-चित्रगुप्त
डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति को समझने के लिए यह मानना जरूरी है कि वे किसी परंपरागत कूटनीतिक स्कूल से नहीं आते। उनकी विदेश नीति न तो संस्थाओं से चलती है, न विचारधाराओं से, बल्कि पूरी तरह ‘व्यक्तित्व-केन्द्रित सत्ता’ की राजनीति है। ट्रम्प के लिए दुनिया नकशों और संधियों का समूह नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन पर चलने वाला एक तमाशा है, जिसमें हर संकट एक अवसर बन सकता है-घरेलू लोकप्रियता बढ़ाने का, विरोधियों को डराने का या मित्रों को वफ़ादार बनाए रखने का। यही कारण है कि उनके संभावित अगले कार्यकाल को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि आने वाले तीन वर्षों में कौन-कौन से देश अमेरिकी सैन्य या अर्ध-सैन्य कार्रवाइयों के सबसे ज़्यादा कऱीब हो सकते हैं। यह सवाल युद्ध की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि उस राजनीतिक मानसिकता को समझने की कोशिश करता है, जिसमें शक्ति का प्रयोग आखऱिी विकल्प नहीं, बल्कि पहली प्रतिक्रिया बन जाता है।

ट्रम्प के पिछले कार्यकाल से एक बात साफ़ हुई थी-वे बड़े युद्धों से बचते हैं, लेकिन सीमित, प्रतीकात्मक और अचानक की गई कार्रवाइयों से परहेज नहीं करते। ड्रोन हमले, लक्षित हत्याएँ, आर्थिक प्रतिबंध और ‘आखिरी चेतावनी’ जैसी घोषणाएँ उनके औजार रहे हैं। यह रणनीति न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर करती है, बल्कि दुनिया को स्थायी तनाव की स्थिति में भी रखती है। अगले तीन साल इसी अस्थिरता की कसौटी होंगे।
 

ईरान:सबसे आसान दुश्मन,  सबसे खतरनाक मोर्चा

ईरान ट्रम्प की युद्ध-कल्पना का सबसे स्पष्ट केंद्र रहा है और संभवत: रहेगा। परमाणु कार्यक्रम, इजराइल-विरोध, और पश्चिम एशिया में ईरानी प्रभाव-ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अमेरिकी घरेलू राजनीति में ‘खतरे’ के रूप में बेचना आसान है। ट्रम्प पहले ही ईरान परमाणु समझौते को रद्द कर चुके हैं और जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर यह दिखा चुके हैं कि वे जोखिम उठाने से नहीं डरते। ईरान पर किसी सीमित सैन्य कार्रवाई-चाहे वह एयरस्ट्राइक हो या साइबर हमला-को वे ‘शक्ति का प्रदर्शन’ कहकर पेश कर सकते हैं, भले ही उसके परिणाम क्षेत्रीय युद्ध की ओर ले जाएँ।

ईरान के मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों पक्षों के पास पीछे हटने की बहुत कम गुंजाइश है। ईरानी शासन के लिए अमेरिका के सामने झुकना आंतरिक राजनीति में आत्महत्या जैसा होगा, जबकि ट्रम्प के लिए नरमी दिखाना ‘कमजोरी’ कहलाएगा। ऐसे में किसी छोटी घटना का बड़ा संकट बन जाना असंभव नहीं है। यही कारण है कि ईरान सिफऱ् संभावित लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अस्थिरता का स्रोत बना हुआ है।
 

चीन, रूस और ताइवान: युद्ध नहीं,  टकराव की स्थायी जमीन
चीन और रूस पर सीधा अमेरिकी हमला लगभग असंभव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि टकराव की संभावना खत्म हो जाती है। ट्रम्प की चीन नीति व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध और सैन्य दबाव के मिश्रण पर आधारित रही है। ताइवान इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील बिंदु है। ट्रम्प के दौर में ताइवान को लेकर बयानबाज़ी और सैन्य गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, जिससे किसी दुर्घटनावश टकराव का खतरा बना रहेगा। यह युद्ध शायद घोषित न हो, लेकिन उसकी छाया पूरी एशिया-प्रशांत राजनीति पर पड़ी रहेगी।

रूस के मामले में ट्रम्प की नीति और भी जटिल है। व्यक्तिगत स्तर पर वे पुतिन के प्रति नरमी दिखाते रहे हैं, लेकिन संस्थागत अमेरिका रूस को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में गिनता है। यूक्रेन, सीरिया और पूर्वी यूरोप ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अमेरिका-रूस के हित टकराते हैं। ट्रम्प इन मोर्चों पर सीधा युद्ध नहीं चाहेंगे, लेकिन परोक्ष टकराव, हथियारों की आपूर्ति और आर्थिक दबाव बढ़ सकते हैं। यह ‘शीत युद्ध का नया संस्करण’ होगा-कम वैचारिक, ज़्यादा अवसरवादी।

-आलोक पुतुल

ज्ञानरंजन को पढ़ते हुए उनकी कहानी ‘घंटा’ के पेट्रोला की वही धंसी हुई जगह सामने उभरती है, जहां नागरिकता दुबली थी, भाषा खुरदुरी थी और सच बोलने की कीमत तय थी।

घंटा कहानी में ‘पेट्रोला’ ऐसी जगह थी जिससे नागरिकों को कोई सरोकार नहीं था।

घंटा का कथानायक वहां बैठा केवल शराब नहीं पीता, वह अपने समय की सत्ता, सभ्यता और बौद्धिक दलालियों के बीच पीसा जाता हुआ भी बिल्कुल अचानक इतनी जोर से हंस पड़ता है कि शीशे टूट जाएं।

यह हंसी किसी राहत की नहीं, बल्कि भीतर तक जमे आक्रोश, आत्मग्लानि और असहाय प्रतिरोध की हंसी है। ज्ञानरंजन भी ऐसे ही कथाकार थे। उनका लेखन सुविधाजनक जगहों से नहीं, बल्कि समाज की तलछट से निकलता था।

इस बुधवार को 90 साल की उम्र में, जबलपुर में उनके निधन के बाद लगता है, जैसे उस पेट्रोला में बैठा एक और आदमी उठकर चला गया हो और समाज की सडक़ पर एक और घंटा गिर पड़ा हो, जिस पर भीड़ हल्का-सा ठहाका लगाकर आगे बढ़ गई हो, लेकिन जिसके गिरने की आवाज़ देर तक भीतर गूंजती रहती है। उनके मित्र और हिंदी के चर्चित कवि आलोक धन्वा भावुक स्वर में कहते हैं, ‘उनकी अनुपस्थिति अब कहीं अधिक गूंज रही है, उपस्थिति से कहीं अधिक। लगभग 60 साल से हम एक-दूसरे को जानते थे। 70 के दशक में, जबलपुर के उनके अग्रवाल कॉलोनी वाले घर में मैं महीने भर उनके साथ रहा था। आज एक-एक कर उनकी सारी कहानियां याद आ रही हैं। कुल जमा 25 कहानियां लिखीं उन्होंने और हर कहानी अमर हो गई।’

पहल के संपादन के लिए छोड़ा कहानी लेखन

महाराष्ट्र के अकोला में 21 नवंबर 1936 को ज्ञानरंजन का जन्म हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद वह जबलपुर के जीएस कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक बन गए थे। वहां से वह 1996 में सेवानिवृत्त हुए। वह प्रगतिशील लेखक संघ में भी केंद्रीय भूमिका में रहे और जबलपुर के रंगमंच की दुनिया में भी।

उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से मान्यता मिली, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू अवॉर्ड, साहित्य भूषण सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान और ज्ञानपीठ का ज्ञानगरिमा मानद अलंकरण शामिल हैं।

ज्ञानरंजन उन विरले कथाकारों में थे जिन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन उनका लिखा, ज़्यादा देर और दूर तक असर करता रहा।

महज पच्चीस कहानियों के सहारे हिंदी कथा-साहित्य में जो स्थान और सम्मान उन्होंने अर्जित किया, वह अपने आप में दुर्लभ उदाहरण है। लेकिन इससे भी अधिक असाधारण वह निर्णय था, जब उन्होंने कहानी-लेखन लगभग छोडक़र अपने को पूरी तरह से ‘पहल’ पत्रिका के संपादन तक सीमित कर लिया।

पारंपरिक शिल्प को तोडऩे वाली कहानियां

ज्ञानरंजन की कहानियां साठ के दशक की उस रोमानी मध्यवर्गीय आत्मतुष्टि के विरुद्ध एक निर्णायक हस्तक्षेप थीं, जो जीवन की सतह पर तैरते भावों को ही यथार्थ समझ बैठी थी।

उनकी कहानियां घटनाओं से नहीं, प्रक्रियाओं से बनती हैं। वह जीवन को घटते हुए नहीं, बनते-बिगड़ते हुए देखते हैं। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए यह साफ-साफ नजर आता है कि उन्हें दृश्य से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी, उसके पीछे काम कर रही मानसिक, सामाजिक और नैतिक शक्तियों में थी।

साहित्यकार, संपादक, शिल्पकार शंपा शाह कहती हैं कि पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैलियों का युद्ध-स्थल बने हमारे शहरी मध्यमवर्गीय परिवार और उसके परिजन ही ज्ञानरंजन की कहानियों का परिवेश हैं।

इस परिवेश की टूटन, लाचारी, ख़ुद्दारी, ग़द्दारी, गलाजत, नकलीपन, असलीपन सब कुछ को उनकी कहानियों ने बेहद संश्लिष्ट और सघन रूप में पकड़ा है।

उनका मानना है कि कहानी विधा की सुतवां बनक को हिन्दी में जैसा ज्ञानरंजन ने साधा था, वैसा किसी अन्य कहानीकार ने नहीं साधा। कसी गई निवाड़-सी तनी हुई, दो-टूक भाषा। संरचना ऐसी, कि चारपाई के किसी पाए को टस से मस न किया जा सके।

शंपा शाह कहती हैं, ‘ज्ञानरंजन की कहानियों में भाषा-संरचना-कथ्य आपस में इतनी सख्ती से गुंथे हुए होते हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। यहां तक कि इनमें से एक पर अलग से बात भी नहीं की जा सकती। इस बात की पड़ताल आप उनकी लिखी कहानी-मसलन ‘बहिर्गमन’ या ‘घंटा’ या ‘फैंस के इधर-उधर’ या ‘पिता’ के कथ्य को किसी अन्य को सुनाने की कोशिश कर के देख सकते हैं। या उस कहानी का कोई वाक्य कहानी में से निकालकर अलग से सुना कर देखिए।’

‘कहानी की बुनावट में से बाहर निकालते ही वह वाक्य उतना प्रभावी नहीं रह जाता, जबकि कहानी के भीतर वह अक्सर एक ऐसा वाक्य होता है जिसे कहानी में से हटाना तो दूर, उसे तनिक हिलाया-डुलाया तक नहीं जा सकता।’

शंपा शाह का कोट

ज्ञानरंजन की कहानियों के पात्र बहुत सोचने वाले पात्र हैं। वे मुखर नहीं हैं, लेकिन उनके भीतर लगातार एक बेचैनी काम करती रहती है। उनके यहां संबंध भावुक सजावट नहीं, बल्कि तनाव, असफलता, अपराधबोध और नैतिक द्वंद्व से बने जटिल ढांचे हैं।

कवि आलोक धन्वा कहते हैं, ‘वह हिंदी के पहले कथाकार थे, जिनमें शहर को लेकर आकर्षण था। लेकिन उनकी हर कहानी में प्रकृति भी अनिवार्य रूप से शामिल है। वह खुद भी कहते थे कि प्रकृति के अलावा, वह अपनी कहानियों में कभी शहर से बाहर नहीं गए। लेकिन इस प्रकृति को उन्होंने किसी ओट की तरह इस्तेमाल नहीं किया। वह जिस शहरी और क़स्बाई मध्यवर्ग का चित्रण करते हैं, वही पूरी सामाजिक व्यवस्था का केंद्र है, जहां अवसरवाद भी है, विवशता भी और प्रतिरोध की अधूरी आकांक्षा भी।’

आलोक धन्वा के अनुसार, अपनी बहुचर्चित ‘पिता’ कहानी में भी वह किसी नायकत्व का निर्माण नहीं करते। यह कहानी पिता की सत्ता का महिमामंडन नहीं करती, बल्कि उस सत्ता के भीतर छिपे अकेलेपन, कठोरता और करुणा को एक साथ दिखाती है। पाठक देर तक सोचता रह जाता है, किसके पक्ष में खड़ा हो?

इसी तरह ‘बहिर्गमन’ बौद्धिक कुलीनता की उस अमानुषिक क्रूरता को बेनकाब करती है, जो अपने वैचारिक वैभव के नीचे संवेदना को कुचल देती है। 'घंटा' जीवन की तलछट में फंसे उन चरित्रों की कथा है, जो गिरते भी हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं, और उसी गिरावट का पीछा भी करते रहते हैं।

यह ज्ञानरंजन ही थे, जिन्होंने अपनी शुरुआती कहानियों ‘मनहूस बंगला’ और ‘दिवास्वप्नी’ को, हवा-हवाई और कमरे में लड़ाई गई पतंग बताने का साहस किया। वह भी तब, जब 'दिवास्वप्नी' को तब के जाने-माने संपादक भैरव प्रसाद गुप्त ने छापा था। इन कहानियों के बाद ज्ञानरंजन के सुर बदले।

ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों के बारे में कहा था, ‘एक कहानी ‘शेष होते हुए’ बहुत सराही गई, बहुत लोकप्रिय हुई। उसने मुझे जानकारी में ला दिया। यह कहानी प्रेम के निर्माण की कहानी थी। उसके बाद मैं एक-दूसरे मार्ग पर पहुंच गया। मैंने प्रेम के अमरतत्व पर नहीं, प्रेम के विनाश की ही कहानियां लिखी हैं।’

महादेश की पत्रिका ‘पहल’

अपनी कहानियों के लिए चर्चित, मार्क्सवादी विचारधारा और संगठनों से जुड़े ज्ञानरंजन ने जब 'पहल' का प्रकाशन शुरू किया तो उसे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तक्षेप की तरह देखा गया।

यह भी दिलचस्प है कि पहल किसी खास प्रवृत्ति, गुट या विचारधारा की संकीर्ण पहचान तक सीमित नहीं रही, बल्कि साहित्यिक विवेक, बौद्धिक ईमानदारी और प्रश्नाकुल चेतना की पत्रिका के रूप में स्थापित हुई। उनके संपादन में रचनाएं अपने स्वाभाविक स्वर, वैचारिक जोखिम और कलात्मक गरिमा के साथ सामने आती रहीं। अनेक लेखक और कथाकार ऐसे हैं, जिनकी रचनात्मक पहचान ‘पहल’ के माध्यम से बनी या सुदृढ़ हुई।

उसकी प्रतिष्ठा सिर्फ उसमें छपने वाली रचनाओं से नहीं बनी, बल्कि उसके संपादक की वैचारिक सक्रियता, लेखकों से जीवंत संवाद, बहस करने और वैचारिक लड़ाइयां लडऩे की तत्परता से बनी।

हालांकि, लगभग 47 सालों तक प्रकाशन के बाद ‘पहल’ 2021 में बंद हो गई। ‘पहल’ का बंद हो जाना कहीं न कहीं ज्ञानरंजन को कुछ अकेला कर गया।

‘पहल’ के अंतिम अंक के संपादकीय में ज्ञानरंजन लिखते हैं, ‘हर चीज़ की एक आयु होती है, जबकि हम अपनी सांसों से अधिक जी चुके हैं। हमने कभी ‘पहल’ को एक संस्था या सत्ता की व्यवस्था नहीं दी। चीज़ें आती रहीं, हम निपटते रहे, अपने को भ्रष्ट होने से बचाते रहे।’

‘हमें अपनी ही पंक्ति पर बार-बार बदलते समय और उसमें आते-जाते तूफानों और सच्ची प्रतिभाओं की पहचान करनी थी, सो हमें तटस्थता और कठोरता की शैलियों का पालन करना पड़ा। हम जितना कर सके वह खरा था। प्रगति विरोधी, साम्प्रदायिक और तानाशाह शक्तियों और घरानों से हमारी मुठभेड़ चलती रही। हम पर्याप्त मरते जीते रहे। ‘पहल’ का टिकट बहुतों ने लिया पर कुछ बीच में उतर गये, कुछ आजीवन साथ निभा सके, इसके लिए कमिटमेन्ट अनिवार्य था जो हमारे रक्त और रगों में था।’

कथाकार प्रभु नारायण वर्मा कहते हैं कि ज्ञानरंजन की अपनी अलग व्यंग्यात्मक भाषा और निराले विवरणों से उनकी कहानियां पाठक को चकित, अवाक और चिन्तामग्न कर देती हैं। हिन्दी कहानी का यथार्थबोध उनकी कहानियों से जैसे छलांग लगा कर आगे बढ़ा।’

‘बहुत कहानीकारों में उनका ये प्रभाव आज भी दिखता है। लेकिन ज्ञानरंजन का दूसरा महत्वपूर्ण रूप ‘पहल’ पत्रिका का सुदीर्घ और स्तरीय संपादन का रहा। लम्बे समय तक ‘पहल’  हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ साहित्य और विचार की पत्रिका रही।’

प्रभु नारायण वर्मा कहते हैं, ‘लगभग ये माना जाता था कि पहल में जो रचना छपी है, वह स्तरीय ही होगी। पहल के कई विशेषांक बहुत चर्चित हुए, खासकर दो कविता विशेषांक। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पहल ने किसी एक व्यक्ति या विषय पर केंद्रित कई पुस्तिकाएं भी प्रकाशित कीं, जो बहुत सराही गईं। लेखक संगठनों से भी ज्ञानरंजन लम्बे समय तक जुड़े रहे और व्यक्तिगत रूप से भी वह बहुत जि़ंदादिल, मिलनसार और यारबाश इंसान थे।’

असहमति का लोकतंत्र

ज्ञानरंजन के बारे में यह मशहूर था कि वह दोस्ती भी पूरे मन से निभाते थे और असहमति भी पूरी तीव्रता से। उन्होंने साहित्यिक दुनिया को कभी आरामदेह नहीं होने दिया। उनकी उपस्थिति हमेशा एक असुविधा की तरह रही लेकिन यही असुविधा, हिंदी साहित्य में सांस भरती रही।

हिंदी के सुपरिचित कथाकार हृषीकेश सुलभ कहते हैं कि ज्ञानरंजन अपनी कहानियों, अपनी संपादकीय ईमानदारी और अपने मानवीय संबंधों में बहुत बड़े थे।

