बुधवार को बिहार बंद के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को एक खुली गाड़ी में सवार होने से रोकने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तंज कसा है.

बिहार बंद के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक खुली गाड़ी में सवार होकर पटना की सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन करने उतरे.

इस गाड़ी पर उनके अलावा कई और नेता मौजूद थे.

कन्हैया कुमार भी इस गाड़ी पर सवार होना चाहते थे लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया.

आप सांसद संजय सिंह ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, "गठबंधन की हालत नहीं देख रहे हैं. अपने ही नेताओं को धक्का देकर भगा रहे हैं."

उन्होंने कहा, "कन्हैया कुमार एक तेज़-तर्रार युवा नेता हैं. उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है."

संजय सिंह ने कहा, "पप्पू यादव, जो कांग्रेस के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं उनको धक्का देकर किनारे कर दिया."

बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है. (bbc.com/hindi)

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोट काटने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "आरजेडी वाले कह रहे थे कि हमें बीजेपी वालों ने फिक्स किया है और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस ने फिक्स किया है."

प्रशांत किशोर ने कहा, "मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जन सुराज वोट काटने वाली पार्टी है. मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि जन सुराज वोट काटने वाली पार्टी है."

उन्होंने कहा, "यह ऐसी पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगी और उन्हें साफ़ कर देगी."

बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया है. (bbc.com/hindi)

अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की है.

इस रिपोर्ट पर एयर इंडिया ने बयान जारी किया है.

कंपनी ने कहा है कि वह 'हादसे में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है' और जांच कर रही एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है.

बयान में रिपोर्ट के किसी विशेष विवरण पर टिप्पणी नहीं की गई है.

बयान में कहा गया है, "AI171 हादसे से प्रभावित परिवारों के साथ एयर इंडिया खड़ी है. हम इस दुखद समय में शोक में डूबे हैं और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम 12 जुलाई 2025 को एयरक्राफ़्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की ओर से जारी शुरुआती रिपोर्ट को प्राप्त करने की पुष्टि करते हैं."

"एयर इंडिया सभी संबंधित पक्षों, जिनमें नियामक भी शामिल हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रही है. हम एएआईबी और अन्य अधिकारियों के साथ जांच में पूरा सहयोग जारी रखेंगे. चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए हम किसी भी विशेष विवरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते और ऐसे सभी सवालों के लिए एएआईबी से संपर्क करने का अनुरोध करते हैं." (bbc.com/hindi)

अहमदाबाद में पिछले महीने हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट में सवार होने से पहले पायलटों और क्रू का टेस्ट किया गया था. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विमान उड़ाने के लिए फ़िट हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पायलट मुंबई के थे और उड़ान से एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचे थे. उन्हें पर्याप्त आराम मिला था.

सभी पायलटों और क्रू का स्थानीय समयानुसार लगभग दोपहर 12 बजे ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट भी किया गया, जिसमें वे 'फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए फ़िट' पाए गए. (bbc.com/hindi)

राज्य पावर कंपनी का बयान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,11 जुलाई। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विद्युत दरों का अनुमोदन किया गया। वितरण कंपनी के एमडी  भीमसिंह कंवर ने बताया कि समेकित रूप से विद्युत दर में विगत वर्ष की तुलना में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो नगण्य है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए कुछ मदों में दर वृद्धि की गई है जिसका भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है, अतः इससे कृषि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अस्थायी कनेक्शनों, आदिवासी अंचलों, मुरमुरा-पोहा उद्योगों, प्रिंटिंग प्रेस आदि के लिए रियायतें बढ़ाई गई है या यथावत् रखी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को विद्युत की लागत 7 रू. 2 पैसे पड़ती है जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 4 रू. 10 पैसे की दर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। नई विद्युत दरों की कुछ विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है। निम्न मध्यम वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे-होम्स में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दर लागू करने हेतु घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मोबाईल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मोबाईल टॉवरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।

कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। कृषि पंपों के विद्युत देयकों का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है, अतः यह भार राज्य शासन स्वयं वहन करेगा। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है एवं इसी श्रेणी के अंतर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है। गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।

पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न दाब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों हेतु इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू.7.02 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू. 6.32 प्रति केव्हीएएच निर्धारित किया गया है।

