दन्तेवाड़ा
राज्यपाल व सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेेली, 8 अक्टूबर। बस्तर नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर बस्तर से निकली संवैधानिक पदयात्रा का सर्वआदिवासी समाज इकाई बचेली द्वारा समर्थन करते हुए 8 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आदिवासी समाज ने संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते हुए बचेेली पालिका के 12 पाराओं को पालिका से हटाकर ग्राम पंचायत में जोडऩे की मांग फिर से की है।
सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी का कहना है कि नगर पंचायत बस्तर के वार्डवासियों द्वारा नगर पंचायत को विघटन कर पुन: ग्राम पंचायत बनाने की संवैधानिक पदयात्रा का सर्व आदिवासी समाज समर्थन करते हैं।
बड़े बचेली के 12 पारा के समस्त ग्रामवासी वर्ष 2012 से नगर पालिका परिषद बचेली को विघटन कर ग्राम पंचायत की मांग कर रहे हंै और ज्ञापन देकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री को अवगत किया गया है। जिसका निराकरण अभी तक शासन के पास लंबित है।
संपूर्ण बस्तर संभाग पंाचवी अनुसूची क्षेत्र है, तथा संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) (ग) खंड 1 के प्रावधान के अनुसार नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद इस अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 244 (1) पंाचवी अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान के उपबंधों को उल्लंघन कर बनाई गई है। नगर पंचायत बस्तर एवं नगर पालिका परिषद बचेली को वह तत्काल नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 (क) उपधारा - 1 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर पंचायत बस्तर एवं नगर पालिका बचेली को प्रभाव से विघटित कर ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष एमआर बारसा, सचिव कमलेश राउड़, उपाध्यक्ष आरसी कश्यप, लिंगू राम तर्मा, तुलसी नेताम, सह सचिव राजू तामो, मुनेश भास्कर, मोहन ंिसह, संगठन सचिव खोमन तारम, मनोज कोड़ोपी, नकुल उईके, प्रदीप बघेल, गोविंद सलाम, शंकर सलाम, सुखराम राना, सहरू मंडावी, रंिजत नाग, सांई राम, बलराम भास्कर, श्यामलाल नाग, राजेश नाना, संजय मंडावी, भीमा मंडावी, जितू मंडावी, संजय मंडावी, राजेश तामो, आकाश डोडी, रवि ठाकुर, बिज्जा कुंजाम एवं समाज के अन्य सदस्य मौजूद रहे।