रायपुर, 5 जुलाई। आबकारी विभाग में हुए शराब और महादेव सट्टा की 26 जुलाई और कस्टम मिलिंग घोटाले की सुनवाई 2 अगस्त को होगी। तीनों प्रकरणों के रिमांड पेशी की अवधि समाप्त होने पर शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि शराब, सट्टा और कस्टम मिलिंग की जांच करने के बाद चालान पेश किया जा चुका है। इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। इसे देखते हुए रिमांड पेशी को बढ़ाने का अनुरोध किया। जिसे विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार कर रूटीन पेशी को बढ़ाने का आदेश दिया।

बर्मिंघम, 5 जुलाई। कप्तान शुभमन गिल (161 रन) के शतक से भारत ने शनिवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी छह विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की और इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया।

भारत के लिए गिल के शतक के अलावा केएल राहुल (55 रन), उप कप्तान ऋषभ पंत (65 रन) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 69 रन) ने अर्धशतक जड़े।

भारत ने सुबह दूसरी पारी में एक विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया।

हफ्तेभर में चालान पेश करने की तैयारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 5 जुलाई। विशाखापटनम-रायपुर भारतमाला परियोजना की पड़ताल चल रही है। इस कड़ी में घोटाले में संलिप्त तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्हें 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए उद्घोषणा जारी किया गया है। इस मामले में जांच एजेंसी हफ्तेभर में चालान पेश करेगी।

भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाले की ईओडब्ल्यू-एसीबी पड़ताल कर रही है।  इस पूरे मामले में जमीन कारोबारी हरमीत खनुजा समेत चार लोगों को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है।

बताया गया कि घोटाले में अभनपुर के तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, पटवारी बसंती धृतलहरे, जितेन्द्र साहू और तहसीलदार के खिलाफ भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज है।

जांच एजेंसी ने सभी छह अधिकारी-कर्मचारियों के यहां छापेमारी की थी लेकिन ये सभी अब एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो पाए हैं।

महिला आईएएस के पति समेत 28 अफसरों के नाम 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 5 जुलाई। कांग्रेस शासन काल में छत्तीसगढ़ में हुए  2100 करोड़ रुपए से अधिक के  शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने पांचवां चालान तैयार कर लिया है। इसे शनिवार को विशेष न्यायाधीश नीरज शर्मा की कोर्ट में पेश किया जाना था। ईओडब्ल्यू के अफसर लाल कपड़े में बंधे एक दर्जन से अधिक बंडल में यह चालान लेकर कोर्ट पहुंचे थे। किंतु कोर्ट में अवकाश की वजह से चालान पेश नहीं हो सका। अब इसे सोमवार को पेश किया जाएगा। यह चालान आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों की शराब घोटाले में भूमिका साबित करेगी। एक-एक करके अफसर और अन्य संबंधितों के नाम से चालान तैयार किया गया है।

इनकी सांठगांठ से कांग्रेस शासनकाल में नकली होलोग्राम से शराब बेचकर यह घोटाला किया गया था।  इन 28 आबकारी अधिकारियों को भी आज कोर्ट में पेश होना था, लेकर कोर्ट में अवकाश ने इन्हें भी दो दिन की मोहलत दे दी है।

सभी आबकारी अधिकारी अपनी जमानत याचिका लगा सकते हैं। कोर्ट ने पूर्व में सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर  तलब किया था।

जांच के दौरान एसीबी-ईओडब्ल्यू ने सभी से  लंबी पूछताछ करती रही है।  बता दें कि आबकारी विभाग ने गत 18 अप्रैल को अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 20 मई को मंजूरी दे दी थी। विधि विभाग की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हस्ताक्षर का इंतजार था, जो अब मिल चुका है। इन आबकारी अधिकारियों में से एक महिला आईएएस अफसर के पति भी हैं।

इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने 100 रन पूरे कर लिए हैं.

इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में कप्तान गिल ने दोहरा शतक जमाते हुए 269 रन की पारी खेली थी. शुभमन गिल किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बने हैं.

दूसरी इनिंग में चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का अब तक (टी ब्रेक तक) का स्कोर 304 रन है. 100 रन के साथ शुभमन गिल और 25 रन के साथ रविंद्र जडेजा की बैटिंग जारी है.

इससे पहले, यशस्वी जायसवाल 28 रन, केएल राहुल 55 रन, करुण नायर 26 रन और ऋषभ पंत 65 रन बनाकर आउट हो गए.

इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 500 से ज़्यादा रन की बढ़त बना ली है. (bbc.com/hindi)

