दलित सामाजिक वैचारिकी को राष्ट्रीय स्तर पर वाचाल करने का दारोमदार मुख्यतः डाॅ. भीमराव अम्बेडकर पर है। हिन्दू धर्म की रूढ़ियों से पीड़ित अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उससे समतामूलक समाज भूमि पर खड़ा होने का मौका दलित वर्ग को मिला। अम्बेडकर ने दो टूक कहा उन्हें अनुकूल तत्व हिन्दू धर्म में दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि वह जाति प्रथा की गिरफ्त में है। हिन्दू धर्म पर आक्रमण के पीछे बुद्ध की शिक्षाओं के अलावा पष्चिम के ज्ञानशास्त्र से उपजा नवउदारवाद भी था। 

जाति-समस्या हिन्दू धर्म की आंतरिकता ही हो गई है। उसका ज़हर दलितों में वर्षों से घुल रहा है। गांधी तक सोचते थे समाज के कथित उच्च वर्गों की जिम्मेदारी है कि दलितों को सामाजिक रूप से काबिल बनाने बढ़ें। विवेकानन्द और गांधी के अनोखे और पुरअसर तर्क थे कि जाति प्रथा और वर्णाश्रम व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष भी हैं। उन्हें ठीक से समझा नहीं गया है। अम्बेडकर ने यह तर्क कतई मंजूर नहीं किया। उन्होंने जाति प्रथा की सड़ी गली रूढ़ि के खिलाफ जेहाद फूंका। 

इसमें शक नहीं भारत में धर्म एक प्रमुख सामाजिक ताकत, ज़रूरत और उपस्थिति है। धर्म का झुनझुना बजाकर लोगों को ग़ाफिल किया जाता है। शंख बजाकर लोगों में घबराहट पैदा की जाती है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं करने के वायदे के बावजूद धर्म ने राजनीति को खिलौना बना लिया है। उसके समर्थन में हिन्दू मान्यताओं का फतवा दिया जाता है। 

दलित और स्त्रियां मिलकर देश की आधी से ज्यादा आबादी हैं। अम्बेडकर इन मुफलिसों को ऐसे पड़ाव पर खड़ा कर देना चाहते थे जो नई राह का प्रस्थानबिन्दु हो। सावधानी चुस्ती और चालाकी के कारण राजसत्ता सदैव उच्च वर्गों के हाथ ही रही। दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सामाजिक, धार्मिक और निजी आयोजनों में साथ बैठने, भोजन करने और बराबरी के आधार पर सम्मान के अवसर देने की परंपरा हिन्दू धर्म में अम्बेडकर को नहीं दिखी। संघ परिवार इस बात की कभी ताईद नहीं करेगा कि वह अपने खास सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में दलितों और आदिवासियों को सम्मानजनक बराबरी के साथ भागीदारी करके दिखा दे। जातिवाद के चलते वैवाहिक रिश्तों, शिक्षा, इलाज और अन्य सामाजिक स्थितियों में ढाक के तीन पात हैं। ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर ने समाज के लिए धर्म की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं की। 

तल्ख चिंतकों में कार्ल मार्क्स के बाद डाॅ. भीमराव अम्बेडकर के दर्शन में करुणा की कविता के साथ धारदार तर्क भी हैं। गांधी के आग्रह पर अम्बेडकर और डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को संविधान सभा में सम्मानजनक ढंग से शामिल किया गया। गांधी और अम्बेडकर दोनों की लेकिन दुर्गति है कि उनके शिष्य या तो अंधश्रद्धा के कायल हैं अथवा उनकी उपेक्षा करते हैं। अम्बेडकर पुरअसर दिमाग थे और दलितों के लिए दिल भी। अम्बेडकर मंे पैने तर्कों के संवैधानिक नश्तर बनाकर कई पुराने बिगड़े घावों का इलाज करने की कोशिश की। अम्बेडकर की तल्खी और बेबाक बयानी संविधान सभा की आखिरी बैठक में प्रकट हुई। उन्होंने आत्मस्वीकार किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद संविधान सभा ने भले ही त्रुटिहीन दस्तावेज नहीं बनाया हो, फिर भी वह जनता के भविष्य का फिलवक्त तो षिलालेख है।

 बाबा साहब ने कहा राजनीति में दखल रखते कई लोग ‘भारत की जनता‘ जैसे शब्दांश की अनदेखी करते ‘भारतीय राष्ट्र‘ शब्द को अहमियत देते थे। हम ‘एक राष्ट्र‘ जैसे शब्द में सामूहिक यकीन करने के नाम पर बड़े मायाजाल में खुद को फंसा रहे हैं। हज़ारों जातियों में बंटे लोग किस तरह एक राष्ट्र कहला सकते हैं? जितनी जल्दी अहसास कर लें कि अभी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में भारत एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना बेहतर होगा। उन्होंने गरीबी, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान और जातीय अहंकार के मनोविज्ञान के विकारों को आत्मा के ताप के साथ सहा था। इस बात की मुखालफत नहीं की जा सकती कि देश में राजनीतिक सत्ता लम्बे समय तक केवल कुछ लोगों के अधिकार में रही है। अधिकांश लोग बोझ ढोने वाले पशु तक समझे गए और अब भी हैं। 

 अम्बेडकर की शोहरत संविधान की धड़कन के जरिए लोकशक्ति के रूप में है। उनकी राजनीतिक दृष्टि विवादग्रस्त रही है। संवैधानिक बुद्धि उपजाऊ नहीं होती तो संविधान की फसल का उगाया जाना मुमकिन नहीं हो सकता था। अम्बेडकर ने वक्त के माथे पर नई लकीरें खींचीं। आलोचक कहते हैं अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भर की सीमित भूमिका में रहे। पत्रकार तथा पूर्व भाजपा नेता अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक ‘वर्शिपिंग फाॅल्स गाॅड्स‘ में अम्बेडकर की निंदा करने में कोताही नहीं की। अम्बेडकर ने साफ कहा था बहुसंख्यक वर्ग ने अल्पसंख्यक वर्ग का वजूद मंजूर नहीं किया। अल्पसंख्यक वर्ग ने खुद को अल्पसंख्यक ही बनाए रखा। अल्पसंख्यक भयंकर विस्फोटक पदार्थ के समान होते हैं। अगर फटे तो सारे राजकीय ढांचे को तहस नहस कर सकते हैं। 

 अम्बेडकर नहीं होते तो आईन की आयतें इस तरह स्थिर नहीं की जा सकती थीं। नेहरू और अम्बेडकर आधुनिक हिन्दुस्तान तेवर का बनाना चाहते थे। अम्बेडकर का यश उपलों की दीवार नहीं, जिसे धक्के से गिरा दिया जाए। बाबा साहब बुद्ध नहीं, बुद्धिमय बौद्ध थे। 

अम्बेडकर का हुनर था कि उन्होंने फेडरल और यूनिटरी शासन प्रबंधों और संविधानों के मर्म को अपनी आलोचनात्मक तथा मौलिक भाषा में भविष्य के आचरण के लिए सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा ‘संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा कराने से ज़्यादा बड़े इरादों को लेकर नहीं आया था। सपने में भी भान नहीं हुआ था कि ज़्यादा बड़े कामों को हाथ में लेने आमंत्रित किया जायगा। जब संविधान सभा ने मसौदा समिति में मनोनीत कर फिर उसका सभापति चुना तो मुझे अधिक अचरज हुआ।‘ बाबा साहब का साफ कहना था हिन्दी को एकबारगी पूरे देश की राजकाज की भाषा नहीं बना दिया गया, तो उसका विकास संदिग्ध भी हो सकता है।
 
अम्बेडकर भी गांधी और नेहरू की तरह केवल दिमागी रोबोट या मशीन नहीं थे। ऐसा नहीं है कि धार्मिक कठमुल्लापन को लेकर अम्बेडकर ने मुसलमान कूपमंडूकता पर विचार व्यक्त नहीं किया। यह अलग बात है कि उनके ऐसे उल्लेख को बीन बीनकर दक्षिणपंथी तत्व संकीर्ण हिन्दुओं का रहनुमा बनाने की निंदनीय कोशिशें करते हैं। यह जानने में रोमांचकारी लगता है कि डाॅ. अम्बेडकर ने ही उद्देशिका में देश के संकल्प को ’ईश्वर के नाम पर’ घोषित करने की अपील की थी। सदन में गर्मागर्म बहस के बाद उनके प्रस्ताव को 41 के मुकाबले 68 वोटों से खारिज कर दिया गया था। यही अम्बेडकर बाद में नास्तिकता के बौद्ध धर्म में अन्तरित हो गए। ‘हम भारत के लोग‘ अभिव्यक्ति के आविष्कारक अम्बेडकर की आत्मा के साए तले बैठकर संविधान बांच रहे हैं। आईन की इबारतों में अम्बेडकर की जेहनियत दर्ज़ है।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

ईरान में हिजाब के विरुद्ध इतना जबर्दस्त जन-आंदोलन चल पड़ा है कि मुल्ला-मौलवियों और आयतुल्लाहों की सरकार को घुटने टेकने पड़ गए हैं। उसने घोषणा की है कि वह ‘गश्त—ए-इरशाद’ नामक अपनी मजहबी पुलिस को भंग कर रही है। इस पुलिस की स्थापना 2006 में राष्ट्रपति महमूद अहमदनिजाद ने इसलिए की थी कि ईरानी लोगों से वह इस्लामी कानूनों और परंपराओं का पालन करवाए।

देखिए, ईरान की कथा भी कितनी विचित्र है। सउदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी और अरब राष्ट्रों से ईरान की हमेशा ठनी रहती है लेकिन फिर भी वह हिजाब-जैसे सुन्नी और अरबी रीति-रिवाजों को उनसे भी ज्यादा सख्ती से लागू करने पर आमादा रहता है। ईरान तो आर्य राष्ट्र है। उसके शहंशाह को ‘आर्यमेहर’ कहा जाता था। लेकिन ईरान अपने भव्य भूतकाल को भूलकर अब अरबों की नकल करता है और दूसरी तरफ वह अपने शिया होने पर इतना गर्व करता है कि सुन्नी राष्ट्रों का वह इजराइल से भी बड़ा दुश्मन बना हुआ है।

ईरान की इस पोंगापंथी को मैं ईरान में रहकर कई बार देख चुका हूं। वहां सुन्नियों, बहाइयों, वहाबियों और सिखों की हालत तो दयनीय रहती ही है, वहां की इस्लामी सरकारें अपने शिया नागरिकों पर जुल्म करने से भी बाज़ नहीं आती। अभी लगभग दो माह पहले एक कुर्द जाति की युवती महसा अमीनी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि उसने हिजाब नहीं पहन रखा था। जेल में उसकी हत्या हो गई। सारे ईरान में इतना आंदोलन भडक़ गया जितना कि 1979 में शंहशाहे-ईरान के खिलाफ भडक़ गया था।

एक अनुमान के अनुसार अब तक लगभग 500 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए हैं। लोग सिर्फ हिजाब के विरुद्ध ही नहीं बल्कि आयतुल्लाह खामेनई के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे हैं। वे इस्लामी शासन के अंत की मांग कर रहे हैं। अगले तीन दिन तक सारे व्यापार और बाजारों को बंद रखने की घोषणा इन आंदोलनकारियों ने कर दी है।

वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की कुर्सी हिलने लगी है। उन्हें पता है कि शहंशाह को भगाने के लिए ईरानी जनता ने कितने साहस और बलिदान का प्रमाण दिया था। इसीलिए अब इस ‘गश्ते इरशाद’ याने नैतिक पुलिस को भंग करने की घोषणा उनकी सरकार को करनी पड़ी है। सरकार का कहना है कि यह आंदोलन अमेरिका और इजराइल के इशारों पर हो रहा है।

उसकी इस बात पर न तो ईरानी लोग भरोसा करते हैं और न ही अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के नागरिक भी! इस आंदोलन में हिजाब तो एक बहाना है। असलियत यह है कि ईरान की जनता, जो शहंशाह के काल में कई मामलों में अत्यंत आधुनिक हो गई थी, अब आयतुल्लाहों के राज में उसका दम घुट रहा है। (नया इंडिया की अनुमति से)  

राज्य में पहाड़ी मैना सहित अन्य पक्षियों की जनगणना का प्रथम चरण पूरा

-अनिल अश्विनी शर्मा
छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण नहीं किया गया तो यह विलुप्त हो जाएगी। पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए इसकी संख्या जानना भी जरूरी है। इसीलिए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने तेजी से कम होती पहाड़ी मैना के प्राकृतिक आवास रहे कांगेर घाटी उद्यान में नवंबर, 2022 के आखिरी हफ्ते में पहले चरण का पक्षी जनगणना कार्य किया गया है। विभाग का कहना है कि यह कार्य भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। पहले चरण की समाप्ति के बाद गणना की प्रारंभिक रिपोर्ट में पहाड़ी मैना की संख्या के बढ़ोतरी के संकेत बताए गए हैं। हालांकि इसके बढ़ने के संकेत पर वन विभाग का दावा है कि पिछले कुछ सालों में उनके द्वारा मैना के पुनर्वास के लिए किए गए कई प्रकार के प्रयासों का ही नतीजा है। गणना के बाद 215 प्रजाति के अन्य पक्षियों की पहचान भी की गई, घाटी में पूर्व में यह संख्या 200 थी। वन विभाग के अनुसार यह गणना राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में देश भर के 11 राज्यों से आए 56 पक्षी विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। 

कांगेर घाटी उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने डाउन टू अर्थ को बताया कि हम इस सर्वें में राज्य पक्षी पहाड़ी मैनाओं की संख्या जानने की भी कोशिश की गई है और साथ ही इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके उपायों पर भी विचार किया गया। उन्होंने बताया कि पार्क के विभिन्न हिस्सों, जैसे वुडलैंड, वेटलैंड, रिपेरियन फॉरेस्ट और स्क्रबलैंड में पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए प्रतिभागियों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। इस दौरान घने जंगलों में 50 से अधिक पगडंडियों को कवर किया गया। सर्वेक्षण के दौरान स्पॉट-बेलिड ईगल सहित उल्लुओं की नौ प्रजातियों का पता चला। इसके अलावा 10 प्रकार के शिकारी पक्षी, 11 तरह के कठफोड़वा का भी पता चला। ध्यान रहे कि जैव विविधता के लिहाज से यह जगह दुनिया की सबसे समृद्ध जगहों में से एक मानी जाती है। गणवीर ने बताया कि सर्वें में तितलियों की 63 प्रजातियां का भी पता चला।  

गहरा काला रंग, नारंगी चोंच और पीले रंग के पैर और कलगी, यह पहचान है पहाड़ी मैना की। वन विभाग के अनुसार पहाड़ी मैना को इंसानों से दूर घने जंगल में रहना पसंद है। लेकिन इंसानों के संपर्क में आने पर ये पक्षी उनकी हूबहू नकल कर सकते हैं। यही कारण है कि इंसानों की नकल करने की कला ने इस पक्षी को पिंजड़े का पक्षी बना दिया है। इन्हें अक्सर बंद पिंजड़े में गैरकानूनी पशु-पक्षी के बाजारों में बिकता हुआ देखा जा सकता है। कांगेर घाटी का घना जंगल पहाड़ी मैना का सबसे पसंदीदा ठिकाना हुआ करता है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी के इलाके को 1983 में पहाड़ी मैना के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। इसके बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में वर्ग एक में शामिल इस चिड़िया को छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2002 में राजकीय पक्षी का दर्जा दिया। लेकिन 18 साल बीत जाने के बावजूद भी इस पक्षी के अस्तित्व पर अब भी संकट मंडरा रहा है। पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि तोते और कठफोड़वा की तरह ही पहाड़ी मैना को विशाल पेड़ों की खोह में रहना पसंद है। सूखे साल के पेड़ों में कठफोड़वा द्वारा बनाए गए खोह में भी पहाड़ी मैना को रहते देखा जाता है। कांगेर घाटी में ऐसे 14 स्थान हैं जहां ये पक्षी फल लगने वाले मौसम में खाने और रहने के लिए आते हैं। जंगल की कटाई के साथ-साथ वन विभाग द्वारा जंगलों में न के बराबर गश्त की वजह से भी पक्षी की आबादी कम हो रही है। राज्य सरकार ने इनकी संख्या स्थिर रखने के लिए जगदलपुर स्थित संरक्षण केंद्र में पिंजड़े में प्रजनन की कोशिश चल रही है। पहाड़ी मैना भारत के अलावा इस पक्षी को चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशो में भी देखा जा सकता है।

