राष्ट्रीय
नवादा, 19 सितंबर बिहार के नवादा जिले में भूमि विवाद को लेकर कई मकानों को आग लगाने से संबंधित मामले में पुलिस ने अबतक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।
नवादा के जिलाधिकारी (डीएम) आशुतोष कुमार वर्मा ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत मांझी टोला में बुधवार शाम को हुई इस घटना के बारे में ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा, “जिला पुलिस ने घटना के सिलसिले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।”
डीएम ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि मांझी टोला में कल रात लोगों के एक समूह ने कुल 21 मकानों में को कथित तौर पर आग लगा दी।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और वे जल्द ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके यह बताएंगे कि कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए या जल गए और सभी आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
वर्मा ने कहा कि वे मांझी टोला में पीड़ितों को भोजन सामग्री और पीने के पानी समेत सभी राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पीड़ितों के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं और उन्हें वहां स्थानांतरित किया जा रहा है।
डीएम ने इन खबरों का खंडन किया कि घटना के दौरान खंभों से बंधे कुछ मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई।
उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है।
घटना के तुरंत बाद नवादा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव धीमान ने संवाददाताओं से कहा था कि शाम 7 बजे के आसपास फोन पर जानकारी मिली थी कि मांझी टोला में कुछ घरों में आग लगा दी गई है।
उन्होंने कहा था कि पुलिस तुरंत दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कुछ समय लगा।
एसपी ने कहा था कि प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि घटना का कारण भूमि विवाद है और इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा था कि आगजनी में शामिल लोगों ने हवा में गोलियां भी चलाईं।
बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, "महा जंगलराज! महा दानवराज! महा राक्षसराज! नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगायी आग। नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, राजग के सहयोगी दल बेख़बर! गरीब जले, मरे-इन्हें क्या? दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा।"
वहीं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए यादव समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 12 यादव समुदाय से हैं।
मांझी ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव समुदाय के लोगों पर प्रदेश में दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस समुदाय ने उस स्थान पर रह रहे पासवान समुदाय के लोगों को उकसा कर इस घटना को अंजाम दिया है।
उन्होंने विरोधियों पर जानबूझकर बिहार की नीतीश कुमार नीत राजग सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस तरह की राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य जारी है तथा सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
मांझी ने कहा कि इस मामले में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद 22 सितंबर को घटनास्थल का दौरा करेंगे। (भाषा)
गुरुग्राम, 19 सितंबर गुरुग्राम के पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने एक न्यायाधीश के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर कर उनसे एक करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जिसमें उन्होंने राव पर ''प्रतिकूल टिप्पणी'' की थी।
राव ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) विक्रमजीत सिंह की अदालत में सोमवार को यह मुकदमा दायर किया और उसी दिन मामले की सुनवाई हुई। अदालत अब 21 नवंबर को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने फरवरी 2022 में पारित एक आदेश में करोड़ों रुपये की डकैती के मामले के सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस के पूर्व उपायुक्त धीरज सेतिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर सचिंदर जैन नवल द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर, यह संदिग्ध लगता है कि सेतिया, जिस पर मामले में जांच को पटरी से उतारने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है, राव के अधीन ऐसा कर सकता है, विशेषकर यह देखते हुए कि गैंगस्टर गुरुग्राम कमिश्नरेट में उससे मिलने आते थे।
आदेश कहता है, अदालत ने यह भी कहा था कि जांचकर्ता यह निर्धारित नहीं कर सके कि क्या यह पूरी प्रक्रिया संदिग्ध की हिरासत के बिना पूर्व पुलिस आयुक्त की सहमति से की गई थी।
पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में तर्क दिया कि न्यायाधीश की टिप्पणी अनुमान पर आधारित थी और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि घटनाओं के बारे में उनकी कथित अज्ञानता संबंधी टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रकृति की थीं और जमानत आवेदन के निर्णय से संबंधित नहीं थीं। (भाषा)
शिमला, 19 सितंबर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बृहस्पतिवार को 32 सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद है और 26 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हुई। बुधवार शाम से काल्पा में 30.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, इसके बाद सांगला में 26.2 मिमी, निचार में 18.8 मिमी, मूरंग में 14.5 मिमी, समधो में 11.5 मिमी, चोपाल में 11 मिमी, सराहन में नौ मिमी, ताबो और भरमौर में आठ-आठ मिमी, मनाली और कुफरी में चार-चार मिमी और केलांग में तीन मिमी बारिश हुई।
अधिकारियों के अनुसार बृहस्पतिवार को मंडी में 11 सड़कें बंद हैं, जबकि कांगड़ा में 10, शिमला और कुल्लू में पांच-पांच तथा सिरमौर जिले में एक सड़क बंद है।
स्थानीय मौसम कार्यालय ने 25 सितंबर को आंधी-तूफान और बादलों की गर्जन को लेकर ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है।
इस मौसम में एक जून से 19 सितंबर के दौरान बारिश में 18 प्रतिशत कमी आई है, राज्य में औसत 701.7 मिमी की तुलना में 572.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है।
अधिकारियों के अनुसार, 27 जून को मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में वर्षाजनित घटनाओं में 173 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31 लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि राज्य को 1,331 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (भाषा)
नयी दिल्ली, 19 सितंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ की कथित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इससे फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने एक पाकिस्तानी चैनल पर की गई आसिफ की टिप्पणी को ‘एक्स’ पर साझा किया। इसमें पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि उनका देश कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचारों से सहमत है कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए।
शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए पर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का समर्थन करने की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हों या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देशविरोधी शक्तियों के साथ रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद।’’ (भाषा)
नयी दिल्ली, 19 सितंबर दिल्ली की नामित मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे जबकि चार मंत्री बरकरार रहेंगे। 'आप' ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री नामित की गईं आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी 21 सितंबर को पद की शपथ लेंगे।
आप ने कहा कि गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन को पुन: मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी।
दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से विधायक अहलावत को समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद द्वारा इस्तीफा देने के बाद खाली हुए स्थान पर शामिल किया जाएगा।
आनंद ने अप्रैल में केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया था और 'आप' से भी नाता तोड़ लिया था।
दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत सात सदस्य हैं। नयी मुख्यमंत्री और नये सदस्यों का कार्यकाल संक्षिप्त होगा क्योंकि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।
दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के सातवें सदस्य के नाम की घोषणा होना अभी बाकी है। (भाषा)
चंडीगढ़, 19 सितंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने पांच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 24 फसलें खरीदने और राज्य के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है।
नड्डा ने रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया।
पार्टी ने देश भर के किसी भी सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों से संबंधित हरियाणा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटर देने का भी वादा किया।
घोषणापत्र जारी होने से पहले सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र में युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है।
उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र करते हुए कहा, "आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हरियाणा बदल गया है और अंतर स्पष्ट है।" (भाषा)
सुलतानपुर (उप्र), 19 सितम्बर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में साक्ष्य के आधार पर 19 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता की व्यस्तता के कारण सुनवाई टल गई।
अब अदालत ने उपरोक्त मामले में 21 सितम्बर को सुनवाई करना तय किया है।
विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डे ने बृहस्पतिवार को बताया कि आज कई अदालतों में उनके कई मामले सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अन्य अदालतों में अपनी व्यस्तता अधिक होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा। जिस पर अदालत ने मेरे निवेदन को स्वीकार कर अगली कार्रवाई हेतु 21 सितम्बर की तिथि नियत की है।’’
कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसे लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है।
‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत पहुंचकर आत्मसर्मपण किया था। इसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।
लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्तता के चलते राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद उन्होंने 26 जुलाई को सुलतानपुर की अदालत में आकर अपना बयान दर्ज कराया था। (भाषा)
श्रीनगर, 19 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की अवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इन ‘तीन खानदानों’ का सियासी एजेंडा रहा है।
प्रधानमंत्री ने इस पूर्ववर्ती प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि जम्मू-कश्मीर फिर से राज्य बनेगा और भारतय जनता पार्टी (भाजपा) ही इस प्रतिबद्धता को पूरा करेगी।
यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने (कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस)जम्मू-कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अब जम्मू-कश्मीर, इन तीन खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा...।’’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से आजाद करना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना और यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना... यह मोदी का इरादा है और मोदी का वादा है।’’
पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के अपने दौरे का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि तब उन्होंने जम्मू-कश्मीर की बर्बादी के लिए ‘तीन खानदान’ को जिम्मेदार ठहराया था।
उन्होंने कहा, ‘‘तब से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है? इन्हें लगता है कि जैसे-तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना इनका पैदाइशी हक है।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर की वर्तमान पीढ़ी को ‘तीन खानदानों’ के हाथों तबाह नहीं होने देंगे और इसलिए वह यहां अमन की बहाली के लिए पूरी ईमानदारी से जुटे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘आज देखिए, पूरे जम्मू-कश्मीर में स्कूल-कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में कलम, किताबें और लैपटॉप हैं। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, बल्कि आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज और आईआईटी बनने की खबरें आ रही हैं।’’
प्रधानमंत्री ने लोगों से चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार जम्हूरियत, अमन और खुशहाली के लिए आपके बीच में हैं।
पहले चरण के चुनाव के तहत जम्मू-कश्मीर में हुए मतदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ‘बंपर मतदान’ ने पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हमदर्द पार्टियों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘यहां की अवाम को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर की गारंटी पर पूर्ण विश्वास है।’’
प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लोगों ने ‘मोदी-मोदी’, ‘खुशामदीद मोदी’ और ‘मोदी है तो मुमकिन है’ के नारे लगाए, जिस पर मोदी ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया।
चुनाव में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के प्रमुख मुद्दे पर भी मोदी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने देश की संसद में कहा है कि जम्मू-कश्मीर फिर से राज्य बनेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ही इस प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं।’’ (भाषा)
मुंबई, 19 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि रचनात्मक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और सेंसर बोर्ड कानून-व्यवस्था खराब होने की आशंका के कारण किसी फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'इमरजेंसी' को प्रमाणपत्र जारी करने के सिलसिले में निर्णय नहीं लेने पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रति नाराजगी व्यक्त की और 25 सितंबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया।
पीठ ने पूछा कि क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले-भाले हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास कर लेंगे।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करने में देरी कर रहा है, इसपर उच्च न्यायालय ने कहा कि फिल्म की सह-निर्माता रनौत स्वयं भाजपा की सांसद हैं और क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने सांसद के खिलाफ काम कर रही है?
रनौत ने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने के अलावा इसका निर्देशन और सह-निर्माण भी किया है। अभिनेत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीएफसी पर रिलीज में देरी करने के लिए प्रमाणन में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
पीठ ने कहा, "आपको (सीबीएफसी) किसी न किसी तरह से निर्णय लेना ही होगा। आपके पास यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। कम से कम तब हम आपके साहस और निर्भीकता की सराहना करेंगे। हम नहीं चाहते कि सीबीएफसी टालमटोल की मुद्रा में रहे।"
अदालत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म "इमरजेंसी" के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल समेत सिख संगठनों की आपत्ति के बाद यह विवादों में घिर गई। इन संगठनों का आरोप है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।
इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीठ ने सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
बृहस्पतिवार को सीबीएफसी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष ने फिल्म को अंतिम निर्णय के लिए पुनरीक्षण समिति को भेज दिया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वजनिक अव्यवस्था फैलने की आशंका है।
‘जी एंटरटेनमेंट’ की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि यह सिर्फ समय बर्बाद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि फिल्म अक्टूबर में हरियाणा चुनाव से पहले रिलीज न हो।
पीठ ने कहा कि सीबीएफसी ने उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया है और केवल एक विभाग से दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाल दी है।
पीठ ने कहा कि सीबीएफसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते किसी फिल्म को प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।
उच्च न्यायालय ने कहा, "इसे रोकना होगा। अन्यथा हम यह सब करके रचनात्मक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से अंकुश लगा रहे हैं।"
अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि लोग फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्यों के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हो गए हैं?
