मुंबई, 6 फरवरी । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) को लोन देने की अनुमति का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह सुरक्षा के विवेकपूर्ण उपायों के आधीन है। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब लिस्टेड आरईआईटी के लिए एक मजबूत नियामक और शासन ढांचा मौजूद है। भारत में आरईआईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को पूरे हो चुके या ऑपरेशनल रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बैंकों की पूंजी को फ्री करने के लिए लाया गया है। इसमें आरईआईटी और इनविट्स में प्रोजेक्ट्स की फंडिंग संस्थागत या रिटेल निवेशक करते हैं। इस कारण अब तक बैंकों को आरईआईटी की फंडिंग से दूर रखा गया था। हालांकि, समय के साथ इनविट्स में बैंकिंग फंडिंग को अनुमति दे दी गई, लेकिन आरईआईटी को इससे दूर रखा गया।

आरबीआई ने कहा कि समीक्षा करने और सूचीबद्ध आरईआईटी के लिए मजबूत नियामक और शासन ढांचे की उपस्थिति पर विचार करने के बाद, उचित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अधीन वाणिज्यिक बैंकों को आरईआईटी को फंडिंग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है। मल्होत्रा ने कहा, "इनविट्स को लोन देने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों को आरईआईटी को लोन देने के लिए प्रस्तावित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस संबंध में ड्राफ्ट जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि आरबीआई सोने के बदले लोन देने वाले गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) - निवेश और ऋण कंपनियों (आईसीसी) के मामले में शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। वर्तमान में, 1,000 से अधिक शाखाओं वाले ऐसे एनबीसी को नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की ऋण देने की क्षमता और संचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से भी उपाय प्रस्तावित किए हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 फरवरी । कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। अपनी चार्जशीट में ईडी ने दो निजी विक्रेताओं, बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा, को भी मामले में आरोपी लाभार्थी के रूप में नामित किया है। आरजी कर को दवाएं और चिकित्सा उपकरण सप्लाई करने वाली एजेंसी हाजरा मेडिकल को भी ईडी की चार्जशीट में नामित किया गया है। ईडी के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामले में जांच कर रही थी। सीबीआई ने बलात्कार और हत्या के मामले के पीछे 'बड़ी साजिश' की भी जांच की।

सीबीआई ने पहले ही वित्तीय अनियमितता मामले में अपनी चार्जशीट दायर कर दी थी। शुक्रवार को ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दायर की। सीबीआई की तरह ईडी ने भी आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं में मुख्य आरोपी बनाया है। आरजी कर में वित्तीय अनियमितता मामले में मुख्य आरोपों में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, राज्य लोक निर्माण विभाग को दरकिनार करते हुए निजी एजेंसियों को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट देना और पोस्टमार्टम के लिए लाए गए अज्ञात शवों से कथित तौर पर अंग बेचना शामिल है। पहले दायर सीबीआई चार्जशीट में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आरोपी, विशेष रूप से संदीप घोष की संपत्ति में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद महत्वपूर्ण और तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डाला था। सीबीआई ने उन्हें कथित घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में भी माना। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने बताया कि संदीप घोष ने कथित तौर पर आरजी कर मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले अज्ञात शवों से अंग बेचकर कैसे वित्तीय लाभ कमाया। जांचकर्ताओं ने पाया कि 2021 से प्रति वित्तीय वर्ष औसतन 60 शवों का कोई हिसाब नहीं था। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) ने भी इस अपराध को सबसे अजीब अपराधों में से एक बताया। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बातचीत की और कहा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सुविधा होगी तभी क्षमता आएगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सोच सही नहीं है। हमारे देश में बोर्ड परीक्षा में छोटे-छोटे गावों के बच्चे अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर देखे गए एक वीडियो का भी जिक्र बच्चों से किया।

उन्होंने कहा कि इस वीडियो में एक व्यक्ति बैलगाड़ी में सामान भर कर रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था। वहीं बैलगाड़ी के ऊपर उनका बच्चा सामान के ऊपर पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहा था। यानी वह बच्चा कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा था। बच्चों ने अपने सपनों के विषय में भी प्रधानमंत्री से प्रश्न किए। लद्दाख की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या बच्चों को बड़े सपने देखने चाहिए और सपनों को कैसे पूरा करें। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि सपने न देखना तो क्राइम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना कभी काम नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बताया कि जीवन में सदैव कर्म को प्रधान रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊँगा।" उन्होंने कहा कि अपने सपनों से जुड़े विषयों पर धीरे-धीरे रुचि बढ़ानी चाहिए और उनपर मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि हमें अपने मन के सपनों को हर किसी के आगे नहीं बोलते रहना चाहिए, लेकिन उन पर दृढ़ रहना चाहिए और उनको लिखकर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबंधित विषय से जुड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री ने छात्रों से वैदिक मैथ पर भी बात की। दरअसल जब कुछ छात्रों ने गणित की तैयारी पर प्रधानमंत्री से प्रश्न किए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें वैदिक मैथ के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने वैदिक मैथ से सीखने की सलाह दी। गौरतलब है कि छात्रों के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' भी लिखी है। इस पुस्तक का उद्देश्य युवाओं व छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना है। पुस्तक में बताया गया है कि परीक्षा को कैसे एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए। यह पुस्तक व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से तनावमुक्त रहने व सफलता का मार्ग बताती है।

कई शिक्षाविद मानते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसमें छात्रों के ज्ञान और समग्र विकास को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री हर किसी से परीक्षाओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का आग्रह करते हैं, बजाय इसके कि इसे जीवन और मौत की स्थिति में अनावश्यक तनाव और दबाव की वजह बनाया जाए। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का यह 9वां संस्करण था। यह संवाद कार्यक्रम कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 करोड़ 50 लाख 13,379 लोगों ने परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें छात्र, शिक्षक व अभिभावक शामिल हैं। शुक्रवार को आयोजित इस संवाद कार्यक्रम को हजारों विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम को लाइव देखने की समुचित व्यवस्था की गई थी।

इस संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री सभी से यह आग्रह करते आए हैं कि परीक्षाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखें, उन्हें जीवन-मरण का प्रश्न बनाकर अनावश्यक तनाव और दबाव न पैदा करें। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के चैनलों डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया सहित प्रमुख निजी टीवी चैनलों पर किया गया। इसके अलावा आकाशवाणी (एमडब्ल्यू एवं एफएम) पर भी इसका प्रसारण हुआ। डिजिटल माध्यमों पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय, दूरदर्शन, माईगोव जैसे वेब प्लेटफॉर्म्स तथा यूट्यूब (शिक्षा मंत्रालय), फेसबुक लाइव और स्वयं प्रभा चैनलों पर उपलब्ध था। --(आईएएनएस)

जयपुर, 6 फरवरी । राजस्थान हाई कोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एहतिहात के तौर पर परिसर को खाली कराया गया। धमकी मिलने के बाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को अलर्ट किया, जिसके बाद बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दिन में पहले एक ईमेल मिला था जिसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर के अंदर तीन शक्तिशाली आरडीएक्स बम लगाए गए हैं। धमकी को गंभीरता से लेते हुए जयपुर बेंच में कोर्ट की कार्यवाही तुरंत रोक दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्टरूम, जजों के चैंबर और वकीलों के चैंबर सहित पूरे परिसर की अच्छी तरह से तलाशी ली। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने के बाद, वकीलों और मुवक्किलों के लिए एंट्री फिर से खोल दी गई। इसके बाद जयपुर हाई कोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। इस बीच, खबर लिखे जाने तक राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में तलाशी अभियान जारी था। सुरक्षा बल पूरे परिसर में जांच कर रहे थे। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामला अत्यंत गंभीर है। इस कारण इमारत को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और वर्तमान में गहन जाँच की जा रही है।