राज्य पावर कंपनी का बयान 

रायपुर, 11 जुलाई। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विद्युत दरों का अनुमोदन किया गया। वितरण कंपनी के एमडी  भीमसिंह कंवर ने बताया कि समेकित रूप से विद्युत दर में विगत वर्ष की तुलना में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो नगण्य है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए कुछ मदों में दर वृद्धि की गई है जिसका भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है, अतः इससे कृषि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अस्थायी कनेक्शनों, आदिवासी अंचलों, मुरमुरा-पोहा उद्योगों, प्रिंटिंग प्रेस आदि के लिए रियायतें बढ़ाई गई है या यथावत् रखी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को विद्युत की लागत 7 रू. 2 पैसे पड़ती है जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 4 रू. 10 पैसे की दर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। नई विद्युत दरों की कुछ विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है। निम्न मध्यम वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे-होम्स में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दर लागू करने हेतु घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मोबाईल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मोबाईल टॉवरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।

कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। कृषि पंपों के विद्युत देयकों का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है, अतः यह भार राज्य शासन स्वयं वहन करेगा। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है एवं इसी श्रेणी के अंतर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है। गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।

पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न दाब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों हेतु इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू.7.02 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू. 6.32 प्रति केव्हीएएच निर्धारित किया गया है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि नियामक आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योग संबंधी गतिविधियों और व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है। पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। अग्रिम भुगतान करने वाले सभी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 0.50 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत किया गया है। आफसेट प्रिन्टर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को गैर घरेलू से हटाकर औद्योगिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जो कि पहले की अपेक्षा कम है।

इस तरह सम्यक रूप से यह नई दरें कृषि-ग्रामीण आदिवासी सहित सभी श्रेणी के प्राथमिकता श्रेणी वाले उपभोक्ताओं के लिए हितकारी तथा विकासपरक हैं। इन्हें काफी संतुलित एवं संतोषजनक कहा जा सकता है।

फैक्ट्री संचालकों पर एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 जुलाई। उत्तर प्रदेश 97 लोगों को बंधुआ बनाकर रखने के मामले में जिला प्रशासन ने मशरूम फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिया गया है।

बताया गया कि इन सभी को घरेलू काम के लिए लाया गया था, लेकिन खरोरा के पास मशरूम फैक्ट्री में मारपीट, बिना वेतन के काम लिया जा रहा था। गुरुवार की रात सभी गोंदिया -बरौनी ट्रेन से उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किया गया।

श्रम विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महिला बाल विकास अधिकारी और श्रम अधिकारी की मौजूदगी में मजदूरों को फैक्ट्री संचालकों ने गुरुवार की रात बकाया मजदूरी का भुगतान किया है।

बताया गया कि खरोरा के पास ग्राम सिलतराई स्थित मशरूम फैक्ट्री के संचालक विपिन तिवारी, विकास तिवारी, और नितेश तिवारी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछलीसार के रहवासी हैं। इन सभी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

उन पर आरोप है कि उन्होंने जौनपुर के आसपास से लोगों को यहां लेकर आए थे, और बिना काम के बंधक बनाकर रखा।

मार-पिटाई के बाद ये भागकर किसी तरह भाटागांव बस स्टैंड के पास पहुंचे। वहां दो व्यक्ति तूफान पांडे और मिश्रा ने उनकी मदद की पुलिस को सूचना दी। इसके श्रम  और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने फैक्ट्री में मौजूद बाकी मजदूरों को रेस्क्यू कराया।गुरुवार की रात सभी को रायपुर लाकर इंडोर स्टेडियम में रखा गया था। उनके भोजन की व्यवस्था की गई थी।इस मामले पर

रायपुर, 11 जुलाई। राज्य शासन ने राज्य वित्त सेवा संवर्ग के डेढ़ दर्जन अधिकारियों को क्रमोन्नत किया है। इनमें 9 संयुक्त संचालक 4 उप संचालक बनाए गए हैं।

देखें आदेश

रायपुर, 11 जुलाई। सराफा बाजार में चांदी का भाव आज उच्चतम स्तर पर 114550 प्रति किलोग्राम एवं सोने का भाव 100900 प्रति 10 ग्राम रहा। 