न्यायमूर्ति कोलाबावाला ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "हमें समझ में नहीं आता कि लोग इतने संवेदनशील क्यों हैं। फिल्मों में हमेशा मेरे समुदाय का मजाक उड़ाया जाता है। हम कुछ नहीं कहते। हम बस हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।"
चंद्रचूड़ ने दो सप्ताह का समय मांगा, जबकि अदालत ने कहा कि निर्णय 25 सितंबर तक लिया जाना है।
धोंड ने कहा कि राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।
पीठ ने राजनीतिक पहलू पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद रनौत के खिलाफ है, जो फिल्म की सह-निर्माता और भाजपा की लोकसभा सदस्य भी हैं।
अदालत ने पूछा, "सह-निर्माता खुद भाजपा सांसद हैं। वह सत्तारूढ़ पार्टी की सदस्य भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी अपने सदस्य के खिलाफ है?"
धोंड ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी समाज के एक खास वर्ग को खुश करने के लिए एक मौजूदा सांसद को नाराज करने पर उतारू है।
जी एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में दावा किया कि सीबीएफसी ने पहले ही फिल्म के लिए प्रमाणपत्र तैयार कर दिया था, लेकिन इसे जारी नहीं कर रहा है। (भाषा)
नई दिल्ली, 19 सितंबर । हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को ‘नॉनस्टाप हरियाणा संकल्प पत्र’ जारी कर दिया। इस दौरान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहे। भाजपा का संकल्प पत्र दिल्ली में जारी किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, ‘हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत प्रतिमाह 2,100 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी और अव्वल योजना के तहत छात्राओं को स्कूटर दिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा, हमारा घोषणा पत्र हमारा संकल्प है।
भाजपा सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके सामने आएगी, तब संकल्प पत्र में किए गए सारे वादों को पूरा करके आएगी। उन्होंने कहा, किसानों सभी 24 फसलें तय एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। हर घर गृहणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख लोगों को अपना घर दिया जाएगा। जिला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में डायग्नोसिस की भी मुफ्त सुविधा मिलेगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी शुरू की जाएगी। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनें भी यहां से गुजरेंगी। केंद्र सरकार के सहयोग से फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। संकल्प पत्र में वादा है कि छोटी पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क निर्माण कराने का भी जिक्र इसमें है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं, 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)
लखनऊ, 19 सितंबर । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को योगी सरकार कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को 'सरेआम ठोको फोर्स' करार देते हुए कहा कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए इसे बहराइच भेजा जाना चाहिए। अखिलेश यादव गुरुवार को भेड़ियों के हमले से परेशान जिलों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद से ही जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूपी में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा।
उन्होंने कहा था कि पूरा रोडमैप तैयार है लेकिन अब हमले बढ़ गए हैं। जंगल के आसपास के जिलों में हमले बढ़ गए हैं। अब गीदड़ और भेड़िए से बहराइच और आसपास के जिलों के लोग खौफ में हैं। उन्होंने योगी सरकार पर गरीबों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को पांच लाख रुपये दिए जाएं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एसटीएफ बनाई जाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए जारी किए गए अरबों रुपये कहां गए। भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे तो एसटीएफ को ठोकने के लिए कह दिया जाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार हर बात छिपाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान अलग आ रहे हैं।
मैंने कभी भी किसी साधु-संत के लिए कुछ नहीं कहा है। जिसे क्रोध आता है वो योगी कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे सीएम मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मेरी और सीएम योगी की तस्वीर सामने रख लो, देखकर पता चल जाएगा कि मठाधीश कौन है। उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर कहा कि अभी तो महिला आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया था, वो कब से लागू करने जा रहा है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट को 191 दिनों में तैयार किया गया है। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने किस तरह की चर्चा की होगी। ये भाजपा का प्रस्ताव है जिसका मकसद ''वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन'' है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयानों पर कहा, "सपा को बीजेपी बदनाम करना चाहती है। हिंदू-मुस्लिम करने से बीजेपी को लाभ होता है। वहीं, नवादा की घटना पर उन्होंने कहा कि बहुत दुःखद घटना है, भाजपा डबल स्टैंडर्ड है। --(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 सितंबर । पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आर्टिकल-370 पर ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल-370 और 35(ए) पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बहाने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल-370 को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के निशाने पर आ गई है। इस वीडियो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जियो टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि आर्टिकल-370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है।
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल-370 और 35 (ए) पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं।'' उन्होंने आगे लिखा, ''एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हों, या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करनी हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देशविरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल-370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद।'' -(आईएएनएस)
अयोध्या, 19 सितंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हर जिले का बड़ा माफिया और गुंडा सपा से जुड़ा था। इनका पदाधिकारी या शागिर्द था। वहां संगठित अपराध, पशु, वन, खनन, भू-माफिया थे। माफिया समानांतर सरकार चलाकर अराजकता व गुंडागर्दी का तांडव करते थे, तो बबुआ घर से बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सोकर उठता था।
जनता पिसती थी। मुस्लिम तुष्टिकरण की हद को पार करते हुए पर्व व त्योहारों में इन लोगों ने अराजकता फैलाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रामनगरी अयोध्या को विकास की नई सौगात दी। उन्होंने यहां एक हजार करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण पत्र, सिलाई मशीन आदि प्रदान किया। सीएम ने मिल्कीपुर में कराए जाने वाले विकास कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है।
