टीम कैशलेस अभियान की शुरूआत, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया

रायपुर, 17 अक्टूबर। मास्टरकार्ड इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान  एमएस धोनी, प्रवीन खंडेलवाल और मास्टरकार्ड के दक्षिण पूर्व एशिया के सह अध्यक्ष आरी सरकार द्वारा बुधवार को नई दिल्ली में टीम कैशलेस अभियान की शुरूआत की। यह व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

कैट पदाधिकारियों ने बताया कि कैट और मास्टरकार्ड की पहल की सराहना करते हुए, पीयूष गोयल ने सशक्त रूप से भारत के सभी प्रमुख संगठनों और कॉरपोरेट्स को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को शिक्षित और जागरूक करने व्यवसाय प्रारूप में डिजिटल भुगतानों को अपनाने और उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस अभियान में एमएस धोनी ने कहा कि एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए देश में हर पैसे के खर्च का विवरण होना जरूरी है। श्री पारवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए कैट ने मास्टरकार्ड के साथ 2014 में एक डिजिटल भुगतान अभियान शुरू किया, जिसमें लगभग 35 प्रतिशत व्यापारी शामिल हुए। उन्होंने व्यापारियों द्वारा कार्डों पर उच्च बैंक शुल्क, आयातित पीओएस मशीनों की उच्च लागत और डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर प्रोत्साहन की कमी जैसे डिजिटलीकरण को अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाओं पर प्रकाश डाला।

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बैंकों में हो रहे घोटालों को लेकर तीखे सवालों के बीच घिर गए। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक की बोर्ड मीटिंग में इसके दो गैर सरकारी (बाहरी) निदेशकों ने इस बात को लेकर कड़े सवाल किए कि आखिर किस तरह से 2018 से ही एक-एक कर घोटाले सामने आते रहे और रिजर्व बैंक को इसका पता ही नहीं चला।
दोनों निदेशकों ने पंजाब नेशनल बैंक की जालसाजी, आईएल और एफएस घोटाले और पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक केस का हवाला दिया। इकॉनॉमिक टाईम्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। अखबार से एक सूत्र ने कहा, ये सभी मामले एक-दूसरे से अलग हैं और इनमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ सदस्य इसे लेकर बहुत मुखर थे।
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की व्यवस्था के मुताबिक एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर होते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा नामित एक दर्जन से ज्यादा गैर सरकारी निदेशक होते हैं, जिन्हें बाहरी निदेशक भी कहते हैं।
गर्वनर ने समझाया कि किस तरह से रिजर्व बैंक की जानकारी साझा करने की प्रणाली और आंकड़ों को जुटाने की प्रणाली काम करती है। कई बार आंकड़े अपर्याप्त या हेराफेरी किए हुए होते हैं। कार्यवाही में शामिल रहे सूत्र ने कहा, हो सकता है कि सवाल पूरी तरह से जायज न हों, लेकिन यह तो साफ था कि इससे रिजर्व बैंक के अधिकारी असहज महसूस कर रहे थे।
 रिजर्व बैंक बोर्ड की मीटिंग में यस बैंक के मसले को भी उठाया गया। बाहरी निदेशकों ने यह मसले ऐसे समय में उठाए हैं, जब रिजर्व बैंक अपनी जांच और निगरानी प्रणाली को लेकर काफी आलोचना का सामना कर रहा है। गौरतलब है कि पीएनबी और पीएमसी बैंक के मामले में कई अधिकारियों ने सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर रिजर्व बैंक को अंधेरे में रखा।
पीएनबी के मामले में नीरव मोदी को बैंक द्वारा दिया गया कर्ज खुद बैंक और रिजर्व बैंक की निगरानी प्रणाली से इसलिए बचा रहा, क्योंकि बैंक के स्विफ्ट सिस्टम को बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा गया था। बैंक के कई अधिकारियों ने स्विफ्ट नेटवर्क में छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स जारी किए, जिनके द्वारा विदेश में नीरव-मेहुल की कंपनियों को कर्ज मिला।
इसी तरह, एक साल पहले आईएल एंड एफएस में आए संकट के बाद ऑडिटर्स की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। पीएमसी बैंक ने 21,000 फर्जी खातों के माध्यम से अपने बैड लोन छिपाए थे, इनमें से कई खाते मृत व्यक्तियों के नाम से थे। बैंक पर आरोप है कि उसने ऐसे फर्जी तरीके से एचडीआईएल को करीब 6,500 करोड़ रुपये का लोन दे रखा है। (आजतक)
 

