चंदौली (उत्तर प्रदेश), 21 अक्टूबर | चंदौली पुलिस ने सेना में नौकरी भर्ती के नाम युवाओं से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसके 6 सदस्यों को धनपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि गिरोह के सरगना की उपस्थिति के संबंध में, जिसे जबलपुर पुलिस द्वारा एक मामले में दर्ज किया गया था। स्पेशल विपंस एण्ड टैक्टिस (स्वाट) की निगरानी सेल और धनापुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बुधवार को चाहनिया-धनपुर मार्ग की घेराबंदी की और सेना की वर्दी में चार धोखेबाजों को ले जा रही एक एसयूवी को रोक लिया था।

वाहन से दो पिस्तौल, एक सेना की टोपी और जाली दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और एसयूवी को जब्त कर लिया।

गिरफ्तार लोगों की पहचान रविकांत यादव, रिंकू सिंह यादव, रोहित यादव उर्फ धुक्कू, देवेंद्र श्रीवास्तव, विकास सिंह और दीपक यादव के रूप में हुई है।

उनके पास से एक मोटरसाइकिल, दो देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, सेना की वर्दी, नौ मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पासबुक और विभिन्न बैंकों की चेक बुक, कंप्यूटर, जाली दस्तावेज और नकली टिकट बरामद किए गए हैं।

पूछताछ के दौरान रविकांत ने खुलासा किया कि वह अनुचित तरीकों से सेना में भर्ती होने में कामयाब रहा, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षण सत्र से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उसने एक गिरोह बनाया और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

उसके गिरोह ने सेना भर्ती प्रक्रिया के लिखित और मेडिकल टेस्ट को पास करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से पांच लाख रुपये लिए। उसने ऐसे 20 से अधिक उम्मीदवारों को निशाना बनाया और उनसे लिए गए रुपयों को घर, मोटरसाइकिल और शौक पूरे करने पर खर्च करता था।(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 21 अक्टूबर | लोगों के हितों की सेवा के लिए अपना खुद का राजनीतिक संगठन शुरू करने की घोषणा के दो दिन बाद पंजाब के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को एआईसीसी महासचिव हरीश रावत की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा न करके और पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू जैसे 'अस्थिर व्यक्ति' के हाथों में देकर अपने हितों को नुकसान पहुंचाया है।

उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक ट्वीट में अमरिंदर सिंह के हवाले से कहा, "आपकी आशंका यह है कि मैं पंजाब में कांग्रेस के हितों को नुकसान पहुंचाऊंगा.. हरीश रावत जी, तथ्य यह है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा न करके और पंजाब कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अस्थिर व्यक्ति के हाथों में देकर अपने स्वयं के हितों को नुकसान पहुंचाया है, जो कि केवल खुद के प्रति वफादार हैं।"

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, अमरिंदर सिंह ने रावत, जो पंजाब मामलों के प्रभारी हैं, से पूछा, "हरीश रावत जी, आज आप मुझ पर मेरे प्रतिद्वंद्वी अकाली दल को साढ़े चार साल तक मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या इसलिए आपको लगता है कि मैं पिछले 10 सालों से उनके खिलाफ कोर्ट केस लड़ रहा हूं? और 2017 के बाद से मैंने पंजाब में कांग्रेस के लिए सभी चुनाव क्यों जीते हैं?"

पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया रावत के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि अमरिंदर की नई पार्टी बनाने की घोषणा से पंजाब में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा।

रावत ने कहा कि यह वास्तव में राज्य में कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वियों के वोटों को विभाजित करेगा। रावत ने कहा, "हमारा वोट चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। चन्नी ने जिस तरह से शुरुआत की है, उसने पंजाब और पूरे देश के सामने एक अच्छी छाप छोड़ी है।"

इस बीच, राज्य पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को तीन काले कृषि कानूनों के वास्तुकार के तौर पर दोषी ठहराया।

सिद्धू ने कृषि कानूनों के अमल में आने पर खेती में बड़े उद्योगपतियों का दखल बढ़ने के किसानों के आरोपों के संदर्भ में ट्वीट करते हुए कहा, "तीन काले कानूनों के वास्तुकार.. जो अंबानी को पंजाब की किसानी में लाए.. जिन्होंने एक-दो बड़े कॉर्पोरेट के लाभ के लिए पंजाब के किसानों, छोटे विक्रेताओं और मजदूरों को बर्बाद किया।"

सिद्धू ने हालांकि इस ट्वीट में अमरिंदर सिंह का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसके साथ उनका एक वीडियो साझा कर उन्हें कृषि कानूनों का वास्तुकार करार दिया।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 21 अक्टूबर | अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने तीन स्टॉक निवेशकों द्वारा दायर एक आवेदन की जांच करते हुए दावा किया है कि अदाणी समूह पर भ्रामक समाचार रिपोर्टों के कारण उनके निवेश पर भारी नुकसान हुआ है और इसके पीछे एक साजिश का आरोप लगाते हुए, एक संपादक सहित दो मीडिया हाउस के चार पत्रकारों को तलब किया है। अहमदाबाद के कुछ निवेशकों ने अपराध शाखा के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि अदाणी समूह में एफपीआई की संदिग्ध हिस्सेदारी के बारे में भ्रामक, असत्य और असत्यापित कहानी प्रकाशित करके देश के निवेशकों को धोखा देने की देशव्यापी साजिश रची गई है।

अहमदाबाद अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक निखिल ब्रह्मभट्ट ने आईएएनएस से कहा, "सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधानों के तहत जांच अधिकारी समन जारी कर सकता है और हमने आवेदन के संबंध में एक प्रमुख समाचार चैनल के एंकर के साथ-साथ एक संपादक सहित एक प्रमुख वित्तीय समाचार पत्र के तीन पत्रकारों को तलब किया है। आवेदन अदाणी समूह के बारे में भ्रामक समाचारों के कारण भारी नुकसान का दावा करने वाले अहमदाबाद के तीन निवेशकों द्वारा दायर किया गया।"

उन्होंने कहा, "अपराध शाखा ने आवेदन के संबंध में सभी चार पत्रकारों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी के बयान दर्ज किए हैं। हम आवेदन की जांच कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या टीवी मीडिया आउटलेट्स द्वारा स्पष्ट इरादों और इससे संबंधित अन्य चिंताओं के साथ साजिश रची गई थी। अगर एसीबी को आवेदन में किए गए दावों में कोई योग्यता मिलती है, तो हम मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे।"

पुलिस ने कहा कि आवेदन चैनल और अखबार द्वारा उपरोक्त विषय पर प्रसारित समाचारों के आधार पर दायर किया गया था। आवेदन के अनुसार, उस दिन 'भ्रामक और असत्यापित समाचार' प्रसारित करके देश के निवेशकों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी।

आवेदन में कहा गया है कि अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। याचिका में कहा गया है कि अहमदाबाद के कुछ निवेशकों को समाचार चैनल द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के 'भ्रामक अभियान' के कारण भारी मौद्रिक नुकसान हुआ।(आईएएनएस)

 गुवाहाटी, 21 अक्टूबर | सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने असम सरकार से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के नौ चिन्हित वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स (वन्यजीव गलियारों) में किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। असम वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सीईसी के सदस्य-सचिव अमरनाथ शेट्टी ने मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ को लिखे पत्र में चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

