संपादकीय

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24-Sep-2020 6:16 PM

देश में किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ कहे जा रहे कानून थोक में बन रहे हैं, और संसद में उन्हें विपक्ष की गैरमौजूदगी में ध्वनिमत से इस तरह पारित किया जा रहा है कि मानो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में नामौजूद दर्शकों की रिकॉर्ड की हॅंसी और खिलखिलाहट बजाई जा रही हो। दूसरी तरफ देश के टीवी चैनलों पर किसानों और मजदूरों को कोई जगह न मिल जाए इसलिए कंगना और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिलकर तमाम बुलेटिनों को भर दे रहे हैं, और मानो दीपिका पादुकोन का चेहरा काफी न रहा हो, उसके वॉट्सऐप की बातचीत भी एक-एक शब्द मीडिया में आ रही है। ऐसे चटपटे मौके पर भला मीडिया के अपने नीति और सिद्धांत की बात सोचकर भला किस चैनल को भूखे मरना है, चैनल वाले क्या किसानों के साथ टंग जाएं? 

लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है, उसे कुछ और खबरों के साथ जोडक़र देखना जरूरी है। गुजरात के आकार पटेल नाम के एक पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता के तीन ट्वीट को लेकर एक जुर्म दर्ज हुआ है कि उन्होंने जातिवादी नफरत फैलाने की कोशिश की है। उन्हें पुलिस ने अपना मोबाइल फोन जमा कराने के लिए कहा है। लोगों को याद होगा कि देश के एक और प्रमुख शांतिप्रिय लेखक, दिल्ली के प्राध्यापक अपूर्वानंद को भी पुलिस ने हिंसा भडक़ाने के आरोप में अपना फोन जमा कराने का नोटिस दिया है। 

यहां हमारी फिक्र सिर्फ यह है कि आज सोशल मीडिया पर किसी की लिखी गई महज एक लाईन के खिलाफ देश में कहीं भी एक एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उसके बाद वहां की पुलिस या जांच एजेंसी ऐसे मोबाइल को, लैपटॉप या कम्प्यूटर को जब्त कर सकती है। लेकिन जब्त करने के साथ ही उस व्यक्ति की पूरी निजी जिंदगी उस जांच एजेंसी के हाथ रहेगी, और उसकी जानकारी इसी तरह छांट-छांटकर मीडिया में लीक की जा सकेगी जिस तरह पिछले चार दिनों में संसद की खबरों के मुकाबले मोर्चे पर तैनात करने के लिए मुम्बई के नशे के संदेश खड़े किए जा रहे हैं। 

लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि उनके फोन पर से मिटाई जा चुकी हर बात को वापिस हासिल किया जा सकता है, उनके हर संदेश, हर फोटो या वीडियो को वापिस लाया जा सकता है। बहुत से लोग इस धोखे में हैं कि वॉट्सऐप पर संदेश सुरक्षित रहते हैं। वे सुरक्षित तभी तक रहते हैं जब तक फोन या कम्प्यूटर पुलिस या जांच एजेंसी के हाथ न लग जाए। एक बार हाथ लगे उपकरण तमाम राज उगल देते हैं, मिटाए हुए भी, बंद किए हुए खातों के भी, और आपके साथ-साथ आपके आसपास के तमाम लोगों को एक मोबाइल फोन हमाम के तमाम नंगे बनाकर रख देता है। 

आज फिक्र महज यह नहीं है कि आपको कोई जुर्म कर रहे हैं या नहीं, आज फिक्र यह भी है कि आपके खिलाफ कहीं कोई एक फर्जी रिपोर्ट लिखा दे, आपके फोन-कम्प्यूटर जब्त हो जाएं, आपके ई-मेल और सोशल मीडिया खाते जांच एजेंसी के हाथों खुल जाएं, और उनके सारे नए-पुराने संदेश, रखे हुए या मिटाए हुए फोटो-वीडियो, सब कुछ राजनीतिक ताकतों के हाथ लग जाएं। अभी कल ही छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक प्रवक्ता की फेसबुक पोस्ट पर कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस में शिकायत की है, और इस आदमी के फोन-कम्प्यूटर जब्ती से बस एक कदम दूर खड़े हैं।
 
अब हालत यह है कि लोगों की जासूसी करने के लिए लोगों के फोन सुनना, उनके कॉल डिटेल्स निकालना, ऐसे नाजुक काम करने का खतरा भी उठाने की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान में तो इतने धर्म हैं और लोगों की धार्मिक भावनाएं कदम-कदम पर आहत होती रहती हैं, इतनी जातियां हैं कि लोग किसी भी बात को अपनी जाति के खिलाफ नफरत फैलाने की हरकत मान सकते हैं, इसके बाद लोगों के निजी फोन-कम्प्यूटर जब्त करना आसान बात हो जाती है। 

हमने इस कॉलम में भी, और इस अखबार के दूसरे स्तंभों में भी एक अमरीकी फिल्म ‘एनेमी ऑफ द स्टेट’ का जिक्र किया है जो कि सन् 2000 में जारी हुई थी, और जिसमें एक नौजवान वकील के पीछे अमरीका की सरकार का एक ताकतवर मंत्री सरकार की तमाम एजेंसियों को लेकर टूट पड़ता है, और किस तरह उसकी जिंदगी का हर पल नंगा कर दिया जाता है, किस हद तक उसकी निगरानी होती है, किस तरह उसके घर के चप्पे-चप्पे पर माइक्रोफोन और कैमरे लगा दिए जाते हैं, उसका पीछा किया जाता है। यह कल्पना तो किसी ने 2000 के खासे पहले की होगी तभी 2000 में यह फिल्म बनकर जारी हो गई थी। आज के हिन्दुस्तान में अगर सरकार अपनी कानूनी और गैरकानूनी ताकत को लेकर किसी पर इस तरह टूट पड़े, तो सबसे आसान बात रहेगी उस व्यक्ति या उसके किसी करीबी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए जिससे उसके फोन और कम्प्यूटर जब्त हो सकें। 

हम यह बात लोकतंत्र को हांकने वाली सरकारों की जानकारी के लिए नहीं लिख रहे हैं, सरकारों को तो इसकी तमाम जानकारी है कि इस हथियार का कैसे इस्तेमाल किया जाए, हम इसे उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जो अपने लिखने और बोलने की वजह से, सडक़ों पर आंदोलन करने की वजह से सरकारों की नजरों में खटकते हैं, और जिनके खिलाफ उनके फोन-कम्प्यूटर को खड़ा करना आसान काम है। लोगों को अपने औजारों से ज्यादा सरकारों की नीयत पर भरोसा होना चाहिए, और अपने तौर-तरीके एकदम से काबू में रखना चाहिए। जहां तक पिछली बातों को मिटाने का सवाल है, तो इंटरनेट पर इसके लिए कई किस्म की सलाह मौजूद है, और लोग अपने इतिहास को थोड़ा सा कम तो कर सकते हैं, पूरा चाहे न मिटा सकें। जो लोग फोन और कम्प्यूटर पर कुछ नाजुक बात करते हैं, काम करते हैं, उन्हें ऐसी किसी जब्ती के पहले एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


23-Sep-2020 6:35 PM

इन दिनों पत्रकारिता में एक नई शैली आगे बढ़ रही है, डाटा-जर्नलिज्म। आंकड़ों का विश्लेषण करके कोई नतीजा निकालना, और उसके आधार पर समाचार या रिपोर्ट तैयार करना, कोई विश्लेषण करना या विचार लिखना। डाटा-जर्नलिज्म के साथ दो चीजें जुड़ी रहती हैं जिनकी वजह से वह आम अखबारनवीसों या दूसरे किस्म के पत्रकारों के लिए, मीडियाकर्मियों के लिए कुछ मुश्किल होता है, उसके लिए गणित की जानकारी जरूरी है, और आंकड़ों के विश्लेषण के तरीके भी आने चाहिए। यह तो बुनियादी औजार हुए, इसके बाद फिर समाचार की एक समझ होनी चाहिए कि इन आंकड़ों से किया क्या जाए, इनसे कैसे नतीजे निकाले जा सकते हैं, इनके आधार पर कैसी तुलना हो सकती है। जिन लोगों को सांख्यिकी की समझ न हो, और अखबारनवीस की नजर न हो, उनके लिए आंकड़े ऊन का उलझा हुआ गोला रहते हैं जिन्हें सुलझाना उनके बस का नहीं रहता। 

आज इस पर चर्चा की जरूरत इसलिए हो रही है कि दुनिया और देश-प्रदेश में कोरोना से जुड़े हुए आंकड़ों को लेकर रोजाना खूब सारे ग्राफ और चार्ट बन रहे हैं, विश्लेषण हो रहे हैं कि किस प्रदेश में कोरोना सबसे अधिक रफ्तार से बढ़ रहा है, कहां पर मौतें अधिक हो रही हैं। लेकिन लोग संख्याओं की तुलना करते हुए अधिकतर जगहों पर इस बात की तुलना नहीं करते कि ये आंकड़े आबादी के अनुपात में हैं या नहीं। होता यह है कि सबसे अधिक आबादी वाले यूपी-बिहार के आंकड़ों की तुलना अगर सीधे-सीधे सिक्किम-अरूणाचल के आंकड़ों से कर दी जाएगी, तो उन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं निकलेगा। चाहे कोरोना पॉजिटिव का मामला हो, चाहे मौतों का, इन तमाम आंकड़ों को जब तक प्रति लाख या प्रति दस लाख आबादी के साथ जोडक़र उनकी तुलना नहीं की जाएगी, वे एक झूठी तस्वीर पेश करने वाले आंकड़े रहेंगे। 

डाटा-जर्नलिज्म इसीलिए एक अपेक्षाकृत नई ब्रांच है, और वह लोगों के मन से लिखी जाने वाली बातों के मुकाबले अधिक वैज्ञानिक तथ्य सामने रखने वाली पत्रकारिता है। यह भी जरूरी है कि इस औजार के साथ-साथ सामाजिक जमीनी हकीकत की समझ भी हो, और उसे ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए। अब लगातार तरह-तरह के कोर्स हो रहे हैं कि डाटा-जर्नलिज्म कैसे हो। जो बड़े मीडिया हैं, उनमें रोज ही आंकड़ों के आधार पर चार्ट और ग्राफ, नक्शे और बक्से बनाए जाते हैं जिनसे एक नजर में लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इंफोग्राफिक नाम से बहुत से ऐसे सांख्यिकीय तुलनात्मक अध्ययन इन दिनों चलन में है जिनसे लंबे-लंबे लिखे हुए तथ्यों के मुकाबले बात अधिक आसानी से समझ में आ जाती है। 

लेकिन डाटा-जर्नलिज्म का एक बड़ा खतरा यह है कि अगर कम समझ के साथ आंकड़ों से खिलवाड़ किया गया तो एक गलत तस्वीर निकलकर आ सकती है, और पाठकों में से तो बहुत ही कम लोग इतनी गहरी समझ वाले रहते हैं कि आंकड़ों के साथ-साथ देशों की आबादी, या प्रदेशों की आबादी के अनुपात में उन आंकड़ों को तौल सकें। इसलिए जहां कहीं कोई मीडिया आंकड़ों की अखबारनवीसी कर रहे हों, वहां उनमें एक गहरी समझ भी जरूरी है। आज तो हाल यह है कि भारत सरकार या प्रदेशों की सरकारें भी जिन आंकड़ों को सामने रख रही हैं, वे सही परिप्रेक्ष्य में नहीं तौले जाते हैं। अब जैसे प्रति दस लाख आबादी पर कोरोना के कितने टेस्ट हुए, यह बात तो इसी सही तरीके से इसलिए तौली जा रही है कि इसका एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना चले आ रहा है, और बाकी दुनिया के आंकड़ों के विश्लेषण देखते हुए हिन्दुस्तान में भी आबादी और जांच का अनुपात देखा जा रहा है। लेकिन उससे परे जब प्रदेशों में मिलने वाले कोरोना के नए आंकड़े देखे जाएं, या होने वाली मौतों को लेकर प्रदेशों की तुलना हो, तो मामला गड़बड़ा जाता है। तीन करोड़ से कम आबादी वाला प्रदेश और दस करोड़ से अधिक आबादी वाला प्रदेश भी एक-एक प्रदेश ही गिनाते हैं, और उनमें मौतें भी अगल-बगल रखकर गिन दी जाती हैं, बिना यह देखे कि इनके आबादी का फर्क क्या है। छोटे अखबारों और दूसरे छोटे मीडिया कारोबार में सांख्यिकी के जानकार अलग से नहीं रखे जा सकते, इसलिए वहां तो दूर, बड़े-बड़े अखबारों में भी आंकड़ों की पकी-पकाई तुलना को परखने का काम कोई नहीं करते। कम से कम आम पाठक को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए कि वे बहुत से दूसरे पैमानों को ध्यान में रखते हुए ही पेश किए गए चुनिंदा आंकड़ों से कोई निष्कर्ष निकालें। पत्रकारिता की पढ़ाई में भी डाटा-जर्नलिज्म अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए क्योंकि अब कम्प्यूटरों के अधिक से अधिक इस्तेमाल के साथ यह काम बढ़ते जाना है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


22-Sep-2020 6:34 PM

उत्तरप्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने शहर गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए थे, तब खबरों में आए एक लोकप्रिय और समर्पित चिकित्सक डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले रिहा किया। उन्हें महीनों से योगी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल रखा था। हाईकोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने को पूरी तरह गैरकानूनी बताया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ.कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर छह महीने पहले योगी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, और अभी फिर उनकी हिरासत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह गैरकानूनी करार दिया है। 

अब सवाल यह उठता है कि बाढ़ और पानी में घूम-घूमकर लोगों का इलाज करने वाले इस डॉक्टर के जो छह महीने जेल में गुजरे हैं, उनका क्या होगा? खासकर उस हालत में जब इसके पीछे सरकार की बदनीयत की बात पहले दिन से उठाई जा रही थी, और अदालत में एक किस्म से यह साबित भी हुई है। एक पेशेवर डॉक्टर मुसीबत के इन छह महीनों में मरीजों की सेवा करने के बजाय एक फर्जी मामले में जेल में रखा गया, क्या इस पर सरकार को सजा देने का कोई कानून नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में अगर सरकार ही बदनीयत हो जाए, उसकी मशीनरी बेईमानी और धोखे से, दबावपूर्वक या कपट से गवाह और सुबूत जुटाकर, या इसके भी बिना कोई कार्रवाई करे, तो उससे बड़ी अदालत से राहत मिलने के पहले तक तो और कोई बचाव नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ डॉ. कफील के केस में नहीं हुआ है, हमारे बहुत करीब छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी दर्जनों मामलों में ऐसा हुआ है जिनमें देश के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया, और कम से कम ऐसे एक मामले में तो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य की रमन सरकार के वक्त दर्ज किए गए फर्जी मामलों पर देश के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को नगद मुआवजा भी दिलवाया है। एक तरफ तो कहां इन लोगों को रमन सरकार के बस्तर के आईजी कल्लूरी ने झूठे मामलों में उलझाया था, बरसों तक ये लोग मामला झेलते रहे, और अब उसका मुआवजा मिला है। 

हमारा यह भी मानना है कि सरकार में बैठे लोग जब कोई कार्रवाई करते हुए बदनीयत के लिए पकड़े जाते हैं, तो उनके सर्विस रिकॉर्ड में ऐसे मामलों को दर्ज किया जाना चाहिए, उनकी पदोन्नति के वक्त उनकी ऐसी हरकतें आड़े आनी चाहिए, उन पर जुर्माना लगना चाहिए, और इन दिनों मोदी सरकार जिस तरह अफसरों को तीस बरस की नौकरी या पचास बरस की उम्र के बाद रिटायर करने की बात कर रही है, तो उसमें ऐसे अफसरों के बारे में अनिवार्य रूप से सोचने की एक प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। जिन अफसरों के खिलाफ महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अदालतों ने टिप्पणियां की हैं, उन तमाम अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड में, या जिसे सीआर कहा जाता है उसमें, ऐसे कागजात अनिवार्य रूप से लगाए जाने चाहिए, और इस बात की भी गारंटी करनी चाहिए कि जिस तरह के हालात में, जिस तरह के इलाकों में, जिस तरह के लोगों के साथ इन अफसरों ने ऐसा सुलूक किया है, उनके बीच इनकी कभी पोस्टिंग न हो। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता भी एक काम कर सकते हैं कि वे सरकार और अदालत, या राजभवन जैसी संवैधानिक संस्था के पास लिखित शिकायत दे सकते हैं कि ऐसे अफसरों के रिकॉर्ड में इन बातों कों दर्ज किया जाए। सीआर देखने का काम ऐसे अफसरों के सीनियर ही करते हैं, और वे लोग आमतौर पर अपने साथी अफसर, अपने मातहत अफसर के साथ रहमदिली दिखाने का काम करते हैं। सरकार को इसके खिलाफ भी एक तंत्र बनाना चाहिए, और एक पारदर्शी जनभागीदारी शुरू करनी चाहिए जिसमें किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ शिकायतें, भ्रष्टाचार के मामले, ज्यादती के मामले, गैरकानूनी बर्ताव के मामले लोग दर्ज करवा सकें, और सीआर लिखने वाले सीनियर पर यह बंदिश रहे कि वे उन्होंने देखने के बाद ही सीआर लिखें। आज बंद कमरे में, बंद फाईल में लिखी गई सीआर दो लोगों के बीच का एक आपसी सहमति का दस्तावेज भर रह जाता है। 

छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसे दर्जनों केस हुए हैं जिनमें सुरक्षाबलों ने गरीब और निहत्थे आदिवासियों की बस्तियां जला दीं, ये मामले अदालत या मानवाधिकार आयोग में भी गए, वहां इन ज्यादतियों की शिकायतों को सही भी पाया गया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। इसी प्रदेश में कई बड़े-बड़े पुलिस अफसरों पर देह शोषण के आरोप लगे, मातहत के शोषण के आरोप लगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पिछली रमन सरकार के रहते हुए ऐसे एक भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, हर किसी को बचाया गया, और आज भूपेश सरकार आने के बाद भी वही रूख जारी है। 

हमारा ख्याल है कि जनता के बीच के लोग अगर राज्यपाल, हाईकोर्ट, और राज्य सरकार से लिखकर कहेंगे कि ऐसे लोगों के रिकॉर्ड में ये मामले दर्ज किए जाएं, और ऐसा न करने पर सरकार में बैठे लोग अपनी संवैधानिक या कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, गुनाह में भागीदार रहेंगे, तो इन बातों का कुछ असर हो सकता है। बस्तर के जिस मामले में नंदिनी सुंदर से लेकर संजय पराते तक, बहुत से सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अभी मुआवजा मिला है, उस मामले में झूठी तोहमतों में फंसाए गए ये तमाम लोग ऐसी पहल करने में सक्षम लोग हैं, और उन्हें हर स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि इसी से एक ऐसी नजीर बन जाए जो आगे काम आए। लोकतंत्र में हर किस्म के अधिकार किसी न किसी एक मामले से शुरू होकर ही आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार भी ऐसे ही बना था, और दूसरे कई लोकतांत्रिक कानून भी। इसलिए सरकार में बैठे लोग जब गुंडागर्दी करते हैं, जब जुर्म करते हैं, तब उनको सजा मिलने का एक पुख्ता ढांचा तैयार करना चाहिए, और उनके मामले इकट्ठा करने के लिए जनभागीदारी को एक अहमियत की बात मानना चाहिए।(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


