‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 29 नवंबर। छजकां के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रवार्ता ली जिसमें बस्तर के कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की।

इस दौरान उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट से लेकर सिलगेर जैसे मुद्दों पर कहा कि राज्य सरकार बस्तर के आदिवासियों पर दोहरा मापदंड अपना रही है। पिछले 6 महीनों से न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनदेखी कर रही है और इस ग्रामीणों के आंदोलन से सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।

उन्होंने कहा कि नए पुलिस कैम्प खुलने का विरोध कर रहे निहत्थे ग्रामीणों पर पुलिस के जवानों ने फायरिंग की और जिसमें चार ग्रामीणों की मौत हो गई और कई ग्रामीण घायल भी हुए लेकिन सरकार इस मामले की न्यायिक जांच करना भी जरूरी नहीं समझ रही है। एक तरफ यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर राज्य सरकार द्वारा 50- 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा पर कहा कि राज्य सरकार राजनीति घोषणाएं अन्य प्रदेश में जाकर करती है किंतु छत्तीसगढ़ में बस्तर के सिलगेर घटना में पुलिस की गोली से मारे गए आदिवासियों को अब तक मुआवजा देने एवं न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की गई। राज्य सरकार न्यायिक जांच हेतु कमेटी अवश्य बनाती किंतु इस सरकार ने अब तक इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनाकर आदिवासियों के प्रति केवल झूठी हमदर्दी दिखाने का ही प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों को मुआवजा देने का फरमान तो भेजा लेकिन अब तक इस पर कोई गंभीरता से निर्णय नहीं लिया गया और न ही न्यायिक जांच के लिए  आगे आ रही है। लिहाजा भूपेश सरकार ग्रामीणों को मुआवजा देकर उनका मुंह बंद करना चाह रही है ताकि यह मामला पूरी तरह से दब जाए और इसकी न्यायिक जांच ना हो सके। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि वादा किया था कि झूठे मामलों में जेल में बंद हजारों आदिवासियों पर से मामले हटा दिए जाएंगे यह मात्र छलावा प्रतीत हो रहा है अब भी जगदलपुर के केंद्रीय जेल में 18 वर्ष से कम उम्र के हजारों युवक नक्सली मामलों में जेल में बंद है।

नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना का क्षेत्र अपने पिता स्वर्गीय अजीत जोगी को देते हुए कहा कि उन्होंने बस्तर के लोगों को रोजगार के लिए स्टील प्लांट का निर्माण हो इसके लिए प्रयास किया एनएमडीसी द्वारा नगरनार क्षेत्र में प्लांट का निर्माण तो कराया लेकिन केंद्र सरकार इसका निजीकरण करने जा रही है जिसका पार्टी विरोध करता है, ठेका पद्धति से काम नहीं होना चाहिए बल्कि बस्तर वासियों को यहां नौकरी तय की जानी चाहिए। श्री जोगी ने कहा कि जिलों में जिला न्यायालय की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। ताकि जिले के निवासियों को मामले की सुनवाई के लिए दूर ना जाना पड़े उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच व जगदलपुर को उप राजधानी घोषित करने की मांग भी रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर में हमारे पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और ग्रामीणों का विश्वास भी जीत रही है, आने वाले चुनाव में बस्तर में जीत पक्की है।