-अमिता नीरव

1871 में डार्विन की एक किताब आई Descent of man… इस किताब उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस किताब पर एक रिव्यू में लिखा गया कि, ‘इस पुस्तक ने समाज की संरचना और संविधान को तोडक़र रख दिया।’

यह शंका जताई जाने लगी कि नस्लीय श्रेष्ठता औंधे मुँह गिर जाएगी, जब ऐसे सिद्धांत रचे जाएँगे कि सभी मनुष्य के पूर्वज किसी वानर समूह से थे। अमेरिका में दास प्रथा के विरोधी खास कर इस पुस्तक को प्रचारित करने लगे ताकि नीग्रो औऱ गोरे लोगों का भेद ही निराधार हो जाए।

उन्हीं दिनों डार्विन को माक्र्स ने अपनी किताब दास कैपिटल भेजी। प्रत्युत्तर में उन्होंने मार्क्स को एक पत्र लिखा, उन्होंने लिखा कि,

‘प्रिय कार्ल मार्क्स महोदय!

काश मैं आपके इस राजनीतिक अर्थशास्त्र पर आधारित पुस्तक प्राप्त करने लायक होता। अपनी बीमारी की वजह से मोटी किताबें पढ़ नहीं पाता और अर्थशास्त्र समझने की क्षमता भी नहीं रही। हमारे कार्यक्षेत्र अलग हैं, किंतु मेरा अंदाजा है कि हम दोनों मानव समाज में विषमता घटाने की ओर कार्य कर रहे हैं।’

बाद में जब डार्विन के न रहने पर उनकी किताबों को इक_ा किया गया तो उनके जीवनीकार लिखते हैं कि दास कैपिटल की सील भी नहीं तोड़ी गई थी।

2021-22 में हमारे देश में एनसीईआरटी की किताबों से डार्विन के विकासवाद को हटा दिया गया। एक दक्षिणपंथी मित्र से जब इस सिलसिले का सवाल किया तो उन्होंने लापरवाही से कहा कि ‘ये थ्योरी पुरानी पड़ चुकी है, इसके बाद कई नई थ्योरिज वैज्ञानिकों ने दी है।’ पूछा कि ‘कौन-कौन सी?’ तो बात को गोल कर दिया गया।

दो साल पहले पाकिस्तान की एक खबर सुनी थी कि जीव विज्ञान के एक लेक्चरर से डार्विन के विकासवाद को पढ़ाने के लिए माफी मँगवाई गई। वहाँ भी विकासवाद को पढ़ाए जाने पर प्रतिबंधध लगा दिया गया है। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने चाहे इसका विरोध किया हो, मगर ये तय था कि डार्विन के सिद्धांत धर्म नामक 'संस्था' पर प्रहार करती है।

डार्विन के जीवनकाल में ही उन्हें इस सिद्धांत के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ईसाईयत का भी डार्विन के विकासवाद से विरोध था। कुल मिलाकर हर ‘धर्म’ को विकासवाद के सिद्धांत से दिक्कत थी। इसके ठीक उलट डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को हर जगह नजीर की तरह स्थापित किया जाता रहा।

‘सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट’... डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए ब्रिटिश दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने इस फ्रेज इस्तेमाल किया था। जबकि डार्विन ने अपने लेखन में इस फ्रेज का इस्तेमाल न करते हुए अपनी स्थापना को ‘नेचरल सिलेक्शन’ नाम दिया था, क्योंकि खुद डार्विन इस बात को लेकर आशंकित थे कि इस सिद्धांत का जीव विज्ञान से इतर दुरुपयोग किया जा सकता है।

इंटर डिसिप्लीनरी स्टडीज की झोंक में इस सिद्धांत को मछली के उदाहरण से समझाया गया और इसी तरह से स्वीकृत भी हो गया। कॉलेज के दौर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, यही प्राकृतिक है के हवाले से समझाया गया था।

यह उदाहरण बड़ा आकर्षक और हकीकत के करीब लगा था। हकीकत में इंसानों की दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन डार्विन ने अपने विचारों में इसे इस तरह से नहीं कहा था और वह कहा भी जीव-जंतुओं की दुनिया के लिए कहा गया था।

बाद में जब पशुओं की दुनिया का यह सच इंसानों की दुनिया में अन्याय के लिए जमीन तैयार करता लगा तो इससे असहमति होने लगी। इस असहमति को जब एवलिन के समक्ष जाहिर किया तो उन्होंने करेक्ट करते हुए कहा, ‘असल में डार्विन के सिद्धांत की यह व्याख्या उसके सिद्धांत की इंसल्ट है। डार्विन ने ये कहा था कि जो भी स्पीशीज प्रकृति से सबसे बेहतर तरीके से संतुलन स्थापित करेगी वह बची रहेगी।’

यूपी सरकार के कम बच्चों वाले स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध हो रहा है। सरकार इन स्कूलों को अब बाल वाटिका बनाएगी। लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।

 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र  का लिखा-

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या कम होने की स्थिति में स्कूलों की ‘पेयरिंग’ की जाएगी। यानी, उन स्कूलों को बंद कर बच्चों को पास के उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां छात्र संख्या ज्यादा होगी। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। लेकिन, इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि सरकार की इस नीति से राज्य भर में करीब पांच हजार प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल की बिल्डिंग, कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, आईसीटी उपकरण और शैक्षणिक सामग्री जैसे संसाधन साझा किए जाएंगे, जिससे इनका अधिकतम उपयोग संभव हो सके।

सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाते हुए इसे याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विलय की प्रक्रिया के कारण बच्चों को एक किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ेगा, जोकि संविधान में दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है।

सरकार का तर्क

बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार कहते हैं कि इसका मकसद बिखरे हुए ग्रामीण शिक्षा नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘छोटे स्कूल अक्सर छात्रों और शिक्षकों, दोनों के लिए एकाकीपन का कारण बनते हैं। विलय के माध्यम से हमारा लक्ष्य बेहतर प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। यह कदम सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या में गिरावट के बीच उठाया गया है। कोविड-19 महामारी के बाद से उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में गिरावट आई है।’

एसीएस दीपक कुमार कहते हैं कि कोविड के बाद प्राइमरी स्कूलों में नामांकन घटा है लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कोविड के बाद साल 2022-23 में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में नामांकन 1।92 करोड़ तक पहुंच गया था जो कि एक रिकॉर्ड था। लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 1।68 करोड़ रह गया और फिर 2024-25 में यह नामांकन 1।48 करोड़ रह गया। मौजूदा सत्र यानी 2025-26 में नामांकन का आंकड़ा एक करोड़ के आस-पास आ गया है।

सरकार का दावा है कि कम संख्या वाले स्कूलों के ज्यादा संख्या वाले स्कूलों में विलय से छात्रों की संख्या बढ़ेगी लेकिन समस्या सिर्फ संख्या होना या बीच में स्कूल छोड़ देना ही नहीं है, बल्कि समस्या और चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा हैं। इस नियम का विरोध करने वालों का कहना है कि मर्जर की वजह से साल 2009 में बना शिक्षा का अधिकार कानून ही बेमानी हो जाएगा जिसके तहत छह से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला है।

हर छात्र की शिक्षा और उसका भविष्य महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहते हैं कि छात्र संख्या के आधार पर सरकार स्कूल कैसे बंद कर सकती है। उनका कहना है कि हर एक छात्र महत्वपूर्ण है और हर एक छात्र की शिक्षा और उसका भविष्य महत्वपूर्ण है।

डीडब्ल्यू से बातचीत में दिनेश शर्मा कहते हैं, ‘मैंने अपने जीवन काल में स्कूल खुलते हुए तो देखे हैं, बंद करते हुए नहीं देखा, वो भी ढोल पीटकर। मर्जर करना ही था तो पहले सरकार आंकड़े तैयार करती। सेशन शुरू होने से छह महीने पहले वो सूची दी जाती और पूछा जाता कि इन स्कूलों को बंद किया जाए या फिर इंप्रूवमेंट किया जाए। क्या सरकार ने ये जानने की कोशिश की है कि जिन विद्यालयों में छात्र बढ़ रहे हैं वो कौन से हैं और जिनमें कम हैं, वो कौन से हैं? सच्चाई यह है कि जिन स्कूलों में चार-पांच शिक्षक हैं उनमें छात्रों की संख्या बढ़ रही और जहां एक-दो शिक्षक ही हैं, वहां घट रही है।’

दिनेश शर्मा कहते हैं कि जहां एक ही अध्यापक के भरोसे पूरा स्कूल है, वहां वो कैसे पढ़ाएगा। बच्चे भले ही कम हों लेकिन कक्षाएं तो ज्यादा होती हैं, सभी कक्षाओं को टीचर कैसे पढ़ा पाएगा और जब नहीं पढ़ा पाएगा तो बच्चे कम होंगे। दिनेश शर्मा कहते हैं, ‘एक तो सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं हैं और दूसरे आपने उन्हीं गांवों में प्राइवेट स्कूलों मान्यता दे रहे हैं जहां कोई मानक पूरा नहीं हो रहा है। तो अभिभावक भी उन स्कूलों में बच्चों को भेज देता है। दूसरी बात ये कि इस बार से सरकार ने बच्चों के एडमिशन की आयु कम कर दी है जिसकी वजह से दस लाख एनरोलमेंट कम हो गए हैं। सच्चाई ये है कि सरकार चाहती है कि उसे स्कूल न चलाना पड़े, अध्यापकों को वेतन न देना पड़े, सिर्फ इसलिए विद्यालय बंद कर रहे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था को वो प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं।’

-हिमांशु नित्नावारे

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक टाइगर कॉरिडोर के भीतर 80.77 हेक्टेयर वन भूमि पर कोयले का खनन किया जाएगा। भारत की शीर्ष वन्यजीव संस्था ने इस परियोजना को शर्तों के साथ मंजूरी दी है।

नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने 26 जून 2025 को अपनी 84वीं बैठक में इस प्रस्ताव को कई शर्तों के साथ मंजूरी दी, जिनमें वन्यजीव प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन शामिल है।

यह परियोजना वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए दुर्गापुर ओपनकास्ट माइन के रूप में प्रस्तावित है। यह क्षेत्र ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, कन्हरगांव वन्यजीव अभयारण्य और टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को जोडऩे वाले कॉरिडोर में आता है। इसे बाघों की आवाजाही और प्रवास के लिए उपयोग किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर पहली बार 12 मार्च 2025 को एनबीडब्ल्यूएल की 82वीं बैठक में चर्चा हुई थी। इसके बाद 7 मई को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें परियोजना के पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन किया गया।

बैठक के मिनट्स के अनुसार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) को राज्य सरकार को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार टाइगर कॉरिडोर की पहचान के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया था। अंतिम निर्णय से पहले स्थल निरीक्षण का भी आदेश दिया गया।

बैठक में यह बताया गया कि एनटीसीए ने ‘लीस्ट-कॉस्ट’ (कम से कम लागत वाले) टाइगर कॉरिडोर की पहचान की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपने टाइगर कंजर्वेशन प्लान में टेलीमेट्री डेटा के आधार पर पहचाने गए कॉरिडोर को महत्व दिया है। वन महानिदेशक और विशेष सचिव ने कहा कि यह मामला केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित है।

एनटीसीए के सदस्य सचिव ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने टाइगर कंजर्वेशन प्लान में टेलीमेट्री से ट्रैक किए गए कॉरिडोर को टाइगर कॉरिडोर माना है।

एनबीडब्ल्यूएल के सदस्य एचएस सिंह ने सुझाव दिया कि राज्य में वन्यजीव मामलों में अंतिम निर्णय राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास होता है, इसलिए प्रस्ताव की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। एक अन्य सदस्य रमण सुकुमार ने कहा कि यह जरूरी है कि जमीनी स्तर पर जांच की जाए कि बाघ वास्तव में कौन-से रास्तों का उपयोग करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘डिजिटल टूल्स एक अलग मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन जमीनी साक्ष्य और स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिए अलग जानकारी मिल सकती है। दोनों तरीकों के बीच संतुलन जरूरी है।’

-डालिया शेंडलिन

इजराइल सरकार ने गाजा के दक्षिणी किनारे पर, जहां कभी रफा था, वहाँ एक नया ‘मानवीय शहर’बसाने की योजना पेश की है और इसमें तकरीबन 6 लाख बेघर फिलस्तीनी लोगों को जबरन बसाने की बात कही गई है। इस योजना को रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज ने सार्वजनिक किया और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तुरंत इसका समर्थन करते हुए आईडीएफ से अमल का प्लान बनाने को कहा।

इंसानियत या निर्वासन की तैयारी?

पहली नजऱ में ही यह योजना अंतरराष्ट्रीय कानून और इंसानी शराफत दोनों के खिलाफ जाती है। इस तथाकथित ‘मानवीय शहर’ में लोगों को भूख और मौत के डर से भागने पर मजबूर किया जाएगा, जहां से आगे का रास्ता सिर्फ एक होगा: विदेश निर्वासन।

नेतन्याहू सरकार की ये सोच अचानक नहीं आई है। दिसंबर 2022 की गठबंधन संधियों में पहले ही साफ-साफ लिखा गया था कि यह सरकार वेस्ट बैंक (जिसे यहूदी धार्मिक शब्दों में ‘जूडिया और समारिया’ कहा जाता है) में इजऱाइली संप्रभुता लागू करने का इरादा रखती है। यानी वेस्ट बैंक की डि-फैक्टो एनेक्सेशन (अधिग्रहण) की पूरी योजना पहले से मौजूद थी। अब गाजा को लेकर भी वही मानसिकता ज़ाहिर हो रही है।

‘मानवीय शहर’ एक जुमला है

‘मानवीय शहर’ नाम सिर्फ दिखावे के लिए है। हकीकत में यह एक घिरे हुए शिविर जैसा होगा जहां न तो बिजली होगी, न पानी, न निकास का कोई रास्ता। खुद इसराइल में अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों ने इसे एक गैर-कानूनी आदेश बताया है, जिसे सैनिकों को मानने से इंकार कर देना चाहिए। उनके अनुसार यह योजना युद्ध अपराध, मानवता के ख़िलाफ़ अपराध, और कुछ शर्तों में जनसंहार की परिभाषा में भी आ सकती है।

इजराइली सेना (आईडीएफ) ने मार्च से गाजा पर पूर्ण नाकाबंदी लागू की है ना ईंधन, ना दवा, और ना ही जरूरी खाद्य सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। हाल ही में तो खाद्य सहायता और पानी वितरण केंद्रों पर भी गोलाबारी की गई, जिसमें महज 24 घंटे में 140 से ज़्यादा नागरिक मारे गए इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं।

निर्वासन को ‘स्वैच्छिक’ कहना एक छलावा

सरकार ने एक ‘स्वैच्छिक प्रवासन प्राधिकरण’भी बना दिया है, जो ऐसे देश खोज रहा है जो फ़लस्तीनियों को शरण दें हालांकि अब तक कोई देश आगे नहीं आया है। नेतन्याहू और कात्ज़ बार-बार गजा से ‘जनसंख्या हटाने’की बात करते हैं, लेकिन उसमें ‘स्वैच्छिक’शब्द जोड़ते हैं ताकि दुनिया को धोखा दिया जा सके।

क्या ये योजना अमल में लाई जा सकती है?

सुरक्षा विशेषज्ञ माइकल मिलशटाइन कहते हैं कि यह इलाका, जहां 6-7 लाख लोगों को बसाने की बात की जा रही है, इतनी बड़ी आबादी को समाहित करने के लायक ही नहीं है। वहाँ ना घर हैं, ना सडक़ें, ना पानी की लाइन, ना बिजली।

इसी योजना में एक और डरावना सुझाव भी आया है ‘डी-रेडिकलाइज़ेशन कैंप्स’, यानी पुन: शिक्षा शिविर। क्या इजऱाइल अब फिलस्तीनियों को विचारधारा बदलने की शिक्षा भी देगा? या फिर उन्हें वहीं तंग हालत में छोड़ देगा, जहां वे या तो अपराध की ओर बढ़ेंगे या गैंग्स में शामिल होंगे?

