सड़क संगठन की 125 रणनीतिक महत्व की अवसंरचना परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। इन परियोजनाओं में 28 सड़कें, 93 पुल और 04 अन्य सामरिक अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं 7 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। --(आईएएनएस)

 सूरत, 25 दिसंबर । गुजरात के सूरत शहर में जहांगीराबाद इलाके की 'टाइम गैलेक्सी' बिल्डिंग में गुरुवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। 57 वर्षीय बुजुर्ग नितिनभाई आदिया, जो बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की के पास सोते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गए। 10वीं मंजिल से गिरने के बाद वे 8वीं मंजिल की खिड़की की बाहरी ग्रिल और बालकनी की रेलिंग के बीच फंस गए। उनका एक पैर जाली में बुरी तरह अटक गया और वे हवा में लटके रहे।

बाद में मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने त्वरित कार्रवाई कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बुजुर्ग को सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार, नितिनभाई अपने घर की खिड़की के पास सो रहे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वे खिड़की से नीचे गिर गए। हालांकि, किस्मत ने उनका साथ दिया और वे सीधे जमीन पर गिरने के बजाय आठवीं मंजिल की खिड़की की बाहरी ग्रिल और बालकनी की रेलिंग के बीच अटक गए। इस दौरान उनका एक पैर जाली में बुरी तरह फंस गया और वे हवा में लटके रहे। नीचे से यह मंजर देखकर स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बेहद सावधानी के साथ बचाव अभियान शुरू किया।

एहतियात के तौर पर दमकलकर्मियों ने इमारत के नीचे सुरक्षा जाल बिछाया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बुजुर्ग की जान बचाई जा सके। इसके बाद दमकलकर्मियों ने 10वीं मंजिल से रस्सी और सुरक्षा बेल्ट की मदद से नितिनभाई को बांधा और फिर उन्हें धीरे-धीरे घर के अंदर खींच लिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सफल रेस्क्यू के बाद नितिनभाई को प्राथमिक उपचार के लिए एक निजी अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। --(आईएएनएस)

 उज्जैन, 25 दिसंबर । विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार सुबह से ही भक्तों का भारी जनसैलाब देखने को मिला। गुरुवार की तड़के सुबह ही लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडे और पुजारी गर्भगृह में पहुंचे और बाबा महाकाल का जलाभिषेक शुरू किया। पानी, दूध, दही, घी और पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आज बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया। उनके मस्तक पर सुंदर त्रिपुंड और नवीन मुकुट धारण कराया गया। भांग, सूखे मेवे और अन्य शुभ सामग्री से श्रृंगार किया गया, जिससे पूरा मंदिर और भक्त दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। लोगों ने महादेव को नमन किया और मन ही मन अपनी मनोकामनाएं मांगीं। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित किए जाने के बाद पूरा मंदिर परिसर 'जय श्री महाकाल' के उद्घोष से गूंज उठा।

भस्म आरती का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस आरती के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। आज देश-विदेश से आए भक्तों ने इसका लाभ उठाया और बाबा महाकाल के दर्शन कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यहां आए बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं सबके चेहरे पर श्रद्धा और आनंद साफ नजर आ रहा था। पूरे मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ थी, लेकिन व्यवस्थित व्यवस्था के कारण सभी को दर्शन का मौका मिल रहा था। मंदिर की पवित्रता और माहौल ने हर किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। लोगों ने मंत्रोच्चारण किया, हाथ जोड़े और अपने जीवन में सुख-शांति की कामना की। गौरतलब है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में नववर्ष के मौके पर भस्म आरती की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 25 दिसंबर से भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग अगले 10 दिनों के लिए बंद रहेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अब या तो ऑफलाइन परमिशन लेनी होगी या फिर चलित भस्म आरती का ही लाभ उठाना होगा। मंदिर प्रशासन ने ये कदम ज्यादा लोगों की भीड़ और सुरक्षित दर्शन के लिए उठाया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से टीएमसी के खिलाफ वोट करने की अपील करते हुए बयान दिया कि 'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें'। हालांकि, उनके बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती का मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा नहीं दी, लोकसभा नहीं दी, इसलिए वो मानसिक संतुलन खोए हुए व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। देशद्रोह की बात कर रहे हैं, बंगला भाषियों को बांग्लादेशी कहने का काम कर रहे हैं, बंगला भाषियों में हिंदू-मुसलमान करने का काम कर रहे हैं।

ऐसे व्यक्ति की जगह या तो पागलखाने में होनी चाहिए या जेल में होनी चाहिए।" वहीं, मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा, "पिछले 15 सालों से भाजपा और ममता बनर्जी के बीच बहुत करीबी रिश्ता रहा है। इसलिए वे खुलेआम एक-दूसरे से लड़ेंगे, एक-दूसरे को गाली देंगे, लेकिन उनका मुख्य टारगेट यह है कि वे मिलकर लेफ्ट को खत्म करना चाहते हैं।" इससे पहले, भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हुगली में बयान दिया कि वे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों का मानना ​​है कि अगर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन भी जाए तो भी सत्ता में रहना ठीक रहेगा, लेकिन यह सपना पूरा नहीं होगा। हमारे जैसे लोग हैं जो खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे।"

मिथुन चक्रवर्ती ने लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के हिंदू समर्थकों से ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, "आप मेरे भाई-बहन हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के हिंदुओं से एकजुट होने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं तृणमूल के हिंदुओं से भी कहूंगा, आइए एकजुट हों और इस सरकार के खिलाफ वोट करें।" --(आईएएनएस)

