नई दिल्ली, 9 फरवरी । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के बीच सोमवार को मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 175 मिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। भारत के प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए कहा, "हम अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ हम फिनटैक और डिजिटल समाधान में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। आगे बढ़कर भी इस दिशा में आज हम 175 मिलियन डॉलर के खास इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं।" वहीं सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने कहा, "मैं आज सेशेल्स रिपब्लिक के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के अपने पहले राजकीय दौरे पर हैदराबाद हाउस में आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को मेरे आने पर दी गई गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह दौरा सेशेल्स और भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और आपसी सम्मान को दिखाता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह साल हमारे रिश्तों में एक अहम पड़ाव है। जून में, सेशेल्स और भारत अपने डिप्लोमैटिक संबंधों की गोल्डन जुबली मनाएंगे।" उन्होंने आगे कहा, "दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ज्यादा सहयोग के मौकों पर केंद्रित करते हुए व्यापार और प्राइवेट सेक्टर के पहलू की भी जांच की गई। इन लिंकेज को बेहतर बनाना, दोनों देशों के बीच अच्छी नीयत को लगातार आर्थिक गतिविधि में बदलने के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य सहयोग सेशेल्स के भारतीय रिश्तों का एक लंबे समय से चला आ रहा और तेजी से बढ़ता हुआ रणनीतिक स्तंभ है और यह इस दौरे का एक मुख्य केंद्र था।" राष्ट्रपति हर्मिनी ने आगे कहा, "हमारी बातचीत में आर्थिक जुड़ाव और विकास के समर्थन पर खास ध्यान दिया गया। हमने प्रोजेक्ट-बेस्ड सपोर्ट और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत सही विकास सहयोग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हिंद महासागर के तौर पर मैरीटाइम सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता हमारे संबंधों का मुख्य केंद्र है।" सेशेल्स के राष्ट्रपति ने आगे कहा, "हम आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने नजरिए साझा करते हैं, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में हो रहे विकास और जी20 और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय फोरम में भारत की बढ़ती भूमिका शामिल है। इस संदर्भ में, हम शांति, स्थिरता और निरंतर विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जुड़ाव के महत्व पर जोर देते हैं।" (आईएएनएस)

कोलकाता, 9 फरवरी । पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील योजना के बारे में हैरान करने वाले आंकड़े आए हैं। राज्य विधानसभा में पिछले हफ्ते पेश अंतरिम बजट के दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि मिड-डे मील योजना के लिए आवंटित बजट में से बहुत कम राशि खर्च की गई है। बजट दस्तावेज के अनुसार, पिछले दो वित्तीय वर्षों 2024-25 और 2023-24 के लिए स्थिति दयनीय थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिड-डे मील के लिए बजटीय आवंटन 2,299.30 करोड़ रुपए था, लेकिन उस वर्ष वास्तविक खर्च सिर्फ 241.96 करोड़ रुपए रहा, जो कुल आवंटन का मात्र 10.52 प्रतिशत है। उससे पहले, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिड-डे मील के लिए 2,377 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक उपयोग सिर्फ 515.04 करोड़ रुपए रहा, यानी 21.66 प्रतिशत। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में मिड-डे मील के लिए 1,673.12 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हालांकि, 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक सिर्फ 320.01 करोड़ रुपए (सिर्फ 19.12 प्रतिशत) ही खर्च किए जा सकेंगे।

इसका मतलब है कि तीनों वित्तीय वर्षों को मिलाकर पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील के बजटीय आवंटन का औसत प्रतिशत उपयोग सिर्फ 16.96 फीसदी है। माना जा रहा है कि पिछले कम प्रतिशत उपयोग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के लिए बजटीय आवंटन को घटाकर 1,150.90 करोड़ रुपए कर दिया है, जो 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के संबंधित आंकड़ों से काफी कम है। राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "2025-27 के लिए मिड-डे मील के लिए 1,150.90 करोड़ रुपए का यह बजटीय आवंटन अंतिम आंकड़ा नहीं हो सकता है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नई राज्य कैबिनेट की ओर से पूर्ण बजट पेश करने के बाद इसमें संशोधन किया जा सकता है।" पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील के लिए कम खर्च की यह जानकारी उस समय आई है, जब पिछले साल जून में केंद्र सरकार ने मिड-डे मील योजनाओं का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त की थी। केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें इसे राज्य में स्कूल छोड़ने वालों की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण बताया गया था। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 फरवरी । भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोमवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी से मुलाकात की। सेशेल्स के राष्ट्रपति छह दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। हर्मिनी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा एवं आर्थिक विकास समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं।

ईएएम जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस दौरे की अहमियत बताते हुए लिखा, “आज दिल्ली में रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी से मिलकर खुशी हुई। समुद्री पड़ोसी होने के नाते, इस इलाके में आर्थिक खुशहाली और सुरक्षा के लिए विजन महासागर को आगे बढ़ाने में उनके समर्थन को महत्व देते हैं। मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हमारे सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगी।” राष्ट्रपति हर्मिनी प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे।

अक्टूबर 2025 में पद संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “भारत-सेशेल्स के लंबे और कई तरह के द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी का भारत के अपने पहले राजकीय दौरे पर चेन्नई आने पर हार्दिक स्वागत है।” सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी और उनकी पत्नी वेरोनिक हर्मिनी छह दिवसीय राजकीय दौरे पर 5 फरवरी को भारत आए, जो 10 फरवरी तक रहेगा। रविवार को वह मुंबई से दिल्ली पहुंचे जहां उनका स्वागत किया गया।

सोमवार यानी 9 फरवरी को सुबह नौ बजकर 45 मिनट पर होटल आईटीसी मौर्या में उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से हुई। इसके बाद वह शाम 4.30 बजे होटल आईटीसी मौर्या में ही उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से सेशेल्स प्रेसिडेंट मुलाकात करेंगे। इसके अगले दिन मंगलवार यानी 10 फरवरी को सुबह 10 बजे वह ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। फिर रात 9.30 बजे दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी । एक गरीब लड़का, जिसकी गरीबी ने उसे पढ़ने नहीं दिया और मजबूरी इतनी कि परिवार का पेट भरने के लिए खुद ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा, एक दिन जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तो वह दिन उस परिवार के लिए होली-दीपावली से भी कहीं बढ़कर रहा। भले मुख्यमंत्री बनने की कहानी महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़-तोड़ से शुरू हुई थी, लेकिन एक कट्टर शिवसैनिक की यह लंबे राजनीतिक जीवन की मेहनत थी। बात हो रही है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मे एकनाथ शिंदे का नाता गरीब परिवार से था। ऐसे में पढ़ाई उनके लिए बेहद मुश्किल थी। गरीबी में पढ़ाई छूटने पर जीवनयापन के लिए उन्हें ऑटो भी चलाना पड़ा। शिंदे कहते हैं, "ऑटो रिक्शा चालक के समय की जिंदगी से मैंने सीखा कि कोई भी काम मिले, उसे ईमानदारी से किया जाए।" एकनाथ शिंदे की दिलचस्पी धीरे-धीरे राजनीति में होने लगी थी। 1980 के दशक में जब उम्र 18 साल थी, तब सतारा की राजनीति में आनंद दीघे का वर्चस्व था। वह शिवसेना के लिए एक तरह से ठाणे में प्रमुख जड़ थे, लेकिन शिंदे ने शिवसेना के साथ जुड़कर राजनीति का सफर शुरू कर दिया था। शिंदे के लिए आनंद दीघे उनके 'राजनीति गुरु' बन चुके थे। इस आम कार्यकर्ता को राजनीति में पहचान बनानी थी और इसके लिए उन्होंने शिवसेना का एक भी प्रदर्शन नहीं छोड़ा, जहां वे खुद पार्टी नेताओं के साथ खड़े नजर नहीं आए।

