कोलकाता, 7 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी की नई राज्य समिति के 34 सदस्यों के नाम घोषित किए। पार्टी के राज्यसभा सदस्य, शमिक भट्टाचार्य, पिछले साल ही पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। बुधवार को नई प्रदेश समिति के 34 सदस्यों के नाम घोषित किए गए। इन 34 नए नामों में 12 उपाध्यक्ष, पांच महासचिव, 12 सचिव, एक कोषाध्यक्ष, दो संयुक्त कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय सचिव और एक संयुक्त कार्यालय सचिव शामिल हैं। इसी बीच, बुधवार को भाजपा ने पार्टी के तीन सहयोगी मोर्चों (जन संगठनों) के प्रमुखों की भी घोषणा की। बुधवार रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के कोलकाता पहुंचने के बीच नई राज्य समिति की घोषणा की गई है।

केंद्रीय मंत्री नड्डा गुरुवार दोपहर को नई राज्य समिति की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उनसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति बताने की उम्मीद है। 12 उपाध्यक्षों में प्रमुख नामों में पार्टी के पूर्व लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक, विधायक अग्निमित्रा पॉल, पार्टी लोकसभा सदस्य मनोज टिग्गा, पार्टी विधायक दीपक बर्मन और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय शामिल हैं। पांच नए महासचिवों में प्रमुख नामों में दो लोकसभा सांसद, सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह महतो, और पार्टी की पूर्व लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस से नेता बनीं लॉकेट चटर्जी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा की लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ व्हिप, शंकर घोष को सेक्रेटरी में से एक बनाया गया है। पार्टी के लोकसभा सांसद, खगेन मुर्मू को पश्चिम बंगाल में पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉ. इंद्रनील खान को पार्टी युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया है। फाल्गुनी पात्रा पश्चिम बंगाल में पार्टी महिला मोर्चा की प्रमुख हैं। अली हुसैन अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए साफ निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपलोड किए गए पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाए जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और अन्य प्रतिवादियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए पोस्ट और वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्तिगत प्रतिवादियों और राजनीतिक दलों द्वारा 24 घंटे के भीतर पोस्ट नहीं हटाए जाते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्वतः ही सामग्री हटाने का निर्देश दिया जाएगा। कोर्ट ने प्रतिवादी और उनके एजेंटों को गौतम को इस मामले में कथित वीवीआईपी बताते हुए टारगेट करने वाले किसी भी पोस्ट को अपलोड करने या किसी भी सामग्री को पुनः पोस्ट करने से भी रोक दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की है।

इस सुनवाई में यह देखा जाएगा कि प्रतिवादियों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया या नहीं। गौरतलब है कि यह मामला उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर इस मामले में दुष्यंत गौतम का नाम गलत तरीके से उछाला गया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाजपा के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य मुख्य आरोपी थे। निचली अदालत ने पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोशल मीडिया पर इस मामले की चर्चा और अफवाहों ने दुष्यंत गौतम को भी निशाने पर ला दिया, जिसके चलते उन्होंने मानहानि का केस दर्ज कराया। अब कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य प्रतिवादियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए पोस्ट और वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। --(आईएएनएस)

बिहार में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) भले कोई मुद्दा नहीं बन सका हो, बंगाल में इस साल अप्रैल में होने वाले चुनाव में इसके अहम मुद्दे के तौर पर उभरने के संकेत मिल रहे हैं.

 डॉयचे वैल पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट -

बिहार में बीते साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं बन सका था. लेकिन पश्चिम बंगाल में बीते नवंबर से शुरुआत के बाद से ही यह ममता बनर्जी सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. अब इस साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसके एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभरने की संभावना बन रही है.

राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले दिन से ही एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक मूड में है. उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई पत्र भेजे हैं. शनिवार को भेजे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने आयोग पर बिहार और बंगाल में एसआईआर के लिए अलग-अलग मापदंड तय करने का आरोप लगाया है.

पश्चिम बंगालः एसआईआर से क्यों परेशान हैं बीएलओ!

दरअसल, यहां यह कवायद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति का मजबूत हथियार बन गई है. ममता बनर्जी सरकार जहां इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई है, वहीं बीजेपी भी जवाबी रणनीति तैयार करने में जुटी है.

अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए दोनों राजनीतिक अपने-अपने सियासी हित साधने में इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम कटा तो पार्टी लाखों लोगों के साथ दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करेगी.

क्या कहती है बीजेपी

बीजेपी का दावा है कि मतदाता सूची से लाखों फर्जी नाम कटने और अपना अल्पसंख्यक वोट बैंक बिखरने की आशंका से तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है.

इस मुद्दे पर राज्य में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो रहा है. एसआईआर शुरू होने से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि इसके तहत एक करोड़ अवैध वोटरों के नाम सूची से हटाए जाएंगे. लेकिन ड्राफ्ट सूची जारी होने पर करीब 58.20 लाख लोगों के ही नाम कटे हैं. इनमें मृत और पता बदलने वाले लोग शामिल हैं. इसके अलावा एक करोड़ लोगों की पहचान और नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई होगी और उनके कागजात की जांच की जाएगी. मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होने के भी कोई संकेत नहीं मिला है.

अब ममता और उनकी पार्टी का आरोप है कि सुनवाई के बहाने वैध वोटरों के नाम काटने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने आयोग को भेजे अपने पत्र में सवाल किया है कि आकिर बिहार और बंगाल के लिए अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? बिहार में पारिवारिक रजिस्टर को वैध दस्तावेज माना गया था. लेकिन बंगाल में आयोग इसे स्वीकार नहीं कर रहा है.

असम में मतदाता सूची का 'गहन' नहीं 'विशेष पुनरीक्षण' क्यों?

दूसरी ओर, ममता के पत्र के जवाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी आयोग को एक पत्र भेज कर ममता के आरोपों का खंडन किया है. लेकिन तृणमूल कांग्रेस का सवाल है कि जब आरोप आयोग पर लग रहे हैं तो बीजेपी सफाई क्यों दे रही है? पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "इससे साफ है कि यह दोनों मिले हुए हैं और बीजेपी की शह पर ही राज्य में मनमाने तरीके से यह कवायद चल रही है."