एडवोकेट गोकुलेश बोहरा ने कहा कि लगभग 11 बजे के आसपास धमकी की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद कोर्ट परिसर को सुरक्षित रूप से खाली कराया गया और आवश्यक जाँच प्रक्रिया जारी है। यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। पिछले साल राजस्थान हाई कोर्ट को छह बम की धमकियां मिली थीं। पिछले साल दिसंबर में लगातार पांच दिनों तक धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे बार-बार सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुए और कोर्ट का काम बाधित हुआ। धमकियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हर धमकी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और साइबर और इंटेलिजेंस टीमें ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर धमकियां झूठी निकलीं, लेकिन इनसे इमरजेंसी सेवाओं और अस्पताल के कामकाज पर काफी दबाव पड़ा। अन्य संवेदनशील जगहों को भी नहीं बख्शा गया। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और कलेक्ट्रेट को मिलाकर सात धमकी भरे कॉल आए, जबकि एक प्रमुख सार्वजनिक जगह एसएमएस स्टेडियम में भी ऐसी सात घटनाएं रिपोर्ट की गईं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चार बम धमकियां मिलीं, जिससे सुरक्षा बढ़ा दी गई, फ्लाइट में देरी हुई और यात्रियों को परेशानी हुई। अधिकारियों ने नागरिकों से शांत रहने लेकिन सतर्क रहने की अपील की है और चेतावनी दी है कि झूठी बम धमकियां देना एक गंभीर आपराधिक अपराध है, जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बार-बार टारगेट किए जाने के कारण, पुलिस और प्रशासन अब सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में दहशत से बचने के लिए निवारक उपायों को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । क्या कोविड वैक्सीनेशन और प्रजनन क्षमता का आपस में कोई संबंध है? क्या ऐसे किसी टीके से इनफर्टिलिटी की समस्या आती है? हाल ही में इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। इस बीच लगभग 60,000 महिलाओं पर की गई एक स्टडी से पता चला है कि कोविड वैक्सीन का प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही, खासकर सोशल मीडिया पर, बिना किसी आधार के अफवाहें फैलीं कि वैक्सीनेशन से गर्भाधान की संभावना कम हो जाती है। दरअसल, महामारी के बाद के चरणों में, स्वीडन सहित कुछ देशों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। इससे यह सवाल उठा कि क्या यह नई वैक्सीन की वजह से हुआ है? स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में सोशल मेडिसिन के प्रोफेसर टॉमस टिम्पका ने कहा, "हमारा नतीजा यह है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए वैक्सीन जन्म दर में आई कमी का कारण थी।" कम्युनिकेशंस मेडिसिन जर्नल में ये अध्ययन प्रकाशित किया गया। जिसमें, बच्चों के जन्म और गर्भपात के मामलों में वैक्सीनेटेड और बिना वैक्सीनेटेड महिलाओं के बीच कोई खास अंतर नहीं पाया गया। टिम्पका ने कहा, "हमें जन्म दर में कोई अंतर नहीं दिखा। हमने उन सभी रजिस्टर्ड मिसकैरेज को भी देखा है जो प्रेग्नेंट हुई महिलाओं में हुए, और हमें उन ग्रुप्स के बीच भी कोई अंतर नहीं दिखता।" उनका विश्लेषण स्वीडन में 18 से 45 साल की लगभग 60,000 महिलाओं पर की गई स्टडी पर आधारित है।

इन महिलाओं में से 75 प्रतिशत को 2021 से 2024 तक एक या दो बार कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। शोधार्थियों ने हेल्थ केयर रिकॉर्ड से शिशु जन्म, टीकाकरण, गर्भपात और मौतों का डेटा इस्तेमाल किया। ये नतीजे उन पिछले अध्ययनों पर मुहर लगाते हैं जिनमें कोविड वैक्सीन और फर्टिलिटी के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया था। खास बात यह है कि इस स्टडी में गर्भाधान और गर्भावस्था की जांच की गई, जबकि ज्यादातर पिछली रिसर्च "इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रहे जोड़ों पर केंद्रित" थीं। शोधकर्ताओं ने कोविड के अलावा दूसरे कारकों को भी ध्यान में रखा जो गर्भाधान को प्रभावित कर सकते थे, जैसे कि उम्र और पहले से मौजूद बीमारी। कई स्टडीज से पता चला है कि कोविड संक्रमण गर्भवती के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन उस जोखिम को काफी कम कर सकता है। टिम्पका ने कहा, "मौजूदा वैज्ञानिक सबूत साफ हैं कि कोविड-19 टीके जो गंभीर बीमारी से सुरक्षा देते हैं, वह संभावित जोखिमों से कहीं ज्यादा है।" टिम्पका ने आगे कहा, "जो महिलाएं परिवार शुरू करना चाहती हैं और जो इस बारे में सोच रही हैं कि कोविड-19 शॉट लगवाएं या नहीं, उन्हें वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जारी 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षाओं और जीवन की चुनौतियों पर बातचीत की। उन्होंने छात्रों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छात्र भी प्रधानमंत्री के लिए खास गिफ्ट लेकर आए। इसी बीच सिक्किम की एक छात्रा ने उन्हें 'चाय' भेंट की, जिस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि 'चाय वाले को चाय'।

गीत और कविता से लेकर बांसुरी बजाने तक, छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई एक्टिविटी कीं। एक छात्रा उनका स्केच लेकर आई, जबकि एक अन्य छात्रा ने उन्हें हैंडमेड बुके दिया। उत्तराखंड का एक छात्र पीएम मोदी के लिए खास तरह की टोकरी लेकर आया, जिसका धार्मिक महत्व बसंत पंचमी के साथ जुड़ा है। एक छात्र ने पीएम मोदी को त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट की। वहीं असम के एक छात्र ने पीएम मोदी को अपने राज्य की पहचान यानी असम का गमछा दिया। 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने 'आपका स्टाइल-आपकी गति' से लेकर 'लक्ष्य के साथ तैयारी', 'कम प्रेशर-ज्यादा सीखना', 'शोर के बीच टिके रहना', 'बड़े सपने-बड़े काम' तक अलग-अलग विषयों पर छात्रों से संवाद किया।

इसी बीच, उन्होंने छात्रों के कई सवालों के भी जवाब दिए। पीएम मोदी ने 'मार्क्स, गेम्स और हंसी के बीच बैलेंस' पर भी छात्रों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रायपुर के आर्यन शर्मा जैसे छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए, जो जानना चाहते थे कि पढ़ाई और असल दुनिया की तैयारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और गुवाहाटी की प्रिया कुमारी, जो करियर की तैयारी के बारे में पूछ रही थीं, PM मोदी ने जीवन कौशल के सार पर बात की। पीएम मोदी ने रोजमर्रा की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका महत्व सिर्फ महान नहीं है, यह बेहतरीन है। प्रोफेशनल स्किल्स को लेकर पीएम मोदी ने छात्रों से खुद को 'पूरी तरह से अप-टू-डेट' रखने का आग्रह किया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान छात्रों को अपने 75वें जन्मदिन का एक किस्सा बताया।

उन्होंने कहा कि अभी मेरे 25 साल बाकी हैं। मैं जो बीत गया है, उसे गिनता नहीं हूं, बल्कि जो बचा हुआ है उसकी गिनती करता हूं। 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में मणिपुर की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि वे बचपन से उसकी प्रेरणा रहे हैं। छात्रा ने बताया कि मेरा जन्मदिन भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ ही आता है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, "अभी मेरे जन्मदिन पर 17 सितंबर को एक नेता ने फोन किया और कहा कि आपके 75 साल हो गए, तो मैंने उसे कहा कि 25 अभी बाकी हैं। मैं बीते हुए को नहीं, बल्कि बचे हुए को गिनता हूं।" छात्रों को विशेष मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो बीता है, उसकी गिनती में समय बर्बाद न करें, बल्कि जो बचा है, उसको जीने के लिए सोचिए। छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि बोर्ड एग्जाम या फिर कोई स्कूल की परीक्षा की तैयारी करते समय पिछले कुछ सालों के प्रश्न देखते हैं और खुद तय कर लेते हैं कि कौन-सा टॉपिक ज्यादा सही रहेगा और कौन-सा जरूरी है। कई बार हम कुछ सवालों को छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है?