शिंदे ने एक इंटरव्यू में कहा, "मैंने सोशल वर्क से राजनीति की शुरुआत की। बाला साहेब ठाकरे हों या हमारे गुरु आनंद दीघे, वे मुझे जिम्मेदारी देते थे और मैं वह बखूबी निभाता था। मैं इतनी मेहनत करता था कि जो हमें चाहिए था, वह हासिल होता था।" उनकी राजनीतिक शुरुआत इस कदर शुरू हुई थी कि खुद गणेश उत्सव पर गड्ढे खोदकर मंडप बनाया करते थे। लोगों के बीच सेवा भाव ने उन्हें राजनीति के लिए और बेहतर विकल्प दे दिया था। फिर प्रदर्शनों में भागीदारी ने शिंदे को पार्टी नेताओं के बीच हल्की पहचान से उनका परिचय करा दिया था। 1997 में एकनाथ शिंदे को वह मौका भी मिला, जिसकी तलाश में वे निकले थे। यह राजनीति जीवन में उनके नए दौर की शुरुआत थी। शिवसेना ने शिंदे को ठाणे महानगर पालिका के लिए अपना प्रत्याशी चुना था और पार्टी के इस भरोसे को एकनाथ शिंदे ने अपनी मेहनत से टूटने नहीं दिया। वे भारी मतों से चुनाव में जीते। 2001 में उन्हें नगर निगम में विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी मिली। शिवसेना में उनकी काफी अच्छी पकड़ बनी रही और कट्टर शिवसैनिक होने की छवि ने उन्हें अधिक अवसर दिलाए। अब पार्षद से आगे बढ़ने के सपने थे। पार्टी ने कुछ सालों के बाद 2004 में शिंदे को फिर से एक मौका दिया। इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला था। शिंदे ने शिवसेना के इस भरोसे को भी बनाए रखा और ठाणे से जीतकर विधानसभा तक का सफर तय कर लिया। शिवसेना में अब उनका कद बढ़ चुका था और यहां तक कि शिंदे के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि वे 2014 में नेता प्रतिपक्ष चुने गए और अगले ही साल भाजपा-शिवसेना गठबंधन की सरकार में वे मंत्री चुन लिए गए। एक वह दिन आया, जब राजभवन में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इसके पीछे बगावत थी, जो उद्धव ठाकरे सरकार के तख्तापलट के साथ अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी।

महाराष्ट्र में शिवसेना की कल्पना कभी ठाकरे परिवार से अलग होकर नहीं की जा सकती थी। उसी शिवसेना में ठाकरे परिवार के खिलाफ न सिर्फ एकनाथ शिंदे खड़े हुए, बल्कि अधिकतर विधायकों को अपने साथ लाकर पूरी पार्टी अपने कब्जे में ले ली। तख्तापलट का यह राजनीति खेल भाजपा-शिवसेना के बीच कुर्सी की लड़ाई से शुरू माना जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर जीत हासिल की, लेकिन जीत के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़ गए। यहां तक कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी, जिसके खिलाफ शिवसेना जिंदगीभर लड़ती रही, उससे हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री बन गए। कुछ महीनों बाद एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों को साथ लेकर न सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी, बल्कि उन्हें असली शिवसेना से भी बाहर कर दिया। शिंदे जब भाजपा के साथ वापस लौटकर आए थे, तब उम्मीद यही थी कि मुख्यमंत्री भाजपा से होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की घोषणा ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए वह कुर्सी दे दी। इसके साथ ही शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने पर उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया। --(आईएएनएस)

धर्मशाला, 8 फरवरी । एपस्टीन फाइल में ऐसे-ऐसे विश्व प्रसिद्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस बीच दलाई लामा के ऑफिस ने रविवार को इस संबंध में एक बयान जारी किया है। बयान में उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, जिनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच किसी भी तरह के संबंध की बात कही गई है। दरअसल, कई मीडिया आउटलेट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका न्याय विभाग (डीओजे) के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा था कि दलाई लामा का नाम बहुत चर्चित एपस्टीन फाइलों में 169 बार आया है।

हालांकि, तिब्बती धर्मगुरु के दफ्तर ने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बौद्ध धर्मगुरु का नाम कथित तौर पर कई व्यक्तिगत ईमेल और ‘मसाज फॉर डमीज’ नाम की किताब के इंडेक्स में आया था, जिसे एपस्टीन केस रिकॉर्ड के हिस्से के तौर पर पहले जारी फाइलों में स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया गया था। इन दावों की चर्चा होने के बाद दलाई लामा के ऑफिस ने एक बयान जारी कर किसी भी कथित लिंक को साफ तौर पर खारिज किया और कहा, “‘एपस्टीन फाइलों’ से जुड़ी कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स दलाई लामा को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं।” इसमें आगे कहा गया, “हम पक्के तौर पर पुष्टि कर सकते हैं कि लामा कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिले हैं और न ही उन्होंने अपनी तरफ से किसी को उनसे मिलने या बातचीत करने की इजाजत दी है।” कुछ रिपोर्ट्स में अक्टूबर 2012 के ईमेल का जिक्र है, जिनमें कथित तौर पर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु और एपस्टीन के बीच मीटिंग का जिक्र था और यह भी इशारा किया गया था कि दलाई लामा के उनके साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद थी। इसके अलावा, यूरोपीय मीडिया आउटलेट 'नेक्स्टा टीवी' ने दावा किया कि दलाई लामा के फॉलोअर्स बताए जाने वाले लोग एपस्टीन से मिले होंगे, जिससे इनडायरेक्ट लिंक के बारे में अटकलें और तेज हो गईं। यह मुद्दा पिछले साल भी तब सुर्खियों में आया जब पत्रकार माइकल वोल्फ ने 'डेली बीस्ट' पॉडकास्ट पर अपनी मौजूदगी में दावे किए। वोल्फ ने उन मुलाकातों के बारे में बात की जिन्हें "सैलून" बताया गया, जो कथित तौर पर एपस्टीन के घर पर आयोजित किया गया था और जिनमें कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं।

शामिल होने वालों के नाम बताते हुए वोल्फ ने दलाई लामा को भी शामिल किया और अंदाजा लगाया कि आध्यात्मिक गुरु की मौजूदगी, अगर कोई थी, तो फंडरेजिंग या समाज सेवा से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के बारे में पता चला था कि उन्होंने पैसे के लिए एपस्टीन से संपर्क किया था। स्वतंत्र पत्रकार जैकब सिल्वरमैन ने बाद में “दलाई लामा जेफरी एपस्टीन के घर पर क्यों थे?” शीर्षक वाले लेख में वोल्फ के दावों का उल्लेख किया। अपनी रिपोर्ट में, सिल्वरमैन ने बताया कि दलाई लामा के ऑफिस ने उस समय इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया कि क्या संगठन को एपस्टीन से कोई दान मिला था या उसका उनसे किसी तरह का कोई लेना-देना था। यह विवाद तब फिर से सामने आया जब अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एपस्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स का एक बड़ा कलेक्शन जारी किया। इस रिकॉर्ड में फंडिंग की गतिविधि से जुड़ी तीन मिलियन से ज्यादा फाइलें, 2,000 से ज्यादा वीडियो और लगभग 1,80,000 तस्वीरें शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग सेक्टर्स के कई प्रभावशाली लोगों का जिक्र है, जिनमें नेताओं, बिजनेस से जुड़े लोग और दुनिया भर में जाने-माने लोग शामिल हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसे मौजूदा और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ-साथ बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे बिजनेस लीडर्स के नाम भी शामिल हैं। -- (आईएएनएस)

कुआलालंपुर, 8 फरवरी । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रविवार को कुआलालंपुर में द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान भारत और मलेशिया के बीच छह बड़े समझौतों पर साइन किए। इस दौरान दोनों देशों ने सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। पीएम मोदी के मलेशिया के दो दिन के आधिकारिक दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच पूरी बातचीत के बाद इस समझौते पर मुहर लगाई है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में एक अहम पड़ाव था। अपनी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, रक्षा, सुरक्षा, मैरीटाइम सहयोग, ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, साथ ही डिजिटल और नई तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशे। दोनों नेताओं ने आपसी फायदे के पारंपरिक और नए जमाने के दोनों सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का इरादा शेयर किया।

इस दौरे के दौरान कई जरूरी द्विपक्षीय समझौते और एमओयू एक्सचेंज किए गए। इसमें सुरक्षा सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति पहल में हिस्सा लेना, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट, हेल्थकेयर और मेडिसिन, आपदा प्रबंधन, एंटी-करप्शन कोशिशें, ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन, व्यावसायिक शिक्षा और मलेशिया में भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल थे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सिटी मलाया में एक खास तिरुवल्लुवर केंद्र बनाने और तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप शुरू करने की भी घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का मकसद पुराने तमिल कवि और फिलॉसफर तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं और फिलॉसफी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारत और मलेशिया के बीच कल्चरल एक्सचेंज और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया में अपना पहला कॉन्सुलेट खोलने के भारत के फैसले की भी घोषणा की।

