रायपुर

पेंशनरों की उपेक्षा चिंताजनक, दोनों राज्य सरकारों को जायज मांगों पर विचार करने की जरूरत है-कुलस्ते
06-Dec-2021 5:35 PM (50)
  पेंशनरों की उपेक्षा चिंताजनक, दोनों राज्य सरकारों को जायज मांगों पर विचार करने की जरूरत है-कुलस्ते

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर। जबलपुर मध्यप्रदेश में रविवार 5 दिसम्बर को मदनमहल रेलवे स्टेशन के समीप गुप्तेश्वर मार्ग पर स्थित राममंदिर सभागार में आयोजित भारतीय राज्य पेशनर्स महासंघ से सम्बद्ध मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़  संयुक्त राज्य पेंशनर्स महासंघ के महासम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते ने अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़  दोनों राज्य सरकारों द्वारा पेंशनरों की उपेक्षा चिन्ता जनक है और उन्हें पेंशनरों की जायज मांगो पर विचार करने की जरूरत है।

पेंशनरों की मांगों पर उन्होंने दोनों राज्य सरकारों का ध्यानाकर्षित करने और मुख्य मांग धारा 49 को हटाने के मुद्दे पर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। इस सम्मेलन में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री द्वय बहादुर सिंह हाडा कोटा राजस्थान, वीरेन्द्र नामदेव रायपुर छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय सचिव डी बी नायर सिवनी मध्यप्रदेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा मंच पर महासंघ के नवनिर्वाचित चेयरमैन बी के बख्शी भोपाल, पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश के प्रांताध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे जबलपुर, पं नरेश शर्मा जबलपुर और छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ प्रांताध्यक्ष डॉ.डी पी मनहर सहित छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश से अनेक पदाधिकारी पेंशनर्स उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने महासम्मेलन में पेंशनर्स महासंघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया।

इस महासम्मेलन में दोनों राज्य सरकारों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की छठवीं अनुसूची के प्रावधानों में दोनों राज्यों आपसी सहमति नहीं होने के कारण पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई राहत नहीं दे रहे हैं, जबकि केन्द्र सरकार ने पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के आदेश किये हैं,परन्तु दोनों राज्य सरकारें मिलीभगत कर आपसी सहमति नहीं होने की बहाने बाजी कर केवल 12 फीसदी महंगाई राहत दे रही हैं।

जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों को  दिये जा रहे 17 और मध्यप्रदेश सरकार के 20 महंगाई भत्ता से भी कम है।इसे लेकर महासम्मेलन में दोनों सरकार की खूब आलोचना की गई।

महासम्मेलन में सर्वसम्मति से मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने की मांग को लेकर पेन्शनर दिवस 17 दिसंबर को दोनों राज्यों के सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन देंगे। माँगपूर्ती के अभाव में भोपाल में वल्लभ भवन तथा छत्तीसगढ़ में महानदी भवन के समक्ष जंगी प्रदर्शन कर मंत्रालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है।

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