मिस्र और इजराइल के रिश्ते और खराब होंगे

यह योजना मिस्र के लिए भी एक चुनौती है। मिलशटाइन कहते हैं, मिस्र बार-बार संकेत दे चुका है कि इजराइल उसके बॉर्डर पर ‘खतरा खड़ा कर रहा है’। पहले से तनावपूर्ण संबंध अब और खराब हो सकते हैं।

-अशोक पांडेय

अपने खींचे इस ऐतिहासिक फोटोग्राफ की डिटेल बताते हुए फोटोग्राफर जो ओ’डोनेल ने बताया था-

‘मैंने एक दस साल के बच्चे को नजदीक से गुजरता देखा। उसकी पीठ पर एक बच्चा था। अपने छोटे भाई-बहनों को पीठ पर लादे खेलों में मशगूल बच्चों को देखना उन दिनों जापान में आम दृश्य हुआ करता था। लेकिन यह बच्चा अलग था। मैं देख सकता था कि वह वहां किसी गंभीर मकसद से आया था। वह नंगे पैर था। उसका चेहरा कठोर था। पीठ पर लदे बच्चे का सर पीछे को ढुलका हुआ था जैसे वह थक कर सो गया हो। बच्चा वहां पांच से दस मिनट खड़ा रहा। फिर वहां मौजूद सफ़ेद मास्क पहने आदमी उसके करीब आये और उस रस्सी को खोलने लगे जिससे बच्चे को बांधा गया था। तब मैंने देखा कि बच्चा मरा हुआ था।’

1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम से हमला किया था। कुल ढाई लाख मारे गए थे जिनमें से ज्यादातर निर्दोष नागरिक थे। अमरीकी मिलिट्री ने एटमी हमले के प्रभावों को कैमरे में बाकायदा दर्ज करने के काम के लिए जो ओ’डोनेल को विशेष रूप से भेजा था। ओ’डोनेल ने सात महीनों तक इन दो अभागे नगरों के आसपास रहते हुए मृत्यु के खौफनाक दृश्यों के असंख्य फोटो खींचे। उनमें से यह एक फोटो सबसे अलग और महत्वपूर्ण बना।

इस बच्चे का नाम किसी भी रिकॉर्ड में नहीं मिलता। फोटो में वह नागासाकी के सामूहिक दाह-संस्कार गृह में लगी कतार में खड़ा है। किसी फौजी की तरह सावधान की मुद्रा में खड़े रह कर उसने चुपचाप अपनी बारी का इन्तजार किया। जब दाह-संस्कार गृह के कर्मचारियों ने उसके भाई का शव उससे लेकर चिता पर रखा वह चुपचाप देखता रहा। जलती चिता को देखते हुए उसके चेहरे पर तनाव था जिसके आंसुओं में बदल जाने से बचाने के उद्देश्य उसने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से दबाया हुआ था कि उससे खून रिसने लगा था।

-यासिर उस्मान

25 साल पहले भारत में टीवी पर एक सवाल गूंजा- ‘कौन बनेगा करोड़पति?’ और उस गूंज ने भारतीय टीवी की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी।

टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ ने सिल्वर जुबली पूरी कर ली। 25 साल से परचम लहराता एक ऐसा शो जिसने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, बल्कि करोड़ों लोगों को सपने भी दिखाए।

यह सपना लोगों को बता रहा था कि हिम्मत और ज्ञान के दम पर जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ दर्शकों के सपनों की कहानी नहीं है। ये उस मोड़ की कहानी भी है जब एक सुपरस्टार का सितारा ढल रहा था और एक टीवी चैनल अपने वजूद के लिए जूझ रहा था।

इसी समय दोनों की तकदीरें एक-दूसरे से टकराईं और हमेशा के लिए बदल गईं।

25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था?

25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने भारतीय टेलीविजन और अमिताभ बच्चन, दोनों का दौर बदल दिया? इसका जिक्र करने से पहले बात अप्रैल 1997 की एक शाम की।

जयपुर के सिनेमा हॉल ‘राजमंदिर’ में अमिताभ बच्चन की महत्वाकांक्षी कमबैक फिल्म ‘मृत्युदाता’ का प्रीमियर था। पांच साल बाद अमिताभ बच्चन एक्शन फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे थे। इस फिल्म का निर्माण उनकी कंपनी ‘एबीसीएल’ ने ही किया था।

लेकिन खुद अमिताभ की पत्नी जया बच्चन को ही यह फिल्म इतनी बकवास लगी कि वो आधी फिल्म के बाद ही उठ खड़ी हुईं। अगले दो दिन में ही ‘मृत्युदाता’ ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया।

सुपरस्टार के तौर पर अमिताभ बच्चन का सितारा 90 के दशक की शुरुआत में ही ढलने लगा था। उनकी ‘गंगा जमुना सरस्वती’, ‘तूफान’, ‘जादूगर’ और ‘मैं आज़ाद हूं’ जैसी बड़ी फिल्में बुरी तरह पिट चुकी थीं। फिर ‘आज का अर्जुन’ और ‘हम’ से कुछ हद तक वापसी हुई। लेकिन ‘अजूबा’, ‘इंद्रजीत’, ‘अकेला’, ‘अग्निपथ’, ‘खुदा गवाह’ जैसी फिल्में ढह गईं और स्पष्ट हो गया कि बतौर हीरो अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम ढल चुका है।

इसके बाद अमिताभ ने फिल्मों से कुछ वक्त का विराम ले लिया था और ‘एबीसीएल’ (अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड) नाम की कंपनी शुरू की, जो फिल्मों से लेकर म्यूजिक और इवेंट मैनेजमेंट तक में उतरी।

‘मृत्युदाता’ एबीसीएल और अमिताभ बच्चन की बर्बादी की शुरुआत थी। अगले दो साल में मिस वल्र्ड इवेंट से लेकर फिल्म प्रोडक्शन तक एबीसीएल के लगभग हर प्रोजेक्ट नाकाम रहे। हालात इतने बिगड़े कि अमिताभ बच्चन दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। बतौर हीरो अमिताभ बच्चन की ‘लाल बादशाह’, ‘सूर्यवंशम’ और ‘कोहराम’ जैसी फिल्में बिल्कुल नहीं चलीं।

इस समय अमिताभ की वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पर्दा मानो गिर चुका था।

ठीक इसी दौर में, तकरीबन अमिताभ बच्चन की तरह ही, टीवी नेटवर्क स्टार इंडिया भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था।

भारतीय मनोरंजन जगत में सैटेलाइट क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। केबल टीवी के जरिए जी और सोनी जैसे नेटवर्क चैनल अपने-अपने दर्शक बना चुके थे। लेकिन स्टार टीवी की पहचान जरा अलग थी।

वो एक ऐसा चैनल माना जाता था जो अंग्रेजी बोलने वाले शहरी, अभिजात दर्शकों के लिए था। आम भारतीय दर्शक से उसकी दूरी बनी हुई थी। इसका नतीजा बिजनेस के लिहाज से बेहद खऱाब था।

एड रेवेन्यू में स्टार सोनी और जी के बाद तीसरे नंबर पर था। ‘टॉप 10’ टीवी शोज में जी टीवी के नौ शो थे, सोनी का एक और स्टार का एक भी नहीं। यानी ‘स्टार’  गेम में था ही नहीं।

करो या मरो के इन हालात में स्टार के प्रोग्रामिंग हेड समीर नायर और सीईओ पीटर मुखर्जी ने बड़ा दांव लगाने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया के 26 देशों में सफलता का झंडा फहराने वाला गेम शो ‘हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर’ को हिंदी में लॉन्च करने का फैसला किया।

समीर नायर के ज़ेहन में इसके होस्ट के रूप में बस एक ही नाम था- हिंदी के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन।

अमिताभ बच्चन की असमंजस की स्थिति

अमिताभ बच्चन की फिल्में भले ही पिट रही थीं लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा उन्हें अब भी सुपरस्टार के तौर पर ही जानता था। सवाल था कि ’लार्जर देन लाइफ’ अमिताभ बच्चन क्या छोटे पर्दे पर आने के लिए राजी होंगे?

साल 2000 यानी नई शताब्दी शुरू ही हुई थी कि जनवरी के एक दिन समीर नायर अंग्रेजी शो ‘हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर’ का वीडियो टेप लेकर अमिताभ के बंगले ‘जलसा’ पहुंचे। अमिताभ इस ऑफर से हैरान हुए और फिर सोच में पड़ गए।

उनका मानना था कि वो एक एक्टर हैं, टीवी शो होस्ट नहीं। समीर ने कहा कि कम से कम एक बार वो शो देख तो लें।

बच्चन परिवार इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। छोटे पर्दे की ओर जाना उन्हें अमिताभ की शख्सियत के खिलाफ़ लगता था। कई दौर की बातचीत के बावजूद अमिताभ बच्चन तय नहीं कर पा रहे थे कि वो ये क़दम उठाएं या नहीं?

‘हां मैं साइन करूंगा, लेकिन पहले...’

लेखिका वनीता कोहली खांडेकर ने अपनी किताब ‘द मेकिंग ऑफ स्टार इंडिया’ में इस दिलचस्प किस्से को दर्ज किया है।

इस किताब के मुताबिक़, ‘जब छोटे पर्दे पर आने को लेकर अमिताभ बच्चन का असमंजस कायम रहा, तो उन्हें यकीन दिलाने के लिए समीर नायर, सिद्धार्थ बसु और स्टार की टीम उन्हें लंदन ले गई। वहां एल्स्ट्री स्टूडियोज में ‘हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर’ के सेट पर एक पूरा दिन बिताया गया।’

अमिताभ बच्चन ने देखा कि शो के होस्ट क्रिस टैरन्ट स्टूडियो में कैसे दर्शकों से संवाद कर रहे थे, किस तरह सेट की भव्यता, एक साथ कई कैमरों का मूवमेंट और सबसे अहम- शो के रोमांच में दर्शकों की हिस्सेदारी कैसे हर पल को ख़ास बना रही थी।

लाइट्स की झिलमिल, म्यूजिक़ की धडक़नें और हर जवाब के साथ बढ़ता तनाव। वहां के माहौल को देखकर अमिताभ बच्चन को शायद अहसास हुआ कि कैसे एक टीवी शो में भी सिनेमाई स्केल और ड्रामा रचा जा सकता है, और कैसे दर्शक उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं।

आने वाले वर्षों में केबीसी का निर्माण और निर्देशन करने वाले सिद्धार्थ बसु ने उन पलों को याद करते हुए बताया कि ये सब देखने के बाद अमिताभ कुछ समय के लिए खामोश हो गए।

‘फिर वो समीर नायर की तरफ मुड़े और गंभीर लहजे में पूछा ‘क्या तुम शो को बिल्कुल इन अंग्रेजों की तरह बना सकते हो?’

समीर नायर ने सिद्धार्थ बसु की तरफ देखा। बसु जानते थे कि भारत में उन्होंने बेहद सीमित संसाधनों में भी बड़े और जटिल शो तैयार किए हैं। उनका जवाब साफ़ था- ‘अगर सही संसाधन मिले, तो क्यों नहीं? हम ये कर सकते हैं।’

इसी पल से कौन बनेगा करोड़पति की नींव धीरे-धीरे पक्की होने लगी। तकरीबन तीन महीने की मुलाक़ातों के बाद अमिताभ बच्चन ने ऐतिहासिक कदम उठाया और टीवी की दुनिया में अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए।

शो का नाम पहले था ‘कौन बनेगा लखपति’

शुरुआत में अंग्रेजी के असली शो के आधार पर हिंदी में इसे नाम दिया गया ‘कौन बनेगा लखपति’। असली शो की ही तरह ये आधे घंटे का साप्ताहिक शो होने वाला था। लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन के आने के बाद स्टार के लिए इस शो की बाजी अब और भी बड़ी हो चली थी। स्टार के मालिक रूपर्ट मर्डोक भारत आए और इनाम की राशि बढ़ा कर एक करोड़ रुपए कर दी, जो उस समय तक भारतीय टेलीविजऩ में ये सबसे बड़ी इनामी राशि थी।

इस तरह ‘कौन बनेगा लखपति’ बन गया ‘कौन बनेगा करोड़पति’। ये भी तय हुआ कि शो आधे घंटे के बजाय एक घंटे का होगा। साथ ही सप्ताह में एक दिन के बजाय ये एक हफ़्ते में चार दिन प्रसारित किया जाएगा। वो भी प्राइम टाइम पर।

लंदन के बुश स्टूडियो में शूट हुआ केबीसी का पहला प्रोमो

मार्च 2000 में लंदन के शेफर्ड्स बुश स्टूडियोज में इस भव्य शो का पहला प्रोमो शूट हुआ और अमिताभ बच्चन पहली बार हॉट सीट पर बैठे। उस प्रोमो को सिद्धार्थ बसु ने निर्देशित किया था। 25 साल पूरे होने के मौके पर उन पलों को याद करते हुए बसु ने ट्वीट किया।

उन्होंने बताया कि इस प्रोमो की लाइनें ख़ुद अमिताभ बच्चन ने ही लिखी थी और बसु के लिए बच्चन ही हमेशा ‘केबीसी का एबीसी रहेंगे।’

इस प्रोमो में अपनी खनकदार आवाज़ में अमिताभ बच्चन कहते हैं- ‘मैं यहां, आप वहां। हम दोनों के बीच पंद्रह सवाल और आप बन सकते हैं करोड़पति।’ प्रोमो देखकर लोगों को अंदाज़ा तो हो गया था कि भारतीय टेलीविजऩ पर कुछ क्रांतिकारी होने जा रहा है।

मुंबई की फिल्म सिटी में बनाया गया भव्य सेट

फिल्मसिटी स्टूडियो में तैयार किया गया केबीसी का सेट उस वक्त भारतीय टीवी का सबसे महंगा सेट था। अमिताभ बच्चन रिहर्सल में जुट गए थे। प्रोमो में तो ख़ुद अमिताभ ने सोचकर लाइनें बोल दी थीं, मगर अमिताभ शो में क्या बोलेंगे? कौन सा अंदाज अपनाएंगे जो देशभर के दर्शकों के साथ कनेक्ट हो पाए।

इसके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई लेखकों को बुलाकर लिखवाया गया। देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने इस शो को लिखने के लिए ऑडिशन दिए।

उस दौर में शेखर सुमन का टॉक शो ‘मूवर्स एंड शेकर्स’ खूब धूम मचा चुका था। उसके लेखक आरडी तैलंग को अमिताभ के लिए लाइनें लिखने का मुश्किल काम सौंपा गया। शुरुआत में वो भी तनाव में थे और अमिताभ बच्चन भी, लेकिन कई दिनों की रिहर्सल के बाद बात जम गई।

धीरे-धीरे पंच लाइनें भी बनने लगीं। खास तौर पर ‘कंप्यूटर जी’ ‘देवियों और सज्जनों’ और ‘लॉक कर दिया जाए’ तो आम बोलचाल का हिस्सा बन गए।

जून, 2000 में शो में भाग लेने के लिए चार शहरों में पांच सौ फोन लाइनें खोल दी गईं। तकरीबन 12 लाख कॉल रिसीव हुईं। इनमें से कंप्यूटर बिना किसी तय क्रम के यानी रेंडम्ली सौ कॉलर्स का चयन करता था, जिनसे सवाल-जवाब करके दस प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था।

फिर वो दिन भी आ गया जब अमिताभ बच्चन पहला एपिसोड शूट करने फिल्म सिटी पहुंचे।

पहली शूटिंग में ही दिक्कतें

वनीता कोहली-खांडेकर की किताब ‘द मेकिंग ऑफ़ स्टार इंडिया’  के मुताबिक, जैसे ही अमिताभ शूटिंग के लिए फ्लोर पर दाखिल हुए तो बिजली गुल हो गई। पता चला कि मुंबई के कई इलाकों में तकनीकी खराबी की वजह से बिजली गुल है। फिर तीन घंटे इंतजार के बाद शूटिंग रद्द करनी पड़ी।

अमिताभ बच्चन ने सोचा कि ये तो शो से पहले ही ‘अपशगुन’ हो गया। हालांकि इसके बाद बिना किसी परेशानी के एपिसोड्स की शूटिंग पूरी हो गई।

इस शो से पहले तक भारतीय एंटरटेनमेंट चैनल्स पर प्राइम टाइम यानी रात 9 बजे का स्लॉट फिक्शन शो के लिए ही रिज़र्व होता था। केबीसी इस धारणा को तोडऩे वाला पहला बड़ा प्राइम टाइम नॉन फिक्शन शो बनने वाला था। उसके मुक़ाबले पर ज़ी और सोनी के बेहद कामयाब शो थे।

आखिरकार, 3 जुलाई 2000 की रात, जब नौ बजे अमिताभ बच्चन की जानी-पहचानी दमदार आवाज ने देशभर में एलान किया- नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं - कौन बनेगा करोड़पति।

उस रात सडक़ों पर सन्नाटा था लेकिन हर घर का ड्राइंग रूम जगमगा उठा था। सबसे बड़ा सुपरस्टार मानो हर देशवासी को सम्मोहित कर रहा था। उनकी हाल की सारी फ्लॉप फिल्में भुलाकर लोग एकटक टीवी पर नजऱें गड़ाए थे।

अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे को बड़ा बना दिया

जिस अंदाज़ से ये हर वर्ग के दर्शकों के साथ जुड़ा था उसने सबको हैरान कर दिया था। एक महीने के भीतर ही केबीसी महज़ एक क्विज़ शो से कहीं आगे बढ़ गया था। हर सवाल के साथ एक सपना जुड़ा था, और हर जवाब में छुपा था किसी का भविष्य।

उम्मीदों की उड़ान और निराशा की थकान के इंसानी जज़्बात की कहानी बन गया था- केबीसी।

एक और यादगार प्रोमो था केबीसी का। जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बस इतना सुनाई देता है- ‘नौ बज गए क्या?’ इसका एक असर ये भी हुआ था कि सिनेमाघरों में नौ बजे के नाइट शो खाली जाने लगे थे। केबीसी का जादू धीरे-धीरे चढ़ा था।

उस दौर के टॉप टीवी शो थे-जी टीवी के ‘अमानत’ और ‘हसरतें’। इसके बाद तीसरे नंबर पर था सोनी टीवी का ‘दास्तान’। इन तीनों फिक्शन शो की टीवी रेटिंग 9 से 15 के बीच रहती थी। जबकि पहले हफ्ते में ही केबीसी की रेटिंग 10 थी।

फिर एक महीने के अंदर रात 9 बजे के स्लॉट में सबको पछाड़ता हुआ केबीसी 18 की रेटिंग के साथ पहले पायदान पर था।

अमिताभ बच्चन और स्टार इंडिया ने इतिहास बना दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि अमिताभ बच्चन ने जबरदस्त कमबैक करते हुए छोटे पर्दे को बड़ा बना दिया था।

दिसंबर 2021 में केबीसी के एक हज़ारवें एपिसोड पर भावुक होते हुए अमिताभ ने वो समय याद किया था, ‘ये शो साल 2000 में शुरू हुआ था। उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था। लोग कहते थे बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर जाने से मेरी इमेज खराब हो जाएगी।’

‘लेकिन मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। लेकिन शो के प्रीमियर के बाद जिस तरह के रिएक्शन्स मुझे मिले उनसे मुझे अहसास हो गया कि मेरी दुनिया बदल चुकी है।’

इसी साल फिल्म मोहब्बतें के ज़रिए फिल्मों में भी अमिताभ की शानदार वापसी हुई। एबीसीएल का कर्जा धीरे-धीरे चुका दिया गया। केबीसी ने अमिताभ बच्चन का वक़्त बदल दिया था।

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

ओडिशा में कथित यौन उत्पीड़न के कारण एक छात्रा के आत्मदाह की घटना ने कानून और समाज को तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया है, शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा के मुद्दे को फिर से हवा दी है.

