लखनऊ, 22 फरवरी । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, सर्वसमाज में जनाधार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संसद में हालिया टकराव और देश में उभरती जनसमस्याओं के मद्देनजर बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए बेहतर राजनीतिक एवं माहौल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बसपा मजबूत होगी, विरोधियों के षड्यंत्र भी बढ़ेंगे जिसका डटकर मुकाबला करना होगा। मायावती ने 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई पिछली बैठक के दिशा-निर्देशों की राज्यवार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे बीएसपी मजबूत होगी, विरोधियों के षड्यंत्र भी बढ़ेंगे, लेकिन मिशनरी कार्यकर्ताओं को डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है और सत्ता की मास्टर चाबी” हासिल करना लक्ष्य होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोग भीमराव अंबेडकर के बहुजन आत्मसम्मान और स्वाभिमान मिशन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा बसपा से रखते हैं। पार्टी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपने पूर्व कार्यकालों के दौरान ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ और कानून के राज की नीति पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए गए। मायावती ने आरोप लगाया कि विरोधी दलों और उनकी सरकारों की नीतियां गरीब, किसान और बहुजन विरोधी रही हैं तथा कथनी और करनी में अंतर के कारण उनकी विश्वसनीयता घट रही है।

ऐसे में बसपा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह नई राजनीतिक उम्मीद के रूप में उभरे। बहुजन समाज के उत्थान के नाम पर निजी स्वार्थ साधने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। मायावती ने कहा कि जो लोग पार्टी के कारण आगे बढ़े और बाद में बसपा से अलग हो गए, वे समाज के सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। ऐसे तत्वों और उन्हें संरक्षण देने वाली पार्टियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थकों के सहयोग पर आधारित पार्टी है और चुनावी बॉन्ड या ट्रस्ट के माध्यम से मिलने वाले चंदे की राजनीति से अलग है। पार्टी का कहना है कि संविधान के कल्याणकारी उद्देश्यों को सही रूप में लागू करने के लिए राजनीतिक ईमानदारी आवश्यक है। वैश्विक व्यापार समझौतों पर चिंता मायावती ने विभिन्न देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ संभावित व्यापारिक समझौतों को लेकर देश में उठ रही चिंताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर ‘फर्स्ट’ की प्रतिस्पर्धा ने विश्व व्यवस्था को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने किसानों और बहुजनों के हितों की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। --आईएएनएस 

 नई दिल्ली, 22 फरवरी । भारत के हर मंदिर में स्वयंभू प्रतिमा या फिर स्थापित प्रतिमा की पूजा की जाती है। कुछ प्राचीन मंदिरों में पेड़ के नीचे मौजूद शिलाओं का भी पूजन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की देव भूमि पर एक ऐसा मंदिर मौजूद है, जहां किसी प्रतिमा को नहीं, बल्कि अस्थियों को पूजा जाता है? ये बात हैरान कर सकती है लेकिन सच है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक स्वामी मंदिर की, जो त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग-पोखरी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास स्थित है। कनकचौरी गांव से लगभग 3 किलोमीटर की आसान पैदल यात्रा आपको कार्तिक स्वामी मंदिर की मनमोहक सुंदरता तक ले जाती है। पहाड़ की चोटी पर होने की वजह से भक्तों को ट्रेकिंग के जरिए लंबी यात्रा करके मंदिर तक पहुंचना होता है।

यात्रा के दौरान पहाड़ से उत्तराखंड किसी स्वर्ग की तरह लगता है। वैसे तो मंदिर में सावन और शिवरात्रि के समय अनुष्ठान और पूजा का आयोजन होता है, लेकिन दुर्गम रास्तों की वजह से मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। कार्तिक स्वामी मंदिर को लेकर कई पौराणिक किंवदंतियां मौजूद हैं। माना जाता है कि दक्षिण की धरती पर राज करने वाले कार्तिकेय भगवान गणेश के साथ हुई प्रतिस्पर्धा से आहत होकर कार्तिकेय पहाड़ियों पर चले आए और अपने पिता भगवान शिव और मां पार्वती को प्रेम, त्याग और समर्पण का सबूत देते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। यही कारण है कि मंदिर में किसी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी शिला है, जिसे भगवान कार्तिकेय की अस्थियों के रूप में पूजा जाता है। कार्तिक स्वामी मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन भक्तों की आस्था दुर्गम रास्तों को भी आसान बना देती है। मंदिर की सबसे खास बात है शाम की आरती। शाम की आरती के समय मंदिर में एक साथ बहुत सारी घंटियां बजाई जाती हैं, और घंटियों की ध्वनि से पूरा पहाड़ शिव के रंग में रंग जाता है। हालांकि बर्फबारी के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और मंदिर साल भर खुला रहता है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 फरवरी । केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार को कहा कि भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को तेज, न्यायसंगत और विकास केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इसका लाभ लोगों और पृथ्वी दोनों को मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा ठोस कदमों, बड़े लक्ष्यों और समावेशिता पर आधारित है। जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही उद्योग, आजीविका और नवाचार को भी ऊर्जा दे रहे हैं।" गुटेरेस ने कहा था कि भारत यह साबित कर रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और औद्योगिक विकास एक साथ संभव है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, "आइए, हम मिलकर जलवायु की आवश्यकता को विकास के अवसर में बदलें और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को लोगों और पृथ्वी के लिए न्यायसंगत और तेज बनाएं।"

इस बीच, भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। भारत ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करने, गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत ऊर्जा क्षमता को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और 2.5 से 3 अरब टन तक का कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस बीच, देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लगभग दो-तिहाई लक्ष्य तय समय से चार साल पहले ही हासिल कर लिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में गुटेरेस ने एआई में विभाजन के खतरे की ओर ध्यान दिलाया और बेहतर परिणामों के लिए वैश्विक स्तर पर आपसी मानकों (इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड) की जरूरत बताई। गुटेरेस ने कहा कि आज के समय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी, "तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अगर कोई साझा आधार नहीं होगा, तो अलग-अलग क्षेत्र और देश अलग नीतियों और तकनीकी मानकों के तहत काम करेंगे, जिससे बिखराव बढ़ेगा।" उन्होंने कहा कि जब हम सिस्टम की जांच और जोखिम मापने के तरीके पर सहमत होते हैं, तो आपसी तालमेल संभव होता है। गुटेरेस ने विज्ञान-आधारित एआई नियमों (गार्डरेल्स) की भी मांग की, ताकि लोगों की सुरक्षा हो और नवाचार को गति मिले। उनके अनुसार, एआई के लिए बनाए गए नियम भरोसा बढ़ाने वाले होने चाहिए और व्यवसायों को स्पष्टता देनी चाहिए ताकि नवाचार सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 फरवरी । नई दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ का संपन्न होना सिर्फ समाप्ति नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत है। जहां लोग बातचीत में लगे हुए थे, वहां एक संदेश साफ था कि दुनिया ने भारत में सिर्फ एक बाजार ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देने के लिए एक साझेदार भी पाया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, सप्ताह भर चलने वाले समिट में ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो’ का आयोजन किया गया, जो दस अलग-अलग क्षेत्रों और 70,000 से अधिक वर्ग मीटर में फैला हुआ था। वैश्विक प्रतिनिधि, तकनीकी नेता, शोधकर्ता और छात्र विशाल हॉल में घूमते हुए संवाद और प्रदर्शन का अनुभव कर रहे थे। इस सबके केंद्र में एक थीम थी जो सभ्यता पर आत्मविश्वास पर आधारित थी-सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय यानी सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए खुशी। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानक है। उन्होंने विविधता, जनसांख्यिकी और लोकतंत्र को भारत की स्थायी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी एआई मॉडल जो भारत में सफल होता है, उसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जा सकता है। भारत में डिजाइन करें और विकसित करें, दुनिया और मानवता तक पहुंचाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वह बनाया है, जो किसी अन्य देश ने नहीं बनाया। 14 लाख लोगों के लिए डिजिटल पहचान। एक भुगतान प्रणाली जो हर महीने 20 अरब लेनदेन संसाधित करती है।

एक स्वास्थ्य अवसंरचना जिसने 5 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य आईडी जारी की हैं। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि यही इंडिया स्टैक है। खुला, अंतरसंचालनीय और संप्रभु। उन्होंने आगे कहा कि हम एक अभूतपूर्व गति से विकास के शुरुआती चरण में हैं। बयान में कहा गया कि इसका पैमाना स्पष्ट है। फिर भी, प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोगात्मक माहौल बना हुआ है। बहुपक्षीय संस्थानों और राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति शिखर सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करती है। यह केवल एक व्यापार मेला नहीं है। यह एक निर्णायक मंच है जो यह निर्धारित करेगा कि परस्पर जुड़ी दुनिया में एआई का संचालन और उपयोग कैसे किया जाएगा। इससे भारत की छवि मेजबान और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरी। एक ऐसा देश जो अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लेकर आश्वस्त है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने संसाधनों को साझा करने और दूसरों से सीखने के लिए तत्पर है। एक ऐसा मंच जहां संप्रभु महत्वाकांक्षा वैश्विक जवाबदेही के साथ-साथ चलती है। -(आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2-3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफ़आईआर दर्ज की है.

प्रयागराज की पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को झूंसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिए थे कि वो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो क़ानून की धाराओं के तहत इन अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करे.

पोक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में पुलिस से कहा था कि वो पोक्सो एक्ट के तहत निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करे.

साथ ही कोर्ट ने सर्वाइवर की पहचान और सम्मान की सुरक्षा करने का भी आदेश दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इन निर्देशों को तुरंत पूरा करते हुए कोर्ट को बताया जाए.

शंकराचार्य ने इस फ़ैसले पर क्या कहा?