वह कहते हैं, ‘ज्ञानरंजन जी ने अगर, वैचारिक तल पर नामवर सिंह या राजेंद्र यादव की आलोचना की तब भी व्यक्ति के तौर पर कोई दुश्मनी का भाव नहीं था। वह सिर्फ बड़े लेखकों के संपादक नहीं थे। देश के छोटे-छोटे कस्बों में फैले अनगिनत पाठक और अल्पज्ञात लेखक उनसे पत्रों के जरिए जुड़े थे।’

‘वह लगभग हर पत्र का उत्तर देते थे। कम से कम एक पोस्टकार्ड तो ज़रूर। बिना किसी रौबदाब के, किसी अज्ञात लेखक से निरंतर संवाद बनाए रखना, उसके कुशलक्षेम की फि़क्र करना, यह गुण हिंदी के बहुत कम बड़े लेखकों में मिलता है।’

श्रीकांत वर्मा पीठ के पूर्व अध्यक्ष और कवि-कथाकार रामकुमार तिवारी, ज्ञानरंजन को याद करते हुए कहते हैं कि हिंदी साहित्य में उनकी उपस्थिति एक सशक्त रचनात्मक ऊर्जा थी। एक ऐसा गुरुत्व जो सबको खींचता था। उनको भी, जो उनकी वैचारिकता से असहमत होते थे।

रामकुमार तिवारी बताते हैं कि 80 के दशक में जब वह छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से कस्बे लैलूंगा में नौकरी कर रहे थे तो ज्ञानरंजन जी का एक पोस्टकार्ड मिला, ‘प्रिय रामकुमार, पहल के लिए कविताएं भेजो। मुझे खुशी होगी।’

- विजय मानिकपुरी

जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही वह रास्ता है, जो इंसान को आत्मसम्मान, संतोष और सच्ची रोटी तक पहुँचाता है। आज के समय में, जब त्वरित सफलता और आसान कमाई की चाह बढ़ती जा रही है, तब भी हमारे समाज में ऐसे कर्मयोगी मौजूद हैं, जिनका जीवन नई पीढ़ी के लिए जीवंत प्रेरणा है।

बैकुंठपुर के ग्राम छिंदडाँड़ में रहने वाली 70 वर्षीय श्रीमती किस्मत बाई इसका उदाहरण हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी वे सिर पर 8 से 10 किलो वजन की सब्जी की टोकरी लेकर रोज घर-घर पहुँचती हैं। बरसात हो या कडक़ती ठंड या फिर झुलसाने वाली लू, कुछ भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाता। सुबह-सुबह मेरे घर के दरवाज़े पर पहुँचकर उनकी आवाज गूंजती है ‘सब्जी ले हू का दाऊ!’ शनिवार की सुबह उनसे मुलाकात हुई। चेहरे पर मुस्कान थी और शब्दों में अपनापन ‘ले न बेटा, मेथी भाजी, पालक भाजी, भथुवा, धनिया!’ घर में सब्जी होने के बावजूद उनसे खरीदे बिना मन नहीं माना। आसपास के लोग जानते हैं कि कई बार सब्जी खरीदने का उद्देश्य केवल जरूरत नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और मुस्कान को सम्मान देना होता है।

जब 70 वर्षीय किस्मत बाई से पूछा गया कि कोई परेशानी तो नहीं, तो वे सहजता से बोलीं ‘नई हे बेटा’ संसार बने हे, हमू बने हन ‘काम करबो तभे तो भात खाबो!’

इसी तरह आमगांव निवासी लगभग 60 वर्षीय एक अम्मा बीते दो वर्षों से नियमित रूप से मेरे घर दूध देने पहुँचती हैं। कोरिया जिले की 5-6 डिग्री तक गिरने वाली ठंड में भी वे बिना स्वेटर या शॉल के सुबह 6 बजे घर से सिर और हाथ पर 16 से 20 किलो वजनी दूध की डब्बे के साथ निकल पड़ती हैं। हिसाब-किताब पूरी तरह ग्राहकों के भरोसे छोड़ देती हैं। वे बताती हैं कि मायके से लेकर ससुराल तक दुग्ध व्यवसाय ही जीवन का आधार रहा। महज 8-10 वर्ष की उम्र में उन्होंने गाय-भैंस का दूध दुहना सीख लिया था। पहले रोज़ 8-10 किलोमीटर तक दूध बेचने जाती थीं, आज भी 4-5 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। वे कहती है ‘सुख-दुख लगे रहिथे’ जांगर के बल पर काम तो करबो साहब!’

इसी कड़ी में करीब 55 वर्षीय इरशाद खान हैं, जो साइकिल में धुनकी लटकाकर गली-गली घूमते हुए गद्दा बनाने का काम करते हैं। मूलत: बिहार से आए इरशाद बताते हैं कि यह उनका खानदानी पेशा है और इसी से घर का चूल्हा जलता है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि संतोष भरी मुस्कान के साथ कहते हैं ‘मेहनत करेंगे तो रोटी मिलेगी, बिना मेहनत की रोटी खाना हराम है।’

वास्तव में आज की पीढ़ी, खासकर युवाओं के लिए ऐसे कर्मयोगी जीवंत प्रेरणा हैं। जब समाज का एक बड़ा वर्ग शॉर्टकट के सहारे मंजि़ल पाने की कोशिश में लगा है। ट्रेन में, मंदिर-मस्जिद के आसपास, दफ्तरों और घरों तक में कम उम्र के लोग भी हाथ फैलाने के आदी हो चुके हैं। ऐसे समय में ये बुजुर्ग अपने श्रम, ईमानदारी और आत्मसम्मान से यह सिखाते हैं कि मेहनत ही जीवन की सबसे सच्ची पूँजी है।

- पंकज स्वामी, जबलपुर

(कुछ अरसा पहले लिखा गया लेख)

हिंदी जगत की अनिवार्य पत्रिका के रूप में मान्य ‘पहल’  का  125 अंक के पश्चात् समापन हो गया। जबलपुर जैसे मध्यम शहर से ‘पहल’ जैसी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1973 में शुरू हुआ और इसने विश्व स्तर को प्राप्त किया। ‘पहल’ के जरिए इसके संपादक ज्ञानरंजन ने लगातार जड़ता तोडऩे के काम किए, इसलिए पिछले 42 वर्षों से ‘पहल’ गंभीर लेखन व विचारों से जुड़ी पत्रिकाओं के बीच शीर्ष स्थान पर है और नए संपादकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाती जा रही है। ‘पहल’ का घोषित उद्देश्य है-भारतीय उपमहाद्वीप के वैज्ञानिक विकास के लिए प्रगतिशील रचनाओं को स्थान देना। ‘पहल’ के 42 वर्ष के प्रकाशन काल में दो बार इसका प्रकाशन बाधित हुआ है। पहला दौर आपातकाल का दौर था जिसमें हर तरह की स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किन्तु उस दौर में भी ‘पहल’ का प्रकाशन सिर्फ अनियमित हुआ था, बंद नहीं हुआ था। दूसरा दौर तब का है जब लगभग नौ वर्ष पूर्व अचानक आई इसके बंद होने की खबर से समूचे साहित्य जगत में एक तरह का सन्नाटा पसर गया और पाठकों में मायूसी छा गई थी।

‘पहल’ और उसके संपादक ज्ञानरंजन दोनों ने पहले अंक से अभी तक प्रतिरोध की संस्कृति को अपनाया है। आपातकाल को लगे चवालीस वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ‘पहल’ और इसके संपादक ज्ञानरंजन ने आपातकाल का विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों निशाने पर आ गए। ज्ञानरंजन पर तो व्यक्तिगत अटैक भी किया गया। ज्ञानरंजन के पीछे पुलिस के साथ गृह मंत्रालय और सीआईडी जांच करने लगी। लगभग एक वर्ष तक यह लड़ाई ज्ञानरंजन और ‘पहल’ ने लड़ी। उस दौरान देश की दो नामचीन प्रकाशन संस्थानों की पत्रिकाओं ने ‘पहल’ के साथ ज्ञानरंजन के विरूद्ध मुहिम भी चलाई। ‘पहल’ के सौंवे अंक की संपादकीय में ज्ञानरंजन ने इसका उल्लेख किया है। ज्ञानरंजन ने आपातकाल के विरोध में मध्यप्रदेश शासन के सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया। ज्ञानरंजन का कहना है कि आपातकाल ही नहीं बल्कि सभी गलत नीतियों का उन्होंने स्वयं और ‘पहल’ ने प्रतिरोध किया है।

‘पहल’ ने पंजाब के आतंकवाद का विरोध किया। पंजाबी के प्रसिद्ध कवि पाश को सबसे पहले हिंदी में ‘पहल’ ने ही छापा। बसंत दत्तात्रेय गुर्जर की मराठी कविता गांधी माला भेटला होता (गांधी मुझसे मिले) का हिंदी अनुवाद लगभग 15 वर्ष पूर्व सबसे ‘पहल’ ने प्रकाशित करने में तत्परता दिखाई। इस कविता को प्रकाशित करने के कारण भी ‘पहल’ और ज्ञानरंजन को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में इस कविता को गांधी के विमर्श पर महत्वपूर्ण कविता माना गया है। गौरतलब है कि ‘पहल’ के द्वारा समय-समय पर सांस्कृतिक संकट पर ‘पहल’ पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। आदिवासियों के मुद्दों पर ‘पहल’ ने शासकीय, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का प्रतिरोध किया है। ‘पहल’ में लगातार छपी जितेन्द्र भाटिया की 21 वीं सदी की लड़ाईयां का मूल भाव भी प्रतिरोध का है। ‘पहल’ ने तात्कालिक प्रतिरोध के स्थान पर सतत् व स्थायी प्रतिरोध को हर समय प्राथमिकता दी है।               

‘पहल’ के संपादक ज्ञानरंजन ने 35 वर्ष के लगातार प्रकाशन के पश्चात् 90 वें अंक से इसे बंद करने का निर्णय लिया था। ज्ञानरंजन के ‘पहल’ के बंद करने के निर्णय से पूरे देश के साहित्यिक क्षेत्र में सन्नाटा खिंच गया था और दुख की लहर फैल गई थी। इस समय पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से साहित्यकारों के साथ पाठकों और विशेष कर युवा लेखकों ने ज्ञानरंजन को निर्णय बदलने का अनुरोध किया था। उस समय सभी की इच्छा थी कि ‘पहल’ बंद न हो और इसे अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से जारी रखा जाए। उसी समय प्रसिद्ध कवि व आलोचक अशोक वाजपेयी ने अपने एक कॉलम में लिखा था-‘ज्ञानरंजन की गणना निश्?चय ही इस दौरान हिंदी के श्रेष्ठ और प्रेरक संपादकों में की जाएगी। सच तो यह है कि नहीं पता कि भारत की किस भाषा में ‘पहल’ जैसी प्रतिबद्ध और प्रभावशाली पत्रिका निकलती है। इसलिए उसका (‘पहल’) समापन न सिर्फ हिंदी परिदृश्य, बल्कि समूचे भारतीय परिदृश्य को विपन्न करेगा।‘’

 ‘पहल’ के सौंवे अंक के संबंध में अशोक वाजपेयी अपने कॉलम में लिखा कि इतनी लंबी यात्रा ‘पहल’ के लिए नहीं, हिंदी समकालीनता के लिए भी बड़ी सार्थक यात्रा रही है। बिना किसी सार्वजनिक साधनों के और कई तरह की कठिनाईयों का लगातार सामना करते हुए कथाकार व संपादक ज्ञानरंजन ने ने बहुत बड़ी संख्या में नए युवा लेखकों को पहचाना, जगह और अवसर दिए और अनेक किस्म के नए प्रयत्नों को बहुत जतन और जिम्मेदारी से प्रोत्साहित किया। ऐसा कम ही हुआ है कि एक कथाकार अपनी रचनाओं से जितना जाना जाएगा,उतना ही अपने संपादन और पत्रिका के लिए। ज्ञानरंजन इस अर्थ में एक अद्वितीय नाम है। हमारे विचारधाराग्रस्त समय में अधिकांश प्रतिबद्धताएं कमोवेश औपचारिक और अवसरवादी ही रही आई हैं, लेकिन ज्ञानरंजन में यह प्रतिबद्धता अटूट और अक्षुण्ण रही है। साहित्य और विचारधारा के लिए उनके जैसा पैशन अन्यत्र दुर्लभ है। 

90 वें अंक के पश्चात् ‘पहल’ को बंद करने के समय आमतौर पर समझा या कहा गया कि इसे आर्थिक दबाव या रचनात्मक संकट के कारण बंद किया गया, लेकिन यह दोनों कारण नहीं थे। उस समय ज्ञानरंजन ने कहा था- ‘पत्रिका का ग्राफ निरंतर बढऩा चाहिए। वह यदि सुंदर होने के पश्चात् भी यदि रूका हुआ है, तो ऐसे समय निर्णायक मोड़ भी जरूरी है।’ उन्होंने उस समय अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि यथास्थिति को तोडऩा आवश्यक हो गया है। नई कल्पना, नया स्वप्न, तकनीक, आर्थिक परिदृश्य, साहित्य, भाषा के समग्र परिवर्तन को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लेना जरूरी हो गया था। उस समय ज्ञानरंजन ने कहा था कि इस अंधेरे समय में न्यू राइटिंग को पहचानना जरूरी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना भी बेईमानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि विकास की चुनौती और शीर्ष पर ‘पहल’ को बंद करने का निर्णय एक दुखद सच्चाई है और इस प्रकार का निर्णय लेना भी एक कठिन कार्य है। संभवत: ज्ञानरंजन की बात में आत्मस्वीकारोक्ति थी कि थकान से व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं रह पाता है। वे ‘पहल’ को 90 वें अंक के बाद करने के निर्णय पर पांच-छह महीने से विचार कर रहे थे। साहित्य पाठकों को यह याद होगा कि उन्होंने अपने शिखर में ही कहानी लिखना बंद किया और इसी प्रकार ‘पहल’ सम्मान को भी उन्होंने चरमोत्कर्ष पर बंद करने का निर्णय लिया था।

‘पहल’ बंद के पश्चात् देश भर के साहित्यकारों और बड़े प्रकाशन समूहों ने आगे आ कर अपने प्रस्ताव दिए। उनमें से अधिकांश ‘पहल’ के स्तर व श्रेष्ठता को बरकरार रखने में स्वयं को संदेह के घेरे में रख रहे थे और हौंसला नहीं दिखा पाए। तब ज्ञानरंजन के वर्षों साथी और प्रसिद्ध कवि मलय की टिप्पणी थी कि दुश्मन भी होंगे तो वे ‘पहल’ को बंद होने पर पश्चाताप करेंगे और दुख व्यक्त करेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि यह सभी जानते हैं कि ज्ञानरंजन के लिए ‘पहल’ ही सब कुछ है, लेकिन यह हम लोगों की मजबूरी है कि हम उनके निर्णय को बदल नहीं सकते। मलय की उस समय यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी कि यदि ‘पहल’ पुन: प्रकाशित होती है, तो इसे ज्ञानरंजन ही निकालें।

उत्तराखंड की एक मंत्री रेखा आर्य के पति के एक हालिया बयान ने दिखाया है कि कई ताकतवर लोग आज भी शादी के लिए बिहारी लड़कियों को खरीदे और बेचे जाने को गहरी चिंता नहीं बल्कि मजाक की बात मानते हैं।

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के एक कथित बयान ने बिहारी लड़कियों की शादी के नाम पर होने वाली खरीद फरोख्त को चर्चा में ला दिया है। एक कार्यक्रम में साहू पार्टी कार्यकर्ता से कहते हुए पाए गए कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती है। लड़कियों को खरीद-फरोख्त के सामान जैसा बताने वाले इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए साहू को नोटिस दिया है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर मंत्री पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए इसकी जानकारी देने को भी कहा है।

शादी के लिए बिहार की लड़कियों की खरीद-बिक्री यानी ‘ब्राइड ट्रैफिकिंग' मानव तस्करी का ही एक रूप है। अशिक्षा, गरीबी, दहेज प्रथा व रूढि़वादी सामाजिक सोच के कारण कई मामलों में परिवारजन अपनी बेटियों का सौदा करते हैं। कई मामलों में कोई नजदीकी रिश्तेदार इसमें बिचौलिये की भूमिका निभाता है।

इससे बिलकुल अलग तरह के कुछ अन्य मामलों में बिहार के बाहर के लोगों को बिहार की लडक़ी से शादी करवाने का झांसा देकर उनसे ठगी भी की जा रही। कई ऐसे मामले भी हैं, जिनमें दूसरे राज्यों में अपनी उम्र से दोगुनी या तिगुनी उम्र वाले पति से ब्याही बेटियां अपने घर लौट आई हैं। उनकी व्यथा सुन माता-पिता के रोंगटे खड़े हो जा रहे। अपराधों का रिकॉर्ड रखने वाले एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 में बिहार में मानव तस्करी के कुल 132 मामले दर्ज हुए। जिनमें पीडि़तों की संख्या 510 थी। इनमें 327 पुरुष और 183 महिलाएं थीं। नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर था। बिहार में 261 नाबालिग लडक़े और 92 लड़कियां मानव तस्करी की शिकार हुईं। एनसीआरबी के 2022 के डाटा में मानव तस्करी के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर था।

विवादों से गहरा नाता रहा है मंत्री के पति का

दरअसल, अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्य के पति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गिरधारी लाल कुछ लडक़ों की शादी नहीं होने पर तंज कसते हुए यह कहते सुने जा रहे हैं: क्या शादी बुढ़ापे में करोगे। अभी तक तीन-चार बच्चे हो जाते। लडक़ी हम तुम्हारे लिए बिहार से ले आते हैं। बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है। चलिए मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाते हैं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो जारी कर गिरधारी लाल साहू ने उस बयान पर माफी मांगी है और सफाई दी है कि अपने भाषण के दौरान वो एक मित्र की शादी पर चर्चा कर रहे थे। जिसे उनके विरोधियों और कांग्रेस पार्टी ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के जोगी नवादा के रहने वाले साहू ने अपनी राजनीति साहू समाज से शुरू की। बीजेपी से पहले वे समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे। मंत्री के पति का बरेली में खासा व्यापारिक रसूख है, वहीं विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और जमीन कब्जे जैसे लगभग तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 1990 के बहुचर्चित जैन दंपति हत्याकांड में तो कोर्ट ने 2021 में उन्हें भगोड़ा घोषित करने तथा कुर्की तक के आदेश दिए थे। बरेली के सिविल लाइंस में 11 जून, 1990 में नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गिरधारी लाल साहू मुख्य आरोपी हैं।

