नई दिल्ली, 26 मार्च । बैंकिंग सेक्टर में करियर तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने डिप्टी मैनेजर समेत विभिन्न 104 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। बीओबी ने जिन 104 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें एवीपी II – ग्रुप हेड के 4, एवीपी II – टेरिटरी हेड के 17, डिप्टी मैनेजर – सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 70 और डिप्टी मैनेजर – धन रणनीतिकार (निवेश एवं बीमा) के 13 पद शामिल हैं। बीओबी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 2 सालों का पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय सालों का अनुभव का होना भी अनिवार्य है। कैंडिडेट्स की न्यूनतन आयु पद अनुसार 24 से 31 साल और अधिकतम आयु 35 से 45 साल के बीच निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 मार्च के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा। वहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतना ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए के साथ लागू जीएसटी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग/पूर्व सैनिक/एक्स-सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार के लिए 175 रुपए के साथ लागू जीएसटी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद से सक्रिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 मार्च । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-आई) ने खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली के रानहोला क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी के दौरान 459 खाली गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। एलपीजी की कमी को लेकर बनी आशंकाओं को देखते हुए जमाखोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप के नेतृत्व में एक विशेष टीम को रानहोला क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी के संबंध में गुप्त सूचना मिली। इसके बाद टीम ने निथोली रोड पर स्थित एचपी बालाजी गैस एजेंसी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गैस एजेंसी के मालिक सुशील कुमार सिंघल निवासी निहाल विहार को एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी में सक्रिय रूप से लिप्त पाया गया। खाद्य आपूर्ति अधिकारी (एफएसओ) जग प्रवेश को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने आवश्यक कार्रवाई की। बरामद सिलेंडर बिक्री क्षेत्र प्रबंधक (हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस) संजय कुमार मेहता को सौंप दिए गए।

इसके साथ ही पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान कुल 459 खाली व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए गए हैं। गैस एजेंसी का मालिक स्टॉक पर नियंत्रण का दुरुपयोग करते हुए एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त था। निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने के बजाय उसने बिना किसी वैध अनुमति के अपने एजेंसी परिसर में बड़ी संख्या में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर (इंडेन और भारत पेट्रोलियम) गुप्त रूप से जमा कर लिए थे। गैस आपूर्ति में व्यवधान और परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति के अंतर का लाभ उठाते हुए, आरोपी ने कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए सिलेंडरों को वैध वितरण चैनलों से जानबूझकर रोक रखा था। जमा किए गए सिलेंडरों को खुले बाजार में बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर अवैध लाभ कमाने का इरादा था। अवैध स्टॉक को नियमित व्यावसायिक इन्वेंट्री की आड़ में रखा गया था, ताकि प्रवर्तन एजेंसियों को संदेह न हो और वे पकड़ में न आएं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 मार्च । निजी ईंधन विक्रेता नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं। इस फैसले के साथ नायरा एनर्जी उन शुरुआती कंपनियों में शामिल हो गई है, जिन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में वैट (वीएटी) जैसे स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा फर्क हो सकता है। कुछ जगहों पर पेट्रोल की कीमत 5.30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। फरवरी के आखिर से अब तक कच्चे तेल की कीमतें करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं। इस दौरान इजरायल द्वारा ईरान पर हमले और उसके जवाबी कदमों के चलते तेल सप्लाई में बाधा की आशंका बढ़ गई थी।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल करीब 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो बाद में घटकर लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। ये सरकारी कंपनियां देश के लगभग 90 प्रतिशत फ्यूल रिटेल मार्केट को नियंत्रित करती हैं और अप्रैल 2022 से कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है और करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आता है। इसमें से बड़ी मात्रा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती है, जो इस समय तनाव के कारण प्रभावित हो रहा है। इस बीच सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया कि देश भर में पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं और सभी रिफाइनरी उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। कुछ क्षेत्रों में अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी देखी गई, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि किसी तरह की कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। --(आईएएनएस)

 अमरावती, 26 मार्च । आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में गुरुवार को हुई भीषण बस हादसे में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में बसों से जुड़े घातक हादसों की श्रृंखला की यह ताजा घटना है। पिछले छह महीनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कम से कम चार बड़ी बस दुर्घटनाएं हुई हैं। 24 अक्टूबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर के पास एक निजी बस में आग लगने से 19 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब बस सड़क पर दुर्घटना के बाद पड़ी एक मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर गई। 46 लोगों को लेकर चल रही यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, तभी कर्नूल के बाहरी इलाके में स्थित चिन्नाटेकुर गांव के पास यह भीषण हादसा हुआ था। इस हादसे में दो बच्चों सहित 19 यात्री जिंदा जल गए थे, जबकि दोनों ड्राइवरों सहित 27 यात्री खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि बस सड़क पर पड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर गई, जिसे सवार ने डिवाइडर से टकराने के बाद गिरा दिया था। बस ने बाइक को लगभग 200 मीटर तक घसीटा, जिससे घर्षण और ईंधन के रिसाव के कारण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। 3 नवंबर 2025 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बस और ट्रक की टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए।बजरी से लदा एक टिपर ट्रक सामने से आ रही तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से टकरा गया। 72 यात्रियों को लेकर चल रही यह बस तंदूर से हैदराबाद आ रही थी। मृतकों में 10 महिलाएं और 10 महीने का एक बच्चा शामिल था। इस आमने-सामने की टक्कर में बस और ट्रक दोनों के चालक मारे गए। बस की पहली छह पंक्तियों में बैठे यात्री कुचल गए और बजरी के नीचे दब गए, क्योंकि टिपर लॉरी बस के अंदर घुस गई थी। उसी दिन, आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक निजी बस पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए थे। यह हादसा तब हुआ जब भारती ट्रैवल्स की बस जुबली नगर के पास मोड़ लेते समय पलट गई। 4 नवंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में एक निजी बस के ट्रक से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए थे। यह दुर्घटना चेन्नकोथापल्ले मंडल के धमाजीपल्ली के पास हुई, जब जब्बार ट्रैवल्स की बस मोड़ लेते समय पीछे से ट्रक से टकरा गई थी। 22 जनवरी, 2026 को आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में एक निजी बस के कंटेनर लॉरी से टकराने के बाद आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई थी।