पीएम मोदी ने जवाब दिया कि पेपर कभी सिलेबस से बाहर का नहीं आता, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि पेपर बहुत भारी था और बच्चों को तकलीफ हुई। यह भारी इसलिए लगता है कि पिछले 10 साल के पैटर्न के ही कुछ सवालों पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा, "श्योर सजेशन्स बुक, महत्वपूर्ण प्रश्न बुक और 10-साल का प्रश्न बैंक आते हैं, लेकिन यह बीमारी है। इस बीमारी को फैलाने का काम कुछ शिक्षक भी करते हैं। उनको लगता है कि उनके स्कूल या क्लास का रिजल्ट अच्छा हो। इसलिए वे वही पढ़ाते हैं, जिससे नंबर अच्छे आएं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे शिक्षक हमेशा पूजा सिलेबस पढ़ाते हैं। उसी पर मेहनत कराते हैं और उसका महत्व समझाते हैं। उन्होंने छात्रों को समझाया, "जैसे एक खिलाड़ी को अपने गोल या खेल में मास्टरी पाने के लिए संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है, वैसे ही जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। अगर शिक्षा गलत करते हैं तो हम बार-बार परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा हमें अपने आप को जांचने के लिए एक परीक्षा है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।" --(आईएएनएस)

लव मैरिज करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा."

ये बयान मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के पंचेवा गांव में एलान कर रहे अरुण सांखला का था. इस दौरान गांव के सरपंच और पंच भी मौजूद थे और वे इस एलान से सहमत भी थे.

लगभग चार हज़ार लोगों की आबादी वाले पंचेवा गांव में पिछले कुछ महीनों में कई युवा जोड़ों ने प्रेम विवाह किया और इनमें से ज़्यादातर अंतरजातीय शादियां थीं.

गांव में इन शादियों को लेकर कई सवाल थे. 22 जनवरी को गांव के अलग-अलग व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर जनसभा करने की बात वायरल होने लगी और 23 तारीख़ की शाम गांव के अंदर बने राम मंदिर के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए.

ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह ने इस मामले में कार्रवाई करने और पीड़ित पक्ष की मदद करने की बात कही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पंचेवा गांव बाहर से किसी आम गांव की तरह ही दिखता है. गांव में लोग अलग-अलग समूह में इस एलान पर चर्चा करते नज़र आए.

इस बारे में जिन लोगों से बात हुई उनमें से ज़्यादातर ग्रामीणों का कहना था, "23 तारीख़ को सुनाया गया फ़ैसला बिल्कुल सही है. घर से लड़का-लड़की भागकर शादी करेंगे तो मां-बाप की क्या इज़्ज़त रह जाएगी?"

गांव में पिछले एक साल में 6-7 प्रेम विवाह हुए हैं. 18 जनवरी को गांव में एक अंतरजातीय जोड़े ने प्रेम विवाह के लिए घर छोड़ दिया. इसके पांच दिन बाद 23 तारीख़ को ग्रामीणों ने सभा की और प्रेम विवाह पर रोक लगाने और प्रेम विवाह करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का बहिष्कार करने के लिए मीटिंग रखी.

गांव में छोटे-बड़े लगभग 7-8 मंदिर हैं, जहां 23 तारीख़ को प्रेम विवाह रोकने की मीटिंग की घोषणा करवाई गई. इसी मीटिंग के बाद अरुण सांखला ने सबकी सहमति से लिए गए फ़ैसले को सुनाते हुए प्रेम विवाह करने वालों के बहिष्कार का फ़रमान सुना दिया.

इस बहिष्कार के तहत गांव में संबंधित लोगों को दूध, चाय और राशन जैसी ज़रूरी चीज़ें न देने की बात कही गई. मंदिर में प्रवेश पर रोक का भी एलान हुआ.

इस फ़रमान की ज़द में आए आठ महीने पहले शादी करने वाले दीनदयाल जाट और मनीषा पाटीदार.

दोनों बालिग़ हैं और पिछले छह साल से एक-दूसरे को जानते हैं.

दीनदयाल कहते हैं, "हम लोग छह साल पहले गांव के एक मेले में मिले थे. फिर धीरे-धीरे फ़ोन पर बात होने लगी. जब हम लोग शादी की उम्र में पहुंचे तो हमने भागकर कोर्ट में शादी कर ली."

शादी के बाद दोनों ने गांव छोड़ दिया और लगभग 25 किलोमीटर दूर नामली में रहने लगे.

दीनदयाल बताते हैं, "मैंने सुबह फ़ेसबुक पर एक वीडियो वायरल होते देखा. उसमें मेरा और मेरे चाचा का भी नाम था और हमारा बहिष्कार करने का भी आदेश था. मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया तो उन्होंने सारी कहानी बताई."

वह कहते हैं, "मैं तो तब से ही यह सोच रहा हूं कि जिस शादी को कोर्ट ने वैध माना, जिस पर पुलिस की सहमति रही. जिसमें हम दोनों ख़ुश हैं और जिस शादी का अधिकार हमें संविधान ने दिया, उसका बहिष्कार करने का हक़ गांव वालों को किसने दिया?"

रतलाम की ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार दोनों ने ही इस घटना को निंदनीय और नागरिक स्वतंत्रता के हनन का मामला बताया.

ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "फ़िलहाल अरुण सांखला और पांच अन्य ग्रामीणों से 25 हज़ार का बॉन्ड इस शर्त के साथ भरवाया गया है कि अगर अगले छह महीने में इनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है तो इन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा."

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार कहते हैं, "कुछ कपल्स ने शादी की थी जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने एक जनसभा की और सामाजिक बहिष्कार की बात कही, जिसका वीडियो हमारे पास आया था. हमने इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. देखिए यह सिविल लिबर्टी (नागरिक स्वतंत्रता) का मामला है इसलिए हमने इलाके़ में पुलिस पैट्रोलिंग भी बढ़ा दी है ताकि नागरिकों के बीच विश्वास बनाया जा सके."

हालांकि दीनदयाल और उनके परिवार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी अब तक कोई मदद नहीं की है.

प्रेम विवाह का समर्थन करने वाले भी परेशान

प्रशासन ने क्या बताया?

इस बहिष्कार की मार सिर्फ़ दीनदयाल और मनीषा तक सीमित नहीं रही. दीनदयाल के चाचा निर्मल जाट ने इस शादी का समर्थन किया था. इसके बाद उन्हें भी गांव से अलग-थलग कर दिया गया.

निर्मल जाट कहते हैं, "श्रीमान मैं तो फ़रमान जारी होने के बाद से गांव नहीं गया हूं. मुझे डर है कि अगर लौटा तो मेरे साथ मारपीट हो सकती है. गांव वालों ने यह भी कहा कि जो कोई परिवार की मदद करेगा उसके साथ भी हिंसा होगी."

दीनदयाल बताते हैं कि 24 जनवरी से उनका परिवार गांव से बाहर ही रह रहा है.

बीबीसी की टीम भी जब 30 जनवरी को पंचेवा गांव पहुंची तो निर्मल जाट के घर पर ताला लगा था. ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि डर सिर्फ़ बहिष्कार का नहीं बल्कि हिंसा का भी था.

गांव के सरपंच ने क्या
कहा?

गांव के सरपंच योगेश मीणा का कहना है कि पिछले एक साल में पंचेवा में छह से सात प्रेम विवाह हुए हैं. उनके मुताबिक़ ज़्यादातर मामलों में लड़के और लड़की ने घर से भागकर शादी की.

सरपंच का दावा है कि "इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा था और इसी वजह से लोगों ने बैठकर फ़ैसला लिया."

उनका कहना है, "देखिए यह फ़ैसला किसी एक परिवार के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि गांव की सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए लिया गया. यहां कई मामले हुए जब लड़के और लड़कियों ने भाग कर शादी कर ली."