इस बयान को लेकर विपक्षी तो हमलावर हैं ही, बीजेपी भी आलोचना कर रही है। बीजेपी से राज्यसभा सदस्य शंभू पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो गधा मेरे सामने होता तो बिहारी होने के नाते मैं खुद उसकी पिटाई करता, फिर चाहे अंजाम जो भी होता। दुर्भाग्य यह कि वह हमारी पार्टी (बीजेपी) के मंत्री का पति है। यह बीजेपी का कल्चर नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि महिला सौदे की वस्तु नहीं है। यह हरेक महिला का अपमान है। ऐसे बयान देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, बिहार बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं कहा है।

वहीं, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी महिला का अपमान सहन करने योग्य नहीं है। विपक्षी आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर गिरधारी का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि इस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का स्पष्टीकरण बीजेपी की ओर से आना चाहिए। आरजेडी महिला मोर्चा ने इस बयान के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला और इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही।

-यासर उस्मान

2025 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जैसे अपने जाने-पहचाने मैदान में खेलने के लिए वापस पहुंच गई। उससे पहले वाले साल में महिला केंद्रित कहानियों ने थोड़े समय के लिए भारत की वैश्विक सिनेमाई छवि को बदला थाज् वाहवाही बटोरी थी और नए लोगों का ध्यान खींचा था। लेकिन पिछले साल बॉलीवुड की हिंसक, पुरुष-प्रधान एक्शन थ्रिलर फिल्में घरेलू बॉक्स ऑफिस और सांस्कृतिक चर्चाओं पर छा गईं।

2025 के आखिरी हफ्तों में भारतीय सोशल मीडिया पर बस एक ही फिल्म की चर्चा थी, ‘धुरंधर’। यह भारत-पाकिस्तान तनाव की पृष्ठभूमि पर बनी एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है। हिंसा को खुलकर दिखाने वाली और अपराध की दुनिया की राजनीति से भरी यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट बनी। इसके साथ ही यह आक्रामक, अति-पुरुषवादी फि़ल्मों की उस श्रृंखला में शामिल हो गई जो बहुत लोकप्रिय रही हैं।

यह रुझान 2024 से पूरी तरह अलग था। उस साल महिलाओं की बनाई कई फि़ल्में, जैसे कि पायल कपाडिय़ा की ‘ऑल वी इमैजिन ऐज लाइट’, शुचि तलाठी की ‘गल्र्स विल बी गल्र्स’ और किरण राव की ‘लापता लेडीज’, ने दुनिया का ध्यान खींचा था और सराहना पाई थी।

फिल्म समीक्षक मयंक शेखर कहते हैं, ‘2024 ने साबित किया कि भारतीय महिला फिल्मकार हाशिए की नहीं, बल्कि दुनिया की अगुवाई करने वाली आवाजें हैं।’ वह इसे कोई अस्थायी ट्रेंड नहीं बल्कि ‘एक निर्णायक पल’ मानते हैं।

उम्मीद थी कि महिलाओं की कहानियों पर आधारित और गहरी, परतदार फिल्में संख्या और लोकप्रियता दोनों में बढ़ेंगी। लेकिन 2025 में टॉप 10 बॉक्स ऑफिस हिट्स में असाधारण, अति-पुरुषवादी हीरो छाए रहे।

वैसे इनमें से पांच फि़ल्में बॉलीवुड की थीं जो महामारी के बाद अब तक संघर्ष कर रही हिंदी फि़ल्म इंडस्ट्री के लिए थोड़ी राहत की बात थी। इनमें ‘छावा’ जैसी ऐतिहासिक और ‘वॉर 2’ जैसी एक्शन फिल्में शामिल थीं। इस सूची में महिला-प्रधान सिर्फ एक फिल्म थी, मलयालम भाषा की सुपरहीरो फिल्म ‘लोकाह’।

मर्दानगी का भाव हावी रहा

सिर्फ एक्शन थ्रिलर ही नहीं, रोमांटिक ब्लॉकबस्टर ‘सैयारा’ भी एक परेशान पुरुष रॉकस्टार की कहानी थी, जो अंत में अपनी अल्जाइमर से जूझ रही पार्टनर को ‘संभालता’ है।

यहां तक कि ‘कांतारा: चैप्टर 1’ (कन्नड़) और ‘महावतार नरसिंह’ (कई भाषाओं में डब) जैसी पौराणिक फिल्में भी पारंपरिक पुरुष वीरता को और मजबूत करती दिखीं।

साल की सबसे चर्चित फि़ल्मों में पुरुषों की पीड़ा, ताकत और बदले के भाव पूरे जोर-शोर से हावी रहे।

टॉप 10 फिल्मों में सबसे ज़्यादा बहस जिस फि़ल्म को लेकर रही वह थी ‘तेरे इश्क में’। इसमें गुस्सैल और अस्थिर पुरुष किरदार है, और एक महत्वाकांक्षी महिला, जिसकी आकांक्षाओं को आदमी के सनकभरे प्यार का ग्रहण लग जाता है। दमनकारी पुरुषवादी सोच को रूमानी बनाकर पेश करने के आरोपों के बावजूद, यह फिल्म अभिनेता धनुष की सबसे बड़ी हिंदी हिट साबित हुई। इसने दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए।

एक और चौंकाने वाली हिट रही, ‘एक दीवाने की दीवानियत’। यह छोटे बजट की रोमांटिक ड्रामा फि़ल्म थी। एक रिव्यू के अनुसार इसका हीरो ‘एक सनकी प्रेमी है, जो 'ना' सुनने को तैयार ही नहीं।’

किंग्स कॉलेज लंदन में परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स की सीनियर लेक्चरर प्रियंका बसु कहती हैं कि 2024 ने ‘संभावनाओं की एक झलक’ दिखाई थी। वह कहती हैं कि हिंदी सिनेमा ने ऐतिहासिक रूप से महिला नायिकाओं को हाशिए पर रखा है। पुरुष-प्रधान इंडस्ट्री में लंबे समय से कास्टिंग, पेमेंट और अवसरों में गहरी असमानताएं रही हैं।

उनका कहना है, ‘सिर्फ एक साल में यह सब बदलना संभव नहीं है। हमें ऐसे और साल चाहिए, ऐसी और कहानियां चाहिए जिनमें महिलाएं केंद्र में हों।’

भारतीय सिनेमा, ख़ासकर बॉलीवुड की मर्दाना हीरो वाली दीवानगी 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन की ‘एंग्री यंग मैन’ वाली छवि से शुरू हुई थी। यहां तक कि शाहरुख खान का रोमांटिक दौर भी बस एक छोटा सा बदलाव था, जिसे छोडक़र उन्होंने बाद में पठान और जवान जैसी एक्शन-प्रधान ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करना पसंद किया।

ओटीटी में भी घट गईं महिला-प्रधान कहानियां

कभी माना जाता था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉम्र्स में महिलाओं की कहानियों को केंद्र में रखकर कही गई कहानियां चल सकती हैं लेकिन यह ट्रेंड अब वहां भी पहुंच गया है।

मीडिया रिसर्च कंपनी ऑरमैक्स की एक ताज़ा रिपोर्ट में 338 हिंदी शोज़ का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि अब एक्शन और क्राइम थ्रिलर (ज़्यादातर पुरुष-प्रधान) की 43त्न हिस्सेदारी है। महिला-प्रधान कहानियां जो 2022 में 31त्न थीं, 2025 में घटकर सिर्फ 12त्न रह गईं।

मयंक शेखर कहते हैं, ‘ओटीटी प्लेटफॉम्र्स ने बॉक्स ऑफिस की राह पर चलना शुरू कर दिया। अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉम्र्स सिनेमा में चल रहे ट्रेंड्स को चुनौती देने के बजाय उनकी नकल कर रहे हैं।’

लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि यह बदलाव इंडस्ट्री की रचनात्मक गिरावट नहीं, बल्कि दर्शकों की मांग को दर्शाता है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं, ‘भारतीय फि़ल्में परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान रही हैं, लेकिन हमारे पास ‘मदर इंडिया’ और ‘पाकीजा’ जैसी महिला-केंद्रित क्लासिक्स भी रही हैं।’

उनका कहना है कि दमनकारी पुरुषवादी सोच के आरोप कुछ ‘गिने-चुने आलोचक’ ही लगाते हैं और इनसे फिल्मों का भाग्य तय नहीं होता।

वह आगे कहते हैं, ‘अंत में जिस बात से सचमुच में असर पड़ता है वह सिर्फ दर्शकों का फ़ैसला होता है।’

लेकिन अनु सिंह चौधरी का मानना है कि सब कुछ दर्शकों की पसंद पर डाल देना बहुत सरलीकरण है। अनु, नेटफ्लिक्स थ्रिलर ‘दिल्ली क्राइम 3’ की सह-लेखिका हैं। इस सीरीज में महिलाओं की तस्करी के मुद्दे को नारीवादी नजरिए से दिखाया गया है।

वह कहती हैं, ‘मर्दाना कहानी वाली ब्लॉकबस्टर लंबे समय से इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वे एक ऐसे समाज को दिखाती हैं जो हमेशा से पितृसत्तात्मक और पुरुष-प्रधान रहा है। क्या यह रातों-रात बदल जाएगा? नहीं। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया का ढांचा बदलता है, हमारी फिल्में भी बदलेंगी।’

इसके साथ ही आर्थिक हकीकत भी है। निर्माता, वितरक और प्रदर्शक तय करते हैं कि किसी फि़ल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी, कितना प्रचार होगा और दर्शकों तक उसकी कितनी पहुंच होगी। और यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि पुरुष स्टार बॉक्स ऑफिस पर कितना भरोसेमंद है या कितनी कमाई कराने वाला माना जाता है। स्वतंत्र और महिला-प्रधान फि़ल्मों के लिए लड़ाई मुश्किल होती है, ख़ासकर तब जब उनमें बड़े सितारे न हों। )

-सत्यम कुमार
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मथैया मोतीपुर गांव में रहने वाली 60 वर्षीय सुमित्रा देवी एक साधारण ग्रामीण महिला थीं। उनके बेटे प्रमोद कुमार पासवान बताते हैं कि ‘मां को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। हमने सोचा कि यह सामान्य गैस या अपच की समस्या है, लेकिन दर्द बढ़ता गया। हम उन्हें मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। वहा़ं डॉक्टर ने जांच की और कहा कि पित्त की थैली (गॉलब्लैडर) में पथरी हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले उन्होंने लैप्रोस्कोपिक (मशीन से) ऑपरेशन का वादा किया, लेकिन हुआ नहीं, फिर ओपन सर्जरी की।’

ऑपरेशन के बाद सुमित्रा देवी की हालत और बिगड़ गई। प्रमोद याद करते हैं, ‘डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हो गया है। पित्त की थैली में इन्फेक्शन होने पर बहुत मुश्किल हो जाती है। हम वहां करीब 12 दिन रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर रेफर करके पटना के एक बड़े निजी अस्पताल में ले गए। वहां जांच से पता चला कि शायद कैंसर हो गया है। 15 दिन रखा, रिपोर्ट कन्फर्म हुई – गॉलब्लैडर कैंसर। फिर वाराणसी दिखाया, वहां डॉक्टर ने साफ कहा कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, स्टेज बहुत एडवांस्ड है। पता चलने के सिर्फ तीन महीने के अंदर मां की मौत हो गई।’

प्रमोद की आवाज में दर्द झलकता है, ‘हमने सोचा निजी अस्पताल में जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन न ठीक हुईं और करीब 6 लाख रुपये भी लग गए।’ सुमित्रा देवी की कहानी मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में हजारों महिलाओं की हकीकत है, जहां पथरी का इलाज शुरू होता है, लेकिन देर से पता चलता है कि वह गॉलब्लैडर कैंसर था।

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) द्वारा स्थापित बिहार की पहली पॉपुलेशन-बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री (पीबीसीआर) ने 22 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट जारी की, जो ईकैंसर जर्नल (2025) में प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट 2018-2021 के बीच मुजफ्फरपुर के पांच ब्लॉक (कांटी, मोतीपुर, मुरौल, मुसहरी, सकरा) में कैंसर के बोझ पर आधारित है। कुल आबादी करीब 20 लाख, जिसमें 78.4 फीसदी ग्रामीण है। 2018-2021 में 2,916 कैंसर मामले दर्ज हुए – पुरुष 1,436 (49.2त्न), महिलाएं 1,480 (50.7त्न)। मृत्यु के 2,076 मामले।

रजिस्ट्री ने जो सबसे चौंकाने वाला नतीजा दिया, वह था शहरी-ग्रामीण अंतर। आमतौर पर भारत में शहरी क्षेत्रों में कैंसर ज्यादा होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में ठीक उल्टा हुआ। कुल मिलाकर शहरी क्षेत्रों में दर ग्रामीण से 40-60त्न ज्यादा थी, लेकिन कुछ कैंसर ग्रामीण क्षेत्रों में खतरनाक रूप से ज्यादा थे।

रिपोर्ट में गॉलब्लैडर कैंसर ( जीबीसी) पर विशेष फोकस है। महिलाओं में यह तीसरा प्रमुख कैंसर है। महिलाओं में इसकी दर एक लाख आबादी पर 5.2 मामले है। पुरुषों में यह चौथे नंबर पर है, दर 1.9 प्रति लाख। खास बात यह है कि यह बीमारी महिलाओं को पुरुषों से दोगुने से भी ज्यादा प्रभावित करती है – यह ट्रेंड पूरे गंगा क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है।

2018 के जीबीसी मामलों (लगभग40केस) का 2023 तक फॉलो-अप में 3-वर्षीय और 5-वर्षीय रिलेटिव सर्वाइवल (बचने का दर) जीरो फीसदी रहा। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है किलगभग 85 फीसदी मरीज डायग्नोसिस के पहले साल में ही मर गए। यह भारत के किसी पीबीसीआर में सबसे खराब सर्वाइवल दरों में से एक है।सुमित्रा देवी की तरह ज्यादातर मामले एडवांस्ड स्टेज में पहुंचते हैं। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि कई मामले दर्ज नहीं हो पाते (अंडर-रिपोर्टिंग)। करीब 22.8 फीसदी मामलों की जानकारी सिर्फ परिवार वालों से बात करके (वर्बल ऑटोप्सी) मिली, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड नहीं थे या परिवार ने छिपाया।

गॉलब्लैडर कैंसर महिलाओं में तीसरा प्रमुख कैंसर है,जो उत्तर भारत में आम है।गॉलब्लैडर कैंसर (जीबीसी) पित्ताशय की दीवारों से शुरू होने वाला एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत घातक कैंसर है। पित्ताशय लीवर के नीचे स्थित एक छोटा अंग है जो पित्त (बाइल) को स्टोर करता है, जो वसा पाचन में मदद करता है। जीबीसी ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, और भारत में खासकर गंगा बेसिन (उत्तर भारत: बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल) में यह एक महामारी का रूप ले चुका है। ग्लोबोकैन 2022 के अनुसार, भारत में जीबीसी के नए मामले सालाना 21,780से अधिक रिपोर्ट किए गए।

डॉ. नरेश गुप्ता, जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर और मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि ‘गॉल ब्लैडर कैंसर उत्तर भारत की एक समस्या है। इसके बारे में विस्तार से बात करते हुए कहते हैं कि एक तो यह कैंसर एडवांस स्टेज पर डायग्नोस होता है, दूसरी बात यह है कि यह बहुत जल्दी से फैल जाता है और कई बार पता भी नहीं लगता। जब तक मरीज हमारे पास आते हैं तब तक यह फैल चुका होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है तो रिमूवल होता है ट्यूमर का लेकिन जब तक हमारे पास आता है तब तक ऐसे स्टेज में नहीं होता है कि ऑपरेशन हो सके। उनको सिर्फ कीमोथेरेपी का ही सहारा रहता है। कीमोथेरेपी के बावजूद भी इसका सर्वाइवल ज्यादा नहीं है। इसीलिए इस कैंसर में सर्वाइवल बहुत कम होता है।’

डॉ. गुप्ता आगे बताते हैं, ‘विशेषकर यह कैंसर महिलाओं में ज्यादा होता है इसके लक्षण है कि पेट में हल्का दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है फिर वह सोचते हैं कि पेट में गैस की बीमारी है। ज्यादातर लोग इसे नजरंदाज कर देते हैं, या ज्यादातर जिन्हें पथरी की बीमारी होती है उन्हें यह कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग एडवांस स्टेज में ही आते हैं इसीलिए इसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है।’

- राजेश डोबरियाल

जुलाई-अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को हटा दिया था। साथ ही इस हिंसा ने देश को उस ट्रैक से भी उतार दिया जिस पर वह अपने अस्तित्व में आने के बाद सावधानीपूर्वक बढ़ रहा था।

यह ट्रैक था आर्थिक समृद्धि का। साल 2020 में बहुत से लोगों को यह जानकर झटका सा लगा था कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर भारत से तेज होने जा रही थी।

लेकिन जुलाई, 2024 में यह पूरी तरह से बदल गया। 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन के परिजनों को आरक्षण जारी रखने के बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ वह इस कदर बेपटरी हुआ कि बांग्लादेश पिछले डेढ़ साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है।

हालात कितने खराब हो चुके हैं यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक नेता के बयान से समझा जा सकता है जिनका कहना है कि देश में ‘लोकतंत्र के बजाय भीड़तंत्र क्यों आ गया?’

ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि यह सब कुछ हुआ कैसे और क्या स्थितियों के सुधरने की उम्मीद की जा सकती है?

बीते गुरुवार को इंकलाब मंच के नेता शरीफ़ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में और तनाव आ गया है। क्योंकि ये अफ़वाह उड़ी कि हादी को गोली मारने वाले लोग भारत फरार हो गए हैं।

बीबीसी हिन्दी ने इस बारे में कुछ जानकारों से बात की और समझना चाहा कि क्या बांग्लादेश में मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए क्या हालात जल्द संभल सकते हैं?