आजादी की लड़ाई का दायरा उतना ही बड़ा है जितना बड़ा इस देश का भूगोल और उसकी संस्कृति। बंगाल की भवानी महतो उस समय भूमिगत क्रांतिकारियों के लिए खाना बनाती थीं जब सूबा विश्व-कुख्यात अकाल से जूझ रहा था। भवानी महतो का काम सिर्फ रसोई में खाना बनाना नहीं बल्कि खेतों में अनाज उपजाना भी था। मुख्यधारा की इतिहास की किताबों में भवानी महतो जैसी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो जगह नहीं ही है बल्कि वे खुद भी नहीं मानती कि वे आजादी की लड़ाई जैसे किसी आंदोलन का हिस्सा रही हैं, क्योंकि यह उनके सहज जीवन और गृहस्थी से जुड़ा था। जिसे हम आजादी की लड़ाई कह रहे हैं वो उनके लिए बुनियादी काम था। देश की आजादी की कहानी किस तरह जंगलों, गांवों, गृहणियों, किसानों के बीच छुपी हुई है उसे खोजने की कोशिश है पी साईनाथ की किताब ‘द लास्ट हीरोज’। इन संदर्भों का इतिहास जानने के लिए  पी साईनाथ से अनिल अश्विनी शर्मा ने बातचीत की।

सवाल:  इतिहास की किताबों का नायक कौन होगा यह लिखने वाले पर निर्भर करता है। पिछले दशकों में इतिहास के कई केंद्र उभरे हैं और इतिहास की किताबों में हाशिए पर रखा गया तबका नए इतिहास लेखन की मांग कर रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं?
उत्तर: अगर हम इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो लगता है कि औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई केवल उत्तर भारत में लड़ी गई। लेकिन, पूर्वी भारत में प्लासी युद्ध के तीन साल के अंदर-अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया था। आदिवासी लोग ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपनी शहादत दी। पूर्वी भारत के जंगल महल में चुहाड़ विद्रोह हुआ, यह संघर्ष 1760 से 1806 ई. तक चला। वहीं 1857 के संग्राम के पहले भी संथाल विद्रोह हुआ था। इतिहास की मुख्यधारा की किताब में इन्हें बस छू भर दिया गया है। इन्हें पढऩे और समझने के लिए मुकम्मल जगह नहीं मिली। इतिहास की किताबों में जो स्वतंत्रता सेनानी अगुआई कर रहे हैं उनमें आक्सफोर्ड-कैंब्रिज से आने वाले लोग ही शामिल हैं। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के आमजनों ने संघर्ष किया। उनमें किसान, मजदूर, खानसामा, गृहिणी, कूरियर तक शामिल हैं। इन लोगों ने अपना सब कुछ ताक पर रख कर यह खतरा उठाया था। उनके साथ औपनिवेशिक सत्ता कुछ भी कर सकती थी। हर तरह के अत्याचार से लेकर उनकी हत्या तक हो सकती थी। ये अपने मन की आवाज से ही आजादी की मांग कर रहे थे। इन आम लोगों की चेतना के बिना आजादी की लड़ाई पूरी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन इतिहास की किताबों में सिर्फ खास लोगों को जगह मिली।

सवाल: आपकी किताब में औपनिवेशिक आजादी के इतिहास को किस नजरिए से देखा गया है?
उत्तर- आज का युवा क्या पढ़ रहा है? आजादी का 75वां साल सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। लेकिन आप गौर से सरकार की अमृतमहोत्सव की वेबसाइट देखेंगे तो पाएंगे कि वे स्वतंत्रता सेनानी जो आज भी जिंदा हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। सरकारों को भी जिंदा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता है लेकिन सब खामोश हैं। मैंने 15 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से मुकालकात की। लेकिन, सरकारी वेबसाइट में देखिए तो बस प्रधानमंत्री का नाम छाया हुआ है। आप देश के किसी स्कूल या कालेज में जाकर देखें और पूछें कि आजादी की लड़ाई के नायकों के नाम बताएं तो सभी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाए गए चार-पांच नामों की खानापूर्ति कर देंगे। अभी हालात ऐसे हैं कि हमारी नई पीढ़ी आजादी का अमृतमहोत्सव की वेबसाइट देखेगी तो उन्हें यही लगेगा कि प्रधानमंत्री ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। क्या इतिहास ऐसे बनता है? मैं इस बात से चिंतित हूं कि अगले पांच या छह सालों में इस देश की आजादी के लिए लडऩे वाला एक भी व्यक्ति जीवित नहीं होगा। अभी सबसे कम्र उम्र के स्वतंत्रता सेनानी 97 साल के हैं तो सबसे बड़ी उम्र के 104 साल के हैं। युवा भारतीयों की नई पीढ़ी को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से कभी आमने-सामने मिलने, देखने, बोलने या सुनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने भारत की इस युवा पीढ़ी के लिए यह पुस्तक लिखी है।

सवाल-किताब के किरदार चुनते वक्त आपकी प्राथमिकता क्या रही?
उत्तर- मैंने पूरी किताब में जितने चरित्रों से बातचीत की हैं उनमें उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। उत्तर भारत से केवल एक ही चरित्र को जानबूझ कर लिया है। किताब में दक्षिण से तीन, पश्चिम से तीन और पूर्व से आठ हैं। पंजाब से भगत सिंह जुग्यान हैं। फिर शोभाराम गहढ़वाल की बात है। कैप्टन बाउ पर आधारित फिल्म युवाओं को दिखाई तो वे रो पड़े कि हमारी आजादी के लिए लोगों ने कैसी कुर्बानी दी है। किताब में बंगाल की भवानी महतो का जिक्र है जो बंगाल के अकाल के समय क्रांतिकारियों के लिए खाने का इंतजाम कर रहीं थीं। आजाद भारत की युवा पीढ़ी को उनके इतिहास से वंचित किया जा रहा है, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आजादी की लड़ाई का दायरा कितना बड़ा है। किन-किन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर देश की आजादी के लिए लडऩा चुना।

प्रश्न- आपने अपनी किताब में भवानी महतो के बारे में बताया है जो अपने पति और उनके साथियों के लिए खाना पहुंचाती थीं जो भूमिगत रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यहां हम देखते हैं कि किस तरह एक पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी होता है। भवानी महतो से जब आप मिले तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी।

उत्तर- उनकी सादगी का यह आलम है कि अपने योगदान को मानती ही नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के पुरलिया जिले की भवानी महतो की शादी मात्र नौ वर्ष में हो गई थी। शादी करने के बाद वे अपने स्वतंत्रता सेनानी पति और बीस से अधिक भूमिगत आंदोलनकारियों के लिए ढाई दशक तक खाना बनाती रहीं। इसके साथ ही अपने घर, खेत और मवेशी को भी संभाला। उनसे मैंने पूछा कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े होने का श्रेय मिलने पर कैसा लगता है? भवानी महतो ने कहा कि उससे या किसी भी दूसरे आंदोलन से मेरा क्या लेना-देना? भवानी आगे बताती हैं कि उस आंदोलन से मेरा कोई लेना-देना नहीं था, मेरे पति वैद्यनाथ महतो का जरूर था। मैं तो एक बड़े से परिवार की देखभाल करने में बहुत व्यस्त रहती थी। इतने सारे लोगों के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता था। मेरा खाना बनाने का काम बढ़ता ही जाता। इसके साथ ही मुझे अपनी खेती व मवेशी भी देखने होते थे। फिर 1940 का दौर था जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। अब आज आप बंगाल के अकाल के समय की दुर्दशा याद कीजिए और देखिए कि एक स्त्री उतने सारे क्रांतिकारियों के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। उसे सिर्फ खाना बनाना नहीं था बल्कि अनाज खेत से उपजाना भी था। और, इन्हें इस बात का इल्म भी नहीं कि वे देश की आजादी की भागीदार हैं।

सवाल: आजादी हासिल हुए 75 साल हो गए हैं। आजाद भारत में स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों को किस तरह देखते हैं?
जवाब: औपनिवेशिक लड़ाई का हासिल हमारे भारत के संविधान के सिद्धांतों में मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही हमने हमारे संविधान का निर्माण किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्य इसमें समाहित हैं। सबके लिए न्याय, आर्थिक और सामाजिक आजादी की बात इसमें की गई है। पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो स्वत: स्फूर्त नागरिक आंदोलन हुआ वह संविधान के इन्हीं बुनियादी मूल्यों की मांग को लेकर हुआ था। हम तकनीकी रूप से सिर्फ औपनिवेशिक स्वाधीनता हासिल कर पाए हैं। अभी आर्थिक, सामाजिक आजादी हासिल करना बाकी है।

 बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
अमेरिका ने एक रिपोर्ट अभी-अभी जारी की है। उसके अनुसार दुनिया के 14 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है। यह खुशी की बात है कि 14 देशों में भारत का आगे-पीछे कहीं भी नाम नहीं है। हमारे तथाकथित अल्पसंख्यक संप्रदायों के नेता, कांग्रेसी और कम्युनिस्ट लोग इसे अमेरिका की लापरवाही कहेंगे या वे यह मानकर चलेंगे कि अमेरिका ने इन देशों के साथ भारत का नाम इसलिए नहीं जोड़ा है कि वह उसे चीन के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहता है।

इस रपट में रूस, चीन और पाकिस्तान के नामों पर विशेष जोर दिया गया है। यदि अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ डटाए रखने की इच्छा के कारण ही इस सूची में भारत का नाम नहीं जोड़ा है तो मैं पूछता हूं कि उसमें सउदी अरब का नाम क्यों जोड़ा गया है? सउदी अरब से तो अमेरिका के संबंध काफी घनिष्ट हैं। इसी प्रकार अब वह पाकिस्तान से भी उत्तम संबंध बनाने के अवसर नहीं छोड़ रहा है। जहां तक रूस और चीन का सवाल है, इन दोनों देशों से उसके संबंध तनावपूर्ण हैं लेकिन वहां धार्मिक आजादी के दावों पर सच में अमल नहीं हो रहा है।

‘जिहोवाज विटनेस’ संप्रदाय के लोगों पर रूस में कड़ा प्रतिबंध है। उन्हें कठोर सजाएं भी मिलती रहती हैं जबकि रूस अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं, धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र कहता है। चीन भी धार्मिक स्वतंत्रता का दावा करता है। उसने बौद्ध, इस्लाम, ताओ, केथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्मों को मान्यता दे रखी है लेकिन दस लाख उइगर मुसलमानों को यातना-शिविरों में पटक रखा है और तिब्बती बौद्धों को वहां सदा शक की नजर से देखा जाता है। जहां तक ईरान का सवाल है, वहां कट्टरपंथी शिया आयतुल्लाहों का बोलबाला है। ईरान में सुन्नी, बहाई और पारसी लोगों का जीवन दूभर है।

पाकिस्तान में हिंदू, बहाई, सिख, यहूदी और ईसाइयों का जीना हराम है। सरकारें तो उनके साथ न्याय करना चाहती हैं लेकिन समाज इसके लिए तैयार नहीं है। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में तो अनेकानेक नरम और सख्त धार्मिक प्रतिबंध जारी हैं। दुनिया के लगभग 40-45 देश ऐसे हैं, जिनमें भारत या अमेरिका की तरह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। भारत में इस धार्मिक स्वतंत्रता का भयंकर दुरुपयेाग भी होता है। हमारे नेता मजहब और धर्म के नाम पर हमेशा थोक वोट कबाडऩे की फिराक में रहते हैं।
इसके अलावा लालच और भय के आधार पर भारत में बड़े पैमाने पर धर्म-परिवर्तन का धंधा भी चला हुआ है। इस छूट का सबसे बड़ा कारण हिंदू धर्म है, जिसमें सैकड़ों परस्पर विरोधी संप्रदाय हैं। एक ही घर में कई संप्रदायों को माननेवाले लोग साथ-साथ रहते हैं और एक-दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं। इसीलिए भारत को उक्त सूची में शामिल नहीं करना सर्वथा उचित दिखाई देता है। (नया इंडिया की अनुमति से)

 बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भाजपा कई वर्षों से लगातार वादा कर रही है कि वह सारे देश में सबके लिए निजी कानून एक-जैसा बनाएगी। वह समान नागरिक संहिता लागू करने की बात अपने चुनावी घोषणा-पत्रों में बराबर करती रही है। निजी मामलों में समान कानून का अर्थ यही है कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार, दहेज आदि के कानून सभी मजहबों, जातियों और क्षेत्रों में एक-जैसे हों। भारत की दिक्कत यह है कि हमारे यहां अलग-अलग मज़हबों में निजी-कानून अलग-अलग तो हैं ही, जातियों और क्षेत्रों में अलग-अलग से भी ज्यादा परस्पर विरोधी परंपराएं बनी हुई हैं। जैसे हिंदू कोड बिल के अनुसार हिंदुओं में एक पत्नी विवाह को कानूनी माना जाता है लेकिन शरीयत के मुताबिक एक से ज्यादा बीवियाँ रखने की छूट है। भारत के कुछ उत्तरी हिस्से में एक औरत के कई पति हो सकते थे। भारत के दक्षिणी प्रांतों में मामा-भानजी की शादी भी प्रचलित रही है। आदिवासी क्षेत्रों में बहु पत्नी प्रथा अभी भी प्रचलित है। इसी तरह से पति-पत्नी के तलाक संबंधी परंपराएं भी अलग-अलग हैं।

यही बात पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार पर भी लागू होती है। इन सवालों पर संविधान सभा में काफी बहस हुई और नीति निदेशक सिद्धांतों में समान सिविल कोड की बात कही गई लेकिन आज तक किसी केंद्र या प्रादेशिक सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि सबके लिए एक-जैसा निजी कानून बना दे। अब खुशी की बात है कि उ.प्र., गुजरात, असम और उत्तराखंड की सरकारों के साथ-साथ म.प्र. की सरकार भी समान आचार संहिता लागू करनी की तैयारी कर रही है। वैसे भारत में जन्मे धर्मों- हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध आदि मतावंलबियों पर तो यह पहले से लागू है लेकिन ईसाई, मुसलमान, यहूदी आदि विदेशों में जन्मे धर्म के लोग अपने मजहबी कानूनों को ही लागू करने पर अड़े हुए हैं। इसे वे भाजपा की हिंदूकरण की रणनीति ही मानते हैं। ऐसे लोगों से मुझे यही पूछना है कि आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं या विदेशियों की नकल करना चाहते हैं? क्या इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी और पारसी धर्म का पालन तभी होगा, जब हमारे मुसलमान अरबों की, हमारे ईसाई यूरोपियों की, हमारे यहूदी इस्राइलियों की और हमारे पारसी ईरानियों की नकल करें? जब हमारे हिंदुओं ने राजा दशरथ की तीन पत्नियों और द्रौपदी के पांच पतियों को परंपरा को त्याग दिया तो हमारे मुसलमानों को भी डेढ़ हजार साल पुरानी अरबों की पोंगापंथी परंपराओं के अंधानुकरण की क्या जरुरत है?