वायरल वीडियो में दिखने वाले पंच अरुण सांखला कहते हैं, "यह क़दम बच्चों को माता-पिता की अनुमति के बिना शादी करने से रोकने के लिए था ताकि परिवारों को दुख न हो. बच्चे ऐसी शादियां करते हैं और फिर वापस आकर उसी गांव में अपने मां-बाप के सामने रहते हैं, ऐसे में परिजनों को कितना दुख होता है. इसको रोकने के लिए ऐसा फ़ैसला सुनाया गया था."

हालांकि, अब प्रशासनिक दख़ल के बाद अरुण सांखला का कहना है, "हमारे यहां सभी अधिकारी और प्रशासनिक लोग आए थे जिनसे बातचीत में हमने कहा कि गांव में कोई नियम लागू नहीं किया जा रहा और न ही हम किसी का बहिष्कार करेंगे."

अंतरजातीय शादी है असल मुद्दा

 जम्मू, 5 फरवरी । जम्मू-कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर, क्राइम ब्रांच ने एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में चार्जशीट दाखिल की।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने एफआईआर संख्या 76/2022 के तहत आरपीसी की धारा 199 और 420 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), श्रीनगर की अदालत में अफशां शबीर के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। आरोपी अफशां शबीर, शिबाथ जदीबल की रहने वाली हैं और सैयद अकील अहमद की पत्नी हैं। जानकारी के मुताबिक, यह मामला एसकेआईएमएस सौरा में वर्ष 2019 में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि अफशां शबीर यूनाइटेड किंगडम की नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड भी है, जिसके चलते वे किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य थीं।

जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने विज्ञापन नोटिस संख्या 04/2015 के तहत इन-सर्विस कैंडिडेट के रूप में आवेदन किया था। आवेदन के दौरान उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक और जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी बताते हुए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज जमा किए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनका चयन हुआ और उन्हें सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया गया। ईओडब्ल्यू कश्मीर की जांच के दौरान आरोपी की सर्विस बुक, पर्सनल फाइल, आवेदन पत्र और चयन समिति की कार्यवाही से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड जब्त कर उनकी गहन जांच की गई। जांच में सामने आया कि अफशां शबीर ने सरकारी सेवा में आने से पहले ही ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन इस तथ्य को उन्होंने न सिर्फ आवेदन के समय बल्कि सेवा के दौरान भी छिपाए रखा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ब्रिटिश पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड होने की बात स्वीकार की। जांच एजेंसी के अनुसार, अपनी नागरिकता की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत कर आरोपी ने धोखाधड़ी के जरिए एक सार्वजनिक पद हासिल किया, जिससे उन्हें अवैध लाभ हुआ और सरकार को नुकसान पहुंचा। इस मामले के सामने आने के बाद उनकी सेवाएं पहले ही सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2022 को आदेश जारी किया था। इस मामले में अब जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू कश्मीर ने संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। --(आईएएनएस)

 जम्मू, 4 फरवरी । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुनील शर्मा की पीर पंजाल क्षेत्र पर कथित टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और उसकी सहयोगी कांग्रेस के विधायकों ने सुनील शर्मा की कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई और माफी मांगने की मांग की। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में काफी देर तक शोर-शराबा रहा। सत्तापक्ष लगातार सदन में मांग उठाता रहा कि सुनील शर्मा अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगें। शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने नारे लगाए और भाजपा नेता से बिना शर्त माफी मांगने की मांग दोहराई। इसके कारण कार्यवाही बाधित हुई और स्पीकर को सदन को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा।

यह विवाद मंगलवार को सुनील शर्मा की कथित टिप्पणियों से शुरू हुआ, जब वह कुछ विधायकों की ओर से पीर पंजाल क्षेत्र के लिए डिविजनल स्टेटस की मांग पर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इस बातचीत के दौरान सुनील शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें नहीं पता कि पीर पंजाल क्या है या वह कहां है, जिससे सत्ता पक्ष की बेंचों से कड़ी प्रतिक्रिया हुई। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जब तक विपक्ष के नेता सुनील शर्मा अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। स्पीकर की सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद यह हंगामा हुआ। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू क्षेत्र के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भाजपा पर कॉलेज में प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने का आरोप लगाया। --(आईएएनएस)

 जयपुर, 4 फरवरी । राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें बुधवार को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल-जवाब किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल और युवा मामले जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े सवाल सदन में उठेंगे। विपक्ष सरकार से योजनाओं और नीतियों को लेकर जवाब मांगेगा, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों और आगे की रणनीति पेश करेगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों, जैसे उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवालों पर चर्चा होगी। इन विभागों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए जाएंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग की 6 अधिसूचनाएं रखेंगे। इसके अलावा, सदन में कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्तीय विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं पेश करेंगी, वहीं, डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सदन में रखेंगे। गृह विभाग से सात अधिसूचनाएं भी पेश की जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी, जबकि मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का सिलसिला कल एक दिन और बढ़ा दिया गया था, जिसे जारी रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल अभिभाषण पर गुरुवार को जवाब दिया जाएगा। यह बजट सत्र राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं पर गहरी चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक आक्रामक रुख अपनाएंगे। भाजपा विधायक कांग्रेस शासनकाल के कथित घोटालों को लेकर पलटवार करेंगे। राजनीतिक टकराव के चलते सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। --(आईएएनएस)

कड़ी आलोचना की है. स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने मंगलवार को स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का एलान किया था.

इस पर प्रतिक्रया देते हुए इलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा, "गंदा सांचेज स्पेन की जनता के लिए एक तानाशाह और गद्दार है."

इस पोस्ट के आधे घंटे बाद मस्क ने आलोचना की आड़ में अपनी बदजुबानी को और तीखा करते हुए लिखा, "सांचेज एक असली फासिस्ट अधिनायकवादी हैं" 

मंगलवार को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांचेज ने कहा, "हमारे बच्चों का सामना एक ऐसे क्षेत्र से हो रहा है जो उनके अकेले खोजने के लिए नहीं बना है....हम इसे अब और स्वीकार नहीं करेंगे."

स्कूलों में मोबाइल और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ हैं जर्मनी के वित्त मंत्री

प्रतिबंध के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब उम्र की पुष्टि करने वाले यानी एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने होंगे. स्पैनिश प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते उनकी सरकार एक नया बिल लेकर लाएगी, जो गैरकानूनी और नफरत फैलाने वाले कंटेट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को जबावदेह बनाएगा.

सांचेज के इस एलान पर गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट, टिकटॉक, स्नैपचैट और मेटा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

वहीं स्पेन के बाद अब ग्रीस भी 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने पर विचार कर रहा है. फ्रांस और ब्रिटेन में ऐसे प्रतिबंध पर सोच विचार किया जा रहा है.

दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला देश बना.

