कांग्रेस विकास की गाथा पर वोट मांगने की हिम्मत नही की - बृजमोहन

रायपुर, 6 दिसंबर। भानुप्रतापुर उपचुनाव प्रभारी व वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 4 साल तक कांग्रेस जो अपने विकास की गाथा कहते रही ,भानुप्रतापपुर उपचुनाव में उन्होंने उस पर वोट मांगने के बजाय  एक आदिवासी युवक पर झूठे आरोप लगाकर चुनाव जीतना चाहा।  उपचुनाव के प्रचार में भाजपा प्रत्याशी को कांग्रेस ने हमेशा अपमानित करने का काम किया है। सरकार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पूरी पार्टी ने आदिवासी समाज को बिकाऊ बताकर पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। जिसका बदला भानुप्रतापपुर की जनता जरूर लेगी। यह अपमान पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। 

पत्रकार वार्ता में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि  पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता आदिवासी समाज को भ्रमित, गुमराह एवं अपमानित करते रहे।  कांग्रेस पार्टी ने भानुप्रतापपुर चुनाव के लिए आदिवासी समाज को भ्रमित करते हुए अपमानित किया जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी को जनता की हाय लगेगी। नेताम ने कहा कि झारखंड की पुलिस को बुलाकर भाजपा प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के साथ क्षेत्र के कार्यकताओं को प्रताड़ित भी किया गया । कांग्रेस ने चुनाव में निम्न स्तर की राजनीति की है ऐसा छत्तीसगढ़ में नही देखा जाता।

भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम की गिरफ्तारी पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दिए जाने से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा प्रत्याशी की चरित्र हत्या की साजिश कांग्रेस ने रची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी समाज से माफी मांगते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि  सीईओ, रेंजर, सहित पुलिस के सभी अधिकारियों पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगाए रखा।कांग्रेस ने एक उपचुनाव जीतने की कोशिश में न केवल लोकतंत्र की हत्या की बल्कि आदिवासी समाज के स्वाभिमान पर चोट की है। अब आदिवासी समाज कभी कांग्रेस का साथ नही देगा।

भोपाल, 6 दिसंबर। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश पुलिस ने उस विवादास्पद पुस्तक के लेखक को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन किया है जिसके खिलाफ पिछले सप्ताह इंदौर में मामला दर्ज किया गया था।

इस बीच प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। सात सदस्यीय जांच समिति को तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की एक शिकायत और विरोध के बाद इंदौर पुलिस ने शनिवार को सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली पुस्तक के लेखक, प्रकाशक, कॉलेज के प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

यह पुस्तक सरकार द्वारा संचालित एक विधि कॉलेज में पढ़ाई जा रही थी और पुस्तकालय में उपलब्ध थी।

पुलिस ने बताया कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ लेखक डॉ फरहत खान और विवादास्पद पुस्तक के प्रकाशक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दलों का गठन किया गया है... डॉ फरहत खान की डॉक्टरेट की डिग्री वापस लेने के लिए संबंधित विभाग को भी पत्र लिखेंगे।’’ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने आरोप लगाया कि किताब में हिंदू समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक सामग्री है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार खान और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

सोमवार को इंदौर के सरकारी विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉ इनाम उर रहमान ने कहा कि उन्हें 2019 में यह पद सौंपा गया था और विवादास्पद किताब 2014 में खरीदी गई थी।

उन्होंने पीटीआई से कहा था, ‘‘ पुस्तकालय में इसके रखने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे खिलाफ प्राथमिकी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लेकिन पुस्तकालय प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है।’’ (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर ।  सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने राजधानी के कोर्ट में पेश किया गया। जहां उन्हें फिर 4 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उनके साथ ही आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, और कारोबारी सुनील अग्रवाल को भी पेश किया। वह मनी लांड्रिंग और कोयला घोटाले के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक रिमांड अवधि खत्म हुई।  

इस मामले में आईएएस अफसर समीर विश्नोई और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल लक्ष्मीकांत तिवारी और सूर्यकांत तिवारी के साथ सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके लिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई है। सुनवाई पांचवीं मंजिल पर स्थित विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में होना है। और सुरक्षा जवान भूतल से लेकर ऊपर तक तैनात किए गए हैं। पिछले अनुभव को देखते हुए मीडिया को पांचवी मंजिल पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई चल रही है।

भुवनेश्वर, 6 दिसंबर। ओडिशा में ब्लैकमेल और वसूली गिरोह की मुख्य आरोपी अर्चना नाग ने दावा किया है कि उसके पास कुछ लोगों के खिलाफ ‘सनसनीखेज सबूत’ हैं जिससे राज्य में भूचाल आ जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने से पहले नाग को जारपड़ा विशेष कारागार से कैपिटल अस्पताल चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वह अमीर और प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करने और सेक्स रैकेट के जरिये अकूत संपत्ति जमा करने की जांच कर रही एजेंसी से सहयोग करेगी।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नाग ने कहा, ‘‘मैं ईडी का इंतजार कर रही थी ताकि वह मुझे हिरासत में लेकर पूछताछ करे। मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय यानी कम से कम 30 मिनट चाहिए। अगर मैं बोलती हूं तो पूरे राज्य का परिदृश्य ही बदल जाएगा। मुझे फंसाया गया है। मेरे पास सनसनीखेज सबूत है और किसी को नहीं छोडूंगी।’’

नाग को स्थानीय पुलिस ने छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। वह हिरासत में लेने और बाद में गिरफ्तार किए जाने के तरीके को लेकर पुलिस आयुक्तालय के खिलाफ भी मुखर दिखीं।

नाग ने कहा, ‘‘मैं आतंकवादी नहीं हूं। जिस तरह से पुलिस आयुक्तालय द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, वह मेरे खिलाफ साजिश है।’’

ईडी ने नाग को सात दिनों के लिए सोमवार को अपनी हिरासत में लिया और 13 दिसंबर को वह उन्हें दोबारा अदालत के समक्ष पेश करेगी।

केंद्रीय एजेंसी ब्लैकमेल गिरोह के धनशोधन कोण की जांच कर रही है। उसने अबतक इस मामले में नौ लोगों से पूछताछ की है।

नाग के पति और इस मामले में सह आरोपी जगबंधु चंद को अदालत सात दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश करेगी।

इससे पहले दिन में नाग के शानदार आवास के वास्तुशास्त्री रंजीत बेहरा एजेंसी के समक्ष पेश हुए। इमारत का ठेकेदार पवित्र पात्रा सोमवार को पूछताछ के लिए पेश हुआ था। नाग पर वर्ष 2018 के बाद से भुवनेश्वर स्थित तीन मंजिला शानदार बंगला सहित 30 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप है। (भाषा)

भुवनेश्वर, 6 दिसंबर। ओडिशा में ब्लैकमेल और वसूली गिरोह की मुख्य आरोपी अर्चना नाग ने दावा किया है कि उसके पास कुछ लोगों के खिलाफ ‘सनसनीखेज सबूत’ हैं जिससे राज्य में भूचाल आ जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने से पहले नाग को जारपड़ा विशेष कारागार से कैपिटल अस्पताल चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वह अमीर और प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करने और सेक्स रैकेट के जरिये अकूत संपत्ति जमा करने की जांच कर रही एजेंसी से सहयोग करेगी।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नाग ने कहा, ‘‘मैं ईडी का इंतजार कर रही थी ताकि वह मुझे हिरासत में लेकर पूछताछ करे। मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय यानी कम से कम 30 मिनट चाहिए। अगर मैं बोलती हूं तो पूरे राज्य का परिदृश्य ही बदल जाएगा। मुझे फंसाया गया है। मेरे पास सनसनीखेज सबूत है और किसी को नहीं छोडूंगी।’’