कोर्ट के इस आदेश के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि यह मामला झूठा है.

उन्होंने कहा, "हमारे ख़िलाफ़ दर्ज किए गए झूठे केस की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और दोषियों को सज़ा मिल सकेगी. इसलिए केस दर्ज होना और आगे की जांच होना ज़रूरी है."

"कोर्ट को इस पर जल्दी काम करना चाहिए और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस मामले को देख रहे हैं. गवाही दर्ज हो और जल्द फ़ैसला लिया जाए. जो ग़लत है वह ग़लत ही रहेगा, जो झूठा केस दर्ज किया गया है वह आख़िरकार झूठा साबित होगा."

वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ शिकायत की मांग वाली याचिका लेकर कोर्ट गए शख़्स का भी बयान सामने आया है.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करने का आदेश दिया है. प्रथम दृष्ट्या हमें न्याय मिला है. छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे. कोर्ट ने उन साक्ष्य की जांच करने के भी आदेश दिए हैं, जो हमने दिए थे."

योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तकरार

इसी साल जनवरी में उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में एक विवाद की वजह से चर्चाओं में थे.

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में स्नान करने जा रहे थे.

इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद वो धरने पर बैठ गए थे. वो पहले मांग कर रहे थे कि दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तभी वो स्नान करेंगे.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 28 जनवरी को ये घोषणा की कि वो इस माघ मेला में स्नान नहीं करेंगे और उन्हें दुखी मन से मेले से जाना पड़ रहा है.

उन्होंने मीडिया को जारी बयान में ये दावा किया है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई शंकराचार्य बिना स्नान किए मेला छोड़कर गए हों.

इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया था.

हालाँकि इस मामले में बीजेपी की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी. लेकिन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे स्नान करने की अपील की थी.

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस मामले में किसी का नाम लिए बिना कहा कि 'कुछ लोग कालनेमि' हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान हरियाणा के सोनीपत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया था.

उन्होंने कहा था, ''ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमज़ोर करने की साज़िश रच रहे होंगे. हमें उनसे सावधान होना होगा. हमें उनसे सतर्क रहना होगा.''

योगी आदित्यनाथ ने 14 फ़रवरी को यूपी विधानसभा में कहा था कि 'हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता' है.

उन्होंने राज्य में 'क़ानून के शासन' पर ज़ोर देते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी पीठ के आचार्य के रूप में कहीं भी 'वातावरण ख़राब नहीं कर सकता'.

इस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था, "नजीर है, आदित्यनाथ के ऊपर 40 से ज़्यादा मुक़दमे थे और जब वह मुख्यमंत्री बने तो सभी मुक़दमे अपने ऊपर से हटवा लिए. ये कैसा क़ानून का पालन है? ये क्या क़ानून में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुक़दमे हटा लिए जाएंगे? ये कहां लिखा है?"

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर आपने ये कहा है कि मैं क़ानून का पालन करने वाला हूं. अगर आप क़ानून का पालन करने वाले हैं तो 45 केस और उनका कोर्ट में सामना करिए."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

 नई दिल्ली, 21 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा कि वे भारत के विकास में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कांग्रेस पार्टी का बर्ताव निंदनीय है। समिट में 20 राष्ट्राध्यक्ष और 45 मंत्रियों और अलग-अलग देशों के 104 से अधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने समिट में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 150 से अधिक देशों ने एआई समिट भाग लिया था। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के प्रमुख भी आए थे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की उपलब्धि का जश्न मनाने के बजाय, वे हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे भारत के विकास में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "एआई समिट पहली बार हो रहा है और इसके नवाचार व अनुप्रयोग में भारत विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, ऐसे समय में देश का अपमान करना अक्षम्य है।" प्रह्लाद जोशी ने कहा, "मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए।" केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी शनिवार को एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी इस घटना के लिए माफी मांगेगी। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्मनाक बर्ताव के लिए माफी मांगेगी। लेकिन मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, जब कांग्रेस नेताओं ने इस शर्मनाक बर्ताव का बचाव किया। जनता ने उन्हें सबक सिखाया।" बता दें कि दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने अपने कपड़े उतारते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बाद में कई कार्यकर्ताओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। --(आईएएनएस)/

नई दिल्ली, 21 फरवरी । भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति लूला से मुलाकात के बाद एस. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट लिखा, "भारत के राजकीय दौरे पर आए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी गर्मजोशी भरी भावनाओं और गाइडेंस की बहुत तारीफ करता हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे भरोसा है कि आज बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग से हमारे संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी।" इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु और पीएम मोदी से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद अब पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति एक द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। ईएएम ने भरोसा जताया कि दिन में बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्राजील के प्रेसिडेंट की मीटिंग से द्विपक्षीय संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी। इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने कहा था, "दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आने वाले गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में लंच होस्ट करने वाले हैं। दोनों नेता आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय फोरम में सहयोग, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।" बता दें, राष्ट्रपति लूला दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट के लिए 18 फरवरी को भारत पहुंचे। उनके साथ करीब 14 मंत्री और ब्राजील की कंपनियों के टॉप सीईओ का एक बड़ा डेलीगेशन भी है। साथ आए मंत्री अपने भारतीय समकक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। यह प्रेसिडेंट लूला का भारत का छठा दौरा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, "वे पहली बार 2004 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भारत आए थे और आखिरी बार सितंबर 2023 में जी20 समिट के लिए भारत आए थे। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट लूला दोनों बीच-बीच में अक्सर मिलते रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 7-8 जुलाई 2025 तक राजकीय दौरे पर ब्रासीलिया में थे, जो पिछले 57 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला राजकीय दौरा था। दोनों नेता नवंबर 2025 में जी20 के दौरान जोहान्सबर्ग में भी मिले थे।" भारत और ब्राजील के बीच एक गर्मजोशी भरी, करीबी और कई तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों, लोगों के बीच करीबी रिश्तों और खास सेक्टर्स में बढ़ते सहयोग पर आधारित है। दोनों बड़े लोकतंत्र 2006 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया था, "ब्राजील एलएसी इलाके में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा (जिसमें रिन्यूएबल्स, जरूरी मिनरल्स, रेयर अर्थ मटीरियल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी और नवाचार शामिल हैं) जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच जुड़ाव लगातार गहरा होता जा रहा है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और एआई, स्पेस और लोगों के बीच जुड़ाव के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। दोनों देश यूएन रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म से लड़ने जैसे कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक जैसे विचार रखते हैं।" विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति लूला का राजकीय दौरा दोनों पक्षों को आपसी फायदे के मुद्दों पर द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सहयोग को और गहरा करने के लिए एक आगे का एजेंडा बनाने का मौका देगा। (आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की हवा को दमघोंटू बताकर एक नई बहस छेड़ दी है. चूंकि यूपी के भी कई शहरों में प्रदूषण का हाल लगभग यही है.
 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट –

दिल्ली में दमघोंटू हवा से पिछले कई महीने से लोग परेशान हैं, हर इन दिनों परेशान रहते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हवा सिर्फ दिल्ली की ही खराब है. कई और शहरों की भी हवा दमघोंटू वाली स्थिति में रहती है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300-400 तक या उससे भी ज्यादा चला जाता है. उन शहरों में यूपी के भी कई शहर हैं और सिर्फ दिल्ली से लगे शहर यानी एनसीआर के ही शहर नहीं बल्कि दूसरे शहरों का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है.

लेकिन गोरखपुर के एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के वायु प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा, "दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है. ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर में हों. एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है. दम घुटता है, आंखों में जलन होती है. सांस लेने में दिक्कत होती है.”

दरअसल, नवंबर की शुरुआत से लेकर जनवरी-फरवरी तक दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है. पिछले दिनों तो एक्यूआई लगातार चार सौ के ऊपर बना रहा और अभी भी दिल्ली-एनसीआर में यह तीन सौ के करीब बना हुआ है जबकि मौसम में कुछ बदलाव भी हुआ है.

दरअसल, एक्यूआई यदि शून्य से 50 के बीच में है, तभी ठीक माना जाता है. हालांकि 50 से 100 की स्थिति भी सामान्य जैसी ही होती है लेकिन 100 से ऊपर की स्थिति तो खराब होती है और फिर आगे उतनी ही खराब होती जाती है. लेकिन 100 के नीचे की स्थिति तो दिल्ली में शायद ही कभी आती हो.

योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर लोगों ने सोशल मीडिया पर तंज कसना शुरू कर दिया लेकिन लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या यूपी के शहरों में हवा बहुत साफ है?

बयान पर सवाल

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी आदित्यनाथ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैंबर में हों, AQI 400 से ऊपर है. दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए. लग रहा आदित्यनाथ जी भूल गए कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है या इन्होंने जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए ये बयान दिया है.”

दरअसल, नवंबर-दिसंबर में यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों, मसलन- प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, बुलंदशहर और यहां तक कि वाराणसी में हवा की गुणवत्ता कुछ इसी तरह की थी और हर साल यही हाल रहता है. दिल्ली से लगे शहरों- नोएडा, गाजियाबाद की हालत तो दिल्ली से भी ज्यादा खराब रहती है. गाजियाबाद को तो कई बार देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तमगा मिलता रहता है.

भारत में धूम्रपान नहीं करने वाले भी लंग कैंसर की चपेट में

दिल्ली में पिछले साल लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी. प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार हमेशा आलोचना के केंद्र में रहती है क्योंकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली शीर्ष दस शहरों में शामिल है. यही नहीं, यमुना का प्रदूषण भी पिछले कई दशक से दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा रहा है.

चूंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में नहीं रही है, इसलिए दिल्ली सरकार को घेरती रही है लेकिन अब जबकि दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार है तो योगी आदित्यनाथ के निशाने पर उन्हीं की पार्टी आ गई. अब सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जानबूझकर कहा या फिर उसी गलतफहमी के शिकार हो गए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार है.

दिल्ली-एनसीआर तक की हवा को प्रदूषण से बचाने में लगे पंजाब के किसान

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ल लंबे समय से बीजेपी और राज्य सरकार को कवर कर रहे हैं. उनकी नजर में किसी की आलोचना से ज्यादा अपनी तारीफ का भाव ज्यादा रहा होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ अक्सर ऐसा करते हैं.

टकराव या आत्ममुग्धता?

ज्ञानेंद्र शुक्ल के मुताबिक, "मुझे लगता है कि यह आत्ममुग्धता है. अपने प्रदेश की तारीफ करने के चक्कर में ध्यान ही न रहा होगा कि अपनी ही पार्टी की सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. सही है कि यूपी के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता ठीक नहीं है लेकिन लखनऊ और दिल्ली की तुलना में तो लखनऊ बेहतर है ही. कुल मिलाकर यह खुद की नकारात्मकता को छिपाने और अपने को बेहतर बताने की कोशिश ही है. ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये केंद्रीय नेतृत्व से सीधे टकराव लेने के मूड से दिया गया कोई सोचा-समझा बयान है.”

वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह दिल्ली-एनसीआर और अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण के चलते ज्यादातर अपने गांव में रहते हैं. दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर वो तंज कसते हुए कहते हैं, "योगी जी ने कोई विशेष लेप तो तैयार किया नहीं है कि यूपी में दम नहीं घुटेगा. हां, कुछ शहरों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं. वाहनों का घनत्व या प्रदूषक जहां ज्यादा हैं, हवा यहां भी सांस लेने लायक नहीं है. लेकिन अपनी तारीफ करने की उन्हें ऐसी आदत है कि कई बार सीमा लांघ जाते हैं. इस बार ऐसी सीमा लांघी कि याद भी नहीं रहा कि हमला तो अपने यहां ही हो गया.”

दिल्ली में प्रदूषण से त्रस्त जनता बोली, "हमें सांस लेने दो"

शीतल पी सिंह इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव है लेकिन प्रदूषण पर उनके बयान के पीछे इस टकराव को नहीं देखते. वो कहते हैं. "कड़वाहट तो है ही. उसी कड़वाहट के चलते दोनों तरफ से निशाने भी साधे जाते हैं. कई बार निशाने लग भी जाते हैं. जैसा कि इस बार हुआ है. लेकिन आखिरकार हैं सब एक ही.”

शंकराचार्य का अपमान

हालांकि दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति पिछले दिनों काफी गर्म रही है और बीजेपी के भी कई नेता पर्दे के पीछे अपनी सरकार को कोसते रहे. लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरह अब तक किसी ने ऐसा हमला नहीं किया था. पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ के इसके अलावा भी कुछ बयान ऐसे आए हैं जो पार्टी को परेशान करने वाले रहे. चाहे मामला शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान का हो या फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की पत्नी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी.

शंकराचार्य के अपमान पर तो उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों की राय उनसे अलग है. केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब ब्रजेश पाठक ने भी शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार को ‘महापाप' बताया है. ज्ञानेंद्र शुक्ल कहते हैं, "शंकराचार्य का मामला वास्तव में प्रशासनिक से ज्यादा व्यक्तिगत खुन्नस का मामला है. बटुकों की शिखा खींचना निश्चित तौर पर ऐसा कृत्य है जिसकी ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा हिन्दू समाज निंदा कर रहा है. ब्रजेश पाठक का बयान भी उसी संदर्भ में है. उनके ऊपर अपने समुदाय का भी दबाव है, कर भी क्या सकते हैं. इस कृत्य का विरोध करना ही पड़ेगा. दरअसल, इस मामले में समग्र हिन्दू समाज की आस्था बनाम योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत नाराजगी दिख रही है.”

दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में आशा वर्कर्स, एएनएम नर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ध्यान में रखकर कई एआई टूल और उपकरण दिखाए गए हैं, जिससे उनका काम थोड़ा आसान और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके.
 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना की रिपोर्ट –
 

भारत के दूरदराज इलाकों में काम कर रही आशा वर्कर इस साल एआई इम्पैक्ट सम्मलेन के केंद्र में हैं. भारत की लास्ट-माइल हेल्थकेयर डिलीवरी काफी हद तक इन आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम नेटवर्क पर टिकी है. लेकिन सीमित चिकित्सीय प्रशिक्षण, भारी कागजी काम और विशेषज्ञ सलाह तक देर से पहुंच जैसी चुनौतियां उनके काम को कठिन बनाती हैं. सम्मलेन में इसका जिक्र पैनल डिस्कशन और पॉलिसी संवादों में भी दिखाई दे रहा है.

आशा वर्कर्स के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उनकी क्षमता का विकास और सही उपकरणों का सहयोग जरूरी है. ऐसे में एआई समाधानों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए डिजाइन करना जरुरी हो गया है. गैर-लाभकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्था वाधवानी एआई सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक का उपयोग करती है. सम्मलेन में उन्होंने अपने एआई टूल ‘शिशु मापन' और ‘हेल्थवाणी' प्रस्तुत किए.

संस्था से जुड़ी दक्षा दीक्षित डीडब्ल्यू से बातचीत में कहती हैं, "ये वर्कर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की देखभाल करती हैं. एआई टूल्स उनके काम में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं. इससे वे बीमारियों की पहचान कर पाती हैं और मरीजों को समय रहते इलाज मिल सकता है."

हेल्थवाणी- आशा को जवाब देने वाला एआई चैटबॉट

हेल्थवाणी एक एआई-आधारित मोबाइल असिस्टेंट चैटबॉट है. इसके जरिए उत्तरप्रदेश और मेघालय समेत छह राज्यों में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने स्वास्थ्य कार्यों से जुड़े प्रश्नों का रियल-टाइम में उत्तर पा सकती हैं. यह ऐप सरकारी प्राधिकरणों और मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित सत्यापित दिशानिर्देशों का उपयोग करता है.

पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस: एआई के भविष्य पर भारत में चर्चा

दक्षा बताती हैं, "कई बार लाभार्थी ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आशा वर्कर को मालूम नहीं होता. वे अपना सवाल बोलकर पूछ सकती हैं. उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, ओड़िया और हिंग्लिश में जवाब मिल जाता है. यह चैटबॉट स्थानीय शब्दों को समझने में भी सक्षम बनाया गया है. इससे वर्कर को भरोसा रहता है कि वे लाभार्थियों को सही जानकारी दे रही हैं.”

नवजातों के विकास और पोषण को मापता एआई

होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (एचबीएनसी) भारत सरकार का एक कार्यक्रम है. इसके तहत जन्म के शुरुआती 42 दिनों में नवजात शिशु की सेहत की नियमित निगरानी की जाती है. शिशु मापन एक एआई-आधारित डिजिटल ऐप है जो स्मार्टफोन को ही मापने वाले उपकरण में बदल देता है.

शिशु मापन की मदद से आशा वर्कर नवजात बच्चे का वीडियो बनाकर मोबाइल पर अपलोड करती हैं. एआई सेकंडों में वीडियो विश्लेषण के जरिए अनुमानित वजन, लंबाई और माप बताता है. यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है. आम तौर पर आशा वर्कर को इस काम के लिए भारी वजन स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इंफैंटोमीटर, एमयूएसी टेप और अन्य उपकरण टांगकर चलना पड़ता है. मैनुअल माप में गलती का अवसर भी अधिक रहता है.

प्रोडक्ट टीम के सदस्य अथर खान ने डीडब्ल्यू को बताया, "आशा को भारी उपकरण साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्हें सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें कम से कम पांच मेगापिक्सल कैमरा और दो जीबी रैम हो. मैन्युअल तरीके से यही प्रक्रिया करने में 25 से 30 मिनट लगते हैं. जबकि हमारा समाधान 10 से 12 सेकंड में ही रिजल्ट देता है. अगर वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, तब एआई दोबारा वीडियो अपलोड करने के लिए कहता है. डाटा सर्वर पर अपलोड होने के बाद बच्चे का वीडियो तुरंत मोबाइल फोन से डिलीट हो जाता है."

3नेत्र नियो- प्री-मैच्योर शिशुओं के रेटिना की जांच में मदद करता एआई

फोरस हेल्थ का 3नेत्र नियो एक पोर्टेबल रेटिना स्क्रीनिंग डिवाइस है. इसे खासतौर पर समय से पहले जन्मे बच्चों की आंखों की जांच के लिए बनाया गया है. यह मशीन नवजात बच्चे की आंख की हाई-रेजॉल्यूशन तस्वीरें लेकर रेटिनोपैथी ऑफ प्री-मेच्योरिटी (आरओपी) की शुरुआती पहचान करने में मदद करती है.

प्री-मैच्योर शिशुओं में रेटिना को मां के गर्भ में पूरी तरह विकसित होने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. अनुमान है कि हर तीन में से एक प्री -मैच्योर शिशु में आरओपी का खतरा होता है. समय पर जांच न होने पर रेटिना आंख से अलग हो सकता है और बच्चे की दृष्टि जा सकती है. भारत में केवल 200 से 300 विशेषज्ञ डॉक्टर ही सही तरह से मैन्युअल जांच कर पाते हैं.

ऑफिस ही नहीं, किचन का काम भी आसान कर रहा एआई

3नेत्र नियो डिवाइस इस चुनौती को आसान बनाता है. कंपनी कर्नाटक इंटरनेट असिस्टेड डायग्नोसिस ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (किडआरओपी) के तहत आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं को लगभग छह महीने की ट्रेनिंग देकर उन्हें इस उपकरण को चलाने का प्रशिक्षण दे रही है. यह समाधान एआई इम्पैक्ट सम्मलेन में आयोजित 'एआई फॉर ऑल' का फाइनलिस्ट भी रहा.