पत्र में कहा गया है, "यह अनुरोध किया जाता है कि 12 अप्रैल, 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए किए गए सभी निर्मार्णों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और नौ चिन्हित एनिमल कॉरिडोर्स में किसी भी नए निर्माण की अनुमति न दी जाए।"

सीईसी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, प्रमुख हेमेन हजारिका द्वारा 10 सितंबर को प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है, जिसमें वन उप महानिरीक्षक (मध्य) लैक्टिटिया जे. सिएमियोंग की रिपोर्ट संलग्न है, जो कि '12 अप्रैल, 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन पर पेश की गई है।'

अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले निजी भूमि पर नए निर्माण पर रोक लगा दी थी, जो काजीरंगा के नौ पहचाने गए गलियारों का हिस्सा है, जो 2,400 से अधिक एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर है।

शीर्ष अदालत ने इन गलियारों में सभी तरह के खनन पर भी रोक लगा दी थी।

काजीरंगा के निदेशक, कर्मश्री पी. शिवकुमार के साथ, सिएमियोंग ने अगस्त में नौ गलियारों में से आठ पर निर्माण गतिविधियों का अध्ययन किया था।

सीईसी के पत्र में कहा गया है कि एनिमल कॉरिडोर के नौ में से पूरे आठ हिस्सों को पार करने के बाद फील्ड स्तर पर निरीक्षण किया गया, जहां पाया गया कि चारों तरफ अवैध निर्माण हुआ है।

पैनल सदस्य की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अवैध निर्माणों के अलावा, केएनपी और टीआर के जानवरों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ट्रकों आदि की उपस्थिति से है। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि ट्रक, टैंकर और अन्य वाहन सड़क पर पार्क करने के लिए रुक रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि इससे जंगली जानवरों की आवाजाही में अनावश्यक बाधा पैदा होती है।

इसमें यह भी कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान 500 से अधिक ट्रक और वाहन देखे गए थे और कार्बी-आंगलोंग हिल रेंज से निकलने वाली नदियों और नालों के पानी का उपयोग ड्राइवरों और सहायकों द्वारा स्नान करने और वाहनों की धुलाई के लिए किया जा रहा था, जिससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ओर जाने वाला पानी प्रदूषित हो रहा था।

इसके अलावा पत्र में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि ऑटोमोबाइल गैरेज से तेल और ग्रीस, वाहन धोने से अपशिष्ट जल, ढाबों और होटलों से आने वाला सीवेज पानी डिफालो नदी में प्रवेश कर रहा है, जो काजीरंगा की जीवन रेखा है। वहीं ध्वनि प्रदूषण के कारण भी उद्यान का वातावरण बिगड़ने की बात कही गई है।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अक्टूबर | स्पेनिश पुलिस ने 17 अक्टूबर को कोकीन तस्करों के एक डच गिरोह को हिरासत में लिया है, जिसमें ज्यादातर तुर्की मूल के लोग हैं। वे सेलबोट्स से लैटिन अमेरिकी देशों से यूरोप में कोकीन की तस्करी कर रहे थे। स्पेन की पुलिस ने कोस्टा डेल सोल के तट से दूर सेलबोट 'गोल्डवासर' पर एक अभियान चलाया था। पुलिस को शुरू में सेलबोट पर 2.5 टन कोकीन मिली, लेकिन जब नाव को उत्तर-पश्चिमी स्पेन के विगो में ले जाया गया, तो 500 किलो और कोकीन मिली। जब्त की गई तीन टन कोकीन इस ऑपरेशन को स्पेनिश पुलिस के लिए सबसे बड़े ड्रग भंडाफोड़ में से एक माना जा रहा है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के घरों में एक साथ अभियान चलाया, जहां उन्होंने हथियार और लगभग 35,000 यूरो नकद जब्त किए।

अभियान के तहत गिरोह के 60 वर्षीय नेता समेत कम से कम पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। डच नागरिक तुर्की मूल के हैं और गिरोह के सदस्यों में एक स्वीडन के साथ-साथ अमेरिकी नागरिक और लैटिन अमेरिकी के भी हैं।

ग्लोबल ऑर्गनाइज्ड क्राइम इंडेक्स 2021 में तुर्की 12वें स्थान पर है, जिसे 28 सितंबर, 2021 को ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ऑर्गनाइज्ड क्राइम द्वारा प्रकाशित किया गया था। वहीं, ईरान (7.10), अफगानिस्तान (7.08) और इराक (7.05) को छोड़कर, तुर्की का आपराधिकता स्कोर 10 में से 6.89 था, जो यूरोप के साथ-साथ एशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक था।

सूचकांक 'अपराधिक', 'आपराधिक मार्केट', 'आपराधिक अभिनेताओं' और 'रेजिलिएंस' और उनकी उप-श्रेणियों की श्रेणियों में देशों और क्षेत्रों में अपराध की जांच करता है।

6.4 अंकों के साथ तुर्की आपराधिक श्रेणी में दुनिया भर में 13वें स्थान पर है। वहीं, मानव ट्रैफिकिंग में 7.0, मानव तस्करी में 9.0, वनस्पति अपराधों में 4.0 और जीव अपराधों में 3.0 अंक प्राप्त किए हैं।

हथियारों की तस्करी रैंकिंग में डेमोक्रेटिककांगो और इराक के साथ पहला स्थान साझा करते हुए तुर्की मानव ट्रैफिकिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर है।

क्रिमिनल एक्टर्स इंडेक्स में तुर्की ने 7.38 स्कोर किया और 12वें स्थान पर रहा। इसने 'माफिया-शैली के समूहों' में 8.0, 'आपराधिक नेटवर्क' में 7.5, 'राज्य-एम्बेडेड आपराधिक अभिनेताओं' में 9.0 और 'विदेशी अभिनेताओं' में 5.0 स्कोर किया है।

स्टेट-एम्बेडेड एक्टर्स श्रेणी में, तुर्की सीरिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसने 10 में से 10 स्कोर किए हैं। डेमोक्रेटिक कांगो, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान ने भी इस श्रेणी में 9.0 स्कोर किया है।

तुर्की, जो रिपोर्ट में 'उच्च अपराध दर-निम्न विरोध' श्रेणी में 57 देशों में शामिल है। रेजिलिएंस इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में 151वें स्थान पर है। तुर्की का औसत रेजिलिएंस स्कोर 3.54 है और उप-श्रेणियों में इसके स्कोर क्षेत्रीय अखंडता में 6.5, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में 2.0, आर्थिक विनियमन क्षमता में 4.0, पीड़ित और गवाह समर्थन में 4.0, अपराध की रोकथाम में 3.5 और गैर-राज्य के खिलाफ अभिनेता में 3.5 पर हैं।

तुर्की नशीले पदार्थों की तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। 'मिडास-बैलेस्ट्रिंक' नामक वर्तमान स्पैनिश पुलिस ऑपरेशन की तैयारी 2019 में की गई थी, जब स्पेनिश पुलिस ने समुद्र के द्वारा कोकीन के परिवहन के संदिग्ध लोगों को निर्धारित करने के लिए खुफिया काम किया था। बाद में, पुलिस ने कोस्टा डेल सोल और जिब्राल्टर के बीच नौकायन करने वाली नौकाओं पर फोकस किया।