बस का टायर फटने के बाद वह नियंत्रण खो बैठी, डिवाइडर पार कर सामने से आ रही लॉरी से टकरा गई। यह बस आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी, जबकि कंटेनर ट्रक मोटरसाइकिलें ले जा रहा था। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों वाहनों के चालक और लॉरी का क्लीनर मारे गए जबकि सभी यात्री बच गए। बस में सवार 36 यात्रियों में से चार को मामूली फ्रैक्चर आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिछले साल नवंबर में अधिकारियों को दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। थर्ड-पार्टी ऑडिट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दुर्घटना वाहन में किसी खराबी, चालक की गलती या सड़क निर्माण में खामियों के कारण हुई। मुख्यमंत्री ने 2025 में 15,462 सड़क दुर्घटनाओं में 6,433 लोगों की मौत पर चिंता जताई थी। देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आंध्र प्रदेश आठवें स्थान पर है। अधिकारियों ने बताया कि एक-तिहाई दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों के कारण होती हैं, जबकि 53 प्रतिशत दुर्घटनाएं कारों और दोपहिया वाहनों से जुड़ी स्वयं की दुर्घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नेल्लोर, तिरुपति, पलनाडु, अन्नमय्या और काकीनाडा जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मौतों के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि 79 प्रतिशत दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं, 3 प्रतिशत गलत दिशा में गाड़ी चलाने से और 1 प्रतिशत शराब व मोबाइल के इस्तेमाल के कारण होती हैं जबकि 42 प्रतिशत दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर और 21 प्रतिशत राज्य राजमार्गों पर होती हैं। -- (आईएएनएस)

त्रिशूर, 26 मार्च । केरल की मानालूर विधानसभा सीट एक बार फिर हाई-प्रोफाइल मुकाबले का केंद्र बन गई है। यह सीट राज्य की राजनीतिक विरासत, नेताओं की छवि और पार्टियों की रणनीति के संगम का प्रतीक मानी जाती है, जहां इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मानालूर की पहचान राज्य के पहले शिक्षा मंत्री जोसेफ मुंडासेरी से जुड़ी रही है, जिन्होंने ईएमएस नंबूदिरीपाट की ऐतिहासिक 1957 सरकार में अहम भूमिका निभाई थी। यही राजनीतिक विरासत आज भी इस सीट के चुनावी माहौल को प्रभावित करती है। इस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश सीपीआई(एम) के उम्मीदवार सी. रवींद्रनाथ कर रहे हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 70 वर्षीय रवींद्रनाथ एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं और अपनी सादगी व प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, 2024 लोकसभा चुनाव में चलाकुडी सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी को भरोसा है कि उनकी साफ छवि और शांत स्वभाव मतदाताओं को आकर्षित करेगा। खास बात यह भी है कि पिछले दो चुनावों में यहां सीपीआई(एम) के मुरली पेरुन्नल्ली ने जीत दर्ज की थी। वहीं, कांग्रेस की ओर से अनुभवी नेता टीएन प्रथापन चुनावी मैदान में हैं, जो संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं।

मानालूर सीट का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में रहा है, जहां 15 में से 11 बार पार्टी को जीत मिली है। इस परंपरा को मजबूत बनाने में वरिष्ठ नेता वीएम सुधीरन की बड़ी भूमिका रही है। सुधीरन और प्रतापन के बीच मजबूत तालमेल कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इस बीच, भाजपा भी मैदान में है, लेकिन इस बार पार्टी के प्रमुख चेहरे एएन राधाकृष्णन हैं, जिन्होंने पिछले दो चुनावों में करीब 22 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह पार्टी ने स्थानीय नेता केके अनीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है कि त्रिशूर लोकसभा सीट से अभिनेता-राजनेता सुरेश गोपी की ऐतिहासिक जीत का असर इस क्षेत्र में भी दिखेगा। मानालूर इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और गोपी के प्रचार से पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद है। -(आईएएनएस)

जमशेदपुर/बहरागोड़ा, 25 मार्च । झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी से बरामद द्वितीय विश्व युद्ध काल का लगभग 227 किलोग्राम वजनी बम बुधवार को भारतीय सेना के सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। माना जा रहा है कि यह बम युद्ध के दौरान इस इलाके में गिराया गया था, जो अब तक नदी की रेत में दबा हुआ था। पांच-छह दिन पहले बालू खुदाई के दौरान इस शक्तिशाली बम के मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई-अलर्ट पर आ गई थीं। इसे लेकर इलाके में असुरक्षा और संशय की स्थिति बनी हुई थी। इस मिसाइल नुमा बम के साथ जब कुछ युवाओं की तस्वीरें वायरल हुईं तो प्रशासन अलर्ट हुआ। गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना की विशेषज्ञ टीम को मौके पर बुलाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह और कैप्टन आयुष कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने बम की संरचना, स्थिति और आसपास के भूगोल का बारीकी से अध्ययन किया। ऑपरेशन के तहत बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। पहले जेसीबी की मदद से करीब 10 फीट गहरा गड्ढा तैयार किया गया और सैकड़ों बालू भरी बोरियों से सुरक्षा घेरा बनाया गया, ताकि विस्फोट का दबाव नियंत्रित रह सके। साथ ही पूरे क्षेत्र को लगभग डेढ़ किलोमीटर के दायरे में सील कर दिया गया और आसपास के घरों व खेतों को खाली करा लिया गया।

मंगलवार सुबह से ही घटनास्थल छावनी में तब्दील हो गया था। पुलिस, झारखंड जगुआर, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें एंबुलेंस के साथ मुस्तैद रहीं। नदी की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया, ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई आम नागरिक पास न जा सके। सेना की बम स्क्वायड टीम ने अंतिम चरण में नियंत्रित विस्फोट (कंट्रोल्ड ब्लास्ट) के जरिए बम को निष्क्रिय किया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, नदी में दबे ऐसे पुराने बम भी अत्यंत खतरनाक होते हैं और जरा सी चूक बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। इस दौरान पास के गांव से एक और बम भी बरामद किया गया, जिसे कुछ ग्रामीण नदी से मिलने के बाद अपने घर ले आए थे। सेना ने इस बम को भी निष्क्रिय कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल था। लोग नदी की ओर जाने से बच रहे थे, जिससे दैनिक जीवन और पशुपालन प्रभावित हो रहा था। ऑपरेशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मार्च । केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकम पर बड़ा ऐलान किया गया। अब नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से आने वाली डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य देश के छोटे को-ऑपरेटिव को मजबूत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इस टैक्स छूट का उद्देश्य को-ऑपरेटिव में कम हिस्सेदारी वाले सदस्यों को प्रोत्साहन देना है, जिससे अधिक संख्या में लोग को-ऑपरेटिव से जुड़े। वित्त मंत्री ने कहा कि को-ऑपरेटिव, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और किसान मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और को-ऑपरेटिव को सशक्त बनाना आवश्यक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायक हैं।”

वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल में डेटा सेंटर सेवाओं से संबंधित एक नए प्रावधान के बारे में भी बताया। वित्त मंत्री के मुताबिक, सेफ हार्बर नियम के तहत, संबंधित विदेशी संस्थाओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों को लागत पर 15 प्रतिशत का मार्जिन मिलेगा। सीतारमण ने कहा, "इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में परिचालन वास्तविक और लाभदायक बना रहे, साथ ही वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के बिना फर्जी संस्थाओं के निर्माण को रोका जा सकेगा।" सरकारी वित्त को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में केंद्र ने उपकर और अधिभार के रूप में एकत्र की गई राशि से अधिक खर्च किया है, जो दर्शाता है कि निधियों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे घोषणा की कि तकनीकी चूक के लिए लगने वाले जुर्माने को अब निश्चित शुल्क में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "इस कदम से व्यवसायों के लिए अनिश्चितता कम होने और अनुपालन आसान होने की उम्मीद है।" एक अन्य उपाय के रूप में, सरकार ने हवाई अड्डों पर विवादों को कम करने और यात्रियों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यात्री भत्तों को युक्तिसंगत बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना, व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास से समाज के व्यापक वर्ग को लाभ मिले। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मार्च । दिल्ली के संगम विहार इलाके में क्राइम ब्रांच (एएनटीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर स्टोरेज और रिफिलिंग के एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके से 183 गैस सिलेंडर भी बरामद किए। पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि इलाके में गैस की कृत्रिम कमी का माहौल बनाकर कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं जबकि सरकार बार-बार साफ कर रही थी कि गैस की कोई कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर महीपाल सिंह, एसआई गौरव, अंकित, एएसआई तरुण, सत्यवीर, राकेश और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। यह टीम एसीपी सतेन्द्र मोहन की निगरानी में काम कर रही थी। काफी दिनों की निगरानी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने संगम विहार के एल ब्लॉक में तीन अलग-अलग किराए के गोदामों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान चार आरोपी शेर सिंह (35), सूरज परिहार (36), रघुराज सिंह (53) और जितेंद्र शर्मा (39) मौके पर ही पकड़े गए। ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं और गैस डिलीवरी का काम करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 183 गैस सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 154 भरे हुए और 29 खाली थे। इसके अलावा गैस भरने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे लोहे के पाइप, आयरन पोकर (कांटा) और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी जब्त की गईं। जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी एक अधिकृत गैस एजेंसी से जुड़े हुए थे और इलाके में गैस सिलेंडर की सप्लाई का जिम्मा संभालते थे लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी का गलत फायदा उठा रहे थे। ये सभी गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर अपने तय डिलीवरी टारगेट पूरे नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपने किराए के गोदामों में छुपाकर जमा कर लेते थे।

इसके बाद ये लोग भरे हुए सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरते थे और फिर उन्हें खुले बाजार में ज्यादा कीमत पर बेच देते थे। इनका तरीका भी काफी चालाकी भरा था। सबसे पहले ये लोग भरे हुए सिलेंडर की सील को आयरन पोकर की मदद से हटाते थे। इसके बाद एक खाली सिलेंडर को उल्टा करके भरे हुए सिलेंडर के ऊपर रखा जाता था और दोनों को लोहे के पाइप से जोड़ दिया जाता था। फिर धीरे-धीरे गैस को ट्रांसफर किया जाता था। पुलिस के मुताबिक, ये लोग हर भरे हुए सिलेंडर से करीब 1 से 2 किलो गैस निकाल लेते थे और उसे कई खाली सिलेंडरों में भरकर पूरा कर लेते थे। इस तरह ये एक ही सिलेंडर से कई छोटे सिलेंडर तैयार कर लेते थे और उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। तीनों ठिकानों से अलग-अलग मात्रा में सिलेंडर और उपकरण बरामद हुए। पहले ठिकाने से 65 सिलेंडर, दूसरे से 66 और तीसरे से 52 सिलेंडर बरामद किए गए। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में लोहे के पोकर, लोहे के पाइप और वजन तौलने वाली मशीनें (तराजू) भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं और अन्य संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 25 मार्च । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ( एआईएडीएमके) के उम्मीदवारों की पहली सूची पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने जारी कर दी है। पहले चरण में 23 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सलेम जिले के एडप्पाडी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह, पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों से दोबारा चुनाव लड़ेंगे जिनका वे पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चेन्नई के रॉयपुरम निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मंत्री डी. जयकुमार चुनाव लड़ेंगे। वेप्पनहल्ली विधानसभा सीट से केपी मुनुसामी (उप महासचिव, पूर्व मंत्री), डिंडीगुल से डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन (कोषाध्यक्ष, डिंडीगुल पश्चिम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), नाथम से नाथम आर. विश्वनाथन (उप महासचिव, डिंडीगुल पूर्व जिला सचिव, पूर्व मंत्री), थोंडामुथुर से एस.पी. वेलुमणि (मुख्यालय सचिव, कोयंबटूर उपनगरीय दक्षिण जिला सचिव, पूर्व मंत्री), कुमारपालयम से पी. थंगमणि (संगठन सचिव, नामक्कल जिला सचिव, पूर्व मंत्री), रायपुरम से डी. जयकुमार (संगठन सचिव, उत्तर चेन्नई दक्षिण (पूर्व) जिला सचिव, पूर्व मंत्री), मायलम से सी.वी. शण्मुगम (संगठन सचिव, विलुप्पुरम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), मदुरै पश्चिम से सेलूर के. राजू (संगठन सचिव, मदुरै नगर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), पालाकोडु से के.पी. अन्बझगन (संगठन सचिव, धर्मपुरी जिला सचिव, पूर्व मंत्री), नन्निलम से आर. कामराज (संगठन सचिव, तिरुवरुर जिला सचिव, पूर्व मंत्री) को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसी तरह वेदारण्यम विधानसभा सीट से ओएस मणियन (संगठन सचिव, नागपट्टिनम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), विरालीमलाई से डॉ. सी. विजयभास्कर (संगठन सचिव, पुदुकोट्टई उत्तर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), कोविलपट्टी से कडंबूर सी. राजू (संगठन सचिव, तूतीकोरिन उत्तर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), तिरुमंगलम से आर.बी. उदयकुमार (पार्टी इकाई सचिव, मदुरै उपनगरीय पश्चिम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), शिवकाशी से के.टी. राजेंद्र बालाजी (संगठन सचिव, विरुधुनगर पश्चिम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), मदुरावायल से पा. बेंजामिन (संगठन सचिव, तिरुवल्लूर मध्य जिला सचिव, पूर्व मंत्री), कलसपाक्कम से एस.एस. कृष्णमूर्ति (कृषि प्रकोष्ठ सचिव, तिरुवन्नामलाई दक्षिण जिला सचिव, पूर्व मंत्री), तिरुप्परनकुंद्रम से वी.वी. राजन चेलप्पा (संगठन सचिव, मदुरै उपनगरीय पूर्व जिला सचिव), भवानी से के.सी. करुप्पन्नन (ईरोड उपनगरीय पूर्व जिला सचिव, पूर्व मंत्री), जोलारपेट से के.सी. वीरमणि (तिरुपत्तूर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), करूर से एम.आर. विजयभास्कर (करूर जिला सचिव, पूर्व मंत्री) और अरियालूर से श्री थमरई एस. राजेंद्रन (अरियालूर जिला सचिव, पूर्व मुख्य सचेतक) को टिकट दिया गया है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 मार्च । देश में दिव्यांगजनों, खासकर बोलने और सुनने में दिक्कत वाले लोगों को जीवन बीमा का लाभ न मिल पाने का मामला सामने आया है। इस शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। आयोग की पीठ (जिसकी अध्यक्षता प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं) ने इस मामले को मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बीमा कंपनियां दिव्यांग बच्चों, विशेष रूप से मूक-बधिर बच्चों को जीवन बीमा देने से इनकार कर रही हैं या उनके लिए कड़े और शर्तें लगा रही हैं। इससे इन परिवारों में आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है और दिव्यांग बच्चों को बराबरी का वित्तीय सुरक्षा अधिकार नहीं मिल पा रहा है।