इस कदम से डिप्लोमैटिक जुड़ाव बढ़ने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और देश में रहने वाले या वहां आने वाले भारतीय नागरिकों को बेहतर समर्थन मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है, उनमें साइबरजया यूनिवर्सिटी और आईटीआरए जामनगर के बीच सहयोग को एक अहम विकास के तौर पर हाईलाइट किया गया। एमईए के मुताबिक यह साझेदारी पारंपरिक मेडिसिन पर फोकस करेगी और इससे आयुर्वेद में रिसर्च और एकेडमिक एक्सचेंज को आसान बनाने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच होलिस्टिक हेल्थकेयर प्रैक्टिस और ज्ञान साझा करने तक पहुंच बढ़ाने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी, एनआईपीएल और मलेशिया की पेनेट ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए एकीकरण सहित द्विपक्षीय पेमेंट लिंकेज बनाने पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इस पहल से बिजनेस करने में आसानी बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच काम करने वाले पर्यटन, छात्र और बिजनेस समुदाय को आसान, कम लागत वाले रेमिटेंस और पेमेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा, इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं को 10वें इंडिया-मलेशिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट भी दी गई। फोरम की रिपोर्ट से बिजनेस-टू-बिजनेस सहयोग को मजबूत करने और भारत और मलेशिया के बीच व्यापार और निवेश के मौकों को बढ़ाने के लिए सुझाव और जानकारी मिलने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और गहरा होगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 फरवरी । केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत बनने वाले नए नियमों और फॉर्म्स पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि इनकम टैक्स नियमों और फॉर्म्स को अंतिम रूप देने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनके प्रस्तावित ड्राफ्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने कहा कि इनकम टैक्स नियम और फॉर्म्स को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें पहले से कई स्तर पर सलाह-मशविरा किया गया है। सभी संबंधित लोगों से अपील की गई है कि वे इन नियमों और फॉर्म्स को ध्यान से पढ़ें और अपने सुझाव दें, जिन्हें अंतिम नोटिफिकेशन से पहले देखा जाएगा। सीबीडीटी ने बताया कि सुझाव चार मुख्य बिंदुओं पर मांगे गए हैं।

इनमें भाषा को सरल बनाना, कानूनी विवादों को कम करना, टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना और पुराने या बेकार नियमों और फॉर्म्स की पहचान करना शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सुझाव देने के लिए लोगों को अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद ओटीपी के जरिए जांच की जाएगी। सुझाव देते समय यह साफ-साफ बताना होगा कि वह किस नियम, उप-नियम या फॉर्म नंबर से जुड़ा है और वह ऊपर बताए गए चार बिंदुओं में से किस श्रेणी में आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दिन बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उन्होंने कहा कि नए इनकम टैक्स फॉर्म्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि आम लोग बिना किसी परेशानी के टैक्स नियमों का पालन कर सकें। नए प्रावधानों में बीमा क्लेम पर मिलने वाले ब्याज पर छूट, छोटे टैक्सपेयर्स के लिए शून्य कटौती प्रमाण पत्र और बिना ऑडिट वाले मामलों में आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त करना शामिल है। वित्त मंत्री ने बताया कि जुलाई 2024 में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पूरी समीक्षा की घोषणा की थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके फॉर्म्स आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर दोबारा डिजाइन किए गए हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 फरवरी । हेल्थ इंडस्ट्री लीडर्स ने शनिवार को भारत और अमेरिका के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतरिम फ्रेमवर्क का स्वागत किया। अंतरिम फ्रेमवर्क के तहत, अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। अमेरिका जेनेरिक दवाओं के साथ-साथ रत्न और हीरे और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे अन्य सेक्टरों पर भी टैरिफ हटा देगा। हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क से पता चलता है कि भारत को अमेरिका से अन्य देशों की तुलना में "सबसे अच्छी डील" मिली है। भारतीय मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन (एआईएमईडी) के फोरम समन्वयक राजीव नाथ ने कहा, "एआईएमईडी व्यापार संबंधी बाधाओं पर भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान का स्वागत करता है और यह स्पष्ट करता है कि अमेरिकी डिवाइस के लिए सीडीएससीओ आयात लाइसेंस भारतीय निर्माताओं की तुलना में पहले ही जल्दी मिल जाते हैं, जबकि विदेशी कंपनियों को अनिवार्य निरीक्षण का सामना करना पड़ता है।"

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका 14,000 करोड़ रुपये के साथ आयात में सबसे आगे है, जो चीन के 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि पिछले साल हमारा अमेरिका को निर्यात 750 मिलियन डॉलर था और आयात 1.6 बिलियन डॉलर था। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन का एनएबीएल प्रयोगशाला के बजाय एसीएसए को प्राथमिकता देना असंतुलन पैदा करता है। भारतीय मेडटेक उद्योग चीनी डब्ल्यूएएनए डंपिंग, यूरोपीय संघ के प्रमाणपत्र में देरी, जापान की येन की कमजोरी और इंडोनेशिया के भेदभाव, साथ ही सीडीएससीओ की बाधाओं से जूझ रहा है। हम आपसी निष्पक्षता का आग्रह करते हैं, ताकि व्यापार दोनों देशों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद हो।"

इसके अलावा, समझौते में यह भी कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल्स और उनकी सामग्री पर अमेरिकी सेक्शन 232 जांच के नतीजों के आधार पर भारत को जेनेरिक दवाओं और सामग्री के संबंध में भी बातचीत के परिणाम मिलेंगे। इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा, "भारत-अमेरिका दवा साझेदारी को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि दवाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं है। जैसा कि संयुक्त बयान में बताया गया है, कुल मिलाकर फार्मास्युटिकल्स (जेनेरिक दवाओं सहित) पर अमेरिका के सेक्शन 232 के तहत जांच चल रही है। यह सभी मुक्त व्यापार समझौतों में अपनाए गए तरीके के अनुसार है।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 फरवरी । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बांग्लादेश में निपाह वायरस से एक महिला की मौत की पुष्टि की है। इस मामले के सामने आने के बाद एशिया भर में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। 2 हफ्ते पहले ही भारत में दो ऐसे ही मामलों की पुष्टि हुई थी। दोनों ही पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी थे। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को बताया कि बांग्लादेश में 40 से 50 साल की मरीज में 21 जनवरी को निपाह वायरस के लक्षण दिखे, जिसमें बुखार और सिरदर्द के बाद मुंह से ज्यादा लार आना, भ्रम और दौरे पड़ना शामिल थे।

एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई, और एक दिन बाद वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसने कच्चे खजूर का रस पिया था। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मरीज के संपर्क में आए सभी 35 लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनका वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है, और अब तक कोई और मामला सामने नहीं आया है। निपाह संक्रमित चमगादड़ों से दूषित चीजों, जैसे फलों, से फैलता है। यह 75 प्रतिशत मामलों में जानलेवा हो सकता है, लेकिन यह लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है। भारत में वायरस का मामला सामने आने के बाद ही मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित तमाम देशों ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग लागू कर दी थी।

डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीमारी फैलने का जोखिम कम माना जाता है और वह मौजूदा जानकारी के आधार पर किसी भी यात्रा या व्यापार प्रतिबंध की सिफारिश नहीं करता है। 2025 में, बांग्लादेश में लैब में पुष्टि किए गए चार जानलेवा मामले सामने आए थे। वर्तमान में इस संक्रमण के लिए कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोने, फ्लाइंग फॉक्स बैट या बीमार सूअरों से दूरी बनाए रखने, चमगादड़ों वाली जगह पर जाने से बचने और चमगादड़ों के जूठे फल या अन्य चीजों को छूने व खाने से परहेज कर इस संक्रमण से बचा जा सकता है। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 7 फरवरी । अभिनेता और राजनेता विजय अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (टीवीके) के जरिए तमिलनाडु के चुनावी मैदान में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कड़ी में पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए, जिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। पार्टी सूत्रों की मानें तो, विजय फिलहाल चेन्नई के दो निर्वाचन क्षेत्रों, वेलाचेरी और विरुगमबक्कम के बीच अपने विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विक्रवंडी, वेदारण्यम और वेदसंदूर जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी विचार किया था, लेकिन इन जगहों पर प्रचार में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने रणनीति बदलने का फैसला किया।