21-Sep-2020 6:30 PM

सुप्रीम कोर्ट ने देश में देह बेचने वाले लोगों की मदद करने का एक हौसला दिखाया है। देश में लॉकडाऊन के लंबे महीनों के दौरान सेक्स का कारोबार बंद सरीखा रहा है। ऐसे में उनके बुनियादी नागरिक हकों के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिस पर अदालत ने केन्द्र और तमाम राज्यों को सेक्स वर्करों को सभी बुनियादी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सेक्स वर्करों को राशन कार्ड के बिना राशन दिया जाए, और बुनियादी जरूरतें मुहैया कराई जाएं। जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अधिकारी सेक्स वर्करों को राहत देने के लिए ऐसे कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय की मदद के लिए उठाए गए हैं। देश भर में हजारों ट्रांसजेंडरों को केन्द्र सरकार की ओर से 15 सौ रूपए महीना गुजारा भत्ता दिया जा रहा है। 

हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को इस मायने में बहुत क्रांतिकारी मान रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे तबके के मदद करने के लिए कहा है जिसको आज भी हिन्दुस्तान में मुजरिम माना जाता है। हम अपने आसपास आए दिन देखते हैं कि वेश्यावृत्ति में लगी हुई महिलाओं को किस तरह कभी उनके दलाल के साथ, तो कभी ग्राहकों के साथ गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए आज अदालत अगर उनके मुजरिम होने का जिक्र किए बिना उनके बुनियादी नागरिक अधिकारों का जिक्र करते हुए उनकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी करार दे रही है तो यह एक हौसले का, और कल्याणकारी आदेश है। यह मुकदमे में आखिरी फैसला नहीं है, यह अगली सुनवाई तक का आदेश है। हमारा ख्याल है कि यह वेश्याओं को इंसान मानने का एक रूख है जिसे आगे बढ़ाना चाहिए। 

इस देश में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देने की बात एक राजनीतिक फैसला होगी, और राजनीतिक दल देश की इस जमीनी हकीकत को अनदेखा करते हुए अपना सिर रेत में घुसाए रहेंगे कि मानो वेश्यावृत्ति इस देश में होती ही नहीं है। आज हालत यह है कि दसियों लाख महिलाएं इस देश में अपनी देह बेचकर ही जिंदा हैं। वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा न मिलने से यह एक जुर्म है, और जुर्म होने से इस पर पलने के लिए दलालों से लेकर  सरकारी अमले तक बहुत से लोग मैदान में रहते हैं। इलाकों के मवाली, कई किस्म के नेता, पुलिस, और सरकार के दूसरे लोग अपने इलाकों में चलने वाले चकलों को एक दुधारू गाय की तरह दुहते रहते हैं। शायद यह भी एक वजह है कि कोई भी वयस्क वेश्यावृत्ति को जुर्म के दायरे से बाहर निकालना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही लोगों को अपनी देह बेचने का कानूनी हक मिल जाएगा, उनसे अवैध उगाही बंद हो जाएगी। 

हम आज जिंदा रहने के लिए जरूरी मदद वाले इस अदालती आदेश का ऐसा कोई क्रांतिकारी विस्तार नहीं देखते कि इससे वेश्यावृत्ति के कानूनी दर्जे तक बात जा पाएगी। अभी तो एक खतरा यह है कि जैसे ही कोई महिला या पुरूष अपने आपको सेक्स वर्कर बताते हुए सरकारी अनाज के लिए जाएंगे, वैसे ही सरकार के पास एक रजिस्टर बनते जाएगा कि अनाज देने के बाद आगे किन पर कार्रवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश से स्थानीय अधिकारियों के हाथ आगे उगाही का एक रजिस्टर लग जाएगा। आज का अदालती आदेश ऐसे किसी खतरे को देखते हुए नहीं दिया गया है, और अपने आपको सेक्स वर्कर घोषित किए बिना अनाज या कोई दूसरी मदद मिल भी नहीं सकती। 

आज अदालत ने इस सिलसिले में आदेश देते हुए एक चूक भी की है कि किसी मदद के संदर्भ में उसने ट्रांसजेंडरों की मिसाल दी है। देश में ट्रांसजेंडरों से लोगों को जो परहेज है, उनमें से एक यह भी है कि उनमें से कुछ या कई लोग सेक्स वर्करों की तरह काम भी करते हैं। यह बात ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी मानते हैं कि उनके कुछ लोग देह सेवा बेचते हैं। अब आज अदालत ने सेक्स वर्करों के संदर्भ में ट्रांसजेंडरों की मिसाल देकर एक सामाजिक चूक की है और लोग इन दोनों तबकों को एक ही किस्म का मान बैठेंगे। 

खैर, इन तमाम बातों से परे यह लिखने की जरूरत है कि जब सेक्स वर्कर को सेक्स वर्कर मानते हुए मदद का हकदार माना जा रहा है, तो फिर उस सेक्स-वर्क को जुर्म कैसे माना जाए? लोगों को याद है कि अंग्रेजों के वक्त से समलैंगिकता को जुर्म बनाने का सिलसिला अभी पिछले बरसों तक जारी था, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को जुर्म के दायरे से बाहर किया है। वेश्यावृत्ति के मामले में अगर देश की इन दसियों लाख महिलाओं और शायद हजारों पुरूषों को इंसानों की तरह रहने देना है, तो इसे कानूनी बनाना चाहिए ताकि इन्हें हिफाजत मिल सके, इनकी सेहत की जांच हो सके, और इनके ग्राहकों की सेहत भी बची रह सके। यह एक बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं के कुछ हिमायती भी हमारी इस सोच के खिलाफ हैं, बहुत से महिला आंदोलनकारियों को यह कानूनी दर्जा महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला लगता है, और इस पर एक व्यापक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की बड़ी छोटी सीमाओं के भीतर ही हमें ऐसी विस्तृत और विशाल बहस की संभावना दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज महज जिंदा रखने के लिए इनके पक्ष में यह आदेश दिया है, लेकिन यह सेक्स वर्करों को अपराधी के दर्जे से अलग करने की सोच दिखाता है। उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


20-Sep-2020 6:13 PM

जब कभी यह लगने लगता है कि हैवानियत अब इससे अधिक कुछ नहीं हो सकती, कुछ नए मामले सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और पूछने लगते हैं-हमारे बारे में नहीं सोचा था? 

कल रात एक खबर आई कि एक नौजवान ने अपने बाप को गोली मार दी ताकि उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ कल ही रात यह खबर आई कि एक पंडित ने एक गर्भवती महिला के बारे में जब यह भविष्यवाणी की कि उसकी छठीं संतान भी लडक़ी ही होने वाली है, तो उसके पति ने हंसिया लेकर पेट काटना शुरू कर दिया ताकि देख सके कि भीतर लडक़ा है या लडक़ी। 

अपने आपको इंसानियत से भरपूर समझने वाले लोगों के भीतर खासा हिस्सा हैवानियत का होता है। और अपने भीतर के इस गोडसे वाले हिस्से को मारकर गांधी वाले हिस्से को बढ़ाने में कुछ लोग कामयाब हो पाते हैं, अधिक लोग नाकामयाब रहते हैं। लेकिन ये तमाम किस्म के इंसान अच्छी हरकतों को इंसानियत करार देते हैं, और भाषा भी अच्छे, रहमदिल को ही इंसानियत मान लेती है, और बुरे कामों को, बुरी नीयत को हैवानियत का लेबल लगा देती है, मानो वह इंसान के बाहर का कोई राक्षस हो। बातचीत में भी भाषा और शब्दों में भी इंसान यह मानने को तैयार नहीं होते कि हैवानियत कही जाने वाली चीज उनके भीतर की नहीं है। इसलिए पांच बेटियों के बाद छठवीं संतान भी बेटी तो नहीं है यह देखने के लिए बीवी का पेट काटने वाले इस इंसान की हरकत भी हैवानियत करार दे दी जाएगी ताकि बाकी इंसान अपने इंसान होने पर शर्मिंदगी न झेलें।
 
लेकिन भाषा से परे की दो बुनियादी बातों पर सोचने की जरूरत है। पहली तो यह कि हिन्दुस्तान में बेटों की चाह पहले तो छठवीं संतान तक ले जा रही है, और फिर बीवी का पेट काटकर जेल भी पहुंचा रही है। इस चाह को क्या नाम दें जिसके खिलाफ कड़े कानून बने हुए हों, और दुनिया भर में बेटियों ने यह साबित किया है कि मां-बाप की सेवा करने में भी वे बेटों से कहीं कम नहीं हैं। कल रात जब यह पेट कट रहा था, उसी वक्त एक बेटा जायदाद के लिए अपने बाप को गोली मारकर खुद भी मर गया। इसके बावजूद अभी दो दिन पहले छत्तीसगढ़ में मां-बाप की सेवा करने का एक सम्मान एक महिला सिपाही को दिया गया जिसका नाम श्रवण कुमार सम्मान था। सम्मान की हकदार एक युवती है, लेकिन सम्मान का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रख दिया गया क्योंकि हिन्दुस्तानी समाज में सेवा करने वाली बेटी की कोई कहानी कभी प्रचलित नहीं की गई, महज श्रवण कुमार की कहानी प्रचलित की गई। आज मुद्दे की बात यह है कि बेटों की चाह में छठवीं संतान पैदा करने जा रहे लोगों को क्या कहा जाए? और खासकर यह मामला जिस तरह की पारिवारिक हिंसा का है उसमें यह साफ है कि यह परिवार मर्द के दबदबे वाला है, और इसमें महिला की कोई जुबान ही नहीं है। न परिवार के दूसरे लोगों ने, और न ही इस हिंसक मर्द ने खुद होकर यह सोचा कि दो बेटियों के बाद तीसरी संतान क्यों चाहिए थी, चौथी क्यों चाहिए थी, पांचवीं क्यों चाहिए थी, और अब छठवीं क्यों चाहिए? हिन्दुस्तान के अलग-अलग जातियों के समाजों को यह भी सोचना चाहिए कि किस धर्म के लोगों में बेटियों की हत्या आम हैं, भ्रूण हत्या आम हैं, और किन धर्मों में बेटे-बेटियों में फर्क नहीं किया जाता, गर्भपात का चलन नहीं है। समाज में सभी लोग हकीकत जानते हैं, और सबसे अहिंसक होने का दावा करने वाले धर्मालु लोग कन्या भ्रूण हत्या में अव्वल रहते हैं, और जिन जाति-धर्मों के लोग हिंसक माने जाते हैं, उनमें कन्या भ्रूण हत्या सुनी भी नहीं जाती है। इस सिलसिले को तोडऩे की जरूरत है। हकीकत के आंकड़े देखने हो तो केरल और हरियाणा, इन दो राज्यों में लडक़े-लड़कियों के अनुपात में फर्क देख लेना चाहिए, पढ़े-लिखे और कामकाजी केरल में लड़कियां लडक़ों से अधिक हैं, और दकियानूसी अंदाज में खाप पंचायतों के राज में जीने वाले हरियाणा में लडक़ों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, जबकि हिन्दुस्तान मेें नौजवान और अधेड़ अपने से पांच-सात बरस छोटी लड़कियों से शादी पसंद करते हैं, जिसका एक मतलब यह भी होता है कि उन्हें लड़कियों की अधिक आबादी में से दुल्हन छांटना हासिल रहता है, ऐसे में भी अगर हरियाणा के कुंवारों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो वहां लडक़े-लड़कियों के अनुपात का फर्क आसानी से समझा जा सकता है। 

इस देश में अधिक बच्चों के होने का मुद्दा संजय गांधी के आपातकाल से लेकर अब तक नाजुक बना हुआ है। बहुत से लोग दो बच्चों का कानून बनाने को मुस्लिमों पर हमले की तरह देखते हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसा कानून बना दिया जाता है, तो उससे मुस्लिमों का भी भला होगा या बुरा होगा? क्या आज हिन्दुस्तान के मुस्लिमों का कोई बड़ा हिस्सा तीसरी और चौथी संतान का खर्च उठाने की हालत में हैं? क्या कम बच्चों पर पढ़ाई और इलाज का अधिक खर्च करना मुस्लिमों को नुकसान करेगा? और फिर एक बात यह भी है कि जो कट्टर हिन्दूवादी लोग दो बच्चों का कानून बनवाना चाहते हैं, उनके अपने हिन्दू धर्म के लोग क्या पहली दो लड़कियों के बाद तीसरी और चौथी संतान की तरफ नहीं बढ़ते हैं? इसलिए अगर अधिक संतान रोकी जा सकती है, तो उसमें क्या मुस्लिमविरोधी होगा, और क्या हिन्दूविरोधी होगा? 

जिस दर्जे की निजी हिंसा इस परिवार में देखने मिली है, वह बहुत भयानक है। पेट में लडक़ी है या लडक़ा देखने के लिए अगर आदमी अपनी बीवी का पेट चीरकर अपनी ही संतान की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, तो उसे हैवान कहना किसी बात का इलाज नहीं होगा। इस एक मामले में तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी क्योंकि यह खबरों में बहुत अधिक आ गया है, लेकिन इसके परे भी समझने की जरूरत है जहां बेटे की हसरत बढ़ते हुए पारिवारिक हिंसा की शक्ल में तब्दील हो जाती है, वहां पर यह भी समझना चाहिए कि पहले जो दो-तीन, चार या पांच लड़कियां हो चुकी हैं उनके साथ कैसा सुलूक रहता होगा? इसलिए अगर दो बच्चों की सीमा तय की जाती है, तो हो सकता है कि हिन्दुओं में भी ऐसी पारिवारिक हिंसा घट जाए क्योंकि आगे की संतान आने पर सरकारी नौकरी, मुफ्त इलाज या सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो सकता है। हमारी ऐसी सोच के खिलाफ हमारे ही पास एक तर्क यह है कि दो बच्चों की सीमा होने पर बेटों की हसरत में डूबे लोग पेट के बच्चे का सेक्स जानने के लिए जांच की तरफ और अधिक जाएंगे, कन्या भ्रूण हत्या और अधिक करेंगे क्योंकि दो से ज्यादा बच्चे तो वे पैदा नहीं कर पाएंगे। बच्चों पर रोक लगाना आज एक साम्प्रदायिक मामला भी समझा जाएगा, और बहुत सारे लोग इसे बुनियादी अधिकार कुचलना भी मानेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि और किसी वजह से न सही तो कम से कम गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों में बच्चों की बेहतर देखरेख के लिए संतानों की सीमित संख्या जरूरी है। 

इस एक घटना ने कुछ मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर किया है, और इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम के खुश या नाराज होने के चक्कर में बच्चों की सीमा लागू करने की बात किनारे न धरी रह जाए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


19-Sep-2020 4:14 PM

छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में रोजाना सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, और राजधानी रायपुर तो हर दिन पांच सौ से अधिक का आंकड़ा पेश कर रही है। ऐसे में अब तक रायपुर और उससे लगे हुए औद्योगिक जिले दुर्ग में लॉकडाऊन की घोषणा की गई है। आज जब यह घोषणा हो रही थी उस वक्त राजधानी की सडक़ों का हाल यह था कि उस पर से गुजर रहे लोगों में से आधे लोग भी मास्क लगाए हुए नहीं थे, और सडक़ किनारे फल-सब्जी और दूसरी चीजें बेचते हुए लोगों में से पांच फीसदी लोग भी मास्क लगाए नहीं दिख रहे थे। यह देश ऐसे गैरजिम्मेदार लोगों का देश हो गया है कि जो न अपने मरने की परवाह करते, न ही अपने आसपास के लोगों की मौत की। ऐसी ही गैरजिम्मेदारी लोगों में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर दिखती है, लेकिन उसमें मौत उनकी अकेले की होती है, हेलमेट न पहनने से दूसरे नहीं मारे जाते, लेकिन मास्क न पहनने से जो संक्रमण फैल रहा है उससे दूसरे लोग भी मारे जा रहे हैं। 

छत्तीसगढ़ जैसे बहुत से प्रदेश हैं जहां लोग इसी तरह गैरजिम्मेदार हैं। और ऐसे लोगों के बीच राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि महामारी कानून का कड़ा इस्तेमाल करके अराजक लोगों पर बड़ा जुर्माना लगाए, उनकी गाडिय़ां जब्त करे, गिरफ्तारी छोडक़र बाकी किस्म की सजा मिलने पर ही लोगों पर कोई असर हो सकता है। आज गिरफ्तारी की बात हम इसलिए नहीं सुझा रहे क्योंकि जेलें अपने आपमें खतरनाक जगह हो गई है, और सरकार को वहां की आबादी घटाना भी चाहिए। लेकिन लोगों पर मोटा जुर्माना लगे, उनकी गाडिय़ां जब्त हों, अगर बिना मास्क लगाए वे सामान बेच रहे हैं तो सामान जब्त हों, तो ही जाकर लोगों को कुछ अकल आ सकती है। महामारी को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बना इसीलिए है कि नालायकों से संक्रमण बेकसूर और जिम्मेदार लोगों तक न पहुंचे, बीमारी और मौत पर काबू पाया जा सके। 

हम लगातार इस मुद्दे पर लिख रहे हैं, और कल ही हमने इम्तिहानों के खिलाफ लिखा था, और स्कूल-कॉलेज खोलने के खिलाफ लिखा था। आज जिस प्रदेश में नौबत इतनी खराब है कि हर दिन आधा दर्जन से लेकर एक दर्जन तक जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, वहां पर स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला एक आत्मघाती बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। आज भी यह साफ नहीं है कि सरकार स्कूल-कॉलेज के बारे में भी कोई फैसले ले रही है, या नहीं। लेकिन जिस राजधानी में बाकी जिलों के मुकाबले बहुत अधिक पुलिस है, वहां हाल यह है कि लोगों के मास्क पहनने की निगरानी नहीं रखी जा रही है। आमतौर पर राजधानी प्रदेश में एक नमूना होती है कि जिसे देखकर बाकी जिलों के अफसर भी कुछ सोचें, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज राजधानी में कोई अफसर किसी तरह की सख्ती बरतना नहीं चाह रहे हैं, सडक़ों पर मास्क लागू करवाने का काम भी नहीं हो रहा है। ऐसे गैरजिम्मेदार जिले में यह तो होना ही था कि कोरोना इस रफ्तार से बढ़ता। आज भी अगर राजधानी को देखकर बाकी जिलों के लोग सबक नहीं लेंगे, तो श्मशान पर जलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। 

शुरूआती महीनों में छत्तीसगढ़ सुरक्षित लगता था। उसकी एक वजह यह थी कि यहां न कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, और न ही किसी पड़ोसी देश की सरहद इस प्रदेश को छूती थी। यह महानगरों से बहुत दूर भी था, और आदिवासी इलाकों, ग्रामीण इलाकों का शहरों से संपर्क कम था इसलिए बीमारी यहां तेजी से नहीं फैली थी। लेकिन अब यह प्रदेश बेकाबू दिख रहा है, और यह अकेले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे राज्य शासन की जिम्मेदारी है जो कि प्रशासन का उपयोग नहीं कर पा रहा है। 