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर । वैसे तो अक्टूबर का महीना खत्म होने में 14 दिन बचे हैं लेकिन इस दौरान कई ऐसे दिन हैं जब देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि समय रहते आप बैंकिंग से जुड़े काम निपटा लें। बहरहाल, आखिर कब-कब बैंकों में कामकाज नहीं होगा।
31 अक्टूबर से पहले अलग-अलग वजहों से देश के अधिकतर बैंक बंद रहेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 10 बैंकों के विलय के विरोध में 22 अक्टूबर को बैंक यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। 
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ की ओर से बुलाई गई इस हड़ताल को भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने भी समर्थन दिया है। यदि यह हड़ताल होती है तो 22 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे। 
दरअसल, बीते दिनों सरकार ने 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया था। इस विलय के बाद 4 नए बैंक अस्तित्?व में आ जाएंगे। वहीं आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अस्तित्व नहीं रहेगा।  
22 अक्टूबर से पहले 20 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से बैंकों की छु्ट्टी होगी। इसी तरह 26 अक्टूबर को शनिवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 
कहने का मतलब यह है कि दिवाली (27 अक्टूबर) से पहले 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं 27 अक्टूबर को दिवाली और रविवार है। लिहाजा 27 अक्टूबर को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी।
दिवाली के बाद 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के कारण देश के अलग- अलग हिस्सों में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा 29 अक्टूबर को भैय्या दूज का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके चलते बैंकों का कामकाज बंद रहेगा।(आजतक)
 

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर । एचडीएफसी बैंक ने पासबुक पर एक स्टैंप लगाकर अपने ग्राहकों को सकते में डाल दिया है। दरअसल, बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों की पासबुक में उनके खाते में मौजूद धनराशि को लेकर एक स्टैंप लगानी शुरू की है।
इस स्टैंप में बैंक कह रहा है कि उसके ग्राहकों के केवल एक लाख रुपये ही बैंक में सुरक्षित हैं। मतलब, अगर बैंक किसी भी तरह की परेशानी में फंसता तो वह ग्राहकों को केवल एक लाख रुपये देने के लिए ही जवाबदेह होगा। एक लाख से अधिक की रकम देने के लिए वो जवाबदेह नहीं होगा।
दरअसल, बैंक की एक ऐसी ही स्टैंप की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसे लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।
बाद में बैंक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह यह स्टैंप 22 जून, 2017 के रिजर्व बैंक के सर्कुलर के तहत लगा रहा है। बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक ने सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल, स्माल फाइनेंस और पेमेंट बैंक्स को ऐसा करने का आदेश दिया है।(न्यूज प्लेटफार्म)
 

जीवन बीमा मार्ग पंडरी स्थित निरंकारी फर्नीचर हाउस में सभी घरेलु एवं ऑफिस फर्निचर पर फर्निचरों में 25 प्रतिशत की छूट

रायपुर, 16 अक्टूबर। जीवन बीमा मार्ग पंडरी स्थित निरंकारी फर्निचर हाऊस में सभी घरेलु एवं ऑफिस फर्निचर पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। निरंकारी द्वारा त्योहारो पर दिए जा रहे छूट का लाभ लिया जा सकता है। यहां लिविंग फर्निचर, सोफा सेट, डायनिग टेबल, बेडरूम फर्निचर, स्टोरेज फर्निचर सहित सभी प्रकार के ऑफिस फर्निचर की विशाल रेंज आकर्षक कलात्मक डिजाईनों में उपलब्ध कराई गई है। निरंकारी फर्निचर हाऊस में उपभोक्ताओं को खरीदारी के लिए रविवार को भी शोरूम खुला रहेगा। 