बाद में, स्पेनिश अधिकारियों ने निर्धारित किया कि ड्रग गिरोह ने 'गोल्डवासर' सेलबोट खरीदा था। तुर्की ने वर्तमान सरकार के समर्थन से एक सुस्थापित अपराध नेटवर्क विकसित किया है। इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में माफिया डॉन सेदत पीकर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे सरकार की मदद से पकड़ा गया था। उसके खुलासे से पता चला है कि सरकार हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और अब मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है।(आईएएनएस)

प्रयागराज (यूपी), 21 अक्टूबर | प्रयागराज में एक दुर्लभ और लुप्तप्रजाति का उल्लू (स्ट्रिक्स ओसेलटा) देखा गया है। एक वन्यजीव फोटोग्राफर और कैंसर सर्जन, डॉ अर्पित बंसल ने उल्लू की दुर्लभ प्रजाति की एक तस्वीर क्लिक की है।

मध्य भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मटमैले लकड़ी के उल्लुओं को 2016 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (कवउठ) की रेड लिस्ट में 'खतरनाक प्रजाति' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

डॉ बंसल ने चित्तीदार उल्लू, जंगल उल्लू, खलिहान उल्लू और भारतीय स्कॉप्स उल्लू को भी क्लिक किया है, जो सभी विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

डॉ बंसल ने कहा कि भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 1,349 प्रजातियों में से वह 887 फोटो खींच चुके हैं।

भारत में उल्लुओं की कुल 36 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और डॉक्टर ने उनमें से 32 की तस्वीरें खींची हैं।

डॉ बंसल ने कहा, मोटेल्ड वुड उल्लू एक नई प्रजाति है जो मैंने पहली बार शहर में इबर्ड डॉट ओर.के अनुसार फोटो खिंचवाई थी। यह हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट (एचआरआई) परिसर के पास झूंसी क्षेत्र में फोटो खिंचवाया गया था। इसके साथ, मैंने कुल पांच लुप्तप्राय क्लिक किए हैं।

उन्होंने कहा, यह एक दुर्लभ खोज है और हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे पक्षी की रक्षा करने में मदद कर सकें।

जैसा कि एक आम प्रथा है, दिवाली के दौरान देश में काले जादू के नाम पर उल्लू को अवैध रूप से पकड़ा जाता है और उसकी बलि दी जाती है।

भारतीय लोककथाओं के अनुसार, उल्लू ज्ञान और सहायकता का प्रतिनिधित्व करता है, और भविष्यवाणी करने की शक्ति रखता है। अठारहवीं शताब्दी के दौरान उल्लुओं के प्राणी संबंधी पहलुओं को बारीकी से अवलोकन के माध्यम से विस्तृत किया गया।

जिला वन अधिकारी (डीएफओ) प्रयागराज, रमेश चंद्र ने कहा कि पक्षी प्रेमियों और संरक्षणवादियों द्वारा प्रयागराज में पिछले कुछ वर्षों में 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखा गया है।

हम शहर और उसके आसपास उल्लू की कुछ प्रजातियों जैसे जंगल उल्लू, चित्तीदार उल्लू, कॉलर वाले स्कॉप्स उल्लू, छोटे कान वाले उल्लू और रॉक ईगल उल्लू की उपस्थिति से अवगत है। लुप्तप्राय धब्बेदार लकड़ी के उल्लू को देखना अच्छी खबर है और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अक्टूबर | उत्तराखंड में आई अचानक तेज बरसात के कारण हुए घटनाओं में अभी तक 64 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो चुकी हैं। बरसात और इससे जुड़ी आपदाओं के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे 3500 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 16 हजार लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पहाड़ी राज्य में एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 7 टीमें, पीएसी की 15 कम्पनियां और पुलिस के 5 हजार जवान अभी भी बचाव व राहत में लगे हैं। डिजास्टर फंड में उत्तराखण्ड को पहले से ही 250 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। इससे राहत व बचाव का कार्य किया जा रहा है। केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के आपदाग्रस्त व जलभराव वाले क्षेत्रों में मेडिकल टीमें भेजी जाएं ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। क्षतिग्रस्त बिजली लाईनों को पूरी तरह जल्द से जल्द ठीक की जाए।

उत्तराखंड में 17, 18 और 19 अक्टूबर को आई तेज बारिश एवं उसके बाद उत्पन्न हुई स्थितियों के कारण अब तक 64 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार ने बताया कि भारी बारिश का अलर्ट मिलने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा की गई। तुरंत इन्सीडेंस रेस्पोंस सिस्टम को राज्य व जिला स्तर पर सक्रिय कर दिया गया। एहतियातन तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया गया।

साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया। विभिन्न माध्यमों से यात्रियों और जनसाधारण को भी अलर्ट किया गया। ट्रैकर्स को भी अलर्ट किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। आईएमडी के अनुसार सामान्य रूप से 1.1 मिमि बारिश होती है जबकि अभी 122.4 मिमि बारिश हुई। इन दो दिनों में सभी जगह रिकार्ड बारिश हुई। परंतु सही समय पर अलर्ट और तदनुसार एहतियात कदम उठाने से हानि को कम किया जा सका। प्रदेश में इस समय एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात हैं।

उत्तराखंड सरकार के मुताबिक गुरुवार को नकेन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। उनके साथ उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जरनल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे।

गुरुवार को जौलीग्रांट में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में आपदा की स्थिति और संचालित राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देवभूमि की हर सम्भव सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्र से मिले सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेना, एनडीआरएफ, सीडब्ल्यूसी, बीआरओ के साथ मिलकर राज्य सरकार आपदा की तीव्रता को कम कर सकी। लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चारों धाम की यात्रा शुरू की जा चुकी है।

राज्य सरकार का कहना है कि चारधाम यात्रियों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया। इसी का परिणाम है कि अभी तक चारधाम यात्रियों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। सभी एजेंसियां समय पर सक्रिय हो गई थी। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात कर समय पर राज्य को हेलीकाप्टर उपलब्ध कराए।

भारत सरकार से हर सम्भव सहयोग दिया जा रहा है। सेंटर वाटर कमीशन और सिंचाई विभाग में भी आपदा के दौरान अच्छा समन्वय रहा।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अक्टूबर | भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मजबूत जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता पर जोर देते हुए गुरुवार को 2020 के बाद के लिए दीर्घकालिक जलवायु वित्त की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने और विकसित देशों द्वारा 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता लक्ष्य की पूर्ति की आवश्यकता को रेखांकित किया। वह यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष, यूरोपीय ग्रीन डील, फ्रैंस टिमरमैन के साथ आयोजित द्विपक्षीय बैठक में बोल रहे थे, जिसमें दोनों पक्षों ने सीओपी26, यूरोपीय संघ-भारतीय जलवायु नीतियों और द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित जलवायु मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की।
आगामी सीओपी26 के संबंध में, ब्रिटेन के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से होने वाला वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पारस्परिक रूप से, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएसभी महत्वपूर्ण लंबित मुद्दे जैसे कि अनुच्छेद 6, सामान्य समय सीमा, उन्नत पारदर्शिता ढांचा आदि को हल किया जाना चाहिए।"

दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि भारत और यूरोपीय संघ को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौते के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए सीओपी 26 के सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिस पर काम करने के लिए सरकारों द्वारा 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्व-औद्योगिक युग की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए उत्सर्जन को प्रतिबंधित करना।

यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा कि अक्षय ऊर्जा, ई-वाहनों सहित टिकाऊ परिवहन, ऊर्जा दक्षता, वन और जैव विविधता संरक्षण आदि के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कवर करते हुए हरित संक्रमण की दिशा में भारत की महत्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजनाओं पर प्रकाश डाला गया।

जलवायु कार्रवाइयों पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए टिमरमैन ने कहा कि 2030 तक भारत के 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों पक्ष जलवायु और पर्यावरण पर द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने का पता लगा सकते हैं, विशेष रूप से उन तरीकों और साधनों पर जो कम कार्बन मार्गो को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।(आईएएनएस)

देश में कोविड-19 रोधी टीकों की दी गई खुराकों की संख्या 100 करोड़ के पार होने के मसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंज कसते हुए कहा कि आज एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार प्रपंच कर अपना पीठ थपथपा रही है. लेकिन इससे सरकार का अपराध कम नहीं हो जाता.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से कई सवाल भी पूछे. उन्होंने पूछा कि 74 करोड़ व्यस्क भारतीयों को 106 करोड़ वैक्सीन कब तक लगेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिसंबर तक सभी को टीका लगा देने का दावा किया था लेकिन 70 दिन में 106 करोड़ टीके कब और कैसे लगेंगे? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों टीके लगाने के मामले में भारत 20 देशों में 19वें नंबर पर है. उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि मुफ्त में टीके दिए जा रहे हैं लेकिन 125000 करोड़ रुपए तेल की कीमत बढ़ाकर ले लिए. इसके अलावा सुरजेवाला ने कोरोना महामारी के दौरान आपराधिक लापरवाही और देशवासियों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा. कांग्रेस ने कोरोना जांच कमीशन बनाने की भी मांग की.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीकों की दी गई खुराक की संख्या 100 करोड़ के पार होने का श्रेय केंद्र सरकार को दिया जाना चाहिए. लोकसभा सदस्य थरूर ने इस पर ट्वीट किया, ‘‘यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए गर्व का विषय है. सरकार को इसका श्रेय देते हैं।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान भीषण कुप्रबंधन और टीकों का ऑर्डर देने में विलंब के बाद सरकार अब आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति कर पाई है. वह अपनी पहले की विफलताओं के लिए जवाबदेह है’’

उधर थरूर के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘सरकार को श्रेय देना उन लाखों परिवारों का अपमान है जिन्हें कोविड महामारी के कुपबंधन के कारण पीड़ा झेलनी पड़ी और इसके असर के चलते वे अब भी पीड़ा बर्दाश्त रहे हैं’’उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘श्रेय लेने से पहले प्रधानमंत्री को इन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए. इसका श्रेय वैज्ञानिकों और चिकित्सा बिरादरी को जाता है’’

बहरहाल कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर आक्रामक नजर आ रही है और भयंकर महामारी के दौरान हुई गलतियों का केंद्र सरकार से हिसाब-किताब मांग रही है.(abplive)

क्रूज़ ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक जांच एजेंसी एनसीबी पर लगातार निशाना साध रहे हैं. आज नवाब मलिक ने पुणे के मावल इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि साल भर के भीतर समीर वानखेड़े को सलाखों के पीछे भेज देंगे, इसे खुली चुनौती समझें. इस बयान पर समीर वावखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

नवाब मलिक ने कहा, "समीर वानखेडे को मैं खुली चुनौती देता हूं साल भर के भीतर तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारा जेल जाना निश्चित है. तुम्हारे किए हुए फर्जीवाड़े को जनता के सामने हम लाएंगे. समीर वानखेड़े के पिता और उनके घर के लोग सभी बोगस हैं. मेरे दामाद को जेल के सलाखों के पीछे भेजा और अब मुझे फोन करता है. किसके कहने पर यह सब कर रहा है. तुम्हारे पिता कौन हैं इसका जवाब दो ना. तुम्हारे पिता से मैं डरता नहीं हूं. तुमको जेल की सलाखों के पीछे भेजें बगैर मैं चैन की सांस नहीं लूंगा."

एनसीबी के ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एबीपी न्यूज़ को बताया की वो जल्द की महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे. उन्होंने कहा, "नवाब मलिक ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो ग़लत हैं. मैंने जब से सर्विस ज्वाइन की है, तब से कभी भी दुबई नहीं गया हूं. मैं मेरी बहन के साथ मालदीव नहीं गया था. मैंने सरकार से आधिकारिक रूप से छुट्टी ली थी और अपने पैसे से अपने परिवार के साथ ट्रिप पर गया था. मेरी बहन अलग से मालदीव गई थी."

समीर वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक बार बार मेरे परिवार की महिलाओं पर निशाना साध रहे हैं. ये ग़लत बात है और इसके लिए मैं जल्द ही कोर्ट जाने वाला हूं और कानूनी कार्रवाई करूंगा. (abplive)

देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है. इस उपलब्धि को छूने के बाद आइसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि भारत के सभी लोगों की मदद के कारण ही यह संभव हो पाया है. हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है. 

कितनी बड़ी उपलब्धि है ये?

यह बहुत ही कमाल का अचीवमेंट है सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर साइंटिस्ट या सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर नागरिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सिर्फ भारत के नागरिक नहीं दुनिया के हर एक नागरिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है 100 करोड़  टीकाकरण होना.

किस तरीके से यह वैक्सीन रोल आउट हुआ है यह पूरी सरकार की अप्रोच थी फिर चाहे वो हमारे आइसीएमआर ही स्वास्थ्य मंत्रालय हो या सरकार हो हर किसी ने पूरे ताकत से एक साथ मिलकर बहुत काम किया है और अब देखिए 100 करोड लोगों का टीकाकरण हो गया है. एक ऐसी उपलब्धि जिसको आप ऐसे देखे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का पहले से ही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था उसके बाद इसको शुरू किया और यह इतना अच्छा हो रहा है.

वैक्सीनेशन होने से राहत है हमारे लिए अभी भी डर है?

तो हमारा सीरो सर्वे हुआ था उस में दिखाया गया है कि एडल्ट पापुलेशन में सिरोप्रवैलेंस पाया गया और अभी 100 करोड लोगों को टीकाकरण हुआ है तो कुछ राहत तो है लेकिन दूसरे डोज जरूर लगानी है पूरा टीकाकरण होना चाहिए और सभी लोगों को डोज लगनी चाहिए और इस साल थोड़ा सा त्योहारों में बहुत ही सतर्क रहें और बिना वजह के यात्रा ना करें. अगले साल उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसे मना सकेंगे, टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतें, मास्क पहनते रहे , 2 गज की दूरी बनाए रखें यह जरूरी है.

क्या हम एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे है?

यह कहना मुश्किल है कि हम एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं लेकिन यह कहना चाहूंगा कि अभी दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है अभी भी कैसे आ रहे हैं कुछ मौतें भी हो रही है तो अभी दूसरी रहरी खत्म नहीं हुई है. अभी नहीं कह सकते है.