फोरस हेल्थ के सीनियर मैनेजर शुभजीत बनर्जी पूर्णपात्रा ने बताया, "रेटिना की तस्वीरें केंद्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाती हैं. देश में कहीं भी मौजूद डॉक्टर लॉग-इन कर जांच और सलाह दे सकते हैं. एआई इमेज और रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है. साथ ही यह भी गाइड करता है कि सही एंगल और स्पष्टता के साथ तस्वीर कैसे ली जाए."

आर्टलस- दृष्टिहीन होने से बचा सकता है एआई

आर्टलस एक हेल्थ-टेक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग की मदद से रेटिना से जुड़ी बीमारियों, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा, पहचान के लिए डिजिटल टूल और मेडिकल डिवाइस विकसित करती है. इसका उद्देश्य गांवों और कम संसाधन वाले इलाकों में भी सस्ती, तेज और सुलभ आंखों की जांच उपलब्ध कराना है. कंपनी ने एआई सम्मलेन में अपना फंडस कैमरा डिवाइस और पोर्टेबल ओसीटी मशीन प्रदर्शित किए हैं. 

आमतौर पर फंडस जांच में लगभग दो घंटे लगते हैं. जबकि आर्टलस के ओसीटी डिवाइस में मरीज को केवल ठुड्डी मशीन पर रखनी होती है. जिसके बाद एआई खुद जांच पूरी कर लेता है. इसे कम प्रशिक्षण वाला व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है.

सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (बिजनेस डेवलपमेंट) अबरार अली बताते हैं, "हमने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब में हेल्थ वर्कर्स को प्रशिक्षित किया है. शहरों और गांवों दोनों में आशा की मौजूदगी महत्वपूर्ण है. हमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग चाहिए. वे टेक्नोलॉजी और डाटा एंट्री से पहले से परिचित हैं. उनके पास नेटवर्क और भरोसा दोनों होते हैं. ट्रेनिंग देकर हम सिर्फ उनकी स्किल नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उनके माध्यम से दृष्टिहीनता की रोकथाम भी कर रहे हैं."

मेरी सहेली- अतिरिक्त आय के लिए एआई की मदद

फ्रंटियर मार्केट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से महिलाओं को अतिरिक्त कमाई का अवसर देता है. कंपनी का ‘मेरी सहेली' मोबाइल-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा बनाया गया है. ग्रामीण महिलाएं ऐप के जरिए ग्राहकों के लिए ऑर्डर बुक करती हैं और उसकी ट्रैकिंग भी करती हैं. ऐप में ही पेमेंट अपडेट, बिलिंग और डिलीवरी स्टेटस देखा जा सकता है.

‘मेरी सहेली' ऐप माइक्रोसॉफ्ट और कई राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है. वह 21 से 45 साल की उम्र की 40 हजार आशा वर्कर और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बना चुके हैं. इसकी संस्थापक और सीईओ अजिता शाह का मानना है कि डिजिटल रूप से कमजोर, सही उपकरणों से दूर और डाटा एकत्र करने या सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं रखने वाली महिलाओं को अक्सर पहचान नहीं मिलती.

फ्रंटियर मार्केट्स से जुडे विप्लव सिंह बताते हैं, "हम महिलाओं की कार्यशक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं. महिलाओं को अपना खुद का किराना स्टोर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. पहले उन्हें सामान लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. जिसमें समय और पैसा दोनों लगते थे, लेकिन अब वे हमारे ऐप पर ही ऑर्डर कर सकती हैं. ये प्रोडक्ट बाजार कीमत से कम दाम पर मिलते हैं. हम कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेते."

वाराणसी की रूचि सिंह पिछले तीन सालों से 'मेरी सहेली' का इस्तेमाल कर रही हैं. उनकी गांव में किराना दुकान हैं. वह महीने का 20 से 30 हजार रूपए कमाती हैं. रूचि ने डीडब्ल्यू से बातचीत में अपना अनुभव साझा किया, "गांव की किसी महिला को वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा या दाल-चावल जैसे सामान की जरूरत होती है, मैं उनके लिए भी ऐप पर ऑर्डर कर देती हूं. साथ ही, ब्रांड्स के लिए ऐप पर सर्वे भरती हूं. इन सबके लिए मुझे कमीशन मिलता है. शुरुआत में तकनीक को सीखने में बहुत दिक्कत आती है. लेकिन अब ऐप में मौजूद चैटबॉट ऑर्डर करने से लेकर पेमेंट तक पूरी प्रक्रिया में मेरी मदद करता है."

नई दिल्ली, 20 फरवरी । दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक नाबालिग ने कथित तौर पर मेट्रो के आगे कूदकर कथित तौर पर सुसाइड किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और कहा कि शव को डीडीयू अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल, पुलिस टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को लगभग 11:07 बजे उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के कंट्रोलर से एक व्यक्ति के मेट्रो ट्रेन के सामने कूदने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक युवक उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से ट्रैक पर कूद गया था और बाद में द्वारका की तरफ से आ रही मेट्रो ट्रेन से टकराया। इस घटना से मेट्रो स्टेशन पर हड़कंप मच गया। मेट्रो सेवा भी कुछ देर के लिए प्रभावित रही। डीसीपी ने बताया कि शव को मेट्रो ट्रैक से निकाल लिया गया है।

इस घटना में अन्य लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि 17 वर्षीय अश्विनी डागर दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। नाबालिग युवक के कथित तौर पर सुसाइड करने की वजह भी सामने आई है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ में पता चला है कि वह 12वीं कक्षा पास करने के बाद उत्तम नगर के एक कोचिंग सेंटर से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अधिकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से वह किसी निजी कारण को लेकर मानसिक रूप से परेशान रहता था। नाबालिग की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। डीसीपी ने बताया कि उसके पिता डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर हैं और वह अपने परिवार में इकलौता बच्चा था। फिलहाल, शव को डीडीयू अस्पताल में भेजा गया है। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि मामले में सेक्शन 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू कर दी गई है। --(आईएएनएस)

 गौतमबुद्धनगर, 20 फरवरी । भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य देशभर में एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी यूपी नेडा गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उपभोक्ता उसे ग्रिड में बेचकर आय का अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र स्थापना पर सीधे उनके बैंक खाते में अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एक किलोवाट क्षमता पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 तक की सब्सिडी अनुमन्य है। यह सब्सिडी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं सरल रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित डिस्कॉम से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुमोदन मिलने के पश्चात सोलर पैनल स्थापित कर नेट मीटर की जानकारी एवं बैंक खाता विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त, 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र के लिए लगभग 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना गारंटी ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आम नागरिकों को आर्थिक सहायता मिल सके। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना, घर की छत सोलर पैनल के लिए उपयुक्त होना, वैध बिजली कनेक्शन होना तथा किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का पूर्व में लाभ न लिया होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी दस्तावेज हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यदिवस में परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, कक्ष संख्या 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं। योजना को प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। --(आईएएनएस)

इटानगर, 20 फरवरी । अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले लोंगडिंग में एक संयुक्त अभियान के दौरान एनएससीएन-आईएम के एक आतंकवादी को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी घटना को नाकाम कर दिया। आरोपी के पास हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया गया। इटानगर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अभियान असम राइफल्स, स्पेशल टास्क फोर्स और लोंगडिंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया था। विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर, सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को लोंगडिंग पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत जेडुआ गांव के पास टिसिंग में अभियान चलाया और एनएससीएन-आईएम के एक चरमपंथी को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान स्वघोषित कैप्टन पोंगलेम वांगपान (35) के रूप में हुई है, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम के इसाक-मुइवा गुट का एक सदस्य है।

तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 5.56 मिमी इंसास राइफल के साथ एक मैगजीन, एक 9 मिमी पिस्तौल के साथ एक मैगजीन, 18 राउंड 5.56 मिमी कारतूस और दो राउंड 9 मिमी पिस्तौल के बरामद किए। गिरफ्तार आतंकवादी चार सदस्यीय समूह का नेतृत्व कर रहा था, जिसने कथित तौर पर अज्ञात लक्ष्य का अपहरण या हत्या करने के इरादे से सीमावर्ती लोंगडिंग जिले में प्रवेश किया था। हालांकि, संयुक्त सुरक्षा बलों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई ने नियोजित घटना को टाल दिया। इस मामले में लोंगडिंग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। सुरक्षा बलों ने शेष आतंकवादियों का पता लगाने के लिए जिलेभर में अन्य संदिग्ध स्थानों पर भी तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इसी बीच, एक अलग अभियान में, अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने नामसाई जिले में लगभग सात लाख मूल्य की 133 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की और एक महिला को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह जब्ती मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशामुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में 16 एआई और डीपटेक स्टार्टअप्स के सीईओ और संस्थापकों के साथ बैठक की। इसमें स्टार्टअप्स ने अपने काम और विचार को प्रस्तुत किया। पीएमओ (सेवा तीर्थ) की ओर से जारी किए बयान में कहा गया कि बैठक में शामिल हुए स्टार्टअप स्वास्थ्य सेवा, कृषि, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप प्रमुख क्षेत्रों में जनसंख्या-स्तरीय चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा में, वे उन्नत निदान, जीन थेरेपी और कुशल रोगी रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग करके अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल पहुंचा रहे हैं। कृषि में, वे उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में सहायता के लिए जियोस्पेशियल और अंडरवाटर इंटेलिजेंस का लाभ उठा रहे हैं। इस समूह में साइबर सुरक्षा, एथिकल एआई, अंतरिक्ष, न्याय और शिक्षा तक स्थानीय भाषा के माध्यम से पहुंच द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण और उद्यम उत्पादकता को मजबूत करने के लिए पुरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित स्टार्टअप्स भी शामिल थे। ये सभी मिलकर एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हुए एआई-संचालित इनोवेशन में वैश्विक नेतृत्व का निर्माण करता है।