मौतों पर विवाद

एसआईआर के कथित आतंक के कारण राज्य में होने वाली मौतों ने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते 29 दिसंबर को दावा किया था कि अब तक इसकी वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें पांच बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) भी शामिल हैं. लेकिन उसके बाद बीते एक सप्ताह के दौरान एक और बीएलओ समेत चार लोगों की मौत हो चुकी है. ममता ने इसके लिए केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है. उनका का कहना है कि बिना किसी ठोस तैयारी और ट्रेनिंग के हड़बड़ी में एसआईआर की कवायद शुरू करने की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है.

बंगाल की राजनीति में बार बार क्यों होती है हिटलर की चर्चा

पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री शशी पांजा ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "एसआईआर की वजह से राज्य के लोग भारी आतंक में दिन काट रहे हैं. कई लोग इसी आतंक के कारण अपनी जान दे चुके हैं. लेकिन चुनाव आयोग या बीजेपी ने अब तक इन मौतों पर एक शब्द भी नहीं कहा है."

तृणमूल कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की सहायता भी दी है.

बीजेपी ने इन मौतों के लिए तृणमूल कांग्रेस की गलतबयानी को ही जिम्मेदार ठहराया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू से कहा, "तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर शुरू से ही गलतबयानी कर आम लोगों को गुमराह कर रही है. उसकी नीतियों के कारण फैले आतंक के कारण ही लोगों की मौत हुई है."

वैसे, अब तक जितने भी बीएलओ की मौत हुई है उसके लिए उनके परिजनों ने एसआईआर के दबाव को ही जिम्मेदार ठहराया है. बीएलओ के संगठन काम के दबाव के विरोध में धरना भी देते रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर और इससे होने वाली मौतों को सत्ता के दोनों प्रमुख दावेदार यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी हितों के लिए भुनाने में जुटे हैं.

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सोमनाथ मंदिर को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट कर आरोप लगाया कि आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के प्रति सबसे अधिक नकारात्मक रवैया खुद पंडित नेहरू का था। उन्होंने कहा कि जहां इतिहास में सोमनाथ को विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा, वहीं स्वतंत्र भारत में नेहरू ने इसके पुनर्निर्माण और प्रतीकात्मक महत्व को कमजोर करने की कोशिश की। अपने पहले पोस्ट में सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि पंडित नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कथाओं को “पूरी तरह झूठा” बताया। त्रिवेदी के अनुसार, नेहरू ने इस पत्र में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से इनकार करते हुए पाकिस्तान को आश्वस्त करने की कोशिश की और भारत की सभ्यतागत स्मृतियों के बचाव के बजाय “बाहरी तुष्टीकरण” को प्राथमिकता दी। दूसरे पोस्ट में भाजपा सांसद ने कहा कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी पत्र लिखकर न सिर्फ पुनर्निर्माण पर सवाल उठाए, बल्कि उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की सलाह दी। त्रिवेदी के मुताबिक, नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से विदेशों में भारत की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की मीडिया कवरेज कम करने का निर्देश दिया था। तीसरे पोस्ट में सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि नेहरू ने भारतीय दूतावासों को सोमनाथ ट्रस्ट को किसी भी तरह की सहायता देने से मना कर दिया था, यहां तक कि पवित्र नदियों से जल मंगाने की मांग भी ठुकरा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने राष्ट्रपति के सोमनाथ दौरे के “प्रभाव को कम करने” की कोशिश की और विदेश मंत्रालय के माध्यम से मंदिर से जुड़े प्रतीकात्मक आयोजनों को जानबूझकर सीमित किया। इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उस दौर की नीतियों को लेकर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 जनवरी । उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2026 के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं के बीच सवाल और चिंताएं सामने आ रही हैं। इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जांचने की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में स्पष्ट किया है। सीईओ यूपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका नाम 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए दो आसान तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका सीईओ यूपी की आधिकारिक वेबसाइट है। इसके लिए मतदाताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के मुख्य पेज पर 'एसआईआर 2026' नाम का एक पॉप-अप विंडो खुलेगा। इस विंडो में 'ड्राफ्ट मतदाता सूची एसआईआर 2026 में ईपिक नंबर से अपना नाम खोजें' टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ईपिक नंबर डालकर, कैप्चा भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। अगर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो जिले, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और वोटर लिस्ट में क्रम संख्या की जानकारी मिल जाएगी। अगर नाम नहीं है, तो स्क्रीन पर 'नो रिजल्ट फाउंड' दिखाई देगा।

दूसरा तरीका चुनाव आयोग की वेबसाइट है। यहां भी ईपिक नंबर और कैप्चा भरकर सर्च करने पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम होने या न होने की स्थिति साफ हो जाएगी। इसी मुद्दे पर सीईओ यूपी ने एक अन्य 'एक्स' पोस्ट के जरिए यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम नई जगह की वोटर लिस्ट में जुड़ा ही नहीं है, तो यह कहना सही नहीं है कि उसका नाम दोनों जगहों से काट दिया गया है। अगर कोई मतदाता नई जगह शिफ्ट हुआ है, तो वह अपने नए पते के आधार पर फॉर्म-6 भर सकता है। सीईओ के मुताबिक, एसआईआर का अभी केवल प्रारंभिक चरण पूरा हुआ है और इसका असली परिणाम फाइनल वोटर लिस्ट होगी। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, इससे ज्यादा अहम यह है कि नाम फाइनल वोटर लिस्ट में हो। बता दें कि कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने गंभीर सवाल उठाए थे।

उन्होंने इसे जनहित का मामला बताते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के करीब 2.17 करोड़ नागरिक इससे प्रभावित हो सकते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा था कि अगर पुराने पते से नाम काटकर नए पते पर जोड़ा जाता, तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन समस्या यह है कि कई मामलों में नाम दोनों जगहों से हटा दिया गया है। उनका दावा था कि एसआईआर प्रक्रिया में नए पते पर नाम शिफ्ट करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि जब यह मामला लगभग 15 प्रतिशत वोटरों से जुड़ा है, तो इसे ईपिक नंबर से जोड़कर आसान क्यों नहीं बनाया गया। पहले फॉर्म-8 के जरिए वोटर आसानी से अपना पता बदल सकते थे, फिर एसआईआर में यह व्यवस्था क्यों नहीं रखी गई और सीधे नाम हटाने का रास्ता क्यों अपनाया गया। -(आईएएनएस)