यह शिकायत पंजाब के लुधियाना स्थित लघु उद्योग भारती के एक पदाधिकारी द्वारा की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि बीमा कंपनियां दिव्यांगता को आधार बनाकर पॉलिसी देने से मना कर देती हैं, जो कि भेदभावपूर्ण है। उन्होंने नियामक संस्था से मांग की है कि ऐसी स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की जाएं जिससे दिव्यांगता बीमा से वंचित करने का कारण न बने। साथ ही विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी बीमा उत्पाद तैयार करने और बीमा कंपनियों में जागरूकता बढ़ाने की भी मांग की गई है। एनएचआरसी ने इस मामले में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत कार्रवाई करते हुए आईआरडीएआई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) को निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करे और 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपे। इसके साथ ही, इस पूरे मामले की एक प्रति वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग को भी भेजी गई है। आयोग ने आईआरडीएआई को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपनी रिपोर्ट की एक प्रति ईमेल के जरिए भी भेजे। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 24 मार्च । तेल समृद्ध पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का असर अब तमिलनाडु के कुछ घरों पर पड़ने लगा है। पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बाद पानी की बोतलें और 20 लीटर वाले कैन बनाने की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से बोतलबंद पानी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पहले इस संकट का असर राज्य के होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ा था, लेकिन अब यह सीधे उन लोगों को महसूस हो रहा है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 20 लीटर वाली कैन वाले पानी पर निर्भर हैं। सूत्रों के अनुसार, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट की कीमत बढ़ गई है, जो बोतलें और कैन बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके कारण नए 20-लीटर वाले कैन की कीमत काफी बढ़ गई है। निर्माताओं ने 20 लीटर कैन की कीमत लगभग 5 रुपए बढ़ा दी है, जबकि कुछ बड़े ब्रांडों ने इसे 10 रुपए तक बढ़ाया है।

बोतलबंद पानी की कीमत भी बढ़ गई है। अब एक कैन पानी की कीमत पहले से 20 से 30 रुपए ज्यादा हो गई है। तमिलनाडु में लगभग 1,500 पैकेज्ड वाटर यूनिट हैं, जो करीब 15 लाख लोगों को 20 लीटर कैन के जरिए पानी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन राज्य में प्लास्टिक कंटेनर बनाने वाले बहुत कम हैं, इसलिए सप्लाई में कमी और उत्पादन में दिक्कतें आती हैं। हर यूनिट को हर हफ्ते नए कंटेनर की जरूरत होती है, इसलिए कच्चे माल में कोई रुकावट सीधे पानी की कीमतों को प्रभावित करती है। चेन्नई और अन्य शहरों में रिटेलर पहले ही बढ़ी कीमतें ग्राहकों पर डाल रहे हैं। पहले लगभग 20 रुपए का 20 लीटर वाला कैन, अब कई जगह 25 रुपए में बिक रहा है। आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ सकती है। शहरी इलाकों में घरों पर पानी का खर्च बढ़ने लगा है। साथ ही डिलीवरी चार्ज भी ज्यादा हो गया है। उद्योग के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ीं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बढ़ जाएगा और पानी महंगा होने लगेगा। --(आईएएनएस)

नोएडा, 24 मार्च । नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 26 मार्च को तेज हवाओं, तूफान और बारिश की संभावना जताई है। वहीं, 29 मार्च को भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इन दिनों तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी आंशिक परिवर्तन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 24 मार्च को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 25 मार्च को मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, जिसमें तापमान 32 से 17 डिग्री और आर्द्रता 70 से 30 प्रतिशत रहेगी। हालांकि, 26 मार्च को मौसम करवट बदलेगा। इस दिन आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विद रेन) होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने इन तीनों दिनों के लिए किसी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में हवा की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 247 दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक रहा। चांदनी चौक में 226, बवाना में 200, आलीपुर में 180, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 171, अशोक विहार में 163, बुराड़ी क्रॉसिंग में 162, कैंटोनमेंट एरिया में 151, सीआरआरआई मथुरा रोड पर 137 और डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 128 एक्यूआई दर्ज किया गया। नोएडा की बात करें तो यहां सभी चार स्टेशन सक्रिय हैं। सेक्टर-125 में एक्यूआई 240, सेक्टर-116 में 207, सेक्टर-1 में 200 और सेक्टर-62 में 139 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद में लोनी सबसे प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 246 दर्ज किया गया। वसुंधरा में 235, इंदिरापुरम में 198 और संजय नगर में 161 एक्यूआई रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 26 मार्च को होने वाली बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण के कणों में कमी आ सकती है, जिससे एक्यूआई में सुधार होने की संभावना है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च । कुकिंग गैस ले जा रहे दो भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हुए अगले कुछ दिनों में भारत पहुंचेगे। जिससे उम्मीद बंधी है कि भारत में एलपीजी संकट कम होगा। शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि जहाज, जग वसंत और पाइन गैस, सुरक्षित रास्ते की मंजूरी मिलने के बाद, रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। जहाज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ले जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भारत में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर होता है। दोनों जहाजों ने सोमवार सुबह अपनी यात्रा शुरू की, यूएई तट से रवाना हुए और केशम और लारक द्वीपों के पास ईरान के तट के पास पहुंचे। जहाजों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए भारतीय मालिकाना हक का संकेत दिया, जो कई जहाजों द्वारा इस सेंसिटिव रास्ते पर चलने के लिए उठाया गया एक एहतियाती कदम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर जहाजों की यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी रहती है, तो उनके सोमवार शाम तक ओमान की खाड़ी पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट से पूरा रास्ता तय करने में लगभग 14 घंटे लगते हैं।

यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ है जब स्ट्रेट, जो तेल और गैस शिपमेंट के लिए एक अहम ग्लोबल रास्ता है, फरवरी के आखिर में इस इलाके में यूएस और इजरायली हमलों के बाद बढ़ते तनाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तब से, ईरान ने पानी के रास्ते से आने-जाने पर काफी हद तक रोक लगा दी है, और बातचीत के बाद सिर्फ भारत समेत कुछ देशों से जुड़े चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी है। शिपिंग पैटर्न से पता चलता है कि ईरान जहाजों को अपने समुद्र तट के किनारे से गुजरने का निर्देश देकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। इसके उलट, ओमान के पास के आम रास्ते में जोखिम देखा गया है; इस महीने की शुरुआत में एक जहाज पर हमला होने की खबर है। 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' दोनों ने फरवरी के आखिर में, लड़ाई बढ़ने से ठीक पहले, फारस की खाड़ी में एंट्री की थी। जग वसंत ने कुवैत से एलपीजी लोड की, जबकि पाइन गैस ने यूएई के रुवाइस से अपना माल उठाया। तनाव की वजह से इस इलाके में फंसे हुए थे। इस महीने की शुरुआत में, भारतीय झंडे वाले दो और एलपीजी कैरियर ने भी इसी तरह की यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी की थीं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि कोरोना के समय हम एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। हमें फिर से उसी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी निगरानी की जरूरत है। जहां से भी ऐसी शिकायत आती है, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3.72 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं।

ईरान से एक हजार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी के देशों में हजारों भारतीय विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। छात्रों की पढ़ाई लगातार चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं, वे लगातार भारतीयों की मदद में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हों या टूरिस्ट हों, सभी को हरसंभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत और अन्य प्रभावित देशों में 24 घंटे कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की गई हैं। सभी भारतीयों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। -(आईएएनएस)

 पटना, 23 मार्च । बिहार में चल रहे नए मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को साफ कर दिया कि गठबंधन में इसे लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी नई सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जरूर चलेगी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने 'सम्राट मॉडल' को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि होम डिपार्टमेंट के मंत्री के तौर पर वे अच्छा काम कर रहे हैं और आगे उनकी क्या भूमिका सरकार में होगी, यह कहना अभी मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा कि हम लोगों के बीच सरकार बनाए जाने पर बातचीत जारी है और लगभग सहमति बन गई है। बहुत जल्द सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी, इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने जदयू के लोगों द्वारा जदयू के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कहा, "गठबंधन के भीतर सभी चीजों को लेकर बातचीत चल रही है।

समय की बात है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से होगा, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के बीच चर्चा ही नहीं, मोटा-मोटी सहमति भी बन चुकी है।" उन्होंने ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर कहा कि यह विदेश नीति का मामला है। ऐसे में हमारी सरकार की कोशिश है कि इस हमले का प्रभाव हमारे देश के लोगों पर कम पड़े। सरकार इसे लेकर मुस्तैदी से जुटी हुई है। दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इसके बाद वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। बिहार में उनके जाने के साथ किसी अन्य के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनेगी। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नामों पर चर्चा है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च । 'खीर सेरेमनी' के साथ दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बजट सत्र से पहले पारंपरिक 'खीर रस्म' निभाई। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद बजट सत्र से पहले 'खीर सेरेमनी' की शुरुआत की गई। इस रस्म में पारंपरिक भारतीय मिठाई तैयार की जाती है, उसे भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर बजट बनाने में शामिल लोगों और आम जनता के बीच बांटा जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट 2026-27 हमारी सरकार का दूसरा बजट है। यह दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला बजट है। यह दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। यह दिल्ली के विकास को अधिक गति देगा और राष्ट्रीय राजधानी की एक सकारात्मक छवि को दर्शाएगा।

उन्होंने कहा कि यह ऐसा बजट होगा, जिसमें छात्रों के लिए सुविधाएं, शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर हवा और स्वच्छता व हरी-भरी दिल्ली का सपना है। आज समय सपनों को पूरा करने का है। हमने पिछले साल दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया। अब दिल्ली की दशा बेहतर हो, इसके लिए यह बजट काम करेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा, "दिल्ली की जनता का बहुत-बहुत अभिनंदन है। हमारा प्रण है कि दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए सरकार हर समय काम करे व राष्ट्रीय राजधानी को और बेहतर बनाए।" वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम पिछले लगभग 30 साल से वायु प्रदूषण से लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी सरकारें इसमें नाकाम रही हैं। पिछली सरकार झूठे वादे और बातें करती रही। उन्होंने कहा, "इस बार दिल्ली का बजट 'ग्रीन बजट' होगा। दिल्ली के पर्यावरण को बचाने वाला और साफ हवा देने वाला बजट होगा। इसलिए इसे 'ग्रीन बजट' का नाम दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस विजन के लिए धन्यवाद करता हूं।" मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "मैं सभी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पिछले एक साल में उन अनेकों कामों को गति देने में कामयाब हुए हैं, जिन कामों की पूर्ति होने से दिल्ली में साफ हवा दिखाई देती। इस बजट में सारी रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी और अगले एक साल के कामकाज की दिशा दिखाई देगी।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 मार्च । दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने 2026 के लिए कच्चे तेल की कीमतों के अनुमान में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। इसकी वजह ईरान के पास मौजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होना है। गोल्डमैन सैश में एनालिस्ट डैन स्ट्रुवेन ने कहा कि 2026 में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का दाम औसत 85 डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है, जो कि पहले के अनुमान 77 डॉलर प्रति बैरल से 10.38 प्रतिशत अधिक है। डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम औसत 79 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है, जो कि पिछले अनुमान 72 डॉलर प्रति बैरल से 9.72 प्रतिशत अधिक है। यह संशोधन इस अनुमान पर आधारित है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग से तेल का प्रवाह अगले छह हफ्तों तक सामान्य क्षमता के केवल 5 प्रतिशत पर ही रहेगा, जिसके बाद अगले महीने धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने तेल बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है और अब यह चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और जिसका अंत भी नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सप्ताहांत में तेहरान को महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को फिर से खोलने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया, अन्यथा उन्हें अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों का सामना करना पड़ेगा।