भोपाल, 24 दिसंबर । चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों की लगातार मिल रही रिपोर्टों के जवाब में मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस कमिश्नर ने शहर की सीमा के अंदर इसके इस्तेमाल, बिक्री, खरीद और स्टोरेज पर सख्त बैन लगा दिया है।

पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163(2) का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया। यह बैन तुरंत लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बैन सिर्फ भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर लागू होता है और इसका मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासकर मकर संक्रांति जैसे पतंग उड़ाने के त्योहारों से पहले। चाइनीज मांझा, जिस पर धार के लिए कांच या मेटल पाउडर की कोटिंग होती है, बाइक चालकों और पैदल चलने वालों की गर्दन या गले पर गहरे कट लगाने के लिए बदनाम है। हर साल, कई दुर्घटनाओं में गंभीर, कभी-कभी जानलेवा चोटें लगती हैं। पुलिस ने कहा कि यह धारदार मांझा पक्षियों और जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करता है, जिससे वन्यजीव फंस जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है।

हालांकि पीड़ितों की सही संख्या अभी पता नहीं चली है, लेकिन उज्जैन, इंदौर, विदिशा, भोपाल, रायसेन और अन्य जगहों पर चोट लगने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने दुकानदारों और नागरिकों से इस बैन का सख्ती से पालन करने और इसके बजाय सुरक्षित, सूती धागे वाले मांझे का इस्तेमाल करने को कहा है। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है और प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को बेचने, इस्तेमाल करने या स्टोर करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह कदम सिंथेटिक मांझे की जानलेवा क्षमता को लेकर चल रही चिंताओं के बाद उठाया गया है, जो समय-समय पर कार्रवाई के बावजूद एक लगातार खतरा बना हुआ है। पिछले सालों में भी इसी तरह के बैन लगाए गए थे और अक्सर बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाने वाले त्योहारों से पहले नए सिरे से कार्रवाई की जाती है। चाइनीज पतंग के मांझे पर पूरी तरह से बैन लगाकर, भोपाल पुलिस का मकसद दुखद घटनाओं को रोकना और सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करना है। -(आईएएनएस

 नई दिल्ली, 24 दिसंबर । भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ (यार्ड 1267) अपने बेड़े में शामिल किया है। यह पोत आधुनिक हथियारों से लैस है। इन आधुनिक हथियारों में 30 मिमी सीआरएन -91 गन और दो 12.7 मिमी रिमोट कंट्रोल गन शामिल हैं। पोत में कई उन्नत तकनीकें लगाई गई हैं। यह जहाज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है।

इसमें उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली भी मौजूद है। बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह दो पोतों की परियोजना का पहला पोत है और 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है। यह जहाज तेल रिसाव का पता लगाने में सक्षम है। साथ ही यह गाढ़े तेल से प्रदूषक निकालने के काम को भी अंजाम दे सकता है। यह जहाज समुद्र में दूषित पानी से तेल अलग करने और समुद्र में व्यापक प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाने में भी सक्षम है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ‘समुद्र प्रताप’ के निर्माण ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूत किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ‘समुद्र प्रताप’ भारतीय तटरक्षक का सबसे बड़ा पोत है। इसे विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया गया है। तटरक्षक बल में तैनात किए गए इस जहाज की लंबाई 114.5 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर है।

यह पोत भारतीय तटरक्षक का पहला जहाज है जिसमें डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम (डीपी-1) लगा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसमें अत्याधुनिक उपकरण हैं। ऑयल फिंगर प्रिंटिंग मशीन, रासायनिक पदार्थों का पता लगाने वाला जाइरो-स्टेबलाइज्ड डिटेक्टर और प्रदूषण विश्लेषण की प्रयोगशाला सुविधा इस जहाज में शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक बल का ‘समुद्र प्रताप’ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। पोत के शामिल होने के अवसर पर डीआईजी वी. के. परमार, आईसीजी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, गोवा शिपयार्ड के सीएमडी ब्रजेश कुमार उपाध्याय और दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ‘समुद्र प्रताप’ के शामिल होने से भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही भारतीय नौसेना में ‘अंजदीप’ नामक एक आधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट भी शामिल किया गया है। नौसेना को सौंपा गया यह तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट है। यह नौसैनिक जहाज पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। सोमवार को चेन्नई में यह नौसैनिक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह स्वदेशी निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अंजदीप आठ एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट जहाजों की श्रृंखला का तीसरा जहाज है। इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और एलएंडटी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली के संयुक्त प्रयास से बनाया गया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 दिसंबर । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हिमाचल के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर (डॉ.) सिकंदर कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के कार्यकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों पर लिखी पुस्तक 'मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तीकरण' का बुधवार को उपराष्ट्रपति एन्क्लेव, नई दिल्ली में विमोचन किया।  इस मौके पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। साल 2014 से मोदी सरकार की गवर्नेंस नीतियों की वजह से भारत 2047 तक विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने से आज पूरा देश एक साझा बाजार बनकर विकसित हुआ है, जिसका सीधा लाभ छोटे, मंझोले व्यापारियों और किसानों को मिल रहा है। आज पंजाब का किसान अपनी उपज केरल में बेच सकता है और हिमाचल प्रदेश का हथकरघा व्यापारी अपना सामान तमिलनाडु भेज सकता है, और इसके लिए सभी प्रक्रियाएं वह अपने घर से ही कर सकता है। जबकि, पहले उसे खुद उत्पाद के साथ सफर करना पड़ता था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों में जीएसटी लागू करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्यों को नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की, जिसके चलते पूरे देश में जीएसटी कर प्रणाली आम सहमति से लागू की जा सकी और अफसर राज खत्म हो गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाते खोलने से हर नागरिक के पास बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है और आज बैंक खातों में समाज के निचले तबके के करोड़ों रुपए हैं।