आर्थिक स्थिति खराब हुई है

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी कहते हैं, ‘शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद से बांग्लादेश में स्थिति खराब हुई है। चुनी हुई सरकार वहां है नहीं, अराजकता है, अंतरिम सरकार ने कुछ किया नहीं है। शेख हसीना के देश छोडऩे के बाद वहां बहुत हिंसा हुई है और टार्गेटेड हिंसा हुई है। इसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हुई है।’

प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं, ‘हालांकि यह कहना ठीक नहीं होगा कि शेख़ हसीना के समय में आर्थिक हालात बहुत अच्छे थे। यह ठीक है कि जीडीपी बढ़ रही थी लेकिन वह आर्थिक विकास में तब्दील नहीं हो पा रही थी। आर्थिक असमानता को लेकर वहां काफी सवाल उठाए जाते थे।’

‘इसके बावजूद एक ढांचा तो बना हुआ था। लेकिन अब वहां विदेशी निवेश में गिरावट आई है। यह स्वाभाविक भी है, जब अराजकता होगी तो आर्थिक प्रगति प्रभावित होगी ही।’

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत कहते हैं, ‘भारत शुरू से ही कह रहा था कि अगर आपको शेख हसीना की सरकार को हटाना है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और हमें जो गुस्साई भीड़ दिखी थी पिछले साल बांग्लादेश की सडक़ों पर उससे वह अभी तक उबर ही नहीं पाया है।’

‘पिछले डेढ़ साल में आर्थिक विकास, रोजगार, यूथ मैनेजमेंट जैसे एक भी असल मुद्दे पर यूनुस सरकार ने क्या काम किया है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता।’

त्रिपाठी कहते हैं, ‘दरअसल लोकतंत्र में अगर आप संवैधानिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं करवाते हैं और उसे भीड़ के हाथ में दे देते हैं तो फिर वही होता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। वैसे यह भारत के लिए बाद में बांग्लादेश के लिए पहले चिंता का विषय है।’

वह कहते हैं, ‘बांग्लादेश में भारत विरोधी एक गुट हमेशा से रहा है लेकिन शेख हसीना के चलते वह प्रभावशाली नहीं हो पाया, अब वह प्रभाव की स्थिति में है। बांग्लादेश में जो भारत-विरोधी ताकतें थीं वह शेख हसीना के खिलाफ भी थीं क्योंकि वह मानती थीं कि हसीना का झुकाव भारत की तरफ था। वही ताकतें हसीना को हटाने में भी आगे थीं। वहां वही ताकतें अब प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई हैं।’

प्रोफेसर पंत कहते हैं, ‘अभी तो स्थिति यह है कि बांग्लादेश को कट्टरपंथ की तरफ ले जाया जा रहा है या यूं कहें कि वहां कट्टरपंथी पार्टियों का दबदबा बनाया जा रहा है या फिर वहां पर अराजकता है, लोकतंत्र की संस्थाएं ढह गई हैं और कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। पहले लोग कह रहे थे जो हो रहा है वह भारत की वजह से हो रहा है लेकिन अब जो हो रहा है उसमें तो सिर्फ  बांग्लादेश की जिम्मेदारी है, उसके लोगों की जिम्मेदारी है।’

प्रोफेसर पंत कहते हैं, ‘लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है आपको लगता है कि प्रगतिशील तबका वहां आकर वोट देगा? एक तरह से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जो कट्टरपंथी गुट हैं उन्हीं को मुख्यधारा में जमाया जाए और उन्हीं को सत्ता का हस्तांतरण किया जाए।’

उनके अनुसार फरवरी में होने वाले चुनाव से कुछ बदलने की उम्मीद करना बेमानी है। बांग्लादेश में मुख्यधारा की दो पार्टियां हैं चरमपंथी उनके खिलाफ हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब बीएनपी का तो शेख हसीना से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन उसे निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वह एक मुख्यधारा की पार्टी है और अब सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा है। लेकिन बीएनपी नेता के बयान को प्रोफेसर त्रिपाठी पार्टी का सच्चाई का सामना होने की तरह देखते हैं।

वह कहते है, ‘बीएनपी को शुरू में लगा था कि शेख हसीना के जाने का फायदा उन्हें होगा लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें बीएनपी कहीं थी ही नहीं। बतौर राजनीतिक दल बीएनपी तो तितर-बितर हो गई है, 10 साल से चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो जिन लोगों ने पूरा आंदोलन किया और उस हद तक ले गए कि शेख हसीना को देश छोडऩा पड़े। उसमें मुख्य रूप से जमात-ए-इस्लामी और कुछ स्वतंत्र आवाजें थीं। इसलिए फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा और अब बीएनपी को यह दिख रहा है। पहले बांग्लादेश में एक तरह का दो-पार्टी वाला सिस्टम था लेकिन इस आंदोलन के बाद यह बदल गया है।’

क्या यह अंतरिम सरकार की नाकामी है?

प्रोफेसर पंत कहते हैं ‘आज बांग्लादेश की जो हालत है उसकी सबसे बड़ी वजह हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को यह कहकर लाया गया कि वह सब ठीक कर देंगे, पूरी तरह असफल हो गए। देखिए बांग्लादेश की क्या हालत हो गई है उनके नेतृत्व में। मैंने तो नहीं देखा कि मोहम्मद यूनुस ने कड़े शब्दों में चरमपंथियों की निंदा की हो। शायद वह यही चाह रहे हों कि चरमपंथी ही सत्ता में आएं।’ ‘पिछले डेढ़ साल में आर्थिक विकास, रोजगार, यूथ मैनेजमेंट जैसे एक भी असल मुद्दे पर यूनुस सरकार ने क्या काम किया है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता।’

प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं, ‘देखिए जो युवा नेता हादी की हत्या हुई उसमें यह कह दिया गया कि हत्यारे भारत भाग गए। यह तो आपकी विफलता है, आपकी पुलिस की, आपकी सुरक्षा एजेंसियों की, आपके सिस्टम की विफलता है कि कोई एक युवा नेता की हत्या की साजि़श रचता है, खुलेआम मार देता है और फिर आसानी से निकल जाता है।

‘हसीना के खिलाफ जो लोग या युवा आगे आए थे कि वह कोटा सिस्टम या आरक्षण को हटा नहीं रही थीं, वह भी अब निराश हैं क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे थे उन पर इन करीब डेढ़ साल में कुछ हुआ नहीं है और आगे भी कुछ होने की उम्मीद नहीं है।’

भारत के लिए चुनौतियां

हाल ही में जारी भारत में विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1971 की जंग के बाद भारत को बांग्लादेश में सबसे बड़े रणनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

प्रोफेसर त्रिपाठी भारत और बांग्लादेश के संबंधों के भविष्य को लेकर बहुत आशावान नहीं दिखते। वह कहते हैं, ‘जब तक वह कुछ रचनात्मक नहीं कर पाते, अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं सुधार पाते तब तक वह राजनीतिक फायदे के लिए भारत का हौवा खड़ा करते रहेंगे।’

‘बांग्लादेश में अगर राजनीति में स्थायित्व आता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उन्हें भारत को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि भारत के साथ उनका बड़ा व्यापार है। लेकिन चूंकि वहां अराजकता है और ऐसे में आर्थिक विकास होना नहीं है इसलिए भारत को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा, भारत विरोध वहां बना रहेगा।’

प्रोफेसर पंत कहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत शायद ही दखल दे। वह कहते हैं, ‘भारत के लिए इसमें दखल देने की संभावनाएं बहुत कम हैं। क्योंकि यह बांग्लादेश का घरेलू मामला पहले है। यह बांग्लादेश के लोगों को ही तय करना है कि उन्हें प्रगतिशील रास्ते पर आगे बढऩा है या कट्टरपंथ की राह पर।’ (बीबीसी)

इस्लामिक शरिया कानून से चलने वाले सऊदी अरब ने बिना आधिकारिक घोषणा किए देश में रह रहे अमीर विदेशी नागरिकों को शराब खरीदने की इजाजत दे दी है. 1951 की एक घटना के बाद देश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था.

 डॉयचे वैले पर रजत शर्मा का लिखा-

इस्लामिक शरिया कानून से चलने वाले सऊदी अरब ने बिना आधिकारिक घोषणा किए देश में रह रहे अमीर विदेशी नागरिकों को शराब खरीदने की इजाजत दे दी है। 1951 की एक घटना के बाद देश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।

सऊदी अरब में रह रहे दूसरे देशों के अमीर नागरिक अब देश के इकलौते शराब स्टोर से खरीदारी कर पा रहे हैं। सऊदी अरब ने बिना सार्वजनिक जानकारी दिए, देश में प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट पर रह रहे लोगों को शराब खरीदने की इजाजत दे दी है। इस फैसले की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सऊदी एलीट के बीच यह खबर फैल गई। देश की राजधानी रियाद में दूतावासों वाले इलाके में मौजूद इस अचिह्नित स्टोर पर गाडिय़ों और लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं।

यह स्टोर जनवरी 2024 में गैर-मुस्लिम राजनयिकों के लिए खोला गया था। नए नियमों के तहत प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट पर रह रहे गैर-मुस्लिम विदेशियों को शराब खरीदने की इजाजत है। यह परमिट उच्च कौशल वाले विदेशियों, निवेशकों और कारोबारियों को मिलता है। इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदों का संरक्षक देश सऊदी अरब, 1950 के दशक के शुरुआती सालों से शराब पर पाबंदी लगाए हुए है। इस स्टोर को नियंत्रित शराब बिक्री के लिए एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है।

कुछ मामलों में उदारवादी रवैया

बीते वर्षों में सऊदी अरब के शासक किंग सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में कुछ मामलों में उदारीकरण की नीति अपनाई है, ताकि पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े, और कच्चे तेल पर आर्थिक निर्भरता कम हो।

इस्लामिक शरिया कानून से चलने वाले देश ने सिनेमा हॉल खोला है, महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी है और बड़े संगीत समारोह आयोजित किए हैं। हालांकि राजनीतिक संवाद और असहमति पर अभी भी सख्त पाबंदी है। उल्लंघन करने वाले को मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा आम जनता के लिए शराब पर अभी भी पाबंदी बरकरार है।

- संजय श्रमण

सृष्टिकर्ता (या समझें ईश्वर) है या नहीं, इस पर जावेद अख्तर साहब और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच जो बहस हुई उसे ध्यान से देखिए। जावेद साहेब और उनके तर्कवादी साथियों ने एक खास तर्क को ठीक से नहीं छुआ, वरना बहस वहीं ख़त्म हो जाती। वो ख़ास तर्क था कि ईश्वर टेस्ट ले रहा है। इसके पहले ईश्वरवादी सज्जन कंटिनजेंसी लॉजिक की बात कह रहे थे इस शब्द का अंदाज़ा जावेद साहब को नहीं था।

ईश्वरवादी साहब बार बार ईश्वर के लिए कंटिंजेंसी तर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। यानि कि ऐसी कोई सत्ता होनी चाहिए जो अपना कारण आप हो या बिना कारण के हो। सीधे कहें तो अगर कोई कार्य या वस्तु ऐसी है है जिसका कोई कारण या निर्माता है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता।

कंटिंजेंसी तर्क कहता है कि अगर कोई निर्मित चीज या कहें कि नम्बर एक चीज है तो उसको बनाने वाला नम्बर दो होगा, आप पूछेंगे कि नंबर दो को किसने बनाया तो जवाब आयेगा कि नम्बर तीन ने बनाया, फिर पूछिये कि नंबर तीन को किसने बनाया तो जवाब आयेगा कि नम्बर चार ने बनाया। इस तरह ये अनंत तक जाएगा।

इसीलिए ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि ये तर्क ग़लत है। कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। इसलिए वे ईश्वर पर रुकना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप ईश्वर पर क्यों रुकते हो? जगत या कायनात पर ही रुकने में क्या दिक्कत है? जगत या कायनात को ही अपना कारण आप मानने में क्या दिक्कत है? अगर ईश्वर अपना कर्ता या करण आप हो सकता है तो जगत भी अपना सृष्टा आप क्यों नहीं हो सकता?

यही बौद्ध और जैन लॉजिक है।

अब्राहमिक और ब्राह्मणिक लॉजिक हमेशा सृष्टिकर्ता (यहोवा अल्लाह या ब्रह्म) की बात करते हैं। बौद्ध और जैन इसीलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर को पहले ही पायदान पे धक्के मारके निकाल बाहर करते हैं।

तो असल मुद्दा यही है। बात बस इतनी सी है कि अब जगत/कायनात (यूनिवर्स) पर ही क्यों नहीं रुक जाते? जो कि नजऱ आ रहा है, महसूस भी होता है। आप जैसे ही दृश्यमान जगत का कारण अदृश्य ईश्वर को बताते हैं, वैसे ही आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि बिना कर्ता के कार्य या परिणाम नहीं हो सकता, तो भाई फिर इसी लॉजिक से ईश्वर का कर्ता या निर्माता भी बताइए कि वो क्या है या कौन है।

अब आइए टेस्ट या परीक्षा वाले लॉजिक पर।

बात निकली कि गाज़ा में जो बच्चे मारे जा रहे हैं वो किसकी मर्जी से मर रहे हैं, सृष्टिकर्ता अगर कोई है और वो न्यायपूर्ण और करुणावान है और सर्वशक्तिशाली भी है तो क्या वो इस हत्याकांड और तमाम पापों और दुष्टताओं को रोक सकता है? क्यों नहीं रोक रहा?

तो इसके जवाब में ईश्वरवादी लोग एक तर्क लाते हैं कि ये टेस्ट या परीक्षा है। जो लोग अच्छा कर रहे हैं वे पास होंगे उन्हें अनंत स्वर्ग मिलेगा, जो लोग बुरा कर रहे हैं वे फेल होंगे और उन्हें अनंत नर्क मिलेगा।

अब इस टेस्ट या परीक्षा को ध्यान से समझिए। यहीं ईश्वर की गाड़ी ठीक से पंचर होती है।

टेस्ट या परीक्षा क्यों ली जाती है? टेस्ट या परीक्षा तब ली जाती है जबकि पढ़ाने/सिखाने वाला अपनी शिक्षा को सौ प्रतिशत शुद्धता और क्षमता के साथ सीखने वाले को ट्रांसफर ना कर सके, टेस्ट तब ली जाती है जबकि कोई संसाधन या अवसर सीमित है और आपको योग्यतम लोगों को चुनकर बाक़ी को बाहर करके उन्हें वो सीमित संसाधन और अवसर चुनिंदा लोगों को देना हो। टेस्ट तब ली जाती है जबकि टेस्ट लेने वाले को टेस्ट का रिजल्ट या अपने शागिर्द या शिष्य की क्षमता का अंदाज़ा ना हो, वो इस अंदाज़े के लिए उसे कठिन प्रश्न या कठिन परिस्थिति देता है।

इस उदाहरण को ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर में यह एक उदाहरण ईश्वर के सारे गुणों को ख़त्म कर देगा है।

अब आइए ईश्वर के गुणों पर। कहा जाता है कि ईश्वर सर्वज्ञाता (सब जानने वाला), सर्वशक्तिशाली (जो चाहे वो कर सकता है) और सर्वव्यापी (सब जगह मौजूद) है।

अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे अपने बनाये इंसान में सारे अच्छे गुण और शिक्षाएं एक ही झटके में ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है, ताकि उसके सारे शागिर्द या शिष्य या इंसान टेस्ट में पास हो जाये? वो किसी को पास किसी को फेल क्यों करना चाहता है?

-अशोक पांडे

मशहूर फिल्मी पत्रिका ‘माधुरी’ का सम्पादन करते हुए अरविन्द कुमार को दस साल बीत चुके थे। कम्पनी ने नेपियन सी रोड पर रहने को घर दिया हुआ था, कम्पनी के ही दिए लोन से एम्बेसेडर गाड़ी खरीद रखी थी। दिन भर खूब काम करना होता और रातों को अक्सर पार्टियों में जाना होता। हफ्ते में नियमित रूप से एक-दो फिल्मों के प्रीमियर भी देखने होते।

‘माधुरी’ का जलवा था इसलिए तमाम फि़ल्मी हस्तियों में अरविन्द कुमार से दोस्ती करने की होड़ रहती। यूं दिन में अठारह-अठारह घंटे व्यस्त रहने के बावजूद बंबई में अपनी पत्नी, एक बेटे और एक बेटी के साथ रह रहे अरविन्द कुमार का जीवन ख़ासा सफल कहा जा सकता था।

दिसंबर 1973 का दिन था। वे हस्बे-मामूल सुबह की सैर के वास्ते अपनी पत्नी कुसुम के साथ छह बजे हैंगिंग गार्डन पहुँच गए। दोनों ने नियमपूर्वक रोज इस गार्डन के पांच फेरे लगाने को दिनचर्या का हिस्सा बनाया हुआ था।

मॉर्निंग वॉक करते हुए उनकी निगाहें एक पेड़ की टहनी पर अटकी सुनहरी रोशनी पर पड़ीं। सूरज उग रहा था। तभी वह निर्णायक पल घटा। पिछली रात वे देर तक किसी पार्टी में थे। आँखों से नींद गायब थी। मन में अजीब सी वितृष्णा थी। यूँ दिन के अठारह घंटे रोज़ खर्च करते रहना अचानक व्यर्थ लगने लगा। खुद से पूछने लगे- ‘क्यों? किसलिए? कब तक?’

अरविन्द कुमार अपनी भाषा को प्यार करने वाले आदमी थे। हिन्दी में किसी थिसॉरस का न होनी उन्हें खटकता था। वे अक्सर सोचते थे कोई न कोई एक दिन उसे जरूर बना ही देगा। उस दिन हवा में कुछ था जो उनसे कह रहा था कि यह काम तुमने ही करना है।

हैंगिंग गार्डन का पहला फेरा लगाते समय उन्होंने अपने मन में उभर रहे इरादे को पत्नी के सामने बयान कर दिया। यह भी कहा कि उस काम के लिए नौकरी छोडऩी पड़ सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है वगैरह-वगैरह। पत्नी ने तुरंत हां कह दिया।

दूसरा फेरा लगाते समय उन्होंने उन चीजों की फेहरिस्त बनाई जो उनके पक्ष में थीं-दिल्ले में पैतृक घर था जिसमें हाल ही में एक कमरा ख़ाली हुआ था जहाँ वे तुरंत शिफ्ट कर सकते थे। उसमें किताबें रखने की भी भरपूर जगह थी।

तीसरा चक्कर लगाते हुए उन्होंने माइंस पॉइंट्स की गिनती की – स्कूल जाने वाले दो बच्चे थे जिनके जीवन को दांव पर नहीं लगाया जा सकता था, कुछ कर्ज था जिसे उतारने के लिए अप्रैल 1978 तक का समय था। उस समय तक बच्चे पढ़ाई की ऐसी अवस्था पर पहुँच जाने वाले थे कि शहर बदला जा सके। लडक़ा बारहवीं पास कर लेगा, लडक़ी आठवीं। बचत बिल्कुल नहीं था।

चौथा फेरा पैसे की उधेड़बुन में बीता। ख़र्चा तत्काल कम करना होगा। छोटे-मोटे ख़र्चों से हाथ खींचना होगा। बचत बढ़ानी होगी। घर में साज़ सामान नहीं के बराबर था। सोफा सेट तक नहीं था। उसे खऱीदने की योजना थी जिसे तुरंत मुल्तवी कर दिया गया। बचत बढ़ाने के तरीक़े सोचे गए। प्रोविडेंट फंड के नाम पर तनख्वाह का दस प्रतिशत कटता था। फैसला लिया गया कि अब से बीस प्रतिशत कटवाया जाए और दफ्तर में इस बाबत अर्जी लगा दी जाए।

पांचवा फेरा आने तक यह बात समझ में आ गई कि यदि अप्रैल 1978 तक दो लाख रुपयों की व्यवस्था हो जाय तो इस काम को उठाया जा सकता है। हो सकता है दिल्ली में कुछ और काम मिल जाए, कोई संस्था अनुदान दे दे, कहीं से कोई और मदद मिल जाए। दोनों पति-पत्नी कड़ी मेहनत कर के थिसॉरस को दो साल में तैयार कर सकते थे।

-प्रकाश दुबे

अजीब समानता है। भ्रष्टाचार का मामला सतह पर आने के बाद हर आरोपी न्याय पाने के लिए लडऩे का दावा करता है। भांडा फूटने पर गुम होने वालों में से कुछ अस्पताल में भर्ती होते हैं। रोग की जकडऩ में होने का डॉक्टरी प्रमाणपत्र उन्हें आसानी से मिलता है। बीमारी का नाम भ्रष्टाचार नहीं लिखा होता। कार्रवाई से बचने का यह मान्यता प्राप्त उपचार बनता जा रहा है। सिर्फ मासूम पूछ सकते हैं कि नाशिक के केनेडी कार्नर में अपने और भाई के नाम दो फ्लैट लेने के लिए कम आय वर्ग का फर्जी प्रमाणपत्र क्यों देना पड़ा?

