जम्मू-कश्मीर में भारतीय सैनिकों के कथित युद्ध अपराधों को लेकर लंदन की एक लॉ फर्म ने ब्रितानी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. ऐसा 'वैश्विक अधिकार क्षेत्र' के सिद्धांत के आधार पर किया गया है.

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ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक कानूनी फर्म ने ब्रितानी पुलिस को एक एप्लिकेशन दी है. इस एप्लिकेशन में कश्मीर में कथित युद्ध अपराधों में भूमिका के लिए भारत के सेना प्रमुख और भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है.

लॉ फर्म स्टोक व्हाइट ने बताया कि उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस की वॉर क्राइम्स यूनिट में कई सुबूत जमा किए हैं. फर्म का दावा है कि ये सुबूत इशारा करते हैं कि कश्मीर में एक्टिविस्टों, पत्रकारों और आम नागरिकों के अपहरण, उन्हें प्रताड़ित करने और उनकी हत्याओं के पीछे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व वाली भारतीय सेना और देश के गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं.

रिपोर्ट में किन लोगों का है जिक्र?

लॉ फर्म की यह रिपोर्ट 2020 से 2021 के बीच इकट्ठा की गईं दो हजार से ज्यादा गवाहियों पर आधारित है. इसमें भारतीय सेना के आठ वरिष्ठ बेनाम अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है. इन पर कश्मीर में लोगों को प्रताड़ित करने और युद्ध अपराध में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप हैं.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की जानकारी न होने की बात कहते हुए इस पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है.

किस आधार पर दी गई अर्जी?

लॉ फर्म की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा गया है, "इस बात के पुख्ता सुबूत हैं कि भारतीय प्रशासन जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों के खिलाफ वॉर क्राइम और अन्य हिंसक अपराध कर रहा है." लंदन पुलिस के पास इसकी शिकायत 'वैश्विक अधिकार क्षेत्र' के आधार पर की गई है, जो देशों को दुनिया में कहीं भी मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने का अधिकार देता है.

अंतरराष्ट्रीय लॉ फर्म का मानना है कि उनकी एप्लिकेशन के जरिए ऐसा पहली बार हो रहा है, जब कश्मीर में कथित युद्ध अपराधों को लेकर भारतीय अधिकारियों के खिलाफ विदेश में कोई कानूनी कदम उठाया गया है. फर्म के डायरेक्टर हकन कामू ने उम्मीद जताई है कि ब्रितानी पुलिस उनकी रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू करेगी और इसमें दर्ज लोगों के ब्रिटेन में दाखिल होने पर इन्हें गिरफ्तार करेगी.

एप्लिकेशन में किन लोगों का जिक्र?

पुलिस को यह एप्लिकेशन पाक प्रशासित कश्मीर के निवासी जिया मुस्तफा के परिवार की ओर से दी गई है. लॉ फर्म के मुताबिक यह परिवार 2021 में भारतीय अधिकारियों द्वारा की गई एक न्यायिक हत्या का पीड़ित है. साथ ही, यह एप्लिकेशन मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद अहसान उन्टू के हवाले से भी दी गई है, जिन्हें पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए जाने से पहले कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था.

साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की अपील की थी. भारत सरकार बार-बार इन आरोपों से इनकार करती रही है. सरकार का कहना है कि अलगाववादी ये आरोप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सैनिकों की छवि खराब करने के लिए लगाते हैं.

वहीं लॉ फर्म अपनी जांच के आधार पर कहती है कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में यह दमन और बुरा हो गया. रिपोर्ट में इलाके के प्रमुख एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें पिछले साल भारत की आंतकरोधी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. 'जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसायटी' के लिए काम कर चुके 42 साल के परवेज ने भारतीय सैनिकों पर हिंसा करने के आरोपों को लेकर काफी कुछ लिखा था.

क्या है 'वैश्विक अधिकार क्षेत्र'?

मानवाधिकार वकील दुनियाभर में 'वैश्विक अधिकार क्षेत्र' के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों के लिए इंसाफ पाने की कोशिश करते हैं, जो अपने घरेलू देशों में या द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में अपने खिलाफ हुए अपराध की शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं.

पिछले सप्ताह जर्मनी की एक अदालत ने सीरियाई खुफिया पुलिस के एक पूर्व अधिकारी को मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के जुर्म में दोषी करार दिया था. इस अधिकारी पर एक दशक पहले दमिश्क के पास एक जेल में हजारों बंदियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था.

वीएस/ओएसजे (एपी)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बिना वसीयत के मौत हो जाने पर भी उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का अधिकार बनता है. ऐसे मामलों में संपत्ति पर बेटी का अधिकार दूसरे उत्तराधिकारियों से ज्यादा होगा.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के अधिकारों के संबंध में था. न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने सवाल था कि अगर मृतक की संपत्ति का कोई और कानूनी उत्तराधिकारी न हो और उसने अपनी वसीयत न बनवाई हो तो संपत्ति पर बेटी का अधिकार होगा या नहीं.

बेंच ने अपने फैसले में कहा की अगर ऐसे व्यक्ति की संपत्ति "खुद अर्जित की हुई है या पारिवारिक संपत्ति में विभाजन के बाद प्राप्त की हुई है तो वो उत्तराधिकार के नियमों के तहत सौंपी जाएगी और ऐसे व्यक्ति की बेटी का उस संपत्ति पर अधिकार दूसरे उत्तराधिकारियों से पहले होगा."

मील का पत्थर

यह मुकदमा इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि संबंधित व्यक्ति मरप्पा गौंदर की मृत्यु 1949 में हो गई थी, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नहीं बना था. अधिनियम 1956 में बना. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि फैसला ऐसे मामलों पर भी लागू होगा जिनमें संबंधित व्यक्ति की मृत्यु अधिनियम के बनने से पहले हो गई हो.

अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम का उद्देश्य हिंदू कानून को संहिताबद्ध कर यह स्थापित करना है कि संपत्ति के अधिकार के सवाल पर पुरुषों और महिलाओं में पूरी तरह से बराबरी है और महिला के भी पूर्ण अधिकार हैं.

अदालत ने इस फैसले में यह भी समझाया कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो ऐसे मामलों में क्या होगा.

अदालत के मुताबिक ऐसे मामलों में महिला के पिता या माता से उसे प्राप्त हुई संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास वापस चली जाएगी, जबकि महिला के पति या ससुर से उसे प्राप्त हुई संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी.

बढ़ सकते हैं मुकदमे

अगर मृत महिला का पति या कोई भी संतान जीवित है तो उसकी सारी संपत्ति उसके पति या उसकी संतान के पास चली जाएगी. यह फैसला संपत्ति में महिलाओं के अधिकार के संबंध में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.

फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लेकर कई बातें स्पष्ट की गई हैं, विशेष रूप से यह कि अधिनियम 1956 से पहले के मामलों पर भी लागू होगा. 1956 में अधिनियम के आने से पहले हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था.