क्या तीसरी वेव आ सकती है?

जिस तरह से टीकाकरण हुआ है जिस तरह से सीरो प्रिवलेंस में भी पाया एंटीबॉडी पाई गई है और अगर हम आगे सावधानी बरते हैं तो उम्मीद कम है कि तीसरी लहर आएगी

18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी गई वैक्सीन तो बच्चों को कब मिलेगी वैक्सीन?

जब भी कोई वैक्सीन आती है तो उसका रिसर्च होती है. उस का जानवरों पर फिर उसके बाद अलग-अलग चरणों की इंसानों पर ट्रायल होते हैं और फिर जो उसका डाटा होता है इस रिसर्च का उससे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है जिस पर एक्सपर्ट कमेटी विचार विमर्श करती है और उसके बाद उस पर विचार विमर्श के बाद आगे बढ़ता है और उसके बाद कोविड की जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के सामने जाता है फिर उसमें देखा जाता है कि किसको दिया जाना है कब तक दिया जाए कैस दिया जाए इस पर चर्चा होगी और उसके बाद के फैसला होगा.

कब तक पूरा हो जाएगा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण?

हम चाहते हैं कि कम से कम वयस्क आबादी 94 करोड़ के करीब है वह पूरी तरह वैक्सीनटेड हो जाए हैं हम उसी की तरह कोशिश कर रहे हैं. (abplive)

ड्रग्स केस की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम गुरुवार की दोपहर करीब एक बजे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख के घर 'मन्नत' पहुंची और ऑर्थर जेल में बंद आर्यन खान से जुड़ी जानकारी मांगी है. शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को मन्नत में एक नोटिस एनसीबी की तरफ से दिया गया है. इस नोटिस में आर्यन के एजुकेशन समेत अन्य चीजों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स परिवार से मांगे गए हैं.

इसमें एनसीबी की तरफ से आर्यन के मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही अगर कोई दवा लेते हैं तो उसके प्रेस्क्रिप्शन देने को कहा गया है. इसके अलावा, विदेश में जहां-जहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं.

एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी वीवी सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे थे. क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं. इससे पहले सुबह शाहरूख खान आर्थर रोड में आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे थे. वह वहां पर करीब 15 मिनट रूके और उसके बाद बिना मीडिया से बात किए हुए वापस लौट गए.

जेल के एक अधिकारी ने बताया कि शाहरुख खान ने अपने बेटे के साथ 15 से 20 मिनट बिताए, दोनों के बीच शीशा था और उन्होंने ‘इंटरकॉम’ पर बात की. बातचीत के दौरान चार सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे. अधिकारी ने बताया कि अभिनेता को जेल नियमावली के तहत उनके बेटे से मिलने की अनुमति दी गई और उन्हें कोई विशेष सहूलियत नहीं दी गई. शाहरुख के वहां पहुंचने पर कई मीडियाकर्मी और स्थानीय लोग जेल के बाहर एकत्रित हो गए थे. जेल परिसर के बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई थी.

कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर जेल में अभी तक कैदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार की सुबह से ही परिवार के सदस्यों को कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई है. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को मुंबई के तट से एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में आर्यन (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.

महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल थे. अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे. आर्यन खान ने अब निचली अदालत के आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है, जो 26 अक्टूबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा.

अनन्या पांडेय के घर पहुंची एनसीबी की टीम

इससे पहले, केन्द्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई के बांद्रा स्थित बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर पहुंची. एनसीबी की टीम अनन्या के घर से कुछ सामान भी साथ लेकर गई है. अनन्या पांडेय फिल्म एक्टर चंकी पांडेय की बेटी हैं. 

इधर, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सुनवाई करते हुए बुधवार को मुंबई सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकीलों ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे दी. अब उनके वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी है. वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुनवाई होगी. जिसका मतलब है कि आर्यन को अभी 26 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा. मालूम हो कि आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने जज से शुक्रवार या सोमवार को बेल पर सुनवाई करने की अपील की थी लेकिन जिस्टिस sambre ने सुनवाई को 26 अक्टूबर को फिक्स कर दी. (ndtv.in)

ड्रग्स केस की आंच एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) के घर तक पहुंच चुकी है. बहरहाल, आज हम आपको ड्रग केस से इतर अनन्या के किंग खान की फैमिली से कैसे रिलेशन हैं इसके बारे में बताएंगे. एक्ट्रेस अनन्या पांडे, शाहरुख़ खान (Shahrukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) और बेटे आर्यन खान की बेहद अच्छी दोस्त हैं. अनन्या को अक्सर सुहाना और आर्यन खान के साथ समय बिताते देखा गया है. वहीं, एक बार किसी इंटरव्यू में सुहाना ने यह भी बताया था कि शाहरुख़ खान उनके दूसरे पिता की तरह हैं.
अनन्या ने साल 2019 में दिए इंटरव्यू में कहा था कि, ‘शाहरुख़ खान सर मेरी बेस्ट फ्रेंड (सुहाना) के पिता हैं और हम साथ में आईपीएल मैच देखने भी जा चुके हैं. हम लोगों ने काफी अजीबोगेरीब और मजेदार काम किए हैं और उन्होंने हमारे साथ फोटोशूट भी करवाया था’. अनन्या आगे कहती हैं, ‘ शाहरुख़ सर हमेशा हमें मोटिवेट किया करते थे और उन्होंने कई मर्तबा हमारे वीडियो लेते हुए हमें ऐसा फील करवाया जैसे हम बेस्ट एक्ट्रेस हों’. आपको बता दें कि अनन्या पांडे ने करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ़ द इयर 2’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अनन्या अब तक बॉलीवुड की कुछ अन्य फिल्मों में काम कर चुकी हैं जिनमें ‘पति पत्नी और वो’ और ‘खाली पीली’ आदि शामिल है. बहरहाल, आपको बताते चलें कि शाहरुख़ खान की मुसीबतें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में लिया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद हैं. (abplive)

मुंबई, 21 अक्टूबर : कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने गुरुवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की. देश ने आज कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ डोज का 'बड़ा आंकड़ा' पार कर लिया है. सौ करोड़ टीकाकरण में बड़ा योगदान करने वाला महाराष्ट्र (Maharashtra) दूसरे नम्बर पर है. यहां भी 100 करोड़ टीके का जश्न मना. महानगर मुंबई (Mumbai) के सबसे बड़े वैक्‍सीनेशन सेंटर पर केक कटा, रंगोली सजाई गई और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया. देश का सबसे पहला कोविड मेक शिफ़्ट हॉस्पिटल, बीकेसी जंबो सेंटर रहा. इसे शहर के सबसे बड़े वैक्‍सीनेशन सेंटर होने का ज़िम्मा सौंपा गया.

बीकेसी जंबो सेंटर के डीन डॉ राजेश डेरे कहते हैं, 'वैक्सीन से ख़ौफ़ से लेकर वैक्सीन की क़िल्लत और वैक्सीन के लिए लोगों की लम्बी लम्बी क़तार…यह सेंटर हर चीज का गवाह रहा. आज राहत यह है कि 9 महीनों में मुंबई के 97% अडल्ट्स पहली डोज़ के साथ वैक्‍सीनेट हो चुके हैं,जबकि 56% से ज़्यादा दोनो डोज़ ले चुके हैं.'

