पत्र में कहा-फायदेमंद नहीं

50 बरसों में दो दर्जन से अधिक बार सर्वे

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट

रायपुर, 11 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय एक बार फिर अंबिकापुर-बरवाडीह (झारखंड) रेल लाईन बिछाने के लिए सर्वे करा रही है। मगर एसईसीएल पहले ही परियोजना पर असहमति दर्ज करा चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेल परियोजना के लिए पिछले 50 साल में दो दर्जन से अधिक बार सर्वे हो चुका है, लेकिन प्रस्ताव अधर में लटका रहा।

पिछले दिनों अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि रेल मंत्रालय ने अंबिकापुर से बरवाडीह रेलवे लाईन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने भविष्य में सरगुजा से रेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार होने की बात भी कही। सीएम के बयान के बाद उक्त रेल लाईन निर्माण को लेकर हलचल शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि अंबिकापुर से बरवाडीह (झारखंड) रेलवे लाईन के लिए 1950 से 2016 तक दो दर्जन से अधिक बार सर्वे हो चुका है। मगर सर्वे के बाद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अंबिकापुर से बरवाडीह (झारखंड) के लिए करीब दो सौ किलोमीटर रेल लाईन बिछाने का प्रस्ताव लंबित है। मगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि यहां यात्रियों की आवाजाही कम रहेगी। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि प्रस्तावित रेल लाईन क्षेत्र में एक भी कोल ब्लॉक नहीं है। यही वजह है कि एसईसीएल ने भी परियोजना में रूचि नहीं दिखाई है।

एसईसीएल ने 3 अक्टूबर 2024 को एक आरटीआई के जवाब में साफ किया  कि भविष्य में अंबिकापुर-बरवाडीह रेल लाईन में इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है। इस इलाके में एसईसीएल के कोई कोल ब्लाक नहीं है। ‘छत्तीसगढ़’ के पास इस संबंध में अंतर्विभागीय पत्र उपलब्ध हैं।

एसईसीएल ने 2021 में साफ कर दिया था कि यह रेल लाईन एसईसीएल के लिए अलाभकारी है। कुल मिलाकर एसईसीएल के हाथ खींचने की वजह से परियोजना पर काम आगे नहीं बढ़ पाया है।

बांझ बीजों को बोने के बाद किसान हर साल उपचारित बीज खरीद रहा, गांवों में अब न घुरवा, न जैविक खाद

विकसित कृषि संकल्प अभियान में बताई जा रही वैज्ञानिक तकनीक

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट-उत्तरा विदानी

महासमुंद, 9 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। अब छत्तीसगढ़ के खेतों में संकर नस्ल की धान लहलहा रही है। बांझ बीजों को कृषि विभाग ही उपलब्ध करा रही हैं। अब तो किसानों ने धान फसल की बियासी भी बंद कर दी है। ऐसे में धान के दाने हल्के हो रहे हैं और चावल निकालने के बाद अधिकांश दानें टूट जाती हैं। क्वालिटी हल्का होने के कारण बेचते समय काफी तादात में धान चला जाता है।

किसान सुरेश हठीले, रमेश देशमुख, गणेश देशमुख, हरगोविंद चंद्राकर, योगेश्वर चंद्राकर आदि का कहना है कि अब बैल नांगर के साथ बियासी का चलन खत्म हो चुका है और मजदूर भी नहीं मिलते। इसलिए खाद डालकर मिट्टी को नरम कर दिया जाता है। इससे धान के पौधे बड़े हो जाते हैं और अनुमान के मुताबिक पैदावार हो जाती है। लेकिन इस धान की क्वालिटी हल्की होती है।

गौरतलब है कि इस वक्त महासमुंद जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान की संकल्पना को साकार करने एवं किसान अनुसंधान और विज्ञान को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार 3 कृषि वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई है। यह टीम 29 मई से प्रतिदिन जिले के 3 क्लस्टर गांवों में जाकर खरीफ 2025 में लगाई जाने वाली फसलों की उन्नत काश्त तकनीकों की जानकारी किसानों को दे रही है। जिले के कुुल 240 गांवों तक कृषि रथ पहुंचकर किसानों को नवीनतम तकनीक, फसल चक्र परिवर्तन एवं उन्नत बीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही नवोन्वेषी किसानों द्वारा जानकारी साझा किया जा रहा ,जिसमें बियासी के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। जबकि बियासी ही धान फसल की रीढ़ है। 

कृषि की सबसे पुरानी तकनीक धान की बोनी-रोपा-बियासी-निंदाई-कटाई और मिंजाई है। कोई किसान अपने खेतों की बोनी करते हैं और कोई रोपा रखता है। धान के पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसकी बियासी होती है। इस वक्त खेत में पानी रहता है। किसान हल नांगर के जरिए खेतों की दुबारा जोताई करते हैं। ऐसे में धान पौधों की जड़ें जमीन से टूूट जाती हैं। धान पौधों के टूटे हुए जड़ों को दुबारा मिट्टी में जमते ही वह तेजी से बड़ा होता है और उसके ढेर सारे कंसे निकलते हैं और उन्ही कंसों में जोरदार क्वालिटी के दानें आते हैं। इन दानों को दुबारा बोने पर उनमें पौधे उगते हैं। इस तरह साल-दर-साल किसानी का काम चलते रहता है।

किसान जब अपने खेत की बियासी करता है तो वह इसी दौरान वह खेत की निंदाई मतलब नींदा निकालने का काम भी कर लेता है। बियासी करते समय धान की चलाई मतलब जिस स्थान पर ढेर सारे पौधे हैं, उन्हें निकालकर उन स्थानों में रोपना होता है जहां इक्के-दुक्के पौधे हों। इस तरह खेत में चारों तरफ एक बराबर पौधे आ जाते हैं। लेकिन अब किसान ऐसा न करके बियासी से ठीक पहले डीएपी आदि रसायन डालकर खेतों की मिट्टी को नरम कर देते हैं। मिट्टी बजबजा जाती है और धान के पौधे बड़े हो जाते हैं। बालियां भी निकलती हैं लेकिन हल्की और बेस्वाद।

गांवों में किसान बियासी बंद करने को लेकर कई तरह की दलीलें देते हैं। कोई कहता है कि अब तो बैल और नांगर का चलन खत्म हो गया है, ट्रैक्टर से बियासी नहीं हो सकती। धान के पौधे जमीन के अंदर घुसकर गल जाएंगे। कुछ किसान मानते हैं कि पहले बाल बियासी में उतना ही फसल आता था कि जितना कि रोपाई में, लेकिन अब मजदूर कहां मिलते हैं।

 सुुरेश हठीले का कहना है कि पहले के समय में अकरस का पानी गिरते ही जेठ महीने में खेत सुधारने का काम किया जाता था। इससे खेतों के खरपतवार खत्म हो जाते थे और मिट्टी भी नरम हो जाती थी। फिर बतर पाग आते ही खेतों में हल चला धान की बुआई होती थी। बियासी के बाद निंदाई करते थे। अब तो  बियासी के साथ निंदाई भी कम ही करते हैं। खरपतवार को मारने के लिए खेतों दवा डाल देते हैं। बोनी से मिंजाई तक पूरे सीजन भर खाद का उपयोग होता है। अब गोबर के जैविक खाद देखने के लिए नहीं मिलता। अब गांवों में घुरवा नहीं हैं। लोग कचरे से खाद नहंीं बनाते। 

इस तरह बदलते वक्त के साथ खेती करने का तरीका भी बदला है। पुरानी पद्धति को छोड़ किसान नई पद्धति से खेती करना सीख रहे हैं। पारंपरिक बीज और खाद का उपयोग छोड़ हाइब्रिड बीजों रासायनिक खादों के इस्तेमाल से लागत भी बढ़ रही है।

अवैध शराब के लिए बदनाम बेलडीह पठार अब शराबबंदी की राह पर

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट

महासमुंद, 8 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। जिले के ग्राम बेलडीहपठार एक समय में शराब बनाने-बेचने, यहां तक की उसकी आपूर्ति करने के नाम से क्षेत्र में कुख्यात रहा है। पर अब यहां की सूरत बदलने वाली है। अब यहां जिला पंचायत सदस्य कुमारी भास्कर की पहल पर एसडीएम, पुलिस, टीआई बसना, सरपंच,जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक लेकर सर्वसम्मति से शराबबंदी का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने श्रीमद भागवत गीता, रामायण ग्रंथ को हाथ में रखकर बारी-बारी से शराबबंदी की शपथ ली है। खास बात यह है कि शराब को लेकर बदनाम इस गांव के लडक़ों को कोई लडक़ी देने तैयार नहीं होते थे।

बहरहाल, ग्रामीणों ने धार्मिक ग्रंथों को हाथ में लेकर ठान लिया कि अब इस गांव में न शराब बनेगी, न शराब बिकेगी। ग्रामीणों ने बैठक में निर्णय लिया है कि अब यह गांव में पूर्णत: शराबबंदी होगा। यहां ना ही कोई शराब बनायेगा और ना ही कोई बेचेगा और ना ही दूसरे गांव में कोई सप्लाई ही करेगा। श्रीमद भागवत एवं रामायण ग्रंथ पर हाथ रखकर एक.एक कर सभी ने शपथ ली। पूरे गांव में शराब बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले महुआ लाहन को एकजुट होकर नष्ट कर दिया।

इसके बाद गांव के लोगों ने जिला पंचायत सदस्य कुमारी भास्कर एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ललिता मेहेर,थाना प्रभारी बसना नरेन्द्र राठौर सहित सरपंच जगदीश सिदार एवं जनप्रतिनिधियों को गांव में आमंत्रित किया गया। उनके मार्गदर्शन में शासकीय प्राथमिक शाला में गांव के युवाओं ने ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर सभी लोगों ने श्रीमद भागवत गीता एवं रामायण ग्रंथ में हाथ रखकर बारी-बारी से गांव में शराबबंदी करने की शपथ ली।

उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद गांव में ना तो काई शराब बनायेगा ना ही कोई बेचेगा और न ही अन्य गांव में सप्लाई करेगा। अब से गांंव में पूर्णत: शराबबंदी होगी। अब शराब निर्माण के बजाय किसानी एवं अन्य व्यवसाय कर खुशहाली से यहां के लोग जीवन-यापन करेंगे।

जिला पंचायत सदस्य कुमारी भास्कर ने बेलडीहपठार के लोगों द्वारा शराबबंदी का निर्णय का स्वागत व समर्थन करते हुए कहा कि शराब से स्वास्थ्य खराब होता है, गांव, घर में झगड़ा-फसाद होते हैं। लडक़ों की शराब की लत लगने से बीमार होकर युवा अवस्था में मौत हो जाती है। शराब परिवार के नाश का कारण बनता है। यहां लोग अन्य व्यवसाय कर खुशहाली से जीवन-यापन करेंगे तो परिवार भी खुशहाल होगा।

श्रीमती भास्कर, एडिशनल एसपी अनंत कुमार साहू, एसडीओपी ललिता मेहर एवं थाना प्रभारी बसना नरेंद्र राठौर के मार्गदर्शन में ग्राम बेल्डीह पठार के ग्रामवासियों के साथ बैठक आहुत कर युवाओं द्वारा गांव को नशामुक्त करने की एक मुहिम शुरू की गई।

 बैठक में सभी ने रामायण, श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर हाथ रखकर बारी-बारी से शराब न बनाने व शराब नहीं बेचने का संकल्प लिया। श्रीमती भास्कर ने अभियान का शुभारंभ कर नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इस अभियान में अधिक से अधिक व लोगों को जुडऩे की अपील की। लमकेनी सरपंच जगदीश सिदार, सरायपाली सरपंच एवं पंचगण, गांव के वरिष्ठ जन, युवा लडक़े-लड़कियों तथा बसना थाना कर्मचारियों के साथ मिलकर घर-घर जाकर अवैध शराब निर्माण नहीं करने की समझाइश देते हुए महुआ पास लाहन को नष्ट किया गया।

भर्ती की वैधता खत्म होने में 25 दिन बाकी, डीएड अभ्यार्थी धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट 

रायपुर, 6 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता) । यह एक ऐसा मामला है जिसमें पिछली सरकार में  शिक्षा अफसरों की लापरवाही का खामियाजा बीएड-डीएड अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। पहले नियुक्ति के बाद बीएड शिक्षकों को बर्खास्त होना पड़ा, और अब पात्र डीएड अभ्यार्थियों को नियुक्ति के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है। खास यह है कि शिक्षकों की भर्ती की वैधता खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, और इससे हड़बड़ाए मंत्री-विधायकों के यहां रोज दस्तक दे रहे हैं। धरना-प्रदर्शन हो रहा है, और गिरफ्तारियां तक हुई। मगर सरकार की तरफ से नियुक्ति को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बर्खास्त 26 सौ से अधिक बीएड सहायक शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक के पद नियुक्ति देकर आधी समस्या तो सुलझा लिया है लेकिन डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मसला अभी हल नहीं हुआ है। बताया गया कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भूपेश सरकार के आखिरी साल में शुरू हुई थी तब करीब 12 हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनमें से 6285 सहायक शिक्षकों के पद थे। सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड अथवा डीएड की योग्यता निर्धारित कर दी गई थी।