ओडिशा में अपने विभाग प्रमुख के कथित यौन शोषण के कारण आत्मदाह करने वाली 22 साल की एक बीएड की छात्रा ने दम तोड़ दिया. राजधानी भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में महिला का इलाज चल रहा था. डॉक्टरों का कहना है कि साठ फीसदी जल जाने की स्थिति में ही मरीज को बचाना मुश्किल होता है और ये छात्रा तो 95 फीसदी तक जल गई थी.

इस घटना से ठीक पहले पड़ोसी पश्चिम बंगाल में एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ बलात्कार और कोलकाता के प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के ब्वायज हास्टल में एक महिला के साथ बलात्कार की घटनाओं ने शैक्षणिक परिसरों में महिला सुरक्षा के सवाल को पहले ही सुर्खियों में ला दिया था. अब ओडिशा की घटना ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठा दिया है.

कहां सुरक्षित हैं महिलाएं

यह दिलचस्प है कि इन दोनों राज्यों में परस्पर विरोधी राजनीतिक दल सत्ता में हैं. बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है वहीं ओडिशा में बीजेपी की सरकार है. लेकिन इन घटनाओं से साफ है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर उनमें कोई खास अंतर नहीं है. इससे पहले ओडिशा में हाल में ही बलात्कार की दो-दो घटनाएं हो चुकी हैं. उनमें से एक घटना तो राज्य के मशहूर पर्यटन केंद्र में हुई थी.

ताजा घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इनमें शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, इस घटना से साफ है कि अपराधियों के मन में न तो समाज का कोई डर है और न ही कानून की कोई परवाह. उस छात्रा ने करीब 11 दिन पहले अपने विभागाध्यक्ष के यौन उत्पीड़न के बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल से लिखित शिकायत की थी. उसने अपने पत्र में विस्तार से इस मामले का जिक्र करते हुए आरोपों की जांच के लिए एक अनुशासनात्मक समिति के गठन की मांग की थी.

पत्र में चेतावनी दी गई थी कि अगर कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगी और इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले को गंभीरता से लेने की बजाय इसकी लीपापोती शुरू कर दी. इससे हताश और नाराज होकर छात्रा ने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी. आखिर दो दिनों तक अस्पताल में जीवन और मौत से जूझने के बाद उसने आग दम तोड़ दिया.

ज्यादातर मामले तो सामने ही नहीं आते

यह घटना राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सुर्खियां बटोर रही है. मुख्यमंत्री  मोहन चरण माझी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अस्पताल में उस छात्रा और उसके परिजनों से मुलाकात की. अब कालेज के प्रिंसिपल के अलावा उस विभागाध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रा की शिकायत पर पहले ही ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? वैसी स्थिति में उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती. लेकिन कार्रवाई के नाम पर दोषी प्रोफेसर को क्लीन चिट देने के साथ ही छात्रा का मानसिक उत्पीड़न तेज हो गया.

यह भी पूछा जा रहा है कि युवा पीढ़ी और समाज को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर है वही उसे पतन की राह पर क्यों ले जा रहे हैं? यह सही है कि हाल के वर्षों में राज्य में पहली बार ऐसी घटना सामने आई है. लेकिन सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह घटना तो छात्रा के आत्मदाह की वजह से सामने आई है. ऐसी घटनाएं तो शैक्षणिक परिसरों में आम हैं. लेकिन ज्यादातर मामले विभिन्न वजहों से सामने नहीं आ पाते.

समाजशास्त्री प्रोफेसर गणेश नायक डीडब्ल्यू से कहते हैं, "लोकलाज और समाज के डर की वजह से महिलाएं ऐसी घटनाओं की शिकायत करने से बचती हैं. वह चाहे शैक्षणिक परिसर में यौन और मानसिक उत्पीड़न के मामले हों या फिर कामकाज की जगहों पर. आम धारणा यह है कि ऐसे मामलों में हमारा समाज महिला को भी या उसे ही दोषी करार देता है. उसके चरित्र पर एक ऐसा धब्बा लग जाता है जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है."

शैक्षणिक परिसरों में ऐसी घटनाएं क्यों 

लेकिन क्या अब प्रोफेसर जैसे पद पर काम करने वाले लोगों में समाज और कानून का डर नहीं रहा? प्रोफेसर नायक कहते हैं, "शिक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है. अहम पदों पर होने की वजह से ऐसे लोगों को लगता है कि कोई उनके खिलाफ शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा सकता. इसकी वजह यह है कि इन शिक्षकों पर ही संबंधित छात्रा का भविष्य टिका होता है. ज्दादातार मामलों में महिलाएं करियर के लिए मजबूरन समझौते कर लेती हैं. लेकिन कभी-कभार जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है तो इस छात्रा की तरह कोई इक्का-दुक्का महिला बगावत कर देती है."

उनका कहना था कि इस मामले में शायद आरोपियों को इस बगावत की कल्पना नहीं की होगी. इस घटना से साफ है कि प्रबंधन भी दोषी शिक्षक को बचाने के लिए मामले की लीपापोती करने में जुटा था. अगर पहले ही त्वरित कार्रवाई की गई होती तो छात्रा की जान बचाई जा सकती थी. लेकिन कालेज प्रबंधन को लगा होगा कि इस मामले में कार्रवाई की स्थिति में इसके खुलासे से कालेज की छवि पर एक अमिट धब्बा लग जाएगा.

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक शिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "शैक्षणिक परिसरों में ऐसी बढ़ती घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं. इनसे साफ है कि लोगों में न तो कानून का डर रहा है और न ही समाज का. उनको अपने रसूख पर इतना भरोसा होता है कि वो सोचते हैं कि उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता. ज्यादातर मामलों में यही सच भी है. लेकिन यह मामला अलग है."

वो कहती हैं कि राजनीतिक दल विरोधी दलों के शासन वाले राज्यों में तो ऐसी घटनाओं पर काफी हाय-तौबा मचाते हैं. लेकिन अपने राज्य में इन पर चुप्पी साध लेते हैं. ओडिशा के एक विश्वविद्यालय में नेपाल के छात्र-छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी.

-अफ़लातून अफलू 

नोबेल शांति पुरस्कार लेने से इंकार करने वाले दो व्यक्ति ज्यां पाल सार्त्र तथा ले डुक थो। सार्त्र ने ‘नोबेल पुरस्कार ‘को आलू का बोरा कहा था। आज चर्चा ले डुक थो की।

वे हमें यह बताना पसंद करते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार किसी भी इंसान को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

वे इसे उन राष्ट्रपतियों को देते हैं जो ड्रोन युद्ध छेड़ते हैं।

वे इसे उन लोगों को देते हैं जो दीवारें बनवाते हैं, रंगभेद को बढ़ावा देते हैं, और बच्चों को भूखा रखने वाले प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर करते हैं।

लेकिन इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति ने समिति की आँखों में आँखें डालकर कहा:-

नहीं।

इसलिए नहीं कि वह शांति को महत्व नहीं देता था।

बल्कि इसलिए कि उसने इसके बारे में झूठ बोलने से इंकार कर दिया।

उसका नाम ले डुक थो था।

एक वियतनामी क्रांतिकारी।

एक वार्ताकार।

एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए बिताया, बयानबाजी से नहीं, बल्कि परिणामों के साथ।

1973 में, नोबेल समिति ने पेरिस शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए हेनरी किसिंजर और ले डुक थो को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, जो वियतनाम युद्ध को समाप्त करने वाले थे।

किसिंजर ने स्वीकार कर लिया।

ले डुक थो ने नहीं किया।

क्योंकि किसिंजर के विपरीत, वह शांति का वास्तविक अर्थ समझते थे।

यह कोई भाषण नहीं था।

हाथ मिलाना नहीं था।

अमेरिकी बमबारी के दौरान हस्ताक्षरित कोई कागज़ नहीं था।

यह न्याय था।

संप्रभुता।

अब और लाशें नहीं। अब और झूठ नहीं। अब और आसमान से ‘आज़ादी’ गिराने वाले बी-52 नहीं।

‘वियतनाम में शांति नहीं है, ले डुक थो ने पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए कहा।

क्योंकि जब स्याही अभी सूख ही रही थी, तब अमेरिका ने अपनी बमबारी जारी रखी।

अपने झूठ जारी रखे।

अपने हर वादे को तोड़ता रहा। जैसा कि हमेशा करता आया है।

वह सच्चाई जानता था:-

अगर खून नहीं रुका है तो पुरस्कारों का कोई मतलब नहीं है।

और शांति पुरस्कार का कोई मतलब नहीं है अगर वह उन्हीं हाथों से मिले जिन्होंने नेपाम गिराया था।

तो वह अकेले खड़े रहे।

वह तालियों की गडग़ड़ाहट से दूर चले गए।

और ऐसा करके, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो न तो पहले और न ही बाद में किसी अन्य पुरस्कार विजेता ने किया।

उन्होंने अपनी ईमानदारी बनाए रखी।

ओस्लो में ले डुक थो के बारे में बात नहीं की जाती।

पश्चिमी पाठ्यपुस्तकों में उनका उल्लेख नहीं किया जाता।

‘महान शांतिदूतों’ के चमकदार संग्रहों में उनका नाम शामिल नहीं किया जाता।

क्योंकि उन्होंने जो किया वह सिर्फ दुर्लभ नहीं था।

यह अस्वीकार्य था।

उन्होंने इस तमाशे का पर्दाफाश किया।

उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि शांति पुरस्कार स्वरूप नहीं मिलती।

यह अर्जित की जाती है।

इसके लिए संघर्ष किया जाता है।

और कभी-कभी, इसे अस्वीकार भी कर दिया जाता है—अगर इसे स्वीकार करने का मतलब अन्याय को समाधान का जामा पहनाना हो।

किसिंजर ने अपना पदक प्राप्त किया और चिली, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर में और अधिक मौतें आयोजित कीं, ले डुक थो हनोई लौट आए।

युद्ध के लिए।

मलबे के लिए।

उन लोगों के लिए जिन्हें कभी यह दिखावा करने का सुख नहीं मिला कि शांति आ गई है।

वह शांतिवादी नहीं थे।

संत नहीं।

वह एक वियतनामी क्रांतिकारी थे जिन्होंने यह समझा कि असली शांति झूठ पर नहीं टिक सकती, और यह कि बनावटी चुप्पी ईमानदार प्रतिरोध से ज़्यादा खतरनाक है।

नोबेल शांति पुरस्कार लेने से इनकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति वियतनामी था।

इसे समझ लीजिए।

उस पीढ़ी का हिस्सा जिसने जापानियों, फ्रांसीसियों और अमेरिकियों को हराया।

-गॉर्डन कोरेरा

उत्तरी ध्रुव में हाल के दिनों में तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रूस आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकानों का आधुनिकीकरण कर रहा है।

वहीं चीन के बर्फ तोडऩे वाले जहाज आर्कटिक के इलाके में नए समुद्री मार्ग खोल रहे हैं और जासूसों की पहचान उजागर हो रही है। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया के सबसे ठंडे इलाक़ों में से एक में संघर्ष तेज हो रहा है, एक नाजुक सुरक्षा संतुलन के टूटने का जोखिम भी दिखाई दे रहा है। इन हालातों ने हथियारों की एक नई होड़ शुरू कर दी है।

एक दूसरे को डराने की रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा, ‘हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। मुझे काफी पहले ये बात बताई गई थी।’

आखिर सिर्फ 56,000 लोगों की आबादी वाला ये इलाका इतना अहम क्यों है?

इस सवाल का जवाब इसके भूगोल में छिपा है।

अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के शुरुआती दौर में परमाणु हथियार, युद्ध के सबसे घातक हथियार थे।

ये हथियार दोनों पक्षों के बीच ‘डर के संतुलन’ को बनाए रखे हुए हैं और इन हथियारों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का सबसे तेज़ रास्ता-उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जाता था।

शीत युद्ध की शुरुआत में, अमेरिका ने ग्रीनलैंड के सुदूर उत्तरी हिस्से में एक अहम सैन्य ठिकाना बनाया- जिसे पहले थुले कहा जाता था। हाल ही में ही इसका नाम बदलकर पिटुफिक स्पेस बेस रखा गया है।

मैं 2008 में वहां गया था। इस बेस पर एक विशाल रडार बिल्कुल किसी विशालकाय संतरी की तरह खड़ा था जो अंतरिक्ष की ओर देखता रहता है ताकि उत्तर की दिशा से आने वाली किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सके।

जब मैं वहां पहुंचा तो कार का इंजन अजीब तरह से शोर करने लगा और डैशबोर्ड कंट्रोल तेजी से हिलने लगे। दरअसल ऐसा उत्सर्जन की वजह से हो रहा था।

सैन्य बेस के अंदर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मुझे बताया कि इस रडार के ज़रिये वो अंतरिक्ष में सक्रिय टेनिस बॉल जितनी छोटी चीज़ों को भी देख सकते हैं।

शीत युद्ध भले ही ख़त्म हो गया हो लेकिन इस जगह की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। यह अब भी बीएमईडब्ल्यूएस (अमेरिका का बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वॉर्निंग सिस्टम) का अहम हिस्सा है।

ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक ‘गोल्डन डोम’ बनाने का इरादा जताया है।

ये इसराइल के उस आयरन डोम की तरह हो सकता है, जो उसे मिसाइल हमलों से बचाने की कोशिश करता है। ऐसे किसी भी सिस्टम के लिए अर्ली वॉर्निंग सिस्टम साइटें अहम होंगीं। ग्रीनलैंड इस दिशा में एक मज़बूत अग्रिम सैन्य अड्डे के तौर पर रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए बेहद कारगर हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व रक्षा अधिकारी और इस क्षेत्र पर किताब लिखने वाली डॉ। एलिज़ाबेथ बुचानन कहती हैं, ‘ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक बेहद आकर्षक ज़मीन का टुकड़ा है। यह अमेरिकी होमलैंड के लिए एक भौगोलिक बीमा पॉलिसी है।’ ‘इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे हमेशा से किसी को रोकने के ज़रिये के तौर पर देखा जाता रहा है।’

रूस को इस बात से चिंता हो सकती है क्योंकि वो लंबे समय से इस बात को लेकर असहज रहा है कि अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली कहीं उसकी ‘न्यूक्लियर डेटरेंस’ यानी परमाणु सुरक्षा को कमजोर न कर दे। लेकिन ट्रंप के बयानों का एक और असर यह हो रहा है कि ये अमेरिका के सहयोगियों को उससे दूर कर रहा है।

ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में जब ट्रंप ने इसे खरीदने की बात की थी तो इसे लेकर वहां काफी गुस्सा देखा गया। इसके साथ ही कनाडा में कई लोग इस बात से हैरान थे कि ट्रंप उनके देश को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर रहे हैं।

ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करना अमेरिका की महत्वाकांक्षा हो सकती है। लेकिन यूरोपीय देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि रूस के खिलाफ बनाया गया सैन्य गठबंधन नेटो उस स्थिति से कैसे निपटेगा जब इसका ताकतवर सदस्य यानी अमेरिका, ग्रीनलैंड की जमीन पर दावा करेगा।

समुद्र में तनाव बढऩे की आशंका

रूस इस क्षेत्र का बेहद अहम खिलाड़ी है। उसके क्षेत्र का पांचवां हिस्सा आर्कटिक का इलाक़ा है। आर्कटिक समुद्री तट की आधे से ज़्यादा लंबाई अकेले रूस के हिस्से में आती है।

जब बात आर्कटिक के मिलिट्राइज़ेशन यानी सैन्यकरण की होती है तो सबसे ज़्यादा चिंता रूस को होती है। रूस ही वो देश है जिसे यहां होने वाले विकास का सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है।

जहां पश्चिमी ताकतें इस क्षेत्र में काफी हद तक पीछे हटती रही हैं, वहीं रूस ने पिछले कई सालों के दौरान इस इलाके में अपनी मौजूदगी को मज़बूत करने में भारी निवेश किया है।

इनमें नागुरस्कोये जैसे एयरबेस को अपग्रेड करने का काम शामिल है जो शीत युद्ध के समय से संचालित हो रहा है। और अब ये एयरबेस बेहद ठंड की स्थिति में बड़े विमानों का ऑपरेशन संभाल सकता है।

कोला प्रायद्वीप वह जगह है जहां रूस के परमाणु पनडुब्बी बेड़े का बड़ा हिस्सा तैनात है।