जिला पंचायत अध्यक्षों से सीएम ने कहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिए तीन दिवसीय आधारभूत/उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ में शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के रूप में आप सभी के पास बहुत बड़ा अवसर और बड़ी जिम्मेदारी है। यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो एक व्यक्ति भी पूरे जिले की तस्वीर बदल सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लोक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करने वालों को जनता स्वयं आगे बढ़ाती है। अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पंच के रूप में की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में आऊंगा। 10 वर्ष की आयु में पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरे कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। मेरा पूरा जीवन संघर्ष में बीता। मैं सरपंच भी बनूंगा, यह मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला, जिससे विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कुछ कर गुजरने के लिए संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण इच्छाशक्ति होती है। जनहित में कार्य करने की सोच से अकेला व्यक्ति भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे जिन प्रेरणादायी लोगों के जनसेवा के कार्यों को निकट से देखने का अवसर मिला, उनमें ओडिशा के डॉ. अच्युत सामंत और नानाजी देशमुख का उल्लेख करना चाहूंगा। अभावों में पले-बढ़े डॉ. अच्युत सामंत ने आजीवन जनता की सेवा का संकल्प लिया और भुवनेश्वर में एक बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित किया। इस संस्थान में वे लगभग 25 हजार जनजातीय बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह, चित्रकूट में नानाजी देशमुख ने दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के माध्यम से 500 गांवों को गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास का कार्य किया। वर्ष 2006-07 में जब मैं वहां गया, तब मुझे पता चला कि अब तक 80 गांवों को उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया है। इन गांवों में हर परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य किया गया। ये उदाहरण हमें यह बताते हैं कि एक व्यक्ति भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ हर दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहां 44 प्रतिशत भूभाग पर वन हैं। यहां की मिट्टी उर्वरा है और किसान मेहनतकश हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बड़ी बाधा था, जिसे हम समाप्त कर रहे हैं। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक उत्कृष्ट पुनर्वास नीति बनाई है। जल्द ही राज्य नक्सलमुक्त होगा और बस्तर में सड़क, बिजली, पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर संभाग के मुलेर ग्राम का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के आदिवासियों को राशन के लिए 25 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता था, जिसमें तीन दिन लगते थे। कल्पना की जा सकती है कि यह इलाका विकास में कितना पीछे था। हमने मुलेर को अलग पंचायत बनाने का निर्णय लिया और वहां राशन दुकान खोली। जब मैं वहां गया, तो लोगों की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी।

मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों से कहा कि गांवों का विकास किए बिना हम विकसित छत्तीसगढ़ नहीं बना सकते। प्रशिक्षण के इस समय का पूरा लाभ उठाएं। यह सदैव ध्यान रखें कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। नियमित रूप से अपने क्षेत्रों का दौरा करें। प्रवास और निरीक्षण से प्रशासनिक कसावट आती है और विकास कार्यों को गति मिलती है।

पालघर, 5 जुलाई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के कर्मचारी ने लोकल ट्रेन में 3.2 लाख रुपये से भरा बैग भूल गए एक व्यक्ति की पहचान कर इसे वापस किया। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

जीआरपी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि, अभिषेक शुक्ला (30) शुक्रवार को सुबह करीब आठ बजे चर्चगेट जाने वाली ट्रेन से उतरते समय बोईसर स्टेशन पर अपना बैग भूल गए।

अभिषेक ने तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष में कॉल कर इसकी जानकारी दी।

सफाले रेलवे स्टेशन पर जीआरपी कर्मियों को इसकी सूचना दी गई और जब ट्रेन वहां पहुंची तो उन्होंने बैग बरामद कर लिया।

विज्ञप्ति में कहा गया कि उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद बैग शुक्ला को लौटा दिया गया, उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया। (भाषा)

रामगढ़, 5 जुलाई। झारखंड के रामगढ़ जिले में अवैध खनन के दौरान बंद पड़ी कोयला खदान का एक हिस्सा ढह जाने से चार लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना जिले के कुजू चौकी के कर्मा इलाके में तड़के घटी।

रामगढ़ के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) परमेश्वर प्रसाद ने कहा, ‘‘दुर्घटना स्थल से चार शव बरामद कर लिये गए हैं...।’’

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हालांकि, पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही ग्रामीण तीन शव वहां से ले गये।

प्रशासनिक टीम सुबह से ही राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजय कुमार ने बताया कि यह घटना सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक बंद पड़ी कोयला खदान में हुई।

पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘कंपनी के पास ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अपने सुरक्षाकर्मी हैं। हमें जानकारी मिलने के बाद हमने सीसीएल को अपना सहयोग दिया।’’

अधिकारियों ने बताया कि घटना के विरोध में ग्रामीणों का एक वर्ग सीसीएल कर्मा परियोजना कार्यालय के निकट प्रदर्शन कर रहा है।

कुजू पुलिस चौकी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “खदान में कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है।”

उन्होंने बताया कि कुछ ग्रामीण कोयले का ‘‘अवैध’’ खनन कर रहे थे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई के प्रमुख और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

मरांडी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं इस खबर से बहुत दुखी हूं। हमारे कई मजदूर भाइयों के अवैध कोयला खदानों में दबे होने की आशंका है। मैं ईश्वर से उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।’’

मरांडी ने यह भी दावा किया कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या थी।

मरांडी ने आरोप लगाया, ‘‘यह सब भ्रष्ट और अक्षम सरकार की लापरवाही के कारण है, जो दिनदहाड़े चल रहे अवैध कारोबार पर आंखें मूंदे बैठी है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि सीसीएल ने खदान बंद कर दी थी, लेकिन कोयला माफिया ने इसे फिर से खोल दिया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 जुलाई। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रत्यर्पण अनुरोधों के आधार पर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचित किया कि निहाल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई है और उस सुनवाई में निहाल जमानत का अनुरोध कर सकता है, लेकिन अमेरिकी अभियोजक इसका विरोध करेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किये गये प्रत्यर्पण अनुरोध पर यह कदम उठाया गया।

अमेरिकी अभियोजकों द्वारा प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो आरोपों पर की गई, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का एक मामला और दूसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 201 (फरार होने) के तहत आपराधिक साजिश का मामला शामिल है।

निहाल (46) पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े कथित 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।

यह मामला अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में से एक है।

धोखाधड़ी का आरोप दोनों भाइयों (नीरव और निहाल मोदी) और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर है।

सीबीआई के आरोप-पत्र के अनुसार, नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से फर्जी ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ (एलओयू) जारी करके पीएनबी से लगभग 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी, जबकि शेष राशि उसके रिश्तेदार ने इसी तरह की कार्यप्रणाली से हड़प ली थी।

बेल्जियम के एंटवर्प में जन्मे और पले-बढ़े तथा अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में पारंगत निहाल मोदी अपने भाई नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय को कथित रूप से वैध बनाने के लिए भारत में वांछित हैं।

नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और भारत में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहा है।

यह आरोप लगाया गया है कि निहाल मोदी ने भारतीय वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए फर्जी कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा दायर अलग-अलग आरोप-पत्रों में उसका नाम आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि ईडी के आरोप-पत्र में निहाल मोदी पर सबूत नष्ट करने और नीरव मोदी को उसके कथित अवैध कार्यों में ‘‘जानबूझकर’’ सहायता करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी ने दावा किया है कि पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद निहाल मोदी ने नीरव मोदी के करीबी मिहिर आर भंसाली के साथ मिलकर ‘‘दुबई से 50 किलोग्राम सोना और भारी मात्रा में नकदी ली’’ और फर्जी निदेशकों को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को उसकी पहचान न बताएं।

सीबीआई द्वारा प्रस्तुत पूरक आरोपपत्र में निहाल मोदी को आरोपी संख्या 27 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें उन पर कथित आपराधिक साजिश को छिपाने के लिए दुबई में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।

भारतीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर इंटरपोल ने निहाल मोदी के विरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी किया तथा उसे सार्वजनिक कर दिया, ताकि उसे ढूंढने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जा सके।

‘रेड नोटिस’, इंटरपोल द्वारा जारी एक अंतरराष्ट्रीय अनुरोध है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति का पता लगाना और उसे गिरफ्तार करना है, ताकि प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या अन्य कानूनी कार्यवाही की जा सके।

निहाल मोदी ने नोटिस के खिलाफ इंटरपोल फाइल्स नियंत्रण आयोग (सीसीएफ) के समक्ष अपील की थी, लेकिन सीबीआई द्वारा विस्तृत खंडन प्रस्तुत करने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

सीबीआई ने निहाल मोदी पर नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी वाले व्यापार को वैधता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की गई दुबई स्थित फर्जी कंपनियों के निदेशकों को धमकाने का आरोप लगाया है।

इन व्यक्तियों को दुबई से काहिरा स्थानांतरित होने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया गया और इस दौरान सबूत मिटाने के लिए उनके फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर सर्वर नष्ट कर दिए गए।

नीरव मोदी की कंपनियों के कर्मचारियों, इन व्यक्तियों को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया गया था, जिसमें उन्हें दुबई और हांगकांग स्थित कंपनियों का वास्तविक मालिक बताया गया था।

इन संस्थाओं को नीरव मोदी द्वारा नियंत्रित तीन फर्म - डायमंड्स आर अस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स - के साथ वैध निर्यात-आयात लेनदेन में संलग्न बताया गया। (भाषा)

जबलपुर, 5 जुलाई। अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को झटका देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संपत्ति मामले में दो दशक पहले दिए गए अधीनस्थ अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिया है।

सैफ अली और उनके परिवार को भोपाल के पूर्व शासकों की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति विरासत में मिली थी।

तीस जून को दिये अपने आदेश में, न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अधीनस्थ अदालत के फैसले और डिक्री को खारिज कर दिया, जिसमें पटौदी (सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी दो बहनों सोहा और सबा) को संपत्तियों का मालिक माना गया था।

इसने निचली अदालत को एक साल के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने और फैसला देने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया।

नवाब हमीदुल्लाह भोपाल रियासत के अंतिम शासक नवाब थे। उनकी और उनकी पत्नी मैमूना सुल्तान की तीन बेटियां - आबिदा, साजिदा और राबिया - थीं। साजिदा ने इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और भोपाल की नवाब बेगम बन गईं। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी की। मंसूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे।

नवाब हमीदुल्लाह की सबसे बड़ी बेटी आबिदा के पाकिस्तान चले जाने के बाद, साजिदा इन संपत्तियों की मालिक बन गईं। बाद में, उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी इन संपत्तियों के उत्तराधिकारी बन गए। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपये है, जो सैफ अली और उनके परिवार को विरासत में मिली।

दो अपीलें - एक बेगम सुरैया राशिद एवं अन्य द्वारा और दूसरी नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान एवं अन्य द्वारा दायर की गईं, जो सभी दिवंगत नवाब हमीदुल्लाह के उत्तराधिकारी हैं। इन अपील में कहा गया कि निचली अदालत ने शाही संपत्ति के अनुचित विभाजन के खिलाफ उनके मुकदमों को खारिज कर दिया।

अपनी दलीलों में उन्होंने कहा कि भोपाल जिला न्यायालय के 14 फरवरी, 2000 के फैसले और डिक्री ने उनके मुकदमों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया।

उनके वकीलों ने दलील दी कि उनकी (नवाब की) निजी संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उनके और प्रतिवादी सैफ अली, शर्मिला और 16 अन्य उत्तराधिकारियों के बीच होना चाहिए था।

न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा, ‘‘मामले को नए सिरे से तय करने के लिए अधीनस्थ अदालत को वापस भेजा जाता है।’’

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘यदि आवश्यक हो, तो अधीनस्थ अदालत बाद के घटनाक्रम और बदली हुई कानूनी स्थिति को देखते हुए पक्षों को आगे सबूत पेश करने की अनुमति दे सकती है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरा विचार है कि अधीनस्थ अदालत ने मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किए बिना ही मुकदमों को खारिज कर दिया, वह भी उस फैसले पर भरोसा करते हुए जिसे उच्चतम न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है। इस प्रकार, मेरी राय में, विवादित फैसले और डिक्री को खारिज किया जाना चाहिए और इसलिए इसे रद्द किया जाता है।’’ (भाषा)

मुंबई, 5 जुलाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के पांच समर्थकों को शनिवार को निवेशक सुशील केडिया के यहां वर्ली स्थित कार्यालय पर हमला करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया।