इस फैसले के बाद संभव है कि 1956 से पहले के कई संपत्ति विभाजन के मामलों पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है और अदालतों में और मुकदमे आ सकते हैं. लेकिन उम्मीद है कि इन सभी मामलों में इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला सही राह दिखाएगा. (dw.com)

हैदराबाद, 21 जनवरी | तेलंगाना में फीवर का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ताकि कोरोना के लक्षणों वाले लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें होम आइसोलेशन किट मुफ्त में बांटी जा सकें। ये जानकारी तेलंगाना में अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। राज्य सरकार ने कहा कि उनके पास उन लोगों के बीच वितरण के लिए एक करोड़ होम आइसोलेशन किट तैयार हैं, जो या तो कोरोना पॉजिटिव है या उनमें लक्षण हैं।

पिछले तीन सप्ताह से राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने के साथ, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नगर प्रशासन, पंचायत राज और अन्य विभागों के समन्वय से घर-घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया।

स्वास्थ्यकर्मी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी), अन्य नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर जांच कर रहे हैं कि कहीं किसी में बुखार, सर्दी और खांसी जैसे लक्षण तो नहीं हैं।

जीएचएमसी और आसपास के शहरी जिलों रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के साथ दैनिक कोरोना मामलों के बहुमत के लिए लेखांकन, अधिकारी विशेष रूप से यहां ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इस बीच, राज्य भर में वितरण के लिए होम आइसोलेशन किट तैयार करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। अधिकारी किट तैयार करने के लिए हैदराबाद में खेल के मैदानों या अन्य बड़े परिसरों का उपयोग कर रहे हैं।

विक्ट्री प्लेग्राउंड में महिलाओं सहित 200 से अधिक कार्यकर्ता किट तैयार करने में लगे हुए हैं। हर किट में सात दवाएं और उनका उपयोग करने के तरीके के बारे में एक सलाह दी गई है। इसमें प्रतिरक्षा में सुधार के लिए दवाओं में एजि़थ्रोमाइसिन (एंटीबायोटिक्स / एंटीवायरल), पैरासिटामोल (बुखार), लेवोसेटिरिजि़न (ठंडा), रैनिटिडिन (एसिडिटी), विटामिन सी, मल्टीविटामिन और विटामिन डी शामिल हैं।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि किट में दी गई दवाओं को पांच दिन तक लेना है। किट उन व्यक्तियों के लिए हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं या उनमें कोरोना के लक्षण हैं।

कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सलाह दी गई है कि वे अपने तापमान को रोजाना चेंक करें, घूमें और अगर तापमान बना रहता है या चलने के बाद मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

स्वास्थ्य मंत्री टी. हरीश राव ने कहा कि बीते साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किए गए बुखार सर्वेक्षण ने कई लोगों की जान बचाते हुए उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। उन्होंने आगे बताया कि नीति आयोग और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने इसकी सराहना की और इसे सबसे अच्छा अभ्यास माना गया जिससे केंद्र को अन्य राज्यों को इसका पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था।

मंत्री ने कहा कि बुखार सर्वेक्षण के एक और दौर की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि तीसरी लहर में कोरोना से संक्रमित कुछ लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं जबकि कुछ अन्य परीक्षण कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए, हम ऐसे लोगों के दरवाजे पर जा रहे हैं।

तेलंगाना में बुधवार को 4,207 नए मामले सामने आए, जो पिछले दिन की तुलना में 18.27 प्रतिशत ज्यादा है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 56 प्रतिशत मामले जीएचएमसी, मेडचल मलकाजगिरी और रंगारेड्डी से सामने आए हैं।

अधिकारियों ने 24 घंटे में 1,20,215 टेस्ट किए। लगातार तीसरे दिन राज्य भर में एक लाख से ज्यादा का कोरोना टेस्ट किया गया।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 26,633 हो गई। (आईएएनएस)

चेन्नई, 21 जनवरी | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाई थ्रस्ट विकास इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा और मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो के अनुसार, गगनयान/मानव अंतरिक्ष मिशन के विकास इंजन ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) में 25 सेकेंड की अवधि के लिए योग्यता परीक्षण किया।

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, पहले से ही दो इंजनों का नाममात्र परिचालन स्थितियों के तहत 480 सेकेंड की कुल अवधि के लिए परीक्षण किया जा चुका है।

गुरुवार को किया गया परीक्षण नाममात्र परिचालन स्थितियों (ईंधन-ऑक्सीडाइजर अनुपात और चैम्बर दबाव) से परे संचालन करके इंजन की मजबूती को सत्यापित करने के लिए किया गया था।

इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और इंजन के पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान भविष्यवाणियों के साथ निकटता से मेल खाता दिखा।

इसके अलावा, अलग-अलग परिचालन स्थितियों के तहत 75 सेकेंड की संचयी अवधि के लिए तीन और परीक्षणों की योजना बनाई गई है।

इसरो ने कहा, इसके बाद, गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन योग्यता को पूरा करने के लिए एक और उच्च जोर विकास इंजन 240 सेकेंड के लिए एक लंबी अवधि के परीक्षण से गुजरना होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जनवरी | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली पीएचडी की एक छात्रा के साथ गंभीर वारदात हुई है। छात्र जहां इसे बलात्कार के प्रयास की वारदात बता रहे हैं, वहीं पुलिस ने इसे छात्रा से अश्लीलता व छेड़छाड़ का मामला बताया है। 3 दिन पहले हुई इस वारदात के बाद पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वे कैंपस के भीतर रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि जेएनयू के छात्र इससे असंतुष्ट हैं और उन्होंने सेक्सुअल हरैसमेंट कमेटी को बहाल करने की मांग की है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संगठन पुलिस कार्रवाई और विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैए से नाखुश हैं। सुरक्षा में हुई इस चूक के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस मुख्यालय के समीप प्रदर्शन के लिए भी जुटे। छात्रों के एक अन्य संगठन ने जेनयू के वसंत विहार पुलिस स्टेशन के समीप प्र्दशन किया। छात्र संगठन ने फिर से जेंडर सेंसटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरैसमेंट को बहाल करने की मांग की है।

जेएनयू के छात्र संगठन एसएफआई और डीवाईएफआई का कहना है कि तीन दिन बीत गए लेकिन छात्रा से हुए बलात्कार के प्रयास के मामले में दिल्ली पुलिस अब भी नाकाम है। इन छात्रों का कहना है कि जेएनयू में हुए अटेम्प्ट-टू-रेप मामले में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, दिल्ली पुलिस इस बात का जवाब दे।

छात्र इस वारदात और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में आक्रोश जताने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं।

गौरतलब है कि जेएनयू में पीएचडी की छात्रा के साथ आधी रात को छेड़छाड़ की वारदात ने जेएनयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रशन खड़ा कर दिया है। जेएनयू के छात्रों का कहना है पीड़ित छात्रा से उस वक्त छेड़छाड़ की गई जब वह विश्वविद्यालय परिसर परिसर में घूम रही थी।

जेएनयू छात्र नेता आईसी घोष ने इस मुद्दे पर अपना रोष प्रकट करते हुए जेएनयू छात्र संघ के सभी छात्रों को शुक्रवार शाम विश्वविद्यालय परिसर स्थित साबरमती ढाबे पर एकत्र होने के लिए कहा है। आईसी का कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होना नाराजगी का बड़ा कारण है। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस मामले में सख्ती के साथ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की जाए।