टीकाकरण की स्पीड में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नम्बर पर है जहां अब तक 9 करोड़ 32 लाख को टीका लग चुका है. वैसे आंकड़े बताते हैं कि  अगस्त और सितम्बर की तुलना में अक्टूबर के दो हफ़्तों में टीकाकरण की रफ़्तार में क़रीब 25-30% की कमी आई है.कारण साफ़ है कि ज़्यादातर को टीका लग चुका है और दूसरी डोज़ का इंतज़ार है. खौफ के कारण टीका लगवाने से अब तक हिचक रहे लोगों को भी सरकार और प्रशासन मनाने के लिए कई अभियान चला रहा है.(ndtv.in)

मुंबई, 21 अक्टूबर : आर्यन खान ने जुड़े क्रूज शिप ड्रग्‍स मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे  (Ananya Panday) करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद NCB ऑफिस से रवाना हो गई हैं. अनन्‍या शाम को पूछताछ के लिए नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) के ऑफिस पहुंची थी.उनके साथ पिता पिता चंकी पांडे भी थे. गौरतलब है कि गुरुवार को NCB की एक टीम, अनन्या के घर पहुंची थी. टीम ने अनन्या को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था जिसके बाद वे  शाम में पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंची हैं. एनसीबी ने अनन्‍या का लैपटॉप और फोन जब्‍त कर लिया है. दरअसल, आर्यन मामले में व्हाट्सएप चैट में उनका नाम आया था. क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान (Shah rukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan)इस माह की शुरुआत  से कैद में हैं. बुधवार को सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज की थी, जिसमें उन्होंने व्हाटसऐप चैट का हवाला भी दिया था, जिसमें एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया था.

सेशन कोर्ट ने कहा था कि आर्यन के व्‍हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्‍टया पता चलता है कि वह नियमित रूप से मादक द्रव्‍य से जुड़ी गतिविधियों (illicit drug activities of narcotic substances)में काम कर रहा था. ' आर्यन खान से मिलने आज उनके पिता शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे थे. दोनों के बीच 15 से 20 मिनट बात हुई. दोनों के बीच एक शीशे की दीवार थी. बातचीत के बाद शाहरुख जेल से निकल गए. आज आर्यन की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है. हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को होगी.

बताया जा रहा है कि एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन के जो ड्रग्स से संबंधित वॉट्सऐप चैट सौंपे हैं, उनमें एक नई एक्‍ट्रेस के साथ भी ड्रग्‍स को लेकर बातचीत है, हालांकि, उस समय ये  एक्‍ट्रेस कौन है, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ था. अब हाईकोर्ट में न सिर्फ केस पर नए सिरे से बहस होगी, बल्‍क‍ि सेशंस अदालत की ऑर्डर कॉपी को देखते हुए उन बिंदुओं पर भी गौर करना होगा, जिस कारण कोर्ट ने जमानत नहीं दी गई. अनन्‍या पांडे ने बॉलीवुड में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से कदम रखकर पहचान बनाई. अभी तक अनन्या पांडे ने 'पति पत्नी और वो' और 'खाली-पीली' जैसी फिल्में की हैं. (ndtv.in)

नई दिल्‍ली, 21 अक्टूबर : गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. इस हत्याकांड के आरोपी पर KCOCA के तहत मामला चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कविता लंकेश और राज्य सरकार की याचिका मंजूर कर ली है. इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट  का फैसला रद्द कर दिया गया है. HC ने आरोपी मोहन नायक के खिलाफ KCOCA के आरोप हटा दिए थे. सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था  कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ KCOCA के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं.

गौरी (Gauri Lankesh) की बहन और फिल्म निर्माता कविता लंकेश द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( KCOCA ) के तहत आरोपों को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पक्षकारों को तीन दिनों में लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा था.पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने  गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा था. कविता ने कर्नाटक HC के एक फैसले को चुनौती दी थी. 

गौरतलब है कि गौरी लंकेश की  2017 में बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कविता लंकेश की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी नंबर 6 मोहन नायक जमानत लेने के लिए इस फैसले पर भरोसा कर रहा हैण्‍  इस पर बेंच ने कहा कि जमानत अर्जी पर फैसले से प्रभावित नहीं होना चाहिए. (ndtv.in)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर: दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों और इलाज के लिए अस्पताल में हो रही बेड्स किल्लत के चलते दिल्ली सरकार का एक अहम आदेश आया है. कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या घटाई गई है. लोकनायक अस्पताल में कोरोना के लिए रिजर्व 700 बेड्स की संख्या 450 की गई है, यानी 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए बढ़ाए गए हैं. राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना के लिए आरक्षित 600 बेड्स की संख्या 350 की गई है, यानी यहां भी 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए बढ़ाए गए हैं.

इसके अलावा, दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम जिनकी क्षमता 100 बेड्स या इससे ऊपर है. अपनी कुल बेड्स क्षमता के 30 प्रतिशत के जगह केवल 10 प्रतिशत बेड्स कोरोना के लिए आरक्षित रख सकते हैं. इससे प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता बढ़ेगी. (ndtv.in)

नई दिल्‍ली, 21 अक्टूबर : सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई के पहले दिन कोर्ट में प्रवेश के लिए वकीलों की लंबी लाइन लगी दिखी. जज बोले-वेलकम बैक टू द कोर्ट. SC  में गुरुवार को सुनवाई के लिए पेश हुए वकीलों में से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी और रंजीत कुमार ने चीफ जस्टिस एनवी रमना का धन्यवाद किया तो जस्टिस रमना मुस्कुराते हुए बोले दीपावली के बाद इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा, इसे व्यापक किया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि अभी शुरुआत में कोर्ट ने तजुर्बे के तौर पर हफ्ते में दो दिन प्रत्यक्ष सुनवाई की व्यवस्था की है.इस दौरान सभी पक्षों के चेहरे पर खुशी दिखी.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम आप सभी को देखकर खुश हैं.आप कल्पना नहीं कर सकते कि हर सुबह स्क्रीन देखने से कितना अकेलापन लगता है.' बुधवार और गुरुवार को पूरी तरह फिजिकल सुनवाई होगी. मंगलवार को हाई ब्रिड और सोमवार और शुक्रवार को मिसलेनियस मैटर्स का दिन होने से पूरी तरह वर्चुअल सुनवाई होगी.  कोर्ट अब मार्च 2020 के बाद से पहले की तरह प्रत्यक्ष सुनवाई की ओर लौट तो रहा है लेकिन कोर्ट रूम की व्यवस्था और नजारा पूरी तरह बदला हुआ है. कोर्ट रूम में तीन स्तरीय घेराबंदी है. शीशे की दीवारें और माइक्रोफोन से बातचीत स्पीकर से सुनना. जजों के डायस यानी मंच शीशे से घिरे हैं, वहीं दूसरा घेरा कोर्ट मास्टर और स्टाफ का है. ये हिस्सा भी पारदर्शी शीशे की शीट से घिरा है 

