रायपुर
6 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिसंबर को धरना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 नवंबर। प्रदेश के व्याख्याता, और प्राचार्य अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सडक़ पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तीन तारीख को प्रदेशभर के व्याख्याता रायपुर में एकत्र होंगे, और धरना देंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति में देरी से व्याख्याताओं में नाराजगी है। हाईकोर्ट के अंतिरिम आदेश के बाद बाकी विभागों में पदोन्नति दे दी गई, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में इस पर कोई पहल नहीं की गई। प्रदेश के व्याख्याता संघ ने सीएम भूपेश बघेल से मिलकर पदोन्नति के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों में पदोन्नति के आदेश भी दिए गए।
व्याख्याता संघ के प्रांताध्यक्ष राकेश शर्मा, और महामंत्री राजीव वर्मा ने आगे बताया कि स्कूल शिक्षा के दूसरे कैडरों में पदोन्नति तो शुरू हुई, लेकिन व्याख्याता से प्राचार्य की पदोन्नति नहीं होने से करीब 3 हजार व्याख्याता बिना पदोन्नति पाए रिटायर हो चुके हैं। हर साल 5 सौ से अधिक व्याख्याता रिटायर हो रहे हैं। यही वजह है कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के ई एवं टी संवर्ग के व्याख्याता से प्राचार्य के रिक्त पद पर रूकी हुई पदोन्नति पर न्यायालयीन स्थगनादेश पर समुचित प्रयास कर पदोन्नति की प्रक्रिया को समयावधि निर्धारित कर शीघ्रता के साथ पूर्ण किया जाए।
इसके अलावा तृतीय समयमान वेतनमान से वंचित सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत संचालक लोक शिक्षण के प्रस्ताव अनुसार ग्रेड पे 5400 रुपये का वेतनमान प्रदान किया जाय एवं सीधी भर्ती के व्याख्याता को 30 वर्ष की सेवा के उपरांत ग्रेड पे 7600 रुपये का तृतीय समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए। साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर कार्यालय संयुक्त संचालक से प्राप्त प्रस्ताव प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान पर स्वीकृति आदेश समयावधि में जारी किया जाए।
यह भी मांग की गई है कि नवीन शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने पर हिन्दी माध्यम की शाला को स्वीकृत स्टाफ के साथ बंद नहीं किया जाए। यही नहीं, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा की तर्ज पर स्कूल शिक्षा में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की मांग की गई है। इससे परे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी को लंबित देय तिथि से 14 प्रतिशत डीए सहित वर्तमान दर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाए। स्कृूल शिक्षा विभाग के ई एवं टी संवर्ग के प्राचार्य से उप संचालक के रिक्त पद पर रूकी हुई पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग की गई।