इस पूरे घटनाक्रम पर जेएनयू का कहना है कि यह एक निंदनीय घटना है जो जेएनयू कैंपस में 17-18 जनवरी मध्यरात्रि को नर्सरी के पास आर्यभट्ट रोड पर हुई थी।

जेएनयू के रजिस्ट्रार ने बताया सुरक्षा शाखा के साथ जेएनयू प्रशासन जांच की प्रक्रिया में पुलिस के साथ घनिष्ठ रूप से समन्वय कर रहा है। इस घटना से संबंधित जानकारी के लिए, स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि ऐसे में वे तुरंत सुरक्षा शाखा या पुलिस को सूचित करें।

जेएनयू प्रशासन ने किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए अपना संकल्प दोहराया परिसर है। जेएनयू रजिस्ट्रार ने कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है, सभी हितधारकों अनुरोध है कि वे सतर्क रहें। विश्वविद्यालय अपने सभी कैंपस निवासियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। (आईएएनएस)

रांची, 21 जनवरी | झारखंड के सात जिलों में बीते नवंबर से की जा रही बिजली कटौती के मुद्दे पर केंद्र सरकार के उपक्रम दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) और झारखंड सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गयी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि डीवीसी ने अगर कटौती वापस नहीं ली, तो झारखंड में डीवीसी के प्लांटों को कोयला और पानी की आपूर्ति रोक दी जायेगी।

बता दें कि डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम पर 2160 करोड़ के बकाया को लेकर पहले ही सार्वजनिक नोटिस जारी किया था और इसके बाद बीते 6 नवंबर से सात जिलों में बिजली आपूर्ति में प्रतिदिन 50 फीसदी तक की कटौती की जा रही है। इन जिलों में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, चतरा और हजारीबाग शामिल हैं।

करीब ढाई महीने से लगातार जारी बिजली कटौती से लगभग एक करोड़ की आबादी प्रभावित है, लेकिन डीवीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम के बीच का विवाद और गतिरोध करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन जिलों के उद्यमियों और व्यवसायियों के विभिन्न संगठनों ने बिजली कटौती की वजह से पैदा हुई परेशानियों को लेकर सरकार और डीवीसी से कई बार गुहार लगायी है।

डीवीसी सामान्य दिनों में झारखंड में अपने कमांड एरिया के तहत आनेवाले सात जिलों में औसतन 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है, लेकिन पिछले ढाई महीनों से मात्र 300 मेगावाट बिजली दी जा रही है। इस वजह से इन जिलों में प्रतिदिन छह से नौ घंटे तक बिजली कट लग रही है। मांग की तुलना में आधी बिजली आपूर्ति से एक तरफ जहां उद्यमियों, व्यवसायियों और सामान्य उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ डीवीसी को भी आर्थिक चपत लग रही है। डीवीसी के कोडरमा और बोकारो स्थित पावर प्लांट पहले से नुकसान में चल रहे हैं। अब आमदनी घटने से उसकी माली हालत और खराब हो सकती है।

इस बीच, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने डीवीसी की ओर से जारी बिजली कटौती के मुद्दे पर राज्य के ऊर्जा सचिव के साथ बैठक की। उन्होंने ऊर्जा सचिव को निर्देश दिया कि डीवीसी के चेयरमैन को तलब कर इस समस्या का निपटारा करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर डीवीसी ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो उसके प्लांटों को पानी और कोयले की आपूर्ति बंद कर दी जायेगी। राज्य में डीवीसी की हर गतिविधि का बहिष्कार किया जायेगा।

बहरहाल, इस मसले का हल न निकलने पर आनेवाले दिनों में राज्य सरकार और डीवीसी के बीच टकराव और तेज होने की आशंका जतायी जा रही है। (आईएएनएस)

भोपाल, 21 जनवरी | मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी की नई नीति का ऐलान किए जाने के बाद सियासी गर्माहट बनी हुई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर शराब और नशाबंदी के लिए अभियान चलाने का संकल्प दोहराया हैं। वे 14 फरवरी के बाद अभियान शुरु करेंगी। उमा भारती जनवरी में नषाबंदी अभियान शुरु करने वाली थी, मगर कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि हमारा शराबबंदी, नशाबंदी का अभियान सरकार के खिलाफ नही हैं , शराब और नशे के खिलाफ है। कांग्रेस, भाजपा एवं सरकार में बैठे हुए लोगों को समझा पाना भी एक कठिन काम हैं ।

उन्होनंे आगे राजनीतिक दलों और सरकारी पक्ष की ओर से आने वाली समस्याओं की तरफ इषारा करते हुए कहा, इन सब कारणों से अभियान के प्रारंभ से अभियान के पूर्णता तक मुझे स्वयं पूरी तरह से सजग एवं संलग्न रहना होगा, जिसके लिए मैं तैयार हूँ । मेरी प्रथम चरण की बातचीत आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवकों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हो चुकी हैं । अगला चरण 14 फरवरी के बाद प्रारंभ करूँगी । शराबबंदी, नशाबंदी मध्यप्रदेश में होकर रहेगी ।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक मैं गंगा अभियान में संलग्न थी, मध्यप्रदेश में पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी अभियान प्रारंभ करने में कठिनाई थी । उन कठिनाई के कुछ हिस्से अभी भी मौजूद हैं,कोरोना के नए वेरियंट के चलते जनभागीदारी नही हो सकती । इस अभियान में राजनीतिक निरपेक्ष लोग ही भागीदारी करे । यह निश्चित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जनवरी | कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रचार के दौरान वो नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक प्रचार करेगी। हिंदुस्तान को जो मोदी सरकार ने विजन दिया था आज वो फेल हो गया है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, बीजेपी का विजन देश का विजन नहीं हो सकता। भारत में एक नई विजन के तहत काम करने की जरूरत है, उत्तरप्रदेश इसका इंतजार कर रहा है।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने दोपहर 12 बजे प्रेसवार्ता कर दिल्ली मुख्यालय में ये घोषणा पत्र जारी किया।

राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, "देश और उत्तरप्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी युवाओं को भविष्य के लिए चिंतित है इसलिए एक ठोस रणनीति बनाई है। जिसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया है। यूपी में पिछले 5 सालों में 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। हर दिन 880 युवा रोजगार खो रहे हैं क्योंकि देश का पूरा धन देश के बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। हिंदुस्तान को जो मोदी सरकार ने विजन दिया था आज वो फेल हो गया है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, बीजेपी का विजन देश का विजन नहीं हो सकता। शुरूआत उत्तरप्रदेश से होती है जिसके बाद पूरे देश इसके तहत आता है।"

राहुल गांधी ने कहा भारत में एक नई विजन के तहत काम करने की जरूरत है, उत्तरप्रदेश इसका इंतजार कर रहा है।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी की रणनीति छोटे व्यापारी को खत्म करने का है। जीएसटी -नोटबंदी लागू कर, कोरोना काल में जैसे रोजगार खत्म किया। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपकी नियत ही गलत है तो आप रोजगार पैदा ही नहीं कर सकते।