पांच बार की विधायकी का सेहरा सिर पर है। दो साल की कैद और 50 हजार का जुर्माना सामने है। सिन्नर में राजनीति करने वाले माणिकराव शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद और अजित पवार वाले गुटों में भ्रमण करते रहे हैं। बुरे वक्त में कोई काम नहीं आया।  कोकाटे का त्यागपत्र मुख्यमंत्री के पास भेजने के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जनता को संवादमाध्यमों के जरिये बहलाया-हम संविधान और न्याय का आदर करते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कोई दादा की बात नहीं काट सकता। उन सबने समय समय पर इसकी बानगी पेश की है। बीड जिले में कार्यकर्ता की हत्या के बाद लंबे समय तक खींचतान के बावजूद इस्तीफा देने के लिए विवश धनंजय मुंडे इस संवैधानिक सत्य से सहमत होकर सक्रिय हो उठे। कोकाटे के त्यागपत्र से रिक्त सिंहासन के लिए मुंडे अपने राजतिलक की आस लगा बैठे होंगे।

मध्यप्रदेश में पन्ना जिले की प्रतिनिधि राज्यमंत्री के भाई हैं या कथित भाई और बहिनोई, यह जानकारी एक तरफ। उनके पास से नशीले पदार्थ का जखीरा बरामद किया, यह तो सर्वज्ञात है। राष्ट्र में हो या सिर्फ महाराष्ट्र में अनदेखी हुई या लापरवाही, या मिलीभगत का भांडा फूटा? तय होना बाकी है।

जाकी रही भावना जैसी के मुताबिक असली पापी की तलाश शुरु है। करोड़ों के सिंचन घोटाले में अजित दादा पर अंगुली उठाने वालों को रोकने वाले तत्काल सवाल पूछेंगे-खजाने की चाबी, पत्नी को राज्यसभा और साथियों को मलाईदार महकमे देने वाले कौन हैं? अंगुली की दिशा मोडऩे वाले ताल ठोंककर कहेंगे-इतने सालों से अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतों का सुख दुख न्यायाधीश जानें, दूर किनारे पर बैठे लोग आपस में बतियाते समय नौकरशाही का नाम लेते हैं। इस तरह दुनिया में सब चोर चोर का शोर कानों में गूंजता है। मध्यकाल नहीं है, जब सबकी तरफ से कवि दोहा रचता था-जो दिल खोजों आपनो मुझसा बुरा न कोय।

बकझख परिक्रमा का निष्कर्ष आसान है। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के पास पर्याप्त कर्मचारी और सुविधाएं नहीं हैं। अदालतों में न्यायाधीश कम हैं। लाडली बहन के नाम पर घोटाला करने फर्जी भाई छ़ुट्टे घूम रहे हैँ। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस अकेले अपवाद हैं जिन्होंने समाचार पत्र के कार्यालय में दृढ़ता से कहा कि बहनों का पैसा डकारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।  यह कोई नीति विषयक निर्णय नहीं है। प्रशासन को अपनी तरफ से कार्रवाई कर अब तक दोषी व्यक्तियों को सही जगह भेज देना चाहिए था। संबंधित मंत्री को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पूरा मंत्रिमंडल कड़ाई बरतकर प्रमाणित कर सकता था कि उनकी वास्तविक संवेदना महिलाओं के साथ है।किसी ने विचार ही नहीं किया कि चुनाव जिताऊ रणनीति का आरोप लगाने वालों का मुंह तभी बंद किया जा सकता है जब हर राज्य में महिलाओं सहित वंचित वर्ग के कल्याण के लिए तय राशि गड़प करने वालों को सचमुच कानून का भय हो। पात्र व्यक्तियों को भरोसा हो कि मंदिर में विराजमान मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाने का दिखावा उनके साथ नहीं किया जा रहा है। उनके अधिकार को कानूनी मान्यता देने की कर्मठता कायम है।       

-रमेशचंद्र द्विवेदी

फिराक सिगरेट पीते जा रहे थे और राख कार्पेट पर गिराते जा रहे थे। तब तक पंडितजी आते हुए नजऱ आए। वही जानी-पहचानी ताजा और सुबह की तरह पवित्र मुस्कुराहट चेहरे पर खेल रही थी। फ़ालिज का भी असर चेहरे से साफ नुमाया था। जैसे ही पंडितजी करीब आए फिराक ने सिगरेट कार्पेट पर फेंककर पैरों से कुचल डाली। सारी महफिल एलर्ट हो गई। क्या रोब था जवाहर लालजी का। सब लोग अपनी-अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। मैंने पंडितजी को देखते ही उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। एक हल्की सी मुस्कुराहट आशीर्वाद दे गई। पंडितजी कुर्सियों की पहली कतार में बैठ गए। उनके बगल में शास्त्रीजी और शास्त्रीजी के बगल में फिराक साहब।

पंडितजी ने कहा लाल बहादुर तुम रघुपति की जगह बैठ जाओ और रघपुति को मेरे बगल में बैठने दो। अब फिराक पंडितजी के बगल में बैठकर दुनिया भर की बातें कर रहे थे। फिराक सिगरेट के बिना उलझन महसूस कर रहे थे। उन्होंने पंडितजी से कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर पीछे बैठ जाऊँ। पंडितजी ने अपनी स्वाभाविक रोबीली आवाज़ में पूछा- क्यों ?

‘पंडितजी मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत है और आपको सिगरेट के धुएँ से तकलीफ पहुँच सकती है।’ कुछ नहीं तुम यहीं बैठोगे और जो कुछ भी पीना खाना हो यहीं करोगे। फिर क्या था। फिराक ने सिगरेट सुलगा डाली। सामने नीचे गद्दे पर शायर बैठे थे, अली सरदार जाफरी, गुलाम रब्बानी ताबा, सिकन्दर अली वज्द वगैरह। मेरे साथ बड़े भाई सुमत प्रकाश शौक (प्रसिद्ध शायर और अखबार नवीस और लेखक ) भी वहाँ मौजूद थे।

-डॉ.संजय शुक्ला

पाषाण सभ्यता से लेकर आधुनिक सभ्यता के विकास में नदियों और तालाबों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बदलते परिवेश में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक सभ्यता ने सबसे ज्यादा असभ्यता इन्हीं नदियों और तालाबों के प्रति दिखाई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर आई कि शहर की ‘जीवनदायिनी’ खारून नदी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नालों का गंदा पानी मिल रहा है। यह आलम तब है जब क?ई नालों के गंदे पानी को साफ करने के लिए सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ‘एसटीपी’ लगे हुए हैं बावजूद खारून में झाग युक्त बदबूदार गंदा पानी मिल रहा है। अलबत्ता अकेले रायपुर के खारून नदी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सभी प्रमुख नदियां मानवीय सभ्यता के निर्ममता का शिकार है।

कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ की मोक्षदायिनी  महानदी के बारे में खबर आई कि इसके तट पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ‘एनजीटी’ के नियमों और निर्देशों धता बताते हुए इसके तट पर संचालित हो रहे अवैध चूना और फर्शी पत्थर खदानों द्वारा मलबों के नदी में डाला जा रहा है। बात यदि छत्तीसगढ़ के नदियों जिसमें महानदी, शिवनाथ, हसदेव, केलो, इंद्रावती और अरपा की बात करें तो यह नदियां मानव सभ्यता और आधुनिक मशीनरी का कचरा ढोते - ढोते मरने के कगार पर है। दरअसल इन नदियों के तट पर स्थापित उद्योगों के औद्योगिक अपशिष्ट इन नदियों का सेहत बिगाड़ रहे हैं वहीं सरकार और समाज की उदासीनता भी इसके लिए जवाबदेह है।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक शहर कोरबा में हसदेव नदी की दुर्दशा देखने के बाद पता चलता है कि विकास के नाम पर नदियों पर किस तरह से बेरहमी की जा रही है? सरकार के तमाम दावों के बीच हसदेव में सफेद राखड़ और कोयला मिल रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक हसदेव की पानी में काफी मात्रा में हैवी मैटल और कार्बनिक पदार्थ पाए गए हैं जो मानव स्वास्थ्य और परिस्थितिकी तंत्र के लिए ख़तरनाक है। इसी तरह से रायगढ़ की जीवनरेखा केलो नदी में लगातार घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने के कारण इस नदी का पानी ‘जहर’ बन रही है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती लौह अयस्क के शोधन के चलते मटमैली हो चुकी है। राज्य के प्रमुख नदियों के पानी के केमिकल टेस्ट रिपोर्ट बताती है कि इनके पानी में एसिड की मात्रा लगातार बढ़ रही है फलस्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है।

राज्य के नदियों के पानी में कॉलिफार्म बैक्टीरिया तय मानक से सात गुना ज्यादा पाया गया है जो मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। रिपोर्ट के मुताबिक नदियों के पानी का हाइड्रोजन की संभावना ( पीएच) भी लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों की मानें तो पानी में हाइड्रोजन की मात्रा न्यूनतम 6.5 और अधिकतम 8.5 होना चाहिए लेकिन राज्य के प्रमुख पांच नदियों के पानी का पीएच 7 से ज्यादा है जिसमें बढ़ोतरी की संभावना है। बिलाशक इसके के लिए प्रमुख वजह राज्य में जारी अंधाधुंध औद्योगिकीकरण है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जिसमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं नदियों को लगातार बीमार बना रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार और एनजीटी को राज्य के नदियों की फि़क्र नहीं है बावजूद पांचों प्रमुख नदियां ‘मलिन नदियों ’ में शामिल है।नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रमुख नदियों में 22 से ज्यादा ‘एसटीपी’ बनाए जा चुके हैं वहीं नदियों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है लेकिन नतीजा सिफर है।

गौरतलब है कि भारत धार्मिक मान्यताओं वाला देश है जहाँ नदियां और तालाब सदियों से आस्था, सभ्यता,संस्कृति, और आजीविका का साधन रही हैं लेकिन आधुनिक विकास की बढ़ती भूख ने इन संसाधनों को मानव सभ्यता का कचरा और कल-कारखानों के जहरीले रसायन बहाने का साधन बना दिया है। देश की सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाली गंगा और यमुना को सर्वाधिक प्रदूषित नदी खिताब दिया गया है। उत्तर भारतीयों के प्रमुख पर्व 'छठ पूजा ' के दौरान दिल्ली की झागदार यमुना की तस्वीर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में सुर्खियां बटोरती है। इस साल भी छठ पूजा के दौरान दिल्ली सरकार और प्रमुख विपक्षी दल ‘आप’ के बीच यमुना की सफाई पर खूब सियासी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा के पानी और प्रदूषण पर भी संसद से लेकर मीडिया में सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी तलवार खींची गई थी।

-अशोक पांडे

तीस साल का होते-होते बीथोवन तकरीबन बहरा हो चुका था। बहुत बचपन से ही एक विलक्षण संगीतकार के रूप में पहचान लिए गए बीथोवन को उस समय तक दुनिया सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ पियानिस्ट के तौर पर जानने लगी थी। उनकी रची हर सिम्फनी यूरोप के संगीत-संसार में तहलका मचा दिया करती थी।

वह छब्बीस-सत्ताईस साल का था जब पहली बार उसे बहरेपन की बीमारी का पता चला। वह अपने घर पर संगीत की रचना कर रहा था जब किसी ने उसके काम में बाधा डाली। इससे क्रुद्ध होकर बीथोवन खूब चीखा-चिल्लाया। शांत होने पर उसे भान हुआ कि उसे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। सुनने की उसकी यह स्थिति लगातार खराब होती चली गयी। बीच में उसने आत्महत्या करने की भी सोची।

बहरेपन का इलाज करवाने के उद्देश्य से वह वियेना चला आया जहाँ के तमाम चश्मों-जलस्रोतों के पानी में चमत्कारिक औषधीय गुण बताए जाते थे। वियेना में वह एक घर से दूसरा घर बदलता रहा जब तक कि घर बदलने की उसकी सनक एक मिथ नहीं बन गयी। बताते हैं अपने कोई पैंतीस साल के वियेना प्रवास में उसने 60 घर बदले।

धीरे-धीरे वह सार्वजनिक जीवन से दूर होता चला गया। 1810 के आसपास जब वह चालीस का हुआ, सुनने की उसकी शक्ति पूरी तरह जा चुकी थी। यह उसका जीवट था कि उसने जीवन के अंतिम सालों में एक से एक बेहतरीन संगीत रचनाएं कीं और जीते जी अपने आप को दुनिया के महानतम संगीतकार के रूप में स्थापित कर लिया था। 56 साल की उम्र में हुई मौत से एकाध बरस उसने एक कंसर्ट की जिसमें लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि पुलिस बुलानी पड़ी। कंसर्ट के बाद पंद्रह मिनट तक तालियों की गडग़ड़ाहट गूँजती रही जिससे बेखबर बीथोवन की कुर्सी को श्रोताओं की दिशा में घुमाना पड़ा ताकि वह उस तारीफ़ को देख सके।

मानव सभ्यता में रचे गए संगीत के सबसे मीठे टुकड़े बीथोवन ने केवल अपने मस्तिष्क और आत्मा के कानों की मदद से रचे जिन्हें वह खुद कभी नहीं सुन सका।

1802 में जब वह बत्तीस साल का था, बीथोवन वियेना के हेलीगेनश्टाट में रहता था। पिछले पांच सालों से अपनी बीमारी के चलते वह घनघोर निराशा से जूझ रहा था। उसे लगता था वह जल्द मर जाएगा। यहाँ से उसने उस साल 6 अक्टूबर को अपने भाइयों, कार्ल और योहान के लिए एक लंबा ख़त लिखा जिसे अब हेलीगेनश्टाट टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है।

इसमें एक जगह वह लिखता है – ‘मैं बहुत दुखी हो गया था – थोड़ा और निराशा होती तो मैंने अपने जीवन का अंत कर लेना था। सिर्फ मेरी कला ने मुझे बचाया। मुझे यह असंभव लगा कि उस सब को बाहर निकाले बिना दुनिया से जाया जा सकता है जो मुझे लगता है मेरे भीतर था।’

‘लोग कहते हैं मुझे धैर्य को अपना गाइड बना लेना चाहिए। और मैंने वैसा ही किया भी है। मुझे उम्मीद है मेरा विश्वास मजबूत बना रहेगा। जऱा सोचिये अठ्ठाइस साल की आयु में मैं दार्शनिक बन जाने को मजबूर कर दिया गया हूं। एक कलाकार के लिए यह स्थिति किसी भी और इंसान से कहीं अधिक मुश्किल है।’

जीवन के सबसे निराश-उदास पलों में मैं सम्हाल कर रखे गए हेलीगेनश्टाट टेस्टामेंट के उस रिप्रोडक्शन को फैलाकर देखता रहता हूँ जो कोई पंद्रह साल पहले, ढाका में रहने वाले मेरे अजीज संगीतकार दोस्त जुबैर ने वियेना के उसी घर में तोहफे के बतौर दिया था जहां उसे लिखा गया था।

टेढ़ी-मेढ़ी बेपरवाह हैण्डराइटिंग में उसकी लिखी इबारत जऱा भी समझ में नहीं आती। उसे देखने का फौरी असर यह होता है कि निराशा की गर्त से उठकर जीवन का महाराग बना बीथोवन का संगीत, अंधेरी रातों में झिलमिल पतंगी कागज़ से बनी कंदील की तरह दिपदिप करने लगता है।

हर बड़े संगीत की मुलायम, दुलारभरी रोशनी में नए सपने पैदा करने की ताब छिपी होती है। यकीन मानिए!

-वीबेका वेनेमा-लॉरा गॉजी

‘उस गर्भपात का हर पल मेरे लिए हैरानी भरा था,’ एनी एर्नॉ कहती हैं।

फ्रांस की नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता ने यह बात 1963 में छिपकर करवाए गए एक गर्भपात के बारे में बात करते हुए कही। उस गर्भपात ने लगभग उनकी जान ही ले ली थी।

उस समय वह 23 साल की एक छात्रा थीं और लेखक बनने का सपना देख रही थीं।

उनका परिवार मजदूर और दुकानदारों का था। परिवार में वो पहली थीं जो विश्वविद्यालय जा पाई थीं, ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उनका भविष्य उनके हाथ से निकल रहा है।

बाद में उन्होंने लिखा, ‘मैंने यौन संबंध बना लिए थे और अपने अंदर बढ़ती चीज़ को मैं सामाजिक रूप से असफल होने के धब्बे के रूप में देख रही थी।’

जब वह अपने पीरियड का इंतजार कर रही थीं तब उनकी डायरी में दर्ज एक-शब्द की एंट्रियां ऐसे लगती थीं जैसे बर्बादी की उलटी गिनती ।

अब उनके पास दो ही रास्ते थे - खुद गर्भपात करने की कोशिश करना या किसी डॉक्टर या छिपकर गर्भपात कराने वाले को ढूंढना। पैसे लेकर यह काम करने वाले ऐसे लोग, जो आमतौर पर महिलाएं होती थीं, ‘एंजेल मेकर्स’ कहलाते थे।

लेकिन इस बारे में जानकारी हासिल करना असंभव था। गर्भपात गैरकानूनी था और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति - यहां तक कि गर्भवती महिला को भी जेल हो सकती थी।

एर्नॉ कहती हैं, ‘यह सब गुप्त था, कोई बात नहीं करता था, उस समय की लड़कियों को बिल्कुल पता नहीं था कि गर्भपात कैसे होता है।’

चुप्पी तोडऩा

एर्नॉ अकेले छूटने जैसा महसूस कर रही थीं- लेकिन उनका निश्चय पक्का था। और जब उन्होंने उस समय के बारे में लिखना तय किया तो उनका मक़सद दरअसल यह दिखाना था कि इस समस्या का सामना करने में कितनी हिम्मत चाहिए होती है।

वह कहती हैं, ‘यह सच में जिंदगी और मौत की लड़ाई थी।’

अपनी किताब ‘हैपनिंग’ में एर्नॉ ने घटनाओं को बेहद साफ और तथ्यात्मक भाषा में, बिना किसी झिझक के लिखा है।

वह कहती हैं, ‘असल में फर्क़ तो विस्तृत ब्यौरों से पड़ता है।’

‘वह बुनाई की सुई थी, जो मैं अपने माता-पिता के घर से लाई थी। यह भी कि जब आखिरकार मेरा गर्भपात हुआ, तो मुझे पता नहीं था कि प्लेसेंटा भी बाहर निकलेगा।’

उन्हें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से अस्पताल ले जाना पड़ा था क्योंकि उनका ख़ून बहुत ज़्यादा बह रहा था।

वह कहती हैं, ‘किसी महिला के साथ की जाने वाली यह सबसे भयानक हिंसा है। आखिर हम महिलाओं के साथ कैसे यह सब होने दे सकते थे?’