(नया इंडिया की अनुमति से)  

गैस त्रासदी की बरसी पर

डॉ. परिवेश मिश्रा

एक डॉक्टर के रूप में पहली बार किसी मरीज की मृत्य की आधिकारिक घोषणा करने का क्षण उस डॉक्टर की स्मृतियों में मील के पत्थर की तरह स्थापित हो जाए यह स्वाभाविक है। मरीज अबोध शिशु हो, डॉक्टर असहाय खड़े उसे मौत के मुंह में जाते देख रहा हो, चिकित्सीय सहायता तो दूर, डॉक्टर को उस क्षण तक मरीज की बीमारी भी समझ में न आयी हो तो उसके बाकी जीवन में यह स्मृति कितनी पीड़ादायक हो जाती है, इसे मैं समझता हूं। मेरे साथ यह आज ही के दिन हुआ था। अड़तीस वर्ष पहले मैं ही वह डॉक्टर था।

उस दिन की शुरुआत तब हो गयी थी जब रात पूरी बीती नहीं थी। कोई साढ़े तीन - चार बजे जब लगातार होती खटखटाहट ने मुझे नींद से निकल कर दरवाजा खोलने पर मजबूर किया था।

मैं उन दिनों गांधी मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में रहता था। कॉलेज के ही कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर इन हॉस्टलों के वार्डन थे। किन्तु सिर्फ नाम के। परम्परा रही कि अपने अपने विभाग के किसी डिमॉन्स्ट्रेटर या पी.जी. कर रहे विद्यार्थी को असिस्टेंट वॉर्डन के पद के साथ जिम्मेदारियां सौंपकर सीनियर प्रोफेसर अस्पताल और कॉलेज के अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। इनमें से 'ई' ब्लॉक होस्टल इन्टर्नशिप और हाऊस जॉब कर रहे युवा डॉक्टरों के लिए था। रेडियोलॉजी के विभागाध्यक्ष इस हॉस्टल के वॉर्डन थे और चूंकि मैं उनके विभाग में एम.डी. के विद्यार्थी के रूप में अपने टर्म के अन्त के करीब था सो असिस्टेंट वॉर्डन होने के धर्म का निर्वाह कर रहा था।

किन्तु यह सुबह अप्रत्याशित थी। दरवाज़ा खोला तो सामने डॉ. ओ. पी. शर्मा सर को खड़े पाया था। डॉ. ओ. पी. शर्मा ऑर्थोपीडिक्स के विभागाध्यक्ष होने के साथ साथ कॉलेज के डीन भी थे। उन्हें कमरे के सामने देख कर पहले कुछ क्षण शांत खड़े रह कर में मैंने सुनिश्चित किया कि मैं नींद से पूरी तरह बाहर आ चुका हूं। किसी प्रोफेसर को किसी होस्टल में इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। दिन में भी नहीं।

डॉ. शर्मा का चेहरा बता रहा था कि बात कुछ गंभीर है। उन्होंने उस समय केवल इतना ही कहा कि एक मेजर एमर्जेंसी आन पड़ी है। मरीज अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं और डॉक्टर कम पड़ गये हैं। उन्हे वॉलेन्टियर डॉक्टरों की सख्त जरूरत हैं। उन्होंने मुझे जिम्मा दिया कि सभी कमरों से सोते हुओं को नींद से उठाकर शीघ्र अस्पताल पहुंचूं। अस्पताल याने हमीदिया अस्पताल जो कि हमारे कॉलेज का संबद्ध अस्पताल था।

होस्टल से निकल कर कॉलेज बिल्डिंग पार कर अस्पताल की ओर जाने की दिशा में ढाल है। एक लम्बा कॉरीडोर था जो लगभग पूरे अस्पताल से गुजऱता हुआ दूर तक जाता था। डॉक्टर और मरीज इसी कॉरीडोर का उपयोग करते थे। भवन के बाहर और इस गलियारे के समानांतर एक पक्की सडक़ थी।

उस दिन मेरे पंहुचने तक कॉरीडोर में चलने फिरने की जगह नहीं बची थी इसलिए सडक़ की ओर से आगे पंहुचने का प्रयास किया लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। पूरी सडक़ बदहवास लोगों की भीड़ से पटी थी। सडक़ पर लोग जमीन पर लेटे भी थे, बैठे भी थे। मैं आगे बढ़ पाता उसके पहले गोद में एक दो साल के बच्चे को लिए एक व्यक्ति सामने आ गया। साथ में एक महिला थी जो शायद बच्चे की माँ थी। पिता की गोद में बच्चा शांत लेटा था और माँ उसकी आँखों में आई-ड्रॉप्स जैसा कुछ डालते जा रही थी। पिता ने मुझे रोक कर बच्चे की जांच करने का आग्रह किया।

उस रात लगभग डेढ़ बजे भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से एक जहरीला गैस लीक हुई थी। कड़ाके की ठंड की उस रात जब सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई तो लोगों ने घरों से निकल कर भागना शुरू किया। देखते देखते कोई दो लाख लोग अपने घरों को छोड़ भाग चुके थे। मेरे हॉस्टल के आस-पास रहने वाले भी प्रभावित हुए थे किन्तु उनके बीच हमारे अपेक्षाकृत कम प्रभावित होने का एक कारण था कड़ाके की ठंड। हॉस्टल में रहने वाले युवा छात्र रजाईयां खरीदने में पैसा खर्च करने की अपेक्षा खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर इलेक्ट्रिक हीटर से कमरे को गर्म रखने में अधिक विश्वास करते थे (हॉस्टल में बिजली का बिल किसी छात्र से नहीं वसूला जाता था)। बंद खिड़कियों ने हमें गैस से बचाने में मदद की।

घटना के दो तीन घंटों तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और आगे क्या करना है। गैस छूटी है - हवा में बस यही शब्द थे जो तैर रहे थे। गैस कौन सी है और उसकी केमिस्ट्री या एन्टीडोट क्या है इसके बारे में सिर्फ अटकलें थीं। उस समय तक अस्पताल में मरीजों की बाढ़ आना बस शुरू ही हुई थी। जो शुरुआती मरीज आए उनमें लगभग सभी ने आंखों में तेज जलन की शिकायत की थी और तत्काल अस्पताल की ओर से उन्हे आई-ड्रॉप्स दे दिये गये थे। सांस फूलने की शिकायत भी थी लेकिन चूंकि लोग मीलों दूर से दोड़ते भागते आ रहे थे इसलिए किसी संभावित मेडिकल समस्या के रूप में अनेक लोगों का इस तकलीफ की ओर ध्यान नहीं गया। पहले वॉर्ड भरे, फिर गलियारे और मेरे पंहुचने तक मरीज सडक़ पर काबिज होने लगे थे।

उन्ही के बीच यह बच्चा भी था। मेरा हाथ बच्चे की नब्ज़ तक जाता उसके पहले मैने पाया मैं गोद में बच्चे लिए तीन या चार माता-पिता से घिर चुका हूं।

पिता शायद जानता था कि उसकी गोद में जिस बच्चे की आंख में माँ आई-ड्रॉप्स डाले जा रही थी वह बच्चा कब का दम तोड़ चुका था। फिर भी एक डॉक्टर की पुष्टि के बिना शायद वह भी आस नहीं छोडऩा चाहता था। उनकी आस का धागा तोडऩे का दुख मेरे भाग्य में लिखा था।

(बाद में पता चला भोपाल में उस रात (3 दिसम्बर 1984) यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से मीथाईल आईसोसायनेट या रूढ्ढष्ट नामक अत्यधिक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ था। पांच लाख लोग इससे प्रभावित हुए। लगभग 2400 मौतें तत्काल हुईं और हज़ारों कुछ समय के बाद। गैस के अनुवांशिक प्रभावों का कष्ट बाद की पीढिय़ों ने भी झेला है।)

-अनिल जैन 
गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली नगर नगर निगम के भी चुनाव कराने का भाजपा का दांव सफल होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता गुजरात छोड़ कर दिल्ली आ गए है या दिल्ली आने वाले है। एक तरह से पार्टी ने गुजरात का चुनाव अभियान पूरी तरह से प्रदेश के दो नेताओं गोपाल इटालिया और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी पर छोड़ दिया है। पूरी पार्टी का ध्यान अब गुजरात से ज्यादा दिल्ली के चुनाव पर केंद्रित है, क्योंकि पार्टी के लिए दिल्ली जीतना ज्यादा अहम है। 

जब तक दिल्ली नगर निगम के चुनाव घोषित नहीं हुए तब तक आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत गुजरात में झोंक रखी थी। खुद पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रैलियां और रोड शो कर रहे थे। उनके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गुजरात का दौरा कर रहे थे। लेकिन अब सब का ध्यान दिल्ली पर केंद्रित है। हालांकि केजरीवाल बीच-बीच में गुजरात भी आ रहे हैं चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पहले की तरह अब आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में डेरा डाले हुए नहीं हैं। 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी अब ज्यादा रैलियां और रोड शो दिल्ली में होंगे और वे गुजरात शायद ही आए। गुजरात मे आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी गुलाब यादव और राघव चड्ढा को भी दिल्ली में ही ज्यादा समय बिताना है क्योंकि पार्टी के लिए दिल्ली नगर निगम का चुनाव बहुत अहम हो गया है और उसे यह भी अंदाजा हो गया है कि गुजरात में उसे बहुत ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। सो, ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने मकसद मे कामयाब हो गई है।

दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को गुजरात से निकालने के लिए ही गुजरात विधानसभा के साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव की घोषणा की गई। गुजरात में एक और पांच दिसंबर को मतदान होगा और उसके बीच चार दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम की 250 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 

भाजपा को पता था कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई तो केजरीवाल गुजरात छोड़ेंगे क्योंकि उनके लिए दिल्ली नगर निगम बहुत अहम है। हालांकि भाजपा को उनकी जरूरत गुजरात में भी थी। भाजपा चाहती थी कि वे गुजरात में कांग्रेस के कुछ वोटों में सेंध लगा लें ताकि भाजपा आसानी से जीत सके। शुरू में केजरीवाल ने ऐसा करते दिखे भी। केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों से उपकृत टीवी चैनलों ने भी माहौल ऐसा ही प्रस्तुत किया कि गुजरात में मुकाबला भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस मुकाबले से बाहर है। लेकिन केजरीवाल के हिंदू कार्ड खेलने और मुफ्त सुविधाओं की घोषणा से जब भाजपा को अपने वोटों में सेंध लगती दिखी तो उसने रणनीति बदल दी। 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत, चीन और अमेरिका के बीच आजकल जो कहा-सुनी चल रही है, वह बहुत मजेदार है। उसके तरह-तरह के अर्थ लगाए जा सकते हैं। चीनी सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान देकर कहा है कि उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर अमेरिकी और भारतीय सेना का जो ‘युद्धाभ्यास’ चल रहा है, वह बिल्कुल अनुचित है और वह 1993 और 1996 के भारत-चीन समझौतों का सरासर उल्लंघन है। सच्चाई तो यह है कि मई 2020 में चीन ने गलवान-क्षेत्र में अपने सैनिक भेजकर ही उक्त समझौतों का उल्लंघन कर दिया था। वास्तव में भारत-अमेरिका का यह युद्धाभ्यास चीन-विरोधी हथकंडा नहीं है। दोनों राष्ट्र इस तरह के कई युद्धाभ्यास जगह-जगह कर चुके हैं। यह चीन को धमकाने का कोई पैंतरा भी नहीं है। यह तो वास्तव में हिमालय-क्षेत्रों में अचानक आनेवाले भूंकप, बाढ़, पहाड़ों की टूटन, जमीन फटने जैसी विपत्तियों का सामना करने का पूर्वाभ्यास है।

प्राकृतिक संकट से ग्रस्त लोगों की मदद के लिए अस्पताल तुरंत कैसे खड़े किए जाएं, हेलिपेड कैसे बनाए जाएं, पुल और सडक़ें आनन-फानन कैसे तैयार किए जाएं, और घायलों की जीवन-रक्षा कैसे की जाए- इन सब कामों का अभ्यास ये दोनों सेनाएं मिलकर कर रही हैं। यह सब क्रिया-कर्म चीन की सीमा से लगभग 100 मील दूर भारत की सीमा में हो रहा है लेकिन लगता है कि चीन इसीलिए चिढ़ा हुआ है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध आजकल काफी कटुताभरे हो गए हैं। यह तथ्य चीनी प्रवक्ता के इस कथन से भी सत्य साबित होता है कि अमेरिका की कोशिश यही है कि भारत और चीन के रिश्तों में बिगाड़ हो जाए। चीन नहीं चाहता कि उसके पड़ौसी भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हों।

यदि सचमुच ऐसा है तो चीनी शासकों से पूछा जाना चाहिए कि हिंदमहासागर क्षेत्र में चीन अपने जंगी जहाज क्यों अड़ाए रखता है? वह श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और नेपाल में भी अपना सामरिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश क्यों कर रहा है? पाकिस्तान तो चीनी मदद के दम पर ही भारत पर खम ठोकता रहता है। क्या वजह है कि चीन का 2021 का फौजी बजट, जो कि 209 बिलियन डॉलर का था, वह भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के कुल बजटों के जोड़ से भी ज्यादा था। चीन का एक तरफ यह कहना कि वह भारत से अपने संबंध अच्छा बनाना चाहता है और दूसरी तरफ वह अपने अमेरिका-विरोधी रवैए को बीच में घसीट लाता है। भारत की नीति तो यह है कि वह अमेरिका और चीन तथा अमेरिका और रूस के झगड़ों में तटस्थ बना रहता है। न तो वह चीन-विरोधी और न ही वह रूस-विरोधी बयानों का समर्थन करता है। अमेरिका से उसके द्विपक्षीय संबंध शुद्ध अपने दम पर हैं। इसीलिए चीन का चिंतित होना अनावश्यक है। (नया इंडिया की अनुमति से)

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट के बादलों की कई तात्कालिक वजहें हैं लेकिन इन परिस्थितियों की जड़ में है ब्रेक्जिट का स्थायी और दूरगामी नकारात्मक असर.

   डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी तिवारी का लिखा-

ब्रिटेन के सुपर बाजारों से नदारद सामान और खाली रैक अर्थव्यवस्था के बड़े संकट की छोटी तस्वीर दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था-आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने हाल ही में कहा है कि दुनिया के सात सबसे अमीर देशों में ब्रिटेन अकेला है जिसकी अर्थव्यवस्था साल 2023 में और सिकुड़ जाएगी। देश की कंजरवेटिव सरकार भले ही इसे पूरी तरह रूस-यूक्रेन युद्ध से जोडक़र दिखा रही है लेकिन अर्थव्यवस्था के कुछ खास क्षेत्रों जैसे खाद्य वस्तुओं की कमी का सीधा संबंध ब्रेक्जिट से है।

करीब दो साल पहले यूरोपीय संघ से विदाई के बाद से ही इस बात की चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं कि ब्रिटेन खाद्य संकट के संघर्ष भरे दौर में प्रवेश कर रहा है। सरकारी खर्च में कटौती और टैक्स में बढ़ोतरी के जरिए हालात पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं लेकिन जानकार मानते हैं कि इस संकट के मूल में अगर कोई एक कारक है तो वो ब्रेक्जिट है।
खाद्य आपूर्ति संकट
दरअसल बाजार से गायब खाद्य सामग्री, ब्रेक्जिट के बाद उपजी सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों का मूर्त रूप है। इसमें खाना उगाने से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया के विविध चरण शामिल हैं। यूरोपीय नागरिकों के लिए ब्रिटेन में रहने और काम करने के नियमों के नये ढांचे ने श्रम-बाजार का संकट खड़ा कर दिया जो लगातार जारी है। इस श्रम-संकट का सबसे ज्यादा असर झेलने वालों में खाने-पीने से जुड़े व्यवसाय जैसे होटल, सामान पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल व्यावसायिक ट्रक ड्राइवर, फल-सब्जियां उगाने वाले उद्योग व किसान शामिल हैं।

ब्रिटेन में खाने-पीने के सामान की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में खाद्य वस्तुओं के करीब 46 फीसदी हिस्से का आयात हुआ। यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। खासकर फल-सब्जियों और मांस का आयात यूरोपीय देशों से होता आया है।

यूरोपीय संघ की एकीकृत बाजार व्यवस्था से बाहर आने के बाद से ही सीमा पार ट्रकों की आवाजाही की दिक्कतों ने खाद्य सामान का संकट पैदा किया। कोविड के दौरान ड्राइवरों की भयंकर कमी और ब्रेक्जिट के बाद कागजात की बदली जरूरतों ने हालात को और जटिल बनाया। ब्रिटेन के भीतर सामान पहुंचाने के लिए जरूरी ड्राइवरों की संख्या जरूरत से तकरीबन एक लाख कम है। यानी सामान को बाजारों तक पहुंचने की प्रक्रिया में तगड़ी दिक्कतें हैं।

खेतीहर कामगारों की कमी
वीजा व्यवस्था में हुए बदलावों ने खेतीहर कामगारों का भी बड़ा संकट पैदा किया है जिसका बुरा असर फल-सब्जियों की खेती पर हुआ है। उदाहरण के लिए नर्म फलों को चुनने के लिए यूरोपीय कामगारों पर परंपरागत निर्भरता के चलते तुरत-फुरत में देसी मानवीय संसाधन जुटाना संभव नहीं है। इसी तरह मांस से जुड़े व्यवसायों में कसाइयों समेत मांस प्रसंस्करण से जुड़े कामगारों की बेहद कमी दर्ज की गई। कोविड के दौरान यूरोपीय कामगार अपने देश वापस चले गए और वापसी में आड़े आया महामारी के साथ ब्रेक्जिट के नियम-कायदों का नया दौर।

सितंबर 2021 में एक गैर-सरकारी संगठन इंस्टिट्यूट फॉर गवर्नमेंट के एक कार्यक्रम में ब्रिटेन की फूड ऐंड ड्रिंक एसोसिएशन के प्रमुख इयन राइट ने चेताया था कि ब्रिटेन की खाद्य आपूर्ति चेन में करीब 5 लाख कामगारों की कमी है। सीमाओं पर पहले जहां व्यापारिक संबंधों में आसानियां थीं वहां अब लालफीताशाही और कानूनों का बोलबाला है। यूरोपियन यूनियन से लोगों को नौकरी पर रखना अब आसान नहीं है। सीमाएं पार कर काम ढूंढने की स्वतंत्रता के साथ ही अब यूरोपीय नागरिकों के लिए भी, अन्य देशों के नागिरकों की तरह अंग्रेजी भाषा ज्ञान और तनख्वाह के मानकों की कसौटी लागू होती है। वर्तमान संकट की जड़ में ये सब अहम कारक हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने पहले से ही पस्त अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट का बोझ डालकर हालात को इतना चिंताजनक बना दिया कि नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सत्ता संभालते ही सरकारी खर्च में कटौती के कायदे-कानून लागू करने की नौबत पैदा हो गई।