नाग को स्थानीय पुलिस ने छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। वह हिरासत में लेने और बाद में गिरफ्तार किए जाने के तरीके को लेकर पुलिस आयुक्तालय के खिलाफ भी मुखर दिखीं।

नाग ने कहा, ‘‘मैं आतंकवादी नहीं हूं। जिस तरह से पुलिस आयुक्तालय द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, वह मेरे खिलाफ साजिश है।’’

ईडी ने नाग को सात दिनों के लिए सोमवार को अपनी हिरासत में लिया और 13 दिसंबर को वह उन्हें दोबारा अदालत के समक्ष पेश करेगी।

केंद्रीय एजेंसी ब्लैकमेल गिरोह के धनशोधन कोण की जांच कर रही है। उसने अबतक इस मामले में नौ लोगों से पूछताछ की है।

नाग के पति और इस मामले में सह आरोपी जगबंधु चंद को अदालत सात दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश करेगी। (भाषा)

इससे पहले दिन में नाग के शानदार आवास के वास्तुशास्त्री रंजीत बेहरा एजेंसी के समक्ष पेश हुए। इमारत का ठेकेदार पवित्र पात्रा सोमवार को पूछताछ के लिए पेश हुआ था। नाग पर वर्ष 2018 के बाद से भुवनेश्वर स्थित तीन मंजिला शानदार बंगला सहित 30 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप है।

अहमदाबाद, 6 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गुजरात इकाई विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल में बहुमत मिलने की संभावना जताए जाने से खुश है और उसे भरोसा है कि एक बार फिर पार्टी की यहां सरकार बनेगी।

गुजरात प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता यमन व्यास ने दावा किया कि प्रदेश के चुनावी मैदान में नयी दावेदारी पेश कर रही आम आदमी पार्टी (आप) को 182 सदस्यीय विधानसभा की एक भी सीट पर जीत नहीं मिलेगी।

गुजरात विधानसभा के लिए मतों की गिनती आठ दिसंबर को होगी।

‘आप’ द्वारा आक्रामक प्रचार और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लुभावने वादों के बावजूद एग्जिट पोल में पार्टी को दो से 13 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है। गुजरात विधानसभा में बहुमत हासिल करने का जादुई आंकड़ा 92 है।

विधानसभा के लिए मतदान संपन्न होने के बाद जारी सभी एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और उसे 117 से 151 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है जबकि कांग्रेस को 16 से 51 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है।

व्यास ने कहा, ‘‘हम शुरू से ही आश्वस्त हैं कि गुजरात की जनता हमारे साथ है और भाजपा शानदार जीत दर्ज करेगी। गुजरात की जनता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा गुजरात और देश में किए गए कार्यों के लिए प्यार करती है। एग्जिट पोल के आंकड़े प्रधानमंत्री के प्रति हमारे प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने भी जीत सुनिश्चित करने में योगदान दिया।’’

व्यास ने कहा कि भाजपा कभी आप के गुजरात में प्रवेश करने से चिंतित नहीं हुई और उसका मानना था कि केजरीवाल के मुफ्त बिजली जैसे वादों से बाजी नहीं पलटेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि आप को गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलेगी क्योंकि वे जमीन पर बिल्कुल नहीं थे और केवल सोशल मीडिया के जरिये लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता जानती है कि भाजपा ही उनके लिए बेहतर काम कर सकती है।’’

गुजरात प्रदेश भाजपा के महासचिव प्रदीपसिंह वाघेला ने दावा किया कि उनकी पार्टी को एग्जिट पोल के आकलन से अधिक सीटें मिलेंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी। हमें गुजरात में पूर्व में किसी पार्टी को मिली सीटों और मत प्रतिशत से अधिक सीटें और मत मिलेंगे।’’

वाघेला ने कहा, ‘‘मतों के जरिये गुजरात की जनता ने राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति का समर्थन किया है। हम अगली सरकार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और (केंद्रीय गृहमंत्री) अमित शाह के मार्गदर्शन और जनता के आर्शीवाद से बनाएंगे।’’ (भाषा)

गुरुग्राम, 6 दिसंबर। दिल्ली की यूट्यूबर नमरा कादिर को एक निजी फर्म के मालिक को मोहपाश में फंसाकर कथित रूप से 80 लाख रुपये से अधिक की उगाही करने और उसे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उसे सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस ने कहा कि कादिर का पति और सह-आरोपी मनीष उर्फ विराट बेनीवाल फरार है, उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

कादिर (22) के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर छह लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।

गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि बादशाहपुर निवासी दिनेश यादव (21) ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दंपति ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।

उन्होंने कहा कि उनकी अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद ही 26 नवंबर को उनके खिलाफ सेक्टर-50 पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कादिर और बेनीवाल दिल्ली के शालीमार बाग के निवासी हैं।

सेक्टर-50 थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार कहा, “कादिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कथित दबाव में पीड़ित से लिए गए पैसे और अन्य सामान की बरामदगी के लिए हमने उसे पुलिस रिमांड पर लिया है। उसके पति और सह-आरोपी मनीष उर्फ विराट बेनीवाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” (भाषा)

(भानु पी लोहुमी)

शिमला, 6 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस में कड़े मुकाबले का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने दावा किया है कि दोनों मुख्य पार्टियों की ओर से उनसे संपर्क किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 35 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन सोमवार को जारी एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों के मुताबिक कांग्रेस और भाजपा इस जादुई आंकड़े को प्राप्त करने में चुनौती का सामना कर सकते हैं। हालांकि, मतों की गिनती आठ दिसंबर को होगी।

सर्वेक्षणों में भाजपा को 24 से 41 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है जबकि कांग्रेस के खाते में 20 से 40 सीटें आने की संभावना जताई गई है। करीबी मुकाबला होने की वजह से निर्दलीय की भूमिका अहम होगी और इनमें से कुछ ने दावा किया है कि दोनों पार्टियां उन्हें संपर्क कर रही हैं।

भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े के एल ठाकुर और मनोहर धीमान ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि दोनों दलों ने उनके ‘संपर्क’ किया है, लेकिन वे अपने पत्ते आधिकारिक रूप से नतीजे घोषित किए जाने के बाद खोलेंगे।

अन्य निर्दलीय प्रत्याशी राम सिंह ने कहा कि वह बागी नहीं हैं बल्कि जनता के उम्मीदवार हैं और आठ दिसंबर को नतीजे आने के बाद फैसला करेंगे कि किसे समर्थन करना है।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 91 निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जिनमें से करीब दो दर्जन बागी प्रत्याशी है जो पार्टियों से टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवारी खड़े हुए और उनके द्वारा वोट काटे जाने के आसार हैं।

राजनीतिक दल हालांकि उन उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनकी जीतने की संभावना अधिक है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत साबित करने के लिए और सदस्यों की जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं।

एन ठाकुर (नालागढ़), मनोहर धीमान (इंदोरा), राम सिंह (कुल्लू), राजू (अरकी), होशियार सिंह (देहरा), इंदु वर्मा (थियोग) और संजय पराशर (जसवन प्रागपुर) उन निर्दलीय उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनके जीतने की संभावना है।

हालांकि, सार्वजनिक रूप से दोनों पार्टियां स्पष्ट बहुमत हासिल करने का दावा कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। निर्दलियों का स्वागत है अगर वे सरकार से जुड़ना चाहते हैं, सामान्य प्रक्रिया के तहत बाकी निर्दलीय प्रत्याशी संपर्क में हैं।’’

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि कांग्रेस बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी निर्दलीय प्रत्याशियों के संपर्क में हैं।