‘मुझे यह सब लिखने में शर्म नहीं आई। मुझे यह अहसास था कि मैं कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण काम कर रही हूं।’

‘मुझे लगा कि जिस चुप्पी ने गैर-कानूनी गर्भपात को घेर रखा था, वही चुप्पी क़ानूनी गर्भपात पर भी छाई हुई है। तब मैंने सोचा, ‘यह सब भुला दिया जाएगा।’

साल 2000 में प्रकाशित हैपनिंग अब फ्रांस के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल है। इस पर एक फि़ल्म भी बनी है, जिसने कई पुरस्कार जीते हैं।

एर्नॉ कहती हैं कि युवाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि गैरकानूनी गर्भपात कितना खतरनाक होता है, क्योंकि कभी-कभी राजनेता कानूनी गर्भपात तक पहुंच पर भी पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। वह अमेरिका के कुछ राज्यों और पोलैंड में हुए हाल के घटनाक्रमों की ओर इशारा करती हैं।

वह कहती हैं, ‘अपने शरीर पर और इस वजह से प्रजनन पर नियंत्रण मूलभूत आज़ादी है।’

फ्रांस ने अब सुरक्षित गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल कर लिया है, और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। लेकिन एर्नॉ चाहती हैं कि उन अनगिनत महिलाओं को पहचान मिले, जो गैरकानूनी गर्भपात के बाद बच नहीं पाईं।

कोई नहीं जानता कि ठीक-ठीक यह संख्या क्या होगी क्योंकि अक्सर मौत के कारण को छिपा दिया जाता था। अनुमान है कि 1975 में गर्भपात को क़ानूनी रूप मिलने से पहले फ्ऱांस में हर साल 3 लाख से लेकर 10 लाख तक महिलाओं ने गैर-कानूनी गर्भपात करवाया था।

वह कहती हैं, ‘मुझे लगता है कि उनके लिए एक स्मारक होना चाहिए, जैसे फ्रांस में अज्ञात सैनिकों के लिए है।’

एर्नॉ इस साल की शुरुआत में पेरिस के मेयर से मिलने वाले एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं, जिसने ऐसा स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उनके इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह मार्च के चुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगा।

यह विषय आज भी लोगों को झकझोरने की ताकत रखता है। जब एर्नॉ की किताब ‘द ईयर्स’ पर आधारित एक नाटक में गर्भपात का दृश्य आता है, तो अक्सर दर्शकों को हॉल से बाहर ले जाना पड़ता है।

‘जो हुआ उसे आज बलात्कार माना जाएगा’

एर्नॉ कहती हैं कि उन्हें कुछ मज़ेदार प्रतिक्रियाएं भी मिलीं। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उनसे कहा, ‘मेरा जन्म 1964 में हुआ था, यह मैं भी हो सकती थी!’

वह कहती हैं, ‘यह महिलाओं की ताकत के प्रति असाधारण डर को दिखाता है।’

अपने लेखन में एर्नॉ ने निडर होकर अपनी जिंदगी की पड़ताल की है।

उनकी किताबों में उन शर्मनाक विषयों पर बात की गई है, जिनका अनुभव तो कई लोगों ने किया है, लेकिन जिन पर बात करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं - यौन उत्पीडऩ, परिवार के गंदे राज़, मां को अल्ज़ाइमर में खोना।

हैपनिंग के अंत में वह लिखती हैं- ‘ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ ताकि मैं इन्हें बयान कर सकूं।’

हालांकि, वह आधुनिक मूल्यों को पुराने समय पर नहीं थोपतीं। उनका उद्देश्य है कि जो हुआ और जैसा उन्होंने उस समय महसूस किया, उसे ठीक-ठीक बता दिया जाए।

अपनी किताब ‘अ गल्र्स स्टोरी’ में वह अपने पहले यौन अनुभव का जिक्र करती हैं। वह एक समर कैंप में काम कर रही थीं और एक बड़े उम्र के कैंप लीडर ने उनका शोषण किया था।

उस समय, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और वह ‘कुछ ऐसे थीं जैसे सांप के सामने चूहा, जिसे पता ही नहीं कि क्या करना है।’

अब, वह मानती हैं कि इसे बलात्कार माना जाएगा, लेकिन कहती हैं कि उनकी किताब में यह शब्द शामिल नहीं है। ‘क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मैं ठीक वही बता सकूं जो हुआ था, बिना किसी राय के।’

एनी एर्नॉ का कोट

ये घटनाएं उनकी निजी डायरियों में दर्ज थीं, जिन्हें एर्नॉ 16 साल की उम्र से लिखती थीं। शादी के बाद, ये अनमोल चीजें उनकी मां के घर के एक बॉक्स में रख दी गईं थीं। इनके साथ ही उनके दोस्तों की लिखी चि_ियां भी थीं।

लेकिन 1970 में, जब एर्नॉ की मां उनके पास रहने आईं, तो वह सब कुछ ले आईं-सिवाय उस बॉक्स और उसके अंदर की चीजों के।

एर्नॉ कहती हैं, ‘मैं समझ गई थी कि उन्होंने उन्हें पढ़ा और सोचा होगा कि उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा घृणा हुई होगी।’

यह ऐसा नुकसान था जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता था लेकिन एर्नॉ अपने रिश्ते को एक बेकार की बहस की वजह से खऱाब नहीं करना चाहती थीं।

और उनके अतीत को मिटाने की उनकी मां की यह कोशिश सफल भी नहीं हुई।

एर्नॉ अपनी किताब ‘ए गल्र्स स्टोरी’ में लिखती हैं, ‘सच्चाई आग में भी जीवित रही।’

बिना डायरियों के वह अपनी याददाश्त पर ही निर्भर थीं और यह काफ़ी ठीक निकली।

वह कहती हैं, ‘मैं अपनी इच्छा से अपने अतीत में सैर कर सकती हूं। यह ऐसा है जैसे प्रोजेक्टर पर कोई फि़ल्म चल रही हो।’

अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ‘द ईयर्स’ लिखने के लिए भी उन्होंने यही तरीका अपनाया। यह युद्ध के बाद की पीढ़ी का एक साझा इतिहास है।

वह कहती हैं, ‘मुझे बस यह पूछना था कि युद्ध के बाद क्या हो रहा था? और मैं उस सबको देख सकती थी, सुन सकती थी।’

ये यादें सिर्फ उनकी अपनी नहीं हैं, बल्कि उनके चारों ओर के लोगों की साझा यादें भी हैं। एर्नॉ का पालन-पोषण नॉरमैंडी में अपने माता-पिता के कैफे में हुआ था, जहां वह सुबह से रात तक ग्राहकों से घिरे रहते थे।

इसका मतलब था कि उन्हें कम उम्र से ही वयस्कों की समस्याओं के बारे में पता चल गया था- जो उन्हें शर्मिंदा करता था।

वह कहती हैं, ‘मुझे यकीन नहीं था कि मेरे सहपाठियों को दुनिया के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे था। मुझे नफरत थी कि मुझे उन पुरुषों के बारे में पता था जो नशे में रहते थे, जो बहुत पीते थे। इसलिए मैं बहुत सारी चीजों पर शर्मिंदा होती थी।’

-चित्रगुप्त

18 जुलाई 1976 को कनाडा के मॉन्ट्रियल फ़ोरम में महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता चल रही थी। स्टेडियम में करीब 18 हज़ार दर्शक मौजूद थे। उसी दिन एक 14 साल की दुबली-पतली रोमानियाई लडक़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने खेल की परिभाषा ही बदल दी। उसका नाम था नादिया कोमानेची।

नादिया की लंबाई करीब 4 फुट 11 इंच थी और वजऩ लगभग 39 किलो। वह बेहद शांत चेहरे के साथ अनइवन बार्स की ओर बढ़ी। न कोई घबराहट, न मुस्कान—बस पूरा ध्यान। छह साल की उम्र से वह जिम्नास्टिक की कठिन ट्रेनिंग ले रही थी। मशहूर कोच बेला कारोली ने उसे स्कूल के मैदान में करतब करते हुए खोजा था। इसके बाद आठ साल तक वह रोज़ छह घंटे, हफ्ते में छह दिन अभ्यास करती रही।

नादिया का रूटीन महज़ 23 सेकंड का था, लेकिन उन 23 सेकंड में उसने जजों और दर्शकों को हैरान कर दिया। हर मूव सटीक था, हर पकड़ बिल्कुल साफ़, हर संतुलन परफेक्ट। जब उसने बिना हिले-डुले लैंडिंग की, तो कुछ पल के लिए पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। (बाकी पेज 8 पर)

इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास बन गया। जजों ने सर्वसम्मति से उसे पूरे 10 अंक दिए—ओलंपिक इतिहास का पहला ‘परफेक्ट 10’। लेकिन स्कोरबोर्ड सिर्फ 9.99 तक के लिए बना था। इसलिए स्क्रीन पर अंक दिखा—1.00। दर्शक उलझन में पड़ गए। फिर ऐलान हुआ कि यह 1.00 नहीं, बल्कि 10.00 है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा।

नादिया ने मॉन्ट्रियल ओलंपिक में कुल सात बार परफेक्ट 10 हासिल किए। उसने तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता और सबसे कम उम्र की ऑल-अराउंड चैंपियन बनी—एक रिकॉर्ड जो आज भी कायम है।

उसने सिर्फ मेडल नहीं जीते, बल्कि महिला जिम्नास्टिक की दिशा बदल दी। उसकी वजह से खेल ज़्यादा कठिन, ज़्यादा ताक़तवर और ज़्यादा तकनीकी बना। बाद में स्कोरिंग सिस्टम ही बदल दिया गया, जिससे परफेक्ट 10 अब संभव नहीं रहा।

आज नादिया कोमानेची 60 से ज़्यादा उम्र में भी दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली खिलाडिय़ों में हैं। उसका परफेक्शन अब इतिहास का हिस्सा है—ऐसा इतिहास, जिसे दोहराया नहीं जा सकता।

स्कोरबोर्ड ने उस दिन भले ही ‘1.00’ दिखाया हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी—वह एक परफेक्ट 10 था।

-चंदन कुमार जजवाड़े

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने साल 2016 में कहा था, ‘महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) भारत का एकमात्र सबसे बड़ा मौलिक कार्यक्रम है और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए।’

अब मोदी सरकार ने 20 सालों से चले आ रहे मनरेगा कानून (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट) की जगह लेने के लिए एक नया बिल पेश किया है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार साल 2005 में मनरेगा कानून लेकर आई थी जिसके तहत ग्रामीण इलाके के परिवारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इस योजना को ग्रामीण इलाक़ों में ऐसे मज़दूरों और कामगारों के लिए मील का पत्थर माना जाता रहा है, जिनके पास कोई खास हुनर नहीं (यानी अनस्किल्ड लेबर) है।

केंद्र सरकार ने नए अधिनियम को ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजग़ार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘वीबी-जी राम जी‘ नाम दिया है।

मनरेगा और केंद्र सरकार के नए अधिनियम में नाम के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं और विपक्षी दल सरकार के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं।

नए अधिनियम में साल में 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है।

मनरेगा के प्रावधानों के मुताबिक मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है जबकि सामान वगैरह का खर्च राज्य सरकारें एक निश्चित अनुपात में उठाती हैं। इसके अलावा प्रशासनिक जिम्मेदारी में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है।

मनरेगा कैसे बना गेम चेंजर

मौजूदा समय में मनरेगा में 12 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय कामगार रजिस्टर्ड हैं और इस तरह से यह रोजगार मुहैया कराने के मामले में एक बड़ी योजना है।

दावा किया जाता है कि मनरेगा की सबसे बड़ी सफलता कोविड-19 के दौरान देखने को मिली जब देश में रोजगार संकट बहुत बढ़ गया था और मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ी थी। साल 2020-21 में मनरेगा के तहत बजट का आवंटन करीब एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था।

भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या रही है। इस मामले में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संकट और भी बड़ा था।

ऐसे में कई संगठनों की तरफ से ग्रामीण इलाके की इस समस्या को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी। इन इलाकों में रहने वाले परिवारों की रोजी-रोटी की समस्या को खत्म करने में मनरेगा ने बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना ने न केवल अकुशल मजदूरों के पलायन और रोजगार संकट को दूर किया, बल्कि ग्रामीण इलाके की तस्वीर बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाई।

मनरेगा ने ग्रामीण इलाक़ों पर क्या असर डाला इसे समझाने के लिए किसानों और मज़दूरों के अधिकार पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे राजस्थान का उदाहरण देते हैं।

निखिल कहते हैं, ‘राजस्थान में कहीं सूखा, कहीं बाढ़ और कहीं अकाल की समस्या रहती थी। वहां के लोग भीख मांगना नहीं चाहते थे कि कुछ मुफ्त में मिल जाए और वो खा लें। वो काम करना चाहते थे लेकिन गांवों में सरपंच के पास 50 लोगों के लिए काम होता था, जबकि मांगने वाले एक हज़ार होते थे।’

‘पूरा गांव सुबह-सुबह सरपंच के घर दिखता था। काम के लिए गांव के लोग सरपंच और वार्ड सदस्य के पास हाथ जोडक़र खड़े रहते थे। उनके पैर पकड़ते थे। वो गांव से पलायन भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मनरेगा ने रोजगार की गारंटी दी और लोगों को अधिकार दे दिया।’

मनरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्हें न्यूनतम मज़दूरी दी जाती है, जो उनकी रोजी-रोटी (आजीविका) की सुरक्षा को बढ़ाता है।

मनरेगा क्या है

मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाक़ों में टिकाऊ एसेट्स का निर्माण करना है। इसके तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक तौर पर लाभ मिला।

मनरेगा के तहत हर रजिस्टर्ड कार्यकर्ता को 15 दिनों के भीतर अकुशल कार्य (जिस काम में किसी ख़ास हुनर की ज़रूरत नहीं होती है, मसलन कुदाल चलाना, मिट्टी ढोना वगैरह) की मांग करने और रोजगार हासिल करने का अधिकार है। काम नहीं मिलने पर वो बेरोजग़ारी भत्ते का हकदार है।

मनरेगा के तहत काम करने वालों को समय पर भुगतान का प्रावधान रखा गया है। इसके सामाजिक असर के लिए समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसी के ज़रिए आकलन का भी प्रावधान रखा गया है।

मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाके में सडक़ें, तालाब और सिंचाई सुविधाएं, नदियों का पुनरुद्धार और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन से जुड़े काम कराए जाते हैं। मौजूदा समय में इसके तहत 262 तरह के काम कराए जा सकते हैं, जिनमें 164 काम खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं।

ख़ास बात यह है कि मनरेगा के तहत छोटे और सीमांत किसानों की निजी जमीन पर भी मदद दी जा सकती है।

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह कहते हैं, ‘इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को रोजगार देने पर जोर दिया गया और फिलहाल इस योजना में 56त्न महिलाओं की भागीदारी है, जो इस योजना से महिला सशक्तिकरण की तरफ संकेत करता है।’

मनरेगा का सफर

मई 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने ग्रामीण इलाके के लिए एक रोजगार योजना को अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया था।

भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (साल 2007-12) पर काम शुरू होने से पहले ही इसपर काम करने वाले वर्किंग ग्रुप ने उस समय देश में मौजूद करीब 36त्न गरीब आबादी पर खास चिंता जताई थी।

अरविंद सिंह बताते हैं कि उसी समय से ग्रामीण इलाकों के लिए एक योजना बनाने पर काम शुरू हो गया था।

हालाँकि इससे पहले ही वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ऐसी योजना पर विचार किया था, लेकिन वह योजना सफल नहीं हो पाई थी।

दरअसल वीपी सिंह ने वादा किया था कि उनकी सरकार अपने बजट का 60त्न हिस्सा गांवों और खेती पर ख़र्च करेगी।

अरविंद सिंह बताते हैं, ‘दिसंबर 2004 में नेशनल रूरल गारंटी स्कीम (नरेगा) का विधेयक पेश किया गया। यह योजना मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य में चल रही एक रोजगार योजना से प्रेरित थी। उसके बाद यह विधेयक उस वक़्त ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया। जून 2005 में समिति के अध्यक्ष कल्याण सिंह ने इसे आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण बिल बताया था।’

संसद से पारित होने के बाद इस क़ानून को लागू करने के लिए सितंबर 2005 में अधिसूचना जारी की गई। फिर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंगलापल्ली गांव से इस योजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शुरू किया था। शुरू में इस योजना को 200 चुनिंदा जि़लों में लागू किया गया और अप्रैल 2008 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया।

शुरुआत में नरेगा का बजट कऱीब 15 हज़ार करोड़ रुपये था, जो फि़लहाल कऱीब 86 हज़ार करोड़ का हो गया है। इसके तरह ग्रामीण इलाक़ों में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं और पुरुषों को रोजगार की गारंटी दी गई। साल 2010 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा कर दिया गया।

दरअसल इसके पीछे तर्क दिया गया कि इस योजना से ग्रामीण इलाक़े का सशक्तिकरण हुआ और महात्मा गांधी भारत के गांवों को ताक़तवर होते देखना चाहते थे, इसलिए योजना को उनके नाम के साथ जोड़ा गया।

अरविंद सिंह बताते हैं, ‘साल 2015 में वल्र्ड बैंक ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम बताया था।’

योजना को लेकर शिकायतें

देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने वाली यह योजना कई बार भ्रष्टाचार जैसे विवादों में भी रही।

योजना को लेकर ऐसी भी शिकायत आई कि लोगों को बिना काम दिए कई जगहों पर महज़ कागज़ों पर रोजगार दिखाया गया।