ब्रेक्जिट पर सरकारी चुप्पी
आर्थिक दिक्कतें ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से विदाई के नकारात्मक असर के सूबूत भले ही दे रही हों लेकिन सरकार उस पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है। ऋषि सुनक और चांसलर जेरमी हंट लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ब्रिटेन का घरेलू संकट दरअसल वैश्विक संकट का असर है लेकिन विशेषज्ञों की राय अलग है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बैंक ऑफ इंग्लैंड की वित्तीय नीति कमेटी के पूर्व सदस्य माइकल सॉन्डर्स ने कहा कि ‘ब्रेक्जिट की वजह से ब्रिटेन को सरकारी खर्च में कटौती के दौर में प्रवेश करना पड़ रहा है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को ब्रेक्जिट की वजह से स्थायी आघात पहुंचा है।’

चाहे पक्ष हो या विपक्ष, इस बहस को हवा देने का जोखिम कोई उठाने को तैयार नहीं है। चांसलर हंट ने नवंबर में अपने संसदीय भाषण में तमाम आर्थिक दिक्कतों और लोगों के दैनिक-जीवन पर उसके असर का जिक्र करते हुए सिर्फ एक बार ब्रेक्जिट का नाम लिया। इससे पहले लेबर पार्टी ने सितंबर महीने में ये साफ किया कि पार्टी का इरादा यूरोपीय संघ के बाहर ब्रिटेन के लिए एक सकारात्मक दृष्टि पैदा करना है। लेबर नेता पीटर काइल ने ब्रेक्जिट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जोर देकर कहा कि ‘नकारात्मकता पर ध्यान लगाने, उसमें डूबे रहने से चुनाव नहीं जीता जा सकता’।

कुल मिलाकर ब्रिटेन में पैदा हुए आर्थिक संकट को ब्रेक्जिट से ना जोडऩे की रणनीतिक मजबूरी के पीछे पार्टियों की भीतरी राजनीति भी है। अगर ये बहस दोबारा छिड़ती है तो सत्ता और विपक्ष दोनों के भीतर गुटबाजी और उथल-पुथल मचने की पूरी आशंका है। हालांकि सरकारी खामोशी का मतलब ये नहीं कि लोगों की राय नहीं बदली है। गैर-सरकारी संगठन यूगव के ताजा सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि ब्रेक्जिट के हक में वोट करने वाले हर पांच में से एक व्यक्ति को अब लगता है कि उसका फैसला गलत था।

ब्रिटेन में ‘बीती ताहि बिसार दे' कि नीति पर चलने की चाहे जितनी कोशिश की जा रही हो लेकिन पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था आखिरकार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ब्रेक्जिट पर बहस हो या ना हो, उसकी कीमत आम इंसान हर दिन चुका रहा है। (dw.com)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
लोकतंत्र में सभी नेताओं और दलों को स्वतंत्रता होती है कि यदि वे करना चाहें तो हर किसी की आलोचना करें लेकिन आजकल नेता लोग एक-दूसरे की निंदा करने और नकल करने में नए-नए प्रतिमान कायम कर रहे हैं। राहुल गांधी को देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भाई-भाई हैं। हालांकि दोनों के बौद्धिक स्तर में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन मोदी के आलोचक भी मानते हैं कि राहुल के मुकाबले मोदी बहुत अधिक प्रभावशाली वक्ता हैं। वे जो बात भी कहते हैं, वह तर्कसंगत और प्रभावशाली होती है जबकि राहुल का बोला हुआ लोगों की समझ में ही नहीं आता। कई बार राहुल के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो कांग्रेस पार्टी की परंपरागत नीति के विरुद्ध होती हैं। फिर भी राहुल की हरचंद कोशिश होती है कि वह मोदी के विकल्प की तरह दिखने लगें। राहुल ने मोदी की तरह अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है। और बिल्कुल मोदी की तरह धोती लपेटकर मूर्ति के आगे साष्टांग दंडवत करना, पूजा-पाठ करना तिलक कढ़वाना और प्रसाद खाना वगैरह की अदाएं ऐसी लगती हैं कि जैसे कोई नेता मोदी की प्रामाणिक नकल कर रहा है।

एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुलकर प्रहार करना ताकि मुस्लिम वोट थोक में पट सकें और दूसरी तरफ उज्जैन के महाकाल जैसे मंदिर में जाकर लेट जाना ताकि भाजपा के हिंदू वोटों में सेंध लग सके लेकिन भारत के आम लोग भी क्या इन नौटंकियों की असलियत को नहीं समझते हैं? क्या आपको याद पड़ता है कि कभी आपने नेहरु जी और अटलजी जैसे बड़े नेताओं को ऐसी नौटंकी करते देखा है? राहुल तो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को आप क्या कहेंगे? उन्होंने मोदी की तुलना रावण से कर दी है और वह भी कहां? गुजरात में और वह भी एक चुनावी सभा में। अच्छा हुआ कि राहुल का बड़ा दौरा गुजरात में नहीं हुआ। वरना पता नहीं कि वहां वे क्या गुल खिलाते?

सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। उसका नतीजा सामने आ गया। मोदी की आलोचना करते वक्त यदि कांग्रेसी नेता अपने तर्को, तथ्यों और शब्दों पर जऱा ध्यान दें तो लोग उनकी बात सुनेंगे जरुर लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के एकमात्र अखिल भारतीय दल के पास आज न तो कोई प्रभावशाली वक्ता है और न ही सम्मानीय नेता है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से भारत कितना जुड़ रहा है, कुछ पता नहीं लेकिन अर्धमृत हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह का संचार जरुर हुआ है। राहुल अगर यह समझ ले कि मोदी की नकल उसे अखबारों और टीवी चैनलों पर प्रचार तो दिलवा सकती है लेकिन नेता नहीं बनवा सकती तो कांग्रेस का ज्यादा भला होगा। राहुल को नकल से नहीं, अकल से काम लेना होगा। तभी कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकेगा। (नया इंडिया की अनुमति से)  

विनोद कुमार शुक्ल के लिए नांदगांव! 
मेरे नगर की मौजूदा नई पीढ़ी को शायद इल्म नहीं होगा कि हिन्दी कविता, उपन्यास और कहानियों का लगभग सबसे महत्वपूर्ण लेखक राजनांदगांव का बेटा है। कुंअर नारायण, केदारनाथ सिंह, वीरेन्द्र डंगवाल, मंगलेश डबराल, सुदामा प्रसाद पांडे  ‘धूमिल’ जैसे कई कवि प्रभावित करते चले गए। 1 जनवरी 1937 को पैदा हुए विनोद कुमार शुक्ल के हमउम्र ज्ञानरंजन, नरेश सक्सेना, रमेशचंद्र शाह भी अपनी विधाओं में मूर्धन्य हैं। अप्रतिम कवि होने के साथ उपन्यास और कहानी लेखन में विनोदजी ने असंभाव्य कूबत हासिल कर ली है। स्टेट हाईस्कूल की पढ़ाई के बाद वे जबलपुर, रायपुर जैसे शहरों में रहते राजनांदगांव आना और याद करना भूलते नहीं थे। उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। कई जगहों पर इशारों में बातें की हैं। दिलचस्प है कि उनके जन्म के दिन ही राजनांदगांव के सबसे पुराने सिनेमाघर श्री कृष्णा टॉकीज का उद्घाटन हुआ था। उसके मालिक सप्रे बद्रर्स से उनके चाचा और पिता के अच्छे और शायद व्यावसायिक संबंध भी थे। श्री कृष्णा टॉकीज की याद करते अपने परिवार के हमउम्र बच्चों का रेखांकन विनोद जी इस तरह करते हैं  ‘सुबह घर के आंगन से नहाता हुआ नंग धड़ंग लडक़ा नहाने से बचने भागते हुए टॉकीज की बंद गेट की सलाख के अंदर घुस जाता तो ताला खुलवाने परिवार के चार पांच लोग चौकीदार को ढूंढऩे निकलते। आते जाते लोग तमाशा देखने खड़े हो जाते। घर के लोगों को डर भी लगता कि सीढ़ी से होकर बालकनी में न पहुंच जाएं। वहां से नीचे न गिर पड़ें। सहायता में सडक़ का खोमचे वाला हाथ में रेवड़ी लेकर सलाख के अंदर हाथ डाल रेवड़ी दिखाता कि रेवड़ी लेने आए तो उसे पकड़ लें।’

विनोदजी के पितामह 1890 के आसपास उत्तरप्रदेश के जगतपुर से नांदगांव आए थे। उसी वर्ष नांदगांव रेल लाइन से जुड़ा। तब तक कलकत्ता से आने वाली रेल केवल रायपुर तक आती जाती थी। बेहद पारिवारिक व्यक्ति होने से घर और परिवार की दुनिया के अंदर पूरा विश्व विनोद जी समेट सकते हैं। पितामह ने मोती हलवाई की दुकान के सामने किराने की छोटी सी दुकान खोली थी। रियासत का दीवान कुतुबुद्दीन रोज शहर का पैदल चक्कर लगाते उनकी दूकान के सामने रुका और पूछताछ की। पितामह ने बैठे-बैठे ही उत्तर दिया। हाथ जोडक़र नमस्कार भी नहीं किया। अकड़ देख दीवान ने उनके पितामह को ठेकेदारी करने की सलाह दी। 

बस वहां से परिवार के दिन फिरने शुरू हुए। लखोली गांव में बाबा की खेती थी। कटाई के बाद धान के बोरे बाड़े में रखे जाते। बिकने गंज चले जाते। अलसी की खेती भी होती। अलसी अनाज के कोठे में जमीन के नीचे भर दी जाती। अनाज कोठे में बाबा कमाई के रुपए बदरा में डाल देते। बदरा हाथ से बुनी मजबूत धागों की छोटे छेद वाली थैली होती रुपए रखने के काम आती। अलसी के ढेर में ऊपर से रुपये की थैली डालते। वह अपने आप नीचे तल तक पहुंच जाती। अलसी की कोठी में चोर कूदे तो वह अलसी के तल तक डूब जाता और निकल नहीं पाता। इसलिए रुपये सुरक्षित होते। बाद के वर्षों में अलसी की कोठी की जगह पाखाना बन गया। 

घर से लगी हुई गुड़ाखू लाइन तक विनोदजी आते थे। आगे बढक़र फांसी बंगले को ऊपर से देखने में उन्हें डर नहीं लगा। लोगों को स्टेशन से निकलते ही दिल्ली दरवाजा दिखता। वह महारानी विक्टोरिया के भारत आगमन के समय बनाया गया था। दिल्ली दरवाजा के बीच का रास्ता चौड़ाई में कम था। इसलिए आजू बाजू से भी रास्ते बन गए। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे घर के सामने से विनोद कुमार शुक्ल धीरे-धीरे चलते अपना बस्ता उठाए घर से स्कूल आते-जाते थे। मेरी यादों में खाकी हाफ पैंट या पतलून ज्यादा पहनते थे। स्कूल के सामने टाउन हॉल की चहारदीवारी के लोहे के ग्रिल में लातीनी वाक्य है ‘मेन्स सेना इन कारपोर सेनो’ अर्थात ‘स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है।’ 

रहस्यमयी भाषा में पुश्तैनी घर की याद करते विनोद जी ने लिखा है ‘राजनांदगांव में जो घर था, उसकी पुरानी परछी मेरे रायपुर के घर में है। रायपुर में जो ध्रुव तारा है, वह राजनांदगांव का ध्रुव तारा है। ब्रम्हांड से जो मेरा बचकाना परिचय है वह राजनांदगांव से है।’ जहां मानव मंदिर है, वहां विनोदजी के चाचा का घर था। आर्थिक हालत खराब होने से चाचा ने घर बेच दिया। एक दिन मानव मंदिर में आग लग गई। लाख के मकान की तरह वह जल गया। तब से होटल चौबीसों घंटे खुला रहता है और इसमें एक भी दरवाजा नहीं है। अपनी मां से विनोद कुमार शुक्ल का गहरा लगाव रहा है। वह शायद कहीं ज्यादा संवेनदशील रहा है। वे लिखते हैं अम्मा ने जलेबी लाने के पैसे दिए थे। घर के दाहिनी ओर भारत माता चौक पर मोती हलवाई की दुकान जमाने से रही है। झबरे घुंघराले बाल वाला काला आदमी जलेबी बनाता था। जलेबी की कड़ाही दिखने में मोटे कोयले की बनी अधिक थी। लोहे की कम। तब मैंने उससे पूछा था। आज कड़ाही मांजे की नहीं? पंद्रह साल से नहीं मांजे उसने कहा। उसके झबरे घुंघराले बाल और तेल पसीने के कारण भी मेरा पूछने का मन नहीं था कि आज नहाए कि नहीं। परंतु उसने जवाब दिया था मैं अठारह साल से नहीं नहाया। 

एक गुजराती नाई किरायेदार था। वह राजनांदगांव के राजा दिग्विजयदास के बाल काटने लालबाग महल जाया करता। बड़े लोगों के ही बाल काटा करता। बाल काटने वाले चार पांच थे। वह केवल निरीक्षण करता और सिखाता था। वह झक सफेद कमीज और सफेद पतलून पहनता। सुबह सात बजे दुकान खोलता। तब बहुत गोरा लगता। उसकी दूकान में लंबे समय तक हबीब तनवीर के साथ काम करने वाला नाचा का एक कलाकार बाल काटने का काम करता था। चरणदास चोर के चरणदास की पान दूकान भी गुड़ाखू लाइन में थी, लालूराम उसका नाम था। दीना दर्जी हम लोगों के वक्त के राजनांदगांव का बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय किरदार रहा है। विनोद कुमार ने अपने संस्मरण में दीना दर्जी का बेहतर वर्णन किया है। ‘‘चाचाजी का दर्जी दीना का हमारे घर से चार पांच घर छोड़ घर था। सामने बरामदे में मशीन लेकर बैठता। नांदगांव के राजा दिग्विजयदास के कपड़े भी वह सिलता था। उसका चश्मा नाक तक खिसका होता और मशीन चलाते चलाते चश्मे के ऊपर से जब हमें देखता तो पुराने कपड़े ठीक कराने की हिम्मत टूट जाती थी। उसका पेट बड़ा था। नांदगांव क्लब में सारे सदस्य उसके ग्राहक थे। क्लब में ब्रिज का खेल होता था। चाचाजी ब्रिज के अच्छे खिलाड़ी थे। दीना दर्जी ने उन्हीं से सीखा, और उनका पार्टनर हो गया। उसके कंधे पर नाप लेने का टेप हमेशा टंगा होता, ब्रिज खेलते समय भी। दीना दर्जी के मशीन के आसपास बिखरी और कोने में रंगबिरंगी कपड़ों की कतरनें पड़ी होती थीं। जीवन की कतरनें भी रचना के कोने में बिखरी दिखायी दे जातीं।‘‘ 
किशोरीलाल शुक्ल की चर्चा करते विनोद जी ने बताया कि चाचाजी ने दिग्विजय दास को किले में उनके नाम से महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा। दिग्विजय दास ने मना कर दिया। तब चाचाजी ने कहा हम लोग एक झोपड़ी में दिग्विजय दास नाम से महाविद्यालय खोल लेंगे। राजा को शायद लगा झोपड़ी में उनके नाम का महाविद्यालय खुलना ठीक नहीं और उन्होंने किले को दान में दे दिया। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज में ‘गंगे गुरु’ एक पात्र हैं। राम टॉकीज के पास मानव मंदिर के चौराहे पर उनकी पान की एक दुकान थी। गंगे गुरु मोटी चोटी रखते और तिलक लगाते। वे अधगंजे थे। प्रायमरी स्कूल में उनका लडक़ा संपत विनोदजी का सहपाठी था। संपत भी उनकी रचना में पात्र बना। वह भीडू के नाम से जाना जाता। दोस्त के लिए वह किसी से भी भिड़ जाया करता था। विनोदजी की मां का बचपन बांग्लादेश में बीता था। कानपुर से उनके नाना का परिवार ढाका के पास जमालपुर में बस गया था। वे मिट्टी तेल का व्यापार करते थे। बुढ़ापे में भी मां, बंकिम, शरदचंद्र, टैगोर की किताब मिल जाती तो कुछ अपनी फुरसत में पढ़ लेतीं। 

राजनांदगांव को यशस्वी बना गए गजानन माधव मुक्तिबोध से विनोदजी का परिचय छात्र जीवन से था। मुक्तिबोध जब नागपुर आए तब उनके चचेरे भाई बैकुंठनाथ शुक्ल वहां वकालत पढ़ रहे  थे। बैकुंठनाथ वकालत करने छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर शहर में बस गए थे। 

मुक्तिबोध ने एक दिन बैकुंठनाथ का जिक्र करते कहा ‘हंस’ पत्रिका के ग्राहकों की सूची में जो पता था, उसमें बैकुंठनाथ, बैकुंठपुर पढक़र बहुत अजीब लगता था। बैकुंठनाथ कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और अंडरग्राउंड भी रहे। शुरू में मुक्तिबोध बसंतपुर में रहते थे। बड़े भाई के कहने से विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता दिखाने जैसे तैसे मुक्तिबोध के पास गए। मुक्तिबोध जलती हुई कंदील लेकर आए ताकि अंधेरा दूर हो। वे पायजामा और सैंडो बनियान पहने थे।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका में आजकल भिड़ंत के समाचार गर्म हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जजों की नियुक्तियों में सरकार का टांग अड़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं है जबकि मोदी सरकार के कानून मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश-परिषद (कालेजियम) अगर यह समझती है कि सरकार जजों की नियुक्ति में टांग अड़ा रही है तो वह उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव उसके पास भेजती ही क्यों है?