रूसी पनडुब्बियां यहीं अपने ठिकानों से निकलकर आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिप जाती हैं। जैसे ही उन्हें दुश्मन पर हमले का आदेश मिलता है वो टारगेट पर टूट पड़ती हैं।

रूस इसे अपने ‘न्यूक्लियर डेटरेंट’ और मिलिट्री पावर की क्षमता के परीक्षण के लिए बेहद अहम मानता है। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी के प्रमुख, वाइस एडमिरल निल्स आंद्रेयास स्टेन्सोनेस कहते हैं, ‘स्वीडन और फिऩलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद, बाल्टिक सागर रूसी सैन्य अभियानों के लिए कम पहुंच वाला इलाक़ा बन गया है। इसका मतलब यह है कि अब रूस के लिए उसका उत्तरी बेड़ा पहले से ज़्यादा अहम हो गया है।’

स्टेन्सोनेस से मेरी ये बात जून में हुई थी। उन्होंने बताया, ‘अब रूस न्यूक्लियर डेटरेंस पर ज़्यादा निर्भर हो गया है। उसके परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक के कोला प्रायद्वीप में मौजूद है।’

वाइस एडमिरल स्टेन्सोनेस के मुताबिक, रूस खुद ये मानता है कि आर्कटिक क्षेत्र में तनाव कम रखना उसके हित में है ताकि इस इलाके़ का मिलिट्राइजेशन न हो जाए। रूस यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि पश्चिमी देश आर्कटिक का सैन्यीकरण कर रहे हैं।

ये अब चिंता की वजह बनते जा रहा है। स्टेन्सोनेस कहते हैं, यहां तनाव और बढ़ सकता है।

नॉर्वे तनाव को कम करने पर जोर देता रहा है, लेकिन दूसरे देश खतरा जता रहे हैं।

डेनमार्क के हालिया इंटेलिजेंस आउटलुक में कहा गया है कि रूस अब ‘आक्रामक और धमकी भरे अंदाज के जरिये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर सकता है।’ इससे आर्कटिक में पहले से ज़्यादा तनाव और टकराव का खतरा बढऩे का खतरा है।

स्वालबार्ड द्वीपसमूह एक और संवेदनशील जगह है, जिस पर खास ध्यान देना होगा। एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत, नॉर्वे को इन द्वीपों का प्रशासनिक नियंत्रण मिला हुआ है।

लेकिन रूस समेत कई अन्य देशों को वहां गतिविधियां चलाने की इजाजत है। अब ये द्वीप एक ऐसी जगह बन गया है जहां रूस से टकराव की स्थिति आ सकती है। क्योंकि रूस ने ये दावा किया है कि वो इसे अपने उन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सैन्य बेस के तौर पर तैयार कर रहा है जिनसे उसे ख़तरा हो सकता है।

ब्रिटेन क्या कर रहा है

ब्रिटेन औपचारिक तौर पर आर्कटिक पावर नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। रूस के असर का मुकाबला करना इसकी एक अहम वजह हो सकती है।

इसमें एक ऐतिहासिक वजह भी शामिल हैं, जिसे जीआईयूके गैप कहा जाता है। इसके बारे में कम जानकारी है लेकिन ये रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है।

अगर रूस का उत्तरी बेड़ा अटलांटिक महासागर तक आसानी से पहुंचना चाहे तो उसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच स्थित इस संकरे जलमार्ग यानी जीआईयूके गैप से गुजऱना पड़ेगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके़ की अहमियत इस बात से भी थी कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा बना लिया था ताकि नाज़ी जर्मनी की पनडुब्बियों का सामना किया जा सके।

शीत युद्ध के समय से लेकर आज तक यह ‘चोक पॉइंट’ पनडुब्बियों को खोजने के लिए अहम जगह बना हुआ है। नेटो इस इलाके में पानी के नीचे सेंसर लगा देता है ताकि पनडुब्बियों का पता किया जा सके।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने इस साल मई के अंत में आर्कटिक का दौरा किया और आइसलैंड के साथ मिलकर एक नई संयुक्त योजना का एलान किया।

इसके तहत दुश्मन की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसका मतलब रूसी पनडुब्बियों और जहाजों पर नजऱ रखना है।

ब्रिटेन आर्कटिक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है लेकिन हाल ही में आई एक संसदीय रिपोर्ट में यह चिंता जताई गई कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं हैं।

मसलन उसके पास पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमान या एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एयरक्राफ्ट नहीं हैं जो कि आर्कटिक में उसकी बढ़ती सक्रियता को आधार दे सकें।

ब्रिटेन की हालिया ‘स्ट्रैटेजिक डिफ़ेंस रिव्यू’ में वादा किया गया है कि पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी और काफी कुछ किया जाना चाहिए।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी रहे पीटर वॉटकिंस कहते हैं, ‘आर्कटिक वह क्षेत्र है जहां अमेरिका, कनाडा और यूरोप के सुरक्षा हित साफ़ तौर पर लगातार एक-दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। एक प्रमुख यूरो-अटलांटिक शक्ति के तौर पर ब्रिटेन को आर्कटिक पर और अधिक ध्यान और संसाधन खर्च करने की जरूरत है।’

वहीं डेनमार्क की एक हालिया खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है, ‘रूस अन्य देशों को आर्कटिक में अपनी स्थिति को चुनौती देने से रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि रूस पश्चिमी सैन्य गतिविधियों पर आक्रामक ढंग से प्रतिक्रिया दे, खासकर आर्कटिक में अपने आसपास के क्षेत्र में।’

-सैयद मोजिज इमाम

इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 10 साल में तकरीबन 89 हजार सरकारी स्कूल देश भर में बंद हुए हैं।

इनमें करीब 25 हजार स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं।

हालाँकि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ये नहीं बताया था कि ये स्कूल किन वजहों से बंद हुए हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूलों को लेकर पेयरिंग स्कीम लागू की है।

सरकार के इस कदम से राज्य के कऱीब 5,000 प्राइमरी स्कूलों के बंद होने का ख़तरा मँडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में कम छात्र वाले प्राथमिक स्कूलों के दूसरे स्कूलों में विलय को लेकर राजनीतिक दलों ने भी योगी सरकार को घेरा है।

विपक्ष का कहना है कि ये योजना गऱीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है।

दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि बेहतर शिक्षा के लिए ये कदम उठाया जा रहा है।

सरकार ने 50 बच्चों से कम वाले प्राइमरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय का निर्देश दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 16 जून के आदेश में कहा था कि जिन विद्यालयों में अपर्याप्त छात्र हैं, उनके दूसरे स्कूलों में विलय से प्रबंधन बेहतर हो पाएगा।

हालाँकि सरकार ने 50 बच्चों का मानक बनाया है। लेकिन हर जि़ले में स्कूल प्रशासन अलग-अलग मानक के अनुसार काम कर रहा है।

इस स्कीम के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी।

क्या है पेयरिंग स्कीम?

केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में संसद में लिखित जवाब में बताया था कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 162645 प्राइमरी स्कूल थे। इनमें 34151 स्कूल में 50 से कम बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद ये आँकड़े और कम हो गए।

प्रदेश के योजना विभाग के 2021-22 के आँकड़ों के मुताबिक राज्य में 1.4 लाख प्राइमरी स्कूल हैं।

यानी 2015-16 के मुकाबले ये संख्या और कम हो गई है। इन प्राइमरी स्कूलों में से 22016 स्कूल ऐसे थे, जिनमें 50 से कम बच्चे हैं।

अब योगी सरकार की पेयरिंग स्कीम से 5000 स्कूल प्रभावित हो सकते हैं। कम बच्चों वाले स्कूल में ये तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने एडमिशन की उम्र छह साल कर दी है। जिसकी वजह से एडमिशन घट गए हैं।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया है कि जिन बच्चों का जुलाई में छह साल पूरा होता है, उनका ही एडमिशन किया जा सकता है। पहले कुछ छूट भी थी।

इसके अलावा बिना आधार वाले बच्चों को पैसा नहीं मिलता है। इससे भी एडमिशन में कमी आई है।

सरकार के मर्जर आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये याचिका कृष्णा कुमारी और अन्य लोगों की ओर से दाखिल की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि मर्जर के कारण छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और ये बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं।

याचिका में ये भी कहा गया था कि ये शिक्षा के अधिकार क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इसमें छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाने पर होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया गया था और प्राथमिक स्कूलों की चल रही मर्जर की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की गई थी।

आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार के तहत 300 की आबादी वाले गाँव में एक किलोमीटर के दायरे में 6-14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल अनिवार्य किया गया था।

कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया था।

सरकार ने दलील दी थी कि विलय की कार्रवाई बच्चों के हित में संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए की जा रही है।

बाद में हाई कोर्ट ने विलय के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

स्कीम का विरोध

हालाँकि मर्जर का पहला चरण पूरा होने पर बंद किए गए स्कूल से दूसरे स्कूल में अभी कम बच्चे आ रहे हैं।

लखनऊ के माल ब्लॉक में सरैया प्राथमिक विद्यालय का स्कूल बलदेव खेड़ा में विलय हुआ है। लेकिन स्कूल खुलने के एक सप्ताह बाद पुराने स्कूल से सिर्फ तीन बच्चे ही नए स्कूल में आ रहे हैं। जबकि पुराने स्कूल में 20 से ज़्यादा बच्चे थे।

इस तरह बुलाकीहार के प्राथमिक विद्यालय का विलय मोहम्मद नगर-रहमत नगर के प्राथमिक विद्यालय में हुआ है।

पुराने स्कूल के 30 बच्चों में से कुछ बच्चे ही आ रहे हैं। हालाँकि स्कूल के अध्यापक कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं।

अभिभावक कह रहे हैं कि वो लोग मज़दूरी करते हैं। इसलिए बच्चों को दूर के स्कूल में नहीं पहुँचा सकते हैं। ये दोनों ही स्कूल पुराने स्कूल से तकरीबन एक-डेढ़ किलोमीटर दूर हैं।

लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर गौश खेड़ा में गाँव के लोग सरकार के इस कदम से नाराज हैं।

यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में करीब 30 बच्चे हैं। प्रशासन ने तय किया कि दो किलोमीटर की दूरी पर कसमंडी खुर्द के स्कूल में इसका विलय किया जाएगा। लेकिन गाँव के लोग इससे सहमत नहीं थे।

वे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार की तरफ से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और बीडीओ भी आए, समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ।

गाँव के लोगों का कहना है कि दूरी बढ़ जाने से उनके बच्चों को गाँव से दूर स्कूल में जाना मुश्किल है।

एक अभिभावक प्रीति और उनके पति विकलांग हैं। दोनों के बच्चे दो किलोमीटर चल कर गौश खेड़ा के स्कूल में आते हैं।

प्रीति कहती हैं, ‘हम दोनों लोग दिव्यांग हैं। दो बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी भी काफी दूर चल कर आ रहे हैं। दूरी और बढ़ जाएगी तो कैसे पहुँचाएँगे।हम यही चाहते हैं कि स्कूल कहीं और शिफ़्ट न किया जाए, क्योंकि बच्चों को इतना दूर नहीं भेज पाएंगे। वो स्कूल भी दूर है, जहाँ विलय किया जा रहा है।’ इस गाँव में काफी संख्या में महिलाएँ आई थीं, जो अधिकारियों को अपनी समस्या बता रही थीं। इनमें रानी देवी भी थीं। इनके दो बच्चे पढ़ते हैं।

रानी देवी कहती हैं, ‘मेरे दो बच्चे हैं। उनको इतना दूर कौन पहुँचाएगा। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे में तो पढ़ाई छूट जाएगी।’

अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि बच्चों के लिए गाडिय़ों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन रानी देवी कहती हैं, ‘सरकार का हर वादा पूरा हो जाएगा, इसकी कोई गांरटी नहीं है। सरकार जैसा कहती है वैसा होता नहीं है।’

यूपी के सरकारी स्कूल

इस मामले पर गाँव के प्रधान प्रधान मोहम्मद सलीम कहते हैं, ‘हम लोगों पर दबाव है। एक तरफ़ सरकार का, दूसरी तरफ गाँव वालों का। लेकिन हम नहीं चाहते कि स्कूल यहाँ से दूसरी जगह जाए। हम अपने गाँव वालों के साथ हैं।’

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदम शेखर मौर्या ने बीबीसी से कहा कि वे तो सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘हम लोग समझा रहे हैं कि ये फ़ैसला बच्चों के हित में है। इससे पढ़ाई बेहतर होगी। स्कूल में सरकार की तरफ से बेहतर सुविधा दी जाएगी। हम लोग सहमति के आधार पर काम कर रहे हैं।’

वैसे ये प्रक्रिया सिर्फ ग्रामीण इलाक़ों में ही नहीं, बल्कि शहरी स्कूलों में भी चल रही है।

बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के अंत में होने हैं, लेकिन इसकी सरगर्मियां अभी से शुरू हो चुकी हैं।

यहां आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियों और चुनाव आयोग के बीच चल रहे हैं।

बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है। चुनाव आयोग का तर्क है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है। यानी वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट, मृत लोगों के नाम या फिर ऐसे नाम हटाए जाएंगे जो ग़लत पते पर दर्ज हैं।

विपक्ष का आरोप है कि यह एक ‘साफ-सुथरी प्रक्रिया’ नहीं, बल्कि राजनीतिक साजिश है। विपक्ष का दावा है कि इससे लाखों नाम हटाए जा रहे हैं, जो ख़ासकर एक समुदाय और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्रभावित करेगा।

मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट और मतदान संबंधी आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने इस विषय पर देश के प्रमुख अख़बारों में लेख लिखा था।

बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। मसलन- कितने लोगों के पास अपने दावा साबित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज़ हैं? कितनी आसानी से सरकारी अधिकारी दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं?

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग को आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को वैध मानने पर विचार करने का निर्देश दिया।

अब सवाल उठते हैं कि यह प्रक्रिया पहले क्यों नहीं की गई? जो लोग बाहर रहते हैं, वे कैसे सूची में नाम बनाए रखेंगे? क्या सभी के पास ज़रूरी दस्तावेज़ हैं?

साथ ही यह भी सवाल है कि क्या चुनाव आयोग, जो चुनाव संबंधी प्रक्रिया की निगरानी करता है, उसके पास यह तय करने का अधिकार है या नहीं?

क्या चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाकर पूरी चुनाव प्रणाली को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश हो रही है?

इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल, भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय सचिव और समन्वयक कामायनी स्वामी और बिहार से बीबीसी संवाददाता सीटू तिवारी शामिल हुईं।

प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया एक जुलाई 2025 से शुरू हुई है। इसके तहत एक अगस्त को लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा और अंतिम सूची 30 सितंबर को पब्लिश होगी। इससे पहले इतने व्यापक स्तर पर यह प्रक्रिया आखिरी बार साल 2003 में हुई थी।

भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय सचिव और समन्वयक कामायनी स्वामी ने कहा, ‘हमारी चिंता ये है कि जो 11 दस्तावेज़ लोगों से मांगे जा रहे हैं, वे बड़े पैमाने पर लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। एक छोटा सा सर्वे आठ जिलों का और 12 विधानसभा क्षेत्र का किया गया, जिसमें साफ निकल कर आया कि 63 फीसदी लोगों के पास वो कागजात नहीं हैं जो उनसे मांगे जा रहे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘एक और चिंता है कि जो हाशिए पर खड़े समुदाय हैं, दलित, वंचित और महिलाएं। क्या वे सचमुच इस तरह की जद्दोजहद में अपनी बात उठा पाएंगे और अपने फॉर्म जमा कर पाएंगे।’

कामायनी स्वामी ने कहा, ‘एक चुनाव में जो बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, जैसे- रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार, उसकी जगह जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उनके ऊपर प्रूफ देने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। ये आज तक भारत के चुनावी इतिहास में नहीं हुआ।’

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस आरोप को खारिज कर रही है कि लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य बाहरी लोगों की पहचान करना है, न कि किसी समुदाय या वर्ग को निशाना बनाना।

बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर कहा, ‘नाम काटे जाने की बातें हो रही है। जब ये लोग (विपक्ष) बोलते हैं कि दलित, महिलाएं और गरीबों को दिक्कत होती है लेकिन ये अपना एजेंडा नहीं बताते हैं। दिक्कत तो यह है कि जो हमारे देश से बाहर के नागरिक हैं, उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे जि़ले हैं, जहां पर वोटरों की संख्या से एक लाख ज़्यादा आधार कार्ड बन चुके हैं।’

उन्होंने कहा, ‘बिहार का किशनगंज कोई नोएडा तो है नहीं कि जितनी आबादी है, उससे ज्यादा लोग नौकरी की तलाश में किशनगंज आ रहे हैं। बल्कि यहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं।’

बीजेपी सांसद ने कहा, ‘चुनाव आयोग को अपना काम करने देना चाहिए। अगर 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग मंजूर की थी, तो 9 तारीख को बिहार बंद करने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं।’

क्या आसानी से दस्तावेज़ जुटा सकते हैं लोग?

24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने अपने एक प्रेस नोट में कहा कि बिहार में मतदाताओं की सूची का आखिरी बार ‘इंटेंसिव रिवीजन’ 2003 में किया गया था। उसके बाद कई लोगों की मृत्यु, प्रवास और अवैध आप्रवास की वजह से फिर से एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजऩ की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में आता है, उन्हें बस निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी एक फॉर्म भरना होगा।

जिनका नाम नहीं आता, उन्हें जन्म के साल के मुताबिक दस्तावेज देने होंगे। जिनका जन्म 1 जुलाई, 1987 के पहले हुआ है, उन्हें अपने जन्म स्थल या जन्म तिथि के लिए दस्तावेज देने होंगे।

जिनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से 2 दिसंबर, 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने साथ अपने माता-पिता में से किसी एक के दस्तावेज देने होंगे। जिनका जन्म 2 दिसंबर, 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपने दस्तावेज के साथ अपने माता-पिता के भी दस्तावेज देने होंगे।

जिनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें अपने माता-पिता के दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालाँकि, सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की तरफ़ से जारी किया गया फॉर्म भरना होगा।

लेकिन जब बीबीसी संवाददाता सीटू तिवारी बिहार के अलग-अलग इलाकों में गईं तब उन्हें स्थिति कुछ और देखने को मिली।

सीटू तिवारी ने कहा, ‘पटना में कमला नेहरू नगर एक बहुत बड़ी बस्ती है। जब हम वहां पहुंचे तो बीएलओ लोगों से आधार कार्ड ले रही थीं। जब हमने उनसे पूछा कि आधार कार्ड क्यों लिया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने इसे लिस्ट में शामिल नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि निर्देश है कि जिनके पास कोई और दस्तावेज नहीं है, उनसे आधार कार्ड ले लिया जाए।’

उन्होंने कहा, ‘दिक्कत यह है कि सरकार के अपने ही आंकड़े बताते हैं कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है, वे लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। बिहार में सिर्फ 14 फीसदी लोग दसवीं पास हैं।

 पक्का मकान जिनके पास है, उनकी संख्या 60 फ़ीसदी से भी कम है।’

सीटू तिवारी ने कहा, ‘अभी रोपनी का मौसम है। ज्यादातर मजदूर पंजाब चले गए हैं या अपने खेतों में व्यस्त हैं। चुनाव आयोग के अपने आंकड़े बताते हैं कि 21 फीसदी मतदाता बिहार से बाहर रहते हैं। ऐसे में लोगों के दस्तावेज़ जुटा पाना बहुत चैलेंजिंग है।’

उन्होंने कहा, ‘लोगों के लिए एक महीने में इस पूरी प्रक्रिया के लिए दस्तावेज जुटा पाना बहुत मुश्किल है।’

बीबीसी संवाददाता ने आगे कहा, ‘बिहार में समाज तीन वर्गों में बंटा है- एक जिसके पास सारे दस्तावेज हैं, दूसरा जो बीच की स्थिति में है, और तीसरा वह वर्ग जिसके पास एक भी दस्तावेज नहीं हैं।’

‘अगर आप किसी शहरी व्यक्ति से पूछें कि कौन-कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं, तो किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। बीएलओ को भी पूरी जानकारी नहीं है। लोगों में जागरूकता की भारी कमी है।’

भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर कहा, ‘मैं यकीन दिलाता हूं कि 2003 से पहले जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम था, उन्हें शामिल करने के बाद महज 50 से 60 लाख लोग ही ज़्यादा से ज्यादा बचेंगे, जिन्हें अतिरिक्त प्रमाण की ज़रूरत होगी।’

उन्होंने कहा, ‘जो बाहर के लोग हैं, उन्हें दिक्कत है। जो बिहारी हैं और यहीं के रहने वाले हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि जब आप 11 दस्तावेजों के बारे में लोगों से पूछेंगे, तो वे अपनी दिक्कत जाहिर जरूर करेंगे।’

इस पर कामायनी स्वामी ने कहा, ‘शादी करके लड़कियां ससुराल में रहती हैं, मायके में नहीं। हमारे लिए अपने मां-बाप का 22 साल पुराना वोटर लिस्ट का कागज निकालना ज़्यादा मुश्किल है। हम जानते हैं कि ये जो हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है।’

उन्होंने कहा, ‘4 करोड़ 96 लाख लोग आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में थे। लेकिन क्या वे सब जिंदा हैं? उनमें कितने लोग ये जानकारी रखते हैं कि वे 2003 की वोटर लिस्ट निकाल लेंगे और उसमें से अपना नाम खोजकर फोटोकॉपी लगा देंगे? एक बात स्पष्ट रखी जाए कि चुनाव आयोग ये जो कर रहा है, वह किस दबाव में कर रहा है। ये किसी दिन पता चलेगा।’

बिहार की मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से तो इनकार किया लेकिन आधार कार्ड के जरिए मतदाताओं को सुविधा देने की कोशिश की है।

 डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा का लिखा-

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक संवैधानिक निकाय को उसका काम करने से नहीं रोक सकते। हालांकि, कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा है कि वह बिहार में वोटर लिस्ट के ‘विशेष गहन संसोधन’ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करे।

 सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि यह प्रक्रिया प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले हो रही है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को विधानसभा चुनावों से जोड़े जाने को लेकर भी सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि क्या चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और कहा कि इस प्रक्रिया को काफी पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था।

चुनाव आयोग के किस फैसले पर हो रहा विवाद

बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने की घोषणा की है। बिहार में करीब सात करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब दो करोड़ 93 लाख मतदाताओं को अपनी जानकारी की पुष्टि करानी होगी, जिनके नाम मतदाता सूची में 2003 के बाद जोड़े गए हैं।

इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक सूची जारी की थी जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज जमा करके मतदाता अपनी जानकारी की पुष्टि करवा सकते हैं। अगर किसी भी मतदाता की जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाती है, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया था।

चुनाव आयोग की इस घोषणा का विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी लगाई गई थीं। याचिकाकर्ताओं में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई पार्टियों के नेता और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) शामिल है। गुरुवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

-नासिरुद्दीन

आजकल अक्सर यह शोर सुनाई देता है कि स्त्रियों के हाथों मर्दों की जिंदगी खतरे में है। खासकर ऐसा तब-तब होता दिख रहा है, जब-जब किसी मर्द की हत्या में उसकी पत्नी या साथी का हाथ होने का शक होता है। पिछले कुछ महीनों में ही ऐसी कई खबरें सामने आई हैं। देखते ही देखते ये ख़बर के माध्यमों और सोशल मीडिया में छा गईं।

ऐसी खबरों के बाद ऐसा माहौल बनाया जाता है, मानो हर तरफ, हर स्त्री अपने पति या साथी की हत्या करने की ताक में बैठी है।

कुछ घटनाएँ याद करें। एक पुरुष का शव किसी नीले ड्रम में मिला। तो किसी की हत्या शादी के चंद दिनों बाद ही खास जगह पर ले जाकर कर दी गई। या कहीं दावा किया गया कि किसी पुरुष को पत्नी ने शादी के बाद पहली ही रात में चाकू से धमका दिया।

इसके बाद इन घटनाओं को तरह-तरह के विशेषण से नवाजा गया। सोशल मीडिया पर दसियों पोस्ट या वीडियो आ गए। ये वीडियो घटना की गंभीरता बताने के लिए नहीं बल्कि मजाहिया ज़्यादा थे।

फिर तो नीला ड्रम किसी पति को डराने का सामान बन गया। कई वीडियो और पोस्ट तो यही दिखाने के लिए सामने आए। यही नहीं, इससे ऐसा बताने की कोशिश की गई कि हर पत्नी धमका रही है और हर पति डरा-सहमा है।

हालाँकि, इनसे कोई डरा भले न हो, हँसा जरूर...क्योंकि ये चुटकुले ही थे। इसलिए इन पर गंभीर चर्चा होने की बजाय सतही तू-तू, मैं-मैं ज़्यादा हुई।

यही नहीं, ऐसा लगा मानो महिलाओं के खिलाफ बात करने का एक मजबूत आधार मिल गया। कुछ लोग तो इस लहजे में बात करते नजर आए, देखिए हम कहते थे न.. महिलाएँ ऐसी ही होती हैं।

लेकिन क्या मामला इतना ही सीधा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और दूसरे स्रोतों से मिले आँकड़े यही बताते हैं कि हर उम्र में स्त्रियों को स्त्री होने की वजह से हिंसा झेलनी पड़ती है।। क्या मर्दों के साथ ऐसा होता है? नहीं न।

तो इससे एक और बात साफ हुई। हमारे घर-परिवार-समाज में स्त्रियों के साथ हिंसा सामान्य बना दी गई है। इसलिए उस पर तब तक नजर नहीं जाती जब तक उसमें कुछ असमान्य या खास न हुआ हो। विभत्स न हो।

लेकिन मर्दों के साथ हिंसा चूँकि आम नहीं है, इसलिए छोटी-बड़ी हर घटना, बड़ी बनाकर पेश की जाती है। मानो पुरुष जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

जी, महिलाएँ भी हिंसा करती हैं

यह सच मानने से किसे गुरेज़ होगा कि महिलाएँ भी हिंसा करती हैं।

महिलाएँ उन्हीं विचार, मूल्यों और सामाजिक पैमाने के बीच परवरिश पाती हैं, जिनकी नींव में मर्दों की सत्ता या पितृसत्ता है। सत्ता और ताक़त का पैमाना ख़ास तरह की हिंसक मर्दानगी बनाती है। यही हिंसक और ज़हरीली मर्दानगी, जब चारों तरफ़ फैली हो तो इससे स्त्रियों का बच पाना कैसे मुमकिन है।

किसी को हर तरह से अपने काबू में रखना, गाली देना या मारना या दबा कर रखना या किसी को अपने से नीचा समझना या हत्या कर देना।। ये ज़हरीली मर्दानगी की चंद निशानियाँ हैं। मर्द इन्हीं के सहारे सदियों से अपनी व्यवस्था चलाते आ रहे हैं। यानी ये सत्ता और ताकत की निशानियाँ हैं। तो कई स्त्रियाँ इसे ही सही या यही एक रास्ता मानकर इस सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करती हैं। वे भी हिंसा के अलग-अलग रूपों का सहारा लेती हैं।

स्त्री और मर्द पर होने वाली हिंसा

कतई नहीं। एक की हिंसा की जड़ में गैरबराबरी, भेदभाव, सत्ता और ताकत का विचार है। इसने हिंसा की पूरी व्यवस्था बनाकर रखी है। यह व्यवस्था हिंसा के अलग-अलग रूपों को जायज़ या सामान्य बना देती है। इसीलिए हमें स्त्री पर होने वाली हिंसा आसानी से नहीं दिखती। उसे गलत मानने में भी अक्सर दिक्कत होती है। इसलिए उसे बार-बार दिखाना पड़ता है। बताना पड़ता है कि कानून की नजर में यह गलत है।

दूसरी ओर, स्त्री की ओर से की गई हिंसा में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। उसमें तात्कालिक कारण या व्यक्तिगत हित-लाभ की ख्वाहिश ज़्यादा है। यही नहीं, कई बार वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था से उपजे हालात का नतीजा भी है।

यही नहीं, जानलेवा हिंसा और अपराध की ऐसी घटनाओं में अक्सर उसके साथ एक या एक से ज़्यादा मर्द सहयोगी होते हैं। यानी मर्द की सक्रिय मदद के बिना ज़्यादातर हिंसक या जानलेवा घटना नहीं होती।

ये भी मुमकिन है, मर्द ही प्रेरक स्रोत हों।

यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि यह बात स्त्री की हिंसा को जायज ठहराने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए की जा रही है।

सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा की शुरुआत आगामी 11 जुलाई से होनी है लेकिन कांवड़ मार्गों पर नेमप्लेट संबंधी विवाद अभी से सामने आने लगे हैं।

 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ संगठनों के लोग जबरन दुकानदानों की पहचान कर रहे हैं और आरोप हैं कि इसके लिए उनके कपड़े तक उतारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस जांच का अधिकार इन संगठनों को किसने दिया है?

आगामी 11 जुलाई से देश के तमाम हिस्सों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले विवाद शुरू हो गए हैं। यह यात्रा सावन के महीने में होती है जब दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिंदू तीर्थयात्री गंगाजल लेने के लिए पैदल चलकर उत्तराखंड जाते हैं और फिर वहां से गंगाजल लाकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी पवित्र नदियों के जल इसी तरह कांवड़ में भरकर लाए जाते हैं और शिवालयों में चढ़ाए जाते हैं।

सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं

यूपी और उत्तराखंड सरकारों ने निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। इसके अलावा सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। निर्देश के मुताबिक, जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा और खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली न हो।

दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने को लेकर पिछले साल भी आदेश जारी हुआ था और सरकार के इस फैसले की सख्त आलोचना हुई थी। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए उस फैसले पर तत्काल रोक लगा दी थी और ऐसे निर्देश जारी करने वाली राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए थे। लेकिन इस बार फिर यात्रा शुरू होने से पहले ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कांवड़ यात्रा को सुचारू संपन्न कराने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी कर रहे हैं लेकिन दुकानदारों की पहचान कुछ संगठनों के लोग भी कर रहे हैं जिनकी वजह से विवाद हो रहा है। ताजा घटनाक्रम के तहत यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ मार्ग पर कुछ दुकानदारों की पहचान के सिलसिले में एक संगठन के लोगों ने कुछ दुकानदारों के कपड़े तक उतरवा लिए जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ।

कौन लोग कर रहे हैं अतिरिक्त जांच

कांवड़ मार्ग पर मुजफ्फरनगर जिले का भी बड़ा हिस्सा पड़ता है। यहां स्वामी यशवीर नाम के एक महंत के समर्थकों ने पिछले दिनों एक अभियान चलाया जिसमें दुकानदारों की पहचान की जा रही थी। इसी के तहत दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर उनकी टीम ने कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे। आरोप हैं कि ढाबे के मालिक के मुस्लिम समुदाय से होने की वजह से वहां के एक कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसका पैंट उतारने की कोशिश की गई।

स्वामी यशवीर की टीम जब दुकानदारों और वहां काम करने वालों की तलाशी का अभियान चला रही थी उस वक्त कुछ स्थानीय पत्रकार भी वहां मौजूद थे। योगेश त्यागी भी उन पत्रकारों में से एक हैं। योगेश त्यागी घटना के बारे में बताते हैं, ‘जिस ढाबे पर यह घटना हुई है, वह तो एक शर्मा जी का है लेकिन उन्होंने उसे चलाने के लिए मैनेजर नियुक्त कर रखा है। पहले मैनेजर कोई मुस्लिम थे लेकिन इस वक्त हिन्दू ही मैनेजर हैं। स्वामी यशवीर के लोग जब काम करने वालों के पहचान पत्र मांग रहे थे तो एक व्यक्ति के पास पहचान पत्र नहीं था। ये लोग उसे मारते हुए कमरे की ओर ले गए और पैंट उतारने की कोशिश करने लगे। लेकिन तब तक वहां मौजूद पत्रकारों ने इसका विरोध किया और फिर वो व्यक्ति वहां से भाग निकला।’ जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई उसने यशवीर के लोगों से अपना नाम गोपाल बताया था लेकिन उसका वास्तविक नाम तजम्मुल है। बाद में तजम्मुल ने पत्रकारों को बताया कि उसने डर के मारे अपना नाम गोपाल बता दिया था।

दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई

इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ और मामला बढऩे पर पुलिस ने कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के बारे में मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात हो नहीं पाई।

उधर, स्वामी यशवीर ने कुछ टीवी चैनलों के साथ बातचीत में किसी के कपड़े उतारने की बात से तो इनकार किया है लेकिन अपने साथियों द्वारा दुकानदारों की पहचान करने और इसके लिए अभियान चलाने की बात न सिर्फ स्वीकार की है बल्कि उसका समर्थन भी किया है।

उन्होंने कहा, ‘ढाबे पर काम कर रहे व्यक्ति ने अपना नाम गोपाल बताया लेकिन हमारे लोगों ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि उसका नाम तजम्मुल है और वो पास के ही गांव का रहना वाला है।’

नोटिस जारी करने के मामले में स्वामी यशवीर ने पुलिस को चेतावनी भी दी है कि यदि उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे।

पुलिस और प्रशासन पर सवाल

लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सरकार के किसी नियम या आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी किसी निजी संगठन के लोग या फिर उनके कार्यकर्ता कैसे ले रहे हैं और पुलिस खामोश क्यों है?

