कोरबा

अमानक खाद लेने की बाध्यता के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना
23-May-2022 3:55 PM
अमानक खाद लेने की बाध्यता के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना

उचित मूल्य दुकानों के सामने बैठे भाजपाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 23 मई।
सोमवार को भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को वर्मी कपोस्ट के रूप में अमानक खाद लेने की बाध्यता के खिलाफ धान खरीदी केन्द्रों के सामने धरना प्रदर्शन किया।
बैकुंठपुर के जामपारा धान खरीदी केन्द्र के सामने धरने पर बैठे भाजपाईयों में नगर पालिका अध्यक्ष नवीता शिवहरे, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेष शिवहरे, भानू पाल, बृजेन्द्र जायसवाल, आशीष शुक्ला, अरविन्द सिंह डब्ल्यु, सुवेज अहमद नेपालु, रवि त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों से किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही है और प्रदेश में किसान अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान है। हालात ये है कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके है। वर्तमान किसानी का समय आ रहा है और किसान को एक ओर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों को यूरिया खाद 625 रूपए प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है, वहीं प्रदेश की बघेल सरकार किसानों को आमानक और घटिया खाद रेत, मिट््टी मिला गोबर लेने के लिए प्रति एकड़ 3 बोरी (किलो) 100 रूपए विवंटल में लेने के लिए बाध्यता कर किसानों को लूटने काम कर रही है। जिससे प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है एवं किसान आगामी सीजन में खेती कर पाने में असमर्थ नजर आ रहे है। चूंकि छत्तीसगढ़ की पहचान किसानों से है और आज प्रदेश में हालत बद से बदतर है। अमानक वर्मीकंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेश भर के किसानों की गाड़ी कमाईं गोबर के साथ मिट्टी में मिल जायेगी। जिसमें किसानों के 700 करोड की डकैती राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होने महामहिम राज्यपाल के नाम सौपे ज्ञापन में विभिन्न मांगें पूरी करने की मांग की हैं।

प्रमुख मांगे-
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी (90किलो) खाद्य खरीदी की बाध्यता समाप्त कर किसानों को एच्छिक रूप से खरीदने की छूट हो साथ ही वर्मी कंपोस्ट मानक हो एवं रेत व मिद्टी मिला हुआ न हो। प्रदेश सरकार द्वारा हाल में ही जारी राजीव गांधी न्याय योजना अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50 प्रतिशत की कटौति करते हुए 470 करोड़ की राशि कम जारी की गई है। इस अंतर की राशि को तत्काल किसानों को जारी किया जावे। प्रदेश सरकार राज्य में सरकार बनने से पहले किसानों का दाना धान खरीदने व किया गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल भी पर्याप्त्रा में होती है अत: प्रदेश में किसानों के रवि फसल की खरीदी 2500 रूपए प्रति किंटल में तत्काल किया जावे। राज्य सरकार द्वारा सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र सरकार की लंबित 2 वर्षो के धान बोनस देने का वादा किया था। किंतु सरकार को आज साढ़े अधिक हो गए है बकाया बोनस की राशि तत्काल किसानों को जारी की जावे। राज्य सरकार प्रति वर्ष गिरदावरी के नाम पर किसानों के रकबे में लगातार कटौति कर रही है। कहीं मेढ़ काटे जा रहे है कहीं खेत ही कम कर दिया जा रहा है जिससे पूरे राज्य के किसान आकोशित है, किसान के संपूर्ण खेतीहर रकबे का 15 क्विंतल के हिसाव से धान की खरीदी किया जावे।
 

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