‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 26  सितम्बर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष कुलदीप सिंग जुनेजा ने गुरूवार को महासमुंद संभाग क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद और आरंग में मण्डल की निर्माणाधीन आवासीय, व्यावसायिक गतिविधियों का निरीक्षण व आवासीय, व्यावसायिक परियोजनाओं की संभावनाओं के आकलन विभिन्न क्षेत्र में रिक्त भूमि का अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त एच.के. वर्मा, कार्यपालन अभियंता अजय नायडू कार्यपालन अभियंता विद्युत एके मनहर उपस्थित थे।

श्री जुनेजा ने विकासखण्ड सरायपाली के खैरमाल में मण्डल की रिक्त 50 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया और उस भूमि पर किस प्रकार की आवासीय गतिविधि संचालित की जा सकती है इसकी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बसना के बंसुला में जीर्ण अटल आवासों को तोडक़र मांग का आकलन कर योजना तैयार करें। उन्होंने जिला मुख्यालय महासमुंद में रिडेव्हलपमेंट के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण कर शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मण्डल अध्यक्ष श्री जुनेजा ने महासमुंद में स्विमिंग पुल के निर्माण में विलंब होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्वीमिंग पुल के निर्माण कार्य में गति लाएं और समय.सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करें। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व ठेकेदार को एक माह के भीतर पूर्ण कर संबंधित विभाग को हस्तांतरण के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने मचेवा कालोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री जुनेजा एवं अधिकारियों ने मचेवा कालोनी में पौधरोपण किया तथा श्री जुनेजा ने स्थल पर हितग्राहियों से प्राप्त शिकायतों, जिसमें स्ट्रीट लाइट व अन्य समस्याएं हैं, का स्थल पर ही निराकरण किया तथा फील्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सर्किट हाउस में संसदीय सचिव एवं विधायक महासमुंद विनोद चंद्राकर, कलेक्टर डोमन सिंह से मण्डल की संभावित आवासीय गतिविधियों के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान बसना विधायक देवेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मण्डल की आवासीय गतिविधियों की संभावनाओं पर चर्चा की। पिथौरा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने निर्मित जीएडी भवनों के अतिरिक्त पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए निर्मित भवन अपर्याप्त होने से 200 अतिरिक्त जीएडी भवनों की मांग की। इस पर मण्डल अध्यक्ष श्री जुनेजा ने क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित करते के लिए अनुरोध किया और कहा कि इसे शासन से निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने पर मण्डल की ओर से सहमति प्रदान की जाएगी।