क्वांटीफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष व सचिव ने ली बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 14 सितंबर। राज्य क्वांटीफायबल आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल एवं क्वांटीफायबल के सचिव  बीसी साहू ने आज जिला पंचायत जगदलपुर के सभाकक्ष में  बस्तर जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली।

बैठक में राज्य क्वांटीफायबल आयोग के अध्यक्ष श्री पटेल ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटीफायबल डाटा एकत्रित करने के लिए गठित इस आयोग के कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास  विवेक दलेला, उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी श्री सहारे, उप संचालक कृषि विकास साहू अन्य अधिकारियों सहित जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री सीएल पटेल राज्य शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सही डाटा एकत्रित करने तथा डाटा कलेक्शन में सभी सामाजिक प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य के सभी संभागीय एवं जिला मुख्यालयों में बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के अन्तर्गत एपीएल एवं बीपीएल परिवारों को बेस लाईन मानते हुए ऑनलाईन सर्वे किया जा रहा है। जिसके लिए मोबाईल में एप डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने ओबीसी परिवारों के सर्वे के लिए सुपरवाईजर सहित अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिक इसके मोबाइल ऐप सीजीक्यूडीसी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर जानकारी भर सकते हैं।

बैठक में क्वांटीफायबल डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू ने कहा कि शासन स्तर पर सर्वे के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाईन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर तक पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।

16 नवम्बर तक प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जाएगा तथा 30 नवम्बर तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 20 दिसम्बर 2021 तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में पीआईसी एवं एमआईसी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद 31 दिसम्बर तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य किया जाएगा। 14 जनवरी 2022 तक जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा संप्रेषित किया जाएगा। इसके पश्चात राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को प्रेषित किया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का क्वांटीफायबल डाटा एकत्र करने हेतु आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आए पिछड़ा वर्ग के लोगों की जाति यदि राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग के शामिल है, तो उन्हें भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करना आवश्यक है। बैठक में उपस्थित अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिया गया।