विभाग से गलती यह हुई है कि सहायक शिक्षकों के लिए डिप्लोमा यानी डीएड के अलावा बीएड डिग्री को नियुक्ति के लिए मान्य कर दिया गया। इस पर डीएड धारी अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका लगाई। शिक्षक चयन परीक्षा जून को हो गई, और जुलाई में नतीजे घोषित कर दिए गए। बाद में राजस्थान के एक प्रकरण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया जिसमें कहा गया कि सहायक शिक्षक के लिए डीएड अनिवार्य है बीएड नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के परिपालन में एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र लिखा कि डिप्लोमा अनिवार्य है। मगर यहां चयनित बीएडधारियों को नियुक्ति दे दी गई थी। चार काउंसलिंग में 5301 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इनमें 2855 बीएड, और 2446 डीएड अभ्यर्थी थे। बाद में वर्ष 2024 दिसंबर को बीएड बर्खास्त कर दिया गया। छह महीने बाद बर्खास्त शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक बनाकर एडजस्ट कर दिया गया है। मगर डीएड शिक्षकों की भर्ती का मामला अटका पड़ा है।

साय सरकार ने बीएड शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद रिक्त 2615 पदों पर भर्ती के लिए काउसिंलिग की। पांचवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया  में 1299 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। वर्तमान में 1316 पद खाली है। पूर्व के 984 पद रिक्त हैं इस तरह 2300 खाली पदों पर चयनित अभ्यार्थियों को काउसिंलिग होनी है मगर छठवें चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कैबिनेट ने शिक्षा भर्ती की वैधता को एक जुलाई 2025 तक बढ़ाया था। इससे पहले भर्ती न होने की दशा में सूची अवैध मानी जाएगी।

  बन रहा छत्तीसगढ़ का पहला टनल  

‘छत्तीसगढ़’ विशेष रिपोर्ट : शशांक तिवारी

रायपुर, 23 मई (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। रायपुर-विशाखापटनम भारतमाला सडक़ परियोजना के मुआवजा घोटाले की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सडक़ निर्माण कार्य भी रफ्तार से चल रहा है। बताया गया कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, और आंध्रप्रदेश को जोडऩे वाली रायपुर-विशाखापटनम सिक्सलेन सडक़ का निर्माण कार्य अगले साल जून तक पूरा हो जाएगा। इस सिक्सलेन सडक़ से रायपुर से विशाखापटनम तक की दूरी 6-7 घंटे में तय की जा सकेगी। खास बात यह है कि कांकेर के पास सिक्सलेन टनल बन रहा है, जो कि 2.7 किमी लंबा है। यह छत्तीसगढ़ की पहला सडक़ टनल है।

रायपुर-विशाखापटनम सिक्सलेन सडक़ का निर्माण कार्य जून से शुरू हुआ था। रायपुर से विशाखापटनम तक दूरी 590 किमी है, लेकिन इस सडक़ के पूरा हो जाने पर रायपुर से विशाखापटनम की दूरी 464 किमी रह जाएगी। इस सिक्सलेन सडक़ का निर्माण अभनपुर के गांव झांकी से शुरू हुई है, और कोंडागांव के अंतिम गांव मंगारपुर से होकर ओडिशा के नवरंगपुर जिले से जुड़ेगी। छत्तीसगढ़ में कुल 124 किमी सडक़ का निर्माण  हो रहा है। ओडिशा में 240 किलोमीटर, और फिर आगे आन्ध्रप्रदेश में सडक़ की लंबाई सौ किलोमीटर है। यह सडक़ नवा रायपुर से धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव से होते हुए ओडिशा के नवरंगपुर, और कोरापुट जिले से गुजरेगी। आन्ध्रप्रदेश में सब्बावरम से होते हुए विशाखापट्टनम बंदरगाह में खत्म होगी। सडक़ का निर्माण कार्य एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण) कर रही है।

एनएचएआई के रिजनल ऑफिसर प्रदीप लाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि सडक़ का काफी कुछ काम पूरा हो चुका है। सितंबर तक ज्यादातर सडक़ का काम पूरा हो जाएगा। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह टनल का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के हिस्से का पूरा कार्य जून के पहले होने की उम्मीद है। करीब 20 हजार करोड़ की इस योजना में छत्तीसगढ़ में सडक़ निर्माण की इस पूरी योजना पर 4 हजार 145 करोड़ रूपए खर्च हो रहे हैं।

बताया गया कि अभनपुर के निकट झांकी के आगे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मगर आगे सडक़ का निर्माण पूरा हो चुका है। यह कुरूद होते हुए नगरी, और फिर आगे कांकेर जिले के दुधावा से होकर गुजर रही है। कांकेर से कोंडागांव के विश्रामपुरी इलाके से होते हुए मंगारपुरी तक जुड़ेगी। सडक़ निर्माण कार्य ज्यादातर पूरा हो चुका है। निर्माण से जुड़े एक अफसर के मुताबिक वर्तमान में फॉरेस्ट क्लीयरेंस आदि की वजह से विशेषकर कोंडागांव जिले में सडक़ निर्माण कार्य विलंब से हुआ है, लेकिन अब यहां भी सडक़ का कार्य तेजी से चल रहा है।

रायपुर-विशाखापटनम सडक़ छत्तीसगढ़ के जिन प्रमुख नगर-शहरों से होकर गुजर रही है उनमें नवा रायपुर, अभनपुर, कुरूद, कांकेर, और कोंडागांव हैं। अभनपुर से सिक्सलेन सडक़ की दूरी करीब 3 किमी है। इसी तरह धमतरी से सिक्सलेन के लिए 10 किमी की दूरी तय करनी होगी। कांकेर से दूधावा की दूरी करीब 30 किमी है। कुछ स्थानों पर सडक़ को ओपन किया गया है ताकि मुख्य शहर के लोग वहां तक पहुंच सके। झांकी के अलावा कुरूद, नगरी, दुधावा, कोसमी, विश्रामपुरी, और मंगारपुरी में सडक़ को जोड़ा गया है। कुछ जगहों पर जंगल आदि के कारण सडक़ निर्माण कार्य अधूरा है जिसे पूरा कर लिया जाएगा।

जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, करोड़ों के घोटाले की पुष्टि, कार्रवाई के लिए सभी कमिश्नर को पत्र

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट : शशांक तिवारी
रायपुर, 17 अप्रैल। (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता) भूपेश सरकार की स्पेशल स्कीम ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) की स्थापना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में करीब दो सौ से अधिक रीपा में गुणवत्ताहीन मशीन की खरीद से लेकर निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम गड़बडिय़ों के लिए सिर्फ सरपंच को ही दोषी ठहराया गया है। यानी करीब दो सौ सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है जो कि अब पदमुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, 90 फीसदी से अधिक रीपा तकरीबन बंद हो गए हैं।

भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक ने रीपा में भ्रष्टाचार के मामले को जोर-शोर से विधानसभा में उठाया था। इस पर पंचायत विभाग के मुखिया डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएस की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच समिति की घोषणा की थी। प्रदेश भर में रीपा की पड़ताल के लिए अलग-अलग समिति बनाई गई। संभागवार सीनियर अफसरों को जांच का जिम्मा दिया गया। रायपुर संभाग के लिए प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, दुर्ग में डॉ.कमलप्रीत सिंह, बस्तर में अंकित आनंद, और बिलासपुर में मुकेश बंसल व सरगुजा संभाग के विकास खंडों में रीपा की पड़ताल का जिम्मा सचिव स्तर की अफसर शम्मी आबिदी को दिया गया। जांच रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी की पुष्टि हुई है।

रीपा परियोजना के प्रमुख भीम सिंह ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में रिपोर्ट पर सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में हैं, और अभी कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ,पंचायत संचालनालय के एक उच्च पदस्थ अफसर ने बताया कि रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम की सहमति के बाद सभी पांच संभागायुक्तों को जांच प्रतिवेदन भेजा गया है, और उनके यहां गड़बडिय़ों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया कि रीपा में कहीं भी भुगतान लंबित है, और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी न हो, तो भुगतान किया जा सकता है।

बताया गया कि प्रदेश भर में 292 रीपा की स्थापना की गई थी। हर विकासखंड में दो रीपा की स्थापना हुई। रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (ग्रामीण औद्योगिक पार्क) की स्थापना का मुख्य मकसद ग्रामीण आबादी को रोजगार देना रहा है। फरवरी 2022 में रीपा की स्थापना की गई, और इसके लिए बजट में 441 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें से 260 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और 135 करोड़ का भुगतान रुक गया है।

सूत्रों के मुताबिक खर्च की प्रक्रिया तय थी। तीन एकड़ जमीन में रीपा का निर्माण किया जाना था, इसमेें एक करोड़ रुपए राशि निर्माण कार्यों, पचास लाख रुपए मशीनरी की खरीद, और बाकी राशि प्रचार-प्रसार व ट्रेनिंग में खर्च होना था। हरेक रीपा को दो करोड़ रुपए दिए गए। खास बात यह है कि निर्माण कार्यों से लेकर मशीनरी की खरीदी के लिए पंचायत को नोडल एजेंसी बनाया गया था। मगर कलेक्टर और जिला व जनपद सीईओ की मॉनिटरिंग का जिम्मा था। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मशीनों की खरीदी में भारी अनियमितता हुई है। दो-तीन एजेंसियों ने ही ज्यादातर जगहों पर मशीनों की सप्लाई की है, और ये मशीन बंद पड़े हैं।

-दिनेश आकुला की विशेष रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर अमरावती को राजधानी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। वे इस परियोजना के लिए 30,000 से 40,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित करने की योजना बना रहे हैं। इस विस्तार का उद्देश्य अमरावती को एक वैश्विक पहचान वाला नगर बनाना है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश और प्रतिभा को आकर्षित कर सके।

2014 में राज्य विभाजन के बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया था। बाद में वायएसआर कांग्रेस पार्टी (वायएसआरसीपी) सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया और तीन अलग-अलग राजधानियों की योजना पेश की। लेकिन जून 2024 में सत्ता में लौटने के बाद नायडू ने अमरावती परियोजना को पुन: शुरू किया है। उनका उद्देश्य अमरावती को एम्स्टर्डम, सिंगापुर और टोक्यो जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों की तर्ज पर विकसित करना है।

इस परियोजना का बजट अब 65,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ रुपये, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से 800-800 मिलियन डॉलर तथा हुडक़ो से 11,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हासिल की गई है। इसके अलावा जर्मनी के केएफडब्ल्यू बैंक के साथ 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद के लिए भी बातचीत चल रही है।
राजनीतिक विश्लेषक राजेश के. का कहना है, ‘नायडू अमरावती को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और कुशल कामगारों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहते हैं। उनकी योजना मजबूत शहरी संरचना और आर्थिक महत्वाकांक्षा का संगम है।’

इस परियोजना की प्रमुख विशेषता नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर बढ़ते ट्रैफिक को कम करेगा और अमरावती की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बाहरी रिंग रोड, एक्सप्रेसवे और अमरावती को हैदराबाद, विशाखापत्तनम तथा मछलीपट्टनम से जोडऩे वाली मुख्य सडक़ों का निर्माण भी किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) ने निर्माण कार्य के पुन: शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उनके आगमन से केंद्र सरकार के मजबूत समर्थन का संकेत मिलता है, जो परियोजना की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री पी. नारायण ने बताया कि हाल ही में सरकार ने 59 टेंडरों को मंजूरी दी है, जिनकी लागत 37,702 करोड़ रुपये है। ये टेंडर सडक़ें, पुल, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, जल आपूर्ति नेटवर्क, बड़े पार्क और हरित क्षेत्र जैसी मूलभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए हैं।

मालवीय रोड, हलवाई लाइन की 40 दुकानों पर वक्फ बोर्ड का दावा, नोटिस जारी, हडक़ंप 
‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 14 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। शहर के पॉश इलाके की करोड़ों की कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोंका है। मालवीय रोड, और हलवाई लाइन की 40 दुकानों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा बताया है। बोर्ड का दावा है कि दुकानदार पहले किराएदार थे, जो बाद में मालिक बन गए। वक्फ बोर्ड ने सभी की रजिस्ट्री शून्य कर फिर से दुकानों को वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ाने के लिए कलेक्टर, और एसएसपी को पत्र भेजा गया है। साथ ही दुकानदारों को भी नोटिस जारी किया गया है। 