इन बैंक खातों की वजह से आज केंद्र और राज्य सरकारों की अनुदान योजनाओं की पूरी राशि गरीब लोगों के सीधे खाते में जमा हो रही है और बिचौलिया और दलालों की भूमिका खत्म हो गई है। पहले कुछ राज्य सरकारें इस प्रणाली का विरोध करती थीं, लेकिन अब वही राज्य सरकारें इसी प्रणाली का उपयोग करके अपने नागरिकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचा रही हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी ने साहसी और निर्णायक कदम उठाए हैं और डीबीटी के माध्यम से 47 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आज किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहण के लिए पहले की बजाय तीन गुना रेट दिए जा रहे हैं। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त योजनाओं को सही ठहराते हुए कहा कि यह वोट बैंक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि बिजली का नेशनल ग्रिड बनने से आज पूरे देश में बिजली की कटौती खत्म हो गई है और जनरेटर युग भी समाप्त हो गया है।

पीएम मोदी की नीतियों की वजह से आज देश में विदेशी निवेश तेजी से आकर्षित हो रहा है, जिससे करोड़ों रोजगार बढ़ेंगे और नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत होगी। उन्होंने लेखक प्रोफेसर (डॉ.) सिकंदर कुमार द्वारा पुस्तक लिखने के लिए की गई कड़ी मेहनत और लगन की प्रशंसा की और कहा कि इस शानदार कार्य से बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और समाज को पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों के दिलचस्प पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। हिमाचल के राज्यसभा सांसद प्रो. सिकंदर कुमार ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता ग्रहण की थी, तो मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत थी और राजकोषीय घाटे की दर 4.1 प्रतिशत थी और रोजगार के साधन नगण्य थे, जबकि मोदी सरकार में देश 7 से 8 प्रतिशत विकास दर दर्ज कर रहा है। उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद 15.7 प्रतिशत से बढ़कर अब 17 प्रतिशत हो गया है, जो 2030 में बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

उन्होंने बताया कि आज देश में 220 गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। सिर्फ साल 2025 के दौरान 173 बिलियन यूपीआई लेनदेन के माध्यम से 22 लाख करोड़ मुद्रा का लेनदेन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान 748 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया गया, जिससे 17 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुईं। --(आईएएनएस)

 बीदर, 24 दिसंबर । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद हाल ही में कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। राज्य क्रिकेट के शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद वेंकटेश प्रसाद बीदर पहुंचे थे, जहां उन्होंने युवा क्रिकेटरों से मुलाकात की।

वेंकटेश प्रसाद का बीदर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल और गुलदस्ता भेंट किया गया। वेंकटेश प्रसाद के स्वागत में स्थानीय क्रिकेट अकादमियों के सैकड़ों बच्चे उपस्थित थे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अपने स्वागत से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने युवा क्रिकेटरों से बातचीत की और उन्हें ऑटोग्राफ दिए। साथ ही उन्हें क्रिकेट के विशेष गुर बताते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। आईएएनएस से बात करते हुए एक युवा क्रिकेटर ने कहा, "वेंकटेश प्रसाद आए। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।

मुझे उनका ऑटोग्राफ भी मिला। हमारी अकादमी के सभी बच्चे उनका स्वागत करने आए थे। हम सभी उनका स्वागत करके बहुत खुश हैं।" वहीं एक अन्य युवा क्रिकेटर ने कहा, "हम सभी वेंकटेश प्रसाद का स्वागत करने के लिए आए हैं। वे भारतीय टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज थे। हमें उन्हें खेलते हुए देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे पिताजी ने उन्हें खेलते हुए देखा है, और वे बेहतरीन क्रिकेटर थे।" वेंकटेश प्रसाद को 7 दिसंबर, 2025 को कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था।

प्रसाद ने बतौर अध्यक्ष कर्नाटक में क्रिकेट की संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए कई वादे किए हैं। 56 साल के वेंकटेश प्रसाद भारतीय क्रिकेट टीम के सफल तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं। 1996 से 2001 के बीच 33 टेस्ट मैचों में उन्होंने 96 विकेट लिए थे। इस दौरान 7 बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हासिल किए थे। वहीं 161 वनडे मैचों में उन्होंने 196 विकेट लिए थे। वेंकटेश प्रसाद भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच रह चुके हैं। वह 2007 से 2009 तक इस भूमिका में थे। उनके गेंदबाजी कोच रहते ही भारतीय टीम ने 2007 का टी20 विश्व कप जीता था। --(आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 24 दिसंबर । जम्मू और कश्मीर में बुधवार को श्रीनगर शहर में रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहा, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम हिल स्टेशनों पर यह शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस था, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में यह क्रमशः माइनस 4.2 और माइनस 2.2 डिग्री था। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 9.4, बटोटे में 4.2, बनिहाल में 6.4 और भद्रवाह में 0.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में 31 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है और कहा है कि साफ आसमान के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। कड़ाके की ठंड का 40 दिन का समय जिसे 'चिल्लई कलां' कहा जाता है, 21 दिसंबर को एक अच्छी शुरुआत के साथ शुरू हुआ, क्योंकि घाटी के सभी ऊंचे इलाकों में बहुप्रतीक्षित बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई।