कोर्टरूम के तीसरे हिस्से में बहस करने वाले वकील हैं. सभी माइक और स्पीकर के जरिए बात कर रहे हैं. दस्तावेज भेजने के लिए छोटी खिड़कियां हैं. दस्तावेजों को पूरी तरह सेनेटाइज करके ही बेंच तक पहुंचाया जा रहा है.हालांकि इस व्यवस्था में भी एहतियात पूरी बरती जा रही है. अदालत कक्षों में किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान सिर्फ उतने ही लोग मौजूद रह सकेंगे जितने का उस मुकदमे से संबंधित हैं. मुकदमे के हिसाब से ही लोग दाखिल होंगे और सुनवाई खत्म होते ही उनको बाहर होना पड़ेगा. मीडिया को भी गुरुवार से कोर्ट रूम में एंट्री मिल गई है .जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने फिजिकल सुनवाई शुरू होने पर सबको बधाई देते हुए कहा कि वकील जिरह के समय मास्क हटा सकते हैं, हम इसकी इजाजत दे रहे हैं.सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम 7 में सुनवाई कुछ देर के लिए बाधित हुई. जस्टिस अब्दुल नज़ीर तक जिरह करने वाले वकील की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी. वकील माइक में बोल रहे हैं उसके बाद भी जस्टिस अब्दुल नज़ीर तक वकील की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी.जस्टिस नज़ीर ने कहा कि हम खुद को फोर्स कर रहे हैं, वकील की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है.कोर्ट रूम में शीशे के  दो पार्टीशन लगे हुए हैं.जस्टिस नज़ीर ने वकीलों की तरफ लगे शीशे को हटाने की बात भी की

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि युवा वकीलों में बहुत खुशी है. बार के सदस्य भी बहुत खुश हैं. इन डेढ़ सालों में युवा वकीलों ने बहुत कुछ झेला हैवरिष्ठ वकीलों को इतनी दिक्कत नहीं हुई.दवे ने कहा हम सभी सावधानियां बरत  रहे हैं, सभी ने दोनों डोज़ ली हुई हैं. जस्टिस संजय किशन कौल ने भी फिजिकल हियरिंग की शुरुआत में ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों का मुस्कान के साथ 'गुड मॉर्निंग' कहकर अभिवादन किया. फिर बोले, 'वेलकम बैक टू द कोर्ट.' सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के नए एसओपी के मुताबिक बुध और गुरुवार यानी रेगुलर मामलों की सुनवाई पूर्ण फिजिकल हियरिंग यानी कोर्ट रूम में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हो गई .अब कोर्ट उन्हीं मामलों में वर्चुअल सुनवाई करेगा जिनमें ज्यादा पक्षकार और उनके वकील होंगे जो आमतौर पर कोर्टरूम की क्षमता से ज्यादा होंगे. (ndtv.in)

नई दिल्ली: दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. सूत्रों ने बताया था कि आज केंद्रीय कैबिनेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को लेकर चर्चा करने वाला था, इसके बाद बढ़ोतरी के पक्ष में फैसला लिए जाने की खबरें आ रही हैं. इसकी आधिकारिक जानकारी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब यह आदेश लागू हो जाएगा तो आज की बढ़ोतरी के बाद अब डीए 31 फीसदी हो जाएगा. इस साल जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत (डीआर) दर एक जुलाई से प्रतिशत 11 अंक की वृद्धि का फैसला किया था. इससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई थी. वहीं, आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी के साथ डीए की नई दर 31 फीसदी हो गई है यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.
कब से मिलेगा फायदा

यह नई दरें 1 जुलाई, 2021 से लागू होंगी. बेसिक पे और पेंशन के मौजूदा 28% पर यह 3% अतिरिक्त देय होगा. इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा. इससे केंद्र सरकार के ख़ज़ाने पर हर वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का भार आएगा. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली: देश में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन की खुराक का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने खुशी जताई है और कहा है कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दूरदृष्टि को जाता है. इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों पर नाराजगी जाहिर की जिन्होंने अपनी बारी आने पर वैक्सीन की दूसरी डोज़ नहीं लगवाई.

NDTV से खास बातचीत में अदार पूनावाला ने कहा कि ऐसे लोग आलसी हैं जो अपनी बारी आने पर भी वैक्सीन की दूसरी डोज़ नहीं लगवा सके. बता दें कि 10 करोड़ लोगों ने कोविड टीके की दूसरी खुराक नहीं ली, जबकि उसकी समय-सीमा निकल चुकी है.

भारत में 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी. इसके तहत 18 साल से ऊपर की आबादी को वैक्सीन दी जा रही है. देश में 18 साल से ऊपर की आबादी करीब 94 करोड़ है. इस आबादी के 75% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि इस आबादी समूह के 30 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनो डोज दी जा चुकी है.

सरकार ने दिसम्बर 2021 तक सभी वयस्क आबादी यानी  94 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है. यानी 25 % पॉपुलेशन को जल्द से जल्द टीका देने का टार्गेट है. सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द दूसरी डोज लोगों को दी जा जाय.

देश में लगभग 95% लोगों को फ्री वैक्सीन दी गयी है. 7 बिलियन आबादी वाले विश्व मे 1 बिलियन डोज भारत मे लगी है. देश में जुलाई में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है. बच्चों के वैक्सीनेशन पर अभी विचार चल रहा है. स्वस्थ बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत अगले साल की पहली तिमाही में हो सकती है. फिलहाल बूस्टर या तीसरी डोज देने का मामला अभी डिस्कशन में है.  (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : किसानों के विरोध-प्रदर्शन के चलते हाई-वे जाम करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान किसानों की ओर से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद हो. किसानों की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे पैरवी कर रहे थे, जबकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे.

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से तय है और रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए. इस पर किसानों के वकील दवे ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आदेश दिया था कि विरोध-प्रदर्शन को ना हटाया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा, 'लेकिन सड़क को ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता है.'

दवे ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने सड़क ब्लॉक नहीं की है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार को परेशानी है तो विरोध-प्रदर्शन करने के लिए हमें रामलीला मैदान आने दिया जाए. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि तब तो कुछ लोगों के लिए रामलीला मैदान ही घर हो जाएगा. वो  रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर ही बैठे रहेंगे.

खंडपीठ ने कहा, "आप किसी भी तरह विरोध करिए लेकिन इस तरह सड़क रोक कर नहीं रख सकते. कानून पहले से तय है. हमें क्या बार-बार यही बताना होगा." जस्टिस एसके कौल ने कहा, सड़कें साफ होनी चाहिए. हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते. आपको आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते."

जस्टिस कौल ने कहा, "अब कुछ समाधान निकालना होगा. मामला विचाराधीन होने पर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता. उन सड़कों पर लोगों को आना-जाना पड़ता है. हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है." इस पर एसजी तुषार मेहता  ने कहा, "26 जनवरी का मुद्दा गंभीर था."

मेहता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, पिर आंदोलन क्यों? कभी-कभी आंदोलन वास्तविक कारण के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों के लिए होते हैं." इस पर दवे ने उन्हें क्रॉस करते हुए कहा, "क्या कृषि कानून एक परोक्ष मुद्दा है? ये किसानों की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं."