हमने कल इसी जगह दुकानों और बाजारों में भीडक़े बारे में लिखा था, दारू दुकानों में बेकाबू धक्का-मुक्की के बारे में लिखा था, और विश्वविद्यालय-कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की धक्का-मुक्की वाली भीड़ के बारे में लिखा था। पूरी बात को यह दुहराना जगह की बर्बादी होगी लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जहां-जहां भीड़ लगती है, उन जगहों को अगर सरकार खुला रखना चाहती है, तो उन्हें रात-दिन पूरे वक्त के लिए खोल देना चाहिए। सीमित घंटों की खरीददारी में ऐसी ही मारामारी होना तय है। अभी फिर लॉकडाऊन के दौरान सीमित घंटों के लिए जरूरी सामानों की दुकानें खुलने देने का फैसला लिया गया है। ये सीमित घंटे ही कोरोना का संक्रमण बढ़ाएंगे, और जब तक भीड़ को शून्य करने का इंतजाम नहीं होगा, तब तक यह लॉकडाऊन बेअसर रहेगा। हम अफसरों की ऐसी सोच से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि किराना-सब्जी अगर रात-दिन खुले रखे जाएंगे, तो लोग इस बहाने घूमते रहेंगे। कोरोना लोगों की सडक़ों पर आवाजाही से नहीं फैल रहा है, भीड़ से फैल रहा है। ठेलों पर साथ में खाने से फैल रहा है, दारू दुकानों पर धक्का-मुक्की से फैल रहा है, कॉलेजों में उत्तरपुस्तिका के लिए धक्का-मुक्की से फैल रहा है। प्रदेश में जिलों का मैनेजमेंट कमजोर है क्योंकि अफसरों ने कभी ऐसी महामारी को काबू करना सीखा नहीं है। बेहतर यह होगा कि भीड़ और धक्का-मुक्की रोकने के बहुत आसान से मौजूद तरीके इस्तेमाल किए जाएं, न कि घंटों का प्रतिबंध लगाया जाए। 

बड़े नेताओं को भी अपना चेहरा बिना मास्क के दिखाना बंद कर देना चाहिए। तस्वीरों में चेहरा दिखने का मौका आगे कई बरस रहेगा, लेकिन आज अगर बड़े लोग ही बिना मास्क दिखते हैं, तो आम जनता का लापरवाह होना स्वाभाविक लगता है। नेताओं को कैमरा देखकर मास्क हटाने की आदत रहती है, लेकिन आम जनता तक अगर मास्क का संदेश देना है, तो कैमरों के सामने भी नेताओं के चेहरों को अपने को काबू में रखना होगा। और देश के कुछ नेता जिस तरह कलफ लगाया हुआ, प्रेस करके तह जमाया हुआ गमछा मुंह के सामने लपेटकर कोरोना से बचाव का संदेश देते हैं, वह भी बेअसर है। ऐसा कोई कडक़ और तह किया हुआ गमछा कोई कोरोना नहीं रोक सकता। 

आने वाले वक्त में कोरोना-महामारी कितनी बेकाबू हो सकती है यह अंदाज लगाना नामुमकिन है, इसलिए राज्य सरकार को जिलों के मार्फत सख्त फैसले लेने होंगे, और हमारा इतना अंदाज तो है कि हफ्ते भर का लॉकडाऊन काफी नहीं होगा। लॉकडाऊन आधी अधूरी इच्छाशक्ति से लागू नहीं होना चाहिए। जनता को भी इससे अधिक लंबे लॉकडाऊन के लिए तैयार रहना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


18-Sep-2020 6:11 PM

केन्द्र सरकार के निर्देश पर देश भर में जगह-जगह विश्वविद्यालय अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। उसका एक नमूना कल छत्तीसगढ़ में देखने मिला जब यहां कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को उत्तरपुस्तिकाएं लेने के लिए बुलाया गया, और वहां पर उनकी ऐसी भीड़ टूट पड़ी, उनकी ऐसी भयानक खतरनाक तस्वीरें सामने आईं कि रात होने तक सरकार को यह इंतजाम वापिस लेना पड़ा। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम इसी जगह पर पिछले महीनों में लगातार इस बात को लिखते आ रहे हैं कि स्कूल-कॉलेज खोलने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और हमने यहां तक लिखा कि अगर सरकार स्कूल-कॉलेज जबर्दस्ती खोलती भी है तो भी लोगों को अपने बच्चे नहीं भेजना चाहिए, पढ़ाई तो होती रहेगी, गई जिंदगी तो लौटेगी नहीं। 

इस देश में पढ़ाई को लेकर एक अजीब सा बावलापन चल रहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में, लॉकडाऊन के बीच, बीमारी के खतरे के बीच बिना तैयारी के दाखिला-इम्तिहान लिए जाएं, बिना कॉलेजों की पढ़ाई के, बिना किसी डिजिटल-ढांचे के इम्तिहान लिए जाएं। आज हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में ही एक विश्वविद्यालय ने किसी किस्म की ऑनलाईन परीक्षा लेना शुरू किया, तो पहले ही दिन सारा इंतजाम चौपट हो गया। एक के बाद एक अलग-अलग विश्वविद्यालयों और अलग-अलग शहरों में यह बवाल देखने मिल रहा है, और आज जब कोरोना जंगल की आग की तरह आगे बढ़ रहा है, तब सरकार मानो बचे हुए पेड़ों पर पेट्रोल छिडक़ने का काम कर रही है। 

छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, और जिस रफ्तार से अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर खत्म हो चुके हैं, उसे देखते हुए प्रदेश के कुछ शहरों में व्यापारियों के संगठनों ने लॉकडाऊन दुबारा करने की मांग की है, उसके लिए दबाव डाला है। ये वही संगठन है, यह वही बाजार है जो कि कुछ हफ्ते पहले खुलने के लिए बेताब था क्योंकि लोगों की रोजी-रोटी खत्म हो गई थी। लेकिन आज कोरोना की लपटें जब पड़ोस तक आ चुकी हैं, तो दुकानदार और बाजार भी बंद हो जाना चाहते हैं, राजधानी रायपुर से लगे हुए एक जिले में 20 से 30 सितंबर तक पूरी तरह का लॉकडाऊन बाजार की मांग पर ही घोषित किया है। आज पूरे प्रदेश को लेकर सरकार को यह तय करना चाहिए कि वह भीड़ कैसे-कैसे घटा सकती है, कैसे-कैसे गैरजरूरी काम बंद किए जा सकते हैं, और जिन लोगों की रोजी-रोटी छिन रही है उन्हें जिंदा रहने में कैसे मदद की जा सकती है। एक तरफ केन्द्र सरकार नई संसद और उसके आसपास का नया अहाता कोई 20 हजार करोड़ खर्च करके बनाने जा रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकार नई विधानसभा पर पौने 3 सौ करोड़ खर्च होने वाले हैं। कुल 90 निर्वाचित, और एक मनोनीत, इतने जनप्रतिनिधियों का काम फिलहाल मौजूदा विधानसभा से अच्छी तरह चल रहा है, और आज के माहौल में यह खर्च छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी से मोदी के दिल्ली के 20 हजार करोड़ के खर्च की आलोचना करने का हक छीन चुका है। 

आज कोरोना के खतरनाक माहौल को देखते हुए, और आगे मौजूद साल-छह महीने, या इससे भी लंबे चलने वाले खतरे को देखते हुए सरकारों को तमाम गैरजरूरी काम खत्म करने चाहिए, जिसमें हम स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई, और परीक्षाओं को भी गिन रहे हैं। कल जिस तरह की भीड़ कॉलेजों में लगी है, यह तय है कि छत्तीसगढ़ में उससे दसियों हजार लोगों तक संक्रमण बढ़ जाना तय है। कॉलेजों से ही हजारों छात्र-छात्राएं कोरोना का संक्रमण लेकर लौटे होंगे। 

अभी हम जब यह लिख रहे हैं तभी छत्तीसगढ़ के एक जिले से खबर आ रही है कि वहां जंगल की जमीन पर कब्जे के आरोप में वन विभाग लोगों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचा, और वहां से दर्जनों महिलाओं ने दर्जनों बच्चों सहित गिरफ्तारी दी और वे लोग कल से जिला अदालत में पेशी के लिए पड़े हुए हैं, कल उनकी बारी नहीं आई तो आज भी किसी एक भवन को जेल घोषित करके उन्हें वहां रखा गया है। यह कमअक्ल हमारी समझ से परे है कि आज ऐसे किसी मामले में गिरफ्तारी की जा रही है जो कि आज ही जरूरी नहीं है। आज तो अधिक से अधिक लोगों को जेलों से पैरोल पर छोड़ देना चाहिए ताकि एक सीमित जगह में असीमित भीड़ पर कोरोना का खतरा घट सके। लेकिन सरकारी अफसरों का मिजाज अधिक से अधिक प्रतिबंध, अधिक से अधिक कार्रवाई का रहता है, क्योंकि उन्हें इलाज का वही एक तरीका मालूम है। आज शहरों में जिन दुकानों पर खूब भीड़ लगती है, उनके खोलने का समय भी सीमित घंटों का रखा गया था, हमने बार-बार इसके खिलाफ लिखा भी था, लेकिन निर्वाचित नेता मानो अफसरों की सलाह से परे खुद कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, उन्होंने अफसरों को हर कहीं ऐसी मनमानी की छूट दी, और दुकानों पर अंधाधुंध भीड़ लगी रही। आज कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच हम एक बार फिर यह सुझाव दे रहे हैं कि सरकारों को अपनी तमाम गैरजरूरी कार्रवाई अगले कई हफ्तों या महीनों के लिए रोक देनी चाहिए, स्कूल-कॉलेज और इम्तिहान इनको अगले कई हफ्तों के लिए रोक देना चाहिए, बाजार में जिन दुकानों और कारोबार को खोलने की छूट देना जरूरी है, उन्हें चौबीसों घंटे खुले रखने की छूट देनी चाहिए, ताकि उन पर कोई भीड़ न जुटे। छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा है, और बाकी का बाजार बात-बात पर शराब की मिसाल भी देता है कि किराना बंद है, और शराब शुरू है। हम इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की इस चुनावी घोषणा पर तुरंत अमल नहीं सुझा रहे कि प्रदेश में शराबबंदी की जाए। लेकिन अगर शराब बेचना है तो दुकानों को रात-दिन खोल देना चाहिए, ताकि जिनको पीना है उनकी भीड़ न लगे। आज भी दुकानों पर धक्का-मुक्की के बीच शराब लेने वाले लापरवाही से बीमारी भी ले-दे रहे हैं, और इस बात का हमारे पास कोई सुबूत तो नहीं हैं, लेकिन सामान्य समझ कहती है कि शराब की वजह से, शराबियों की भीड़ और धक्का-मुक्की के मार्फत कोरोना अधिक फैला है। इसलिए अगर दारू बेचना है तो उसे बिना भीड़, बिना धक्का-मुक्की, बिना समय के नियंत्रण के रात-दिन बेचना चाहिए, उसी तरह किराना, दूध, गैस, चौबीसों घंटे बिकना चाहिए जैसे कि पेट्रोल और डीजल बिकते हैं। किसी भी तरह का काबू जिससे भीड़ इक_ी हो सकती है, वह काबू नहीं आत्मघाती आदेश रहेगा। अभी पूरा प्रदेश एक और लॉकडाऊन के लायक हो चुका है  क्योंकि शासन-प्रशासन ने बिना मास्क वाले लापरवाह लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। ऐसी महामारी के बीच भी अगर अफसरों की हिम्मत कार्रवाई की नहीं हो रही है, तो यह बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निराशा की बात है। सरकार को आज कमर कसकर बैठना चाहिए, और पूरे प्रदेश से किसी भी किस्म की भीड़ के मौके खत्म कर देना चाहिए, वरना श्मशान में लाशों और चिताओं की जो भीड़ बढ़ती चल रही है, उसकी गिनती होना मुश्किल हो चुका है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


17-Sep-2020 9:05 PM

अखबार में काम करते हुए और रात-दिन खबरों से जूझते हुए यह मुमकिन नहीं रह जाता कि सोशल मीडिया से बचकर चल सकें। लेकिन सोशल मीडिया खबरों में मदद करता हो वहां तक तो ठीक है, जब वह खबरों पर सोचने-विचारने वाली समझ को तोडऩे-मरोडऩे लगता है, तो उसका खतरा समझ आता है। 

आज एक औसत व्यक्ति ट्विटर या फेसबुक पर जिस तरह के पूर्वाग्रही, दुराग्रही, या आग्रही लोगों का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं, वह एक फिक्र की बात है। जो लोग सोशल मीडिया को जानकारी और तर्क के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका खासा वक्त ऐसे ग्रहों से जूझने में बर्बाद होता है जिनके पास किसी बहस के लायक कोई तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, और महज जुमले, फतवे, नारे, या स्तुतियों की भरमार रहती है। 

सोशल मीडिया पर किन लोगों को फॉलो करना है, किनकी दोस्ती छांटनी है, इस बारे में लोगों को बड़ी गंभीरता से सोचना-विचारना चाहिए। हम कई बार इस बात को लिख चुके हैं कि आज सोशल मीडिया पर रोज खासा वक्त गुजारने वाले लोग अपनी असल जिंदगी में उतने ही अच्छे हो पाते हैं जितने अच्छे उनके इर्द-गिर्द के लोग हैं। आपके आसपास के लोगों का औसत अच्छा, या औसत बुरा ही आपको बनाता है। इस बात को समझे बिना जो लोग महज सनसनी, नफरत, मोहब्बत, या अंधभक्ति के चलते हुए अपना दायरा तय करते हैं, वे जिंदगी के बहुत से फायदों से दूर रह जाते हैं, और घटिया लोगों के करीब रह जाते हैं। एक वक्त था जब लोगों के दोस्त असल जिंदगी में रहते थे, वह वक्त खत्म हो गया। अब असल जिंदगी के लोग बड़े कम रह गए हैं, और लोगों का अधिक वक्त ऑनलाईन दोस्तों, और वॉट्सऐप दोस्तों के साथ गुजरता है, और ऐसे में वे उसी तरह का नफा या नुकसान पाते हैं जिस तरह अच्छी या बुरी सोहबत की वजह से असल जिंदगी में पाते थे। असल जिंदगी में तो बुरे असर की एक सीमा रहती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया, और ऐसी दूसरी जगहों पर ऐसी कोई सीमा नहीं रह गई है। नफरती लोग तेजी से एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, झूठ बढ़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं। इसलिए यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर जो लोग नफरत और हिंसा फैलाने वाले हैं, अंधभक्ति फैलाने वाले हैं, उनकी सोहबत से वक्त की बड़ी बर्बादी भी होती है, और अपने दिल-दिमाग की, अपने संस्कारों की भी। 

आज मुम्बई की फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुई गंदगी का हाल यह है कि वह संसद के भीतर भी दाखिल हो रही है, और संसद के भीतर अगर कोई समझदारी की बात की जा रही है, तो उस पर भी संसद के बाहर गंदगी पोतने का काम हो रहा है। यह एक भयानक नौबत है जब हिन्दुस्तान के आम लोग, इस देश के बड़े छोटे से तबके वाले खास लोगों के गैरजरूरी मुद्दों को आम जिंदगी के जरूरी मुद्दों से ऊपर मानकर गंदगी की होड़ में शामिल हो गए हैं। यह कुछ उसी किस्म का है कि कई दिनों का भूखा कोई इंसान राह चलती किसी रईस बारात के बैंड की धुन पर नाचने लगे। यह नौबत बहुत खराब है जब देश के एक बड़े तबके को अपनी हकीकत का अहसास नहीं रह गया है, और वह अतिसंपन्न तबके की अफवाहों, उसकी गंदगी में उसी तरह शामिल हो गया है जिस तरह एक वक्त योरप के गरीब राजकुमारी डायना की जिंदगी से जुड़ी हुई अफवाहों में शामिल रहते थे। जनता के पैसों पर पलने वाला ब्रिटिश राजघराना जिस किस्म की सनसनीखेज सेक्स-चर्चाओं को जन्म देता था, शायद वही सनसनी जनता के टैक्स की भरपाई भी थी। आज हिन्दुस्तान में लोग फिल्म इंडस्ट्री से निकली हुई मुफ्त की सनसनी को अपनी जिंदगी के सच के ऊपर रखकर चल रहे हैं। नतीजा यह है कि ऐसी लापरवाह कौम को देश का मीडिया भी गंदगी परोस रहा है क्योंकि उसे जनता के टेस्ट की समझ हो गई है, या मीडिया ने एक सामूहिक साजिश के तहत जनता के टेस्ट को बर्बाद करने का काम जारी रखा है। 

एक वक्त यह कहना भी कुछ अधिक कड़ी बात लगती थी कि लोगों को अखबार और टीवी छांटते हुए जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितने अच्छे अखबार वे पढ़ते हैं, या जितने अच्छे टीवी चैनल वे देखते हैं। लेकिन अब ये दोनों किनारे हो गए हैं, और लोग अब उतने ही अच्छे रह पाते हैं जितने अच्छे लोगों को वे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। इसलिए आज यहां इस मुद्दे पर लिखने का मकसद महज यह याद दिलाना है कि जिंदगी बहुत छोटी है, उसमें हर दिन सोशल मीडिया में झांकने के घंटे भी अमूमन सीमित रहते हैं, इसलिए उनका बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा न हो कि सोशल मीडिया पर लोग उन घंटों में अपनी बदनीयत के लिए आपको इस्तेमाल करते रहें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


16-Sep-2020 5:55 PM

आन्ध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया पर एक रोक लगाई है कि राज्य के एक भूतपूर्व एडवोकेट जनरल के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि इस एफआईआर के बारे में भी न छापा जाए, या सोशल मीडिया पर पोस्ट भी न किया जाए। इस बारे में कानूनी खबरों की एक वेबसाईट बारएंडबेंचडॉटकॉम में जानकारी दी है कि इस भूतपूर्व एजी ने अदालत में अपील की है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ बदनीयत से ऐसा कर रही है। खबर में यह भी है कि पहले यह अपील जिस जज के पास गई थी उसने इसे सुनने से इंकार कर दिया था, और इसे मुख्य न्यायाधीश को भेजने कहा था। दूसरी तरफ कुछ पत्रकारों ने ट्विटर पर यह बात भी लिखी है कि आन्ध्र की इस बनने जा रही राजधानी अमरावती में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की दो बेटियों द्वारा जमीन खरीदने में गड़बड़ी इस मामले में है, और इस वजह से इसकी खबरों का गला घोंटा जा रहा है। कुछ प्रमुख और भरोसेमंद वेबसाईटों ने इस एफआईआर के आधार पर जो खबरें छापी हैं, उनमें इस बात का खुलासा है। 

किसी दर्ज एफआईआर की जानकारी के प्रकाशन पर रोक अपने आपमें कुछ अटपटी बात है। एक तो कुछ एफआईआर ऐसी होती हैं जिनमें खुद पुलिस या जांच एजेंसी उन्हें उजागर होने से रोकती हैं, और उसके लिए अलग कानूनी प्रावधान है। महिला और बच्चों से जुड़े हुए कुछ किस्म के मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ मामले इस तरह से रोके जाते हैं कि उनकी एफआईआर इंटरनेट पर अपलोड नहीं की जाती। लेकिन बाकी तमाम एफआईआर 24 घंटे के भीतर अपलोड करने की स्थायी व्यवस्था है, और यह जांच एजेंसियों का जिम्मा है। ऐसे में जमीन खरीदी के किसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर खुद सरकार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर कोई खबर बनाने, या सोशल मीडिया पोस्ट बनाने पर रोक एक अजीब बात है, और पहली नजर में यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने वाला आदेश लगता है। खासकर तब जब यह एफआईआर एक राज्य शासन ने खुद दर्ज की है जो कि एक जवाबदेह संस्था है। अगर राज्य सरकार अपनी ही किसी योजना में जमीन खरीदी-बिक्री या आबंटन में गड़बड़ पा रही है, तो उसकी एफआईआर में ऐसा क्या गोपनीय है जिसे जनता के जानने के हक से ऊपर माना जा रहा है? 