गौरतलब है कि पूर्व के कई चुनावों में भी निर्दलीय विधायकों ने अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 1982 में कांग्रेस ने 68 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें हासिल की थी और निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाई थी। उक्त चुनाव में भाजपा और जनता दल को क्रमश: 29 और दो सीटों पर जीत मिली थी और छह सीटें निर्दलियों को मिली थी। (भाषा)

उज्जैन, 6 दिसंबर। मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनार्थियों को 20 दिसंबर से सुरक्षा कारणों से परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी आशीष सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया।

बैठक के बाद सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों से 20 दिसंबर से मंदिर के अंदर मोबाइल फोन लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि होटल और ठहरने के अन्य स्थानों पर यह सूचना लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि श्रद्धालु बिना मोबाइल फोन के मंदिर पहुंचे।

महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

इसके अलावा कई अन्य फैसले भी मंदिर प्रबंधन की ओर से लिए गए।

सिंह ने कहा कि पर्यटकों के लिए शहर में लग्जरी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बसों को सभी मंदिर और पर्यटन स्थलों को कवर करने वाले मार्ग पर चलाया जाएगा जिसके लिए आगंतुकों को केवल एक टिकट खरीदने की जरुरत होगी।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 50 सामानांतर फोन लाइन के साथ एक कॉल सेंटर जल्द ही शुरु किया जाएगा। (भाषा)

महापरिनिर्वाण दिवस पर डीआरएम ने कहा

रायपुर, 6 दिसंबर। दपूमरे, रायपुर मंडल ने संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आफिस परिसर में श्रध्दांजलि अर्पित की। डीआरएम संजीव कुमार, एडीआरएम (परिचालन) लोकेश विश्नोई, एडीआरएम  (इंफ़्रा) आशीष मिश्रा, अ अखिल भारतीय अजा- जजा रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भोली चौधरी, मंडल सचिव वाय के मिहुलिया, दपूमरे मजदूर कांग्रेस यूनियन से मंडल समन्वयक डी. विजय कुमार, दपूमरे ओबीसी यूनियन से प्रेसिडेन्ट एच. प्रसाद राव, सचिव वाय. रामेश्वर राव एवं वरिष्ठ डीपीओ उदय कुमार भारती सहित सभी विभागों के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भारत रत्न डॉ  अम्बेडकर व भगवान बुद्ध के चित्रों पर श्रद्धांजलि  अर्पित की।

इस अवसर पर  मिहुलिया ने बुद्ध वंदना की। डीआरएम श्री कुमार ने कहा कि बाबासाहेब का बनाया संविधान देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे हमें भी अपने रेल कार्यों, उपलब्धियों को आकड़ो में दर्शाना है, लक्ष्य निर्धारित कर कार्यो का आंकलन करें, सरल व्यक्तित्व में जिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। 

इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ डीपी़ओ उदय भारती ने और  कार्यक्रम का संचालन प्रीति राजवैध्य ने किया।  

भाई नहीं तो बहन 
बाबा भले ही सीएम बनने से रह गए, लेकिन उनकी सगी बहन आशा कुमारी सिंह हिमाचल प्रदेश की सीएम पद की दौड़ में हैं। एक-दो सर्वे रिपोर्ट में तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। ऐसे में आशा कुमारी को सीएम पद की मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। वो डलहौजी विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रही हैं, और इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। उनके अच्छे मार्जिंन से जीतने की संभावना जताई जा रही है। 

आशा कुमारी के पक्ष में एक बात यह है कि वो एआईसीसी की सचिव रह चुकी हैं साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी भी रही हैं। आशा कुमारी प्रभारी थीं तब प्रदेश में अकाली-भाजपा गठबंधन की सरकार को हराकर कांग्रेस ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी, और जब हटी तो सत्ता-संगठन में टकराव शुरू हो गया। बाद में सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह को पार्टी छोडऩा पड़ा। कुल मिलाकर आशा कुमारी की छवि सबको साथ लेकर चलने वाली है।

वैसे तो आशा कुमारी के अलावा कई दिग्गज नेता सीएम पद की दौड़ में हैं। ऐसे में भाई की जगह हाईकमान बहन को कमान सौंप दें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो 8 तारीख को चुनाव नतीजे का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 

कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना 
ईडी ने धमतरी के एक सीए को पूछताछ के लिए बुलाया, तो इसको लेकर काफी हलचल रही। सीए को एक आईएएस पति-पत्नी का काफी करीबी माना जाता है। सुनते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार सीए और आईएएस दंपत्ति लंच या डिनर साथ लेते थे। अफसरों के पदस्थापना के दौरान अन्य पेशे से जुड़े लोगों के साथ कई बार व्यक्तिगत रिश्ते बन जाते हैं। पहली नजर में यह गलत भी नहीं है, लेकिन चर्चा है कि सीए के पास आईएएस दंपत्ति के आय-व्यय की फाइल भी है। 

बात यहीं खत्म नहीं होती है। सीए महोदय सरकार के एक निगम के बड़े पदाधिकारी के वित्तीय सलाहकार भी हैं। चर्चा है कि ईडी ने सीए से आईएएस दंपत्ति, और निगम पदाधिकारी के बारे में कुरेद-कुरेदकर पूछा है। इसमें ईडी के काम के लायक कुछ मिला है या नहीं, यह तो पता नहीं लेकिन इसको लेकर कई तरह के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। इसमें सच्चाई कितनी है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। 

बिजूका की फसल
छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई कोयले और दूसरे किस्म के कारोबार से जुड़े हुए जुर्म पर तो चल ही रही है, जानकार लोगों का यह भी मानना है कि अगले चुनाव में राज्य के जो लोग आज की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें भी घेरा जा सकता है। और घेरने की वजह कोई नाजायज बहाना हो, यह भी जरूरी नहीं है, कुछ अफसरों को राजनीति करने की वजह से घेरा जा रहा है, और कुछ नेताओं को सरकारी कामकाज में दखल देकर कमाई करने के एवज में। अभी ताजा चर्चा यह है कि कुछ अफसर अगले चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हुए थे, उनकी जानकारी राज्य के भाजपा नेताओं को थी, और अब आईटी-ईडी की जांच के दायरे में उन्हें भी लाने की कोशिश हो रही है। राज्य में चल रही ईडी की कार्रवाई बड़े रहस्य से घिरी हुई है, चूंकि कभी-कभार जारी होने वाला प्रेसनोट, और अदालत में पेश किया गया कागज ही ईडी से निकली औपचारिक जानकारी रहती है, इसलिए उसका नाम लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं। 

आज कुछ हजार रूपये से कोई समाचार पोर्टल बनाया जा सकता है, मनचाही बातें लिखी जा सकती है, अपनी हसरतों को हकीकत की तरह पेश किया जा सकता है, इसलिए वह काम धड़ल्ले से चल रहा है। और फिर लोग पढ़े-लिखे होने के बावजूद इस हद तक नासमझ हैं कि उन्हें सबसे विश्वसनीय समाचार माध्यम, और सबसे गैरजिम्मेदार न्यूज पोर्टल के बीच भी कोई फर्क नहीं दिखता है, और लोग बातचीत में एक ही अंदाज में कहते हैं कि न्यूज में ऐसा आया है। यह सिलसिला अफवाहों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ही उपजाऊ जमीन है, और छत्तीसगढ़ में इन दिनों खेतों में मानो किसान के गढ़े हुए पुतले, बिजूका की फसल लहलहा रही है। 