इस बारिश ने 3 महीने के सूखे को खत्म कर दिया, जिससे घाटी में समस्याएं पैदा हो गई थीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सर्दी, फ्लू और सीने से संबंधित बीमारियों की शिकायत की थी। बारिश और बर्फबारी ने होटल मालिकों, टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों और पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य लोगों में भी उम्मीद जगाई है। ये लोग अब क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर गुलमर्ग और अन्य हिल स्टेशनों पर पर्यटकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। स्कीयरों के भी गुलमर्ग आने की उम्मीद है क्योंकि यह रिसॉर्ट अपनी शानदार स्की ढलानों के कारण 'स्कीयरों के स्वर्ग' के रूप में जाना जाता है। सैकड़ों-हजारों प्रवासी पक्षी सर्दियों के दौरान घाटी के गर्म वातावरण में रहने आते हैं। ये पक्षी हाल की बारिश के बाद अब अपने सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकलने लगे हैं। वे अब भोजन की तलाश में खुले खेतों और दलदली इलाकों की ओर जा रहे हैं।

सुबह और शाम के समय आसमान में कतार बनाकर उड़ते इन रंग-बिरंगे और चहचहाते पक्षियों को देखने का नजारा बहुत सुंदर होता है। यह खूबसूरत नजारा यहां के लोगों के लिए सैकड़ों सालों से एक परंपरा जैसा बन गया है। क्योंकि ये पक्षी घाटी में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सबसे भरोसेमंद संकेतकों में से भी एक हैं। इन पक्षियों के आगमन, उनके स्वास्थ्य और चहचहाट से स्थानीय लोगों को भरोसा होता है कि पर्यावरण के मोर्चे पर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और अगर सही देखभाल और सावधानी बरती जाए, तो 'धरती पर स्वर्ग' के रूप में कश्मीर की ख्याति बनी और बची हुई रह सकती है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 दिसंबर । उन्नाव की रेप पीड़िता आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए उन्होंने बताया कि वह कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च अदालत जाएंगी। रेप पीड़िता दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को जमानत देने के फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं हूं। मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में सोचा। मैंने यह भी सोचा कि मरने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह मौत की लड़ाई में भगवान ने जीवन दान दिया है, उसमें आगे लड़ने और संघर्ष करने से ही न्याय मिलेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत में मुझे न्याय मिलेगा।" पीड़िता ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो मुझे यह भी विश्वास है कि जनता न्याय दिलाने का काम करेगी। पीड़िता ने आरोप लगाए कि कुलदीप सेंगर के इशारों पर पुलिस प्रशासन काम करता है। उन्होंने कहा, "कुलदीप सेंगर ने जेल से बैठकर गवाह वीरेंद्र यादव पर गुंडा एक्ट लगवाया। गिरफ्तारी के बाद 50 दिन वीरेंद्र यादव को जेल में रखा गया, जहां उन्हें टॉर्चर किया गया।" हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पीड़िता ने कहा, "सेंगर को उस समय जमानत दी गई है, जब अदालतों की एक हफ्ते की छुट्टियां होने वाली हैं।"

उन्होंने सवाल उठाया, "मेरे चाचा ने किसी भी बेटी को नहीं छेड़ा था। फिर भी उन्हें जेल में डाल रखा है। उन्हें न जमानत दी जा रही है और न पेरोल पर रिहा किया जा रहा है। लेकिन रेप करने वाले और हत्या कराने वाले कुलदीप सेंगर को जमानत भी मिल रही है।" रेप पीड़िता ने आरोप लगाए कि बृजभूषण शरण सिंह मामले में कुलदीप सेंगर का पूरा सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन को लेकर पीड़िता ने कहा, "हम इंडिया गेट गए तो पुलिस ने धरना नहीं देने दिया। उन्होंने मुझे गलत तरह से उठाया। मेरे पूरे शरीर में 250 टांके लगे हैं, उसके बावजूद मुझे गलत तरीके से उठाकर बस में फेंका गया। पुलिस मुझे थाने लेकर गई, जहां से मुझे छोड़ा। सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना के साथ भी ऐसा ही हुआ।" बता दें कि 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी। हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा पर भी फिलहाल रोक लगाई है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश जाएंगे और लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर करीब 2:30 बजे होगा। प्रधानमंत्री इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह परिसर नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में परिकल्पित है। इस परिसर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं। इसमें लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जिसे कमल के फूल के आकार में डिजाइन किया गया है।

यह संग्रहालय उन्नत डिजिटल और इमर्सिव तकनीकों के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को प्रदर्शित करता है, जो आगंतुकों को एक आकर्षक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री एके शर्मा और लखनऊ की मेयर सुषमा खड़कवाल ने साइट का निरीक्षण किया और उस क्षेत्र को फिर से हासिल करने में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों पर ध्यान दिया। एके शर्मा ने बताया कि यह पार्क लगभग 80-85 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका अधिकांश हिस्सा पहले कचरे के ढेर से भरा हुआ था, जिससे गंभीर स्वच्छता और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही थीं। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाया गया और 32 एकड़ जमीन को सफलतापूर्वक वापस हासिल किया गया, जिससे जो इलाका कभी उपेक्षित और बदबूदार था, वह अब एक विशाल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन गया है। इसका उद्घाटन निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। --(आईएएनएस)