इस मामले की अधिक जानकारी पर चर्चा किए बिना हम इस अदालती सोच पर चर्चा कर रहे हैं जिसे लेकर जिम्मेदार मीडिया ने बड़ा साफ-साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की दो बेटियों द्वारा वहां पर जमीन खरीदी के खिलाफ यह एफआईआर है। आज देश में अदालतों को लेकर आम जनता का क्या सोचना है यह प्रशांत भूषण के मामले में खुलकर सामने आ चुका है जिसमें जजों ने प्रशांत भूषण की सोशल मीडिय-टिप्पणियों को अदालत की अवमानना मानते हुए एक रूपए का जुर्माना सुनाया है, और प्रशांत भूषण अपनी बात पर कायम रहते हुए इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। लोगों को याद है कि प्रशांत भूषण ने कई बरस पहले सुप्रीम कोर्ट के कई मौजूदा और भूतपूर्व जजों के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और उस अलग मामले में उनके खिलाफ अवमानना का पुराना केस खोलकर ताजा किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में प्रशांत भूषण की वजह से, उनके मामले पर देश का जो रूख सामने आया है, उसे देश भर की बड़ी अदालतों को देखना चाहिए, और जनता की लोकतांत्रिक-उम्मीदों को समझना चाहिए। आज अगर न्यायपालिका अपने से जुड़े हुए लोगों की जानकारी सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश करती है, तो ऐसी राहत लोगों को सदमा जरूर देगी। न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि निजी और सरकारी, अदालती और संसदीय, संवैधानिक या कारोबारी, किसी भी किस्म की ताकत की जगहों पर लोग जिस तरह से गलत कर भी रहे हैं, और अपने से जुड़ी जानकारियों को छुपाने में भी कामयाब हो रहे हैं, वह लोकतंत्र की एक बड़ी शिकस्त है। इस देश में बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों की छोटी-छोटी सी डिग्रियां भी देने से मना किया जा रहा है, और लोकतंत्र की कोई व्यवस्था जनता के हक की मदद नहीं कर पा रही है। अब अगर किसी भूतपूर्व महाधिवक्ता, या वर्तमान जज की बेटियों की जमीन खरीदी-बिक्री के मामले को भी अगर जनता के जानने के हक से ऊपर करार दिया जा रहा है, तो यह बहुत ही निराशा की बात है, और आने वाले वक्त में इस रोक के खिलाफ जनमत तैयार होगा। ऐसी कोई रोक पूरी जिंदगी तो चल नहीं सकती क्योंकि सरकार ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो सरकार तो आगे कार्रवाई भी करेगी, और उस पर तो अदालत अभी तक कोई रोक लगा नहीं पाई है। आगे की किस-किस कार्रवाई पर मीडिया के कवरेज या सोशल मीडिया पर टिप्पणियों को रोका जा सकेगा? यह सिलसिला न्यायपालिका की साख को घटाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। आज न्यायपालिका जिस तरह बहुत से अप्रिय विवादों से घिर गई है, उसके सामने विश्वसनीयता का एक संकट खड़ा हुआ है, जिस तरह आज सोशल मीडिया पर लोग कई बरस पहले की अरूण जेटली की संसद की एक टिप्पणी का वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं कि रिटायर होने के बाद दिल्ली के आलीशान इलाके में सरकारी बंगले में काबिज बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजों के रिटायरमेंट के पहले के फैसले प्रभावित हो रहे हैं, उन्होंने काफी दम-खम के साथ यह बात कही थी, और लोग उनकी उस समय की बात को आज के संदर्भ में और अधिक सही पा रहे हैं, और अब तो मीडिया में रिटायर हुए कुछ जजों के फैसलों को लेकर लंबे-लंबे विश्लेषण भी हो रहे हैं कि किस तरह वे फैसले कुछ तबकों को सुहाने लगने वाले हैं। 

अदालत को अपने आपको किसी परदे में रखने के किसी विशेषाधिकार का दावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोगों को याद होगा कि कुछ बरस पहले जब सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात पर अड़ गए थे, कि वे सूचना के अधिकार के तहत अपनी संपत्ति की घोषणा करने की बंदिश नहीं मानेंगे, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जजों के इस रूख के खिलाफ एक फैसला दिया था, और कहा था कि जजों को अपनी संपत्ति तो उजागर करनी ही होगी। 

लोकतंत्र में जब-जब जनता के जानने के हक को कुचलने की कोशिश होती है, वह कुचलने वाले पैरों का ही चिथड़ा उड़ा देती है। आन्ध्र हाईकोर्ट का यह आदेश आने वाले दिनों में लंबे पोस्टमार्टम से गुजरेगा, और हमारा यह मानना है कि जानकारी छुपाने की अपील करने वाले लोगों का और बड़ा भांडाफोड़ होगा जब यह आदेश हटेगा, और सरकार कार्रवाई करेगी। न्यायपालिका को खबरों से अधिक अपनी साख की फिक्र करनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


15-Sep-2020 6:56 PM

कोरोना के मोर्चे पर अभी एक नया निष्कर्ष सामने आया है जो बताता है कि हिन्दुस्तान की हालत आज के सरकारी आंकड़ों के मुकाबले दोगुने से भी अधिक खराब है। सरकारी आंकड़े आज देश में 95 हजार से एक लाख नए कोरोना पॉजिटिव रोज मिलना बता रहे हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक अनुमान यह आया है कि ये आंकड़े दो से ढाई लाख हर दिन हो सकते हैं क्योंकि आज के सरकारी आंकड़े एक ऐसे रैपिड टेस्ट के आधार पर हैं जिनमें बहुत से पॉजिटिव लोगों को निगेटिव पाया जाता है, बताया जाता है। यह वैज्ञानिक निष्कर्ष है कि जब अधिक भरोसेमंद पीसीआर टेस्ट किया जाता है, और उसे भी सही तरीके से किया जाता है तो रैपिट टेस्ट के मुकाबले दो से तीन गुना अधिक पॉजिटिव मिलते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र इन दो राज्यों में जांच अधिक अच्छे से हुई, तकनीक का ठीक इस्तेमाल हुआ, और वहां पीसीआर जांच में रैपिट टेस्ट के मुकाबले ढाई-तीन गुना अधिक पॉजिटिव मिले हैं। ये आंकड़े अगर देश में दहशत पैदा नहीं करते तो यह मान लेना चाहिए कि यह देश जिम्मेदारी से बरी हो चुका है, और यहां पर सब कुछ जनधारणा पर चल रहा है जिसे कि ढाला जा रहा है, और कुछ भी सच के आधार पर नहीं चल रहा। 

आज लोकसभा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि चीन ने लद्दाख में हिन्दुस्तान की 38 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब अगर कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विपक्षी नेताओं के साथ चीन के मुद्दे पर ही हुई बातचीत को याद करें, तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में यह कहा था कि हिन्दुस्तान की जमीन पर न कोई विदेशी घुसे हैं, न यहां पर हैं। प्रधानमंत्री के उस बयान पर पहले भी बहुत हंगामा हो चुका है कि वह सच से परे का था क्योंकि उस वक्त भी भारत सरकार के बड़े-बड़े लोग हिन्दुस्तान में चीनी घुसपैठ, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण की बातें कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में इन सबका खंडन किया था। तब से लेकर अब तक इस देश के पास सरकारी स्तर पर और कोई जानकारी नहीं थी, आज संसद में राजनाथ सिंह ने साफ-साफ 38 हजार वर्ग किलोमीटर पर अवैध कब्जा कहा है। जाहिर है कि यह कब्जा प्रधानमंत्री के बयान के बाद तो नहीं हुआ है क्योंकि उसके बाद से रोज निगरानी की खबरें आ रही हैं। ऐसा शायद पहली ही बार हुआ कि देश की जमीन पर विदेशी अवैध कब्जे को लेकर केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री की दी गई जानकारी पर ऐसा विवाद हो रहा है। इतिहास बताता है कि यह 38 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन अक्साईचिन का इलाका है जिस पर भारत 1962 की जंग के पहले से अपना हक जताते आया है, और हमेशा उसने इसे अपनी जमीन पर चीन का अवैध कब्जा, अवैध मौजूदगी माना है। भारत सरकार का यह रूख केन्द्र में किसी भी पार्टी की सरकार रहे, लगातार जारी रहा है। इस हिसाब से प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक का बयान सच से दो मायनों में परे था। इस 38 हजार वर्ग किलोमीटर पर चीन की मौजूदगी को वह बयान अनदेखा कर रहा था, और दूसरी बात यह भी कि आज राजनाथ सिंह ने संसद में जिन इलाकों में चीन की घुसपैठ की बात कही है, उन इलाकों के बारे में प्रधानमंत्री उस दिन सभी दलों से बात कर रहे थे, और उन्होंने इस घुसपैठ को भी अनदेखा करते हुए साफ शब्दों में कहा था कि भारत की जमीन पर न कोई आया है, न कोई है। यह बात आज के राजनाथ सिंह के बयान के साथ मिलाकर देखें, तो हकीकत समझ आती है। 

देश में आज हकीकत की हालत इतनी खराब इसलिए है कि केन्द्र सरकार ने नोटबंदी के नफे-नुकसान का हिसाब देश को आज तक नहीं दिया है, देश के आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे के आंकड़े देश के सामने रखने से मना कर दिया, पीएम केयर्स नाम के बनाए गए एक खास फंड को सीएजी के ऑडिट से भी परे रखा गया, उसके बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया गया। ऐसे बहुत से अलग-अलग मामले हैं जिनमें जानकारी देने से मना किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जिस देश परंपरागत रूप से पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर सालाना बजट तक देश के आंकड़ों के आधार पर बनते आए हैं, और इन्हें देश से कभी नहीं छुपाया गया, आज उनको क्यों छुपाया जा रहा है? लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि चीनी सरहद पर हिन्दुस्तानी सैनिकों की शहादत करीब आधी सदी बाद हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सरहदी तनाव के बारे में जो कुछ भी कहा, उसमें चीन का नाम भी नहीं लिया गया, चीन शब्द भी नहीं कहा गया। यह पूरा सिलसिला बड़ा अटपटा है, और इस देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की साख को भी घटाता है क्योंकि नरेन्द्र मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शायद पांच बार चीन गए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत ही दोस्ताना और अनौपचारिक अंदाज में चीनी राष्ट्रपति की भारत में लीक से हटकर, परंपरा से आगे बढक़र खातिरी की थी। इसके बाद अगर आज भारत के चीन के साथ राष्ट्रप्रमुख के स्तर पर बातचीत के रिश्ते भी नहीं है, तो यह बहुत ही हैरानी की बात है, बहुत ही सदमे की बात भी है। 

हम आज यहां पर कोरोना के आंकड़ों से लेकर भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे के आंकड़ों तक कई बातों को देख रहे हैं, और इनमें एक ही बात साफ लग रही है कि जनता से सच बांटने में सरकार बिल्कुल भी साफ नहीं है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां बहुत सा काम भरोसे पर चलता है, जहां पर मुसीबत के वक्त सर्वदलीय बैठक भी सारे अधिकार प्रधानमंत्री को देते आई है, वैसे देश में जानकारी को छुपाकर रखना एक नया सिलसिला है, बहुत ही खतरनाक सिलसिला है।  पहले तो चीनी कब्जे को लेकर यह बात साफ लग रही थी कि प्रधानमंत्री का कहा हुआ सच नहीं है। वे क्यों सच से परे कह रहे हैं, यह बात आज भी साफ नहीं है। खासकर तब जब उनकी सरकार और उनकी पार्टी आधी सदी से भी अधिक पहले नेहरू की चीन-नीति को रात-दिन कोसते आए हैं, ऐसे में मोदी को तो अपनी चीन-नीति को पारदर्शी रखने चाहिए था, संसद, देश, और सर्वदलीय बैठक में खुलकर साफ बात करनी थी। अगर चीन ने हिन्दुस्तानी जमीन पर कब्जा किया है तो उस बात को छुपाने की कोई वजह हमें समझ नहीं आती है। अगर सरहद पर किसी तरह की शिकस्त हुई है, या पड़ोस के देश ने इतना बड़ा कब्जा किया है, तो उसे देश से छुपाना नहीं था। अभी यह लिखते हुए भी संसद से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ रहा है, और उनके बयान की यह जानकारी बार-बार टीवी की खबरों पर आ रही है कि चीनी कब्जा कितना बड़ा है। राजनाथ सिंह इस कब्जे का पुराना इतिहास नहीं बता रहे हैं, लेकिन वे भारत सरकार का हमेशा से स्थापित एक स्टैंड बता रहे हैं, जो कि हर प्रधानमंत्री के रहते लगातार जारी रहा है। 

भारतीय लोकतंत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों को जनता के साथ पारदर्शी तरीके से रहना चाहिए। जनता कभी भी सरकार की फौजी खुफिया जानकारी मांगने के चक्कर में नहीं रहती, लेकिन यह बात तो कई महीनों से दुनिया के कई देशों के उपग्रहों से खींची गई तस्वीरों के आधार पर दुनिया के कई विशेषज्ञ लिख चुके हैं कि हिन्दुस्तानी जमीन पर चीनी कब्जा है, चीन निर्माण कर रहा है। 

आज कोरोना पर हिन्दुस्तान के लोग बहुत बुरी तरह लापरवाह दिख रहे हैं। और इतनी लापरवाही की एक वजह यह भी हो सकती है कि लोगों को खतरे की असलियत देखने नहीं मिल रही है, लोगों को खतरा घटाकर दिखाया जा रहा है। यह सिलसिला ठीक नहीं है। आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर यही तोहमत लग रही है कि उन्होंने अमरीका में कोरोना के खतरे को घटाकर दिखाया। और उसका नतीजा सामने है। 

सरकार को तात्कालिक अलोकप्रियता से डरकर सच को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार पर लोगों की आस्था इस बात पर भी टिकी रहती है कि सरकार की सच के मामले में क्या साथ।  भारत का इतिहास बताता है कि नेहरू के मौत की आधी सदी बाद भी उन पर यह तोहमत लगती है कि उन्होंने चीनियों पर जरूरत से अधिक भरोसा किया था। आज राजनाथ सिंह बयान देखें, तो यह साफ लगता है कि सर्वदलीय बैठक में मोदी की कही बातें भी चीन पर जरूरत से अधिक भरोसे वाली थीं, या कम से कम वे चीन के ऐतिहासिक कब्जे के जिक्र के बिना थीं, या सरहद पर जिस ताजा घुसपैठ का जिक्र आज राजनाथ सिंह ने किया है, उनके भी जिक्र के बिना थीं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री को अपने ही उस बयान को लेकर और सवालों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे अपने आपको सवालों के घेरे से खासा दूर रखते हैं, इसलिए ऐसा कोई खतरा उन पर नहीं रहता। तो क्या आज मोदी व्यक्तिगत रूप से चीन पर अपनी बाकी सरकार के मुकाबले अधिक भरोसा करते हुए उसके आधी सदी अवैध कब्जे के भी जिक्र से बच रहे हैं, चीन की ताजा घुसपैठ को भी साफ-साफ शब्दों में नकार रहे हैं, और ऐसा करते हुए क्या वे नेहरू की वैसी ही चूक को दुहरा नहीं रहे हैं जैसी कि उनकी पार्टी हमेशा से नेहरू के नाम के साथ जोड़ती आई है?(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


14-Sep-2020 9:02 PM

मुम्बई की जुबानी जंग दिमागी बीमारी की हद तक पहुंची हुई दिख रही है। अब अगर किसी को मानसिक बीमार कहलाने में दिक्कत हो, तो उन्हें हम नशे में होने के संदेह की छूट भी दे सकते हैं। ये दोनों बातें अगर किसी को पसंद नहीं है, तो फिर वे किसी बड़ी साजिश के भागीदार जरूर होंगे। 

सुशांत राजपूत विवाद में बेगानी शवयात्रा में कंगना दीवानी के अंदाज में जो बहस चालू हुई, वह बढ़ते-बढ़ते अब सचमुच ही गांजे के नशे में डूबी हुई दिख रही है। यह अलग बात है कि देश में नशे का कारोबार पकडऩे के लिए बनाई गई राष्ट्रीय एजेंसी इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इस बकवास में पसंदीदा निशाने घेरे में नहीं आएंगे। पिछले दो दिनों में लोगों ने याद दिलाया है कि किस तरह भाजपा के राज वाले कर्नाटक में भाजपा का एक वर्दीधारी कार्यकर्ता गांजे के एक बहुत बड़े स्टॉक के साथ पकड़ाया है, लेकिन इस 12 सौ किलो गांजे पर कार्रवाई के बजाय एमसीबी नाम की एजेंसी मुम्बई में रिया के 59 ग्राम गांजा खरीदी पर पूरी ताकत झोंककर बैठी है। खैर, जब देश गांजे के धुएं से घिरा हो तो ऐसी कई बातें हो सकती हैं, होती हैं। अब जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास पिछले दिनों अचानक कंगना रनौत के इतने बड़े हिमायती बनकर सामने आए कि शायद कंगना खुद हैरान रह गई होगी कि यह दूसरा अब्दुल्ला दीवाना कहां से आ गया? और इस महंत का बयान कंगना के दफ्तर की तोडफ़ोड़ के खिलाफ आया था जिसमें उसने महाराष्ट्र की सरकार के अन्याय के खिलाफ चुप न बैठने का फतवा दिया था, और कहा था कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने पर घुसने नहीं दिया जाएगा। 

अब बाबरी मस्जिद गिराने के गर्व के अकेले सार्वजनिक दावेदार बालासाहब ठाकरे के उत्तराधिकारी और उनके बेटे को अयोध्या न घुसने देने का यह फतवा मुम्बई म्युनिसिपल द्वारा कंगना के दफ्तर को तोडऩे पर दिया गया! जाहिर है कि नशे का कारोबार देश भर में कई जगह फैला हुआ है, और उसका इस्तेमाल भी खूब जमकर होता है, और साधुओं के बीच भी उसका खूब चलन है। सुशांत राजपूत की मौत के मामले में जिस तरह कंगना नाम का धूमकेतु आसमान से गिरा था, उसी तरह यह दूसरा धूमकेतु कंगना के टूटे दफ्तर पर अयोध्या से जाकर गिरा है। 

लेकिन गांजे के धुएं का असर दूर-दूर तक दिख रहा है। दो-चार दिन पहले अपने दफ्तर की तोडफ़ोड़ को लेकर कंगना का बयान आया था कि इस पर सोनिया गांधी की चुप्पी इतिहास अच्छी तरह दर्ज कर रहा है। अब मुम्बई में किसी एक दफ्तर के अवैध निर्माण पर वहां की म्युनिसिपल की कार्रवाई पर सोनिया के बयान की उम्मीद कोई सामान्य दिमागी हालत तो कर नहीं सकती। सामान्य दिमाग तो यह जरूर पूछ सकता था कि दिल्ली में जिन 48 हजार झुग्गियों को गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उन पर केन्द्र सरकार के किसी नेता ने कुछ कहा है क्या? जिनके पांवतले अपनी जमीन नहीं है, सिर पर पक्की छत नहीं है, उनकी फिक्र छोडक़र  मुम्बई में एक अरबपति के अवैध निर्माण की फिक्र सोनिया गांधी से कोई असामान्य दिमाग, या नशे में डूबा दिमाग ही कर सकता है। 

खैर, बात अगर यहीं खत्म हो गई रहती तो भी हमें इस बारे में कुछ लिखना नहीं पड़ता। आज मजबूरी यह है कि कंगना का ताजा बयान देखने लायक है जिसमें उसने अचानक ही अपनी पसंदीदा निशाना शिवसेना के लिए लिखा- आपके लिए ये बहुत अफसोस की बात है कि बीजेपी एक ऐसी व्यक्ति को बचा रही है जिसने ड्रग्स और माफिया रैकेट का भांडाफोड़ कर डाला है। इसका मतलब बीजेपी को शिवसेना के गुंडों को मेरा मुंह तोड़ देने, रेप करने, या लिंच करने से नहीं रोकना चाहिए संजयजी?