30 मार्गों का शिलान्यास हो रहा है। रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये दिए हैं। सीएम योगी ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि होली, दीवाली, रक्षाबंधन-शिवरात्रि, रामनवमी-जन्माष्टमी को बैन कर दिया गया था। जन्माष्टमी के आयोजनों पर इन्होंने थाना, पुलिस लाइन, जेलों में रोक लगा दी थी। कहते थे कि जन्माष्टमी में भजन न गाओ। हरे रामा, हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए सपा इसे बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पर बैन लगाती थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा हर किसी ने देखा। सपा सरकार में देवकाली मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई थी। बतौर सांसद गोरखपुर से आकर मैंने आंदोलन किया था। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर माना जाता था। अराजकता चरम पर थी।
विकास योजनाओं में भेदभाव व महापुरुषों का अपमान होता था। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने साढ़े सात वर्ष में विकास के कार्यों को तेज गति से बढ़ाया। आज फोरलेन, टू लेन सड़कें, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी, गांव-मजरे में बिजली-पानी की व्यवस्था दिखती है। उत्तर प्रदेश में 2.62 करोड़ परिवारों को शौचालय व 56 लाख गरीबों को आवास दिया गया। 1.20 लाख मजरों तक बिजली, 1.56 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री बिजली कनेक्शन, 1.83 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर दिए गए। पिछले वर्ष से इन परिवारों को होली-दीवाली पर फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। यूपी में 15 करोड़ लोग फ्री में राशन पा रहे हैं, लेकिन 2017 के पहले सपा के गुंडे गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। सीएम ने कहा कि सपा के लोग गोतस्करी, वनों का कटान, जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन आज जमीनों से कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने 2017 के बाद एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाया और सपा के भू-माफिया-गुंडों से 64 हजार हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया। भदरसा में भी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। गुर्गों से जमीन मुक्त कराने पर परेशानी हुई तो सरगना कहता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है।
यहां जमीन घोटाला नहीं हुआ, बल्कि किसानों को 1,700 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। यह लोग अपने गुर्गों के काले कारनामों के पक्ष में बोल रहे हैं। एक भी मामला ऐसा नहीं है, जहां पीड़ित को मुआवजा न मिला हो। जिस अयोध्या को इन्होंने राम भक्तों के लहू से सींचा था, वहां 22 जनवरी से अब तक तीन करोड़ से अधिक श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि दीपोत्सव पर अयोध्या के मंदिरों पर जब दीप जलते हैं तो सिर्फ सपा मुखिया और पाकिस्तान को परेशानी होती है। इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक-एक दीप अयोध्या, प्रदेश व देश को रोशन करेगा और मानवता पर कैंसर बन चुके पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद करने का सामर्थ्य रखता है। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसे तो परेशानी होती है, लेकिन हिंदू विरोधी मानसिकता के कारण समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत होती है। अंधेरे में रहने की अभ्यस्त सपा को डकैती डालने के लिए अंधेरा ही चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने अयोध्या को 30 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी है। अयोध्या का जितना विकास डबल इंजन सरकार ने साढ़े सात वर्ष में किया है, उतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष, सपा की चार बार की सरकार में नहीं हुआ।
हमारी सरकार ने 6461 दुकानों का भी पुनर्वास किया। किसी को दुकान, मुआवजा, एफएआर में छूट देकर जमीन पर पीछे साइड दुकान बनाने की अनुमति दी गई। वहीं प्रदेश में हमारी सरकार ने साढ़े सात वर्ष में साढ़े छह लाख नौजवानों को नौकरी दी। दो करोड़ से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्रों में नौकरी व रोजगार दिया। 60 लाख से अधिक उद्यमियों को प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया। अयोध्या अब सुंदरतम नगरी बन रही है। दीपोत्सव से सपा को परेशानी होगी ही, क्योंकि इन्हें तो विवादित ढांचा प्यारा था, जिसे राम भक्तों ने नेस्तनाबूद किया था। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं, वे जब अयोध्या की चर्चा करते हैं तो ताज्जुब होता है, लोग हंसते हैं कि यह अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे। इनके काले कारनामों का सारा चिठ्ठा सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सीएम ने कहा कि आज अयोध्या का राम जन्मभूमि पथ, भक्तिपथ, एयरपोर्ट पथ फोरलेन, अयोध्या को जोड़ने वाला प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली आदि सभी मार्ग फोरलेन कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। प्रभु श्रीराम हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, लेकिन सपा या कांग्रेस के मन में कभी नहीं आया कि अयोध्या में एयरपोर्ट बन जाए। 821 एकड़ भूमि पर अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना तो रामद्रोही सपा परेशान है। कुछ दिन बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ने वाला है। 2017 के पहले और बाद की अयोध्या को देखकर इनकी आंखें चौंधिया जाएगी। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। भगवान सूर्यवंश की रोशनी से यहां की लाइट जगमाएगी तो अंधेरे में रहने वाली सपा इसे कैसे स्वीकार कर सकती है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त गाजीपुर, अंबेडकर नगर, रामपुर, प्रयागराज के माफिया इनके चचाजान थे। माफिया के सामने नाक रगड़ने और दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति संत परंपरा को माफिया कहता है।
यह उनके संस्कार हैं। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इन्हें हिंदू विरोधी आचरण के लिए फिर से प्रोत्साहित कर रही है। सीएम ने अयोध्या व मिल्कीपुर में हुए विकास कार्य भी गिनाए। उन्होंने बताया कि अयोध्या में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में 45664 व (शहरी) में 19964 आवास दिए गए हैं। इसमें मिल्कीपुर में 8195 आवास ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2369 लाभार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान की है। अयोध्या में हर घर नल योजना के तहत 1184 राजस्व गांवों में हर घर तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अयोध्या में 4.21 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इनके खातों में एक हजार 430 करोड़ रुपये जा चुके हैं। मिल्कीपुर में 94,549 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।
अयोध्या में 67014 स्मार्टफोन व 26974 टैबलेट युवाओं को वितरित किए गए हैं। आयुष्मान भारत के नौ लाख 726 गोल्डन कार्ड दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 30245 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। डबल इंजन सरकार एक लाख 8 हजार 228 वृद्धजन, 54529 निराश्रित महिलाओं व 11603 दिव्यांगजनों को 12-12 हजार रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है। अयोध्या में 59 गोआश्रय स्थलों में 12600 से अधिक गोवंशों को संरक्षित किया जा रहा है। 4.32 लाख परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। -- (आईएएनएस)
रांची, 19 सितंबर । झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल (कंबाइंड ग्रेजुएट) पेपर लीक मामले में पुलिस ने बिहार के दानापुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा और शंकेश हैं। रांची से दानापुर गई पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार पुलिस के सहयोग से इन दोनों को शनिचरा स्थान में छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इन दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इस मामले में जुलाई महीने में बिहार के आरा से अमन सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया था।