जम्मू, 7 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह रिव्यू मीटिंग 2026 में केंद्र शासित प्रदेश पर पहली हाई-लेवल सुरक्षा रिव्यू मीटिंग होगी। यह मीटिंग जम्मू क्षेत्र के पर्वतीय और दूरदराज के इलाकों में जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन्स के बाद हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री की मीटिंग के दौरान, सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के मुश्किल, दुर्गम इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने और साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने की समन्वित रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार समेत टॉप पुलिस और सिविल अधिकारी मीटिंग में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सभी सीएपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुख भी रिव्यू मीटिंग में शामिल होंगे। उम्मीद है कि सीनियर अधिकारी गृह मंत्री को स्थिति के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सर्दियों के दौरान एलओसी और आईबी पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करना शामिल है। पिछले कुछ महीनों में, सुरक्षाबलों ने किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और इस क्षेत्र के अन्य जिलों के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़ों में हिस्सा लिया है, क्योंकि इस दौरान एलओसी और आईबी पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि आतंकवादी पाकिस्तान सेना और आईएसआई की मदद से एलओसी और आईबी दोनों तरफ घुसपैठ के लिए इंतजार कर रहे हैं। -- (आईएएनएस)

 जालंधर, 7 जनवरी । पंजाब सरकार की नशे के विरुद्ध मुहिम पूरे सख्ती के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई आधी-अधूरी नहीं होगी, बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में आज बुधवार को जालंधर में इस अभियान के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद मौजूद रहेंगे। पहले चरण में सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर राज्यभर में अभियान चलाया, जिसमें हजारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए और करोड़ों रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की गई। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में कार्रवाई और तेज होगी। आंकड़ों की बात करें तो पहले चरण में अब तक 1,859 किलो हेरोइन बरामद की जा चुकी है।

इसके अलावा 43 हजार से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे अभियान के दौरान 29,978 एफआईआर दर्ज की गईं और करीब 15.32 करोड़ रुपये की ड्रग मनी जब्त की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही यह मुहिम सिर्फ नशा तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। सरकार का मकसद युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालना भी है। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार व सकारात्मक दिशा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि नशा पंजाब के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां इसकी भारी कीमत चुकाएंगी। इसलिए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को प्रदेश में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई माना जा रहा है। वहीं आज जालंधर से शुरू होने वाला दूसरा चरण इस लड़ाई को और मजबूती देगा। --(आईएएनएस)

अकोला, 7 जनवरी । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हिदायतुल्लाह पटेल (66) पर मंगलवार को एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। बुधवार सुबह निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अकोला जिले के अकोट तालुका स्थित उनके मूल गांव मोहाला में चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घायल अवस्था में उन्हें तत्काल अकोट के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

हालांकि, हालत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हमले के कुछ घंटों बाद ही आरोपी उबेद खान उर्फ कालू खान उर्फ राजिक खान पटेल (22) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिदायत पटेल मोहाला गांव की जामा मस्जिद (मारकज मस्जिद) में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी आरोपी ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन और सीने पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल पटेल खून से लथपथ होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत उन्हें अकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें अकोला के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया कि आईसीयू में भर्ती पटेल की बुधवार सुबह मौत हो गई।

हमला पुरानी दुश्मनी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे शक था कि 2019 में उसके परिवार के एक सदस्य की मौत में पटेल के ग्रुप की संलिप्तता थी। साथ ही, रिश्तेदारी होने के बावजूद पटेल ने उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रोका। अकोला एसपी अर्चित चंदक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है कि इसके पीछे और कोई साजिश भी शामिल है या नहीं। घटना के बाद मोहाला और अकोट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिदायत पटेल अकोला जिले में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 2014 और 2019 में अकोला लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यह घटना महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले हुई है, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। --आईएएनएस एसएके/एएस

 मुंबई, 7 जनवरी । अमेरिकी लेखक जेम्स लेन मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ की कथित मानहानि से जुड़े इस मामले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने माफी मांग ली है। इसके साथ ही माफीनामा बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया है और 20 साल बाद सतारा लोकसभा से संसद सदस्य उदयनराज भोसले को लेटर भेजा है। यह मामला वर्ष 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया द्वारा प्रकाशित जेम्स विलियम लेन की किताब 'शिवाजी: हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' से जुड़ा है। आरोप है कि पुस्तक के कुछ अध्याय और अंश छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ की छवि को ठेस पहुंचाने वाले थे।

इसके विरोध में आपराधिक मामला संख्या 3230/2004 के तहत सतारा के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में निजी शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद 2 अप्रैल 2005 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतारा ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिकाएं दाखिल की थीं। बचाव पक्ष में सैयद मंजर खान (संपादक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया), डॉ. श्रीकांत बहुलेकर (संस्कृत प्रोफेसर, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पुणे), सुचेता परांजपे (प्रोफेसर, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पुणे) और वीएल मंजुल (लाइब्रेरियन, भंडारकर संस्थान) के नाम शामिल थे। ये याचिकाएं 17 दिसंबर 2025 को कोल्हापुर सर्किट बेंच में न्यायमूर्ति शिवकुमार एस दिगे के समक्ष सूचीबद्ध हुईं। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि वे शिकायतकर्ता (श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे भोसले) से माफी मांगने को तैयार हैं और यह माफी अखबारों में प्रकाशित की जाएगी।

शिकायतकर्ता की ओर से वकील शैलेश धनंजय चव्हाण, रणजीत पाटिल, सुजीत निकम और धवलसिंह पाटिल ने पक्ष रखा। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया। माफी पत्र में कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज करोड़ों लोगों के दिलों में सम्मान का स्थान रखते हैं और पुस्तक से यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए गहरा खेद है। साथ ही उदयनराजे भोसले से बिना शर्त क्षमा मांगी गई है। बता दें कि इस किताब को लेकर विवाद वर्ष 2004 में तब गहराया था, जब संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि संस्थान ने लेखक को शोध में सहयोग दिया था और किताब में शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । देश में वस्त्र क्षेत्र से जुड़े नीतियों, निवेश, पर्यावरण सुरक्षा, निर्यात, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और नई तकनीक पर चर्चा करने के उद्देश्य से असम में दो दिवसीय 'राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026' आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा बुधवार को की गई। यह सम्मेलन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी से गुवाहाटी में होगी। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। यह सम्मेलन "भारत का वस्त्र उद्योग: विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम" विषय के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र बनाना है। साथ ही इस विचार-विमर्श का लक्ष्य 2030 तक 350 अरब डॉलर के वस्त्र उद्योग को विकसित करना और 100 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य अर्जित करना है।

