प्रयागराज की एक पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी पर यौन शोषण के आरोपों में एफ़आईआर दर्ज की जाए.

इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "तभी हमारे ख़िलाफ़ दर्ज किए गए झूठे केस की सच्चाई सबके सामने आएगी और दोषियों को सज़ा मिल सकेगी. इसलिए केस दर्ज होना और आगे की जांच होना ज़रूरी है."

"कोर्ट को इस पर जल्दी काम करना चाहिए और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस मामले को देख रहे हैं. गवाही दर्ज हो और जल्द फ़ैसला लिया जाए. जो ग़लत है वह ग़लत ही रहेगा, जो झूठा केस दर्ज किया गया है वह आख़िरकार झूठा साबित होगा.”

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने एएनआई से कहा, "अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करने का आदेश दिया है. प्रथम दृष्ट्या हमें न्याय मिला है. छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे. कोर्ट ने उन साक्ष्य की जांच करने के भी आदेश दिए हैं, हमने दिए थे." (bbc.com/hindi)

गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख़्तर ने भारत के मौलवियों-मुफ़्तियों से अपील की है कि वे अफ़ग़ानिस्तान-तालिबान के महिलाओं को लेकर दिए गए नए आदेश की निंदा करें.

जावेद अख़्तर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "तालिबान ने पतियों को पत्नी को मारने की इजाज़त दे दी है, लेकिन हड्डी टूटनी नहीं चाहिए. अगर पत्नी बिना पति की इजाज़त के अपने मायके चली जाए, तो उसे तीन महीने जेल में रखा जाएगा.

"मैं भारत के मुफ़्ती और मौलाना से गुज़ारिश करता हूं कि इसे बिना किसी शर्त के निंदा करें, क्योंकि ये सब उनके धर्म के नाम पर किया जा रहा है."

इसके बाद जावेद अख़्तर ने एक और पोस्ट में लिखा, "चाहे कोई भी राजनीतिक मजबूरी हो, जंगली और बेरहम तालिबान को हमें कोई मान्यता या इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए. वे दुनिया के सबसे घटिया लोग हैं."

दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये कहा गया है कि तालिबान की दंड संहिता में अब महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा को सामान्य बना दिया गया है. ख़बरों के मुताबिक, दंड संहिता के तहत 'पति अपनी पत्नी को अगर बिना हड्डी तोड़े मारता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा.' जावेद अख़्तर का यह पोस्ट भी इन्हीं ख़बरों के संदर्भ में आया है. (bbc.com/hindi)

45 महिलाएं भी जेल में थीं

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

 रायपुर, 21 फरवरी। तीन दिन बाद आंदोलनकारी डीएड  अभ्यर्थियों को शनिवार की देर शाम रिहा कर दिया गया। ये सभी सहायक शिक्षक भर्ती  23 सौ पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। 

नवा रायपुर में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर दिया गया था। जिसमें 45 महिला और 80 पुरुष डीएड अभ्यर्थी शामिल हैं।

 इसके बाद से उन्होंने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया था। आज सभी को रिहा कर दिया गया। 

सहायक शिक्षक भर्ती के 23 सौ रिक्त पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं।
विशेष रूप से 1600 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग तत्काल शुरू करने की मांग की गई है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे पूरे परिवारजनों के साथ डीएड अभ्यर्थी सामूहिक गिरफ्तारी देकर जेल भरो आंदोलन करते हुए जेल में ही आमरण अनशन करेंगे।

  कलेक्टर भड़के, वेतन काटने, और कई को नोटिस  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 फरवरी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह शनिवार को सरोना इलाके में  सरकारी सुविधाओं का हाल जाना। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, और आंगनबाड़ी संचालन में लापरवाही मिली। उप स्वास्थ्य केंद्र सरोना बंद पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया।

निरीक्षण के दौरान बाजार चौक, सरोना स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद मिला। इस पर कलेक्टर ने गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वयं गैस जलाकर बर्तनों का निरीक्षण किया।

कलेक्टर भड़के, वेतन काटने, और कई को नोटिस

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 21 फरवरी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह शनिवार को सरोना इलाके में  सरकारी सुविधाओं का हाल जाना। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं,  और आंगनबाड़ी संचालन में लापरवाही मिली। उप स्वास्थ्य केंद्र सरोना बंद पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया।