हिन्दुस्तानी मीडिया में रात-दिन कंगना नाम का यह कंगन खनक रहा है, लेकिन अभी तक किसी जगह भी कंगना को रेप की कोई धमकी किसी ने दी हो ऐसा नजर नहीं आया, ऐसा सुनाई नहीं पड़ा। ऐसे में शिवसेना पर अपने से रेप करने की तोहमत लगाना एक बार फिर सामान्य दिमाग का काम नहीं लग रहा है, या तो दिमाग में कोई नुक्स है, या किसी पदार्थ का असर है, या फिर यह किसी साजिश के तहत लिखी गई एक तेजाबी फिल्मी स्क्रिप्ट है जिसके पीछे बड़ी साफ राजनीतिक नीयत है। 

ऐसा इसलिए भी लिखना पड़ रहा है कि अपने दफ्तर को तोडऩे को लेकर कंगना ने जिस अंदाज में उसे बाबर से जोड़ा है, उसे कश्मीरी पंडितों से जोड़ा है, वह गणित आर्यभट्ट को भी आसानी से समझ नहीं आया होता। अभी कल तक की बात है जब शिवसेना बाबरी मस्जिद गिराने की अकेली स्वघोषित दावेदार थी, जिसने कश्मीर में धारा 370 खत्म होने पर सार्वजनिक खुशी जाहिर की थी, तो अब इन दो मुद्दों को लेकर कंगना क्या शिवसेना से अधिक बड़ी हिन्दू बनने जा रही है? 

यह पूरा सिलसिला गांजे के धुएं में धुंधला दिख रहा है, शायद धुंधला भी नहीं दिख रहा। बेगानी शादियों में अब्दुल्ला इस अंदाज में नाच रहे हैं, या नाच रही हैं कि समझ नहीं पड़ रहा कि दुल्हे के रिश्तेदार और दोस्त नाचने कहां जाएं? अयोध्या का एक महंत जिस अंदाज में बाबरी मस्जिद गिराने वाले परिवार के खिलाफ ताल ठोंकते हुए कंगना के साथ कूद पड़ा है, उससे हनुमानगढ़ी के हनुमान भी कुछ हैरान जरूर हुए होंगे।
 
कंगना के तरंगी बयानों में अब तक वेटिकन के खिलाफ, मक्का-मदीना के खिलाफ, और फिलीस्तीन के खिलाफ कुछ न आने पर भी इन तमाम जगहों में बड़ी निराशा है। और मुम्बई में कुछ महंगे किस्म की ग्रास बेचने वाले लोगों की साख चौपट हो रही है कि उनकी ग्रास बेअसर है। विवाद के चलते 10 दिन हो रहे हैं, और अब तक इतनी महत्वपूर्ण जगहों को कंगना के दफ्तर तोडऩे में कोई किरदार नहीं मिल पाया, यह छोटी समस्या नहीं है। देश और दुनिया को कंगना के दफ्तर के अवैध निर्माण टूटने को गंभीरता से लेना चाहिए, और बाबर के बाद के भी कई ऐसे लोग हैं जिनका हाथ इस तोडफ़ोड़ में हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की बेदखली के अलावा फिलीस्तीनियों की बेदखली भी इस तोडफ़ोड़ के पीछे हो सकती है। दुनिया को कंगना के बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए, और मुम्बई के मनोचिकित्सक यह भी जांचने की कोशिश कर सकते हैं कि कंगना के खिलाफ रेप का कोई बयान सामने न आने पर भी उसे शिवसैनिकों के हाथों रेप की बात कैसे, कहां से, और क्यों सूझ रही है। यह बात मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के लिए भी बड़ी चुनौती है, और कोरोना तो खैर आता-जाता रहता ही है, इस मन:स्थिति पर शोध पहले हो जाना चाहिए। दिल्ली में जो पार्टियां और जो नेता राजनीति करते हैं, उनको कांग्रेस की तरह की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए कि 48 हजार झोपडिय़ों के लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। आज देश के इतिहास की सबसे बड़ी बेदखली, 3 लाख कश्मीरी पंडितों की बेदखली से भी बड़ी, कंगना के दफ्तर की तोडफ़ोड़ है, और देश को पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। संसद आज से शुरू हुई है, और अगर संसद इस दफ्तर के तोडफ़ोड़ के अलावा किसी भी और मुद्दे पर चर्चा करती है, तो फिर इस संसद का होना न होना एक बराबर है। यह एक अलग बात है कि मुम्बई का धुआं दिल्ली तक पहुंचा है या नहीं, और उसका असर दिल्ली पर उसी तरह हो रहा है या नहीं जिस तरह अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत पर हो रहा है। बेगानी शादी में अभी भी कुछ और लोगों के नाचने की जगह देश की संसद को निकालनी चाहिए, और राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि चीन तो 1962 के पहले से भी समस्या बना हुआ है, और उस मोर्चे पर अभी हाल-फिलहाल तो कुछ दर्जन हिन्दुस्तानी सैनिक ही शहीद हुए हैं, इसलिए महत्व के हिसाब से संसद को भी फिलहाल सिर्फ कंगना के दफ्तर पर अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। 

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13-Sep-2020 5:44 PM

हिन्दुस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा एनईईटी (नीट) के ठीक एक दिन पहले तमिलनाडू में तीन छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इनका इम्तिहान अभी होना ही था, उसके पहले आत्महत्या से कुछ अलग-अलग सवाल उठते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर का यह मुकाबला इतना बड़ा और इतना कड़ा है कि यह अच्छी खासी तैयारी करने वाले लोगों के मन में भी दहशत पैदा करता है। सिर्फ यही इम्तिहान नहीं, ऐसे बहुत से दाखिला इम्तिहान हैं जिनकी तैयारी करते हुए हर बरस कई छात्र-छात्राएं राजस्थान के कोटा में आत्महत्या करते हैं, और देश भर में शायद पढ़ाई के मुकाबलों में आत्महत्या करने वाले सैकड़ों में हो जाते हैं। आत्महत्या करने वाले तो पुलिस के रिकॉर्ड में आने की वजह से एक ठोस खबर बनते हैं, और दिखते हैं, लेकिन आत्महत्या की कगार पर पहुंचे हुए लोग जिस तरह के मानसिक अवसाद के शिकार होते हैं, उनकी कोई गिनती कभी सामने आती नहीं हैं। इस बरस कोरोना और लॉकडाऊन की वजह से, पढ़ाई न हो पाने की वजह से निराश छात्र-छात्राओं की संख्या काफी अधिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाएं आगे बढ़ाने से इंकार करके एक बड़ा गलत फैसला दिया है जिससे संपन्न परिवारों के बच्चे तो तैयारी कर पाएंगे, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चों की तैयारी पिछड़ जाना तय है। 

अब देश कई अलग-अलग किस्म के दाखिला-इम्तिहानों से खिसकते हुए अब राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कुछ परीक्षाओं पर पहुंच गया है जिनमें कई राज्यों के बच्चों का पिछड़ जाना तय है क्योंकि वहां विकसित राज्यों के मुकाबले पढ़ाई का स्तर नीचा है। लेकिन क्या हर राज्य के बच्चों का अलग-अलग अधिकार नहीं होना चाहिए? यह एक बुनियादी सवाल धरा रह जाता है जब दाखिला-इम्तिहान की सोच ही गड़बड़ लगती है। आज पूरे देश में बचपन से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के नंबर धरे रह जाते हैं, और दाखिला-इम्तिहान ही मायने रखते हैं। नतीजा यह होता है कि बच्चे स्कूल-कॉलेज की नियमित पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, और सिर्फ मुकाबलों की तैयारी करने में लगे रहते हैं। मानो जिंदगी में मकसद पढ़ाई नहीं, मुकाबला है। इससे देश भर में पढ़ाई की ओर लोगों का रूझान घटते जा रहा है क्योंकि पढ़ाई के नंबर आगे के ऐसे किसी बड़े मुकाबले में काम नहीं आते, वहां पहुंचने पर कोटा जैसे दाखिला-उद्योग की सेवाएं खरीदना ही काम आता है। चूंकि यह पूरी व्यवस्था समाज की आर्थिक असमानता पर पूरी तरह टिकी हुई है, इसलिए भी बहुत से बच्चे आत्महत्या की कगार पर पहुंचते हैं, क्योंकि वे गरीब तबकों से आते हैं। 

अब कुछ देर के लिए दाखिला-इम्तिहानों, और उन पर आधारित पढ़ाई को छोड़ दें, और यह चर्चा करें कि बरसों की तैयारी के बाद जो बच्चे इन इम्तिहानों में सीटों की गिनती तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए क्या बच जाता है? उनमें से बहुत से दूसरे छोटे इम्तिहानों से गुजरते हुए कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले कॉलेजों तक पहुंचते हैं, कोई दूसरी पढ़ाई करते हैं, और बेरोजगार के कॉलम में किसी दूसरी केटेगरी में दर्ज हो जाते हैं। 

क्या हिन्दुस्तान में सोच में एक बुनियादी फेरबदल की जरूरत नहीं है कि गिनी-चुनी सीटों के लिए देश की इतनी बड़ी आबादी को, नौजवान पीढ़ी के एक बड़े हिस्से को एक अंतहीन मुकाबले में न झोंका जाए, और उन्हें कोई दूसरी राह भी सुझाई जाए? क्या गिने-चुने अधिक लोकप्रिय कोर्स छोडक़र जिंदगी में स्वरोजगार की कोई ऐसी तैयारी करवाई जा सकती है जिससे लोग बिना किसी मुकाबले अपने-अपने दायरे में अपने-अपने हुनर, और अपनी-अपनी काबिलीयत का काम कर सकें, और गुजारा चला सकें? यह बात सोचना इसलिए भी जरूरी है कि कुछ चुनिंदा कॉलेज नौजवान बच्चों की महत्वाकांक्षा का केन्द्र बन जाते हैं, और वे उनसे परे कुछ नहीं देख पाते। होना तो यह चाहिए कि ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती पर आधारित कई दूसरे किस्म के काम, शहरों में सर्विस देने के कई तरह के मरम्मत के काम, इन सबके लिए हुनर सिखाने के आगे का इंतजाम भी करना चाहिए ताकि लोगों को हुनर सीखने के बाद काम मिल सके। आज हिन्दुस्तान में कौशल विकास की योजना की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कोई कौशल सीख लेने के बाद उससे रोजी-रोटी तक पहुंच पाना कम ही लोगों के लिए हो पा रहा है। दूसरी तरफ शहरी जिंदगी में ऐसे हुनरमंद लोगों की जरूरत हमेशा ही बनी रहती है जो कि संपन्न तबके या उच्च-मध्यम वर्ग के लिए तरह-तरह के काम कर सकें। 

सरकारों को अलग-अलग अकेले हुनर की ट्रेनिंग से परे भी कई और बातें सोचनी चाहिए जिससे देश की गिनी-चुनी परीक्षाओं में लगने वाली अंतहीन भीड़ को घटाया जा सके। आज जिस डेंटल पढ़ाई के लिए देश भर में दसियों लाख बच्चे मुकाबला करते हैं, वे डेंटिस्ट महीने में 10-15 हजार रूपए भी नहीं कमा पाते जबकि एक मामूली बिजली मिस्त्री उनसे ज्यादा कमा लेता है। हिन्दुस्तान में हुनर की ट्रेनिंग, और हुनर की जरूरत के बीच एक रिश्ता बनाने की जरूरत है जो कि कुछेक मोबाइल एप्प कर भी रहे हैं। इस काम को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोग कमा सकें, और तरह-तरह के हुनर सीखने की तरफ जा सकें। आज औसत पढ़ाई वाले छात्र-छात्राओं को जब देश के सबसे कड़े मुकाबलों का सपना दिखाया जाता है, मां-बाप भी बच्चों से अपनी उम्मीदें ऐसी ही बड़ी पाल लेते हैं, तो फिर कुछ बच्चे आत्महत्या करते हैं, उनसे हजारों गुना बच्चे मानसिक अवसाद में जीते हैं, और वे अपनी काबिलीयत और समझ के किसी मुकाम तक पहुंच नहीं पाते। 

इसलिए देश की सोच में इस फेरबदल की जरूरत है कि देश को इस पढ़ाई, ट्रेनिंग, और हुनर के कितने लोग चाहिए, और उस हिसाब से ही पढ़ाई, प्रशिक्षण, और मुकाबला होना चाहिए। इस मामले में केरल की मिसाल दी जानी चाहिए जो कि न केवल देश में बल्कि खाड़ी के देश और दूसरे देशों तक की जरूरतों के मुताबिक अपनी नौजवान पीढ़ी को तैयार करता है, और जहां के लोग सात समंदर पार जाकर भी आसानी से रोजगार पाते हैं, और कमाई भेजकर अपने प्रदेश को संपन्न भी करते हैं। हमारी बात समझने के लिए किसी अंतरिक्ष विज्ञान की जरूरत नहीं है, बाकी राज्य केरल को ही देख लें, तो वे अपने लोगों में बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं, और लोग दाखिला-मुकाबलों के बजाय कुछ दूसरे रास्ते भी समझ सकते हैं। फिलहाल हमारी बात दाखिला-इम्तिहान से शुरू होकर स्वरोजगार की ट्रेनिंग की केरल मॉडल तक पहुंची है, लोग अपनी पसंद और जरूरत के पहलू यहां से उठाकर उन पर चर्चा कर सकते हैं।(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


12-Sep-2020 4:42 PM

छत्तिसगढिय़ा स्वामी अग्निवेश जिंदगी के लंबे सामाजिक संघर्ष के बाद कल गुजर गए। यूं तो हम आमतौर पर गुजरे हुए लोगों के बारे में लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि श्रद्धांजलि के मौके पर बहुत सी झूठी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन अग्निवेश उन लोगों में से रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी में जीते-जी ही खूब गालियां खाईं, मार खाई, जान का खतरा झेला, लेकिन फिर भी सामाजिक मोर्चे पर डटे रहे। वे उन लोगों में से नहीं थे जो घर पर या किसी आश्रम में महफूज बैठे हुए मसीहाई-प्रवचन करते रहें, कॉलम लिखते रहें, या बयान जारी करते रहें। वे अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक लड़ाई के मोर्चे पर सामने खड़े रहे, अपने मुद्दों पर डटे रहे। और यही वजह है कि आज हम उनके गुजरने पर इस जगह उन्हें याद कर रहे हैं। 

अग्निवेश छत्तीसगढ़ में नाना के घर पले और बड़े हुए, यहीं पढ़े, वकालत से जीवन शुरू किया, लेकिन फिर आर्यसमाजी आंदोलन में वे हिन्दू धर्म के पाखंडों के खिलाफ लड़ाई में उतरे। लेकिन आर्य समाज में रहते-रहते भी अग्निवेश ऐसे मुद्दों की लड़ाई में उतर गए जो कि आर्य समाज के एजेंडा से परे के थे। वे बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की लंबी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और उसका नतीजा देश भर में मजदूरों को फायदे की शक्ल में मिला, हजारों मजदूरों को छत्तीसगढ़ में भी परंपरागत बंधुआ मजदूरी से आजादी मिली, उन्हें पुनर्वास भी मिला। वे आर्यसमाजी होने के साथ-साथ एक सन्यासी के पोशाक में भी रहते थे, और इस नाते उनकी तमाम सुधारवादी कोशिशें हिन्दू धर्म की विकृतियों को घटाने वाली रही, और हिन्दुत्व की साख को बढ़ाने वाली भी रहीं। यह एक अलग बात है कि सीबीआई के एक रिटायर्ड प्रभारी डायरेक्टर रहे, और आईपीएस रहे एम.नागेश्वर राव ने उनकी मौत पर खुशियां मनाते हुए यमराज से शिकायत की है कि वे इस शर्मनाक हिन्दू को ले जाने में इतने लेट क्यों हुए। जाहिर है कि जो धर्म के पाखंड के खिलाफ लडऩे वाले रहते हैं, उनके जिंदा रहने से पाखंडी तो विचलित होते ही हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि सीबीआई के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचने वाले अफसर की सोच किस तरह की है, और अभी पिछले बरसों तक इस संवेदनशील विभाग में काम करते हुए उसका यह पूर्वाग्रह किस तरह कहां-कहां देश को नुकसान करते रहा होगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर तुरंत याद किया है कि ये वही नागेश्वर राव हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी बिहार के मुजफ्फरनगर बालिका गृह में बच्चियों से लगातार चलते रहे बलात्कार के जांच अफसरों को बदल दिया था, और इस जुर्म में अदालत ने इन्हें दिन भर कोर्ट के एक कोने में बिठा रखा था। एक मौत ने ऐसे एक धर्मान्ध पाखंडी को उजागर भी कर दिया। और अग्निवेश ऐसा भांडाफोड़ करते ही रहते थे। 

