दंतेवाड़ा, 29 अप्रैल । शिक्षा विभाग द्वारा हजारों शिक्षकों की पदोन्नति करने में शिथिलता बरती जा रही है। इसके चलते शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है।
टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी पदोन्नति हेतु विभाग ने ठीक तरह सेकोई भी तैयारी नहीं की। 46 हजार पदोन्नति हेतु संचालक द्वारा आज पर्यंत किसी भी प्रकार का पदोन्नति हेतु नियम निर्देश जारी नहीं किया गया। जिसके कारण जेडी व डीईओ ने अलग अलग नियम की व्याख्या की व मनमर्जी की वरिष्ठता सूची बनाई।जिसके चलते पदोन्नति की प्रक्रिया में रुकावट डालते हुए मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर दिया।

प्रांतीय पदाधिकारी प्रमोद भदौरिया, कमल किशोर रावत, सूर्यकांत सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गत 22 नवम्बर 2021 को वन टाईम रिलेक्सेशन की घोषणा कर 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष करते हुए सहायक शिक्षकों में पदोन्नति की आशा का संचार किया था, लेकिन आज लगभग 6 माह बीत जाने पर भी अधिकारियों की सुस्ती ने सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा केबिनेट में लिए गए निर्णय का समुचित क्रियान्वयन विभाग द्वारा नहीं कराया जा सका है।
 ज्ञात हो कि अलग अलग नियम के चलते कुछ असंतुष्ट शिक्षकों ने कोर्ट में केस दाखिल कर पदोन्नति रोकने की अपील की थी जिस पर न्यायालय ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे लगाकर शासन से जवाब मांगा था, समय पर शासन के अधिकारियों द्वारा कोर्ट में जवाब नहीं देने के चलते पदोन्नति बाधित होता रहा, अब पुन: तीसरी बार न्यायालय ने पदोन्नति पर स्टे को आगे बढ़ाते हुए सुनवाई की तारीख 10 मई तय की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि प्रारम्भ से ही नियम में एकरूपता व समानता हेतु निर्देश देने की मांग प्रमुख सचिव, सचिव व डीपीआई से किये थे, किन्तु समय पर निर्देश जारी नही करने से संभाग व जिले में विभिन्नता परिलक्षित हुई, जिसके चलते बस्तर और दुर्ग संभाग ने अपने अलग नियम बनाकर पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाई और आंशिक पदोन्नति भी की, जबकि रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में प्रक्रिया कछुआ चाल से जारी है, प्रदेश में व्याख्याता, शिक्षकं, प्रधान पाठक प्राथमिक व पूर्व मा शा में 40 हजार पदों पर पदोन्नति अवरुद्ध है। शिक्षा विभाग के कामकाज का तरीका बेहद अव्यवहारिक है जिसके कारण हजारो शिक्षको की पदोन्नति रुक गई है, डीपीआई को व्याख्याता पद पर पहले पदोन्नति करते हुए निचले स्तर पर रिक्त पद बढ़ाना चाहिए। न्यायालय द्वारा जारी स्टे के सम्बंध में जवाब देने की समयसीमा में शासन के अधिकारियों द्वारा जवाब न देकर देर से जवाब दिया जाता है, जिसके कारण याचिकाकर्ता को जवाब देने समय मिलते रहता है, साथ ही पदोन्नति में रोक को आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे शिक्षक संवर्ग में विभाग के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता पूर्वक पदोन्नति की अवधि को वन टाइम रिलेक्सेशन देते हुए 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया है, इसका लाभ शिक्षक संवर्ग को मिले यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की है, उच्च न्यायालय में लगे रोक को समय सीमा में समुचित जवाब देकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हटवाएं, इस हेतु एसोसिएशन ने दो बार विभाग को पत्र भी लिखा है।
उक्त विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उदयप्रकाश शुक्ला, सचिव नोहर साहू, शैनी रविन्द्र, खोमेंद्र देवांगन, सुभाष कोडोपी, रमा कर्मा, शंकर चौधरी ने संयुक्त रूप से जारी की है