उसके पास से कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, पेपर उपलब्ध कराने के एवज में मनी ट्रांजैक्शन के साक्ष्य, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए थे। अमन सिंह से पूछताछ में दानापुर में छिपे दो आरोपियों के बारे में सुराग मिले थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 28 जनवरी को आयोजित कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल एग्जाम (एसएससी-सीजीएल) की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद आयोग ने पहले थर्ड पेपर यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी थी। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद आयोग को तीनों पत्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। एसएससी-सीजीएल की इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर नियुक्ति की जानी थी।
इसके लिए साढ़े छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। रांची पुलिस की एसआईटी ने पेपर लीक के इस केस में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मो. शमीम और उनके दो बेटों को फरवरी महीने में ही गिरफ्तार किया था। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, कई नामों वाले ब्लैंक चेक और कुछ मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। -(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 सितंबर । कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को अपनी तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने उल्टा भाजपा पर पाक संग जुगलबंदी का आरोप लगाया है। खेड़ा ने नवादा मामले को लेकर भी सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर खेड़ा ने कहा कि, भारत के अंदरूनी मामलों में उनके बयान का क्या मतलब है। लेकिन यह जुगलबंदी क्या चल रही है भाजपा और पाकिस्तान की? हम अजीत डोभाल से गुजारिश करेंगे कि एक दिन के लिए हमें पेगासस दे दें, हम इस जुगलबंदी को बेनकाब कर देंगे।
यह होता क्यों है कि जब भी भाजपा को कुछ चाहिए होता है तो पाकिस्तान से एक प्रेम पत्र आ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के जवाब पर भी खेड़ा ने राय रखी। उन्होंने कहा, यह पत्र पढ़ कर समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और भाजपा का यह जवाब यह दिखाता है कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी के पीछे कौन है? सब चुप हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। यह सहमति दे रहे हैं, उन लोगों को जो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बिहार के नवादा में महादलित टोला में आग लगाए जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि, हमें सोशल मीडिया और मीडिया पर हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिल रही है।
दलित परिवार दाने दाने के लिए मोहताज है। दलित परिवार जले घरों के बाहर बैठे हैं। दबंगों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनके घर जला दिए। प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया में दलितों के लिए जगह नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नवादा जाएंगे, मणिपुर तो नहीं गए शायद नवादा चल जाए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि, सब कुछ सामान्य चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। --(आईएएनएस)
रांची, 19 सितंबर । झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में गर्भवती पत्नी और एक साल की बेटी की हत्या कर उनके शव कुएं में फेंकने के आरोपी आनंद कुमार दांगी को बरी कर दिया है। आनंद कुमार दांगी को हजारीबाग जिले की सिविल कोर्ट ने सितंबर, 2023 में फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने पाया है कि इस मामले में साक्ष्य का अभाव है। सिविल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फांसी के फैसले को कन्फर्म करने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दूसरी तरफ सजायाफ्ता आनंद कुमार दांगी ने सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। यह वारदात हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में साल 2018 में हुई थी। मृतका अंगिरा कुमारी के पिता प्रीतम दांगी मामले में चौपारण थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आनंद दांगी ने गर्भवती पत्नी अंगिरा कुमारी और एक साल की बेटी को पहले धारदार हथियार से काटा और इसके बाद उनके शवों को कुएं में फेंक दिया।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान शवों के साथ हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया था। पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी, उसमें दावा किया गया था कि आनंद कुमार दांगी का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था। इसी वजह से उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2014 में अंगिरा कुमारी की शादी आनंद कुमार दांगी के साथ हुई थी। वारदात के समय उनकी बेटी एक साल की थी और अंगिरा कुमार छह महीने की गर्भवती थी। आरोपी ट्रक पर खलासी का काम करता था। आनंद कुमार ने एक कुएं पास पत्नी अंगिरा कुमार को बुलाया था। इसी दौरान उसने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करके उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था। जब उसकी बेटी वहां पहुंची तो उसने उसकी भी हत्या करके लाथ कुएं में फेंक दी थी। - (आईएएनएस)
अयोध्या, 19 सितंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। सीएम योगी ने गुरुवार को अयोध्या को 1004 करोड़ रुपये की सौगात दी। सीएम ने मिल्कीपुर के विद्या मंदिर इंटर कालेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया है, वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन के बदले 1,700 करोड़ रुपये का मुआवजा लोगों को दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से करोड़ों राम भक्त प्रभु श्रीराम के दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से सुरक्षा और विकास का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में निवेश के लिए 40 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं। अब प्रदेश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने साढ़े छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस को दंगा फैलाने का अवसर मत दो। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बबुआ बारह बजे तक सोता था। उसके गुर्गे प्रदेश लूटते थे।
गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। जो जितना बड़ा गुंडा था, समाजवादी पार्टी में उसका स्वागत था। सीएम योगी ने कहा कि दिवाली पर उज्ज्वला योजना के तहत भरा सिलेंडर मिलेगा। बहन और भाइयों अच्छी सरकार होती है तो विकास लेकर आती है। सुरक्षा लेकर आती है। युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ती है। बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को गांव और गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब के घर पहुंचती हैं। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 सितंबर । वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बस नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे फिजूल बताते हुए एक ऐसे 'फंडे' की बात की जिसे 'पाकिस्तान का सपोर्ट' मिला हुआ है! कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यावहारिक बताये जाने को लेकर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए कहा कि, वो फिजूल की बातें कर रहे हैं। यह वह लोग कह रहे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प शक्ति को नहीं जानते हैं। यह वहीं लोग है जो कहते थे कि नई संसद कैसे बनेगी?
