राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन      

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 अक्टूबर। धान खरीदी के दौरान फसलों के उठाव में कमी आने की स्थिति में क्षतिपूर्ति  का प्रावधान किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा का कहना है कि खरीफ फसल 2020-21 में प्रदेशभर के 2311 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की गई थी।
 
सरकार की गलत नीति के चलते कई उपार्जन केद्रों में अब भी धान सडकऱ रखे हुए हैं। प्राकृतिक रूप से धान में सूखत के कारण आई कमी  और बारिश से सडऩे सोसायटियों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान पर भाजपा ने जोर दिया है। भाजपा का आरोप है कि धान खरीदी नीति के प्रदेश में पालन नही किया जा रहा है। नियमानुसार धान का उठाव जहां 72 घंटे में होना चाहिए वही 31 मार्च तक आवश्यक रूप से धान का सभी समितियों से उठाव का प्रावधान है। साल 2020-21 में मार्च और अप्रैल में धान का उठाव नही किया गया साथ ही राइस मिलरो को डिलवरी और परिवहन की व्यवस्था नही किए जाने से धान उपार्जन केंद्रो में सड़ रहे है। भाजपा नेताओं ने अपनी मांग में उपार्जन केंद्रा में धान का उठाव नही होने की स्थिति में अतिरिक्त खर्च का प्रावधान भी रखा।

एक नवंबर से धान की खरीदी की मांग
भाजपा की ओर से राज्यपाल से आगामी एक नवंबर से धान खरीदी किए जाने का आग्रह किया है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार में दो वर्ष से लंबित धान का बोनस देने की मांग की गई। ज्ञापन में पुनर्गठन के पश्चात नवीन और अन्य समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। साथ ही सोसायटियों के माध्यम से किसानों को रासायनिक खाद खरीदते समय गुणवत्ताविहीन वर्मी कम्पोस्ट खरीदने की बाध्यतता को तत्काल खत्म करने की मांग भाजपा ने की है।