 मुंबई, 4 फरवरी । मुंबई के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईआईटी बॉम्बे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे कैंपस में शोक और सन्नाटा फैल गया है। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी है। मृतक छात्र की पहचान नमन अग्रवाल के रूप में हुई है। नमन की उम्र 21 साल थी और वह आईआईटी बॉम्बे में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष का छात्र था। वह मूल रूप से राजस्थान के पिलानी का रहने वाला था और पढ़ाई के लिए मुंबई आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक, यह घटना पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे कैंपस में हुई। नमन ने हॉस्टल नंबर 4 की छत (टेरेस) से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब इस घटना की जानकारी अन्य छात्रों और सुरक्षा कर्मियों को मिली, तो तुरंत हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और आईआईटी प्रशासन को सूचना दी।

घटना की खबर मिलते ही पवई पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नमन ने यह कदम क्यों उठाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। न तो कोई सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि हुई है और न ही किसी तरह के झगड़े या दबाव की बात आधिकारिक तौर पर सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। अब आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी। वहीं, आईआईटी बॉम्बे प्रबंधन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक, कैंपस में छात्र परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सकती है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 फरवरी । कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, देश के हर नागरिक की इस पर आस्था है। इसलिए हमें इसके अंदर जरूरी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। लोकसभा में भारत-चीन गतिरोध पर राहुल गांधी की ओर से पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला दिए जाने पर मचे हंगामे को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "राहुल गांधी एक पब्लिक सोर्स से कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं, सत्ता पक्ष के लोग खुद कभी मैग्जीन तो कभी किताब से संसद में कोट करते रहे हैं।" उन्होंने कहा, "संसद में हमेशा ही चीन, पाकिस्तान और विदेश नीति से जुड़े जरूरी मामलों पर चर्चा होती रही है। यही हमारी परंपरा रही है। विपक्ष हो या सरकार, सभी ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। असलियत में सरकार डर गई है कि उनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इसलिए वे किताब को पब्लिश भी नहीं होने दे रहे हैं।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह सिर्फ विपक्ष के नेता को बोलने न देने का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र और संसद के काम करने के तरीके का एक बुनियादी मुद्दा है।

अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वे डर रहे हैं कि क्या बातें सामने आने वाली हैं। किताब में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि संकट के समय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व की क्या प्रतिक्रिया रही। यह उनकी सरकार के चरित्र को दिखाता है कि जब देश पर हमला हो रहा है और चीनी सैनिक हमारी सीमा पर आ रहे हैं, तो वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं।" संसद के 8 विपक्षी सदस्यों के सस्पेंशन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर सत्र में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं रह गई है। उज्ज्वल रमन सिंह ने सांसदों के निलंबन को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की नजीर पेश करती रही है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद चले। उन्होंने कहा कि संसद ऐसी जगह है, जहां विचारों का खुलकर आदान-प्रदान होता है, लेकिन भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी से भागती है। सत्ता में बैठे लोग सदन के अंदर संवाद नहीं करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा, "बात पर्चियां उछालने की नहीं है, बात यह है कि आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार देश का पैसा बर्बाद करा रही है। वह चाहती है कि देश में कोई चर्चा न की जाए।" -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 3 फरवरी । तमिलनाडु में हाल ही में अभिनेता और राजनेता विजय के राजनीतिक मंच और लोक गायक वेलमुरुगन के बीच एक विवाद सामने आया। यह विवाद एक भक्ति गीत को लेकर शुरू हुआ। मामला तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की तीसरी सालगिरह समारोह से जुड़ा है, जो 2 फरवरी को चेन्नई के पनैया कार्यालय में आयोजित किया गया था। इस समारोह के दौरान वेलमुरुगन ने भगवान मुरुगन के प्रसिद्ध भक्ति गीत 'मारुथामलई ममानीये' को प्रस्तुति के रूप में गाया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गाने के पारंपरिक बोल को बदलकर राजनीतिक संदर्भ जोड़ दिए गए। गीत की पंक्ति 'वरुवाई कुगने' की जगह विजय और टीवीके की तारीफ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। यह बदलाव मुरुगन भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और भजन का अपमान है। अधिवक्ता कुतराला नाथन ने इस संबंध में नेल्लई म्युनिसिपल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने मांग की कि वेलमुरुगन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, शिकायत में अभिनेता विजय, टीवीके के महासचिव एन. आनंद और पार्टी के अन्य पदाधिकारी अधव अर्जुन को भी नामजद किया गया है। उनका आरोप है कि ये लोग भी इसमें सहभागी थे। शिकायत में कहा गया है कि भक्ति गीत को राजनीतिक उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया, ऐसा करने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही, समाज में सांप्रदायिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना भी खड़ी होती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के कार्य कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं और धार्मिक समुदाय के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। अधिवक्ता ने कहा, ''इस भक्ति गीत को राजनीतिक लाभ के लिए बदल दिए जाने पर हम मुरुगन भक्तों को गहरा दुख हुआ है।' विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपने राजनीतिक दल टीवीके की स्थापना की थी।

इसके बाद से वह तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और तिरुचिरापल्ली से पहले विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इससे पहले करूर में टीवीके की एक सार्वजनिक बैठक के दौरान भगदड़ के बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए अपने अभियान को रोका था। हालांकि, बाद में उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया। तीसरी सालगिरह समारोह में वेलमुरुगन का संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विजय को उत्साहपूर्वक नाचते हुए देखा गया। समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिससे विवाद और चर्चा बढ़ गई। कई मुरुगन भक्तों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने अब तक पुष्टि नहीं की है कि शिकायत के आधार पर औपचारिक रूप से कोई मामला दर्ज किया गया है या नहीं। न ही विजय, वेलमुरुगन या टीवीके के नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। हालांकि, यह मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है और सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी । भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जो चाहता था, उसे हासिल कर लिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि संयम और कूटनीति से हम वैश्विक व्यापार के केंद्रीय मंच पर आ गए। भारत-यूएस व्यापार समझौते पर केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "यह हमारे देश और खासकर हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने महीनों की बातचीत के बाद बहुत संयम और डिप्लोमेसी के साथ हम एक बार फिर वैश्विक व्यापार के केंद्रीय मंच पर आ गए हैं। आज अमेरिका के साथ हमारा पुराना टैरिफ भी पूरा हो गया है।

इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन के साथ इतना बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसे सभी समझौतों की जननी कहा जाता है।" हाल ही में भारत में करीब एक दशक के बाद भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। इसका जिक्र करते हुए एमओयू कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "कुछ दिन पहले अरब लीग के सभी विदेश मंत्री आए थे। उन्होंने भी बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि कैसे भारत के साथ व्यापार के मौके आर्थिक विकास का मौका हैं। उन्होंने भी भारत पर पूरा फोकस किया, और इस तरह इतनी बड़ी उपलब्धि है।"

उन्होंने कहा कि ये सब हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, उनकी काबिलियत और हमारे देश के लगातार डिप्लोमैटिक प्रयासों का नतीजा है। मैं सभी को बधाई देता हूं कि आज हमारे देश में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स में, हमारे बिजनेस सेक्टर्स में, और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एक नई जोश की लहर है। तेजी से ग्रोथ होने वाली है। इसके अलावा अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर पूर्व डिप्लोमैट दीपक वोहरा ने कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका से और शायद वेनेजुएला से भी एनर्जी खरीदेगा। यह उनका बयान है। हमने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। भारत जहां भी अपने फायदे के लिए सही होगा, वहां से तेल खरीदेगा।

हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें यह अच्छी कीमत पर मिल रहा है।" पूर्व डिप्लोमैट दीपक वोहरा ने आगे कहा, "मुझे चार बातें दिखती हैं। नंबर एक, अमेरिकन सिस्टम, मौजूदा सरकार, वे 2024, 2023 और 2025 से भारत को गाली दे रहे हैं और कोस रहे हैं। हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। यह पहली सीख है। हमने बहुत धैर्य रखा है। हम बहुत मजबूत रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि ये भारत के लिए डक डिप्लोमेसी का समय है। अगर आप बत्तख को देखेंगे तो वह पानी के ऊपर कितनी शांत दिख रही होती है, लेकिन पानी के नीचे वह अपने पैरों से तैरती है। तीसरा, मैं ट्रंप की तुलना रोम के शासक कालिगुला से करता हूं। उनका कहना था कि लोगों को मुझसे नफरत करने दो जब तक वह मुझसे डरे हुए हैं। ट्रंप को प्यार नहीं सम्मान चाहिए।" उन्होंने कहा कि आज मंगलवार है और हमें जश्न मनाना चाहिए। यह भगवान हनुमान का दिन है, जो प्यार, सम्मान, हिम्मत और वफादारी को दर्शाते हैं। हम जो चाहते थे, उसने बिना किसी शर्त को माने हासिल कर लिया है। -(आईएएनएस)