बताया गया कि रायपुर शहर के मध्य मालवीय रोड, और हलवाई लाइन की 40 दुकानें वक्फ की संपत्ति रही हैं। इनमें मालवीय रोड स्थित  एवन बेकरी, लक्ष्मी इलेक्ट्रानिक्स, और सटी कई दुकानें हैं। इसी तरह हलवाई लाइन की कई दुकानें भी वक्फ की संपत्ति रही हैं। बाद में ये सभी दुकानें बिक गई। अब वक्फ की संपत्तियों को लेकर देशभर में विवाद चल रहा है, और केन्द्र सरकार ने कानून भी बनाया है। इन सबके चलते राज्य वक्फ बोर्ड हरकत में आई है, और सभी 40 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। 

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि मालवीय रोड, और हलवाई लाइन की 40 दूकानें वक्फ की संपत्ति है। दुकानदार, जो किराएदार थे वो मालिक बन गए हैं। वक्फ बोर्ड के पास इसका किरायानामा भी है। उन्होंने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री हुई है। डॉ. राज ने यह भी बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी वक्फ के नाम है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कलेक्टर, और एसपी को वक्फ बोर्ड ने पत्र लिखा है, और सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने रजिस्ट्री शून्य कर दुकानों को फिर से वक्फ बोर्ड के नाम करने का आग्रह किया है। 

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने दिया कार्रवाई का भरोसा

विशेष रिपोर्ट : दिनेश आकुला

हैदराबाद, (तेलंगाना), 8 अप्रैल। हैदराबाद के मेहदीपटनम डिपो में कार्यरत 7 फुट लंबे कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी की तकलीफ भरी ड्यूटी की कहानी अब सिर्फ बस की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। उनकी रोज की जद्दोजहद-झुके सिर के साथ घंटों की बस यात्राएं, लगातार होने वाला पीठ और गर्दन का दर्द-अब सरकार तक पहुँच चुकी है।

अमीन अहमद अंसारी, जिनकी लंबाई 214 सेंटीमीटर (करीब 7 फ़ुट) है, हर दिन औसतन पाँच ट्रिप करते हैं। प्रत्येक बस की छत की ऊँचाई 195 सेंटीमीटर यानी करीब 6 फुट 4 इंच है। ऐसे में उन्हें हर सफर गर्दन झुकाकर पूरा करना पड़ता है। नतीजा-तेज पीठ और गर्दन का दर्द, नींद की समस्या और लगातार शारीरिक थकान।

उनकी इस परेशानी को सोशल मीडिया पर सबसे पहले उजागर किया एक्स हैंडल ‘मंचोड़ू मणि’ ने। उन्होंने अंसारी की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘इस शख्स का नाम अमीन अहमद अंसारी है। ये हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा, शहीनगर में रहते हैं। इनके पिता काचिगुड़ा डिपो में हेड कांस्टेबल थे, जिनका 2021 में बीमारी के चलते निधन हो गया। अंसारी को अनुकंपा नियुक्ति के तहत इंटरमीडिएट के बाद कंडक्टर की नौकरी मिली।’

इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने कहा, ‘मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी के सुझाव के अनुसार, अंसारी को आरटीसी में उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार कोई उपयुक्त कार्य दिया जाना चाहिए।’ उन्होंने इस ट्वीट को आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार को टैग करते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

5 साल में साढ़े 4 करोड़ से अधिक की वसूली नहीं

रंजीत सिंह
मनेन्द्रगढ़, 5 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। राज्य सूचना आयोग ने कानून की अवहेलना कर सूचना नहीं देने, या फिर जान-बूझकर देरी करने पर पिछले पांच साल में करीब 25 सौ अफसरों ने जुर्माना लगाया है। मगर 22 सौ से अधिक अफसरों से जुर्माना राशि वसूली नहीं गई है। यह राशि सवा चार करोड़ से अधिक है। आयोग के अफसरों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जुर्माना राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। 

राज्य सूचना आयोग के एक अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि आयोग के गठन के बाद से अफसरों से अब तक करीब दस करोड़ के जुर्माने की राशि वसूल की जानी है, लेकिन राज्य शासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण जुर्माना राशि वसूल नहीं हो पा रही है। 

मनेन्द्रगढ़ के आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने सूचना नहीं देने पर आयोग से दंडित अफसरों और जुर्माना राशि को लेकर जानकारी मांगी थी। उन्होंने आयोग से वर्ष 1 जनवरी 2020 से फरवरी 2025 तक की जानकारी चाही थी। 

2493 जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना, लेकिन...
राज्य सूचना आयोग ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 21 फरवरी 2025 तक 2493 जन सूचना अधिकारियों पर 4 करोड़ 81 लाख 77 हजार 188 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया। कारण था- सूचना ना देना, जानबूझकर देरी करना या अधिनियम की अवहेलना करना।

राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि इन अधिकारियों से वसूली कर राज्य सरकार के राजकोष में राशि जमा कराई जाए। 

कहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों का रोड़ा, तो कहीं ग्रामीण विरोध में
‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 2 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। सरकार ने एक अप्रैल से 67 नई देशी-विदेशी शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया था, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते अब तक एक भी नई शराब की दूकान खुल नहीं पाई है। हालांकि आबकारी अमला स्थानीय लोगों से चर्चा कर शराब दुकानें खोलने के लिए प्रयासरत है। मगर इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ जगहों पर तो जबरिया शराब दूकान खोलने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अदालत जाने की चेतावनी भी दे दी है। 

प्रदेश में 674 देशी-विदेशी शराब दुकानें हैं। इनमें 166 देशी शराब की दुकानें हैं। नए वित्तीय वर्ष से 67 नई शराब दूकानें शुरू करने का फैसला लिया गया था। राज्य के सालाना बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी। नई शराब की दूकानें एक अप्रैल से खोलने की योजना थी, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। सबसे ज्यादा रायपुर जिले में ही शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। 

आबकारी विभाग ने नई शराब दुकानों के लिए जगह चिन्हित की है। जिसमें 20 किमी के आसपास कोई शराब दूकान नहीं होना चाहिए। साथ ही आबादी भी 3 हजार होनी चाहिए। शराब दूकानों के लिए गांव भी चिन्हित कर लिए गए हैं। मगर स्थानीय विरोध को देखते हुए नई शराब दूकान खोलने में सफलता नहीं मिल पा रही है। यद्यपि पुरानी 674 दुकानें यथावत संचालित है। 

नई शराब दुकानों के मसले पर एक आबकारी अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’  चर्चा में बताया कि विभाग नई शराब दुकान खोलने के लिए प्रयासरत है। चूंकि पंचायतों में नए निर्वाचित प्रतिनिधि आ गए हैं, उनसे चर्चा चल रही है। कहीं सरपंच ने शराब दूकान खोलने के लिए सहमति दे दी है, तो कुछ जगहों पर जनपद के प्रतिनिधि असहमति जता रहे हैं। सरपंच, और जनपद सदस्य जहां सहमत हो गए हैं, वहां जिला पंचायत के प्रतिनिधि विरोध में हैं। कुल मिलाकर पंचायत प्रतिनिधियों के एकमत नहीं होने की वजह से शराब दूकान शुरू करने में दिक्कत आ रही है। 

बताया गया कि रायपुर जिले के मंदिरहसौद, अभनपुर आदि इलाकों में तो नई शराब दूकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। दुर्ग और अन्य जगहों पर भी विरोध हो रहा है। कुछ जगहों पर महिला समूह भी विरोध में सामने आ गए हैं। रायपुर जिले में तो एक-दो जगह पर सरपंच ने सहमति दे दी थी, लेकिन बाद में ग्रामीणों के विरोध के बाद शराब दूकानें खोलने का फैसला टल गया है। मंदिरहसौद के ग्राम खौली में तो नई शराब दूकान खोलने के खिलाफ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जाने का फैसला लिया है। इसके लिए आरटीआई से दस्तावेज भी जुटाए जा रहे हैं। 

साल भर में कैदियों के बीच मारपीट, यौन उत्पीडऩ के 97 प्रकरण

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट

रायपुर, 23 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। सबसे बड़ी जेल रायपुर में तो क्षमता से दोगुने से अधिक कैदी हैं। यही नहीं, जेलों में कैदियों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बताया गया कि रायपुर-बिलासपुर समेत प्रदेश की 9 जेलों में सालभर में मारपीट, और यौन उत्पीडऩ व अन्य तरह के कृत्यों के 97 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

प्रदेश में केन्द्रीय, जिला और उपजेलों को मिलाकर कुल 33 जेल हैं। रायपुर का केन्द्रीय जेल प्रदेश में सबसे बड़ा है। बताया गया कि प्रदेश की जेलों में कैदियों की आवास क्षमता 14733 हैं। जबकि 18525 कैदी बंद हैं। रायपुर में 1586 आवास क्षमता है, और 3291 कैदी रहते हैं। यानी दोगुने से अधिक कैदी रहते हैं।

न सिर्फ रायपुर बल्कि बिलासपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आदि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी पदस्थ हैं। बताया गया कि पिछले एक साल में प्रदेश के 9 जेल दुर्ग, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, जिला जेल राजनांदगांव, बैकुंठपुर, राजमानुजगंज, महासमुंद, बलौदाबाजार, और सारगंढ़ जेलों में  कैदियों के मारपीट, यौन उत्पीडऩ व अन्य तरह की 97 घटनाएं सामने आई है।

  4 मार्च को अगली सुनवाई, उसके पहले हलफनामा पेश करने का निर्देश  

विशेष रिपोर्ट : राजेश अग्रवाल
रायपुर, 24 फरवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक जनहित याचिका पर शपथ-पत्र देने से पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश में रिक्त मुख्य सूचना आयुक्त व एक सूचना आयुक्त के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। फरवरी, 2024 में मुख्य सूचना आयुक्त की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन सर्च तीन साल पहले सूचना आयुक्त के लिए मिले आवेदनों पर भी विचार करेगी।

सभी आवेदनों को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे मालूम होता है कि इन पदों के लिए प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी आवेदन किया है। ऐसे प्रमुख नामों में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. संजय अलंग, उमेश कुमार अग्रवाल, डॉ. आरपी मंडल, अमृत खलको सेवानिवृत्त आईपीएस दुर्गेश माधव अवस्थी, अशोक जुनेजा और संजय पिल्ले, भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राघवेंद्र तिवारी, भानुप्रताप सिंह आदि शामिल हैं।

मालूम हो कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद एम के राऊत का कार्यकाल खत्म होने के बाद नवंबर 2022 से रिक्त है। पद पर भर्ती के लिए 5 सितंबर 2022 को पहली बार विज्ञापन निकाला गया था। इसके अलावा सूचना आयुक्त का एक पद और रिक्त होने वाला था, जिसका विज्ञापन भी निकाला गया। तब दोनों पदों के लिए102 आवेदन मिले थे। इस आवेदन के बाद किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके बाद इन्हीं दोनों पदों के लिए फिर से विज्ञापन 7 फरवरी 2024 को निकाला गया। इसमें मिले आवेदनों पर विचार विमर्श कर 16 मार्च 2024 को नरेंद्र कुमार शुक्ला और आलोक चंद्रवंशी का सूचना आयुक्त पर चयन किया गया। इसके बाद रिक्त मुख्य सूचना आयुक्त व एक सूचना आयुक्त पद के लिए विज्ञापन निकाला गया। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें अब तक निकाले गए सभी विज्ञापनों से प्राप्त आवेदनों को शामिल करते हुए रिक्त सूचना आयुक्त के चयन का निर्णय लिया गया है। 29 नवंबर 2024 के विज्ञापन के आधार पर पहली बार अमिताभ जैन, आरपी मंडल, अशोक जुनेजा और डीएम अवस्थी ने आवेदन जमा किए हैं।

मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र और सभी राज्यों में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी पर एक रिट पिटीशन अंजली भारद्वाज की ओर से सन् 2018 में दायर की गई थी, जिसे एके  सीकरी और एस अब्दुल नजीर की डिवीजन बेंच ने पीआईएल के रूप में सुनवाई की और 15 फरवरी 2019 में केंद्र तथा राज्यों के लिए नियुक्ति के लिए गाइडलाइन जारी की थी। बेंच ने निर्देश दिया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए जिनके पास विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन,  पत्रकारिता,  जनसंपर्क या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जानी चाहिए जो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध न हों और न ही कोई अन्य लाभ का पद धारण कर रहे हों। चयन करते समय केवल वर्तमान या सेवानिवृत्त नौकरशाहों के आवेदनों को प्राथमिकता नहीं दिया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में नवंबर 2022 को आवेदन मंगाये जाने के बावजूद मुख्य सूचना आयुक्त और एक आयुक्त की भर्ती नहीं की जा सकी, जबकि इसके लिए 102 आवेदन आए थे। इसके बाद 7 फरवरी 2024 को फिर से आवेदन मंगाए गए। इस बार 267 आवेदन आए। इस सूची में 14 आईएएस और आईपीएस एवं अन्य नौकरशाहों के आवेदन भी शामिल थे। इस बार दो सूचना आयुक्तों का चयन कर लिया गया- जिनमें नरेंद्र कुमार शुक्ला और आलोक चंद्रवंशी शामिल हैं। फिर भी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का एक पद खाली ही रहा।