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने बताया कि  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 20 देशो पर टैरिफ लगाए हैं जिसमें सबसे ज्यादा कनाडा पर लगाया गया है और आगे अन्य देशों पर भी टेरिफ लगाये जाने की संभावना है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चिता का वातावरण बन रहा है इसलिए निवेशक एवं स्टॉकिस्ट सोना चांदी में सुरक्षित निवेश कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव में इसी वजह से वृद्धि हुई है। आगे यदि टेरिफ वार इसी प्रकार चला तो सोने और चांदी के भाव में वृद्धि की संभावना है।

रायपुर, 11 जुलाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ भावना नगर में मारपीट की ।पीड़ित पत्रकार खमारहडीह थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा है।

पत्रकार भावना नगर किसी खबर को  कवर करने गया था। जहां उन्होंने सोनू परिवार के लोग से बातचीत की और उनकी बाइट ले रहे थे जैसे ही वह घर से बाहर निकले तभी कुछ लोग अपने आप को बजरंग दल का बताते हुए, वहां पहुंचे ।दरअसल वो सोनू के घर का घेराव करने  पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने पत्रकारों को देखकर तू मीडिया वाला है बोलकर उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने उनका कैमरा तक नाली में फेंक दिया। पत्रकार अभी खम्हारडीह थाना में FIR दर्ज करने के लिए मौजूद हैं।

रायपुर, 11 जुलाई। सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने राज्य पुलिस सेवा के 30 अफसरों को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही राज्य पुलिस सेवा के सीनियर एडिशनल एसपी को  लाभ मिलेगा। इसके  जरिए राज्य पुलिस सेवा में प्रवर श्रेणी वेतनमान वाले 30 पद क्रिएट किए हैं। इन्हें सा्ख्येतर पद कहा जाता है।इस दायरे में 2005 से 2009 तक की बैच के जो 30 अफसर आ रहे हैं। अब ये एसपी या बटालियनों में कमांडेंट नियुक्त  हो सकेंगे। वरिष्ठता के मुताबिक  एडिशनल एसपी में पंकज कुमार शुक्ला, कीर्तन राठौर, सुरेश चौबे, महेश्वर नाग, पूजा अग्रवाल, रिचा मिश्रा, तारकेश्वर पटेल, जयप्रकाश बढ़ई, अंशुमान सिसोदिया, अर्चना झा, हरीश कुमार यादव, दीपमाला सैनी कश्यप, रोहित कुमार झा, ओमप्रकाश चंदेल, रमा पटेल, वर्षा मेहर, अनिल कुमार सोनी, प्रतिभा तिवारी, लखन पटले, गोपीचंद मेश्राम, उमेश कश्यप, अनंत साहू, राजेंद्र जायसवाल, अभिषेक वर्मा, दौलतराम पोर्ते, उनैजा खातून अंसारी, प्रज्ञा मेश्राम, मोनिका ठाकुर, संगीता पीटर्स, संतोष कुमार बोरकर, संजय कुमार महादेवा, मुकेश ठाकुर, मधुलिका सिंह, अमृता सोरी और संजय कुमार ध्रुव शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जुलाई। विधानसभा सत्र की रणनीति तैयार करने के कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 13 तारीख को राजीव भवन में होगी।

मानसून सत्र 14 जुलाई से 18 जुलाई को आहूत की गयी है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार को शाम 4 बजे  राजीव भवन में रखी गई है।

लंदन, 11 जुलाई। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (74 रन देकर पांच विकेट) के सुबह के खतरनाक स्पैल की बदौलत भारत ने शुक्रवार को यहां तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जो रूट के 37वें शतक के बावजूद इंग्लैंड को पहली पारी में 387 रन पर समेट दिया।

बुमराह ने इस तरह कपिल देव के विदेशी सरजमीं पर 12 बार पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

भारत ने चाय काल तक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल विकेट खोकर 44 रन बना लिए।

बुमराह के अब तक टेस्ट में 15 बार पांच विकेट लेने का कारनामा दिखाया। उन्होंने यह उपलब्धि लगातार दो टेस्ट मैचों में हासिल की है जिसमें लीड्स के पांच विकेट भी शामिल हैं।

युवा खिलाड़ी जायसवाल (13) टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का पहला शिकार बने।

लेकिन अनुभवी केएल राहुल 13 रन और करुण नायर 18 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। नायर हालांकि आर्चर और ब्रायडन कार्स की गेंदों के खिलाफ थोड़े असहज दिखे।