कानून मंत्री के इस बयान ने हमारे जजों को काफी नाराज कर दिया है। वे कहते हैं कि जजों की नियुक्ति में सरकार को आनाकानी करने की बजाय कानून का पालन करना चाहिए। कानून यह है कि न्यायाधीश परिषद जिस जज का भी नाम न्याय मंत्रालय को भेजे, उसे वह तुरंत नियुक्त करे या उसे कोई आपत्ति हो तो वह परिषद को बताए लेकिन लगभग 20 नामों के प्रस्ताव कई महिनों से अधर में लटके हुए हैं। न सरकार उनके नाम पर ‘हाँ’ कहती है और न ही ‘ना’ कहती है। अजब पर्दा है कि वह चिलमन से लगी बैठी है।

जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस 99 वें संविधान संशोधन को 2015 में रद्द कर दिया था, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अधिकार दिया गया था कि वह जजों को नियुक्त करे। इस आयोग में सरकार की पूरी दखलंदाजी रह सकती थी। अब पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने 3-4 माह की समय-सीमा तय कर दी थी, उन नामों पर सरकारी मोहर लगाने की, जो भी नाम न्यायाधीश परिषद प्रस्तावित करती है। इस वक्त सरकार ने 20 जजों की नियुक्ति-प्रस्ताव वापस कर दिए हैं, उसमें एक जज घोषित समलैंगिक हैं और वह भी ऐसे कि जिनका भागीदार एक विदेशी नागरिक है।

इसके अलावा सरकार और सामान्य लोगों को भी यह शिकायत रहती है कि ये जज परिषद अपने रिश्तेदारों और उनके मनपसंद वकीलों को भी जज बनवा देती है। न्यायपालिका में राजनीति की ही तरह भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार किसी न किसी तरह पनपता रहता है। जजों की नियुक्ति में सत्तारुढ़ नेताओं की भी दखलंदाजी भी देखी जाती है। वे अपने मनपसंद वकीलों को जज बनवाने पर तुले रहते हैं और जो जज उनके पक्ष में फैसले दे देते हैं, उन्हें पुरस्कार स्वरूप पदोन्नतियां भी मिल जाती हैं। ऐसे जजों को सेवा-निवृत्ति के बाद भी राज्यपाल, उप-राष्ट्रपति, किसी आयोग का अध्यक्ष या राज्यसभा का सदस्य आदि कई पद थमा दिए जाते हैं।

सरकारी हस्तक्षेप के ये दुष्प्रभाव तो सबको पता हैं लेकिन यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सीधे सरकार करने लगेगी तो लोकतांत्रिक शक्ति-विभाजन के सिद्धांत की घोर अवहेलना होने लगेगी। यदि सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया जाए तो क्या न्यायाधीशों को भी यह अधिकार दिया जाएगा कि वे राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति में भी हाथ बंटाएं?

अमेरिका जैसे कुछ देशों में वरिष्ठ जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वे जीवनपर्यंत जज बने रह सकते हैं। भारत की न्यायिक नियुक्तियां अधिक तर्कसंगत और व्यावहारिक हैं। वे संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल भी हैं। सरकार को जजों की नियुक्ति पर या तो तुरंत मोहर लगानी चाहिए या न्यायाधीश परिषद के साथ बैठकर स्पष्ट संवाद करना चाहिए। (नया इंडिया की अनुमति से) 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीन के राष्ट्रपति शी चिन फिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आजकल जिस तरह के आंदोलन जगह-जगह हो रहे हैं, वे 1989 में थ्यानमेन चौराहे पर हुए भयंकर नरसंहार की याद ताजा कर रहे हैं। पिछले 33 साल में इतने जबर्दस्त प्रदर्शन चीन में दुबारा नहीं हुए। ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं जबकि यह माना जा रहा है कि माओत्से तुंग के बाद शी चीन फिंग सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। अभी-अभी उन्होंने अपने आपको तीसरी बार राष्ट्रपति घोषित करवा लिया है लेकिन चीन के लगभग 10 शहरों के विश्वविद्यालयों और सडक़ों पर उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं।

ऐसा क्यों हो रहा है? सारे अखबार और टीवी चैनल मानकर चल रहे हैं कि ये प्रदर्शन कोरोना महामारी के दौरान जारी प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहे हैं। मोटे तौर पर यह बात सही है। चीन में कोरोना की शुरुआत हुई और वह सारी दुनिया में फैल गया लेकिन दुनिया से तो वह विदा हो लिया किंतु चीन में उसका प्रकोप अभी तक जारी है। ताजा सूचना के मुताबिक 40 हजार लोग अभी भी उस महामारी से पीडि़त पाए गए हैं। चीनी सरकार ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए दफ्तरों, बाजारों, कारखानों, स्कूल-कालेजों और लगभग हर जगह कड़े प्रतिबंध थोप रखे हैं।

उनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, उत्पादन घटा है और मानसिक बीमारियां फैल रही हैं। इसीलिए लोग उन प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वे अब इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। वे नारे लगा रहे हैं कि शी चिन फिंग तुम गद्दी छोड़ो। इसका कारण क्या है? वह कारण महामारी से भी अधिक गहरा है। वह है- चीनी लोगों का तानाशाही से तंग होना। वे अब लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। सोश्यल मीडिया के जरिए यह संदेश घर-घर पहुंच रहा है।

इस मांग का सबसे ज्यादा असर शिनच्यांग (सिंक्यांग) प्रांत में देखने को मिल रहा है। उसकी राजधानी उरूमची में 10 लोगों की जान जा चुकी है। शिनच्यांग में उइगर मुसलमान रहते हैं। उनकी जिंदगी चीनी हान मालिकों के सामने गुलामों की तरह गुजरती है। इस प्रांत में लगभग 30 साल पहले मैं काफी लोगों से मिल चुका हूं। वहां हान जाति के चीनियों के विरुद्ध लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उइगर मुसलमानों के इस बगावती तेवर को काबू करने के लिए लगभग 10 लाख मुसलमानों को सरकार ने यातना-शिविरों में डाल रखा है।

गैर-हान तो चीनी सरकार के विरुद्ध हैं ही, अब हान चीनी भी खुले-आम चीन में तानाशाही के खात्मे की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीनी सरकार का कहना है कि यदि वह तालाबंदी खोल देगी तो 80 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 50 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यदि महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया तो लाखों लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं लेकिन यह आंदोलन बेकाबू हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं कि चीन का भी, रूस की तरह, शायद कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा हो जाए। (नया इंडिया की अनुमति से)

पढ़ें बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

कल भारत का संविधान-दिवस था और कल ही तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने यह कहकर आत्महत्या कर ली कि केंद्र सरकार तमिल लोगों पर हिंदी थोप रही है। आत्महत्या की यह खबर पढक़र मुझे बहुत दुख हुआ। पहली बात तो यह कि किसी ने हिंदी को दूसरों पर लादने की बात तक नहीं कही है। तमिलनाडु की पाठशालाओं में कहीं भी हिंदी अनिवार्य नहीं है। हाँ, गांधीजी की पहल पर जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनी थी, वह आज भी लोगों को हिंदी सिखाती है। हजारों तमिलभाषी अपनी मर्जी से उसकी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। आत्महत्या करनेवाले सज्जन चाहते तो वे इसका भी विरोध कर सकते थे लेकिन विरोध का यह भी क्या तरीका है कि कोई आदमी अपनी या किसी की हत्या कर दे। जो अहिंदीभाषी हिंदी नहीं सीखना चाहें, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है लेकिन वे कृपया सोचें कि ऐसा करके वे अपना कौनसा फायदा कर रहे हैं?

क्या वे अपने आप को बहुत संकुचित नहीं कर रहे हैं? सिर्फ तमिल के ज़रिए क्या वे तमिलनाडु के बाहर किसी से कोई व्यवहार कर सकते हैं? यदि 10-15 प्रतिशत तमिल लोग अंग्रेजी सीख लेते हैं तो वे नौकरियां तो पा जाएंगे, क्योंकि केंद्र की सभी सरकारें अभी भी गुलामी का जुआ धारण किए हुए हैं लेकिन वे लोग खुद से पूछें कि भारत की आम जनता के साथ वे किस भाषा में बात करेंगे? इसमें शक नहीं कि भारत की प्रत्येक भाषा उतनी ही सम्मानीय है, जितनी कि हिंदी है लेकिन प्रत्येक भाषाभाषी को यदि अखिल भारतीय स्तर पर काम करना है तो वह हिंदी की उपेक्षा कैसे कर सकता है? जब ह.द. देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने तब वे हिंदी का एक वाक्य भी ठीक से बोल नहीं पाते थे लेकिन उन्होंने मुझसे आग्रहपूर्वक हिंदी सीखी और सारे उत्तर भारत के कार्यक्रमों में वे अपना भाषण हिंदी में पढक़र देने लगे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई विरोध नहीं है।

राजनीतिक बहकावे में आकर कोई भी अतिवादी कदम उठाना उचित नहीं है। अब तो संविधान दिवस पर कानून मंत्री किरन रिजिजू ने घोषणा की है कि अब अदालतों के फैसलों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करवाने की भी व्यवस्था की जा रही है। मैं तो चाहता हूं कि अदालतों की बहस भी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में की जाए ताकि लोग ठगे न जाएं। हिंदीभाषियों को चाहिए कि वे कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा का कामचलाऊ ज्ञान तो प्राप्त करें ताकि अहिंदीभाषियों को लगे कि हम उनकी भाषाओं का भी पूरा सम्मान करते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि नेहरु-काल के त्रिभाषा-सूत्र की बजाय वह अब द्विभाषा-सूत्र लागू करे और यदि कोई विदेशी भाषा पढऩा चाहे तो उसे अल्पावधि प्रशिक्षण की भी सुविधा दी जाए। (नया इंडिया की अनुमति से)

-अशोक पांडे · 
बाहर से देखने पर मार्शल आर्ट्स फिल्मों का यह नायक आपको बिजली की बनी मांसपेशियों वाला एक खामोश चुम्बक नजर आएगा. उसकी अकल्पनीय तेजी, शर्मीली आक्रामकता और तराशी हुई उसकी देह मिलकर एक ऐसा संयोजन बनाते थे कि 1970 के दशक के शुरुआती सालों में हॉलीवुड में बनाई अपनी पांच फिल्मों के बूते वह बीसवीं शताब्दी के सबसे लोकप्रिय और रहस्यमय मिथकों में शुमार हो गया.
ब्रूस ली को कौन नहीं जानता! मेरी और मुझसे ठीक पहले की पीढ़ी के अनगिनत लडके-लड़कियों ने उसके पोस्टर अपनी दीवारों पर लगाए. ड्रैगन शब्द से हमारा पहला परिचय भी उसी की फिल्मों के माध्यम से हुआ होगा.

उसकी लिखी चिठ्ठियाँ ‘लेटर्स ऑफ़ द ड्रैगन’ नाम की किताब में छपी हैं. इसे पढ़कर आपके सामने एक दूसरा ब्रूस ली आ खड़ा होता है. अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यह आदमी उतना ही गहरा और बड़ा था जैसा उसे फिल्मों में दिखाया गया है. बल्कि असल जीवन में वह खुद द्वारा अभिनीत किसी भी कैरेक्टर से बड़ा नज़र आता है.

प्रेम और उदारता से लबालब ब्रूस ली को जीवन के एक भी सेकेण्ड का बरबाद होना गवारा नहीं था. एकांत के अपने हर पल में उसने जीवन का संधान किया. उसे जब मौक़ा मिला उसने दोस्तों को चिठ्ठियाँ लिखीं जिनमें वह अपने जीवन दर्शन के गूढ़तम रहस्यों से साक्षात्कार किया करता था. जीवन के आख़िरी सालों में उसने खुद को संबोधित करते हुए भी अनेक चिठ्ठियाँ लिखीं.

अगर आप समझते हैं कि उसके मूवमेंट्स की आश्चर्यजनक चपलता, जिसके बारे में विख्यात था कि वह अपने से तीन फुट दूर की किसी चीज पर एक सेकेण्ड के 500वें हिस्से में आक्रमण कर सकता था, केवल शारीरिक रियाज से पाई गयी होगी तो खुद को लिखी उसकी चिठ्ठियाँ पढ़िए.

बहुत कम लोग जानते होंगे ब्रूस ली कविताएं भी लिखता था. और शायद यह भी कि अपने जीवन को लेकर उसने जिन लक्ष्यों को तय किया था उन्हें वह बत्तीस साल की आयु तक पा चुका था. तैंतीस साल का होने से पहले वह इस दुनिया से जा चुका था.

उसके समय की सबसे खूबसूरत स्त्रियाँ उसके मोहपाश में बंधीं. अभिनेत्री शैरन फैरेल ने एक इंटरव्यू में बेझिझक कहा था - "वह एक अकल्पनीय प्रेमी था. स्त्री की देह का उसका ज्ञान बहुत विषद था. अपने बाक़ी प्रेमियों के लिए मेरे पास केवल वासना थी. ब्रूस ली सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत था!"

कोई आश्चर्य नहीं ब्रूस ली ने कविताएं भी लिखीं - प्रेम और आत्मा के अँधेरे गलियारे उनकी विषयवस्तु बने.

उसे रियाज़ की ताकत का भरोसा था - चाहे कुंग-फू का कोई जटिल दांव हो, चाहे भीतर की तलाश. अपने लेखन में भी उसने भाषा के साथ किसी उस्ताद दार्शनिक-लेखक जैसा बर्ताव किया.

इन माय ओन प्रोसेस - शीर्षक से खुद को संबोधित किये गए एक ख़त के ब्रूस ली ने कम से कम नौ ड्राफ्ट लिखे.

गाबो मार्केज़ ने लिखा है - "मैंने सीखा है कि हर कोई पहाड़ की चोटी पर रहना चाहता है बिना यह जाने कि सच्ची खुशी इस बात में है कि उस पर चढ़ा कैसे गया है."
आज उसका जन्मदिन पड़ता है.

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

असम के महान सेनापति लाचित बरफुकन की 400 वीं जयंति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। यही बात कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही थी। उनके इस कथन का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि अभी तक भारत का जो प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन इतिहास लिखा गया है, उसे रद्द करके संघी और जनसंघी रंग में रंगकर सारे इतिहास को नए ढंग से पेश करने का षडय़ंत्र रचा जा रहा है। भारत के इतिहास को भी दो खानों में बांटने की कोशिश की जा रही है।

एक वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। यह ठीक है कि प्रत्येक इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को अपने चश्मे से ही देखता है। इस कारण उसके अपने रूझान, पूर्वाग्रह और विश्लेषण-प्रक्रिया का असर उसके निष्कर्षों पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक इतिहासकार अकबर को महान बादशाह बताता है तो दूसरा उसकी ज्यादतियों को रेखांकित करता है, एक लेखक इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बताता है तो दूसरा उन्हें सबसे अधिक निरंकुश शासक सिद्ध करता है। इस तरह के दोनों पक्षों में कुछ न कुछ सच्चाई और कुछ न कुछ अतिरंजना जरुर होती है। यह पाठक पर निर्भर करता है कि वह उन विवरणों से क्या निष्कर्ष निकालता है। भारत में इतिहास-लेखन पर सोवियत संघ, माओवादी चीन और कास्त्रो के क्यूबा की तरह कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा।

यह ठीक है कि मुगल काल और अंग्रेजों के राज में जो इतिहास-लेखन हुआ है, वह ज्यादातर एकपक्षीय हुआ है लेकिन अब बिल्कुल निष्पक्ष लेखन की पूरी छूट है। हमारे इतिहासकार यदि यह बताएं कि विदेशी हमलावर भारत में क्यों सफल हुए और इस सफलता के बावजूद भारत को वे तुर्की, ईरान व अफगानिस्तान की तरह पूरी तरह क्यों नहीं निगल पाए तो उनका बड़ा योगदान माना जाएगा। यदि सरकारी संस्थाएं इतिहास को अपने ढंग से लिखने का अभियान चला रही हैं तो कई गैर-सरकारी संगठन भी इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं। इन दोनों अभियानों का ध्यान भारतीय इतिहास के उन नायकों पर भी जाए, जो लाचित बरफुकन की तरह उपेक्षित रहे हैं तो भारतीय जनता के मनोबल में अपूर्व वृद्धि होगी। जैसे मानगढ़ के भील योद्धा गोविंद गुरू, बेंगलूरू के नादप्रभु केंपेगौडा, आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू, बहराइच के महाराजा सुहेलदेव, रांची के योद्धा बिरसा मुंडा, म.प्र. के टंट्या भील और 1857 के अनेक वीर शहीदों का स्मरण किया जाए तो भारतीय इतिहास के कई नए आयाम खुलेंगे।

इसी तरह संपूर्ण दक्षिण, मध्य और आग्नेय एशिया में भारत के साधु-संतों, विद्वानों, वैद्यो और व्यापारियों ने जो अद्भुत छाप छोड़ी है, उस पर भी अभी बहुत काम बाकी है। वह वर्तमान खंडित भारत का नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त्त का इतिहास होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी-शासन के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारियों ने भारत में रहकर और विदेशों में जाकर जो अत्यंत साहसिक कार्य किए हैं, उन पर भी अभी काम होना बाकी है। प्राचीन भारत का प्रभाव पूरे एशिया और यूरोप में कैसा रहा है और हमारी विद्याओं का विश्व के विकास में क्या योगदान रहा है, इसे भी अभी तक ठीक से रेखांकित नहीं किया गया है। इसे सभी रंगों के इतिहासकारों को मिलकर करना होगा। (नया इंडिया की अनुमति से) 

पिछले दिनों लंदन में हुई एक महत्वपूर्ण बहस, 'इंडिया डिस्प्यूट 2022', में भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने अदालत से परे मामलों के बातचीत से निपटारे पर अपनी मौलिक बातें रखीं. वे बातें एक लेख के रूप में यहाँ पेश हैं.  