एसजी तुषार मेहता ने बात के समर्थन में कहा कि यहां सिर्फ 2 किसान संगठन आए हैं. इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम किसी को यहां आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने दवे से पूछा, आपकी दलील ये है कि सड़क से ना हटाया जाए या सड़क को पुलिस ने ब्लॉक किया है? इस पर दवे ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बंदोबस्त किए हैं, उससे सड़कें जाम हो गई हैं. वे यह महसूस करा रहे हैं कि किसान सड़क को अवरुद्ध कर रहे हैं. हमें रामलीला मैदान में आने दें."

दवे ने मामले को तीन जजों की बेंच में भेजने की भी मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. अब मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब संगठनों का जवाब आएगा तो तय करेंगे कि आगे आदेश जारी करें या फिर मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दें. (ndtv.in)
 

मुंबई : ड्रग-ऑन-क्रूज मामले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नया हमला बोला है. नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद से बॉलीवुड के लोगों को फंसाया जा रहा है. बॉलीवुड वालों की परेड करवाई गई, कोविड काल में जब मालदीव में बॉलीवुड के सेलेब्स थे तब समीर वानखेड़े का परिवार भी वहीं था. समीर खुद भी दुबई और मालदीव में थे और वहीं बॉलीवुड से उगाही की गई.

NCB अधिकारियों पर कुछ मामलों में अपने परिचितों को गवाह बनाने का आरोप लगाते हुए 62 वर्षीय नवाब मलिक ने कुछ दिन पहले कुछ तस्वीरें साझा कीं और संवाददाताओं से कहा, "इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति फ्लेचर पटेल है और उसकी तस्वीर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन वानखेड़े के साथ है." उन्होंने वानखेड़े की एक और तस्वीर साझा की, जिसमें वो पटेल के साथ दिख रहे हैं. इसके साथ ही मलिक ने दावा किया कि वे एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. एनसीपी नेता ने पूछा कि "सवाल यह है कि एनसीबी अधिकारी अपने किसी परिचित को मामले में कैसे गवाह बना सकते हैं?" उन्होंने इस बारे में कई ट्वीट्स भी किए हैं. पिछले हफ्ते, मलिक ने कुछ वीडियो जारी किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2 अक्टूबर को मुंबई तट पर लक्जरी क्रूज पर छापे के तुरंत बाद तीन लोगों को छोड़ दिया गया था लेकिन अगले ही दिन आर्यन खान और सात अन्य लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था.

भाजपा और एनसीबी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उन्होंने पिछले शनिवार को कहा था, "क्रूज पर छापेमारी के बाद, एनसीबी के समीर वानखेड़े ने कहा था कि 8-10 लोगों (आर्यन खान सहित) को हिरासत में लिया गया है लेकिन सच्चाई यह है कि 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था. बाद में तीन लोग - ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला - को रिहा कर दिया गया था." उन्होंने आरोप लगाया था कि ऋषभ सचदेवा भाजपा नेता मोहित कम्बोज के रिश्तेदार हैं. इसके साथ ही मंत्री ने मांग की थी कि मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल को इसकी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए. (ndtv.in)
 

तिरुवनंतपुरम, 21 अक्टूबर | केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को चापलूसी करने वालों के घेरे से बाहर आना होगा। सतीसन ने कहा, "वह चापलूसी करने वालों के एक समूह से घिरे हुए हैं और सभी जानते हैं कि विजयन को आलोचना पसंद नहीं है। जो कोई भी ऐसा करता है उसे 'राष्ट्र-विरोधी' कहा जाता है या जिसे राज्य से प्यार नहीं है। "

उन्होंने बुधवार को विजयन के हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए सतीसन ने केरल सरकार द्वारा पिछले सप्ताह राज्य में आई बाढ़ से 42 लोगों की जान लेने वाले गैर-जिम्मेदाराना तरीके की आलोचना की।

सतीसन ने दोहराया कि विजयन सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है और यहां तक कि कार्रवाई करने में भी विफल रही है जब आईएमडी ने स्पष्ट रूप से 12 अक्टूबर को ही चेतावनी जारी की थी।

"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह लगातार चौथा वर्ष है जब केरल ने बारिश और बाढ़ का प्रकोप देखा है। फिर भी, केरल जैसे राज्य में जब आपदा आती है तब भी कई चीजों का समय से पहले कार्रवाई करने के लिए एक मूर्खतापूर्ण प्रणाली नहीं है। हमें बताया गया है कि कुछ जगहों पर त्रासदी के एक दिन बाद बचाव और राहत अभियान शुरू हुआ था।"

राज्य में विशेष रूप से इडुक्की, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिलों में बाढ़ आने के तुरंत बाद सतीसन ने विजयन को फटकार लगाई और बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सबसे बड़ी आपदा बन गया है।

सतीसन ने कहा, "यह हो रहा है और कुछ भी रचनात्मक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसके क्रोध के डर से उसे सही तरीके से सलाह देने से डरते हैं। विजयन को चापलूसी करने वालों के इस समूह से बाहर आना होगा।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 21 अक्टूबर | जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल, सुरक्षा बलों को एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का पता चला, जिसके बाद उसे निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने कहा कि 32 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने गुरुवार को बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके के सैदपोरा गांव के पास एक यात्री शेड से एक आईईडी बरामद किया। जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को इसे निष्क्रिय करने के लिए तैनात किया गया।"

"सतर्क सुरक्षा बलों द्वारा समय पर कार्रवाई से एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद मिली है, क्योंकि यात्री शेड का उपयोग अक्सर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता है।"

सुरक्षा बलों और वीआईपी कैवलकेड के काफिले को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में रिमोट ट्रिगर आईईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मेटल डिटेक्टरों और खोजी कुत्तों से लैस सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) को सुरक्षा बल के काफिले और वीआईपी घुड़सवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राजमार्गों और सड़कों को सुरक्षित करने के लिए तैनात किया जाता है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 21 अक्टूबर | राज्य की राजधानी में एक एनजीओ चलाने वाली महिला सामाजिक कार्यकर्ता के साथ अपनी पत्नी की नजदीकी को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गोमती नगर में पीड़ित के घर से तीन सुसाइड नोट बरामद कर पीड़िता की पत्नी और उसके सहयोगी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, किराना स्टोर चलाने वाले निखिल ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसकी मौत के लिए उसकी पत्नी और उसकी बॉस जिम्मेदार हैं।

नोट में लिखा है, "मेरी पत्नी की सहेली ने मेरा वैवाहिक जीवन हमेशा के लिए तबाह कर दिया है। पुलिस को मेरी पत्नी और उसकी महिला सहयोगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।"

स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), गोमती नगर, के.के. तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि निखिल की पत्नी और उसके नियोक्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि निखिल की 2012 में शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है।

शादी के कुछ साल बाद, उनकी पत्नी ने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया और अपने नियोक्ता के करीब आ गईं। उसने अपने परिवार पर ध्यान देना बंद कर दिया।

निखिल के पिता किशन कुमार ने पुलिस को बताया कि दंपति के बीच मंगलवार को कहासुनी हुई जिसके बाद उनकी बहू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

पिता ने कहा, "हमने उसकी मां को सूचित किया जो उसकी बेटी को अपने साथ ले गई। निखिल उसे वापस आने के लिए मनाता रहा और बाद में बुधवार को उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।" (आईएएनएस)