इसके साथ ही इसमें निर्यात बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और समावेशी विकास पर जोर दिया जाएगा, जिसे "विकास भी, विरासत भी" कहा गया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और अन्य प्रमुख लोग शामिल होंगे। इस सम्मेलन में इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश, भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ाना, कच्चा माल और रेशे, तकनीकी वस्त्र और आधुनिक रेशे तथा हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेडेट टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, पर्यावरण संरक्षण, नई तकनीक, नवाचार और वस्त्र उद्योग की पूरी शृंखला के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और अधिकारी अपने अच्छे अनुभव, समस्याएं और नीति सुझाव साझा करेंगे, ताकि देश के हर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को मजबूत किया जा सके। सरकार का कहना है कि यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और भारत के वस्त्र क्षेत्र के लिए एक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और समावेशी रोडमैप तैयार करेगा। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । टेस्ला और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एक्सएआई ने 20 अरब डॉलर की बड़ी फंडिंग पूरी कर ली है। इस फंडिंग में एनवीडिया, वेलर इक्विटी पार्टनर्स और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया है। हालांकि कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी कि किस निवेशक ने कितना पैसा लगाया है और कितना पैसा कर्ज के रूप में लिया गया है। इस फंडिंग में स्टेपस्टोन ग्रुप, फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, एमजीएक्स, बैरन कैपिटल ग्रुप और सिस्को सिस्टम्स इंक के निवेश समूह जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सएआई ने पहले लगभग 7.5 अरब डॉलर इक्विटी के रूप में और 12.5 अरब डॉलर कर्ज के रूप में जुटाने की योजना बनाई थी।

इस पैसे का उपयोग एनवीडिया के प्रोसेसर खरीदने के लिए किया जाना था और इन चिप्स को पांच साल के लिए किराए पर दिया जाना था, ताकि निवेशक अपना पैसा वापस पा सकें। एक्सएआई ने कहा कि इस फंडिंग से कंपनी अपने तकनीकी ढांचे को मजबूत करेगी, एआई प्रोडक्ट्स को तेजी से तैयार कर दुनियाभर में पहुंचाएगी और 'ब्रह्मांड को समझने' के मिशन को आगे बढ़ाने वाले अपने शोध को आगे बढ़ाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी पहले ही वर्ष 2025 में लगभग 10 अरब डॉलर जुटा चुकी है और हर महीने करीब 1 अरब डॉलर खर्च कर रही है। एलन मस्क ने पहले बताया था कि एक्सएआई मेम्फिस शहर में अपने डाटा सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 2 गीगावाट तक ले जा रही है। एक गीगावाट बिजली से लगभग 7,50,000 अमेरिकी घरों को बिजली मिल सकती है। एलन मस्क ने यह भी कहा है कि वह एआई के प्रशिक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं।

उन्होंने बताया कि कोलोसस-2 नामक परियोजना में भविष्य में एनवीडिया की 5,50,000 चिप्स लगाई जा सकती हैं, जिनकी लागत अरबों डॉलर होगी। इसी बीच, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंत्रालय ने कहा कि 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर अश्लील, नग्न और आपत्तिजनक सामग्री के निर्माण और प्रसार को रोकने में कंपनी नाकाम रही है। सरकार ने एक्स कॉर्प को निर्देश दिया है कि वह एआई सेवाओं जैसे ग्रोक और एक्सएआई की अन्य सेवाओं के दुरुपयोग से बनने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) सौंपे। एक्स कॉर्प ने कहा है कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी कंटेंट, खासकर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (सीएसएएम), के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और स्थानीय सरकारों व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी । भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना मतदाता सूची में कथित रूप से नाम शामिल कराए जाने के मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में दाखिल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सोनिया गांधी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने अगली तारीख तय कर दी है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रिवीजन पिटीशन पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और समय की आवश्यकता है, जिसके चलते सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी। यह रिवीजन पिटीशन अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई है। पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता सूची में कथित तौर पर अपना नाम शामिल करा लिया था। याचिका के अनुसार सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता मिली थी, जबकि इससे पहले 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज था।

इस बात पर सवाल उठाया गया है कि जब सोनिया गांधी उस समय भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम किस आधार पर शामिल किया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, जिस पर भी याचिकाकर्ता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। रिवीजन पिटीशन में यह भी कहा गया है कि यदि सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता हासिल की, तो उससे तीन साल पहले 1980 में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। याचिका में आशंका जताई गई है कि इसके लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया हो सकता है। बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 9 दिसंबर को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। यह नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया था। बता दें कि इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी। बाद में, इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 6 जनवरी । मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को एक पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसने सिंगल जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के दिए गए आदेश को सही ठहराया। सिंगल जज ने पहले मंदिर अधिकारियों को सालाना कार्तिगई त्योहार के दौरान पहाड़ी पर बने दीपक स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। यह विवाद मदुरै के पास एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान तिरुपरनकुंड्रम में पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मांगने वाली एक याचिका से शुरू हुआ।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दीप जलाना मंदिर और कार्तिगई दीपम समारोहों से जुड़ी एक पुरानी धार्मिक प्रथा है, और इस प्रथा का ऐतिहासिक आधार है। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन ने तर्क दिया कि पहाड़ी की चोटी पर दीप स्तंभ के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। उन्होंने यह चिंता भी जताई कि दीप जलाने की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी से जुड़ी कुछ संवेदनशील बातें हैं, जहां एक दरगाह भी है।

सिंगल जज के सामने सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के दावों का खंडन करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश किए। इसमें तिरुपरनकुंड्रम मंदिर देवस्थानम द्वारा 1961 में प्रकाशित एक किताब के संदर्भ शामिल थे, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने का जिक्र था। इसी मटेरियल पर भरोसा करते हुए, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने याचिका मंजूर कर ली और निर्देश दिया कि दीप जलाया जाए। इस आदेश को चुनौती देते हुए, मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की। अपील खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की दलीलों पर कड़ी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि यह दलील कि दीप जलाने से कानून-व्यवस्था बिगड़ जाएगी, गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह दावा भी खारिज कर दिया कि पहाड़ी पर लगा दीप खंभा दरगाह का है। अदालत ने कहा कि ऐसे दावे के समर्थन में कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है। --(आईएएनएस)