इसके पहले केडिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मराठी न सीखने के बारे में लिखा और राज ठाकरे को चेतवावनी दी कि ‘‘क्या करना है बोल?’’,जिसके बाद यह हमला किया गया।

हमले के कुछ घंटों बाद केडिया ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। केडिया ने ठाकरे की सराहना भी की।

केडिया ने कहा कि उन्होंने दबाव और तनाव के कारण गलत मानसिक स्थिति में पोस्ट अपलोड किया था और अपनी गलती का एहसास होने के बाद वे इसे स्पष्ट रूप से सुधारना चाहते थे।

केडिया ने कहा, "मराठी न जानने वालों पर की गई हिंसा से मानसिक रूप से दबाव में आकर मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की।’’

उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनको अपनी अति-प्रतिक्रिया वापस लेनी चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए।

अपने माफीनामे वाले वीडियो में केडिया ने कहा, ‘‘मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी एक मूल मराठी व्यक्ति के पास जो दक्षता और प्रवाह हो सकता है, वह हम हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी शर्मिंदगी या भ्रम से बचने के लिए हम मराठी भाषा का इस्तेमाल केवल कम औपचारिक परिस्थितियों और अनौपचारिक माहौल में ही अपने बहुत नजदीकी लोगों के सामने करते हैं।’’

केडिया ने कहा, ‘‘ समय के साथ मैं जिन अन्य सात भारतीय भाषाओं को सीख सका उनके इस्तेमाल में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है।’’

केडिया ने कहा कि मजबूत मुद्दों को उठाने, हनुमान चालीसा अभियान (जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे) जैसे मामलों में मजबूती के साथ खड़े रहने, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मामले को उठाने के लिए उनके मन में राज ठाकरे के प्रति सराहना और कृतज्ञता की भावना है।

केडिया शुक्रवार को राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी मनसे के निशाने पर आ गए।

राज्य के स्कूलों में हिंदी और त्रिभाषा नीति को ‘थोपने’ से जुड़े विवाद के बाद मराठी का उपयोग न करने पर लोगों की पिटाई की कुछ घटनाओं के बाद, केडिया ने ठाकरे को निशाना बनाते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपना गुस्सा व्यक्त किया था।

केडिया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘मैं मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मराठी ठीक से नहीं जानता और आपके घोर दुर्व्यवहार के साथ मैंने यह संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोगों को मराठी मानुस की देखभाल करने का दिखावा करने की अनुमति दी जाती है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा। क्या करना है बोल?’’

मनसे समर्थकों ने ठाकरे और मराठी के समर्थन में नारे लगाते हुए सुबह केडिया के कार्यालय के कांच के दरवाजे पर नारियल फेंके। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया।

वीडियो में घटनास्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को हमले को विफल करने का प्रयास करते हुए देखा गया, जबकि कार्यालय के कर्मचारी नारियल से बचने के लिए शटर गिराने का प्रयास कर रहे थे।

वर्ली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि हमले के सिलसिले में पांच मनसे समर्थकों को हिरासत में लिया गया है और घटना की जांच जारी है।

अधिकारी ने बताया, ‘‘उन्हें पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाने लाया गया है।’’

इसके बाद पुलिस ने सेंचुरी बाजार स्थित केडिया के कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की थी। (भाषा)

मुंबई, 8 जुलाई। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वह और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे एकजुट रहने के लिए साथ आए हैं।

दोनों चचेरे भाईयों ने मराठी पहचान और हिंदी भाषा थोपने के खिलाफ दो दशक के बाद पहली बार शनिवार को राजनीतिक मंच एक साथ नजर आए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार द्वारा हिंदी भाषा संबंधी सरकारी आदेश (जीआर)वापस लिए जाने का जश्न मनाने के लिए वर्ली में आयोजित ‘विजय’ रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने आगामी नगर निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ने का संकेत दिया।

यहां के एनएससीआई डोम में आयोजित रैली में भारी भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा, ‘‘हम एकजुट रहने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक साथ मिलकर बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करेंगे।’’

मुंबई के प्रतिष्ठित नगर निकाय को शिवसेना अपना गढ़ और गृहक्षेत्र मानती है, तथा अन्य नगर निकाय चुनाव आगामी महीनों में होने वाले हैं।

उद्धव से पहले रैली को संबोधित करते हुए राज ने चुटकी ली और कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों चचेरे भाइयों को एक साथ लाकर वह काम कर दिया है जो शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे और अन्य लोग नहीं कर सके।

चचेरे भाई के साथ मतभेदों के कारण शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने वर्ष 2005 में मनसे का गठन किया और इसे भूमिपुत्रों के हितों के सच्चे हिमायती के रूप में पेश किया।

इस अवधि के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अपना विस्तार किया और 2022 में शिवसेना को विभाजित करने वाले एकनाथ शिंदे और अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ हाथ मिलाया। पिछले चार महीनों में ठाकरे बंधुओं के एकसाथ आने की मांग तेज हो गई थी।

दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ आने के लिए त्रि-भाषा नीति और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करने के मामले में राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया एक साझा आधार साबित हुआ।

माना जा रहा है कि अलग हुए दोनों चचेरे भाइयों के एक साथ आने से न केवल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा बल्कि इससे दोनों दलों को भी संजीवनी मिल सकती है, जो पिछले साल विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना(उबाठा)को महज 20 सीट मिली थीं जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें मिलीं। मनसे का खाता भी नहीं खुला।

मनसे अध्यक्ष ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया त्रिभाषा फार्मूला, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की उनकी योजना की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि सरकार को प्रस्तावित विरोध मार्च के मद्देनजर ही विवादास्पद जीआर वापस लेना पड़ा। सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया जिसके बाद ठाकरे बंधुओं ने ‘विजय’ रैली आयोजित की।