लेकिन सुबह का सत्र निश्चित रूप से बुमराह के नाम रहा जिन्हें कार्यभार प्रबंधन के तहत एजबेस्टन टेस्ट के दौरान आराम दिया गया था।

रूट (199 गेंदे में 104 रन) ने दिन की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना आठवां शतक जड़ा जो लॉर्ड्स में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा सैकड़े हैं।

रायपुर, 11 जुलाई। उप महालेखाकार पेंशन एवं निधि रायपुर ने सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक लेखा जारी कर दिया है।  सभी अभिदाता अपनी भविष्य निधि की वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक लेखा पर्ची राज्य शासन से प्राप्त आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

उप महालेखाकार पेंशन एवं निधि रायपुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों व अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि  वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक लेखा पर्ची  कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़रायपुरकी विभागीय वेबसाइट cag.gov.in/ac/chhattisgarh/en एवं राज्य शासन की वेबसाइट e-Kosh treasury. cg. nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

रायपुर, 11 जुलाई। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने प्रीबीएड 2025 प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर कर सकते हैं। परिणाम के साथ 126808 अभ्यर्थियों की कंबाइंड मेरिट लिस्ट व फाइनल आंसर-की भी जारी की गई है। हालांकि अभी प्री डीएलएड का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। 

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने 10 जून को  प्री बीएड परीक्षा का प्रोविजनल मॉडल आंसर- शीट जारी की थी। इस पर स्टूडेंट्स से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर-की जारी की गई है। फाइनल आंसर-की के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है।

बीएड की परीक्षा के लिए 1.90 लाख ने आवेदन किया था जिसमें 126808 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सभी परीक्षार्थियों के प्राप्तांक सहित कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है। पिछले साल राज्य के करीब 150 कॉलेजों में बीएड की 14400 सीटें थीं। इस बार बहुत से बीएड कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है, ऐसे में सीटों की संख्या कम हो सकती है। अब दाखिला काउंसलिंग से मिलेगा जो कि अगले माह शुरू हो सकती है।

एक माह से अधिक हो गए फरारी के, 14 तक पेश न हुए तो संपत्ति कुर्क होगी 

रायपुर, 11 जुलाई। हिस्ट्रीशीटर सूदखोर रोहित, वीरेंद्र तोमरदिव्यांश,आकाश,योगेश सिन्हा एवं अन्य के खिलाफ पुरानी बस्ती पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है।  दोनों भाईयों पर अवैध वसूली,एक्सटर्शन समेत कर्जा एक्ट के तहत अब तक कुल 7 अपराध दर्ज किए जा चुके हैं।करीब एक माह से अधिक समय सु फरार है। इन्हें फरार घोषित कर रायपुर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है।

शुक्रवार को भोपाल मणि साहू ने  रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार भोपाल मणि मुरूम गिट्टी सप्लाई का काम करता है व्यवसाय हेतु पैसे की आवश्यकता पड़ने से अपने दोस्त यार से पैसे की मांग किया तो उसके ममेरे भाई ने बताया कि रायपुर भाटा गांव का रोहित तोमर ब्याज पर पैसा देता है तब  भोपाल मणि  14 दिसंबर 22 को रोहित तोमर से 3% प्रति माह के दर से ब्याज में ₹200000 उधार लिया था। व रोहित तोमर, भोपालमणि से कोरा स्टाम्प में हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिया रोहित तोमर व अन्य कुछ दिन बाद से प्रतिदिन ब्याज का पैसा कहकर पैसे की मांग करने लगे  व्हाट्सएप कॉल पर रोहित और दिव्यांग पैसे की मांग करते हुए गाली गलौच करते थे रोहित तोमर, दिव्यांश,आकाश,योगेश सिन्हा अपने अन्य साथियों के साथ भोपाल के घर जाकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते थे कभी-कभी उसे अपने घर भाटा गांव साईं विला में भी बुलाकर धमकी चमकी देते थे। भोपाल अलग-अलग तिथियों में किस्त किस्त में नगदी व फोन पे,गूगल पे के माध्यम से कुल 30.26.200 रुपए आरोपी को दे चुके हैं की रिपोर्ट  पर पुरानी बस्ती में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिव्यांश सिंह पूर्व मामले में न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध है अन्य आरोपी की पता तलाश जारी है।