हिफाजत का तरीका 
वॉट्सऐप पर लोगों को मिलने वाले संदेश, फोटो, वीडियो कई बार गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भेजने वाले लोगों ने उनकी जिंदगी तय कर रखी है। कुछ लोग तो ऐसी तस्वीर भेजते हैं जिसे खोलकर बस एक बार देखा जा सकता है, और स्क्रीन से हटते ही वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कुछ चतुर लोग ऐसी तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेकर उसे कॉपी करके रख लेते हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि वॉट्सऐप स्क्रीनशॉट लेने पर रोक लगाने जा रहा है। फिर भी आज तो लोगों ने जितने समय बाद संदेश मिट जाने की सेटिंग कर रखी है, उतने वक्त बाद आए हुए संदेश गायब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग अपने ही दूसरे नंबर पर मैसेज फॉरवर्ड करके उसे बचाकर रखना सीख रहे हैं। ऐसे बढ़ाए हुए संदेशों की कोई अदालती कीमत नहीं होती, वे सुबूत नहीं हो सकते, लेकिन आम जिंदगी में ऐसे सुबूतों की जरूरत भी नहीं रहती है। इन दिनों कई लोगों के पास एक से अधिक फोन या एक से अधिक वॉट्सऐप अकाउंट रहते हैं, और ऐसे में वे खुद के इंटरनल ग्रुप बनाकर उसमें संदेशों को भेजकर हिफाजत से रख सकते हैं। 

48 हजार की किताब में अपने बीच का लेखक
एल्सेवियर, शोध पर आधारित किताबें छापने वाली 1880 से स्थापित दुनिया की एक मशहूर कंपनी है, जिसका मुख्यालय तो एम्स्टर्डम में हैं पर दुनियाभर में इसका बाजार फैला है। किसी शोधकर्ता को यहां की किताबों में जगह मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकाशन की एक किताब 26 नवंबर को आई है- फंक्शनल मटेरियल फ्रॉम कार्बन इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्सेस। कार्बन, कार्बनिक और अकार्बनिक स्रोतों से कार्यात्मक सामग्री पर किए गए शोध इसमें शामिल है। इस किताब का सबसे सस्ता संस्करण 217 डॉलर में उपलब्ध है, यानि करीब 18 हजार भारतीय रुपये में। यह राशि डिस्काउंट पर है। सबसे महंगे संस्करण की कीमत 580 डॉलर यानी लगभग 48 हजार रुपये है। वैश्विक स्तर पर ख्यातिलब्ध प्रकाशन संस्थान की किसी किताब की कीमत इतना होना खास बात नहीं है। खास यह है कि इसके चार लेखकों में एक छत्तीसगढ़ से हैं। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ. आशीष तिवारी। इनके अलावा तीन और लेखक हैं- संजय ढोबले नागपुर विश्वविद्यालय से, अमोल नंदे बल्लारपुर के गुरुनानक कॉलेज से और अब्दुल करीम कुआलालंपुर के मलाया विश्वविद्यालय से। करीम रिटायर्ड प्रोफेसर और मलेशिया से हैं। बाकी तीन भारत के प्राध्यापक। डॉ. तिवारी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से पी.एचडी की है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में उनके कई शोध प्रकाशित हो चुके हैं और कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। डॉ. तिवारी की इस अकादमिक उपलब्धि को सराहना तो मिलनी चाहिए।   

फेरबदल से खुशी और मायूसी
सन् 2018 के चुनाव में कई ऐसे कांग्रेस उम्मीदवार थे, जिनके नाम को प्रभारी महासचिव रहते हुए पीएल पुनिया ने फाइनल किया। प्रदेश के शीर्ष नेताओं की सिफारिश दूसरे नामों के लिए थी, इसके बावजूद। टिकट वितरण के बाद इसके चलते बगावत भी हुई, खुलेआम विरोध प्रदर्शन हुआ और केंद्रीय नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी। पुनिया को खुद गुस्से का शिकार होना पड़ा। पर चुनाव परिणाम आने के बाद सब शांत हो गया। पुनिया के सीधे हस्तक्षेप से जो टिकटें दी गई, उनमें से भी कई लोग जीतकर आ गए। चार साल तो आराम से कट गए लेकिन अचानक प्रभारी को बदल देने से उनका समीकरण गड़बड़ा गया। सन् 2023 में टिकट बचाये रखने को लेकर की चिंता घर कर रही है। दूसरी तरफ वे नेता मन ही मन खुश हैं जिनकी दावेदारी पर पुनिया की वजह से मुहर नहीं लग पाई। उन्हें यह लग रहा है कि कई मौजूदा विधायकों की टिकट कट जाएगी और उनको मौका मिल जाएगा। फिलहाल वे नई महासचिव कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ दौरे का इंतजार कर रहे हैं।

शायद अब बच गए नेताम..।
भानुप्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड के टेल्को थाने में दर्ज रेप के मामले गिरफ्तार करने के लिए 800 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां से पुलिस पहुंच तो गई लेकिन यहां पर उनके खुलेआम प्रचार करने के बाद भी गिरफ्तार करने से बचती रही। शायद उसे लगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, चुनाव आयोग और अदालत को भी उन्हें जवाब देना न पड़ जाए। एक तरफ नेताम प्रचार करते रहे इधर झारखंड पुलिस खाली बैठी रही, मतदान खत्म होने की प्रतीक्षा करते हुए। मतदान के बाद जब वह सक्रिय हुई तो कुछ ही देर में उनके पास रांची हाईकोर्ट से मिली राहत का आदेश मिल गया। यानि भाजपा नेता यहां चुनाव प्रचार में अपने प्रत्याशी पर हो रहे विरोधी हमले का बचाव तो कर ही रहे थे, रांची में उनकी अलग टीम अदालत से राहत पाने के लिए लगी हुई थी। मतदान और चुनाव परिणाम के बाद अब नेताम कानूनी प्रक्रिया का तो सामना करेंगे पर यह अब राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया। लोगों में भी दिलचस्पी घट गई कि झारखंड पुलिस उनको पूछताछ के लिए भी बुलाएगी या नहीं।

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 दिसंबर । मनी लॉड्रिंग केस में फंसे आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल व सूर्यकांत तिवारी, और उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी को जिला अदालत में पेश किया गया। जहां उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया।

विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में सभी को पेश किया गया। इसके बाद ईडी के वकील का तर्क सुनने के बाद फिर से उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 10 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और इसी दिन सभी का चालान भी पेश किया जाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एक 26 साल की महिला को अपने 33 हफ्तों के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी है. अभी तक कानूनी रूप से गर्भपात की इजाजत गर्भावस्था के सिर्फ 24वें हफ्ते तक थी.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय 

26 साल की महिला ने अदालत से अपील की थी कि भ्रूण में दिमागी असामान्यताएं नजर आ रही हैं, इसलिए उसे गर्भपात की अनुमति दे दी जाए. दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने महिला की अपील को ठुकरा दिया था.

बोर्ड ने कहा था कि गर्भावस्था काफी आगे के चरण में है इसलिए गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती. कानूनी तौर पर देश में गर्भपात की अनुमति देने के लिए 24 हफ्तों की ऊपरी सीमा है. इस मामले में गर्भावस्था नौ हफ्ते और आगे थी, यानी लगभग आठवें महीने में.

बोर्ड से अनुमति ना मिलने के बाद महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे. जज प्रतिभा सिंह ने महिला की बात सुनी और अस्पताल के न्यूरोसर्जन और स्त्री-रोग विशेषज्ञ से भी विमर्श किया.

भविष्य का सवाल

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि न्यूरोसर्जन ने भ्रूण में मानसिक असामान्यताओं के होने की पुष्टि की लेकिन साथ ही यह भी कहा अगर इस बच्चे का जन्म होता है तो आगे चल कर इसका जीवन कैसा होगा यह अभी से कहना मुश्किल है.

न्यूरोसर्जन ने यह भी कहा था कि जन्म के 10 हफ्तों बाद एक सर्जरी कर कुछ समस्याओं का इलाज किया जा सकता है. जज प्रतिभा सिंह के बयानों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले को लेकर वो पशोपेश में थीं.