अव्यावहारिक है, संसद बन गई। ये लोग कहते थे कि राजपथ कर्तव्य पथ कैसे बन सकता है? बन गया। जो रायसीना है वह लोक कल्याण कैसे बन सकता है? वह बन गया। राम मंदिर बन गया। ऐसी तमाम धरोहर है, जिसको उन्होंने अव्यावहारिक कहा लेकिन वह जमीन पर व्यावहारिक होकर दिखाई देने लगा। उन्होंने आगे कहा कि 'एक देश और एक चुनाव' वक्त की जरूरत तो है ही, साथ ही ज्यादातर सियासी पार्टियां, शासन, प्रशासन, सियासी दल सब के सब बारहों महीने चुनावी चक्रव्यूह और चुनावी चौपाल के चक्कर लगाते रहते हैं। जिसकी वजह से देश के संसाधनों का बेतहाशा नुकसान होता है।
वहीं विकास का काम भी बाधित होता है। मेरा मानना है कि एक देश एक चुनाव होने से जहां पर एक तरफ देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, वहीं देश के मतदाताओं का जुनून और जज्बा मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनका 'गुपकार एजेंडा' आया था। जो कांग्रेस के एजेंडा से भरा हुआ था, 'गुपकार एजेंडा' और 'कांग्रेस के फंडा' को पाकिस्तान का सपोर्ट था। उस वक्त जब अलगाववादियों और आतंकवादियों को चोट लगती थी तो चीख पाकिस्तान के साथ-साथ गुपकार गठबंधन के नेताओं की निकलती थी। इसलिए एक ऐसे लोगों की सोच बेनकाब हो गई है। -(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 सितंबर । 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर पक्ष - प्रतिपक्ष अपने-अपने तर्क दे रहा है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अब आगे की प्रक्रिया को लेकर बहस सड़क पर हो रही है। इस सबके बीच केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने इतिहास याद दिलाया है। मांझी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। हम उनके सामने प्रस्ताव लेकर आए। जब 1952, 57, 62, 67 में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो अब क्यों नहीं? इसलिए हम लोगों ने मांग की कि वन नेशन, वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। साल भर कहीं न कहीं चुनाव की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है।
चुनाव के कारण विकास के काम में बाधा आती है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विरोधियों की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि जो वोट और बूथ के लुटेरे होते हैं, वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। उनको मौका मिल जाता है। इससे डेमोक्रेसी प्रभावित होता है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने पीएम मोदी के सामने प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इस प्रस्ताव पर लाखों लोगों से बातचीत के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हम लोग सब मिलकर इसे पारित कराएंगे। इसके लिए पीएम मोदी को हम लोग धन्यवाद देते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यवहारिक करार दिया है। जिसको लेकर मांझी ने कहा कि, खड़गे को खुद याद करना चाहिए कि जब 1952, 57, 62, 67 में उनकी (कांग्रेस) सरकार के दौरान एक साथ चुनाव हुए थे। जब उस समय एक साथ चुनाव हो सकते थे तो इस समय क्यों नहीं हो सकता? वो गलत दलीलों का सहारा लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। -(आईएएनएस)
मुंबई, 19 सितंबर । शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने ‘एक देश, एक चुनाव’ को संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन एक व्यक्ति की तानाशाही है। उन्होंने कहा, “भारत बहुभाषी राष्ट्र है। यहां विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। ऐसे में एक साथ सभी चुनाव कराना जटिल व दूभर मार्ग हो सकता है।” उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा, “यह पार्टी आज से नहीं, बल्कि शुरू से ही संविधान के खिलाफ काम करती आई है। अगर डायरेक्टली नहीं कर पाती, तो इन-डायरेक्टली करती है। यह सरकार संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है।”
संजय राउत ने दावा किया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगला चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कुछ नहीं, एक प्रकार की तानाशाही है। अगर इस तरह से चुनाव हुए, तो ‘नो नेशन’ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। अगर इस कदम को जमीन पर उतारा गया, तो यह देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा।” जब संजय राउत से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को शरद पवार द्वारा समर्थन किए जाने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा, “इस पर आगे विस्तारपूर्वक बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में कई तरह के घटक दल हैं।
सभी की अपनी अलग-अलग राय है, लिहाजा हम आगे चलकर पहले इस पर विस्तारपूर्वक बात करेंगे।” संजय राउत ने इंडिया ब्लॉक में मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, “हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम सभी आजादी से काम कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर भी हमारे बीच कोई विवाद नहीं है।” राहुल गांधी पर की जा रही अमर्यादित टिप्पणी पर संजय राउत ने कहा, “यह बीजेपी का संस्कार है।
बीजेपी इसी तरह से हमारे नेता के बारे में विवादित टिप्पणी करती रहती है। इस तरह की टिप्पणी से बीजेपी लोगों के बीच अपने संस्कार और संस्कृति जाहिर कर रही है। देश की जनता सब देख रही है। आपको यह देखना होगा कि आप किस पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। आप हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि राहुल गांधी को देश की जनता ने विपक्षी दल का नेता बनाया है। इस पद पर खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता रह चुके हैं।” -(आईएएनएस)
रांची, 19 सितंबर । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, "एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लोकतंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात है। यह हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने और राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है।