पणजी, 11 जुलाई। गोवा राज्य मानवाधिकार आयोग ने गोवा विश्वविद्यालय के कुलपति को एक कथित घटना को लेकर नोटिस जारी किया है जिसमें इस साल की शुरुआत में संस्थान में एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्रों को अंडरवियर में मंच पर आने को मजबूर किया गया था। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आयोग ने कुलपति हरिलाल बी मेनन को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर उन्हें 23 जुलाई तक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने को कहा।

विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना फरवरी में आयोजित ‘‘फ्रोलिक’’ नामक एक अंतर-विभागीय उत्सव के दौरान की है।

उन्होंने कहा, ‘‘ ‘थर्ड डिग्री’ नामक प्रतियोगिता के दौरान ज्यूरी ने प्रतिभागियों से अपने कपड़े उतारने और अंडरवियर में आने को कहा।"

मानवाधिकार आयोग ने इस सप्ताह एक समाचारपत्र में इस संबंध में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया।

आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि वह इस मामले का स्वतः संज्ञान ले रहा है और यह घटना प्रथम दृष्टया छात्रों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होती है।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के नेता नौशाद चौधरी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि महोत्सव में छात्राएं भी मौजूद थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘ छात्रों को जाने नहीं दिया गया। वहां मौजूद छात्रों और छात्राओं दोनों के ही लिए लज्जाजनक स्थिति पैदा हो गई थी।’’

एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन की योजना बनाई है।

विपक्षी दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) इस घटना को मीडिया के सामने लाया। जीएफपी प्रमुख विजय सरदेसाई ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस घटना के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की है।

इस बीच गोवा विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को "विशेष अवकाश" की घोषणा की है।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एस एन धुरी ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को विशेष अवकाश घोषित किया गया है।’’ (भाषा)

चेन्नई, 11 जुलाई। महीनों तक जारी अभियान और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक पुलिस के साथ समन्वय से तमिलनाडु आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने पिछले कुछ दिनों में तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शंकर जिवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार किए गए अबूबकर सिद्दीकी, मोहम्मद अली और सादिक उर्फ टेलर राजा लगभग तीन दशक से फरार थे और पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी। इन अभियानों को ‘एराम’ और ‘आगाज़ी’ नाम दिया गया था।

तीनों व्यक्ति 1998 के कोयंबटूर सिलसिलेवार बम धमाकों और 2013 में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम बम विस्फोट सहित कई मामलों में वांछित हैं। कोयंबटूर सिलसिलेवार बम धमाका मामले में 58 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

उन्होंने बताया कि संदिग्धों को पकड़ने के लिए पिछले लगभग छह महीने में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस बलों के साथ मिलकर दो अभियान चलाए गए।

सिद्दीकी और अली को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से पकड़ा गया जबकि सादिक को कर्नाटक के विजयपुरा से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस प्रमुख ने कहा, ‘‘आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने बहुत ही पेशेवर और सफल अभियान चलाया है... जांच जारी है।’’

गिरफ्तार किए गए लोग किराना दुकान, दर्जी की दुकान चलाने और रियल एस्टेट जैसे व्यवसायों से जुड़े थे।

चूंकि उन्हें इतने साल के बाद गिरफ्तार किया जा रहा था इसलिए पुलिस ने उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए ‘‘कुछ मापदंडों’’ का इस्तेमाल किया। जिवाल ने कहा, ‘‘हिरासत के 24 घंटे के भीतर उनकी पहचान की पुष्टि हो गई।’’

उन्होंने कहा कि सिद्दीकी और अली किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े प्रतीत नहीं होते, लेकिन सादिक के प्रतिबंधित अल-उम्मा समूह का हिस्सा होने का संदेह है।

उनकी संभावित विदेश यात्राओं सहित विभिन्न विवरणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिद्दीकी को पकड़ने के लिए कोयंबटूर पुलिस के सहयोग से तमिलनाडु खुफिया विभाग ने एटीएस के साथ मिलकर कई महीने पहले ‘ऑपरेशन एराम’ शुरू किया था।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘कई केंद्रीय एजेंसियों और केरल, कर्नाटक आदि राज्यों के राज्य पुलिस बल उसकी लगातार तलाश कर रहे थे। वह कई बम विस्फोटों और सांप्रदायिक हत्याओं के मामलों में वांछित था।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘वह 30 साल से फरार था, लेकिन दक्षिण भारत में आपराधिक गतिविधियों में शामिल भी था। उसके ठिकाने के बारे में बहुत कम सुराग उपलब्ध थे क्योंकि उसकी युवावस्था की तस्वीरों के अलावा कोई अन्य तस्वीर उपलब्ध नहीं थी।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि वह कई छद्म नामों से काम कर रहा था और ‘अकेला’ शख्स था जो अपना ठिकाना बदलता रहता था और कई तरह के काम करने में सक्षम था।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘उसे उच्च क्षमता वाली आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाने में महारत हासिल थी।’’