चाईबासा, 6 जनवरी  । झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड क्षेत्र में एक उन्मत्त जंगली हाथी ने कोहराम मचा दिया है। पिछले तीन दिनों में इस हाथी के हमले में पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ताजा घटना सोमवार देर रात की है, जब इस हाथी ने एक ही परिवार पर हमला कर एक व्यक्ति और उसके मासूम बच्चों की जान ले ली। बताया गया कि इस हाथी ने देर रात कुंदरा बाहदां के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त परिवार के लोग सोए थे। हाथी ने घर तोड़ना शुरू किया तो परिवार के लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने कुंदरा बाहदा और उनके पुत्र कोदमा बाहदा और पुत्री सामू बाहदा को कुचलकर मार डाला। भागने के दौरान परिवार की एक अन्य बच्ची जिंगी बाहदा गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा के राउरकेला रेफर कर दिया है। इससे एक दिन पहले रविवार देर रात गोइलकेरा प्रखंड के बिला कुंडूकोचा गांव में 56 वर्षीय महिला जोंगा कुई की हाथी के हमले में मौत हो गई थी। बताया गया कि महिला अपने घर में सो रही थी, तभी हाथी ने घर पर हमला कर दिया और उसे कुचल दिया। इस घटना में उसके पति चंद्रमोहन लागुरी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वहीं, शुक्रवार की रात चाईबासा के सैयतवा वन क्षेत्र स्थित एक बस्ती में खलिहान में सो रहे 13 वर्षीय रेंगा कैयाम को हाथियों ने कुचलकर मार डाला था। वन विभाग के अनुसार, इस दंतैल हाथी की गतिविधियां पिछले कई दिनों से गोइलकेरा और आसपास के इलाकों में देखी जा रही हैं। हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने और स्थिति पर काबू पाने के लिए सोमवार को पश्चिम बंगाल से 10 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले दो महीने में हाथियों के कुचलने से कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से छह मौतें अकेले गोइलकेरा प्रखंड में दर्ज की गई हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय के साथ-साथ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से हाथियों के आतंक से स्थायी निजात दिलाने तथा मृतकों और घायलों के परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में वर्ष 2000 से 2023 के बीच हाथियों के हमलों की 1740 घटनाएं सामने आईं, जिनमें 1340 लोगों की मौत हुई। वहीं, वर्ष 2023 से 2025 के बीच करीब 200 लोगों की जान हाथियों के हमलों में जा चुकी है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 जनवरी । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एसआईआर के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गलत तकनीकी प्रबंधन के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसके चलते बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने दलील दी है कि तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को व्हाट्सऐप या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से निर्देश दिए जा रहे हैं।

इसे तुरंत बंद करने की मांग की गई है, ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्य पूरी तरह नियमों के तहत और औपचारिक तरीके से किया जा सके। इसके अलावा, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए। बता दें कि प्रदेश में 15 दिसंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। यह 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी दलों और मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के तहत ही दावे-आपत्तियां दर्ज करें। इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 17 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 2,09,438 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार, भाजपा ने सबसे अधिक 61,451 दावे-आपत्तियां, जिनमें शामिल हैं 1 नाम जोड़ने और शून्य नाम हटाने के लिए, दर्ज की हैं।

इसके बाद सबसे अधिक दावे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), यानी सीपीआई (एम), ने 49,436 दर्ज किए हैं। कांग्रेस ने 18,777 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने 77,867 दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने 21, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने शून्य और अन्य छोटे दलों ने कुल मिलाकर 2,091 दावे दर्ज किए हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशन के बाद आम मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावों और आपत्तियों की संख्या 206,237 (नाम जोड़ने के लिए) और 38,489 (नाम हटाने के लिए) है। निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित फॉर्म और घोषणा पत्र के प्राप्त सामान्य शिकायतें दावों में नहीं गिनी जाती हैं। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी । दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि मामले पर सुनवाई होने जा रही है। यह मामला उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सोशल मीडिया पर दुष्यंत गौतम का नाम उछाला गया था। दुष्यंत गौतम का कहना है कि बिना किसी आधार के उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दुष्यंत गौतम की ओर से वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। उनका तर्क था कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों के जरिए लगातार आपत्तिजनक और मानहानिकारक बातें फैलाई जा रही हैं, जिनका तुरंत संज्ञान लिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ दलों और नेताओं ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर उनका नाम उछाला और उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की। दुष्यंत गौतम का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें बदनाम किया गया। अपनी याचिका में दुष्यंत गौतम ने कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ डाले गए सभी मानहानिकारक कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने दो करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। उनका कहना है कि इस तरह के झूठे आरोपों से न सिर्फ उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 जनवरी । सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा या केवल पूजा की जगह नहीं है। यह भारत की उस सभ्यता की आत्मा का प्रतीक है, जो हजारों साल पुरानी है, जिस पर बार-बार हमले हुए, लेकिन जिसे कभी पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका। सोमनाथ की कहानी दरअसल आस्था, स्मृति और समय के साथ एक सभ्यता के रिश्ते की कहानी है। इसे बार-बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ। साल 2026 भारत के लिए खास मायने रखता है। एक तरफ यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े हमले को पूरे एक हजार साल पूरे होने का वर्ष है, जब 1026 ईस्वी में गजनी के महमूद ने इस पवित्र स्थल पर आक्रमण किया था। दूसरी ओर, यह 1951 में हुए आधुनिक सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल यानी प्लेटिनम जुबली का साल भी है। विनाश से पुनर्जागरण तक की यह हजार साल की यात्रा अपने आप में भारत की जीवटता को दिखाती है।