प्रधानमंत्री ने प्रभावशाली समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स की सराहना की और भारत की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसमें मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए फसल उत्पादकता और उर्वरक उपयोग की निगरानी शामिल है। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने मातृभाषा में उच्च शिक्षा के लिए एआई उपकरणों के विस्तार को जरूरी बताया। इस बैठक में एब्रिज, अदालत एआई, ब्रेनसाइटएआई, क्रेडो एआई, एका केयर, ग्लीन, इनोगल, इनवीडियो, मिको, ओरिजिन, प्रोफेज, रासेन, रूब्रिक, सैटश्योर, सुपरनोवा और साइफा एआई के सीईओ और संस्थापक शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के बनने या उसका नाम रखने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ऐसी संरचनाएं एक 'क्रूर हमलावर' का सम्मान करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने शुक्रवार को एक थोड़ी देर सुनवाई के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि बाबर एक हिंदू-विरोधी हमलावर था। वह हिंदुओं की हत्या में शामिल था। इसलिए इसके नाम पर कोई कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद का भी जिक्र किया। कील ने कहा कि बाबर के क्रूर हिंदू-विरोधी हमलावर होने के बावजूद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है।

बाबर के नाम पर मस्जिद के निर्माण को लेकर हालिया विवाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ। टीएमसी विधायक रहते हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी। कई हिंदू संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मस्जिद के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि, भारी विरोध के कारण उन्हें टीएमसी से निलंबित कर दिया गया। बाद में हुमायूं कबीर ने 'जनता उन्नयन पार्टी' नाम नया राजनीतिक दल बनाया। फिलहाल, हुमायूं की ओर से अभी मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' का निर्माण कराया जा रहा है। अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने की बरसी पर 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने इसकी नींव रखी। हुमायूं कबीर ने कहा कि निर्माण कार्य तीन साल के भीतर पूरा हो जाएगा। इस ढांचे के निर्माण में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मस्जिद के द्वार की ऊंचाई 14 मीटर होगी। इसकी चौड़ाई 5 मीटर होगी। अकेले द्वार के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपये होगी। -- (आईएएनएस)

 सुल्तानपुर, 20 फरवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि प्रकरण में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में पेश हुए। अदालत में लगभग 20 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया। अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि गांधी का मुकदमा आज कोर्ट में था। वह पूर्व निर्धारित समय से वहां पहुंच गए थे। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके ऊपर राजनीतिक दुर्भावना के अंतर्गत यह केस दर्ज कराया गया। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए सुल्तानपुर पहुंचे।

अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का अंतिम अवसर दिया था। निर्धारित समय पर वे दीवानी न्यायालय पहुंचे और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाहर निकल गए। अदालत परिसर में इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले डॉग स्क्वायड से परिसर की सघन जांच कराई गई। सुरक्षा घेरा मजबूत रखने के लिए एक अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), चार क्षेत्राधिकारी (सीओ) सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अदालत परिसर के बाहर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने इसे नियमित न्यायिक प्रक्रिया बताया और कहा कि उन्हें अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच उनका काफिला सड़क मार्ग से मोहनलालगंज और रायबरेली होते हुए सुल्तानपुर के लिए रवाना हुआ।

प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर दीवानी न्यायालय परिसर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सुल्तानपुर पहुंचने पर एमपी/एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए डॉग स्क्वायड से तलाशी कराई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक एएसपी और चार सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके पहले कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि राहुल गांधी नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत पेशी पर आए हैं और पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा राहुल गांधी को झूठे और फर्जी मुकदमों में घेरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालत से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक में एक प्रेसवार्ता के दौरान राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा था। इस पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था। राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को पहले भी अदालत में पेश हुए थे। बाद की तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद 19 जनवरी को अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। -(आईएएनएस)

हाल ही में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया. वे 'एपस्‍टीन फ़ाइल' में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आने और यौन अपराधी जेफ़री एपस्‍टीन के साथ मेल-मुलाक़ात की वजह से उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे.

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस ने हाल ही में एपस्‍टीन से जुड़ी फ़ाइलों का भारी पुल‍िंदा जारी क‍िया है.

एपस्‍टीन फ़ाइल से पता चलता है क‍ि हरदीप सिंह पुरी और जेफ़री एपस्‍टीन के बीच साल 2014 और 2015 के बीच ईमेल के ज़र‍िए कई बार बातचीत हुई.

सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि जब एपस्‍टीन को साल 2008 में ही यौन अपराधों के लिए सज़ा मिल चुकी थी तो उसके बाद भी हरदीप सिंह पुरी जेफ़री एपस्‍टीन के संपर्क में क्यों थे.

हरदीप स‍िंह पुरी का कहना है क‍ि उनका एपस्‍टीन की आपराधिक गतिविधियों से क‍िसी तरह का संबंध नहीं है.

इसी सि‍लस‍िले में बीबीसी ने एपस्‍टीन फ़ाइल का विश्लेषण करते हुए यह जानने की कोशिश की है कि इनमें ऐसा क्या है जिसे आपत्तिजनक कहा जा रहा है.

इसके लिए सिलसिलेवार तरीक़े से एपस्‍टीन फ़ाइल के उन ईमेल को पढ़ना ज़रूरी है जिनकी वजह से हरदीप सिंह पुरी विवादों के घेरे में हैं.

हम यहाँ इन ईमेल में ल‍िखी बातों के उन ह‍िस्‍सों को पेश कर रहे हैं जिनसे पता चलता है क‍ि इनके बीच क‍िस तरह की बातचीत हो रही थी.

'कोई और सलाह'

18 जून 2014

रीड हॉफ़मैन एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी और लिंक्डइन के सह संस्‍थापक हैं. जेफ़री एपस्‍टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल में लिखा, "...मेरी टेर्जे से बात हुई. रीड हॉफ़मैन भारत आने के लिए तैयार हैं".

23 जून 2014

एपस्‍टीन की 18 जून की ईमेल के जवाब में हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, "रीड हॉफ़मैन की यात्रा के ल‍िए सहायता/सुविधा प्रदान करके मुझे ख़ुशी होगी".

24 सितंबर 2014

एपस्‍टीन ने रीड हॉफ़मैन और हरदीप सिंह पुरी का आपस में परिचय कराते हुए एक मेल में लिखा, "रीड, भारत में हरदीप ही आपके (मददगार) शख्‍़स हैं."

25 सितंबर 2014

रीड हॉफ़मैन ने 24 सितंबर की इस ईमेल के जवाब में लिखा, "हरदीप, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. लोगों को चुनने की जेफ़री की पसंद बहुत अच्छी है (मैं अपवाद हूँ)."

25 सितंबर 2014 को ही इस ईमेल का जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने लिखा, "लोगों के बारे में जेफ़री की समझ पर मुझे कोई शक़ नहीं है. उनके 'इंस्टिंक्टस' (लोगों को पहचानने और समझने की सलाह‍ियत) तो और भी बेहतर है."

4 अक्‍तूबर 2014

एपस्‍टीन ने हरदीप सिंह पुरी से पूछा, "क्या रीड से मीटिंग हुई?"

इसके जवाब में 4 अक्‍तूबर को ही हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, "मैं आज दोपहर एक मीटिंग के लिए एसएफ़ (सैन फ्रैंसिस्को) में हूँ. आप, मेरे दोस्त, सच में काम करवा लेते हैं."

"कोई और सलाह?"

एपस्‍टीन ने 4 अक्‍तूबर को ही दिए जवाब में लिखा, "उन्हें बताओ कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े लोगों और सोशल नेटवर्किंग गुरुओं से मिलने के ल‍िए आप उनकी भारत यात्रा का इंतज़ाम करेंगे."

वीज़ा की व्यवस्था

11 अक्‍तूबर 2014

एपस्‍टीन ने हॉफ़मैन से एक ईमेल में पूछा, "क्या आपको हरदीप उपयोगी लगे?"

इसके जवाब में 12 अक्‍तूबर 2014 को रीड हॉफ़मैन ने लिखा, "कॉम्प्लिकेटेड (जट‍िल या उलझे हुए)".

24 अक्‍तूबर 2014

जेफ़री एपस्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल में ल‍िखा, "हरदीप, मुझे एक मदद चाहिए. मेरी सहायक को भारत में एक शादी में शामिल होने के लिए तुरंत वीज़ा चाहिए. क्या दूतावास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह बात कर सकें?"

इसके जवाब में हरदीप सिंह पुरी ने 24 अक्‍तूबर को ही एक ईमेल में सेवानिवृत्त राजदूत प्रमोद बजाज को लिखा, "प्रमोद, अगर आप इसे प्राथमिकता के आधार पर करवा सकें तो मैं आभारी रहूँगा. मैं आवेदक से अनुरोध करूँगा कि वह आपसे सीधे संपर्क करें."

"जेफ़री, राजदूत बजाज, जो अब मेरे साथ काम करते हैं, इसकी व्यवस्था करेंगे."

"प्रमोद, यदि आप उनसे अनुरोध करना चाहें तो न्यूयॉर्क में रह रहे संजीव को भी इसमें (मेल में) कॉपी किया गया है."