मालूम हो कि शुक्ला ने अपने आवेदन में सात मापदंड तय किए गए हैं उनमें विधि, विज्ञान, प्रशासनिक एवं प्रबंधन में अनुभव का उल्लेख किया था। दूसरे सूचना आयुक्त चंद्रवंशी ने विधि, विज्ञान, प्रशासकीय, प्रबंधन तथा समाजसेवा का किया था। वेबसाइट में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सेवानिवृत्त डॉ. संजय अलंग, उमेश अग्रवाल, सेवानिवृत्त आईएफएस आशीष भट्ट, सेवानिवृत्त आईपीएस संजय पिल्ले का आवेदन भी चयन समिति के पास था। इन अधिकारियों ने अपने आवेदन में सिर्फ प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख किया था।

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ताजा कवायद इसलिये दिखाई दे रही है कि 4 मार्च 2025 को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। उसके पहले छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव को जवाब दाखिल करके बताना है कि उन्होंने क्या कदम उठाएं। उन्हें  हलफनामा देकर बताना है कि मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की डिवीजन बेंच ने 7 जनवरी को निर्देश दिया था जितने आवेदन हैं, उन्हें वेबसाइटपर अपलोड करें, सर्च कमेटी का गठन करें एवं चयन के मापदंड को भी वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने आवेदन अपलोड कर दिया है और सर्च कमेटी भी गठित कर दी गई है। हालांकि कोर्ट के निर्देश के मुबातिक चयन के मापदंड वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

मालूम हो कि गृह  विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी गठित कर ली गई है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सदस्य के रूप में लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार 6 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों पर चयन कर लिया जाना है। इसके बाद दो सप्ताह के भीतर नियुक्त पत्र भी जारी किया जाना है।   

  विशेष रिपोर्ट : दिनेश आकुला  

तिरुमला स्थित श्रीवेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी अत्यधिक संपन्न है। भगवान बालाजी की संपत्ति की कुल अनुमानित मूल्य लगभग 3 लाख करोड़ रुपये है, जो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कई बड़ी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण से भी अधिक है। उदाहरण के लिए, टाटा मोटर्स, नेस्ले और बजाज फिनसर्व जैसी प्रमुख कंपनियों का बाजार पूंजीकरण लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये है, जबकि भगवान बालाजी की संपत्ति की मूल्यांकन 3 लाख करोड़ रुपये के करीब है।

तिरुमला मंदिर की सालाना आय : 1,400 करोड़ रुपये

तिरुमला के श्रीवेंकटेश्वर मंदिर का हंडी (दान पेटी) हर साल करीब 1,400 करोड़ रुपये की राशि एकत्र करता है। यह आंकड़ा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडिय़ों की वार्षिक आय से भी अधिक है। सचिन तेंदुलकर की आय लगभग 1,300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जबकि विराट कोहली की वार्षिक आय 1,000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, भगवान बालाजी का हंडी इन दोनों से भी अधिक धन एकत्र करता है।

भगवान बालाजी की संपत्ति के आय के स्रोत

तिरुमला मंदिर से भगवान बालाजी को प्राप्त होने वाली आय के स्रोत विविध हैं। इनमें भक्तों द्वारा की जाने वाली चढ़ौतियां, उनके द्वारा अर्पित बाल, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज और मंदिर द्वारा चलाए जाने वाले ट्रस्टों से प्राप्त होने वाली चंदा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टी टी डी) द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं से भी भारी आय होती है।

सोने, चांदी और भूमि से लेकर अन्य संपत्तियां

टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी धर्म रेड्डी ने हाल ही में भगवान बालाजी की संपत्ति के बारे में जानकारी दी। इसके अनुसार, भगवान बालाजी के नाम पर विभिन्न बैंकों में 11,225 किलोग्राम सोना जमा किया गया है। इसके साथ ही भगवान के आभूषणों का वजन 1,088.62 किलोग्राम सोने और 9,071.85 किलोग्राम चांदी के रूप में है।

इसके अलावा, टीटीडी के पास 6,000 एकड़ वन भूमि और 75 स्थानों पर 7,636 एकड़ संपत्ति है। इनमें से 1,226 एकड़ कृषि भूमि है, जबकि 6,409 एकड़ भूमि गैर-कृषि उपयोग के लिए है।

मंदिर के अन्य आय स्रोत

टीटीडी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में 71 अन्य मंदिरों को भी अपनी देखरेख में लिया है। इसके अलावा, टीटीडी के पास 535 अन्य संपत्तियां हैं, जिनमें से 159 संपत्तियां लीज पर दी गई हैं, जिससे मंदिर को हर साल 4 करोड़ रुपये की आय होती है। टीटीडी ने 169 अन्य संपत्तियों को लीज पर देने पर भी विचार किया है।

विवाह मंडपम और धार्मिक सुविधाएं

टीटीडी के पास 307 स्थानों पर विवाह मंडपम (विवाह स्थल) हैं, जिनमें से 29 मंडपम लीज पर दिए गए हैं और 166 अन्य मंडपम को लीज पर दिया गया है। इन मंडपों से टीटीडी को हर साल 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसके अलावा, टीटीडी का श्रीवाणी ट्रस्ट भी 97 मंडपों का संचालन करता है, जिससे 1,021 करोड़ रुपये का दान प्राप्त होता है।

तिरुमला का श्रीवेंकटेश्वर मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है, जो भगवान बालाजी की भव्यता और शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि एक विशाल आर्थिक साम्राज्य भी है। भगवान बालाजी की चढ़ौतियां, दान और संपत्तियों से प्राप्त होने वाली आय इसे भारत के सबसे अमीर धार्मिक संस्थाओं में से एक बनाती हैं। तिरुमला मंदिर की संपत्ति और आय के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक प्रभावशाली है।

मो. इमरान खान 

भोपालपटनम, 25 जनवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। बीजापुर जिले के धुर नक्सलगढ़ इलाके में देश कि आना बान शान कहे जाने वाला तिरंगा चार दशक बाद पहली बार बीजापुर जिले के उन बीहड़ इलाकों में लहराएगा। दर्जनभर कैंपों में गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन किया जाएगा। इन कैंपों के अंतर्गत करीब 40 गांव आते हैं, जहां पिछले चार दशक से कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हुआ। 

ज्ञात हो कि बीजापुर वह इलाका है जहां चार दशक से नक्सलवाद कि दसा झेल रहा अब धीरे-धीरे नक्सलियों के चंगुल से आजाद होने लगा है। लगातार पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे बढे ऑपरेशन नें नक्सलवाद कि कमर तोड़ दी है। नक्सली अब बेक फुट में जा चुके है। आज देखेंगे तो बीजापुर के कुछ गांव बदलाव कि नई तस्वीरें सामने आने लगी है बिजली, पानी, सडक़ जैसे मुलभुत सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे कई इलाके है जहाँ कैम्प खुले है वहां उस गांव में पहली बार तिरंगा इस साल लहराएगा। नक्सलगढ़ में कई पुलिस कैम्प खुल गए है उन कैम्प कि बदौलत आज विकास अंतिम छोर को छू रहा है।

नक्सली कब्जे से आजाद हुई सडक़
जिले के नक्सलगढ़ तर्रेम पामेड़ सडक 25 साल बाद नक्सली कब्जे से आजाद हुई है यह काम फोर्स कि बदौलत होता हुआ दिखाई पढ़ है। कोरागुट्टा में फोर्स का डेरा लगते ही 25 सालों से बंद पड़े बीजापुर से तर्रेम होकर पामेड़ जाने वाले रास्ते को फिर से बहाल करा दिया गया है। फिलहाल इस मार्ग पर सडक़ निर्माण का काम चल रहा है। इस मार्ग के खुल जाने से अब लोगों को पामेड़ पहुंचने के लिए तेलंगाना होकर जाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी और सौ किलोमीटर का फासला भी बच जाएगा। 

25 बरस बाद यह सडक़ नक्सलियों के चंगुल से आजाद हुई है। कोरागुट्टा इलाका नक्सलियों के पीएलजीए का कोर क्षेत्र कहलाता है। बीजापुर से तर्रेम, कोंडापल्ली होकर पामेड़ जाने वाले इस रास्ते पर पिछले 25 सालों से आवागमन बाधित था। इलाके के लोगों को पामेड़ पहुंचने के लिए तेलंगाना राज्य के चेरला होकर पामेड़ जाना पड़ता था। क्षेत्र के लोग 210 किलोमीटर की दूरी तय करके बीजापुर से पामेड़ पहुंचते थे। छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पर बसा पामेड़ जहां जवानों से लेकर राशन तक हवाई मार्ग से पहुंचता था।

एक समय ताकतवर बटालियन का था कब्जा
नक्सलियों की सबसे ताकतवर बटालियन का गढ़ 25 बरस बाद उस पामेड़ को जोड़ती दोबारा बन रही है सडक़ मार्ग बहल करने पुलिस के आला अफसरों के साथ जवानों ने कमान संभाली है। मौके पर अफसरों ने बताया जहां कदम कदम पर प्रेशर आईईडी, बूबी ट्रेप और एंबुश का खतरा, चुनौतियों से कैसे पार पा रहे है जवान।

नक्सलवाद खात्मे का मास्टर प्लान
केंद्रीय मंत्री अमित शाह बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की घोषणा के बाद सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है। बस्तर में अब माओवाद के पांव उखडऩे लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से बीते चार दशक से मुख्य रूप से माओवाद का दंश झेल रहे बीजापुर, सुकमा जिले के बीहड़ इलाके में सुरक्षा बलों की तेजी से बढ़ती दखल ने नक्सल संगठन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है।

जवान लड़ रहे आर पार की लड़ाई
नक्सल मोर्चे पर जवान किन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए ना सिर्फ माओवाद का खात्मा कर रहे हैं बल्कि अब तक सरकार और प्रशासन की पहुंच से दूर बीहड़ इलाकों में अभावग्रस्त आदिवासियों के जीवन कैसे बदलाव ला रहे हैं। जहां राशन के लिए बड़ी जद्दोजहद की जाती थी वह अब राशन पहुंचने लगा है।

डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया कि बीते चार दशक तक माओवाद ने समूचे इलाके को कैसे अपने प्रभुत्व में रखा। कमलोचन का कहना है कि मौजूदा परिस्थियों में माओवाद संगठन को पूरी तरह से कमजोर कहना भूल होगी। इंटरडिस्टीक्ट इस कॉरीडोर को पूरी तरह से नियंत्रण में लेने वक्त लगेगा, इसमें जवानों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।

एसपी बीजापुर डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया कि सरकार की पॉलिसी पर काम हो रहा है। एफओबी के जरिए ना सिर्फ नियंत्रण स्थापित करने में हम कामयाब हो रहे हैं बल्कि मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा कर ग्रामीणों का विश्वास भी जीत रहे हैं। यह बदलाव की बयार है। अब इलाकों के बाशिंदें भी नक्सलवाद की गलत नीतियों को समझ रहे हैं।
 

विशेष रिपोर्ट : दिनेश आकुला

अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज बहुत कम है, जो पावरप्ले के साथ-साथ डेथ ओवर्स में भी अपनी कड़ी गेंदबाजी से विपक्षी टीमों को पस्त कर देता है। पिछले तीन सालों में एक भारतीय तेज गेंदबाज ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी धाक जमाई है, और वो नाम जसप्रीत बुमराह का नहीं, बल्कि अर्शदीप सिंह का है। बुधवार को कोलकाता में इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को आउट कर अर्शदीप ने भारत के लिए टी20आईस में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा। अब वो टी20आई में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय तेज गेंदबाज बनने के करीब हैं। अगर शनिवार को चेन्नई में ये आंकड़ा छूते हैं, तो वो राशिद खान और संदीप लामिचाने के बाद यह मील का पत्थर हासिल करने वाले तीसरे सबसे तेज गेंदबाज बन जाएंगे।

अर्शदीप सिंह ने जुलाई 2022 में टी20आई डेब्यू के बाद से खुद को एक बेहतरीन, हरकिस्म की गेंदबाजी में माहिर खिलाड़ी साबित किया है। वो नए गेंद से स्विंग कराते हैं, अगर स्विंग न हो तो गेंद को सटीक तरीके से सीमित रखते हैं, और अंत के ओवर्स में शानदार डिफेंसिव गेंदबाजी करते हैं। यॉर्कर और बाउंसर उनकी गेंदबाजी का अहम हिस्सा हैं। यही वजह है कि अर्शदीप अब टी20आईस में पावरप्ले (42 विकेट) और डेथ ओवर्स (46 विकेट) के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20आई में भी वह दोनों ओवर्स में अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखा गए। फिल साल्ट, जो पावरप्ले में तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, को अर्शदीप ने बिना कोई रन दिए आउट किया। उनकी गेंद इतनी अच्छी तरह से स्विंग हुई कि साल्ट गेंद पर जरा भी नियंत्रण नहीं रख सके और उसका एक अग्रसर एज सीधे विकेटकीपर के पास चला गया।