वे एक खालिस छत्तीसगढ़ी थे, और दुनिया भर में घूमने के बावजूद मौका मिलते ही वे धाराप्रवाह छत्तीसगढ़ी पर उतर आते थे। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों पर एक पार्टी भी बनाई, हरियाणा में चुनाव लड़ा, विधायक और मंत्री बने, लेकिन उनका बुनियादी काम बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाने से शुरू हुआ। वे नक्सलियों की सरकार के साथ बातचीत में मध्यस्थ भी रहे क्योंकि एक मानवाधिकारवादी आंदोलनकारी के रूप में उनकी साख अच्छी तरह जमी हुई थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जब नक्सलियों ने एक अफसर का अपहरण कर लिया था, तो उसे छुड़ाने में भी उन्होंने दखल दी थी। इन्हीं वजहों से बस्तर में एक वक्त तानाशाही का राज करने वाले कुख्यात और मुजरिम पुलिस अफसरों की शह पर बस्तर में उन पर हमला भी किया गया, उन पर कालिख पोती गई, और उन्हें मारा गया। आक्रामक हिन्दुत्ववादी इस उदार हिन्दू चेहरे से इतना खफा रहते थे कि वे जगह-जगह उन पर हमले करते थे। 

बंधुआ मजदूरी के खात्मे और गुलाम प्रथा खत्म करने के मुद्दों पर अग्निवेशजी एक अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी की और वे संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग कई मंचों से लगातार मजदूरों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते रहते थे। एक नजर में देखें तो वे छत्तीसगढ़ से निकलकर बाहर जाकर देश और दुनिया में सामाजिक आंदोलनों में ही पूरी जिंदगी खफा देने वाले सबसे बड़े व्यक्ति रहे। वे आक्रामक हिन्दुत्व के खिलाफ जाकर दूसरे धर्मों और हिन्दुओं के बीच सद्भावना के लिए काम करते रहे, वे मुस्लिमों के खिलाफ हिंसक भेदभाव के खिलाफ भी काम करते रहे, आदिवासी अधिकारों, किसान अधिकारों, कमजोर तबकों की लड़ाई लड़ते रहे। सत्तारूढ़ पार्टियां आमतौर पर उनके खिलाफ रहीं, सरकारें उनके खिलाफ रहीं, हिन्दू संगठन उनके खिलाफ रहे। 

अपने लंबे जीवन में स्वामी अग्निवेश ने जितने सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़ी, और पूरे का पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा, वह एक अनोखी बात रही। बहुत कम लोग ऐसा संघर्ष कर पाते हैं। अग्निवेश उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बने रहेंगे जो हिन्दुस्तान को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तानियों को एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। वे उनके लिए भी एक मिसाल रहेंगे जो हिन्दू हैं, कि कैसे एक बेहतर हिन्दू बना जा सकता है, कैसे हिन्दू धर्म का सम्मान बढ़ाया जा सकता है। वे सामाजिक आंदोलनकारियों के लिए भी एक मिसाल रहेंगे कि किस दमखम से अपने सिद्धांतों के लिए सडक़ों पर भी मार खाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। 

छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ दशक में ऐसा माहौल रहा कि जो व्यक्ति आदिवासियों के हक की बात करे, उसे नक्सल-समर्थक करार दे दिया जाए। ऐसी ही सोच ने स्वामी अग्निवेश पर हमले करवाए, और राज्य की भाजपा सरकार इसकी गवाह बनी रही, सत्तारूढ़ भाजपा उस दौरान अग्निवेश का कई मुद्दों पर विरोध करती रही। लेकिन देश और दुनिया के सबसे कमजोर तबकों की लड़ाई लडऩे में छत्तीसगढ़ का यह बहादुर बेटा एक अलग मिसाल बने रहा, जिसने हिन्दू धर्म का सम्मान भी बढ़ाया।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


11-Sep-2020 8:21 PM

लॉकडाऊन का दौर खत्म होने के बाद अब करीब पूरे ही देश में जिंदगी को वापिस शुरू करने की हड़बड़ी शुरू हो गई है ताकि जिंदा रहा जा सके। देश-प्रदेश की सरकारें ऐसी हों जो लोगों की तकरीबन तमाम जरूरतों को पूरा कर सके, तब तो आम जनता बाराती बनकर मुफ्त में जीने को बुरा नहीं मानेगी, लेकिन सरकार भूख से मरने से बचाने के लिए मुफ्त राशन तक दे रही है, बाकी कुछ भी मुफ्त नहीं है। बैंक से कर्ज लेकर कारोबार करने वाले लोगों के सिर पर ब्याज पर ब्याज का खतरा टंगा हुआ है, और किसी कारोबार का तजुर्बा न होने पर भी सुप्रीम कोर्ट इसे नाजायज मान रहा है, सरकार पर दबाव डाल रहा है कि लोगों को लॉकडाऊन के दौर के ब्याज से भी छूट दी जानी चाहिए, ब्याज पर ब्याज को तो सुप्रीम कोर्ट नाजायज मान ही रहा है। लेकिन सरकारें एक सीमा से अधिक कोई मदद किसी की कर नहीं रही हैं। अब तो कोरोना के चलते हालत यह है कि सरकार लोगों को अपनी अस्पतालों और अपने बनाए हुए दूसरे डेरों में भी नहीं टिका रही, लोगों को उनके घर पर ही रहने दे रही है। 

हिन्दुस्तान में आज शायद एक दिन में बढऩे वाले पॉजिटिव की गिनती एक लाख पार कर जाए। और सरकार इसी बात को एक बड़ी राहत मान रही है कि देश में संक्रमित लोगों के बढऩे की संख्या के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। हालांकि हमें इन आंकड़ों पर धेले भर का भी भरोसा नहीं है क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ उस वक्त तो कोरोना पॉजिटिव लोगों को 15 दिन अस्पताल में रखने का नियम था, और तीन दिनों के फासले में दो बार निगेटिव आ जाने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छोड़ा जा रहा था। अब तो हालत यह है कि तीन दिन-चार दिन में लोगों को अस्पतालों से छोड़ दिया जा रहा है। कोरोना को लेकर ऐसी तस्वीर बनाई गई है कि जब तक कोई बड़ी तकलीफ न हो, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं है, और लोग घर पर ही रह सकते हैं, इसलिए बहुत से लोग तो मामूली लक्षण होने पर भी जांच से कतरा रहे हैं जिसकी कतारें बहुत लंबी हैं, और जिसके नतीजे दस-दस दिन तक नहीं आ रहे हैं। इसलिए आंकड़ों के हुनर की बाजीगरी जानने वाली सरकारें किस तरह आंकड़ों से एक झूठी तस्वीर भी पेश कर सकती हैं, यह सब लोग जानते हैं। पश्चिम के एक बड़े नेता ने एक वक्त कहा था कि दुनिया में झूठ तीन किस्म के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ, और आंकड़े। इसलिए हिन्दुस्तान में जीडीपी के आंकड़े, नोटबंदी के आंकड़े, जीएसटी के आंकड़े, नेशनल सैम्पल सर्वे के आंकड़े, कुछ भी भरोसेमंद नहीं है, और इनमें से जो कुछ भरोसेमंद हैं, सरकारें उन्हें अपने काबू से बाहर नहीं निकलने देती हैं। इसलिए हमारा यह मानना है कि कोरोना के संक्रमण से ठीक होने के आंकड़े बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि कोरोना से ठीक होने का पैमाना ही बदल दिया गया है। ऐसे में लोगों को कोरोना के खतरे को सरकारी दावों से परे खुद भी समझना चाहिए। और कोरोना काबू में होने के सरकारी दावे करने वाले नेताओं को देखें, उन्हें बिना मास्क लगाए हुए भीड़ के बीच घिरे हुए देखें, तो समझ पड़ता है कि उनके मन में सावधानी के लिए कितना सम्मान है। 

आज हिन्दुस्तान के अधिकतर हिस्सों में हालत बहुत खराब सुनाई पड़ रही है। जिस तरह दो नंबर के कारोबार  के अकाऊंटेंट आंकड़ों को तोड़-मरोडक़र टैक्स चोरी का इंतजाम करते हैं, कमाई को छुपा लेते हैं, कुछ उसी किस्म का काम सरकारें भी कर रही हैं। अभी-अभी अमरीका में एक किताब में यह दावा किया गया कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोच-समझकर कोरोना के खतरे को हकीकत के मुकाबले घटाकर पेश किया था। किसी भी देश-प्रदेश की सरकार ऐसा ही करती है, और जो सरकारें अपनी इस हरकत को मानती भी हैं, वे भी उसे जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए जनहित में की गई कोशिश करार देती हैं। ऐसे में जनता को अपनी सेहत खुद ही बचाकर रखना चाहिए, लेकिन वह बात दूर-दूर तक देखने नहीं मिल रही है। 

आज जिस तरह से देश भर में जिंदगी को वापिस जिंदा करने के नाम पर स्कूल-कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं, वह एक निहायत ही बेवकूफी का दुस्साहस है जिसकी बहुत बड़ी कीमत पूरे देश को देनी पड़ सकती है। आज जब इन बच्चों के मां-बाप बाजार में बिना मास्क घूमते हैं, शराब दुकानों पर घंटे-घंटे भर धक्का-मुक्की करते हैं, तब इन बच्चों के सामने सावधान रहने की कौन सी मिसाल रहेगी? कोई बेवकूफ ही ऐसा सोच सकते हैं कि महीनों बाद मिलने वाले बच्चे एक-दूसरे से दो मीटर की दूरी पर रहेंगे, एक-दूसरे को नहीं छुएंगे, खाते वक्त एक-दूसरे से दूर रहेंगे। ये बच्चे किसी फौज की जिंदगी में ढले हुए नहीं हैं कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी नियमों को मानें। ये बच्चे अपने लापरवाह मां-बाप, लापरवाह बुजुर्ग, लापरवाह नेता देखते आ रहे हैं, और वही मिसाल उनके सामने है। सरकारें कोरोना के बढ़ते हुए कर्व के बीच स्कूल-कॉलेज शुरू करके एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं। आज किसी भी आम डॉक्टर से भी पूछा जाए, तो वे स्कूल-कॉलेज के फैसले से बहुत ही गैरजिम्मेदारी का बताएंगे। 

लेकिन लोग इस हद तक लापरवाह हैं, बाजारों में रात 8 बजे अगर चाट ठेले बंद करवाए जा रहे हैं, तो उसके ठीक पहले लोग उन पर टूट पड़ रहे हैं कि मानो वह सुबह अस्पताल जाने के पहले की आखिरी चाट होने जा रही है। यह समाज परले दर्जे का गैरजिम्मेदार है, और हिन्दुस्तान में नियमों की कोई इज्जत नहीं है। और सरकारों का हाल यह है कि वे कोरोना से कम डरी हैं, वे वोटरों की नाराजगी से ज्यादा डरी हुई हैं, और इसलिए वे एक लुभावनी-अनदेखी,  और सोची-समझी लापरवाही पर आमादा हैं। हम अब मास्क न लगाने पर होने वाले जुर्माने की बात भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जबकि यह एक आसान काम हो सकता था, बिना मास्क लोगों की गाडिय़ों की भी जब्ती हो सकती थी, लेकिन सरकारें वोटरों को खुश रखना चाहती हैं, फिर चाहे उसमें कोरोना की खुशी भी शामिल क्यों न हो जाए। 

सभी लोगों के लिए आज हम यही सलाह दे सकते हैं कि अधिक से अधिक सावधान रहें, कम से कम बाहर निकलें, बाहर का बिल्कुल भी न खाएं-पिएं, लोगों से दूर रहें, और अपने परिवार के बाकी लोगों को जिंदा रहने दें।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


10-Sep-2020 6:57 PM

पिछले कुछ महीनों से दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण चल रहा था, और एक ब्रिटिश वालंटियर के बीमार पडऩे से यह रोक दिया गया है। इस वैक्सीन का परीक्षण हिन्दुस्तान के भी कई अस्पतालों में चल रहा था। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैक्सीन से सुरक्षा प्राथमिकता का मुद्दा है। काम तेजी से करना है लेकिन सुरक्षा से समझौते के बिना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक दवा कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है, और इसका तीसरे चरण का ट्रॉयल अभी चल रहा था। वैक्सीन को इतना संवेदनशील मामला माना जाता है कि करीब 30 हजार वालंटियर में से एक पर इसका नकारात्मक असर दिखा तो इसे पूरी तरह रोक दिया गया है। 

आज इस मुद्दे पर इसलिए लिखना ठीक लग रहा है कि पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है, और दुनिया के बहुत से देशों में इस पर काम चल रहा है, और रूस के अलावा चीन ने इसे बना लेने का दावा किया है, और लोगों को लगाना शुरू करने का भी। ये दोनों ही देश एक नियंत्रित आजादी वाले देश हैं इसलिए यहां की सरकारें किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहती, और उनके दावों की सच्चाई को परखना बाहरी लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा दुनिया के देशों में एक होड़ भी मची हुई है कि कौन इसे पहले विकसित कर सकते हैं, दवा कारोबार में भी होड़ मची है कि कौन सी कंपनी पहले यह टीका बाजार में उतार सकती है। हिन्दुस्तान भी देश में इसके टीके विकसित करने में लगा हुआ है, और यह देश एक शर्मनाक दावे से किसी तरह उबर पाया जब जुलाई की शुरूआत में इसके मानव परीक्षण शुरू होने के पहले देश की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, आईसीएमआर, ने टीके से संबंधित लोगों को यह चिट्ठी लिखी थी कि इसे तेजी से विकसित किया जाए ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे लोगों के लिए उतारा जा सके। इस बात का खूब मखौल बना क्योंकि आजादी की सालगिरह एक जलसा हो सकती है, वह लालकिले से कोरोना-वैक्सीन की घोषणा का एक बेहतरीन मौका हो सकती है, लेकिन वह प्रयोगशाला और अस्पतालों में काम कर रहे वैज्ञानिकों के लिए एक समय सीमा नहीं बन सकती। खैर, शर्मिंदगी के बाद आईसीएमआर ने अपनी चिट्ठी वापिस ली थी। और अब हिन्दुस्तान इस बारे में बोलने की हालत में नहीं बचा है कि भारतीय वैक्सीन में और कितना समय लगेगा। 

आज वैक्सीन को लेकर इसके कामयाब हो जाने के बाद भी बहुत से सवाल बचे रहने वाले हैं। इसे विकसित करने वाले देश अपने देश और अपने समर्थकों के बाद इसे किसको देंगे, कितने में देंगे, दवा कंपनियां इस पर कितनी कमाई करेंगी, ऐसे कई सवाल अभी बाकी ही हैं। कल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा है कि कोरोना के टीके को लेकर एक राष्ट्रवादी सोच दुनिया के लिए बहुत घातक होगी। यह बात एकदम सही है। दुनिया को अगर बचाना है तो लोगों को देशों की सीमा के आरपार फैली हुई, फैलती हुई, और बढ़ती हुई इस महामारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रवादी नजरिए के बजाय वैज्ञानिक नजरिए से काम लेना होगा। पूरी दुनिया की फिक्र किए बिना कोई भी देश अपने आपमें महफूज नहीं रह सकेंगे। लोगों को यह भी समझना होगा कि जिन गरीब देशों के पास इस टीके को खरीदने की ताकत नहीं होगी, उन्हें भी वैश्विक स्तर पर एक योजना के तहत ये टीके उपलब्ध कराने होंगे। 

अभी हमने भारत में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं सुनी है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें उस दिन के हिसाब से कोई तैयारी कर रही हैं जिस दिन ऐसा कोई टीका देश को मिल सके। अभी रूस की खबर है कि उसने बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए भारत से बातचीत की है। लेकिन वह उत्पादन तो रूस का रहेगा, भारत का नहीं, और अभी तो उसका असर साबित होना बाकी ही है क्योंकि रूस और चीन के अपारदर्शी ढांचे से निकले किसी सामान पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जो अभी करना जरूरी है वह यह कि हिन्दुस्तान जैसे भ्रष्ट देश में जहां वीआईपी संस्कृति बुरी तरह से हावी है, जहां पर पूंजीवाद बहुत ही अश्लील और हिंसक ताकत रखता है, वहां पर इस टीके को पहले किनको लगाया जाए यह बात अभी से तय होनी चाहिए। क्योंकि सारे भ्रष्टाचार के बीच भी इस देश में कई तबके अदालत तक जा सकते हैं कि वे पहले इसके हकदार हैं। यह बात तो तय है कि 130 करोड़ से अधिक आबादी को एकमुश्त ऐसे टीके न मिल पाएंगे, न लग पाएंगे। और कुछ अनुमान बताते हैं कि इसमें दो बरस तक का समय लग सकता है। इसलिए सरकार को आज से व्यापक विचार-विमर्श करके यह तय करना चाहिए कि टीकाकरण किन तबकों से चालू हो। और केन्द्र सरकार ने जिस तरह लॉकडाऊन के हर फैसले से राज्यों को परे रखा, कोरोना से जुड़े हर फैसले से राज्यों को अलग रखा, वैसा नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार इस देश में टीकाकरण के लिए एक एजेंसी हो सकती है, लेकिन उसे हर राज्य से अभी से राय लेनी चाहिए कि वे किस क्रम में टीकाकरण चाहते हैं, और ऐसी तमाम बातों पर सोच-विचार कर ही एक खुला कार्यक्रम बनाना चाहिए। 

यह क्रम समझने के लिए बहुत बड़ी अक्ल की जरूरत भी नहीं है, जाहिर है कि सबसे पहले डॉक्टरों और ऐसे चिकित्सा कर्मचारियों का टीकाकरण होना चाहिए जो कि कोरोना-मरीजों के संपर्क में आते हैं। इसके साथ-साथ ऐसे मरीजों के संपर्क में आने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर शव वाहन चलाने वाले तक का नाम लिस्ट में रहना चाहिए। पुलिस के जो लोग सार्वजनिक ड्यूटी करते हैं, खासकर मरीजों के आसपास जिनकी मौजूदगी की नौबत आती है, उन्हें भी शुरू में ही रखना चाहिए। इस तरह केन्द्र और राज्य सरकारों को टीके के आने के पहले एक पुख्ता लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए, अभी से टीकाकरण केन्द्र तय करने चाहिए, वहां पर इंतजाम करने चाहिए। जितने देश टीका विकसित करने में लगे हैं, किसी भी दिन कहीं से अच्छी खबर आ सकती है, और उस वक्त भारत के लॉकडाऊन की तरह हड़बड़ी का कोई वैसा बुरा फैसला फिर से नहीं होना चाहिए। इस भ्रष्ट देश में एक खतरा यह भी रहेगा कि कोरोना का टीका काले बाजार में बिकने लगेगा, जिस तरह इस देश में लोगों की किडनी निकालकर बेचने का धंधा चलता है, तो इस टीके की जगह कोई साधारण इंजेक्शन लगाकर टीके को ब्लैक में बेचने का धंधा नहीं चलेगा यह सोचना भी बेकार है। बहुत से गरीब और अनपढ़ लोग ऐसे रहेंगे जो समझ भी नहीं पाएंगे कि उन्हें किस चीज का इंजेक्शन लग रहा है, और उनका टीका किसी और को बिकना शुरू हो जाएगा। ऐसी तमाम आशंकाओं और ऐसे तमाम खतरों की कल्पना करके उनसे बचाव की योजना भी अभी से तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि बिना योजना के बड़े-बड़े फैसले लेने का क्या नतीजा होता है यह हिन्दुस्तान मेें नोटबंदी से लेकर जीएसटी, और लॉकडाऊन तक खूब अच्छी तरह देखा है। कोरोना के टीके पर काम करने वाले लोग अलग हैं, और दुनिया में उसे लगाने वाले संगठन, इस काम को करने वाली सरकारें अलग हैं। इसलिए इस विशाल मेहनत के लिए, एक जटिल व्यवस्था और सावधानी के लिए केन्द्र सरकार को राज्यों की भागीदारी के साथ अभी से योजना बनानी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