सोनीपत, 3 फरवरी । भारत के प्रमुख ग्लोबल लॉ स्कूल के रूप में पहचाना जाने वाला जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) देश और विदेश के मेधावी छात्रों को लगातार आकर्षित कर रहा है। इससे यह साफ होता है कि जेजीएलएस आज भी कानूनी शिक्षा के लिए एक बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। लॉ स्कूल ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कुल सीटों में से कम से कम 75 प्रतिशत दाखिले अर्ली एडमिशन के जरिए किए जाएंगे। इसके लिए एलएनएटी परीक्षा देना जरूरी है, जिसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी है। एलएनएटी परीक्षा जेजीएलएस के पांच वर्षीय और तीन वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स) कोर्स में दाखिले के लिए अनिवार्य है।

अर्ली एडमिशन के पहले राउंड में जेजीएलएस ने अपने प्रमुख पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स जैसे बी.कॉम एलएलबी (ऑनर्स), बीबीए एलएलबी (ऑनर्स), बीए एलएलबी (ऑनर्स) और तीन वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स) कोर्स में 400 से अधिक छात्रों को दाखिला दिया है। वैश्विक रैंकिंग में अकादमिक नेतृत्व जेजीएलएस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छी रैंकिंग मिल रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इसे दुनिया में 78वां और भारत में पहला स्थान मिला है। वहीं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इसे भारत का नंबर-1 लॉ स्कूल घोषित किया गया है। यह रैंकिंग जेजीएलएस की पढ़ाई, रिसर्च और प्रशासनिक गुणवत्ता को दर्शाती है। विश्व स्तरीय संकाय और अकादमिक उत्कृष्टता जेजीएलएस में 500 से ज्यादा फुल-टाइम फैकल्टी मेंबर हैं। इनमें से कई प्रोफेसरों ने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल और स्टैनफोर्ड जैसे दुनिया के टॉप लॉ स्कूलों से पढ़ाई की है। यहां पढ़ाई का तरीका अलग-अलग विषयों को जोड़कर सिखाने पर आधारित है और छात्रों को कई तरह के कोर्स और वैकल्पिक विषय मिलते हैं। अद्वितीय वैश्विक पहचान और अंतर्राष्ट्रीयकरण जेजीएलएस की 75 से ज्यादा देशों की 575 से अधिक यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी है।

इसके तहत स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, सेमेस्टर अब्रॉड, ड्यूल डिग्री और शॉर्ट-टर्म स्टडी प्रोग्राम जैसे मौके छात्रों को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवात्मक शिक्षा जेजीएलएस का 100 एकड़ से ज्यादा का आधुनिक और हरित कैंपस है, जहां भारत का पहला संविधान संग्रहालय, दुनिया का सबसे बड़ा मूट कोर्ट हॉल, इंटरनेशनल मूटिंग अकादमी और आधुनिक शैक्षणिक व हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध हैं। करियर के अवसर और पूर्व छात्र नेटवर्क जेजीएलएस से पढ़े छात्र बड़ी लॉ फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनियों, सरकारी संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में काम कर रहे हैं। करियर सर्विस ऑफिस छात्रों को इंटर्नशिप और नौकरी के लिए मार्गदर्शन देता है, जहां हर साल 1,200 से ज्यादा संस्थान इंटर्नशिप और 300 संस्थान फुल-टाइम जॉब्स ऑफर करते हैं। एलएनएटी-यूके: जेजीएलएस के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा एलएनएटी-यूके एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो छात्रों की सोचने की क्षमता और अंग्रेजी समझ को जांचती है। इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग 42 मल्टीपल चॉइस सवालों का होता है, जबकि दूसरा भाग निबंध का होता है, जिसे नंबर नहीं दिए जाते। जेजीएलएस दाखिले के लिए केवल पहले भाग के अंक देखता है। योग्यता-सह-आय-आधारित छात्रवृत्तियां एलएनएटी-यूके के अंकों के आधार पर मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

यह छात्रवृत्ति 10 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस में मिल सकती है। आगामी प्रवेश की अंतिम तारीखें जो छात्र पहले राउंड में आवेदन नहीं कर पाए, वे अगले चरणों में अप्लाई कर सकते हैं। शीघ्र प्रेवेश | दूसरी योग्यता सूची (मार्च 2026) एलएनएटी-यूके के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने की अंतिम तारीख: 28 फरवरी 2026 विलंबित प्रवेश| अंतिम योग्यता सूची (जून 2026) एलएनएटी-यूके के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने की अंतिम तारीख: 31 मई 2026 ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, "मुझे प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ छात्रों में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल को चुनने की रुचि और उत्साह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उत्कृष्टता की निरंतर खोज हमारे लॉ स्कूल की पहचान है और मैं उन छात्रों का स्वागत करता हूं जो कड़ी मेहनत करने और हमें गौरवान्वित करने के लिए तत्पर हैं।" वहीं, जेजीएलएस के वाइस डीन और लॉ एडमिशन डायरेक्टर प्रोफेसर आनंद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि देश भर के हर गंभीर लॉ छात्र के लिए 28 फरवरी की डेडलाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेजीएलएस कुल सीटों में से कम से कम 75 प्रतिशत सीटों पर इसी तिथि के आधार पर प्रवेश देगा।

जेजीएलएस में विधि का अध्ययन करना जीवन भर का एक परिवर्तनकारी अवसर है, और प्रवेश परीक्षा में देरी के कारण आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। एलएनएटी-यूके का विशेष पुनः परीक्षा अवसर पांच वर्षीय लॉ कोर्स के लिए एलएनएटी-यूके में 42 में से 20 अंक जरूरी हैं। इससे कम अंक लाने वाले छात्रों को 28 फरवरी तक एक बार फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जो केवल शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए जेजीएलएस में प्रवेश हेतु लागू है।

हालांकि, रीटेस्ट के अंक छात्रवृत्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। - पुनः परीक्षा विंडोः 28 फरवरी, 2026 तक खुली है। - हाई स्कोर पर भी विचार किया जाएगा। - पुनर्परीक्षा के अंकों को छात्रवृत्ति के लिए नहीं माना जाएगा। दो-चरणीय आवेदन प्रक्रिया प्रवेश के लिए विचार किए जाने हेतु आवेदकों को दोनों चरण पूरे करने होंगे: एलएनएटी-यूके परीक्षा के लिए पंजीकरण करें: https://Inat.ac.uk/ जेजीएलएस ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें: https://lawadmissions.jgu.edu.in/ प्रवेश केवल उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जो जेजीएलएस प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित कट-ऑफ को पूरा करते हैं। जेजीएलएस एडमिसन ऑफिस से संपर्क करें इच्छुक आवेदक आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण करके सीधे जेजीएलएस प्रवेश कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए: LawAdmissions.JGU.edu.in पर जाएं। --(आईएएनएस)

जम्मू, 3 फरवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से तीन दिनों के लिए जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सुरक्षा स्थिति की पूरी समीक्षा करेंगे, कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे और राजनेताओं से बातचीत करेंगे। अधिकारियों ने यहां बताया, "केंद्रीय गृह मंत्री 5 फरवरी की शाम को जम्मू पहुंचेंगे। वे उसी शाम लोक भवन में नेताओं से मिलेंगे। 6 फरवरी की सुबह, केंद्रीय गृह मंत्री कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे।" अंतरराष्ट्रीय सीमा के दौरे के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से लगाए गए उपकरणों का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने बताया, "6 फरवरी की दोपहर को, वह जम्मू में एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्रालय, आईबी के वरिष्ठ अधिकारी, सीएपीएफ के प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के सिविल प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा समीक्षा बैठक में शामिल होंगे।"