इसके जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गोल्डमैन सैश के अनुसार, "अभूतपूर्व व्यवधान नीति निर्माताओं और निवेशकों को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संरचनात्मक कमजोरियों, विशेष रूप से मध्य पूर्व में उत्पादन और अतिरिक्त क्षमता के अत्यधिक संकेंद्रण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर सकता है।" एशिया में आपूर्ति की स्थिति कठिन होने के बावजूद, अमेरिका और यूरोप सहित ओईसीडी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल का भंडार लगातार बढ़ रहा है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि संघर्ष शुरू होने से पहले वैश्विक आपूर्ति मांग से अधिक थी। बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि मध्य पूर्व में कच्चे तेल के उत्पादन में होने वाली हानि वर्तमान में 11 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर 17 मिलियन बैरल प्रति दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। सामान्य परिचालन फिर से शुरू होने के बाद चार सप्ताह में पूर्ण सुधार की स्थिति में, कुल संचयी हानि 800 मिलियन बैरल से अधिक होने की आशंका है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 मार्च । आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी पहल की है। रविवार को आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि देशभर के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं और पूरी मदद सुनिश्चित की जाए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। 15 मार्च को आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद अब आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, कुल 2,18,807 मतदान केंद्रों में से हर एक केंद्र पर मतदान के दिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें पीने का पानी, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, साफ-सुथरे शौचालय, पर्याप्त रोशनी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इसके अलावा हर बूथ पर मानक मतदान कक्ष और स्पष्ट संकेतक भी लगाए जाएंगे। मतदाताओं को कतार में खड़े रहने के दौरान राहत देने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि नियमित अंतराल पर बेंच की व्यवस्था भी की जाए, ताकि लोग आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकें। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर चार मानकीकृत 'मतदाता सुविधा पोस्टर' (वीएफपी) लगाए जाएंगे। इन पोस्टरों में मतदान केंद्र की जानकारी, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, पहचान पत्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही हर मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ भी बनाए जाएंगे। यहां बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और अन्य कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो मतदाताओं को उनका बूथ नंबर और मतदाता सूची में उनका क्रमांक ढूंढने में मदद करेंगे। इन सहायता बूथों के लिए भी स्पष्ट संकेतक लगाए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी न हो। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। मतदाता अपने बंद मोबाइल फोन को वहां मौजूद स्वयंसेवकों के पास जमा कर सकेंगे और मतदान के बाद उसे वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन सभी सुविधाओं का उपलब्ध होना अनिवार्य है और इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदान की तारीख से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि हर मतदाता का मतदान अनुभव सहज, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के हो सके। --(आईएएनएस)

मुंबई, 22 मार्च । एचडीएफसी बैंक का मार्केट वैल्यूएशन बीते हफ्ते 56,000 करोड़ रुपए से अधिक कम हो गया है। इसके साथ, जिन शीर्ष कंपनियों का पूंजीकरण कम हुआ है, उनमें एचयूएल और टीसीएस का नाम भी शामिल है। 16-20 मार्च के बीच भारतीय शेयर बाजार की शीर्ष 10 कंपनियों का मार्केटकैप एक लाख करोड़ रुपए से भी अधिक कम हो गया है। हालांकि, इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी करीब सपाट बंद हुए। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा कि बाजार लगभग सपाट रुख के साथ बंद हुआ, लेकिन इसमें नकारात्मक रुझान देखने को मिला।

उन्होंने बताया कि शुरुआती तीन कारोबारी सत्र सकारात्मक रहे, लेकिन गुरुवार को आई तेज गिरावट ने सारी बढ़त को खत्म कर दिया, जिसके बाद अंतिम सत्र में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बीते हफ्ते एचडीएफसी बैंक का मार्केटकैप 56,124.48 करोड़ रुपए कम होकर 12,01,267.28 करोड़ रुपए हो गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का बाजार मूल्यांकन 18,009.62 करोड़ रुपए घटकर 4,89,631.32 करोड़ रुपए हो गया, जबकि बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन 15,338.42 करोड़ रुपए घटकर 5,16,715.12 करोड़ रुपए हो गया। टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 7,127.63 करोड़ रुपए घटकर 8,64,940 करोड़ रुपए हो गया, और आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 6,171.72 करोड़ रुपए घटकर 8,91,673.06 करोड़ रुपए हो गया। कुल मिलाकर बीते हफ्ते, इन पांचों कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1,02,771.87 करोड़ रुपए की गिरावट आई। दूसरी ओर, कुछ दिग्गज कंपनियों ने बाजार में कमजोरी के बावजूद मजबूत प्रदर्शन किया। भारती एयरटेल के शेयर में 24,462.03 करोड़ रुपए की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण बढ़कर 10,52,893.75 करोड़ रुपए हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 10,707.52 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और इसका बाजार पूंजीकरण 9,76,968.57 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इंफोसिस और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयरों में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इनका बाजार पूंजीकरण क्रमशः 5,08,789.37 करोड़ रुपए और 4,91,610.45 करोड़ रुपए हो गया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च । केंद्रीय औद्योगिक बल (सीआईएसएफ) और भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन में केंद्रीय सुरक्षा बल की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। एक बयान में कहा गया है कि एएसजी इंदौर के सीआईएसएफ कर्मियों के लिए एक पेशेवर ड्रोन प्रशिक्षण सत्र मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित किया गया। इस सत्र में ड्रोन संचालन, उड़ान सुरक्षा नियमों और निगरानी प्रोटोकॉल के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य परिचालन तत्परता और तकनीकी दक्षता को और अधिक सुदृढ़ करना था। सीआईएसएफ के बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण प्रभावी सुरक्षा अभियानों के लिए क्षमता निर्माण, कौशल संवर्धन और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर इसके निरंतर ध्यान को दर्शाता है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर, जो नई सुरक्षा चुनौतियों के रूप में उभरे हैं, सीआईएसएफ ने ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

इस रणनीति के तहत, सीआईएसएफ ने ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रशिक्षण को बड़े पैमाने पर शुरू किया है। इसने राजस्थान के बहरोर स्थित अपनी इकाई में एक ड्रोन प्रशिक्षण और एंटी-ड्रोन क्षमता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ड्रोन संचालन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों पर प्रशिक्षण देने के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना को पहले ही मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में देश की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भूमिका पर जानकारी दी थी। वहीं, 6 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा हवाई अड्डों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर हवाई खतरों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगी। सीआईएसएफ देशभर के 70 हवाई अड्डों और 361 अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसने कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और भाखड़ा बांध परियोजना जैसी कई प्रमुख परियोजनाओं की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च । पृथ्वी पर कई खूबसूरत और शांत तो कई बेहद खतरनाक और रहस्यों से भरी जगहें भी हैं। कैमरून का लेक न्योस भी कुछ ऐसा ही है। देखने में भले यह झील शांत लगे, लेकिन वास्तव में कई जानें ले चुका है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैमरून की लेक न्योस दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी झीलों में से एक है। यह झील एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी है और इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह अचानक कार्बन डाइऑक्साइड का घातक बादल छोड़ सकती है, जिसे 'लीम्निक विस्फोट' कहा जाता है। 21 अगस्त 1986 की शाम को इसी झील से निकला गैस का बादल 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से घाटी में फैला और लगभग 1800 लोगों के साथ ही 35 सौ मवेशियों और अनगिनत पक्षियों की जान ले ली। लोग सोते हुए ही मर गए। लेक न्योस उत्तर-पश्चिमी कैमरून के ओकू ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। जो ज्वालामुखी विस्फोट से बने गड्ढे में पानी भरने से बनती है। झील की तली में 80 किलोमीटर नीचे मैग्मा का भंडार है, जो धीरे-धीरे सीओ2 छोड़ता है। यह गैस जमीन के पानी में घुलकर झील की गहराई में जमा होती जाती है। जब दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो गैस अचानक फूटकर बाहर निकलती है और भारी होने के कारण नीचे की ओर बहती है।