पुलिस टीम ने सावधानीपूर्वक तैयार की गई ‘ह्यूमिंट’ (ह्यूमन इंटेलिजेंस) और ‘टेकनिट’ (टेक्निकल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल करते हुए उसे आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में कडप्पा के पास रायचोटी से दबोचा।

बाद में अली को पकड़ा गया और दोनों को यहां की एक स्थानीय अदालत ने हिरासत में भेज दिया।

इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने सिद्दीकी द्वारा दी गई जानकारी अपने आंध्र प्रदेश समकक्षों को दी, जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार व्यक्ति के घर की तलाशी ली और ‘‘विस्फोटक उपं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।’’

सादिक अली उर्फ दर्जी राजा, जिसे ‘वलर्नथा’ राजा उर्फ शाहजगन शेख के नाम से भी जाना जाता है, को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ‘आग़ाजी’ शुरू किया गया।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘वह 1998 के कोयंबटूर सिलसिलेवार बम विस्फोट समेत चार संवेदनशील मामलों में वांछित है। वह 1996 से 29 वर्षों से फरार है। उसकी किशोरावस्था के बाद की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं थी और वह अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से पूरी तरह से कटा हुआ था।’’

विशेष टीम ने कुछ राज्यों के सूत्रों से ‘‘सावधानीपूर्वक जानकारी’’ प्राप्त करके ‘ह्यूमिंट’ और ‘टेकनिट’ का उपयोग करके उस तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

उसे नौ जुलाई को कर्नाटक के विजयपुरा से पकड़ा गया और बाद में कोयंबटूर लाया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को 1500 करोड़ रुपये के कथित धनशोधन मामले में 12 जुलाई को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

छोकर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने चार मई को नयी दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया था। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के दौरान उन पर हमला किया गया था।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 19 जून को छोकर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति मिल गई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमानत ‘‘एक बार के लिए’’ है और उन्हें 12 जुलाई को शाम पांच बजे तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर महादेवन की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने छोकर की याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और वकील आशीष पांडे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बुजुर्ग नेता के लिए आत्मसमर्पण करने का समय नहीं बढ़ाकर गलती की, जिन पर गिरफ्तारी के दौरान हमला किया गया था।

उन्होंने उच्च न्यायालय के इस आदेश की भी आलोचना की कि चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत ‘‘एक बार के लिए’’ है।

पांडे ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता, एक वरिष्ठ नागरिक और हरियाणा राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक विरोधी हैं, को प्रवर्तन निदेशालय ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, संविधान के अनुच्छेद 21 का पूर्ण उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया है।’’

याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने 19 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देते हुए दर्ज किया कि गिरफ्तारी के दौरान छोकर को हाथ में ‘फ्रैक्चर’ सहित चोटें आईं।

हालांकि, पीठ दलीलों से सहमत नहीं हुई और पूर्व विधायक को पहले आत्मसमर्पण करने को कहा। पीठ का ‘मूड’ भांपते हुए वकीलों ने याचिका वापस ले ली। (भाषा)

हैदराबाद, 11 जुलाई। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वह अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे, भले ही भाजपा ने पार्टी से उनका इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया हो।

सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह निर्णय उन्होंने किसी पद, सत्ता या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘शायद मैं तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने का सपना लेकर दिन-रात मेहनत कर रहे लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं की पीड़ा दिल्ली तक नहीं पहुंचा सका।’’

भाजपा के साथ अपने 11 साल के सफर को याद करते हुए सिंह ने कहा कि देश की सेवा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए वह पार्टी से जुड़े थे।

उन्होंने हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तीन बार टिकट दिये जाने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा किया।

सिंह ने कहा, ‘‘मेरा जन्म हिंदुत्व की सेवा के लिए हुआ है और मैं अंतिम सांस तक हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा।’’