इसी ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने लेख के जरिए इस क्षण को याद किया और इसके महत्व को रेखांकित किया। अगर सोमनाथ की कहानी देखें, तो यह दुनिया के इतिहास में शायद इकलौती ऐसी जगह है जिसे बार-बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से बनाया गया। के.एम. मुंशी ने अपनी मशहूर किताब 'सोमनाथ: द श्राइन इटरनल' में लिखा है कि सोमनाथ को सृष्टि जितना ही प्राचीन माना जाता है। मुंशी सिर्फ लेखक ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत में नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। उनकी किताब में दर्ज घटनाएं बताती हैं कि सोमनाथ को मिटाने की हर कोशिश नाकाम रही। मुंशी के अनुसार, महमूद गजनवी 18 अक्टूबर 1025 को सोमनाथ की ओर चला और करीब 80 दिन बाद, 6 जनवरी 1026 को उसने इस किलेबंद मंदिर नगरी पर हमला किया। कहा जाता है कि करीब 50 हजार लोग मंदिर की रक्षा करते हुए मारे गए। इसके बाद गजनवी ने मंदिर को लूटा, गर्भगृह को अपवित्र किया और शिवलिंग को तोड़ दिया। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलाफ खान ने फिर मंदिर को नष्ट किया और मूर्ति के टुकड़े दिल्ली ले गया। कुछ सालों बाद हिंदू शासकों ने इसे फिर से खड़ा किया। 1394 में गुजरात के गवर्नर मुजफ्फर खान ने मंदिर को तोड़ा। 1459 में महमूद बेगड़ा ने भी सोमनाथ को अपवित्र किया। इसके बावजूद मंदिर किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा। औरंगजेब के दौर में भी सोमनाथ को नहीं बख्शा गया। 1669 में उसने मंदिर को गिराने का आदेश दिया और 1702 में इसे पूरी तरह नष्ट करने का फरमान जारी किया। 1706 में यहां मस्जिद बना दी गई। इसके बावजूद श्रद्धा खत्म नहीं हुई। 1783 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने पास ही एक नया मंदिर बनवाया और शिवलिंग को बचाने के लिए उसे गुप्त रूप से जमीन के नीचे स्थापित किया गया। यह रक्त, बलिदान और आस्था से भरी कहानी दिखाती है कि कैसे सोमनाथ भारत के पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया। जिन आक्रांताओं ने इसे खत्म करना चाहा, वे इतिहास की किताबों में नाम भर बनकर रह गए, लेकिन सोमनाथ आज भी पूरे गौरव के साथ खड़ा है। इस पूरी कहानी में अल-बरूनी की गवाही भी बेहद अहम है। वह 11वीं सदी का फारसी विद्वान था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और करीब 13 साल यहीं रहा।

उसने किताब-उल-हिंद नाम की किताब लिखी, जिसमें भारत के समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का बेहद ईमानदार वर्णन मिलता है। अल-बरूनी ने महमूद द्वारा मथुरा और सोमनाथ में की गई लूट और तबाही का जिक्र किया है। उसने लिखा कि इन हमलों से स्थानीय लोगों में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हुई और हिंदू ज्ञान परंपराएं उन इलाकों से दूर चली गईं, जहां आक्रांताओं का कब्जा था। अल-बरूनी ने यह भी बताया कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। यहां सोने के कलश, रत्नजड़ित मूर्तियां, अपार धन और विद्वानों, कलाकारों व व्यापारियों की मौजूदगी थी। यह मंदिर समुद्री व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में भी जाना जाता था, जो भारत को अफ्रीका और चीन से जोड़ता था। 1890 के दशक में जब स्वामी विवेकानंद सोमनाथ पहुंचे, तो वे भी इसकी कहानी से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा था कि ऐसे मंदिर भारत के इतिहास को किताबों से ज्यादा गहराई से समझाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये मंदिर सौ बार टूटे और सौ बार फिर खड़े हुए, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। आजादी के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण आधुनिक भारत की अंतरात्मा से जुड़ा सवाल बन गया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की। उनके लिए यह कोई धार्मिक राजनीति नहीं, बल्कि सदियों की अपमानजनक गुलामी से उबरने का प्रतीक था। के.एम. मुंशी ने इसमें उनका पूरा साथ दिया और कहा कि इतने भव्य स्तर का मंदिर भारत में करीब 800 साल बाद बन रहा है। हालांकि इस फैसले का विरोध भी हुआ।

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण और उद्घाटन से असहज थे। उन्होंने राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर उद्घाटन में शामिल न होने को कहा। उन्होंने इसे 'हिंदू पुनरुत्थानवाद' बताया और कहा कि इससे विदेशों में भारत की छवि खराब होगी। उन्होंने रेडियो प्रसारण तक को 'टोन डाउन' करने की सलाह दी। इसके बावजूद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया और साफ कहा कि अपनी सभ्यता और विरासत का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। आज सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित संदेश है। यह बताता है कि जिन सभ्यताओं की जड़ें आस्था और आत्मविश्वास में होती हैं, उन्हें तलवार और तोप से खत्म नहीं किया जा सकता। हर गिरावट के बाद उठ खड़े होने की जो ताकत भारत ने दिखाई है, वही सोमनाथ की असली पहचान है। यही वजह है कि सोमनाथ सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज और आने वाले कल की भी प्रेरणा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 जनवरी । केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि रबी सीजन 2025-26 में उर्वरकों की सब्सिडी पर 37,952 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो कि खरीफ 2025 सीजन से 736 करोड़ रुपए अधिक है। यह जानकारी सोमवार को सरकार की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में दी गई। सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेंगी और इसमें फॉस्फेटिक और पोटैशिक (पी और के) उर्वरक शामिल हैं, जिनमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी योजना के परिणामस्वरूप घरेलू उर्वरक उत्पादन में 50 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है, जो 2014 में 112.19 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़कर 2025 में 168.55 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 2022-23 और 2024-25 के बीच राष्ट्रीय उर्वरक प्रणाली (एनबीएस) सब्सिडी के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सके हैं। बयान में कहा गया कि एनबीएस योजना भारत की उर्वरक नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरी है, जो संतुलित उर्वरक प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है।

एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से निगरानी के डिजिटलीकरण और राज्यों के साथ नियमित समन्वय ने सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर आपूर्ति को बढ़ाया है। बयान में कहा गया है कि एनबीएस योजना ने न केवल घरेलू उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन सुधारने और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में भी योगदान दिया है।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से एनबीएस योजना शुरू की थी। यह योजना उर्वरक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव थी, जिसका उद्देश्य किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और साथ ही उनके संतुलित और कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना था। एनबीएस (नेशनल न्यूट्रिएंट्स सिस्टम) ढांचे के तहत, उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों, मुख्य रूप से एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर) की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है। यह दृष्टिकोण न केवल संतुलित पोषक तत्व प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, बल्कि किसानों को उनकी मिट्टी और फसलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सोच-समझकर निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देकर, यह योजना वर्षों से उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से उत्पन्न मिट्टी के क्षरण और पोषक तत्वों के असंतुलन की समस्याओं का भी समाधान करती है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 जनवरी । दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में लालू ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच ने केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा और लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर आपराधिक रिवीजन याचिका के साथ-साथ स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस जारी किया। जस्टिस शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख ने राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आईआरसीटीसी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के लिए उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार पाए गए थे।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने 13 अक्टूबर 2025 को पारित एक आदेश में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया, जब उन्होंने आरोपों के लिए खुद को निर्दोष बताया। विशेष अदालत ने 29 मई को लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता और रेलवे अधिकारियों राकेश सक्सेना और पीके गोयल के खिलाफ आरोप तय करने पर विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ था, जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान, नियमों का पालन किए बिना दो होटलों को लीज पर दिया गया था। --(आईएएनएस)
 