24 अक्‍तूबर को ही प्रमोद बजाज ने जेफ़री एपस्टीन को एक ईमेल लिखी. इसमें उन्होंने एपस्‍टीन की हरदीप सिंह पुरी को लिखी ईमेल का हवाला देते हुए कहा, "हमें वीज़ा संबंधी आपकी सहायता करने में बहुत ख़ुशी होगी".

इसके बाद प्रमोद बजाज ने लिखा कि आजकल "वीज़ा प्रक्रिया ऑनलाइन होती है" और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद "वीज़ा आवेदन की हार्ड कॉपी आउटसोर्सिंग कंपनी के दफ़्तर में जमा करनी होगी".

आख़िर में प्रमोद बजाज ने लिखा, "जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, कृपया हमें सूचित करें. हम आगे की प्रक्रिया में आपकी सहायता करेंगे."

"यदि आपके सहकर्मी को किसी अन्य जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया बेह‍िचक हमसे संपर्क करें."

डिजिटल इंडिया

24 दिसंबर 2014

हरदीप सिंह पुरी ने जेफ़री एपस्‍टीन को एक ईमेल लिखा. इसमें उन्होंने 'एक्सोटिक आइलैंड' या 'अनूठे टापू' का ज़िक्र किया. पुरी ने लिखा, "जब आप अपने 'एक्सोटिक आइलैंड' से वापस आ जाएँ तो कृपया बताइएगा. मैं आपसे मिलकर थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा. साथ ही, आपको भारत में रुचि जगाने वाली कुछ किताबें भी देना चाहता हूँ."

इसके जवाब में उसी दिन एपस्‍टीन ने लिखा, "मैं तो आपको लिख ही रहा था- कमाल है! मैंने रीड से बात की."

जवाब में हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, "वास्तव में, यह तो टेलीपैथी ही है. जब आप वापस आ जाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा. और मज़े कीजिए- वैसे भी, उसके लिए आपको किसी और के उत्साहवर्धन की ज़रूरत नहीं पड़ती!"

डिजिटल इंडिया का ज़िक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 'डिजिटल इंडिया' को एक जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था.

लेकिन इसके क़रीब साढ़े सात महीने पहले 13 नवंबर 2014 को हरदीप सिंह पुरी ने जेफ़री एपस्टीन को एक ईमेल ल‍िखा. इसमें इसका ज़िक्र म‍िलता है.

हरदीप स‍िंह पुरी ने लिखा, "जेफ़, मैंने आपको 3 अक्‍तूबर को सिलिकॉन वैली में रीड के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया था. आपकी प्रतिक्रिया थी कि रीड को जल्द से जल्द भारत का दौरा करना चाहिए. अक्‍तूबर के मध्‍य में भारत लौटने के बाद, मैं पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ कि आज भारत में इंटरनेट आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए शानदार मौक़ा है."

हरदीप स‍िंह पुरी ने इस मेल में आगे लिखा, "उदाहरण के लिए जापानी दूरसंचार और इंटरनेट दिग्गज सॉफ़्ट बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने अगले 10 सालों में भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है. भारतीय कंपनी स्नैपडील 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है. मज़बूत जनादेश के साथ चुनी गई नई सरकार के आने से बाज़ार में हलचल और बढ़ गई है. यह 'डिजिटल इंडिया' पर ख़ास फ़ोकस के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है."

राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब डिजिटल इंडिया लॉन्च ही साल 2015 में हुआ तो हरदीप स‍िंह पुरी नवंबर 2014 में ही एपस्‍टीन से इसकी चर्चा कैसे कर रहे थे?

चेतावनी: इस ईमेल संवाद में आगे नस्‍लीय ट‍िप्‍पणी है.

25 दिसंबर 2015 को एपस्टीन ने हरदीप स‍िंह पुरी का एक ईमेल नॉर्वे के राजनयिक टेर्जे रोड-लार्सन को भेजा.

इस ईमेल के नि‍चले ह‍िस्‍से में पुरी ने एपस्‍टीन से "कॉफ़ी के लिए समय" माँगा था.

रोड-लार्सन को फॉरवर्ड किए गए इस ईमेल में एपस्‍टीन ने लिखा "टू-फ़ेस्ड (दोमुँहा)".

रोड-लार्सन ने जवाब दिया, "क्या आपने यह कहावत सुनी है: जब आप एक भारतीय और एक साँप से मिलें तो पहले भारतीय को मार डालें!"

एपस्टीन ने जवाब दिया, "सवाल यह है कि आप दोनों में फ़र्क़ कैसे करेंगे."

विपक्ष ने इन बातचीत पर
 क्या सवाल उठाए?

कांग्रेस ने एपस्‍टीन फ़ाइलों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आने के बाद सरकार पर हमला तेज़ कर दिया है. पार्टी ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए मंत्री से जवाबदेही की माँग की है और कई सवाल खड़े किए हैं.

कांग्रेस ने सबसे पहले माँग की है कि हरदीप सिंह पुरी को अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए. पार्टी का कहना है कि जब किसी केंद्रीय मंत्री का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर की आपराधिक जाँच से जुड़े दस्तावेज़ों में आता है तो उन्हें नैतिक रूप से पद पर बने नहीं रहना चाहिए.

कांग्रेस ने हरदीप सिंह पुरी की ईमेल से जुड़े ये छह सवाल उठाए हैं-

1. एपस्टीन को रीड के साथ हरदीप की मुलाक़ात के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया?

2. क्या एपस्टीन ही वह 'कॉन्टेक्ट' था जिसने रीड हॉफ़मैन के साथ मुलाक़ात करवाई थी?

3. हरदीप उससे मुलाक़ात की जानकारी क्यों डिस्कस कर रहे थे?

4. एपस्टीन को 'दोस्त' कहकर क्यों संबोधित किया गया?

5. एपस्टीन हरदीप के लिए क्या 'करवा' रहा था?

6. अगर उनका संबंध महज संयोगवश या सतही था तो हरदीप एपस्टीन से 'सलाह' क्यों मांग रहे थे?

इस बीच, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को दावा किया कि साल 2014 से 2017 के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी और यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन के बीच 62 बार ईमेल का आदान-प्रदान हुआ. कांग्रेस ने एक बार फ‍िर हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफ़े की माँग की है.

हरदीप पुरी ने अपने बचाव में क्या-क्या कहा?

इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 11 फ़रवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस की.

हरदीप स‍िंह पुरी ने इस दौरान कहा, "एपस्टीन से जुड़े मामले ग़लत काम और अपराधों से संबंधित हैं. एपस्टीन के मामलों में आरोप हैं कि उसके पास एक टापू था. वहाँ वह लोगों को यौन गतिविधियों में लिप्त होने के लिए ले जाता था. उस पर बाल यौन शोषण का भी आरोप है. इसके पीड़ित भी हैं. उन पीड़ितों ने मुक़दमे दायर किए हैं. मेरा इससे कोई संबंध नहीं है."

उन्होंने कहा, "एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख फ़ाइलें रिलीज़ हुई हैं और मैं न्यूयॉर्क में आठ साल रहा. हम मई 2009 से उस दौर के बारे में बात कर रहे हैं जब मैं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बना और 2017 में मंत्री बना. इन आठ सालों में संभवतः तीन या चार बैठकों के संदर्भ मिलते हैं."

हरदीप स‍िंह पुरी ने कहा, "पिछले साल नवंबर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी मेरे पास आए और कहा कि 'कुछ नाम दिलचस्प जगह पर आए हैं.' उसके बाद मैंने युवा नेता राहुल गांधी को बताने का फ़ैसला किया और मैंने कहा कि उन्हें एक नोट भेजूँगा."

उन्‍होंने कहा, "इस नोट में मैंने लिखा कि अमेरिका में भारतीय राजदूत के पद से रिटायर होने के कुछ महीने बाद मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (आईपीआई) में आमंत्रित किया गया था. मैं आईसीएम (इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज़्म ) में सेक्रेट्री जनरल था. इसके अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे. आईसीएम, आईपीआई का प्रोजेक्ट था. आईपीआई में मेरे बॉस टेर्जे रोड-लार्सन उस कुख़्यात व्यक्ति एपस्टीन को जानते थे. आईपीआई और आईसीएम के डेलिगेट के तौर पर मैं एपस्टीन से कुछ मौक़ों पर मिला. मैं तीन या अधिकतम चार बार उससे मिला. आईसीएम अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखता था और एपस्टीन इसका हिस्सा नहीं थे."

इस सवाल पर कि वे एक सज़ायाफ़्ता दोषी से क्यों संपर्क में थे, हरदीप स‍िंह पुरी ने कहा, "वह न्यूयॉर्क समाज का एक बेहद प्रमुख सदस्य था. उससे जुड़े हुए आधे लोगों को उसके अतीत के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं थी. लेकिन यहाँ मुद्दा वह नहीं है. हम जैसे लोगों को अपनी ज़‍िंदगी में तरह-तरह के लोगों से मि‍लना-जुलना पड़ता है."

हरदीप स‍िंह पुरी ने अपने बचाव में कहा, " कोलंबो में मैं एक युवा प्रथम सचिव था और मुझे वेलुपिल्लई प्रभाकरण नाम के व्यक्ति से बातचीत करने के लिए भेजा गया था, जो एलटीटीई (ल‍िबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तम‍िल ईलम) का प्रमुख था. सिर्फ़ इसलिए कि मैं प्रभाकरण से बातचीत कर रहा था… जो एलटीटीई का प्रमुख था और जिस पर बाद में हमारे प्रधानमंत्री की हत्या के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया गया… सिर्फ़ इसलिए कि मैं एक आतंकवादी से बात कर रहा हूँ… क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी उस आतंकवादी के मूल्यों को साझा करता हूँ?"