अर्शदीप और बेन डकेट के बीच उस मैच में एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। डकेट ने पहले तो अर्शदीप को शॉर्ट फाइन पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप ने गेंद को और बाहर की ओर फेंका और डकेट को पूरी तरह से मिस करवा दिया। फिर अगली गेंद पर अर्शदीप ने अपनी लंबाई थोड़ी कम कर दी, और डकेट से एक और अग्रसर एज निकालकर उसे आउट किया। जोस बटलर और हैरी बु्रक भी अर्शदीप की गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए और वह 3 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट लेकर बाहर लौटे। अंत में उन्होंने 19वें ओवर में शानदार स्लोअर और यॉर्कर गेंदबाजी से मैच को खत्म किया।

अर्शदीप की इन गेंदबाजी की विविधताओं और इनपर उनकी पूरी पकड़ उन्हें एक विशेष गेंदबाज बनाती है। जब जहीर खान और आशीष नेहरा ने संन्यास लिया था, तो भारत के चयनकर्ताओं ने नई लेफ्ट-आर्म सिमर की तलाश में कई नामों पर विचार किया था, जैसे जयदेव उनादकट, बरिंदर सरन, एस अरविंद, खलील अहमद और टी नटराजन, लेकिन अर्शदीप की गेंदबाजी की रेंज किसी के पास नहीं थी।

संजय मांजरेकर ने ईएसपीएनक्रिकइनफो के टाईम:आऊट शो में कहा, ‘अर्शदीप ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए कठिन ओवर्स किए थे, और तब से वह काफी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। 

इंग्लैंड में पहली बार हमनें देखा कि वह नए गेंद से स्विंग भी कर सकते हैं, जो उनके लिए एक अतिरिक्त गुण था। पहले टी20आई में भी उन्होंने पिच से शानदार सीम मूवमेंट दिखाया। उन्होंने अच्छे से समझा कि पिच पर थोड़ी अधिक घुमाव है, इसलिए उन्हें लंबी गेंद नहीं फेंकनी चाहिए और ओपनर्स के लिए मुश्किलें खड़ी की।’

वैश्विक स्तर पर भी, बहुत कम ही टॉप-टेल लेफ्ट-आर्म गेंदबाज हैं जो अर्शदीप की तरह नए गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में कड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। ट्रेंट बाउल्ट पुराने स्कूल के नये गेंदबाज हैं, लेकिन वह डेथ ओवर्स में ज्यादा सफल नहीं रहे। मार्को जानसेन भी नये गेंद से अच्छा काम करते हैं, लेकिन अर्शदीप की तरह वह डेथ ओवर्स में कम रन लीक करने में माहिर नहीं हैं।

अर्शदीप ने भले ही डेथ ओवर्स में रन दिए हों, लेकिन उनका संयम उन्हें हमेशा वापसी करने का मौका देता है। दो साल पहले, न्यूजीलैंड के खिलाफ रांची में अंतिम ओवर में 7 (नो बॉल), 6, 6, 4 देकर उन्होंने भारत को कठिन स्थिति में डाला था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने डेथ ओवर्स में 7 रन पर 2 विकेट लेकर अपनी वापसी का लोहा मनवाया। दिसंबर 2023 में, बेंगलुरु के छोटे मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहले तीन ओवर्स में 37 रन दिए, लेकिन अंतिम ओवर में उन्होंने नौ रन का बचाव करते हुए मैच पलट दिया।

अर्शदीप की वापसी करने की कला ने उन्हें आईपीएल 2025 की नीलामी में सात टीमों का ध्यान आकर्षित किया। अब भारतीय टीम मैनेजमेंट को लगता है कि ये गुण आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं।

अर्शदीप सिंह ने टी20आई क्रिकेट में 25 साल की उम्र में अपनी पहचान बना ली है और 100 विकेट की दौड़ में उनका यह सफर उनके नाम को और भी बड़ा कर सकता है।

दिनेश अकुला

बुधवार को तिरुपति में हुई भगदड़ में छह लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। यह दुखद घटना टाली जा सकती थी, और अब विशेषज्ञ और भक्त यह सवाल कर रहे हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता था। तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शन एक लोकप्रिय आयोजन है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन अनुमानित भीड़ और मंदिर के विशाल संसाधनों के बावजूद, खराब योजना और भीड़ प्रबंधन की कमी ने इस आध्यात्मिक अनुभव को एक आपदा में बदल दिया। मुख्य समस्या टोकन वितरण प्रणाली में थी, जो अपर्याप्त योजना और उचित भीड़ नियंत्रण की कमी के कारण अराजक हो गई।

यह अराजकता वैकुंठ एकादशी की पूर्व संध्या पर हुई, जो तिरुमला मंदिर में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। भक्तों का मानना है कि वैकुंठ द्वारम या मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार से गुजरने से उन्हें दिव्य आशीर्वाद मिलता है और स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इस विश्वास के कारण 10 दिनों के उत्सव के दौरान तिरुमला में लाखों भक्त आते हैं। सबसे व्यस्त दिनों में 2 से 3 लाख लोग एकत्र होते हैं, जिससे मंदिर प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने वैकुंठ द्वार दर्शन के पहले तीन दिनों में 1.2 लाख टोकन वितरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह व्यवस्था बड़ी संख्या में भक्तों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विफल रही।

टोकन वितरण प्रक्रिया को सुधारने के लिए, तिरुपति के विभिन्न स्थानों जैसे विष्णु निवासम और एमजीएम हाई स्कूल में टोकन काउंटर स्थापित किए गए थे। तीन जनवरी को हजारों भक्त अपने टोकन प्राप्त करने के लिए सुबह से ही इन स्थानों पर एकत्र हो गए। शाम होते-होते, स्थिति तब खराब हो गई जब एक महिला को काउंटर से बाहर निकालने के लिए एक गेट खोला गया। भीड़ आगे बढ़ी, जिससे भगदड़ मच गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। टीटीडी के अध्यक्ष बी आर नायडू के अनुसार, भगदड़ तब हुई जब भक्त एक साथ आगे बढऩे लगे और कतारें टूट गईं।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उन्होंने लिखा, ‘तिरुपति में विष्णु निवासम के पास तिरुमला श्रीवारी वैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान हुई भगदड़ में कई भक्तों की मौत की खबर से मैं स्तब्ध हूं। यह दुखद घटना मुझे बहुत परेशान कर रही है।’ मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि नायडू स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। 

उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की और अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता ने बड़े समारोहों के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सरकार से घायलों को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का आह्वान किया। पूर्व टीटीडी अध्यक्ष भुमा करुणाकर रेड्डी ने प्रशासनिक विफलताओं के कारण इस घटना को जिम्मेदार ठहराया। उपमुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने अपनी संवेदना व्यक्त की और तिरुपति जाने की योजना बनाई। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिक्षा मंत्री एन लोकेश नायडू ने कहा कि भगदड़ में जान गंवाने की घटना ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया है और उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। पूर्व राज्य मंत्री वेलमपल्ली श्रीनिवास ने राज्य सरकार और टीटीडी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बेहतर योजना और समन्वय से इस त्रासदी को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि भक्तों की जरूरतों की बजाय वीआईपी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने से इस घटना में योगदान दिया गया।

कई भक्तों का मानना है कि यह त्रासदी टाली जा सकती थी अगर टीटीडी ने पोस्ट-कोविड टोकन वितरण प्रणाली को लागू किया होता, जो ऑनलाइन बुकिंग की अनुमति देती है और शारीरिक कतारों को कम करती है। पद्मावती पार्क होल्डिंग एरिया में एक भक्त ने कहा, ‘अगर पोस्ट-कोविड टोकन सिस्टम का पालन किया जाता, तो यह त्रासदी टाली जा सकती थी।’ उचित भीड़ नियंत्रण के बिना शारीरिक टोकन वितरण की ओर अचानक बदलाव ने इस आपदा को जन्म दिया। टोकन काउंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी, और स्पष्ट संचार की कमी और खराब भीड़ प्रबंधन ने स्थिति को और बिगाड़ दिया।

वैकुंठ एकादशी उत्सव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसके दौरान कई तीर्थयात्री वैकुंठ द्वारम से गुजरने के लिए तिरुमला आते हैं। तिरुमला मंदिर दुनिया के सबसे धनी धार्मिक संस्थानों में से एक है, जिसकी वार्षिक आय 1,365 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2024 में, मंदिर ने 2.55 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। अपनी संपत्ति के बावजूद, मंदिर प्रबंधन भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका। टीटीडी ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए 3,000 पुलिस कर्मियों और 1,550 कर्मचारियों को तैनात किया। उन्होंने सुबह 6:00 बजे से आधी रात तक पानी और भोजन की निरंतर आपूर्ति की भी व्यवस्था की। हालांकि, ये कदम विशाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

हालिया त्रासदी ने बड़े आयोजनों के प्रबंधन को लेकर मंदिर की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीटीडी बोर्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में तिरुपति में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी ताकि घटना का समाधान किया जा सके। भीड़ को नियंत्रित करने, भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और घायलों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
भगदड़ ने महत्वपूर्ण वैकुंठ एकादशी उत्सवों पर एक साया डाल दिया है। जबकि यह उत्सव आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, भक्तों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। यह त्रासदी धार्मिक आयोजनों में बेहतर भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती है। ऑनलाइन टोकन बुकिंग प्रणाली को फिर से लागू करना काउंटरों पर भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है। दर्शन के लिए विशिष्ट समय स्लॉट निर्धारित करना भक्तों के प्रवाह को प्रबंधित करने और भीड़भाड़ को रोकने में सहायक हो सकता है। अधिक सुरक्षा कर्मियों और निगरानी प्रणालियों का उपयोग करके भीड़ की गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है और संभावित जोखिमों का समय रहते पता लगाया जा सकता है। आपातकालीन प्रोटोकॉल स्थापित करना और कर्मचारियों को भीड़भाड़ से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। घोषणाओं, डिजिटल बोर्डों और स्वयंसेवकों के माध्यम से भक्तों को स्पष्ट निर्देश प्रदान करना अपेक्षाओं को प्रबंधित करने और घबराहट को कम करने में मदद कर सकता है।

यह घटना टीटीडी और आंध्र प्रदेश सरकार को भक्तों की सुरक्षा को अनुष्ठानिक कार्यक्रमों से ऊपर प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। मंदिर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भक्तों की भलाई सुनिश्चित करना होना चाहिए। कोई भी धार्मिक उत्साह मानव जीवन को खतरे में डालने का औचित्य नहीं ठहरा सकता।

साल के पहले दिन गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

सीएम फडनवीस की मौजूदगी में मुख्यधारा में वापसी

 प्रदीप मेश्राम

राजनांदगांव, 1 जनवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। साल के पहले दिन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस को नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली। बुधवार को लाखों रुपए की ईनामी महिला नक्सली तारक्का ने आत्मसर्मपण कर दिया।

तारक्का के सरेंडर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस की मौजूदगी में उसे सरेंडर कराया। बताया जाता है कि एक बड़े कैडर की नक्सली तारक्का ने वापसी कर संगठन से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में नक्सलियों की सांगठनिक जड़े कमजोर साबित होने लगी है। 

मिली जानकारी के अनुसार तारक्का ने बीते दिनों गढ़चिरौली पुलिस के जरिए मुख्यधारा का रास्ता चुना है। स्टेट कमेटी मेंबर तारक्का की वापसी से पुलिस काफी उत्साहित है। उसके सरेंडर से नक्सल अभियान में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। पुलिस ने तारक्का से नक्सलियों की भावी रणनीति को लेकर भी अहम जानकारी हासिल की है। तारक्का मूलत: गढ़चिरौली की रहने वाली है। 

बताया जाता है कि बतौर नक्सली उसने 40 वर्ष से ज्यादा संगठन को दिया है। वह पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू की पत्नी है। 
62 वर्षीय तारक्का के नाम महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेंलगाना में कई आपराधिक रिकार्ड है। खबर है कि गढ़चिरौली पुलिस ने तारक्का के नक्सल संगठन में प्रभावशाली कैडर होने के चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस के समक्ष सरेंडर कराया है। 

यह भी खबर  है कि तारक्का के साथ दो और हार्डकोर नक्सलियों ने वापसी की है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नक्सली मुख्यधारा में लौट सकते हंै। 
बताया जाता है कि तारक्का की वापसी के लिए नक्सल ऑपरेशन आईजी संदीप पाटिल, डीआईजी अंकित गोयल और एसपी नीलोत्पल काफी दिनों से प्रयासरत थे। 

  ओडिशा-महाराष्ट्र सीमा के जंगलों तक ड्रोन से निगरानी  

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 30 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व इलाके में अवैध कटाई, शिकार, और अतिक्रमण को रोकने के लिए वन विभाग की ईनामी योजना कारगर साबित हो रही है। इस कड़ी में अतिक्रमण, और अवैध कटाई की सूचना देने पर 50 हजार रूपए तक ईनाम दिया जा रहा है। विभाग की ईनामी योजना का प्रतिफल यह रहा कि अब तक डेढ़ सौ से अधिक शिकारियों, और तस्करों को हिरासत में लिया जा चुका है। यही नहीं, वन अमले ने ओडिशा, और महाराष्ट्र जाकर कार्रवाई की है। 

ओडिशा के सीमावर्ती उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व इलाके में पिछले वर्षों में अवैध कटाई, जंगली जानवरों के शिकार और वनभूमि पर अतिक्रमण के दर्जनों मामले सामने आए हैं। इस पर कार्रवाई करने में वन अमला नाकाम भी रहा है। वन विभाग ने अतिक्रमण करने वालों, और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएफओ वरूण जैन ने नई ईनामी योजना लाँच किया। 

साल भर के भीतर यह योजना प्रभावी दिख रही है। इस योजना के चलते न सिर्फ शिकार बल्कि लकड़ी की तस्करी पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है। योजना के तहत जंगली जानवरों के शिकार करने वालों या फिर उनका मांस बेचने वालों की सूचना देने पर पांच हजार रूपए तक ईनाम घोषित किया गया है। इसी तरह वृक्षों की कटाई, अतिक्रमण करने वालों को रंगे हाथों पकड़वाने पर 10 से 50 हजार रूपए तक ईनाम का ऐलान किया गया है। यही नहीं, ढाबों और आरामिलों में अवैध चिरान सप्लाई की सूचना पर पांच हजार का ईनाम घोषित किया गया है। ईनामी योजना से मुखबिरी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में काफी मदद मिली है। ईनाम की राशि फोन-पे, गूगल-पे, या फिर बैंक खाते में सीधे दी रही है। सूचना देने वालों के नाम पूरी तरह गोपनीय रखे जा रहे हैं। इसके लिए डीएफओ/उपनिदेशक के वॉट्सऐप नंबर जारी किए गए हैं। इसकी पूरी जानकारी वनग्रामों में वॉल पेंटिंग कर दी गई है। 

डीएफओ वरूण जैन ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि ईनामी योजना का अच्छा असर देखने को मिला है। अवैध गतिविधियों की छोटी-छोटी जानकारी वन अमले तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 35-40 एंटी पोंचिंग ऑपरेशन कर करीब डेढ़ सौ शिकारी-तस्करों को हिरासत में लिया गया, और अदालती कार्रवाई की गई है। जैन ने बताया कि ओडिशा के रायगढ़ा जिले में हाथी दांत तस्कर बरामद किए गए। इसी तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके से पेंगुइन सेल्क बरामद किए गए हैं। 

वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक सीमावर्ती इलाके के जंगलों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र, ओडिशा के वन अमलों और डीआरआई के साथ मिलकर संयुक्त अभियान छेड़ा गया है। ताकि न केवल टाइगर रिजर्व, बल्कि बाघ, हाथी, तेंदुआ, कॉरीडोर सुरक्षित रहे। इन इलाकों में रहने वाले चरवाहे मुखबिर बन रहे हैं। स्थानीय स्तर पर एक सम्मेलन कर सूचनातंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भागीदारी पर चर्चा भी की गई है। बारनवापारा अभ्यारण्य इलाके में भी वन्यप्राणियों की सुरक्षा, और अवैध शिकार को रोकने के लिए रेंज स्तर पर गश्ती दल का गठन किया गया है। कुल मिलाकर ईनामी योजना के चलते शिकारियों, और तस्करों के खिलाफ जो जानकारी मिल रही है, वो पहले नहीं मिल पा रही थी। इससे वनों को सुरक्षित रखने में मदद मिल रही है। 

  सर्वाधिक राजस्व कर्मी पकड़ाए  

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 29 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले बढ़ रहे हैं। इस साल 53 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जो पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा है। रिश्वत लेने वालों में राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सबसे आगे हैं। 

एसीबी ने रिश्वतखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई की है, और प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रिश्वत लेते 53 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए हैं। इनमें राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अफसर भी हैं। 
पिछले पांच सालों में रिश्वतखोरी के प्रकरणों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान कुल 124 अधिकारी-कर्मचारियों को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे ज्यादा राजस्व विभाग के हैं। राजस्व विभाग के एसडीएम से लेकर पटवारी तक कुल 36 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 14, नगरीय प्रशासन के 6 और 8 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं। संचानालय में पहली बार डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अफसर रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। 

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में 17 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ाए थे। वर्ष 2020 में यह संख्या बढक़र 22 हो गई।  इसके बाद वर्ष 2021 में 14 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। वर्ष 2022 में 18 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2023 में रिश्वतखोरी के एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किए गए थे। मगर वर्ष 2024 में 53 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। इनमें राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अफसर शामिल हैं। 

पिछले पांच सालों में जिन अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उनमें अनिल शर्मा सीएमओ अभनपुर, सब इंजी. सुरेश गुप्ता अभनपुर नगरीय प्रशासन, दीपक सिंह नामदेव जिला क्षेत्राधिकारी अंत्याव्यवसायी निगम सहकारिता, डॉ.अविनाश खरे स्वास्थ्य, मरिया नूसबेग स्कूल शिक्षा, नरेन्द्र बोरसे, पटवारी, बलौदाबाजार, रामअवतार दुबे राजस्व बिलासपुर, देवेश कुमार बघेल, उपसंचालक नगर निवेश, अब्दुल रऊफ खान, नगरीय प्रशासन, सत्यप्रकाश मधुकर, उपअभियंता नगरीय प्रशासन, आकांक्षा मेमन पटवारी, सुरेश कुर्रे श्रम, अमर दहायत पटवारी, मंजू एक्का सहायक ग्रेड-2 राजस्व, ए.आर. खान सहायक ग्रेड-1 स्वास्थ्य, धीरेन्द्र सिंह परिहार जेल प्रहरी, कोरबा, संतोष पांडेय स्टेनो कलेक्टर कार्यालय बैकुंठपुर, बी.आर.कैवत्र्य सहायक ग्रेड-3, एस.भट्टाचार्य रेलवे, बी.एल.साहू मुख्य लिपिक स्वास्थ्य, सुभाशीष सरकार रेलवे, सुमित्रा सिदार राजस्व, गिरवर कुशवाहा स्वास्थ्य, पटेल राम राजवाड़े स्कूल शिक्षा, श्रीमती लोचन साहू राजस्व, नवीन कुमार देवांगन समन्वय रूर्बन मिशन पंचायत, कपूरचंद साहू स्कूल शिक्षा, राजबहादुर सिंह राजस्व, अमन पालीवाल नगरीय प्रशासन, नितिन सिंह बैस सहायक संचालक ग्रामोद्योग, विनय कुमार सिन्हा सहायक ग्रेड-2, सरगुजा जल संसाधन, कमलेश कुमार मिरी नायब तहसीलदार जशपुर, दीपक कुमार यादव सहायक ग्रेड-3, पशु चिकित्सा, सुनील सिंह राजपूत उपयंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, युधिष्ठिर पटेल बरमकेला पटवारी, मनीष प्रभाकर शाखा प्रबंधक ग्रामीण बैंक महासमुंद, अनुज सिन्हा पटवारी सूरजपुर, सुनील कुमार अग्रवाल उपअभियंता बलौदाबाजार, विनय कुमार गुप्ता सीईओ जनपद सदस्य बलरामपुर, प्रमोद गुप्ता सहायक ग्रेड-2 स्कूल शिक्षा, किशोर मेश्राम स्कूल शिक्षा, गजेन्द्र चन्द्रवंशी राजस्व, कुलेश्वर गायकवाड़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी बलौदाबाजार, मुकेश कुमार मिताई पटवारी, अमित कुमार गुप्ता पटवारी, डॉ.एन.के. अग्रवाल सहायक संचालक, रथराम बंजारे सहायक ग्रेड-2, सत्यनारायण साहू बलौदाबाजार स्कूल शिक्षा, मुनेश्वर राम सहायक ग्रेड-2 राजस्व, डी.डी.जायसवाल ईई पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पटवारी, शिवधर ओझा स्कूल शिक्षा विकास नारंग यातायात, हनी कश्यप क्लर्क, एन.एस.मरावी राजस्व, आर.बी. चौरसिया एसडीओ, आर.बी.सिंह, डी.के.आचार्य जल संसाधन, नीलकमल सोनी पटवारी जामुल, जुगेश्वर प्रसाद सहायक ग्रेड-2, भूपेन्द्र ध्रुव पटवारी धमतरी, रविशंकर खलको सहायक ग्रेड-2, मुकेश कुमार साव सब इंजीनियर, परमजीत सिंह गुरूदत्ता कृषि, उमाशंकर गुप्ता, सवित त्रिपाठी पशु चिकित्सा, गजेन्द्र गौतम, संजय कुमार, योगेश कोरी वन, करूण डहरिया सीईओ ग्रामीण विकास, राजेश मड़ावे एसडीओ पीएचई, रामगोपाल साहू राजस्व, आशुतोष तिवारी, अमित दुबे कैशियर, टी.आर. मेश्राम कार्यपालन अभियंता जल संसाधन, संतोष देवांगन राजस्व निरीक्षक, मिलन भगत वन, नीलेश्वर कुमार ध्रुव, बालकृष्ण चौहान आवास एवं पर्यावरण, अरविन्द गुप्ता, संकट मोचन राय, रमेश कुमार देशलहरे, राजेश्वर दास मानिकपुरी राजस्व, डी.सी.सोनकर नगरीय प्रशासन, देवेन्द्र स्वर्णकार उपअभियंता, भागीरथी खांडे, कविनाथ सिंह उइके, अबीरराम, धमरपाल दास सरगुजा, माधव सिंह एएसआई, विवेक कुमार परगनिया राजस्व खैरागढ़, विजय कुमार पटवारी पामगढ़, वेदवती दरियो टीआई महिला थाना रायपुर, खीरसागर बघेल नायब तहसील धमतरी, संकेत कुमेटी सहायक ग्रेड-2 नारायणपुर, सूरजकुमार नाग सहायक अधीक्षक, डॉ. वेणुगोपाल राव स्वास्थ्य, धर्मेन्द्र साहू, देवसिंह बघेल, सौरभ ताम्रकार, प्रभारी एसडीओ छुईखदान, हरीशंकर राठिया राजस्व, बृजेश कुमार मिश्रा पटवारी, गौतम सिंह आयाम, दिनेश कुमार उपसंचालक, हिमेन्द्र ठाकुर, लितिपुष्प लता बेक, नरेन्द्र राउतकर, वेदप्रकाश पांडेय, ओमप्रकाश नवरत्न, वीरेन्द्र पाण्डेय सरगुजा पटवारी, सत्येन्द्र सिन्हा पंचायत, रामायण प्रसाद पाण्डेय नगरीय प्रशासन, पुरूषोत्तम गौतम राजस्व, अरूण दुबे स्कूल शिक्षा, महेन्द्र ध्रुव पटवारी, टेकराम माहेश्वरी, एसडीएम, गौवकरण सिंह बघेल नगर सैनिक, देवकुमार सिंह, अश्वनी राठौर, धीरेन्द्र लाटा राजस्व, रामकृष्ण सिन्हा, संजय सिंह, श्रीनिवास एसईसीएल शामिल हैं। 

 टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह पर डॉक्टर दंपति कौंदकेरा पहुंचा

 महासमुंद के किसान ने खेतों में बोया था

-उत्तरा विदानी

महासमुंद, 27 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। कैंसर रोधी दवा के रूप में संजीवनी चावल का उपयोग अब शुरू हो चुका है। एक हफ्ते पहले रायुपर से महासमुंद पहुंचे एक डॉक्टर दंपति से इसकी शुरुआत हुई है। संजीवनी चावल की प्रजाति की खोज इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय रायपुर में हुई है और कौंदकेरा के किसान योगेश्वर चंद्राकर ने इसे अपने खेत के थोड़े से हिस्से में उगाने की शुरुआत की है। हाल ही में संजीवनी कैंसर अस्पताल रायपुर के डॉक्टरों की सुझाव पर डॉक्टर दंपति ने इसे दवा के रूप में शुरू किया है।

नाम न छापने की शर्त पर डॉक्टर दंपति ने बताया कि देशी-विदेशी की दवाईयां खाते-खाते लाखों खर्च हो गए, लेकिन मर्ज पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा था। एलोपैथी इलाज से आराम तो मिलता था लेकिन कुछ दिनों के बाद समस्या फिर से उठ खड़ी होती थी। अब उन्होंने संजीवनी चावल की शुरुआत की है। यदि यह उनकी बीमारी ठीक करता है तो विश्व में यह पहली खोज होगी, जो कैंसर को जड़ से खत्म करेगा।