राज ठाकरे ने आशंका जताई कि भाषा विवाद के बाद सरकार का राजनीति में अगला कदम लोगों को जाति के आधार पर बांटना होगा। उन्होंने आरोप लगाया किया, ‘‘भाजपा की चाल फूट डालो और राज करो की है।’’

विपक्ष ने राज ठाकरे पर बेटे को ‘कॉन्वेंट में शिक्षा’ दिलाने को लेकर कटाक्ष किया है। इसे खारिज करते हुए मनसे अध्यक्ष ने कहा कि दक्षिण भारत में कई नेता और फिल्मी सितारे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन उन्हें तमिल और तेलुगु भाषाओं पर गर्व है।

विपक्ष अक्सर राज और उद्धव पर उनके बेटों क्रमश: अमित और आदित्य की कॉन्वेंट स्कूली शिक्षा को लेकर निशाना साधता रहा है।

राज ठाकरे ने कहा, ‘‘बालासाहेब ठाकरे ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की थी, अंग्रेजी अखबार में काम किया था, लेकिन उन्होंने मराठी की स्थिति से कभी समझौता नहीं किया।’’

उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो क्या इसलिए उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाया जाना चाहिए।

उद्धव ने कहा कि वे सरकार को लोगों पर हिंदी थोपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी मराठी और महाराष्ट्र पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए।

उद्धव ने कहा, ‘‘हमारी ताकत हमारी एकता में होनी चाहिए। जब भी कोई संकट आता है तो हम एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद हम फिर आपस में लड़ने लगते हैं।’’

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा गढ़ा गया नारा ‘‘बंटेंगे तो कटेंगे’’ हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए था।

उद्धव ने दावा किया कि हकीकत में, भाजपा ने इसका इस्तेमाल महाराष्ट्रवासियों को विभाजित करने के लिए किया। उन्होंने भाजपा को ‘‘राजनीति में व्यापारी’’ करार दिया।

शिवसेना (उबाठा) अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मराठी मानुष आपस में लड़े और दिल्ली के गुलाम हम पर शासन करने लगे।’’

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिंदे द्वारा ‘जय गुजरात’ का नारा लगाने की भी आलोचना की और इसे हताशा का कार्य बताया।

शिवसेना(उबाठा) और मनसे की संयुक्त ‘विजय’ रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद रहे, लेकिन केवल राज और उद्धव ही मंच पर मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित किया।

अगली पीढ़ी के नेता आदित्य और अमित ठाकरे ने पहली बार एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर एक साथ पोज दिया। बाद में, जब राष्ट्रगान बजाया गया तो अमित और आदित्य अपने चाचाओं के बगल में खड़े थे।

कार्यक्रम स्थल के बाहर माहौल उत्साहपूर्ण था। हजारों मनसे और शिवसेना(उबाठा) कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए और नारे लगाते हुए संयुक्त रैली स्थल की ओर उत्साहपूर्वक जा रहे थे।

भारी भीड़ के बीच, सैकड़ों कार्यकर्ता ठाकरे बंधुओं को सुनने के लिए वर्ली स्थित एनएससीआई डोम परिसर में जमा हुए।

दोनों दलों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए हरसंभव कोशिश की थी। मुंबई और एमएमआर के विभिन्न इलाकों में एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी।

शिवसेना (उबाठा) विधायक आदित्य ठाकरे के निर्वाचन क्षेत्र वर्ली में राज और उद्धव की तस्वीर वाले कई होर्डिंग्स लगाए गए थे। शिवसेना (उबाठा)और मनसे के नेताओं ने कई जगहों पर बैनर लगाए थे, जिनमें दोनों भाइयों से मराठी मानुष के लिए हमेशा एकजुट रहने की अपील की गई थी। (भाषा)

बेंगलुरू, 5 जुलाई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत समयसीमा के तहत नहीं, बल्कि अपनी ताकत के दम पर बातचीत करता है।

उन्होंने कांग्रेस पर संप्रग सरकार के दौरान ''ऐसे समझौतों पर बातचीत और हस्ताक्षर करने'' का आरोप लगाया, जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे।

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क समयसीमा के आगे ''विनम्रतापूर्वक झुकेंगे।''

गोयल ने एक दिन पहले कहा था कि भारत, अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को तभी स्वीकार करेगा, जब यह पूरी तरह से अंतिम रूप ले लेगा और राष्ट्रीय हित में होगा।

गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा, ''भारत समयसीमा के तहत बातचीत नहीं करता। हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हैं और दुनिया भर में हमारे सभी जुड़ावों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है।''

उन्होंने कहा, ''मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और चार देशों के समूह ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अब पिछले महीने ब्रिटेन के साथ भी समझौता किया गया।''

उनके अनुसार भारत 27 देशों के यूरोपीय संघ, अमेरिका, ओमान, पेरू और चिली सहित अन्य विकसित देशों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ना चाहता है।

उन्होंने कहा, ''आज, भारत अपनी ताकत के दम पर बातचीत करता है। हम आत्मविश्वासी हैं और दुनिया में किसी से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आज कांग्रेस और संप्रग के समय की तरह कमजोर भारत नहीं है, जिसने ऐसे समझौते किए जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे।''

राहुल गांधी ने शनिवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘पीयूष गोयल जितना चाहें अपनी छाती पीट सकते हैं, मेरे शब्दों पर गौर करें, ट्रंप की शुल्क संबंधी समयसीमा के सामने मोदी आसानी से झुक जाएंगे।’’

गोयल ने गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''अब कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वह, उनकी पार्टी और उनके साथी लगातार नकारात्मकता फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि वे अपना लक्ष्य खो चुके हैं। उन्होंने भारत के लोगों का विश्वास खो दिया है।''

गोयल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के विकास के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बना पाई। (भाषा)