यूपीए-2 सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के कार्यकाल में इन शिकायतों और अनियमितताओं को दूर करने की कोशिश की गई।

इसके लिए प्लानिंग कमीशन के सदस्य रहे मिहिर शाह को इसके लिए सुझाव देने को कहा गया और कोशिश की गई कि मनरेगा को लेकर उपजे सवालों को ख़त्म किया जाए।

निखिल डे कहते हैं, ‘पहले ऐसा होता था कि योजना में कम लोग काम करते थे और ज़्यादा दिखाया जाता था। इसके पैसों का दुरुपयोग होता था। लेकिन आरटीआई और जागरुकता ने इसे बेहतर किया है। अब आप आरटीआई डालकर यह भी जान सकते हैं कि किस इलाके में कितने लोगों ने और क्या काम किया है।’

-अशोक पांडे

वहां से आने वाली ख़बरें उसे एक ऐसी धरती के रूप में दिखाती हैं जिसमें चारों तरफ सिफऱ् गर्द और ख़ौफ़ है, जहाँ अन्याय का विरोध का करने पर मौत मिलती है, जहाँ औरतें गुलामों से भी खऱाब हालातों में रहने को मजबूर बना दी गई हैं, जहाँ गीत गाना या कोई साज़ छेडऩा ईश्वर का अपमान करना समझा जाता है।

2021 में तालिबान के दूसरी बार सत्ता कब्जाने के बाद स्थितियां बदतर हुई बताई जाती हैं। जीना, विशेषत: महिलाओं के लिए जीना किसी लम्बी सज़ा काटने जैसा हो चुका है। लड़कियां छठी से आगे नहीं पढ़ सकतीं। अस्पताल जैसी जगहों के अलावा उन्हें कहीं भी नौकरी करना निषिद्ध है, परिवार के किसी पुरुष के साथ के बगैर न वे बाहर जा सकती हैं, न लम्बी यात्राएं कर सकती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें बुर्का पहनना अनिवार्य है।

खेल, सिनेमा, नाटक वगैरह में उनका जाना अपराध है। अस्पतालों में बहुत कम संख्या में महिला डॉक्टर और नर्सें हैं जबकि महिलाओं को पुरुष डॉक्टर को दिखाना भी मना है। पूरे देश की किसी भी अदालत में कोई महिला जज नहीं है, घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, बाल-विवाह पर कोई कानून नहीं है, उलटे ऐसी किसी भी शिकायत करने पर सज़ा का प्रावधान है।

बाल-विवाह और किसी के भी साथ जबरन ब्याह दिया जाना आम है। स्त्री को एक संपत्ति माना जाता है। पूरे मुल्क में मोरल पुलिस घूमती रहती है जो सडकों पर निगरानी करती है और औरतों के कपड़ों, उनकी आवाज़, उनके साथ रहने वालों पर नजऱ रखती है। एक भी नियम टूट जाय तो सबके सामने कोड़े मारे जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है।

31 जुलाई 2024 को जारी किए गुए एक फतवे के बाद तालिबानी विचारधारा ने औरत शब्द की आधिकारिक परिभाषा बताई – औरत ऐसी चीज़ है जिसे पूरी तरह ढँका जाना चाहिए। उसका चेहरा, उसका हँसना बोलना, गाना, और सार्वजनिक जगहों पर उसकी मौजूदगी – सब कुछ औरत है।

स्त्री को इंसान नहीं, एक नैतिक ख़तरा बताने वाली इस सत्ता ने उसकी आवाज़ को भी औरत की परिभाषा का हिस्सा बनाया – यानी उसकी आवाज़ घर की दीवार के बाहर कहीं भी सुनाई दे जाय तो उसे अपराध माना जाएगा।

इस सारी अमानवीयता के बीच, कहीं भीतर, इसी मुल्क के भीतर से रिस कर कुछ आवाज़ें अब भी बाहर आ जाती हैं और दुनिया को अपना पता बताती हैं। अपने घर में उनका अस्तित्व फुसफुसाहटों से अधिक नहीं लेकिन सुनने वाले कान उन्हें सुन लेते हैं।

अफगानिस्तान की दो युवा बेनाम बहनों ने तालिबान का विरोध करते हुए यूट्यूब पर अपना एक म्यूजिक चैनल बनाया – द लास्ट टॉर्च! उन दोनों के असल नाम आज तक कोई नहीं जानता।

अफगानिस्तान की औरतों की पहचान बन चुके नीले बुर्कों में अपना ढँक कर गाने वाली ये दो बहनें सिर्फ अपनी कांपती-लरज़ती आवाजों की मदद से अपनी कहानी दुनिया के सामने कहती हैं। उनके गाने में किसी भी तरह का कोई साज़ इस्तेमाल नहीं होता – वैसे भी तालिबानों ने सुनिश्चित कर रखा है कि पूरे मुल्क में कहीं भी एक भी साज़ बचा न रहा जाए – न कोई हारमोनियम, न गिटार, न रबाब, न पन्दूर, न तबला। सब कुछ जलाया जा चुका है।

इन दो बहनों का गाना एक ऐलान है। एक इनकार है।

काबुल पर बर्बरों के कब्ज़े के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अफग़़ानिस्तान की कवयित्री नाडिया अंजुमन की एक कविता को अपने स्वर में गा कर पोस्ट किया। साल 2005 में सिर्फ 25 साल की उम्र में अत्यंत प्रतिभाशाली नाडिया अंजुमन की हत्या उनके ही पति और उसके घर वालों ने मिल कर कर दी थी- उसका का जुर्म सिर्फ यह था की उसने शायरी लिखने का पाप किया था। बहनों ने गाया:-

मेरे मुंह में जहर भर दिया गया है

शहद की बात कैसे करूँ?

अफ़सोस, मेरा मुँह एक बेरहम मुक्के ने कुचल दिया है

काश वह दिन भी आए जब मैं कैद का पिंजरा तोड़ सकूँ,

इस तन्हाई से आज़ाद होकर

खुशी में गा सकूँ।

अपने घर के किसी कोने में डरी हुई, काँपती आवाजों में गाती हुई ये बहनें एक अभागे देश की सारी औरतों के भीतर जमे हुए गुस्से को जबान दे रही थीं। वे औरतों पर हो रहे जुल्म, उन पर लादी गई कैद, और रोजमर्रा के जीवन में मिलने वाली तौहीन की बात कर रही थीं। यह कोई मनोरंजन नहीं था- एक गवाही थी। गोया जिंदा होने की शहादत।

छोटी बहन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहीं कहा कि उसने तालिबान की वापसी से पहले कभी कविता नहीं लिखी थी। ‘यह सब उन्होंने हमसे लिखवाया,’ उसने कहा। यह एक वाक्य नहीं-पूरा साहित्य है। अक्सर जुल्म ही ज़बान को जन्म देता है। जब बोलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएँ, तब शायरी दीवारें फाँद लेती है।

इसलिए उन्होंने अपने समूह का नाम रखा-द लास्ट टॉर्च। आखिरी मशाल। जैसे यह मानते हुए कि अँधेरा बहुत गाढ़ा है, और रौशनी बहुत कम। लेकिन मशाल की फि़तरत ही यही है - वह अँधेरे से यह नहीं पूछती कि वह कितना फैला है। वह बस जलती है।

इन गीतों में कोई बड़े नारे नहीं हैं, कोई लम्बे मंसूबे नहीं। इनमें रोजमर्रा की जिंन्दगी है-बंद स्कूल, खिड़कियों पर पड़े पर्दे, गलियों में पसरा डर, और घरों के भीतर घुटन। 

वे यह भी दावा नहीं करतीं कि वे नायिकाएँ हैं। वे बस इतना कहती हैं कि वे साँस लेना चाहती हैं - इज़्ज़त के साथ।

यूक्रेनी बच्चों को उत्तर कोरिया भेजे जाने पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध जताया। उनका आरोप है कि रूस नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल दुष्प्रचार फैलाने और अपनी राजनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए कर रहा है।

  डॉयचे वैले पर आनास्तासिया शेपेलेवा जूलियन रायल का लिखा-

खबर है कि दो यूक्रेनी बच्चों को उत्तर कोरिया में बने एक कैंप में भेजा गया था। यह कैंप उत्तर कोरियाई उच्च वर्ग के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विश्लेषक इन यूक्रेनी बच्चों को रूस और उत्तर कोरिया के प्रोपेगैंडा वॉर के मोहरे के तौर पर देखते हैं। जबकि, मानवाधिकार कार्यकर्ता का कहना है कि ये बच्चे वास्तव में युद्ध अपराधों के पीडि़त हैं।

बच्चों को भेजे जाने का खुलासा 3 दिसंबर को यूक्रेन के ‘रीजनल सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स’ (आरसीएचआर) की कानूनी विशेषज्ञ कतेरीना राशेवस्का ने अमेरिकी कांग्रेस की सब-कमेटी के सामने गवाही में किया। आरसीएचआर के मुताबिक, ये दोनों बच्चे रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके दोनेत्स्क की रहने वाली 12 साल की मिशा और क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल की रहने वाली 16 साल की लीजा हैं। ये दोनों रूसी बच्चों के समूह के साथ उत्तर कोरिया के सोंग्दोवोन कैंप गए थे।

सोंग्दोवोन कैंप को 1960 में स्थापित किया गया था। यह शुरुआत में अन्य कम्युनिस्ट देशों से आने वाले बच्चों को रखने के लिए बनाया गया था। वहां बच्चे परिसर में बने छात्रावासों में रहते थे। वे वॉटर पार्क, नजदीकी समुद्र तट, फुटबॉल मैदान, जिम, एक्वेरियम और कई अन्य मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते थे।

क्या है यूक्रेन का दावा

यूक्रेन के मुताबिक, रूस ने 19,500 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों का अपहरण किया है। इस आधिकारिक आंकड़े में सिर्फ पुष्टि किए गए मामले शामिल हैं। हालांकि, यूक्रेन का कहना है कि असली आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। राशेवस्का ने डीडब्ल्यू को बताया कि इन आंकड़ों में शायद मिशा और लीजा का नाम शामिल न हो, क्योंकि लंबे समय से इन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि, इन दोनों बच्चों के बारे में हाल ही में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा, ‘अभी हमारे पास इतने सबूत नहीं हैं कि हम उनके मामले में अवैध रूप से देश से बाहर भेजे जाने की बातों की पुष्टि कर सकें। इसलिए, उन्हें इस समय अपहृत बच्चों की श्रेणी में रखना जल्दबाजी होगी।’

राशेवस्का के मुताबिक, बच्चों को भेजने में उनके कई अधिकारों के उल्लंघन हुए हैं। जैसे, उन्हें राजनीतिक विचारधारा सिखाना या ब्रेनवॉश करना, सैन्य गतिविधियों में शामिल करना, और रूसी दुष्प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल करना। यह चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 50 के खिलाफ है। इसके अलावा, यह काम संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार कन्वेंशन का भी उल्लंघन करता है, जिसमें बच्चों की पहचान, आराम, और उनके सबसे अच्छे हितों के सिद्धांत का हनन शामिल है।

आरसीएचआर की ओर से तैयार किए गए दस्तावेज के मुताबिक, बच्चों के लिए बनाए गए 165 कैंप में से ज्यादातर रूस और बेलारूस में हैं। हालांकि, ऐसा लगता है कि रूस और उत्तर कोरिया उस गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बना है। नई दोस्ती के तहत, उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियार और सैनिक भेजे हैं। जबकि, इसके बदले रूस ने उसे खाने के सामान, ईंधन और सैन्य तकनीक दी है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने निंदा की

राशेवस्का ने डीडब्ल्यू को बताया कि उत्तर कोरिया के पूर्वी बंदरगाह शहर वॉनसन के पास सोंग्दोवोन इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंप में रुके दोनों बच्चों को बाद में रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में वापस भेज दिया गया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, ‘इससे क्या फर्क पड़ता है? इस मामले में, रूस असल में दुष्प्रचार के लिए हमारे यूक्रेनी बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। वे उन्हें ‘बाल और युवा कूटनीति’ के तहत एक तरह से ‘रूसी राजदूतों’ के तौर पर दिखा रहे हैं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘वे हमारे बच्चों का इस्तेमाल करके एक ऐसे देश के साथ रणनीतिक संबंध बना रहे हैं जिसे अमेरिका ने आतंकवाद का समर्थक करार दिया है। यह देश इन बच्चों की मातृभूमि यानी यूक्रेन के खिलाफ किए गए हमले में भी शामिल है। यह बिल्कुल मंजूर नहीं है।’

सोवियत संघ के पतन के बाद, यह कैंप तेजी से एक ऐसी जगह बन गया जहां उत्तर कोरिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चे रह सकते थे। हालांकि, रूस और उत्तर कोरिया के बीच दोस्ती फिर से शुरू होने के बाद से यह विदेशी बच्चों के लिए भी खुल गया है।

-ललित मौर्य

विश्लेषण से पता चला है कि 13 दिसंबर 2025 को देश में नोएडा की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई बढक़र 455 तक पहुंच गया। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को नोएडा में एक्यूआई 386 दर्ज किया गया था। मतलब कि कल से वहां प्रदूषण में 69 अंकों का भारी उछाल आया है। इसके साथ ही वहां स्थिति बेहद खराब से गंभीर हो गई है।

रुझानों में सामने आया है कि नोएडा की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) पूरी तरह हावी हैं। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है।

नोएडा से स्थिति किस कदर खराब है, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 2,900 फीसदी अधिक है।

दूसरी तरफ देश में शिलांग की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 14 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर नोएडा की तुलना शिलांग से करें तो वहां स्थिति 32 गुणा खराब है।

गौरतलब है कि कल देश में मुजफ्फरनगर की हवा सबसे ज्यादा खराब थी, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 दर्ज किया गया था। हालांकि आज 98 अंकों के सुधार के साथ मुजफ्फरनगर में एक्यूआई घटकर 302 पर पहुंच गया है।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल से प्रदूषण में अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। 82 अंकों के उछाल के साथ दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बढक़र 431 पर पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ मानकों से 2700 फीसदी अधिक है।  

गौरतलब है कि इससे पहले 11 नवंबर को दिल्ली में साल का सबसे प्रदूषित दिन दर्ज किया गया था, जब एक्यूआई बढक़र 428 तक पहुंच गया। हालांकि आज उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिल्ली में सूचकांक 431 दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 13 दिसंबर, 2025 को 251 शहरों के लिए जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से जहां महज 3.6 फीसदी शहरों में हवा साफ है।

वहीं 22.3 फीसदी में स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ 74.1 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। मतलब की देश के ज्यादातर शहरों में आज भी हवा चिंताजनक है। बता दें कि कल से देश में साफ हवा वाले शहरों की गिनती में 28.6 फीसदी का इजाफा हुआ है।

वहीं दूसरी तरफ संतोषजनक हवा वाले शहरों की गिनती में कल से आठ फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मध्यम वायु गुणवत्ता वाले शहरों की बात करें तो इनकी संख्या में भी कल से चार फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो उनकी गिनती में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है, जोकि चिंता की बात है।

वहीं दूसरी तरफ देश में बेहद खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की गिनती में कल से 20 फीसदी की गिरावट आई है। इसके साथ ही दिल्ली सहित पांच शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 रिकॉर्ड किया गया है। 

आंकड़ों से पता चला है कि प्रदूषण के मामले में ग्रेटर नोएडा (442) दूसरे जबकि दिल्ली (431) तीसरे स्थान पर है। इसी तरह 430 अंकों के साथ गाजियाबाद चौथे स्थान पर है। पानीपत-धारूहेड़ा में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो 426 और 368 अंकों के साथ पांचवें और छठे पायदान पर हैं।

बल्लभगढ़ (356) सातवें स्थान पर हैं। इसी तरह दस सबसे प्रदूषित शहरों में हापुड़ (355), मेरठ (355), बहादुरगढ़ (353) भी शामिल हैं। गौरतलब है कि आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के पांच (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ) और हरियाणा के भी चार शहर (पानीपत, धारूहेड़ा, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़) शामिल हैं।

विश्लेषण से यह भी पता चला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, धारूहेड़ा, हापुड़, बहादुरगढ़, मानेसर, जींद, बुलंदशहर, गुरुग्राम, भिवाड़ी, अमृतसर, मुजफ्फरनगर, कैथल, खुर्जा, रोहतक, हल्दिया, कुरुक्षेत्र, बिलीपाड़ा, तालचेर, बालासोर, सासाराम, चरखी दादरी, आसनसोल, करनाल, सोनीपत, बद्दी, हावड़ा, यमुना नगर, गुम्मिडीपूंडी, बक्सर, छपरा, ब्यासनगर, प्रयागराज, फतेहाबाद, आरा, बेगूसराय, लखनऊ, बिहार शरीफ, पंचगांव, पटना, बारबिल, मंडीखेड़ा, हाजीपुर, नारनौल, समस्तीपुर, कोलकाता, दुर्गापुर, सिंगरौली, सांगली, बैरकपुर, राजगीर, चंडीगढ़, ग्वालियर, भोपाल, बारीपदा, मुंगेर, पलवल, खन्ना, बर्नीहाट, भरतपुर, नाहरलागुन, तिरुमाला, जोधपुर, पंचकुला, तिरुपुर, उल्हासनगर, वृंदावन, कानपुर, जलगांव, भीलवाड़ा, भिवानी, कोयंबटूर, कटनी, मुरादाबाद आदि शहरों की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) हावी हैं।

वहीं गाजियाबाद, पानीपत, बल्लभगढ़, मेरठ, मंडीदीप, पिंपरी-चिंचवाड़, श्री गंगानगर, विशाखापत्तनम, वाराणसी, फरीदाबाद, धनबाद, झुंझुनू, चूरू, पुणे, टोंक, सीकर, आगरा, कल्याण, पटियाला, गया, जयपुर, कोटा, नागौर, बीकानेर, श्री विजयनगर पुरम, जालौर, हनुमानगढ़, अमरावती (आंध्रप्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), औरंगाबाद (बिहार), हिसार, गुवाहाटी, रतलाम, तिरुवनंतपुरम, क्योंझर, परभनी, जैसलमेर, अहमदाबाद, चंद्रपुर, नवी मुंबई, बूंदी, भिवंडी, चेन्नई, अंकलेश्वर, लुधियाना, महाद, सवाई माधोपुर, बदलापुर, रायरंगपुर, बारां, नासिक, राउरकेला, बोइसर आदि शहरों में पीएम10 से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी तरह कुछ शहरों में कार्बन और ओजोन से स्थिति खराब है।

इन शहरों के विपरीत देश के 3.6 फीसदी यानी महज नौ शहरों में हवा साफ है। इन साफ हवा वाले शहरों में चिक्कमगलुरु, दमोह, कलबुर्गी, किशनगंज, कुंजेमुरा, शिलांग, तिरुनेलवेली  आदि शामिल हैं।