अधिकारी सूत्रों ने बताया कि 7 फरवरी की सुबह वह श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां वह कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। इसके बाद दोपहर में वह श्रीनगर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। एक महीने से भी कम समय में, अमित शाह दूसरी बार जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। बता दें कि 8 जनवरी को उन्होंने नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। सुरक्षा स्थिति की उनकी समीक्षा के बाद, केंद्रीय गृह सचिव, गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख तपन डेका, सीएपीएफ के प्रमुखों और अन्य एजेंसियों ने 14 और 15 जनवरी को जम्मू का दौरा किया था। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्री जम्मू डिवीजन के ऊपरी इलाकों, जिनमें कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर जिले का भी दौरा कर सकते हैं।

8 जनवरी को नई दिल्ली में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में, गृह मंत्री शाह ने सुरक्षा बलों को भरोसा दिलाया कि 'आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने और तालमेल से काम करते रहने का निर्देश दिया ताकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से शांति लाने के लिए आतंकवादियों, उनके ओवर-ग्राउंड वर्कर्स और हमदर्दों के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन चलाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ज़ीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 3 फरवरी । विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वे महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर केंद्रित बातचीत के तहत मंगलवार को वाशिंगटन में विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात करेंगे। यह बैठक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत के एक दिन बाद हो रही है। इस बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने भारत के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की। इस घोषणा से दोनों पक्षों के बीच उच्च-स्तरीय मुलाकातों को और गति मिली है। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार, एस जयशंकर 2 फरवरी से 4 फरवरी तक की यात्रा में रुबियो की ओर से आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

इस बैठक में भागीदार देश सप्लाई चेन लचीलेपन और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री इस यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाएंगे। वह मंगलवार को रुबियो के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं, जिसके बाद बुधवार को मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सम्मेलन को संबोधित करने की उम्मीद है। द्विपक्षीय बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों सहित कई मुद्दों की समीक्षा होने की उम्मीद है। इनमें यूक्रेन में युद्ध से संबंधित घटनाक्रम और मध्य पूर्व की स्थिति, साथ ही आर्थिक और रणनीतिक सहयोग शामिल हैं।

मंत्रिस्तरीय बैठक के अलावा, जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे। हालांकि, उन बैठकों का विवरण जारी नहीं किया गया। भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जुड़ाव बढ़ाया है। महत्वपूर्ण खनिज उस बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जिसमें दोनों देश भरोसेमंद और अलग-अलग सप्लाई चेन स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत और अलग-अलग बनाने के लिए मिलकर किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करेगा। विदेश विभाग ने कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक तकनीकी नवाचार, आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी इन महत्वपूर्ण घटकों को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 3 फरवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेत और कोयला तस्करी मामलों की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापे मारे। ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बर्धमान जिले में यह कार्रवाई की। ईडी की एक टीम मंगलवार सुबह जिले में पहुंची और नबाग्राम में छापा मारा। सूत्रों ने बताया कि ईडी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले के अवैध खनन और तस्करी के आरोपों की जांच कर रही है। लगभग 25-30 अधिकारियों की एक टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर तलाशी ले रही है। इसी जिले के दुर्गापुर और पांडवेश्वर इलाकों में भी तलाशी चल रही है। अधिकारी दुर्गापुर में एक रेत माफिया के घर पहुंचे हैं। आरोप है कि वह लंबे समय से इस धंधे में शामिल है। वह पहले पानागढ़ में रहता था और बाद में दो साल पहले दुर्गापुर में एक आलीशान घर बनवाया।

यह भी बताया जा रहा है कि वह हाल ही में दुबई गया था। तीन सदस्यीय टीम और केंद्रीय बलों ने सुबह-सुबह तलाशी अभियान चलाया। शुरू में उन्हें परिसर में घुसने नहीं दिया गया। बाद में केंद्रीय बलों की मदद से ईडी के अधिकारियों को जबरन घर में घुसना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी उसके भाई के घर भी पहुंचे हैं। ईडी की टीम रेत खनन मामले में उसके संबंधों और उसके नेटवर्क के विस्तार का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, छापेमारी के दौरान बरामदगी को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले, 8 जनवरी को ईडी ने कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर तलाशी ली थी।

सूत्रों ने बताया कि वहां से मिले सुरागों के बाद ईडी अब दुर्गापुर में छापे मार रही है। आई-पैक ऑफिस और जैन के परिसर पर छापे के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों परिसरों में पहुंचीं और दस्तावेज और फाइलें हटा दी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी तलाशी के दौरान उनकी पार्टी के चुनाव से संबंधित दस्तावेज हथियाने की कोशिश कर रही थी। --(आईएएनएस)/

अयोध्या, 3 फरवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कथित टिप्पणी पर संत समाज के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने इस बयान को अत्यंत निंदनीय और अमर्यादित बताते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक वे अपने शब्द वापस लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्षमा नहीं मांगते, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

परमहंस आचार्य ने मंगलवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना मुगल शासकों से की है, उससे सनातन धर्म को मानने वालों में गहरा आक्रोश है। योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और उनके प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे और योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। परमहंस आचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सनातन के सूर्य हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। किसी को उनसे असहमति या शिकायत हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा स्वीकार्य नहीं हो सकती।

परमहंस आचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गोरक्षा आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केवल गाय को राष्ट्र माता घोषित करने से संपूर्ण गोवंश की रक्षा नहीं हो पाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सिर्फ गाय की बात की जाएगी तो बैल, बछड़ा और नंदी की हत्या नहीं रुकेगी, जिससे पूर्ण रूप से गौहत्या बंद नहीं मानी जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से अपील की कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर और राज्य धरोहर घोषित किया जाए, ताकि संपूर्ण रूप से गौहत्या पर रोक लग सके। उनका कहना था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आंदोलन केवल गाय तक सीमित है, जिससे न्याय का संतुलन नहीं बनता।

परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया कि गोरक्षा को लेकर चल रहा अविमुक्तेश्वरानंद का आंदोलन विपक्ष के इशारे पर सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो सनातन धर्म के हित में नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। परमहंस आचार्य ने सभी सनातनियों से अपील की कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए गए अमर्यादित बयान को वापस नहीं लेते, तब तक उनका सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया जाए। -(आईएएनएस)

 कोलकाता, 3 फरवरी । दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ममता बनर्जी सरकार को 31 जनवरी तक नए डीजीपी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में कानूनी दिक्कतें अभी भी चल रही हैं, इसलिए भले ही राज्य सरकार ने पीयूष पांडे को राजीव कुमार का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन पांडे को स्थायी डीजीपी के बजाय कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश ही तय करेगा कि पश्चिम बंगाल इस साल के आखिर में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों में स्थायी डीजीपी के साथ जाएगा या नहीं। 21 जनवरी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वह 23 जनवरी तक यूपीएससी को पैनल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे, ताकि नए डीजीपी की नियुक्ति का फैसला हो सके और यह पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी हो जाए।

इसी के मुताबिक, राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते पैनल में शामिल करने के लिए आठ सेवारत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे थे। इन आठ नामों में राजीव कुमार का नाम भी शामिल था, और उनके मामले में, राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी की कुर्सी देने के लिए सेवा विस्तार मांगा है। जब पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी की नियुक्ति का मामला सुलझता दिख रहा था, तभी यूपीएससी की ओर से कैट के आदेश को चुनौती देने से नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। प्रोटोकॉल के अनुसार, राज्य सरकार को डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य में सेवारत आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट भेजनी होती है और यूपीएससी आखिर में राज्य सरकार द्वारा दी गई लिस्ट में से नियुक्ति को मंजूरी देता है।

हालांकि, विवाद तब शुरू हुआ जब यूपीएससी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नए डीजीपी के तौर पर लिस्ट में से किसी एक को चुनने के लिए भेजे गए इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारियों की लिस्ट वापस भेज दी। यूपीएससी के डायरेक्टर (ऑल इंडिया सर्विस) नंद किशोर कुमार ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट जाने और राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए जरूरी मंजूरी लेने की सलाह भी दी। यह पूरी उलझन दिसंबर 2023 में राजीव कुमार के पूर्ववर्ती मनोज मालवीय के डीजीपी पद से रिटायर होने से शुरू हुई। मालवीय की जगह लेने के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को मंजूरी के लिए भेजने के बजाय, राज्य सरकार ने राजीव कुमार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करना चुना। -(आईएएनएस)-
 

