‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 2 दिसंबर। प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को तैयार करने राईस मिल एसोसिएशन एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर तमाम गतिरोधों को समाप्त कर दिया है। बैठक में शामिल कुरूद के मिलर्स ने चांवल उद्योग को ऑक्सीजन देने के लिए सीएम का आभार जताते हुए कस्टम मिलिंग में सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही है।

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिल एसोसिएशन की बैठक हुई थी। जिसमें मिलर्स ने पेंडींग भुगतान, कस्टम मिलिंग एवं बारदाना की दरों में अंतर सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। प्रदेश राईस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चन्द्राकर ने बताया कि  सीएम के साथ हुई बैठक बेहद सफल रही। मुख्यमंत्री ने 19-20,20-21 का बकाया करीब 500 करोड़ रूपए मिलर्स को भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही बारदाना का दर 18 से बढ़ाकर 25 रूपए एवं कस्टम मिलिंग की दर 40 से बढ़ाकर 120 रूपए करने का निर्देश अधिकारियो को दिया है। कुरुद के मिलर्स श्री चन्द्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मिलर्स का सुझाव को गत वर्ष के प्लास्टिक बैग में इस वर्ष धान खरीदी करने की बात मान ली है। कुरूद मिल एसोसिएशन ने चावल उद्योग को गंभीर संकट से उबारने के लिए सीएम का आभार माना है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव  सुब्रत साहू  खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा , मार्कफेड  के प्रबंध संचालक किरण कौशल, प्रदेश एसोसिएशन अध्यक्ष कैलाश रुंगटा ,महासचिव प्रमोद अग्रवाल, राजेंद्र लुंकड़, पारस चोपड़ा, परमानंद जैन आदि शामिल थे।