आज देश के जिन 56 शहरों में वायु गुणवत्ता सन्तोषजनक है, उनमें कटिहार, कोहिमा, कोल्हापुर, कोप्पल, कोरबा, मदिकेरी, मैहर, मंगुराहा, मिलुपारा, मीरा-भायंदर, ऊटी, पेरुंदुरई, प्रतापगढ़, पुडुचेरी, पुडुकोट्टई, पूर्णिया, राजसमंद, रामनाथपुरम, ऋषिकेश, सागर, सतना, शिवमोगा, सिलचर, सिलीगुड़ी, सिरोही, सिरसा, शिवसागर, सूरत, तंजावुर, थूथुकुडी, त्रिशूर, तिरुपति, तुमडीह, वापी, विजयवाड़ा आदि शामिल हैं।

इन शहरों के उलट आज देश के 117 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है।

इन शहरों में आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अलवर, अमरावती (आंध्रप्रदेश), अंबाला, अंगुल, अंकलेश्वर, अररिया, औरंगाबाद (बिहार), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), बदलापुर, बारां, बरेली, बारीपदा, बाड़मेर, बठिंडा, बेंगलुरु, बेतिया, भागलपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवंडी, भिवानी, भोपाल, बीकानेर, बिलासपुर, बोइसर, बूंदी, बर्नीहाट, चंडीगढ़, चंद्रपुर, चेन्नई, छाल, चित्तूर, चित्तौडग़ढ़, कोयंबटूर, दौसा, देहरादून, धौलपुर, धुले, डूंगरपुर, फिरोजाबाद, गांधीनगर, गया, गुवाहाटी, ग्वालियर, हनुमानगढ़, हिसार, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालंधर, जलगांव, जलना, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, कल्याण, कानपुर, करूर, कटनी, क्योंझर, खन्ना, कोटा, लातूर, लुधियाना, मदुरै, महाद, मालेगांव, मंडी गोबिंदगढ़, मंगलौर, मुरादाबाद, मोतिहारी, मुंबई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मैसूरु, नागांव, नागपट्टिनम, नागौर, नागपुर, नाहरलागुन, नलबाड़ी, नांदेड़, नासिक, नवी मुंबई, पाली, पलवल, पंचकुला, परभनी, पटियाला, पीथमपुर, रायपुर, रायरंगपुर, राजमहेंद्रवरम, रतलाम, राउरकेला, सलेम, सवाई माधोपुर, सीकर, सिवान, सोलापुर, श्री विजयनगर पुरम, सुआकाती, टेन्सा, ठाणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुमाला, तिरुपुर, उदयपुर, उल्हासनगर, वातवा, विरार, वृंदावन शामिल हैं।

आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि आज देश के 52 शहरों में वायु गुणवत्ता खराब है। इन शहरों में आरा, आसनसोल, बद्दी, बालासोर, बारबिल, बैरकपुर, बेगूसराय, भुवनेश्वर, बिहार शरीफ, बिलीपाड़ा, बक्सर, ब्यासनगर, चरखी दादरी, छपरा, चूरू, कटक, धनबाद, दुर्गापुर, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुम्मिडीपूंडी, हाजीपुर, हल्दिया, हावड़ा, झुंझुनू, कैथल, करनाल, खुर्जा, कोलकाता, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मंडीदीप, मंडीखेड़ा, नारनौल, पंचगांव, पटना, पिंपरी-चिंचवाड़, प्रयागराज, पुणे, राजगीर, रोहतक, समस्तीपुर, सांगली, सासाराम, सिंगरौली, सोनीपत, श्री गंगानगर, तालचेर, टोंक, वाराणसी, विशाखापत्तनम, यमुना नगर शामिल हैं।

इसी तरह आज देश के 12 शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। इन शहरों में अमृतसर, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भिवाड़ी, बुलंदशहर, धारूहेड़ा, गुरुग्राम, हापुड़, जींद, मानेसर, मेरठ, मुजफ्फरनगर शामिल हैं। वहीं पांच शहरों दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, पानीपत में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 

क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 251 में से महज 9 शहरों में हवा ‘बेहतर’ है। 56 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर ‘संतोषजनक’ (51-100 के बीच) रिकॉर्ड किया गया, गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2025 को यह आंकड़ा 61 दर्ज किया गया था।

117 शहरों में वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ (101-200 के बीच) बनी हुई है।

दूसरे शहरों की तुलना में आज नोएडा (455) में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां एक्यूआई 460 के करीब पहुंच गया। बता दें कि कल से नोएडा में प्रदूषण के स्तर में 69 अंकों का उछाल आया है। नोएडा में वायु गुणवत्ता अभी भी 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

गौरतलब है कि कल देश में मुजफ्फरनगर की हवा सबसे ज्यादा खराब थी, जब एक्यूआई बढक़र 400 तक पहुंच गया था। वहीं आज मुजफ्फरनगर में प्रदूषण के स्तर में 98 अंकों का भारी सुधार आया है, जिसके बाद एक्यूआई घटकर 302 तक पहुंच गया।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल से प्रदूषण में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बढक़र 431 पर पहुंच गया।

इसी तरफ फरीदाबाद में कल से प्रदूषण में इजाफा हुआ है, जहां 10 अंकों के उछाल के साथ एक्यूआई बढक़र 214 रिकॉर्ड किया गया। मतलब की फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता आज भी खराब श्रेणी में बनी हुई है।

-अशोक पांडे

सोनिता अलीज़ादे की पैदाइश 1996 की है. यही वो साल था जब उसके मुल्क अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान पहली दफ़ा सत्ता में आए थे. औरतों की पढ़ाई-लिखाई और आज़ादी के सख्त विरोधी तालिबानी शासकों ने पांच साल राज किया और अपने लोगों को हज़ार बरस पुराने संसार में धकेल दिया. 2021 से वे दोबारा सत्ता में हैं. औरतों के अलावा उनके निशाने पर तमाम तरह की कलाएं और संगीत भी रहते आए हैं. संगीतकारों के साजों को कुल्हाड़ियों से काटे जाने, सड़कों पर जलाए जाने, गाने-बजाने वालों को चौराहों पर क़त्ल किए जाने जैसी जघन्य छवियों से संसार भर का मीडिया अटा हुआ है.

लेकिन यह कहानी तालिबान की नहीं सोनिता अलीज़ादे की है. दस साल की उम्र में उसके माँ-बाप ने उसकी शादी कर देने का विचार तो किया मगर ढंग का दूल्हा न मिल पाने की वजह से मामला टल गया.

अफगानिस्तान के खराब हालात देखते हुए उसका परिवार भाग कर ईरान चला गया, जहां बच्चियों को सांस लेने भर लायक आज़ादी मुहैया थी. गरीब और शरणार्थी होने की वजह से छोटी सी सोनिता को घरों में झाड़ू-पोंछे का काम करना पड़ता था. कभी भी जबरन शादी करा दिए जाने का ख़तरा उसके ऊपर हर समय मंडराया करता.

लेकिन दुनिया भर की किशोरियों की तरह उसके भीतर भी तमाम सपने पलते थे जिनमें अपनी पसंद का जीवन जी सकना भी शामिल था. उसने स्कूल में दाखिला लिया और लिखना-पढ़ना सीखा. कराटे की क्लासेज़ में भी गई. संगीत में भी उसकी गहरी रुचि थी जिसके चलते उसने एकाध लोकप्रिय रैप-गायकों का संगीत खोज लिया. विधा उसे भा गई. उसने खुद रैप लिखना और गाना शुरू कर दिया. स्कूल की सहपाठिनें उसकी पहली श्रोता और फैन्स बनीं. वह बारह-तेरह बरस की थी और  सहेलियां उसे माइकेल जैक्सन कह कर पुकारा करतीं.

उसे ईरान में छोड़कर माँ वापस अफगानिस्तान चली गई थीं क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए बहू खोजनी थी. उन्हीं दिनों सोनिता ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित एक गायन प्रतियोगिता जीती. इनाम में मिले नब्बे हज़ार रुपये उसने अपनी माँ को भेज दिए जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी.

कुछ ही दिन बाद माँ ने सोनिता को वापस अफगानिस्तान आने को कहा. उन्हें सोनिता के भाई के लिए बहू मिल तो गई थी लेकिन उसे हासिल करने के लिए करीब आठ लाख रुपये चाहिए थे. माँ ने सबसे आसान रास्ता खोजा और सोनिता के लिए एक दूल्हा खोज निकाला जो उसके एवज में इतनी रकम चुकाने को तैयार था. इससे दोनों बच्चे ठिकाने से लग जाते.

सोनिता कुल पंद्रह बरस की थी. तब तक उसकी कहानी ईरान के कुछ प्रबुद्ध लोगों की निगाह में आ चुकी थी. एक ईरानी फिल्म निर्देशक उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था. इस निर्देशक ने सोनिता की माँ को फौरी तौर पर दो लाख की रकम भेजी और छः माह की मोहलत माँगी ताकि वह अपनी फिल्म पूरी कर सके.

ये छः महीने सोनिता की ज़िंदगी बदल देने वाले थे.

दो साल बाद वह लन्दन में हो रही महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में मंच से कह रही थी, ““मैं साँस नहीं ले पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी. “मेरा दिल टूट था. किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की कल्पना करना बहुत मुश्किल था जिसे मैं जानती ही नहीं थी."

"मेरे मुल्क में अच्छी लड़की को हमेशा चुप रहना चाहिए. अपने भविष्य के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. और अपने परिवार की बात माननी चाहिए. वे जिससे कहें उससे शादी कर लेनी चाहिए. एक अच्छी लड़की किसी पालतू कुत्ते की तरह होती है, जिससे लोग खेल सकते हैं. लेकिन मैं एक गायिका थी और मुझे एक चमकदार भविष्य चाहिए था.”

छः महीने की उस मोहलत के दौरान उसने पहला काम यह किया कि अपने देश में होने वाली दुल्हनों की बिक्री की शर्मनाक परम्परा को निशाना बना कर एक रैप लिख कर गाया. डॉक्यूमेंट्री बना रहे निर्देशक ने ही उसका वीडियो बनाया और उसे रिलीज कर दिया. वीडियो रातों-रात दुनिया भर की सुर्ख़ियों में आ गया. खुद अफगानिस्तान की महिलाओं के बीच उसे ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई. 

रैप आम तौर पर बहुत लाउड होते हैं लेकिन सोनिता का रैप यूं शुरू होता है:

-समरेन्द्र शर्मा

छत्तीसगढ़ में साहित्य उत्सव के आयोजन के लिए सबसे पहले आयोजकों को साधुवाद। मेरी कामना है कि यह उत्सव समावेशी और मूल्य आधारित साहित्यिक आंदोलन की दिशा में रूपांतरित हो, जहां विचारों की स्वतंत्रता, रचनात्मकता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को सर्वोच्च महत्व मिले। सबसे जरूरी यह कि यह आयोजन किसी भी सियासी ध्रुवीकरण, जातीय-धार्मिक विभाजन रेखाओं या लेफ्ट-राइट के वैचारिक खांचों तक सीमित न हो।

इस मंच की सार्थकता तभी होगी जब यहां तुलसीदास की लोक-आस्था, कबीर की निर्भीकता, नागार्जुन की जनपक्षधरता, प्रेमचंद की सामाजिक दृष्टि व भीष्म साहनी की मानवीय करुणा, सभी समान सम्मान के साथ उपस्थित हों और पंडवानी से लेकर डिजिटल लेखन तक, परंपरा और आधुनिकता का समागम ही इस महोत्सव की आत्मा बने।

इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ को देश विदेश में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडवानी, चरन दास की कथाएं, ददरिया, लोकगीत, लोकनाट्य एवं आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य को सम्मान मिले, जो अक्सर राष्ट्रीय साहित्यिक मंचों पर सीमित हो जाते हैं।

इस उत्सव का दायित्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वह उन छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को प्राथमिकता दे, जो अपनी मातृभाषा, लोकजीवन, संघर्ष, प्रकृति और समकालीन संवेदनाओं को सशक्त स्वर देते रहे हैं। यदि ये रचनाकार मुख्य मंचों, पैनलों, कार्यशालाओं और चर्चाओं में समुचित स्थान प्राप्त करते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयां देगा।

इसके साथ ही, स्थानीय लेखकों की पुस्तकों, पांडुलिपियों और रचनाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे तो यह आयोजन वास्तव में ‘स्थानीय से वैश्विक’ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

एआई से बनी तस्वीरें और डीपफेक न केवल महिलाओं की निजता का हनन करती हैं, बल्कि अब ये डिजिटल यौन उत्पीडऩ का रूप भी ले चुकी हैं। इन खतरों को देखते हुए, महिला आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की है।

 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना की रिपोर्ट - 

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने 5 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक कर देश में महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते ऑनलाइन हमलों पर चिंता जताई। संगठन ने कहा कि साइबरस्टॉकिंग, नकली प्रोफाइल, बिना अनुमति फोटो या वीडियो फैलाना और डीपफेक जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूएनएफपीए का मानना है कि अब यह सिर्फ ऑनलाइन समस्या नहीं रही, बल्कि एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बन गया है।

इसी नवंबर में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर कानून में बदलाव की मांग की थी। उनका कहना है कि डीपफेक, एआई-जनित कंटेंट और ऑनलाइन प्राइवेसी का उल्लंघन तेजी से बढ़ रहा है और मौजूदा कानून इन्हें रोकने में कमजोर साबित हो रहे हैं। महिला आयोग को लगता है कि इससे महिलाओं की सोशल मीडिया पर सुरक्षा खतरे में पड़ती है और उन्हें राहत मिलने में भी देरी होती है।

कुछ दिन पहले अभिनेत्री गिरिजा गोडबोले की एआई-जनित (मॉर्फ) तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि ये तस्वीरें उनकी सहमति के बिना बनाई और शेयर की गई। गिरिजा ने कहा, ‘सोशल मीडिया पर बिना किसी नियम के ऐसी फर्जी तस्वीरें बनाई और फैलाई जाती हैं। मेरी ये तस्वीरें इंटरनेट पर हमेशा रहेंगी। यह सोचकर मुझे डर लगता है कि मेरा बारह साल का बेटा इन्हें देखेगा।’

हाल ही में मैकऐफी ने ‘सबसे खतरनाक सेलेब्रिटी: डीपफेक धोखे की सूची’ नामकी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में हर वर्ष लगभग 75 प्रतिशत लोग डीपफेक कंटेंट देखते हैं। जबकि 38 प्रतिशत लोग डीपफेक स्कैम का शिकार होते हैं और 18 प्रतिशत लोगों को इसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी आंकड़े भी दिखाते हैं कि महिलाओं की मॉर्फ की गई (बदली गई) तस्वीरों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 से 2024 के बीच महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में 118 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग ने चार नवंबर को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखा। आयोग ने महिलाओं से जुड़े साइबर कानूनों की समीक्षा करने की सिफारिश की है।

महिला आयोग ने दिए ये सुझाव

भारत में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूजर बढ़ रहे हैं। आज छोटे बच्चे तक के पास मोबाइल है। इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। साधारण ऐप्स से तस्वीर और वीडियो बदलना बहुत आसान हो गया है। ये वीडियो और तस्वीरें बिलकुल असली लगती हैं और सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट तेजी से फैलता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर ने डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहा, ‘कई महिलाएं तब शिकायत करती हैं, जब नुकसान हो चुका होता है। वीडियो या तस्वीर किसने बनाई, उसका पता लगाना मुश्किल होता है। इससे किसी महिला की निजी जिंदगी, नौकरी और सुरक्षा तुरंत प्रभावित हो सकती है। देश को तेज, आधुनिक और सख्त साइबर कानूनों की जरूरत है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए महिला आयोग ने कुछ जरूरी बदलाव सुझाए हैं। हम चाहते हैं कि डिजिटल दुनिया जितनी बढ़े, डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत हो।’

आयोग का कहना है कि एआई से बनी फर्जी तस्वीरें और वीडियो को साफ तौर पर अपराध माना जाए। किसी भी बिना अनुमति के कंटेंट को तुरंत हटाने के प्रावधान हो। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाई जाए, ताकि वे समय पर कार्रवाई कर सकें। साथ ही, महिलाओं की मदद और सबूतों की जांच के लिए तेज व आसान व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

-मुहम्मद हनीफ

आजकल पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्म तो बाद में आती है, लेकिन उसके गाने, डांस, उसकी रील्स और ‘घुस के मारेंगे’ के डायलॉग हमारे फोन पर पहले ही आ जाते हैं।

‘धुरंधर’ फिल्म भी पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों ने कुछ तरकीबें लगा कर इसे देख लिया है।

उनके कुछ एतराज़ पुराने ही हैं कि पूरा पाकिस्तान लखनऊ नहीं है और यहाँ हर कोई हाथ उठा-उठा कर आदाब-आदाब नहीं करता। सुरमा भी हममें से कुछ ही लोग लगाते हैं।

लेकिन इस फिल्म में कराची के दो मशहूर किरदार, रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम को दिखाया गया है। ये दोनों ही कराची में किसी के हीरो हैं तो किसी के विलेन।

इसीलिए लोगों ने फिल्म को बड़े चाव से देखा है। लोगों ने अक्षय खन्ना को अरबी गानों पर बलूची डांस करते देखा है। संजय दत्त को चौधरी असलम बनकर बलूच लोगों को गाली देते देखा है।

लोग इसके मज़े भी ले रहे हैं और साथ ही भारत के लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे चौधरी असलम तुम्हारे संजय दत्त से ज़्यादा हैंडसम थे। अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हमारे रहमान डकैत बेरहम थे, लेकिन इतने बेरहम भी नहीं थे।

‘धंधे का धंधा और देश की खदिमत भी’

वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारें एक ही नारा लगाती हैं कि 'हम घुसकर मारेंगे'। लेकिन अब यह भी पता नहीं चलता है कि यह नारा सबसे पहले किसी फि़ल्म के हीरो ने लगाया था या खुद सरकार ने। लेकिन भारतीय फि़ल्मी जासूस बहुत समय से कराची आते-जाते रहे हैं।

मरहूम इरफान खान और उनके साथी ‘डी-डे’ फिल्म में दाऊद इब्राहिम को कराची से वापस ले जाने आए थे और वे उसे वापस ले भी गए।

असली दाऊद इब्राहिम पता नहीं इस समय कहाँ है।

सैफ अली खान दो-तीन फिल्मों में बदला लेने कराची आए थे। मारपीट करके और मुजरा देखने के बाद खैर खैरियत से वापस चले गए।

जिन फिल्मों में भारतीय जासूस पाकिस्तान नहीं भी आते, उनकी भी जंग पाकिस्तान से ही होती है।