रायपुर, 5 जुलाई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल,  महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, सभापति सूर्यकान्त राठौड़, पार्षदों बच्चों सहित एक पेड़ माँ के नाम रोपित कर डॉक्टर खूबचंद बघेल उद्यान चंगोराभाठा को हरा - भरा बनाए रखने का संकल्प लिया।सबने मिलकर मौलश्री, अशोक, शीशम, गुलमोहर, कचनार के 70 पौधे रोपे। सभी ने 

रायपुर को हरित, स्वच्छ, सुन्दर राजधानी स्मार्ट सिटी बनाने एक पेड़ माँ के नाम महाभियान में अधिकाधिक पेड़ रोपित कर उनकी वृक्ष बनते तक खाद, पानी डालकर सुरक्षा करने का नागरिकों से विनम्र आव्हान किया।

इस आयोजन में उपायुक्त  जसदेव सिंह बाबरा, जोन 5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक, ‌ईई डी. के. पैकरा,  नागेश्वर रामटेके उद्यान विभाग के  मुक्तानंद चंद्राकर सहित क्षेत्र के निवासी गणमान्यजनों की उपस्थिति रही।

दिल्ली जैसी चिंता एटीआर के ग्रामीणों की
सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से उस मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें 2023 में लागू किए गए वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। यह नया कानून कमर्शियल उद्देश्यों से वन भूमि के अधिग्रहण के लिए रास्ते खोलता है। इसे 1980 के पुराने कानून में संशोधन कर बनाया गया है, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं।

हाल ही में देश के करीब 60 पूर्व नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है कि इस अधिनियम पर राय देने के लिए जो समिति गठित की गई है, उसमें सिर्फ पूर्व नौकरशाह ही शामिल हैं, कोई स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं। यह स्पष्ट रूप से हितों के टकराव  का मामला है। जिन अफसरों ने खुद इस कानून को बनाने में भूमिका निभाई, उनसे यह अपेक्षा करना कि वे उसे निष्पक्ष रूप से अध्ययन कर खारिज करेंगे, उम्मीद कम  है।
अब इसी तरह की आपत्ति छत्तीसगढ़ से भी आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां विरोध पूर्व नौकरशाहों ने नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले स्थानीय आदिवासी समुदायों ने किया है।

अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) में वन विभाग ने खुद को वन अधिकार कानून की नोडल एजेंसी घोषित कर दी है। आदिवासी समुदायों का कहना है कि यह न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे ग्राम सभाओं के अधिकार भी कमजोर होते हैं।

इस फैसले का विरोध करते हुए अचानकमार टाइगर रिजर्व संघर्ष समिति, चार पंचायतों के सरपंच, एक जनपद सदस्य, और 19 ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि वन विभाग का यह आदेश तुरंत रद्द किया जाए और आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाया जाए, जो ग्राम सभाओं को वन प्रबंधन का अधिकार सौंपे। 
सरकारी अफसरों की नियुक्ति जंगल बचाने के लिए होती है, लेकिन आज दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक चिंता यह है कि जंगलों को उनसे कैसे बचाया जाए?

सूट के दाम पर चप्पल!!
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में चप्पल, ट्रैक सूट जैसे साम्रगी खरीदी पर विवाद चल रहा है। संस्थान ने करीब डेढ़ करोड़ की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन ऊंचे दामों पर खरीद की शिकायत पर प्रक्रिया रोक दी गई है।

बताते हैं कि डेढ़-दो सौ रूपए की चप्पल 13-14 सौ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव था। ये सामग्री बस्तर से संस्थान देखने आए विद्यार्थियों को दिया जाना था। हालांकि प्रस्ताव खारिज नहीं किया गया है। मगर खरीद प्रक्रिया को लेकर संस्थान के डायरेक्टर पीसी मिश्रा पर उंगलियां उठ रही है।

आईएफएस के वर्ष-85 बैच के अफसर मिश्रा एपीसीसीएफ के पद से रिटायर होने के बाद पिछले चार साल से संविदा पर है। मिश्रा राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा समय तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अलग-अलग विंग में काम करने वाले अफसर हैं। उन्हें काफी अनुभवी माना जाता है। विभाग ने उनकी संविदा नियुक्ति एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन तीन महीने की संविदा नियुक्ति मिल पाई। यह अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है। ताजा विवाद के बाद उनकी संविदा नियुक्ति की अवधि आगे बढ़ती है या नहीं, यह देखना है।

रायपुर, 5 जुलाई। शनिवार को  बीएसएनएल रायपुर रीजन की दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठख हुई इसकी अध्यक्षता  सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने की।

बैठक के दौरान बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही वर्तमान सेवाओं, भविष्य की योजनाओं और नेटवर्क विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री  अग्रवाल ने  अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने में कोई कसर न छोड़ें। 

सांसद ने सरकारी संस्थाओं और कार्यालयों में बीएसएनएल की सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही तथा 5G सेवाओं के त्वरित विस्तार पर बल दिया। उन्होंने बीएसएनएल को अपने उत्पादों व सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी मार्केटिंग करने की भी सलाह दी, जिससे अधिकाधिक लोग जुड़ सकें।

बैठक में बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक (व्यावसायिक क्षेत्र रायपुर)  टी. के. मरकाम ने  बीएसएनएल की 4G सेवाओं, नेटवर्क विस्तार और नई पहलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित ऐसे गाँव जहाँ अन्य कोई सेवा प्रदाता नहीं पहुँच पाया है, वहाँ बीएसएनएल ने 4G सेवाएँ प्रारंभ की हैं। साथ ही समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 700 से अधिक स्कूलों को फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