कल्चरल हॉरमोनी में खेईशा द्वितीय 

भिलाई नगर, 15 अक्टूबर। नृत्यधाम कला समिति द्वारा 11 से 17 अक्टूबर तक सेक्टर-5 में आयोजित इंटरनेशनल कल्चरल हॉरमोनी प्रतियोगिता में विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेसी नेता सीजू एंथोनी थे। प्रतियोगिता में भिलाई से खेईशा चंद्राकर, अवरेल, राजूल, अभीलिप्सा, निशाल, प्रत्यकक्षा, प्रेरणा, तुलीप, वन्या, ऐजल ने भाग लिया। भरतनाट्यम नृत्य में सब जूनियर केटेगरी के खेईशा चंद्राकर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

अमेजन व फ्लिपकार्ट पोर्टल पर दिए जा रहे  छूट पर कैट ने ब्रांड कंपनियों से मांगा स्पष्टीकरण

रायपुर, 14 अक्टूबर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) एवं अमेजन और फ्लिपकार्ट के बीच वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विगत दिनों की गई बैठक के बाद कैट ने उन सभी प्रमुख ब्रांडों को पत्र भेजा, जिनके उत्पाद अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के ई-वाणिज्य पोर्टलों पर बेचे जाते हैं, और सभी ब्रांड कंपनियों से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या अमेजन और फ्लिपकार्ट पर विभिन्न उत्पादों पर गहरी छूट उनके द्वारा दी जा रही है जैसा कि दोनों कंपनियों ने उपरोक्त बैठक में दावा किया है। यह जानकारी कैट पदाधिकारियों ने दी।

कैट पदाधिकारियों ने बताया कि ब्रांड्स कंपनियों को भेजे पत्र में कहा कि अमेजन एवं फ्लिपकार्ट पर उनके ब्रांड के विभिन्न उत्पादों पर दी जा रही गहरी छूट के सवाल पर अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पोर्टल कोई छूट नहीं दे रहे हैं, और यह विभिन्न ब्रांड हैं जो इस तरह की गहरी छूट दे रहे हैं और अमेजन और फ्लिपकार्ट की उनके पोर्टल्स पर छूट में कोई भूमिका नहीं है।

उन्होंने बताया कि एक अन्य प्रश्न में दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों ने कहा कि यह ब्रांड ही हैं जो इन पोर्टलों पर विक्रेताओं को विशेष उत्पाद देते हैं जो बाजार में नहीं मिलते और इस पर भी अमेजन एवं फ्लिपकार्ट की कोई भूमिका नहीं है। यह उनका आधिकारिक बयान है, जो कैट को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बुलाई गई आधिकारिक बैठक में दिया गया है। कैट ने शीघ्र ही इस मुद्दे पर नई दिल्ली में ब्रांड् कंपनियों की बैठक रखने व इस बैठक में शामिल होने का आग्रह भी किया।

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर । इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के शेयर खरीदने वाले मालामाल हो गए। सोमवार को आईआरसीटीसी की शेयर बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई है। कंपनी का शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर 101.25 फीसदी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 95.62 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। बीएसई पर शेयर 644 रुपये और एनएसई पर शेयर 626 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ है। आईपीओ का इश्यू प्राइस 315-320 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इसके पहले आईपीओ को करीब 112 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसके बाद से बंपर लिस्टिंग की उम्मीद बन गई थी।
आईआरसीटीसी के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 315-320 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। यह आईपीओ 30 सिंतबर को खुला था और 3 अक्टूबर को बंद हुआ था। आईआरसीटीसी रेलवे को कैटरिंग सर्विसेज, ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराने की सुविधा और देश के स्टेशनों और ट्रेनों में पेयजल उपलब्ध कराती है।
कारोबार के दौरान आईआरसीटीसी का शेयर 698 रुपये के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया। फिलहाल शेयर प्राइस बैंड से 118.12 फीसदी पर कारोबार कर रहा है।
आईआरसीटीसी शेयर में निवेश करने वाले निवेशक मिनटों में मालामाल हो गए। इसमें लगाए उनके 1 लाख रुपये बढक़र 2 लाख रुपये हो गए होंगे।
आईआरसीटीसी के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया था। इसे 112 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिला था। आईआरसीटीसी के बिक्री के लिए रखे गए 2 करोड़ शेयर के एवज में 25 करोड़ शेयर के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं। पात्र संस्थागत खरीदारों की श्रेणी में 108.79 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों के मामले में 354.52 गुना और खुदरा निवेशकों के मामले में 14.65 गुना अभिदान मिला।(न्यूज18)
 

वॉशिंगटन, 13 अक्टूबर । विश्व बैंक ने रविवार को चालू वित्त वर्ष में भारत का ग्रोथ रेट अनुमान घटा दिया है। विश्व बैंक के मुताबिक, भारत की विकास दर 6 फीसदी रह सकती है। वहीं 2018-19 में देश की विकास दर 6.9 फीसदी थी।
हालांकि, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस के लेटेस्ट एडिशन में विश्व बैंक का कहना है कि साल 2021 में भारत की विकास दर दोबारा 6.9 फीसदी रिकवर करने की उम्मीद है। वहीं साल 2022 में विकास दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सालाना बैठक के बाद विश्व बैंक ने ये घोषणा की है।
विश्व बैंक ने कहा है कि लगातार दूसरे साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुई है. 2017-18 में यह 7.2 फीसदी थी, जो 2018-19 में घटकर 6.8 फीसदी हो गई। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढऩे से इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ बढ़कर 6.9 फीसदी हो गई जबकि एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 2.9 फीसदी और 7.5 फीसदी तक रही। 
इससे पहले, मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने भी 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट का अनुमान 6.20 फीसदी से घटाकर 5.80 फीसदी कर दिया है। मूडीज का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नरमी से काफी प्रभावित है और इसके कुछ कारक दीर्घकालिक असर वाले हैं। रिजर्व बैंक ने भी हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.10 फीसदी कर दिया है। 
मूडीज ने कहा कि ग्रोथ रेट बाद में तेज होकर 2020-21 में 6.6 फीसदी और मध्यम अवधि में करीब 7 फीसदी हो जाएगी. उसने कहा, हम अगले दो साल जीडीपी की वास्तविक ग्रोथ और महंगाई में धीमे सुधार की उम्मीद करते हैं। हमने दोनों के लिए अपना पूर्वानुमान घटा दिया है। दो साल पहले की स्थिति से तुलना करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट 8 फीसदी या इससे अधिक बने रहने की उम्मीद कम हो गई है। 
इससे पहले एशियाई विकास बैंक और ओईसीडी ने भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान कम कर दिया था। रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने भी पूर्वानुमान में कटौती की है. मूडीज ने कॉरपोरेट कर में कटौती तथा कम जीडीपी ग्रोथ रेट के कारण राजकोषीय घाटा सरकार के लक्ष्य से 0.40 प्रतिशत अधिक होकर 3.70 प्रतिशत पर पहुंच जाने की आशंका व्यक्त की। (न्यूज18)

सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा हर्षित हार्मोनी में प्लाट के दाम पर स्वतंत्र मकान, उत्सव, उमंग व उपहार, स्वतंत्र मकान साथ ही समस्त बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, मेंटनेंस एवं  रजिस्ट्री शुल्क सुविधाएं निशुल्क

रायपुर, 13 अक्टूबर। हर्षित हार्मोनी उत्सव उमंग उपहार इन तीन शब्दों में सारा सार समाहित है। सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा घोषणा की गई कि सिर्फ प्लाट के दाम में स्वतंत्र मकान साथ ही समस्त सुविधाएं निशुल्क जिसमें बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, मेंटनेंस एवं  रजिस्ट्री शुल्क।  इन सभी शुल्क रहित सुविधाओं के साथ इस दीवाली प्रत्येक कन्फर्म बुकिंग पर फ्री होम इलेक्ट्रानिक का पैकेज। वहीं दूसरा फ्री पैकेज का भी विकल्प है।

सिंघानिया बिल्डकॉन के चेयरमेन सुबोध सिंघानिया ने बताया कि यह प्रोजेक्ट प्रदेश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 6 एकड़ का ओपन सेन्ट्रल ऐवेन्यु है जिसमें शामिल है भव्य प्रवेश द्वार, लेण्ड स्केप गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, मंदिर, चौड़ी सडक़े आदि।