प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती है। इसलिए हमने इसका नाम भर्ती विधान रखा है। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो युवाओं की समस्याएं है उन्हें इसके मध्य से दूर की जाएगी।

प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो शिक्षा का बजट बढ़ाया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया मुफ्त किया जाएगा। निषादों के लिए मत्स्य पालन, नौका व्यापार के लिए विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय खेल अकदमी बनाई जाएगी। एक सिंगल विंडो स्कॉलरशिप खोला जाएगा।

उन्होंने कहा, युवाओं को 20 लाख नौकरी दी जाएगी, इसमें से 8 लाख पद आरक्षण के मध्य से महिलाओं को भी नौकरी मिलेगी। परीक्षाओं में घोटाले दूर किये जायेंगे। यूपी में प्राथमिक स्कूलों में 1 लाख शिक्षक की भर्ती की जाएगी। इसी तरह तमाम खाली पड़ भरे जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने की फीस, परीक्षा स्थल तक जाने का शुल्क माफ की जाएगी। पेपर लीक को बंद किया जायेगा ताकि युवाओं को सुविधा हो सकते। आरक्षण के घोटाले रोके जायेगे, सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे। मत्स्य पालन, नौका व्यापार के लिए विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाएगा। यूपी को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। हर साल यूथ फेस्टिवल होगा।

हालांकि अपने चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर कुछ तय नहीं किया है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरप्रदेश चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर राजनीति को खत्म करना चाहती हैं।

डिजिटल प्रचार को लेकर प्रियंका ने कहा डोर-टू-डोर कैम्पेन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को तरजीह देने उन्हें शसक्त करने की दिशा में ये बड़ा कमद है। चाहे नतीजे जो भी हो महिलाएं शसक्त होंगी। अब कोई राजनीतिक दल एक गैस सिलेंडर देकर सन्तुष्ट नहीं कर सकते। महिलाओं को राजनीति में पीछे नहीं छोड़ सकते।

दरअसल कांग्रेस ने घोषणा पत्र को भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र नाम दिया है। इसमें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 1.5 लाख पद भरने की घोषणा की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 38 हजार पद भरने का वादा किया गया है। उच्च शिक्षा और कॉलेज में खाली पड़े 8000 रिक्त पद भरने की घोषणा है। आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं के 19300 और आगनवाड़ी सहायिकाओं के 27000 रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है।

कांग्रेस स्टार्ट एप के लिए 5 हजार करोड रूपए का सीड स्टार्ट अप फंड देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम फीस माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस की 20 लाख नौकरियां देने की गारंटी, 8 लाख नौकरियां महिलाओं को दी जाएगी ये कहा गया है।

कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दे रही है और उसने घोषणा की है कि वह उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देगी।

इससे पहले कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कुछ महीने पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान की शुरूआत करते हुए घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिये जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 41 और उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इनमें 16 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी दूसरी सूची में भी पहली सूची की तरह महिलाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। इससे पहले पार्टी ने 13 जनवरी को 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना यूथ घोषणापत्र जारी किया। इसके अलावा शुक्रवार को पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। यूपी के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामंकन प्रक्रिया भी शुक्रवार को से शुरू हो जाएगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जनवरी | पाकिस्तान में 90 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक और निम्न-माध्यमिक छात्रों को गणित और विज्ञान की या तो कमजोर या केवल बुनियादी समझ है। आगा खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में फैकल्टी द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन से यह जानकारी मिली। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के 153 सार्वजनिक और निजी स्कूलों में कक्षा पांच, छह और आठ के 15,000 से अधिक छात्रों ने अध्ययन के हिस्से के रूप में गणित और विज्ञान में मानकीकृत टेस्ट पूरा किया, जिसे पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

सभी टेस्ट पाकिस्तान के पाठ्यक्रम के अनुसार हुए और पिछले अध्ययनों द्वारा देश में उपयोग के लिए मान्य किए गए हैं।

गणित का औसत अंक 100 में से 27 था। विज्ञान का औसत अंक 100 में से 34 था।

केवल एक प्रतिशत छात्रों ने किसी भी विषय में 80 से अधिक अंक प्राप्त किए।

लड़कियों ने विज्ञान में लड़कों को थोड़ा पीछे छोड़ दिया और जबकि गणित में लड़कों ने लड़कियों की बराबरी की। निजी स्कूलों में औसत अंक पब्लिक स्कूलों की तुलना में अधिक था, लेकिन किसी भी विषय में 40 से अधिक नहीं था।

पंजाब प्रांत में औसत स्कोर देश के क्षेत्रों में सबसे अधिक था, लेकिन किसी भी विषय में 40 से अधिक नहीं था।

अध्ययन में कुल 78 पब्लिक स्कूलों और 75 निजी स्कूलों ने भाग लिया। (आईएएनएस)

कोविड-19 से मौत के मामले में मुआवजा देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि तकनीकी आधार पर राज्य सरकार मुआवजे से इनकार नहीं कर सकती. कोर्ट ने अनाथ हुए बच्चों के लिए आदेश दिए हैं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारत में कोरोना महामारी के दौरान मृतकों के परिजनों तक मुआवजा नहीं पहुंचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों की खिंचाई की है. कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए आवेदन करना कठिन है. ऐसे में राज्यों को अनाथ हुए बच्चों तक पहुंचकर मदद देनी चाहिए. सु्प्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि मुआवजे के आवेदनों को राज्य तकनीकी कारणों से रद्द नहीं कर सकता है.

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच वकील गौरव बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड-19 प्रभावितों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी. जस्टिस शाह ने सुनवाई के दौरान कहा, "लोगों तक पैसा पहुंचना चाहिए. यही लक्ष्य है." कोर्ट ने हर राज्य द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड की जांच की.

मौत और मुआवजा
बेंच ने आदेश दिया कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ऐसे परिवारों की तलाश करे जिन्होंने महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो दिया, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सके. साथ ही कोर्ट ने सवाल किया कि जितनी मौतें हुईं है उससे कम आवेदन मुआवजे के लिए नहीं आ सकते. कोर्ट का सवाल था कि क्यों जनता को मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है. साथ ही बेंच ने पूछा क्या लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं?

कोविड-19 से हुई मौतों पर मुआवजे के दावों से जुड़े जो आंकड़े कोर्ट को दिए गए हैं, उनसे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. कई राज्यों की सरकारों ने कोरोना से मौत की संख्या से अधिक मुआवजे के लिए पेश किए गए दावे की संख्या बताई है. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र जहां कोरोना से हुई मौतों की सरकारी संख्या 1,41,737 है तो मुआवजे के दावों की संख्या 2,13,890 हैं. सरकार ने दावों के हिसाब से 92,275 मामलों का निपटान भी कर दिया है. वहीं कुछ राज्यों ने इसके उलट भी संख्या पेश किए हैं. पंजाब, बिहार, कर्नाटक, बिहार और असम जैसे कई राज्यों में मुआवजे के लिए पेश किए गए दावों की संख्या मौत की सरकारी संख्या से काफी कम है.

कोविड-19 से हुई मौतों के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले साल जून में कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से अनुग्रह राशि तय करने पर विचार करने को कहा था. एनडीएमए ने राज्य आपदा राहत कोष से मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की थी. जिसे कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में मंजूर कर लिया था.

अनाथ बच्चों की असल चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिन परिवारों में मुआवजे के दावेदार बच्चे हैं, मुआवजे की राशि उनके बैंक खाते में ही जमा की जाए. कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के रिश्तेदार के बैंक खाते में मुआवजे की राशि नहीं डाली जाए. अगर बच्चों का खाता नहीं है तो उसे खुलवाकर पैसे डाले जाए. एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 हजार से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माता-पिता दोनों खो दिए हैं.

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कई ऐसे दंपति हैं जो अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की चाहत रखते हैं. दिसंबर 2021 तक सिर्फ 1,936 बच्चे ही गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध थे, जबकि गोद लिए जाने की चाहत रखने वाले दंपति की सूची 36 हजार से अधिक है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक 1,36,910 के बच्चे के मां या बाप कोरोना की वजह से मारे गए और 488 बच्चों को अनाथ छोड़ दिया गया. (dw.com)
 

दिल्ली के इंडिया गेट पर 24 घंटे जलने वाली अमर जवान ज्योति की लौ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की मशाल के साथ विलीन होने जा रही है. करीब 50 साल बाद यह ज्योति बुझने जा रही है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की जलते रहने वाली लौ अब 50 साल बाद हमेशा के लिए बुझ जाएगी. अब यह मशाल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (नैशनल वॉर मेमोरियल) की मशाल के साथ मिला दी जाएगी.

शुक्रवार दोपहर एक समारोह में ज्योति का एक हिस्सा इंडिया गेट से करीब 400 मीटर दूरी पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ले जाया जाएगा. राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था. शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देश के प्रति उनके बलिदान को याद रखने के लिए नैशनल वॉर मेमोरियल की मशाल जलती रहेगी.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने नैशनल वॉर मेमोरियल ही जाएंगे.

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझते. उन्होंने ट्वीट किया, "बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा. कुछ लोग देशप्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते- कोई बात नहीं…हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे!"

इस कदम की तीखी आलोचना के बीच सरकार ने कहा कि "बहुत सारी गलत सूचना" प्रसारित हो रही थी. मीडिया में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, "अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है. इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जा रहा है."

अमर जवान ज्योति की लौ 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित की गई थी. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस 1972 पर किया था. इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति को 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद प्रज्ज्वलित किया गया था. युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में यह ज्योति आज तक जलती आ रही है.

इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने पहले विश्व युद्ध और अन्य अभियानों में मारे गए करीब 90 हजार सैनिकों की याद में किया था.

नैशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी ज्योति
नैशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट परिसर के पास ही 40 एकड़ में फैला हुआ है. इसको तैयार करने में करीब 176 करोड़ रुपये खर्च हुए. यह 1962 में भारत-चीन युद्ध, भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्धों दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को समपर्ति है. इसके साथ ही यह श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन के दौरान और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को भी समर्पित है.

नैशनल वॉर मेमोरियल में चार चक्र हैं. अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और सुरक्षा चक्र. इसमें 25,942 जवानों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने आजादी के बाद देश के लिए युद्ध और संघर्षों में अपनी जान दी. नैशनल वॉर मेमोरियल आजाद भारत के लिए युद्ध और संघर्ष में मारे जाने वाले भारतीय सेना के सैनिकों का सम्मान और प्रतिनिधित्व करता है. (dw.com)

दक्षिण एशिया में बढ़ता तापमान और भारी बारिश के कारण महिलाओं पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है. ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण घर से काम करने वाली महिलाओं की आय कम होती जा रही है.

  (dw.com) 

एक अध्ययन के मुताबिक ग्लोबल वॉर्मिंग का दक्षिण एशिया की गरीब महिलाओं की आय पर सीधा असर हो रहा है. तापमान और बारिश बढ़ने के कारण घर से काम करने वाली इन महिलाओं की आय में कमी देखी गई है क्योंकि उनके काम के घंटे कम हो रहे हैं.

घर से काम करने वाली महिलाओं के संगठन होमनेट साउथ एशिया ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश की 202 महिलाओं का एक सर्वे करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट बताती है कि ये महिलाएं अब कम काम कर पा रही हैं जिस कारण उनकी कमाई भी कम हो गई है.

दक्षिण एशिया में जितनी कामगार महिलाएं हैं उनका करीब एक चौथाई हिस्सा घर से काम करने वाली महिलाओं का है. पुरुषों के मुकाबले यह संख्या कहीं ज्यादा है क्योंकि सिर्फ 6 प्रतिशत पुरुष ही घर से काम करते हैं. होमनेट का कहना है कि घर से काम करने वाली महिलाओं का यह समूह सबसे कम आय वाले समूहों में से है और सबसे कमजोर तबका है.

रिपोर्ट के मुताबिक तापमान बढ़ने का असर महिलाओं की उत्पादकता पर हुआ है. अधिक गर्मी के कारण ये महिलाएं घर में ज्यादा देर काम नहीं कर पा रही हैं. रिपोर्ट कहती है कि ये महिलाएं अक्सर खाना या कपड़े आदि बनाने का काम करती हैं और इनकी उत्पादकता में 30 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है.

पहले से ही गरीबी की मार
रिपोर्ट में नेपाल की एक कपड़ा सिलने वाली महिला गोमा दर्जी की कहानी बताई गई है. गोमा दर्जी कहती हैं, "हमारा घर पूरी तरह पक्का नहीं है. छत टीन की है जो गर्मी में इतनी गर्म हो जाती है कि दोपहर में काम करना मुश्किल हो जाता है. अगर पंखा चलाऊं तो बिजली का बिल ज्यादा आता है, जो मैं दे नहीं सकती.”

कुछ ऐसी ही कहानी भारत की एक रेहड़ी लगाने वाली महिला की है. ममताबेन नाम की इस महिला की आय गर्मी और बारिश के कारण कम हो गई है क्योंकि वह पहले से कम देर रेहड़ी लगा पा रही है. ममताबेन ने बताया, "गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो भी खाना बनाते हैं अगर वो उसी दिन ना बिके तो खराब हो जाता है. और अब किसी भी मौसम में बरसात हो जाती है, साल में कभी भी बारिश हो जाती है. जब बारिश होती है तो लोग हमारी रेहड़ी पर नहीं आते. खाना नहीं बिकता तो बहुत नुकसान होता है.”

घर से काम करने वाली इन महिलाओं में बड़ा हिस्सा शहरी झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों का है. ये गरीब महिलाएं पहले से ही बुरी आर्थिक स्थिति में जी रही हैं और आय घटने का उनके जीवन स्तर पर कई गुना बुरा असर होता है. रिपोर्ट कहती है कि इन महिलाओं की औसत आय 1.90 डॉलर यानी लगभग 140 रुपये रोजाना के औसत से कहीं काफी कम है.