श्री मरकाम ने यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार की एक्सटेंडेड भारतनेट योजना के अंतर्गत देशभर में 1.5 करोड़ भारत फाइबर कनेक्शन स्थापित किए जाएंगे। 

बैठक में दूरसंचार सलाहकार समिति के अन्य सदस्य एवं बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 नोडल एजेंसी पर सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। आयुष्मान भारत योजना के प्रोसेसिंग कार्य के लिए टेंडर खोलने की तिथि तीसरी बार बढ़ाई गई है। इस पूरे मामले राज्य नोडल एजेंसी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं।

इस पूरे मामले पर आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख डॉ धर्मेन्द्र गवई से फोन पर संपर्क करने की कोशिश गई, किंतु संपर्क नहीं हो पाया।

जानकारी के अनुसार राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा  शहीद वीर नारायण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के प्रोसेसिंग कार्य हेतु 29 जून 2025 को निविदा किया गया था और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून 2025 था।और  निविदा खुलने की तिथि 23 जून 2025  था, जिसे बढाकर 28 जून किया गया और उसी दिन ही निविदा खोलना भी निर्धारित किया गया था।

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा लगायी गयी  टेंडर शर्तो से सहमत नहीं होने के कारण था केवल दो कंपनियों ने इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया है ।

निविदा की शर्तो पर पहले ही आपत्ति लेते हुए शिथिल करने पर ही भाग लेने की इच्छा जताई है। टीपीए कंपनियों के द्वारा लिया गया था और उन शर्तो को शिथिल करने की मांग की गयी थी, मुख्य शर्तो में से एक राज्य नोडल एजेंसी के कार्यालय में ही ऑफिस बनाकर प्रोसेसिंग कार्य की शर्त रखी गयी है।

इंश्योरेंस टीपीए द्वारा प्रोसेसिंग कार्य किसी भी राज्य में नहीं किया गया है। इससे राज्य नोडल एजेंसी  हस्तक्षेप लगातार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। निविदा शर्त को गाइडलाइन के अनुरूप नहीं रखे जाने से कंपनियों ने निविदा भरने से से इंकार कर दिया।अंतिम तिथि 28 जून को निविदा नहीं खोली गई और 30 जून को निविदा की तिथि पुनः बढाकर 21 जुलाई 2025 कर दिया गया।

बर्मिंघम, 5 जुलाई। भारत ने शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन लंच तक दूसरी पारी में तीन विकेट पर 177 रन बना लिए जिससे उसकी कुल बढ़त 357 रन की हो गई।

लंच के समय कप्तान शुभमन गिल 24 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 41 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे।

भारत ने सुबह एक विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया।

सुबह के सत्र में भारत ने केएल राहुल (55 रन) और करूण नायर (26 रन) के रूप में दो विकेट गंवाए।

भारत ने पहली पारी में 587 रन और इंग्लैंड ने पहली पारी में 407 रन बनाए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 जुलाई। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रत्यर्पण अनुरोधों के आधार पर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचित किया कि निहाल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई है और उस सुनवाई में निहाल जमानत का अनुरोध कर सकता है, लेकिन अमेरिकी अभियोजक इसका विरोध करेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किये गये प्रत्यर्पण अनुरोध पर यह कदम उठाया गया।

सीबीआई ने देश के कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में चल रहे व्यापक और लगातार भ्रष्टाचार में दर्जनों लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की है, और कई लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें छत्तीसगढ़ स्थित श्री रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी और डॉक्टर भी हैं। इनके साथ चार्जशीट में रावतपुरा सरकार के नाम से चर्चित मध्यप्रदेश के एक धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति समझे जाने वाले रविशंकर महाराज उर्फ रावतपुरा सरकार का नाम भी लिखा गया है, जिनके नाम पर यह मेडिकल कॉलेज है। सीबीआई की इस एफआईआर से नेशनल मेडिकल कमीशन के व्यापक भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ होता है जिसमें केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों के लोग मेडिकल कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने में शामिल मिले हैं। इसी सिलसिले में ये गिरफ्तारियां हुईं, और इनमें यूजीसी के चेयरमेन रहे हुए डीपी सिंह का नाम भी शामिल है, जो गोपनीय सूचनाएं मेडिकल कॉलेजों को गैरकानूनी तरीके से बेचते थे। इस भयानक भ्रष्टाचार में मान्यता-कमेटी के सदस्य डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं, और महिला और पुरूष सभी इसमें शामिल हैं। देश में उत्तर और दक्षिण के बीच जो विभाजन चल रहा है, वह भी यहां काम नहीं आया, और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के लोगों ने इस जालसाजी, धोखाधड़ी, और रिश्वतखोरी में पूरी तरह से भाई-बहनचारा निभाया है। अब मान लो सीबीआई का भांडाफोड़ किया हुआ इतना व्यापक भ्रष्टाचार काफी न हो, तो सीबीआई ने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमेन डॉ.मोन्टू पटेल का 54 सौ करोड़ रूपए का घोटाला पकड़ा है जो कि उसने देश के 12 हजार से अधिक फार्मेसी कॉलेजों से उगाही करके इकट्ठा किए हैं। सीबीआई का कहना है कि मोन्टू पटेल फरार हो गया है, और वह राजनीतिक संरक्षण से अब तक तमाम आरोपों के बाद भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमेन बना हुआ था, और अब अंडरग्राउंड होकर विदेश भागने के चक्कर में है। सीबीआई का ही कहना है कि उसने हवाला रैकेट से पैसा देश के बाहर भी भेज दिया है।