 प्रोजेक्ट का समस्त विकास कार्य तेज गति से पूर्णत: की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि कई परिवार साइट पर विजिट करके अपने सपनों के घर, प्लाट, कमर्शियल शॉप एवं कमर्शियल प्लाट की बुकिंग करवा चुके हैं। दीपावली के अवसर पर दिये जा रहे ऑफर की अवधि सीमित है और अब सीमित संख्या में ही प्लाट एवं मकान उपलब्ध है।

अमेजन और फ्लिपकार्ट की अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की शिकायत पर डीपीआईआईटी ने उद्योग भवन में कॉन्फ्रेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और ऐमजान एवं फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की

रायपुर, 13 अक्टूबर। कैट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की शिकायत पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के निर्देश पर वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी ने शनिवार को उद्योग भवन में कॉन्फ्रेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और ऐमजान एवं फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यह जानकारी कैट पदाधिकारियों ने दी। 

कैट पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव शैलेन्द्र सिंह ने की, जिसमें मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। कैट का नेतृत्व इसके राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने किया। फ्लिपकार्ट का नेतृत्व इसके सीओओ रजनीश कुमार और अमेजन के उपाध्यक्ष गोपाल पिल्लई ने किया।

बैठक में विचार विमर्श पर टिप्पणी करते हुए खंडेलवाल ने कहा कि  अमेजॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा सरकार की एफडीआई नीति की विशिष्टता और उसके उल्लंघन, पोर्टल पर बेचे जाने वाले माल को नियंत्रित करने, लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचने, गहरी छूट सहित अन्य संबंधित  विभिन्न सबूत रखे। उन्होंने कहा कि दोनों पोर्टलों ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे पूरी तरह एफडीआई नीति का पालन करते हैं।  गहरी छूट पर दोनों पोर्टल्स ने दृढ़ता से कहा कि वे छूट नहीं दे रहे हैं और यह ब्रांड हैं, जो छूट प्रदान करते हैं। इस निराशाजनक परिणाम को देखते हुए खंडेलवाल ने कहा कि कैट पूरे मामले को एक बार फिर वाणिज्य मंत्री के पास रखेगा तथा दोनों कंपनियों के बिजनेस मॉडल की जांच की मांग करेगा।

अविनाश गार्डन सिटी में स्वतंत्र बंगलोज, रहवासियों के लिए जिम, सोनाबाथ, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, कैफेटेरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया का भी प्रावधान है

रायपुर, 12 अक्टूबर। रियल स्टेट कपंनी अविनाश ग्रुप द्वारा अविनाश गार्डन सिटी मे ग्राहकों के लिए प्लॉट्स  के साथ 2 बीएचके स्वतंत्र बग्लोज की पेशकश की जा रही हैं। इस संदर्भ में अविनाश ग्रुप के प्रबंध संचालक आनंद सिंघानिया ने बताया कि अविनाश गार्डन सिटी में 36 लाख 2 बीएचके स्वतंत्र बग्लोज कम्पलीट लिविंग एक्सपिरियंस का शानदार विकल्प है जो कि 18 सौ स्क्वैयर फीट के प्लाट में 1250 स्क्वैयर फीट की प्लांनिग की गई है साथ ही 8 सौ से 4 हजार स्क्वैयर फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है जो 9.50 लाख से शुरू है जिसमें प्लॉट में रजिस्ट्री फ्री का ऑफर दिया जा रहा है। 

श्री सिंघानिया ने बताया कि अविनाश गार्डन सिटी में डेव्हलेपमेंट का कार्य पूर्णत: की ओर है। यहां गार्डन, भव्य प्रवेश द्वार, अदभुत स्मारक, मॉडल बंग्लोज पूर्ण रुप से तैयार है। अविनाश गार्डन सिटी विधानसभा रोड सेमरिया में स्थित 32 एकड़ की प्रोजेक्ट है, जिसमें 11 लैन्डस्कैप गार्डन डेव्हलप किया गया है। इस आवासीय परियोजना में क्लब का निर्माण भी किया जाएगा। रहवासियों के लिए जिम, सोनाबाथ, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, कैफेटेरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया का भी प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि अविनाश गार्डन सिटी राजकीय राजमार्ग रायपुर-बलौदाबाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर-सराईपाली से जुड़ा हुआ है। यह आवासीय परियोजना अपने प्रीलॉंचिंग के समय से ही ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। 

खादी और ग्रामोद्योग आयोग-राष्ट्रीय नोडल अभिकरण पर वर्कशाप

रायपुर, 11 अक्टूबर। गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के हर वर्ग के व्यक्ति तक रोजगार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग-राष्ट्रीय नोडल अभिकरण पर गुरूवार को एक दिवसीय राज्य स्तरीय वर्कशाप का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले सालों की उपलब्धि और आगामी साल के लक्ष्य पर चर्चा हुई। ग्रामोद्योग आयोग व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी, बैंकर्स सहित 27 जिलों के जिला उद्योग केन्द्र के प्रभारी शामिल हुए।

वर्कशाप में प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग छत्तीसगढ़ शासन मनिंदर कौर द्विवेदी ने कहा कि विभागों में तालमेल रखें और सबसे निचले व अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करें ताकि हमारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि मार्जिन मनी क्लेम आनलाइन करते समय यदि कोई त्रुटि हो गई तो मार्जिन मनी का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है। इसलिए प्रोजेक्ट भेजते समय सावधानी बरतें।

इस अवसर पर यहां निदेशक खादी ग्रामोद्योग आयोग एसएस त्रिभुवन, प्रबंधक आरबीआई अनुराग सिन्हा, उद्योग संचालनालय के डिप्टी डायरेक्टर संजय सिन्हा मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहे।

चेम्बर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्यशाला संपन्न, व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की खरीदी-बिक्री बिल से करने व रख रखाव स्वच्छता के साथ रखने के निर्देश दिए

 रायपुर, 11 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी तथा ड्रग एवं फुड सेफ्टी समिति के संयोजक अश्वनी विग ने बताया कि चेम्बर भवन में गुरुवार को पान मसाला व्यापारी संघ द्वारा खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्यशाला का समापन हुआ।

कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ पान मसाला व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने किया। असिस्टेंट फुड कंट्रोलर राजेश शुक्ला, फुड इंस्पेक्टर सर्वा ने उपस्थित व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की खरीदी-बिक्री बिल से करने व रख रखाव स्वच्छता के साथ रखने  के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की नकली खाद्य सामग्री का सैंपल अगर अवमानक पाया जाता है, तो नियमों के तहत विभाग कार्यवाही करेगा।

उन्होंने बताया कि जो व्यापारी 12 लाख वार्षिक टर्नओवर के अंदर व्यापार करता है तो उसे निर्धारित सौ रूपये शुल्क के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते है, और जो व्यापारी 12 लाख से अधिक टर्नओवर के व्यापार करते हैं उन्हें निर्धारित शुल्क दो हजार रूपये के चालान के साथ अपना आवेदन आनलाइन जमा करना होगा। आवेदन करने के 60 दिवस के अंदर पंजीयन एवं लायसेंस जारी कर दिया जाता है। अगर किसी कारणवश व्यापारी का लायसेंस आवश्यक शर्तोंं के तहत पूर्ण नहीं होता है तो उसे विभाग जानकारी प्रेषित करता है।

कार्यक्रम में चेंबर अध्यक्ष जैन जीतेन्द्र बरलोटा ने व्यापारियों से अपील की कि वे नकली एवं प्रतिबंधित सामान न बेचें। व्यापारियों ने दुकान एवं गोदाम अलग-अलग जगह होने पर लायसेंस प्रक्रिया की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि अगर दुकान और गोदाम एक ही जगह से संचालित होते हैं तो व्यापारी को एक ही लायसेंस की आवश्यकता होगी, अगर दुकान और गोदाम अलग-अलग जगह है तो व्यापारी को दो अलग-अलग लायसेंस प्राप्त करने होंगे।

दीपावली उत्सव, उपहार हर्षित हार्मोनी में, स्वतंत्र मकान में फ्री बिजली, पानी कनेक्शन, मेंटनेंस एवं रजिस्ट्री शुल्क फ्री दिया जाएगा