डीडब्ल्यू से बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन कहते हैं, ‘शासन ने दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसका पालन तो प्रशासनिक अधिकारी कराएंगे। इन लोगों को ये अधिकार किसने दिया है कि वो ढाबों पर काम करने वालों की चेकिंग करें। जिस तरह से लोगों का धर्म जानने के लिए ढाबे के कर्मचारियों के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई, वो तो आतंकियों जैसा सलूक है। पहलगाम में भी आतंकियों ने ऐसा ही कृत्य किया था। चेकिंग का काम सिर्फ प्रशासन का है, किसी और को नहीं।’

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खानपान और दुकानदारों की पहचान को लेकर यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पिछले साल कई कड़े फैसले लिए थे ताकि कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और खाद्य मिलावट पर रोक लग सके। इस साल भी कांवड़ यात्रा से पहले ये फैसले लिए गए हैं।

पिछले साल मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर बताने होंगे। बाद में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों ने भी ऐसे निर्देश जारी किए।

लेकिन सरकार के इस आदेश की काफी आलोचना हुई और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदार केवल अपने भोजनालयों में परोसे जा रहे भोजन की किस्म का ही प्रदर्शन कर सकते हैं।

- क्रिस्टोफर गाइल्स, रिद्धि झा, रफिद हुसैन और तारेकुज्जमां शिमुल

पिछले साल बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने दिया था। बीबीसी आई ने हसीना की फ़ोन कॉल का वह ऑडियो सुना है जिसमें वो कार्रवाई का आदेश देते हुए सुनी जा सकती हैं।

लीक हुए ऑडियो में हसीना कहती हैं कि उन्होंने अपने सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ 'घातक हथियारों का इस्तेमाल' करने की अनुमति दी है।

ऑडियो में हसीना को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि ‘सुरक्षाबलों को जहां भी प्रदर्शनकारी मिलेंगे, वे उन्हें गोली मार देंगे।’

बांग्लादेश के अभियोजक इस रिकॉर्डिंग को हसीना के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल में उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पिछली गर्मियों में बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1,400 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद शेख़ हसीना भारत आ गई थीं। उनकी अवामी लीग पार्टी ने हसीना के खिलाफ लगे सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया है।

हसीना की पार्टी अवामी लीग का जवाब

अवामी लीग पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि सामने आए ऑडियो से किसी ग़ैर-क़ानूनी इरादे का कोई संकेत मिलता है। उन्होंने ‘ज़्यादती भरी किसी कार्रवाई से’ इंकार किया है।

एक अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के साथ हसीना की बातचीत का लीक हुआ ऑडियो, उनके ख़िलाफ़ अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। इससे पता चलता है कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की सीधी अनुमति दी थी।

ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लडऩे वालों के रिश्तेदारों के लिए नौकरियों में आरक्षण के विरोध में शुरू हुए थे। बाद में यह एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन ने 15 साल से पीएम रहीं हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया।

1971 के युद्ध के बाद से बांग्लादेश में यह सबसे भीषण हिंसा थी।

पांच अगस्त की हिंसा

बांग्लादेश में पांच अगस्त, 2024 के दिन हिंसा अपने चरम पर थी। इसी दिन हसीना, ढाका स्थित अपने आवास पर भीड़ के हमले से पहले, हेलीकॉप्टर से भाग निकलीं।

बीबीसी की पड़ताल में ढाका में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के नए विवरण मिले हैं। इनके अनुसार मृतकों की संख्या कहीं ज़्यादा थी।

लीक हुए ऑडियो की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बीबीसी को बताया कि 18 जुलाई को हुई इस बातचीत के दौरान शेख़ हसीना ढाका स्थित अपने आवास (गणभवन) में थीं।

यह प्रदर्शनों का एक निर्णायक क्षण था। बीबीसी ने जो पुलिस के दस्तावेज़ देखे हैं, उनके अनुसार बातचीत के बाद के दिनों में, ढाका में सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ राइफलों का इस्तेमाल किया।

बीबीसी ने जिस रिकॉर्डिंग की जांच की है, वह शेख़ हसीना से जुड़ी कई कॉलों में से एक है। इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय दूरसंचार निगरानी केंद्र (एनटीएमसी) ने रिकॉर्ड किया था। यह संस्था देश में संचार पर निगरानी रखने के लिए जि़म्मेदार सरकारी निकाय है।

इस कॉल का ऑडियो इस साल मार्च की शुरुआत में लीक हुआ था लेकिन यह साफ़ नहीं है कि इसे किसने लीक किया था। विरोध प्रदर्शनों के बाद से, हसीना की कॉल के कई क्लिप ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें से कई ऑडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

लीक हुई 18 जुलाई की रिकॉर्डिंग को बांग्लादेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने शेख़ हसीना की आवाज से मिलान किया है।

क्या कह रहे हैं जानकार

बीबीसी ने ऑडियो फॉरेंसिक विशेषज्ञ इयरशॉट के साथ रिकॉर्डिंग साझा करके स्वतंत्र सत्यापन भी किया। इसमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बातचीत को एडिट किया गया हो या इसमें कोई हेरफेर की गई हो। इयरशॉट ने कहा कि इस बात की भी संभावना नहीं है कि रिकॉर्डिंग को फर्ज़ी तरीके से बनाया गया हो और लीक हुई रिकॉर्डिंग शायद एक कमरे में ली गई होगी, जहां फोन कॉल के वक्त स्पीकर ऑन था।

इयरशॉट ने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान इलेक्ट्रिक नेटवर्क फ्रीक्वेंसी (ईएनएफ़) भी मिली।

रिकॉर्डिंग डिवाइस में अन्य उपकरणों से होने वाले हस्तक्षेप की वजह से ये फ्रीक्वेंसी होती है। यह इस बात का भी संकेत है कि ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई।

इयरशॉट ने शेख़ हसीना की बातचीत में बोलने की लय, आवाज़ का उतार-चढ़ाव और सांस लेने की आवाज़ का भी विश्लेषण किया। उन्होंने रिकॉर्डिंग में लगातार रहने वाले शोर के स्तर को भी पहचाना। जांच में ऑडियो से छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं मिले।

ब्रिटिश अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वकील टोबी कैडमैन बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (आईसीटी) को सलाह दे रहे हैं, जो हसीना और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मामलों की सुनवाई कर रहा है।

टोबी कैडमैन ने बीबीसी को बताया, ‘इस मामले में रिकॉर्डिंग उनकी भूमिका स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे (रिकॉर्डिंग) स्पष्ट हैं और उचित रूप से प्रमाणित हैं। इसके अलावा अन्य सबूत भी हैं।’

अवामी लीग के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि बीबीसी जिन टेप रिकॉर्डिंग का जि़क्र कर रहा है वो विश्वसनीय है या नहीं।’

-लक्ष्मण सिंह देव
1992 में जब मैं किशोर था तो मैंने नवभारत टाइम्स में एक खबर पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि दिल्ली का मालचा महल है जो जंगलों के बीच है उसमें एक शाही परिवार रहता है जिसमें एक महिला है जिसका नाम विलायत महल है और वो दो बच्चों और करीब एक दर्जन नौकरों के साथ और कुत्तों के साथ रहती है और वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती और वो सिर्फ विदेशी पत्रकारों से मिलना पसंद करती है और उस महिला ने बताया कि मैं अवध के राजवंश की उत्तराधिकारी हूँ। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब इस महिला ने बताया कि मैं अवध के भूतपूर्व नवाब परिवार वाजिद अली शाह की उत्तराधिकारी हूँ और हमें रहने के लिए कोई महल दिया जाना चाहिए और इस मांग को लेकर उसने उन्नीस सौ पचहत्तर में दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेस्ट रूम में धरना देना शुरू किया।

उसके बाद वो धरना दस साल तक चलता रहा और विलायत महल ने अपनी मांग रखी कि उसे रहने के लिए एक महल दिया जाए। सरकार ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसे कई विकल्प दिए, जैसे कि दिल्ली में एक डुप्लेक्स फ्लैट देने की पेशकश की। लेकिन जब सरकार ने विलायत महल की पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश की, तो लखनऊ में अवध के शाही परिवार के लोगों से संपर्क किया गया, जिन्होंने विलायत महल के दावे को खारिज कर दिया। बाद में पता चला कि विलायत महल का परिवार मूल रूप से कश्मीरी था और उसका पति लखनऊ विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर था। इसके बावजूद, सरकार ने विलायत महल को मालचा महल आवंटित कर दिया, जो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई एक शिकारगाह थी और दिल्ली के रिज क्षेत्र में जंगलों के बीच स्थित है। विलायत महल और उसका परिवार वहाँ रहने लगे, लेकिन वहाँ न तो बिजली का कनेक्शन था और न ही पानी का कनेक्शन था।

उन्नीस सौ चौरानवे में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हीरों को पीसकर खाकर अपनी जान दे दी। उनकी उम्र उस समय बासठ साल थी।।अपनी माता की मृत्यु के बाद करीब दस दिन तक साइरस और बहन सकीना उसकी लाश से लिपट कर सोते थे। उनकी बेटी सकीना जिसकी मृत्यु भी कुछ सालों बाद हो गई। उनका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम शहजादा साइरस था। ये लोग किसी से मिलते-जुलते नहीं थे और बताते थे कि वे अवध के शाही परिवार से हैं। वे बार-बार यही कहते थे कि नई व्यवस्था, यानी लोकतंत्र ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उनका व्यवहार बहुत अजीब था। इनके कई नौकर थे और बहुत सारे शिकारी कुत्ते पाल रखे थे और जो भी महल में घुसने की कोशिश करता उस पर कुत्ते छोड़ देते थे।

Abhimanyu Kumar, जो जेएनयू में स्पैनिश भाषा में मेरे जूनियर रहे हैं, इस पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ‘हाउस ऑफ अवध’। इस किताब में बताया गया है कि कई लोगों ने, जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार एलन बेरी भी शामिल थे, इस परिवार के इतिहास की जांच की और दावा किया कि वे धोखेबाज थे। हालांकि, अभिमन्यु ने अपनी किताब में एक साल के रिसर्च के बाद और कश्मीर जाकर उनके परिचितों से बात करने के बाद पता लगाया कि वास्तव में इन लोगों का अवध के शाही परिवार से संबंध था, जो शायद शियाओं में होने वाले अस्थाई विवाह के माध्यम से था। जब अभिमन्यु लखनऊ आया इसी के बारे में शोध के सिलसिले में तो हमारी भी इस मुद्दे पर काफी बात हुई।

-मयूरेश कोण्णुर

पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, ख़ासकर मुंबई में भाषा के मुद्दे पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। इस विवाद के केंद्र में हिंदी भाषा है।

महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दलों ने सडक़ पर उतरकर विरोध किया।

पिछले हफ्ते भाषा विवाद से जुड़ी कम से कम तीन घटनाएं मुंबई और आस-पास के इलाकों में हुई हैं। इन घटनाओं में शामिल होने का आरोप राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कार्यकर्ताओं पर लगा है।

लेकिन दोनों दलों का कहना है कि वे किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस कार्रवाई करेगी।

भाषा विवाद में हुईं हिंसक घटनाएं

स्कूल में पहली से तीसरी कक्षा तक हिंदी भाषा सिखाने के महाराष्ट्र सरकार के फ़ैसले पर विरोध ने देखते ही देखते आंदोलन का रूप ले लिया। जिस मुंबई में भाषा की राजनीति का मुद्दा पहले भी गरम रहा हो, वहां इस मुद्दे पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं।

सबसे पहले मुंबई से सटे मीरा भायंदर में एक मिठाई की दुकान में मारपीट की घटना सामने आई। इसमें मनसे के कार्यकर्ताओं पर दुकान मालिक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा और 29 जून को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

आरोपों के मुताबिक़, यहां ‘जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन’ के मालिक बाबूलाल चौधरी पर सात लोगों ने हमला किया। यह मारपीट तब की गई जब उन्होंने कथित तौर पर मराठी भाषा में बातचीत से मना कर दिया।

पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन इस घटना के बाद कारोबारी ग़ुस्से में हैं। घटना के दूसरे ही दिन कारोबारियों ने मीरा भायंदर में एक दिन के बंद का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ रैली निकाली।

ऐसी ही पिटाई की घटना मुंबई से सटे ठाणे से आई। ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर किरण जाधव नाम के स्थानीय व्यक्ति के साथ तीन लोगों ने मारपीट की। ख़बरों के मुताबिक यह झगड़ा मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुआ था। इस मामले में भी स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की और मारपीट करने वालों को पकड़ भी लिया। लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया। शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर इसका विरोध भी किया। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया। आरोपों के मुताबिक़, वीडियो में किरण जाधव के साथ मारपीट करने वाले तीनों लोगों को एक दफ़्तर में लाया गया है, जहां किरण जाधव से माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। इस दौरान तीनों लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा। कथित तौर पर इस वीडियो में किरण जाधव ने तीनों से पूछा, ‘मराठी आती है क्या?’ और उनसे जबरन मराठी भी बोलने को कहा गया। आरोप है कि जब यह सब हो रहा था तो शिवसेना (यूबीटी) के ठाणे के पूर्व सांसद राजन विचारे भी वहां मौजूद थे।

मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, ‘यह विवाद मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुआ था और यही बात पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। इसे भाषा के विवाद का रंग नहीं देना चाहिए।’

चार जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ‘महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसे हम नहीं सहेंगे। कोई भाषा के नाम पर मारपीट करेगा तो उसे भी सहा नहीं जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई की है और अगर आगे भी ऐसा हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमें भी मराठी का अभिमान है मगर देश की किसी भी अन्य भाषा के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, यह भी ध्यान में रखना चाहिए।’

सुशील केडिया नाम के एक व्यवसायी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर राज ठाकरे को लेकर एक पोस्ट लिखी।

सुशील केडिया ने लिखा, ‘राज ठाकरे... मुंबई में तीस साल रहने के बाद भी मैं सही तरीके से मराठी नहीं सीख पाया हूं और आपके गलत बर्ताव की वजह से मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक आप जैसे लोग मराठी का ख़्याल रखने का दावा करते रहेंगे, मैं मराठी नहीं सीखूंगा।’

इस पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से फिर से प्रतिक्रिया आई। पांच जुलाई को सुशील केडिया के ऑफिस पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसके आरोप में मुंबई पुलिस ने मनसे के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। इसके बाद सुशील केडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर माफ़ी मांगी और अपना बयान वापस ले लिया।

‘बाहर से आए हैं, मगर हम सब मराठी से प्यार करते हैं’

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में मराठी भाषी लोगों की संख्या सबसे अधिक है, मगर हिंदी और गुजराती समेत अन्य भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग भी कई साल से यहां रह रहे हैं।

व्यापार या फिर नौकरी के लिए यहां आ कर बसे ऐसे परिवारों की संख्या अब यहां की राजनीति में भी अहम हो गई है।

मुंबई के कुर्ला में रहने वाले हस्ती जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापारी हैं।

वह कहते हैं, ‘हमारे यहां जो राज्य बने हुए हैं वे भाषा से बने हुए हैं। यही इतिहास है। सब अपने राज्य से प्यार करते हैं और मुंबई में सब मराठी से प्यार करते हैं। उसमें कोई बहस नहीं। मगर हर किसी को मराठी नहीं आती। कई व्यापारी परिवार दूसरे राज्यों से आए हुए हैं इसलिए वे अच्छी मराठी नहीं बोल पाते। लेकिन वह कोशिश ज़रूर करते हैं। मुझे लगता है कि यह बात हर किसी को समझनी चाहिए। हम सब भारतीय हैं। ऐसी बातों से लोगों में डर पैदा होता है। ख़ास तौर पर व्यापारी समुदाय में।’

ललित जैन मुंबई में कई साल से गहनों का कारोबार करते हैं। उन्हें लगता है कि फि़लहाल भाषा को लेकर विवाद तो है, मगर मुंबई के लिए यह नई बात नहीं है।

ललित जैन का कहना है, ‘मेरा तो जन्म यहीं हुआ है। मैं जन्म से बढिय़ा मराठी बोलता हूं। परिवार में हम सब को मराठी आती है। दूसरे राज्यों से आए बहुत कम हैं जिनको मराठी नहीं आती। तनाव की ऐसी घटनाएं बीच-बीच में होती रहती हैं। अभी भी मुंबई में जो कुछ हुआ है वह कुछ दिनों की बात है। यहां फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा।’

मुंबई के कारोबारी संगठनों ने भी इस हिंसा का विरोध किया है और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।

मुंबई के 'फ़ेडरेशन ऑफ़ रिटेल ट्रेडर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन’ के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा, ‘मैं यह मानता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र में रह कर बिजऩेस करने के लिए मराठी जानना और बोलना ज़रूरी है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के पास किसी भी व्यापारी या दुकानदार को डराने-धमकाने का अधिकार है। कोई दुकानदार किसी भाषा में नहीं बोल रहा है इसलिए उसे मारना कानून के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं और हैरान हैं कि ‘वीडियो’ में सब कुछ साफ दिखने के बाद भी सरकार सख्ती से पेश क्यों नहीं आ रही?’

मराठी और हिंदी को लेकर पैदा हुए हालात से मराठी आंदोलन से जुड़े साहित्यकार भी चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि जो मुद्दा किसी भाषा की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वह ऐसी घटनाओं से गैर-जरूरी राजनीति में बदल जाता है। लेखिका प्रज्ञा दया पवार ऐसी हिंसा से आहत हैं और उसका विरोध करती हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में भाषा के आंदोलन से जुड़ी हिंसा की निंदा की है।

प्रज्ञा दया पवार ने बीबीसी से कहा, ‘हम सब को पता है कि मराठी भाषा का आंदोलन जो महाराष्ट्र में खड़ा हो रहा है, उसमें सबसे अहम बात है पहली कक्षा से ‘तीसरी भाषा’ को पाठ्यक्रम में शामिल करना।

कई विद्वानों ने यह कहा है कि बच्चों के लिए यह ठीक नहीं है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट या फिर हिंसा से इस आंदोलन की अहमियत पर असर पड़ रहा है। यह नहीं होना चाहिए।’

गॉसिप आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, गॉसिप आपके व्यवहार और व्यक्तित्व का आईना भी हो सकती है, कुछ के लिए गॉसिप मनोरंजन है तो बहुतों के लिए यह एक ‘पाप’ है।

लेकिन क्या ये बातें सही हैं, इस बारे में रिसर्च और एक्सपर्ट की राय क्या है?