निरीक्षण के दौरान बाजार चौक, सरोना स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद मिला। इस पर कलेक्टर ने गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वयं गैस जलाकर बर्तनों का निरीक्षण किया।
कलेक्टर के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर ने सीडीपीओ श्रीमती अनुपमा तिवारी, सुपरवाइजर सुश्री गार्गी शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती कुंती सोनकर और सहायिका श्रीमती रेवती साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, डीसीपी ट्रैफिक विकास कुमार और एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी संस्थाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स को नोटिस जारी एवं 1 दिन का वेतन कटा

रायपुर, 21 फरवरी 2026।सरोना दौरे के दौरान कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने उप स्वास्थ्य केंद्र सरोना कि किया औचक निरीक्षण। इस दौरान केन्द्र बंद पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मिथिलेश चौधरी को कार्यवाही के निर्देश दिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मिथिलेश चौधरी ने चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ को कारण बताओं नोटिस किया एवं 1 दिन के वेतन काटने का आदेश जारी किया है।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ  कुमार बिश्वरंजन, डीसीपी ट्रैफिक श्री विकास कुमार, एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

  डिप्टी सीएम साव बरसे  

 'छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 फरवरी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए नग्न प्रदर्शन को अत्यंत शर्मनाक और राष्ट्रविरोधी करार दिया है। श्री साव ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस द्वारा किया गया यह 'नग्न प्रदर्शन' न केवल अमर्यादित है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कड़े शब्दों में इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि जब विश्व भर से कई राष्ट्र अध्यक्ष, प्रतिनिधि और दिग्गज एआई समिट के लिए भारत आए हुए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन के मंच पर इस तरह का अमर्यादित प्रदर्शन कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। श्री साव ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके निर्देशों पर ही कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे कार्यों में संलिप्त है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। यह कांग्रेस का 'राष्ट्रविरोधी' चेहरा एक बार फिर जनता के सामने उजागर करता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस शर्मनाक कृत्य के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री साव ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र के सम्मान से समझौता करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

  महापौर ने नियामक आयोग के समक्ष रखी मांग  

 'छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

रायपुर, 21 फरवरी। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जनहित में अनेक सुझाव रखे हैं। उनका कहना है कि रायपुर नगर निगम एक जनसेवी संस्था है, जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है।

महापौर ने कहा कि नगर निगम को व्यवसायिक दरों की श्रेणी से बाहर रखा जाए और विद्युत विभाग को पब्लिक यूटिलिटी स्लेब बनाना चाहिए, जो डोमेस्टिक दर के समान हो। उन्होंने दरों को 7.35 रू प्रति यूनिट के स्थान पर 5.10 रू. प्रति यूनिट करने की मांग की है।

महापौर ने कहा कि अगर नगर निगम को राहत मिलेगी, तो वह विद्युत की बचत कर पाएगा और नागरिक सेवाओं को बेहतर बना पाएगा। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रू का बिजली बिल और उस पर 50 करोड़ रू का सरचार्ज नगर निगम रायपुर को अंततः यूजर चार्ज और सम्पतिकर के रूप में ही जनता की जेब से वसूलना होगा।

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को एक दिन पहले ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के आयोजन स्थल पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें पूछताछ के लिए आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया था।

विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव; उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार; और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस ने यह दलील देते हुए गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की पांच दिन की हिरासत का अनुरोध किया कि उन्होंने राष्ट्रविरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी।

इसने दलील दी कि आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद किए जाने आवश्यक हैं और चूंकि वे अलग-अलग राज्यों से हैं, इसलिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह एक ‘‘गंभीर’’ मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

वकील ने कहा कि इसके अलावा, विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के पीछे की साजिश, धन के स्रोत और टी-शर्ट कहां छपी थीं, इन सब का पता लगाना जरूरी है।

वहीं, आरोपियों के वकील ने दलील दी कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्होंने ‘भारत मंडपम’ में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया।

वकील ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी से लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है और अगर विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तारियां की जानी हैं, तो संसद में विरोध-प्रदर्शन करने वाले सांसदों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 21 फरवरी। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देश में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद भारत पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत का शुल्क (टैरिफ) लागू होगा।

‘बुनियादी अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के समाधान के लिए अस्थायी आयात अधिभार लगाना’ शीर्षक वाली एक घोषणा में ट्रंप ने कहा कि वह 150 दिनों की अवधि के लिए अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर मूल्य के आधार पर 10 प्रतिशत अस्थायी आयात अधिभार लगा रहे हैं, जो 24 फरवरी से प्रभावी होगा।

दुनियाभर के देशों पर इस नए 10 प्रतिशत शुल्क के लागू होने के साथ अमेरिका में आयातित भारतीय वस्तुओं पर अब वह 18 प्रतिशत शुल्क लागू नहीं होगा, जो भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा के बाद तय किया गया था।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रमुख आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए शुल्क अवैध थे और उन्होंने व्यापक शुल्क लगाकर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया।

इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक ढांचे पर सहमति की घोषणा की थी, तब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि नयी दिल्ली ने मॉस्को से सीधे या परोक्ष रूप से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

व्यापार समझौते के तहत वाशिंगटन नयी दिल्ली पर पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देता।

न्यायालय के फैसले के बाद ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि ‘‘मौलिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं से निपटने और अमेरिकी श्रमिकों, किसानों तथा निर्माताओं के हित में हमारे व्यापार संबंधों को पुनर्संतुलित करने के प्रशासन के कार्य को जारी रखने के लिए अस्थायी आयात शुल्क लगाया जा रहा है।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस द्वारा जारी तथ्य पत्रक में कहा गया कि ट्रंप 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, जो ‘‘राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं से निपटने के लिए अधिभार और अन्य विशेष आयात प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।’’

घोषणा के अनुसार, 150 दिन की अवधि के लिए अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर उनके मूल्य के आधार पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह अस्थायी आयात शुल्क 24 फरवरी को पूर्वी मानक समयानुसार रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा।

तथ्य पत्रक में कहा गया कि कुछ वस्तुओं को अस्थायी आयात शुल्क से छूट दी जाएगी, क्योंकि वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जरूरतों से जुड़ी हैं या इस शुल्क को अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है।

इन वस्तुओं में कुछ महत्वपूर्ण खनिज, मुद्रा और सोना-चांदी में प्रयुक्त धातुएं, ऊर्जा और ऊर्जा उत्पाद; ऐसे प्राकृतिक संसाधन और उर्वरक जिन्हें अमेरिका में उगाया, खनन या पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा सकता; कुछ कृषि उत्पाद जैसे गोमांस, टमाटर और संतरे; दवाइयां और औषधीय अवयव; कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स; यात्री वाहन, कुछ हल्के ट्रक, मध्यम और भारी वाहन, बसें तथा इनके कुछ पुर्जे और कुछ एयरोस्पेस उत्पाद शामिल हैं।

ट्रंप ने अपने खिलाफ फैसला देने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘‘मूर्ख और चमचे’’ करार दिया।

फैसले के कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस में शुक्रवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप से जब पूछा गया कि भारत के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी कायम रहेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा, ‘‘कुछ नहीं बदलेगा’’ और भारत को शुल्क देना होगा। (भाषा)

(अलिंद चौहान)

गोसाबा (सुंदरवन), 21 फरवरी। घुटनों तक गहरे गंदे पानी में भी रीना सरकार सुंदरबन के सतजालिया द्वीप पर स्थित चारघेरी गांव के फिसलन भरे कीचड़ भरे किनारों पर फुर्ती से चलती है। वह उन 150 स्थानीय महिलाओं में से एक हैं जो एक हरित पहल के तहत 2,000 मैंग्रोव के पौधे(एक झाड़ी या वृक्ष है जो मुख्य रूप से तटीय खारे या नमकीन पानी में उगते हैं) लगाने के लिए घने जंगल से होते हुए तटबंध पर आई हैं।

रीना के पति की मौत बाघ के हमले में हो चुकी है। उनके साथ मौजूद कई अन्य महिलाओं के पति भी बाघ के शिकार हो चुके हैं ।

रीना ने कहा, “2022 में, मेरे पति सुदीप्तो सरकार मछली और केकड़े पकड़ने गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। एक बाघ ने उन्हें मार डाला।”

स्थानीय लोगों के अनुसार, विशाल सुंदरवन क्षेत्र में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की जान बाघ ने ले ली। अब उनका जीवन सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक अस्थिरता और मनोवैज्ञानिक संकट से ग्रस्त है।

वन्यजीवों से संबंधित मौतों के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधान हैं, और बाघों के हमलों में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए कई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और समुदाय-आधारित पहलें भी हैं, फिर भी इन महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

सुंदरबन स्थित गैर सरकारी संगठन पुरबाशा इको हेल्पलाइन सोसाइटी (पीईएचएस) में काम करने वाली देव्रती दास कहती हैं, “मनुष्य के जीवित रहने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र और आश्रय। हालांकि, सुंदरबन में आय के स्रोत बहुत कम हैं; यहां गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना लगभग असंभव है। अगर लोग किसी तरह घर बना भी लेते हैं, तो क्षेत्र में आने वाले लगातार चक्रवात उन्हें नष्ट कर देते हैं।”