रायपुर, 11 अक्टूबर। हर्षित हार्मोनी में इस दीवाली पेश कर रहा है स्वतंत्र मकान वह भी सिर्फ प्लाट की कीमत में। इस स्वतंत्र मकान में फ्री बिजली, पानी कनेक्शन, मेंटनेंस एवं रजिस्ट्री शुल्क फ्री दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कन्फर्म बुकिंग पर फ्री होम इलेक्ट्रानिक पैकेज जिसमें वाशिंग मशीन, 32 से 55 इंच का एलईडी टीवी, रेफ्रीरिजेटर, माइक्रोवे, किचन चिमनी एवं बाइक भी शामिल है। इसका चयन प्रत्येक ग्राहक अपने पसंद व बुक की हुई प्रापर्टी के आधार पर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बताया गया कि ग्राहकों को दूसरा फ्री पैकेज का भी विकल्प दिया गया है, जिसमें फ्री होम इंटीरियर एवं फर्निशिंग शामिल है-फाल्ससिलिंग एलईडी लाइट के साथ, वाल पेपर, सोफासेट, सेन्टर टेबल, डायनिंग टेबल, डबल बेड, साइड टेबल, वार्डरोप एवं ड्रेसिंग टेबल। हर्षित हार्मोनी छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 6 एकड़ का ओपन सेन्ट्रल ऐवेन्यु है जिसमें भव्य प्रवेश द्वार, लेण्ड स्केप गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, मंदिर, चौड़ी सडक़े आदि। प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णत: की ओर अग्रसर है  दीपावली के अवसर पर दिये जा रहे ऑफर की अवधि सीमित है और अब सीमित संख्या में ही प्लाट एवं मकान उपलब्ध है।

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर । पेटीएम ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज को कम किया है। पेटीएम भुगतान बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में आधा फीसदी की कटौती कर 3.5 फीसदी कर दिया है। पेटीएम बैंक की ओर से जारी बयान में बताया गया कि यह कटौती 1 नवंबर से प्रभावी होगी। इसके साथ ही पेटीएम भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सावधि जमा योजना (एफडी) की भी घोषणा की है।
हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सेविंग अकाउंट की जमा राशि पर ब्याज दरें कम की हैं। एसबीआई सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपये तक जमा रखने वालों को 3.25 फीसदी के हिसाब से ब्याज देगा।
एसबीआई सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपये तक जमा रखने वालों को 3.25 फीसदी के हिसाब से ब्याज देगा। अब पेटीएम भुगतान बैंक (पीपीबी) ने भी अपने ग्राहकों को झटका दिया है। इसका असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिनका पेटीएम भुगतान बैंक में सेविंग अकाउंट है।
बैंक के एमडी सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि रिजर्व बैंक ने हाल में रेपो रेट को चौथाई फीसदी घटाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया है। पिछले 12 माह में केंद्रीय बैंक रेपो दर में 1.35 फीसदी की कटौती कर चुका है। इस वजह से यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा पेटीएम ग्राहकों को एक रुपये में भी एफडी खाता खोलने का मौका देता है। पेटीएम एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज देता है। पेटीएम में की गई एफडी से आंशिक या पूरी राशि बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं।(न्यूज18)
 

निरंकारी फर्नीचर्स हाउस में 25 प्रतिशत छूट, त्यौहारों पर आकर्षक छूट का लाभ लिया जा सकता है

रायपुर 10 अक्टूबर। दिपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा मार्ग पंडरी स्थित निरंकारी फर्नीचर हाउस में सभी घरेलु एवं आफिस फर्नीचरों पर 25 प्रतिशत तक की भारी छूट प्रदान की जा रही है। निरंकारी द्वारा त्यौहारों पर अच्छे दिन खरीददारी के शुभ खरीददारी करें के द्वारा आकर्षक छूट का लाभ लिया जा सकता है। फर्नीचर, डायनिग टेबल, बेडरुम, सोफा सेट, सभी प्रकार के आफिस फर्नीचर की विशाल रेंज आकर्षक कलात्मक डिजाईनों में उपलब्ध कराई गई है। निरंकारी फर्नीचर हाउस में उपभोक्ताओं को खरीददारी करते समय शाही अंदाज का अहसास होता है। रविवार को शोरुम खुला रहेगा। 

पीयूष गोयल ने ऐमजान-फ्लिपकार्ट को मंत्रालय में बुलाया, व्यापार मॉडल का संचालन करने वाले ई कॉमर्स कंपनियों के अनैतिक व्यापार मॉडल पर व्यापक चर्चा की