मानवविज्ञानी (एंथ्रोपोलॉजिस्ट) मानते हैं कि गॉसिप ऐसा व्यवहार है जो लगभग हर संस्कृति में देखा जाता है, चाहे वह शहर हो या गांव।

वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. निकोल हेजन हेस कहती हैं, ‘हर संस्कृति में, सही माहौल मिलने पर लोग गॉसिप ज़रूर करते हैं।’

आम तौर पर गॉसिप को किसी की ग़ैर-हाजिऱी में उसकी बुराई करना माना जाता है।

लेकिन डॉ. हेस गॉसिप का दायरा इससे कहीं बड़ा मानती हैं। उनके मुताबिक, गॉसिप वह हर बातचीत है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की ‘प्रतिष्ठा से जुड़ी बात’ साझा की जाती है।

उनका कहना है कि इसमें वो सारी बातें शामिल हो सकती हैं जो हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी या यहां तक कि हमारे विरोधी भी हमारे बारे में कहते हैं।

डॉ. हेस बताती हैं, ‘मेरे हिसाब से जरूरी नहीं कि गॉसिप हमेशा तीसरे व्यक्ति की गैर-हाजिरी में ही की जाए। वे सामने भी खड़े हो सकते हैं। अगर आप उनके कपड़ों या उनके किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उसे भी गॉसिप ही मानूंगी।’

लेकिन इंसानों में ऐसा व्यवहार क्यों आया, यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली है।

आइए जानते हैं कि गॉसिप की आदत के क्या कारण हो सकते हैं।

बॉन्डिंग का जरिया है गॉसिप

समाज में गॉसिप की एक अच्छी भूमिका भी हो सकती है। इस विचार को इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रॉबिन डनबार ने लोकप्रिय बनाया।

उनके मुताबिक़, ‘प्राइमेट’ यानी बंदर और नरवानर वर्ग में ग्रूमिंग सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने, तनाव कम करने और झगड़े के बाद सुलह करने का तरीका भी है।

डनबार इसे ‘एलोग्रूमिंग’ कहते हैं। उनका मानना है कि इंसानों में गॉसिप इसी एलोग्रूमिंग का आधुनिक रूप है। वे यहाँ तक कहते हैं कि शायद भाषा का विकास भी इसलिए हुआ ताकि लोग गॉसिप कर सकें।

अमेरिका की डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी की 2021 की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मिलकर गॉसिप करते हैं, वे न सिफऱ् एक-दूसरे की सोच को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके बीच नज़दीकियां भी बढ़ती हैं।

शोधकर्ताओं ने लिखा, ‘हमारा मानना है कि प्रतिभागियों ने आपस में समानता महसूस की, जिससे एक 'साझा हक़ीक़त' बनी। इससे उन्होंने एक-दूसरे के व्यवहार और नज़रिए को तो बदला ही, साथ ही उनके भीतर का सामाजिक जुड़ाव का भाव भी पूरा हुआ।’

रिसर्च में यह भी सामने आया कि गॉसिप ग्रुप में सहयोग को बढ़ाती है। जब लोगों को आपस में गॉसिप करने का मौका मिला, तो उन्होंने ग्रुप गेम में ज़्यादा पैसे देने की इच्छा भी दिखाई।

शोधकर्ताओं ने कहा, ‘गॉसिप सिर्फ बेकार की बातें नहीं हैं। यह इससे कहीं ज़्यादा जटिल चीज है।’

पॉडकास्ट ‘नॉर्मल गॉसिप’ में आम लोग अपने गॉसिप के अनुभव साझा करते हैं। इसकी होस्ट केल्सी मैकिनी जानती हैं कि कैसे एक मज़ेदार कहानी अनजान लोगों को भी करीब ला सकती है।

कोविड के वक्त जब लोग क्वारंटीन में थे, तब ऐसी कहानियों की अहमियत और बढ़ गई।

केल्सी कहती हैं, ‘मुझे समझ आया कि हम सबको इसकी कितनी कमी महसूस हो रही थी।’

उनका मानना है, ‘हम जो बातें करते और सुनते हैं, उसी से दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बनता है। इसमें जोखिम तो है, लेकिन इससे बहुत कुछ अच्छा भी होता है।’

-सनियारा खान

आज विश्व भर के कुछ शक्तिशाली लोग किसी न किसी बहाने से हमें ये सिखाने की कोशिश रहे हैं कि अब के समय में हमारे लिए युद्ध सब से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम सभी को कठोर बन कर एक दूसरे को मारना आना चाहिए। लेकिन ऐसे ही समय में पूर्वोत्तर के एक राज्य मिजोरम से एक छह साल का छोटा बच्चा डेरेक चि ललछानहाईमा (Derek C.Lalchhanhima) हम सभी को इंसानियत का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

एक दिन डेरेक खेल-खेल में अपनी छोटी सी साइकिल चला रहा था। तभी अचानक उसकी साइकिल के नीचे पड़ोसी के यहां की एक मुर्गी का चूजा आ गया। ये देख कर डेरेक बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। वह उस घायल चूज़े को उठा कर पास ही के एक हॉस्पिटल में ले गया। उसके पास उसकी पॉकेट मनी के रूप में दस का एक नोट था। उसे लगा कि डॉक्टर दस रुपया फीस ले कर उस चूजा को ज़रूर अच्छा कर देंगे। वह जा कर एक डॉक्टर के हाथ पैर पकड़ कर चूज़े को ठीक कर देने की विनती करने लगा। लेकिन वह चूजा पहले ही मर चुका था।

डॉक्टर की बात सुनकर वह रोने लगा। आंसू बहाते हुए वह डॉक्टर से कह रहा था कि वे कैसे भी उसे अच्छा कर दें। उसी समय उसकी तस्वीर ली गई थी। वह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। रोते हुए उस चूज़े को ठीक करने के लिए वह बच्चा जिस तरह डॉक्टर से विनती कर रहा था, उस तस्वीर से लोगों के दिल पिघलने लगे। उसकी वह निर्दोष और मासूम तस्वीर देखकर हर कोई उसके बारे में बातें करने लगे है। उसकी स्कूल में उसे जानवरों के लिए प्रेम देख कर प्रमाणपत्र दिया गया। साथ ही उसे एक मिजो शाल दे कर सम्मानित भी किया गया। जानवरों के लिए उस बच्चे के दिल में जो प्यार था, उसे देख कर PETA India की तरफ से भी उसे एक संवेदनशील बच्चा मान कर पुरस्कार दिया गया।

-अशोक पांडेय

आज दलाई लामा को याद करने का दिन है। चौदहवें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो आज नब्बे बरस पूरे कर रहे हैं। कल शाम उन्होंने कहा कि बोधिसत्व की कृपा से वे अब भी तंदुरुस्त हैं और उन्हें अगले चालीस बरस और जी पाने की उम्मीद है।

उनके अनुयायियों और उनसे प्रेरणा हासिल करने वाले, दुनिया भर में फैले तमाम लोगों के लिए यह कैसी हौस जगाने वाली बात है!

उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें बीसवीं-इक्कीसवीं शताब्दियों की सुन्दरतम छवियों में हैं। उनके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। वे उम्मीद और रोशनी का अजस्र स्रोत हैं। बच्चों सरीखी उनकी खिलखिलाहट दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को निहत्था बना देती है।

मशीनों ने दलाई लामा को बचपन से ही आकर्षित किया। पोटाला महल में जो भी मशीन दिखाई देती, पेंचकस वगैरह लेकर उसके उर्जे-पुर्जे खोल कर अलग करना और उन्हें फिर से जोडऩे का खेल उन्हें पसंद था। वे दलाई लामा बन कर 1940 में पोटाला पहुंचे। पूरे ल्हासा में तब कुल तीन कारें थीं। तीनों उन्हीं की थीं। उन्होंने इन कारों को भी कई दफा खोला-जोड़ा।

ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हाइनरिख हैरर एक बेहद मुश्किल और दुस्साहस-भरे अभियान के बाद 1946 में जब तिब्बत पहुंचे तो उनकी मुलाक़ात किशोर दलाई लामा से हुई। यह मुलाक़ात एक बेहद अन्तरंग मित्रता में तब्दील हुई और 2006 में हुए हैरर के देहांत तक बनी रही। हैरर ने तिब्बत के अपने अनुभवों को ‘सेवेन ईयर्स इन तिब्बत’ के नाम से प्रकाशित किया। इस बेस्टसेलर पर इसी नाम से फिल्म भी बनी है।

फ्रांस के सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीन अपने दूतावासों के जरिए रफाएल विमानों के बारे में शंका फैला रहा है। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद दुष्प्रचार का अभियान चलाने के आरोप लगाए गए हैं।

 डॉयचे वैले पर निखिल रंजन का लिखा-

फ्रेंच अधिकारियों ने चीन पर रफाएल की छवि और बिक्री पर असर डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मई में भारत पाकिस्तान के संघर्ष में इन विमानों का भारत ने इस्तेमाल किया था। फ्रांस अपने इन विमानों को बेहद उन्नत बताता है।

फ्रांस की खुफिया एजेंसी की तैयार एक रिपोर्ट की कॉपी समाचार एजेंसी एपी ने देखी है। इस रिपोर्ट में चीन के दूतावासों में डिफेंस अटैचियों को रफाएल की बिक्री को घटाने के लिए काम करने को कहा गया है। खासतौर से उन देशों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने रफाएल को खरीदने के ऑर्डर पहले से दे रखे हैं।

इनमें एक प्रमुख नाम इंडोनेशिया का है। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों को समझाया जा रहा है कि वे और रफाएल ना खरीदें और चीन में बने विमानों का विकल्प चुनें। खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट फ्रांस के एक सैन्य अधिकारी ने एपी को इस शर्त पर दी कि उसका नाम सामने नहीं आएगा।

भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद ‘फैला दुष्प्रचार’

भारत पाकिस्तान संघर्ष में फ्रांस और चीन के विमान

मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष बीते कई सालों में सबसे गंभीर था। इसमें दोनों तरफ के दर्जनों विमानों ने एक दूसरे के इलाके में हवाई हमले किए। सैन्य अधिकारी और रिसर्चर इस संघर्ष के बाद से ही यह पता लगाने में जुटे हैं कि पाकिस्तान के चीन में बने सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भारत के सैन्य उपकरणों के आगे कैसा था। खासतौर से फ्रांस में बने रफाएल लड़ाकू विमान। भारत ने पहली बार इन विमानों का इस संघर्ष में इस्तेमाल किया था।

रफाएल और दूसरे हथियार फ्रांस की रक्षा उद्योग का बड़ा कारोबार है। यह फ्रांस सरकार को दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में भी काफी मदद करता है। खासतौर से एशिया में जहां चीन एक क्षेत्रीय ताकत बनने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। फ्रांस ने चीन के इस कथित गलत सूचना फैलाने के अभियान से लड़ रहा है।

पाकिस्तान का दावा है कि उसने लड़ाई में भारत के पांच विमानों को मार गिराया, जिसमें तीन रफाएल विमान भी शामिल थे। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक इसके तुरंत बाद उन देशों में दासों के बनाए इन विमानों के प्रदर्शन के बारे में सवाल उठे हैं, जिन्होंने ये विमान खरीदे हैं। लड़ाई में रफाएल के गिरने की यह पहली घटना है। फ्रांस ने आठ देशों को ये विमान बेचे हैं।

भारत ने विमानों के गिरने की बात मानी है लेकिन यह नहीं बताया कि कितने विमान गिरे। फ्रांस की वायु सेना के प्रमुख जनरल जेरोम बेलांगर का कहना है कि उन्होंने जो सबूत देखे हैं उनसे तीन विमानों के गिरने का पता चलता है। इनमें एक रफाएल, एक सुखोई और एक मिराज 2000 विमान है। बेलांगर का कहना है, ‘निश्चित रूप से जिन देशों ने रफाएल खरीदे हैं, वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं।’

फछ्वांस के अधिकारी विमान की छवि धूमिल होने से बचाने के लिए प्रयासों में जुटे हैं। उनका आरोप है कि रफाएल के बारे में बुराई करने का एक अभियान चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान और उसका सहयोगी चीन गलत जानकारियों का ऑनलाइन प्रसार करने में जुटे हैं।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल का आरोप

फ्रेंच अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान में सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट भी शामिल है जिसमें तस्वीरों से छेड़छाड़ करके रफाएल का संभावित मलबा दिखाया जा रहा है, एआई से बनाए हुए कंटेंट और वीडियो गेम का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसमें संभावित युद्ध को सिम्युलेट किया जा रहा है।

ऑनलाइन गलत जानकारी के प्रसार के विशेषज्ञ फ्रेंच रिसर्चरों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के संघर्ष छिडऩे के बाद 1,000 से ज्यादा सोशल मीडिया के नए अकाउंट बनाए गए हैं। इनके जरिए चीनी के तकनीकी दबदबे की बात का प्रचार किया जा रहा है। फ्रांस से सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रफाएल के खिलाफ चल रहे ऑनलाइन दुष्प्रचार का चीन की सरकार से सीधा लिंक नहीं मिला है। खुफिया विश्लेषण से यह जरूर पता चला है कि चीनी अधिकारी संभावित खरीदारों को फ्रांस से विमान सौदे रद्द कराने के लिए खेमेबाजी कर रहे हैं।

फ्रांस की खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीनी दूतावास के डिफेंस अटैचियों ने दूसरे देशों के रक्षा अधिकारियों के साथ बैठकों में इस तरह की बातें कही है। चीनी अधिकारी दलील दे रहे हैं कि भारतीय वायु सेना के रफाएल का प्रदर्शन खराब रहा और और चीन में बने हथियार बढिय़ा हैं।

खुफिया एजेंसी ने कहा है कि चीन के डिफेंस अटैचियों का ध्यान उन देशों पर है जिन्होंने या तो रफाएल के लिए ऑर्डर दे दिए हैं या फिर इसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं। फ्रेंच अधिकारियों को उन   बैठकों के बारे में पता चला है जिनमें देशों को अप्रोच किया गया है।

फ्रांस के सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीन अपने दूतावासों के जरिए रफाएल विमानों के बारे में शंका फैला रहा है। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद दुष्प्रचार का अभियान चलाने के आरोप लगाए गए हैं।

 डॉयचे वैले पर निखिल रंजन का लिखा-

फ्रेंच अधिकारियों ने चीन पर रफाएल की छवि और बिक्री पर असर डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मई में भारत पाकिस्तान के संघर्ष में इन विमानों का भारत ने इस्तेमाल किया था। फ्रांस अपने इन विमानों को बेहद उन्नत बताता है।

फ्रांस की खुफिया एजेंसी की तैयार एक रिपोर्ट की कॉपी समाचार एजेंसी एपी ने देखी है। इस रिपोर्ट में चीन के दूतावासों में डिफेंस अटैचियों को रफाएल की बिक्री को घटाने के लिए काम करने को कहा गया है। खासतौर से उन देशों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने रफाएल को खरीदने के ऑर्डर पहले से दे रखे हैं।

इनमें एक प्रमुख नाम इंडोनेशिया का है। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों को समझाया जा रहा है कि वे और रफाएल ना खरीदें और चीन में बने विमानों का विकल्प चुनें। खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट फ्रांस के एक सैन्य अधिकारी ने एपी को इस शर्त पर दी कि उसका नाम सामने नहीं आएगा।

भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद ‘फैला दुष्प्रचार’

भारत पाकिस्तान संघर्ष में फ्रांस और चीन के विमान

मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष बीते कई सालों में सबसे गंभीर था। इसमें दोनों तरफ के दर्जनों विमानों ने एक दूसरे के इलाके में हवाई हमले किए। सैन्य अधिकारी और रिसर्चर इस संघर्ष के बाद से ही यह पता लगाने में जुटे हैं कि पाकिस्तान के चीन में बने सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भारत के सैन्य उपकरणों के आगे कैसा था। खासतौर से फ्रांस में बने रफाएल लड़ाकू विमान। भारत ने पहली बार इन विमानों का इस संघर्ष में इस्तेमाल किया था।

रफाएल और दूसरे हथियार फ्रांस की रक्षा उद्योग का बड़ा कारोबार है। यह फ्रांस सरकार को दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में भी काफी मदद करता है। खासतौर से एशिया में जहां चीन एक क्षेत्रीय ताकत बनने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। फ्रांस ने चीन के इस कथित गलत सूचना फैलाने के अभियान से लड़ रहा है।

पाकिस्तान का दावा है कि उसने लड़ाई में भारत के पांच विमानों को मार गिराया, जिसमें तीन रफाएल विमान भी शामिल थे। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक इसके तुरंत बाद उन देशों में दासों के बनाए इन विमानों के प्रदर्शन के बारे में सवाल उठे हैं, जिन्होंने ये विमान खरीदे हैं। लड़ाई में रफाएल के गिरने की यह पहली घटना है। फ्रांस ने आठ देशों को ये विमान बेचे हैं।

भारत ने विमानों के गिरने की बात मानी है लेकिन यह नहीं बताया कि कितने विमान गिरे। फ्रांस की वायु सेना के प्रमुख जनरल जेरोम बेलांगर का कहना है कि उन्होंने जो सबूत देखे हैं उनसे तीन विमानों के गिरने का पता चलता है। इनमें एक रफाएल, एक सुखोई और एक मिराज 2000 विमान है। बेलांगर का कहना है, ‘निश्चित रूप से जिन देशों ने रफाएल खरीदे हैं, वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं।’