09-Sep-2020 5:14 PM

इन दिनों बाकी दुनिया के साथ-साथ, शायद बाकी दुनिया से अधिक, हिन्दुस्तान का मीडिया एक पल-पल मीडिया बन गया है। एक झलक, एक सुर्खी, एक शब्द आगे रहने के लिए लोगों में गलाकाट मुकाबला हो रहा है। आज कोरोना के फैलाव से बचने के लिए लोगों पर जिस तरह की जिम्मेदारी है, उसे तोड़ते हुए मीडिया के लोग जिस तरह अनैतिक सीमा जाकर काम कर रहे हैं, वह भयानक है। और इसके लिए मीडिया के भीतर जिंदगी गुजार देने वाले हमारे सरीखे लोगों की भी जरूरत नहीं रह गई है, अब आम लोग भी मीडिया को जमकर गालियां देने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मीडिया को जिस सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं उसकी अपनी विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं है क्योंकि वह गैरजिम्मेदार भी है, अराजक भी हैं, और वह कोई एक चेहरा नहीं है। सोशल मीडिया पर बाकी मीडिया कहे जाने वाले तबके का जितना भांडाफोड़ होता है, उसे जितना कोसा जाता है, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बन पाती है। ऐसे में लंबे समय से चले आ रहे एक शब्द को जिंदा करने की जरूरत है, वॉच-डॉग। 

वैसे तो मीडिया को ही समाज में, समाज पर निगरानी रखने वाला कुत्ता कहा जाता था, लेकिन अब मीडिया पर नजर रखने के लिए एक थोड़े से संगठित और व्यवस्थित तरीके की जरूरत है। कहने के लिए हिन्दुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में प्रेस कौंसिल दशकों से बनी हुई है, लेकिन वह किसी काम की नहीं है। वहां तक कोई शिकायतें पहुंचे तो उस पर मीडिया संस्थान तो एक नोटिस जारी हो जाता है, और अगर सुनवाई के बाद लगता है कि मीडिया ने गलत किया था तो उसे चेतावनी जारी हो जाती है, उसे खंडन, स्पष्टीकरण या माफी छापने को कह दिया जाता है, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेते, और शायद ही कोई प्रेस कौंसिल के निर्देशों पर अपने समाचार-विचार के खिलाफ ऐसा कुछ छापते हैं। 

दूसरी तरफ हाल के बरसों में आल्ट न्यूज नाम की एक वेबसाईट ने काम करना शुरू किया जो जाहिर तौर पर आल्टरनेटिव न्यूज जैसी किसी बुनियाद से शुरू हुई है, और जो खबरों में चल रहे, सोशल मीडिया में चल रहे झूठ को उजागर करने का काम करती है। धीरे-धीरे ऐसा काम कई और मीडिया संस्थान भी करने लगे हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि खुद गैरजिम्मेदारी से झूठ फैलाते हैं, लेकिन साथ-साथ अपनी साख बनाने के लिए वे इस तरह झूठ-उजागरी की बाजीगरी भी करते हैं। वे कुछ चुनिंदा खबरों के झूठ को उजागर करने के लिए जांच करते हैं, और अपने मकसद, अपनी नीयत के साथ पकड़े गए झूठ को सामने रखते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर उनकी उजागरी-बाजीगरी चुनिंदा मामलों में ही हैं। 

लोगों को याद होगा कि हिन्दुस्तान के संविधान में लोकतंत्र के तीन स्तंभ बनाए गए, उनमें कहीं भी अमरीकी संविधान की तरह प्रेस की जगह नहीं थी। प्रेस के किसी किस्म के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नहीं है, जबकि दुनिया के कई लोकतंत्रों में उसे अलग से जगह दी गई है। लेकिन धीरे-धीरे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने लगा, फिर एक वक्त आया कि एनजीओ काम करने लगे, और वे लोकतंत्र के न पहले तीन स्तंभों को बनाते समय सोचे गए थे, न ही चौथे स्तंभ का अस्तित्व मानते हुए सोचे गए थे। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था कि वे भारतीय लोकतंत्र में पांचवां स्तंभ बन सकते हैं। लेकिन ऐसे औपचारिक लेबल की बात छोड़ दें, तो आज जरूरत एक ऐसे वैकल्पिक मीडिया की है जो कि मीडिया पर खुर्दबीनी नजर रखे, और उसके झूठ को उजागर करे, उसका भांडाफोड़ करे, उसे कसौटी पर कसे। यह इसलिए भी जरूरी है कि जब मीडिया, और खासकर आज जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है, वह मीडिया, अपनी मनमानी पर उतर जाता है, अपनी नंगई और हिंसा पर उतर जाता है, तो फिर किसी के लिए करने का कुछ नहीं बचता। यह सिलसिला टूटना चाहिए। जो मीडिया रात-दिन लोगों के सामने गैरजरूरी सवाल खड़े करने में लगे रहता है, उस मीडिया की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 

पहले कई देशों में मीडिया-वॉच नाम के कॉलम प्रचलित थे जो कि समाज के वॉच-डॉग पर भी नजर रखते थे। वह सिलसिला छोटे पैमाने पर अभी भी कहीं-कहीं पर चलता है, लेकिन वह इतना छोटा है कि वह कोई असर नहीं डाल पाता। दूसरी तरफ आल्ट न्यूज जैसी जो नई कोशिशें हैं, वे बुनियादी रूप से झूठ के भांडाफोड़ के लिए हैं, वे मीडिया की किसी तरह की समीक्षा के लिए नहीं है, उसकी आलोचना के लिए नहीं है। इसलिए आज यह बात बहुत जरूरी है कि मीडिया की जवाबदेही बढ़ाने के लिए अधिक संगठित कोशिशें होनी चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाईन मीडिया अपनी तकनीकी खूबियों की वजह से जब जो चाहे बदल लेते हैं, और वे अखबारी कतरनों की तरह हमेशा के लिए शर्मिंदगी बनकर खड़े नहीं रहते। यह तकनीकी खूबी कामकाज की जिम्मेदारी में एक बड़ी खामी है। और ऐसी खामी वाले मीडिया की जवाबदेही कुछ अधिक हद तक तय करना जरूरी है। यह बात हम सिर्फ टीवी या इंटरनेट के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम इसे प्रिंट के लिए भी लिख रहे हैं कि देश के मानहानि कानून से परे, प्रेस कौंसिल जैसी कागजी संस्था से परे, मीडिया के बीच से ही ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि झूठ का भांडाफोड़ हो सके, बदनीयत उजागर हो सके। और यह काम फैक्ट-चेक से अधिक है, यह महज सफेद झूठ पकडऩे वाला काम नहीं है, यह अर्धसत्य को भी पकडऩे की बात है, बदनीयत को पकडऩे की बात है। ऐसी वेबसाईटें ये सवाल उठा सकें कि मीडिया के कौन-कौन से काम गलत हैं, अनैतिक हैं, अमानवीय हैं, बेईमान हैं। यह जवाबदेही अगर नहीं बढ़ेगी, तो हिन्दुस्तानी मीडिया के कम से कम एक बड़े हिस्से की साख मिट्टी में मिल चुकी है, और मिट्टी के नीचे वह कहां तक जाएगी यह आसानी से सोचा जा सकता है। इसकी बहुत छोटी सी शुरुआत कुछ वेबसाईटों ने की है, और दुनिया में जो लोग, जो कंपनियां, जो संगठन लोकतंत्र को बढ़ाना चाहते हैं, बेइंसाफी को घटाना चाहते हैं, यह उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोशिशों को मदद करे। आज भी हिन्दुस्तान में ऐसी शुरुआत हो चुकी है, और कुछेक मीडिया वेबसाईटों को दानदाताओं का सहयोग मिल रहा है, लेकिन वे भी मीडिया वेबसाईट ही हैं, वे मीडिया पर वॉच-डॉग की तरह काम करने का काम नहीं कर रही हैं। आज जरूरत ऐसी गंभीर और मजबूत कोशिशों की है जो कि मीडिया की साख मिट्टी से और नीचे गटर तक जाने से रोक सके, और लोकतंत्र को और अधिक नुकसान से बचाएं।  

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08-Sep-2020 7:08 PM

फ्रांस की सरकार ने अपने देश के इतिहास से पौन सदी पहले का एक पन्ना निकाला है, और कोरोना-महामारी से देश पर पड़े फर्क, अर्थव्यवस्था की बर्बादी से उबरने की तैयारी शुरू की है। जब फ्रांस द्वितीय विश्वयुद्ध से उबरकर आगे बढऩा चाह रहा था तब वहां 1946 में इसी तरह से पांच बरस की एक योजना बनाई गई थी जिससे जंग से तबाह देश उठकर खड़ा हो सके। वैसा ही कुछ-कुछ अभी फिर किया जा रहा है। सरकार ने सत्तारूढ़ गठबंधन के एक बड़े समर्थक को ऐसी योजना का मुखिया बनाया है। सरकार का मानना है कि 2006 में औपचारिक रूप से भंग कर दिए गए इस योजना मंडल को गैरजरूरी मान लिया गया था, और इसके पहले के 30 बरस तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब राष्ट्रपति ने इसे जिंदा करने के पीछे की वजह बताई है कि दीर्घकालीन शब्द के मायने एक बार फिर ढूंढने की जरूरत है। सरकार का यह संगठन कोरोना के बाद की दुनिया के मुताबिक फ्रांस के लिए नई योजना बनाएगा, और यह तय करेगा कि वर्ष 2030 में फ्रांस कहां पहुंचना चाहिए। 

पंचवर्षीय योजना, दीर्घकालीन योजना, योजना आयोग, या योजना मंडल एक तमाम शब्द भारत में आज अवांछित हो चुके हैं। अब रात के 8 बजते हैं, और हिन्दुस्तान को हिला देने वाले फैसलों की मुनादी होती है जिन्हें खुद केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पहले कभी सुना हुआ नहीं रहता। ऐसी सरकार को किसी दीर्घकालीन योजना, या किसी योजना मंडल की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे पाठक यह बात इसी जगह पढ़ते आ रहे हैं कि तमाम सरकारों को यह तय करना चाहिए कि कोरोना के बाद की दुनिया में वे किसी तरह रहेंगे, इसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए, इसके लिए कल्पनाशील भविष्य वैज्ञानिकों को लगाना चाहिए जो कि बदले हुए हालात, बदली हुई अर्थव्यवस्था, और नए खतरों को देखते हुए एक नई तैयारी करें। 

हिन्दुस्तान में नेहरू के वक्त के बनाए हुए योजना आयोग, और उस वक्त की दीर्घकालीन योजनाओं का सिलसिला देश का एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण पहलू था, लेकिन वह दो चीजों में आज बेकार साबित हो रहा था। आज किसी महत्वपूर्ण गंभीरता की कोई जरूरत नहीं थी, और योजना आयोग का यह पहलू पुरातत्व का सामान मान लेना बेहतर समझा गया। दूसरा पहलू यह कि कोई गंभीर दीर्घकालीन योजना कभी लुभावनी मुनादी नहीं हो सकती, उसमें नाटकीयता नहीं होती, और इसलिए भी योजना आयोग या किसी और किस्म की दीर्घकालीन योजना घर के पीछे के कमरे में बिस्तर पर पड़े खांसते मां-बाप की तरह अवांछित बातें हो चुकी थीं। मोदी सरकार ने उनसे हाथ धो लिया। इसलिए आज देश में सिवाय मौजूदा मुसीबत के और किसी बात की चर्चा नहीं है, अगले कुछ महीनों की भी नहीं है, अगले कुछ बरसों की तो बात ही छोड़ दें। जबकि यह बात जाहिर है कि लोगों की सेहत पर जिस किस्म का खतरा कोरोना है, और आज सुबह ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सावधान किया है कि कोरोना जब कभी भी खत्म होगा, वह मुसीबतों का खात्मा नहीं होगा, और न ही वह आखिरी महामारी होगा। दूसरी तरफ दुनिया के अनेक अर्थशास्त्री यह बात लगातार कह रहे हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत में है, और बिना भेदभाव के इनमें से अधिकतर अर्थशास्त्री हिन्दुस्तान की हालत को दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अधिक खराब है। यह नौबत देश के भविष्य को लेकर योजनाशास्त्रियों, भविष्यवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और समाजवैज्ञानिकों के गंभीर विचार-विमर्श और कम से कम दस-बीस बरस लंबी योजनाओं के बारे में एक दस्तावेज तैयार करने की है। नेहरू के दस्तखत वाला योजना आयोग तो अब रद्दी में जा चुका है, मौजूदा सरकार का यह हक है कि वो जो भी नया नाम चाहे उसके इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसे लोगों को साथ ले जो दस-बीस बरस बाद की दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, कैलेंडर के उस बरस में हिन्दुस्तान की एक कल्पना कर सकते हैं, और एक बेहतर भारत की तैयारी कर सकते हैं। आज बेहतर शब्द बड़ा ही अटपटा है क्योंकि जहां पर हैं वहीं पर अगर रह जाएं, तो भी वह अयोध्यापुत्र राम की मेहरबानी से ही हो पाएगा। 

हिन्दुस्तान में आईआईटी और आईआईएम से निकले हुए नौजवान आज दुनिया की ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के  मुखिया हैं जो कि दस-बीस बरस बाद के बाजार, समाज, और दुनिया की कल्पना करके अपने कारोबार को लगातार बदल रहे हैं। ऐसे काबिल लोग हिन्दुस्तान के बाहर जाकर ही अधिक कामयाब शायद इसलिए हो पाते हैं कि वहां कारोबार में सरकार की दखल हिन्दुस्तान जितनी, और जैसी नहीं रहती है। इस देश को यह भी सोचना चाहिए कि सचमुच ही काबिल लोगों से अगले दस-बीस बरस के सफर का एक नक्शा क्यों न बनवाया जाए? काबिल और महान नेता वे नहीं होते जो कि खुद तमाम फैसले लेते हैं, काबिल और महान वे होते हैं जो जानकार लोगों को तैयारी करने देते हैं, उनकी योजनाओं को परखते हैं, अपने तजुर्बे को जोड़ते हैं, और सामूहिक फैसले से रास्ता तय करते हैं। इनमें से कई बातें आज के माहौल में बड़ी ही अटपटी लग सकती हैं, कि इनमें से तो कोई सी भी बात चुनाव जीतने में मदद नहीं कर सकती, और चुनाव में तो ऐसे लीडर की अगुवाई लगती है जो तमाम फैसले खुद, और आनन-फानन, मौके पर, और अकेले ही लेने की ताकत रखते हों। ऐसे माहौल में ऐसे नेता से भविष्य की कल्पना, योजना, और फैसलों की अनोखी ताकत को दूसरों के साथ साझा करने की कल्पना नहीं की जा सकती, और आज देश में वही हो रहा है। यह देश आज उस तस्वीर सरीखा दिख रहा है जिसमें बहुत ही तंग एक गली में दो दीवारों के बीच जाकर एक सांड फंस गया है, न वह आगे बढ़ पा रहा है, न पीछे हट पा रहा है, और उसके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। 

लेकिन आज फ्रांस की किनारे कर दी गई ऐसी ही योजना की परंपरा को फिर से जिंदा होते देखकर यह लगा कि दुनिया में कम से कम कुछ जगहों पर ऐसा चल रहा है जैसा कि हम पिछले कुछ महीनों में इसी जगह लगातार लिखते आ रहे हैं। यह एक बहुत ही असाधारण, और अभूतपूर्व नौबत है, और ऐसे में कुछ असाधारण फैसले लेने चाहिए, जिनमें से आज सबसे अधिक जरूरत अगले दस-बीस बरस की कल्पना करके उनके लिए तैयारी करने की लग रही है। 

आज देश की जो हालत है उसमें केन्द्र सरकार के हाथ कुछ रह गया दिखता नहीं है। सब कुछ बेकाबू है, अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वे सरकार की मेहनत के बिना बढ़ रहे हैं, या सरकार के रहने के बावजूद बढ़ रहे हैं। अगर घट रहे हैं, तो भी यही दोनों बातें लागू हो रही हैं। और तो और अब राज्यों ने भी इस नौबत में अपने हाथ खींच लिए हैं, कोरोना की जांच घटाई जा रही है, पॉजिटिव आ रहे मरीजों को उनके हाल पर, उनके घर पर छोड़ देने का काम हो रहा है। यह नौबत तो आज की मुसीबत में आज कुछ न कर पाने की है। लेकिन साल-छह महीने में जब भी, और अगर, कोरोना से निपटा जा सका, तो भी उसके बाद देशों के सामने, प्रदेशों के सामने बहुत लंबा वक्त बाकी रहेगा, हजारों या लाखों बरस की जिंदगी बाकी रहेगी, और वह वक्त हो सकता है कि इस महामारी कोरोना से भी अधिक मुसीबत का हो। लोगों को याद है कि किस तरह अमरीका में 1930 के दशक में भयानक मंदी आई थी, और हालत यह हो गई थी कि समाज का एक तबका वेश्यावृत्ति को मजबूर हो गया था। लोग सरकारी खाने के लिए कतारों में लगे रहते थे, और एक पूरी पीढ़ी तबाह हो गई थी। आज हालत उससे जरा भी बेहतर नहीं है। भारत सरकार को, प्रदेश सरकारों को भी कोरोना-मोर्चे से परे आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, और तैयारी करनी चाहिए।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


07-Sep-2020 5:04 PM

रेलगाडिय़ों और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले या बीड़ी-सिगरेट पीने वाले अब जुर्माना देकर बरी हो सकेंगे। अब तक उन्हें जेल की कैद सुनाने का कानून लागू है इसे बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय ने केन्द्र सरकार को भेजा है। जिन लोगों ने हिन्दुस्तानी ट्रेनों में सफर किया है वे जानते हैं कि एक दिन अगर तमाम भीख मांगने वालों और सिगरेट-बीड़ी पीने वालों को कैद हो जाए, तो हिन्दुस्तान की तमाम जेलें कम पड़ेंगी। यह उन कानूनों में से एक है जिसका इस्तेमाल शायद भ्रष्टाचार के लिए होता होगा कि रेलवे पुलिस को रिश्वत न दें, तो इन लोगों को कैद करवाई जा सकती है। और पुलिस के ऊपर अदालत की प्रक्रिया भी कोई बहुत ईमानदार रहती हो, ऐसा तो हिन्दुस्तान में मुमकिन दिख नहीं रहा है। 