नेताओं का मानना है कि राजधानी शहर से चुनाव लड़ने से विजय आसानी से अपने प्रचार को मैनेज कर पाएंगे और शहरी क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। टीवीके ने अपने सदस्यता अभियान और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए पनायुर मुख्यालय में आवेदन फॉर्म वितरित करना शुरू किया। केवल 90 मिनट में लगभग दस हजार फॉर्म वितरित किए गए। यह संख्या दर्शाती है कि विजय के नेतृत्व में लोगों के बीच पार्टी में भागीदारी लेने को लेकर कितना जोश है। फॉर्म वितरण का सिलसिला 14 फरवरी तक रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, भारी भीड़ जमा होने के कारण पनायुर में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटी और पतली गलियों के चलते भारी ट्रैफिक की स्थिति बन गई है और गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ खड़ी होने से आने-जाने में मुश्किल हो रही है। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि घरेलू कामगार और आपातकालीन सेवाओं को काम करने में कठिनाई हो रही है। इस पर स्थानीय वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस से अपील की है कि भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर तरीके से किया जाए। उन्होंने साफ किया कि वे किसी राजनीतिक गतिविधि के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक आयोजन मोहल्ले की सुविधाओं के नुकसान पर नहीं होना चाहिए। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 फरवरी । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इन दिनों तेज सतही हवाओं के चलते मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय लोगों को गलन भरी ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तेज धूप और हवाओं की वजह से तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार 7 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता 95 से 65 प्रतिशत के बीच रही। 8 फरवरी को सुबह के समय हल्की धुंध रहने का अनुमान है, तापमान 23 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं 9 फरवरी को मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज और यलो जोन में दर्ज किया गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 260, अशोक विहार में 249, बवाना में 263, चांदनी चौक में 232, रोहिणी में 259, शादिपुर में 273, विवेक विहार में 264 और वजीरपुर में 253 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। आयानगर में एक्यूआई 151, सीआरआरआई मथुरा रोड पर 157 और श्री अरबिंदो मार्ग पर 140 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। दिल्ली से सटे एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो गाजियाबाद के लोनी में एक्यूआई 275, इंदिरापुरम में 252, वसुंधरा में 246 और संजय नगर में 230 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 215, सेक्टर-62 में 168, सेक्टर-1 में 204 और सेक्टर-116 में 182 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक तेज हवाओं के कारण प्रदूषक कणों का फैलाव हो रहा है, जिससे वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि, सुबह और रात के समय ठंड और गलन से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि बुजुर्ग, बच्चे और सांस के रोगी सुबह-शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। --(आईएएनएस)

क्या आपकी चैट सुरक्षित है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि डाटा साझा करने के बहाने नागरिकों की निजता से समझौता नहीं किया जा सकता.
  डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप और उसकी मालिक कंपनी मेटा की डाटा‑शेयरिंग और प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी भारतीय नागरिक के प्राइवेसी अधिकार के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. व्हाट्सएप डाटा साझा करने के नाम पर निजी जानकारी का दुरुपयोग नहीं कर सकता.

दरअसल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ तीन फरवरी को मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने साल 2024 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को लेकर 213.14 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था. इसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बरकरार रखा. 

सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप की 'टेक इट ऑर लीव इट' प्राइवेसी नीति पर भी सवाल उठाया है. आम लोग इसे सही से नहीं समझ पाते. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कंपनी को देश के कानून और संविधान का पालन करना होगा, वरना उसे भारत छोड़ देना चाहिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी इस याचिका में एक पक्ष बनाने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.

क्या है वॉट्सऐप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी?

वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा की थी. दावा किया जाता है कि वॉट्सऐप का एंड‑टू‑एंड एंक्रिप्शन पूरी तरह से सुरक्षित है. इसका मतलब है कि यूजर की चैट, वॉइस कॉल्स और फोटो मेटा नहीं देख सकता. यदि रिसीवर का मोबाइल अस्थायी रूप से बंद हो या वह ऑफलाइन है, तो संदेश अधिकतम 30 दिन तक वॉट्सऐप के सर्वर पर एंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है. ताकि बाद में इसे डिलीवर किया जा सके.

हालांकि संदेश (मैसेज) तो निजी रहते हैं, लेकिन वॉट्सऐप आपके ‘मेटाडाटा' को देखता है. यूजर के पास सिर्फ दो विकल्प हैं- इन शर्तों को माने, या वॉट्सऐप का इस्तेमाल करना बंद कर दे. एआई-आधारित साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स कंपनी ‘इनेफ्यू लैब्स' के को-फाउंडर और सीईओ तरुण विज बताते हैं कि वॉट्सऐप मेटाडाटा और व्यवहारिक संकेत जैसे कि आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी बार और किस समय, आपके डिवाइस की जानकारी, लोकेशन, प्रोफाइल फोटो, ग्रुप मेंबरशिप और कांटेक्ट लिस्ट का इस्तेमाल यूजर की प्रोफाइल बनाने के लिए करता है. इसे यूजर प्रोफाइलिंग कहते हैं.

मेटा, वॉट्सऐप से एकत्रित इस डाटा को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के साथ साझा कर सकता है. इससे डाटा लीक होने का डर बढ़ जाता है और यूजर की संवेदनशील जानकारी चोरी कर बेची भी जा सकती है. हालांकि यूरोप में ये डाटा शेयरिंग यूरोपीय डेटा संरक्षण नियम (जीडीपीआर) की वजह से सीमित है.

तरुण ने डीडब्ल्यू को बताया, "इसका मतलब है कि वॉट्सऐप में आपकी गतिविधियां या निजी बातचीत दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले विज्ञापनों को प्रभावित करती है. इसलिए वॉट्सऐप पर सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि यूजर अपनी कितनी जानकारी निजी रखना चाहते हैं."

पहले भी वॉट्सऐप पर चल चुका है मुकदमा

वॉट्सऐप ने अपनी सफाई में बताया कि उसकी मैसेजिंग सर्विस मुफ्त है. दो लोगों के बीच आम चैट्स कंपनी नहीं पढ़ सकती. वॉट्सऐप और मेटा की ओर से मुख्य वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि डाटा केवल यूजर की सहमति से ही शेयर किया जाता है और प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं.

यह पहली बार नहीं जब किसी देश में वॉट्सऐप की नीतियों पर सवाल उठा है. साल 2021 में, आयरलैंड के डाटा रेगुलेटर ने वॉट्सऐप पर डाटा इस्तेमाल और पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन करने के कारण 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था.

यूट्यूब वीडियो लाइक के नाम पर ठगे जा रहे लोग

उसी तरह जर्मनी का लाइपजिग रीजनल कोर्ट भी मेटा को दंडित कर चुका है. कोर्ट ने कहा कि मेटा के पास ऐसे टूल्स हैं जो यूजर का डाटा एकत्रित करते हैं. इसके जरिए मेटा यूजर के ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करता है और लक्ष्य आधारित विज्ञापन से अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है.

वॉट्सऐप की प्राइवेसी शक के घेरे में

पिछले साल वॉट्सऐप के पूर्व सुरक्षा प्रमुख अत्ताउल्लाह बैग ने मेटा के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर किया. उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म पर लाखों अकाउंट रोजाना हैक हो रहे थे. वॉट्सऐप में बड़ी सुरक्षा खामियां थीं, जिनकी वजह से कई कर्मचारी यूजर्स का निजी डाटा देख सकते थे. बैग ने कई बार कंपनी को चेतावनी दी. लेकिन मेटा ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए.

वहीं साल 2025 में शोधकर्ताओं ने 'जीरो-क्लिक' हमले के बारे में पता लगाया. आरोप था कि हैकर्स ने बिना किसी क्लिक के वॉट्सऐप के जरिए आईफोन और मैक को हैक कर लिया. इस हमले में एक खामी मैकओएस व आईओएस में इमेज को प्रोसेस करने के तरीके से जुड़ी थी और दूसरी वॉट्सऐप के डिवाइस लिंकिंग फीचर में मौजूद थी.

भारत: फेक मेसेज के जरिए डेटा चुरा रही है चीनी वेबसाइट्स

उसी साल ऑस्ट्रिया के स्वतंत्र शोधकर्ताओं के एक समूह ने वॉट्सऐप में ऐसी कमी खोज निकाली, जिसके जरिए एक आसान तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने 350 करोड़ फोन नंबर, प्रोफाइल फोटो, डिवाइस जानकारी, टाइमस्टैम्प, 'अबाउट' टेक्स्ट और बिजनेस डिटेल्स तक पहुंच हासिल कर ली.

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे सरकारी एजेंसियों को साइबर अपराध की जांच में मदद करते हैं. साल 2019 में वॉट्सऐप के जरिए पेगासस स्पायवेयर ने केवल एक मिस्ड कॉल से कई भारतीयों के मोबाइल फोन को हैक कर लिया था. यह स्पायवेयर इस्राएली साइबर सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया था. इस मामले में वॉट्सऐप ने खुद पर कार्रवाई होने देने के बजाय एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. कंपनी का आरोप था कि एनएसओ ने उसकी सेवा का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों की जासूसी की.

