‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। राज्य सरकार का पूरा अमला आज से तबादलों की कवायद में जुट जाएगा। अगले डेढ़ माह तक पंचायत से लेकर मंत्रालय तक जन सामान्य के दूसरे कोई काम शायद ही हों।
करीब दो साल बाद सरकार ने तबादले पर लगी रोक हटा ली है। जारी तबादला नीति के तहत जिला स्तर के तबादले 16 अगस्त से 10 सितंबर तक और राज्य स्तर के 10 सितंबर से 30 सितंबर तक होंगे।
इसमें ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो 15-8-21 या उससे पहले से एक ही स्थान पर पदस्थ हों, उनके तबादले होंगे। जिला स्तर के तबादले कलेक्टर से प्रस्तावित सूची पर जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर होंगे। वहीं राज्य स्तर के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर होंगे। सरकार ने इस डेढ़ माह की अवधि में अधिकतम 10त्न तबादलों की अनुमति दी है।

सबसे अहम यह है कि इस बार तबादलों  इच्छुक  संबंधित कर्मचारी या अधिकारी से आवेदन लेने का कोई बिंदु नहीं है। यानी अब कलेक्टर या मंत्री अपने विवेक से तबादले कर सकेंगे।
रिटायर्मेंट के करीब लोगों को गृह जिले या तहसील में पदस्थ करने की व्यवस्था को लेकर तबादला नीति मौन है। वहीं बिमार कर्मचारियों या  बुजुर्ग माता-पिता की सेहतपुर्सी के लिए तबादले चाहने वालों के लिए भी कोई रियायत नहीं है। ऐसे सभी कर्मचारी अपने विधायक या कांग्रेस नेताओं की पहुंच के साथ प्रयास कर सकते हैं।

दूसरी ओर सरकार अगले चुनाव को देखते हुए अपनी विचारधारा के अधिकारी, कर्मचारियों को मैदानी इलाकों में पदस्थ कर सकती है। इसमें अन्य दलगत समर्थक कर्मचारियों को भी हटाया जाता है।

तबादलों पर होंगे 60 करोड़ खर्च
प्रशासकीय व्यय पर होने वाले इन तबादलों से प्रभावित लोगों को ट्रांसफर एलाउंस दिया जाता है। इस मद में सरकार ने 60 करोड़ रुपए रखा है। इसके लिए सरकार ने तबादला आदेश के 15 दिनों के भीतर नये स्थान पर पदभार लेने की अनिवार्यता रखी है।  

दिक्कतों का पहाड़
इन तबादलों से प्रभावित कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को नयी जगह एडमिशन की समस्या। बुजुर्गों के इलाज की दुश्वारियां। स्वयं नयी जगह रहकर परिवार को यथास्थान रखने पर डबल खर्च। दो वर्षों से डीए और  नये वेतनमान की अन्य नगद सुविधाएं न मिलने से कम आमदनी और अधिक खर्च।