इस बादल में ऑक्सीजन नहीं होती, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 21 अगस्त 1986 की घटना के महीनों बाद वैज्ञानिकों को इसका कारण पता चला। लेक न्योस का रहस्य यह है कि यह खूबसूरत झील अचानक मौत का कारण बन सकती है। उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद, सीओ2 का जमा होना और अचानक फूटना इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रेटर झीलों में से एक बनाता है। यह दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। वैज्ञानिकों ने इस खतरे को कम करने के लिए साल 2001 में 'डीगैसिंग' सिस्टम लगाया। इसमें पाइप और फव्वारे से गैस को नियंत्रित तरीके से बाहर निकाला जाता है। साल 2011 में दो और पाइप लगाए गए। अब झील से गैस धीरे-धीरे निकल रही है, जिससे बड़ा विस्फोट होने का खतरा कम हो गया है। वैज्ञानिक अन्य अफ्रीकी झीलों जैसे लेक मोनन की भी जांच कर रहे हैं, जहां ऐसी घटना हो सकती है। 18 दिसंबर 2014 को ली गई लैंडसेट 8 सैटेलाइट तस्वीर में लेक न्योस सामान्य दिखती है। इसमें छोटे सफेद बिंदु के रूप में गांव और बस्तियां दिखते हैं, जो जंगलों और ज्वालामुखी पहाड़ों के बीच बसे हैं। झील के आसपास का इलाका पुरानी ज्वालामुखी मैदान का हिस्सा है, जो गिनी की खाड़ी तक फैला है। --(आईएएनएस)

 पुडुचेरी, 22 मार्च । पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कराईकल साउथ विधानसभा सीट से एम. अरुल मुरुगन को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। भाजपा की यह दूसरी सूची ऐसे समय में आई है, जब चुनाव की तारीख नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शनिवार को जारी पहली सूची में भी पार्टी ने कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। मन्नादीपेट सीट से ए. नमस्सिवायम, ओस्सुडु (एससी) सीट से ई. थीप्पैंथन, कालापेट से पीएमएल कल्याणसुंदरम और राज भवन सीट से वीपी रामलिंगम को टिकट दिया गया था।

इसके अलावा, मुदलियारपेट से ए. जॉनकुमार, मनावेली से एम्बलम आर. सेल्वम, तिरुनल्लार सीट से जीएनएस राजसेकरन, नेरावी-टीआर पट्टिनम से टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम और माहे सीट से ए. दिनेशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शनिवार को ही पार्टी ने भाजपा ने केरल के लिए भी तीसरी सूची जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। भाजपा अपने उम्मीदवारों के जरिए सभी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पुडुचेरी विधानसभा में कुल 33 सीटें हैं। इनमें से 30 सीटों पर जनता द्वारा सीधे चुनाव किए जाते हैं, जबकि 3 सीटें केंद्र सरकार द्वारा नामित की जाती हैं। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 9 अप्रैल को होने हैं। इसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च । चैत्र नवरात्र के चौथे दिन बड़ी संख्या में भक्त देवी मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और लंबी लाइन में लगकर भक्त मां के दर्शन का सौभाग्य पा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर और हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में भक्त लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेरठ से दर्शन करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर में बहुत भीड़ है लेकिन मां के हौसले के साथ हम कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हैं। मंदिर में सुरक्षा भी कड़ी है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर चेकपोस्ट बना रखी हैं, जहां गाड़ियों का नंबर नोट किया जा रहा है। हर जगह पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें मां ने नवरात्र के समय दर्शन के लिए बुलाया है। अन्य महिला ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि वह काफी समय से माता रानी के दर्शन का प्लान बना रही थी लेकिन अब जाकर मां ने बुलाया है। हम सबका सौभाग्य है कि मां ने बुलाया है।

वहीं बिलासपुर के मां नैना देवी मंदिर में भी भक्त लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और शक्तिपीठ मंदिर होने की वजह से भक्तों की मां पर आस्था बहुत ज्यादा है। मंदिर के अधिकारी चतर सिंह ने बताया, "नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सामुदायिक भोज (भंडारा) की भी तैयारी चल रही है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भक्तों को लाइन के जरिए दर्शन कराया जा रहा है। मां जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि वे हर भक्त की मुराद पूरी करें।" हरिद्वार के मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ पर लगे धागे भी बांध रहे हैं। सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी कीर्ति बल्लभ तिवारी ने बताया, आज के दिन देवी भगवती की पूजा उनके कूष्मांडा रूप में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार, जिनमें स्कंद पुराण का भी उल्लेख है, सभी देवताओं ने, जिनमें देवताओं के राजा इंद्र भी शामिल हैं, यहां देवी की पूजा की है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना का फल प्रदान करती हैं। --आईएएनएस 

 गुवाहाटी, 22 मार्च । असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक संजय सिंघल ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए रंगिया, भूटान गेट, दरंगा और उदलगुरी का दौरा किया। सिंघल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं और 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सिंघल चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने और उच्चतम अनुशासन और सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मियों से बातचीत भी की, उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें चुनाव ड्यूटी के दौरान पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता, सतर्कता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर 21 मार्च को गुवाहाटी सीमा के महानिरीक्षक सुधीर वर्मा ने संजय सिंघल का स्वागत किया। इसके बाद संजय सिंघल ने रंगिया स्थित सेक्टर मुख्यालय का दौरा किया।

महानिदेशक ने चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात एसएसबी नोडल अधिकारियों, जिनमें तदर्थ कमांडेंट, जिला समन्वय अधिकारी और कंपनी कमांडर के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। इसके बाद सिंघल ने उदलगुरी जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की और चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से बातचीत की। महानिदेशक ने भारत-भूटान सीमा पर स्थित दरंगा-समद्रुप जोंगखर व्यापार पारगमन मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूटानी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों से बातचीत की और दरंगा स्थित एकीकृत चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावी सीमा निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों के बढ़ते उपयोग पर जोर दिया। सिंघल ने एक सीमा चौकी का भी दौरा किया और सैनिक सम्मेलन में कर्मियों को संबोधित करते हुए उनसे स्वस्थ रहने और परिचालन तत्परता को मजबूत करने का आग्रह किया। असम विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और मतगणना 4 मई को होगी। --(आईएएनएस)

भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफ़ाई कर दिया है. ये अधिनियम एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. यह 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा.

जानकारों का कहना है कि इस नए कानून के आने से टैक्स सिस्टम सरल बनेगा, अनुपालन बेहतर होगा, और मुक़दमेबाजी भी घटेगी.

टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई बदलाव लाए गए हैं जो सैलरीड लोगों, निवेशकों और व्यवसायियों को प्रभावित करेंगे.

एक अप्रैल से लागू होने वाले मुख्य बदलाव क्या हैं?
अब 'फाइनेंशियल ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' की जगह सिर्फ एक ही 'टैक्स ईयर' होगा. इससे कन्फ़्यूजन कम होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान बनेगा.

अब साधारण आईटीआर (आईटीआर-1 और आईटीआर-2) की फ़ाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होगी. बिजनेस/प्रोफ़ेशन वाले आईटीआर की डेडलाइन (ITR-3 और ITR-4) 31 अगस्त तक होगी.

इसके अलावा ऑडिट वाले केस/कंपनियों के लिए ये 31 अक्तूबर तक होगी. कुछ स्पेशल केस में डेडलाइन 30 नवंबर तक रहेगी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है.

टैक्स ईयर के अंत से 12 महीने तक, कुछ फीस के साथ रिवाइज्ड रिटर्न फ़ाइल किए जा सकेंगे.

1. एचआरए को लेकर क्या बदला?

नई नियमों के मुताबिक़ सैलरी पाने वाले लोगों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर टैक्स छूट को बेहतर किया गया गया है. लेकिन नियम कड़े भी किए गए हैं.

अब इस छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के बारे में बताना अनिवार्य होगा.

नए नियमों के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहने वाले कर्मचारियों को सैलरी के 50 फ़ीसदी तक एचआरए छूट मिलेगी, जबकि बाकी जगहों के लिए यह सीमा 40 फ़ीसदी ही रहेगी.

अभी तक सिर्फ़ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कर्मचारियों को ही 50 फ़ीसदी तक छूट मिलती थी, बाकी जगहों पर यह छूट 40 फ़ीसदी थी.

अगर आप एक साल में एक लाख से अधिक किराए का भुगतान करते हैं तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड डिटेल जमा करने होंगे.

2. कंपनी की कार और ड्राइवर से जुड़े नियम क्या हैं

नए नियमों के अनुसार, कंपनी से मिले घर की टैक्स वैल्यूएशन में कमी की गई है.

निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी.

40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पर ये सैलरी का 10 फ़ीसदी रहेगा .

15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में सैलरी का 7.5 फ़ीसदी और बाक़ी इलाकों में सैलरी का 5 फ़ीसदी.

इससे पहले ये दरें 15 फ़ीसदी तक थीं. इससे निजी कंपनी के कर्मचारियों का टैक्स घटेगा.

कार के इस्तेमाल वाले नियम में भी बदलाव किया गया है. कोई कर्मचारी अगर कंपनी की कार का इस्तेमाल निजी या आधिकारिक दोनों कामों में करता तो 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार पर पांच हज़ार हर महीने इससे बड़ी कार पर सात हर महीने टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी.

अगर कंपनी की ओर से ड्राइवर मिला हुआ है तो इस वैल्यू में हर महीने तीन हजार रुपये जोड़े जाएंगे.

इसके अलावा कंपनी की ओर से दिए जाने वाले गिफ़्ट या वाउचर 15 हज़ार रुपये तक टैक्स-फ़्री होंगे.

3. इन सुविधाओं पर कितनी छूट

कर्मचारियों के फ़्री फूड, बेवरेज पर छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले ये प्रति मील 50 रुपये तक थी लेकिन अब 200 रुपये कर दी गई है.

कंपनी की ओर दिए गए गिफ़्ट या वाउचर पर 15 हजार रुपये तक टैक्स-फ़्री रहेगा लेकिन इससे ज्यादा होने पर पूरी राशि टैक्स के दायरे में आ जाएगी.

4. एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट

बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर हर महीने 3000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी. पूरे भारत में यह छूट अधिकतम दो बच्चों की एजुकेशन पर मिलेगी. पहले ये राशि सिर्फ़ 100 रुपये थी.

वहीं हॉस्टल अलाउंस में 9000 रुपये प्रति महीने तक छूट दी गई है (ये भी अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है).

पहले ये छूट राशि 300 रुपये थी.

5. कैपिटल गेन पर स्पष्टीकरण

नई अधिसूचना में यह भी साफ़ किया गया है कि किसी एसेट को कितने समय तक रखा गया, इसे कैसे तय किया जाएगा. ये निर्धारित करने में अहम है कि लाभ शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म.

अब अगर कोई सिक्योरिटी (जैसे शेयर या डिबेंचर) कन्वर्ट होती है, तो उसकी होल्डिंग अवधि में उस मूल निवेश (जैसे बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट) की अवधि भी जोड़ी जाएगी, जिसे पहले रखा गया था.

सख़्त नियम, ज्यादा रिपोर्टिंग

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी ख़बर के मुताबिक़ नए नियमों में कई क्षेत्रों में अनुपालन को सख़्त किया गया है. जैसे कैपिटल गेन टैक्स, शेयर बाजार के लेनदेन और नॉन-रेजिडेंशियल टैक्सेशन.

साथ ही कुछ डिस्क्लोजर को भी सरल बनाया गया है. नए नियमों में 150 से ज्यादा फॉर्म लाए गए हैं, जो टैक्स से जुड़े अलग-अलग कामों और प्रक्रियाओं को कवर करेंगे.

अख़बार के अनुसार अब ऑडिटर्स और कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. उन्हें विदेशी आय पर टैक्स क्रेडिट के दावों की ज्यादा सख़्ती से जांच करनी होगी.

आर्थिक मामलों के जानकार और द इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट वेद जैन ने बीबीसी से कहा, "सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में शब्दों को बदला है, इसकी रिड्राफ़्टिंग की है. यानी नियम बदल गए हैं तो इसके लिए नोटिफ़िकेशन जारी करना ज़रूरी था."

उन्होंने बताया है, "इसमें पैन कार्ड बनवाने से जुड़े नियमों को लेकर विवाद हो सकता है. दरअसल आम लोगों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है लेकिन फ़ोरन पोर्टफ़ोलियो इन्वेस्टर्स से अब पूछा गया है कि भारत में उनका अधिकृत व्यक्ति कौन है? अधिकृत प्रतिनिधि और शख़्स में अंतर होता है और इससे ज़िम्मेदारी बदल जाती है. यह एक मुद्दा बन सकता है."

चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित पाठक का कहना है, "आम लोगों के लिहाज से कहें इन बदलावों के ज़रिए सरकार ने टैक्स देने वाले लोगों पर भरोसा जताया है."

वो कहते हैं, "नए क़ानून में शब्दों को बदलकर इसे सरल बनाया गया है. बहुत सारे जटिल खंडों को बदला या हटाया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि जब तक कोई गंभीर बात न दिखे, सरकार इनकम टैक्स भरने वालों लोगों पर भरोसा करेगी.''

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