अमित बताते हैं, "हाल के सालों में वॉट्सऐप ने चैट समरी और ऑटो-रिप्लाई जैसे कुछ एआई-आधारित फीचर भी पेश किए हैं. कंपनी के अनुसार, ये फीचर यूजर की स्पष्ट सहमति से और सीमित परिस्थितियों में ही काम करते हैं. यूजर खुद संबंधित डाटा उपलब्ध कराता है. इसलिए एआई-आधारित सुविधाओं का उपयोग करते समय यूजर को सावधानी बरतनी चाहिए. विशेष रूप से तब जब बातचीत निजी, चिकित्सकीय, कानूनी या अत्यधिक संवेदनशील हो."

भारतीय कानून वॉट्सऐप को डाटा लेने से नहीं रोक सकता?

भारत में बड़ी टेक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए कोई सख्त नियम और प्रभावी कानून नहीं है. ये कंपनियां बिना किसी जवाबदेही के काम कर रही हैं. भारत में आईटी कानून निजता और डेटा सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रभावी नहीं है. इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम अस्तित्व में है. मगर यह 13 मई, 2027 से पूरी तरह लागू होगा. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 भी सीमित उद्देश्य के लिए ही हैं.

चेन्नई, 7 फरवरी । तमिलनाडु के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए बायोसिक्योरिटी और एहतियाती उपायों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। बड़े पैमाने पर कौवों की मौत की खबरों और एवियन इन्फ्लूएंजा फैलने की आशंका के बीच विभाग ने यह कदम उठाया है। जन स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय (डीपीएच) ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार भी जारी किया है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उनमें खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में दिक्कत जैसे फ्लू जैसे लक्षण दिखें, खासकर उन लोगों को जो पक्षियों के संपर्क में आए हों, तो तुरंत मेडिकल मदद लें। एडवाइजरी में विशेष रूप से बूचड़खानों में काम करने वालों, पोल्ट्री संभालने वालों और बीमार या मरे हुए पक्षियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

लोगों से कहा गया है कि वे पक्षियों की किसी भी असामान्य मौत या बीमारी के मामलों की तुरंत पशुपालन विभाग को रिपोर्ट करें। पशुपालन अधिकारियों ने फील्ड स्टाफ और पशु चिकित्सा टीमों को कौवों, अन्य जंगली पक्षियों और घरेलू पोल्ट्री में अचानक बीमारी या मौत का पता लगाने के लिए जिलों में निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। पशु चिकित्सा कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खुले इलाकों में पक्षियों का पोस्टमार्टम न करें। इसके बजाय, शवों को जांच के लिए निर्धारित क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि मरे हुए पक्षियों को या तो जला दिया जाना चाहिए या गहरे दफना दिया जाना चाहिए।

प्रशासन की तरफ से जनता को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे पक्षियों के शवों को नंगे हाथों से न छुएं। अगर संभालना अपरिहार्य है, तो दस्ताने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के उप निदेशक एमजी गणेशन ने पुष्टि की कि वन क्षेत्रों में पक्षियों की आबादी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए वन्यजीव डिवीजनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्यभर के पोल्ट्री फार्मों को आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और फार्म स्तर पर बायोसिक्योरिटी को मजबूत करने की सलाह दी गई है। विभाग ने एवियन इन्फ्लूएंजा के लक्षणों और जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाने का भी आह्वान किया है। जीवित पक्षियों के बाजारों और वेट बाजारों में विशेष निगरानी शुरू की गई है, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों में पोल्ट्री और संबंधित उत्पादों की आवाजाही को विनियमित किया जा रहा है। जिला प्रशासनों को तैयारियों के स्तर की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी संभावित प्रकोप से निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण और प्रतिक्रिया तंत्र मौजूद हों। -(आईएएनएस)
 

चेन्नई, 7 फरवरी । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) की यूथ विंग शनिवार को विरुधुनगर जिले में साउथ जोन कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। विरुधुनगर का यह कार्यक्रम लोगों को एकजुट करने की कोशिश है। साथ ही, कलकुरीची में 'तमिलनाडु कभी अपना सिर नहीं झुकाएगा' थीम पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का मकसद चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरना और संगठनात्मक एकता को मजबूत करना है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसमें 20 संगठनात्मक जिलों से एक लाख से ज्यादा प्रशासक और पदाधिकारी शामिल होने की उम्मीद है। जिला, शहर, यूनियन, कस्बा और पंचायत स्तर के यूथ विंग प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आयोजकों का अनुमान है कि इसमें लगभग 1.5 लाख सदस्य शामिल हो सकते हैं। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र पर इस सभा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री और यूथ विंग सचिव उदयनिधि स्टालिन ने व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और पहले ही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम से पहले, सीएम स्टालिन ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर युवा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उदयनिधि के यूथ विंग के नेतृत्व की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमके की बढ़ती संगठनात्मक ताकत ने विपक्षी दलों को बेचैन कर दिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह कॉन्फ्रेंस एक स्पष्ट संकेत है कि डीएमके चुनाव प्रचार मोड में आ गई है और आगामी चुनावी लड़ाई के लिए गति बनाने के लिए अपने युवा आधार पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है। पिछले एक साल में डीएमके ने वॉलंटियर्स को एक्टिव रखने के लिए कई बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए हैं। इनमें मदुरै में एक जनरल कमेटी की बैठक, करूर में मुप्पेरुम महोत्सव, तिरुवन्नामलाई में उत्तरी जोन युवा सम्मेलन और तिरुपुर व तंजावुर में महिला सम्मेलन शामिल हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 6 फरवरी । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) को लोन देने की अनुमति का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह सुरक्षा के विवेकपूर्ण उपायों के आधीन है। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब लिस्टेड आरईआईटी के लिए एक मजबूत नियामक और शासन ढांचा मौजूद है। भारत में आरईआईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को पूरे हो चुके या ऑपरेशनल रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बैंकों की पूंजी को फ्री करने के लिए लाया गया है। इसमें आरईआईटी और इनविट्स में प्रोजेक्ट्स की फंडिंग संस्थागत या रिटेल निवेशक करते हैं। इस कारण अब तक बैंकों को आरईआईटी की फंडिंग से दूर रखा गया था। हालांकि, समय के साथ इनविट्स में बैंकिंग फंडिंग को अनुमति दे दी गई, लेकिन आरईआईटी को इससे दूर रखा गया।

आरबीआई ने कहा कि समीक्षा करने और सूचीबद्ध आरईआईटी के लिए मजबूत नियामक और शासन ढांचे की उपस्थिति पर विचार करने के बाद, उचित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अधीन वाणिज्यिक बैंकों को आरईआईटी को फंडिंग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है। मल्होत्रा ने कहा, "इनविट्स को लोन देने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों को आरईआईटी को लोन देने के लिए प्रस्तावित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस संबंध में ड्राफ्ट जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि आरबीआई सोने के बदले लोन देने वाले गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) - निवेश और ऋण कंपनियों (आईसीसी) के मामले में शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। वर्तमान में, 1,000 से अधिक शाखाओं वाले ऐसे एनबीसी को नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की ऋण देने की क्षमता और संचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से भी उपाय प्रस्तावित किए हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 फरवरी । कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। अपनी चार्जशीट में ईडी ने दो निजी विक्रेताओं, बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा, को भी मामले में आरोपी लाभार्थी के रूप में नामित किया है। आरजी कर को दवाएं और चिकित्सा उपकरण सप्लाई करने वाली एजेंसी हाजरा मेडिकल को भी ईडी की चार्जशीट में नामित किया गया है। ईडी के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामले में जांच कर रही थी। सीबीआई ने बलात्कार और हत्या के मामले के पीछे 'बड़ी साजिश' की भी जांच की।

सीबीआई ने पहले ही वित्तीय अनियमितता मामले में अपनी चार्जशीट दायर कर दी थी। शुक्रवार को ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दायर की। सीबीआई की तरह ईडी ने भी आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं में मुख्य आरोपी बनाया है। आरजी कर में वित्तीय अनियमितता मामले में मुख्य आरोपों में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, राज्य लोक निर्माण विभाग को दरकिनार करते हुए निजी एजेंसियों को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट देना और पोस्टमार्टम के लिए लाए गए अज्ञात शवों से कथित तौर पर अंग बेचना शामिल है। पहले दायर सीबीआई चार्जशीट में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आरोपी, विशेष रूप से संदीप घोष की संपत्ति में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद महत्वपूर्ण और तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डाला था। सीबीआई ने उन्हें कथित घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में भी माना। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने बताया कि संदीप घोष ने कथित तौर पर आरजी कर मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले अज्ञात शवों से अंग बेचकर कैसे वित्तीय लाभ कमाया। जांचकर्ताओं ने पाया कि 2021 से प्रति वित्तीय वर्ष औसतन 60 शवों का कोई हिसाब नहीं था। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) ने भी इस अपराध को सबसे अजीब अपराधों में से एक बताया। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बातचीत की और कहा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सुविधा होगी तभी क्षमता आएगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सोच सही नहीं है। हमारे देश में बोर्ड परीक्षा में छोटे-छोटे गावों के बच्चे अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर देखे गए एक वीडियो का भी जिक्र बच्चों से किया।

