‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 अगस्त। प्रदेश के सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को राजधानी के बुढ़ातालाब धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि सरपंचों ने सरकार के कदम से कदम मिलाकर हर योजनाओं को धरातल में मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभा रहे है । आज प्रदेश के सरपंच अपने अधिकारों से वंचित है। जो अधोलिखित  मांगों को अतिशीघ्र पुरा करने के संबंध में। 

उन्होंने कहा कि सरपंचों का मानदेय राशि 20हजार और पंचों का मानदेय राशि 5हजार रूपए की वृद्धि, सरपंचों को आजीवन 10हजार रूपए पेंशन, 50 लाख राशि तक के सभी कार्य में कार्य एजेंसी पंचायत को ही बनाए जाने, सरपंच निधि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष 10 लाख रूपये दिया जाना चाहिए । नक्सलियों द्वारा सरपंच को मारे जाने पर 20 लाख रूपये मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी। 15 वां वित्त आयोग अनुदान राशि केवल उसी ग्राम पंचायत के लिए होना चाहिए । 15 वां वित्त आयोग के राशि को अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य में अभीशरण नहीं किया जाना चाहिए । नरेगा सामग्री राशि हर 03 महिने के अंदर में भुगतान हो। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए 40 प्रतिशत अग्रिम राशि प्रदान किया जाना चाहिए । छत्तीसगढ़ सरपंचो का कार्यकाल को कोराना महामारी के कारण सरपंचो का कार्यकाल में दो वर्ष की वृद्धि की जाए । प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनांतर्गत आवास की राशि को महंगाई दर को देखते हुए, 2 लाख रूपये वृद्धि करने की की मांग की है। दन मांगो को लेकर संघ ने सरकार के द्वारा 10 दिवस के भीतर किसी भी प्रकार का निर्णय नही जाने और सरपंच संघ छत्तीसगढ़ को कोई लिखित पत्र जारी नहीं किए जाये पर सरपंच संघ छत्तीसगढ़ राज्य व्यापी आंदोलन धरना प्रदर्शन करेगी ।