पिछले एक दशक में दक्षिण एशिया में मौसम में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं. एकाएक मौसम का बदल जाना आम हो गया. सूखा, बाढ़, अत्याधिक गर्मी और सर्दी जैसी आपदाओं की पुनरावृत्ति बढ़ी है. होमनेट के मुताबिक सर्वे में शामिल दो तिहाई लोग मानते हैं कि यह सब ईश्वर कर रहा है.

जागरूकता की कमी
लोगों में जागरूकता की कमी है और पर्यावरण परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी उपायों की जानकारी ना के बराबर है. रिपोर्ट के मुताबिक इस कारण अधिकतर महिलाएं ऐसे कदम उठा रही हैं जो मदद करने के बजाय नुकसानदायक साबित होते हैं. जैसे कि आय घटने पर ये महिलाएं काम बदल लेती हैं या फिर घर बदल लेती हैं.

रिपोर्ट की मुख्य शोधकर्ता धर्मिष्ठा चौहान ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया कि ऐसी महिलाएं अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, इसलिए जरूरी है कि बड़ी कंपनियां इन महिलाओं की मदद के लिए निवेश करें. वह कहती हैं, "इन महिलाओं को कौशल विकास और पर्यावरण परिवर्तन से लड़ने में सक्षम बनाने के लिए मदद की जरूरत है.”

चौहान कहती हैं, "पर्यावरण परिवर्तन को ये महिलाएं भारी बारिश वाले ज्यादा दिन या गर्मी में बढ़ोतरी आदि से पहचानती हैं. लेकिन ज्यादातर महिलाएं मानती हैं कि पर्यावरण परिवर्तन के बारे में वे कुछ भी नहीं कर सकतीं.”

होमनेट ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि महिलाओं को गर्मी से बचाने वाली सामग्री से बने ऐसे घर मिलने चाहिए जिनमें ऊर्जा की कम खपत होती है. इसके अलावा उन्हें पीने के पानी की बेहतर सुविधा और अपना घर ठीक से बनाने के लिए आर्थिक मदद की भी जरूरत बताई गई है.

वीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

मुंबई, 21 जनवरी : मुम्बई पुलिस साइबर सेल ने क्लब हाउस केस में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में एक का नाम आकाश (19 साल) है. इसका 3 दिनों का पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिला है. वहीं दूसरा आरोपी शनव कक्कर( 21 साल) है, जो बीकॉम का छात्र है. वहीं तीसरे आरोपी का नाम यश पराशर है. इसकी उम्र 22 साल है. ये लॉ का विद्यार्थी है. इसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है. (ndtv.in)

लखनऊ,  21 जनवरी : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (up election 2022) को लेकर सियासत तेज है. चुनाव से पहले भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं. वहीं सपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं.

बीजेपी ज्वाईन करने के बाद अपर्णा यादव कल देर शाम लखनऊ पहुंचीं. वह मुलायम सिंह से मिलीं और उनका आशीर्वाद लिया. उन्होंने ट्वीट किया, 'भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी/नेताजी से आशीर्वाद लिया'
वहीं अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था 'मैं उन्‍हें (अपर्णा को) बधाई देना चाहता हूं. मैं खुश हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा फैल रही है. मुझे विश्‍वास है कि हमारी विचारधारा वहां (बीजेपी में) पहुंचेगी और लोकत्रंत को फैलाएगी.' हालांकि, सपा अध्‍यक्ष ने ये भी कहा था कि  नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने अपर्णा को समझाने का हरसंभव प्रयास किया.

गौरतलब है कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं. बीजेपी में शामिल हुईं अर्पणा पहले भी कई बार भाजपा की योजनाओं की तारीफ कर चुकी हैं. उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा था कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित रही हूं. मैं हमेशा भाजपा की योजनाओं से बहुत प्रभावित रही हूं. (ndtv.in)

रामपुर : सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान, पिता आजम खान के साथ जेल में गुजारे 23 महीने का जिक्र करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए. अब्दुल्ला आजम ने रूंद गले से इस सियासी लड़ाई को सीधे तौर पर सरकार से जुड़ा होना बताया. वह अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ने से भी नहीं चुके. अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है.

अस्पताल में जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम भर्ती थे, तो उस समय का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा, "मेरे पिता और मैं अलग-अलग कमरे थे. वो आईसीयू में थे और मैं ऊपर था. इतनी फोर्स लगी हुई थी कि पता नहीं कौन आतंकवादी बंद हो."

उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर मुझे देखने आए तो मैंने पूछा- मेरे पिता की कैसी तबीयत है, तो उन्होंने कहा जो हमसे हो रहा, सो हम कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला मालिक है. जब उनको वहां से ले जाने लगे तो बेहोशी की हालत में थे, जाते वक्त दो मिनट को आंख खुली और मुझसे कहा कि बेटे मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता. यह बताते हुए अब्दुल्ला आजम भावुक हो गए.

उन्होंने कहा कि मैंने दुआ कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है. बस तू मेरे वालिद को बचाले. बहुत बुरा दौर देखा है. बहुत-सी रातें ऐसी आई जैसे आने वाला सवेरा अब देखने के काबिल नहीं बचेगा और जेल में ही मार दिए जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान विभिन्न आपराधिक मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं. कुछ दिन पहले ही उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : आगामी गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है. इस बीच BJP ने चुनाव में खड़े होने वाले 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम गायब है. भाजपा ने मनोहर पर्रिकर की पणजी सीट उनके बेटे के बजाय अतानासियो 'बाबुश' मॉन्सरेट को देने के लिए चुना है.

तीन बार गोवा के मुख्यमंत्री भाजपा के शीर्ष नेता मनोहर पर्रिकर का साल 2019 में निधन हो गया था. पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री के साथ ही गोवा के मुख्‍मंत्री भी रहे. पणजी विधानसभा सीट का मनोहर पर्रिकर ने चार बार प्रतिनिधित्‍व किया था. गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होनी है.

पर्रिकर की मृत्यु के बाद उपचुनाव में बाबुश मोनसेरेट ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा चुनाव का टिकट दिए जाने में नजरअंदाज किए जाने के बाद गोवा उत्पल पर्रिकर ने भाजपा से सवाल किया था कि पार्टी ईमानदारी और चरित्र में विश्वास करती है या नहीं? वहीं फडणवीस ने कहा था कि पार्टी 14 फरवरी को होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए किसी को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दे सकती क्योंकि वह एक नेता का बेटा है. (ndtv.in)

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि हमारे और राष्ट्र के सपने अलग-अलग नहीं हैं और राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है. उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह हर दौर में अपना मूल स्वभाव बनाए रखता है. प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान द्वारा आयोजित ‘आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर' कार्यक्रम के राष्ट्रीय उद्घाटन समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘हमारे और राष्ट्र के सपने अलग-अलग नहीं हैं. हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग-अलग नहीं हैं. राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है. हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है. यह बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है.'

मोदी ने कहा, ‘आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है. सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास .. यह सब देश का मूल मंत्र बन रहा है.' उन्होंने कहा, ‘आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो. एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो. हम ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और एप्रोच नई है.'