 -RAVINDRA SHRIVASTAV

Pardon me for beginning with a statement which may perhaps sound cynical to many. It’s that judicial system in India is on the verge of collapse ; reasons, some are evident to the public eye and some are hidden and some are so glaring but people are refusing to see . Courts are unable to cope up with the cases. Huge population, skewed judge population ratio, lack of infrastructure, shortcomings and delays in appointment of judges, compromise in merit and lack of sensitivity on the part of the Bar, are some of the well-known problems. Thus, mediation is the need of the hour; it should be the order of the day and the norm of complete disposition towards administration of justice. In the current scenario it is apposite that I give to you all in India

MEDIATION FIRST- LITIGATION LAST
 
 mediation ecosystem in India

I see no alternative to ADR, I see no alternative to Mediation as ADR. Arbitration has also not proved to be successful in India. From my experience of 42 years of litigation practice, I can confidently say that MEDIATION has huge prospects of success in India. What is needed is a strong will, good intention, robust infrastructure, adequate mediation centres , ample, trained and qualified professionals of full time mediators, effective Court annexed mediation centres, highly credible mediation service providers and more than adequate funds and continuous government engagement. There is a need to have a separate department of ADR, a separate ministry which should solely look after successful implementation and regulation of mediation. The time has come to shun the adversarial system of justice and adopt amicable resolution of disputes with the help of capable mediators. While pre-litigation mediation being made compulsory in commercial disputes is a welcome idea, the success will depend upon the choice of the mediator who will play the most important role. The negotiating skills of the person to act as mediator having knowledge of the nature of disputes is the key to its s uccess.
 
How mediation can prove to be effective exercise specially in commercial space

In disputes, particularly in the commercial space, it is my belief that parties are generally willing to resolve their differences through an amicable resolution process. They are not only willing, perhaps, they feel more compelled to take recourse to a mediation like process, given the current system of justice which is rife with long delays, unfairly costly litigation and several other ill reputations of the judicial system. Arbitration in India is no better .Skill of successful mediators Laying emphasis on the growing need of mediation the question which arises is that what should be the skill set which a mediator must possess in order to achieve its end since the success of mediation depends largely upon the ability and skills of negotiation, persuasion and perseverance of the mediator to bring the parties to a point of narrowing their differences and amicably settling them. It requires not only the knowledge of the mediator about the nuances of the differences, his ability to perceive the psychological, emotional, factual -legal and practical aspects but the ability to convince the parties of a fair and logical outcome of the dispute. This requires, in the first place, utmost trust of the parties on the mediator which will come from the stature and standing, knowledge and skills of the negotiator - the referee. Rather than imposing or limiting the choice of mediator, the parties should be left free, as far as possible, in the first instance to choose their own mediator of mutual confidence. Only when they cannot, the role of a third authority should step in. Experience guides us that sometimes, a word of wisdom coming from a person of respect and authority, is taken as a command by the parties in difference. Mediator is only a facilitator, neither an adjudicator nor an arbiter. There is no specific academic qualification for a mediator. One needs a person with a good repute and integrity with a sense of fairness and above all, a passion for conflict resolution. He may be a professional, like lawyer, retired judicial officer, engineer, company secretary, chartered accountant, etc. He may also be a retired teacher, clinical psychologist, banker or a housewife. He can start a new profession as a Mediator and start professional practice from the comfort of the office or home. What is of utmost importance is that the mediator must be a good counsel or and listener. And he mediator should not be prohibitively expensive. A culture of pro bono mediation as service to the society needs to be developed. certified mediators in India ? In order to be formally trained as a mediator in India, an individual must undergo a 40-hours' training programme and conduct 20 mediation sessions under the Mediation and Conciliation Project Committee. But this does not seem to be enough. Trainers themselves will require intensive training.

Some problems in the Mediation Bill,

PRE LITIGATION MEDIATION CLAUSE 6&8 ;
MATTERS NOT FIT FOR MEDIATION CLAUSE 7 & FIRST SCHEDULE
 
This growing need for a formal mediation mechanism led to the introduction of the Mediation Bill. The upcoming law is a welcome step. The Mediation Bill 2021 is pending in the parliament. The parliamentary panel has submitted its report. It recommends ironing out of creases in some provisions. By and large, the model is good. But my concern is about the availability of mediation centres with proper infrastructure and more concerning is the availability of the capable mediators in adequate number. How to incentivise the parties in dispute to honestly and sincerely attempt mediation? These are the areas where the Bill is silent. It can not remain indifferent. The Mediation Council is more likely to become  a White elephant as is the usual experience; overburdened and under staffed. Its functioning can tend to be very subjective and opaque. One single body as regulator for a country of 130 billions is of questionable efficacy. It can not manage the  demands of the mediation as a system. Also, there is no minimum qualification for mediations prescribed in the Bill. It adopts an ad hoc system.  A few hours of training courses cannot produce good mediators. We need full time, honest and committed professionals who are rigorously trained. Making pre litigation Mediation (perhaps the most controversial provision) compulsory is a good idea but lacks support of infrastructure and may result in blockage of access to justice . Mediation can be successful only when it is voluntary and not imposed. Parties should have maximum freedom about the choice of mode, modalities and mediators. An interesting but troubling provision finds place in Clause 7 and the First Schedule of the draft Bill which provides for disputes or matters which are not fit for mediation.  
 

NEED TO BE MORE INCLUSIVE RATHER THAN EXCLUSIVE .
Rather than excluding disputes whole hog from mediation declaring them unfit and thereby, vastly debating the very purpose and intent of reconciliatory process, different legal schemes with different procedures and safeguards can be framed suited to settlement of specified categories of disputes. Rival interests of private parties and public interest and public policy can be balanced. Any restrictive model of Mediation Law is unlikely to serve the purpose. In disputes between the private party and the Government, there are disputes which are both reconciliatory and adjudicatory in nature. The Government should not keep itself away from mediation. Way forward to ensure success of Mediation In order to achieve the desired results the following are the ways to ensure success of Mediation process for amicable settlement of disputes -
 
COST EFFECTIVENESS; STRICT TIME LINE;  GOOD MEDIATORS; GOVT SUPPORT; 
 
MINIMUM COURT INTERVENTION; MAXIMUM ENFORCEMENT; ACTIVE
SUPPORTIVE ROLE OF BAR.
Each of these points do not detract from the idea of mediation, much less as the goal; rather it underscores the imperative need and importance of mediation; the only way to minimize the
horrific miseries of undergoing a costly, dilatory and in dignified litigation ordeal.

All the Good Luck to Mediation in India.

 
* Writer is a senior practicing lawyer in the Supreme Court of India.

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
राहुल गांधी की मध्यप्रदेश-यात्रा सर्वाधिक सफल रहने की उम्मीद है। पिछले तीन-चार दिनों में मुझे यहां के कई शहरों और गांवों से गुजरने का अवसर मिला है। जगह-जगह राहुल, कमलनाथ, दिग्विजयसिंह और स्थानीय नेताओं के पोस्टरों से रास्ते सजे हुए हैं। लेकिन राहुल के कुछ बयान इतने अटपटे होते हैं कि वे इस यात्रा पर पानी फेर देते हैं। जैसे जातीय जन-गणना और सावरकर पर कुछ दिन पहले दिए गए बयानों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वह अपनी दादीजी और माताजी की राय के भी विरूद्ध बोलने का साहस कर रहे हैं। ये कथन सचमुच साहसिक होते तो प्रशंसनीय भी शायद कहलाते। लेकिन वे साहसिक कम अज्ञानपूर्ण ज्यादा थे। इसके लिए असली दोष उनका है, जो राहुल को पर्दे के पीछे से प_ी पढ़ाते रहते हैं। अब मप्र के महान स्वतंत्रता-सेनानी टंट्या भील के जन्म स्थान पर पहुंचकर उन्होंने कह दिया कि टंट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध लडक़र अपनी जान दे दी, जबकि आरएसएस अंग्रेजों की मदद करता रहा। उन्होंने संघ द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहने पर भी आपत्ति की, क्योंकि आदिवासियों की सेवा करनेवाले संघ के संगठन इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। राहुल से कोई पूछे कि क्या ये आदिवासी शहरों में रहते हैं? जो वनों में रहते हैं, उन्हें वनवासी कहना तो एकदम सही है।

आदिवासी शब्द का इस्तेमाल ‘कबाइली’ या ट्राइबल के लिए हुआ करता था लेकिन उस समय यह सवाल भी उठा था कि क्या सिर्फ आदिवासी लोग भारत के मूल निवासी हैं? बाकी सब 80-90 प्रतिशत लोग क्या बाहर से आकर भारत में बस गए हैं? मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने टंट्या भील को एक महानायक का सम्मान दिया है। इसी प्रकार संघ को अंग्रेज का समर्थक बताना भी अपने इतिहास के अज्ञान को प्रदर्शित करना है। राहुल का भोलापन अद्भुत है। उस पर कुर्बान जाने का मन करता है। देश की स्वाधीनता का ध्वज फहरानेवाली महान पार्टी कांग्रेस के पास आज कोई परिपक्व नेता नहीं है, यह देश का दुर्भाग्य है। यह ठीक है कि हमारे देश में कुछ नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए लेकिन उनका ज्ञान राहुल जितना या उससे भी कम रहा होगा लेकिन उनकी खूबी यह थी कि वे अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को सटाए रखते थे, जो उन्हें लुढक़ने से बचाए रखते थे। कांग्रेस के पास आज मोदी के विकल्प के तौर पर न तो कोई नेता है और न ही नीति है लेकिन इस अभाव के दौरान राहुल की यह भारत-यात्रा बेचारे निराश कांग्रेसियों में कुछ आशा का संचार जरुर कर रही है लेकिन यदि अपने बयानों में राहुल थोड़ी रचनात्मकता बढ़ा दें और किसी के भी विरुद्ध निराधार अप्रिय टिप्पणियां न करें तो यह यात्रा उन्हें शायद जनता से कुछ हद तक जोड़ सकेगी। (नया इंडिया की अनुमति से)

-राजशेखर चौबे 
लोकतंत्र यदि वास्तविक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है तो हम स्वयं अपना नेता या शासक चुनते हैं और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए।  वैसे भी कहा गया है- ‘हम जैसे हैं वैसे ही शासक या नेता भी डिजर्व करते हैं’, अत: आप, आपके द्वारा पहले या अभी चुने गए नेता पर शोक मत कीजिए। जनता नेता को प्राय: पांच साल में एक बार नसीहत देती है परंतु नेता जनता को पांच  साल तक और कभी-कभी  दस साल तक लगातार नसीहत देते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे लोकप्रिय व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने लाल किले की प्राचीर से सार्थक और उपयोगी उद्बोधन दिया है। इसमें उन्होंने जनता से पांच प्रण  का आव्हान किया है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया है । उन्हें साधुवाद। जनता प्राय: भेड़चाल चलती है और उसे नेताओं के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जनता अपने नेताओं का अनुसरण करती है इसीलिए नेताओं को सुधारना शायद ज्यादा जरूरी है। नेताओं को हम नसीहत तो नहीं दे सकते , हो सकता है वे बुरा मान जाएं। जनता उन पांच प्रण के अनुसार आचरण करें और नेतागण मेरे सुझाए पांच संकल्पों पर अमल करें तो आजादी की सौवीं सालगिरह तक हमें विकसित राष्ट्र बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्राय: लोकतांत्रिक देशों ने ही  विकसित देश का रुतबा हासिल किया है। हम भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर ही विकसित देश  का दर्जा पा सकेंगे। मेरे पांच  संकल्प किसी एक दल  या एक नेता के लिए नहीं है बल्कि देश के तमाम राजनीतिक दलों एवं नेताओं के लिए ये संकल्प हैं। मेरे पांच संकल्प या सुझाव निम्नानुसार हैं-

शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ावा देना  
 शिक्षा व कौशल विकास सफलता का द्वार है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम अत्यंत पिछड़े हुए हैं। सुनियोजित तरीके से शिक्षा का भ_ा बैठाया जा रहा है । ‘पूरे देश में केवल दो नेता जो मुख्यमंत्री भी हैं , शिक्षा की बात करते हैं लेकिन लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं।’ शिक्षा में निजी क्षेत्र की घुसपैठ ने उसे महंगा बना दिया है। यहां तक कि  सरकारी इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज और आईआईटी, एम्स  आदि  की फीस में भी बेतहाशा वृद्धि की गई है। सरकारें  रेवडिय़ाँ  बांटने में गुरेज नहीं करती पर शिक्षा के नाम पर कुछ भी खर्च नहीं करना चाहती। स्कूलों में कम वेतन में ‘अग्निवीरों’ (शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र, गुरुजी आदि) की व्यवस्था बरसों से चल रही है।  स्कूलों व कॉलेजों में हजारों पद खाली पड़े हैं। हमारा ध्यान शिक्षित करने और शिक्षा देने में नहीं है।  हम केवल आंकड़ा बढ़ाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं।  छात्र नवमीं पास हो जाता है पर वह ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता है। आखिर ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है? जनरल प्रमोशन को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अत: अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य करने की भी जरूरत है। शिक्षा के बजट को बढ़ाना होगा। बारहवीं तक मुफ्त व अच्छी शिक्षा और कॉलेज में कम फीस में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन भत्ता देना होगा। 

इसी तरह कौशल विकास केअंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर ,मिस्त्री, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि की  ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार की कमी न रहे।  हमारे देश में युवा शक्ति बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इन्हें सही दशा और दिशा की जरूरत है। सरकार की यह मुख्य प्राथमिकता होना चाहिए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता या दूसरी रेवडिय़ों  के बदले सस्ती व अच्छी  शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने पर ही देश प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। 

भ्रष्टाचार,परिवारवाद, भाई-भतीजावाद पर अंकुश 
हम सभी जानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद का बोलबाला है । भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संवैधानिक संस्थाओं खासकर नियंत्रक एवं  महालेखा परीक्षक को वास्तविक अधिकार देना जरूरी है।  ‘सूचना का अधिकार’ कानून के कारण बहुतेरे भ्रष्टाचार उजागर हुए परंतु अब उसे भी लगभग दंत विहीन कर दिया गया है। अधिकारियों ने इस से बचाव के रास्ते ढूंढ लिए हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। अत: सभी विभागों को टेंडर आदि की पूरी जानकारी तीन दिन के भीतर अपने वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होना चाहिए। कार्यालयों का कार्य जैसे-जैसे ऑनलाइन होगा भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कमी आएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए भ्रष्टाचारियों के मन में शासन और प्रशासन का डर जरूरी है।  केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्षता और बिना किसी डर के अपना काम करने की स्वतंत्रता  होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से देश का नुकसान होता ही है परंतु ऊपर लेवल का भ्रष्टाचार अत्यंत नुकसानदेह है। इसमें  करोड़ों नहीं अरबों का लेनदेन होता है और इसे पकडऩा भी टेढ़ीखीर है।भ्रष्टाचार के जड़ पर प्रहार  जरूरी है। 

देश के अधिकांश दल परिवारवाद, भाई भतीजावाद से पीडि़त है और वह निर्लज्जता से इसका प्रदर्शन भी करते हैं और अपने  लोगों को बढ़ाते और बचाते भी हैं।  जनता समय-समय पर इन्हें सबक सिखाती है । इन सबका चेहरा उजागर हो चुका है ।

अधिकांश नेता अपने दल को ही अपना परिवार मानते हैं और अपने दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपना भाई भतीजा ही मानते हैं। ये नेता इन्हें हमेशा ही शरीफ और ईमानदार बताते हैं। यहां तक कि दूसरे दलों के गुंडे, बेईमान, भ्रष्टाचारी नेता भी इन दलों में आने के बाद शरीफ और ईमानदार माने जाने लगते हैं। इस तरह के  परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर भी रोक जरूरी है। देश का शासक पूरे देश का शासक होता है और उसके द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव  गैरवाजिब है। 

रेवड़ी कल्चर की समाप्ति 
जनता को दी जाने वाली रेवडिय़ों  पर उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ शासन ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है । नेताओं और जनप्रतिनिधियों को दी जाने वाली रेवडिय़ों की फेहरिस्त  काफी लंबी है । जनता को जागरूक होकर इन पर अपनी आपत्ति दर्ज कर इन्हें समाप्त करवाना चाहिए। 

(i)  नेताओं के पेंशन की समाप्ति 
 यदि कोई नेता पार्षद, महापौर, विधायक और सांसद रह चुका है तो वह एक नहीं चारों पदों के पेंशन का हकदार है। दिल्ली की आप पार्टी की सरकार ने एक पेंशन का कानून लागू किया है और वे बधाई के पात्र हैं। इसे पूरे देश में लागू करना होगा। एक सरकारी कर्मचारी 35-40 वर्ष सरकारी सेवा के बाद पेंशन का पात्र होता था वहीं जनप्रतिनिधि पद की शपथ लेते ही पेंशन  का पात्र हो जाता है। अब 35-40 वर्ष सरकार की सेवा करने वाला कर्मचारी भी पेंशन से वंचित हो चुका है। नेता सेवा भाव से राजनीति में आते हैं परंतु अधिकांश नेता मेवा पा जाते हैं और उन्हें इस पेंशन की खास जरूरत नहीं होती है।देश के विकास की खातिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को छोडक़र बाकी सब के पेंशन को बंद किया जाना चाहिए । 

(II) विधान परिषद व  गैरजरूरी पदों की समाप्ति 
आमतौर पर विधान परिषद की विशेष उपयोगिता नहीं है और अधिकांश राज्यों की  विधानसभाएं बिना विधान परिषद के शानदार काम कर रही हैं। इसका उपयोग असंतुष्टों को मनाने व संतुष्ट करने का ही रह गया है । यह सफेद हाथी की तरह है। द्वितीय सदन के संबंध में एक विद्वान की राय विधान परिषद पर एकदम फिट बैठती है उनका कहना है ‘यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से असहमत है तो यह लोकतंत्र के विरुद्ध है और यदि वह सहमत है तो फिर उसकी उपयोगिता ही क्या है?’