ये दोनों मामले देश की मेडिकल शिक्षा, और मेडिकल कारोबार से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों में ऐसा व्यापक, संगठित, और परले दर्जे का भ्रष्टाचार यह सोचने को मजबूर करता है कि देश में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सेवा, और दवा कारोबार का क्या हाल है। यह सब तो उसके बाद है जब पता लगता है कि भारत से दुनिया भर के देशों में गई हुई ढेरों किस्म की दवाईयां घटिया, बेअसर, और मिलावटी मिली हैं। पहले तो यहां से गए हुए कफ सिरप से कुछ देशों में बच्चे मारे गए थे, और अभी यह पता लगा है कि बहुत से देशों में भारत से गई हुईं कैंसर की दवाईयां घटिया, नकली, और बेअसर निकली हैं। अब कैंसर मरीजों को ये दवा देने के बाद वहां के डॉक्टर और मरीज बेफिक्र हो गए होंगे कि उनका इलाज चल रहा है, और अब दवाईयों के ऐसे मिलने पर उनकी जिंदगी के वे गुजरे हुए दिन लौट भी नहीं सकते, वे जाने कितने अरसे से बेइलाज चल रहे थे। इससे परे देश भर में जगह-जगह चिकित्सा घोटाले मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं कि पिछले बरसों में इस राज्य में कैसी घटिया दवाएं खरीदी गईं, बिना मशीन री-एजेंट खरीद लिए गए, बिना टेक्नीशियन मशीन खरीद ली गई, और इंसान, मशीन, और री-एजेंट के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रखा गया।

इन सब बातों को मिलाकर देखें, तो भारत की धार्मिक भावना पर भरोसा पुख्ता होने लगता है कि इतना सब होने पर भी अगर देश की आबादी 140 करोड़ बनी हुई है, बढ़ती चली जा रही है, तो यह सब ऊपरवाले की मेहरबानी है। बिना भगवान भरोसे इतनी जिंदगियां, ये डॉक्टर, ये दवाएं, और ये अस्पताल तो बचा नहीं सकते थे। कोई न कोई अदृश्य ताकत ऐसी है जो कि हिन्दुस्तानियों को जिंदा रखे हुए है। अब हैरानी की दूसरी बात यह है कि हर किस्म के कॉलेजों को मान्यता देने के लिए देश में जो ढांचा बना हुआ है, वह भ्रष्टाचार से बुरी तरह सड़ चुका है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे नर्सिंग, या दूसरे कोई पैरामेडिक कॉलेज हों, सबकी मान्यता में यही हाल है। इस पूरे कारोबार के एक जानकार, ऐसे एक कॉलेज संचालक राजीव गुप्ता ने हमारे यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर कई महीने पहले यह कहा था कि बिना रिश्वत दिए कोई मान्यता नहीं मिलती, और अभी सीबीआई के इन छापों से यह बात सही साबित हो रही है। हैरानी यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी जो कि मेडिकल कॉलेजों की मान्यता का काम करती थी, और वह भी इसी दर्जे की बदनाम संस्था हो गई थी, और उसके उस वक्त के अध्यक्ष गुजरात के एक डॉ.केतन देसाई थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों पर ही हटाया गया था। वे भी अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, और बाद में आईएमए के अध्यक्ष बने, वल्र्ड मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बने, और एमसीआई के भ्रष्टाचार की वजह से हाईकोर्ट ने उन्हें हटाया था, एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए दो करोड़ रिश्वत लेते हुए डॉ.देसाई को गिरफ्तार किया गया था, और जेल भेजा गया था। ऊपर लिखी गई संस्थाओं के अलावा वे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अध्यक्ष रहे। नगद रकम के अलावा सीबीआई ने देसाई के घर से डेढ़ किलो सोना, 80 किलो चांदी भी जब्त की थी, और 2020 में सरकार ने एमसीआई को खत्म करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया, जिसने पांच साल के भीतर ही भ्रष्टाचार की नई ऊंचाईयां पा लीं।

छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की  यात्रा में संसदीय पत्रकारों का योगदान अतुलनीय :  डॉ.सिंह

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5 जुलाई । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज विधानसभा  प्रेक्षागृह में संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के  उद्घाटन सत्र को संबोधित किया ।छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की भी अहम भूमिका है, जो विधानसभा की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पत्रकार बंधु बड़ी मेहनत से विधानसभा की कार्यवाही को कवर करते हैं, जिससे आमजन यह जान पाते हैं कि विधायकों द्वारा उनके मुद्दों को गंभीरता से उठाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित करने की परंपरा को भी सराहा और कहा कि इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है तथा संसदीय रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिलता है। 
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह नेकहा कि  संसदीय पत्रकारिता अत्यंत संवेदनशील दायित्व है, जो सदन की गोपनीयता, अनुशासन और गरिमा को बनाए रखते हुए जनता तक सटीक एवं निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने का कार्य करती है। डॉ. सिंह ने कहा कि पत्रकार जब पक्ष–विपक्ष से परे रहकर निष्पक्ष रूप से विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली की गहरी समझ से ही पत्रकार बेहतर ढंग से जनता को विधानसभा की गतिविधियों से अवगत करा सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय पत्रकारिता में विशेष रूप से विधानसभा की प्रक्रिया से जुड़े समाचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि आमजन तक वे प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। डॉ. सिंह ने  वरिष्ठ एवं दिवंगत पत्रकारों का स्मरण किया । 
 नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पत्रकारों की भूमिका को नारद मुनि की परंपरा से जोड़ते हुए कहा कि पत्रकार समयबद्धता और सजगता के साथ लोकतंत्र के संवाहक होते हैं। डॉ. महंत ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से सभी को कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा और संसदीय पत्रकारिता को समझने का दायरा और व्यापक होगा।  उन्होंने पत्रकारों की सजगता, सटीकता और संवेदनशीलता की सराहना की, जो वर्षों से संसदीय गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री  केदार कश्यप, विधानसभा के सचिव  दिनेश शर्मा, आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक  संजय द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे।