ग्रामसभा लीज को कर चुकी है निरस्त, ग्रामीण फिर देंगे धरना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 25 नवम्बर। कोरिया जिले के भरतपुर में कोटाडोल के बाद संरक्षित क्षेत्र हरचोखा की मवई नदी में फिर से अवैध रेत खुदाई शुरू हो गया है।
जिस स्थान से दुबारा अवैध रेत उत्खनन का कार्य शुरू किय गया है उस स्थान से चंद दूरी पर रामवनमगन मार्ग का पहला पड़ाव सीतामढ़ी स्थित है। 8 माह पूर्व यहां की ग्राम सभा ने रेत की लीज का निरस्त कर दिया था। वहीं एक फिर ग्रामीण अवैध रेत उत्खनन को लेकर एकजुट होकर धरना देने की रणनीति बना रहे हैं।

भरतपुर के कोटाडोल में अवैध रेत उत्खनन से हर कोई परेशान है, तो इस कारोबार से जुड़े लोगों ने संरक्षित क्षेत्र हरचोखा की मवई नदी से अवैध रेत खुदाई और रेत को मप्र उप्र भेजने की शुरूआत कर दी है, सीतामढ़ी से लगा रेत के भंडार पर पूरी रात खुदाई होती है और रात में कई हाइवा रेत भरकर राज्यों से बाहर भेजा जा रहा है। ऐसा बीते एक सप्ताह से जारी है।

ग्रामसभा ने निरस्त करने का किया था प्रस्ताव पारित
ग्राम पंचायत हरचोखा ने 13 फरवरी 2021 को विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर जिला प्रशासन द्वारा दी गई खुदाई की लीज को कैंसिल कर दिया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अवैध रेत उत्खनन से गांव का जलस्तर नीचे जा चुका है।

 रेत खदान से मवेशियों को पानी पीने में असुविधा के साथ कई मवेशी गढ्ढों में गिरकर जांन गंवा चुके है। भारी भरकम ट्रकों के चलने से सडक़ टूट चुकी है। नदी सूखने की कगार पर पहुंच गई है, रेत उत्खनन के कारण ग्रामीणों में डर व्याप्त है। इस तरह कई कारण बताकर विश्ेाष ग्राम सभा में रेत उत्खनन की लीज निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

जनपद सदस्य ने एसडीएम को सौंपा था ज्ञापन
हरचोखा में अवैध रेत उत्खनन को लेकर क्षेत्र के जनपद सदस्य सुखपाल सिंह मरावी ने एसडीएम को ज्ञापन सौप कर इसे बंद करने की मांग की थी उन्होने अपने ज्ञापन में बताया था कि हरचोखा सीतामढ़ी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसकी खूबसूरती को बरकार रखने के लिए रेत की लीज निरस्त किया जाए, रेत के ठेकेदार द्वारा रतनजोत प्लांटेशन में लगे पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है उस पर अपराध दर्ज किया जाए। ठेकेदार को जिला प्रशासन ने जितने क्षेत्र की लीज दी है उससेे कई गुणा ज्यादा क्षेत्र से अवैध रेत की खुदाई की जा रही है। उन्होने भी गांव के जलस्तर में आ रही कमी की बात अपने सौपें ज्ञापन में कहा था।