हरदीप स‍िंह पुरी ने कहा, "आठ सालों में, केवल दो संदर्भ हैं- या एक ईमेल, मेरे संपर्कों ने मेरी मुलाक़ात एक व्यक्ति से कराई जिसका नाम रीड हॉफ़मैन था. रीड हॉफ़मैन लिंक्डइन के संस्थापक थे. तो मैं लिंक्डइन के रीड हॉफ़मैन से मिला और बैठक के बाद मैंने एक संदेश भेजा."

रीड हॉफ़मैन से जुड़े प्रकरण पर पुरी ने कहा, "नवंबर 2014 में मैं एक निजी नागरिक था. किसी ने कहा कि वे भारत को समझना चाहते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर हमारी मुलाक़ात रीड हॉफ़मैन से होती है, जो लिंक्डइन के संस्थापक हैं. और मैं अपनी ईमेल की शुरुआत इस बात से करता हूँ कि अब मैं पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ कि आज का भारत एक बेहतरीन अवसर प्रस्तुत करता है और रीड हॉफ़मैन को भारत आकर उन बदलावों को देखना चाहिए जो आ रहे हैं."

"मैं नवंबर 2014 में डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूँ. अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये परियोजनाएँ 2015 में शुरू हुई थीं. तो वहाँ मैं एक दूरदर्शी निजी नागरिक था जो यह समझ रहा था कि मोदी सरकार किस तरह का काम करने जा रही है."

एपस्‍टीन की सहयोगी के लिए वीज़ा दिलवाने में मदद करने के मामले पर हरदीप पुरी ने कहा, "जो वीज़ा की रिक्वेस्ट आई तो मैंने जवाब नहीं दिया. मैंने इसे अपने एक सहकर्मी को भेज दिया… जिसने इसे एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करें. क्या यह किसी पर एहसान करना है?"

उन्‍होंने कहा, "एपस्‍टीन ने मेरे बारे में लिखा टू-फ़ेस्ड (दोमुँहा). 'टू-फ़ेस्ड' का क्या मतलब है- कि ये आदमी ठीक नहीं है. उनके वैल्यू सिस्टम में मैं बिल्कुल ठीक नहीं था."

साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने 'भारतीय और साँप' वाली बात का ज़िक्र करते हुए यह जताने की कोशिश भी की क‍ि उनकी एपस्‍टीन से कोई नज़दीकी नहीं थी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

 जम्मू, 20 फरवरी । जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर-बारामूला नेशनल हाईवे पर गश्त के दौरान सुरक्षाबलों को सड़क किनारे एक संदिग्ध आईईडी मिला, जिसे बम स्क्वॉड ने तुरंत निष्क्रिय कर दिया। हाईवे पर आईडीडी मिलने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार रूटीन पेट्रोलिंग ड्यूटी करते समय सैनिकों ने संदिग्ध चीज देखी। संभावित खतरे को भांपते हुए आर्मी ने तुरंत इलाके को सुरक्षित कर लिया और एहतियात के तौर पर आम लोगों और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और एसओजी बारामूला और पुलिस पोस्ट ओल्ड टाउन की टीमें ऑपरेशन में मदद के लिए मौके पर पहुंचीं। स्थिति को संभालने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वॉड (डीबीएस) को भी बुलाया गया। इसके बाद जांच करने के बाद डीबीएस ने मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया, जिससे कोई नुकसान या कोई हताहत न हो। पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड और प्रोफेशनल तरीके से किया गया। घटना के बाद, पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

सुरक्षाबलों ने अब सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके की गहनता से जांच कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और विस्फोटक सामग्री तो नहीं छिपाई गई। अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षाबलों की कोशिशें लगातार राजी रहेंगी और ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही हाईवे के किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर-बारामूला नेशनल हाईवे पर आईईडी किसने लगाया इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी इस तरह से आईईडी बरामद किया गया था। एक बार फिर से आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समय पर की गई कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 19 फरवरी । चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सचिवालय में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और तलाशी अभियान चलाया गया है। जानकारी के अनुसार, सचिवालय को गुरुवार को यह धमकी ई-मेल भेजकर दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं। सचिवालय में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध सामान या विस्फोटक नहीं मिला। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह धमकी भरा मेल किसने और कहां से भेजा है।

गौरतलब है कि देश के किसी न किसी हिस्से में हर दिन स्कूल-कॉलेज, अदालत और सरकारी संस्थानों को धमकियां मिल रही हैं। इसी हफ्ते 5 से अधिक शहरों में धमकी भरे मैसेज आए, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल बना। गुरुवार को ही देश के अलग-अलग शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं को धमकियां दी गईं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के एक दर्जन से अधिक स्कूलों को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। यह धमकी ऐसे समय में दी गई, जब स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा के दौरान आई इस धमकी ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। एहतियातन यूनिवर्सिटी की इमारत को खाली कराया गया और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय को एक ईमेल के जरिए धमकी आई। इस धमकी में विश्वविद्यालय की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इससे पहले, मंगलवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर और राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में बम विस्फोट की धमकी दी गई। सोमवार को उत्तराखंड के रामनगर और नैनीताल स्थित न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार सुबह हड़कंप मच गया। 'ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन' के नाम से भेजे गए एक ईमेल में दावा किया गया कि जजों के चैंबर में 12 आरडीएक्स बम और आईईडी लगाए गए हैं। हालांकि, जांच पड़ताल में पुलिस को कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। --(आईएएनएस)

 भोपाल 19 फरवरी । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पीपुल्स विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद विश्वविद्यालय की इमारत को खाली करा लिया गया है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय को मिले एक ईमेल में विश्वविद्यालय की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय की इमारत में सायनाइड बम रखे गए हैं, जिनमें धमाका होगा। इस ईमेल के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इमारत को खाली कराया और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी।

पुलिस के मौके पर पहुंचकर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों और स्टाॅफ को परिसर से बाहर कराया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस मामले में पुलिस और प्रबंधन की ओर से अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। छात्रों ने बताया है कि पहले उन्हें इमारत से बाहर गार्डन या खुले मैदान में जाने को कहा गया, तब तक वे विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ही थे। विश्वविद्यालय परिसर में जहां पुलिस बल की तलाश कर रही है, वहीं परिसर में मौजूद लोगों को बाहर किया जा रहा है। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा है। पुलिस द्वारा ईमेल कहां से आया और करने वाले का पता किया जा रहा है। यह ईमेल प्रतिबंधित संगठन के नाम से भेजे जाने की बात कही जा रही है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 18 फरवरी । एक हफ्ते के भीतर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में बाघ के हमले में एक और मछुआरे की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान रामपद बर्मन (45) के रूप में हुई है। वह दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा क्षेत्र के छोटा मोल्लाखली कालिदासपुर गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, रामपद और उसके साथी मंगलवार को जरूरी अनुमति लेकर जंगल में केकड़े पकड़ने गए थे। इसी दौरान घने जंगल में एक बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ मौजूद अन्य मछुआरों ने हिम्मत दिखाते हुए बाघ को भगाया और रामपद को बचाया।

इसके बाद उसे नाव से गांव लाया गया और तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लेकिन, बाद में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सुंदरबन कोस्टल पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुधवार को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। साउथ 24 परगना (दक्षिण) डिवीजन की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर निशा गोस्वामी ने कहा, “शुरुआत में जो लोग मारे गए, वे अनुमति लेकर जंगल में गए थे। वे वन विभाग के नियमों का पालन करते हुए केकड़े इकट्ठा कर रहे थे। इसके अलावा, मछुआरों को बार-बार जागरूक किया जाता है कि जंगल में जाते समय वे ज्यादा सावधानी बरतें।” गौरतलब है कि सुंदरबन इलाके में बाघ के हमले की घटनाएं नई नहीं हैं। रोजी-रोटी की तलाश में कई लोग हर दिन घने जंगल में चले जाते हैं। मृतक रामपद बर्मन के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। इससे पहले 8 फरवरी को दक्षिण 24 परगना जिले के पाथरप्रतिमा ब्लॉक में कलास आइलैंड के पास के इलाके में केकड़े पकड़ते समय बाघ के हमले में एक युवक की मौत हो गई थी। बताया गया कि बाघ उसे उसकी पत्नी के सामने ही जंगल के अंदर खींचकर ले गया था। एक दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'इंडिया एआई इंपैक्ट समिट' में एक यूनिवर्सिटी की तरफ से चीनी रोबोट डॉग प्रदर्शित किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे 'एआई समिट' एक पीआर तमाशा बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय 'एआई शिखर सम्मेलन' एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है। भारतीय डेटा बेचा जा रहा है और चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं।" इससे पहले, कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "एआई को लेकर सरकार ने देश की छवि को पूरी दुनिया में हास्यास्पद बना दिया है।

अभी चल रहे एआई समिट में चीनी रोबोट को हमारे अपने रोबोट के तौर पर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह सच में भारत के लिए शर्मनाक है।" पार्टी ने आगे लिखा, "इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी झूठ में शामिल हैं, भारतीय समिट में चीन के रोबोट को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार ने देश की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने एआई, एक ऐसा फील्ड, जिसमें हम अपनी डेटा पावर के दम पर दुनिया के लीडर बन सकते थे, को एक मजाक बना दिया है।" आम आदमी पार्टी (आप) ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भाजपा सरकार शुरुआत से ही कॉपी-पेस्ट योजना चलाकर काम कर रही है। अब सरकार एआई समिट कर रही है, जो सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव की देखरेख में हो रहा है। इस दौरान एक निजी यूनिवर्सिटी चीन से रोबोट डॉग लेकर एआई समिट में शामिल होती है और उसे अपनी रिसर्च बता देती है। इस फ्रॉड से पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का मजाक बनाया जा रहा है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी । आई- पैक रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईडी आज ही अपना जवाब दाखिल कर देगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आई-पैक के दफ्तरों पर छापेमारी के दौरान कथित दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार को पक्षकार बनाया गया है।