उनका कहना था तकनीक जैसे जैसे उन्नत होती जा रही है, भविष्य में गर्भ के अंदर पल रहे भ्रूण के बारे में काफी बातों का पता लगाया जा सकेगा. संभव है कि जेनेटिक जांच और आईक्यू जांच भी की जा सके. ऐसे में क्या माता-पिता ऐसे बच्चों को पैदा करने से मना कर देंगे?

सिंह ने आगे कहा, "मैं कोई पक्ष नहीं ले रही हूं. मैं बस इतना कह रही हूं कि क्या हम भविष्य में ऐसे समाज की तरफ देख रहे हैं जिसमें सिर्फ परफेक्ट बच्चे होंगे?" हालांकि अंत में सिंह ने फैसला दिया कि भारतीय कानून के तहत गर्भावस्था को आगे बढ़ाना है या नहीं यह सिर्फ मां का फैसला होता है, इसलिए महिला को गर्भपात की अनुमति दी जाती है.

अदालत ने आदेश दिया कि महिला एलएनजेपी अस्पताल में ही या अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में तुरंत गर्भपात करवा सकती है. इस मामले ने गर्भपात को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है. अभी तक देश में गर्भपात की अनुमति के लिए 24 हफ्तों की समयसीमा तय थी, लेकिन इसके बाद के मामलों के लिए यह मामला नजीर बन सकता है. (dw.com)

-बेन डेरिको और जेम्स क्लेटन
नई दिल्ली, 6 दिसंबर ।  मेटा ने अमेरिका में फ़ेसबुक से न्यूज़ कंटेंट को हटाने की धमकी दी है.

कंपनी ने एक नए क़ानून पर आपत्ति जताते हुए ये धमकी दी है. इस क़ानून से न्यूज़ कंटेंट देने वाली कंपनियों को फ़ेसबुक पर अपनी सामग्री शेयर करने के एवज में भुगतान को लेकर मोलभाव करने के लिए अधिक शक्तियां मिल जाएंगी.

इसी तरह क़ानून ऑस्ट्रेलिया में भी पास किया गया था. इसके बाद फ़ेसबुक पर कुछ समय के लिए ख़बरें प्रतिबंधित हो गई थीं.

मेटा का दावा है कि उसका प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़ कंपनियों को ट्रैफ़िक बढ़ाने में मदद करता है, फिर चाहे वो छोटी कंपनी ही क्यों न हो.

मेटा का कहना है कि फ़ेसबुक पर कंपनियां ख़बरें इसलिए शेयर करती हैं क्योंकि इससे उनकी मदद होती है.

इस क़ानून का नाम जर्नलिज़्म कॉम्पिटिशन एंड प्रिज़रवेशन एक्ट (जेसीपीए) है. इसे मिनेसोटा के सीनेटर एमी लॉब्यूचर ने संसद में पेश किया था.

इससे प्रकाशकों और ब्रॉडकास्टरों के पास अपने कंटेंट के बदले में सोशल मीडिया कंपनियों से भुगतान पर मोलभाव करने की अधिक शक्तियां मिलेंगी.

मेटा के प्रवक्ता ऐंडी स्टोन ने कहा, "अगर कांग्रेस इस जर्नलिज़्म बिल को पास करती है तो हमें अपने प्लेटफ़ॉर्म से न्यूज़ कंटेंट हटाने को मजबूर होना पड़ेगा."

मीडिया कंपनियों का तर्क है कि मेटा को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर हो रही ख़बरों से बहुत आमदनी होती है.

वहीं मेटा इस तर्क को ख़ारिज करता है और कहता है कि उसका प्लेटफ़ॉर्म संघर्ष कर रही छोटी-छोटी मीडिया कंपनियों को भी अधिक से अधिक पाठक-दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है. साथ ही ये उसकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है. (bbc.com/hindi)

रजिस्ट्रार जनरल को ज्ञापन सौंपकर वापस लौटे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 6 दिसंबर। एसईसीएल की कोयला खदानों के लिए विस्थापित किसान सैकड़ों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर गेवरा से पैदल चलते हुए हाईकोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस से मिलकर वे ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस की समझाइश पर रजिस्ट्रार जनरल से मुलाकात करके वापस लौटे।

कोरबा जिले की खदानों से विस्थापितों ने 2 दिसंबर को गेवरा से यात्रा शुरू की थी। 5 दिसंबर को वे एसईसीएल मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एसईसीएल मुख्यालय के सामने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद वे तय कार्यक्रम के अनुसार हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए।

ग्रामीणों के हाईकोर्ट की ओर बढऩे की सूचना पहले से पुलिस को थी। उन्होंने तिफरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड के पास भीड़ को रोक दिया और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आगे नहीं बढऩे की हिदायत दी। जब उन्होंने चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपने की बात कही तब पुलिस अधिकारियों ने समझाया कि वे सीधे ज्ञापन नहीं लेंगे बल्कि उन्हें रजिस्ट्रार जनरल से मिलवा दिया जाएगा। आंदोलनकारी इसके लिए सहमत हो गए और उनके प्रतिनिधिमंडल ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को ज्ञापन सौंपा।

खदान प्रभावित भू विस्थापितों की रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे से संबंधित 11 सूत्री मांगे हैं। इनमें प्रमुख रूप से रोजगार के पुराने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण, भू अर्जन के बाद जन्म लेने वालों के प्रकरण में रोजगार दिलाने के लिए सार्थक कार्रवाई, शासकीय भूमि, वन भूमि पर मकान बनाकर रहने वालों और भूमिहीन परिवारों को समुचित लाभ देने, भू अर्जन को लेकर 2012 की कोल इंडिया की पॉलिसी को वापस लेना, प्रत्येक खाताधारक को रोजगार देने और शेष परिवारों को वैकल्पिक रोजगार देने, खदान बंद होने पर मूल खातेदार को जमीन वापस करने, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों पर एफ आई आर दर्ज करने और दर्ज मामलों में जांच करने की मांग शामिल हैं।

-प्रशांत पांडेय

नई दिल्ली, 6 दिसंबर ।  लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 14 अभियुक्तों पर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं.

आशीष मिश्र समेत 14 अभियुक्तों पर हत्या,हत्या का प्रयास,बलवा,अंगभंग करना समेत तमाम गम्भीर धाराओं में मुकदमा चलेगा.

अपर ज़िला जज प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने आज मंगलवार को सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

आशीष मिश्र समेत अंकित दास और सभी 14 अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिए.

अदालत ने अब अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसम्बर तय की है.जिसमें मामले में वादी की गवाही होगी.

ज़िला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बीबीसी को बताया कि,'आशीष मिश्र उर्फ मोनू,अंकित दास, सुमित जायसवाल उर्फ़ मोदी,लतीफ काले,सत्यम त्रिपाठी,आशीष पाण्डेय,लवकुश राना, शेखर भारती, शिशुपाल,उल्लास कुमार,रिंकू राना, धर्मेंद्र बंजारा पर हत्या,हत्या के प्रयास, बलवा, घातक हथियारों के साथ बलवा, 302 हत्या, 307हत्या का प्रयास, 326 अंग भंग करना,427 सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना,120बी आईपीसी और 177 मोटर वेहिकल एक्ट की धाराओं में अदालत ने आरोप तय किए हैं.

अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बीबीसी को आगे बताया कि,'अदालत ने आशीष मिश्र मोनू,अंकित दास,नन्दन सिंह विष्ट,सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी,लतीफ उर्फ काले पर आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए हैं.

त्रिपाठी ने बताया कि 14वें अभियुक्त वीरेंद्र शुक्ला पर 201 आईपीसी के तहत आरोप तय हुए हैं. वहीं अदालत ने 16 दिसम्बर को अभियोजन साक्ष्य के लिए सुनवाई की अगली तिथि तय की है.

