‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 19 अक्टूबर। सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगियों के द्वारा वन विभाग के काष्ठागार में बैठक रखी गयी थी, जिसमें तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों के लिए भर्ती निकाला गया है, उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त या संशोधित करने हेतु सर्व सहमति से निर्णय लिया गया है।

बैठक में बताया गया कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में नियमितिकरण करने का वादा किया गया है एवं किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। रिक्त पदों पर नियमितिकरण की जाएगी। माग की गई कि नियमितिकरण का वादा किया गया है, वह पूरा करें। बस्तर कमिश्नर द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जो भर्ती निकाला गया है, उससे पहले 1997 के पश्चात् 19 अकटूबर तक जो भी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा दे रहे हैं, उसका पहले उस पद पर नियमितकरण करें। उसके पश्चात् सीधी भर्ती निकाला जायें। आउटसोर्सिंग बंद हो, दैनिक वेतन भोगी को यथावत रखा जाये। वर्तमान में कोरोना के कारण मंहगाई में वृद्धि हुई है। सामान्य जन जीवन प्रभावित हुई है। अत: महंगाई दर के अनुरूप कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की जाये या समान कार्य समान वेतन लागू हो।

    इस बैठक के दौरान सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगी संघ के जिलाध्यक्ष विरेन्द्र बघेल, उपाध्यक्ष संतोष मित्रा, संरक्षक संजित सिंह, सचिव कमल ध्रुव, कोषाध्यक्ष कैलाश श्रीवास्तव, सह सचिव अनिल यादव, मिडिया प्रभारी विकास साहा व कोण्डागांव जिले के सभी विभाग के कर्मचारी साथी मौजूद रहे।