ईडी ने इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता स्थित आई-पैक कार्यालयों में तलाशी के नाम पर ईडी अधिकारियों ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा गोपनीय और चुनावी रणनीति का डेटा जब्त कर लिया। उनके अनुसार यह कार्रवाई न केवल अवैध थी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देने जैसी भी है। ममता बनर्जी ने अपने हलफनामे में कहा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि आई-पैक के दफ्तरों में तलाशी चल रही है और वहां पार्टी का संवेदनशील डेटा मौजूद है, वह खुद वहां पहुंचीं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य केवल पार्टी की गोपनीय सामग्री को सुरक्षित रखना था, ताकि उसका किसी तरह से दुरुपयोग न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने ईडी की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली। अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें 18 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में सुनी जाएंगी। अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला जांच एजेंसी की कार्रवाई और राज्य सरकार के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी । इंडियन आर्मी अब टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर कई बड़ी पहल कर रही है। राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सेना ने साफ कर दिया कि आने वाले समय की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जीती जाएगी। यहां बुधवार को ‘स्मार्टाइजिंग द किल चेन’ विषय पर हुए एक खास सेमिनार में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के दिग्गज और बड़े शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ जुटे। इसका मकसद था, कैसे एआई के जरिए हथियारों, वाहनों, ड्रोन और दूसरे सैन्य प्लेटफॉर्म्स को इतना स्मार्ट बनाया जाए कि युद्ध के हर चरण में तेजी, सटीकता और प्रभावशीलता बढ़े। एआई की मदद से अब मशीनें पहले ही बता देंगी कि कौन सा सिस्टम कब खराब हो सकता है, किस हिस्से में दिक्कत आने वाली है और कहां संसाधन पहले से भेजने होंगे।

यानी अब मरम्मत बाद में नहीं, पहले से तैयारी होगी। यहां डीजी ईएमई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहनी ने कहा कि उद्योग जगत के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर ऑपरेशनल सटीकता प्रभावी बनाने का बड़ा अवसर है। बड़ी मात्रा में सेंसर से मिलने वाले डेटा को कार्रवाई योग्य जानकारी में बदला जा सकता है। उभरते खतरों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है और पुराने हथियार सिस्टम को आधुनिक, डेटा-सक्षम और स्मार्ट प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्नत एनालिटिक्स के जरिए इंजीनियरिंग सपोर्ट को तेज करना जरूरी है, ताकि ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स अधिक मजबूत और सक्रिय बन सके। साथ ही उन्होंने भविष्य के युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियों, काउंटर-यूएएस सिस्टम और रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में एआई के एकीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की। सेना मौजूदा हथियार सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स को भी स्मार्ट बना रही है। उनमें सेंसर लगाए जा रहे हैं। इससे बिना ज्यादा खर्च किए मौजूदा संसाधनों की ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकेगी।

सेमिनार में यह भी चर्चा हुई कि ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम और रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि भविष्य के युद्धों में इंसान से ज्यादा मशीनों की भूमिका होगी और जो सेना टेक्नोलॉजी में आगे होगी, वही बढ़त बनाएगी। लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई सिस्टम को भी पूरी तरह एआई से जोड़ने की तैयारी है। कौन सा स्पेयर पार्ट कब खत्म होगा, किस फॉर्मेशन में कितनी जरूरत पड़ेगी, किस सिस्टम को कब सर्विस की जरूरत है, यह सब पहले से अनुमान लगाकर संसाधन भेजे जाएंगे। इससे डाउनटाइम कम होगा और ऑपरेशनल टेंपो बना रहेगा। सेना के अनुसार सबसे अहम बात यह रही कि अब इंजीनियरिंग सपोर्ट सीधे कमांड फैसलों से जुड़ा होगा।

कमांडर को रियल टाइम में पता होगा कि किस यूनिट के पास कौन सा उपकरण पूरी तरह तैयार है और कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस में है। यानी फैसले और भी तेज और सटीक होंगे। इस कार्यक्रम ने संकेत दिया है कि इंडियन आर्मी सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि ‘स्मार्ट वॉरफेयर सिस्टम’ तैयार कर रही है। स्वदेशी नवाचार, इंडस्ट्री और अकादमिक जगत के साथ साझेदारी और एआई आधारित समाधान के जरिए सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, डेटा और एल्गोरिद्म के स्तर पर भी लड़ी जाएगी और इंडियन आर्मी उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुकी है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। दोनों ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कई दूसरे जरूरी सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बाद में कहा बैठक काफी अच्छी रही। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए सांचेज नई दिल्ली पहुंचे। यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो उद्योग-धंधे और सरकार चलाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर फोकस करता है। समिट में शामिल होने से पहले सांचेज ने पीएम मोदी के साथ अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "दिल्ली में राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई। इंडिया-स्पेन दोस्ती को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई, खासकर डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में। हमारे देश 2026 को इंडिया-स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और एआई के तौर पर मना रहे हैं। इससे लोगों के बीच जुड़ाव और गहरा होगा। स्पेन के विश्वविद्यालय का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है; यह देखकर खुशी हुई। यह भी हमारे लोगों को जोड़ने में बहुत मदद करेगा।"

पीएम ने आगे लिखा, "ईयू के साथ ऐतिहासिक एफटीए का स्पेन के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और दोनों देशों के लोगों को नए अवसर उपलब्ध कराएगा।" इससे पहले नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक्स पर बातचीत का ब्योरा शेयर करते हुए कहा, "पीएम मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने आए स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने इंडिया-स्पेन साझेदारी को गहरा करने के मकसद से कई मुद्दों पर चर्चा की।" प्रधानमंत्री के साथ अपनी मीटिंग से पहले, प्रेसिडेंट सांचेज ने स्पेन-इंडिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्पेन में निवेश की संभावनाओं पर बल दिया और भारत के प्रमुख उद्यमियों से बिजनेस संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। एक्स पोस्ट में, राष्ट्रपति सांचेज ने कहा, "स्पेन एक ऐसा देश है जिसमें निवेश करना चाहिए।

यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, जो ग्रोथ, स्टेबिलिटी, टैलेंट और इनोवेशन देता है। यही बात मैंने नई दिल्ली में भारतीय कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स से मिलकर उन्हें बताई है।" स्पेनिश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता भारत-स्पेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे और अच्छे रिश्तों को और मजबूती प्रदान करती है, ये 1956 में राजनयिक रिश्ते बनने के समय से हैं। राष्ट्रपति सांचेज इससे पहले 28-29 अक्टूबर, 2024 को भारत आए थे। वह दौरा उनका पहला भारत दौरा था और 18 सालों में स्पेन सरकार के किसी राष्ट्रपति का भारत दौरा था। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 फरवरी । भारतीय सेना 21 फरवरी को गोवा नेवल वॉर कॉलेज में ‘गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव–2026’ करने जा रही है। इसमें समुद्री आतंकवाद, तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध प्रवासन और साइबर खतरों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी इसकी मेजबानी करेंगे। इस बार 14 देश इसमें शामिल होंगे। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया, मेडागास्कर और कोमोरोस के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे।

दरअसल, समुद्र में अवैध, अनियमित और बिना रिपोर्ट के मछली पकड़ना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि समुद्री संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। इसके अलावा समुद्री आतंकवाद, तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध प्रवासन और अब साइबर खतरे व जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियां भी सामने हैं। कई बार जहाज अपनी पहचान छुपाकर चलते हैं, जिसे ‘डार्क शिपिंग’ कहा जाता है। ऐसे में अकेला कोई देश इन समस्याओं से नहीं निपट सकता। सबको मिलकर काम करना होगा। इन मुद्दों पर यहां चर्चा की जाएगी। कॉन्क्लेव में इस बात पर जोर रहेगा कि देशों के बीच समुद्री जानकारी तुरंत साझा हो, आपसी तालमेल बढ़े और क्षमता निर्माण पर काम हो। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच भरोसा मजबूत करने और समुद्र को सुरक्षित रखने की एक साझा कोशिश है।

भारत इस पहल के जरिए साफ संदेश दे रहा है कि वह क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में अहम और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह इस कॉन्क्लेव का पांचवां संस्करण है। यह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए समुद्री सुरक्षा पर खुलकर बात करने का एक बड़ा और भरोसेमंद मंच बन चुका है। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि रहेंगे। इससे पहले नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ‘वाइस एडमिरल के.के. नय्यर स्मृति व्याख्यान 2026’ में बोलते हुए कहा था कि नौसेना के 50 से ज्यादा जहाज देश में ही बन रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। नई तकनीकों जैसे एआई, क्वांटम सिस्टम और बेहतर समुद्री निगरानी पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत इस समय एक अहम समुद्री दौर से गुजर रहा है और नौसेना पूरी तरह तैयार है। नौसेना की तैयारी है कि वह समुद्रों को सुरक्षित रखे, आत्मनिर्भरता को मजबूत करे और विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी मजबूत भूमिका निभाए। व्याख्यान में दिवंगत वाइस एडमिरल नय्यर की सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण को याद किया गया। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय नौसेना लगातार परिचालन तैनाती, बहुराष्ट्रीय सहयोग और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से देश के समुद्री हितों की रक्षा कर रही है। साथ ही, 50 से अधिक युद्धपोतों के निर्माण के जरिए स्वदेशी जहाज निर्माण को आगे बढ़ाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रणालियों तथा उन्नत समुद्री क्षेत्र जागरूकता जैसी उभरती तकनीकों में निवेश किया जा रहा है। -(आईएएनएस)