क्या था मामला

3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसान आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान थार और दो अन्य एसयूवी गाड़ियों से चार किसानों और एक पत्रकार को रौंद कर हत्या कर दी गई थी.

एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू समेत 14 अभियुक्तों पर हत्या,सुनियोजित साजिश, एमवी व आर्म्स एक्ट की तमाम गम्भीर धाराओं में चार्ज शीट अदालत में दाखिल की.सोमवार को अदालत ने मामले में डिस्चार्ज अर्जियाँ खारिज कर दी थीं.

मंगलवार को आरोप तय कर दिए गए.अब 16 दिसम्बर को अदालत में अगली सुनवाई होगी. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 6 दिसंबर ।  फ़िल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से माफ़ी मांगी है. अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस एस मुरलीधर के गौतम नवलखा को बेल देने के फ़ैसले की आलोचना की थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 'द कश्मीर फ़ाइल्स' के निर्देशक अग्निहोत्री ने 2018 में किए गए अपने ट्वीट के लिए कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी है. भीमा कोरेगांव मामले में अभियुक्त गौतम नवलखा की ट्रांज़िट रिमांड को जस्टिस एक मुरलीधर ने रद्द कर दिया था.

अग्निहोत्री ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच से माफ़ी मांगी. बेंच ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया था. अग्निहोत्री ने वकील ने एफ़िडेविट में कहा कि उनके क्लायंट ने ट्वीट डिलीट कर दिए थे. हालांकि एमिकस क्यूरी ने कहा कि ट्विट सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने डिलीट किए थे, अग्निहोत्री ने नहीं.

इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी. बेंच ने कहा, "उन्होंने अवमानना की है इसलिए हमने उन्हें यहां हाज़िर होने के लिए कहा है.क्या उन्हें यहां आकर माफ़ी मांगने में दिक्कत हैं? माफ़ी हमेशा एफ़िडेविट से नहीं मांगी जाती."(bbc.com/hindi)

  समीर और बाकी आरोपी भी लाए गए  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 दिसंबर ।  सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने राजधानी के कोर्ट में पेश कर दिया है। उनके साथ ही आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, और कारोबारी सुनील अग्रवाल को भी पेश किया। वह मनी लांड्रिंग और कोयला घोटाले के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक रिमांड अवधि खत्म हुई।  

इस मामले में आईएएस अफसर समीर विश्नोई और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल लक्ष्मीकांत तिवारी और सूर्यकांत तिवारी के साथ सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके लिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई है। सुनवाई पांचवीं मंजिल पर स्थित विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में होना है। और सुरक्षा जवान भूतल से लेकर ऊपर तक तैनात किए गए हैं। पिछले अनुभव को देखते हुए मीडिया को पांचवी मंजिल पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई चल रही है।

बिहार के बड़े नेता लालू यादव की तस्वीरें उनकी बेटी की तस्वीरों के साथ कल से सोशल मीडिया पर बड़े भावनात्मक संदेशों के साथ छाई हुई हैं। कल इस बेटी ने पिता को अपनी किडनी दी जो कि सिंगापुर के एक अस्पताल में लालू यादव को लगाई गई। लोग एक बेटी के त्याग की तारीफ कर रहे हैं, और यह भी लिख रहे हैं कि एक बेटी ही ऐसा त्याग कर सकती है। यह जाहिर है कि किडनी देने और पाने वाले दोनों ही एक-एक किडनी के सहारे चलते हैं, और किडनी देने के बाद बाकी जिंदगी कई तरह की दवाईयों के सहारे, बहुत सी प्रतिबंधों और बहुत सी सावधानियों के साथ चलती है, और जिंदगी पर एक खतरा बने ही रहता है। इसलिए बहुत से लोग अपने परिवार के लोगों की किडनी लेने के बजाय कई तरह की कानूनी और गैरकानूनी तरकीबें निकालते हुए, कभी-कभी दूसरे देश जाकर भी किसी तथाकथित दानदाता से किडनी खरीदते हैं, और अपने परिवार के लोगों को खतरे में डालने से बचते हैं। फिर भी अधिकतर मामलों में परिवार के लोग ही इस तरह का दान देते हैं, और आमतौर पर यह दरियादिली और हौसला दिखाने का जिम्मा महिलाओं पर ही आता है। 

रायपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बने डॉ. सजल सेन ने 20 से अधिक बरस पहले दिल्ली के एम्स में एक अध्ययन किया था, और किडनी देने और पाने वाले साढ़े चार सौ लोगों की जानकारी जुटाई थी। उनका यह नतीजा निकला था कि किडनी पाने वाले लोगों में महज दस फीसदी ही महिलाएं हैं, और किडनी देने वाले लोगों में 75 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। इसके बाद के एक और सर्वे में एम्स में पता लगा कि जोड़ों के बीच किडनी देने वालों में 92.5 फीसदी महिलाएं हैं, और आगे चलकर यह आंकड़ा 98.4 फीसदी हो गया। कुछ बरस पहले एक समाचार रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि अहमदाबाद के एक किडनी इंस्टीट्यूट में पति-पत्नी के बीच किडनी डोनेशन में 92.6 फीसदी दानदाता पत्नियां रही हैं। कमोबेश इसी तरह का आंकड़ा देश भर में बाकी जगहों पर भी रहा कि परिवार की महिला पर ही किडनी देने का जिम्मा आता है। 

अब हम आंकड़ों से निकल रहे नतीजे के खिलाफ सोचकर देखें तो दो छोटी-छोटी बातें दिखती हैं। पहली तो यह कि किडनी देने वाले अगर पुरूष हैं, तो उनके बाहर कामकाज और दौड़-भाग पर इससे असर पड़ सकता है, और अगर परिवार में महिला बाहर काम करने वाली नहीं है, तो उसके किडनी देने से उसकी जिंदगी पर उतना बड़ा फर्क शायद नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मर्दों की शराबखोरी या किसी और किस्म की आदत की वजह से हो सकता है कि उनकी किडनी इतनी स्वस्थ न रह गई हो कि वे परिवार के जरूरतमंद मरीज को दे सकें। लेकिन इन दोनों बातों के बाद भी ये आंकड़े बताते हैं कि हिन्दुस्तानी समाज जिस लडक़ी को पैदा ही नहीं होने देना चाहता है, वही लडक़ी आगे जाकर भाई, पिता, पति, या परिवार के दूसरे लोगों को किडनी देने के काम आती है। अगर किडनी देने में औरत और मर्द का योगदान एक बराबर कर दिया जाए, तो या तो हिन्दुस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट का काम ठप्प ही हो जाएगा, या फिर वह दुगुना हो जाएगा। और यह हाल भी तब है जब किसी लडक़ी की शादी हो जाने के बाद उसके मायके के लोगों को किडनी की जरूरत पडऩे पर उस लडक़ी के बारे में फैसला लेने में उसके ससुराल का बड़ा हिस्सा रहता है जो अपने घर की बहू की सेहत खतरे में डालने से बचते नजर आते हैं क्योंकि बहू ही सेहतमंद नहीं रहेगी, तो घर का काम कौन करेगा। 

अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसी जगह पर लिखा था कि तमिलनाडु में एक बस्ती ऐसी है जिसके हर घर से किसी न किसी ने किडनी बेची हुई है, और लंबे समय तक खरीद-बिक्री के ऐसे कारोबार के बाद देश में इसके खिलाफ कानून बनाया गया। परिवार को अगर एक सदस्य के किडनी बेचने से कुछ लाख रूपये मिलते भी हैं तो उससे देश के गरीबों की यह भयानक हालत उजागर होती है कि वे परिवार को जिंदा रखने के लिए किडनी बेचने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी तजुर्बा है कि अगर शरीर के अंग इसी तरह बेचने की छूट जारी रहती, तो कई लोग अपना नशा पूरा करने के लिए भी उसी तरह किडनी बेच देते, जिस तरह वे आज भी खून बेचते ही हैं। इसलिए किसी परिवार के लिए अगर एक सदस्य की एक किडनी से अधिक जरूरी कोई दूसरी जरूरतें भी हैं, तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि अंगों के कारोबार को अनदेखा करने की। इसलिए हिन्दुस्तान में आज अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के कानून बहुत कड़े बने हुए हैं, और जब बाजार से कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती, जिसे देने में घर के सदस्यों की अपनी जिंदगी पर भी खतरा है, तो जाहिर है कि हिन्दुस्तानी समाज इसका बोझ महिला पर ही डालेगा, और वही हो रहा है। 

इसलिए कल जब लालू यादव को किडनी लगी, और उनकी बेटी ने अपनी किडनी दान दी, तो यह भारतीय परिवारों के बीच की आम व्यवस्था की तरह है। और बाप-बेटी का जो रिश्ता होता है उसके चलते इन दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना भी अधिक स्वाभाविक लगता है। चूंकि कल यह बात खबरों में आई और लोगों ने इसके बारे में खूब लिखा, इसलिए इंटरनेट पर मामूली सी सर्च ने पुराने अध्ययनों के ये आंकड़े सामने रखे कि किस तरह अंगदान भारतीय महिला का ही जिम्मा बना हुआ है। अंग पाने में महिला का हिस्सा दस फीसदी या उससे कम है, लेकिन अंग देने के मामले में नब्बे फीसदी से अधिक दानदाता महिलाएं ही हैं। लोगों को चाहिए कि अपने घर-परिवार की महिलाओं की इज्जत और फिक्र बाकी बातों के साथ-साथ इस बात के लिए भी करें कि उन्हें जरूरत पड़ेगी तो किडनी पाने की सबसे अधिक संभावना परिवार की महिला की तरफ से ही मौजूद रहेगी। इसलिए परिवार की महिलाओं को ठीक रखना एक किस्म का पूंजीनिवेश भी है, जिन लोगों को और कोई वजह नहीं दिखती है, उन्हें भी चाहिए कि वे कम से कम इसे एक काफी वजह मानकर चलें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

चौबे ने कहा तीन दिनों से रूका रहना चिंताजनक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 दिसंबर। बहुप्रतीक्षित आरक्षण रोस्टर के नये विधेयक पर राज्यपाल अनुसुइया उइके आज शाम तक हस्ताक्षर कर सकती हैं। इस बीच उइके की अपनी सचिव अमृत खलको, विधि सलाहकार अधिकारी और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ प्रावधानों पर चर्चा कर रही हैं। वहीं संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से कहा कि तीन दिनों तक कानूनी सलाह के लिए विधेयक का रूका रहना चिंताजनक है। शुक्रवार को राज्यपाल ने एक दिन में हस्ताक्षर करने की बात कही थी। उम्मीद है आज हस्ताक्षर कर देंगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को आरक्षण का इंतजार है।

शुक्रवार को विधानसभा से पारित विधेयक को उसी रात पांच मंत्रियों ने राजभवन जाकर सुश्री उइके को सौंपा था। तब राज्यपाल ने कहा था कि उनके विधि अधिकारी अवकाश पर हैं और दो दिन शासकीय अवकाश भी है। सोमवार को कामकाज शुरू होने पर हस्ताक्षर कर देंगी।

संविधान की व्यवस्था है कि राज्य से पारित विधेयक कंप्लायंस के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उनके मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि इस विधेयक में तकनीकी दिक्कतों के चलते राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगी। सबकी निगाहें राजभवन की ओर हैं।

लखनऊ में बीते सप्ताह 21 साल की एक युवती की शादी के पहले वरमाला के दौरान स्टेज पर ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. किसी की कसरत करते समय मौत हो रही है तो किसी की साइकिल चलाते समय.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनिया भर में खासकर युवा तबके में दिल से संबंधित बीमारियों से होने वाली 1.79 करोड़ मौतों में से 20 फीसदी भारत में ही हो रही है. इंडियन हार्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में दिल के दौरे से मरने वालों में 10 में से चार की उम्र 45 साल से कम है. 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75 फीसदी तक बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि 40 साल से कम उम्र के 25 फीसदी और 50 साल से कम उम्र के 50 फीसदी लोगों को हार्ट अटैक का खतरा है. यह आधुनिक दौर में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है.

पहले दिल का दौरा पड़ने के मामले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखे जाते थे, लेकिन अब 18 साल से कम उम्र के लोग भी सडेन कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. बीते एक साल के दौरान बॉलीवुड से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों की कम उम्र में ही दिल की बीमारी के चलते अचानक मौत हो चुकी है. इनमें से कइयों की मौत तो जिम में कसरत के समय ही दिल का दौरा पड़ने से हुई.
दिल का दौरा और कार्डियक अरेस्ट

लोगों में अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को लेकर भी गलतफहमी है. कुछ लोग कार्डियक अरेस्ट का मतलब दिल का दौरा समझ लेते हैं. दिल का दौरा तब होता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी होती है. इससे यह अचानक तेजी से धड़कने लगता है या फिर अचानक धड़कना बंद कर देता है.
इस स्थिति में रक्त के मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंगों में संचार ना होने के कारण संबंधित व्यक्ति हांफने लगता है और सांस लेना बंद कर देता है. कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है. कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की तुलना में अधिक घातक होता है.
क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले?

युवाओं में दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं? स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके लिए बदलती जीवनशैली, शराब और धूम्रपान की बढ़ती लत को जिम्मेदार ठहराते हैं. उनका कहना है कि पिछले 20 साल के दौरान भारत में दिल का दौरा पड़ने के मामले दोगुने हो चुके हैं और अब ज्यादा युवा लोग इसके शिकार हो रहे हैं. दिल के दौरे के मामलों में 25 फीसदी लोग 40 साल से कम उम्र के हैं.
कोलकाता के अपोलो अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पी.के.तिवारी डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "दिल का दौरा पड़ने के मामलों में आनुवांशिक प्रवृत्तियां भी अहम भूमिका निभाती हैं. इसके अलावा डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल संबंधित दिक्कतें भी जिम्मेदार होती हैं. धूम्रपान,शराब, मोटापा, तनाव, व्यायाम की कमी और प्रदूषण इसकी मुख्य वजहें हैं.” डॉक्टरों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, कोविड महामारी के बाद दिल का दौरा पड़ने और कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं.
कोविड का असर

कोलकाता के हृदय रोग विशेषज्ञ डा. पल्लव कांति भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू से बताया कि कोरोना महामारी के बाद कोरोना से संक्रमित लोगों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामलों में 25-30 फीसदी का इजाफा हुआ है. कोरोना की वजह से जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे या जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया, अब वे दिल से बीमारियों से जूझ रहे हैं.
भट्टाचार्य का कहना है, "कोविड दो तरह से दिल पर असर डालता है. पहले तरीके में सीधे दिल की मांसपेशियों में इंफेक्शन होता है.  इससे दिल कमजोर हो जाता है और खतरा बढ़ जाता है. दूसरा, कोविड के बाद संक्रमण का हल्का रूप कई महीने तक शरीर में बरकरार रहता है. इससे धमनियों में सूजन बनी रहती है और दिल के भीतर खून का थक्का बनने लगता है. इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है और अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं."
बीते दिनों दिल्ली में एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में सर गंगाराम हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अश्विनी मेहता का कहना था, "भारत में हर साल करीब 20 लाख दिल के दौरे के मामले सामने आते हैं और इनमें से ज्यादातर युवा ही इसके शिकार होते हैं." शहर में रहने वाले पुरुषों को गांव में रहने वालों के मुकाबले दिल के दौरे की संभावना तीन गुना ज्यादा होती है.