अत: विधान परिषद का खात्मा किया जाना चाहिए। इसी तरह संसदीय सचिवों विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष का पद भी असंतुष्टों  को संतुष्ट करने के ही काम आ रहा है । इनकी भी समाप्ति जरूरी है । 

(3) सांसदों , विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के भत्तों पर रोक  
जो भी जनप्रतिनिधि (सांसद विधायक आदि) अपने काम से सदन से अनुपस्थित रहे, उसे उस दिन का भत्ता नहीं देना चाहिए । इसी तरह सांसद या विधायक निधि से कम खर्च करने वालों को आगामी वर्ष में उतनी ही राशि दी जानी चाहिए। गैर जरूरी अन्य भत्तों  पर भी रोक जरूरी है । 

 (4) आपसी सद्भाव व भाईचारा कायम रखना   
यदि आपके परिवार की मासिक आय 25000 है तो आप देश के टॉप 10त्न में शामिल है और यदि आपकी पारिवारिक  मासिक आय  एक लाख  है तो आप टॉप 1त्न में शामिल हो सकते हैं । यहां अमीर और अमीर व गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीर व गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। अत: शासन करने के लिए भावनात्मक मुद्दे जरूरी है। धर्मान्धता, जातिवाद, राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों को हवा दी जा रही है। इससे सामाजिक ताना-बाना टूट रहा है। यह  पूरे देश के लिए घातक है। इतिहास गवाह है जिस देश में भी आपसी सद्भाव और भाई चारा खत्म होता है वहां प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।  विदेशी निवेश, देश के भीतर व्यापार उद्योग आदि के विकास के लिए देश के भीतर शांति और सद्भाव को कायम रखना बेहद जरूरी है । इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि पिछले वर्षों में आपसी सद्भाव में कमी व विद्वेष  में वृद्धि हुई है। हो सकता है कि आपसी मनमुटाव व द्वेष से   किसी नेता व दल को त्वरित लाभ मिल जाए परंतु यह समाज व देश के लिए खतरनाक है। जिस देश में भी धर्मान्धता, अंधविश्वास  और धार्मिक कठमुल्लापन है उस देश का पिछडऩा तय है। इन बुराइयों को  हर हाल में रोकना होगा अन्यथा विकास की बात करना बेमानी है। 

(5) कथनी और करनी में अंतर न हो  
देखा गया है कि नेतागण बातें अच्छी अच्छी करते हैं परंतु प्राय: काम बुरे बुरे ही करते हैं। वे अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग बातें करते हैं और इनमें विरोधाभास पाया जाता है। वे गैर जरूरी मुद्दों पर बोलते हैं परंतु ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। वे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे परंतु मंत्रिमंडल में भ्रष्ट मंत्रियों को भी जरूर रखेंगे। महिला अधिकारों की बात करेंगे पर बलात्कारी नेता का महिमामंडन करेंगे। यकीन मानिए जिस देश में हत्यारों और बलात्कारियों का अभिनंदन होने लगे उस देश का पतन सुनिश्चित है। हमें इन जघन्य अपराधियों को धर्म व जात के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यदि नेतागण अपनी कथनी पर अमल करें तो हमारी आधी समस्या तुरंत हल हो सकती है। 

उपरोक्त पांच संकल्पों  के अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।  किसानों व  सामान्य उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना होगा क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी है। किसान देश की रीढ़ हैं परंतु इन दिनों मुसीबत में है। उनकी मांगों पर सहृदयता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। पंचायती राज व अन्य उपायों द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया परंतु इससे भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण हो गया। भ्रष्टाचार गांव-गांव तक पहुंच गया है। इस पर भी पुनर्विचार की जरूरत है। अंग्रेजों ने उपनिवेशों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर  शोषण के लिए साम्राज्यवादी नीतियों का सृजन किया। आजादी के 75 वर्ष  बाद भी हम उसी पद्धति से देश का शासन चला रहे हैं। इस शासन पद्धति ने दंभी अधिकारियों और नेताओं की फौज खड़ी कर दी है जो अपने आपको दूसरों से श्रेष्ठ समझते है। इनका एक ‘कुलीन वग’ बन गया है जो अपनी सुविधा अनुसार देश को चला रहे हैं। आम गरीब जनता के दुख दर्द से इन्हें कोई मतलब नहीं है । इस शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस हेतु एक आयोग गठित करना होगा जिसके सदस्य निष्पक्ष व ईमानदार हों। आप विश्वास कीजिए यदि इन उपायों को नहीं अपनाया गया तो अगले 25 वर्ष भी वैसे ही गुजर जाएंगे जैसे पिछले 75 वर्ष गुजरे हैं खासकर देश की 98त्न गरीब व निरीह जनता के लिए ।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी लोकतंत्र की श्वास-नली होती है- चुनाव। उसमें होनेवाले लोक-प्रतिनिधियों के चुनाव निष्पक्ष हों, यह उसकी पहली शर्त है। इसीलिए भारत में स्थायी चुनाव आयोग बना हुआ है लेकिन जब से चुनाव आयोग बना है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। हमारे चुनाव आयोग ने सरकारी पार्टियों के खिलाफ भी कई बार कार्रवाइयां की हैं लेकिन माना यही जाता है कि हर सरकार अपने मनपसंद नौकरशाह को ही इस पद पर नियुक्त करना चाहती है ताकि वह लाख निष्पक्ष दिखे लेकिन मूलत: वह सत्तारुढ़ दल की हित-रक्षा करता रहे। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अरूण गोयल की ताजातरीन नियुक्ति के विरुद्ध बहस चल रही है। गोयल 17 नवंबर तक केंद्र सरकार के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे लेकिन उन्हें 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति दी गई और 19 नवंबर को उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया।

उसके पहले अदालत इस विषय पर विचार कर रही थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार कैसे किया जाए। किसी भी अफसर को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के पहले तीन माह का नोटिस देना होता है लेकिन क्या वजह है कि सरकार ने तीन दिन भी नहीं लगाए और गोयल को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी में ला बिठाया? इसका अर्थ क्या यह नहीं हुआ कि दाल में कुछ काला है? इसी प्रश्न को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अब सरकार की तगड़ी खिंचाई कर दी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि गोयल की इस आनन-फानन नियुक्ति के रहस्य को वह उजागर करे। नियुक्ति की फाइल अदालत के सामने पेश की जाए। अदालत की राय है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ सरकार द्वारा ही नहीं की जानी चाहिए।

विरोधी दल के नेता और सर्वोच्च न्यायाधीश को भी नियुक्ति-मंडल में शामिल किया जाना चाहिए। अदालत की यह मांग सर्वथा उचित है लेकिन अदालत को फिलहाल यह अधिकार नहीं है कि वह किसी नियुक्ति को रद्द कर सके। वास्तव में गोयल की नियुक्ति को अदालत रद्द नहीं करना चाहती है लेकिन वह दो बात चाहती है। एक तो यह कि नियुक्ति-मंडल में सुधार हो और दूसरा चुनाव आयुक्तगण कम से कम अपनी छह साल की कार्य-सीमा पूरी करें। सबसे लंबे 5 साल तक सिर्फ टीएन शेषन ने ही काम किया, जबकि ज्यादातर चुनाव आयुक्त कुछ ही माह में सेवा-निवृत्त हो गए, क्योंकि उनकी आयु-सीमा 65 वर्ष है। अदालत चाहती है कि भारत के चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हों और वैसे दिखें भी और उन्हें पर्याप्त समयावधि मिले ताकि वे हमारी चुनाव-प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार भी कर सकें। (नया इंडिया की अनुमति से) 

-सेसिलिया बारिया

मेटा (फेसबुक), ट्विटर और अमेज़न जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इतिहास में पहली बार एक साथ हज़ारों लोगों की छंटनी कर रही हैं.

एक वक़्त था जब कोरोना महामारी के समय ये कंपनियां सफलता के झंडे गाड़ रही थीं. सिलिकॉन वैली की कई कंपनियां नए लोगों को काम पर रख रही थीं. उन्होंने अपनी तरक़्क़ी के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया था, इस उम्मीद से कि हवा का रुख़ उनके पक्ष में ही बहता रहेगा.

पिछले दिनों फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हॉट्सऐप की मालिक कंपनी मेटा के प्रेसिडेंट और सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने कंपनी के 11 हज़ार कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के फ़ैसले को वाजिब ठहराते हुए कहा, "मैं ग़लत था और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूं."

ये 11 हज़ार कर्मचारी मेटा के 13 फ़ीसदी वर्कफ़ोर्स के बराबर हैं. टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों के पिछले महीने आए वित्तीय नतीजों से ये साफ़ हो गया था कि चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई हैं जैसी उम्मीद की जा रही थी.

साल 2021 में मेटा जब अपने पीक पर थी जो उसका बाज़ार मूल्य एक ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन उसके बाद से कंपनी की क़ीमत में सैकड़ों अरब डॉलर की गिरावट हो चुकी है.

एलन मस्क के नेतृत्व में ट्विटर ने कंपनी के वर्कफ़ोर्स में 50 फ़ीसदी तक की कटौती का एलान किया है. ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने इसी हफ़्ते छंटनी की एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है जिससे कंपनी के दस हज़ार कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं.

हालांकि सभी कंपनियों के पास अपनी-अपनी वजहें हैं. जिन कंपनियों ने अपने यहां छंटनी का एलान किया है, उनमें नेटफ़्लिक्स, स्ट्राइप, स्नैप, रॉबिनहुड, पेलोटोन, लिफ़्ट और कॉइनबेस जैसी कंपनियां शामिल हैं.

टेक्नोलॉजी सेक्टर की इन कंपनियों का प्रदर्शन सालों की असाधारण समृद्धि के बाद कोरोना महामारी के समय अपने शिखर पर पहुंच गया था.

अनुमान है कि हाल के हफ़्तों में सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों ने 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है.

अगर अमेज़न भी छंटनी की अपनी योजना पर अमल शुरू करता है तो ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं.

'अच्छे दिन आ ही जाते हैं...'
"चाहे आप ज़्यादा खा लें या ज़्यादा पी लें या फिर कुछ भी हद से ज़्यादा हो जाए तो अगले दिन की सुबह ख़राब हो जाती है और हम उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं."

टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक्सपर्ट लाइज़ बायर कहती हैं कि सिलिकॉन वैली की कई कंपनियां इन्हीं हालात से गुजर रही हैं.

बीबीसी मुंडो से बातचीत में उन्होंने कहा, "निवेशकों ने अपना पैसा आहिस्ता-आहिस्ता इन टेक्नोलॉजी कंपनियों में बेइंतेहा झोंका. उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अब इन कंपनियों के कारोबार में मुनाफे की कितनी गुंजाइश बची रह गई है. इन कंपनियों ने बीते सालों में बेहिसाब मुनाफ़ा कमाया था और इस वजह से इन कंपनियों का बाज़ार मूल्य बेतहाशा बढ़ गया था."

अब यही कंपनियां जब कारोबार के मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रही हैं, तो वे अपने हज़ारों कर्मचारियों से पीछा छुड़ा रही हैं.

अमेरिका में महंगाई पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर है और ब्याज दरों में इज़ाफ़े के कारण दुनिया भर में क़र्ज़ लेना महंगा होता जा रहा है.

लाइज़ बायर कहती हैं, "अब होश में आने का और ये समझने का समय आ गया है कि कंपनी के मुनाफ़ा कमाने की संभावना वाक़ई मायने रखती है."

उनके नज़रिये से देखें तो हम 2000 के दशक की शुरुआत में डॉटकॉम बबल की ख़ुमारी उतरने के समय जैसे हालात थे, वैसी स्थितियों से इस बार रूबरू नहीं होने जा रहे हैं.

उस वक़्त भी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने बुरे दौर से गुजर रही थीं और कई तो कारोबार से ही ग़ायब हो गईं क्योंकि उनका बाज़ार मूल्य और शेयर क़ीमतें रसातल में पहुंच गई थीं.

लाइज़ बायर कहती हैं, "हम बिना किसी ठोस वजह के कंपनियों के लगातार बर्बाद होने जैसी स्थिति से रूबरू नहीं होने जा रहे हैं. बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अभी बर्बाद नहीं होने वाली हैं."

उनका कहना है कि ये सही है कि कंपनियों की बाज़ार क़ीमत में ज़रूरत से ज़्यादा उछाल दर्ज किया गया है और निवेशकों स्टार्टअप्स को ये संदेश दे दिया गया है कि उन्हें केवल ग्रोथ से मतलब है, भले ही उन्हें नुक़सान ही क्यों न हो रहा हो.

वो ये भी कहती हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिलिकॉन वैली में समय का चक्र चलता है और हम फ़िलहाल इस चक्र के बुरे समय से गुज़र रहे हैं, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, अच्छे दिन आ ही जाते हैं.

'मूर्खताएं अब जगज़ाहिर हो गई हैं...'

कई जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ दशकों से वॉल स्ट्रीट में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का ख़ास दर्जा रहा था, लेकिन बीते कुछ हफ़्तों से इस सेक्टर की चमक धुंधली पड़ गई है. कल तक इस सेक्टर को अपराजेय बताया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, उससे इस सिस्टम की कमियां उजागर हो गई हैं.

पिछले बीस साल में टेक्नोलॉजी सेक्टर के उछाल ने मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क, जैक डोर्सी और जेफ़ बेज़ोस जैसे अरबपति हमारे बीच दिए.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ जॉर्जिया में इतिहास के प्रोफ़ेसर स्टीफ़न मिह्म का कहना है कि ये बिज़नेस लीडर 21वीं सदी के स्वप्नद्रष्टा नहीं हैं जैसा कि उन्हें पेश किया जाता रहा है.

प्रोफ़ेसर स्टीफ़न का कहना है, "जिस तरह से ये छंटनियां हुई हैं, उससे ऐसा लगता है कि बदनाम रही कॉर्पोरेट रणनीति की वापसी हो गई है और अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो ये टेक लीडर अपनी कंपनियों को बुरी स्थिति में पहुंचा देंगी."

'क्राइसिस इकोनॉमिक्स: ए क्रैश कोर्स इन द फ़्यूचर ऑफ़ फ़ाइनेंस' किताब के सह-लेखक प्रोफ़ेसर स्टीफ़न कहते हैं, "इनकी मूर्खताएं अब जगजाहिर हो गई हैं."

मौजूदा आर्थिक परिदृश्य
जब से एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है तब से कंपनी विवादों में रही है. नौकरियों में छंटनी के एलान के बाद से कंपनी के बचे कर्मचारियों को लगातार चौंकाने वाले संदेश भेजे जा रहे हैं.