भाजपा ने सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनके आरोपों को अप्रासंगिक बताया। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पार्टी द्वारा किये गए चयन की आलोचना करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष के रूप में रामचंद्र राव की संभावित नियुक्ति से नाराज राजा सिंह ने 30 जून को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि यह निर्णय भाजपा के लाखों सदस्यों को स्तब्ध करने वाला और निराशाजनक है।

सिंह को लिखे पत्र में, भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने विधायक से कहा कि उनके पत्र से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा को अवगत करा दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘पत्र की विषयवस्तु अप्रासंगिक है और पार्टी की कार्यप्रणाली, विचारधारा और सिद्धांतों से मेल नहीं खाती।’’ (भाषा)

मुंबई, 11 जुलाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने संबंधी विधेयक को विधानसभा की मंजूरी मिलने की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में सक्रिय लेकिन अन्य राज्यों में प्रतिबंधित ऐसे समूहों पर नकेल कसने के लिए यह आवश्यक था।

साथ ही मुख्यमंत्री ने इसके दुरुपयोग की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया।

फडणवीस ने बताया कि कम से कम छह ऐसे संगठन हैं जो अन्य राज्यों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि 'विशेष जन सुरक्षा विधेयक' में पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

शहरी नक्सलवाद और ‘‘पैसिव मिलिटेंसी’’ पर केंद्रित वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसके जल्द ही विधान परिषद में पेश किए जाने की उम्मीद है।

‘पैसिव मिलिटेंसी’, संघर्ष का एक तरीका है जिसमें लोग बिना हिंसा का सहारा लिए, सरकार या किसी अधिकार के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त करते हैं।

फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने चरमपंथी संगठनों से निपटने में इस विशेष विधेयक पर जोर दिया और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कड़े कानूनों की सीमाओं के बारे में बताया।

फडणवीस ने यहां विधान भवन में पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 को बृहस्पतिवार को विधानसभा द्वारा मंजूरी दे दी गयी, जिसे पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया था।’’

यह पूछे जाने पर कि विधेयक के कानून बन जाने से कितने संगठन प्रभावित होंगे, इस पर फडणवीस ने कहा, ‘‘राज्य में 64 संगठन सक्रिय हैं, जिनमें से छह पहले से ही इसी तरह के कानूनों के तहत अन्य राज्यों में प्रतिबंधित हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक उन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो खुद को संवैधानिक और लोकतांत्रिक दर्शाते हुए भी भारतीय संविधान को अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधेयक का कोई सीधा विरोध नहीं हुआ। फडणवीस ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि किसी ने भी विधेयक का सीधा विरोध नहीं किया। कई सुझाव आए और उनमें से कई को शामिल किया गया।’’

फडणवीस ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा था कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 64 वामपंथी उग्रवादी संगठन हैं, और चार अन्य राज्यों (जहां पहले से ही ऐसा ही कानून लागू है) में प्रतिबंधित कुछ संगठन अब भी महाराष्ट्र में सक्रिय हैं।

फडणवीस ने दोहराया कि इस विधेयक से लोगों या समूहों के विरोध करने के अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा। (भाषा)

बलरामपुर, 11 जुलाई। उत्तर प्रदेश आंतकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की एक टीम धर्मांतरण के आरोपों से घिरे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर शुक्रवार को बलरामपुर के उतरौला पहुंची। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एटीएस की टीम ने मधुपुर स्थित कोठी में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकट्ठा किये।

पुलिस ने बताया कि एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे उतरौला के मध्यपुर गांव पहुंची, जहां उसकी कोठी से अहम सुराग इकट्ठा किए गिए।

पुलिस के मुताबित, एटीएस की टीम करीब एक घंटे तक छांगुर बाबा से पूछताछ करती रही और लखनऊ के लिए वापस निकल गई।

एटीएस की टीम ने पिछले सप्ताह छांगुर बाबा और उसके एक सहयोगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने छांगुर बाबा पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, एटीएस इससे पहले छांगुर बाबा के बेटे और नवीन रोहर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

एटीएस ने बुधवार को छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को एक सप्ताह के लिए रिमांड पर लिया था।

पुलिस के मुताबिक, बाबा और उसके सहयोगियों पर 100 करोड़ के विदेशी फंडिग का भी आरोप है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। (भाषा)