मालूम हो कि ‘छत्तीसगढ़’ ने पहले ही संजीवनी चावल की खेती के बारे में खबर प्रकाशित की थी। योगेश्वर चंद्राकर ने कौंदकेरा स्थित अपने खेत में इसे बोया था। इस खेती को देखने विदेश से कुछ वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों के साथ कौंदकेरा पहुंचे थे। एक महीने पहले ही संजीवनी धान पककर तैयार हुआ तो योगेश्वर चंद्राकर ने इसके बीजों को सहेजकर अपने घर में रख लिया।

अभी एक हफ्ते पहले ही यहां रायपुर निवासी एक डॉक्टर दंपति पहुंचे और चावल खरीदा। डॉक्टर दंपत्ति ने पहचान गुप्त रखने की बात कहते बताया-पत्नी को 4 साल पहले ओवेरियन कैंसर का पता चला। दो साल तक संजीवनी अस्पताल रायपुर से उच्च स्तरीय इलाज चला। एलोपैथी दवाईयां दी गई। आराम भी मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से लिंफनोड में कैंसर का लक्षण दिखने लगा। इसके बाद एम्स में मौखिक सलाह ली।

न्यूयार्क के डाक्टरों से भी लगातार सलाह लेते रहे। इससे पहले छत्तीसगढ़ केरिजनल और सेंटर डीके अस्पताल में इलाज जारी रहा। कीमो चलाकर देखा। एक साल तक ऐसा चला। कोई रिजल्ट नहीं आया। संजीवनी अस्पताल रायपुर से रंगीन सिटी स्केन में  पता चला कि मर्ज घटने के बजाय बढ़ रहा है। तब जाकर संजीवनी अस्पताल के डॉक्टरों ने सलाह दी कि संजीवनी चावल का उपयोग दवा के  रूप में लेने से कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके बीज राज्य के कुछ किसानों को उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है। वहां से चावल उपलब्ध हो सकता है।

 इसके बाद डॉक्टर दंपति ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जाकर इसकी पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि  ‘छत्तीसगढ़’ अखबार में कौंदकेरा में इसकी खेती के बारे में पढ़ा था, इसलिए गांव को ढूंढते वहां गया और किसान योगेश्वर चंद्राकर से मुलाकात की। उनसे पैकेट बंद 100-100 ग्राम चावल के तीन पैकेट लिए और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डाक्टरों से डोज के बारे में जानकारी ली।

  उन्होंने बताया कि टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों ने भाभा रिसर्च सेंटर की सलाह पर बताया है कि मरीज को लगातार दस दिनों तक 10-10 ग्राम चावल लेना है। चावल को पकाना नहीं हैं बल्कि इसे उबलते हुए पानी में भिगाना मात्र है। जब यह पूरी तरह भीग जाए तो इसे दो-दो चम्मच रोज कच्चा ही चबाकर खाना है। दस दिन तक लगातार इसे खाने के बाद अगले बीस दिन तक कोई दवा नहीं लेना है और बीस दिन बाद फिर से दस दिन ऐसा करना है। यह प्रक्रिया तीन महीने तक जारी रखना है। इस बीच कोई दवाई नहीं लेना है।

उन्होंने बताया कि यह केवल एक्सपेरीमेंट है। यदि इसका रिजल्ट वैज्ञानिकों के  उम्मीद अनुसार आता है तो यह विश्व का पहला खोज होगा, जो कैंसर रोगियों के लिए वरदान साबित होगा।

इस मामले में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज रायपुर का कहना है कि संजीवनी चावल अभी ट्रायल में है। हमने इसके पेटेंट का सोचा है। टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में भी इसका पैकेट जा रहा है।

  कैैंदकेरा के किसान योगेश्वर चंद्राकर ने बताया कि मुझे खेती किसानी के भिन्न-भिन्न तरीके का बदलाव पसंद है। संजीवनी धान के बारे में भाभा रिसर्च सेंटर का पढ़ा तो इंदिरा गांधी कृषि केन्द्र रायपुर जाकर इसकी पूरी जानकारी ली। वहां के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज अपने साथ लाया और इस साल खेत में बो दिया। अभी नया बीज तैयार है। थोड़े से रकबे ही बोया था। इसका चावल मशीन से नहीं निकाला जाता, बल्कि मूसल आदि से कूटकर निकाला जाता है ताकि चावल का बाहरी आवरण बिल्कुल भी नष्ट न हो। इसके बाद इसे 100-100 ग्राम के पैकेट में बंद करके रख लिया और पहला किस्त अभी-अभी जारी किया हूं। यह अभी तो पूरी तरह नि:शुल्क है। यदि रिजल्ट अच्छा आता है आगे एक एकड़ में इसकी बोनी करने की इच्छा है। वास्तव में यदि सक्सेज होता है तो विश्व का पहला खोज होगा जो कैंसर रोधी है।

  अगले छह माह बस्तर के अंदरुनी इलाकों में संघर्ष  

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट

रायपुर, 25 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। बस्तर के अंदरुनी इलाकों में सुरक्षाबलों के करीब 50 हजार जवानों, और दो हजार नक्सलियों के बीच लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। लड़ाई जीतने के लिए स्थानीय लोगों का समर्थन जुटाने की भरपूर कोशिश चल रही है। इस कड़ी में प्रभावित इलाकों में युद्धस्तर पर विकास हो रहा है, और सडक़, बिजली, पेयजल, और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पुलिस अफसरों का मानना है अगले छह महीने काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, और नक्सलियों की प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाए का ऐलान कर चुके हैं। शाह इस सिलसिले में दो बड़ी बैठक ले चुके हैं। नक्सलवाद का केन्द्र बिन्दु छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका है, और सबसे ज्यादा नक्सली यहीं है। इसलिए यहां विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। पिछले दो साल से नक्सलियों के खिलाफ व्यापक अभियान चला है, और इसमें 219 नक्सली मारे गए। करीब साढ़े 8 सौ गिरफ्तार हुए, और 802 ने आत्मसमर्पण किया है।

बस्तर के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, व कांकेर, और कोंडागांव में नक्सली सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा नक्सली बीजापुर, सुकमा, और दंतेवाड़ा में हैं। घने जंगल-पहाड़, और दुर्गम होने की वजह से अंदरुनी इलाकों में नक्सलियों से लड़ाई आसान नहीं है। इन सबको देखते हुए नक्सलियों पर हमले के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए अभियान चल रहा है। दुर्गम इलाके में स्थानीय लोगों का नक्सलियों के प्रति सकारात्मक रूख रहा है। इसलिए लड़ाई कठिन होती रही है। मगर अब स्थानीय स्तर पर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए पुलिस ने सरकार के सहयोग से अभियान को सफलता मिली है। बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में आए हैं।

एडीजी (नक्सल ऑपरेशन) विवेकानंद ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के रहने वाले परिवार के हर सदस्य को किसी न किसी योजना का लाभ मिले, यह सरकार की कोशिश है। इसके लिए ‘नियद नेल्ला नार’ योजना काफी अहम है।

उन्होंने कहा कि बीजापुर, और सुकमा के दुर्गम इलाकों के सडक़ बनाने के लिए बीआरओ भी जुट गई है। इससे पहुंचविहीन क्षेत्रों में आवागमन सुलभ हो पाएगा, और शासन की योजनाओं का लाभ वहां रहने वाले लोगों को मिल पाएगा।

नक्सल ऑपरेशन से जुड़े एक अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में सुरक्षाबलों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन नक्सली जवाबी कार्रवाई करने के फिराक में भी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही है। बस्तर में सीआरपीएफ के अलावा, बीएसएफ के साथ-साथ जिला पुलिस बल भी तैनात है। कुल मिलाकर 50 हजार से अधिक सुरक्षाबल मौजूद हैं। इन सबके बीच तालमेल काफी बेहतर हुआ है। यहां नक्सल ऑपरेशन की केन्द्रीय गृह मंत्रालय सीधे मॉनिटरिंग कर रही है।

सूत्र बताते हैं कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, और सुकमा के अंदरुनी इलाकों में करीब दो हजार नक्सली मौजूद हैं, इनमें से एक हजार पूरी तरह प्रशिक्षित हैं, बाकी एक हजार ज्यादा प्रशिक्षित नहीं हैं।

बताया गया कि बीजापुर और सुकमा में ही करीब दो साल के भीतर 50 हेलीपैड बनाए गए हैं। इनमें से कुछ हेलीपैड में नाईट लैंडिंग की भी सुविधा है। यही नहीं, घायल जवानों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एयर एंबुलेंस भी तैयार रखे गए हैं।

जानकारों का मानना है कि सब कुछ ठीक रहा तो जून तक बीजापुर, सुकमा, और दंतेवाड़ा के अंदरुनी इलाकों के नक्सलियों का सफाया हो सकता है। पुलिस अफसरों का कहना है कि बाकी राज्यों में सौ-दो सौ से ज्यादा नक्सली नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में संख्या हजार से ऊपर होने के कारण ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राजनांदगांव के मानपुर-मोहला में तो नक्सल गतिविधियों पर तकरीबन काफी हद तक अंकुश लग गया है। यहां स्थानीय बल के अलावा आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। बीजापुर में जून के बारिश शुरू हो जाती है। इससे पहले तक ऑपरेशन खत्म करने की तैयारी चल रही है। बहरहाल, बस्तर में आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ भीषण लड़ाई होने के संकेत हैं।

शहरी नेटवर्क पर भी नजर

जांच एजेंसियां नक्सलियों के खुफिया नेटवर्क पर नजर रखी हुई है। पुलिस ने एक बड़े नक्सली प्रभाकर को गिरफ्तार किया था।

प्रभाकर पिछले दिनों दुर्ग आया था, और वहां अपना इलाज करा रहा था। अब पुलिस प्रभाकर जैसों से संपर्क रखने वालों की पतासाजी में जुट गई है। प्रभाकर से लगातार पूछताछ चल रही है। चर्चा है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है।

  पिछली बार कई बड़े नाम हुए थे बाहर  

विशेष रिपोर्ट : राजेश अग्रवाल

रायपुर, 24 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’संवाददाता)। सर्वोच्च न्यायालय के 6 साल पुराने एक आदेश ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को न केवल बेहद पेचीदा और सरकारों को जवाबदेह बना दिया है बल्कि इसमें राजनीतिक नियुक्तियों और सिफारिशों की संभावना भी खत्म सी हो गई है। हालत यह रही है कि छत्तीसगढ़ में इस साल सूचना आयुक्त के दो पदों पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को भी इसी वजह से मौका नहीं मिल पाया।

मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भी सरकार को तीसरी बार आवेदन मंगाना पड़ा है, जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त के पद से रिटायर्ड आईएएस एमके राउत नवंबर 2022 से रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह दो साल से खाली है। अब तीसरी बार फिर विज्ञापन निकालकर इस पद के लिए सरकार ने आवेदन मंगाए हैं। 29 नवंबर को जारी विज्ञापन में 16 दिसंबर को आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई थी। हालांकि आवेदन करने वालों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अब तक डाली नहीं गई है। आवेदकों की सूची चयन प्रक्रिया शुरू होने के पहले कभी भी अपलोड की जा सकती है।

इस साल 2024 के मार्च माह में दो सूचना आयुक्तों का कार्यकाल खत्म हो गया। नई सरकार ने थोड़ी तत्परता दिखाई और जनवरी में ही इन पदों के लिए आवेदन मंगा लिए। सामान्य प्रशासन विभाग के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में दर्ज जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त पद के लिए 200 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 58 ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो या तो सेवानिवृत्त हो गए थे, या बहुत जल्द होने वाले थे। इनमें आईएएस डॉ. संजय अलंग, उमेश कुमार अग्रवाल, आईपीएस संजय पिल्ले, आईएफएस आशीष कुमार भट्ट जैसे नाम भी शामिल हैं। चयन समिति ने इनके मुकाबले आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ला का नाम फाइनल किया और उनको नियुक्ति दी गई। इनमें शुक्ला सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, पर उनकी नियुक्ति की वजह यह थी कि उनका बायोडाटा सुप्रीम कोर्ट के मापदंडों के सबसे करीब था।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 436/2018, (अंजली भारद्वाज विरुद्ध केंद्र सरकार) के अपने निर्णय में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया। था जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने निर्देश दिया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए जिनके पास विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जानी चाहिए जो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध न हों और न ही कोई अन्य लाभ का पद धारण कर रहे हों। आदेश में यह भी कहा गया कि चयन करते समय केवल सेवानिवृत्त नौकरशाहों के आवेदनों को प्राथमिकता नहीं दें।

केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसमें प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और एक मंत्री शामिल हों। इसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और एक मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल थे।