चेन्नई, 3 फरवरी । चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (मेट्रो वाटर) ने शहर में भूमिगत जलापूर्ति और सीवर पाइपलाइनों की निगरानी के लिए आधुनिक रोबोटिक तकनीक अपनाने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद सड़कों की बार-बार खुदाई को कम करना और इसके चलते वाहन चालकों व पैदल यात्रियों को होने वाली परेशानी से राहत देना है। इस पहल के तहत सक्रिय पाइपलाइनों की अंदरूनी स्थिति की जांच के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक क्रॉलर कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पाइपलाइनों की जांच के लिए सड़कों को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोबोटिक निरीक्षण के जरिए रिसाव, ढांचागत क्षति, गंदगी के स्रोत, अवरोध और खराब जोड़ों जैसी समस्याओं का सटीक पता लगाया जा सकेगा। आमतौर पर ऐसी खामियां सतह से पहचानना मुश्किल होता है।

प्रस्ताव के अनुसार, अलग-अलग व्यास की पाइपलाइनों का निरीक्षण करने के लिए तीन अलग-अलग प्रकार के रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिनमें लगभग 50 मिमी की छोटी लाइनें, लगभग 250 मिमी की मध्यम पाइपलाइनें और 1,000 मिमी और उससे अधिक माप वाली बड़ी पानी की मुख्य लाइनें और सीवर लाइनें शामिल हैं। चेन्नई के सभी 15 जोन में चयनित हिस्सों में निरीक्षण किया जाएगा। रोबोटिक इकाइयाँ उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों और लेज़र प्रोफाइलिंग उपकरणों से सुसज्जित हैं जो निरंतर वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर सकती हैं, फोटो ले सकती हैं और पाइपलाइन की पूरी लंबाई में आंतरिक विकृतियों का मानचित्रण कर सकती हैं। इस कार्य के लिए नियुक्त एजेंसियों को आगे की मरम्मत और प्रतिस्थापन कार्यों में सहायता के लिए वीडियो, छवियों और दोष मानचित्रों सहित विस्तृत डिजिटल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के कार्यकारी निदेशक गौरव कुमार ने कहा कि बोर्ड को सड़कों को बार-बार खोदे बिना पुरानी पाइपलाइनों के अंदर क्या हो रहा है, इसे समझने का एक विश्वसनीय तरीका चाहिए। उन्होंने कहा, "इसका उद्देश्य परेशानी को कम करना और समस्या का पता लगाने में समय बचाना है।" उन्होंने आगे कहा कि शहर के पाइपलाइन नेटवर्क के कई हिस्से लगभग 40 साल पुराने हैं और आंतरिक रूप से खराब होने के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं।

यह निर्णय 2023 में किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद लिया गया है, जिसके दौरान लगभग 2.5 किलोमीटर पाइपलाइनों का रोबोटिक निरीक्षण दो चरणों में किया गया था। इस निरीक्षण में उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन से बने कई दोहरी दीवार वाले नालीदार (डीडब्ल्यूसी) पाइपों में क्षति पाई गई, जिन्हें बाद में कई स्थानों पर पाइपों की आयु बढ़ाने के लिए कच्चा लोहा पाइपों से बदल दिया गया। परिणामों से उत्साहित होकर, मेट्रो वाटर ने व्यवस्थित रोबोटिक निरीक्षण करने के लिए दो साल की अवधि के लिए विशेष एजेंसियों को नियुक्त करने हेतु निविदा जारी की है। चयनित एजेंसी को व्यवधानों को रोकने के लिए एक स्टैंडबाय रोबोटिक प्रणाली बनाए रखने और मेट्रो वाटर के इंजीनियरों को नियमित प्रगति और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। निरीक्षण दल प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तक कार्य करेंगे। निविदा की शर्तों के अनुसार, भुगतान निरीक्षण की गई पाइपलाइन की लंबाई के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संचालन और रखरखाव के लिए अलग-अलग दैनिक शुल्क शामिल होंगे। बोर्ड को उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी आधारित यह दृष्टिकोण दोषों का पता लगाने में तेजी लाएगा, जनता को होने वाली असुविधा को कम करेगा और चेन्नई के भूमिगत जल और सीवर बुनियादी ढांचे की समग्र विश्वसनीयता में सुधार करेगा। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी । पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका पर भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। सीएम ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है।

याचिका में इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया गया है और कहा गया है कि इसका सीधा असर निष्पक्ष चुनाव पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसे बिना पर्याप्त परामर्श व स्पष्ट दिशा-निर्देशों के लागू किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया से आम नागरिकों में भ्रम और भय का माहौल बन रहा है। अपनी याचिका में सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, वही संस्था अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि चुनाव आयोग का यह रवैया संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ममता ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में सीधी दखल देने और समुचित निर्देश जारी करने की मांग की है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 3 फरवरी । दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दिग्गज टेक उद्यमी एलन मस्क ने कहा है कि उनकी एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने उनके एआई स्टार्टअप एक्सएआई का अधिग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष में एआई की कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने की योजना भी बताई है। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, जो स्पेस में डेटा सेंटर की तरह काम करेंगे। एलन मस्क ने एक बयान में कहा कि अगर हर साल 10 लाख टन सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं और हर टन से कुछ किलोवाट कंप्यूटिंग पावर मिले, तो हर साल करीब 100 गीगावाट एआई कंप्यूटिंग क्षमता जोड़ी जा सकती है। खास बात यह है कि इन सैटेलाइट्स को चलाने और उनकी देखरेख के लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में धरती से हर साल 1 टेरावॉट तक की क्षमता अंतरिक्ष में भेजने का रास्ता भी संभव है। स्पेसएक्स के संस्थापक ने कहा कि उन्नत एआई को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और लंबे समय में इसका सबसे अच्छा समाधान स्पेस-बेस्ड एआई ही है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी लगभग लगातार मिलती रहती है, जिससे धरती पर बने डेटा सेंटर की तुलना में बहुत कम खर्च में कंप्यूटिंग पावर मिल सकती है।

एलन मस्क के अनुसार, इस तरह की कम लागत वाली कंप्यूटिंग से कंपनियां अपने एआई मॉडल को पहले से कहीं ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर ट्रेन कर पाएंगी और डेटा प्रोसेसिंग भी बहुत तेजी से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम सूरज की ऊर्जा का सिर्फ दस लाखवां हिस्सा भी इस्तेमाल करना चाहें तो वह हमारी मौजूदा सभ्यता की जरूरत से दस लाख गुना ज्यादा ऊर्जा होगी। इसलिए ऐसे भारी संसाधन वाले कामों को धरती से बाहर यानी अंतरिक्ष में ले जाना ही सबसे सही समाधान है। मस्क ने बताया कि आज एआई की तरक्की बड़े-बड़े डेटा सेंटर पर निर्भर है, जिन्हें बहुत ज्यादा बिजली और शीतलन (कूलिंग) चाहिए, जो धरती पर एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि एआई के लिए बढ़ती बिजली की जरूरत को सिर्फ धरती पर मौजूद साधनों से पूरा करना मुश्किल है। ऐसा करने से लोगों और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट 2026 में कहीं अधिक शक्तिशाली वी3 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना शुरू करेगा। हर लॉन्च से मौजूदा सैटेलाइट्स की तुलना में 20 गुना ज्यादा क्षमता जुड़ेगी। एलन मस्क ने बताया कि भविष्य में हर घंटे 200 टन वजन लेकर उड़ान भरने की योजना है, जिससे लाखों टन सामान अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही अगली पीढ़ी के डायरेक्ट-टू-मोबाइल सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे, जो धरती के हर कोने में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराएंगे। -(आईएएनएस)