छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 11 अगस्त। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में से राज्य सरकार को 13 हजार करोड़ रुपए लेने हैं। नीति आयोग की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने इसे रेखांकित किया था। वहीं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र से मांगा की थी। इस दबाव के बाद केंद्र ने बुधवार को राज्य सरकारों को 1,16,665.75 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी कीं। इसमें छत्तीसगढ़ को 3974.82 करोड़ रुपए मिले हैं। जबकि सबसे ज्यादा राशि यूपी को 20928 करोड़ की राशि मिले हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 58,332.86 करोड़ रुपए के सामान्य मासिक हस्तांतरण के मुकाबले दो किस्तें जारी कर दी गई हैं।

इसमें कहा गया है, च्यह भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें राज्यों को उनकी पूंजी और विकासात्मक खर्च में तेजी लाने के लिए उनके हाथ मजबूत करने हैं। मंत्रालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश  को 4,721.44 करोड़ रुपए, असम को 3,649.30 करोड़ रुपए और बिहार को 11,734.22 करोड़ रुपए  दिए गए हैं।

इसी तरह  मध्य प्रदेश के हिस्से में 9,158.24 करोड़  रुपए आए हैं।

केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा - 41 प्रतिशत के कुल स्तर पर - 15वें वित्त आयोग द्वारा तय किया गया था। आमतौर पर, इसे एक वित्तीय वर्ष में 14 किस्तों में स्थानांतरित किया जाता है।