चारघेरी गांव की निवासी अनिमा मंडल के पति की लगभग 20 साल पहले एक बाघ के हमले में मौत हो गई थी, जब वह केकड़े पकड़ने गए थे - जो इस क्षेत्र में आय के कुछ गिने-चुने स्रोतों में से एक है, और 800 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकते हैं।

इस हमले ने अनिमा को न सिर्फ विधवा कर दिया, बल्कि उसे समाज से बहिष्कृत भी कर दिया। उसे अपशकुनी माना जाता था और उसे “स्वामी-खेजो” कहकर पुकारा जाता था, जो उस क्षेत्र में प्रचलित एक अपमानजनक शब्द है, जिसका अर्थ है “पति को खाने वाली”।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीवों से संबंधित मौतों के मामले में पीड़िताओं को वित्तीय मुआवजे से वंचित कर दिया जाता है।

पीईएचएस के संस्थापक उमाशंकर मंडल कहते हैं, “क्योंकि कई पुरुष बिना आधिकारिक परमिट के जंगलों में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु को अक्सर अवैध माना जाता है, जिससे उनके परिवार सरकारी मुआवजे प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं।”

जलवायु परिवर्तन ने मुश्किलें और बढ़ा दीं।

हाल के वर्षों में, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरवन, जहां लगभग 45 लाख लोग रहते हैं, जलवायु परिवर्तन का केंद्र बन गया है। बढ़ते समुद्री जलस्तर, लगातार और तीव्र चक्रवातों तथा पानी में बढ़ते खारेपन के कारण इसके अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन कारणों से मानव-बाघ संघर्षों की आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है।

जलवायु परिवर्तन के कारण जल में खारापन बढ़ गया है, जिससे मैंग्रोव वनों का स्वास्थ्य और मिट्टी तथा फसलों की गुणवत्ता खतरे में पड़ गई है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में मछलियों की संख्या भी प्रभावित हुई है, जिससे उन निवासियों की आजीविका प्रभावित हुई है जो आय के लिए मछलियों पर निर्भर हैं।

दास कहती हैं, “मछलियों और केकड़ों की तलाश में, गांव के लोग अवैध रूप से जंगलों में प्रवेश करने के लिए मजबूर होते हैं, और बाघों के हमलों का शिकार हो जाते हैं।”

एशियन जर्नल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज में मार्च 2025 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, इस क्षेत्र में हर साल लगभग 40 लोग बाघों के हमले का शिकार होते हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, मंडल और उनका संगठन, पीईएचएस, 2009 से सुंदरबन में मैंग्रोव के पौधे लगा रहे हैं। (भाषा)

मुंबई, 21 फरवरी। बंबई उच्च न्यायालय ने "खामोश" शब्द को अभिनेता-नेता शत्रुघ्न सिन्हा की शख्सियत से विशेष रूप से जुड़ा हुआ बताया और उनकी सहमति के बिना ऑनलाइन सामग्री बनाने के लिए उनके नाम, तस्वीरों एवं अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने 16 फरवरी को सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह की सामग्री को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, भविष्य में इस तरह की सामग्री को अनधिकृत रूप से अपलोड करने पर भी रोक लगा दी गई।

आदेश की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध हो पाई।

वकील हिरेन कामोद के माध्यम से दायर याचिका में अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा और उनके नाम, छवि और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं, जिनमें उनका प्रसिद्ध डायलॉग "खामोश" भी शामिल है, के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ स्थायी रोक या आदेश का अनुरोध किया गया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सिन्हा की संवाद बोलने की शैली अनूठी है, और वह विशेष रूप से पर्दे पर "खामोश" कहने के अपने खास तरीके के लिए जाने जाते हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि खामोश अभिव्यक्ति, जिसे वादी (सिन्हा) ने अपनी एक फिल्म में अपनी अनूठी और विशिष्ट शैली में बोला था, विशेष रूप से वादी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह राय है कि सिन्हा के नाम, छवि, व्यक्तित्व के पहचान की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि अभिनेता द्वारा अपने नाम और छवि के दुरुपयोग के संबंध में प्रस्तुत सामग्री से उनके व्यक्तित्व अधिकारों, सार्वजनिक अधिकारों और उनकी निजता के उल्लंघन का पता चलता है।

इस तरह की सभी ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश देते हुए, अदालत ने सिन्हा की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की।

आदेश में यह भी कहा गया कि खासकर प्रसिद्ध लोगों के मामले में व्यक्तित्व अधिकारों की अवधारणा को डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर व्यावसायिक लाभ के लिए उनके अनधिकृत इस्तेमाल के कारण गति मिली है।