रायपुर, 10 अक्टूबर। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बैठक में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज (कैट) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की एफडीआई नीति के विपरीत अपने व्यापार मॉडल का संचालन करने वाले ई कॉमर्स कंपनियों के अनैतिक व्यापार मॉडल पर व्यापक चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि ई कॉमर्स कंपनियां लागत से भी कम मूल्य, गहरी छूट, हानि वित्तपोषण और विभिन्न उत्पादों की बिक्री केवल वे कामर्स पोर्टल पर ही उपलब्ध होने जैसे बिजनेस मॉडल को चला रही हैं, जिन्हें एफडीआई नीति के तहत अनुमति नहीं है।

कैट प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इसके राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने किया और इसमें अरविंदर खुराना, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, धैर्यशील पाटिल, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरण महासंघ के अध्यक्ष और सुमित अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रमुख, सोशल मीडिया शामिल थे। बैठक में मंत्रालय के सचिव गुरु मोहपात्रा एवं अतिरिक्त सचिव शैलेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

पीयूष गोयल ने प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार अपने एफडीआई नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये ई-कॉमर्स कंपनियां अनैतिक व्यापार प्रथाओं द्वारा ऑफ़लाइन व्यापारियों के व्यापार को छीन रही हैं। वाणिज्य बाजार निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के साथ एक समान स्तर का खेल मैदान है। कैट ने कहा है कि उसने पहले ही देश के 7 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है और उन्हें ऑनलाइन कारोबार में लाया जाएगा लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और घरेलू खिलाडिय़ों के नियंत्रण और प्रभुत्व के इरादे को ई-कॉमर्स में सख्त नियमों और विनियमों के साथ लागू किया जाना चाहिए। 

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। अब रिलायंस जियो उपभोक्ताओं से किसी अन्य कंपनी के नेटवर्क पर कॉल करने पर छह पैसे प्रति मिनट की दर से शुल्क लेगी। हालांकि, कंपनी इसकी भरपाई के लिये उपभोक्ताओं को बराबर मूल्य का मुफ्त डेटा देगी। जियो पहली बार उपभोक्ताओं से कॉल का शुल्क लेगी। अभी तक जियो के उपभोक्ताओं को सिर्फ डेटा का शुल्क देना होता था और उनकी फोन कॉल मुफ्त होती थी।
बुधवार को जियो ने अपने बयान में कहा कि जब तक किसी कंपनी को अपने उपभोक्ताओं द्वारा किसी अन्य नेटवर्क पर फोन करने के एवज में भुगतान करना होगा, तब तक उपभोक्ताओं से यह शुल्क लिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि जियो के फोन या लैंडलाइन पर कॉल करने पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही व्हाट्स एप और फेसटाइम समेत इस तरह के अन्य मंचों से किये गये फोन कॉल पर भी शुल्क नहीं लगेगा। सभी नेटवर्क के इनकमिंग फोन नि:शुल्क रहेंगे।
जानकारों के मुताबिक, जियो को यह फैसला ट्राई के नियमों के कारण करना पड़ा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के इंटरकनेक्ट प्रयोग शुल्क (आईयूसी) के तहत कंपनियां एक दूसरे को नेटवर्क पर कॉल जाने पर एक दूसरे को भुगतान करती हैं। ट्राई ने इंटरकनेक्ट प्रयोग शुल्क (आईयूसी) को 2017 में 14 पैसे से घटाकर छह पैसे प्रति मिनट कर दिया था और कहा था कि जनवरी, 2020 तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा। रिलायंस ने इस फैसले का समर्थन किया था। लेकिन अब ट्राई ने इस बारे में फिर परामर्श पत्र जारी किया है और माना जा रहा है कि इंटरकनेक्ट प्रयोग शुल्क अभी जारी रह सकता है। इसी के बाद जियो ने अपने उपभोक्ताओं से कॉल के पैसे वसूलने का फैसला किया है क्योंकि जियो को दूसरे ऑपरेटर्स को इंटरकनेक्ट प्रयोग शुल्क के रूप में 13500 करोड़ रूपये भुगतान करना पड़ रहा है। इंटरकनेक्ट प्रयोग शुल्क के मामले में कई मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची हुई हैं। (सत्याग्रह ब्यूरो)