हालांकि चयन के लिए रखी गई बैठक में डॉ. महंत किसी कारण से शामिल नहीं हो पाए थे। चंद्रवंशी और शुक्ला की नियुक्ति का निर्णय शेष दोनों सदस्यों ने लिया था। अब समिति में फेरबदल नहीं किया गया तो ये ही सदस्य निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तो रहेंगे ही, मंत्री को जरूर बदला जा सकता है।

मालूम हो कि,  याचिका में उल्लेख था कि केद्रीय सूचना आयोग और राज्य के आयोगों में कई पद वर्षों से रिक्त चल रहे हैं और सरकारें इनमें नियुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही हैं। शीर्ष न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सूचना आयोगों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि आरटीआई अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।

जिनके पास विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो ऐसे आवेदकों की तलाश ही सूचना आयुक्त के योग्य उम्मीदवारों की तलाश में देरी की एक वजह बन रही है।  सूचना आयुक्त के विज्ञापन की तरह ही सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्य सूचना आयुक्त के पदों का विज्ञापन जारी करते हुए इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक का इन सभी सातों क्षेत्रों में कोई न कोई योगदान होना चाहिए।

बीते मार्च में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के समय आवेदनों को शार्ट लिस्ट करते समय इन सभी बिंदुओं पर चेक लिस्ट बनाई गई थी। उदाहरण के लिए डॉ. अलंग को प्रशासन का अनुभव तो था लेकिन बाकी क्षेत्र- विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता-जनसंपर्क में अपनी सेवाओं का, यदि हो तो- उन्होंने आवेदन में इसका कोई जिक्र नहीं किया था। यही स्थिति दूसरे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की थी।

सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए नरेंद्र शुक्ला आईएएस होने के कारण प्रशासन में दक्षता रखते हैं। इसके अलावा वे विधि स्नातक हैं। उन्होंने अपने आवेदन के साथ पत्रकारिता तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किए गए कार्यों का भी दस्तावेज दिया। इस तरह से सात बिंदुओं में से चार उनके अनुकूल रहे। इसी तरह दूसरे सूचना आयुक्त आलोक चंद्रवंशी के आवेदन में पत्रकारिता और जनसंपर्क को छोड़ शेष क्षेत्रों विधि, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सामाजिक क्षेत्र, प्रबंधन और प्रशासन के अनुभव का उल्लेख किया गया था। चेक लिस्ट की सात बिंदुओं में से पांच में उन्होंने अपने योगदान का विवरण दिया। हालांकि इनके अलावा भी कई आवेदक इसी तरह चार या पांच क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले थे, पर संभवत: अनुभव के वर्ष कम या कार्यक्षेत्र इनके मुकाबले कम महत्व के थे, इसलिए उन्हें खारिज किया गया।

अब इन्हीं मापदंडों के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त का भी चयन होना है। चर्चा यह हो रही है कि एक बड़े अफसर, जो शीघ्र सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। उनके मुकाबले में कोई दूसरा आवेदन नहीं आने पर नियुक्ति सुनिश्चित समझी जा सकती है।

0 विदर्भ की 62 सीटों में घमासान, फडऩवीस, पटोले, बावनफूले जैसे दिग्गज की साख दांव पर
 

  राजनांदगांव की सीमा पर छत्तीसगढ़ी गीतों से प्रचार  

नागपुर-गोंदिया से लौटकर प्रदीप मेश्राम

राजनांदगांव, 17 नवंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। आगामी 20 नवंबर को नई सरकार चुनने जा रही महाराष्ट्र के विदर्भ की 62 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रोमांचक  हो चला है। खासतौर पर पूर्वी विदर्भ की कई सीटों में  राजनीतिक दलों ने सियासी सफलता के लिए रिश्तेदारों को भी एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतारने से परहेज नहीं किया है। वहीं राजनांदगांव जिले की सीमा से सटे गांवों में भाजपा-कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी गीतों का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ी आधारित चुनावी गीतों के जरिये राजनीतिक दलों को पासा पलटने का भरोसा है। 

पूर्वी विदर्भ के गढ़चिरौली के अहेरी सीट में पिता-पुत्री एक-दूसरे के खिलाफ सियासी तलवार ताने हुए खड़े हैं। भाजपा ने  इस सीट पर धरमराव बाबा आतराम को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है तो शरद पवार की एनसीपी ने धरमराव की बेटी भाग्यश्री आतराम को खड़ा कर दिया है। इस सीट पर आतराम परिवार के दो और सदस्य अंबिश आतराम और दीपक आतराम भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे के सरकार में गृहमंत्री रहे नागपुर से सटे काटोल सीट से अनिल देशमुख ने अपने बेटे शलील देशमुख को शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया है।

पहले अनिल देशमुख के नाम का ऐलान किया गया था, बाद में उन्होंने बेटे को चुनाव लड़ाने के इरादे से अपना नाम वापस ले लिया। इस सीट की खासियत यह है कि अजीत पवार की पार्टी ने भाजपा से गठबंधन होने के बावजूद अनिल देशमुख नामक एक नया चेहरा सामने ला दिया है। जिससे यहां की लड़ाई रोमांचक हो चली है। अजीत पवार की पार्टी से लड़ रहे अनिल देशमुख खेतीहर मजदूर हैं। 

इस बीच नागपुर जिले के सावनेर सीट में भी काफी गहमा-गहमी के साथ राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इस सीट पर पूर्व मंत्री सुनील केदार ने अपनी पत्नी अनुजा केदार को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी से आशीष देशमुख चुनाव लड़ रहे हैं। वह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रंजीत देशमुख के पुत्र हैं।  विदर्भ के कुछ और ऐसे जिले हैं, जहां कई बड़े राजनीतिक महारथी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 

चंद्रपुर से सुधीर मुनगटीवार भाजपा से छठवीं बार किस्मत आजमा रहे हैं। मुनगटीवार वर्तमान महाराष्ट्र सरकार में बतौर वन मंत्री हैं। उनका पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के संतोष रावत से मुकाबला है। 

इस बीच विदर्भ के दिग्गज नेता पूर्व सीएम देवेन्द्र फडऩवीस,  महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनफूले भी चुनाव मैदान में हैं। फडऩवीस नागपुर के दक्षिण-पश्चिम सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह साकोली विधानसभा से पटोले भी जीत की उम्मीद लेकर लड़ रहे हैं। पटोले को मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। उसी तरह कामठी विधानसभा से चंद्रशेखर बावनफूले भी चुनाव लडक़र विधानसभा में जाने जोर लगा रहे हैं। 

राजनांदगांव जिले की सीमा से सटे गोंदिया और आमगांव सीट में भी रोमांचक लड़ाई छिड़ी हुई है। गोंदिया सीट से भाजपा के विनोद अग्रवाल और कांग्रेस के गोपालदास अग्रवाल के बीच दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के आखिरी छोर वाले आमगांव देवरी विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भाजपा ने संजय पुराम को उम्मीदवार बनाया है। पुराम 2014 में भी विधायक रहे हैं। हालांकि विधानसभा 2019 के चुनाव में वह पराजित हुए थे। कांग्रेस के नए चेहरे के रूप में राजकुमार पुराम को उतारा है। चुनावी तैयारी और नतीजों को लेकर कई राजनीतिक पंडितों और पत्रकारों की नजर है।

नागपुर के एक प्रतिष्ठित अखबार के रिजनल एडिटर संजय देशमुख ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि  चुनावी रण में पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कई अहम योजनाओं के जरिये अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। जिसमें लाड़ली बहना योजना और किसानों को कर्ज माफी जैसे मुख्य योजना शामिल है। इसी तरह चंद्रपुर के वरिष्ठ पत्रकार संजय तुमराम ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि इस बार का चुनाव काफी रोमांचकारी हो चला है। वजह यह है कि मौजूदा सरकार के कामकाज के आंकलन के आधार पर जनता वोट कर सकती है। कांग्रेस और एनसीपी भी सत्ता वापसी में जोर लगा रही है।

  खरसिया उपचुनाव के बाद अर्जुन सिंह ने बदली थी नीति  

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट- शशांक तिवारी

रायपुर, 8 नवंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। सरकार तेन्दूपत्ता नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। खबर है कि तेन्दूपत्ता के करीब 19 फीसदी हिस्से का सरकारीकरण किया जाएगा। यानी बस्तर की सवा सौ से अधिक समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण का काम सीधे सरकार की एजेंसी लघु वनोपज संघ करेगी। चर्चा है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर तेन्दूपत्ता नीति में बदलाव किया जा रहा है। खास बात यह है कि लघु वनोपज संघ उन इलाकों में तेन्दूपत्ता संग्रहण का काम करेगी, जो कि नक्सल प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हैं। जबकि धुर नक्सल इलाकों में तेन्दूपत्ता संग्रहण का काम व्यापारियों के मार्फत होगा।

सरकार तेन्दूपत्ता नीति में करीब 20 साल बाद बदलाव करने जा रही है। इससे पहले अविभाजित मध्यप्रदेश में वर्ष-1988 से राज्य बनने तक तेन्दूपत्ता कारोबार का सरकारीकरण चलता रहा है। गौर करने लायक बात यह है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में खरसिया उपचुनाव के बाद तेन्दूपत्ता के कारोबार में ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने तेन्दूपत्ता कारोबार का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस वक्त तेन्दूपत्ता के कारोबार से दिग्गज भाजपा नेता लखीराम अग्रवाल का परिवार सीधे जुड़ा था। यह माना जाता है कि भाजपा के तेन्दूपत्ता कारोबारियों को झटका देने के लिए सरकारीकरण किया गया था जो कि खरसिया उपचुनाव में अर्जुन सिंह के खिलाफ थे।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जोगी शासनकाल में पहली बार तेन्दूपत्ता नीति में बदलाव किया गया था, और वर्ष-2003 में पहली बार अविभाजित दंतेवाड़ा जिला (बीजापुर, दंतेवाड़ा, और सुकमा) में तेन्दूपत्ता संग्रहण का काम व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। बाद में भाजपा सरकार बनने के बाद तेन्दूपत्ता कारोबार की सरकारी व्यवस्था को बंद कर दिया गया, और संग्रहण का काम व्यापारियों के मार्फत होने लगा।

सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए नीति बनाई हुई है, और 55 सौ रूपए प्रति मानक बोरी की दर से संग्राहकों से तेन्दूपत्ता खरीदी होती है। अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव कर रही है। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक वन विभाग, और लघु वनोपज संघ के आला अफसरों ने मिलकर नई नीति बनाई है। नई नीति के संदर्भ में अगस्त महीने में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी।

कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर बनाई गई है। केन्द्र सरकार राज्य के सहयोग से पूरे इलाके को नक्सलमुक्त करने के लिए व्यापक अभियान छेड़ा हुआ है। ऐसे में धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इसकी केन्द्र सरकार सीधे मॉनिटरिंग कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक नई तेन्दूपत्ता नीति में अग्रिम विक्रय (व्यापारियों के मार्फत संग्रहण) और विभागीय संग्रहण-गोदामीकरण, दोनों व्यवस्था रहेगी। तेन्दूपत्ता का संग्रहण लघु वनोपज सिर्फ बस्तर संभाग की 129 समितियों में करेगी। बाकी बस्तर और राज्य के बाकी संग्रहण इलाकों की 773 समितियों में अग्रिम व्यवस्था के अंतर्गत तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया जाएगा। यानी यहां व्यापारियों के मार्फत संग्रहण की व्यवस्था यथावत रहेगी। खास बात यह है कि बस्तर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा व रायपुर संभाग के कई जिलों में तेन्दूपत्ता का संग्रहण होता है। संग्रहण कार्य से करीब 13 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं।

कहा जा रहा है कि लघु वनोपज संघ ने जिन 129 समितियों में संग्रहण के लिए बीड़ा उठाया है, उनमें बीजापुर की 5, दंतेवाड़ा की 3, जगदलपुर की 15, सुकमा की 12, कांकेर की 20, भानुप्रतापपुर की 28, दक्षिण भानुप्रतापपुर की 25, नारायणपुर की 5, कोंडागांव की 9, और केशकाल की 5 समितियां हैं। बस्तर में 216 प्राथमिक सहकारी समिति हैं, जिनमें से 129 में ही लघु वनोपज संघ की खरीदी होगी। इन समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य 3 लाख 7 हजार 2 सौ मानक बोरा है जो कि कुल संग्रहण लक्ष्य 16 लाख 72 हजार मानक बोरा है। यानी 18.4 फीसदी की ही लघु वनोपज के माध्यम से संग्रहण किया जाएगा। तेन्दूपत्ता की नई नीति को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लघु वनोपज संग्रहण के लिए प्रशासनिक तैयारी करेगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य मार्च से शुरू होकर जून तक चलता है। चर्चा तो यह भी है कि जिन इलाकों में संग्रहण के काम में दिक्कत आएगी, वहां व्यापारियों को दिया जा सकता है। बहरहाल, विभाग जल्द ही नई नीति का ऐलान करेगा।