प्रयागराज, 5 जनवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के तीसरे दिन सोमवार सुबह से ही संगम घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु गदगद नजर आए।

एक श्रद्धालु ने बताया, “हम हैदराबाद से आए हैं। पहले महाकुंभ में भी आए थे और अब माघ मेले में डुबकी लगाई है। स्नान के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के आशीर्वाद से आज रात काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर हैदराबाद लौट जाएंगे। योगी सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, हर-हर गंगे।” श्रद्धालुओं ने प्रशासन की तारीफ की। एक भक्त ने कहा, “सरकार ने यहां भीड़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ट्रैफिक और पार्किंग के इंतजाम तारीफ के काबिल हैं। मैं लोगों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं।” एक अन्य श्रद्धालु ने बताया, “माघ मेले का अपना अलग आकर्षण है।

यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार भी प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए थे और इस साल भी वैसा ही है। यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार के इंतजाम तारीफ के काबिल हैं। पुलिस हर समय मौजूद है और श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैयार रहती है। युवाओं में आस्था की भावना बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर इंतजाम बहुत अच्छे हैं। कई सुविधाएं उपलब्ध हैं और साफ-सुथरे चेंजिंग रूम भी दिए गए हैं।” माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी से हुई है और यह 15 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और अब भी रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता, ट्रैफिक और पार्किंग के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ठंडी हवाओं और कोहरे के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं है। बता दें, माघ मेला आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यहां कल्पवास करने वाले श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में हैं। संगम घाटों पर स्नान के साथ भजन-कीर्तन और धार्मिक प्रवचन भी हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि संगम स्नान से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। --(आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 5 जनवरी। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक मीडिया आउटलेट द्वारा 4 जनवरी को प्रकाशित एक खबर को भ्रामक बताया है। यह खबर एक युवा महिला बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) पर अत्यधिक कार्यभार को लेकर प्रकाशित की गई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खबर में प्रस्तुत तथ्य वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, केरल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब बीएलओ के पास केवल सुनवाई नोटिस वितरित करने का कार्य शेष है, जो औसतन प्रति बूथ बहुत ही कम संख्या में मतदाताओं से जुड़ा होता है। साथ ही राज्य में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत 5,003 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इससे मतदाताओं का दबाव कम हुआ है और प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1,200 से कम रखी गई है।

इसके अलावा, नए बीएलओ की नियुक्ति भी की गई है ताकि कार्यभार और कम हो सके। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ को अन्य सभी सरकारी कार्यों से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। बीएलओ की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने समय-सीमा में भी छूट दी, जिससे वे अपना कार्य अधिक सहजता से कर सकें। मानसिक तनाव कम करने के लिए 'जॉयथॉन' जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए 'बीएलओ ऑफ द डे' जैसे सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किए गए। बीएलओ चुनाव प्रक्रिया की जमीनी कड़ी होते हैं, जो सीधे जनता से संपर्क करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। उनके कार्यभार को देखते हुए अतिरिक्त सहायता व्यवस्था भी की गई। राज्यभर में जिला प्रशासन ने एनसीसी, एनएसएस और एमएसडब्ल्यू के छात्र स्वयंसेवकों को तैनात किया, जिन्होंने तकनीकी कार्यों और डाटा एंट्री में मदद की। कई जिलों में स्वयंसेवकों ने सप्ताहांत में 5 से 6 घंटे देकर डिजिटाइजेशन का काम आसान बनाया। डिजिटाइजेशन के लिए सामुदायिक मॉडल भी अपनाया गया। तेज इंटरनेट वाले स्थानों पर केंद्रीकृत कैंप लगाए गए, जहां बीएलओ व्यक्तिगत मोबाइल फोन से डाटा अपलोड करने के बजाय तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से सामूहिक रूप से फॉर्म अपलोड कर सके। इसके अलावा, बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति के नियमों में भी ढील दी गई ताकि राजनीतिक दल सहायता केंद्र बना सकें और फॉर्म सही तरीके से भरे जा सकें। इससे बीएलओ को बार-बार घर-घर जाने की जरूरत कम हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि स्कूल शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त करना कोई प्राथमिक नीति नहीं, बल्कि प्रशासनिक आवश्यकता है। जब पर्याप्त संख्या में अन्य श्रेणी-तीन सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते, तभी शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी जाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत बीएलओ का कार्य एक संवैधानिक दायित्व है।

इसे मान्यता देते हुए निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बीएलओ का वार्षिक मानदेय बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। कन्नूर में बीएलओ अनीश जॉर्ज की आत्महत्या को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। कन्नूर जिला कलेक्टर की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मृत्यु को सीधे तौर पर कार्यदबाव से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अनीश ने 1,065 में से 825 फॉर्म पहले ही वितरित कर दिए थे और उन्होंने अतिरिक्त सहायता के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। कोल्लम जिले के थलावूर गांव से जुड़ी खबर की जांच के बाद यह भी सामने आया है कि पथनापुरम विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव से किसी बीएलओ ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि बीएलओ द्वारा हर घर जाने की प्रक्रिया का उद्देश्य बुजुर्गों और असहाय मतदाताओं तक पंजीकरण सुविधा पहुंचाना है ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। आयोग ने मीडिया से अपील की है कि वे भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक पुराने प्रसंग को याद किया। उन्होंने बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि सरकार और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस काम से नहीं जुड़ना चाहिए। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभभाई पटेल पर आई। यह वही मंदिर है, जिस पर साल 1026 में आक्रमण हुआ था। उन्होंने बताया कि दीपावली 1947 में सरदार पटेल जब सोमनाथ पहुंचे, तो वहां की स्थिति देखकर वे बहुत भावुक हो गए।

इसी यात्रा के बाद उसी स्थान पर मंदिर को दोबारा बनाने का फैसला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सरकार आधिकारिक रूप से इस मंदिर के पुनर्निर्माण से न जुड़े। वे राष्ट्रपति और मंत्रियों की मौजूदगी के भी पक्ष में नहीं थे। नेहरू का मानना था कि इससे भारत की छवि पर गलत असर पड़ेगा। हालांकि, राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद अपने फैसले पर अडिग रहे और समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि दुर्भाग्य से सरदार पटेल इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना देश के सामने साकार होकर खड़ा था। उन्होंने लिखा, "तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी।

लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे, और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर की बात के.एम. मुंशी का जिक्र किए बिना अधूरी है। उन्होंने सरदार पटेल का पूरा साथ दिया। मुंशी की किताब ‘सोमनाथ, द श्राइन इटरनल’ को प्रधानमंत्री ने बेहद ज्ञानवर्धक बताया और कहा कि इसका नाम ही भारत की सभ्यतागत सोच को दर्शाता है, जिसमें आत्मा और विचारों की अमरता पर विश्वास किया जाता है। उन्होंने कहा, "हम विश्वास करते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही। इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है।

इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वो हमारे इनोवेटिव युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है।"  (आईएएनएस)

 श्रीनगर, 5 जनवरी । ठंड की लहर तेज होने के साथ, गुलमर्ग के स्की रिज़ॉर्ट में सोमवार को न्यूनतम तापमान माइनस 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया कि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

जम्मू शहर में रात का सबसे कम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 5.6, बटोटे में 2.1, बनिहाल में माइनस 1.3 और भद्रवाह में माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि गुलमर्ग और सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई, लेकिन घाटी में अभी तक भारी बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक आम तौर पर सूखा मौसम रहने का अनुमान लगाया है, ऐसे में चिल्लई कलां के मौजूदा 40 दिनों के दौरान भारी बर्फबारी की संभावना कम लग रही है। अगर चिल्लई कलां बिना किसी बड़ी बर्फबारी के गुजर जाता है, तो गर्मियों के महीनों में जम्मू-कश्मीर की नदियों, झरनों, तालाबों, झीलों और कुओं में पानी का स्तर बहुत कम हो जाएगा।

गर्मियों के महीनों में इन जल स्रोतों को पहाड़ों में मौजूद बारहमासी पानी के भंडारों से पानी मिलता है। ये बारहमासी पानी के भंडार चिल्लई कलां के दौरान भारी बर्फबारी से भर जाते हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च में होने वाली बर्फबारी बढ़ते तापमान के कारण ज्यादा समय तक नहीं टिकती। किसान, बागवान और खेती से जुड़े दूसरे लोग अभी घाटी में अब तक बड़ी बर्फबारी न होने से चिंतित हैं। श्रीनगर शहर समेत मैदानी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। ठंडे, सूखे मौसम के कारण डॉक्टरों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, खासकर उन लोगों को जिन्हें दिल और फेफड़ों की बीमारी का इतिहास रहा है। ऐसे कमजोर लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक मौसम गर्म न हो जाए, वे अपने घरों से बाहर न निकलें। कुछ दिन पहले एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ने केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित किया था, जिससे कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 जनवरी । अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने रविवार को कहा कि वह भूटान के साथ अपनी साझेदारी को आगे भी मजबूत करते रहेंगे। यह साझेदारी पर्यावरण की सुरक्षा, आपसी भरोसे और लंबे समय तक फायदा देने पर आधारित है। उन्होंने हिमालयी देश भूटान के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी की सराहना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उद्योगपति और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि भूटान आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी) के संस्थापक सदस्यों में से एक होने पर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। यह भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की दूरदर्शिता, सोच और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करने का उदाहरण है।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि ऊर्जा साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए भूटान में 5,000 मेगावाट जलविद्युत (पानी से बिजली) परियोजनाओं के लिए एक समझौता (एमओयू) किया गया है। इसके साथ ही 570 मेगावाट की वांगछू जलविद्युत परियोजना की आधिकारिक शुरुआत भी की गई है। उन्होंने इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे की मौजूदगी के लिए आभार जताया। गौतम अदाणी ने कहा कि वे भूटान के साथ इस साझेदारी को आगे भी मजबूत करते रहेंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल और लंबे समय के लिए लाभदायक है। पिछले साल मई में अदाणी ग्रुप ने भूटान में मिलकर 5,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने की घोषणा की थी। इस समझौते पर भूटान की सरकारी कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (डीजीपीसी) और अदाणी ग्रीन हाइड्रो लिमिटेड के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे।

इस परियोजना में डीजीपीसी की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि अदाणी ग्रुप की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। यह साझेदारी पहले से चल रही वांगछू जलविद्युत परियोजना पर आधारित है। सितंबर में अदाणी पावर और डीजीपीसी ने मिलकर 570 मेगावाट की वांगचू जलविद्युत परियोजना के लिए एक अहम शेयरधारक समझौते (एसएचए) पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री और गौतम अदाणी मौजूद थे। इस दौरान बिजली खरीद समझैते (पीपीए) पर सैद्धांतिक सहमति पर भी हस्ताक्षर किए गए और डेवलपर्स ने भूटान की शाही सरकार के साथ परियोजना के लिए रियायत समझौते (सीए) पर भी हस्ताक्षर किए। वांगचू परियोजना में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना में करीब 60 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे भूटान में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) का उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। --आईएएनएस 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया है.

मुस्तफ़िज़ुर रहमान बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं.

इस मुद्दे पर बीजेपी नेता संगीत सोम और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है.

यूपी के ग़ाज़ियाबाद में न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में संगीत सोम ने कहा, "बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत-बहुत धन्यवाद."

उन्होंने कहा, "ये पूरे भारत के हिन्दुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है. शाहरुख़ ख़ान को समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना अच्छा नहीं रहेगा."

वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "फ्रेंचाइज़ी बीसीसीआई और आईसीसी के बनाए गए नियमों का पालन कर रही थी और उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए. अगर शाहरुख़ ख़ान देशद्रोही हैं, तो बीसीसीआई और आईसीसी भी हैं."

उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल तब करती है जब यह उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, नहीं तो वे भारत के इतिहास में सबसे बड़े देशद्रोही हैं."

मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए नौ करोड़ रुपये से अधिक में ख़रीदा था. शाहरुख़ ख़ान इस टीम के मालिकों में से एक हैं.

भारत में दक्षिणपंथी संगठन और कुछ बीजेपी नेताओं ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर टीम में शामिल करने पर नाराज़गी जताते हुए शाहरुख़ ख़ान पर निशाना साधा था और उन्हें 'देशद्रोही' कहा था.

वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे भारत के बहुलतावादी समाज पर हमला बताया था और कहा था कि सवाल बीसीसीआई और आईसीसी से पूछना चाहिए. (bbc.com/hindi)