यही हमारा मूल मंत्र है
प्रधानमंत्री ने कहा 'सबका साथ, सबका विकास और सब का प्रयास' यही हमारा मूल मंत्र है.उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की वजह से देश में स्त्री- पुरुष का अनुपात बेहतर हुआ है. 2019 के चुनावों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है. हमारी सरकार में महिला मंत्री महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है. आज देश की कोई भी बेटी सेना में जाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकती है.

भारत की छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास
उन्होंने कहा कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास चलते रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है. इससे हम यह कह कर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यह सिर्फ राजनीति है. यह राजनीति नहीं है. यह हमारे देश का सवाल है. हमारा यह दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने.

75 साल में हम अधिकारों के लिए झगड़ते रहे
उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों से विमुक्त होना, कर्तव्यों को सर्वोपरि ना रखना - यह बुराई हम सब में घर गई है. पिछले 75 साल में हम अधिकारों के लिए झगड़ते रहे ..अधिकार की बात कुछ हद तक, कुछ समय के लिए एक परिस्थिति में सही हो सकती है. लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल जाना. इस बात ने भारत को कमजोर रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. भारत ने अपना बहुत बड़ा समय इसलिए गवाया है क्योंकि कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई. इन 75 वर्षों में कर्तव्यों को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई.. समाज में जो कमी आई है उसकी भरपाई हम मिलकर  आने वाले 25 वर्षों में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं.

इससे पहले मोदी ने ब्रह्म कुमारीज की सात पहलों की सांकेतिक शुरुआत की. इन पहलों में ‘मेरा भारत स्वस्थ भारत', ‘आत्मनिर्भर भारत : आत्मनिर्भर किसान', ‘महिलाएं : भारत की ध्वजवाहक', ‘शांति बस अभियान की शक्ति', ‘अनदेखा भारत साइकिल रैली', ‘यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान' और ‘स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल' शामिल हैं. इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहें.  (ndtv.in)

लखनऊ :  उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज है. बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. वह गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे. बता दें कि यही से योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है. ऐसे में चंद्रशेखर और योगी के बीच आने वाले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है.

गोरखपुर सदर से साल 2017 में भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60 हजार के अंतर से जीत दर्ज की थी. यह सीट 1989 से भाजपा के पास है. बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर सपा से गठबंधन करने गए थे. लेकिन बाद में वह समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पीछे हट गए थे.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अखिलेश यादव को दलित वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए सपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होगा.  उन्होंने कहा था कि  "हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जिनके लिए सड़कों पर आंदोलन किए हैं, लाठियां खाई हैं, जेल काटी है उस जनता से अपील करेंगे कि नए लोगों को मौका दें. (ndtv.in)

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में गुरुवार को पहली सज़ा हुई. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिनेश यादव नाम के शख्स को 5 साल की सज़ा सुनाई है. अभिजोजन पक्ष के वकील आरसीएस भदौरिया ने इस बात की पुष्टि की. यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में पांच साल की कैद दी गई है.

दिल्ली के गोकलपुरी के भागीरथी विहार में 70 साल की महिला मनोरी का घर है, जिसमें लूटपाट कर आगजनी करने के आरोप में  कोर्ट ने इसी इलाके में रहने वाले दिनेश यादव को 5 साल की सज़ा सुनाई. यह पहला मामला है जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी को सज़ा सुनाई गई है.

25 दिसम्बर 2020 को मनोरी नाम की महिला के घर में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी. दंगाई उनके मवेशी तक चोरी कर ले गए थे. 70 साल की मनोरी छत से कूदी और एक हिन्दू परिवार के घर में छिपकर जान बचाई थी. उसके बाद उनके परिवार को पुलिस किसी तरह बचाकर ले गई. पूरा परिवार 2 हफ्ते दिल्ली से बाहर रहा.

इस मामले में कोर्ट ने 2 पुलिसकर्मियों के बयान को अहम माना है. उन्होंने बताया कि दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी. हालांकि, उन्होंने दिनेश को मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा है, तो वो बाकी दंगाइयों की तरह हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है.

दंगों से जुड़े एक और मामले में फैसला सुनाया जा चुका है. हालांकि, उसमें आरोपी बरी कर दिए गए थे. (ndtv.in)

मुंबई : Bulli Bai App Case में मुम्बई के साइबर सेल ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. ओडिशा से पकड़े गए इस आरोपी का नाम नीरज सिंह है. इस मामले में मुंबई पुलिस की यह चौथी गिरफ्तारी है. इससे पहले इस मामले में ऐप का निर्माता 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. नीरज ने पुलिस कस्टडी में ही खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद से ही कस्टडी में उसका खास ध्यान रखा जा रहा है. वहीं मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. यह तीनों भी इस मामले में नीरज के साथ मिले हुए थे.

मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर नीलामी करने वाली बुल्ली बाई ऐप पिछले साल नवंबर में बनाई गई थी और इसे दिसंबर में अपडेट किया गया था. बुल्ली बाई मोबाइल ऐप्लिकेशन पर ‘‘नीलामी'' के लिए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का नाम डाला गया था और बिना अनुमति के उनकी तस्वीरें लगाई गई थीं. तस्वीरों से छेड़छाड़ भी की गई थी.

हाल ही इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरज व उनके साथियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. नीरज बिश्नोई के वकीलों ने दलील दी थी कि आरेपी 20 साल का लड़का है और उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, उसने यह ऐप किसी महिला की बदनामी के मकसद से नहीं बनाई थी और उसके पास से कोई रिकवरी भी नहीं हुई है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए.

इस पर स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने दलील दी थी कि इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की फोटो डालकर नीलाम करने की कोशिश की गई थी, जिस ट्विटर अकाउंट से ये फोटो शेयर की गई वो सब आरोपी के ही थे, लिहाजा जमानत नहीं दी जानी चाहिए. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन  देश के कई राज्यों में अपना पैर पसार चुका है. इस बीच ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में परेशानी आ रही है. बताया जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में रीएजेंट्स की कमी लैब के लिए दिक्कत बन रही है.

बताया जा रहा है कि एनसीडीसी के पास भी रीएजेंट्स की कमी है, पर फिलहाल यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है. पिछले महीने की तुलना में जीनोम सिक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट दर्ज की गई है. INSACOG के फिलहाल 38 लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है. लेकिन 5 लैब में यह काम बंद है. फंड की कमी से यह दिक्कत आ रही है.

बता दें कि मानव शरीर जैसे DNA से मिलकर बनता है, वैसे ही वायरस भी या तो DNA या फिर RNA से बनता है. कोरोना वायरस RNA से बना है. जीनोम सीक्वेंसिंग वो तकनीक है, जिससे इसी RNA की जेनेटिक जानकारी मिलती है. इसी प्रक्रिया को जानने में रीएजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि रीएजेंट्स एक पदार्थ है, जिसका उपयोग विभिन्न परीक्षणों में किया जाता है. (ndtv.in)

गोवा में विधानसभा चुनाव एक चरण में 14 फरवरी को होगा और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे. गोवा में 40 विधानसभा सीट हैं. जिसके लिए आज बीजेपी अपने 38 उम्मीदवारों की सूचा जारी करेगी. जानकारी के मुताबिक आज दोपहर एक बजे उत्पल पार्रिकर बीजेपी लिस्ट घोषित करेंगे साथ ही इसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे.