न्यायमूर्ति देशमुख ने कहा कि सिन्हा की फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल और उनके व्यक्तित्व पर आधारित डिजिटल रूप से हेरफेर की गई या एआई-जनित सामग्री, प्रारंभिक नजर में उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली स्थित लाल किला परिसर अब सोमवार सहित सप्ताह के सभी दिन आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शुमार मुगल कालीन यह स्मारक पहले हर सप्ताह सोमवार को बंद रहता था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार दिल्ली का लाल किला सोमवार सहित सप्ताह के सभी दिन खुला रहेगा।"

एएसआई अधिकारी ने कहा कि इस पर अमल शुरू हो चुका है और 16 फरवरी सोमवार के दिन आगुंतकों के लिए लालकिला खुला रहा।

13 फरवरी को जारी इस आदेश पर एएसआई के महानिदेशक ने हस्ताक्षर किए हैं, जो देश में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का प्रशासन करता है। (भाषा)

प्रयागराज, 21 फरवरी। प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बटुकों के साथ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए झूंसी पुलिस थाने के प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का शनिवार को आदेश दिया।

आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य द्वारा बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत दाखिल आवेदन पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने पिछले सप्ताह साक्ष्यों को देखने और पीड़ित बटुकों का बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 74, 75, 76, 79 और 109 के साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/5/9 और 17 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह करते हुए यह आवेदन दाखिल किया था।

अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए झूंसी के थाना प्रभारी को तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के मुताबिक मामले की जांच करने का आदेश दिया। यह जांच पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, ‘‘न्यायपालिका ने बच्चों के साथ हुए गलत कृत्यों के मामले की सुनवाई करते हुए झूंसी थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अब हमें न्याय मिलेगा।’’

उन्होंने कहा, “आज से हम यहां से विद्या मठ (वाराणसी) के लिए सनातन यात्रा निकाल कर रहे हैं। हम दिखाएंगे कि विद्या मठ के पंचम तल पर किस तरह से बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। बच्चों के साथ दुष्कर्म के बहुत सारे साक्ष्य वहां मौजूद हैं।”

ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्होंने सभी साक्ष्य अदालत में पेश किए हैं और पुलिस को भी वह साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे।

उल्लेखनीय है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज के माघ मेला 2026 में मेला प्रशासन से टकराव को लेकर सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने मेला प्रशासन पर मौनी अमावस्या का स्नान नहीं करने देने का आरोप लगाया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के घोषणापत्र पर कुल 88 देशों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क और जर्मनी भी शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह कृत्रिम मेधा (एआई) के प्रभावों पर आयोजित शिखर सम्मेलन को मिले वैश्विक समर्थन को दर्शाता है। इस घोषणा का मूल सिद्धांत 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' यानी 'सबके कल्याण के लिए, सबकी खुशी के लिए” है।

वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानव-केंद्रित एआई की दृष्टि को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है। एआई संसाधनों, सेवाओं और प्रौद्योगिकी को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का लक्ष्य सभी देशों ने स्वीकार किया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक भलाई को संतुलित करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

वैष्णव ने कहा, "सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही नहीं, सामाजिक सामंजस्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। सुरक्षा और भरोसा इस योजना के केंद्र में हैं और इन्हें मुख्य बिंदुओं में शामिल किया गया है।"

उन्होंने कहा कि घोषणापत्र के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और मानव संसाधन के विकास पर भी जोर दिया गया है।

वैष्णव ने कहा, "इन सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सभी देशों ने सहमति जताई है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश देशों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, इंडोनेशिया और जर्मनी शामिल हैं।"

एआई इंपैक्ट समिट में केवल एआई से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 250 अरब डॉलर से अधिक का निवेश सुनिश्चित किया गया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, 18-19 फरवरी को राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का समापन 'नई दिल्ली घोषणा’ को अंगीकार किए जाने के साथ हुआ।

इस घोषणा का 86 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया है। इनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इथियोपिया, जापान, इटली, इजराइल और आयरलैंड शामिल हैं।

समर्थन देने वाले अन्य देशों में इंडोनेशिया, ईरान, हंगरी, यूनान, जर्मनी, फिनलैंड, मेक्सिको, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, फिलीपींस, पेरू, रोमानिया, रवांडा, सेनेगल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और यूक्रेन शामिल हैं।

इसके अलावा यूरोपीय संघ (ईयू) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के रूप में दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस घोषणा का समर्थन किया है।

वैष्णव ने शुक्रवार को कहा था कि इस सम्मेलन में पांच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो भारत की एआई पहल में घरेलू और वैश्विक मजबूत रुचि एवं सहभागिता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "प्रदर्शनी में पांच लाख से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया, बहुत कुछ सीखा और दुनिया भर के कई विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। कई स्टार्टअप को अपने काम को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। कुल मिलाकर, चर्चाओं की गुणवत्ता अद्भुत थी।"