इस प्रस्ताव से लोगों की आवाज दबाई जाएगी और उनके मतदान के अधिकार का अपमान होगा। डिमोनेटाइजेशन की जन-विरोधी एवं असफल नीति की तरह ही यह कदम डी-डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ धकेलने का प्रयास है। हम इस अलोकतांत्रिक कदम का पुरजोर विरोध करते हैं।" रिपोर्ट के अनुसार, इसके पहले जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही दल राज करे। चाहे देश हो या राज्य, किसी दूसरी पार्टी की सरकार बने ही नहीं। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के पीछे इनका यही मकसद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का इरादा संविधान बदलने का है।
इनकी खतरनाक मंशा को हम समझते हैं। इसके आगे ये लोग खास धर्म और विचार के लोगों को ही वोट देने का अधिकार देने की ओर आगे बढ़ेंगे। भाजपा जिस आग को अपने हाथ में लेकर चल रही है, उसी में जलकर खाक हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता इन्हें इनकी अलोकतांत्रिक मंशा का जवाब देगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने 191 दिन तक राजनीतिक दलों तथा विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई। --(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 सितंबर । पैदल चलना एक ऐसी गतिविधि है जिसको फिटनेस के लगभग हर रूटीन में शामिल करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति दिन में लगभग 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है तो वह करीब 3,000 से 4,000 कदम चलता है। इतने कदम चलकर भी आप असमय किसी बीमारी से होने वाली मौत के खतरे को कम कर सकते हैं। और अगर आप इससे आधे से थोड़ा ज़्यादा भी चल पाएं,तो दिल की बीमारियों से मौत का खतरा कम कर सकते हैं। इनके बारे में यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में एक अध्ययन भी प्रकाशित हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप रोजाना 10,000 कदम चलने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपने आमतौर पर सुना ही होगा कि कम से कम 10 हजार कदम प्रतिदिन चलना ही चाहिए।
मजेदार बात यह है कि रोज 10,000 कदम चलने का लक्ष्य किसी वैज्ञानिक खोज से नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग अभियान से पैदा हुआ था। ज्यादा चलने के अपने फायदे ज़रूर हैं, लेकिन रोज 10,000 कदम चलना कोई जादुई नुस्खा नहीं है। यहां तक कि 4,000 कदम भी फायदेमंद हो सकते हैं। सबके अपने फायदे हैं। जैसे कि जेएएमए के एक रिसर्च में यह पाया गया है कि अधिक चलने से निश्चित तौर पर फायदा होता है। और यह भी निष्कर्ष निकालता है कि प्रति दिन आदर्श कदमों की संख्या 9,000 से 10,500 के बीच होनी चाहिए। उम्र, फिटनेस स्तर, और स्वास्थ्य जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए, हर दिन चलने का लक्ष्य बदलना चाहिए। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें पहले की तुलना में हर कदम पर ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।
इसलिए हमें पहले जितना लाभ पाने के लिए कम चलने की जरूरत हो सकती है। जवानी में हर दिन 8,000 से 10,000 कदम चलना एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है, वहीं बाद के जीवन में 6,000 से 8,000 कदम चलना भी पर्याप्त हो सकता है। तो अगर आप सीधे 10,000 कदम का लक्ष्य रख रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि आप इस समय कितने कदम चल रहे हैं। यह जानने से आपको एक बेसलाइन मिल जाएगी, जिससे आप धीरे-धीरे अपने कदमों की संख्या बढ़ा सकते हैं। हर दो हफ्ते में 1,000 अतिरिक्त कदम जोड़ना एक बढ़िया रणनीति हो सकती है ताकि आपका शरीर इस नई दिनचर्या को आसानी से अपना सके। अब बात करते हैं पैदल चलने से होने वाले फायदों की। तो यह एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप बिना किसी विशेष उपकरण या जिम सदस्यता के कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक अच्छे जोड़ी जूते की जरूरत है और फिर आप चलने के लिए तैयार हैं। पैदल चलना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। नियमित रूप से चलने से हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों के हिसाब से, अगर आप पहले से ही 10,000 कदम प्रतिदिन के हिसाब से चलते हैं तो यह आपके मूड और मस्तिष्क पर सकारात्मक असर डालता है। आपके जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है।
रोजाना इतना चलने से आपकी कैलोरी भी बर्न होती है और यह आपके वजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप तेज चलते हैं तो यह आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है। दिल की सेहत भी इससे सुधरती है और दिल के रोगों में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इससे महिलाओं में स्ट्रोक होने के चांस भी कम हो सकते हैं। यह मधुमेह का जोखिम भी कम करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है और नींद भी पहले से बेहतर होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सप्ताह में 150 मिनट तेज चलना आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर आप इस लक्ष्य से दूर हैं, तो धीरे-धीरे अपने कदमों की संख्या बढ़ा सकते हैं। शुरुआत छोटे कदमों से करें। आप दिन में 10 मिनट चल सकते हैं, फिर धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट तक कर सकते हैं। - (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें स्पेशल गिफ्ट देने के लिए इरशाद हुसैन नाइकू ने पांच साल तक एक-एक रुपया जोड़ा। जब स्पेशल गिफ्ट के लिए पैसे पर्याप्त हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल गिफ्ट (घाटी के पारंपरिक परिधान 'फेरन/फिरन') भेजा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इरशाद हुसैन नाइकू के द्वारा भेजे गिफ्ट को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री फेरन को पहनकर जम्मू-कश्मीर भी आए थे। इस बात से इरशाद काफी खुश हैं। उन्होंने पूरी कहानी विस्तार से बताई। इरशाद हुसैन नाइकू अनंतनाग में खेती करने वाले मजदूर हैं।