फछ्वांस के अधिकारी विमान की छवि धूमिल होने से बचाने के लिए प्रयासों में जुटे हैं। उनका आरोप है कि रफाएल के बारे में बुराई करने का एक अभियान चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान और उसका सहयोगी चीन गलत जानकारियों का ऑनलाइन प्रसार करने में जुटे हैं।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल का आरोप

फ्रेंच अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान में सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट भी शामिल है जिसमें तस्वीरों से छेड़छाड़ करके रफाएल का संभावित मलबा दिखाया जा रहा है, एआई से बनाए हुए कंटेंट और वीडियो गेम का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसमें संभावित युद्ध को सिम्युलेट किया जा रहा है।

ऑनलाइन गलत जानकारी के प्रसार के विशेषज्ञ फ्रेंच रिसर्चरों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के संघर्ष छिडऩे के बाद 1,000 से ज्यादा सोशल मीडिया के नए अकाउंट बनाए गए हैं। इनके जरिए चीनी के तकनीकी दबदबे की बात का प्रचार किया जा रहा है। फ्रांस से सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रफाएल के खिलाफ चल रहे ऑनलाइन दुष्प्रचार का चीन की सरकार से सीधा लिंक नहीं मिला है। खुफिया विश्लेषण से यह जरूर पता चला है कि चीनी अधिकारी संभावित खरीदारों को फ्रांस से विमान सौदे रद्द कराने के लिए खेमेबाजी कर रहे हैं।

फ्रांस की खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीनी दूतावास के डिफेंस अटैचियों ने दूसरे देशों के रक्षा अधिकारियों के साथ बैठकों में इस तरह की बातें कही है। चीनी अधिकारी दलील दे रहे हैं कि भारतीय वायु सेना के रफाएल का प्रदर्शन खराब रहा और और चीन में बने हथियार बढिय़ा हैं।

खुफिया एजेंसी ने कहा है कि चीन के डिफेंस अटैचियों का ध्यान उन देशों पर है जिन्होंने या तो रफाएल के लिए ऑर्डर दे दिए हैं या फिर इसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं। फ्रेंच अधिकारियों को उन   बैठकों के बारे में पता चला है जिनमें देशों को अप्रोच किया गया है।

- प्रियंका

स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक श्रीलंका में पैर रखते ही फिर से चर्चा में है।

भूटान और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका दक्षिण एशिया का तीसरा देश है, जहाँ स्टारलिंक इंटरनेट की शुरुआत हुई है।

स्पेसएक्स के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रीलंका में स्टारलिंक की एंट्री के बारे में घोषणा की।

स्टारलिंक के जल्द ही भारत में भी आने की ख़बरें हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक रिपोर्ट में बताया था कि स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार विभाग से अपनी सेवाएं यहाँ शुरू करने के लिए मंज़ूरी मिल गई है।

कुछ समय पहले भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी बड़ी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने स्टारलिंक के संबंध में स्पेसएक्स के साथ समझौते की भी घोषणा की थी।

स्टारलिंक एक लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये किसी दूरदराज के इलाके में भी हाई स्पीड इंटरनेट दे।

मगर ये उन टेलीकॉम ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कैसे अलग है, जिनका इस्तेमाल हम अभी तक करते आ रहे हैं और इसके भारत आने से यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

स्टारलिंक है क्या?

स्टारलिंक सैटेलाइट यानी उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जो इंटरनेट सेवा देता है। ये स्पेसएक्स कंपनी की ओर से शुरू की गई सेवा है।

इसकी वेबसाइट के मुताबिक, ‘स्टारलिंक दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट समूह है, जो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल के साथ ही और भी बहुत कुछ करने में सक्षम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा देने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा का इस्तेमाल करता है।’

साल 2019 में ये सेवा शुरू की गई थी। मौजूदा समय में इस टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के तहत लगभग 8 हज़ार छोटे सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में हैं।

ये सैटेलाइट आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 200-2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही चक्कर लगाते हैं।

साल 2024 के आखिर तक, स्टारलिंक के 100 से अधिक देशों में करीब 46 लाख से अधिक यूजर्स थे।

यूटलसेट वन वेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है, जिसे भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की ओर से सैटलाइट इंटरनेट सर्विस देने के लिए लाइसेंस मिल गया है।

सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है?

सैटेलाइट इंटरनेट अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को यूजर के डिवाइस से सिग्नल भेजकर काम करता है।

ये इंटरनेट से जुड़े ग्राउंड स्टेशन तक डेटा पहुंचाता है। ग्राउंड स्टेशन इस डेटा को वापस सैटेलाइट के ज़रिए यूजऱ के डिश पर भेजता है, जिससे कनेक्शन पूरा होता है।

ऐसा नहीं है कि अभी सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद नहीं है। लेकिन ये उन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो हाई अर्थ ऑर्बिट (एचईओ) में हैं। ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 30 हज़ार किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हैं।

विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला स्टारलिंक इंटरनेट के इस्तेमाल का अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं, ‘इस प्रक्रिया में किसी फाइबर ऑप्टिक केबल की या टावर की जरूरत नहीं होती। स्टारलिंक इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए एक सैटेलाइट एंटीना चाहिए। एक छोटा सा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लेना होता है, जो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाए। एंटीना से अलग-अलग सैटेलाइट जो ऊपर से गुजर रहे हों, वो ट्रैक हो जाते हैं और ऐसे आपको इंटरनेट मिल जाता है।’

भारत में स्टारलिंक आया तो क्या होगा?

इसी साल मार्च महीने में भारत की दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों- भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ अलग-अलग डील की थी। हालांकि, ये डील स्टारलिंक के उपकरणों को भारतीय बाजार में उपलब्ध कराने से जुड़ी थी।

इटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक कंपनी कैंटर के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके मुताबिक, भारत में साल 2025 के आखिर तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ को पार कर जाएगी।

स्पेसएक्स साल 2021 से भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे हरी झंडी अभी तक नहीं मिली है। मगर ये भारत आया तो इसका दूसरी टेलीकॉम कंपनियों और भारतीय यूज़र्स पर क्या असर देखने को मिल सकता है?

फिलहाल भारतीय यूजर्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स यानी डीएसएल या सेल्युलर टावर के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं।

पल्लव बागला कहते हैं कि इसके उलट स्टारलिंक एलईओ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करता है, जिससे ये उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचाएगा जहां ब्रॉडबैंड का अब तक चला आ रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘ये दूरदराज के इलाके, जहां 4जी और 5जी के टावर नहीं हैं और जहां उन्हें लगाना भी संभव नहीं, जहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं जा सकता है। वहां ये सैटलाइट बेस्ड सर्विस सबसे प्रभावी होगी।’

उनका कहना है कि खासकर हमारी फौज के लिए ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो दूरदराज की चौकियां हैं, वहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। हालांकि, उनकी नजर में स्टारलिंक फाइबर ऑप्टिक से बेहतर इंटरनेट स्पीड नहीं दे सकता।

साथ ही इसकी कीमत भी ऊंची होगी। इस वजह से ये आम लोगों के बीच शायद ही लोकप्रिय हो सके।

पल्लव बागला कहते हैं, ‘भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता है। मुझे लगता है कि स्टारलिंक की सेवाएं सेना, नौसेना, उद्योग क्षेत्र आदि में ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, जिन्हें सुदूर क्षेत्रों में काम करना होता है। ये महंगी सेवा है इसलिए इसका मौजूदा कंपनियों की ओर से मुहैया कराई जाने वाली इंटरनेट सेवा पर कोई ख़ास असर नहीं होगा।’

-लक्ष्मण सिंह देव

1992 में जब मैं किशोर था तो मैंने नवभारत टाइम्स में एक खबर पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि दिल्ली का मालचा महल है जो जंगलों के बीच है उसमें एक शाही परिवार रहता है जिसमें एक महिला है जिसका नाम विलायत महल है और वो दो बच्चों और करीब एक दर्जन नौकरों के साथ और कुत्तों के साथ रहती है और वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती और वो सिर्फ विदेशी पत्रकारों से मिलना पसंद करती है और उस महिला ने बताया कि मैं अवध के राजवंश की उत्तराधिकारी हूँ। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब इस महिला ने बताया कि मैं अवध के भूतपूर्व नवाब परिवार वाजिद अली शाह की उत्तराधिकारी हूँ और हमें रहने के लिए कोई महल दिया जाना चाहिए और इस मांग को लेकर उसने उन्नीस सौ पचहत्तर में दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेस्ट रूम में धरना देना शुरू किया।

उसके बाद वो धरना दस साल तक चलता रहा और विलायत महल ने अपनी मांग रखी कि उसे रहने के लिए एक महल दिया जाए। सरकार ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसे कई विकल्प दिए, जैसे कि दिल्ली में एक डुप्लेक्स फ्लैट देने की पेशकश की। लेकिन जब सरकार ने विलायत महल की पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश की, तो लखनऊ में अवध के शाही परिवार के लोगों से संपर्क किया गया, जिन्होंने विलायत महल के दावे को खारिज कर दिया। बाद में पता चला कि विलायत महल का परिवार मूल रूप से कश्मीरी था और उसका पति लखनऊ विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर था। इसके बावजूद, सरकार ने विलायत महल को मालचा महल आवंटित कर दिया, जो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई एक शिकारगाह थी और दिल्ली के रिज क्षेत्र में जंगलों के बीच स्थित है। विलायत महल और उसका परिवार वहाँ रहने लगे, लेकिन वहाँ न तो बिजली का कनेक्शन था और न ही पानी का कनेक्शन था।

उन्नीस सौ चौरानवे में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हीरों को पीसकर खाकर अपनी जान दे दी। उनकी उम्र उस समय बासठ साल थी।।अपनी माता की मृत्यु के बाद करीब दस दिन तक साइरस और बहन सकीना उसकी लाश से लिपट कर सोते थे। उनकी बेटी सकीना जिसकी मृत्यु भी कुछ सालों बाद हो गई। उनका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम शहजादा साइरस था। ये लोग किसी से मिलते-जुलते नहीं थे और बताते थे कि वे अवध के शाही परिवार से हैं। वे बार-बार यही कहते थे कि नई व्यवस्था, यानी लोकतंत्र ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उनका व्यवहार बहुत अजीब था।इनके कई नौकर थे और बहुत सारे शिकारी कुत्ते पाल रखे थे और जो भी महल में घुसने की कोशिश करता उस पर कुत्ते छोड़ देते थे।

बिहार के लोग जब इस बार राज्य के चुनाव में वोट डालेंगे तो उनके सामने जनसुराज पार्टी के रूप में एक तीसरा विकल्प भी होगा। तकरीबन 35 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार के शासन में रहा बिहार क्या प्रशांत किशोर के लिए बदलेगा?

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

तारीख : 01 जुलाई, 2025। बिहार के सीवान जिले का मैरवां ब्लॉक। उमस भरी गर्मी के बीच दिन ढलने की तैयारी में है। मुख्य मार्ग पर जगह-जगह खड़े लोग बता रहे हैं, वे यह सुनने आए हैं कि बिहार कैसे बदलेगा? इसी बीच दिख जाते हैं धीरे-धीरे बढ़ते काफिले में फूलों से लदी एक गाड़ी पर खड़े हो लोगों का अभिवादन करते जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके)।

सफेद कुर्ता-पजामा पहने, कंधे पर लाल बॉर्डर वाला पीला गमछा रखे पसीने से लथपथ प्रशांत लोगों से बार-बार सभास्थल की ओर बढऩे का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि लोगों की आकुलता काफिले की रफ्तार को धीमा कर दे रही है। इसी जद्दोजहद के साथ मंच पर पहुंचे पीके, जहां जमा थी हर वय के पुरुषों-महिलाओं की भीड़।

मंच पर पहुंचते ही उन्होंने लोगों से जय बिहार का नारा लगवाया। जवाब में लोगों की आवाज सुन ठेठ भोजपुरी में कहा, ‘नेता लोगों ने इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाज कैसे निकलेगा।’ फिर दिया अपना परिचय, ‘मैं ही हूं प्रशांत किशोर।’ इसके बाद पीके ने तीन साल पहले सब कुछ छोड़ बिहार के गांवों-गलियों में भटकने का कारण बताया। हिंदी और भोजपुरी मिश्रित संबोधन में पीके ने कहा, ‘तीन साल पहले हमने महसूस किया कि नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। जीतने वाला तो निकल जाता है, लेकिन आप और आपके बच्चे जहां थे, वहीं रह जाते हैं। इसलिए सोचा, नेता को सलाह देने से उनकी जिंदगी तो बदल गई, अब बिहार की जनता को सलाह देकर उनकी जिंदगी बदलने में मदद करूं। इसी प्रयास में आपके सामने हूं।’

प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी बिहार बदलाव यात्रा पर हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वे अपनी यात्रा में वे पूरे राज्य में लोगों से मिल रहे। पीके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे कि बिहार की सूरत-सीरत को कैसे संवारा जा सकता है। दो साल पहले भी प्रशांत किशोर ने 17 जिलों के साढ़े पांच हजार गांवों में पांच हजार किलोमीटर की जन सुराज पदयात्रा की थी। दो अक्टूबर, 2024 को जन सुराज अभियान,जन सुराज पार्टी बन गई जो इस बार के विधान सभा चुनाव में खम ठोकने की तैयारी में है। भारत की राजनीति में अब तक सलाहकार की भूमिका में रहे प्रशांत किशोर अब खुद जमीन पर उतर कर राजनीति में जुट गए हैं।

प्रशांत किशोर वोट नहीं मांगते

यात्रा में मिल रहे लोगों से पीके साफगोई के साथ कहते हैं, ‘हम नेता नहीं है। वोट मांगने नहीं आये हैं। कांग्रेस के बाद लालू-नीतीश को वोट देने के बावजूद आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। आखिर क्यों।’ पीके बिहार में घूम घूम कर लोगों से यही कह रहे हैं ‘जब तक आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट नहीं देंगे, तब तक ना तो पढ़ाई की स्थिति सुधरेगी और ना ही रोजगार के अभाव में यहां से पलायन रुकेगा।’

लोगों के दिलो-दिमाग पर वह इन दो चीजों की छाप छोडऩे की भरसक कोशिश करते हैं। बार-बार लोगों से हां या ना में अपने प्रश्नों का जवाब मांगते हैं। मैरवां में मौजूद लोगों से जब उन्होंने पूछा कि कितने लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके रोजगार के नाम पर वोट दिया है, वहां चुप्पी छा गई।

लोगों की चुप्पी पर पीके ने कहा, ‘आपने तो वोट दिया है मंदिर-मस्जिद के नाम पर, पांच किलो अनाज के लालच में, सिलेंडर के नाम पर और बिजली मिलने के नाम पर तो ये सभी चीजें आपको मिल रहीं। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया, जाति जनगणना की बात हो ही रही। जब आपने आज तक आपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट ही नहीं दिया, तो लालू-नीतीश या किसी और को गाली क्यों देते हो।’

लोगों को उनकी गलती का अहसास कराते पीके

भीड़ में पीछे की कुर्सी पर बैठे जीरादेई के मनोहर पंडित भोजपुरी में कहते हैं, ‘बात तो ठीक ही कह रहे हैं। गांव के बच्चों के शरीर पर पूरा कपड़ा और पैर में चप्पल तो नहीं ही रहता है।’ वहीं खड़े एक व्यक्ति ने कहा, ‘सच है कि कभी इतनी गंभीरता से नहीं सोचा। गांव-समाज का जो माहौल रहता है, उसी के अनुसार तय कर लेते हैं।’

उधर मंच से प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ‘आप महंगाई और गरीबी का वास्ता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो आपका वोट लेकर अपनी सरकार बनाते हैं और विकास गुजरात का करते हैं। यहां तो फैक्ट्री नहीं लगाते। तब तो आपका बच्चा दस-बारह हजार की नौकरी करने गुजरात जाता है। पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया है।’

लोगों से सीधे संवाद का सरल तरीका

भीड़ का मनोविज्ञान समझने और अपनी बात समझाने में माहिर पीके लोगों को उनकी गलतियों और राजनीतिक चयन के तरीके पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वे पूरे जोश में लोगों से पूछते हैं कि आपके बच्चों की चिंता है कि नहीं? तो लोग कहते हैं, हां है। यह जवाब सुनते ही पलटकर पीके कहते हैं, ‘मैरवां में पूरा गांव, समाज सब झूठ बोल रहा है। जिन नेताओं ने आपका ये हाल किया है चार महीने बाद आप उन्हीं नेताओं को वोट देंगे जाति के नाम पर, हिंदू-मुसलमान का नारा लगा कर मंदिर-मस्जिद के नाम पर, लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को।’

प्रशांत बच्चे की चिंता के संदर्भ में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। पीके ने कहा, ‘अभी भी वे अपने नौवीं फेल बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। यही है अपने बच्चों की वास्तविक चिंता। आप कभी अपने बच्चों को राजा बनाने की चिंता कर लो।’

पीके ने यह भी कहा, ‘मोदी का 56 इंच का सीना तो आपकी समझ में आता है, लेकिन अपने बच्चों का सीना सिकुड़ कर 15 इंच का हो रहा, यह आपको नहीं समझ में आता है, तो भोगेगा कौन। सौ बिहारी मिलकर भी आज एक गुजराती के बराबर नहीं कमा रहा है। एक गुजराती सौ बिहारी को अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है। आप अपना नहीं, अपने बच्चों का चेहरा जरूर देखिए।’ साथ ही वे यह भी कहते हैं, ‘बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरेंगे, तब तक बिहार नहीं सुधरेगा।’