बोकारो, 24 दिसंबर । झारखंड में बोकारो जिले के दुगदा स्थित बीसीसीएल के कोल वाशरी प्लांट परिसर में स्थापित 20 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट शुरू हो गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने धनबाद स्थित कोयला भवन से ऑनलाइन माध्यम के जरिए प्लांट का उद्घाटन किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया। कोल इंडिया की ओर से करीब 138 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह सोलर पावर प्लांट दुगदा कोल वाशरी परिसर में लगाया गया है। यह परियोजना देश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।

प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग कोयला उत्पादन से जुड़े कार्यों के साथ-साथ राज्य के पावर ग्रिड को भी सशक्त करेगा। यह सोलर पावर प्लांट 31 मार्च 2025 से नियमित रूप से 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है और डीवीसी चंद्रपुरा के पावर ग्रिड को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया द्वारा कोयला क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में उठाया गया यह कदम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता है। कोल इंडिया चेयरमैन बी. साईं राम ने बताया कि आने वाले समय में कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों में सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को और विस्तार दिया जाएगा। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि दुगदा सोलर पावर प्लांट न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इस परियोजना की शुरुआत से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और देश के ऊर्जा क्षेत्र में हरित परिवर्तन को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि कंपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और शून्य प्रतिशत कार्बन विसर्जन के लिए काम कर रही है। कोल इंडिया की खाली पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन बढ़ाना और वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम करना बहुत जरूरी है। --(आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 23 दिसंबर । केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वी. डी. सतीशन ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले की जांच में बाधा डालने का आरोप दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर लगाया है। उनके अनुसार दोनों एसआईटी के काम में जानबूझकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। सतीशन ने दावा किया कि एसआईटी जांच, जिससे निर्णायक प्रगति की उम्मीद थी, अब रुक गई है। उनके अनुसार, यह ठहराव सबूतों की कमी या प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण नहीं बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के "हस्तक्षेप" के कारण है। उन्होंने आरोप लगाया, "कुछ समय से एसआईटी जांच एक डेड एंड पर पहुंच गई है। दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जांच प्रक्रिया को बाधित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।"

विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने अब तक जनहित में संयम बरता है, लेकिन चेतावनी दी कि "अब सब्र खत्म हो रहा है।" सतीशन ने कहा, "इस समय, मैं इन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे ऐसे कामों से बाज आएं। अगर वे अपनी आदतें नहीं सुधारते हैं, तो हमें सार्वजनिक रूप से उनके नाम बताने पड़ेंगे।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा अब कोई आंतरिक प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का मामला है। सतीशन ने पिनाराई विजयन सरकार पर प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबरीमाला चढ़ावे से जुड़े कथित सोने की तस्करी और चोरी की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने विपक्ष के लंबे समय से चले आ रहे आरोप को दोहराया कि इस मामले में कई स्तरों पर गंभीर चूक हुई है, और मांग की कि जांच को बिना किसी दबाव या हेरफेर के आगे बढ़ने दिया जाए। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, जिसमें विपक्ष ने बार-बार सिस्टम की विफलता और जांच को पटरी से उतारने की कोशिशों का आरोप लगाया है। सतीशन ने कहा कि "सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार की चुप्पी ने जनता के संदेह को और गहरा कर दिया है।" उन्होंने कहा, "अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईटी स्वतंत्र रूप से और पारदर्शी तरीके से काम करे।" विपक्ष के नेता ने यह साफ कर दिया कि अगर जांच में ठहराव जारी रहा तो यूडीएफ अपना अभियान तेज करेगा। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 23 दिसंबर । श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने मंगलवार को तमिलनाडु के तटीय इलाके से 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया। इन पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा में अवैध शिकार का आरोप है। नवीनतम घटनाक्रम ने एक बार फिर पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के सामने आ रही परेशानी पर प्रकाश डाला है। तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मछुआरे रामेश्वरम और रामनाथपुरम जिले के थंगाचिमाडम के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मछुआरे धनुषकोडी और तलाईमन्नार के बीच पानी में मछली पकड़ रहे थे, तभी श्रीलंका नौसेना की एक निगरानी यूनिट ने उन्हें रोक लिया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंकाई नौसेना के गश्ती दल ने मछुआरों को पकड़ लिया और उन्हें उनकी नाव के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीलंका के एक नौसैनिक बंदरगाह पर ले गए।

गिरफ्तार मछुआरों पर समुद्री सीमा रेखा पार करने और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप लगाया गया है; यह एक ऐसा आरोप है जिसका भारतीय मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने के क्षेत्र की संकीर्ण और विवादित प्रकृति का हवाला देते हुए विरोध करते हैं। सोमवार (22 दिसंबर) को, रामेश्वरम फिशिंग जेटी (मछली पकड़ने वाले घाट) से मछुआरों को लगभग 450 टोकन जारी किए गए थे, जो क्रिसमस और नए साल की अवधि से पहले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के अभियान का संकेत देता है।

अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई नाव थंगाचिमाडम के मंथोप्पु के एक मछुआरे जोथीबास की थी। हालांकि ये औपचारिक रूप से अधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं था, लेकिन उसने मछली पकड़ने का टोकन प्राप्त कर लिया था। ये एक बड़ी भूल है जो नियामक खामियों को लेकर सवाल खड़े करती है। गिरफ्तार किए गए 12 मछुआरों में प्रभात (28), जेम्स हीटन (29), और एंटनी (32) शामिल हैं, ये सभी अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं। उनकी गिरफ्तारी की खबर से रामेश्वरम और पड़ोसी तटीय गांवों के मछुआरे काफी चिंतित हैं। स्थानीय मछुआरों ने बार-बार होने वाली गिरफ्तारियों और नावों को जब्त करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है, उनका कहना है कि इससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होती है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार दोनों से राजनयिक रूप से हस्तक्षेप करने और गिरफ्तार मछुआरों और जब्त की गई नाव को जल्द से जल्द छुड़ाने की अपील की है। उम्मीद है कि क्षेत्र का मछुआरा संघ मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक बुला इस घटना पर विचार-विमर्श कर सकता है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 23 दिसंबर । बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) और राज ठाकरे (एमएनएस) के बीच गठबंधन अब आधिकारिक हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दोनों ठाकरे भाइयों की फोटो पोस्ट की। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने 'मनोमिलन' (दिलों का मिलन) की पुष्टि करते हुए कहा था कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस गठबंधन को दिल से स्वीकार कर लिया है और वे पहले से ही जमीनी स्तर पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राउत ने बताया, "जब दोनों भाई महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी थोपने के खिलाफ एक साथ आए, तभी 'मनोमिलन' (दिलों का मिलन) हो गया था।

सीट-शेयरिंग व्यवस्था को कल रात अंतिम रूप दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि हालांकि गठबंधन एक सच्चाई है, लेकिन खास सीटों के बारे में औपचारिक घोषणा बुधवार को की जाएगी। राउत ने खुलासा किया कि 'ठाकरे भाइयों' के बीच समझौता हो गया है, और जल्द ही औपचारिक सीट-शेयरिंग की घोषणा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए जमीनी काम पूरा हो गया है और इस बात पर जोर दिया कि बड़ी संख्या में नगर निकायों के लिए तालमेल बिठाने में समय लगता है, लेकिन मुख्य सौदा फाइनल हो गया है। उन्होंने कहा, "नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नासिक, पुणे, कल्याण-डोंबिवली और मीरा-भयंदर के बारे में हमारी चर्चा पूरी हो गई है। इतने सारे निगमों से निपटने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगता है। हालांकि, मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के संबंध में, हमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना होगा। चूंकि गठबंधन में कुछ सीटों का आदान-प्रदान शामिल होता है, इसलिए हम उन डिटेल्स को फाइनल कर रहे हैं। उम्मीदवार एबी फॉर्म पहले ही बांटे जा रहे हैं।"

राउत ने आगे साफ किया कि अब सवाल यह नहीं है कि वे पार्टनरशिप करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। उन्होंने दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर कोई अंदरूनी मतभेद नहीं है। 'हम दिल से एक साथ आए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन तब पक्का हो गया था जब राज और उद्धव ठाकरे जुलाई में राज्य सरकार के पहली कक्षा से मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी शुरू करने के कदम के खिलाफ एक साथ आए थे और कहा कि सीट-शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, "पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि महा विकास अघाड़ी फ्रेमवर्क के तहत तालमेल बिठाने के लिए एनसीपी (शरद पवार गुट) के जयंत पाटिल के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ औपचारिक बातचीत अभी 'बंद' है, लेकिन राउत ने हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी सफलता पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो शिवसेना (यूबीटी) भविष्य में कांग्रेस के साथ सहयोग के लिए तैयार है। --(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 23 दिसंबर । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से ओडिशा के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के 108 समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची (ओबीसी) में शामिल करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय स्तर पर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत लोगों को ओडिशा में एसईबीसी कहा जाता है।

प्रधान ने सोमवार को वीरेंद्र कुमार को लिखे पत्र में कहा, ‘‘मैं आपका ध्यान ओडिशा में अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य और केंद्रीय सूचियों के बीच समानता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।’’

ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसईबीसी सूची में पहले से मान्यता प्राप्त कई समुदाय अभी तक केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

प्रधान ने कहा, ‘‘इस विसंगति के कारण इन समुदायों के सदस्यों के लिए प्रशासनिक अस्पष्टताएं और व्याख्यात्मक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, खासकर तब जब वे एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं या केंद्र सरकार की सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों या रोजगार के अवसरों तक पहुंच की कोशिश करते हैं।’’

प्रधान ने ओडिशा में एसईबीसी की बड़ी आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय ओबीसी सूची से बाहर रखे जाने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आरक्षण के लाभों और कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुंच नहीं मिल पाती।

प्रधान ने कहा कि इन समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करना राज्य और केंद्र के ढांचों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तथा यह कदम सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

उन्होंने केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 108 समुदायों की एक विस्तृत सूची भी संलग्न की।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर । विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता बांग्लादेश में साम्प्रदायिकता के विरोध में मंगलवार को यहां पड़ोसी देश के उच्चायोग के बाहर सड़कों पर उतर आए, जिससे उच्च सुरक्षा वाले इस इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गयी।

इससे पहले बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना को लेकर विहिप और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ायी गयी थी।

इलाके में तीन स्तर पर अवरोधक लगाए गए हैं और पुलिस तथा अर्द्धसैन्य बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वे अवरोधकों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी नारे लगाकर और बैनर व पोस्टर दिखाकर बांग्लादेश सरकार की निंदा कर रहे थे।

