‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 27 जून। किसानों ने कृषि मंत्री से मिल कर उद्यानिकी विभाग के अफसरों की शिकायत की है। किसानों ने कृषि मेला से वंचित करने और पैक हाउस के लिए हितग्राही चयन में भेदभाव बरतने की शिकायत कर इस मद में खर्च राशि की जांच करा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है।    

कृषि मंत्री से मुलाकात कर लौटे क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कृषि जगत में हो रहे नित नये प्रयोग और आधुनिक तकनीक से किसानों को अवगत कराने राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर में वर्ष 2021-22 मे राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के किसानों को मेला स्थल तक ले जाने की जिम्मेदारी अन्य एजेंसियों के साथ साथ उधानिकी विभाग को भी दी गई थी, लेकिन कुरुद, मगरलोड विकासखंड के किसानों को कृषि मेला से वंचित कर दिया गया।

भरदा के किसान लेखराज चन्द्राकार, ग्राम बोदाछापर के पवन चन्दाकर ने जब आरटीआई के माध्यम से सहायक संचालक उद्यान धमतरी से जिले से राष्ट्रीय मेला देखने बिलासपुर गये किसानों के नाम पता वाहन और सामूहिक फोटो की जानकारी मांगी तो इस मद में खर्च निरंक बता दिया गया।

कमरौद के निर्मल चन्द्राकर, नवागांव के विरेन्द्र साहू, धनेश्वर सोनबेर, पप्पू दाऊ,पवन चन्दाकर, रांकाडीह के बाबूलाल साहू आदि किसानों ने कृषि मंत्री से मिलकर उपरोक्त मामले की शिकायत और पैक हाउस हेतु हितग्राही चयन में भेदभाव बरतने की शिकायत कर इस मद में खर्च राशि की जांच करा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है।

इस मामले में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एमएल मोहबे ने बताया कि शासन से बजट आवंटन नहीं होने के कारण कुरुद मगरलोड के किसानों को कृषि मेला में नहीं ले जाया गया था। पचास फीसदी सब्सिडी वाली कैप हाऊस योजना में लगे आरोप को नकारते हुए उन्होंने बताया कि भुसरेंगा, बंजारी, जोरातराई के शब्जी उत्पादक किसानों के यहां पैक हाऊस बनवाया गया है।