रायपुर, 9 अगस्त। छग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने पत्रवार्ता में आरोप लगाया कि विभाग तीन साल पहले हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन नहीं कर रहा है। इससे हम अधिकारियों के पदोन्नति अधिकारों का हनन हो रहा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजय लहरे,एमपी आड़े ने बताया कि दिसंबर 2018 में कृषि विभाग प्रमुख द्वारा प्रचलित पदोन्नति नियम को परिवर्तित कर 29 मई 2021 को लगभग 1000 वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित करते हुए 235 कनिष्ठ कृषि अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया संचालक कृषि द्वारा किए गए इस अविधिक पदोन्नति संशोधित नियम के विरुद्ध संघ द्वारा याचिका क्रमांक 4742 / 2019 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ द्वारा 7 अप्रैल को पारित अपने निर्णय में पदोन्नति के संशोधित नियम को घोषित कर दिया है। जिससे इस संशोधन के आधार पर पदोन्नति से संबंधित विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियां प्रभावहीन हो चुकी है । संचालक कृषि द्वारा 29 मई को जारी 235 पदोन्नत कृषि विकास अधिकारियों की सूची भी अवैध घोषित हो चुकी है किन्तु संचालक कृषि इन अवैध पदोन्नत कृषि विकास अधिकारियों को संरक्षण देकर इनके माध्यम से कृषि आदानों से संबंधित व्यवसायियों से अवैध वसूली कर प्रदेश के कृषकों का शोषण करवा रहें है तथा अनुसूचित जाति जन जाति संवर्ग के पात्र वरिष्ठ कर्मचारियों को उनके विधिक अधिकारों से वंचित कर रहे है । संघ द्वारा अप्रैल से निरंतर निवेदन किया जा रहा है किन्तु विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । कृषि विभाग में कार्यरत इन 235 अवैध कृषि विकास अधिकारियों को रिवर्ट करवाकर इनके स्थान पर विधि सम्मत अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग के पीड़ित कर्मचारियों को पदोन्नत कर इस संवर्ग के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए । आज की रैली पत्रवार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय लहरे , संरक्षक एमपी आड़े  छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी , संरक्षक विजय झा , उमेश मुलियार रामंचद तांडी , संजय शर्मा, विश्वनाथ ध्रुव , सीएल दुबे, आरएल गुप्ता, ओपी अवस्थी नलिनी चंद्राकर , मनोज कुमार , आरके बोकड़े , एचएस . राजोरिया, अनिता सोनी मौजूद थे।