पीएम आवास के हितग्राही अब बरसात में बिना छत के जिंदगी गुजारने मजबूर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
फरसगांव, 13 अगस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर देने की योजना केंद्र और राज्य सरकार के बीच के विवाद से लटक गई है। पीएम आवास के हितग्राही ठंड, गर्मी और अब बरसात में बिना छत के जिंदगी गुजारने मजबूर हैं।

इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रति अब राज्य सरकार बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रही है। भाजपा के जिला महामंत्री तरुण साना ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गरीब आवास हीन हितग्राही योजना का लाभ लेने में वंचित हो रहे हैं। कोंडागांव जिले में कुछ हितग्राहियों को एक किस्त ही मिला है, जो दूसरे किस्त की इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक किस्त के साथ कर्ज लेकर घर बनाया, लेकिन उन्हें दूसरा किस्त अभी तक नहीं मिल पाया और कर्जदार हो गए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक भी किश्त नहीं मिली है वे बीते वर्षों से आस लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत मंत्री सिंहदेव ने भी स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास का राज्यांश नहीं देने के कारण छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गये।

हितग्राही को मिलते हैं एक लाख 30 हजार
ज्ञात हो कि केंद्र पोषित योजना के तहत पीएम आवास योजना के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हितग्राही को अपना आशियाना बनाने के लिए एक लाख 30 हजार रुपये शासन द्वारा दिया जाता है। योजना के अनुसार हितग्राही अपना आवास खुद बनाते हैं। इसके लिए उन्हें मनरेगा फंड से 18 हजार रुपये पारिश्रमिक दिए जाते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के कारण प्रदेश के आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास नसीब नहीं हो पा रहा है।

भाजपा नेता ने गरीबों के हक के लिए उठाई आवाज
भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीर सिंह बदेशा कहते हैं कि केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ की आठ लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साढ़े 11 हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यांश का बहाना बनाकर बंद कर दिया और मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के लिए नया रायपुर में 505 करोड़ खर्च कर एयर कंडीशनर बंगले का निर्माण कराया जा रहा है। जिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा मंडल बड़ेडोंगर अध्यक्ष हेमचंद देवांगन ने कहा कि गरीब आवास हीन हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे नहीं है और मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले के लिए पैसे हैं। विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगाकर्मियों, कर्मचारियों के चुनावी घोषणापत्र के अनुरूप वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं।

वादे को पूरा नहीं कर पा रही राज्य सरकार
भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री सोमा दास कहती हैं कि राज्य सरकार द्वारा योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी फलस्वरूप प्रदेश के लगभग आठ लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाया जा सका। इसके अतिरिक्त आठ लाख घर बनाने में से करीब 10 हजार करोड़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते, जनघोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अंतर्गत ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है।

विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका। इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिल सका।

इस विषय पर प्रधानमंत्री आवास जिला समन्वयक प्रतिक तिवारी से बात करने पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त हुआ है कि बहुत जल्दी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का फंड मिल जाएगा और फंड प्राप्त होते ही तुरंत हितग्राहियों को आवंटन किया जाएगा।