वैष्णव ने यह भी कहा कि मंत्री स्तरीय संवाद, नेताओं की बैठक, मुख्य उद्घाटन समारोह या सम्मेलन की पूरी प्रक्रिया में भागीदारी और संवाद की गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावशाली रही। (भाषा)

(अभिषेक शुक्ला)

गुवाहाटी, 21 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित 31 मार्च की समयसीमा तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा।

पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित 87वीं सीआरपीएफ दिवस परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पत्थरबाजी की घटनाओं की संख्या घटकर शून्य हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने और केवल तीन वर्षों में माओवादियों की कमर तोड़ने के लिए भी सीआरपीएफ को तैनात किया गया।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद देश के 12 राज्यों और कई जिलों में फैल चुका था, और जब केंद्र ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया, तो सीआरपीएफ और कोबरा बल के जवानों ने इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री ने उल्लेख किया कि इतना विशाल, जटिल और कठिन कार्य महज तीन वर्षों में पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘सीआरपीएफ कर्मियों की बदौलत हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।’’

गृह मंत्री ने दुर्गम भूभाग में भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुटा पहाड़ियों में 21 दिनों के ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के लिए सीआरपीएफ की प्रशंसा की, जिसमें अप्रैल-मई 2025 में 31 नक्सली मारे गए थे।

उन्होंने कहा कि असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए, सीआरपीएफ के जवान अत्यधिक उच्च तापमान से तपती पथरीली पहाड़ियों पर उन 21 दिन के अभियान के दौरान एक इंच भी पीछे नहीं हटे और अंततः नक्सलियों के रणनीतिक अड्डे को नष्ट कर दिया।

शाह ने कहा कि सीआरपीएफ और कोबरा बल ने देश को "लाल आतंक" से मुक्त कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि शनिवार को सीआरपीएफ के 14 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, पांच जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला और बल की पांच बटालियन को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदकों से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, सीआरपीएफ के महानिदेशक जी पी सिंह और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इससे पहले, सिंह ने कहा कि ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित 31 मार्च की समय सीमा तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा।

शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के 86 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि इसका स्थापना दिवस समारोह पूर्वोत्तर में, असम में आयोजित किया गया है, जो सभी के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा, "2019 में यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की वार्षिक परेड देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जाएगी। और आज, सीआरपीएफ की परेड देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पूर्वोत्तर में आयोजित की जा रही है।"

देश भर की विभिन्न इकाइयों से चुनी गई सीआरपीएफ की आठ टुकड़ियों ने शनिवार को यहां सरुसजाई स्टेडियम में औपचारिक परेड का आयोजन किया। परेड का नेतृत्व 225वीं बटालियन के कमांडेंट दीपक ढोंडियाल ने किया। परेड में भाग लेने वाले दस्ते में उत्तरी सेक्टर की महिला कर्मी, साथ ही उत्तर पश्चिमी सेक्टर, झारखंड, ओडिशा, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), कोबरा यूनिट और पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सेक्टरों की टुकड़ियां शामिल थीं।

उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के बिना भारत की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही, सीआरपीएफ कर्तव्यनिष्ठा के कारण आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ रहा है और नतीजे भी दे रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 2,270 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है और पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गृह मंत्री ने कहा कि कर्तव्यनिष्ठा और बलिदानों के कारण ही सीआरपीएफ जवानों ने अनेक अवसरों पर देश की रक्षा की है।

उन्होंने कहा, "11-12 साल पहले देश में तीन प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र थे- जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और पूर्वोत्तर- जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या बन गए थे। आज इन तीनों स्थानों पर शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है।"

शाह ने कहा, ‘‘ये तीनों क्षेत्र, जो कभी बमबारी, गोलीबारी, नाकाबंदी और विनाश के लिए जाने जाते थे, आज देश के विकास का हिस्सा हैं। विकास का इंजन बनकर, वे पूरे देश के विकास को गति देने में योगदान दे रहे हैं।"

गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ के योगदान के बिना ऐसी शांति संभव नहीं होती।

शाह ने बताया कि सीआरपीएफ की यात्रा 1939 में मात्र दो बटालियन के साथ शुरू हुई थी और आज 248 बटालियन और 3.25 लाख कर्मियों की संख्या के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी सीएपीएफ बन गई है।