उन्होंने कहा कि इस वीडियो में एक व्यक्ति बैलगाड़ी में सामान भर कर रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था। वहीं बैलगाड़ी के ऊपर उनका बच्चा सामान के ऊपर पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहा था। यानी वह बच्चा कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा था। बच्चों ने अपने सपनों के विषय में भी प्रधानमंत्री से प्रश्न किए। लद्दाख की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या बच्चों को बड़े सपने देखने चाहिए और सपनों को कैसे पूरा करें। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि सपने न देखना तो क्राइम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना कभी काम नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बताया कि जीवन में सदैव कर्म को प्रधान रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊँगा।" उन्होंने कहा कि अपने सपनों से जुड़े विषयों पर धीरे-धीरे रुचि बढ़ानी चाहिए और उनपर मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि हमें अपने मन के सपनों को हर किसी के आगे नहीं बोलते रहना चाहिए, लेकिन उन पर दृढ़ रहना चाहिए और उनको लिखकर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबंधित विषय से जुड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री ने छात्रों से वैदिक मैथ पर भी बात की। दरअसल जब कुछ छात्रों ने गणित की तैयारी पर प्रधानमंत्री से प्रश्न किए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें वैदिक मैथ के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने वैदिक मैथ से सीखने की सलाह दी। गौरतलब है कि छात्रों के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' भी लिखी है। इस पुस्तक का उद्देश्य युवाओं व छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना है। पुस्तक में बताया गया है कि परीक्षा को कैसे एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए। यह पुस्तक व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से तनावमुक्त रहने व सफलता का मार्ग बताती है।

कई शिक्षाविद मानते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसमें छात्रों के ज्ञान और समग्र विकास को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री हर किसी से परीक्षाओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का आग्रह करते हैं, बजाय इसके कि इसे जीवन और मौत की स्थिति में अनावश्यक तनाव और दबाव की वजह बनाया जाए। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का यह 9वां संस्करण था। यह संवाद कार्यक्रम कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 करोड़ 50 लाख 13,379 लोगों ने परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें छात्र, शिक्षक व अभिभावक शामिल हैं। शुक्रवार को आयोजित इस संवाद कार्यक्रम को हजारों विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम को लाइव देखने की समुचित व्यवस्था की गई थी।

इस संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री सभी से यह आग्रह करते आए हैं कि परीक्षाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखें, उन्हें जीवन-मरण का प्रश्न बनाकर अनावश्यक तनाव और दबाव न पैदा करें। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के चैनलों डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया सहित प्रमुख निजी टीवी चैनलों पर किया गया। इसके अलावा आकाशवाणी (एमडब्ल्यू एवं एफएम) पर भी इसका प्रसारण हुआ। डिजिटल माध्यमों पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय, दूरदर्शन, माईगोव जैसे वेब प्लेटफॉर्म्स तथा यूट्यूब (शिक्षा मंत्रालय), फेसबुक लाइव और स्वयं प्रभा चैनलों पर उपलब्ध था। --(आईएएनएस)

जयपुर, 6 फरवरी । राजस्थान हाई कोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एहतिहात के तौर पर परिसर को खाली कराया गया। धमकी मिलने के बाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को अलर्ट किया, जिसके बाद बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दिन में पहले एक ईमेल मिला था जिसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर के अंदर तीन शक्तिशाली आरडीएक्स बम लगाए गए हैं। धमकी को गंभीरता से लेते हुए जयपुर बेंच में कोर्ट की कार्यवाही तुरंत रोक दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्टरूम, जजों के चैंबर और वकीलों के चैंबर सहित पूरे परिसर की अच्छी तरह से तलाशी ली। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने के बाद, वकीलों और मुवक्किलों के लिए एंट्री फिर से खोल दी गई। इसके बाद जयपुर हाई कोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। इस बीच, खबर लिखे जाने तक राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में तलाशी अभियान जारी था। सुरक्षा बल पूरे परिसर में जांच कर रहे थे। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामला अत्यंत गंभीर है। इस कारण इमारत को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और वर्तमान में गहन जाँच की जा रही है।

एडवोकेट गोकुलेश बोहरा ने कहा कि लगभग 11 बजे के आसपास धमकी की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद कोर्ट परिसर को सुरक्षित रूप से खाली कराया गया और आवश्यक जाँच प्रक्रिया जारी है। यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। पिछले साल राजस्थान हाई कोर्ट को छह बम की धमकियां मिली थीं। पिछले साल दिसंबर में लगातार पांच दिनों तक धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे बार-बार सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुए और कोर्ट का काम बाधित हुआ। धमकियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हर धमकी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और साइबर और इंटेलिजेंस टीमें ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर धमकियां झूठी निकलीं, लेकिन इनसे इमरजेंसी सेवाओं और अस्पताल के कामकाज पर काफी दबाव पड़ा। अन्य संवेदनशील जगहों को भी नहीं बख्शा गया। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और कलेक्ट्रेट को मिलाकर सात धमकी भरे कॉल आए, जबकि एक प्रमुख सार्वजनिक जगह एसएमएस स्टेडियम में भी ऐसी सात घटनाएं रिपोर्ट की गईं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चार बम धमकियां मिलीं, जिससे सुरक्षा बढ़ा दी गई, फ्लाइट में देरी हुई और यात्रियों को परेशानी हुई। अधिकारियों ने नागरिकों से शांत रहने लेकिन सतर्क रहने की अपील की है और चेतावनी दी है कि झूठी बम धमकियां देना एक गंभीर आपराधिक अपराध है, जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बार-बार टारगेट किए जाने के कारण, पुलिस और प्रशासन अब सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में दहशत से बचने के लिए निवारक उपायों को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । क्या कोविड वैक्सीनेशन और प्रजनन क्षमता का आपस में कोई संबंध है? क्या ऐसे किसी टीके से इनफर्टिलिटी की समस्या आती है? हाल ही में इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। इस बीच लगभग 60,000 महिलाओं पर की गई एक स्टडी से पता चला है कि कोविड वैक्सीन का प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही, खासकर सोशल मीडिया पर, बिना किसी आधार के अफवाहें फैलीं कि वैक्सीनेशन से गर्भाधान की संभावना कम हो जाती है। दरअसल, महामारी के बाद के चरणों में, स्वीडन सहित कुछ देशों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। इससे यह सवाल उठा कि क्या यह नई वैक्सीन की वजह से हुआ है? स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में सोशल मेडिसिन के प्रोफेसर टॉमस टिम्पका ने कहा, "हमारा नतीजा यह है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए वैक्सीन जन्म दर में आई कमी का कारण थी।" कम्युनिकेशंस मेडिसिन जर्नल में ये अध्ययन प्रकाशित किया गया। जिसमें, बच्चों के जन्म और गर्भपात के मामलों में वैक्सीनेटेड और बिना वैक्सीनेटेड महिलाओं के बीच कोई खास अंतर नहीं पाया गया। टिम्पका ने कहा, "हमें जन्म दर में कोई अंतर नहीं दिखा। हमने उन सभी रजिस्टर्ड मिसकैरेज को भी देखा है जो प्रेग्नेंट हुई महिलाओं में हुए, और हमें उन ग्रुप्स के बीच भी कोई अंतर नहीं दिखता।" उनका विश्लेषण स्वीडन में 18 से 45 साल की लगभग 60,000 महिलाओं पर की गई स्टडी पर आधारित है।