उन्होंने साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सपना देखा था। हालांकि, आर्थिक तंगी के बावजूद, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल गिफ्ट बनवाया। इसके लिए उन्होंने 4 से 5 साल तक एक-एक रुपया जोड़ा। कुछ वर्ष उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री को गिफ्ट में क्या भेंट किया जाए। फिर उन्हें ख्याल आया कि प्रधानमंत्री के लिए पारंपरिक पोशाक 'फेरन' ठीक रहेगा। उन्होंने बताया कि वह बाजार से कपड़ा लेकर आए। लेकिन, उन्हें एक दुविधा का सामना करना पड़ा। क्योंकि, कपड़ा सिलवाने के लिए उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माप नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री किस साइज के कपड़े पहनते हैं। फिर उन्हें लगा कि उनके पिता की कद-काठी प्रधानमंत्री के शरीर से काफी मिलती-जुलती है। इसलिए, वह अपने पिता को नाप के लिए दर्जी के पास ले गए। दर्जी ने फेरन तैयार कर दिया था। इसके बाद वह फेरन लेकर दिल्ली आए। यहां वह पीएमओ पहुंचे। लेकिन, सुरक्षा कारणों के कारण वह प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए। वह दोबारा कश्मीर लौट आए। हालांकि, उन्होंने तय कर लिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल गिफ्ट भेज कर रहेंगे। उन्होंने कोरियर के माध्यम से पीएम को स्पेशल गिफ्ट भेजा। साथ में एक चिट्ठी भी भेजी।
कुछ दिनों के बाद जब वह खेत में काम कर रहे थे। उन्हें दिल्ली पीएमओ से फोन आया। जिसमें उन्हें बताया गया कि आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गिफ्ट भेजा था, उसे प्रधानमंत्री ने पहना है और वह अभी कश्मीर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेरन को पहनकर श्रीनगर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इरशाद ने बताया कि जिस वक्त यह कॉल आया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने वह उपहार पहना है। वह शाम को घर लौटे तो उन्हें अपने एक दोस्त से कहा कि आज मेरा सपना साकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे द्वारा भेजे गए उपहार को पहना है। टीवी ऑन करो, मुझे देखना है। इरशाद को आज भी वह दिन याद है जब उसका तोहफा प्रधानमंत्री ने पहना था। इरशाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। उनके नेतृत्व में गुजरात में बहुत तरक्की हुई है। मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में भी गुजरात जैसी तरक्की हो। --(आईएएनएस)
कठुआ/ नई दिल्ली, 19 सितंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव एवं जम्मू-कश्मीर के प्रभारी तरुण चुघ ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस के गठबंधन का चुनावी एजेंडा पाकिस्तान तय कर रहा है। तरुण चुघ ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला अब एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और उसके इशारे पर चल रहे हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद, देश को तोड़ने, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने समेत जितने वादे भी इस गठबंधन ने किए हैं, उसके लिए इन्हें पाकिस्तान से ही आदेश मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अनुच्छेद 370 और 35ए वापस लाने के एजेंडे को राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। एनसी और कांग्रेस का नेतृत्व पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में जम्मू-कश्मीर में काम कर रहा है। जम्मू-कश्मीर की जनता पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाले राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के एजेंडे को प्रदेश में लागू नहीं होने देगी।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए वापस लाने का पाकिस्तान, राहुल गांधी और अब्दुल्ला परिवार का एजेंडा 'मुंगेरी लाल का हसीन सपना' ही बन कर रह जाएगा। एनसी-कांग्रेस गठबंधन के मंसूबों और एजेंडे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस राष्ट्र विरोधी गठबंधन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए की जंजीरों से जम्मू-कश्मीर को मुक्ति दिलाई है। देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है और अब जम्मू-कश्मीर को दोबारा किसी भी बेड़ियों में बंधने नहीं दिया जाएगा। -- (आईएएनएस)
भुवनेश्वर, 19 सितंबर ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के बृहस्पतिवार को सत्ता में 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज पुरी में आयोजित एक समारोह में अपनी सरकार द्वारा अब तक किए गए कामकाज का ब्यौरा देंगे।
भाजपा की ओडिशा ईकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि इस अवसर पर पुरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य ''राज्य सरकार को लोगों के लिए सुलभ बनाना'' है।
भाजपा ने इस साल ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) को हराया था। जिसके बाद क्योंझर जिले के आदिवासी नेता चुके माझी ने 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
पुरी में होने वाले कार्यक्रम में माझी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद और भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे।
माझी इस समारोह में अपनी सरकार द्वारा पिछले 100 दिन में किए गए कामकाज का ब्यौरा देंगे और चुनाव-प्रचार अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे।
माझी सरकार के पहले 100 दिन के मुख्य फैसलों में महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना का कार्यान्वयन शामिल है। इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं को पांच वर्ष में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 सितंबर को शुरू की गई इस योजना की पहली किश्त के तौर पर लगभग 25 लाख महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जा चुके हैं।
ओडिशा सरकार द्वारा पूरे किए गए अन्य वादों में पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोलना तथा भगवान के रत्न भंडार (मंदिर के खजाने) को भी खोलना शामिल है।
सूत्रों ने बताया कि माझी विभिन्न चिटफंड कंपनियों में लोगों द्वारा जमा कराए गए रुपयों को वापस लौटाने के राज्य सरकार के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे।
सामल ने कहा, "घोटाले के पीड़ितों को पैसा लौटाने का काम शुरू कर दिया गया है और कानूनी पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। लोगों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिल जाएगा।''
भाजपा सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर 20 सितंबर से 22 सितंबर तक सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने का फैसला लिया है। (भाषा)