अभी जब रेल मंत्रालय के इस प्रस्ताव की खबर आई, तो ही इस तरफ ध्यान गया कि ऐसा कोई कानून लागू है जिसमें इतनी कड़ी सजा हो सकती है। इसके बिना ऐसी सजा अगर किसी को होती भी है, तो भी वह खबरों तक नहीं पहुंच पाती। हिन्दुस्तान में रेलगाडिय़ों और स्टेशनों पर करोड़ों लोग भीख मांगते हैं, वहां पर गुजारा करते हैं। वहां सिर छुपाने को कोई कोना मिल जाता है जहां बारिश से बचाव हो सके, जहां ठंड के मौसम में एक आड़ मिल सके। वहां लोगों को बचा हुआ खाना मुसाफिरों से मिल जाता है, और कोई मुसाफिर खुशी का सफर करते हैं तो वे खुशी के मौके पर कुछ लोगों को भीख दे देते हैं, और कुछ लोग तकलीफ का सफर करते हैं, इलाज के लिए जाते होते हैं, तो वे भिखारियों की दुआ खरीदने के लिए उन्हें कुछ दे देते हैं। इसलिए हिन्दुस्तान में बेघरों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, भिखारियों के लिए रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा आसरा है। 

देश में बहुत से ऐसे गैरजरूरी कानून हैं जिनको खत्म किया जाना चाहिए। केन्द्र की मोदी सरकार का यह दावा है कि उसने सैकड़ों या हजारों ऐसे गैरजरूरी कानून खत्म किए भी हैं, लेकिन जाहिर है कि अब बदले हुए वक्त में जब किसी को जेल में रखना एक राष्ट्रीय खतरा हो सकता है, तब सरकारों को और अदालतों को कैद से बचना चाहिए। ऐसे जो भी कानून लोगों को जेल भेजने वाले हैं उनके बारे में फिर से सोचना चाहिए क्योंकि लोगों को जेलों में रखना सरकार पर एक बोझ है, और हाल के महीनों में जिस तरह गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों की कमर टूटी है, उसमें किसी घर से कमाने वाले लोगों को कम करना ठीक नहीं है। कोरोना का खतरा लोगों को, सरकारों को एक मौका दे रहा है कि वे अपने पुराने ढर्रे पर चलना छोडक़र नए तौर-तरीके इस्तेमाल करें जो कि कोरोना, या ऐसी आने वाली किसी और बीमारी के वक्त अधिक खतरा न बने। जेलों में कैदियों की जिंदगी बहुत साफ-सुथरी तो हो नहीं सकती, और वहां बीमारी पनपने पर तेजी से बढऩे का खतरा रहता है। अभी अनौपचारिक चर्चाओं में पुलिस से यह पता लगता है कि छोटे-मोटे मामलों में पुलिस जिन्हें पकडक़र जेल भेजने के लिए अदालत में पेश कर रही है, उन्हें अदालतें दरियादिली से जमानत दे रही हैं ताकि जेल जाने की नौबत न आए। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों को भी यह सोचना चाहिए कि वे जेलों का बोझ अपने सिर पर और क्यों बढ़ाएं, सरकारों को सजा देने के दूसरे तरीके देखने चाहिए क्योंकि आज हिन्दुस्तान में यह बात साफ हो गई है कि किसी प्रदेश की सरकार के पास कोरोना से जूझने का मेडिकल-ढांचा बच नहीं गया है। अगर साल-छह महीने यह खतरा इसी तरह चला, इसी तरह आगे बढ़ा तो देश के कोई स्टेडियम भी नहीं बचेंगे जहां और बिस्तर लगाए जा सकें। 

रेल मंत्रालय ने यह समझदारी का फैसला लिया है कि छोटी-छोटी बातों पर कैद की सजा को हटाया जाए। लेकिन आज महामारी के तजुर्बे के बाद देश-प्रदेश की हर सरकार को तुरंत ही यह सोचना चाहिए कि वे सरकारी दफ्तरों का कामकाज कैसे घटा सकते हैं, कैसे कागज कम मांगे जाएं, कैसे कागजों पर जानकारी कम मांगी जाए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाईन काम बढ़ सके। आज हालत यह है कि हम अपने आसपास सरकारी अमले को बड़ी संख्या में कोरोना का शिकार होते देख रहे हैं। आज जब निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सामने घरों में सुरक्षित बैठने का विकल्प हासिल है, तब सरकारी अमला बड़े अफसरों या नेताओं के हुक्म मानकर काम पर जाने को बेबस है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सफाई विभाग, स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का कोई बचाव नहीं है, उन्हें तो काम पर जाना ही है। ऐसे में हर जगह किसी सामान को छूना, किसी कागज का लेन-देन, कहीं कुर्सी पर जाकर बैठना, कतार में लगना, इन सबको कम से कम करना चाहिए। रेलवे की जिस बात से हमने आज यहां लिखना शुरू किया है, सरकारी सावधानी की यह बात उससे सीधी जुड़ी हुई नहीं दिखेगी, और एक ही जगह इन दो मुद्दों पर लिखना कुछ अटपटा भी लगेगा, लेकिन इन दोनों से एक ही किस्म की नौबत बढ़ती है, और उसे घटाने के लिए ऐसे अलग-अलग दर्जनों तरीके इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। सरकार को, कारोबार, और परिवार को सबको अलग-अलग, और मिलकर भी यह सोचना होगा कि किस तरह महामारी के खतरे को कम किया जाए क्योंकि अभी इसके खत्म होने की कल्पना ही की जा रही है, और इसका टीका विकसित हो जाने का एक अतिमहत्वाकांक्षी अनुमान ही लगाया जा रहा है। न तो इस बीमारी के घटने की कोई गारंटी है, न ही टीका समय पर आने, या उसके सब लोगों को मिल जाने, या उसके असरदार हो जाने का कोई ठिकाना अभी दिख रहा है। इसलिए तमाम तबकों को अपने तौर-तरीकों को ही सुधारना होगा ताकि इस खतरे को बढऩे से रोका जा सके। आज हिन्दुस्तान भर में अस्पतालों के बिस्तर खत्म हो जाने पर कोरोना-पॉजिटिव, लेकिन बिना लक्षण वाले लोगों को घरों में ही रहने की छूट दी जा रही है। यह अच्छी नौबत नहीं है, और इससे यह खतरा छलांग लगाकर आगे बढ़ सकता है, इसलिए बचाव में ही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है ऐसा मानना बेहतर होगा। जिस तरह रेलवे कोरोना को देखते हुए, या किसी और वजह से भी जेलों पर दबाव घटाने जा रही है, उसी तरह सरकारी दफ्तरों से, सार्वजनिक जगहों से बोझ घटाने की जरूरत है।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


06-Sep-2020 6:18 PM

छत्तीसगढ़ से जाकर आईएएस होते हुए उत्तरप्रदेश के महत्वपूर्ण रायबरेली जिले के कलेक्टर के बारे में खबर आई है कि उन्होंने भरी बैठक में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गधा कहा, और जमीन में गड़वा देने को कहा। जब इसकी शिकायत चिकित्सा अधिकारियों के संघ को की गई और मीडिया ने कलेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि सीएमओ काम में शिथिलता बरत रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि खाल खींचकर भूसा भरा दूंगा, लेकिन कोई गाली नहीं दी। आज ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की एक खबर है कि वहां लोग ऐसे श्मशान बनाने का विरोध कर रहे थे जहां कोरोना-मृतकों के शव जलाए जाते, तो नगर निगम आयुक्त ने सरपंच से कहा- तेरे को सरपंच किसने बनाया, तू कहां से सरपंच बना, इसे अंदर करो, इसको उल्टा लटकाओ। 

अफसरों में भी जो प्रशासनिक या पुलिस अफसर होते हैं, उनमें से बहुतों का ऐसा बर्ताव आम बात है। खासकर जो लोग कलेक्टर या एसपी से लेकर थानेदार-तहसीलदार तक की कुर्सियों पर काबिज रहते हैं, उनके दिमाग को गर्मी कुर्सी की गद्दी से मिलती है, और बदसलूकी उस कुर्सी का एक बुनियादी हक सरीखा मान लिया जाता है। देश में जगह-जगह अफसरों की ऐसी बदतमीजी सामने आती है, और कई जगहों पर लाठी भांजने वाली पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी खुद लाठी लेकर लोगों पर टूट पड़ते हैं। जगह-जगह ऐसी अफसरी-हिंसा के वीडियो बनते हैं, लेकिन उन पर होता कुछ नहीं। जब सरकार के बड़े लोग बंद कमरे में बैठते हैं, तो यही बात उठती है कि कोई कार्रवाई करने से अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, और राजनीतिक ताकतें हिचक जाती हैं क्योंकि उन्हें भी अपने तमाम गलत काम उन्हीं अफसरों से करवाने होते हैं, वे भ्रष्टाचार में निर्वाचित नेताओं के भागीदार रहते हैं, और एक गिरोह के दो लोग भला एक-दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों चाहेंगे? 

हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में अफसरी मिजाज अभी तक आजाद भारत की जमीन पर पांव नहीं रख पाया है। अब तक अफसर अपने को अंग्रेज सरकार के एजेंट के रूप में ही देखते हैं, और मानते हैं कि वे संविधान से ऊपर हैं जो कि आजादी के कई बरस बाद लागू हुआ था। भारत में अखिल भारतीय स्तर की अधिकतर नौकरियों का मिजाज अंग्रेज सरकार के लिए काम करने का है। और तो और आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन देश भर के अपने सदस्यों की मनमानी के खिलाफ कभी मुंह भी नहीं खोलते। अब रायबरेली कलेक्टर ने अपने कहे के बारे में जितना मंजूर किया है, क्या उस पर एसोसिएशन को कुछ कहना नहीं चाहिए? अपने मातहत अफसर की खाल खींचकर भूसा भरवा देने की बात क्या आईएएस एसोसिएशन का गौरव बढ़ाती है? दिक्कत यह है कि देश के बाकी सभी कर्मचारी संगठनों या दूसरे किस्म के संगठनों की तरह ही आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन अपने सदस्यों की कामयाबी, मौलिक सूझ-बूझ की तारीफ के मंच बनकर रह गए हैं, और किसी की बुरी हरकतों, उनके जुर्म के बारे में ये कुछ भी नहीं कहते। अपने वर्गहित को सम्हालकर रखने के लिए देश के सबसे बड़े अफसरों के ऐसे संगठन उनके कुकर्मों को अनदेखा करते हैं। 

लेकिन एक बात हम पहले भी लिखते आए हैं कि आज का वक्त हर मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करने का है। लोगों को इस सहूलियत का फायदा उठाना चाहिए, और उनके सीनियर, या उनके जूनियर सरकारी कामकाज के सिलसिले में, या सरकारी कामकाज से परे उनसे कोई भी नाजायज बात अगर करते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, उसे सुबूत की तरह सम्हालकर रखना चाहिए, और उसे शिकायत में इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों का सरकारी अफसरों के साथ उठना-बैठना रहता है वे तो आए दिन इस तरह की बदसलूकी देखते रहते हैं। अगर मातहत कर्मचारी या अधिकारी इन बातों की रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारी कानून की बहुत सहज समझ के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं होगा। इससे यह जरूर होगा कि जब 10-20 अफसरों पर, या मंत्रियों पर, दूसरे नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी, तो उसके झटके से बाकी बहुत से लोग सुधर जाएंगे। लोगों को अपनी निजी दिक्कतों को लेकर भी ऐसा हौसला दिखाना चाहिए, और सरकार में सुधार लाने के लिए इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी मानकर भी लोगों को ऐसा करना चाहिए। मंझले दर्जे के अफसरों, और छोटे कर्मचारियों को बड़े लोगों से कई किस्म की बदसलूकी झेलनी पड़ती है, ऐसे अफसरों और कर्मचारियों के संगठनों को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें तरह-तरह की रिकॉर्डिंग सिखानी चाहिए ताकि वे गलत काम करने वाले नेताओं-अफसरों के स्टिंग ऑपरेशन कर सकें, उनके बदसलूकी रिकॉर्ड कर सकें।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


05-Sep-2020 4:39 PM

हिन्दुस्तान में इन दिनों हकीकत देखनी हो तो कार्टून देखें और अखबारों में खबरें पढ़ें, और फसाने देखने हों तो टीवी चैनलों पर खबरें देखें, और सोशल मीडिया पर फुलटाईम नौकरी की तरह काम करने वाली ट्रोल आर्मी की पोस्ट देखें। कुछ महीनों से यह लतीफा चल रहा था कि अलग-अलग किस चैनल को देखने से देश की कैसी तस्वीर दिखती है, कौन से अखबार को पढऩे से देश का क्या हाल दिखता है, लेकिन अब यह लतीफा एक हकीकत बन गया है कि देश को किस तरह के चश्मे से देखने पर क्या दिखेगा? कुछ लोगों को ऐसे किसी एक चश्मे से देश की जीडीपी दिख रही है, चीनी सरहद पर खतरा दिख रहा है, बेरोजगारी के भयानक आंकड़े दिख रहे हैं, लॉकडाऊन के बाद बढ़ी हुई खुदकुशी दिख रही है, दूसरा चश्मा ऐसा है जो पिछले दो-तीन महीनों से मुम्बई के एक अभिनेता की खुदकुशी दिख रही मौत के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रहा, इसके अलावा वह मोर को दाना जरूर देख पाया, लेकिन उससे परे कुछ भी नहीं। यह चश्मा इन दिनों बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के बनाए हुए वर्चुअल रियलिटी चश्मे की तरह का है जिसमें वही दिखता है जिस रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है। इसमें मेले में बैठकर अकेले सुनसान रेगिस्तान का नजारा भी देखा जा सकता है, और मरघट पर अकेले बैठे किसी मेले का नजारा भी देखा जा सकता है। हिन्दुस्तान इन दिनों इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि वह बिना वीआर-ग्लासेज के भी वही आभासी हकीकत देख रहा है जो कि यह देश, या इस देश की कुछ ताकतें उसे दिखाना चाह रही हैं। 

दिन का कोई घंटा ऐसा नहीं है जब फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत से जुड़े हुए, या भूतकाल में उससे जुड़े रहे लोगों की खबरों का सैलाब आया हुआ न रहे। टीवी का मीडिया तो मानो खुदकुशी वाली इस लाश पर उसी तरह सवार होकर दौड़े चल रहा है जिस तरह भैंसे पर बैठे हुए यमराज की तस्वीर बनाई जाती है। अब आसपास के लोगों से जुड़े हुए पहलू खत्म हो चले थे, तो ऐसे में एक अभिनेत्री इस मामले में कूद पड़ी है, और उसने तो महाराष्ट्र के सारे सम्मान, स्वाभिमान, सारे गौरव, इतिहास, को चुनौती दे डाली है, और एक बहुत ही गंदी जुबान में उसने सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र के मानो तमाम लोगों को चुनौती दी है कि वे उसका कुछ बिगाडक़र देखें। जिस जुबान में उसने ट्विटर पर यह चुनौती दी है, वह जुबान आमतौर पर सबसे अश्लील जुबान इस्तेमाल करने वाले इंसान सबसे गंदी बात कहते हुए बोलते हैं। हम न तो खबर में, और न ही इस जगह पर, न किसी मर्द की कही हुई, और न ही किसी औरत की कही हुई ऐसी जुबान दुहराते हैं। लेकिन पिछले दो-चार दिनों से यह अभिनेत्री सुशांत राजपूत केस में तलवार चलाए जा रही थी, और अब उसने अपना हमला महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार, और मराठी-मानुष सभी की तरफ मोड़ दिया है। उसने एक अजीब से घमंड के साथ महाराष्ट्र की पूरी अस्मिता के खिलाफ यह लिखा है- इनकी औकात नहीं है, इंडस्ट्री (मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री) के सौ सालों में भी एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो, मैंने इस्लाम डॉमिनेटेड इंडस्ट्री में अपनी जान और कॅरियर दांव पर लगाया, शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई, आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो किया क्या है महाराष्ट्र के लिए? किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है, और मैं डंके की चोट पर कहती हूं, हां मैं मराठा हूं...(इसके बाद का हिस्सा अछपनीय है)। 

हिन्दुस्तान एक ऐसा मूढ़ समाज हो गया है जिसमें लोगों को इस किस्म की भडक़ाऊ-भावनात्मक बातों से, सनसनीखेज अप्रासंगिक बकवास से उलझाकर रखा जा सकता है ताकि उन्हें न भूख-प्यास सताए, और न ही देश के दूसरे जलते-सुलगते मुद्दे याद आएं। हम पहले भी इस बारे में कई बार लिख चुके हैं कि जनधारणा-प्रबंधन के चतुर पंडित ऐसे मामलों में मासूम दर्शक नहीं होते, वे परदे के पीछे से, नजरों के ऊपर से कठपुतलियों के धागे सम्हालने वाले लोग रहते हैं। आज अनायास एक अभिनेत्री झाग ठंडे पडऩे वाले एक स्कैंडल में एक नई जान फूंक रही है, और यह अनायास नहीं है, यह जानकार-तजुर्बे के मुताबिक सायास है। हर दिन कोई ऐसा शिगूफा शुरू किया जाए जिसमें रात तक लोग उलझे रहें। कल ही कई लोगों ने ये कार्टून बनाए हैं, और वीडियो-व्यंग्य पोस्ट किए हैं कि हिन्दुस्तानी जनता मांगे नौकरिया, और चैनल दिखाएं रिया-रिया। 

परसेप्शन-मैनेजमेंट की ऐसी पराकाष्ठा हिन्दुस्तान ने कभी देखी नहीं थी। खूबी यह है कि खुले मैदान के बीच यह कठपुतली नाच हो रहा है, और न तो किसी को डोरियां दिख रही हैं, और न ही आसमान तक कहीं कोई हाथ नजर आ रहे हैं। ऐसा तो किसी ने देखा-सुना नहीं था। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा यह सोचते हुए ही सुबह जागता है कि आज के लिए मसाला क्या है, आज क्या देखने, क्या पढऩे, और क्या वॉट्सऐप करने का इशारा है, क्या कहा जा रहा है।
 
हकीकत की इतनी अनदेखी किसी भी देश या समाज को खत्म करने के लिए काफी है। और जब हम समाज की बात कर रहे हैं, तो यह हिन्दुस्तानी मध्यमवर्ग ही है जो कि सतह के ऊपर दिखता है, बढ़-चढक़र बोलता है, और ऐसा अहसास पैदा करता है कि मानो वही पूरा हिन्दुस्तान है। जो ऊपर के लोग हैं, जो कमाना जानते हैं, वे हकीकत भी जानते हैं। बिना हकीकत को जाने कोई न कारोबारी बन सकते, न कमा सकते। जो सबसे नीचे के लोग हैं, उनके पास आज न काम है, न कल की कोई उम्मीद है, और न ही उनके पास सोशल मीडिया या जुबान है। इन दोनों के बीच का मध्यम वर्ग ही आज हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान कहला रहा है, वही ऐसे झांसों को अपनी मर्जी से देख-सुन रहा है, आगे बढ़ा रहा है, और यह सब करते हुए वह खुद भी कुछ या अधिक हद तक इस पर भरोसा भी कर रहा है। हमने एक बार कहीं मजाक में लिखा था कि आप कुल 87 बार कोई झूठ बोल सकते हैं, उसके बाद तो आपको खुद को उस पर इतना भरोसा हो जाता है कि अगली बार आप वह झूठ नहीं, उसे सच ही मानकर बोलते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 


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