इन महिलाओं में से 75 प्रतिशत को 2021 से 2024 तक एक या दो बार कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। शोधार्थियों ने हेल्थ केयर रिकॉर्ड से शिशु जन्म, टीकाकरण, गर्भपात और मौतों का डेटा इस्तेमाल किया। ये नतीजे उन पिछले अध्ययनों पर मुहर लगाते हैं जिनमें कोविड वैक्सीन और फर्टिलिटी के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया था। खास बात यह है कि इस स्टडी में गर्भाधान और गर्भावस्था की जांच की गई, जबकि ज्यादातर पिछली रिसर्च "इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रहे जोड़ों पर केंद्रित" थीं। शोधकर्ताओं ने कोविड के अलावा दूसरे कारकों को भी ध्यान में रखा जो गर्भाधान को प्रभावित कर सकते थे, जैसे कि उम्र और पहले से मौजूद बीमारी। कई स्टडीज से पता चला है कि कोविड संक्रमण गर्भवती के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन उस जोखिम को काफी कम कर सकता है। टिम्पका ने कहा, "मौजूदा वैज्ञानिक सबूत साफ हैं कि कोविड-19 टीके जो गंभीर बीमारी से सुरक्षा देते हैं, वह संभावित जोखिमों से कहीं ज्यादा है।" टिम्पका ने आगे कहा, "जो महिलाएं परिवार शुरू करना चाहती हैं और जो इस बारे में सोच रही हैं कि कोविड-19 शॉट लगवाएं या नहीं, उन्हें वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जारी 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षाओं और जीवन की चुनौतियों पर बातचीत की। उन्होंने छात्रों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छात्र भी प्रधानमंत्री के लिए खास गिफ्ट लेकर आए। इसी बीच सिक्किम की एक छात्रा ने उन्हें 'चाय' भेंट की, जिस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि 'चाय वाले को चाय'।

गीत और कविता से लेकर बांसुरी बजाने तक, छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई एक्टिविटी कीं। एक छात्रा उनका स्केच लेकर आई, जबकि एक अन्य छात्रा ने उन्हें हैंडमेड बुके दिया। उत्तराखंड का एक छात्र पीएम मोदी के लिए खास तरह की टोकरी लेकर आया, जिसका धार्मिक महत्व बसंत पंचमी के साथ जुड़ा है। एक छात्र ने पीएम मोदी को त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट की। वहीं असम के एक छात्र ने पीएम मोदी को अपने राज्य की पहचान यानी असम का गमछा दिया। 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने 'आपका स्टाइल-आपकी गति' से लेकर 'लक्ष्य के साथ तैयारी', 'कम प्रेशर-ज्यादा सीखना', 'शोर के बीच टिके रहना', 'बड़े सपने-बड़े काम' तक अलग-अलग विषयों पर छात्रों से संवाद किया।

इसी बीच, उन्होंने छात्रों के कई सवालों के भी जवाब दिए। पीएम मोदी ने 'मार्क्स, गेम्स और हंसी के बीच बैलेंस' पर भी छात्रों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रायपुर के आर्यन शर्मा जैसे छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए, जो जानना चाहते थे कि पढ़ाई और असल दुनिया की तैयारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और गुवाहाटी की प्रिया कुमारी, जो करियर की तैयारी के बारे में पूछ रही थीं, PM मोदी ने जीवन कौशल के सार पर बात की। पीएम मोदी ने रोजमर्रा की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका महत्व सिर्फ महान नहीं है, यह बेहतरीन है। प्रोफेशनल स्किल्स को लेकर पीएम मोदी ने छात्रों से खुद को 'पूरी तरह से अप-टू-डेट' रखने का आग्रह किया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान छात्रों को अपने 75वें जन्मदिन का एक किस्सा बताया।

उन्होंने कहा कि अभी मेरे 25 साल बाकी हैं। मैं जो बीत गया है, उसे गिनता नहीं हूं, बल्कि जो बचा हुआ है उसकी गिनती करता हूं। 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में मणिपुर की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि वे बचपन से उसकी प्रेरणा रहे हैं। छात्रा ने बताया कि मेरा जन्मदिन भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ ही आता है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, "अभी मेरे जन्मदिन पर 17 सितंबर को एक नेता ने फोन किया और कहा कि आपके 75 साल हो गए, तो मैंने उसे कहा कि 25 अभी बाकी हैं। मैं बीते हुए को नहीं, बल्कि बचे हुए को गिनता हूं।" छात्रों को विशेष मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो बीता है, उसकी गिनती में समय बर्बाद न करें, बल्कि जो बचा है, उसको जीने के लिए सोचिए। छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि बोर्ड एग्जाम या फिर कोई स्कूल की परीक्षा की तैयारी करते समय पिछले कुछ सालों के प्रश्न देखते हैं और खुद तय कर लेते हैं कि कौन-सा टॉपिक ज्यादा सही रहेगा और कौन-सा जरूरी है। कई बार हम कुछ सवालों को छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है?

पीएम मोदी ने जवाब दिया कि पेपर कभी सिलेबस से बाहर का नहीं आता, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि पेपर बहुत भारी था और बच्चों को तकलीफ हुई। यह भारी इसलिए लगता है कि पिछले 10 साल के पैटर्न के ही कुछ सवालों पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा, "श्योर सजेशन्स बुक, महत्वपूर्ण प्रश्न बुक और 10-साल का प्रश्न बैंक आते हैं, लेकिन यह बीमारी है। इस बीमारी को फैलाने का काम कुछ शिक्षक भी करते हैं। उनको लगता है कि उनके स्कूल या क्लास का रिजल्ट अच्छा हो। इसलिए वे वही पढ़ाते हैं, जिससे नंबर अच्छे आएं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे शिक्षक हमेशा पूजा सिलेबस पढ़ाते हैं। उसी पर मेहनत कराते हैं और उसका महत्व समझाते हैं। उन्होंने छात्रों को समझाया, "जैसे एक खिलाड़ी को अपने गोल या खेल में मास्टरी पाने के लिए संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है, वैसे ही जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। अगर शिक्षा गलत करते हैं तो हम बार-बार परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा हमें अपने आप को जांचने के लिए एक परीक्षा है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।" --(आईएएनएस)

लव मैरिज करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा."

ये बयान मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के पंचेवा गांव में एलान कर रहे अरुण सांखला का था. इस दौरान गांव के सरपंच और पंच भी मौजूद थे और वे इस एलान से सहमत भी थे.

लगभग चार हज़ार लोगों की आबादी वाले पंचेवा गांव में पिछले कुछ महीनों में कई युवा जोड़ों ने प्रेम विवाह किया और इनमें से ज़्यादातर अंतरजातीय शादियां थीं.

गांव में इन शादियों को लेकर कई सवाल थे. 22 जनवरी को गांव के अलग-अलग व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर जनसभा करने की बात वायरल होने लगी और 23 तारीख़ की शाम गांव के अंदर बने राम मंदिर के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए.

ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह ने इस मामले में कार्रवाई करने और पीड़ित पक्ष की मदद करने की बात कही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पंचेवा गांव बाहर से किसी आम गांव की तरह ही दिखता है. गांव में लोग अलग-अलग समूह में इस एलान पर चर्चा करते नज़र आए.

इस बारे में जिन लोगों से बात हुई उनमें से ज़्यादातर ग्रामीणों का कहना था, "23 तारीख़ को सुनाया गया फ़ैसला बिल्कुल सही है. घर से लड़का-लड़की भागकर शादी करेंगे तो मां-बाप की क्या इज़्ज़त रह जाएगी?"

गांव में पिछले एक साल में 6-7 प्रेम विवाह हुए हैं. 18 जनवरी को गांव में एक अंतरजातीय जोड़े ने प्रेम विवाह के लिए घर छोड़ दिया. इसके पांच दिन बाद 23 तारीख़ को ग्रामीणों ने सभा की और प्रेम विवाह पर रोक लगाने और प्रेम विवाह करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का बहिष्कार करने के लिए मीटिंग रखी.

गांव में छोटे-बड़े लगभग 7-8 मंदिर हैं, जहां 23 तारीख़ को प्रेम विवाह रोकने की मीटिंग की घोषणा करवाई गई. इसी मीटिंग के बाद अरुण सांखला ने सबकी सहमति से लिए गए फ़ैसले को सुनाते हुए प्रेम विवाह करने वालों के बहिष्कार का फ़रमान सुना दिया.

इस बहिष्कार के तहत गांव में संबंधित लोगों को दूध, चाय और राशन जैसी ज़रूरी चीज़ें न देने की बात कही गई. मंदिर में प्रवेश पर रोक का भी एलान हुआ.

इस फ़रमान की ज़द में आए आठ महीने पहले शादी करने वाले दीनदयाल जाट और मनीषा पाटीदार.

दोनों बालिग़ हैं और पिछले छह साल से एक-दूसरे को जानते हैं.

दीनदयाल कहते हैं, "हम लोग छह साल पहले गांव के एक मेले में मिले थे. फिर धीरे-धीरे फ़ोन पर बात होने लगी. जब हम लोग शादी की उम्र में पहुंचे तो हमने भागकर कोर्ट में शादी कर ली."

शादी के बाद दोनों ने गांव छोड़ दिया और लगभग 25 किलोमीटर दूर नामली में रहने लगे.