दिल के दौरे का मुख्य कारण एलडीएल-सी (लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल) है. इसके अलावा धूम्रपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आनुवांशिक इतिहास, जीवनशैली, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन और शारीरिक व्यायाम की कमी से भी दिल का दौरा हो सकता है.”
बॉलीवुड भी चपेट में

युवाओं में बढ़ती दिल की बीमारी से बॉलीवुड भी अछूता नहीं है. बीते एक साल के दौरान कम से कम दस लोगों की इस बीमारी के कारण मौत हो चुकी है. इनमें राजू श्रीवास्तव, सिंगर केके, सिद्धार्थ शुक्ला. वीर सूर्यवंशी, कन्नड अभिनेता पुनीत राजकुमार, राज कौशल और अमित मिस्त्री जैसी हस्तियां शामिल हैं.

इंडियन हार्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले भारत में कम उम्र के लोगों में दिल की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. इन मामलों में से 50 फीसदी यानी आधे लोग 50 साल से कम उम्र के होते हैं और 25 फीसदी मरीज 40 से कम उम्र के. भारतीय महिलाओं में भी दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों की दर अपेक्षाकृत अधिक है.
जीवनशैली और काम के तरीके में बदलाव

कोलकाता में एक कार्डियक सर्जन डा. सुबीर मुखर्जी बताते हैं, "बीते कुछ वर्षो के दौरान वर्क कल्चर तेजी से बदला है. अब युवाओं को दफ्तर में काफी तनाव लना पड़ता है. यह लोग बाहर का खाना खाते हैं ऐ साथ ही सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं. ऐसे में उनके दिल की बीमारियों की चपेट में आने का अंदेशा तेजी से बढ़ता है.”
एक आंकड़े से इस मामले की गंभीरता समझी जा सकती है. मुंबई में बीते साल 6 महीनों में कोरोना के मुकाबले दिल के दौरे से ज्यादा मौतें हुई थी. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी से पता चला कि मुंबई में पिछले साल जनवरी से जून के बीच कोरोना से 10 हजार 289 मौतें हुई थीं, जबकि इसी दौरान हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 17 हजार 880 रही.

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ मेट्रिक्स ने हाल में एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा था कि भारत में दिल की बीमारियों के कारण मृत्युदर 272 प्रति लाख है जबकि वैश्विक औसत 235 का है.
बचाव कैसे?

लेकिन आखिर तेजी से पांव पसारते इस साइलेंट किलर से कैसे बचा जा सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन, ताजे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल, रोजाना कसरत और तनाव रहित जीवन से हृदय रोग को रोका जा सकता है." डा. भट्टाचार्य कहते हैं, "जीवनशैली में बदलाव जैसे तनाव घटाकर, नियमित चेकअप (खासकर लिपिड प्रोफाइल) और दवाइयों का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है.

इस बीमारी के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है. दिल से संबंधित किसी भी बीमारी से बचने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं. इनमें नियमित रूप से व्यायाम, स्वस्थ भोजन, धूम्रपान से परहेज, तनाव पर काबू पाना और शराब का सेवन कम से कम करना शामिल है.” (dw.com)

 स्थगन की जानकारी नहीं मिली-ग्रामीण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुण्ठपुर (कोरिया), 6 दिसंबर। एसडीएम के स्टे के बाद भी गांव के एक दर्जन से ज्यादा दबंगों ने एक ग्रामीण के पक्के को मकान तो तोड़ डाला, साथ ही घर की महिलाओं को उठा कर सडक़ पर पटक कर बेरहमी से मारा, एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस संबंध में खडग़वां थाने के टीआई विजय सिंह का कहना है कि तोडऩे की सूचना तो हमें मिली, पर स्थगित होने की सूचना भी पुलिस को नहीं मिली, मामले में ग्रामीणों को भी इसकी सूचना दी जानी थी, घर तोडऩे की सूचना मिलते ही सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।  

कोरिया जिले के बचरपोड़ी तहसील के ग्राम जिल्दा के संगवारीपारा निवासी नवल सिंह ने सरकारी भूमि पर घर बना कर रह रहा था, नवल सिंह के साथ 4-5 लोगों ने और घर बनाये थे।

 गांव के लोगों ने एकजुट होकर सरकारी भूमि को खाली करने को कहा, कुछ लोगो ने अपने घर तोड़ कर हटा लिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने नवल सिंह के खिलाफ तहसीलदार कार्यालय में शिकायत की, मामला तहसीलदार न्यायालय में चला, तहसीलदार ने मकान तोडऩे का आदेश दिया, जबकि एसडीएम ने मकान के तोडऩे पर रोक लगा दी,, जिसकी सूचना ग्रामीणों को नहीं मिली, जबकि तहसीलदार का आदेश ग्रामीणों को मिल गया,  ग्रामीणों में इस बात की गलतफहमी हो गई कि तहसीलदार ने घर तोडऩे के लिए उन्हें कहा है, फिर क्या था पूरा गांव एकजुट हुआ ।

सोमवार शाम 4 बजे सभी आरोपी नवल सिंह के घर पहुंच गए, घर में नवल सिंह की पत्नी, बहू और बेटी मौजूद थी, काफी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने महिलाओं को घर से निकलने को कहा, जिस पर महिलाओं ने विरोध किया। 
जिस पर नवल सिंह की पत्नी को एक व्यक्ति के द्वारा सडक़ पर पटक दिया जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई, इसके बाद सभी घर को तोडऩे में जुट गए, घर की ईंट की दीवारों को अपने साथ लाये फावड़ा गैती से आरोपियों ने तोड़ डाला। 
इस तरह पूरा घर को तहस नहस कर के चलते बने, जिसके बाद पीडि़ता के साथ परिजन खडग़वां थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 
वहीं पीडि़त नवल सिंह के कहना है कि घर को तोड़े जाने से उसका 5 लाख का नुकसान हुआ है। घर मे रखे बर्तन के साथ कपड़े और तमाम तरह के समान तोड़ डाले। 

स्थगन की जानकारी नहीं मिली

ग्रामीण का घर तोडऩे के मामले में यदि एसडीएम कोर्ट के न्यायालय से मिले स्थगन आदेश की जानकारी ग्रामीणों को समय रहते मिल जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। ग्रामीणों को तहसीलदार के घर को तोडऩे के आदेश की जानकारी दी गई थी, बस इसी गलतफहमी में ग्रामीणों ने तैश में आकर न सिर्फ मकान तोड़ा बल्कि महिलाओं से मारपीट भी की।

नई दिल्ली, 6 दिसंबर ।  वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकासदर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.9 फ़ीसदी कर दिया है. इससे पहले विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5 फ़ीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान पेश किया था.

समाचार एजेंसी एएनआई ने वर्ल्ड बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा के हवाले से बताया है कि देश में तेज़ी से बढ़ी आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए विकास दर के अनुमान को बढ़ाया गया है.
ध्रुव शर्मा ने ये भी कहा कि इस साल भारतीय रुपये की कीमत डॉलर के मुक़ाबले 10 फ़ीसदी तक गिरी है. हालांकि, अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में ये उतना बुरा नहीं है. उन्होंने कहा कि कोरोना के समय आई मंदी के बाद भारत तेज़ी से पुरानी रफ़्तार पर लौट रहा है. इसके पीछे घरेलू मांग बढ़ना एक बड़ी वजह है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत में महंगाई दर 7.1 फ़ीसदी रह सकती है. (bbc.com/hindi)