बता दें, उत्पल पर्रिकर ने गोवा की पंजिम विधान सभा सीट से टिकट मंगा है. जानकारी के मुताबिक गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने उत्पल पर्रिकर को पंजीम छोड़ दूसरे दो अन्य ऑप्शन पर विचार करने को कहा है. देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या उत्पल पर्रिकर को पंजिम सीट से टिकट मिलती है या नहीं.

आइये देखते हैं बीजेपी के 38 उम्मीदवारों के नाम
गोवा BJP के 38 सम्भावित उमीदवार ये हो सकते है, abp news को सूत्रों से मिली जानकारी
नोर्थ गोवा

मांद्रे : दयानंद सोपटे
पेडणे : प्रवीण आर्लेकर
थिवी : नीलकंठ हलवणकर
म्हापसा : जोशुआ डिसोझा
शिवोली : दयानंद मांद्रेकर
सालगाव : जयेश सालगावकर
कलंगुट : गुरुदास शिरोडकर
पर्वरी : रोहन खंवटे
हलदोन : ग्लेन टिकलो
पंजिम : बाबुश मोंसेरात
तालगाव : जेनिफर मोंसेरात
सांताक्रूज : आमोल डिकुन्हा
सांत आंद्रे : फ्रान्सिस सिल्व्हेरा
कुंभारजुवे : जेनिता मडकईकर
मये : पेमेंद्र शेठ
साखली : डॉ. प्रमोद सावंत ( CM )
पर्यें : डॉ. दिव्या राणे
वालपाई : विश्वजीत राणे

साउथ गोवा

मडकई : ऍड. विद्या गावडे
प्रियोल : गोविंद गावडे
फोंडा : रवी नाईक
शिरोडा : सुभाष शिरोडकर
मुरगाव : मिलिंद नाईक
वास्को : दाजी सालकर
दाबोली : माविन गुदिन्हो
फातोर्डा : दामू नाईक
मडगाव : बाबू आजगावकर
वेळी : सावियो रॉद्रीग्स
कोकली : क्लफायास डायस
केपे : चंद्रकांत कवलेकर ( DCM )
कुडचडे : निलेश काब्राल
सावर्डे : गणेश गावकर
सांगे : सुभाष फलदेसाई
काणकोण : रमेश तवडकर (abplive)

अरुणाचल प्रदेश के एक युवक के लापता होने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार हरकत में आ गई है. भारतीय सेना के स्थानीय कमांडर ने हॉटलाइन पर चीनी सेना से संपर्क किया है, ताकि युवक की सुरक्षित वापसी हो सके. युवक का नाम मिराम तारोन बताया जा रहा है और वह अरुणाचल प्रदेश से है. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने पीएलए से संपर्क किया और तय प्रोटोकॉल के तहत उनसे युवक को वापस करने में सहायता मांगी गई है. फिलहाल चीन की ओर से जवाब का इंतजार है.

बीजेपी सांसद का आरोप-चीन ने किया अपहरण
उधर, अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तापिर गाओ ने दावा किया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से 17 साल के एक किशोर का अपहरण कर लिया है. उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने सियुंगला क्षेत्र के लुंगता जोर इलाके से किशोर का अपहरण किया. सांसद ने लोअर सुबनसिरी जिले के जिला मुख्यालय जिरो से कहा कि पीएलए से बचकर भागने में कामयाब रहे तरोन के मित्र जॉनी यइयिंग ने स्थानीय अधिकारियों को अपहरण के बारे में जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि दोनों किशोर जिडो गांव के रहनेवाले हैं. सांसद ने कहा कि यह घटना उस स्थान के पास हुई, जहां शियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है. इससे पहले गाओ ने ट्वीट कर मंगलवार को किशोर के अपहरण के बारे में जानकारी साझा की थी. उन्होंने ट्वीट के साथ अपहृत किशोर की तस्वीर साझा की और कहा, 'भारत सरकार की सभी एजेंसियों से किशोर की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध है.' गाओ ने यह भी कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक को सूचित किया है. (abplive)

कोरोना महामारी ने दुनियाभर में अपना कहर दिखाया है. कोरोना की जांच अब तक आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए हुआ करती थी वहीं अब स्कॉटलैंड में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोरोना का पता करने का एक नया प्रयोग किया है. बताया जा रहा है कि अब एक्स-रे के जरिए पता किया जा सकेगा कि मरीज कोरोना से पीड़ित है कि नहीं. वैज्ञानिकों नें इसे 98 प्रतिशत तक सटीक माना है. जानकारी के मुताबिक, परीक्षण वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है.

पांच मिनट में मिलेगा रिजल्ट
शोधकर्ताओं ने बताया कि ये आरटीपीसीआर जांच से तेज होगा और इसका नतीजा केवल 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा. बता दें, आरटीपीसीआर जांच के रिजल्ट आने में एक घंटे से अधिक का समय लग जाता है. शोधकर्ताओं ने ये भी बताया कि एक्स-रे के जरिए ओमिक्रोन वेरिएंट के होने या ना होने का भी जल्द पता लगा लिया जाएगा.

आइये जानते हैं कैसे करता परीक्षण काम
यूडब्ल्यूएस के शोधकर्ताओं की माने तो ये नई तकनीक स्कैन की तुलना में 3 हजार से अधिक छविओं के डेटाबेस के लिए एक्स-रे तकनीक का इस्तेमाल करती है. जानकारी के मुताबिक, इस तकनीक में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस प्रक्रिया की मदद ली जाती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, ये 98 प्रतिशत सटीक साबित होगा. हालांकि वैज्ञानिकों इस बात को स्वीकार किया कि संक्रमण के शुरुआती चरणों के दौरान एक्स-रे में कोरोना के लक्ष्ण देख पाना बहुत मुश्किल होगा. (abplive)
 

देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रोन के मामले भी बढ़ रहे हैं. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के तीन लाख 17 हजार 532 नए केस सामने आए हैं और 491 लोगों की मौत हो गई. वहीं, अबतक कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के 9287 मामले सामने आ चुके हैं. देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 16.41% है. जानिए कोरोना की ताजा स्थिति क्या है.

एक्टिव केस बढ़कर 19 लाख 24 हजार 51
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 19 लाख 24 हजार 51 हो गई है. वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 लाख 87 हजार 693 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, कल दो लाख 23 हजार 990 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3 करोड़ 58 लाख 7 हजार 29 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.

अबतक 159 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गईं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 159 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं. कल 73 लाख 38 हजार 592 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 159 करोड़ 67 लाख 55 हजार 879 डोज़ दी जा चुकी हैं.

देश में अब तक ओमिक्रोन के 9287  केस दर्ज
देश में अब तक ओमिक्रोन वेरिएंट से 9 हजार 287 लोग संक्रमित हो चुके हैं. ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जानकारी दी है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19 लाख 35 हजार 180 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 70 करोड़ 93 लाख 56 हजार 830 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं. (abplive)