पिछले दिनों उनसे कहा कि कंपनी के दफ़्तर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से बंद किया जा रहा है. ट्विटर ने इसकी कोई वजह नहीं बताई और न ही बीबीसी के सवालों का कोई जवाब ही दिया.

इस बीच कंपनी से लगातार इस्तीफ़ा देने वालों का सिलसिला जारी है.

ब्लूमबर्ग से जुड़ी विश्लेषक पार्मी ओल्सन कहती हैं कि बीस साल पहले डॉटकॉम बबल के बाद से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के इतिहास का ये सबसे बुरा दौर है.

हालांकि दूसरे विश्लेक पार्मी ओल्सन और प्रोफ़ेसर स्टीफ़न की राय से सहमत नहीं दिखते हैं. उनका कहना है कि हरेक इंडस्ट्री में उतार-चढ़ाव आता है और छंटनी की कार्रवाई केवल हिसाब-किताब को दुरुस्त करने की कार्रवाई है.

कैलिफोर्निया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ़ सांता क्लारा के प्रोफ़ेसर जो एलेन कहते हैं, "छंटनी की इन कार्रवाईयों का ये मतलब नहीं है कि ये कंपनियां वाक़ई किसी बड़ी मुश्किल में हैं. ये मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में उठाया गया क़दम है."

आख़िर पैसा कहां गया?
विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के इस हंगामे में कई और भी ताक़तें उतर गई हैं. महामारी के समय इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर हायरिंग की. उस वक़्त लॉकडाउन के कारण इन कंपनियों का कारोबार बढ़ गया था. उस दौर में जब दूसरी कंपनियों का कारोबार ठप हो रहा था, टेक्नोलॉजी कंपनियां उफ़ान पर थीं.

कोरोना महामारी के बाद स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों की स्थिति सुधरी और फिर ऐसा वक़्त भी आया जब वॉल स्ट्रीट में इन कंपनियों के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया.

लेकिन एक दिन ये सिलसिला रुक गया. महंगाई आसमान छूने लगी. यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हो गई और सभी आर्थिक अनुमान नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर लगाए जाने लगे.

दूसरी वजह मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट से जुड़ी हुई है. दुनिया भर में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गहरी परेशानी में हैं.

इस पर रोकथाम के लिए अमेरिका में ब्याज दर तेज़ी से बढ़ रही है और दूसरे देश जीवनयापन के ख़र्चे में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं.

टेक्नोलॉजी कंपनियों पर दबाव
ऊंची ब्याज दरों के कारण क़र्ज़ लेना महंगा हो गया है. ज़्यादा जोख़िम उठाने वाले निवेशकों के लिए सस्ते पैसे का दौर ख़त्म हो गया है.

क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफ़ास्ट के प्रोफ़ेसर विलियम क्विन कहते हैं, "ब्याज दर बढ़ रही है. इससे टेक्नोलॉजी कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि उनके लिए निवेश जुटाना मुश्किल होता जा रहा है."

उन्होंने बीबीसी मुंडो से कहा, "कुछ जमी-जमाई और मुनाफा कमा रही कंपनियां कटौती कर रही हैं, लेकिन दूसरी कंपनियां मुश्किल में हैं. जब ये लहर थमेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में था."

और सबसे आखिरी वजह विज्ञापन राजस्व से जुड़ी हुई है. सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया विज्ञापनों से होने वाली यही कमाई है.

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की सभी कंपनियां इसी मुश्किल का सामना कर रही है.

टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट या इंटेल ने अभी तक छंटनी की किसी योजना का एलान नहीं किया है जबकि वैश्विक कारोबारी चुनौतियां उनके सामने भी है.

प्रोफ़ेसर विलियम क्विन कहते हैं, "छंटनी का हर मामला अपने आप में अलग है. मुझे लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती छाई रहेगी."

आने वाले महीनों में टेक इंडस्ट्री में चाहे जो कुछ भी हो, ये साफ़ है कि छंटनी की ख़बरें इससे जुड़े लोगों को उद्वेलित करती रहेंगी.

कुछ लोगों के लिए ये केवल बही-खातों को दुरुस्त करने की कवायद है तो कुछ लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के ग्रोथ की सुपरफ़ास्ट ट्रेन के अपने आख़िरी पड़ाव पर पहुंचने जैसा है.

इन लोगों का कहना है कि वो दौर ख़त्म हो गया जब सिलिकॉन वैली में पैसा पहाड़ों से निकले दरिया की तरह बह रहा था.

अब तो ये समय ही बताएगा कि ये कहानी किस मोड़ पर जाकर ख़त्म होगी. (bbc.com/hindi)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पाकिस्तान की फौज को दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट फौज माना जाता है। पाकिस्तान का हर महत्वाकांक्षी नौजवान फौज में भर्ती होना चाहता है, क्योंकि वहां मूंछों पर ताव देकर रहना और पैसा बनाना सबसे आसान होता है। पाकिस्तान के लोग फौजियों का जरूरत से ज्यादा सम्मान करते हैं या उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, कहा नहीं जा सकता। अब से लगभग 40 साल पहले जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया तो रावलपिंडी में फौज के मुख्यालय के पास एक दुकान में किताबें खरीदने गया।

मुझे देखते ही उस दुकान के मालिक और सारे कर्मचारी मुझे सेल्यूट मारने लगे, क्योंकि उन दिनों मैं सफारी सूट पहना करता था और मूंछें भी थोड़ी बड़ी रखता था। किताबें चुनने के बाद जब मैंने बिल मांगा तो मालिक बोला, सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं किताबें आपकी कार में रखवा चुका हूँ। मैं पाकिस्तान के कई राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और बड़े उद्योगपतियों के घरों में भी गया हूं लेकिन जो ठाठ-बाठ मैंने सेनापतियों और फौजियों के घरों में देखा, वैसा भारत के किसी फौजी के घर में नहीं देखा।

इस वक्त जनरल क़मर बाजवा पाकिस्तान के सेनापति हैं। उनकी कुल निजी संपत्ति लगभग 500 करोड़ रु. की आंकी जा रही है। इसका पता तो उनके खिलाफ प्रचार कर रही एक वेबसाइट ने दिया है। यह भी एक कारण बताया जा रहा है, उनके स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने का! इसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति भी हो सकती है लेकिन इनकी तुलना ज़रा हमारे सेनापतियों से करें। वे बेचारे अपनी पेंशन पर किसी तरह गुजारा करते हैं। पाकिस्तान के कई फौजियों के जैसे आलीशान मकान मैंने लंदन, न्यूयार्क, फ्रेंकफर्ट और दुबई में देखे हैं, वैसा एक भी मकान किसी भारतीय सेनापति का मैंने आज तक विदेशों में कभी नहीं देखा।

पाकिस्तान में फौज ने भारत का ऐसा भयंकर डर पैदा कर रखा है कि पाकिस्तानी जनता उसे अपना सर्वेसर्वा बनाने पर मजबूर हो जाती है। वह किसी भी बड़े फौजी को अपना तानाशाह स्वीकार कर लेती है। वह जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर और नवाज शरीफ जैसे लोकप्रिय नेताओं को जब चाहे कान पकड़कर बाहर कर देती है। इमरान खान जैसे नेता का जीना भी हराम हो जाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की फौज ने सत्ता के साथ पत्ता (नोट) को भी अपने काबू में ले लिया है।

वह राजपूती दिखाते-दिखाते बनियागीरी भी करने लगी है। उसने लगभग डेढ़ लाख करोड़ रु. का कारोबार चला रखा है। उसमें बैंकिंग, मेडिकल सर्विसेज़, खाद, बीज, तेल, पेट्रोल पंप, बिजली घर, एयरपोर्ट सर्विसेज आदि दुनिया भर के धंधे खोल रखे हैं। इन धंधों के संगठनों को कई नाम दे रखे हैं लेकिन उन्हें फौजी ही चलाते हैं। बड़े फौजियों के अपने निजी धंधे हैं।

पाकिस्तान में और विदेशों में भी! अरबों रु. के इन धंधों तथा स्विस बैंकों में चल रहे इनके गुप्त खातों पर लंदन और न्यूयार्क के अखबारों में अक्सर भांडाफोड़ होता रहता है लेकिन पाकिस्तान की जनता इनके खिलाफ खुलकर बगावत इसीलिए नहीं करती कि उसके दिल में यह बात बिठा दी गई है कि भारत तो पाकिस्तान को खत्म करना ही चाहता है लेकिन यह सर्वशक्तिमान फौज ही है, जिसकी कृपा से वह बचा हुआ है। पाकिस्तानियों के मन से जिस दिन भारत का भय निकल गया, उसी दिन से यह फौज अपनी पटरी पर चलने लगेगी। यदि फौज पटरी पर चलने लगे तो पाकिस्तान भी भारत की तरह एक लोकतांत्रिक देश बन सकता है।
(नया इंडिया की अनुमति से) 

-आशुतोष भारद्वाज

रायपुर में एक रिहायशी कॉलोनी है हिमालयन हाइट्स। जगदलपुर हाइवे पर बनी बहुमंजिला इमारतों की इस कॉलोनी में करीब बारह सौ घर हैं । बीस नवंबर की शाम इस कॉलोनी में रहती वरिष्ठ पत्रकार सुश्री ममता लांजेवार के घर में बजरंग दल के आठ-दस लोग घुस आये, बीसेक करीब नीचे नारे लगा रहे थे। ममता उस वक्त घर में अकेली थीं। 

कुछ लोग इस कॉलोनी के पार्क में एक मंदिर बना कर रहे हैं। कॉलोनी के कई निवासी बच्चों के खेलने की जगह पर मंदिर बनाये जाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन एकाध को छोड़ किसी में इतना साहस नहीं कि गुंडई का विरोध कर सकें।  जब ममता लांजेवार ने आपत्ति जतायी, बजरंगी लोगों ने ममता के घर आ उन्हें घेर लिया। जब बात बढ़ने लगी, ममता ने फोन का वीडियो चालू किया कि शायद कैमरे को देख वे लौट जायें, लेकिन गुंडे उन्हें धमकाते रहे। 

अगले दिन हुई एफआईआर में साफ लिखा था कि गुंडे ममता लांजेवार के घर में जबरदस्ती घुस आये और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लेकिन एफआईआर में सिर्फ़ दो धाराएँ लगीं—452 और 506। आप भारतीय दण्ड संहिता खोल कर इन दोनों धाराओं को पढ़ सकते हैं कि ये कितनी मामूली हैं। आठ गुंडे किसी अकेली लड़की के घर अँधेरा होने पर घुस जाते हैं, उनके बीसेक साथी नीचे खड़े हैं। इसकी गंभीरता को बगैर लिखे भी समझा जा सकता है। 

खैर, कुछेक लोगों की गिरफ़्तारी होती है। एक अभियुक्त पुलिस की वैन में अदालत जाते वक्त मजे से फ़ोन में अपना वीडियो बनाता है, जय श्री राम कहते हुए उसे वायरल कर देता है। कुछ ही घंटों में सबको जमानत मिल जाती है। उनका मालाओं से स्वागत किया जाता है, बजरंगी फेसबुक पर उनकी रिहाई का उत्सव मनाते हैं। भाजपा बजरंगियों का भरपूर समर्थन करती है।

राज्य की पुलिस बजरंगियों के सामने बेबस नजर आयी है। जब बीस की शाम पुलिस दो-तीन लोगों को पकड़ थाने ले गयी, करीब सौ बजरंगी थाने को घेर कर ‘जेहादी पत्रकार मुर्दाबाद’ के नारे लगाने लगे। 

तमिलनाडु से बड़े राज्य छत्तीसगढ़ में उँगलियों पर गिने जाने योग्य महिला पत्रकार हैं। एंकर मिल जायेंगीं, लेकिन फील्ड रिपोर्टर बहुत कम हैं। ममता लांजेवार शायद राज्य की श्रेष्ठतम महिला पत्रकार हैं—स्वाभिमानी, निर्भीक, संवेदनशील। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान पत्रकारिता का राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह सम्मान उन्हें दो बरस पहले दिया था।

चार साल पहले मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद भूपेश बघेल जब पहली बार दिल्ली जा रहे थे, ममता ने उनसे हवाई अड्डे पर एक प्रश्न पूछा था। जब भूपेश विधायक थे, ममता उनसे अमूमन छत्तीसगढ़िया में बात करती थीं, लेकिन अब वे मुख्यमंत्री हो चुके थे। उस दिन ममता ने भूपेश बघेल को शुद्ध हिंदी में ‘सर’ संबोधित करते हुए प्रश्न पूछा और उन्होंने तुरंत अधिकार से ममता का माइक थाम लिया: “नोनी, मैं ह तोर सर कब से हो गे हों, पहले मोला भैया बोल तभेच जवाब दूं हूं। में ह काली घलो तोर बड़े भाई रेहेव  अऊ आज भी वई सने बड़े भाई  हों। (बिटिया, मैं तेरा ‘सर’ कब से हो गया? मैं तभी जवाब दूँगा, जब भैया बोलेगी। मैं पहले भी तेरा बड़ा भाई था, आज भी बड़ा भाई हूँ।)”

सभी पत्रकारों के सामने रायपुर हवाई अड्डे पर भूपेश बघेल ने ममता को बाध्य किया कि वे फिर से अपना प्रश्न पूछें।

मुख्यमंत्री से अपेक्षा है कि अपने दायित्व का निर्वाह करें, एफ़आईआर में उचित धारायें जोड़ने का आदेश दें, सुनिश्चित करें कि राज्य में किसी गुंडे की फिर ऐसी हिम्मत न हो।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
ईरान में हिजाब के मामले ने जबर्दस्त तूल पकड़ लिया है। पिछले दो माह में 400 लोग मारे गए हैं, जिनमें 58 बच्चे भी हैं। ईरान के गांव-गांव और शहर-शहर में आजकल वैसे ही हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे कि अब से लगभग 50 साल पहले शंहशाहे-ईरान के खिलाफ होते थे। इसके कारण तो कई हैं लेकिन यह मामला इसलिए भड़क उठा है कि 16 सितंबर को एक मासा अमीनी नामक युवती की जेल में मौत हो गई।

उसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई थी। उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने हिजाब नहीं पहन रखा था। हिजाब नहीं पहनने के कारण पहले भी कई ईरानी स्त्रियों को बेइज्जती और सजा भुगतनी पड़ी है। कई युवतियों ने तो टीवी चैनलों पर माफी मांग कर अपनी जान बचाई है। यह जन-आक्रोश तीव्रतर रूप धारण करता जा रहा है। अब लोग न तो आयतुल्लाहों के फरमानों को मान रहे हैं और न ही राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के धमकियों की परवाह कर रहे हैं।

ईरानी फौज के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने पिछले दिनों एक बयान में कहा है कि यह जन-आक्रोश स्वाभाविक नहीं है। ईरान की जनता पक्की इस्लामी है। वह हिजाब को बेहद जरुरी मानती है लेकिन अमेरिका, सउदी अरब, यू.ए.ई. और इस्राइल जैसे ईरान-विरोधी देशों ने ईरानी जनता को भड़का दिया है। लेकिन असलियत तो यह है कि ईरान में इस्लामी राज्य शुद्ध डंडे के जोर पर चल रहा है। 80 प्रतिशत से भी ज्यादा जनता वहाँ हिजाब के विरुद्ध है।

पिछले 50-55 साल में मुझे ईरान में कई बार रहकर पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला है। शहंशाह के ज़माने में ईरान की महिलाएं अपनी वेशभूषा और व्यवहार में यूरोपीय महिलाओं से भी अधिक आधुनिक लगती थीं लेकिन ईरान के दर्जनों गांवों में मैं तब भी हिजाब, नकाब और बुर्काधारी महिलाओं को जरुर देखता था। जब से आयतुल्लाह खुमैनी का शासन (1979) ईरान में आया है, ईरानी महिलाओं का दम घुट रहा है।
पहले भी दो बार इस तथाकथित इस्लामी शासन के खिलाफ बगावत का माहौल बना था लेकिन अमीनी का यह मामला इतना तूल पकड़ लेगा, इसका किसी को अंदाज भी नहीं था। कल-परसों तो फुटबाल के विश्व कप टुर्नामेंट में ईरान की टीम ने अपने राष्ट्रगीत को गाने से भी मना कर दिया था। ईरानी लोग अपनी इस टीम को राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानते हैं।

हिजाब के विरोध ने आर्थिक कठिनाइयों में फंसे ईरान के कोढ़ में खाज का काम किया है। इस्लामपरस्त लोग भी खुले-आम कह रहे हैं कि कुरान शरीफ में कहीं भी हिजाब को औरतों के लिए अनिवार्य नहीं बताया गया है। भारत में चाहे हिजाब के लिए हमारी कुछ मुस्लिम बहनें काफी शोर मचा रही हैं लेकिन यूरोप के कई देशों ने तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। (नया इंडिया की अनुमति से)