एक तख्ती में लिखा था, ‘‘हिंदू रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर । दिल्ली की एक अदालत ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम और छह अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का मंगलवार को आदेश दिया।

कार्ति चिदंबरम और सात अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया और चेतन श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को मामले में आरोपमुक्त कर दिया।

अदालत ने कथित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है।

कार्ति चिदंबरम पर 2011 में एक बिजली कंपनी के लिए चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वतखोरी का आरोप है। तब उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर 2024 में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

सीबीआई ने एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल किए गए अपने आरोपपत्र में शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद कार्ति चिदंबरम, उनके कथित करीबी सहयोगी एस. भास्कररमन, वेदांता की सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) और मुंबई स्थित बेल टूल्स का नाम लिया है। बेल टूल्स के जरिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी।

एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने बताया कि आरोप-पत्र में अन्य आरोपियों में वी. मेहता, अनूप अग्रवाल, मंसूर सिद्दीकी और चेतन श्रीवास्तव शामिल हैं।

सीबीआई ने 2022 में दर्ज अपनी प्राथमिकी में दो साल की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब स्थित टीएसपीएल 1980 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित कर रही थी और यह काम चीनी कंपनी ‘शेडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प’ (एसईपीसीओ) को सौंपा गया था।

परियोजना के काम में निर्धारित समय से विलंब हो रहा था और कंपनी पर कथित तौर पर जुर्माना लगने की आशंका थी।

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि टीएसपीएल के एक अधिकारी ने अपने ‘‘करीबी सहयोगी’’ भास्कररमन के माध्यम से कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया था। (भाषा)

कोलंबो, 23 दिसंबर । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत को चक्रवात दित्वा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहने पर गर्व है और उसने द्वीपीय देश को 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका आए जयशंकर ने ये टिप्पणियां श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात की मौजूदगी में कीं।

श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने कहा, ‘‘श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उबर ही रहा था कि तभी इस प्राकृतिक आपदा ने नयी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि हम श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर उनसे बातचीत करें। उस संदर्भ में हमने जिस सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है उसकी राशि 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पैकेज में 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता शामिल होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘श्रीलंका सरकार के साथ परामर्श करके इस पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारी सहायता उन क्षेत्रों को कवर करेगी जो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिनमें पहला क्षेत्र- सड़क, रेल और पुल संपर्क की पुन: बहाली है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दूसरा- जो घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और जिन्हें आंशिक नुकसान हुआ है, उनके निर्माण में मदद करना। तीसरा- स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के लिए सहयोग, खासकर वे जो चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुई हैं। चौथा- कृषि क्षेत्र, जिसमें अल्पावधि और मध्यम अवधि में संभावित कमी से निपटने के उपाय शामिल हैं तथा पांचवां क्षेत्र- बेहतर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारियों की दिशा में काम करना है।’’  (भाषा) 

कोलंबो, 23 दिसंबर । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत को चक्रवात दित्वा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहने पर गर्व है और उसने द्वीपीय देश को 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका आए जयशंकर ने ये टिप्पणियां श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात की मौजूदगी में कीं।

श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने कहा, ‘‘श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उबर ही रहा था कि तभी इस प्राकृतिक आपदा ने नयी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि हम श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर उनसे बातचीत करें। उस संदर्भ में हमने जिस सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है उसकी राशि 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पैकेज में 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता शामिल होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘श्रीलं

हैदराबाद, 23 दिसंबर । तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने राज्य के गृह विभाग को सूर्यापेट जिले में एक दलित युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

तेलंगाना मानवाधिकार आयोग (टीजीएचआरसी) ने युवक की मां द्वारा लगाए गए अवैध हिरासत, हिरासत में यातना और हिरासत में मौत के आरोपों का गंभीर संज्ञान लिया और सोमवार को इस संबंध में एक आदेश पारित किया।

टीजीएचआरसी ने कहा कि आरोप है कि युवक को चिलकुर और कोडड ग्रामीण पुलिस ने गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया था, उसे ‘थर्ड डिग्री’ यातनाएं दी गईं, उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया और परिवार से मिलने नहीं दिया गया।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बाद में कथित तौर पर उप-जेल से सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के बाद 16 नवंबर को गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

युवक की मां ने आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में कहा कि उनके बेटे को 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच ‘‘अवैध रूप से’’ पुलिस हिरासत में रखा गया और ‘‘थर्ड डिग्री’’ यातनाएं दी गईं और उसके बाद एक झूठे आपराधिक मामले में फंसाकर 10 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

युवक की मां ने बताया कि 10 नवंबर को उन्हें हुजूरनगर उप-जेल के कर्मचारियों का फोन कॉल आया कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और जब वह वहां गईं तो उन्होंने अपने बेटे को गंभीर हालत में पाया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 14 नवंबर को उसके बेटे की हालत गंभीर होने के कारण उसे सूर्यापेट स्थित जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से उसे हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां 16 नवंबर को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

विज्ञप्ति में कहा गया कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने इस मामले को इस मुद्दे पर पहले की एक शिकायत के साथ जोड़ दिया और प्रधान सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, साथ ही मामले पर आगे विचार करने के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की।

दलित युवक की मां की शिकायत पर, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी ने हाल में कहा था कि जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)

