महासमुन्द

कलेक्टर जन चौपाल में मिले 40 आवेदन, आवेदकों को दिया निराकरण का भरोसा
18-May-2022 3:54 PM
कलेक्टर जन चौपाल में मिले 40 आवेदन, आवेदकों को दिया निराकरण का भरोसा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 18 मई ।
कलेक्ट्रेट के महानदी सभाकक्ष में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आवेदन के साथ पहुंचे लोगों की समस्या और शिकायतों को पूरी गम्भीरता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का परीक्षण कर यथाशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आवेदकों को उनकी समस्या और शिकायतों के निराकरण का भरोसा दिया।
कलेक्टर जन चौपाल में पेयजल, आर्थिक सहायता, आरबीसी 6-4, प्रधानमंत्री आवास, पानी की समस्या सहित अलग-अलग योजनाओं के कार्यों के भुगतान संबंधी, पटवारी शिकायत, प्रधानमंत्री आवास योजना, वनाधिकार पट्टा, भूमि बंटवारा और दिव्यांगों ने ट्राई साइकिल आदि संबंधित समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए। जन चौपाल में कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए।

महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम तोरला के ग्रामीणजनों ने ग्राम पंचायत में पेयजल एवं निस्तारी के लिए पानी की समस्या को लेकर आवेदन सौंपा।
उन्होंने बताया कि गांव में पेयजल स्त्रोत में गिरावट होने के कारण उनके गांव में इस भीषण गर्मी की वजह से गांव के लोगों को पानी की समस्या हो रही है। इस पर कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को जल जीवन मिशन के तहत गांव में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इसी तरह बसना विकासखण्ड के ग्राम साजापाली के लेतराम कोसरिया ने बताया कि वे आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत् थे। उन्हें सेवानिवृत्ति होने के उपरांत भी अब तक लंबित जी.पी.एफ. ग्रेज्युटी, अवकाश पेंशन एवं समय वेतनमान का एरियर्स राशि प्राप्त नहीं होने पर शीघ्र भुगतान कराने का अनुरोध किया। कलेक्टर ने जनदर्शन में उपस्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त को परीक्षण कर नियमानुसार उनके राशि का भुगतान कराने को कहा।  

कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम खम्हरिया के श्री जगन्नाथ पटेल ने वनाधिकार पट्टा दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज विगत 75 वर्षों से अधिक उक्त वनभूमि पर काबिज हैं। लेकिन उन्हें अब तक वनाधिकार पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। इसी तरह ग्राम परसवानी के श्री पप्पू साहू ने बताया कि वर्ष 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चार सप्ताह का कार्य किए है। लेकिन उन्हें अब तक मजदूरी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा बागबाहरा विकासखण्ड के मरारकसही बाहरा के नीलराम साहू ने अपने जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदन दिए।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक, वनमण्डलाधिकार पंकज राजपूत, सरायपाली एसडीएम नम्रता जैन, अपर कलेक्टर ओ.पी. कोसरिया, डॉ. नेहा कपूर, एसडीएम भागवत जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

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