छत्रपति संभाजीनगर, 11 जुलाई। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से दो जालसाजों ने कथित तौर पर 78.6 लाख रुपये ठग लिये। इनमें से एक ठग ने स्वयं को महाराष्ट्र का एक वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी बताया। यह जानकारी एक अधिकारी ने शु्क्रवार को दी।

शिकायतकर्ता एकनाथ जोशी (77) ने पुलिस को बताया कि उनके पास दो जुलाई को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को एक पुलिसकर्मी बताया और दावा किया कि एक आतंकवादी संगठन ने उनकी पत्नी के खाते में 20 लाख रुपये भेजे हैं।

अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि कॉल करने वाले ने पहले जोशी को कथित तौर पर गिरफ़्तार करने और उनकी संपत्ति ज़ब्त करने की धमकी दी। अधिकारी के अनुसार, फिर उसने जोशी से कहा कि उसका सीनियर एक शीर्ष आईपीएस अधिकारी है, जो उसे बचा सकता है।

अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि तथाकथित ‘‘वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी’’ ने जोशी से बात की और उन्हें इसलिए मदद करने का वादा किया, क्योंकि वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने चार जुलाई को जोशी को फोन किया और उनसे अलग-अलग बैंक खातों में पैसे भेजने को कहा। अधिकारी ने बताया कि जोशी ने अपनी और अपनी पत्नी के खातों से 78.6 लाख रुपये ठग को दे दिए।

अधिकारी के अनुसार आरोपी ने जोशी से यह भी कहा कि उनकी "जांच" के बाद उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि बाद में जोशी दंपति ने अपनी आपबीती अपने रिश्तेदारों को बतायी, जिन्होंने उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात क्रांति चौक पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया और जांच की जा रही है। (भाषा)

वडोदरा, 11 जुलाई। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने की घटना में घायल एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत के बाद मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 19 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लापता दो लोगों की तलाश अब भी जारी है।

बुधवार सुबह पादरा कस्बे के निकट गंभीरा गांव के पास चार दशक पुराने पुल का एक हिस्सा ढह जाने से कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए। यह पुल आणंद और वडोदरा जिलों को जोड़ता है।

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘एसएसजी अस्पताल में उपचाराधीन पांच घायलों में से एक, दहेवन निवासी 45 वर्षीय नरेंद्र सिंह परमार की शुक्रवार को मौत हो गई।’’

वडोदरा के जिलाधिकारी अनिल धमेलिया ने बताया कि बृहस्पतिवार रात तक 18 शव बरामद किए जा चुके थे और तीसरे दिन भी तलाश अभियान जारी है। घटनास्थल पर मौजूद टीम दो और लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुल ढहने के सिलसिले में बृहस्पतिवार को कार्रवाई करते हुए राज्य के सड़क और भवन विभाग के चार अभियंताओं को निलंबित कर दिया।

राज्य के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया और मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि राज्य के सड़क एवं भवन विभाग की एक उच्च स्तरीय जांच समिति 30 दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दौरे के बाद मंत्री ने बताया कि राज्य में जिन 7,000 पुलों का सर्वेक्षण किया गया है, उनमें से सरकार ने उन पुलों की पहचान की है, जिनकी मरम्मत या नए पुल के निर्माण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया है कि पुल का जोड़ टूटने के कारण पुल ढह गया। सड़क एवं भवन विभाग की यह समिति 30 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट देगी।’’

ऋषिकेश पटेल ने कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों सहित सभी पहलुओं की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके आधार पर अन्य निर्णय लिए जाएंगे।

पटेल ने बाद में एसएसजी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

इससे पहले दिन में, जिलाधिकारी अनिल धमेलिया ने बताया कि गंभीरा पुल हादसे के तीसरे दिन तलाश एवं बचाव अभियान फिर शुरू किया गया। बृहस्पतिवार रात तक 18 शव बरामद किए गए, जबकि हादसे के बाद लापता दो और लोगों की तलाश का कार्य अब भी जारी है।

उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘आज हमारे अभियान का मुख्य उद्देश्य नदी में गिरे स्लैब के नीचे फंसे एक शव और पानी में फंसे एक ट्रक के लापता चालक को निकालना है।’’

धमेलिया ने बताया कि बृहस्पतिवार को आठ लापता लोगों की सूची तैयार की गई और उनमें से छह के शव बरामद कर लिए गए।

यह अभियान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) एवं अन्य एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। (भाषा)