दीनदयाल बताते हैं, "मैंने सुबह फ़ेसबुक पर एक वीडियो वायरल होते देखा. उसमें मेरा और मेरे चाचा का भी नाम था और हमारा बहिष्कार करने का भी आदेश था. मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया तो उन्होंने सारी कहानी बताई."

वह कहते हैं, "मैं तो तब से ही यह सोच रहा हूं कि जिस शादी को कोर्ट ने वैध माना, जिस पर पुलिस की सहमति रही. जिसमें हम दोनों ख़ुश हैं और जिस शादी का अधिकार हमें संविधान ने दिया, उसका बहिष्कार करने का हक़ गांव वालों को किसने दिया?"

रतलाम की ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार दोनों ने ही इस घटना को निंदनीय और नागरिक स्वतंत्रता के हनन का मामला बताया.

ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "फ़िलहाल अरुण सांखला और पांच अन्य ग्रामीणों से 25 हज़ार का बॉन्ड इस शर्त के साथ भरवाया गया है कि अगर अगले छह महीने में इनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है तो इन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा."

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार कहते हैं, "कुछ कपल्स ने शादी की थी जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने एक जनसभा की और सामाजिक बहिष्कार की बात कही, जिसका वीडियो हमारे पास आया था. हमने इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. देखिए यह सिविल लिबर्टी (नागरिक स्वतंत्रता) का मामला है इसलिए हमने इलाके़ में पुलिस पैट्रोलिंग भी बढ़ा दी है ताकि नागरिकों के बीच विश्वास बनाया जा सके."

हालांकि दीनदयाल और उनके परिवार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी अब तक कोई मदद नहीं की है.

प्रेम विवाह का समर्थन करने वाले भी परेशान

प्रशासन ने क्या बताया?

इस बहिष्कार की मार सिर्फ़ दीनदयाल और मनीषा तक सीमित नहीं रही. दीनदयाल के चाचा निर्मल जाट ने इस शादी का समर्थन किया था. इसके बाद उन्हें भी गांव से अलग-थलग कर दिया गया.

निर्मल जाट कहते हैं, "श्रीमान मैं तो फ़रमान जारी होने के बाद से गांव नहीं गया हूं. मुझे डर है कि अगर लौटा तो मेरे साथ मारपीट हो सकती है. गांव वालों ने यह भी कहा कि जो कोई परिवार की मदद करेगा उसके साथ भी हिंसा होगी."

दीनदयाल बताते हैं कि 24 जनवरी से उनका परिवार गांव से बाहर ही रह रहा है.

बीबीसी की टीम भी जब 30 जनवरी को पंचेवा गांव पहुंची तो निर्मल जाट के घर पर ताला लगा था. ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि डर सिर्फ़ बहिष्कार का नहीं बल्कि हिंसा का भी था.

गांव के सरपंच ने क्या
कहा?

गांव के सरपंच योगेश मीणा का कहना है कि पिछले एक साल में पंचेवा में छह से सात प्रेम विवाह हुए हैं. उनके मुताबिक़ ज़्यादातर मामलों में लड़के और लड़की ने घर से भागकर शादी की.

सरपंच का दावा है कि "इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा था और इसी वजह से लोगों ने बैठकर फ़ैसला लिया."

उनका कहना है, "देखिए यह फ़ैसला किसी एक परिवार के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि गांव की सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए लिया गया. यहां कई मामले हुए जब लड़के और लड़कियों ने भाग कर शादी कर ली."

वायरल वीडियो में दिखने वाले पंच अरुण सांखला कहते हैं, "यह क़दम बच्चों को माता-पिता की अनुमति के बिना शादी करने से रोकने के लिए था ताकि परिवारों को दुख न हो. बच्चे ऐसी शादियां करते हैं और फिर वापस आकर उसी गांव में अपने मां-बाप के सामने रहते हैं, ऐसे में परिजनों को कितना दुख होता है. इसको रोकने के लिए ऐसा फ़ैसला सुनाया गया था."

हालांकि, अब प्रशासनिक दख़ल के बाद अरुण सांखला का कहना है, "हमारे यहां सभी अधिकारी और प्रशासनिक लोग आए थे जिनसे बातचीत में हमने कहा कि गांव में कोई नियम लागू नहीं किया जा रहा और न ही हम किसी का बहिष्कार करेंगे."

अंतरजातीय शादी है असल मुद्दा

 जम्मू, 5 फरवरी । जम्मू-कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर, क्राइम ब्रांच ने एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में चार्जशीट दाखिल की।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने एफआईआर संख्या 76/2022 के तहत आरपीसी की धारा 199 और 420 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), श्रीनगर की अदालत में अफशां शबीर के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। आरोपी अफशां शबीर, शिबाथ जदीबल की रहने वाली हैं और सैयद अकील अहमद की पत्नी हैं। जानकारी के मुताबिक, यह मामला एसकेआईएमएस सौरा में वर्ष 2019 में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि अफशां शबीर यूनाइटेड किंगडम की नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड भी है, जिसके चलते वे किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य थीं।

जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने विज्ञापन नोटिस संख्या 04/2015 के तहत इन-सर्विस कैंडिडेट के रूप में आवेदन किया था। आवेदन के दौरान उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक और जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी बताते हुए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज जमा किए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनका चयन हुआ और उन्हें सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया गया। ईओडब्ल्यू कश्मीर की जांच के दौरान आरोपी की सर्विस बुक, पर्सनल फाइल, आवेदन पत्र और चयन समिति की कार्यवाही से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड जब्त कर उनकी गहन जांच की गई। जांच में सामने आया कि अफशां शबीर ने सरकारी सेवा में आने से पहले ही ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन इस तथ्य को उन्होंने न सिर्फ आवेदन के समय बल्कि सेवा के दौरान भी छिपाए रखा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ब्रिटिश पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड होने की बात स्वीकार की। जांच एजेंसी के अनुसार, अपनी नागरिकता की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत कर आरोपी ने धोखाधड़ी के जरिए एक सार्वजनिक पद हासिल किया, जिससे उन्हें अवैध लाभ हुआ और सरकार को नुकसान पहुंचा। इस मामले के सामने आने के बाद उनकी सेवाएं पहले ही सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2022 को आदेश जारी किया था। इस मामले में अब जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू कश्मीर ने संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। --(आईएएनएस)

 जम्मू, 4 फरवरी । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुनील शर्मा की पीर पंजाल क्षेत्र पर कथित टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और उसकी सहयोगी कांग्रेस के विधायकों ने सुनील शर्मा की कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई और माफी मांगने की मांग की। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में काफी देर तक शोर-शराबा रहा। सत्तापक्ष लगातार सदन में मांग उठाता रहा कि सुनील शर्मा अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगें। शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने नारे लगाए और भाजपा नेता से बिना शर्त माफी मांगने की मांग दोहराई। इसके कारण कार्यवाही बाधित हुई और स्पीकर को सदन को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा।

यह विवाद मंगलवार को सुनील शर्मा की कथित टिप्पणियों से शुरू हुआ, जब वह कुछ विधायकों की ओर से पीर पंजाल क्षेत्र के लिए डिविजनल स्टेटस की मांग पर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इस बातचीत के दौरान सुनील शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें नहीं पता कि पीर पंजाल क्या है या वह कहां है, जिससे सत्ता पक्ष की बेंचों से कड़ी प्रतिक्रिया हुई। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जब तक विपक्ष के नेता सुनील शर्मा अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। स्पीकर की सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद यह हंगामा हुआ। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू क्षेत्र के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भाजपा पर कॉलेज में प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने का आरोप लगाया। --(आईएएनएस)

 जयपुर, 4 फरवरी । राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें बुधवार को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल-जवाब किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल और युवा मामले जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े सवाल सदन में उठेंगे। विपक्ष सरकार से योजनाओं और नीतियों को लेकर जवाब मांगेगा, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों और आगे की रणनीति पेश करेगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों, जैसे उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवालों पर चर्चा होगी। इन विभागों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए जाएंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग की 6 अधिसूचनाएं रखेंगे। इसके अलावा, सदन में कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्तीय विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं पेश करेंगी, वहीं, डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सदन में रखेंगे। गृह विभाग से सात अधिसूचनाएं भी पेश की जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी, जबकि मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का सिलसिला कल एक दिन और बढ़ा दिया गया था, जिसे जारी रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल अभिभाषण पर गुरुवार को जवाब दिया जाएगा। यह बजट सत्र राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं पर गहरी चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक आक्रामक रुख अपनाएंगे। भाजपा विधायक कांग्रेस शासनकाल के कथित घोटालों को लेकर पलटवार करेंगे। राजनीतिक टकराव के चलते सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। --(आईएएनएस)