उन्होंने कहा कि कोलकाता में वामपंथी चरमपंथियों के हमले में 78 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बावजूद, सीआरपीएफ ने साहस के साथ मोर्चा संभाले रखा।

गृह मंत्री ने उल्लेख किया कि सीआरपीएफ ने संसद पर आतंकवादी हमले को भी विफल कर दिया और 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर हुए हमले को नाकाम कर दिया।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी और इसे सुनिश्चित करने में सीआरपीएफ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शाह ने कहा कि सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं की संख्या घटकर शून्य हो गई है, उद्योग लगाए जा रहे हैं और विकास हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने में सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई है।

गृह मंत्री ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हो या महाकुंभ, देश के सांस्कृतिक आयोजनों की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने में भी सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में सीआरपीएफ के 700 जवान मारे गए, 780 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और 540 जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए। उन्होंने कहा, ‘‘इन बलिदानों के बिना, आज इन तीनों संवेदनशील क्षेत्रों को विकास के पथ पर ले जाना असंभव होता। अगर मैं असम की बात करूं, तो 79 जवानों ने असम में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया।’’

सीआरपीएफ की पहली बटालियन का गठन 1939 में ब्रिटिश शासन के तहत क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस (सीआरपी) के रूप में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, 1949 में, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। (भाषा)

पणजी, 21 फरवरी। गोवा पुलिस ने गांव की जमीन को बंदोबस्ती क्षेत्र में परिवर्तित करने के विरोध में रात भर प्रदर्शन कर रहे रेवोल्यूश्नरी गोवा पार्टी के विधायक वीरेश बोरकर और कई अन्य लोगों को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग कार्यालय से शनिवार सुबह कथित तौर पर घसीटकर बाहर निकाल दिया।

विधायक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आवेदन दाखिल किया।

पुलिस कार्रवाई के बाद विधायक और ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने के लिए एक अलग जगह चुनी जबकि नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे ने प्रदर्शनकारियों को ‘ब्लैकमेलर’ बताते हुए आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उत्तरी गोवा के सेंट आंद्रे विधानसभा क्षेत्र के पालेम-सिरीदाओ गांव में 84,000 वर्ग मीटर जमीन को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अधिनियम की धारा 39-ए का दुरुपयोग करते हुए गैर-बस्ती क्षेत्र से बस्ती क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया।

शुक्रवार को गांव के निवासी विरोध प्रदर्शन करने के लिए विभाग के कार्यालय तक मार्च करते हुए पहुंचे।

लगभग 100 ग्रामीण आदेश को तत्काल रद्द करने की अपनी मांग को लेकर रात भर वहीं रुके रहे। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर महिलाएं थीं।

पुलिस की एक टीम शनिवार सुबह कार्यालय पहुंची और विधायक बोरकर को अन्य लोगों के साथ वहां से घसीटकर ले गई।

पुलिसकर्मियों को विधायक को मौके से उठाते और कार्यालय से बाहर लाते हुए देखा गया।

विधायक ने इस कार्रवाई के बारे में कहा, “इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। विधायक होने के नाते, मेरे साथ पुलिस इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकती क्योंकि विधानसभा सत्र राज्यपाल द्वारा पहले ही बुलाया जा चुका है। सदन अध्यक्ष की अनुमति के बिना मेरे खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।”

राज्य विधानसभा का बजट सत्र छह मार्च से शुरू होने वाला है।

बोरकर ने विरोध जारी रहने के बाद दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आवेदन दाखिल किया।

उन्होंने कहा, “मैंने अध्यक्ष से फोन पर बात की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें पुलिस कार्रवाई के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।”

विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक वेंजी विएगास, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुनील कावथंकर, आम आदमी पार्टी की पूर्व गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर समेत कई अन्य नेताओं ने बोरकर का समर्थन किया और यहां आजाद मैदान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

बोरकर ने भूमि उपयोग योजना को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। (भाषा)

रायपुर, 21 फरवरी। वरिष्ठ पत्रकार द्वय स्वर्गीय मधुकर खेर की जयंती और स्वर्गीय एस. के. दासगुप्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब में एक गरिमामय स्मरण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों ने दोनों दिवंगतों के व्यक्तित्व, कृतित्व और पत्रकारिता के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें नमन किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा, बसन्त वीर उपाध्याय, गोकुल सोनी, के.एन. किशोर और अनिरुद्ध दुबे सहित अन्य वक्ताओं ने श्री खेर और श्री दासगुप्ता के पत्रकारिता जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि दोनों ही पत्रकारों ने निष्पक्ष, निर्भीक और जनपक्षधर पत्रकारिता की परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि नई पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित किए। 

कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने  कहा कि आज के बदलते मीडिया परिदृश्य में ऐसे आदर्शों को याद करना और उन्हें आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। स्मरण कार्यक्रम में रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू और भूपेश जांगड़े सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा, मंजूषा शर्मा, संदीप पुराणिक, राजेन्द्र निगम, पंकज चौहान, लवकुश शुक्ला, रत्ना पांडे, रेणु नन्दी, आफताब बेगम, शगुफ्ता शिरीन, विनीता मंडल और जावेद भाई ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर स्वर्गीय खेर के सुपुत्र और रायपुर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद खेर तथा स्वर्गीय दासगुप्ता की सुपुत्री और पत्रकार रूमा सेनगुप्ता  ने अपने-अपने पिता के जीवन मूल्यों और पत्रकारिता के प्रति उनके समर्पण को साझा किया। कार्यक्रम के अंत में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगतों की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

रायपुर, 21 फरवरी। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के सामने सड़क में बैठ कर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजीव भवन घेरने आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया और नरेन्द्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, दीपक मिश्रा, महेन्द्र छाबड़ा, सुबोध हरितवाल, कन्हैया अग्रवाल, युकां अध्यक्ष आकाश शर्मा, शहर  अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, ग्रामीण अध्यक्ष राजेन्द्र पप्पू बंजारे, शांतनु झा, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, अशोक राज आहूजा, शिव सिंह ठाकुर, कामरान अंसारी, कांकेर शीतल कुलदीप, माधव छुरा एवं पदाधिकारी मौजूद थे।

रायपुर, 21 फरवरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव ‘इक्लेक्टिका 2026’ का दूसरे दिन  Pixel Lane और Treasure Hunt जैसे रोचक आयोजनों ने परिसर का माहौल जीवंत बनाए रखा। Eclectika Idol गायन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने मधुर और प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। प्रतियोगिता में अर्पिता व्यास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि शशांक देवांगन द्वितीय और आदित्य राज पांडे तृतीय स्थान पर रहे। 

ओपन माइक कार्यक्रम ‘Tafri’ में स्टैंड-अप कॉमेडी, मिमिक्री, गायन और हास्य कविता की विविध प्रस्तुतियों ने दर्शकों को गुदगुदाया। रोजमर्रा के अनुभवों पर आधारित हास्य और व्यंग्य ने माहौल में ऊर्जा भर दी। इस आयोजन में अर्पिता व्यास ने प्रथम, महिमा शुक्ला ने द्वितीय और सूरज प्रकाश ने तृतीय स्थान हासिल किया।

शाम का मुख्य आकर्षण Artist Night रहा, जिसमें प्रसिद्ध गायक Nikhil D’Souza और श्रेया बरुआह ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निखिल डी’सूजा के लोकप्रिय गीतों और सशक्त मंच उपस्थिति ने पूरे परिसर में उत्साह का संचार किया।

रायपुर, 21 फरवरी। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कनेक्ट सेंटर के नवनियुक्त पदाधिकारियों को लोकसभावार दायित्व के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान  उनकी बैठक लेकर कनेक्ट सेंटर की उपयोगिता की जानकारी दी। 

इनमें सरगुजा लोकसभा प्रभारी दिनेश निर्मलकर, रायगढ़ लोकसभा प्रभारी अमितेश भारद्वाज, जांजगीर-चांपा लोकसभा प्रभारी गीता सिंह, कोरबा लोकसभा प्रभारी बंशी कन्नौजे, बिलासपुर लोकसभा प्रभारी लक्ष्मी देवांगन, मनोज सोनकर, राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी कविता वर्मा, सुरेश वर्मा, दुर्ग लोकसभा प्रभारी जयप्रकाश साहू, रायपुर लोकसभा प्रभारी प्रेमलता बंजारे, महासमुंद लोकसभा प्रभारी अंशुल मिश्रा, बस्तर लोकसभा प्रभारी कामरान अंसारी, कांकेर लोकसभा प्रभारी शीतल कुलदीप, माधव छुरा को नियुक्त किया गया है।

बैठक में कनेक्ट सेंटर के चेयरमेन एवं प्रदेश महामंत्री दीपक मिश्रा, कन्हैया अग्रवाल, अशोक राज आहूजा, शिव सिंह ठाकुर, डॉ. अजय साहू, सुनील कुकरेजा, दिलीप चौहान, अशोक चतुर्वेदी, अजय अग्रवाल, कमलेश मिश्रा, पल्लवी सिंह, करूणा कुर्रे, दिनेश तिवारी, शब्बीर खान एवं पदाधिकारी मौजूद थे।