कोच्चि, 23 दिसंबर । केरल के कोच्चि में उदयमपेरूर में एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए सड़क के किनारे आपातकालीन प्रक्रिया को अंजाम देने वाले तीन चिकित्सकों के साहसिक कार्य की नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन ने मंगलवार को प्रशंसा की।

सतीशन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में एर्नाकुलम इंदिरा गांधी सहकारी अस्पताल के चिकित्सक दंपति थॉमस पीटर और दीदिया थॉमस, साथ ही कोट्टायम मेडिकल कॉलेज के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. बी. मनूप की इस नेक कार्य के लिए जमकर प्रशंसा की।

सतीशन ने कहा कि चिकित्सकों ने फिल्मी अंदाज में घायल व्यक्ति की जान बचाई।

उन्होंने कहा,‘‘ जीवन बचाना… किसी का हाथ पकड़कर उसे जीवनदान देना...। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें स्वयं ईश्वर की कृपा दिखाई देती है।’’

घटना का विवरण देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि चिकित्सक दंपति चर्च जा रहे थे तभी उन्होंने उदयमपेरूर में एक सड़क दुर्घटना के बाद सड़क पर दो लोगों को खून से लथपथ पड़ा देखा।

उन्होंने बताया कि उस वक्त डॉ. मनूप भी घटनास्थल पर मौजूद थे। घायलों में से एक की हालत गंभीर थी।

सतीशन ने अपने पोस्ट में कहा कि समय बर्बाद किए बिना, चिकित्सकों ने मोबाइल फोन की रोशनी में मौके पर ही आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘मोबाइल फोन की रोशनी में, सड़क के बीचों-बीच आपातकालीन शल्य चिकित्सा की गई। स्थानीय निवासियों और पुलिस ने सहायता प्रदान की।’’

सतीशन ने कहा कि चिकित्सकों ने चार मिनट के भीतर ही यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति का जीवन बच जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि घटना के बारे में जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चिकित्सकों को फोन किया।

सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "वे प्रशंसा के पात्र हैं। प्रिय चिकित्सकों, आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे।’’ (भाषा)

गांधीनगर, 23 दिसंबर । गुजरात एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का दूसरा संस्करण जनवरी 2026 में राजकोट में होने जा रहा है, जहां राज्य अपनी बढ़ती समुद्री ताकत को वैश्विक मंच पर अधिक मजबूती से पेश करेगा। इस आयोजन के केंद्र में है अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड, जिसे गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के नेतृत्व में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार ने पारदर्शी शासन, ठोस नीतियां, कड़े सुरक्षा मानक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को अपनाया है।

इन सब प्रयासों के चलते अलंग आज केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की समुद्री विकास यात्रा का एक सशक्त और प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। अलंग विश्व के सबसे बड़े शिप रीसाइक्लिंग बाजारों में से एक है और वैश्विक शिप रीसाइक्लिंग क्षेत्र में 32 प्रतिशत का योगदान देता है। अब तक यहां 8,800 से अधिक जहाजों का सुरक्षित और नियमित रीसाइक्लिंग किया जा चुका है। इन जहाजों से प्राप्त सामग्री का लगभग 99.95 प्रतिशत पुनः उपयोग में लाया जाता है जिससे अलंग शिप रीसाइक्लिंग में उभरता हुआ “ग्रीन मॉडल” बन गया है। रीसाइक्लिंग सामग्री का अधिकतम पुनः उपयोग होने के कारण अलंग में कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए स्थिर व्यवसाय के अवसर मौजूद हैं। स्क्रैप प्रोसेसिंग, स्टील रोलिंग, मशीनरी रिफर्बिशमेंट, ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में लगातार आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसर विकसित होते हैं।

इतना ही नहीं, अलंग में वर्तमान में 128 में से 115 प्लॉट पूरी तरह “हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) कम्प्लायंट” हैं, और जून 2025 से एचकेसी के वैश्विक स्तर पर लागू होने के साथ ही अलंग को विश्व के सबसे विश्वसनीय ग्रीन रीसाइक्लिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली है। वर्ष 2024-25 के दौरान वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अलंग ने अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया और 113 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग किया। वर्ष 2025-26 की शुरुआत में जहाजों के आगमन में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने से क्षेत्र में सकारात्मक गति देखने को मिल रही है। इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने 2025 में अलंग के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसके तहत आने वाले 10 वर्षों में 15,000 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग करने का मिशन भी रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा हेल्थकेयर, श्रमिक सुविधाएं, समुद्री कौशल प्रशिक्षण और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को और मजबूत करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है।

भविष्य में बढ़ते शिप रीसाइक्लिंग वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) ने लगभग ₹1224 करोड़ की लागत से अलंग का मास्टर प्लान पूरा कर लिया है। इस योजना के लागू होने के बाद वर्तमान 4.5 मिलियन एलडीटी की रीसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी होकर 9 मिलियन एलडीटी तक पहुंच जाएगी, जिससे अलंग वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकेगा। अलंग की इन उपलब्धियों के बीच गुजरात सरकार राजकोट में 10 से 12 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में अलंग को सिर्फ एक रीसाइक्लिंग यार्ड के रूप में नहीं बल्कि गुजरात की समुद्री शक्ति, ग्रीन टेक्नोलॉजी और निवेश के अनुकूल बिजनेस सेंटर के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार को भरोसा है कि यह सम्मेलन राज्य की समुद्री क्षमताओं और भविष्य के अवसरों को वैश्विक स्तर पर उजागर करने का बेहतरीन मंच साबित होगा। -(आईएएनएस)